‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 18 फरवरी। सीईओ, जिला पंचायत, जयंत नाहटा द्वारा कौरगांव, तुमरीगुण्डा तथा चेरपाल ग्राम पंचायतों का गहन जायजा मंगलवार को लिया गया। इस दौरान सीईओ नें विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

 इस मौके पर उन्होने निर्माणाधीन आवासों का अवलोकन किया। कार्य की गुणवत्ता एवं गति का आकलन किया गया। तथा जिन हितग्राहियों के आवास अपूर्ण पाए गए, उन्हें शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी सहायकों को भी निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके पश्चात उन्होंने स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और बच्चों की सुविधाओं, कक्षाओं की स्थिति तथा निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान  देने हेतु शिक्षकों को हिदायत दी। अपने इस निरीक्षण भ्रमण में सीईओ ने उपस्थितों से कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।

ग्रामीणों से किया संवाद

  इस क्रम में सीईओ ने ग्राम तुमरीगुण्डा में संचालित आधार पंजीयन शिविर का भी निरीक्षण किया गया और शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई तथा आधार पंजीयन प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध रखने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के अंत में अधिकारियों को विकास कार्यों में लापरवाही न बरतने तथा शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।

इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ बलराम ध्रुव प्रमुख रूप से मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 18 फरवरी। जनपद पंचायत बीजापुर के सभाकक्ष में सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22, से 2025-26 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक जनपद पंचायत बीजापुर अंतर्गत ग्राम पंचायतों में किये गये सामाजिक अंकेक्षण में प्राप्त अनियमितता  के विरूद्ध अनुविभागीय  अधिकारी बीजापुर जागेश्वर कौशल की अध्यक्षता में जन सुनवाई हेतु निकासी बैठक का आयोजन किया गया। निकासी बैठक में 26 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण करके पाए गये अनियमितताओं के निराकारण किया गया । 

इस बैठक में लगभग 20 पंचायतों से वसूली एवं 5 पंचायत में रोजगार सहायकों पर अर्थदंड आरोपित किया गया साथ ही एक तकनीकी सहायक पर अर्थदंड लगा है । वसूली राशि एक ग्राम पंचायत में  623  से 5000 रुपए तक रहा। उसी प्रकार अर्थदंड  की राशि संबंधितों के प्रकरण अनुसार 200 रुपए से 1000 रुपए तक लगाए गए हैं।

दंतेवाड़ा,18 फरवरी। दंतेवाड़ा में इस वर्ष आम के पेड़ों में बौर पूर्ण रूप से फूल चुके हंै। इसके फलस्वरुप आम के रिकार्ड तोड़ उपज की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि आम के पेड़ों में बौर इस प्रकार नजर आ रहे हैं, जैसे पत्तों को बौर ने आच्छादित कर दिया है। समूचे जिले में आम के पेड़ों में बहुतायत से बौर नजर आ रहे है। इनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। कुछ पेड़ों में आम के फल विकसित होने शुरू हो चुके हैं। कुछ समय में ही आम के फल विकसित होना आरंभ हो जाएंगे।

 दंतेवाड़ा, 18 फरवरी। दंतेवाड़ा के कटेकल्याण विकासखंड अंतर्गत ग्राम छोटे हङमामुण्डा में जल अर्पण दिवस कार्यक्रम का आयोजन विगत दिवस किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि कटेकल्याण जनपद पंचायत, अध्यक्ष हिड़मा कवासी थे। कार्यक्रम में आरंभ में जल अर्पण दिवस का उद्देश्य, उसके संचालन संधारण तथा उसके दस्तावेजीकरण की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित अध्यक्ष जनपद पंचायत कटेकल्याण द्वारा हर घर जल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके उपरांत दस्तावेज सौंपे गए।

मौके पर अध्यक्ष जनपद पंचायत कटेकल्याण द्वारा स्थानीय बोली में ग्रामवासियों शासन की योजनाओं विशेषकर जल जीवन मिशन की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ-साथ योजना के सफल संचालन, संधारण में पंचायत एवं ग्रामीणों से सहयोग की अपेक्षा किया गया।

अंत में अध्यक्ष जनपद पंचायत ने पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों को जल संरक्षण तथा पेयजल के सदुपयोग की शपथ दिलाई।  इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजपुर/कुसमी, 18 फरवरी। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हंसपुर में एसडीएम करुण डहरिया सहित अन्य अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट के मामले में एक ग्रामीण की मौत के बाद राजनीतिक व सामाजिक हलचल तेज हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस मामले की जांच के लिए दस सदस्यीय दल का गठन किया है, जो प्रभावित गांव जाकर मृतक व पीडि़त परिवारों, ग्रामीणों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगा।

गठित टीम बुधवार को कुसमी पहुंची और घटना के विरोध में चार सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे सर्व समाज को अपना समर्थन दिया। मंगलवार को ग्राम हंसपुर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कथित मारपीट की घटना में 62 वर्षीय रामनरेश राम की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद सर्व समाज के लोगों ने कुसमी बस स्टैंड में धरना- प्रदर्शन शुरू कर दिया।

धरना दे रहे लोगों ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा, घायलों को पांच-पांच लाख रुपये सहायता राशि, मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने तथा एसडीएम कार्यालय में अटैचमेंट पर पदस्थ कर्मचारियों को मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने की मांग की। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की गई।

काफी देर तक चले धरना प्रदर्शन के बाद आपसी सहमति बनी, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर आर.एस. लाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने सात दिवस में मांगें पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

सहमति के बाद प्रशासन व पुलिस की उपस्थिति में कुसमी मर्च्युरी में रखे गए शव को मृतक के घर ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया।

धरना प्रदर्शन के समर्थन में पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह, पूर्व विधायक डॉ. प्रीतम राम, पारस नाथ राजवाड़े, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, वर्तमान जिलाध्यक्ष हरिहर यादव, पूर्व विधायक भानुप्रताप सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश्वर पैकरा, विजय पैकरा, सफी अहमद, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भगत, पी. सिंहदेव, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज तिवारी, लालसाय मिंज, मुजस्सम अली, विवेक सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 18 फरवरी। जिला सरगुजा के थाना गांधीनगर क्षेत्र में सूने मकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी के सामान के खरीदार सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 लाख 30 हजार रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अनिल कुमार दास निवासी बिशुनपुर खुर्द गोरसीडबरा अपने परिवार के साथ 4 फरवरी को घर बंद कर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए थे। 5 फरवरी को उनके बड़े भाई ने फोन कर बताया कि घर का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा पड़ा है। सूचना पर लौटने पर प्रार्थी ने देखा कि मुख्य दरवाजे और अलमारी का ताला टूटा हुआ था तथा अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे।

इस मामले में थाना गांधीनगर में अपराध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने संदेहियों अतुल तिग्गा उर्फ अक्की, सत्यादीप तिग्गा उर्फ टका और राजा लकड़ा (तीनों निवासी बिशुनपुर खुर्द गोरसीडबरा) को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने चोरी की घटना स्वीकार की। आरोपियों के निशानदेही पर चोरी का सामान गोरसीडबरा नाला के पास से बरामद किया गया।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी के जेवरात को उन्होंने अंबिकापुर के ब्रह्म रोड स्थित एक दुकान संचालक कमल सोनी को बेचा था। पुलिस ने कमल सोनी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने चोरी का सामान खरीदना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध चोरी की संपत्ति खरीदने का अपराध जोड़ते हुए कार्यवाही की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 18 फरवरी। सूरजपुर जिला के लटोरी तहसील अंतर्गत ग्राम सुंदरगंज में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 35, 255 एवं 552 पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत सुंदरगंज के सरपंच एवं ग्राम समिति द्वारा एसडीएम सूरजपुर सहित राजस्व व पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में की जा रही थी।

अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान कुछ अतिक्रमणकारी ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच एवं ग्राम समिति के सदस्यों के साथ झूमाझटकी की और जेसीबी मशीन पर पथराव कर दिया। पथराव के चलते जेसीबी मशीन को मौके से हटना पड़ा। इस दौरान पथराव में पुलिस वाहन भी चपेट में आ गया, जिससे वाहन का कांच टूट गया।

घटना में तीन ग्रामीणों को चोटें आई हैं। प्रशासन द्वारा मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

रात 10 बजे बाद संचालन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 18 फरवरी। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस व प्रशासन ने डीजे संचालकों, मैरिज गार्डन एवं होटल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना अनुमति डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा और रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल, एसडीएम अंबिकापुर फागेश सिन्हा एवं तहसीलदार उमेश्वर बाज के नेतृत्व में थाना कोतवाली अंबिकापुर में बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी डीजे संचालक, मैरिज गार्डन व होटल मैनेजर उपस्थित रहे।

बैठक में डीजे संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम, रैली या जुलूस में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के भीतर रखनी होगी तथा रात्रि 10 बजे के पूर्व ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद करना होगा।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारित करना होगा, जिसमें अनुमति पत्र, कार्यक्रम आयोजक की पहचान संबंधी विवरण एवं अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी, ताकि आवश्यकता पडऩे पर संबंधित व्यक्ति से तत्काल संपर्क किया जा सके। तय समय के बाद डीजे संचालन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए डीजे सिस्टम जब्त करने की चेतावनी दी गई।

मैरिज गार्डन और होटल प्रबंधकों को भी निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके परिसरों में तय समय के बाद किसी भी प्रकार का डीजे संचालन न हो। साथ ही किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत-संगीत बजाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। सभी डीजे संचालकों एवं आयोजकों ने नियमों का पालन करने की सहमति दी।

अंबिकापुर,18 फरवरी। सरगुजा पुलिस ने शहर में संचालित कथित देह व्यापार के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधीनगर थाना क्षेत्र से गिरोह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई से गिरोह के सदस्यों में हडक़ंप मच गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, गांधीनगर थाना क्षेत्र में किराए के मकानों में अवैध गतिविधियों के संचालन की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर शहर के विभिन्न इलाकों में फैले नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है।

बताया गया है कि इस गिरोह में पति-पत्नी भी शामिल थे, जो कथित तौर पर अन्य राज्यों से युवतियों को लाकर देह व्यापार में संलिप्त कराते थे। आरोप है कि आरोपी ऑटो के माध्यम से युवतियों को विभिन्न स्थानों पर भेजते थे। पुलिस ने मामले में पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त करीब 20 लोगों के खिलाफ पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है। वर्तमान प्रकरण में भी अन्य संदिग्धों की पतासाजी की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

समस्याओं से कराया अवगत, सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 18 फरवरी। जशपुर जिले के बगीचा लोटा में स्वास्थ्य मितानिन कार्यकर्ताओं ने स्वस्थ पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि जनपद अध्यक्ष गायत्री नागेश, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभात सिदाम, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, भाजपा शंकर गुप्ता, पार्षद गण, जनपद सदस्य गण, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंप संबंधित अधिकारी तक अपनी बात पहुंचाना ताकि अंतिम छोर तक सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ लोगो को मिल सकें। इस दौरान सबसे ज्यादा समस्या पेयजल संकट का बताया गया जहां आज भी कई गांव के पारा मोहल्ले में शुद्धपेजल नही मिल पा रहा है जिससे ग्रामीणों को ढोढ़ी और कुआ का पानी पीना पड़ रहा है। इससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में महनई  गांव की मितानिन ने बताया कि नर्स और डॉक्टर जुलाई 2025 से नही है जिससे गांव के लोगो की स्वास्थ्य सुविधा नही मिल पा रहा है, कुटमा पंचायत के सलखाडांड की मितानिन ने बताया कि 2024 में 7 गर्भवती महिलाओं का डिलवरी हुआ था जिसका जननी सुरक्षा का राशि अबतक नही मिला है। साथ ही मितानिनों का ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी आज तक बीपी नापने की मशीन और थरमामीटर मशीन नही मिला है जिससे हमें समस्या होती है। और तो और हमें जो सरकार से प्रोतशासन राशि मिलती है वह भी पिछले 6 माह से लटका है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मंच से मितानिन दीदियों को भरोसा दिलाया है कि आप लोगो का जो भी समस्या है उसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिल सके।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,18 फरवरी। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान फार्म-7 का दुरुपयोग कर वैध मतदाताओं के नाम कटवाने के कथित संगठित प्रयासों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार नायक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण में दावा-आपत्ति के दौरान भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा पूरे जिले में फार्म-7 का दुरुपयोग करते हुए हजारों मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए आवेदन दिए गए। अकेले अंबिकापुर शहर में 1143 मतदाताओं के नाम कटवाने का आवेदन यह कहते हुए किया गया कि संबंधित मतदाता मौजूद नहीं हैं। आरोप है कि इनमें नगर निगम अंबिकापुर के नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के भाई रफी अहमद, पार्षद कलीम अंसारी के पुत्र एवं भतीजा, पार्षद हसन खान और उनकी पत्नी तथा पूर्व पार्षद नुजहत फातिमा सहित अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय को लक्ष्य कर गलत जानकारी और शपथ पत्र देकर वैध मतदाताओं के नाम कटवाने का प्रयास किया। हालांकि, जिन लोगों के नाम कटवाने का आवेदन दिया गया था, वे भौतिक सत्यापन के बाद एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में शामिल पाए गए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी से चर्चा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने मांग की कि संबंधित मतदान केंद्र के बीएलए की मौजूदगी में नाम कटवाने के आवेदनों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि सत्यापन में आवेदन गलत पाए जाते हैं तो आवेदनकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 212 एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि बिना भौतिक सत्यापन के ड्राफ्ट सूची में शामिल किसी भी मतदाता का नाम विलोपित नहीं किया जाएगा। उन्होंने गलत फार्म-7 प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ विधिक अभिमत लेकर कार्रवाई करने की बात कही।

इस दौरान पीसीसी उपाध्यक्ष जे.पी. श्रीवास्तव, पीसीसी महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, हेमंत सिन्हा, मो. इस्लाम, विनय शर्मा, इंद्रजीत सिंह धंजल, राशिद अहमद, शैलेंद्र सोनी, जमील खान, हसन खान, मेराज रंगरेज, गुरुप्रीत सिंह, जीवन यादव, चंद्रप्रकाश सिंह, रजनीश सिंह, नीतीश चौरसिया, निकी खान, सोहन जायसवाल, नरेंद्र विश्वकर्मा, अविनाश कुमार, विकास केशरी, दिनेश शर्मा, अख्तर चम्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभावित मतदाता उपस्थित रहे।

थानों में अपराध दर्ज कराने का निर्देश

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने पार्टी के बूथ लेवल एजेंट और कार्यकर्ताओं को फर्जी आवेदनों के खिलाफ थानों में अपराध दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जिलेभर में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज असंज्ञेय प्रकरणों के आधार पर फर्जी फार्म-7 प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि भविष्य में गलत तथ्यों के आधार पर वैध मतदाताओं के नाम कटवाने पर रोक लगाई जा सके।

राजपुर, 18 फरवरी। राजपुर ब्लॉक में हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोग्राम 2.0 के तहत आजीविका संवर्धन गतिविधियां तेजी से प्रगति पर हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत स्व-सहायता समूह (एसएचजी) की दीदियों को सक्रिय रूप से प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ शासन, एक्सिस बैंक, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) एवं इंडियन ग्रामीण सर्विसेज (आईजीएस) के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। राजपुर ब्लॉक की 48 ग्राम पंचायतों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 8,000 ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यक्रम के तहत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को उन्नत खेती तकनीक, सब्जी उत्पादन, जैविक खेती सहित आजीविका संवर्धन से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही दीदियों को सब्जी बीज, स्प्रे टैंक, वर्मी बेड जैसी आवश्यक सामग्रियों का सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे कृषि उत्पादकता बढ़ाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका के नए अवसर विकसित हो रहे हैं, जो ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जशपुरनगर, 18 फरवरी। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने खुद को कलेक्ट्रेट का अधिकारी बताकर दो युवकों से  4 लाख 35 हजार रुपये ठगने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 16 फरवरी को रोहित खाखा (23 वर्ष), निवासी ग्राम इचकेला, ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी प्रदीप पंडा ने उसकी मां से परिचय बढ़ाकर खुद को कलेक्ट्रेट का बड़ा अधिकारी बताया और सुरक्षा गार्ड की नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया।

आरोप है कि जनवरी 2026 में पहले 50 हजार रुपये लिए गए। बाद में जॉइनिंग लेटर दिलाने के नाम पर 1 लाख 50 हजार रुपये और मांगे गए। शिकायतकर्ता की मां ने जमीन गिरवी रखकर यह रकम दी। इसके बाद आरोपी ने एक अन्य पद खाली होने का झांसा देकर ठूठीअंबा निवासी उमेश भगत के परिवार से भी 2 लाख 35 हजार रुपये ले लिए। नौकरी संबंधी कोई प्रगति न होने और आरोपी द्वारा टालमटोल करने पर पीडि़तों को ठगी का संदेह हुआ और पुलिस में शिकायत की गई।

मामला दर्ज, होटल से गिरफ्तारी

शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (ठगी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जशपुर के एक होटल से घेराबंदी कर हिरासत में लिया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने ठगी की राशि से उधारी चुकाने, फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदने तथा अन्य खर्च करने की बात स्वीकार की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 सामान जब्त

पुलिस ने भट्टी रोड स्थित आरोपी के कथित कार्यालय से टेबल, कुर्सी और कंप्यूटर सहित अन्य सामान जब्त किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

पुलिस ने युवाओं और अभिभावकों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन बड़ी राशि न दें और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,18 फरवरी। सरगुजा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के मामले में दो अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

 पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 किलो 400 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 28 हजार रुपये बताई जा रही है, तथा 3090 रुपये नकद बरामद किए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 17 फरवरी को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नया बस स्टैंड के पीछे गुमटी के सामने दो व्यक्ति सफेद प्लास्टिक बोरे में गांजा रखकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम अमित शर्मा (21) निवासी चुनार मेडिया, जिला मिर्जापुर उत्तरप्रदेश तथा वर्तमान में मुगलसराय, जिला चंदौली और देवचंद यादव (20) निवासी कान्हानागर कैमूर, जिला कैमूर बिहार बताया। गवाहों की उपस्थिति में तलाशी लेने पर उनके पास रखे प्लास्टिक बोरे से कुल 21 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उक्त गांजा ओडिशा से खरीदकर उत्तरप्रदेश में बिक्री करने ले जा रहे थे। मामले में थाना कोतवाली में अपराध  एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

रायपुर, 18 फरवरी। राज्य में प्राध्यापक (उच्च शिक्षा) परीक्षा–2021 के अंतर्गत 595 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय विषय-विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेजों और प्रमाण-पत्रों की गहन जांच कर अंतिम पात्रता निर्धारण करेगी।

ज्ञात हो इससे पहले 11 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर 35 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हताओं की विस्तृत जांच के लिए विषय-विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया था। आयोग ने 4 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया था कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान उत्कृष्ट प्राध्यापक पद के लिए आवेदन करने वाले इन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का विशेषज्ञ स्तर पर परीक्षण आवश्यक है।

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, चयन प्रक्रिया को यूजीसी विनियम 2018 के तहत निर्धारित अर्हताओं के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। विज्ञापन की कंडिका 6 (2) (iv) (ख) के विशेष संदर्भ में विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी। गठित समिति में देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्राध्यापकों को शामिल किया गया है। समिति के संयोजक के रूप में निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर ओम प्रकाश व्यास को नियुक्त किया गया है। इसी तरह सदस्य के रूप में  रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष जैविक विज्ञान विभाग डॉ.एस.एस.सन्धु, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग के डॉ.पवन मिश्रा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष गणित विभाग के डॉ. अवनीश कुमार,अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रींवा के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. एन. पी.पाठक,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान के डॉ. विवेक मिश्रा तथा आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष रसायनशास्त्र विभाग के डॉ. नंद किशोर कराडे को शामिल किए गए हैं।

वसूली एजेंट ने 62 हजार रुपए का गबन किया, कंपनी ने दर्ज कराई शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक अधेड़ से 17.15 लाख रुपए ठग लिए। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। पीडि़त सरद कुमार तिवारी ने देर रात थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अश्ररत आरोपी के खिलाफ 318-4, 319-2 340-2 का अपराध दर्ज किया है। साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक सरद कुमार तिवारी वार्ड 54 मोती नगर में रहते हैं। 15 फरवरी सुबह की 10.30 बजे उसके मोबाइल पर किसी अज्ञात  नंबर 9356675181 से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को कथित पुलिस अधिकारी बताते हुए शरद को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त बताया और उसके खिलाफ केस दर्ज होना बताया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई की बात कही।

ठग ने वीडियो कॉल और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया गया। और सरद को डिजिटल अरेस्ट से बचाने और केस खत्म करने पैसों की मांग की गई। इस पर सरद से जांच के नाम पर 17 लाख 15 हजार रुपए अपने बताए बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद कथित अधिकारी का फोन आना बंद हो गया। तब ठगी का शक होने पर  शरद कुमार ने रात 1.35 बजे टिकरापारा थाना जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में अपराध दर्ज किया है। साइबर सेल को जांच सौंपी है।  बैंक खातों और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी पंडरी, मोवा इलाके में एक निजी कंपनी के वसूली एजेंट ने कम्पनी के  62 हजार 400 रुपए का गबन कर दिया। इस मामले में कम्पनी के प्रतिनिधि ने मोती लाल डहरिया के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया है।

पुलिस के मुताबिक प्रगति नगर पंडरी स्थित राधे चेंबर भवन में संचालित मेघदूत मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि अविष्मान सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कम्पनी में कार्यरत मोती लाल डहरिया कंपनी में वसूली एजेंट का काम करता था। इस बरच मोती लाल को 10 से 13 फरवरी के दौरान देनदारों से वसूली के लिए भ्ेाजा गया था। इस दौरान उसने देनदारों से वसूल की गई 62,400 रुपए की राशि वसूली कर कम्पनी में जमा नहीं किया। जिसके उससे संपर्क करने पर भी को जवाब नहीं दिया गया।

 आरोपी ने रकम का अमानत में खयानत करते हुए गबन कर लिया। मामले में पुलिस ने धारा 316-4 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ कर दस्तावेजों और लेन-देन के विवरण की जांच कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। छत्तीसगढ़ से राज्य सभा की रिक्त हो रही दो सीटों के लिए चुनावों की घोषणा कर दी गई है। ये चुनाव 16 मार्च सोमवार को होंगे। इसके लिए नामांकन  26 फरवरी से 5 मार्च तक होंगे। यह सीटें कांग्रेस के केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल खत्म होने की वजह से हो रहें हैं।  विधानसभा में सदस्य संख्या को देखते हुए इस बार न?ए चुनाव में  एक- एक सीट भाजपा, कांग्रेस को मिलेगी। चुनाव एकल संक्रमणिय पद्धति से होंगे।एक एक सदस्य के निर्वाचन के लिए 35-35 विधायकों के वोट (समर्थन) आवश्यक है। भाजपा के पास 54 सदस्य और कांग्रेस के 35 हैं। भाजपा यदि दूसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतारती है तो उसे अपने  54 में से शेष बचे 19 के अतिरिक्त 16 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। इतनी बड़ी संख्या में क्लास वोटिंग की संभावना नहीं के बराबर है।

 इसलिए दोनों दलों के एक एक  प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। इसके बाद देश के उच्च सदन में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के तीन और भाजपा के दो सदस्य हो जाएंगे। इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने विधानसभा के दो अधिकारियों मनीष शर्मा और दिनेश त्रिवेदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। नई विधानसभा स्थित समिति कक्ष में चुनाव कराए जाएंगे। ये चुनाव नए विधानसभा भवन में होने वाले पहले चुनाव होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राज्य शासन ने कुसुमी के एसडीएम करूण डहरिया को निलंबित कर दिया है।यह कार्रवाई हंसपुर में बॉक्साइट के अवैध परिवहन को लेकर दो ग्रामीणों की पीटाई से एक रामनरेश रेगहा (62) की मौत की जांच के बाद की गई है। डहरिया को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।  निलंबन अवधि में उन्हें कमिश्नर सरगुजा अटैच किया गया है। वह 2019 बैच के राप्रसे अधिकारी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। बढ़ते तापमान के साथ राजधानी के मोहल्लों में जल संकट गहराता जा रहा है। इससे परेशान रहवासियों का  रोजाना निगम भवन में प्रदर्शन भी बढ़ रहा है। बुधवार को

कचना के स्वास्तिक नगर के लोगों ने  मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और  नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इनका नेतृत्व किया। लोग मोहल्ले में न?ए बोर खुलवाने की मांग कर रहे थे।

3 दिन में जल समस्या नहीं सुलझी तो शुक्रवार को जेसी का घेराव : दूसरी ओर भाजपा के ही पार्षद ने ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है।  तेज हो रही गर्मी में वार्ड में बढ़ती पानी की समस्या का समाधान नहीं होने के कारण  वार्ड 31 के पार्षद रोहित  साहू ने  जोन कमिश्नर को पत्र लिखकर धरना प्रदर्शन करने  की घोषणा कर दी है।  अन्यथा तीन दिन में समस्या सुलझाने का समय भी दिया है।दरअसल पहले निगम के नलों से महीनों तक गंदे पानी आने की समस्या चली, फिर पानी का प्रेशर कम आ रहा है। समाधान भाजपा विधायक, पार्षद, पूर्व पार्षद सभी के प्रयासों के बाद नहीं हो पा रहा है। साहू ने कहा कि गुरुवार तक समस्या नहीं सुलझाई ग?ई तो शुक्रवार को जोन 9 कमिश्नर (जेसी) मोवा का घेराव किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में बीते तीन दिनों के भीतर अलग-अलग थाना इलाकों  से वाहन चोरी की चार वारदातें सामने आई हैं। अज्ञात चोरों ने बाइक, स्कूटी और ई-रिक्शा ले उड़ेा। पुलिस के अनुसार चोरी की घटनाएं राजेंद्र नगर, गंज, सरस्वती नगर और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में हुई हैं। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 13  की रात शराब दुकान परिसर से तोमन साहू की बाइक सीजी 05 एएम 5796 चोरी हो गई। पीडि़त ने बाइक दुकान परिसर में खड़ी की थी, जहां से अज्ञात चोर उसे पार कर ले गए। उधर गंज थाना क्षेत्र के तेलघानी नाका चौक के पास से विशाल साहू का ई-रिक्शा चोरी हो गया। वाहन सडक़ किनारे खड़ा था, जिसे अज्ञात आरोपी लेकर फरार हो गए। सरस्वती नगर इलाके के वीर शिवाजी नगर में घर के पास खड़ी स्कूटी को देर रात अज्ञात चोर चुरा ले गए। सुबह वाहन न मिलने पर मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

टिकरापारा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात भ_ागांव स्थित बस स्टैंड के गेट नंबर 3 के पास से मठपुरैना निवासी आकाश साहू की बाइक चोरी हो गई। आकाश किसी काम से बस स्टैंड गया था और बाइक खड़ी कर अंदर गया, लौटने पर वाहन गायब मिला।

धारा-164 के बयान में छेड़छाड़ के लगाए थे आरोप

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा और दो अन्य अधिकारियों को जिला अदालत से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दायर परिवाद को निरस्त कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कोयला घोटाला प्रकरण में ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ईओडब्ल्यू-एसीबी अधिकारियों ने धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ की है। अदालत ने मामले में तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।

तीनों अधिकारियों की ओर से अधिवक्ता रवि शर्मा ने परिवाद पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह क्षेत्राधिकार का मामला है और उक्त परिवाद को अदालत किसी भी स्तर पर सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं कर सकती।

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री आकांक्षा बेग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने परिवाद को निरस्त कर दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था 15 फरवरी से पूर्णतया लागू हो गई है।  गृह (पुलिस) विभाग  द्वारा 21 जनवरी को पत्र जारी कर राजपत्र की प्रतियां सभी संबंधितों को प्रेषित की गई है। इसमें पूर्ववर्ती सीआरपीसी अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 जो बाद में संशोधित बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तित कर धारा 170 बना है । इसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने उसकी सुनवाई करने उसे रिहा करने अथवा जमानत निरस्त कर जेल भेजने का अधिकार पूर्व में डिप्टी कलेक्टर व तहसीलदारों को था।  न?ई अधिसूचना में धारा 170 का अधिकार पुलिस कमिश्नर को दिए जाने का उल्लेख नहीं है। किंतु 15 फरवरी से लगातार गृह पुलिस विभाग गिरफ्तार करने, सुनवाई करने एवं जेल भेजने अथवा रिहा करने की कार्रवाई कर रही है। यह अधिकारिता व क्षेत्राधिकार के विपरीत होने के साथ-साथ बिना अधिकार के किसी व्यक्ति को जेल भेजना या न्यायिक प्रक्रिया अपनाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन द्वारा बीएनएस की धारा 170 में वर्तमान में गिरफ्तारी, जांच, जेल भेजना असंवैधानिक नियम विपरीत है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि  इस प्रकरण में यदि कोई उच्च न्यायालय में पीडि़त पक्षकार याचिका प्रस्तुत करेगा तो पुलिस प्रशासन व गृह पुलिस विभाग को जवाब देने में परेशानी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य प्रशासनिक सेवा एवं कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में अंदरूनी नाराजगी है। लेकिन वह व्यक्त नहीं कर पा रहे है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारियों के भी बहुत सारे अधिकार छिनने से वह भी अंदरूनी नाराजगी प्रगट कर आपसी चर्चा में लगे हुए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। इन दिनों राजधानी के आधार सेवा केंद्रों के बाहर कार्ड अपडेशन के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 5 साल तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य किए जाने के बाद परिजनों की भीड़ केंद्रों पर उमड़ पड़ी है। सुबह से ही पालक अपने बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

परिजनों का कहना है कि बच्चों का आधार अपडेट कराने  स्कूल और कार्यालय से छुट्टी लेकर आना पड़ रहा है, इसके बावजूद काम समय पर नहीं हो पा रहा। कई केंद्रों में सर्वर डाउन की शिकायत है तो कहीं कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं। कुछ स्थानों पर लोगों को एक केंद्र से दूसरे और फिर तीसरे केंद्र तक भटकाया जा रहा है।

पुरानी बस्ती में शिक्षक के साथ बच्चे को लाने की शर्त:  पुरानी बस्ती में लगाए गए शिविर में परिजनों को बच्चे और उसके शिक्षक के साथ लाने की बात कही जा रही है। इस शर्त से कई लोग लौटाए जा रहें हैं।

जोन-5 में टोकन व्यवस्था पर सवाल: जोन-5 कार्यालय परिसर में अलग ही स्थिति है। वहां एक महिला कर्मचारी  लोगों को एक दिन पहले सुबह 10 से 11 बजे के बीच टोकन लेने को कहती है, जबकि अगले दिन 11 बजे तक कार्यालय में ताला जड़ा रहता है। बताया जा रहा है कि एक दिन में केवल 25 लोगों का ही टोकन काटा जा रहा है। उसके बाद आने वालों को अगले दिन कतार में लगने की सलाह दी जाती है।

पहले टोकन, फिर समाधान

आधार सेवा केंद्र के एक कर्मचारी के मुताबिक, लंबी कतारों को देखते हुए एक दिन पहले टोकन जारी कर अगले दिन बुलाया जा रहा है। इसके बाद भी अगले दिन काम हो जाने की कोई गारंटी नहीं दी जा रही।

कई केंद्रों में सर्वर डाउन

शहर के कई आधार केंद्रों में सर्वर डाउन होने की शिकायत आम हो गई है। लोगों को कभी मुख्य डाकघर, तो कभी श्याम प्लाजा और अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है, जिससे परेशानी और बढ़ रही है। लगातार बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थाओं के चलते अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। बुधवार को  जनगणना-2027 के लिए आयोजित राज्य एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने  प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व को पूरी गंभीरता, सटीकता और संवेदनशीलता के साथ निभाने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद आठवीं जनगणना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना प्रशासन की विश्वसनीयता और शासन की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि आंकड़े अधूरे या त्रुटिपूर्ण होंगे तो विकास योजनाओं का लक्ष्य प्रभावित होगा। एक भी व्यक्ति या परिवार छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे विकास की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है।

उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 भारत की पहली पूर्णत: डिजिटल जनगणना होगी। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। यह कार्य प्रदेश के 33 जिलों, 252 तहसीलों और 19,978 गाँवों में संपन्न किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-गणना की सुविधा से जनभागीदारी बढ़ेगी।

मुख्य सचिव  विकासशील ने अधिकारियों से सभी निर्धारित कार्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रगणकों के प्रशिक्षण में सपोर्टिव सुपरविजन की तकनीक अपनाने पर विशेष बल देते हुए कहा कि मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मियों को निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग मिलना चाहिए, जिससे त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो।

उन्होंने नई भवन अनुज्ञाओं को पूर्व से ही ट्रेस करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि मकान सूचीकरण के दौरान कोई संरचना छूट न जाए। साथ ही सीमावर्ती जिलों के संदर्भ में उन्होंने वर्ष 2001 के अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गए व्यक्तियों की गणना में दोहराव से बचने के लिए विशेष सावधानी बरती जाए।

इस अवसर पर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त  मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि भारतीय जनगणना गाँव, कस्बा और वार्ड स्तर तक प्राथमिक आँकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें मकानों की स्थिति, सुविधाएँ, परिसंपत्तियाँ, जनसांख्यिकीय विवरण, धर्म, अनुसूचित जाति-जनजाति, भाषा, शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, प्रव्रजन एवं प्रजनन से संबंधित सूक्ष्म एवं विश्वसनीय आँकड़े संकलित किए जाते हैं।

नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव  मनोज पिंगुआ ने कलेक्टरों को जनगणना से संबंधित कार्यों के बारे में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। राज्य स्तरीय संभागायुक्त-कलेक्टर सम्मेलन में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 फरवरी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अब महतारी सदनों का निर्माण कार्य के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है।

 ग्राम पंचायतों को कार्य एजेंसी बनाये जाने पर कार्य प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसके लिए विभाग द्वारा मार्गदर्शिका भी जारी की गई है। जिसके अनुसार महतारी सदन हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जाएगी तथा तकनीकी मार्गदर्शन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यों की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृति के लिए निश्चित प्रक्रिया भी तय की गयी है।

कार्यों में एकरूपता के दृष्टिकोण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्य का एक मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन भी तैयार किया गया है। कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रतिवदेन जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संचालक पंचायत, संचालनालय छत्तीसगढ़ को अनिवार्यत: उपलब्ध कराना होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् एक माह के भीतर कार्य प्रारंभ करना आवश्यक होगा तथा 6 से 8 माह के भीतर कार्य पूर्ण कराने की जिम्मेदारी भी कार्य पंचायतों की होगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में 368 महतारी सदनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके लिए प्रति महतारी सदन 30 लाख रुपए की लागत निर्धारित की गई है, जिसकी शत-प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में स्वीकृत 368 महतारी सदनों में से 137 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन हैं।

पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस निर्णय से जहां एक ओर पंचायतों की भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए सशक्त मंच उपलब्ध होगा। महतारी सदन महिलाओं के लिए बैठक, प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह की गतिविधियों एवं आजीविका संवर्धन का केंद्र बनेंगे।