बेमेतरा, 8 फरवरी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रानो में बारहवीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम ग्यारहवीं के विद्यार्थियों द्वारा अपने सीनियर्स का प्रवेश द्वार पर ही ग़ुलाल लगाकर एवं पुष्प से स्वागत एवं सम्मान किया गया।तत्पश्चात सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को मंच पर आसीन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे की पूजा अर्चना कर की गई। उसके बाद बारहवीं के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के गेम खेलाए गए। जिसमें बिस्किट्स, गुपचुप खिलाओ, बलून बैलेंस, रैंप वॉक, कप सेटिंग, गुलाब जामुन खाओ, पंजा लड़ाई तथा साड़ी पहनो प्रतियोगिता विशेष रूप से शामिल किया गया। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता भूषण ढीमर ने तथा कौशिल्या ने किया। खेल के लिए शिक्षिका प्रतीक जैन, नोकेश्वरी, अंशु, आंचल एवं रागिनी ने विशेष सहयोग प्रदान किया। 

इस अवसर पर ग्यारहवीं के विद्यार्थियों के द्वारा सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए बफे सिस्टम से भोजन की व्यवस्था रखा गया था जिसमें दाल, चांवल, सलाद, आलू छोले, टमाटर चटनी, सलाद आदि की व्यवस्था की गई। प्रभारी प्राचार्य द्वारिकाराम वर्मा ने सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनायें प्रेषित की तथा आयोजक विद्यार्थियों का आभार प्रदर्शन किया। नवाचारी शिक्षिका प्रतीक जैन ने बताया कि विदाई एक भावनात्मक अवसर होता है। जिसमें जूनियर्स अपने सीनियर्स को सम्मान एवं ससम्मान विदाई देते हैं तथा उनके सुखी एवं उज्जवल जीवन के लिए शुभकामनायें देते हैं। 

यह आयोजन छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को चिह्नित करता है। साथ ही शिक्षिका ने सभी बच्चों को जीवन पथ पर भी सदैव गतिशील एवं प्रगति का आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर संस्था की ओर से सभी विद्यार्थियों को फ़ाइल एवं पेन प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य द्वारिकाराम वर्मा, उत्तम साहू, कनकलता सरसुधे, प्रतीक जैन, प्रज्ञा जैन, तारकेश्वरी राजहंस, प्रदीप खापरे, प्रहलाद वर्मा, सिद्धिका गोस्वामी, भुनेश्वरी ठाकुर एवं समस्त बच्चे उपस्थित रहे।

शिशु संस्कार में बच्चों-अभिभावकों को मोबाइल लत से बचाने जागरूकता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 8 फरवरी। आस्था वेलफेयर सोसायटी महासमुंद ने शिशु संस्कार स्कूल महासमुंद के साथ मिलकर शनिवार को शाला में मोबाइल नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता,पोस्टर प्रदर्शनी समेत मोबाइल के उपयोग को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों तथा उनके पालकों ने भी हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम मिडिल स्कूल के बच्चों को लिए आयोजित था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सोहम अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर युगल चंद्राकर थे। अध्यक्षता स्कूल के संचालक पारस चोपड़ा था। विशेष अतिथि तथा वक्ता के रूप में पुलिस विभाग से चित्रलेखा नवरंगे, समाज कल्याण विभाग से अनिल कोसरिया, पत्रकारों की ओर से उत्तरा विदानी, आस्था संस्था की ओर से तारिणी चंद्राकर व साथी तथा प्राचार्य अवनीश वाणी उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष अतिथि पारस चोपड़ा ने कहा कि बच्चे और पालक दोनों को स्कूल के नियमों का पालन करते हुए बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। बच्चे में यदि किसी भी तरह की लत देखें तो पालक तत्काल एक्टिव हो जाएं और बच्चे को शांत मन से उस लत से छुटकारे की पहल करें। यदि शिक्षकों के सहयोग की जरूरत पड़े तो स्कूल पहुंचकर शिक्षकों से सहयोग लें। अपने बच्चे को नित्य प्रति स्कूल भेजें और अपने बच्चे के हर एक्टिविटीज पर ध्यान दें।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाक्टर युगल चंद्राकर ने बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया कि मोबाइल किस तरह हमारे दिमाग पर असर करता है। उन्होंने बताया कि आज के समय में मोबाइल फ ोन बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। स्कूल से घर तक खेलकूद से पढ़ाई तक, सब कुछ अब स्क्रीन के इर्द-गिर्द घूमने लगा है। कहा कि रिसर्च से पता चलता है कि मोबाइल की गलत आदतें बच्चों के दिमाग और ग्रोथ को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने सरल भाषा में बताया कि मोबाइल के बुरे प्रभाव कौन-कौन से हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।
उन्होंने उपस्थित बच्चों और पालकों को बताया कि बच्चों के स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल डिवाइस पर बिताया गया समय उनके दिमाग की ग्रोथ, ध्यान, याददाश्त और व्यवहार पर असर डाल सकता है। एक बड़ी समीक्षा में यह पाया गया है कि मोबाइल और डिजिटल तकनीक बच्चों के दिमाग के प्रि.फ्रंटल कॉर्टेक्स हिस्से को प्रभावित करती है, जो एक्जीक्यूटिव फंक्शन्स जैसे कि प्लान बनाना, निर्णय लेना और ध्यान बनाए रखना आदि को कंट्रोल करता है। लगातार मोबाइल फ ोन का इस्तेमाल दिमाग की फोकस क्षमता को कमजोर करता है। ब्लू लाइट नींद की गुणवत्ता बिगाड़ती है और लंबे समय तक इस्तेमाल से याददाश्त, एकाग्रता और मूड पर नकारात्मक असर पड़ता है। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम थकान, तनाव और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा देता है।

समाज कल्याण विभाग से अनिल कोसरिया ने बताया कि बच्चों को मोबाइल से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। सबसे जरूरी बच्चों को मोबाइल की लत से छुटकारा है। अब हालात काफी बिगड़ चुका है ऐसे में हमें खासकर पालकों को बच्चे तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हुए उनके साथ स्नेह से पेश आने की जरूरत है।

स्कूल के प्राचार्य अवनीश वाणी ने बच्चों को बताया कि मोबाइल भस्मासुर है। वह जिस किसी के हाथ में आता है, वह अपना आपा खो देता है। उन्होंने शिवजी और भस्मासुर वाली अध्याय को जोडक़र बच्चों के बीच प्रस्तुत करते कहा कि मोबाइल देखना गलत नहीं है. उसे आदत में शामिल करना गलत है। जब वह हमारी आदत में शामिल हो जाता है तो हमारा नींद, चैन सब कुछ छीन लेता है और यहांत क हम आत्महत्या तक की बात सोच लेते हैं। उन्होंने गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। आपके हाथ में रहने वाले मोबाइल फोन आपसे स्मार्ट कभी नहीं हो सकता। हमारा हर बच्चा मोबाइल से कहीं अधिक स्मार्ट है लेकिन दु:खद यह है कि बच्चा खुद के बजाय मोबाइल को स्मार्ट समझकर उससे दोस्ती कर लेता है। वह आपका दोस्त नहीं है। वह सिर्फ भस्मासुर है।  
पुलिस विभाग से चित्रलेखा नवरंगे ने बच्चों को बताया कि किस तरह बच्चे मोबाइल के आदी होकर छोटे-बड़े अपराध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तो शराब, जुआ, सिगरेट से अधिक मोबाइल के चलते गैरकानूनी काम हो रहा है। जिले के कई बच्चे मोबाइल के लत में फंसकर ही गैर कानूनी काम कर रहे ह। लिहाजा पुलिस विभाग ने स्कूलों में जाकर बच्चों को अन्य नशे की तरह मोबाइल के नशे से छुटकारे के लिए भी जागरुकता कार्यक्रम चला रही है।

समाजसेवी तारिणी चंद्राकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि बच्चों के  लिए खास पहल किया जाए। बच्चों के बच्चों को माता पिता साथ मिले, यह उनका अधिकार है। जब बच्चे अकेले महसूस करते हैं तो तरह-तरह के लत की ओर झुकाव हो जाता है। जो बड़े बुजुर्ग है, वे भी तब ही बच्चों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जब उनका बच्चा किसी न किसी नशे तरह की लत में धंस चुका होता है। ऐसे में बच्चों का असामाजिक होना स्वाभाविक है। जिस समाज में मां बाप भाई बहन समाज के लोग होते हैं, वे ही खुद बच्चों पर ध्यान नहीं देते और बच्चे के संतुलन खो जाने पर उसे असामजिक कहते हैं।

पत्रकार उत्तरा विदानी ने कहा कि पालकों ने खुद ही बच्चों को समय देना छोड़ दिया है और चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाकर समाज और परिवार का नाम रौशन करे। जबकि हर पालक को अपने बच्चे का बेस्ट दोस्त बन जाना चाहिए। पालक स्कूल के भरोसे अपने बच्चे को छोडक़र खुद ही मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। बच्चा अकेलेपन से ऊबकर मोबाइल से दोस्ती कर लेता है। उसका बुझा हुआ दिमाग मोबाइल से दोस्ती कर लेता है और जो दशा है वह साफ है। हर बच्चा अपने मां बाप और गुरुजनों से सीखता है। गुरू तो श्रृष्टि के शुरुआत से ही समाज निर्माण का कर्तव्य निभा रहा है लेकिन समय बजल चुका है। मोबाइल के प्रवेश के बाद पालकों ने लगभग अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी है। ऐसे में सिर्फ गुरुओं से ही श्रेष्ठ समाज की कल्पना बेईमानी है। पालकों को अपने बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। सच मानिये कि अपने बच्चे से बढिय़ा दोस्त कोई नहीं हो सकता।

इस दौरान बच्चों के लिए पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी हुई जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त बच्चों को सोहम हास्पीटल तथा आस्था वेलफेयर संस्था की ओर से पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का संचालन तारिणी चंद्राकर ने किया। इस अवसर पर आस्था संस्था से शोभा शर्मा, तुषार चंद्राकर तथा स्कूल स्टाफ मौजूद थे। 

कवासी लखमा ने मोहन मरकाम के साथ बुलेट पर सवार होकर अभिवादन स्वीकार किया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 8 फरवरी। कोंटा विधानसभा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को एक कथित शराब घोटाला मामले में जेल भेजा गया था। तेरह महीने बाद न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उनके कोंडागांव आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया।

शनिवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर नाका से रेस्ट हाउस तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। रैली के दौरान कवासी लखमा पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए रेस्ट हाउस पहुंचे।

रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कवासी लखमा ने कहा, सुबह का समय छोडक़र आप लोग मुझसे मिलने आए, यही आपका प्यार मुझे ताकत देता है। भाजपा मुझे जेल भेजकर बस्तर की आवाज को दबा नहीं सकती। जब तक मेरी सांस चलेगी, बस्तर के जल, जंगल और जमीन के लिए आवाज उठाता रहूंगा।
उन्होंने आगे कहा, भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवी घोष, पूर्व जिलाध्यक्ष झूमूकलाल दीवान, तरुण गोलछा, महामंत्री रितेश पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष संजय करन, शहर अध्यक्ष नरेन्द्र देवांगन, सुखबती मरकाम, तबस्सुम बानो, लेखनी प्रधान, नीलू देवांगन, रंजीता अग्रवाल, गीता मेश्राम, अंजू जोशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 8 फरवरी। शासकीय प्राथमिक शाला केराडीह, विकासखंड बड़े राजपुर, जिला कोंडागांव में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोईया के पद पर कार्यरत चैतराम मरकाम के पक्ष में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने फैसला सुनाया है। इस आदेश के अनुसार उन्हें न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मानदेय देने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चैतराम मरकाम लंबे समय से स्कूल में रसोईया के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार प्रतिदिन कई घंटे कार्य करने के बावजूद उन्हें मात्र 1200 रुपये मासिक मानदेय प्राप्त हो रहा था। वेतन वृद्धि के लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी से कई बार निवेदन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

याचिका पर 7 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था, परंतु आवेदक का कहना है कि शासन-प्रशासन द्वारा आदेश के अनुरूप अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद चैतराम मरकाम ने पुन: उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन.के. मालवीय ने पक्ष रखा। प्रतिवादी पक्ष की ओर से दीक्षा पांडे (केंद्रीय सरकारी अधिवक्ता),  रमाकांत मिश्रा (उप सॉलिसिटर जनरल) तथा राज्य शासन की ओर से पैनल वकील दशरथ प्रजापति उपस्थित रहे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया कि चैतराम मरकाम मिड-डे मील योजना के अंतर्गत नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं और संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा इस संबंध में प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उन्हें प्रतिदिन केवल 40 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जोन-सी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर इससे कहीं अधिक है।

अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क भी रखा कि मिड-डे मील तैयार करने का कार्य एक निरंतर श्रमसाध्य कार्य है, जिसमें प्रतिदिन कई घंटे लगते हैं, जबकि प्रतिवादी पक्ष द्वारा यह कहा गया कि यह कार्य मात्र डेढ़ घंटे में पूरा हो जाता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार किया जाए और किए गए कार्य के अनुसार उचित मानदेय प्रदान किया जाए।
इस प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद 19 दिसंबर 2025 को आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसे 15 जनवरी 2026 को पारित किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार चैतराम मरकाम को संबंधित अवधि के दौरान 306.67 रुपये प्रतिदिन (महंगाई भत्ता सहित) अथवा कम से कम 260 रुपये प्रतिदिन (बिना महंगाई भत्ता) का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

इस निर्णय के बाद मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत अन्य रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा कोंडागांव के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत रसोइयों द्वारा इसी मुद्दे को लेकर कुल 23 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में आदिवासी नेत्री एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती खगेश ठाकुर के मार्गदर्शन का उल्लेख किया गया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश से संबंधित याचिकाकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप मानदेय प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

प्रकरण पर 14 मार्च को सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/ रायपुर, 8 फरवरी। महानदी जल विवाद पर शनिवार को ट्रिब्यूनल में ओडिशा, और छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक की बातचीत की प्रगति से अवगत कराया है। दोनों ही राज्यों ने एक-दूसरे के यहां कुछ प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति दी है। इस विवाद पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। बताया गया कि ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और सदस्य जल्द ही दोनों राज्यों का दौरा भी कर सकते हैं।

महानदी जल विवाद पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच चर्चा का दौर चल रहा है। दोनों राज्यों की टेक्निकल कमेटी बनी हुई है। टेक्निकल कमेटी महानदी बेसिन में जल की उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा दोनों ही राज्यों की वर्किंग कमेटी की बैठक भी हुई है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जल संसाधन सचिव भी बैठक कर चुके हैं।

बताया गया कि दोनों ही राज्यों ने महानदी बेसिन पर एक-दूसरे के यहां प्रोजेक्ट पर आपत्ति की है। इस वजह से दोनों ही राज्यों के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। अब टेक्निकल कमेटी ने बेसिन में जल की उपलब्धतता का आंकलन करने के बाद निर्माण को जरूरी बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा सरकार ने रायगढ़-जशपुर इलाके में महानदी की सहायक ईब नदी पर बांध निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय जल आयोग की अनुमति जरूरी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ओडिशा के यहां एक प्रोजेक्ट पर सहमति दी है। ट्रिब्यूनल में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है।

बताया गया कि ट्रिब्यूनल की चेयरमैन श्रीमती बेला एस त्रिवेदी और ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य जल्द ही महानदी बेसिन का दौरा कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी।

सूत्रों के मुताबिक महानदी बेसिन पर छत्तीसगढ़ सरकार बड़े निर्माण कार्य पर जोर दे रही है, ताकि गर्मी में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस मामले पर सचिव स्तर की चर्चा भी हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ओडिशा में बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सहमत हैं। दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के इलाकों में दौरा कर रहे हैं।

दूसरी तरफ, ओडिशा में महानदी जल विवाद को लेकर सर्वदलीय समिति बनी हुई है, और वहां विवाद चल रहा है। पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार द्वारा महानदी जल विवाद को संभालने के तरीके की कड़ी आलोचना की। पटनायक ने सरकार पर बेईमान होने और सिफऱ् दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओडिशा के लोग नदी की सुरक्षा पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने विवाद को सुलझाने की सरकार की रणनीति पर भी सवाल उठाया है, और सरकार पर ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है।

 कार्यकाल बढ़ाने केंद्र को पत्र लिखा

 इस बीच महानदी जल विवाद का 13 अप्रैल से पहले निर्णय होना असंभव सा नजर आ रहा है। खबर है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों ने केंद्र से ट्रिब्यूनल का कार्यकाल को 27 मार्च, 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। बता दें कि ट्रिब्यूनल फरवरी के आखिरी हफ्ते और मार्च के पहले हफ्ते के बीच मौके का दौरा करने के बाद 14 मार्च को सुनवाई करने वाला है। ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 13 अप्रैल को खत्म होने वाला है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। जगदलपुर के अतिथि शिक्षक को सरकारी नौकरी  बीज निगम में सचिव पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर  लाखों रुपए ऐंठ लिए गए।  शिकायत पर  तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी महिला व पुरुष के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 सुमित महिलांगे  निवासी ग्राम जोरा, थाना तेलीबांधा, वर्तमान में शासकीय कृषि महाविद्यालय जगदलपुर में अतिथि शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व वर्ष 2024 में वे शासकीय कृषि महाविद्यालय नारायणपुर में अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ थे।

सुमित ने पुलिस को बताया कि नारायणपुर में पदस्थापना के दौरान उनकी पहचान सहकर्मियों कृष्णा गुप्ता एवं मनमोहन बिसेन से हुई थी। इसी दौरान मनमोहन बिसेन की रिश्तेदार राधा कश्यप, निवासी हिमालय हाईट्स, डूमरतरई रायपुर ने यह भरोसा दिलाया गया कि उनके परिचित निशिकांत बेदालकर की ऊँचे अधिकारियों से अच्छी पकड़ है और वे छत्तीसगढ़ बीज निगम में सचिव पद पर शासकीय नौकरी लगवा सकते हैं।

 26 फरवरी 2024 को सुमित महिलांगे अपने छोटे भाई अमित महिलांगे एवं सहकर्मी कृष्णा गुप्ता के साथ हिमालय हाईट्स पहुंचे, जहाँ निशिकांत बेदालकर से मुलाकात कराई गई। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने संयुक्त रूप से नौकरी लगवाने का पक्का आश्वासन देते हुए प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपये की मांग की तथा एडवांस के रूप में 5 लाख रुपए लेने की बात कही। साथ ही यह भी कहा गया कि नौकरी न लगने की स्थिति में रकम वापस कर दी जाएगी।

आरोपियों की बातों पर विश्वास कर पीडि़त ने विभिन्न तिथियों में फोन-पे के माध्यम से 5 लाख रुपए निशिकांत बेदालकर के ढ्ढष्ठस्नष्ट स्नद्बह्म्ह्यह्ल क्चड्डठ्ठद्म खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए। हालांकि, करीब डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति प्रक्रिया हुई और न ही नौकरी दिलाई गई।

लगातार दबाव बनाने पर अक्टूबर 2025 में आरोपियों द्वारा आंशिक रूप से 2 लाख रुपये वापस किए गए, जबकि शेष 3 लाख रुपये लौटाने से इनकार कर दिया गया। पीडि़त का आरोप है कि अब आरोपी यह कहते हुए धमका रहे हैं कि जो करना है कर लो, पैसा नहीं मिलेगा।

मामले में थाना तेलीबांधा पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल कॉल डिटेल एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। दो दिन पहले मोवा के आत्मानंद स्कूल के क्लास रूम में चाकू लहराते छात्रों का वीडियो सामने आते ही पुलिस ने शनिवार को शहर के उत्तर पुलिस जोन के स्कूल प्राचार्यों को तलब किया।

बैठक में पुलिस उपायुक्त मयंक  गुर्जर ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग कर  अनुशासनहीन एवं संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए। विद्यालयों में समय-समय पर बैग चेकिंग, आईडी कार्ड की अनिवार्यता, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर नियंत्रण एवं सुरक्षा गार्ड की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे हमेशा  आन रखने, प्रवेश-निकास द्वार पर निगरानी बढ़ाने, विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों एवं पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया।  बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, छात्र के व्यवहार में असामान्यता अथवा सुरक्षा से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना तत्काल संबंधित थाना एवं पुलिस अधिकारियों को दी जाए, जिससे समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सरकार से मांग, नाम काटने वालों को निलंबित करें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। राजिम कल्प कुंभ 2026 में संतों के नाम काटने और उपेक्षा को लेकर संत समाज ने नाराजगी जताई है। श्री सुरेश्वर महादेव पीठ के प्रमुख डॉ. स्वामी राजेश्वरानंद ने रविवार को पत्रकारवार्ता लेकर कहा कि नाम काटने, और नए जुड़वाने वाले कौन हैं। शासन-प्रशासन उनको सार्वजनिक करें। ताकि संत समाज उनसे चर्चा कर सके।

 डॉ. राजेश्वरानंद ने सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों का बहिष्कार या निलंबित करे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2025 के कुंभ में भी छत्तीसगढ़ और रायपुर के 27 संत के नाम काटे गए थे। ये सभी राजिम कुंभ के प्रथम आयोजन से ही सूचीबद्ध रहे हैं, और राजपत्र में नाम दर्ज है। उसके बावजूद पिछले वर्ष नाम काटे गए। इस पर आपत्ति किए जाने पर शासन ने नाम जुड़वाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस वर्ष नाम न जोडक़र कुछ और संतों के नाम काट दिए। डॉ. राजेश्वरानंद ने बताया कि पिछले वर्ष संत युधिष्ठिरलाल संत इंदुभवानंद, महंत वेदप्रकाश, महंत देवादास, महंत गौतमानंद, और साध्वी सौम्या के साथ उनका नाम भी काट दिया गया था। इस वर्ष भी इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। रायपुर पासिंग कार से 20 किलो गांजा लेकर प्रयागराज जा रहा तस्कर लालपुर के पास पकड़ा गया। इसके  दो साथी फरार हो गए।पुलिस ने स्विफ्ट कार तथा 02 मोबाइल फोन भी जब्त किया है ।

न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाने से  एक किमी से कम दूरी पर लालपुर ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास एक कार में सवार व्यक्ति गांजे के साथ मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार  को चिन्हित कर घेरा। पुलिस को देख कार  सवार दो व्यक्ति उतरकर फरार हो गए, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठे एक व्यक्ति को घेराबंदी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांशु केशरवानी, निवासी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बताया। कार की तलाशी लेने पर उसमें अलग-अलग पैकेटों में कुल 20 किलो से अधिक गांजा रखा था। हिमांशु ने यह भी बताया कि फरार  दो साथियों के साथ मिलकर गांजा को कालाहांडी (उड़ीसा) से लाकर रायपुर एवं उत्तर प्रदेश में विक्रय करना बताया गया है।

हिमांशु केशरवानी को गिरफ्तार कर 20.300 किलो गांजा, कीमत लगभग 2,05,000/-रूपये, स्विफ्ट कार सी जी 04 एम टी 1518, कीमत 5,00,000 रूपए वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन कीमत 50,000  रूपये कुल  कीमत  7,55,000/- जप्त कर धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट दर्ज किया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। लाभांडी स्थित आबकारी भवन की तीसरी मंजिल में रविवार रात आग लग गई। इसमें आबकारी निगम के कई दस्तावेज, और महत्वपूर्ण फाइलें जलने की जानकारी मिली है।

बताया गया कि कल सोमवार से निगम के आय-व्यय का ऑडिट भी होना था। आग रात उस वक्त लगी जब ऑडिट की तैयारी के लिए दिनभर अधिकारियों की मौजूदगी के बाद रात दफ्तर बंद हो गया था। आग तीसरी मंजिल स्थित एक मुख्य अनुभाग के दफ्तर से शुरू हुई।  इसे ऑडिट रूम बताया गया। इस सूचना पर दमकल की गाडिय़ां पहुंचने तक रिकॉर्ड पूरी तरह जल चुके थे। आग लगने के पीछे शॉर्टसर्किट को कारण बताया जा रहा है। रविवार सुबह पुलिस और एफएसएल की टीमें जांच कर रहे है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुलिस ने पहलाजानी हॉस्पिटल और माता लक्ष्मी नर्सिंग होम प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। हॉस्पिटल के  संचालक और डॉक्टर पर तीन वर्ष पहले बच्चा बदलने का आरोप लगा था।

जानकारी के मुताबिक, परिजनों ने आरोप लगाया कि बिना जानकारी गर्भवती मां को ऑपरेशन थियेटर में ले जाया गया। प्रसव के बाद जुड़वा बच्चे हुए। जब बच्चा दिखाया तो वह अलग दिख रहे थे। बच्चों की अदला बदली का आरोप लगाते हुए पीडि़त परिवार हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया।  दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी अशोक कुमार सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह साल 2022 में संतान प्राप्ति के लिए रायपुर के अनुपम नगर स्थित माता लक्ष्मी नर्सिंग होम पहुंचे थे। यहां संचालित पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर में डॉक्टरों ने आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए संतान होने का आश्वासन दिया। अक्टूबर 2022 में पहली बार आईवीएफ प्रक्रिया की गई, जिसमें उषा सिंह गर्भवती हुईं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से दिसंबर 2022 में गर्भपात कराना पड़ा। इसके बाद अप्रैल 2023 में दोबारा आईवीएफ प्रक्रिया कराई गई। जांच में गर्भ में जुड़वा बच्चों की पुष्टि हुई।  25 दिसंबर 2023 को बिना परिजनों की पूर्व जानकारी के उषा सिंह को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया।

 डिलीवरी के बाद उषा सिंह ने परिजनों को बताया कि ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने एक लडक़ा और एक लडक़ी को जन्म दिया है, लेकिन कुछ समय बाद जो नवजात सौंपे गए, वे अलग प्रतीत हुए। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चों की अदला-बदली की गई है। इस पर प्रबंधन और इलाज कर रहे डॉ. नीरज पहलाजनी व डॉ. समीर पहलाजनी ने इसे गलतफहमी बताया। संदेह गहराने पर अशोक कुमार सिंह ने निजी एजेंसी से डीएनए जांच कराई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर एसपी को निर्देश दिया कि शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज कर माता लक्ष्मी नर्सिंग होम, पहलाजनी टेस्ट ट्यूब बेबी एंड सरोगेसी सेंटर, उसके संचालकों, संबंधित डॉक्टरों और पैथोलॉजी लैब मेट्रोपोलिस की भूमिका की जांच की जाए। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। 12 फरवरी की देशव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल में रेल कर्मचारी भी शामिल होंगे।ऑल इंडिया सेंट्रल कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियन से सम्बद्ध इंडियन रेलवे एम्पलाईज फेडरेशन ने अपने सभी  कर्मियों से अपने-अपने कार्य स्थल, ब्रांच, डिवीजन, जोनल स्तर जहां भी संभव हो सके इस एक दिवसीय हड़ताल करने  कहा है। इसके जरिए रेल कर्मी रेल का निजीकरण रोकने, ठेकेदारीआउटसोर्सिंग बंद करने, युवाओं के लिए रोजगार का प्रबंध  और एनपीएस, यूपीएस रद्द कर ओपीएस की बहाली की मांग करेंगे।

एक बयान में फेडरेशन ने कहा कि आज भारतीय रेलवे अत्यंत गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। एक ओर रेलवे में  स्टाफ की भारी कमी है तो दूसरी ओर  सेवारत  कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार डाला जा रहा है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे में तीन लाख से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। तो आवश्यक औजारों व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और संरक्षात्मक यंत्रों की भारी कमी है तथा जो उपलब्ध हैं उनकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। घटिया मटेरियल, भ्रष्टाचार, अफसरशाही की तानाशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कर्मचारी बुरी तरह परेशान हैं। आए दिन हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी रन ओवर जैसी दर्दनाक घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।

देश की तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार भारतीय रेलवे सहित देश की तमाम सार्वजनिक संस्थाओं जल, जंगल, जमीन, तथा तमाम संसाधनों को चंद देसी-विदेशी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करने पर तुली हुई है। सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर चार श्रम कोड लागू करना  स्पष्ट करता है कि आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरु और विकसित भारत जैसे नारे केवल जनता को भ्रमित करने के लिए हैं।

इसी के विरोध में यदि भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारी एकजुट होकर इस आम हड़ताल को समर्थन देते हैं तो यह संघर्ष देश की सत्ता की आंखें खोल सकता है।

विदेशी सरकारें अपने रेलवे का राष्ट्रीकरण कर रहीं

फेडरेशन का कहना है हमारे सामने यह बड़ा सवाल है कि जब जापान अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश लगभग तीस से पैंतीस वर्षों के असफल निजीकरण के अनुभव के बाद जनता और ट्रेड यूनियनों के संघर्ष और दबाव के चलते अपनी रेलवे का पुन: राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे या संघर्ष का परचम बुलंद करेंगे। यह सचाई है कि यूके में वेल्स और स्कॉटलैंड के बाद अब पूरे देश में रेलवे के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वर्ष 2027 तक सभी निजी कंपनियों को रेलवे से बाहर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयकरण के बाद वहां रेल सेवाओं में सुधार हुआ है, रेलवे किराए में चालीस से पचास प्रतिशत तक कमी आई है और कर्मचारियों के वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा में सुधार हुआ है।

10 सडक़ों के लिए 116 करोड़ स्वीकृत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। राज्य में सडक़ों और पुलों के निर्माण में तेजी लाने लोनिवि द्वारा 13 कार्यों के लिए 299 करोड़ रुपए के निविदा को मंजूरी दी गई है। वहीं 10 सडक़ों के निर्माण के लिए 116 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने निविदा मंजूरी तथा प्रशासकीय स्वीकृति के आदेश भी जारी कर दिए हैं।  श्री साव ने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों के साथ ही प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी।

विभाग द्वारा रायपुर जिले में साढ़े 5 किमी लंबाई के फरफौदा-गुखेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूीकरण के लिए पुल-पुलिया निर्माण सहित 11 करोड़ चार लाख रुपए तथा साढ़े 5 किमी लंबाई के चंदखुरी-जावा-मोंहदी मार्ग में पुल-पुलिया सहित सडक़ निर्माण के लिए 13 करोड़ 34 लाख रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में हथबंद से सिमगा मार्ग में मुंबई-हावड़ा रेलवे लाइन पर रिंगनी लेवल क्रासिंग पर रेलवे ओव्हर ब्रिज के निर्माण के लिए 40 करोड़ 72 लाख रुपए तथा 2.84 किमी लंबाई के ध्यानचंद चौक से बजरंग चौक तक टू-लेन सी.सी. मार्ग के निर्माण के लिए 25 करोड़ 98 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग द्वारा नारायणपुर जिले के पल्ली-छोटेडोंगर-ओरछा मार्ग में किमी 13 से किमी 22 तक 10 किमी लंबाई में तथा किमी 23 से किमी 31 तक 9 किमी लंबाई में सीमेंट-कांक्रीट सडक़ व पुलिया मजबूतीकरण के लिए क्रमश: 28 करोड़ 2 लाख रुपए तथा 26 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है।

सीएम, मंत्री अफसरों के निवास के लिए 71 करोड़

 नवा रायपुर के सेक्टर-18 में निर्माणाधीन लोकभवन (राजभवन), लोकभवन के स्टाफ के निवास, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों के निवास एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निवास के शेष कार्यों, वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग, एकॉस्टिक, पेनेलिंग वर्क एवं विद्युतीकरण कार्यों के लिए 71 करोड़ 23 लाख रुपए  दिए ग?ए। सेक्टर-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भवन के निर्माण कार्य, वाटर सप्लाई, सेनेटरी फिटिंग एवं विद्युतीकरण के लिए 36 करोड़ 30 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की गई है।

विभाग ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में बेला उदगी से बनसुकली मार्ग पर बनास नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 10 करोड़ 18 लाख रुपए, जशपुर में जशपुर-सन्ना मार्ग पर घेरड़ेवा नाला पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए, बलरामपुर-रामानुजगंज के नरसिंहपुर से मरकाडांड मार्ग पर महान नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए, धमतरी जिले में राजनांदगांव-गुण्डरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई (रा.मा.क्र.-23) के किमी 88/2 से किमी 107/2 तक 20 किमी लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण के लिए 11 करोड़ 82 लाख रुपए तथा महासमुंद में ग्राम सिरबोड़ा से पलसापाली के मध्य पलसापी नाला (सुरंगी नाला) पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के लिए 6 करोड़ 96 लाख रुपए के निविदा को मंजूरी प्रदान की है।

7 जिलों की 10 सडक़ों के लिए 116 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

लोक निर्माण विभाग ने वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल धमतरी जिले के दुधावा-मुरूमसिल्ली-बनरौद मार्ग के किमी 30/6 से किमी 44/2 तक 13.80 किमी लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामर नवीनीकरण के लिए 21 करोड़ 79 लाख रुपए, नगरी-दुधावा-नगरी-बासीन (राज्य मार्ग क्रं.-6) के किमी 47 से किमी 55 तक 8 किमी लंबाई के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 19 करोड़ 40 लाख रुपए तथा लोक निर्माण विभाग के कुरूद उपसंभाग में 5 किमी लंबाई के पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकुदा-टिपानी-सेमरा (बी) टू-लेन मार्ग के चौड़ीकरण एवं मजबूीकरण के लिए 15 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

 इस्पात कंपनी के मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। उरला में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने उसे काम दिलाने का झांसा देकर रायपुर बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना उरला इलाके के सरोरा की है। मामले में आरोपी के खिलाफ 351-3, 64-2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अंडी पेंड्रा निवासी ने बताया कि वो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है। वर्ष 2023 में उसका परिचय फोन के माध्यम से राजाराम सरटिया निवासी कर्राडांड कोरबा से हुआ था। आरोपी ने स्वयं को रायपुर स्थित वंदना इस्पात कंपनी का मैनेजर बताकर उसे काम दिलाने का भरोसा दिया। आरोपी के झांसे में आकर महिला 27 जनवरी 2025 को रायपुर आई, जहां उसे मजदूरी का काम दिलाया। इस बीच राजाराम उस पर बूरी नजर रखता था। आरोपी शराब के नशे में उसके किराए मकान में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और इस बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

इसके बाद महिला अपने गांव आ गई। जिसके बाद 15 मई 2025 को आरोपी ने उसके मायके पहुंचकर उसके साथ जबरदस्ती की। बार -बार शारीरिक शोषण से परेशान होकर महिला ने इसकी जानकारी

परिजनों को दी। परिवारवालों के कहने पर उसने 16 जनवरी 2026 को पेंड्रा थाना जाकर लिखित शिकायत की। पुलिस ने घटना उरला में घटीत होना पाए जाने पर इसकी सूचना उरला पुलिस को दी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(एम)351(3) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

सुबह बाल्य, दोपहर युवा तथा शाम को प्रौढ़ावस्था में होते हंै दर्शन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 8 फरवरी। पवित्र तीन नदियों के संगम तट पर स्थित राजिम को हरि और हर की नगरी कहा जाता हैं। इनके अनन्य नाम सुनने को मिलते हैं जैसे कमलक्षेत्र, पद्मावतीपुरी, देवपुरी, छोटा काशी, राजीव नगर, राजिम इत्यादि। प्रचलित कथा के अनुसार बताया जाता है कि सत्ययुग में राजा रत्नाकर हुए। उन्होंने सौ यज्ञ किया जैसे ही यज्ञ करते राक्षस गण आकर उसमें व्यवधान डाल देते थे। साधु संतों को प्रताडि़त करते थे और यज्ञ सम्पन्न होने में विघन डालते। राजन बहुत दुखी हो गये और भगवान विष्णु को याद करने लगे।

उसी समय विष्णु जी बैकुंठ लोक छोडक़र त्रिकूट पर्वत में गज और ग्राहा की लड़ाई को शांत कराने के लिए उपस्थित हुए थे। कहा जाता हैं कि गजराज पानी पीने के लिए सरोवर में उतरे तो ग्राहा (मगरमच्छ) ने गज (हाथी) के पैर को कसकर जकड़ लिया। पीड़ा से व्याकुल गजराज उसी सरोवर से कमल फूल तोडक़र भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रोने लगे और रक्षा की याचना की। आवाज  सुनकर विष्णु जी तुरंत उपस्थित हुए और ग्राहा को खण्ड-खण्ड कर मुक्ति दिलाई तथा गज पीड़ा से मुक्त हो गये। उसी समय राजा रत्नाकर की आवाज भगवान विष्णु के कान में पड़ी और भगवान ने उनके समक्ष प्रकट होकर आसुरी शक्तियों का समूल नाश किया था।

राजा रत्नाकर के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दो वरदान मांगने को कहा तब उन्होंने कहा कि आप राजीव लोचन के रूप में इस नगर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। दूसरा वरदान मेरे बाद आने वाले पीढ़ी आपकी पूजा अर्चना करे। भगवान ने दोनों वरदान पर सहमति जताई, तब से भगवान विष्णु राजीवलोचन के रूप में यही विराजमान हो गए। मंदिर में उनका स्वरूप दिनभर में तीन बार बदलता हैं जिसका अनुभव खुद दर्शनार्थी अपनी वाणी से बयां करते हैं। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर युवावस्था और शाम को प्रौढ़ावस्था प्राप्त करते हैं।

दाल, चावल एवं सब्जी का लगता हैं भोग
भगवान श्री राजीवलोचन को सुबह, दोपहर, रात्रिकाल में  दाल, चावल एवं सब्जी का भोग लगाया जाता हैं। पर्व पर विशेष रूप से सर्व स्नान करते हैं, नैवेद्य, ऋतुफल इत्यादि को भी ग्रहण करते हैं। भगवान के भोग लगने के उपरांत दाल, चावल को प्राप्त करने के लिये श्रद्धालु टूट पड़ते हैं। इसके अलावा पीडिय़ा प्रसाद का भी वितरण किया जाता है। भगवान राजीवलोचन का पीडिय़ा प्रसाद पूरी दुनिया में प्रसिध्द हैं इसे चावल से बनाया जाता है जिसमें शुद्ध घी का उपयोग होता है जो महीनों तक खराब नहीं होता।

मंदिर परिसर में विष्णु की अनेक प्रतिमाएं
यहां का मंदिर दो परिसरों में विभक्त हैं पहले परिसर के मध्य में भगवान राजीवलोचन के विशाल मंदिर में खुद भगवान विष्णु राजीवलोचन के रूप में विराजमान हैं। प्रतिमा के दाये बाये देवी लक्ष्मी और माया जी उपस्थित हैं। गर्भगृह के दीवाल से लगे स्तंभ में देव विग्रह स्थापित हैं इनके चारो कोण में वराह अवतार मंदिर, नरसिंह अवतार मंदिर, वामन अवतार मंदिर तथा बद्री नारायण मंदिर के साथ हीं मंदिर के निर्गमन द्वारा पर साक्षी गोपाल विराजित हैं। परिसर में महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर भी स्थापित है। द्वितीय परिसर में सूर्यदेव नारायण, गणेश जी, श्यामकार्तिकेय, दानदानेश्वर महादेव मंदिर, राजराजेश्वर महादेव मंदिर, राजिम भक्तिन माता मंदिर इत्यादि स्थापित है। इसके अलावा राजिम में लक्ष्मीनारायण मंदिर, छोटे राजीवलोचन मंदिर, रामचंद्र देवल तथा दत्त भक्तों के श्रध्दा का केंद्र दत्तात्रेय मंदिर हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। आरंग-खरोरा मार्ग पर कल शाम एक सडक़ हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि धान से लदे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को रौंद दिया। घटना में ग्राम गुल्लू निवासी नंदकिशोर लोधी अपनी मां राजकुमारी लोधी और रिश्तेदार कुंतीबाई लोधी के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक बजरंग केमिकल डिस्टलरी कंपनी के पास पहुंची, सामने से आ रहे धान से भरे ट्रक ने नियंत्रण खोते हुए सीधी टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर ही कुंतीबाई लोधी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नंदकिशोर और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल रायपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान नंदकिशोर लोधी ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार होने लगा, लेकिन  उसकी कोशिश नाकाम रही। आरंग थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रक का  पीछा कर नवापारा–राजिम रोड पर ग्राम चरौदा के पास ट्रक को घेराबंदी कर पकड़ लिया।

जांच में सामने आया कि चालक शराब के नशे में था और लापरवाही से भारी वाहन चला रहा था। पुलिस ने ट्रक जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। गंभीर रूप से घायल राजकुमारी लोधी की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ 106-1,125ए और 281 का अपराध दर्ज दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में रसायन क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को सशक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक विकास को संतुलित करने तथा छत्तीसगढ़ जैसे औद्योगिक राज्यों की विशेष चुनौतियों को उठाया।

सांसद श्री अग्रवाल ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से प्रश्न करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60 प्रतिशत लघु उद्योग ‘लाल श्रेणी’ में आते हैं, जहां नदी प्रदूषण और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि खतरनाक अपशिष्ट नियम, 2016 के अंतर्गत चक्रीय अर्थव्यवस्था मानकों को पूरा करने के लिए एसएमई को किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और राज्यवार कार्यान्वयन की स्थिति क्या है।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016 लागू किए गए हैं। 

इन नियमों के तहत अपशिष्ट की रोकथाम, न्यूनीकरण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और सह-प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद अग्रवाल का कहना है कि, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 587 खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली इकाइयां, 36 पुनर्चक्रणकर्ता, 40 अधिकृत उपयोगकर्ता और 175 आंतरिक उपयोगकर्ता कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में लगभग 2.12 लाख  टन खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या उपयोग किया गया, जो राज्य में सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

रायपुर, 8 फरवरी। पश्चिम विधायक राजेश मूणत की पहल पर शहीद भगत सिंह वार्ड के टाटीबंध क्षेत्र में प्रदेश का पहला सर्वसुविधायुक्त महतारी सदन सह आंगनबाड़ी का निर्माण पूर्ण हो चुका है।इस पर लगभग 85 लाख रुपये की  लागत आई है। 4500 स्क्वायर फुट में फैली इस अत्याधुनिक इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाली माताओं और बच्चों को घर जैसा सुरक्षित और सुखद वातावरण मिल सके। इस भव्य भवन में पृथक प्ले एरिया, अत्याधुनिक डाइनिंग एरिया, एक हाइजीनिक किचन, व्यवस्थित स्टोर रूम, डिजिटल लर्निंग के अनुकूल क्लास रूम और प्रशासनिक कार्यों के लिए ऑफिस रूम बनाया गया है। श्री मूणत ने यहाँ महिला, पुरुष के साथ-साथ विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त वाशरूम का निर्माण कराया है। भवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सामने के विशाल क्षेत्र में आकर्षक पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत पृथक बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया है। मूणत का मानना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का बचपन सुविधाओं के अभाव में नहीं दबना चाहिए। इसी विजन के साथ टाटीबंध के इस केंद्र में फिसल पट्टी, झूला, कैरम, सांप-सीढ़ी, शतरंज, बास्केटबॉल, पिट-बॉल और स्विंग (झूला) जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यह आंगनबाड़ी अब सिर्फ एक पोषण केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक ग्रोथ सेंटर बनेगा। रायपुर पश्चिम में ऐसे चार अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र आकार ले रहे हैं, जो आगामी कुछ ही दिनों में लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। निगम आयुक्त विश्वदीप ने द उपायुक्त राजस्व श्रीमती जागृति साहू  के साथ  सभी जेसी अभियंताओं, जोन सहायक राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। इसमें आयुक्त  ने समस्त जोनों की डिमांड एवं वसूली की समीक्षा की। इसमें वसूली अत्यंत कम होने पर नाराजगी व्यक्त की ।

उन्होंने सभी जेसी को निर्देश दिए कि  बड़े बकायादारों को चिन्हित कर अंतिम नोटिस उपरांत सीलबंदी की कार्यवाही करें। प्रतिदिन 25 बकायादारों की दुकानों में सील की करने कहा। इसी तरह आवासीय परिसरों में अंतिम नोटिस के प्रारूप में नल विच्छेद संबंधी बिंदु जोडऩे एवं भुगतान न करने पर नल काटने कहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल 2 माह ही शेष हैं ।डिमांड के विरूद्ध केवल 30त्न भाग ही राजस्व अमले द्वारा वसूल किया गया है, अत: समस्त जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया कि फरवरी  2026 में डिमांड का 30 प्रतिशत तथा शेष शत - प्रतिशत राजस्व वसूली अंतिम वित्तीय माह में की जाये।

साथ ही नगर निगम मुख्यालय से संचालित बाजार विभाग के डिमांड का भी अवलोकन किया गया। अत्यंत कम वसूली होने की दशा में शत - प्रतिशत वसूली किये जाने संबंधी निर्देश दिए गए।  बड़े बकायादारों का नाम फ्लैक्स के जरिए सार्वजनिक करने  निर्देशित किया। राजस्व वसूली शिविर एवं अवकाश के दिनों में भी राजस्व अमले को  वसूली किये जाने के संबंध में निर्देशित दिया गया।

ये विशेष निर्देश भी

 आयुक्त ने बैठक में समस्त जोन कमिश्नरों को प्रात: एवं सायंकाल में उद्यानों का निरीक्षण कर उचित रखरखाव करने कहा। भवन अनुज्ञा जारी किए जाने से पूर्व स्थल जाँच कर अवैध कालोनी का निरीक्षण एवं मार्गसंरचना हेतु गुगल मैप अनिवार्य रुप से संलग्न करने  निर्देश दिए गए।

 3.84 लाख ठगे थे, मोबाइल शॉप खोलना चाहता था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। ऑनलाइन फाइनेंस और प्री अप्रूव्ड लोन की आड़ में एमजी रोड चौपाटी के व्यवसायियों से लाखों की ठगी, करने वाले 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ दौलत कुशवाहा ने 3.84 लाख रुपए का लोन अपने नाम ट्रांसफर करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रायपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन अंतर्गत रूत्र रोड क्षेत्र में ठेले लगाने वाले एवं छोटे व्यवसायियों को निशाना बनाकर ऑनलाइन फाइनेंस एप्लीकेशनों के माध्यम से प्री अप्रूव्ड लोन का अनचाहा एक्सेस कर सुनियोजित तरीके से लाखों रुपये की ठगी करने वाले युवक को मौदहापारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम मुदित पाठे उर्फ कृष पवार, 19 निवासी बाजार चौक, छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) है। आरोपी दसवीं पास है तथा पढ़ाई छोडऩे के बाद फाइनेंस सेक्टर में कार्य करने की इच्छा लेकर रायपुर आया था। आरोपी के बताए अनुसार, वह रायपुर के गुढियारी क्षेत्र में पहले किराए से रहा फिर डोरमेट्री में ठहरकर ठेले वालों एवं छोटे व्यापारियों से धीरे-धीरे मेलजोल बढ़ाता था। विभिन्न ऑनलाइन फाइनेंस, कैशबैक एवं इन्वेस्टमेंट ऐप्स से बेस्ट कैशबैक, प्रोमो कोड एवं रेफरल कोड की जानकारी प्राप्त कर वह प्रारंभ में पीडि़तों को वास्तविक लाभ दिलवाता था, जिससे उनका विश्वास अर्जित हो सके।

आरोपी के कथनानुसार, विश्वास कायम होने के बाद उसे पीडि़तों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल फोन एवं अन्य व्यक्तिगत दस्तावेजों तक पहुंच मिली। प्रारंभिक चरण में वह लोन प्रक्रिया में सहायता कर प्रोसेसिंग फीस माफ होने जैसे लाभ दिलवाने की बात कर पीडि़तों की आवश्यकता में मदद करता रहा, जिससे पीडि़तों को किसी प्रकार का संदेह न हो।

इसके पश्चात उसने विभिन्न फाइनेंस एप्लीकेशनों के माध्यम से पीडि़तों के नाम पर प्री-अप्रूव्ड लोन स्वीकृत कराए तथा प्राप्त राशि को अपने ऑनलाइन वॉलेट एवं अन्य खातों में चैनलाइज किया गया।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता पूर्व में इंश्योरेंस क्षेत्र में कार्यरत थे तथा कोरोना काल के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। इसके बाद आरोपी ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और ऑनलाइन ऐप्स व पोर्टल के माध्यम से फाइनेंस एवं निवेश से संबंधित जानकारी हासिल की। आरोपी के बताए अनुसार, उसका उद्देश्य ठगी से एकत्र की गई राशि से अपने शहर  में मोबाइल दुकान स्थापित करना था।

प्रकरण संज्ञान में आते ही डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश प्रसाद गुप्ता और एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल ने स्वयं साक्षियों, आवेदकों और आरोपी से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए मामले में मार्गदर्शन दिया एवं निरीक्षक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में मौदहापारा पुलिस ने आरोपी को ट्रेन से फरार होने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि आरोपी एक दर्जन से अधिक फाइनेंस एवं इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशनों का उपयोग कर रहा था। एसीपी कोतवाली दीपक मिश्रा के सुपरविजन में प्रकरण में अब तक आरोपी युवक से दर्जनभर बैंक कार्ड्स क्रेडिट कार्ड, पासबुक , चेकबुक तथा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं जिनमें आरोपी द्वारा ठगी के पैसों को विभिन्न वॉलेट के जरिए चैनलाइज किया गया था। वर्तमान में मौदहापारा पुलिस द्वारा आरोपी के ऑनलाइन वॉलेट, बैंक खातों, मोबाइल फोन एवं संबंधित एप्लीकेशनों की विस्तृत जांच की जा रही है तथा अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता की संभावना को लेकर भी विवेचना जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। महिला एवं बाल विकास  समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल अत्यंत आवश्यक हैं। पत्रकारों की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद खेलों के प्रति उनका उत्साह सराहनीय है। उन्होंने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित खेल मड़ई को प्रेरणादायक पहल बताते हुए सभी आयोजकों और प्रतिभागी टीमों को शुभकामनाएं दीं। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा स्वर्गीय कुलदीप निगम की स्मृति में खेल मड़ई के अंतर्गत नेताजी सुभाष स्टेडियम, रायपुर में इंटर प्रेस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

मंत्री राजवाड़े ने मैदान में पत्रकार खिलाडिय़ों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर  प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू, कोषाध्यक्ष दिनेश यदु, सहसचिव  निवेदिता साहू एवं  भूपेश जांगड़े, खेल आयोजन समिति के संयोजक  विजय मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी 2026। स्मार्ट मीटर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उपभोक्ताओं को जागरुक करेगी। इसमें उन्हें अपने मोबाइल के माध्यम से स्मार्ट मीटर में दर्ज खपत को देखने और उनके अनुसार ऊर्जा की बचत करने के तरीके सिखाया जाएगा। इसके लिए 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के निर्देशानुसार 9 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक देशभर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

पखवाड़े के दौरान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज द्वारा उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लाभों की जानकारी दी जाएगी। इसमें अग्रिम भुगतान की सुविधा, रीयल-टाइम बैलेंस की जानकारी, बिजली खपत पर बेहतर नियंत्रण, सही एवं पारदर्शी बिलिंग, विवादों में कमी, लो-बैलेंस एवं असामान्य खपत की सूचना, आसान रिचार्ज सुविधा तथा सेवा गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के एजीएम (जनसंपर्क)  उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस अवधि में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लाभ उपभोक्ताओं को सीधे दिखाई दें। जिन घरों में इस दौरान स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, वहाँ डेमोस्ट्रेशन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 8 फरवरी। राजिम कुंभ कल्प के नवीन मेला मैदान में लगाए गए शासकीय स्टॉलों में मेलार्थियों की भीड़ लग रही है और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं।

इस प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग का स्टॉल महिलाओं को जागरूक करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, जो विभागीय योजनाओं और जानकारियों में गहरी रुचि ले रही हैं। स्टॉल में उपस्थित छबी राम निर्मलकर द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सखी वन स्टॉप सेंटर तथा महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी बुकलेट के माध्यम से दी जा रही है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की महिला उत्पीडऩ की स्थिति में महिलाएं सखी वन स्टॉप सेंटर में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं अथवा टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में रेडी-टू-ईट पोषण सामग्री की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें चकोली, खुरमी, सेव, सलोनी, अरसा, ठेठरी सहित विभिन्न पारंपरिक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी जानकारी महिलाओं को दी जा रही है। इसके साथ ही स्टॉल पर पोषण वाटिका की जानकारी भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि कम जगह या डब्बों में भी पोषण वाटिका का निर्माण कर घर पर ही हरी सब्जियों के पोषक तत्व आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टॉल में महतारी वंदन योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी के साथ विभिन्न योजनाओं के लाभ और पात्रता को लेकर जानकारी दिया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 8 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण एवं सुशासन की नीति के अनुरूप रायगढ़ को एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी.चौधरी ने शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों एवं बुनियादी परियोजनाओं का स्थल निरीक्षण कर उनकी प्रगति की जानकारी ली।

 निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री श्री चौधरी ने इतवारी बाजार, नालंदा परिसर, कयाघाट, किसान राइस मिल के पास ऑक्सीजोन तथा ऐतिहासिक पहाड़ मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं इंजीनियरों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं होगी। कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉनिटरिंग एवं विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं से जुड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रायगढ़ शहर को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित शहरी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इतवारी बाजार एवं कबीर चौक क्षेत्र में विकसित किए जा रहे ऑक्सीजोन को उन्होंने भविष्य की महत्वपूर्ण हरित पहल बताया।

निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने नालंदा परिसर में लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन अत्याधुनिक लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि इसके पूर्ण होने के पश्चात यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक आधुनिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित होगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने किसान राइस मिल परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की तथा ऐतिहासिक पहाड़ मंदिर परिसर पहुंचकर वहां प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी ली। पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र के समग्र विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद रायगढ़ के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

संबलपुरी में अवैध मिट्टी खुदाई का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 8 फरवरी। जिले के ग्राम संबलपुरी में बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी उत्खनन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत ने आरोप लगाया है कि गांव के प्लास्टिक फैक्ट्री के बगल में एक व्यक्ति द्वारा पोकलेन मशीन के माध्यम से रात के समय लगातार मिट्टी की खुदाई की जा रही है और उसे हाईवा वाहनों में भरकर अवैध रूप से परिवहन कर रायगढ़ में विक्रय किया जा रहा है।

मामले को लेकर ग्राम पंचायत संबलपुरी द्वारा पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें गांव क्षेत्र से मिट्टी व बालू के अवैध उत्खनन एवं व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। ग्राम सभा का यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित बताया गया है।

इसके बावजूद आरोप है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा पोकलेन मशीन से प्रतिदिन 4 से 5 हाईवा मिट्टी निकालकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है, जिससे ग्राम की भूमि, रास्तों और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही खुदाई से क्षेत्र में असंतोष का माहौल है।

इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पहले खनन अधिकारी रायगढ़ को भी पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों ने कलेक्टर रायगढ़ को लिखित आवेदन सौंपकर अवैध मिट्टी उत्खनन एवं परिवहन पर तत्काल रोक लगाने तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो अवैध खनन से गांव की जमीन और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान हो सकता है। अब प्रशासन की ओर से मामले में जांच और आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।