रायपुर, 3 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे बाइकर नजर आ रहे हैं। रेड शर्ट, स्टाइलिश गॉगल में  और दमदार  हाई-CC बाइक चला रहे हैं ।  वीडियो में साय अपने खास अंदाज़ में युवाओं को सेफ राइडिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ने का संदेश देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं- “रफ्तार सड़कों पर नहीं, रेसिंग ट्रैक पर होगी। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री का यह वीडियो दरअसल उस सुपर क्रॉस रेसिंग चैंपियनशिप से जुड़ा है, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन कर रही है। यह 8 और 9 नवंबर को रायपुर के बूढ़ातालाब आउटडोर स्टेडियम में होगा।  इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाइकर्स हिस्सा लेंगे, जबकि 20 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है।

छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्जवल दीपक ने बताया कि इस बार आयोजन की थीम “सेफ रेसिंग और सेफ ड्राइविंग” रखी गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को असुरक्षित रेसिंग से रोककर उन्हें सुरक्षित और प्रोफेशनल ट्रैक पर रेसिंग के लिए प्रेरित करना है।

इसी थीम के तहत सोनपुर (पाटन) में प्री-इवेंट ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जिसमें रोजाना छत्तीसगढ़ के 10 बाइकर अपनी राइडिंग स्किल्स को निखार रहे हैं।
8 और 9 नवंबर के लिए 3 हजार टिकटें ऑनलाइन बिक्री के लिए जारी की जाएंगी। टिकट की कीमत ₹499 प्रति टिकट तय की गई है। विजेताओं को कुल ₹5 लाख रुपए तक की प्राइज मनी प्रदान की जाएगी। अब तक 108 नेशनल लेवल बाइकर्स रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें देश के शीर्ष सुपर क्रॉस राइडर्स शामिल हैं।
बूढ़ातालाब आउटडोर स्टेडियम को एक अत्याधुनिक मोटर रेसिंग ट्रैक में बदला जा रहा है। दो

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम ने बिजली के खम्भों और दूसरी सरकारी जगहों पर लगाए गए बैनर-पोस्टर, या होर्डिंग हटाने के लिए ठेका देना तय किया है। शहर के हर चौराहे पर, डिवाइडर पर, हर खम्भे पर ऐसे पोस्टर-बैनर टंगे रहते हैं जिनसे निगम को कोई कमाई नहीं होती। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, सडक़ों पर ये ट्रैफिक लाईटों को ढांक लेते हैं, हवा में लहराते रहते हैं जो कि जान के लिए खतरा रहते हैं, डिवाइडरों पर रास्ता रोकने जितने चौड़े रहते हैं। और इन सबसे परे यह भी है कि किसी भी तरह के होर्डिंग या पोस्टर-बैनर इन दिनों इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक फ्लैक्स का इस्तेमाल तो 4-6 दिनों का रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी सैकड़ों-हजारों बरस की रहती है। फ्लैक्स की शीट एक बार इस्तेमाल के बाद सफाई कर्मचारियों के कचरा ढोने के काम की रह जाती है, और उसका कोई भी संगठित उपयोग सरकार या म्युनिसिपल ने सोचा नहीं है। प्रदेश के आज के पर्यावरण मंत्री ओ.पी.चौधरी इसी राजधानी में म्युनिसिपल कमिश्नर भी रहे हैं, और कलेक्टर भी। उन्हें हर दिन लगने वाले दसियों हजार फ्लैक्स का पर्यावरण पर नुकसान अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मोटेतौर पर राजनीतिक और धार्मिक उपयोग वाले ऐसे फ्लैक्स पर रोक लगाना पर्यावरण को बचाने के लिए भी उन्हें जरूरी नहीं लग रहा है।

 
प्रशासन और म्युनिसिपल कई बार यह तय करते हैं कि अनाधिकृत पोस्टर-बैनर और होर्डिंग नहीं लगने दिए जाएंगे, लेकिन जनता अराजक है, बेकाबू है, और सार्वजनिक जगहों पर मानो हर किसी का निजी कब्जा है। इस मुद्दे पर आज लिखना जरूरी इसलिए है कि जिन पोस्टर-बैनर और होर्डिंग से म्युनिसिपल को जुर्माना लगाकर मोटी कमाई करनी चाहिए, उसे वह भुगतान करके हटाने का ठेका दे रही है। किसी भी शहर या प्रदेश की जनता में अराजकता को बढ़ाने का इससे अधिक असरदार और कोई तरीका नहीं हो सकता कि उसकी की गई मनमानी और बर्बादी को सुधारने पर जनता का पैसा खर्च किया जाए। इसके बाद जो दुकानदार सडक़ों पर दूर तक अपने पुतले खड़े रखते हैं, और ट्रैफिक जाम करते हैं, उनके पुतलों को हटाने का भी ठेका देना चाहिए, और उसके लिए भी म्युनिसिपल को भुगतान करना चाहिए। सरकार और म्युनिसिपल जनता के पैसों को बर्बाद करने के और भी कुछ तरीके ढूंढ सकते हैं, सरकारी दीवारों पर निजी इश्तहार मिटाने के लिए ठेका दिया जा सकता है, बजाय ऐसे इश्तहार वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने, और उन पर जुर्माने लगाने के। छत्तीसगढ़ के शहरों के बाजार नियमित रूप से थोक में कचरा उगलते हैं, बहुत से कारोबार ऐसे हैं जहां से पैकिंग का कचरा बड़ी मात्रा में निकलता है, किसी भी रात या सुबह शहर का चक्कर लगाने पर बहुत ही कमजोर नजर वालों को भी ऐसे ढेर साफ-साफ दिख सकते हैं। लेकिन इन पर जुर्माना लगाने के बजाय म्युनिसिपल कचरा इकट्ठा करने के ठेकों पर खर्च बढ़ाती चलती है। हर दुकानदार से कचरा फैलाने पर जुर्माना लेकर जो कमाई हो सकती थी, उसे कचरा उठाने पर खर्च बढ़ाकर जनता को ही चूना लगाया जा रहा है।

सरकार का हाल गजब का रहता है। छत्तीसगढ़ में एक-एक करके करीब दर्जन भर जिलों में अलग-अलग वक्त पर ऐसे एसपी रहे जिन्होंने बिना हेलमेट दुपहिया चलाने वाले लोगों को हेलमेट भेंट किए। जिन्हें जुर्माने की पर्ची मिलनी थी, उन्हें मुफ्त में हेलमेट मिल गया, और जुर्माना तो कहीं किया नहीं जाता, लापरवाह लोग उस हेलमेट को भी औने-पौने मेें बेचकर पांच लीटर पेट्रोल डलवा सकते हैं, और अगले किसी रहमदिल एसपी का इंतजार कर सकते हैं जो कि फिर हेलमेट भेंट करे। ये हेलमेट सरकारी टैक्स से जनता की जेब से आते हैं, या किसी कारखाने के सीएसआर फंड से, ये अराजकता को बढ़ावा देते हैं। पूरी दुनिया में पुरस्कार और सजा को एक सुधार के लिए इस्तेमाल करने की सोच रहती है, इधर छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जिस बात पर सजा मिलनी चाहिए, उस बात पर पुरस्कार दिया जाता है। होर्डिंग और बैनर-पोस्टर की सिर्फ वीडियोग्राफी करके अगर किसी एक दिन की रिकॉर्डिंग पर जुर्माना लगाया जाए, तो राजधानी रायपुर में एक दिन में दस करोड़ रूपए की कमाई म्युनिसिपल की हो सकती है, लेकिन यह करने के बजाय म्युनिसिपल अपने पैसे खर्च करके ये पोस्टर-बैनर हटाने जा रही है, और राजनीतिक भावनाएं विचलित न हो जाएं, इसलिए इनसे निकलने वाले फ्लैक्स के झोले भी नहीं बनाए जा सकेंगे। यह अपने आपमें एक रहस्य है कि ऐसे फ्लैक्स का आखिर होता क्या है? क्या यह अघोषित कमाई का एक और जरिया बन गया है?
 
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस‌आईआर ) अभियान को लेकर 5 नवंबर को प्रदेश भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें सभी पदाधिकारियों के साथ विधायक, सांसदों के साथ ही बूथ प्रभारियों को बुलाया गया है।

बैठक को प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवप्रकाश संबोधित करेंगे। बीएलओ का घर घर जाकर फार्म भरवाने का अभियान कल से शुरू हो रहा है जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इसे लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने आज दलीय प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग सत्र लिया था। इसके बाद ही भाजपा ने यह बैठक तय की।

बता दें कि उस दिन राज्योत्सव का समापन समारोह भी है जिसमें देश के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।

जिलों में राज्योत्सव, रंग में भंग

राज्य स्थापना के रजत जयंती पर उत्सव चल रहा है। राजधानी रायपुर में पांच तारीख को राज्योत्सव का समापन होगा। बाकी जिलों में रविवार को कार्यक्रम हुए। इसमें सरकार के मंत्रियों-विधायक, और सांसदों के अलावा स्थानीय प्रमुख अतिथियों ने शिरकत की। राजधानी रायपुर में तो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कुछ जिलों में कार्यक्रम फीका रहा। बेमेतरा में तो कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाकर भाजपा विधायक ने  समर्थकों के साथ कार्यक्रम का ही बहिष्कार कर दिया।अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान में राज्योत्सव के कार्यक्रम में भाजपा के बड़े नेता ही नदारद थे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उनके अलावा लूंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने ही कार्यक्रम में शिरकत की। कुर्सियां खाली रहीं, और नेताम ने खाली कुर्सियों के बीच अपना भाषण पूरा किया। बताते हैं कि स्थानीय लोग सडक़ की बदहाली से काफी परेशान हैं। बारिश के चलते सडक़ों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। भाजपा नेताओं ने डिप्टी सीएम अरुण साव के अलावा महामंत्री (संगठन) पवन साय तक अपनी बात पहुंचाई है,  सडक़ों की मरम्मत के लिए कुछ राशि भी स्वीकृत हुई है, लेकिन इसे ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर माना जा रहा है। यही वजह है कि लोग राज्योत्सव समारोह से दूर रहे।बेमेतरा में तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। बताते हैं कि कलेक्टर रणबीर शर्मा ने किसी बात पर कुछ स्थानीय भाजपा नेताओं को डपटकर वहां से चले जाने कहा। फिर क्या था, खुद विधायक दीपेश साहू कार्यकर्ताओं के समर्थन में आगे आ गए। कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी हुई, और वो अपने समर्थकों के साथ राज्योत्सव समारोह का बहिष्कार कर निकल गए। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल भी वहां मौजूद थे। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं ने रंग में भंग डालने का काम किया। इसी तरह से जांजगीर में भी अतिथि सांसद कमलेश जांगड़े पांच घंटे देर से पहुंची, तो मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा गए ही नहीं। इस वजह से पूरा कार्यक्रम बिना जनता के शुरू करना पड़ा।

आईपीएस के लिए खबर अच्छी नहीं

डेपुटेशन पर जाने वाले आईपीएस के लिए खबर अच्छी नहीं है। हालांकि इसका छत्तीसगढ़ के अफसरों पर अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहां के अफसर केंद्रीय सुरक्षा बलों के बजाय जांच एजेंसियों में सेवा के पक्षधर रहे हैं। अब तक कुछ ही नाम याद आते हैं जो केंद्रीय बलों में रहे। एक राजेश मिश्रा बीएसएफ में रहे, और आरएनदास सीआरपीएफ में गए हैं।

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है।  इसमें कोर्ट ने निर्देश दिया  था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कम की जाए और छह महीने के भीतर कैडर समीक्षा पूरी की जाए। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 23 मई, 25 के अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई की। इसी वर्ष मई में शीर्ष अदालत ने केंद्र को आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय बलों (सीएपीएफ) में होने वाली कैडर समीक्षा करने और इसे छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग कम कर बल में सीधी भर्ती के अफसरों को उच्च पदों पर नियुक्ति का अवसर देने यह याचिका लगाई गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका (अब सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  को कैडर समीक्षा और सेवा या भर्ती नियमों में संशोधन पर गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर उचित निर्णय लेने का भी निर्देश दिया था। अब 28 अक्टूबर को दिए निर्देश अनुसार गृह मंत्रालय को आईपीएस के लिए प्रतिनियुक्ति के पद कम करने ही होंगे।बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लगभग 20 हजार कैडर अधिकारी, जो पदोन्नति एवं वित्तीय फायदों के मामले में पिछड़ रहे हैं। सुनवाई में यह बात सामने आई कि केंद्र की समूह-ए सेवा में 19-20 वर्ष में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) मिल रहा है तो वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 36 वर्ष तक लग रहें हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की बात करें तो 2016 से इन बलों में कैडर रिव्यू नहीं हुआ है। यूपीएससी से सेवा में आए ग्राउंड कमांडर यानी सहायक कमांडेंट को 15 साल में भी पहली पदोन्नति नहीं मिल रही। डीओपीटी का नियम है कि हर पांच वर्ष में कैडर रिव्यू होना चाहिए।

कौन थे वे, जिन्हें मोदी ने याद किया?

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में संविधान सभा के उन कुछ विभूतियों को याद किया, जिनका देश और राज्य को योगदान रहा। कई नाम ऐसे थे जिन्हें नई पीढ़ी ने शायद पहली बार सुना हो।

मोदी ने पंडित रविशंकर शुक्ल को याद किया। शुक्ल (2 अगस्त 1877- 31 दिसंबर 1956) आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के प्रीमियर (1946-1950) और बाद में 1956 में बने मध्यप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। वे छत्तीसगढ़ के उस विद्वान परिवार से थे जिसने प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया। उनके बेटे श्यामाचरण शुक्ल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जबकि विद्याचरण शुक्ल केंद्र में मंत्री थे।

अकलतरा (जिला जांजगीर-चांपा) में 1887 में जन्मे बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वकील, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार और संगीतकार। उन्होंने लंदन के लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री ली और ऑक्सफोर्ड से इतिहास में एम.ए. किया। वे 1946 से 1952 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। गांधीजी के असहयोग आंदोलन में शामिल होकर उन्होंने जेल भी काटी। उनका घर आज भी बिलासपुर के गांधी चौक के पास है, जहां उनकी बेटी रत्ना सिंह (90 वर्ष) रहती हैं।

इसी तरह घनश्याम सिंह गुप्ता छत्तीसगढ़ क्षेत्र (तत्कालीन सेंट्रल प्रोविन्सेस) से संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने क्षेत्र की सीमित सुविधाओं के बावजूद दिल्ली पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माण में हिस्सा लिया। बाद में वे मध्यप्रांत से विधायक भी बने।

किशोरी मोहन त्रिपाठी (8 नवंबर 1912-1994) सारंगढ़ रियासत, रायगढ़ के निवासी थे। वे युवा स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और राजनेता रहे। 1947 से 1950 तक संविधान सभा में सेंट्रल प्रोविंस का प्रतिनिधित्व किया और 37 साल की उम्र में 1950-52 तक सांसद बने। उनके पोते कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने उनके देशभक्ति के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सेना में भर्ती ली, जो आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। रायगढ़ में दोनों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। पिछले साल शहीद विप्लव की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया था।

रामप्रसाद पोटाई (1923- 6 अक्टूबर 1962) कांकेर से हैं। वे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी वकील थे। वे बस्तर क्षेत्र से विधायी राजनीति में आए और संविधान सभा में आदिवासी हितों की आवाज उठाई। वे मालगुजार घनश्याम सिंह पोटाई के पुत्र थे, जो खुद भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। रामप्रसाद पोटाई भानुप्रतापपुर के पहले विधायक बने। उन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। उनकी स्मृतियों को संजोने के लिए छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार ने कुछ प्रयास किए थे और उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया था।

दीवान बहादुर रघुराज सिंह ने सरगुजा रियासत की ओर से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया। आजादी के बाद उन्हें प्रशासनिक सेवा में भी शामिल किया गया। वे बिलासपुर के कमिश्नर बनाए गए। रायपुर के राजकुमार कॉलेज की स्थापना में उनका बड़ा योगदान रहा। बिलासपुर का एक विशाल स्टेडियम उनके नाम पर है।

बचकर रहें   

जालसाज और धोखेबाज औसत लोगों के मुकाबले बहुत अधिक होशियार रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के लोगो के साथ एक फज़ऱ्ी वेबसाइट ऐसी बनाई है, जो दिखने में तो माइक्रोसॉफ्टडॉटकॉम है, लेकिन उसके हिज्जों में द्व की जगह ह्म्ठ्ठ है। पहली नजर में ही धोखे में फँस जाने के लिए यह काफ़ी है। बचकर रहें।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर । महंगाई भत्ते और 65 साल रिटायरमेंट की उम्र करने समेत अन्य 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। दो बार आंदोलन भी कर चुके हैं लेकिन अब तक सरकार ने  कोई फैसला नहीं लिया है। इससे नाराज  फेडरेशन ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। 22 नवंबर से बेमुद्दत हड़ताल हो सकती है। पूर्व में यह 22 अक्टूबर से होनी थी लेकिन पीएम प्रवास और राज्योत्सव को देखते हुए एक माह के लिए टाल दी गई।

फेडरेशन ने कहा है कि रजत जयंती के अवसर पर उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन तेज किया जायेगा।फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, बी पी शर्मा, सचिव राजेश चटर्जी, प्रवक्ता द्वय जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, रोहित तिवारी, संजय सिंह ठाकुर, अरुण तिवारी, मनीष मिश्रा एवं केदार जैन ने कहा कि जब राज्य विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, तब कर्मचारियों को बुनियादी हक़ के लिए आंदोलन करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेशभर के कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनभोगी लगातार कर्मचारी-विरोधी निर्णयों से आहत हैं तथा फेडरेशन से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का मांग कर रहे हैं।
फेडरेशन ने सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल की जाए तथा 11 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। सरकार रजत जयंती के अवसर पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शीघ्र निर्णय नहीं लेती तो संगठन को आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

फेडरेशन द्वारा घोषित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी है। फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त को काम बंद, कलम बंद आंदोलन को प्रदेशभर में व्यापक समर्थन मिला है। फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ विस्तार से चर्चा होने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार बनने के पूर्व फेडरेशन के विभिन्न आंदोलनों में भाजपा के हर बड़े नेता शामिल होकर समर्थन दिए थे। मोदी की गारंटी के तहत कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन करने के लिए दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी सरकार निराकरण करने पहल नहीं की जा रही है।

कर्मचारियों को किया जा रहा परेशान
प्रदेशभर के कर्मचारियों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश के शासकीय सेवकों को शासन स्तर पर बैठे कुछ अधिकारियों द्वारा सिर्फ वाहवाही के लिए योजनाबद्ध तरीके से नए-नए टेक्नोलॉजी लागू कर परेशान किया जा रहा है। जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों में भय और खौफ का माहौल बना हुआ है। इन अधिकारियों को सीएम और सीएस को यह अवगत कराना चाहिए कि विभागीय सेटअप अनुसार कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद रिक्त है? फेडरेशन ने दावा किया है कि विभागों में अधिकतर पद रिक्त होने के कारण शासकीय सेवकों को देर रात तक काम करना पड़ रहा है। शासकीय सेवकों के ऊपर मानसिक दबाव के चलते अधिकतर कर्मचारी-अधिकारी कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे है।

देश-विदेश की नामी कंपनियों की नजर, 6 को प्री बिड मीटिंग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 नवंबर। सरकार प्रदेश की एक गोल्ड, और सिल्वर माइंस नीलाम करने जा रही है। इस कड़ी में कंपनियों से ऑफर बुलाए गए हैं। बताया गया कि देश-विदेश की कई नामी कंपनियों ने माइंस में रूचि दिखाई है। कंपनियों के लिए छह नवंबर का प्री बिड ऑनलाइन मीटिंग रखी गई है।

बताया गया कि खनिज विभाग ने एक गोल्ड, और एक सिल्वर, कॉपर, बेस मेटल्स के अलावा दो लाइम स्टोन व एक आयरन ओर  माइंस की नीलामी के लिए ऑफर बुलाए गए हैं। केन्द्र सरकार की एजेंसी एमएमटीसी के माध्यम से नीलामी होगी।

छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भी सोनाखान इलाके के बागमहरा में गोल्ड मांइस की नीलामी हुई थी। यहां पूर्ववेक्षण का काम चल रहा है। वर्तमान में महासमुंद जिले के करणखोल-रचपालपुर इलाके में गोल्ड की पुष्टि होने के बाद खनिज साधन संचानालय ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोल्ड माइंस की करीब डेढ़ सौ हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित की गई है। चयनित कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे। यानी कंपनियों प्रास्पेटिंग के बाद माइनिंग लीज के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

बलरामपुर जिले के धुलांगी में करीब डेढ़ सौ हेक्टेयर क्षेत्र में बेस मेटल्स और एसोसिएट मिनरल्स (सिल्वर और कापर) की पुष्टि होने के बाद आफर बुलाए गए हैं। इससे परे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के गोपालटोला में करीब 1217 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरनओर माइंस के लिए भी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा कबीरधाम इलाके के भीकुरिया-छंटा  में लाइम स्टोन, और जगमड़वा-हनाईबांध में लाइम स्टोन ब्लॉक के लिए भी ऑफर बुलाए गए हैं। दोनों खदान क्रमश: 399 और 304 हेक्टेयर की हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 नवंबर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम एक हादसे के दौरान सिविल डिफेंस टीम की तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। खड़गपुर से सूरत जा रही ट्रेन का यात्री प्लेटफॉर्म पर पानी लेने के लिए उतरा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे गिर पड़ा। सिर पर गंभीर चोट आने से वह घायल हो गया।

घटना शाम करीब 5 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर हुई। मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस के जवानों ने बिना समय गंवाए घायल यात्री को उठाया और उसे तुरंत प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस टीम के सदस्यों की सतर्कता और संवेदनशीलता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि टीम ने जिस तेजी और जिम्मेदारी से कार्य किया, वह न सिर्फ मानवीय सेवा का उदाहरण है बल्कि रेलवे की आपदा प्रबंधन व्यवस्था की विश्वसनीयता भी दिखाता है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय, बिलासपुर में शनिवार को दोहरा उत्सव मनाया गया। यहां ‘51वां कोल इंडिया स्थापना दिवस’ और ‘25वां छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस’ का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस मौके पर अधिकारी-कर्मचारियों ने राज्य और कंपनी की प्रगति यात्रा को याद करते हुए भविष्य में और बेहतर योगदान देने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक (तकनीकी/संचालन) एन. फ्रैंकलिन जयकुमार और विशिष्ट अतिथि निदेशक (वित्त) डी. सुनील कुमार थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोल इंडिया और छत्तीसगढ़, दोनों ने अपने स्थापना काल से ही देश और प्रदेश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है।

जयकुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर स्थित गेवरा और कुसमुण्डा जैसी विश्व की प्रसिद्ध कोयला खदानें इस राज्य की अपार संभावनाओं का प्रतीक हैं। उन्होंने एसईसीएल द्वारा राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विकास में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की।
कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक, डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा और खनिक प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने कोल इंडिया का ध्वज फहराया। मंच से कोल इंडिया कॉर्पोरेट गीत और छत्तीसगढ़ राज्य गीत ‘अरपा पैरी के धार’ प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप मिट्टी, मानचित्र, हल और धान की बाली की पूजा-अर्चना कर राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नमन किया गया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागाध्यक्ष, श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि, महिला कर्मचारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजन में मंच संचालन की जिम्मेदारी मुख्य प्रबंधक (पर्यावरण) शेख जाकिर हुसैन ने निभाई।  

‘स्मार्ट विजिलेंस, सेफर माइन्स’ लेख में शामिल हुई एसईसीएल की पहल

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 नवंबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सतर्क प्रशासन की दिशा में जो तकनीकी पहल की हैं, उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट- निवारक सतर्कता उपाय – 2025 में शामिल करते हुए सराहा है। सीवीसी ने एसईसीएल की इन पहलों को स्मार्ट विजिलेंस, सेफर माइंस शीर्षक वाले लेख में प्रकाशित किया है।

इस लेख में बताया गया है कि एसईसीएल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सतर्कता, सुरक्षा और संचालन दक्षता को मजबूत करने में बड़ी प्रगति की है।
एसईसीएल के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी ) को इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम बताया गया है। इसके तहत सीसीटीवी निगरानी, वाहन लोड मॉनिटरिंग, फायर और स्मोक डिटेक्शन तथा सुरक्षा उपकरण अनुपालन (पीपीई कंप्लायंस ) को एकीकृत किया गया है। एआई-आधारित विश्लेषण से किसी भी गड़बड़ी का तुरंत पता चल जाता है, जिससे त्वरित और निवारक कार्रवाई संभव हो पाती है।
सीवीसी की रिपोर्ट में  डिजिकोल का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जो ड्रोन, आईओटी डिवाइस और एआई एनालिटिक्स के जरिए खान नियोजन, निगरानी और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाता है। इससे ईंधन की ट्रैकिंग, उपकरणों की कार्यक्षमता और खनन की वैज्ञानिकता में सुधार हुआ है।

इसी तरह आरएफआईडी आधारित डीडीयू ऑटोमेशन सिस्टम के जरिए ईंधन वितरण को पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है। अब केवल अधिकृत वाहन ही डीजल प्राप्त कर सकते हैं और हर लेन-देन का डिजिटल ऑडिट ट्रेल तैयार होता है, जिससे ईंधन चोरी और दुरुपयोग पर लगाम लगी है।
एसईसीएल की विजिलेंस और सिस्टम विभाग ने एआई-आधारित जटायु डैशबोर्ड तैयार किया है, जो सभी नियमों, दिशानिर्देशों और सर्कुलरों की जानकारी एक जगह देता है। इसमें मौजूद चैटबॉट तुरंत सत्यापित और नियम आधारित जानकारी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शी और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।

सीवीसी ने कहा है कि एसईसीएल की ये पहलें तकनीक के माध्यम से नैतिकता, पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 नवंबर। छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के युवा प्रकोष्ठ रायपुर जिले के महामंत्री पद पर राहुल भारद्वाज की नियुक्ति की गई है। राहुल की नियुक्ति युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल कुर्रे ने की है। 

रायपुर जिले के अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। राहुल ने ्रअपनी नियुक्ति पर आभार जताया है, और कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की कोशिश होगी।

मुख्य अतिथि तोखन साहू ने कहा- हमारा प्रदेश आज आत्मनिर्भरता, न्याय व विकास का प्रतीक बन चुका

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 3 नवंबर। पुलिस परेड मैदान में रविवार शाम जिला स्तरीय राज्योत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ी परंपरा, लोकसंगीत और उत्सवधर्मिता के बीच हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय और विकास का प्रतीक बन चुका है।

साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य निर्माण के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने भूख, गरीबी और पिछड़ेपन को पीछे छोड़ नई पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 29 लाख घर स्वीकृत किए जा चुके हैं।

साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की सहायता मिल रही है और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने गरीबों को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा दी है। उन्होंने कहा कि आज किसानों के चेहरों पर मुस्कान और महिलाओं के स्वावलंबन में आत्मविश्वास हमारी नीतियों की सफलता का प्रमाण है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि जनभावनाओं और सपनों की पूर्ति था। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। हमने जो छत्तीसगढ़ विरासत में पाया था, वह संघर्षों से भरा था, लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, वह संभावनाओं और गर्व से भरा है।

राज्योत्सव स्थल पर शाम से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत, लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। डीएवी, पीएम स्कूल, कन्याशाला, बंगाली स्कूल, ड्रीमलैंड, देवकीनंदन और मोपका स्कूल के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया।

प्रसिद्ध लोक कलाकार हिलेंद्र ठाकुर और लोकगायिका रेखा देवार ने छत्तीसगढ़ी गीतों से माहौल को लोकरंग में रंग दिया। नृत्यांगना आंचल पांडेय के शास्त्रीय कथक नृत्य और जी.जी.यू. उमंग बैंड की ऊर्जावान प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में इंडियन रोलर बैंड की आधुनिक संगीत धुनों पर पूरा मैदान झूम उठा।

कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश वाजपेयी, संभागायुक्त सुनील जैन, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 नवंबर। देश दुनिया में भारत का परचम लहराए और उसमें छत्तीसगढ़ या रायपुर की हिस्सेदारी न हो यह असंभव है। कल भी ऐसा ही हुआ। नवीं मुंबई में महिला विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को धूल चटाने वाली हरमनप्रीत कौर की जांबाज टीम में अपने रायपुर की बेटी भी शामिल रही। भले बैट और बाल से न सही, टीम की सेहत और स्टैमीना के साथ। आज खेलों में प्रदर्शन के साथ मजबूत स्टैमिना का भी उतना ही बड़ी भूमिका है। हरमनप्रीत और 16 शेरनियों को मैच की आखिरी गेंद तक   टफ बनाए रखने वाली फिजियो जी.आकांक्षा  रायपुर की बेटी(बहू) है। गुढिय़ारी के भारत माता चौक के पास रहने वाले  गुम्मलूरि (जी) चंद्रशेखर एवं ज्योति दम्पति की बहू है।

इस टूर्नामेंट के लिए आकांक्षा भी टीम के साथ पिछले कई महीनों से अनथक मेहनत कर रही थी।जो कल सफल हुई। उनकी भूमिका कितनी खास रही कि हाथ में ट्राफी आने के बाद सेमीफाइनल की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने आकांक्षा को बुला कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। आकांक्षा साल 2016-17 से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ जुड़ी है। वह सबसे पहले अंडर 19 टीम के साथ जुड़ी उसके बाद आकांक्षा महिला टीम के तीनों फार्मेट यानी टी-20, वनडे, और टेस्ट मैच के लिए फिटनेस एक्सपर्ट बना दी गई। आकांक्षा का बचपना और स्कूल की पढ़ाई कवर्धा में पूरी की। उनके पिता श्यामदास सत्यवंशी कवर्धा ने पीएचई के एई रहे। आकांक्षा ने अपने मित्र निखिलेश कुमार राव को जीवनसाथी बनाया, जो बैंग्लोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आकांक्षा का भारतीय टीम से जुडऩे का सफर बड़ा रोचक रहा। उनके ससूर जीचंद्रशेखर ने  'छत्तीसगढ़Ó को बताया कि आकांक्षा रायपुर मेडिकल कॉलेज से पास ऑउट है। वह 2016 से पहले एम्स रायपुर में सेवारत थी। उसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन परीक्षा दी, और चुनी गई थीं। इस परीक्षा में देशभर की फिटनेस एक्सपर्ट शामिल हुई थीं। आकांक्षा, और भारतीय टीम की इस उपलब्धि पर ससूर, और सास दोनों ही इस समय बधाईयों से घिरे हुए हैं। आकांक्षा रायपुर कब आएंगी यह वे बता नहीं पा रहे हैं। फिलहाल वह टीम के साथ जश्न मना रही हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर ।  छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण के  तहत कल से घर-घर गणना चरण की शुरुआत होगी। जो 4 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रक्रिया में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता परिचय पत्र का सत्यापन करेंगे। इसे लेकर आज सभी राजनीतिक दलों के एजेंटों को सोमवार को ट्रेनिंग दी गई। 

 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ यशवंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन मतदाताओं का नाम साल 2003 के एसआईआर में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है‌ केवल 5-6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि असुविधा होने पर बीएलओ मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल रिक्वेस्ट के माध्यम से मदद ले सकते हैं।

SIR से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां मुद्रण एवं प्रशिक्षण कार्य – 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक घर घर गणना चरण अवधि (घर-घर जाकर सत्यापन) कार्य – 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन – 9 दिसंबर  दावे और आपत्तियों की अवधि – 9 दिसंबर  से 8 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन) – 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन – 7 फरवरी 2026 

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत एसआईआर की मतदाता सूची वर्ष 2003 को आधार मानकर मिलान किया गया है. बीएलओ ने वर्तमान में केवल अपने मतदान केंद्र के मतदाताओं का मिलान किया है, जो कि 71 प्रतिशत के करीब है।

 अधिकारियों ने बताया कि 2003 के बाद से आज पर्यंत कई मतदाता अन्यत्र शिफ्ट हुए हैं।मतदान केन्द्रों का परिसीमन भी हुआ है। एन्यूमरेशन फेज में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर-घर सर्वे के दौरान यह मिलान प्रतिशत 10-15 प्रतिशत और बढ़ जाएगा।मतदाता सूची में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। वर्ष 2003 के एसआईआर के बाद विवाहित महिलाएं अपने तत्कालीन मतदान केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरित हुई हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर एन्यूमरेशन फेज में 15 से 20 प्रतिशत और महिला मतदाताओं का मिलान किया जा सकेगा. इस प्रकार मिलान का कुल प्रतिशत 71 प्रतिशत से बढ़कर 94-95 प्रतिशत हो जाएगा. केवल शेष बचे मतदाताओं से ही दस्तावेज लेने की आवश्यकता होगी।

किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है. बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट (BLO Call Request) के माध्यम से मतदाता सूची से संबंधित सहायता प्राप्त कर पाएंगे. सीईओ यशवंत कुमार ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया. उन्होंने पुनरीक्षण के दौरान अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की. ताकि छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़े जा सकें और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें. सीईओ यशवंत कुमार ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में सहयोग करें. उन्होंने अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLAs) के माध्यम से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को सहयोग देने की अपील की, जिससे छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें. साथ ही मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें.

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका, पद्मभूषण तीजन बाई की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें दोपहर रायपुर एम्स लाकर भर्ती किया गया। उनके साथ डा शिखर अग्रवाल और स्टाफ भी पहुंचा है। तीन दिन पहले  रायपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर तीजन बाई से चर्चा की थी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवम्बर ।  छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने घर खरीदारों  के हित में महत्वपूर्ण जानकारी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी परियोजना की विस्तार अवधि  और आधिपत्य तिथि दोनों में अंतर होता है। रेरा ने कहा है कि परियोजना की अवधि बढ़ाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि खरीदार को संपत्ति देने की निर्धारित तिथि भी बढ़ गई है।

रेरा के अनुसार रेरा अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजीकृत परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों और खरीदारों को समय पर उनका मकान या फ्लैट मिले।

क्या है परियोजना की वैधता अवधि?

प्राधिकरण ने बताया कि परियोजना की वैधता अवधि वह होती है, जो प्रमोटर (Promoter) पंजीयन के समय घोषित करता है और जिसमें निर्माण कार्य पूरा करने का वादा करता है। यह अवधि रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(l)(C) के तहत निर्धारित की जाती है।

क्या होती है आधिपत्य तिथि?

आधिपत्य तिथि वह होती है जो खरीदार और बिल्डर के बीच हुए Agreement for Sale में स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। यह वह दिन होता है जब खरीदार को फ्लैट या प्लॉट का वास्तविक कब्जा सौंपा जाना है।

प्रमोटर अगर तय समय में काम पूरा नहीं कर पाए तो?

रेरा ने बताया कि यदि प्रमोटर समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाता, तो वह रेरा से परियोजना की वैधता अवधि बढ़ाने (Extension) की अनुमति ले सकता है। हालांकि, इस विस्तार का अर्थ यह नहीं है कि आधिपत्य की तिथि अपने आप आगे बढ़ जाएगी।

खरीदार क्या करें यदि कब्जा देर से मिले?

रेरा ने कहा कि यदि प्रमोटर तय तिथि पर आधिपत्य नहीं देता, तो खरीदार रेरा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। रेरा अधिनियम की धारा 18 के तहत खरीदार को ब्याज या धनवापसी का अधिकार प्राप्त है।

परियोजना विस्तार और आधिपत्य तिथि में अंतर

रेरा ने दोनों अवधारणाओं के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित करते हुए बताया है कि परियोजना विस्तार का उद्देश्य निर्माण कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करना होता है, जबकि आधिपत्य तिथि का उद्देश्य खरीदार को समय पर संपत्ति उपलब्ध कराना है।”

रेरा का मुख्य संदेश

रेरा ने स्पष्ट किया कि – “परियोजना विस्तार का अर्थ आधिपत्य तिथि का विस्तार नहीं है।”
प्राधिकरण ने घर खरीदारों से अपील की है कि वे Agreement for Sale में दी गई आधिपत्य तिथि को ध्यानपूर्वक पढ़ें और किसी भी प्रकार के भ्रम से बचें।

यदि किसी खरीदार को तय तिथि पर कब्जा नहीं मिला है, तो वे रेरा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ब्याज या धनवापसी का दावा कर सकते हैं।

राहुल को मछली पकड़ने गंगरेल बुलाया 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर ।  नक्सलियों के सरेंडर और अघोषित शांति वार्ता पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के आरोपो पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार और नक्सलियों के बीच कोई गोपनीय वार्ता नहीं हुई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस बताए कि उसकी सरकार में नक्सलवाद कैसे फैला? झीरम कांड के आरोपियों को कांग्रेस ने क्यों नहीं पकड़ा? कांग्रेस का नक्सलियों से संबंध रहा है।”

कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में देरी पर भी विधायक चंद्राकर ने चुटकी ली। उन्होंने कहा, “कांग्रेस का हाईकमान इस समय बिहार में मछली पकड़ रहा है। जब फुर्सत होगी, तब जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे। अगर जल्दी है तो गंगरेल में मछली पकड़ने आ जाएं।” उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चाहे कुछ भी हो जाए, केवल एक परिवार की ही चलती है माता, भाई और बहन के कहने पर ही पार्टी में फैसले होते हैं।

एनटीए ने रविवार रात जारी किया स्पष्टीकरण 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 3 नवंबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन 2026 परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण  जारी किया है। एनटीए ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें ऑन-स्क्रीन वर्चुअल कैलकुलेटर भी शामिल है।

दरअसल एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए जारी किए गए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पहले यह लिखा था कि कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) के दौरान उम्मीदवारों को एक ऑन-स्क्रीन स्टैंडर्ड कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा। इस जानकारी के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।  यह भी बताया गया था कि यह कैलकुलेटर जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्गमूल और प्रतिशत जैसे बुनियादी कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
एनटीए ने रविवार रात एक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया कि बुलेटिन में ऑन-स्क्रीन कैलकुलेटर के बारे में "टाइपिंग एरर" के कारण हुआ था। एनटीए ने अपने  खेद में कहा कि भले ही उनके सामान्य परीक्षा प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेटर की सुविधा मौजूद हो, लेकिन जेईई मेन परीक्षा में इसका उपयोग सख्त मना है।

 छात्रों को सलाह दी है कि वे   आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in से रिवाइज्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करें।

परीक्षा की मुख्य बातें-
परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो 27 नवंबर  तक ओपन रहेगी।

परीक्षा की पहली तिथि: पहला सत्र 21 जनवरी से 30 जनवरी 26 तक आयोजित किया जाएगा।

पेपर पैटर्न: पेपर 1 (B.E./B.Tech) पूरी तरह से कंप्यूटर-आधारित टेस्ट होगा, जिसमें कुल 300 अंक के लिए 75 प्रश्न होंगे।

मार्किंग स्कीम: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत मल्टीपल चॉइस प्रश्न (MCQ) के लिए 1 अंक काटा जाएगा।

(अमित आनंद)

नवी मुंबई , 3 नवंबर। महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कप्तान बनीं हरमनप्रीत कौर ने कहा कि लीग चरण में इंग्लैंड से मिली हार ने टीम की आंखे खोल दी और उसने गलतियों को नहीं दोहराने का सबक लेकर अपना खिताबी अभियान पूरा किया।

दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से ग्रुप चरण में हार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 289 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक समय तीन विकेट पर 234 रन बनाकर जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन मध्यक्रम के लड़खड़ाने के बाद टीम छह विकेट पर 284 रन ही बना सकी।

इस हार के बाद टीम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन उसने शानदार वापसी की।

भारतीय कप्तान ने विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराने के बाद कहा, ‘‘इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद हर किसी को लगा कि यह मैच तो हमारे लिए जीतने वाला था, हमारी पारी ऐसे कैसे लड़खड़ा गयी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका था और सर (कोच अमोल मजूमदार) ने भी कहा था कि आप एक ही गलती बार-बार नहीं दोहरा सकते हैं। आपको यह बाधा पार करनी होगी और उस मैच के बाद हमारी सोच में काफी बदलाव आया।’’

उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले से पहले टीम अतिआत्मविश्वास से बचते हुए जीत को लेकर सकारात्मक थी।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें पहली गेंद से लग रहा था कि हम जीतेंगे क्योंकि पिछले तीन मैचों के प्रदर्शन से हमारा आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था। ’’

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘ टॉस तो हम जीतते नहीं है इसलिए पता था कि हमें पहले बल्लेबाजी करनी होगी। स्मृति और शेफाली को श्रेय मिलना चाहिये उन्होंने पहले 10 ओवर अच्छे से संभाल कर रखे। ’’

भारतीय कप्तान ने कहा कि गेंदबाजी में काबिलियत के कारण टीम ने प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद शेफाली वर्मा को मौका दिया।

उन्होंने शेफाली के चयन को ‘डेस्टिनी (नियति)’ करार देते हुए कहा, ‘‘ मुझे लगता है कि यह डेस्टिनी थी । हम बिल्कुल नहीं चाहते थे प्रतिका (रावल) को कुछ ऐसा हो। विश्व कप से पहले ही यास्तिका भाटिया भी चोटिल होकर बाहर हो गयी थी तब हर कोई भावुक हो गया था। यह टीम ऐसी ही है, यह बहुत खास है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और अच्छे-बुरे समय में एक दूसरे का पूरा समर्थन करते है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘शेफाली जब टीम में आयी तो हम चाहते थे कि उसे ऐसा महसूस ना हो कि वह बाहर से आ रही है। सबने हर एक चीज सकारात्मक तरीके से ली और हम बस यही सोच रहे थे कि हमारा अंतिम लक्ष्य यह खिताब है।’’

हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘शेफाली के टीम से जुड़ने से पहले प्रतिका कुछ ओवर गेंदबाजी कर रही थी और शेफाली इस दौरान घरेलू क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी कर रही थी। सर ( मजूमदार) ने उन्हें कहा था कि जरूरत पड़ी तो दो-चार ओवर गेंदबाजी करनी पड़ेगी तो शेफाली ने कहा कि मैं 10 ओवर डालने के लिए तैयार हूं। इससे उसका आत्मविश्वास झलक रहा था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैदान में अचानक से मेरे दिगाम में ख्याल आया कि मुझे शेफाली से गेंदबाजी करवानी चाहिये क्योंकि आज उसका दिन है। यह थोड़ा जोखिम भरा था लेकिन मैं उसकी गेंदबाजी को लेकर सकारात्मक थी।’’

हरियाणा की 21 साल की हरफनमौला शेफाली ने शुरुआती दो ओवरों में सुने लुस और मारिजान काप के विकेट के साथ मैच का रूख पलट दिया।

हरमनप्रीत और स्मृति मंधाना पिछले कुछ सालों में कई बार बड़े टूर्नामेंटों में हार का सामना किया है लेकिन विश्व कप खिताब जीतने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे।

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘ मैंने और स्मृति ने एक साथ कई विश्व कप खेले हैं और हारने के बाद जब घर जाते थे तो अपने में ही खो जाते थे। वापस आने के बाद हम फिर से शून्य से शुरू करने के बारे में बात करते थे। हम हर बार वैश्विक खिताब को जीतने से चूक रहे थे और सोचते थे कि हम कब इस बाधा को पार करेंगे और आज ऐसा मौका मिल गया।’’

उन्होंने टीम को मजबूत बनाने का श्रेय मुख्य कोच मजूमदार को श्रेय देते हुए कहा, ‘‘ कोच अमोल मजूमदार का पिछले दो साल में योगदान काफी रहा है। उनके आने से स्थिरता आयी है। उनके जिम्मेदारी लेने से पहले काफी जल्दी जल्दी कोच बदल रहे थे लेकिन उन्होंने टीम को पूरा समय दिया। इस टीम को बनाने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने हमें काफी अभ्यास कराया और हमारी कमजोरियों को दूर किया। (भाषा)

नवी मुंबई, 3 नवंबर। भारतीय महिला टीम के कोच अमोल मजूमदार ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप के फाइनल में रविवार को मिली जीत की तुलना 1983 के पुरुष विश्व कप से करते हुए कहा कि इसमें भारतीय क्रिकेट में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है।

भारत ने महिला विश्व कप के फाइनल दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर वैश्विक खिताबी सूखे को खत्म किया। टीम इससे पहले 2005 और 2017 में उपविजेता रही थी।

कपिल देव की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम के 1983 में विश्व चैंपियन बनने के बाद देश में क्रिकेट की लोकप्रियता काफी बढ़ गयी थी और इसने कई पीढ़ियों को इस खेल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था।

मजूमदार ने मैच के बाद कहा, ‘‘ यह भारतीय क्रिकेट में ‘वाटरशेड मूवमेंट (बड़ी प्रगति और बड़े सकारात्मक बदलाव का प्रतिक)’ है। पिछले तीनों मैचों में यह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करोड़ों की संख्या में दर्शक टेलीविजन पर देख रहे थे। इससे कुछ दर्शक जरूर प्रेरित हुए होंगे। 1983 की विश्व कप जीत ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया था और इस जीत में भी ऐसा करने की क्षमता है।’’

उन्होंने भारत के विश्व चैंपियन बनने को अविश्वसनीय करार देते हुए कहा कि उन्हें इसे आत्मसात करने में थोड़ा समय लगेगा।

मजूमदार ने कहा, ‘‘ यह अविश्वसनीय एहसास है और मुझे लगता है जैसे जैसे दिन बीतेगा इसे आत्मसात करता जाऊंगा।’’

भारत पर टूर्नामेंट के लीग चरण में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हार के बाद बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था लेकिन मजूमदार ने इसके बाद शानदार वापसी करने पर टीम के जज्बे की तारीफ की।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं उनसे यही कहता था कि हम हार नहीं रहे हैं। बस उस बाधा को पार करने से चूक जा रहे हैं। हम उन तीनों मैचों में काफी प्रतिस्पर्धी रहे और ये सभी मैच काफी करीबी थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन लड़कियों ने इस तीन मैच में निराशा के बाद कमाल का जज्बा दिखाया। क्वार्टर फाइनल जैसे मैच में न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराना शानदार रहा।’’

भारत के लिए चोटिल सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करना फायदेमंद रहा। उन्होंने फाइनल में अपने हरफनमौला खेल (87 रन और दो विकेट) से टीम की जीत में अहम योगदान दिया। वह फाइनल में ‘प्लेयर ऑफ मैच भी चुनी गयी।

कोच ने कहा कि शेफाली के टीम में शामिल करने के पीछे उनकी गेंदबाजी क्षमता की अहम भूमिका थी।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रतिका रावल कमाल की खिलाड़ी है उन्होंने (वनडे में) रिकॉर्ड 23 मैचों में 1000 रन पूरे किये हैं। वह जब से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आयी है, शानदार रही है। दुर्भाग्य से वह यहां चोटिल हो गयी और शेफाली को मौका मिल गया। उन्होंने आज (फाइनल) जादुई पारी खेली । ’’

शेफाली ने सेमीफाइनल में पहले भारतीय टीम में शामिल होने के बाद नेट सत्र में सबसे अधिक समय बिताया था और फाइनल में इस 21 साल की खिलाड़ी ने अपनी पारी से प्रतिभा का लोहा मनवाया।

घरेलू क्रिकेट के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल मजूमदार ने कहा, ‘‘

ऐसा नहीं है कि शेफाली आज ही टीम में आयी है। वह सिर्फ एकदिवसीय प्रारूप में पिछले कुछ महीने से टीम का हिस्सा नहीं थी । वह टी20 अंतरराष्ट्रीय तो खेल ही रही थी और इंग्लैंड के हालिया दौरे पर भी हमारे साथ ही थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ शेफाली से गेंदबाजी के बारे में हमने बातचीत की थी क्योंकि वह घरेलू क्रिकेट में लगातार गेंदबाजी कर रही थी। हमें पता था कि वह जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर डाल सकती है लेकिन इस मैच में उन्हें गेंदबाजी पर लाने का सारा श्रेय कप्तान हरमनप्रीत को जाता है।’’

मजूमदार ने कहा कि टूर्नामेंट से पहले ही बल्लेबाजी को मजबूत रखने के लिए यह तय हो चुका था कि किसी बल्लेबाज को छठे गेंदबाज की कमी पूरी करनी होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘टूर्नामेंट से पहले हमने इस बारे में बात की थी कि टीम में अगर छठा गेंदबाज आयेगा तो एक बल्लेबाज कम हो जायेगा ऐसे में किसी को उसकी भरपाई करनी होगी। ’’

उन्होंने टीम के खिलाडियों के साथ अपने काम को शानदार करार देते हुए कहा कि इस टीम में प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शेफाली जैसी खिलाड़ी को टूर्नामेंट के शुरुआती 15 खिलाड़ियों की सूची में भी जगह नहीं मिली।

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह के प्रतिभाओं के साथ काम करना शानदार है क्योंकि वे कौशल के मामले में कमाल के हैं। आप इस टीम में प्रतिभा का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शेफाली जैसी खिलाड़ी को भी शुरुआती 15 खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं मिली थी। ’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 3 नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहला विश्व कप जीतने पर सोमवार को बधाई दी और कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण खेल को और भी ऊंचाई पर ले जाएगा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका पर 52 रन की जीत के साथ अपना पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया और देश की खेल उपलब्धियों में एक स्वर्णिम अध्याय लिख दिया।

मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं लड़कियों द्वारा भारत को गौरवान्वित किए जाने की सराहना करती हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रत्येक सदस्य को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई! उन्होंने पहली बार इसे जीतकर इतिहास रच दिया है।’’

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘वे अच्छा खेलती रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा एवं प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला। यह ऐतिहासिक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। लड़कियों ने भारत को जिस तरह से गौरवान्वित किया है, मैं उसकी प्रशंसा करती हूं।’’ (भाषा)

प्रशासन बेखबर, मिलीभगत की आशंका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। कोटा ब्लॉक के मोहनभाठा का वह मैदान, जहां सालों से देसी और प्रवासी पक्षियों का झुंड ठंड के दिनों में डेरा जमाता था, अब धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। यहां नई मुरूम खदान की खुदाई शुरू हो गई है। अफसरों की आंखों के सामने यह सब हो रहा है, लेकिन कार्रवाई अब तक शून्य है। रात के अंधेरे में जेसीबी, हाईवा और ट्रैक्टर पहुंचकर मुरूम खोद रहे हैं और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते हैं।

मालूम हो कि इस इलाके में हर साल मानसून की शुरुआत के साथ दर्जनभर से ज्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें कॉमन सैंड पाइपर और पैसिफिक गोल्डन प्लोवर प्रमुख हैं। इनके साथ देसी पक्षी, लोमड़ी, खरगोश और सियार जैसे छोटे वन्य जीवों का भी यह आश्रय स्थल रहा है। लेकिन मुरूम की अवैध खुदाई ने इन सबका प्राकृतिक घर छीन लिया है।

ग्रामीणों के अनुसार, खुदाई दिवाली के आसपास शुरू हुई। पहले मैदान पूरी तरह समतल था, लेकिन अब यहां पांच फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। गांववाले विरोध नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को जमीन की लीज़ मिल गई होगी। जबकि शासन स्तर पर मुरुम खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। न किसी को लीज दी गई है, न किसी को स्वीकृति। फिर भी मुरूम की सप्लाई सड़कों और प्लॉटिंग में बेरोकटोक हो रही है। इसमें विभागों की मिलीभगत का साफ दिखती है।

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिसकर्मी खुद मौके पर आकर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। एसडीएम नितिन तिवारी का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, जांच कराई जाएगी।

अगर यही हाल रहा तो अगले वर्ष बरसात में पूरा मैदान गहरे तालाब में बदल सकता है। बस्ती से लगे होने के कारण इसमें बच्चों और मवेशियों के डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। फिलहाल भी इतनी गहराई हो चुकी है कि कोई पांच फीट का बच्चा इसमें डूब सकता है।

मोहनभाठा के इस मैदान में सैकड़ों प्रवासी पक्षियों का बसेरा रहा है। शहर और आसपास के इलाकों से लोग इन्हें निहारने पहुंचते थे। अब मुरूम माफिया और प्रशासन की उदासीनता से यह पक्षी विहार खत्म होने की कगार पर है।

ट्रेनिंग सेंटर के सामने मिला शव, देर से हुई शिनाख्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से लोको पायलट अनंत कुमार की मौत हो गई। शव ट्रेनिंग सेंटर के सामने डाउन लाइन पर मिला। उनके साथी लोको पायलटों ने शव की पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
शनिवार दोपहर करीब तीन बजे रेलवे कर्मचारियों ने स्टेशन के ट्रेनिंग सेंटर के सामने डाउन लाइन पर एक युवक का शव देखा। युवक ने हाफ पैंट और टी-शर्ट पहन रखी थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को खबर दी। पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को जिला अस्पताल भेजा गया।
शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। इसी बीच कुछ लोको पायलट अपने साथी अनंत कुमार से लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं लगा। जब वे खुद स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि पटरी पर एक शव मिला है। आरपीएफ द्वारा दिखाए गए फोटो से उन्होंने शव को अनंत कुमार (38) के रूप में पहचाना।

जहां शव मिला वह जगह ट्रेनिंग सेंटर से प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले रास्ते पर है। पुलिस को संदेह है कि अनंत किसी को लेने स्टेशन आया होगा और पटरी पार करते वक्त बरौनी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। उसके सिर में गंभीर चोट थी, जबकि पैर की एक उंगली कटी हुई थी और शरीर पर हल्की चोटें थीं।

अनंत कुमार मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। वह उसलापुर में किराए के मकान में अकेला रहता था और उसकी पोस्टिंग भी उसी स्टेशन पर थी। हादसे के वक्त वह स्टेशन क्यों आया था, इसका कारण अब तक पता नहीं चल सका है। उसका मोबाइल फोन घर पर मिला है।

हवाई सुविधा समिति ने जताई नाराजगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 3 नवंबर। एलायंस एयर द्वारा जारी नए विंटर शेड्यूल ने बिलासपुर के हवाई यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसमें दिल्ली और प्रयागराज की उड़ानों में कमी कर दी गई है, जबकि बिलासपुर–जगदलपुर सेक्टर की उड़ान पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके बदले अब जबलपुर–जगदलपुर के बीच उड़ान बढ़ाई गई है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस फैसले को गलत और अव्यावहारिक बताया है।

समिति ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार बिलासपुर से दिल्ली के लिए अब सिर्फ मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को उड़ान उपलब्ध है। वहीं दिल्ली से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को है। बाकी चार दिन कोई भी उड़ान नहीं है। समिति ने कहा कि यदि तीन दिन उड़ान रखी गई है, तो उसे वैकल्पिक दिनों  में होना चाहिए ताकि यात्री एक दिन जाकर अगले दिन लौट सकें।

पहले बिलासपुर से प्रयागराज के लिए सप्ताह में चार दिन उड़ान चलती थी और इनमें 80 प्रतिशत सीटें भरी रहती थीं। लेकिन अब इन उड़ानों को घटाकर सिर्फ दो दिन कर दिया गया है। लगातार दो दिन उड़ान चलाने और पांच दिन बंद रखने का निर्णय यात्रियों के लिए बेहद असुविधाजनक बताया जा रहा है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने बिलासपुर-जगदलपुर उड़ान को बंद करने और उसकी जगह जबलपुर-जगदलपुर उड़ान बढ़ाने के निर्णय पर भी सवाल उठाए। समिति का कहना है कि बिलासपुर-जगदलपुर रूट पर नियमित यात्री मिल रहे थे, जबकि जबलपुर-जगदलपुर रूट पर यात्रा की कोई ठोस जरूरत नहीं है।

समिति ने मांग की है कि एलायंस एयर अपने विंटर शेड्यूल में तुरंत सुधार करे और उड़ानों की संख्या पूर्ववत करे। इधर, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महा-धरना रविवार को भी जारी रहा। धरने में रामशरण यादव, रवि बनर्जी, अनिल गुलहरे, अशोक भंडारी, केशव गोरख, नारद श्रीवास, मनोज तिवारी, गोपी राव, शेख अल्फाज, रशीद बख्श, समीर अहमद बबला, ओ.पी. यादव, दीपक कश्यप, प्रतीक तिवारी, मजहर खान, महेश दुबे, टाटा, आशुतोष शर्मा, देवेंद्र सिंह ठाकुर, बद्री प्रसाद केवट, परसराम केवट, साबर अली, अकील अली और सुदीप श्रीवास्तव समेत कई लोग शामिल हुए।