मुंबई, 15 जुलाई। मनोज कुमार की फिल्म ‘रोटी कपड़ा और मकान’ में अभिनय करने और हिट टेलीविजन शो ‘ओम नमः शिवाय’ और ‘अदालत’ के निर्माण के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता-निर्माता धीरज कुमार का यहां एक अस्पताल में निधन हो गया।

उनके एक पारिवारिक मित्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वह 79 वर्ष के थे।

कुमार निमोनिया से गंभीर रूप से पीड़ित थे और उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की गहन चिकित्सा यूनिट में भर्ती कराया गया था।

कुमार के करीबी सहयोगी और पारिवारिक मित्र अजय शुक्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "आज सुबह 11 बजे कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निमोनिया के कारण उनका निधन हो गया। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे और शनिवार को बुखार, सर्दी और खांसी की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें आईसीयू में रखा गया था।"

शुक्ला ने बताया कि कुमार का अंतिम संस्कार बुधवार को पवन हंस श्मशान घाट पर किया जाएगा।

कुमार के परिवार ने एक बयान में उनके निधन की पुष्टि की।

उनके परिवार ने कहा, "गहरी संवेदना और शोक के साथ हम यह सूचित करते हैं कि अनुभवी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और एक अच्छे इंसान धीरज कुमार ने मंगलवार, 15 जुलाई 2025 को दोपहर लगभग 12 बजे अपने परिजनों की मौजूदगी में अंतिम सांस ली।"

उनके परिजनों ने बताया "वे हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार और हमेशा अपने परिवार, दोस्तों और पूरी इंडस्ट्री के लिए मौजूद रहते थे। एक सच्चे सज्जन पुरूष धीरज कुमार कई लोगों के लिए पिता समान, मित्र और मार्गदर्शक थे। उन्हें न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक बल्कि एक निर्मल आत्मा के रूप में भी याद किया जाएगा। हम इस कठिन समय में सभी की प्रार्थनाओं और समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद करते हैं।"

धीरज कुमार का करियर सिनेमा और टेलीविजन दोनों में पांच दशकों से ज़्यादा समय तक चला।

उन्होंने मनोरंजन इंडस्ट्री में अपना सफ़र 1965 में एक प्रतिभा प्रतियोगिता के ‘फाइनलिस्ट’ के रूप में शुरू किया था। सुपरस्टार राजेश खन्ना और फिल्म निर्माता सुभाष घई भी इसका हिस्सा थे।

उन्होंने 1970 की फिल्म ‘रातों का राजा’ से शुरुआत करते हुए कई हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया और मुख्य भूमिकाएं निभाईं। इसके बाद उन्होंने ‘रोटी कपड़ा और मकान’ (1974), ‘सरगम’ (1979) और ‘क्रांति’ (1981) जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं।

पंजाबी सिनेमा में कुमार एक प्रमुख हस्ती थे और उन्होंने 1970 से 1984 के बीच 20 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया।

1986 में उन्होंने ‘क्रिएटिव आई लिमिटेड’ नामक एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की जिसने भारतीय टेलीविजन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनके नेतृत्व में कंपनी ने ‘ओम नमः शिवाय’ जैसे लोकप्रिय पौराणिक और पारिवारिक धारावाहिकों का निर्माण किया जो 1997 से 2001 तक दूरदर्शन नेशनल पर प्रसारित हुए। साथ ही उन्होंने ‘श्री गणेश’, ‘रिश्तों के भंवर में उलझी नियति’, ‘अदालत’ और ‘घर की लक्ष्मी बेटियां’ का भी निर्माण किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 15 जुलाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना की ओर से दायर मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति शालिंदर कौर ने पक्षकारों को 18 जुलाई तक लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दे दी।

सक्सेना ने यह मामला 23 साल पहले दायर किया था, जब वह गुजरात में एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रमुख थे।

पाटकर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने किया, जबकि सक्सेना की ओर से अधिवक्ता गजिंदर कुमार ने दलीलें रखीं।

नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी 70-वर्षीय पाटकर ने सत्र अदालत के दो अप्रैल के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सत्र अदालत ने मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय की ओर से उन्हें दी गई सजा को बरकरार रखा है।

मजिस्ट्रेट अदालत ने एक जुलाई 2024 को पाटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत दोषी करार देते हुए पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

सत्र अदालत ने पाटकर को आठ अप्रैल को 25,000 रुपये का परिवीक्षा बाण्ड भरने पर "अच्छे आचरण की परिवीक्षा" पर रिहा कर दिया था और उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भरने की पूर्व शर्त भी लागू की थी।

उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश में पाटकर की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

परिवीक्षा अपराधियों के साथ गैर-संस्थागत व्यवहार और सजा के सशर्त निलंबन की एक विधि है, जिसमें अपराधी को दोषसिद्धि के बाद जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण के बाण्ड पर रिहा कर दिया जाता है।

नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष के रूप में सक्सेना ने पाटकर के खिलाफ 24 नवंबर 2000 को उनके संबंध में अपमानजनक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए मामला दर्ज कराया था।

मजिस्ट्रेट अदालत ने 24 मई 2024 को माना कि पाटकर के बयान न केवल मानहानिकारक थे, बल्कि सक्सेना के बारे में "नकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए तैयार किए गए" थे।

सत्र न्यायालय ने पाटकर की मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका दो अप्रैल को खारिज कर दी थी। उसने कहा था कि पाटकर को "उचित रूप से दोषी ठहराया गया" था और मानहानि मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील में "कोई दम नहीं" है। (भाषा)

रायपुर, 15 जुलाई। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने upsc.gov.in पर सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, 2025 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षा 22 अगस्त (शुक्रवार) को निबंधात्मक पेपर के साथ शुरू होगी और 31 अगस्त को वैकल्पिक विषय (पेपर 2) के साथ समाप्त होगी।यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी, सत्र 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सत्र 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।

कार्यक्रम के अनुसार, यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 22, 23, 24, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी.
परीक्षा 2025 प्रत्येक दिन दो सत्रों में आयोजित की जाएगी:सुबह का सत्र: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
दोपहर का सत्र: दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक

यूपीएससी सीएसई मेंस 2025: परीक्षा पैटर्न सिविल सेवा परीक्षा में तीन चरणों के बाद सेलेक्शन होता है. सबसे पहले प्रारंभिक(Prelims), मुख्य परीक्षा ( Mains)और साक्षात्कार (Interview). प्रारंभिक चरण में दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर (Objective Type Question Paper) होते हैं, जिनमें से प्रत्येक 200 अंकों का होता है. प्रश्नपत्र II (CSAT) अर्हता प्राप्त करने वाला होता है, जिसमें उम्मीदवारों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होते हैं।इस परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध होते हैं।लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके लिए 275 अंक निर्धारित हैं।साक्षात्कार में कोई न्यूनतम अर्हक अंक  आवश्यक नहीं है।

रायपुर, 15 जुलाई। डेढ़ माह से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर सूदखोर रोहित -वीरेंद्र तोमर पर पुरानी बस्ती पुलिस ने शिकंजा बढ़ा दिया है। पुलिस ने रोहित की पत्नी भावना तोमर को भी गिरफ्तार किया है।भावना,शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की संचालक थी। इ, कंपनी के नाम से जमीन की खरीदी बिक्री करती थी। इसने 03लाख उधारी देकर गिरवी के तौर पर जगुवार कार  (कीमत15 लाख) रखकर 05 लाख देने के बाद भी और 10 लाख की मांग रही थी। पुलिस ने वह कार 2 मोबाइल कीमती 30000 रुपए व अन्य दस्तावेज जब्त किया । तोमर भाइयों पर धारा 308(2),111(1) बी.एन.एस.धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। और  में पूर्व में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इससे पहले थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 296,115(2),351(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता  के फरार आरोपी रोहित सिंह तोमर निवासी साईं विला भाटागांव थाना पुरानी बस्ती जिला छत्तीसगढ़ की गिरफ्तारी हेतु उसके निवास स्थान पर दबिश दिए जाने पर आरोपी के परिजनों द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं करने पर क्षेत्राधिकारिता रखने वाले माननीया कुमारी सीमा कंवर  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर से तलाशी वारंट पर 3 जून को तलाशी लिए जाने पर आरोपी फरार मिला लेकिन उसके निवास स्थल से जमीन खरीदी बिक्री के दस्तावेज,इकरारनामा स्टांप, कोरा स्टांप,हस्ताक्षर युक्त एवं भरा तथा कोरा चेक बरामद  हुआ जिसे जप्त कर अगर अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन थाना पुरानी बस्ती को प्राप्त हुई जिसके जांच क्रम में गवाहों का कथन लिया गया गवाह गण अपने कथन में बताएं कि रोहित तोमर, वीरेंद्र तोमर एवं उनके परिवारजन तथा अन्य साथियों के द्वारा लिए गए उधार के एवज में भरा चेक,कोरा चेक, कोरा स्टांप में हस्ताक्षर करवा कर सुरक्षा बतौर अपने पास रखते हुए ब्याज की राशि अधिकतम वसूल करने के लिए लगातार जान माल एवं जेल भेजने की धमकी देते हुए पैसा वसूल किया गया है। डरा धमकाकर औने पौने दाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराया गया है ब्याज की राशि वाले वे लोग कच्चे में लेते है और कुछ ब्याज राशि अपने कर्मचारी योगेश एवं अपने परिवार की महिलाएं शुभ्रा तोमर, नेहा तोमर, भावना तोमर एवं अन्य के अकाउंट में लेते हैं जांच पर  रोहित सिंह तोमर, वीरेंद्र सिंह तोमर,दिव्यांश तोमर व अन्य के विरुद्ध धारा 308(2),111 भारतीय न्याय संहिता धारा 04 छत्तीसगढ़ ऋणियों संरक्षण अधिनियम के  तहत जांच जारी है।

रायपुर, 15 जुलाई। दादाबाड़ी में आत्मोत्थान चातुर्मास 2025 के अंतर्गत चल रहे प्रवचन श्रृंखला के दौरान शनिवार को साध्वी हंसकीर्ति ने कहा कि कोई भी चीज — चाहे वह सांसारिक वस्तु हो, राजनीतिक पद हो या स्वयं मनुष्य जीवन — एक बार हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा वैसी ही रूप में प्राप्त नहीं होती। दुनिया का सुख भी वैसा ही है जैसे किसी पराई वस्तु को कुछ समय के लिए धारण कर लेना — यह केवल क्षणिक खुशी देता है, स्थायी सुख नहीं। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने पास उपलब्ध साधनों में ही संतोष करना सीख लेते हैं। संतोष ही वह कुंजी है, जो हमें भीतर से शांति और संतुलन प्रदान करती है।

हम अक्सर बाहर सुख की तलाश में भटकते हैं — कभी भौतिक वस्तुओं में, कभी रिश्तों में और कभी किसी ऊंचे पद या प्रतिष्ठा में। लेकिन सच्चाई यह है कि सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छिपा होता है। हमारे पास जो कुछ है, अगर हम उसी में संतुष्ट रहना सीख जाएं, तो वही साधन हमें गहराई से शांति का अनुभव करा सकते हैं। बाहर की कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति हमें स्थायी रूप से सुखी नहीं कर सकती। असली सुख हमारे भीतर के भावों, विचारों और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है।

संसार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसरों में दोष देखना आसान समझते हैं, लेकिन स्वयं में कमियाँ स्वीकार करना कठिन लगता है। हम बार-बार दूसरों की गलतियों को गिनते हैं, लेकिन अपनी त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते। हम यह देखने में व्यस्त रहते हैं कि कौन कितना गहरे पानी में है, पर कभी यह विचार नहीं करते कि हम स्वयं कहां खड़े हैं। जबकि सही दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम पहले अपने दोषों को समझें और स्वीकार करें, फिर दूसरों के गुणों को पहचानें और सराहें।

यदि हम यह अभ्यास कर लें कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें और दूसरों में अच्छाइयां देखें, तो जीवन न सिर्फ शांतिपूर्ण बनेगा, बल्कि भीतर से भी समृद्ध अनुभव होगा। यही आत्मिक विकास का मार्ग है।

श्री ऋषभदेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय कांकरिया, कार्यकारी अध्यक्ष अभय कुमार भंसाली, आत्मोत्थान चातुर्मास समिति 2025 के अध्यक्ष अमित मुणोत ने बताया कि दादाबाड़ी में सुबह 8.45 से 9.45 बजे साध्वीजी का प्रवचन होगा। आप सभी से निवेदन है कि जिनवाणी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जुलाई। ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @ 2047’ डॉक्यूमेंट अब पूर्ण रूप से तैयार है। इस विजन डॉक्यूमेंट को 17 तारीख के साथ शाम 6:00 बजे ल़ॉन्च किया जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अमृतकाल अंजोर विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलना है। जिसके लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट प्राथमिकताएं और सुसंगठित रणनीति तैयार की गई है।

रायपुर, 15 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय  के नेतृत्व में "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन @ 2047" डॉक्यूमेंट अब पूर्ण रूप से तैयार है। वित मंत्री  ओपी चौधरी ने बताया कि इस ऐतिहासिक विजन डॉक्यूमेंट को 17 जुलाई, शाम 6:00 बजे ल़ॉन्च किया जाएगा। इसमें 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, भारत को 2047 तक अमृत काल में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तेजी से कार्य हो रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के पहले बजट में मैंने छत्तीसगढ़ को विकासशील से विकसित राज्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्पष्ट रोडमैप और विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की घोषणा की थी।इसका लक्ष्य विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलना है। जिसके लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट प्राथमिकताएं और सुसंगठित रणनीति तैयार की गई है।

हमारे लक्ष्यों में अगले 5 वर्षों में GSDP को 5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करना, और इसे 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाना का विजन है। इसके साथ 100% साक्षरता हासिल करना, 27% शहरीकरण दर के साथ संतुलित शहरी विकास और सशक्त बुनियादी ढांचा तैयार करना, 44% वन क्षेत्र को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित कर हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के माध्यम से लॉजिस्टिक हब स्थापित करना, स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना, तथा स्मार्ट शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील योजनाओं के साथ टिकाऊ विकास को प्राथमिकता देना शामिल है।

लिख के मेरा पदनाम एक्स पे मिटा दिया !

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के एक ट्वीट से पार्टी में हलचल मची है। दरअसल, बैज को जन्मदिन पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने एक्स पर बधाई दी, तो उन्होंने ट्वीट कर देवेन्द्र को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिख आभार माना। हालांकि थोड़ी देर बाद बैज ने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को कटाक्ष करने का मौका मिल गया, और उन्होंने ट्वीट को डिलीट करने पर देवेन्द्र यादव का अपमान कऱार दिया। मगर कांग्रेस के कई नेता बैज के ट्वीट को गंभीरता से ले रहे हैं, और पार्टी संगठन में संभावित बदलाव से जोडक़र भी देख रहे हैं।

 वैसे भी कांग्रेस में  कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति की परंपरा रही है। दिवंगत मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब डॉ चरणदास महंत को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।  और जब धनेन्द्र साहू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो डॉ महंत को अध्यक्ष पद से हटा कर कार्यकारी बना दिया गया। बाद में जब भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली, तो डॉ शिव कुमार डहरिया, और रामदयाल उईके को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

अब बैज ने भले ही गलती से देवेन्द्र यादव को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिख दिया, लेकिन पार्टी के कुछ लोग सही भी मान रहे हैं। बलौदा बाजार आगजनी प्रकरण के बाद से देवेन्द्र यादव का कद पार्टी के भीतर  काफी बढ़ा है। जेल से छूटने के अगले दिन सीधे राहुल गांधी से मिलकर आ गए। उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री केसी वेणुगोपाल यहां आए, उन्होंने देवेन्द्र से कुछ देर अलग से चर्चा की। यादव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले देवेन्द्र सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे में प्रदेश में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। मगर खुद बैज पद पर बने रहेंगे,इसको लेकर पार्टी के कुछ लोगों को शंका है। देखना है आगे प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ होता है।

शिक्षक भर्ती की चिंता घटकर आधी हुई

​

विधानसभा में पूछे गए सवाल और सरकार से मिले जवाब अक्सर उन दावों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो राजनीतिक मंचों से, खासकर चुनाव अभियानों के दौरान किए जाते हैं।

मार्च 2025 के पिछले सत्र में विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। तब सरकार ने बताया था कि 56,601 पद खाली हैं। अब 14 जुलाई से शुरू हुए सत्र में यही सवाल दोबारा पूछा गया, तो सरकार की ओर से जवाब मिला कि केवल 25,907 पद खाली हैं। यानी, सिर्फ चार महीने में 30,694 पदों की आवश्यकता कम रह गई है।

हाल ही में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों के विलय की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस पर शिक्षक संगठनों और विपक्ष, कांग्रेस ने विरोध जताते हुए दावा किया था कि इससे 30 हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। अब विधानसभा में दिए गए जवाब ने इस दावे को पुख्ता कर दिया है। मान लें कि वर्तमान में 25,907 (करीब 26 हजार) पद ही रिक्त हैं- तो भी यह सवाल अब भी बना हुआ है कि इन पदों पर भर्ती कब होगी? सरकार ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

दूसरी ओर, शिक्षा विभाग में हाल ही में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिनमें कई जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में पक्षपात और अनियमितता के आरोप हैं। कई प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य संतुलित समायोजन बतलाया गया था, ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी न रहे। लेकिन सत्र की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण छात्र और पालक सडक़ों पर उतर आए हैं।

युक्तियुक्तकरण के बाद बदली हुई तस्वीर यह है कि अब बेरोजगारों को 56 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आंदोलन नहीं करना होगा, सिर्फ 26 हजार पदों के लिए करना है। सरकार के लिए भी मोदी की गारंटी पूरा करने का बोझ घटकर आधा रह गया है।

थाने की कुर्सी पर विधायक

जयपुर के हवामहल क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वे थानेदार की कुर्सी पर बैठकर सामने बैठे पुलिस स्टाफ को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि इलाके में कांवडिय़ों के साथ कुछ झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद विधायक खुद थाने पहुंचे और पुलिस वालों को समझाने लगे कि कानून-व्यवस्था कैसे संभालनी है।

विधायक की इस भूमिका को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस घटना को "बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया है, जबकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। न ही थानेदार के खिलाफ किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

कुछ राज्यों में जनप्रतिनिधियों का रौब-दाब अब भी सीमाओं से परे, पूरी तरह कायम है। अपने छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिला है। पिछली सरकार में तो कई मौकों पर खुद सत्तारूढ़ दल के विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो जाती थी, और उन्हें बचाने कोई आगे भी नहीं आता था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 15 जुलाई । लोक शिक्षण संचालनालय ने  जशपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ  लालमन साय एम.आई.एस. प्रशासक को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के कारण  निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर, जशपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, परंतु श्री साय द्वारा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाए जाने के पश्चात यह कार्रवाई की गई है। जारी आदेशानुसार यह स्पष्ट किया गया है कि श्री साय का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 03 के विरुद्ध है।
इस आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत लालमन साय को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा नियत किया गया है।

जल जीवन मिशन के कार्यों पर सदन में शोर शराबा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जुलाई। जल जीवन मिशन के कार्य में अनियमितता पर सात फर्मों के खिलाफ कार्रवाई का मामला मंगलवार को विधानसभा में उठा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड सात कंपनियों में से सिर्फ एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, बाकी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। 

प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य कौशिक के सवाल के जवाब में पीएचई मंत्री अरूण साव ने बताया कि राज्य स्तरीय उच्च पॉवर समिति की अनुशंसा पर  मेसर्स विजय वी सालुंखे, मेसर्स एके कंस्ट्रक्शन, मेसर्स विक्रम टेली इंफ्रा, मेसर्स गणपति कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आनंद कंस्ट्रक्शन रायपुर, मेसर्स धर्मेश कुमार, मेसर्स सोमबंसी इनवायरों के खिलाफ निविदा प्रक्रिया में गड़बड़ी पर तीन वर्ष के लिए जल जीवन मिशन के कार्यों से वंचित किया गया, और अनुबंध निरस्त किया गया। 

11 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों एवं ब्लॉकों में निकलेगी रैली

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 15 जुलाई । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 16 जुलाई  को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी “मोदी की गारंटी लागू करो” अभियान के तहत जंगी प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की गारंटी के अनुरूप सुविधाएं लागू करवाने और राज्य सरकार से लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर किया जा रहा है।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी,रोहित तिवारी, मनीष मिश्रा,विंदेश्वर रौतिया, संजय सिंह ठाकुर,मनीष ठाकुर,राकेश शर्मा,अजीत दुबे,केदार जैन, अरुण तिवारी, लक्ष्मण भारती, भागवत कश्यप, दीपचंद भारती, नागेश्वर मौर्य,राज नारायण द्विवेदी,पंकज पांडेय,आर एन ध्रुव, कैलाश चौहान, ऋतु परिहार,सुमन शर्मा, टारजन गुप्ता, रीना राजपूत,मनोज साहू,जय कुमार साहू, संतोष वर्मा, हरिमोहन सिंह,हरीश देवांगन, लैलून भारद्वाज,आदि ने  राजधानी से लेकर सुदूर अंचलों तक समस्त जिलों एवं ब्लॉकों में कर्मचारी-अधिकारी रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 15 जुलाई । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का पेंशनर फोरम भी  16 जुलाई   को  ब्लॉक /जिला स्तर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपेगा। फोरम के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी,संभाग संयोजक  जिला संयोजक  एवं सभी सदस्य जिला स्तरीय रैली में शामिल होंगे।पेंशनर फोरम के संयोजक बी. पी. शर्मा ने बताया कि पेंशनर  मोदी की गारंटी लागू करने   22 अगस्त को एक दिवसीय आंदोलन में  भी भाग लेंगे। फोरम पेंशनरों को  निजी अस्पताल में इलाज हेतु कैशलेस चिकित्सा की सुविधा।

 एवं 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पांच प्रतिशत पेंशन वृद्धि  70 वर्ष की आयु में पूर्ण करने पर 10% एवं 75 की आयु पूर्ण करने पर 15% तथा 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20%करने की मांग की गया  है ।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने धार्मिक ग्रंथों के अनादर को एक गंभीर जुर्म मानते हुए कड़ी सजा देने का एक विधेयक विधानसभा में पेश किया है, और यहां से अगर यह पारित होता है, तो राजभवन या राष्ट्रपति भवन से होते हुए यह कानून बन सकता है। इसके बाद किसी पवित्र समझे जाने वाले धर्म ग्रंथ का अपमान करने पर दस बरस की कैद से लेकर उम्रकैद तक का कानून बन जाएगा। सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद यह बताया गया कि श्री गुरूग्रंथ साहिब, भगवत गीता, बाइबिल, और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों के अपमान के लिए यह नई और अधिक कड़ी, अधिक लंबी सजा रखी गई है। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पहले इन धार्मिक ग्रंथों में से कुछ की बेअदबी की घटनाएं हुई हैं जिसमें जनभावनाओं को गहरी ठेस पहुंची, और समाज में अशांति हुई थी।

‘पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025’ के प्रावधान शायद भारत के किसी भी दूसरे राज्य में नहीं है। इसके पहले से भारतीय कानून में, आईपीसी की धारा 295, और 295ए चली आ रही थीं, जो कि भारत में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के खिलाफ थीं। लेकिन पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य रहे जहां अलग से कानून भी प्रस्तावित किए गए, लेकिन करीब दस बरस बाद भी पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं पा सका क्योंकि वह देश के कानून, आईपीसी से टकराता था। 2016 में पहली बार पंजाब की अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने उम्रकैद की सजा का कानून प्रस्तावित किया था, लेकिन इसी गठबंधन की सरकार केन्द्र में होने पर भी यह राज्यपाल और राष्ट्रपति से मंजूर नहीं हुआ। 2021 में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर कड़े कानून की कोशिश की, लेकिन उसका विधेयक भी राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में हैं। पंजाब से लगे हुए हरियाणा में 2023 में सरकार ने एक विधेयक पास करवाया जिसमें गुरूग्रंथ साहिब, रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल जैसे ग्रंथों की सूची थी, और दस साल तक की कैद सुझाई गई थी, लेकिन यह भी केन्द्र के कानून से ऊपर प्रस्तावित होने की वजह से अभी तक संवैधानिक अनुमति नहीं पा सका है। कुल मिलाकर देखें तो ये दोनों ही प्रदेश पंजाब में हुई कुछ घटनाओं को लेकर दबाव झेल रहे थे जिनमें गुरूग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोप लगे थे।

यह याद रखने की बात है कि इसी पंजाब से लगा हुआ सरहद पार का पाकिस्तान बेअदबी कानून को बनाकर कई तरह के दबाव, तनाव, और खतरे झेल रहा है। कुरान के कुछ पन्ने कहीं मिल जाते हैं, किसी पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने पन्ने फाड़े, या जलाए, और इसके बाद भीड़ की किसी को घेरकर पीट-पीटकर मार डालती है। यहां तक हुआ है कि किसी गिरफ्तार को थाने पर हमला करके वहां से निकाल लिया गया, और सडक़ पर पीट-पीटकर मार डाला गया। कड़े कानून बनाना बड़ा आसान रहता है, लेकिन कड़े कानूनों को बेजा इस्तेमाल से रोक पाना उतना ही मुश्किल रहता है। एक बार जब धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी का कोई आरोप मुद्दा बन जाता है, तो उसके बाद उसे काबू कर पाना किसी के बस का नहीं रहता क्योंकि उसे जारी रखना एक धार्मिक समुदाय के तथाकथित स्वाभिमान से भी जुड़ जाता है, और धार्मिक कट्टरता लीडरशिप संभाल लेती है। यह भी हो सकता है कि लगे हुए पंजाब में बेअदबी को लेकर जितने बवाल चलते रहे हैं, समाज जितना धर्मान्ध रहा है, वह भी पंजाब-हरियाणा में पहले तो सरकार पर एक दबाव बना होगा, और उसके बाद एक के बाद एक, भाजपा-अकाली सरकार, कांग्रेस सरकार, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने सजा कड़ी करने के कानून बनाने की कोशिश की है। ऐसी कोशिशों का यह दसवां बरस चल रहा है, सबको यह अच्छी तरह मालूम है कि यह देश के कानून को टक्कर देने वाला विधेयक है, लेकिन उसे बार-बार पेश करके ऐसा लगता है कि पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टियां जनता के बीच, खासकर बहुसंख्यक सिक्ख तबके के बीच एक शोहरत पाने के लिए भी ऐसी कोशिश करती हैं। देश का संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच-समझकर धार्मिक भावनाओं के अपमान का कानून बनाया रहा होगा। लेकिन किसी धार्मिक समुदाय की तुष्टिकरण की राजनीतिक-सरकारी दीवानगी बढ़ती ही चलती है, हर सत्तारूढ़ पार्टी देश भर में हर प्रदेश में यह साबित करने की कोशिश करती है कि उसने किसी धर्म के सम्मान के लिए ऐसा कुछ किया है जो कि उसके पहले की किसी दूसरी पार्टी की सरकार ने नहीं किया था। कुछ अभूतपूर्व करने की यह मजबूरी राजनीतिक दल खुद होकर ओढ़ लेते हैं, और एक बार अगर ऐसा कानून बन जाएगा, तो फिर पांच-दस बरस बाद इस उम्रकैद को फांसी तक बढ़ाने की कोशिशें चालू हो जाएंगी। देश के कानून बिना उन पर ठीक-ठाक अमल हुए उस पेनिसिलिन की इंजेक्शन की तरह खारिज कर दिए जाते हैं जो कि दशकों तक करिश्मा दिखाने के बाद अब बेअसर हो चुका है, और अब एंटीबायोटिक की भी एक के बाद एक अगली जनरेशन इस्तेमाल होने लगी है। मौजूदा कानून पर ठीक से अमल न करना, जनता के बीच वाहवाही पाने के लिए उससे अधिक कड़ा कानून बनाने से घटिया और कोई बात नहीं होती। इससे ऐसा लगता है कि मौजूदा कानून बेअसर है, जबकि उस कानून पर अमल करने की नीयत कमजोर रहती है। ऐसा सिर्फ इसी धर्मग्रंथ-बेअदबी कानून के साथ नहीं है, हर कानून के साथ है। कई प्रदेश बलात्कार पर अतिरिक्त सजा, या मौत की सजा के कानून बना चुके हैं, जबकि उनके यहां मौजूदा कानून के तहत भी लोगों को सजा दिलवाने का अनुपात बड़ा ही कम रहते आया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 15 जुलाई । गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड व्दारा शहीद वीरनारायण सिंह अवार्ड से सम्मानित डॉ. सुनील कालड़ा (संचालक-कालड़ा प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर) को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड से सम्मानित किया गया। यह जानकारी डॉ. सुनील कालड़ा ने दी, उन्होंने बताया कि निशुल्क210 ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिये उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड से सम्मानित किया गया। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी व्दारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड लेते हुए डॉ. सुनील कालडा ने बताया कि विगत 35 वर्षों से वे अपने चौबे कालोनी स्थित कालड़ा प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी एवं बर्न सेंटर व नवनिर्मित पचपेढ़ी नाका, कलर्स माल के पास स्थित अस्पताल (छ.ग. शासन व छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से मान्यता प्राप्त) में उपचार करते है। जिसमें सिर्फ अस्पताल व दवाई का ही खर्चा लेते है अपनी फीस नही लेते है

डॉ. सुनील कालड़ा ने बताया कि जेंडर डिस्फोरिया (ट्रांसजेंडर) होने पर एक लड़के को लड़की बनने की चाहत होती है। ये एक तरह की मनोदशा है, वो खुद को मानसिक रूप से लड़की ही मानता है, वो अगर लड़की की तरह न रह पाए तो उसके लिए ये घुटन भरा जीवन होता है। 
इसे ऐसे समझिए कि कोई सामान्य लड़का है अगर उसे जबरन लड़की की तरह रहने को कहा जाए तो उसे क्या फील होगा। इसी तरह जेंडर डिस्फोरिया में लड़का भले ही शारीरिक रूप से लड़का दिखे मगर वो दिलो-दिमाग से लड़की होता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को सेक्स चेंज करना होता है। 

सर्जरी कराने वालों का बढ़ रहा सोशल एडॉप्शन

सेक्स चेंज करवाने या सर्जरी कराने वालों को पहले लोग हीन भावना से देखते है, लेकिन आधुनिकता के साथ इसका सोशल एडॉप्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी विभागों में नौकरी भी दी जा रही है। यह एडॉप्शन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मामले की जांच जारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 15 जुलाई । 7 करोड़ के तेंदूपत्ता बोनस घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने 14 आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में लगभग 4500 पेज का चालान पेश किया है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन वनमंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल समेत 11 आरोपियों (4 वनकर्मी व 7 प्रबंधक) को गिरफ्तार किया है।मामले में ईओडब्ल्यू की जांच जारी है।

जांच में सामने आया है कि तत्कालीन वनमंडलाधिकारी अशोक कुमार पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2021-22 के तेंदूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक में संग्राहकों को दी जाने वाली राशि 7 करोड़ का बंदरबांट किया था। अशोक पटेल ने वन विभाग के अधिकारियों और प्राथमिक लघुवनोपज समितियों के प्रबंधकों व पोषक अधिकारियों के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया था। 

प्रकरण में अब तक की विवेचना में 17 समितियों में से 8 दूरस्थ समितियों के संबंध में जांच की गई, जिस पर 3,92,05,362 रुपए का गबन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना पाया गया. उपरोक्त वर्णित आरोप में आज कुल 14 आरोपी लोकसेवक वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) अशोक कुमार पटेल, 04 वनकर्मी / पोषक अधिकारी (चैतूराम बघेल, देवनाथ भारद्वाज, मनीष कुमार बारसे, पोड़ियामी इड़िमा (हिडमा) एवं 09 समिति प्रबंधक (पायम सत्यनारायण उर्फ शत्रु, मोह. शरीफ, सीएच रमना (चिटटूरी), सुनील नुप्पो, रवि कुमार (रवि कुमार गुप्ता), आयतू कोरसा, मनोज कवासी, राजशेखर पुराणिक उर्फ राजू, बी.संजय रेड्डी) के विरूद्ध विशेष न्यायालय दंतेवाड़ा में लगभग 4500 पेज का चालान पेश किया।
उल्लेखनीय है कि बस्तर क्षेत्र के घोर नक्सल एवं अति संवेदनशील आदिवासी बहुल क्षेत्र में तेंदूपत्ता वहां के निवासियों की आजीविका का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है. इसके माध्यम से वे अपने परिवार का जीवन-यापन करते हैं. प्रकरण की विवेचना अंतर्गत मड़ईगुड़ा, गोलापल्ली, किस्टाराम, जगरगुण्डा, चिंतलनार, चिंतागुफा, भेज्जी, कोंटा तथा पोलमपल्ली के दूरस्थ अंदरूनी एवं पहुंचविहीन मार्गों में जाकर ग्रामीणों से पूछताछ करने पर ग्रामीणों ने बोनस स्कीम के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की और प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए. इस मामले में अन्य 09 समितियों के संबंध में जांच जारी है।

उद्योगमंत्री की सदन में घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जुलाई। धरसीवां के मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड में श्रम कानून के उल्लंघन, और कारखाने में अनियमितता का मामला विधानसभा में उठा। इस मामले में भाजपा सदस्य अनुज शर्मा के सवाल के जवाब में उद्योगमंत्री लखनलाल देवांगन ने कारखाने में गड़बडिय़ों की जांच की घोषणा की।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 15 जुलाई ।  माना एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए न‌ई सुविधा शुरू की है। महानगरों की तरह अब रायपुर एयरपोर्ट पर इन लाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम  शुरू कर दिया है। इसमें यात्री अपना बैगेज स्कैन करवाने के बजाय  सामान सहित संबंधित विमान कंपनी के काउंटर पर जाएंगे। बैगेज स्कैनिंग जैसी प्रक्रिया काउंटर पर हो जाएगी। इससे पैसेंजर का समय बचेगा और काउंटर पर स्कैनिंग से यात्रियों को बैगेज मूव करने में भी आसानी होगी। इससे बैगेज को फोर लेयर सिक्योरिटी भी मिलेगी।  पांच किलो तक के हैंड लगेज की व्यवस्था  यथावत रहेगी।

मंत्री बोले-कांग्रेस कार्यकाल के अधूरे काम ही पूरा करने में समय लगा
पक्ष-विपक्ष के बीच जमकर शोरगुल
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 जुलाई। मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में नल जल योजना (जेजेएम) के नलों से भ्रष्टाचार की बौछार हुई। इस पर डिप्टी सीएम पीएचई अरूण साव जमकर घेरे गए। उन पर बाजीगरी कर अफसरों और एजेंसियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने पहले नारेबाजी की और फिर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पिछले 3 सालों में कितनी राशि जल जीवन मिशन के लिए खर्च की गई है और कितने घरों के लोगों को सुविधा मिली इस पर जानकारी मांगी थी। उन्होंने कहा कि 22-23 और 23-24 के अपेक्षा में 24-25 की तुलना में बहुत कम काम किया है, इसका कारण क्या है। 31 लाख में ही पहुंचा जबकि लक्ष्य से बहुत कम है इसके कारण क्या है?

मंत्री साव ने अपने जवाब में कहा कि, अब तक 15 हजार 45 करोड़ 45 प्रतिशत का खर्च हुआ है। योजना 2024 में पूरा हुआ था। हमारी सरकार बनाने के बाद लोगों को पानी पहुंचने के दिशा में काम कर रहे है। 31 लाख घरों में पानी नल से पहुंचाया था। कांग्रेस  सरकार 2 साल लेट से काम शुरू किया इसलिए पिछले काम भी करने पड़े। भूपेश बघेल ने पूछा,  कि जिलों में राशि कम क्यों हुई और राशि कम आई इसके बारे में बताया ही नहीं।

नई दिल्ली, 15 जुलाई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर विवादित कार्टून बनाने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मालवीय की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद तय की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने अभिव्यक्ति की आजादी की मर्यादा पर बात की। कोर्ट ने कहा कि आजकल लोग ऐसी चीजें भी लिखते हैं, जिसमें भाषा का स्तर उचित नहीं होता है। जिसे जो मन में आता है वह लिख देता है। वहीं, मालवीय की वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि हेमंत की ओर से बनाया गया कार्टून सिर्फ व्यंग्यात्मक था। इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किय। यह मामला 2021 में कोविड काल के दौरान बनाए गए एक कार्टून से जुड़ा है जो आपत्तिजनक था।

रेत माफिया हावी, गैंगवार, गोलीकांड, और वाहन से कुचलने जैसी घटनाएं हो रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जुलाई। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन को लेकर मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि रेत माफिया हावी हैं, और गैंगवार, गोलीकांड, तलवारबाजी व वाहन से कुचलने जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी। नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण,और संवर्धन करना राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व है।  राज्य में ऐसी कोई नदी नहीं है, जहां रेत का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा हो। अवैध रेत उत्खनन की गतिविधियां खनिज, पर्यावरण, पुलिस और राजस्व विभाग के पूर्ण संरक्षण में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि रेत नदियों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है किंतु अवैध उत्खनन के कारण हमारी प्राकृतिक धरोहर रूपी नदियां नष्ट होने के कगार पर है। विगत 18 माह में तो स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि प्रदेश के बाहर के रेत माफियाओं द्वारा गैंगवार, गोलीकांड, तलवार बाजी, चाकूबाजी तथा वाहन से कुचलने जैसे कृत्य किये जा रहे हैं। बलरामपुर में तो एक पुलिस आरक्षक को ही प्रदेश के बाहर के रेत माफियाओं द्वारा वाहन से कुचलकर मार दिया गया। एक घटना में रेत का अवैध उत्खनन करने वालों ने वन विकास निगम के कई अफसरों को बुरी तरह से मार-पीटकर मरणासन्न कर दिया गया।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि राजनांदगांव की एक घटना में रेत माफियाओं के द्वारा अवैध रेत उत्खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों पर गोली चलाई गईं। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन का कार्य पुलिस थाना के टीआई, और जिला खनिज अधिकारी के ही संरक्षण में किया जा रहा था परन्तु इन दोनों अधिकारियों को केवल निलंबित किया गया। आरोपी बनाकर गिरफ्तार नहीं किया गया। राज्य में ऐसे अनेक अधिसूचित रेत खदान है जिनके पट्टे दिये जाने के लिए जानबूझकर निविदाएं आमंत्रित नहीं किये जा रहे है और सत्ता पक्ष के राज नेताओं के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। रेत के अवैध उत्खनन को बढ़ावा देने के लिए खनिज साधन विभाग रेत उत्खनन पट्टा प्राप्त करने के अलग-अलग जिलों में लगभग 100 से अधिक रेत घाटों को पट्टे पर दिये जाने के आवेदन पत्रों को शासन द्वारा लंबित रखा गया है। ताकि अवैध उत्खनन चलता रहे।

डॉ. महंत ने कहा कि कोरबा के बांगो नदी और बलरामपुर-रामानुंजगंज से रेत का व्यापक अवैध उत्खनन कर सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेश एवं झारखण्ड में विक्रय की जाती है। लीज की शर्तों का घोर उल्लंघन कर सूर्यास्त के पश्चात मशीनों से रेत उत्खनन कर प्रदेश की नदियों को छलनी किया जा रहा है। रेत के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन से शासन के कोष को हजारों करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति हो रही है। किसी भी रेत माफिया के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज नहीं किए जाते है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सैकड़ों  स्थानों पर हजारों घन मीटर रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन, अवैध भण्डारण होना स्वीकार किया गया है।

नई दिल्ली, 15 जुलाई। शुभांशु शुक्ला समेत चार अंतरिक्ष यात्री 20 दिन बाद स्पेस से पृथ्वी पर लौट आए हैं। 23 घंटे के सफर बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने कैलिफोर्निया के समुद्र पर लैंड किया। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी पर हर्ष जताया है। उन्होंने अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की इस यात्रा को मील का पत्थर करार दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए कहा, "मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।"

वहीं, स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ड्रैगन के सुरक्षित उतरने की पुष्टि हो गई है । एस्ट्रोपैगी, शक्स, एस्ट्रो_स्लावोज़ और टिबी, पृथ्वी पर आपका स्वागत है!"

शुभांशु शुक्ला, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पेगी व्हिटसन, पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की और हंगरी के टिबोर कापू 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की ओर रवाना हुए थे। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा ने यह यात्रा 1984 में की थी।

जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में लौट रहा था, तो 18 मिनट का डी-ऑर्बिट बर्न हुआ, जो प्रशांत महासागर के ऊपर हुआ। इस दौरान यान ने पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की।

अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय, करीब सात मिनट तक यान से संपर्क टूट गया था । इसे ब्लैकआउट पीरियड कहा जाता है। यह आमतौर पर उस समय होता है, जब यान तेज गति और गर्मी के कारण सिग्नल नहीं पकड़ पाता।

वापसी की प्रक्रिया में यान के ट्रंक (पिछला हिस्सा) को अलग किया गया और हीट शील्ड को सही दिशा में लगाया गया, ताकि यान को वायुमंडल में प्रवेश करते समय सुरक्षा मिल सके। उस समय यान को करीब 1,600 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का सामना करना पड़ा। अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग के दौरान पैराशूट दो चरणों में खोले गए।

स्पेसएक्स ने बताया कि अप्रैल में एफआरसीएम-2 मिशन के जरिए ड्रैगन यान को पहली बार पश्चिमी तट (कैलिफोर्निया) पर उतारा गया था। यह दूसरा मौका था, जब ड्रैगन यान ने इंसानों को लेकर कैलिफोर्निया के तट पर लैंडिंग की। इससे पहले, स्पेसएक्स के ज्यादातर स्प्लैशडाउन (समुद्र में उतरने) अटलांटिक महासागर में होते थे।

अजय की टिप्पणी से नाराज विपक्ष ने सदन छोड़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 जुलाई। विधानसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना की वीरता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रणनीति क्षमता के प्रदर्शन के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की टिप्पणी से विपक्षी सदस्य नाराज हो गए, और फिरसदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 15 जुलाई। आज सुबह रेलवे के बड़े कांट्रेक्टर ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दबिश दी है। दुर्ग दीपक नगर स्थित होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल के घर और आफिस में सुबह से जांच चल रही है। यहां 3 इनोवा में सुबह 6 बजे ईडी टीम पहुंची हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। 

ज्ञात हो कि विजय अग्रवाल की अलग-अलग नाम से कई फर्म हैं। तीन भाइयों के इस ग्रुप के परिवार से जुड़े सदस्यों को छत्तीसगढ़ में भी पिछली सरकार में मिड डे मील का एक बड़ा काम मिला था।