संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा की प्रेस वार्ता

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 15 दिसंबर। भाजपा के संभाग प्रभारी शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गाइडलाइन दरें बढ़ाने के बजाय 30 प्रतिशत तक घटा दीं, ताकि कोयला, शराब, पीएससी, महादेव ऐप, धान और डीएमएफ जैसे बड़े घोटालों से आए हजारों करोड़ रुपये के काले धन को जमीन में खपाया जा सके।

रविवार को न्यू सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में शिवरतन शर्मा ने दावा किया कि वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों में गाइडलाइन दरें 40 प्रतिशत तक कम कर दी थीं। उनका आरोप है कि इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से अर्जित काले धन को उन्हीं इलाकों में जमीनों के रूप में निवेश कराना था।
उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में यह साफ हो चुका है कि कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों ने पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर जमीन-जायदाद खरीदी। सैकड़ों एकड़ में फार्म हाउस बनाए गए और अब सैकड़ों से अधिक संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।

शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की दो अलग-अलग दरें लागू थीं—वर्ग मीटर और हेक्टेयर दर। 500 वर्ग मीटर तक वर्ग मीटर दर और उससे बड़े भूखंडों पर हेक्टेयर दर लागू होती थी, जिनमें 5 से 20 गुना तक का अंतर था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी अंतर का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर जमीन घोटाले किए गए।

भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भारत माला प्रोजेक्ट, एनटीपीसी अल्ट्रा मेगा पावर, अरपा-भैंसाझार परियोजना, उरगा-कटघोरा और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भी भूमि अधिग्रहण को लेकर गंभीर घोटाले हुए।

शर्मा ने कहा कि अब नियमों में बदलाव कर परिवर्तित भूमि पर सिंचित भूमि की दर से शुल्क लिया जा रहा है। असिंचित भूमि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। पहले दो फसली भूमि पर रजिस्ट्री में 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में फ्लैट और बहुमंजिला भवनों में अब केवल बिल्टअप एरिया पर ही रजिस्ट्री शुल्क लिया जाएगा। पहले सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर शुल्क लिया जाता था, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को 20 से 30 प्रतिशत तक का लाभ मिलने की बात कही गई। भाजपा संभाग प्रभारी ने कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप नियमों में संशोधन के लिए हमेशा तैयार है और जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।