(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 13 अप्रैल। पाकिस्तान ने बुधवार को अमेरिका-भारत ‘टू प्लस टू’ मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य के उस हिस्से को “अनुचित संदर्भ” बता कर सिरे से खारिज कर दिया जिसमें इस्लामाबाद से यह सुनिश्चित करने के लिये “तत्काल, निरंतर और स्थायी कार्रवाई” करने के लिए कहा गया था कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए न हो सके।

विदेश कार्यालय (एफओ) ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया कि राजनीतिक लाभ के लिए तीसरे देश को निशाना बनाने और जनता की राय को वास्तविक व उभरते आतंकवाद के खतरों से गुमराह करने के लिए एक द्विपक्षीय सहयोग तंत्र का इस्तेमाल किया गया था।

एफओ ने कहा, “बयान में कुछ गैर-मौजूद और नष्ट हो चुकी संस्थाओं की ओर इशारा करते हुए अनावश्यक संदर्भ दोनों देशों के गलत आतंकवाद विरोधी केंद्र बिंदु को दर्शाता है।”

वाशिंगटन में 11 अप्रैल को जारी भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य का हवाला देते हुए इसने कहा, “बयान में पाकिस्तान के खिलाफ दिए गए बयान दुर्भावनापूर्ण हैं और इनमें किसी तरह की विश्वसनीयता नहीं है।”

एफओ ने कहा कि उसने अपनी चिंताओं से अमेरिका को भी अवगत कराया। उसने कहा, “हमारी चिंताओं और अमेरिका-भारत के बयान में पाकिस्तान के लिए अनुचित संदर्भ की अस्वीकृति को राजनयिक चैनलों के माध्यम से अमेरिकी पक्ष को अवगत करा दिया गया है।”

इसने कहा कि पाकिस्तान पिछले दो दशकों में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक प्रमुख, सक्रिय, विश्वसनीय और इच्छुक भागीदार बना हुआ है और इसकी सफलताओं और बलिदानों को अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अद्वितीय और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।

एफओ ने कहा कि इस क्षेत्र के किसी भी देश ने शांति के लिए पाकिस्तान से ज्यादा बलिदान नहीं किया है।

विदेश कार्यालय ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्षेप वास्तव में जम्मू-कश्मीर में अपने “अत्याचारों” को छिपाने का एक हताश प्रयास था।

बयान में कहा गया है, “हम साझेदार देशों से उम्मीद और अनुरोध करते हैं कि वे दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर एक निष्पक्ष नजरिया अपनाएं और खुद को एकतरफा, राजनीति से प्रेरित तथा जमीनी हकीकत से अलग स्थिति से जोड़ने से परहेज करें ।”  (भाषा)

गुरूग्राम, 13 अप्रैल (भाषा)। गुरूग्राम में बुधवार को चौथे तल के अपने अपार्टमेंट की बालकनी से कथित रूप से गिरकर 79 वर्षीय एक सेवानिवृत पायलट की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार वह ‘विंड चाइम’ की गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया।

पुलिस के मुताबिक सरबजीत सिंह बराड़ डीएलएफ फेज 1 में लाबूरनुम अपार्टमेंट में रहते थे और जब सुबह करीब दस बजे यह हादसा हुआ तब वहां उनकी पत्नी थी।

पुलिस के अनुसार विंड चाइम को सही करने के दौरान उनका एक पैर सीढ़ी पर और दूसरा पैर बालकनी ग्रिल पर था , उसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया।

पुलिस के मुताबिक जब वह गिरने लगे तब उनकी पत्नी ने शोर मचाया, जिसपर गार्ड उन्हें अस्पताल ले गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका ।

जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक संदीप कुमार ने कहा , ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण था। घायल सेवानिवृत पायलट ने दम तोड़ दिया। उनका शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंप दिया गया।’’

मुंबई, 13 अप्रैल। केंद्रीय मंत्री एवं दलित नेता रामदास आठवले ने बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के उस बयान को गलत करार दिया, जिसमें ठाकरे ने राकांपा प्रमुख शरद पवार पर महाराष्ट्र में जातिवादी राजनीति करने का आरोप लगाया था।

आठवले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष पवार ने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की और वे समाज के सभी वर्गों को हमेशा साथ लेकर चले।

आठवले ने लातूर में प्रेसवार्ता के दौरान कहा, ' पवार ऐसे नेता हैं जो दलितों और आदिवासियों को साथ लेकर चलते हैं। वह राजनीति में अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए पहचाने जाते हैं। राज ठाकरे का यह कहना बिल्कुल गलत है कि पवार जातिवादी हैं। मुझे लगता है कि राज ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं।'

आठवले ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता का आह्वान किया जो गणतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी एक की ताकत के बल पर केंद्र और महाराष्ट्र की सत्ता में आना मुश्किल है।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख आठवले ने कहा कि वह इस तरह की एकता के लिए समझौता करने के इच्छुक रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल। नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव के निर्माण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) 487 पेड़ों का प्रत्यारोपण करेगा।

यह जानकारी आधिकारिक दस्तावेजों से मिली है। एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे।

इस 1,381 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की खातिर संशोधित प्रस्ताव के अनुसार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में दिल्ली राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को सूचित किया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार वह निर्माण स्थल पर 1,022 पेड़ों को बनाए रखेगा।

एसईएसी ने नौ अप्रैल को हुई एक बैठक में, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की, जो 81,808 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार होगी। एसईएसी ने 31 जनवरी को एक बैठक में सीपीडब्ल्यूडी से कहा था कि वह स्थल पर रखे जाने वाले पेड़ों की संख्या बढ़ाए।

एसईएसी ने कहा था कि मौजूदा पेड़ों में से लगभग 80 प्रतिशत को हटाने का प्रस्ताव है जो बहुत अधिक संख्या है।

एसईएसी की सिफारिशों के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव को संशोधित करते हुए निर्माण स्थल पर रखे जाने वाले पेड़ों की संख्या को 154 से बढ़ाकर 320 कर दिया।

सीपीडब्ल्यूडी ने यह भी बताया कि प्रत्यारोपित किए जाने वाले 487 पेड़ों में से 397 को राज घाट पर और 90 पेड़ों को पास के एक भूखंड पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके साथ ही सीपीडब्ल्यूडी एनटीपीसी, बदरपुर में 4,870 पेड़ों का पूरक वृक्षारोपण करेगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि केंद्र अभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मामले पर गौर करने के लिए समिति गठित को लेकर किसान संगठनों की तरफ से सदस्यों के नामों का इंतजार कर रहा है।

पिछले साल नवंबर में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि एमएसपी प्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा और साथ ही शून्य बजट आधारित कृषि यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के तरीके सुझाए जाएंगे।

तोमर ने एक कार्यक्रम के मौके पर पीटीआई-भाषा से कहा, 'हमने एमएसपी पर समिति के लिए किसान संगठनों से 2-3 सदस्यों के नाम मांगे थे। हमें अभी तक कोई नाम नहीं मिला है।' मंत्री ने कहा कि समिति के गठन में कोई देरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र को उन 2-3 सदस्यों के नाम प्राप्त होने के बाद जल्द ही एमएसपी पर समिति का गठन किया जाएगा। वे सदस्य किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पिछले महीने तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार एमएसपी पर एक समिति बनाने की प्रक्रिया में है।

इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में कोविड-19 के कारण मरने वालों के शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया है कि समय बीतने के साथ स्थिति में "व्यापक बदलाव" हो चुका है और अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है।

अदालत स्वयं द्वारा ही शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कोविड -19 के कारण मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में खबरें आने के बाद स्वयं ही जनहित याचिका शुरु की थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, ‘‘समय बीतने के साथ ही स्थिति में व्यापक बदलाव हो चुका है और इसलिए मौजूदा याचिका, आज के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। तदनुसार, हम इस स्तर पर यह कार्यवाही बंद कर रहे हैं।”

विभिन्न खबरों पर संज्ञान लेने के बाद, उच्च न्यायालय ने 28 मई, 2020 को जनहित याचिका शुरू की थी, जब कोविड महामारी चरम पर थी। खबरों में कहा गया था कि अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कोविड पीड़ितों के शव अस्पतालों, मुर्दाघरों और श्मशान घाटों में पड़े हैं।

दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। (भाषा)

मुंबई, 13 अप्रैल। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे केंद्रीय जांच एजेंसियों से ‘छूट’ हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ‘लाउडस्पीकर’ बन गए हैं।

एक दिन पहले, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख ने समान नागरिक संहिता की वकालत की और देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। राउत ने कहा कि ‘हिंदुत्व शिवसेना की रगों में है।’ उन्होंने कहा कि मनसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं है।

तीन मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मनसे प्रमुख के अल्टीमेटम दिए जाने पर राउत ने कहा कि केवल शिवसेना सुप्रीमो दिवंगत बाल ठाकरे के पास सरकारों को अल्टीमेटम देने की ‘‘क्षमता और शक्ति’’ थी।

राउत ने आरोप लगाया, ‘‘राज ठाकरे को केंद्रीय जांच एजेंसियों से छूट मिल गई और वह भाजपा के लाउडस्पीकर बन गए हैं। यह लाउडस्पीकर हताशा में बज रहा है लेकिन लोग इसे बंद कर देंगे।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 में कोविड-19 के कारण मरने वालों के शवों के अंतिम संस्कार से संबंधित शुरू की गई कार्यवाही को यह कहते हुए बंद कर दिया है कि समय बीतने के साथ स्थिति में "व्यापक बदलाव" हो चुका है और अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है।

अदालत स्वयं द्वारा ही शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कोविड ​​​​-19 के कारण मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सुविधाओं की कमी के बारे में खबरें आने के बाद स्वयं ही जनहित याचिका शुरु की थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, ‘‘समय बीतने के साथ ही स्थिति में व्यापक बदलाव हो चुका है और इसलिए मौजूदा याचिका, आज के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। तदनुसार, हम इस स्तर पर यह कार्यवाही बंद कर रहे हैं।”

विभिन्न खबरों पर संज्ञान लेने के बाद, उच्च न्यायालय ने 28 मई, 2020 को जनहित याचिका शुरू की थी, जब कोविड महामारी चरम पर थी। खबरों में कहा गया था कि अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में कोविड पीड़ितों के शव अस्पतालों, मुर्दाघरों और श्मशान घाटों में पड़े हैं।

दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं। (भाषा)

रायपुर, 13 अप्रैल। यूनिसेफ ने आज छत्तीसगढ़ में 13 मीडिया कर्मियों को बच्चों और महिलाओं पर विशेष रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया।

पुरस्कार प्रदान करते हुए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, “जीवन रक्षक सूचनाओं के प्रसार और जनता को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। ‘मीडिया4चिल्ड्रेन’ पुरस्कार राज्य में बच्चों और महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देंगे। मैं पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में यूनिसेफ के काम की सराहना करता हूं और राज्य में उनके प्रयासों को अपना समर्थन देने का आश्वासन देता हूं।“

यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि मीडिया ने छत्तीसगढ़ में बच्चों की भलाई में सुधार करने में मदद की है। “मीडिया ने परिवारों में बच्चों के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा दिया है जैसे पहले छह महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान, साबुन से हाथ धोना, बच्चों का टीकाकरण सुनिश्चित करना और सभी द्वारा शौचालय का उपयोग करना। परिवारों में इन प्रथाओं से बाल मृत्यु, बीमारियों, कुपोषण और एनीमिया को रोका जा सकेगा”, उन्होंने कहा। बाल श्रम और बाल विवाह को कम करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण देते हुए  जकारिया ने कहा कि मीडिया परिवारों और समुदायों में सामाजिक परिवर्तन ला सकता है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा में सुधार होगा। उन्होंने कहा, “मीडिया बच्चों से संबंधित मुद्दों को नीति और निर्णय के केंद्र में भी ला सकता है।”

पुरस्कारों ने 5 श्रेणियों में राज्य भर से 100 से अधिक प्रविष्टियों को आकर्षित किया। प्रिंट मीडिया श्रेणी में हिंदी और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र शामिल थे।

यूनिसेफ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट श्याम बंदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 600 से अधिक पत्रकारों के सामूहिक मीडिया कलेक्टिव फॉर चाइल्ड राइट्स (एमसीसीआर) ने न केवल बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और प्रभावित करने वाले बच्चों के लिए नीति वकालत को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “पुरस्कार राज्य में बाल अधिकारों के प्रवचन के लिए मीडिया के अथक समर्थन के लिए प्रशंसा और मान्यता का प्रतीक हैं”।

प्रिंट मीडिया श्रेणी में पुरस्कार विजेता हैं: एजाज कैसर (द न्यू इंडियन एक्सप्रेस), रश्मि ड्रोलिया (द टाइम्स ऑफ इंडिया), अमरेश झा (प्रातः इंडिया), रविकांत सिंह (हरिभूमि) और राजेश प्रसाद गुप्ता (दैनिक ट्रैक सीजी)।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सुनील कुमार ठाकुर, (डीडी न्यूज वेब), कुंजलाल साहू (पब्लिक ऐप), और जन्मेजय सिन्हा (ज़ी टीवी, नेशनल) को पुरस्कार दिए गए। दामिनी बंजारे (डिजिटल) और राजकुमार शाह (ईटीवी, नेटवर्क18) डिजिटल मीडिया श्रेणी में पुरस्कार जीते। वहीं नसरीन अशरफी (सहमत न्यूज पोर्टल), रूपेश कुमार यादव (द हितवाद) और अंकित मिश्रा (द पायनियर, इंग्लिश) ने पुरस्कार जीते। फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार शामिल है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 अप्रैल। रतनपुर पेंड्रा मार्ग के केंदा में बंजारी घाट पर पूर्व विधायक रामदयाल उईके की कार कांग्रेस नेता विजय वर्मा की कार से टकरा गई। दुर्घटना में पूर्व विधायक सहित छह लोगों को चोटें आई है।

घटना मंगलवार की शाम की है। मिली जानकारी के मुताबिक उईके पेंड्रा रोड से बिलासपुर की तरफ आ रहे थे। दूसरी ओर चकरभाटा के कांग्रेस नेता विजय वर्मा और उनके साथ कुछ लोग एक रिश्तेदार के घर उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए रीवा जा रहे थे। बंजारी घाट में दोनों की कार आपस में टकरा गई। इससे पूर्व विधायक सहित दोनों वाहनों में बैठे 6 लोग घायल हो गए। सभी को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुर्घटना में दोनों कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बंजारी घाट में मोड़ के खतरनाक होने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। कार की टक्कर बहुत तेज नहीं होने के कारण बड़ा हादसा टल गया क्योंकि इस घाट की खाई बड़ी गहरी है।

केंद्रीय गृहमंत्री ने नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ को हरसंभव मदद का दिया आश्वासन

नई दिल्ली, 13 अप्रैल।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर तथा नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर गृहमंत्री से विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियन की तैनाती, बस्तरिया बटालियन के गठन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाली विशेष सहायता राशि को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। श्री बघेल ने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्य के लिए राशि नहीं मिलेगी तो इसका काफी असर पड़ेगा। इस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार का आग्रह किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण बड़े भाग में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है। सौर उर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की उर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है।

मुख्यमंत्री ने वनांचलों में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चेन निर्मित करने अनुदान दिये जाने का आग्रह किया।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नक्सल प्रभावित ज़िलों के विकास से जुड़े मुद्दों रखे। इस दौरान उन्होंने आजीविका विकास, नक्सल क्षेत्रों में बैंकों, सड़कें, आधारभूत संरचना के विकास संबंधी मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।

इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी शामिल रहे।

मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुझावों और आग्रह पर गंभीरता पूर्वक विचार कर मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है।

मुकदमों का जल्दी निपटाने के लिए कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की ओर बढ़ रहे हैं. मलेशिया ने दो राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया है, लेकिन वकील इसे लेकर आशंकाओं में घिरें हैं.

(dw.com)  

दो दशकों के वकालत के करियर में कुछ ही मामले थे, जिन्होंने हामिद इस्माइल को परेशान किया था. हाल ही में जिस शख्स का वह बचाव कर रहे थे, उसे अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सजा सुनाई, तो वह दंग रह गए. यह मामला मलेशिया के सबा राज्य का है.

मलेशिया की केंद्र सरकार के निर्देश पर कई राज्यों ने अदालतों की मदद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है. सबा और पड़ोसी राज्य सारावाक में इसका परीक्षण किया जा रहा है. दिक्कत इसलिए हो रही है कि वकील, जज और आम लोग इसे समझें, उसके पहले ही इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है.  

हामिद इस्माइल का कहना है कि तकनीक के इस्तेमाल पर ना तो सलाह-मशविरा हुआ और ना ही देश के दंडात्मक विधान में इसपर विचार किया गया है. उनका कहना है, "हमारा आपराधिक प्रक्रिया विधान अदालतों में एआई के इस्तेमाल के लिए नहीं बना है...मेरे ख्याल में यह गैरसंवैधानिक है." इस्माइल ने यह भी कहा कि एआई के निर्देश पर उनके मुवक्किल को मामूली मात्रा में ड्रग्स रखने के लिए ज्यादा कठोर सजा दी गई है.

अदालत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

सबा और सारावाक की आदालतों ने सरकारी कंपनी सारावाक इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तैयार किए सॉफ्टवेयर का पहली बार इस्तेमाल शुरू किया है. सरकारी कंपनी का कहना है कि उसने प्रक्रिया के दौरान सलाह-मशविरा किया और इस दौरान जो चिंताएं जाहिर की गईं, उनका समाधान भी हुआ. दुनिया भर के अपराध न्याय तंत्र में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इनमें डूनॉटपे लॉयर मोबाइल ऐप से लेकर एस्तोनिया में छोटे मुकदमों को निपटाते रोबोट जज, कनाडा में रोबोट मध्यस्थ और चीन की अदालतों में एआई जज तक शामिल हैं.

अधिकारियों का कहना है कि एआई आधारित तंत्र सजा की प्रक्रिया को एकरूप बना रहे हैं और लंबित मुकदमों को जल्दी से और सस्ते में निपटा रहे हैं. इस तरह से दोनों पक्षों को लंबे और खर्चीले मुकदमों से निजात मिल रही है. दुनिया भर की एक तिहाई से ज्यादा सरकारों ने पिछले साल रिसर्च एजेंसी गार्टनर के सर्वे में बताया कि वे एआई वाले सिस्टम में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. इनमें चैटबोट, फेशियल रिकग्निशन और सभी क्षेत्रों में डाटा माइनिंग शामिल हैं.

मलेशिया की संघीय सरकार इसी महीने एआई के जरिए सजा सुनाने वाले तंत्र का पूरे देश में ट्रायल पूरा कर लेगी. हालांकि इनका इस्तेमाल अदालतों में कब शुरू होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. मलेशिया के मुख्य न्यायाधीश के प्रवक्ता ने सिर्फ यही कहा कि अदालतों में एआई का इस्तेमाल "अभी भी परीक्षण के दौर में है."

पूर्वाग्रह के बढ़ने का डर

आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि एआई अल्पसंख्यकों और हाशिये पर मौजूद गुटों के साथ पूर्वाग्रह को और बढ़ा देंगे. उनका कहना है कि इस तकनीक में किसी खास परिस्थिति या फिर बदलते रीति-रिवाजों का ध्यान रखने की क्षमता नहीं है जो जजों में होती है. इस्माइल ने कहा, "सजा देने में जज सिर्फ मुकदमे के तथ्यों पर ही ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि गंभीरता को कम करने वाले कारकों पर भी ध्यान देते हैं और अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं. एआई विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता."

मलेशिया के मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील चार्ल्स हेक्टर फर्नांडिज का कहना है कि गंभीरता को बढ़ाने या घटाने वाले कारकों पर विचार करने के लिए "एक मानवीय दिमाग की जरूरत" होती है. फर्नांडिज के मुताबिक, "बदलते समय या लोगों की राय के हिसाब से सजाओं में फर्क भी आता है. बढ़ते मुकदमों के बोझ से निपटने के लिए हमें ज्यादा जजों और अभियोजकों की जरूरत है, एआई मानव जज की जगह नहीं ले सकता."

सारावाक इन्फॉर्मेशन सिस्टम ने एआई सॉफ्टवेयर के कारण पूर्वाग्रह बढ़ने की चिंताओं को मिटाने की कोशिश के तहत कहा कि उसने एल्गोरिद्म से "नस्ल" को हटा दिया है. इस तरह की कोशिशें अहम हैं, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यह तंत्र पूरी तरह अचूक नहीं बन जाता. 2020 में पॉलिसी थिंक टैंक खजानाह रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस बारे में एक रिपोर्ट छापी थी. इंस्टीट्यूट ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि कंपनी ने एल्गोरिद्म को ट्रेन करने के लिए केवल 2014-2019 के बीच के आंकड़ों का ही इस्तेमाल किया. दुनिया की बाकी जगहों से तुलना की जाए, तो वहां बहुत भारी डाटा का इस्तेमाल हो रहा है.

डाटाबेस बढ़ाने के बारे में प्रतिक्रिया के लिए सारावाक इन्फॉर्मेशन सिस्टम से बात नहीं हो सकी है. खजानाह इंस्टीट्यूट के सबा और सारावाक में मुकदमों के विश्लेषण से पता चलता है कि जजों ने एक तिहाई मामलों में एआई के निर्देशों को माना. इसमें बलात्कार से लेकर नशीली दवाएं रखने तक के अपराध शामिल थे.

कुछ जजों ने एआई से मिली सजा को गंभीरता कम करने वाले कारकों के आधार पर घटा दिया. दूसरों ने यह मानकर कि प्रस्तावित सजा अपराधियों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, सजा बढ़ा दी.

जजों का विवेक

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर सायमन चेस्टरमान का कहना है कि तकनीक में यह क्षमता नहीं है कि वह अपराध न्याय तंत्र की दक्षता को बेहतर कर सके. हालांकि इसके साथ ही वह यह भी कहते हैं कि इसकी वैधता ना सिर्फ फैसलों के सही होने बल्कि उस तक पहुंचने के तरीकों पर भी निर्भर करती है.

चेस्टरमान ने कहा, "मुमकिन है कि बहुत से फैसले सही तरीके से मशीन को सौंपे जायें, लेकिन एक जज को अपना विवेक किसी अस्पष्ट अल्गोरिद्म के हवाले नहीं करना चाहिए." मलेशिया की बार काउंसिल ने भी एआई के पायलट प्रोजेक्ट पर चिंता जताई है. 2021 में जब राजधानी कुआलालंपुर की अदालतों ने 20 तरह के अपराधों के लिए सजा सुनाने में एआई का इस्तेमाल शुरू किया, तो काउंसिल ने कहा, "हमें कोई दिशानिर्देश नहीं मिला है और हमें अपराध कानून के वकीलों से इस बारे में कोई फीडबैक लेने का मौका नहीं दिया गया."

सबा में इस्माइल ने अपने मुवक्किल को एआई के सहारे मिली सजा के खिलाफ अपील की है, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया. हालांकि उनका कहना है कि बहुत से वकील उसे चुनौती नहीं देंगे. इस्माइल ने कहा, "एआई किसी वरिष्ठ जज की तरह काम करता है. युवा मैजिस्ट्रेट उसके फैसले को बिल्कुल सही मानकर बिना कोई सवाल उठाए स्वीकार कर लेंगे."

एनआर/एसएम(रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल। सीएम भूपेश बघेल आज  नई दिल्ली पहुंचें। इस समय उनकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चल रही है।
जहां मुख्यमंत्री  बघेल अपर मुख्य सचिव, सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक  अशोक जुनेजा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट करेंगे।  बैठक में मुख्य रूप से जीएसटी प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर, नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों, नक्सल प्रभावित जि़लों के विकास से जुड़े मुद्दों एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से समन्वय संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल। प्रदेश भाजपा के तमाम बड़े नेता गुरुवार को अंबेडकर जयंती के मौके पर यहां जुटेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश के साथ प्रदेश प्रभारी , और अन्य नेता कलेक्टोरेट तिराहा पहुंचेंगे। और डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्र्यापण करेंगे। इसके बाद पार्टी की बैठक में हिस्सा लेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री शिवप्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी, और प्रभारी सचिव नितिन नबीन गुरुवार को यहां पहुंच रहे हैं। सबसे पहले वो अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
बताया गया कि शिवप्रकाश की मौजूदगी में पार्टी नेता खैरागढ़ उपचुनाव की समीक्षा भी होगी। खैरागढ़ में 16 तारीख को मतों की गिनती होगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल । पश्चिम मध्य रेलवे  जबलपुर जोन ने महाकौशल को छत्तीसगढ़ को जोडऩे इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर है।  तिथि की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। यह ट्रेन बालाघाट- गोंदिया के रास्ते चलेगी।  रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर-गोंदिया ब्रॉडगेज चालू होने के बाद जबलपुर के लिए अमरकंटक एक्सप्रेस के बाद एक और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी।  इस ट्रेन के लिए एप्रूवल जबलपुर मंडल कार्यालय को भेज दिया गया है। इस ट्रेन से जबलपुर की दूरी सात घंटे में पूरी की जा सकेगी।

डीडी नगर इलाके में दिन दहाड़े चोरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल। नींबू के दाम में बढ़ोत्तरी के असर से चोर भी अछूते नहीं रहे। ऐसे ही कुछ चोरों ने आलमारी साफ करने से पहले नींबू के शरबत से गला तर किया और फरार हो गए। यह वारदात डीडी नगर में पावर ग्रिड कंपनी से रिटायर्ड एक अधिकारी के यहां हुई।  किचन से प्रवेश कर अंदर पूजा रूम और फिर यहां की आलमारी से नगदी समेत कैश ले उड़े। मनाली निकले पूर्व अफसर के यहां चोरी की खबर उनके किराएदार ने थाने में दी। किचन के रास्ते से अंदर घुसने वाले शातिरों ने कैश और गहने चुराने के बाद बकायदा यहां नींबू का शरबत बनाकर पिया। बेखौफ होकर बाद में यहां से चलते बने। किराएदार ने जब किचन के गेट का ताला टूटा पाया इसके बाद इस मकान में चोरी का पता चला। किराएदार का नाम अभिषेक यादव है जिसने चोरी के बारे में पुलिस को खबर दी। रिटायर्ड अफसर के घर कितना नगदी और जेवर चोरी हुआ, परिवार के लौटने के बाद पता चल सकेगा। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मालूम हुआ है अभिषेक मेडिकल कॉलेज रिम्स में सांख्यिकी अफसर के रूप में पदस्थ है। वह प्रताराव अधिकारी के यहां ऊपर किराए से रहते हैं। चौधरी परिवार कुछ दिनों पहले ही घूमने के लिए बाहर निकल गया। इस दौरान उन्होंने किचन और मेट गेट पर ताला जड़ा हुआ था।

अभिषेक का कहना है 12 अप्रैल को जब वह सुबह न्यूज पेपर लेने के लिए नीचे उतरा तब उसे किचन के रास्ते चोरों के मकान के भीतर चोरी कर लेने का पता चला। तत्काल इसके बारे में अपने मकान मालिक को खबर की। पुलिस का कहना है मकान में पेशेवर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। किसी वजनीय हथियार से पहले गेट के ताले तोड़े। इसके बाद अंदर खिड़कियों के ग्रील को काटकर अंदर के कमरे तक पहुंचे। सूचना मिलने के बाद पुराने चोरों के साथ संदिध चेहरों की तलाश शुरू की है।

 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल । प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी की गई है। इस कड़ी में  घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं की दरों में 15 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई। नई दरे एक अपै्रल से प्रभावशील होंगी। सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में नियामक आयोग ने कोई बदलाव नहीं किया।

राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन हेमंत वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दरों का ऐलान किया है। घरेलू बिजली में प्रति यूनिट 10 पैसे की बढ़ोत्तरी की गई है। यानी सौ यूनिट खपत पर 10 रुपये बढ़ोत्तरी की गई है। एक हजार यूनिट की खपत पर सौ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है।
घरेलू से परे अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। 220 केव्ही, 132 केव्ही के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों में 5 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। एच-व्ही श्रेणी के अंतर्गत आने वाले टैक्सटाईल उद्योग के साथ पावर लूम, हैंडलूम, जूट, और इथेनॉल उद्योग के प्रभार में 25 फीसदी की छूट दिए जाने का प्रावधान है।

निम्न दाब, और उच्च दाब श्रेणियों के वर्तमान में लागू बिलिंग डिमांड को 75 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी किया गया है। आयोग में यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली हाफ योजना, और राज्य शासन द्वारा ली जाने वाली ड्यूटी, और सेंस शामिल नहीं है। स्थिर प्रभार में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे गौठानों को घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय श्रेणी में जारी रखा गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर और दक्षिण आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा और उत्तर क्षेत्र प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम और डायनोग्टिक्स सेंटर के लिए प्रचलित विद्युत दरों के ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 7 फीसदी की छूट को जारी रखा गया है।
पेट्रोल, डीजल का असर सभी पर पड़ रहा- बघेल
 

बिजली की नई दरों को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि बिजली के दाम नियामक आयोग तय करता है। डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो उसी समय से महंगाई बढ़ेगी, ये समझ जाना चाहिए था। डीजल की कीमतें बढऩे से ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ा है । इसका सभी चीजों के दाम पर असर पड़ेगा।

कृषि-अन्य उपभोक्ता
गैस सबसिडी वाले कृषि विद्युत पंप वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 20 फीसदी छूट जारी रहेगी। किसानों को खेतों में लगे विद्युत पंपों, और खेतों की रखवाली के प्रयोजन के लिए पंप कनेक्शन के अंतर्गत वर्तमान में पंप के समीप 100 वाट के भार उपयोग की सुविधा प्रभावशील है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा 100 वाट तक लाईट और पंखे की स्वीकृति जारी रखी है।

लखनऊ, 13 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने बुधवार को कहा कि कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के नाम पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें तथा पुलिस न्यायपालिका को नज़रअन्दाज़ करके काम कर रही हैं, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मज़ाक भी है।

बसपा नेता ने ट्वीट किया, ‘‘पहले राजस्थान फिर उसके बाद खासकर मध्यप्रदेश व गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शान्ति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई हैं और उनके बाद सरकार द्वारा प्रथमदृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से ‘नया भारत’ बनेगा?’’ उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में भी कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार व पुलिस न्यायपालिका को नज़रअन्दाज़ करके काम कर रही हैं, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मज़ाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए।’’ गौरतलब है कि राजस्थान के करौली जिले में नवसंवत्सर के उपलक्ष्य में मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजर रही मोटरसाइकिल रैली के दौरान पथराव के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव के चलते करौली में दो अप्रैल को कर्फ्यू लगाया गया था। हिंसा में करीब 35 लोग घायल हुए थे।

वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव के बाद आगजनी और वाहनों को आग लगाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। हिंसा के सिलसिले में अब तक करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में भी रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक झड़प हो गई जिसके बाद पुलिस को पथराव करने वाली और दुकानों तथा वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। (भाषा)

शिवपुरी, 13 अप्रैल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में अवैध पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट की घटना में तीन और लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद घटना में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर बदरवास कस्बे में मंगलवार दोपहर को पटाखा इकाई में विस्फोट के बाद एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गए थे।

बदरवास थाने के प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि आठ घायलों में से एक पुरुष, एक महिला और एक नाबालिग लड़के की शिवपुरी और गुना के अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मोहम्मद हुसैन अंसारी के स्वामित्व वाली दो मंजिला इमारत के भूतल में अवैध पटाखा इकाई चलाई जा रही थी, जिसमें मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे धमाका हो गया।

थाना प्रभारी ने कहा कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली था जिसमें तबस्सुम खान (25) और उसकी बेटी उमरा (11) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

शर्मा ने कहा कि अंसारी पटाखों का कारोबारी है और उसके पास गांव सुमेला में पटाखे बनाने की एक इकाई चलाने का लाइसेंस है लेकिन बदरवास के रिहायशी इलाके में वह अवैध रूप से काम करवा रहा था।

उन्होंने कहा कि घायलों में अंसारी के तीन श्रमिक और परिवार का एक सदस्य शामिल है।

थाना प्रभारी ने कहा कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है।  (भाषा)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सांप्रदायिक उन्माद के ख़िलाफ़ बोलने से अगर उनके ख़िलाफ़ एक नहीं एक लाख एफ़आईआर दर्ज हो जाए, तो उन्हें अफ़सोस नहीं होगा. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा- जो मेरा ट्वीट था, उसमें भी मैंने प्रश्न ही पूछा था, वो तस्वीर खरगोन की नहीं थी. इसलिए मैंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी उनके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाफ एजेंडा चला रही है.

रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक तस्वीर ट्वीट की थी, जो मध्य प्रदेश की नहीं थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने का आरोप लगाया था. इसी के बाद उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई है. हालाँकि बाद में दिग्विजय सिंह ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था. (bbc.com)

महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को मुंबई के ब्रीच कैंड अस्पताल मे भर्ती कराया गया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनाई के मुताबिक उन्हें हल्का दिल का दौरा पड़ा था. हालांकि, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि मुंडे को चक्कर आ गया था.

अजित पवार धनंजय मुंडे को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे.

उन्होंने बताया, ‘‘चिंता करने की कोई बात नहीं है. धनंजय मुंडे को शाम तक आईसीयू से शिफ्ट कर दिया जाएगा. उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था. उन्हें चक्कर आ गया था और वो बेहोश हो गए थे. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.’’ (bbc.com)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे को बहुत अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा, वो इस मामले पर अवश्य जवाब देंगे. अजित पवार ने कहा कि उनके पास हर सवालों के जवाब हैं.

राज ठाकरे ने रामनवमी के समय भी ये कहा था कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए, तो एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. मंगलवार को राज ठाकरे ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीन मई से उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है, जिसकी अगुआई उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. मंगलवार को राज ठाकरे ने समान नागरिक संहिता की भी मांग की और कहा कि इससे आबादी पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी. (bbc.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी सेना पर यूक्रेन में "नरसंहार" करने का आरोप लगाया है. बाइडेन ने पिछले हफ्ते रूसी हमले के वैश्विक आक्रोश के बीच पुतिन को "युद्ध अपराधी" कहा था.

(dw.com)  

राष्ट्रपति बाइडेन ने मंगलवार को पहली बार व्लादिमीर पुतिन की सेना पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगाया, जहां रूस तबाह हुए बंदरगाह शहर मारियोपोल को कब्जे में करने के लिए अपने अभियान को तेज कर रहा है. बाइडेन ने आरोप लगाया कि पुतिन "यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने" की कोशिश कर रहे हैं.

आइओवा में एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने पत्रकारों से कहा, "हां, मैंने इसे नरसंहार कहा है." बाइडेन ने कहा कि यह तय करना वकीलों पर निर्भर करेगा कि रूस का आचरण नरसंहार के अंतरराष्ट्रीय मानक को पूरा करता है या नहीं, लेकिन साथ ही कहा कि निश्चित रूप से मुझे ऐसा ही लगता है.

बाइडेन की टिप्पणी की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से सराहना की है. वे पश्चिमी नेताओं को अपने देश पर रूस के आक्रमण का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर चुके हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "एक सच्चे नेता के सच्चे शब्द." उन्होंने आगे लिखा, "बुराई का सामना करने के लिए चीजों को उनके नाम से पुकारना जरूरी है. हम अब तक दी गई अमेरिकी सहायता के लिए आभारी हैं और रूसी अत्याचारों को रोकने के लिए हमें तत्काल और अधिक भारी हथियारों की जरूरत है."

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नरसंहार की परिभाषा एक राष्ट्र, जाति या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से एक कार्य करना है. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिकी विदेश विभाग ने सात बार "नरसंहार" शब्द का इस्तेमाल किया है.

रूसी तेल और गैस से छुटकारा पाने की कोशिश में जुटा है यूरोप

युद्ध के शीघ्र अंत की बहुत कम उम्मीद के साथ पुतिन ने कहा है कि वह यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रखेंगे जब तक उनके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते. अंतरराष्ट्रीय जगत उनसे बार-बार युद्धविराम की अपील कर रहा है.

इस बीच रूसी ऊर्जा मंत्री निकोलाई शुलगिनोव ने रूस के एक अखबार को बताया कि मॉस्को "किसी भी मूल्य पर मित्र देशों को तेल और तेल उत्पाद बेचने के लिए तैयार है." उन्होंने कहा, "पश्चिमी राजनीति की प्रकृति में तेल की कीमतों के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है."

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स, एएफपी)

हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण के मौसम का पूर्वानुमान कंपकपाने वाला है. पिछले दो दशकों में इसके मौसम में आए बदलाव ने वैज्ञानिकों को हैरान किया है.

(dw.com)  

बीते दो दशकों में वरुण के तापमान में भारी गिरावट आई है. इस बात ने खगोलविदों को परेशान किया है और सौरमंडल के सबसे दूरस्थ ग्रह की रहस्यमयी छवि को और मजबूत किया है. जब वे लोग वरुण की बाहरी परत के अध्ययन से मौसम का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें उम्मीद थी कि तापमान बढ़ा मिलेगा. लेकिन हुआ इसका उलटा.

वरुण पर एक मौसम चार दशक लंबा चलता है. वैज्ञानिकों ने स्ट्रैटोस्फीयर के अध्ययन के वक्त अंदाजा लगाया था कि इस हिसाब से तापमान बढ़ गया होगा. लेकिन वे लोग तब हैरान रह गए जब पता चला कि पिछले दो दशक में ग्रह का तापमान अच्छा खासा कम हो गया है.

17 साल लंबा अध्ययन
खगोलविदों का यह अध्ययन 95 तस्वीरों पर आधारित है. ये थर्मल इन्फ्रारेड तस्वीरें 2003 से 2020 के बीच ली गई थीं. हवाई और चिली स्थित विशालकाय टेलीस्कोप के जरिए ली गई हैं. वरुण के तापमान के संबंध में अब तक की यह सबसे विस्तृत और गहन रिसर्च है.

प्लेनेटरी साइंस नामक पत्रिका में छपे इस अध्ययन में इंग्लैंड के लीसेस्टर यूनिवर्सिट के शोधकर्ता माइकल रोमान कहते हैं, "हमने वातावरण के बारे में जो सरल अंदाज लगाए थे, यह उससे ज्यादा जटिल लगता है. यह एक सबक भी है जो कुदरत बार-बार वैज्ञानिकों को सिखाती रहती है."

रोमान का अध्ययन बताता है कि 17 साल के अध्ययन के दौरान वरुण के स्ट्रैटोस्फीयर का तापमान 14 डिग्री तक घटा है. जबकि, ग्रह के वातावरण की अन्य परत ट्रोपोस्फीयर के तापमान में कोई कास फर्क नहीं पड़ा, जबकि यह और ज्यादा ठंडी परत है. ट्रोपोस्फीयर पर तापमान माइनस 223 डिग्री सेल्सियस है.

वरुण सौर मंडल के आठ ग्रहों में सबसे रहस्यमय माना जाता है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी हासिल है. इसकी एक वजह तो दूरी है, जिसके कारण पृथ्वी से इसका अध्ययन मुश्किल होता है. नासा के वॉयजर-2 यान ने 1989 में वरुण के पास गुजरने का कारनामा किया था, जो अब तक मनुष्य की इस ग्रह के सबसे करीब पहुंचने की एकमात्र कोशिश है.

क्यों घटा तापमान?
रोमान कहते हैं, "मुझे लगता है कि वरुण बहुत उत्सुकता जगाता है क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत कम पता है." उन्होंने पाया कि ग्रह के तापमान में जो बदलाव थे, वे बहुत उतार-चढ़ाव भरे थे. और हर क्षेत्र में यह बदलाव अलग तरह का था. जैसे कि दक्षिणी हिस्सा पहले ठंडा हुआ, फिर गर्म हो गया और फिर से ठंडा हो गया. बीच के हिस्से में तापमान पहले तो लगभग स्थिर रहा, फिर धीरे धीरे गिरने लगा. दक्षिणी ध्रुव पर तापमान पहले तो थोड़ा सा गिरा फिर 2018 से 2020 के बीच नाटकीय रूप से बढ़ गया.

रोमान बताते हैं, "मुझे संदेह है कि तापमान में हुई पूरी गिरावट की वजह वातावरण में आए रसायनिक बदलावों का नतीज है. सूर्य की किरणों का इन रसायनों पर प्रभाव क्रिया करता है और यह मौसम के हिसाब से बदलता रहता है."

सूर्य से 50 गुना बड़े तारे की खोज
वरुण का औसत व्यास 49,250 किलोमीटर है जो इसे पृथ्वी से चार गुना ज्यादा चौड़ा बनाता है. यह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 30 गुना ज्यादा दूर से चक्कर काटता है यानी इसकी दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है. इसका एक साल धरती के 165 सालों के बराबर होता है.

वीके/सीके (रॉयटर्स)

भिवाड़ी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. यहां के लोग जहरीली हवा में जी रहे हैं और बहुतों को तो इस जहर का पता तक नहीं है. पर बाकी भारत में भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है.

(dw.com)  

भारत की राजधानी दिल्ली से सौ किलोमीटर से भी दूर एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के जवान सुरेंद्र सिंह धुएं और धूल के बादल को हाथ से हटाने की कोशिश करते हैं. फिर वह अपनी कमीज के बटन खोलते हैं और एक छोटा सा डिब्बा दिखाते हैं जो उनके सीने पर चिपका हुआ है.

48 वर्षीय सिंह कहते हैं, "यही मुझे जिंदा रखे हुए है." यह डिब्बा दरअसल एक कार्डिएक डिफिलब्रिलेटर डिवाइस है जो धड़कनें गिनती रहती है और अगर धड़कनों की संख्या खतरनाक हद तक कम हो जाए तो बिजली का छोटा सा झटका देती है ताकि दिल काम करता रहे.

इंडोनेशिया की नई राजधानी से पर्यावरण को हो सकता है गंभीर नुकसान
भिवाड़ी शहर के आसमान पर छाए धुएं और धूल के प्रदूषण की ओर इशारा करते हुए सुरेंद्र सिंह कहते हैं, "यह इस पागलपन की कीमत है." भिवाड़ी को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है. औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित भिवाड़ी ने 6,475 शहरों की उस सूची में पहला नंबर हासिल किया है, जिनके अध्ययन के आधार पर स्विट्जरलैंड की तकनीकी कंपनी आईक्यूएयर ने पिछले महीने सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी.

घातक बीमारियों का घर
भिवाड़ी की हालत यह है कि उसकी हवा में सूक्ष्म कण, जिन्हें पीएम 2.5 कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के स्तर से 20 गुणा ज्यादा है. ये पीएम 2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों के अंदर घुस जाते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषित वायु में ज्यादा देर तक रहने से दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं. इसके अलावा खून में ऑक्सीजन का स्तर खतरनाक हद तक कम हो सकता है व धड़कनों की गति कम या ज्यादा हो सकती है जिससे सीने में दर्द रहता है और जकड़न महसूस होती है.

शायद यही वजह है कि सुरेंद्र सिंह बीमार रहने लगे, जबकि वह ना धूम्रपान करते हैं ना शराब पीते हैं और लगातार पौष्टिक भोजन खाते हैं. वह मानते हैं कि 27 साल तक जहरीली हवा में सांस लेने का ही नतीजा था कि 2018 में उन्हें भयानक खांसी और सीने में दर्द की शिकायत हुई. उसके बाद वह ज्यादातर दफ्तर के अंदर ही काम करने लगे. उनके सहकर्मियों के लिए यह ईर्ष्या लायक स्थिति थी, जो हर रोज 12 घंटे की शिफ्ट के बाद लाल जलती आंखों के साथ खांसते हुए घर लौटते हैं.

वैसे, सिंह की चिंता से सब सहमत नहीं हैं. भिवाड़ी में गली-चौराहों पर ठेले लगाने वाले, इमारतें बनाने वाले मजदूर, जमांदार, सिक्यॉरिटी गार्ड और ऑटो ड्राइवर जैसे हजारों लोग रोज इसी हवा में सांस ले रहे हैं. इनमें से कई लोगों ने कहा कि हवा में उन्हें कोई खराबी नहीं लगती और उनकी सेहत पर कोई असर नहीं हो रहा है.

क्या जलवायु के लिए फायदेमंद है एटमी ऊर्जा
बहुत से लोग तो यहां तक मानते हैं कि उनकी प्रतिरोध क्षमता इतनी मजबूत है कि उन्हें कुछ नहीं होगा. डंपर चलाने वाले रोहित यादव कहते हैं, "ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर ही जाऊंगा ना? यहां काम नहीं करूंगा तो भी तो मर जाऊंगा. गरीबों के लिए प्रदूषण बड़ी चिंता नहीं है, पेट भरना बड़ी चिंता है."

धीमा जहर
आईक्यू एयर के मुताबिक दुनिया के 100 से सबसे प्रदूषित शहरों में से 63 भारत में हैं. भिवाड़ी से सिर्फ ढाई घंटे दूर स्थित भारत की राजधानी भी उनमें शामिल है जो लगातार चार साल तक सबसे प्रूदषित शहर रहा है. शहर की हालत अब भी कोई बहुत ज्यादा सुधरी नहीं है. जगह-जगह हो रहे निर्माण कार्य, सड़क निर्माण के दौरान जलता कोलतार, वाहनों का धुआं और किसानों के खेतों से उड़कर आते धूल व धुएं ने लगभग हर बाशिंदे को प्रभावित किया है.

अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण लगभग 40 फीसदी भारतीयों की औसत आयु में नौ साल तक की कमी हो रही है. दिल्ली स्थित सेंटर ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के साथ जुड़े विश्लेषक सुनील दहिया कहते हैं, "यह धीमा जहर है जो सालों तक आपके शरीर को धीरे-धीरे खत्म करता है."

भिवाड़ी में काम कर रहे लोगों की इस धीमे जहर के प्रति अनभिज्ञता और जागरूकता की कमी का ही नतीजा है कि वे मास्क पहनने जैसे आसान उपाय भी नहीं अपना रहे हैं. लेकिन दहिया इसे सरकार की कमी मानते हैं कि वह लोगों को जागरूक नहीं कर पा रही है, जबकि उसने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना जैसे कार्यक्रम भी चलाए हैं. इस बारे में पर्यावरण मंत्रालय ने कोई टिप्पणी नहीं की.

आर्थिक नुकसान
एक सामाजिक संस्था क्लीन एयर फंड ने एक अध्ययन के बाद पिछले साल कहा था कि भारत को वायु प्रदूषण के चलते सालाना 95 अरब डॉलर यानी 72 खरब रुपये का नुकसान होता है, जो उसकी जीडीपी का कुल 3 प्रतिशत है.

मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता इस स्थिति को लेकर खासतौर पर चिंतित हैं क्योंकि इससे मजदूरों की उत्पादकता तो कम होती ही है, साथ ही बीमारी आदि के कारण उनके परिवार का खर्चा भी बढ़ता है. खासतौर पर खुले में काम करने वाले मजदूरों के लिए तो खतरा और भी ज्यादा है. पीपल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक जगदीश पटेल कहते हैं, "वे घर के अंदर रहना तो वहन नहीं कर सकते."

वीके/एए (रॉयटर्स)