‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 सितंबर। जीएसटी में लगातार किए जा रहे सुधारों में कर की दर का सरलीकरण एवं आम जनता तक कीमतों में कटौती करने की ऐतिहासिक पहल करते हुए जीएसटी सुधार के अंतर्गत जीएसटी की कर की दरों को 5 एवं 18 प्रतिशत तक करके सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। उपरोक्त सुधार पर टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा के अध्यक्ष एवं आर्थिक प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ के प्रदेश सह संयोजक अभिषेक शर्मा ने कहा कि  पहले जीएसटी की 4 दरें (5, 12, 18 एवं 28 प्रतिशत) थीं अब केवल 5 एवं 18 मुख्यत: ही है, विलासिता की वस्तुओं एवं तंबाकू प्रोडक्ट्स एवं कुछ अन्य पर ही 40 प्रतिशत ही हैं। 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है।

दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं पर शुन्य एवं कुछ पर 5 प्रतिशत होने से सभी वस्तुओं का मूल्य कम होगा और जनता को राहत मिलेगी, इससे महंगाई कम होने के साथ द्वह्यद्वद्ग सेक्टर को भी लाभ होगा, सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ेगा, लघु एवं कुटीर उद्योग के साथ छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।।

रोटी चपाती में शून्य दर और अन्य भोजन की सामग्री में 5 प्रतिशत, जीवन बीमा पॉलिसी कर मुक्त, कुछ आवश्यक दवाएं कर मुक्त, मेडिकल उपकरण में कम दर होने, एवं शिक्षण सामग्रियों को कर मुक्त करने से कीमत कम होने के साथ अनुपालन में भी कटौती आयेगी।

जीएसटी में सुधार के माध्यम से कर की दर कम होने के कारण घरेलू क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।

 उद्योग में प्रतिस्पर्धा कम होने के साथ द्वह्यद्वद्ग को सहारा मिलेगा, नए उद्योग खुलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निर्माण के क्षेत्र को गति मिलने के साथ कृषि के क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।

ट्रांसपोर्ट वाहन पर जीएसटी 18 प्रतिशत, एवं अन्य वाहनों पर 28 से 18 प्रतिशत होने से वाहनों के मुल्य में काफी कमी आएगी, जिससे आमजन को राहत मिलेगी।

वास्तव में सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय सर्व हितैषी है इससे राजस्व में प्रारंभिक हानि जरूर होगी लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह सुधार देश को आर्थिक रूप से गति प्रदान करने में सहायक होगा।।

जीएसटी में नए फैसले से जीएसटी में अनुपालन का बोझ कम होने से व्यापार अब और सरलता एवं सुगमता से संचालित होगा, जीएसटी कौंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णय 22 सितंबर से प्रभावशाली होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 सितंबर। देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के जिला अध्यक्ष मुकेश  अग्रवाल ने बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी सुधारों और कर दरों के पुनर्गठन को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी करार दिया है। कैट के अनुसार, इन सुधारों से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल लाभ मिलेगा बल्कि यह कदम कर संरचना को सरल बनाएगा तथा उपभोग में भारी वृद्धि कर देश की आर्थिक गतिविधियों तथा व्यापार को नई गति देगा।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जिला अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल  ने  माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कम करने के सुधारों से आम आदमी को रोजमर्रा के खर्चे में बड़ी राहत मिलेगी तथा कर व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी। यह वास्तव में प्रधानमंत्री श्री मोदी की तरफ़ से देश को बड़ा दिवाली उपहार है।

मुकेश ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन जीएसटी सुधारों से घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रिपोर्ट का अनुमान है कि आगामी त्योहारी सीजन में खपत में 7-8 प्रतिषत की बढ़ोतरी होगी। यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों की बिक्री को सीधे लाभान्वित करेगी।

मुकेश ने कहा कि सरकार ने बीमा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है।

 इससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा की प्रीमियम दरें और किफायती होंगी। महामारी के बाद और लगातार बढ़ती स्वास्थ्य लागत के बीच यह कदम आम परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा और बीमा कवरेज को प्रोत्साहन मिलेगा।

मुकेश ने कहा कि इन सुधारों से देश को बहुआयामी लाभ होंगे। कम जीएसटी दरें उपभोक्ताओं को अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे बाज़ार की मांग बढ़ेगी वहीं बढ़ती मांग का सीधा लाभ छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को मिलेगा। उपभोग बढऩे से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक

गतिविधियों में वृद्धि होगी। कर दरों के सरलीकरण से जीएसटी अनुपालन आसान और सस्ता होगा। दो प्रमुख दरों के होने से कर संग्रहण बेहतर होगा और व्यापार जगत में स्थिरता आएगी।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों का भारत की जीडीपी पर सीधा असर होगा। उपभोग और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से आगामी वित्तीय वर्ष में जीडीपी में अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।

मुकेश अग्रवाल ने कहा की ये सुधार केवल टैक्स में बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारत के व्यापार का स्वर्णिम अध्याय हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ छोटे व्यापारियों पर बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 4 सितंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी,अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज़ आलम गांधी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बलरामपुर जिले में खस्ताहाल सडक़ को शिक्षकों ने अपनी मेहनत और श्रमदान से दुरुस्त कर चलने योग्य बनाया। यह कार्य समाज और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया, किंतु शासन-प्रशासन ने इसे गलत ठहराते हुए संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी कर दिया। यह कदम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और शिक्षकों के मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है। क्या भाजपा सरकार का सुशासन यही है? दो दिन बाद ही शिक्षक दिवस मनाया जाना है। ऐसे अवसर पर जहाँ श्रमदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाना चाहिए था, वहीं प्रशासनिक दबाव में नोटिस थमाना शिक्षकों के आत्मसम्मान के विपरीत है। शासन को सोचना चाहिए कि जर्जर सडक़ों की मरम्मत न कर पाने पर आत्ममंथन करे, न कि श्रमदान करने वाले शिक्षकों को दोषी ठहराए। यह केवल बलरामपुर ही नहीं, पूरे संभाग के शिक्षकों की गरिमा का प्रश्न है। अत: शासन-प्रशासन से मांग की जाती है कि शिक्षकों को जारी नोटिस तत्काल वापस लिया जाए। श्रमदान कर सडक़ दुरुस्त करने वाले शिक्षकों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाए। इससे शिक्षकों के सम्मान की रक्षा होगी और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा।

18वें दिन भी हड़ताल जारी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप

जशपुरनगर, 4 सितंबर। प्रांतीय आह्वान पर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे एनएचएम कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने सख्ती दिखाते हुए काम पर लौटने का नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के निलंबन के आदेश भी जारी किए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों ने नोटिस को ठुकराते हुए आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है।

कर्मचारियों का आक्रोश

हड़ताली कर्मचारियों ने पूर्व में आयुक्त एनएचएम द्वारा जारी नोटिस की प्रतियां जलाकर साफ कर दिया था कि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। संघ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न देव बघेल ने कहा कि जब तक हमारी प्रमुख मांगें—नियमितीकरण, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27 फीसदी वेतनवृद्धि और अनुकंपा नियुक्ति पूरी नहीं होतीं, हड़ताल जारी रहेगी।

स्वास्थ्य सेवाएं ठप

हड़ताल के चलते जिले के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और ब्लॉक व जिला कार्यालयों का कामकाज ठप है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

सरकार का दावा, कर्मचारी नाखुश

शासन का कहना है कि एनएचएम कर्मचारियों की पांच मांगों को पूरा किया जा चुका है। लेकिन कर्मचारियों ने इसे महज ‘आश्वासन का झुनझुना’ बताते हुए आरोप लगाया कि आज तक किसी मांग पर लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है।

अंतिम लड़ाई तक तैयार

जिले के 864 कर्मचारी लगातार 17 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जरूरत पडऩे पर वे सामूहिक इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।

राजनांदगांव, 4 सितंबर। शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम सर्वेश्वर दास नगर पालिक निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार शाम सरस्वती योजना के तहत कक्षा 9वीं की 48 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम अध्यक्ष पारस वर्मा व  अध्यक्षता जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष गोलू सूर्यवंशी ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने छात्राओं को साइकिल भेंट कर शुभकामनाएं दी।  इस मौके पर डिलेश्वर साहू, अभय यादव, चंदू शेखर, चंद्रकृत साहू,  प्रमोद, संतोष साहू, प्राचार्य पंकज शुक्ला,  शिक्षकगण, पालकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 4 सितंबर। जिला मुख्यालय अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2.30 बजे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। लौह अयस्क से भरा एक तेज़ रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाकर बंधा तालाब में घुस गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, केवल चालक और परिचालक को मामूली चोटें आईं।

मिली जानकारी के अनुसार ट्रक को बचेली निवासी चालक नीलेश कुमार चला रहे थे। ट्रक बचेली से रायपुर की ओर लौह अयस्क लेकर जा रहा था। बंधा तालाब के पास अचानक ब्रेक लगाने से वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर पार करते हुए तालाब में जा घुसा। सौभाग्य से ट्रक तालाब किनारे लगे बिजली के खंभे और दूसरी ओर से आ रहे वाहनों से टकराने से बच गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी।

घटना की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गुरुवार सुबह 9 बजे तक घटना स्थल पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई, जिसके चलते प्रशासन ने ट्रैफिक को नियंत्रित करने वन-वे व्यवस्था लागू कर दी। वहीं, प्रशासन ने राहत कार्य शुरू करते हुए क्रेन की मदद से ट्रक को तालाब से निकालने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हादसे के कारण कुछ समय तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 4 सितंबर। कोण्डागांव जिला के शासकीय उच्च प्राथमिक शाला मड़ानार के समर्पित शिक्षक शिवचरण साहू शिक्षा, खेल, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी प्रतिभा से बच्चों और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।

 जुलाई 2007 में शिक्षाकर्मी वर्ग-03 के रूप में नियुक्त होकर वर्तमान में शिक्षक (एलबी) पद पर कार्यरत साहू न केवल शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार ला रहे हैं बल्कि सामुदायिक सहयोग से विद्यालय और बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

शिवचरण साहू के प्रयासों से विद्यालय को 2020 में जिला प्रशासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय सम्मान और 2022 में डाईट बस्तर द्वारा एक्सीलेंसी अवार्ड प्राप्त हुआ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2018 से 2022 तक अवकाश के दिनों में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर लगाकर 500 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा में दक्ष बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यालय के बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 204 बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी विद्यालय से अब तक 15 खिलाड़ी चयनित होकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं।

साहू स्वयं काष्ठ शिल्पकार और चित्रकार हैं। उनके निर्देशन में विद्यार्थी शिल्पकला और चित्रकारी में दक्ष होकर प्रतिवर्ष लगभग तीन लाख रुपए तक का आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं। विद्यालय को अखिल भारतीय सतनामी समाज और राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य एवं लोककला महोत्सव में उत्कृष्ट कला प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में भी साहू अग्रणी हैं। उन्होंने अब तक 53 बार नि:शुल्क रक्तदान किया है और 2018 में मरणोपरांत देहदान की घोषणा की, जिसके लिए उन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया।

सम्मान और अलंकरण

शिवचरण साहू को मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण 2021, छत्तीसगढ़ गौरव अलंकरण 2018, अक्षय गौरव 2019, तुलसी मानस अलंकरण 2024, योगाचार्य सम्मान 2017 सहित अनेक राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सम्मानों से नवाजा गया है।

साहू का संकल्प है कि सामुदायिक सहभागिता से बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में संस्कारिक एवं व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र और समाज उत्थान केन्द्र की स्थापना की जाए।

चारामा, 4 सितंबर। दो सूत्रीय मांगों को लेकर कांकेर से रायपुर धरना देने जा रही मितानिनों को गुरुवार को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने उन्हें नेशनल हाईवे-30 पर मचांदूर नाका के पास रोका। इसके विरोध में मितानिनें हाईवे पर ही बैठ गईं और चक्काजाम कर दिया। जाम के चलते दोनों ओर 3 से 4 किलोमीटर लंबा वाहन जाम लग गया है।

धरना स्थल पर बड़ी संख्या में मितानिनों ने नारेबाजी की। आंदोलन को समर्थन देने के लिए भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी भी मौके पर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि मितानिनों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और सरकार को उन्हें जल्द मान लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि मितानिनों को रायपुर जाने से रोकना गलत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 सितंबर। आगामी गणेश प्रतिमा विसर्जन झांकी एवं ईद-उल-नबी पर्व को लेकर एसपी कार्यालय में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई।
बैठक में एएसपी राहुल देव शर्मा, वैशाली जैन, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल थे। बैठक में गणेश समिति के पदाधिकारियों एवं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मिली जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को एसपी मोहित गर्ग, एएसपी राहुल देव शर्मा, भापुसे वैशाली जैन, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक की उपस्थिति में  पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जनसंवाद कक्ष में आगामी गणेश विसर्जन झांकी एवं ईद-उल-मिलाद नबी पर्व के अवसर पर गणेश समिति के सदस्यों एवं मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारियों को आहूत कर बैठक आयोजित किया गया।

बैठक में बताया गया कि कल 4 या 5 सितंबर को होने वाली ईद-उल-मिलाद नबी के अवसर पर शहर में निकाली जाने वाली बाईक रैली व जुलूस के दौरान पडऩे वाले मार्गों में स्थापित गणेश पंडाल के समितियों के सदस्यों को मार्ग में लगाए गए झालर, पंडाल को व्यवस्थित करने की हिदायत दिया गया, ताकि ईद-मिलाद-उल नबी पर्व शांतिपूर्ण व सौहाद्र्रपूर्ण ढंग से मनाई सके। वहीं आगामी 6 सितंबर को रात्रि में गणेश विसर्जन झांकी के मार्गों में पडऩे वाले गणेश पंडालों के बिजली तार, बीएसएनएल केबल जो संभावित झांकी में फंसने वाले तार केबल एवं पेड़ों की कटिंग-छटिंग करने संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। आगामी दिनों में व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया। उपस्थित गणेश समिति एवं ईद-उल-मिलाद-उल नबी के पदाधिकारियों ने दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण और साम्प्रदायिक सौहाद्र्र के साथ मनाने का विश्वास दिलाया।

बैठक में गणेश समिति के सदस्यों एवं मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, तहसीलदार अमित श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग जेई  श्री मरकाम, एसडीओ दूरसंचार विभाग मोहन कुमार एवं निरीक्षक रामेन्द्र सिंह थाना प्रभारी कोतवाली, निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर, निरीक्षक राजेश साहू थाना प्रभारी लालबाग, निरीक्षक अरूण नामदेव चौकी प्रभारी चिखली तथा नगर पालिक निगम राजनांदगांव के अधिकारी-कर्मचारीगण शामिल थे।

कोण्डागांव, 4 सितंबर। जिला मुख्यालय अंतर्गत भेलवापदर वार्ड में गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मनसुख बघेल पिता मोहन बघेल के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार बुधवार को मनसुख ने अपने परिवार के साथ नवाखाई का त्यौहार मनाया था और इस दौरान शराब का सेवन भी किया था। रात में भोजन कर वह अपने कमरे में सोने चला गया था। गुरुवार सुबह लगभग 8 बजे परिजन जब कमरे में पहुंचे तो उन्होंने मनसुख को फांसी के फंदे पर लटका पाया।

सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मनसुख बघेल वर्तमान में मारुति शोरूम में कार्यरत था और वह कोण्डागांव के प्रसिद्ध बेल मेटल कलाकार एवं झिटकू मिटकी संचालक राजेंद्र बघेल का भतीजा था।

फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

मजदूर एकता की गूंज, नई कार्यकारिणी का चुनाव

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 4 सितंबर। संयुक्त खदान मजदूर संघ (केंद्रीय) का 20वां सम्मेलन बुधवार को बचेली में उत्साह और जोश के साथ सम्पन्न हुआ। सुबह 10 बजे सम्मेलन की शुरुआत एटक के राज्य महासचिव कामरेड हरिनाथ ने ध्वजारोहण कर की। इसके बाद शहादत वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पूरा परिसर इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, लाल सलाम जैसे नारों से गूंज उठा।

प्रथम सत्र की अध्यक्षता संयुक्त खदान मजदूर संघ किरंदुल के सचिव राजेश संधू ने की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में कामरेड आर.डी.सी.पी. राव (महासचिव, संयुक्त खदान मजदूर संघ केंद्रीय), कामरेड के. साजी (महासचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, छत्तीसगढ़) सहित एनएमडीसी प्रबंधन से महेश नायर (महाप्रबंधक कार्मिक) और सौरभ मिश्रा (उप महाप्रबंधक कार्मिक) मौजूद रहे।

इसके साथ ही बचेली एसकेएमएस के अध्यक्ष जागेश्वर प्रसाद, सचिव टीजे शंकर राव, इंटक किरंदुल के सचिव एके सिंह, बचेली अध्यक्ष चंद्र कुमार मंडावी, जिला पंचायत सदस्य सीपीआई जीतेन्द्र सोरी तथा संघ की सभी इकाइयों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

दोपहर 3 बजे प्रारंभ हुए द्वितीय सत्र में नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। इसमें कमलजीत मान को अध्यक्ष, देवरालू को कार्यकारिणी अध्यक्ष, राजेश संधू को महासचिव, नारायण मंडल को संगठन सचिव तथा देवेंद्र कटारिया को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसी के साथ सभी इकाइयों से नए ऑफिस-बियरर्स और कार्यकारिणी सदस्य भी बनाए गए।

सम्मेलन का समापन सचिव टी.जे. शंकरराव द्वारा अतिथियों और प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए हुआ।

दंतेवाड़ा, 4 सितम्बर। जिला प्रशासन द्वारा दंतेवाड़ा में बाढ़ पीडि़त ग्रामीणों को राहत अभियान के अंतर्गत सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है। जिससे पीडि़तों को राहत मिल सके। कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा प्रत्येक आपदा पीडि़तों से संवाद कर उन्हें सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। जिससे आपदा पीडि़तों को संकट से निकलने का हौसला मिल रहा है।

अब तक अति वर्षा प्रभावित 420 परिवारों को 1 लाख 20 हजार के मान से  कुल 5 करोड़ 4 लाख 7 हजार रुपये की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

इस प्रकार  आंशिक क्षति के अतंर्गत 6 सौ 2 परिवारों को 2 करोड़ 6 लाख 24 हजार रुपये की राशि प्रदान किये गए है।  पशु क्षति अतंर्गत 7 लाख 39 हजार 800 रुपये की राशि दिए गए है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा अन्य बचे प्रभावितों परिवारों को सहायता राशि वितरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रशासन द्वारा युद्धस्तर पर राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है।  जिले में वर्तमान में 12 राहत शिविर संचालित हैं, जिनमें 506 व्यक्ति ठहरे हुए हैं। शिविरों में रहने वाले तथा अन्य प्रभावित परिवारों को मिलाकर प्रतिदिन लगभग 560 व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

अतिवर्षा से उपजी परिस्थितियों पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रभावित परिवार को राहत और सहायता से वंचित न रहना पड़े। इसके अलावा प्रभावित नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति कंट्रोल रूम नंबर 07856-252412 पर संपर्क कर अपनी समस्या या जानकारी दे सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 4 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विकसित नवीन पाठ्यपुस्तकों पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफल आयोजन बीआरसी भवन कोंडागांव में सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर के निर्देशन में आयोजित की गई, जिसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी शिक्षक शैलेन्द्र ठाकुर ने दी।

गणित और हिंदी विषय के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में कुल 150 शिक्षक शामिल हुए, जिनमें 70 गणित तथा 80 हिंदी विषय के शिक्षक थे। गणित विषय में प्रशिक्षकों ने पैटर्न, रेखाएं और कोण, संख्याओं का खेल, आंकड़ों का प्रबंधन व प्रस्तुतीकरण, परिमाप और क्षेत्रफल, भिन्न, रचनाओं के साथ खेलना, सममिति, शून्य के दूसरी ओर आदि अध्यायों को सरल व रोचक तरीके से पढ़ाने की विधि बताई। वहीं हिंदी विषय के प्रशिक्षण में कविता, कहानी, गद्यांश, पद्यांश, कला शिक्षण, खेल यात्रा जैसे पाठों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विस्तार से समझाया गया।

इस अवसर पर जिला प्रशिक्षण संस्थान बस्तर से राजेंद्र प्रसाद जोशी ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। गणित विषय में जय कुमार देवांगन व ऋतु वर्मा व्याख्याता तथा महेंद्र कुमार वर्मा शिक्षक ने प्रशिक्षण दिया, जबकि हिंदी विषय में ब्रजेश तिवारी व्याख्याता, दिनेश कुमार विश्वकर्मा शिक्षक और सरिता मंडावी प्रधान अध्यापक ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। प्रशिक्षण अवधि में जिला कार्यालय से सहायक कार्यक्रम समन्वयक श्रीनिवास नायडू और खंड स्रोत समन्वयक मालती ध्रुव भी उपस्थित रहे। सभी प्रतिभागी शिक्षकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 4 सितंबर। बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति पर कलेक्टर तथा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष हरिस एस. ने सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने विगत 2 सितम्बर को हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में कार्यों में लापरवाही पाए जाने और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर दस ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

उन्होंने बैठक में कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी आगे भी लापरवाही बरतेगी या प्रगति में सुधार नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन और ठोस कार्रवाई शामिल होगी। कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि जल जीवन मिशन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान यह पाया गया कि ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों ने नोटिस जारी करने के बावजूद कार्यों में कोई प्रगति नहीं दिखाई। इन ठेकेदारों को 16 गांवों के टेंडर सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया या अधर में छोड़ दिया। कार्यों में उदासीनता, समय पर काम पूर्ण नहीं करने और जल जीवन मिशन की भावना के विपरीत व्यवहार के कारण इन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों में यादव कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, गणपति सेल्स जगदलपुर, व्हीआर कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, बीआर.इन्वायारा सॉल्यूशन भिलाई, बंशीलाल गंजीर भानपुरी, आरबी ड्रिलर्स केशकाल, छत्रपति कन्स्ट्रक्शन जगदलपुर, भारत इन्फ्रा केशकाल, किसान बोरवेल्स केशकाल एवं लखन सिंह रायपुर शामिल हैं। इन सभी की अमानत राशि भी राजसात की गई है।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य का लिया जायजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 4 सितंबर। कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने आज माकड़ी विकासखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों का दौरा कर शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत अमरावती में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के तहत बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही स्व सहायता समूह की दीदी सोनादाई नाग से उनके कार्यों और ग्रामीणों को उपलब्ध करा रही बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने बताया कि वे पांच गांवों में एक एक दिन में विभिन्न शासकीय योजनाओं से संबंधित वित्तीय लेन देन का कार्य करती हैं, जिससे ग्रामीणों को अपनी राशि निकालने में बहुत सहूलियत मिल रही है। इस दौरान कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और लखपति दीदियों से चर्चा करते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी आय में और बढ़ोत्तरी हेतु निरन्तर प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने शासन की स्पॉन्सरशिप छात्रवृति योजना से जरूरतमंद बच्चे को लाभ दिलाने और सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने ग्राम पंचायत में संचालित पोस्ट ऑफिस का निरीक्षण किया और कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं से भी रूबरू हुए। शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण करते हुए बच्चों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा बच्चों को अच्छे से दी जाएगी तभी वे आगे की पढ़ाई बेहतर ढंग से कर पाएंगे। ग्राम अमरावती में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के कार्यों का जायजा लिया और शेष कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरो करते हुए गांव के सभी घरों में सुचारू रूप से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदार को निर्देशित किया।  

उन्होंने अमरावती और बीजापुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया कि बच्चों को साफ सफाई की आदतें और अनुशासन सिखाएं।

कलेक्टर ने अमरावती के बालक आश्रम छात्रावास का भी निरीक्षण किया और आवासीय भवन में सीपेज को ठीक कराने और नये चादर की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया। साथ ही परिसर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने उचित मूल्य की दुकान का भी निरीक्षण किया और ग्रामीणों से राशन वितरण की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने दुकानों में खाद्य सामग्रियों के भंडारण में साफसफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सहकारी समिति में एग्रीस्टैक पोर्टल में किसानों के पंजीयन के प्रगति की भी जानकारी प्राप्त की।

कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के क्रम में ग्राम अनंतपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेक्टरवार प्रसव के संख्या एवं हाई रिस्क वाले गर्भवती महिलाओं की जानकारी ली और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम श्री अजय उरांव, सीएमएचओ डॉ. आर.के. चतुर्वेदी, डीईओ श्रीमती भारती प्रधान, सहायक आयुक्त श्री कृपेन्द्र तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बचेली, 4 सितंबर। बचेली नगर के एनएमडीसी हाईटेक कॉलोनी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर दुर्गा मंडप में भगवान श्री गणेश की भव्य और अद्भुत प्रतिमा स्थापित की गई है। पत्थर जैसी गहरी कारिगरी, शिल्पकारी से सजे और विशाल आभामंडल के बीच विराजमान गणेश जी का स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

गणपति जी को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। स्टोन लाईक लुक में प्रतिमा बनाई गई है और इसके पीछे सूर्य जैसा विशाल आभामंडल दिख रहा है। प्रतिमा को स्थापत्य शैली के मेहराबो और स्तंभो से घेरकर सजाया गया है, जिससे यह मंदिरनुमा प्रभाव देता है। चारो ओर फूल की सजावट, दीप से की गई है।

 प्रतिदिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है और भजन कीर्तन और आरती से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। वर्ष 2016 से यहां गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष समिति के सदस्य मिलकर इसे और भव्य रूप देते हंै।

सार्वजनिक हाईटेक गणेश समिति के संस्थापक कृष्णा ठाकुर, अध्यक्ष के.साजी, सचिव सुखबीर ंिसह चैहान, सहसचिव मनोज साहु, उपाध्यक्ष गणपति राव, कोषाध्यक्ष विमल नाग, के श्रीनिवास राव, कार्यकारिणी सदस्यो में हलधर सेठिया, द्वारिका नागेश, पराग भोपले, विश्वजीत मलिक, लोचन प्रसाद, पृथ्वीराज चैरसिया, अतुल चैहान, राजेश डहरिया, सचिन शर्मा, मूर्ति कलाकार दुमेन्द्र, मंच सौदर्यीकरण राजेश, मोहन, सतीश ठमके है।

समिति के सभी सदस्यो और भक्तों के सहयोग से यह आयोजन सफलतापूर्वक जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 4 सितंबर। जिला प्रशासन द्वारा दंतेवाड़ा में तूफानी बारिश से हुए नुकसान का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे प्रभावित नागरिकों को उचित क्षतिपूर्ति संभव हो सके। इसी कड़ी में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विगत दिवस गीदम विकासखंड के कई ग्राम पंचायतों का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीडि़तों से घर-घर जा कर संवाद किया। उनकी समस्याओं को गहराई से समझा। उन्होंने बताया कि पीएम आवास से  बाढ़ प्रभावितों के मकान बनेंगे।

कलेक्टर ने विशेष रूप से ग्राम पंचायत समलूर के कबाड़ीपारा, सियानार के महारापारा, नदी किनारे पारा तथा बिंजाम के पटेलपारा का दौरा किया। प्रभावित परिवारों से श्री दुदावत ने कहा कि प्रशासन संकट की इस घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और किसी भी जरूरतमंद को असहाय महसूस नहीं होने दिया जाएगा।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि राहत राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। इसके अलावा फसल और मवेशियों को हुए नुकसान की जानकारी लेकर मुआवजा राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। महिलाओं द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी की बात सामने लाए जाने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ, गीदम को तुरंत आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया, जहां वे प्रभावित परिवारों से सीधे मिले और उनके आवासीय, भोजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, राहत शिविरों का संचालन जारी रहेगा।

राहत सहायता राशि में इजाफा

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक राहत सहायता राशि में वृद्धि की गई है। जिन परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके मरम्मत कार्य हेतु वन विभाग को बाँस और बल्ली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिन मकानों का अब तक सर्वे नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल सर्वे कर लाभ दिलाने की बात कही। इसके अलावा जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ स्वीकृत हो चुका है, उन्हें जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया। वहीं जिनके घर पूरी तरह ढह गए हैं और उनका नाम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल नहीं हुआ है, उनके नाम भी जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

सुकमा,  4 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सरकार से अभी भी सफल वार्ता नहीं हो पायी है। एनएचएम हड़ताली कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आदिवासी परिधान में लोक नृत्य कर  अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित किया।

उधर, कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सेवा देने वाले एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपने अधिकरों के लिये हड़ताल में बैठे हैं। 20 महीनों में 160 आवेदन देने के बाद भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। सेवाएँ ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अडिय़ल रवैया जिम्मेदार है। जिन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जबकि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही है और नियमितिकरण करने में राज्य शासन सक्षम है।

कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू, उपाध्यक्ष रीना नायडू एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27त्न वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय,जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल,रूद्रमणि वैष्णव,सरफराज नवाज ,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम , भारती नेताम , हर्षा नागवंशी  सहित बड़ी संख्या में कोंटा  छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

 8 सौ से अधिक जवानों की अलग-अलग टीम रहेगी तैनात
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 सितंबर। शहर में विसर्जन झांकी के लिए पुलिस ने रूट चार्ट तैयार किया। झांकी के दौरान शांति व सुरक्षा के लिए पुलिस ने 800 से अधिक पुलिस बल समेत अलग-अलग टीम तैनात रहेगी।
विसर्जन झांकी के लिए एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन व एएसी मुकेश ठाकुर व राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। रूट चार्ट में झांकियां 3 मार्गों से मानव मंदिर चौक पहुंचेगी। जिसमें महावीर चौक, गुरूनानक चौक और दुर्गा चौक शामिल है। विसर्जन झांकी के लिए 800 से अधिक पुलिस जवान, पैदल पेट्रोलिंग 17 टीम, फिक्स पिकेट 13 टीम, सादी वर्दी 6 टीम, आउटर वाहन 4, मोटर साइकिल पार्टी 5, एडी स्क्वाड पार्टी 4, गणेश चल झांकी व्यवस्था में 35 टीम तथा शहर के अलग-अलग चौक-चौराहों में पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, क्रेन व बिजली विभाग की टीम भी अलर्ट रहेगी। पुलिस विभाग ने पार्किंग स्थल के लिए स्टेट स्कूल, फ्लाई ओवर, दिग्विजय क्लब, महावीर चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड, टांकापारा,

बुढ़ासागर समेत अन्य स्थानों में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।
मिली जानकारी के अनुसार आगामी 6 सितंबर को होने वाले गणेश प्रतिमा झांकी विसर्जन के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा एवं यातायात की विशेष व्यवस्था की है। एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन तथा एएसपी आप्स मुकेश ठाकुर एवं एएसपी राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण योजना तैयार की गई है। बताया गया कि झांकियां तीन प्रमुख मार्गों से मानव मंदिर चौक तक पहुंचेगी। जिसमें महावीर चौक से मानव मंदिर चौक,  गुरूनानक चौक से मानव मंदिर चौक एवं दुर्गा चौक से मानव मंदिर चौक तक पहुंचेगी। मानव मंदिर चौक में सभी झांकियां एकत्रित होकर प्रशासन द्वारा तय किए गए बैच व रैंक के अनुसार आगे बढ़ेगी।

तैनात रहेंगे पुलिस पार्टी
पुलिस विभाग ने विसर्जन झांकी के लिए गुरूद्वारा से मानव मंदिर चौक, आजाद चौक, भारत माता चौक, कामठी लाईन, सुरजन गली, रामाधीन मार्ग, तिरंगा चौक, गंज चौक तक रूटचार्ट तय किया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 800 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी पर रहेंगे। पैदल पेट्रोलिंग, फिक्स पिकेट, आउटर पेट्रोलिंग, सादी वर्दी बल, मोटर साइकिल पार्टी एवं एडी पाटी की तैनाती की गई है। साथ ही नगर निगम, पीडब्लयू, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, क्रेन व बिजली विभाग अलर्ट रहेंगे।

पार्किंग के लिए
 स्थान निर्धारित
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। जिसमें स्टेल स्कूल, फ्लाई ओवर, दिग्विजय क्लब, गुरूनानक चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, टांकापारा, बुढ़ासागर,  शीतला मंदिर, सांइस कॉलेज, गुजराती स्कूल एवं बख्शी स्कूल शामिल है। राजनांदगांव पुलिस ने अपील करते कहा कि गणेशोत्सव श्रद्धा और आस्था का पर्व है। इसकी गरिमा बनाए रखने में सभी समितियां एवं श्रद्धालु सहयोग करें और किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को प्रोत्साहित न करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 सितंबर। शहर की सडक़ों को संवारने के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा यह निकला कि कुछ ही महीनों में सडक़ें फिर से पुराने हाल में लौट आईं। नगर पालिका निगम रायगढ़ क्षेत्र की 27 सडक़ों पर करोड़ों रुपये की लागत से निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। दावा किया गया था कि अब शहर की तस्वीर बदलेगी, लेकिन बारिश के पहले ही डामर की परतें उखडऩे लगी हैं।

शहर के बोईरदादर रोड, शालिनी स्कूल मार्ग और ढीमरापुर रोड़, जुटमिल रोड़, टीवी टॉवर रोड पर हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। छह महीने पहले इन मार्गों को नया बनाया गया था, लेकिन अब यहां फिर से बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे हैं. नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि जब करोड़ों खर्च किए गए तो काम की गुणवत्ता क्यों नहीं देखी गई?

सडक़ निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप

जनता और विपक्ष का आरोप है कि सडक़ निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं। नेता प्रतिपक्ष सलीम नियारिया का कहना है कि जिन स्थानों पर डामरीकरण जरूरी था, वहां ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी ओर जहां प्राथमिकता नहीं थी, वहां पैसा बहा दिया गया।

लोगों का कहना है कि यह काम वित्त मंत्री और स्थानीय प्रशासन की निगरानी में हुआ, ऐसे में जिम्मेदारी तय होना जरूरी है. यदि निगरानी में कमी रही तो यह लापरवाही है और अगर सब कुछ जानकारी के बावजूद हुआ तो फिर यह भ्रष्टाचार का साफ उदाहरण है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 सितंबर।  छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के कर्मचारी, जो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, पिछले 17 दिनों से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार और प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, और कर्मचारियों भी अपनी मांगों पर अड़े है।

शासन-प्रशासन की ओर से दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम, जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, एनएचएम कर्मचारियों के लिए किसी काले आदेश से कम नहीं था। इसके जवाब में कर्मचारियों ने सिर मुंडवाकर अपना रोष जताया। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि 20 साल से चले आ रहे शोषण के खिलाफ बगावत का प्रतीक है।

कल स्वास्थ्य भवन के बाहर कर्मचारियों ने घेराव कर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन प्रशासन ने वार्ता में सिर्फ टालमटोल का राग अलापा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य भवन के बाहर नारेबाजी और मानव श्रृंखला ने साफ कर दिया कि अब आंदोलन और तेज होगा।

प्रशासन बार-बार मौखिक आश्वासनों का ढोल पीट रहा है, लेकिन लिखित सहमति देने से कतरा रहा है। कर्मचारी पूछ रहे हैं, क्या सरकार की गारंटी सिर्फ भाषणों तक सीमित है? बिना लिखित आदेश के कर्मचारियों का भरोसा टूट चुका है।

शासन दावा करता है कि पांच मांगें मान ली गई हैं, लेकिन कर्मचारियों के हाथ में कोई लिखित आदेश नहीं है। ग्रेड-पे का मुद्दा भी हवा में लटका हुआ है। कर्मचारी कहते हैं, कागजों पर मुहर लगाने में इतना डर क्यों? क्या मांगें मानना सरकार के लिए इतना मुश्किल है।

एनएचएम कर्मचारी अब खोखले वादों से तंग आ चुके हैं। वे साफ कह रहे हैं कि मौखिक आश्वासनों का समय खत्म, अब सिर्फ लिखित आदेश ही हड़ताल खत्म कर सकता है। मोदी की गारंटी का क्या हुआ?  कर्मचारियों का यह सवाल सरकार के लिए चुनौती बन चुका है। 17वें दिन भी कर्मचारियों का जोश ठंडा नहीं पड़ा है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन, नृत्य-नाटक, और अनोखे विरोध के जरिए कर्मचारी अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं।

कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। हम स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं, लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है। अगर व्यवस्था चरमराती है, तो इसका ठीकरा सरकार के सिर होगा, कर्मचारियों ने कहा।

आरोपी युवती अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 सितंबर। जिला मुख्यालय में सनसनीखेज ब्लैकमेलिंग मामले में अब नया मोड़ आ गया है। 21 वर्षीय युवक हिमांशु सिंह को ब्लैकमेल करने वाली आरोपी युवती की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। एफआईआर दर्ज होने के कई दिनों बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, जिससे पीडि़त पक्ष और शहरवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या पुलिस आरोपी को अग्रिम जमानत लेने के लिए समय दे रही है या फिर उसे बचाने की कोई साजिश रची जा रही है? ये सवाल अब हर जुबान पर हैं।

पहले रिपोर्ट किया गया था, कोतरा रोड निवासी हिमांशु सिंह ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी युवती ने उसे दोस्ती के जाल में फंसाकर 18 हजार रुपये ऐंठे, शादी के लिए दबाव बनाया और जान से मारने, बलात्कार के झूठे केस में फंसाने तथा एसटी, एससी एक्ट के तहत जेल भिजवाने की धमकियां दीं। युवती ने अलग-अलग नंबरों से फोन कर और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हिमांशु को मानसिक रूप से प्रताडि़त किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 (4) के तहत एफआईआर दर्ज की थी और जांच शुरू करने का दावा किया था।

गिरफ्तारी में देरी, पुलिस की सफाई

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में कुछ लोकेशन पर खोजा गया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जब की पीडि़त पक्ष का बयान तथा कानूनी प्रक्रिया सब हो चुकी है लेकिन अभी तक आरोपी ही गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि, पीडि़त हिमांशु सिंह का कहना है कि पुलिस की सुस्ती से आरोपी को भागने और सबूत मिटाने का मौका मिल रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 सितंबर। घरघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कठरापाली में 62 वर्षीय नत्थुराम चौहान की हत्या के मामले का पुलिस ने महज छह घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के बेटे मालिकराम चौहान और उसके साथी सजन अगरिया को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर की सुबह ग्राम कठरापाली बगईढोडहा स्थित खेत-बाड़ी में नत्थुराम चौहान का लहूलुहान शव मिला था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू मौके पर पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ में संदेह नत्थुराम के बेटे मालिकराम पर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपने साथी सजन अगरिया के साथ मिलकर हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी मालिकराम ने बताया कि वह अपने पिता की जमीन बेचना चाहता था, लेकिन नत्थुराम इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी रंजिश के चलते मालिकराम और सजन ने 1 सितंबर की रात हत्या की योजना बनाई। घटना वाली रात सजन अगरिया ने मृतक को घरवालों के बुलाने का बहाना बनाकर बाहर बुलाया और जैसे ही वह निकले, मालिकराम ने टांगी से उन पर जानलेवा हमला कर हत्या कर दी।

खरीददार चावल कारोबारी है

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 सितम्बर। राजधानी के आज़ाद चौक इलाके से ज़मीन फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चावल व्यापारी शशिकांत तिवारी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जमीन दलाल ताजदार खान और उसके सहयोगी संजीत जांगड़े ने मिलकर 70 एकड़ ज़मीन का सौदा किया लेकिन रजिस्ट्री कराए बिना 1.05 करोड़ रुपये हड़प लिए।

पुलिस के मुताबिक एक वर्ष पूर्व  सौदा महासमुंद जिले के ग्राम बरभांठा के 40 किसानों की ज़मीन का हुआ था। इसके लिए व्यापारी शशिकांत तिवारी और उनके पार्टनर सुधीर मग्गू ने ताजदार खान को बैंक ट्रांजेक्शन, आरटीजीएस और नगद के माध्यम से करोड़ों रुपये का भुगतान किया था।

बाद साल भर बाद जब शशिकांत नेे रजिस्ट्री की मांग की तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी और मोबाइल तक बंद कर दिए। किसानों से मुलाकात में पता चला कि उन्हें वादे के मुताबिक राशि नहीं मिली है। इतना ही नहीं, ताजदार खान  जमीन के एवज में शशिकांत को किसानों के नाम एक उसके किसानों को दिया 10 लाख रुपए का चेक भी बाउंस हो गया। इसके अलाख ताजदार खान ने 13 किसानों के कृषि लोन चुक्ता करने के नाम से शिशिकांत से पैसा लिया गया। जोकि किसानों को नहीं मिली। इस प्रकार ताजदार खान ने अन्य लोगों के साथ भी कूटरचित तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने शशिकांत की शिकायत पर ताजदार खान और उसके साथी के खिलाफ पधारा 420, 120बी और 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज किया है। पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है।

5 माह से टेंडर और अन्य तैयारियां अधूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 सितम्बर। इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) को अपनाने में छत्तीसगढ़ फिसड्डी साबित हो रहा है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर शहरी परिवहन में हरित गतिशीलता के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाने में पिछड़ गया है। शहरी विकास मंत्रालय की

रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में वर्तमान में 14,329 ई-बसें चल रही हैं। शीर्ष चार राज्य दिल्ली (3,564), महाराष्ट्र (3,296), कर्नाटक (2,236) और उत्तर प्रदेश (850) हैं। 450 ई-बसों के साथ ओडिशा इन बड़े राज्यों से थोड़ा पीछे है। पूर्वी क्षेत्र में, ओडिशा ने टिकाऊ और लागत-प्रभावी शहरी गतिशीलता में महत्वपूर्ण निवेश के साथ अपने पड़ोसी राज्यों; पश्चिम बंगाल (391), आंध्र प्रदेश (238), छत्तीसगढ़ (215) और झारखंड (46) को पीछे छोड़ दिया है।

आने वाले वर्षों में बेड़े को 1,000 से अधिक ई-बसों तक बढ़ाने की योजना है। डिपो और टर्मिनलों पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, साथ ही क्यूआर भुगतान, एनसीएमसी कार्ड और मोबाइल ऐप जैसे स्मार्ट टिकटिंग समाधान भी पेश किए जा रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में सरकार ने रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई -बिलासपुर में 50-50, और कोरबा में 40 कुल 240 ई-बस उतारने की योजना  मंजूर की थी। जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत राज्य में ये ई-बसें संचालित की जाएंगी। और 52.75 करोड़ रुपए की राशि नागरिक सुविधाओं और विद्युत संरचना के विकास के लिए स्वीकृत की है। राज्य के अधिकारियों ने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अनुबंध शीघ्र ही दिए जाएंगे।जो अब तक नहीं हो पाया है।