असली बात, केंद्र की चेतावनी ने बढ़ाया बिजली बिल

छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली बिल राजनीति का गर्म मुद्दा है। कांग्रेस सडक़ से लेकर विधानसभा तक इसे लेकर आक्रामक है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार महतारी वंदन योजना के नाम पर एक हाथ से हजार रुपये देकर दूसरे हाथ से बिजली बिलों के माध्यम से तीन से पांच गुना वसूली कर रही है। बिजली दफ्तरों के बाहर हर जिले में प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार क्या करे? केंद्र सरकार की ऊर्जा नीति और वित्तीय दबाव है।

लोग आश्वसत हो चुके थे कि कांग्रेस सरकार ने बिजली हाफ योजना लागू की थी, जिसमें 400 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिल में आधी राहत मिलती थी, वह जारी रहेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा में भाजपा के सदस्य धरमलाल कौशिक गरजे थे कि पूरा बिल हाफ क्यों नहीं करते, सिर्फ 400 यूनिट तक क्यों?

मगर, सरकार पलटने के बाद भाजपा ने इस सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट कर दिया। यह भी टोटा है कि अगर खपत 100 यूनिट से अधिक हुई, तो सब्सिडी पूरी तरह खत्म। इस फैसले से 65 लाख से अधिक परिवारों को करीब 3,240 करोड़ रुपये सालाना अधिक भुगतान करना पड़  रहा है। यह जरूर है कि सब्सिडी खत्म करने से पहले  बिजली दर कई बार बढ़े, हालांकि वह 13 प्रतिशत या 80 पैसे प्रति यूनिट रही। मगर, सब्सिडी चालू रहने के कारण लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।

सब्सिडी लगभग खत्म करने के बाद कांकेर, जांजगीर, धमतरी, बिलासपुर और रायपुर जैसे शहरों में कांग्रेस ने बिजली दफ्तरों का घेराव किया है। तालाबंदी की है और बिल जलाए हैं। बहुत जगहों पर तो यह भी नारा गूंजा कि महतारी वंदन का पैसा बंद करो, मगर बिजली बिल हाफ बिल दो।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विधानसभा में सवाल उठाया था। कोयला हमारा, जमीन हमारी, फिर बिजली महंगी क्यों? वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि महिलाओं को दिए जा रहे एक हजार रुपये के बदले तीन गुना वसूली हो रही है।

सरकार इतना विरोध झेल कर भी खामोश क्यों है? दरअसल, केंद्र सरकार की रिवैमप्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानि आरडीएसएस  के तहत छत्तीसगढ़ को 40 प्रतिशत अंशदान देना पड़ रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य ट्रांसफार्मर, बिजली तार जैसे सभी उपकरण ऐसे उन्नत होंगे जो लाइन लॉस को कम कर दे।  इस योजना में भारी खर्च है। केंद्र की योजना है, राज्य को फंड देना है। हिस्सेदारी की पूर्ति के लिए ही राज्य को बिजली दरों में वृद्धि करनी पड़ी है। यह वह पहलू है जिसे सरकार खुलकर नहीं बता रही। सरकार सूर्य घर योजना को बढ़े दर का विकल्प बता रही है। उसकी जमीनी हालत क्या है, चर्चा का अलग विषय है।

आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का राजस्व घाटा वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 4,947 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि लाइन लॉस अभी भी 20 प्रतिशत है। यह देश के औसत लाइन लॉस 14 प्रतिशत से बहुत ऊपर है।

यह बात जरूर है कि कंपनी को बिजली दर बढ़ाने से बहुत लाभ हो रहा है, पर महतारी वंदन से इसका कोई संबंध नहीं। संबंध बिजली आपूर्ति व्यवस्था को आधुनिक करने से है। मगर, इस योजना में भी कंपनी के अफसर भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे हैं। ठेकेदारों से मिलीभगत कर घटिया सामानों की आपूर्ति करने वाले कई अफसर सस्पेंड हो चुके हैं, कई के खिलाफ विभागीय जांच हो रही है।

भर्ती कैलेंडर से शिक्षक गायब!

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) ने वर्ष 2026 के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें अप्रैल से दिसंबर 2026 के बीच लगभग 31 प्रकार की भर्तियों का विवरण है। लेकिन हैरानी हो सकती है कि शिक्षक भर्ती का इसमें कहीं जिक्र नहीं है।

कैलेंडर में प्री डीएलएड और प्री बीएड परीक्षाओं का भी उल्लेख है। यानी ऐसी परीक्षाएं, जिनके बाद ही शिक्षक बनने का रास्ता खुलता है। परंतु जो हजारों युवा पहले से ही डीएलएड और बीएड की डिग्री हासिल कर चुके हैं, उनके लिए इसमें कोई अवसर नहीं दिख रहा। यह उनके लिए बड़ा झटका है, जो भाजपा सरकार बनने के बाद से ही शिक्षक भर्ती की आस लगाए बैठे हैं।

विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने युवाओं और शिक्षा से जुड़ी दो बड़ी घोषणाएं की थीं।पहली, 57 हजार शिक्षकों की भर्ती और दूसरी, सीजीपीएससी में यूपीएससी जैसी पारदर्शिता। लेकिन चुनाव बीत जाते ही शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हाशिए पर चला गया।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 33 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की घोषणा की थी। पर अब तक वह वादा अधूरा है। इधर युक्तियुक्तकरण के बाद हजारों पद घटा दिए गए हैं, फिर भी 30 हजार से अधिक पद खाली हैं।

अग्रवाल के सांसद बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय महीनों तक खाली रहा। हाल ही में गजेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी मिली। उन्होंने कहा कि 5500 शिक्षकों की भर्ती को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। इसके बावजूद व्यापम के इस कैलेंडर में इसका उल्लेख नहीं है।

यही हाल सहायक प्राध्यापक भर्ती का भी है। सीजीपीएससी ने अक्टूबर 2026 में एसईटी परीक्षा कराने की घोषणा की है, हजारों अभ्यर्थी पहले से एसईटी पास करके बैठे हैं। कई युवा तो दो तीन बार यह परीक्षा दे चुके हैं क्योंकि इसकी मान्यता कुछ वर्षों तक के लिए होती है। माना जा सकता है कि शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह कैलेंडर उम्मीद नहीं, बल्कि एक निराशा का ही नोटिफिकेशन है।

गुजरात से उठी सुगबुगाहट

गुजरात में पिछले 24 घंटे में जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं, उसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। गुजरात सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सीएम भूपेन्द्र पटेल को सौंप दिए, और तीन साल के भीतर ही कैबिनेट का पुनर्गठन हो रहा है। गुजरात के घटनाक्रम से छत्तीसगढ़ भाजपा में भी हलचल है, और देर-सबेर साय कैबिनेट में फेरबदल की हवा उडऩे लगी है। भाजपा के वाट्सएप ग्रुप में इस पर बहस भी होने लगी है।

दिसंबर में सीएम विष्णुदेव साय के दो साल का कार्यकाल पूरा होगा। साय कैबिनेट में रामविचार नेताम, केदार कश्यप, और दयालदास बघेल ही पुराने चेहरे हैं। कई वरिष्ठ विधायक कैबिनेट में जगह पाने से रह गए। दो माह पहले तीन नए मंत्री शामिल किए गए। ये तीनों पहली बार के विधायक हैं। छह माह बाद यानी जून 2026 में सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि ढाई साल पूरा होने के बाद मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। 

हालांकि कुछ माह पहले अंबिकापुर में पार्टी के  चिंतन शिविर में सरकार के कामकाज की समीक्षा हुई थी। मगर मंत्रियों के अब तक के परफार्मेंस पर पार्टी हाईकमान की नजर रहेगी। यह भी कहा जा रहा है कि सीएम ने सभी मंत्रियों को एक तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है।

सीएम नए मंत्रियों के कामकाज में भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इन सबके बावजूद तीन मंत्रियों के खिलाफ शिकायत प्रदेश संगठन तक पहुंच चुकी है। कुछ शिकायतों की तो पार्टी संगठन ने अपने स्तर पर पड़ताल भी कराई है। ऐसे में पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में भी गुजरात फार्मूला अपना जा सकता है।

पार्टी ने वर्ष-2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने  प्रदेश के सभी सांसदों की टिकट काटकर नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा था। यह प्रयोग सफल भी रहा। अब जिस तरह गुजरात में कैबिनेट का पुनर्गठन हो रहा है, इस तरह का प्रयोग छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे भी भाजपा हाईकमान अपने फैसलों से स्थानीय नेताओं को चौंकाते रहा है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

जब अंगद ने रावण को सही में दौड़ाया ...

रायपुर से लगे एक गांव में स्थित एक निजी शिक्षण संस्था में  बुधवार को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक अलग ही दृष्य देखने को मिला। नन्हे बच्चों ने रामलीला का मंचन किया था रामलीला के अनुरूप इसमें कई छात्र व छात्राओं ने अपनी अलग-अलग भूमिका निभाई। रावण बने  छात्र पर अंगद बना छात्र बिफर पड़ा। उसने मंच पर तो अपनी नाटकीय भूमिका सही निभाई । लेकिन मंचन के बाद सीता का अपहरण क्यों किया कह कर सही में मारने लगा । इस असली लड़ाई को देख वहां  उपस्थित शिक्षकों ने दोनों को अलग किया और समझाया।

वर्दी ने सिखाया आस्था का सलीका

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है, जिसमें धर्म की आड़ में कानून को ललकारने की कोशिश को एक महिला पुलिस अधिकारी ने समझदारी और जवाबदेही से थाम लिया।

ग्वालियर में वकीलों का एक समूह सडक़ पर भंडारा करने के लिए तुले थे। डीएसपी हिना खान उन्हें रोकने के लिए पहुंचीं। कहा कि सडक़ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। कानून के जानकार दोनों थे, वकील भी पुलिस भी। मगर यहां वकील समुदाय का एक समूह धार्मिक आयोजन के बहाने प्रशासनिक आदेश को चुनौती देने पर उतारू था। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हटने कहा वे जय श्री राम के नारे लगाने लगे और डीएसपी को सनातन विरोधी बताने लगे। वीडियो में दिखाई पड़ता है कि डीएसपी बौखलाई तो है पर उसने टकराव नहीं चुना, संयम दिखाया। उन्हीं के भाषा में संवाद का रास्ता निकाला। उन्होंने हाथ ऊंचा कर करके उनसे भी तेज आवाज में जय श्री राम का उद्घोष करना शुरू कर दिया। फिर कहा- अब बोलो, क्या अब आप कानून व्यवस्था तोड़ेंगे?  हिना खान इस विपरीत हालात में बताने की कोशिश कर रही थीं कानून का पालन करने वाला किसी भी धर्म का विरोधी नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर अराजकता मंजूर नहीं है। आखिरकार वकील मान गए और चले गए। अगर हर जिले में ऐसे दो चार अफसर हों, तो धर्म बनाम कानून का यह झूठा द्वंद्व मिटाने में बड़ी मदद मिलेगी।

तबादले दिवाली बाद?

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद प्रशासनिक फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन ताजा खबर यह है कि अब इसमें विलंब हो सकता है। फेरबदल अब दीवाली के बाद होने के आसार हैं।

प्रस्तावित फेरबदल को लेकर छनकर आई खबरों के मुताबिक आधा दर्जन कलेक्टरों को इधर-उधर किया जा सकता है। चार कलेक्टरों के खिलाफ तो सीधे तौर पर शिकायत है। इनमें से एक कोरबा कलेक्टर के खिलाफ पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत पर सरकार ने बिलासपुर कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है।

बिलासपुर कमिश्नर शिकायतों की बिंदुवार जांच करा रहे हैं। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इसी तरह पुलिस में भी बड़े फेरबदल के आसार है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा रही है। यहां संभवत: एक नवंबर से पुलिस कमिश्नर की पोस्टिंग हो जाएगी।

सरकार रायपुर में ज्वाइंट और डिप्टी पुलिस कमिश्नर के पद पर एसपी या उससे ऊपर रैंक के अफसरों की पोस्टिंग करेगी। कुल मिलाकर चार अफसरों की पोस्टिंग होगी। ऐसे में कई आईपीएस अफसरों को इधर से उधर किया जाएगा।  कॉन्फ्रेंस में सीएम ने चार जिलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी। गृहमंत्री ने भी अपनी बातें रखी थी। इन सबको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आईपीएस अफसरों के फेरबदल की सूची लंबी हो सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

200 रु में जिलाध्यक्ष के लिए जिंदाबाद

अब तक चुनावी सभाओं रैलियों के लिए भीड़ का जुगाड़ होता रहा है। दिहाड़ी मजदूरी देकर हजारों की भीड़ जुटाई जाने के न केवल आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं बल्कि बातचीत में भीड़ भी स्वीकारती रही है। अब ऐसी ही भीड़ का संगठन चुनाव में भी इस्तेमाल होने लगा है। अब भीड़ को कारण से क्या मतलब उसे तो पैसे मिले बस। हां अभी चुनाव न होने से रेट अवश्य कम है।नारे तो जिंदाबाद के ही लगाने है। संगठन सृजन के ताजा अभियान में ऐसा ही एक वाकया सुनने में आया है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने एक व्यवसायी वर्ग के दावेदार ने अपनी दावेदारी के लिए तिल्दा में आब्जर्वर के सामने भीड़ भेजी।आब्जर्वर भी खाटी कांग्रेसी हैं,एक एक के बात करने की बात करके इन लोगों से पूछा ,क्यों आए हो? लोगों ने बताया कि नहीं मालूम ,हमको तो 200रु देकर लाया गया।अब दावेदार मुंह छुपाए घूम रहे हे।धन तो गया ही अब दावेदारी भी गई।

इंतजार की घडिय़ाँ

सीएस अमिताभ जैन के रिटायर होने के बाद उनका पुनर्वास नहीं हुआ है। आईएएस के 89 बैच के अफसर अमिताभ जैन प्रदेश में सबसे ज्यादा समय तक सीएस के पद पर रहे हैं। अमिताभ जैन के पास राज्य योजना आयोग के वाइस चेयरमैन का भी प्रभार था। जैन ने सीआईसी के लिए भी इंटरव्यू दिया था। मगर रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई दायित्व नहीं सौंपा गया है। पहले यह चर्चा थी कि सीएस पद से हटने के बाद योजना आयोग के पद पर बने रहेंगे। लेकिन इसको लेकर कोई आदेश नहीं निकला। सीआईसी की नियुक्ति का मामला भी अभी रूका हुआ है। इन सबके बीच राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन पद को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। इसके लिए विज्ञापन जारी होना है। और इसके लिए भी अमिताभ जैन का नाम चर्चा में है। अमिताभ जैन से पहले जितने भी मुख्य सचिव हुए हैं, उनमें से आर.पी.बगई को छोडक़र बाकी का पुनर्वास हो ही गया था। ऐसे में अमिताभ जैन का भी पुनर्वास हो जाएगा, इसको लेकर संदेह नहीं है। मगर जैन को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।

शिफ्टिंग वास्तु पूजा के बाद

पीएम नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। नवा रायपुर के सेक्टर-14 में करीब 52 एकड़ क्षेत्र में फैले नए विधानसभा भवन के निर्माण पर सवा तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उद्घाटन समारोह तो भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। बावजूद इसके अभी शिफ्टिंग नहीं होगी। इसकी प्रमुख वजह वास्तु पूजा बताई जा रही है।

विधानसभा सचिवालय ने तो उद्घाटन समारोह से पहले शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन फिलहाल इसमें ब्रेक लग गया है। सरकार, और भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि नए विधानसभा का पूरे विधि विधान से वास्तु पूजा हो जाए, इसके बाद ही शिफ्टिंग हो। चर्चा है कि स्पीकर डॉ. रमन सिंह भी इसके लिए सहमत हो गए हैं। राज्योत्सव निपटने के बाद उपयुक्त मुहूर्त में वास्तु पूजा होगी, और फिर शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे भी विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर के तीसरे सप्ताह में है।

गौरतलब है कि नए भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में वास्तु दोष की वजह से कई बार कुछ निर्माण कार्यों को हटाया गया था। मुख्य द्वार को बदला गया। सब कुछ ठीक होने के बाद ही यहां पार्टी की बैठकें होने लगी। इस पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लगा था। नए विधानसभा भवन में ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए पंडितों से सलाह मशविरा चल रहा है।

हाईब्रिड के दौर में देसी फल गायब

आधुनिक कृषि विज्ञान ने उत्पादन बढ़ाने के नाम पर फलों की आत्मा छीन ली है। स्वाद, खुशबू और विविधता की जगह एकरूपता ने ले ली है। अब हर अमरूद एक जैसा दिखता है, हर सेब चमकदार है, हर पपीता मानो मशीन से सांचे में ढलकर निकला हो। किसान को भी मजबूरी है। पारंपरिक खेती में श्रम अधिक और मुनाफा कम, जबकि हाईब्रिड किस्मों में उत्पादन ज्यादा और बाजार तत्काल मिल जाता है। पर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह आसान नहीं होता कि वह पारंपरिक खेती से उत्पादन घटने के बाद आधुनिक खेती को अपना ले। बिही को ही लीजिए। छत्तीसगढ़ में तखतपुर ऐसा कस्बा है, जहां की बिही छत्तीसगढ़ में ही दूसरे राज्यों में भेजी जाती थी। यूपी, मध्यप्रदेश के व्यापारी फल तैयार होने के पहले ही सारे पेड़ों का सौदा कर लेते थे। बिही के बगीचे मनियारी नदी के किनारे होते थे। अब बहुत कम बचे हैं। अब तखतपुर में ही हाईब्रिड किस्म के बिही बिकने लगे हैं। यहां का बिही रायपुर के बाजार में भी एक समय बिकता था। कोचिया आवाज लगाता था- तखतपुर के बिही ले लो...।  अब बिही नहीं हाईब्रिड अमरूद आपको मिलेंगे। पर वह शास्त्री मार्केट, टूरी हटरी में नहीं, सुपर मार्केट या मॉल में अच्छी पैकिंग के साथ। अब तो विदेशों से आयातित बिही ऑनलाइन मिल रहे हैं। ताईवान की बिही आप अमेजॉन  से मंगा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का बिहार कनेक्शन

बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां प्रदेश के भाजपा, और कांग्रेस के नेता प्रचार-प्रसार में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री (संगठन) अजय जामवाल को 35 विधानसभा के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। जामवाल ने बिहार में डेरा डाल दिया है, और वो चुनाव निपटने के बाद ही रायपुर आएंगे। जामवाल के साथ-साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल, और सरकार के आधा दर्जन मंत्री व संगठन के पदाधिकारियों को भी पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में आज से जा रहे हैं।

प्रदेश भाजपा के प्रभारी, और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन भी पटना जिले के बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। नबीन के प्रचार के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, और  हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव सहित कई नेता भी प्रचार के लिए जाने वाले हैं। सरगुजा के विधायकों को भी प्रचार के लिए बिहार भेजा जा रहा है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को तो हाईकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनका प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव प्रबंधन तक अहम रोल है। इसके अलावा भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव को भी चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। देवेन्द्र पिछले कई महीनों से एआईसीसी के प्रतिनिधि के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं। कांग्रेस-भाजपा नेता वहां अपने दल के लिए कितने उपयोगी साबित हो पाते हैं, यह देखना है।

कलेक्टर के कंधे पर झाड़ू का बोझ 

जिले के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते कलेक्टर राजस्व प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, सामान्य प्रशासन के भी प्रमुख होते हैं, न्यायिक अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विकास कार्यों का ठीक तरह से संचालन हो, केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं, महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन सही तरीके से हो, इसकी भी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। भूमि, खनिज, वाणिज्य कर और दूसरी तरह की राजस्व वसूली सुनिश्चित करना भी उनका काम है। राजस्व के विवादों को निपटाना उनका काम होता है। बाढ़, भूकंप, सूखे के हालात पैदा हो तो आपदा प्रबंधन भी करना होता है। आम तौर पर कलेक्टर करीब 54 विभागों के प्रभारी या फिर अध्यक्ष होते हैं। जिन विभागों के अलग-अलग प्रमुख जैसे एसपी, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम कमिश्नर आदि होते हैं, उन पर भी नियंत्रण कलेक्टर का ही होता है।

बस, इसी बात की व्याख्या वीरेंद्र पांडेय ने सोशल मीडिया पर कुछ अलग तरह से की है। लिखा है- इस धरती में एक प्राणी कलेक्टर है। उस पर बोझ लादते जाओ वह उफ्फ तक नहीं करता। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में हर काम की गठरी कलेक्टर पर लाद दी जाती है। कलेक्टर की पीठ पर वैसे ही सैकड़ों काम का बोझ है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके कांधे पर सफाई की झाड़ू भी रख दी। कहा-अब कलेक्टर का दिन सात बजे सुबह शुरू होगा, वार्ड भ्रमण से। देखना होगा सडक़ की धूल झाड़ ली गई। नालियां बजबजा तो नहीं रही। सारे सफाई कर्मी काम पर मुस्तैद हैं कि नहीं। सरकार ने यह तो बता दिया कि दिन सात बजे शुरू होगा, नहीं बताया काम खत्म कब करना है। जिस जिले में कई नगरीय संस्थान हैं वहां क्या कलेक्टर की तादाद बढ़ाई जाएगी? महापौर और पार्षद क्यों चुने जाते हैं? आईएएस आयुक्त और जोन कमिश्नर को करोड़ों रुपए की तनख्वाह क्यों दी जाती है? तुगलकी फरमान है। ये नौकर वैसे ही एक दिन का काम तीन दिन में करते हैं।अब नए बोझ के बाद भगवान ही मालिक है, जनता का।

क्या आप पांडेय जी की बात से सहमत हैं?

स्टडी मटेरियल बना ट्रिपल आईटी छात्र

कहा जाता है कि घर मोहल्ले समाज में घटने वाली घटनाएं फिल्मों और शैक्षणिक सत्र में उदाहरण, प्रदर्शन का माध्यम बन जाती है। वर्तमान तकनीक के दौर में इन घटनाओं का उपयोग बढ़ रहा है। चैट जीपीटी, एआई टूल जैसी तकनीक का उपयोग जहां सुविधाजनक हो गया है वहीं इसका दुरूपयोग को भी उतनी ही रफ्तार मिली हुई है।  इसी दुरूपयोग की वजह से नवा रायपुर का एक  छात्र जेल की सीखचों के पीछे जा पहुंचा है वहीं अब वह अपने ही संस्थान में स्टडी मटेरियल हो गया है। तकनीक के नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष को प्रस्तुत करते हुए उसके अपने ही प्रोफेसर उसका उदाहरण देकर बता रहे हैं। हाल के दिनों में ट्रिपल आईटी में मंत्रालय के 900 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को एआई टूल के इस्तेमाल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग सुशासन अभिसरण विभाग के द्वारा कराई जा रही है। सोमवार को एक सत्र में आईटी विशेषज्ञ ने एआई टूल के प्रशासनिक कामकाज में इस्तेमाल कितना लाभकारी और उसका दायरा विषय पर लेक्चर दिया। इसके बाद प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के कंप्यूटर लैब में प्रैक्टिकल भी देना था। लेक्चर में प्रोफेसर साहब ने अपने छात्र के एआई के दुरूपयोग से सहपाठी 36 छात्राओं की न्यूड तस्वीरें बनाने के घटनाक्रम को बताया। ऐसे दुरूपयोग को सौभाग्य से खोजे गए एआई को दुर्भाग्य भी बताया।

कड़ी मेहनत के लिए कमर कस लें

दो दिन के कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का समापन सीएम विष्णुदेव साय ने सुशासन संवाद से किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी कामकाज में लेटलतीफी, लालफीताशाही खत्म करने पर जोर दिया। उन्होंने इस साल के पहले दिन से 10 बजे मंत्रालय, जिला कार्यालय में कामकाज शुरू करने को लेकर दिए निर्देशों की सफलता को भी रखा। एक अप्रैल से ई आफिस सिस्टम से बढ़ी पब्लिक डिलीवरी सिस्टम पर भी पीठ थपथपाई। इस सुशासन संवाद में नए मुख्य सचिव विकासशील ने अपने दिल्ली और मनीला (फिलीपींस) में कामकाज के अनुभव रखे। वैसे विकासशील, छत्तीसगढ़ में अपने पिछले कार्यकाल में भी उन अफसरों में गिने जाते रहे हैं जो समय पर दफ्तर पहुंचते रहे।

उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसफॉर्म करने का समय आ गया है। नई कार्य संस्कृति और तकनीक को अपनाए बिना सुशासन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जनता में विश्वास बढ़ाना है, तो उच्चाधिकारियों को खुद उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम स्वयं समय पर दफ्तर पहुंचेंगे, तभी नीचे तक अनुशासन की संस्कृति बनेगी। कर्मचारी बता रहे कि विकासशील सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचकर रात 9 बजे ही बंगले लौट रहे हैं। उनकी टाइमिंग, उन अफसरों के लिए चुनौती होगी जो अपने मंत्रियों की आवाजाही के आधार पर अपनी घड़ी का कांटा सेट करते रहे हैं। ऐसे में किसी दिन सीएस की चेकिंग असहज स्थिति न खड़ी कर दे।

बारहसिंघा के कितने सींग?

कान्हा नेशनल पार्क में खींची गई इस तस्वीर के बारे में सोशल मीडिया पर एक पाठक ने प्रतिक्रिया दी कि जब भी उसने सींगों को गिनने की कोशिश की, 12 नहीं मिले। पोस्ट वन्यजीव प्रेमी पत्रकार प्राण चड्ढा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सींग 12 ही होते हैं, आप उनकी शाखाओं को गिनिए। सिर से कितने निकले हैं, उनको नहीं। वैसे मुद्दे की बात यह है कि कान्हा का बारहसिंघा विशेष है। इसने परिस्थितियों के अनुकूल इसने अपने खुरों को विकसित किया है। इसके चलते यह सख्त भूमि पर दौड़ सकता है।  वरना यह दलदली भूमि का जीव है। कान्हा में इनकी संख्या कम होने लगी थी लेकिन पार्क प्रबंधन ने प्रयास किया तो अब यह लुप्त होने के खतरे से बाहर है।

रसूख का नशा और सडक़ पर तमाशा

नेता हों या अफसर, उनके निजी सहायकों या रिश्तेदारों की ताकत हर किसी को पता होती है। आम लोग जब ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, तो वे उनके राजदार सहायकों के ही जरिये काम निकलवाते हैं। बहुत से लोग अपनी हैसियत छुपाकर रखते हैं, लेकिन ताकत की एक दिक्कत है, छिपती नहीं। कभी-कभी खुद-ब-खुद सार्वजनिक हो जाती है और नियम-कानून सडक़ पर रौंद दिए जाते हैं।

पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई नजारे देखने मिले हैं। बीते जून में बलरामपुर के एक डीएसपी की पत्नी ने नीली बत्ती वाली कार की बोनट पर बैठकर रील्स बनाई और जन्मदिन मनाया। इससे पहले मार्च में रायपुर की मेयर के बेटे ने दोस्तों संग सडक़ रोककर केक काटा। अब चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष सहायक और भाजपा नेता राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी के साथ सडक़ पर आतिशबाज़ी कर बर्थडे मनाया और खुद ही उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया।

शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वीडियो वायरल होते ही बवाल खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस ने थाने में शिकायत कर दी और पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। दरअसल हाईकोर्ट पहले ही ऐसी हरकतों पर नाराजगी जता चुका है, इसीलिए पुलिस भी मजबूर हो जाती है कार्रवाई करने को।

मगर सच्चाई यह है कि ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की होती हैं। बलरामपुर की तरह चिरमिरी में भी जश्न मनाने वाले पर नहीं, बल्कि कार के ड्राइवर के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हुआ। पुलिस की पड़ताल इतनी कमजोर है कि उसे उस ड्राइवर का नाम भी नहीं मालूम, एफआईआर से गायब है। इन मामलों में धाराएं इतनी हल्की लगाई जाती हैं कि 2500 रुपये जुर्माना देकर छूट मिल जाती है।

रायपुर में मेयर के बेटे के मामले में अवश्य पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया था क्योंकि मामला राजधानी का था और हाईकोर्ट की नजर में भी आ चुका था। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस से जुड़े 10-12 लोगों को ऐसी ही हरकत पर पकड़ा गया था तो उन्हें एक रात हवालात में रहना पड़ा था। निचोड़ यह है कि रसूख जब सिर चढ़ता है तो सडक़ में  जश्न मनाने पर कानून टूटने के भय की कोई जगह नहीं होती है।

महिला पर्यवेक्षक की दो टूक

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। ज्यादातर जिलों में तो एआईसीसी की गाइडलाइन धरी की धरी रह गई, और कई जगहों पर दावेदारों ने केन्द्रीय पर्यवेक्षकों के आगे शक्ति प्रदर्शन किया है।  अलबत्ता, कुछ पर्यवेक्षक जरूर ऐसे हैं, जो गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। इन पर्यवेक्षकों के तेवर देखकर दावेदार भी सकते में आ गए हैं।

एआईसीसी ने राजस्थान की एक महिला नेत्री को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। महिला नेत्री को तीन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। महिला नेत्री तो सहयोगी पर्यवेक्षक प्रदेश के पूर्व मंत्री की गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। वो खुद ऑटो में अलग-अलग ब्लॉकों में जाकर रायशुमारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, महिला पर्यवेक्षक ने एक पूर्व विधायक का आवेदन लेने से मना कर दिया। आर्थिक रूप से बेहद सक्षम पूर्व विधायक जिलाध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मगर महिला पर्यवेक्षक के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही है। महिला पर्यवेक्षक ने पूर्व विधायक से साफ तौर पर कह दिया कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, और वो जिलाध्यक्ष के लिए फिट नहीं बैठते हैं।

बताते हैं कि पूर्व विधायक ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं से संपर्क किया, और फिर बात प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तक पहुंची। प्रदेश प्रभारी ने महिला पर्यवेक्षक से पूर्व विधायक का आवेदन लेने के लिए कह दिया। महिला पर्यवेक्षक ने प्रदेश प्रभारी की बात नहीं टाल सकीं, लेकिन उनसे साफ तौर पर कह दिया कि वो आवेदन तो ले रही हैं, लेकिन एआईसीसी में जमा नहीं करेंगी। एक-दो और पर्यवेक्षक भी महिला पर्यवेक्षक की तरह पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। इन सबके चलते दिग्गज नेता भी सशंकित हैं। अब पर्यवेक्षकों की राय को कितना महत्व मिलता है, यह देखना है। मगर महिला पर्यवेक्षक के तेवर की पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है।

पेड़ के लिए मां का विलाप

देओला बाई ने बीस साल पहले अपने हाथों से पीपल का एक पौधा लगाया था। अब यह एक विशाल पेड़ हो चुका था किसी कारोबारी ने कटवा दिया। पेड़ के कट जाने पर देओला ऐसे बिलखने लगी, जैसे कोई अपना सगा छिन गया हो। यह चीख सिर्फ एक पेड़ की वजह से नहीं निकल रही है, बल्कि हमारी उस संवेदना के लिए है जिसे विकास के लिए धीरे-धीरे कुंद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विडंबना है कि आदिवासियों और ग्रामीणों ने सदियों से जंगलों को मां समझकर बचाया, आज वही लोग पेड़ों के लिए न्याय मांगते भटक रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ के सर्रागोंदी गांव में पीपल पर हुए अत्याचार का यह बुजुर्ग महिला महसूस कर रही है। शायद हमें आपको भी इस तस्वीर को देखने से थोड़ी तकलीफ महूसस हो। देओला बाई का यह विलाप बताता है कि गांवों में पेड़ केवल ऑक्सीजन देने वाली मशीन नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। 

पर्चियों का दौर

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं धीरेन्द्र शास्त्री चार दिनों के प्रवास के बाद रायपुर से विदा हो चुके हैं। मगर उनके दरबार में हुए शंका-समाधानों पर अब भी बात हो रही है।  पं शास्त्री दरबार में पर्ची लिखकर भूत, भविष्य, और वर्तमान बता कर लोगों चौंकाते रहे हैं। इस पूरे आयोजन में जमीन कारोबारी बसंत अग्रवाल की भूमिका अहम रही है।

बसंत अग्रवाल अवैध प्लाटिंग, और कई अन्य आरोप घिरे हैं। बसंत के खिलाफ आरोपों को फेसबुक पर साझा कर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने चुटकी ली कि बागेश्वर बाबा इसकी पर्ची कब निकालेंगे?

पं शास्त्री ने बसंत अग्रवाल की पर्ची निकाली है या नहीं, यह तो पता नहीं। लेकिन ईओडब्ल्यू-एसीबी ने आरपी सिंह की पर्ची जरूर निकाल दी है। कोल स्कैम केस में आरपी सिंह का नाम भी सामने आया है। करीब दो साल पहले ईडी ने उनके यहां रेड की थी। कोल स्कैम के 1 करोड़ 13 लाख की राशि आरपी सिंह से जोड़ा गया है।

हालांकि आरपी सिंह कोल कारोबार से किसी तरह से जुड़े नहीं थे, लेकिन कई ऐसे लोगों के नाम हैं, जो कोल स्कैम के हितग्राहियों में रहे हैं। जांच एजेंसी ने लेनदेन के वाट्सएप चैट साक्ष्य के रूप में अपने पूरक चालान में पेश किए हैं। इसमें कितना दम है, ये तो अदालत के फैसले के बाद ही साबित हो पाएगा, लेेकिन आरपी सिंह के ‘पर्ची’ की काफी चर्चा हो रही है।

भारतमाला और भ्रष्टाचारमाला

रायपुर-विशाखापटनम भारतमाला परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में है। इस परियोजना के पूरा होने पर रायपुर से विशाखापटनम के बीच की दूरी करीब 126 किमी कम हो जाएगी, और यात्रा का समय भी कम होकर 6 से 7 घंटे रह जाएगा। खास बात ये है कि यहां एक सिक्स लेन टनल बनाया जा रहा है, जो कि पूर्ण हो चुका है। यह छत्तीसगढ़ की पहली टनल है, और करीब पौने तीन किमी की यह टनल कांकेर के आखिरी गांव से शुरू होकर कोंडागांव जिले में निकलती है। इतनी बेहतर परियोजना होते हुए भी जमीन मुआवजा घोटाले को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है, और इससे केन्द्र सरकार काफी खफा हैं।

बताते हैं कि इस परियोजना में घोटाले की कई शिकायत हुई है, और इससे केन्द्रीय सडक़-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी प्रदेश के कई नेताओं ने अवगत कराया है। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रकरण की जांच कर रही है, और चर्चा है कि जांच से एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण) संतुष्ट नहीं है। वजह यह है कि एनएचएआई के तीन अधिकारियों की घोटाले में संलिप्तता बताई गई है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई की अनुमति के लिए केंद्र को पत्र भी लिखा है। जिन जमीन कारोबारियों पर घोटाले के आरोप थे, वो सभी जमानत पर रिहा चुके हैं। राज्य सरकार प्रशासनिक जांच भी करा रही है, जिसमें ज्यादा दम नहीं दिख रहा है।

ईओडब्ल्यू-एसीबी सोमवार को प्रकरण 10 हजार पन्ने का चालान पेश करने जा रही है। इन सबके बावजूद जांच में अब केंद्र की एजेंसी की एंट्री हो सकती है। शिकायतकर्ताओं का मानना है कि प्रदेश के कई ताकतवर लोग इसमें संलिप्त हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। देखना है केन्द्र सरकार इस मसले पर आगे क्या कुछ करती है।

डिजिटल संकट में सेफ्टी का संकट

कुछ दुस्साहसी पुलिस जवान रिश्वत की नकद नहीं होने का बहाना किए जाने पर ऑनलाइन पेमेंट करने का दबाव बनाते हैं। इस डिजिटल रिश्वत में जोखिम ज्यादा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का सबूत सीधे मोबाइल में दर्ज हो जाता है। कुछ जवान ये रकम अपने किसी नजदीकी के खाते में ट्रांसफर करवाते हैं ताकि नाम सामने न आए।

ज्यादातर पीडि़त लोग शिकायत नहीं करते, और यह कारोबार चुपचाप चलता रहता है। लेकिन जब कोई पीडि़त हद से ज्यादा त्रस्त हो जाए या बदला लेने का मन बना ले, तभी मामला खुलता है। भिलाई के एक ट्रैफिक जवान को दुर्ग एसपी ने सेवा से बर्खास्त कर दिया। आरोप था कि वह खुलेआम वाहन चालकों से ऑनलाइन वसूली करता था। डिजिटल सबूत मिले और नौकरी गई।

इसी तरह बिलासपुर के सीपत थाने में एक एएसआई और सिपाही को निलंबित किया गया है। आरोप है कि एएसआई ने एनटीपीसी के एक कर्मचारी से 50 हजार रुपये वसूले। कर्मचारी ने दबाव और धमकी से त्रस्त होकर जहर खा लिया, तब मामला खुला। जांच में पता चला कि थाने में यह खेल औरों तक फैला हुआ है। एक अन्य व्यक्ति ने 22 हजार रुपये की ऑनलाइन पावती के साथ एसएसपी से शिकायत की। नतीजा, एएसआई और आरक्षक दोनों सस्पेंड हुए।

विडंबना यह है कि जहां भिलाई में एसपी ने भ्रष्ट ट्रैफिक जवान को बर्खास्त किया, वहीं बिलासपुर में केवल निलंबन की खानापूर्ति की गई। जब रिश्वत लेने के पक्के सबूत हैं, तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं? निलंबित कर्मचारी अक्सर कुछ महीनों बाद बहाल हो जाते हैं, और उनका खेल फिर शुरू हो जाता है। सेवा से बर्खास्तगी के बाद लड़ाई कई बार लंबी हो जाती है, पर देर सबेर फिर आमद मिलने में सफलता मिल जाती है। असलियत यह है कि नीचे से ऊपर तक वसूली का हिस्सा बंटता है। ऊपर के स्तर तक ईमानदारी से हिस्सा पहुंचाने की परंपरा ने इस तंत्र को सुरक्षित कवच दे रखा है। जब कभी शोर उठता है या मीडिया में खबर फैलती है, तो छवि बचाने के लिए कुछ बलि के बकरे बना दिए जाते हैं। यकीन है, देर सबेरे पुलिस जवान इस डिजिटल पेमेंट का तोड़ निकाल ही लेंगे और इसका रास्ता भी उन्हें अनुभवी साहब लोग ही बताएंगे।

कांग्रेस में चुनावी जिंदादिली

वैसे तो कांग्रेस हाईकमान जिलाध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक भेजकर रायशुमारी करा रही है ताकि निचले स्तर  के कार्यकर्ताओं की बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, और सक्रिय जमीनी कार्यकर्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके। यह भी दावा किया गया कि बड़े नेताओं की सिफारिशों को महत्व नहीं दिया जाएगा। मगर जैसे-जैसे चयन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, पार्टी के ही कई नेताओं को हाईकमान के दावे पर शंका होने लगी है।

मसलन, रायपुर शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष के चयन के लिए हाईकमान ने नागपुर के नेता प्रफुल्ल गुदाधे को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गुदाधे पिछले दो दिनों से जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। शुक्रवार को एक बैठक में जिलाध्यक्ष के नाम पर रायशुमारी कर रहे थे, तभी एक कार्यकर्ता ने उन्हें टोक दिया, और पूछ लिया कि आप हमारे सुझाव को नोट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में पैनल कैसे बना पाएंगे। इस पर गुदाधे ने उन्हें जवाब दिया कि वो हर किसी की बात सुन रहे हैं, और उनके दिमाग में हर बात नोट हो रही है। हालांकि बाद की बैठकों में गुदाधे डायरी लेकर हाजिर हुए, और सुझावों को नोट करते नजर आए।

इन सबके बीच पार्टी के एक सीनियर कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष के चयन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने केन्द्रीय पर्यवेक्षक से कहा कि आप लोग जिलाध्यक्ष का चयन कर रहे हैं उससे पहले ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में नए जिलाध्यक्ष  को ताकत कैसे मिलेगी, ब्लॉक के पदाधिकारी जिलाध्यक्ष की क्यों सुनेंगे? गुदाधे ने उनकी बात पर सहमति जताई, और कहा कि वो इस बात को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखेंगे।

दूसरी तरफ, प्रदेश के बड़े नेता अपनी पसंद का जिलाध्यक्ष बनवाने के लिए अपने करीबियों के माध्यम से लॉबिंग कर रहे हैं। ये लोग कार्यकर्ताओं से अपनी पसंद का नाम अध्यक्ष के लिए दे रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि ज्यादातर जिलों में बड़े नेताओं की पसंद से ही अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इन दावों में कितना दम है, यह तो जिलाध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा।

जूता प्रकरण पर पोस्ट का दूसरा सिरा...

सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी भर्त्सना की, तभी भाजपा कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट हो गया था कि उन्हें इस मामले क्या स्टैंड लेना है। यह अलग बात है कि सोशल मीडिया पर भाजपा, सनातन और हिंदुत्ववादी विचारधारा से जुड़े अनेक लोगों ने उस जूता फेंकने वाले वकील की सराहना करते हुए पोस्ट डाले हैं और सीजेआई को हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाला व्यक्ति बताया है।

ऐसे माहौल में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सरकारी वकील सतीश गुप्ता की एक पोस्ट को साझा करते हुए एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी, तो वह तुरंत सुर्खियों में आ गई। दरअसल, बघेल की पोस्ट के बाद ही अधिकांश लोगों को यह पता चला कि हाईकोर्ट के किसी वकील ने इस प्रकरण पर कुछ लिखा है। बघेल की वही पोस्ट अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की जा रही है।

हालांकि, बघेल की पोस्ट से यह स्पष्ट नहीं होता कि गुप्ता ने यह टिप्पणी किस प्लेटफॉर्म पर की। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य मंच पर। वास्तव में यह पोस्ट अधिवक्ताओं के एक निजी व्हाट्सऐप ग्रुप में डाली गई थी। बघेल उस ग्रुप में तो हैं नहीं, इसलिये अनुमान है कि बघेल के किसी समर्थक या शुभचिंतक ने यह पोस्ट उन्हें भेजी, जिसके बाद बघेल ने उसे साझा कर दिया और मामला चर्चा में आ गया।

पोस्ट के बाद जब विवाद बढ़ा, तो सतीश गुप्ता ने भी एक वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बघेल उनके परिवार का विरोध करते रहे हैं। बघेल की वजह से ही उनके पिता (राधा कृष्ण गुप्ता) को मार्कफेड अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था और उस सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। जिस पोस्ट की बात की जा रही है, वह वास्तव में एक फॉरवर्डेड मैसेज था, जिसे उन्होंने वकीलों के ग्रुप में इस टिप्पणी के साथ साझा किया था कि हमारे संगठन को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। गुप्ता का कहना है कि बघेल ने पोस्ट को क्रॉप कर उस हिस्से को हटा दिया, जिसमें निंदा का उल्लेख था।

सवाल उठ सकता है कि जब यह एक निजी समूह की पोस्ट थी, तो उसे उस ग्रुप से बाहर के व्यक्ति को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं। ग्रुप से जुड़े कुछ सदस्यों का कहना जरूर है कि विवाद बढऩे के बाद वह पोस्ट हटा दी गई है, जबकि कुछ का यह भी कहना है कि गुप्ता ने पोस्ट तो डाली थी, पर निंदा की थी या नहीं, यह मालूम नहीं।

अब उस पुराने प्रकरण पर नजर डालें, जिसका जिक्र करते हुए बघेल पर आरोप लगाया गया है। गुप्ता के पिता स्व. राधा कृष्ण गुप्ता को छह साल पहले मार्कफेड अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था। उनकी नियुक्ति डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कई निगम-मंडलों के अध्यक्षों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, कुछ को पद छोडऩे के लिए विवश किया गया।

इसी दौरान प्रेमनगर (सरगुजा) की अटेम विपणन समिति पर अनियमितताओं का आरोप लगा और उसे लिक्विडेशन में भेज दिया गया। उप पंजीयक ने जांच में पाया था कि समिति ने आठ लाख रुपये की लागत से गोदाम नियमों के विरुद्ध बनवाया था। चूंकि राधा कृष्ण गुप्ता इसी समिति से प्रतिनिधि चुने गए थे, समिति के भंग होते ही उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और परिणामस्वरूप मार्कफेड अध्यक्ष का पद भी छिन गया।

डॉ. रमन सिंह के लंबे समय तक निजी सहायक रहे ओमप्रकाश गुप्ता, सतीश गुप्ता के निकट संबंधी बताए जाते हैं। ओमप्रकाश गुप्ता कुछ अलग कारणों से भी चर्चा में रहे हैं।

सतीश गुप्ता पहली बार सरकारी वकील नहीं बने हैं। वे कांग्रेस शासन को छोडक़र लगभग लगातार इस पद पर हैं। इस आधार पर माना जा सकता है कि उन्होंने जो भी टिप्पणी अपने ग्रुप में की, वह सचेत रूप से और सोच-समझकर की होगी, और जो प्रतिक्रिया वीडियो में दी है- वह भी खरी होगी।

हाथी गुरूमुख का साथी...

धमतरी से एक बड़ा दिलचस्प वीडियो आया है। वहां एक जंगली हाथी शहर पहुंच गया तो लोगों को तोडफ़ोड़ की आशंका हुई। जिस जगह वह पहुंचा वहां भूतपूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ था। हाथी गुरमुख सिंह की फोटो की तरफ गया, अपनी सूंड उठाकर उनके माथे को छुआ, और आगे बढ़ गया। अब होरा की फोटो के ऐसे असर को देखते हुए कुछ लोग सोच रहे हैं कि वन विभाग को उन्हीं के दो-चार हजार होर्डिंग बनवाकर हाथीग्रस्त गाँवों में लगा देना चाहिए।

10 अक्टूबर : इंजीनियरिंग का कमाल, हुगली नदी पर केबल से बना देश का सबसे बड़ा सेतु

नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर। इतिहास में आज की तारीख इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश के विशेषज्ञों की एक बड़ी उपलब्धि से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता (अब कोलकाता) को औद्योगिक शहर हावड़ा से जोड़ने के लिए बनाए गए विद्यासागर सेतु को 1992 में आज ही के दिन यातायात के लिए खोला गया था। मानवीय कौशल का अनुपम उदाहरण माना गया यह पुल उस समय केबल से बना देश का सबसे बड़ा पुल था।

देश-दुनिया के इतिहास में 10 अक्टूबर की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है:-

• 1845 : अमेरिका की नौसेना को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए जार्ज बेनक्रोफ्ट ने एनापोलिस, मैरीलैंड में नौसैन्य अकादमी की स्थापना की।
• 1846 : ब्रिटेन के खगोलविद् विलियम लासेल ने नेपच्यून ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह ट्राइटन की खोज की।
• 1911 : क्रांतिकारियों के एक समूह ने चीन के वूचांग में बगावत का बिगुल फूंक दिया, जिसे चीन की क्रांति की औपचारिक शुरूआत माना जाता है। यह एक ऐसी लोकतांत्रिक बगावत थी, जिसने चिंग साम्राज्य का तख्ता पलट दिया।
• 1911 : पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में वाराणसी में पहले अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया।
• 1954: भारतीय सिने जगत की सदाबहार अभिनेत्री रेखा का जन्म। रेखा ने दक्षिण भारतीय फिल्मों से शुरुआत करने के बाद हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी से मील के कई पत्थर स्थापित किए।
• 1970 : फिजी ने ग्रेट ब्रिटेन से आजादी हासिल की।
• 1978 : रोहिणी खडिलकर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनीं।
• 1980 : उत्तरी अल्जीरिया के शहर अल अस्नाम में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। बीस हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका।
• 1991 : भारत ने विश्व कैरम चैंपियनशिप में टीम खिताब जीता।
• 1992 : कलकत्ता (अब कोलकाता) को हावड़ा से जोड़ने के लिए हुगली नदी पर बने विद्यासागर सेतु को खोला गया। केबल से बने देश के इस सबसे बड़े सेतु के निर्माण में करीब 13 साल लगे।
• 2011: प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का निधन।
• 2014: भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा।
• 2015: तुर्किये के अंकारा में एक शांति रैली में बम विस्फोट से कम से कम 95 लोगों की मौत और 200 लोग घायल हुए।
• 2024: गाजा में आश्रयस्थल पर इजराइली हमले में 27 लोग मारे गये।(भाषा)

फिलहाल आश्वासन ही सहारा

राज्य महिला आयोग इस समय सुर्खियों में हैं। आयोग की तीन सदस्यों ने बुधवार को रायपुर में हुई सुनवाई का बहिष्कार किया। उनका विरोध आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के कार्यशैली को लेकर है। सदस्यों का कहना है कि उन्हें सुनवाई की जानकारी नहीं दी जाती। अध्यक्ष के पति व निजी सचिव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं। इस संबंध में उन्होंने राज्यपाल से लिखित शिकायत भी की है। नई सरकार बनने के बाद अध्यक्ष को हटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें स्थगन आदेश मिल गया। उनका कार्यकाल अब भी करीब छह महीने बाकी है। इधर आयोग के पास नारायणपुर (बस्तर) की तीन युवतियों की शिकायत दर्ज है। ये वही युवतियां हैं जिन्हें भिलाई रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप लगाकर रोका था।

आरोप है कि उस दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार और अभद्रता की गई। यह उनकी तीसरी सुनवाई थी। पिछली दो सुनवाइयों में आयोग की बाकी सदस्याएं भी मौजूद थीं, पर युवतियां निराश लौटी थीं। उनका कहना था कि उनसे अप्रासंगिक और अपमानजनक सवाल पूछे गए, जबकि दोषियों से कोई जवाब नहीं मांगा गया।

सदस्यों के बहिष्कार के कारण इस बार सुनवाई अध्यक्ष किरणमयी नायक ने अकेले की। सुनवाई के बाद जब पीडि़त युवतियां बाहर निकलीं तो उनके चेहरों पर हल्की संतुष्टि की झलक थी। उन्होंने कहा कि इस बार अजीब सवाल नहीं पूछे गए, और हमारी बात ध्यान से सुनी गई। आयोग ने इस दौरान पुलिस से दस्तावेज और वीडियो फुटेज मांगे हैं, लेकिन अब तक सहयोग नहीं मिला है। अध्यक्ष ने युवतियों को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में डीजीपी को पत्र लिखने जा रही हैं।

पीडि़तों की मानें तो रेलवे ने सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दी है, जिसमें मुख्य घटनाक्रम रिकॉर्ड ही नहीं है। आयोग की नोटिस के बावजूद बजरंग दल के जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत है, उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ। नारायणपुर की युवतियों को इस बार यह संतोष तो मिला कि उनकी बात ध्यान से सुनी गई, परन्तु एफआईआर दर्ज कराने और मुआवजा दिलाने के मामले में आयोग की शक्तियां सीमित हैं। युवतियों को राहत मिले न मिले, आश्वासन जरूर मिला है। शायद अध्यक्ष और पीडि़त दोनों ही पक्ष आयोग की सदस्यों की गैरहाजिरी के कारण सुविधाजनक स्थिति में थे।

साल बोरर का प्रकोप..

छत्तीसगढ़ के जंगलों में साल बोरर एक कीट है जो साल के पेड़ों को अंदर से खाकर खोखला कर देता है, जिससे पेड़ सूख जाते हैं और मर जाते हैं। यह कीट साल के पेड़ों के लिए एक गंभीर समस्या है। छत्तीसगढ़ में साल राज्य वृक्ष है। बाकी पेड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए एकमात्र प्रभावी उपाय संक्रमित पेड़ों को काटना ही है। यह चिल्फी घाटी की ताजा तस्वीर है जहां साल वृक्षों पर बोरर कीड़ों का प्रकोप दिखाई दे रहा है।

चाय पे जाना मना है

कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन प्रक्रिया के बीच भाजपा प्रवक्ता के उस दावे से हलचल मची रही, जिसमें यह कहा गया कि दुर्ग के केन्द्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस हाईकमान ने बदल दिया है। भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने यह भी दावा किया कि केन्द्रीय पर्यवेक्षक, पूर्व सीएम के घर चाय पर गए थे, इसलिए उन्हें हटाया गया। थोड़ी देर बाद कांग्रेस ने स्थिति स्पष्ट की, और भाजपा प्रवक्ता के दावे को सिरे से खारिज किया।

जिस वक्त अजय कुमार लल्लू को हटाए जाने की बात कही जा रही थी, उस दौरान वो दुर्ग में जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर पदाधिकारियों से रायशुमारी कर रहे थे। यह भी बताया गया कि अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस ने बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यहां वो दुर्ग शहर, ग्रामीण, और भिलाई शहर अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पैनल तैयार कर हाईकमान सौंपेंगे, और फिर वो बिहार निकल जाएंगे। ऐसे में केन्द्रीय पर्यवेक्षक को हटाए जाने के भाजपा के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं।

बताते हैं कि कुछ केन्द्रीय पर्यवेक्षक पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे हैं, और वो उनके यहां चाय पर भी गए थे। जबकि पर्यवेक्षकों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि बड़े नेताओं से दूर रहें, और उनकी सिफारिशों को तवज्जो न दें। कोई बड़े नेता दबाव बनाए, तो इसकी सूचना एआईसीसी को दें। अब तक तो ज्यादातर जिलों में चयन की प्रक्रिया बिना किसी विवाद के चल रही है। हालांकि बड़े नेताओं के यहां चाय पर जाने की शिकायत विरोधियों ने हाईकमान तक पहुंचाई है। इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर प्रचारित भी हुई है। मगर किसी को हटाए जाने की खबर गलत निकली। ये अलग बात है कि भाजपा के दावे के बाद पर्यवेक्षक सतर्क जरूर हो गए हैं।

सृजन संगठन और महंगे गिफ्ट

कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनने के लिए दावेदारों में होड़ मची हुई है। पर्यवेक्षक जिन पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे, उनकी पूछ परख बढ़ गई है। एक-दो दावेदारों ने तो पदाधिकारियों को अपने पाले में करने के लिए महंगे गिफ्ट बांटना भी शुरू कर दिया है।

चर्चा है कि रायपुर के एक दावेदार ने तो करीब 60 ट्रैवल बैग बांटे हैं। रायपुर के एक बड़े जमीन कारोबारी के दावेदार भतीजे ने भी थैली खोल दी है। वो पदाधिकारियों, और कार्यकर्ताओं को मैनेज करने में जुट गए हैं।

रायपुर नगर निगम के एक पूर्व पदाधिकारी ने तो बकायदा बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से इशारा किया है। इन सबके बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी लोग, और रायपुर के प्रमुख नेता अलग-अलग नेताओं के के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इन सबके चलते कार्यकर्ताओं की दीवाली बेहतर होने की उम्मीद दिख रही है।

जिला अध्यक्ष, और पोलखोल

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए जिलों में रायशुमारी चल रही है। एक-दो जगहों पर दावेदारों ने एक- दूसरे की पोल खोलना शुरू कर दिया है।

एक जिले में तो मजबूत दावेदार की दावेदारी को कमजोर करने के लिए उनके विरोधियों ने केन्द्रीय पर्यवेक्षक को ऑडियो सीडी भी सौंप दी। दरअसल, दावेदार को कांग्रेस सरकार में अहम पद मिला था,उस वक्त कुछ उल्टे-सीधे काम भी हुए। उस समय के ऑडियो भी बना था, जो अब जाकर निकला है। पर्यवेक्षक भी दावेदारों के बीच चल रहे शीत युद्ध से परेशान नजर आ रहे हैं।

केन्द्रीय और प्रदेश के पर्यवेक्षकों को जिलों में स्थानीय नेताओं की मेहमान नवाजी से परहेज़ करने की सलाह दी थी। मगर प्रदेश के एक पर्यवेक्षक प्रवास के दौरान रात्रि विश्राम के लिए एक विधायक के फार्म हाउस में चले गए। विधायक के फार्म हाउस की इलाके में खूबसूरती की काफी चर्चा है। वहां चायनीज फर्नीचर और जिम आदि अत्याधुनिक सुविधा है। युवा पर्यवेक्षक को विधायक ने अपने फार्म हाऊस में आमंत्रित किया, तो वो इंकार नहीं कर सके। ये अलग बात है कि इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान को भी भेजी गई है।

हालांकि शिकायतों पर कोई कार्रवाई होगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। इसकी वजह यह है कि पीसीसी के पर्यवेक्षकों को वैसे भी रायशुमारी के दौरान बाहर भेज दिया जाता है। इससे परे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहे कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष के चयन की नई प्रक्रिया से काफी उम्मीदें हैं। जिलाध्यक्ष का चयन मेरिट के आधार पर होता है, या फिर बड़े नेताओं की सिफारिशों को महत्व मिलता है। यह तो सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा।

भाजपा में किसकी चली?

आखिरकार काफी खींचतान के बाद भाजपा शहर जिला पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई। खास बात ये है कि सूची में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के अलावा पूर्व मंत्री राजेश मूणत की राय को काफी महत्व दिया गया है।

जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर को सांसद बृजमोहन अग्रवाल का करीबी माना जाता है। बाकी दोनों महामंत्री अमित मैशरी और गुंजन प्रजापति, पूर्व मंत्री  राजेश मूणत के करीबी माने जाते हैं। हालांकि गुंजन के लिए सीएसआईडीसी चेयरमैन राजीव अग्रवाल, और छगनलाल मूंदड़ा ने भी सिफारिश की थी।आधा दर्जन में सत्यम दुआ, और नवीन शर्मा भी मूणत के करीबी हैं। जबकि ललित जैसिंघ, और सुभाष अग्रवाल बृजमोहन अग्रवाल खेमे के माने जाते हैं।

खास बात ये है कि दो विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, और मेयर मीनल चौबे ने भी अपनी तरफ से कई नाम दिए थे। मगर उन्हें  महत्व नहीं मिला। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल भी अपने एक करीबी युवा नेता को महामंत्री बनवाने के लिए काफी जोर लगाते रहे, लेकिन उन्हें मंत्री पद पर संतोष करना पड़ा।

पत्रकार मरीज हो, तो भी एम्स में घुसना मना

बस्तर के पत्रकार कमल शुक्ला ने आज सुबह रायपुर के एम्स का यह हाल एक वीडियो के साथ फेसबुक पर पोस्ट किया है।

‘मैं और विद्यानंद इलाज हेतु एम्स पहुंचे, मगर गाड़ी में प्रेस लिखा होने के कारण यहां के सुरक्षा गार्ड्स ने हमें अंदर प्रवेश करने से ही रोक दिया। उनके अनुसार उन्हें अस्पताल के अधीक्षक से निर्देश मिला है कि किसी भी हालत में कोई पत्रकार यहां न घुस पाए। सुरक्षा गार्ड्स के सुपरवाइजर को बहुत समझाने की कोशिश की कि हम बीमार आदमी हैं, इलाज कराने आए हैं, धोखे से पत्रकार भी हैं, हम यहां पत्रकारिता करने नहीं आए हैं। मगर गार्ड ने साफ-साफ कहा कि प्रेस लिखी हुई गाड़ी और प्रेस वालों का यहां घुसना सख्त मना है, नहीं तो हमारे ऊपर कारवाई हो जाएगी । इसका मतलब एम्स के अधीक्षक / व्यवस्थापक के अनुसार पत्रकार बीमार पड़ ही नहीं सकते, और उन्हें इलाज की जरूरत ही नहीं है, या पत्रकारों को मर जाने दो ।

हालांकि बाद में हम प्रेस लिखा हुआ वाहन अस्पताल से बहुत दूर खड़ा करके, पैदल चोरी-छिपे रजिस्ट्रेशन काउंटर तक पहुंच पाए। निश्चित रूप से अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं हैं, जिसे छिपाने के लिए ही यह सब किया जा रहा है। इन समस्याओं की चर्चा बाद में किसी दिन जब पत्रकार बनके आऊंगा, यहां तक देखूंगा और करूंगा, आज तो सच में केवल अपना इलाज के लिए पहुंचा हूं। फिर यहां फोटो भी खींचना सख्त मना है, मगर फिर भी आंखों से एक चीज देखी है, जिसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को उजागर करना जनहित में है और उन व्यवस्थाओं को सुधारना शासन की जवाबदारी है। अत: सरकार को चाहिए कि इस तरह का नियम बनाने से किसी भी अस्पताल को रोका जाए। सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर विभाग के बाहर शंकरजी की मूर्ति लगी है, जबकि यह केंद्र सरकार का पूरी तरह शासकीय अस्पताल है जो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। मेरे ख्याल से यहां मंदिर-मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने के नीयत से मैं यह नहीं लिख रहा हूं, मेरा मानना है कि अस्पताल तो अपने-आप में एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, जहां डॉक्टरों पर और वहां के समस्त स्टाफ पर लोग भगवान जैसा भरोसा करते हैं। मगर इस मूर्ति को देखकर आप जान सकते हैं कि यहां के अस्पताल अधीक्षक अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि मरीजों का इलाज पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।अभी सुबह के 10:00 बजे हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के आठ काउंटर हैं, जिसमें से केवल तीन चालू हैं, 5 में स्टाफ नहीं पहुंचा है, और हाल के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 से ज्यादा की संख्या में भीड़ इक_ा है। सारे के सारे परेशान हैं, इसमें कई गंभीर मरीज भी हैं। मैं हॉल की तरफ कैमरा नहीं घुमा पा रहा हूं क्योंकि कई गार्ड इस बात पर नजर रखे हैं कि कोई कैमरा तो नहीं चल रहा है, जबकि उनकी जवाबदारी भीड़ को नियंत्रित करने की है, और सहयोग करने की है। मैं सभी पत्रकार साथियों से अपील करता हूं कि पत्रकारों को एम्स में न घुसने के आदेश के खिलाफ कुछ तो एकजुट होकर करें। इस कानून विरुद्ध नियम का विरोध करना बहुत जरूरी है। फोटो केवल रजिस्ट्रेशन काउंटर का है।

राज्यमाता का दर्जा मिलने से...

बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पं धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनका रायपुर के गुढिय़ारी में प्रवचन चल रहा है। उन्होंने सोमवार को अपनी कथा के बीच गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग कर दी। पं शास्त्री की मांग पर श्रद्धालुओं ने खूब तालियां बजाईं। उनकी कथा में श्रोता के रूप में सरकार के दो मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, महामंत्री (संगठन ) पवन साय के भाजपा के आधा दर्जन विधायक मौजूद थे। इन सभी ने ताली बजाकर पं शास्त्री की मांग का समर्थन किया।  दरअसल, पिछले डेढ़ साल में गौ शाला में भूख- बीमारी, और गाडिय़ों में कुचलकर एक हजार से अधिक गौवंश की मौत हो चुकी है। इस तरह की मौत पहले भी होती रही है। भूपेश सरकार ने तो गौवंश के संवर्धन के लिए गौठान योजना शुरू की थी। साय सरकार ने गौधाम बनाने का निर्णय लिया है ताकि गौवंश की बेहतर देखभाल हो सके। मगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मांग से नई बहस छिड़ गई है।कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया था। इसके बाद गौशालाओं को सब्सिडी दी जाने लगी है। मध्यप्रदेश में भी गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग उठ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी गाय को राज्य माता का दर्जा मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मगर इससे गायों की स्थिति में सुधार हो पाता है या नहीं, यह देखना है।

कांग्रेस संगठन की चर्चा

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी का दौर शुरू हो गया है। दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, और अन्य जिलों में पर्यवेक्षक ब्लॉकों में जाकर कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं, और जिलाध्यक्ष के लिए उपयुक्त नाम को लेकर सुझाव मांग रहे हैं। यह खबर छनकर आई है कि केन्द्रीय पर्यवेक्षकों के क्रियाकलापों पर भी नजर रखी जा रही है। बताते हैं कि राहुल गांधी की एक टीम जिलों में अध्यक्षों की रायशुमारी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। एक केन्द्रीय पर्यवेक्षक के खिलाफ तो हाईकमान से शिकायत भी हो चुकी है। पर्यवेक्षकों के लिए गाइडलाइन है कि वो किसी बड़े नेता के प्रभाव में नहीं आएंगे, और स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। स्थानीय नेताओं की मेहमान नवाजी से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन केन्द्रीय पर्यवेक्षक ने इसका ध्यान नहीं रखा। और वो एक बड़े नेता के घर चाय पीने चले गए। फिर क्या था, नेताजी के विरोधियों ने पर्यवेक्षक की गतिविधियों से हाईकमान को अवगत करा दिया है।रायशुमारी की प्रक्रिया के दौरान पीसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों को दूर रहने के लिए कहा गया है। एक जगह तो एआईसीसी के पर्यवेक्षक ने रायशुमारी से पहले पीसीसी के पर्यवेक्षकों को बाहर जाने तक के लिए कह दिया। केन्द्रीय पर्यवेक्षक एक-एक कर पदाधिकारियों-प्रमुख कार्यकर्ताओं, और बुद्धिजीवियों तक से जिला अध्यक्ष के लिए नाम ले रहे हैं। दावेदारों को बकायदा एक फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है जिसमें उन्हें अपना पूरा ब्यौरा देना होगा। और यह भी बताना होगा कि उन्हें जिलाध्यक्ष क्यों बनाया जाए। कुल मिलाकर जिलाध्यक्ष चयन को लेकर चल रही कसरत की काफी चर्चा है।

कमल का गुजरात कनेक्शन

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर प्रवास के दौरान बस्तर राज परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, तो भाजपा के अंदरखाने में कानाफूसी शुरू हो गई। राज परिवार के मुखिया कमलचंद भंजदेव रमन सिंह सरकार में युवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वो विधानसभा टिकट के दावेदार भी रहे हैं। अब केन्द्रीय गृहमंत्री उनके घर गए, तो पार्टी के लोग उन्हें कोई पद मिलने की अटकलें लगा रहे हैं।

कुछ लोगों का अंदाजा है कि कमलचंद भंजदेव को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। राज्यसभा की एक सीट अगले साल मार्च में खाली होने वाली है। कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य श्रीमती फूलो देवी नेताम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। विधानसभा सदस्यों की संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाना तय है। मगर कमलचंद भंजदेव राज्यसभा में जाएंगे, इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। इसकी वजह यह है कि भाजपा, पहले ही रायगढ़ राजपरिवार के सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह को राज्यसभा भेज चुकी है। ऐसे में एक और राजपरिवार को राज्यसभा में भेजे जाने की संभावना नहीं के बराबर है।

फिर भी कमलचंद भंजदेव को भाजपा के भीतर महत्व मिल सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि उनका ननिहाल गुजरात की एक  रियासत है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी, और अमित शाह उनसे व्यक्तिगत तौर पर परिचित हैं। ऐसे में कमलचंद भंजदेव को क्या कुछ मिलता है, इस पर पार्टी के लोगों की नजरें हैं।

कांग्रेस में दुर्ग बड़ा मुद्दा

कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के चयन की कवायद चल रही है। दावेदारों से नाम लिए जा रहे हैं, और कई जगहों में एआईसीसी के पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी  शुरू कर दी है। इन सबके बीच दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू आमने-सामने हो सकते हैं।

वैसे तो दुर्ग ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद के लिए 7 दावेदार सामने आए हैं। पार्टी ने कुछ माह पहले राकेश ठाकुर को जिलाध्यक्ष बनाया था। ठाकुर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। भूपेश अब भी उनके पक्ष में हैं। मगर ताम्रध्वज साहू ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य बंटी हरमुख का नाम आगे बढ़ा दिया है। हरमुख ने बकायदा आवेदन दे दिया है। बंटी के अलावा ताम्रध्वज के एक और करीबी रूपेश देशमुख भी दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि ताम्रध्वज, राकेश को छोडक़र किसी और नाम पर सहमति बनाने के लिए जोर दे सकते हैं।

हालांकि ब्लॉक के ज्यादातर पदाधिकारी, राकेश के ही पक्ष में बताए जाते हैं। एआईसीसी के पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू ने ब्लॉक का दौरा शुरू कर जिलाध्यक्ष पद के लिए कार्यकर्ताओं से वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं। वो एक से अधिक नामों पर पैनल हाईकमान को भेजेंगे। ऐसे में स्वाभाविक है कि दिल्ली में भूपेश, और ताम्रध्वज अपने-अपने समर्थकों को अध्यक्ष बनाने के लिए अड़ सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

अपने पराए मिल गए नेताजी के विरोध में

राजधानी निगम के एक एमआईसी मेंबर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ पार्टी के अपने और विरोधियों ने हाथ मिला लिया है। डेढ़ वर्ष पहले नेताजी का चुनाव के दौरान पेश किया गया जाति प्रमाण पत्र का लोचा सामने आया है। अपने पराए सब मिलकर आरटीआई लगा रहे हैं कि आखिर नेताजी किस जाति हैं और किस जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ा था। वैसे विरोधियों को कुछ सबूत तो हाथ लगे हैं। वह यह कि उनके प्रमाण पत्र का क्यू आर कोड स्कैन करने पर किसी दूसरे का नाम और जाति डिस्प्ले होती है।

इस आधार पर आरोप है कि नेताजी ने,दूसरे की जाति प्रमाण पत्र में अपना नाम एडिट करवाकर आरक्षण का लाभ ले लिया। और राजधानी के 24 से 28 के बीच के एक वार्ड से चुनाव जीत गए। बस इसी आधार पर विरोधी आरटीआई लगा दस्तावेज हासिल करने में जुट गए हैं। वैसे प्रदेश में ये अकेले नहीं हैं। जिला हाईकोर्ट में ऐसे ही पार्षदों के 4 मामले चल रहे हैं। एक मामले में मई 24 में भिलाई  में कांग्रेस के एक पार्षद को हाईकोर्ट बर्खास्त कर दिया था।

बुजुर्ग तन के बागी तेवर

आखिरकार नाटकीय घटनाक्रम के बाद पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का इरादा बदल दिया। कंवर, कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। बाद में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरणदेव ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर धरना न देने के लिए राजी किया, और फिर किरणदेव से चर्चा के बाद कंवर शनिवार की रात में ही कोरबा निकल गए।

कंवर प्रकरण के चलते पार्टी की काफी किरकिरी हुई है। प्रदेश भाजपा के सबसे पुराने नेता कंवर ने जिस तरह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था उससे एक बुजुर्ग नेता, और सरकार के बीच अंतरविरोध खुलकर सामने आ गया। पार्टी के कई नेता, इस प्रकरण को लेकर सरकार और संगठन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कंवर ने नवरात्रि से पहले कोरबा कलेक्टर को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था। मगर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कोरबा कलेक्टर के खिलाफ 14 बिंदुओं पर शिकायत की थी। और जब कंवर ने राजधानी में आकर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी, तब कहीं जाकर बिलासपुर कमिश्नर से जांच प्रतिवेदन मांगा गया।

 खास बात ये है कि डिप्टी सीएम अरुण साव, और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन तक कंवर के शिकायती पत्र पर चर्चा की बात करते रहे। मगर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। और जब कंवर कोरबा से धरना देने के लिए रायपुर पहुंच गए, तब कहीं जाकर पार्टी और सरकार के लोगों ने उनसे संपर्क किया।

इसी बीच केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश दौरे पर थे। इसलिए पार्टी, और सरकार के लोग फिर व्यस्त हो गए। और जब कंवर ने रौद्र रूप दिखाया, तो पार्टी बैकफुट पर आ गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सीएम से चर्चा कर कलेक्टर का तबादला करने के लिए तैयार करेंगे। कंवर ने कोरबा जाते-जाते कह दिया है कि कलेक्टर को नहीं बदला गया, तो वो फिर खुरापात करेंगे। इससे परे चर्चा यह भी है कि कंवर प्रकरण की जानकारी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंची है।

जगदलपुर रवाना होने से पहले शाह की वीआईपी लाउंज में सीएम विष्णुदेव साय, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ अलग से 20 मिनट चर्चा हुई थी। चर्चा है कि इसमें कंवर सहित प्रदेश के अन्य विषयों पर भी बात हुई है। कहा जा रहा है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए कोई ठोस पहल की जा सकती है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है यह देखना है।

गए थे न्याय दिलाने, मांगनी पड़ी माफी

तीन दिन पहले अन्याय का विरोध करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं को उल्टे पैर लौटना पड़ा। इतना ही नहीं माफी भी मांगनी पड़ी। ताकि एफआईआर न हो जाए। दरअसल हुआ यह कि तिल्दा रोड पर एक फैक्ट्री अर्थमेट में तीन दिन पहले लेबर क्वार्टर में रहने वाली मासूम के साथ फैक्ट्री के ही युवक ने रेप किया था। फैक्ट्री स्टाफ माता पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जेल भेजने लिखा पढ़ी चल रही थी। इसकी भनक लगते ही कांग्रेस के स्थानीय नेता फैक्ट्री घेराव, मालिक पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन करने जा पहुंचे। इनमें एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक जैसे दिग्गज के साथ ब्लॉक अध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष आदि आदि। वैसे पूरे आयोजन का अगुवा ओबीसी प्रकोष्ठ ही था। फैक्ट्री मालिक से अभी चर्चा चल ही रही थी कि एक नेता ने जला हुआ आयल उन पर उड़ेल दिया। फिर क्या था फैक्ट्री संचालक ने इसे अपना ढाल बनाया।

फैक्ट्री मालिक के तेवर देख सभी नेता सकते में आए और उन्हें माफी मांगकर लौटना पड़ा। आयल से तरबतर फैक्ट्री मालिक भाग कर चेंबर से निकले और थाने जाकर एक एक पर जलाकर मारने की एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी। इससे बदनामी, थाने के चक्कर, उस पर  विरोधी दल की सरकार का रिएक्शन सब कुछ नेताओं के ज़हन में उतर गया। फिर क्या था एक मैडम ने माफी मांगना शुरू की तो बाकी भी मानो अपराधबोध में खड़े थे।  वैसे इलाके की फैक्ट्रियों में ऐसे विरोध प्रदर्शनों को लेकर प्रकोष्ठ छवि अच्छी नहीं है। बस खर्च निकालने का तरीका बताया जा रहा है। प्रकोष्ठ के नेता स्वयं को एक बड़े नेता का भांजा भतीजा कहकर राजनीति चमका रहे हैं।

साहब का कॉल नहीं काम आया

दो दिन पहले लग्जरी कारों में बूढ़ा तालाब से आरंग तक दर्जनभर हुड़दंगी रईसजादों को राजधानी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दो तीन अभी भी फरार हैं। पकड़े गए युवकों को प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत रात भर के लिए जेल भेज दिया गया था। सोमवार से मंगलवार तक 48 घंटे तक इन लडक़ों के परिजन परेशान हाल रहे।

इसमें कुछ रईसजादों की संगत में मध्यमवर्गीय परिवार के बच्चे भी फंस गए। इन परिवारों ने कभी थाने, कोर्ट, जेल की ओर रुख भी नहीं किया था। ऐसे परिजनों को अपने बच्चों को छुड़ाने तन, मन के साथ कुछ और  का भी इस्तेमाल करना पड़ा। यहां तक कि पुलिस विभाग की निगरानी करने वाले गृह विभाग के आला अफसरों से भी कॉल कराए गए। लेकिन वहां ऐसे काल, कालर या संपर्क ने काम नहीं किया।

कोई छूट तो नहीं गया ?

इस निमंत्रण पत्र में उन सबका नाम है, जिनकी ओर मेजबान राज्य युवा आयोग अपना ध्यान खींचना चाहता है। पूरी जगह विशिष्ट अतिथियों की लंबी सूची ने घेर ली है। वे युवा कवि जिनकी कविताएं सुनाने बुलाया गया है, उनके लिए जरा भी जगह नहीं बची।

कार्यक्रम आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से है। यहां का मंच काफी बड़ा है, इसलिये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर तो कवियों को जगह मिल जाएगी।  

कांग्रेस संगठन चुनाव और...

कांग्रेस में जिलाध्यक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक आ रहे हैं। ये पर्यवेक्षक झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, और उत्तरप्रदेश के हैं। खास बात ये है कि प्रदेश के सीनियर नेताओं को इन पर्यवेक्षकों का सहयोगी बनाया गया है।

मसलन, महाराष्ट्र के नेता प्रफुल्ल गुदाधे को रायपुर शहर और ग्रामीण जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुदाधे 8 तारीख को यहां आ रहे हैं, और सभी ब्लॉकों का दौरा करेंगे। प्रफुल्ल जिला स्तरीय नेता हैं, लेकिन यहां पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, और शैलेष पांडे एक तरह से उनके सहायक रहेंगे। ताम्रध्वज पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ये अलग बात है कि वो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार गए हैं।

इसी तरह पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस.सिंहदेव को बिलासपुर शहर, और ग्रामीण के साथ-साथ पीसीसी ने केन्द्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार के साथ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, और पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, फूलोदेवी नेताम, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम प्रमुख नेताओं को केन्द्रीय पर्यवेक्षकों का एक तरह से सहयोगी बनाया गया है। प्रदेश के दिग्गज नेताओं की राय को एआईसीसी पर्यवेक्षक कितना महत्व देते हैं, यह देखना है।

साइबर क्राइम में तेजी की रिपोर्ट

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों की रफ्तार बेहद तेज हुई है।   इस डरावने ट्रेंड पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पिछली जुलाई में ही आंकड़ा विधानसभा में रखा गया था। विधायक सुनील सोनी के सवाल और गजेंद्र यादव के पूरक प्रश्न के जवाब में उन्होंने बताया था कि जनवरी 2023 से जून 2025 के बीच राज्य में 67,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें पीडि़तों को कुल 791 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

इसी विवरण के मुताबिक औसतन हर 20 मिनट में एक नया मामला सामने आ रहा है। अकेले 2024 में ही 31,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुईं और नुकसान 200 करोड़ रुपये से ऊपर रहा। जुलाई 2025 तक के 18 महीनों में ही 1,301 मामलों में 107 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान दर्ज किया गया।

एनसीआरबी के आंकड़ों में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुंबई  के लोग सबसे अधिक साइबर अपराधों के शिकार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर। इसका मतलब यह है कि जिन शहरों में आर्थिक गतिविधियां अधिक तेज हैं, वहां पर साइबर अपराधी घात लगाए बैठे रहते हैं। 2024 में रायपुर में ही 17,000 से अधिक शिकायतें आईं और 48 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज हुआ। इसके बाद दुर्ग और बिलासपुर सबसे प्रभावित जिले रहे। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों और नुकसान के बावजूद, केवल 107 पीडि़तों को ही पैसा वापस मिल पाया। बैंक से जुड़ी धोखाधड़ी में तो अब तक सिर्फ तीन गिरफ्तारी और सात सजाएं हुई हैं। शिकायतों की बड़ी संख्या का मतलब धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया कॉल है, चाहे उसमें ठगी हो पाई हो या नहीं। छत्तीसगढ़ पुलिस की सन् 2024 की जांच में पाया गया कि बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों के ठग गिरोह बीमा, नौकरी और लोन के नाम पर लोगों को फंसाते हैं। वहीं राजस्थान के ठग सेक्सटॉर्शन जैसे मामलों से छत्तीसगढ़ के लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। मतलब है कि छत्तीसगढ़ देशभर के साइबर अपराधियों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी और स्मार्टफोन-इंटरनेट के तेजी से फैलते इस्तेमाल ने अपराधियों के लिए रास्ता और आसान कर दिया है। हालांकि, शिकार लोगों में बैंक मैनेजर, उपक्रमों के महाप्रबंधक, यहां तक कि पुलिस और विजिलेंस के अधिकारी भी शामिल हैं।

उप-मुख्यमंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में यह भी बताया था कि छत्तीसगढ़ ने सभी पांच संभागीय मुख्यालयों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं, और बजट में नौ और स्वीकृत किए गए हैं। हर थाने में एक साइबर सेल मौजूद है, और रायपुर में एक डेडिकेटेड साइबर बिल्डिंग स्थापित किया गया है। पुलिस मुख्यालय में 129 कर्मियों की नई नियुक्ति की गई है, और एक विशेषज्ञ, तकनीकी जानकारी से लैस पुलिस बल तैयार करने के लिए एक साइबर कमांडो योजना पर काम चल रहा है। अधिकारियों को सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी और सी-डैक ढ्ढ4 जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन तथ्यों के बावजूद साइबर अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में साइबर सुरक्षा को धरातल पर प्रभावी बनाने की जरूरत है। वरना आम नागरिकों की जेब खाली होती रहेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट इस पर गौर करने के लिए कहती है।

जलकर भी, डूबकर भी

राजधानी में बूंदाबांदी के बीच गुरुवार को दशहरे पर रावण दहन हुआ। शहर के प्रमुख दशहरा उत्सव कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय, और सांसद-विधायक मौजूद रहे। बारिश की संभावनाओं के चलते कार्यक्रम में काफी हड़बड़ी में निपटा।

रायपुर के सबसे पुराने रावणभाठा के दशहरा उत्सव कार्यक्रम में उस वक्त अजीबोगरीब गरीब स्थिति पैदा हो गई, जब सीएम का भाषण हुआ, और पूजा अर्चना हुआ था कि किसी ने रावण में आग लगा दी। यह सब हड़बड़ी में हुआ क्योंकि हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। फिर भी इसको लेकर आयोजकों में काफी नाराजगी देखी गई। कुछ इसी तरह की स्थिति सुंदरनगर दशहरा उत्सव कार्यक्रम में भी देखने को मिला। स्वागत सत्कार का कार्यक्रम लंबा खिंचते देख मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने माइक संभाला, और मंच पर मौजूद अतिथियों विधायक सुनील सोनी, मेयर मीनल चौबे, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, और अन्य अतिथियों से क्षमा मांगते हुए कह दिया कि किसी का भाषण नहीं होगा। उन्होंने सीधे रावण दहन करने की अपील की।

बृजमोहन ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में जीएसटी कमी के फायदे गिनाए, और कहा कि इस बार रावण न सिर्फ जलेगा, बल्कि डूबकर भी मरेगा। डब्ल्यूआरएस सहित अन्य जगहों में भी बारिश की संभावना को देखते हुए रावण दहन का कार्यक्रम को संक्षिप्त कर दिया गया। इन सबके बावजूद रावण दहन का कार्यक्रम बिना किसी बाधा के हो पाया, और रावण के डूबकर मरने की नौबत नहीं आई।

डीए की घोषणा और वेतन आयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दशहरा दिवाली का तोहफा दिया। केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है जो नवंबर के वेतन से मिलेगा।  कर्मचारियों का कहना है कि अभी अभी तो जुलाई में डीए मिला है और अगला जनवरी में ड्यू है। ऐसे में अचानक एक और किस्त की घोषणा, दाल में कुछ काला जैसा है।

यह घोषणा परंपरा नियमों से हटकर की गई है। केंद्रीय कार्मिक बताते हैं कि एक बारगी जब वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी जाती है तो डीए नहीं दिया जाता सीधे नया वेतनमान ही लागू किया जाता है। इस बार ऐसा होता न दिखने से केंद्र ने  बिहार चुनाव से पहले नाराजगी, हड़ताल धरना प्रदर्शन रोकने यह निर्णय लिया है। इन्हीं चुनाव को लेकर ही मोदी 2.0 में नया वेतन आयोग ने बनाने का निर्णय लेने वाली सरकार ने इस वर्ष 16 जनवरी को गठन का फैसला किया। यह अलग बात है कि 10 महीने में अध्यक्ष, सचिव सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

समझा जा रहा है कि तीन फीसदी डीए देकर  आयोग के गठन को और टाला जाए। वेतन आयोग पारंपरिक रूप से दस साल के चक्र पर आते हैं, और 7वें वेतन आयोग के 2016 में लागू होने के साथ, 8वें वेतन आयोग के भी करीब आने की उम्मीद है, जो 2026 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के लिए, महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी मौजूदा मुद्रास्फीति के दबावों की याद दिलाती है, जिन्हें आयोग को और व्यापक रूप से संबोधित करना है।

 राजनीतिक पर्यवेक्षक का मानना है कि हालांकि आम चुनावों से पहले कोई आधिकारिक घोषणा होने की संभावना नहीं है,लेकिन केंद्रीय विभागों  के भीतर जमीनी स्तर पर विचार-विमर्श आने वाले वर्ष के लिए चुपचाप मंच तैयार कर सकता है। इस अर्थ में 8 वें वेतन आयोग के गठन अभी भी कुछ समय है। ऐसे में जनवरी में भी एक और किस्त मिलने की उम्मीद लगाए रखें। लेकिन आयोग के गठन की अनिवार्यता को नजरअंदाज करना सरकार के लिए मुश्किल होगा है।

आत्मविश्वास का अंदाज

सिविल ड्रेस में हाथों में बंदूक थामे ये महिलाएं किसी फिल्म या रील्स की शूटिंग हिस्सा नहीं हैं। ये सचमुच शूट कर सकती हैं। दरअसल, ये सब बिलासपुर की राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी हैं, जिन्होंने दशहरा पर्व पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में परंपरा के अनुसार हथियारों की पूजा की और उसके बाद तस्वीरें खिंचाईं।

अमेरिका से आई है यह ख़ुशी

मंगलवार राज्य संवर्ग के पांच लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए मंगलमय रहा। अब ये कर्मचारी अब अपने मासिक वेतन को एडवांस (वेतन के विरूद्ध अल्पावधि ऋण) के रूप में भी अग्रिम ले सकेंगे। इसके लिए कैबिनेट ने कल वित्त विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसके लिए वित्त विभाग जल्द ही वित्तीय संस्थान संभवत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एमओयू करेगा। उसके बाद इसके एडवांस मंजूरी और  रिकवरी के नियम, अधिकतम सीमा, ब्याज दर आदि तय होंगी। वित्त विभाग की योजना है इसे इसी वित्त वर्ष से लागू कर दिया जाए। अब तक के ब्लू प्रिंट के अनुसार इस एडवांस के बदले 8-9 त्न ब्याज पर अधिकतम छह माह के वेतन की निकासी कर सकेंगे। यह भी जानकारी दी गई है कि इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट को भी जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारी स्वयं, परिजनों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और अन्य आकस्मिक जरूरत के खर्च के लिए यह एडवांस ले सकेंगे। इतना ही नहीं घर बनाने, रंग रोगन जैसे लाख दो लाख तक का लोन भी ले सकेंगे। अब तक ये लोग अन्य परिजनों से मदद, न मिलने पर सूदखोरों के चंगुल में फंसते रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा।

इस योजना की परिकल्पना और मंजूरी तक का घटनाक्रम चर्चित है। या यूं कहें कि यह योजना अमेरिका से आई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल दो माह पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी 30 जुलाई को अमेरिका की सप्ताह भर के प्रवास पर गए थे। वहां न जाने किस भारतीय, किस अमेरिकी व्यक्ति से स्टाफ वेलफेयर पर चर्चा हुई। उन्होंने तत्काल वित्त सचिव, ओएसडी को काल कर कहा कि मेरे आने तक इसका प्रस्ताव बना लें कैबिनेट में ले जाना है। वित्त अफसरों ने चर्चाएं, राजस्थान, गोवा, गुजऱात राज्यों में लागू स्कीम का अध्ययन और यहां के कर्मचारी अधिकारी संघों के नेताओं के साथ ब्लू प्रिंट तैयार किया। दो माह तक एक-एक बिंदु को परिष्कृत करने के बाद चौधरी ने कल कैबिनेट में रखा और मंजूर कराया। अब कर्मचारी संघ कह रहे पूर्व आईएएस के  मंत्री बनने से ऐसे फायदे होते हैं।

दिव्यांगों का सफर सुप्रीम कोर्ट तक

फर्जी दिव्यांग अफसर-कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिव्यांग सेवा संघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। संघ ने कोर्ट में 19 अफसर-कर्मियों की सूची दी है। इनमें डिप्टी कलेक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। इनमें दो डिप्टी कलेक्टर हैं। इससे परे कुछ दिव्यांग सर्टिफिकेटधारी अधिकारी-कर्मचारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। ये अफसर-कर्मी अपने खिलाफ जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

 दिव्यांग सेवा संघ ने हाईकोर्ट में 70 अफसर-कर्मचारियों की सूची सौंपी थी, और यह कहा था कि सभी ने फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी पाई है। कोर्ट ने सभी को राज्य मेडिकल बोर्ड के सामने हाजिर होकर जांच करा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। मगर इसमें से 4 ने ही जांच कराई है। बाकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कुल मिलाकर फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट के रूख पर दिव्यांगजनों की नजरें टिकी हुई हैं। देखना है आगे क्या होता है।

चार लोगों ने कांधे पर उठा लिया...

यह तस्वीर सडक़ पर यातायात नियमों की खुली अवहेलना और लापरवाही की गवाही दे रही है। बीजापुर के नेशनल हाइवे पर पांच युवक एक ही स्कूटी पर सवार दिखाई दे रहे हैं। हालात यह रहे कि सीट की जगह न मिलने पर युवकों ने पांचवे को कंधे पर उठाकर यात्रा जारी रखी। यह खतरनाक करतूत न सिर्फ उनकी जान के लिए जोखिम भरी है, बल्कि अन्य राहगीरों को भी खतरे में डाल सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे साझा कर राज्य सरकार से सवाल उठाए हैं कि सडक़ सुरक्षा पर ऐसी लापरवाहियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

सिफारिश नहीं चलेगी

कांग्रेस में जिला अध्यक्षों के चयन की नई प्रक्रिया से पार्टी के दिग्गज नेता परेशान हैं। हाईकमान ने पहले ही संदेश दे दिया है कि जिला अध्यक्षों के चयन में सिफारिशें नहीं चलेंगी। ऐसा मध्यप्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के चयन में हो चुका है, और बड़े नेताओं को झटका भी लगा है।

बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने गृह जिले राजगढ़, और आसपास के 11 जिलों के लिए पर्यवेक्षकों के माध्यम से अपने करीबियों के नाम भेजे थे। दिग्विजय सिंह के पुत्र पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह खुद दिल्ली में डटे हुए थे। मगर पार्टी ने जयवर्धन सिंह को ही गुना जिले का अध्यक्ष बना दिया। गुना, केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है, और वो कांग्रेस में रहते दिग्विजय सिंह के धुर विरोधी रहे हैं। कहा जाता है कि सिंधिया ने दिग्विजय सिंह की वजह से कांग्रेस छोड़ी थी। अब दिग्विजय सिंह पिता-पुत्र को गुना इलाके में पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दे दी गई।

छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह का डर कांग्रेस के बड़े नेताओं को सता रहा है। अब तक जिलाध्यक्षों के चयन में स्थानीय बड़े नेताओं की पसंद को तवज्जो मिलती रही है। मगर इस बार ऐसा हो पाएगा, इसकी संभावना कम दिख रही है। इसका अंदाजा उस वक्त लगा, जब एआईसीसी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद जिले का आबंटन होना था। चर्चा है कि पीसीसी ने पर्यवेक्षकों के लिए अपनी तरफ से जो जिला प्रस्तावित किया था, पार्टी हाईकमान ने बदल दिया। ऐसे में जिला अध्यक्षों के चयन में बड़े नेताओं की पसंद को दरकिनार कर दिया जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

संगठन या चुनाव

कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के लिए कुछ मापदंड भी तैयार किए हैं। इसमें यह है कि जिला अध्यक्षों को विधानसभा या लोकसभा टिकट नहीं दी जाएगी। हालांकि पहले भी इस तरह की बातें पार्टी के अंदरखाने में चलती रही हैं। मगर इसका पालन नहीं हो पाता था। मोहन मरकाम को प्रदेश अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए हटाया गया था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मगर मरकाम की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बैज ने सांसद रहते हुए अडक़र विधानसभा की टिकट हासिल कर ली थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए।

विधानसभा चुनाव में दुर्ग ग्रामीण, महासमुंद, और एक-दो अन्य जिलों के अध्यक्षों ने भी चुनाव लड़ा था। और ज्यादातर चुनाव हार गए। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि विशेषकर जिलाध्यक्ष के चुनाव लडऩे से संगठन का काम प्रभावित हो जाता है। इससे चुनाव में नुकसान उठाना पड़ता रहा है। अब नए नियम को कड़ाई से पालन किया जाएगा। देखना है कि इसका कितना पालन हो पाता है।

साहित्य युवाओं का शौक बन रहा...

ये कोई क्रिकेटर नहीं, फिल्म स्टार नहीं। देश बदल रहा है। रायपुर में आयोजित हिंद युग्म उत्सव 2025 के साहित्य समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के पास ऑटोग्राफ के लिए युवाओं की लंबी कतार लगी रही। मार्च 2025 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान मिला, जो हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला।  फोटो में वृद्ध लेखक टेबल पर बैठे किताबें साइन कर रहे हैं। उनके सामने युवा लडक़े-लड़कियां किताबें थामे उत्साहित खड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में श्रद्धा। क्या यह दृश्य साहित्य के प्रति नई पीढ़ी के लगाव को नहीं दिखाता?

उनके उपन्यास दीवार में एक खिडक़ी रहती थी की हाल ही में हजारों प्रतियां बिकीं। प्रकाशकों से छह महीने की रॉयल्टी के रूप में बड़ी धनराशि मिली, जो 60-70 लाख तक पहुंच सकती है

ईडी की बात सुनेगी सरकार?

ईडी ने प्रदेश के दस आईएएस, आईपीएस, और राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए सरकार को चि_ी लिख दिया है। इसकी पुलिस, और प्रशासनिक  हलकों में काफी चर्चा है।

जिन आईएएस अफसरों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई के लिए लिखा है उनमें तो रानू साहू, और समीर विश्नोई के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही है, और वो जमानत पर हैं। मगर आईपीएस अफसरों पर जांच एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये अलग बात है कि ईडी ने उनसे पूछताछ जरूर की थी। ये सारे आईपीएस पिछली सरकार में काफी ताकतवर रहे हैं। अब ईडी की ताजा चि_ी को अफसरों को एक तरह से राहत के रूप में देखा जा रहा है। यानी ईडी अब इन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अफसरों के प्रकरण राज्य सरकार के हवाले कर दिया है। राज्य सरकार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू-एसीबी को लिख सकती है।

 पहले ही शराब, कोयला, और डीएमएफ के प्रकरणों के चलते काफी ईओडब्ल्यू-एसीबी ओवरटाइम कर रहा है। ऐसे में ईडी की चि_ी में उल्लेखित अफसरों के खिलाफ जांच-कार्रवाई में देरी हो सकती है। कुल मिलाकर एक तरह से पुलिस अफसरों को राहत मिलती दिख रही है। देखना है आगे क्या होता है।

ईडी वाले रावण

नवरात्रि की सप्तमी पूरी हो रही है और चहूंओर विजयदशमी पर रावण दहन की चर्चा, तैयारियां हो रही। राजधानी में एक दर्जन से अधिक इलाकों में दहन होने वाले रावण पुतले को इलाके या अगुवाकर्ता नेता गणमान्य के नाम से पुकारा जाता है। मसलन समता कॉलोनी रावण दहन, रावणभाठा, डब्ल्यू आर एस कालोनी, अमलीडीह ,माना बस्ती आदि। इसी नाम से लोग पास भी मांगते हैं। इसमें इस बार एक नया नाम जुड़ गया वो यह कि ईडी के आरोपी वाले रावण।

आयोजन पुराने ऐतिहासिक इलाके में ही हो रहा है लेकिन आयोजन समिति में शराब घोटाले के एक आरोपी शामिल होने से यह नाम रख दिया गया है। इनके यहां ईडी की दबिश हो चुकी है। बहरहाल इस आयोजन के तैयारी की कल शुरुआत भी हो गई। 2 अक्टूबर को सरकार के प्रमुखों से लेकर दलीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है।अब देखना है कि कौन कौन आरोपी के साथ मंच साझा करते हैं। वैसे कल के भूमिपूजन पत्रकार वार्ता में आरोपी नजर नहीं आए थे।

सर्दियों की आहट के साथ आए विदेशी मेहमान

साइबेरियन स्टोन चैट पक्षी इस साल भी ठीक समय पर मोहनभाठा (बिलासपुर) पहुंच गए हैं, ताकि यहां शीतकालीन प्रवास कर सकें। हालांकि अभी इनकी संख्या दो-चार के आसपास है। यह छोटे आकार के पक्षी मात्र 12–13 सेंटीमीटर लंबे और 15–18 ग्राम वजन वाले होते हैं। सर्दियों के दौरान इन्हें मोहनभाठा में चरौटा की झाडिय़ों या फेंसिंग वायर पर देखा जा सकता है।

साइबेरिया के लेक बैकाल क्षेत्र, मंगोलिया, कजाकिस्तान और रूस के उत्तरी खुले घास के मैदानों में सर्दियों में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है और आहार की कमी हो जाती है। इस कारण ये पक्षी हर साल प्रवास करते हैं। साइबेरियन स्टोन चैट पक्षी सितंबर–अक्टूबर में दक्षिण की ओर उड़ान भरना शुरू करते हैं। उनका मार्ग चीन और मध्य एशिया (किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कज़ाखस्तान) से गुजरता है। इसके बाद वे पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए भारत के मध्य क्षेत्र  मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक पहुंचते हैं। यह लंबी उड़ान पक्षियों की अद्भुत सहनशक्ति और प्राकृतिक प्रवास की सुंदरता का उदाहरण है।

क्या मिलेगा?

आईएएस के 89 बैच के अफसर अमिताभ जैन 30 तारीख को सीएस के दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। जैन करीब पौने पांच सीएस रहे। वो सबसे लंबे समय तक प्रदेश के सीएस के पद पर रहे हैं। अमिताभ जैन राज्य के पहले सीएस हैं जिन्हें एक्सटेंशन भी मिला है।

जैन का रिटायरमेंट पुनर्वास भी तय माना जा रहा है। उन्हें क्या मिलेगा,यह अभी अस्पष्ट है। अमिताभ जैन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के प्रभार भी हैं। कुछ लोगों का अंदाज है कि वो योजना के उपाध्यक्ष पद पर यथावत बने रह सकते हैं। इसके बाद चाहे तो वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चेयरमैन के लिए विज्ञापन अगले हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीजी अमिताभ जैन रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन के लिए सारी अहर्ता को पूरी करते हैं।

एक बात और, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए अलग से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ महीने पहले इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में मेंबर की नियुक्ति हुई, ये सलेक्शन कमेटी अब भी प्रभावशील है।

कमेटी में हाईकोर्ट जस्टिस के अलावा सीएस व सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के मेम्बर हैं। सब कुछ ठीक रहा, तो अक्टूबर के आखिरी तक चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। इसके अलावा जैन चाहे तो सीआईसी भी बन सकते हैं। वो इस पद के लिए इंटरव्यू तो दे ही चुके हैं। यानी उनके दो हाथ में लड्डू है। उन्हें क्या कुछ मिलता है, ये मंगलवार को साफ हो पाएगा।

क्यों नहीं आए?

दो दिन पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक में बड़ा फैसला हुआ। संघ ने फैसला लिया है कि प्रदेश से जो कोई भी ओलंपिक में हिस्सा लेगा, उसे 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में साई के रीजनल सेंटर, जो अभी भोपाल में हैं, उसे रायपुर लाने के लिए पहल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साय और बाकी पदाधिकारी बैठक में थे, लेकिन सदस्यों की नजरें उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल को ढूंढ रही थी, जो कि बैठक में नहीं आए।

वैसे बृजमोहन के दैनिक कार्यक्रम में ओलंपिक संघ की बैठक में शामिल होने की सूचना दी गई थी। मगर वो बैठक से दूर रहे। बैठक में क्यों नहीं आए, इसको लेकर कई चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल को पहली बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। मगर ये आदेश अब तक जारी नहीं हो पाया।

 हल्ला यह भी है कि वो संघ के एक पदाधिकारी से नाखुश हैं। इसलिए बैठक में नहीं आए। हालांकि जिस समय संघ की बैठक चल रही थी, उस समय वो जीएसटी महोत्सव में थे। वे दुकानों में जाकर ग्राहकों, और संचालकों से बात कर रहे थे। कुल मिलाकर ओलंपिक संघ की बैठक में बृजमोहन की गैरमौजूदगी की चर्चा रही।

गवर्नर की किस्सागोई

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका का लंबा और गहरा राजनीतिक अनुभव है। शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे होने के कारण उनकी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डेका ने राजनीति और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई रोचक किस्से साझा किए।

अपने संबोधन में उन्होंने न्याय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। डेका ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि जमानत पाना आरोपी का अधिकार है और उसका न मिलना अपवाद, तो फिर व्यवहार में ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर क्यों आम लोगों को जमानत के लिए ऊंची अदालतों की शरण लेनी पड़ती है? इस टिप्पणी ने न्यायाधीशों का ध्यान खींचा।

उन्होंने वकीलों के कामकाज पर भी तंज कसा। एक प्रसंग सुनाते हुए डेका ने कहा कि राज्यपाल बनने से पहले वे एक मामले में कैविएट दायर करने किसी हाईकोर्ट में पहुंचे थे। अपने नियमित वकील के अनुपस्थित रहने पर उन्होंने एक परिचित वकील से मदद ली। वकील ने भरोसा दिलाया कि कैविएट दाखिल हो जाएगा, लेकिन अगले दिन पता चला कि ऐसा हुआ ही नहीं और विरोधी पक्ष को स्टे मिल गया।

राज्यपाल डेका ने अपने संबोधन में प्रसिद्ध विधिवेत्ता राम जेठमलानी का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब जेठमलानी उनसे मिले और मंत्री बनाए जाने की मांग रखी। देसाई ने उनके योगदान को स्वीकारते हुए भी यह कहकर इंकार कर दिया कि मंत्रिमंडल का सदस्य शराब पीता हो, यह उचित नहीं लगेगा। यह बात जेठमलानी को खल गई। कुछ समय बाद मोरारजी देसाई की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगले ही दिन जेठमलानी उनके पास पहुंचे और कटाक्ष करते हुए बोले- देसाई जी, आपकी सरकार गिराने वाले चरण सिंह और जगजीवन राम हैं, और दोनों ही शराब नहीं पीते।

चिता की आग पर बनी चाय...

छत्तीसगढ़ के एक सबसे सीनियर फोटो-जर्नलिस्ट गोकुल सोनी ने अपनी जिंदगी का एक असल किस्सा बताया है, राजधानी रायपुर शहर का।

यह जगह एक श्मशान घाट है। सामान्यत: यहाँ सभी लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन फिर भी इसे मारवाड़ी श्मशान घाट कहा जाता है। इसके नाम के पीछे एक बड़ा कारण है, जिसे मैं किसी और दिन विस्तार से बताऊँगा। आज मैं आपसे अपने बचपन की एक घटना साझा करना चाहता हूँ, जो इसी श्मशान घाट से जुड़ी है।

अस्सी के दशक की बात है। इस श्मशान घाट में उस समय एक अघोर बाबा रहा करते थे उनका नाम था कल्लू बाबा। वे हमेशा काला कपड़ा ही पहना करते थे। बढ़ी हुई दाढ़ी से उनका चेहरा बड़ा डरावना लगता था। मेरे पिता जी से उनकी मित्रता थी। पिता जी कभी - कभी उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन वे मुझे भी अपने साथ ले गए। मेरे पिता जी मिलिट्री में थे, इसलिए उन्हें न डर-भय छूता था और न ही वे छुआ-छूत जैसी बातों को मानते थे।

जब मैं पहली बार वहाँ पहुँचा तो देखा, श्मशान घाट परिसर के जिस कमरे में बाबा रहते थे उसके सामने एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर असली नरमुंडों ( खोपडिय़ों ) की माला टंगी हुई थी। मेरा बाल मन सिहर उठा। नजरें अनायास ही उन मुंडों पर टिक गईं और मन में एक अजीब-सी दहशत बैठ गई।

इसी बीच बाबा ने पिता जी से कहा—सोनी जी आओ, चाय पीते हैं।

उन्होंने एक जर्मन (एल्युमिनियम) के बर्तन में पानी डाला, उसमें चायपत्ती, शक्कर और दूध डाला और फिर उस बर्तन को एक लंबी चिमटी में फँसाकर उठा लिया। मैं यह देखकर चौंक गया कि बाबा उसे पास ही जल रही चिता की आग पर रख रहे हैं! कुछ ही देर में चाय खौलने लगी। बाबा ने बर्तन उतारा और चाय तीन कपों में बाँट दी—एक कप पिता जी को दिया, दूसरा खुद रख लिया और तीसरा मेरी ओर बढ़ा दिया।

कप मेरे हाथ तक पहुँचा ही था कि मेरा दिल जोर-जोर से धडक़ने लगा। मन ही मन मैं सोच रहा था—क्या मैं सचमुच चिता की आग पर बनी चाय पी लूँगा ? मेरे चेहरे के भाव देखकर पिता जी सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बाबा से कहा— बाबा, बेटा चाय नहीं पीता। और इस तरह मैं उस दिन चिता में बनी चाय पीने से बच गया।

आज भी जब-जब मैं किसी के अंतिम संस्कार में उस श्मशान घाट में जाता हूँ, यह घटना आँखों के सामने ताज़ा हो जाती है।

अब आप बताइए—अगर उस दिन मेरी जगह आप होते, तो क्या आप चिता की आग पर बनी चाय पी लेते ? अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा।

कुछ  अच्छी चर्चा हो जाए

मनरेगा के कार्यों, और भुगतान पर नजर रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी पंचायतों में क्यूआर कोड प्रणाली शुरू की है। धीरे-धीरे यह प्रणाली चर्चा का विषय बन गई है, और इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। भारत सरकार ने पिछले दिनों एक बैठक में मनरेगा आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा की न सिर्फ तारीफ की, बल्कि इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करने की बात कही। ताकि मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता आ सके।

बताते हैं कि पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने विभागीय बैठकों में मनरेगा के कार्यों पर नजर रखने और भुगतान की स्थिति की पंचायतों को जानकारी हो सके, इसके लिए क्यूआर कोड प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। इसके बाद प्रदेश में तकरीबन सभी जिलों में क्यूआर कोड प्रणाली लागू कर दी गई।

पंचायतों में क्यूआर कोड चस्पा किए गए, और ग्रामीण मोबाइल से इन कोड को स्कैन कर मनरेगा के पिछले पांच साल के कार्यों और भुगतान की अद्यतन स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। क्यूआर कोड प्रणाली के चलते प्रदेश के पंचायतों में लोग अब मनरेगा के कार्यों को लेकर काफी सजग और सतर्क हो गए हैं, और मोबाइल से जानकारी लेकर वस्तुस्थिति की जानकारी ले रहे हैं। इससे मनरेगा के कार्यों में गड़बड़ी का भी पता चल रहा है।

पिछले दिनों केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग की दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इसमें मनरेगा के कार्यों और भुगतान में पारदर्शिता लाने के छत्तीसगढ़ सरकार की पहल की सराहना की। बिना कोई खर्च के जिस तरह क्यूआर कोड प्रणाली लागू की गई, उसे पूरे देश में लागू करने पर विचार हो रहा है। कोई काम अच्छा होगा तो सराहना तो होगी ही। वैसे भी छत्तीसगढ़ शराब, कोयला, और अन्य घोटालों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना रहा है।

 कांग्रेस संगठन में हलचल

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन पर्यवेक्षकों को 41 संगठन जिलों में जाकर जिलाध्यक्षों के नामों का पैनल तैयार करने के लिए कहा गया है। कुछ पर्यवेक्षक तो अपने प्रदेश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं।

मसलन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अजय कुमार लल्लू उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरह अन्य पर्यवेक्षकों की भी अपनी अलग पहचान है।

हर पर्यवेक्षक को दो या तीन जिले दिए गए हैं। ये पर्यवेक्षक जिलों में जाकर ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे, और अधिकतम 6 नाम का पैनल हाईकमान को देंगे। रायपुर शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए नागपुर के प्रफुल्ल गुडधे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। गुडधे, महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडनवीस के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।

अजय कुमार लल्लू को दुर्ग शहर, ग्रामीण, और भिलाई जिले के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बिलासपुर शहर, ग्रामीण, और मुंगेली जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इन सबको लेकर कांग्रेस में अलग ही तरह की हलचल है। वजह यह है कि पार्टी ने 6 माह पहले ही 11 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की थी। अब उन जिलों में भी अध्यक्ष का नाम सुझाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इससे जिलाध्यक्षों के साथ ही उन्हें बनवाने वाले पार्टी के बड़े नेता भी असमंजस में हैं। अब देखना है कि इन जिलाध्यक्षों को रिपीट किया जाता है, या नहीं।

संविदा की परंपरा रही है

विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में स्पीकर डॉ. रमन सिंह, सीएम विष्णुदेव साय, और डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ बैठक कर चुके हैं। अगले कुछ दिनों में नया विधानसभा भवन, छत्तीसगढ़ सचिवालय को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इससे परे विधानसभा सचिवालय के कुछ सीनियर अफसरों को संविदा नियुक्ति देने पर विचार चल रहा है।

विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी आरके अग्रवाल 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्हें संविदा नियुक्ति देने पर विचार चल रहा है। स्पीकर ने उनकी फाइल बुलवाई है। सब कुछ ठीक रहा, तो अग्रवाल का एक साल की संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। एक नवंबर को नए विधानसभा भवन का उद्घाटन है, और 30 नवंबर को सचिव दिनेश शर्मा रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उन्हें भी संविदा नियुक्ति मिल सकती है।

संविदा नियुक्ति देने के पीछे एक तर्क यह भी है कि विधानसभा में सीनियर अफसरों की कमी है। कई अफसरों का प्रमोशन विलंब से हुआ, और इस वजह से शीर्ष पद तक पहुंचने लायक अनुभव नहीं है। वैसे भी दिनेश शर्मा से पहले देवेन्द्र वर्मा, और चंद्रशेखर गंगराडे को संविदा नियुक्ति मिली थी। ऐसे में संविदा की परम्परा आगे भी जारी रह सकती है।

संविदा विभाग बना निर्माण विभाग

प्रदेश का एक निर्माण विभाग इन दिनों संविदा विभाग बना हुआ है। इस विभाग के सचिवालय से लेकर संचालनालय, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, कार्यालय में संविदा नियुक्ति आसानी से मिल सकती है। इसके पीछे एक कुछ लोग सक्रिय हैं बस उन्हें ही चढ़ावा देने की जरूरत होती है। 2 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को भी बुलाकर संविदा नियुक्ति दी जा रही है।

लेनदेन के बल पर ऐसे सक्षम लोग पहुंच के माध्यम से पदोन्नत के लिए इन दो वर्षों से इंतजार कर रहे। अधिकारों का हनन कर रहे हैं। 5 वर्ष से विभाग में कोई नियुक्ति न होने से वहां कार्यरत संविदा प्लेसमेंट अस्थाई कर्मचारी भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी नियुक्तियों की शिकायत पर पूर्व मंत्री ने अपने एक निज सचिव को हटा दिया था। यह सोचकर की संविदा गिरोह टूटेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया । हाल में सेवानिवृत्ति के एक माह के अंदर मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत पर्यवेक्षक को नियुक्ति दी गई और एक उप अभियंता की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ा दी गई। वर्तमान में भी अनेक लोग इस चैनल को पकड़ कर संविदा नियुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। लगभग 6-7 आवेदन ऊपर अग्रेषित करा लिए गए हैं। इनसे पहले मुख्य अभियंता, ईएनसी संविदा नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहे हैं। बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद उसी पद पर पदस्थ भी हो रहे हैं। ऐसे बड़े पद से सेवानिवृत्त होने पर ओपीएस में 50000/- रू से अधिक पेंशन पाने के बाद संविदा वेतन प्राप्त कर रहे है। तो स्थाई अधिकारी कर्मचारियों को रिक्त पद में समायोजन के अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह विभाग संविदा विभाग बना हुआ है।

मेहमाननवाजी से दूर रहें

कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नया तरीका अपनाया है। इसके लिए पार्टी ने संगठन सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के तहत पर्यवेक्षक जिलों में जाएंगे, और फिर जिला अध्यक्ष के लिए छह नामों का पैनल हाईकमान को भेजेंगे। पार्टी इसमें से किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी।

वैसे तो अविभाजित मध्यप्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्ष स्थानीय बड़े नेताओं की मर्जी से ही तय होते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में रायपुर-दुर्ग संभाग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, बस्तर में कवासी लखमा, मोहन मरकाम, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज व सरगुजा संभाग में टीएस सिंहदेव और बिलासपुर संभाग में डॉ. चरणदास महंत के सुझाव को ही महत्व मिलता रहा है। मगर अब ऐसा नहीं होगा। जिला अध्यक्ष के चयन में जिले कार्यकर्ताओं की राय को महत्व मिलेगा,यह दावा किया जा रहा है। हाईकमान ने ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, और अन्य राज्यों के 17 सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। इन नेताओं में ओडिशा के सांसद सप्तगिरि उल्का, आरसी खुंटिया छत्तीसगढ़ में संगठन का काम देख चुके हैं। पर्यवेक्षकों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री नितिन राउत, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी हैं। ये पर्यवेक्षक,  जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे।

पर्यवेक्षकों के जिलों में ठहरने की व्यवस्था पीसीसी करेगी। खास बात ये है कि पर्यवेक्षक को स्थानीय बड़े नेताओं की मेहमान नवाजी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पर्यवेक्षक स्वतंत्र रूप से कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पैनल तैयार करेंगे। जिला अध्यक्षों के चयन में बड़े नेताओं की चलती है या नहीं, यह देखना है।

हिसाब-किताब चलते रहता है

हालांकि यह उपक्रम सरकारी विभागों में नया नहीं पुराना है। वह यह कि सहकर्मी यदि किसी अहम पद पर है तो उसके खिलाफ माहौल बनाकर कुर्सी से हटने के बाद ही दम लिया जाए। इसके लिए विरोधी बेनामी  शिकायतों के साथ जातिगत, दलीय विचारधारा समेत कामकाज के तरीके पर शक भी पैदा करने से नहीं चूकते। फिर इसमें महिला पुरुष भी नहीं देखा जाता।

 विभागीय अधिकारी, बजट, स्थापना, तबादले जैसे सेक्शन के अहम पदों पर महिलाओं को इसलिए नियुक्त करते हैं कि काम गोपनीय, ईमानदारी से हो। राज्य मंत्रालय में यह काम देख रही कुछ महिला कर्मचारी ऐसी शिकायतों से परेशान हैं। हाल में विरोधी ने एक ऐसी ही बेनामी शिकायत कर दी। वह भी भाजपा के एक ऐसे नेता के नाम से, जो मंडल अध्यक्ष जैसे इतने छोटे पद पर कभी रहा ही नहीं। शिकायतकर्ता ने जोश में होश खो दिया। इस हाई प्रोफाइल नेता को इस पद का मंडल अध्यक्ष लिख दिया। यह शिकायत, उस सहकर्मी ने किया जो अर्से से मलाईदार स्थापना विंग पर नजर गड़ाए हुए है। 

ऐसे ही पिछले दिनों एक मंत्रालय अटैच कॉलेज कर्मी के साथ हुआ। एक अवर सचिव ने एक पत्रकार के नाम से मिली शिकायत पर महिला कर्मी को वापस कालेज लौटा दिया। हालांकि यह मामला, पहले वाले से कुछ अलग है। इससे मंत्रालय अटैच लोगों की मूल कार्यस्थल पर वापिसी के कवायद शुरू की गई।

दिवाली, और सरकारी गिफ्ट

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से अब दीपावली या अन्य त्योहारों पर गिफ्ट या इससे संबंधित आइटम पर खर्च की परंपरा को बंद करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव के साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकार और सेक्रेटरी को भी पत्र भेजा है।

डीओपीटी के जॉइंट सेक्रेटरी पीके सिंह का यह पत्र सेक्रेटरी (एक्सपेंडिचर) के अप्रूवल से जारी किया गया है।यह आदेश भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डा सुमंत्र पाल की ओर से जारी  आदेश के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि गिफ्ट देने की परंपरा से सरकार का खर्च बढ़ता है।

पब्लिक रिसोर्स का उपयोग न्यायपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए यह कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने किसी भी त्योहार पर गिफ्ट के लेनदेन को रोकने के लिए कहा था। वैसे तो इस आदेश का राज्यों से लेना देना नहीं है लेकिन यहां के अफसरों में काफी चर्चा हो रही है। जो सहमत हैं वो कह रहे फिजूलखर्ची रूकेगी, जो नहीं है वो कह रहे एक बूंद निकाल लेने से सागर सूख नहीं जाएगा। ऐसे आदेशों का पालन राज्यों में भी होता है यदि उसमें आल स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी लिखा हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है।

 बावजूद इसके, छत्तीसगढ़ में आदेश का पालन हो तो कई विभागों में  नेता, अफसर, अन्य गणमान्य लोगों को दिवाली गिफ्ट के नाम पर होने वाले लाखों के वारे न्यारे पर रोक लगेगी। साथ इसकी जरिए पुराने अनाप शनाप खर्च को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दो दशक पहले छत्तीसगढ़ में ऐसे ही सरकारी गिफ्ट शुरू हुए थे।  हर साल बजट पारित होने पर वित्त मंत्री की ओर से सभी 90 विधायकों, अफसरों को यह गिफ्ट  दिया जाता था। एक बारगी खबर क्या लीक हुई अब यह घोषित रूप से बंद और  अघोषित रूप से घर पहुंच सेवा जारी है।

नेता के जश्न में सिग्नल का क्या काम है?

यातायात नियमों का पालन करने के लिए रोजाना तरह-तरह के चालान करने वाली ट्रैफिक पुलिस और नगर को साफ-सुथरा रखने के लिए अभियान चलाने वाले नगर निगम में बैठे अफसर तब आंख मूंद लेते हैं, जब ऐसी बाधा किसी रसूख वाले जनप्रतिनिधि के समर्थकों की ओर डाली गई होती हो। विधायक मंत्री का करीबी बताने का सबसे आसान तरीका होता है, सडक़ों को पोस्टर बैनर से पाट देना। बिलासपुर के विधायक पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का हाल ही में जन्मदिन था। उनके समर्थकों ने यही किया। शहर में जगह-जगह बड़े-बड़े पोस्टर, होर्डिंग उनके अभिनंदन के लिए लगाए गए। ऐसा करते समय उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की, कि बीच चौराहे का सिग्नल उनके पोस्टर से के पीछे छिप गया है। यह पोस्टर कई दिन से लगा हुआ है। जिस दिन जन्मदिन मनाया गया, उसी के  आसपास ट्रैफिक पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, जब कारों के काफिले के साथ हाईवे पर उत्पात मचाने वाले युवकों के साथ पुलिस ने नरमी बरती थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि गरीब लोगों का, आम लोगों का चालान काटा जाता है पर रसूखदारों को छोड़ दिया जाता है।

रियायत लागू होने में लगेगा वक्त

जीएसटी की नई दरों से आम जनता को बड़ी राहत मिलने का दावा किया जा रहा है। भाजपा तो जीएसटी में कमी का जोर शोर से प्रचार-प्रसार कर रही है, और आम जनता को मिलने वाली राहत को बचत महोत्सव का रूप दे रही है। रोजमर्रा की जरूरतों के करीब पौने चार सौ वस्तुओं के दाम कम होने की बात कही जा रही है, और भाजपा के लोग रैली निकालकर प्रचारित भी कर रहे हैं। तमाम प्रचार-प्रसार के बावजूद कई वस्तुओं के दाम कम नहीं हुए हैं।

मसलन, सीमेंट की कीमत प्रति बोरा 280 से 300 रुपए चल रहा है। खास बात ये है कि जीएसटी की नई दरें प्रभावशील होने से पहले सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए थे। ऐसे में सीमेंट पर जीएसटी घटने का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने बकायदा स्टीकर भी बनवाया है। रेट लिस्ट जारी की गई है। इसमें सीमेंट की कीमत  320 रूपए प्रति बोरा बताई गई है। हालांकि पार्टी के लोगों ने बाजार से पतासाजी करने के बाद सीमेंट की स्टीकर को बंटने से रोक दिया।

यही हाल, बाकी सामानों का भी है। पुराने स्टॉक के सामान की कीमतें अभी भी कम नहीं हुई है। एफएमसीजी से जुड़ी कंपनियों ने जरूर अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक नया रेट लिस्ट जारी किया है। कुल मिलाकर कीमतों में कमी आने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक भाजपा ने अनौपचारिक चर्चा में कहा कि उपभोक्ताओं को खुद होकर आगे आना होगा, और दुकानदारों पर दबाव बनाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर जीएसटी में कमी का तुरंत फायदा मिल पाएगा।

दिल्ली पर नजरें

इस महीने के आखिरी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। चर्चा है कि दो सीनियर आईएएस अफसरों ने केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने का मन बना लिया है। अक्टूबर में केन्द्र सरकार के सचिव पद के लिए 94 बैच के अफसर सूचीबद्ध होंगे। इस बैच के सभी अफसर केन्द्र सरकार में काम कर चुके हैं।

यहां 94 बैच के अफसरों में एसीएस मनोज पिंगुवा, और रिचा शर्मा ही पदस्थ हैं। इसी बैच के विकासशील, और निधि छिब्बर केन्द्र सरकार में पदस्थ रहे हैं। विकासशील तो एडीबी में थे, और राज्य सरकार की पहल पर वो 7 साल बाद छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं। पिंगुवा, और रिचा शर्मा केन्द्र सरकार में काम कर चुके हैं।  ऐसे में इस बैच के अफसरों को सूची पर नजर है।

यही नहीं, वर्ष-2006 बैच के मंत्रालय में पदस्थ सचिव स्तर के एक अफसर ने भी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी है। वैसे भी केन्द्र सरकार में कम से कम पांच साल काम करने के बाद ही आगे का रास्ता खुलता है। कुल मिलाकर अगले दो-तीन महीने में दो-तीन सीनियर अफसर केन्द्र सरकार की ओर रुख कर सकते हैं।

सडक़ की दुर्दशा पर चीख-चीख कर चोट

अंबिकापुर को जोडऩे वाली मुख्य सडक़ों की हालत पर आम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन यहां की एक युवती आकांक्षा टोप्पो के अलग अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे उन सडक़ों पर खड़ी हैं, जहां लोग इन गड्ढों के कारण लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बसें घिसट-घिसट कर चल रही हैं और ऑटो रिक्शा पलट जा रहे हैं। वे चीख-चीख कर चुभते हुए सवाल जनप्रतिनिधियों, मंत्री, विधायकों से कर रही हैं। आकांक्षा का चिल्ला चिल्ला कर नेताओं, अफसरों का कोसना उन लोगों को बहुत भा रहा है जो इन बदहाल सडक़ों की वजह से दिक्कत झेल रहे हैं। उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को कई न्यूज चैनलों में कवर किया जा रहा है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक अब आकांक्षा पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने ये सब रील्स और पोस्ट हटा लें। सडक़ तो देर-सबेर बन ही जाएगी।