- सुधांशु मित्तल

पीछा करने के सदियों पुराने रोमांचक खेल खो-खो की जड़ें भारतीय पौराणिक कथाओं में हैं, और यह खेल प्राचीन काल से प्राकृतिक घास या मैदान में नियमित रूप से पूरे भारत में खेला जाता है। खो मराठी शब्द है जिसका अर्थ है जाओ और पीछा करो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों द्वारा खेले जाने वाला खो-खो प्राचीन भारत का पारंपरिक खेल माना जाता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी के बाद दूसरा रोमांचक टैग गेम है। खो-खो की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इतिहास में इसका वर्णन मौर्य शासनकाल (चौथी ईसा पूर्व) में मिलता है। खो-खो खेल का वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि महाभारत काल में खो-खो रथ पर खेला जाता था जहां प्रतिद्वंद्वी रथ पर सवार होकर एक-दूसरे का पीछा करते थे, जिसे रथेरा कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए अभिमन्यु ने खो-खो में इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति का उपयोग किया था और खो-खो के कौशल का उपयोग करके कौरव वंश को भारी नुकसान पहुँचाया था।

लोकमान्य तिलक द्वारा गठित डेक्कन जिमखाना पुणे ने पहली बार इस खेल के विधिवत नियम तय किए। वर्ष 1923-24 में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कम्पटीशन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से ग्रामीण स्तर पर खो-खो को लोकप्रिय करने के लिए कदम उठाए गए। वर्ष 1928 में भारत की पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए गठित अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण मंडल द्वारा वर्ष 1935 में इस खेल के नियमों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया।

आधुनिक काल में खो-खो खेल को महाराष्ट्र के अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के तत्वाधान में सबसे पहले 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में प्रदर्शित किया गया था तथा इस खेल को अडोल्फ हिटलर ने जमकर सराहा। वर्ष 1938 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण मंडल ने खो-खो खेल की दूसरी नियम पुस्तिका प्रकाशित की। इसी वर्ष अकोला में इंटर जोनल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया।

आज खो-खो भारत के सभी राज्यों में खेली जाती है तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खो-खो की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

आजादी के बाद भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देने के अंतर्गत 1955-56 में अखिल भारतीय खो-खो मंडल की स्थापना की गई। पुरुषों की पहली राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन 25 दिसंबर 1959 से 01 जनवरी 1960 को आयोजित किया गया जबकि महिलाओं की पहली राष्ट्रीय खो-खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 13 से 16 अप्रैल 1961 को आयोजित की गई। वर्ष 1964 में इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित 5वीं नेशनल खो-खो चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पुरस्कार शुरू किए गए। वर्ष 1966 में खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई तथा वर्ष 1970 में किशोर लडक़ों की पहली नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जबकि वर्ष 1974 में किशोर लड़कियों की पहली नेशनल खो-खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 1982 में दिल्ली में आयोजित 9वीं एशियाई खेलों में खो-खो का डेमोंस्ट्रेशन मैच आयोजित किया गया। वर्ष 1987 में कोलकाता में आयोजित तीसरी साउथ एशियाई खेलों में खो-खो खेल को प्रदर्शित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय खेलों में पहली बार वर्ष 1996 में खो-खो की पहली एशियाई खो-खो चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिससे खो-खो को अंतरराष्ट्रीय खेल के रूप में लोकप्रियता मिली, जिससे आज यह खेल 36 से अधिक देशों में खेला जाता है।

वर्ष 1998 में पहला नेता जी सुभाष गोल्ड कप इंटरनेशनल खो-खो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। खो-खो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए जुलाई 2018 में इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन का गठन किया गया जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लंदन में पहली इंटरनेशनल खो-खो चैंपियनशिप वर्ष 2018 में आयोजित की गई।

आज खो-खो भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से खेला जाने वाला खेल है। यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का हिस्सा है जिसमें लगभग 20 देशों की राष्ट्रीय खो-खो टीमें हैं। ऐसे गौरवशाली इतिहास के साथ खो-खो की लोकप्रियता आने वाले वर्षों में भी बढ़ती रहेगी।
(लेखक इंटरनेशनल खो-खो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।)

इटली में पिछले हफ़्ते जी-7 समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शनिवार को कहा कि भारत और कनाडा अहम मुद्दों पर एक दूसरे से सहयोग करेंगे.

हालांकि ट्रूडो ने उन मुद्दों का ज़िक्र नहीं किया, जिस पर उन्होंने सहयोग करने की बात कही. ट्रूडो ने यह भी नहीं बताया कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री से उनकी बात सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में हुई या नहीं. जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लागाया था.

ट्रूडो ने कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था. इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव है.

शनिवार सुबह इटली में एक न्यूज़ कॉन्फ़्रेंस में ट्रूडो ने कहा, ''मैं अहम और संवेदनशील मुद्दों के विस्तार में नहीं जाऊंगा. लेकिन इन मुद्दों को सुलझाना ज़रूरी है. हमारी प्रतिबद्धता है कि साथ मिलकर काम करेंगे. आने वाले वक़्त में हम अहम मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

जी-7 अमीर अर्थव्यवस्था और उदार लोकतंत्र वाले देशों का गुट है. भारत इस गुट का सदस्य नहीं है लेकिन उसे आमंत्रित किया गया था. पिछले हफ़्ते शुक्रवार को इटली में जी-7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सेंटर में दिख रहे थे.

ट्रूडो का सीधा जवाब नहीं
नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जी-7 देशों के नेताओं से मुलाक़ात का एक वीडियो भी पोस्ट किया था. वीडियो में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, यूक्रेन के राष्ट्रपत्ति वोलोदमीर ज़ेलेंस्की और पोप फ्रांसिस के साथ मोदी मिलते हुए दिख रहे हैं.

शुक्रवार शाम मोदी एक्स अकाउंट से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर पोस्ट की गई. इस तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा था- जी-7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाक़ात हुई.

ट्रूडो के कार्यलय ने भी जी-7 में नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी. ट्रूडो ने कहा, ''दुनिया भर के साझेदार देशों के साथ वार्ता जारी रहना ज़रूरी है. इसमें भले कई चुनौतियां हैं लेकिन हम रूल ऑफ लॉ के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

पिछले साल सितंबर में जस्टिन ट्रूडो भारत में आयोजित जी-20 समिट में शामिल होने आए थे. भारत से लौटने के बाद ट्रूडो ने भारत निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था. इसके बाद से दोनों देशों के संबंध अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं. कनाडा ने अपने यहाँ चुनाव में भी भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया है.

इस आरोप के बाद पीएम ट्रूडो और पीएम मोदी पहली बार इटली में मिले.

ट्रूडो ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने इन मुद्दों को पीएम मोदी के सामने उठाया था या नहीं. अगले साल जी-7 समिट कनाडा में है. क्या ट्रूडो भारत को इस समिट में आमंत्रित करेंगे? कनाडाई पीएम ने इस सवाल का जवाब भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया.

ट्रूडो ने इस सवाल के जवाब में कहा, ''इसके बारे में अगले साल ही कुछ कहा जा सकता है, जब कनाडा के पास जी-7 की अध्यक्षता आएगी.''

पीएम मोदी को जी-7 समिट में 2019 में फ्रांस, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में इटली आमंत्रित कर चुका है. 2020 में अमेरिका भी पीएम मोदी को आमंत्रित करने वाला था लेकिन कोविड महामारी के कारण समिट नहीं हो पाया था. 2021 में ब्रिटेन ने भी आमंत्रित किया था लेकिन कोविड के कारण पीएम मोदी इसमें वर्चुअली शामिल हुए थे.

पत्रकारों ने ट्रूडो से चुनाव में भारत पर हस्तक्षेप के आरोप के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को 2015 से ही बहुत गंभीरता से लिया है.

निज्जर की हत्या के कारण कैसे बिगड़े संबंध
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया था. इसके बाद भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फ़ैसला किया था.

कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा था, ''हमारे देश की ज़मीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है.'' पिछले साल 18 जून को निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का मुखिया बताती रही है. निज्जर के समर्थक इन आरोपों को ख़ारिज करते हैं.

दोनों देशों के बीच ताज़ा विवाद की शुरुआत जी-20 सम्मेलन के दौरान हो गई थी.

9-10 सितंबर को दिल्ली में जी-20 सम्मेलन हुआ था. इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो भी भारत आए थे.

सम्मेलन के दौरान आधिकारिक अभिवादन के दौरान ट्रूडो नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए उस जगह से तेज़ी से निकलते हुए दिखे.

इस तस्वीर को दोनों देशों के रिश्तों के बीच 'तनाव' के तौर पर देखा गया.

ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी. जानकारों ने इस वार्ता के बारे में कहा था कि ये मुलाक़ात अच्छी नहीं रही थी.

भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादियों के 'आंदोलन' और भारतीय राजनयिकों के ख़िलाफ़ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज़ थे. जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दख़ल दे रहा है.

भारत सरकार ने इस वार्ता के बाद एक बयान जारी कर कहा, ''जी-20 के दौरान मुलाक़ात में नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए 'आपसी सम्मान और भरोसा' ज़रूरी है. सिख आंदोलन अलगाववाद को बढ़ावा देता है और भारतीय राजनयिकों के ख़िलाफ़ हिंसा को उकसाता है.''

मोदी और ट्रूडो के आपसी संबंधों में दरार
जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है. कहा जाता है कि दोनों राष्ट्रप्रमुखों के बीच कभी संबंध बेहतर नहीं रहे.

मोदी मई 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और जस्टिन ट्रूडो अक्तूबर 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने.

2019 में भी नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए चुनकर आए और ट्रूडो को भी अक्टूबर 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया.

ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ख़ुद को उदारवादी लोकतांत्रिक बताती है और पीएम मोदी की बीजेपी की पहचान हिन्दुत्व और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी के रूप में है.

प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अप्रैल 2015 में कनाडा का दो दिवसीय दौरा किया था. उस वक़्त कनाडा के प्रधानमंत्री कन्जर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर थे.

2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी-20 समिट में शामिल होने कनाडा गए थे. लेकिन समिट से इतर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया, जब पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर 2015 में गए.

जस्टिन ट्रूडो जब से पीएम बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी कनाडा नहीं गए हैं.  (bbc.com/hindi)

भारत में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बीमार पड़ चुके हैं. इसका सबसे ज्यादा असर हाशिए पर पड़ी दलित जातियों पर हो रहा है.

  डॉयचे वैले पर मिदहत फातिमा का लिखा-

भारत में इस साल मई की शुरुआत से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. गर्म हवा के थपेड़ों ने कई लोगों की जान ले ली है. भीषण गर्मी की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

देश के मौसम विभाग ने मई के अंत में रेड अलर्ट जारी किया था. इसमें चेतावनी दी गई थी कि 'इस बात की काफी ज्यादा आशंका है कि बहुत से लोग गर्मी से होने वाली बीमारी और हीट स्ट्रोक से प्रभावित होंगे.' जो लोग खुले वातावरण में काम करते हैं, उन्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.

खौलती गर्मी के लिए कितनी तैयार है दुनिया

इसके बावजूद, इस भीषण गर्मी में कई लोग खुले वातावरण और गर्म मौसम में काम करने के लिए मजबूर हैं. अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके घर खाना नहीं पकेगा. ऐसी ही एक महिला हैं कंचन देवी, जो हरियाणा में एक ईंट भट्ठी पर ईंट पकाने का काम करती हैं. यह उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है.

कंचन देवी जैसे मजदूरों के लिए तापमान की चेतावनी बहुत काम नहीं आती. 20 साल की कंचन देवी दलित समुदाय से आती हैं. यह भारत की सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेला गया समुदाय है. सिर पर सिर्फ एक कपड़ा लपेटे कंचन ईंट बनाने के लिए भट्ठी पर घंटों तक काम करती हैं. पिछले महीने काम करते हुए उन्हें चक्कर आने लगा और बाद में ब्लड प्रेशर कम होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.

जान जोखिम में डालकर काम करना
सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन ने एक सर्वे किया है. सर्वे में शामिल 21 ईंट भट्ठों पर काम कर रहे मजदूरों से बातचीत के दौरान उन्होंने पाया कि यहां काम करने वाले 50 फीसदी से अधिक श्रमिक दलित थे. 

नई दिल्ली में निर्माण कार्यों के लिए काम करने वाले एक दलित मजदूर राहेब राजपूत ने डीडब्ल्यू को बताया कि मई में लू लगने की वजह से उनके चचेरे भाई की मौत हो गई थी. राहेब बताते हैं, "हमारी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है. हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है."

जलवायु परिवर्तन के दौर में तेज हो रही ग्लोबल वॉर्मिंग के बीच हीटस्ट्रोक की चपेट में आने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. शोध बताते हैं कि आने वाले समय में करोड़ों भारतीय भीषण गर्मी की चपेट में आ सकते हैं. स्थितियां अभी ही बेहद चिंताजनक हैं. 

न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत में गर्मी के मौसम के दौरान मार्च से लेकर मई तक लगभग 25,000 लोगों के हीटस्ट्रोक का शिकार होने का अनुमान है, यानी वे लू की चपेट में आए हैं. नागरिक अधिकार संगठन 'नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स' ने मांग की है कि इस साल की भीषण गर्मी को भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आपदा घोषित किया जाए.

जाति और गर्मी से बीमार होने के बीच क्या संबंध है?
असहनीय गर्मी पड़ने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को कई अध्ययनों और रिपोर्टों में दिखाया गया है. भारत के कामगारों का बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है. हालांकि, इस बात पर काफी कम चर्चा की गई है कि जाति भी गर्मी से बीमार होने के खतरे को बढ़ाने वाला एक कारक है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी यह तय होता है कि कौन से लोग गर्मी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और किन पर कम असर पड़ेगा. यूरोपियन ट्रेड यूनियन इंस्टिट्यूट (ईटीयूआई) के एक अध्ययन से पता चला है कि काम के दौरान गर्मी में रहने से गरीब और अमीर लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानता और बढ़ जाती है. 

भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक बेंगलुरु में भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर अर्पित शाह बताते हैं, "शोध से पता चलता है कि भारत के आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था में जाति व्यवस्था के आधार पर काम का बंटवारा अभी भी जारी है."

अर्पित शाह अपने मौजूदा शोध में इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति और काम के दौरान गर्मी के संपर्क में आने का क्या संबंध है. वह कहते हैं, "निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूर और सफाई कर्मचारियों में दलित और हाशिए पर पड़े अन्य समाज के लोग ज्यादा होते हैं. चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है."

कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, भारत में करीब 90 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं. नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से एक बड़ी आबादी दलित समुदाय, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित जातियों से ताल्लुक रखती है.

ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की चुनौतियां
ईंट भट्ठों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर प्रवासी होते हैं. ये लोग ईंटों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर बनाई गई ऐसी झुग्गियों में रहते हैं, जिनकी छत पर टिन की चादरें या तिरपाल का इस्तेमाल किया जाता है. कभी-कभी प्रवासी मजदूर अपने बच्चों समेत पूरे परिवार के साथ भट्ठों पर भीषण गर्मी में रहते हैं.

कंचन देवी बताती हैं कि वह रात में खुले मैदान में सोती थीं. वह कहती हैं, "हमारी टिन की छत वाली झुग्गी के अंदर ज्यादा गर्मी होती है." ज्यादातर झुग्गियों में पंखे और बिजली के बल्ब तक नहीं होते हैं. डीडब्ल्यू से बात करने वाले कई मजदूरों ने बताया कि उन्होंने पंखे का इंतजाम खुद से किया है.

बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि कई जगहों पर मजदूरों को पीने का पानी भी नहीं दिया जाता. उन्हें आस-पास के इलाकों में पानी की तलाश करनी पड़ती है और यह कमी उन्हें जोखिम में भी डालती है. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पूर्व शोधकर्ता गुलरेज शाह अजहर ने बताया कि लोगों के रहने के तौर-तरीकों की वजह से भी गर्मी से बीमार होने का खतरा बढ़ सकता है.

गुलरेज कहते हैं, "मान लें कि कोई व्यक्ति झुग्गी में रहता है. वहां कोई अलग शौचालय नहीं है और न ही वहां नल से पानी आता है, ताकि वह बंद जगह पर नहा सके. इन सभी वजहों से किसी व्यक्ति के लिए गर्मी सहना और भी मुश्किल हो जाता है. साथ ही, उसके बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है."

प्रकृति और पर्यावरण को लंबे समय से हो रहे नुकसान के कारण तेजी से गर्म होती दुनिया और साल-दर-साल बढ़ते तापमान में खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आप ठंडी और छायादार जगहों पर रहें, लेकिन डीडब्ल्यू ने दलित समुदाय के जिन लोगों से बात की उनमें से ज्यादातर के पास पंखा या कूलर तक नहीं था. एयर कंडीशनर की तो बात ही छोड़िए. यहां तक कि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, वंचित जातियों और आदिवासी परिवारों तक बिजली की पहुंच भी 10 से 30 फीसदी तक कम है.

गर्म लहरों से निपटने की रणनीति
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त राष्ट्र के सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अपनाया और 2016 में अपनी योजना जारी की. शुरुआती योजना के तहत सिर्फ बुजुर्गों और विकलांगों को ही प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील माना गया. दूसरे शब्दों में कहें, तो यह माना गया है कि प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और विकलांगों पर पड़ता है. हालांकि, 2019 में इसे संशोधित कर अनुसूचित जाति और जनजाति को भी शामिल किया गया.

नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की महासचिव बीना जॉनसन ने कहा, "राज्य, शहर और जिला स्तर पर गर्मी से निपटने के लिए तैयार की गई योजनाओं, यानी हीट ऐक्शन प्लान में कमजोर जाति समूहों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है." दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक की ओर से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि "गर्मी से निपटने के लिए तैयार की गई लगभग सभी योजनाएं कमजोर समूहों की पहचान करने और उन्हें राहत पहुंचाने में विफल रही हैं."

'कास्ट ऐंड नेचर' किताब के लेखक मुकुल शर्मा बताते हैं कि सरकार ने सिर्फ गर्मी से होने वाली मौतों के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, लेकिन संख्याओं को अलग-अलग करने पर पता चलेगा कि पीड़ितों में से कई दलित हैं. वहीं, अजहर कहते हैं, "हम सभी एक अलग ही समय में जी रहे हैं. गर्मी हमारे समय में असमानता से जुड़ा बड़ा मुद्दा है." (dw.com/hi)

-महबूबा नवरूजी
महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक जगहों पर जाने पर तालिबान ने प्रतिबंध लगाए उसके बाद कुछ महिलाओं ने शुरू में इन नए नियमों को तोड़ा और सडक़ों पर प्रदर्शन किए। लेकिन राजधानी काबुल और अन्य शहरों में खाना, काम और आज़ादी की मांग को लेकर जो महिलाएं सडक़ों पर उतरीं, उन्हें जल्द ही तालिबान की पूरी ताक़त का अहसास हुआ।

प्रदर्शनकारियों ने बीबीसी को बताया कि उन्हें पीटा गया, अपमानित किया गया, जेल में डाला गया और यहां तक कि पत्थर से मार-मार कर मार डालने की धमकी तक दी गई। हमने उन तीन महिलाओं से बात की जिन्होंने 15 अगस्त 2021 को तालिबान के कब्ज़े के बाद महिलाओं की आज़ादी पर लगाए गए प्रतिबंधों के ख़िलाफ़ तालिबान सरकार को चुनौती दी थी।
14 जून को तालिबान के उस फैसले के 1000 दिन पूरे हो गए हैं, जिसमें छह साल से अधिक उम्र की लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

काबुल में प्रदर्शन
जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान पर तालिबान चरमपंथियों का कब्ज़ा हुआ। उसके बाद से ज़ाकिया की जि़ंदगी परेशानियों में घिरती गई। इससे पहले वो अपने परिवार का खर्च उठाती थीं, लेकिन कब्ज़े के तुरंत बाद उनकी नौकरी चली गई।

ज़ाकिया (बदला हुआ नाम) ने एक साल बाद दिसम्बर 2022 में एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यह पहला मौका था जब नौकरी और शिक्षा का अधिकार छीने जाने पर उनका ग़ुस्सा बाहर आया।
प्रदर्शनकारी काबुल विश्वविद्यालय की ओर मार्च कर रहे थे। जगह का चुनाव प्रतीकात्मक महत्व वाला था लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया।
ज़ाकिया ज़ोर-ज़ोर से नारे लगा रही थीं, जब तालिबान की सशस्त्र पुलिस ने इस अल्पकालिक विद्रोह को दबा दिया।

वो याद करते हुए कहती हैं, ‘उनमें से एक ने सीधे मेरे मुंह पर बंदूक तान दी और धमकी दी कि अगर मैं चुप नहीं हुई तो वो मुझे वहीं मार देगा।’
ज़ाकिया ने देखा कि बाकी प्रदर्शनकारियों को एक गाड़ी में भर दिया गया था।

वो कहती हैं, ‘मैंने विरोध किया। वे मेरी बांह मरोड़ रहे थे। मुझे तालिबानी खींच रहे थे और अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे जबकि बाकी प्रदर्शनकारी मुझे उनके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे।’

अंत में, ज़ाकिया उनके चंगुल से छूटने में क़ामयाब रहीं लेकिन उस दिन जो कुछ भी उन्होंने देखा, उससे वो आगे के लिए भी डर गईं।

वो कहती हैं, ‘हिंसा बंद दरवाज़े के अंदर नहीं बल्कि यह राजधानी काबुल की सडक़ों पर खुलेआम हो रही थी।’

गिरफ़्तारी और पिटाई
मरियम (बदला हुआ नाम) और 23 साल की स्टूडेंट परवाना इब्राहिम खेल नजाराबी उन अफग़़ान प्रदर्शनकारियों में शामिल थीं, जिन्हें तालिबान के कब्ज़े के बाद गिरफ़्तार किया गया था।
मरियम विधवा हैं और अपने बच्चों के लिए एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं।

जब तालिबान ने महिलाओं को काम पर जाने से प्रतिबंध लगाने के नियमों की घोषणा की तो मरियम डर गई थीं। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि वो अपने परिवार को अब कैसे पालेंगी।

दिसम्बर 2022 में हुए एक प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया। जब उन्होंने देखा कि साथी प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन समय रहते वो ऐसा नहीं कर पाईं।

वो याद करते हुए कहती हैं, ‘मुझे टैक्सी से ज़बरदस्ती खींच कर बाहर निकाला गया। उन्होंने मेरे बैग की तलाशी ली और उन्हें मेरा फ़ोन मिला।’

मरियम कहती हैं कि जब तालिबान अधिकारी को उन्होंने अपना पासकोड देने से मना किया तो उनमें से एक ने उन्हें इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनका कान सुन्न हो गया। इसके बाद उन्होंने फ़ोन के अंदर जो वीडियो और तस्वीरें थीं, उनकी जांच की। वो कहती हैं, ‘वे गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरे बाल पकडक़र मुझे घसीटा। उन्होंने मेरे पैर और हाथ पकड़े और अपनी रेंजर गाड़ी के पिछले हिस्से में फेंक दिया।’

मरियम बताती हैं, ‘वे बहुत हिंसक थे और लगातार मुझे अपमानित कर रहे थे। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और एक काला झोला मेरे सिर पर पहना दिया, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी।’
एक महीने बाद परवाना ने भी तालिबान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में शामिल होने का फैसला किया। उनकी साथी छात्राओं ने कई मार्च आयोजित किए थे। लेकिन उनको भी इसी तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ा।

परवाना बताती हैं, ‘गिरफ़्तार करने के बाद ही उन्होंने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया।’ उन्हें दो हथियारबंद पुरुष गार्ड के बीच बैठाया गया।

वो कहती हैं, ‘मैंने बैठने से मना किया, तो उन्होंने मुझे आगे खिसका दिया और मेरे सिर पर कंबल डाल दिया और बंदूक तान कर बिल्कुल भी न हिलने को कहा।’
परवाना को लगा कि वो बहुत ‘कमज़ोर' हो गई हैं और भारी हथियारों से लैस पुरुषों के बीच वो 'जि़ंदा लाश’ की तरह चल रही थीं।

उन्होंने बताया, ‘मेरा चेहरा सूज गया था क्योंकि उन्होंने कई बार मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे थे। मैं इतनी डर गई थी कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा था।’

जेल की जि़ंदगी
सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन का क्या ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है इस बात का मरियम, परवाना और ज़ाकिया को पूरी तरह से एहसास था। परवाना कहती हैं कि उन्होंने तालिबान से उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की कभी उम्मीद नहीं लगाई थी, लेकिन बावजूद इसके वे जिस तरह से अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे, उससे मैं हैरान थी। जेल में सबसे पहले जो खाने को मिला उसे देखकर परेशानी और बढ़ गई। वो कहती हैं, ‘मुंह में मुझे कोई धारदार चीज़ महसूस हुई। जब मैंने देखा वो एक नाखून था। मैंने उसे फेंक दिया।’ इसके बाद जो खाना दिया गया उसमें बाल और पत्थर मिले।

परवाना कहती हैं कि उन्हें बताया गया था कि उन्हें पत्थर मार-मार कर मार डाला जाएगा। इसकी वजह से वह रातों को रोती थीं और सपने आते थे कि वो एक हेलमेट पहने हुए हैं और उन्हें पत्थरों से मारा जा रहा है। 23 साल की परवाना पर अनैतिकता, वेश्यावृत्ति और पश्चिमी संस्कृति फैलाने के आरोप लगाए गए थे। वो जेल में एक महीने तक रहीं।

मरियम को कई दिनों तक हाई सिक्योरिटी यूनिट में रखा गया जहां एक काला कपड़ा पहनाकर उनसे पूछताछ की जाती थी। वो याद करते हुए बताती हैं, ‘मैं कई लोगों की आवाज़ सुन सकती थी, एक उन्हें मारता और पूछता कि प्रदर्शन करने के लिए उन्हें किसने पैसे दिए थे। दूसरा घूसा मारता और पूछता तुम किसके लिए काम करती हो?’

मरियम कहती हैं कि उन्होंने पूछताछ करने वालों को बताया कि वो विधवा हैं और उन्हें अपने दो बच्चों को पालने के लिए काम की ज़रूरत है, लेकिन हर जवाब के साथ और हिंसा होती।
रिहाई आसान नहीं थी

परवाना विदेशों में रहते हुए अपनी आवाुज़ उठाती रही हैं। 

मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय नेताओं की दख़ल के बाद परवाना और मरियम को अलग-अलग रिहा कर दिया गया और अब वे दोनों अफग़़ानिस्तान में नहीं रहती हैं।
दोनों ने कहा कि उन्हें अपराध स्वीकार करने और दोबारा तालिबान के ख़िलाफ़ प्रदर्शन में हिस्सा न लेने के एक बयान पर साइन करने को मजबूर किया गया।
उनके पुरुष रिश्तेदारों को भी इन क़ागज़ों पर हस्ताक्षर करने पड़े और वादा करना पड़ा कि महिलाएं अब और किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी।

जब हमने तालिबान सरकार के वरिष्ठ प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद से इन आरोपों को लेकर पूछा तो उन्होंने इन महिलाओं की गिरफ़्तारी की बात स्वीकार की लेकिन उनके साथ हुए बुरे बर्ताव से इनकार किया।

उन्होंने कहा, ‘गिरफ़्तार की गई कुछ महिलाएं ऐसी गतिविधियों में शामिल थीं जो सरकार और सार्वजनिक सुरक्षा के ख़िलाफ़ थीं।’

जबीहुल्ला ने महिलाओं के दावों और टॉर्चर का खंडन किया। उन्होंने कहा, ‘इस्लामिक अमीरात की जेलों में किसी की पिटाई नहीं होती और उनके खाने को हमारी मेडिकल टीमें चेक करती हैं।’

बुनियादी सुविधाओं की कमी
रिहाई के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों का ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंटरव्यू किया। इसमें भी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने वैसी ही बातें कहीं, जो उन्होंने बीबीसी को बताई हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच के फ़रिश्ता अब्बासी ने कहा, ‘तालिबान हर तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल करता है। वे इन प्रदर्शनों के लिए उनके परिवारों पर हर्जाना लगाते हैं। कभी कभी वे उन्हें उनके बच्चों के साथ बहुत बुरी हालत में जेल में बंद कर देते हैं।’

एमनेस्टी इंटरनेशनल रिसर्चर ज़मान सुल्तानी ने रिहाई के बाद कई प्रदर्शनकारियों से बात की थी। उन्होंने कहा कि जेल में बुनियादी ज़रूरत की सुविधाएं तक नहीं हैं।
सोल्तानी ने कहा, ‘सर्दियों में गरम करने की कोई सुविधा नहीं है, कैदियों को अच्छा या पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता।’

सामान्य जि़ंदगी की याद
जब तालिबान ने कब्ज़ा किया तो उन्होंने कहा था कि महिलाएं काम करना जारी रख सकती हैं और स्कूल जा सकती हैं लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी लगा दी थी, यह केवल अफग़़ान संस्कृति और शरिया क़ानून के तहत ही हो सकता है।

वे लगातार कहते रहे कि छह साल से ऊपर की लड़कियों की पढ़ाई पर पाबंदी अस्थाई है लेकिन उन्होंने कभी भी लड़कियों के सेकेंडरी स्कूलों को खोलने के लिए ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई।
उधर अफग़़ानिस्तान में ज़ाकिया ने एक और कोशिश की। उन्होंने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए घर में ट्यूशन शुरू की, लेकिन यह तरीका भी कामयाब नहीं हो पाया।

वो कहती हैं, ‘जब लड़कियां एक जगह नियमित रूप से इक_ी होती हैं तो उन्हें इससे ख़तरा महसूस होता है। तालिबान जो चाहते थे, करने में सफल रहे। मैं अपने घर में ही क़ैदी हूं।’ वो अभी भी अपने साथी एक्टिविस्टों से मिलती हैं लेकिन वे अब कोई प्रदर्शन की योजना नहीं बना रही हैं। वे छद्मनाम से सोशल मीडिया पर अक्सर बयान डालती रहती हैं। जब उनसे पछा गया कि अफग़़ानिस्तान को लेकर उनका क्या सपना है, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, ‘मैं कुछ नहीं कर सकती। हमारा अब वजूद नहीं है, महिलाओं को सार्वजनिक जि़ंदगी से हटा दिया गया है। 12 साल की उम्र से ऊपर की लड़कियां अभी भी स्कूल नहीं जा सकतीं। बस हम अपने बुनियादी अधिकार चाहते हैं, क्या यह मांग बहुत ज़्यादा है?’ (bbc.com/hindi)

चीन में महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता ह्वांग शुएकिन को पांच साल की कैद सुनाई गई है.

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-  

चीन की मानवाधिकार कार्यकर्ता ह्वांग शुएकिन के समर्थकों ने कहा है कि शुक्रवार को एक अदालत ने उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. दक्षिणी चीन की एक अदालत ने उन्हें राष्ट्रद्रोह के मामले में दोषी करार दिया.

35 साल की शुएकिन एक स्वतंत्र पत्रकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं. उनके समर्थकों ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी. इस मुकदमे में मानवाधिकार कार्यकर्ता वांग जियांबिंग भी एक आरोपी थे. उन्हें तीन साल छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई.

इन दोनों कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए अभियान चलाने वाले एक समूह ‘ह्वांग शुएकिन और वांग जियांबिंग को रिहा करो' के प्रवक्ता ने कहा, "उन्हें अनुमान से कहीं ज्यादा सजा दी गई है.”

इस समर्थक समूह के अधिकतर सदस्य विदेशों में रहते हैं. समूह के इस प्रवक्ता ने सुरक्षा कारणों से अपना नाम प्रकाशित नहीं करने का अनुरोध किया. उसने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी और यह बिल्कुल गैरजरूरी है. इसलिए हम शुएकिन की अपील करने की मंशा का समर्थन करते हैं.” 

क्यों लगा राष्ट्रद्रोह का आरोप?
शुएकिन और वांग को सितंबर 2021 में हिरासत में लिया गया था. पिछले साल ही उनके ऊपर आरोप दायर किए गए और मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई. समर्थकों के मुताबिक बंद कमरे में हुई सुनवाई में दोनों कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया था.

इन दोनों पर राष्ट्रद्रोह के आरोप लगाए गए थे. इन आरोपों का आधार उन बैठकों को बनाया गया, जो उन्होंने चीनी युवाओं के साथ की थीं. इन बैठकों में वे युवाओं के साथ विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा किया करते थे.

मुकदमे का फैसला आने से पहले जारी एक बयान में समर्थक समूह ने कहा, "मजदूरों, महिलाओं और समाज के अन्य तबकों के अधिकारों के लिए उनकी कोशिशों और प्रतिबद्धता को सिर्फ इस अन्यायपूर्ण मुकदमे से खारिज नहीं किया जाएगा, ना ही समाज उनके योगदान को भूलेगा. इसके उलट, जैसे-जैसे अन्याय और दमन बढ़ेगा, उनकी तरह के और कार्यकर्ता खड़े होंगे.”

दोनों कार्यकर्ताओं को ग्वांगजू की पीपल्स इंटरमीडिएट कोर्ट में सजा सुनाई गई. शुक्रवार सुबह से ही वहां पुलिस की भारी मौजूदगी थी और सुरक्षाबल आने-जाने वाले लोगों से भी सवाल-जवाब कर रहे थे.

कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे
चीन में अक्सर सरकार का विरोध करने वालों को राष्ट्रद्रोह के मुकदमे झेलने पड़ते हैं. हालांकि अगर आरोपी किसी समूह का नेता नहीं है या उसने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है तो इन मामलों में अधिकतम पांच साल की सजा होती है.

19 सितंबर 2021 को जब ह्वांग शुएकिन को गिरफ्तार किया गया था, उससे एक दिन पहले ही उन्हें ब्रिटेन जाना था, जहां वह ससेक्स यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश सरकार की एक स्कॉलरशिप पर मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करने वाली थीं.

ह्वांग शुएकिन ने चीन में मीटू (MeToo) आंदोलन पर कई खबरें और लेख लिखे थे. उन्होंने 2019 में हांगकांग में हुए सरकार विरोधी आंदोलनों की भी रिपोर्टिंग की थी. 

उनके समर्थकों के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद दोनों कार्यकर्ताओं को महीने तक काल-कोठरियों में अकेले बंद रखा गया. ग्वांगजू पुलिस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की.

क्या था #MeToo अभियान?
#MeToo आंदोलन महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न और यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का एक वैश्विक अभियान था. यह 2006 में अमेरिकी एक्टिविस्ट तराना बर्क द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन 2017 में सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल गया जब कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए. "मीटू" हैशटैग का उपयोग करते हुए, महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण की घटनाएं सार्वजनिक रूप से बताईं. इस आंदोलन ने कई प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बहिष्कार को जन्म दिया. यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ.

चीन में #MeToo आंदोलन ने 2018 में बड़ा रूप लिया, जब महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ बोलना शुरू किया. चीन में यह आंदोलन कई प्रमुख हस्तियों और शिक्षाविदों को उजागर करने में सफल रहा. पेकिंग विश्वविद्यालय की छात्रा लो शियाओशू ने अपने प्रोफेसर द्वारा किए गए यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे देशभर में महिलाओं को साहस मिला. एक अन्य मामले में, टीवी होस्ट झू जुन और गायक-एक्टर क्रिस वू पर गंभीर आरोप लगे और उनकी आलोचना हुई. (रॉयटर्स)

-भाग्यश्री राउत
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे नेता इंद्रेश कुमार का बयान आया है जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को ‘अहंकारी’ और विपक्षी इंडिया गठबंधन को ‘राम विरोधी’ बताया है।

आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा, ‘2024 में राम राज्य का विधान देखिए, जिनमें राम की भक्ति थी और धीरे-धीरे अहंकार आ गया, उन्हें 240 सीटों पर रोक दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से राम ने किसी को भी शक्ति नहीं दी, कहा- तुम्हारी अनास्था का यही दंड है कि तुम सफल नहीं हो सकते।’

कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी लोकसभा परिणाम के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था।

उन्होंने कहा, ‘जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है। गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है।’

समझा जाता है कि उन्होंने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर ये बात कही थी।

इतना ही नहीं उन्होंने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को नसीहत भी दी। वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि कर्तव्य है कि इस हिंसा को अब रोका जाए।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। पिछले दो चुनावों की तरह बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। इस झटके को लेकर कई सहयोगी, समर्थक और विरोधी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं।

लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया के बयान को माना जा रहा है।

चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत का भाषण कई मायनों में अहम था। इसकी चर्चा देश भर की मीडिया में हुई और अभी भी हो रही है।

लेकिन संघ की ओर से आलोचना का सिलसिला यहीं नहीं रुका। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजऱ ने भी बीजेपी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की।

ऑर्गनाइजऱ ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के अति आत्मविश्वासी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आईना हैं। हर कोई भ्रम में था। ‘किसी ने लोगों की आवाज़ नहीं सुनी।’

संघ के सदस्य रतन शारदा ने यह लेख लिखा है और बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना की है।

तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं? यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि इससे जुड़ा एक वाकया है।
लोकसभा चुनाव के शुरुआती कुछ चरणों के बाद प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि ‘बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है।’

सभी जानते हैं कि देश भर में फैला संघ का तंत्र, पारिवारिक संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग किस कदर चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं, फिर उन्होंने चुनाव में यह बयान क्यों दिया होगा?

चुनाव परिणाम घोषित होते ही मोहन भागवत ने मोदी सरकार की आलोचना की और अगले ही दिन आरएसएस के मुखपत्र ने बीजेपी नेताओं की आलोचना कर दी।

किन मुद्दों पर बोले मोहन भागवत?
मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से दो बार बोलते हैं, एक विजयदशमी पर और दूसरे संघ के कार्यकर्ता विकास कक्षाओं के बाद, हालांकि इन कक्षाओं में कभी राजनीतिक सलाह या बयान नहीं देते।

लेकिन, इस बार उन्होंने चुनाव नतीजों के तुरंत बाद कार्यकारी विकास वर्ग-2 के समापन भाषण में परोक्ष रूप से वरिष्ठ भाजपा नेताओं को नसीहत दी।

उनका भाषण थोड़ा आक्रामक था, इसमें उन्होंने चार प्रमुख बातें कही थीं।

पहला है मणिपुर पर उनका बयान। उन्होंने कहा, ‘विकास के लिए देश में शांति जरूरी है। देश में अशांति है और काम नहीं हो रहा है। देश का अहम हिस्सा मणिपुर एक साल से जल रहा है। नफऱत ने मणिपुर में अराजकता फैला दी है।’

उन्होंने मौजूदा एनडीए सरकार को सलाह दी कि वहां हिंसा रोकना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

दूसरा, पीएम मोदी हमेशा खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सरसंघ चालक ने अपने भाषण में इस सेवक शब्द का उल्लेख किया था।

भागवत ने कहा, ‘देश को निस्वार्थ एवं सच्ची सेवा की ज़रूरत है। जो मर्यादा का पालन करता है उसमें अहंकार नहीं होता और वह सेवक कहलाने का हक़दार होता है।’ राजनीति के जानकार लोगों का मानना है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया था।

तीसरा, विपक्षी पार्टी को लेकर मोहन भागवत ने बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग-अलग राय है। मूलत: हमें विपक्ष शब्द का प्रयोग करना चाहिए, विरोध का नहीं। वे संसद में अपनी बात रखते हैं। इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। चुनाव की एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला।’
चौथा, चुनाव प्रचार को लेकर बयान। उन्होंने कहा, ‘चुनाव युद्ध नहीं प्रतिस्पर्धा है। इसकी सीमाएं होनी चाहिए। झूठ का सहारा लेने से काम नहीं चलता। कैंपेन में आलोचना हुई और समाज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। बिना वजह संघ जैसे संगठनों को भी इसमें घसीटने की कोशिश की गई।’

‘यह सही नहीं है कि टेक्नोलॉजी की मदद से झूठ फैलाया जाए। केंद्र में भले ही एनडीए सरकार वापस आ गई है, लेकिन देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं।’

मोहन भागवत ने ये भाषण 10 जून की रात को दिया था और अगले ही दिन 11 जून को आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ‘ऑर्गनाइजऱ’ ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को आईना दिखाने का काम किया।

‘आर्गनाइजर’ में क्या लिखा गया है?
आर्गनाइजर में छपे लेख में कहा गया, ‘बीजेपी ने आरएसएस का काम नहीं किया। लेकिन, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और उनके अपने कार्यकर्ता हैं। वे पार्टी की कार्यप्रणाली, उसकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं।’

‘संघ चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जनजागरण का काम कर रहा है। लेकिन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संघ तक अपनी बात नहीं पहुंचाई, उन्होंने स्वयंसेवकों से चुनाव में सहयोग करने के लिए भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा क्यों किया।’

इस लेख में महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति पर भी बीजेपी की आलोचना की गई है और कहा गया कि महाराष्ट्र में जोड़-तोड़ की राजनीति से बचा जा सकता था। साथ ही ये भी कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ता ‘मोदी की गारंटी, अबकी बार 400 पार’ के अतिआत्मविश्वास में लिप्त हो गए।

लेख में सवाल उठाया गया कि जब बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिल रहा था तब भी अजित पवार को साथ क्यों लिया गया? भाजपा समर्थक उन लोगों को अपने साथ लेने से आहत हैं जिनके खिलाफ उन्होंने वर्षों तक लड़ाई लड़ी। एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम करने को लेकर बीजेपी की कड़ी आलोचना हो रही है। इन बयानों और लेखों से पहले, संघ की मशीनरी ने अपने स्वयंसेवकों, पदाधिकारियों से चुनाव परिणाम के बारे में ‘फीडबैक’ इकट्ठा किया था।

एक वरिष्ठ स्वयंसेवक, जिनसे यह 'फीडबैक' लिया गया था और जो पेशेवर रूप से इस चुनाव के राजनीतिक प्रबंधन में भी शामिल थे, उन्होंने नाम न ज़ाहिर करते हुए बीबीसी मराठी को बताया, ‘संघ की शाखा स्तर से इस तरह का ‘फीडबैक’ आया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्तर पर यह कोई नई बात नहीं है।’

‘वोटों का प्रतिशत क्यों घटा, सामाजिक एकजुटता पर क्या प्रभाव पड़ा, चुनाव में क्या नैरेटिव चला और नतीजे ऐसे क्यों रहे, जैसे मुद्दों पर ‘फीडबैक’ मांगा गया था। यह बीजेपी और उससे जुड़े लोगों पर भी लागू होता है।’ 

हालांकि नतीजों के मद्देनजर भागवत के बयान की ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की आलोचना की है। भागवत ने उन मुद्दों पर टिप्पणी की है जिन पर मोदी सरकार पहले भी चुप्पी साधे रही है। न सिर्फ भागवत बल्कि उनके पूर्व सरसंघ नेता भी सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख चुके हैं।

मोहन भागवत ने पहले क्या दिया था बयान?
वहीं मणिपुर का मुद्दा सुर्खियों में रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कुछ नहीं कहा। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बोलने की मांग को लेकर संसद में हंगामा किया। कुछ सांसदों को निलंबित भी किया गया था।

लेकिन, सरकार की ओर से कोई भी मणिपुर के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। उस समय मोहन भागवत ने 2023 के अपने विजयादशमी भाषण में मणिपुर पर टिप्पणी की थी।

उन्होंने कहा था, ‘मणिपुर में हिंसा किसने भडक़ाई? यह हिंसा अपने आप नहीं हुई या लाई गई। अब तक, मैतई और कुकी दोनों समुदाय अच्छे से रह रहे थे।’

भागवत ने कहा था कि यह सीमावर्ती राज्य है और अगर यहां हिंसा होती है तो हमें सोचना चाहिए कि इससे किसे फायदा हो रहा है।

मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की ज़रूरत बताई थी। उन्होंने यह तय करने के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा था कि आरक्षण का लाभ किसे और कितने समय तक मिलेगा। इसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी यही मुद्दा छाया रहा।

प्रचार किया गया कि संघ आरक्षण ख़त्म करना चाहता है। देखा गया कि इसका असर बीजेपी पर भी पड़ा।

फिर आरक्षण के समर्थन में मोहन भागवत का बयान आया, जो उनके पहले के बयान और संघ के कुछ पदाधिकारियों के रुख़ से उलट था।

उन्होंने कहा, ‘जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। जो भी आरक्षण संविधान के मुताबिक रहना चाहिए, संघ उसका समर्थन करता है।’

संघ और बीजेपी के बीच मतभेद पहले भी सामने आ चुके हैं। इनका एक महत्वपूर्ण उदाहरण संघ के तत्कालीन नेता के.एस. सुदर्शन का अटल बिहारी वाजपेयी से नाराजगी जताना है।

वाजपेयी सरकार से संघ का तनाव
2000 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन, 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। तब संघ के तत्कालीन प्रमुख के। एस। सुदर्शन ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया।

इस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की खुलकर आलोचना की।

प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था, ‘मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ किया। उन्होंने कुछ अच्छे फैसले लिए, लेकिन, उन्हें सभी के साथ जुडऩा चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।’

‘हमें यह पसंद नहीं आया कि उन्होंने वीएचपी, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ से बातचीत बंद कर दी। अब वाजपेयी और आडवाणी को संन्यास ले लेना चाहिए और नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए।’

इतना ही नहीं उन्होंने वाजपेयी के परिवार की भी आलोचना की। सुदर्शन ने सरकारी काम में दखल देने के लिए वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य की भी आलोचना की थी। उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और संघ के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे।

हालाँकि, वर्षों से संघ पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का कहना है कि नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन पर मोहन भागवत का भाषण पिछले कुछ वर्षों के इन बयानों से अधिक आक्रामक था।

नड्डा के बयान से संघ नाराज था?
चुनाव के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा। विशेष रूप से चुनाव के दौरान 17 मई को इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि ‘बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है।’
उस समय भी न तो बीजेपी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और न ही आरएसएस की ओर से किसी ने नाराजगी जताई। लेकिन, जैसे ही चुनाव नतीजे घोषित हुए, मोहन भागवत का बयान आ गया।

सवाल उठता है कि क्या भागवत का बयान नड्डा के बयान से नाराजगी के चलते आया है? क्या इसका जवाब आरएसएस ने अब दिया है?

नागपुर लोकसत्ता के संपादक देवेन्द्र गावंडे का कहना है कि नड्डा के बयान से संघ के कई स्वयंसेवकों को ठेस पहुंची है।

बीबीसी मराठी से बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘एक अभियान चलाया गया कि संघ के लोग चुनाव में काम नहीं करें। बीजेपी के लोग अकेले में ऐसी बातें करते थे। इसमें चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान पसंद नहीं आया कि बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है। इस बयान से तनाव साफ़ दिख रहा था।’

लेकिन नागपुर में आरएसएस, बीजेपी और राजनीति पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार विकास वैद्य की राय अलग है।

वह कहते हैं, ‘जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, वह बीजेपी और आरएसएस की सहमति है। इसलिए संघ के नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता। यदि संघ को आपत्ति थी तो वे उसी समय दर्ज कराते या नाराजगी व्यक्त करते। बीजेपी भी सफाई देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।’

बीजेपी और संघ के बीच कोई टकराव है?
अगर विधानसभा का सत्र होता है तो सभी बीजेपी विधायकों के लिए विशेष निर्देश जारी किए जाते हैं और उन्हें रेशीम बाग स्थित स्मारक स्थल पर माथा टेकने के लिए बुलाया जाता है।

लेकिन, मोदी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में हैं। मोदी खुद कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने नागपुर आए हैं। लेकिन, नागपुर में चर्चा है कि वह कभी आरएसएस मुख्यालय या स्मारक स्थल नहीं गए।

राजनीतिक विश्लेषक सुहास पलशिकर नहीं मानते कि बीजेपी और संघ में कोई टकराव है।

वो कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और संघ में कोई बुनियादी मतभेद है। जिन मुद्दों पर काम करना है उस पर दोनों में सहमति है।’

पलशिकर ने कहा कि मौजूदा समझौते को यूनियनों और संबद्ध संगठनों की सांस्कृतिक क्षेत्र में आजादी और प्रशासन और आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में बीजेपी की स्वायत्तता के रूप में देखा जाता है।

उनके अनुसार, बीजेपी और संघ जिस सामाजिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता है, उस पर वे स्पष्ट हैं। लेकिन संभव है कि सरकार के चलाने के तरीक़े पर मतभेद हो।

हर चुनाव में संघ और बीजेपी के बीच तालमेल रहता था। लेकिन जैसा कि देवेन्द्र गावंडे का कहना है कि वह इस चुनाव में शामिल नहीं हुए।

वो कहते हैं, ‘संघ को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मोदी की बीजेपी नाराज है। क्योंकि, संघ एक सीधी रेखा में है। इसलिए संघ बीजेपी की विखंडित राजनीति और उससे बीजेपी की खराब हो रही छवि से सहमत नहीं है। भागवत के ये बयान उसी से आए होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि संघ और बीजेपी में मतभेद है। लेकिन, थोड़ा तनाव जरूर है।’

विकास वैद्य भी इस बात से सहमत हैं कि पार्टी जोड़-तोड़ की इस राजनीति से संतुष्ट नहीं है। लेकिन, वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि संघ और बीजेपी के बीच कोई मतभेद नहीं है।

वे कहते हैं, ‘अगर संघ मोदी से नाराज होता तो भागवत सीधे उनका नाम लेते। संघ बीजेपी का अग्रज है। इसलिए उनका पीछे हटना संघ को स्वीकार्य नहीं है। संघ को बीजेपी से लगाव है। तो मोहन भागवत सामने आए।’

लेकिन बीजेपी को नसीहत देने, विरोधियों को प्रतिस्पर्धी मानने, उनकी राय का सम्मान करने जैसे तमाम बयानों और इसकी टाइमिंग पर नागपुर लोकमत के संपादक श्रीमंत माने संदेह जताते हैं।

उनका मानना है कि यह संघ को संतुलित करने की कोशिश है।

वो कहते हैं, ‘बीजेपी की जीती हुई सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है। विपक्ष की ताकत बढ़ती जा रही है। क्या इस पृष्ठभूमि में संघ का यह दिखाने का प्रयास नहीं है कि हमारा झुकाव पूरी तरह से भाजपा की ओर नहीं है?’

‘पिछले 10 साल से वह बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह विपक्ष का निशाना न बनें। भागवत ने चुनाव के दौरान यह क्यों नहीं कहा कि वे विपक्ष को प्रतिद्वंद्वी मानें, मणिपुर पर ध्यान दें? वे चुनाव तक चुप क्यों रहे?’

अब सवाल यह है कि अगर संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अगर बीजेपी पूरी तरह से संघ के साथ नहीं है तो आगे के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे?
भाजपा को संघ की जरूरत पड़ सकती है, खासकर गठबंधन सरकार चलाते समय। अगले चार महीनों में महाराष्ट्र समेत तीन राज्यों में चुनाव होने के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति में टीम की जरूरत होगी।

ऐसे समय में सबकी नजर इस पर होगी कि मोहन भागवत के भाषण से मोदी और बीजेपी क्या कदम उठाते हैं।

बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में है। उस विकल्प से भी संघ और बीजेपी के मौजूदा रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। (bbc.com/hindi)

-डॉ. परिवेश मिश्रा
वेरियर ऐल्विन और सारंगढ़ तथा छत्तीसगढ के साथ उनके रिश्तों के बारे में जानने की जिज्ञासा मुझमें पैदा करने का श्रेय जाता है स्व. अर्जुन सिंह के एक निर्णय को।

1980 में मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद श्री अर्जुन सिंह ने राज्य को बाहरी दुनिया से परिचित कराने के लिए डॉम मॉरेस को आमंत्रित किया कि वे आयें, राजकीय अतिथि के रूप में घूमें, देखें, समझें और राज्य के बारे में एक पुस्तक लिखें। उस समय तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था।

प्रसिद्ध पत्रकार फ्रैंक मॉरेस के बेटे डॉम यूं तो अंग्रेजी भाषा के एक नामी भारतीय (गोआ मूल के) उपन्यासकार, कवि और कथाकार थे जिन्हे उनके लेखन के लिए अनेक राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए थे, फिर भी प्रसिद्ध अभिनेत्री और ‘मिस इंडिया’ रहीं लीला नायडू के पति के रूप में  भी उनकी एक पहचान रही है।

जो पुस्तक आयी वह थी ‘आन्सर्ड बाद फ्लूट : रिफलेक्शन्स फ्रॉम मध्यप्रदेश’।

1983 में पुस्तक को पढ़ते हुए जब मेरी नजर इसमें सारंगढ़ के उल्लेख पर गई तो उत्सुकता स्वभाविक थी। सारंगढ़ का उल्लेख वेरियर ऐल्विन के सन्दर्भ में आया था। दरअसल डॉम ने लिखा था कि ऐल्विन ने अपने पुत्र का नामकरण सारंगढ़ के राजा जवाहिर सिंह के नाम पर जवाहर किया था। (यही बात बाद में ऐन्थ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की पुस्तक में प्रकाशित अपने संस्मरण में ऐल्विन की दूसरी पत्नी ने भी लिखी)। यह सब पढक़र ऐल्विन के बारे में अधिक जानने की मेरी उत्सुकता स्वाभाविक थी।

वेरियर ऐल्विन पच्चीस साल की उम्र में सन 1927 में एक क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में भारत आये थे। लेकिन चर्च से नाता तोड़ कर आगे के जीवन की दिशा तय करने का जिम्मा उन्होंने गांधी जी को सौंप दिया और अपना सारा जीवन आदिवासियों के बीच खपा देने का विकल्प चुना।

सारंगढ़ में मैंने सबसे पहले राजा जवाहिर सिंह के पुत्र राजा नरेशचन्द्र सिंह जी से ऐल्विन के बारे में पूछा।

आज़ादी की लड़ाई के दौर में भारत के आदिवासियों की ओर आमतौर पर देश का ध्यान नहीं गया था। पश्चिम में गुजरात के भीलों के बीच ठक्कर बापा (अमृतलाल वि_लदास ठक्कर) काम अपवाद और सीमित था। वे गांधी जी के साथ हरिजन सेवक संघ का काम भी देखते थे। ऐल्विन न केवल देश के मध्य में रहने वाले मूल निवासियों के बीच पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे बल्कि उन्होने भारतीय आदिवासियों की जीवन-शैली, उनके रीति-रिवाज, उनकी भाषा-बोली, गीत-संगीत आदि को जितना समझा, आत्मसात और रिकॉर्ड किया उतना तब तक कोई नहीं कर सका था। अकादमिक दुनिया में यह सब करना ‘ऐन्थ्रोपोलॉजी’ (मानव विज्ञान) का विषय माना जाता है। और भारत में वेरियर एल्विन को ऐन्थ्रोपोलॉजी के पितामह का दर्जा दिया गया है।

यह सब करने के लिए लंबे समय तक आदिवासियों के बीच रहकर, उनका विश्वास जीतकर शोध कार्य करना पहली आवश्यकता थी। और मैं इन सब में सारंगढ़ और छत्तीसगढ़ की भूमिका समझना चाहता था। नरेशचन्द्र सिंह जी के संस्मरण सुनना चाहता था। एक जिज्ञासु व्यक्ति की लम्बी ‘विश-लिस्ट’ लेकर मैं राजा साहब के पास पहुंचा था। लेकिन अल्पभाषी और अध्यनशील राजा साहब ने गिरिविलास पैलेस की विजिटर बुक्स और किताबों की अलमारियों की ओर इशारा कर दिया। इनमें कुछ शेल्फ़ वेरियर एल्विन की पुस्तकों से भरे थे जिनमें से कुछ उनके हस्ताक्षरों के साथ थीं।
विजिटर्स बुक में वेरियर एल्विन की अनेक प्रविष्टियों के साथ की गयी टिप्पणियों में से एक  एल्विन ने हिन्दी (देवनागरी) में लिख कर नीचे स्वयं इसका भावार्थ अंग्रेजी में लिखा है।

‘संवरा के पांगे, राऊत के बांधे, राजा के फांदे’
संवरा के जादू में कैद (संवरा इस क्षेत्र का एक आदिवासी समुदाय है जिसे झाड़-फूंक, जादू-टोना जैसी ‘विद्याओं’ में पारंगत माना जाता है) ; राऊत (जिसे मवेशियों को कस कर बांधने की कला में महारत थी) की रस्सी से बंधा बैल, और सारंगढ़ राजा के प्रेम जाल/मोह पाश में फंसा मित्र, ‘इनके लिए बच कर निकलना नामुमकिन है’।

वेरियर एल्विन कौन थे, सारंगढ़ के राजा जवाहिर सिंह से उनकी मित्रता कैसे हुई, गिरिविलास पैलेस कैसे एल्विन का दूसरा घर बना, महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल से उनके क्या संबंध थे, आजादी के बाद की भारत सरकार में आदिवासियों के हित संरक्षण की वकालत करने और समझ विकसित करने में उनकी क्या भूमिका थी, इस तरह के तमाम प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गये।

राजा साहब के अनुसार एल्विन से उनके पिता की मित्रता की वजह महात्मा गांधी थे। सौराष्ट्र के नगर राजकोट में सबसे प्रतिष्ठित वकीलों में से एक थे सीताराम पण्डित। गांधी जी ने ब्रिटेन से बैरिस्टरी पास कर हिन्दुस्तान लौटने के बाद वकालत की प्रैक्टिस करने का प्रयास किया तो शुरुआती दिनों में उन्होने इन्हीं सीताराम पण्डित के ऑफिस से शुरुआत की थी। सीताराम पण्डित के पुत्र थे रणजीत जो कुछ वर्षों के बाद स्वयं भी ब्रिटेन से बैरिस्टर बन कर लौटे। रणजीत पण्डित सारंगढ़ के राजा जवाहिर सिंह के अभिन्न मित्र थे। जब रणजीत पण्डित का विवाह इलाहाबाद के आनन्द भवन में मोतीलाल नेहरू की बेटी विजयलक्ष्मी के साथ सम्पन्न हुआ तो बारातियों में राजा जवाहिर सिंह शामिल थे। दूसरी तरफ गांधी जी से रणजीत पण्डित के घरेलू संबंध थे। रणजीत पण्डित के माध्यम से राजा जवाहिर सिंह महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये थे। गांधी जी ने वेरियर एल्विन को जब मध्य-भारत के वनों में जाकर आदिवासियों के बीच बसने और उनके लिए काम करने की सलाह दी तब उन्होने एल्विन को राजा जवाहिर सिंह का संदर्भ देकर उनसे मिलने की सलाह दी थी।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा (‘सावेजिंग द सिविलाईज़्ड’ जिससे मैंने अनेक संदर्भ लिए हैं) के अनुसार वेरियर एल्विन विदेशी मूल के सम्भवत: पहले व्यक्ति थे जिन्हे आजादी के बाद भारत की नागरिकता प्रदान की गयी। राष्ट्रपति के हाथों उन्हे पद्मभूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ।

गांधी जी समेत कांग्रेस के नेताओं की सलाह पर एल्विन ने अपने मित्र शाम राव हिवाले को साथ लिया और दो सौ रुपये के साथ जनवरी 1932 में बैतूल से बैलगाड़ी पर निकल पड़े थे। उनका पड़ाव बना मैकल पर्वत पर अमरकंटक के पास करंजिया नाम का एक छोटा सा गोंड गांव। यहां दोनों ने झोपड़ी बनायी और रहना शुरू किया। कुछ समय के बाद पास के गांव में रहने वाली कोसी (कोसल्या) नामक गोंड महिला से एल्विन ने विवाह किया।

इन्ही कोसी और एल्विन के पुत्र थे जवाहर जिनसे पुस्तक के लिए शोध के दौरान मंडला में डॉम मॉरेस की भेंट हुई थी। दरअसल जब जवाहर की उम्र स्कूल जाने की हुई तो एल्विन ने उन्हे मुम्बई मे फ्रैंक मॉरेस की सुपुर्दगी में ही छोड़ा था। जवाहर और डॉम एक ही स्कूल में पढ़े थे।

छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच विश्वसनीयता पैदा करने के लिए राजा जवाहिर सिंह के कंधे ऐल्विन के माध्यम बने। दोनों ने मिलकर जो शोध किये और जहां किये उन्हें ‘री-विजिट’ करना भी आज के शोधकर्ताओं के लिए एक विषय बनने की संभावना रखता है।

1946 में राजा जवाहिर सिंह जी का देहांत हुआ और उसके बाद एल्विन सारंगढ़ नहीं आये।

आज़ाद भारत में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हे आदिवासी मामलों के लिए भारत सरकार का सलाहकार नियुक्त किया। इतिहास का एक अपेक्षाकृत अल्पचर्चित पहलू यह है कि जब तक भारत में अंग्रेज़ रहे, भारत के उत्तर पूर्व के इलाके में प्रभावी प्रशासनिक  व्यवस्था खड़ी करने में अंग्रेज़ों की रुचि नहीं थी। तेल के कुएं, चाय बागान, और शिलॉंग के मौसम के कारण असम का कुछ हिस्सा अपवाद था। बाकी बचे इलाके जो आज मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश आदि नामों से जाने जाते हैं, वहां प्रशासन की उपस्थिति शून्य थी। जब देश आजाद हुआ यह इलाका स्थानीय राजाओं या आदिवासी कबीलों के हाथों में था।

इंडियन सिविल सर्विस (आईसीएस) के अधिकारियों के पास न तो उत्तर पूर्वी इलाकों में काम करने का अनुभव था न प्रशिक्षण। नेहरू ने अंग्रेजों की नीति को पलटते हुए भारतीय प्रशासनिक उपस्थिति को चीन की सीमा तक पहुँचाने का निर्णय लिया। वेरियर ऐल्विन की सलाह पर पण्डित नेहरू ने विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में एक नयी सेवा का गठन किया - इंडियन फ्रन्टियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आई.एफ.ए. एस.)। सिविल सर्विस, विदेश सेवा, पुलिस, फौज, विश्वविद्यालय, सभी स्रोतों से आवेदन मँगवाये गये। हज़ारों आवेदनों में से पच्चीस योग्य व्यक्तियों का चयन कर शिलॉंग भेजा गया जहां वेरियर ऐल्विन का जि़म्मा था आदिवासियों के बीच काम करने के लिए इन्हें प्रशिक्षण देना। इस तरह 1953 में आई.एफ.ए. एस. का गठन हुआ। नेहरू और ऐल्विन की मृत्यु के बाद आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों की विशेष चिंता करने के लिए इन दोनों की आलोचना बहुत बढ़ गई थी।

अरुणाचल प्रदेश (पूर्व में नेफा) में रहने वालों का भारत से परिचय कराने और उनमें भारतीयता के लिए गर्व का जज़्बा जगाने का काम ऐल्विन ने किया। नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों का स्रोत नेफा पर लिखी ऐल्विन की पुस्तक ही थी।

1968 में इंडियन फ्रंटियर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भंग कर इसका विलय आई.ए.एस. के साथ कर दिया गया।

ऐल्विन के जीवन के अंतिम वर्ष शिलॉंग में बीते।

1964 में हृदयाघात ने उनका जीवन समाप्त कर दिया। अनेक लोगों का मानना रहा है कि कुछ ही महीनों के अंतराल में दोनों घनिष्ठ मित्रों नेहरू और ऐल्विन  की हुई मौतों के पीछे नेफ़ा पर हुए चीनी हमले से पहुँचे आघात की भी भूमिका थी।
गिरिविलास पैलेस, सारंगढ़

जो होगा, अच्छा होगा यह मान लेने भर से जीवन बदल सकता है. शोधकर्ता कहते हैं कि ऐसा सोचने वाले लोग ज्यादा लंबा जीते हैं.

(dw.comhi)

प्रिंस भोजवानी खुद को कभी निराशावादी इंसान नहीं मानते थे। लेकिन जब एक महीने में तीन बार उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े तो उन्हें अपने बारे में कुछ अलग पता चला। मई 2018 से पहले वह एक स्वस्थ इंसान थे। नियमित रूप से 30 किलोमीटर साइकल चलाते थे। फिर एक दिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आंखें धुंधला गईं और चलना मुश्किल हो गया।

इमरजेंसी के डॉक्टरों को लगा कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है लेकिन वह उनकी स्थिति की सही वजह नहीं बता पाए। भोजवानी बताते हैं कि उनके एक ‘बेहद आशावादी दोस्त’ ने इस बात की ओर इशारा किया कि वह हमेशा निराशावादी नजरिया रखते हैं और यह उनकी सेहत खराब होने की वजह बना।

न्यू यॉर्क में रहने वाले भोजवानी कहते हैं, ‘उसके अगले दिन से ही मैंने जिंदगी को अलग तरह से देखना शुरू किया।’ उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया और रोज सुबह इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू किया कि वह जीवित हैं।

इस तरह भोजवानी को एक मकसद मिला। उन्होंने साथियों के साथ मिलकर एक समाजसेवी संस्था ‘आसन वॉइसेज' की शुरुआत की।

तब से भोजवानी की सेहत पर वैसा संकट नहीं आया है, जबकि वह घंटों तक काम करते हैं। वह कहते हैं कि ऐसा उनके नए आशावादी नजरिए के कारण है। वह बताते हैं, ‘उस जिंदगी बदल देने वाली घटना ने मुझे सकारात्मक सोच अपनाने को मजबूर किया। अब मैं उस तरह से जीना सोच भी नहीं सकता, जैसा पहले जिया करता था।’

क्या करता है आशावाद?
आशावाद अपने आप में किसी चीज का इलाज नहीं है। लेकिन बहुत से अध्ययन सकारात्मक सोच और अच्छी सेहत के बीच सीधा संबंध दिखा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोई व्यक्ति कितना आशावादी है, यह जानने के लिए ‘लाइफ ओरिएंटेशन टेस्ट' के दस सवाल एक मानक टेस्ट है। यह टेस्ट 1994 में प्रकाशित हुआ था।

इस टेस्ट में लोगों से विभिन्न बातों पर एक से पांच के बीच नंबर देने को कहा जाता है, जैसे कि ‘जब जीवन में अनिश्चितता हो तो मैं उम्मीद करता हूं सबसे अच्छा नतीजा निकलेगा।’

हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉप्युलेशन एंड डिवेलपमेंट स्ट्डीज में शोधकर्ता हयामी कोगा कहती हैं, ‘आमतौर पर यह मानना कि सब अच्छा होगा या भविष्य में जो होगा वह मेरे लिए लाभकारी होगा, आशावाद की परिभाषा है।’

कोगा 2022 में हुए एक अध्ययन में मुख्य शोधकर्ता थीं जिसका निष्कर्ष था कि जो लोग आशावादी होते हैं, उनके 90 साल से ज्यादा जीने की संभावना अधिक होती है। इसी साल मई में जेएएमए साइकिएट्री पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा कि जैसे-जैसे आशावादी लोगों की उम्र बढ़ती है, उनके शारीरिक अंगों के काम सुचारू रूप से करते रहते हैं।

इस अध्ययन के लिए छह साल तक 5,930 ऐसी महिलाओं पर अध्ययन किया गया था जो मेनोपॉज से गुजर चुकी थीं।

कोगा कहती हैं, ‘हम जानते हैं कि ज्यादा आशावादी लोगों के अधिक स्वस्थ जीवन जीने की संभावना बहुत होती है। उनकी आदतें स्वस्थ होती हैं, वे सेहतमंद भोजन करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं।’

क्या आशावादी होना सीखा जा सकता है?
कुछ लोग तो पैदा ही आशावादी होते हैं लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में साइकिएट्री पढ़ाने वालीं सू वर्मा कहती हैं कि आशावादिता सीखी भी जा सकती है।

‘प्रैक्टिकल ऑप्टिमिजम: द आर्ट, साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सेपशनल वेल-बीइंग’ नामक किताब की लेखिका वर्मा बताती हैं, ‘गिलास को हमेशा आधा भरा देखने और सब अच्छा होने की उम्मीद का गुण भले ही आपके अंदर जन्म से नहीं हो, तब भी आप इसे सीख सकते हैं।’

वर्मा की सलाह है कि जब भी कोई उलझन या संदेह की स्थिति हो तो बुरे के बजाय अच्छा होगा, यह सोचना सीखना होता है। वह कहती हैं, ‘क्या रोशनी की कोई किरण दिखाई दे रही है? क्या कोई समस्या है जिसे हल किया जा सकता है, या फिर कोई सच्चाई है जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए?’

वर्मा कहती हैं कि वह अपने मरीजों को कहती हैं कि किसी भी उलझन में यह मानना चाहिए कि जो सबसे अच्छा हो सकता है, वही होगा और फिर उस नतीजे के लिए कदम-दर-कदम रास्ता बनाना चाहिए। 

- निवित कुमार यादव, पार्थ कुमार, श्रेया वर्मा, अनुभा अग्रवाल
पर्यावरण खराब होने का एक बड़ा कारण है पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए गए नियमों को ठीक से लागू न करना। नई सरकार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, खासकर ऐसे समय में जब देश की औद्योगिक क्षमता तेजी से बढ़ रही है। सरकार को उन मुख्य मुद्दों को सुधारने की जरूरत है जो देश के उद्योगों के प्रदूषण को रोकने में बाधा बन रहे हैं।

मजबूत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाएं
कई कानूनों के तहत प्रदूषण नियंत्रण का काम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) करता है। लेकिन इनकी कार्यप्रणाली में कमी रहती है क्योंकि इनके पास पर्याप्त कर्मचारी, पैसा और जरूरी उपकरण नहीं होते। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की 5 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सभी एसपीसीबी में स्वीकृत पदों में से आधे से ज्यादा (6,075) खाली पड़े हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में तो ये खाली पद 60 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं। 

कर्मचारियों की इतनी कमी से प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियमों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वहां 1,11,928 कारखानों की निगरानी के लिए स्वीकृत 839 पदों में से सिर्फ 505 भरे हुए हैं। इन 505 कर्मचारियों में से भी सिर्फ 315 ही तकनीकी विशेषज्ञ हैं। यानी हर एक विशेषज्ञ को 355 कारखानों की निगरानी करनी पड़ती है। इसलिए यह जरूरी है कि इन बोर्डों में कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

हालांकि एसपीसीबी प्रदूषण की निगरानी के लिए 'लगातार उत्सर्जन निगरानी प्रणाली' (सीईएमएस) जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तकनीक से मिलने वाले आंकड़ों को कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वायु अधिनियम 1981 के तहत इन्हें सबूत के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। अगर सीईएमएस को कानूनी मान्यता दे दी जाए, तो वायु अधिनियम में बदलाव करके इन आंकड़ों को प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 2019-20 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के प्रदर्शन का लेखा-परीक्षा किया गया था। इस लेखा-परीक्षा में पता चला कि पूर्वोत्तर राज्यों को छोडक़र ज्यादातर बोर्डों और समितियों को फंड की कमी नहीं है। हालांकि, उन्हें इस बात की चिंता है कि भविष्य में फंड मिलना मुश्किल हो सकता है। इस चिंता को दूर करने के लिए नए फंड जुटाने के रास्ते तलाशने चाहिए और मौजूदा फंड का सही इस्तेमाल करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करना चाहिए।

प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को नियमों का पालन करवाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए पारदर्शी तरीके से आंकड़े देना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एसपीसीबी और पीसीसी को आदेश दिया था कि वे सीईएमएस से मिलने वाले आंकड़ों को सार्वजनिक करें। 

लेकिन अभी भी नौ एसपीसीबी और पीसीसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार भी एसपीसीबी और पीसीसी को अपनी सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। हालांकि, 11 एसपीसीबी और पीसीसी अपनी सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करते। जो रिपोर्ट सार्वजनिक हैं, उनमें भी आंकड़ों में विसंगति होती है, जिससे रिपोर्ट का फायदा कम हो जाता है। इसलिए सभी एसपीसीबी और पीसीसी को अपनी सालाना रिपोर्ट में आंकड़े देने का एक समान प्रारूप अपनाना चाहिए।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में सुधार जरूरी
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने या उनका विस्तार करने की अनुमति देने से पहले उनके पर्यावरण पर पडऩे वाले संभावित प्रभाव का आकलन करने का कानूनी दस्तावेज है। समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार ईआईए अधिसूचना में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन इस खासियत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में सरकारों ने सख्त नियम लागू करने के बजाय उद्योगों को आसानी से स्थापित करने और उनका विस्तार करने के लिए ईआईए प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया है। इससे बहुत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भी फायदा हुआ है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले पांच सालों में ईआईए अधिसूचना, 2006 में सिर्फ दफ्तरी ज्ञापनों के जरिए 110 से ज्यादा बदलाव किए गए हैं। इन ज्ञापनों पर जनता की राय नहीं ली गई। इनमें से कुछ बदलावों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चुनौती दी गई है। 2020 में ईआईए अधिसूचना के मसौदे में भी कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए थे जिनकी वजह से पर्यावरण संबंधी नियम कमजोर पड़ते। इस मसौदे की भी काफी आलोचना हुई थी।

नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईआईए अधिसूचना में बार-बार बदलाव न किए जाएं। ईआईए अधिसूचना को एक मजबूत कानून (ईआईए अधिनियम) में बदलना ज्यादा जरूरी है ताकि इसका सही तरीके से पालन हो सके। इसके अलावा, परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) की शर्तों को कैसे लागू किया जा रहा है, इस बारे में पारदर्शिता लाना भी जरूरी है।

फिलहाल, परियोजना शुरू करने वाली कंपनियां हर छह महीने में एक रिपोर्ट देती हैं कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन किया है या नहीं। यह रिपोर्ट पर्यावरण मंत्रालय (एमओईएफसीसी) या राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाली जाती है। लेकिन यह जानकारी आम लोगों को आसानी से नहीं मिल पाती। इन रिपोर्ट्स की गुणवत्ता भी संदेहजनक होती है और ये अक्सर अधूरी होती हैं। ऐसी रिपोर्ट जमा करने का कोई फायदा नहीं है।

एक्शन प्वाइंट
द्य सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इन बोर्डों की क्षमता का आंकलन किया जाए और खाली पदों को भरना प्राथमिकता हो।

द्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 को और सख्त कानून से बदला जाए और उसका सही से पालन सुनिश्चित किया जाए।

द्यपर्यावरण संबंधी मंजूरी की शर्तों को लागू करने में पारदर्शिता लाई जाए।

कभी-कभी किसी परियोजना को चलाने की अनुमति (कंसेंट टू ऑपरेट) देते समय तय की गईं पर्यावरण शर्तें पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) पत्र में बताई गई शर्तों से ज्यादा सख्त होती हैं। या फिर अतिरिक्त पर्यावरण मानकों का पालन करना होता है। ऐसे में हो सकता है कि परियोजना ईसी के हिसाब से नियमों का पालन कर रही हो, लेकिन फिर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा तय किए गए पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रही हो।

नई सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो, चाहे वो राज्य सरकार के दायरे में आए या केंद्र सरकार के।

प्रदूषण कम करने के उपाय
वायु प्रदूषण के मामले में ज्यादातर उद्योगों पर नजर रखी जाती है। उद्योगों से दो तरह का प्रदूषण फैलता है:

चिमनी से निकलने वाला प्रदूषण। यह प्रदूषण आमतौर पर ईंधन जलाने से होता है। इस तरह के प्रदूषण को कम करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उद्योग स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करें, कम प्रदूषण फैलाने वाली और ज्यादा कुशल तकनीक अपनाएं और प्रदूषण रोकने वाले उपकरण लगाएं और उनकी देखभाल करें। छोटे और मझोले उद्योगों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनकी निगरानी मुश्किल होती है। ऐसे उद्योगों के लिए तकनीक के आधार पर मानक तय किए जा सकते हैं। साथ ही, नियम बनाने वालों और उद्योगों दोनों पर बोझ कम करने के लिए एक ही बॉयलर जैसी साझा दहन सुविधाएं शुरू की जा सकती हैं।

भागने वाला प्रदूषण-पत्थर तोडऩे की मशीनें, खनिज पीसने के कारखाने और ईंट भट्टे 'भागने वाले प्रदूषण' के बड़े स्रोत हैं। चूंकि इस तरह का प्रदूषण किसी एक जगह से (जैसे चिमनी) नहीं निकलता, इसलिए जरूरी है कि हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रदूषण कम करने के सख्त दिशानिर्देश बनाए जाएं और उनका सही तरीके से पालन किया जाए। पुराने दिशानिर्देशों में कमजोरियों और उनके खराब कार्यान्वयन की वजह से प्रदूषण की स्थिति ज्यादा खराब हो गई है।

इन दो तरह के प्रदूषण के अलावा रसायन और रिफाइनरी जैसे कुछ उद्योग वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (जैसे ईथर) का उत्सर्जन करते हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सभी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन कम करें
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) को तीसरा राष्ट्रीय संप्रेषण (नेशनल कम्यूनिकेशन) भेजा था। इस रिपोर्ट के अनुसार, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण (जिसमें ईंधन जलाने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाला प्रदूषण शामिल है) देश के कुल प्रदूषण का 22 प्रतिशत है। इस प्रदूषण में सबसे ज्यादा हिस्सा स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम उद्योगों का है। अब तक कार्बन उत्सर्जन कम करने की ज्यादातर चर्चाएं सिर्फ स्टील उद्योग पर केंद्रित रही हैं, जिसके लिए एक अलग मंत्रालय है। अब वक्त आ गया है कि सरकार सीमेंट, एल्यूमिनियम और उर्वरक जैसे अहम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए भी अलग मंत्रालय या संस्था बनाए।

इसके अलावा, उद्योगों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सरकार को निम्नलिखित रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए: पहला, स्वच्छ ईंधन और आधुनिक, कम प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करना। दूसरा, वैकल्पिक स्वच्छ कच्चे माल का ज्यादा इस्तेमाल करना और यह पता लगाना कि कचरे से कच्चा माल कैसे बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक उद्योग का कचरा दूसरे उद्योग के लिए उपयोगी बनाना। इससे हवा और पानी साफ होगा और कचरे का प्रबंधन भी बेहतर होगा।
भारत में छोटे और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) रोजगार का एक बड़ा जरिया हैं और देश की आर्थिक तरक्की में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर उद्योग गंदे ईंधन का इस्तेमाल करते हैं।

छोटे और मध्यम उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सरकार को इन उद्योगों का सही आंकड़ा इक_ा करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना चाहिए। इस आंकड़े के आधार पर ही इन उद्योगों में कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजना बनाई जा सकती है।

भारत अपना खुद का कार्बन बाजार स्थापित कर रहा है, जिसमें उद्योगों की अहम भूमिका होगी। यह बाजार ‘प्रदर्शन, प्राप्ति और व्यापार’ (पीएटी) योजना पर आधारित है, जो 2012 से चली आ रही है। इस योजना में भी कई चुनौतियां रहीं, जैसे कम दाम, बाजार में ऊर्जा प्रमाणपत्रों की अधिकता, कम महत्वाकांक्षी लक्ष्य, नियम न मानने पर जुर्माना न लगाना और कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में मामूली कमी। यह जरूरी है कि आने वाले कार्बन बाजारों में भी यही चुनौतियां न आने पाएं। साथ ही, यह भी ध्यान रखना होगा कि इन बाजारों में देश के कुल उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो।

एक्शन प्वॉइंट
सीमेंट, उर्वरक जैसे ज्यादा प्रदूषण करने वाले उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय या संस्थाएं बनाई जाएं।

कोयला आधारित बिजलीघरों को बिना किसी देरी के 2015 के प्रदूषण नियमों का पालन करना चाहिए और ज्यादा अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करके ऊर्जा के मामले में किफायती बनना चाहिए।

कई फैक्ट्रियों के लिए साथ में इस्तेमाल की जा सकने वाली साझी सुविधाएं और रहने वाले इलाकों से दूर उपयुक्त स्थान मिलने से उद्योगों की टिकाऊपन बढ़ सकती है।

साफ ऊर्जा 
सरकार ने 2015 में कोयला आधारित बिजलीघरों के लिए प्रदूषण कम करने के नए नियम बनाए थे। लेकिन, आठ साल बाद भी कुछ ही बिजलीघर इन नियमों का पालन कर रहे हैं। ये बिजलीघर देश की कुल बिजली बनाने की क्षमता का सिर्फ 5त्न हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इन बिजलीघरों को इन नियमों को पूरा करने के लिए कई बार मोहलत दे दी है। आखिरी बार मोहलत देकर ये नियम अब 2026 तक पूरे करने होंगे। हमें सरकार से कहना है कि इन नियमों को पूरा करने का समय और न बढ़ाया जाए। कोयला आधारित बिजलीघरों से प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। साथ ही, दस साल बाद इन नियमों को पूरा करने का कोई फायदा नहीं है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके थर्मल पावर प्लांट्स और ज्यादा ऊर्जा दक्षता वाले हैं। सरकार को बिजली बनाने के ज्यादा किफायती तरीके अपनाने चाहिए। जो पुराने बिजलीघर ज्यादा प्रदूषण करते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए और उनकी जगह ज्यादा किफायती सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बिजलीघर लगाने चाहिए। बिजली बनाने के लिए कोयले के साथ जैविक पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इन बिजलीघरों को जल्दी से ज्यादा अक्षय ऊर्जा पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हवा साफ रखने में मदद मिलेगी.

टिकाऊ औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा
भारत में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सिर्फ आर्थिक फायदे के नजरिए से नहीं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी सोचें। ज्यादा सामान बनाने के लिए हमें ऐसी फैक्ट्रियों की जरूरत है जो कम प्रदूषण करें। अभी, भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं- खराब सडक़ें, कचरे के निपटारे का सही इंतजाम ना होना, गाडिय़ों के लिए पार्किंग की कमी, हरियाली ना होना और दूसरी जरूरी सुविधाओं का अभाव।

टिकाऊ औद्योगिक विकास के लिए सबसे जरूरी है - कई फैक्ट्रियों के लिए साथ में इस्तेमाल की जा सकने वाली सुविधाएं। उदाहरण के लिए, साझा बायलर (भाप बनाने का संयंत्र), गंदे पानी के शोधन का साझा कारखाना, साझा कचरा प्रबंधन केंद्र, भारी गाडिय़ों के लिए साझा पार्किंग, मजदूरों के रहने के लिए अच्छे घर, बाजार, हरियाली वाले क्षेत्र आदि।

नए औद्योगिक क्षेत्रों को रहने वाले इलाकों से दूर बनाना चाहिए, बीच में हरियाली का बफर जोन होना चाहिए। वहां प्रदूषण कम करने वाले ईंधन उपलब्ध होने चाहिए, हवा की गुणवत्ता जांचने की व्यवस्था होनी चाहिए, पेड़ लगाकर अच्छी सडक़ें और फुटपाथ बनाए जाने चाहिए।

यह बदलाव सिर्फ नए क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार के लिए भी जरूरी हैं। बिना टिकाऊ बुनियादी ढांचे के, हमारा पर्यावरण लगातार खराब होता जाएगा।

(downtoearth.org.in/hindistory)

-एलेनोरा कुलेंबेकोवा
एक ज़माने में यूरोप में कारोबारी सरोगेसी (किराए की कोख) का सबसे पसंदीदा ठिकाना यूक्रेन हुआ करता था। लेकिन जबसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूक्रेन में सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों की तादाद 90 प्रतिशत तक कम हो गई है।

इसीलिए अब, बच्चे पैदा कराने की ख्वाहिश रखने वाले जोड़े यूक्रेन के बजाय जॉर्जिया का रुख कर रहे हैं। इस वजह से जॉर्जिया में सरोगेसी की जो कीमत प्रचारित की जा रही है, उसमें जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है।

लेकिन इस वजह से महिलाओं पर दबाव डालने की आशंकाएं भी बढ़ रही हैं, क्योंकि सरोगेसी के लिए बहुत सी विदेशी महिलाओं को भी भर्ती किया जा रहा है।

37 साल की अलीना (बदला हुआ नाम) कहती हैं, ‘अगर पैसे का मामला न होता, तो मैं ये काम कतई नहीं करती।’ अलीना ने एक जोड़े का बच्चा अपने पेट में पालने के लिए जॉर्जिया की एक सरोगेसी एजेंसी के साथ कऱार किया है।’ इसके एवज़ में अलीना को प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने 500 डॉलर मिलेंगे। वहीं, बच्चे की पैदाइश के बाद उन्हें 15 हजार डॉलर की रकम दी जाएगी।

अलीना कहती हैं कि, ‘मैं उन परिवारों की मदद करना चाहती हूं, जो अपने बच्चे ख़ुद पैदा नहीं कर सकते। मैंने ऐसे बहुत से परिवारों को टूटते हुए देखा है, जो अपने बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं।’ हालांकि, अलीना इसमें ये भी जोड़ती हैं, ‘लेकिन, सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा करना चाहती हूं। मुझे ख़ुद के साथ-साथ अपने बच्चों के लिए मज़बूत बनना पड़ेगा।’

सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान, मां-बाप बनने के आकांक्षी जोड़ों के अंडाणु और शुक्राणुओं को लैब में मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है। इसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं।
फिर इस भ्रूण को सरोगेट मां यानी बच्चे पैदा करने के लिए अपनी कोख किराए पर देने वाली महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित किया जाता है। दुनिया भर में सरोगेसी यानी किराए की कोख का कारोबार करोड़ों डॉलर का है।

जॉर्जिया की सरोगेसी एजेंसी ने अलीना को उनके अपने देश कजाखस्तान से भर्ती किया था। जहां पर अलीना दो बच्चों की परवरिश अकेले ही करती हैं।

अलीना, कपड़ों की एक दुकान में काम करके जितने पैसे कमाती हैं, उससे तीन गुना ज़्यादा पैसे उन्हें अपनी कोख किराए पर देने या सरोगेसी की प्रक्रिया से मिलेंगे। वो कहती हैं कि, ‘मुझे अपने बच्चों के सिवा किसी और की परवाह नहीं है।’ अभी वो एक जोड़े के भ्रूण को अपने गर्भ में प्रत्यारोपित कराने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी जाने का इंतज़ार कर रही हैं। अलीना कहती हैं कि, उन्हें अपने बच्चों की बहुत याद आती है।

अलीना का कहना है कि, ‘मैंने ख़ुद को इस काम के लिए तैयार किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेली हूं। मेरा कोई मददगार नहीं है।’

तेज़ी से बढ़ी मांग
दमीरा बेकबर्गेनोवा एक सरोगेसी एजेंसी चलाती हैं।

यूरोप में किराए की कोख के कारोबार में अब जॉर्जिया ने यक्रेन को बहुत पीछे छोड़ दिया है पर जॉर्जिया की आबादी यूक्रेन के दसवें हिस्से के बराबर ही है। ऐसे में यहां की सरोगेसी एजेंसियां अलीना जैसी महिलाओं को पूरे मध्य एशिया से भर्ती कर रहे हैं।
सरोगेसी के कारोबार में इतनी भारी रकम होने की वजह से महिलाओं पर अपनी कोख किराए पर देने का दबाव बनने को लेकर आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। इस उद्योग से जुड़े लोग भी इस दबाव को लेकर फिक्रमंद हैं।

बोलाशक (कजाख में इसका मतलब भविष्य है) नाम की सरोगेसी एजेंसी चलाने वाली दमीरा बेबर्गेनोवा कहती हैं कि, ‘देखिए, अपनी कोख से दूसरे का बच्चा पैदा करने के व्यवहारिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी लड़कियों को लगता है कि उनसे ज़बरदस्ती की जा रही है।’

दमीरा कहती हैं कि ‘सरोगेट मदर बनने वाली कोई भी महिला अपनी भलमनसाहत में ये काम नहीं करती है। वो ये काम पैसे की मजबूरी में करती हैं। लगभग सारी की सारी लड़कियां दूसरों के बच्चे सिफऱ् इसलिए पैदा कर रही हैं, ताकि वो अपना भविष्य महफ़ूज़ कर सकें।’

दमीरा की एजेंसी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों के ज़रिए 20 से 34 बरस की महिलाओं को अपने साथ जोड़ती है। ख़ास तौर से ऐसी महिलाएं, जो अपना कम से कम एक बच्चा पैदा कर चुकी हैं।

सरोगेसी की मांग में उछाल की वजह से दमीरा को संभावित सरोगेट मदर्स से मिलने के लिए अक्सर कज़ाख़्स्तान की फ्लाइट पकडऩी पड़ती है, जहां उनके तीन ऑफिस हैं। कई बार तो ऐसी महिलाओं की तलाश में उन्हें चीन भी जाना पड़ता है।

वैसे तो कोख किराए पर लेने की कीमत काफी बढ़ गई है। फिर भी, दमीरा कहती हैं कि कज़ाख़्स्तान में रहन-सहन का ख़र्च बढ़ गया है। कई महिलाएं तो दूसरी और तीसरी बार सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती हैं, ताकि अपना उधार लौटा सकें।

दमीरा बताती हैं कि, ‘अफ़सोस की बात है कि आजकल टीचर और जूनियर डॉक्टर तक सरोगेसी के लिए हमसे जुड़ रही हैं। क्योंकि वो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग का ख़र्च नहीं उठा सकती हैं, और ये मेरे लिए कोई गर्व करने वाली बात नहीं है।’

दमीरा का कहना है कि, ‘मुझे इन लड़कियों के लिए अफ़सोस होता है। मुझे नहीं लगता कि दूसरे के बच्चे की मां बनने की वजह से वो जो जज़्बाती बोझ उठाती हैं, उसकी भरपाई पैसे से हो सकती है। हम उनको मनोवैज्ञानिक मदद भी मुहैया कराते हैं। कई सरोगेसी एजेंसियां ऐसा नहीं भी करतीं। फिर भी, मां बनने का शरीर पर काफी बोझ पड़ता है। कमाई का ये कोई आसान तरीका नहीं है। ये बहुत मेहनत का काम है।’

सवाल ये है कि अगर ऐसा तो फिर दमीरा, सरोगेसी को क्यों बढ़ावा दे रही हैं? उससे मुनाफ़ा क्यों कमा रही हैं?

इसके जवाब में दमीरा का कहना है कि, ‘मैं इसलिए ये काम कर रही हूं, क्योंकि इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इस धंधे को कानूनी बनाकर पारदर्शिता लानी चाहिए, ताकि इससे सबका फायदा हो सके।’

दमीरा पहलेकानून की लेक्चरर रह चुकी हैं। इसीलिए उनका कहना है कि इस कारोबार से जुड़े सभी लोगों को जहां तक मुमकिन हो क़ानूनी संरक्षण मिलना चाहिए।

दमीरा का दावा है कि ऐसी बहुत सी महिलाओं ने उनसे संपर्क किया है, जो बेहद खराब हालत से गुजरी हैं। जिन्हें पैसे नहीं दिए गए। या फिर उन्हें उन देशों में बच्चों की तस्करी में शामिल कर लिया गया, जहां सरोगेसी पर पाबंदी लगी है।

सामाजिक डर
हालांकि, हम जितनी महिलाओं से मिले उनमें से कोई ऐसी नहीं थी, जो ख़ुद को पीडि़त मानती हो। सरोगेट मां बनने वाली बहुत सी महिलाओं को इस बात पर गर्व था कि वो इस काम से अपनी और अपने बच्चों की जि़ंदगी बेहतर बना रही हैं। इन महिलाओं ने अपने देश में कोख किराए पर देने से जुड़े कलंक को लेकर खीझ भी जताई।

सबीना (ये वास्तविक नाम नहीं है) के पेट में पल रहा लडक़ा उनका पांचवां बच्चा है। उनका सातवां महीना चल रहा है। ये तीसरी बार है, जब वो किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पाल रही हैं। उन्होंने जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में हमें अपने अपार्टमेंट में आने की दावत दी।

ये अपार्टमेंट उन्हें उनकी सरोगेसी एजेंसी ने मुहैया कराया है। इस अपार्टमेंट का लिविंग रूम, किचेन और बाथरूम वो अपने जैसी पांच और गर्भवती महिलाओं से साझा करती हैं। सरोगेसी की शर्तों के मुताबिक इन सबको अपनी प्रेगनेंसी के आखऱिी तीन महीने, या इससे भी ज़्यादा वक़्त जॉर्जिया में बिताने होते हैं।

सबीना का फ्लैट खुला और रौशनी से भरपूर है। उसकी छत ऊंची है और एक बालकनी से कॉकेशस के पहाड़ दिखाई देते हैं।

सबीना, कजाखस्तान की बलख़श झील के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हैं। उनकी शादी महज 15 साल की उम्र में हो गई थी। वो कहती हैं कि जॉर्जिया में रहने की वजह से उन्हें उस आलोचनाओं से निजात मिल गई है, जिसका सामना उन्हें अपने देश में रहने पर करना पड़ता। सबीना का कहना है कि उनके अपने समुदाय के बीच कोख किराए पर देने की तुलना अक्सर सेक्स का धंधा करने से की जाती है। 

सबीना कहती हैं कि, ‘लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो सरोगेसी को बढ़ावा नहीं देतीं। लोग मेरे ऊपर उंगली उठाते और बच्चा बेचने का इल्ज़ाम लगाते। मैंने तय किया है कि मैं अपने क़स्बे के लोगों को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना घर लौटने पर मुझे बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा।’

सबीना का कहना है कि, ‘एक मुसलमान होने के नाते मैंने ख़ुद से सवाल किया कि कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही। मैंने सरोगेसी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और इंटरनेट पर भी इसके बारे में रिसर्च किया था। मुझे लगता है कि बच्चा पैदा करना सवाब का काम है। क्योंकि मैं किसी को जीवन दे रही हूं और उन लोगों का भला कर रही हूं, जो ख़ुद से बच्चा पैदा नहीं कर सकते।’

सबीना ने कहा कि, ‘मैं ये काम मुफ़्त में तो क़तई नहीं करती। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे उनका पेट भरना है। मेरा सबसे बड़ा बेटा अगले कुछ सालों में कॉलेज जाने लगेगा। सरोगेसी से मुझे जितने पैसे मिलेंगे, कज़ाख़्स्तान में मुझे इतनी रक़म कमाने में इससे दोगुना वक़्त लगेगा।’

क़ानूनी पाबंदी
सरोगेसी को लेकर जो विवाद है, उसकी वजह से जॉर्जिया के दोनों सियासी तबक़े इसकी आलोचना करते रहे हैं।

जॉर्जिया के उदारवादी राजनेता और महिलावादी संगठन, महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए इसके मेडिकल नियम सख़्त बनाने और महिलाओं की सुरक्षा के ठोस क़दम उठाने की मांग करते रहे हैं।

वहीं, जुलाई 2023 में उस वक़्त जॉर्जिया के प्रधानमंत्री रहे और देश की रुढि़वादी ड्रीम पार्टी के नेता इराकली गैरिबाशविली ने एलान किया कि वो विदेशी नागरिकों के लिए अपने देश में सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाएंगे। गैरिबाशविली ने कहा कि ये विदेशी नागरिक, ‘इस पूरे मामले को कारोबार में तब्दील कर रहे हैं’ और ‘बहुत ज़्यादा विज्ञापन’ दिए जा रहे हैं।

जॉर्जिया की सरकार ने बार-बार ऐसी नीतियां बनाई हैं और ऐसे बयान दिए हैं, जिन्हें एलजीबीटी विरोधी कहा जाता है।

वहां की सरकार ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि समलैंगिक शादियां करने वाले जॉर्जिया में पैदा हुए बच्चों को ले जाएंगे। हालांकि, सरोगेसी कराने वाली एजेंसियों की पुरज़ोर वकालत के बाद, इस पर पाबंदी का क़ानून संसद में अटक गया है और अब जॉर्जिया में चुनाव होने वाले हैं।

अलीना जैसी बहुत सी अकेली मांओं को उम्मीद है कि अपनी कोख किराए पर देने के बदले में उनके लिए पैसे कमाने का रास्ता खुला रहेगा।

अलीना कहती हैं कि, ‘मैं बहुत जल्द ये कार्यक्रम शुरू करना चाहती हूं, जिससे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो जाए।’ (bbc.com/hindi)

13 से 15 जून के बीच इटली के पुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन हो रहा है।

ये सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया एक कठिन दौर से गुजर रही है।

गाजा से लेकर यूक्रेन तक में युद्ध चल रहा है। कई जी7 देश भी घरेलू चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

अमेरिका, यूके और फ्रांस में इस इस साल चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने इटली पहुंचे हैं। बतौर प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद मोदी का ये पहला विदेश दौरा है।

इससे पहले जब साल 2023 में जापान के हिरोशिमा में जी7 का सम्मेलन हुआ था तो भी नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हुए थे। 2019 में भी भारत को जी7 के लिए आमंत्रित किया गया था।

2020 में भी जो जी7 समिट अमेरिका में होने वाला था, उसके लिए भी भारत को बुलाया गया था। हालांकि कोविड 19 के कारण इसे कैंसिल करना पड़ा था।
इस साल भी भारत के साथ कई ऐसे देशों को न्योता दिया गया है, जो जी7 का हिस्सा नहीं हैं।

भारत को बुलाने के मायने
जी7 का भारत के साथ बातचीत करना उसके लिए कई कारणों से जरूरी है।
2.66 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था जी-7 के तीन सदस्य देशों-फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढऩे वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं लेकिन भारत में ये संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं।

आईएमएफ की एशिया-पैसेफिक की उप निदेशक ऐनी-मैरी गुल्डे-वुल्फ ने बीते साल कहा था कि भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है जो उपभोग, निवेश और व्यापार के ज़रिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है।

दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत बाजार क्षमता, कम लागत, व्यापार सुधार और अनुकूल औद्योगिक माहौल होने के कारण निवेशकों के लिए पसंदीदा जगह है।
भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया है।

देश में 68 प्रतिशत आबादी कामकाजी (15-64 वर्ष) है और 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल्ड और सेमी-स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है।
दूसरा कारण ये है कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं, जिनमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ कऱीबी बढ़ाने की बात है।

पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के जी-7 सदस्यों ने अपनी-अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुडऩे की इच्छा जताई है।

अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित थिंकटैंक हडसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट कहती है कि ऐसा लगता है कि भारत हालिया सालों में जी7 का स्थायी मेहमान देश बन गया है।
जी-7 प्रभावशाली समूह है। ऐसे वक्त में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का प्रभाव कम होता जा रहा है तो ये संगठन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

अमेरिका और चीन-रूस के बीच बिगड़ते रिश्तों के कारण यूएनएससी अब बहुत मजबूत फैसला लेने की स्थिति में नहीं है।

अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की बात करें तो यूएन सिक्यॉरिटी काउंसिल के मुक़ाबले जी7 ने रूस के खिलाफ ज़्यादा कड़ा रवैया अपनाया।

ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि बीते सालों में जी7 के प्रभाव में कमी आई है, ये उतना प्रभावशाली नहीं रहा, जितना पहले हुआ करता था।

एक वजह ये भी है कि 1980 के दशक में जी7 देशों की जीडीपी विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 60 प्रतिशत था। अब यह घटकर लगभग 40 फीसदी हो गया है।

हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि प्रभावशाली देश होने के वाबजूद भविष्य में इसके दबदबे में और कमी आने की संभावना है। ऐसे में भारत जी7 का नया सदस्य बन सकता है।

इसके सदस्य बनने को लेकर अटकलें दुनिया के गई वैश्विक राजनीतिक थिंक टैंक लगाते हैं और भारत के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

भारत की जीडीपी ब्रिटेन के बराबर है और फ्रांस, इटली और कनाडा से ज़्यादा है। साथ ही, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जी7 हर साल भारत को आमंत्रित करता है और उससे संवाद करना चाहता है।

इस बार जी7 के एजेंडे में क्या है?
इटली में होने वाले जी-7 शिखर सम्मेलन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका उद्देश्य दुनिया में बढ़ती मंहगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को कोऑर्डिनेट करना है।

दूसरा, इस शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबेल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति होगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने पर ध्यान फोकस किया जाएगा।

तीसरा मुद्दा होगा वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना क्योंकि कोविड19 के बाद ये बात और साफ़ हुई की इस तरह के स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा सम्मेलन में भू-राजनीतिक तनावों, चीन और रूस सहित गाजा और यूक्रेन युद्ध भी चर्चा की जाएगी।

जी7 क्या है?
जी-7 यानी ‘ग्रुप ऑफ़ सेवेन’ दुनिया की सात ‘अत्याधुनिक’ अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट है, जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतरराष्ट्रीय फ़ाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है।
ये सात देश हैं - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका।

रूस को भी 1998 में इस गुट में शामिल किया गया था और तब इसका नाम जी-8 हो गया था पर साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्ज़े के बाद उसे इस गुट से निकाल दिया गया।

एक बड़ी इकॉनमी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है।

चीन में प्रति व्यक्ति आय इन सात देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए चीन को एक एडवांस इकॉनमी नहीं माना जाता। लेकिन चीन और अन्य विकासशील देश जी 20 समूह में हैं।

यूरोपीय संघ भी जी-7 का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके अधिकारी जी-7 के वार्षिक शिखर सम्मेलनों में शामिल होते हैं।

पूरे साल जी-7 देशों के मंत्री और अधिकारी बैठकें करते हैं, समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर साझे वक्तव्य जारी करते हैं।

विकासशील देशों के साथ कैसे काम करता है जी-7
इटली का कहना है कि जी-7 समिट के लिए ‘विकसित देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते एजेंडे के केंद्र में होंगे’ और वो ‘सहयोग और आपसी फायदे की साझीदारी पर आधारित मॉडल बनाने के लिए काम’ करेगा।

शिखर सम्मेलन के लिए इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 12 विकासशील देशों के नेताओं को निमंत्रण दिया है।

जियोर्जिया मेलोनी की सरकार के ‘मैटेई प्लान’ के तहत इटली कई अफ्रीकी देशों को 5.5 अरब यूरो का कज़ऱ् और आर्थिक सहायता देने जा रहा है।

इटली की इस योजना का मकसद इन अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में मदद देना है।

इस योजना से इटली को ऊर्जा सेक्टर में खुद को ऐसे महत्वपूर्ण देश के रूप से स्थापित करने में मदद मिलेगी जो अफ्रीका और यूरोप के बीच गैस और हाइड्रोजन की पाइपलाइन बना सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों को ये संदेह भी है कि इटली ‘मैटेई प्लान’ की आड़ लेकर अफ्रीका से होने वाले प्रवासन को रोकने जा रहा है। इस योजना के लिए इटली अन्य देशों से भी वित्तीय योगदान देने की अपील कर रहा है। 
(bbc.com/hindi)

लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर किए गए अपने दावों पर जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार और जन सुराज अभियान से जुड़े प्रशांत किशोर ने कहा है कि 'इसे आप इस आकलन में मेरी कमज़ोरी का नतीजा कह सकते हैं।’

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने चुनावों में एनडीए गठबंधन, बीजेपी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के प्रदर्शन के साथ-साथ मोदी के प्रदर्शन पर बात की। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की कि बीजेपी का कौन सा क़दम उसी पर भारी पड़ गया।

चुनाव के नतीजे आने से पहले प्रशांत किशोर ने नतीजों को लेकर कई आकलन लगाए थे उनमें से एक था एनडीए की और मज़बूत वापसी।

उन्होंने कहा था कि ‘एनडीए सरकार की वापसी होनी पक्की है। बीजेपी और पीएम मोदी 2019 की तरह ही या उससे थोड़ा बेहतर आंकड़ों के साथ सत्ता में लौटेंगे।’

उनका ये आकलन खरा नहीं उतरा। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 240 सीटें मिलीं जो 2019 में मिली 303 के आंकड़े से काफ़ी कम है। ऐसे में कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि उनका इतना बड़ा दांव ग़लत कैसे पड़ गया।

बीबीसी से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने इस सवाल के जवाब में कहा- ‘ये प्रोफ़ेशन एसेसमेन्ट है, इसके पीछे कोई इरादा नहीं है। मैंने जो आकलन किया उसके मुक़ाबले बीजेपी की 20 फ़ीसदी सीटें कम आईं। इसे आप मेरी ग़लती मान लो या आकलन में मेरी कमज़ोरी रही उसका नतीजा है।’

उन्होंने कहा, ‘मैंने अपने आकलन में जिन बातों को आधार बनाया वो थे- (1) मोदी के ख़िलाफ़ अंडरकरंट नहीं था, न ही उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कोई नाराजग़ी थी। (2) एक कोऑर्डिनेटेड विपक्ष की कमी थी (3) एक नए नेता को चुनने का लोगों का मिजाज़ भी नहीं था जो देश बदल सके।’

उन्होंने कहा- ‘मैंने बीजेपी के लिए 303 या उससे बेहतर आंकड़े के साथ जीत की बात की थी। इस आकलन का आधार दक्षिण और पूर्व के राज्यों में बीजेपी की बढ़त का अंदाज़ा था।’

‘नतीजे बताते हैं कि अंडरकरंट पूरे देश में नहीं था और बीजेपी को बीते चुनावों में 37।7 फ़ीसदी वोट शेयर मिला था जो इस साल घटकर 36।56 हुआ है, यानी उन्हें 0.7 फ़ीसदी कम आया है ये यथास्थिति है।’

चुनावों में बीजेपी और विपक्ष के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, जानिए
बीजेपी की सीटों में कमी क्यों आईं?
मुझे लगता है कि इसका एक कारण बीजेपी के विपक्ष में रहने वालों में एकजुटता रही है, उनकी लामबंदी बेहतर थी और उनमें उत्साह था।

बीजेपी के मुक़ाबले वो अपनी बातों को बेहतर तरीक़े से लोगों तक पहुंचा सके। उनके सामने उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि उन्हें बीजेपी को रोकना है।

बीजेपी के समर्थकों को अधिक भरोसा था कि सरकार तो बन ही रही है, वोट करने न करने से फर्क़ नहीं पड़ता। ये कॉन्फिडेंस उन्हें भारी पड़ गया।

इसका अच्छा उदाहरण है वाराणसी, जहां पीएम मोदी का अपना वोट शेयर 2014 की तुलना में कऱीब 2 फ़ीसदी कम हुआ है।

2014 में अरविंद केजरीवाल ने मोदी के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ा था। उस वक्त मोदी का वोट शेयर 56।37 फ़ीसदी था। इस बार के चुनावों में ये आकड़ा घटकर 54।234 फ़ीसदी रह गया है।

हालांकि उनका मार्जिन नाटकीय रूप से कम हो गया है। 2014 में उनका मार्जिन 25।85 फ़ीसदी था जो कम होकर 2024 में 9।38 फ़ीसदी तक घट गया। 2014 में उनके ख़िलाफ़ लड़े केजरीवाल को 21 फ़ीसदी वोट मिले थे, वहीं उनके विरोधी को 40।74 फ़ीसदी वोट आए हैं।

मोदी जी का वोट शेयर लगभग वहीं रहा जहां था लेकिन विपक्ष ने बेहतर कोऑर्डिनेट किया और काम किया, उसका वोट शेयर बढ़ा।

‘अधूरा स्लोगन भारी पड़ा’
स्लोगन एक ऐसी चीज़ है जो स्थिति सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अब की बार मोदी सरकार से जुड़ता हुआ किसी ने लिख दिया अब की बार चार सौ पार। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों।

पिछली बार लिखा गया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार या फिर बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। इस बार उन्होंने स्लोगन तो लिखा लेकिन वो आधा-अधूरा था।

उनके कुछ बड़बोले नेताओं ने इसे इंटरप्रिट किया कि हमको चार सौ पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। ये चीज़ उन पर भारी पड़ गई।

शायद अब बीजेपी इसका विश्लेषण भी कर रही होगी क्योंकि लोगों को लगा कि अब की बार ये चार सौ पार इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो संविधान बदलना चाहते हैं।

अपने आकलन को लेकर क्या कहा?
बीते दिनों प्रशांत किशोर अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग मीडिया चैनलों पर अपने पहले के लगाए अपने आकलन पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो बीजेपी के पक्ष में बातें कर रहे हैं।

इस पर प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनावों से पहले मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि बीजेपी को पश्चिम और उत्तर में सीटों का नुक़सान नहीं होगा और पूर्व और दक्षिण में सीटें मिलेंगी और इस कारण उसकी यथास्थिति बनी रहेगी।

‘मुझे कई साथियों ने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले इस तरह की बातों से विपक्ष का मनोबल टूट सकता है। मैंने उनकी बात मानी और पांच चरणों की वोटिंग तक कोई बात नहीं की। 80 फ़ीसदी मतदान संपन्न होने के बाद ही मैंने कहा कि मुझे बीजेपी जीतती दिख रही है।’

‘अगर चरणवार देखा जाए तो दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के मतदान में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन मेरे आकलन के बाद तो उसका प्रदर्शन खऱाब हुआ।’
क्या प्रशांत को इसका पछतावा है कि उनका आकलन सही नहीं बैठा। इस पर उन्होंने कहा कि ‘ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जैसे लोग जो इस काम में लगे हैं वो आकलन लगाते हैं वो आंकड़ों के आधार पर बताते हैं। लेकिन हमसे ग़लती होती है, पहला, वोट शेयर को सीटों में तब्दील करना का कोई भरोसेमंद सिस्टम नहीं बन पा रहा है, दूसरा वोटर में डर के सही आकलन को आंकने का तरीका नहीं है।’

वो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का उदाहरण दे कर कहते हैं कि ‘मैंने छह महीने पहले कहा था कि वो बुरी तरह हारने जा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं बता सकते थे कि वो 10 से भी कम पर सिमट जाएंगे।’

‘एक सरकार जितनी मज़बूत होती है, उसका फियर फैक्टर भी उतना अधिक होता है। इस कारण कई राजनीतिक रणनीतिकार लोगों से बात करने के बाद भी इसका सही आकलन नहीं कर पाते हैं।’

मोदी की गठबंधन सरकार का भविष्य
‘मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई परेशानी होने वाली है। आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं।’

‘2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में कांग्रेस के पास 206 सीटें थीं। तो क्या उसे आप सरकार नहीं मानेंगे? उस दौर में आर्थिक सुधार और वित्त सुधार हुए हैं।’

‘लोगों का मानना है कि मोदी इसके आदी नहीं हैं, लेकिन हम ये तय करने वाले कौन होते हैं। मुझे लगता है कि वो अच्छे से सरकार चला लेंगे।’

‘लेकिन अभी सरकार की स्थिरता को लेकर जो महत्वपूर्ण है वो है आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव। अगर यहां विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा रहा तो सरकार की स्थिरता को लेकर परेशानी शुरू हो सकती है, लेकिन तब तक कोई परेशानी नहीं है।’

‘अगली सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन', 'यूसीसी' जैसे बड़े फ़ैसले कर सकेगी या नहीं ये भी इसी पर निर्भर करेगा।’

मोदी और राहुल की ताक़त और कमज़ोरी
‘एक बड़ी बात ये भी है कि हमारा समाज अपने शासक को दयालु, उदार और सहिष्णु देखना चाहते हैं। और मुझे मोदी की ये कमज़ोरी दिखती है क्योंकि वो काफ़ी ताक़त के साथ सत्ता में बैठे हैं।’

‘ये बात कहीं न कहीं इन चुनाव के नतीजों में दिख रही है।’

‘वहीं राहुल गांधी की बात करें तो बीते 10 सालों में उन्होंने लगभग हर चुनाव हारा है और उन्हें लगता है कि सही रास्ते पर हैं।’

‘वो लगातार इस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं और ये करने के लिए बड़ा जज़्बा और अपनी सोच पर पूरा भरोसा चाहिए, ये उनकी चरित्र है।’

‘मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी 90 फ़ीसदी चुनाव हार जाएं तो वो इतने बड़े लीडर नहीं रह पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी बड़े नेता बने हुए हैं ये उनके चरित्र की ताक़त है।’
‘मैं ये नहीं कहूंगा कि विपक्ष ने मोदी को हराया नहीं है बल्कि उसे थोड़ा रोक दिया है। पीएम तो अभी भी मोदी ही बन रहे हैं।’

‘कांग्रेस ने बीते सालों में ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं कहूं कि कांग्रेस फिर से उभर रही है।’ (bbc.com/hindi)

-नासिरुद्दीन
मर्द का धौंसपूर्ण बर्ताव, उसकी दबंग मर्दानगी का हिस्सा है। ऐसे बर्ताव की गिनती बुराई में नहीं होती बल्कि उसकी ख़ासियत मानी जाती है।

दबंग मर्दानगी पर कइयों को फख़़्र होता है। कई उसे ही मर्द का असली गुण मानते हैं। कुछ लोग यह कहकर बचाव नहीं कर सकते कि सभी मर्द ऐसे नहीं होतेज्लेकिन ज़्यादातर मर्द ऐसे ही होते हैं।

पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ख़ूब घूमा। इस वीडियो में ऐसी ही मर्दानगी की झलक देखने को मिलती है। उसमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे हम ऐसी मर्दानगी का मज़ा लेते हैं। ज़ाहिर है, जब मज़ा लेंगे तो उसे बुरा मानने या उसकी निंदा करने का सवाल ही नहीं उठता।

मगर ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग ऐसी चीज़ें आसानी से बर्दाश्त कर लेते हैं। अनेक हैं, जिन्हें ऐसे बर्ताव पर एतराज़ होता है। वे आवाज़ भी उठाते हैं।

क्या हुआ, किसकी बात हो रही है
एक हैं नंदमुरी बालकृष्ण। तेलुगू फि़ल्मों के बड़े अभिनेता हैं। राजनेता हैं।
नंदमुरी एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। इन्हीं नंदमुरी बालकृष्ण का एक वीडियो चर्चा में है। वीडियो एक फि़ल्म के प्रचार के मौक़े का है। स्टेज पर कई लोग हैं। इनमें महिला कलाकार भी हैं।

बालकृष्ण को फि़ल्म के प्रचार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। वह स्टेज पर पहुँचते हैं। कुछ कलाकार पहले से खड़े हैं। वे जहां खड़ा होना चाहते हैं, वहां उनके खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है।

उन्होंने फि़ल्म की अभिनेत्री अंजलि से थोड़ा खिसकने के लिए इशारा किया। अभी वह समझतीं और कुछ करतीं इससे पहले बालकृष्ण ने उनकी बाँह पर ज़ोरदार धक्का दे दिया।

इस अचानक हुए व्यवहार से कोई भी भौंचक रह जाता। वे भी भौंचक थीं। मगर उन्होंने इसे ज़ाहिर नहीं होने दिया। धकियाए जाने के बाद वे ज़ोरदार तरीके से हँसते हुए देखी जा सकती हैं।

एक और अभिनेत्री नेहा शेट्टी जो इन दोनों के बीच में थीं, वे पहले तो स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बाद में वे भी हँसने की कोशिश करती हैं। और यह सब देखकर वहाँ मौजूद दर्शक हँसते और तालियाँ बजाते हैं।

मर्द ऐसे कैसे धकिया सकता है
बालकृष्ण चाहते तो आसानी से इन दोनों अभिनेत्रियों के बगल में खड़े हो सकते थे। उनके पास जगह थी। यही नहीं, अंजलि को जब उन्होंने आगे खिसकने का इशारा किया तो उसे खिसकने का मौक़ा ही नहीं दिया। चंद सेकंड रुकना भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। मर्द का अहम आड़े आ गया और उन्होंने धकियाने का काम किया। उनका यह धकियाना सन्नाटे की वजह बनने की बजाय वहां मौजूद लोगों की हँसी की वजह बना। यह बात भी कम ताज्जुब की नहीं है।

आखिर एक स्त्री को ऐसे धकियाए जाना हँसी की वजह कैसे बन सकता है? क्या यह नहीं बताता है कि हम स्त्री को किस दर्जे पर देखते हैं?

महिला कलाकारों के साथ बर्ताव
हमारा समाज पितृसत्तात्मक है। यहाँ स्त्री को दोयम दर्जे का माना जाता है। पुरुष ख़ुद को हाकिम समझता है।

इस विचार से फि़ल्मों की दुनिया भी अछूती नहीं है। फि़ल्मों में स्त्री का चित्रण हो या महिला कलाकारों के साथ बर्ताव, स्त्री विरोधी पितृसत्तात्मक मूल्यों का वर्चस्व आसानी से देखा जा सकता है। कई बार तो स्त्री के बारे में सामंती नज़रिए की झलक मिलती है।

बालकृष्ण के इस व्यवहार को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। तब ही समझ में आता है कि एक मर्द इस तरह का साहस कैसे जुटा लेता है और वह सार्वजनिक मंच पर एक स्त्री को बिना किसी उकसावे के धक्का दे देता है। बालकृष्ण की पूरी शारीरिक भाव-भंगिमा उनके मर्दाना नज़रिए की निशानदेही करती है।

महिला कलाकारों को पुरुष कलाकार किस स्तर पर रखते हैं, यह उसकी निशानदेही भी है।

क्या ऐसा व्यवहार वे किसी पुरुष कलाकार के साथ कर सकते थे? ऐसा व्यवहार उसी के साथ मुमकिन जिसे अपने से नीचा या कमतर माना जाता है। जहां ख़ुद को श्रेष्ठ माना जाता है।

पुरुष कलाकारों की हीरो की छवि गढ़ी जाती है। वे आम जीवन में भी ख़ुद को ‘हीरो’ यानी बाकियों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ‘हीरो’ स्त्री कलाकारों को अपने से कमतर और अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं।

स्त्री को हँसना पड़ता है
लेकिन स्त्री को क्या करना पड़ता है? एक बड़े कलाकार के अचानक किये गये ऐसे बर्ताव पर नापसंदगी का इज़हार करना या विरोध जताना तो दूर की बात है, उसे हँसना पड़ता है।

शायद अपनी झेंप मिटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। एक अच्छी स्त्री के साँचे में ख़ुद को ढालते हुए ऐसा दिखाना पड़ता है, जैसे कुछ अटपटा हुआ ही न हो। या जैसे यह सब सामान्य बात है।

यही नहीं अभिनेत्री अंजलि ने इस घटना के बाद जो कहा वह भी बताता है कि स्त्री को ऐसी घटनाओं के बाद क्या कहने पर मजबूर होना पड़ता है। उसे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी पड़ती है।

अंजलि ने फि़ल्म के कार्यक्रम में आने के लिए बालकृष्ण का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि हम दोनों के बीच बढिय़ा रिश्ते हैं, दोस्ती है, वो एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।
उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया। उस वीडियो में वे बालकृष्ण से हाथ मिलाते और हाथ से हाथ ताल मिलाते हुए देखी जा सकती हैं।

मगर यहां रुककर सोचने की बात है कि क्या कोई पुरुष कलाकार अपने साथ हुए ऐसे बर्ताव के बाद ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता?

ऐसा माना जा रहा है कि बालकृष्ण की जैसी हैसियत है, उस हालत में किसी महिला कलाकार के लिए विरोध करना या नाख़ुशी भी ज़ाहिर करना आसान नहीं होता। मगर अंजलि भी तो बड़ी कलाकार हैं। हाँ, वे महिला हैं। यह बड़ा सच है।

ऐसी इकलौती या पहली घटना नहीं है
फि़ल्म की दुनिया में किसी महिला के लिए आवाज़ उठाना कितना मुश्किल होता है, यह बॉलीवुड फि़ल्म की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के उदाहरण से समझा जा सकता है।

तनुश्री दत्ता ने मशहूर अभिनेता नाना पाटकर पर एक फि़ल्म के सेट पर यौन उत्पीडऩ का आरोप लगाया था। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि उस फि़ल्म में तनुश्री दत्ता की जगह किसी और को ले लिया गया। यह यों ही नहीं हुआ। जिस दुनिया में मर्दाना हीरो का ऐसा रौब चलता हो, उस दुनिया में आवाज़ उठाना आसान नहीं है।

ऐसा नहीं है कि महिलाओं के साथ ऐसा बर्ताव फि़ल्मी दुनिया में ही होता है। आगे बढ़ती, बोलती, कद्दावर, सशक्त महिलाएँ ज़्यादातर मर्दों को पसंद नहीं आतीं। इसलिए जहां भी ऐसी स्त्रियाँ दिखती हैं, उनके लिए राह आसान नहीं होती। इसलिए बढ़ी हुई हर स्त्री की राह बाधाओं से भरी रहती है। मर्दाना समाज उन्हें ‘धकियाता’ रहता है।

कई अपने को ऐसे ‘घुटन भरे माहौल’ में ढालती हुई आगे बढ़ती हैं। अगर वे अपने को ऐसे माहौल में न ढालें या चुप्पी न ओढ़ लें तो उन्हें उस माहौल में रहना मुश्किल कर दिया जाता है। उलटा उनके चरित्र के बारे में ही बातें शुरू हो जाती हैं।

इसलिए उनके लिए चुप रहना भले ही कठिन कदम हो, मगर वे उठाती हैं। ‘मी टू’ अभियान के दौर में कुछ आवाज़ें सुनने को मिली थीं। लेकिन वे सब आवाज़ धीरे-धीरे गुम हो गईं। जिन्होंने आवाज़ उठाई उन पर ही सवाल उठाये गये। मगर इन सबके बीच कई हौसलामंद बहादुर स्त्रियाँ है, जिन्हें चुप रहना गवारा नहीं। वे बोलती हैं। जैसे तनुश्री दत्ता ने बोला।

लेकिन लोगों को नापसंद है

जहां कई लोगों के लिए बालकृष्ण का दबंग व्यवहार हँसने या ताली बजाने की वजह बना, वहीं कइयों ने इस पर सख़्त एतराज़ जताया।

सोशल मीडिया पर एतराज़ के कई स्वर सुने जा सकते हैं। लोगों ने कहा कि यह एक स्त्री का अपमान है।

एक स्त्री को सिफऱ् इसलिए धक्का मारा गया क्योंकि वह खड़ी थी। खड़ा होना यानी बराबरी में खड़ा होना है। कहीं बराबरी में खड़ी स्त्री नाक़ाबिले बर्दाश्त तो नहीं?

दबंग और ज़हरीली मर्दानगी है
ऐसा व्यवहार दबंग और ज़हरीली मर्दानगी का अंग है। इसमें मर्द को अपनी मन मर्जी के ख़िलाफ़ कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। उसे यह बर्दाश्त नहीं है कि उसके ‘हुक्म’ के पालन में सेकंड भर की भी देरी की जाए। उसकी इच्छा जैसे पत्थर की लकीर है। उसका पालन बिना सोचे-समझे तुरंत होना चाहिए। ऐसा न हुआ तो सामने वाले को मर्द का ग़ुस्सा झेलना पड़ सकता है या धकियाया जा सकता है।

हमारे आसपास जब तक मर्दानगी का दबंग या ज़हरीला रूप मौजूद रहेगा तब तक स्त्री के साथ ऐसे व्यवहार दिखते रहेंगे। इसलिए ऐसी मर्दानगी से तौबा करना ज़रूरी है। इसके ख़िलाफ़ मज़बूत आवाज़ उठाई जानी ज़रूरी है। (लेखक के निजी विचार हैं)

(bbc.com/hindi)

-संजय कुमार
भारत जैसे विशाल और विविध देश में वोटरों की पसंद, ख़ासकर युवाओं (25 साल के कम उम्र) की, एक ऐसा पिटारा है जिसे बहुत सावधानी से खोलने और समझने की ज़रूरत है।

कऱीबी मुकाबले वाली लड़ाई में उनके वोट निर्णायक हो सकते हैं, जिससे वे राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रमुख लक्ष्य बन जाते हैं।
तो, इस बार युवाओं ने कैसे वोट किया?

इस बार की कहानी
साल 2019 में 20 प्रतिशत युवा वोटरों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। यह आंकड़ा 2024 में महज एक प्रतिशत बढ़ा। यह कांग्रेस के लिए युवाओं की किसी भारी लामबंदी को नहीं दिखाता है।

इसके उलट 2019 में बीजेपी को अच्छे ख़ासे युवाओं का समर्थन मिला था, उन्हें 40 प्रतिशत युवा वोटरों का समर्थन मिला, जो एक अलग पैटर्न है। यह उन्हें बड़ी उम्र के वोटरों से अलग करता है।

2024 में बीजेपी के युवा समर्थकों में बहुत कम गिरावट दर्ज हुई। 25 से कम उम्र के वोटरों में महज एक प्रतिशत वोट और 26 से 35 साल के उम्र के वोटरों में दो प्रतिशत वोट की कमी आई। (टेबल 1)

यह सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने में कैसे सक्षम हुई और युवाओं ने इसमें क्या भूमिका निभाई?

2024 में लोकसभा चुनावों में 21 प्रतिशत युवा वोटरों ने कांग्रेस का समर्थन किया जबकि 39 प्रतिशत ने बीजेपी को वोट किया और कऱीब 7 प्रतिशत ने बीजेपी के सहयोगियों का समर्थन किया। एनडीए को युवाओं का कुल 46 प्रतिशत वोट शेयर हासिल हुआ।

हालांकि, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचा, वो था कांग्रेस के सहयोगियों को युवाओं का 12 प्रतिशत वोट मिलना, जो बीजेपी सहयोगियों (7%) से कहां ज़्यादा था और इसने एनडीए और इंडिया के बीच वोट साझेदारी के अंतर को कम करने में मदद की। (टेबल 2)

संक्षेप में, बीजेपी बिना किसी ख़ास नुकसान के अपने युवा समर्थन को बरकऱार रखने में कामयाब़ रही, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने युवा वोटरों के बीच ख़ासी बढ़त हासिल की। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि, हालांकि अलग-अलग उम्र के वोटर समूहों के बीच कांग्रेस और इसके सहयोगियों की वोट साझेदारी सपाट बनी रही, बीजेपी के मामले में, अधिक उम्र के साथ समर्थन घटा। इसका मतलब ये हुआ कि अधिक उम्र के वोटरों की बजाय युवा वोटरों में बीजेपी का आकर्षण बरकऱार रहा।

2024 में महिला वोटों में विभाजन, कांग्रेस को मामूली बढ़त
ऐसा लगता है कि भारतीय चुनावों में महिला मतदाताओं की अहमियत को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।

यह सच है कि हाल के सालों में भारतीय राजनीति में महिलाओं ने चर्चा में कहीं अधिक केंद्रीय जगह पाई।

लेकिन दूसरी तरफ़ इस बात के समर्थन में कोई तथ्य नहीं है कि पार्टी की 2019 में बड़ी जीत और 2024 में ठीक ठाक प्रदर्शन के बावजूद, बीजेपी के पक्ष में महिला वोटों का निर्णायक शिफ़्ट हुआ है।

निश्चित तौर पर पहले की तुलना में अभी महिलाएं बहुत अधिक संख्या में वोट करने के लिए निकल रही हैं।

महिलाओं के मतदान के शुरुआती आंकड़े (7वें चरण की वोटिंग को छोडक़र) दिखाते हैं कि महिलाओं और पुरुषों ने 2019 की तरह से एक जैसे अनुपात में वोट किया।
पाठकों को यह ध्यान दिलाना ज़रूरी है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, महिलाओं का मतदान पुरुषों के मतदान से महज 0.6% ही कम था, जो 1990 के दशक में 10% से अधिक हुआ करता था।

लेकिन तथ्य इस बात का समर्थन नहीं करते कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पक्ष में महिलाओं का वोट कोई निर्णायक रूप से शिफ़्ट हुआ है।

इस विषय पर लोकप्रिय लेखन से उलट, लोकनीति-सीएसडीएस चुनाव बाद सर्वे के आंकड़े संकेत देते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बीजेपी को अधिक समर्थन नहीं मिलता। यह केवल 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए ही सच नहीं है, बल्कि यह पिछले 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भी सच है।

डेटा संकेत देते हैं कि हालिया संपन्न हुए चुनावों में 37% पुरुषों और 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया यानी पार्टी को मिले वोटों में महज एक प्रतिशत का जेंडर गैप है। जबकि दूसरी तरफ़ कांग्रेस ने पुरुषों की बजाय महिलाओं में लगातार अधिक समर्थन हासिल किया है।

एनईएस डेटा पर आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस के पक्ष में महिलाओं के बीच जेंडर गैप 1990 के दशक से ही धीरे-धीरे खत्म होता गया है। हालांकि 2024 में कांग्रेस को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं से अधिक समर्थन मिला।

इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की भारी जीत की कहानी को इसके लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं, ख़ासकर महिला वोटरों को ध्यान में रख कर लाई गई उज्जवला योजना से जोडक़र देखा गया था।

लेकिन लोकनीति-सीएसडीएस के चुनाव बाद सर्वे डेटा से पता चलता है कि 2019 में भी बीजेपी सामान्य तौर पर महिलाओं के लिए कम पसंदीदा पार्टी बनी रही थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि यही ट्रेड 2024 में बना रहा। महिलाओं के बीच बीजेपी के लगातार पिछडऩे को दो स्तर पर समझाया जा सकता है।

पहला, 2014 तक पार्टी का कुल वोट शेयर सीमित था और अगर हम उनकी कुल संख्या को जोड़ें तब भी, वास्तव में बहुत अधिक महिलाओं ने पार्टी को वोट नहीं किया था।
दूसरा- लंबे समय से बीजेपी को भारतीय समाज के सामाजिक रूप से अधिकार संपन्न वर्ग की पार्टी के रूप में जाना जाता था और इसलिए उसका सामाजिक आधार असमान था। ये दोनों फ़ैक्टर मिलकर, पार्टी के अब तक के जेंडर गैप के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण प्रदान कर सकते हैं।

जैसा कि टेबल 2 दिखाता है, यह असमानता 2024 में भी साफ दिखाई देती है। विभिन्न सामाजिक ग्रुपों में महिलाओं की वोटिंग प्राथमिकता से पता चलता है कि अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं के बीच बीजेपी को थोड़ी बढ़त है, लेकिन ग्रामीण और शहरी अंतर दिखाई नहीं देता।

दूसरे शब्दों में कहें तो 2024 में महिलाओं के वोट का डेटा, महिला वोटरों के बीच बीजेपी के कम प्रभाव के पुराने ट्रेंड की ही पुष्टि करता है, हालांकि पार्टी ने विभिन्न सामाजिक समुदायों, जैसे दलित, आदिवासी, ग्रामीण वोटरों के बीच अपने आधार को बढ़ाया है।

(लोकनीति-सीएसडीएस की ओर से 191 संसदीय क्षेत्रों में 776 स्थानों पर चुनाव बाद सर्वे कराया गया था। सर्वे का नमूना राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वोटरों की सामाजिक प्रोफ़ाइल का प्रतिनिधि है। सभी सर्वे आमने-सामने साक्षात्कार की स्थिति में, अधिकांश मतदाताओं के घरों पर किए गए।) (bbc.com/hindi)

- संपद पटनायक

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बेहद ख़ास रहे वीके पांडियन ने रविवार को सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया.

इस तरह उन्होंने ओडिशा में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान प्रचार करते हुए किए गए अपने एक वायदे को पूरा किया.

सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक वीडियो क्लिप में पांडियन ने कहा, “राजनीति में आने की मेरी मंशा केवल नवीन बाबू को मदद करने की थी. अब मैंने सोच समझकर सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने का निर्णय लिया है. मैं माफ़ी चाहता हूं अगर मैंने इस यात्रा में किसी का दिल दुखाया हो.”

मुख्यमंत्री कार्यालय में एक आईएएस ऑफ़िसर के रूप में एक दशक तक सेवा देने के बाद पांडियन ने बीते नवंबर में ही अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था और बीजू जनता दल में शामिल हुए थे. अब महज सात महीने में ही उन्होंने राजनीति को अलविदा भी कह दिया.

दरअसल पांडियन की विदाई को ओडिशा के चुनावी परिणामों के असर के रूप में ही देखना चाहिए., क्योंकि उन्होंने बीजेडी के प्रचार अभियान की कमान अपने हाथ में ले रखी थी.

उन्होंने पूरे ओडिशा का धुआंधार दौरा किया और चुनावी भाषण दिए. पांडियन ने विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं के साथ तक़रार भी मोल ली और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों पर जवाबी हमले भी किए.

ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में बीजू जनता दल की करारी हार हुई है. बीजेपी ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर जीत हासिल की. बीजेडी को एक सीट भी नहीं मिली जबकि 2019 में उसने 12 लोकसभा सीटें जीती थीं.

दूसरी ओर विधानसभा में बीजेपी ने 147 में से 78 सीटों पर जीत हासिल की और पहली बार वह ओडिशा में अकेले दम पर सरकार बनाने जा रही है.

बीजेडी के खाते में केवल 51 सीटें आईं और अब वो मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने जा रही है. 2019 में बीजेडी ने 117 सीटें जीती थीं और भारी बहुमत के साथ शासन किया था.

आरोप और डैमेज कंट्रोल
नतीजों से लगा सदमा कम होने के बाद, ओडिशा में एक नैरेटिव को बहुत हवा मिली.

भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले और देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के तौर पर भी जाने जाने वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की हार के लिए पांडियन को ज़िम्मेदार ठहराया जाने लगा.

विपक्ष पांडियन के उन चुनावी भाषणों और मीडिया साक्षात्कारों का तुरंत लेकर हाज़िर हो गया, जिसमें उन्होंने पहले ही जीत की घोषणा कर दी थी और राजनीतिक विरोधियों का मखौल उड़ाया था.

चुनाव प्रचार के दौरान पांडियन ने ओडिशा में मतदाताओं से वादा किया था कि अगर नवीन पटनायक छठी बार लगातार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो वह “राजनीति से संन्यास” ले लेंगे.

असल में पांडियन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ओडिशा में बीजेपी के प्रचार अभियान का जवाब दे रहे थे, जिसमें मोदी ने इसी महीने 24 साल पुरानी बीजेडी सरकार की 'एक्सपाइरी डेट' की घोषणा कर दी थी.

इसके जवाब में पांडियन ने नवीन पटनायक के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख़ का एलान कर दिया था.

जीत को लेकर पांडियन इतने आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने प्रेस के सामने ये भी एलान कर दिया कि विधानसभा चुनाव के तीन चरणों में ही बीजेडी ने साधारण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि एक चरण की वोटिंग अभी बाकी ही थी.

हालांकि, चार जून को आए नतीजे के बाद कुछ दिनों तक पांडियन सार्वजनिक तौर पर नज़र नहीं आए.

वहीं पांडियन की पत्नी और राज्य में ताक़तवर आईएएस ऑफ़िसर सुजाता कार्तिकेयन ने चुपचाप छह महीने के लिए चाइल्ड केयर अवकाश का आवेदन दे दिया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया.

कार्तिकेयन खुद भी राजनीतिक हलचल में विवादों के घेरे में रहीं और उनपर चुनावों में बीजेडी की मदद करने के आरोप लगे थे.

चुनाव आयोग ने ओडिशा के चार चरणों के चुनावों के पहले ही उनका तबादला वित्त विभाग में कर दिया, जो कि एक ग़ैर सार्वजनिक कामकाज वाला विभाग है.

कार्तिकेयन सरकार के मिशन शक्ति डिपार्टमेंट की अगुवाई कर रही थीं, जो राज्य के क़रीब छह लाख सेल्फ़ हेल्प ग्रुप (एसएचजी) की निगरानी करता है. उन्हें ओड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था.

पहले भी बीजेपी अक्सर बीजेडी पर एसएचजी सदस्यों को वोट बैंक की तरह और निचले अधिकारियों को पार्टी काडर की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाती रही थी.

इस बीच, जैसे ही नतीजे आने लगे कि बीजेपी, बीजेडी को हरा रही है, स्थानीय टेलीविज़न चैनलों, बीजेपी की विरोधी पार्टियों के नेताओं और कई समाचार विश्लेषकों और टिप्पणीकारों ने मिलकर पांडियन के ख़िलाफ़ भावना को और हवा दी.

फिर कथित तौर पर दिल्ली की फ़्लाइट में बैठे पांडियन का एक वीडियो सामने आया तो पूरे राज्य में अफ़वाहें फैल गईं कि वे राज्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे.

नौकरशाही से राजनीति में आगमन
र्दे के पीछे के रणनीतिकार से वीके पांडियन, 2019 में शुरू हुए नवीन पटनायक के पांचवें कार्यकाल में उनका प्रशासनिक का चेहरा बन गए थे.

चाहे सरकार की ओर से सभी अहम धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम हो या मेडिकल कॉलेजों और बस टर्मिनलों का नवीनीकरण हो, पांडियन इन सभी जगहों पर दौरा करते थे. अक्सर सुबह पांच बजे, वो भी बिना नोटिस दिए. उन्हें ‘5 ए.एम.’ अफ़सर और ‘5टी’ सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता था.

वो स्थानीय प्रशासन के डरे हुए अधिकारिओं और प्रोजेक्ट में शामिल अन्य लोगों से घिरे हुए, कैमरे के सामने प्रगति की समीक्षा करते और आगे के लिए दिशानिर्देश देते.

साल 2019 में जब नवीन पटनायक ने पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने ‘5टी’ गवर्नेंस फ़्रेमवर्क (प्रशासनिक ढांचे) की घोषणा की थी, जिसका मतलब था, ट्रांसफर्मेशन, टाइम लिमिट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपैरेंसी और टीम वर्क.

पांडियन को 5टी सेक्रेटरी बनाया गया ताकि राज्य के सभी सरकारी विभागों और पहलकदमियों में इस सर्वोपरि प्रशासनिक ढांचे को स्थापित किया जाए.

हालांकि,सीएमओ के हाथों में अभूतपूर्व सत्ता के केंद्रित होने का 5टी उदाहरण बन गया. 5टी सेक्रेटरी के तौर पर पांडियन किसी भी सरकारी विभाग के मुख्य सचिव को दिशानिर्देश दे सकते थे, कोई भी फ़ाइल देख सकते थे और कोई भी फ़ैसला ले सकते थे, जिसपर सहमति की ज़रूरत नहीं होती थी.

5टी प्रशासनिक फ़्रेमवर्कः सत्ता का केंद्रीकरण
ओडिशा में 5टी प्रशासनिक फ्रेमवर्क में शायद टीम वर्क को सबसे अधिक नज़रअंदाज़ किया गया.

हालांकि सभी चिंताओं को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि पांडियन कुछ मुख्य परियोजनाओं पर प्रत्यक्ष तौर पर अच्छा नतीजा दे रहे थे. उनके निर्देश में तय समय सीमा के अंदर बहुत सारे काम पूरे हो रहे थे.

राज्य सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर एक हैरिटेज कॉरिडोर बनाने, ओडिशा के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण, भव्य बस टर्मिनल बनाने और सरकारी स्कूलों के पुराने क्लासरूम को अत्याधुनिक शिक्षण केंद्रों में तब्दील करने का फ़ैसला किया था.

हालांकि, इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पांडियन को मिली अभूतपूर्व शक्ति का नेताओं, लोगों और यहां तक कि अन्य नौकरशाहों ने भी विरोध किया. लेकिन ये आलोचना सार्वजनिक तौर पर थोड़ी बहुत नाराज़गी तक ही सीमित थी.

ओडिशा की मुख्य धारा की मीडिया में उनकी ज़्यादा आलोचना नहीं थी.

हालांकि अधिकांश लोग ये भूल जाते हैं कि पांडियन का उभार मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ही हुआ था.

नवीन पटनायक ऐसे राजनेता रहे हैं, जो अपने आसपास किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की इजाज़त नहीं देते. उन्होंने हमेशा ही अपने प्रशासन के सार्वजनिक चेहरे के लिए नौकरशाहों पर भरोसा किया.

जब नवीन पटनायक पहली बार सत्ता में आए, तब उनके दाएं हाथ थे पूर्व नौकरशाह प्यारी मोहन मोहपात्रा, जिन्होंने 12 साल तक वफ़ादारी से सेवा करते हुए सीएम के ख़िलाफ़ तख़्तापलट की कोशिश की थी.

तख़्तापलट की कोशिश फ़ेल हो गई और नवीन पटनायक ने उन्हें राजनीतिक वनवास में भेज दिया.

ये देखते हुए कि राजनीति में आया ओड़िया नौकरशाह भी उनकी गद्दी छीनने की कोशिश कर सकता है, उन्होंने एक ग़ैर-ओड़िया आईएएस ऑफ़िसर वीके पांडियन को चुना.

इस फैसले ने छोटे-छोटे असंतोषों की शुरुआत की, जिसकी क़ीमत उनको अपना मुख्यमंत्री पद गंवाकर चुकानी पड़ी.

अंत की शुरुआत
पिछले एक दशक में सरकार और पार्टी में पांडियन का दबदबा बढ़ता रहा, जिसके कारण विपक्ष को ये कहने का मौका मिला कि वही प्रशासन के असली मुखिया हैं.

इस तरह की आलोचना से अप्रभावित पांडियन ने राजनीति में और सक्रिय भूमिका निभाने का फ़ैसला किया.

लंबे समय तक दबी यह इच्छा तब बाहर आई जब नौकरशाह के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा, बीजेडी में शामिल हुए और सीधे पार्टी में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता बन गए.

बीजेडी के पुराने नेताओं ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि पांडियन को मुख्यमंत्री का समर्थन हासिल था.

समय के साथ पांडियन ने खुद और बीजेडी में अधिकांश लोगों ने इन घटनाक्रमों को सही ठहराने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि वो सरकार की प्रमुख परियोजनाओं को पूरा कर रहे थे.

पिछले चुनाव प्रचार अभियान में जब पांडियन ने प्रमुख भूमिका अपनाई, उनसे पत्रकारों ने कई बार पूछा कि क्या वो नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी होंगे.

बीजेडी की प्रतिद्वंद्वी पार्टियां ख़ासकर बीजेपी ने इस संभावना को लेकर प्रचार शुरू कर दिया और वोटरों से अपील की कि वे तमिलनाडु में जन्मे एक पूर्व नौकरशाह को मुख्यमंत्री के तौर पर नवीन पटनायक की जगह लेने न दें.

ओड़िया अस्मिता इन चुनावों में मुख्य थीम के रूप में उभर कर आई.

पांडियन ने खुद को राजनीतिक बहस के केंद्र में आने के ख़तरे को नज़रअंदाज़ ही नहीं किया बल्कि इसका वो आनंद लेते भी दिखे.

हालांकि वह उत्तराधिकार के सवालों पर जवाब देने से बचते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकप्रियता और प्रशासन में अपनी उपलब्धि का ज़िक्र किया.

संभवत: पांडियन ये मानने लगे थे कि उनकी महत्वाकांक्षा और कोशिशें राज्य के सबसे अहम राजनीतिक कार्यालय तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थीं.

सत्ता के बाद, दर्द
जैसे ही बीजेपी ने ओडिशा में चुनाव जीता, पार्टी के कई जीते हुए उम्मीदवारों ने पांडियन के ख़िलाफ़ जांच की बात कही और कुछ ने तो ये भी अनुमान लगाया कि उनको सज़ा होगी और जेल भेजा जाएगा.

ये कहना मुश्किल है कि ओडिशा की नई राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस मामले को आगे ले जाती है या नहीं.

ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओ के साथ नवीन पटनायक के मधुर संबंध पांडियन के पक्ष में काम आ सकता है.

मीडिया में अपनी हालिया टिप्पणी में नवीन पटनायक ने स्पष्ट किया कि वो पांडियन को दोष नहीं देते.

उन्होंने राज्य में अच्छे कामों के लिए अपने सहयोगी की तारीफ़ की और उनके ख़िलाफ़ आलोचनाओं को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया.

लेकिन क्या पटनायक का समर्थन पांडियन को क़ानून और जनता की नज़र में बचा पाएगा?

बिना लोकतांत्रिक तरीक़े या जवाबदेही के किसी तंत्र के, सत्ता पाने को लेकर सालों की कोशिशों के चलते पांडियन के ख़िलाफ़ असंतोष बढ़ रहा था.

पांडियन ने ठीक उसी तरह से राजनीति शुरू की जिस तरह से वह अपनी नौकरी कर रहे थे यानी वे खुद को केवल अपने राजनीतिक बॉस के प्रति जवाबदेह मान रहे थे. साथ ही उनकी अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी.

भविष्य में मुख्यमंत्री पद नहीं मांगने को लेकर स्पष्टीकरण देने से पहले वो इस बारे में कुछ भी कहने से बचते रहे.

पांडियन ने राजनीति को एक ऐसी परीक्षा के रूप में लिया जिसे उन्हें एक परीक्षक के मातहत पास करना था. लोगों की सहमति का उतना महत्व नहीं था.

शुरुआत में पांडियन को सिर्फ मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह के रूप में देखा गया, जबकि उनके हाथ में पूरे राज्य का प्रशासन और पार्टी तंत्र था.

लेकिन चुनाव प्रचार में वो नवीन पटनायक को भी नियंत्रित करते दिखे.

इस बीच पांडियन के वीडियो क्लिप ने और आलोचनाओं और कांस्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया. कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो में वह अपने कामों को गिना कर कम क्षमाप्रार्थी और खुद को अधिक बधाई देते दिखाई दिए.

कुछ अन्य लोगों ने कहा कि वीडियो क्लिप में पांडियन का अपनी एक आम पृष्ठभूमि और मामूली संपत्ति का हवाला देना सहानुभूति लेना और इंसाफ़ से बच निकलने की कोशिश का संकेत है.

हालांकि उन्होंने घोषणा की है कि वो राजनीति छोड़ देंगे लेकिन ओडिशा की राजनीति में वीके पांडियन को इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता. (bbc.com/hindi)

भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित नीट यूजी 2024 के नतीजे आने के बाद छात्र गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं. छात्र नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं. 

   डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

देश के टॉप मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-यूजी) को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्र दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं और इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सवालों के घेरे में है। चार जून को नीट परीक्षा के नतीजे आए और ऐसा पहली बार देखने को मिला कि इस परीक्षा में बैठे 67 छात्रों ने पूरे अंक हासिल कर पहली रैंक हासिल की। ऑल इंडिया स्तर पर एक रैंक हर बार एक या दो छात्रों को ही मिलती है।

इन विवादों के बीच, नीट-यूजी आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 8 जून को छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया। एजेंसी ने बताया कि एक आसान परीक्षा, रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी, दो सही उत्तरों वाला एक प्रश्न और परीक्षा के समय में नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें छात्रों को परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के पीछे के कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

इस साल नीट परीक्षा के लिए करीब 24 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और परीक्षा पांच मई को हुई थी। नीट के नतीजों के मुताबिक इस बार 67 छात्रों ने सौ फीसदी अंक हासिल किए, यानी 720 अंक की परीक्षा में उन्हें पूरे 720 नंबर मिले। पिछले साल सिर्फ दो छात्रों ने पूरे नंबर हासिल किए थे।

एनटीए की दलीलें
प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए छात्रों ने इस साल टॉपरों की संख्या के बारे में चिंता जताई थी, जिस पर एनटीए ने जवाब दिया कि 720/720 अंक पाने वाले 67 अभ्यर्थियों में से 44 को प्रश्नपत्र के भौतिकी खंड में एक प्रश्न में त्रुटि के कारण पूर्ण अंक (720) दिए गए। वहीं छह उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक दिए गए जिन्हें प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिला था।

कुछ परीक्षा केंद्रों के छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं, उनमें छत्तीसगढ़ के दो केंद्र बालोद व दंतेवाड़ा, हरियाणा का बहादुरगढ़, चंडीगढ़, मेघालय और गुजरात के सूरत में एक-एक केंद्र शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र बांटे गए, छात्रों की शिकायत के बाद दूसरा प्रश्न पत्र दिया गया। इसके चलते उन्हें परीक्षा में कम समय मिल पाया। एनटीए का कहना है कि छात्रों की शिकायत के बाद इसकी जांच की गई और शिकायत सही होने पर नुकसान की भरपाई के लिए एक कमेटी बनी। कमेटी ने ग्रेस मार्क दिए जाने का सुझाव दिया।

एनटीए का कहना है कि एक तय मानक के तहत करीब 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने नीट परीक्षा विवाद पर 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि 1,500 से ज्यादा उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

उनके मुताबिक कमेटी एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कुमार ने दावा किया कि एनटीए ने सभी चीजों का पारदर्शी तरीके से विश्लेषण किया और नतीजे घोषित किए। उनके मुताबिक 4,750 केंद्रों में से समस्या सिर्फ छह केंद्रों तक सीमित थी और 24 लाख उम्मीदवारों में से सिर्फ 1,600 उम्मीदवार प्रभावित हुए।

एनटीए का कहना है कि पूरे देश में इस परीक्षा की शुचिता से समझौता नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ‘हमने अपने सिस्टम का विश्लेषण किया और पाया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ।’ वहीं कई छात्र नीट 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा के संचालन में विसंगतियों के आरोपों की गहन जांच की मांग कर रहे हैं।

पेपर लीक का भी सवाल
एनटीए का दावा है कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन 718 और 719 अंक प्राप्त करने का मुद्दा भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने उठाया, जिसने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से (सीबीआई) करवाने की मांग की और दोबारा परीक्षा कराने को कहा।

आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एनटीए को लिखे पत्र में कहा, ‘कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए हैं, जो नंबरो की नजर से संदिग्ध है।’ संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि नीट 2024 का पेपर कई जगहों पर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक बिहार पुलिस ने नीट के पेपर लीक मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। बिहार पुलिस कथित पेपर लीक के मामले की जांच कर रही है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा जोरशोर से उठाया था और कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इसपर वह कानून बनाएगा।

कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र अधिकतम माक्र्स के साथ टॉप कर जाते हैं, कितनों को ऐसे माक्र्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है, लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है।’

राहुल गांधी ने कहा, ‘आज मैं देश के सभी छात्रों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बन कर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा।’

सडक़ पर उतरे छात्र
दिल्ली में सोमवार को शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्र संगठनों ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया। छात्र संगठनों की मांग है कि नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

इस बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने के एनटीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा था।

नीट को हर साल होने वाली सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस साल लगभग 24 लाख छात्र-छात्रा परीक्षा के लिए बैठे थे। ऐसे में इस तरह की परीक्षा को बिना किसी त्रुटि के कराना सरकार और एनटीए के सामने एक बड़ी चुनौती।

इस परीक्षा के लिए छात्र अपने घर छोडक़र कोचिंग पाने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, कुछ शहर तो कोचिंग सेंटर के हब के रूप में उभरे हैं, उनमें सबसे प्रमुख राजस्थान का कोटा शहर है। जहां इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना लिए देशभर से बच्चे नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) या जेईई (जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) परीक्षा की तैयारी के लिए शहर के कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेते हैं। लेकिन इस साल नीट के जो नतीजे आए हैं जाहिर है उससे छात्र ही नहीं उनके परिवार वाले भी हैरान होंगे। (डॉयचे वैले)

-दिलनवाज पाशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्यों वाली मंत्री परिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं।

भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगू देशम पार्टी, जनता दल युनाइटेड, शिवसेना (शिंदे गुट), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास),जनता दल सेक्यूलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा (हम), द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया को मिलाकर कुल 11 मंत्री भी हैं।

पिछली सरकार के तीन चर्चित चेहरे स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव चंद्रशेखर इस बार सरकार से बाहर हैं।

वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है।

राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल उन 19 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी जगह मिली है। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है।

पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया है। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे।

कुल 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं जबकि देश के छह राजनीतिक परिवारों को भी मंत्री परिषद में जगह मिली है।

राजनीतिक परिवारों के कौन लोग हैं जो बने मंत्री

पहली बार मंत्री बने सात राजनेता बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टियों से हैं।

मंत्री बने जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे हैं।

वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है।

कांग्रेस से बीजेपी में आए और अपनी सीट हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में ख़ालिस्तानियों के हाथों मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं।

वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे की बहू रक्षा खडसे को भी सरकार में जगह दी गई है।

2021 में कांग्रेस छोडक़र बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं।
वहीं केरल में पहली बार बीजेपी के लिए लोकसभा सीट जीतने वाले अभिनेता सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है।

नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 मंत्री अनुसूचित जातियों, 5 अनुसूचित जनजातियों और 5 अल्पसंख्यक समूहों से हैं। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है।

शपथ समारोह में सात देशों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और फि़ल्म और उद्योग जगत समेत अलग-अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां मौजूद रहीं। भारत के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी समारोह में मौजूद रहे।

गठबंधन सहयोगी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडु, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता अजीत पवार और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे।

मंत्रालयों का अभी नहीं हुआ है बंटवारा
केंद्र सरकार के मंत्रियों ने अभी सिफऱ् शपथ ली है, उन्हें पोर्टफ़ोलियो नहीं दिए गए हैं। आमतौर पर शपथ ग्रहण के 48 घंटों के भीतर विभाग बांट दिए जाते हैं।

इस बार बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वह सरकार चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है, ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन सहयोगी अपनी पसंद के विभाग लेने के लिए बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं।

राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि सबसे अहम यही है कि सरकार में किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है।

वरिष्ठ पत्रकार अदिति फणनीस कहती हैं, ‘अधिकतर गठबंधन सहयोगी यही देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। चूंकि ये सरकार गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है और उनकी मदद के बिना सरकार गिर जाएगी, ऐसे में अब बीजेपी में मंथन इसी बात पर हो रहा होगा कि किस पार्टी को क्या विभाग दिए जाएं।’

हालांकि ये माना जा रहा है कि गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भाजपा अपने पास ही रखेगी।

सरकार में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में बहुत संभावना है कि अगले 2-3 साल तक मंत्री परिषद में विस्तार शायद ना हो पाए।

वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, ‘अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, मंत्री पद नहीं बंटे हैं। बीजेपी के सामने अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती हैं। प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्रीकरण करके सरकार चलाने के आदी हैं, गठबंधन सहयोगियों को वह कैसे साधेंगे, ये अभी देखना बाक़ी है। किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है, ये तय करेगा कि सरकार कितनी सहजता से चल पाएगी।’ भाजपा को सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करना है, ऐसे में अभी विभागों के बंटवारे में समय भी लग सकता है।

महाराष्ट्र से एनसीपी (अजीत पवार गुट) एनडीए का हिस्सा है लेकिन एनसीपी के किसी मंत्री ने शपथ नहीं ली है। प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली।

अदिति फडणीस कहती हैं, ‘एनसीपी को मंत्रीपद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन शायद एनसीपी राज्य मंत्री के पद पर सहमत नहीं हुई, बीजेपी एनसीपी को कैबिनेट में जगह देगी, इसकी भी संभावना कम ही है। अगर एनसीपी और बीजेपी के बीच तनातनी हुई तो आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर हो सकता है।’
राज्यों को क्या मिला?

हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को भी मंत्री बनाया गया है।
दस लोकसभा सीट वाले इस राज्य में बीजेपी ने इस बार पांच सीटें गंवाई हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस मानती हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, मंत्री परिषद में हरियाणा को तवज्जो दी गई है।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में निराशा मिली है।

अदिति फडणीस कहती हैं, ‘यूपी से राजनाथ सिंह और जितिन प्रसाद जैसे पुराने नेताओं के अलावा नए चेहरों को भी जगह दी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, कीर्ति वर्धन सिंह, कमलेश पासवान, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, हरदीप सिंह पुरी और एसपी बघेल समेत कुल दस मंत्री बनाए गए हैं।’

वहीं केरल जहां बीजेपी को सिफऱ् एक ही सीट मिली है, वहां से तीन मंत्री बनाए गए हैं।

राजस्थान, जहां बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं, वहां से भी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है, यानी कुल तीन मंत्री राजस्थान से हैं।
वहीं मध्य प्रदेश जहां, बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती हैं, वहां से कुल चार मंत्री बनाए गए हैं जिनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र वर्मा शामिल हैं।

बिहार में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। 40 सीटों वाले बिहार से कुल आठ मंत्री हैं।

वहीं महाराष्ट्र, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और जहां एनडीए को भारी नुकसान हुआ है, वहां से कुल 5 मंत्री हैं। रामदास अठावले को भी मंत्री परिषद में जगह दी गई है।
तमिलनाडु जहां बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती है, वहां से कुल तीन मंत्री बनाए गए हैं। वहीं कर्नाटक से सरकार में कुल पांच मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से तीन मंत्री हैं जिनमें टीडीपी के मंत्री भी शामिल हैं, तेलंगाना से कुल दो मंत्री हैं। यानी दक्षिण से कुल 14 मंत्री सरकार में हैं।

क्या अस्थिर रहेगी सरकार?
नरेंद्र मोदी की ये नई सरकार गठबंधन सहयोगियों पर टिकी है, जिसे सदन में मजबूत विपक्ष का भी सामना करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर रहेगी।
हालांकि अदिति फडणीस मानती हैं कि अगर राजनीतिक नजरिये से देखा जाए तो शायद ही ऐसा हो।

फडणीस कहती हैं, ‘दो सबसे बड़े गठबंधन सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू का अपना हित भी इसमें हैं कि वो भरोसे के लायक नहीं हैं। अगर जेडीयू गड़बड़ करती है तो बिहार में उसकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि टीडीपी राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं है, लेकिन टीडीपी को लोगों के सामने ये सिद्ध करना है कि हम वाकई विकास चाहते हैं और एक नया राज्य, जिसकी अभी कोई राजधानी भी नहीं है, उसे बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जिस अस्थिरता का डर बार-बार जाहिर किया जा रहा है, वो इतना वास्तविक नहीं है।’ हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री की राय इससे थोड़ा अलग है। हेमंत अत्री मानते हैं कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है।

हेमंत अत्री कहते हैं, ‘नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते रहे हैं और एकतरफ़ा फ़ैसले लेते रहे हैं, देखना यह होगा कि मोदी गठबंधन सहयोगियों के साथ कितने सहज रहते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार के चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूरी है। विभागों के बंटवारे से ही स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर रहेगी।’

पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे कई बड़े फैसले लिए। विश्लेषक मानते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी ख़ुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं, यही सबसे अहम है।

हेमंत अत्री कहते हैं, ‘मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर ‘एकला चलो’ की नीति पर रहा है। इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी, अब सवाल यही है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाये बिना सरकार चला पाएंगे?’

पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती

नई सरकार में पिछली सरकार के अधिकतर वरिष्ठ मंत्रियों और गठबंधन सहयोगियों को शामिल किया गया है। सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है। यानी अभी आगे भी मंत्री परिषद में विस्तार की गुंजाइश है।

पिछली सरकार में कुल 24 कैबिनेट मंत्री थे। अब ये संख्या तीस है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब अन्य राजनेताओं का अधिक दखल होगा।

अब तक नरेंद्र मोदी की सरकारों में बाक़ी मंत्री उनके कहे पर चलते थे। लेकिन विश्लेषक मान रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सहयोगियों के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक सशक्त नेता की रही है, वो अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं।
पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने हर साल दो करोड़ युवाओं को नौकरी देने और किसानों की आय दोगुनी करने जैसे बड़े वादे किए थे, जो पिछली सरकार में पूरे नहीं हो सके।

विश्लेषक मान रहे हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वादों का हिसाब देना पड़ सकता है।

हेमंत अत्री कहते हैं, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ना संख्या बल है और ना नैतिक बल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी-बड़ी बातें करते रहे हैं, उन्होंने चार सौ पार का नारा दिया जो पूरा नहीं हो सका। सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं। 2014 और 2019 में यही मोदी की सबसे बड़ी ताक़त थी, लेकिन इस नई सरकार में यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी साबित होगी।’
‘अब मंच से जो भी वो बोलेंगे उसे ज़मीनी वास्तविकता की कसौटी पर परखा जाएगा, वादों का हिसाब मांगा जाएगा। अपनी कही बातों पर खरा उतरना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी।’ (bbc.com/hindi)

-अनुभव स्वरूप यादव
लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश के रहे। इंडिया गठबंधन ने सारे अनुमान और एग्जि़ट पोल को ग़लत साबित करते हुए बीजेपी के अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करने की राह में रोड़ा डाल दिया है।

वैसे तो उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच रोचक चुनाव देखने को मिला है लेकिन इस बार राज्य में एक सीट ऐसी थी जिस पर चुनाव शुरू होने से लेकर परिणाम आने तक सभी की नजऱें टिकी हुई थीं और यह अमेठी की सीट थी।

जहां कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी को एक लाख 66 हज़ार से ज़्यादा मतों से हराया।

किशोरी लाल शर्मा इतने अधिक मतों से जीतेंगे, इसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। स्मृति इरानी को अमेठी की सभी पांच विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा।

अपने-अपने विधानसभा में दबदबा रखने वाले बीजेपी विधायक और मंत्री अपनी विधानसभा में स्मृति ईरानी को जीत नहीं दिलवा सके।

यहां तक कि बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले सपा के बाग़ी विधायक राकेश प्रताप सिंह और महाराजी देवी के विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा।
तिलोई विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह की विधानसभा में बीजेपी 18,818 वोटों से पराजित हुई।

बीजेपी विधायक अशोक कोरी के सलोन विधानसभा में भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार 52,318 वोटों से मिली।

जगदीशपुर विधानसभा में मौजूदा बीजेपी विधायक सुरेश पासी भी कोई कमाल नहीं कर सके और इस विधानसभा में स्मृति इरानी को 15,425 वोटों से मात खानी पड़ी।

गौरीगंज विधानसभा में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह का जादू नहीं चला और यहां स्मृति इरानी की 30,318 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जबकि सपा विधायक महाराजी देवी के अमेठी में स्मृति को 46,689 वोटों से बड़ी हार का सामना करना पड़ा।

किशोरी लाल शर्मा का भरोसा
दरअसल, इंडिया गठबंधन ने किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताक़त लगा दी थी।

प्रियंका गांधी ने ना केवल रायबरेली में बड़े भाई राहुल गांधी के लिए पूरी मेहनत की बल्कि अमेठी में किशोरी लाल शर्मा के लिए भी उतनी मेहनत के साथ काम किया।

वहीं दूसरी ओर स्मृति इरानी के प्रति जनता की नाराजग़ी ने भी किशोरी लाल शर्मा के लिए जीत की राह आसान कर दी।

स्मृति इरानी ने 2019 में जब राहुल गांधी को हराया था, उसके बाद से राहुल गांधी का अमेठी आना बंद हो गया था।

ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ऐसी चर्चा भी होने लगी थी कि गांधी परिवार ने सीट को हमेशा के लिए छोड़ दिया है।

2024 चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर चर्चाओं का दौर फिर से शुरू हुआ।

नामांकन के अंतिम दिन तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद तीन मई की सुबह इंडिया गठबंधन ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया।

किशोरी लाल शर्मा रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी के सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम कर चुके थे, लेकिन पार्टी उन्हें अमेठी से चुनाव मैदान में उतार देगी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था।

हालांकि इस फ़ैसले पर भी तमाम सवाल उठे कि राहुल गांधी ने एक तरह से मैदान छोड़ दिया है। पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि अगर राहुल गांधी यहां से चुनाव मैदान में होंगे तो पिछली हार को देखते हुए सारा दबाव उन पर होगा और स्मृति इरानी को चुनाव लडऩे में आसानी होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

किशोरी लाल के आने के बाद सारा दबाव स्मृति इरानी पर हो गया।

वहीं दूसरी ओर अमेठी की जनता में मोदी सरकार में मंत्री स्मृति इरानी को लेकर ख़ासी नाराजग़ी भी थी।

अमेठी के वरिष्ठ पत्रकार हम्माद सिद्दीक़ी बताते हैं, ‘जनता में स्मृति इरानी के व्यवहार को लेकर रोष था। स्मृति इरानी केंद्र सरकार में मंत्री थीं लेकिन उन्होंने पिछले पांच सालों में विकास का

कोई ठोस काम नहीं किया। इसके साथ-साथ महंगाई और बेरोजग़ारी को लेकर भी जनता ने इस बार स्मृति का साथ नहीं दिया।’

अमेठी की जनता क्या बोली
वहीं गौरीगंज क्षेत्र के निवासी कर्म प्रसाद द्विवेदी ने दावा किया कि स्मृति इरानी ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया, ‘जनता को इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ये मंत्री हैं क्षेत्र में बहुत काम होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्मृति इरानी की हार का एक कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से भैंस और मंगलसूत्र जैसे बयान दिए उससे जनता में नाखुशी हुई। पिछली बार राहुल गांधी हार गए इसको लेकर जनता खुद दुखी थी और किशोरी लाल शर्मा को क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है इसलिए उनकी जीत हुई।’

वहीं गंगा शंकर मिश्र ने कहा, ‘जो परिणाम आया है वो पहले से तय था कि यहाँ से कांग्रेस को ही जीतना है चूंकि पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे इसलिए इस बार जनता ने कजऱ् चुकाने के लिए किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जितवाया है। स्मृति इरानी और उनके स्थानीय प्रतिनिधि की कार्यशैली से लोगों को नाराजग़ी थी इसलिए भी उनकी हार हुई।’ अमेठी के एक युवा ने कहा, ‘मेरा नाम अमेठीयन है क्योंकि हम अमेठी के निवासी हैं यही हमारी पहचान है।’

इस युवा ने कहा, ‘अमेठी ने अपने सम्मान को वापस लिया है। 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद से अमेठी की जनता क्षुब्ध थी। लोगों को एहसास हुआ कि उसने बहकावे में आकर हीरा खो कर प्लास्टिक की तरफ़ हाथ बढ़ा दिया था।’

एक अन्य युवक अब्दुल मजीद ने कहा, ‘जायस क़स्बे में एक महिला अस्पताल है जो कि बंद पड़ा है लेकिन कोई पूछने नहीं आया। क्षेत्र में महिलाओं के इलाज के लिए बड़ी समस्या है लेकिन स्मृति इरानी ने सांसद रहते हुए इसको लेकर कुछ नहीं किया।’

महंगाई और आवारा पशु भी थे मुद्दा
स्मृति इरानी की हार पर बात करते हुए अमेठी की महिला बिट्टन ने कहा कि महंगाई और ‘छुट्टा जानवरों’ को लेकर किसान परेशान हैं इसलिए लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया।
वहीं रीता ने कहा, ‘छुट्टा जानवर, महंगाई और बेरोजग़ारी के कारण जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। महंगाई कम होनी चाहिए और लोगों को रोजग़ार चाहिए।’

स्थानीय निवासी संजय कुमार शर्मा इलाके में आवारा पशुओं की समस्या को रेखांकित करते हुए कहते हैं, ‘किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। सरकार पांच किलो राशन देती है लेकिन पांच बीघा फसल जानवर खा जाते हैं। पहले जिन खेतों में पांच क्विंटल राशन होता था अब उसमे एक भी क्विंटल नहीं होता है अगर किसान रातभर खेत ताकेगा तो दिन में काम कैसे कर पाएगा। इसीलिए जनता ने बीजेपी को नकार दिया है।’

वहीं एक महिला खुशबू ने बताया कि,‘अमेठी को राहुल गांधी की सरकार में ज़्यादा सुविधाएं मिलती थीं, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया।’

‘जनता से कनेक्ट नहीं था’
एमबीए के छात्र सनत कुमार मिश्र स्मृति इरानी की हार की वजहों को गिनाते हैं, ‘उन्होंने जनता से कनेक्ट नहीं किया। जब भी दौरे पर आती थीं वो जनता से नहीं मिलती थीं। कुछ चंद लोगों से घिरी रहती थीं। बीते पांच सालों में राहुल गांधी की आलोचना के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया था।’

‘आप ये भी देखिए कि इस बार यहां चुनाव जनता ने लड़ा क्योंकि यहां जो कुछ भी है कांग्रेस का दिया हुआ है। एचएल, बीएचएल, फूड पार्क और पेपर मिल ये सभी कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी की हार के बाद से ऐसा लग रहा था जैसे अमेठी उजड़ गया है।’

एक अन्य निवासी संजय बाबा ने कहा, ‘जायस से अमेठी जाने के लिए आज भी बस की सुविधा नहीं है। हमारे यहां की आठ पैसेंजर ट्रेन बंद है इसको लेकर कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।’

किशोरी लाल शर्मा को जीत दिलवाने में समाजवादी पार्टी का भी योगदान रहा है। किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने अमेठी में संयुक्त रैली की थी।

अमेठी से समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष जैनुल हसन ने कहा, ‘स्मृति इरानी का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखा और पिछले पांच सालों में सिफऱ् अमेठी की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी थी। जनता ने बहकावे में आकर 2019 में भाजपा को वोट दे दिया था।’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किशोरी लाल शर्मा के इलेक्शन एजेंट सुरेश प्रताप सिंह किशोरी लाल शर्मा की जीत के कई कारण बताते हैं। उन्होंने कहा, ‘सबसे बड़ी वजह तो यही है कि क्षेत्र के हर गांव में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो किशोरी लाल शर्मा जी से सीधे जुड़े हुए हैं। वह पिछले 40 सालों में राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा अमेठी की जनता ने 2019 में हुई ग़लती को सुधारने का काम किया है।’

स्मृति इरानी के समय कौन से काम हुए?
वहीं दूसरी ओर स्मृति इरानी की हार के बाद से ही अमेठी के बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्यालय में कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे।

अमेठी क्षेत्र में बीजेपी के महामंत्री सुधांशु ने बताया कि ‘दीदी ने अमेठी में बहुत विकास करवाया इतना काम तो 70 वर्षो में नहीं हुआ था।’

कामों को गिनवाते हुए वो कहते हैं, ‘स्मृति ईरानी ने अमेठी शहर में जाम की समस्या को ख़त्म करने के लिए 4 किलोमीटर का बायपास बनवाया, अमेठी के दक्षिणी हिस्से में रेलवे का ओवर ब्रिज बनवाया जिससे क्षेत्र के लगभग 50 हज़ार लोगों को जाम से निजात मिली है, केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनवाई, कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया, मृदा परिक्षण केंद्र बनवाया, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों का विस्तार और सौंदर्यीकरण करवाया।’

‘एफ़एम सेंटर की स्थापना हुई, सैनिक स्कूल बनवाया, 50 बेड आयुष हॉस्पिटल बनवाया, तिलोई क्षेत्र में 200 बेड का रेफऱल अस्पताल का निर्माण करवाया। जगदीशपुर में ट्रामा सेंटर का निर्माण करवाया, गोमती नदी पर पीपे के कई पुलों का निर्माण करवाया, खारे पानी की समस्या से ग्रसित निगोहाँ क्षेत्र में पानी की टंकी का निर्माण करवाया। क्षेत्र के मंदिरों का सौंदर्यीकरण करवाया।’

वो कहते हैं, ‘दीदी लगातार जनता के बीच में रही हैं और जनता की समस्याओं का निस्तारण किया, जितना काम आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ उससे ज़्यादा काम पिछले 10 वर्षों में हुआ। खासकर 2019 से 2024 के बीच में दीदी ने सांसद रहते हुए बहुत विकास करवाया है, अब हार क्यों हुई इस पर चिंतन किया जाएगा और हार के कारणों को तालाशा जाएगा।’

स्मृति इरानी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर हार के बाद लिखा है, ‘यही जीवन है। मैंने एक दशक तक एक गांव से दूसरे गांव तक जाती रही, लोगों के जीवन और उम्मीदों को संवारती रही। सडक़, नाली, खड़ंजा, बायपास और मेडिकल कॉलेज सहित दूसरी चीज़ें बनवाईं। जो लोग जीत और हार में मेरे साथ खड़े रहे, उनकी मैं हमेशा अभारी रहूंगी।’

स्मृति इरानी ने ये भी कहा कि उनका जोश अभी भी ‘हाई’ है। (bbc.com/hindi)

17वीं लोकसभा के मुकाबले 18वीं लोकसभा में मुसलमान सांसदों का प्रतिनिधित्व कम होगा. आखिर क्या कारण है कि पार्टियां कम मुसलमान उम्मीदवारों पर दांव लगा रही हैं.
  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-
भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 78 मुसलमान उम्मीदवार मैदान में थे और इनमें से सिर्फ 24 ही चुनाव जीत पाए। 2019 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 26 ने जीत हासिल की थी। जबकि 2014 में 23 मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा पहुंच पाए थे। 2014 के मुकाबले इस बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है लेकिन जानकार कहते हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है।

इस बार के आम चुनावों में मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जो सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा है। इनमें से आधे से ज्यादा (17) उत्तर प्रदेश में थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में चार, बिहार और दिल्ली में तीन-तीन, उत्तराखंड में दो और राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना और गुजरात में एक-एक उम्मीदवार थे।

बीएसपी के बाद कांग्रेस ने 19 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें सबसे अधिक बंगाल में छह थे। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने मुसलमान समुदाय से छह लोगों को टिकट दिया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पांच और असम में एक को टिकट दिया।

घटता मुस्लिम प्रतिनिधित्व
समाजवादी पार्टी ने यूपी से तीन मुसलमान उम्मीदवार उतारे, जबकि चौथे को आंध्र प्रदेश से टिकट दिया। लेकिन मुरादाबाद में पार्टी ने पूर्व सांसद एसटी हसन का टिकट काटते हुए हिंदू उम्मीदवार को उनकी जगह उतारा।

तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे नरेंद्र मोदी को इस बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना होगा क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसी एनडीए की सहयोगी पार्टियों पर उनकी निर्भरता ज्यादा होगी।

बीजेपी ने 2019 में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसने केरल की मलप्पुरम सीटे से डॉ। अब्दुल सलाम को टिकट दिया था। अब्दुल सलाम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर से चुनाव हार गए।

1.4 अरब वाले देश भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और ऐसे में विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में मौजूदा मुसलमान सांसदों का प्रतिशत कम है। राजनीति शास्त्र की प्रोफेसर जोया हसन डीडब्ल्यू से कहती हैं कि गैर बीजेपी सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को कम टिकट देती हैं, उन्हें और टिकट देना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘जो हालात है उन्होंने (पार्टियों ने) यह सोचा कि अगर मुसलमानों को ज्यादा टिकट देंगे तो शायद और ज्यादा ध्रुवीकरण होगा और उससे उनका नुकसान होगा।’

‘मुसलमानों की चिंताओं का ध्यान रखना होगा’
जोया हसन आगे कहती हैं, ‘इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। चाहे उन्होंने उतने टिकट ना दिए हों, लेकिन उनको मुसलमानों की चिंताओं को ध्यान में रखना होगा। उन चिंताओं को महत्व देना चाहिए, यह जरूरी है। हमें यह लगता है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण है।’

कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने विधायिका में मुसलमानों की भागीदारी कम होने पर चिंता तो जताई लेकिन साथ ही कहा कि कांग्रेस इतिहास में पहली बार 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ी है।

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, ‘यह बड़ी चिंता की बात है कि मुसलमानों का विधायिका में प्रतिनिधित्व घट रहा है, तो यह हवा में नहीं हो रहा है। इस देश में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध जैसा छेड़ रखा है। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने जैसा युद्ध छेड़ रखा है।’

कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को कम टिकट दिए जाने पर श्रीवास्तव कहते हैं, ‘इस लड़ाई में रणनीतिक तौर पर आपको कोई कमी दिख रही हो कि प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन इस लड़ाई के जरिए ही ऐसी राजनीति को परास्त किया जा रहा है जो मुसलमानों को हर लिहाज से दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है।’

‘नफरत की राजनीति हार गई’
जोया हसन कहती हैं कि इस चुनाव में बीजेपी की सांप्रदायिक लामबंदी की रणनीति की हार हुई है और यह बहुत बड़ी बात है। वो कहती हैं, ‘यह शिकस्त हिन्दी पट्टी में खास तौर से यूपी में हुई। अगर ऐसा ही होता है तो आगे हालात बदलेंगे, जिस तरह से चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली जुबान का इस्तेमाल हुआ उसको लोगों ने एक तरह से नकारा है। इस चुनाव की कहानी यूपी है और यूपी में अयोध्या है, जहां बीजेपी हार गई।’

हसन कहती हैं, ‘हमें हिंदुओं को भी इसके लिए श्रेय देना चाहिए। आप हिंदुओं को देखिए कि उन्होंने इनको शिकस्त दी है। मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया है, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया जिसका उसे फायदा हुआ है। हिंदुओं ने इनके खिलाफ स्टैंड लिया है, सबसे बड़ी बात है कि यूपी में इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, जो इनका सबसे बड़ा गढ़ है।’

सिर्फ 24 मुसलमान सांसद
इस बार जो मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीते हैं उनमें से कुछ हैं-असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन, पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान (जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया), यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद।

यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने जीत हासिल की। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह, संभल से जिया उर रहमान। बिहार के कटिहार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने जीत दर्ज की। दो निर्दलीय मुसलमान उम्मीदवारों ने भी इस चुनाव में जीत का स्वाद चखा, उनमें हैं-बारामूला से इंजीनियर राशिद और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा।

जब मुस्लिम उम्मीदवारों को पर्याप्त टिकट न देने के बारे में बात की जाती है तो ‘जीतने की क्षमता’ का तर्क दिया जाता है। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन डीडब्ल्यू से कहती हैं, ‘मायावती ने तो इस बार काफी मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे चाहे जो भी उनका उद्देश्य रहा होगा, बीजेपी का सवाल ही नहीं बनता है। टिकट नहीं दिए जाने के आड़े हिंदुत्व की राजनीति आती है। पिछली लोकसभा के दौरान जिस उग्रता से हिंदुत्वादी राजनीति हुई तो उन्होंने (बीजेपी) साफ तौर से बता दिया कि वो इस एजेंडे पर है।’

मुसलमानों को कम टिकट क्यों
कम टिकट दिए जाने के सवाल पर जैन कहती हैं, ‘शायद पार्टी को जितना ज्यादा टिकट देना चाहिए था या दे सकती थी या देना चाहती थी उससे वह रुकी, जीतने की क्षमता का सवाल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा होगा कि हमें यहां से उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। नफरत का जो एजेंडा चल रहा है, सांप्रदायिकता का जो एजेंडा चल रहा है, यह उसका नतीजा है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है।’

जैन कहती हैं कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के साथ मिलकर केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो माहौल बदल जाएगा। वह यह भी कहती हैं, ‘नफरत का खेल जो खुले तौर पर होता था वह नहीं होगा, हालांकि व्हाट्सएप पर नफरत वाले मैसेज फैलते रहेंगे।’ उनके मुताबिक चंद्रबाबू और नीतीश का बहुत बड़ा वोटबैंक मुसलमानों का है और दोनों किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे।

जैन के मुताबिक, ‘चंद्रबाबू और नीतीश की राजनीति मोदी के बिल्कुल विपरीत है। दोनों सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दोनों नेताओं के एजेंडे अलग हैं, मोदी की राजनीति इसके उलट हैं। मोदी मुसलमानों के खिलाफ बहुत अपमानजनक बयान दे चुके हैं, मुसलमानों ने इस चुनाव में बहुत सब्र दिखाया है, अन्यथा इस देश में कुछ भी हो सकता था।’ 
(dw.comhi)

-संदीप साहू

ओडिशा में चुनाव के नतीजे ने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया है. लगातार पांच चुनाव जीतने वाली बीजू जनता दल (बीजेडी) चुनाव हार जाएगी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका अंदाज़ा न प्रेक्षकों को था और न ही चुनावी सर्वे करने वाले संस्थाओं को.

हालांकि राज्य में एक साथ हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी 2019 के मुक़ाबले बेहतर प्रदर्शन करेगी यह साफ़ नजर आ रहा था.

ओडिशा की राजनीति पर नज़र रखने और इसे समझने वाले सभी का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी. लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी हार जाएगी यह किसी ने नहीं सोचा था.

सभी का अंदाज़ा यही था कि पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य में "स्प्लिट वोटिंग" होगी, जिसके तहत लोकसभा चुनाव में बीजेपी अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेडी की जीत होगी, भले ही पिछली बार के मुक़ाबले पार्टी का वोट शेयर और सीटों की संख्या में गिरावट आए.

सब यही मानकर चल रहे थे कि नवीन पटनायक लगातार छठी बार सरकार बनाएंगे और अगले ढाई महीनों में सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़कर देश में सबसे अधिक समय तक सत्ता में बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे.

लेकिन मंगलवार को जब चुनाव के परिणाम आए, तो सब दंग रह गए. बीजेपी ने न केवल राज्य की 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीतीं, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेडी को पछाड़ कर राज्य के 147 में से 78 सीट ले गई, जो सरकार बनाने के लिए आवश्यक 74 सीटों से चार सीट अधिक थी.

बीजेडी को केवल 51 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस को 14, निर्दलीय को तीन और सीपीएम को एक.

पिछली बार लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली बीजेडी का इस बार पूरी तरह से पत्ता साफ़ हो गया जबकि पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के सप्तगिरी उलाका कोरापुट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए.

न केवल नवीन की पार्टी चुनाव बुरी तरह से हारी, बल्कि खुद नवीन को भी अपने 27 साल के लंबे और अविश्वसनीय रूप से सफल राजनीतिक करियर में पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा.

पिछली बार की तरह इस बार भी वे दो सीटों से चुनाव लड़ रहे थे. अपने पारंपरिक चुनाव क्षेत्र हिंजलि से जहां वे केवल 4,636 वोटों से जीत गए, वही कांटाबांजी सीट पर उन्हें बीजेपी के लक्ष्मण बाग ने 16,344 वोटों से हरा दिया.

पांडियन के ख़िलाफ़ ग़ुस्सा

आख़िर क्या वजह है कि लगातार पांच बार भारी बहुमत से जीतने वाले राज्य के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे, इस बार मात खा गए? प्रेक्षकों की मानें तो उनकी हार का सबसे बड़ा कारण था आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले उनके पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन को पार्टी की कमान पूरी तरह थमा देना.

पांडियन जो पिछले अक्टूबर तक उनके निजी सचिव थे, वो नौकरी से इस्तीफ़ा देकर बीजेडी में शामिल हो गए थे. चुनाव के दौरान उन्होंने न केवल प्रत्याशियों का चयन किया, बल्कि पार्टी की ओर से प्रचार का पूरा ज़िम्मा अपने हाथों में लिया.

पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम थे. लेकिन लगभग 40 दिनों के प्रचार में केवल पांडियन और कभी कभार नवीन के अलावा पार्टी के किसी और नेता को कहीं मंच पर या रोड शो के दौरान देखा नहीं गया.

केवल चुनाव के दौरान ही नहीं, पिछले कई महीनों से न बीजेडी का कोई नेता, मंत्री या विधायक न कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री और बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक से मिल पाया या उनके सामने अपनी बात रख पाया.

पार्टी और सरकार के सारे फ़ैसले पांडियन ही लिया करते रहे. यहां तक कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचने वाली फ़ाइलों पर भी उनके डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया जबकि खुद नवीन लोगों की नज़र से ओझल हो गए.

पिछले दो तीन सालों से न वे "लोक सेवा भवन" (राज्य सचिवालय) जाते थे न विधानसभा. यही कारण है नवीन के स्वास्थ्य तथा सरकार और पार्टी में उनकी घटती और पांडियन की बढ़ती भूमिका को लेकर अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा और पार्टी को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा.

सरकार और सत्तारूढ़ दल में पांडियन के बढ़ते हुए प्रभाव के खिलाफ लोगों में रोष को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी ने बहुत ही चतुराई से "ओड़िया अस्मिता" को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया.

प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं ने बार बार इस बात को दोहराया कि ओडिशा के साढ़े चार करोड़ लोगों को अपना "परिवार" बताने वाले नवीन ने अपने राज्य और पार्टी के सभी नेताओं को नज़रअंदाज़ कर तमिलनाडु में जन्मे एक आदमी को सत्ता संभालने का ज़िम्मा सौंप दिया.

और यह बात लोगों में काम कर गई क्योंकि वे देख रहे थे की पार्टी और सरकार दोनों में पांडियन का ही बोलबाला था और पार्टी के मंत्री, विधायक तथा अन्य सभी सरकारी अफसर पूरी तरह से नाकाम कर दिए गए थे.

लोगों में पांडियन की भूमिका को लेकर ग़ुस्से को आखिरकार समझकर नवीन ने चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया की पांडियन उनके "उत्तराधिकारी" नहीं हैं.

उन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में सफाई दी और कहा कि वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

'ओड़िया अस्मिता'

बीजेपी ने एक सोची, समझी रणनीति के तहत इस बार "ओड़िया अस्मिता" को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया.

हर बीजेपी नेता द्वारा हर चुनावी रैली में राज्य के शासन में "तमिल बाबू" के बोलबाला पर निशाना साधा जाना इसी रणनीति का हिस्सा था. लेकिन ओड़िया अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी का वार केवल पांडियन पर आक्रमण तक ही सीमित नहीं रहा. 24 साल और पांच चुनाव के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ओड़िया बोल न पाना भी एक चुनावी मुद्दा बन गया.

यही नहीं, कंधमाल में एक चुनावी रैली के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन के दुखती रग पर हाथ रखते हुए उन्हें बिना किसी कागज़ के सहारे राज्य के 30 ज़िलों के नाम और उनके सदर गिनाने की चुनौती दे डाली.

कुछ ही देर बाद बलांगीर में एक और रैली में उन्होंने नवीन को कांटाबांजी चुनाव क्षेत्र, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, के 10 गांवों के नाम गिनाने की चुनौती दी.

अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले बारीपदा में एक आम सभा को संबोधित करते हुए तो मोदी ने राजनैतिक शिष्टाचार के सारी हदें पार कर दीं. नवीन के गिरते स्वास्थ्य का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर एक जांच कमिटी बनाई जाएगी जो इस बात की तहकीकात करेगी कि इसके पीछे कोई साज़िश तो नहीं है. यह साफ था कि मोदी का आशय तमिलनाडु में जयललिता और शशिकला प्रकरण से था.

चुनाव से पहले नवीन को अपने "मित्र" बताने वाले और हमेशा उनकी प्रशंसा करने वाले मोदी के इस निर्मम प्रहार ने सभी को आश्चर्य कर दिया क्योंकि दोनों नेताओं में बहुत ही मधुर संपर्क रहे हैं.

पिछले पांच साल में नवीन और उनकी पार्टी ने मोदी सरकार को हर मुद्दे पर बिना शर्त समर्थन दिया है. मार्च के महीने में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की बात भी चल रही थी जो अंत में सफल नहीं हुई.

चुनाव के दौरान एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में नवीन के ऊपर इस करारे आक्रमण के बारे में पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि ओडिशा के स्वार्थ की खातिर वे नवीन के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की "बलि" चढ़ाने के लिए तैयार हैं.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी के इस व्यक्तिगत आक्षेप ने लोगों को नवीन के स्वास्थ्य, ओडिशा के प्रति उनकी निष्ठा और राज्य के बारे में उनके ज्ञान के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया.

रत्न भंडार की चाबी

बीजेपी की "ओड़िया अस्मिता" रणनीति की एक और महत्वपूर्ण कड़ी थी महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी जो छह साल पहले खो गई थी.

मोदी और बीजेपी के सभी नेताओं ने हर चुनावी सभा में यह मुद्दा उठाकर नवीन सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर घेरा. मोदी ने तो एक सभा में यहां तक कह दिया कि "कहीं ये चाबी तमिलनाडु तो नहीं चली गई ?" जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा की उनकी पार्टी की सरकार बनी तो रत्न भंडार की चाबियां "पाताल" से भी ढूंढ कर निकालेगी.

रत्न भंडार के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों का बीजेडी के पास कोई उत्तर नहीं था. पिछले छह सालों में सरकार ने न केवल चाबी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि इस पर बनाई गई जांच कमीशन के रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया.

हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर दायर की गई याचिका को सरकार लंबित करती आई है. ग़ौरतलब है कि मंदिर क़ानून के तहत हर तीन साल में एक बार रत्न भंडार के जवाहरात की गिनती होना लाज़िमी है. लेकिन 1978 के बाद रत्न भंडार कभी खोला नहीं गया. इससे लोगों में यह धारणा बनी है कि रत्न भंडार के हीरे, जवाहरात में से शायद कुछ गायब कर दिए गए हैं, जिसे सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है.

सरकार के ख़िलाफ़ नाराज़गी

पांडियन के अलावा बीजेजी की हार का एक और प्रमुख कारण यह भी था कि लगातार 24 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी के खिलाफ कुछ "एंटी इनकंबेंसी" भी थी जिसका पूरा फायदा मुख्य विरोधी दल के रूप में बीजेपी को मिला.

लगातार पांच बार और भारी बहुमत के साथ सत्ता में रहने के बाद भी नवीन सरकार कई इलाकों में पीने का पानी, सड़कें और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहय्या नहीं कर पाई, स्कूलों में शिक्षक और सरकारी अस्पतालों में डाक्टर तैनात नहीं कर पाई, इसको लेकर लोगों में फैला असंतोष आखिरकार बीजेडी के लिए घातक साबित हुआ.

कई स्तर पर फैले व्यापक भ्रष्टाचार भी लोगों के रोष का एक बड़ा कारण बना. वैसे नवीन पटनायक सरकार ने हर वर्ग और आयु के लोगों के लिए कोई न कोई मुफ्त योजना बना रखी थी, जो बीजेडी को लगातार पांच बार चुनावी जीत दिलाती दिख रही थी. लेकिन इनमें से किसी एक भी योजना का लाभ कथित तौर पर स्थानीय बीजेडी कार्यकर्ता और सरकारी अफसरों को घुस दिए बिना लोगों को नहीं मिला, जिसका चुनाव पर असर पड़ा.

महिलाओं का घटता समर्थन

महिलाओं को नवीन का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है. खासकर उनकी सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई "मिशन शक्ति" कार्यक्रम के अंतर्गत संगठित लगभग 70 लाख महिलाओं का भरपूर समर्थन को उनकी लगातार जीत का एक बड़ा कारण माना जाता है.

लेकिन इस बार चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट है कि इन महिलाओं का समर्थन भी उन्हें पूरी तरह से नहीं मिला.

बीजेपी का फ़ोकस

इस बार बीजेपी ने ओडिशा पर जितना ज़ोर लगाया वह पहले कभी नहीं देखा गया.

खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार बार राज्य का दौरा किया और इस दौरान 10 रैलियां और दो रोड शो किए जबकि अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के सभी चोटी के नेता बार बार ओडिशा आए और जमकर प्रचार किया.

उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी राज्य के कई दौरे किए जबकि भूपेंद्र यादव और कुछ अन्य नेता पूरे प्रचार के दौरान यहां बने रहे और प्रचार अभियान का संचालन किया.

केंद्र मंत्री भूपेंद्र यादव तो पूरे चुनाव के दौरान यहीं बने रहे और प्रचार अभियान का संचालन किया.

बीजेपी के बढ़ते क़दम

लेकिन बीजेपी को ओडिशा में यह अपार सफलता केवल पिछले डेढ़ महीने के प्रचार की वजह से नहीं मिली. सन 2009 में बीजेडी के साथ गठबंधन टूटने के बाद पार्टी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की लगातार कोशिश करती रही है.

2009 के चुनाव के ठीक पहले नवीन ने जब अप्रत्याशित रूप से अपनी ओर से गठबंधन तोड़ दिया, तो बीजेपी सकते में आ गई. 2004 चुनाव में 7 लोकसभा सीटें और 32 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 2009 में एक भी लोकसभा सीट जीत नहीं पाई जबकि विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या केवल छह रह गई.

पार्टी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव में क़रीब 13 % और विधानसभा चुनाव में लगभग 15% था.

2014 के चुनाव में बीजेपी को एक लोकसभा सीट और 10 विधानसभा सीटें मिलीं. पार्टी का वोट शेयर 22 फ़ीसदी और 18 फ़ीसदी रहा.

2019 में बीजेपी को 8 लोकसभा सीटें और 23 विधानसभा सीटें मिलीं. लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि पिछले (2014) चुनाव के मुकाबले इस बार पार्टी के वोट शेयर में भारी इजाफा हुआ.

लोकसभा में यह शेयर 38.4% पर जा पहुंचा था जो बीजेडी के 42.6% से कुछ ही कम था. हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को क़रीब 32.49% वोट मिले जो बीजेडी के 44.71% से काफी नीचे थी.

लेकिन इस बार पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाते हुए लोकसभा चुनाव में अपने वोट शेयर को 45.34% तक पहुंचाया जबकि बीजेडी का शेयर सिमट कर केवल 37.53% रह गई. हालांकि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर था, लेकिन सीटें बीजेपी को अधिक मिलीं. इस बार बीजेपी का वोट शेयर 40.07% रहा जबकि बीजेडी का 40.22%.

बीजेपी की पहली सरकार

अब जबकि राज्य में बीजेपी की पहली सरकार बनना तय है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं. हालांकि कुछ महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चयन में बीजेपी आलाकमान ने सभी को चकित कर दिया था. लेकिन इसके बावजूद ओडिशा में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलबाज़ी थम नहीं रही.

सबसे अधिक चर्चा में हैं मोदी के चहेते और देश के महालेखाकार (सीएजी) गिरीश मुर्मू, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरह मयूरभंज ज़िले से आते हैं.

इनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद वैजयंत पांडा और राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुरेश पुजारी के नाम भी चर्चा में हैं. पुजारी इस बार ब्रजराजनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं.

अगर पार्टी चुने गए विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाती है तो पुजारी ही सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही यह घोषणा कर दी थी कि जून 10 को राज्य में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण उत्सव होगा. (bbc.com/hindi)

-अनिल त्रिवेदी
दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव परिणाम में जो जनादेश आया है वह भारत के आम मतदाताओं की अनोखी दार्शनिक अभिव्यक्ति है। भारत के राजनीतिक दलों और भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी इस जनादेश में उजागर हुआ है। चुनाव परिणाम से देश में जो सरकार बनेगी उसके लिए भी और देश के सभी राजनीतिक दलों और विचारधाराओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश हैं। यह संदेश हम सबके लिए है चाहे वह सरकार बनाये या विपक्ष में रहे।यह संदेश भारतीय दर्शन, जीवन पद्धति और सामाजिक जीवन की सनातन मर्यादा का मूल बिंदु है कि ‘भारत सबका है और सब भारत के है।’ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की कोख से निकले भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता की जीवन शैली का सार सबको साथ लेकर आपसी मेलजोल से शांतिमय जीवन जीते रहना ही भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना या सनातन विरासत हैं। भारतीय राजनीति में जितनी भी राजनैतिक विचारधाराएं हैं सबको अपनी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक, आध्यात्मिक और आर्थिक समझ को अपने अपने तरीके से भारतीय मतदाता या जनता के समक्ष खुलकर रखने का पूरा पूरा अवसर और अधिकार है। भारतीय राजनीति में खासकर आम चुनावों के नतीजे अपने आप में मौलिक दिशा निर्देश के रूप में भारतीय राजनीति को निरंतर मिलते रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें प्रत्येक आम चुनाव में मतदाताओं ने राजनीतिक दलों को अपने जनादेश में भारतीय मतदाता की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता के स्पष्ट संकेत दिए हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आम चुनावों में भारतीय मतदाता के जनादेश ने भारत लोकतंत्र में एकाधिकारवादी और मनमानी कार्यशैली को सबक सिखाया है। भारतीय लोकतंत्र में लोकसमझ यह भी है कि आप एक निश्चित संविधान सम्मत कार्यकाल तक कार्य या दायित्वों को निर्वहन करने के लिए चुने गए हैं। चुने गए जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों को मतों के समर्थन से यह भ्रम हो सकता है कि हम सर्वशक्तिमान और अपरिहार्य है। पर भारतीय मतदाता अपने जनादेश को लेकर आजादी के बाद से प्रत्येक आम चुनाव में एक दम स्पष्ट संकेत देने से पीछे नहीं रहता है। राजनीतिक दलों के समर्थक, कार्यकर्ता और कर्ताधर्ता अपनी विवेकशीलता को अक्सर त्याग दिया करते है पर भारतीय मतदाता एक समान सोच विचार और सामाजिक धार्मिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का न होते हुए भी लोकतंत्र और संविधान की तेजस्विता को लेकर चैतन्य बना रहता है। साथ ही साथ अपनी निर्भीक और लोकतांत्रिक भूमिका को कभी नहीं भूलता है।

2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से जो राजनीतिक घटना चक्र भारतीय राजनीति में चला, उसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में जो असंतुलन उभरा उसका पटाक्षेप 2024 के जनादेश में स्पष्ट दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा के आम चुनाव एक अजीब असमंजस, भयग्रस्त मानसिक तनाव और आशा निराशा का राजनीतिक वातावरण होने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से आम चुनाव सम्पन्न हुए यह भारतीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता और परिपक्वता का जीवंत उदाहरण है। भारतीय राजनीति और राजनेता निरंतर अकारण उत्तेजित होते रहते हैं उनमें शांतचित्तता का निरन्तर अभाव बना रहता है। पर इसके एक दम उलट भारतीय मतदाता धीरज के साथ मौन रहकर हमेशा चुनाव परिणाम में ही बोलता है। भारतीय मतदाता भारतीय राजनीति के प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव में जिताता भी और हराता भी है। भारतीय मतदाता के जनादेश की एक अनोखी विशेषता यह भी है कि उसने भारतीय राजनीति के प्रत्येक राजनीतिक दल या विचार को तबियत से हराया और जिताया है। भारतीय राजनीति में मतदाताओं के जनादेश में यह भी हमेशा निहित रहता है की चुनावी हार जीत पहली और अंतिम नहीं है। लोकतंत्र तो तात्कालिक हार जीत की राजनीति का अंत नहीं अंतहीन लोक अभिव्यक्ति का निरन्तर और नूतन परिवर्तन धर्मी सिलसिला हैं।

राजनीति में राजनीतिक दल केवल अपनी पतंग को ही निरंतर ऊंची उड़ान भरते रहने के आदी हो चुके हैं। पर भारतीय मतदाता किसी को भी आजीवन पतंगबाजी का एकाधिकार नहीं देता। भारतीय आम चुनावों के परिणामों ने छोटे से छोटे राजनीतिक समूहों से लेकर अपने आप को अजेय या अपरिहार्य मानने वाले राजनीतिक समूहों को अपने जनादेश से एक संदेश जरूर दिया है कि लोकतंत्र केवल अपनी अकेली राजनीतिक जमात का एकाधिकार नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के रूप में दो भारतीय राजनीति के गठबंधनों को भारतीय लोकतंत्र में अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को निभाते हुए भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने की भूमिका में खड़ा कर दिया है। पचहत्तर साल की भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की राजनीति में भारतीय मतदाता ने सत्तारूढ़ और विपक्षी राजनीतिक दलों को भारत के एक अरब पचास करोड़ नागरिकों के सपनों में रंग भरने की राजनीति खड़ी करने का जनादेश दिया है। अपने निजी और अपनी राजनीतिक जमातों के सपनों में रंग भरने के लिए नहीं। सबको इज्जत सबको काम देना ही 2024 के आम चुनाव में भारतीय मतदाता का स्पष्ट जनादेश है। जनादेश के इस अर्थ को समझकर पक्ष-विपक्ष दोनों को अपनी-अपनी राजनीतिक भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। यही लोकतंत्रात्मक राजनीति का मूल है।

-चंदन जजवाड़े

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं में ‘ए टू ज़ेड’ की बात कर रहे थे.

तेजस्वी यादव अपने पिता के ‘एम-वाय’ (माय) यानी मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर निकलकर हर वर्ग के समर्थन की तलाश में थे.

तेजस्वी अपनी पार्टी को ‘माय बाप’ (बीएएपी) यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी (महिलाएँ) और पुअर (ग़रीब) की पार्टी भी बता रहे थे.

आरजेडी ने बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देकर नीतीश के ‘लव कुश’ वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश की.

बिहार में तेजस्वी ने महंगाई और रोज़गार को बड़ा चुनावी मुद्दा बताया. वो अपने भाषण में अक्सर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए आवाज़ लगा रहे थे, ‘चुपचाप लालटेन छाप’.

रोज़गार और महंगाई के अलावा जातिगत जनगणना, संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे को विपक्षी दलों ने देशभर में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी. चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को उठाया था.

दर्जनों चुनावी सभाओं के बाद भी इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कोई बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिल पाई है जबकि बिहार के ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बीजेपी को बड़ा झटका देने में कामयाब रहे हैं.

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 37 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं कांग्रेस को 17 में से छह सीटों पर जीत मिली. जबकि बिहार में तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर पाए.

40 लोकसभा सीटों वाले बिहार के चुनावी नतीजों को देखें तो विपक्षी दलों को यहाँ केवल 9 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पूर्णिया सीट से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं.

पटना के एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल स्टडीज़ के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर के मुताबिक़ नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर भी बीजेपी से अलग दिखते हैं. नीतीश अपनी समाजवादी और सेक्युलर छवि बनाकर रखने में कामयाब रहे हैं.

डीएम दिवाकर कहते हैं, "बिहार में तेजस्वी के कमज़ोर प्रदर्शन के पीछे पहली वजह नीतीश कुमार की ईबीसी और महिला वोट बैंक पर पकड़ दिखती है. वो ऐसी छवि बनाने में सफल रहे हैं कि किसी के साथ भी रहकर बिहार का विकास कर सकते हैं. "

विपक्ष का मोर्चा

बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी गठबंधन का मोर्चा संभाला था और अकेले दम पर पूरे विपक्ष के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे.

तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनावों के दौरान अंतिम समय में वीआईपी के मुकेश सहनी को भी इंडिया गठबंधन से जोड़ा था. सहनी समुदाय के वोटरों को जोड़ने के लिए तेजस्वी ने आरजेडी के कोटे की तीन लोकसभा सीटों पर मुकेश सहनी को भी दे दिया था.

उसके बाद ये दोनों नेता एक साथ चुनावी मंच पर नज़र आ रहे थे. चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मुकेश सहनी के साथ समझौता तेजस्वी के लिए बहुत फ़ायदे वाला साबित नहीं हुआ.

सहनी न तो अपने उम्मीदवारों को जिता पाए और न ही अपने प्रभाव वाले इलाक़ों में विपक्ष को बड़ा लाभ दिला सके.

लोकसभा चुनावों की घोषणा के पहले नीतीश के महागठबंधन छोड़ने के बाद भी तेजस्वी यादव ने राज्यभर की यात्रा की थी.

उनकी सभाओं में युवाओं की बड़ी भीड़ भी दिखती थी. इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिल पाई.

हालाँकि साल 2019 के मुक़ाबले इस बार के चुनाव में विपक्ष की जीत बड़ी नज़र आती है. साल 2019 में एनडीए ने एकतरफ़ा जीत हासिल की थी और राज्य की 40 में से 39 सीटों पर कब्ज़ा किया था.

साल 2019 के चुनावों में बीजेपी को राज्य में 24 फ़ीसदी से ज़्यादा वोट मिले थे और उसने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उस साल जेडीयू ने भी 22 फ़ीसदी से ज़्यादा वोट पाए थे और 16 सीटों पर कब्ज़ा किया था.

क्या कहते हैं आँकड़े

साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कोई सीट नहीं जीत पाई थी और उसे महज़ 15% के क़रीब वोट मिले थे.

लेकिन इस बार के चुनावों में आरजेडी ने केवल चार सीटें जीतनें में सफल रही है बल्कि उसे 22% से ज़्यादा वोट भी मिला है.

हालाँकि तेजस्वी यादव इस वोट को सीटों में बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके. बिहार की 40 लोकसभा सीटों में आरजेडी ने सबसे ज़्यादा 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

यही नहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 9 सीटों पर चुनाव लड़कर काँग्रेस भी 3 सीटें जीतने में कामयाब रही है और सीपीआई(एमएल) तीन सीटों पर चुनाव लड़कर दो सीटों पर कब्ज़ा करने में सफल रही है.

यानी विपक्ष के वोट का जितना फ़ायदा कांग्रेस या सीपीआई (एमएल) को मिला, उतना फ़ायादा तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को नहीं मिला.

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, “बिहार में आरजेडी को चार सीटें मिलना भी उसके लिए बड़ी सफलता है क्योंकि उसके पास राज्य में एक भी सीट नहीं थी. आरजेडी राज्य में कुशवाहा वोट को तोड़ने में सफल रही है. गांवों के युवाओं में भी केंद्र सरकार को लेकर गुस्सा था, जिसका फायदा आरजेडी को मिला है.”

साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के बिना चुनाव प्रचार में उतरे थे. उन चुनावों में आरजेडी ने 23 फ़ीसदी वोट के साथ 75 सीटों पर चुनाव जीता था और 243 सीटों की बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी.

यहीं से तेजस्वी यादव का राजनीतिक क़द भी बढ़ा था. फिर साल 2022 में बिहार की महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री भी बने थे.

उस सरकार में बिहार में युवाओं को क़रीब चार लाख सरकारी नौकरी देने का श्रेय तेजस्वी और आरजेडी ने ख़ुद को दिया था.

‘अकेले पड़ गए तेजस्वी यादव’

वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण का मानना है कि बिहार में विपक्ष के कमज़ोर प्रदर्शन के पीछे तेजस्वी का अकेले पड़ जाना एक वजह है.

चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव को किसी बड़े नेता का साथ नहीं मिला जबकि उत्तर प्रदेश में राहुल और प्रियंका गांधी ने भी जमकर प्रचार किया.

नचिकेता नारायण कहते हैं, “चुनावी माहौल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल झारखंड पहुँच गए लेकिन बिहार नहीं आए. बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों का बँटवारा भी बेहतर हो सकता था. लालू और आरजेडी को इसका भी मूल्यांकन करना होगा कि वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को दरकिनार नहीं कर सकते.”

बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों का बँटवारा शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा था. इस लिहाज से पूर्णिया सीट की काफ़ी चर्चा हुई थी, जहाँ से कांग्रेस के पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे.

लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के लिए यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे. बाद में पप्पू यादव न केवल इस सीट निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे, बल्कि आरजेडी की बीमा भारती अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाईं.

हमने बिहार में कई सीटों पर लालू और आरजेडी के समर्थकों से बात की थी और पाया था कि पूर्णिया से पप्पू यादव और सिवान सीट पर हेना शहाब को लेकर उन्हें आरजेडी से शिकायत थी. यानी इन दो नामों का असर बिहार की कई सीटों पर देखा गया.

वोट बँटने की वजह से आरजेडी न केवल सिवान की सीट हार गई बल्कि उसे शिवहर और सारण की सीट पर भी बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थीं. उनके सामने बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी चुनाव मैदान में थे.

टिकट बँटवारे पर सवाल

साल 2004 में हुए लोकसभा चुनावों में बिहार की 22 सीटों पर आरजेडी ने कब्ज़ा किया था. उस साल कांग्रेस को तीन और एलजेपी को तीन सीटों पर जीत मिली थी.

साल 2009 के लोकसभा चुनावों में लालू और रामविलास कांग्रेस के लिए ज़्यादा सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे. इससे बिहार में बीजेपी विरोधी दलों में टूट हुई और लालू की पार्टी केवल चार सीटों पर सिमट गई, जबकि रामविलास पासवान ख़ुद हाजीपुर से चुनाव हार गए.

उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बिहार में लोकसभा चुनावों में बड़ी सफलता के इंतज़ार में है.

साल 2014 के चुनावों में भी आरजेडी को महज़ चार सीटों पर जीत मिली थी और पिछले लोकसभा चुनावों में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था.

इस बार के चुनाव में भी बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बँटवारे पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे. विपक्षी दलों के बीच सीटों के बँटवारे की आधिकारिक घोषणा के पहले ही आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को टिकट भी दे दिया था.

डीएम दिवाकर कहते हैं, “विपक्ष ने उम्मीदवारों के चयन में भी ग़लती की है. मसलन झंझारपुर सीट से विपक्ष के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ थे, जिनका संबंध आरएसएस से रहा है. इसलिए मुसलमानों ने विपक्ष को वोट नहीं दिया. यहाँ से आरजेडी के विधायक गुलाब यादव बीएसपी से खड़े हो गए और यादवों का वोट भी बँट गया.”

आरजेडी सीटों का बँटवारा और बेहतर तरीक़े से कर सकता था. इस मामले में बड़ा सवाल पूर्णिया सीट को लेकर उठा, जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए पूर्व सांसद पप्पू यादव लंबे समय से तैयारी कर रहे थे.

उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था लेकिन आरजेडी पूर्णिया की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को राज़ी नहीं हुई. आख़िरकार पप्पू यादव ने कांग्रेस से बग़ावत कर निर्दलीय ही इस सीट पर जीत हासिल की.

आरोप यह लगाया जाता है कि कांग्रेस को ऐसी कई सीटों से दूर रखा गया है, जहाँ से वह अच्छा मुक़ाबला कर सकती थी. इस लिहाज से बिहार की वाल्मीकि नगर सीट भी काफ़ी अहम है.

इस सीट पर साल 2020 में हुए लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवेश मिश्रा महज़ 20 हज़ार वोट से हारे थे. लेकिन इस बार यह सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली और यहाँ उसकी हार भी हुई.

बिहार की मधुबनी सीट भी कांग्रेस को नहीं दी गई. यहाँ से कांग्रेस नेता शकील अहमद आते हैं. साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यह सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, तब शक़ील अहमद ने इस सीट से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे जबकि आरजेडी समर्थित उम्मीदवार को काफ़ी कम वोट मिले थे. (bbc.com/hindi)

भारतीय जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीता है. उनके गांव में जश्न का माहौल है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारतीय लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे भी उम्मीदवार जीते हैं जिनपर सरकार की करीब से नजर रहेगी। उनमें शामिल हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह।

सरबजीत सिंह खालसा ने पंजाब की फरीदकोट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करमजीत सिंह अनमोल को 70 हजार से अधिक वोटों से हराया।

वहीं ‘वारिस दे पंजाब’ संगठन के नेता और जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय रूप में खडूर साहिब सीट से 1।97 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। इस सीट पर उन्हें 38।6 फीसदी वोट मिले जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 20 फीसदी वोट मिले। अमृतपाल को 4,04,430 वोट मिले, जबकि जीरा को 2,07,310 वोट मिले। जीत का अंतर करीब 1।97 लाख रहा।

अमृतपाल के गांव में खुशी

अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में जगह-जगह अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए हैं। चौक-चौराहों पर अमृतपाल के चेहरे वाले झंडे भी दिखने को मिल जाएंगे। 31 साल के अमृतपाल असम की कड़ी सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं।

अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने और उनके सैकड़ों समर्थकों ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया था। यह हथियारबंद भीड़ अमृतपाल के एक सहयोगी को छुड़वाना चाहती थी।

अमृतपाल सिंह को खालिस्तान समर्थक बताया जाता है और उनपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) समेत 16 मामले दर्ज हैं।

खालिस्तान आंदोलन पिछले साल कूटनीतिक तूफान के केंद्र में था, जब कनाडा ने भारतीय खुफिया एजेंसी पर एक सिख नेता की हत्या के आरोप लगाए और अमेरिका में एक सिख नेता की हत्या की साजिश नाकाम हो गई। इन दावों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया था।

अब जब अमृतपाल चुनाव जीत गए हैं तो उनके गांव में एक समर्थक सरबजीत सिंह ने कहा, ‘जीत से सरकार को संदेश जाता है।’

अमृतपाल के समर्थकों का कहना है कि वह सिख नैतिक मूल्यों को बनाए रखने और पंजाब के युवाओं की प्रमुख समस्याओं जैसे बेरोजगारी, नशीली दवाओं की लत के खिलाफ अभियान चलाते हैं।

42 साल के सरबजीत सिंह पेशे से बिल्डर और गांव के नेता हैं। उन्होंने कहा, ‘पूरे पंजाब में सबसे बड़ी समस्या ड्रग्स की है। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और अपना अभियान फिर से शुरू करेंगे।’

समस्या सुलझाएंगे अमृतपाल?
अमृतपाल की जीत के बाद से ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। लोगों को उम्मीद है कि वह अपने समुदाय की समस्याओं को हल करेंगे। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने कहा कि उनका बेटा केवल पंजाब के युवाओं को उनके धर्म में वापस लौटने में मदद करना चाहता था।

63 साल के तरसेम सिंह ने कहा, ‘हमारी युवा पीढ़ी का ध्यान हमारी संस्कृति से भटक रहा है और मेरा बेटा उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है।’

अमृतपाल को अलगाववादी कहे जाने पर तरसेम सिंह कहते हैं, ‘उसे सिर्फ इसलिए अलगाववादी और धार्मिक कट्टरपंथी कहा गया क्योंकि वह लोगों के अधिकारों की बात कर रहा था।’
अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने और उनके सैकड़ों समर्थकों ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया थाअमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने और उनके सैकड़ों समर्थकों ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया था।

बेअंत सिंह के बेटे की जीत

पंजाब की फरीदकोट सीट से इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे की जीत हुई है। बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की है।

इन दोनों की जीत ऐसे मौके पर हुई पर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को हुए 40 साल हो पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर 6 जून को दल खालसा और कुछ सिख संगठनों ने अमृतसर बंद का एलान किया है। इस एलान के बाद अमृतसर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
अमृतपाल की जीत के बाद मंगलवार को उनकी मां बलविंदर कौर ने समर्थन और प्यार के लिए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। कौर ने पत्रकारों से कहा, ‘हमारी जीत शहीदों को समर्पित है।’

सिख धर्म के वास्ते
अमृतपाल के कुछ समर्थकों ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि उनका समुदाय केंद्र से नाराज था और अमृतपाल इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने सिख धर्म और उसके गौरव को बढ़ावा दिया, लेकिन वे अलगाव नहीं चाहते थे।

28 साल के विनाद सिंह ने कहा, ‘यहां (खालिस्तान की) कोई मांग नहीं है। असल मुद्दे कुछ और हैं और सरकार उन्हें सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर रही है।’

लेकिन सरबजीत सिंह खालसा अपनी जीत के अलग कारण बता रहे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, ‘शहीद बेअंत सिंह के बेटे होने के नाते मुझे उनके नाम पर वोट मिला है।’
उन्होंने कहा, ‘मेरी जीत और अमृतपाल की जीत यह संदेश देती है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिख मानसिकता और सिख धर्म के लिए लडऩे के लिए मौजूद हैं।’ साथ ही उन्होंने कहा, ‘लेकिन मैं पंजाब में जो भी करूंगा, लोकतांत्रिक तरीके से और कानूनी दायरे में रहकर करूंगा।’
(Dw.com/hi) (एएफपी से जानकारी के साथ)

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की कोई अहमियत नहीं थी। यह गठबंधन एक प्रतीक से ज़्यादा नहीं था।

2014 से 2020 के बीच एनडीए के कई अहम साथी अलग भी हुए। इनमें 2020 में शिरोमणि अकाली दल और 2019 में अविभाजित शिव सेना एनडीए से अलग हो गए थे। लेकिन मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए अचानक से प्रासंगिक हो गया है। यह प्रासंगिकता बीजेपी की ज़रूरत के कारण बढ़ी है।

यानी एनडीए अब बीजेपी की जरूरत है न कि इसमें शामिल बाक़ी दलों की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिल्कुल उलट स्थिति थी।

जनता दल यूनाइटेड प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा तेलगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं लेकिन अतीत में ये भी कई बार एनडीए छोड़ चुके हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नायडू और नीतीश क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन इंडिया की तरफ भी रुख़ कर सकते हैं?

सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं।

बीजेपी के लिए नायडू और नीतीश अहम हैं। टीडीपी को 16 और जदयू को 12 सीटें मिली हैं और दोनों मिलकर नई सरकार में 28 सीटों का योगदान करेंगे।
नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी ने खुलकर कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं।

लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों एनडीए में बेहतर डील और अपनी शर्तों पर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश और नायडू के लिए इंडिया गठबंधन भी कोई अछूत नहीं है।

कांग्रेस ने भी नीतीश और नायडू के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मोदी अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश ने इनके खिलाफ प्रचंड जनादेश दिया है, लेकिन ये डेमोक्रेसी को डेमो-कुर्सी बनाना चाहते हैं।’

कांग्रेस का इशारा
चुनाव के नतीजे आने के बाद बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक हुई।
बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा कि दो घंटे लंबी चली बैठक में कई सुझाव आए हैं। उन्होंने एक तरह से ये इशारा भी किया कि सही समय आया तो इंडिया गठबंधन सरकार पलटने से नहीं हिचकेगी।

उन्होंने कहा, ‘हम बीजेपी सरकार के विपरीत जनादेश को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे।’

इस बैठक में गठबंधन की 21 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए थे। इन नेताओं का कहना था कि टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू नेता नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखे जाएं और गठबंधन सही वक्त और सही मौके का इंतजार करे।

अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने लिखा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में इस बात को लेकर भी सहमति बनी कि बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ संसद में विश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर गठबंधन के नेता सतर्क रहेंगे क्योंकि ये उनके लिए नए रास्ते खोल सकता है।

सूत्रों के हवाले से अखबार ने ये भी लिखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन ‘ब्रैंड मोदी’ को खत्म करने में सफल रहा है।

वहीं इन सबमें तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी एकमात्र नेता थे, जिनका दावा था कि चुनाव जीत चुके बीजेपी के कई नेता पार्टी के साथ संपर्क में हैं।

बीजेपी का एकता प्रदर्शन
वहीं बुधवार को दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की भी एक अहम बैठक हुई। चुनाव के नतीजे आने के बाद ये एनडीए की पहली बैठक थी।

इस बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। इसमें बीजेपी की तरफ़ से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह शामिल हुए।

वहीं इसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार, शिव सेना के एकनाथ शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे, जनता दल सेक्युलर के एचडी कुमारस्वामी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, एचएएम के जीतन राम मांझी, आरएलडी के जयंत चौधरी, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और असम गण परिषद के प्रमोद बोरो शामिल हुए।

कांग्रेस के ‘खुले दरवाज़े’
जयराम रमेश ने जाति सर्वे और बिहार को विशेष दर्जा जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रहे मतभेद को लेकर टिप्पणी की।

उन्होंने एनडीटीवी का एक ट्वीट रीपोस्ट करते हुए लिखा, ‘क्या नरेंद्र मोदी इस बयान पर कायम रहेंगे कि जाति जनगणना देश को जाति के नाम पर बाँटने की राजनीति है?’

मीडिया में खबरें हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद किंगमेकर की स्थिति में पहुंच चुके नीतीश ने देश में जाति जनगणना कराने और बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग की है।

एक टेलीविजऩ चैनल से बात करते हुए जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ‘हम चाहते हैं कि अगली सरकार बिहार को विशेष दर्जा दे और देश में जाति जनगणना करवाए।’

जयराम रमेश इतने पर नहीं रुके। उन्होंने फरवरी 2019 का मोदी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी चंद्रबाबू नायडू पर अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे।

वीडियो में मोदी ने कहा था, ‘मेरी सरकार उनसे हिसाब मांगती है, पहले उन्हें दिल्ली के गलियारों में कभी भी हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अब मोदी उनसे कहता है, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो राशि आपको दी गई, टैक्सपेयर का जो पैसा आपको दिया गया, उसकी पाई-पाई का हिसाब दीजिए।’

उन्होंन तंज़ कसते हुए कहा, ‘लोगों से रिजेक्ट होने के बाद गद्दी पर बने रहने के लिए बीजेपी नायडू से भीख मांग रही है।’

वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदबंरम ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा, ‘नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमारे लिए अनजान नहीं हैं, वो हमारे दोस्त हैं। चंद्रबाबू नायडू मेरे दोस्त हैं। मैं

उन्हें 1996 से जानता हूँ और ज़ाहिर है, हम अपने दोस्तों से संपर्क में हैं।’

नीतीश, बीजेपी और कांग्रेस

2019 के लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। फिर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ थे।

2022 में बीजेपी से अलग होकर उन्होंने आरजेडी (कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी) के साथ हाथ मिलाया। साल भर बाद इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए।
बीते साल जून में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। इसके लिए पहल नीतीश कुमार ने ही की थी और ये बैठक पटना स्थित उनके आवास पर ही हुई थी। उस वक्त वो इस गठबंधन का हिस्सा थे और उन्होंने कहा था, ‘सभी नेता केंद्र में मौजूदा शासन के खिलाफ एकजुट होकर लडऩे के लिए सहमत हुए हैं।’

लेकिन छह महीने बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन का हाथ छोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली।

कांग्रेस उनके इसी पार्टी बदलने वाली बात को सामने ला रही है और शायद इसी पर उसकी उम्मीद भी टिकी है।

हालांकि नतीजे आने के बाद बिहार में नीतीश की पार्टी ने जो पोस्टर लगाए उन पर लिखा था, ‘नीतीश सबके हैं’। इसे भी एक इशारे की तरह देखा जा रहा है।

नायडू और बीजेपी
टीडीपी पहली बार 1996 में एनडीए में शामिल हुई थी और तब चंद्रबाबू नायडू की पहचान आईटी गवर्नेंस को लेकर थी।

टीडीपी जब 2018 में एनडीए से अलग हुई तो चुनाव में भारी नुक़सान उठाना पड़ा था। 2018 में तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के महज दो विधायक रह गए थे और 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज़ 23 सीटों पर जीत मिली थी।

टीडीपी इस साल फऱवरी में एनडीए में शामिल हुई थी और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 135 सीटों पर जीत मिली और 16 लोकसभा सीटें भी उसकी झोली में आईं।

इस शानदार प्रदर्शन के बाद ही चंद्रबाबू नायडू किंगमेकर बनकर उभरे। चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती भी उनके एजेंडे में है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जल्द ही पूरा करना चाहते हैं।

कहा जा रहा है कि टीडीपी पर निर्भरता के कारण बीजेपी को अपने कई एजेंडे रोकने पड़ सकते हैं। जैसे परिसीमन और हिन्दी भाषा को लेकर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ सकता है।
चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे।

बुधवार को हुई एनडीए की बैठक में दोनों नेता शामिल भी हुए।

कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक में खुलकर कुछ मांग नहीं की है लेकिन रेल मंत्रालय की मांग कर सकते हैं।

वाजपेयी सरकार में नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके थे। बीजेपी सत्ता में रहने के लिए जब-जब एनडीए पर निर्भर रही है तब-तब नीतीश कुमार ने आक्रामक हिन्दुत्व की नीति को आगे नहीं बढऩे दिया है।

वाजपेयी को राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता पर एनडीए में शामिल दलों के कारण ही पीछे हटना पड़ा था।

हिन्दुत्व की राजनीति से नीतीश कुमार कभी सहमत नहीं रहे हैं। नीतीश की राजनीति कांग्रेस से ज़्यादा मेल खाती है। ऐसे में कांग्रेस ने दरवाजा खुला रखा है तो नीतीश को भी यहाँ विचारधारा के स्तर पर कोई असहजता नहीं होगी। (bbc.com/hindi)

-राहुल कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणाम के लिए विशेषज्ञों से लेकर राजनीति में सामान्य रुचि रखने वाले तक कांग्रेस की जिस एक सीट के लिए आश्वस्त थे, वह कोरबा थी और ऐसा ही हुआ। यानि प्रत्याशित, कुछ भी चौंकाने वाला नहीं। इसका सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा था, जो परिणाम में साबित भी हुआ, वह था भाजपा प्रत्याशी का चयन। ऐसा नहीं कि महंत जी की राजनीतिक विरासत, उनकी सूझबूझ और सहिष्णुता को कम आंका जाए।

यहां ध्यान देने की बात है कि भाजपा प्रत्याशी को बाहरी माना गया, जबकि वे सुश्री सरोज पांडे भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति से तो जुड़ी ही रही हैं, एक समय वे दुर्ग की महापौर, विधायक और सांसद तीनों पदों पर काबिज थीं।

यहां बाहिरी को समझने का प्रयास करें। भिलाई-दुर्ग और रायपुर में जितनी महानगरीय स्वीकार्यता है, बिलासपुर में नहीं है और वहीं छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख औद्योगिक नगरों- भिलाई जैसी अखिल भारतीयता, कोरबा में नहीं है। यहां एक कारक सरोज पांडेय का एलीट रंग-रूप और व्यवहार भी है। कोरबा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं में छत्तीसगढ़िया और जनजातीय रुझान भी प्रभावी होता है।

यहां एक वृहत्तर संदर्भ को भी देख लेना चाहिए, वह है शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण का छत्तीसगढ़। रायपुर-दुर्ग के लिए धमतरी, महासमुंद तो अपना है ही राजनांदगांव और कांकेर तक भी उसकी पहुंच होती है और बस्तर तक आवाजाही। मगर दूसरी तरफ बिलासपुर से तो वह कुछ हद तक संबंधित होता है, लेकिन कोरबा, रायगढ़ से उसका ताल्लुक (और समझ) सामान्यतः कम होता है और सरगुजा, जशपुर, कोरिया लगभग पूरी तरह उससे छूटा रहता है।

मध्य प्रदेश के दौरान मैं ऐसे भी मंत्री से मिला हूं जो छत्तीसगढ़ के, शिवनाथ नदी के दक्षिण के थे, जो सरगुजा और वह भी अंबिकापुर तक बमुश्किल एकाध बार ही गए थे।

संक्षेप में यह कि शिवनाथ के दक्षिण के नेताओं की पैठ और स्वीकार्यता शिवनाथ के उत्तर में सामान्यतः वैसी नहीं बन पाती और कोरबा के चुनाव परिणाम के तात्कालिक प्रसंग में देखें तो कोरबा लोकसभा चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत के इतिहास में कभी रामचंद्र सिंहदेव और कभी हीरासिंह मरकाम लगभग निर्णायक कारक रहे हैं। इस चुनाव परिणाम में, औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी कोरबा महानगरीय के बजाय छत्तीसगढ़ी, जनजातीय मानसिकता के साथ सहज होता है। उसे एलीट बाहिरी किस्म का जनप्रतिनिधि आसानी से स्वीकार नहीं होता।