‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 25 फरवरी। जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पंचायतों के खाते खाली पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की साय सरकार में पंचायतें बेहाल हो चुकी है। सरकार का जो रवैया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गाँवों का विकास भाजपा सरकार की प्राथिमकता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 2 वर्ष से अधिक तथा पंचायत चुनाव को एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन ग्रामीण विकास की बुनियाद कही जाने वाली पंचायतें आज इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी हैं। गांवों के विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंचायतों के बैंक खाते खाली पड़े हैं और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं। राज्य की ग्राम पंचायतें आज आर्थिक बदहाली का शिकार हैं। पंचायतों में कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं।

सृष्टि ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने न तो पंचायतों के लिए कोई बड़ी योजना शुरू की, और न ही पिछली सरकार के कार्यकाल की 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि को जारी करने की कोई पहल की। नतीजा यह है कि पंचायतें सिर्फ नाम की रह गई हैं, जबकि फैसले और फंड राजधानी की फाइलों में कैद हैं। पंचायत चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल नाम के रह गए हंै। सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य केवल डमी बनकर रह गया है। राशि नहीं होने से पंचायतों के विकास में जनप्रतिनिधि अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। सरपंच, पंच अपने गाँवों के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में महासमुंद ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने 15वें वित्त आयोग की राशि की मांग को लेकर धरना - आंदोलन किया था, जिसके बाद साल में 4 बार किश्तों में मिलने वाली 15 वें वित्त की राशि का केवल एक किश्त पंचायतों को मिला था। लेकिन, उक्त राशि का भी टेक्निकल कारणों से आहरण पर रोक लगा दिया गया है।

आज स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़ों की मरम्मत रूक गया है, नालियां जर्जर हैं, पेयजल संकट गहराता जा रहा है और पंचायत प्रतिनिधि जनता के सामने बेबस और जवाबहीन नजर आ रहे हैं।

पंच, सरपंच कह रहे हैं कि जब पंचायतों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो विकास किस आधार पर होगा?

सृष्टि ने कहा कि भाजपा की साय सरकार ने पंचायतों को पूरी तरह नजर अंदाज कर दिया है। साय सरकार का फोकस घोषणाओं और प्रचार पर ज्यादा है, जबकि जमीनी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। पंचायतों को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर सरकार न केवल ग्रामीण विकास को रोक रही है, बल्कि 73वें संविधान संशोधन की भावना को भी ठेस पहुंचा रही है।

 सृष्टि ने मांग की है कि शीघ्र ही 15 वें वित्त आयोग की साल भर की राशि पंचायतों को प्रदान किया जाए, ताकि गाँवों का विकास, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

महासमुंद, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आनंद साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत यह बजट अत्यंत सराहनीय, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुख है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार एवं अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जो प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ ञ्च2047 की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। आनंद साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन, किसान, युवा एवं महिलाओं के हितों को समर्पित है तथा प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास की मजबूत नींव रखता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा राजिम, 25 फरवरी।  भारतीय जनता पार्टी द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति किया है। जिसमें भाजयुमो के जिला मंत्री अविनाश साहू,मंडल अध्यक्ष अंकित मेघवानी के साथ-साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के नवापारा मंडल अध्यक्ष पार्षद नम्मू नारायण ध्रुव की नियुक्ति की गई है।

उनकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव,जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष श्याम नारंग, तथा अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू की अनुशंसा पर की गई। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष योगेश ध्रुव द्वारा युवा पार्षद नम्मू नारायण ध्रुव को मंडल अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर अविनाश साहू सहित नवनियुक्त पदाधिकारी ने त्रिवेणी संगम बीच स्थित भगवान श्री कुलेश्वर नाथ महादेव,राजिम लोचन एवं राजिम भक्तिन माता का दर्शन कर प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की है।

इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों में मंडल अध्यक्ष नागेंद्र वर्मा,नगर पालिका अध्यक्ष ओम कुमारी संजय साहू,उपाध्यक्ष भूपेंद्र सोनी, सभापति सहदेव कंसारी, सचिन सचदेव, पार्षद एवं सभापति लोक निर्माण विभाग, मंडल अध्यक्ष अंकित मेघवानी  मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अनस रिज़वी, वीरेंद्र यादव सरपंच, कोलियारी एवं भाजयुमों जिला रायपुर ग्रामीण सोशल मीडिया सह-प्रभारी,नगर साहू समाज व्यापारी प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष युवराज साहू,उपाध्यक्ष मनीष साहू, मोहित साहू,कार्तिक साहू  अख्तर चंगल,हिमांशु शर्मा, राजेश जगवानी,मनीष कुकरेजा,दिनेश साहू,गौरव साहू सोहेल सोलंकी, सौरभ साहू  ऋषि प्रसाद वैष्णव,रवि कोलियारी संदीप राव,समस्त युवा मोर्चा साथी एवं वरिष्ठगण मुकुंद मेश्राम,परदेसी राम साहू,राजू रजक,बॉबी चावला, योगिता डॉ के आर सिन्हा, उमा कंसारी,हर्षा कंसारी,प्रभा बांसवार,गीता राजपूत,कमलेश निषाद,लीलाराम निषाद,किरण सोनी,अमित साहू,सहित अनेक जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बागबाहरा, 25 फरवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव  साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। यह बजट संकल्प के थीम पर आधारित है। समावेशी  विकास, क्षेत्रीय संतुलन, आधारभूत संरचना,मानव संसाधन, अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास पर आधारित बजट है। उक्त बातें अलका चंद्राकर स्वतंत्र निदेशक इस्पात मंत्रालय ने कही। इस बजट में कृषक उन्नत योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न कल्याण योजना, ऊर्जा सब्सिडी, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन मन योजना सभी के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कई नई योजनाएं विकसित भारत जी राम जी योजना, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक़ संपर्क योजना स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना कैशलेस चिकित्सा सुविधा रानी दुर्गावती योजना सीजी वायु मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग लखपति दीदी भ्रमण योजना मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना छत्तीसगढ़ युवा शक्ति दर्शन योजना सिरपुर विकास प्राधिकरण  साइबर तहसील का गठन आदि प्रमुख है पांच नए मिशन मुख्यमंत्री ए आई मिशन मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन मुख्यमंत्री अधो संरचना मिशन मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन महत्वपूर्ण है। समग्र रूप से खल्लारी विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता की ओर से इस  बजट हेतु मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी एवं  वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्तकरते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुन्द, 25 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद  रूपकुमारी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विजन को छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारने वाला एक जन-हितैषी और समावेशी बजट बताया है।

 श्रीमती चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढिय़ा लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब यह बजट ‘ज्ञान’ की प्रगति सुनिश्चित करते हुए राज्य को विकास की गति प्रदान करने के संकल्प को सिद्ध करेगा।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने ‘रानी दुर्गावती योजना’ की घोषणा कर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया है। जन्म लेने वाली बच्चियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपये की राशि प्रदान करना प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके साथ ही ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख महिलाओं को निरंतर मिल रही सहायता और नई ‘लखपति भ्रमण दीदी योजना’ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।

श्रीमती चौधरी ने बजट की ‘संकल्प’ (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम) थीम की सराहना करते हुए कहा कि 1.72 लाख करोड़ का यह बजट छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगा।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इसी प्रकार अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में 100 करोड़ रु. की लागत से ‘शिक्षा शहर’ का निर्माण बस्तर के भविष्य को बदल देगा। कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और रायपुर में आधुनिक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निर्माण प्रदेश के स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूती देगा।

 श्रीमती चौधरी ने कहा कि बजट में बस्तर की इंद्रावती नदी पर मातवर और देउरगांव बैराजों के लिए 2,024 करोड़ का प्रावधान किसानों की सिंचाई क्षमता को बढ़ाएगा

साथ ही मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बागबाहरा, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर कांग्रेस नेता अंकित ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सरकार की वित्तीय नीतियों की आलोचना की है। अंकित ने कहा कि यह बजट जुमला एक्सप्रेस की तीसरी किश्त जैसा है और इसे उन्होंने छलावा करार दिया। उनका आरोप है कि बजट में किए गए प्रावधानों का जमीनी स्तर पर असर स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विकास संबंधी लक्ष्य वर्ष 2047 तक निर्धारित किए गए हैं, तो वर्तमान योजनाओं की समयबद्ध रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि बजट में पूंजीगत व्यय और अधोसंरचना पर खर्च में कमी आई है तथा यह घाटे का बजट है। उनके अनुसार, नए रोजगार सृजन, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत, किसानों के लिए बोनस और अन्य घोषणाओं पर स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखते।

अंकित ने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन विकास कार्यों और प्रशासनिक खर्च के बीच स्पष्ट अंतर नहीं बताया गया। उन्होंने महासमुंद मेडिकल कॉलेज के लिए प्रावधान नहीं होने का भी आरोप लगाया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 25 फरवरी। राज्य के आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष हरमेश चावड़ा ने राज्य सरकार की वित्तीय नीति और कर्ज को लेकर सवाल उठाए।

चावड़ा ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने लगभग 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लिया है। उनका दावा है कि इससे राज्य पर कुल कर्ज बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय नीतियों का असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी किसानों के लिए योजनाएं संचालित की गई थीं, लेकिन उनके अनुसार वर्तमान सरकार को अधिक कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं थी।

चावड़ा ने बजट को लेकर कहा कि इसमें किसानों, युवाओं और अन्य वर्गों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र और महंगाई से राहत के लिए स्पष्ट और ठोस योजना दिखाई नहीं देती। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बजट घोषणाओं पर अधिक केंद्रित है और पूर्व वादों की समीक्षा कम है। उन्होंने कहा-इस बजट में कहीं भी ढूंढ लीजिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ नहीं है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं है। यह बजट एक खोखले खिलौने जैसा है जिससे कोई आवाज भी नहीं आती।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026 का संकल्प थीम आधारित बजट बस्तर सहित पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक, संतुलित और दूरदर्शी बताया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने इस जनोन्मुखी बजट के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे विकास का संकल्प-पत्र करार दिया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की उन्नति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का स्पष्ट रोडमैप है। विशेष रूप से बस्तर अंचल के युवाओं, किसानों, आदिवासी समाज और दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोडऩे की ठोस सोच इसमें दिखाई देती है।

बस्तर के युवाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है, जिससे क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मजबूत आधार तैयार होगा।

दूरस्थ गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए बस्तरनेट परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए 10 करोड़ रुपये से बस्तर अंचल में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा

होम-स्टे नीति के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त होंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए एग्रो एवं फॉरेस्ट प्रोसेसिंग निवेश अनुदान हेतु 100 करोड़ रुपये तथा बकरी, सूकर और मधुमक्खी पालन के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साथ ही वन सुरक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फॉरेस्ट विभाग में 1000 नई भर्तियां की जाएंगी।

बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दंतेवाड़ा सहित मेडिकल कॉलेज और जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्रवासियों को उन्नत एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

मैनपुर, 25 फरवरी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े प्रावधानों पर प्रतिक्रिया दी है। नेहरू राम निषाद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि बजट में रायपुर में 200 सीटों के अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ और रायगढ़ में 100-100 सीटों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में ओबीसी वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निषाद ने कहा कि इन प्रावधानों से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगी और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आयोग समाज के विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता रहेगा।

मैनपुर, 25 फरवरी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू राम निषाद ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से जुड़े प्रावधानों पर प्रतिक्रिया दी है। नेहरू राम निषाद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि बजट में रायपुर में 200 सीटों के अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ और रायगढ़ में 100-100 सीटों के पोस्टमैट्रिक छात्रावास के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बिलासपुर में ओबीसी वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। निषाद ने कहा कि इन प्रावधानों से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगी और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आयोग समाज के विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करता रहेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 25 फरवरी। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष राहुल चंद्राकर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत साय सरकार के तीसरे  बजट को छत्तीसगढ़ के विकास का संकल्प बताते हुए कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखा है।

उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, सुशासन और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे राज्यों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मोदी की गारंटी को पूरा करने बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1.72 लाख करोड़ का विशालकाय बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने प्रतिमाह 1हजार की राशि दी जा रही है। जिसे निर्बाध व सुचारू रूप से आगे भी संचालित करने 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश की माताओं बहनों में सरकार के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा, इसके अलावा प्रदेश में स्वास्थ्य गत ढांचों को मजबूत बनाने 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रावधान कर उच्च शिक्षा विस्तार के तहत 25 नए महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़, किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, भूमिहीन किसानों के लिए 10 हजार करोड़, सिंचाई परियोजनाओं के लिए करोड़ों का प्रावधान कर सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है। युवाओं के रोजगार सृजन तथा कौशल विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बजट बनाया गया है। श्री चंद्राकर ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बजट का थींम संकल्प रखा गया है। यह बजट संकल्प से सिद्धि को साकार करने वाला समावेशी बजट है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 25 फरवरी। विधानसभा में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर संकल्प थीम के साथ विकास का रेडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने बजट को राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार बताकर तारीफ की तो वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार के बजट को वास्तविकता से कोसों दूर बताया।

 विधायक दीपेश साहू ने बजट को प्रदेश के सर्वांगीण विकास, पारदर्शिता, शासन और जनकल्याण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, बताया। वहीं  पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा- बजट वास्तविकता से परे बताया।

आम लोगों की बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। खासतौर पर महिलाओं में इस बात को लेकर खुशी है कि 18 साल पूरी होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपये शासन की ओर से दिया जाएंगे। किसानों को ब्याज मुक्त कर देने की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर है।

शिवनाथ नदी के अमोरा घाट पर लगभग 300 करोड रुपए से अधिक की लागत से अमोरा बैराज निर्माण को स्वीकृति दी गई है। विधायक ने कहा कि अमोरा बैराज की स्वीकृति किसानों के वर्षों पुराने सपनों को सरकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है। इससे न केवल सिंचाई की स्थाई व्यवस्था होगी बल्कि फसल उत्पादन में वृद्धि आएगी और उत्पादन में बढ़ोतरी और पेयजल की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही अमोरा बैराज के बनने से क्षेत्र वासियों को शुद्ध एवं मीठा पेयजल उपलब्ध होगा। यह परियोजना क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था को नहीं मजबूती प्रदान करेगी।

बजट से होगा विकास - दीपेश

विधायक दीपेश साहू ने कहा -राज्य के भाजपा सरकार का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास पारदर्शिता शासन और जनकल्याण के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

बजट वास्तविकता से परे - छाबड़ा

पूर्व विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा -बजट सत्र में जो आर्थिक सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया है वह मात्र कपोल कल्पित संभावना पर आधारित है, जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय बताई जा रही है वह वास्तविकता से कोसों दूर है।

बजट प्रदेश को देगा नई दिशा - अवधेश

पूर्व विधायक अवधेश चंदन ने कहा- किसानों के कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। ग्रामीण विकास-सडक़ योजनाओ के लिए 1700 करोड़, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4000 करोड रुपए की राशि प्रदेश को नई दिशा देगी। सिंचाई को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार का या फैसला किसानों का सशक्त करेगा।

सबसे कमजोर बजट - गुरुदयाल

पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा- राज्य के इतिहास में सबसे कमजोर बजट साबित होगा। यह बजट ज्ञान, गति में सफलता नहीं मिली तो संकल्प लेकर आए हैं। बजट सुनने के बाद यह तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा मैदानी क्षेत्र में से खुद साफ हो गई है। जिले की घोर उपेक्षा हुई है। चौधरी की चालाकी को जिले की जिम्मेदार नहीं समझ पाए।

नए शिखर पर ले जाने वाला सिद्ध होगा - विजय

नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा -यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास और सब का विश्वास’ की भावना को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर ले जाने वाला सिद्ध होगा। इस बजट ने साबित कर दिया कि सरकार प्रदेशवासियों के हित में लगातार प्रयासरत है। बजट इसी दिशा में सरकार का बढ़ाया कदम है।

लाखों किसानों को होगा सीधा लाभ - अजय

भाजपा जिला अध्यक्ष अजय साहू ने बजट में किसानों के हितों को विशेष प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार तथा कृषि आधुनिककरण के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। इससे राज्य में के लाखों किसानों पर सीधा लाभ प्राप्त होगा। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भविष्य को लेकर शुभ संकेत है।

महासमुंद से मुरली सिंह राजपुरोहित भी होंगे शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 25 फरवरी भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में इंडो-मलेशिया टेस्ट सीरीज पुरुष एवं महिला का आयोजन मलेशिया में 27 फरवरी से 4 मार्च तक किया गया है। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से चार खिलाडिय़ों का भारतीय टीम में चयन हुआ है।

पुरुष वर्ग में मुरली सिंह राजपुरोहित महासमुंद, बंटी चंद्रवंशी तथा महिला वर्ग में क्षमानिधी एवं लता साहू शामिल होंगे। पिछले कई वर्षों से अपने खेल कौशल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं।  मुरली सिंह राजपुरोहित पिता मोती सिंह राजपुरोहित श्री भैरव बीकानेर स्वीट्स के संचालक के पुत्र है तथा माता रामी देवी राजपुरोहित है।

प्रदेश सह सचिव अंकित लूनिया के मार्गदर्शन में कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, सेंट्रल जोन, स्कूल एवं ओपन नेशनल खेल में शामिल हो चुके हंै।

मुरली सिंह राजपुरोहित ने लगातार 4 वर्षों से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भागीदारी करते आ रहे हैं। 2019- 20 एवं 2021-2022 में सेंट्रल जोन प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। 2 राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता में भागीदारी, 2 सब - जूनियर नेशनल, 2021 में जूनियर नेशनल, 2023 में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में भागीदारी निभाई है।

 मुरली सिंह राजपुरोहित के इंडो मलेशिया टेस्ट सीरीज में चयन होने पर जिला अध्यक्ष भाजपा येतराम साहू,  बादल मक्कड, आनंद साहू, महेंद्र सिक्का, राहुल चंद्राकर, भारतीय बॉल बैडमिंटन संघ महासचिव वाई राजा राव, छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन कार्यकारी अध्यक्ष इसरार अहमद, खेल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण महासमुंद मनोज कुमार धृतलहरे, समस्त जिला सचिवों छत्तीसगढ़, प्रदेश सह सचिव एवं जिला सचिव अंकित लुनिया, नरेश चंद्रकर, मोबिन क़ुरैशी, राकेश थावाईति, रविंदर गुरुदत्त, तारिणी चंद्राकर,  सेवन दास मानिकपुरी, लोकेश चंद्राकर, दिलीप कुमार लहरें, प्रभात सेठ, राजेश शर्मा, विनय भारद्वाज, भूषण, गजेंद्र यादव, रमन सिंह ठाकुर,इमरान अली हैंडबॉल जिला सचिव, अभिषेक अंबिलकर,शुभम,कुंदन,लक्ष्मी, पंकज  मिनी स्टेडियम महासमुंद के  खिलाडिय़ों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

समूह की महिलाएं पलास, चुकंदर एवं पालक के पत्तों से बना रही हर्बल गुलाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 25 फरवरी। होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार रंग-गुलाल से सज गए हैं, लेकिन इस बार लोगों में प्राकृतिक रंगों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। रासायनिक रंगों से दूरी बनाते हुए लोग अब फूल-पत्तियों से बने हर्बल गुलाल को पसंद कर रहे हैं। गरियाबंद जिले के ग्राम सढ़ौली में बिहान की  महिला  संगठन की महिलाएं इस बार होली को खास बनाने में जुटी हैं।

जिले में रंगों के त्योहार होली को स्वसहायता समूह की महिलाएं इस बार और खास बना रही है। होली के त्योहार को प्राकृतिक रंगों से मनाने के लिए महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। ग्राम सढ़ौली की राखी महिला ग्राम संगठन की 10 सक्रिय महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं पलाश से पीला, चुंकदर से लाल और पालक के पत्तों से हरा रंग निकालकर मक्के की सूखी डंठल से प्राप्त अरारोट पाउडर में मिलाकर प्राकृतिक गुलाल का निर्माण कर रही है। इसमें हानिकारक रसायनिक तत्वों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। जिससे हर्बल गुलाल त्वचा एवं सेहत के लिए सुरक्षित रहता है। राखी महिला ग्राम संगठन की ये महिलाएँ न केवल होली के त्योहार को प्राकृतिक और सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है।

कलेक्टर बीएस उइके एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने भी इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भर बन रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष भी बिहान समुह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रूपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रूपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी।

समूह की महिलाओं से चर्चा के फलस्वरूप पारंपरिक तरीकों से बनाए गए प्राकृतिक गुलाल से न केवल सेहत स्वस्थ रहेगा।

 बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए आमदनी का नया स्रोत भी बन रहा है। पिछले वर्ष हर्बल गुलाल की मांग अधिक रही, जिसे देखते हुए इस बार महिलाओं ने रंग बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि गुलाल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे तैयार करने में फूलों और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। विभिन्न रंग बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है गुलाबी रंग के लिए चुकंदर और गुलाब की पंखुडिय़ां, पीला रंग के लिए हल्दी और गेंदे के फूल, हरा रंग के लिए पालक व मेंहदी के पत्ते, नीला रंग के लिए अपराजिता के फूल और लाल रंग के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल कर रही हैं।

समूह में पीआरपी मीना साहू, समूह की अध्यक्ष ललिता काशी, सचिव लक्ष्मी शांडिल्य, कोषाध्यक्ष ओमसाहू, सदस्य गुंजा धु्रव, संतोषी चौधरी, सुरेखा चंद्रवंशी, भोजेश्वरी धु्रव, नुतन शांडिल्य, गितेश्वरी कश्यप, जितेन्द्री मुर्रा प्राकृतिक संसाधनों से हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। जंगलों से पलाश के फूलों से पीला, चुकंदर एवं गुलाब के फूलों से लाल और पालक पत्तों से हरा रंग निकाला जाता है, जिसे मक्के के सूखे डंठल (अरारोट) में मिलाकर शुद्ध और सुरक्षित गुलाल बनाया जाता है। महिलाओं ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसी तरह के आजीविका मूलक प्रशिक्षण से अधिक से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी। हर्बल गुलाल की बढ़ती मांग को देखते हुए महिलाएं अब बड़े पैमाने पर बनाने की योजना बना रही हैं। जिससे स्थानीय महिलाओं के लिए आजीविका का नया द्वार भी खुलेगा।

मजदूरकी बेटी संस्कार सिटी स्कूल में संवार रही भविष्य

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 25 फरवरी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति अब सुदूर अंचलों के गरीब और श्रमिक परिवारों के आंगन तक पहुँचकर उनके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल रही है। शासन की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने का संकल्प अब धरातल पर जीवंत होता दिख रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलौरी के एक पंजीकृत श्रमिक नंदकिशोर कश्यप की सुपुत्री डिंपल कश्यप ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता का अध्याय लिख दिया है। डिंपल का चयन राज्य की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर राजनांदगांव के प्रतिष्ठित संस्कार सिटी स्कूल के लिए हुआ है, जो उनके परिवार के लिए किसी सुखद चमत्कार से कम नहीं है। यहां डिंपल कक्षा छठवीं में अध्ययन कर रही है और बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण करेगी।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने डिंपल की माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पूरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस नि:शुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रावधान ने परिवार के सिर से आर्थिक चिंता का बोझ पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अब डिंपल की प्रगति की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। अपनी बेटी की इस अभूतपूर्व सफलता पर पिता नंदकिशोर कश्यप भावुक स्वर में कहते हैं कि एक श्रमिक के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है।

वे दिन-रात कड़ी मेहनत ही इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उनके अपने संघर्षपूर्ण जीवन से कहीं बेहतर और सुगम हो सके। आज सरकार की इस कल्याणकारी योजना ने उनके उन धुंधले सपनों को हकीकत के पंख दे दिए हैं।

 माता-पिता के रूप में कश्यप दंपत्ति आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब यह अटूट विश्वास हो चला है कि उनकी बेटी का भविष्य न केवल सुरक्षित है, बल्कि वह अपनी अटूट लगन से सफलता के उस आसमान को भी छू सकेगी जिसका उन्होंने कभी केवल कल्पनाओं में विचार किया था। ग्राम बिलौरी-2 से निकलकर एक प्रतिष्ठित स्कूल तक का डिंपल का यह सफर समाज के उस हर वर्ग के लिए प्रेरणा है, जो संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा को दबाए बैठे हैं। शासन की यह पहल स्पष्ट संदेश देती है कि यदि बच्चे में प्रतिभा और आगे बढऩे की ललक हो, तो सरकार की योजनाएं एक मजबूत सेतु बनकर उन्हें सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचाने में पूरी मदद करती हैं।

खैरगढ़, 25 फरवरी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रदर्शन उन्नयन एवं तीव्रता योजना) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों के लिए उद्योग एवं बैंकर्स बैठक का आयोजन दिनांक 26 फऱवरी को प्रात: 11.30 बजे से मैकल सदन, जिला पंचायत, खैरागढ़ में किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की जाएगी।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करना तथा हितग्राहियों एवं बैंक प्रतिनिधियों के मध्य प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। बैठक में विशेष रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित प्रकरणों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य शासन की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे स्थानीय उद्यमियों को शासन द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन, अनुदान एवं अन्य सुविधाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, समस्त बैंक शाखा प्रबंधक, संबंधित विभागीय अधिकारी तथा योजनाओं के हितग्राहियों से कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अपेक्षा व्यक्त की गई है कि इस संयुक्त बैठक के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को नई गति मिलेगी तथा लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी आएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 फरवरी। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में गिरते भूजल स्तर को लेकर खरसिया कांग्रेस परिवार ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को ज्ञापन सौंपकर तत्काल नहर में पानी छोडऩे की मांग की है।
कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनोज गवेल के लेटरपैड में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि फरवरी माह में ही खरसिया क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। बोरवेल से केवल कुछ मिनटों तक ही पानी निकल पा रहा है। नहर, तालाब और नाले सूख चुके हैं, जिससे पेयजल सहित अन्य उपयोग के लिए पानी की भारी किल्लत हो रही है।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदनपुर कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों ग्रामीणों के साथ पैदल मार्च करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। वहां एसडीएम प्रवीण तिवारी की अनुपस्थिति में प्रभारी तहसीलदार मोनल साय ने ज्ञापन स्वीकार किया। उन्होंने ज्ञापन की प्रति संबंधित विभाग को भेजकर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष (शहर) एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा समय-समय पर बांध से नहर में पानी छोड़ा जाता था, जिससे भूजल स्तर संतुलित रहता था। उन्होंने वर्तमान सरकार से भी तत्काल नहर में पानी छोडऩे की मांग की। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर पानी नहीं छोड़ा गया तो खरसिया कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष (ग्रामीण) मनोज गवेल ने खरसिया विधायक उमेश नंद कुमार पटेल की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या गिरते भूजल स्तर को लेकर सजग हैं और अपने पदाधिकारियों के माध्यम से शासन-प्रशासन को लगातार अवगत करा रहे हैं।
विधायक प्रतिनिधि सुखदेव डनसेना ने कहा कि यदि राज्य की भाजपा सरकार वास्तव में गांव, गरीब और किसान की सरकार है तो उसे शीघ्र नहर में पानी छोडऩा चाहिए, ताकि किसानों की फसल सुरक्षित रहे और भूजल स्तर बना रहे। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।  
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 24 फऱवरी। महासमुंद जिले के ग्राम कुल्हरिया में रहने वाली 12 वर्षीय सोनाक्षी एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है। उनके पिता श्री किशन लाल दीवान मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। सोनाक्षी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पथर्री में कक्षा सातवीं की छात्रा है और अन्य बच्चों की तरह वह भी अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखती थी। लेकिन बचपन से ही उसकी कमजोर सेहत उसके सपनों की राह में बाधा बन रही थी।
जब सोनाक्षी कक्षा पाँचवीं में पढ़ती थी, तब स्कूल में हुए चिरायु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान उसमें हृदय रोग के लक्षण पाए गए। उसे अक्सर सांस फूलने, जल्दी थक जाने, पैरों में सूजन, अनियमित दिल की धडक़न और बार-बार सर्दी-खांसी की समस्या रहती थी। चिरायु टीम के आयुष चिकित्सकों द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और नि:शुल्क इलाज के बारे में समझाया गया।
हालांकि सोनाक्षी देखने में स्वस्थ लगती थी, इसलिए शुरुआत में परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। विद्यालय के प्रधान पाठक श्री मोहन लाल साहू और चिरायु टीम के सदस्यों ने लगातार परिवार को जागरूक किया। फार्मासिस्ट धनेश्वर दीवान और एएनएम श्रीमती विशाखा साहू समय-समय पर सोनाक्षी की स्थिति पर नजऱ रखते रहे और उसके माता-पिता को इलाज के लिए प्रेरित करते रहे। धीरे-धीरे सोनाक्षी ने स्वयं हिम्मत दिखाई और अपने माता-पिता को हृदय जांच के लिए तैयार किया।
चिरायु टीम के सहयोग से सोनाक्षी को रायपुर स्थित एम एम आई नारायणा अस्पताल, रायपुर ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उसकी विस्तृत जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि उसके दिल में 24 म 19 मिमी का छेद है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक था। डॉक्टरों ने परिजनों को इसकी गंभीरता समझाते हुए जल्द सर्जरी कराने की सलाह दी। परिवार के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन चिरायु योजना ने उन्हें उम्मीद दी। योजना के अंतर्गत सोनाक्षी की सर्जरी पूरी तरह नि:शुल्क की गई। अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उसके दिल के छेद को ठीक किया। यह सर्जरी सोनाक्षी के लिए एक नया जीवन लेकर आई।
आज सोनाक्षी पूरी तरह स्वस्थ है। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है और वह पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। समय पर लिया गया सही निर्णय और सरकारी योजनाओं का लाभ किसी की भी जि़ंदगी बदल सकता है। स्कूल में हुए चिरायु स्वास्थ्य परीक्षण ने एक गंभीर बीमारी को समय रहते पकड़ लिया, जिससे सोनाक्षी को नया जीवन मिलने के साथ ही अन्य बच्चों और अभिभावकों में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी। सोनाक्षी और उसका परिवार आज पूरे दिल से चिरायु योजना और उससे जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने एक मासूम बच्ची को फिर से मुस्कुराने का मौका दिया।-

महासमुंद, 24 फरवरी। सिरपुर क्षेत्र के ग्राम खिरसाली में ग्रामीण युवाओं द्वारा भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू शामिल हुए। उन्होंने खिलाडिय़ों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने प्रेरित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर इस तरह के आयोजनों से गाँव के प्रतिभाओं को आगे बढऩे का मौक मिलता है।
उन्होंने  सभी खिलाडिय़ों को आपसी सामंजस्य व भाईचारे की भावना के साथ खेलने की बात कही। इस अवसर पर टीम के कप्तान मोहित ध्रुव, उप कप्तान दुर्जन बरिहा, राकेश बरिहा, योगेश बरिहा, संजू विश्वकर्मा, उमेंद्र पटेल, रूपेश पटेल, गितेश पटेल, दीपक पटेल, गंगाराम ध्रुव, भगत बरिहा, मिलन बरिहा, अजित बरिहा, रोशन दीवान, टनेश्वर बरिहा, हेमसागर कर्ष, महेश्वर कर्ष, विशाल ध्रुव, सरगम ध्रुव, हिमांशु पटेल, अमित ध्रुव आिद उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद 24 फरवरी। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कल पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल तुमगांव का सघन निरीक्षण एवं अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय परिसर, कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय तथा अन्य शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। जिसमें सैचुरेशन के 21 बिंदुओं को एक-एक पॉइंट विषयवार निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री लंगेह ने कक्षा छठवीं के बच्चों के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर चर्चा करते हुए हेलमेट की उपयोगिता सीट बेल्ट बांधना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग न करने पर विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने खेल के महत्व के बारे में भी बच्चों को समझाया तथा पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए रिवीजन को आवश्यक आवश्यक बताते हुए बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर ने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाने तथा मोबाइल की उपयोगिता को कम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने बच्चों के साथ चर्चा के दौरान पढ़ाई के महत्व को समझाते हुए कहा कि जो चीज समझ में नहीं आता उसे बार-बार पढ़ा जाए पूछा जाए और उसको सीखने की कोशिश की जाए तो वह दो से तीन बार में समझ में आने लगेगी। इंग्लिश रीडिंग के साथ हिंदी में समझ भी आना चाहिए।
 कलेक्टर ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि बच्चों में टीएलएम बल फीचर्स, जादुई पिटारा एवं पीयर लर्निंग के माध्यम से अधिक से अधिक गुणवत्ता सुधार करने का प्रयास किए जाए। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री तुमगांव में चल रहे निर्माण कार्य की भी समीक्षा किया और जल्द से जल्द बिल्डिंग बनाकर मार्च तक पूर्ण करने निर्देशित किया गया। उन्होंने पीएम श्री योजना अंतर्गत निर्धारित विभिन्न मानकों एवं घटकों जैसे स्मार्ट क्लास, व्यावसायिक शिक्षा, इंटरनेट सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय, एकीकृत विज्ञान प्रयोगशाला, खेल सुविधाएं, ग्रीन स्कूल फीचर्स, नवाचार परिषद, ईको क्लब, शिक्षक क्षमता संवर्धन, टीएलएम का उपयोग, करियर काउंसलिंग, बालिका सुरक्षा प्रशिक्षण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, छात्र उपस्थिति ट्रैकिंग, आईडी कार्ड वितरण एवं बैगलेस डे आदि को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देशित किया कि सभी बिंदुओं पर गुणवत्ता के साथ कार्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यालय आगामी केंद्रीय टीम के निरीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। उन्होंने विशेष रूप से शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, स्वच्छता तथा नवाचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक श्री रेखराज शर्मा, प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार अगलावे, एपीसी श्रीमती सम्पा बोस, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री लीलाधर सिन्हा, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती तरीका कुंजाम, संकुल समन्वयक सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

ग्रामसभा की सहमति बिना शुरू हुआ निर्माण, ग्रामीणों ने निर्माण कार्य तत्काल बंद करने की मांग की]

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बचेली, 24 फरवरी। ग्राम पंचायत बड़े बचेली के हाई स्कूल मैदान में बनाए जा रहे कांक्रीट हेलीपैड के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। सरपंच गोविंद कुंजाम, उपसरपंच महेश ठाकुर और जनप्रतिनिधि बलराम भास्कर की अगुवाई में ग्रामीणों ने मैदान पहुंचकर निर्माण कार्य तत्काल बंद करने की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के एकमात्र खेल मैदान में बिना ग्रामसभा की अनुमति, बिना पूर्व सूचना और बिना जनप्रतिनिधियों की सहमति के कांक्रीट बेस डालकर हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। यह वही मैदान है, जहां स्कूल के बच्चे खेलते हैं और आसपास के गांवों के युवा क्रिकेट फुटबॉल व अन्य खेल गतिविधियां करते हैं। भविष्य में इसी मैदान को मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित करने की योजना भी बताई जा रही थी।

 खेल के मैदान को क्यों किया जा रहा है बर्बाद ?

सरपंच गोविंद कुंजाम ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि हेलीपैड सरकारी जमीन पर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन खेल के मैदान के बीचों-बीच कांक्रीट ढांचा खड़ा करना पूरी तरह गलत है। उनका कहना है कि वर्षों से हेलीकॉप्टर एनएमडीसी टाउनशिप के फुटबॉल ग्राउंड में अस्थायी रूप से उतरते रहे हैं, कभी कोई समस्या नहीं हुई। फिर अचानक हाईस्कूल मैदान में स्थायी कांक्रीट हैलीपेड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ?

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मैदान के कुछ हिस्सों में निजी भूमि भी शामिल है, मैदान आसपास निजी आवासीय भूमि से घिरा हुआ है, जिसके बावजूद बिना चर्चा और बिना सहमति के कार्य शुरू कर दिया गया।

ग्रामसभा की अनदेखी से भडक़ा आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामसभा की अनदेखी कर और जनप्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर कार्य किया जा रहा है, जिससे गांव में भारी नाराजगी है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्माण कार्य तुरंत बंद कर मैदान को पूर्व की भांति समतल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात

मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थिति को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया। ग्रामीणों का साफ संदेश है कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। खेल के मैदान को कांक्रीट में बदलने की कोशिश ने पूरे क्षेत्र में असंतोष की चिंगारी जला दी है, जो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन बन सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 24 फरवरी। कोण्डागांव में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कोण्डागांव पुलिस ने एक कार से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक पंकज चन्द्रा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कपिल चन्द्रा के मार्गदर्शन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी रूपेश कुमार तथा साइबर सेल डीएसपी नरेन्द्र पुजारी के नेतृत्व में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की टाटा कर्व कार अवैध अंग्रेजी शराब लेकर दुर्ग-भिलाई क्षेत्र से जगदलपुर की ओर जा रही है। सूचना पर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कनेरा रोड, जगदलपुर बायपास पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका।

कार की तलाशी लेने पर बीच की सीट और डिक्की से कुल 19 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें 950 पौवा (कुल 171 बल्क लीटर) शराब थी। जब्त शराब की कीमत 1,21,600 रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही लगभग 8 लाख रुपये कीमत की टाटा कर्व कार और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 9,61,600 रुपये बताई गई है।

वाहन में सवार आरोपियों की पहचान निहाल सिंह भाटिया निवासी अभनपुर जिला रायपुर, दिनेश बुनकर निवासी कोण्डागांव तथा रूपेश उर्फ राजा सोनी निवासी कोण्डागांव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि शराब अवैध बिक्री के उद्देश्य से परिवहन की जा रही थी

 आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली कोण्डागांव में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 24 फरवरी। जगदलपुर नगर निगम महापौर  संजय पांडेय ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को बस्तर एवं जगदलपुर के विकास के लिए दूरदर्शी एवं ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने विशेष रूप से महादेव बैराज के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति को शहर के लिए एक मील का पत्थर करार दिया।

महापौर संजय पाण्डेय ने कहा कि वर्षों से जगदलपुर शहर को पेयजल संकट की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी के मौसम में स्थिति और गंभीर हो जाती थी, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। महादेव बैराज के निर्माण से न केवल वर्तमान जल संकट का स्थायी समाधान होगा, बल्कि आने वाले कई दशकों तक शहर में पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह परियोजना जगदलपुर की बढ़ती आबादी और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

उन्होंने कहा कि यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि जगदलपुर के सुरक्षित और सुनियोजित भविष्य की आधारशिला है। इससे नगर निगम की जल आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ होगी, नई कॉलोनियों एवं वार्डों तक सुचारु जल वितरण संभव होगा तथा नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। महापौर ने बजट में बस्तर संभाग के लिए किए गए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों का भी स्वागत किया। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए भवन निर्माण से स्थानीय व्यापारिक समुदाय को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

 जिससे व्यापार, निवेश एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध होगा।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ वायु योजना के अंतर्गत जगदलपुर एयरपोर्ट को जोड़े जाने का निर्णय क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा। इससे जगदलपुर का संपर्क राज्य एवं देश के अन्य प्रमुख शहरों से सुदृढ़ होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा उद्योग एवं व्यापार के नए अवसर विकसित होंगे। बस्तर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में यह निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डेरी समग्र विकास योजना में जगदलपुर को शामिल किया जाना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। इससे दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों एवं ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी तथा स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह योजना आत्मनिर्भर बस्तर के निर्माण में सहायक बनेगी।

संजय पाण्डेय ने इन सभी जनहितकारी निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक किरण सिंह देव का भी सादर आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 में बस्तर और जगदलपुर को जो प्राथमिकता दी गई है, वह क्षेत्र के संतुलित एवं समावेशी विकास का स्पष्ट संकेत है। यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बस्तर के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 24 फऱवरी। दंतेवाड़ा में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण पूर्ण कर लिया गया है। दंतेवाड़ा में 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशन किया गया है। विगत् 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया।
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में कुल 1,72,864 मतदाता पंजीकृत हैं। प्रारूप सूची के प्रकाशन के बाद 4,295 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। प्रारंभ में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में मतदाताओं की संख्या 1,95,012 थी, जो 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप प्रकाशन के समय 1,68,569 रही। दावे एवं आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढक़र 1,72,864 हो गई।
इस अभियान के अंतर्गत 273 बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए तथा 1,60,875 मतदाताओं के विवरण का मिलान और अभिलेखीकरण कार्य पूर्ण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की गई। नागरिकों से प्राप्त नवीनतम छायाचित्र भी अंतिम मतदाता सूची में अद्यतन किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हुआ था। दावे एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के मध्य प्राप्त की गईं, जिनका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव ने जिले के नागरिकों, राजनीतिक दलों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके साथ कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची, फोटोरहित मतदाता सूची की सी.डी. एवं सेवा निर्वाचकों की सूची नि:शुल्क प्रदाय किया गया।
अभियान के सफल संचालन में 1 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 6 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 17 अतिरिक्त सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 284 बूथ स्तर अधिकारी तथा 576 बूथ स्तर अभिकर्ताओं सहित अनेक स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही।
अंतिम मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाता अपने नाम की जांच वेबसाइट, मतदाता सेवा पोर्टल, मोबाइल अनुप्रयोग, संबंधित बूथ स्तर अधिकारी या जिला निर्वाचन कार्यालय में कर सकते हैं। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकता है। नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 तथा विवरण संशोधन या स्थानांतरण हेतु प्रपत्र-8 प्रस्तुत किया जा सकता है।  इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, मूलचंद चोपड़ा और पर्यवेक्षक अजय नायक प्रमुख रूप से मौजूद थे।

22 पाली के देवी-देवताओं की देव परिक्रमा से भक्ति और उत्सव का संगम

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 24 फरवरी। जिला मुख्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फागुन मड़ई 24 फरवरी से देव परिक्रमा के साथ विधिवत प्रारंभ हो गया है। यह भव्य पारंपरिक मेला पूरे एक सप्ताह तक संचालित होगा, जिसमें आदिवासी संस्कृति, आस्था और आधुनिक उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।

मेले की शुरुआत सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में दंतेश्वरी मावली माता मंदिर तथा भंगाराम बाबा मंदिर में आयोजित निशा जत्रा से हुई। पारंपरिक पूजा-अर्चना और स्थानीय धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मेले का आध्यात्मिक वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा।

मंगलवार सुबह मावली माता दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में 22 पाली के देवी-देवताओं की भव्य देव परिक्रमा के साथ मेले का औपचारिक शुभारंभ हुआ। परंपरा के अनुसार कोण्डागांव नगर क्षेत्र के 10 पाली तथा पलारी क्षेत्र के 12 पाली के देवी-देवता अपने-अपने वाहन, सवार और भक्तों की टोली के साथ मेला स्थल पहुंचे।

स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह मेला लगभग 700 वर्ष पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष सभी 22 पाली के देवी-देवता मावली माता दंतेश्वरी प्रांगण, बाजारपारा में एकत्र होकर जत्रा और परिक्रमा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भंगाराम देव, कुंवर बाबा देव, रेवा गुडिऩ माता, काली कंकालीन माता और हिंगलाजिन माता इस आयोजन के प्रमुख देव रूपों में शामिल माने जाते हैं।

निशा जत्रा के दौरान भंगाराम बाबा मंदिर का मुख्य द्वार वर्ष में एक बार विशेष रूप से खोला जाता है, जहां पारंपरिक पूजा-अर्चना संपन्न होती है। इसके बाद सुबह होते-होते क्षेत्र की 22 पाली से देवी-देवता लाठ, अंग और डोली में सवार होकर मेला परिसर पहुंचते हैं। छोटा परिक्रमा और बड़ा परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात मेले का विधिवत शुभारंभ घोषित किया जाता है।

मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेला प्रारंभ दिवस पर जिले में अवकाश घोषित किया है। साथ ही जिला मुख्यालय में यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए सभी बड़े वाहनों के प्रवेश पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

फागुन मड़ई के साथ कोण्डागांव एक बार फिर परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक उत्सव के रंग में सराबोर हो उठा है, जहां देव परिक्रमा से लेकर सामुदायिक मेल-मिलाप तक सदियों पुरानी लोक परंपराएं जीवंत रूप में दिखाई दे रही हैं।