‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राजधानी के वीआईपी चौक में सडक़  हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर के तेलीबांधा थाने से आगे वीआईपी चौक में कांकेर  रोडवेज की  बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई।  मौके पर पहुंची तेलीबांधा पुलिस ने पंचनामा कर  युवक के शव को  पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान खिलेश्वर साहू 25 वर्ष के रूप में हुई है। वह सुबह 5.30-6 बजे के बीच बाइक से महासमुंद जा रहा था कि सामने बस नंबर  सीजी 04 पीबी - 8100 से टकरा गया। युवक हेलमेट नहीं पहना था जिससे सिर के बल गिरते ही जान चली गई। घटना के बाद पुलिस ने बस जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी बेनरदा बीरा 46 वर्ष, निवासी पनागुडा, उड़ीसा को दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत ने यह फैसला जीआरपी रायपुर में दर्ज प्रकरण पर सुनाया। अभियोजन मामला यह है कि 10 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे जीआरपी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1, दुर्ग छोर, के पास एक व्यक्ति दो पि_ू बैग लेकर बैठा है, जिसके पास मादक पदार्थ होने की आशंका है।

सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए के व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम बेनरदा बीरा बताया। उसके पास रखे दो बैग की तलाशी लेने पर 10 पैकेट में 20.490 किलोग्राम गांजा रखा होना पाया गया।

मामले में 10 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच पूरी कर 5 सितंबर 2024 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्य, गवाहों और अभियोजन के दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2025 को निर्णय सुनाया।

अदालत ने कहा कि आरोपी के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा की बरामदगी हुई है। ऐसे अपराध समाज में गंभीर प्रभाव डालते हैं और युवाओं को नशे की ओर धकेलते हैं। अत: आरोपी को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, की धारा 20(बी)(२)(सी) के तहत दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 लाख का अर्थदंड से दंडित किया गया।

अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कार का शीशा तोडऩे के बाद मोहल्ले में बवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राजधानी रायपुर और आसपास के इलाकों में बीते तीन दिनों के भीतर मामूली विवादों से शुरू हुए झगड़े मारपीट में तब्दील हो गए। इन घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने  मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक धरसींवा के अंतर्गत जागृति चौक तालाब के पास की है। ग्राम निवासी खिलेश 23 अक्टूबर की रात 10 बजे गांव में आयोजित मातर कार्यक्रम देखने गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तभी जागृति चौक तालाब के पास गांव का ही लोकनाथ साहू खड़ा था। खिलेश को देखकर उससे शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा। जिसे पैसे न होने कहने पर लोकनाथ साहू ने खिलेश के साथ किसी नुकीले वस्तु से हमला कर दिया। इस हमले में खिलेश  के बाएं कंधे और कांख में गंभीर चोटें आईं।

उधर आजाद चौक के महंतपारा इलाके में बुधवार रात लगभग 8.30 बजे दो भाइयो ने युवक पर हमला कर दिया। राजेन्द्र कुमार कलियारी ने बताया कि वह घर से खाना खाकर टहलने निकला था। उसी समय मोहल्ले का बन्टी लदेर नशे में धुत होकर गाली-गलौज कर रहा था। मना करने पर उसने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, और पैसे न देने पर गाली गलौज कर हाथ मुक्का से हमला कर दिया। इसी दौरान उसका भाई बिट्टू लदेर बत्ता लेकर आया और जान से मारने की धमकी देकर हिमला कर दिया।  बीच-बचाव करने पहुंचे राजेन्द्र के बड़े भाई ललित कलियारी के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने धारा 119(1), 296, 351(2), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की है। आरंग के ग्राम तामासिवनी में मातर कार्यक्रम के दौरान नशेड़ी युवकों ने महिलाओं के साथ अश्लील टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया।

तिरथ साहू  ने बताया कि 23 अक्टूबर की रात 9 बजे वह अपने परिवार के साथ मातर कार्यक्रम देखने गया था। इसी दौरान गांव के अनुराग निर्मलकर और युवराज निर्मलकर उसकी मौसी गिरजा साहू पर अश्लील टिप्पणी कर रहे थे। जिसका विरोध करने पर दोनों ने गाली-गलौज कर हाथ-मुक्का से हमला किया। बीच बचाव करने लोगों के साथ भी लडक़ों ने मारपीट कर दी। सिविल लाइन इलाके के कटोरा तालाब में शुक्रवार शाम दो लागों के बीच झगड़ा हो गया। इस मामले में निलेश धु्रव ने थाना में शिकायत दर्ज  कराई है। निलेश  ने बताया कि आरोपी मोटू तांडी उर्फ जोगेन्द्र तांडी ने 19 अक्टूबर को उसकी कार का शीशा तोड़ दिया था। इसी बात को लेकर दूसरे दिन लडक़ों से पूछताछ करने पर  मोटू तांडी ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देकर मारपीट कर दी। सभी मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार से ‘स्टेयरिंग छोड़ो, चक्का जाम आंदोलन’  की घोषणा कर दी है। महासंघ ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी और प्रदेशभर में कोई भी यात्री या मालवाहक वाहन सडक़ों पर नहीं उतरेंगे। संगठन के सदस्यों ने अन्य शहरों कस्बों में पहले चक्काजाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वे सडक़ किनारे धरना देने लगे।

वहीं राजधानी में दोपहर तक कोई हलचल नहीं दिखी। हमारे  फोटो ग्राफर ने फोन कर प्रदर्शन  स्थल और  समय पूछने पर ड्राइवर अलग अलग बहाना बना रहे है। कोई घर में है तो कोई रास्ते में है बता रहे।

दोपहर तक न कोई जगह का पता ना कोई पंडाल कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया गया कि मंदिरहसौद में प्रदर्शन किया जाएगा। इस हड़ताल को जोहार छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी समर्थन दिया था।

ड्राइवरों की मुख्य मांगों में प्रदेश में पूर्ण शराबबंदीलागू करने, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन, कमर्शियल लाइसेंस पर बीमा की व्यवस्था, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये और अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की मांग शामिल है।  इसके अलावा चालक हेल्थ कार्ड, 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन, ड्राइवरों के बच्चों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण, राज्य के सभी जिलों में ड्राइवर स्मारक निर्माण और ड्राइवरों के साथ मारपीट या लूट की घटना पर पांच वर्ष तक के कठोर दंड का प्रावधान करने जैसी मांगें भी रखी गई हैं।

दावा 60 हजार ड्राइवरों के समर्थन का

ड्राइवरों का कहना है कि लंबे समय मांग पत्र सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस कारण मजबूर होकर उन्हें सडक़ पर उतरना पड़ा है. अब उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. ड्राइवर महासंघ ने दावा किया है कि प्रदेशभर में यात्री बसों, और मालवाहक ट्रकों के करीब 50 से 60 हजार ड्राइवर संगठन से जुड़े हुए हैं और सभी ने एकजुट होकर इस हड़ताल का समर्थन किया है। इससे परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर।  निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने 29 अक्टूबर को सामान्य सभा की बैठक आहूत की है। बैठक प्रात: 11 बजे नगर निगम मुख्यालय  सभागार में होगी। बैठक के प्रारम्भ में सामान्य सभा की पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाएगी. तदुपरान्त एक घण्टे का प्रश्नकाल होगा। इसके पश्चात मेयर इन काउंसिल की पिछली दो बैठकों में पारित प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें 14 एजेंडों पर चर्चा एवं  पारित किए जाएंगे।

इस बैठक में जीएसटी रिफार्म 2.0 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद सदन का बहिर्गमन कर सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव प्रदेश भर के सभी निकायों से पारित किया जाना है। इसके लिए भाजपा ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल, संतोष पाण्डेय के नेतृत्व में समिति भी बना रखी है।

 इस बैठक में  सभापति राठौड़,सात सदस्यीय कांग्रेस पार्षद दल के नेता के  नाम की घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस ने आकाश तिवारी को घोषित किया है और पार्षदों ने संदीप साहू को अपना नेता चुना है। इसी द्वंद्व के बीच अधिकृत घोषणा की संभावना है।

निगम की परम्परा से हटकर पहली बार महापौर और सभापति ने सामान्य सभा का एजेंडा वाट्सएप पर सार्वजनिक किया है। ताकि आम जनता भी इसे जान सके। एजेंडे में शामिल प्रस्ताव में पचपेड़ी नाका से सीएसईबी चौक बूढ़ापारा तक 37. 16 करोड़ का गौरवपथ निर्माण, 18 प्रमुख रोड जक्शन का विकास, महादेवघाट जीर्णोद्धार, तेलीबांधा चौक के पास टेक्निकल टॉवर एवं आईटी टॉवर, खम्हारडीह में ढाई हजार कि.ली. क्षमता का जलागार, और घरेलू कनेक्शन, शहर में तीन नए वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण, टॉउनहाल बुकिंग निर्माण, नामांतरण एवं आवेदन शुल्क निर्धारण, नेताजी स्टेडियम और मंगलम परिसर की दूकानों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव , धरना प्रदर्शन, अस्थाई पंडाल के  लिए शुल्क निर्धारण, इंदौर की तर्ज पर कचरा गाडिय़ों की मॉनिटरिंग व्यवस्था, रोड सफाई मशीन दो साल बढ़ाने का प्रस्ताव।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। पंजीयन विभाग ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर लगा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह रोक 1 नवंबर से लागू होगा। ये स्टांप पेपर, अर्जीनवीस, खरीदार का नाम  अपने पंजी में दर्ज कर बेचा करते थे। वहीं पंजीयन दफ्तर से बिकने वाले ई स्टांप पर रोक नहीं रहेगी वह उपलब्ध रहेंगे।

बताया गया है कि अर्जीनवीस कई बार कृत्रिम कमी बना और बता कर 100 रु स्टांप की अधिक कीमत पर अवैध बिक्री करते हैं। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार ऑनलाइन स्टांप पेपर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है, जिससे 10 और 100 के स्टांप पेपर ऑनलाइन घर बैठे खरीदे जा सकेंगे।

इस नोटिफिकेशन के जल्द ही कैबिनेट में पास होने की संभावना है।वैसे दीर्घकालीन समझौते के लिए 500 के स्टांप की कानूनी स्वीकृति है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 100 रु स्टांप की वैधता 6 महीने की होती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने घोषणा किया है कि 21वें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सी टैट ) की परीक्षाएं 8 फरवरी 2026 , रविवार, को आयोजित होंगी। यह एग्जाम पूरे भारत के 132 शहरों में आयोजित होगा। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा दो पेपरों पेपर-1 और पेपर-2 में होगी। साथ ही 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बताते चलें कि सीबीएसई हर साल दो बार सीटीईटी परीक्षा आयोजित करता है। पहली परीक्षा जुलाई और दूसरी दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। सीटेट के पेपर-1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। जबकि पेपर-2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। इस परीक्षा को पास करने वाले परीक्षार्थी देशभर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष जुलाई सेशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया

योग्यता-सीटीईटी पेपर-1 ( पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता। 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी अंकों के साथ 12वीं पास एवं दो वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन)। सीटीईटी पेपर-2 ( छठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक) के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता। ग्रेजुएशन एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.EI.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ 12वीं पास एवं 4 वर्षीय B.A/B.Sc.Ed या B.A.Ed/B.Sc.Ed/ 50 फीसदी मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एवं बीएड (स्पेशल एजुकेशन)।

कलेक्टर ने दुर्घटना रोकने के उपायों पर की चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। जिले में आवारा और घूमने वाले पशुओं से होने वाली सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने इस सिलसिले में बैठक ली। परिवहन विभाग के निर्देशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सडक़ों पर दुर्घटनाएं कम करना, पशुओं की सुरक्षा करना और जनता की सुरक्षा मजबूत करना है। 

डॉ. सिंह ने सभी संबंधित विभागों — नगर निगम, पुलिस, पंचायत और ग्रामीण विकास, पशुपालन, कृषि, लोक निर्माण, एनएचएआई और राजस्व विभाग — को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सडक़ों पर जहां आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाओं का खतरा ज्यादा है, वहां ऐसे स्थानों की पहचान कर निगरानी रखी जाए। 

सडक़ बनाने और रखरखाव से जुड़े सभी विभागों, खासकर टोल ठेकेदारों और एनएचएआई को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सडक़ों पर पशु न घूमें, इसके लिए आवश्यक फेंसिंग, गेट और सुरक्षा प्रबंध किए जाएं।

एसओपी के अनुसार, हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर एक निगरानी दल बनाया जाएगा। ये दल सडक़ पर घूमने वाले पशुओं को पकडक़र उन्हें गोठान या पंजीकृत आश्रय स्थलों में रखेंगे। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति इस काम की साप्ताहिक समीक्षा करेगी और निगरानी दलों को तीन दिनों के भीतर बनाकर काम शुरू करने को कहा गया है। 

आवारा पशुओं से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए दो टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं —  1033 (राष्ट्रीय राजमार्ग)  1100 (शहरी क्षेत्र)  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का अभियान है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आवारा पशुओं को सुरक्षित ठिकाना मिले और लोगों को सुरक्षित सडक़ें मिलें। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। 

एक महीने तक दिन और रात दोनों समय विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी विभागों को मिलकर काम करने और रोजाना प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में देने के निर्देश दिए गए हैं। 

ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर बने निगरानी दलों में लोक निर्माण, पुलिस, पशुपालन, पंचायत, कृषि, राजस्व विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ये दल नियमित रूप से निरीक्षण कर अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार करेंगे। 

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि इस प्रक्रिया से सडक़ों पर सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटनाएं घटेंगी और पशुओं की भी सुरक्षा होगी। प्रशासन चाहता है कि हर नागरिक को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल मिले।

गृह जिले में बड़े नेताओं की पसंद पर लगेगी मुहर?

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी  की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। खबर है कि हफ्तेभर में सभी 41 संगठन जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसी बीच दावेदारों के पोस्ट से पार्टी के अंदरखाने में हलचल मची है।

पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों के चयन के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे, और जिला-ब्लॉकों में जाकर पर्यवेक्षकों ने अपना पैनल हाईकमान को सौंप दिया है। गुरुवार को पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चार प्रमुख नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से चर्चा की, और उनसे सुझाव लिए।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के नेताओं से जिलेवार पर्यवेक्षकों के पैनल में से पसंद पूछी गई। सभी नेताओं ने अपनी तरफ से उपयुक्त नाम सुझाए हैं।  पार्टी के अंदर खाने में चर्चा है कि चारों प्रमुख नेताओं के गृह जिले में उनकी पसंद पर मुहर लग सकती है। हल्ला है कि रायपुर शहर से श्रीकुमार मेनन,  अंबिकापुर से बालकृष्ण पाठक, बिलासपुर ग्रामीण से आशीष सिंह, कोरबा  ग्रामीण से मनोज चौहान, दुर्ग ग्रामीण से राकेश ठाकुर, राजनांदगांव शहर से जितेन्द्र मुदलियार अथवा कुलबीर छाबड़ा, कवर्धा से होरीलाल साहू, राजनांदगांव ग्रामीण से छन्नी साहू या पदम कोठारी के नाम पर मुहर लग सकती है।

जिलाध्यक्षों के चयन में आरक्षण, और महिला कोटे का ध्यान रखने का भी दावा किया जा रहा है। इन सबके बीच  सोशल मीडिया में कुछ दावेदार संदेह भी जता रहे हैं। इन्हीं में एक रायपुर शहर से दावेदार श्रीमती प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने फेसबुक पर अपनी भावनाओं का इजहार किया है।

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हम जैसी संगठन से जुड़ी एवं संगठन के लिए समर्पित एक आम महिला कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य पार्टी की नींव को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर पार्टी के ढांचे को मजबूत करना है। यह अभियान केवल पद भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देना है।

अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधीजी की सोच के अनुसार जमीन पर वाकई में यह प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी? क्या वाकई में आधी आबादी यानी की हम महिलाओं को उनका हक दिया जाएगा? क्या वाकई में समर्पित एवं नए नेतृत्व को मौका दिया जाएगा? या कि वही मठाधीश अपने लोगों को सेट कर देंगे? यदि ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में परिणाम भी वही होगा जो होता आ रहा है। बहरहाल, सूची हफ्तेभर के भीतर जारी हो सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कल से क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने कल काली पट्टी बांध काम किया।वे सिलेंडर की होम डिलीवरी और प्रशासकीय शुल्क बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने  विज्ञप्ति में बताया कि कल सभी ने जिला कलेक्टर के माध्यम से सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। 29 अक्टूबर को शाम 7 बजे सभी वितरक अपने जिला मुख्यालय पर मशाल / मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन के तृतीय चरण 6 नवंबर  गुरुवार नो मनी नो बुकिंग इंडेंट: न पैसा जमा करेंगे न इंडेंट करेंगे। अंतिम चरण : यदि एलपीजी वितरक के सेवा शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार में वृद्धि नहीं की गई तो एलपीजी वितरक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा करेंगे। 

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के स्थानीय पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि देश भर के सभी वितरक अपनी मांगों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा महंगाई के अनुपात में उनके द्वारा की जा रही होम डिलीवरी एवं प्रशासकीय शुल्क में लंबे समय से वृद्धि नहीं की गई है, जिससे वितरक अपनी बेहतर सेवा देने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एसोसिएशन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को तुरंत स्वीकार करने का कष्ट करें अन्यथा अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा।

अब लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व निष्पक्ष

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सडक़ सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) की स्थापना की जा रही है।

इन आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग परीक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सडक़ सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

परिवहन सचिव  एस प्रकाश ने कहा कि ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सडक़ दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

रायपुर, 25 अक्टूबर। प्री जनगणना के लिए वार्ड 52  स्थित सभी लगभग 8000 भवनों में भवन संख्या डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है । और वर्तमान में प्रत्येक 180 से 200 जनगणना भवनों में एक प्रगणक ब्लाक तैयार  करने का कार्य किया जा रहा है। आज जनगणना निदेशालय के अधिकारी प्रदीप साव, हीरेन्द्र सिंहा दीपक कुशवाहा ने कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, नोडल अधिकारी सहायक अभियंता योगेश यदु, सहायक नोडल अधिकारी जोन सहायक राजस्व अधिकारी गौरीशंकर साहू ने उन्हें विस्तृत विवरण दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। वित्त विभाग ने आज 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान कर दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री साय की उस घोषणा के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मज़बूत बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य की प्रगति की नींव होती है, और छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य है कि हर बच्चे तक ज्ञान और अवसर दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह भर्ती न केवल शिक्षण व्यवस्था को गति देगी बल्कि युवाओं के लिए रोजग़ार के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति को ‘नए छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम’ बताया। 5000 पदों हेतु शिक्षा विभाग शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इन पदों की पूर्ति से ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होग।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राज्य बजट में शामिल 9 नवीन नर्सिंग महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए 78 करोड़ 15 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति पर कहा कि  यह निर्णय प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को नई दिशा देगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मदद करेगा।

प्रत्येक संस्था के भवन निर्माण के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिन जिलों में ये नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, उनमें दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, धमतरी, जांजगीर-चांपा और नवा रायपुर (अटल नगर) शामिल हैं।

हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा मिले और हर जिले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल मानव संसाधन भी तैयार हो। 9 नए नर्सिंग कॉलेजों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह पहल न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी बढ़ाएगी।

रायपुर, 25 अक्टूबर। 9 नवंबर को संत शिरोमणि नामदेव महाराज के 756 वीं जयंती के अवसर पर श्री नामदेव समाज विकास परिषद शाखा रायपुर के  युवा-युवति प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जयंती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम काली बाड़ी स्थित रवींद्र मंच आयोजित किया जा रहा है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित मंत्री और रायपुर के विधायक, महापौर आमंत्रित किए गए हैं।समाज के प्रांतीय संरक्षक: योगाचार्य  के.एल. नामदेव ( संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक), वरिष्ठ पत्रकार, सुनील नामदेव, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती लता महेंद्र नामदेव, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष, अविनाश नामदेव, युवा समाजसेवी हृदेश वर्मा ने  मुलाकात कर सीएम साय को आमंत्रित किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य  ने मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन श्री डेका को सौंपा।

इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉ. प्रवीण वर्मा, डॉ. सरिता उइके, संतकुमार नेताम, चंद्र कुमार अजगले एवं परीक्षा नियंत्रक श्रीमती लीना कोसम उपस्थित थीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 अक्टूबर। भारतीय मजदूर संघ के सहयोगी आनुषंगिक संगठन  राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अधिवेशन में 30 नवंबर  को शांति नगर स्थित विमतारा भवन के सभागृह में होगा। इसमें मुख्यअतिथि का आमंत्रण पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने  स्वीकार किया। उन्हें  संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, प्रदेश महामंत्री ए के चेलक, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद ओझा, संयुक्त महामंत्री जी आर बसोने, आबकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अजय पाण्डे, दंत चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक श्याम साहू  नागेन्द्र सिंह ने  आमंत्रित किया।

प्रदेश महामंत्री ए के चेलक ने बताया है कि 3 वर्षों में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ तथा राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय एवं  प्रांतीय पदाधिकारी मार्गदर्शन हेतु उपस्थित रहेंगे।

इस अधिवेशन में आगामी तीन वर्षों के लिए प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री का निर्वाचन भी होगा। इस अधिवेशन में कर्मचारी समस्याओं चिंतन मनन के बाद प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत और  स्वदेशी अपनाने के विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। नवा रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन द्वारा दो माह के लिए लगाई गई रोक का विरोध शुरू हो गया है।तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आप नेता विजय कुमार झा ने कहा है की निर्माण कार्य के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर राज्योत्सव का दौरा, धरना स्थल के सामने स्टेडियम के समीप राज्योत्सव सभा मैदान होने के कारण धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर रोक की श्रेणी में आता है। श्री झा ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के किचन का मरम्मत करता है तो क्या दो माह तक खाना बंद कर देता है। पंडरी पुराना बस स्टैंड, ईदगाह भाठा मैदान, नया बस स्टैंड मठपारा, रवि शंकर विश्वविद्यालय स्थित राज्य परिवहन के पुराना डिपो को धरना स्थल तत्काल घोषित करना चाहिए।

 राज्य सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग तूता धरना स्थल में ही धरना प्रदर्शन में भाषण देकर अपनी सरकार बनाएं हैं। अब प्रदर्शन पर रोक आगामी सरकार बनाने के मार्ग पर रोक लगाने की श्रेणी में आता है। श्री झा ने कहा है कि आगामी दो माह तक कोई समस्या ना हो, कोई धरना प्रदर्शन ना हो, ऐसा लोकतंत्र में संभव नहीं है। कल 25 अक्टूबर से ड्राइवर महासंध का आंदोलन चक्काजाम आंदोलन है वे कहां एकत्रित होंगे प्रशासन सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर, रायपुर राजधानी में धरना स्थल स्थाई रूप से रायपुर में बनाने की मांग की है।झा ने कहा कि

छत्तीसगढ़  में धरना स्थल के रूप में लोकतंत्र में अपनी मांगों धरना, प्रदर्शन, विरोध के लिए तूता धरना स्थान निर्धारित किया गया था, जिसका प्रारंभ से ही कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था। कांग्रेस की सरकार ने बूढ़ा तालाब से हटाकर धरना स्थल तूता बनाया, अब वह स्वयं धरना करने लायक नहीं रह गई है।

कल से शुरू हो रहे छठ पूजा के लिए महादेवघाट की सफाई पूरी कर ली गई है। कल यहां राजधानी का मुख्य पूजा आयोजन किया जाएगा। बीते दो दिनों में पोकलेन मशीन सफाई गैंग की मदद से सफाई करायी गई।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली युवाओं को दी शुभकामनाएं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे रोजगार सृजन अभियान के तहत आज देशभर में 40 स्थानों पर एक साथ आयोजित 17वें रोजगार मेला के दौरान राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 95 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। यह कार्यक्रम एम्स रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया, इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में मोतीलाल साहू, विधायक , सुवेंदु स्वैन, मुख्य डाकपाल (छत्तीसगढ़ परिमंडल) तथा लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक जिंदल, कार्यकारी निदेशक, एम्स रायपुर सहित अनेक अधिकारी एवं गणमान्य उपस्थित रहे। रायपुर के इस रोजगार मेले में 7 केंद्रीय विभागों — डाक विभाग, गृह मंत्रालय (सीआरपीएफ), रेल मंत्रालय, एम्स रायपुर, वित्तीय सेवा विभाग/एसएलबीसी, भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण — के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें से 54 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ राज्य से तथा शेष अन्य राज्यों से हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के चयनित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह रोजगार मेला देश के युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर प्रयासों से अब तक 11 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल 31 अक्टूबर से हेल्पलाइन सेवा शुरू कर रहा है ।हेल्पलाईन सेन्टर (टोल फ्री नम्बर 18002334363) का संचालन प्रत्येक शुक्रवार को समय दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक संचालित होगा। मंडल सचिव पुष्पा साहू ने बताया कि इसमें विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज और प्रशिक्षण केन्द्र शामिल है, देश में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को प्रभावित कर रहे मानसिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य को मानसिक स्वास्थ्य पर केन्द्रित करते हुए  विद्यार्थियों के विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक हेल्पलाईन सेन्टर माध्यमिक शिक्षा मण्डल में उपस्थित रहेंगें । विद्यार्थी किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव/घबराहट हो तो तनाव को दूर करने का उपाय मनोचिकित्स/मनोवैज्ञानिक से परामर्श ले सकते है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्यभर में शिक्षकों और विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का पदस्थापन जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया गया था। लेकिन अब विभाग के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है — कई शिक्षक पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद भी अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने इस गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि शासन ने अब ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुमति दे दी है। विभाग का कहना है कि इस तरह की ढिलाई प्रशासनिक अनुशासन का सीधा उल्लंघन है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संचालनालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची शासन को भेजी गई थी जिन्होंने अब तक कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। इन शिक्षकों की पूरी जानकारी, गोशवारा सहित, शासन को उपलब्ध कराई गई है। इस पर विचारोपरांत शासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सहमति प्रदान की है।अब विभाग इन शिक्षकों के विरुद्ध नियम 10(1) के तहत कार्रवाई प्रारंभ करेगा, जिसमें कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने और अंतत: निलंबन तक की कार्यवाही शामिल हो सकती है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के बाद जारी पदस्थापना आदेश का पालन न करना न केवल प्रशासनिक उल्लंघन है, बल्कि यह छात्रों के हितों से भी खिलवाड़ है। विभाग ने कहा है कि यदि कोई शिक्षक अपने कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंचता या आदेशों का पालन नहीं करता, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री दोनों ही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर गंभीर हैं। विभाग का मानना है कि लंबे समय से कुछ शिक्षक अपने पसंदीदा स्थानों पर बने रहने के लिए आदेशों को अनदेखा कर रहे थे, जिससे विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था चरमरा गई थी। अब शासन इस व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह सख्त हो गया है।

कल से विकासखण्डों में पहला चरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। डिप्टी सीएम खेल युवा कल्याण अरूण साव ने कल से शुरू हो रहे बस्तर ओलिंपिक खेलों के विजेताओं को राष्ट्रीय खेल अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए अवसर दिया जाएगा। शुक्रवार को राजधानी में पत्रकारों से चर्चा में साव ने पूरे आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष 2024 में बस्तर ओलंपिक में लगभग 1,65,000 युवाओं ने पंजीयन कराया था। इस वर्ष 2025 में, यह संख्या तीन गुना बढक़र 3,91,297 प्रतिभागियों तक पहुँच गई है जिसमें पुरुष खिलाड़ी महिला खिलाडी 2,27,629 शामिल है, जोकि ऐतिहासिक एवं रिकार्ड है।

बस्तर ओलंपिक 2025 में  तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिन्टन, फुटबॉल, हॉकी, कराते, वेटलिफ्टिंग, खोखो, वालीबॉल, रस्साकसी के खेल शामिल है।  विकासखंड (ब्लॉक) स्तरीय प्रतियोगिताएं  कल 25 अक्टूबर से  5 नवंबर  तक बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित होगी। प्रत्येक ब्लॉक के लिए समय-सारणी पृथक रूप से निर्धारित की गई है। जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं  6 से 15 नवंबर होगी जिसमें ब्लॉक स्तर के विजेता खिलाडी भागीदारी करेंगे। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता प्रस्तावित आयोजन नवंबर के अंतिम सप्ताह( 24-30 नवम्बर) संभावित है, जिसमें सभी 07 जिलों के विजेता खिलाडियों की भागीदारी होगी।

साव ने बताया कि विकासखण्ड स्तरीय आयोजन में कुल 7 जिलो के 32 विकासखण्डो में कुल 62 से अधिक खेल मैदानो को आयोजन हेतु चिन्हित कर तैयार किया जा रहा है।  इन खेलो के कुल 2000 से अधिक तकनीकी आफिशिल्स की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी।  बस्तर ओलपिक  संभाग स्तरीय समारोह केन्द्रीय गृह मन्त्री की उपस्थिति में संभावित है।

 साव ने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर विजेता खिलाडिय़ों को पुरस्कार मेडल, ट्रॉफी/शील्ड एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।। जिला स्तर पर विजेता खिलाडियों को 2000 व्यक्तिगत्त खले एवं 4000 दलीय खेलो के आधार पर नगद पुरस्कार के साथ मेडल / शील्ड एवं प्रमाण पत्र तथा संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 5000 (व्यक्तिगत स्पर्धा) एवं 10000 दलीय खेल के लिए भी नगद पुरस्कार एवं मेडल / शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया जायेगा। इन्हें राज्य के ख्यातिप्राप्त खिलाडिय़ों की श्रेणी में मान्यता दी जाएगी। सभाग स्तर पर खिलाडिय़ों को ट्रैकसूट, स्पोटर्स वियर, स्पोटर्स शूज भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

 विजेता खिलाडिय़ों को राज्य शासन की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके।

रायपुर, 24 अक्टूबर।  इस सप्ताह में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार  अगले पांच दिनों तक दक्षिणी छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 26 अक्टूबर से प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होगी, जिससे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है।  मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में 24 अक्टूबर से एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में नमी बढ़ेगी और बादल छाने लगेंगे। अगले 48 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ‘आप की पूँजी, आपका अधिकार’ जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष  पर जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे।  इस श्रृंखला के प्रथम चरण में 16 अक्टूबर को रायपुर और बिलासपुर जिलों में जिला कलेक्टर और अग्रणी जिला प्रबंधक की देखरेख में कलेक्टरेट कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इन शिविरों में नागरिकों को अनक्लेम्ड जमा, बीमा दावे, डिविडेंड, शेयर एवं म्यूचुअल फंड और पेंशन राशि प्राप्त करने हेतु डिजिटल हेल्पडेस्क और सहायता काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

आवश्यकतानुसार लाभार्थी/दावेदार के केवाईसी अपडेट, दावा प्रपत्र भरने और दस्तावेज सत्यापन में भी सहयोग प्रदान किया ोजाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में शामिल होकर इस जनकल्याणकारी पहल का लाभ उठाएँ। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, छत्तीसगढ़ ने इस पहल के माध्यम से नागरिकों को उनके जमा पूँजी और निवेश के अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सुविधाजनक तरीके से लाभ दिलाने का संकल्प लिया है।