‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। प्रदेश में प्राचार्यों के पौने दो सौ और प्राध्यापकों के करीब 6 सौ पद खाली हैं। यह जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

जोगी पार्टी के सदस्य धर्मजीत सिंह ने मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि महाविद्यालयीन संवर्ग के प्राचार्य, प्राध्यापक और रजिस्ट्रार के कुल कितने-कितने पद स्वीकृत, भरे और खाली हैं? इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महाविद्यालयीन संवर्ग के प्राचार्यों के 247 पद स्वीकृत हैं। 72 पद भरे हैं, और 175 पद खाली हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि प्राध्यापक के 595 पद स्वीकृत हैं, और सभी पद खाली हैं। इसी तरह रजिस्ट्रार के 18 पद स्वीकृत हैं, और 6 भरे हैं। दर्जनभर पद खाली हैं। सभी पद पदोन्नति से नहीं भरे जाएंगे। प्राचार्य का पद सौ फीसदी पदोन्नति से, प्राध्यापक का पद सीधी भर्ती से और रजिस्ट्रार के स्वीकृत पदों में से 75 फीसदी पद पदोन्नति से भरा जाना है।

विगत तीन वर्षों में प्राचार्य के 39 पदों पर पदोन्नति दी गई है। वर्तमान में रजिस्ट्रार के 9 पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में है।  भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के 3972 पद स्वीकृत हैं, 2185 भरे हैं, 1787 रिक्त हैं।

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रायपुर, 3 मार्च। प्रदेश में सरकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 85 सौ करोड़ की जीएसटी प्राप्त हुई है। यह जानकारी जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस सदस्य कुलदीप जुनेजा ने जानना चाहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक कितनी जीएसटी राज्य को प्राप्त हुई है? इसके जवाब में जीएसटी मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनवरी 2021 तक 8524.35 करोड़ जीएसटी राज्य को प्राप्त हुआ।

उन्होंने बताया कि स्टेट जीएसटी 4289.26 करोड़, आईजीएसटी 1658.19 करोड़ और प्रतिपूर्ति 2576.90 करोड़ प्राप्त हुआ है। सेंट्रल जीएसटी से 3651 करोड़ 89 लाख प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार के राजस्व का हिस्सा है। जीएसटी के बिलों में हेराफेरी करने नकली बिल बनाने की राज्य में पूर्व में 83 में से 36 अनिराकृत शिकायतों में से 20 शिकायतों में जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों और बकाया वसूली कुल 4 करोड़ 43 लाख की वसूली कर ली गई है।

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रायपुर, 3 मार्च। निगम जोन 6 का तोडफ़ोड़ अभियान आज संतोषी नगर मुख्य मार्ग पर चलाया गया। इस दौरान सडक़ तक शेड लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थ्रीडी से करीब 2 दर्जन से अधिक दुकानों के शेड तोड़ दिए गए। निगम अफसरों का कहना है कि सडक़ तक शेड लगाकर कारोबार करने से यातायात प्रभावित होने लगा है और कई बार जाम की स्थिति बनने लगी थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुकानों के सामने दोबारा शेड लगाकर कारोबार करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निगम जोन 6 का तोडफ़ोड़ दस्ता आज सुबह दलबल के साथ संतोषी नगर ओव्हर ब्रिज के पास पहुंचा। इसके बाद लोगों की शिकायत पर यहां सडक़ तक कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। सबसे पहले सायकिल दुकानों के शेड थ्रीडी से गिरा दिए गए। इसके बाद एक-एक कर दो दर्जन और दुकानों के शेड तोड़ दिए गए। इसके अलावा सडक़ घेरकर कारोबार करने वाले दर्जनों छोटे कारोबारी हटाए गए। चेतावनी दी गई है कि आगे इसी तरह सडक़ घेरकर कारोबार करने पर जब्ती कार्रवाई होगी। 

लोगों का कहना है कि संतोषी नगर की तरह लाखे नगर-आसपास, आमापारा से लाखे नगर पहुंच मार्ग समेत और कई जगहों पर कारोबारी सडक़ घेरकर अपना कारोबार कर रहे हैं। इससे आवागमन प्रभावित होने के साथ हादसों का डर भी बना हुआ है। उन्होंने मांग की है कि संतोषी नगर की तरफ शहर के सभी जोन क्षेत्र में शेड हटाने की कार्रवाई की जाए।

निगम अफसरों का कहना है कि राजधानी रायपुर के संतोषी नगर मुख्य मार्ग पर दिन में कई बार सडक़ जाम की स्थिति बन रही थी। खासकर ओव्हर ब्रिज-उसके आसपास और बाजार पास अक्सर सडक़ जाम से लोग परेशान रहते थे। इन जगहों पर दुकानदार सडक़ तक शेड लगाकर कारोबार कर रहे थे। इसमें साइकिल, फैंसी, किराना, हार्डवेयर, कपड़ा, जूते-चप्पल व अन्य कारोबारी शामिल थे। इसकी शिकायत लोगों ने निगम प्रशासन से करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। उनकी इसी शिकायत पर कार्रवाई की गई।

राज्य में वर्तमान में 60 लाख छोटी-बड़ी गाडिय़ां पंजीकृत

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रायपुर, 3 मार्च। परिहवन मंत्री मोहम्मद अकबर ने यहां बताया कि वाहनों की फिटनेस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक मार्च से प्रदेश भर में एम-वाहन नामक एप शुरू किया गया है। ऐप के माध्यम से रसीद में दिया क्यूआर कोड स्कैन करने से गाड़ी की समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ऐप से फिट्नेस करने लिए गाड़ी का फोटो एम-वाहन ऐप से खींचना पड़ेगा, ऐप के द्वारा फोटो के साथ गाड़ी का लोकेशन भी दिख जाएगा। जिसे मुख्यालय में बैठे अधिकारी भी देख सकेंगे।

इसके तहत फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों का फिटनेस टेस्ट के बाद फोटो ऐप में अपलोड करनी पड़ेगी, इसलिए अब परिवहन कार्यालय आने वाले वाहनों का ही फिटनेस हो पाएगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग से मिलने वाली रसीद पर क्यूआर कोड भी शुरू किया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करने से वाहन का पूरा खाका स्वत: मिल जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा एम-वाहन नामक ऐप की पूरे राज्य में 01 मार्च से शुरू कर दिया गया है। ज्ञात हो कि राज्य में कुल 60 लाख छोटी-बड़ी गाडिय़ां पंजीकृत हैं। रायपुर आरटीओ कार्यालय में परिवहन कार्यालय में एक दिन में 50 गाडिय़ां तथा प्रदेश भर में कुल 800 गाडिय़ां प्रतिदिन फिटनेस की जांच कराने पहुंचती हैं। वर्तमान में गाडिय़ों का फिटनेस कर्मचारियों द्वारा मैन्यूअल किया जाता है।

प्रदेश में एक मार्च से एम-वाहन नामक एप के शुरू होने से फिटनेस की जांच कर रहे अधिकारी द्वारा जांच समय गाड़ी की फोटो एम-वाहन नामक ऐप से खिंचा जाएगा। एम-वाहन ऐप से फोटो खींचते ही फोटो खींचने वाले जगह का जीओ टैगिंग भी हो जाएगा और मैप में लोकेशन का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। फिटनेस की जांच कर रहे अधिकारी यदि जांच केंद्र से 500 मीटर दूर हो जाएगा तो ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा। इससे जांच अधिकारी अब जांच के दौरान हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग को अक्सर शिकायत मिलती है कि बिना गाड़ी आए ही फिटनेस हो गया है। छोटी मालवाहक गाडिय़ां बड़ा डाला बनवाकर फिटनेस करा लेती हैं। इन सब शिकायतो का अब समाधान आसानी और पारदर्शिता से हो सकेगा।

आयुक्त परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश भर के जिलों के आरटीओ को फिट्नेस के नियमो  का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि गाड़ी का फिट्नेस सहीं तरीके से होगा तो सडक़ हादसे भी कम होंगे और जान-माल की हानि भी नहीं होगी। एम-वाहन एप के शुरू होने से निश्चित तौर से परिवहन विभाग द्वारा फिट्नेस प्रमाण पत्र जारी करने के कार्य प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और सडक़ सुरक्षा में बढ़ावा मिलेगा।

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रायपुर, 3 मार्च। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के 6 वर्षीय बच्चे का तिरुपति बालाजी में गुम होने की खबर को संज्ञान में लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को आंध्रप्रदेश पुलिस के  अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि  6 वर्षीय बच्चा अपने परिजनों के साथ गरियाबंद से तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान कोई युवक बस स्टैंड से बच्चे को लेकर चला गया। वारदात 27 फरवरी की है। काफी तलाश और स्थानीय तिरुपति सिटी थाने में एफआईआर के बाद भी बच्चे का पता नहीं चलने पर परिजनों ने अब छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की गुहार लगाई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जारी है, और पिछले 24 घंटे में कल की तुलना में सौ आसपास बढक़र 216 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। एक्टिव साढ़े 28 सौ आसपास बने हुए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों कोरोना का खतरा लगातार जारी। ऐसे में मास्क पहनने के साथ नियमों का पालन जरूरी है।

प्रदेश के सुकमा में फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन जिलों में एक्टिव मरीजों के आंकड़े कम हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात रायपुर में 68, दुर्ग में 23 व धमतरी में 19 नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव-14, बालोद-0, बेमेतरा-5, कबीरधाम-5, बलौदाबाजार-8, महासमुंद-2, गरियाबंद-1, बिलासपुर-14, रायगढ़-2, कोरबा-14, जांजगीर-चांपा-4, मुंगेली-3, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-1, सरगुजा-5, कोरिया-2, सूरजपुर-8, बलरामपुर-0, जशपुर-8, बस्तर-1, कोंडागांव-0, दंतेवाड़ा-6, सुकमा-0, कांकेर-2, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 1 व अन्य राज्य से 0 मरीज रहे। पिछले 24 घंटे में मिले इन मरीजों को आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। रायपुर भेजे जा सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के नेताजी सुभाष स्टेडियम में नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा 27 जनवरी से 2 मार्च तक आयोजित ’तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ कार्यक्रम के समापन अवसर पर शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम रायपुर की इस अभिनव पहल की सराहना की और इसे आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर ’तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ की उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे रायपुर के अलावा प्रदेश के अन्य सभी नगर पालिक निगमों में भी आयोजन कराने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 70 वार्डों में 27 जनवरी से 2 मार्च तक चलाए गए ’तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ कार्यक्रम के तहत 44 हजार से अधिक लोगों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाया गया।

श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों में भी जनसुविधा के विस्तार के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि  कोरोना संकट के दौर में नगरीय निकायों में नागरिकों की बहुत सी समस्याएं लंबित रह गई थी। इसके त्वरित निराकरण के लिए वर्तमान में रायपुर नगर निगम द्वारा अभिनव पहल करते हुए उक्त विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उनकी दिक्कतों को दूर करने में काफी मददगार रहा है। इसके तहत नगर निगम रायपुर के सभी 70 वार्डों में चलाए गए अभियान के अंतर्गत 44 हजार से अधिक लाभ पहुंचाया गया है। इनमें लगभग 7 हजार नागरिकों को राशनकार्ड तथा 7 हजार श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किए गए हैं। इसी तरह नगर निगम रायपुर के 14 हजार से अधिक लोगों को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड वितरित कर लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह कार्यक्रम के तहत वार्डों में आयोजित शिविर में सार्वजनिक सेवाओं में सुधारों के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, व्यवसाय ऋण, आवास, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आदि राहत सामग्री भी वितरित किए गए जो इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उन्होंने इस अवसर पर शिविर में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शासकीय कर्मियों और स्वैच्छिक संगठनों को सम्मानित भी किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में समस्त नगरीय निकायों के सुदृढ़ीकरण के लिए अधोसंरचनाओं के निर्माण सहित नागरिकों की सुविधाओं के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। उन्होंने नागरिकों की सुविधा के लिए तुंहर सरकार तुंहर द्वार नाम से संचालित कार्यक्रम की विशेष रूप से सराहना की। इस अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर  एजाज ढ़ेबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया।

रायपुर, 3 मार्च। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया व्यक्त कि प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हवा हवाई बात करने की आदत हैं। धरातल का उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं रहता है।

पीडब्ल्यूडी के बजट पर सवाल खड़े कर रहे पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए उस दौरान बजट का आकार बढ़ाकर कैसे भारी कमीशनखोरी भ्रष्टाचार किया गया था ये छत्तीसगढ़ की जनता भूली नही है। वियतनाम के पुल को केलो नदी का पुल बताने वाले पूर्व मंत्री राजेश मूणत के काले कारनामे से छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है।

पीडब्ल्यूडी विभाग उस दौरान रमन मूणत के लिए काली कमाई का अड्डा था। उस दौरान की कई घटनाएं है कागजों में ही कई पुल पुलिया सडक़ बन जाते थे पैसा भी खजाने से निकल जाता था। एक ही सडक़ के नाम बदल बदलकर कई बार टेंडर किया जाता रहा और आर्थिक गड़बडिय़ा की गई।जिस निर्माण की अनुमानित लागत 5 करोड़ होती थी वो टेंडर होने के बाद 10 करोड़ तक पहुंच जाता था। राजधानी का स्काई वाक जिसकी लागत लगभग 35 करोड़ थी जो निर्माण शुरू होने के बाद विधानसभा चुनाव के आते तक 67 करोड़ तक पहुंच गया।

 एक्सप्रेस-वे 250 करोड़ का महाघोटाला जिसका पुलिया निर्माण पूरा होने के पहले टूटने लग गए। मूणत के कार्यकाल में एक जिले में बनी सडक़ की तस्वीर खींचकर दूसरे जिले की सडक़ बताकर भारी भ्रष्टाचार कमीशन खोरी किया गया था राजेश मूणत झूठी तस्वीर शेयर कर वाहवाही लूटने का काम करते रहे वो आज पीडब्ल्यूडी के बजट को लेकर सवाल उठा रहे हैं ।

ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत के कार्यकाल में निर्माण कार्य रमन सिंह के कमीशन के आधार पर तय होता था कई ऐसे निर्माण कार्य थे जिसकी उपयोगिता नहीं थी और कई ऐसे निर्माण कार्य जिसका विरोध जनता ने किया था उसके बावजूद सिर्फ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार करने के लिए रमन सिंह के शासनकाल में मनमानी तरीके से निर्माण कार्य को कराया गया है।

कई पुल पुलिया तो पहली बारिश में ही बह गए नवा रायपुर के निर्माण में हुई भारी भ्रष्टाचार सरकारी खजाने की रमन भाजपा की लूटमार की गवाही दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकटकाल में भारी चुनौतियों एवं केंद्र सरकार के अडंगेबाजी व छत्तीसगढ़ को मिलने वाली केंद्रीय फंड में हजारों करोड़ की कटौती के बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने सभी विभागों के बजट को संतुलित करने काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा,कला- संस्कृति, परंपरा,पशुधन सहित सभी का वर्ग का ध्यान रखा गया है एक संतुलित बजट प्रस्तुत कर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रगति  को गति देने का काम किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मार्च। कोरोना टीकाकरण के लिए सेजबहार हॉउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग भी अब सामने आने लगे हैं। आज हाउसिंग बोर्ड कालोनी के समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराव सिरगिरे सहित कई बुजुर्गों ने कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के आयु वाले, जिन्हें कोई दूसरी गंभीर बीमारी भी है, को भी वैक्सीन लगना प्रारंभ हो गया है। इस समूह में प्रदेश में लगभग 30 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। मुख्यमंत्री द्वारा पिछले दो साल में रायपुर-धमतरी जिले में क्रमश: 23 और 41 घोषणाएं की गई, इसमें से क्रमश: 17 व 18 घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई है। ये घोषणाएं कब तक पूरी होगी, इसका समय-सीमा बताना संभव नहीं है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर, धमतरी जिले में पिछले दो सालों में कितनी घोषणाएं की गई? उनकी वित्तीय लागत कितनी है, और इनमें से कितनी घोषणाएं पूरी हो गई है और कितनी घोषणाएं  पूरी होनी बाकी है? ये घोषणाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

इसके जवाब में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बताया कि रायपुर जिले में पिछले दो साल में उन्होंने कुल 23 घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं की पूर्ति के लिए वित्तीय लागत 5175.97 लाख रूपये है। इन घोषणाओं में 6 पूरी हो चुकी है, तथा 17 बाकी है।

उन्होंने बताया कि धमतरी जिले में पिछले दो साल में 41 घोषणाएं की गई है। इन घोषणाओं की पूर्ति के लिए कुल वित्तीय लागत 1646.775 लाख रूपये है। इन घोषणाओं में 23 घोषणाएं पूरी हो चुकी है। तथा 18 बाकी हैं। ये घोषणाएं कब तक पूरी होंगी, इसका समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। बिलासपुर जिले में कैम्पा मद से करीब 5 हजार 7 सौ 91 करोड़  रूपए राज्य सरकार को मिले हैं। इसमें से बिलासपुर संभाग में कैम्पा मद से 3,14,25.29 लाख रूपये के 1579 स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रजनीश कुमार सिंह ने जानना चाहा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक कैम्पा मद से कुल कितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई? दिसंबर 2018 तक इस मद में कितनी राशि बाकी थी? प्रश्नांक अवधि में बिलासपुर संभाग में इस मद से कितने कार्य, कितनी राशि के स्वीकृत किए गए हैं?

इसके जवाब में वनमंत्री श्री अकबर ने बताया कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक केन्द्र सरकार के कैम्पा मद से कुल 5 हजार 7 सौ 91 करोड़ 70 लाख 20 हजार 385 रूपये मिले हैं। कैम्पा मद की लेखाओं का संधारण केन्द्र सरकार स्तर पर करने से दिसंबर 2018 तक बाकी राशि की जानकारी देना संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2021 तक बिलासपुर संभाग में कैम्पा मद से  3,14,25.29 लाख रूपये के 1579 कार्य स्वीकृत किए गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत वर्तमान कोई भी समूह योजना स्वीकृत नहीं है। अभनपुर क्षेत्र में मानिकचौरी समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने लिखित उत्तर में दी।

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक धनेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि रायपुर जिले के समूह जल प्रदाय योजना (जल जीवन मिशन योजना) के अंतर्गत किस-किस विकासखण्ड के किस-किस समूह के योजना कितने-कितने लागत की स्वीकृत की गई? समूह में शामिल गांवों की सूची सहित अलग-अलग पूरी जानकारी दें? अभनपुर विकासखण्ड में नए प्रस्तावित समूह जल प्रदाय योजनाओं की जानकारी भी प्रदान करें?

इसके जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने बताया कि रायपुर जिले के समूह जल प्रदाय योजना (जल जीवन मिशन योजना) के अंतर्गत वर्तमान में कोई भी समूह योजना स्वीकृत नहीं है। समूह में गांवों की सूची का प्रश्न ही उपस्थित  नहीं होता। अभनपुर विकासखण्ड क्षेत्र में मानिकचौरी समूह जल प्रदाय योजना प्रस्तावित है।

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रायपुर, 2 मार्च। प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालूओं से पिछले दो साल में जनहानि के 167 प्रकरण सामने आए हैं। फसल को भी नुकसान पहुंचा है, जिस पर किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार रूपये की दर से मुआवजा देने का प्रावधान है। यह जानकारी वनमंत्री मोहम्मद अकबर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने जानना चाहा कि प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालू से पिछले दो साल में कितनी जनहानि हुई है? इस अवधि में जंगली हाथियों के कारण प्रदेश में कुल कितने किसानों के कितने हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है? फसल नुकसान होने पर किस दर से और कितना मुआवजा देने का प्रावधान है?

इसके जवाब में वनमंत्री श्री अकबर ने बताया कि प्रदेश में जंगली हाथियों एवं भालूओं से पिछले दो साल 2018-19 एवं 2019-20 में जनहानि के 167 प्रकरण हुए हैं। इस अवधि में जंगली हाथियों द्वारा 47 हजार 244 किसानों के 11861.46 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। फसल नुकसान होने पर 9 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देेने का प्रावधान है। मुआवजा राशि की सीमा तय नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा-किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। विधानसभा में मंगलवार को सरकार के द्वारा किराए पर लिए गए हेलिकॉप्टर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर सवाल उठाए गए। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एविएशन कंपनियों से पहले ही अनुबंध हुए थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा मानकों में ढील नहीं दी जाएगी।

प्रश्नकाल में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने यह मामला उठाया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले दो वर्षों में छह कंपनियों से 288 दिनों के लिए हेलिकॉप्टर किराए पर लिए गए। इस पर 14 करोड़ 40 लाख 26 हजार 684 रुपए का भुगतान हुआ है। दो एविएशन कंपनियों को एक करोड़ 72 लाख 98 हजार 310 रुपये का भुगतान शेष है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अनुबंध सूची में शामिल सीजी एविएशन एक प्रोपाइटर कंपनी है। किराए पर हेलिकॉप्टर देने के लिए (नान शेड्यूल्ड ऑपरेटर) परमिट होना चाहिए जो इस कंपनी के पास नहीं है। यह तो सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न है।

इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, एविएशन कंपनियों से यह अनुबंध 2013 में हुए थे। जिस कंपनी से बात हो रही है वह एनएसओपी परमिट वाली कंपनी से अनुबंधित है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री आपकी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। इस पर श्री बघेल ने कहा कि वे इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हैं, जो इस ओर ध्यान दिलाया। इसकी समीक्षा कर ली जाएगी। सुरक्षा मानकों में कोई ढील नहीं होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण के दूसरे दिन भी बुजुर्गों की लंबी लाइन लगी रही और रायपुर मेडिकल कॉलेज समेत सभी सेंटरों में दर्जनों बुजुर्गों को टीके लगाए जाते रहे। इस दौरान कई बुजुर्ग टोकन को लेकर परेशान रहे। सेंटरों में उन्हें निगम जोन दफ्तरों से टोकन लेकर आने पर टीके लगाने की बात कही गई।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में दूसरे चरण का कोरोना टीकाकरण कल सोमवार से शुरू किया गया है। पहले दिन सर्वर ठप होने के कारण  टीकाकरण कराने वालों की भारी भीड़ लगी रही, लेकिन आज दूसरे दिन टोकन सिस्टम से टीकाकरण किया जाता रहा। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग और 45 -59 वर्ष किसी दूसरी गंभीर बीमारी से पीडि़त लोग शामिल रहे। इसके अलावा पुलिस और हेल्थ कर्मियों की लाइन भी सेंटरों में देखी गई।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के 60 सरकारी तथा 21 निजी अस्पतालों में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया गया है। टीकाकरण पंजीकरण कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा फोटोयुक्त वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज भी मान्य होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण नि:शुल्क होगा तथा निजी अस्पतालों से टीका लगाने पर 250 रूपए देने होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जारी है, और पिछले 24 घंटे में कल की तुलना में सौ आसपास बढक़र 256 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत दर्ज की गई है। एक्टिव साढ़े 28 सौ आसपास बने हुए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। स्वास्थ्य अफसरों कोरोना का खतरा लगातार जारी। ऐसे में मास्क पहनने के साथ नियमों का पालन जरूरी है।

प्रदेश के सुकमा में फिलहाल कोई एक्टिव केस नहीं है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन जिलों में एक्टिव मरीजों के आंकड़े कम हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात रायपुर में 72, दुर्ग में 47, बिलासपुर में 34 नए पॉजिटिव मिले। राजनांदगांव-15, बालोद-4, बेमेतरा-3, कबीरधाम-0, धमतरी-4, बलौदाबाजार-5, महासमुंद-2, गरियाबंद-2, रायगढ़-6, कोरबा-9, जांजगीर-चांपा-0, मुंगेली-2, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-0, सरगुजा-5, कोरिया-7, सूरजपुर-4, बलरामपुर-1, जशपुर-11, बस्तर-2, कोंडागांव-3, दंतेवाड़ा-3, सुकमा-0, कांकेर-6, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 0 मरीज रहे। पिछले 24 घंटे में मिले इन मरीजों को आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

कोरबा मेडिकल कॉलेज के नए भवन का वर्चुअल शुभारंभ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरबा जिले ने अधोसंरचना विकास, पर्यटन, शिक्षा और अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास की नई दिशा पकड़ी है। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि कोरबा जिला छत्तीसगढ़ का एक सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित जिला बने। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है जब एक साल में छत्तीसगढ़ को चार शासकीय मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। इनमें से एक साल में कोरबा, कांकेर और महासमुन्द में तीन नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली।

इसके साथ ही साथ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय को अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से कोरबा मेडिकल कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ और मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तब रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज था। इसके बाद बिलासपुर, रायगढ, अंबिकापुर, राजनांदगांव और जगदलपुर में नए शासकीय मेडिकल कॉलेज बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों की कमी हमेशा बनी रहती है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने और बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार का प्रयास है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज बने। आने वाले समय में जिला स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जांजगीर में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने के लिए प्रयास करेगी।

श्री बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कोरबा को एक्सप्रेशनल जिले के रूप में चिन्हित किया है। राज्य सरकार इसे विकसित जिला बनाने का प्रयास कर रही है। कोरबा के सतरेंगा को पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में तीन नए मेडिकल कॉलेजों कोरबा, कांकेर और महासमुन्द के लिए बजट में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। आगामी अप्रैल माह में इन मेडिकल कॉलेजों के लिए बजट आबंटन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरबा के पहचान ऊर्जाधानी के रूप में है। आने वाले समय में इस जिले की पहचान चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में भी होगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि कोरबा अंचल के लोगों का यह सपना था कि यहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। जिससे यहां के बच्चे डॉक्टर बन सकें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ दिन पहले ही कोरबा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की थी। आज इसका शुभारंभ हो रहा है।

यह जिले के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि चार माह की अल्पावधि में ही इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हो रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए धन राशि भी आबंटित कर दी गई है। कोरबा वनांचल के साथ कोयलांचल भी है। इसी अंदाज में यहां बेहतर से बेेहतर सुविधाओं का विकास हो जिसका लाभ अंचल के लोगों को मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि आज का दिन हम सब के लिए गर्व और खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश में तीन नए मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति प्राप्त हुई, उसमें से कोरबा मेडिकल कॉलेज का आज शुभारंभ हो रहा है। छत्तीसगढ़ लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह उपलब्धि जनहित में महत्वपूर्ण है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। वैसे तो अपने विधानसभा क्षेत्र आरंग में नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया आए दिन विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और लोगों के सुख-दुख वाले कार्यक्रमों में शिरकत करते रहते हैं। ऐसा कोई सप्ताह नहीं रहता, जिसमें उनका क्षेत्र में भ्रमण और कार्यक्रम न हो। भले ही भारी व्यस्तता हो, समय कम हो, रात ज्यादा हो जाए, वे किसी की परवाह न करते हुए हर दूसरे, तीसरे दिन अपने आरंग विधानसभा के किसी न किसी गांव में किसी न किसी के घर और कार्यक्रम में पहुंच ही जाते हैं। आरंग के कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम करते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे प्यार और स्नेह का नतीजा है कि वे लोगों को सौगात देना भी नहीं भूलते।

 मंत्री डॉ. डहरिया इस क्षेत्र में अक्सर कार में आते-जाते दिखते हैं, लेकिन आज जब क्षेत्र के लोगों ने मंत्री डॉ. डहरिया को कार की जगह स्कूटी चलाते हुए सादगी के साथ अपने घरों के सामने चलते हुए देखा तो सभी आश्चर्य चकित थे। अचानक से स्कूटी में चलते हुए अपने क्षेत्र के विधायक को पाकर लोगों ने उनकी खूब प्रशंसा की और कहा कि मंत्री हो तो शिवकुमार डहरिया जैसे। गौरतलब है कि मंत्री की पहल से आरंग विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

 रायपुर जिले के आरंग विधानसभा के विधायक और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने आरंग क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। गौरव पथ सहित अन्य कई विकास कार्यों का अवलोकन तो उन्होंने कार से ही किया, लेकिन नगर पालिका परिषद के ऐसे कई इलाके हैं, जिसमें कार का जा पाना संभव नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 मार्च। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलवाने के नाम पर करीब चार दर्जन बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि आरोपी ने अपने को कलेक्टोरेट का बाबू होना बताकर युवाओं को अपने झांसे में लिया था, और उन्हें लोन फार्म भरने के नाम पर 15-15 सौ रूपये की वसूली की थी। पुरानी बस्ती पुलिस धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच में लगी है।

पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच राजधानी रायपुर के ब्रम्हपुरी पुरानीबस्ती पास संजय मानिकपुरी (40) नाम का एक युवक पहुंचा, और वह दो-चार बेरोजगार युवाओं-महिलाओं को एकजुट कर लोन दिलाने का झांसा देने लगा। उसने युवाओं और महिलाओं को बताया कि वह स्वयं कलेक्टोरेट का बाबू है, और वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन दिला सकता है। उसकी बात में यहां मौजूद कुछ लोग फंस गए, और वहीं लोन फार्म भरने लगे। इस तरह यहां और कई युवाओं-महिलाओं से लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई।

बताया गया कि लोन फार्म भरकर देने के बाद आरोपी युवक ने उन सभी से 15-15 सौ रूपए अपने पास जमा करा लिया, लेकिन लोन का कहीं पता नहीं चल पाया। ऐसे में ठगी के शिकार अमीनपारा के एक युवक अजीत झा (36) ने इसकी शिकायत पुरानी बस्ती पुलिस में की। कुछ महिलाएं उसे पकडक़र थाने भी पहुंच गई। पुलिस, आरोपी युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर घटना की जांच में लगी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने 40 से 45 युवाओं से 15-15 सौ रूपये वसूली की बात कही है, लेकिन जांच में आगे की जानकारी मिल पाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 मार्च। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष शालिनी राजपूत के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी की सहमति से भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सीमा संतोष साहू ने जिला पदाधिकारी व कार्यसमिति एवं मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, जो निम्नानुसार है -
अध्यक्ष -सीमा संतोष साहू , उपाध्यक्ष-कामिनी देवांगन, पद्मा चंन्द्राकर,  मिनी पाण्डे,  महामंत्री- वन्दना मुखर्जी, स्वप्निल मिश्रा, मंत्री-सविता साहू, संगीता जैन, मनोरमा हनोतिया, कोषाध्यक्ष- सुनिता नागरानी, सह.कोषाध्यक्ष- पिंकी कुरैशी, कार्यालय मंत्री- नीतू सोनी, तिलेश्वरी धुरंधर, प्रीती अग्रवाल,  प्रचार-प्रसार मंत्री-गीता रेड्डी, माया शर्मा, सुषमा पंकज निर्मलकर, मीडिया प्रभारी- सीमा सिंग, सुमन यादव, करूणा तिवारी, सोशल मीडिया प्रभारी उर्मिला शर्मा, मिली बैनजी, स्वाती शर्मा ।

जिला कार्यकारिणी -गीता ठाकुर, सरोज पान्डे, सरस्वती वर्मा,  कुन्ती साहू, वीणा वर्मा, योगेश्वरी साहू,  लक्ष्मी प्रजापती, वनिता भण्डाकर संताषी सोनी, पल्लवी भोषले, नगीना शेख, सन्ध्या दिनेश शर्मा, लता सुनील चौधरी।
विशेष आंमत्रित सदस्य -मुरली नायडू, किरण देवांगन, मोनिका, शारदा गोस्वामी, नजमा खॉन, शीलू राजपुत, गायत्री देवांगन, सुजाता सेन, रंभा चौधरी, नमिता रॉय, कुमारी शशि भट्ट, कविता साहू, गौरी रॉव, शिश लेखा रावत, सुनीता मलिक, सरस्वती दुबे, कनिका हलधर, बेला साहू , श्रद्वा राजपुत, रश्मिी मानकर,  चंन्दप्रभा पाण्डे,  कल्याणी बघेल, सोनकुंवर, संतोषी मानिकपुरी, राजकुमारी साहू, दुर्गा वर्मा, हर्षिता लांजेवार,  गंगा साहू, श्रद्वा मिश्रा, मारूति माहोले, नैना चौबले, सरिता साहू, प्रीति भटट, संगीता सिंग, कविता साहू, मधु चोपड़ा, प्रभा शुक्ला,  गौरी रॉव, कमला साहू, पल्लवी पाण्डे, तामेश्वरी तिवारी, पुष्पा साहू, अनिता डोय, फराह नाज,  पिंकी निहाल, अनुशुईया देवांगन, मोनिका साहू।