रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता, सांसद संतोष पाण्डेय ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी दल निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाने और जनता को भ्रमित करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष अब निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रणाली पर बेबुनियाद सवाल खड़े कर रहा है। श्री पाण्डेय शनिवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने घटते जनाधार से बौखलाकर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि 1952 में कांग्रेस का वोट शेयर 45त्न था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरकर महज़ 21.4त्न रह गया है। जनता का समर्थन खो चुकी कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेण्डा नहीं बचा है, इसलिए वह हार के डर से वोट चोरी और ईवीएम जैसे झूठे बहाने बना रही है। श्री पाण्डेय ने राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ झूठे बयान देने की भी कड़ी आलोचना की । श्री पाण्डेय ने कहा कि पिछले 70 वर्षों में चुनाव आयोग ने 400 से अधिक विधानसभा चुनाव और 20 आम चुनाव सफलतापूर्वक कराए हैं। दुनिया की लगभग 1/6 आबादी के लिए चुनाव प्रबन्धन करने का अनुभव रखने वाला यह आयोग वैश्विक लोकतंत्र के सबसे मजबूत संरक्षकों में से एक है। मोदी सरकार ने चुनाव कानून संशोधन विधेयक (2021) लाकर चुनावी सुधारों और एसआईआर की निष्पक्ष प्रक्रिया को मजबूती दी है।
श्री पाण्डेय ने एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस नेताओं के दोहरे रवैये का पर्दाफाश करते हुए केरल के कांग्रेस नेताओं के बयानों का हवाला दिया और बताया कि केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने स्वयं स्वीकार किया था कि एसआईआर प्रक्रिया काफी उपयोगी रही है, क्योंकि इससे माकपा द्वारा डलवाए जाने वाले फर्जी वोटों पर रोक लगी। कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने भी माना कि एसआईआर के जरिए वामपंथी दलों द्वारा जोड़े गए फर्जी मतदाताओं को हटाया गया, जिससे राज्य को लाभ हुआ। इसके अलावा सांसद शशि थरूर ने भी इस प्रक्रिया का समर्थन किया था। श्री पाण्डेय ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कोई नई नहीं है। आजादी के बाद से अब तक यह 8 बार (1952-56, 1957, 1961, 1965-66, 1983-84, 1987-89, 1992-95 और 2002-2004 में) हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस की ही सरकारें थीं।