नयी दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के संवर्धन और विनियमन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया ताकि परस्पर विरोधी फैसलों से बचा जा सके।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों में लंबित तीन मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की याचिका अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।

केंद्र सरकार के वकील ने कहा, ‘‘भारत सरकार ने स्थानांतरण याचिका दायर की है... ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम को तीन उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। चूंकि यह कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम आदेशों के लिए सूचीबद्ध है, इसलिए क्या इसे सोमवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है?’’

याचिकाओं के स्थानांतरण की मांग के अलावा, केंद्र ने स्थानांतरण याचिका के निपटारे तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में “रिट याचिकाओं पर सभी कार्यवाही पर रोक लगाने” का अनुरोध किया।

याचिका में कहा गया है, "विभिन्न उच्च न्यायालयों में एक ही प्रकार के अनेक मुकदमे लंबित होने के कारण यह आवश्यक है कि इन्हें इस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि विचारों में किसी भी प्रकार की भिन्नता या विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई से बचा जा सके।”

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2025 पहला केंद्रीय कानून है, जिसके तहत धन से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

यह कानून ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को खेलने पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघनों को संज्ञेय व गैर-जमानती अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है।

यह विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और दो दिन में संसद के दोनों सदनों में ध्वनिमत से पारित हो गया।

इसे 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिल गई और अब यह कानून बन गया है। इस कानून को मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई है। (भाषा)

रायगढ़, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के संयंत्र में बृहस्पतिवार को दुर्घटना में एक उप प्रबंधक की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

खरसिया शहर के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) प्रभात पटेल ने बताया कि यह घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के नहरपाली गांव स्थित संयंत्र के सिंटर प्लांट सेक्शन के यार्ड में सुबह हुई।

एसडीओपी ने घटना का ब्यौरा दिए बिना बताया कि दुर्घटना के बाद रायगढ़ जिले के तारापुर निवासी उप प्रबंधक रवींद्र डनसेना (43) को जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पटेल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 सितंबर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहसपतिवार को कहा कि सरकार देश में सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा के लिए भी ‘भारत एनकैप’ की तर्ज पर सुरक्षा मानक लाने पर विचार कर रही है।

गडकरी ने फिक्की सड़क सुरक्षा पुरस्कार एवं संगोष्ठी के सातवें संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक अहम मुद्दा है।

उन्होंने कहा, "देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66.4 प्रतिशत मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले लोगों की होती हैं।"

उन्होंने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जरूरत पर बल दिया।

गडकरी ने इस प्रयास में ई-रिक्शा को सुरक्षित बनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा, ‘‘ई-रिक्शा की संख्या देश में बहुत अधिक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह इनके लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया जा सकता है। हम ई-रिक्शा के लिए भी भारत-एनकैप जैसे सुरक्षा मानक लाने जा रहे हैं।’’

उन्होंने चार-पहिया वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के इरादे से वर्ष 2023 में 'भारत-एनकैप' सुरक्षा मानक की शुरुआत की थी।

उन्होंने सड़क हादसों का जिक्र करते हुए कहा कि हेलमेट न पहनने से करीब 30,000 और सीट बेल्ट न लगाने से 16,000 मौतें होती हैं। सड़क हादसों से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब तीन प्रतिशत नुकसान हो जाता है।

गडकरी ने बताया कि देशभर में विभिन्न स्थानों पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सुरक्षा ऑडिट कराए गए हैं।

उन्होंने कहा, "सड़क दुर्घटना एक सामाजिक समस्या है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में हमें जैसी सफलता मिली है, वैसी कामयाबी हमें इस मामले में नहीं मिल पाई है।"

मंत्री ने आम लोगों से अपील की कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि समय पर इलाज से लगभग 50,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 4 सितंबर। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि इथेनॉल से संबंधित सरकार की नीति से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बेटों की कंपनियों को फायदा हुआ और इस नीति के माध्यम से ‘वोट चोरी’ की तरह ‘पेटोल चोरी’ की गई है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या लोकपाल 130वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले गडकरी और उनके बेटों पर लगे आरोपों की जांच करने का साहस करेगा?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह हो गई है, जो अपने पास गलत कामों के दस्तावेजी सबूत होने का दावा तो करती थी, लेकिन हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं होता था।

गडकरी की तरफ से कांग्रेस के आरोपों पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘पहले वोट चोरी, अब पेट्रोल चोरी, मोदी जी। वोट मिलावट से जीती सरकार अब मिलावट से देश चला रही है। ‘‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’’ के तथाकथित ध्वजवाहक अब वोट चोरी के बाद, ‘पेट्रोल चोरी’ की व्यवस्था लागू कर रहे हैं।’’

उन्होंने दावा किया, ‘‘नितिन गडकरी 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इथेनॉल उत्पादन के लिए जोरदार पैरवी कर रहे हैं। सितंबर 2018 में गडकरी ने कहा था कि सरकार पांच इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है, जहां लकड़ी आधारित उत्पादों और अलग किए गए नगरपालिका कचरे से इथेनॉल बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इससे डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। लेकिन यह एक "जुमला" निकला।’’

खेड़ा का कहना था कि पांच साल पहले ही 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल करने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, ये वादे धरे के धरे रह गए।

उन्होंने दावा किया कि पेट्रोल की कीमतें 2014 में 71.41 रुपये से बढ़कर 2025 में 94.77 रुपये और डीजल की कीमतें 55.49 रुपये से बढ़कर 87.67 रुपये हो गई हैं, जबकि इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी चीनी मिलें रिकॉर्ड मुनाफ़े के साथ बैंक तक पहुंच रही हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘निखिल गडकरी (नितिन गडकरी के पुत्र) के स्वामित्व वाली सियान एग्रो इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एक प्रमुख इथेनॉल आपूर्तिकर्ता है। गडकरी के एक अन्य पुत्र, सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज में निदेशक हैं, जो भी इथेनॉल का व्यवसाय करती है।’’

खेड़ा ने दावा किया कि सियान एग्रो का राजस्व 18 करोड़ रुपये (जून 2024) से बढ़कर 523 करोड़ रुपये (जून 2025) हो गया, शेयर की कीमत 37.45 रुपये (जनवरी 2025) से 2184 प्रतिशत बढ़कर 638 रुपये (अगस्त 2025) हो गई।

उनके अनुसार, भारत ने 2025 की समय सीमा से पहले 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया और भारतीय इतिहास में यह पहली बार है कि किसी नीति ने समय सीमा से पहले अपना लक्ष्य हासिल किया है।

खेड़ा ने दावा किया, ‘‘इंजन की लाइफ, माइलेज और रखरखाव को लेकर नागरिकों की चिंताओं को गडकरी ने खारिज कर दिया है, और इसके लिए "पेट्रोलियम लॉबी" को दोषी ठहराया है और इथेनॉल को "स्वच्छ ईंधन" बताया है।’’

उनका कहना था कि इथेनॉल मिश्रण से इंजन की मियाद लगभग 25 प्रतिशत कम हो जाती है, रखरखाव की लागत 25 प्रतिशत बढ़ जाती है और आधिकारिक अनुमानों की तुलना में माइलेज में अधिक नुकसान होता है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 2021 में इथेनॉल मिश्रण के जरिए किसानों की समृद्धि का वादा मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात साबित हुआ, जिससे माइलेज कम हुआ, लागत बढ़ी, पेट्रोल पंप पर कोई राहत नहीं मिली और मात्र भाजपा-आरएसएस नेताओं और उनकी कंपनियों को लाभा हुआ?

खेड़ा ने कहा, ‘‘अगर इथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य पेट्रोल की कीमत 55 रुपये तक लाना था, तो भारतीयों को अब भी लगभग दोगुना दाम क्यों चुकाना पड़ रहा है और इस अंतर की भरपाई कौन कर रहा है?’’

उन्होंने यह भी सवाल किया, ‘‘ क्या ई-20 इथेनॉल को बढ़ावा देना एक सार्वजनिक नीति है या गडकरी के बेटों और उनकी कंपनियों के लिए एक कथित अप्रत्याशित लाभ?

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की शपथ ली है, तो क्या लोकपाल 130वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने से पहले गडकरी और उनके बेटों पर लगे आरोपों की जांच करने का साहस करेगा?’’

उन्होंने यह सवाल भी किया, ‘‘2014 से ईंधन उपकर से 38.89 लाख करोड़ रूपये इकट्ठा करने के बाद, क्या भाजपा की इथेनॉल मिश्रण नीति आम भारतीयों की कीमत पर लूट का उसका नया खाका बन गई है?’’

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसी हो गई है।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ अपनी जेब में गड़बड़ी के दस्तावेजी सबूत होने का दावा करती थी, लेकिन हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं था।

पात्रा ने कहा कि कांग्रेस कभी सार्थक संवाददाता सम्मेलन नहीं करती और उनकी प्रेस वार्ता से कोई अंतर नहीं पड़ता।

भाजपा नेता ने दावा किया कि विपक्षी पार्टी बिना किसी आधार के ‘‘वोट चोरी’’ जैसे आरोप लगाती रहती है और संस्थाओं का दुरुपयोग करती रहती है। (भाषा)

रायपुर, 4 सितम्बर। कल गिरफ्तार किए गए फर्जी पुलिसकर्मी आशीष घोष को पुरानी बस्ती पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस  दो दिन की रिमांड पर लिया है । आरोपी शोएब ढेबर के भाई से ड्रग्स मामले में वसूली की कोशिश कर रहा था। 

रायपुर, 04 सितम्बर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में रेलवे भूमि पर गुड्स शेड/साइडिंग के आसपास या अन्य रेलवे क्षेत्राधिकार की भूमि 35 वर्ष के लिए व्यावसायिक उपयोग हेतु पट्टे पर देगा जिससे रेल राजस्व में वृद्धि होगी।

कार्गो संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के लिए संभावित ग्राहकों और उद्योगों से (EOI - Expression of interest ) - रुचि की अभिव्यक्ति, जैसे गोदाम, भंडारण सुविधाएं, ग्राइंडिंग साइलो, टैंक, कन्वेयर बेल्ट, डिकैंटिंग सुविधाएं आदि। रेल/सड़क वजनघर, ट्रक पार्किंग, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, असेंबलिंग, डिस-असेंबलिंग आदि या अन्य संबंधित कार्य किए जा सकते हैं।

इस परियोजना की अवधि 35 वर्ष का कार्यकाल और पट्टा शुल्क: भूमि के बाजार मूल्य का 1.5% प्रति वर्ष, 6% की वार्षिक वृद्धि के साथ होगा।

कुम्हारी, भिलाई, कुसुमकसा, गुदम मंदिर हसौद, बिल्हा, दाधापारा, अंतागढ़, तिल्दा नेवरा, भाटापारा सिलियरी, रायपुर, बालोद लखोली भानुप्रतापपुर, अभनपुर, राजिम हथबंद, एवं रावघाट मैं संचालित रेलवे  गुड्स शेड्स के आसपास रेलवे की जमीनों का उपयोग किया जा सकता है।

परियोजना/प्रस्ताव कार्यालय में  22.09.2025 को या उससे पहले शाम 5 बजे तक ईमेल पते - [email protected] पर या कार्यालय के पते पर भौतिक प्रति,  सीनियर डीसीएम/रायपुर कार्यालय, डीआरएम कॉम्प्लेक्स, वाल्टेयर गेट के पास, आरवीएच कॉलोनी, रायपुर - 492008, छत्तीसगढ़ पर भेज सकते है । किसी भी जानकारी के लिए आप  नितीश खिलार मुख्य वाणिज्य निरीक्षक(फ्रेट) से फ़ोन नंबर 9752877977 पर संपर्क कर सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 सितम्बर। बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पर कलेक्टर तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हरिस एस. ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने विगत 2 सितम्बर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्यों में लापरवाही पाए जाने और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर दस ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

उन्होंने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी आगे भी लापरवाही बरतेगी या प्रगति में सुधार नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और ठोस कार्रवाई शामिल होगी। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।     

समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों ने नोटिस जारी करने के बावजूद कार्यों में कोई प्रगति नहीं दिखाई। इन ठेकेदारों को 16 गांवों के टेंडर सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया या अधर में छोड़ दिया। कार्यों में उदासीनता, समय पर काम पूर्ण नहीं करने और जल जीवन मिशन की भावना के विपरीत व्यवहार के कारण इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों में यादव कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, गणपति सेल्स जगदलपुर, व्हीआर कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, बीआर.इन्वायारा सॉल्यूशन भिलाई, बंशीलाल गंजीर भानपुरी, आरबी ड्रिलर्स केशकाल, छत्रपति कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, भारत इन्फ्रा केशकाल, किसान बोरवेल्स केशकाल एवं लखन सिंह रायपुर शामिल हैं। इन सभी की अमानत राशि भी राजसात की गई है।

एन‌आईआर‌एफ रैंकिंग, दो आए टाप 100-200 के बीच

रायपुर, 4 सितंबर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की घोषणा आज कर दी गई।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक तौर पर रैंकिंग जारी की। शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIRF की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध करा दी गई है। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ को मायूसी हाथ लगी है। प्रदेश के एक भी उच्च शिक्षा संस्थान इस सूची में टाप टेन में स्थान नहीं बना पाए हैं। अब तक की जानकारी में हम टाप 500 में भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस सूची में देश के जितने शिक्षा संस्थानों ने टाप किया है वो सभी छत्तीसगढ़ में भी हैं। इनमें आईआईटी,आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एन‌आईटी प्रमुख हैं।

इस रैंकिंग के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग ने इस वर्ष देश भर के 1300विवि और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों  का निरीक्षण किया था। इनमें से 200 को ही अपने मानदंडों पर खरा पाते हुए रैंकिंग जारी की गई है। वैसे राहत की बात यह है कि प्रदेश के 11 शासकीय और 19 निजी विश्वविद्यालय में से केवल दो ही रैंकिंग में आ सके। अचरज की बात है कि ये दोनों भी 100 और200 के बीच रहे। निजी विश्वविद्यालय कलिंगा 100-150 की लिस्ट में और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 150-200 की लिस्ट में रहा।

बड़े जरूरी छोटे बांध उपेक्षित

सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में लूती बांध के टूटने से मलबा और पानी 4-5 किलोमीटर तक बह गया। सात लोग बह गए, जिनमें से 4 के शव मिले हैं। अब तक जिस तरह से बात हो रही है, वह इसे भारी बारिश के कारण हुई दुर्घटना के रूप में पेश किया जा रहा है। चूंकि बांध बने 4 दशक हो चुके थे, इसलिए लोग मानकर चल रहे हैं कि यह प्राकृतिक आपदा ही है लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में तांदुला, मुर्रम सिल्ली, खुडिय़ा, खूंटाघाट जैसे बांध ब्रिटिश काल से पहले के बने हैं। हसदेव बांगो, गंगरेल, दुधावा बांध आजादी के बाद बने। ऐसे करीब 12 बांध है, जिनका कैचमेंट एरिया और क्षमता बहुत अधिक है और लाखों हेक्टेयर में सिंचाई होती है। सिंचाई के अलावा पेयजल और बिजली उत्पादन में भी इनका योगदान है। छत्तीसगढ़ में मध्यम क्षमता वाले करीब 34 बांध भी हैं। पर लूती जैसे बांधों की संख्या सैकड़ों में है। लूती 400 एकड़ में ही सिंचाई के काम आता था। यह आसपास के दर्जनों गावों में भू जल स्तर को भी अच्छा बनाए रखता था। अब बांध के टूट जाने से तत्काल प्रभाव तो कई परिवारों को उजडऩे के रूप में देखा जा रहा है पर भविष्य में किसानों की खेती पर तथा पेयजल तथा निस्तारी पर संकट देखने को मिलेगा। सिंचाई विभाग के अफसरों का कहना है कि बड़े और मध्यम आकार के बांधों के रखरखाव ध्यान दिया जाता है। बारिश शुरू होने से पहले और बारिश के दौरान और उसके बाद भी। मगर छोटे बांधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन सैकड़ों बांधों में कौन-कौन अपनी उम्र पूरी कर चुके, किन्हें रखरखाव और मरम्मत की जरूरत है, इसकी ओर विभाग का ध्यान नहीं है। बलरामपुर के मामले में पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि लूती बांध से दो तीन सालों से रिसाव हो रहा था। अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। समय रहते मरम्मत हो जाती तो यह हादसा नहीं होता। शायद लूती की घटना के बाद सरकार और जल संसाधन विभाग प्रदेश के छोटे बांधों की सुरक्षा और उनकी उपयोगिता पर अधिक ध्यान दें, जो छोटी-छोटी इकाइयों में राज्य की खेती, पेयजल और निस्तार में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

रिश्वत में फंसे संत-महात्मा!!

निजी मेडिकल कॉलेज मान्यता घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। सीबीआई ने रायपुर के विशेष कोर्ट में प्रस्तुत चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। चार्जशीट में मेडिकल कॉलेज संचालक, और मान्यता के निरीक्षण दलों के सदस्यों को मैनेज करने रिश्वत देने के सुबूत भी हैं। यही नहीं, वॉट्सएप चैट भी पेश किए गए हैं।

सीबीआई ने निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों,  निरीक्षण दलों के सदस्यों और बिचौलियों के फोनकॉल्स इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें मान्यता को लेकर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक रायपुर के रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख रविशंकर महाराज को रिश्वत देकर मान्यता हासिल करने का सुझाव एक अन्य आध्यात्मिक गुरु स्वामी भक्तवत्सलदास ने दिया था।

दरअसल, रावतपुरा संस्थान के डायरेक्टर अतुल तिवारी ने स्वामी भक्तवत्सलदास से संपर्क किया, और स्वामीजी ने उन्हें गुजरात के मयूर रावल का नंबर दिया, जो कि मान्यता दल के सदस्यों से परिचित था।

स्वामी भक्तवत्सलदास खुद अपने संस्थान की सीट बढ़ाने के लिए 50 किलो यानी 50 लाख घूस दिए थे। घूस की रकम के लिए 'किलो’ कोडवर्ड था। एक किलो का आशय एक लाख था।

सीबीआई ने रविशंकर महाराज और अतुल तिवारी के फोनकॉल इंटरसेप्ट किए हैं। यह बताया गया कि बिचौलिया ने प्रति सीट 2 लाख रुपए मान्यता के लिए डिमांड की गई है। यानी सौ सीट के 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। बाद में 55 लाख रुपए में सौदा तय हुआ, और हवाला के जरिए रकम पहुंची। इंटरसेप्ट फोनकॉल्स में कई जगह रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला, और रायपुर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन प्रोफेसर डॉ अतिन कुंडू का भी जिक्र है। यह कहा गया कि दोनों की जानकारी में सब कुछ हो रहा था। चार्जशीट पेश बाद रावतपुरा महाराज और संजय शुक्ला व डॉ. अतिन कुंडू की मुश्किलें बढ़ गई है। चर्चा है कि ये सभी अग्रिम जमानत के अदालत की रूख कर रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

डिप्टी कलेक्टरों से तौबा

मंत्रियों के निजी स्थापना में पदस्थ निज सचिव, निज सहायक और अन्य बंगला आफिस स्टॉफ को हटाने का सिलसिला जारी है।  वैसे इसकी शुरुआत सरकार बनने की पहली छमाही से ही  मंत्रियों ने कर दी थी। एक डिप्टी सीएम ने दो निज सचिव बदले, तो दो वरिष्ठ मंत्रियों ने भी निज सहायक बदले हैं। एक मंत्री ने तो राप्रसे के अफसर को ही बंगले से बाहर फील्ड का रास्ता दिखा दिया था। एक मंत्री  ने अपने ओएसडी, विशेष सहायक को रवाना किया। एक मंत्री ने ऐसे निज सहायक को बदला जो जेल में बंद पूर्व मंत्री के पास काम कर चुके थे। मंत्री ऐसे ही किसी को नहीं हटाते, किसी खास और गंभीर शिकायत पर पूरी जांच के बाद करते हैं। हाल में बिलासपुर संभाग के एक मंत्री ने दो दिन पहले ही अपने आफिस स्टाफ के डाटा एंट्री आपरेटर को वापस जिला कार्यालय भेज दिया। इसकी रवानगी के लिए मंत्री ने सचिव को साफ लिखा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है आफिस में। राजनांदगांव जिला कार्यालय का यह कर्मी एक वर्ष से पदस्थ था। ऐसी खबरों और हरकतों के प्रकाश में तीनों नए मंत्रियों ने  राप्रसे के अफसरों को पर्सनल स्टाफ में न लेने का फैसला किया है। इनका कहना है कि डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टरों से खौफ खाते हैं इसलिए मानिटरिंग सही नहीं कर पाते। इनकी जगह मंत्री स्वयं, निज सहायक मात्र से काम करने तैयार हैं। संगठन ने भी इससे सहमति जताई है।

जब पीडि़त ही अपराधी लगने लगे

तुम एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रही हो, इस पर पुलिस की कार्रवाई सही है। यह कहना है महिला आयोग की एक सदस्य का, जिन्होंने नारायणपुर की उन आदिवासी लड़कियों की शिकायत पर कल सुनवाई की। एक सदस्य ने पूछा- नारायणपुर में भी तो नौकरी मिल सकती थी, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी? एक और सवाल था कि क्या तुमने पुलिस को लिखित में सूचित किया था कि एक शहर से तुम दूसरे शहर जा रही हो? 

आयोग में नारायणपुर की तीन आदिवासी युवतियों- कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी, और सुमति मंडावी की शिकायत पर सुनवाई हुई। इन युवतियों ने केरल की दो ननों के साथ आगरा जाना तय किया था। भिलाई स्टेशन पर उन्हें रोक लिया गया था। बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके कुछ साथियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीडऩ के गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन सुनवाई के दौरान आयोग के कुछ सदस्यों ने ऐसी टिप्पणियां और सवाल किए, जो पीडि़तों के लिए अपमानजनक थे। इस मामले ने महिला आयोग की कार्यप्रणाली और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इन युवतियों ने सबसे पहले दुर्ग के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। निराश होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद से कि उन्हें न्याय मिलेगा। आयोग ने दो बार उन लोगों को बुलाया, जिन पर उत्पीडऩ का आरोप है, पर दोनों बार वे नहीं पहुंचे। न ही रेलवे ने भिलाई स्टेशन पर हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए। पीडि़त युवतियों से ही बयान लिया गया, लेकिन सदस्यों ने उत्पीडऩ के बारे में जानकारी लेने के बजाय उनसे धर्मांतरण और बाहर जाने को लेकर सवाल किए। एक अन्य सदस्य ने तो आवेदन देखकर कहा कि लगता है कि किसी और से लिखवाया है, तुमने इसे खुद नहीं लिखा। एक और सदस्य ने सलाह दी कि यदि तुम मंदिर और चर्च जाती हो तो मस्जिद भी जाओ। 

जब बड़ी-बड़ी अदालतों में सुनवाई के दौरान और फैसलों में भी अजीबोगरीब टिप्पणियां सुनने को मिलती रहती हों, तब आयोग की सदस्यों से बहुत अच्छे बर्ताव की उम्मीद करना ठीक नहीं है। बात इतनी जरूर है कि यह आयोग महिलाओं के उत्पीडऩ को रोकने का काम करती है लेकिन वहां जो सुनवाई में हुआ, वह तो इसके बिल्कुल विपरीत था। आयोग के पास व्यापक न्यायिक शक्तियां नहीं है। इसीलिये जिन पर आरोप हैं वे आयोग की नोटिस की परवाह नहीं कर रहे हैं। मगर, आयोग पीडि़त युवतियों की बात सहानुभूति तो प्रदर्शित कर रही सकता था।  सुनवाई के बाद बाहर निकले एक परिजन ने कहा- हमारी बेटियों को ज्योति शर्मा और उनके साथियों ने पीटा, गैंगरेप की धमकी दी। हमने इसके खिलाफ शिकायत दी, लेकिन आयोग इसे धर्मांतरण के मुद्दे की ओर मोड़ रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें यहां से न्याय मिलेगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4  सितंबर । थाना गंज में पंजीबद्ध एम.डी.एम.ए के प्रकरण में "आपरेशन निश्चय के तहत  04 और पैडलर को गिरफ़्तार किया है।
पुलिस ने इनमें से दो विधि अग्रवाल एवं ऋषीराज टण्डन को अहम माना है।
दोनों आरोपी शहर में होने वाले पार्टियों के  इवेंट मैनेजर और मुख्य चेहरे रहे हैं। सोहेल ख़ान तथा जुनैद अख़्तर  नव्या मालिक तथा अयाज परवेज़ के साथी है।
अब तक प्रकरण में मुख्य आरोपी नाव्या मलिक सहित कुल 9 पकड़े  जा चुके हैं । इनसे बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ के लिए  न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कर की जा रही है ।
 
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इससे पहले 23 अगस्त को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना गंज क्षेत्रांतर्गत देवेन्द्र नगर ओव्हर ब्रीज के नीचे रेलवे स्टेशन जाने वाली रोड पास चारपहिया वाहन कार में सवार 03 आरोपी - 01. हर्ष आहूजा पिता अनिल आहूजा उम्र 23 साल निवासी कटोरा तालाब रतन पैलेस के पीछे आर्य समाज स्कूल के पास थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. मोनू विश्नोई पिता रामसिंग विश्नोई उम्र 29 साल निवासी ग्राम नंथला पोस्ट नंथला थाना अगरूवा मोड़ जिला हिसार हरियाणा। तथा 03. दीप धनोरिया पिता दिलीप धनोरिया उम्र 41 साल निवासी ए-401 समृद्धि फ्लैट अंवति विहार सेंट जेवियर स्कूल के पास खम्हारडीह रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ड्रग्स (एमडीएमए) कुल 27.58 ग्राम, घटना में प्रयुक्त सोनेट कार क्रमांक सी जी 04 क्यू जे 5466, नगदी रकम 85,300/- रूपये एवं 05 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती 20,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 222/25 धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट की कार्यवाही की गई थी।। 
प्रकरण में End to End  कार्यवाही करते हुए प्रकरण के सभी बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस पर टीम के सदस्यों द्वारा कार्य किया जा रहा था, इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा शहर में एम.डी.एम.ए का कार्टल संचालित करने वाली नाव्या मलिक तथा उसके साथी अयान परवेज के प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने पर टीम के सदस्यों द्वारा उनकी भी पतासाजी करते हुए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से प्रकरण से संबधित 03 नग मोबाईल फोन तथा 01 नग प्रतिबंधित नशीली दवाई जप्त की गई है। 
टीम के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार आरोपी नाव्या मलिक एवं अयान परवेज से इस एम.डी.एम.ए कार्टल में संलिप्त आरोपियों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा माल को विधि अग्रवाल नामक महिला से प्राप्त करना बताने के साथ-साथ सोहेल खान तथा जुनैद अख्तर के भी प्रकरा में संलिप्त होना बताया गया। जिसपर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी सोहेल खान, जुनैद अख्तर एवं विधि अग्रवाल की भी पजासाजी कर गिरफ्तार किया गया है।
 
साथ ही विधि अग्रवाल से प्रकरण में संलिप्त आरोपी एवं एम.डी.एम.ए. उपलब्ध कराने वाले व्यक्यिों के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा शंकर नगर निवासी ऋषी राज टण्डन के संबंध में जानकारी देने पर, प्रकरण में ऋषीराज टण्डन को गिरफ्तार कर किया गया है। 
प्रकरण में संलिप्त गिरफ्तार आरोपियों का माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा प्राप्त कर बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजेस के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
 
गिरफ्तार आरोपी-
*01. विधि अग्रवाल 27 साल निवासी शुभम कॉर्पोरेट्स आदित्य हाईट्स ए-501 थाना तेलीबांधा जिला रायपुर।
 
02. सोहेल खान 29 साल निवासी दलदली रोड वार्ड नं. 13 थाना कोतवाली जिला महासमुंद।
 
03. जुनैद अख्तर  28 बैद्यनाथ पर धोबी गली थाना सिटी कोतवाली रायपुर।
 
04. ऋषीराज टण्डन निवासी जी.टी. हाईट्स शंकर नगर थाना सिविल लाईन रायपुर।
 

नल जल योजना के कार्यों में गड़बड़ी पर भड़के सांसद नाग

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर/ कांकेर,4 सितंबर। कांकेर सांसद भोजराज नाग बुधवार को फरसगांव में नल जल योजना का पानी नहीं मिलने की शिकायत पीएचई अफसर, और ठेकेदार पर जमकर खिंचाई की। उन्होंने ठेकेदार को कह दिया कि काम ठीक नहीं हुआ, तो लोग तुम्हारी पिटाई करेंगे।

बताया गया कि नल जल योजना के बाद भी घरों को पानी नहीं आने की शिकायत पर सांसद नाग ने अफसर और ठेकेदार को जमकर फटकार।

बुधवार को फरसगांव ब्लाक के ग्राम हिर्री में सांसद ने किया था दौरा सांसद के प्रवास के दौरान ग्रामीणो ने नलजल योजना के बाद भी  हिर्री गांव में घरों  में पानी नही मिलने की शिकायत की ।
फिर क्या था ,सांसद भोजराज नाग  ने तत्काल ठेकेदार पर बिफर गए और चेता दिया कि काम ठीक नहीं हुआ, तो जनता तुम्हारी पिटाई करेगी। इसका वीडियो वायरल हुआ है।

एन‌आईआर‌एफ रैंकिंग
'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 सितंबर ।  केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 की घोषणा आज कर दी गई।केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक तौर पर रैंकिंग जारी की। शिक्षा मंत्रालय की ओर से NIRF की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर उपलब्ध करा दी गई है। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ को मायूसी हाथ लगी है। प्रदेश के एक भी उच्च शिक्षा संस्थान इस सूची में टाप टेन में स्थान नहीं बना पाए हैं। अब तक की जानकारी में हम टाप 500 में भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इस सूची में देश के जितने शिक्षा संस्थानों ने टाप किया है वो सभी छत्तीसगढ़ में भी हैं। इनमें आईआईटी,आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एन‌आईटी प्रमुख हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 सितंबर । राजधानी रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी मामले में पुलिस ने नव्या मालिक और विधि अग्रवाल को रायपुर जिला न्यायालय में पेश किया है।  वही नव्या मलिक के बॉयफ्रेंड अयान को भी उसके दो साथियों के साथ रायपुर कोर्ट 406 नंबर रूम में पेश किया गया है। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सुनवाई चल रही थी। रायपुर पुलिस ने नव्या को और रिमांड पर लेने की तैयारी की है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 4 सितंबर । स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए हड़ताली एन‌एच‌एम कर्मियों ने अपने अपने इस्तीफे सौंप रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सभी ,16हजार कर्मचारियों ने आज दोपहर बाद जिला सीएमओ आफिस जाकर अपने सामूहिक इस्तीफे सौंपने शुरू कर दिया। कल राज्य सरकार ने 25 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग के एक आदेश को खारिज करते हुए एक कर्मचारी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा कि 16 साल बाद की जाने वाली वेतन वसूली पूरी तरह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की एकलपीठ ने कहा कि यदि विभागीय गलती से अधिक वेतन दिया गया है तो उसका बोझ कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता।

मामला एक सरकारी सेवक से जुड़ा है, जो 1996 में तकनीकी शिक्षा विभाग में व्याख्याता बना और बाद में प्राचार्य पद तक पहुँचा। विभाग ने 21 दिसंबर 2022 को आदेश जारी कर यह कहते हुए वसूली शुरू कर दी थी कि 2006 के बाद से उसे अधिक वेतन मिला है। जबकि वेतन निर्धारण पूरी तरह विभागीय अधिकारियों के आदेश से हुआ था और इसमें कर्मचारी की कोई भूमिका नहीं थी।

याचिकाकर्ता के वकील मतीन सिद्दीकी और दीक्षा गौराहा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2015) फैसले के अनुसार, यदि अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की धोखाधड़ी या गलत सूचना देने से नहीं हुआ है तो वसूली नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत की पुष्टि बाद में थॉमस डेनियल (2022) और जोगेश्वर साहू (2023) मामलों में भी हुई है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कर्मचारी ने विभाग को गुमराह किया हो। वह केवल वही वेतन लेता रहा जो विभाग ने खुद तय किया था। अदालत ने माना कि इतने लंबे समय बाद वसूली करना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि कर्मचारी पर असहनीय आर्थिक बोझ डालने जैसा है।

अदालत ने 21 दिसंबर 2022 का आदेश निरस्त कर वसूली पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि यदि पहले से कोई राशि वसूल की गई है तो तीन महीने के भीतर लौटाई जाए। हालांकि, अदालत ने विभाग को यह स्वतंत्रता भी दी कि भविष्य में नियमों के अनुसार वेतन संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 4 सितंबर। देर रात घर की कच्ची दीवार गिरने से जमीन पर सो रहे 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई, वहीं बगल में सो रही दादी भी घायल हो गईं। शव पीएम के लिए भेजा गया है। परिजन अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं।

बस्तर जिले के नानगुर के अलनार गांव में रात्रि करीब 2.30 बजे घर की कच्ची दीवार गिरने से जमीन पर सो रहे लोकेश नाग पिता लोकनाथ नाग की मौत हो गई। 14 वर्षीय बालक कक्षा 8वीं  का कक्षा का छात्र था। इसके साथ बगल में सो रही दादी चंपा नाग(62 वर्ष) भी घायल हो गई, उसके कमर पर चोट लगी है।

घटना की सूचना नानगुर थाने को ग्रामीणों द्वारा दी गई ,जिसके बाद पुलिस ने मृतक का शव अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानगुर , शव विच्छेदन गृह ले कर आए हैं।

बिलासपुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक विवाद में पति की तलाक याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण वैवाहिक जीवन से दूरी बनाई, जो मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। साथ ही पति को आदेश दिया गया है कि वह 6 महीने के भीतर पत्नी को 15 लाख रुपए स्थायी गुजारा भत्ता दे।

मामला कोरबा निवासी एक एसईसीएल अधिकारी का है, जिनकी शादी साल 2010 में हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी ने वैवाहिक कर्तव्यों से इनकार करना शुरू कर दिया और संयुक्त परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। साल 2011 से वह मायके में रह रही है। पति ने कई बार पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार नहीं हुई।

पत्नी ने दूसरी ओर पति और उसके परिवार पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और पांच लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए थे। उसने 498ए, घरेलू हिंसा और भरण-पोषण के केस भी दर्ज कराए थे। हालांकि 2021 में कोर्ट ने पति और परिवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

कोरबा फैमिली कोर्ट ने 2017 में तलाक की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि पति क्रूरता और परित्याग साबित नहीं कर सका। लेकिन हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण वैवाहिक जीवन से दूरी बनाई।

कोर्ट ने माना कि 2011 से लगातार अलग रहने और बार-बार मुकदमे दर्ज कराने से मानसिक और शारीरिक क्रूरता साबित होती है। इसलिए पति को तलाक की डिक्री दी जाती है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कोई विवाद नहीं, तिल का ताड़ बनाया जा रहा..
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,5 सितंबर। पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे गुरुवार को राजीव भवन पहुंचे, और उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से बंद कमरे में मंत्रणा की। बाद में मीडिया से चर्चा में चौबे ने अपने बयान पर सफाई दी, कि वो अपने अध्यक्ष के साथ हैं। बैज ने भी कहा कोई विवाद नहीं था।आप लोग तिल का ताड़ मत बनाइए।

प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में पिछले दिनों पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे के उस बयान पर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जनता चाहती है कि भूपेश बघेल कांग्रेस का नेतृत्व करे।
चौबे के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नाराजगी जताई थी। चौबे के बयान को अनुशासनहीनता मानते हुए पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की थी। उनके खिलाफ कार्रवाई मामला अनुशासन कमेटी को सौंपने की बात भी हुई।

विवादों के पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे गुरुवार को सुबह राजीव भवन पहुंचे , और उन्होंने दीपक बैज से चर्चा की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट चर्चा हुई। इसके बाद दोनों मीडिया से रूबरू हुए। चौबे अपने बयान पर सफाई दी कि सामुहिक नेतृत्व की बात कही गई थी। वो अध्यक्ष जी के साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे।

हाईकोर्ट ने स्थिति को बताया मानवाधिकारों का उल्लंघन, मांगा हलफनामा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से बहुत अधिक कैदी बंद होने पर हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि यह स्थिति न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि जेल सुधार व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जानकारी दी गई कि प्रदेश की सभी केंद्रीय और जिला जेलों की कुल क्षमता लगभग 15,485 कैदियों की है, जबकि फिलहाल इनमें करीब 19,476 कैदी बंद हैं। इसमें महिला कैदियों के साथ 82 बच्चे भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, 340 कैदी ऐसे हैं जिन्हें 20 साल से अधिक की सजा हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी अपील खारिज हो चुकी है।

सरकार ने अदालत को बताया कि भीड़ कम करने के लिए नई जेलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में नई जेल का काम लगभग पूरा हो चुका है और इसी माह इसे शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, बिलासपुर में प्रस्तावित नई जेल का मामला लगातार टेंडर प्रक्रिया में अटक रहा है। बताया गया कि सातवीं बार टेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि पहले के टेंडर या तो तकनीकी कारणों से निरस्त हो गए या योग्य ठेकेदार नहीं मिले।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि प्रदेश की जेलों में 1,843 कैदी कुशल पेशेवर हैं, 504 वरिष्ठ बंदी हैं और हाल ही में चार कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश भी की थी।

हाईकोर्ट ने शासन को निर्देश दिया है कि 16 सितंबर तक विस्तृत शपथपत्र दाखिल कर बताया जाए कि वर्तमान क्षमता, कैदियों की संख्या, निर्माणाधीन और प्रस्तावित जेलों की स्थिति क्या है और भीड़ कम करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 सितंबर। हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस के जनरल कोच में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस के एएसआई और हेड कॉन्स्टेबल का पिट्ठू बैग चोरी हो गया, जिसमें सर्विस रिवाल्वर, 4 मैगजीन, 24 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और 10 हजार रुपए नकद रखे हुए थे। घटना के बाद रेलवे और जीआरपी में हड़कंप मच गया।

जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी के एएसआई वायपी ओझा, हेड कॉन्स्टेबल (टेलीकॉम) जितेंद्र सिंह और कॉन्स्टेबल बुद्ध देव मलिक हटिया से दुर्ग की ओर जा रहे थे। रात करीब 3 बजे ट्रेन चांपा स्टेशन पहुंची, तब वे सो गए। सुबह 5.50 बजे जब ट्रेन भाटापारा स्टेशन पर पहुंची तो उनकी नींद खुली और बैग गायब पाया गया। इसके बाद ओझा ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी।

घटना की जानकारी मिलते ही चांपा से भाटापारा तक के सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बिलासपुर स्टेशन का फुटेज भी जांचा गया, लेकिन कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। जांच के दौरान स्टेशन चौक से तितली चौक के बीच झाड़ियों में शिकायतकर्ता के दस्तावेज और कपड़े बरामद हुए, लेकिन बैग और हथियार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीमें मामले की गंभीरता को देखते हुए अलग-अलग एंगल से जांच कर रही हैं। हथियार गायब होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ा अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी कंपनी पर इतनी सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने कहा कि ब्लैकलिस्टिंग का असर गंभीर होता है और यह “सिविल डेथ” जैसा है। इसलिए इसे केवल उन्हीं मामलों में लागू करना चाहिए, जहां आरोप पुख्ता और गंभीर हों।
मामले में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने 2025 में मेडिकेयर कंपनी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसका आधार एसीबी-ईओडब्ल्यू की दर्ज एफआईआर थी, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए थे।

कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने दलील दी कि केवल एफआईआर दर्ज होने का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत ब्लैकलिस्ट करना मनमाना कदम है।
सीजीएमएससी की ओर से तर्क दिया गया कि कंपनी ने मिलीभगत से बोली लगाई, जिससे दूसरी कंपनी को फायदा मिला। लेकिन कोर्ट ने कहा कि बोलियों में 20-25 प्रतिशत का फर्क मिलीभगत का निर्णायक सबूत नहीं है। अदालत ने माना कि इस आधार पर लगाया गया प्रतिबंध समय से पहले और अनुपातहीन है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 4 सितंबर। भारतीय रेलवे ने टिकट जांच कर्मचारियों (टीटीई) के लिए डिजिटल अटेंडेंस की नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अब टीटीई बायोमेट्रिक साइन-ऑन और साइन-ऑफ करेंगे। रेलवे का मानना है कि इस कदम से कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही यात्रियों के समग्र अनुभव में भी सुधार होगा।

इस नई प्रणाली की शुरुआत 29 अगस्त 2025 को पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से हुई। अब तक यह व्यवस्था उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे के कई मंडलों में लागू की जा चुकी है। उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे भी चरणबद्ध तरीके से इसे अपना रहे हैं। जम्मू मंडल (उत्तर रेलवे) में जल्द ही इसकी शुरुआत होगी।

रेलवे का कहना है कि बायोमेट्रिक प्रणाली छेड़छाड़-रहित और गोपनीयता नियमों के अनुरूप है। इससे कर्मचारियों के कार्य घंटे और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से टीटीई का कामकाज और अधिक पारदर्शी होगा और यात्रियों को भी बेहतर सेवा का लाभ मिलेगा।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
बिलासपुर, 4 सितंबर। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 6 पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन विशेष ट्रेनों से यात्रियों को लगभग 90 हजार कन्फर्म अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी।

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इन ट्रेनों में वातानुकूलित, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं, ताकि यात्रियों को अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार यात्रा करने का विकल्प मिल सके।

पूजा स्पेशल ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है: गाड़ी सं. 08865/08866 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी–शालीमार–इतवारी दुर्गा पूजा स्पेशल एक्सप्रेस (27/09/25 से 02/10/25 तक), गाड़ी सं. 08760/08761 दुर्ग–निजामुद्दीन–दुर्ग साप्ताहिक पूजा स्पेशल एक्सप्रेस (05/10/25 से 24/11/25 तक), गाड़ी सं. 08261/08262 बिलासपुर–यलहंका–बिलासपुर साप्ताहिक उत्सव स्पेशल एक्सप्रेस (09/09/25 से 19/11/25 तक), गाड़ी सं. 08763/08764 दुर्ग–सुलतानपुर–दुर्ग साप्ताहिक पूजा स्पेशल एक्सप्रेस (13/09/25 से 30/11/25 तक), गाड़ी सं. 08897/08898 गोंदिया–पटना–गोंदिया छठ पूजा स्पेशल एक्सप्रेस (23/10/25 से 25/10/25 तक) तथा गाड़ी सं. 08795/08796 दुर्ग–पटना–दुर्ग दीपावली पूजा स्पेशल एक्सप्रेस (19/10/25 से 20/10/25 तक)