लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

रायपुर, 02 सितम्बर। स्कूल शिक्षा, मंत्री गजेन्द्र यादव ने आज लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के परिणामों में सुधार लाने के लिए अभी से ठोस और प्रभावी प्रयास किए जाएं। इसके लिए स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं समुचित सलाह उपलब्ध कराई जाए।

बैठक में श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सचिव स्कूल शिक्षा एवं लोक शिक्षण संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी ने विभागीय संरचना, शासकीय स्कूलों और छात्रों की संख्या, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षणिक पद, बजट प्रावधान, अधोसंरचना तथा विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मंत्री श्री यादव ने निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना की जानकारी लेकर इन योजनाओं को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान को भी पूरी गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया।

राजधानी की यातायात को मिलेगा नया स्वरूप, सांसद अग्रवाल ने की पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक 

रायपुर, 02 सितम्बर। राजधानी की बदहाल सड़क व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों को लेकर   समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने  कई  परियोजनाओं पर लोनिवि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में  कई  निर्णय लिए गए  हैं 

*भगत सिंह चौक से तेलीबांधा फलाई ओवर तक प्रस्तावित ओवरब्रिज को रिग रोड में प्रस्तावित  तेलीबांधा-जोरा ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा जिससे शहर से बाहर आने  जाने वाले सीधे निकल जावे । इससे यात्रियों को शहर के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

* प्रस्तावित जोरा तेलीबांधा ओवरब्रिज पर VIP रोड पर एंट्री-एग्जिट प्वाइंट ।

* लाभांडी से सरोना तक रिंग रोड की सर्विस लेन को दोनों ओर पूरी तरह चौड़ी की जाएगी, वहीं VIP रोड की सर्विस लेन को भी चौड़ा करने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।

*अटल एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। अभी सर्विस लेन न होने से क्षेत्रीय विकास बाधित है, जबकि इसके बन जाने से आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा।

*VIP रोड श्रीराम मंदिर और मठपुरैना शासकीय स्कूल के सामने रिंग रोड पर पैदल यात्रियों की सुविधा हेतु फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा।

*भानपुरी से मोवा, कचना होते हुए जोरा तक नई सड़क का निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया ।

*अमलीडीह तालाब पर फ्लाईओवर आर्च ब्रिज बनाकर अमलीडीह को सीधे VIP रोड से जोड़ने की योजना। 

*फाफाडीह में WRS होकर त्रिमूर्ति नगर के पास अंडरपास।

*कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक और पचपेड़ी नाका तक फ्लाईओवर की कार्ययोजना बनाने को कहा।

*सीपेट में निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा सभी कार्यों को दिसंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए, यह देश का प्रमुख संस्थान है जिसको ध्यान में रखते हुए यहां सुविधाओं का विस्तार किया जाए,

*VIP रोड का चौड़ीकरण और श्रीराम मंदिर से एयरपोर्ट तक सर्विस लेन को 10 मीटर चौड़ा करने की योजना।

*तेलघानी नाका के पास एक और  अंडरपास का निर्माण, जिससे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक पहुंचना आसान हो जाएगा।

सड़कों से आवारा मवेशी और कुत्तों को हटाने पर हुआ मंथन 

रायपुर, 2 सितंबर। महाराष्ट्र मंडल द्वारा ‘राजधानी की सड़कों से कैसे हटाए जाएं मवेशी और श्वान’ विषय पर मंगलवार को नागरिक संवाद का आयोजन किया गया।  निगम की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रीति सिंह ने बताया कि  गौवंश को पकड़कर उन्हें गौठान भेजा जा रहा है,  आवारा कुत्तों की धरपकड़, नसबंदी और टीकाकरण का कार्य भी निरंतर जारी है।निगम द्वारा हर माह औसतन 500 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की जाती है।

 उन्होंने कहा कि हमें गौ अभ्यारण्य और गौ मुक्तिधाम की आवश्यकता है। निगम  मवेशी प्रबंधन के लिए सुविधाओं के विस्तार पर भी कार्य किया जा रहा है।
गौ सेवक श्हरीश भाई जोशी ने कहा कि आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान हेतु गोपालकों में जागरुकता बढ़ाना आवश्यक है। गौगणना के समय मवेशियों में टैग लगाए जाने चाहिए, जिससे उनके मालिकों की पहचान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गौचर भूमि की व्यवस्था की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अन्य शहरों के  आवारा मवेशियों और कुत्तों के  बेहतर का मॉडल अपनाना चाहिए।

डीडी नगर पार्षद  आशु चंद्रवंशी ने इस समस्या के निवारण हेतु  स्थानीय गौसेवकों और पशुप्रेमियों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पशुप्रेमी सुश्री तनुश्री तिवारी ने कहा कि कुत्तों के हिंसक व्यवहार के पीछे उनके खान-पान, रहन-सहन और उनके प्रति लोगों का व्यवहार जैसी कई वजहें होती हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष  अजय मधुकर काले ने कहा कि इस संवाद से निकले महत्वपूर्ण बिंदुओं को विधायक एवं महापौर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संवाद का संचालन मंडल के सचेतक  रविन्द्र ठेंगड़ी ने किया।

मुखबिरी का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 2 सितंबर। सुकमा जिले में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने पर्चा जारी कर मृतकों पर मुखबिरी करने का आरोप लगाया है।

पुलिस के अनुसार जिले में केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिरसेटी गांव में नक्सलियों द्वारा दो ग्रामीणों की हत्या किए जाने की सूचना मिली है। घटना की जांच केरलापाल पुलिस कर रही है।

वहीं सिरसेटी में दो ग्रामीणों की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली।  नक्सलियों ने पर्चा जारी कर पदाम पोज्जा और देवेंद्र उर्फ देवा पर 2022 से मुखबिरी करने का आरोप लगाया  है।

नक्सलियों की केरलापाल एरिया कमेटी दरभा डिवीजन ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।

ज्ञात हो कि बीजापुर में नक्सलियों ने 29 अगस्त को एक ‘शिक्षादूत’ (सरकारी स्कूलों में अस्थायी अतिथि शिक्षक) का अपहरण कर हत्या कर दी थी।

वीआईपी रोड राम मंदिर के पास बनेगा फुट ओवरब्रिज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 सितंबर। शंकर नगर चौक से तेलीबांधा तक फ्लाईओवर, और वीआईपी रोड राम मंदिर के समीप फुट ओवरब्रिज के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को राजधानी रायपुर की बदहाल सड़क व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों को लेकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में शहर की यातायात जाम और अव्यवस्थित यातायात समस्या को दूर करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में पीडब्ल्यूडी अफसरों ने बताया कि भगत सिंह चौक से तेलीबांधा फलाई ओवर तक प्रस्तावित ओवरब्रिज को रिग रोड में प्रस्तावित  तेलीबांधा-जोरा ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा जिससे शहर से बाहर आने  जाने वाले सीधे निकल जाए । इससे यात्रियों को शहर के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रस्तावित जोरा तेलीबांधा ओवरब्रिज पर VIP रोड पर एंट्री-एग्जिट प्वाइंट है।

बैठक में लाभांडी से सरोना तक रिंग रोड की सर्विस लेन को दोनों ओर पूरी तरह चौड़ी की जाएगी, वहीं VIP रोड की सर्विस लेन को भी चौड़ा करने प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए।

अटल एक्सप्रेस-वे पर सर्विस लेन निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। अभी सर्विस लेन न होने से क्षेत्रीय विकास बाधित है, जबकि इसके बन जाने से आसपास का क्षेत्र तेजी से विकसित होगा।

VIP रोड श्रीराम मंदिर और मठपुरैना शासकीय स्कूल के सामने रिंग रोड पर पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए फुट ओवरब्रिज का निर्माण होगा।

भानपुरी से मोवा, कचना होते हुए जोरा तक नई सड़क का निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

अमलीडीह तालाब पर फ्लाईओवर आर्च ब्रिज बनाकर अमलीडीह को सीधे VIP रोड से जोड़ने की योजना है।

फाफाडीह में WRS होकर त्रिमूर्ति नगर के पास अंडरपास के साथ ही कालीबाड़ी, सिद्धार्थ चौक और पचपेड़ी नाका तक फ्लाईओवर की कार्ययोजना बनाने को कहा।

एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाने वाला मैग्सेसे पुरस्कार इस बरस भारत की एक गैरसरकारी संस्था ‘एजुकेट गर्ल्स’ को मिला है जिसकी संस्थापक सफीना हुसैन कन्या-शिक्षा के लिए लगातार लगती रहती है। 1957 में फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की स्मृति में यह पुरस्कार हर बरस चार वर्गों में लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है। इस बार भारत के इस कन्या-शिक्षा एनजीओ को यह सम्मान मिलने से भारत में लड़कियों की कुल जमा स्थिति, और उनकी पढ़ाई की हालत के बारे में एक बार फिर चर्चा छिड़ सकती है, छिडऩी चाहिए। सफीना हुसैन ने 2007 से राजस्थान से काम शुरू किया, और 50 गांवों से शुरू पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण लड़कियों को स्कूल लाने, या स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को वापिस लाने, और उन्हें वहां पर बनाए रखने पर मेहनत की। अब तक यह राजस्थान, और बाहर करीब 30 हजार गांवों तक पहुंच चुका है, और 20 लाख से अधिक लड़कियां इस कोशिश से स्कूल वापिस आई हैं। इस संस्था के आंकड़े बताते हैं कि इसकी कोशिशों से स्कूल पहुंचने या लौटने वाली लड़कियों में से 90 फीसदी ने पढ़ाई जारी रखी है। सफीना दिल्ली में पैदा हुईं, और एक मौसी की मदद से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामी से पढ़ाई की, फिर अमरीका में कुछ काम किया, और फिर भारत आकर सामाजिक क्षेत्र में काम शुरू किया। 2007 में राजस्थान के पाली जिले में समाज के सहयोग से, और सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर शुरू यह प्रोजेक्ट लड़कियों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है।

आने वाले दिनों में लोगों को सफीना हुसैन और उनके संगठन के बारे में काफी कुछ पढऩे और सुनने मिलेगा, लेकिन हम आज उनके उठाए मुद्दे को लेकर आगे बात करना चाहते हैं कि भारत में लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई की क्या चुनौतियां हैं? राजस्थान, हरियाणा, या उत्तर भारत के कई दूसरे प्रदेशों और क्षेत्रों में परिवार और समाज ही लडक़े-लड़कियों में बड़ा फर्क करते हैं। घर के रोजाना के खानपान से लेकर, इलाज की जरूरत पडऩे पर लडक़ी का इलाज परिवार की प्राथमिकता नहीं रहती। लड़कियां पढऩे में लडक़ों के मुकाबले अधिक गंभीर और तेज रहती हैं, मौका मिलने पर वे मेरिट लिस्ट, दाखिला इम्तिहान, या नौकरी में भी लडक़ों से आगे रहती हैं, लेकिन घर के भीतर से शुरू भेदभाव उनकी क्षमता और संभावना दोनों के पर कतरने में लगे रहता है, और देश के, खासकर उत्तर भारत, और हिन्दी प्रदेशों में लड़कियों के साथ भेदभाव अधिक हद तक हिंसक रहता है, यही वजह है कि दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में लड़कियां उत्तर के मुकाबले अधिक आगे बढ़ती हुई दिखती हैं। लेकिन पूरे देश में जो एक समस्या एक सरीखी है वह खेल के मैदान, क्लासरूम, प्रयोगशाला, और किसी भी दूसरी स्कूल-कॉलेज की गतिविधि में लड़कियों पर लडक़ों और पुरूषों की ओर से मंडराते हुए खतरे की है। अड़ोस-पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों तक, और स्कूल-कॉलेज से लेकर नौकरी या कामकाज की जगह तक लड़कियों को भेदभाव के अलावा शोषण का भी शिकार होना पड़ता है, और भारतीय सामाजिक और न्याय व्यवस्था ने इंसाफ मिलने की गुंजाइश पहाड़ की चढ़ाई जैसी रहती है। ऐसे में स्कूल शिक्षा से लेकर बाद में किसी कामकाज तक लडक़ी और महिला पर मंडराता हुआ खतरा उनके आगे बढऩे की संभावनाओं को सीमित करते रहता है।

लेकिन सफीना हुसैन की जिस कोशिश को यह बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है, वह किसी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी की सोच से परे, कई पार्टियों के शासन वाले राज्यों में बराबरी से चल रही है, और सरकारों के साथ मिलकर चल रही है। यह तालमेल जरूरी इसलिए भी है कि भारत में कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम और आंदोलन इसलिए दम तोड़ देते हैं कि वे अपने बुनियादी एजेंडे से परे जाकर सरकार या राजनीतिक व्यवस्था से एक टकराव की तरफ मुड़ जाते हैं। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था की ताकत और क्षमता सीमित रहती हैं, इसलिए इस बात पर गौर करना जरूरी रहता है कि सरकारें, या पार्टियां किसी से टकराव के बिना संस्थाओं को अपने बुनियादी मुद्दे की पहली प्राथमिकता को ही आखिरी प्राथमिकता भी बनाना चाहिए। अब कुछ लोगों को यह लग सकता है कि छात्राओं को स्कूल पहुंचाने वाली संस्था को स्कूलों के दूसरे मुद्दे भी उठाना चाहिए, और पाठ्यक्रम में हो रहे फेरबदल पर भी बात करनी चाहिए। लेकिन जो संस्था ऐसा करेगी, वह सरकार और सत्तारूढ़ पार्टियों के निशाने पर आ जाएगी, और बच्चियों को स्कूल पहुंचाने की उसकी कोशिश किनारे कर दी जाएगी। ऐसे में हम इस बात को महत्वपूर्ण मानते हैं कि पिछले दो दशक में सफीना हुसैन और उनके संगठन ने कई राज्यों में अपना काम फैलाया, और वहां आती-जाती राजनीतिक ताकतों से अपने को अछूता भी रखा।

गुरुग्राम, 2 सितंबर। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुग्राम एक बार फिर जलभराव एवं यातायात जाम की समस्या से जूझ रहा है तथा निवासियों का रोजमर्रा का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है ।

भारी बारिश के कारण मंगलवार को सेक्टर 63 ए के कादरपुर गांव के पास अरावली बांध को भारी नुकसान पहुंचने की सूचना मिली, जिसके कारण आसपास के गांवों में कई फुट तक पानी भर गया।

ग्रामीणों ने बताया कि पानी के तीव्र दबाव के कारण बांध क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।

वहीं, एक दूसरी घटना में उल्लावास गांव के पास एक इमारत के बेसमेंट के निर्माण कार्य में बारिश और उसके बाद हुए जलभराव के चलते आस-पास के घरों में दरारें आ गईं। स्थानीय प्रशासन ने निवासियों को सुरक्षा के लिए इन घरों को खाली करने का निर्देश दिया है।

गुरुग्राम में सोमवार को यातायात व्यवस्था चरमरा गई। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें कई इलाकों में भीषण जाम दिखाई दे रहा था। कई लोगों ने बताया कि वे आधी रात तक जाम में फंसे रहे।

जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए कॉर्पोरेट क्षेत्र के कई कर्मचारियों ने सोमवार को घर से काम किया और स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गईं। परिणामस्वरूप, राजमार्गों पर मंगलवार को यातायात अपेक्षाकृत कम रहा लेकिन ‘सर्विस लेन’ में पानी भर जाने से यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई।

गुरुग्राम में मंगलवार सुबह बारिश होने के कारण कई सड़कें पानी से लबालब भरी रहीं। अग्रसेन चौक, सेक्टर 15, महरौली रोड और पुरानी दिल्ली रोड जैसे प्रमुख इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। नतीजतन, बजघेड़ा और राजीव चौक समेत करीब एक दर्जन अंडरपास बंद कर दिए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है।

गुरुग्राम जिला सूचना एवं जनसंपर्क (डीआईपीआरओ) बिजेंद्र कुमार ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में 150 मिमी से अधिक बारिश हुई।

बादशाहपुर के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) संजीव सिंगला ने मंगलवार को एसपीआर रोड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुचारू यातायात प्रबंधन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार के मामलों में शेष जीवन के लिये आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों के सजा में छूट मांगने के अधिकार को मंगलवार को रेखांकित करते हुए कहा कि यह न केवल संवैधानिक, बल्कि वैधानिक अधिकार भी है।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376डीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

धारा 376डीए 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा से संबंधित है।

मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध कर रहे एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि धारा 376डीए के अनुसार सत्र अदालत के पास आजीवन कारावास देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए जेल की सजा।

पीठ ने दो पहलुओं पर गौर किया, जिनमें से पहला प्रावधान के तहत निर्धारित दंड पर था, जिसे सत्र अदालत में मुकदमा चलाए जाने के बाद लागू किया जाना था और जिसे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

पीठ ने कहा, "मामले का दूसरा पहलू यह है कि यदि किसी दोषी को ऐसी सजा दी भी जाती है, तो उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के समक्ष सजा माफी के लिए आवेदन करके सजा में छूट मांगने का अधिकार है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके अलावा ऐसे आरोपी के पास सजा में छूट पाने का वैधानिक उपाय भी है। पीठ ने कहा, "इसलिए, सज़ा में छूट पाने का अधिकार न केवल एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार भी है और प्रत्येक राज्य की सज़ा में छूट की अपनी नीति है... जो तब भी लागू होती है जब सज़ा आईपीसी की धारा 376डीए या धारा 376डीबी के तहत दी गई हो।"

धारा 376डीबी, 12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड से संबंधित है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि धारा 376डीए या 376डीबी के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा, शेष जीवन के लिए, संविधान, वैधानिक व्यवस्था और प्रत्येक राज्य में लागू छूट नीति के तहत किसी दोषी के छूट प्राप्त करने के अधिकार को नहीं छीनेगी।

वकील ने कहा कि आईपीसी की धारा 376डीए के तहत निर्धारित सजा का अर्थ यह होगा कि दोषी से संबंधित कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, जिन पर विचार किया जा सके। पीठ ने कहा कि केंद्र ने आईपीसी की धारा 376डीए का समर्थन किया है।

इसके बाद शीर्ष अदालत ने धारा 376डीए के तहत सजा के एकमात्र प्रकार के निर्धारण पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ दिया और कहा कि इस पर उचित मामले में विचार किया जा सकता है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 सितंबर। दिल्ली के चुनाव प्रशासन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया है।

नयी दिल्ली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने खेड़ा को भेजे नोटिस की प्रति ‘एक्स’ पर साझा की। कांग्रेस नेता को आठ सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तक इस नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

खेड़ा की ओर से इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, ‘‘मेरे संज्ञान में लाया गया है कि आपने अपना नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में पंजीकृत कराया है।’’

नोटिस के अनुसार, खेड़ा नयी दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

नोटिस में लिखा था, ‘‘जैसा कि आप जानते होंगे, एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए, आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर आपसे पूछा जाता है कि क्यों न आपके खिलाफ इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।’’

इससे पहले, भाजपा ने आरोप लगाया था कि खेड़ा के पास दो मतदाता पहचान पत्र हैं और राहुल गांधी अपनी पार्टी द्वारा वोटों की चोरी को ‘बचाने और छिपाने’ के लिए बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। (भाषा)

शिमला, 2 सितंबर। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वर्षा के चलते रेल सेवा स्थगित कर दी गई, छह राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 1,311 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं और स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई।

स्थानीय मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है और अगले दिन भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है।

राज्य के मंडी में 289 सड़कें, शिमला में 241, चंबा में 239, कुल्लू में 169 और सिरमौर जिले में 127 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 3 (मंडी-धरमपुर रोड), एनएच 305 (औट-सैंज), एनएच 5 (ओल्ड हिंदुस्तान-तिब्बत रोड), एनएच 21 (चंडीगढ़-मनाली रोड), एनएच 505 (खाब से ग्रामफू रोड) और एनएच 707 (हाटकोटी से पोंटा) अवरुद्ध हो गए हैं।

शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग 5 सोलन जिले के सनवारा में भूस्खलन के बाद अवरुद्ध हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंसे हैं। यह राजमार्ग हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग के नाम से भी जाना जाता है।

धरमपुर-कसौली सड़क भी अवरुद्ध होने का खतरा है।

आंतरिक क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है, जहां सड़कें कई दिनों से अवरुद्ध हैं। सेब उत्पादक अपनी फसल को बाजारों तक भेजने में असमर्थ हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सोमवार को शिमला-कालका रेलमार्ग पर भूस्खलन के बाद रेलगाड़ियां रद्द कर दी गईं। यहां ट्रेन सेवा पांच सितंबर तक स्थगित रहेगी।

कुल्लू ज़िले के आनी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है क्योंकि मकान को 2023 की मानसून आपदा के दौरान संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया था और उसे खाली करा दिया गया था।

सोमवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नौ जिलों के स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया।

मंगलवार को शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, लाहौल एवं स्पीति और सोलन जिलों के अलावा कुल्लू जिले के बंजार, कुल्लू एवं मनाली उपमंडल में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहे।

अधिकारियों ने बताया कि चंबा जिले में फंसे लगभग 5,000 मणिमहेश तीर्थयात्रियों को वापस घर भेजने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 16 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है।

नैना देवी में सोमवार शाम से 198.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो राज्य में सबसे ज़्यादा है।

रोहड़ू में 80 मिमी, जोत में 61.2 मिमी, बग्गी में 58.5 मिमी, कुकुमसेरी में 55.2 मिमी, नादौन में 53 मिमी, ओलिंदा में 50 मिमी, नंगल बांध में 49.8 मिमी, ऊना में 49 मिमी, भुंतर में 47.7 मिमी, सराहन में 47.5 मिमी, बंजार में 42 मिमी और बिलासपुर में 40.2 मिमी बारिश हुई।

एसईओसी के आंकड़ों के अनुसार, मानसून शुरू होने के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 327 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता हैं।

एसईओसी ने बताया कि सोमवार को राज्य भर में 3,263 बिजली ट्रांसफार्मर और 858 जलापूर्ति योजनाएं बाधित रहीं।

हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून के दस्तक देने के बाद से राज्य में 95 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और भीषण भूस्खलन की 115 घटनाएं हुई हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में अब तक राज्य को 3,158 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। (भाषा)

हैदराबाद, 2 सितंबर। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने विधान परिषद सदस्य के. कविता को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब एक दिन पहले ही कविता ने अपने चचेरे भाइयों एवं भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं टी हरीश राव और जे संतोष कुमार पर कालेश्वरम परियोजना को लेकर अपने पिता के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की छवि खराब करने का आरोप लगाकर पार्टी में तूफान खड़ा कर दिया था।

पार्टी महासचिव टी. रवींद्र राव और एक अन्य महासचिव (अनुशासनात्मक मामलों के प्रभारी) सोमा भरत कुमार ने मीडिया में जारी एक बयान में बताया कि कविता के पिता एवं बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने उन्हें (कविता को) तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है।

इसमें कहा गया कि कविता का हालिया व्यवहार और उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियां बीआरएस को नुकसान पहुंचा रही हैं तथा पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लिया है।

बीआरएस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार के दौरान निर्मित कालेश्वरम परियोजना में कथित अनियमितताओं की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से) जांच कराए जाने की कांग्रेस सरकार की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कविता ने सोमवार को कहा था कि केसीआर के कुछ करीबी लोगों ने उनके नाम का उपयोग करके कई तरह से लाभ उठाया है और उनके ‘‘कुकर्मों’’ के कारण उनके पिता की बदनामी हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया था कि कालेश्वरम परियोजना मामले में केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के लिए हरीश राव और संतोष कुमार जिम्मेदार हैं।

कविता ने आरोप लगाया था कि केसीआर लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वे (केसीआर के करीबी) ठेकेदारों के साथ गुप्त लेन-देन करके अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने दावा किया कि हरीश राव और संतोष कुमार के पीछे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी का हाथ है। कविता पिछले कई महीनों से पार्टी के कुछ नेताओं का नाम लिए बिना उनके खिलाफ आलोचनात्मक टिप्पणियां कर रही हैं।

वह अपने नेतृत्व वाले सांस्कृतिक संगठन 'तेलंगाना जागृति' के बैनर तले राजनीतिक गतिविधियों का आयोजन करती रही हैं।

बीआरएस में आंतरिक मतभेद पहली बार इस साल मई में सामने आए थे, जब कविता ने पार्टी मामलों को लेकर केसीआर को लिखे अपने पत्र के लीक होने पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने तब कहा था कि पार्टी में कुछ साजिशें चल रही हैं। उन्होंने कहा था कि केसीआर एक ऐसे भगवान की तरह हैं जो कुछ शैतानों से घिरे हुए हैं।

कविता के भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने उस समय उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि पार्टी के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से बोलने के बजाय पार्टी मंचों पर चर्चा की जानी चाहिए।

कविता को अगस्त में सरकारी कोयला खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज में बीआरएस से संबद्ध श्रमिक संगठन के मानद अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।

कविता ने उन्हें मानद अध्यक्ष पद से हटाकर उनके स्थान पर एक नए नेता को नियुक्त किए जाने पर आपत्ति जताई थी। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 सितंबर। रेलवे स्टेशन में मंगलवार को आरपीएफ, और आबकारी अमले ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास 28 किलो गांजा बरामद किया।

जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग जिला रायपुर द्वारा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रायपुर के सहयोग से आज सर्कुलेटिंग एरिया रेलवे स्टेशन रायपुर में सलून साइडिंग ऑफिस के पिछले गेट के पास दो संदिग्ध व्यक्तियों अनीश कुमार और आयुष कुमार सिंह के कब्जे के 01 ट्राली बैग 01 पिट्ठू बैग की तलाशी ली गई। उसमें 11 पैकेट में भरा हुआ कुल 28 किलो ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमती 7 लाख रुपए जब्त किया गया।

आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी वृत्त सिविल लाइन प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी टेक बहादुर कुर्रे द्वारा स्वापक औषधि एवं मनोःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act ) की धारा 20( बी) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक प्रकाश देशमुख, आबकारी उपनिरीक्षक कौशल सोनी, आबकारी मुख्यआरक्षक सुनीता गर्ग , आबकारी आरक्षक राकेश दुबे, विवेक श्रीवास्तव  भी  शामिल रहे।

कोलकाता, 2 सितंबर। सेना द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-शासित राज्यों में बांग्लाभाषी प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस द्वारा बनाए गए मंच को गिरा दिए जाने के एक दिन बाद कोलकाता पुलिस ने मंगलवार को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में सेना के एक ट्रक को रोक लिया।

ट्रक चला रहे सैन्यकर्मी के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना पूर्वाह्न करीब 11 बजे राइटर्स बिल्डिंग के सामने हुई।

उन्होंने कहा, ‘‘वाहन इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि मोड़ लेते समय एक बड़ा हादसा हो सकता था। कोलकाता पुलिस के आयुक्त मनोज वर्मा का वाहन ट्रक के पीछे चल रहा था।’’

कोलकाता पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी वीडियो में यातायात अधिकारियों द्वारा ट्रक को रोके जाने से लेकर तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। वीडियो में सेना का वाहन बीबीडी बाग नॉर्थ रोड के बाएं किनारे पर राइटर्स बिल्डिंग ट्रैफिक सिग्नल पर धीमा होता हुआ दिखाई देता है, जहां से उसने अचानक दक्षिण की ओर दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास किया।

वीडियो के अनुसार, ट्रक वर्मा की कार से टकराने से बाल-बाल बच गया और यह दुर्घटना से बचने के लिए सिग्नल पर दाहिनी ओर से तेजी से आगे निकल गया।

वर्मा का वाहन सेना के ट्रक के पीछे चल रहा था।

व्यस्त चौराहे पर यातायात का प्रबंधन कर रहे पुलिस अधिकारियों ने ट्रक को तेजी से जाते हुए देखा और उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसे रोक दिया, क्योंकि चौराहे पर लगे यातायात संकेतों में वाहनों को सड़क के बाएं किनारे से दाहिनी ओर मुड़ने से मना किया गया था।

सेना के अधिकारियों के अनुसार, ट्रक कोलकाता स्थित सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम से बीबीडी बाग के पास ब्रेबोर्न रोड स्थित पासपोर्ट कार्यालय जा रहा था।

अधिकारी ने बताया कि सेना के दो जवानों को ले जा रहे ट्रक को बाद में हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने ले जाया गया।

उन्होंने बताया कि चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

फोर्ट विलियम के अधिकारी भी घटना के बारे में पुलिस से बात करने के लिए पुलिस थाने पहुंच गए हैं।

सेना के अधिकारियों ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने वाहन को राइटर्स बिल्डिंग के पास मोड़ते समय रोका था। उन्होंने कहा कि यातायात के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

मंगलवार को हुई इस घटना से के स्थल से कुछ ही दूरी पर सेना के अधिकारियों ने मध्य कोलकाता के मायो रोड पर गांधी प्रतिमा के पास बनाए गए तृणमूल कांग्रेस के मंच को सोमवार को इस आधार पर तोड़ना शुरू कर दिया था कि पार्टी ने कार्यक्रम की अनुमति की अवधि पार कर ली थी। मायो रोड रक्षा बलों के स्वामित्व और प्रशासन वाला क्षेत्र है। 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घटनास्थल पर पहुंचीं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तृणमूल के खिलाफ ‘प्रतिशोध की राजनीति’ के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ‘भारतीय सेना का दुरुपयोग’ करने का आरोप लगाया था।(भाषा)

पटना, 2 सितंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बिहार में कांग्रेस की हाल में संपन्न हुई ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है और इस घटना के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) एवं कांग्रेस को वह भले ही माफ कर दें लेकिन बिहार के लोग इन दलों को कभी माफ नहीं करेंगे।

मोदी ने दरभंगा में हाल में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान मंच से उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे जाने से पैदा हुए विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि उनकी मां को अपशब्द कहना उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है जो ‘भारत माता’ का अपमान करते हैं और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी दिवंगत मां का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था तो उनका क्या दोष था। उनके लिए अपशब्द क्यों कहे गए?’’

प्रधानमंत्री ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए एक नयी सहकारी पहल के डिजिटल तरीके से उद्घाटन के मौके पर दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

मोदी ने कहा, ‘‘बिहार मां जानकी की धरती है... यहां महिलाओं को हमेशा से सम्मान दिया गया है। यहीं छठ पूजा मनाई जाती है। राजद और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को अपशब्द कहे गए... मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा... यह बिहार की मां-बेटियों का अपमान है... राज्य की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी मां का बेटा हूं... मैं अपना दर्द आपके साथ साझा कर रहा हूं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मैं देश की महिलाओं के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं... जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उसने मुझे मातृभूमि की सेवा करने के लिए कहा जो मैं कर रहा हूं। उन्होंने कभी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी और हमारे लिए पैसे बचाकर रखे। मुझे कहना होगा कि मां का स्थान भगवान से भी बढ़कर है।’’

उन्होंने कहा कि जो लोग माताओं एवं बहनों को अपशब्द कहते हैं वे महिलाओं को कमजोर समझते हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘उनकी इसी मानसिकता के कारण वे महिलाओं को शोषण एवं उत्पीड़न की वस्तु समझते हैं। जब भी महिला विरोधी मानसिकता वाले लोग सत्ता में आए, माताओं, बेटियों एवं बहनों को सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ा... यह राजद के 'माफिया राज' के दौरान हुआ था।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राजद के शासकाल में बिहार में अपराध चरम पर थे और राज्य में हर दिन हत्या, रंगदारी और बलात्कार की घटनाएं होती थीं। राजद सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को संरक्षण देती थी। महिलाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा... इसलिए उन्होंने ही राजद को सत्ता से बेदखल किया और अब यह क्षेत्रीय पार्टी महिलाओं से इसका बदला लेना चाहती है।’’

मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछड़े समुदाय के किसी व्यक्ति को सत्ता में आते देखने की बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसीलिए वे अपशब्द कह रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरी मां का अपमान करने के लिए मैं भले ही उन्हें माफ कर दूं लेकिन बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। राज्य की जनता को कहना होगा कि आने वाले दिनों में वो इन दलों के नेताओं को सजा देंगे।’’

मोदी ने कहा, ‘‘बिहार की जनता को राजद और कांग्रेस के नेताओं से जवाब मांगना चाहिए... हर गली-मोहल्ले में एक ही आवाज सुनाई देनी चाहिए - ‘हम एक मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजद का अत्याचार और कांग्रेस के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’

बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों के पीछे की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य को जमानत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया।

नौ जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद मंगलवार को पीठ ने कहा, "सभी अपीलें खारिज की जाती हैं।" विस्तृत आदेश का इंतज़ार है।

आरोपी 2020 से जेल में हैं और उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था।

अभियोजन पक्ष ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वतःस्फूर्त दंगों का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा मामला है, जहां ‘भयावह सोच’ के साथ ‘पहले साजिश रची गई’ और "सोच-समझकर’ ऐसा किया गया।

अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश थी और केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। उन्होंने दलील दी, "अगर आप अपने देश के ख़िलाफ़ कुछ भी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में रहें।"

हालांकि, इमाम के वकील ने दलील दी कि वह जगह, समय और खालिद समेत सह-आरोपियों से "पूरी तरह से अलग" थे। वकील ने कहा कि इमाम के भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी किसी अशांति का आह्वान नहीं किया गया।

खालिद, इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों का कथित तौर पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

इमाम को इस मामले में 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए, इमाम, खालिद और अन्य ने अपनी लंबी कैद और जमानत पाने वाले अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता का हवाला दिया।

इमाम, सैफी, फातिमा और अन्य की जमानत याचिकाएं 2022 से उच्च न्यायालय में लंबित थीं और समय-समय पर विभिन्न पीठों द्वारा उन पर सुनवाई की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों की ज़मानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि फ़रवरी 2020 की सांप्रदायिक हिंसा एक साज़िश का मामला थी।

पुलिस ने आरोप लगाया कि खालिद, इमाम और सह-आरोपियों के भाषणों ने सीएए-एनआरसी, बाबरी मस्जिद, तीन तलाक और कश्मीर के संदर्भ में एक जैसे शब्दों से डर की भावना पैदा की।

पुलिस ने दलील दी कि ऐसे "गंभीर" अपराधों से जुड़े मामले में, "जमानत नियम है और जेल अपवाद" के सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

पुलिस ने निचली अदालत की कार्यवाही में देरी करने के "लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रयास करने की बात" से भी इनकार किया और कहा कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार "मुफ़्त पास" नहीं है। (भाषा)

महापौर मीनल ने बच्चों को बधाई देकर की उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना

रायपुर, 2 सितंबर। "थाई बॉक्सिंग इंडिया" 6वीं नेशनल थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप  2025 का आयोजन  बनारस में किया गया।

इसमें पूरे देश भर से 22 राज्यों ने प्रतिनिधित्व कर बनारस में अपना तीनों कैटेगरी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी खेल में अपना जौहर सभी राज्यों द्वारा प्रदर्शित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य से भी सभी जिलों से अपने स्कूलों से बच्चों को प्रतिनिधित्व के लिए उत्तर प्रदेश भेजा गया था। जिसमें मुख्य रूप से दंतेवाड़ा , रायपुर , कोरबा  एवं बिलासपुर से लगभग 91 बच्चे खेल में भाग लिया। और छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान दिलाकर राज्य का गौरव बढ़ाया।

जीत से लबरेज बच्चों के रायपुर आगमन पर  महापौर मीनल चौबे ने  मिलकर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की।

हुड़दंगियों पर भी होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर, 2 सितंबर। आगामी गणेश विसर्जन और झांकी जुलूस को लेकर आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में झांकी समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम  उमाशंकर बंदे एवं एएसपी  लखन पटले ने की।

बैठक में एडीएम बंदे ने झांकी आयोजकों से आग्रह किया कि वे यातायात व्यवस्था में सहयोग करें और सभी समितियां  न्यायालय एवं शासन के निर्देशानुसार नगर निगम से अनिवार्य अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को निर्धारित समय और निर्धारित रूट पर ही झांकी निकलेगी। 

एएसपी पटले ने कहा कि झांकियों के समय और अनुशासन का पालन अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यों को नशा सेवन से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस की टीमें पूरे जुलूस के दौरान निगरानी रखेंगी और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

देशी कट्टा जिन्दा कारतूस, बाइक जब्त 

रायपुर, 2 सितंबर। सरस्वती नगर में देशी कट्टा दिखाकर 45 सौ रुपए लूटने वाले  आरोपी हरमीत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है उसका एक साथी फरार है। इससे 
 देशी कट्टा जिन्दा कारतूस  जब्त किया गया है ।
 
 उज्ज्वल निषाद ने कल  थाना सरस्वती नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उज्जवल अपने दोस्त के साथ जी.ई. रोड एन‌आईटी के पास एटीएम में पैसा जमा करने  गया था‌।   तकनीकी खराबी के कारण से पैसा जमा नहीं हो पाने के कारण वापस  दोस्त के साथ  स्कूटी से अपने घर सरोना जाने निकला था । रास्ते में कुकुरबेडा डुमरतालाब विप्र कालेज के पास बाइक  वाहन में सवार 02 युवक चेहरे में कपड़ा बांधे हुए  पीछे से आए तथा उन्हें रोका ‌ अपने पास रखे बंदूक को दिखाकर उज्जवल की जेब में रखे नगद  4500/- रुपये को लूट कर फरार हो गये।  पुलिस धारा 309(4) बी.एन.एस. तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर तलाश कर रही थी। मुखबिर की मदद से मिली 
जानकारी पर कबीर नगर निवासी हरमीत सिंह 28  को पकड़  पूछताछ करने पर उसने अपने साथी दीपक तिवारी के साथ मिलकर घटना करना बताया ।‌  देशी कट्टा आरोपी दीपक तिवारी का होना बताया। जो फरार है।
 हरमीत सिंह को गिरफ्तार कर उनके *कब्जे से लूट के  4500 में से 3700/- रुपये बाइक, देशी कट्टा तथा 02  जिन्दा कारतूस जप्त  किया गया है। 

रायपुर, 2 सितंबर। आरपीएफ और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रायपुर में 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुप‌ए है। इस ऑपरेशन में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनीश कुमार शाह (19 वर्ष) और आयुष कुमार सिंह (20 वर्ष) के रूप में हुई है। अनीश कुमार शाह, पिता राजेश शाह, ग्राम तरैया, शिव मंदिर के पास, थाना तरैया, जिला छपरा, बिहार का निवासी है. वहीं, आयुष कुमार सिंह, पिता मनोज सिंह, ग्राम बुधसी, पोस्ट ऑफिस सिदवालिया, थाना महमदपुर, जिला गोपालगंज, बिहार का निवासी है।

रायपुर, 2 सितंबर। माशिमं ने डीएड के पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन के नतीजों की घोषणा कर दी है। नतीजे माशिमं की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया. इस मौक़े पर उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास पर ज़ोर दिया.

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है- तेल ब्लैक गोल्ड था, लेकिन चिप्स डिजिटल डायमंड हैं."

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी डिजिटल इन्फ़्रास्ट्रक्चर का आधार क्रिटिकल मिनरल्स हैं. इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है. हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं."

उन्होंने कहा, "पिछले चार सालों में हमने क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट में काफ़ी काम किया है. सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप और एमएसएमई को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है."

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत नेक्स्ट जेनरेशन रिफ़ॉर्म का नया दौर शुरू करने वाला है. उन्होंने कहा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज़ पर भी काम चल रहा है.

निवेशकों से पीएम मोदी ने कहा, "हम खुले दिल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं."

सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने साझा तौर पर किया. (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की महिलाओं के लिए जीविका निधि सहकारी संघ की शुरुआत की. उन्होंने इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया.

इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यक्रम में उनकी मां पर कथित टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

पीएम मोदी ने कहा, "मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है. इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी. किसी बिहार के मेरे भाई-बहन ने कल्पना नहीं की होगी. हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी."

उन्होंने कहा, "बिहार में आरजेडी, कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गईं. ये गालियां सिर्फ़ मेरी मां का अपमान नहीं है. ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है. मुझे पता है बिहार की हर मां, हर बेटी, हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है. मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ़ मेरे बिहार के लोगों को भी है."

प्रधानमंत्री ने कहा, "आखिर मैं भी एक बेटा हूं, जब इतनी सारी माताएं-बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा दुख मैं आपको साझा कर रहा हूं, ताकि आप माताओं, बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं."

बीते हफ़्ते बिहार में 'इंडिया' गठबंधन के एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के लिए कथित आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप लगे थे.

इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था, "किसने बयान दिया, इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिए. कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री जी के परिवार को लेकर कोई अपशब्द बोला जाए."

वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, "दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्व. माता जी के विरूद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं." (bbc.com/hindi)

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने मंगलवार को के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया.

कविता को पार्टी से निकालने का फ़ैसला उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर ने किया है. के कविता विधान परिषद की सदस्य हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पार्टी के आधिकारिक हैंडल पर हुए पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है.

के कविता को पार्टी से निकालने को लेकर पार्टी की तरफ से जारी बयान में लिखा है, ''विधायक कविता की हालिया पार्टी विरोधी गतिविधियों से पार्टी की छवि और हितों को नुकसान पहुंच रहा था.''

''उनकी गतिविधियों को पार्टी लीडरशिप ने गंभीरता से लिया है. पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने इसे देखते हुए कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकालने का फैसला किया है.'' (bbc.com/hindi)

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है.

उन्होंने मंगलवार को कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में यह बात कही.

पीयूष गोयल ने कहा, ''भारत दुनिया भर में अपने कारोबारी संबंधों का विस्तार कर रहा है. मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, एफ्टा ब्लॉक, यूके और यूएई के साथ समझौते हो चुके हैं.''

''यूरोपियन यूनियन, चिली, पेरु, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ बातचीत जारी है.''

उन्होंने कहा, ''भारत अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है.''

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की तरफ से कुल 50 फीसदी टैरिफ के फैसले का भारत में विरोध हो रहा है.

25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ की वजह से भारत में चमड़ा उद्योग से लेकर कपड़ा उद्योग, ज्वैलरी उद्योग समेत अन्य उद्योगों के निर्यातकों का कारोबार ठप पड़ा हुआ है.

अगर भारत और अमेरिका एक सहमति पर पहुंच जाते हैं तो इस फैसले से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी. (bbc.com/hindi)