डॉ. गुप्ता ने पूछा क्या योजना के लिए मंत्रालय में 100 से अधिक घंटों की बैठकें हुईं?
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। आरडीए लाभांडी, कचना एवं सद्दू नगर विकास योजना के संबंध में दावा-आपत्तियों पर सुनवाई किए जाने की खबरों के बीच समाजसेवी डॉ. राकेश गुप्ता ने प्राधिकरण से मांग की है कि सुनवाई शुरू करने से पहले वह आम जनता को स्पष्ट रूप से बताए कि मूल भूमि अथवा उससे सटी हुई भूमि से दूर अंतिम भूखंड आवंटित करने के लिए किस कानूनी प्रावधान का सहारा लिया गया है और ऐसे कितने प्लॉट मूल भूमि से दूर आवंटित किए गए हैं और किसके कहने पर।
डॉ. गुप्ता के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50(3)(2)(एफ) एवं 50(3)(2)(जी) के तहत अंतिम भूखंडों के आवंटन से संबंधित प्रावधान इस विवाद के केंद्र में हैं। धारा 50(3)(2)(जी) के तहत मूल भूमि की सीमाओं में आवश्यक बदलाव कर उसी भूमि पर अंतिम भूखंड तैयार किया जाना है या फिर धारा 50(3)(2)(जी) के अनुसार मूल भूमि से लगी हुई अथवा सटी हुई भूमि पर अंतिम भूखंड दिया जाना है। उन्होंने बताया कि धारा 50(3)(द्बद्ब)(जी) के अंग्रेज़ी पाठ में ्रस्रद्भशद्बठ्ठद्बठ्ठद्द रुड्डठ्ठस्रह्य अर्थात मूल भूखंड से लगी हुई या सटी हुई भूमि पर अंतिम भूखंड दिए जाने का प्रावधान है, जबकि हिंदी पाठ में इसके लिए आस-पास के किसी भूखंड शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनका आरोप है कि अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ के इस अंतर का सहारा लेकर मूल भूमि से दूर प्रीमियम प्लॉट आवंटित किए गए।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 का अंग्रेज़ी पाठ 15.06.2018 को राज्यपाल के प्राधिकार से राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अनुसार, ऐसे प्रकाशित अंग्रेज़ी अनुवाद को प्राधिकृत पाठ का दर्जा प्राप्त है। इसलिए डॉ. गुप्ता ने सवाल उठाया है कि जब अंग्रेज़ी पाठ में मूल भूमि या उससे सटी हुई भूमि का प्रावधान है, तो उससे दूर अंतिम भूखंड किस कानूनी आधार पर आवंटित किए गए हैं?
डॉ. गुप्ता ने दावा किया कि योजना में कई ऐसे अंतिम भूखंडों के आवंटन प्रस्तावित हैं, जो संबंधित भू-स्वामियों की मूल भूमि अथवा उससे सटी हुई भूमि से दूर स्थित हैं। उन्होंने प्रभावशाली मंत्री की पत्नी की कंपनी को मूल भूमि से एक किलोमीटर दूर बलौदाबाजार रोड के प्रमुख व्यावसायिक चौक के पास आवंटित किए जाने वाले करोड़ों रुपये मूल्य के अंतिम भूखंड क्रमांक 25 तथा अन्य भू-स्वामियों को आवंटित किए जाने वाले प्रीमियम प्लॉट क्रमांक 26, 31, 63 और 69 सहित दर्जनों अन्य प्रीमियम प्लॉटों के आवंटन की वैधानिकता की जाँच की जाए ।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण लोगों को गुमराह करने के लिए कह रहा है कि संबंधित मूल भूमि और अंतिम भूखंड एक ही गाँव में स्थित हैं, इसलिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अधिकारियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मूल भूमि से दूर आवंटन के लिए लागू वैधानिक मानदंड क्या थे और प्रत्येक मामले में उनका पालन कैसे किया गया।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रभावशाली, अरबपतियों और करोड़पतियों के साथ एक तरह का व्यवहार किया जाए और बिना पहुँच वाले लोगों के साथ दूसरा। यदि कुछ भू-स्वामियों को प्रमुख सडक़ों और व्यावसायिक क्षेत्रों के पास बहुमूल्य अंतिम भूखंड दिए गए हैं, जबकि कई भू-स्वामियों को दूरस्थ स्थानों पर कम मूल्य के भूखंड मिले हैं, तो आवंटन के मानदंडों और प्रत्येक मामले में अपनाई गई प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
डॉ. गुप्ता ने आरोप लगाया कि इस बात की चर्चा है कि योजनाओं के संबंध में मंत्रालय के एक कमरे में पाँच-पाँच घंटे की कई मैराथन बैठकें हुईं और 100 से अधिक घंटों की बैठकें हो चुकी हैं। उनके अनुसार, इन्हीं बैठकों के बाद भ्रष्टाचार और जनता की भूमि हड़पने की इस योजना को अंजाम दिया गया।
डॉ. गुप्ता ने बताया कि क्रष्ठ्र द्वारा किए गए कथित करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की है। इसलिए उन्हें भी बुलाया जाए।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि दावा-आपत्तियों की सुनवाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। प्राधिकरण को उठाए गए कानूनी प्रश्नों का स्पष्ट, अभिलेख-आधारित और तर्कसंगत उत्तर सुनवाई से पहले देना चाहिए।
उन्होंने मांग की कि यदि प्राधिकरण संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तो योजना निरस्त की जाए।