'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून (शाम 6 बजे)। जांजगीर-चाम्पा जिले में आज शाम 6 बजे तक 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि राज्य शासन के सूत्रों ने की है। एक अन्य जानकारी के अनुसार कोरिया जिले में भी 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
केशकाल, 18 जून। कोंडागांव के क्वॉरंटीन सेंटरों के कर्मचारियों के द्वारा मजदूरों की व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर लापरवाही का मामला सामने आया है। बीती रात झारखंड से पहुंचे 46 मजदूरों को किसी च्ॉरंटीन सेंटर में जगह न मिलने के कारण रात 3 से सुबह 8 बजे तक सड़क किनारे भूखे-प्यासे बैठे रहे।

कोंडागांव कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा क्वॉरंटीन सेंटरों में बाहर से आये मजदूरों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए सख्त निर्देश दिए थे साथ ही इसमें लापरवाही होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कर्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन केशकाल में कुछ अलग ही नजर देखने को मिल रहा है, जहां झारखंड से छत्तीसगढ़ के लिए 16 जून को 46 मजदूर निकले थे जिनमें कांकेर, कोंडागांव आदि जिलों के मजदूर शामिल थे। जहां केशकाल ब्लॉक के 12, विश्रामपुरी से 24 , माकड़ी से 5, उड़ीसा से 1, कांकेर से 4 मजदूर थे। वे सब बीती रात लगभग 12 बजे सभी मजदूर खलेमुरवेंड स्क्रीनिंग सेंटर पहुंचे जहां जांच प्रक्रिया पूरी होते होते देर रात 3 बज गए। इसके बाद मजदूरों को स्क्रीनिंग सेंटर से केशकाल क्वॉरंटीन सेंटर बालक स्कूल में भेजा गया, जहां पर मजदूरों की सुध लेने के लिए कोई नहीं था। इसके बाद मजदूरों को 3 अलग-अलग क्वॉरंटीन सेंटरों में घुमाया गया। कहीं शरण नहीं मिलने पर बस के ड्राइवर ने उन्हें वापस बालक स्कूल लाकर छोड़ दिया। 

मजदूरों से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम झारखंड से 16 जून को निकले थे, जिसके बाद बीती रात 12 बजे खलेमुरवेंड स्क्रीनिंग सेंटर में रुके थे, बीते 2 दिनों से हमें खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं मिली है, इसलिए 2 दिनों से हम भूखे-प्यासे सफर कर रहे हैं और केशकाल आने के बाद भी हमें ठहरने के लिए भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है।
 
सुबह-सुबह जब लोगों ने भारी संख्या में मजदूरों को सड़क के किनारे बैठे हुए देखा उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई, कि किस प्रकार से उन्होंने 2 दिनों में भूखे-पेट झारखंड से छत्तीसगढ़ तक का सफर तय किया तथा अभी तक उन्हें किसी च्ॉरंटीन सेंटर में जगह नहीं दी गयी है। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन सभी को ग्राम धनोरा के क्वॉरंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 18 जून। चीन बार्डर पर दो दिन पहले शहीद जवान गणेशराम कुंजाम का पार्थिव शरीर आज शाम विमान से माना एयरपोर्ट लाया गया। उन्हें यहां राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई।
 
शहीद जवान को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू माना एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री डॉ. शिव डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा समेत कई मंत्रियों-नेताओं ने भी पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 

डीजीपी डीएम अवस्थी समेत कई पुलिस अफसरों ने भी शहीद जवान को माना एयरपोर्ट पहुंच श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें विदाई दी। माना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ सलामी देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से कांकेर के गिधाली गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर गणेश कुंजाम अमर रहे के नारे गूंजते रहे। नेताओं-अफसरों से लेकर सभी लोग शहीद जवान की बहादुरी को लगातार याद करते रहे। 

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के इस जवान के चीन बॉर्डर पर शहीद होने की खबर कल जैसे ही उनके गांव तक पहुंची, यहां मातम सा छा गया।  परिवार वाले यह खबर सुनकर पूरी तरह से टूट गए। वे लगातार उन्हें याद करते हुए आंसू बहाते रहे। वहीं गांव के लोग इस जवान की बहादुरी को बार-बार याद करते हुए उनके परिवार को दिलासा देते रहे। वे यह भी कहते रहे कि इस बहादुर जवान ने देश के लिए बलिदान देकर देश-दुनिया में गांव का नाम रोशन कर दिया। 

अपोलो व आरबी हॉस्पिटल का दावा, न तो उन्हें कोई प्रस्ताव मिला है न ही राशि की मांग की गई 
आर बी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट की सारी सुविधा उपलब्ध, शासन चाहे तो शुरू करने तैयार 

राजेश अग्रवाल
बिलासपुर, 18 जून ('छत्तीसगढ़' संवाददाता)। कोरोना के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास अभी बेड की कमी नहीं है, इसलिए निजी अस्पतालों से कोई चर्चा नहीं की गई है। शहर के दो बड़े निजी अस्पतालों में से एक अपोलो का कहना है कि हमने अपनी ओर से कोरोना पीडि़तों के इलाज के लिए तैयारी कर रखी है। दूसरे अस्पताल आर बी हॉस्पिटल का कहना है कि उनका लैब कोरोना टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों ही अस्पताल प्रबंधकों का कहना है कि उन्हें शासन से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है और न ही हमारी तरफ से राशि की कोई मांग भेजी गई है।
 
यह सवाल लगातार उठ रहा है कि कोरोना महामारी में मदद के लिए निजी अस्पताल आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट यह भी आ रही है कि जब उनसे सम्पर्क किया जा रहा है तो वे शासन से भारी-भरकम राशि की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बात नहीं बन पा रही है। बिलासपुर व आसपास के जिलों के अति गंभीर आकस्मिक बीमारी से पीडि़त मरीजों, घायलों के लिए उपलब्ध अपोलो हॉस्पिटल के बारे में तो यह भी खबर सामने आई कि उन्होंने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 8 करोड़ रुपए की मांग की है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव निहारिक बारिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अस्पताल को अभी कोरोना इलाज के लिए नहीं कहा गया है न ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई राशि ही मांगी गई है। बिलासपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन का कहना है कि निजी अस्पतालों से सिर्फ उनके यहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली गई है। अभी उनसे सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। संभागीय कोविड अस्पताल में 100 बिस्तर हैं, इसके अलावा रेलवे अस्पताल में 75 बिस्तर ऐहतियातन लिए गए हैं। जिले में अभी संक्रमित मरीजों की संख्या 39 है और कुछ अन्य जिलों से आए मरीजों का उपचार हो रहा है। ऐसे में हमारे पास अभी बिस्तरों की जरूरत नहीं है। क्या अपोलो अस्पताल को कोरोना के इलाज के लिए लिया जायेगा? डॉ. महाजन ने कहा कि आगे भी यह अस्पताल हमारी प्राथमिकता में नहीं है क्योंकि हार्ट, कैंसर और जटिल ऑपरेशन के मरीज यहीं पहुंचते हैं।

अपोलो अस्पताल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सजल सेन का कहना है कि जब कोरोना के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी तब जिले की पहली मरीज महिला की हमने ही भर्ती की थी और उसे स्वस्थ करके घर भेजा था। उसका इलाज हमने नि:शुल्क किया और आज तक इसका कोई भी बिल हमने नहीं भेजा है। 

यह पूछने पर कि यह बात सामने आ रही है कि आपने इलाज के लिये करोड़ों रुपये की मांग की है, डॉ. सेन ने कहा कि यह बात पूरी तरह गलत है। हमसे शासन की ओर से किसी ने सम्पर्क ही नहीं किया है, फिर राशि की बात कहां से आयेगी। यदि कभी कोरोना के इलाज शुरू करने के लिये कहा गया तो बाकी गंभीर मरीजों को हटाना होगा और मापदंड के अनुसार पूरे अस्पताल को सिर्फ कोरोना के लिये रखना होगा। हमने अपनी ओर से इस समय बंद चल रहे नर्सिंग कॉलेज में चार बेड आपात् स्थिति में कोरोना मरीजों के उपचार के लिये तैयार रखे हैं जिसे जरूरत पडऩे पर आठ तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे भी अपोलो अस्पताल की बिल्डिंग एसईसीएल की है। एसईसीएल ही तय करके हमें बतायेगी कि क्या वे इसे कोरोना अस्पताल में तब्दील करना चाहती है। 

शासन कहे, हम कोरोना टेस्ट आज से शुरू कर देंगे- आरबी 
शहर में दूसरा सबसे बड़ा निजी अस्पताल स्वर्ण जयंती नगर स्थित आर बी हॉस्पिटल है। इसके डायरेक्टर डॉ. आर पी मिश्रा ने बताया कि अस्पताल को कोरोना के इलाज तथा टेस्ट लैब खोलने के लिये चिकित्सा शिक्षा संचालक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आकर देख चुके हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अस्पताल को देखने के बाद उनकी ओर से न तो कोई प्रस्ताव आया है न ही हमारी ओर से कोई राशि मांगी गई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि काफी दिनों से बिलासपुर में कोरोना टेस्ट लैब की मांग की जा रही है। जिन उपकरणों और स्टाफ की कमी के कारण सिम्स में टेस्ट शुरू नहीं हो पा रहा है, वह सब हमारे यहां पहले से उपलब्ध है। हमें लैब में कुछ सुधार के लिये अधिकारियों ने कहा था, जो कर दी गई है। इसके आगे कुछ नहीं हुआ है। हम आज से लैब शुरू करने और टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। शासन यदि कोरोना टेस्ट किट उपलब्ध करा दे तो हम काफी कम खर्च में रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। यह हमें पता नहीं है कि टेस्ट लैब होने के बावजूद शासन ने हमसे सम्पर्क क्यों नहीं किया। हमारी तरफ से अभी रुपए-पैसों की कोई बात नहीं हुई है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलैब आदि को सामान्य मरीजों के लिए खोलने का आदेश दिया गया है लेकिन यदि लैब, क्लीनिक संचालक इसके लिए तैयार भी हो जायें तो स्टॉफ को संतुष्ट होना होगा कि जो मरीज आया है उसमें कोरोना वायरस नहीं है। ऐसे मरीजों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है जो बिलासपुर में तत्काल शुरू होना चाहिए। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 18 जून। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ के ग्राम गेरसा में दो दिन पहले हुई जंगली हाथी की मौत के मामले में बिजली विभाग के एक सहायक यंत्री, लाईनमेन व सहायक लाईनमेन सहित एक किसान के खिलाफ वन्यप्राणी सरंक्षण अधिनियम के तहत हुई गिरफ्तारी के बाद स्थानीय न्यायालय ने चारों की जमानत खारिज कर दी थी और इसके बाद चारों को जेल भेजा जा रहा था। ठीक उसी वक्त बिजली विभाग के सहायक यंत्री राजेन्द्र कुजूर, लाईनमेन अमृत द्विवेदी व सहायक लाईनमेन नरेंद्र महंत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से वे जेल जाने से बच गए।

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जानकार सूत्र बताते हैं कि इन तीनों का रेपिड कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकलने के बाद तीनों को धरमजयगढ़ के धर्मशाला में क्वारंटीन किया गया है। जबकि किसान भादो राम राठिया जेल जा चुका है। 

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इस पूरे मामले में जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी एसएन केशरी का कहना है कि जेल जाने से पहले आजकल रेपिड कोरोना टेस्ट जरूरी हो गया है। कल शाम सहायक यंत्री राजेन्द्र कुजूर, लाईनमेन अमृत द्विवेदी व सहायक लाईनमेन नरेंद्र महंत का जब रेपिड टेस्ट हुआ था उसमें कोरोना के लक्षण मिले और उन्हें तत्काल क्वारंटीन में भेजा गया है, पर सेंपल लेने के बाद आज उनकी रिपोर्ट आने के बाद कोरोना है कि नहीं इसकी पुष्टि होगी।

वाहन पर अति विशेष सेवा रायपुर नगर निगम लिखा

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 18 जून। गरियाबंद पुलिस ने 12 लाख 60 हजार के गांजा समेत एक बोलेरो वाहन जब्त किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जब्त वाहन में अति विशेष सेवा रायपुर नगर पालिक निगम रायपुर लिखा हुआ है।
 
पुलिस के अनुसार 17 जून को थाना प्रभारी छुरा को मोबाइल से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो ग्राम सारागांव के मनोज साहू के दुकान के सामने रोड के किनारे संदिग्ध तथा लावारिस हालात में खड़ी है। जिसमें बोरी में कुछ समान भरा हुआ है। सूचना पर पुलिस टीम ग्राम सारागांव रवाना की गई थी। जहां ग्राम सारागांव के मनोज साहू के दुकान सामने रोड किनारे में एक सफेद रंग की बोलेरो बिना चालक के संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई थी। जिसके सामने शीशे पर अति विशेष सेवा नगर पालिक निगम रायपुर लिखा हुआ मिला। 

तलाशी के दौरान वाहन के पिछले हिस्से में 04 प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी बोरियों में गांजा भरा होना पाया गया। प्रत्येक बोरी में भरे 30-30 पैकेट गांजा कुल 120 पैकेट गांजा, चारों बोरियों में लगभग 126 किलोग्राम (एक क्विंटल छब्बीस किलो ग्राम) गांजा अनुमानित कीमत 12,60,000/- रूपये भरा मिला। तस्करों द्वारा गांजा ओडिशा से होकर छुरा के रास्ते से जिले के बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था किंतु तस्कर ग्राम सारागांव में ही वाहन को गांजा सहित छोड़ कर भाग खड़े हुए। अज्ञात तस्करों द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये बोलेरो वाहन कीमती 8,00,000 रूपये तथा 126.140 किलोग्राम (एक क्विंटल छब्बीस किलो एकसौ चालीस ग्राम) गांजा कीमती 12,61,400 रूपये जुमला कीमती 20,61,400 रूपये को मौके पर जब्त कर वाहन चालक के विरूद्ध नारकोटिक एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी वाहन चालक व तस्करों की पतासाजी की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
गरियाबंद, 18 जून। गरियाबंद पुलिस ने तेंदुआ की खाल बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश ग्राम पीपरछेड़ी से एक आरोपी को गिरफतार किया है। 

पुलिस अधीक्षक गरियाबंद भोजराम पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि पीपरछेड़ी क्षेत्र से एक व्यक्ति वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल को बिक्री करने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहा है और गरियाबंद की ओर जा रहा है। सूचना पर एएसपी सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के साथ टीम गठित कर प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता, आरक्षक  दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक  सुशील पाठक, जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया गया।  

मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एक व्यक्ति बारूला नदी के पास जंगली जानवर तेन्दुआ की खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते मिला। आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बनाके संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। एक लाख रूपये में मौखिक रूप में तेंदुआ की खाल का सौदा होने पर समान लेकर आता हूं कहकर आरोपी व्यक्ति चला गया। करीब एक घंटा बाद खाली हाथ आया और बयाना के रूप में 50,000 रूपये की मांग किया। 

50,000 रूपये नहीं होने के कारण पास में छुपे टीम के सभी कर्मचारियों सहित घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ नेताम (55)ग्राम कासरपानी कोचरमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुआ को पानी में जहर देकर मारना तथा उसकी खाल को टंगिया से छील कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सुखाना बताया। दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुआ की खाल को पत्थर के पीछे छुपाकर रखने की जानकारी दिया। आरोपी की निशानदेही पर तेन्दुआ की खाल को जब्त किया गया। आरोपी रामनाथ नेताम को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड में लिया गया।

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगवाने की जिम्मेदारी कई नौजवानों की एक टोली सड़कों पर लोगों को रोककर पूरा कर रही है। आज सुंदर नगर इलाके में लाठियां लिए हुए ये नौजवान अपने आपको नगर निगम का कर्मचारी बता रहे थे। लेकिन नगर निगम के पास वर्दीधारी सुरक्षा कर्मचारियों की एक फौज है, इनमें से कोई भी इस टोली में शामिल नहीं था। एक मीडियाकर्मी ने यह वीडियो बनाने के साथ जब इनसे पूछा, तो इनका जवाब था कि उन्हें म्युनिसिपल ने यह काम करने के लिए कहा है, और उनकी शिकायत करनी है तो कर दें। अब सवाल यह है कि बिना वर्दी, बिना पहचान पत्र इस तरह का काम हर शहर, गांव, और हाईवे पर कोई भी टोली कर सकती है। छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों से ऐसी वसूली के वीडियो लोगों ने पोस्ट भी किए हैं। सरकार या म्युनिसिपल ऐसा कोई भी काम बिना वर्दी के, बिना पहचान पत्र के करवाए, वह मास्क न पहनने से अधिक गलत काम है। 

-इरा झा 

बीते दिनों केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दंतेवाड़ा के पास इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित पनबिजली परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी दी है. हालांकि इसके लिए चिह्नित ज़मीन पर वन्य प्रदेश और आदिवासियों की रिहाइश होने के चलते इसके उद्देश्य पर सवाल उठ रहे हैं.

केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल नीत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित बोधघाट पनबिजली परियोजना को पर्यावरण संबंधी सैद्धांतिक मंजूरी देकर लाखों आदिवासियों, नायाब जंगल और बस्तर के बचे-खुचे जल संसाधनों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिया है.

भूपेश बघेल आदिवासियों को टाटा द्वारा छोड़ी जमीन सौंपने, उनकी फसल के मुनासिब दाम दिलाने, पर्यावरण और आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के नाम पर विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं, क्या अब वे आदिवासियों की उससे हजारों गुना ज्यादा जमीन, उनकी जीवनरेखा इंद्रावती नदी, आदिवासी संस्कृति और बेशकीमती जंगल से महरूम करके पनबिजली बनाएंगे?

राज्य के सालाना बजट में वित्तीय प्रावधान और परियोजना की बुनियादी संभाव्यता रिपोर्ट पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की मुहर लगवाने की मुख्यमंत्री की कार्रवाई तो कम से कम यही जता रही है.

विडंबना यह है कि जिस बोधघाट पनबिजली परियोजना से तीन लाख, 66 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का सपना देश को दिखाया जा रहा है उसमें से ज्यादातर भूभाग पर तो हरे-भरे जंगल, लहलहाते इमली, साल, सागौन, बीजा, साजा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, सल्फी, महुआ,मैदा छाल आदि दुर्लभ प्रजातियों के बेशकीमती प्राकृतिक पेड़, लताएं, कंद-मूल, जड़ी-बूटियां और उनके बीच पीढ़ियों से बसे उनके रक्षक आदिवासियों के गांव हैं.

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तो क्या सिंचाई सुविधा और पनबिजली बनाने के बाद छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार का इरादा इन जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों का सफाया करके उनसे खाली हुई जमीन पर खेत और बस्तियां बसाने का है?

यदि यही मंशा है तो क्या यह देश पर जलवायु परिवर्तन की खतरनाक चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित जंगलों के एक भी पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलाने संबंधी आदेश का सरेआम उल्लंघन नहीं होगा?

आखिर बस्तर में पानी और बिजली की ऐसी क्या किल्लत हो गई कि 1994 में पर्यावरणीय तबाही के मद्देनजर कांग्रेस की सरकारों द्वारा रद्द की गई बोधघाट पनबिजली परियोजना को उसी दल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आनन-फानन सिरे चढ़ाने पर उतारू हैं?

कोरोना महामारी की अपूर्व मुसीबत की इस घड़ी में जब पूरा देश अपने घरों में सिमटा है तब आदिवासियों को उजाड़ने और देश के प्राचीनतम नैसर्गिक जंगल को तबाह करने की तैयारी सीधे निहित स्वार्थ की बू मार रही है.

उस पर तुर्रा ये कि बस्तर के बहुसंख्यक लाखों गोंड और माड़िया आदिवासियों को विस्थापित करने वाली इस पनबिजली और सिंचाई परियोजना से नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिलों में सिंचाई और अन्य सुविधाएं जुटाकर आदिवासियों को खुशहाल बनाने का सपना दिखाया जा रहा है!

बस्तर में इंद्रावती नदी पर बोधघाट पनबिजली और सिंचाई परियोजना को नए रूप में सरकारी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव है जबकि 1979 में इसे बांगड़ ब्रदर्स नामक निजी कंपनी को सौपा गया था.

उस जमाने में बना पुल और आंशिक चैनल आज भी है मगर स्थानीय विरोध के दबाव में इसे 1994 में रद्द कर दिया गया था. नई परियोजना में 13,783 हेक्टेयर जमीन खपेगी जिसमें 45 फीसदी जमीन पर नायाब जंगल तथा 20 फीसदी पर आदिवासी आबाद हैं.

परियोजना पर 22,653 करोड़ रुपये लागत आएगी. यह लागत दंतेवाड़ा के पौराणिक बारसुर गांव में बनने वाले बांध और झील तथा उसके चैनल भर से संबंधित है.

ताज्जुब ये है कि इस लागत में बेशकीमती पेड़ों-बांस के जंगलों, जड़ी-बूटियों, कंदमूल, आदिवासी विस्थापन और उनकी जमीन तथा सांस्कृतिक नुकसान का कोई वित्तीय आकलन शामिल नहीं है.

परियोजना में 125 मेगावाट की चार टर्बाइन लगाने का प्रस्ताव है जिससे सामान्यत: 300 मेगावाट बिजली का निरंतर उत्पादन किया जाएगा.

इतना ही नहीं विस्तृत पनबिजली परियोजना के तहत कुटरू- एक और दो, नुगुर-एक और दो तथा भोपालपटनम और इंचम्पल्ली में भी टर्बाइन लगाने की योजना है.

यह आशंका है कि इतनी विसाल पनबिजली परियोजना बस्तर में अंतत: इंद्रावती नदी का समूचा डूब क्षेत्र निगल जाएगी जिससे वे विसाल और सरसब्ज जंगल तथा लाखों वन्य जीव प्यासे रह जाएंगे, जो उसी से सिंचित तथा पोषित होते हैं.

परियोजना के तहत 855 मीटर लंबा मुख्य बांध बनेगा तथा 500 मीटर और 365 मीटर लंबे उसके सहायक बांध बनेंगे. साथ ही टर्बाइन लगे बिजलीघर, सब स्टेशन, पानी का बहाव बढ़ाने संबंधी सुरंग, पानी की झील, स्विच यार्ड, सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़क, पुल तथा बिजली वितरण केबल लाइन बनाए जाएंगे.

जाहिर है कि इंद्रावती पर प्रस्तावित इन छह पनबिजली परियोजनाओं से इंद्रावती बाघ अभ्यारण, इंदिरा उद्यान वन भैंसा अभ्यारण, भैरमगढ़ वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र ही नहीं महाराष्ट्र में कोपला-कोलामरखा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र आदि का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा.

बोधघाट पनबिजली परियोजना की तैयारी तो 1965-66 में ही हो गई थी पर इसे इंदिरा गांधी के तीसरे शासनकाल 1980-84 के बीच परवान चढ़ाने पर जोर दिया गया. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बड़ी सक्रियता से बस्तर की जीवनरेखा इंद्रावती नदी को बांधने में लग गए.

वैसे इससे पहले मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए 1979 में इसकी बुनियाद भी रख चुके थे यानी हरेक दल की सरकार इसमें कोई न कोई खासियत देख रही थी और बेजुबां आदिवासियों की किसी को चिंता नहीं थी.

बहरहाल ये बताना जरूरी है कि इस योजना से भले शहरी लोगों को भर- भर बिजली मिले और जमकर सिंचाई भी हो जाती, जिसकी कम से कम बस्तर को जरूरत ही नहीं है.

बस्तर पर कुदरत खुद ही इतनी मेहरबान है कि आदिवासियों की जमीन बेहद उपजाऊ है और उसमें बिना खास जतन के वे भरपूर खुशबूदार जैविक धान,सब्जियां आदि उगा लेते हैं.

प्रकृति की कृपा से ही छत्तीसगढ़ को धान का भंडार कहा जाता है. इस लिए बोधघाट पनबिजली परियोजना से आदिवासियों और जंगल के कल्याण की बात बेमानी है.

इस विवादास्पद परियोजना पर करीब 55 साल पहले जब चर्चा शुरू हुई उसी दौरान मार्च 1966 में बस्तर नरेश ओर आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सरकारी बलों की गोली से मारे गए थे.

जाहिर है कि इस सघन आदिवासी इलाके में घुसपैठ का वही माकूल मौका था. इस परियोजना को केंद्रीय योजना आयोग की हरी झंडी पहले ही मिल चुकी थी, बस वन संरक्षण कानून के तहत मामला अटका हुआ था.

मध्य प्रदेश सरकार इसे अपनी नाक का सवाल बनाए बैठी थी. पर मामला इतना खिंचा कि लोग मान बैठे कि भैंस पानी में जा चुकी. साल 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई. अर्जुन सिंह काम पर लग गए.

उसी वक्त बस्तर के पुराने समझदार बाशिंदों ने प्रकृति बचाओ समिति बना ली जिसमें पत्रकार किरीट दोशी, शरद वर्मा,मोहम्मद अली, राजेंद्र बाजपेई तथा सुभाष पांडे जैसे जाने-माने विभिन्न व्यवसायों के लोग थे.

इन्होंने न केवल जनजागरण अभियान चलाया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली. राजीव गांधी तो 1989 में चुनाव हार गए पर परियोजना में जहां सत्तावानों की दिलचस्पी जारी रही वहीं उसका विरोध भी परवान चढ़ता गया.

जबरदस्त जनविरोध के मद्देनजर केंद्रीय वन और पर्यावरण सचिव टीएन शेषन की सदारत में पर्यावरण अनुमति के लिए समिति बनी. वे लोग मौके पर गए, लोगों से बात की और उनकी प्रतिकूल सिफारिश के बाद परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई.

विश्व बैंक ने अपने हाथ खींच लिए और लंदन के सर्वाइवल इंटरनेशनल ने इसके नामंजूर होने की मुनादी पीट दी. बहुत कम लोगों की जानकारी है कि इस योजना को तब इसलिए बंद किया गया कि इससे बस्तर के हजारों आदिवासी और 5,704 हेक्टेयर बेशकीमती जंगल उजड़ जाता.

इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश शासन ने बस्तर की इंद्रावती नदी पर 1965-66 में पनबिजली पैदा करने वाली छह इकाइयों के निर्माण की घोषणा की थी.

बोधघाट परियोजना इस घोषणा का पहला चरण था. घोषणा के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से छह बरस में तैयार होने वाली परियोजना से 500 मेगावाट बिजली पैदा होनी थी. इसके लिए बारसूर गांव से आठ किलोमीटर बोधघाट का बांध बनाया जाना था.

ये इकाइयां 35 वर्ष तक बिजली पैदा करतीं. इसमें शुरू में एक लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई होती मगर बाद में यह विशुद्ध पनबिजली पैदा करने वाली परियोजना रह गई.

साल 1985 में इस परियोजना की पूरी असलियत सामने आई. इसके अनुसार इंद्रावती नदी पर 1,541 मीटर लंबा और 50 मीटर उंचा बांध बनता. तब इसमें 430 करोड़ रुपये खर्च आता और 107 मेगावाट बिजली पैदा होती.

इस परियोजना में बस्तर की 13,746 हेक्टेयर -लगभग 34365 एकड़- भूमि डूब में आने वाली थी. इस भूमि में 5,704 हेक्टेयर वनाच्छादित भूमि, 4,919 हेक्टेयर निजी भूमि और 3,123 हेक्टेयर राजस्व भूमि थी.

परियोजना से कुल 42 गांव प्रभावित होते. इनमें 2,45,724 लोग रहते थे जिनकी संख्या आज कई गुना बढ़ चुकी हालांकि विद्युत मंडल ने उनकी संख्या 9,000 ही आंकी थी. इनमें 90 प्रतिशत आदिवासी हैं जो अनेक पुश्त से यहां बसे हुए हैं.

परियोजना को मंजूरी से ये सभी पुश्तैनी निवासी दरबदर हो जाते. डूब में आने वाली 5,704 हेक्टेयर वन भूमि में करीब सैंतीस लाख तैंतीस हजार मिश्रित पेड़, तीस लाख बांस की झाड़ियां और कंदमूल तथा जड़ी बूटियां हैं.

प्रभावित भूमि पर साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम के बेशकीमती इमारती लकड़ी वाले पेड़ों की भरमार है. जड़ी-बूटियों की यहां दुर्लभ किस्में इफरात मिलती हैं. परियोजना को मंजूरी से चिरायता और सर्पगंधा जैसी जड़ी-बूटियों की दुर्लभ प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी.

बस्तर में प्रभावित इलाके में स्थिति आज भी यही है. परियोजना में कुल मिलाकर 53 लाख पेड़ कटने की आशंका है.

बस्तर के जिस नायाब जंगल को उजाड़ कर बोधघाट पनबिजली परियोजना बनाने का प्रस्ताव है वह दुनिया का दूसरा और देश में अव्वल साल का प्राकृतिक जंगल है. इसकी तुलना सैरंध्र घाटी के जंगलों से की जाती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

तत्कालीन सैंपल सर्वे के मुताबिक यहां प्रति एकड़ 900 पेड़ रहे. यह जंगल इतना घना रहा कि यहां दोपहर 12 बजे तक भी जंगल को बेधकर सूरज की किरण धरती तक नहीं पहुंच पाती थी.

बारसूर जंगल में वन्य प्राणियों की पहले जैसी भरमार नहीं है पर फिर भी वन्य जीवों की अच्छी तादाद है. यह दुर्लभ प्राणी वन भैंसा अभ्यारण है. जंगल की कटाई से इनका अस्तित्व मिटने का खतरा है.

सबसे बड़ी बात ये कि महज एक चिड़िया मारने पर भी कार्रवाई करने वाली सरकार के कानूनों का क्या इतने बड़े पैमाने पर जंगल कटने से क्या मखौल नहीं उड़ेगा?

जंगलों की कटाई से इस विराट दंडकारण्य में पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा गया है. पिछले कुछ बरसों में पेड़ों की कटाई से बस्तर का पर्यवरण शुष्क हुआ है, बारिश घटी है वहीं भूजल भी नीचे चला गया है.

साल 1974 तक संभाग मुख्यालय जगदलपुर के आसापास घना जंगल था. गर्मी पड़ती ही नहीं थी. बारहों महीने खूब बारिश होती थी. अब जगदलपुर के आसपास सफाचट मैदान हैं और गर्मी खूब पड़ती है.

सरकार की तब भी दलील थी और अब भी यही है कि वह पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने को वैकल्पिक वृक्षारोपण किया जाएगा. यह बात दीगर है कि सरकारी वृक्षारोपण हमेशा कागजों में होकर कागजों में कट या जल जाता है और उसके पैसे की बंदरबांट होती है.

यूं भी कृत्रिम जंगल नैसर्गिक वनों का मुकाबला नहीं कर सकते. कृत्रिम वनों के बूते पर्यावरण संतुलन की कोई भी पेशकश कामयाब होने का कोई उदाहरण आजादी के बाद से इस देश ने तो कम से कम नहीं देखा. साल वृक्षों का कृत्रिम रोपण कहीं भी और कभी सफल नहीं हो पाया.

साल 1983 में केंद्रीय पर्यावरण उपमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा में बताया था कि बोधघाट परियोजना के पर्यावरण पर प्रभाव के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ दल गठित किया गया था. उस दल की रिपोेर्ट का कोई अता-पता नहीं है.

इसी वजह से उस समय परियोजना को केंद्र सरकार की वर्तमान कार्रवाई की तरह पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिल गई थी. उसके बावजूद परियोजना की प्रस्तावित जमीन पर बसे आदिवासियों ने जब ये ठाना कि जान देकर भी जंगल बचाएंगे तो सरकार के कान खड़े हुए.

इसके लिए 42 गांवों की संघर्ष समिति भी बनी थी. उसके अध्यक्ष हर्रा कोडेर गांव के आदिवासी ईश्वर सिंह थे. वे कहते थे कि जमीन और जंगल पुश्तों से उनका है और सरकार उसे कैसे छीन सकती है.

उनके अनुसार उनके पूर्वज वहीं रहे और उसी जमीन में गड़े हुए हैं और वे तथा उनकी भावी पीढ़ियां भी वहीं आखिरी सांस लेंगी.

सरकार तो जाहिर है आदिवासियों को कहीं और बसाने का सुझाव देगी. लेकिन आदिवासियों के सांस्कृतिक विनाश और जंगलों की अक्षम्य बरबादी की भरपाई सरकार कैसे करेगी?

साथ ही आदिवासियों को सरकार कहीं और बसाकर उनके गांवों जैसा स्वाभाविक माहौल भी नहीं दे पाएगी. बस्तर के दूसरे गांवों में भी विस्थापित आदिवासी अलग-थलग बसना पसंद नहीं करेंगे.

यदि इन्हें एक साथ बसाने के लिए कोई नई बस्ती बसी तो उसके लिए भी जंगलों का सफाया करना पड़ेगा जिसे ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

आदिवासी हमेशा निश्चित व्यवस्था में रहने का आदी है. उसे अपनी रिहाइश के आसपास फलदार-छायादार पेड़ चाहिए, सल्फी पीने के लिए उसके झाड़ चाहिए, पीने को महुए की शराब चाहिए और खाने को सर्गी बोड़ा यानी मशरूम और चापड़ा यानी आम की डाल की लाल चींटियां तथा नदी, तालाब, पहाड़ चाहिए.

सरकार क्या एक साथ ये प्राकृतिक नियामतें उन्हें उपलब्ध करा पाएगी? उस पर हजारों हेक्टेयर जंगल में पीढ़ियों से स्थापित आदिवासियों देवी-देवों का क्या होगा? क्या इससे आदिवासियों की आस्था पर आघात नहीं लगेगा?

सरकार उन्हें कितनी भी सुविधा दे दे मगर स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन के उपादान उनके लिए कैसे जुटाएगी? आर्थिक दृष्टि से बोधघाट परियोजना फायदेमंद नहीं हो सकती.

5,704 हेक्टेयर वन भूमि में 150 फुट से ज्यादा लंबे और 1,000 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले साल के नायाब पेड़ हैं. उनकी उम्र 450 साल से अधिक है.

यहां 1 55,000 घन मीटर इमारती लकड़ी और 2,20,000 घनमीटर बांस है. इसकी कीमत तब करीब 30 करोड़ रुपये आंकी जाती थी जो आज अरबों में है.

कंदमूल फल और जड़ी बूटियों का वित्तीय आकलन तो असंभव है. इस क्षेत्र में करीब 53 लाख पेड़ हैं. प्रति पेड़ मूल्य तब 5,000 रुपये था जिसके हिसाब से तभी 26 अरब रुपये मूल्य के प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा था जिसकी कीमत आज खरबों रुपये है.

सरकार चाहे तो इमारती लकड़ी बेचकर यह घाटा पाट सकती है पर यही पेड़ तब से अब तक सौ गुना से भी अधिक फायदा दे चुके.

कृषि विश्वविद्यालय कोलकाता के प्रोफेसर टीएम दास और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के प्रोफेसर एलएन माथुर के अनुसार एक जीवित पेड़ अप्रत्यक्ष रूप में एक अरब पचास हजार रुपये के बराबर लाभ देता है जबकि उसे काटने पर महज 5,000 रुपये की इमारती लकड़ी ही हासिल होती है.

यह भी 1986 की बात है और आज तो उस गुणवत्ता की लकड़ी मिलना ही मुहाल हैं. कार्बन फुटप्रिंट घटाने के इस जमाने में इतने सारे पेड़ों को मारने, प्राकृतिक, मानवीय और पर्यावरण संबंधी नुकसान करने वाली पनबिजली परियोजना बनाने का क्या तुक है जबकि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं सरप्लस राज्य है.

तब फिर नेता क्यों महज 300 मेगावाट बिजली बनाने के लिए बस्तर के सनातन जंगलों और आदिवासी संस्कृति तथा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने और लाखों आदिवासियों को उजाड़ने पर आमादा हैं?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.)

(thewirehindi)

सीएम लेंगे समीक्षा बैठक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। सरकार ने बोधघाट सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस कड़ी में परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करने का जिम्मा केन्द्र सरकार की एजेंसी वेबकास्ट को सौंप दिया है। इससे परे परियोजना के लिए अलग सर्किल की स्थापना के साथ-साथ चीफ इंजीनियर की पदस्थापना का भी प्रस्ताव है। यही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अगले दो-तीन दिनों में परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक लेने वाले हैं।
 
बस्तर की बोधघाट सिंचाई परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है। केन्द्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। राज्य सरकार के प्रयासों का प्रतिफल यह रहा है कि केन्द्रीय जल आयोग ने बोधघाट परियोजना के लिए प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (प्रारंभिक साध्यता प्रतिवेदन) को अपनी सहमति दे दी है। आयोग की सहमति के बाद परियोजना के सर्वेक्षण और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू हो गया है। 

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राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की एजेंसी वेबकास्ट को डीपीआर तैयार करने का जिम्मा दिया है। यही नहीं, परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की पदस्थापना भी की जा रही है।  सूत्रों के मुताबिक एक अलग से सर्किल बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ यहां चीफ इंजीनियर की पदस्थापना की जाएगी। 

विभागीय सूत्रों के मुताबिक बोधघाट परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। पहले डुबान क्षेत्र में आने वाले वनों के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में वनीकरण की योजना थी। उस समय करीब 6 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण हो चुका है। बावजूद इसके परियोजना रोक दी गई थी। 
यह परियोजना सिंचाई परियोजना इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। यह दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड गीदम के ग्राम बारसुर से लगभग 8 किलोमीटर और जगदलपुर जिला मुख्यालय से सौ किलोमीटर की दूरी पर है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 22 हजार 653 करोड़ रुपए है। इससे लगभग 3 लाख 66 हजार 580 हेक्टेयर में सिंचाई प्रस्तावित है। बोधघाट परियोजना से बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में सिंचाई होगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। भारत-चीन सरहद पर 15-16 जून की रात हुए खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के एक सैनिक गणेश राम की शहादत भी हुई। छत्तीसगढ़ के बस्तर के कांकेर जिले के एक गांव के रहने वाले गणेश राम का पार्थिव शरीर लद्दाख के लेह से अभी 11 बजे रवाना हुआ है। भारतीय सेना का विमान चंडीगढ़ से 12 बजे पहुंचा है। वहां से 1 बजे रायपुर के लिए रवाना हुआ है, और अभी कुछ देर बाद 3 बजे रायपुर पहुंचेगा। रायपुर एयरपोर्ट से ठीक एक घंटे बाद सड़क के रास्ते गणेश का पार्थिव शरीर रवाना होगा, और उसके गांव गिधाली शाम 7 बजे पहुंचेगा। थल सेना की दी गई इस जानकारी के अलावा रायपुर की जानकारी यह है कि एयरपोर्ट पर गणेश राम को श्रद्धांजलि दी जाएगी, और इसीलिए एक घंटे का समय रखा गया है। 

रायपुर, 18 जून। अभी लगातार 6 हाथियों की मौत की खबरों के बीच प्रदेश के एक पर्यावरण और वन्य जीवन प्रेमी, सूचना के अधिकार को लेकर लडऩे वाले नितिन सिंघवी ने एक और हाथी की मौत के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि यह मौत खबरों और चर्चा में नहीं आ पाई थी।

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उन्होंने बताया कि- एक माह पूर्व 11 मई 2020 को सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर रेंज के मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर करंजवार आरएफ 36 में एक हाथी का शव मिला था। जिसकी मृत्यु शव मिलने के एक से डेढ़ माह पूर्व होने का अनुमान लगाया गया।

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हाथी नर था और उसके दांत भी गायब हो गए परंतु वन विभाग को  डेढ़ माह तक पता ही ना लगा। पोस्टमार्टम के बाद शव  दफन कर दिया गया और मामला भी दफन हो गया। हाथी के शव की फोटो देखें-

चीफ जस्टिस की बेंच में अदालत बंद होने के चलते आर्थिक संकट से घिरे अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बिलासपुर, 18 जून। कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक संकट से घिरे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज स्टेट बार काऊंसिल के जवाब पर असंतोष जताते हुए उन्हें एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब पेश करने के लिए कहा है।

चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की युगल पीठ में आज अधिवक्ता राजेश केशरवानी तथा आनंद मोहन तिवारी की ओर से दायर याचिकाओं पर आगे की सुनवाई हुई। पिछली तीन सुनवाई में स्टेट बार काउन्सिल की ओर से अधिवक्ताओं की मदद के लिए कार्रवाई जारी होने की बात की थी। स्टेट बार काउन्सिल की ओर से बताया गया कि उनके पास 2100 अधिवक्ताओं ने आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 1100 को तीन-तीन हजार रुपये की सहायता दी गई है। यह राशि बार काऊंसिल ऑफ इंडिया से मिले 45 लाख रुपयों में से है। मदद की राशि करीब 30 लाख रुपये है।

याचिकाकर्ता केशरवानी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कहा कि स्टेट बार काऊंसिल ने अपनी ओर से कोई मदद नहीं की है। अधिवक्ताओं द्वारा टिकट की राशि जमा कराई जाती है जिसमें एक बड़ी राशि जमा है। इस राशि को खर्च करने के लिये काऊंसिल की ओर से ट्रस्टी कमेटी में प्रस्ताव जाना चाहिए, जो नहीं गया है। ट्रस्टी कमेटी के अध्यक्ष मो. अकबर ने इसकी पुष्टि की है, बल्कि यह भी कहा कि बार काऊंसिल ने ट्रस्ट में जमा राशि का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। दुबे ने यह भी बताया कि अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर अपनी समस्या बताई थी, जिस पर विधिवत प्रस्ताव आने पर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया गया है लेकिन उससे पहले बार काऊंसिल को ट्रस्ट में जमा राशि से मदद के लिए सहमति और प्रस्ताव देना होगा। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने भी बताया कि उन्होंने काउन्सिल के सभी सदस्यों को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगा था ताकि मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के अनुरूप अधिवक्ताओं की सहायता के लिए कार्रवाई की जा सके। 

हाईकोर्ट ने इसे अत्यन्त संवेदनशील बताते हुए एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया जिसमें बताया गया था कि बेरोजगारी के कारण अधिवक्ता को आदिवासी इलाकों की टोकनियां बेचकर गुजारा करना पड़ा है। बार कौंसिल की 3000 रुपये की मदद पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार की इतनी कम मदद से उनके 15 दिन का राशन भी पूरा नहीं हो पायेगा। यह कोई ठोस मदद नहीं है। यह सहायता बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से आई राशि से की गई है। खुद स्टेट बार काऊंसिल की ओर से क्या सहायता की गई है यह जवाब में नहीं बताया गया है। अधिवक्ताओं को रोज कमाना, रोज खाना पड़ता है। अदालत स्टेट बार काउन्सिल के इस जवाब से सहमत नहीं थी कि अधिवक्ता कल्याण कोष का केवल अधिवक्ता की मौत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। काऊंसिल ने मदद करने से फंड में कमी होने की चिंता जताई जिस पर कोर्ट ने कहा कि इससे बड़ा संकट कोई नहीं हो सकता, बाद में स्थिति सामान्य होने पर राज्य शासन से और मदद लेकर फंड में राशि प्राप्त की जा सकती है। 

छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन की ओर से हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से अपना पक्ष रखा। बार एसोसिएशन ने कोर्ट से भी सवाल किया कि उन्होंने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं। 

दूसरे याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी की याचिका को उपयुक्त नहीं बताने पर भी कोर्ट ने राज्य शासन के अधिवक्ता के तर्क पर असहमति जताई। उनकी याचिका पर तथा हाईकोर्ट के क्लर्क, टाइपिंग, फोटोकॉपी एसोसियेशन की अलग  से सुनवाई की जायेगी।
 
कोर्ट ने स्टेट बार काऊंसिल से अधिवक्ता कल्याण न्यास की राशि का अधिवक्ता कल्याण के लिए उपयोग पर की गई कार्रवाई, अधिवक्ताओं को मिली मदद पर विस्तार से उत्तर देने के लिये कहा है जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह 26 जून को होगी। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव/रायपुर, 18 जून। कांकेर पुलिस ने राजधानी रायपुर के ललिता चौक स्थित वीआईटी कम्प्यूटर संचालक हितेश अग्रवाल को बीती शाम राजनांदगांव में हिरासत में ले लिया है। कांकेर में पिछले दिनों नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी मामले में इनपुट के आधार पर यहां वीआईटी कंप्यूटर में बीती शाम छापा मारा गया।

जानकारी के मुताबिक दुकानदार पर नक्सलियों को वॉकी-टॉकी, कम्प्यूटर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना बिल के नक्सलियों को सप्लाई करने का आरोप है। कांकेर पुलिस दुकानदार अग्रवाल को राजनांदगांव में हिरासत में लेकर बीती शाम रायपुर पहुंची। रायपुर के ललिता चौक स्थित राठौर कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान में फिर दबिश देकर जांच की। इसके बाद कारोबारी को अपने साथ लेकर कांकेर रवाना हो गई। 

राजनांदगांव संवाददाता के मुताबिक राजनांदगांव शहर से नक्सलियों के मदद करने वाले कारोबारियों की फेहरिस्त लगातार लंबी हो रही है। कांकेर पुलिस सिलसिलेवार रसूखदार व्यापारियों को नक्सलियों की सहायता करने के मामले गिरफ्तार कर रही है। नक्सल कनेक्शन के शक पर कल कांकेर पुलिस ने शहर के कामठी लाईन के एक व्यापारी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।
 
बताया जाता है कि इलेक्ट्रानिक कारोबार से जुड़े हितेश अग्रवाल को कल कांकेर पुलिस ने पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने के अभियान में पुलिस ने राजनांदगांव से अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले के अंतागढ़ और नक्सल क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य कर रही लैंडमार्क कंपनी के मालिक से लेकर कर्मचारियों को पुलिस ने आरोपी बनाया है।  पूर्व में पुलिस के हत्थे चढ़े मददगारों की निशानदेही पर हितेश अग्रवाल तक पुलिस पहुंची है। बताया जाता है कि नक्सलियों को बड़े पैमाने पर वॉकी-टॉकी सप्लाई किए जाने की पुख्ता प्रमाण के बाद ही पुलिस ने उक्त कारोबारी को हिरासत में लिया है।
 
इस संबंध में 'छत्तीसगढ़' से चर्चा करते कांकेर एएसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि कारोबारी अग्रवाल से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।
 
इधर राजनांदगांव शहर से सपड़ाए आरोपियों से यह साफ हो गया है कि नक्सलियों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी कारोबारियों को अपना सशक्त जरिया बनाया। बताया जाता है कि शहरी कारोबारी कमाई के फेर में नक्सलियों की जरूरतों का बखूबी ख्याल रख रहे थे। कांकेर पुलिस को लैडमार्क कंपनी के मालिक वरूण जैन की सरगर्मी से तलाश है। बताया जाता है कि जैन कई हार्डकोर नक्सलियों के संपर्क में भी था। कारोबार करने के लिए जैन ने कई तरह से नक्सलियों की मदद की है। चर्चा है कि नक्सलियों के इशारें पर ही जैन को बीहड़ इलाको में धड़ल्ले से बिना स्पर्धा के निर्माण कार्य करने की कथित छूट मिली थी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। माना बस्ती स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल के पालकों ने ऑनलाइन क्लास लगाकर फीस वसूली के लिए दबाव बनाने की शिकायत की है।  
जानकारी के मुताबिक 17 जून को कई पालक अपनी फीस एवं ऑनलाइन कक्षा संबंधी शिकायत लेकर पोदार स्कूल पहुंचे। पोदार स्कूल्स एक मुंबई स्थित शैक्षणिक संस्थान है। पोदार स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों द्वारा पालकों को उनके बच्चों की फीस देने फोन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वे सभी परेशान हैं। 

पोदार स्कूल के अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा दे तो रहे हैं, तो पालकों को फीस तो देनी ही पड़ेगी। पालकों ने स्कूल से अनुरोध किया है कि ऑनलाइन कक्षाओं की फीस न लें। जब हमारा बच्चा स्कूल आएगा, तब हम फीस देना चाहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से पालकों पर इंटरनेट का व्यय, बच्चों के लिए लैपटॉप क्रय करने का व्यय और तो और बच्चे के साथ बैठना भी पड़ता है। क्योंकि बच्चों को आधी क्लास समझ में ही नहीं आती। रोज 3 से 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की आंखों में जलन एवं इंफेक्शन की समस्या हो रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। चीन के साथ संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवानों  की शहादत पर दुख जाहिर करते हुए प्रदेश भाजपा ने अपनी वर्चुअल रैली स्थगित कर दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अगले दो दिन कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्देश पर रैली स्थगित करने का फैसला लिया गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 18 जून। आज सुबह रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ डिविजन में मरा मिला हाथी गणेश ही है जिसके नाम पर 19 इंसानों को मारना दर्ज है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार पशु विशेषज्ञों ने इस हाथी के दांत को गणेश के दांत की तस्वीर से मिलाकर देखा है। गणेश का एक दांत झुंड के भीतर किसी और हाथी से लड़ाई के दौरान एक कोने से टूट गया था, और उसका मिलान हो गया है।

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एक जानकार व्यक्ति के मुताबिक हाथियों की पहचान उनके कानों से भी हो जाती है क्योंकि हर हाथी के कान अलग-अलग जगह अलग-अलग तरीके से कटे हुए रहते हैं, और यह लाश गणेश की ही है। 

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यह भी पता लगा है कि गणेश की मौत बिजली के करंट से होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आसपास शायद बिजली के तार नहीं मिल रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पिछली रात इस जगह पर दो हाथी गिरे थे, जिसमें से एक उठकर चले गया था, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी वन विभाग के किसी व्यक्ति से नहीं हो पाई है। 

ओएनएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मई के शुरुआती संकेतक बताते हैं कि ब्रिटेन में पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या में मार्च की तुलना में 2.1 प्रतिशत या 612,000 की गिरावट हुई है।

ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के चलते श्रम बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या छह लाख से अधिक कम हो गई है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, ओएनएस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि मई के शुरुआती संकेतक बताते हैं कि ब्रिटेन में पेरोल पर कर्मचारियों की संख्या में मार्च की तुलना में 2.1 प्रतिशत या 612,000 की गिरावट हुई है।

ओएनएस डेटा से पता चलता है कि मार्च से मई तक पूरे ब्रिटेन में 476,000 रिक्तियां थीं, जो पिछली तिमाही (दिसंबर 2019 से फरवरी 2020) से 342,000 कम है। यह 2001 में शुरू हुई मौजूदा सीरीज के बाद से अबतक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट है।

आंकड़े के अनुसार, सोशल डिस्टेंसिंग के उपायों के कारण होटल, रेस्टॉरेंट और खुदरा स्टोर बंद होने के चलते थोक, खुदरा कारोबार और मोटर वाहन रिपेयर औद्योगिक सेक्टर में रिक्तियों में 49.9 प्रतिशत तिमाही गिरावट आई है और एकोमोडेशन और फूड सर्विस गतिविधि सेक्टर में रिक्तियों में 70.7 प्रतिशत गिरावट आई है।

आर्थिक अनुमान समूह, ईवाई आईटीईएम क्लब में मुख्य आर्थिक सलाहकार, हॉवर्ड आर्चर ने कहा, “ब्रिटिश श्रम बाजार का ताजा आंकड़ा स्पष्ट गिरावट को प्रदर्शित करता है। भुगतान बुरी तरह प्रभावित होने से खरीददारी की क्षमता घट गई है।”

लॉकडाउन के कारण लगे विनाशकारी झटके से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को उबारने के एक कदम के रूप में इंग्लैंड के मुख्य मार्गो पर गैर आवश्यक खुदरा दुकानों को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी।

सरकारी खजाने के चांसलर ऋषि सुनक ने कहा, “अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से खोलने की हमारी योजना के हिस्से के रूप में सोमवार से किताबें, कपड़े, और इलेक्ट्रॉनिक बेचने वाली दुकानें दो महीने से अधिक समय बाद पहली बार कारोबार के लिए खुल गईं।”

(आईएएनएस के इनपुट के साथ) (navjivanindia.com)

जिनेवा, 18 जून। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने स्पष्ट किया है कि डेक्सामेथासोन कोविड-19 का इलाज या बचाव नहीं है और इसका इस्तेमाल डॉक्टरों की निगरानी में सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों पर किया जाना चाहिए जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 
डब्ल्यूएचओ के स्वास्थ्य आपदा कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डॉ. माइकल रेयान ने कोविड-19 पर नियमित प्रेसवार्ता के दौरान बुधवार को कहा 'डेक्सामेथासोन अपने-आप में वायरस का उपचार नहीं है। यह उसका बचाव भी नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ज्यादा पावर वाले स्टेरॉइड मानव शरीर में वायरस की संख्या तेजी से बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि यह दवा सिर्फ बेहद गंभीर मरीजों को दी जाए जिनको इससे स्पष्ट रूप से लाभ हो रहा है।Ó
डेक्सामेथासोन इनफ्लेमेशन की जानी-मानी दवा है। ब्रिटेन में एक रिकवरी ट्रायल के दौरान अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को यह दवा देने से मृत्यु दर काफी कम हो जाती है हालांकि हल्के लक्षणों वाले मरीजों को इस दवा से कोई लाभ नहीं होता। 
गंभीर मरीजों पर इस दवा के काम करने के तरीके के बारे में बताते हुए डॉ. रेयान ने कहा कि अधिक पावर की इनफ्लेमेशन की दवा होने के कारण यह उन गंभीर मरीजों की जान बचा सकती है जिनके फेफड़े में इनफ्लेमेशन है और जिन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। संभवत: यह दवा देने से बीमारी बेहद महत्वपूर्ण चरण में मरीज के फेफड़े का इनफ्लेमेशन कम हो जाता है और उनके रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहती है। 
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस ने परीक्षण के परिणामों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा 'शुरुआती नतीजों के अनुसार, जिन मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन पर रखा गया है उनकी मृत्यु दर 80 फीसदी और जिन्हें वेेंटीलेटर पर रखा गया है उनकी मृत्यु दर दो-तिहाई कम करने में डेक्सामेथासोन कारगर रहा है। हालांकि हल्के लक्षण वाले मरीजों पर इसका कोई लाभ नहीं देखा गया है। यह दवा डॉक्टरों की निगरानी में ही दी जानी चाहिए।Ó
डॉ. रेयान ने कहा कि हमें इस तरह की और सफलताओं की जरूरत है। यह महज शुरुआती आंकड़े हैं और सिर्फ एक अध्ययन में सामने आये हैं। हमें उपचार प्रक्रियाओं में बदलाव की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण देना होगा, इसकी खुराक के समझना होगा और यह समझना होगा कि इस दवा के इस्तेमाल के लिए मरीजों के चयन के मानक क्या होंगे। (वार्ता)
 

मनीष चंद्र मिश्र

मध्यप्रदेश के सुदूर आदिवासी इलाकों में कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और महिलाओं को मिलने वाले पोषण आहार में कमी आई है

मध्यप्रदेश के रीवा जिले के अंसरा गांव में गर्भवती महिला शिवजानकी (26) अपना प्रसव अस्पताल में कराना चाह रही थी। प्रसव पीड़ा से पहले एंबुलेंस बुलाने के लिए उनके पति मिथिलेश कोल ने कई फोन किए, लेकिन एंबुलेंस नहीं आई। थक-हारकर शिवजानकी का प्रसव घर में ही कराने का फैसला हुआ। 21 मई को शिवजानकी ने प्रियांशी को जन्म दिया। कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए लगे लॉकडाउन की वजह से यह प्रसव सामान्य नहीं था। शिवजानकी का शरीर पोषण आहार न मिलने की वजह से काफी कमजोर हो गया था, जिसका असर बच्चे पर भी हुआ। प्रियांशी जन्म के बाद से ही काफी कमजोर दिख रही थी और उसका वजन मात्र 1.5 किलो था।

पिता मिथिलेश बताते हैं कि बच्ची की हालत खराब देखकर उन्होंने चार हजार रुपए का कर्ज लेकर उसे 100 किलोमीटर दूर सरकारी संजय गांधी अस्पताल गए। मिथिलेश ने आरोप लगाया कि अस्पताल में चिकित्सकों ने कहा कि प्रियांशी का खून बदलना पड़ेगा जो कि काफी खर्चिला इलाज है और यह कहकर उन्हें लौटने को कहा गया। गांव लौटने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद एकबार फिर प्रिंयाशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसे खून की जरूरत थी जो कि रीवा कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद पूरी हुई।

दो सप्ताह से अधिक इलाज चलने के बाद प्रियांशी ने 13 जून को अपने जीवन के 23वें दिन में ही दम तोड़ दिया। अब मिथिलेश और शिवजानकी कोल पर 20 हजार का कर्ज चढ़ा है। अगर शिवजानकी का प्रसव संस्थागत प्रसव यानि अस्पताल में हुआ होता तो उसकी बच्ची तो जल्दी इलाज मिलना शुरू हो सकता है।

प्रियांशी की कहानी लॉकडाउन के दौरान मध्यप्रदेश में आम हो चली है। भोपाल स्थित गैर लाभकारी संस्था विकास संवाद ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण की स्थिति सामने आई। संस्था से जुड़े सचिन कुमार जैन बताते हैं कि जमीनी सर्वे से सामने आया कि 50 फीसदी बच्चे और 75 फीसदी तक गर्भवती महिलाएं जरूरी पोषण से दूर हैं। संस्थागत प्रसव में 50 फीसदी तक की कमी आई है। कोविड-19 त्रासदी की वजह से स्वास्थ्यकर्मी दूसरे कामों में व्यस्त हैं जिसकी वजह से टीकाकरण संबंधी काम भी प्रभावित हुआ है।

पन्ना जिले की शोभा गोंड ने 28 अप्रैल को घर में ही बच्चे को जन्म दिया। वह अपने पति के साथ दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। शोभा ने बताया कि उनकी प्रसव पूर्व कोई जांच नहीं हुई और न ही टीकाकरण हुआ। गर्भधारण की अवधि में मात्र एक महीने के पोषण आहार मिला। प्रसव के बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में से कोई नहीं आया और उनके बच्चे का टीकाकरण भी नहीं हुआ है।

इधर, मध्यप्रदेश सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में 6 महीने से 6 वर्ष तक के 32,18,266 बच्चों, तीन से 6 वर्ष के 35,49, 540 बच्चों और 14,01,990 गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट और पूरक आहार 15-15 दिन  के अंतराल में उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थागत प्रसव में कमी से संबंधित सवालों के साथ डाउन टू अर्थ ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई। डाउन टू अर्थ ने किदवई को ईमेल के जरिए सवाल भेजे हैं जिसका जवाब मिलने के बाद खबर में अपडेट कर दिया जाएगा। (downtoearth.org.in)

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क
चीनी सरहद पर हिन्दुस्तान के जिन 20 फौजी अफसर-सैनिकों की शहादत हिन्दुस्तान ने मानी है, और जिनके पार्थिव शरीर आज उनके घरों तक पहुंच जाएंगे, उन्हें चीनी सैनिकों ने बहुत तकलीफदेह तरीके से मारा है। इस लड़ाई में बंदूकों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ लेकिन चीनी सैनिकों के जो हथियार बचे हुए हिन्दुस्तानी सैनिक लेकर आए हैं, वे लोहे की छड़ों पर कीलों को वेल्ड करके बनाए गए थे, और उनसे न सिर्फ जख्म पहुंचे, बल्कि उतनी ठंड में भारतीय सैनिकों की पोशाक भी फटी।
 
यह तस्वीर एक वरिष्ठ युद्ध संवाददाता अजय शुक्ला ने पोस्ट की है जो कि चीन के साथ चल रहे तनाव पर सबसे पहले और सबसे अधिक फिक्र लिखते आए हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि चीन के साथ सरहद पर चल रहे तनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 20 जवानों की शहादत के बाद अपनी खोई हुई आवाज वापिस पा सके। 

नई दिल्ली, 18 जून। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के कोरोना से संक्रमित होने के मद्देनजर उनके अधीन मंत्रालयों का कार्यभार फिलहाल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंपा गया है।
श्री जैन को सोमवार रात तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उनकी जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे पहले मंगलवार को श्री जैन की कोरोना जांच नेगेटिव आई थी। 
श्री जैन अस्पताल में ही हैं। उनके अस्वस्थ होने के कारण स्वास्थ्य मंत्रालय समेत उनके अधीन अन्य मंत्रालयों का प्रभार श्री सिसोदिया को दिया गया है। वह इन मंत्रालयों की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रविवार को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल,श्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) निदेशक रणदीप गुलेरिया और केंद्र तथा दिल्ली के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। (वार्ता)

-चारु कार्तिकेय

सरपंच अजय पंडिता की हत्या और अब एक महिला सरपंच को धमकाए जाने वाले वीडियो ने कश्मीर में सरपंचों पर खतरे की सच्चाई को रेखांकित कर दिया है. क्या कश्मीर प्रशासन ने सरपंचों को त्याग दिया है?

सरपंच अजय पंडिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस बारे में आगाह करने की बहुत कोशिश की थी कि उनकी और कश्मीर में दूसरे कई सरपंचों की जान को आतंकवादियों से खतरा है. उनकी जान तो नहीं बच सकी लेकिन उनकी हत्या के बाद भी घाटी में दूसरे सरपंच अभी भी आतंक से ग्रसित हैं. पंडिता की हत्या के लगभग एक हफ्ते बाद सामने आए एक महिला सरपंच को धमकाए जाने वाले वीडियो ने कश्मीर में सरपंचों पर मंडराते खतरे की ओर ध्यान खींचा है.

घाटी में सरपंच पहले भी आतंकवादियों के निशाने पर रहे हैं. पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में नब्बे के दशक के बाद आतंकवाद में कुछ कमी आने के बाद 2008 में हुए पहले विधान सभा चुनावों में लगभग 60 प्रतिशत मतदान देखा गया. इसे राज्य की जनता पर आतंकवाद और अलगाववाद की पकड़ कमजोर होने का और लोगों के मन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास के बढ़ने का संकेत माना जाने लगा.

इसी क्रम में 2011 में राज्य में 30 सालों में पहली बार पंचायत चुनाव कराए गए थे, जिनमें 43,000 सरपंच और पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे. चुनावी प्रक्रिया का इस तरह कश्मीर में मजबूत होना वहां सक्रिय आतंकवादी संगठनों को रास नहीं आ रहा था. आतंकवादियों ने स्थानीय चुनावों का विरोध किया और उनमें हिस्सा लेने वालों को धमकियां दीं.

फिर लौटा हत्याओं का चक्र

उनके निर्वाचित होने के तुरंत बाद ही कश्मीर में जगह जगह उन्हें इस्तीफा देने की हिदायत देते हुए पोस्टर सामने आने लगे और जब  इस्तीफे नहीं दिए गए तो उनकी हत्या होने लगी. कम से कम सात सरपंच और पंचायत सदस्य मारे गए. इतनी हत्याएं देख बाकी पंच और सरपंच भी घबरा गए और सैकड़ों ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया.

श्रीनगर में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार जफर इकबाल कहते हैं कि घाटी में आतंकवादियों द्वारा हत्याओं के "साइकिल" होते हैं, जैसे कभी सरपंचों को मारा जाता है, कभी दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कभी सुरक्षाकर्मियों को. तो क्या एक बार फिर घाटी में ऐसा साइकिल शुरू हो गया है?

जब अक्टूबर 2018 में घाटी में पंचायत चुनाव कराए गए तब राज्य की स्थानीय पार्टियां चुनाव कराने के समर्थन में नहीं थीं क्योंकि राज्य में कई महीनों से राष्ट्रपति शासन लागू था और ये अटकलें भी थीं कि केंद्र सरकार संविधान के आर्टिकल 35ए के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी हटाने वाली है. नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के चुनावों को बहिष्कार करने की वजह से मतदान भी बहुत कम रहा और कई जगहों पर बीजीपी के उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत गए.

सरपंचों की कोई पूछ नहीं

गांदेरबल जिले की कंगन तहसील में मामर गांव के सरपंच नजीर अहमद राणा ने डीडब्ल्यू को बताया कि पिछले चार सालों में 10 सरपंचों और पंचायत सदस्यों की हत्या हो चुकी है और अभी भी सभी सरपंचों को लगातार धमकियां मिल रही हैं. बल्कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिलाया कि सभी सरपंच दोहरे संकट में फंस गए हैं क्योंकि एक तरफ तो उनकी जान को खतरा है और दूसरी तरफ प्रशासन भी उनकी सुन नहीं रहा है.

राणा ने बताया कि सभी सरपंचों ने प्रशासन से अपने लिए सुरक्षा का इंतजाम करने की मांग की है लेकिन उनकी "सुनने वाला कोई नहीं है". उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के पहले प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों से वादा किया था कि उन्हें आठ लाख का बीमा मिलेगा, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे पूरे नहीं किए गए. राणा कहते हैं कि चुने हुए जन-प्रतिनिधि होने और बीजेपी से जुड़े होने के बावजूद उनकी तरफ सरकार का ध्यान ना के बराबर है.

उन्होंने बताया कि उन्होंने और दूसरे सरपंचों ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मालिक और मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू से कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया. राणा का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो सभी सरपंचों को मजबूर हो कर इस्तीफा देना ही पड़ेगा.

ऐसी ही शिकायत कुलगाम जिले में सरपंच विजय रैना ने भी ट्विटर पर की. रैना भी बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं और अपना परिचय जिले में पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी देते हैं.

अजय पंडिता की हत्या के बाद प्रशासन में हरकत हुई है. पंडिता के परिवार को बीस लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है. सरपंच राणा ने बताया कि इसके पहले बीजेपी से ही जुड़े एक और सरपंच की हत्या हुई थे लेकिन उसके परिवार को सिर्फ एक लाख रुपए दिए गए. उन्होंने यह भी बताया कि उससे भी पहले जिसकी हत्या हुई थी उसके परिवार को तो अनुग्रह राशि अभी तक नहीं मिली है.

देखना यह है कि इस बार प्रशासन का कदम क्या सिर्फ अनुग्रह राशि देने तक सीमित रहेगा या सरपंचों की सुरक्षा के कुछ इंतजाम भी किए जाएंगे. (www.dw.com)