2025 में तीन से अधिक घटनाएं दर्ज, हर बार वजह बनी तकनीकी खामी और लापरवाही  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। बिलासपुर रेल जोन और इस मार्ग की ट्रेनों में रेल हादसों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। साल 2025 में अब तक तीन से अधिक हादसे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें कुछ मामूली तो कुछ बेहद खतरनाक रहे। हर बार रेलवे प्रशासन तकनीकी खराबी या मानवीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे अधूरे साबित हो रहे हैं।

बीते माह अक्टूबर 2025 में कोरबा जिले के मड़वारानी स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया था। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के पहियों में अचानक भारी लोहे का एंगल फंस गया, जिससे ट्रेन रुक गई और यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेल कर्मचारियों ने गैस कटर से घंटों की मशक्कत के बाद एंगल को हटाया। यदि देरी होती, तो यह घटना एक भीषण त्रासदी बन सकती थी।

जून 2025 में दल्लीराजहरा-कुसुमकसा रेल लाइन पर एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर दिया। रेल पटरी के किनारे बैठे पांच युवक, थकान के कारण वहीं सो गए थे। अचानक ट्रेन आने से दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

इसी तरह अप्रैल 2025 में बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन में अचानक आग लग गई। हादसा मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि दो डिब्बे पूरी तरह जलकर राख हो गए।

हालांकि फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया और किसी की जान नहीं गई। इस घटना ने एक बार फिर रेल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया।

मई 2025 में कोरबा जिले में बिलासपुर से कोरबा जा रही मेमू लोकल ट्रेन गलत सिग्नल के कारण कोयला खदान की लोडिंग साइडिंग तक जा पहुंची।
जब यात्रियों को पता चला कि ट्रेन अपने निर्धारित स्टेशन के बजाय खदान के भीतर पहुंच गई है, तो सभी हैरान रह गए। बाद में रेलवे ने ट्रेन को वापस बुलाकर स्थिति संभाली। यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। आज 4 नवंबर को भी मेमू ट्रेन मालगाड़ी से ही टकराई है। 

राज्योत्सव न रद्द करने पर भी उठाए सवाल, परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। गतौरा स्टेशन के पास कोरबा मेमू लोकल ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर में हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय पर तीखा हमला बोला है। हादसे के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी-01 ने सोमवार शाम शहीद विनोद चौबे प्रतिमा स्थल पर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देशभर में लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव न तो इस्तीफा दे रहे हैं, न ही कोई ठोस सुधार कर रहे हैं।
पार्टी का कहना है कि “संचार प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के बाद से रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। रेलवे दावा करता है कि एक ही ट्रैक पर कई ट्रेनें सुरक्षित दूरी बनाकर चलती हैं, पर यह हादसा साबित करता है कि पूरा सिस्टम फेल है और यात्रियों की जान अब भगवान भरोसे है।”

कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि हादसे की गंभीरता के बावजूद बिलासपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया, जबकि इस समय घायलों की मदद और राहत कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। पार्टी ने कहा कि “राज्योत्सव से ज़्यादा ज़रूरत घायलों की जान बचाने की है। सरकार ने असंवेदनशील रवैया दिखाया है।”

कांग्रेस ने मांग की कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़, गंभीर घायलों को 50 लाख तथा सामान्य घायलों को 5 लाख रुपये सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को रेल विभाग में नियमित नौकरी देने की भी मांग रखी गई। पार्टी ने बिलासपुर ज़ोन के जिम्मेदार अफसरों को निलंबित करने और रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पूर्व महापौर रामशरण यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप, प्रवक्ता ऋषि पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष जावेद मेमन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजू यादव, पूर्व पार्षद रमाशंकर बघेल, स्वर्णा शुक्ला, शेख नजीरुद्दीन, आशुतोष शर्मा, अयाज़ खान, अहमद असद, रवि गेडाम, रमज़ान गौरी, कृष्ण मुरारी बाजपेयी, रितेश मसीह, वकार खान, वसीम बख़्स, अखलाक खान, कमल गुप्ता सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रायपुर, 4 नवंबर। विधान चंद्र राय, छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के प्रभारी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (सीपीएमजी) होंगे। वे अगले सप्ताह यहां आकर औपचारिक प्रभार लेंगे। श्री राय वर्ष 23 में यहां सीपीएमजी रहे चुके हैं। यहीं से रांची परिमंडल पदस्थ किए गए थे। वे, सुवेंदु स्वाईं का स्थान लेंगे।जो पिछले सप्ताह पदोन्नत होकर डाक बोर्ड में सदस्य बनाए गए हैं। इस तरह से करीब ढाई वर्ष बाद छत्तीसगढ़ परिमंडल एक बार भी प्रभाववाद में संचालित होगा। 

इसी तरह से जे एंड के परिमंडल भी हरियाणा सीपीएमजी के प्रभार में दिया गया है। न‌ई नियुक्ति बाद में की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम हुए एक दर्दनाक रेल हादसे में अब तक 5 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 11 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर (68733) और एक मालगाड़ी के बीच गतौरा स्टेशन के पास लाल खदान क्षेत्र में हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसका हिस्सा मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया।

शाम करीब 4 बजे अपलाइन पर आमने-सामने हुई टक्कर के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के गांवों तक सुनाई दी। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया।
रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीम ने गैस कटर से बोगी काटकर यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं और बच्चे बोगी के अंदर फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

घायलों को रेलवे अस्पताल और बिलासपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेलवे ने राहत राशि की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख, तथा सामान्य रूप से घायलों को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

रेल प्रशासन ने बताया कि राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

रेलवे ने यात्रियों और परिजनों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं , जो इस प्रकार हैं-

बिलासपुर: 7777857335, 7869953330
चांपा: 8085956528
रायगढ़: 9752485600
पेंड्रा रोड: 8294730162
कोरबा: 7869953330
उसलापुर: 7777857338
इन नंबरों पर संपर्क कर यात्री और उनके परिजन आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे की जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त से कराने का निर्णय लिया है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि आमने-सामने की टक्कर कैसे हुई।
फिलहाल रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप है। कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट किया गया है। रेलवे ने घटनास्थल पर सभी संसाधन और मेडिकल यूनिट भेज दिए हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े कथित ‘घोटाला’ केस में पूर्व कोयला सचिव व पूर्व संयुक्त सचिव समेत कई अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी अधिकारियों का कृत्य लोकहित के विरुद्ध था.

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े कथित ‘घोटाले’ मामले में पूर्व कोयला सचिव हरीश चंद्र गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा और कई अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया है. 

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश धीरज मोर ने यह आदेश सुनाया. 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों पूर्व अधिकारियों पर आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) कंपनी, उसके निदेशकों और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे.

इस मामले में एफआईआर सीबीआई की प्रारंभिक जांच के आधार पर दर्ज की गई थी.

एफआईआर के अनुसार, स्क्रीनिंग कमेटी और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने पात्रता मानकों को नज़रअंदाज़ करते हुए आरकेएमपीपीएल और अन्य कंपनियों की सिफारिश की थी, और कोल ब्लॉक के आवंटन के बाद कंपनी के भारतीय प्रमोटरों को लाभ पहुंचाने के लिए ऊंचे प्रीमियम पर शेयर जारी किए थे. जांच में यह भी सामने आया था कि भूमि अधिग्रहण के लिए जमा कराए गए सहमति पत्र (कंसेंट लेटर) भी जाली थे.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरकेएमपीपीएल के आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कई असंगतियां पाई गईं और कंपनी ने अपनी परियोजना की क्षमता और तैयारी की स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी थी.

हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशें सार्वजनिक हित में की गई थीं, और यह मानने का कोई प्रारंभिक आधार नहीं है कि आरकेएमपीपीएल या उसके निदेशकों ने फतेहपुर ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन से संबंधित भूमि से जुड़ी कोई झूठी जानकारी दी थी, चाहे वह आवेदन पत्रों में हो या मंत्रालयों के साथ किसी भी प्रकार के संवाद में, जिनमें कोयला मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय या छत्तीसगढ़ सरकार शामिल हैं.

विशेष न्यायाधीश मोर ने अपने आदेश में कहा, ‘रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी अधिकारियों का कृत्य सार्वजनिक हित के विरुद्ध था. इसलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d)(iii) के तहत अपराध के आवश्यक तत्व इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं.’

उन्होंने आगे कहा, ‘अभियोजन द्वारा लगाया गया यह आरोप कि अभियुक्त नंबर 1 (आरकेएमपीपीएल कंपनी) ने वित्तीय स्थिति से संबंधित गलत या भ्रामक जानकारी दी थी, निराधार है. बल्कि, कंपनी का दावा सच्चा और सही साबित हुआ है, जिसे बाद की घटनाओं और कंपनी के आचरण ने और पुष्ट किया है.’ (thewirehindi.com)

छत्तीसगढ़ बन रहा है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया पावर सेंटर - साय

मुख्यमंत्री ने किया आइडियाथॉन विजेताओं का सम्मान

रायपुर, 4 नवम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नया रायपुर  में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘टेक स्टार्ट’ का यह आयोजन राज्य में नवाचार और तकनीकी उद्यमिता को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अवसर पर उन्होंने ‘आइडियाथॉन 2025’ के विजेताओं को सम्मानित किया और छत्तीसगढ़ शासन के साथ पार्टनरशिप एक्सचेंज करने वाली इकाइयों को एग्रीमेंट पत्र सौंपे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी युवाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही है।छत्तीसगढ़ के युवा कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथैरेपिस्ट हैं, वहीं स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल नया रायपुर एयरो शो में फाइटर प्लेन उड़ाकर राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। 

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और सिंगल विंडो सिस्टम को सशक्त करते हुए 350 से अधिक सुधार किए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ निवेश के लिए देश के सबसे आकर्षक राज्यों में शामिल हो गया है। औद्योगिक विकास के साथ-साथ आईटी और आईटीईएस सेक्टर में भी राज्य तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित ‘आइडियाथॉन 2025’ में प्रदेशभर से 1800 से अधिक स्टार्टअप आइडिया प्राप्त हुए, जिनमें दूरस्थ अंचलों के युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन नवाचारों को मंच, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि रायपुर को आईटी और तकनीकी सेवाओं का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एआई डेटा सेंटर पार्क और सेमीकंडक्टर प्लांट जैसी परियोजनाएं भी साकार हो रही हैं। श्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक राज्य सरकार को साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने राज्य में तीव्र आर्थिक गतिविधियों और युवाओं के लिए रोजगार सृजन के बढ़ते अवसरों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। अपनी मेहनत और प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर ले जाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी की सफलता ही छत्तीसगढ़ का गौरव बनेगी।

मुख्य सचिव श्री विकास शील ने  ई-वेस्ट मैनेजमेंट, राइजिंग सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट जैसे उभरते क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता बताई तथा उद्यमियों से अपने सुझाव साझा करने का आग्रह किया। 

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार युवाओं और उद्यमियों के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को तकनीकी और औद्योगिक विकास का हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री ने ‘आइडियाथॉन 2025’ के विजेताओं को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री श्री साय ने टेक स्टार्ट कार्यक्रम के दौरान हाल ही में आयोजित ‘आइडियाथॉन 2025’ के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनआईटी रायपुर, रुंगटा बिजनेस इनक्यूबेटर और आईजीकेवीआर को इनक्यूबेटर के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने आइडियाथॉन 2025 में दिव्यांगजनों के लिए स्मार्ट बैंड के आइडिया के लिए आदर्श वर्मा को प्रथम पुरस्कार, सड़क किनारे पौधों की सुरक्षा हेतु ‘अटल कवच ट्री गार्ड’ के लिए जागृति और नरेंद्र शर्मा को द्वितीय पुरस्कार तथा स्मार्ट सुरक्षा हेलमेट के आइडिया के लिए अथर्व दुबे को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने निपुण वर्मा और अनुष्का सोनकर को भी उनके नवाचारी विचारों के लिए सम्मानित किया। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एग्रोफेब सस्टेनेबल स्टार्टअप के लिए करण चंद्राकर, वर्टेक्स सुइट के लिए सजल मल्होत्रा और लैरक एआई के लिए अमित पटेल को सम्मानित किया।

राज्य सरकार के साथ ‘पार्टनरशिप एक्सचेंज’ हेतु समझौता पत्र सौंपे

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम में माइटी स्टार्टअप हब, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, नैस्कॉम फाउंडेशन, स्टार्टअप मिडिल ईस्ट, कार्व स्टार्टअप लैब और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य पार्टनरशिप एक्सचेंज के लिए समझौता पत्र भी वितरित किए।

एआई आधारित नवाचारों का अवलोकन – युवाओं का उत्साहवर्धन

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एआई (Artificial Intelligence) आधारित नवाचार स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टार्टअप टीमों द्वारा विकसित मॉडलों, तकनीकों और अनुप्रयोगों की बारीकी से जानकारी ली।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, निवेश आयुक्त श्रीमती ऋतु सैन, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, डीजी एसटीपीआई  अरविंद कुमार, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, संचालक उद्योग  प्रभात मलिक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की उप सचिव सुश्री रेना जमील, सीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक  विश्वेश कुमार तथा बड़ी संख्या में उद्यमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

राज्य निदेशक ने ट्रेनिंग सेशन में पूरी प्रक्रिया बताई

रायपुर, 4 नवंबर। निगम के वार्ड  52 में जनगणना पूर्व प्रशिक्षण कार्य में संलन अधिकारियो एवं कर्मचारियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से  शुरू हुआ। 6 नवंबर  तक  निगम मुख्यालय के सभागार में प्रातः 9:30 से 5:00 बजे तक  जारी रहेगा।  प्रशिक्षण में जनगणना निदेशक  कार्तिकेय गोयल, कलेक्टर रायपुर जिला डॉ. गौरव कुमार सिंह, निगम आयुक्त  विश्वदीप, अपर कलेक्टर  मनीष मिश्रा संयुक्त निदेशक  अशोक मिश्र, उप निदेशक  प्रदीप साव, उपायुक्त जसदेव बाबरा, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे उपस्थित थे ।

गोयल ने  बताया गया कि जनगणना 2027 का कार्य पूर्णतः डिजिटल होगा एवं आम जनता के लिए स्व गणना का विकल्प भी रहेगा। स्व गणना के दौरान आम जनता अपनी जानकारी स्वयं भी भर सकेगी। यह कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाना है और आपसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर भारत सरकार के द्वारा मुख्य जनगणना के दौरान एप एवं अन्य प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार किया जायेगा ।

कलेक्टर ने बताया कि जनगणना कार्य में आप सभी संलग्न है और मुख्य जनगणना के लिए रायपुर जिले के लिए ट्रेनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी ।

इस वार्ड में 10 नवंबर,  से 30 नवंबर  के दौरान संपादित किया जाएगा। 1 नवंबर  से 7 नवंबर  तक चार्ज अधिकारी के द्वारा चयनित परिवारों के लिए स्व गणना का भी विकल्प होगा ।

जनगणना 2027 की प्रारम्भिक तैयारियों के क्रम में पूर्वाभ्यास के रूप में प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का पूर्व परीक्षण (प्री टेस्ट) परीक्षण (प्री टेस्ट) किया जाना है। इसका उद्देश्य जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नो, जनगणना प्रक्रिया की कार्यप्रणाली, प्रशिक्षण की प्रभावशीलता, लॉजिस्टिक्स, प्रिंटिंग प्रक्रिया, डाटा की गुणवता का आंकलन, फील्ड कार्य के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं की पहचान करना आदि का परीक्षण किया जाएगा। जनगणना के फील्ड कार्य के दौरान आंकड़ों के संग्रहण हेतु प्रथम बार मोबाइल एप का उपयोग किया जा रहा है जिसकी टेस्टिंग भी पूर्व-परीक्षण के फील्ड कार्य के दौरान किया जाएगा।
 साथ ही स्व-गणना,  डिजिटल मैपिंग टूल्स एवं रियल टाइम मानीटरिंग एवं प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल की टेस्टिंग भी किया जाएगा।

 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि - मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 4 नवम्बर। छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (Fortified Rice Kernel – FRK) का निर्यात कोस्टा रिका को किया गया है। 

मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कुपोषण के खिलाफ छेड़ी गई उस मुहिम का विस्तार है, जो अब वैश्विक स्तर पर प्रभाव दिखा रही है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह हमारे किसानों, मिल संचालकों और निर्यातकों के लिए वैश्विक बाजार में नए अवसर और मूल्यवर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन-बी12 जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का समावेश किया जाता है। यह प्रयास न केवल खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि समाज के पोषण स्तर को भी बेहतर बनाता है। अब छत्तीसगढ़ के उत्पाद वैश्विक बाजार में ‘पोषण के प्रतीक’ के रूप में उभर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को “आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़” की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह निर्यात छत्तीसगढ़ के किसानों, मिल संचालकों और उद्योगों की मेहनत, गुणवत्ता और समर्पण का परिणाम है। आज हमारा छत्तीसगढ़ केवल भारत का अन्नदाता नहीं, बल्कि पोषण, नवाचार और गुणवत्ता का वैश्विक ब्रांड बन रहा है। यह गर्व का क्षण है, जो हमारे प्रदेश को वैश्विक व्यापार और पोषण मिशन – दोनों में अग्रणी बनाता है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की पहली खेप कोस्टा रिका के लिए निर्यात की गई है।

रायपुर, 4 नवंबर। साप्रवि ने मंत्रालय संवर्ग के दो अवर सचिवों के विभाग बदले हैं। जारी आदेशानुसार  केपी नेताम ग्रामोद्योग से ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कैलाश कुमार नेताम को जनशिकायत से जीएडी कक्ष 1 स्थानांतरित किया गया है।

इसी तरह से दो पदोन्नति भी दी गई है। श्रीमती अंजू शर्मा को  अनुभाग अधिकारी और ग्रेड -1 लिपिक   दुर्गेश नारायण सोनवानी को सहायक अनुभाग अधिकारी पदोन्नत किया गया है।

कई बड़े-बड़े चर्चित जुर्म के बाद आरोपी फरार रहते हैं, और पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियां उनकी तलाश में लगी रहती हैं। अगर ऐसे लोग किसी भी किस्म की ताकत वाले रहते हैं, तो उनकी तरफ से बड़े-बड़े वकील निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अग्रिम जमानत की अर्जी लगाते रहते हैं, और जांच एजेंसी के हत्थे चढऩे के पहले ही वे फरार रहते हुए यह कोशिश करते रहते हैं कि गिरफ्तार होने के पहले उनके हाथ में अग्रिम जमानत का कागज रहे जिसे दिखाकर वे पुलिस का मुंह चिढ़ा सकें। भारत के कानून में जमानत या अग्रिम जमानत को लेकर जज-मजिस्ट्रेट को बहुत सारे विवेकाधिकार दिए गए हैं, और एक ही किस्म के मिलते-जुलते दो मामलों में एक में एक अदालत से जमानत मिल जाती है, दूसरी से नहीं मिलती, और दोनों को ही सही मान लिया जाता है। ऊपर की अदालत अगर इन फैसलों को पलटती भी है, तो भी आमतौर पर निचली अदालत के जज के खिलाफ कोई टिप्पणी आमतौर पर नहीं होती। जमानत या अग्रिम जमानत के ये सारे फैसले भारत के कानून के जिस लचीलेपन पर टिके रहते हैं, वह लचीलापन कितना लोकतांत्रिक है, और कितना अलोकतांत्रिक, यह भी सोचने की जरूरत है।

 
भारत में नीचे से ऊपर तक अदालतों के अधिकतर फैसले कुछ या अधिक हद तक उसके सामने खड़े वकीलों की काबिलीयत और तैयारी से भी प्रभावित होते हैं। और वकीलों का यह हुनर, और उनकी जिरह इस बात से तय होते हैं कि वे कितनी फीस पाने वाले हैं। इससे परे जैसा कि भारत के किसी भी दूसरे दायरे में होता है, न्यायप्रक्रिया किस हद तक भ्रष्ट है, वकील की उसे प्रभावित करने की कितनी क्षमता है, ये बातें भी कुछ या अधिक हद तक फैसलों को प्रभावित करती हैं। गरीब लोग, कमजोर तबके के लोग किसी ताकतवर के सामने इंसाफ पाने की बड़ी कम संभावना रखते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों की बांहें भी ताकत मोड़ लेती है। कई लोग ऐसी राजनीतिक या सरकारी ताकत वाले रहते हैं कि जांच एजेंसियों के वकील भी कुछ शांत रह जाते हैं, जमानत या अग्रिम जमानत का जमकर विरोध नहीं करते।
 
हम आज पूरी की पूरी न्यायप्रक्रिया को लेकर बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम सिर्फ जमानत और अग्रिम जमानत के बहुत ही अस्पष्ट और धुंध भरे दायरे की बात करना चाहते हैं, जिसका मजा ऐसे आरोपी और अभियुक्त सबसे अधिक लेते हैं जो कि पहली नजर में मुजरिम लगते हैं, बड़े-बड़े वकील खड़े कर पाने की जिनकी ताकत रहती है, और जो लंबे समय तक फरार रहने का इंतजाम भी रखते हैं। हम कानून के जानकार नहीं हैं, और महज सामान्य समझबूझ से यह बात कर रहे हैं, इसलिए दिमाग पर कानूनी जानकारियों का कोई दबाव भी नहीं है। अग्रिम जमानत के प्रावधान चाहे जिस वजह से बनाए गए हों, जब लोग महीनों तक फरार रहते हैं, पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियां उन्हें पकडऩे के लिए ईनाम की मुनादी भी कर चुकी रहती हैं, तब उन्हें अग्रिम जमानत क्यों दी जानी चाहिए? अगर जांच एजेंसियों पर ऐसा शक है कि वे गिरफ्तारी के बाद उस व्यक्ति को मार सकती हैं, तो अदालत जांच एजेंसियों को कुछ अतिरिक्त सावधानी बरतने को कह सकती है। लेकिन लगातार फरार चलने वाले लोगों को अग्रिम जमानत क्यों दी जाए? क्या महज इसलिए कि वे महंगे वकील कर सकते हैं? या इसलिए कि वे इतने माहिर हैं, इतने ताकतवर हैं कि महीनों तक जांच एजेंसियों से छुपकर भी वकील कर सकते हैं? जब कभी बहुत ताकतवर और बहुत चर्चित, बहुत पैसेवाले, और बड़े ओहदे वाले लोगों को अग्रिम जमानत मिलती है, आम लोगों को यही लगता है कि जुर्म करने में कोई बुराई नहीं है, पकड़ में आने में बुराई है। अगर अग्रिम जमानत मिल जाती है, तो फिर और कोई सजा मानो बचती ही नहीं है। यह सिलसिला लोकतांत्रिक भावना के एकदम खिलाफ है क्योंकि गरीब लोग तो न इस तरह एजेंसियों से लुकाछिपी खेल सकते, और न ही ऐसे वकील करके नीचे से ऊपर की अदालत तक लड़ाई लड़ सकते। अग्रिम जमानत का आज का आम सिलसिला बड़ा ही अश्लील और हिंसक है, यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक भी है जो कि समाज में असमानता को सामने रखता है। अग्रिम जमानत आमतौर पर संपन्न या ताकतवर को मिलती है, विपन्न या कमजोर को तो आनन-फानन गिरफ्तार हो जाने के बाद भी जमानत नहीं मिलती।
 

 कलेक्टर से वीडियो कॉल पर की बात
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। बिलासपुर के निकट ट्रेन दुर्घटना पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बिलासपुर कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। सीएम ने वीडियो कॉल पर कलेक्टर से चर्चा की है।
श्री साय ने कहा कि रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई है। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है। उल्लेखनीय है इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, और 15 लोग घायल हुए हैं। 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 नवंबर। सीएम विष्णु देव साय ने बिलासपुर के पास ट्रेन दुर्घटना पर अत्यंत दु:ख जताया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला कलेक्टर से जानकारी लेकर उन्हें हरसंभव सहायता और राहत कार्य संबंधित निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है।रेलवे और प्रशासन की टीमें तुरंत राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई हैं। घायलों के उपचार के लिए सभी आवश्यक संसाधन और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति पर नजर रख रही है।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ ने घर-घर जाकर बांटे गणना प्रपत्र

फॉर्म भरने में कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 या बीएलओ से ले सकते हैं सहयोग

रायपुर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज से मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रारंभ हो गया है। आज मंगलवार से राज्य के सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर के तहत पुनरीक्षण के लिए अर्हता तिथि 1 जनवरी 26 निर्धारित की गई है। इसके लिए आज   से 4 दिसम्बर  तक गणना प्रपत्र भरे जाएंगे।  छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  यशवंत कुमार ने राज्य के सभी पात्र नागरिकों से एसआईआर में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन अवश्य कराएं। मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है।

एसआईआर के लिए नागरिक अपने मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। मतदाता अपने मोबाइल फोन पर ईसीआईनेट एप (ECINET App) डाउनलोड कर या वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओव्ही डॉट इन (voters.eci.gov.in) वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 पर फोन कर या अपने बूथ लेवल अधिकारी से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता ECINET मोबाइल ऐप से "Book a Call with BLO" से अपने बूथ लेवल अधिकारी से सीधे तौर पर संपर्क करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है।

मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसको ध्यान में रखते हुए जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें कार्यालयीन समय पर अधिकारी कर्मचारी मतदाताओं के सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) उपरोक्तानुसार  प्रारूप  है:

छत्तीसगढ़ में ऐसा है एसआईआर का कार्यक्रम 

छत्तीसगढ़ में एसआईआर के लिए 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची के मसौदे पर 9 दिसम्बर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति प्राप्त की जाएगी। नोटिस चरण के दौरान सुनवाई और सत्यापन कर 9 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। 7 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 नवंबर।बिलासपुर स्टेशन के समीप एक मालगाड़ी एवं मेमू लोकल दुर्घटना में मृतकों के लिए निम्न अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है ।  मृतकों (casualties) के परिजनों को ₹10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को ₹5 लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को ₹1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी ।

रेल प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर प्रारंभ कर दिए गए हैं । वरिष्ठ अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं तथा घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है । रेलवे प्रशासन प्रभावित यात्रियों को हरसंभव सहायता एवं समन्वय प्रदान कर रहा है ।
इस घटना की विस्तृत जांच रेलवे सुरक्षा आयुक्त (Commissioner of Railway Safety – CRS) स्तर पर कराई जाएगी, ताकि कारणों की समुचित जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें ।
यात्रियों एवं उनके परिजनों की सुविधा हेतु निम्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं :—
आपातकालीन संपर्क:
• बिलासपुर – 7777857335, 7869953330
• चांपा – 8085956528
• रायगढ़ – 9752485600
• पेंड्रा रोड – 8294730162
• कोरबा – 7869953330
• उसलापुर - 7777857338
यात्री एवं उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । रेल प्रशासन स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और समुचित राहत, बचाव एवं सहायता सुनिश्चित कर रहा है ।
 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,4 नवंबर। स्कूल शिक्षा विभाग के दो अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इनमें से एक राकेश पाण्डेय का निलंबन खत्म कर बहाल किया गया है। 
इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें टकराई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 4 नवंबर।  बिलासपुर के लाल खदान इलाके में मंगलवार की शाम एक ट्रेन हादसा हुआ। इसमें एक ही लाइन पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। इनमें एक मालगाड़ी, और दूसरी 68733 गेवरा बिलासपुर पैसेंजर है। पैसेंजर ट्रेन का महिला डिब्बा, मालगाड़ी के उपर जा चढ़ा । जो गेवरा से निकलकर बिलासपुर होते हुए रायपुर आ रही थी। और मालगाड़ी  रायगढ़ से बिलासपुर। इस घटना में पैसेंजर टे्रन का इंजन, और कुछ डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़े। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने इस घटना में 4  यात्रियों के शव मिलने की पुष्टि की है । मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।और दो दर्जन से अधिक यात्री  घायल हैं।  रेलवे का बचाव दल मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर रहा है। 

यह मामला जांच का है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ट्रेने एक ही अप लाइन पर कैसे आई। रेल सूत्रों के मुताबिक यह सिग्नल ओवरशुट का मामला हो सकता है। जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होने या रनिंग की स्थिति में हो ऐसे में एक और ट्रेन को सिग्नल कैसे दिया गया यह भी जांच का विषय है। जोन मुख्यालय के स्टेशन के पास यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल रायपुर बिलासपुर के बीच रेल यातायात ठप्प है। तकनीकी अमला दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों को अलग करते हुए यातायात बहाल करने में जुटा है। सूत्रों ने बताया कि देर रात तक यातायात बहाल किया जा सकता है।कई लोग अभी बोगियों में फस हुए है। हादसे के बाद लोगों की  भीड़ घटनास्थल पर उमड़ गई है।

एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें टकराई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 4 नवंबर। बिलासपुर के लाल खदान इलाके में मंगलवार की शाम एक ट्रेन हादसा हुआ। इसमें एक ही लाइन पर दो ट्रेनें आपस में टकरा गई। इनमें एक मालगाड़ी, और दूसरी गेवरा रायपुर पैसेंजर है। जो गेवरा से निकलकर बिलासपुर होते हुए रायपुर आ रही थी। इस घटना में पैसेंजर टे्रन का इंजन, और कुछ डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर जा चढ़े। इस घटना में 5 यात्रियों के मरने और दर्जनभर यात्रियों के घायल होने की खबर है। रेलवे का बचाव दल मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर रहा है। 

यह मामला जांच का है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ट्रेने एक ही अप लाइन पर कैसे आई। रेल सूत्रों के मुताबिक यह सिग्नल ओवरशुट का मामला हो सकता है। जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होने या रनिंग की स्थिति में हो ऐसे में एक और ट्रेन को सिग्नल कैसे दिया गया यह भी जांच का विषय है। जोन मुख्यालय के स्टेशन के पास यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल रायपुर बिलासपुर के बीच रेल यातायात ठप्प है। तकनीकी अमला दुर्घटनाग्रस्त ट्रेनों को अलग करते हुए यातायात बहाल करने में जुटा है। सूत्रों ने बताया कि देर रात तक यातायात बहाल किया जा सकता है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाज़ार / पिथौरा, 4 नवंबर। बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य से सटे हरदी गांव में आज सुबह अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब ग्रामीणों ने खेतों के पास बने एक पुराने कुएं में चार हाथियों को फंसा देखा। इनमें एक मादा, दो नर और एक शावक शामिल हैं। सुबह-सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघाड़ सुनी और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने जेसीबी से रास्ता बनाया और कई घंटों की मशक्कत से सुरक्षित निकाला।

यह घटना उस समय सामने आई, जब हाथियों का दल देर रात जंगल से भटककर गांव की ओर पहुंच गया।  बताया जा रहा है कि खेतों के किनारे पुराना कुआं खुला पड़ा था, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। इसी दौरान झुंड में चल रहे चार हाथी उसमें गिर गए।

खेत में पहुंचे किसान ने पहले देखा
हरदी गांव के रहने वाले किसान टिकेश्वर ध्रुव  ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे खेत में पानी का मोटर चालू करने पहुंचे तो दूर से हाथियों के चिंघाडऩे जैसी आवाज आई। पहले तो लगा जंगल से आवाज आ रही है, लेकिन पास जाकर देखा तो चार हाथी कुएं में फंसे थे. एक शावक ऊपर आने की कोशिश में था, पर बार-बार फिसल जा रहा था। जिसके तुरंत बाद किसान ने गांव के दूसरे लोगों को बुलाया और वन विभाग को सूचना दी। आसपास के गांवों चरौदा, रेंकाभाठा और मुड़पारसे भी लोग मौके पर पहुंच गए।

सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी अपनी टीम के साथ हरदी पहुंचे। टीम ने पहले इलाके की घेराबंदी की ताकि अन्य हाथियों को पास न आने दिया जाए, क्योंकि पास के जंगल में अभी भी हाथियों का झुंड मौजूद बताया जा रहा है।
   हालात देखते हुए वन विभाग द्वारा रैंप तैयार किया गया, जिसके माध्यम से चारों हाथी बारी बारी से बाहर निकल आये। रेस्क्यू ऑपरेशन के उपरांत सभी पुन: जंगल की ओर चले गए और सुरक्षित रूप से निकटस्थ वन क्षेत्र में वे अपने समूह से पुन: जा मिले। विभागीय अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी हाथी पूरी तरह स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है।

इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) स्तोविषा समझदार भी घटनास्थल पर पहुँचीं और रेस्क्यू की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय टीम की त्वरित कार्रवाई और उत्कृष्ट समन्वय की सराहना की।

यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में, तथा अधीक्षक बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य कृषानू चन्द्राकर के नेतृत्व में संचालित किया गया। विभागीय टीम ने रातभर सतर्कता और समर्पण के साथ कार्य करते हुए इस जटिल रेस्क्यू को सफलता पूर्वक अंजाम दिया।

बारनवापारा क्षेत्र में हाथियों का लगातार मूवमेंट

वन विभाग के अनुसार, मानसून के बाद हाथियों के झुंड भोजन और पानी की तलाश में जंगल की सीमा से बाहर आ जाते हैं। चूंकि बारनवापारा का इलाका वन्यजीवों के लिए खुला और हरियाली से भरपूर है, इसलिए यहां उनकी गतिविधियां अक्सर बढ़ जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में खुले कुएं हाथियों और अन्य वन्यजीवों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। दरअसल कई बार हाथी रात में पानी पीने या ठंडक पाने के लिए खेतों की ओर चले जाते हैं. अंधेरे में वे खुले कुएं में गिर जाते हैं।

केन्द्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 नवंबर । शासकीय सेवा से सेवानिवृत होने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 7साल या दिवंगत कर्मचारी की 67 साल की उम्र तक (जो पहले हो) ही बढ़ी हुई दर पर पूर्ण पारिवारिक पेंशन की पात्रता होगी। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी उम्र में रिटायर हुआ हो। जैसे सरकारी डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक आदि 65 की उम्र में रिटायर होते हैं। वर्तमान मे विभागों में यह असमंजस बना हुआ था कि जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 साल निर्धारित है तो क्या उनके आश्रितों को भी 67 वर्ष की आयु तक ही पूरी पारिवारिक पेंशन मिलेगी या उससे अधिक 65 में 7 वर्ष बढ़ाकर 72 वर्ष तक परिवार को पूरा पेंशन मिलगी। 

केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय/ पेंशन भोगी कल्याण विभाग के अवर सचिव दिलीप कुमार साहू ने जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि दिवंगत कर्मचारी के पात्र आश्रितों को बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तारीख तक ही देय होगी, जिस दिन दिवंगत कर्मचारी की आयु जीवित अवस्था में 67 वर्ष की आयु पूरी होती है।

पेंशन की वरीयता के बारे में भी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि पारिवारिक पेंशन पर पहला हक दिवंगत कर्मचारी की पत्नी या पति का है। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद हुई शादी या न्यायिक रूप से अलग हुए पति-पत्नी भी शामिल है।इसके उपरांत उक्त पेंशन पर बच्चों को अधिकार रहेगा। जिसमें में गोद लिए हुए और सौतेले बच्चे भी शामिल होंगे।फिर आश्रित माता-पिता को। अंत में मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम भाई-बहनों का हक रहेगा।
  यह  जानकारी भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने दी है।

डीओपीपीडब्ल्यू सलाहकार शिविरों की समीक्षा करेंगे

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 नवंबर । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) 1  से 30 नवंबर, तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (DLC) अभियान 4.0 का आयोजन कर रहा है। 

राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में, मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ सलाहकार , शिविरों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और फेस ऑथेंटिकेशन तथा डोरस्टेप सेवाओं के माध्यम से डीएलसी सुविधा का लाभ उठा रहे पेंशनभोगियों के साथ बातचीत करने छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। जिसमे डीएलसी शिविर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 6 नवंबर,  को और दुर्ग (भिलाई), में 7 नवंबर, को शामिल होंगे। अधिकारी इन शिविरों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (DoP), यूआईडीएआई (UIDAI), एनआईसी और स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संघों के बीच समन्वय की समीक्षा भी करेंगे।

डीएलसी अभियान 4.0 में पेंशनभोगी बिना बायोमेट्रिक उपकरणों की आवश्यकता के आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से सुपर सीनियर और दिव्यांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
यह अभियान पेंशनभोगियों के डिजिटल समावेशन को प्राप्त करने के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, दूरसंचार विभाग, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,, एनआईसी, सीजीडीए, रेलवे और पेंशनभोगी कल्याण संघों सहित सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा।