मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र, ज्ञापन और मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अक्टूबर। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में भी अधिकारी कर्मचारी,और पेंशनर संगठन ने भी डीए डीआर भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 10 माह से 2 फीसदी और कल घोषित 2प्रतिशत का दिया जाना है। सभी 23 के चुनाव में किए गए वादे को याद दिला देरी करने पर आइना दिखा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान लंबित 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर सहित दीपावली पूर्व प्रदान करने की मांग की है। इस संबंध में फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक एवं छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी को पत्र भेजकर 5प्रतिशत भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
वर्मा ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों एवं पेंशनरों को अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर सहित किया जाना आवश्यक है।
मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चंद्रकांत पांडे ने भी मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर दीपावली से पहले भुगतान की मांग की है।इसी तरह से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ, छत्तीसगढ़ ने कहा कि मोदी सरकार से सीख ले छत्तीसगढ़ सरकार, कर्मचारियों-पेंशनरों को 63 प्रतिशत डीए/डीआर एरियर सहित दें। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने कहा कि जनवरी 2026 से बकाया 2त्न और केंद्र की नई 3त्न वृद्धि मिलाकर कुल 5त्न बढ़ोतरी की जाए।
नामदेव ने कहा कि बढ़ती महंगाई का सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनरों के घरेलू बजट पर पड़ता है। सेवानिवृत्त पेंशनरों के लिए समय पर महंगाई राहत मिलना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
महासंघ के पदाधिकारी जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, एन आर साहू,लोचन पांडेय, पूरन सिंह पटेल, आर के टंडन,टी पी सिंह, एन के कनौजे,डॉ शेषा सक्सेना, शैलेन्द्र कुमार सिन्हा,आर जी बोहरे,ओ डी शर्मा, उर्मिला शुक्ला,शैलेन्द्र अग्रवाल,अनिल पाठक,वंदना मिश्रा,बी एस दसमेर, एम एन पाठक, लता चावड़ा, ए के दीक्षित, एम आर चंद्राकर, शैलेन्द्र अग्रवाल,बी आर रावत, सी एल चन्द्रवशी, आर आर भोंसले,भीमराव जाम्हले, शरद अग्रवाल,एन के कन्नौजे, चितरंजन साह, आर के साहू आदि ने मुख्यमंत्री एवं राज्य शासन से मांग की है कि इस विषय पर तत्काल भुगतान का आदेश जारी किया जाए।