कोलकाता : चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुई टीएमसी की पूर्व विधायक सोनाली गुहा ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी और उन्हें वापस लेने का आग्रह किया।

सुश्री गुहा द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए पत्र में, उन्होंने कहा कि उन्होंने भावुक होने के बाद पार्टी छोड़ दी।

उन्होंने कहा, ‘मैं टूटे दिल से यह लिख रही हूं कि भावुक होकर मैंने दूसरी पार्टी में शामिल होने का गलत फैसला लिया। मैं वहां अभ्यस्त नहीं हो पाई।’

“जिस तरह एक मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, दीदी। मैं आपकी क्षमा चाहता हूं और यदि आप मुझे क्षमा नहीं करते हैं, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया मुझे अनुमति दें वापस आओ और अपना शेष जीवन अपने स्नेह में बिताओ,” उसने बंगाली में लिखा।

चार बार की विधायक और कभी मुख्यमंत्री की “छाया” मानी जाने वाली सुश्री गुहा, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले टीएमसी नेताओं में से एक थीं।

उन्हें इस बार टीएमसी उम्मीदवारों की सूची से हटा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीवी चैनलों पर भावुकता के बाद पार्टी छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गईं।

उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा लेकिन कहा था कि वह भाजपा के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगी।

संपर्क करने पर, सुश्री गुहा ने कहा कि वह भाजपा में “अवांछित” महसूस करती हैं।

उन्होंने कहा, “बीजेपी में शामिल होने का मेरा फैसला गलत था और मुझे आज यह महसूस हो रहा है। मैंने बीजेपी को उस पार्टी को छोड़ने के बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई। मुझे वहां हमेशा अवांछित महसूस हुआ। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की और मुझसे ममता-दी को बदनाम करने के लिए कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी,” उसने कहा।

राज्य विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सुश्री गुहा ने कहा कि वह टीएमसी में फिर से शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने को तैयार हैं।

उन्होंने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से दीदी से मिलने की कोशिश करूंगी लेकिन वह मुख्यमंत्री हैं और उन्हें व्यस्त होना चाहिए। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जब भी आप मिलने का समय मांगेंगे तो वह आपको समय देंगी।”

गुहा ने कहा, “मैं अगले हफ्ते उस दिन उनके आवास पर जाऊंगी, जब उनके भाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी।” (indianewsonly.in)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। राज्य में आज शाम 5.20 तक 3288 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 288 अकेले जांजगीर-चांपा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 14 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 125, बलौदाबाजार 130, बलरामपुर 253, बस्तर 129, बेमेतरा 41, बीजापुर 29, बिलासपुर 82, दंतेवाड़ा 28, धमतरी 81, दुर्ग 139, गरियाबंद 77, जीपीएम 108, जांजगीर-चांपा 288, जशपुर 200, कबीरधाम 51, कांकेर 72, कोंडागांव 67, कोरबा 126, कोरिया 262, महासमुंद 30, मुंगेली 73, नारायणपुर 26, रायगढ़ 201, रायपुर 231, राजनांदगांव 42, सुकमा 5, सूरजपुर 152, और सरगुजा 240 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

गाजियाबाद। सिख समुदाय के बड़े दिल वाले होने की धारणा के अनुरूप, सिख संगठन पिछले एक साल से महामारी संकट के दौरान लोगों की हर तरह से सहायता कर रहे हैं। सिख धर्म के पांच तख्तों में से एक, नांदेड़ के गुरुद्वारा तख्त श्री हजूर साहिब ने एक और दिल को छू लेने वाला कदम उठाते हुए घोषणा की है कि वह अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के निर्माण के लिए पिछले पांच दशकों में एकत्र किए गए अपने सभी सोने को छोड़ देगा।

तख्त जत्थेदार संत बाबा कुलवंत सिंह ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान में नांदेड़ के लोगों को इलाज के लिए हैदराबाद या मुंबई भागना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यहां (नांदेड़) ऐसे अस्पताल बनाए जाएं ताकि दूसरे राज्यों से लोग इलाज कराने यहां आएं।

उन्होंने कहा, ‘हमने इमारतों और गुरुद्वारों पर काफी सोना लगाया है। अब हमें गुरसिख बनाना और तैयार करना चाहिए… स्कूलों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और गुरसिखों को उच्च पदों पर रखना चाहिए… ताकि खालसा को इन पदों तक पहुंचते देखकर श्री कलगीधर पटशाह प्रसन्न होंगे। मेरी सोच है कि अस्पताल या मेडिकल कॉलेज बनाया जाए।

महाराष्ट्र का सिख मंदिर अन्य धार्मिक संगठनों के लिए निस्वार्थ सेवा की एक बेहतरीन मिसाल कायम कर रहा है। सिख समुदाय से सीखने के लिए बहुत कुछ है जो हमें सेवाधर्म (धर्म) सिखाता है। (hamaraghaziabad.com)

रमन सिंह नहीं आए, सभी जिलों में प्रदर्शन 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 22 मई। टूलकिट केस में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और अन्य नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी देने शनिवार को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में प्रमुख नेता सिविल लाइन पहुंचे, और धरने पर बैठ गए। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह भी गिरफ्तारी देने यहां आने वाले थे, लेकिन पुलिस की नोटिस मिलने के बाद उनका आना टल गया। प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में प्रमुख भाजपा नेताओं ने इसी तरह अपना विरोध प्रदर्शन किया। 

टूलकिट केस में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह, और संबित पात्रा सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इसका भाजपा नेता विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, मोतीलाल साहू, और श्रीचंद सुंदरानी के साथ संजय श्रीवास्तव भी सिविल लाइन थाने पहुंचे, और वे धरने पर बैठ गए। 

सभी नेता अपने हाथ में पोस्टर लिए हुए थे। जिसमें नारे लिखे हुए थे। इसी तरह प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में पार्टी नेताओं ने टूलकिट केस के विरोध में धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी दी है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिलासपुर, और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के नेतृत्व में धमतरी में गिरफ्तारी दी गई। 

प्रदेश संगठन ने पांच-पांच नेताओं की सूची तैयार की थी, जिन्हें जिलों को भेजा गया, और उन्हीं चुनिंदा नेताओं को गिरफ्तारी देनी थी। कांकेर में विक्रम उसेंडी, मोहन मंडावी, ब्रम्हा नेताम, भोजराज नाग, और सतीश लाटिया, बस्तर में दिनेश कश्यप, किरण देव, श्रीनिवास मद्दी, कमलचंद भंजदेव, और रूपसिंह मंडावी ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा की अगुवाई में जी वैंकेटेश्वर राव, श्रीनिवास मुदलियार, सुखलाल पुजारी ने धरना दिया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 मई। अरपा नदी में कोनी रेत घाट के पास एक मुंशी की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सना हुआ पत्थर बरामद किया है।

सुबह नदी की ओर गए लोगों ने एक शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। कोनी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर तहकीकात की तो उसकी पहचान सत्येंद्र सिंह के रूप में हुई, जो बिहार से आकर यहां मुंशी का काम करता था। 

घटनास्थल से खून से सना हुआ पत्थर बरामद किया गया है एडिशनल एसपी उमेश कश्यप थाना प्रभारी रविंद्र यादव और दूसरे अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं। घटना के बारे में और जानकारी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना बीती रात की हो सकती है। आशंका है कि रेत खनन से जुड़े विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अरपा नदी के दोनों छोर पर 10-15 किलोमीटर तक कई अवैध रेत खदान चल रही है। आए दिन उत्खनन करने वालों के बीच वाद-विवाद, मारपीट आदि की घटनाएं होती रहती है।

देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. मध्य प्रदेश में भी इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्य में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक की. जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि राज्य में जो भी इसकी चपेट में आएगा उसे इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाए. साथ ही ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन-बी की आपूर्ति में कोई कमी ना हो इसके भी हरसम्भव प्रयास किए जाएंगे. 

ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के साथ ही इसको लेकर राज्य के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइन लागू कर दी गयी है. साथ ही इसके इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति केंद्र और राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी. प्रदेश में अभी पांच मेडिकल कॉलेजों में इसका उपचार किया जा रहा है. बता दें कि प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत कई और इलाकों में ब्लैक फंगस के कई मरीज सामने आ रहे हैं. राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है.

महामारी घोषित होने पर क्या होता है?
बता दें कि जो राज्य किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देते हैं फिर उन्हें केस, इलाज, दवा और बीमारी से होने वाली मौत का हिसाब रखना होता है. साथ ही सभी मामलों की रिपोर्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर को देनी होती है. इसके अलावा केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर की गाइडलाइन्स का पालन करना होता है.

शुक्रवार को सुंदरलाल बहुगुणा के निधन के साथ हिमालय में पर्यावरणीय संघर्ष और चेतना के एक अध्याय का समापन हो गया.

    डॉयचे वैले पर हृदयेश जोशी  की रिपोर्ट

93 साल के सुंदरलाल कोरोना से पीड़ित थे और पिछली 8 मई को उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भरती किया गया था.  बहुगुणा को सत्तर के दशक में उत्तराखंड में चले चिपको आंदोलन से जुड़े होने के कारण "चिपको” नेता के नाम से जाना जाता है लेकिन आमजन और पर्यावरण के लिए उनके संघर्ष की कहानी की तो यह बहुत छोटी कड़ी है. 

सच्चे गांधीवादी
नौ जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी ज़िले के मरूड़ा गांव में जन्मे बहुगुणा का जीवन पर्यावरण, राजनीति, समाज सेवा और पत्रकारिता समेत बहुत सारे अनुभवों को समेटे था. उनकी समझ गांधी के विचारों से प्रेरित थी. उन्होंने 13 साल की उम्र में आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया. किशोरावस्था में  कौसानी में गांधी सरला बहन के आश्रम में उनका वक्त गुजारा और वहीं उनकी चेतना विकसित हुई. यह गांधी का प्रभाव ही था कि बहुगुणा ने अपने पूरे जीवन में इस बात के लिये प्रयत्न किया कि कथनी और करनी में अंतर ना हो. वह अपना छोटे से छोटा काम भी स्वयं ही करते और जब उनकी पर्यावरणीय चेतना विकसित हुई तो उन्होंने एक सस्टेनेबल और प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली अपनाई.

बहुगुणा ने एक बार कहा, "मैं चावल नहीं खाता क्योंकि धान की खेती में बहुत पानी की खपत होती है. मुझे पता नहीं कि इससे पर्यावरण संरक्षण की कोशिश कितनी मजबूत होगी लेकिन मैं प्रकृति के साथ सहजीविता के भाव के साथ जीना चाहता हूं ताकि कोई अपराध बोध न हो.”

युवावस्था में बहुगुणा ने स्यालरा में पर्वतीय जन जीवन मंडल की स्थापना की और दलित बच्चों और बालिकाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया. उन्होंने उत्तराखंड के बूढ़ा केदार में दलित परिवारों के साथ जीवन बिताया. एक ही घर में सोये और भोजन किया. यह वह दौर था जब जाति की बेड़ियां बहुत मजबूत थीं और और गांधीवादी छुआछूत के खिलाफ संघर्ष तेज कर रहे थे.

इसी दौर में उनकी मुलाकात सामाजिक कार्यकर्ता विमला नौटियाल से हुई जो उत्तर भारत के जाने-माने नेता विद्यासागर नौटियाल की बहन भी हैं. साथ में काम करते हुये दोनों ने जीवन साथ बिताने का फैसला किया. बहुत से लोगों को लगता है कि विमला नौटियाल ने विवाह से पहले ही सुंदरलाल को राजनीति के बजाय समाजसेवा के लिये प्रेरित किया.

कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के गांवों में वनाधिकार आंदोलन चला रहे किशोर उपाध्याय कहते हैं, "वो पत्रकार भी रहे. यूएनआई और पीटीआई के लिये रिपोर्टिंग की. उन्होंने श्रीनगर (गढ़वाल) से अरुणाचल तक की पैदल यात्रा की. उन पर विनोबा भावे का बड़ा प्रभाव था लेकिन अगर वह राजनीति में बने रहते तो वह पंडित गोविन्दबल्लभ पन्त के बाद या हेमवती नंदन बहुगुणा से पहले यूपी के मुख्यमंत्री बन गये होते.”  

पर्यावरण संरक्षण को दिया नया आयाम
सत्तर के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा का दिया एक नारा लोगों की चेतना का आधार बना: 

क्या हैं जंगल के उपकार,

मिट्टी, पानी और बयार,

जिंदा रहने के आधार. 

इस नारे से हिमालय को बचाने के लिये ग्रामीणों और आमजन की चेतना काफी प्रभावित हुई और उन्हें समझ में आया कि जंगल का मानव जीवन के साथ कितना गहरा रिश्ता है. सामाजिक कार्यकर्ता चारु तिवारी कहते हैं  कि चिपको हिमालय को पहला वन आंदोलन नहीं था बल्कि आजादी के बाद से ही कुमाऊं और गढ़वाल में ऐसे आंदोलन चल रहे थे. उनके मुताबिक बहुगुणा ने इन संघर्षों को संगठित,  व्यावहारिक और योजनाबद्ध रुप दिया.

तिवारी कहते हैं, "हमारे यहां आजादी के आंदोलन में जल, जंगल और जमीन के सवाल प्रमुख रहे हैं. गढ़वाल में कम्युनिस्ट और कुमाऊं में समाजवादी ऐसे कई आंदोलनों को चला रहे थे. चिपको असल में इन्हीं वन आंदोलनों का परिमार्जित रूप है. बहुगुणा के बारे में समझने की अहम बात ये है कि उन्होंने पर्यावरणीय आंदोलनों के साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी काम किया। मिसाल के तौर पर सत्तर के दशक में उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ 16 दिन का अनशन किया क्योंकि उस वक्त शराब पहाड़ी समाज में एक बड़ी समस्या थी.”

मुआवज़े का फलसफा
विकास परियोजनाओं में प्रभावित लोगों को बिना किसी क्षतिपूर्ति के बच निकलना सरकारों और कंपनियों की आदत रही है. किशोर उपाध्याय कहते हैं कि टिहरी आंदोलन में भले ही एक विशाल बांध बन गया और टिहरी डूब गया लेकिन बहुगुणा ने जिन सवालों को उठाया उससे सत्ता में बैठे कई लोगों को ऐसे विराट परियोजनाओं का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया और कम से कम वह मुआवजे के लिये तैयार हुए.  उपाध्याय कहते हैं कि बहुगुणा को इतने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों के बावजूद आत्मचिंतन करने और अपनी गलतियों को सुधारने में कोई हिचक नहीं थी।

"पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दबाव से जंगलों, नदियों, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को बचाने के लिये कानून तो बने लेकिन इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के सरोकार पीछे छूट गये. उन्हीं जंगलों से लोगों को अलग कर दिया गया जिनका जीवन उस पारिस्थितिकी पर टिका था. एक बार मैंने बहुगुणा जी से इस बात को कहा तो उन्होंने दरियादिली से कमी को स्वीकार किया और कहा कि आप जैसे युवाओं को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिये. ये उस आदमी की महानता थी और इसलिये उनके जाने से भारत की ही नहीं पूरे विश्व की क्षति हुई है.” (dw.com)

कोरोना महामारी की वजह से एलजीबीटी समुदाय के लोगों के बीच घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव के मामले बढ़ गए हैं. महामारी में लगी पाबंदियों की वजह से इस समुदाय के लोगों को अपना पार्टनर खोजने में काफी समस्या हो रही है.

   डॉयचे वैले पर मावरा बारी की रिपोर्ट

कोरोना महामारी ने पाकिस्तान में रह रहे एलजीबीटी समूह के लोगों की जिंदगी को और अधिक कठिन बना दिया है. पहले से ही ये लोग इस देश में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे. मुस्लिम बहुल इस देश में एलजीबीटी समुदाय के लोगों को सामाजिक कलंक माना जाता है. सामाजिक तौर पर उनके साथ उत्पीड़न और भेदभाव होता है. समलैंगिक गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध लागू है. कोरोना महामारी में यह उत्पीड़न और भेदभाव बढ़ गया है.

औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने 1860 में भारत में समलैंगिक गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया. इस अपराध के लिए सजा के तौर पर आजीवन कारावास या पत्थर से मार कर मौत भी दी जा सकती है. हालांकि, अधिकारी शायद ही कभी इन कानूनों को लागू करते हैं, क्योंकि समलैंगिक गतिविधियां काफी हद तक चोरी-छिपे होती हैं. ऐसा काफी कम होता है जब एलजीबीटी समुदाय के तौर पर पहचाने जाने वाले लोग खुलकर अपने परिवार के सामने आते हैं.

पहचान के लिए छोड़ना पड़ता है घर
जब कभी वे खुलकर सबके सामने आते हैं या समलैंगिक के तौर पर पहचाने जाते हैं, तो उन्हें हिंसा और अपमान की धमकियों का सामना करना पड़ता है. यही वजह है कि पाकिस्तान में एलजीबीटी समुदाय के लोग अपनी पहचान और सेक्सुअलिटी की आजादी के लिए घर छोड़ देते हैं. हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान, इस समुदाय के कई लोगों के लिए आजादी से जीना और अपनी पहचान को व्यापक तौर पर उजागर करना खतरनाक हो गया है.

32 वर्षीय उस्मान राजधानी इस्लामाबाद से उत्तर में स्थित शहर, एबटाबाद में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में करते हैं. उन्होंने डॉयचे वेले को बताया कि महामारी के दौरान वह हर तीन महीने में केवल एक बार अपने बॉयफ्रेंड से मिल पाते हैं. वह कहते हैं, "मेरे बॉयफ्रेंड की उम्र 25 साल है. वह अपने परिवार के साथ गुजरांवाला में रहता है. उसके पास मेरे जैसी घर छोड़कर बाहर निकलने की आजादी नहीं है. लॉकडाउन में आने-जाने पर लगी पाबंदियों की वजह से हमारा मिलना काफी मुश्किल हो गया है.”

हुकअप कल्चर और ऑनलाइन एप्लिकेशन
हालांकि उस्मान को मोनोगैमी पसंद है, लेकिन पार्टनर के साथ ये समझौता हुआ है कि अलग-अलग शहरों में रहने की वजह से वे दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र हैं. इस तरह की मीटिंग बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया, ऑनलाइन ग्रुप और डेटिंग एप्लिकेशन की मदद से होती है.

उस्मान का कहना है कि महामारी की वजह से डेटिंग एप्लिकेशन का इस्तेमाल और वास्तविक मुलाकातों की संभावना काफी कम हो गई है. वह कहते हैं, "कोविड की शुरुआत में, लोग आज की तुलना में उस समय काफी डरे हुए थे. डेटिंग ऐप पर कई लोग मुझसे कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट मांग रहे थे. मेरे पास उस समय रिपोर्ट नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ पाया.”

उस्मान कहते हैं, "रमजान के महीने में कई पुरुष कैजुअल सेक्स और हुकअप से भी परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कई समलैंगिक पुरुषों को अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर शर्म आती है और वे इसे गलत मानते हैं. परिवार के लोग भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि उनका बेटा समलैंगिक हो सकता है. अगर आप हमेशा किसी आदमी के साथ होते हैं, तो उसे सिर्फ एक दोस्त माना जाता है.”

उस्मान की योजना है कि वह यूरोप जाकर अपने पार्टनर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करे. पाकिस्तान में समलैंगिक पुरुषों को अपना प्यार पाने में काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उन्हें लगता है कि कैजुअल सेक्स और डेटिंग के लिए समझौता करना होगा.

मुश्किल हुआ मिलना जुलना
30 साल के साद ने डॉयचे वेले को बताया कि एक अकेले व्यक्ति के तौर पर उन्हें खासकर महामारी के इस दौर में समान विचारधारा वाले लोगों और पार्टनर से मिलना मुश्किल हो गया है. वह कहते हैं, "कई लोग वापस अपने-अपने शहरों में चले गए. पाबंदियों की वजह से ज्यादातर जगहें बंद रहती हैं या वहां काफी ज्यादा संख्या में पुलिस के जवान मौजूद होते हैं. ऐसे में मिलना-जुलना भी कम हो गया है. पकड़े जाने का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है.”

ऑनलाइन डेटिंग करने वालों को भी झटका लगा है. प्रधानमंत्री इमरान खान ने "गैर-इस्लामी व्यवहार" को रोकने के लिए पिछले साल की शुरुआत में टिंडर और ग्रिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. हालांकि, साद कहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे ऐप्लिकेशन और वीपीएन हैं जिनके जरिए लोग एक-दूसरे से मिल सकते हैं पर इनके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को है.

डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानकारी देकर महामारी में भी रास्ता तलाश लिया है. साद बताते हैं कि कुछ ऐप मेंबर्स ने अपने ऑनलाइन स्टेटस को "कोविड से रिकवर" या "वैक्सीन ले चुके" में अपडेट कर लिया, ताकि वे सुरक्षित और तनाव-मुक्त तरीके से ज्यादा संभावित साथियों से जुड़ सकें. साद बताते हैं, "मैंने भी वैक्सीन लगवा लिया है, इसलिए मैं भी अब अपना स्टेटस बदलूंगा.”

बढ़ती जा रही घरेलू हिंसा
कार्यकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि लोगों से बढ़ती दूरी और साथियों से मिलने में उत्पन्न हो रही बाधाओं की वजह से एलजीबीटी समुदाय के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. 36 साल के मणि की पहचान ट्रांसजेंडर व्यक्ति के तौर पर है. वह मानवाधिकार के लिए काम करते हैं. उनकी संस्था ‘होप' ने कोविड की वजह से उनके समुदाय पर पड़ने वाले असर को लेकर कई अध्ययन किए हैं.

उन्होंने डॉयचे वेले को बताया कि लॉकडाउन के दौरान समलैंगिक और ट्रांसजेंडर पार्टनर के बीच घरेलू हिंसा के कई मामले सामने आए. आर्थिक और भावनात्मक तनाव के कारण काफी ज्यादा झगड़े हुए, खासकर ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ. वह कहते हैं, "कुछ ट्रांसजेंडर महिलाएं पुरुष प्रेमी के साथ रहना पसंद करती हैं, क्योंकि उनका पार्टनर उसके स्त्री होने और प्यार का एहसास करा सकता है. हालांकि, कोविड के दौरान, कई महिलाओं ने अधिक घरेलू हिंसा की शिकायत की.”

एलजीबीटी समुदायों के बीच पाकिस्तान में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है. मणि का कहना है कि समुदायों ने छेड़छाड़ के तौर पर सेक्सुअल आइडेंटिटी को मजबूत करके कुछ तरीकों से खुद को कलंकित किया था. वह कहते हैं, "सेक्स एक स्वाभाविक आवश्यकता है. हमारा समुदाय इतना हाशिए पर है, इसलिए हम आपस में अधिक खुलकर सेक्स के बारे में बात करते हैं. इस वजह से लोगों को लगा कि हम काफी ज्यादा सेक्सुअल हैं.” मणि ने जोर देते हुए कहा कि काफी ज्यादा सेक्सुअल होने का यह स्टीरियोटाइप रोमांटिक पार्टनर खोजने में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है. (dw.com)
 

लेबनान के गृह युद्ध के दौरान वहां से कई परिवार भाग कर जर्मनी पहुंचे थे. आज इनमें से कई की पहचान जर्मनी के कुख्यात घरानों के तौर पर है जो अलग-अलग अपराधों में लिप्त हैं. इन गिरोहों पर फिल्में और टीवी सीरीज भी बन चुकी हैं.

   डॉयचे वैले पर पीटर हिले की रिपोर्ट

अरब, कुर्द और तुर्की समुदायों के बीच संगठित अपराध जर्मन फिल्मों और टीवी सीरीज में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं. हाल के समय में इन आपराधिक गिरोहों और इनसे जुड़ी कहानियों पर कई सीरीज बनी हैं. देश में हुए हाई-प्रोफाइल लूट के कुछ मामलों ने इन आपराधिक कहानियों में लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

इस सप्ताह उनमें से एक मामले ने फिर से तब सुर्खियां बटोरीं जब 2019 में ड्रेसडेन के ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम में हुई चोरी के सिलसिले में बर्लिन में पांचवें संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया. ड्रेसडेन के शाही महल के ग्रीन वॉल्ट में 4000 से ज्यादा अनमोल चीजें हैं. इनमें सोना, चांदी, जवाहरात और हाथीदांत भी शामिल हैं. 2019 में चोरों ने यहां से कुछ अनमोल चीजें चुरा ली थीं जिनमें एक बेशकीमती हीरा भी था जो 18वीं सदी में सैक्सनी के शासक ऑगस्टस के संग्रह का हिस्सा है.

कुख्यात मोटरबाइक गिरोह या माफिया समूहों के विपरीत, इन समूहों को जर्मनी की मीडिया और पुलिस ऐसे ‘कबीले' के तौर पर बताती है जो खुद को अपने परिवार से जुड़ा हुआ बताते हैं और अपनी जातीय पहचान साझा करते हैं. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि "कबीलाई अपराध" शब्द परिवार के सदस्यों को भी संदेह के घेरे में रखता है. साथ ही, ऐसे लोगों के साथ भी भेदभाव करता है जो अपराधी नहीं हैं. संगठित अपराध में "कबीलाई अपराध" का हिस्सा 10 प्रतिशत से भी कम है.

द रेमो
साल 1992 में बर्लिन में एक रेस्तरां मालिक की हत्या के बाद से रेमो का परिवार पहली बार पुलिस के निशाने पर आया था. इसके बाद से करीब 500 सदस्यों वाला रेमो परिवार बर्लिन के कुख्यात गिरोहों में से एक बन गया. इसके सदस्यों पर हिंसा, मादक पदार्थों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं.

2017 में बर्लिन बोडे म्यूजियम से सौ किलो के सोने के सिक्कों की चोरी रेमो घराने की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है. पुलिस का मानना है कि €3 मिलियन यूरो (करीब 26 करोड़ रुपये) से अधिक मूल्य का सोना टुकड़ों में काटकर पिघला दिया गया. रेमो के परिवार के सदस्यों के कपड़े, उनके अपार्टमेंट और गाड़ियों से सोने के कण के साथ ही संग्रहालय के कांच के टुकड़े मिले. चोरी के इस मामले में रेमो के परिवार के दो युवा पुरुषों और उनके एक सहयोगी को 2020 में कई सालों की जेल की सजा दी गई. अभियोजकों का यह भी मानना है कि रेमो गिरोह के सदस्य ड्रेसडेन के ग्रीन वॉल्ट म्यूजियम में हुई चोरी में शामिल थे.

रेमो म्हलामी जातीय समूह से संबंधित है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी तुर्की और लेबनान के मूल निवासी हैं. रेमो का परिवार युद्धग्रस्त लेबनान से भागकर 1980 के दशक में यूरोप आया था. म्हलामी ज्यादातर अरब के रूप में पहचाने जाते हैं और कभी-कभी कुर्द अल्पसंख्यकों से जुड़े होते हैं.

अबू-चकर
रेमो कबीले से छोटा होने के बावजूद अबू-चकर परिवार और उसके मुखिया अराफात अबू-चकर ने जर्मनी में मीडिया और अधिकारियों दोनों का ध्यान लंबे समय से अपनी ओर आकर्षित किया है. बर्लिन में रहने वाला अराफात अबू-चकर 2008 में जर्मनी के सबसे बड़े गैंगस्टर रैपर बुशिडो के साथ मिल गया. इन दोनों की दोस्ती करीब 10 साल चली. दोनों के व्यापारिक संबंधों ने हलचल मचा दी और इस पर एक हिट फिल्म भी बनी. इसके बाद, दोनों के दोस्ती में खटास आ गई. बुशिडो ने अराफात अबू-चकर के खिलाफ कोर्ट में केस किया और उस पर धमकी देने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया.

दूसरी ओर, इन वर्षों में अबू-चकर परिवार के सदस्यों के खिलाफ डराने-धमकाने, डकैती और शारीरिक चोट पहुंचाने जैसे कई अपराधों के लिए मामले दर्ज किए गए और उन्हें आरोपी बनाया गया. बर्लिन की एक अदालत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपार्टमेंट बेचने के जुर्म में चकर के कई सदस्यों को दोषी भी ठहराया.

अबू-चकर परिवार फलस्तीनी मूल का है. लेबनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर यह परिवार वहां के एक शरणार्थी शिविर से यूरोप भाग आया था. अन्य संदिग्ध आपराधिक परिवारों की तरह, अबू-चकर जर्मनी में कई कार्यालयों और अचल संपत्ति का मालिक है.

द मिरिस
मिरि गिरोह में म्हलामी मूल के कई परिवार शामिल हैं. माना जाता है कि वे भी 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान गृहयुद्ध के समय भाग कर जर्मनी पहुंचे थे. मिरि गिरोह को कभी-कभी "एम-क्लैन" के नाम से भी जाना जाता है. यह कबीला जर्मनी के लोअर सैक्सनी राज्य में विशेष रूप से सक्रिय है. हालांकि बर्लिन, ब्रेमेन और नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में भी इस कबीले की आपराधिक गतिविधियां दर्ज की गई हैं.

मिरि कबीले के सदस्य मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली और यौनकर्मियों की दलाली करने जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं. कहा जाता है कि कबीले के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का घनिष्ठ संबंध प्रतिबंधित मोटरसाइकिल गिरोह "मंगोल एमसी" के साथ है.

इस कबीले के नेता इब्राहिम मिरि को पूरे जर्मनी के लोग तब से जानने लगे, जब 2019 में लेबनान भेजे जाने के बाद वह प्रतिबंध तोड़कर वापस जर्मनी लौट आए थे. उस समय, जर्मनी के गृह मंत्री होर्स्ट जेहोफर ने "लेक्स मिरि" का प्रस्ताव रखा था, ताकि शरण मांगने वाले जिस व्यक्ति को उसके देश भेज दिया गया है उसे फिर से जर्मनी में आने की अनुमति न दी जाए या वापस आने पर उसे जेल में बंद कर दिया जाए.

अल-जीन
कई हजार सदस्यों वाला अल-जीन कबीला जर्मनी में संगठित अपराध में शामिल सबसे बड़े परिवारों में से एक हो सकता है. इसके कथित बॉस, महमूद अल-जीन ने 2020 में अपना संस्मरण प्रकाशित किया था. इसका शीर्षक था, "द गॉडफादर ऑफ बर्लिन: माई वे, माई फैमिली, माई रूल्स." अपने संस्मरण में, अल-जीन ने कबीले के अपराध की दुनिया के बारे में अहम जानकारी दी है, एक ऐसी दुनिया जहां पदानुक्रमों का सख्ती से पालन किया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है.

महमूद अल-जीन 1982 में लेबनान से जर्मनी आया था. तब से, उसके नियम अक्सर जर्मन कानूनों से टकराते हैं. उसे मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है.

कई लोगों का मानना है कि जर्मन ड्रामा सीरीज 4ब्लॉक्स अल-जीन की कहानी पर आधारित है. समीक्षकों ने भी इस सीरीज की काफी तारीफ की है. यह सीरीज बर्लिन में एक लेबनानी अपराधी परिवार और ड्रग कार्टेल के बारे में है. (dw.com)

कोरोना की तेज रफ्तार का असर बिहार में गांवों की आर्थिक सेहत पर पड़ने लगा है. रोजी-रोटी के संसाधन तो संकुचित हो ही गए है, उपज के भी वाजिब दाम नहीं मिल रहे. लॉकडाउन के कारण उन्हें बाजार नहीं मिल पा रहा है.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट 

कोविड संक्रमण की दूसरी लहर गांवों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है. जागरूकता की कमी, कमजोर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर व लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हो रही मौतों से भय का वातावरण बन गया है. नतीजतन खेती व अन्य आर्थिक गतिविधियों पर इसका खासा असर पड़ा है. गांवों में लोग खेती, पशुपालन या फिर मजदूरी करके जीवन-यापन करते हैं. परंपरागत खेती में गेहूं-चावल जैसे मोटे अनाज को छोड़ दें तो लॉकडाउन के कारण सब्जी, फलों व डेयरी उत्पादों का उठाव बुरी तरह प्रभावित हुआ है. व्यापारी गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे. इस वजह से इन्हें बाजार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. लॉकडाउन के कारण बृहत स्तर पर शादी-विवाह जैसे अन्य धार्मिक व सामाजिक आयोजनों पर रोक लगी है. होटल, रेस्तरां व मिठाई या खानपान की अन्य दुकानें काफी दिनों से बंद हैं. इस कारण दूध व अन्य डेयरी उत्पाद, सब्जी व फलों की मांग काफी कम हो गई है.

स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण इन उत्पादों को किसान अपने पास रखने में सक्षम नहीं है. उनकी रोजी-रोटी तो रोजाना इनसे होने वाली आमदनी पर निर्भर है. उठाव नहीं हो पाने के कारण या तो इन्हें औने-पौने भाव में बेचना पड़ रहा है या फिर उन्हें फेंकना पड़ रहा है. कोरोना की दूसरी लहर ने उन किसानों की हालत खास्ता कर दी है जो भूमिहीन होने के कारण बटाईदारी कर या एक-दो गाय, भैंस पाल कर जीवन-यापन करते हैं. दुग्ध समितियां या कंपनियां जो गांवों से दूध कलेक्ट करतीं हैं, उनकी बिक्री में काफी कमी आने से उनका कलेक्शन भी घट गया है. किंतु दुग्ध उत्पादन तो ज्यों का त्यों है. जानकार बताते हैं कि कुल दूध उत्पादन का 60 प्रतिशत इस्तेमाल होटलों, मिठाई या चाय की दुकानों में हैं जबकि 40 फीसद इस्तेमाल संगठित क्षेत्र यानी सरकारी, सहकारी या निजी कंपनियां प्रोसेसिंग के लिए करती हैं.

दूध के कारोबारी हुए कोरोना से बेहाल
मुंगेर जिले के जमालपुर शहर की प्रसिद्ध बांग्ला मिठाई के लिए दुकानों में दूध सप्लाई करने वाले पशुपालक करीब सौ क्विंटल दूध रोजाना पहुंचा रहे थे. लेकिन दुकान बंद होने से इनकी परेशानी बढ़ गई है. बरियारपुर निवासी अशोक यादव कहते हैं, "कुछ घरों में दूध पहुंचा रहे हैं, फिर भी काफी दूध बच जाता है जो बर्बाद हो रहा है. पूरा आर्थिक चक्र ही गड़बड़ा गया है." दरअसल, लॉकडाउन के गाइडलाइन के कारण ऐसे पशुपालक ज्यादा दूरी तक जाकर बेच भी नहीं पाते. सब्जी या फल उपजाने वाले किसानों का भी यही हाल है. खरीददार नहीं मिल पाने के कारण उनके लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है.

मुजफ्फरपुर जिले के कई गांवों में अन्य जिलों के अलावा असम, नेपाल व पश्चिम बंगाल तक के व्यापारी टमाटर की खरीद के लिए पहुंचते थे. कोरोना के कारण इस बार वे नहीं आ रहे हैं. इसी जिले के मीनापुर के किसान अजय बाबू कहते हैं, "हालत इतनी बुरी है कि जो 25 किलो टमाटर 250 रुपये में बिक रहा था, उसे अब महज 30-40 रुपये में बेचना पड़ रहा है. इससे खर्चा भी निकलना मुश्किल है, आमदनी की तो बात छोड़िए." लीची-आम जैसे फल बेचने वाले तो लॉकडाउन में बिक्री की तय समय सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद कहते हैं, "लीची-आम जैसे नाजुक फल 12 से 24 घंटे में खराब होने लगते हैं. इसलिए बिक्री के लिए रोजाना कम से कम एक घंटा अतिरिक्त समय मिलना चाहिए. अन्यथा मंडी में इन फसलों के उठाव पर इसका असर पड़ेगा. लॉकडाउन के कारण व्यापार वैसे ही मंदा है."

पीले सोने पर भी कोरोना की काली नजर
मोटे अनाज यथा गेहूं-चावल, चना उपजाने वाले किसान भी बेहाल हैं. खगड़िया जिले के चौथम निवासी ब्रजेश सिंह कहते हैं, "लॉकडाउन के पहले गांव आकर व्यापारी साढ़े सोलह-सत्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल गेहूं ले जा रहे थे. जैसे ही लॉकडाउन लगा, वे पंद्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल भी देने को तैयार नहीं हैं." इसी गांव के अजय शर्मा कहते हैं, "जो ठोस किसान हैं वे कुछ दिनों तक अनाज रख लेंगे, किंतु जिन्हें बेटी की शादी या अन्य काम करना है वे तो औने-पौने दाम में इसे बेचेंगे ही. समझ में नहीं आता, कोरोना से कब छूटेंगे. ऐसे में तो जीना मुहाल हो जाएगा." अगर खेती की लागत ही नहीं निकलेगी या फिर कम आमदनी होगी तो किसानों की आर्थिक सेहत ही बिगड़ जाएगी.
बिहार में पीले सोने के नाम से विख्यात मक्के की फसल भी कोरोना की मार से अछूती नहीं है. खगड़िया जिले के गोगरी निवासी किसान अजय चौधरी कहते हैं, "2019 में मक्के की बिक्री प्रति क्विंटल 1800 रुपये हुई थी, किंतु कोरोना के कारण पिछले साल 1300 रुपये का रेट मिला और इस बार भी यही रेट मिल रहा है." मक्का व्यवसायी नरेश गुप्ता कहते हैं, "बाहर नहीं भेजे जाने के कारण कीमत में गिरावट आई है. कोरोना के कारण आगे क्या होगा, यह सोचकर हर कोई डरा हुआ है. इसलिए पूर्णिया की गुलाबबाग जैसी मंडी में भी डिमांड कम है." स्थिति की व्याख्या करते हुए अर्थशास्त्र के प्राध्यापक डॉ वीएन खरे कहते हैं, "किसान की पूरी प्लानिंग उपज से प्राप्त धनराशि पर निर्भर करती है. अमूमन 30 प्रतिशत हिस्सा वह खेती के लिए रखता है, करीब 30-35 फीसद राशि जीवन-यापन के लिए और फिर करीब इतना ही हिस्सा वह अन्य जरूरी कार्यो के लिए रखता है चाहे वह भवन निर्माण हो या बाल-बच्चे की पढ़ाई या फिर बेटी की शादी."

परियोजनाएं ठप पड़ने से रुका नकदी का प्रवाह
कोरोना की दूसरी लहर व लॉकडाउन के कारण ग्रामीण इलाकों में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यथा सड़क, आवास, सिंचाई व निर्माण संबंधी परियोजनाओं का काम रुक गया है. जानकार बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा बमुश्किल 40 प्रतिशत ही है. शेष हिस्सा गैर कृषि कार्यों का है. जाहिर है इनमें परियोजनाओं या फिर अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि ही अहम है. वैसे भी अप्रैल से जून तक गांवों में रोजी-रोटी के लिए लोग खेती का काम नहीं होने से अर्थोपार्जन के लिए मजदूरी पर निर्भर रहते हैं. कोरोना काल में विनिर्माण के सारे कार्य ठप हैं जिससे नकदी का प्रवाह रुक गया है. हालांकि मनरेगा के जरिए लोगों को काम दिया जा रहा है. किंतु इसके तहत आठ घंटे काम करने पर मिलने वाली महज 198 रुपये की मजदूरी उन्हें आकर्षित नहीं कर रही है. इतनी कम राशि में तो एक छोटे परिवार की परवरिश भी बमुश्किल ही हो सकेगी. श्रमिक बतौर मजदूरी कम से कम 300 रुपये की मांग कर रहे हैं.

बाहर से लौटे प्रवासी श्रमिकों को केंद्र प्रायोजित गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत भी कम से कम 125 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है. वहीं कामगारों के लिए पिछली बार की तरह ही स्किल मैपिंग कराने की तैयारी है, ताकि उनकी क्षमता के अनुरुप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके. कोरोना की दूसरी लहर में यह भी देखने में आया है कि पिछले साल की तरह इस बार प्रवासियों का गांवों की ओर अपेक्षाकृत कम पलायन हुआ है. लॉकडाउन के कारण शहरों में भी काम बाधित होने से उनकी आमदनी पर असर पड़ा है. इसलिए वे अपने परिजनों को भी पर्याप्त राशि नहीं भेज पा रहे हैं. इससे भी गांवों की अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बाधित हुआ है. कोविड-19 की पहली लहर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खासा नकारात्मक प्रभाव डाला था. दूसरी लहर भी जितनी लंबी होगी,  किसानों-खेतिहरों व मजदूरों की आमदनी व क्रय शक्ति भी उसी अनुपात में कमजोर होती जाएगी. अंतत: इससे गरीबी में ही इजाफा होगा. (dw.com)
 

जब से दलाई लामा ने तिब्बत की निर्वासन सरकार की जिम्मेदारी छोड़ी है, निर्वासित तिब्बती लोकतंत्र की राह का परीक्षण कर रहे हैं. अभी हाल में हुए चुनावों के बाद पेन्पा शेरिंग तिब्बत के नए राष्ट्र प्रमुख चुने गए हैं.

    डॉयचे वैले पर राहुल मिश्र की रिपोर्ट 

मानव सभ्यता के पिछले 5000 सालों से अधिक के इतिहास में राजनीतिज्ञों, शासकों, और नीतिनिर्धारकों ने तरह-तरह के प्रयोग किए हैं. राजनीतिशास्त्रियों ने इन व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए सिद्धांतों और नियमों का प्रतिपादन भी किया. लेकिन दुनिया की तमाम शासन प्रणालियों में लोकतंत्र शायद न सिर्फ सबसे पुरानी व्यवस्थाओं में से एक है बल्कि आज की आधुनिक विश्व व्यवस्था में यह खुद अपने आप में एक आदर्श बन गया है. एक ऐसा दर्जा जिसे पाने के लिए तानाशाहों ने अपनी दमनकारी व्यवस्थाओं को कभी गाइडेड डेमोक्रेसी कहा तो कभी एनलाइटेड डेमोक्रेसी. ऐसे देश जहां एक ही राजनीतिक पार्टी दशकों से राज कर रही है, वह भी खुद को लोकतंत्रों की कतार में दिखाना चाहते हैं.

यह दिलचस्प है कि चीन जैसी साम्यवादी व्यवस्थाओं से अलग दिखने और बर्ताव करने की कवायद में ताइवान जैसे देशों ने खासी लोकप्रियता भी हासिल की है. चीन-प्रशासित हांगकांग में पिछले दो से अधिक बरसों से कैरी लैम सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों और दुनिया के तमाम देशों के समर्थन के पीछे वजह यह नहीं है कि वहां के लोग भूखों मर रहे हैं. वहां एक बड़ा नीतिपरक सवाल जनता की समान भागीदारी से जुड़ा है. लोगों की भागीदारी की आकांक्षा ही लोकतंत्र को मजबूत करती है.

तिब्बती समुदाय की लोकतंत्र की चाहत
लोकतंत्र के इसी आदर्श को जीने की कवायद तिब्बती समुदाय के लोग भी बरसों से करते आ रहे हैं. अपनी मातृभूमि से जुदा तिब्बत के लोगों के लिए दलाई लामा सबसे बड़े धर्मगुरु और तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक मुखिया हैं. दलाई लामा की शुरू की गयी तिब्बत की निर्वासित सरकार तिब्बती लोगों के लिए सर्वमान्य सरकार है. हालांकि चीन के अधीन वाले तिब्बत को ही दलाई लामा अपनी मातृभूमि मानते हैं. दलाई लामा और उनके अनुयायी तमाम लोगों का सपना है कि एक दिन वह अपनी मातृभूमि वापस जा सकेंगे और उन्हें बिना किसी के अधीन रहे अपना धर्म, अध्यवसाय, और शासन व्यवस्था चुनने की आजादी होगी. यह सपना कहां तक और कब सच होगा, कहना मुश्किल है.

तिब्बत की निर्वासित संसद के सदस्यों और सिक्यांग के चुनावों का आखिरी चरण 11 अप्रैल 2021 को पूरा हुआ. आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में लगभग 64 हजार तिब्बती लोगों ने 23 अलग अलग देशों से अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अगर दुनिया भर में बसे तिब्बतियों की संख्या के हिसाब से इस आंकड़े को देखा जाए तो साफ है कि लगभग 77 प्रतिशत लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया.

चुनाव विश्लेषक यह भी मानते हैं कि 17वीं संसद के चुनावों में अब तक का सबसे रिकार्ड मतदान हुआ. 2011 में दलाई लामा के राजनीतिक क्षेत्र से वानप्रस्थ के बाद हुआ यह तीसरा सीधा चुनाव है जिसमें तिब्बती जनता ने अपना प्रतिनिधियों को चुना है. इन चुनावों में 45 संसद सदस्यों का निर्वाचन हुआ. तिब्बती चुनाव आयोग के अनुसार यह 45 संसदीय सीटें तिब्बती लोगों की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में तादाद और भौगोलिक कारकों पर आधारित है.

नई सरकार की चुनौती कोरोना का सामना
इस चुनाव में सिक्योंग पद पर पेन्पा शेरिंग विजयी हुए. तिब्बती शासन व्यवस्था में सिक्योंग का पद राष्ट्रपति के बराबर माना जाता है. 34,324 मतों के साथ उन्होंने जीत हासिलकी. केंद्रीय तिब्बत प्रशासन की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी. अबतक डॉक्टर लोबसांग सांगे तिब्बत के राष्ट्रपति थे. उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार की बागडोर एक दशक तक सम्भाल कर रखी. नव-निर्वाचित राष्ट्रपति पेन्पा शेरिंग 26 मई को पदभार ग्रहण करेंगे. कोविड महामारी से जूझती दुनिया में तिब्बती समुदाय के लोग भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं. चीन के अलावा दुनिया की लगभग हर बड़ी आर्थिक शक्ति इस महामारी के चलते धीमी और कमजोर पड़ी है.

जाहिर है, पेन्पा शेरिंग के सामने भी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती होगी दुनिया भर में तिब्बतियों की सुरक्षा और महामारी की वजह से उन पर आई आर्थिक मुश्किलों से निपटने में मदद करना. अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति काल में तिब्बत को अच्छा समर्थन मिला था. लोबसांग सांगे ने नवंबर 2020 में अमेरिका की यात्रा कर और व्हाइट हाउस में बैठक कर रिश्तों को नया आयाम भी दिया था. पेन्पा शेरिंग अमेरिका के साथ सम्बंधों को कैसे सुदृढ़ करते हैं और भारत-चीन के खराब सम्बंधों के मद्देनजर कैसे संतुलन साधते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोरबा, 22 मई। कोरबा में एक ऐसे व्यक्ति की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है जिसने टेस्ट के लिए सैंपल ही नहीं दिया। सीएसईबी के रिटायर्ड कर्मचारी नंदकुमार 65 वर्ष व उनकी पत्नी उर्मिला सिंह 55 वर्ष तथा उसके पुत्र शैलेंद्र कुमार 35 वर्ष का नाम कोरोना संक्रमितों की सरकारी सूची में 21 मई को दर्ज किया गया है। 

नंदकुमार के अनुसार उन्होंने व उनके परिवार ने कोरोना की जांच कराए ही नहीं है। बावजूद इसके उनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम कोरोना संक्रमितों की सूची में डाल देना एक बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। 21 मई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमितों की जारी की गई सूची में क्रमांक 105 शैलेंद्र 35 वर्ष, 106 उर्मिला सिंह 55 वर्ष, 107 नंदकुमार 65 वर्ष दर्ज नाम पर पीडि़त परिवार आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि हमने कोरोना की जांच ही नहीं करवाई है तो रैपिड एंटीजन पॉजिटिव रिपोर्ट सूची में नाम कैसे दर्ज हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा है।

   पौन करोड़ के नक्सलियों को ढेर कर हासिल की दूसरी बड़ी कामयाबी  

प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 22 मई ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) पुलिस के नक्सल इतिहास में शुक्रवार को मिली कामयाबी अब तक की दूसरी बड़ी सफलता है। गढ़चिरौली पुलिस के सी-60 के जवानों ने एकमुश्त 13 नक्सलियों को मारकर तीन साल के बाद बड़ी कामयाबी अपने खाते में दर्ज की है। तीन साल पहले इंद्रावती नदी के किनारे पुलिस ने करीब 40 नक्सलियों का एक साथ सफाया कर दिया था। गढ़चिरौली महाराष्ट्र का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित गढ़ माना जाता है। नक्सल हिंसा के चलते बड़ी तादाद में जवानों की शहादत जिले को झेलनी पड़ी। 13 नक्सलियों को मारने के बाद अब पुलिस ने एक विशेष रणनीति के तहत गढ़चिरौली में सक्रिय मिलिट्री कंपनी 04 के सफाए का लक्ष्य रखा है। 

बताया जा रहा है कि पुलिस कंपनी को नेस्तनाबूत कर गढ़चिरौली को नक्सलमुक्त करने का मन बना चुकी है। इसके लिए सालभर का लक्ष्य रखकर कंपनी के खात्मे के लिए अभियान चलाने की तैयारी हो गई है। गढ़चिरौली में कल मारे गए 13 नक्सलियों पर करीब पौन करोड़ रुपए का ईनाम था। मारे गए नक्सलियों में तीन का कंपनी नं. 04 से ताल्लुकात था। लंबे समय से मारे गए नक्सलियों की पुलिस को तलाश थी। 

कल मारे गए नक्सलियों में सर्वाधिक ईनामधारी सतीश उर्फ अड़वे देवू मोंहदा पर था। वह डीवीसीएम मेम्बर होने की वजह से 16 लाख रुपए का सरकार ने ईनाम घोषित कर रखा था। कल के मुठभेड़ में कसनसूर दलम के ज्यादातर नक्सली पुलिस के हाथों मारे गए। कसनसूर दलम राजनांदगांव जिले के मानपुर पुलिस डिवीजन के आखिरी छोर में बसे औंधी इलाके की सीमा से बेहद नजदीक है। कसनसूर दलम पर जिस तरह से पुलिस ने हमला बोला उससे एक बड़ी संख्या दलम की साफ हो गई। हाल ही के महीनों में गढ़चिरौली पुलिस ने राजनांदगांव के सरहदी इलाकों में ही नक्सलियों को घेरकर मारा है। इसके चलते टीपागढ़, कोरची, चातगांव दलम को भारी नुकसान हुआ है। उक्त दलम राजनांदगांव के नक्सलग्रस्त मानपुर, मोहला और अंबागढ़ चौकी डिवीजन के सीमावर्ती गांवों में सक्रिय थे।
 
बताया जा रहा है कि नक्सलियों को लगातार घेरकर पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस हमला कर रही है। बताया जा रहा है कि दलमों में अब गिनती के ही नक्सली बच गए हैं। हालांकि कंपनी नं. 4 के अस्तित्व में होने से पुलिस को बड़ा खतरा भी है। 

इस संबंध में गढ़चिरौली डीआईजी संदीप पाटिल ने 'छत्तीसगढ़' को बताया कि नक्सल अभियान में पुलिस तरह मुस्तैद होकर काम कर रही है। अगला लक्ष्य कंपनी नं. 04 है। सालभर के भीतर इस मिलिट्री दलम का नाम मिटाने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि नक्सल मोर्चे में गढ़चिरौली पुलिस अब आक्रमक होकर नक्सलियों को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। गुजरे 7 महीने में 27 नक्सलियों को मारना पुलिस की आक्रमक कदम से ही संभव हुआ है। 

'छत्तीसगढ़' ​संवाददाता
रायपुर, 22 मई। कोटा विधायक श्रीमती डॉ. रेणु जोगी का शनिवार को मेदांता अस्पताल में सर्जरी कर सफलतापूर्वक ट्यूमर निकाल दिया गया। डॉ. रेणु जोगी अभी पोस्ट-ऑपरेशन कक्ष में हैं। उनके पुत्र अमित जोगी ने सभी को धन्यवाद दिया है।
जोगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी डॉ. रेणु जोगी की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। प्रारंभिक जांच में ट्यूमर की पुष्टि हुई थी। शनिवार को गुडग़ांव के मेदांता अस्पताल में डॉ. आर्दश चौधरी की टीम ने लेप्रोस्कोपिक पद्धति से साढ़े 6 सेमी का ट्यूमर सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया है। 
पूर्व विधायक अमित जोगी ने ट्वीट कर डॉ. रेणु जोगी की ऑपरेशन का ब्यौरा दिया, और बताया कि सर्जरी करीब 4 घंटे चली। वे अभी पोस्ट-ऑपरेशन कक्ष में हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले डॉ. रेणु जोगी से बात की थी, और इलाज में हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 मई। पूर्व तट रेलवे के ओडिशा एवं बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ‘यास‘ की चेतावनी के मद्देनजर पूर्व तट रेलवे से संबंधित कई गाड़ियो को रद्द एवं मार्ग परिवर्तित किया जा रहा है। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियां भी शामिल हैं, जिसका विवरण इस प्रकार हैः-

1.            24 मई को पुरी से अजमेर के लिए चलने वाली 02037 पुरी-अजमेर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी ।

2.            23 मई को कुर्ला से पुरी के लिए छूटने वाली 02145 कुर्ला-पुरी स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी ।

3.            23 एवं 24 मई, 2021 को अहमदबाद से पुरी के लिए छूटने वाली 02844 अहमदबाद-पुरी स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी ।

4.            25, 26 एवं 27 मई को पुरी से योगनगरी ऋषिकेश के लिए छूटने वाली 08477 पुरी- योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल रद्द रहेगी।

5.            24, 25 एवं 26 मई को योगनगरी ऋषिकेश से पुरी के लिए छूटने वाली 08478 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी स्पेशल रद्द रहेगी।

6.            25 मई, को पुरी से कुर्ला के लिए छूटने वाली 02146 पुरी-कुर्ला स्पेशल रद्द रहेगी।

7.            25 मई, को सूरत से पुरी के लिए छूटने वाली 02828 सूरत-पुरी स्पेशल रद्द रहेगी।

8.            25 एवं 27 मई को पूरी से अहमदाबाद के लिए छूटने वाली 02843 पुरी-अहमदाबाद स्पेशल रद्द रहेगी।

9.            25 मई, को पुरी से अजमेर के लिए छूटने वाली 02038 अजमेर-पुरी स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

10.          26 मई को पुरी से जोधपुर के लिए छूटने वाली 02093 पुरी-जोधपुर स्पेशल ट्रेन रद्द रहेगी।

11.          26 मई को पुरी से अहमदाबाद के लिए छूटने वाली 08405 पुरी-अहमदाबाद स्पेशल रद्द रहेगी । 

-रेहान फज़ल

29 अगस्त 1969 का दिन. रोम हवाई अड्डे पर सफ़ेद सूट और सनहैट पहने और बड़ा धूप का चश्मा लगाए एक 25 वर्षीय युवती फ़्लाइट TWA 840 का इंतज़ार कर रही थी.

अंदर से वो बहुत नर्वस थी. हॉलिवुड अभिनेत्री ऑडरी हेपबर्न की तरह दिखने वाली ये युवती एयरपोर्ट सिक्यॉरिटी को झाँसा देकर एक पिस्टल और दो हैंड ग्रेनेड अंदर लाने में सफल हो गई थी.

वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वेटिंग लाउंज में बैठे एक और शख़्स सलीम इसावी को वो नहीं पहचानती है. ये शख़्स पॉपुलर फ़्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ़ फ़लस्टाइन की चे ग्वारा कमाँडो यूनिट का एक महत्वपूर्ण सदस्य था और उस युवती का नाम था लैला ख़ालिद. लैला ख़ालिद बेरूत से अकेले उड़ कर रोम पहुंची थीं.

लैला और उसके साथी इसावी ने जानबूझकर फ़र्स्ट क्लास में अपनी सीटें बुक की थीं ताकि उन्हें विमान के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो.

लैला ख़ालिद 1973 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा 'माई पीपल शैल लिव' में लिखती हैं, 'चूँकि मैं और इसावी अलग-अलग बैठे थे इसलिए शिकागो में रहने वाला एक ग्रीक अमेरिकन मुझमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगा था.'

इमेज स्रोत,LEILA KHALED

'उसने मुझे बताया था कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी माँ से मिलने अपने घर ग्रीस जा रहा था. एक समय तो मेरे दिल में आया कि मैं उससे कहूँ कि ये वाला विमान छोड़ कर कोई दूसरा विमान पकड़ लो लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोक लिया.'

लैला ख़ालिद और इसावी कॉकपिट तक पहुंचे
विमान में लैला ख़ालिद और सलीम इसावी की सींटें आसपास थीं. एयरहोस्टेस ने लैला को कॉफ़ी और इसावी को बियर सर्व की. लेकिन इसके बाद एयरहोस्टेस के बहुत ज़ोर देने के बावजूद लैला ख़ालिद ने कुछ नहीं खाया.

बल्कि उन्होंने एयरहोस्टेस से कहा कि उन्हें ठंड लग रही है और उनके पेट में दर्द है, इसलिए आप मुझे एक अतिरिक्त कंबल दे दीजिए. कंबल मिलते ही लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड और पिस्टल कंबल के नीचे रख दिए ताकि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके.

'शूट द वूमेन फ़र्स्ट' की लेखिका एलीन मेक्डॉनल्ड को दिए गए इंटरव्यू में लैला ख़ालिद बताती हैं, 'जैसे ही विमान कर्मियों ने खाना परोसना शुरू किया, सलीम उछल कर कॉकपिट तक पहुँच गया. उसके पीछे पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड लिए दौड़ीं. इस चक्कर में एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो ज़ोर से चिल्लाई. तभी मेरी कमर में फंसी पिस्टल मेरी पैंट के अंदर से होती हुई विमान के फ़र्श पर जा गिरी. मैंने और इसावी ने चिल्ला कर हुक्म दिया कि फ़र्स्ट क्लास के सभी यात्री और विमानकर्मी इकॉनमी क्लास में चले जाएँ.'

लैला ने विमान को इसराइल ले जाने का हुक्म दिया
इस हाइजैकिंग में लैला ख़ालिद को पायलट और एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल से बात करने की भूमिका दी गई थी. शुरू में लैला ने पायलट को विमान को इसराइल के लोद हवाई अड्डे ले जाने के लिए कहा. इसे अब डेविड बेन गुरियों हवाईअड्डा कहा जाता है.

जैसे ही विमान ने इसरायली क्षेत्र में प्रवेश किया, तीन इसरायली मिराज विमान उसके दोनों तरफ़ उड़ने लगे. इससे विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई. उन्हें लगा कि इसरायली विमान उनके विमान को मार गिराएंगे.

लैला ख़ालिद ने लोद के एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल से संपर्क कर कहा कि अब आप हमें फ़्लाइट TWA 840 न कहकर फ़्लाइट PFLP फ़्री अरब फलस्टाइन कह कर संबोधित करेंगे. विमान के पायलट ने पहले लैला का निर्देश मानने से इनकार कर दिया था लेकिन जब लैला ने उन्हें अपना हैंड ग्रेनेड दिखाया तो उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया.

विमान को दमिश्क की तरफ़ मोड़ा गया
लोद की तरफ़ जाने का आदेश सिर्फ़ इसरायलियों को झाँसा देने के लिए था. विमान लोद के ऊपर से गुज़रा. नीचे सैकड़ों इसरायली सैनिक और टैंक उनसे निपटने के लिए तैयार खड़े थे. तभी लैला ख़ालिद ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान को दमिश्क ले जाएं.

रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उनके जन्मस्थान हायफ़ा के ऊपर से उड़े.

बाद में लैला ख़ालिद ने अपनी आत्मकथा में लिखा, 'जब मैंने ऊपर से फ़लस्तीन को देखा तो एक मिनट के लिए मैं भूल गई कि मैं किसी अभियान का हिस्सा हूँ. मेरे मन में ये इच्छा जगी कि मैं अपनी दादी, अपनी बुआओं और हर किसी को जो वहाँ पर है चिल्ला कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं. बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हायफ़ा के ऊपर से उड़ रहे थे तो उसने मेरे चेहरे के रोंगटों को खड़े होते हुए देखा.'

विमान को विस्फोटक से उड़ाया गया
दमिश्क हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सलीम इसावी ने विमान के कॉकपिट में विस्फोटक पदार्थ लगाए और उस विमान को उड़ा दिया. उनकी नज़र में फ़लस्तीनी लोगों की तरफ़ दुनिया का ध्यान खींचने का ये सबसे कारगर तरीका था.

लैला ख़ालिद को अक्सर पहली महिला हाइजैकर होने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कम लोगों को पता है कि तीन साल पहले 1966 में कॉनडोर्स संगठन की तरफ़ से विमान हाइजैक कर फ़ॉकलैंड द्वीप ले जाने वाली हाइजैकर भी एक महिला थी.

एलीन मेक्डोनल्ड अपनी किताब शूट द वूमेन फ़र्स्ट में लिखती हैं, 'PFLP का नेतृत्व इस हाइजैकिंग से मिले प्रचार से बहुत खुश हुआ. उन्होंने अपनी स्टार कॉमरेड लैला ख़ालिद को मध्य-पूर्व देशों के दौरे पर भेजा. उनको पता था कि इसरायली लैला ख़ालिद का अपहरण करने और मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं , लेकिन तब भी उन्हें अरब देशों की यात्रा के लिए भेजा गया. लेकिन उनके चारों तरफ़ अंगरक्षकों का एक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया गया. लैला ख़ालिद अरब दुनिया की एक नायिका बन चुकी थीं.'

चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी
इसके बाद लैला ख़ालिद ने अपनी नाक, गालों, आँखों और मुँह पर छह जगह प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनके हुलिए को बदला जा सके और उन्हें दूसरी हाइजैकिंग के लिए तैयार किया जा सके.

सितंबर 1970 में लैला ख़ालिद ने लेबनान से यूरोप का रुख़ किया. चार सितंबर को स्टटगर्ट, जर्मनी में उन्होंने पैट्रिक आरग्यूलो से मुलाक़ात की जो कि अगली हाइजैकिंग में उनका साथ देने वाले थे. वो दोनों एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले थे. 6 सिंतबर को दोनों न्यूयॉर्क का टिकट ले कर स्टटगर्ट से एम्सटर्डम साथ साथ गए.

आरग्यूलो अमेरिका में पैदा हुए एक निकागुअन थे. एम्सटर्डम में ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाले इसरायली एयरलाइंस ELAI 219 के बोइंग 707 विमान में सवार हुए. सारा इरविंग अपनी किताब 'लैला ख़ालिद आइकॉन ऑफ़ पेलेस्टीनियन लिबरेशन' में लिखती हैं, 'जब ये दोनों विमान में सवार हुए तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनके दो साथियों को जिन्हें इस हाइजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, ELAI के स्टाफ़ ने सीट देने से इनकार कर दिया था.'

'हाइजैकिंग की योजना बनाने के दौरान ही ये तय हुआ था कि ELAI के विमान की हाइजैकिंग में दो से अधिक लोगों की ज़रूरत होगी क्योंकि उनके विमान में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं और विमान में सवार होने वाले लोगों की तीन बार तलाशी ली जाती है.'

पायलट ने कॉकपिट का दरवाज़ा बंद किया
इस बार लैला ख़ालिद और उसका साथी इकॉनमी क्लास में बैठे हुए थे. लैला ख़ालिद ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था 'आरग्यूलो को पता था कि उसे क्या करना है और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. हमारे पास हमारे हथियार थे. मेरे पास दो हैंड ग्रेनेड थे. पैट्रिक के पास भी एक हैंडग्रेनेड था. मैं बहुत छोटा सा स्कर्ट पहने हुए थीं. मैंने सारे नक्शे उस स्कर्ट के अंदर छिपा रखे थे.'

जब ख़ालिद दौड़ कर कॉकपिट की तरफ़ गईं तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था. डेविड राब अपनी किताब 'टेरर इन ब्लैक सेप्टेंबर' में लिखते हैं, ' लैला ख़ालिद ने अपनी ख़ासतौर से बनाई गई ब्रा से दोनों हेंड ग्रेनेड निकाल लिए लेकिन तभी विमान में सवार मार्शलों ने गोली चलानी शुरू कर दी. पैट्रिक ने जवाबी फ़ायर किया जो मार्शल श्लोमो वाइडर के पैर में लगा. इस बीच पैट्रिक को भी गोली लग चुकी थी. ख़ालिद पर दो गार्डों और यात्रियों ने हमला बोला. लोग उन्हें मारने लगे जिससे उनकी कई पसलियाँ टूट गईं.'

मार्शल ने फ़ायरिंग शुरू की
इस बीच चालाक पायलट ने विमान को अचानक नीचे डाइव करा दिया जिससे लैला ख़ालिद असंतुलित हो कर नीचे गिर गईं. यात्रियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बँधी हुई थी. विमान काफ़ी नीचे आ गया जिससे ये संभावना ख़त्म हो गई कि अगर ग्रेनेड से विस्फ़ोट होता भी है तो केबिन डिप्रेशराइज़्ड नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा.

बीबीसी से बात करते हुए लैला ख़ालिद ने बताया कि उस समय उन पर क्या गुज़र रही थी. 'आधे घंटे बाद हम खड़े हो गए और मैंने अपने दाँतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश की. जैसे ही हम खड़े हो कर चिल्लाए पीछे से सुरक्षाकर्मियों ने फ़ायरिंग शुरू कर दी. मैंने देखा कि कोई कॉकपिट की मैजिक आई से हमें देख रहा था.'

'मैंने उनको चेतावनी दी कि मैं तीन तक गिनती गिनूँगी. अगर तुमने तब तक कॉकपिट का दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं जहाज़ को उड़ा दूँगी. लेकिन मैं विमान को उड़ाना नहीं चाहती थी. उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला. कुछ क्षणों बाद किसी ने मेरे सिर पर पीछे से वार किया और मैं बेहोश हो गई.'

लंदन में आपात लैंडिंग
लैला ख़ालिद अपनी आत्मकथा में लिखती हैं 'मैंने देखा कि एक मार्शल ने खून से लथपथ आर्ग्यूलो की कमर पर खड़े हो कर उसकी पीठ में चार गोलियाँ दागीं.'

घायल मार्शल श्लोमो वाइडर की हालत से चिंतित हो कर ELAI के पायलट ने लंदन में आपात लैंडिंग की. कुछ ही क्षणों में ELAI का एक दूसरा विमान लंदन के हीथ्रो हवाईअड्डे से टेक ऑफ़ करने वाला था.

डेविड राब अपनी किताब 'टेरर इन ब्लैक सेप्टेंबर' में लिखते हैं, 'आर्ग्यूलो पर गोली चलाने वाले मार्शल बार लेवाव को जहाज़ के हैच से उतार कर दूसरे ELAI विमान में चढ़ा दिया गया ताकि वो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए और उसे आर्ग्यूलो की मौत का ज़िम्मेदार न ठहराया जाए. लैला ख़ालेद को कुछ यात्रियों की टाइयों की मदद से बाँध कर ज़बरदस्ती विमान के फ़र्श पर लिटा दिया गया. लैला ख़ालेद का भाग्य अच्छा था कि इसरायली सुरक्षा बलों ने उन्हें बंदी नहीं बनाया और ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया.'

'विमान के लैंड करते ही पैट्रिक आर्ग्यूलो के शव को एक एम्बुलेंस में लाद कर ले जाया गया. लैला ख़ालेद अपनी आत्मकथा 'माई पीपुल शैल लिव' में लिखती हैं, 'मैंने सुरक्षाकर्मियों से अनुरोध किया कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं.'

'मैंने पैट्रिक के शव के बग़ल में खड़े हो कर उसके हाथ पकड़े. मैंने उसकी चोटों का जायज़ा लिया और दोस्ती की भावना में उसके होंठों का चुंबन लिया और फिर मैं रो पड़ीं. मेरे लिए ये बहुत दुख भरा था क्योंकि मैं सोच रही थी कि उसकी जगह मुझे मरना था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी. वो तो हमारी मदद करने आया था.'

जेल में अच्छा व्यवहार
लैला ख़ालिद को लंदन के ईलिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहाँ अगले कुछ दिनों तक चीफ़ सुपरिनटेंडेंट डेविड प़्रिउ ने उनसे पूछताछ की. जेल में लैला के साथ अच्छा व्यवहार किया गया. कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने उनके साथ टेबिल टेनिस भी खेली.

लैला ने पढ़ने के लिए कुछ सामग्री माँगी. जब उन्हें पढ़ने के लिए कुछ महिला पत्रिकाएं दी गईं तो उन्होंने नाराज़ हो कर उन्हें लेने से इंकार कर दिया. तब जा कर उनके लिए समाचारपत्र उपलब्ध कराए गए. लैला को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया. उनके लिए साफ़ कपड़े और तौलिए लाए गए.

जब उनके कमरे में एक महिला गार्ड को बैठाने की कोशिश की गई तो लैला ने नाराज़ हो कर जवाब दिया, 'मैं अपने को मारने नहीं जा रही. मुझे अभी और अभियानों में भाग लेना है.'

जब लैला ख़ालिद ने इच्छा प्रकट की कि वो कुछ देर खुली हवा में साँस लेना चाहती हैं तो उन्हें जेल की ऊपर की मंज़िल पर ले जा कर खिड़कियाँ खोल दी गईं ताकि वो ताज़ी हवा का आनंद ले सकें. उनको प्रतिदिन छह रॉथमेन सिगरेटें पीने की इजाज़त दी गई. कई बार पुलिसकर्मियों ने उनको छह से अधिक सिगरेट भी पीने के लिए उपलब्ध कराईं.

लैला को छुड़ाने के लिए ब्रिटिश जहाज़ की हाइजैकिंग
लैला ख़ालिद से पूछताछ के दौरान डेविड प्रिउ ने उन्हें जानकारी दी कि ELAI के विमानों के अलावा स्विस एयर, TWA, PANAM और ब्रिटिश एयर के विमानों को भी हाइजैक किया गया है.

ये सुनते ही लैला ख़ालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयर के विमान को हाइजैक करने की योजना नहीं थी. फ़्रिउ ने उन्हें बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आ रहे ब्रिटिश एयर के विमान को हाइजैक कर जॉर्डन में डॉसन फ़ील्ड में ले जाया गया है.

लैला ख़ालिद ने जब उनसे पूछा कि उनकी माँग क्या है तो फ़्रिउ ने जवाब दिया, वो आपकी रिहाई चाहते हैं. 28 सिंतबर को पुलिसगार्डों ने लैला को रोते हुए देखा. उस दिन अख़बारों में मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासेर की मौत की ख़बर छपी थी.

लैला ख़ालिद की रिहाई
आख़िरकार ब्रिटिश सरकार ने बंधक बनाए गए अपने 114 यात्रियों के बदले लैला ख़ालिद को रिहा कर दिया. 24 दिनों तक ब्रिटिश जेल में रहने के बाद एक अक्तूबर, 1970 को लैला ख़ालिद को ले कर रॉयल एयरफ़ोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी.

इससे पहले 12 सिंतंबर को हाइजैक किए हुए सभी विमानों को डॉसन फ़ील्ड में विस्फोटकों से उड़ा दिया गया.

इस घटना के कई साल बाद बीबीसी ने लैला ख़ालेद से पूछा आपने जो कुछ किया उसका आपको दुख है? लैला ख़ालिद का जवाब था 'बिल्कुल भी नहीं.'

उनसे फिर सवाल किया गया कि 'आपकी वजह से विमान में सवार सैकड़ों यात्री आतंकित हुए और उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और विमान का स्टीवर्ड बुरी तरह से घायल भी हुआ?'

लैला ख़ालिद ने जवाब दिया 'मैं इस बात की माफी माँग सकती हूँ कि उन्हें आघात पहुंचा लेकिन वो अंतत: सुरक्षित रहे. इस कार्रवाई का उद्देश्य उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था. लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि एक मानव के रूप में हमें और हमारे मानवाधिकारों को भी नज़रअंदाज़ किया गया गया था.''

77 वर्षीय लैला ख़ालिद इस समय अम्मान में रह रही है. उन्होंने एक डॉक्टर फयाज़ रशीद हिलाल से शादी की है जिनसे उनके दो बच्चे हैं बदर और बशर.

उन्हें देख कर अब कोई नहीं कह सकता कि एक ज़माने में चेक कफ़ाया पहने और हाथ में एक 47 लिए ये महिला फ़लस्तीनी संघर्ष की सबसे बड़ी पोस्टरगर्ल थीं. (bbc.com)

ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से फ़लस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप से समर्थन देने के अलावा ग़ज़ा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया है. ईरानी मीडिया ने ख़ामेनेई के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है.

ख़ामेनेई ने शुक्रवार को, इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष के थमने के बाद यह बयान दिया.

इसराइल के साथ हिंसक संघर्ष के दौरान ईरान ने खुलकर फ़लस्तीनियों का समर्थन किया. ईरान ग़ज़ा-वेस्ट बैंक क्षेत्र में सक्रिय इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास का भी समर्थन करता है.

हमास फ़लस्तीनी चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है जिसके चार्टर में लिखा है कि वो इसराइल को तबाह करने के लिए संकल्पबद्ध है.

हमास के अलावा, ईरान ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी आबादी के नेता मोहम्मद अब्बास का भी समर्थन किया है.

हमास समेत अन्य जिहादी संगठनों ने शुक्रवार को संघर्ष विराम की घोषणा होने से पहले इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे, हालांकि इसराइली प्रशासन का कहना है कि "इसराइल के आयरन डोम डिफ़ेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के अधिकांश रॉकेट हवा में ही मार गिराये."

आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि "मुस्लिम देशों को बड़ी ईमानदारी से फ़लस्तीनियों की सैन्य और वित्तीय सहायता करनी चाहिए, ताकि वो ग़ज़ा के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर सकें."

आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने दुनिया के सभी मुसलमानों से यह माँग की है कि वो अपनी-अपनी सरकारों से फ़लस्तीनियों का समर्थन करने की अपील करें.

ख़ामेनेई ने कहा कि "इसराइली शासन के सभी 'प्रभावशाली तत्वों' और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों द्वारा मुक़दमा चलाया जाना चाहिए."

इसराइल में युद्धविराम पर नेतन्याहू घिरे, सऊदी अरब-तुर्की यूएन में जमकर बरसे

इसराइल और हमास में लड़ाई रुकी, दोनों कर रहे जीत का दावा

'फ़लस्तीनी भाई-बहनों को बधाई'
इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच युद्ध-विराम से पहले ख़ामेनेई ने कहा था कि "यहूदी सिर्फ़ ताक़त की भाषा समझते हैं. इसलिए फ़लस्तीनियों को अपनी शक्ति और प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधियों को आत्म-समर्पण करने और उनके क्रूर कृत्यों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके."

ख़ामेनेई से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि फ़लस्तीनियों ने इसराइल पर एक 'ऐतिहासिक जीत' हासिल की है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद ख़ातिबज़ादेह ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा, "हमारे फ़लस्तीनी भाई-बहनों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई. आपके प्रतिरोध ने हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया."

ईरान के रिवॉल्युशनरी गार्ड्स ने भी एक बयान में कहा कि "फ़लस्तीनियों का संघर्ष पत्थरों के इस्तेमाल से शक्तिशाली और सटीक मिसाइलों के प्रयोग तक चला गया है. ऐसे में इसराइल को भविष्य में कब्ज़े वाले क्षेत्रों के भीतर और ज़्यादा घातक वार सहना पड़ सकता है."

हमास के नेताओं और अन्य जिहादी संगठनों ने सैन्य और आर्थिक सहायता देने के लिए कई मौक़ों पर ईरानी प्रशासन की प्रशंसा की है, लेकिन ईरान ने शायद ही कभी खुलकर यह माना है कि वो हमास को हथियारों की आपूर्ति करता है.

हालांकि, पिछले साल सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली ख़ामेनेई ने ईरान के हथियारों की सप्लाई की सराहना करते हुए ये कहा था कि "ईरान ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के बीच सैन्य शक्ति के संतुलन को बदल दिया है."

शुक्रवार को ईरान ने एक देसी लड़ाकू ड्रोन का भी प्रदर्शन किया जिसके बारे में कहा गया है कि वो दो हज़ार किलोमीटर तक मार कर सकता है. ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, ईरान ने फ़लस्तीनियों के संघर्ष के सम्मान में इस नये ड्रोन का नाम 'ग़ज़ा' रखा है.

इसराइल और हमास, दोनों का जीत का दावा
शुक्रवार को ही इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच संघर्ष-विराम की ख़बर आयी थी. दोनों ने ही संघर्ष-विराम को अपनी जीत बताया है.

ख़बरों के अनुसार, संघर्ष-विराम के लागू होते ही बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी लोग ग़ज़ा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे.

इस बीच हमास ने यह चेतावनी भी दी कि उसके हाथ अभी ट्रिगर से हटे नहीं हैं. यानी वो इसराइली हमले की स्थिति में जवाब देने को तैयार है.

दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति से संघर्ष-विराम का निर्णय लिया. इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे गये जिनमें ज़्यादातर मौतें ग़ज़ा में हुईं.

इसराइली कैबिनेट ने आपसी सहमति और बिना शर्त के युद्ध-विराम के फ़ैसले पर मुहर लगा दी थी.

हमास के एक अधिकारी ने भी शुक्रवार को इसकी पुष्टि की थी कि ये सुलह आपसी रज़ामंदी से और एक साथ हुई है.

ग़ज़ा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी. इससे पहले इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्वी यरुशलम को लेकर कई हफ़्ते से तनाव था.

7 मई को अल-अक़्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई जिसे दोनों ही अपना पवित्र स्थल मानते हैं. इन हिंसक झड़पों के दो दिन बाद ही इसराइल और हमास ने एक-दूसरे पर हमले शुरू कर दिए थे.

ग़ज़ा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है. ग़ज़ा पर नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं.

इसराइल का कहना है कि ग़ज़ा में मारे जाने वालों में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल थे. हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आँकड़ा नहीं दिया है.

वहीं इसराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई जिनमें दो बच्चे शामिल थे.

बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा था कि "उन्हें अपेक्षा है कि आज ग़ज़ा में जारी लड़ाई में कमी आएगी जिससे युद्ध-विराम का रास्ता निकल सके."

मिस्र, क़तर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई.

मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया था कि राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह अल-सीसी ने संघर्ष-विराम करवाने के लिए दो सुरक्षा प्रतनिधिमण्डलों को इसराइल और फ़लस्तीनी क्षेत्रों में भेजा है. (bbc.com)

-दिव्या आर्य

साल 2013 में न्यूज़ मैगज़ीन तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर बलात्कार के आरोप लगने के बाद, 'तेजपाल का तहलका कांड' और 'तरुण तेजपाल ने ख़ूब कमाई दौलत और शोहरत, स्कैंडल ने कर दिया बर्बाद' जैसी हेडलाइन्स के साथ कई लेख छपे.

एक नामचीन और रसूख़दार पत्रकार के ख़िलाफ़ इतना संजीदा आरोप सामने आने को मीडिया ने काफ़ी तरजीह दी.

ये वो वक़्त था जब भारत में यौन हिंसा से जुड़े क़ानूनों में बड़े परिवर्तन किए गए थे और डिजिटल रेप, शादी में बलात्कार, काम की जगह पर यौन उत्पीड़न, शारीरिक संबंध बनाने में महिलाओं की सहमति जैसे मुद्दों पर खुलकर बहस होनी शुरू हुई थी.

क़रीब आठ साल बाद अब गोवा की एक फ़ास्ट-ट्रैक अदालत ने तरुण तेजपाल को अपनी सहकर्मी के बलात्कार, यौन उत्पीड़न और जबरन बंधक बनाने के सभी आरोपों से बरी कर दिया है.

भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़ी उथल-पुथल के वक़्त सामने आए इस केस से बलात्कार, यौन उत्पीड़न और मीडिया के बारे में कई बातें सामने आती हैं.

बलात्कार के कड़े क़ानून और न्याय
दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक चलती बस पर सामूहिक बलात्कार और हत्या के केस के बाद यौन हिंसा से जुड़े क़ानूनों की समीक्षा की गई.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा (रिटायर्ड) की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव दिए जिनमें से कई को अपनाते हुए दशकों पुराने क़ानून को बदला गया.

साल 2013 में बलात्कार की परिभाषा को 'फ़ोर्स्ड पीनो-वैजाइनल पेनिट्रेशन' से बढ़ाया गया. नई परिभाषा के मुताबिक़ 'महिला के शरीर में किसी भी चीज़ या शारीरिक अंग को ज़बरदस्ती डालना' बलात्कार माना गया.

तेजपाल का मामला इस नई परिभाषा के तहत किसी रसूख़दार व्यक्ति के ख़िलाफ़ आया पहला केस था.

महिलावादी ऐक्टिविस्ट और ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की सचिव कविता कृष्णनन के मुताबिक़ सिर्फ़ क़ानूनी परिभाषा बदलने से हिंसा की समझ नहीं बदलती है.

फ़ैसला आने के बाद उन्होंने कहा, "पिछले सालों में पुलिस और न्याय व्यवस्था में क़ानून के बदलाव पर काफ़ी बैकलैश देखा गया है, बार-बार ऐसे मामलों को बलात्कार से कम - छेड़छाड़ - जैसा ही माना जाता है, औरत की 'ना' की ध्वनि पर सवाल उठते हैं या पहले से रही दोस्ती को अनकही सहमति की वजह मान लिया जाता है."

अहम बात ये भी है कि तरुण तेजपाल की सहकर्मी ने उनके ख़िलाफ़ पुलिस केस करने की मंशा कभी ज़ाहिर ही नहीं की.

जाँच दफ़्तर करे या पुलिस?
तरुण तेजपाल पर गोवा में उनकी मैगज़ीन के एक बड़े आयोजन के दौरान अपनी जूनीयर सहकर्मी के साथ यौन हिंसा का आरोप लगा था.

ये घटना उनके दफ़्तर में नहीं हुई थी पर काम से संबंधित आयोजन में होने की वजह से इसे काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में माना गया.

काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए साल 2005 में बनाई गई विशाखा गाइडलाइन्स को उसी साल क़ानून की शक्ल दी गई थी.

इसके तहत हर दफ़्तर को काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की जाँच और फ़ैसले के लिए इंटर्नल कम्प्लेनट्स कमेटी बनानी होती है.

नवंबर 2013 में उस महिला ने अपने दफ़्तर को चिट्ठी लिख पूरे मामले की जानकारी दी थी और जाँच की माँग की.

संशोधित भारतीय क़ानून के मुताबिक़ अगर कोई महिला काम की जगह पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करना चाहती है तो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो इसके लिए दफ़्तर में इंटर्नल कमेटी के तहत जाँच की माँग करे या क्रिमिनल लॉ के सेक्शन 354(ए) के तहत पुलिस के पास जाए.

'नेटवर्क फ़ॉर वुमेन इन मीडिया इन इंडिया' की सह-संस्थापक और पत्रकार लक्ष्मी मूर्ति 'ग़ैर-ज़रूरी या मामूली' समझे जानेवाले आरोपों के लिए महिलाओं के पुलिस के पास जाने से झिझकने की कई वजह बताती हैं.

वो कहती हैं, "ये प्रावधान भी अन्य किसी क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन जैसा ही रास्ता है, जिसमें लंबा वक़्त लग सकता है (इस केस में 7.5 साल), पैसा और वक़्त ख़र्च होता है (हर सुनवाई के लिए गोवा जाना), डिफ़ेन्स लॉयर की टीम के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, मीडिया के आकलनों से निपटना, सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं इत्यादि."

लक्ष्मी के मुताबिक़ इसीलिए कई महिलाएं 'सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐट वर्कप्लेस' ऐक्ट के तहत दफ़्तर में शिकायत करना बेहतर मानती हैं जिसके तहत उन्हें अन्य तरह की राहत मिल सकती है.

शिकायत सही पाए जाने पर छुट्टी, डिपार्टमेंट या टीम बदला जाना, मैनेजर बदला जाना, आर्थिक भुगतान और काउंसलिंग जैसा न्याय मिल सकता है.

कितनी कारगर है दफ़्तर की जाँच?

तरुण तेजपाल मामले के वक़्त तहलका मैगज़ीन में कोई इंटर्नल कम्प्लेनट्स कमेटी नहीं थी. शिकायतकर्ता ने इसी कमेटी के तहत जाँच की माँग की थी.

यौन उत्पीड़न के बारे में खुलकर बोलने के आंदोलन #MeToo के दौरान ट्विटर पर #MeTooIndia@IndiaMeToo हैंडल चलानेवाली ऋतुपर्णा चैटर्जी बताती हैं कि भारत के निजी क्षेत्र में कितनी कंपनियों ने ये कमेटी बनाई है इसका कोई आंकड़ा तक मौजूद नहीं है.

वो कहती हैं, "पिछले सालों में बदलाव इस हद तक आया है कि अब लोगों में इस बारे में थोड़ी जागरूकता है कि कैसा व्यवहार ग़लत है और यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आ सकता है, पर दफ़्तरों की नीयत अब भी न्याय दिलाने की नहीं है, कमेटियां या तो बनाई ही नहीं जातीं या सदस्यों का चयन क़ानून के मुताबि़क नहीं होता, या उसकी जानकारी दफ़्तर में सबको नहीं दी जाती."

मार्च 2020 में काम की जगह पर यौन उत्पीड़न पर हुए एक सर्वे में पत्रकार जगत से भाग लेने वाली 456 महिलाओं में से एक-तिहाई ने कहा कि उनके साथ ऐसा हुआ है लेकिन 50 फ़ीसद ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया.

'नेटवर्क फ़ॉर वुमेन इन मीडिया, इंडिया' और 'जेंडर ऐट वर्क' के इस सर्वे की लेखकों में से एक लक्ष्मी मूर्ति के मुताबिक़ कमेटी की प्रक्रिया को अब भी संजीदगी से नहीं लिया जाता है.

उन्होंने कहा, "इसके बार में जागरूकता बढ़ाई जाए तो ये दफ़्तरों में सेक्सिस्ट, मिसॉजिनिस्ट (औरत को नीचा दिखाने वाली), जाति सूचक व्यवहार की संस्कृति को बदलने के सबसे कारगर तरीक़ों में से एक हो सकता है."

मीडिया की मदद या ट्रायल?
तरुण तेजपाल के जिस केस में फ़ैसला आया है वो महिला ने नहीं, गोवा पुलिस ने ख़ुद मीडिया में आई जानकारी का संज्ञान लेकर उनके ख़िलाफ़ दायर किया था.

कई अख़बारों, वेबसाइट और टीवी चैनलों ने तरुण तेजपाल और महिला सहकर्मी की एक-दूसरे को और दफ़्तर को लिखे ई-मेल्स बिना सहमति लिए छाप दिए थे.

इंटरनेट पर अब भी शिकायतकर्ता की अपनी संस्था को लिखी वो ई-मेल मौजूद है जिसमें उनके साथ की गई हिंसा का पूरा विवरण था. ये ई-मेल केस के कुछ ही समय बाद 'लीक' हो गया था.

एक न्यूज़ चैनल ने होटल की लिफ़्ट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फ़ुटेज भी दिखाया था. मीडिया में शिकायतकर्ता महिला का नाम नहीं बताया गया, लेकिन उसके कपड़ों, उम्र, तहलका मैगज़ीन में उसके काम इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई.

कविता कृष्णनन के मुताबिक़, "बिना शिकायतकर्ता की सहमति के, न्याय के नाम पर उसके ई-मेल्स छापना या होटल का सीसीटीवी फ़ुटेज दिखाना, उसकी मदद करना नहीं बल्कि उससे उसकी मर्ज़ी छीनना है."

गोवा सरकार ने अब निचली अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है. (bbc.com)

नई दिल्ली, 21 मई| जामिया मिलिया इस्लामिया (जामिइ) के छह शोधार्थियों को प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री रिसर्च फेलोशिप (पीएमआरएफ) से सम्मानित किया गया है। इन छात्रों को दिसंबर 2020 ड्राइव की लेटरल एंट्री स्कीम के तहत चुना गया है। जिन छात्रों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए चुना गया है उनमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग की फोजि़या तबस्सुम, मोमिना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की अजरा मलिक, नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र से फिरोज खान, मूलविज्ञान की आलिया तैयब और भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विज्ञान केंद्र से आशी सैफ शामिल हैं।

जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने व्यक्तिगत रूप से सभी शोधार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को शोध में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि जामिया उत्कृष्टता के लिए तैयार है और अपने छात्रों को महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करता है।

कुलपति ने इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए समन्वयक पीएमआरएफ जेएमआई प्रोफेसर अब्दुल कयूम अंसारी के प्रयासों की भी सराहना की ।

पीएमआरएफ जेएमआई के समन्वयक प्रोफेसर अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कहा कि छह शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से पहले दो वर्षों के लिए प्रति माह 70,000 रुपये, तीसरे वर्ष के लिए प्रति माह 75,000 रुपये, चौथे और पांचवें वर्ष के लिए क्रमश 80,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा, प्रत्येक फेलो को पीएमआरएफ के तहत प्रति वर्ष 2 लाख रुपये ( पांच साल के लिए कुल 10 लाख रुपये ) का शोध अनुदान मिलेगा।

इससे पहले, मई 2020 की लेटरल एंट्री स्कीम के तहत , नैनोविज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएनएन), जामिइ से मरिया खान और अबगीना शब्बीर को फेलोशिप के लिए चुना गया था।  (आईएएनएस)

भोपाल, 21 मई| मध्य प्रदेश की सियासत में एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। यह वीडियो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने साझा किया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ कथित तौर पर आग लगाने की बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे झूठा, कांटछांट वाला वीडियो बताया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने अपने ट्वीटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें कमल नाथ वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर आग लगाने की बात सुनाई दे रही है। इस पर शर्मा ने कहा "कमलनाथ जी, आपने पूरा जीवन आग लगाने के सिवाय किया क्या है? किसानों के हित में लिए गये निर्णय पर भी आप उनको गुमराह करने और आग भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जनहित से आपको कोई सरोकार नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। शर्म आनी चाहिए आपको।"

वहीं कांग्रेस ने इसे झूठा वीडियो बताया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का कहना है कि, "भाजपा द्वारा कमलनाथ का एक एडिटेड, फेक, झूठा वीडियो वायरल किया जा रहा है, इस वाइरल वीडियो में कमलनाथ की तस्वीर लगाकर, आवाज की एडिटिंग कर इसे जारी किया गया है। कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कुछ भी स्पष्ट परिलिक्षित नहीं हो रहा है। यह पूरी तरह से झूठा- एडिटेड व फेक वीडियो है। भाजपा की यही डर्टी पॉलिटिक्स है , भाजपा की आईटी सेल इसमें माहिर है। हमने पूर्व में भी देखा है कि राहुल गांधी के आलू से सोना बनाने वाले बयान को एडिट कर भाजपा ने फर्जी वीडियो बनाया था।"

सलूजा का कहना है कि कांग्रेस इसकी शिकायत सायबर सेल में करेगी और दोषियों पर कार्यवाही की मांग करेगी। भाजपा की असलियत देश का किसान जानता है कि किस प्रकार किसानों पर तीन काले कानून जबरदस्ती थोपे गये, जबकि वादा भाजपा ने आय दोगुनी करने का किया था?  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मई| केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रमिक वर्ग के लिए अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरों की दरों को संशोधित किया है। इससे कोरोना महामारी में आर्थिक मुश्किलों से जूझ रेह डेढ़ करोड़ श्रमिकों को राहत मिलेगी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो की ओर से संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।

गंगवार ने बतााया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।

किसको कितनी मजदूरी

केंद्र सरकार के निर्णय से सड़क, इमारत, मरम्मत कार्य में लगे अकुशल श्रमिकों को स्थान क अनुसार क्रमश: ए, बी और सी श्रेणी में 645, 539 और 431 रुपये मिलेंगे। वहीं अर्धकुशल श्रमिक को 714, 609, 505 जबकि कुशल श्रमिक को 784, 714, 609 रुपये मिलेंगे। वहीं कुशलतम मजदूर को 853, 784, 714 रुपये मिलेंगे।

सफाईकर्मियों को स्थान के अनुसार ए, बी और सी कटेगरी में क्रमश: 645, 539, 431 रुपये मिलेंगे। वहीं सुरक्षा और देखभाल कार्य में लगे श्रमिकों को 784, 714 और 609 जबकि सशस्त्र श्रमिकों को 853, 784 और 714 रुपये मिलेंगे। खदानो, खेत-खलिहान के मजदूरों के भी न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित कर बढ़ाया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 मई| सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण कार्यक्रम अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि शनिवार के बाद एंटी-कोविड वैक्सीन का कोई स्टॉक नहीं बचेगा। पार्टी विधायक आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को आज सिर्फ 46 स्कूलों में 133 साइट्स पर वैक्सीन लगाई गई है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली सरकार को 235 वैक्सीनेशन साइट्स बंद करनी पड़ी हैं।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लिए कोवैक्सीन के बाद कोविशील्ड की डोज भी लगभग खत्म हो चुकी हैं। दिल्ली में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लिए सोमवार से हमें सभी केंद्र बंद करने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष की वैक्सीनेशन 99 स्कूलों की 368 साइट्स पर शुरू की थी, जबकि आज सिर्फ 46 स्कूलों के 133 केंद्रों पर ही वैक्सीन लगाई गई है।

उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए दिल्ली में अभी 499 स्थानों पर 661 केंद्र चल रहे हैं।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली में कल 20 मई को 77,438 वैक्सीन की डोज लगाई गई। सामान्य वैक्सीनेशन के मुकाबले संख्या कम रहने की दो वजह हैं। पहली कोविशील्ड का वैक्सीनेशन अंतराल बढ़ा देने की वजह से दूसरी डोज कम लगाई जा रही हैं और दूसरी वजह 18 से 44 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की आपूर्ति खत्म हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में अलग-अलग वैक्सीन केंद्र बंद हो रहे हैं। (आईएएनएस)

(मलयालम से अनुवाद रति सक्सेना द्वारा)

5 बेहद व्यस्तता वाले वर्ष बीत गए हैं। मेरे लिए  कामरेड पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली वाम सरकार का हिस्सा बनना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय है। इसी काल में  निपाह वायरस, ओखी और कोविड सभी ने मिलकर समस्याएं  पैदा की, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभालना आसान नहीं था।  हालांकि  मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बने गठबंधन, सह-मंत्रियों और विभागीय सहयोग ने जिम्मेदारियों को निभाने में काफी मदद की.जिससे प्रान्त में  दुनिया के बड़े देशों की तुलना में कोविड का प्रभाव कम हुआ है। हरित केरल, सरकार द्वारा घोषित चार मिशन, जीवन, सार्वजनिक शिक्षा और कोमलता, लोगों के जीवन में किए गए परिवर्तन आशान्वित हैं। केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन सरकार की नीति और इच्छाशक्ति के कारण पैदा हुए।

1957 में पहली वाम सरकार के दौरान शुरू किए गए सुधारों का परिणाम केरल के स्वास्थ्य विभाग पर भी पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था बहुत व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क। 2016 में जब पिनाराई सरकार सत्ता में आई तो पीएचसी के अतिरिक्त  कोई पंचायत नहीं थी। 5000 जनसंख्या के लिए एक एक सबसेन्टर था। प्रत्येक जिले में एक  सीएचसी सेन्टर, हर जिले में तालुक जनरल  अस्पताल था। केरल बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी के कारण भी  देश के लिए एक मॉडल था। फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं थीं जिन्हें तत्काल हल करने की आवश्यकता है। जब 2016 की जांच की गई, तो यह पाया गया कि केरल के 67 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी चिकित्सा क्षेत्र पर निर्भर हैं। स्थिति यह थी  कि मध्यम वर्ग के परिवार भी इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। 

विभिन्न प्रकार की महामारियों और जीवन शैली की बीमारियों ने बड़े पैमाने पर समाज पर ग्रहण लगा लिया था। केरल को भारत की मधुमेह राजधानी के रूप में जाना जाने लगा  था। उच्च रक्तचाप, कैंसर, थायराइड आदि जैसी बीमारियों से न गुजरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। यह नहीं कहा जा सकता था कि इस त्रासदी में भूमिगत सुधार के बिना केरल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ है। इतनी सारी फर्म और उपकरण होने का कोई फायदा नहीं होता  है। यही नहीं इनके प्रति सचेत भी रहना जरूरी है, किस तरह इनका लाभ उठाया जाये। इसके लिए विशेषज्ञों की सलाह और विभिन्न विभागों के गठबंधन के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में पिनाराई सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेप ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की हैं।

Ardram Mission. की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को  पारिवारिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किया जाने लगा। लोगों ने देखा कि उनके गांवों में बेहतरीन लैब के साथ आधुनिक अस्पताल बनते जा रहे हैं। वे लोग न केवल  विस्मय में देख रहा था बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर विश्वास भी करने लगे,  और जल्द ही बीमारियों की जांच और इलाज की मांग भी करने लगे। इस तरह  सरकारी अस्पताल में आने वालों की संख्या 33 फीसदी से बढ़कर 51 फीसदी हो गई है. प्रसव में शिशु मृत्यु दर 12 से घटकर 6 हो गई। मातृ मृत्यु दर 67 से घटकर 30 . हो गई। 

KIFB की मदद से, हमारे तालुक अस्पताल और जिला अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न हैं ,  जो किसी भी कॉर्पोरेट अस्पताल को मात देते हैं। उनमें से कुछ पहले बन चुके थे। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर अस्पतालों का निर्माण कार्य  चल रहा है। प्रत्येक अस्पताल का मास्टर प्लान विशेषज्ञ कमेटी बनाकर और कई बार जांच कर तैयार किया गया। विपक्ष को आलोचना का मौका दिए बिना कि कुछ नहीं हो रहा है,इस तरह लोगों के सम्मुख सार्वजनिक अस्पताल निर्मित हो रहे हैं, , उन में से अधिकांश दो साल के भीतर पूरे हो जाएंगे। फिर हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र  दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। पहले से ही बहुत से लोग इस प्रणाली को सीखना चाहते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज आधुनिक समय के अनुसार सुविधाओं की कमी से परेशान थे। उन्हें भी परिमार्जित किया था। सभी के लिए विस्तृत परियोजना डिजाइन बनाये गये।

आज आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित मेडिकल कालेज का कार्य पूरा हो जायेगा,तभी समझ में आएगा कि हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना निवेश किया है। हमने मेडिकल कॉलेज को शिक्षा उत्कृष्टता और अनुसंधान का केंद्र बनाने की शुरुआत भी की। केरल द्वारा कोरोना वायरस के आनुवंशिक परिवर्तन पर किया गया अध्ययन उल्लेखनीय था। हम इमरजेंसी के इलाज में पीछे थे। इससे सड़क दुर्घटनाएं और अधिक हुईं। इसी संदर्भ में पिछली सरकार के दौरान संपूर्ण ट्रॉमा केयर योजना शुरू की गई थी। सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला तालुक अस्पतालों में सर्वश्रेष्ठ ट्रैज सिस्टम और ऑपरेशन थिएटर सहित आपातकालीन उपचार विभाग शुरू किए । मौजूदा इमारतों को गिरा कर, अथवा मरम्मत करके पुनर्निर्माण आरम्भ किया । कुछ जगहों पर निर्माण कार्य चल रहा है।

केरल में 315 बीएलएस एंबुलेंस तैनात की गई हैं। अब हर 30 किलोमीटर के दायरे में 108 एंबुलेंस उपलब्ध हैं।ये एंबुलेंस कोविड काल में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर हजारों लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार रही हैं। तिरुवनंतपुरम में जो एपेक्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बनाया गया है, वह एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

ई-स्वास्थ्य प्रणाली बनाइ गई, जिसके कारण रोगियों शीघ्र  इलाज मिल सके, अस्पतालों में भीड़  को नियंत्रित करने, सुचारू अस्पताल प्रशासन आदि के लिए ई, सिस्टम का उपयोग किय ा जा रहा है।  मरीजों को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं। तीन सौ से ज्यादा अस्पतालों में लागू इस प्रोजेक्ट को सभी अस्पतालों में बढ़ाया जा रहा है. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में यह आधुनिकीकरण दुनिया में दुर्लभ है।

वायनाड में हीमो ग्लोपिनोपैथी नामक गंभीर बीमारियों का समाधान खोजने के लिए स्थापित उपचार अनुसंधान केंद्र भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।  यह केंद्र सिकलसेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों की के लिए आशा का केन्द्र होगा। 

संपूर्ण स्वास्थ्य बचाव योजना की घोषणा करते हुए 42 लाख परिवारों को इसके दायरे में लाया। स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनियों से परहेज कर सीधे करुणा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चलाने की शुरुआत की है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एसएचए का गठन किया है। कोविड काल के दौरान, एसएचए ने कई निजी अस्पतालों को कैस्प के तहत लाने और कई को सरकारी खर्च पर इलाज देने के लिए हस्तक्षेप किया।

आनुवंशिक हृदय विकारों वाले बच्चों के जीवन को बचाने के लिए हृदय योजना, सभी लोगों की जीवन शैली की बीमारियों का पता लगाने के लिए अमृतम स्वास्थ्य योजना, तपेदिक उन्मूलन के लिए अश्वमेघम, कुष्ठ उन्मूलन योजना, महामारी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, कैंसर के उपचार को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण कैंसर नियंत्रण सूत्र और व्यावहारिक गतिविधियाँ आदि समस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रमुख स्वास्थ्य व्यवहार में  व्यायाम की आदत को सुनिश्चित करने की योजना शुरू की गई है।

आयुष खंड में अंतरराष्ट्रीय मानक अनुसंधान केंद्र का निर्माण शुरू हो गया है जो  अनुकंपा फार्मेसियों, डायलिसिस केंद्रों, स्ट्रोक इकाइयों और प्रतीक्षा प्रयोगशालाओं को विस्तृत  करने में सक्षम हैं। नए अस्पतालों की योजना में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी शामिल हैं। 125 से अधिक अस्पतालों ने राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रत्यायन पुरस्कार प्राप्त किया है जो ऐतिहासिक है।

हमें सावधान रहना चाहिए कि बीमारी का इलाज ही न करें बल्कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मुद्दों का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। इस लक्ष्य से शुरू की गई सैकड़ों गतिविधियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के साथ-साथ हमें नई व्यवस्थाओं को शुरू करने में सक्षम हो जायेंगे। यह उस समूह की सफलता है जो स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व रखती है।

यह सामूहिक प्रयत्नों की जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक लाभ मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री, स्थानीय सरकार के मंत्री जिन्होंने प्रत्येक जिले में स्थानीय सरकार के हस्तक्षेप को मजबूत किया, वित्त मंत्री, विधायक, नगर अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, डीएमओ डीपीएम अन्य जिला स्तर के अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नर्स, आशा वर्कर, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मचारी अस्पताल में, और स्वास्थ्य कर्मी, मैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं। स्वास्थ्य विभाग के सचिवों, निदेशकों, चिकित्सा सेवा निगम के पदाधिकारियों आदि के प्रति प्रेम और आभार।

कार्यालय के कर्मचारी जिन्होंने लगातार काम किया, वे मेरे लिए परिवार की तरह हैं। जिन्होंने संकट के समय मेरा साथ दिया,  उनकी कड़ी मेहनत के लिए उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकती। इन सबसे ऊपर कैबिनेट, पार्टी और एलडीएफ मोर्चे में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के समर्थन से स्वास्थ्य विभाग का काम और मजबूत हुआ है. एक बार फिर राहत के साथ सभी का धन्यवाद कि स्वास्थ्य विभाग अधिक शक्तिशाली हाथों में है।

चार सवाल पूछे

रायपुर, 21 मई l टुलकिट मामले में पुलिस ने पूर्व सीएम डां रमन सिंह को नोटिस जारी किया है l पुलिस  24 तारीख को उनके घर पर पूछताछ करेगी l

सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व सीएम डां रमन सिंह को नोटिस कर 24 तारीख को दोपहर साढ़े 12 बजे घर पर रहने का आग्रह किया है l उनसे चार सवाल पूछे हैंl

उनसे उनके ट्विटर एकाउंट की जानकारी चाही है, और पूछा है कि आपको एआईसीसी रिसर्च प्रोजेक्ट और कनेक्टिंग नरेन्द्र मोदी एंड बीजेपी आन कोविड मैनेजमेंट के दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुए हैं l

पुलिस ने डॉ रमन सिंह से कांग्रेस टुलकिट हैशटैग का प्रयोग करते हुए अन्य आरोपियों से किए गए संवाद का ब्यौरा मांगा है l

साथ ही भविष्य में अपराध नहीं करने के निर्देश का पालन नहीं करने पर गिरफ्तारी की चेतावनी दी है l

सरगुजा सबसे बदहाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 21 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 4943 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 431 कोरिया जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 17 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 96, सिर्फ कोरोना मौतें 42 हुई हैं। कुल 9867 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 127, राजनांदगांव 92, बालोद 97, बेमेतरा 33, कबीरधाम 85, रायपुर 348, धमतरी 142, बलौदाबाजार 192, महासमुंद 134, गरियाबंद 72, बिलासपुर 162, रायगढ़ 358, कोरबा 199, जांजगीर-चांपा 318, मुंगेली 141, जीपीएम 79, सरगुजा 315, कोरिया 431, सूरजपुर 414, बलरामपुर 368, जशपुर 267, बस्तर 184, कोंडागांव 117, दंतेवाड़ा 53, सुकमा 58, कांकेर 80, नारायणपुर 36, बीजापुर 40, अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।