बजट के प्रमुख प्रावधानों को कैबिनेट में पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देते वित्तमंत्री
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 फरवरी। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने अपने नए बजट के प्रावधानों में बताया कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2025-26 में 6,31,290 करोड़ संभावित है जो वर्ष 2026-27 में 12.4 फीसदी की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है।
राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में 1,62,848 थी, जो 2025-26 में 10.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,244 अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियाँ 1.65,100 करोड़ अनुमानित थी, जो वर्ष 2026-27 के बजट में बढक़र 1,72,000 करोड़ अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 का बजट आकार 1,65,000 करोड़ था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। यह दर्शाता है कि व्यय में वृद्धि, प्राप्तियों के अनुरूप संतुलित है।
राजस्व व्यय वर्ष 2025-26 में 1,38,196 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2026-27 में 1,45,000 करोड़ अनुमानित है। यह वृद्धि सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को दर्शाती है।
वर्ष 2026-27 में 26,500 करोड़ का पूंजीगत व्यय अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.1 प्रतिशत तथा त्रस्ष्ठक्क का 3.7प्रतिशत है। यह राज्य की अधोसंरचना निर्माण के लिए निरंतर प्राथमिकता को दर्शाता है।
वित्तीय घाटा वर्ष 2026-27 में 20,400 करोड़ अनुमानित है। यह त्रस्ष्ठक्क का 2.87त्न है, जो स्नक्रक्चरू अधिनियम के 3त्न के मानक के भीतर है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा 2,000 करोड़ अनुमानित है।
फ्लैगशिप योजनाएँ कृषक उन्नति योजना
कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
महतारी वंदन योजना
महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 6,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना है।
ऊर्जा सब्सिडी
5 एचपी तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5,500 करोड़, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त बिजली हेतु 354 करोड तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पीएम जनमन योजना
विशेष पिछड़े जनजातीय समूहों के विकास हेतु पीएम जनमन योजना अंतर्गत 720 करोड का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन मिशन 3,000 करोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2,000 करोड़
1,725 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना
समग्र शिक्षा अभियान - 1,500 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 825 करोड़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना 600 करोड़
समग्र विकास योजना (ग्रामीण विकास) 300 करोड़
नई योजनाएँ
विकसित भारत जीरामजी योजना
इसके लिए 4,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण एवं जन-सुविधाएँ भी विकसित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना
आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है, जिससे नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों में बुनियादी अधोसंरचना, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता इत्यादि में सुधार लाया जा सके।
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सडक़ संपर्क योजना
द्रुतगामी सडक़ संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में तीव्र गति वाली 2/4 लेन सडक़ों के निर्माण का लक्ष्य है।
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देशय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है।
कैशलेस चिकित्सा सुविधा
राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु 100 करोड़ का प्रावधान है।
युवा
33 करोड़ ष्टत्र ्रष्टश्व (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता)
उड़ान - हृश्वश्वञ्ज, ष्टरु्रञ्ज, छ्वश्वश्व
शिखर - क्कस्ष्ट, ष्टत्रक्कस्ष्ट
मंजिल - बैंकिंग, एसएससी एवं रेलवे
रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र हेतु 25 करोड़
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़
करियर काउंसलिंग केंद्र हेतु 10 करोड़
छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़
दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ स्थित 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापना हेतु 15 करोड़।
ढ्ढठ्ठष् ष्टत्र ढ्ढठ्ठठ्ठश1ड्डह्लद्बशठ्ठ ष्टद्गठ्ठह्लह्म्द्ग एवं स्ञ्जक्कढ्ढ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़
ढ्ढढ्ढढ्ढञ्ज में अधोसंरचना विकास हेतु 20 करोड़ का प्रावधान
नवीन ष्टत्रढ्ढञ्ज रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित कवर्धा, रायगढ़, जशपुर एवं जगदलपुर में ष्टत्रढ्ढञ्ज संस्थानों हेतु 38 करोड का प्रावधान
आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु 50 करोड का प्रावधान
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़
25 महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु 25 करोड़
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की क्षमता वृद्धि एवं विस्तार
राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान हेतु 731 करोड़
स्वास्थ्य
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत के लिए 1,500 करोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2,000 करोड़
अंबिकापुर और धमतरी में जिला अस्पताल भवन निर्माण
दुर्ग, कोंडागांव, जशपुर और रायपुर में त्रहृरू प्रशिक्षण केंद्र
रायपुर (कालीबाड़ी) में 200 बिस्तर रूष्ट॥ तथा चिरमिरी में जिला अस्पताव का निर्माण
25 डायलिसिस केंद्र एवं 50 जन औषधि केंद्र
रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज
बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट
दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज
कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, सरिया और महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज
राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी कॉलेज
रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टीट्यूट
सत्य सांई संजीवनी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अधोसंरचना के लिए 25 करोड़
25 से अधिक क्क॥ष्ट, स्॥ष्ट और ष्ट॥ष्ट भवन निर्माण हेतु प्रावधान।