राज्यपाल ने  अफसरों से दिसंबर तक मांगा रिपोर्ट 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 4 नवंबर । राज्यपाल  रमेन डेका ने आज राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर संभाग के आकांक्षी विकासखण्डों में चल रहे कार्याे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मानवीय संवेदना के साथ आकांक्षी क्षेत्र में तेजी से समन्वित विकास के लिए निर्देशित किया है।अधिकारियों को दिसंबर तक कार्य में प्रगति लाकर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने कहा गया है।
बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, आकांक्षी जिलों के कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड अधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने बस्तर जिले के तोकापाल, बीजापुर जिले के उसूर, दंतेवाड़ा जिले के कुवाकोंडा, कोण्डागांव जिले के माकड़ी, नारायपुर जिले के ओरछा, सुकमा जिले के कोंटा और कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा एवं दुर्गकोंदल आकांक्षी विकासखण्डों में किए जा रहे समन्वित विकास कार्याे एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल ने इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने और इसके लिए जनजागरूकता की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने रेडक्रॉस सोसायटी में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने बच्चों के सुपोषण,  स्कूलों में बच्चों के आंख एवं कान की नियमित जांच करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में तेजी से आवास के निर्माण के लिए सामाग्री का भंडारण समन्वय के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है।

 यह स्वयं पुलिस ने बताया, अब लाश निकाल कर जांच करेगी, परिजनों को हत्या की आशंका 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 नवंबर। राजधानी पुलिस पर दो लाख रुपए की चोरी का दाग़ लगने के बाद अब उसकी लापरवाही सामने आई है। मिली जानकारी अनुसार पांच महीने पहले 1 जून को गायब हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मृणाल राय चौधरी को लावारिस मानकर दफनाया दिया था। मृणाल की 2 जून को ही टाटीबंध इलाके के एक नाले में लाश  मिली थी। मृतक की बाइक,मोबाइल और पर्स गायब  है । लाश दफनाने के छठवें महीने यानी 2 नवंबर को पुलिस ने परिवार को  जानकारी दी कि मौत के बाद लावारिस समझकर दफना दिया गया है।

इस दौरान पूरे 6 महीने तक बुजुर्ग मां बाप राजधानी समेत प्रदेश के कई थानों के चक्कर काटते रहे। उन्होंने 2 जून को सिविल लाइन थाना में गुम इंसान रिपोर्ट  दर्ज कराई थी। और उसके बाद से लगातार बेटे की गुमशुदगी और तलाशी को लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी बड़े से बड़े पुलिस अफसर, मानवाधिकार आयोग और भी कई जगह मुलाकात पत्र भी लिखा। उन्हीं पत्र, गुहार  के बाद अब पुलिस ने लावारिस मानकर दफनाने की सूचना भेज दी।

परिवार ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए न्याय की लगाई गुहार लगाई है। पुलिस ने शव निकालकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की।

परिजनों की रिपोर्ट अपने आवेदन में मृणाल के परिजनों ने बताया था कि उनका पुत्र 43 वर्ष 1/06/2025 को अपने मोटर सायकल  CG04LU9389 कहीं गया हुआ था, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। परिजनों ने इसकी सूचना थाना सिविल लाईन में 2/06/2025 को दी थी। पुलिस थाना सिविल लाईन के द्वारा रिपोर्ट/सूचना मुम कमांक 45/25 दर्ज किया गया था।

परिजनों ने थाने में दी शिकायत में बताया कि 1/06/2025 को एक कोई भीम निषाद व्यक्ति के द्वारा नंबर 8982354986 से कॉल कर 2 से 3 बजे के आसपास सूचना दिया कि उनका लडका टाटीबंध में है और उसके बाद मोबाइल काट दिया था, फिर 2/06/2025 को फिर से 7 बजे के आस पास सुबह उसी नंबर से कॉल आया कि आंटी मेरा लड़का मेरे से गाड़ी की चाबी लेकर चला गया है, उसके बाद से उस लडके का फोन नहीं आया।
इधर, रायपुर पुलिस द्वारा 2 नंवबर को मृणाल के परिजनों को सूचना दी कि उन्होंने लावारिस लाश समझकर शव को दफना दिया गया था। परिजनों ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में जांच कर आरोपियों और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस  शव को परिजनों की मौजूदगी में निकालकर डीएनए टेस्ट ,पीएम भी करा रही है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025-26 में केवल 216 दिनों में 150 मिलियन टन माल लोडिंग पूरी कर रेलवे ने अब तक का सबसे तेज लदान का रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय है। वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 265 दिनों में, 2023-24 में 244 दिनों में और 2024-25 में 226 दिनों में पूरा हुआ था।

माल लदान में यह उपलब्धि कोयला, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न और खनिज पदार्थों की समयबद्ध और सतत आपूर्ति के माध्यम से संभव हुई है। रेलवे की इस दक्षता ने देश के तापघरों, इस्पात संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों को निरंतर ऊर्जा और संसाधन उपलब्ध कराया है।

इस रिकॉर्ड में बिलासपुर, रायपुर और नागपुर- तीनों रेल मंडलों का विशेष योगदान रहा। लगातार बढ़ती माल ढुलाई रेलवे की संरचनात्मक और परिचालन क्षमता में सुधार के कारण हो सकी है। लाइन दोहरीकरण, तीसरी और चौथी लाइन निर्माण, यार्ड आधुनिकीकरण तथा विद्युतीकरण जैसे कार्यों ने गति और दक्षता दोनों में इजाफा किया है।

माल परिवहन के साथ-साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया। विभिन्न पर्वों के दौरान श्रावणी स्पेशल, पूजा स्पेशल, दशहरा, दीवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए चलाई जा रही हैं।

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव के लिए उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके चुनावी अभियान से डर गए हैं.

ट्रंप ने कहा था कि अगर ज़ोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क को फंड देना उनके लिए मुश्किल होगा.

ममदानी ने चुनाव से एक शाम पहले सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा, "आप साफ़ देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे कैंपेन से डर गए हैं. वह इसलिए डर गए हैं क्योंकि उनकी तरह ही हमने भी न्यूयॉर्क के कामकाजी वर्ग के जीवन में मौजूदा संकट यानी बढ़ती महंगाई की सही पहचान की है."

उन्होंने कहा, "लेकिन उनसे उलट हम वाकई इस समस्या का समाधान देने जा रहे हैं. और यही वह फ़र्क है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. क्योंकि वह 30 करोड़ डॉलर व्हाइट हाउस के एक बॉलरूम की फिर से सजावट पर खर्च कर रहे हैं. ये उतनी ही रकम है, जितने में एक लाख न्यूयॉर्कवासियों को खाद्य सहायता मिल सकती है."
इससे पहले, ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया और मतदाताओं से अपील की थी कि वे वामपंथी उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को वोट न दें.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "चाहे आप व्यक्तिगत रूप से एंड्रयू कुओमो को पसंद करते हों या नहीं. आपके पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है. आपको उन्हें ही वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वह शानदार काम करें. वह ऐसा करने में सक्षम हैं, ममदानी नहीं!"

न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर कुओमो के लिए ट्रंप का यह समर्थन शहर के मेयर चुनाव से ठीक पहले आया है, जिसपर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं. चार नवंबर को न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव होने हैं.

इससे पहले रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए, तो वह अपने होमटाउन न्यूयॉर्क को फ़ेडरल फंडिंग भेजने से कतराएंगे.

ट्रंप ने फंडिंग को लेकर क्या कहा

एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, "राष्ट्रपति होने के नाते मेरे लिए न्यूयॉर्क को काफ़ी धन देना मुश्किल होगा क्योंकि अगर एक कम्युनिस्ट न्यूयॉर्क को चलाएगा, तो आप वहां पैसे भेजकर उसे सिर्फ़ बर्बाद ही करेंगे."

ओपिनियन पोल्स में ये संकेत मिल रहे हैं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कुओमो से आगे चल रहे हैं. ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में कुओमो को हरा दिया था. अब कुओमो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा उनसे पीछे हैं.

खुद रिपब्लिकन ट्रंप ने स्लिवा का समर्थन करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "कर्टिस स्लिवा को दिया गया वोट ममदानी को वोट देने के बराबर ही है."

फ़ेडरल फंडिंग के बारे में राष्ट्रपति ने कहा, "अगर ममदानी चुने जाते हैं, तो इसकी संभावना बहुत कम है कि मैं न्यूनतम क़ानूनी ज़रूरत से ज़्यादा कोई फ़ेडरल फंड दूं."

ट्रंप प्रशासन ने कई बार डेमोक्रेट्स के इलाकों में परियोजनाओं के लिए संघीय ग्रांट और फंडिंग में कटौती करने की कोशिश की है. न्यूयॉर्क सिटी को इस वित्तीय वर्ष में 7.4 अरब डॉलर (करीब 655 अरब रुपये) की फंडिंग मिली है.

रविवार को सीबीएस के कार्यक्रम '60 मिनट्स' में ट्रंप ने कहा कि ममदानी के मेयर बनने से न्यूयॉर्क सिटी के पूर्व वामपंथी मेयर बिल डि ब्लासियो भी 'बेहतरीन' लगने लगेंगे.

ट्रंप ने कहा, "मैंने डी ब्लासियो को देखा है कि वह कितने खराब मेयर थे और यह व्यक्ति (ममदानी) डी ब्लासियो से भी कहीं बदतर काम करेगा."

ट्रंप न्यूयॉर्क के क्वींस बरो में पले-बढ़े हैं और अब भी इस शहर में उनकी कई संपत्तियां हैं.

कुओमो ट्रंप की 'कठपुतली'!

सीबीएस के कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, "मैं किसी भी तरह से कुओमो का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन अगर एक ख़राब डेमोक्रेट और एक कम्युनिस्ट के बीच चुनना हो तो ईमानदारी से कहूं, मैं हमेशा ख़राब डेमोक्रेट को ही चुनूंगा."

ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताते हैं. हालांकि, उन्होंने कम्युनिस्ट होने से इनकार किया है. एक टीवी इंटरव्यू में मज़ाकिया अंदाज़ में उन्होंने कहा कि 'वह स्कैंडिनेवियाई राजनेता जैसे हैं, बस रंग में थोड़े सांवले हैं.'

ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती जबकि कुओमो दूसरे स्थान पर रहे. 34 साल के ममदानी कुओमो को ट्रंप की 'कठपुतली' और 'तोता' कह चुके हैं.

ममदानी ने सोमवार को कहा, "डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का जवाब यह नहीं है कि हम इस शहर में उनके जैसा कैंडिडेट ला दें. बल्कि इसका जवाब एक ऐसा विकल्प तैयार करना है, जो न्यूयॉर्कवासियों की उस उम्मीद को आवाज़ दे सके, जिसे वे अपने शहर में देखने के लिए बेसब्र हैं. जिसे वे अपने भीतर और अपने पड़ोसियों में रोज़ महसूस करते हैं. एक ऐसा शहर, जो इस जगह को अपना घर कहने वाले हर व्यक्ति की गरिमा पर विश्वास करता हो."

वहीं कुओमो इस हमले का जवाब खुद को अकेले ऐसे उम्मीदवार के तौर पर पेश कर के दे रहे हैं, जो ट्रंप प्रशासन से निपटने में सक्षम हैं.

जब कोविड-19 के दौरान कई राज्यों का ट्रंप प्रशासन से टकराव हुआ था, तब कुओमो न्यूयॉर्क के गवर्नर थे. हालांकि, जब सरकारी जांचकर्ताओं ने ये पाया कि महामारी के दौरान नर्सिंग होम में होने वाली मौतों के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया, तो कुओमो ख़ुद भी जांच के दायरे में आ गए.

उन्होंने कहा, "मैंने डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई लड़ी है. और जब मैं न्यूयॉर्क के लिए लड़ रहा हूं, तो मैं रुकने वाला नहीं हूं."

एंड्रयू कुओमो ने साल 2021 में यौन शोषण के आरोपों की वजह से न्यूयॉर्क के गवर्नर पद से इस्तीफ़ा दिया था. हालांकि, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था.

ममदानी का सफ़र

यूगांडा के कंपाला में जन्में ममदानी सात साल की उम्र में अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क आए थे. उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ़ साइंस से पढ़ाई की.

ममदानी मशहूर भारतीय-अमेरिकी फ़िल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने-माने प्रोफे़सर महमूद ममदानी के बेटे हैं.

साल 2014 में उन्होंने बोडन कॉलेज से 'बैचलर इन अफ़्रीकन स्टडीज़' में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.

कुछ साल बाद 2018 में, ममदानी एक अमेरिकी नागरिक बन गए.

ज़ोहरान ममदानी ने सक्रिय राजनीति में क़दम रखने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया.

साल 2020 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा. उन्होंने न्यूयॉर्क असेंबली के 36वें डिस्ट्रिक्ट (एस्टोरिया, क्वींस) से डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा.

ज़ोहरान ममदानी पहली बार में ही जीत गए और न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में पहले दक्षिण एशियाई और पहले सोशलिस्ट प्रतिनिधि बने.

पीएम मोदी के आलोचक

ज़ोहरान ममदानी इसराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं.

मई, 2025 में एक कार्यक्रम में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में रैली करते हैं और फिर न्यूयॉर्क के मेयर के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना चाहते हैं, तो क्या वह उसमें शामिल होंगे?

ममदानी ने 'नहीं' में जवाब देते हुए कहा, "मेरे पिता और उनका परिवार गुजरात से है. नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के बड़े पैमाने पर क़त्लेआम को अंजाम देने में मदद की, इतनी बड़ी हिंसा हुई कि अब तो ऐसा लगता है जैसे गुजराती मुसलमान हैं ही नहीं. हमें मोदी को उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे हम बिन्यामिन नेतन्याहू को देखते हैं. वह एक युद्ध अपराधी हैं."

इस बयान के बाद न्यूयॉर्क के कुछ इंडो-अमेरिकन और हिंदू, सिख समुदायों ने इसे विभाजनकारी और घृणास्पद बताया था. साथ ही इन लोगों ने ममदानी से माफ़ी की मांग की थी.

यहां ये बताना ज़रूरी है कि गुजरात दंगों के सभी आरोपों से सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में नरेंद्र मोदी को मुक्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित विशेष जाँच दल की उस रिपोर्ट को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया था जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था.

(bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

इससे पहले 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी चैतन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। शीर्ष अदालत ने ईडी को दस दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। उस दौरान चैतन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू मौजूद थे।

ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से लगभग 16.70 करोड़ रुपए की अवैध राशि चैतन्य बघेल को प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया। जांच में सामने आया कि विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट में नकद लेनदेन और फर्जी फ्लैट खरीद के जरिए यह रकम लगाई गई।

ईडी के अनुसार, बैंकिंग रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह रकम शराब सिंडिकेट से जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। इस घोटाले में पहले से ही पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा सहित कई प्रमुख आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 नवंबर। रायपुर में चाइनीज मांझे से बच्चे की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को संतोषजनक मानते हुए स्वतः संज्ञान याचिका को निराकृत कर दिया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है और पिछले छह महीनों में ऐसी कोई और घटना नहीं हुई है।

चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में नियमों और प्रतिबंधों का पालन सख्ती से किया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।

सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि बच्चे के परिजनों को कुल तीन लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। पहले 50 हजार रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए गए थे और बाद में ढाई लाख रुपए अतिरिक्त प्रदान किए गए।

गौरतलब है कि यह मामला रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र का है, जहां सात साल का एक बच्चा गार्डन में खेलते समय चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह रायपुर के देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी इसी मांझे से घायल हुई थीं।

घटना के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। अदालत ने पूछा था कि प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। इसके बाद शासन ने अदालत को बताया कि प्रदेशभर में पुलिस को अलर्ट किया गया है और अवैध रूप से मांझा बेचने वाली दुकानों पर कार्रवाई की गई है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाज़ार, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य से सटे हरदी गांव में आज सुबह अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब ग्रामीणों ने खेतों के पास बने एक पुराने कुएं में चार हाथियों को फंसा देखा। इनमें एक मादा, दो नर और एक शावक शामिल हैं। सुबह-सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघाड़ सुनी और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने जेसीबी से रास्ता बनाया और कुछ घंटों की मशक्कत से सुरक्षित निकाला।

यह घटना उस समय सामने आई, जब हाथियों का दल देर रात जंगल से भटककर गांव की ओर पहुंच गया।  बताया जा रहा है कि खेतों के किनारे पुराना कुआं खुला पड़ा था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। इसी दौरान झुंड में चल रहे चार हाथी उसमें गिर गए।

खेत में पहुंचे किसान ने पहले देखा
हरदी गांव के रहने वाले किसान ठाकुर ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे खेत में पानी का मोटर चालू करने पहुंचे तो दूर से हाथियों के चिंघाडऩे जैसी आवाज आई। पहले तो लगा जंगल से आवाज आ रही है, लेकिन पास जाकर देखा तो चार हाथी कुएं में फंसे थे. एक शावक ऊपर आने की कोशिश में था, पर बार-बार फिसल जा रहा था। जिसके तुरंत बाद किसान ने गांव के दूसरे लोगों को बुलाया और वन विभाग को सूचना दी। आसपास के गांवों चरौदा, रेंकाभाठा और मुड़पारसे भी लोग मौके पर पहुंच गए।

सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अपनी टीम के साथ हरदी पहुंचे। टीम ने पहले इलाके की घेराबंदी की ताकि अन्य हाथियों को पास न आने दिया जाए, क्योंकि पास के जंगल में अभी भी हाथियों का झुंड मौजूद बताया जा रहा है।

बारनवापारा क्षेत्र में हाथियों का लगातार मूवमेंट

वन विभाग के अनुसार, मानसून के बाद हाथियों के झुंड भोजन और पानी की तलाश में जंगल की सीमा से बाहर आ जाते हैं। चूंकि बारनवापारा का इलाका वन्यजीवों के लिए खुला और हरियाली से भरपूर है, इसलिए यहां उनकी गतिविधियां अक्सर बढ़ जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में खुले कुएं हाथियों और अन्य वन्यजीवों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दरअसल कई बार हाथी रात में पानी पीने या ठंडक पाने के लिए खेतों की ओर चले जाते हैं. अंधेरे में वे खुले कुएं में गिर जाते हैं।

बिलासपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्थिक तंगी के कारण पत्नी पर हमला करने वाले पति को मिली तीन साल की सजा कम कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने जेल में जो अवधि पहले ही काट ली है, वही सजा के रूप में पर्याप्त है।

मामला कवर्धा जिले का है। आरोपी भागवत दास वैष्णव फल बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। व्यवसाय में नुकसान और बढ़ते कर्ज से परेशान होकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे थे। तनाव इतना बढ़ गया कि भागवत एक दिन घर छोड़कर चला गया। उसकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे खोज कर वापस घर पहुंचा दिया।

3 अप्रैल 2019 की सुबह भागवत की पत्नी घर पर चावल बीन रही थी, तभी पति ने गुस्से में आकर हंसिया से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। पत्नी ने खुद को बचाने की कोशिश की, फिर भी उसे हाथ, पैर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कवर्धा पुलिस ने इस मामले में भागवत के खिलाफ हत्या के प्रयास (धारा 307) के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया।

निचली अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद माना कि आरोपी दोषी है, लेकिन उसकी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सजा काटना आवश्यक नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भागवत अपने परिवार के लिए मेहनत करता था और आर्थिक संकट में घिर जाने के कारण तनावग्रस्त था। उसने जेल में पहले ही 413 दिन गुजारे हैं, जो न्याय की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। 

देर रात कार्यक्रम स्थल में पुलिस और भाजपा नेताओं के बीच होता रहा विवाद

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता
राजनांदगांव, 4 नवंबर। कवर्धा में राज्योत्सव के दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब एक कार्यकर्ता दर्शक दीर्घा में सामने खड़े होकर तस्वीरें खींच रहा था। उस दौरान दर्शकों ने आपत्ति की। पुलिस ने जब कार्यकर्ता को समझाईश दी तो मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया।
सार्वजनिक रूप से टीआई के साथ कार्यकर्ता अभद्र व्यवहार करता रहा। इस बीच टीआई ने भी कार्यकर्ता के गाल में एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इस बात को लेकर वहां हंगामा खड़ा हो गया।

भाजपा कार्यकर्ता के साथ हुए कथित मारपीट के मामले में पार्टी के सीनियर नेता भी उतर गए। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। एएसपी पुष्पेन्द्र बघेल ने 'छत्तीसगढ' से कहा कि घटना की जांच चल रही है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा के पीजी कॉलेज में राज्योत्सव के दूसरे दिन कल देर रात को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा का एक कार्यकर्ता दर्शकदीर्घा में खड़े होकर कलाकारों की तस्वीर ले रहा था। इस दौरान पीछे में खड़े दर्शकों ने आपत्ति की।

दर्शकों की नाराजगी को देखते हुए पास खड़े कोतवाली थाना प्रभारी योगेश कश्यप ने कार्यकर्ता को मौके से हटने की सलाह देते अन्य जगह से फोटो खींचने को कहा। इसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आवेश में आ गया और वह टीआई के साथ गाली-गलौज करने लगा। कार्यकर्ता के रवैये के जवाब में टीआई ने उसके गाल में एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कार्यकर्ता के साथ मारपीट को लेकर अन्य भाजपा नेता और पदाधिकारी भी पुलिस से उलझने लगे।

बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस के आला अफसरों ने कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। जांच के पश्चात कार्यकर्ता के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध हो सकता है।

खैरागढ़ के वनांचल गांव लिमउटोला में स्वास्थ्य शिविर

'छत्तीसगढ़'  संवाददाता
राजनांदगांव, 4 नवंबर। खैरागढ़ जिले के गातापार क्षेत्र के अंदरूनी गांव लिमउटोला में मृत्युभोज खाकर दो दर्जन से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ गए। विषाक्त भोजन खाने से एक व्यक्ति की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि गंभीर हालत में 3 लोगों को राजनंादगांव मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7 से ज्यादा ग्रामीण अब भी खैरागढ़ अस्पताल में भर्ती हैं।

सीएमएचओ आशीष शर्मा ने 'छत्तीसगढ़Ó से कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। गांव में स्वास्थ्य कैम्प लगाकर सभी का इलाज चल रहा है। नए मामले सामने नहीं आए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक खैरागढ़ जिले के गातापार से सटे लिमउटोला गांव में एक वृद्धा की मृत्यु होने के बाद परंपरागत रूप से मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था। गांव के अलावा आसपास के लोग भोज में शामिल हुए थे। भोज खाकर कुछ लोग उल्टी-दस्त के शिकार हो गए। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। बीमार स्थिति में दर्जनभर से ज्यादा लोगों को खैरागढ़ लाया गया। उस दौरान समारू गोंड नामक युवक की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि गांव में गायत्री नामक 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी। जिसके चलते 29 अक्टूबर को मृत्यु भोज का कार्यक्रम रखा गया था। भोजन के कुछ घंटों के बाद उल्टी-दस्त की शिकायत आने लगी। आनन-फानन में सभी को खैरागढ़ लाया गया, जहां से 50 साल की अमरिका बाई और उसके 20 साल के बेटे गुप्तेश्वर धुर्वे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया।

सीएमएचओ का कहना है कि सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग ने कैम्प लगाकर गांव के हर नागरिक का चेकअप किया है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के दौरे में चप्पे-चप्पे पर जवान रहेंगे तैनात, हेलीकाप्टर से सुरक्षा की निगरानी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 4 नवंबर। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल 5 नवंबर को शहर में तकरीबन 6 घंटे के प्रवास में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के प्रशासनिक दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। उपराष्ट्रपति के दौरे के कारण राजनांदगांव शहर का मध्य हिस्सा तकरीबन 6 से 8 घंटे तक छावनी में तब्दील रहेगा। उदयाचल के अलावा जिस रास्ते से उपराष्ट्रपति का काफिला गुजरेगा, वहां  चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के कारण शहर का मध्य हिस्सा लगभग 7-8 घंटे जवानों के कंट्रोल में रहेगा।

उपराष्ट्रपति के कार्यालय से स्थानीय प्रशासन को दौरे की विस्तृत जानकारी मिल गई है। उपराष्ट्रपति के प्रवास के चलते  राज्य सरकार ने एक आईजी और एक डीआईजी समेत  5 आईपीएस को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। राजनांदगांव आईजी अभिषेक शांडिल्य सुरक्षा को लेकर लगातार प्रशासन के साथ बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने डीआईजी प्रशांत अग्रवाल, आईपीएस अभिषेक पल्लव और कवर्धा एसपी धर्मेन्द्र छवई को भी ड्यूटी की जिम्मेदारी दी है।  इधर उपराष्ट्रपति दोपहर 01 बजे के आसपास हेलीकाप्टर से स्थानीय पीटीएस स्थित हेलीपेड़ में उतरेंगे।  वह सीधे हेलीपेड से स्पीकर हाउस जाएंगे। पहले उपराष्ट्रपति का आरके नगर से कमला कॉलेज होकर उदयाचल कार्यक्रम स्थल में जाने का था, लेकिन अब वह भोजन के लिए सीधे स्पीकर हाउस जाएंगे। वहां से उनका उदयाचल स्थित नवीन अस्पताल भवन का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वह स्टेट हाईस्कूल में स्थित लखपति दीदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते हेलीकाप्टर से भी आसमान से निगरानी की जा रही है। मंगलवार को भी हेलीकाप्टर ने उड़ान भरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉ. रमन सिंह के अलावा राज्य सरकार के मंत्रीगण पहुंचेंगे। लिहाजा पुलिस लाइन में दो हेलीपेड़ भी बनाए गए हैं।  उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शाम 4 बजे के बाद राजधानी रायपुर लौट जाएंगे। वहां राज्योत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद देर रात विमान से दिल्ली लौट जाएंगे।

बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़), 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य के एक गांव में चार हाथी कुएं में गिर गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पांडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यह घटना आज सुबह हरदी गांव में हुई।

कुछ स्थानीय लोगों ने आज सुबह कुएं के अंदर हाथियों को देखा जिसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचित किया।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ वन अधिकारी बचाव दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया।

अधिकारी ने बताया कि हाथियों को निकालने के लिए वहां जेसीबी मशीनें भेजी हैं और कुएं के किनारों को खोदकर एक रैंप बनाया जा रहा है जिससे हाथी सुरक्षित बाहर निकल सकें।

उन्होंने बताया कि वन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि पशुओं को बिना किसी चोट के बचाया जा सके।

अधिकारी ने बताया कि विभाग भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी वन प्रभागों में खुले कुओं को लोहे की ग्रिल से ढकने का काम करेगा। (भाषा)

कोलकाता, 4 नवंबर। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी राजनीतिक सरगर्मी के बीच निर्वाचन आयोग मंगलवार से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

एसआईआर की प्रक्रिया 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक रणक्षेत्र में बदल गई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जहां मतदाता सूचियों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम के रूप में एसआईआर का स्वागत किया है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसके समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग (ईसी) अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से पहले मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए भाजपा के दबाव में काम कर रहा है।

दोनों दल एसआईआर को 2026 के विधानसभा चुनाव की प्रस्तावना की तरह देख रहे हैं। वहीं राजनीतिक हलकों में कई लोग इसे ‘‘प्रशासनिक और संगठनात्मक- दो ताकतों के बीच की लड़ाई’’ मान रहे हैं।

चार नवंबर से चार दिसंबर तक बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करने की यह प्रक्रिया पहले ही विवाद का विषय बन चुकी है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कोलकाता में एक रैली का नेतृत्व करेंगी जिसमें उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों को मताधिकार से वंचित करने के उद्देश्य से किए गए ‘‘राजनीति से प्रेरित संशोधन’’ का विरोध करेगी।

भाजपा ने सत्तारूढ़ दल पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। प्रशासनिक जानकारी का हवाला देते हुए पार्टी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में 40 लाख से अधिक ‘‘डुप्लिकेट (एक ही नाम और पहचान के कई लोग) या फर्जी’’ नाम मौजूद थे और उम्मीद है कि एसआईआर से ऐसे कम से कम एक करोड़ नाम हट जाएंगे।

एसआईआर प्रक्रिया के तहत गणना चरण के बाद नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आठ जनवरी तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची अप्रैल-मई में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक दो महीने पहले सात फरवरी को जारी की जाएगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 नवंबर। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका में यदि ‘हायर’ अधिनियम से संबंधित विधेयक पारित हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा।

‘हायर (हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ इम्प्लोयमेंट एक्ट) विधेयक’ एक प्रस्तावित अमेरिकी कानून है जिसका उद्देश्य विदेशी ‘आउटसोर्सिंग’ को हतोत्साहित करना है। इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी को उन सेवाओं के लिए भुगतान करती है जिनका इस्तेमाल अमेरिका में होता है तो उसे 25 फीसदी कर चुकाना होगा।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ‘‘छह अक्टूबर 2025 को ओहायो के सीनेटर बर्नी मोरेनो ने अमेरिकी सीनेट में ‘हायर एक्ट’ नाम से एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक अभी सीनेट की वित्त समिति को भेजा गया है। इस विधेयक में उन सभी अमेरिकी व्यक्तियों पर 25 प्रतिशत कर लगाने लगाने का प्रस्ताव है, जो ‘आउटसोर्सिंग’ के लिए भुगतान करते हैं।’’

रमेश ने कहा कि इस विधेयक में ‘आउटसोर्सिंग’ भुगतान को इस तरह परिभाषित किया गया है: ‘‘अमेरिकी कंपनी या करदाता द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को दिया गया वह कोई भी भुगतान, जिसका कार्य अमेरिका के उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है।’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस विधेयक का सीधा और गहरा प्रभाव भारत की आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) सेवाओं, बीपीओ, कंसल्टिंग और जीसीसी (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) पर पड़ेगा। आयरलैंड, इजराइल और फिलीपीन जैसे अन्य देशों पर भी इसका असर होगा लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत के सेवा निर्यात पर पड़ेगा जो पिछले 25 वर्षों से भारत की सबसे बड़ी आर्थिक सफलता रही है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पास हो भी सकता है और नहीं भी। इसमें संशोधन भी हो सकता है या यह लंबे समय तक लंबित रह सकता है लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह विधेयक अमेरिका में बढ़ती उस सोच को दर्शाता है कि जब ‘ब्लू-कॉलर’ नौकरियां चीन ‘ले गया’ तो ‘व्हाइट-कॉलर’ नौकरियां ‘भारत के हाथों में नहीं जानी चाहिए’।’’

ब्लू-कॉलर’ नौकरियों से तात्पर्य उन व्यवसायों से है जिनमें शारीरिक श्रम या कुशल व्यापार शामिल होते हैं। इनके लिए अक्सर औपचारिक शिक्षा के बजाय शारीरिक श्रम और व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। ‘व्हाइट-कॉलर’ नौकरियों में वे कार्यालय-आधारित, प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य शामिल होते हैं जिनमें बौद्धिक या मानसिक श्रम शामिल होता है। इन नौकरियों के लिए अक्सर उच्च शिक्षा और पेशेवर कौशल की आवश्यकता होती है।

रमेश ने कहा कि एक साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को इतने झटके लगेंगे और ‘हायर’ विधेयक उसी का एक और संकेत है।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कभी यह विधेयक हकीकत बनता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा और भारत को अमेरिका के साथ अपने आर्थिक संबंधों में एक ‘न्यू नॉर्मल’ (नयी सामान्य स्थिति) का सामना करना पड़ सकता है।’’ (भाषा)

इंदौर, 4 नवंबर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में एक यात्री बस के खाई में गिरने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार रात हुए हादसे पर शोक जताते हुए तीनों मृतकों के परिजन को मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान निधि से दो-दो लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के भेरू घाट में हुआ, जब यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई।

उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की पहचान राहुल (25), पद्मा (50) और नीता राव (40) के रूप में हुई है।

द्विवेदी ने बताया कि हादसे के दौरान बस में करीब 40 यात्री सवार थे और पुलिस व प्रशासन के दल ने घायल यात्रियों को बाहर निकालकर अलग-अलग अस्पतालों में भेजा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया, ‘‘बस चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा चालक की लापरवाही से हुआ।’’

इस बीच, घटनास्थल से सामने आए एक वीडियो में एक व्यक्ति को कहते सुना जा सकता है कि बस चालक ने शराब पी रखी थी और उसके नशे में होने के कारण भीषण हादसा हुआ। (भाषा)

पटना, 4 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने महिलाओं को बेबसी और भय की छाया से बाहर निकाला है।

पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ईरानी ने कहा कि उन्हें इस बात का दुःख है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बिहार में महिलाओं से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ “रोकने” के लिए निर्वाचन आयोग से अपील की है।

उन्होंने कहा, “जन धन योजना से बिहार की तीन करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है और उज्ज्वला योजना के तहत 1.16 करोड़ महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। हम यह भी देख चुके हैं कि प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का वादा पूरा किया गया है।”

ईरानी ने कहा, “मेरे लिए यह पीड़ा की बात है कि एक ओर राजग सरकार बिहार की महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे धन हस्तांतरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजद नेताओं ने निर्वाचन आयोग को लिखित प्रस्ताव देकर इन लाभों को रोकने की मांग की है।”

गौरतलब है कि राजद सांसद मनोज झा ने 31 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बिहार सरकार ने आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करते हुए 17, 24 और 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को राशि हस्तांतरित की है।

ईरानी ने कहा कि बिहार में राजग सरकार ने अब तक 1.3 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी है और भविष्य में प्रत्येक लाभार्थी को कुल दो लाख रुपए देने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा, “राजग सरकार ने न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी है, बल्कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक भी पारित किया है।”

ईरानी ने कहा कि विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कर भाजपा नेतृत्व ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है।

उन्होंने कहा, “महिलाओं के उत्थान के प्रति यह समर्पण केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और नीतिगत निर्णयों के रूप में जमीन पर दिखाई दे रहा है।”

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में छह और 11 नवम्बर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवम्बर को की जाएगी। (भाषा)

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 'घुसपैठ' वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, ''अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं होती तो दो-चार करोड़ और घुसपैठिए राज्य में घुस चुके होते. विपक्ष घृणित ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है और घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है. इसका नकारात्मक असर राज्यों, देश और आम जनता पर पड़ रहा है. सरकारी योजनाओं के लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाते.''

उन्होंने कहा, ''चाहे ओवैसी हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या तेजस्वी यादव, ये सब मुस्लिम तुष्टिकरण की गंदी राजनीति के जिम्मेदार हैं."

ओवैसी ने कहा था कि अगर बिहार में घुसपैठ हो रही है तो जिम्मेदार देश के गृह मंत्री हैं या कोई और.

ओवैसी ने तंज किया था कि अमित शाह बार-बार घुसपैठ की बात करते हैं. जबकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है और सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन है. उन्होंने कहा, “अगर घुसपैठ हो रही है, तो जिम्मेदारी आपकी है.” (bbc.com/hindi)

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में सालाना 30 हजार रुपये की राशि डाल दी जाएगी.

उन्होंने कहा, ‘’इस रकम से उन्हें महंगाई से लड़ने में मदद मिलेगी. पांच साल के डेढ़ लाख रुपये होते हैं. 30 हजार रुपये सालाना का मतलब ढाई हजार रुपये हर महीने."

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए 4 नवंबर 2025 की शाम को प्रचार अभियान ख़त्म हो रहा है.

दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे. (bbc.com/hindi)

एसईसीएल में सतर्कता सप्ताह का समापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का समापन समारोह 3 नवंबर को एसईसीएल मुख्यालय के ऑडिटोरियम में हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हरीश दुहन मुख्य अतिथि रहे, जबकि रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य (रेलवे ऑपरेशन एवं बिजनेस डेवलपमेंट) रविन्द्र गोयल ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार व्यक्त किए।

मंच पर निदेशक (तकनीकी-संचालन) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार, निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास, निदेशक (वित्त) डी. सुनील कुमार, निदेशक (तकनीकी-योजना/परियोजना) रमेश चन्द्र महापात्र और मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा पौधारोपण, दीप प्रज्ज्वलन और लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण से हुई। इसके बाद कोल इंडिया कॉर्पोरेट गीत प्रस्तुत किया गया और सभी उपस्थितों ने सतर्कता प्रतिज्ञा ली।

मुख्य अतिथि दुहन ने कहा कि एसईसीएल परिवार के लिए यह गर्व की बात है कि सतर्कता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सराहा है। उन्होंने कहा, “टीम भावना, ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही ही हमारी सच्ची सफलता की नींव हैं।”

मुख्य वक्ता गोयल ने कहा कि सतर्कता की भावना केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य तक पहुँचने से अधिक महत्वपूर्ण है, उसे सही और नैतिक मार्ग से प्राप्त करना।

मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि इस वर्ष की थीम सतर्कता हमारी साझा ज़िम्मेदारी सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जीवनदृष्टि है। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी, कर्मचारी और खनिक इस जिम्मेदारी की मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने तीन माह तक चले विशेष सतर्कता अभियान की गतिविधियों की जानकारी भी दी।

कार्यक्रम में ‘स्पंदन’ स्मारिका और ‘सिस्टेमिक इमप्रूवमेंट्स’ पर हैंडबुक का विमोचन किया गया। साथ ही सतर्कता अभियान की गतिविधियों पर आधारित गैलरी का भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें ‘जटायु डैशबोर्ड’ जैसी ऑनलाइन पहलों की जानकारी दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के चर्चित तोमर बंधु प्रकरण में फरार आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि दोनों की पत्नियों और भतीजे को अग्रिम जमानत दे दी गई है। यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने सुनाया।

पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने एक साधारण मारपीट के मामले को ‘आर्गेनाइज क्राइम’ में तब्दील कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि रोहित तोमर के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके परिवार को निशाना बनाया और पुराने लेन-देन वाले लोगों को बुलाकर फर्जी मामलों में परिवार के सदस्यों को फंसाया गया।

अदालत में राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने तोमर बंधुओं की जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों भाइयों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और उन पर करीब 16 मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में उनके घर से ब्लैंक चेकबुक, हथियार, कारतूस और अवैध सूदखोरी से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।

रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ एक्सटॉर्शन और सूदखोरी के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि मामला संगठित अपराध से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सात अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जहां मुख्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, वहीं पत्नियों और भतीजे को राहत दी। तोमर पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसी मामले में कुछ अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

प्राइम लोकेशन की 12 एकड़ भूमि पर स्वामित्व को लेकर विवाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। बिलासपुर में शहर के मध्य स्थित मिशन अस्पताल की 12 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा स्वामित्व विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

इस मामले में क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन्स  की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिला प्रशासन ने अस्पताल की भूमि का अधिग्रहण और उस पर की गई तोड़फोड़ अवैधानिक रूप से की। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके स्वामित्व में है और शासन ने नियमों की अनदेखी कर कार्रवाई की।

वहीं, शासन पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संस्था को इस मामले में याचिका दायर करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिन दस्तावेजों के आधार पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वे किसी अन्य संस्था से संबंधित हैं।
गौरतलब है कि मिशन अस्पताल की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी। यह अस्पताल क्रिश्चियन वुमन बोर्ड को लीज पर दी गई जमीन पर बना है। लीज वर्ष 2014 में समाप्त हो गई, लेकिन प्रबंधन ने इसका नवीनीकरण नहीं कराया। नवीनीकरण के लिए किया गया आवेदन 2024 में नजूल न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

इसके बाद मिशन प्रबंधन ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अंततः उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एडवोकेट जनरल की दलीलों के आधार पर नितिन लॉरेंस द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया था। लॉरेंस पर आरोप था कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अपना पद और संस्था बदलते रहे। इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर की गई थी।

लीज समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल परिसर की भूमि पर कब्जे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ मिशन प्रबंधन ने तत्कालीन कमिश्नर भीलम नामदेव एक्का के समक्ष अपील दायर की थी, जिन्होंने स्थगन आदेश दिया था। बाद में राज्य शासन ने उन्हें पद से हटा दिया। इसके बाद कमिश्नर कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण को वैध ठहराया था।

इस मामले के अलावा शासन के समक्ष एक अन्य याचिका लंबित है, जो डिसाइपल्स चर्च ऑफ क्राइस्ट संस्थान द्वारा दायर की गई है। यह संस्थान स्वयं को इस भूमि का वैध स्वामी बताते हुए 1891 से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को सिविल कोर्ट में होगी। डिसाइपल्स चर्च के प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्ष 1925 तक यह जमीन चर्च के नाम पर दर्ज थी। बाद में यह शासन के नाम पर कैसे दर्ज हुई, इस पर प्रश्न उठाया गया है। सिविल लाइन के सुबोध मार्टिन और अतुल अनुराधा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि यह भूमि अमेरिका निवासी इराबेला ने वर्ष 1891 में खरीदी थी और बिलासपुर की क्रिश्चियन मिशन ऑफ डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट संस्था के नाम पर स्थायी स्वामित्व के रूप में दर्ज थी। बाद में यह भूमि शासन के खाते में दर्ज हो गई, जिसे याचिकाकर्ता पक्ष अवैध बता रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य नियुक्त किए गए कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने अपने पद से संबंधित विवाद को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्ला ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों ने उनका इस्तीफा छह महीने की देरी से स्वीकार किया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और वे अपनी वकालत नहीं कर पाए।

शुक्ला को राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2021 को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का सदस्य नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल तीन वर्ष यानी 30 अगस्त 2024 तक निर्धारित था। लेकिन 20 दिसंबर 2023 को उन्हें पद से हटा दिया गया। अगले दिन, 21 दिसंबर को अधिकरण के रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर दी। इस आदेश के खिलाफ शुक्ला ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। 8 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट ने राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी।
हालांकि, कोर्ट से राहत मिलने के बाद शुक्ला ने 9 जनवरी 2024 को पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि परिस्थितियों के कारण वे अब इस पद पर कार्य नहीं करना चाहते। लेकिन विभाग ने उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार नहीं किया। करीब छह महीने बाद 5 जून 2024 को विभाग ने इसे मंजूरी दी।

याचिकाकर्ता के वकील संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि विभाग ने गलती से इस्तीफा 9 जनवरी की तारीख से प्रभावी माना, जबकि इसे स्वीकार जून में किया गया। इस कारण शुक्ला जनवरी से जून तक न तो वकील के रूप में प्रैक्टिस कर पाए और न ही अधिकरण से वेतन, मानदेय या भत्ते प्राप्त कर सके।

याचिका में मांग की गई है कि जनवरी से जून 2024 तक का वेतन, टीए-डीए, मानदेय और अन्य सभी देय भुगतान किया जाए। इसके अलावा 5 जून और 18 जून 2024 को जारी विभागीय आदेशों को निरस्त करने की भी मांग की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों की लापरवाही भारी पड़ गई। सफारी के दौरान कुछ पर्यटक कोर जोन में जिप्सी से नीचे उतर गए और जंगल में फोटो तथा सेल्फी लेने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही एटीआर प्रबंधन ने जांच की और संबंधित गाइड व वाहन चालक को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया।

जानकारी के मुताबिक, पर्यटकों का दल एटीआर के कोर जोन में भ्रमण पर था। इसी दौरान उन्होंने गाइड और चालक की मौजूदगी में वाहन रोका और जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर फोटो खिंचवाई। एटीआर प्रबंधन ने पाया कि ऐसा करना न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, बल्कि स्वयं पर्यटकों के जीवन को भी जोखिम में डालता है।
देश के सभी टाइगर रिजर्व में यह स्पष्ट नियम है कि जंगल सफारी के दौरान किसी भी परिस्थिति में पर्यटक वाहन से नीचे नहीं उतर सकते। यह नियम बाघ और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक है।

मालूम हो कि एक नवंबर को एटीआर को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया था। प्रबंधन ने सभी गाइडों और चालकों को पहले ही सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में नियमों का उल्लंघन न हो। इसके बावजूद पहले ही दिन यह घटना घटित हो गई, जिसके चलते तत्काल कार्रवाई की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बार फिर खुशी की खबर आई है। रिजर्व के कोर जोन में ट्रैप कैमरे में एक बाघिन अपने दो शावकों के साथ कैद हुई है। इससे न केवल एटीआर में बाघों की संख्या बढ़ने की पुष्टि होती है, बल्कि यह भी साबित होता है कि यहां का संरक्षण तंत्र और प्राकृतिक माहौल बाघों के प्रजनन के लिए अनुकूल है।

वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरों में हाल ही में जो तस्वीरें मिली हैं, उनमें बाघिन एटी-17 अपने दो शावकों के साथ टहलते हुए दिखाई दी। कैमरे में बाघिन बेहद सतर्क मुद्रा में नजर आ रही है। यह फुटेज एटीआर के कोर जोन से मिला है, वही क्षेत्र जहां कुछ समय पहले झुमरी नामक बाघिन अपने चार शावकों के साथ दिखाई दी थी।
तस्वीरों के विश्लेषण के बाद यह पुष्टि हुई है कि यह नई बाघिन नहीं, बल्कि पहले से मौजूद बाघिन एटी-17 है। राहत की बात यह है कि उसके साथ दो स्वस्थ शावक हैं। इसका मतलब है कि अचानकमार में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बाघों और बाघिनों की पहचान को आसान बनाने के लिए एटीआर प्रबंधन ने प्रत्येक को एक कोड नाम दिया है। इसके माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन-सी बाघिन अपने शावकों के साथ जंगल के किन क्षेत्रों में विचरण कर रही है। वर्तमान में एटीआर प्रबंधन इस बाघिन और उसके शावकों की गतिविधियों और स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रख रहा है।

वन विभाग का कहना है कि एटीआर में बाघों की बढ़ती संख्या यह प्रमाणित करती है कि संरक्षण, भोजन श्रृंखला और प्राकृतिक वातावरण सब कुछ संतुलित है। झुमरी और एटी-17 जैसी बाघिनों के जरिए रिजर्व में बाघों की आबादी सुरक्षित और समृद्ध हो रही है।

रायपुर, 4 नवंबर। नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम ने मंगलवार को सुबह सेंध जलाशय के पास रिहर्सल किया।

उसी अवसर की तस्वीरें..