'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जुलाई । राजधानी में बुधवार को बुजुर्ग दम्पति की हत्या कर दी गई। यह वारदात शहर से लगे अभनपुर के ग्राम बिरोदा में हुई।
घर में ही बुजुर्ग दम्पति की गला रेत कर  हत्या कर दी गई।एसएसपी, एएसपी, सीएसपी, टीआई समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉयड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की  भी मदद ली जा रही है। पुलिस घर को सील कर जांच कर रही। बिरोदा  निवासी बुजुर्ग भूखन ध्रुवा पिता कार्तिक ध्रुव 62 वर्ष व पत्नी रूखमणी ध्रुव 60 वर्ष की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने बेरहमी से वार कर पति-पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का शव घर के कमरे में बिछी खाट के उपर मिला। वहीं, बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे के अंदर जमीन में खून से लथपथ मिला।फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।

स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा में जवाब
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जुलाई। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में 161 में से 50 मशीन खराब है। यही नहीं, 20 करोड़ की पैट स्कैन मशीन भी बिना उपयोग के खराब हो चुकी है। जिसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुधवार को विधानसभा में दी।
 प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य श्रीमती शेषराज हरबंस ने जानना चाहा कि 50 मशीनें खराब पड़ी है। नई मशीनें नहीं खरीदने के क्या कारण हैं? स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिगड़ी मशीनों में 11 को सुधारा गया है। उन्होंने कहा 26 नई मशीनें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि पैट स्कैन मशीन को 20 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी। पिछली सरकार ने मशीन चालू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए।  उन्होंने कहा कि मशीन चालू नहीं होने पर खराब हो गई है। चूंकि पाट्र्स विदेश से आते हैं, इसलिए किसी भी तरह चालू करने की कोशिश चल रही है। 

मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस विधायकों ने  कहा कि राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल की हालत अगर यह है, तो दूर-दराज के क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि मध्य भारत का सबसे अच्छा कैंसर संस्थान बन सके। इसलिए पैट, और गामा एक्सरे मशीन खरीदी गई थी। सरकार बदलने के बाद इसका भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि अनियमितता हुई है, तो इसकी जांच होनी चाहिए।

 साय के जवाब को नेता प्रतिपक्ष ने सराहा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जुलाई। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत और कांग्रेस विधायकों के बिजली दरों में की गई वृद्धि पर स्थगन प्रस्ताव को सरकार ने अग्राह्य कर दिया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष ने  मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली दर में वृद्धि से पूरा छत्तीसगढ़ परेशान हैं। गरीबों को बिजली दर में वृद्धि आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी पर असर नहीं होगा। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही राहत जारी रहेगी। बिजली उत्पादन बढ़ाने में सरकार के प्रयास जारी है ।
कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल, संगीता सिन्हा, देवेन्द्र यादव, रामकुमार यादव, राघवेन्द्र सिंह, लखेश्वर बघेल, अनिला भेडिय़ा ने भी अपनी बात रखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर चर्चा कराने की मांग की। इस पर  अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने 33 विधायकों के स्थगन की सूचना मिलने की जानकारी दी और डॉ. महंत की सूचना पढ़कर सीएम विष्णु देव साय से जवाब मांगा। 

ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम हो रहा। पीएम सूर्य घर योजना में भी उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जा रहा है। इसे  सुनने के बाद स्पीकर रमन सिंह ने  स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को अस्वीकृत कर दिया। 
मुख्यमंत्री के जवाब पर नेता विपक्ष डॉ. महंत ने मुख्यमंत्री का आभार  व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि मुख्यमंत्री अपनी कही बातों को जल्द लागू कराएं। इस पर सत्ता पक्ष  से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने  नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद दिया। नेताम ने कहा कि यह नेताजी की अच्छी सोच का प्रतीक है। ऐसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। और मेज थपथपा कर सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष का आभार जताया।

कृषि पंपों पर नहीं पड़ेगा बोझ
अपने जवाब में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है।
आम उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है — जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य  है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है।
 

छत्तीसगढ़ पुलिस का जवाब- पहचान नहीं बताई, संदिग्ध गतिविधि पर की गई थी रोकथाम की कार्रवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के कोंडागांव जिले में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से आए प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लिए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इस घटना को राज्य प्रायोजित आतंकवाद और अपहरण बताया है।   

महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कोंडागांव पुलिस ने उनके संसदीय क्षेत्र (कृष्णा नगर, पश्चिम बंगाल) के 9 मजदूरों को हिरासत में लिया, जबकि वे एक वैध लेबर कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पूरे दस्तावेजों और सत्यापन के साथ काम के लिए छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न तो उनके परिवारों को और न ही पश्चिम बंगाल सरकार को इस हिरासत की कोई जानकारी दी गई।

सांसद मोइत्रा ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा मजदूरों को रिहा किए जाने की सूचना के बावजूद उनके मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। महुआ मोइत्रा का दावा है कि कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने उन्हें बताया कि वे नहीं चाहते कि ये मजदूर वहां रहें। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब मजदूर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, तो उन्हें राज्य से बाहर क्यों किया जा रहा है?
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कोंडागांव के एसपी अक्षय कुमार ने कहा है कि ये मजदूर बीते तीन महीनों से कोंडागांव में रह रहे थे, लेकिन स्थानीय थाने को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी, जबकि पुलिस द्वारा बार-बार इसकी घोषणा की गई थी।

सुशासन तिहार में लेनदेन की 29 सौ शिकायतें ..

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। प्रधानमंत्री आवास के लिए कबीरधाम, और तखतपुर में वसूली की शिकायत आई है। इन शिकायतों की जांच चल रही है। यह जानकारी विधानसभा में पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने दी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बीजापुर में मनरेगा का बकाया मजदूरी भुगतान नहीं होने का भी मामला उठाया। 

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जानकारी चाही। इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए राज्य को 34 हजार 396 आवासों का लक्ष्य मिला है। सर्वेक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है। 

डॉ. महंत ने जानना चाहा कि अल्पसंख्यकों के लिए 15 फीसदी, और दिव्यांगों को 5 फीसदी आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान है। क्या इसका पालन किया गया है? इसके जवाब में पंचायत मंत्री ने कहा कि वर्ष-2011 की सर्वे सूची, और आवास प्लस के सारे पात्र हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। 

नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि पीएम ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसे की लेनदेन की शिकायत पर कलेक्टर को निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी 2965 लेनदेन की शिकायतें आई है। क्या इस पर कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नेता प्रतिपक्ष ने कबीरधाम के कुकदूर में बैगा आदिवासियों, और तखतपुर में आवास के लिए वसूली की शिकायत आई है। सक्ती में भी आवास मित्रों ने इसकी शिकायत की है। 

नयी दिल्ली, 16 जुलाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के पिता से बुधवार को बात की और उन्हें न्याय की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिलाया।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "ओडिशा के बालासोर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की। उनकी आवाज़ में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया। उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और मैं हर कदम पर उनके साथ हैं। जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज के लिए ज़ख्म है।"

उन्होंने कहा, "हम हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिले।"

राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के "सिस्टम" ने इस लड़की की हत्या की है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस विषय पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बल्कि जवाब देना चाहिए।

बालासोर जिले के एक कॉलेज की छात्रा ने शनिवार को कथित तौर पर संस्थान परिसर में खुद को आग लगा ली थी और वह 90 प्रतिशत तक झुलस गई थी। उसकी मंगलवार को मौत हो गई। छात्रा ने इससे पहले एक शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। (भाषा)

गुवाहाटी, 16 जुलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को असम का दौरा करेंगे और इस दौरान वे राज्य के पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे।

अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से पार्टी के शीर्ष नेताओं का यह पहला दौरा होगा।

खरगे और गांधी एक दिवसीय दौरे के दौरान दो बैठकों में शामिल होंगे, जिनमें से एक गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चायगांव में होगी।

गोगोई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी के जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष बैठकों में नेतृत्व के समक्ष अपने विचार रख सकेंगे।

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘यह दौरा न्याय, सौहार्द और सभी के समावेशी विकास के प्रति कांग्रेस पार्टी की साझा प्रतिबद्धता को दोहराता है।’’ (भाषा)

कोलकाता, 16 जुलाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के विरोध में बुधवार को कोलकाता में एक मार्च का नेतृत्व करेंगी।

यह मार्च दोपहर लगभग एक बजे कॉलेज स्क्वायर से शुरू होगा और धर्मतला में समाप्त होगा।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता इस मार्च में शामिल होंगे।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब एक साल से भी कम समय बचा है, और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने ऐसे मुद्दों पर अपना विरोध तेज कर दिया है। उसका आरोप है कि बांग्ला भाषी लोगों को एक सुनियोजित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ भाषाई भेदभाव किया जा रहा है, गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है और उन्हें ‘‘अवैध प्रवासी’’ करार देने की साजिश की जा रही है।

राज्य सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘यह कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह पश्चिम बंगाल के सम्मान, भाषा और पहचान की रक्षा की लड़ाई है। अगर कोई किसी बंगाली को बांग्लादेशी कहता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे।’’

तृणमूल कांग्रेस अमूमन 21 जुलाई को हर साल आयोजित की जाने वाली अपनी शहीद दिवस रैली से पहले बड़े कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखती है। लेकिन ओडिशा में प्रवासी कामगारों की हिरासत, दिल्ली में अतिक्रमण रोधी अभियान और असम में एक विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा कूच बिहार के एक किसान को नोटिस जारी करने जैसी हालिया घटनाओं ने पार्टी को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया है।

इन मुद्दों को लेकर हो रहे प्रदर्शन यह भी दिखाते हैं कि अगले साल के मध्य में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल का चुनावी अभियान किस दिशा में जा रहा है।

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘बंगाल अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह लड़ाई सिर्फ प्रवासी मजदूरों की नहीं है। यह हमारे अपने देश में सम्मान के साथ जीने के अधिकार की लड़ाई है।’’ (भाषा)

गाजियाबाद (उप्र), 16 जुलाई। गाजियाबाद में कक्षा नौ की एक छात्रा से उसके घर में चार नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। आरोपियों में से तीन लड़के पीड़िता के ही स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने बताया कि शहर के कविनगर क्षेत्र में एक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में रविवार सुबह जब यह घटना हुई, उस समय छात्रा घर में अकेली थी और उसकी मां बाजार गई थी।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘नाबालिग लड़की एक लड़के से ‘इंस्टाग्राम’ पर संपर्क में थी जो लड़की से मिलने के लिए उसे मैसेज भेज रहा था। रविवार को वह करीब साढ़े 11 बजे लड़की के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, वह लड़का अपने तीन दोस्तों के साथ जबरदस्ती घर में घुसा और चारों ने कथित तौर पर उससे दुष्कर्म किया।”

उन्होंने बताया, “इस बीच, लड़की की मां बाजार से वापस आ गई और घर का दरवाजा खुला पाया। वह घर के भीतर गई और अपनी बेटी के साथ चार लड़कों को देखा। उसने बेटी को कमरे से बाहर निकाल लिया और पुलिस को बुलाने से पहले इन लड़कों को कमरे में बंद कर दिया।”

अधिकारी ने बताया कि जैसे ही पुलिस पहुंचने वाली थी, सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी कथित तौर पर लड़की के घर पहुंचे और उन लड़कों को वहां से जाने दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त (कवि नगर) भास्कर वर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लड़की के पिता ने उन चार लड़कों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

वर्मा ने कहा, ‘‘वे लड़के कक्षा 11, 10 और 9 में पढ़ते हैं। लड़की को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और अभी तक उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है। नाबालिगों को भी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।”

उन्होंने बताया कि तथ्यों और सूचना का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 जुलाई । फिच रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि आरबीआई के 2025 की शुरुआत से बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नगदी डालने और प्रणाली में पर्याप्त नगदी बनाए रखने की प्रतिबद्धता से 2025 में ब्याज दरों में एक प्रतिशत की कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से 2025 में लगभग 5.6 लाख करोड़ रुपये (प्रणाली परिसंपत्तियों का दो प्रतिशत) का टिकाऊ वित्तपोषण किया है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च से प्रणाली में अधिशेष नगदी हो गई है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि नकद-आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत की कटौती करने के उसके निर्णय से चरणबद्ध तरीके से लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये की नगदी जारी होगी।

फिच ने बयान में कहा कि जनवरी 2025 से बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई द्वारा पर्याप्त नगदी डाले जाने तथा भविष्य में पर्याप्त नगदी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता से वित्तपोषण की स्थिति काफी आसान हो गई है।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि ये उपाय अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के बाद से आरबीआई के नगदी रुख में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य वित्तपोषण लागत दबावों को बढ़ाए बिना ऋण वृद्धि को बढ़ावा देना है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में एक प्रतिशत की भारी कटौती करने का फैसला किया था। इससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में 2.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी।

सीआरआर में 29 नवंबर 2025 को समाप्त होने वाली अवधि में चार बराबर किस्तों (हर बार 25 प्रतिशत) में कटौती होगी और यह घटकर तीन प्रतिशत रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि वाणिज्यिक बैंकों को नकदी के रूप में तीन प्रतिशत का निचला स्तर बनाए रखना होगा, क्योंकि आरबीआई उन्हें उधार देने के लिए अधिक धनराशि रखने की अनुमति देगा।(भाषा)

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (सीडीएस) अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि हाल के वैश्विक संघर्षों में यह बात सामने आई है कि कैसे ड्रोन ‘‘युद्ध की रणनीति को अपने आकार और मूल्य के अनुपात में असमान रूप बदल सकते हैं’’।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन और काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) (मानवरहित हवाई रोधी प्रणाली) में आत्मनिर्भरता भारत के लिए ‘‘रणनीतिक रूप से अनिवार्य’’ है।

यहां ‘मानेकशॉ सेंटर’ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दिखाया है कि क्यों स्वदेशी रूप से विकसित मानव रहित हवाई प्रणालियां (यूएएस) और सी-यूएएस ‘‘हमारे क्षेत्र और हमारी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण हैं’’।

‘यूएवी और सी-यूएएस के क्षेत्र में विदेशी ओईएम से वर्तमान में आयात किए जा रहे महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण’ विषय पर थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज’ के सहयोग से एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय (एचक्यू-आईडीएस) की मेजबानी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि यह आयोजन हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रहा है जिसमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ भी शामिल है। इस संघर्ष ने यूएवी और सी-यूएएस के सामरिक महत्व और परिचालन प्रभावशीलता को रेखांकित किया।

उद्घाटन सत्र में अपने मुख्य संबोधन में सीडीएस ने कहा कि ड्रोन वास्तविकता का प्रमाण हैं और हाल के संघर्षों में उनके व्यापक उपयोग ने दिखाया है कि कैसे ड्रोन युद्ध की रणनीति को अपने आकार और मूल्य के अनुपात में असमान रूप बदल सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘ड्रोन का असमान उपयोग बड़े प्लेटफॉर्म को संवेदनशील बना रहा है और सेनाओं को हवाई रणनीतिक सिद्धांत, सी-यूएएस के विकास और इसके अनुकूल युद्ध कौशलों के वैचारिक पहलुओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है।’’

सीडीएस ने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान ने 10 मई को हथियार रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि उनमें से कोई भी वास्तव में भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका।’’

जनरल चौहान ने कहा, ‘‘उनमें से अधिकतर को मार गिराया गया जबकि कुछ को जस की तस अवस्था में बरामद किया गया।’’

सीडीएस ने जोर देकर कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने ‘‘हमें दिखाया है कि हमारे भूभाग और हमारी जरूरतों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित यूएएस, सी-यूएएस क्यों महत्वपूर्ण हैं’’।

आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए जनरल चौहान ने कहा, ‘‘हम उन आयातित विशिष्ट तकनीकों पर निर्भर नहीं रह सकते जो हमारे आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विदेशी तकनीकों पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है, उत्पादन बढ़ाने की हमारी क्षमता को सीमित करती है और इसके कारण महत्वपूर्ण पुर्जों की कमी होती है।’’

इस कार्यक्रम में सैन्य अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और निजी उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशीकरण के लिए एक ‘‘रणनीतिक रोडमैप’’ विकसित करना है, जिसका व्यापक उद्देश्य महत्वपूर्ण यूएवी और सी-यूएएस घटकों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करना है।

कार्यशाला के लिए अपने संदेश में सीडीएस ने लिखा, ‘‘सुरक्षा बलों की आमने-सामने की लड़ाई के विपरीत इस तरह के परोक्ष युद्ध में तेजी के बीच यूएवी एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरे हैं। भारत जैसे राष्ट्र के लिए यूएवी और सी-यूएएस प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता न केवल एक रणनीतिक अनिवार्यता है, बल्कि यह भारत को अपनी नियति तय करने, अपने हितों की रक्षा करने और भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सशक्त बनाने के बारे में भी है।’’

ओडिशा में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद उनके पिता से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बात की.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ओडिशा के बालेश्वर में इंसाफ की लड़ाई में जान गंवाने वाली बहादुर बेटी के पिता से बात की. उनकी आवाज़ में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब महसूस किया."

राहुल गांधी ने बताया है कि उन्होंने छात्रा के पिता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी और वो हर कदम पर उनके साथ हैं.

उन्होंने कहा, "जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं, पूरे समाज का ज़ख्म है."

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती छात्रा की मौत हो गई है.

छात्रा ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्रवाई न होने से शनिवार को आत्महत्या की कोशिश की थी.

इसके बाद छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

छात्रा ने ओडिशा के बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में एक विभाग के विभागाध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

सोमवार को पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को गिरफ़्तार किया था. मामले में अभियुक्त विभागाध्यक्ष समीर साहू को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है.

छात्रा के परिवार का आरोप है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था और उसने इसके ख़िलाफ़ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर छात्रा ने ऐसा कदम उठाया.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुज़र रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 1800 233 3330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.) (bbc.com/hindi)

बिलासपुर में कलेक्टर ने दिया कड़ाई से पालन का निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) की परीक्षाएं 20 जुलाई से शुरू होने जा रही हैं और इस बार परीक्षा देने वालों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। परीक्षा केंद्रों में अब पहले से सख्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और छोटे-छोटे नियमों का भी पूरा पालन करना जरूरी होगा।

मालूम हो कि पिछले दिनों व्यापमं द्वारा आयोजित पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में एक परीक्षार्थी ईयर फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ नकल करते हुए पकड़ी गई थी, जिसे उसकी बहन परीक्षा हॉल के बाहर से सवालों का जवाब गूगल से सर्च करके भेज रही थी। व्यापम ने इसके बाद ये नए निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी केंद्रों में व्यापम के नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी केंद्राध्यक्षों, स्कूल प्राचार्यों और पुलिस अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया गया है।

परीक्षा के दिन हर परीक्षार्थी की हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर और हाथों से तलाशी (फ्रिसकिंग) की जाएगी। इसके लिए हर केंद्र पर एक पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी होगी। ये पुलिसकर्मी परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले ही केंद्र पर पहुंच जाएंगे। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी केवल महिला कर्मियों से ही कराई जाएगी।

व्यापम ने परीक्षार्थियों के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने होंगे और जूते-चप्पल में केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में कोई भी गहना पहनना मना है।

परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के कम से कम दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा ताकि तलाशी और दस्तावेज जांच की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले ही केंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर परीक्षा 10 बजे है, तो गेट 9:45 बजे बंद हो जाएगा।

परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इयरफोन, घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी जैसी कोई भी चीज लेकर जाना पूरी तरह वर्जित है। परीक्षा के दौरान पहले और अंतिम आधे घंटे में भी परीक्षार्थियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कलेक्टर ने सभी केंद्रों पर पूरी निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर में स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वे सभी विद्यार्थी पात्र होंगे, जिन्होंने इस वर्ष कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में भाग लिया है। प्रवेश की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 जुलाई से शुरू हो गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

प्रवेश प्रक्रिया में ऑनलाइन पंजीकरण, काउंसलिंग, शुल्क भुगतान, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम प्रवेश जैसे चरण शामिल होंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के लिए यह शुल्क 100 रुपये रखा गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, पंजीयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद पहली मेरिट सूची 30 जुलाई को जारी की जाएगी। इस सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 के बीच ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात दूसरी मेरिट सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसमें स्थान पाने वाले छात्र 6 से 10 अगस्त तक शुल्क जमा कर सकेंगे।

पहले और दूसरे दौर में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को 18 और 19 अगस्त को संबंधित विभाग में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के लिए छात्रों को दसवीं और बारहवीं की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), सीयूईटी स्कोर कार्ड, आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा ऑनलाइन जमा शुल्क की रसीद साथ लानी होगी।

दस्तावेजों के सत्यापन के बाद यदि किसी अभ्यर्थी की पात्रता में कमी पाई जाती है या वह नियत तिथि पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और सीट को खाली मानकर अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। 20 अगस्त को रिक्त सीटों की जानकारी और नई मेरिट सूची जारी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो 29 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग भी आयोजित की जा सकती है। विश्वविद्यालय में कक्षाओं का आरंभ 21 अगस्त 2025 से किया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग लेने या मेरिट सूची में नाम आ जाने भर से किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं मिलेगा। प्रवेश तभी मान्य होगा जब अभ्यर्थी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो और आवश्यक दस्तावेजों की जांच में सही पाया जाए। प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करने की सलाह दी गई है।

विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर उद्योग मंत्री ने दिया जवाब  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने राज्य में निवेश, जल सुविधा और नगर निगम क्षेत्र के कार्यों से जुड़ी विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा।

विधायक शुक्ला ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से सवाल किया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य सरकार ने कितने निवेशक सम्मेलन आयोजित किए, उनमें कितना खर्च हुआ और कितने एमओयू किए गए? इस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि इस अवधि में कुल पांच निवेशक सम्मेलन कनाडा, कोलोन (जर्मनी), बोस्टन-न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका), बाली (इंडोनेशिया) और नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इन आयोजनों पर कुल 4 करोड़ 8 लाख 19 हजार 530 रुपये खर्च किए गए।

मंत्री ने बताया कि इन सम्मेलनों में कुल 218 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें से 32 निरस्त हो गए और वर्तमान में 186 एमओयू प्रभावशील हैं। इन एमओयू के तहत कुल 1,27,922.54 करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन अब तक केवल 19,898.37 करोड़ रुपये का ही वास्तविक निवेश हुआ है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी कंपनी के साथ कोई एमओयू नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, विधायक शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में नलकूप और हैंडपंप की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाया। उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि क्षेत्र में कुल 1022 हैंडपंप स्थापित हैं, जिनमें से 965 चालू और 57 बंद हैं। बंद हैंडपंपों की जानकारी विकासखंडवार उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2023 से 20 जून 2025 तक 27 हैंडपंप स्वीकृत किए गए और सभी 27 नलकूप सफल रहे।

विधायक ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार के तहत बेलतरा विधानसभा से जुड़े क्षेत्रों और वर्ष 2019 से 20 जून 2025 तक हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी मांगा। उन्होंने पूछा कि किन कार्यों की स्वीकृति हुई, कितनी राशि व्यय की गई, कितने कार्य पूर्ण हुए और किन कार्यों में अनियमितता अथवा घटिया सामग्री के उपयोग की शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि शिकायतें हुई हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई?

नई दिल्ली में मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया आश्वस्त  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर रतनपुर स्थित महामाया मंदिर को भारत सरकार की ‘प्रसाद योजना’ में शामिल करने का अनुरोध किया।

साहू ने मुलाकात के दौरान बताया कि महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए परिसर के समग्र विकास की आवश्यकता जताई। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए प्रस्ताव पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

एनबीसीसी की प्रगति पर समीक्षा बैठक
इसी दिन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने दिल्ली स्थित निर्माण भवन में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनबीसीसी द्वारा संचालित परियोजनाओं की स्थिति, चुनौतियों और आगे की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

साहू ने कहा कि परियोजनाओं में समय-सीमा, गुणवत्ता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने मंत्रालय की ओर से हरसंभव सहयोग और आवश्यक सुधारों को लागू करने का आश्वासन भी दिया।

बैठक में ‘नेट ज़ीरो’ लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी। मंत्री ने एनबीसीसी की टीम से नागरिकों के लिए बेहतर अधोसंरचना देने की दिशा में प्रयास तेज करने को कहा।

 कहा – निजता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। पति-पत्नी के विवाद में पत्नी की मोबाइल कॉल डिटेल हासिल करने की मांग पर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि निजता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है और इसमें किसी की पारिवारिक जीवन, वैवाहिक संबंध, शारीरिक संबंधों की गोपनीयता और यौन झुकाव को संरक्षित किया गया है। ऐसे मामलों में बिना पुख्ता आधार के हस्तक्षेप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

दुर्ग जिले के रहने वाले एक युवक ने राजनांदगांव की युवती से 4 जुलाई 2022 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। युवक ने बाद में तलाक के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (i) के तहत अर्जी लगाई थी। आरोप था कि शादी के 15 दिन बाद पत्नी मायके चली गई और उसके बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। पत्नी ने ससुराल में सास और देवर से दुर्व्यवहार किया और फिर वापस नहीं लौटी।

इसके बाद पति ने 7 अक्टूबर 2022 को वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए कोर्ट में धारा 9 के तहत याचिका लगाई, वहीं पत्नी ने भी भरण-पोषण की मांग करते हुए धारा 125 के तहत अर्जी दी और पति के परिजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा की कार्यवाही शुरू हो गई।

पति ने 24 जनवरी 2024 को दुर्ग के एसएसपी के पास आवेदन देकर पत्नी के कॉल डिटेल्स मांगे, पर पुलिस ने उसे यह जानकारी नहीं दी। इसके बाद उसने फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन वहां भी याचिका खारिज हो गई। याचिका खारिज होने के बाद पति ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई।

मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ता ने तलाक की अर्जी में कहीं भी विवाहेतर संबंध का आरोप नहीं लगाया था। ऐसे आरोप केवल लिखित बहस में पहली बार सामने लाए गए। इसके अलावा, पत्नी की कॉल डिटेल मांगने की अर्जी में भी इस तरह का कोई आरोप नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी व्यक्ति की निजता, खासकर वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों की गोपनीयता को सिर्फ संदेह या बिना ठोस आधार के भंग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फैमिली कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करना पूरी तरह सही कदम था।

100 साल पुराने पुल की हालत खतरनाक, चीफ जस्टिस ने लिया था स्वतः संज्ञान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जुलाई। मुंगेली और तखतपुर को जोड़ने वाला मनियारी नदी पर बना पुल अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे रोजाना हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर आई खबरों का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और सरकार से जवाब मांगा था। अब सरकार ने इसकी मरम्मत के लिए 64 करोड़ रुपये मंजूर करने की जानकारी दी है।

मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच को यह जानकारी दी। अदालत ने पहले ही लोक निर्माण विभाग के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था और पूछा था कि पुल की मरम्मत कब तक शुरू की जाएगी। अब कोर्ट को बताया गया है कि मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

गौरतलब है कि खबर में बताया गया था कि मुंगेली और बिलासपुर को जोड़ने वाला यह पुल बेहद खराब हालत में है, फिर भी इस पर रोजाना भारी वाहन दौड़ रहे हैं।
यह पुल अंग्रेज़ी शासनकाल में 1923-24 में बनकर तैयार हुआ था और लगातार उपयोग में है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अगर इस पुल की ठीक से देखरेख होती तो इसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ती। अब इसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं और अक्सर जाम लग जाता है। हर दिन लगभग 1500 छोटे-बड़े वाहन और 3000 से ज्यादा दोपहिया वाहन इस पुल से गुजरते हैं। लेकिन पुल की खस्ताहाल हालत से हर गुजरने वाला डर के साए में रहता है कि कहीं यह अचानक टूट न जाए।
तीन दिन पहले इस पुल की मरम्मत की मांग को लेकर तखतपुर में छात्रों ने चक्काजाम कर दिया था। इसी दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद तोखन साहू का काफिला वहां से गुज़र रहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आंदोलन में शामिल 12 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

-दिनेश आकुला

ओडिशा ने 2025 के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है। ओडिशा ने अपनी प्रभावी कर्ज प्रबंधन, मजबूत राजस्व संप्रेषण और सावधानीपूर्ण वित्तीय योजना के कारण इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। 67.8 के स्कोर के साथ, ओडिशा ने अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए एक अनुशासित और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय रणनीति का प्रदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ और गोवा शीर्ष तीन में शामिल
छत्तीसगढ़ ने दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई, जो अपने संतुलित बजट प्रबंधन और टिकाऊ खर्चों पर जोर देने के लिए जाना जाता है। गोवा ने तीसरा स्थान हासिल किया, जो एक छोटे राज्य होते हुए भी अपनी प्रभावशाली राजस्व उत्पादन कार्यक्षमता के लिए प्रशंसा प्राप्त करता है।

विस्तृत रुझान: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य
झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने भी अपने खर्चों का प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया और वित्तीय अनुशासन बनाए रखा, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना जैसी सामाजिक सेवाओं में संसाधनों का बेहतर आवंटन हुआ—जो समावेशी विकास के प्रमुख कारक हैं।

फिस्कल हेल्थ इंडेक्स क्या मापता है
फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) नीति आयोग द्वारा विकसित एक व्यापक मापदंड है, जो भारतीय राज्यों के बजट प्रबंधन, कर्ज स्तर और सार्वजनिक निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करता है। यह प्रत्येक राज्य की वित्तीय ईमानदारी पर नजर डालता है और जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय नीति में राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

रायपुर, 16 जुलाई। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब  पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर  अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी ) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब  पीकर विद्यालय  आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर  अवैध वसूली, कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत  शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के  निलंबन की अनुशंसा की गई।

पदीय दायित्वों के  निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

रायपुर, 16 जुलाई। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी ) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा की गई।

पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

रायपुर, 16 जुलाई। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने गए दिव्यागों के साथ  पुलिसिया दुर्व्यवहार देखने को मिला। पुलिस कर्मी घसीट घसीट कर मारते रहे । इसका वीडियो बना रहे दिव्यांगों से मोबाइल छीन लिया गया है ।महिला दिव्यांग  व परिजनों के  कपड़े फाड़े ग‌ए‌ ।गाली गलौज करते दिखे और पुलिस के बड़े अधिकारी थाना ले जाने की बात कर रहे ।बड़ी संख्या में दिव्यांग जन  घेराव करने पहुंचे हैं ।

चंडीगढ़, 16 जुलाई। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले वाहन के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार जालंधर जिले के करतारपुर के दासूपुर निवासी अमृतपाल सिंह ढिल्लों (26) को मंगलवार रात गिरफ्तार किया गया और उसकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है।

फौजा सिंह (114) जालंधर स्थित अपने पैतृक गांव ब्यास पिंड में जालंधर-पठानकोट राजमार्ग पर सोमवार शाम टहलने निकले थे, तभी ढिल्लों के वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। ढिल्लों उस समय भोगपुर से किशनगढ़ जा रहा था।

हादसे में फौजा सिंह को गंभीर चोटें आईं और उसी दिन उनकी मौत हो गई।

ग्रामीणों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि फौजा सिंह पांच से सात फुट तक हवा में उछल गए थे।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी का परिवार विदेश में रहता है और वह हाल में अपने पैतृक स्थान लौटा था। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा जल्द ही और जानकारी सामने आएगी।

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) और 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जालंधर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ से फोन पर कहा, ‘‘हमने सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान कर ली है। यह पंजाब में पंजीकृत ‘टोयोटा फॉर्च्यूनर’ है। दुर्घटनास्थल से हमें गाड़ी की हेडलाइट के कुछ टुकड़े मिले थे। इसके बाद हमने वाहन का पता लगाया।’’

उन्होंने बताया, ‘‘वाहन को एक से ज्यादा बार बेचा जा चुका है।’’

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मैराथन धावक के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सिंह एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से और ‘फिटनेस’ के विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अनुभवी मैराथन धावक फौजा सिंह ने अपनी मैराथन दौड़ से दुनियाभर के सिख समुदाय को गौरवान्वित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि फौजा सिंह के निधन की खबर बेहद दुखद है।

पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को फौजा सिंह को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन, संसदीय कार्य मंत्री रवजोत सिंह ने सदन में सिंह को श्रद्धांजलि देने का प्रस्ताव रखा।

फौजा सिंह ने 89 वर्ष की उम्र में मैराथन दौड़नी शुरू की थी और फिर दुनिया भर में अपने जोश एवं जज्बे का डंका बजाया। उनकी एथलेटिक क्षमता के कारण उन्हें ‘‘टर्बन्ड टॉरनेडो’’ कहा जाने लगा।

वर्ष 1911 में एक किसान परिवार में जन्मे सिंह चार भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। वह 100 वर्ष की आयु में मैराथन पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए।

वह 1990 के दशक में इंग्लैंड चले गए थे और हाल के वर्षों में पंजाब स्थित अपने पैतृक गांव में रहने के लिए लौट आए थे। वह 2012 के लंदन ओलंपिक में मशाल वाहक थे।

उन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग की प्रसिद्ध मैराथन सहित कई मैराथन दौड़ में भाग लिया था।

उनकी सबसे यादगार दौड़ों में से एक 2011 की थी जब वह 100 वर्ष के हुए। टोरंटो में आयोजित प्रतियोगिता का नाम उनके सम्मान में रखा गया और उन्होंने अपने आयु वर्ग में कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े।

पिछले साल, सिंह नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित एक ‘वॉकथॉन’ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ शामिल हुए थे। (भाषा)

-जोशुआ चीथम, यी मा और मैट मर्फ़ी

हाल में हुई विमान दुर्घटनाओं के बाद कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स का कहना है कि हवाई यात्राओं में हादसे पहले से ज़्यादा हो रहे हैं.

दक्षिण कोरिया में पिछले साल 29 दिसंबर को लैंडिंग के दौरान एक हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई. उसके एक महीने बाद वॉशिंगटन डीसी में एक सैन्य हेलिकॉप्टर और पैसेंजर विमान की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई.

अभी पिछले महीने अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट टेक-ऑफ़ के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में विमान में और ग्राउंड पर कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हुई थी. सिर्फ़ एक यात्री-ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सुरक्षित बच पाए थे.

हालांकि इस विषय पर ज़्यादा सर्वे नहीं हुए हैं, लेकिन फरवरी में एसोसिएटेड प्रेस के एक सर्वे में पाया गया कि हादसों की ऑनलाइन तस्वीरों ने अमेरिका के कुछ लोगों का हवाई यात्रा पर भरोसा कम कर दिया है.

लेकिन बीबीसी वेरिफ़ाई ने अमेरिका और दुनिया भर के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और ये पाया है कि पिछले 20 सालों में हवाई हादसों की संख्या में कुल मिलाकर गिरावट ही आई है.

अमेरिका में हवाई हादसों के आंकड़े नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ़्टी बोर्ड (एनटीएसबी) ने इस साल जनवरी के अंत तक तैयार किए हैं.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2005 से 2024 के बीच अमेरिका में उड़ानों की कुल संख्या में अच्छी-खासी बढ़ोतरी के बावजूद हवाई हादसों में गिरावट आई है. जनवरी 2025 में हादसों की संख्या (52) भी जनवरी 2024 (58) और जनवरी 2023 (70) से कम रही.

संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) के डेटा के मुताबिक़, 2005 से 2023 के बीच पूरी दुनिया में प्रति दस लाख विमान उड़ानों पर होने वाले हादसों में भी साफ़ गिरावट दर्ज की गई है.

आईसीएओ की विमान हादसे की परिभाषा काफी विस्तृत है.

इसमें न सिर्फ़ वो घटनाएं शामिल हैं जिनमें यात्री या चालक दल के लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं या मर जाते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जब विमान को नुकसान पहुंचता है और उसकी मरम्मत करनी पड़ती है, या वह लापता हो जाता है.

दुनिया भर में हवाई हादसों में मौतों की संख्या पर नज़र डालें तो इसी अवधि में इसमें गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि कुछ वर्षों में बड़े हादसों के कारण यह संख्या अचानक बढ़ी भी है.

2014 में दो बड़ी घटनाओं की वजह से हवाई हादसों के आंकड़ों में अचानक उछाल आ गया.

मार्च में मलेशियाई एयरलाइंस की फ़्लाइट एमएच 370 कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए 239 लोगों के साथ लापता हो गई.

उसी साल जुलाई में मलेशियाई एयरलाइंस का ही एक और विमान, एमएच17, पूर्वी यूक्रेन में रूसी मिसाइल से गिरा दिया गया, जिसमें क़रीब 300 लोग मारे गए.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सांख्यिकी विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर सर डेविड स्पीगेलहॉल्टर ने बीबीसी वेरिफ़ाई से कहा कि ऐसे आंकड़ों में अचानक बड़ी उथल-पुथल आना आम बात है.

उनके मुताबिक़, "अगर आप हादसों की जगह मौतों की गिनती करें, तो आंकड़े बहुत ही उतार-चढ़ाव वाले हो जाते हैं और किसी एक बड़े हादसे से ही काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं."

उन्होंने कहा, "ऐसे रैंडम हादसे एकसमान तरीके से नहीं होते, अक्सर एक ही समय पर कई हो जाते हैं. इसलिए कई बार लगता है जैसे हवाई हादसे आपस में जुड़े हुए हैं, जबकि असल में उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता."

पिछले कुछ महीनों में हुए इन बड़े-बड़े विमान हादसों पर फ़िनलैंड के पूर्व विमान हादसा जांच प्रमुख इस्मो आल्तोनेन ने बीबीसी वेरिफ़ाई से कहा कि इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब हवाई सफर कम सुरक्षित हो गया है.

उन्होंने कहा, "ये महज़ बदकिस्मती है कि एक ही वक्त में कई तरह के अलग-अलग हादसे हो गए, लेकिन लोग इसके आधार पर कोई नतीजा न निकालें, क्योंकि ये सब एक-दूसरे से बिल्कुल अलग वजहों से हुए हैं."

उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ महीनों में हुए कुछ हादसों को तो पहले से रोका ही नहीं जा सकता था. जैसे दिसंबर में कज़ाख़स्तान में अज़रबैजान एयरलाइंस का विमान तब गिर गया जब उसे रूसी एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल ने निशाना बना लिया.

बकिंघमशर न्यू यूनिवर्सिटी में पूर्व पायलट और सीनियर लेक्चरर मार्को चान ने बीबीसी वेरिफ़ाई से कहा कि हवाई हादसों को लेकर जागरूकता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब इन हादसों को बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है.'

सोशल मीडिया पर ऐसे हादसों की ख़ूब चर्चा
टिकटॉक पर एक वीडियो ख़ूब वायरल हुआ जिसमें सुपरमैन की फ़िल्म का सीन दिखाया गया है.

इसमें सुपरमैन एक जेट को स्टेडियम में टकराने से बचाता है. इस वीडियो के साथ कैप्शन था, "पीट बुटीगिग पिछले चार साल से रोज़ ऐसा ही कर रहे हैं, अभी के हालात देखकर."

ये मज़ाकिया वीडियो इशारा करता है कि अमेरिका के पूर्व परिवहन मंत्री पीट बुटीगिग के जनवरी में पद छोड़ने के बाद से जैसे विमान हादसे बढ़ गए हों.

बीते कुछ सालों में बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ़्ट से जुड़ी कई घटनाओं ने भी मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी सुर्ख़ियां बटोरीं, ख़ास तौर पर जनवरी 2024 में जब उड़ान के दौरान एक दरवाज़ा टूटकर निकल गया.

इन घटनाओं की वजह से कई यूज़र्स ने बोइंग के बनाए विमानों में यात्रा से परहेज़ करना शुरू कर दिया और कंपनी के शेयरों की क़ीमत में भारी गिरावट आ गई.

विशेषज्ञों ने बीबीसी वेरिफ़ाई को बताया कि ऐसे हादसों और बड़े क्रैश की जांच बहुत गहराई से की जाती है. हादसों से जुड़े नए आंकड़े और जानकारियां पायलटों के ट्रेनिंग सिमुलेटर में डाली जाती हैं, ताकि वे भविष्य में ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रह सकें.

इस्मो आल्तोनेन ने कहा, "अगर आप आज के सिमुलेटर देखें तो वो इतने एडवांस हैं कि बिलकुल असली विमान जैसे लगते हैं. जब मैंने 40 साल पहले उड़ान शुरू की थी, तब से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती."

नियमों की अनदेखी करने पर रेगुलेटर्स एयरलाइंस पर जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंड करना या उनकी उड़ानों पर पाबंदी जैसी सख़्त कार्रवाई भी कर सकती हैं. अगर कोई एयरलाइन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करती, तो उसे किसी देश या समूह से बाहर भी कर दिया जाता है.

हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित सफर
हाल के इन हादसों के बावजूद हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है.

अमेरिका के परिवहन विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, 2022 में अमेरिका में परिवहन से जुड़ी जितनी भी मौतें हुईं, उनमें 95 फीसदी से ज़्यादा सड़क पर हुईं. हवाई यात्रा से जुड़ी मौतें 1 फ़ीसदी से भी कम थीं.

अगर मरने वालों की संख्या को तय दूरी के हिसाब से देखें, तो हवाई यात्रा की सुरक्षा और साफ़ हो जाती है.

यूएस स्थित नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सेफ़्टी काउंसिल (एनएससी) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक़, 2022 में 10 करोड़ मील की यात्रा पर हवाई जहाज़ में यात्रियों की मौत का आंकड़ा सिर्फ 0.001 था, जबकि यात्री वाहनों (कार, बस वगैरह) में यह 0.54 था.

नेशनल सेफ़्टी काउंसिल ने अमेरिका में अलग-अलग तरह के हादसों और बीमारियों से मरने की संभावना का भी ब्योरा दिया है.

इसमें साफ़ दिखता है कि सड़क हादसों में मरने का ख़तरा काफी बड़ा है, जबकि विमान हादसों में मरने की आशंका इतनी कम है कि उसका आंकड़ा निकाला ही नहीं जा सका.

हालांकि, ये भी सच है कि हर देश की सड़कें एक जैसी सुरक्षित नहीं होतीं.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर के देशों में सड़क हादसों से मरने की दर निकाली है.

उसके मुताबिक़, सड़क हादसों के मामले में दुनिया के सबसे ख़तरनाक देश हैं, गिनी (हर एक लाख लोगों पर 37.4 मौतें), लीबिया (34.0) और हैती (31.3).

लेकिन आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, इस्मो आल्तोनेन का यात्रियों को सीधा संदेश है: "हवाई अड्डे तक कैसे पहुंचते हैं, इस पर खास ध्यान दें."

उन्होंने कहा. "असल में उड़ान के मुकाबले आपका एयरपोर्ट तक का सफर ही सबसे ख़तरनाक है." (bbc.com/hindi)

मुंबई, 16 जुलाई। महाराष्ट्र के परभणी में 19 वर्षीय युवती ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसने और उसका पति होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह करीब साढ़े छह बजे पाथरी-सेलु मार्ग की है। एक नागरिक ने देखा कि कपड़े में लिपटी कोई चीज बस से बाहर फेंकी गई जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

उन्होंने बताया, ‘‘रितिका ढेरे नाम की युवती संत प्रयाग ट्रैवल्स की स्लीपर कोच बस में अल्ताफ शेख (जो उसका पति होने का दावा कर रहा था) के साथ पुणे से परभणी जा रही थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यात्रा के दौरान गर्भवती युवती को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। हालांकि, दंपति ने नवजात शिशु को कपड़े में लपेटा और बस से बाहर फेंक दिया।’’

स्लीपर बस के चालक ने देखा कि खिड़की से कुछ बाहर फेंका गया है। जब उसने इसके बारे में पूछा तो शेख ने उसे बताया कि उसकी पत्नी का जी मचल रहा था जिसके कारण उसने उल्टी की थी।

अधिकारी ने बताया, ‘‘इस बीच जब सड़क पर एक व्यक्ति ने बस से फेंकी गई चीज देखी, तो उसने करीब जाकर देखा और एक बच्चे को देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।’’

बाद में गश्त पर तैनात स्थानीय पुलिस की एक टीम ने बस को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि वाहन की जांच और प्रारंभिक पूछताछ के बाद, उन्होंने युवती और शेख को हिरासत में ले लिया।

दंपति ने बताया कि उन्होंने नवजात को इसलिए फेंक दिया क्योंकि वे इसके पालन-पोषण में असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि सड़क पर फेंके जाने से बच्चे की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार ढेरे और शेख दोनों परभणी के रहने वाले हैं और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पति-पत्नी होने का दावा किया, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।

अधिकारी ने कहा, ‘‘उन्हें हिरासत में लेने के बाद, पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया है।’’

उन्होंने बताया कि परभणी के पाथरी पुलिस स्टेशन में दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है। (भाषा)