संकल्प से सिद्धि के मंत्र को बताया केंद्र की ताकत
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 19 जून। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कोण्डागांव जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में संकल्प से सिद्धि विषय पर एक विशेष प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, कोण्डागांव विधायक और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक सेवकराम नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपेश अरोड़ा तथा भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य मनोज जैन उपस्थित रहे।
प्रेसवार्ता में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पिछले 11 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि 2014 के बाद देश ने एक नई दिशा पकड़ी है, जहां शासन में पारदर्शिता, जनकल्याण, तकनीकी नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने कहा कि यह 11 वर्ष न केवल योजनाओं के निर्माण बल्कि उनके क्रियान्वयन और ज़मीनी परिणामों का भी गवाह रहे हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर भारत ने आक्रामक नीति अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। बालाकोट हमला, सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर भारत ने यह संदेश स्पष्ट किया कि अब देश आतंक का जवाब घर में घुसकर देगा। ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति और वंदे भारत मिशन जैसे अभियानों से भारत ने दुनिया को दिखाया कि नरेंद्र मोदी सरकार हर भारतीय की सुरक्षा के लिए सिर्फ सीमाओं के भीतर नहीं बल्कि विदेशों में भी संकल्पित है।
देश की रक्षा क्षमताएं भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं। रूस से प्राप्त एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल और प्रचंड जैसे आधुनिक युद्धक हेलिकॉप्टर ने भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 34 गुना बढक़र 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथ ही नक्सलवाद पर भी निर्णायक प्रहार किया गया, जिससे प्रभावित जिलों की संख्या घटकर गिनती भर रह गई है और घटनाओं में 70 प्रतिशत तक की कमी आई है। आर्थिक क्षेत्र में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। डिजिटल लेनदेन में भारत का योगदान वैश्विक स्तर पर 49 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से 24 लाख करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है, मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी ई-बाजार पोर्टल (जीईएम), डिजिलॉकर, को-विन (कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (एबीएचए) जैसे प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता में क्रांति ला दी है।
गरीबों के कल्याण की योजनाओं ने सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों ने भी सराहा है।
महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ है। तीन तलाक समाप्त किया गया है, मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाया गया है और मुद्रा योजना के जरिए करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार मिला है। महिला सुरक्षा से लेकर सशस्त्र बलों में स्थायी भर्ती तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में भी रिकॉर्ड सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों को 3.7 लाख करोड़ से अधिक वितरित किए गए हैं। सिंचाई और फसल बीमा योजनाओं ने किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) के ज़रिए पारदर्शी व्यापार को बल मिला है और 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
शिक्षा और युवाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। कौशल विकास योजनाओं ने करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को वैश्विक नवाचार शक्ति बना दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य पहचान पत्र बनाए गए हैं और लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान किया गया है। ई-संजीवनी पोर्टल के जरिए टेली चिकित्सा सेवा को सुदूर गांवों तक पहुंचाया गया है। अंत में वक्ताओं ने कहा कि यह 11 वर्ष केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं हैं, बल्कि देश की सोच, दिशा और दशा में वास्तविक परिवर्तन का कालखंड रहा है। मोदी सरकार की इन उपलब्धियों ने भारत को न केवल आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया है, बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक और प्रेरणादायक राष्ट्र के रूप में भी स्थापित किया है।
