भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फ़ैसला गुरुवार यानी 25 फ़रवरी को आएगा.

नीरव मोदी के मामले की सुनवाई कर रहे लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया गया है कि हीरा व्यापारी एक पोंजी जैसी स्कीम के लिए ज़िम्मेदार है जिसकी वजह से भारत के पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में बहुत बड़ा ग़बन हुआ.

भारत सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी अदालत में ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा (क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस) बहस कर रही है. (bbc.com)

श्रीनगर, 24 फरवरी | श्रीनगर-लेह राजमार्ग को विनियमित यातायात के लिए 28 फरवरी से खोला जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। कश्मीर संभागीय के आयुक्त पी.के. पोल ने बुधवार को श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी (एसएसजी) सड़क की स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जिसे 28 फरवरी से नागरिक यातायात के लिए खुला रखा जाना है। लद्दाख के उपराज्यपाल हरी झंडी दिखाकर यातायात की शुरुआत करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 फरवरी| दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पांच वार्डो के लिए उपचुनाव में अब मात्र तीन दिन बचे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को रोड शो कर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगा। उपचुनाव 28 फरवरी को होगा। केजरीवाल ने शालीमार बाग (नॉर्थ एमसीडी क्षेत्र) में एक रोड शो में हिस्सा लिया। रोड शो के दौरान, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षो से भाजपा नगर निगमों पर काबिज है। इन्होंने निगमों का क्या हाल कर रखा है, यह सभी लोग जानते हैं। इसलिए उपचुनावों में आप उम्मीदवारों को जिताएं, ताकि काम हो सके।

उन्होंने कहा, "हमने पिछले छह वर्षो में दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम किया है, जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी की उपलब्धता आदि। लेकिन भाजपा ने एमसीडी को ही संकट में डाल दिया है।"

पिछले चुनाव में पांचों वार्डो में से, चार - रोहिणी सी, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान बांगर में आप ने जीत हासिल की थी। रेणु जाजू की मृत्यु के बाद से शालीमार बाग वार्ड खाली हो गया है। रेणु भाजपा के टिकट पर जीती थीं।

उपचुनावों के लिए आप के पांच उम्मीदवार हैं- कल्याणपुरी से बंटी गौतम, त्रिलोकपुरी से विजय कुमार (दोनों पूर्वी दिल्ली नगर निगम के तहत), चौहान बांगर से मोहम्मद इशराक खान, रोहन सी से रामचंद्र और शालीमार बाग से सुनीता मिश्रा (नॉर्थ एमसीडी)।

एमसीडी उपचुनावों के नतीजे 3 मार्च को घोषित किए जाने हैं।  (आईएएनएस)
 

हैदराबाद, 24 फरवरी | आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई.एस. शर्मिला ने बुधवार को तेलंगाना में अपनी राजनीतिक योजनाओं की घोषणा करने से पहले परामर्श के तौर पर छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत की। शर्मिला, जो अपने दिवंगत पिता और अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी के वफादारों से भी मुलाकात कर चुकी हैं, वह अब छात्रों से मिली हैं। शर्मिला ने अपने लोटस पॉण्ड निवास पर विश्वविद्यालय के छात्रों और बेरोजगार युवाओं के साथ बैठक की।

उन्होंने तेलंगाना की राजनीति में प्रवेश करने की अपनी योजनाओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ली और उनकी समस्याओं के बारे में पूछताछ की। शर्मिला ने फीस प्रतिपूर्ति से लेकर नौकरियों से संबंधित मुद्दों पर भी छात्रों एवं युवाओं के साथ चर्चा की।

शर्मिला के साथ बातचीत करने वाले कुछ छात्रों ने बाद में मीडिया को बताया कि वे तेलंगाना में 'राजन्ना राज्यम' चाहते हैं, ताकि शुल्क प्रतिपूर्ति (फी रिंबर्समेंट) योजना ठीक से लागू हो और उन्हें नौकरियां मिलें।

राजन्ना राज्यम 2004 और 2009 के बीच अविभाजित आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के शासन का एक संदर्भ है, जब उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा था।

युवाओं ने आरोप लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने अपने हितों के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया है और सत्ता में आने के बाद उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है।

छात्रों ने कहा कि शर्मिला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगी कि हर गरीब छात्र को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाईएसआर द्वारा शुरू की गई योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जाए और तेलंगाना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। (आईएएनएस)

पालघर (महाराष्ट्र), 24 फरवरी| एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन में, पालघर पुलिस ने बुधवार को कहा कि भारतीय नौसेना का नाविक, जिसका कथित तौर पर अपहरण कर उसे जिंदा जला दिया गया था, उसकी कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, क्योंकि वह भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ था।

भारतीय नौसेना के जवान सूरजकुमार एम. दुबे (27) की दुखद मृत्यु के एक पखवाड़े के बाद, पालघर पुलिस का यह चौंकाने वाला बयान सामने आया है।

बता दें कि नौसेना के जवान को कथित तौर पर चेन्नई से अगवा कर जिंदा जलाने की घटना सामने आई थी। वारदात महाराष्ट्र के पालघर जिले की है। मृतक दुबे आईएनएस अग्रणी कोयंबटूर में तैनात थे। लापता होने के कई दिनों बाद वह मुंबई के एक नाले से जख्मी हालत में मिले थे। उन्होंने नौसेना के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

पालघर के पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने मीडियाकर्मियों से कहा कि चेन्नई, मुंबई और पालघर में उपलब्ध साक्ष्य और सीसीटीवी रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि दुबे ने बड़े पैमाने पर लिए गए ऋणों के कारण अपने ही जीवन को समाप्त कर लिया।

शिंदे ने कहा, हमने मामले की जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया था। बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। हम अभी भी जांच कर रहे हैं कि वह 1,480 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई से पालघर कैसे और क्यों आए थे।  (आईएएनएस)

सतना, 24 फरवरी | मध्य प्रदेश में नगरीय चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले ही भाजपा के तेवर तल्ख हैं, कांग्रेस पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव कांग्रेस के ताबूत की अंतिम कील होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने अपने प्रवास के दूसरे दिन सतना में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कमल नाथ के उस बयान का जिसमें उन्होंने भाजपा के संगठन से मुकाबला होने की बात कही थी, हवाला देते हुए कहा कि कमलनाथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पं. नेहरू ने भी कहा था कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा। तब डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मैं उस विचार और मानसिकता को ही खत्म कर दूंगा जिसमें जनसंघ को खत्म करने का विचार आता है। आज कांग्रेस रूपी विचार देश में खत्म होने की कगार पर है।

शर्मा ने आगे कहा कि हमारी ताकत बूथ के कार्यकर्ता हैं। भाजपा के कार्यकर्ता देश और मध्यप्रदेश में प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं। जो ताबूत 2018 के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में तैयार किया है, हमारा कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के उस ताबूत में अंतिम कील ठोंक देंगे।

गुजरात के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने कहा गुजरात नगर निकाय के चुनावों में पार्टी ने रिकार्ड जीत दर्ज करते हुए छह नगर निगम और 84 प्रतिशत सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस महज 10 प्रतिशत सीटों पर सिमट गई है। इसे देखकर मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं को भी नगर निकाय चुनाव में सुनिश्चित हार का डर सताने लगा है और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए वे अभी से बहाने तलाशने लगे हैं। इसीलिए वे कभी ईवीएम के खिलाफ शिकायत लेकर, तो कभी बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि, "भ्रम, छल, कपट की राजनीति करने वाले, झूठ बोलने वाले चुनाव आयोग जाकर ईवीएम की खराबी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह खुद यह मान चुके हैं कि उनके जाने से वोट कट जाते हैं। वही मि. बंटाधार प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रदेश में कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो गई है, अप्रासांगिक हो गई है। उसके नेता सिर्फ इस कवायद में लगे हुए हैं कि झूठ बोलकर किस तरह से मीडिया में रहा जा सकता है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की क्रेडिब्लिटी खत्म हो गई है, उसने जनता का विश्वास खो दिया है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 फरवरी| सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को प्रवेश देने में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्नाव के एक निजी मेडिकल कॉलेज पर बुधवार को पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता-कॉलेज को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपये की राशि जमा करे। याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि छात्रों से किसी भी तरह से राशि वसूली न करें।"

शीर्ष अदालत ने उल्लेख किया कि सरस्वती मेडिकल कॉलेज ने डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन (डीजीएमई), उत्तर प्रदेश के नियमों का उल्लंघन करते हुए 132 छात्रों को प्रवेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के नियमों के तहत ही परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य है। सरस्वती मेडिकल कॉलेज को एमसीआई नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज पर 5 करोड़ का जुर्माना ठोंका है।

दरअसल एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के 71 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कालेज द्वारा परीक्षा न करवाने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

यह फैसला सरस्वती एजुकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 29 सितंबर, 2017 के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिसमें एमसीआई ने सरस्वती मेडिकल कॉलेज को 150 छात्रों में से 132 को डिस्चार्ज करने का निर्देश दिया था।

इन छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 के लिए एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया गया था। दूसरी याचिका 71 छात्रों द्वारा दायर की गई थी।  (आईएएनएस)

Nazm Nazm Flute Palak Jain

The Golden Notes

एक विशाल गैलेक्सी (Large Galaxy) अपने पास की उपग्रह गैलेक्सी (Stellate Galaxy) और उसके बीच में स्थित आणविक गैसों को खींच लेती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)एक विशाल गैलेक्सी (Large Galaxy) अपने पास की उपग्रह गैलेक्सी (Stellate Galaxy) और उसके बीच में स्थित आणविक गैसों को खींच लेती है. 

जिस तरह एक ग्रह (Planets) के उपग्रह हो सकते हैं. उसी तरह से एक विशाल गैलेक्सी (Large Galaxy) की उपग्रह गैलेक्सी (Satellite Galaxy) भी होती हैं. गैलेक्सी और उनकी उपग्रह गैलेक्सी के बारे में हाल ही में हुए एक अध्ययन में एक अनोखी बात सामने आई है. पता चला है कि विशाल गैलेक्सी अपनी उपग्रह गैलेक्सी और उनके बीच के हिस्से से आणविक गैस (Molecular Gases) खींचती हैं जो उनमें तारों के निर्माण (Star Formation) में काम आती है.

सिम्यूलेशन ने दिखाई राह
इंटनेशनल सेंटर फॉर रेडो एस्ट्रोनी रिसर्च (ICRAR) के खगोलविदों ने पास की विशालकाय गैलेक्सी के आणविक गैसों का अध्ययन किया. यह अध्ययन उन्होंने एक कॉस्मोलॉजिकल सिम्यूलेशन में किया. इस शोध के दौरान उनका विशेष ध्यान गैलेक्सी के वातावरण पर था.

आणविक गैस के बारे में तो पता था
ICRAR के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉ एडम्स स्टीवन्स ने बताया कि उनका अध्ययन इस बात के नए व्यवस्थित प्रमाण देता है कि छोटी गैलेक्सी हमेशा ही कुछ मात्रा में आणविक गैस खो देती हैं जब वे किसी विशाल गैलेक्सी या उसके पास के गर्म गैस के हालो के पास आती हैं.

गैस की अहमियत
डॉ स्टीवन्स का मानना है कि गैस गैलेक्सी को जीवन देने वाले रक्त की तरह हैं. लगातार गैस हासिल करते रहने से गैस वृद्धि करती रहती हैं और तारे बनाती रहती हैं. इनके बिना गैलेक्सी निष्क्रिय हो जाती हैं. हम यह तो पहले से ही जानते हैं कि विशाल गैलेक्सी पास के गैलेक्सी के बाहर से परमाणविक गैस तो निकालती हैं, लेकिन अब तक इसका आणविक गैसों के साथ विस्तार से परीक्षण नहीं हुआ था.

अकेली नहीं रहती कोई गैलेक्सी
डॉ बारबरा कैटिनेलिया जो ICRAR से हैं, ने बताया, “गैलेक्सी अकेले में या एकांत में नहीं रहती हैं. जब गैलेक्सी गैलेक्सी किसी इंटरगैलेक्टिक माध्यम या किसी गैलेक्सी के हालो से होकर गुजरती है, तब उस गैलेक्सी की कुछ ठंडी गैस बाहर निकल जाती है. इस तेजी से होने वाली प्रक्रिया को रैम प्रैशल स्ट्रपिंग कहा जाता है.”

जब गलत निकली सबसे पहले खोजे गए ब्लैकहोल की जानकारी

कैसे किया अध्ययन
शोधकर्ताओं ने TNG100  कॉसिमोलॉजिकर,हाइड्रोडायनामिक सिम्यूलेशन का उपोयग कर खगोलविदों ने परमआणविक और आणविक गैस की मात्रा का अनुमान लगाया जो प्यूर्टो रिको में एरसिबो टेलीस्कोप और स्पेस में IRA 30 मीटर टेलीस्कोप के खास सर्वे में अवलोकित किए जाने चाहिए. इसके बाद उन्होंने इन अनुमान की टेलीस्कोप से किए गए वास्तविक अवलोकनों से तुलना की और दोनों एक दूसरे को बहुत ही करीब पाया.

छोटी गैलेक्सी में धीरे बनते हैं तारे
डॉ केटिनेला ने बताया कि IRAM टेलीस्कोप ने 500 गैलेक्सी से भी ज्यादा में आणविक गैसों की मौजूदगी पाई. यह ब्रह्माण्ड में स्थानीय स्तर पर परमआणविक और आणविक गैस के सबसे विशाल नमूने और सबसे गहरे अवलोकन हैं. इसी लिए यह विश्लेषण के लिए सर्वश्रेष्ठ नमूने थे. इन पड़ताल के नतीजे पिछले प्रमाणओं पर सटीक बैठते हैं और सुझाते हैं कि सैटेलाइट गैलेक्सी में तारों के निर्माण की दर धीमी होती है.

क्या है प्लैनेट 9 का रहस्य- एक ग्रह, ब्लैकहोल या फिर कोरी कल्पना

यह अध्ययन मंथली नोटेसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है. डॉ स्टीवन्स का कहना है कि गैस शुरूमें विशाल गैलेक्सी के बाहर अंतरिक्ष में जाती है और उसके बाद वे गैलेक्सी के पास चली जाती हैं और या तो उनके अंदर ही चली जाती हैं या बाहर लेकिन पास में ही रहती हैं. लेकिन अंत में गैलेक्सी में जाकर उसके केंद्र की ओर बढ़ती हैं. 

पटना, 24 फरवरी। बिहार में भले शराबबंदी कानून लागू हो लेकिन सुदूर इलाकों की बात छोड़िए राजधानी पटना  में लोग बेखौफ होकर शराब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं. ताजा मामला राजधानी के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का है जहां सिटी बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी के दौरान न केवल शराब का सेवन किया जा रहा था बल्कि बार बालाओं के साथ युवकों का हुजूम ठुमका भी लगा रहा था. इस दौरान किसी ने पाटलिपुत्र थाने को इसकी सूचना दे दी जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर मौके से पांच युवकों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से शराब की पूरी पेटी जब्त की है. हालांकि इस दौरान बैंक्वेट हॉल में मौजूद कुछ लोग निकल भागने में कामयाब रहे. पुलिस ने बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है. पुलिस को मैनेजर समेत दो लोगों के खिलाफ भी सबूत मिले हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बर्थडे पार्टी में कोलकाता से बार बालाओं को बुलाया गया था. पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि फरार चल रहे मैनेजर ने ही इस बर्थडे पार्टी की बुकिंग अपने स्तर पर ली थी. इसलिए जब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक मैरिज हॉल को सील रखा जाएगा. गिरफ्तार युवकों में जक्कनपुर थाना क्षेत्र का अमित कुमार, राजीव नगर थाना क्षेत्र का अजय कुमार, पश्चिम बंगाल के दमदम का शुभम चौधरी, अनिसाबाद का निलेश रंजन और राजीव नगर अनिल कुमार शामिल है. पुलिस ने बुधवार को इन पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है.

2 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 247 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 85 रायपुर जिले से हैं।

आज कुल 2 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 43, राजनांदगांव 9, बालोद 2, बेमेतरा 2, कबीरधाम 4, रायपुर 85, धमतरी 1, बलौदाबाजार 4, महासमुंद 3, गरियाबंद 6, बिलासपुर 15, रायगढ़ 10, कोरबा 7, जांजगीर-चांपा 3, मुंगेली 0, जीपीएम 2, सरगुजा 8, कोरिया 21, सूरजपुर 4, बलरामपुर 0, जशपुर 10, बस्तर 2, कोंडागांव 1, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 3, नारायणपुर 1, बीजापुर 1 अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

-रवीश रंजन शुक्ला

नई दिल्ली:  रेलवे ने कम दूरी के सफर पर किराया बढ़ा दिया है. बढ़ा हुआ किराया 3 फीसदी से कम ट्रेनों पर लागू होगा. भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ाने के पीछे तर्क दिया है कि कोविड के चलते कम दूरी की ट्रेनों में लोग न चढें. इस किराया वृद्धि से ट्रेन से 30-40 किमी की दूरी तय पैसेंजर ट्रेन से तय करने वालों पर मार पड़ेगी. रेलवे का तर्क है कि 20-30 रुपए किराया वाले टिकट पर ही ये वृद्धि लागू होगी.

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने कम दूरी के सफर पर रेलवे की ओर से किराए में की गई इस वृद्धि पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्‍होंने एक ट्वीट में लिखा, 'कोविड- आपदा आपकी, अवसर सरकार का. पेट्रोल-डीज़ल-गैस-ट्रेन किराया. मध्यवर्ग को बुरा फंसाया. लूट ने तोड़ी जुमलों की माया!' गौरतलब है कि दो दिन पहले जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था तब रेलवे ने इसे तथ्‍यात्‍मक रूप से गलत बताया था अब दो दिन बाद किराए में की गई वृद्धि को स्वीकार किया है.

गौरतलब है कि रेलवे के एक आला अफसर ने हाल ही में बताया था कि कोविड-19 संकट के मद्देनजर यात्री ट्रेनों के परिचालन में कटौती और इनमें क्षमता से कम लोगों के सफर करने के कारण पश्चिम रेलवे को सालाना करीब 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है. पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कंसल ने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर संवाददाताओं को बताया, "कोविड-19 संकट के चलते हमें यात्री ट्रेनों के राजस्व के मामले में 5,000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान हो रहा है." उनके मुताबिक कोविड-19 के डर के कारण अब भी कई लोग रेल के सफर से हिचक रहे हैं. महाप्रबंधक ने बताया था, "अभी पश्चिम रेलवे की जो यात्री ट्रेनें चल रही हैं, उनमें से कुछ रेलगाड़ियों में तो कुल सीट क्षमता के केवल 10 प्रतिशत लोग ही सफर कर रहे हैं."

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रकोप से पहले पश्चिम रेलवे में करीब 300 यात्री ट्रेनें चलती थीं, लेकिन सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए पिछले साल मार्च के दौरान देश भर में यात्री ट्रेनें बंद कर दी थीं. कंसल ने हालांकि कहा कि यात्री ट्रेनों का परिचालन अब तेज गति से पटरी पर लौट रहा है और इससे पश्चिम रेलवे के किराया राजस्व में सुधार की उम्मीद है. (भाषा से भी इनपुट)
 

-नीरज प्रियदर्शी

गोलघर... पटना में गंगा तट पर स्थित एक गोलाकार इमारत, 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचाई वाला बिना किसी स्तंभ के खड़ी एक भव्य इमारत.

गोलघर पिछले 235 सालों से पटना की पहचान है, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने सिर्फ़ दो साल के भीतर सिर्फ़ एक लाख 20 हज़ार रुपए की लागत से तैयार कर दिया था. लेकिन बिहार सरकार करोड़ों रुपये ख़र्च करके भी पिछले एक दशक से गोलघर की मरम्मत का काम नहीं करा सकी है.

साल 2011 से ही गोलघर के ऊपरी हिस्से की दीवार में आई दरारों को भरने और जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) कर रही है.

एएसआई के मुताबिक़, दीवार की दरारों को तो भर लिया गया है. लेकिन सीढ़ियों की मरम्मत बाकी है.

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पटना सर्किल के सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एचए नाइक ने बीबीसी से कहा, "सीढ़ियों का काम बाक़ी इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से उसके लिए दी जाने वाली राशि अब तक जारी नहीं की गई है."

जबकि इसके उलट बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार बीबीसी से कहते हैं, "देरी एएसआई वालों की तरफ से हो रही है. हम उनसे पिछले डेढ़ साल से खाता नंबर मांग रहे हैं ताकि राशि जारी की जा सके. लेकिन वे नहीं दे रहे थे. अब जाकर जब हमारी ओर से इसे लेकर शिकायत की गई तब उन्होंने अपने खाते की जानकारी दी है. फ़ंड रिलीज़ प्रकिया में है, बहुत जल्द हो जाएगा."

गोलघर के दीवार की दरारों को भरने का भी जो काम हुआ है, उससे बिहार का संबंधित विभाग संतुष्ट नहीं है. विभाग ने एएसआई को पत्र लिखकर अब तक के काम पर नाराज़गी जताई है और टीम गठित कर मरम्मत कार्य की जांच करने का कहा है.

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क्यों और कैसे बना था गोलघर?

गोलघर के बनने की कहानी दिलचस्प है.

"पटना- एक खोया हुआ शहर" के लेखक और इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, "अंग्रेज़ तब नए-नए भारत आए थे. 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अधिकार मिल गया था. लेकिन उन्हीं दिनों 1769-73 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़ उस अकाल में एक करोड़ से अधिक जानें गई थीं. भूख से जनता त्राहिमाम कर रही थी. कंपनी के लिए शासन करना चुनौती बन गया था. ऐसे में अनाज के संग्रह की जरूरत पड़ी."

गोलघर पर लगे शीलापट्ट में लिखा है कि इसका निर्माण अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए 20 जनवरी 1784 को तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर हुआ था. जिसमें उन्होंने बंगाल प्रांत में एक विशाल अन्न भंडार बनाने को कहा था. इसे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने बनाया.

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अरुण सिंह कहते हैं, "गोलघर को पटना में बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया होगा क्योंकि शहर गंगा से बिल्कुल सटा था. जल मार्ग से यहां पर अनाज की खेप आसानी से लाई जा सकती थी. साथ ही कंपनी के अफ़सरों के लिए भी यह क्षेत्र प्रभाव वाला था क्योंकि भारत में उनका प्रवेश इसी रास्ते से हुआ."

गोलघर अंग्रेजों की एक गलती थी!
ईस्ट इंडिया कंपनी ने महज़ दो साल में विशालकाय गोलघर को तैयार तो कर लिया, लेकिन वे इसमें अनाज संग्रह करने के मक़सद में कामयाब नहीं हुए.

इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, "शुरुआत में तो इसमें अनाज रखा गया, लेकिन जल्दी ही वह अनाज सड़ने लगा. बाद में गोलघर के अंदर की परिस्थितियों को अनाज रखने योग्य नहीं माना गया. शायद यह गर्म मौसम का असर था जिसका अंदाज़ा ब्रिटिश इंजीनियर्स को नहीं हुआ."

अरुण सिंह के मुताबिक़, "बहुत अरमानों के साथ बनाए गए गोलघर को मनहूस माना गया और इसे "कैप्टेन गार्स्टिन की मूर्खता" नाम दिया गया. अनाज संग्रह के लिए इस भवन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं हुआ. वास्तव में यह ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेकार नमूना था."

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गोलघर बनने के आठ साल बाद 1794 को पटना आए आए अंग्रेज विद्वान थॉमस ट्वीनिंग अपने संस्मरण "ट्रेवेल्स इन इंडिया, ए हंड्रेड ईयर्स एगो" में लिखते हैं, "पटना में मिस्टर ग्रिंडल के घर के नज़दीक मैंने अनाज रखने के लिए शंकु के आकार का एक विशाल भवन देखा. उपयोगिता इसके डिजाइन का पैमाना था, खूबसूरती नहीं. फिर भी इसकी बनावट की वज़ह से इसे सराहा जाता है. इसे आधे कटे हुए अंडे के आकार में बनाया गया था. यह भवन हमें सरकार के नेक इरादों (अकाल के लिए अन्न संग्रह) की याद दिलाता है."

आज़ाद भारत के लिए क्यों ख़ास है गोलघर?

अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान तो गोलघर का कभी उपयोग नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद भारत में जैसे दिल्ली के लिए इंडिया गेट है, मुंबई के लिए गेट-वे ऑफ़ इंडिया है, आगरा के लिए ताजमहल है और हैदराबाद के लिए चारमीनार है, वैसे ही पटना के लिए गोलघर है.

दिल्ली में रहने वाले लेकिन मूल रूप से बिहार के प्रोफ़ेसर और इतिहास के जानकार जेएन सिन्हा कहते हैं, "बिहारियों की गोलघर से जुड़ी वो यादें हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं. यह वह इमारत है जिसे हर बिहारी पिता अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब वह बच्चा था तब उसको भी गोलघर के बारे में पहली जानकारी अपने पिता से ही मिली. दो सदी से भी अधिक समय तक यह पटना की सबसे ऊंची इमारत रही."

प्रोफ़ेसर जेएन सिन्हा के मुताबिक़, जो भी गोलघर आता है उसकी हसरत होती है कि वो एक बार इस इमारत के ऊपर चढ़ सके.

गोलघर देखने आने के बचपन के अपने अनुभवों का ज़िक्र करते हुए सिन्हा कहते हैं, "145 सीढ़ियां चढ़कर गोलघर के शिखर तक जाना होता था. ऊपर से एक तरफ पूरा पटना शहर नज़र आता और दूसरी तरफ बहती गंगा का मनोहारी दृश्य. अंग्रेज़ों के लिए गोलघर भले ही वास्तुशिल्प की एक भूल थी, मगर हमारे लिए गोलघर महज़ अतीत ही नहीं गौरव भी है."

NEERAJ PRIYADARSHI

पहले सफ़ेद था, फिर गेरुआ हुआ और अब काला दिखता है गोलघर
अपने बच्चों को गोलघर दिखाने आए विद्यानंद कहते हैं, "हम बचपन से ही गोलघर को देखते आ रहे हैं. बचपन की इससे जुड़ी अनगिनत यादें हैं. इसलिए जब भी मौका मिलता है अपने बच्चों के साथ यहां आता हूं. वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं."

विद्यानंद बताते हैं, "वे सैकड़ों बार गोलघर के ऊपर चढ़े, लेकिन उनके 13 साल के बेटे रवि कुमार को कभी उस पर चढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि पिछले 10 सालों से मरम्मत का काम चलने के कारण ऊपर चढ़ना मना है."

वो कहते हैं, "पहले गोलघर का रंग सफ़ेद हुआ करता था. बहुत सालों तक यह सफेद ही रहा. फिर यहां एक सुंदर परिसर बनाया गया. लेकिन बाद में दीवार की मरम्मत के काम के दौरान इसे गेरुआ कर दिया गया. तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने ऐतराज भी जताया था."

मरम्मत की जवाबदेही किसकी?
क़रीब एक दशक पहले 2011 में जब गोलघर के ऊपरी हिस्से की दीवार पर दरारें दिखने लगीं तो उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया. बिहार सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञ केंद्रीय एजेंसी एएसआई को अधिकृत किया.

लेकिन, सवाल यह है कि आख़िर एएसआई अब तक मरम्मत का काम पूरा क्यों नहीं कर पाई?

बीबीसी से बातचीत में एएसआई पटना सर्किल के सुप्रीटेंडेंट एचए नाइक इसके लिए बिहार सरकार को ज़िम्मेदार मानते हैं.

नाइक कहते हैं, "शुरुआत में हमें दीवार की दरारों को भरने का काम दिया गया. हमने वो काम तय समय में पूरा किया. हमारी ओर से उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा की जा चुकी है. बाद में सीढ़ियों की मरम्मत के लिए कहा गया. पहले एक ओर की सीढ़ियों की मरम्मत की बात थी, फिर दोनों तरफ की सीढ़ियों की मरम्मत की योजना बनी. सारी प्रक्रिया हो गई लेकिन बिहार सरकार की तरफ़ से उसके लिए आज तक फ़ंड ही रिलीज़ नहीं किया गया."

मरम्मत के नाम पर गोलघर की सीढ़ियों का रास्ता तो फिलहाल बंद है लेकिन मरम्मत का काम हो नहीं रहा है. क्यों?

नाइक के मुताबिक़, इस साल इतनी देरी हो चुकी है कि अब अगर फ़ंड रिलीज भी कर दिया गया तो टेंडर निकालते और वर्क ऑर्डर पास कराते-कराते वित्तीय साल पार हो जाएगा. फिर एक नई प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी. मरम्मत का काम तो अब अगले साल ही शुरू हो पाएगा.

फ़ंड रिलीज़ में देरी का सवाल जब हमने बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार से पूछा तो पहले तो उन्होंने दावा किया कि फ़ंड रिलीज़ किया जा चुका है. लेकिन, एएसआई के सुप्रिटेंडेंट एचए नाइक के बयान को सुनने के बाद जब उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फोन लगाया तो पता चला कि अब तक वाकई फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ है.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो काम हुआ है विभाग उससे भी संतुष्ट नहीं है.

जबकि गोलघर के बदले रंग पर एएसआई का कहना है, "किसी भी इमारत का रंग बरकरार रखने के लिए समय-समय पर उसके रंगाई-पुताई की जरूरत पड़ती है. आप बिहार सरकार से पूछिए कि उन्होंने इसके लिए आख़िरी बार कब ख़र्च किया था. एएसआई किसी भी धरोहर के असली रूप को संरक्षित रखने का काम करती है. दीवार की दरारों को भरने के लिए हमारी ओर से उसमें केवल लाइम प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वह उसी से बना है." 

नीरज प्रियदर्शी
NEERAJ PRIYADARSHI

गोलघर... पटना में गंगा तट पर स्थित एक गोलाकार इमारत, 125 मीटर चौड़ा और 29 मीटर ऊंचाई वाला बिना किसी स्तंभ के खड़ी एक भव्य इमारत.

गोलघर पिछले 235 सालों से पटना की पहचान है, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने सिर्फ़ दो साल के भीतर सिर्फ़ एक लाख 20 हज़ार रुपए की लागत से तैयार कर दिया था. लेकिन बिहार सरकार करोड़ों रुपये ख़र्च करके भी पिछले एक दशक से गोलघर की मरम्मत का काम नहीं करा सकी है.

साल 2011 से ही गोलघर के ऊपरी हिस्से की दीवार में आई दरारों को भरने और जर्जर सीढ़ियों की मरम्मत का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) कर रही है.

एएसआई के मुताबिक़, दीवार की दरारों को तो भर लिया गया है. लेकिन सीढ़ियों की मरम्मत बाकी है.

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पटना सर्किल के सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एचए नाइक ने बीबीसी से कहा, "सीढ़ियों का काम बाक़ी इसलिए है क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से उसके लिए दी जाने वाली राशि अब तक जारी नहीं की गई है."

जबकि इसके उलट बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार बीबीसी से कहते हैं, "देरी एएसआई वालों की तरफ से हो रही है. हम उनसे पिछले डेढ़ साल से खाता नंबर मांग रहे हैं ताकि राशि जारी की जा सके. लेकिन वे नहीं दे रहे थे. अब जाकर जब हमारी ओर से इसे लेकर शिकायत की गई तब उन्होंने अपने खाते की जानकारी दी है. फ़ंड रिलीज़ प्रकिया में है, बहुत जल्द हो जाएगा."

गोलघर के दीवार की दरारों को भरने का भी जो काम हुआ है, उससे बिहार का संबंधित विभाग संतुष्ट नहीं है. विभाग ने एएसआई को पत्र लिखकर अब तक के काम पर नाराज़गी जताई है और टीम गठित कर मरम्मत कार्य की जांच करने का कहा है.

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क्यों और कैसे बना था गोलघर?

गोलघर के बनने की कहानी दिलचस्प है.

"पटना- एक खोया हुआ शहर" के लेखक और इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, "अंग्रेज़ तब नए-नए भारत आए थे. 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का अधिकार मिल गया था. लेकिन उन्हीं दिनों 1769-73 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़ उस अकाल में एक करोड़ से अधिक जानें गई थीं. भूख से जनता त्राहिमाम कर रही थी. कंपनी के लिए शासन करना चुनौती बन गया था. ऐसे में अनाज के संग्रह की जरूरत पड़ी."

गोलघर पर लगे शीलापट्ट में लिखा है कि इसका निर्माण अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए 20 जनवरी 1784 को तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर हुआ था. जिसमें उन्होंने बंगाल प्रांत में एक विशाल अन्न भंडार बनाने को कहा था. इसे ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन जॉन गार्स्टिन ने बनाया.

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अरुण सिंह कहते हैं, "गोलघर को पटना में बनाने का निर्णय इसलिए लिया गया होगा क्योंकि शहर गंगा से बिल्कुल सटा था. जल मार्ग से यहां पर अनाज की खेप आसानी से लाई जा सकती थी. साथ ही कंपनी के अफ़सरों के लिए भी यह क्षेत्र प्रभाव वाला था क्योंकि भारत में उनका प्रवेश इसी रास्ते से हुआ."

गोलघर अंग्रेजों की एक गलती थी!
ईस्ट इंडिया कंपनी ने महज़ दो साल में विशालकाय गोलघर को तैयार तो कर लिया, लेकिन वे इसमें अनाज संग्रह करने के मक़सद में कामयाब नहीं हुए.

इतिहासकार अरुण सिंह कहते हैं, "शुरुआत में तो इसमें अनाज रखा गया, लेकिन जल्दी ही वह अनाज सड़ने लगा. बाद में गोलघर के अंदर की परिस्थितियों को अनाज रखने योग्य नहीं माना गया. शायद यह गर्म मौसम का असर था जिसका अंदाज़ा ब्रिटिश इंजीनियर्स को नहीं हुआ."

अरुण सिंह के मुताबिक़, "बहुत अरमानों के साथ बनाए गए गोलघर को मनहूस माना गया और इसे "कैप्टेन गार्स्टिन की मूर्खता" नाम दिया गया. अनाज संग्रह के लिए इस भवन का इस्तेमाल फिर कभी नहीं हुआ. वास्तव में यह ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बेकार नमूना था."

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गोलघर बनने के आठ साल बाद 1794 को पटना आए आए अंग्रेज विद्वान थॉमस ट्वीनिंग अपने संस्मरण "ट्रेवेल्स इन इंडिया, ए हंड्रेड ईयर्स एगो" में लिखते हैं, "पटना में मिस्टर ग्रिंडल के घर के नज़दीक मैंने अनाज रखने के लिए शंकु के आकार का एक विशाल भवन देखा. उपयोगिता इसके डिजाइन का पैमाना था, खूबसूरती नहीं. फिर भी इसकी बनावट की वज़ह से इसे सराहा जाता है. इसे आधे कटे हुए अंडे के आकार में बनाया गया था. यह भवन हमें सरकार के नेक इरादों (अकाल के लिए अन्न संग्रह) की याद दिलाता है."

आज़ाद भारत के लिए क्यों ख़ास है गोलघर?

अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान तो गोलघर का कभी उपयोग नहीं हुआ, लेकिन आज़ाद भारत में जैसे दिल्ली के लिए इंडिया गेट है, मुंबई के लिए गेट-वे ऑफ़ इंडिया है, आगरा के लिए ताजमहल है और हैदराबाद के लिए चारमीनार है, वैसे ही पटना के लिए गोलघर है.

दिल्ली में रहने वाले लेकिन मूल रूप से बिहार के प्रोफ़ेसर और इतिहास के जानकार जेएन सिन्हा कहते हैं, "बिहारियों की गोलघर से जुड़ी वो यादें हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं. यह वह इमारत है जिसे हर बिहारी पिता अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब वह बच्चा था तब उसको भी गोलघर के बारे में पहली जानकारी अपने पिता से ही मिली. दो सदी से भी अधिक समय तक यह पटना की सबसे ऊंची इमारत रही."

प्रोफ़ेसर जेएन सिन्हा के मुताबिक़, जो भी गोलघर आता है उसकी हसरत होती है कि वो एक बार इस इमारत के ऊपर चढ़ सके.

गोलघर देखने आने के बचपन के अपने अनुभवों का ज़िक्र करते हुए सिन्हा कहते हैं, "145 सीढ़ियां चढ़कर गोलघर के शिखर तक जाना होता था. ऊपर से एक तरफ पूरा पटना शहर नज़र आता और दूसरी तरफ बहती गंगा का मनोहारी दृश्य. अंग्रेज़ों के लिए गोलघर भले ही वास्तुशिल्प की एक भूल थी, मगर हमारे लिए गोलघर महज़ अतीत ही नहीं गौरव भी है."

NEERAJ PRIYADARSHI

पहले सफ़ेद था, फिर गेरुआ हुआ और अब काला दिखता है गोलघर
गोलघर को 1979 में राज्य की संरक्षित धरोहरों में शामिल कर लिया गया था.

अपने बच्चों को गोलघर दिखाने आए विद्यानंद कहते हैं, "हम बचपन से ही गोलघर को देखते आ रहे हैं. बचपन की इससे जुड़ी अनगिनत यादें हैं. इसलिए जब भी मौका मिलता है अपने बच्चों के साथ यहां आता हूं. वो यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं."

विद्यानंद बताते हैं, "वे सैकड़ों बार गोलघर के ऊपर चढ़े, लेकिन उनके 13 साल के बेटे रवि कुमार को कभी उस पर चढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि पिछले 10 सालों से मरम्मत का काम चलने के कारण ऊपर चढ़ना मना है."

वो कहते हैं, "पहले गोलघर का रंग सफ़ेद हुआ करता था. बहुत सालों तक यह सफेद ही रहा. फिर यहां एक सुंदर परिसर बनाया गया. लेकिन बाद में दीवार की मरम्मत के काम के दौरान इसे गेरुआ कर दिया गया. तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने ऐतराज भी जताया था."

NEERAJ PRIYADARSHY

मरम्मत की जवाबदेही किसकी?
क़रीब एक दशक पहले 2011 में जब गोलघर के ऊपरी हिस्से की दीवार पर दरारें दिखने लगीं तो उसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया. बिहार सरकार ने इसके लिए विशेषज्ञ केंद्रीय एजेंसी एएसआई को अधिकृत किया.

लेकिन, सवाल यह है कि आख़िर एएसआई अब तक मरम्मत का काम पूरा क्यों नहीं कर पाई?

बीबीसी से बातचीत में एएसआई पटना सर्किल के सुप्रीटेंडेंट एचए नाइक इसके लिए बिहार सरकार को ज़िम्मेदार मानते हैं.

नाइक कहते हैं, "शुरुआत में हमें दीवार की दरारों को भरने का काम दिया गया. हमने वो काम तय समय में पूरा किया. हमारी ओर से उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा की जा चुकी है. बाद में सीढ़ियों की मरम्मत के लिए कहा गया. पहले एक ओर की सीढ़ियों की मरम्मत की बात थी, फिर दोनों तरफ की सीढ़ियों की मरम्मत की योजना बनी. सारी प्रक्रिया हो गई लेकिन बिहार सरकार की तरफ़ से उसके लिए आज तक फ़ंड ही रिलीज़ नहीं किया गया."

मरम्मत के नाम पर गोलघर की सीढ़ियों का रास्ता तो फिलहाल बंद है लेकिन मरम्मत का काम हो नहीं रहा है. क्यों?

नाइक के मुताबिक़, इस साल इतनी देरी हो चुकी है कि अब अगर फ़ंड रिलीज भी कर दिया गया तो टेंडर निकालते और वर्क ऑर्डर पास कराते-कराते वित्तीय साल पार हो जाएगा. फिर एक नई प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी. मरम्मत का काम तो अब अगले साल ही शुरू हो पाएगा.

फ़ंड रिलीज़ में देरी का सवाल जब हमने बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव रवि परमार से पूछा तो पहले तो उन्होंने दावा किया कि फ़ंड रिलीज़ किया जा चुका है. लेकिन, एएसआई के सुप्रिटेंडेंट एचए नाइक के बयान को सुनने के बाद जब उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को फोन लगाया तो पता चला कि अब तक वाकई फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ है.

हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जो काम हुआ है विभाग उससे भी संतुष्ट नहीं है.

जबकि गोलघर के बदले रंग पर एएसआई का कहना है, "किसी भी इमारत का रंग बरकरार रखने के लिए समय-समय पर उसके रंगाई-पुताई की जरूरत पड़ती है. आप बिहार सरकार से पूछिए कि उन्होंने इसके लिए आख़िरी बार कब ख़र्च किया था. एएसआई किसी भी धरोहर के असली रूप को संरक्षित रखने का काम करती है. दीवार की दरारों को भरने के लिए हमारी ओर से उसमें केवल लाइम प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वह उसी से बना है." (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। पीएससी के एक परीक्षार्थी की आंसर शीट से चार पन्ने गायब हो गये। इसके चलते उसका नाम चयनित सूची में शामिल नहीं किया गया। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद प्रभावित छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर पीएससी से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है।

बिलासपुर के नारायण तिवारी ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की सन् 2018 में प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की। मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बावजूद जब चयन सूची जारी हुई तो उसका नाम गायब था। इस पर परीक्षार्थी को गड़बड़ी की आशंका हुई और उसने अपनी आंसर शीट की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत मांगी। उन्हें बताया गया कि उसकी एक आंसर शीट के चार पन्ने गायब हैं। यह भी पता चला कि इसमें उन्हें 30 अंक भी मिले हैं। पर चूंकि पन्ने गायब हैं, उनके नंबर की गणना नहीं की गई। इस तरह से उसे प्रारंभिक चयन सूची में शामिल नहीं किया गया।

इसे लेकर परीक्षार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने आंसर शीट से पन्ने गायब होने के मामले को गंभीर बताया और पीएससी से एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिये कहा है।

-प्रभाकर मणि तिवारी

कोयला और कोकेन में क्या समानता है? इस सवाल का सीधा जवाब है- कुछ नहीं. सिवाय इसके कि दोनों के नाम तीन अक्षर के हैं और 'क' से शुरू होते हैं. लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति के संदर्भ में देखें तो इस सवाल का जवाब काफ़ी पेचीदा है.

विधानसभा चुनावों के ऐन पहले ये दोनों नाम सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सत्ता की सबसे बड़ी दावेदार होने का दावा कर रही बीजेपी के प्रमुख हथियार बन चुके हैं.

इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने में जुट गई हैं. किसके दावों में कितना दम है, इसका खुलासा तो लंबी जांच प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही हो पाएगा. लेकिन इन दोनों घटनाओं की टाइमिंग कुछ सवाल और संदेह ज़रूर पैदा करती है.

कोलकाता पुलिस ने एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर बीते शुक्रवार को महानगर से बीजेपी के युवा मोर्चा की नेता और मॉडलिंग से जुड़ी रहीं पैमेला गोस्वामी और उनके एक सहयोगी प्रदीप कुमार दे को करीब दस लाख रुपए की कोकेन के साथ गिरफ्तार किया था.

उसके ठीक तीसरे दिन यानी रविवार को कोयले के अवैध खनन और बिक्री के मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से पूछताछ की और नोटिस थमाने उनके घर पहुंच गई.

SANJAY DAS

पैमेला के बयान के आधार पर मंगलवार देर रात पश्चिम बंगाल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेता राकेश सिंह को भी बर्दवान से गिरफ्तार कर लिया गया.

इससे पहले दिन में उनके घर पहुंची पुलिस के कामकाज में बाधा पहुंचाने के आरोप में राकेश के दोनों पुत्रों सोहम और साहेब सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया. मंगलवार को ही हाईकोर्ट ने राकेश सिंह की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई रोकने की अपील की थी.

इन दोनों मुद्दों पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज़ हो रहा है. अपने तीन नेताओं की नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री के मामले में गिरफ्तारी से बीजेपी बैकफुट पर हैं. हालांकि पार्टी के नेता इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं.

दूसरी ओर, सीबीआई ने कोयला मामले में मंगलवार को अभिषेक की पत्नी रुजिरा से करीब एक घंटे तक पूछताछ की है. लेकिन जांच एजंसी के अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं. इसलिए उनसे दोबारा पूछताछ के आसार हैं.

क्या है पूरा मामला?

पैमेला को उनके एक मित्र प्रबीर कुमार और उनके (पैमेला के) निजी सुरक्षा गार्ड के साथ शुक्रवार को कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाक़े से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस के मुताबिक पैमेला के थैले और कार में दस लाख कीमत की 90 ग्राम कोकेन बरामद की गई थी.

पैमेला ने शनिवार को एक स्थानीय अदालत में सुनवाई के दौरान दावा किया कि उन्हें उनकी पार्टी के ही नेता राकेश सिंह ने फंसाया है. पैमेला ने कहा कि राकेश सिंह ने ही अपने आदमियों से कोकेन उनकी कार में रखवा दी थी. उन्होंने मामले की जांच सीआईडी से कराने की भी मांग की.

इस बीच, कोलकाता पुलिस ने पैमेला के पिता कौशिक गोस्वामी के हवाले से कहा है कि पैमेला को ड्रग्स लेने की लत है.

कोलकाता पुलिस के मुताबिक, पैमेला के पिता की ओर से बीते साल अप्रैल में शिकायत मिलने के बाद से गोस्वामी और उनके मित्र प्रवीर की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही थी. पुलिस को लिखे पत्र में कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रबीर ने ही पैमेला को मादक पदार्थों का आदी बनाया है.

टीएमसी ने कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी का असली चेहरा दिखाता है.

पार्टी महासचिव पार्थ चटर्जी के मुताबिक़ ,''इससे पहले बीजेपी की एक नेता बच्चों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुई थीं. अब एक दूसरी नेता ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई हैं. इससे साफ होता है कि बीजेपी और उसके नेताओं का असली चेहरा क्या है.''

SANJAY DAS

लेकिन बीजेपी इसे राजनीतिक साज़िश और बदले की राजनीति करार दे रही है.

बीजेपी की प्रदेश समिति के सदस्य राकेश सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों से कहा, "सत्तारूढ़ टीएमसी और कोलकाता पुलिस उनके खिलाफ साजिश रच रही है. उन्होंने पैमेला को सिखा-पढ़ा दिया है." सिंह का दावा है कि वह एक साल से अधिक समय से पैमेला के संपर्क में नहीं थे और किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं.

''किसी के खि़लाफ़ शिकायत कर देना आसान है, लेकिन साबित करना मुश्किल. यह तो पैमेला ही बता सकती हैं कि उसने मेरा नाम क्यों लिया. मैं बस यही कह सकता हूं कि यह मुझे बदनाम करने की साजिश है. मैं इस तरह की गंदी राजनीति में विश्वास नहीं करता."

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "जो लोग बदले की राजनीति की बात करते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या राकेश सिंह और उनके दोनों बेटों की गिरफ्तारी बदले की राजनीति नहीं है? इस मामले की सही जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके."

लेकिन टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस राय कहते हैं, "नशीली वस्तुओं की तस्करी के इस मामले की जड़ें काफी गहरी हैं. यह बदले की राजनीति नहीं हैं. हकीकत सामने लाना जरूरी है."

SANJAY DAS

कौन हैं पैमेला गोस्वामी?
पश्चिम बंगाल की राजनीति में पैमेला का नाम भले ज्यादा लोग नहीं जानते हों, लेकिन बीजेपी में वे किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं.

उन्होंने वर्ष 2019 में भगवा पार्टी का हाथ थामा था. उस साल ममता बनर्जी की 21 जुलाई को हुई शहीद रैली के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की ओर से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ही पैमेला पार्टी में शामिल हुई थीं.

उनके साथ टॉलीवुड की एक अन्य अभिनेत्री रिमझिम मित्रा भी बीजेपी में शामिल हुई थी. पैमेला अभिनय के साथ मॉडलिंग भी कर चुकी हैं. उन्होंने कोलकाता के एक मशहूर कॉलेज से बिज़नस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है. वो हिंदी और बांग्ला के अलावा फ्रेंच भी बोलती हैं.

बीजेपी में शामिल होने से पहले पैमेला कोलकाता के अलावा दिल्ली और पुणे में अलग-अलग नौकरियां कर चुकी हैं. कुछ समय तक उन्होंने एक विमान कंपनी में भी काम किया.

वर्ष 2019 में बीजेपी में शामिल होने के बाद अगले साल ही उनको युवा मोर्चा का महासचिव बना दिया गया था. उसके बाद से वे पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में बड़े नेताओं के साथ शिरकत करती रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोवर हैं.

कौन हैं राकेश सिंह?
राकेश सिंह वर्ष 2003 में कांग्रेस में शामिल हुए थे. उसके बाद उनको अलीपुर जू वर्कर्स यूनियम का अध्यक्ष चुना गया था. वर्ष 2018 के आखिर में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया.

पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्त ने मंगलवार को राकेश की याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि राकेश कुख्यात हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ 56 आपराधिक मामले दायर हैं.

उनमें से 27 मामले उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद दर्ज हुए हैं. वर्ष 2017 में महानगर के सीएमआरआई अस्पताल में तोड़-फोड़ और कथित उगाही के मामले में भी अस्पताल प्रबंधन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ने के मामले में भी राकेश का नाम सामने आया था.

बीते साल 10 दिसंबर को दक्षिण 24-परगना जिले में जब बीजेपी अध्यक्ष जे.पी.नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था तो राकेश नड्डा की कार में सामने की सीट पर बैठे थे. उनको वाई कटेगरी की सुरक्षा हासिल है.

उनकी सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने मंगलवार को घर की तलाशी लेने पहुंची पुलिस की टीम को भीतर घुसने से रोक दिया था.

कोयला खनन मामला
इस बीच, मंगलवार को ही सीबीआई की एक टीम ने अभिषेक बनर्जी के घर जाकर कोयला मामले में उनकी पत्नी से करीब घंटे भर तक पूछताछ की. उनके बैंक खातों में हुए लेन-देन के बारे में कई सवाल पूछे गए. लेकिन सीबीआई की टीम उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है.

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, "हम जल्दी ही रुजिरा से दोबारा पूछताछ करेंगे. हमारे सवालो के जवाब नहीं मिले हैं. इससे पहले सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई थी."

सीबीआई का कहना है कि कोयले के अवैध खनन मामले से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) और सीआईएसएफ के कुछ कर्मचारी भी जुड़े हैं. उनको राज्य के एक प्रभावशाली व्यक्ति का संरक्षण हासिल है.

मंगलवार को सीबीआई की टीम के अभिषेक के घर पहुंचने से कुछ पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची थीं और अपनी नातिन को साथ लेकर निकल गईं. टीएमसी के एक नेता बताते हैं, "दीदी नहीं चाहती थीं कि उनकी नातिन सीबीआई टीम को मां से पूछताछ करता हुआ देखे."

लेकिन सीबीआई टीम से पहले अभिषेक के आवास पर ममता के दौरे पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वो जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं.

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं, "दाल में कुछ काला जरूर है. दीदी जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं. भ्रष्टाचार पर परदा डालने के लिए दीदी हर बार मौके पर पहुंच जाती हैं, सीबीआई की जांच के दौरान कई ओर लोगों को समन भेज कर पूछताछ की जाएगी."

उधर, टीएमसी ने इसके लिए बीजेपी की खिंचाई करते हुए कहा है कि वह उसके (बीजेपी) के सामने घुटने नहीं टेकेगी.

पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष कहते हैं, "सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रय एजंसियां जिन नेताओं के खिलाफ जांच कर रही हैं उनमें से ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. लेकिन जिन लोगों ने झुकने से इंकार कर दिया है उनको धमकाया जा रहा है. लेकिन टीएमसी पर इसका कोई असर नहीं होगा." (bbc.com)

-समीरात्मज मिश्र

कृषि क़ानूनों के बारे में किसानों को समझाने की क़वायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्थानीय बीजेपी नेताओं को भारी पड़ रही है. किसानों का कहना है कि बीजेपी नेताओं को गाँवों में जाकर नहीं, बल्कि संसद में समझाना चाहिए, क्योंकि क़ानून वहीं बनते हैं.

पश्चिमी यूपी के शामली ज़िले के लिलोन गाँव के किसान और कालखंडे खाप के प्रधान चौधरी संजय बाबा कहते हैं, "हम तो पहले से ही समझ रहे हैं कि क़ानून किसी काम के नहीं हैं. जब 18 संशोधन करने को सरकार ही तैयार है और इसकी गड़बड़ी को बीजेपी के बड़े नेता समझ चुके हैं, तो ये छोटे नेता हमें समझाने क्यों आ रहे हैं. ये कह रहे हैं कि हमें विपक्ष ने बहकाया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ही कुछ दो-चार लोगों ने बहका रखा है और उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं. बीजेपी को और सरकार को कुछ चंद आदमी ही चला रहे हैं और उन्होंने ही प्रधानमंत्री को गुमराह कर रखा है."

दरअसल, कृषि क़ानूनों पर सरकार और किसानों के बीच चल रहा द्वंद्व अब दिल्ली की सीमाओं से गाँवों की ओर भी पहुँचने लगा है. बीजेपी सरकार अपने स्थानीय जन प्रतिनिधियों को किसानों के पास इस मक़सद से भेज रही है कि शायद वो इन क़ानूनों की ख़ूबियाँ उन्हें समझा सकें.

SAMEERATMAJ MISHRA

बीजेपी नेताओं का बहिष्कार
इन इलाक़ों में किसानों ने बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार रखा है, अपने यहाँ शादियों इत्यादि में भी उन्हें नहीं बुला रहे हैं. संजय बाबा कहते हैं कि हम लोगों ने साफ़तौर पर कह रखा है कि जाकर हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ और जब क़ानून वापस हो जाएँ, तभी हमारे गाँव आना.

किसानों और खाप चौधरियों से बातचीत करने मुज़फ़्फ़रनगर और शामली ज़िले के कई गाँवों में संजीव बालियान और बीजेपी के दूसरे नेताओं को किसानों की ख़ासी नाराज़गी झेलनी पड़ी.

शामली ज़िले के लिलोन गाँव में तो खाप चौधरियों ने मिलने से ही मना कर दिया, जबकि भैंसवाल गाँव में उन लोगों को जाने ही नहीं दिया गया और उनके ख़िलाफ़ 'मुर्दाबाद' के नारे लगाए गए. संजीव बालियान के साथ यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, बुढ़ाना से बीजेपी विधायक उमेश मलिक, शामली विधायक तेजेंद्र निर्वाल और प्रसन्न चौधरी भी थे.

यही नहीं, सोमवार को तो मुज़फ़्फ़रनगर में संजीव बालियान के काफ़िले के साथ किसानों का हिंसक टकराव भी हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए. मुज़फ़्फ़रनगर के शोरम गाँव में मुज़फ़्फ़रनगर से बीजेपी सांसद संजीव बालियान किसी तेरहवीं की रस्म में शामिल होने पहुँचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी शुरू कर दी.

दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे. बाद में किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शाहपुर थाने को घेर लिया. संजीव बालियान के ख़िलाफ़ एफ़आईआर की तहरीर लेने के बाद ही शांति-व्यवस्था क़ायम हुई. हालाँकि एफ़आईआर अब तक नहीं लिखी गई है.

शामली ज़िले के भैंसवाल गाँव में विरोध के बाद संजीव बालियान ने कहा, "दस-बीस लोगों के विरोध के चलते मुर्दाबाद नहीं होता. मैं किसानों के बीच जाता रहूँगा. ज़्यादातर किसान हमारी बात सुन रहे हैं. केवल कुछ ही लोग राजनीति और विपक्ष के बहकावे में आकर विरोध कर रहे हैं."

चुनाव पर असर
लेकिन शामली ज़िला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष संतोष कुमारी के पति और बीजेपी नेता प्रसन्न चौधरी यह मानते हैं कि किसान क़ानूनों को लेकर किसानों में, ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी है और चुनावों में भी इसका नुक़सान उठाना पड़ सकता है.

बीबीसी से बातचीत में प्रसन्न चौधरी कहते हैं, "जब किसान आंदोलनरत हो गया है, तो उसे समझाना बड़ा मुश्किल है. हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि किसानों की बात सुनकर उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए. कई क्लॉज इस क़ानून के ग़लत हैं, उन्हें ठीक करना होगा."

प्रसन्न चौधरी साफ़तौर पर कहते हैं कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई, तो निश्चित तौर पर पार्टी को नुक़सान होगा, क्योंकि किसान वास्तव में नाराज़ हैं.

प्रसन्न चौधरी कहते हैं, "जो जैसा करेगा, वैसा भरेगा. गन्ने की क़ीमतों को लेकर भी किसान नाराज़ हैं और क़ानून से भी. हमारे मंत्री जी ने क़ीमत बढ़वाने के लिए कहा है. अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो किसानों की नाराज़गी का नुक़सान तो उठाना ही पड़ेगा."

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं. पंचायत चुनाव यूँ तो पिछले साल नवंबर में ही होने थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें छह महीने आगे कर दिया गया है. ऐसे में अब इनके मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है. सिर्फ़ पश्चिमी यूपी की ही बात करें, तो यहाँ क़रीब 26 ज़िला पंचायतों के ज़्यादातर अध्यक्ष बीजेपी समर्थित लोग ही हैं. ब्लॉक स्तर पर भी लगभग यही स्थिति है.

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'जनप्रतिनिधि वाला धर्म'
पिछले दिनों पंजाब में हुए निकाय चुनावों में जिस तरीक़े से बीजेपी और अकाली दल को मुँह की खानी पड़ी, ज़ाहिर है, बीजेपी उससे चिंतित है.

शामली में स्थानीय पत्रकार शरद मलिक कहते हैं, "साल 2013 के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस तरह से समर्थन मिला, वह भी जाटों और खाप पंचायतों का, उसका राजनीतिक लाभ किसी से छिपा नहीं है. लोकसभा और विधान सभा में तो उसने इकतरफ़ा जीत हासिल की ही, स्थानीय निकाय चुनावों में भी यही हाल रहा है. अब यही जाट समुदाय बुरी तरह से उसके ख़िलाफ़ हो गया है, तो पार्टी को अपने राजनीतिक नुक़सान का भी अंदाज़ा हो रहा होगा. बीजेपी के नेता अपने राष्ट्रीय नेताओं के दबाव में भले ही आ गए हों, लेकिन जबसे किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से वो अपने क्षेत्र में इसी विरोध के चलते आ भी नहीं रहे थे."

मुज़फ़्फ़रनगर में सर्वखाप मंत्री सुभाष बालियान कहते हैं कि नेताओं का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो हमारी नाराज़गी को सरकार तक पहुँचा नहीं रहे हैं. संजीव बालियान रविवार को सुभाष बालियान से भी मिलने आए थे.

सुभाष बालियान कहते हैं, "हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमने उन्हें जन प्रतिनिधि बनाया है, घर आएँगे, तो स्वागत करेंगे लेकिन उन्हें भी अपना जनप्रतिनिधि वाला धर्म निभाना चाहिए. नहीं निभाएँगे, तो ख़ुद ही पता चल जाएगा. ये ग़लतफ़हमी निकाल दें कि 10-20 किसान आंदोलन कर रहे हैं. हमारे इलाक़े का हर किसान क़ानून का विरोध कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है."

कृषि क़ानून के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाक़ों में किसान यूनियन की पंचायतों के अलावा राजनीतिक दलों की पंचायतों ने भी बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है. ख़ासकर, 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन की धारा को जिस तरह से पैना किया है, उससे भी पार्टी परेशान है.

किसान आंदोलन को राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन तो मिल ही रहा है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी समर्थन दे रही है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की इस इलाक़े में सक्रियता और किसान पंचायतों में भागीदारी भी राजनीतिक गर्मी बढ़ा रही है.

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जाट-मुस्लिम एकता दोबारा क़ायम
हालाँकि जानकारों के मुताबिक, बीजेपी को सबसे ज़्यादा हैरानी किसान यूनियन के राष्ट्रीय लोकदल के क़रीब आने और जाट-मुस्लिम एकता के दोबारा क़ायम होने से है.

शरद मलिक बताते हैं, "जाट तो वैसे भी लोकदल और अजीत सिंह के ही साथ थे. 2013 में कुछ बीजेपी के साथ चले गए. लेकिन मुज़फ़्फ़रनगर में 29 जनवरी की पंचायत के बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है. बीजेपी का हैरान होना, अकारण नहीं है. स्थानीय नेता कुछ भी कहें, लेकिन अंदर से वो ख़ुद परेशान हैं."

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार से किसानों की नाराज़गी की वजह सिर्फ़ कृषि क़ानून ही नहीं, बल्कि उनके विरोध के दौरान किसानों के ख़िलाफ़ की गईं प्रशासन की कथित कार्रवाइयाँ भी हैं.

भैंसवाल गाँव के रहने वाले सतपाल मूँछ कहते हैं, "छह साल से राकेश टिकैत और नरेश टिकैत बीजेपी के साथ रहे, तो वो बहुत अच्छे थे. तीन महीने से ख़िलाफ़ हो गए, तो उनके ख़िलाफ़ दनादन मुक़दमे लाद दिए गए. हम किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाने पर चालान किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं, जाटों को और किसानों को देशविरोधी बताया जा रहा है."

चौधरी सूरजमल कहते हैं, "इस सरकार से अब सब लोग नाराज़ हैं. बच्चों ने उन्हें आने नहीं दिया, गाँव में नहीं घुसने दिया. ये लोग किसानों की बात नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें समझाने क्या आ रहे हैं. हमने तो कह दिया कि इस्तीफ़ा देकर आओ."

दिलचस्प बात यह भी है कि इन इलाक़ों के किसान, जो कृषि क़ानूनों का विरोध करते-करते, पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में उतर आए हैं, अपने ग़ुस्से का इज़हार करते वक़्त यह बताना नहीं भूलते कि 'हम लोगों ने ही इन्हें जिताया है और हम सबने इन्हें वोट दिया है.'  (bbc.com)
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। झीरम घाटी मामले में पड़यंत्र को लेकर दरभा थाने में दायर एफआईआर के खिलाफ एएनआई की याचिका पर आज अंतिम सुनवाई के पहले जितेन्द्र मुदलियार ने पक्षकार बनाने का आवेदन दिया। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई एक सप्ताह आगे बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी हमले में प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सहित 30 लोगों की नक्सलियों ने घात लगाकर हत्या कर दी थी। इस घटना में मारे गये पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेन्द्र मुदलियार ने घटना के पीछे षडयंत्र की जांच की मांग पर बीते साल 25 मई 2020 को दरभा थाने में धारा 302 और 120 के तहत एक और एफआईआर दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और जांच के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) ने एनआईए कोर्ट में आवेदन लगाया था। एनआईए की अपील कोर्ट ने नामंजूर कर दी थी। इसके बाद एनआईए ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की और जांच पर रोक लगाने की मांग की। 

हाईकोर्ट ने निर्णय होने तक जांच पर रोक लगा रखी है। इस पर आज अंतिम सुनवाई होनी थी। इसी बीच जितेन्द्र मुदलियार की ओर से कोर्ट में आवेदन लगाते हुए खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई। जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला कपूर की डबल बेंच ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह के लिये आगे बढ़ा दी है। आज की सुनवाई में एनआईए की ओर से असिस्टेंड सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा तथा जितेन्द्र मुदलियार की ओर से संदीप दुबे व सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 फरवरी। गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर ठगी का एक मामला फिर सामने आया है। नेहरू नगर में स्थित रमणी ट्रीटमेंट सेंटर के संचालक डॉ. अजय पांडेय ने सिविल लाइन थाने में 24 हजार 900 रुपये की ठगी की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार डॉक्टर का पंजाब नेशनल बैंक तिफरा में एकाउन्ट है। होम लोग की इस माह किश्त नहीं काटे जाने पर उन्होंने जानकारी के लिये गूगल से बैंक का टोल फ्री नंबर सर्च कर उसे डायल किया। इसके बाद उनके पास मोबाइल नंम्बर 9144995492 एवं 9832056367 नंबर से फोन आया व खाते की जानकारी ली गई। इसके बाद ओटीपी नंबर पूछा गया। यह नंबर बताते ही  24900 रुपये उनके खाते से पार हो गये। बाद में बैंक से जानकारी लेने पर उनको ठगी की जानकारी हुई। सिविल लाइऩ पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि जालसाजों ने गूगल कस्टमर केयर पर कई बैंकिंग संस्थानों के फर्जी नंबर डाल रखे हैं। ये नंबर खुद जालसाजों के होते हैं। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल अपील कर चुके हैं कि गूगल सर्च से मिले कस्टमर केयर पर भरोसा न कर कंपनी या संस्थान की वेबसाइट पर जाकर नंबर लें। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 फरवरी। तोरवा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण करने के आरोपी एम टेक के छात्र को मध्यप्रदेश से रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

तोरवा थाने में 27 वर्षीय युवती ने 22 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोतमा, मध्यप्रदेश का रहने वाला आदिल बख्श पिछले दो साल से शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करता रहा, बाद में शादी से इंकार कर दिया। तोरवा टीआई परिवेश तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एक पुलिस टीम ने कोतमा जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्य में आज शाम 5.12 तक 256 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 99 अकेले रायपुर जिले के हैं।  

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 2, बलौदाबाजार 7, बलरामपुर 0, बस्तर 4, बेमेतरा 2, बीजापुर 1, बिलासपुर 14, दंतेवाड़ा 0, धमतरी 2, दुर्ग 48 गरियाबंद 7, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 4, जशपुर 4, कबीरधाम 4, कांकेर 1, कोंडागांव 1, कोरबा 7, कोरिया 22, महासमुंद 3, मुंगेली 0, नारायणपुर 1, रायगढ़ 8, रायपुर 99, राजनांदगांव 5, सुकमा 0, सूरजपुर 4, और सरगुजा 6 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

भूपेश का ट्वीट, अच्छी चीजें अपनानी चाहिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नई दिल्ली/रायपुर, 24 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना पर ट्वीट किया है कि जिस गोधन न्याय योजना का भाजपा के संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त नेताओं ने मजाक उड़ाया था, आज उसी भाजपा के लोग केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं। अच्छी चीजें अपनानी चाहिए, मैं इसे सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं।

उल्लेखनीय है कि भाजपा के कानूनविद् ने सुझाव दिया है कि केंद्र को देश भर से पशुओं का गोबर खरीदना चाहिए क्योंकि इससे जैविक खेती को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को दिल्ली में कृषि पर संसदीय समिति की बैठक में, एक सदस्य ने एएनआई को बताया, यदि सरकार पूरे देश में पशु गोबर खरीदना शुरू कर देती है, तो जैविक खेती को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और सरकार भी आवारा जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। समिति के अधिकांश सदस्यों ने एक भाजपा सांसद द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर अपनी सहमति दी। 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गोधन न्याय योजना नाम की एक योजना चला रही है, जिसमें दो रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पशु गोबर खरीदने की घोषणा की गई है। कृषि पर संसदीय समिति की दो दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई और बैठक में बजट पर कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग पर चर्चा की गई। बैठक में कृषि सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

अपराध का शक कितना ही मजबूत क्यों न हो, वह सबूत की जगह नहीं ले सकता. ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का. उसके मुताबिक, आरोप साबित होने तक कोर्ट की निगाह में हर कोई बेकसूर है, यह कानूनी और अदालती मान्यता अक्षुण्ण  है.

 डॉयचे वैले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट-

पिछले दिनों ओडीशा हाईकोर्ट ने हत्या के एक कथित मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले को बहाल रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्त्वपूर्ण फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा कि अगर तमाम संभावनाएं भी यही कहती हों कि अपराध, आरोपी ने ही किया है तो भी इसके लिए सबूतों की एक ठोस और मुकम्मल कड़ी का होना जरूरी है. ओडीशा हाईकोर्ट ने हत्या के दो अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हत्या के अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने बिजली के झटके देकर एक होमगार्ड की जान ले ली थी. बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखते हुए कहा कि शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है और अभियुक्त तब तक बेगुनाह है जब तक कि उसका दोष पुख्ता रूप से और हर हाल में बिला शक साबित न हो जाए.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अपने फैसले में कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण बिंदु की ओर भी ध्यान दिलाया कि "किसी अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह से मामला बनता है, यह कहने से पहले उन परिस्थितियों को भी पूरी तरह से स्थापित करना होगा जिनके आधार पर आपराधिक कृत्य होने का नतीजा निकाला गया है. और उन आधारों पर स्थापित तथ्यों का अभियुक्त के आपराधिक कृत्य की हाइपोथेसिस से ही पूरा मेल होना चाहिए." इस तरह कोर्ट ने साक्ष्यों की एक निर्बाध और मजबूत कड़ी की जरूरत भी बताई. कोर्ट ने इस बात की संभावना जताई कि हो सकता है कि मृतक ने गहरी नींद में दुर्घटनावश नंगा तार छू लिया हो.

जेलों में बंद दलितों और मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक
कोर्ट की ओर से यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब देश की जेलों में बड़े पैमाने पर विचाराधीन कैदी बंद हैं और वे लंबे समय से अदालतों से अपने मामले निपटने की बाट जोह रहे हैं. पिछले दिनों इस बारे में रिपोर्टे भी आई थी कि जेलों में बंद दलितों और मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है और अदालतों में बेशुमार मामले सुनवाई के लिए लंबित है, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जताता रहा है. मानवाधिकार और  पर्यावरण कार्यकर्ता,  छात्र, किसान, कॉमेडियन, कलाकार, अधिवक्ता, लेखक आदि राजद्रोह से लेकर शांति भंग करने तक के विभिन्न किस्म के आरोपों में विचाराधीन कैदियों की तरह जेल में बंद हैं या रहे हैं. बहुत से मामलों में उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं. जानकारों के मुताबिक हो सकता है कि कोर्ट की ताजा रूलिंग अदालती लड़ाई में उनके काम आ पाए.

कितनी जेलें
2019 में देश में कुल 1,350 जेलें थीं, जिनमें सबसे ज्यादा (144) राजस्थान में थीं. दिल्ली में सबसे ज्यादा (14) केंद्रीय जेलें हैं. कम से कम छह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी केंद्रीय जेल नहीं है.

इंडियन एविडेंस ऐक्ट 1872 के तहत, प्रूफ बियॉन्ड रिजनेबल डाउट यानी पर्याप्त और तार्किक संदेह से आगे के साक्ष्य को विशेषज्ञों ने आपराधिक मामलों की सुनवाई और निर्णयों में एक महत्त्वपूर्ण पहलू की तरह रेखांकित किया है. समय समय पर अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में इस पर टिप्पणियां भी की हैं और इसकी रोशनी में फैसले भी सुनाए हैं. इसीलिए अक्सर यह भी देखा जाता है कि जब हत्या या किसी संगीन अपराध का दोषी व्यक्ति अदालत से बरी होता है, तो आम लोग फैसले पर हैरान या आक्रोशित हो जाते हैं और जानकारों का मानना है कि यह स्वाभाविक भी है. ठीक उसी तरह जब पुलिस किसी आंदोलनकारी नागरिक, लेखक, कलाकार, पर्यावरण या मानवाधिकार एक्टिविस्ट पर राजद्रोह या वैसा ही कोई संगीन मामला जड़ देती है, जिनकी हम अब बहुतायत देख ही रहे हैं. लेकिन अदालत से बरी हो जाने पर हत्या के अभियुक्तों के मामले में, जैसा कि ओडीशा में हुआ, जनता को कानून की पेचीदगियों और साक्ष्यों के लीगल महत्त्व या सैंक्टिटी की पूरी जानकारी नहीं हो पाती. वैसे, इस बारे में मीडिया भी अपनी भूमिका को और व्यापक बना सकता है.

न्याय के सिद्धांतों का हनन करने वाला कानून, कानून नहीं
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में इस तरह के आदेशों के प्रति आम भ्रम या दुराव की स्थिति को भी दूर करने में मदद मिल सकती है. आम नागरिक का भी कानूनों के बारे में सहज उत्सुकता ही नहीं सहज बोध और सामान्य ज्ञान होना भी जरूरी है. जागरूक नागरिक ही देश के विकास में सच्चे भागीदार बनते हैं. समाज के सभी वर्गों को कानूनी अधिकारों और अहम मामलों पर जागरूक रहना जरूरी है. स्त्री, बाल, छात्र, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार और समाज के बहुत से वर्गों और समाज के कमोबेश सभी क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों के प्रति सजगता हर हाल में जरूरी है. सभी नागरिकों पर यह बात लागू होती है, खासकर समाज के उपेक्षितों, वंचितों और गरीबों को जिनके लिए कानून की लड़ाई अक्सर एक जीवन-संघर्ष सरीखा बन जाता है. न सिर्फ किसी बेगुनाह को सजा मिलनी चाहिए, बल्कि संसाधनविहीन, गरीब व्यक्ति को भी वहां से किसी भी रूप में निराश न लौटना पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

19वीं सदी की अमेरिकी लेखिका, एक्टिविस्ट और पत्रकार लीडिया मारिया फ्रांसिस चाइल्ड का एक प्रसिद्ध कथन कानून और मानवाधिकार के हल्कों में आज भी अक्सर कोट किया जाता है कि शाश्वत न्याय के सिद्धांतों का हनन करने वाला कानून, कानून नहीं है. संदेह और साक्ष्य के आकार, स्थिति और उपलब्धतता के आधार पर तय की जाने वाली कानूनी और अदालती बारीकियों के बीच यह देखा जाना भी जरूरी है कि सही इंसाफ के हकदार सभी हैं और अदालतों के फैसले में साक्ष्य की विसंगतियों का ही नहीं मामले से जुड़े मानवीय पहलुओं का भी आकलन किया जाना चाहिए.

देश में आजादी के बाद पहली महिला को होने वाली फांसी फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है. प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम का डेथ वारंट जारी नहीं हो सका है.

 dw.com

जिला शासकीय अधिवक्ता महावीर सिंह ने बताया कि रामपुर कारागार की रिपोर्ट से पता चला है कि शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल के सामने पुन:विचारण दया याचिका दायर की है. उन्होंने इसकी प्रति भी अमरोहा सेशन कोर्ट में भेजी थी. इस संबंध में जिला जज को रिपोर्ट भेज दी गई है. अब पुन:विचारण याचिका के निस्तारण के बाद ही अग्रिम कार्रवाई होगी. जब तक दया याचिका पर फैसला नहीं होता, तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता.

शबनम के अधिवक्ता द्वारा राज्यपाल के यहां दायर की गई दया याचिका उसकी ढाल बन गई है. इस याचिका के निस्तारण तक उसका डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकेगा. रामपुर जेल प्रशासन द्वारा अमरोहा सेशन कोर्ट को भेजी गई याचिका की प्रति के आधार पर मंगलवार को डेथ वारंट जारी नहीं किया गया. कोर्ट ने इस संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है.

अमरोहा जिले में हसनपुर के गांव बावनखेड़ी में प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 15 अप्रैल 2008 को माता-पिता, दो भाई, भाभी, फुफेरी बहन व मासूम भतीजे को मौत की नींद सुला देने वाली शबनम को अभी फांसी नहीं होगी. 15 जुलाई 2010 को अमरोहा सेशन कोर्ट द्वारा सलीम व शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई थी. उसके बाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की सजा को बरकरार रखा था.

यहां तक कि राष्ट्रपति ने भी उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद दोनों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की याचिका खारिज करते हुए रामपुर जेल प्रशासन को फांसी का आदेश भेजा था, जबकि अभी सलीम की पुनर्विचार याचिका लंबित है.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद रामपुर जेल प्रशासन ने अमरोहा सेशन कोर्ट को डेथ वारंट जारी करने के लिए रिपोर्ट भेजी. इस क्रम में मंगलवार 23 फरवरी को सेशन कोर्ट को डेथ वारंट जारी करना था. सेशन कोर्ट ने अभियोजन अधिकारी से शबनम प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट मांगी. इसी दौरान बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव जैन रामपुर जेल पहुंचे तथा उन्हें शबनम की तरफ से राज्यपाल के यहां पुनर्विचार दया याचिका दायर करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया. जेल प्रशासन ने उसकी एक प्रति सेशन कोर्ट को भेजी थी.

शबनम के अधिवक्ता ने राज्यपाल से फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग में तीन बिंदुओं का हवाला दिया है. बेटे ताज के साथ ही हरियाणा के सोनिया कांड को नजीर बनाते हुए सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव जैन की ओर से शबनम की दया याचिका राज्यपाल को भेजी जा चुकी है. इस बारे में शबनम के अधिवक्ता शमशेर सैफी ने कहा, "हमने उसके बेटे की परवरिश के मसले के साथ ही हरियाणा का सोनिया कांड, देश में अभी तक किसी महिला को फांसी न दिए जाने को आधार बनाया है."

अमरोहा जनपद के हसनपुर थानाक्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में 14-15 अप्रैल 2008 की रात प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मास्टर शौकत अली की बेटी शबनम ने अपने ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी थी. हत्या का शिकार होने वालों में शबनम के पिता शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया थे, जिनके गले कुल्हाड़ी से काटे गए थे, जबकि शबनम के भतीजे अर्श की गला दबाकर हत्या की गई थी.

आईएएनएस/आईबी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 फरवरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिये कृषि मंत्रालय ने आज दिल्ली में बिलासपुर जिले को अवार्ड दिया।

एक गरिमामय समारोह में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की उपस्थिति में यह अवार्ड जिले के कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने ग्रहण किया।

ज्ञात हो कि बिलासपुर जिले को अधिक से अधिक किसानों का आधार प्रमाणीकरण कर उन्हें सम्मान निधि का लाभ दिलाने के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष पूर्ण होने पर इसके क्रियान्वयन में देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले वाले राज्यों एवं जिलों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला किसानों के आधार प्रमाणीकरण एवं लाभान्वित करने के मामले में देश का अव्वल जिला रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। राज्य प्रशासनिक सेवा के 10 अफसरों को इधर से उधर किया गया है। इस कड़ी में राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी और बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर बदले गए हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
जारी सूची इस प्रकार हैं