मप्र से रास प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने का मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली, 9 जून। मध्यप्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के बाहर धरना दिया।

धरने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, भूपेश बघेल, के. सी. वेणुगोपाल और जयराम रमेश समेत कई नेता शामिल हुए। नेताओं ने नामांकन निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है। निर्वाचन आयोग की ओर से इस मामले  प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार पहुंच रहे हैं, और राजनीतिक माहौल गरमा गया है ‌।

देश में गाडिय़ों के कारोबारियों के संघ ने जानकारी दी है कि पहली बार बिकी हुई तमाम गाडिय़ों में इलेक्ट्रिक गाडिय़ां 11 फीसदी से अधिक हैं। इसके साथ-साथ इस महीने जमकर बैटरी गाडिय़ां बिकी हैं। ये कहने के लिए बैटरी गाडिय़ां होती हैं, इनकी बैटरी तो बिजली से ही चार्ज होती है। सडक़ों पर ये भूत की तरह पीछे से बेआवाज पहुंचकर आगे निकल जाती हैं, या लालबत्ती पर खड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। इनके बढऩे से सडक़ों पर प्रदूषण घट रहा है, और शोरगुल भी कम हो रहा है। अभी देश में इन गाडिय़ों की बिक्री एकदम से बढऩे की वजह समझ में आती है कि डीजल-पेट्रोल न सिर्फ लगातार महंगा होते चल रहा है, बल्कि उसकी कमी भी चल रही है, जगह-जगह पेट्रोल पम्प सूखे पड़े हैं, और कमी का फायदा उठाते हुए पंप कारोबारी अब महंगा प्रीमियम पेट्रोल टिकाने लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच यह बात अपनी जगह कायम है कि यह देश बैटरी गाडिय़ों के लिए अपने आपको तैयार नहीं कर पा रहा है। ग्राहक तो तैयार हैं, सरकार ही तैयार नहीं है, कारोबार तैयार नहीं है।

बीते कुछ दशकों के भारत को देखें, तो जिस तरह बैंकों के एटीएम चारों तरफ खुले, और आम लोग अब रोजमर्रा की नगदी निकालने के लिए बैंक जाना तकरीबन बंद कर चुके हैं। एक वक्त टेलीफोन के एसटीडी-पीसीओ हुआ करते थे जहां जाकर लोग दूसरे शहरों में, या अपने शहर के किसी नंबर पर भी फोन लगाते थे, अब मोबाइल टेक्नॉलॉजी ने इन सारे पीसीओ को बंद करवा दिया है, और नई पीढ़ी को यह याद भी नहीं है कि एक वक्त ऐसी कोई मजबूरी हुआ करती थी। इसी तरह आज लोगों को घर-घर अपनी गाडिय़ों की चार्जिंग का इंतजाम करना पड़ता है, इसके लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की क्षमता बढ़वानी पड़ती है, और जिन लोगों के पास घर के भीतर, या अहाते में चार्जिंग प्वाइंट लगाने की सहूलियत नहीं है, उन्हें घर के बाहर खतरा उठाकर चार्जिंग करनी पड़ती है। नतीजा यह है कि लोग नई टेक्नॉलॉजी पर जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की, और कारोबार की भी तैयारी नहीं है।

आज दुनिया के अलग-अलग बहुत से देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी चार्जिंग के कई तरह के मॉडल काम कर रहे हैं। सबसे सफल मॉडल वे हैं जो बैटरी को एक मिनट में बदल देते हैं। ऐसे चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं जहां बैटरियां चार्ज होती ही रहती हैं, और लोग जाकर गाड़ी रोकते हैं, वहां उनकी बैटरी बदल दी जाती है, और घरों में चार्जिंग की मजबूरी नहीं रहती है। लेकिन इसके लिए देश की सरकार को कारोबार के साथ मिलकर पहले तो बैटरियों के आकार-प्रकार को एक सरीखा करना पड़ेगा। कुछ चुनिंदा आकार और क्षमता की बैटरियों की शर्त बैटरी और वाहन निर्माताओं पर लगानी होगी, तभी बैटरी बदलना संभव और आसान हो पाएगा। अभी लगातार हम अपने शहर में ये खबरें पढ़ते हैं कि स्थानीय सरकार के पास ऐसे चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बजट आकर रखा हुआ है, लेकिन वे जगह नहीं तय कर पा रहे हैं, चार्जिंग शुरू नहीं कर पा रहे हैं। बैटरी बदलना एक आदर्श व्यवस्था होगी, लेकिन जब तक वह नहीं होती है, तब तक चुनिंदा जगहों पर चार्जिंग की व्यवस्था करने के लिए बहुत मामूली सी कल्पनाशीलता की जरूरत है।

लोग मॉल जाते हैं, रेस्त्रां जाते हैं, या किसी और जगह पर जाते हैं जहां घंटा-दो घंटा उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। ऐसी जगहों पर अगर चार्जिंग का विकल्प मुहैया कराया जाए, तो लोग शौक से वहां गाड़ी छोडक़र जा सकते हैं। अब तो तमाम गाडिय़ों में यह दिख जाता है कि बैटरी में कितने फीसदी चार्जिंग है। चार्जिंग स्टेशन इसका रिकॉर्ड रखकर आगे की चार्जिंग का भुगतान ले सकते हैं, और दुनिया के विकसित देशों में तो चार्जिंग स्टेशन किसी मोबाइल ऐप से भी जुड़े होंगे कि लोग अपने फोन पर अपनी गाड़ी की चार्जिंग देख सकें। आज भी बहुत से निजी गाडिय़ों की बैटरी चार्जिंग मोबाइल फोन पर देखी जा सकती है। इसके अलावा जिन बड़े दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की गाडिय़ां वहां घंटों खड़े रहना तय रहता है, वहां भी कंपनी या सरकार चार्जिंग स्टेशन लगा सकती है, और हो सकता है कि कोई निजी कंपनी भी गाडिय़ों की नियमित पार्किंग वाली ऐसी जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट लगाने का कारोबार शुरू कर सके। यह तो एक लगातार बढऩे वाला कारोबार है, और लोगों को चार्जिंग का विकल्प जगह-जगह हासिल रहना चाहिए, उसी से इलेक्ट्रिक गाडिय़ों का इस्तेमाल बढ़ेगा, और डीजल-पेट्रोल की गाडिय़ां बढऩा थमेगा।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने ली राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की बैठक

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों को मिलेगा सीधा लाभ; "एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे" के साथ सुनिश्चित होगी श्रमिक सुरक्षा

दिल्ली/रायपुर, 9 जून। केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 1 जुलाई से लागू की जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था "विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन" (वीबी जी राम जी) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 3,354.85 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई है। 
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे” और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रु. आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रु. का इंटरिम अलोकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी।

श्री चौहान ने कहा कि यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी जिससे प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का फंड उपलब्ध होगा। 
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार केवल धन उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि समय पर मजदूरी भुगतान हो, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहें और विकास कार्यों में कोई व्यवधान न आए। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्व स्वीकृति दें ताकि 1 जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके।

डिजिटल और प्रशासनिक तैयारियों पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि DBT, SMS आधारित सूचना प्रणाली, e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है जो नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन का संकेत है।

उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्वयं इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने की बात भी कही।

राज्यों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वे शीघ्र राज्य स्तरीय अधिसूचना जारी करें। मिजोरम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य राज्यों से भी तेजी से कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कृषि के पीक सीजन को अधिसूचित करने, 100 प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने और जिला व ब्लॉक स्तर पर क्षमता निर्माण तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से ही कार्यों का चयन किया जाएगा और इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर कार्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि 1 जुलाई तक मनरेगा के तहत रोजगार और मजदूरी भुगतान में किसी प्रकार की कमी या व्यवधान न आए।

बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए इंटरिम अलोकेशन की घोषणा केंद्रीय मंत्री  शिवराज सिंह द्वारा की गई। 

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इस कुल प्रावधान के अलावा केंद्रीय प्रशासन और सोशल ऑडिट के लिए 1,850.62 करोड़ रु. रखे गए हैं जिससे इंटरिम अलोकेशन की कुल राशि 95,692.31 करोड़ रु. पर पहुंचती है। इससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
उन्होंने सभी राज्यों को 28 और 29 जून को दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया जहां इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

ठाणे, 9 जून। महाराष्ट्र के ठाणे में महिलाओं को फर्जी विवाह और विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगने के आरोप में 37 वर्षीय एक व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान तेलंगाना निवासी सुरेश रविंद्र के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर विभिन्न महिलाओं से कुल 90 लाख रुपये की ठगी की।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी को उसके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर रूस से लौटने के बाद नयी दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, ठाणे की एक महिला ने पिछले महीने कसारवडावली पुलिस थाने में रविंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि आरोपी ने एक 'मैट्रिमोनियल पोर्टल' के माध्यम से उससे संपर्क किया और विवाह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद मंदिर में फर्जी शादी रचाई।

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे ऑस्ट्रेलिया या रूस में नौकरी दिलाने का वादा कर 48 लाख रुपये ले लिए।

कसारवडावली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक निवृत्ति कोल्हटकर ने कहा, ‘‘आरोपी ने यह पैसा भारत और विदेश में महंगी यात्राओं, पब और होटलों पर खर्च किया। जब पीड़िता ने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने उसके निजी वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी दी।’’

कोल्हटकर ने बताया कि 11 मई को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (धोखाधड़ी), 316 (आपराधिक विश्वासघात), 82 (द्विविवाह) और 77 के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला कि आरोपी तेलंगाना के अल्लापुर पुलिस थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी वांछित था। उस पर शादी के बाद एक महिला से 15 लाख रुपये की ठगी करने और उसके मित्रों को यूरोप में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 18 लाख रुपये ठगने का आरोप है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर विशाखापत्तनम की एक महिला से नौ लाख रुपये की ठगी करने का भी आरोप है। गिरफ्तारी के समय वह कथित तौर पर एक अन्य महिला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था।

कोल्हटकर ने कहा, ‘‘आरोपी को एक जून को दिल्ली में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और हमारी टीम ने दो जून को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। उसे नौ जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था।’’

उन्होंने कहा कि यदि किसी अन्य महिला के साथ भी आरोपी ने इसी तरह की ठगी की है तो वह कसारवडावली पुलिस से संपर्क कर सकती है। (भाषा)

अयोध्या (उप्र), 9 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉ. रजनीश सिंह ने मंगलवार को राम जन्मभूमि मंदिर को मिले दान में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष, उच्च-स्तरीय केंद्रीय जांच की मांग की।

सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे पत्र में मांग की कि इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या किसी अन्य सक्षम केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए ताकि मंदिर ट्रस्ट में श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे।

सिंह ने कहा, ‘‘राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था, भक्ति और विश्वास का केंद्र है। देश-विदेश से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं।’’

उन्होंने कहा कि अगर दान के पैसे के गलत इस्तेमाल, हेराफेरी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल एक आर्थिक अपराध होगा, बल्कि लाखों राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भी गहरी चोट पहुंचाएगा।

सिंह ने कहा, ‘‘दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बहुत ज़रूरी है।’’

इस विवाद के बीच, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र मंगलवार को अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर परिसर में लगभग चार घंटे तक बंद कमरे में बैठक की।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य सदस्य शामिल हुए।

मिश्र का यह दौरा अहम है क्योंकि मूल रूप से उन्हें 13 जून को अयोध्या में एक समीक्षा बैठक में शामिल होना था। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद उनका कार्यक्रम पहले कर दिया गया और वे बिना किसी पूर्व सार्वजनिक घोषणा के अयोध्या पहुंच गए।

इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उससे जुड़े लोगों ने दान में कथित हेरफेर को लेकर मंगलवार को कोई बयान जारी नहीं किया।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया था कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं।

इस बीच, अखिलेश यादव ने सोमवार को ‘एक्स’ पर एक समाचार की तस्वीर साझा की, जिसमें दावा किया गया था कि “श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दानपात्र में गबन, चार संदिग्ध दबोचे, सीसीटीवी से खुला राज।’’

सपा प्रवक्ता एवं अयोध्या के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडेय ने एक बयान में कहा, “ट्रस्ट इस मामले पर चुप क्यों है? यदि कोई अनियमितता नहीं हुई है तो अब तक स्पष्ट प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई?”

उन्होंने कहा कि चढ़ावे के कथित गबन की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो वह कब से चल रही थी।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रविवार को कहा था, “श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऑडिट की प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है। फिलहाल भी यही प्रक्रिया जारी है और अभी तक कोई विशेष अनियमितता सामने नहीं आई है।”

अखिलेश यादव ने कहा था कि ट्रस्ट का स्पष्टीकरण अस्पष्ट था। उन्होंने मांग की कि ट्रस्ट के सभी सदस्य एक साथ आकर इस मामले पर सफाई दें। उन्होंने दान की रकम की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का भी सुझाव दिया। (भाषा)

लातूर, 9 जून। महाराष्ट्र के लातूर जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बैल की मौत होने के बाद एक किसान दंपति को अपनी जमीन जोतने के लिए हल चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

किसान काशीनाथ गायकवाड़ और उनकी पत्नी आशाबाई एक वायरल वीडियो में खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नया हल खरीदने के लिए पैसे न होने के कारण उन्हें हल चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह दंपति लातूर जिले की देवनी तहसील के निवासी हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा)-शरदचंद्र पवार (शप) विधायक रोहित पवार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानी को कम करने के लिए बिना शर्त कृषि ऋण माफी की आवश्यकता है। (भाषा)

चेन्नई, 9 जून। अन्नाद्रमुक के विरोधी गुटों के बीच सुलह होने के कुछ दिनों बाद, तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने मंगलवार को घोषणा की कि विपक्षी पार्टी के उन 21 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिन्होंने 13 मई को हुए विश्वास मत के दौरान तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार के पक्ष में वोट दिया था।

यह फैसला अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी के उस औपचारिक अनुरोध के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने इस मामले को छोड़ने की बात कही थी।

राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि अनुरोध पर विचार करने के बाद यह तय किया गया कि अन्नाद्रमुक के 21 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।

इस्तीफा देकर सत्ताधारी टीवीके में शामिल होने वाले अन्नाद्रमुक के चार विधायकों के भविष्य के बारे में पूछे गए एक सवाल पर प्रभाकर ने कहा कि इन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, “एक बार फैसला हो जाने के बाद, मैं आपको आधिकारिक तौर पर सूचित करूंगा।”

विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद, ये विधायक दलबदल विरोधी कानूनों के तहत किसी कार्रवाई का सामना किए बिना विधानसभा सदस्य बने रहेंगे।

नव गठित टीवीके सरकार के लिए अहम विश्वास मत के दौरान, अन्नाद्रमुक के 47 में से 25 विधायकों ने पार्टी के उस आदेश को नहीं माना, जिसमें सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सत्ताधारी सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा गया था। (भाषा)

मलकानगिरी (ओडिशा), 9 जून। सुरक्षा बलों ने ओडिशा-छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में माओवादियों के एक गुप्त ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, उपकरण और अन्य सामान बरामद किया। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

मलकानगिरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद पाटिल ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जिला स्वैच्छिक बल (डीवीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार सुबह मैथिली थाना क्षेत्र के किरमिती और कटुआपदार के वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह क्षेत्र ओडिशा-छत्तीसगढ़ की सीमा पर बस्तर जिले के दुर्वा थाना क्षेत्र से सटा हुआ है।

एसपी ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार, आईईडी, ग्रेनेड और अन्य सामान बरामद किए गए।

पुलिस के अनुसार, बरामद किए गए सामान में एक इंसास लाइट मशीन गन (एलएमजी), दो इंसास राइफल, दो टिफिन बम, आठ किलोग्राम आईईडी, एक ग्रेनेड, एक एके मैगजीन, गन पाउडर, बैटरी और एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर शामिल हैं।

ऐसा संदेह है कि ये विस्फोटक और अन्य सामग्रियां माओवादी कैडर के लिए थीं जिनका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करना और अपनी विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देना था। (भाषा)

सीआईडी की एक टीम मंगलवार को कोलकाता के कालीघाट इलाक़े में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर पहुंची.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यह कार्रवाई टीएमसी विधायकों के कथित फ़र्ज़ी हस्ताक्षरों के मामले की जांच के तहत की गई, जिसके कारण पार्टी में एक अलग गुट खड़ा हो गया है.

दरअसल, पार्टी के कुछ विधायकों ने स्पीकर को शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर अभिषेक बनर्जी के लेटरहेड पर फ़र्ज़ी साइन किए गए. विधायकों ने अभिषेक पर ही फ़र्ज़ी साइन कराने के आरोप लगाए.

सीआईडी के अधिकारियों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी ने एजेंसी के नोटिस के जवाब में बताया था कि विधायकों के साइन 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित टीएमसी कार्यालय में जुटाए गए थे.

यह कार्यालय ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास परिसर में ही है. इसी जानकारी के आधार पर सीआईडी की जांच टीम यहां पहुंची है.

टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, "दीदी (ममता बनर्जी) इस समय दिल्ली में हैं. जो लोग जांच के लिए आए थे वो अंदर हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं है. लेकिन सबको पता है कि वह घर पर नहीं थीं. दीदी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं. ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री के घर में सीआईडी का प्रवेश दुर्भाग्यपूर्ण है."

ममता बनर्जी के घर पर सीआईडी टीम पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की मंत्री और बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "यह साफ़ दिखाता है कि कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है और कोई भी देश के क़ानून से ऊपर नहीं है. ममता बनर्जी ने पिछले पंद्रह सालों में अपराधियों, भ्रष्टाचार और न जाने क्या-क्या सहन किया. उन्होंने कभी संविधान की परवाह नहीं की. आज सीआईडी कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल सभी लोगों को सज़ा मिलेगी, जनता को न्याय मिलेगा."(bbc.com/hindi)

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार के दावे के बाद पार्टी में टूट की अटकलों को हवा मिली है.

सोमवार को दस्तीदार ने दावा किया कि उनके साथ पार्टी के 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बिठाने की मांग की है.

इसके बाद मंगलवार को टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर दस्तीदार के दावे पर सवाल उठाए कि अब तक लोकसभा स्पीकर को लिखा ख़त सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ.

अब इस मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है.

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एएनआई से कहा, "कल तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज़ थे, धोखेबाज़ थे, कट मनी लेते थे. अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में गोता लगाएंगे और बीजेपी जॉइन करने के बाद वाह-वाह हो जाएगी."

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि चुने हुए सांसद और चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि जनता के मैंडेट पर चुनकर आता है और जनता ने आपको बीजेपी के ख़िलाफ़ मैंडेट दिया था. आप उस मैंडेट का तो सम्मान कीजिए."

श्रीनेत ने कहा, "अगर आपको बीजेपी जॉइन करनी है, उनका घटक दल बनना है या उनका समर्थन करना है तो आप इस्तीफ़ा देकर दोबारा चुनाव लड़िए." (bbc.com/hindi)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम के ग्वालपाड़ा ज़िले के सभी सरकारी स्कूलों में ज़िला प्रशासन ने टिफ़िन में मांसाहारी भोजन लाने पर रोक लगा दी है.

दरअसल, पिछले शुक्रवार को ज़िले के कृष्णाई पुलिस थाना क्षेत्र के सरकारी स्कूल में कथित तौर पर एक मुस्लिम छात्र अपने टिफ़िन में बीफ़ लेकर आया था. इस घटना के बाद विवाद हो गया.

कृष्णाई थाने के अधिकारी आनंद राभा ने मीडिया को बताया कि इस घटना को लेकर कुछ अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई है.

इन आरोपों में कहा गया है कि 5 जून को 9वीं कक्षा के पांच छात्रों ने दो हिंदू सहपाठियों को बीफ़ खिलाने की कोशिश की. इस मामले को लेकर एक मजिस्ट्रेट स्तर की जाँच भी की जा रही है.

इस घटना के सामने आने के बाद ज़िला उपायुक्त प्रदीप तिमुंग और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नबनीत महंता ने स्कूल का दौरा किया था. पुलिस ने घटना में शामिल छात्र को हिरासत में लिया है जबकि उनकी मां को गिरफ़्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार मां और बेटे पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ ही कई आरोप लगाए गए हैं.

इस दौरान एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ़्ते हुई इस घटना की ख़बर फैलने के बाद यह मामला काफ़ी बढ़ गया था.

ज़िला आयुक्त ने संबंधित पक्षों और कई संगठनों के लोगों से बात करने के बाद स्कूल इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि स्कूलों में टिफ़िन में मांस और मछली की अनुमति न दी जाए.

आदेश में कहा गया, "छात्र टिफ़िन में किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन स्कूल नहीं लाएंगे. स्कूल परिसर में केवल शाकाहारी भोजन की अनुमति होगी. हालांकि, छात्र अपने टिफ़िन में अंडे ला सकते हैं और खा सकते हैं."

इस आदेश में यह भी कहा गया है कि लंच या ब्रेक के समय कोई भी छात्र स्कूल कैंपस से बाहर न जाए, अगर किसी भी स्कूल में इन निर्देशों का उल्लंघन होता है तो सख़्ती से कार्रवाई की जाएगी. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 9 जून। दो माह पहले हुए सिलतरा गैंगरेप मामले में पुलिस ने दो बिचौलियों सहित पीड़िता के दादा को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि 1. 30 लाख रुपए लेकर घटना  को दबाए रखा। पुलिस ने दादा से 01 लाख नगद जप्त किया है।

चौकी सिलयारी क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बीते 18 अप्रैल को दर्ज प्रकरण में पुलिस ने नए सिरे से विवेचना करते हुए दो दुष्कर्म आरोपियों को दो दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

मामले की आगे की  जांच में आगे बढ़ाने पर पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले । इसमें  पता चला कि पीड़िता के दादा, जो अब तक पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, उन्होंने स्वयं अपनी पोती  से संबंधित दुष्कर्म के मामले को दबाने का प्रयास किया था। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उन्होंने आरोपी ईश्वर घृतलहरे के परिजनों से दुष्कर्म की घटना को छिपाने के एवज में 01 लाख 30 हजार रूपये नगद प्राप्त किए थे। इस लेन-देन का वीडियो भी बनाया गया था। साथ ही, उन्होंने दूसरे आरोपी को फोन कर धमकी भी दी थी।

जांच में यह भी पाया गया कि पीड़िता के दादा ने अपने पूर्व कथनों में अपनी पोती के साथ किसी प्रकार की घटना होने से इनकार किया था। बाद में, लोगों से यह सुनने के बाद कि दुष्कर्म के मामले में शासन से 04 लाख रूपये की सहायता राशि मिल सकती है, उन्होंने पुनः जांच कराने आवेदन प्रस्तुत किया था।

इस प्रकार गंभीर अपराध के मामले को धन लेकर दबाने के आरोप में पुलिस ने पीड़िता के दादा, सीताराम मेडिकल स्टोर के संचालक चन्द्रशेखर यदु तथा टुकेन्द्र वर्मा  को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

रायपुर, 9 जून। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल में कांकेर को नया संभाग बनाया गया है। इसे जगदलपुर संभाग को विभाजित कर गठित किया गया है। कांकेर संभाग में कांकेर जिले के साथ कोंडागांव, नारायणपुर जिले को शामिल किया गया है। 

इसके साथ ही आज दुर्ग संभाग के सहायक अधीक्षक जेपी पारधी को तदर्थ रूप से कांकेर संभाग का अधीक्षक नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर दुर्ग में  फिलहाल न‌ई नियुक्ति नहीं की गई है। सीपीएमजी अजय सिंह चौहान ने अपने आदेश में कहा है कि वे स्थाई रूप से एसपी कैडर में समायोजित करने के हकदार नहीं होंगे। उन्हें किसी भी दिन समय, मूल पद पर रिवर्ट भी किया जा सकता है। उन्हें इससे पहले भी दुर्ग पदस्थापना के समय रिवर्ट किया जा चुका है।  एएसपी कैडर में वरिष्ठ श्री पारधी, आईपी इंस्पेक्टर कैडर के अधिकारी हैं। 

अब छत्तीसगढ़ में 8 डाक  संभाग और एक आर‌एम‌एस संभाग कुल 9 संभाग हो ग‌ए हैं। इससे पहले पिछले साल दुर्ग को विभाजित कर राजनांदगांव संभाग गठित किया गया था।

-शिवांगी जायसवाल

पाँच जून, 2024 को दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने आख़िरी बैठक की थी. इसके ठीक दो साल बाद छह जून को दिल्ली में ही इस प्रमुख विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई है.

इन दो सालों में बहुत कुछ बदल चुका है. तब 25 क्षेत्रीय पार्टियों ने बैठक में हिस्सा लिया था. इस बार ये संख्या घटकर 23 रह गई.

तब पार्टी की बैठक में ग़ैर कांग्रेसी पाँच मुख्यमंत्री शामिल हुए थे. इस बार महज़ एक ग़ैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे.

अब आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके समेत अन्य कई पार्टियों के लिए राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं.

हालांकि गठबंधन को मज़बूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक ने अब हर दो महीने में बैठक करने का फ़ैसला किया है.

इस बैठक में भी एसआईआर के मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से आगे बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं. साथ ही, संसद सत्र के दौरान एलओपी राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक किए जाने का भी फ़ैसला हुआ है.

जिन पाँच अहम मुद्दों पर इस विपक्षी गठबंधन में सहमति बनी है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से जुड़ा है.

बीजेपी के उभार के बाद देश भर में क्षेत्रीय पार्टियां कमज़ोर हुई हैं. क्षेत्रीय पार्टियों से चुनौती न केवल बीजेपी को मिलती थी बल्कि कांग्रेस को भी मिलती थी.

ऐसे में इंडिया गठबंधन में अभी कांग्रेस मज़बूत स्थिति में है. अभी के हालात में आरजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां कांग्रेस को बहुत झुकाने की स्थिति में नहीं हैं.

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद घोषित हुए पाँच मुद्दों में सबसे ज़्यादा अहम इस बात को माना कि वे हर दो महीने में एक बैठक करेंगे. उनका मानना है कि इसी से आगे का रास्ता निकलेगा.

वह कहती हैं, "इंडिया गठबंधन ने हर दो महीने में बैठक करने का फ़ैसला लिया है. बैठकर बात ही नहीं करेंगे, रणनीति ही नहीं बनाएंगे तो अलायंस का मतलब ही क्या है? फिर तो ये नारा ही है न.''

''बीते दो साल में ये गठबंधन एक ऑप्टिक्स, एक नारा बनकर रह गया था. अब हर दो महीने में मिलेंगे, भले लड़ेंगे-भिड़ेंगे, जो भी बातें होंगी और जो भी मुद्दे सामने आएंगे, इससे कुछ तो निकलेगा. तो मैं मानती हूँ कि सबसे अहम है."

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता का कहना है कि इस समय इंडिया ब्लॉक पर बहुत दबाव है. उनके दो कद्दावर नेता ममता बनर्जी और एमके स्टालिन चुनाव हार चुके हैं.

उन्होंने कहा, ''टीएमसी, डीएमके और सीपीआईएम के सत्ता से बाहर हो जाने से गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया था. कमज़ोर स्थितियों में दलों को अहसास हो रहा है कि अब जो भी उनके पास बचा है, उसे मिलकर बचाने की कोशिश करें.''

''इन कमज़ोरियों ने इन दलों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया. हालांकि इसमें डीएमके, कांग्रेस के चलते गठबंधन से दूर हो गया."

हालांकि वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का ज़ोर इस बात पर है कि इंडिया गठबंधन को गठबंधन के ढांचे पर फोकस करना चाहिए. उनका मानना है कि उससे ही विपक्षी ब्लॉक को आगे बढ़ने और एकजुट रहने का आधार मिलेगा.

उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "बैठक होना तब तक सिर्फ़ फोटो-ऑप लगता है, जब तक यह गठबंधन अपने संरचनात्मक पहलुओं पर बैठकर बात नहीं करता. क्या गठबंधन का कोई दफ़्तर बनेगा?

इस गठबंधन के जो दूसरे अनुभवी नेता हैं, क्या उन्हें कुछ कमेटियों में रखा जाएगा ताकि वे इस गठबंधन को कोई रूप दे सकें.

इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई बात बैठक में नहीं हुई है."

ब्लॉक की अगली बैठक हैदराबाद में एक अगस्त यानी दो महीने बाद होना तय हुआ है. पत्रकार रशीद किदवई और स्मिता गुप्ता दोनों ने ही कहा कि हैदराबाद में बैठक इसलिए रखी गई है क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है.

ऐसे में ज़रूरी इंतज़ाम और मीडिया का ध्यान दोनों के बेहतर होने की संभावना है.

ममता बनर्जी को कितनी मदद करेगा इंडिया ब्लॉक

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता इंडिया ब्लॉक की बैठक के दौरान ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के गले मिलने की तस्वीर का हवाला देती हैं.

उन्होंने कहा, "एक समय उन्हें ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी. कई बार ऐसा भी हुआ कि नाराज़गी में वह अलायंस की मीटिंग में नहीं आईं. मगर अब जब उनकी पार्टी बिखरने की कगार पर है तो उन्हें इंडिया गठबंधन की बैकिंग चाहिए."

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई ने कहा, "इस समय ममता बनर्जी को एक राजनीतिक संरक्षण की ज़रूरत है, क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में कोई भूमिका मिलेगी ताकि आगे की लड़ाई के लिए तैयारी कर पाएं?"

रशीद किदवई का कहना है, "मैं जानता हूँ कि कांग्रेस में एक तबका चाह रहा है कि ममता की पार्टी निपट जाए और उनकी राजनीतिक धरोहर हमें मिल जाए."

नीरजा चौधरी का कहना है कि "बैठक के बाद जो घोषणा की गई है कि निष्पक्ष चुनाव की मांग और एसआईआर को लेकर यह गठबंधन सीजेआई (सुप्रीम कोर्ट से चीफ़ जस्टिस) को पत्र लिखेगा, तो मैं मानती हूँ कि यह ममता को बैक करने के लिए किया जा रहा है."

क्या राहुल गांधी का कद बढ़ेगा?

इंडिया ब्लॉक की प्रेसवार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि "इंडिया गठबंधन, मॉनसून सत्र में सदन में समन्वय बनाए रखेगा. हर सुबह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी."

इस घोषणा को वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी काफ़ी अहमियत देती हैं. उनका कहना है कि इससे इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने की दिशा में एक क़दम आगे बढ़ा है.

दूसरी ओर रशीद किदवई कहते हैं कि इससे राहुल गांधी की लीडरशिप के प्रति संयुक्त विपक्ष के बीच स्वीकार्यता बढ़ेगी.

नीरजा चौधरी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से कहा, "यह अहम है कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी दल हर दिन जो मीटिंग करेंगे, वह एलओपी राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी.

यानी राहुल गांधी संसद के फ्लोर कोऑर्डिनेशन में विपक्ष की रणनीति की अध्यतक्षा करेंगे. राहुल गांधी को अब तक इंडिया ब्लॉक ने अपना संयोजक तय नहीं किया है, लेकिन एक क़दम उसकी ओर ले लिया है."

नीरजा तर्क देती हैं कि "पहले रीजनल पार्टियां ही कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर अडंगा लगाती थीं, जो अब कमज़ोर हो गई हैं.

लेकिन कांग्रेस बड़े भाई की तरह संवेदनशीलता के साथ व्यवहार नहीं करेगी तो मामला गड़बड़ हो सकता है."

तमिलनाडु, आंध्र का प्रतिनिधित्व न मिलना कितनी बड़ी चिंता?
वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता और नीरजा चौधरी ने इंडिया गठबंधन में तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधित्व न मिलने को इस गठबंधन के लिए एक प्रमुख चिंता माना है.

पत्रकार नीरजा चौधरी ने याद दिलाया, "जब सभी रीजनल पार्टियां कांग्रेस की लीडरशिप को नहीं स्वीकारना चाहती थीं, तब सिर्फ़ डीएमके इसमें अपवाद थी.

उसने तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की अध्यक्षता की मांग की थी. लेकिन अब तो वो इंडिया ब्लॉक से ही हट गया है क्योंकि कांग्रेस विजय के साथ चली गई है.

विजय (टीवीके) भी इतनी जल्दी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले हैं. ऐसे में तमिलनाडु का इसमें (इंडिया ब्लॉक) कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है.

वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का कहना है कि टीवीके के ऊपर कांग्रेस ने इतना दांव खेला पर वो गठबंधन में नहीं आया. जिस तरह सीपीआई को समझा-बुझाकर गठबंधन की बैठक में ले आए, उसी तरह डीएमके को भी लाया जा सकता था."

रशीद किदवई का कहना है कि आंध्र प्रदेश और असम में इंडिया गठबंधन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर उनकी घेरने की रणनीति होनी चाहिए थी.

जीत के लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को एक-दूसरे की ज़रूरत

वरिष्ठ पत्रकार स्मिता गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि जिस राज्य में उसका असर है, वो वहां तो लीड ले सकती है, मगर जहाँ वो कमज़ोर हैं, वहाँ अपने सहयोगियों को आगे करे.

वे यूपी का उदाहरण देती हैं कि अब देखना होगा कि यहां कांग्रेस किस रणनीति पर आगे बढ़ेगी, यह गठबंधन में बहुत कुछ तय करेगा.

पत्रकार रशीद किदवई का कहना है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों और इन क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस की ज़रूरत है, वे जितनी जल्दी ये समझ लेंगे, उनके गठबंधन का रास्ता आसान हो जाएगा.

543 लोकसभा सीटों में से 254 सीटें ऐसी हैं, जहां कांग्रेस का वोट प्रतिशत एक अंक में है.

रशीद किदवई कहते हैं कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर एक अंक में है.

सीजेपी से इंडिया ब्लॉक को क्या कोई चुनौती मिल रही है?

वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी का मानना है कि हाल में परीक्षाओं के दौरान सामने आईं अनियमितताओं के चलते युवाओं में जो ग़ुस्सा पनपा है, उसने न केवल सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़ रोष ज़ाहिर किया है, बल्कि विपक्षी दलों के ख़िलाफ़ अपनी थकान भी दिखाई है और यह दोनों के लिए ही चेतावनी है.

वह कहती हैं, यह विपक्ष के लिए एक वेकअप-कॉल है कि शिक्षा मंत्री के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े का मुद्दा तो वे पहले से उठा रहे थे, लेकिन युवा उनसे नहीं जुड़े. बल्कि वे एक शख़्स पर भरोसा कर गए.

वे कहती हैं, "सीजेपी एक ऑनलाइन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो ऑफलाइन क्या शेप लेगा, अभी हमें पता नहीं है.

यहाँ ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन इस रणनीति पर है कि भले लोग सीजेपी के साथ शिक्षा के मुद्दे पर जुड़ रहे हों मगर जब बात वोट देने की आएगी तो स्थापित विपक्षी दलों को ही सत्ता से नाराज़ ऐसे लोग वोट देंगे."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को पार्टी चीफ़ व्हिप बनाया है. टीएमसी सांसदों के बग़ावती रुख़ पर कल्याण बनर्जी ने उन्हें निशाने पर लिया है.

कल्याण बनर्जी ने "बाग़ी सांसदों के बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव और शुभेंदु अधिकारी से मिलकर बीजेपी के साथ" होने का आरोप लगाया है.

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया था कि उनके साथ 20 सांसद हैं और उन्होंने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठाने की मांग की है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों के अलग गुट के बाद अब लोकसभा में टीएमसी के लिए समस्या खड़ी हो सकती है.

मंगलवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक प्रेस कॉफ़्रेंस में कहा, "मुझे नहीं पता कौन क्या दावा कर रहा है लेकिन चौबीस घंटे हो गए हैं और जिस चिट्ठी का ज़िक्र काकोली घोष दस्तीदार ने किया है, वह अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है. यह चिट्ठी अभी तक किसी ने नहीं देखी है."

कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि कल (सोमवार को) लोकसभा स्पीकर के ऑफ़िस में सांसदों की कोई चिट्ठी नहीं दी गई है और टीएमसी के सांसद एंटी डिफ़ेक्शन लॉ के तहत पार्टी नहीं छोड़ सकते.

उन्होंने सुखेंदु शेखर रे के इस्तीफ़े के बारे में कहा, "उन्हें कई शिकायतें थीं. उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया है. उन्होंने राजनीतिक आचरण और नैतिकता स्थापित की है."

पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने राज्यसभा और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है.

टीएमसी के अंदर कलह

इसी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में टीएमसी के बाग़ी सांसदों पर निशाना साधते हुए टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा, "लोकसभा में टीएमसी के 29 सांसद जीतकर आए थे, एक के देहांत के बाद 28 सांसद रह गए. जिन्हें तकलीफ़ हो रही थी उन्होंने चुनाव के बाद यह तकलीफ़ क्यों ज़ाहिर की, चुनाव के पहले करना चाहिए था."

कीर्ति आज़ाद ने कहा, "चुनाव के बाद सुखेंदु शेखर ने अनेकों आरोप लगाए और इस्तीफ़ा दे दिया. उनका आरोप सही है या ग़लत यह अलग बात है, लेकिन कम से कम उन्होंने एक राजनीतिक आचरण दिखाया. तुम में अगर एथिक्स है तो इस्तीफ़ा दे दो और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आ जाओ."

उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा, "जिस थाली में खाया, उसी थाली में छेद. आप भूपेंद्र यादव (बीजेपी नेता) के पास बैठे थे. वहां शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे, जिस आदमी को कैमरे पर देखा गया (पैसे लेते) और नरेंद्र मोदी ने भाषण में इसका ज़िक्र किया. आप किस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं. ज़रा भी ग़ैरत हो तो कहना कि तुम लोग तृणमूल के नहीं हो."

कीर्ती आज़ाद कोट
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में बग़ावत की ख़बरों के बीच पार्टी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने 'चुनाव हारने और नेताओं के पाला बदलने' से जुड़ा बयान दिया है.

उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, "मुझे यह सबसे अजीब लगता है कि कोई व्यक्ति एक पार्टी के चुनाव चिह्न और एक ख़ास नेता के नाम पर चुनाव जीतता है, लेकिन जैसे ही उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, वह उसी पार्टी और नेता का साथ छोड़ देता है."

टीएमसी सांसद ने सवाल किया कि "अगर आपके विचार चुनाव परिणाम के साथ बदल जाते हैं, तो क्या वे वास्तव में आपके विचार थे?"

उन्होंने कहा, "आप किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ते हैं. आप मतदाताओं से पार्टी पर भरोसा करने की अपील करते हैं. आप उस पार्टी के समर्थन और उसके नेताओं की अपील के आधार पर जीतते हैं. और फिर पार्टी हार जाती है और आप तुरंत पाला बदल लेते हैं."

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निकाले गए बाग़ी विधायक ऋतब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए.

विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने बाग़ी विधायकों की ओर से सौंपे गए समर्थन पत्र को स्वीकार करते हुए विपक्ष के नेता के लिए आवंटित कक्ष की चाबी ऋतब्रत को सौंप दी.

इसके लिए 58 बाग़ी विधायकों ने विधानसभा में बैठक की और ऋतब्रत को विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी थी.

टीएमसी में कुछ इसी तरह का संकट अब लोकसभा सांसदों को लेकर दिख रहा है.

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 28 सांसद हैं. 20 सांसदों के समर्थन का मतलब है कि अलग होने वाला कथित गुट दल-बदल विरोधी क़ानून के तहत कार्रवाई से बच सकता है.

हालात ऐसे भी हो सकते हैं कि अलग हुए गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता मिल जाए. महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस तरह के हालात देख चुके हैं, जब अलग हुए गुट को ही मूल पार्टी के तौर पर मान्यता मिल गई.

हालाँकि काकोली घोष के दावे में कितना दम है या टीएमसी के बाग़ी सांसदों की तादाद कितनी है, इसकी अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

क्या है दल-बदल विरोधी क़ानून
कीर्ति आज़ाद ने कहा, "आपने बताया नहीं कि आपके नंबर कितने हैं. दो तिहाई हुए या नहीं.. नहीं तो अभी तक आपने नंबर निकाल दिया होता.. स्पीकर को क्या चिट्ठी दी, ये बाहर निकाल दिया होता. अगर आपके झूठ को मान भी लें कि आपके साथ 20, 21 या 22 सांसद हैं तो आपको बीजेपी में विलय करना होगा."

इस मुद्दे पर कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अगर एंटी डिफ़ेक्शन लॉ है, तो ये सांसद अलग नहीं हो सकते हैं.

साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संशोधन अधिनियम के ज़रिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा था.

इसी अनुसूची को आमतौर पर दल-बदल विरोधी क़ानून या एंटी डिफ़ेक्शन लॉ के तौर पर जाना जाता है. इसमें विधायकों और सांसदों के पार्टी बदलने पर लगाम लगाई गई. इसमें ये भी बताया गया कि दल-बदल के कारण इनकी सदस्यता भी ख़त्म हो सकती है.

विधायक या सांसद बनने के बाद ख़ुद से पार्टी सदस्यता छोड़ने, पार्टी व्हिप या पार्टी निर्देश का उल्लंघन दल-बदल विरोधी क़ानून में आता है. अगर कोई सांसद या विधायक ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है.

हालांकि इसमें अपवाद भी हैं. अगर कोई पार्टी दो तिहाई विधायक या सांसदों के साथ दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहे, तो सदस्यता ख़त्म नहीं होगी.

लेकिन जब ये क़ानून बना तो प्रावधान ये था कि अगर किसी मूल पार्टी में बंटवारा होता है और एक तिहाई विधायक या सांसद एक नया ग्रुप बनाते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी.

लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर दल-बदल हुए और ऐसा महसूस किया गया कि पार्टी में टूट के प्रावधान का फ़ायदा उठाया जा रहा है. इसलिए ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया.

इन परिस्थितियों में नहीं लागू होता दल-बदल क़ानून

साल 2003 में इस क़ानून में संशोधन भी किया गया. इसके बाद संविधान में 91वां संशोधन जोड़ा गया. जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक दल-बदल को असंवैधानिक क़रार दिया गया.

विधायक-सांसद कुछ परिस्थितियों में सदस्यता गंवाने से बच सकते हैं. अगर एक पार्टी दो तिहाई सदस्यों के साथ मूल पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी में मिल जाती है, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी.

ऐसी स्थिति में न तो दूसरी पार्टी में विलय करने वाले सदस्य और न ही मूल पार्टी में रहने वाले सदस्य अयोग्य ठहराए जा सकते हैं.

संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ़ 6 के मुताबिक़ स्पीकर या चेयरपर्सन का दल-बदल को लेकर फ़ैसला आख़िरी होगा.

पैराग्राफ़ 7 में कहा गया है कि कोई कोर्ट इसमें दख़ल नहीं दे सकता. लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने 10वीं अनुसूची को वैध तो ठहराया लेकिन पैराग्राफ़ 7 को असंवैधानिक क़रार दे दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि स्पीकर के फ़ैसले की क़ानूनी समीक्षा हो सकती है.

केंद्र सरकार को कितना फ़ायदा

2024 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली थी. ऐसा पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार में बीजेपी के पास अपना बहुमत नहीं है.

फ़िलहाल लोकसभा में एनडीए के पास लगभग 293 सांसद हैं, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 234 सांसद हैं.

अप्रैल महीने में ही महिला आरक्षण क़ानून और डीलिमिटेशन से जुड़ा सरकार का 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर गया था.

संसद में महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण देने वाले क़ानून में संशोधन और डीलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े थे. यह संख्या केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा संकट है.

लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार को 362 सांसदों के समर्थन की ज़रूरत थी.

अगर टीएमसी में टूट होती है तो उनके जितने सांसद अलग होंगे, विपक्ष की ताक़त उतनी ही कम हो जाएगी और टीएमसी के बाग़ी सांसदों के रुख़ से दिखता है कि इससे बीजेपी और केंद्र सरकार को संख्या के आधार पर मज़बूती मिलेगी.

इसके अलावा नरेंद्र मोदी की मौजूदा केंद्र सरकार की जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों पर निर्भरता कम होगी.

मौजूदा हालात में बीजेपी के लिए चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू काफ़ी अहम हैं. टीडीपी को 2024 लोकसभा चुनाव में 16 और जेडीयू को 12 सीटों पर जीत मिली थी.

यही हाल राज्यसभा का है जहां एनडीए के पास दो-तिहाई बहुमत से कम सीटें हैं. ऐसे में विपक्ष में हुई कोई भी टूट उसे राज्यसभा में मज़बूत कर सकती है और इसका फ़ायदा केंद्र सरकार को कई विधेयकों को पास कराने में मिल सकता है.

टीएमसी के पास लोकसभा में 28 सांसद हैं, जबकि सुखेंदु शेखर रे इस्तीफ़े के बाद राज्यसभा में उनके आठ सांसद हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

इस साल 2 फ़रवरी 2026 को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक अप्रकाशित किताब के कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश की. लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जो किताब छपी ही नहीं है, उसके अंश कैसे पढ़े जा सकते हैं.

विवाद इतना गहराया कि दिल्ली पुलिस ने बिना सक्षम अधिकारियों की मंज़ूरी के अप्रकाशित पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी प्रसारित होने पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया था.

इस अप्रकाशित किताब का नाम है 'फ़ोर स्टार्स ऑफ़ डेस्टिनी' और इसके लेखक हैं- भारत के चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ रहे जनरल मनोज मुकुंद (एमएम) नरवणे.

इनके परिचय में अहम बात ये है कि इन्होंने भारतीय सेना का उस वक़्त नेतृत्व किया, जब गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिक आमने-सामने आ गए.

बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित को दिए इंटरव्यू में जनरल एमएम नरवणे ने किताब से जुड़े विवाद, भारत-चीन के बीच के सीमा विवाद और कई अन्य मुद्दों पर बात की है.

किताब से जुड़े विवाद पर क्या बोले जनरल नरवणे?

संसद में हुए विवाद से जुड़ा सवाल पूछने पर जनरल नरवणे ने कहा कि इस मुद्दे से उनका कोई संबंध नहीं है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है.

उन्होंने कहा, "मेरा नाम लेकर अगर कोई मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करे या विवाद पैदा करे तो ज़रूरी नहीं कि उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ है. मुझे इस बारे में सबसे पहले अपने दोस्तों से पता चला, उन्होंने फ़ोन करके बताया था."

दरअसल, राहुल गांधी जिस अप्रकाशित किताब के कुछ अंश पढ़ रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ वह किताब जनवरी 2024 में बाज़ार में आने वाली थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये किताब रिव्यू के लिए रक्षा मंत्रालय के पास है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, "यह किताब 2020 में चीन के साथ पूर्वी लद्दाख़ में हुए सैन्य विवाद के बारे में बताती है. इसमें गलवान घाटी की झड़प और अग्निपथ योजना का भी ज़िक्र है. इस किताब में 31 अगस्त 2020 की रात को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई बातचीत का ज़िक्र है."

जनरल नरवणे ने बताया कि लोकसभा में उठे विषय को लेकर उनसे न तो कभी राहुल गांधी ने संपर्क किया और न ही कांग्रेस पार्टी ने.

उन्होंने कहा, "इस मुद्दे पर और बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत निम्न स्तर की चर्चा है. दुनिया में इतना कुछ घटित हो रहा है, उस पर चर्चा करते हैं."

क्या पीएम मोदी ने कहा था, 'जो उचित समझो, वो करो'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि चीन-भारत के संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने सेना को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए.

इसी साल फ़रवरी में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई एक रैली में जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का फिर ज़िक्र किया था. उन्होंने दावा किया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल नरवणे को संदेश दिया था- "जो उचित समझो, वो करो".

क्या पीएम मोदी ने सचमुच रक्षा मंत्री से यह बात कही थी? इस पर जनरल नरवणे कहते हैं कि किताब रिव्यू में है, इस पर बात करना उचित नहीं होगा.

हालांकि, उन्होंने कहा, "आख़िर में यह एक मिलिट्री डिसीज़न था कि क्या करना है और क्या नहीं. जब ऐसे आदेश मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार को अपनी सेना और अपने चीफ़ पर पूरा भरोसा है कि वह जो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वह एकदम सही होगा."

वो कहते हैं, "इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि उनकी नज़र से जो लोग इसका मुद्दा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं."

'चीन को समझना आसान नहीं है'
क्या भारत के रणनीतिक हलकों में चीन को लेकर उतनी गहरी समझ है? इस पर जनरल नरवणे कहते हैं, "चीन को समझना आसान नहीं है. वह एक बहुत बड़ा देश है, उनका सिस्टम अलग है और काम करने का तरीक़ा भी अलग है. इसलिए उच्च स्तर पर यह ज़रूरी है कि हम चीन पर अधिक अध्ययन करें."

जनरल नरवणे का मानना है कि चीन को समझने के लिए भारत के 'चीनी एक्सपर्ट्स' को चीन की मंदारिन भाषा आनी चाहिए.

उन्होंने कहा, "जब हमारे विद्वान, पत्रकार और अकादमिक लोग चीन में रहेंगे, वहां पढ़ाई करेंगे और नौकरी करेंगे, तब जाकर हमें चीन के बारे में गहरी जानकारी मिलेगी. लेकिन रणनीतिक और सैन्य स्तर पर कोई कमी नहीं है."

जनरल नरवणे का मानना है कि चीन के साथ संबंध सहज करने के लिए सबसे पहले सीमा विवाद सुलझना चाहिए. उनका कहना है कि भारत अपनी सीमा कहीं और मानता है और चीन कहीं और.

वो कहते हैं, "दोनों देशों के बीच जितनी बातचीत होगी, मतभेद उतने ही कम होते जाएंगे. ये काम धीरे-धीरे ही हो सकता है."

क्या चीन ने भारत के इलाक़े पर क़ब्ज़ा किया है?

बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जनरल नरवणे ने कहा कि भारत ने अपनी कोई ज़मीन नहीं खोई है.

उन्होंने कहा, "मैं यह एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने कुछ नहीं खोया. पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में सही कहा था कि भारत ने एक इंच ज़मीन भी नहीं गंवाई है."

अगर वहां घुसपैठ ही नहीं हुई, तो चीन से विवाद किस बात का है? इस सवाल पर नरवणे कहते हैं कि यह धारणा का अंतर है.

उन्होंने कहा, "भारत जहां तक अपनी सीमा मानता है, वह वहां तक जाता है, जबकि चीन जहां तक सीमा मानता है, वह वहां तक आता है. इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान हमारा आमना-सामना होना स्वाभाविक है. कई बार यह सामना शांतिपूर्ण होता है और कई बार मुठभेड़ भी हो जाती है."

उन्होंने कहा कि चीन और भारत की सेना का सामना पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी होता आया है.

पाकिस्तान को लेकर क्या बोले जनरल नरवणे

जनरल नरवणे मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान में फ़र्क़ है, दोनों को अलग-अलग तरीक़े से डील किया जाता है.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकवाद का मामला है, जो चीन के साथ नहीं है. अगर आतंकवाद का ख़तरा हो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोली चलाने की पूरी छूट है, चाहे वह सीमा पर हो या जम्मू-कश्मीर में."

"लेकिन चीन के साथ ऐसी स्थिति ही नहीं आती, क्योंकि वहां आतंकवाद का कोई प्रश्न नहीं है. इसलिए फ़र्क़ स्वाभाविक है."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

दाम्बुला, 9 जून। भारत ए के लिये वनडे क्रिकेट में पदार्पण करते हुए वैभव सूर्यवंशी 14 रन ही बना सके लेकिन रूतुराज गायकवाड़ के शतक की मदद से भारतीय टीम ने मंगलवार को श्रीलंका ए को आठ रन से हराया ।

श्रीलंका ए जीत के लिये 278 रन के लक्ष्य की ओर बढती दिख रही थी और कप्तान साहान अराछिगे ने 72 गेंद में 74 रन बनाये लेकिन मेजबान टीम ने आखिरी चार विकेट दस गेंद के भीतर गंवा दिये जिससे भारत को यह करीबी जीत मिली । इनमें से तीन विकेट आखिरी ओवर में गिरे जिसमें तेज गेंदबाज अरशद खान ने दो विकेट लिये जबकि एक बल्लेबाज रन आउट हुआ।

इससे पहले गायकवाड़ ने 101 रन बनाकर भारत ए को छह विकेट पर 277 रन तक पहुंचाया ।

स्पिनर आयुष बडोनी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिये ।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके साहान टीम को जीत के करीब ले आये थे लेकिन अंशुल कम्बोज की गेंद पर बोल्ड हो गए । पारी के आखिर में लगातार विकेट गंवाकर श्रीलंका ए ने तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारत ए टीम को जीत तोहफे में दे दी।

भारत ए को अब 11 जून को अफगानिस्तान ए से खेलना है ।

यह मैच निरोशन डिकवेला (45 गेंद में 47 रन ) की वापसी का भी था जिन्होंने श्रीलंका के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अविष्का फर्नांडो (59 गेंद में 45) के साथ पहले विकेट के लिये 93 रन जोड़े । दोनों बडोनी को स्लॉग स्वीप लगाने के चक्का में कैच देकर आउट हुए ।

इससे पहले भारत ए ने पांच ओवर में 16 रन पर दो विकेट गंवा दिये थे । सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो गए । उपकप्तान गायकवाड़ ने हालांकि 112 गेंद में अपना 21वां लिस्ट ए शतक पूरा किया । तिलक ने 97 गेंद में 60 रन बनाकर गायकवाड़ के साथ चौथे विकेट के लिये 150 रन जोड़े ।

बडोनी ने 18 गेंद में 24 और सूर्यांश शेडगे ने 14 गेंद में नाबाद 26 रन बनाये । प्रियांश आर्य ने 32 गेंद में 32 रन की पारी खेली ।  (भाषा)

भोपाल, 9 जून । मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों पर हो रहे चुनाव में मंगलवार को उस समय नाटकीय मोड़ आ गया, जब शपथपत्र में जानकारी छुपाने के आरोप में कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि नटराजन ने जानबूझकर अपने खिलाफ तेलंगाना में दर्ज एक मुकदमे का शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि इसे लेकर दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया।

मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीन सीट के लिए 18 जून को मतदान होना है।

भाजपा प्रत्याशी महेश केवट के अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तेलंगाना की एक अदालत में नटराजन के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और शपथपत्र में इसका उल्लेख नहीं है।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शपथपत्र में सभी आपराधिक मामलों का उल्लेख किया जाना जरूरी है लेकिन नटराजन ने जानबूझकर इसे छुपाया।

गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने इसी आधार पर नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया है।

राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि भाजपा ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

गुप्ता ने बताया कि नटराजन ने इस आपराधिक मामले में अदालत में अपना जवाब भी दाखिल किया है लेकिन शपथ पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘‘इस जानकारी को जानबूझकर छुपाया गया है। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शपथ पत्र में आपको यह जानकारी देनी होती है।"

उन्होंने कहा कि इसी प्रावधान के तहत भाजपा के उम्मीदवार महेश केवट ने नटराजन की उम्मीदवारी पर आपत्ति दर्ज की थी।

भाजपा उम्मीदवार के वकील ने कहा कि नामांकन में और भी बहुत सारी खामियां पाई गई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा - सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मिलेगी नई मजबूती

42 विभागों के 8 हजार अधिकारी 1195 श्रेणियों में शिकायतों का करेंगे समयबद्ध निराकरण
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 9 जून ।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य की बहुप्रतीक्षित सीएम हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन प्रणाली के आधिकारिक लोगो का भी विमोचन किया। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की समस्या सुनी जाए, उसका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा शासन-प्रशासन को और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों, सुझावों और जनप्रतिसाद ने एक प्रभावी, सशक्त एवं स्थायी जनसंपर्क तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसी सोच के साथ सीएम हेल्पलाइन प्रणाली विकसित की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे तथा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक भी साझा कर सकेंगे। यह प्रणाली सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को नई मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ जनता और शासन के बीच विश्वास के रिश्ते को और सशक्त बनाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है, जिससे नागरिक मोबाइल के माध्यम से आसानी से अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपने व्यापक दायरे के कारण विशेष महत्व रखती है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8 हजार अधिकारी जुड़े हुए हैं तथा 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी, जिससे आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा। यदि किसी शिकायतकर्ता को प्राप्त समाधान से संतोष नहीं होगा, तो संबंधित शिकायत स्वतः उच्च अधिकारियों के पास पुनः परीक्षण एवं जांच के लिए अग्रेषित हो जाएगी। इससे शिकायतों के सतही निराकरण की संभावना समाप्त होगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन संचालित रहेगी। इसके संचालन के लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सचिव स्तर के अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से इसकी नियमित निगरानी करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसकी सतत मॉनिटरिंग करेगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर, 9 जून। भिलाई के कैम्प-02 स्थित एक कैरम सेंटर में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सिगरेट मांगने की बात पर शुरू हुए झगड़े के बाद एक युवक के साथ मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में छावनी पुलिस ने फरार चल रहे 6 आरोपियों और 2 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है।

सिगरेट मांगने की बात पर हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, 7 अप्रैल 2026 को प्रार्थी मोहम्मद वसीम ने थाना छावनी में शिकायत दर्ज कराई थी। वह अहमद नगर स्थित एक कैरम सेंटर में बैठा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उससे सिगरेट मांगी। हालांकि उसने सिगरेट दुकान संचालक से मांगने की बात कही, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया।

आरोपियों ने बुलाए साथी, फिर की मारपीट

इसके बाद आरोपी ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने गला दबाकर तथा नुकीली वस्तु से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी।

लगातार तलाश के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी

वहीं, मामले में कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका था। इसके अलावा फरार आरोपियों और दो अपचारी बालकों की लगातार तलाश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया। फिलहाल मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

आपसी रंजिश और विवाद बना वजह

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सिगरेट मांगने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में आपसी रंजिश और हिंसक झगड़े में बदल गया। नतीजतन हत्या के प्रयास जैसी गंभीर वारदात सामने आई।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर , 9 जून । साप्रवि ने मंत्रालय संवर्ग के दो दर्जन अधिकारी कर्मचारियों के विभाग बदले हैं। इनमें 11 सहायक अनुभाग अधिकारी (एएस‌ओ)शामिल हैं।

  टैंकर समेत 14,100 लीटर अवैध जब्त, कुल कीमत  35.45  लाख 

​'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर , 9 जून ।   पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार पर  कबीर नगर पुलिस ने  बड़ी कार्यवाही की है। सफलता हाथ लगी है।  पुलिस टीम ने कान्हा ढाबा के पीछे, ई.पी. रोलिंग मिल के पास घेराबंदी कर अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल का काला बाजार संचालित करते हुए 4 शातिरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इनमें से दो बीरगांव और दो खुर्सीपार के रहने वाले हैं।

ये लोग भारी मात्रा में अवैध डीजल और पेट्रोल को डंप कर उसकी रीसेलिंग और कटिंग का अवैध धंधा चला रहे थे। 
​मौके पर पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना किसी वैध दस्तावेज या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के ज्वलनशील पदार्थों का असुरक्षित और अवैध भंडारण कर रहे थे। पुलिस ने चारों को दबोचा।

आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में ईंधन और कटिंग के उपकरण बरामद किए हैं‌ इनमें
​पेट्रोल: 08 ड्रमों में भरा हुआ कुल 1,600 लीटर पेट्रोल।
​डीजल (ड्रम): 03 ड्रमों में भरा हुआ कुल 500 लीटर डीजल।
​डीजल (टैंकर): एक बड़े टैंकर (वाहन क्रमांक CG 07 BA 8727) में भरा हुआ कुल 12,000 लीटर डीजल।
1 लाख 30 हजार रुपये नगद। 

​अन्य उपकरण: 01  मोटर पंप, 02 चाड़ी (कीप), और 01 अदद कटिंग ड्रम।

​कुल मूल्य: जब्त किए गए कुल 14,100 लीटर ईंधन, टैंकर और उपकरणों की कुल जुमला कीमत 35,45,770 रुपये आंकी गई है।

​गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

1.​ओमप्रकाश साव उर्फ कालिया  38 ,  सुभाष चौक उरला बेंद्री रोड, गुरुघासीदास जैतखाम के पास, उरला,
2.​उमेश साव  55  दुर्गा नगर, नगर निगम के सामने बीरगांव,  उरला 
3.​रामजी यादव  45 , पावर हाउस कैम्प 01, प्रगति नगर वार्ड नं 30, भाई किराना स्टोर्स के पास,  छावनी, दुर्ग 

धर्मेन्द्र साव  45 वर्ष, मिनी माता नगर, मकान नं. 297, खुर्सीपार जोन 03,  खुर्सीपार,  दुर्ग (

​अग्रिम कार्रवाई:
उक्त आरोपियों का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) एवं अन्य सुसंगत कानूनी धाराओं 3-ESS 7-ESS एवं 287, 111 BNS के तहत दंडनीय होने के कारण थाना कबीर नगर में अपराध पंजीबद्ध कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच कर रही है कि यह अवैध ईंधन कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां खपाने की तैयारी थी। आरोपी पूर्व में थाना उरला एवं आमानाका में इसी प्रकार अवैध तेल का  कारोबार करते पकड़े जा चुके हैं जिनपर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं।

4 शहरों में चलेंगी ई-बस

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर,9 जून। सरकार ने अवैध परिवहन रोकने के लिए वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट बैठक में लिया गया।

शहरी परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना' के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 'पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म' की सहमति केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।

साथ ही, अवैध उत्खनन पर कड़ाई करते हुए खनिज नियमों में संशोधन किया गया है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। आधुनिक तकनीक के उपयोग से खनिजों के ग्रेड और मात्रा का सटीक आकलन होगा, जिससे अवैध परिवहन पर रोक लगेगी और राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। ये निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।