उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि दास को गिरफ्तार कर लिया गया है. सीतापुर की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महंत बजरंग मुनि ने एक धार्मिक जुलूस के दौरान 2 अप्रैल को मुस्लिम महिलाओं को खुलेआम रेप की धमकी दी थी. इसके बाद धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था. 38 साल के बजरंग मुनि ने सीतापुर के खैराबाद में एक मस्जिद के बाहर भड़काऊ बयान दिए थे और वहां मौजूद लोगों ने उत्साह में धार्मिक नारे लगाए थे.

बजरंग मुनि ने लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा था, "अगर कोई एक हिंदू लड़की छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से बहू-बेटियों को उठाकर बलात्कार करूंगा." वहां मौजूद भीड़ बजरंग मुनि के इस नफरती बयान पर "जयश्रीराम" के नारे लगाती है. हैरत की बात यह थी कि पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन वह उस समय महंत को चुप कराने की कोशिश नहीं करती और मूकदर्शक बनी रहती है.

बड़ी संगत उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि की गिरफ्तारी भड़काऊ बयान देने के 11 दिनों बाद हुई है. 2 अप्रैल को यह धमकी वाला वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी. आयोग ने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि पुलिस इस तरह की टिप्पणियों के बीच मूकदर्शक नहीं हो सकती.

इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बजरंग मुनि पर अभद्र भाषा, अपमानजनक बयान देने और यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग मुनि ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और इसका गलत मतलब निकाला गया है. बाद में 8 अप्रैल को बजरंग मुनि ने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था, "सभी माताओं और बहनों से मैं माफी मांगना चाहता हूं. अगर मेरे वायरल वीडियो ने उन्हें आहत किया है तो मुझे क्षमा कर दें… मैं सभी महिलाओं का सम्मान करता हूं."

बजरंग मुनि के वीडियो वायरल होने से पहले भी उनके द्वारा संगत की जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगा था.

नफरती बयानबाजी का सिलसिला
इस बीच पिछले साल दिसंबर में दिल्ली में आयोजित धर्म संसद को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ कोई भड़काऊ बयान नहीं दिए गए थे. दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आयोजन में मुसलमानों के खिलाफ कोई उकसावे वाली बात नहीं कही गई थी.

पुलिस ने अपने हलफनामे कहा है कि उसने वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इसलिए, कथित वीडियो क्लिप की जांच और मूल्यांकन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ.

वहीं पिछले साल दिसंबर में हरिद्वार धर्म संसद में कथित भड़काऊ बयानबाजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट अगले सप्ताह कोर्ट में पेश करें. (dw.com)
 

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था की गति प्रभावित होगी. भारत की विकास दर के अनुमान में कमी की गई है जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए विकास दर बढ़ाई गई है.

(dw.com) 

वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान में कमी की है. यूक्रेन युद्ध के कारण सामान की आपूर्ति में आ रही बाधाओं और मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंकाओं ने पूरे दक्षिण एशिया की वृद्धि दर को खतरे में डाल दिया है.

बुधवार को वर्ल्ड बैंक ने अपने पूर्वानुमान जारी करते हुए भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की वृद्धि दर में कमी कर दी. पहले वर्ल्ड बैंक ने अनुमान जताया था कि भारत इस वित्त वर्ष में 8.7 फीसदी की दर से विकास करेगा लेकिन बुधवार को इसमें कमी करते हुए इसे 8 प्रतिशत कर दिया गया. अफगानिस्तानको छोड़कर बाकी दक्षिण एशिया की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है.

भारत पर युद्ध का असर कितना?
बैंक ने कहा कि भारत में महामारी के बाद श्रम बाजार की पूरी तरह वापसी नहीं हो पाई है और मुद्रास्फीति का दबाव भी अर्थव्यवस्था पर बना हुआ है. बैंक के दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष हार्टविग शाफर ने कहा, "यूक्रेन युद्ध के कारण खाने की चीजों और ईंधन के ऊंचे दाम लोगों की असली आय पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव डालेंगे.”

दक्षिण एशिया पर केंद्रित अपनी छमाही रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भारत के बारे में कहा, "विदेशी निवेशक अक्टूबर 2021 से ही भारतीय बाजार छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक सख्ती बरती है. पूर्वी यूरोप में हालिया घटनाओं ने पूंजी के निकास को और तेज कर दिया है जिससे भारतीय रुपया कमजोर हुआ है.” बैंक ने कहा कि ऐसे हालात में सरकार को समझदारी से पारदर्शी नीतियां बनाने पर ध्यान देना होगा.

हालांकि वर्ल्ड बैंक ने माना है कि रूस और यूक्रेन युद्ध का सीधा असर भारत और दक्षिण एशिया के अन्य बैंकों पर बहुत कम है. रिपोर्ट कहती है, "हालांकि किसी भारतीय बैंक में रूस की हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक संयुक्त वेंचर के जरिए एक करोड़ डॉलर का खतरा बताया है. जो बैंक घरेलू आयात-निर्यात को समर्थन देते हैं, वे ट्रेड क्रेडिट देना बंद कर सकते हैं, जिससे घरेलू कंपनियों का व्यापार प्रभावित होगा.”

पाकिस्तान और श्रीलंका में सुधार
वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मौजूदा वित्त वर्ष की विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है. जून में खत्म हो रहे वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 3.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.3 प्रतिशत कर दिया गया है. हालांकि अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

दक्षिण एशिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता के कारण भारत और पाकिस्तान समेत पूरे इलाके की अर्थव्यवस्थाओं को विकास पर ध्यान देने की बजाय महंगाई काबू करने पर अपनी ऊर्जा लगानी पड़ रही है. इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने मालदीव्स की विकास दर के अनुमान में भारी कटौती करते हुए उसे 11 फीसदी से कम करके 7.6 फीसदी कर दिया है. बैंक ने कहा कि रूस और यूक्रेन से पर्यटकों की आमद में कमी का असर मालदीव्स को झेलना होगा.

आर्थिकसंकट से जूझ रहे श्रीलंकाकी मौजूदा वित्त वर्ष की विकास दर के अनुमान में मामूली वृद्धि की गई है. बैंक का अनुमान है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2.1 फीसदी की जगह 2.4 फीसदी की दर से बढ़ेगी. हालांकि यह चेतावनी भी दी गई है कि इस पूर्वानुमान में बहुत अधिक अनिश्चितता है.

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को कहा था कि बाहरी कर्ज की किश्तें चुकाना अब "असंभव और चुनौतीपूर्ण” हो गया है. देश पहले से ही विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सामना कर रहा है. सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि देश की कमाई के हर 100 अमेरिकी डॉलर पर उन्हें 119 डॉलर का कर्ज अदा करना है. कोविड महामारी के चलते पर्यटन पर निर्भर श्रीलंकाई अर्थव्यवथा की हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है. फरवरी के अंत तक इसका भंडार घटकर 2.31 अरब डॉलर रह गया, जो दो साल पहले की तुलना में करीब 70 फीसदी कम है.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)
 

भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस रूस का अपना कामकाज बंद कर रही है. ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सूनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के रूस संबंधों को लेकर उठे विवाद के बाद यह फैसला किया गया है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते वह रूस का अपना कामकाज बंद कर रही है. कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सूनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के रूस संबंधों को लेकर उठे विवाद के बाद यह फैसला किया गया है. दुनियाभर की कई कंपनियों ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में ही रूस से कामकाज समेट लिया था.

बुधवार को इंफोसिसने कहा कि वह वह धीरे-धीरे रूस से अपना कामकाज समेट रही है. ब्रिटिश वित्त मंत्री सूनक की पत्नी अक्षता मूर्ति के पिता ने इंफोसिस की स्थापना की थी. कंपनी में अक्षता मूर्ति की लगभग एक अरब डॉलर यानी करीब 76 अरब रुपयों की साझेदारी है.

रूस ने 'उग्रवादी' फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया
चूंकि इंफोसिस का रूस में भी कामकाज है इसलिए सूनक अपनी पत्नी द्वारा रूस से मुनाफा कमाए जाने को लेकर आलोचकों के निशाने पर हैं. उनका कहना है कि ब्रिटेन ने रूस पर आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं और उससे संबंधों में कटौती कर ली है लेकिन देश के वित्त मंत्री अपनी पत्नी के जरिए रूस से मुनाफा पा रहे हैं.

अक्षता मूर्ति का जिक्र नहीं
यूं तो सूनक लगातार इस विवाद पर अपना और अपनी पत्नी का बचाव कर रहे थे लेकिन आखिरकार इंफोसिस ने रूस से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया. कंपनी के प्रबंध निदेशक सलील पारिख ने बुधवार को कहा, "क्षेत्र में जो कुछ चल रहा है, उसे देखते हुए हमारा रूसी केंद्र में जो कुछ भी काम है, उसे हम रूस से बाहर स्थित अन्य केंद्रों में ले जा रहे हैं. आज हमारे पास किसी रूसी ग्राहक का कोई काम नहीं है और हम आइंदा भी रूसी ग्राहकों के साथ काम नहीं करेंगे.”

पारिख ने कहा कि कंपनी यूक्रेन के हालात को लेकर बेहद चिंतित है और मानवीय मदद के लिए दस लाख डॉलर यानी लगभग 7.6 करोड़ रुपये की राहत राशि दान कर चुकी है. हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस फैसले में अक्षता मूर्ति को लेकर उठे विवाद की कितनी भूमिका है. उन्होंने कहा, "किसी शेयरधारक विशेष के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते.”

कौन हैं अक्षता मूर्ति?
लंदन में रहने वालीं अक्षता मूर्ति खुद भी एक उद्योगपति हैं. अक्सर मीडिया में उन्हें ‘महारानी से भी धनी' बताया जाता है. अपने पिता नारायण मूर्ति की 1981 में स्थापति कंपनी इंफोसिस में उनकी हिस्सेदारी मात्र 0.9 प्रतिशत की है लेकिन 42 वर्षीय मूर्ति को पिछले साल 1.16 करोड़ पाउंड यानी एक अरब रुपये से ज्यादा का लाभांश मिला था. लेकिन वह ब्रिटिश टैक्स पेयर नहीं हैं इसलिए उनकी आय पर कर ब्रिटेन में नहीं लिया जाता.

ऐसा 1956 में भारत और ब्रिटेन के बीच हुई कर संधि के चलते हैं, जिसमें भारतीयों को दोहरे कर से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं. हालांकि कानूनी तौर पर अक्षता मूर्ति अपनी जगह एकदम सही हैं लेकिन ब्रिटेन में लोग इसलिए उनकी आलोचना कर रहे हैं कि उनके पति देश के वित्त मंत्री हैं और उनकी एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी है, जो रूस से मुनाफा कमा रही है.

रूस के बाजार में चीनी कंपनियों का माल कब तक बिकेगा

हाल ही में बीबीसी ने लिखा कि मूर्ति अगर यूके की नागरिक होतीं तो लाभांश से आय पर 39.5 प्रतिशत कर देतीं. भारतीय नागरिक होने के नाते वह सिर्फ 20 प्रतिशत तक टैक्स देने की हकदार होंगी. बीबीसी का कहना है कि यूके की नागरिक ना होने के कारण मूर्ति हर साल 21 लाख पाउंड यानी करीब दो करोड़ रुपये की बचत कर रही हैं. विवाद को ठंडा करने के लिए मूर्ति ने हाल ही में कहा कि वह इस साल से अपनी अंतरराष्ट्रीय आय पर ब्रिटेन में ही कर देंगी. (dw.com)

यूक्रेन ने जर्मनी से कहा है कि अगर राष्ट्रपति की जगह चांसलर कीव जाएं, तो उसे खुशी होगी. यूक्रेन को जर्मनी से अपर्याप्त समर्थन की शिकायत रही है. उसकी मांग है कि जर्मनी उसे भारी हथियार उपलब्ध करवाए.

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जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर श्टाइनमायर का प्रस्तावित कीव दौरा रोक दिया गया है. श्टाइनमायर, बाकी यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव जाने वाले थे. मगर यूक्रेन उनकी यात्रा के लिए उत्साहित नहीं था. इस बारे में जानकारी देते हुए श्टाइनमायर ने 12 अप्रैल को कहा, "मैं वहां जाने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे यह बात स्वीकार करनी होगी कि कीव ऐसा नहीं चाहता था." श्टानमायर ने यह बात पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में कही. वह यहां राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के साथ वार्ता के लिए आए थे.

पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा का प्रस्ताव था कि यूरोपीय देशों को यूक्रेन के साथ एकजुटता का मजबूती से संकेत देना चाहिए. इसके लिए हालिया दिनों में उन्होंने जोर दिया कि लिथुआनिया, लातिविया और एस्तोनिया यानी तीनों बाल्टिक देशों के अलावा बाकी यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष साथ मिलकर कीव का दौरा करें. इसी क्रम में जर्मन राष्ट्रपति के भी कीव के दौरे पर जाने की योजना थी.

श्टाइनमायर नहीं, शॉल्त्स
श्टाइनमायर की कीव यात्रा स्थगित होने के घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखते हुए बर्लिन में यूक्रेन के राजदूत आंद्री मेलेनिक ने कहा कि यूक्रेन जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स को आमंत्रित कर रहा है. उन्होंने बताया,"हमने उन्हें बताया कि अगर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्त्स कीव आएं, तो मेरे राष्ट्रपति और यूक्रेनी सरकार की बहुत खुशी होगी." पिछले हफ्ते भी मेलेनिक ने कहा था कि यूक्रेन सरकार राष्ट्रपति श्टाइनमायर की जगह चांसलर शॉल्त्स के कीव आने की उम्मीद कर रही है. जर्मनी में सरकारी कामकाज और नीति निर्माण जैसे मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका ज्यादातर औपचारिक है. मेलेनिक के मुताबिक, श्टाइनमायर के कीव दौरे का सांकेतिक महत्व होता.

जर्मनी से शिकायत
यूक्रेन को जर्मनी से अपर्याप्त समर्थन की शिकायत रही है. वह कहता रहा है कि जर्मनी को अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए, यूक्रेन को ज्यादा संसाधन मुहैया कराने चाहिए. यूक्रेन की मांग है कि जर्मनी उसे टैंक और तोप समेत अतिरिक्त भारी हथियार उपलब्ध करवाए. मगर चांसलर श्लॉत्स ने इस आग्रह को ब्लॉक कर दिया. वह यूक्रेन मामले में जर्मनी के अलग से प्रयास करने की जगह यूरोपीय संघ की ओर से साझा कोशिशें किए जाने के पक्ष में हैं.

इसी क्रम में मेलेनिक ने समाचार एजेंसी डीपीए से कहा, "राष्ट्रपति की जगह जर्मन चांसलर या सरकार के बाकी सदस्यों को यूक्रेन जाना चाहिए. वे यूक्रेन को आगे समर्थन मुहैया कराने से जुड़े ठोस फैसले ले सकते हैं." मेलेनिक ने यह भी रेखांकित किया कि चेक रिपब्लिक समेत कई अन्य नाटो देशों ने यूक्रेन को भारी हथियार दिए हैं. यूक्रेन सरकार ने उम्मीद जताई है कि जर्मनी भी जल्द ही बाकी नाटो सदस्यों की तरह ज्यादा मदद देने के लिए राजी हो जाएगा.

यूक्रेन के साथ एकजुटता
पोलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया के लीडर पहले ही कीव जाकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर चुके हैं. यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन भी बीते हफ्ते यूक्रेन गई थीं. इन सभी यात्राओं से यूक्रेन के प्रति यूरोपीय देशों और संस्थाओं के समर्थन और एकजुटता का संदेश गया. यूक्रेन जर्मनी से भी इसी तरह ठोस समर्थन दिखाने की अपील कर रहा है.

राष्ट्रपति श्टाइनमायर को लेकर यूक्रेन की ओर से पहले भी कुछ सख्त प्रतिक्रियाएं आती रही हैं. श्टाइनमायर जर्मनी के विदेश मंत्री रहे हैं. पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल के कार्यकाल में श्टाइनमायर दो बार विदेश मंत्री रहे थे. 2014 में जब रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला किया, तब भी श्टानमायर विदेश मंत्री थे. इसी दौरान रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था. मगर इसके बावजूद श्टानमायर के कार्यकाल में ऊर्जा खरीद, खासतौर पर गैस आयात को लेकर जर्मनी और रूस के बीच मजबूत संबंध बने. यूक्रेन, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की आपत्तियों के बावजूद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के निर्माण का काम जारी रहा. श्टाइनमायर इस पाइपलाइन के प्रमुख समर्थकों में से थे.

श्टाइनमायर का बदला रुख
24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद श्टाइनमायर ने बतौर विदेश मंत्री अपनी रूस नीति पर बयान दिया. उन्होंने माना कि हालिया सालों में जर्मनी को रूस के प्रति अपनी नीति में और सतर्क और सशंकित होना चाहिए था. जर्मन ब्रॉडकास्टर जेडडीएफ से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हम कई मोर्चों पर नाकाम हुए. यह सच है कि हमें पूर्वी यूरोप के अपने सहयोगियों की चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था, खासतौर पर 2014 के बाद." एक इंटरव्यू में श्टाइनमायर ने यह भी कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना को जारी रखना साफ तौर पर एक भूल थी.उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ मिल रही चेतावनियों को अनदेखा करने की गलती के कारण पूर्वी यूरोप में जर्मनी की साख और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है.

श्टाइनमायर के इस बयान का यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने स्वागत किया था. 5 अप्रैल को इस पर एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा, "मैं जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर श्टाइनमायर के उस ईमानदार बयान का स्वागत करता हूं, जिसमें उन्होंने रूस के प्रति जर्मनी की पूर्व नीति में बरती गई गलतियों को स्वीकार किया.मैं जर्मनी और बाकी ईयू देशों से अपील करता हूं कि वे अब ठोस कदम उठाकर अतीत की अपनी गलतियों को दुरुस्त करें. हथियार और प्रतिबंध. हमारे पास और समय नहीं है."

जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत मेलेनिक श्टाइनमायर की पूर्व रूस नीति के मुखर आलोचक रहे हैं. उन्होंने भी राष्ट्रपति के बयान का स्वागत किया. साथ ही यह अपील भी की कि जर्मनी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाकर यूक्रेन का साथ दे. मेलेनिक ने कहा, "मैं और मेरे लोग चाहेंगे कि जर्मन राष्ट्रपति केवल खेद ना जताएं, बल्कि अपनी सरकार को बूचा में हुए नरसंहार और यूक्रेन में रात-दिन हो रही बाकी नृशंसताओं से भी सबक लेने को कहें." इससे पहले एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में भी मेलेनिक ने श्टाइनमायर की आलोचना करते हुए कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह वह भी सोचते थे कि "यूक्रेनी लोग तो हैं ही नहीं."

एसएम/एनआर (डीपीए, डीडब्ल्यू)

रूस का दावा है कि यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा सैनिकों ने समर्पण किया है. यूक्रेन ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए कहा है कि मारियोपोल पर हमले के लिए रूस बड़ी सेना जुटा रहा है.

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रूस का कहना है कि दक्षिणी शहर मारियोपोल में 1,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेंकोव के मुताबिक, यूक्रेन की 36 मरीन ब्रिगेड के 1,026  सैनिकों ने शहर के एक संयंत्र में समर्पण किया है. रूसी सैनिक फरवरी के आखिर में मारियोपोल के भीतर घुस आए थे और तभी से यह शहर जरूरी चीजों के अभाव से जूझ रहा है.

कोनाशेंकोव का कहना है कि समर्पण करने वालों में 162 अधिकारी और 47 महिला सैनिक हैं. इनमें से 151 जख्मी हैं, जिन्हें इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है. रूसी टेलिविजन चैनल ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाईं है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मरीन समर्पण कर रहे हैं. कुछ तस्वीरें दिखाकर यह भी कहा गया है कि यूक्रेनी सैनिक सड़क पर हाथ ऊपर किए मार्च कर रहे हैं. एक सैनिक  यूक्रेनी पासपोर्ट दिखाता भी नजर आया है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने यह जरूर कहा है कि 36 मरीन ब्रिगेड कै सैनिक "एक जोखिम भरी कोशिश के बाद" शहर में मौजूद यूक्रेनी सेना से संपर्क जोड़ने में सफल हुए हैं.

मारियोपोल पर कब्जे की जंग
अजोव्सताल इंडस्ट्रियल एरिया में मरीन सैनिकों के समर्पण करने की बात कही जा रही है. अगर रूसी सैनिक इस इलाके पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो उनका पूरे मारियोपोल पर कब्जा हो जाएगा. मारियोपोल रूसी नियंत्रण वाले पश्चिमी इलाके और यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के बीच है. मारियोपोल पर नियंत्रण का मतलब है कि रूस को दोनों इलाकों को जोड़ने वाला जमीनी रास्ता मिल जाएगा. इनके जरिए वह अपने सैनिक और उनके लिए सप्लाई लाइन बना सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो 24 फरवरी के हमले के बाद रूसी कब्जे में जाने वाला मारियोपोल यूक्रेन का पहला प्रमुख शहर होगा.

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सैनिकों बहुत बड़ा जत्था नए हमले के लिए यहां जमा हो रहा है. मारियोपोल में फंसे आम लोग जरूरी चीजों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं. यूक्रेन का आरोप है कि रूस उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहा है.  मारियोपोल के मेयर वादिम बोइशेंको का कहना है कि मारियोपोल शहर में अब भी एक लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और वहां से बाहर निकलने के इंतजार में हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि मारियोपोल की घेरेबंदी में अब तक 21,000 लोग मारे गए हैं. स्वतंत्र रूप से इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी सैनिक अजोव्सताल और बंदरगाह पर हमले के साथ आगे बढ़ रहे हैं. यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने समर्पण के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है. रूस समर्थित अलगाववादियों के साथ चल रहे पत्रकारों ने मंगलवार को ही अजोव्स्ताल में कई जगह आग की लपटें निकलती देखीं.

रासायनिक हथियारों की आशंका
यूक्रेन के उत्तरपूर्वी शहर खारकीव में बीते 24 घंटे के दौरान हुए हमलों में कम-से-कम सात लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं. इलाके के गवर्नर ओलेह सिनेगुबोव ने यह जानकारी दी है. यूक्रेनी अधिकारी मारियोपोल में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी आशंका जता रहे हैं. अमेरिका ने कहा है कि वह रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की जांच करेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार यूक्रेन में "नरसंहार" की बात कही है. बाइडेन का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में नरसंहार  कर रही है. पिछले हफ्ते ही बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को "युद्ध अपराधी" कहा था.

रासायनिक हथियारों के बनाने, इस्तेमाल और भंडार करने पर 1997 के "केमिकल वीपंस कंवेंशन" के तहत पाबंदी है. रूस ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है. उसका कहना है कि 2017 में ही उसने अपने रासायनिक हथियारों के आखिरी जखीरे को खत्म कर दिया था.

बुधवार सुबह यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि राजधानी कीव के उपनगर बूचा पर रूसी कब्जे के दौरान कम-से-कम 720 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं. बूचा के मेयर अनातोली फेदोरुक का कहना है कि अब तक 403 शव मिल चुके हैं और यह संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि इलाके की गहन तलाशी अभी भी जारी है. यूक्रेन के महाभियोजक के दफ्तर का कहना है कि उत्तर-पूर्व में मौजूद ब्रोवरी जिले में हुई घटनाओं पर भी नजर रखी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि शेवशेंकोव गांव के एक घर के तहखाने से छह आम लोगों के शव मिले हैं. इनकी मौत गोली मारे जाने के कारण हुई है. इसके लिए रूसी सैनिकों पर आरोप लगाए जा रहे हैं.

यूक्रेनी ओलिगार्क गिरफ्त में
यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि देश की खुफिया सेवा एसबीयू के एक विशेष अभियान में भगोड़े यूक्रेनी ओलिगार्क विक्टर मेदवेदचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेदवेदचुक रूस समर्थित विपक्षी दल के पूर्व नेता हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोगों में शामिल हैं.

मंगलवार की रात को देश के नाम संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस मेदवेदचुक को रूसी जेल में बंद यूक्रेनी लोगों की रिहाई के बदले आजाद करा सकता है. मेदेवेदचुक को युद्ध शुरू होने से पहले नजरबंद किया गया था, लेकिन युद्ध शुरू होते ही वह वहां से भाग निकले थे. व्लादिमीर पुतिन मेदेवेदचुक की छोटी बेटी के गॉडफादर हैं.

पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया के राष्ट्रपतियों ने कहा है कि वे यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने कीव जा रहे हैं. ट्विटर पोस्ट पर इनकी रवानगी की जानकारी दी गई है. इधर ब्रिटेन ने कहा है कि वह रूस के 206 लोगों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है. इनमें वो 178 लोग भी शामिल हैं, जिनपर रूस समर्थित इलाकों को यूक्रेन से अलग करने में साथ देने का आरोप है.

जर्मनी ने रूसी तेल के आयात पर फिलहाल यूरोपीय संघ में बैन लगाने से इनकार कर दिया है. जर्मनी का यह भी कहना है कि वह रूसी ऊर्जा के लिए रूबल में भुगतान नहीं करेगा. जर्मनी के आर्थिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जर्मन कंपनियां रूसी गैस के लिए यूरो में भुगतान करना जारी रखेंगी.

लातविया ने कहा है कि वह यूक्रेनी सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देगा. लातविया के रक्षा मंत्री आर्टिस पाब्रिक्स ने यह जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि लातविया की दो कंपनियों ने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं. लातविया इसके अतिरिक्त स्टिंगर मिसाइलों समेत और भी कई तरह से यूक्रेन को मदद दे रहा है. इस सहायता में हथियार, पर्सनल इक्विपमेंट, ड्राइफूड की सप्लाई, गोला बारूद और टैंक रोधी हथियार भी शामिल हैं.

एनआर/एसएम (रॉयटर्स, एपी, एएफपी)

भारी बरसात में डूबे दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू हुआ है. भारी बारिश में पहाड़ के आसपास की बस्तियां और घर बह गए हैं, दर्जनों लोग लापता हैं और कम-से कम 59 लोगों की मौत हो चुकी है.

(dw.com)  

बीते 60 सालों की सबसे भयानक बारिश के बाद उप सहारा अफ्रीका के सबसे बड़े बंदरगाह पर कामकाज ठप्प हो गया है क्योंकि यहां तक लाने वाली मुख्य सड़क को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. हालत यह है कि शिपिंग कंटेनर जहां-तहां बिखरे पड़े हैं और बह कर आए कंटेनर जगह-जगह जमा होकर धातु का पहाड़ बन गए हैं. कई सारी सड़कों के तो बड़े हिस्से बह गए हैं और जमीन पर बड़े ट्रक समा जाएं, इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं.

क्लेरमोंट का यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च मलबे के ढेर में बदल गया है. यहां एक दीवार गिरने से एक स्थानीय परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई. पहाड़ी इलाकों में बने घरों का भी बुरा हाल है. कुछ घर जो रहस्यमय तरीके से बच गए हैं, उनके नीचे की जमीन भूस्खलन में बह गई है. राष्ट्रपति सिरील रामफोसा ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा, "हम ऐसी आपदाएं मोजाम्बिक और जिम्मबाब्वे में देखते थे, लेकिन अब हम भी उनकी चपेट में आ गए हैं."

पड़ोसी देशों में आती रही हैं ऐसी आपदाएं
दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देश इस तरह की आपदाओं का सामना हर साल करते हैं. उष्णकटिबंधीय तूफानों के कारण हर साल पड़ोसी देशों में बर्बादी होती है. हिंद महासागर से उठने वाले तूफानों से अब तक दक्षिण अफ्रीका बचता आया है. हालांकि इस बार की बारिश उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि मौसम के कारण है. यह मौसम देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और ठंड ले कर आया है.

जब आंधी गर्म और ज्यादा नमी वाले क्वाजुलु-नताल (केजेडएन) राज्य में पहुंची, तो वहां और ज्यादा बारिश हुई. डरबन इसी राज्य में है. राष्ट्रीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "बीते 48 घंटे में केजेडएन के कुछ हिस्सों में 450 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है." डरबन में पूरे साल में औसतन 1,009 मिलीमीटर बारिश होती है. इससे समझा जा सकता है कि तबाही कितनी ज्यादा है. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन शाम तक वह भी रुक जाएगी.

शहरी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा है
डरबन बीते साल दंगों की चपेट में था. इन दंगों में 350 से ज्यादा लोगों की जान गई. अब बारिश ने यहां की हालत बिगाड़ दी है. बारिश के बाद जो स्कूल बाढ़ की चपेट में नहीं आए, वे बुधवार को खुले तो जरूर, लेकिन कम ही छात्र पढ़ने आए. नेशनल पुलिस ने इलाके में 300 अतिरिक्त अधिकारियों को तैनात किया है. राहत के काम में एयरफोर्स के कई विमान लगाए गए हैं. कई दिनों की बारिश के कारण बहुत से इलाकों में पानी भर गया है, मकान गिर गए हैं और पूरे शहर का बुनियादी ढांचा हिल गया है.

भूस्खलन के कारण पूरे प्रांत में रेल सेवा निलंबित हो गई है. हाई-वे पर तो इतना पानी जमा हो गया है कि सिर्फ ट्रैफिक लाइट का ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है. दूर से देखने पर वे किसी पनडुब्बी के पेरिस्कोप की तरह लग रहे हैं. लगातार बारिश के चलते कई पुल टूट गए हैं, कारें डूबी पड़ी हैं. एक फ्यूल टैंकर सड़क से बह कर समंदर में गिर गया है. 2,000 से ज्यादा घर और 4,000 से ज्यादा झुग्गियां ध्वस्त हो गई हैं. इससे पहले यहां 2019 में बाढ़ आई थी, जिसमें 70 लोगों की मौत हुई थी. दक्षिण अफ्रिका का दक्षिणी हिस्सा जो औद्योगिक रूप से विकसित है, वहां बीते सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण कई मुश्किलें आई हैं और उनका रूप लगातार विकराल होता जा रहा है.

एनआर/एसएम(एएफपी)

गंगटोक, 14 अप्रैल। सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने राज्य सरकार से इस साल के अंत तक 75 माइक्रॉन से कम मोटाई के ‘प्लास्टिक बैग’ पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

एसपीसीबी ने सरकार से सिक्किम को प्लास्टिक मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों के तहत अगले चरण में 120 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले ‘प्लास्टिक बैग’ का उपयोग भी बंद करने का आग्रह किया।

राज्य में सात नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एसपीसीबी की बैठक के बाद ये सिफारिशें की गईं।

बैठक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम (पीडब्लूएम), 2016 और उसके बाद के कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एकल-उपयोग वाले ‘प्लास्टिक’ की वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करने और प्रवर्तन रणनीतियों को विकसित करने के उपायों पर चर्चा की गई।

एसपीसीबी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार को केवल उन्हीं ‘प्लास्टिक बैग’ के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, जिन पर उनके विशेष विवरण का उल्लेख किया जाए।

एसपीसीबी ने राज्य में प्लास्टिक के उपयोग की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन करने की भी सिफारिश की। उसने कहा कि अनुपालन की जांच के लिए नियमित आधार पर बाजारों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। (भाषा)

औरंगाबाद, 14 अप्रैल । संविधान निर्माता डॉ बी आर आम्बेडकर पर लिखी गयी किताबें और अन्य भाषाओं में उन पर हुए विभिन्न शोध अब एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध हैं। यह पहल यहां डॉ बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय ने की है।

डॉ आम्बेडकर की जयंती पर बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को विश्वविद्यालय के ‘नॉलेज रिसोर्स सेंटर’ के निदेशक डॉ धर्मराज वीर ने बताया कि उन्हें बाबा साहेब पर लिखा गया सभी साहित्य एक मंच पर-विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लाने का विचार 2019 में आया।

इसके बाद डॉ वीर ने विश्वविद्यालय के सूचना वैज्ञानिक डॉ गजानन खिश्ते के साथ मिल कर संविधान निर्माता पर लिखे गए साहित्य, लेख आदि की तलाश की।

डॉ वीर ने बताया, ‘‘ यह सब अब एक बटन दबाते ही सामने है । हमने अब तक 22 पुस्तकें, तीन ऑडियो पुस्तकें तथा अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा में मौजूद 117 शोध थीसिस और भारत तथा विदेशों में डॉ आम्बेडकर पर लिखी गई 21 अन्य थीसिस अपलोड की हैं। हमने डॉ आम्बेडकर के सभी 17 लेखों और भाषणों को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया है।’’

विश्वविद्यालय की वेबसाइट में आम्बेडकर पर मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में बने अनेक नाटक और फिल्में भी मौजूद हैं। डॉ वीर ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की कमी के बावजूद वे डॉ आम्बेडकर पर हुए अब तक के सभी कामों को ऑनलाइन मंच पर एक साथ लाने में कामयाब रहे है।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मौजूद साहित्य को सभी लोग पढ़ सकते हैं।(भाषा)

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को भीम राव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आंबेडकर ने भारत को उसका सबसे मजबूत स्तंभ ‘संविधान’ दिया है।

राहुल ने ट्वीट किया, ‘‘मैं डॉ. बी आर आंबेडकर की 131वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत को उसकी शक्ति का सबसे मजबूत स्तंभ- हमारा पवित्र संविधान- दिया है।’’

वहीं, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि बाबा साहेब आंबेडकर समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के पुरोधा बने रहेंगे।

पार्टी ने कहा, ‘‘आंबेडकर का जीवन और कार्य पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जयंती पर हम ऐसे व्यक्ति की विरासत का उत्सव मना रहे हैं, जिसने भारत को उसका संविधान दिया।’’

उल्लेखनीय है कि आंबेडकर का जन्म वर्ष 1891 में आज ही के दिन हुआ था और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। (भाषा)

सेंट्रल हॉल में अंबेडकर के तैल चित्र पर किए पुष्पांजलि अर्पित। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष  चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, कांग्रेस वरिष्ठ विधायक सतनारायण शर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद।

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को महावीर जयंती के अवसर पर देशावासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बैशाखी, बिहू, ओड़िया नववर्ष महा विशुबा संक्रांति और तमिल नववर्ष पूथांडू की भी शुभकामनाएं दीं।

महावीर जयंती 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है।

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आप सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। हम भगवान महावीर के आदर्श संदेशों को याद करते हैं। खासकर शांति, दया और भाईचारे पर उनके जोर को।’’

मोदी ने बैशाखी, बिहू, महा विशुबा संक्रांति और पूथांडू की भी बधाई व शुभकामनाएं दीं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 14 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में आंबेडकर का योगदान अमिट है।

मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत की प्रगति में उन्होंने अमिट योगदान दिया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज देश के लिए उनके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है।’’

इस ट्वीट के साथ मोदी ने विभिन्न कार्यक्रमों में बाबा साहेब आंबेडकर पर दिए अपने भाषणों पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया।

आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। (भाषा)

रायपुर, 14 अप्रैल। छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज अहम बैठक है. कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे. प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी रायपुर पहुंची हैं. दोनों नेता बैठक में शामिल होने के बाद शाम को दिल्ली रवाना होंगे

 डी पुंडेश्वरी का रायपुर विमानतल में स्वागत किया गया, जिसमें मोतीलाल साहू, श्रीचंद सुंदरानी, छगन मूंदड़ा, नवीन मार्केन्डे, प्रीतेश गांधी, ललित जैसिंघ ने किया.

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक लेंगी। राष्ट्रीय संगठन  महामंत्री शिव प्रकाश के साथ पुरंदेश्वरी  डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती पुष्पांजलि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे. खैरागढ़ उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी.

इधर आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी महासमुंद में सामाजिक न्याय पखवाड़े की शुरूआत करेंगे. भाजपा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है. केंद्रीय मंत्री देर शाम रायपुर पहुंचे थे. आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे.

एलुरु (आंध्र प्रदेश), 14 अप्रैल। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के अक्की रेड्डीगुडेम में स्थित एक रसायन फैक्टरी में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

एलुरु के पुलिस अधीक्षक देव शर्मा के मुताबिक, आग से झुलसे लोगों को विजयवाड़ा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि संदेह है कि बुधवार देर रात पॉलीमर पावर बनाने वाले संयंत्र के ‘रिएक्टर’ में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ।

अस्पताल के एक चिकित्सक ने बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है।

इस बीच, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गंभीर रूप से झुलसे लोगों को पांच-पांच लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को दो-दो लाख रुपये दिए जाएंगे। (भाषा)

लातूर (महाराष्ट्र), 13 अप्रैल। डॉ बाबासाहेब आंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें समर्पित 72 फुट ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ नॉलेज’ नामक एक प्रतिमा का अनावरण बुधवार को महाराष्ट्र के लातूर शहर में किया गया।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेन्द्र फडणवीस भी मौजूद थे।

भाजपा के स्थानीय सांसद सुधाकर श्रंगारे ने बताया कि शहर के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क के परिसर में बनी प्रतिमा का अनावरण शाम को किया गया। उन्होंने कहा कि 35 कलाकारों की एक टीम ने 28 दिनों के भीतर प्रतिमा का निर्माण किया, जिसे इस्पात संरचना पर फाइबर का उपयोग करके बनाया गया है।

इस मौके पर आठवले ने कहा कि प्रतिमा सभी के लिए एक प्रेरणास्रोत होगी। उन्होंने कहा, ‘‘डॉ आंबेडकर ने जातिवाद और अन्याय के खिलाफ अपने जीवन में कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने समाज में समानता के लिए काम किया।’’ (भाषा)

पणजी, 13 अप्रैल। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ से कहा कि तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में बरी करने संबंधी निचली अदालत का फैसला यौन उत्पीड़न की पीड़िता के आचरण के बारे में एक 'इन्साइक्लोपीडिया' है।

न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति आर. एन. लड्ढा की खंडपीठ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए गोवा सरकार की अर्जी पर सुनवाई कर रही है।

तेजपाल पर नवंबर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक होटल की लिफ्ट में अपनी सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। पिछले साल मई में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि निचली अदालत का फैसला इस बात का 'इन्साइक्लोपीडिया' है कि यौन उत्पीड़न की पीड़िता का आदर्श आचरण कैसा होना चाहिए।

मेहता ने कहा, 'फैसले में कहा गया है कि एक सफल वादी बनने के लिए उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए।' (भाषा)

मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका के सवालों का भारत ने करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका समेत अन्य देशों के मानवाधिकारों के हालात पर भारत भी नजर रखता है। इसलिए भारत भी मानवाधिकार के मुद्दे उठाता है जब वे खासकर भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं।

वाशिंगटन, प्रेट्र: मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाने पर भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका समेत अन्य देशों के मानवाधिकारों के हालात पर भारत भी नजर रखता है। इसलिए भारत भी इस देश में मानवाधिकार के मुद्दे उठाता है, जब वे खासकर भारतीय समुदाय से संबंधित होते हैं और वास्तव में कल (मंगलवार) हमारे पास एक मामला (न्यूयार्क में दो सिखों पर हमले का) था।

ब्लिंकन ने उठाया था भारत में मानवाधिकार का मुद्दा

दरअसल, टू प्लस टू वार्ता के बाद सोमवार रात संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका भारत में हो रहे कुछ हालिया चिंताजनक घटनाक्रम पर नजर बनाए है जिनमें कुछ सरकारी, पुलिस और जेल अधिकारियों की मानवाधिकार उल्लंघन की बढ़ती हुई घटनाएं शामिल हैं।

टू प्लस टू बैठक में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं

अमेरिका यात्रा की समाप्ति पर पत्रकारों से बातचीत में जयशंकर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि टू प्लस टू बैठक में दोनों देशों के बीच मानवाधिकार के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह बैठक मुख्य रूप से राजनीतिक और सैन्य मामलों पर केंद्रित थी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि अतीत में इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, 'यह विषय तब सामने आया था, जब विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत आए थे। मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद की प्रेस वार्ता को याद करे तो मैं इस तथ्य को लेकर बेहद मुखर था कि हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और मुझे जो कहना था, वह कहा।'

जयशंकर ने आगे कहा, 'लोगों को हमारे बारे में दृष्टिकोण रखने का अधिकार है। लेकिन हमें भी समान रूप से उनके दृष्टिकोण के बारे में, हितों के बारे में, लाबियों के बारे में और वोट बैंक के बारे में अपना दृष्टिकोण रखने का हक है। इसलिए जब भी चर्चा होगी, मैं कह सकता हूं कि हम बोलने से पीछे नहीं हटेंगे।'

काटसा पर अमेरिका को करना है फैसला

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (काटसा) के तहत प्रतिबंधों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि इस बारे में फैसला अमेरिका को करना है। यह अनिवार्य रूप से उन्हें ही सुलझाना है। मेरा मतलब है, यह उनका कानून है और जो कुछ भी करना है, वह (बाइडन) प्रशासन द्वारा किया जाना है। चीन को लेकर अमेरिकी रुख पर पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्री ने कहा, 'आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिकी यूक्रेन संकट के बीच रूस पर अपने-अपने रुख को लेकर भारत और चीन के बीच भेदभाव और अंतर करता है, जाहिर है कि वे करते हैं।'

भारत-अमेरिका रिश्तों में मजबूती और सहजता

जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में आज उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की मजबूती और सहजता है, जिन पर दोनों पक्ष सहमत नहीं भी हैं। उन्होंने इस धारणा का जोरदार खंडन किया कि यूक्रेन की स्थिति भारत-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली है। विदेश मंत्री ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह भारत-अमेरिका संबंधों के लिए तनावपूर्ण होगा। देखिए.. मैं आज यहां हूं.. मैं अपने रुख और दृष्टिकोण के बारे में काफी खुला और स्पष्टवादी रहा हूं।'

टू प्लस टू वार्ता के लिए मोदी-बाइडन की बैठक बेहद मददगार

विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच हुई वर्चुअल बैठक भारत-अमेरिका टू प्लस टू वार्ता के लिए बेहद मददगार सिद्ध हुई। साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती के लिए शैक्षिक संबंध बढ़ाने पर जोर

जयशंकर और ब्लिंकन ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच शैक्षिक संबंधों को गहरा करने के महत्व को रेखांकित किया। हावर्ड विश्वविद्यालय में ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में अमेरिका और भारत को हमेशा एक-दूसरे से कुछ सीखने को मिलता है। (jagran.com)

श्रीकाशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन ने काशी में पांच वक्त हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है। मंगलवार को श्रीकाशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से शाम छह बजकर 18 मिनट पर अजान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : श्रीकाशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन ने काशी में पांच वक्त हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है। मंगलवार को श्रीकाशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से शाम छह बजकर 18 मिनट पर अजान के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

श्रीकाशी विश्वनाथ ज्ञानवापी आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह काशी में पहले काशीवासियों की सुबह मंदिर में बज रहे सुप्रभात और हनुमान चालीसा के पाठ से होती थी लेकिन अब काशीवासियों की सुबह मस्जिदों से बजने वाले अजान से हो रही है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम काशी में रह रहे हैं या काबा में।

इसलिए काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन ने यह फैसला लिया है कि रोज पांच वक्त काशीवासियों को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया जाएगा क्योंकि हनुमानजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अब भी धरती पर विराजमान हैं। इसलिए काशीवासियों की सुबह हनुमान चालीसा के पाठ से होनी चाहिए। इसके लिए अनुरोध किया गया है कि वे सभी मंदिरों पर पांच वक्त नमाज के समय हनुमान चालीसा बजाएं। इससे काशी की हिंदू संस्कृति पुन: अपने मूल रूप को प्राप्त हो सकेगी।

अभी तक छह लोगों ने साउंड स्‍पीकर खरीदा है। फेसबुक पेज पर स्‍पीकर लगाने और कब-कब बजाना है इस बारे में जानकारी दी गई। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के सुधीर सिंह के अनुसार काशी में सुप्रभात हर-हर महादेव और हनुमान चालीस से होना चाहिए। तेज आवाज में अजान बंद होनी चाहिए। लाउडस्‍पीकर से अजान से एक धर्म का मामला जुड़ा है तो सभी काे इससे परेशान क्‍यों किया जा रहा है।

तेज आवाज में अजान को लेकर कनार्टक, मुंबई और देश के कई शहरों से आवाज उठी है। समय-समय पर कई दिग्‍गज भी इस दिशा में अपनी बात रखें हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे की ओर से भी आंदोलन चलाया जा रहा है। राज ठाकरे ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर तीन मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो वह आंदोलन छेड़ेंगे। मध्यप्रदेश के रतलाम में भी गत दिनों अजान विवाद की एंट्री हुई थी। रतलाम में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर से अजान होने पर आपत्ति जताई।(jagran.com)

झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में लोगों के बचाने में शामिल रहे विभिन्न संगठन के कर्मचारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की.

पीएम मोदी ने कहा, “देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ़, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है, जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का माद्दा रखती है.”

“आपने तीन दिनों तक, चौबीसों घंटे लगाकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है. मैं इसे बाबा वैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं.”

“हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए. अनेक साथी घायल भी हुए हैं. पीड़ित परिवारों के साथ हम सभी की पूरी संवेदना है. मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.”

इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ़, वायु सेना, आईटीबीपी, सेना और ज़िला प्रशासन को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत मुश्किल अभियान था जिसे संयमपूर्वक अंजाम दिया गया. (bbc.com)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 अप्रैल। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज कुल 25 जिलों मेें एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं।

आज कोई मौत नहीं हुई है।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 1, राजनांदगांव 0, बालोद 0, बेमेतरा 0, कबीरधाम 0, रायपुर 1, धमतरी 0, बलौदाबाजार 0, महासमुंद 0, गरियाबंद 0, बिलासपुर 0, रायगढ़ 0, कोरबा 0, जांजगीर-चांपा 0, मुंगेली 0, जीपीएम 0, सरगुजा 0, कोरिया 0, सूरजपुर 1, बलरामपुर 0, जशपुर 0, बस्तर 0, कोंडागांव 0, दंतेवाड़ा 0, सुकमा 0, कांकेर 0, नारायणपुर 0, बीजापुर 0, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम समुदाय के ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण देने के मामले में बजरंग मुनि को यूपी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है.

सीतापुर पुलिस ने ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया है कि बुधवार को उन्हें गिरफ़्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया गया था.

इसके साथ ही ट्वीट में लिखा है कि ‘क़ानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख़्शा नहीं जाएगा और उसके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जाएगी.’

बजरंग मुनि दास सीतापुर के ख़ैराबाद के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत हैं.

सीतापुर में 11 दिनों पहले उन्होंने एक धार्मिक यात्रा के दौरान एक मस्जिद के आगे भड़काऊ भाषण दिया था.इस घटना के वायरल हो रहे वीडियो में वो मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने की धमकियां दे रहे थे.

इस वीडियो के वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनकी गिरफ़्तारी की मांग की थी. इसके बाद उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई थी.

हालांकि, बाद में ऐसा भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था जिसमें वो माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि उनके बयान को ग़लत तरीक़े से पेश किया गया. (bbc.com)

वर्ल्ड बैंक ने भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बैंक ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष (2022-23) के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी और यह 8.7 के पहले के अनुमान से घटकर 8 फीसदी पर पहुंच सकती है.

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यूक्रेन संकट की वजह से सप्लाई चेन की दिक्कतों और बढ़ती महंगाई इन देशों की आर्थिक विकास दर में घटा सकती है.

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि दक्षिण एशिया की आर्थिक विकास दर में गिरावट आएगी. यह 2022-23 के दौरान गिरकर 6.6 फीसदी पर पहुंच सकती है.

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत में कोविड और महंगाई की मार से श्रम बाजार अभी तक पूरी तरह नहीं उबर सका है. इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में खपत पर असर पड़ेगा.

वर्ल्ड बैंक (दक्षिण एशिया) के वाइस प्रेसिडेंट हार्टविग शेफर ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन में युद्ध की वजह से तेल और खाद्य वस्तुओं के दाम में इज़ाफ़ा हुआ है और यह लोगों की वास्तविक आय पर काफी नकारात्मक असर डालेगा.

भारत में खुदरा महंगाई दर में तेज़ बढ़ोतरी

भारत में हाल में महंगाई दर काफी तेज़ी से बढ़ी है. मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई दर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई.

मार्च में खुदरा महंगाई दर फरवरी के मुकाबले 14.49 फीसदी बढ़ कर 6.95 फीसदी पर पहुंच गई. मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर में यह बढ़ोतरी खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने से हुई है. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार और उस वजह से उसकी मौत के बाद की घटना पर विवाद लगातार तेज़ होता जा रहा है.

इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के पुत्र के शामिल होने के आरोप के बाद इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी और भाजपा आमने-सामने हैं. पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त तृणमूल नेता के पुत्र समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि बीते चार अप्रैल को एक जन्मदिन पार्टी में पीड़िता के साथ कथित तौर पर बलात्कार हुआ था. उसके बाद तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी.

पीड़िता के परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार के बाद नौ अप्रैल को इस मामले की पुलिस में शिकायत की थी.

बीजेपी भेजेगी पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया तो बुधवार को भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने वारदात स्थल का दौरा करने के लिए एक पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन कर दिया. इससे पहले बीते महीने रामपुरहाट की हिंसा के बाद भी पार्टी की एक टीम ने मौके का दौरा किया था.

भाजपा और कांग्रेस के कई नेता घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दौरा कर पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी. बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दौरा किया था.

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से की है. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के लिए भी उनकी आलोचना की और माफी मांगने को कहा.

गौरतलब है कि ममता ने इस मुद्दे पर कहा था कि 'मैंने सुना है कि उस लड़की का अफेयर चल रहा था. मैं किसी को प्रेम करने से कैसे रोक सकती हूं.' उनका सवाल था कि घरवालों ने इस घटना की शिकायत पांच दिन बाद क्यों की?

रूपा गांगुली ने घटना की तुलना द्रौपदी चीरहरण से की

बीजेपी सांसद और छोटे परदे के धारावाहिक महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली ने इस घटना की तुलना महाभारत के द्रौपदी चीरहरण से की है. उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर रोना आता है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा है कि वे इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसा कह रही हैं.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी ममता की आलोचना करते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से इस घटना पर रिपोर्ट मांगी है. इस बीच, पीड़िता के माता-पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है. (bbc.com)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए. मंगलवार को राज ठाकरे ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि तीन मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर को बंद कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये समय महंगाई और बेरोज़गारी पर बोलने का है, लेकिन कोई इस पर बोलना नहीं चाहता

हालाँकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे को बहुत अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर उन्होंने कहा कि जब सही समय आएगा, वो इस मामले पर अवश्य जवाब देंगे. अजित पवार ने कहा कि उनके पास हर सवालों के जवाब हैं. राज ठाकरे ने रामनवमी के समय भी ये कहा था कि अगर मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद नहीं किए गए, तो एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

मंगलवार को राज ठाकरे ने एक बार फिर अपनी मांग दोहराते हुए कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तीन मई से उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. महाराष्ट्र में इस समय शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन सरकार है, जिसकी अगुआई उद्धव ठाकरे कर रहे हैं. मंगलवार को राज ठाकरे ने समान नागरिक संहिता की भी मांग की और कहा कि इससे आबादी पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी. इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा- हिंदुत्व के बारे में हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है. हिंदुत्व शिवसेना के ख़ून में है, यह शिवसेना के रगों में बहता है. जब-जब हिंदुत्व पर हमला हुआ है तो उस वक्त बीजेपी सामने नहीं थी. हम थे, बालासाहेब ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे थे. (bbc.com)

गांधीनगर, 13 अप्रैल। थलसेनाध्यक्ष जनरल एम. एम. नरवणे ने बुधवार को गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) का दौरा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के उद्देश्य से थलसेनाध्यक्ष ने यह दौरा किया।

गांधीनगर की यात्रा के दौरान जनरल नरवणे ने एनएफएसयू का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दौरा किया। एनएफएसयू के कुलपति जे. एम. व्यास ने जनरल नरवणे को इस विशिष्ट विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “इस दौरे का उद्देश्य हमारे रक्षा बलों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के परस्पर हितों, सलाह प्रशिक्षण, अनुसंधान, अकादमिक गतिविधि तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को तलाशना था।” डॉ व्यास ने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक सेना के अधिकारी एनएफएसयू में विभिन्न पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। (भाषा)