रायपुर
रोड पर चलती दिखीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना, 6 महीने की सजा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। सुप्रीम और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक यात्री सुरक्षा की अनदेखी करने वाले 170 बसों को परिवहन विभाग ने ब्लैकलिस्ट कर भी परमिट निरस्त कर दिया है। अब ये बसें प्रदेश, देश की किसी भी सडक़ पर नहीं चल पाएंगी। चलते पकड़े जाने पर सीधे जब्ती और जुर्माने होगा।
परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई प्राइवेट बसें बिना जीपीएस (वीएलटीडी) और पैनिक बटन के धड़ल्ले से चल रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जुलाई से सितंबर तक तीन महीने का विशेष जांच अभियान चलाया। उडऩदस्ता और आरटीओ की टीमों ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर और नेशनल हाईवे पर बसों की जांच की। इस दौरान 412 बसों में जीपीएस लगा ही नहीं था, 210 बसों में जीपीएस बंद पड़ा था, और 85 बसों में पैनिक बटन काम नहीं कर रहे थे।
विभाग ने पहले चरण में 300 बस संचालकों को 15 दिन का समय देते हुए अंतिम नोटिस जारी किया था। इनमें से 140 संचालकों ने तुरंत जीपीएस लगवाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन 170 बस मालिकों ने नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद ही इन सभी बसों का परमिट रद्द कर ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब इन बसों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अगर ये बसें सडक़ पर चलती पाई गईं तो उन्हें तुरंत जब्त किया जाएगा। साथ ही वाहन मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वीएलटीडी से पता चलता है कि बस अपने परमिट के हिसाब से तय रूट और टाइमिंग पर चल
रही है या नहीं। कई ऑपरेटर परमिट शर्तों के उल्लंघन के लिए जानबूझकर इसेक्ष बंद कर देते हैं। दिल्ली निर्भया कांड के बाद से महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन अनिवार्य किया गया है। आपात स्थिति में बटन दबाते ही सीधे 112 पर कॉल चली जाती है और नजदीकी पुलिस थाने तथा आरटीओ कंट्रोल रूम को बस की लाइव लोकेशन मिल जाती है। पिछले साल कवर्धा में हुए भीषण बस हादसे के दौरान जीपीएस न होने की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। हादसे के बाद 3 घंटे तक पता ही नहीं चल पाया था कि बस गिरी कहां है। अगर वीएलटीडी लगा होता तो 5 मिनट में लोकेशन मिल जाती और राहत कार्य समय पर शुरू हो जाता।
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने स्पष्ट कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी वाहन मालिकों को मोटर व्हीकल एक्ट और सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियम तोडऩे वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।