रायपुर, 19 जनवरी। भाजपा रायपुर शहर जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अस्थायी पदों के लिए आवेदन जमा करने राजधानी में शिक्षित बेरोजगारों की उमड़ी भीड़ ने प्रदेश सरकार के 05 लाख नौकरियाँ और 15 लाख रोजगार देने के झूठ को सरेआम बेनकाब कर दिया है।  

सुन्दरानी ने कहा कि बेरोजगारी से शिक्षित युवा इतने अधिक संत्रस्त हैं कि मंगलवार को राजधानी में 202 पदों पर होने वाली इन अस्थायी नियुक्तियों के लिए लगभग 05 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना गाइडलाइन तक की परवाह नहीं की और जान दाँव पर लगाकर आवेदन जमाकर यह नौकरी हासिल करने की जद्दोजहद में जूझते रहे।

सुन्दरानी ने कहा कि सिर्फ 202 पदों के लिए 05 हजार से ज्यादा युवकों की उमड़ी भीड़ के बाद प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता ही संकट में पड़ गई है। श्री सुन्दरानी ने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की यह कैसी सरकार है, जो भारी-भरकम बहुमत के साथ मिले जनादेश के बावजूद प्रदेश के शिक्षित युवकों से झूठ बोल रही है, उनके साथ खुली धोखाधड़ी कर रही है। 15 लाख रोजगार देने और शिक्षित, युवाओं को 05 लाख नौकरियाँ देने का झूठ फैला रही है।

प्रदेश सरकार के इस झूठ का पर्दाफाश मंगलवार को ही 202 पदों के लिए 5 हजार से ज्यादा युवकों की भीड़ ने कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस बात पर शर्म से गड़ जाना चाहिए कि प्रदेश के मजबूर युवा नौकरी, वह भी अस्थायी नौकरी, के लिए कोरोना संक्रमण के फैलाव के बावजूद अपनी जान को दाँव पर लगा दिया, ताकि उनके घरों में दो जून चूल्हा जल सके। प्रदेश सरकार इतना ज्यादा झूठ इसीलिए कह रही है क्योंकि प्रति बेरोजगार 90 हजार रुपए (कुल 9 हजार करोड़ रुपए) तक जा पहुँचा बेरोजगारी भत्ता देने की अपनी जिम्मेदारी से मुँह चुरा सके।

मंत्रि-परिषद की गठित तीन सदस्यीय उपसमिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

रायपुर 19 जनवरी। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम तथा नियम में संशोधनों की अनुशंसा के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद के उपसमिति की बैठक आयोजित हुई। मंत्रि-परिषद की तीन सदस्यीय उपसमिति की यह बैठक राजधानी के शंकर नगर स्थित आवास मंत्री अकबर के निवास कार्यालय में ली गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपसमिति के सदस्य राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ.शिवकुमार डहरिया ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में भाग लेते हुए आवश्यक सुझाव दिए। बैठक में नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जय प्रकाश मौर्य वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धप्पड़ सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बिलासपुर, 19 जनवरी। बिलासपुर मंडल के निगौरा-जैतहरी-छुलहा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी 23 जनवरी  से 31 जनवरी तक किया जायेगा। इस चलते कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

- 26 जनवरी को रानी कमलापति (हबीबगंज) से रवाना होने वाली 22169, रानी कमलापति (हबीबगंज)-संतरागाछी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 27 जनवरी को सांतरागाछी से रवाना होने वाली 22170, सांतरागाछी-रानी कमलापति(हबीबगंज) एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 22 व 29 जनवरी को उदयपुर से रवाना होने वाली 20971, उदयपुर-शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 व 30 जनवरी को शालीमार से रवाना होने वाली 20972, शालीमार-उदयपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 जनवरी  से 31 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली 18236, बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 22 जनवरी से 30 जनवरी  तक भोपाल से रवाना होने वाली 18235, भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23, 25 व 30 जनवरी  को दुर्ग से रवाना होने वाली 18203, दुर्ग-कानपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 24, 26 व 31 जनवरी  को कानपुर से रवाना होने वाली 18204, कानपुर-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 20 व 27 जनवरी  को वलसाड से रवाना होने वाली 22909, वलसाड-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 व 30 जनवरी  को पुरी से रवाना होने वाली 22910, पुरी-वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 25 व 28 जनवरी  को दुर्ग से रवाना होने वाली 22867, दुर्ग-निजामुद्दीन एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 26 व 29 जनवरी  को निजामुद्दीन से रवाना होने वाली 22868, निजामुद्दीन-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 21, 26 व 28 जनवरी  को दुर्ग से रवाना होने वाली 18201, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23, 28 व 30 जनवरी को नौतनवा से रवाना होने वाली 18202, नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 व 30 जनवरी  को बीकानेर से रवाना होने वाली 20471, बीकानेर-पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 26 जनवरी व 02 फरवरी  को पुरी से रवाना होने वाली 20472, पुरी-बीकानेर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 जनवरी से 31 जनवरी तक बिलासपुर से रवाना होने वाली 18247, बिलासपुर-रीवा एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 22 जनवरी से 30 जनवरी तक रीवा से रवाना होने वाली 18248, रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

- 23 जनवरी से 31 जनवरी तक 08740/08739, बिलासपुर-शहडोल-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जनवरी। देश भर में कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा किसान रेल चलाई जाती है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कृषि और बागवानी उत्पादों को लाने के लिए छिंदवाडा एवं हावड़ा के बीच हाल ही में तीन फेरे के लिए किसान रेल चलाई। इसी कड़ी में पूर्व में चलाई गई किसान रेल को मिले अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए 23 जनवरी से मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) से बिलासपुर के लिए 00412 किसान रेल प्रस्थान करेगी। यह किसान रेल मैनपुरी से बिलासपुर के लिए दस फेरे लगायेगी।

इससे उत्तर प्रदेश के किसान जल्द खराब होने वाली खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल आदि की ढुलाई सुगम, सुचारु, सुरक्षित व कम दामों पर कर सकेंगे।

इस किसान रेल में 20 पार्सल वाहन, 02 एसएलआर सहित 22 कोच रखे गये हैं । यह 23 जनवरी, 2022 से प्रत्येक रविवार को मैनपुरी (उत्तर प्रदेश) से 06.30 बजे प्रस्थान करेगी जो गुड्स मार्शलिंग यार्ड सुबह 11.10 पहुंचकर 11.40 बजे रवाना होगी। बांदा जंक्शन दोपहर 14.35 बजे पहुंचकर 14.45 बजे रवाना होगी।  सतना शाम 18.30 बजे पहुंचकर 18.40 बजे रवाना होगी। कटनी रात 21.25 बजे पहुंचकर 21.35 बजे रवाना होगी और बिलासपुर सुबह 05-30 बजे पहुंचेगी। रेल के तेज परिवहन से उपज नष्ट होने से बचती है। साथ ही मजबूत सड़क परिवहन के साधन न होने एवं उपज खराब होने के कारण होने वाली क्षति से भी किसानों को राहत मिलती है।

बिलासपुर, 19 जनवरी। एक नाबालिग छात्र ने तलाकशुदा महिला को बंधक बनाकर 3 दिन तक कमरे में रखा और उसके साथ लगातार रेप किया। महिला ने किसी तरह अपने परिवार वालों को आज बंधक बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने डायल 112 में खबर की तब पुलिस ने उसे मुक्त कराया।

मिली जानकारी के अनुसार कंप्यूटर डिप्लोमा का छात्र 17 वर्षीय किशोर की कोनी इलाके के 23 वर्षीय महिला से साल भर पहले जान पहचान हुई थी। महिला का अपने पति से तलाक हो गया था, जिसके कारण वह अपने मायके में रहती थी। किशोर से धीरे-धीरे उसकी दोस्ती बढ़ गई। बीते सोमवार को छात्र ने महिला को मिलने के लिए बुलाया। छात्र उसे अपने रूम में लेकर गया। छात्र के बर्ताव से परेशान महिला ने कुछ देर बाद ही उसे वापस घर छोड़ने के लिए कहा। मगर आरोपी छात्र ने अपने कमरे में उसे बंधक बना लिया। सोमवार से बुधवार तक उसने महिला को अपने कमरे में रखा हुआ था। वह लगातार महिला से दुष्कर्म करता रहा। आज आरोपी छात्र किसी काम से अपने रूम से बाहर निकला तब महिला ने अपने परिवार के लोगों को फोन करके बंधक बनाए जाने की जानकारी दी। परिवार के लोगों ने डायल 112 में फोन किया और बताई गई जगह पर पहुंचकर पुलिस टीम ने महिला को छुड़ा लिया। आरोपी छात्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 506 और 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया। नाबालिग होने के कारण उसे किशोर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है।

मिस्र में एक महिला टीचर का डांस वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पति ने तलाक दे दिया और नियोक्ता ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया. अब देश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है.

  (dw.com)

बीते दिनों प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका 30 साल की आया यूसुफ का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और उसकी नौकरी चली गई. इस कदम ने महिलाओं के अधिकारों के हनन पर एक नई बहस छेड़ दी है. मोबाइल द्वारा बनाए गए छोटे से इस वीडियो में यूसुफ स्कार्फ पहनी हुई हैं और पूरी बाजू की कमीज पहने नील नदी पर एक नाव पर अपने सहयोगियों के साथ नाचती और मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं.

लेकिन ऑनलाइन वायरल हो रहे इस वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है. कुछ आलोचकों ने डांस को इस्लामी समाज के मूल्यों का उल्लंघन बताया है, जबकि अन्य लोगों ने महिलाओं के साथ सहानुभूति दिखाते हुए उसका साथ दिया है. हाल के सालों में मिस्र में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें महिलाओं को सोशल मीडिया पर बदनाम किया गया है. जिसके कारण जनता ने जिम्मेदार लोगों से जवाबदेही की मांग की है.
मौलिक अधिकार पर छिड़ी बहस

यह मामला ऐसे समय में आया है जब मौलिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने 2014 में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के पदभार संभालने के बाद से रूढ़िवादी उत्तर अफ्रीकी देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर व्यापक कार्रवाई की चेतावनी दी है.

हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में महिला ने कहा, ''वह अपनी ट्रिप से खुश थीं और उनका डांस उस खुशी की अभिव्यक्ति था. मेरे साथ कुछ साथी डांस कर रहे थे और कुछ हवा में हाथ लहरा रहे थे. हम सब नाच रहे थे." जब से वीडियो को ऑनलाइन साझा किया गया है तब से कुछ लोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की और इसे "अशोभनीय" व्यवहार बताया. सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के एक यूजर जिहाद अल-कुलुबी ने टीचर के डांस को "शर्मनाक" कहा. एक अन्य यूजर अहमद अल-बहिरा ने लिखा कि एक "शादीशुदा महिला इतने बेहूदा तरीके से कैसे डांस कर सकती है."

लेकिन एक ऐसे देश में जहां 18 से 39 वर्ष की आयु की 90 प्रतिशत महिलाओं ने 2019 में उत्पीड़न की सूचना दी थी, उन्होंने महिला का समर्थन किया है. वीडियो के वायरल होने के बाद मिस्र के शिक्षा विभाग ने शिक्षिका को काहिरा के उत्तर-पूर्व में डकाहलिया क्षेत्र में एक अनुशासनात्मक समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया था, जहां आया यूसुफ को नौकरी से निकाल दिया गया था. लेकिन उसके बाद से जनता के कड़े विरोध के चलते यूसुफ की नौकरी बहाल हो गई.

महिला के डांस पर देश में बहस

मिस्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक संगठन के प्रमुख निहद अल-कुमसान ने शिक्षिका का बचाव किया और महिला शिक्षिका को नौकरी की पेशकश की. कुमसान ने मजाकिया लहजे में कहा, "हम अदालत से डांस के संबंध में सही नियमों पर जवाब मांगेंगे ताकि महिलाएं अपने भाइयों और बेटों की शादी या जन्मदिन पर इन नियमों के मुताबिक डांस कर सकें."

मिस्र की मशहूर अभिनेत्री सामिया अल-खशाब का कहना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया समाज के दोहरे मानकों को दर्शाती है. उन्होंने सवाल किया कि पुरुष अपनी पत्नियों का समर्थन क्यों नहीं करते. उन्होंने आगे कहा, "कई महिलाएं हैं जो अपने पति का समर्थन करती हैं और बुरी स्थिति में या जेल जाने पर भी पत्नियां उनका साथ नहीं छोड़ती हैं."

आया यूसुफ ने मिस्र की अल-वतन अखबार को बताया कि वह नहीं जानती कि सोशल मीडिया पर वीडियो किसने पोस्ट किया, लेकिन वह उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती थी जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ऑनलाइन बदनाम करने की घटना ने मिस्र में आक्रोश पैदा किया है.

पिछले साल एक 17 वर्षीय लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने के बाद जनवरी में दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. लड़कों ने उसकी ऑनलाइन तस्वीरों में छेड़छाड़ करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की क्योंकि लड़की ने उनसे दोस्ती करने से इनकार कर दिया था.

जुलाई 2021 में दो महिलाओं को टिकटॉक पर अपने वीडियो पोस्ट करके सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए मिस्र की एक अदालत ने 6 और 10 साल जेल की सजा सुनाई थी. वे मिस्र के दर्जनों सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों में से थीं जिन्हें 2020 में सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

एए/सीके (एएफपी)

अभी केवल एक पेट स्टोर के 11 हैमस्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. मगर प्रशासन ने यहां के दो दर्जन से भी अधिक दुकानों से खरीदे गए सैकड़ों हैमस्टरों और छोटे स्तनपायी जीवों को मारने का फैसला किया है.

  (dw.com)

हांग कांग प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते करीब दो हजार हैमस्टरों को मारने की बात कही है. यह फैसला पालतू जानवर बेचने वाली एक दुकान में 11 हैमस्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लिया गया. इसके बाद प्रशासन ने लोगों से कहा कि वे अपने हैमस्टर दे दें, ताकि उन्हें मारकर संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जा सके. 18 जनवरी को हुए प्रशासन के इस ऐलान के चलते जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाएं डरी हुई हैं. उन्हें आशंका है कि कहीं लोग डरकर अपने पालतू जानवरों को छोड़ न दें.

क्यों लिया गया ये फैसला?

17 जनवरी को पालतू जानवर बेचने वाली एक स्थानीय दुकान 'लिटिल बॉस पेट स्टोर' का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया. इस दुकान पर आने वाला एक ग्राहक भी पॉजिटिव मिला. दोनों को डेल्टा वैरिएंट का संक्रमण हुआ था. इसके बाद प्रशासन ने दुकान के जानवरों की जांच की, जिसमें 11 हैमस्टर संक्रमित पाए गए. हांगकांग प्रशासन महामारी की शुरुआत से ही कोरोना मामलों को शून्य रखने की रणनीति अपना रहा है.

मौजूदा प्रकरण के बाद आशंका उभरी कि कहीं यह जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने का मामला तो नहीं है. इसीलिए प्रशासन ने लोगों से कहा है कि जिन्होंने भी 22 दिसंबर से लेकर अब तक इस दुकान से हैमस्टर खरीदा है, वे उन्हें प्रशासन के सुपुर्द कर दें. ताकि उन्हें मारा जा सके. हालांकि केवल लिटिल बॉस पेट स्टोर के ही हैमस्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं. लेकिन प्रशासन ने शहर के 34 पेट स्टोरों से खरीदे गए करीब दो हजार हैमस्टरों और अन्य छोटे स्तनपायी जानवरों को मारने का फैसला किया है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
दुनियाभर के कई वैज्ञानिकों और हांग कांग के वेटनरी विशेषज्ञों का कहना है कि इंसानों में कोरोना संक्रमण के पीछे जानवरों की कोई बड़ी भूमिका हो, इस बात के फिलहाल कोई साक्ष्य नहीं हैं. वनेसा बार्स हांग कांग में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं के आधार पर हैमस्टरों को मारने का फैसला उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इसके चलते पालतू जानवरों से संक्रमण होने की आशंका को काफी तूल दे दिया गया है. वनैसा ने आगे कहा, "दुनियाभर में लाखों लोगों के पास पालतू जानवर हैं. आज तक पालतू जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने का एक भी मामला साबित नहीं हुआ है."

पशु कल्याण संस्थाएं क्या कह रही हैं?
हांग कांग में जानवरों के कल्याण से जुड़ी संस्था 'दी लोकल सोसायटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स' (एसपीसीए) ने बताया कि पालतू जानवर रखने वाले कई लोग घबराकर संपर्क कर रहे हैं. एसपीसीए ने बयान जारी कर कहा, "हम पालतू जानवर रखने वालों से अपील करते हैं कि वे घबराएं नहीं और ना ही अपने जानवरों को छोड़ें."

एसपीसीए ने कुछ तरीके भी बताए, जिनका पालन करके इंसानों और जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. इसमें जानवरों को न चूमना, उनके नजदीक ना छींकना, उन्हें छूने के बाद हाथ धोना जैसी सावधानियां शामिल हैं.

ऑनलाइन याचिकाएं
इस बीच हांग कांग में कई लोग प्रशासन से अपना फैसला बदलने की भी अपील कर रहे हैं. इससे जुड़ी कई ऑनलाइन याचिकाएं भी शेयर की जा रही हैं. मगर प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए स्वास्थ्य सचिव सोफिया चान ने 18 जनवरी को कहा कि वह संक्रमण फैलने की आशंकाओं को खारिज नहीं कर सकती हैं. इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी शहर के अलग-अलग पेट स्टोरों से लाल रंग का प्लास्टिक बैग लेकर बाहर आते दिखे.

पकड़े गए जानवरों को इन्हीं बैगों में रखा गया था. इसके अलावा दर्जनों पेट स्टोरों को बंद किए जाने का भी आदेश जारी किया गया है. हालिया दिनों में इन दुकानों में जा चुके करीब 150 लोगों को क्वारंटीन में भेज दिया गया है. छोटे स्तनपायी जानवरों के आयात और बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन ने एक हॉटलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसपर संपर्क करके लोग इस मामले के बारे में पूछताछ कर सकते हैं.

इसके पहले 2020 में डेनमार्क ने कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते लाखों मिंकों को मार दिया था. बाद में सरकार ने माना कि मिंकों को मारने का कोई कानूनी आधार नहीं था. विशेषज्ञों के मुताबिक, अब तक मौजूद जानकारी कहती है कि जानवरों से इंसानों में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बेहद कम है.

एसएम/एनआर (रॉयटर्स)
 

ओडिशा के जगतसिंघपुर जिले में जिंदल स्टील वर्क्स को एक संयंत्र के लिए जमीन दिए जाने के खिलाफ स्थानीय लोग संघर्ष कर रहे हैं. प्रशासन ने अब विरोध करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है और पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

पारादीप बंदरगाह के पास स्थित जगतसिंघपुर जिले के इरासामा तहसील के ढिंकिया गांव में जिंदल स्टील वर्क्स को एक नया संयंत्र लगाने के लिए 1,173.58 हेक्टेयर जमीन 65,000 करोड़ रुपयों में दी गई थी. कंपनी की योजना वहां एक इस्पात संयंत्र, 900 मेगावाट का एक कैप्टिव बिजली संयंत्र और सीमेंट ग्राइंडिंग और मिक्सिंग संयंत्र लगाने की है.

लेकिन ढिंकिया और आस पास के कम से कम दो और गांवों के निवासी जमीन दिए जाने के खिलाफ हैं और पिछले दो महीने से इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि जमीन के चले जाने से इलाके के कम से कम 40,000 लोगों की आजीविका छिन जाएगी.

ग्रामीणों पर लाठीचार्ज
जमीन को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने इलाके में बैरिकेड बना दिए थे ताकि अधिकारी और पुलिस वहां पहुंच न सकें. लेकिन मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि वहां अब पुलिस और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी ढिंकिया पहुंचे और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और करीब 30 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. घायल लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस से बचने के लिए गांव के कई लोग अब वहां से भाग गए हैं और छिपे हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि जमीन कानूनी प्रक्रिया के तहत दी जा रही है और कई लोगों ने खुद ही मुआवजा लेकर अपनी जमीन प्रशासन को दे दी है.

हालांकि जमीन देने वाले कई लोगों ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ऐसा भारी मन से किया क्योंकि प्रशासन ने उनके लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था. इन गांवों में कई बार जन सुनवाई की गई है और इनमें स्थानीय लोगों ने जोर देकर संयंत्र का विरोध किया है.
पुरानी जगह, नया आंदोलन

इलाके में मुख्य रूप से पान, काजू और धान की खेती और मछली पालन होता है. संयंत्र के लिए जमीन चले जाने पर इन सभी गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ेगा और स्थानीय लोगों की आजीविका के साधन चले जाएंगे.

यह इस इलाके के लोगों के लिए पहला आंदोलन नहीं है. 2005 में ओडिशा सरकार ने दक्षिण कोरिया की इस्पात कंपनी पॉस्को के साथ इसी इलाके में एक 1.2 करोड़ टन क्षमता का इस्पात संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया था.

ओडिशा सरकार ने इसके लिए 2,700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया था लेकिन एक तरफ जहां कुछ लोगों ने मुआवजा लेकर अपनी जमीन सरकार को दे दी, कई दूसरे लोगों ने संगठित हो कर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया. यह संघर्ष करीब 12 सालों तक चला और अंत में पॉस्को को यह परियोजना रद्द करनी पड़ी.

इसके दो ही साल बाद ओडिशा सरकार ने इसी इलाके में संयंत्र बनाने के लिए जिंदल स्टील के साथ समझौता कर लिया. अब देखना यह है कि जंगलों, जमीन और परंपरागत आजीविकाओं बनाम उद्योग और आधुनिकता की इस जंग में इस बार कौन जीतेगा. (dw.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  19 जनवरी।  भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 29 नेता शामिल हैं। मगर सूची में छत्तीसगढ़ के एक भी नेता को जगह नहीं मिली है।
हालांकि राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय यूपी के चुनाव अभियान समिति की सदस्य हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों में वो भी नहीं है। इससे पहले पिछले चुनाव में डॉ. रमन सिंह वहां प्रचार के लिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सूची में उनका नाम नहीं है। श्री मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, स्वतंत्र देव सिंह, धमेंद्र प्रधान सहित अन्य नेता शामिल हैं।
 

सीएम की सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से चर्चा  
 

नई दिल्ली, 19 जनवरी। चुनावी दौर में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को अपने दूसरे शासित राज्यों में भी अपना सकती है। छत्तीसगढ़ में लागू कई जनहितैषी योजनाओं को पार्टी द्वारा चुनावी राज्यों में भी घोषणा पत्र में शामिल करने की संभावना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सस्ती दवा, गोधन न्याय योजना, किसानों को राहत देने संबंधी कई योजनाएँ शुरू की है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई है। इसे देखते हुए कॉंग्रेस ने अन्य शासित राज्यों में भी इसे लागू करने का मन बना रही है।

दो दिवसीय चुनावी दौरे के बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल एवं प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होने चुनावी दौरे से संबन्धित फीडबैक से अवगत कराया, वहीं छत्तीसगढ़ की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर चर्चा की।
किसानों की जेब में पैसे डालने का राहुल गांधी द्वारा किया गया वादा भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिये पूरा किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में नगद हस्तांतरण से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। किसान जैविक खेती की ओर लौटने लगे हैं। जैविक खेती से लागत हुई आधी, उत्पादन भी दो से तीन गुना तक बढऩे लगा है।
वहीं, आम लोगों को लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में सस्ती दवाओं के माध्यम से राहत देने की योजना भूपेश सरकार ने लागू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाओं के लिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की। इस मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवाएं 50 से 70 फीसदी सस्ते दामों पर मिल रही है।
पार्टी का मानना है कि कोविड महामारी के बाद अब आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ी है और इस मोर्चे पर जो सरकार या राजनीतिक दल बेहतर पहल करेगी उसे अधिक सियासी लाभ हो सकता है। साल 2020-21 में राज्य गठन के बाद सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी का कीर्तिमान बना है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं, छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति से राज्य में नया औद्योगिक और आर्थिक वातावरण बना है। तीन सालों में राज्य में 1564 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में 18 हजार 882 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश से राज्य की तस्वीर बदली है।

बिजली बिल में रियायत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी हाफ बिजली बिल योजना से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ 40 लाख उपभोक्ताओं को पहुंचा है। इन योजनाओं के जरिये काँग्रेस अन्य राज्यों में भी मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश करेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जनवरी। जमीन गिरवी रखने और रुपए उधार लेने के विवाद में रतनपुर में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना नेवसा गांव की है। आरोपी सियाराम सूर्यवंशी (45 वर्ष) अपने घर के सामने रहने वाले राम प्रसाद सूर्यवंशी (44 वर्ष) के पास सोमवार की शाम पहुंचा। आरोपी ने रामप्रसाद से 45 हजार रुपए लिए थे और इसके एवज में जमीन को उसके पास गिरवी भी रखा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। तैश में आकर सियाराम ने रामप्रसाद पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी ने गर्दन और पीठ पर कई वार किए। घटना के वक्त राम प्रसाद की पत्नी सती बाई भी मौजूद थी।

हमले में बुरी तरह घायल हुए रामप्रसाद को इलाज के लिए सिम्स चिकित्सालय बिलासपुर लाया गया लेकिन रात करीब 9 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सिम्स के चौकी प्रभारी योगेश गुप्ता ने घटना की जानकारी रतनपुर थाने के प्रभारी हरविंदर सिंह को दी।
पुलिस ने आरोपी सियाराम के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया है। उसकी तलाश की जा रही है।

छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 19 जनवरी। बलौदाबाजार जिले में उपचुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। घटना उस वक्त हुआ जब एक पक्ष के लोग प्रचार करते-करते दूसरे पक्ष के सरपंच प्रत्याशी के घर के पास पहुंच गए थे। इसी दौरान ये विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-टंगिया (कुल्हाड़ी) चल गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। बिलाईगढ़ पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जिले के मल्दा गांव का है। मल्दा में 20 जनवरी को सरपंच पद के लिए उपचुनाव होना है। इसमें मल्दा निवासी कमल चौहान और मल्दा के आश्रित गांव बगलोटा निवासी बगस राम सरपंच पद के लिए आमने सामने है। दोनों पक्ष सोमवार रात को ही प्रचार कर रहे थे।
सरपंच पद के उम्मीदवार कमल चौहान के समर्थक बद्री नारायण साहू, संजय साहू और अन्य लोग बगस राम के समर्थक फुलेश्वर वर्मा के घर के पास रात को करीब 8 बजे पहुंचे थे। उस दौरान फुलेश्वर, शोभित, वेकेंश्वर, लालजी समेत अन्य लोगों के साथ वहीं खड़ा था। जैसे ही कमल के समर्थक वहां पहुंचे, दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। पहले कहासुनी हुई। फिर दोनों पक्षों ने लाठी और टंगिया (कुल्हाड़ी) निकाल ली। गाली देते हुए एक-दूसरे के साथ जमकर मारपीट करने लगे। घटना के वक्त गांव के और लोग भी थे।

मारपीट में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए। वहीं दोनों पक्षों के बद्री और फुलेश्वर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बद्री और फुलेश्वर को काफी चोटें आईं है। घटना के बाद दोनों वहीं खून से लथपथ हो गए थे। विवाद काफी देर तक चलता रहा। इस बीच जब किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी तब जाकर मामला शांत हुआ। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से बद्री और फुलेश्वर को बिलासपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य 10 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है।
अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

घटना को लेकर एडिशनल एसपी पितांबर पटेल का कहना है घायलों की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी गांव में अतिरिक्त पुलिस तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के अपील की है। दोनों पक्षों की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 जनवरी। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और वनों के परंपरागत निवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए पेश की गई जनहित याचिका पर केंद्र, राज्य शासन और 17 जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है। सभी को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।

अखिल भारतीय जंगल आंदोलन मंच के छत्तीसगढ़ संयोजक देवजीत नंदी ने अधिवक्ता रजनी सोरेन के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन को बचाए रखने में विशेष संरक्षित और वंचित समुदायों का ऐतिहासिक योगदान है। इन समुदायों के लोग आदि काल से वनों पर निर्भर हैं। इन्हें वन्य प्राणी, विशेष संरक्षित खाद्य पदार्थों, औषधियों, जीवों के साथ-साथ इको सिस्टम की जानकारी होती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें अपना दत्तक पुत्र भी माना था। यह समुदाय विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में ही निवास करने के आदी हैं और आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं। इनके संरक्षण के लिए कानून में विशेष प्रावधान भी हैं। इन आदिवासियों को अब वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम पर अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों से विस्थापित किया जा रहा है। इनमें अचानकमार टाइगर रिजर्व, भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा, उदंती सीतानदी अभ्यारण, बदलखोल अभ्यारण आदि शामिल हैं।

याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस‌ की डबल बेंच ने रायपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम (कवर्धा), कोरिया, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, कोरबा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर कोंडागांव, महासमुंद, बलरामपुर और सरगुजा के कलेक्टरों, केंद्रीय मंत्रालय के वन सचिव, राज्य के मुख्य सचिव व वन विभाग के प्रमुख सचिव तथा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  19 जनवरी।  उत्तरप्रदेश के नोएडा, मथुरा, वृंदावन में  चुनाव प्रचार के आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लौटें रहे है। इससे पहले  साथ ही सीएम बघेल ने बुधवार दोपहर को पहले  राहुल गांधी और उसके बाद  सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए दस जनपथ पहुंचे। मुख्यमंत्री बघेल  दोपहर 1 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जहां  दोपहर 3 बजे प्रेस कांफ्रेंस लेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे पार्टी बैठक में हिस्सा लेने के बाद। लखनऊ से रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  19 जनवरी।  गृह विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के दो अफसरों के तबादला किया है। कांकेर और गंडई में नयी पोस्टिंग दी गई है।

बीजिंग विंटर ओलिंपिक में जाने वाले हर शख्स को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी अधिकारियों को देनी है. हालांकि इसके लिए बने आधिकारिक स्मार्टफोन ऐप एमवाई 2022 की कई कमजोरियां सामने आई हैं जो इसकी हैकिंग को आसान बनाती हैं.

  डॉयचे वैले पर इंगो मानटॉयफेल की रिपोर्ट-

बीजिंग ओलिंपिक विंटर गेम्स के पहले एथलीट अपनी आखिरी तैयारियों में जुटे हैं. इनमें चीन के स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों और उपायों का ध्यान रखने के लिए "एमवाई 2022" स्मार्टफोन ऐप पर लगातार नजर रखना भी शामिल है. हालांकि इनक्रिप्शन के अपर्याप्त उपायों की वजह से यह ऐप ओलंपिक खिलाड़ियों, पत्रकारों और खेल अधिकारियों को हैकरों का शिकार बना सकता है. वो उनकी निजता में खलल डालने के साथ ही उनकी निगरानी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. सिटिजन लैब से डीडब्ल्यू को खासतौर से मिली साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट से इसका पता चला है. इसके साथ ही आईटी फोरेंसिक विशेषज्ञों ने यह भी पता लगाया है कि ऐप में कुछ शब्दों को सेंसर करने की भी सूची है.

खेलों के दौरान डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच यह जानकारी सामने आई है. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने अपने एथलीटों और राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटियों से आग्रह किया है कि वो अपने पर्सनल फोन और लैपटॉप यहीं छोड़ कर जाएं और जासूसी के जोखिम को देखते हुए अपने साथ अलग उपकरण रखें.

डच ओलिंपिक कमेटी ने तो निगरानी के डर से बकायदा एथलीटों के फोन और लैपटॉप ले जाने पर रोक ही लगा दी है.

कांटेक्ट ट्रेसिंग और दूसरी चीजों के लिए एमवाई 2022
4 फरवरी को शुरू हो रहे विंटर गेम्स कोविड-19 की महामारी के बीच दूसरे ओलिंपिक गेम हैं. टोक्यो समर गेम्स की तरह ही इसके लिए भी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य पर नजर रखना जरूरी है. इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी यानी आईओसी के प्लेबुक के तहत खिलाड़ियों, कोच, रिपोर्टर और खेल अधिकारियों के साथ ही हजारों स्थानीय कर्मचारियों के लिए अपनी जानकारी एमवाई 2022 या फिर वेबसाइट पर डालना जरूरी किया गया है. चीन में विकसित यह ऐप सारे स्टाफ और मेहमानों के स्वास्थ्य पर नजर रखता है ताकि संभावित कोविड-19 के संक्रमण का पता चल सके.

पासपोर्ट और फ्लाइट की जानकारी भी इस ऐप में डाली जानी है. कोविड-19 के संक्रमण से जुड़े लक्षणों की जानकारी भी यहां डाली जानी है. जैसे कि क्या किसी को बुखार, सिरदर्द, सूखी खांसी, गले का दर्द या डायरिया तो नहीं है. जो लोग बाहर के देशों से आ रहे हैं, उन्हें चीन पहुंचने के 14 दिन पहले से ही सारी जानकारी ऐप पर डालना शुरू कर देना है.

बहुत सारे देश कांटेक्ट ट्रेसिंग ऐप का इस्तेमाल महामारी से लड़ने के लिए कर रहे हैं. एमवाई 2022 कांटेक्ट ट्रैसिंग के साथ ही दूसरी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है. यह इवेंट में जाने को नियंत्रित करता है,  खेल के मैदान और पर्यटन सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दे कर विजिटर के लिए गाइड की भूमिका निभाता है. इसके साथ ही चैट फंक्शन, न्यूज फीड और फाइल ट्रांसफर की सेवा भी इस पर मौजूद है.

एप्पल के ऐप स्टोर पर जो इसका ब्यौरा दिया गया है उसके मुताबिक, "यह अलग यूजर ग्रुपों के लिए उनकी रुचि के मुताबिक सेवाएं देता है ताकि वो एक ही ऐप पर गेम से जुड़ा हर अनुभव ले सकें."

असुरक्षित डाटा ट्रांसमिशन
टोरंटो यूनिवर्सिटी के मंक स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में सिटिजन लैब डिजिटल सिक्योरिटी पर रिसर्च करती है. इसी लैब ने पेगासस स्पाइवेयर की सच्चाई भी दुनिया के सामने रखी थी. सिटिजन लैब ने ऐप का परीक्षण किया है और पता लगाया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक चोरी के लिहाज से कमजोर है.

इस ऐप के एसएसएल सर्टिफिकेट की पुष्टि नहीं हुई है. यही सर्टिफिकेट यह तय करता है कि डाटा का लेन देन केवल भरोसेमंद उपकरणों और सर्वर के बीच ही हो. इसका मतलब है कि इनक्रिप्शन के लिहाज से यह ऐप गंभीर रूप से कमजोर है. इसके नतीजे में ऐप के जरिए किसी संदिग्ध होस्ट के साथ जोड़ कर इसकी सूचनाओं तक पहुंचा जा सकता है और यहां तक कि ऐप में संदिग्ध या दुर्भावना वाली सूचनाएं भी डाली जा सकती हैं.

सिटिजन लैब के रिसर्चर जेफरी क्नॉकेल के मुताबिक उन्होंने  ऐप की कमजोरी को ना सिर्फ स्वास्थ्य की जानकारियों में बल्कि ऐप की दूसरी प्रमुख सेवाओं में भी देखा है. इनमें ऐप की वॉयस ऑडियो भेजने और फाइल अटैचमेंट को प्रॉसेस करने वाली सेवाएं भी शामिल हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सेवाओं के लिए डाटा ट्रैफिक का इनक्रिप्शन एकदम से नहीं है. इसका मतलब है कि ऐप के अपने चैट सर्विस के मेटाडाटा को भी हैकर पढ़ सकते हैं. क्नॉकेल ने रिपोर्ट में कहा है, "हमारी खोज यह साफ कर देती है कि एमवाई 22 के सुरक्षा उपाय पूरी तरह से अपर्याप्त हैं  और यह संवेदनशील जानकारियों को अनाधिकृत लोगों तक पहुंचने से नहीं रोक सकते."

सेंसरशिप से उठे सवाल
सिटिजन लैब के रिसर्चरों ने ऐप में एक टेक्स्ट फाइल भी देखी है जिसका नाम है "इललीगलवर्ड्स.टीएक्सटी" इसमें 2,442 कीवर्ड्स और फ्रेज हैं. मुख्य रूप से ये सरल चाइनीज भाषा के शब्द हैं जिनका इस्तेमाल चीन में आमतौर पर होता है लेकिन इसमें एक हिस्सा उइगुर, तिब्बती, पारंपरिक चाइनीज और अंग्रेजी शब्दों का भी है.

इन शब्दों में ज्यादातर अपशब्द हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो साम्यवादी चीन में राजनीतिक रूप से वर्जित है और जिन पर सरकार का प्रतिबंध है. इनमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेताओं की आलोचना के साथ ही थियानमेन प्रदर्शन, दलाई लामा और शिनजियांग प्रांत के उइगुर मुसलमान अल्पसंख्यकों से जुड़ी बाते हैं. उदाहरण के लिए सिटिजन लैब ने जिन शब्दों की समीक्षा की है उनमें उइगुर भाषा में "पवित्र कुरान" भी है.

सिटिजन लैब के पास ऐप की सिक्योरिटी का विश्लेषण करने की खास महारत है. लैब का कहना है कि ऐप के मौजूदा संस्करण में इन कीवर्ड का इस्तेमाल सेंसरशिप के लिए सक्रिय रूप से होने के संकेत नहीं मिले हैं. फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि इन कीवर्डों को इस ऐप में क्यों डाला गया. हालांकि क्नॉकेल का कहना है, "भले ही इललीगलवर्ड्स.टीएक्सटी का इस्तेमाल फिलहाल नहीं हो रहा हो लेकिन एमवाई 2022 में पहले से ही ऐसे कोड फंक्शन हैं जो इस फाइल को पढ़ने और सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में इस लिस्ट की सेंसरशिप चालू करना चुटकियों का काम है."

इस ऐप में रिपोर्टिंग फंक्शन भी मौजूद है जो यूजर को किसी चैट मैसेज के संदिग्ध या आपत्तिजनक लगने पर दूसरे यूजर की रिपोर्ट करने की सहूलियत देता है. रिपोर्ट करने के लिए जो संभावित कारण दिए गए हैं उनमें एक है, "राजनीतिक रूप से संवेदनशील सामग्री." चीन में इस विकल्प का इस्तेमाल सेंसर की गई चीजों के लिए खासतौर से होता है.

बीजिंग ऑर्गनाइजिंग कमेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं

सिटिजन लैब का कहना है कि उसने दिसंबर 2021 के शुरुआत में ही बीजिंग ऑर्गनाइजिंग कमेटी को गोपनीयता के साथ ओलिंपिक 2022 के लिए ये सारी जानकारी दे दी थी. सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों की रिपोर्टिंग के लिए यह जरूरी होता है. सिटिजन लैब ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से पहले कमेटी को इसे हल करने के लिए 45 दिन का समय दिया था. क्नॉकेल ने डीडब्ल्यू को बताया, "ऑर्गनाइजिंग कमेटी ने हमारे इस पर्दाफाश का कोई जवाब नहीं दिया."

इसी बीच ऐप में अपडेट भी कर उसे एप्पल और गूगल के स्टोर पर पब्लिश कर दिया गया. सिटिजन लैब के साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने जब इसकी 17 जनवरी 2022 को जांच की तो पता चला कि जिन बातों को लेकर चिंता जताई गई थी उसके संदर्भ में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

कानून का उल्लंघन
इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी ने एथलीटों और टीम के अधिकारियों के लिए बने ओलिंपिक प्लेबुक में कहा है कि एमवाई 2022 ऐप अंतरराष्ट्रीय मानकों और चीन के कानून के मुताबिक है. अपनी खोज के आधार पर सिटिजन लैब का कहना है कि निजी जानकारियों का असुरक्षित प्रसार "चीन के निजता कानूनों का सीधा उल्लंघन हो सकता है." चीन के डाटा प्रोटेक्शन कानून के तहत किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को डिजिटल रूप से रखा जाता है और इसे सिर्फ इनक्रिप्शन के साथ ही प्रसारित किया जा सकता है.

सिटिजन लैब की खोज ने एप्पल और गूगल पर भी सवाल उठाए हैं. क्नॉकेल ने बताया, "गूगल और एप्पल दोनों की नीतिया संवेदनशील जानकारियों को बिना इनक्रिप्शन के प्रसारित करने से मना करती हैं. ऐसे में एप्पल और गूगल को यह तय करना होगा कि क्या ऐप की कमजोरियां इसे स्टोर से हटाए जाने के काबिल बनाती हैं."

डीडब्ल्यू ने गूगल और एप्पल से इस मामले में प्रतिक्रिया मांगी है. इस बीच बीजिंग ऑर्गनाइजिंग कमेटी अपने ऐप के साथ खड़ी है. उनका कहना है कि गूगल, एप्पल और सैमसंग के परीक्षणों को ऐप ने पास किया है. कमेटी ने सोमवार को शिन्हुआ न्यूज एजेंसी से कहा, "हमने निजी जानकारियों के इनक्रिप्शन जैसे उपाय किए हैं ताकि निजता की रक्षा हो सके." (dw.com)

दुनिया के कई देशों में पत्रकारों से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी के मामले में बदनाम पेगसस स्पाईवेयर पर अब आरोप लगा है कि पुलिस ने इस्राएली लोगों की ही जासूसी में इसका इस्तेमाल किया है.

  (dw.com)

एक इस्राएली अखबार के आम नागरिकों की जासूसी किए जाने की खबर छापने के बाद इस्राएली सांसदों ने पुलिस की संसदीय जांच कराने की मांग की है. अखबार की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने कथित तौर पर इस्राएली नागरिकों की निगरानी करने के लिए स्पाईवेयर इस्तेमाल किया. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के विरोधी भी शामिल हैं.

हिब्रू भाषा में छपने वाले बिजनेस अखबार कैलकलिस्ट की खबर है कि 2020 में पुलिस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करनेवाले नेताओं पर एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया था. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दो ऐसे मेयर के फोन हैक किए, जिन पर भ्रष्टाचार का शक था. साथ ही, किसी अदालत के आदेश या जज की निगरानी के बगैर कई आम इस्राएलियों की जासूसी की गई.

इस्राएली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है. पुलिस ने कहा कि वे कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करते हैं. वहीं एनएसओ समूह ने कहा है कि वह अपने सॉफ्टवेयर के ग्राहकों की पुष्टि नहीं करता है.

पेगासस पर भारत में भी विवाद
एनएसओ द्वारा विकसित किए गए इस उन्नत किस्म के स्पाईवेयर का नाम भारत और सऊदी अरब से लेकर मेक्सिको तक कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नेताओं की जासूसी में आता रहा है. अमेरिका ने इस समूह को यह कहते हुए अपनी तकनीक इस्तेमाल करने से रोक दिया था कि दमनकारी शासन इसके उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं.

कंपनी अपने बचाव में कहती है कि उसने तो यह स्पाईवेयर अपराधियों और आतंकवादियों की निगरानी और जासूसी करने के मकसद से बनाया था. अब कंपनी के ग्राहक इसका कैसे और किन लोगों पर इस्तेमाल करते हैं, इस पर कंपनी का कोई जोर नहीं है. कंपनी को नियंत्रित करनेवाले इस्राएल ने भी अभी तक यह नहीं बताया है कि इसके सुरक्षाबल इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं.

क्या कहती है रिपोर्ट
आम लोगों की जासूसी का आरोप लगाने वाली अखबार की रिपोर्ट में सरकार, पुलिस या एनएसओ के किसी मौजूदा या पूर्व अधिकारी का नाम नहीं लिया गया है. इसमें जासूसी के आठ ऐसे मामलों का जिक्र किया गया था, जब पुलिस की खुफिया एजेंसी ने आम लोगों की जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया.

इन आठ में एक मामला ऐसा है, जिसमें हत्या के एक आरोपी का फोन हैक किया गया. वहीं एक और मामले में येरूशलम प्राइड परेड का विरोध करनेवाले शख्स की पेगासस से निगरानी की गई. हालांकि, इस रिपोर्ट में ऐसे भी किसी व्यक्ति का सीधे नाम नहीं लिया गया है, जिसकी निगरानी की गई हो या फोन हैक किया गया हो.

रिपोर्ट में लिखा है, "यहां दर्ज समेत अन्य मामलों में भी पेगासस का इस्तेमाल सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया. अहम बात यह है कि पेगासस के जरिए पुलिस कोर्ट की इजाजत या बिनी किसी की निगरानी के किसी के भी फोन में घुस सकती है."

बढ़ गई है सियासी हलचल
इस रिपोर्ट के आने के बाद से इस्राएल के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई. इस मुद्दे पर विपक्ष में यहूदी चरम-राष्ट्रवादियों से लेकर अरबी लोगों तक सब एक हो गए हैं. कैबिनेट मंत्री कारीन एलहारर ने कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसी जासूसी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती. विपक्षी सांसद युवाल स्टाइनित्स ने कहा कि यह गलत है और आरोप सही पाए जाने पर इसकी जांच कराई जानी चाहिए.

पुलिस विभाग देखनेवाले मंत्री ओमर बारलेव ने कहा कि वह इन आरोपों की जांच कराएंगे और पता करेंगे कि क्या किसी जज ने पुलिस को पेगासस के इस्तेमाल की इजाजत दी थी. रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने एक बयान में कहा है कि खबर में किए गए दावे में कोई सच्चाई नहीं है और पुलिस द्वारा किए जाने वाले सभी ऑपरेशन कानून के दायरे में रहकर किए जाते हैं.

वीए/एमजे (एपी, रॉयटर्स)

स्पेन इस समय पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला देश है. यहां भारी संख्या में युवा इतना कम कमा रहे हैं कि वे अपार्टमेंट भी किराए पर नहीं ले सकते. ऐसे में स्पेन सरकार मदद के लिए आगे आई है.

  (dw.com)

स्पेन की सरकार ने कम आय वाले युवाओं की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उन्हें हर महीने ढाई सौ यूरो देने का फैसला लिया है. स्पेन में ऐसे युवाओं की भारी तादाद है, जो नौकरी करने के बावजूद अपने माता-पिता के साथ रहते हैं. इनमें भी उन युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जो किराया चुका पाने में असमर्थ हैं और इसी वजह से अपने माता-पिता के साथ रहते हैं.

मंगलवार को आवास मंत्री राकेल सांचेज ने साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि इस महीने की शुरुआत से 35 साल से कम उम्र के ऐसे स्पेनवासी, जिनकी सालाना आय 24,318 यूरो से कम है, वे अगले दो साल तक किसी अपार्टमेंट का किराया चुकाने के लिए सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं. राकेल सांचेज ने कहा कि यह सब्सिडी बेहद अहम है और सरकार यह इसलिए दे रही है, ताकि किराए पर अपार्टमेंट लेना किसी युवा के भविष्य की राह में रोड़ा न बने.

माता-पिता के साथ रहते हैं ज्यादातर युवा
दरअसल स्पेन यूरोप के उन देशों में से एक है, जहां युवाओं की एक बड़ी संख्या माता-पिता के साथ रहती है. साल 2020 के आंकड़े बताते हैं कि 25 से 29 साल के 55 फीसदी से ज्यादा युवा अपने माता-पिता के साथ एक ही घर में रहते हैं. इसकी तुलना साल 2013 में जारी हुए आंकड़ों से करें, तो ऐसे युवाओं की संख्या साढ़े छह फीसदी बढ़ी है. हालांकि, इसका स्पेन में बढ़ती बेरोजगारी से भी सीधा संबंध है. आंकड़ों की मानें, तो स्पेन में 25 साल से कम उम्र के 29 फीसदी युवा ऐसे हैं, जिनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है.

इस साल के शुरू में ही सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कोविड रिकवरी फंड से सामाजिक मकानों के निर्माण के लिए 1अरब यूरो खर्च करने की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री की चिंता ये है कि बहुत से युवा तीस साल की उम्र पार कर जाने के बावजूद माता-पिता के साथ ही रह रहे हैं. यूरोस्टैट के डाटा के अनुसार युवा लोगों के माता-पिता का घर छोड़कर अपना घर बसाने की औसत आयु पोलैंड में सबसे कम 28 है जबकि क्रोएशिया में सबसे ज्यादा 32 है. स्पेन 30 की आयु के साथ इस सूची में बीच के देशों में है.

विशेषज्ञों का क्या है कहना
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के सब्सिडी देने से युवाओं की अपार्टमेंट न ले पाने की समस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा. स्पेन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट वेबसाइट आइडियलिस्टा के प्रवक्ता फ्रांसिस्को इनारेटा कहते हैं, "सरकार के इस कदम से फायदा इसलिए नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पैसा देने से छोटे अपार्टमेंट या मकानों की मांग में तेजी आएगी. ऐसे में कीमतें फिर उछाल मार सकती हैं."

वह कहते हैं, "पिछले मौकों पर हमने देखा है कि इसका सीधा असर कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आता है." इस अनुमान के पीछे फ्रांसिस्को का यह आकलन है कि सरकार ने जितनी आय के लोगों को सब्सिडी देने का एलान किया है, उससे जरा सा भी ज्यादा कमानेवाले लोग इस फैसले को अपने साथ होने वाले भेदभाव की तरह देखेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा.

स्पेन में बेरोजगारी की सूरत
स्पेन इन दिनों 14.1 फीसदी बेरोजगारी दर से जूझ रहा है. मौजूदा वक्त में यह पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला देश है. युवा बेरोजगारी भी 38 प्रतिशत के साथ यूरोप में सबसे ज्यादा है. यूरोस्टैट के अनुसार स्पेन में 20-34 आयुवर्ग में 22 प्रतिशत से ज्यादा लोग पिछले साल न तो रोजगार में थे और न ही पढ़ाई या ट्रेनिंग कर रहे थे. नवंबर 2021 में जारी हुए आंकड़े बताते हैं कि इतने बुरे हाल के बावजूद यह मार्च 2020 से अच्छी हालत है, जब कोरोना वायरस ने स्पेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी.

तब से अब तक जॉब मार्केट तो सुधरा है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है. यूरोप में सबसे कम बेरोजगारी की सूची में चेक रिपब्लिक (2.2 फीसदी), नीदरलैंड्स (2.7 फीसदी) और पोलैंड (3 फीसदी) शीर्ष पर हैं.

वीएस/एमजे (रॉयटर्स)
 

ऑस्ट्रिया में 2021 में 31 महिलाएं मारी गईं, जिनमें से अधिकांश की निर्मम हत्या उनके पुरुष पार्टनरों ने की. ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए इसे लेकर देश में अब गहन चिंतन हो रहा है.

  (dw.com)

ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में एक तात्कालिक स्मारक खड़ी की गई है जिस पर सुर्ख लाल रंग से 31 लिखा हुआ है. यह संख्या है उन महिलाओं की जिनकी 2021 में किसी न किसी पुरुष के हाथों हत्या कर दी गई.

कम ही समय में मीडिया में इन हत्याओं में से कुछ विशेष रूप से भयावह मामलों के बारे में बताए जाने के बाद 'फेमिसाइड' का मुद्दा अब चर्चा में है. एक छोटे से, धनी देश में जहां हिंसक अपराध आम तौर पर दुर्लभ है, वहां अब इस विषय पर आम बहस शुरू हो गई जिसमें अब ऐक्टिविस्ट भी शामिल हो रहे हैं और नेताओं को भी कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

यूरोप में सबसे बुरे हालात
महिलाओं के लिए बने आश्रयों के एक नेटवर्क की कार्यकारी निदेशक मारिया रोसलहूमर कहती हैं, "यह वाकई एक नाटकीय स्थिति है...यह समझ से बाहर है." आंकड़े बदलते रहे हैं लेकिन सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच देश में 319 महिलाओं की हत्या कर दी गई.

इनमें से अधिकांश को या तो उनके पुरुष पार्टनर या पूर्व पार्टनर ने मारा. 2019 में 43 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जो एक रिकॉर्ड संख्या है.

यूरोस्टैट के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ के उन तीन सदस्य देशों में से था जहां इस तरह के 'फेमिसाइड' के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिनमें मारने वाले परिवार का कोई न कोई सदस्य या रिश्तेदार शामिल था.

ऐक्टिविस्ट ऐना बाडहोफर कहती हैं इसके बावजूद फेमिसाइड को लेकर "आक्रोश की कमी" है. हताश हो कर उनके समूह ने ही विएना में स्मारक बनाए जाने के अभियान की शुरुआत की. वो नवंबर में हुई एक घटना का उदाहरण देती हैं जिसमें एक महिला को बेसबॉल के बल्ले से पीट पीट कर मार दिया गया.

सरकार के कदम
मार्च में नदिन डब्ल्यू नाम की 35 साल की एक महिला को उसके 47 साल के पूर्व पार्टनर ने पीटने के बाद एक तंबाकू की दुकान के अंदर तार से उसका गला घोंट दिया. उसने फिर उस पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. उसके बाद वो दुकान में ताला लगा कर वहां से चला गया.

उस महिला को बचा लिया गया लेकिन एक महीने बाद उसकी भयावह चोटों ने उसकी जान ले ली. उसके हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा दी गई और मानसिक रूप से विक्षुब्ध अपराधियों के केंद्र में भेज दिया गया.

देश की गठबंधन सरकार ने हाल ही में फेमिसाइड से लड़ने के लिए कई कदमों की घोषणा की, जिसमें ढाई करोड़ यूरो का आबंटन भी शामिल है. यूरोस्टैट के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ में एकलौता ऐसा देश बन गया है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की हत्या होती है.

सोचने की जरूरत
रोसलहूमर कहती हैं कि देश में "महिलाओं के प्रति सामाजिक स्तर पर एक ठोस असम्मान और तिरस्कार की भावना" है जिसका मुकाबला किए जाने की जरूरत है.

विएना विश्वविद्यालय में अपराध वैज्ञानिक इसाबेल हैदर कहती हैं कि पुलिस अधिकारियों को भी यह सिखाए जाने की जरूरत है कि वो और 'संवेदनशीलता' से पेश आएं, क्योंकि कई महिलाओं को लगता है कि "पुलिस उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है."

काउंसिल ऑफ यूरोप की मानवाधिकार आयुक्त दुन्या मियातोविच हाल ही में ऑस्ट्रिया आई थीं और उन्होंने "महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक बराबरी का संरक्षण करने" के लिए "एक महत्वाकांक्षी और व्यापक दृष्टिकोण" अपनाने की बात की थी.

ऑस्ट्रिया में वेतन में लैंगिक असमानता की बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह यूरोप में सबसे ऊंचे स्तरों पर है. लेकिन ये हत्याएं रुक नहीं रही हैं. नए साल के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद एक और खौफनाक मामला सुर्खियों में आया. एक 42 साल की महिला के पति ने खाने की मेज पर ही उसके सिर में गोली मार कर उसकी हत्या कर दी.

सीके/एए (एएफपी)

कई उड़ानें या तो रद्द कर दी गईं या उनका समय बदला गया. हालांकि अमेरिकी सेवा प्रदाताओं ने कहा है कि वे 5जी सेवाएं एकदम शुरू नहीं करेंगे.

  (dw.com)

अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने चेतावनी जारी की थी कि 5जी सेवा उड़ानों में बाधा डाल सकती है क्योंकि इससे उड़ानों की ऊंचाई की गणना में गड़बड़ी हो सकती है. कुछ विमानों के खराब मौसम में उतरने के वक्त ऊंचाई एक अहम भूमिका अदा करती है. जानकारों का कहना है कि बोइंग 777 विमानों को सबसे ज्यादा खतरा है.

वैसे अमेरिकी कंपनियों एटी एंड टी और वेरिजोन ने ऐलान किया था कि वे एयरपोर्ट के नजदीक वाले 5जी टावर्स से सेवाएं शुरू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगी और इसे टाला जाएगा लेकिन बहुत सी एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कर दीं.

डेल्टा एयरलाइंस ने कहा, "वैसे तो यह अच्छी बात है और इससे आमतौर पर विमानों की आवाजाही में होने वाली बाधाएं कम होंगी. लेकिन कुछ रुकावटें जारी रह सकती हैं.”

कई देशों से उड़ानें रद्द
बोइंग 777 इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी एयरलाइंस दुबई की एमिरेट्स है. उसने कहा कि 19 जनवरी से नौ अमेरिकी शहरों को उसकी उड़ानें रद्द रहेंगी. न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और वॉशिंगटन डीसी को एमिरेट्स की उड़ानें जारी रहेंगी.

जापान की दो प्रमुख कंपनियों ऑल निपोन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने भी अपने बोइंग 777 विमानों की उड़ानें रोक दी हैं. एएनए ने कहा कि अमेरिका को जाने वाली उड़ानें या तो रद्द की जा रही हैं या फिर उनमें प्रयोग विमान बदले जा रहे हैं. जापान एयरलाइंस ने कहा कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, वह अमेरिका की उड़ानों में बोइंग 777 का इस्तेमाल नहीं करेगी.

भारत की एयर इंडिया की अमेरिकी उड़ानें भी इस कारण प्रभावित हुई हैं. एयर इंडिया चार अमेरिकी शहरों के लिए बोइंग 777 का इस्तेमाल करती है. एयरलाइंस ने कहा कि या तो ये उड़ानें रद्द की जाएंगी या फिर विमान बदले जाएंगे.

बोइंग के आल्टीमीटर पर असर
कोरियन एयरलाइंस ने कहा कि उसने अमेरिका को जाने वालीं छह यात्री और मालवाहक उड़ानों के लिए विमान बदल लिए हैं. एयरलाइंस ने कहा कि वे बोइंग द्वारा जारी एक नोटिस के चलते ऐसा कर रहे हैं. इस नोटिस में बताया गया है कि 5जी सिग्नल बोइंग 777 के आल्टीमीटर को प्रभावित कर सकता है. बोइंग ने इस बारे में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है.

पिछले साल अमेरिका को आने जाने वाली उड़ानों में बोइंग 777 दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला विमान था. फ्लाइटरेडार24 नाम संस्था के मुताबिक बोइंग 777 ने अमेरिका से दो लाख 10 हजार उड़ानें भरीं. इससे ज्यादा सिर्फ बोइंग 767 की उड़ानें थीं.  किसी विमान का आल्टीमीटर उसकी जमीन से ऊंचाई बताता है और स्वचालित लैंडिंग में मदद करता है.
विकल्प क्या है?

लॉस एंजेलिस को लंदन से रोजाना उड़ान संचालित करने वाली ब्रिटिश एयरवेज ने कहा है कि वह एयरबस ए380 का इस्तेमाल कर रही है. फ्लाइटरेडार का कहना है कि ए350 भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एयरबस के इन दोनों विमानों के आल्टीमीटर सुरक्षित बताए गए हैं जबकि अन्य विमानों की जांच की जा रही है.

फ्लाइटरेडार24 के एक प्रवक्ता के मुताबिक बोइंग 777 लंबी दूरी की यात्राओं लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है. हालांकि 5जी के कारण सभी 777 विमान प्रभावित नहीं हुए हैं. एमिरेट्स ने कहा है कि वह लॉस एंजेलिस और न्यूयॉर्क लिए ए380 का प्रयोग करेगी जबकि वॉशिंगटन के लिए 777 का इस्तेमाल जारी रखेगी.

वीके/सीके (रॉयटर्स, एपी)

इंडोनेशिया ने नई राजधानी बनाने को मंजूरी दे दी है. नई राजधानी जकार्ता से 2,000 किलोमीटर दूर बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान के जंगलों में बनाई जाएगी.

  (dw.com)

इंडोनेशिया की संसद ने मंगलवार को उस बिल को पास कर दिया है जिसके तहत नई राजधानी बनाने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है. देश डूबते और प्रदूषित हो चुके जकार्ता से राजधानी को दूर ले जाना चाहता है.

देश की मौजूदा राजधानी जकार्ता एक भीड़-भाड़ भरा, तंग और प्रदूषित शहर हो चुका है. यहां बार-बार बाढ़ आती है और शहर अक्सर डूब जाता है. इस कारण प्रशासन के कामकाज पर भी असर होता है. यहां करोड़ लोग रहते हैं.

मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी बिल पास हो गया. इसमें राष्ट्रीय राजधानी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई है. बिल में बताया गया है कि नई राजधानी बनाने के लिए सुनिश्चित 32 अरब डॉलर किस तरह खर्च किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री सुहार्सो मोनॉर्फा ने कहा कि नई राजधानी देश की पहचान होगी. उन्होंने कहा, "नई राजधानी का मुख्य मकसद होगा कि यह देश की पहचान बनेगी. साथ ही यह आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र भी बनेगी.”
कब शुरु हुआ नई राजधानी का काम

नई राजधानी का प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अप्रैल 2019 में दिया था. इसका निर्माण कार्य 2020 में शुरू होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से ऐसा हो नहीं पाया. अब 2022 में निर्माण कार्य जोरों से होने की संभावना है. 2024 तक सड़क और बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

इंडोनेशिया के वित्त मंत्रालय का कहना है कि कुछ परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत पूरा किए जाएगा. मंगलवार के मतदान से पहले राष्ट्रपति विडोडो ने कहा, "नई राजधानी एक ऐसी जगह होगी जहां लोग हर जगह के करीब होंगे. वे साइकिल पर या पैदल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे और कार्बन उत्सर्जन शून्य होगा.”

विडोडो ने कहा कि राजधानी में सिर्फ सरकारी दफ्तर नहीं होंगे. उन्होंने कहा, "हम ऐसे स्मार्ट मेट्रो शहर बनाना चाहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे और इनोवेशन के केंद्र होंगे.”

सरकार ने जो विजन डॉक्युमेंट जारी किया है उसमें भी कहा गया है कि नई राजधानी इंडोनेशिया को एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों, निवेश और तकनीकी विकास के रणनीतिक केंद्र में लाएगी.

वीके/एए (रॉयटर्स, एपी)
 

हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला बुरांश का फूल कोरोना की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है. आईआईटी मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ने यह नई रिसर्च की है.

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

बुरांश का वैज्ञानिक नाम रोडोड्रेंड्रॉन अर्बोरियम है. इसके फूल के अर्क का इस्तेमाल पहाड़ पर रहने वाले लोग पीने के लिए करते हैं. पहाड़ पर रहने वाले लोग फूल के जूस का इस्तेमाल तमाम अन्य प्राकृतिक इलाज के तौर पर भी करते हैं. अब इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक नया शोध किया है जिसमें पाया गया है बुरांश की पंखुड़ियों के अर्क ने कोविड-19 वायरस को बनने से रोका है.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) के शोधकर्ताओं ने इस हिमालयी फूल की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है, जो संभवत कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

फूल से इलाज
अब शोध टीम बुरांश की पंखुड़ियों से हासिल विशिष्ट फाइटोकेमिकल्स से कोविड-19 का रेप्लिकेशन रोकने की सटीक प्रक्रिया समझने की कोशिश कर रही है. आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी के शोधकर्ताओं ने बुरांश की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल्स की पहचान की है. इसमें कोविड-19 के संक्रमण के इलाज की संभावना सामने आई है. शोध टीम के निष्कर्ष हाल ही में बायोमॉलिक्युलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं.

आईआईटी मंडी स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर श्याम कुमार मसाकापल्ली के मुताबिक, "उपचार के विभिन्न एजेंटों का अध्ययन किया गया जा रहा है. उनमें पौधे से प्राप्त रसायन फाइटोकेमिकल्स से विशेष उम्मीद है क्योंकि उनके बीच गतिविधि में सिनर्जी है और प्राकृतिक होने के चलते विषाक्त करने की कम समस्याएं पैदा होती हैं. हम बहु-विषयी दृष्टिकोण से हिमालयी वनस्पतियों से संभावित अणुओं की तलाश कर रहे हैं."

पंखुड़ियों में वायरस रोधी गुण
आईआईटी मंडी और आईसीजीईबी के वैज्ञानिकों ने वायरस रोकने के मद्देनजर शोध में विभिन्न फाइटोकेमिकल्स युक्त अर्क का वैज्ञानिक परीक्षण किया. उन्होंने बुरांश की पंखुड़ियों से फाइटोकेमिकल्स निकाले और इसके वायरस रोधी गुणों को समझने के लिए जैव रासायनिक परीक्षण और कंप्यूटेशनल सिमुलेशन का अध्ययन किया.

आईसीजीईबी के रंजन नंदा ने बताया, "हमने हिमालय की वनस्पतियों से प्राप्त रोडोड्रेंड्रॉन अर्बोरियम की पंखुड़ियों के फाइटोकेमिकल का प्रोफाइल तैयार किया और परीक्षण किया. इनमें कोविड वायरस से लड़ने की उम्मीद दिखी है."

इन पंखुड़ियों के गर्म पानी के अर्क में प्रचुर मात्रा में क्विनिक एसिड और इसके डिरेवेटिव पाए गए. मौलिक मॉलिक्युलर गतिविधि के अध्ययनों से पता चला है कि यह फाइटोकेमिकल्स वायरस से लड़ने में दो तरह से प्रभावी है. यह मुख्य प्रोटीन से जुड़े जाते हैं जो एक एंजाइम है और वायरस रेप्लिका बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह मानव एनजियोटेंनिस परिवर्तित एंजाइम 2 से भी जुड़ता है जो होस्ट सेल में वायरस के प्रवेश की मध्यस्थता करता है. शोधकर्ताओं के मुताबिक नतीजे आगे के वैज्ञानिक अध्ययन की तत्काल आवश्यकता का समर्थन करते हैं. (dw.com)
 

कारेक्स बेरहाड दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी है. यह हर साल करीब साढ़े पांच करोड़ कंडोम का निर्माण करती है. एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में बिकने वाला हर पांचवां कंडोम इसी कंपनी का बनाया होता है.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट-

दुनिया की सबसे बड़ी कंडोम निर्माता कंपनी कारेक्स बेरहाड के सीईओ गो मिया कियाट ने महामारी के दौरान कंडोम की बिक्री में समस्याएं आने की बात कही है. जापानी अखबार निक्केई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस दौरान कंडोम की बिक्री 40 फीसदी तक लुढ़की. हालांकि साल 2020 के शुरुआती महीनों में उन्हें कोरोना महामारी के दौरान कंडोम की बिक्री में भारी बढ़ोतरी होने की आशा जताई थी.

महामारी के शुरुआती दौर में ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "लोगों के पास घरों पर करने के लिए सेक्स के सिवाए कुछ नहीं है." गो का यह भी मानना था कि महामारी का दौर स्वास्थ्य से जुड़ी अनिश्चितताओं का भी दौर है और यह गिरती जन्मदर से भी जुड़ेगा. ऐसे में भी कंडोम जैसे गर्भनिरोधक उपायों की मांग में बढ़ोतरी होने की आशा थी. ऐसे में उन्होंने कंडोम की मांग में दहाई अंकों में बढ़ोतरी की आशा जताई थी.

क्या रही कंडोम बिक्री में गिरावट की वजह
गोह ने बिक्री में गिरावट की तीन वजहें गिनाई हैं. बढ़े मनोवैज्ञानिक तनाव के चलते लोगों में सेक्स की इच्छा खत्म होने के अलावा वे छोटे होटलों के बंद होने, सेक्स वर्क पर लगी पाबंदियों और सरकारों की ओर से कंडोम की बिक्री में गिरावट को मांग में कमी की वजह बताते हैं.

उन्होंने कहा, "होटलों का बंद होना, खासकर गरीब देशों में बिक्री गिरने की वजह रहा. क्योंकि गरीब देशों में छोटे होटलों जैसी जगहों पर ऐसी अंतरंग गतिविधियां होती हैं. वहीं दुनिया भर में सरकारें बहुत सारे कंडोम बांटती हैं." उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन ने अपने नेशनल हेल्थ सर्विस कार्यक्रम (एनएचएस) को आंशिक तौर पर बंद कर रखा है. सरकारें और गैर-सरकारी संगठन हर साल अरबों की संख्या में कंडोम की खरीददारी करते हैं.

हालांकि भारत जैसे देश में ग्राहकों को इस कमी का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा. उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में ड्यूरेक्स कंडोम की सप्लाई करने वाले अखिलेश ने बताया, "महामारी के शुरुआती दौर में सप्लाई से जुड़ी कुछ समस्याएं हुई थीं लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं रहीं."

कच्चे माल और सप्लाई चेन में भी समस्या
मलयेशिया कंडोम निर्माण में अग्रणी है क्योंकि कंडोम निर्माण के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल रबड़ यहां सबसे ज्यादा होता है. लॉकडाउन के चलते रबड़ सप्लाई में भी समस्याएं आईं क्योंकि रबड़ के काम को अति आवश्यक सेवाओं से बाहर रखा गया था. सप्लाई चेन से जुड़े ऐसे ही दुष्प्रभाव अन्य कंडोम निर्माता कंपनियों को भी देखने पड़े. कोरोना महामारी की शुरुआत में यूएन पॉपुलेशन फंड ने भी कहा था कि कोरोना के दौर में उन्हें पहले के मुकाबले 50 से 60 फीसदी कंडोम ही मिल पा रहे थे.

इस दौरान ज्यादातर कच्चे माल की तरह रबड़ के दामों में भी भारी अनियमितता देखने को मिली. अप्रैल, 2020 के मुकाबले मार्च, 2021 में रबड़ के दाम करीब दोगुने हो गए. कोरोना के दौरान अन्य रबड़ उत्पाद भी मांग में रहे. हालांकि गो साल 2022 में कंडोम की मांग में वापसी की उम्मीद जता रहे हैं. कारेक्स बेरहाड कंपनी के प्रमुख ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा है, "हमें फिर से मांग दिख रही है. कई सरकारें फिर से कंडोम का संग्रह करना चाह रही हैं." गो को मुनाफे में भी बढ़ोतरी की आशा है क्योंकि अब ग्राहक ज्यादा महंगे उत्पाद खरीद रहे हैं. (dw.com)

रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था,
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 19 जनवरी। बीती रात उपजेल सारंगढ़ में विचाराधीन कैदी ने फांसी लगा ली। कैदी पर गैंगरेप का आरोप था। कोरोना पॉजिटिव होने पर जेल में ही एक अलग सेल में क्वॉरंटीन पर रखा गया था। उसकी खबर मिलते ही सारंगढ़ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं।
विचाराधीन कैदी खीरोंदर उर्फ ओडिय़ा साहू (40) नुनिया जामपाली कुर्ला थाना बगढ़ जिला बरगढ़ ओडिशा ने उप जेल सारँगढ़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसको 10 नवंबर 2021 को सारंगढ़ उप जेल में न्यायालय के आदेश धारा 376 गैंगरेप के आरोप में लाया गया था। उसको 17 जनवरी से कोरोना पॉजिटिव होने से सारँगढ़ उप जेल के सेल नम्बर 03 में क्वॉरंटीन पर रखा गया था।  रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच अपने कपड़े गमछे से फंदा बना कर फाँसी लगा ली। जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 19 जनवरी। भिलाई चरोदा में कल एक रेलवे कर्मी मालगाड़ी की बोगियों को अलग करने के लिए कपलिंग खोलने और जोडऩे के लिए शंटिंग का कार्य कर रहा था, तभी लोको पायलट ने इंजन की ओर झटका दे दिया, जिससे रेलवे कर्मी दो बोगियों के बीच में दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जांच पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने दुर्घटना के लिए लोको पायलट को जिम्मेदार बताया है। मृतक मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला था तथा भिलाई तीन चरौदा में रहकर पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था। वह अपने परिवार के साथ दो भाइयों की पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा था। उसकी मौत के बाद पत्नी, बच्चे, भाई और पिता के जीवनयापन का सहारा भी छिन गया है।

बताया जा रहा है कि बीएमवाई चरोदा में शंटिंग का काम करने वाला रेलवे कर्मचारी सचिन यमराज भिवगड़े (38 वर्ष) कल ड्यूटी के दौरान दो बोगी और इंजन को जोडऩे के लिए शंटिंग का कार्य कर रहा था। वह बोगियों को अलग करने उनके बीच में गया था, तभी बिना सिग्नल और हरी झंडी के लोको पायलट ने ट्रेन को झटका दे दिया और ट्रेन आगे बढ़ी, जिससे सचिन बोगियों के बीच में दब गया। उसके सीने में झटका लगने और खून बहने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची।
अधिकारियों की जांच में प्रथम दृष्टया लोको पायलट की लापरवाही सामने आ रही है। इस मामले में रेलवे के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।