रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ धोबी समाज की महापंचायत नातिन धोबिन दाई परिसर बोरियाखुर्द में हुई। महापंचायत में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के हित में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा को समाज ने अभूतपूर्व बताया। गौरतलब है कि इसके तहत राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना के तहत प्रति वर्ष 6 हजार रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की गई है।

छत्तीसगढ़ धोबी समाज की महापंचायत का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया-मुंबई ने कहा छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित मांग को छत्तीसगढ़ सरकार ने रजककार विकास बोर्ड के गठन की पहल कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा इस मांग को हम पूरे देश में बुलंद करेंगे और सभी राज्यों के अध्यक्ष को इस तरह की मांग करने तथा कार्य योजना तैयार करने के संबंध में निर्देशित करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। श्रीसीमेंट प्लांट में हादसे का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठा। इस मामले में श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि सुरक्षा संबंधी कार्यों का पालन नहीं करने पर फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है।

भाजपा सदस्य सौरभ सिंह, नारायण चंदेल, और प्रमोद शर्मा ने मामला उठाया। बलौदाबाजार के सीमेंट प्लांट का काम चल रहा है, जिसमें शिफ्टिंग के दौरान गिर जाने से कुछ  घायल हुए, और 2 लोगों की मौत हुई। जिला प्रशासन के मौन रहने से जनता में आक्रोश है।

इस पर डॉ. शिव डहरिया ने इस बात से इंकार किया कि मृतक के परिजनों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को 1 लाख रुपये तुरंत दे दिया गया था, और मृतक के आश्रितों को 16 लाख के चेक दिए गए हैं। मृतक श्रमिको के आश्रितों को मासिक पेंशन दिया जाएगा।

जांच में यह पाया गया है कि भूतल से लोहे की सरिया को लिफ्ट कर शिफ्टिंग के दौरान 85 मीटर नीचे गिरने के कारण सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों का पालन नहीं किये जाने पर कार्य को रोक गया है। फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ एफआईआर हुआ है। श्रम अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है, 304 फीसदी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। कैट की रिपोर्ट में यह बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है। और राजस्व व्यय भी करीब 9 हजार करोड़ बढ़ा है। वहीं 2019-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.46 प्रतिशत रहा। लॉकडाउन के दौरान राजस्व में करीब 14 फीसदी की कमी आई है, वहीं राजस्व व्यय 9 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है।

विधानसभा के पटल पर शुक्रवार को सीएजी की दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष और दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित है. रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2016 से 19 के बीच 3 सालों में राज्यांश-केन्द्रांश के राज्य नोडल खाते के लिए राज्य सरकार ने 896.22 करोड़ कम राशि जारी की।

लोकनिर्माण विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ सडक़ विकास निगम लिमिटेड कंपनी के गठन के बावजूद साल 2014 से 19 के 5 सालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली से एक भी सडक़ परियोजना का निर्माण नहीं हुआ।
 
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदारों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया। साल 2016-19 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाजे में 24 से 95 फीसदी की कमी थी। साल 2018-19 में सरकार के पास राजस्व आय 683.76 करोड़ सरप्लस था।  जबकि 2019-20 में ये 9608.61 करोड़ घाटे में तब्दील हो गया। राजस्व व्यय में साल 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में 9066.14 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 555.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 30 जुलाई तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 874.4 मिमी और बालोद जिले में सबसे कम 402.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 413.6 मिमी, सूरजपुर में 595.6 मिमी, बलरामपुर में 540.1 मिमी, जशपुर में 529.5 मिमी, कोरिया में 498.7 मिमी, रायपुर में 499 मिमी, बलौदाबाजार में 618.3 मिमी, गरियाबंद में 502.3 मिमी, महासमुंद में 493.2 मिमी, धमतरी में 470.6 मिमी, बिलासपुर में 633.7 मिमी, मुंगेली में 593.6 मिमी, रायगढ़ में 504.7 मिमी, जांजगीर चांपा में 623.9 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 612 मिमी, दुर्ग में 503.6 मिमी, कबीरधाम में 486.4 मिमी, राजनांदगांव में 418.3 मिमी, बेमेतरा में 708.3 मिमी, बस्तर में 434.2 मिमी, कोण्डागांव में 529.3 मिमी, कांकेर में 461.9 मिमी, नारायणपुर में 633 मिमी, दंतेवाड़ा में 493.8 मिमी, सुकमा में 855.2 और बीजापुर में 615.2 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ में तबादलों पर लगायें गये प्रतिबन्ध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य में लगभग दो वर्षों से कोरोना के परिपेक्ष्य में मितव्ययिता बरतने के उद्देश्य को लेकर स्थानांतरण से बैन नही हटाये जाने के कारण प्रदेश में स्वेच्छा से रिक्त पदों पर स्वयं के व्यय पर 1-2 वर्ष के भीतर रिटायर होने वाले घर के निकट की जाने की आस में तबादला चाहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान है और अब तक अनेक लोग इन दो बर्षो में घर के पास तबादला आस लिये रिटायर हो गए है।

जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मितव्ययिता को लेकर स्थानांतरण पर लगे प्रतिबन्ध का स्वागत किया है परन्तु स्वयं के व्यय पर और सेवानिवृत्ति के कगार पर अपने गृह नगर या आस पास रिक्त पदों पर तबादला चाहने वालों के लिये प्रतिबन्ध को तुरन्त हटाये जाने की मांग की है,क्योंकि इसमें कोई भी स्थापना व्यय का कोई भार सरकार पर नहीं पड़ेगा और मितव्ययता निर्णय यथावत कायम रहेगा।

उन्होंने आगे बताया है कि मितव्ययता को लेकर व्यूरोक्रेट के सलाह पर राज्य सरकार ने तबादले पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, परन्तु जब से भूपेश सरकार पदारूढ़ हुई है तब से मुख्यमंत्री के समन्वय के नाम पर लगातार सरकारी खर्चे पर हमेशा स्थानान्तरण हुये है और हो रहे हैं जिससे मितव्ययिता एक जुमला बनकर रह गया है। पूर्व में डॉ.रमन सिंह सरकार में भी यही होता रहा है।

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व में जारी सभी स्थानांतरण नीति में सेवानिवृत्ति के निकट आयु के लोगो को उनके गृह निवास के पास और स्वेछा से स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण चाहने वालो के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार कर रिक्त पदों के विरुद्ध तबादला करने का प्रावधान किया जाता है।इसलिए वे सभी अपने लिये तबादले पर बैन से छूट चाहते है।  

जनजागरूकता के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 जुलाई। हर साल की तरह इस साल भी अगस्त माह का पहला सप्ताह ’विश्व स्तनपान सप्ताह’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में प्रसूता एवं शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान को बढ़ावा देने, शिशुओं एवं नन्हें बच्चों को रूग्णता एवं कुपोषण से बचाने एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक से 7 अगस्त तक जन जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2021 की थीम- ’स्तनपान की रक्षा:एक साझी जिम्मेदारी’ है। वल्र्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक 2021 की थीम इस बात पर सबका ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे स्तनपान सबके अस्तित्व, स्वास्थ्य और देखभाल में अपना योगदान देता है और इसलिए स्तनपान की सुरक्षा पूरी मानवजाति की सामूहिक जिम्मेदारी है। विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य प्रसूता एवं शिशुवती महिलाओं के बीच स्तनपान के लिए जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि यह बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

सप्ताह के दौरान स्तनपान का महत्व लोगों तक पहुंचाने के लिए जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तर पर कार्यशाला, प्रदर्शनी, फिल्म शो, परिचर्चा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कार्यक्रमों का वर्चुअल आयोजन होगा। जिसमें महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले के साथ जनप्रतिनिधि सहित महिला समूह और अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाएगा। आंगनबाड़ी और ग्राम स्तर पर नारे लेखन, वॉल रायटिंग, पोस्टर-बैनर के माध्यम से स्तनपान से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा और जनजागरूकता के लिए छोटे समूहों में प्रश्नोत्तरी का अयोजन होगा। इस दौरान एक वर्ष से छोटे शिशुओं के पोषण स्तर का आंकलन किया जाएगा और टीके लगाए जाएंगे। गृहभेंट कर माताओं को स्तनपान, शिशुओं के उचित पोषण, समुचित देखभाल और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मां का दूध शिशु के मानसिक विकास, शिशु को डायरिया, निमोनिया, कुपोषण से बचाने और स्वस्थ्य रखने के लिए जरूरी है।

बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर स्तनपान का अहम प्रभाव पड़ता है। जिन शिशुओं को जन्म के एक घण्टे के अंदर स्तनपान नहीं कराया जाता, उनमें 33 प्रतिशत अधिक मृत्यु दर की संभावना होती है। 6 माह तक शिशु को स्तनपान कराने पर आम रोग जैसे दस्त और निमोनिया के खतरे में क्रमश: 11 और 15 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। स्तनपान स्तन कैंसर से होने वाली मृत्यु को भी कम करता है।

रायपुर, 30 जुलाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मोदी कैबिनेट के फैसले का स्वागत करते हुए मेडिकल और डेंटल कॉलेज के एडमिशन में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय को युग प्रवर्तक और ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों से आने वालो छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पिछड़े और गरीब छात्रों को हर साल मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे से प्रवेश पा सकेंगे और उच्च गुणवत्ता वाले केन्द्रीय शिक्षण संस्थान में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लगातार अपने वादे सबका साथ-सबका विकास व सबका विश्वास पर कार्य कर रही है। जिसका उदाहरण मोदी कैबिनेट का यह निर्णय है। श्री साय ने इस फैसले के लिए मोदी जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद दिया है।

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने मेडिकल एवं डेंटल की पढ़ाई में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों 10 प्रतिशत को आरक्षण देने के लिए आभार माना। श्री सोनी ने कहा कि 1986 से कांग्रेस ने इसे लटका कर रखा हुआ था. कांग्रेस पिछड़े-गरीब वर्गों से जुड़े इस विषय पर लगातार राजनीति करती रही थी। वह हमेशा इस वर्ग की भावना से खिलवाड़ करती रही जिसके कारण कांग्रेस को शर्मिन्दा होना चाहिए। सोनी ने कहा कि इस बड़े फैसले से अब हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने और देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ में साहित्यिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए गठित संस्था ‘चंदैनी गोंदा’ पर केन्द्रित किताब का विमोचन  विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करकमलों से हुआ। राजगामी संपदा न्यास द्वारा प्रकाशित इस ऐतिहासिक किताब को उन्होंने अनमोल धरोहर की संज्ञा दी। साथ छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के संरक्षण और नई पीढ़ी के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण कहा।

1971 में गठित चंदैनी गोंदा की सांस्कृतिक यात्रा का श्रमसाध्य सम्पादन डा. सुरेश देशमुख ने किया। पांच सौ पृष्ठों में सजी इस किताब में छत्तीसगढ़ी संस्कृति के पुरोधा, चंदैनी गोंदा के संस्थापक स्व. रामचंद्र देशमुख की श्रमसाधना भी समाहित है।
         
विमोचन कार्यक्रम में राजगामी सम्पदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक, सदस्य मिहिर झा, रमेश खंडेलवाल, गोवर्धन देशमुख के योगदान की सराहना कर विशिष्ट जनों ने बधाई दी। छत्तीसगढ़ी हिंदी रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी विजय मिश्रा अमित ने विमोचन कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दी।
 
विमोचन स्थल में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वनमंत्री मो. अकबर, राजस्व मंत्री  जयसिंह अग्रवाल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम, लोकनिर्माण मंत्री गुरु रूद्र कुमार, पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक  सत्यनारायण शर्मा, सहित अनेक विधायकगण एवं अन्य प्रतिनिधियों ने किताब को  पंचायतों , स्कूल, महाविद्यालयों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा चंदैनी गोंदा ने छत्तीसगढ़ीयों के भीतर आत्मविश्वास को जगाया है। कार्यक्रम में न्यास के अध्यक्ष श्री वासनिक सहित सदस्यों ने आभार व्यक्त किया।

मध्यभारत का ऐसा पहला सफल लिवर ट्रांसप्लांट रामकृष्ण केयर में 

‘आर्थिक दिक्कत से उन्हें लगा कि वे बच्ची को नहीं बचा पाएंगे किन्तु अस्पताल-छग सरकार के सहयोग से यह सफल हुआ। परिवार को कुछ भी खर्च नहीं लगा’- डॉ. संदीप दवे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जुलाई। रामकृष्ण केयर अस्पताल के एमडी डॉ. संदीप दवे ने बताया कि जब निराशा के बादल चारों तरफ से घेर लें, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोडऩा चाहिए। उम्मीद की रोशनी अंधियारे को चीरती हुई जि़न्दगी में उजाले ज़रूर लाती है।  कुछ ऐसा ही वाकया हुआ रायपुर के लव सिन्हा और उनकी पत्नी सीमा सिन्हा के साथ जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची ताक्षी, जिसकी उम्र महज़ 6 माह है, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे बिलारी अत्रेसिआ कहते हैं।

 डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है, इसमें पित्त की नालियां ब्लॉक होने की वजह से पीलिया बढ़ता जाता है और लिवर क्षतिग्रस्त होने लगता है। मात्र 4-6 महीने में ही मृत्यु भी हो सकती है। कई अस्पतालों में गए लेकिन कहीं से भी राहत न मिली, बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। बच्ची को लेकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉ. अजीत मिश्रा ने परीक्षण के बाद पाया कि बच्ची को बिलारी अत्रेसिआ नामक लिवर की एक गंभीर बीमारी है।

 डॉ. दवे ने बताया कि डॉ. मिश्रा ने परीक्षण के बाद यह भी पाया कि बच्ची के पास सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वक्त है, ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। पिता ने तुरंत एक कठिन निर्णय लिया और बच्ची को अपने लिवर का एक हिस्सा देने का फैसला किया। डॉ. मोहम्मद अब्दुन नईम एवं डॉ. अजीत मिश्रा की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को 8 से 9 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह ऑपरेशन मध्यभारत का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इतनी कम उम्र की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। 

डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में काफी आम बात है लेकिन जागरूकता न होने की वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते और न ही सही ढंग से इलाज करा पाते हैं। 

 डॉ. दवे ने बताया कि जो लोग खर्च से डरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी योजनाओं  के तहत कम या न्यूनतम खर्च पर भी इलाज संभव है। उन्होंने इस दंपत्ति की भी सराहना की, क्योंकि राज्य में एक 6 माह की बच्ची को बचाने पहली बार कोई दंपत्ति आगे आया, ऐसी भावना और सहस बेटी बचाओं के सिद्धांतों पर खरी उतरती है।  6 माह की नन्हीं ताक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ है एवं कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी।  
 

रायपुर, 30 जुलाई। पंजाबी कॉलोनी, कटोरा तालाब निवासी विनोद धुप्पड़ की माताजी श्रीमती तारा रानी धुप्पड़ का स्वर्गवास शुक्रवार, 30 जुलाई को डेढ़ बजे हो गया।
उनकी अंतिम यात्रा आज शाम 4:30 बजे पंजाबी कॉलोनी, कटोरा तालाब (निवास) से निकलकर मारवाड़ी श्मशान घाट जायेगी।

आर्थिक दिक्कत से उन्हें लगा कि वे बच्ची को नहीं बचा पाएंगे किन्तु अस्पताल-छग सरकार के सहयोग से यह सफल हुआ। परिवार को कुछ भी खर्च नहीं लगा - डॉ. संदीप दवे

रायपुर, 30 जुलाई। रामकृष्ण केयर अस्पताल के एमडी डॉ. संदीप दवे ने बताया कि जब निराशा के बादल चारों तरफ से घेर लें, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोडऩा चाहिए। उम्मीद की रोशनी अंधियारे को चीरती हुई जि़न्दगी में उजाले ज़रूर लाती है।  कुछ ऐसा ही वाकया हुआ रायपुर के लव सिन्हा और उनकी पत्नी सीमा सिन्हा के साथ जब उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची ताक्षी, जिसकी उम्र महज़ 6 माह है, एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसे बिलारी अत्रेसिआ कहते हैं।

 डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी बच्चों में जन्मजात होती है, इसमें पित्त की नालियां ब्लॉक होने की वजह से पीलिया बढ़ता जाता है और लिवर क्षतिग्रस्त होने लगता है। मात्र 4-6 महीने में ही मृत्यु भी हो सकती है। कई अस्पतालों में गए लेकिन कहीं से भी राहत न मिली, बच्ची की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। बच्ची को लेकर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉ. अजीत मिश्रा ने परीक्षण के बाद पाया कि बच्ची को बिलारी अत्रेसिआ नामक लिवर की एक गंभीर बीमारी है।

 डॉ. दवे ने बताया कि डॉ. मिश्रा ने परीक्षण के बाद यह भी पाया कि बच्ची के पास सिर्फ 1 या 2 महीने का ही वक्त है, ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। पिता ने तुरंत एक कठिन निर्णय लिया और बच्ची को अपने लिवर का एक हिस्सा देने का फैसला किया। डॉ. मोहम्मद अब्दुन नईम एवं डॉ. अजीत मिश्रा की टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को 8 से 9 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह ऑपरेशन मध्यभारत का पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इतनी कम उम्र की बच्ची का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। 

डॉ. दवे ने बताया कि यह बीमारी छत्तीसगढ़ एवं आसपास के क्षेत्र में काफी आम बात है लेकिन जागरूकता न होने की वजह से लोग इसे समझ नहीं पाते और न ही सही ढंग से इलाज करा पाते हैं। 

 डॉ. दवे ने बताया कि जो लोग खर्च से डरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सरकारी योजनाओं  के तहत कम या न्यूनतम खर्च पर भी इलाज संभव है। उन्होंने इस दंपत्ति की भी सराहना की, क्योंकि राज्य में एक 6 माह की बच्ची को बचाने पहली बार कोई दंपत्ति आगे आया, ऐसी भावना और सहस बेटी बचाओं के सिद्धांतों पर खरी उतरती है।  6 माह की नन्हीं ताक्षी अब पूरी तरह स्वस्थ है एवं कुछ ही दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जायेगी।  

रायपुर, 30 जुलाई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं मीडिय़ा प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियम निश्चित रूप से ई-कॉमर्स व्यवसाय को कुछ बड़ी कंपनियों के नापाक चंगुल से न केवल मुक्त करेंगे बल्कि बड़ी संख्यां में छोटी और बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार के समान अवसर भी देते हुए ई-कॉमर्स परिदृश्य को बिल्कुल तटस्थ बना देंगे। 

कैट ने बताया कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन में एक बड़ी निर्णायक भूमिका भी निभायेगें वहीं यह नियम बाजार की दुकानों और ऑनलाइन व्यापार के सह-अस्तित्व के लिए भी एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण भी बनाएंगे जिससे देश के आम ग्राहक को फायदा होगा। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल से ई-कॉमर्स नियमों को तत्काल लागू करने की पुरजोर मांग की। 
कैट ने बताया कि पिछले अनुभवों के आधार पर ई-कॉमर्स नियमों के कार्यान्वयन में देरी नहीं होनी चाहिए या किसी अन्य तंत्र को अब बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर नियमों का कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। देश के ई-कॉमर्स व्यापार में कुछ बड़ी कंपनियों के क़ानून एवं नियमों के खिलाफ व्यापार करने के कारन देश भर में एक लाख से अधिक छोटी दुकानें बंद हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बेरोजगारी भी हुई है।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने कहा कि अमेजऩ एवं फ्लिपकार्ट द्वारा नीति और कानून के बार-बार उल्लंघन के मद्देनजर, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों के खिलाफ कठोर टिप्पणियां करने और जल्द ही राखी से शुरू होने वाले त्योहारी सीजन का अपहरण ये बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां न कर सकें, इस हेतु यह आवश्यक है, की ई-कॉमर्स के नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिससे एक  निष्पक्ष एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक समान स्तर का व्यापारिक वातावरण उपलब्ध हो सके।

रायपुर, 30 जुलाई। काइट कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना धाकड़ और चार्टर्ड एकाउंटेंट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले भ्रमर जैन मुख्य अतिथि थे। प्राचार्य डॉ. बीसी जैन ने गुरू की महत्ता बताई। 

कोरोना गाइडलाइन का पालन करते माता सरस्वती की पूजा के बाद सुश्री धाकड़ ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माऊंट ल्होत्से पर भारतीय ध्वज फहराने में गुरुओं के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला। श्री जैन ने परीक्षा में मिली सफलता की अपनी तैयारी को लेकर सभागार में उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षक-शिक्षिकाओं को श्रेय दिया। 

रायपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी ने बताया कि भाटापारा पोहा मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी से सौजन्य भेंट की एवं अपनी कुछ व्यवहारिक समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

श्री पारवानी ने पोहा मिल एसोसिएशन की समस्याओं का जल्द निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। भाटापारा पोहा मिल अध्यक्ष रणजीत दावानी, राकेश मंधान, अनिल सचदेव, नंद हबलानी, हरीश निहलानी, अमित हबलानी मुख्य रूप से मौजूद थे। चेम्बर पदाधिकारियों में कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, मंत्री जितेन्द्र गोलछा, नीलेश मूंदड़ा, कार्यालय प्रभारी नरेश गंगवानी के अलावा कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वाशु माखीजा उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। विधानसभा में भूपेश सरकार ने आगामी खर्चे के लिये 2485.59 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित किया। इस बजट में किसान, मजदूर के साथ अन्य वर्गो योजनाओं का उल्लेख किया गया है, परन्तु राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते के भुगतान के लिये बजट प्रावधान कोई उल्लेख नही किया है जिससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरो की आशा घोर निराशा में बदल गया है।

जारी विज्ञप्ति मे उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों के जुलाई 19 से  कोविड के नाम पर रोके गये 5 प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता की राशि को एरियर सहित कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान-पंजाब की भांति पूरा 28त्न प्रतिशत तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य में भी बिना देर किए देने की मांग किया है। साथ ही उन्होंने राज्य के पेंशनरो को वंचित रखकर छत्तीसगढ़ के व्यूरोक्रेट को छत्तीसगढ़ के कोष से  दिए जा रहे 28 फीसदी महंगाई भत्ते की राशि के लगातार किए जा रहे भुगतान पर रोष जताया है।

वीरेन्द्र नामदेव एवं फेडरेशन से सम्बद्ध भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जेपी मिश्रा,पेशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के महंगाई राहत-भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार पर हाल ही में दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और पंजाब की अनुशरण कर राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को एरियर सहित महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये आदेश प्रसारित करें।

रायपुर, 29 जुलाई। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से 30 जुलाई शुक्रवार को एक्सटेंशन काउंटर, कमर्शिलय कापलेक्स राखी नवा रायपुर में प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जा रहा है।

प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक अलर्ट एस जी एस प्रा0लि. रायपुर द्वारा मार्केटिंग एक्सीक्यूटीव, सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, असिस्टेंट सुपरवाईजर, सिक्यूरिटी गार्ड एजेंट, कारपेंटर (फर्नीचर कार्य) एवं कारपेंटर हेल्पर आदि के 212 पदों पर न्यूनतम 8वीं , स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती वेतनमान रू 6,500 से 12,000 प्रतिमाह की दर पर की जानी है। अत: उक्त पदों हेतु योग्य एक इच्छुक आवेदक 30 जुलाई 2021 को अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रतियाँ के साथ प्लेसमेंट कैम्प हेतु निर्धारित स्थल पर अपनी उपस्थिति देवे। आवेदक सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए प्लेसमेंट कैम्प में सम्मिलित होंगे।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी संतोष कोलकुंडा, सह प्रभारी एकता ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोको पाढ़ी की उपस्थिति में संपन्न हुई, प्रदेश कांग्रेस भवन में दोपहर से प्रारंभ हुई इस मैराथन बैठक में संगठन विस्तार और मिशन 2023 को लेकर कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा की गई बैठक में प्रभारी संतोष कोलकुंडा ने जिला अध्यक्षो को जिला प्रभारियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी घोषित करने का निर्देश दिया।

 कोलकुंडा ने सभी को अनुशासन के साथ संगठन में कार्य करने की हिदायत भी दी, उन्होंने अपने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि यदि मैं अनुशासन का पालन नही करता तो आज आपके सामने नही होता इसी तरह संगठन की मजबूती और विस्तार के निर्देश भी संतोष जी ने दिए।

प्रदेश सह प्रभारी एकता ठाकुर ने संगठन के कार्यो की रिपोर्ट मांगी साथ ही छग सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो को कैसे जनता तक पहुचाया जाए इसपर जोर दिया। एकता ठाकुर ने सभी पदाधिकारियों को मीडिया में अनर्गल बयानबाजी से बचने की बात कही।

प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी ने कार्यकर्ताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाये जा रहे एक बूथ दस यूथ कैम्पेन की जानकारी दी और इसमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने कहा, श्री पाढ़ी ने संगठन के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों की राय भी आमंत्रित की और सबसे सलाह कर संगठन में नॉय लोगो को जोडऩे के दिशा निर्देश भी दिए।  उन्होंने जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी से अब तक किये कार्यो की रिपोर्ट भी मांगी और भविष्य की कार्ययोजना से अवगत भी करवाया।

इसके साथ ही कार्यसमिति को राष्ट्रीय महासचिव दीपक मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल, सचिव मिलिंद गौतम, सह सचिव कुलीशा मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री, उपाध्यक्ष चकेश्वर गड़पाले आदि ने भी संबोधित किया।

कार्यसमिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा पूर्व में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी रहे निगम मंडल अध्यक्षों व सदस्यों पंकज शर्मा, शिव सिंह ठाकुर, अजय साहू, संदीप साहू, असलम खान, विनोद तिवारी, जितेंद्र मुदलियार, उत्तम वासुदेव, नवाज खान, राजेन्द्र पप्पू बंजारे का सम्मान किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई।  प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कई क्षेत्रों में व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार हुआ है वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के सवाल का कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा द्वारा दिए गए जवाब से जानकारी सामने आई है कि दुर्ग जिले के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार बच्चे कुपोषण मुक्त हो रहे हैं साथ ही निराश्रितों, विधवा, नि:शक्तजन, एवं वृद्धावस्था पेंशन योजना से लगातार लोग लाभान्वित हो रहे हैं एवं कोई भी भुगतान बकाया नहीं है साथ ही किसानों को न्याय योजना के साथ ही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत हाइब्रिड धान एवं मक्का बीज की खरीदी में 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। श्री वोरा ने अपने सवाल में राज्य में चल रही इंदिरा गांधी सुखद सहारा, निराश्रित, वृद्धावस्था एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना के साथ ही प्रदेश में कुपोषण की स्थिति एवं कृषकों को प्रदान किए जा रहे हरित क्रांति एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रश्न किया था जिसके जवाब से यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस सरकार ने के बाद से अब तक विभिन्न पेंशन योजनाओं में गरीबों एवं निराश्रितों को 11 सौ करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है ।  कृषकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी में बीज देने के अलावा विगत वर्षों में कुपोषण से एक भी मृत्यु ना होना एक बड़ी उपलब्धि है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई। दुर्ग जिले के धमधा के रास्ते में लगे हुए बसनी गांव की सडक़ अब फलों और सब्जी की दुकान से गुलजार रहती है, गाँव की बाड़ी से उपजे देशी फलों का आकर्षण यहां मुसाफिरों को रोक लेता है और शायद ही कोई यहाँ से खरीदी किये बगैर आगे बढ़ता हो। इस रास्ते में व्यवसाय कर रहे दर्जन भर से अधिक दुकानों की सफलता का दरवाजा एक महिला पेमिन निषाद ने खोला। पेमिन ने शासन की सक्षम योजना का लाभ उठाया। पचास हजार रुपए से फलों की दुकान आरंभ की। ये दुकान उस समय आरंभ की जब यह सडक़ सूनी रहती थी, लेकिन जिंदगी में आगे बढऩा था बगैर सहारे के अपना परिवार चलाना था। आज बिल्कुल बगल से दूसरी दुकान भी आरंभ कर दी है। जब फल और सब्जी खरीदने लोग रूकेंगे तो चाय भी पीने रूकेंगे और इसके लिए उन्होंने होटल भी आरंभ कर दिया। यह सब छोटी सी शुरूआत केवल पचास हजार रुपए से हुई। एक दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पेमिन के पास आई और कहा कि देखो तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने परिवार को मजबूती देनी है। शासन की एक योजना है सक्षम नाम की, इसके लिए विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित स्त्री पात्र हितग्राही हैं। किसी तरह की ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। ब्याज केवल 3 प्रतिशत और आराम से 5 साल तक किश्तों में चुकाते रहो।

पेमिन ने बुद्धिमत्ता दिखाई अपने व्यवसाय की शुरूआत के लिए धमधा-दुर्ग सडक़ को चुना, यह बाडिय़ों के पास की जगह थी। शिवनाथ नदी के किनारे की बाडिय़ों के कलिंदर, पपीता, खीरा, भु_ा उन्होंने बेचने आरंभ किया। गर्मियों में तो बिक्री खासी बढ़ गई। पेमिन ने बताया कि कभी-कभी तो 20 हजार रुपए तक के फल भी बेच लिये। फिर दुर्ग से फल मंगवाने भी आरंभ किया। चुकंदर जैसे फलों पर ध्यान दिया। इसमें खून बढ़ता है और इसकी खासी डिमांड होती थी, इसलिए चुकंदर भी रखना आरंभ कर दिया। अब सडक़ के किनारे दर्जन भर दुकानें हैं और इस सडक़ से गुजरने वाले लोग अमूमन यहां खरीदी करते ही हैं। लाकडाउन में दो महीने व्यवसाय बंद रहा लेकिन किश्त चुकाने में किसी तरह की दिक्कत पेमिन को नहीं आई।

ऐसी ही चमकदार कहानी ग्राम हिर्री की श्रीमती नीरा यादव की है। पति की मृत्यु के पश्चात उन्होंने पान की दुकान चलाई। फिर आटा चक्की आरंभ की।

किसी ने बताया कि सक्षम योजना के माध्यम से मिनी राइस मिल खोलने के लिए मदद मिल सकती है। निर्णय पर तुरंत कार्यान्वयन किया। अब हिर्री ही नहीं, टेमरी, बिरेझर जैसी नजदीकी बस्तियों से भी लोग उनके मिनी राइस मिल में पहुँचते हैं।

सक्षम योजना से आर्थिक रूप से सबल हुई महिलाओं की चमकदार कहानियाँ यह साबित कर रही हैं कि महिलाओं में अनूठी उद्यमशीलता है और थोडा अवसर मिलने पर वे असीम आर्थिक संभावनाओं की राह खोल सकती हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि बीते वर्ष 97 लाख रुपए के ऋण 258 व्यक्तिगत रूप से महिलाओं को और समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से बांटे गये। महिलाओं ने इसका बेहतरीन उपयोग किया है और शहरों तथा गांवों में उद्यमशीलता की मिसाल रच रही हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 जुलाई।  गले, मुंह और या चेहरे की संरचना में कमियों को दूर करने के लिए की जाने वाली मैक्सीलोफेशियल सर्जरी के संबंध में युवा चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एम्स में एक दिवसीय सीएमई आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से छोटे बच्चों के मुंह की विकृतियों और इससे सांस लेने में हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आवश्यक सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में उपयोगी जानकारियां दी गई।

दंत चिकित्सा विभाग के तत्वावधान में आयोजित चैलेंजिंग होराइजन्स इन मैक्सीलोफेशियल सर्जरी विषयक सीएमई के प्रमुख वक्ता लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कालेज के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रवेश मेहरा का कहना था कि छोटे बच्चों में इस प्रकार की सर्जरी के लिए पर्याप्त गाइडलाइंस उपलब्ध हैं जिनका पालन करते हुए छोटे बच्चों की मुख संबंधी विकृतियों को दूर किया जा सकता है। इसमें अन्य विभागों की भी मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है जिसमें एनेस्थिसिया, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जरी जैसे विभाग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की गंभीर विकृतियों को जन्म लेने के बाद जल्द से जल्द ठीक करने से उन्हें सांस लेने में होने वाली दिक्कतों से निजात दिलाई जा सकती है साथ ही बड़े होने तक सर्जरी के निशान भी ठीक हो जाते हैं।

निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने एम्स में म्यूकरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से एम्स में भर्ती हुए लगभग 250 रोगियों में से 186 की सफलतापूर्वक सर्जरी की जा सकी है।

इसमें एनेस्थिसिया, एंडोक्राइनोलॉजी, जनरल फिजिशियन, नेफ्रोलॉजी, कॉर्डियोलॉजिस्ट सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही।

इससे पूर्व डीन प्रो. एस.पी. धनेरिया ने आशा व्यक्त की कि प्रमुख चिकित्सकों के व्याख्यानों से सीएमई में शामिल चिकित्सकों को काफी मदद मिलेगी। विभागाध्यक्ष डॉ. विराट गल्होत्रा ने बताया कि इसमें 125 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिपमर, चंडीगढ़ के डॉ. सचिन राय और एम्स के डॉ. संतोष राव ने भी विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रो. आलोक अग्रवाल, प्रो. सरिता अग्रवाल और प्रो. एन.के. अग्रवाल ने साइंटिफिक सेशन की अध्यक्षता की। डॉ. नकुल उप्पल ने अंत में धन्यवाद प्रस्तुत किया।