-दिनेश श्रीनेत
वैचारिक लड़ाइयों में हम एक अहम बात भूल जाते हैं, पर्सपेक्टिव। यदि हम खुद को विचारवान मानते हैं तो इसका क्या अर्थ है? पंचतंत्र की कहानी में एक ब्राह्मण को दक्षिणा में कुछ ज्यादा अनाज मिल जाता है तो वह लेटे-लेटे कल्पना में उस अनाज से मुर्गियां, फिर बकरियां और उसके बाद गाएं खरीदता है। अपने लिए महल खड़ा कर लेता है, विवाह कर लेता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर उसी स्वप्न में वह क्रोध में वह किसी को लात मारता है, हवा में उसका पैर चलता है और सारा अनाज जमीन पर गिर जाता है।

क्या उस ब्राह्मण को विचारवान कहेंगे? सोच तो उसने बहुत कुछ लिया। बौद्धिक जगत की लड़ाइयां भी कुछ ऐसी ही है। ऊपर से वैचारिक-बौद्धिक दिखने वाली मगर विचारविहीन। लोग काल्पनिक थ्योरी गढ़ते हुए हवा में हाथ और पांच चला रहे हैं और अनाज को मिट्टी में मिला रहे हैं।

फिर विचारवान होना क्या है? सबसे पहली जरूरत है दूरी तय करना। दूर से सब कुछ साफ-साफ दिखता है। व्यामोह में ग्रस्त और अहंकार में डूबे लोग नजऱ आते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि निष्पक्ष होना क्या होता है? यह तो चालाकी है। किसी न किसी के पक्ष में तुमको खड़ा होना ही पड़ेगा। बीच का रास्ता नहीं होता। निष्पक्षता पाखंड है।
चींटियां मिलकर जब खांड का छोटा टुकड़ा उठाती हैं तो सब की सब उसे अपनी तरफ खींच रही होती हैं। नतीजा यह होता है कि अच्छे खासे संघर्ष के बावजूद वह खांड का टुकड़ा वहीं का वहीं रह जाता है। यह बात दूर से देखने पर ही समझ में आती है। चींटियां इसे नहीं समझ सकतीं (कोई यह न कहे, 'देखो जरा, हमें चींटी कह रहे हैं...'), उनके पास तो अपना पक्ष है कि देखो हम तो पूरी जान लगा कर इसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी तरह आप चींटी के साइज का होकर उनके पास जाकर खड़े होंगे तो उनके श्रम, संघर्ष की सराहना किए बिना नहीं रह सकेंगे। अगर कोई यूट्यूब माइक लेकर चींटियों के पास जाएगा तो हर चींटी यही कहेगी कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ।

कुल मिलाकर कहना यही है कि चाहे आप गिरकर बेहोश हो जाएं। आपकी मेहनत और ईमानदारी की कद्र तो होगी मगर खांड का टुकड़ा कहीं नहीं जाएगा। असल वैचारिकता हमें यथार्थ के निकट ले जाती है। वह निष्कर्ष तक ले जाती है। वैचारिकता अपने समय की जटिलताओं को समझने का नाम है। जिस मार्क्सवादी चिंतन पद्धति ने सबसे पहले चीजों को द्वंद्वात्मकता में समझने की कुंजी दी, उसी के समर्थक सपाट तरीके से फतवे देने और गाली-गलौज में उतर आते हैं।

सही पर्सपेक्टिव के लिए आपको अपने पूर्वाग्रह से बाहर आना होगा। जटिलताओं पर बात करनी होगी। चीजों को उनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में देखना होगा। हममें से कितने बौद्धिक कहे जाने वाले लोग यह समझ पाते हैं कि किस तरह बदलती हुई अर्थव्यवस्था उनके जीवन और सोच के तरीके बदल रही है। और उनकी आर्थिकी भी किसी स्वत:स्फूर्त तरीके से नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर वैश्विक राजनीति और टेक्नोलॉजी से संचालित हो रही है।

हिंदी के कितने बुद्धिजीवी भारत के वर्कफोर्स पर आसन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को पहचान रहे हैं? उस पर लिख रहे हैं? यथार्थ से मुंह छिपाने की हमारी पुरानी आदत रही है। जब कंप्यूटर आए तो सबसे पहले मीडिया में जमे तथाकथित-बौद्धिक पत्रकारों ने उसका विरोध किया। यह वही लिखने-पढऩे वाला वर्ग बीते दस सालों के राजनीतिक परिदृश्य में एक बेहद ताकतवर झूठ और तुष्टिकरण पर आधारित नैरेटिव को काउंटर करने के लिए कोई लोकप्रिय नैरेटिव नहीं तैयार कर पाया, इनकी आधी जि़ंदगी प्रतिक्रियाएं देते बीत गई।

देश की साधारण समझी जाने वाली जनता ने समझदारी दिखाई और लोकतांत्रिक संतुलन बनाने में मदद की। मगर इसमें बुद्धिजीवियों और लेखकों का कोई योगदान नहीं है। उनको मु_ी भर सुनने वाले पहले भी थे और आज भी उतने ही है। यह चुनौती आज की नहीं है। उपनिवेशकाल से रही है। गांधी इसे बखूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने छोटी-छोटी प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ी।

हम हिंदी पट्टी के लोग कब लोकतांत्रिक होने की लड़ाई में असहिष्णु हो जाते हैं, कब दयालु होने की वकालत करते-करते हिंसक हो जाते हैं, भाईचारे की बात करते-करते जातिवादी और सांप्रदायिक हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता।

हम लाठियों से पीट-पीटकर लोगों को अहिंसा का महत्व समझाना चाहते हैं। हमारी वैचारिक लड़ाइयां बेहद खोखली हैं। निजी हमलों, निजी लाभ और निजी स्वार्थों पर आधारित हैं। इन्हीं खोखली काल्पनिक लड़ाइयों के चलते दान में मिले अनाज को भी बिखेर देते हैं।

भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को साल 2024 के पेन पिंटर प्राइज़ से नवाज़ा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये अवॉर्ड पा कर वह काफ़ी खुश हैं।

साल 2009 से ये अवॉर्ड नोबेल विजेता और प्ले राइटर हेरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। 10 अक्टूबर 2024 को अरुंधति रॉय ये अवॉर्ड दिया जाएगा।

ये अवॉर्ड हर साल ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों के नागरिक लेखकों को दिया जाता है जिनका दुनिया पर एक ‘अडिग’, ‘सहासी’ नजरिया हो और जिसके लेखन में ‘जीवन, समाज की वास्तविक सच्चाई को परिभाषित करने का बौद्धिक दृढ़ संकल्प झलकता हो।’

इस अवॉर्ड की इस साल की ज्यूरी में पेन संस्था की अध्यक्ष रूथ बॉर्थविक, अभिनेता खालिद अबदल्ला और लेखर रोजर रॉबिनसन थे।

ये अवॉर्ड अरुंधति को ऐसे समय दिया जा रहा है जब हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मुक़दमा चलाए जाने की अनुमति दे दी है। ये केस 14 साल पुराने एक भाषण को लेकर उन पर दर्ज किया गया था।

इंग्लिश पेन की अध्यक्ष रूथ बॉर्थविक ने अरुंधति रॉय की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ‘बहुत ही चुटीले अंदाज में सुंदरता के साथ अन्याय की जरूरी कहानियां’ सामने रखी हैं।

बोर्थविक ने कहा, ‘भारत फोकस में बना हुआ है, रॉय एक अंतरराष्ट्रीय विचारक हैं, और उनकी शक्तिशाली आवाज को दबाया नहीं जा सकता।’

62 साल की अरुंधति रॉय मोदी सरकार की खुलकर आलोचना करती रही हैं।

अपने लेखन, भाषण और विचार को लेकर कर वह दक्षिणपंथी समूहों के निशाने पर अक्सर रहती हैं।

ये अवॉर्ड अतीत में माइकल रोसेन, मैलोरी ब्लैकमैन, मार्गरेट एटवुड, सलमान रुश्दी, टॉम स्टॉपर्ड और कैरोल एन डफी जैसे लेखक पा चुके हैं।

ये सम्मान मिलने पर अरुंधति रॉय ने कहा, ‘काश, हेरोल्ड पिंटर आज हमारे बीच होते और दुनिया जिस समझ से परे मोड़ पर जा रही है, उसके बारे में लिखते। चूंकि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए हममें से कुछ लोगों को लिखना चाहिए।’

भारत में अरुंधति पर केस चलाने के आदेश
अपनी किताब ‘द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स’ के लिए साल 1997 में बुकर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति ने कई उपन्यास और निबंध लिखे हैं। इस महीने ही दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से अरुंधति पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है।

ये साल 2010 का मामला है। जिसमें रॉय ने कथित तौर पर कहा था कि ‘कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है।’

अरुंधति रॉय ने सात नॉन-फिक्शनल किताबें भी लिखी हैं। इनमें साल 1999 में आई ‘कॉस्ट ऑफ़ लिविंग’ भी शामिल है, जिसमें विवादास्पद नर्मदा बांध परियोजना और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की गई है।

इसके अलावा उन्होंने साल 2001 में ‘पावर पॉलिटिक्स’ नाम की किताब लिखी, जो निबंधों का संकलन है। इसी साल उनकी ‘द अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस’ भी आई। इसके बाद साल 2004 में ‘द ऑर्डिनर पर्सस गाइड टू एम्पायर’ आई।

फिर साल 2009 में रॉय ‘इंडिया, लिसनिंग टू ग्रासहॉपर्स : फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी’ नाम की किताब लेकर आईं। ये किताब ऐसे निबंधों और लेखों का संग्रह थीं, जो समकालीन भारत में लोकतंत्र के अंधेरे हिस्से की पड़ताल करते हों।

रॉय 90 के दशक में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण की भी मुखर विरोधी थीं। वह गुजरात में साल 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय से ही नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ मुखर रही हैं।

रॉय ने भारत में नक्सल आंदोलन पर भी काफ़ी कुछ लिखा है।

वह अक्सर कहती रही हैं कि एक आदिवासी जिसे कुछ भी नहीं मिलता, वह सशस्त्र संघर्षों में शामिल होने के अलावा और क्या करेगा।

अरुंधति रॉय सत्ता के खिलाफ आलोचनात्मक रवैये को लेकर चर्चा में रहती हैं। (bbc.com/hindi)  

- स्वाति मिश्रा
जंगल में आग लगने की घटनाएं और उनकी तीव्रता, दोनों तेजी से बढ़ रही हैं। प्रकृति और पर्यावरण को बड़े स्तर पर हो रहा नुकसान और जलवायु परिवर्तन वाइल्डफायर की उग्रता बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए दुनिया की तैयारी अब भी काफी कमजोर है।

भारत भी इसकी चपेट में है। बीते दिनों उत्तराखंड में लगी आग में 1,000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल तबाह हो गए। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवॉयरमेंट एंड वॉटर की एक स्टडी बताती है कि साल 2000 से 2020 तक भारत में फॉरेस्ट फायर की घटनाओं की बारंबारता में 52 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

भारतीय राज्यों में 62 फीसदी से ज्यादा पर उच्च-तीव्रता वाली जंगल की आग का जोखिम है। पिछले दो दशकों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड जंगल की आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहे हैं। भारत के कुल जिलों में 30 प्रतिशत से ज्यादा प्रचंड जंगल की आग के हॉटस्पॉट हैं।

कैलिफोर्निया के पास जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए छिडक़ाव कर रहा एक हेलिकॉप्टर। तस्वीर जून 2024 की है। कैलिफोर्निया के पास जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए छिडक़ाव कर रहा एक हेलिकॉप्टर। तस्वीर जून 2024 की है। 

बहुत अपर्याप्त हैं हमारी तैयारियां
दुनिया के कई और हिस्से फॉरेस्ट फायर के नियमित शिकार बन रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, तुर्की में गर्म लहरों के कारण तापमान ऊंचा रहा और गर्मियों की शुरुआत में औसत समय से पहले ही जंगलों में आग भडक़ने लगी। यूरोप में स्पेन, ग्रीस और फ्रांस जैसे देश तकरीबन हर साल ही प्रचंड दावानलों का सामना कर रहे हैं। हालिया सालों में जंगल की आग बुझाने के लिए भले ही अतिरिक्त संसाधन लगाए गए हों, लेकिन ऐसी आपदाओं के लिए रणनीति और तैयारी करने के स्तर पर उतना काम नहीं हुआ।

श्टेफान डोर, ब्रिटेन की स्वानसी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ रिसर्च में निदेशक हैं। समाचार एजेंसी एएफपी से बातचीत में अपर्याप्त तैयारियों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा, ‘असल में हम अभी भी बस हालात के बारे में जान ही रहे हैं।’ 

बहुत तीव्र होती जा रही हैं वाइल्डफायर की घटनाएं
जंगल में लगी आग कितनी तीव्र होगी, कहां आग लग सकती है या आग कब भडक़ सकती है, इनका अनुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्थानीय मौसम समेत कई पक्ष इनमें भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हवा की रफ्तार, कम नमी, ऊंचा तापमान। इंसानी लापरवाही भी आग लगने की एक बड़ी वजह है।

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फाउंडेशन इंटरनेशनल ने 2020 की अपनी रिपोर्ट में अनुमान दिया कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं में करीब 75 फीसदी मामलों के लिए इंसान जिम्मेदार हैं। डोर ने हाल ही में वाइल्डफायर जैसी चरम घटनाओं और प्राकृतिक आपदा की बारंबारता और तीव्रता की समीक्षा करते हुए एक शोध प्रकाशित किया है। वह कहते हैं कि समूची स्थिति देखते हुए यह तो तय है कि जंगल की आग ज्यादा विस्तृत और भीषण होती जा रही है।

अभी जून में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि बीते 20 साल के दौरान जंगल की अत्यधिक प्रचंड आग की आवृत्ति और आकार, दोनों में करीब दोगुनी वृद्धि हुई है। यूनाइटेड नेशंस एनवॉयरमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) की 2022 में आई रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि इस सदी के अंत तक पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वाइल्डफायर की घटनाएं 50 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।

सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही नहीं है वजह
श्टेफान डोर कहते हैं कि इतना बड़ा खतरा सामने होने पर भी इंसानों ने अब तक सच्चाई का सामना नहीं किया है। तैयारियों के संदर्भ में वह आगाह करते हैं, ‘हमारे आगे जैसी स्थिति है, उसके लिए स्पष्ट तौर पर हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।’ इस खतरनाक स्थिति के लिए सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही अकेला कारण नहीं है। जमीन के इस्तेमाल का तरीका और घरों का निर्माण भी बड़ी भूमिका निभा रहा है।

जानकार बताते हैं कि जंगल में जमीन पर उगी घास और झाड़ी जैसी वनस्पतियों को मशीन से हटाना, मवेशी चराना जैसे तरीके भी काम आ सकते हैं। 

ये चीजें सूखने के बाद जंगल की आग भडक़ाने का ईंधन बनती हैं। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के रोरी हेडेन आग से सुरक्षा और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं। वह सुझाव देते हैं कि कैंपफायरों पर पाबंदी लगाना और सडक़ें बनाना भी जरूरी है, ताकि दमकलकर्मी प्रभावित इलाके में आसानी से पहुंच सकें और शुरुआती दौर में ही आग को फैलने से रोका जा सके।

कहर बनी यूरोप में साल की सबसे खतरनाक आग
लेकिन ऐसे प्रयासों के लिए सरकारी स्तर पर योजना बनाने और फंड मुहैया कराना जरूरी है। जबकि कई बार सरकार की वरीयताएं कुछ और होती हैं या बजट की कमी होती है। हेडेन कहते हैं, ‘किसी प्राकृतिक जगह के प्रबंधन के लिए आप जो भी तरीका या तकनीक इस्तेमाल कर रहे हों, उस निवेश का नतीजा यह होगा कि कुछ (दुर्घटना) नहीं होगा। यह बड़ी अजीब सी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। सफलता यही है कि कुछ नहीं हुआ।’

भारत के जंगलों पर भी है बड़ा जोखिम
भारत में जंगल में आग लगने की अधिकतर घटनाएं आमतौर पर नवंबर से जून तक होती हैं। ज्यादातर पतझड़ी या पर्णपाती वनों में आग लगती है। सदाबहार, आंशिक सहाबहार और पहाड़ी जंगलों पर वाइल्डफायर का जोखिम कम है। हालांकि, अब बारिश और बर्फबारी में आई नाटकीय कमी यह स्थिति भी बदल सकती है।

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) की 2019 में आई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 36 फीसदी से ज्यादा वन्यक्षेत्र नियमित तौर पर जंगल की आग के खतरे का सामना कर रहा है। वहीं, चार फीसदी वन्यक्षेत्र अत्यधिक खतरे की जद में है। यह वन्यजीव और जैवविविधता के लिए भी बड़ी नाजुक स्थिति है। 

जंगलों की आग को कम-से-कम करने के लक्ष्य से भारत का पर्यावरण, जंगल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2018 में एक राष्ट्रीय योजना लाया। इस योजना में जंगल के पास रह रहे समुदायों को सूचना देना और आग लगने की स्थिति में वन विभाग के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

साथ ही, जंगल में आग लगने के लिहाज से जोखिम भरी चीजों को घटाना, वन विभाग के कर्मियों की क्षमता बढ़ाना और आग लगने के बाद रीकवरी की प्रक्रिया तेज करने पर ध्यान देने की भी बात है। मंत्रालय ने एक केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) का भी गठन किया है, जो फॉरेस्ट फायर पर बनाई गई योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी।

आग बुझाने से ज्यादा बचाव पर ध्यान देने की जरूरत
जेजुस सन मिगेल, यूरोपियन कमिशन जॉइंट रिसर्च सेंटर से जुड़े एक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एएफपी को बताया कि आग सीमा नहीं देखती, ऐसे में इन आपदाओं से साथ मिलकर निपटने के लिए सरकारों के बीच एक व्यवस्था आकार ले रही है। यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य देशों में अपने संसाधन साझा करने का मजबूत मॉडल है।

सन मिगेल बताते हैं कि ईयू के बाहर के देशों को भी जरूरत पडऩे पर ब्लॉक के दमकल उपकरणों और आर्थिक सहायता का फायदा मिला है। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि जंगल की आग जिस तरह तेजी से ज्यादा प्रचंड होती जा रही है, ऐसे में सिर्फ आग बुझाने के उपाय काम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, ‘नागरिक सुरक्षा विभाग के साथी हमें बताते हैं, ‘हम आग से नहीं लड़ सकते। जमीन पर पहुंचने से पहले ही पानी भाप बनकर उड़  जाता है। हमें बचाव पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है।’ (dw.com/hi)

सीबीआई ने बुधवार को शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।

आज ही इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई होनी थी।

लेकिन इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज अमिताभ रावत ने सीबीआई को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी।

केजरीवाल को इससे पहले कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के लिए पांच दिन की हिरासत की मांग की है। कोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया है।

अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीबीआई जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रखना चाहती है, उसका आधार बेहद कमजोर और अस्पष्ट है। ये सत्ता के ताकत के दुरुपयोग का क्लासिक केस है।

केजरीवाल और सीबीआई के बीच आरोप-प्रत्यारोप
अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो निर्दोष हैं। साथ ही उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और और पूरी आम आदमी पार्टी को भी बेकसूर करार दिया।
समाचार एजेंसी पीटीआई की मुताबिक केजरीवाल ने अदालत से कहा, ‘सीबीआई के स्रोतों के हवाले से मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि मैंने अपने बयान में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिसमें मनीष सिसोदिया या किसी और पर दोष मढ़ा है। मैंने कहा था कि मैं निर्दोष हूं। सिसोदिया निर्दोष हैं और आम आदमी पार्टी निर्दोष है।’

केजरीवाल ने कहा, ‘उनका पूरा प्लान मुझे मीडिया के सामने बदनाम करना है। इसे रिकॉर्ड कीजिए, सब कुछ सीबीआई के सूत्रों के हवाले से मीडिया में चलाया गया है।’
हालांकि सीबीआई ने कहा है कि उसके किसी सूत्र ने कुछ भी नहीं कहा है।

कोर्ट से केजरीवाल को हिरासत के में रखे जाने की मांग करते हुए सीबीआई ने कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश का पता करने के लिए ये जरूरी है।

सीबीआई ने कहा, ‘केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। क्योंकि वो तो इस बात को भी नहीं मान रहे हैं उनके सह आरोपी विजयन नायर उनके मातहत काम कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि नायर तो आतिशी मर्लेना और सौरभ भारद्वाज के मातहत काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया। उनसे पूछताछ करनी होगी। उनके सामने हमें दस्तावेज रखने होंगे।’

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि दस्तावेजों से आमना-सामना कराने के लिए केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है।

सीबीआई ने यह भी दावा किया कि शराब ठेकों के निजीकरण का जिम्मा दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया पर डालते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह उनका ही आइडिया था।
विजय नायर आम आदमी पार्टी का पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, जो दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में से एक हैं।

सीबीआई ने केजरीवाल के बारे में क्या कहा
सीबीआई ने कहा, ‘दिल्ली में कोविड से मौतें हो रही थीं। और शराब नीति तय करने की जल्दी हो रही थी। जब कोविड था तो दिल्ली पर किसका शासन था। मुख्यमंत्री का। एक दिन शराब नीति पर हस्ताक्षर हुए और उसी दिन ये अधिसूचित हो गई। साउथ लॉबी दिल्ली में बैठी हुई थी ये देखने के लिए उसके सामने इस पर दस्तखत हो और ये नोटिफाई हो जाए।’

सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप भी लगाया है कि वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है।

जब अदालत ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को अभी क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उसने कहा कि वो चुनाव के समय में उन्हें गिरफ़्तार नहीं करना चाहती थी।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि पूरा सिस्टम यह सुनिश्चित करने में लगा है कि उनके पति जेल से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा सब कुछ तानाशाही और इमरजेंसी की तरह लग रहा है।

आम आदमी पार्टी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी। इसलिए बीजेपी घबरा गई और उन्हें ‘फर्जी केस’ में गिरफ़्तार करवा दिया।

सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ‘अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई थी लेकिन ईडी ने इसे स्टे करवा दिया।’
‘अगले दिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया। और आज उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। पूरा सिस्टम मिल कर ये सुनिश्चित करने में लगा है कि ये आदमी जेल से बाहर न आने पाए। ये कोई कानून नहीं है। ये तानाशाही है। इमरजेंसी है।’

केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 20 जून को जमानत दे दी थी।

लेकिन ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और दावा किया था कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट की एक जज न्याय बिंदु ने रिकॉर्ड पर दस्तावेजों को पढ़े बिना ही अभियुक्त को जमानत देने का फ़ैसला किया।

सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर वह याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ‘जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है मुख्यमंत्रियों की तकलीफ बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी है। दिल्ली (केंद्र सरकार) सरकार से जो सहयोग और मदद मिलनी चाहिए उसे भी सरकार ने पूरा नहीं किया।’

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया है। केंद्र सरकार लगातार उनको तकलीफ परेशानी पहुंचा रही है। जब उन्हें हर जगह से राहत मिलने का काम शुरू हो गया, जब वो बाहर आ जाते तो वे निकल ना पाएं सरकार ना चला पाएं इसलिए फिर उन पर ना जाने कौन सा मुकदमा लगाकर उनको फंसा दिया गया। सीबीआई के लोग लगातार उन लोगों को फंसाते हैं और उनको फंसाते हैं जिनसे इनको (भाजपा) खतरा है।’

सीबीआई की गिरफ्तारी के क्या हैं मायने?
शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की पहले ही जांच चल रही है फिर सीबीआई की गिरफ्तारी के क्या मायने हैं?

दरअसल प्रवर्तन निदेशालय कथित मनी ट्रेल के बारे में जांच कर रहा है। जबकि सीबीआई को ये साबित करना है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ और जनसेवकों ने पैसा लिया है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल की इस साल मार्च में गिरफ्तार किया था। उस समय तक उनके खिलाफ कथित गैरकानूनी फंडिंग और इसके इस्तेमाल का ही आरोप था।

अप्रैल में सीबीआई ने जब केजरीवाल को पूछताछ करने के लिए बुलाया था कि उनके वकीलों ने कहा था क वो शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में एक गवाह हैं अभियुक्त नहीं।

अब केजरीवाल को अभियुक्त बनाने के लिए सीबीआई को कथित घोटाले से सीधे जोडऩे के लिए कुछ विश्वसनीय सबूत इक_ा करने होंगे।

दूसरी ओर ईडी के केस में भी उन्हें जमानत मिलने की प्रक्रिया लंबी होगी।

अगर सीबीआई केजरीवाल को अभियुक्त साबित करने में कामयाब हो जाती है तो वो लंबे समय तक जेल में बने रह सकते हैं। उनकी जमानत में भी देरी होगी। केजरीवाल के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी शायद यही चाहते हैं।

क्या है पूरा कथित शराब घोटाला
दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति (आबकारी नीति 2021-22) नवंबर 2021 में लागू की थी।

नई आबकारी नीति लागू करने के बाद दिल्ली का शराब कारोबार निजी हाथों में आ गया था।

दिल्ली सरकार ने इसका तर्क दिया था कि इससे इस कारोबार से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

दिल्ली सरकार की यह नीति शुरू से ही विवादों में रही। लेकिन जब यह विवाद बहुत बढ़ गया तो नई नीति को ख़ारिज करते हुए सरकार ने जुलाई 2022 में एक बार फिर पुरानी नीति को ही लागू कर दिया।

मामले की शुरुआत दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, आर्थिक अपराध शाखा नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भेजी गई रिपोर्ट से हुई।

यह रिपोर्ट 8 जुलाई 2022 को भेजी गई थी। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंज़ूरी के बिना नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए।

रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों को लाइसेंस फ़ीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के समय शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया।

सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24.02 प्रतिशत की छूट दे दी।

रिपोर्ट के मुताबिक इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144।36 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ।

जबकि अधिकारियों के मुताबिक, लागू हो चुकी नीति में किसी भी बदलाव से पूर्व आबकारी विभाग को पहले कैबिनेट और फिर उप-राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजना होता है। कैबिनेट और उप-राज्यपाल की अनुमति के बिना किया गया कोई भी बदलाव गैर-कानूनी कहलाएगा।

रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई जिसके आधार पर बीते साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया।

मनीष सिसोदिया पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बीयर 50 रुपये आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप था।

(bbc.com/hindi)

-अमीरा महजबी
इसराइली सेना, हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियारबंद संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने 'लिस्ट ऑफ़ शेम' में एक साथ डाला है.

इसमें उन ग्रुपों को जोड़ा गया है जिन्होंने संघर्ष के दौरान बच्चों पर विपरीत असर डालने वाले गंभीर उल्लंघन किए.

यह सूची, बच्चों और हथियारबंद संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस की वार्षिक रिपोर्ट में जोड़ी गई है.

सबसे हालिया यह रिपोर्ट जनवरी और दिसम्बर 2023 के बीच के समय की है जिसे 13 जून को सार्वजनिक किया गया था.

26 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस रिपोर्ट पर बहस होगी.

ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है, "साल 2023 में किसी हथियारबंद संघर्ष में बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई थी, इस दौरान नियमों में गंभीर उल्लंघन हैरतअंगेज़ रूप से 21% बढ़ा गया था."

इसके अनुसार, "हत्याओं और अपंगता के मामलों में 35 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज हुई."

साल 2024 की रिपोर्ट में इसराइल और कब्ज़े वाले फ़लस्तीनी इलाक़े को, बच्चों के ख़िलाफ़ सबसे अधिक हिंसा वाला क्षेत्र बताया गया है.

अधिकांश हिंसा के लिए इसराइल ज़िम्मेदार
संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा के 5,698 मामलों की पुष्टि की है जो इसराइली सशस्त्र बल और सेना से जुड़े हैं जबकि 116 मामले हमास के इज़्ज़ अल-दीन अल-क़ासम ब्रिगेड्स और 21 मामले फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद अल-कुद्स ब्रिगेड से जुड़े हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा के 2,051 मामलों की जांच जारी है.

रिपोर्ट में सत्यापित मामले
रिपोर्ट में सत्यापित किया गया है किः

सात अक्टूबर और 31 दिसम्बर के बीच 2,267 फ़लस्तीनी बच्चे मारे गए, जिनमें अधिकांश ग़ज़ा से थेः "अधिकांश मामले घनी आबादी में इसराइली सेना और सुरक्षा बलों की ओर से इस्तेमाल किए गए विस्फ़ोटक हथियारों की वजह से हुए."
कुल 43 इसराइली बच्चों की हत्या हुई, इनमें अधिकांश घटनाएं सात अक्टूबर को हुई गोलीबारी और रॉकेट हमले की वजह से हुईं.
हमास के इज़्ज़ अल-दीन अल-क़ासम ब्रिगेड्स और अन्य फ़लस्तीनी हथियारबंद समूहों ने 47 इसराइली बच्चों का अपहरण किया.
इसराइली सुरक्षा बलों ने कथित सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए 906 फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ़्तार किया.
स्कूलों और अस्पतालों में पर हुए 371 हमलों के लिए इसराइली सेना, सुरक्षा बल और इसराइली बाशिंदे और अज्ञात हमलावर ज़िम्मेदार हैं.
इसराइल में स्कूलों और अस्पतालों पर 17 हमलों के लिए अल-क़ासम ब्रिगेड्स और अन्य फ़लस्तीनी हथियारबंद संगठन और अज्ञात हमलावर ज़िम्मेदार हैं.
इस लिस्ट में शामिल किए गंभीर हिंसा वाले मामलों में बच्चों की अपंगता और मानवीय सहायता के रोके जाने को भी शामिल किया गया है.

हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने माना कि "दर्ज की गई सूचनाएं बच्चों के ख़िलाफ़ हिंसा की पूरी तस्वीर नहीं दिखातीं क्योंकि ज़मीनी हालात पर पुष्टि करना चुनौती बना हुआ है."

'लिस्ट ऑफ़ शेम' क्या है और इसमें और कौन कौन हैं?
साल 2001 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1379 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव से "संघर्ष में शामिल" उन पार्टियों को चिह्नित करने और सूचीबद्ध करने के लिए कहा जो बच्चों को भर्ती करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं.

तब से, यह सूची संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी हुई होती है, जिसमें "सशस्त्र संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव के ढर्रे और अपराधों" की जानकारी होती है.

साल 1996 में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष के लिए महासचिव के स्पेशल रिप्रजेंटेटिव की व्यवस्था बनाई गई, जिसमें संघर्ष के दौरान बच्चों पर असर का आकलन करने के लिए छह गंभीर अपराधों को चिह्नित किया गया.

इनमें पांच अपराध करने वाला अपराधी स्वतः इस सूची में शामिल हो जाता हैः

भर्ती और बच्चों का इस्तेमाल
बच्चों की हत्या और उनकी अपंगता
बच्चों के ख़िलाफ़ यौन हिंसा
स्कूलों और अस्पतालों पर हमले
बच्चों का अपहरण
छठा अपराध है बच्चों समेत नागरिकों को मानवीय सहायता से दूर रखना.

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि "यह चौथे जिनेवा संधि और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स के तहत यह प्रतिबंधित है और यह मानवता के ख़िलाफ़ अपराध या युद्ध अपराध के बराबर हो सकता है."

ताज़ा लिस्ट में बोको हरम, इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे हथियारबंद संगठन शामिल हैं.

पिछले साल रूसी सेना को भी इसमें शामिल किया गया है.

इसराइल क्यों कहा 'अनैतिक'
संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट पर अभी तक हमास या इस्लामिक जिहाद की ओर से कोई टिप्पणी नहीं है लेकिन इसराइल ने इसे 'अनैतिक' कहते हुए निशाना साधा है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ कोर्टनी रैटेरे ने 7 जून को यूएन में इसराइली राजदूत गिलाड अर्डान को फ़ोन पर बताया था कि आईडीएफ़ को सूची में डाला जाएगा.

बाद में अर्डान ने सोशल मीडिया पर डाले एक पोस्ट में इसे एक "अनैतिक फैसला बताया था जिससे केवल हमास को फायदा होगा."

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि "संयुक्त राष्ट्र ने हमास हत्यारों का समर्थन करने वालों के खेमे में जाकर खुद को इतिहास में ब्लैकलिस्ट कर लिया है."

उन्होंने घोषणा की, "आईडीएफ़ दुनिया में सबसे नैतिकवादी सेना है, संयुक्त राष्ट्र का कोई भ्रामक फैसला इसे बदल नहीं पाएगा."

हालांकि इसराइल को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है लेकिन सशस्त्र संघर्षों में बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पहले की रिपोर्टों में उसका ज़िक्र आता रहा है.

पिछले साल जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइली सेना की ओर से दागे गए आंसू गैस के कारण 524 बच्चे (517 फ़लस्तीनी, 7 इसराइली) अपंग हो गए और 563 बच्चों को मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ी.

मानवाधिकार संगठन, यूएन की पूर्व की रिपोर्टों में इसराइल को इस सूची में न डालने के लिए महासचिव गुटेरेस की काफ़ी आलोचना करते रहे हैं.

ह्यूमन राइट्स वॉच के बाल अधिकार मामलों के डायरेक्टर जो बेकर ने कहा, "संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ़ शेम में इसराइली सेना को शामिल करना काफ़ी समय से लंबित था."

वो कहती हैं, "हमास के इज़्ज़ अल-दीन अल-क़ासम ब्रिगेड्स और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स को भी शामिल करना सही है."

एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड ने इस महीने की शुरुआत में लिखा था, "इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल होने के लिए इसराइल को ग़ज़ा में 15,000 बच्चों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी."

इस लिस्टिंग का क्या होगा असर?
इस रिपोर्ट की मंशा बच्चों के हालात को सबके सामने लाना है लेकिन इसकी कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं है.

ऑक्सफ़ोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एथिक्स, लॉ एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वरिष्ठ शोधकर्ता इमानुएला-चियारा गिलार्ड ने बीबीसी को बताया, "देशों और संगठनों को उस सूची में डालना मुख्य रूप से 'शर्मिंदा' करना है - इसका कोई तत्काल ठोस कानूनी नतीजा नहीं होता."

उनके मुताबिक़, "हालांकि, यह कुछ देशों के इसराइल को हथियार देने के फैसले को प्रभावित कर सकता है, अगर वे ये मानें कि क़ानून के पालन के मामले में इसराइल को लेकर कुछ चिंताएं वाजिब हैं. लेकिन इससे कोई प्रतिबंध या पाबंदी लागू नहीं होता."

हमास और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद पहले ही इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन की 'आतंकवादी संगठनों' की सूची में शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ग़ैर सरकारी तत्वों (नॉन स्टेट ऐक्टर्स) के रूप में ज़िक्र से उनकी क़ानूनी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता.

गिलार्ड का कहना है कि इस सूचि में शामिल होने का व्यावहारिक असर पड़ सकता है क्योंकि इसराइल और हमास को और आलोचनात्मक नज़रिए से देखा जाने लगेगा और इसका असर सुरक्षा परिषद में संबंधित प्रस्तावों पर पड़ेगा.

संयुक्त राष्ट्र की इस लिस्ट से खुद को बाहर लाने के लिए संगठनों को एक्शन प्लान बनाने और लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बातचीत शुरू करनी होती है ताकि आगे बच्चों के ख़िलाफ़ जिस तरह के हिंसा का ज़िक्र है उसे रोका जा सके. (bbc.com/hindi)

डॉ. आर.के. पालीवाल

25 जून 1975 को लागू किए गए देश के इकलौते आपातकाल को लगे पचासवा साल शुरू हुआ है। देश की बड़ी आबादी को, जिसकी उम्र पचपन साल से कम है, आपातकाल के गर्मी में सर्दी सी सिहरन पैदा करने वाले लोकतन्त्र के काले अध्याय की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। हमारी पीढी ने आपातकाल को अपनी युवावस्था में साक्षात देखा और कुछेक ने आपातकाल की यातना को काफी करीब से महसूस भी किया था। अच्छा यह रहा कि गांधी के शिष्य रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए अभूतपूर्व अहिंसक जन आंदोलन के कारण आपातकाल बहुत दिन नहीं टिक पाया था। यह भी एक सुखद स्थिती है कि पिछले पचास साल में फिर किसी भी दल की केंद्र सरकार की यह हिम्मत नहीं हुई कि आपतकाल के उस काले दौर को दोबारा पुनर्जीवित कर सके। आपातकाल का स्मरण करते हुए हमे इसकी तह में भी जाना चाहिए कि आपात काल के दौर में प्रताडि़त हुए काफी लोग आज उसी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबन्धन में क्यों शामिल हैं जिसने आपातकाल लगाया था ? और आपात काल के प्रताडि़त लोगों की जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को जनता ने तीन साल में ही अलविदा कहकर दोबारा इंदिरा गांधी को देश की कमान क्यों सौंप दी थी ! राजनीति एकतरफा और सपाट नहीं होती इसलिए उसका अध्ययन भी सतही तौर पर नहीं हो सकता।

    जिस तरह से आपात काल घोषित करने की सजा इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार के रूप में मिली थी कुछ कुछ उसी तरह से थोड़ी कम सजा इस साल लोकसभा चुनाव में प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भी मिली है जिनकी सीटों की संख्या बहुमत के आंकड़े से काफी कम हो गई है। यह अकारण नहीं है कि 2019 में मिले प्रचंड बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी सरकार पर भी देश को अघोषित आपातकाल सरीखी स्थिति में लाने के आरोप लगने लगे थे।जिस तरह से पुलिस प्रशासन और केंद्रीय जांच एजेंसियों का खुल्लमखुल्ला दुरुपयोग आपात काल में हुआ था कुछ कुछ वैसी ही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में किसान आंदोलन के प्रति संवेदनहीनता, महिला पहलवानों के मामले में हीलाहवाली और मणिपुर की हिंसा पर जबरदस्त चुप्पी एवम विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ एकतरफा जांच एजेंसियों की दंडात्मक कार्रवाई के रूप में दिखाई देने लगी थी। इसीलिए प्रबुद्ध नागरिकों का एक बड़ा तबका इसे अघोषित आपातकाल की संज्ञा दे रहा था।अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह सत्ता से बाहर होकर इंदिरा गांधी ने अपने खुद के व्यवहार और राजनीति में सकारात्मक परिर्वतन किया था उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जनता द्वारा बहुमत नहीं देने के फैसले से हताश निराश नहीं होंगे और संविधान एवम लोकतांत्रिक मूल्यों का पहले से बेहतर ढंग से पालन करेंगे।

    आपात काल को लेकर एक दो सकारात्मक बात भी लोगों के जेहन में जिंदा है। उस दौरान नौकरशाही का बड़ा वर्ग अनुशासनात्मक कार्यवाही के भयवश दफ्तरों में समय से आने लगा था और नौकरशाही के भ्रष्टाचार पर भी काफी अंकुश लगा था, इसीलिए इसे अनुशासन पर्व की संज्ञा भी दी गई थी। अघोषित आपातकाल एक तरह से घोषित आपातकाल से भी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसमें अधिसंख्य लोगों को लोकतन्त्र और कानून के राज का भ्रम रहता है जिससे वे अचानक वैसे ही इसके शिकार बन जाते हैं जैसे वन में निश्चिंत विचरते हिरण को पीछे से दबे पांव आया बाघ या तेंदुआ दबोच लेता है। सत्तासीन राजनीतिक ताकतों के खिलाफ अभिव्यक्ति की तनिक सी आजादी लेने पर किसी को भी संगीन धाराओं में जेल में सड़ाया जा सकता है। मीडिया के उस वर्ग को विज्ञापनों से वंचित किया जा सकता है जो सत्ता की आलोचना करता है। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को घोषित अघोषित आपातकाल के खतरों के प्रति आगाह करता रहे।

अविनाश द्विवेदी

परीक्षा में गड़बडिय़ों के मामले पर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। 23 जून यानी रविवार को होने जा रही नीट पीजी परीक्षा को एहतियात के तौर पर टालने के अचानक आए फैसले के बाद परीक्षा में बैठने जा रहे छात्र काफी चिंतित हैं। परीक्षा से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही इसे टाले जाने की सूचना जारी की गई।

नीट पीजी परीक्षा को लेकर कोई नई तारीख भी नहीं बताई गई है। जिसके बाद छात्रों के साथ, डॉक्टरों के एसोसिएशन और विपक्षी पार्टियों ने भी चिंता जताई है। नीट पीजी की पूरे भारत में करीब 52 हजार सीटें हैं, जिनके लिए हर साल करीब 2 लाख एमबीबीएस ग्रेजुएट परीक्षा में बैठते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में शनिवार को बीजेपी पर हमला बोला। नीट पीजी परीक्षा को टाले जाने पर उन्होंने कहा, ‘यह एक और दुखद मिसाल है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है।’ वहीं नीट यूजी परीक्षा में गड़बडिय़ों के आरोप के बाद रविवार को 1500 से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है। नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को कराई गई थी। इसमें कथित गड़बडिय़ों, नकल, पेपर लीक होने और दूसरों के स्थान पर पेपर देने के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए थे।

सीबीआई करेगी नीट में गड़बड़ी की जांच

1500 से ज्यादा छात्र जो फिर से नीट यूजी परीक्षा दे रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से इन्हें अलग-अलग वजहों से ग्रेस मार्क दिए जाने की बात कही गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान एनटीए ने छात्रों को मिले ग्रेस मार्क खारिज करने और इनकी फिर से परीक्षा कराए जाने की बात कही थी। भारत की मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक बहुत से छात्र फिर से परीक्षा और टाली गई काउंसिलिंग का विरोध कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में छात्र फिर से परीक्षा कराए जाने के विरोध में सडक़ों पर उतरे हैं।

परीक्षाओं को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार की ओर से मेडिकल इंट्रेंस परीक्षा, नीट में गड़बडिय़ां सामने आने के बाद कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने नीट में गड़बडिय़ों की जांच शनिवार रात सीबीआई को सौंपे जाने की घोषणा की। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के निदेशक सुबोध सिंह को भी उनके पद से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक सात-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो परीक्षा सुधार पर काम करेगी।

परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा कड़ा कानून लागू

पिछले हफ्ते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा का पेपर डार्कनेट पर लीक होने की सूचना के बाद, नेट की परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। अब शुक्रवार को केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचना जारी की थी। इस कानून में पेपर लीक और नकल के अपराध में कड़ी सजाओं का प्रावधान है।

कानून शुक्रवार से प्रभावी हो गया है। कानून के तहत, अगर किसी को पेपर लीक या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ का दोषी पाया जाता है, तो उसे कम से कम तीन साल जेल की सजा होगी। अपराध के मामले में अधिकतम 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कानून के मुताबिक इस तरह के सारे अपराध दंडनीय और गैर-जमानती होंगे।

इस नए कानून के मुताबिक परीक्षा से जुड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई अधिकारी, जिसे संभावित अपराध की जानकारी हो लेकिन उसने शिकायत नहीं की तो उस पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा उसे 3 साल से 10 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। यह अधिनियम फरवरी में संसद के दोनों सदनों में पास हुआ था। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर फरवरी में ही हस्ताक्षर कर दिए थे।

निकोला ब्रायन

कइयों को लिए अब ये बात पुरानी हो गई है कि पुरुष नहीं रोते। लेकिन राजनीतिक नेताओं को लेकर क्या कहेंगे। वो रोते हैं तो लोग क्या महसूस करते हैं?

बुधवार को वेल्स के फस्र्ट मिनिस्टर वॉगन गेथिंग वेल्स पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के पहले रोते दिखाई दिए। गेथिंग अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे।

इस तरह गेथिंग चर्चिल से लेकर ओबामा तक, दुनिया के ऐसे नेताओं में शामिल हो गए, जिनके आंसू सार्वजनिक जगहों पर बहते दिखे।

क्या इस तरह सार्वजनिक जगहों पर रोने वाले नेता ज्यादा मानवीय या प्रामाणिक माने जाते हैं या फिर इसे उनकी कमजोरी के एक संकेत के तौर पर देखा जाता है।

ग्यूटो हेरी नंबर 10 के पूर्व कम्यूनिकेशन डायरेक्टर रहे हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के जमाने में काम कर चुके हैं।

वो कहते हैं कि लोग चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं से जुड़े रहें। भावनात्मक तौर पर सजग रहें।

लोग नेताओं को कमजोर नहीं देखना चाहते

लेकिन क्रूर सच्चाई तो ये है लोग नेताओं को कमजोर नहीं देखना चाहते। आपमें कितनी भी करुणा क्यों न हो और आप अपने चैंबर में रोते हुए पाए जाते हैं तो माना जाता है कि आप ताकतवर नहीं हैं।

हेरी कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक नेता के लिए असली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके अंदर कितनी असलियत है।

वो कहते हैं, ‘जो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षक नहीं हैं उन्हें अगर मुस्कुराने के लिए कहें तो वो अजीब लग सकते हैं। जैसे- गॉर्डन ब्राउन और टेरेसा मे जैसे लोग एक हद तक ऐसा लग सकते हैं।

उन्होंने कहा, ‘इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जब एड मिलिबैंड जो एक बेकन सैंडविच खाने की कोशिश कर रहे थे या विलियम हेग बच्चों के साथ बेसबॉल की कैप उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये उन राजनीतिक नेताओं में शुमार हैं जो इस बात का खमियाजा भुगतते रहे हैं कि वो जो हैं उससे अलग दिखने की कोशिश कर रहे थे।’

नेताओं की भावनाओं का मजाक न उड़ाएं

राजनीति के बाहर और राजनीति के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लोगों ने कैमरे पर रोते देखा है। विंस्टन चर्चिल सार्वजनिक जगह पर रोने के लिए जाने गए।

ब्रिटेन की महारानी उस समय अपने आंसू पोछती दिखाई दीं जब 1997 में उनका उनका याच सर्विस से हटा लिया गया। या फिर 2019 में भी वो सेनोटेफ में रिमेंबरेंस सनडे सर्विस के दौरान रोती दिखाई दी थीं।

चासंलर जॉर्ज ओसबोर्न के आंखों में भी 2013 में उस समय आंसू दिखाई दिए थे जब 2013 में मार्गरेट थैचर के शव को दफनाया जा रहा था।

अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा कई बारे सार्वजनिक तौर पर रोते दिखाई दिए।

2012 में सैंडी हूक नरसंहार पर और 2015 में एरेथा फ्रैंकलिन के परफॉरमेंस के दौरान वो रोते दिखाई दिए।

2019 में प्रधानमंत्री पद छोडऩे का एलान करते हुए टेरेसा मे रो पड़ी थीं।

गेथिंग जिस तरह से रो रहे थे और और वेल्श सरकार के चीफ व्हीप जेन हट जिस तरह उन्हें शांत करा रही थीं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गेथिंग टिश्यू पेपर से आंसू पोछते दिखाई दिए।

लोगों ने इसे घडिय़ाली आंसू कहा क्योंकि वो कैमरे पर आंसू बहाते नजर आए। खुद को शर्मसार करते हुए। उन पर लैंगिंक टिप्पणी भी गई। कहा गया कि ‘वो छोटी बच्ची जैसे रो रहे हैं।’

लेकिन मिस्टर हेरी का मानना है कि वे आंसू असली थे। उनका कहना है कि ऐसे मौकों पर जो भावनात्मक चोट पहुंचती है उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए।

वो कहते हैं, ‘मैंने बोरिस के हटने को काफी करीब से देखा है। यह मेरा निजी अनुभव है। ये काफी क्रूर था। मैंने उनके हताश-निराश लम्हे देखे थे। लेकिन ये सब आमतौर पर बंद दरवाजे के अंदर ही हुआ।’

कभी पुरुषों का रोना कमजोरी माना जाता था लेकिन अब नहीं

वो कहते हैं कि सार्वजनिक तौर पर रोना हमेशा जोखिम भरा होता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपके आंसू नकली हैं और आप लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

‘कई बार राजनीति और जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप हताशा और बेचैनी भरा कदम उठाते हैं। जैसे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है और चाहते कि आप पर लोगों को दया आए। लेकिन ये अपील इतनी ताकतवर नहीं होती कि लोगों पर आपको विश्वास हो।

वॉरविक यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के एमिरेटस प्रोफेसर और ब्रिटिश एकेडमी के फेलो बर्नार्ड कैप कहते हैं कि अब तक के इतिहास में सार्वजनिक जगहों पर रोने के प्रति लोगों की धारणाएं कई बार बदली हैं।

उन्होंने कहा, ‘ये पेंडुलम की तरह है। जैसै कई कालखंडों में जैसे प्राचीन ग्रीस या रोम या फिर इंग्लैंड में मध्यकाल लोग पुरुष खुल कर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। इनमें रोना भी शामिल था। गुस्से और रोष का भी इजहार सार्वजनिक तौर पर होता था।’

‘लेकिन दूसरे कालखंड जैसे पुनर्जागरण काल यानी 18वीं और शुरुआती 20वीं सदी में भावनाओं को नियंत्रित रखना सही माना जाता था।’

उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग राजनीति और खेल जैसे क्षेत्र में लोग खुल कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘किसी दिग्गज बिजनेस लीडर के बारे में ये सोचना अकल्पनीय है कि कंपनी के बोर्ड से हटाए जाने पर वो रोएगा। लेकिन राजनीति में थैचर और थेरेसा मे दोनो पद छोड़ते हुए रोई थीं। इसी तरह विंस्टन चर्चल भी हाउस ऑफ कॉमन्स में रोए थे। ब्लिट्ज में बमबारी वाली जगहों पर दौरा करते हुए भी रो पड़े थे।’

आंसुओं को छिपाने की जरूरत नहीं

थैचर और मे दोनों पद छोडऩे के बाद रोते हुए आहत दिख रही थीं।

जबकि डेविड कैमरन अपने इस्तीफे के दौरान गुनगुनाते दिखे। ऐसा करके वो दिखाना चाहते थे कि उनका ख़ुद पर काबू है।

सवाल ये है कि सार्वजनिक जगहों पर रोने को कैसा देखा जाता है।

वो कहते हैं, ‘वॉगन गेथिंग केस बहुत ज्यादा आत्मदया का मामला है। ये स्वीकार्य नहीं है। डी-डे वेटरन्स में शामिल काफी लोगों के आंखों के आंसू देखे गए। लेकिन वो खुद नहीं रो रहे थे। वे अपने शहीद साथियों की याद में रो रहे थे।

मार्क बोरकोवस्की एक क्राइसिस पीएआर कंस्लटेंट्स हैं जो बड़ी अंतरराष्ट्रीय हस्तियों और बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गेथिंग को सार्वजनिक जगह पर रोने के बाद सलाह देनी होती तो वो उन्हें कहते है कि इसे छिपाने (आंसुओं को) की जरूरत नहीं है। इसका फायदा लीजिए। लेकिन इस पर इतना ज्यादा निर्भर भी मत होइए। अपनी प्रामाणिकता को बताने के लिए दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

आदमी कमजोर है इसे मान लेना चाहिए

मार्क बोरकोवस्की कहते हैं कि ब्रिटेन की जनता जनता अब नेताओं की ओर से तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के प्रति ज्यादा खुले हैं।

उन्होंने कहा, ‘राजनीतिक नेताओं से कभी ये उम्मीद की जाएगी कि वो अपनी ताकत को लोगों के सामने दिखाएंगे। कमजोरियों को छिपाएंगे। लेकिन हम मनुष्य हैं और कमजोर भी। हम गलतियां करते हैं और दुनिया इसे स्वीकार भी करती है। कोई भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन ईमानदारी तो अभी भी लोगों में बरकरार है।’

वो कहते हैं मुद्दा ये है कि अब इन चीजों को पीछे छोड़ कर कैसे आगे बढ़ाया जाए। संकट में हमेशा कोई मौका मौजूद होता है।

भारत में नेताओं का रोना

ये तो हुई दुनिया भर के नेताओं की बातें, भारतीय संदर्भ में कुछ उदाहरण मौजूद हैं।

भारत की पूर्व पीएम इंदिरा गाँधी को कम से कम सार्वजनिक तौर पर रोने से काफी परहेज था।

उनके छोटे पुत्र संजय गाँधी की मौत पर जब उनके साथी संवेदना व्यक्त करने गए तो वह यह देख कर हतप्रभ रह गए कि इतने बड़े सदमे के बाद भी उनकी आँखों में आँसू नहीं थे।

भारत के लोगों को वह दृश्य भूला नहीं है जब अपने बेटे की शव यात्रा के दौरान उन्होंने एक धूप का चश्मा लगा रखा था कि अगर उनकी आँखे नम भी हो रही हों तो देश के लोग यह न देख पाएं कि मानवीय भावनाएं उन्हें भी प्रभावित कर सकती हैं।

लाल कृष्ण आडवाणी को भी कई मौकों पर भावुक होते देखा गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई टीवी इंटरव्यू के दौरान भावुक दिखे हैं। पीएम मोदी चुनावी सभाओं में भी कई बार भारी गले के साथ बोलते सुने गए। (bbc.com/hindi)

-दिनेश कुमार
देश में लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही पीने के पानी की समस्या भी बढ़ी है। इससे राजधानी दिल्ली और अन्य महानगर भी अछूते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में आबाद कच्ची बस्तियों के हालात को बखूबी समझा जा सकता है। जहां आज भी पीने के साफ पानी के लिए परिवारों को संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि 2019 में शुरू हुए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हर घर नल जल' ने इस समस्या को काफी हद तक कम कर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार इस योजना के जरिए देश के 19 करोड़ से अधिक घरों में से लगभग 15 करोड़ घरों में नल के कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। जो कुल घरों की संख्या का 77।10 प्रतिशत है।

मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गोवा, अंडमान और निकोबार, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जहां इस योजना के तहत शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। जबकि राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां इस योजना की रफ्तार बहुत कम है। यहां 01,07,04,126 घरों में से मात्र 53,63,522 घरों में नल का कनेक्शन पहुंच सका है। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहर में आबाद कच्ची बस्तियों में भी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इसकी एक झलक राजधानी जयपुर स्थित बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती है। शहर से करीब 10 किमी दूर यह बस्ती मुख्य रूप से गुर्जर की थड़ी इलाके में आबाद है। 

न्यू आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित इस बस्ती की आबादी लगभग 500 से अधिक है। यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े समुदायों की बहुलता है। जिसमें लोहार, मिरासी, कचरा बीनने वाले, फक़ीर, ढोल बजाने और दिहाड़ी मज़दूरी का काम करने वालों की संख्या अधिक है। इस बस्ती में पीने के साफ़ पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण परिवारों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में बस्ती की 60 वर्षीय यशोदा लोहार बताती हैं कि ‘मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं, जिनके लिए प्रतिदिन पीने के पानी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से होती है। इतनी बड़ी बस्ती में नल की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल पानी की एक टंकी है जिसमें सुबह केवल आधे घंटे के लिए जलापूर्ति होती है। जो इतनी बड़ी बस्ती के लिए बहुत कम होता है। ऐसे में हमें गुर्जर की थड़ी इलाके से पानी लाना पड़ता है। इसके लिए मैं और मेरी दोनों बहुएं प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती हैं और घंटों लाइन में लगती हैं। कई बार पानी भरने को लेकर झगड़े भी होते हैं।’

वहीं 28 वर्षीय सबिता गरासिया कहती हैं कि "चार साल पहले पति और दो छोटे बच्चों के साथ अच्छी मज़दूरी की तलाश में जोधपुर के दूर दराज़ गांव कराणी से बाबा रामदेव नगर बस्ती में आई थीं। लेकिन यहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। सबसे अधिक पीने के साफ़ पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पानी लाने की जि़म्मेदारी हम महिलाओं की होती है। चाहे बीमार ही क्यूं न हों, इसके लिए हमें रोज़ सवेरे उठना पड़ता है। फिर भी कभी कभी पानी नहीं मिल पाता है। कई बार बच्चे गंदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं। बहुत कठिनाइयों से हम यहां जीवन बसर कर रहे हैं।’ वहीं काम की तलाश में पांच साल पहले परिवार के साथ झारखंड के सिमडेगा से आए जब्बार कबाड़ी का काम करते हैं। 

वह कहते हैं कि ‘इस बस्ती में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही पीने का पानी उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि यह बस्ती गैर क़ानूनी रूप से आबाद है, इसलिए यहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। हमें ऐसे ही हालात में जीना होगा।’ विमला कहती हैं कि अक्सर बस्ती के लोग आपस में चंदा इकठ्ठा कर पानी का टैंकर मंगवाते हैं। जिसकी कीमत 700-800 प्रति टैंकर होती है। लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण प्रतिदिन ऐसा कर नहीं पाते हैं। 

पिछले आठ वर्षों से बाबा रामदेव नगर बस्ती में स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम कर रहे समाजसेवी अखिलेश मिश्रा यहां का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि यह बस्ती करीब 20 से अधिक वर्षों से आबाद है। उस समय यह शहर का बाहरी इलाका माना जाता था। आज बढ़ती आबादी के कारण यह नगर निगम ग्रेटर जयपुर के अधीन आता है। अक्सर लोग इसे योग गुरु बाबा रामदेव के नाम से समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बस्ती वालों के इष्ट देव के नाम से इसका नामकरण हुआ है। वह बताते हैं कि इस बस्ती के बीच से मुख्य सडक़ गुजऱती है। सडक़ के दाहिनी ओर जहां स्थाई बस्ती आबाद है, वहीं बाई ओर की खाली पड़ी ज़मीन पर अस्थाई बस्ती बसाई जाती है। जिसमें मुख्य रूप से कालबेलिया और अन्य घुमंतू समुदाय के लोग कुछ महीनों के लिए ठहरते हैं और अपने बनाये सामान को शहर में बेच कर वापस लौट जाते हैं। दोनों ही बस्ती में सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव है। यहां पीने के साफ़ पानी की कमी के कारण महिलाओं और बच्चों में बहुत सारी बीमारियां फैली रहती हैं। 

अखिलेश मिश्रा के अनुसार जिस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से शौचालय की व्यवस्था की गई है, यदि इसी प्रकार पानी के पर्याप्त आपूर्ति भी कर दी जाए तो यहां की एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी।

कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स (CWMI) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पीने के साफ पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर वर्ष दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा इस बात को इंगित करता है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन की रफ़्तार को और तेज़ करना होगा ताकि बाबा रामदेव नगर जैसे आर्थिक और सामजिक रूप से कमज़ोर परिवारों तक भी पीने के साफ़ पानी की पहुंच जल्द से जल्द हो सके जिससे कि इस बस्ती के लोगों विशेषकर बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। आखिर अच्छा स्वास्थ्य पाने का बुनियादी अधिकार सभी को है। (चरखा फीचर)

- डॉ. संजय शुक्ला
 नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले पर देश का सियासत इन दिनों सरगर्म है, इस मसले पर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। इस मामले में जहां सियासत का बाजार गर्म है वहीं सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में इस मसले पर लगातार याचिकाएं दायर हो रही है।कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन के लिए यह सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र के मद्देनजर विपक्ष के हथियार को भोथरा करने के लिए जहां इस मामले के सीबीआई जांच की घोषणा कर दी है वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 'एनटीए' के महानिदेशक को भी हटा दिया है। हालांकि एनटीए महानिदेशक को हटाने और उनकी जगह एक रिटायर्ड नौकरशाह को यह कुर्सी देने पर भी लोगों की त्योरियां चढ़ी हुई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी गंभीर है तथा  गड़बडिय़ों के मद्देनजर अदालत ने परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी किया है। 

बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने अनेक परीक्षार्थियों और अभिभावकों द्वारा नीट - यूजी को रद्द करने और काउंसलिंग रोकने संबंधी दायर याचिका पर फिलहाल इंकार करते हुए सरकार और एनटीए  से याचिका पर जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 8 जुलाई को निश्चित किया है। इस बीच सुप्रीम अदालत ने कहा है कि परीक्षा में यदि 0.001 फीसदी भी गलती हुआ है तो एनटीए उसे माने और सुधार करे। दूसरी ओर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर देशव्यापी धरना- प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है जो फिलहाल हालिया संसद सत्र तक जारी रहने की संभावना है। दरअसल विपक्ष नीट को रद्द कर फिर से यह परीक्षा आयोजित करने पर अड़ी हुई है तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सीबीआई जांच की दलील दे रही है। इस बीच तमाम राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और मुकदमेबाजी के बीच सीबीआई ने नीट में कथित अनियमितताओं के संबंध में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच व छापेमारी का सिलसिला तेज कर दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई जांच के पहले बिहार, गुजरात और झारखंड पुलिस के एस?आईटी ने पेपर लीक से जुड़े 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

इस बीच नीट परिणाम पर जारी सियासी घमासान और मुकदमेबाजी के बीच इस परीक्षा में सफल हुए हजारों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बिलाशक इस परीक्षा के पेपर लीक से लेकर जिस तरह से अनियमितताओं की खबरें रोज-ब- रोज सामने आ रहे हैं उससे यह सही है कि यह ‘नीट’ पूरी तरह से ‘क्लीन’ नहीं है। शुरूआती जानकारी के मुताबिक मुख्य रूप से उपरोक्त तीन राज्यों में नीट के क्वेश्चन पेपर लीक मामले के सबूत मिल रहे हैं जिसमें इस अपराध पर संलिप्त आरोपियों और छात्रों की गिरफ्तारियां हुई है। 

एनटीए के मुताबिक फिलहाल इस मामले में बिहार और गुजरात के कुल 110 परीक्षार्थियों को परीक्षा से अपात्र ‘डिबार’ कर दिया गया है। गौरतलब है कि नीट - यूजी परीक्षा बीते 5 म?ई को विभिन्न राज्यों के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों सहित विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई थी जिसमें 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। अहम सवाल यह कि तीन राज्यों बिहार, झारखंड और गुजरात में हुए पेपर लीक कांड के चलते पूरी  परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगाना कहां तक उचित है? दरअसल हिंदी में एक कहावत है ‘गेहूं के साथ घुन पिसना’ लेकिन इस मसले में यही लग रहा है कि पूरी परीक्षा प्रणाली में लगे घुन की वजह से यदि यह परीक्षा रद्द होती है तब यह ‘घुन के साथ गेहूं पिसने’ वाली बात होगी क्योंकि इस फैसले से उन हजारों लगनशील और मेधावी छात्रों के मेहनत पर पानी फिरेगा जो अपनी काबिलियत के बलबूते परीक्षा में खरे उतरे हैं।

अलबत्ता विपक्षी दलों और कुछ अभिभावकों व परीक्षार्थियों के फिर से नीट आयोजित करने के मांग के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है कि किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी की सफलता उसके मेहनत, लगनशीलता और ईमानदारी पर निर्भर करता है।आम अभिभावक आज भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाने की सपना संजोता है। आमतौर पर हर पालक अपने सपनों को पूरा करने और बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए अपने खर्चे में कटौती कर अथवा कर्ज लेकर बच्चे को अपने से दूर पराए शहर में महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलाता है। कोचिंग में दाखिला लेने वाले अधिकांश बच्चे अपने माता-पिता के अपेक्षाओं को पूरा करने अनजान शहर में एक नहीं बल्कि क?ई साल कड़ी मेहनत करते हैं। इन परिस्थितियों में जिन बच्चों ने ईमानदारी और कड़े मेहनत के बलबूते यदि इस परीक्षा में सफलता पाई है तब भला चंद लोगों के काले करतूतों का खामियाजा वे भला क्यों भोगें? क्या परीक्षा रद्द करने का फैसला उन अभिभावकों के सपनों को चकनाचूर नहीं करेगा जिन्हें इस रिजल्ट से अपने सपने साकार होने का सुकून पाया है? 

क्या रि-नीट का फैसला उन मेधावी, ईमानदार और गरीब छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा जो इस परिणाम के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का बाट जोह रहे हैं और जिनके मन में डॉक्टर का तमगा मिलने का ख्वाब पल रहा है? देश के कोचिंग हब राजस्थान के कोटा शहर में कोचिंग ले रहे छात्रों के खुदकुशी के बढ़ते आंकड़े यह बताते हैं कि आज हर बच्चा अपने पालकों के अपेक्षाओं के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि उसके मन में नीट या जेईई जैसे प्रतियोगी परीक्षा क्रैक नहीं कर पाने की भय या ग्लानि में मौत को गले लगाने के लिए विवश हो रहा है। इन आत्महत्याओं के मद्देनजर यह भी  विचारणीय है कि आज जिस परीक्षार्थी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लायक अंक बटोरे हैं यदि वह रि-नीट में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं करता और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए वंचित हो जाता है तब यदि वह किसी आत्मघाती कदम उठाने के लिए मजबूर होता है तब इसका जवाबदेह कौन होगा? गौरतलब है कि नीट जैसे कड़े इम्तिहान में हजारों गरीब और सामान्य आर्थिक स्थिति के बच्चे भी शामिल होते हैं जिनके लिए इस परीक्षा के पढ़ाई खर्च उठाना टेढ़ी खीर होता है। 

बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और सियासी दलों के नीट में हुई कथित धांधलियों के मद्देनजर उन हजारों निर्दोष अभ्यर्थियों के बारे में भी गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए जिन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन से इस परीक्षा में सफलता पाई है और जिनकी संलिप्तता इस मामले में नहीं है। 

विडंबना यह है कि देश की मीडिया और सियासत इस मामले में निरपराध बच्चों के मामले में लगभग संवेदनहीन रुख अपना रही है जबकि अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने मेधा और मेहनत के बलबूते इस परीक्षा में सफलता अर्जित किया है। अलबत्ता यह कोई पहला मामला नहीं है जब देश में प्रोफेशनल कोर्सेज और नौकरियों के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हों या अन्य धांधलियां हुई हों। कालांतर में भी देश में मेडिकल कॉलेजों के लिए हुए दाखिला परीक्षाओं में अनेक घोटाले हुए हैं जिसके मामले आज भी अदालतों में फैसलों के लिए तारीख मांग रहे हैं तो दूसरी ओर इन धांधलियों के बलबूते मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्र अब डॉक्टर बन चुके हैं। देश आज भी मध्यप्रदेश में 2009 में हुआ व्यापम घोटाले को नहीं भूला है, इसके छत्तीसगढ़ में 2011का पीएमटी पर्चा लीक कांड, उत्तरप्रदेश में 2021 का आयुष घोटाला इन परीक्षाओं की पवित्रता की पोल खोल रहे हैं।

दरअसल इन धांधलियों के मूल में मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, कोचिंग माफियाओं की बढ़ती पहुंच और धनबल का बढ़ता प्रभाव ही जिम्मेदार है जिसके चलते आज भी इन घोटालों में शामिल बड़ी मछलियां आजाद हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में पिछले सात वर्षों में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं इनमें नौकरी, दाखिला और बोर्ड परीक्षाएं शामिल हैं। इस अनियमितताओं और धांधलियों के चलते लगभग 1.7 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और धांधलियों के रोकथाम के लिए पिछले 21 जून को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस कानून का उद्देश्य संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, कर्मचारी चयन आयोगों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं सहित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इस कानून के तहत दोषी व्यक्ति या सिंडिकेट में शामिल लोगों को न्यूनतम तीन से अधिकतम दस साल के कारावास का प्रावधान है। 

कानून के अंतर्गत सेवा प्रदाता कंपनियों के परीक्षाओं में अनियमितताओं और धांधलियों में संलिप्त पाए जाने पर एक करोड़ जुर्माना और परीक्षा का लागत वसूलने का भी प्रावधान है। अलबत्ता यह कानून 21 जून 2024 से प्रभावी हुआ है लिहाजा नीट 2024 में यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या धांधली साबित होती है तब इस कानून प्रावधान लागू होंगे यानि इस परीक्षा कानून के लिए भी यह अग्निपरीक्षा होगी। बहरहाल इसमें दोराय नहीं कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए आखिरकार यह देश के युवाओं से जुड़ा मुद्दा है जो हमारे भविष्य हैं। नीट - यूजी रिजल्ट पर मचे घमासान के बीच यह भी आवश्यक है कि इस मुद्दे पर किसी भी अदालती या सरकारी फैसलों में उन बेगुनाह छात्रों के पक्ष पर भी विचार होना चाहिए जिन्होंने इस परीक्षा में ईमानदारी, मेहनत, मेधा और लगन के बलबूते सफलता पाई है तभी समावेशी न्याय होगा।

-तजिन्दर सिंह
मुझे याद है मैं एक बार वेल्लोर का गोल्डन टेम्पल घूमने चला गया। वहां 4 तरह की लाइने बनी हुई थीं। 100, 250, 500 और फोकटिया। 

हम सिखों ने कभी पैसे दे दर्शन करना नहीं सीखा इसलिए फोकटिया वाली लाइन में लग गया। लोहे की जाली से बने संकरे गलियारे से धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते रहे। कुछ आगे बढ़े तो 100 रुपये वाले यहां पर हमसे मिल गए। कुछ और आगे बढ़े तो 250 वाले साथ शामिल हो गए। 500 वालों की लाइन अलग थी। अब मूर्ति की परिक्रमा कर लाइन में घूमते हुए हम मूर्ति के सामने पहुंचे। यहां 70-80 फुट दूर ही सबको रोक दिया गया। सब को यही से दर्शन करने थे। केवल 500 वाले मूर्ति के ठीक सामने बैठे थे।

जब सभी पंक्तियों के लोग एक एक कर मिलते चले गए तो मूर्ति के दर्शन करने वाले स्थान पर बहुत भीड़ हो गयी। भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की होने लगी। जैसा कि सावन में अक्सर बाबाधाम में दिखती है। लोग उचक उचक कर मूर्ति का दर्शन कर सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए लोग इस कदर लालायित थे कि एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे।

मैं और मेरी पत्नी ने ऐसे उचक दर्शन को खारिज किया और बिना दर्शन किये जब वहीं से वापसी के लिए मुड़े तो वहां खड़ा गार्ड थोड़ा हैरान हुआ। गार्ड बोला यहां तक आ गए हैं तो थोड़ा कष्ट कर दर्शन कर ही लीजिए।

मैंने कहा, मैंने देवी के दर्शन नहीं किए तो क्या हुआ देवी ने तो मेरे दर्शन कर ही लिए होंगे। अब मैं ये उनके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर एक दूसरे की पीठ पर सवार हो ऐसे उचक दर्शनों को देवी सही समझती हैं तो ठीक है। अन्यथा बिना उचक दर्शन के भी उनकी कृपा दृष्टि मुझे मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो।

गार्ड मुंह बाए हैरानी से मुझे वापस जाते देखता रहा।

यही हाल बद्रीनाथ में भी था। दर्शन करने पहुंचे तो पंडितजी बोले, अभी भगवान जी के विश्राम का समय है। हमने भी उनके विश्राम में खलल नहीं डाला और वापस चले आये।

अभी पता लगा कि केदारनाथ में दर्शनों के लिए 2500 की रसीद काटी जा रही है और रसीद वालों को ही एंट्री मिल रही है।

पता नही किसने भक्तों के दिमाग मे घुसा दिया कि पैसे देकर, मारा मारी कर दर्शनों से लाभ होगा। पर्व त्योहारों पर दर्शनों के दौरान भगवान के सामने से किस तरह ये धकियाये जाते हैं। उसका नजारा देख मुझे इन पर तरस आता है। 

भीड़ और कुव्यवस्था के कारण हुए हादसों पर भक्तों और धर्म स्थल के प्रशासकों पर गुस्सा तो आता है लेकिन वो भी क्या करें जब भीड़ हद से ज्यादा हो जाए। ऐसे हादसों के लिए अगर व्यवस्थापक जिम्मेवार हैं तो भक्त भी किसी हद तक जिम्मेवार हैं।

सुनते हैं हज में लोग टूरिस्ट वीजा ले कर भी चले जाते हैं। वहां इनकी पकड़ धकड़ भी होती है। हद है भाई ऊपर वाले के दर्शनों में भी बेईमानी। पुण्य भी कमाना है तो बेईमान बन कर और 52 डिग्री में पुण्य कमाने का इतना भी क्या पागलपन। चार-पांच लाख में जरूरतमंदों की मदद कर यहां भी सवाब लूटा जा सकता है। लेकिन हाजी कहलाने का सुख/गर्व जरूरतमंदों की मदद में आड़े आ जाता है।

पैसे खर्च कर लोग पुण्य कमाने जाते हैं कि वहां बैठे लोगों की झोली भरने। ये सवाल भक्तों को खुद से पूछना चाहिए। एक बार मैं साउथ के किसी मंदिर में दर्शन के लिए गया। धर्मस्थल के बाहर मूत्रालय में पेशाब कर जब बाहर निकल रहा था तो वहां बैठे व्यक्ति ने 10 रुपये मांगे। मैंने कहा कि भाई मूत्र विसर्जन के कहीं भी पैसे नहीं लगते। वो व्यक्ति हिंदी भाषी था, बोला साहब इसे रेलवे स्टेशन का मूत्रालय या पाठक साहब का सुलभ शौचालय मत समझिए। मंदिर प्रशासन का बस चले तो यहां सांस लेने के भी पैसे वसूल लें।

पैसे से पुण्य खरीदने की मानसिकता वालों का दोहन होना तो निश्चित है। जितने ज्यादा ऐसे पागल पहुंचेंगे उतनी वहां के लोगों की कमाई होगी। ऐसे में हादसों की चिंता किसको है। सब तो माल कमाने में लगे हुए हैं। वो सरकारें हों या पुरोहित वर्ग। और अगर कहीं पुण्य के चक्कर मे मर मरा गए सरकार से मुआवजा और जन्नत तो ये ठेकेदार दिला ही देंगे।

खैर धार्मिक स्थलों पर हुए हादसों में मरने वाले भक्तों को जन्नत मिलती है या जहन्नुम। ये तो पता नहीं लेकिन इतना जरूर पता है कि इन भक्तों ने इन खूबसूरत स्थलों का बेड़ा गर्क जरूर कर देना है। यात्रा को हम जितना सुगम बना रहे हैं। उतनी तेजी से ये खूबसूरत स्थल नष्ट हो रहे हैं।

अभी एक वीडियो देखा कि थार में लोग केदारनाथ पहुंच जा रहे हैं। मेरे लिए इसमें खुश होने की कोई वजह नहीं और न ही मालदारों के लिए उपलब्ध हेलीकॉप्टर सेवा पर मुझे खुशी होती है।

ये सब एक पागलपन है जिसे वर्तमान दौर में और भी बढ़ाया जा रहा है।

-चन्द्र शेखर गंगराड़े

विधान सभा एवं लोक सभा में यदि सबसे अधिक सम्मानजनक कोई पद है तो वह है अध्यक्ष का पद। अध्यक्ष की भूमिका लोक सभा एवं विधान सभाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उस पद की गरिमा भी अपने आप में उच्च स्तर की होती है इसीलिए न केवल सभी सदस्य अध्यक्ष का सर्वाधिक सम्मान करते हैं बल्कि उनके पद की गरिमा को बनाये रखना भी सदस्यों  का दायित्व है।

अध्यक्ष का प्रमुख कार्य सदन का संचालन करना है और इस संचालन में उन्हें निष्पक्ष बने रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि जहां सत्ता पक्ष के पास बहुमत का सहारा होता है तो वहीं विपक्ष जो कि संख्या बल में कम रहता है उसके पास अध्यक्ष के संरक्षण का आसरा होता है और अध्यक्ष पक्ष एवं विपक्ष के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। अध्य?क्ष एक ओर नियम प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही का संचालन करते हैं तो वहीं दूसरी ओर पूर्ववर्ती अध्य?क्षों द्वारा स्थापित संसदीय परंपराओं का अनुसरण भी करते हैं और आवश्यकता होने पर नई परंपराएं भी स्थापित करते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। चूंकि अध्यक्ष निष्पक्ष होकर सदन का संचालन करते हैं इसलिए पक्ष एवं प्रतिपक्ष दोनों का उनमें विश्वास रहता है और इस विश्वास को कायम रखना अध्यक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है। अध्यक्ष के प्रति पक्ष एवं प्रतिपक्ष के इस विश्वास का ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि लोकसभा में प्रथम लोकसभा के समय से 17 वीं लोकसभा तक हमेशा अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ भले ही सत्ता पक्ष के पास बहुमत रहा है या सत्ता पक्ष अल्पमत में रहा हो या गठबंधन की सरकार रही हो हमेशा एक सर्वमान्य उम्मीदवार के पक्ष में सर्वानुमति रही है।

18वीं लोकसभा जिसका गठन 6 जून, 2024 को हो गया है और मंत्रिपरिषद ने भी 9 जून को शपथ ले ली है और अब जिस पद पर किसी लोकसभा सदस्य का निर्वाचन होना है वह है लोकसभा अध्यक्ष का पद और आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हो रही है कि सांसद या किस पार्टी के सांसद को यह जिम्मेदारी मिलने वाली है। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तब तो यह उस दल का आंतरिक मामला रहता है कि वह किस सांसद को लोकसभा अध्यक्ष के पद हेतु नामांकित करती है लेकिन चूंकि वर्तमान में गठबंधन की सरकार है ऐसी स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एन.डी.ए. गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक 240 सीटें हैं इसलिए उनके उम्मीदवार का स्वाभाविक तौर पर उस पद पर अधिकार बनता है लेकिन जो सहयोगी दल है टी.डी.पी. और ज.द.यू. भी उस पद के लिए कोशिश में है हालांकि ज.द.यू. ने एन.डी.ए. उम्मीदवार को समर्थन करने का फैसला किया है लेकिन टी.डी.पी. ने कहा है कि एन.डी.ए. आपसी सहमति से उम्मीदवार चुनेगा। इससे स्पष्ट है कि वे भी इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि लोक सभा अध्यक्ष का पद टी.डी.पी. को मिले। वहीं इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने भी यह कहा है कि यदि टी.डी.पी. इस पद के लिए उम्मीदवार उतारेगी तो इंडी गठबंधन समर्थन करेगा।

अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर स्पीकर का पद इतना अहम क्यों है कि न केवल विपक्ष बल्कि गठबंधन में शामिल दल भी चाहते हैं कि यह पद उनकी पार्टी को मिले। इस सोच के पीछे कारण है लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं शक्तियां। जब गठबंधन की सरकार होती है तब स्पीकर की भूमिका बेहद खास हो जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन को चलाना है और संसदीय मामलों में वे अंतिम निर्णयकर्ता होते हैं और उनके निर्णयों को चुनौती नहीं दी जाती। लेकिन इसके अलावा जो उनका मुख्य कार्य है दल बदल से संबंधित मामलों में अपना निर्णय देना। वे दल बदल से संबंधित मामलों में दल बदलने वाले सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।

चूंकि गठबंधन वाली सरकार में छोटे दलों के विभाजन और दूसरे दलों में विलय का खतरा बना रहता है और ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष को दसवी अनुसूची के तहत प्राप्त शक्तियों के पालन में वह चाहे तो दल को मान्यता दे या दल बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दें और यही कारण है कि गठबंधन में शामिल छोटे दलों का यह प्रेशर रहता है कि अध्यक्ष का पद उनके दल को मिले। पूर्व में भी जब अल्पमत या गठबंधन की सरकार रही तो अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों को दिया गया चूंकि गठबंधन सरकार में सरकार की सबसे पहली चुनौती लोकसभा अध्यक्ष पद पर किसी सांसद के निर्वाचन की होती है और यही कारण है कि 1996 में 11वीं लोकसभा में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दल होने के कारण सरकार बनाने का अवसर दिया गया और उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार की घोषणा नहीं की और कांग्रेस के श्री पी.ए. संगमा लोक सभा निर्विरोध निर्वाचित हुए। 12वीं लोक सभा में टी.डी.पी. के श्री जी.एम.सी. बालयोगी एवं 13वीं लोक सभा में एन.डी.ए. गठबंधन की सरकार बनी थी तब भी पहले टीडीपी के श्री बालयोगी अध्यक्ष बने और उनके निधन के बाद लोक सभा अध्यक्ष का पद शिवसेना के मनोहर जोशी को दिया गया। 14वीं लोकसभा में भी जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में गठित यू.पी.ए. को सरकार बनाने का अवसर दिया गया तब यू.पी.ए. के सहयोगी दल सी.पी.आई. के श्री सोमनाथ चटर्जी को अध्यक्ष पद पर नामांकित किया गया।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है नियमों/प्रक्रियाओं के अलावा अध्यक्ष को अपने दायित्वों के निर्वहन में कुछ मामलों में अपने विवेक से भी काम लेना पड़ता है और अध्यक्ष को जो विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, वही उस पद की महत्ता को और बढ़ाती है और संकट के समय अध्यक्ष विवेक का उपयोग कर निर्णय लेते हैं इसलिए उनसे यह अपेक्षा रहती है कि वे अपने विवेक का प्रयोग करके बिना किसी से प्रभावित हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय दें और इसी कारण अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
(लेखक- पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा)

-जगदीश्वर चतुर्वेदी
 बाबा रामदेव को अभिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ा ब्रांड या मॉडल मान सकते हैं। वे योगी हैं और मॉडल भी। वे संत हैं लेकिन व्यापारी भी। वे गेरूआ वस्त्रधारी हैं लेकिन मासकल्चर के प्रभावशाली रत्न भी हैं। बाबा रामदेव ने योग की मार्केटिंग करते हुए जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वह है योग का ‘प्रभाव’। वे अपने योग के सभी विवरण और ब्यौरों का प्रचार ‘प्रभाव’ को ध्यान में रखकर करते हैं। योग के ‘प्रभावों’ पर जोर देने का अर्थ है उनके वक्तव्य के विचारों की विदाई। वे बार-बार एक ही तरीके से विभिन्न आसनों को टीवी लाइव शो में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें दोहराते हैं।

बाबा रामदेव ने योग के उपभोक्ताओं को अपने डीवीडी, सीडी आदि की बिक्री करके, लाइव टीवी शो करके योग के साथ आधुनिक तकनीकोन्मुख भी बनाया है। वे योग को व्यक्तिगत उत्पादन के क्षेत्र से निकालकर मासप्रोडक्शन के क्षेत्र में ले गए हैं। पहले योग का लोग अकेले में अभ्यास करते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने योग के मासप्रोडक्शन और जनअभ्यास को टेलीविजन के माध्यम से संप्रेषित किया है।

योग का आज बाबा की वजह से मासप्रोडक्शन हो रहा है। यह वैसे ही मास प्रोडक्शन है जैसे अन्य वस्तुओं का पूंजीवादी बाजार के लिए होता है। मास प्रोडक्शन (जनोत्पादन) और जनोपभोग अन्तर्ग्रथित हैं।

लोग सही ढ़ंग से योग सीखें ,इसके लिए  जरूरी है सही लोगों से प्रशिक्षण लें। सही लोगों को देशभर में आसानी से पा सकें इसके लिए जरूरी है मासस्केल पर योग शिक्षक तैयार किए जाएं। इसके लिए सभी इलाकों में योग प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटाई जाएं और इसी परिप्रेक्ष्य के तहत बाबा ने योग के मासप्रोडक्शन और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय स्तर पर शाखाएं बनाई हैं। बाबा के ट्रस्ट द्वारा निर्मित वस्तुओं के वितरण एजेंट हैं।और दुकानदारों की पूरी वितरण प्रणाली है । यह प्रणाली वैसे ही है जैसे कोई कारपोरेट घराना अपनी वस्तु की बिक्री के लिए वितरण और बिक्री केन्द्र बनाता है।

बाबा रामदेव के प्रचार में व्यक्ति की क्षमता से ज्यादा योग की क्षमता के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। यह मानकर चला जा रहा है कि योग है तो ऊर्जा है, शक्ति है। इसके आगे वे किसी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। योग से शरीर प्रभावित होता है लेकिन कितना होता है ? कितने प्रतिशत लोगों को बीमारियों से मुक्त करने में इससे मदद मिली है इसके बारे में कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुसंधान अभी तक सामने नहीं आया है। कायदे से बाबा के सदस्यों में यह काम विभिन्न विज्ञान संस्थाओं को करना चाहिए जिससे सत्य को सामने लाने में मदद मिले।

बाबा रामदेव का टेलीविजन से अहर्निश स्वास्थ्य लाभ का प्रचार अंतत: विज्ञानसम्मतचेतना फैला रहा है या अवैज्ञानिक चेतना का निर्माण कर रहा है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। भारत जैसे देश में जहां अवैज्ञानिक चेतना प्रबल है, वहां पर बाबा रामदेव का प्राचीनकालीन चिकित्साशास्त्र बहुत आसानी से बेचा जा सकता है। बाबा ने चिकित्सा विज्ञान को अस्वीकार करते हुए पुराने चिकित्सा मिथों का अतार्किक ढ़ंग से इस्तेमाल किया है। इस क्रम में बाबा ने चिकित्सा विज्ञान को ही निशाना बनाया है। उस पर तरह-तरह के हमले किए हैं।

बाबा रामदेव ने मासकल्चर के फंड़े इस्तेमाल करते हुए योग और प्रणायाम के अंतहीन अभ्यास और इस्तेमाल पर जोर दिया है। योग करना, प्राणायाम करना जिस समय बंद कर देंगे। शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगेगा। अंतहीन योग-प्राणायाम का वायदा अंतत: कहीं नहीं ले जाता।

बाबा रामदेव का फंडा है योग शिविर में शामिल हो,योग के पीछे चलो, वरना पिछड़ जाओगे। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जो योग के लिए खर्च कर सकते हैं, प्रतिदिन योग कर सकते हैं,उनके लिए शारीरिक उपद्रवों से कुछ हद तक राहत मिलती है। जो खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं, जो रोज योग-प्राणायाम करने की स्थिति में नहीं हैं वे बेचारे देख-देखकर कुण्ठित होते रहते हैं।

जो खर्च करने की स्थिति में हैं वे खाते-पीते घरों के थके-हारे लोग हैं। इन खाए-अघाए लोगों की सामाजिक भूमिका और, श्रम क्षमता में बढ़ाने में मदद जरूर मिलती है। ये वे लोग हैं जिन्हें भारत की क्रीम कहते हैं। जिनके पास नव्य उदारीकरण के फायदे पहुँचे हैं। इन लोगों में नव धनाढयों का बड़ा हिस्ला है। बाबा रामदेव की योग मार्केटिंग में ये सबसे आगे हैं। इन्हें ही बाबा ने निशाना बनाया है।

बाबा रामदेव ने अप्रत्यक्ष ढ़ंग से कारपोरेट घरानों की सेवा की है यह काम उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर हमला करके किया है। हम सब लोग जानते हैं कि कारपोरेट पूंजीवाद अपने हितों और मुनाफों के विस्तार के लिए मेडीकल साइंस तक को नष्ट करने की हद तक जा सकता है। और यह काम नव्य उदारतावाद के आने के बाद बड़े ही सुनियोजित ढ़ंग से किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ऐसी नीतियां अपनायी जा रही हैं जिनके कारण सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं सिकुड़ती जा रही हैं। आज भी हिन्दुस्तान की गरीब जनता का एकमात्र सहारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं,लेकिन केन्द्र सरकार सुनियोजित ढंग इन्हें बर्बाद करने में लगी है।

दूसरी ओर फार्मास्युटिकल कंपनियां बीमारियों के उपचार पर जोर दे रही हैं , वे सरकार पर दबाब डाल रही हैं कि सरकार इस दिशा में प्रयास न करे कि बीमारी क्यों पैदा हुई ? सरकार बीमारियों को जड़ से खत्म करने की दिशा में न तो नीति बनाए और नहीं पैसा खर्च करे।  वे चाहते हैं बीमारी को जड़ से खत्म न किया जाए। वे बार-बार बीमारी की थेरपी पर जोर दे रहे हैं। वे बीमारी को जड़ से खत्म करने पर जोर नहीं दे रहे हैं।
बाबा रामदेव के योग का भी यही लक्ष्य है उनके पास प्राचीनकालीन थेरपी है जिसे वे जड़ी-बूटियों और प्राणायाम के जरिए देना चाहते हैं। फार्मास्युटिकल कंपनियां यह काम अपने तरीके से कर रही हैं और बाबा रामदेव उसी काम को अपने तरीके से कर रहे हैं। इस क्रम में बाबा रामदेव और फार्मास्युटिकल कंपनियां बड़ी ही चालाकी से एक जैसा प्रचार कर रहे हैं।

मसलन फार्मास्युटिकल कंपनियां किसी बीमारी की दवा के आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताती हैं तो बाबा रामदेव भी अपने योग के जादू से ठीक होने वाले व्यक्ति को मीडिया में पेश करते हैं। हमारे देश में अनेक बीमारियां हैं जो आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों के कारण पैदा होती हैं। बाबा के योग के पास उनका कोई समाधान नहीं है। मसलन बड़े पैमाने पर प्रदूषित जल के सेवन या स्पर्श के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं उनका योग में कोई समाधान नहीं है। शराब के सेवन या नशीले पदार्थों के सेवन से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। शराब या नशे के कारण पैदा होने वाली समस्याओं को आप नशे की वस्तु की बिक्री बरकरार रखकर दूर नहीं कर सकते।

थैरेपी के जरिए  सामाजिक क्रांति करने के सारी दुनिया में अन्तर्विरोधी परिणाम आए हैं। योग से संभवत: कुछ बीमारियों का सामान्य उपचार हो जाए। छोटी-मोटी दिक्कत कम भी हो जाए लेकिन इससे बीमारी रहित समाज तैयार नहीं होगा। सबल-स्वस्थ भारत तैयार नहीं होगा।

बाबा के योग को पाने के लिए व्यक्ति को अपनी गांठ से पैसा देना होगा। आयुर्वेद का इलाज बाबा के अस्पताल में कराने के लिए निजी भुगतान करना होगा। बाबा मुफ्त में उपचार नहीं करते। यही चीज तो कारपोरेट घराने चाहते हैं कि आम आदमी अपनी इलाज पर स्वयं खर्चा करे और स्वास्थ्य लाभ करे,वे अपने तरीके से सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर मीडिया में हमले करते रहते हैं, बाबा रामदेव अपने तरीके से चिकित्सा विज्ञान की निरर्थकता का ढोल बजाते रहते हैं। बाबा और कारपोरेट फार्मस्युटिकल कंपनियां इस मामले में एक हैं ,दोनों ही चिकित्सा को निजी खर्चे पर करने की वकालत कर रहे हैं।
बाबा और कारपोरेट घरानों की स्वास्थ्य सेवाएं उनके काम की हैं जो इनमें इलाज कराने का पैसा अपनी गांठ से दे सकते हैं। जो नहीं दे सकते वे इस सेवा के दायरे के बाहर हैं। बाबा रामदेव और उनके अंधभक्त जानते हैं कि हिन्दुस्तान की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी 20 रूपये पर गुजारा करती है उसके पास डॉक्टर को देने के लिए सामान्य फीस तक नहीं होती।ऐसी स्थिति में बाबा का योग उद्योग किसकी सेवा करेगा ?

फार्मास्युटिकल कंपनियों ने एंटीबायोटिक दवाओं का प्रचार करके समूचे चिकित्साविज्ञान को ही खतरे में डाल दिया है। दूसरी ओर बाबा रामदेव ने योग के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को निशाना बनाया हुआ है। दोनों का लक्ष्य एक है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों को नष्ट करो। दोनों का दूसरा लक्ष्य है मुनाफा कमाओ। ये दोनों ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर आए दिन हमले बोलते रहते हैं।

बाबा रामदेव और फार्मास्युटिकल कंपनियों के चिकित्साविज्ञान पर किए जा रहे हमलों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असमानता और भी बढ़ेगी । हम पहले से ही आधी-अधूरी स्वास्थ्य सेवाओं के सहारे जी रहे थे लेकिन नव्य उदारतावादी हमलों ने इन सेवाओं को और भी महंगा और दुर्लभ बना दिया है।

इस युग का महामंत्र है हर चीज को माल बनाओ। बाबा ने योग को भी माल बना दिया। बाबा की चिकित्सा सेवाएं कमोडिटी हैं, पैसे दीजिए लाभ लीजिए। पैसा से खरीदने के लिए आपको निजी बाजार में जाना होगा। इसके कारण विगत कई दशकों से स्वास्थ्य सेवाओं को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया है।

मजेदार बात यह है निजी स्वास्थ्य सेवाओं का जनता भुगतान करती है लेकिन फायदा निजी क्षेत्र को होता है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भुगतान जनता करती है तो मुनाफा भी जनता के खाते में जाता है। लेकिन निजी कारपोरेट स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बाबा रामदेव की योग स्वास्थ्य सेवाओं तक भुगतान जनता करती है मुनाफा निजी कंपनियां और बाबा रामदेव की पॉकेट में जाता है। इस अर्थ में बाबा रामदेव ने योग को कारपोरेट मुनाफाखोरी के धंधे में तब्दील कर दिया है।

ध्यान रहे नव्य उदारीकरण का यह मूल मंत्र है पैसा जनता का मुनाफा निजी कंपनियों का। सारी नीतियां इसी मंत्र से संचालित हैं और बाबा रामदेव का योग-प्राणायाम का खेल भी इसके सहारे चल रहा है। जिस तरह का हमला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर कारपोरेट घरानों और बाबा रामदेव ने किया है उसका लाभ किसे मिला है ? उसका लाभ निजी कंपनियों और बाबा रामदेव के ट्रस्ट को मिला है। इससे राष्ट्र खोखला हुआ है। बाबा रामदेव के ट्रस्ट और निजी स्वास्थ्य कंपनियों के हाथों अरबों-खरबों की संपदा के जाने का अर्थ यह भी है कि अब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। समाज के अधिकांश समुदायों को बेसहारा छोडक़र जा रहे हैं। इनको मिलने वाले लाभ से राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होने वाला,यह पैसा किसी नेक काम में ,विकास के किसी काम में खर्च नहीं होगा। यह स्वास्थ्यसेवाओं का व्यक्तिकरण है, व्यवसायीकरण है। यह देशभक्ति नहीं है। पूंजी और मुनाफा भक्ति है। यह कारपोरेट संस्कृति है। यह भारतीय संस्कृति नहीं है। यह खुल्लमखुल्ला जनता के हितों के साथ गद्दारी है। यह जनता के साथ एकजुटता नहीं है।   

स्वास्थ्य और बीमारी माल या वस्तु नहीं हैं। इन्हें पूंजीपतिवर्ग ने अपने मुनाफे के लिए माल या वस्तु में तब्दील किया है। बाबा का समूचा योग-प्राणायाम का कार्य व्यापार मुनाफे और माल की धारणा पर आधारित है। बाजार के  सिद्धांतों पर आधारित है। योग हमारी विरासत का हिस्सा रहा है। यह बाबा रामदेव का बनाया नहीं है। इसे सैंकड़ो-हजारों सालों से भारत में लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यह अमूल्य धरोहर है बाबा रामदेव ने इसे अपनी संपदा और मुनाफे की खान बनाकर जनता की धरोहर को लूटा है। बाबा रामदेव को परंपरागत योग को माल बनाकर बेचने और उससे अबाध मुनाफा कमाने का कोई नैतिक हक नहीं है। योग निजी बौद्धिक उत्पादन या सृजन नहीं है। वह भारत की जनता की साझा सांस्कृतिक संपदा है उससे कमायी गयी दौलत को बाबा को निजी ट्रस्ट के हवाले करने की बजाय राष्ट्र के हवाले करना चाहिए। क्योंकि योग पर उनका पेटेंट राइट नहीं बनता। ऐसी अवस्था में वे इससे मुनाफा अपने ट्रस्ट के खाते में कैसे डाल सकते हैं ?

-इमोजन फोक्स
ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार के चार सदस्यों को अपने घर में काम करने वालों का शोषण करने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है।

ये लोग अपने जेनेवा स्थित विला में काम करने के लिए भारत से कुछ कर्मचारियों को लाए थे।

कोर्ट ने प्रकाश और कमल हिंदुजा सहित उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को शोषण और अवैध तरीके से रोजग़ार देने का दोषी पाया है।

कोर्ट ने चार से साढ़े चार साल की सजा सुनाई है। हालांकि मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों से कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।

हिंदुजा परिवार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ रहे वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ़ अपील करेंगे।

उनके वकील रॉबर्ट असेल ने कहा, ‘मैं हैरान हूं। हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे।’

भारत से लाए गए तीन कर्मचारियों का आरोप था कि हिंदुजा परिवार ने उन्हें दिन में 18 घंटे काम करने के लिए सिर्फ सात पाउंड का भुगतान किया, जबकि स्विस कानून के मुताबिक कर्मचारियों को इसके लिए कम से कम 70 पाउंड का भुगतान किया जाना चाहिए था।

घर में काम करने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके पासपोर्ट रख लिए गए थे और उनके कहीं आने-जाने पर पाबंदियां लगा दी थीं।

कर्मचारियों से ज़्यादा कुत्तों पर खर्च
स्विस प्रशासन की नजर इस परिवार पर करीब 6 सालों से है, जबसे प्रशासन ने जिनेवा स्थित एक घर में अपने कर्मचारियों के रखरखाव को लेकर हिंदुजा परिवार के खिलाफ जांच शुरू की थी।

47 बिलियन डॉलर के कारोबारी साम्राज्य वाले परिवार पर अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपने नौकरों की बजाय अपने कुत्ते पर ज्यादा खर्च पैसे खर्च किए।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी वकील य्वेस बेरतोसा ने कोर्ट में कहा, ‘उन्होंने (हिंदुजा परिवार ने) अपने एक कुत्ते पर एक नौकर से ज्यादा खर्च किया।’

अधिकारी ने बताया कि एक आया ने एक दिन में 18 घंटे काम किया था और उन्हें सिर्फ$ 7.84 मिले थे, जबकि दस्तावेज़ बताते हैं कि इस परिवार ने अपने एक कुत्ते के रखरखाव और खाने पर सालाना 10 हजार अमेरिकी डॉलर खर्च किए।

अधिकारी ने बताया कि कई नौकरों को हफ़्ते के सातों दिन काम करना होता था और तनख्वाह भी भारतीय रुपये में मिलती थी न की फ्रैंक्स में।

वहीं बचाव पक्ष का कहना था कि हिंदुजा परिवार ने घर में काम के लिए लाए गए लोगों को पर्याप्त सुविधाएं दी थी और उनके कहीं आने-जाने पर पाबंदियां नहीं लगाई थीं।

विवादास्पद बयान
बीबीसी जिनेवा के इमोजेन फोक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदुजा परिवार के वकीलों ने कम सैलरी होने के आरोपों को नकारा नहीं है, लेकिन ये कहा है जो मानदेय तय था उसमें रहना और खाना भी शामिल था।

वकील याएल हयात ने कहा, ‘आप तनख़्वाह कम नहीं कर सकते हैं।’

ज़्यादा देर तक काम करवाने के आरोपों को भी गलत बताया गया, इस पर एक वकील ने कहा कि बच्चों के साथ फि़ल्म देखने को काम नहीं माना जा सकता है।

हिंदुजा के वकीलों ने कहा कि कई कथित पीडि़त लगातार कई मौकों पर हिंदुजा परिवार के लिए काम कर चुके हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि सभी काम के माहौल से संतुष्ट थे।

परिवार का बचाव करने वाले वकीलों ने कई ऐसे लोगों को भी गवाही के लिए बुलाया जो पहले इस परिवार के लिए काम कर चुके थे।

इन लोगों ने अदालत में हिंदुजा परिवार को अच्छे व्यवहार वाला बताया और ये भी कहा कि वो अपने नौकरों को सम्मान के साथ रखते थे।

हिंदुजा परिवार के वकील ने सरकारी वकील पर क्रूरता और बदनाम करने के आरोप लगाए।

डिफेंस के वकीलों में से एक ने कहा, ‘दूसरे किसी और परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ।’

भारत ने निकला दुनिया भर में छाया हिंदुजा परिवार
हिंदुजा परिवार की जड़ें भारत में हैं और इसी नाम से एक कारोबारी घराना भी चलाता है, जो कई सारी कंपनियों का एक समूह है।

इसमें कंस्ट्रक्शन, कपड़े, ऑटोमोबाइल, ऑयल, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे सेक्टर भी शामिल हैं।

हिंदुजा ग्रुप को संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा अविभाजित भारत में सिंध के प्रसिद्ध शहर शिकारपुर में पैदा हुए थे।

1914 में, उन्होंने भारत की व्यापार और वित्तीय राजधानी, बॉम्बे (अब मुंबई) की यात्रा की।

हिंदुजा ग्रुप को वेबसाइट के अनुसार वहां उन्होंने जल्दी ही व्यापार की बारीकियां सीख लीं।

सिंध में शुरू हुई व्यापारिक यात्रा 1919 में ईरान में एक दफ़्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई।

समूह का मुख्यालय 1979 तक ईरान में रहा। इसके बाद यह यूरोप चला गया। शुरू को वर्षों में मर्चेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग हिंदुजा ग्रुप के व्यवसाय के दो स्तंभ थे।

ग्रुप के संस्थापक परमानंद दीपचंद हिंदुजा के तीन बेटों-श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश ने बाद में कामकाज संभाला और कंपनी का देश-विदेश में प्रसार किया।

साल 2023 में श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उनके छोटे भाई गोपीचंद ने उनकी जगह ली और ग्रुप के प्रमुख के तौर पर कामकाज संभाला। स्विटजरलैंड में मानव तस्करी के केसा का सामना कर रहे प्रकाश को मोनैको में जमा हुआ कारोबार मिला।

युनाइटेड किंगडम में हिंदुजा परिवार ने कई सारी कीमती प्रॉपर्टीज खरीदी है।

सितंबर 2023 में हिंदुजा ग्रुप ने लंदन के व्हाइटहॉल में स्थित ओल्ड वॉर ऑफिस जो पहले ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय भी था, इसी में रैफ्फल्स नाम का होटल बनाया था। इस होटल की ख़ासियत ये है कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कुछ ही मीटर दूर है।

यही ग्रुप कार्लटन हाउस की छत का भी एक हिस्सा के मालिकाना हक रखता है, इस बिल्डिंग में कई दफ्तर, घर और ईवेंट रूम हैं। साथ ही ये बकिंघम पैलेस से भी काफी नजदीक है।

हिंदुजा ग्रुप का दावा है कि दुनियाभर में 2 लाख लोग उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं।

जून 2020 में यूके की एक अदालत में हलफऩामा दायर हुआ था। इस हलफऩामें के मुताबिक हिंदुजा भाइयों के रिश्ते अच्छे नहीं थे।

दस्तावेज़ बताते हैं कि भाइयों में सबसे बड़े श्रीचंद ने अपने छोटे भाई के खिलाफ़ स्विटजऱलैंड के जिनेवा में स्थित एक बैंक के मालिकाना हक पाने के लिए केस किया था।

जेनेवा का सियाह पक्ष
दुनिया के सबसे अमीर लोगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सेंटर, जेनेवा में दजऱ् होने वाला ये पहला मामला नहीं है।

साल 2008 में लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफ़ी के बेटे हानिबल गद्दाफ़ी के बेटे को भी अल्पाइन सिटी पुलिस ने एक पांच सितारा होटल से गिरफ़्तार किया था। हानिबल गद्दाफी और उनकी पत्नी पर अपने नौकर को पीटने आरोप लगे थे।

ये केस बंद हो गया था, लेकिन इसकी वजह से लीबिया और स्विट्जरलैंड के कूटनीतिक रिश्तों में तब दरार आ गई थी जब इसके बदले में त्रिपोली में 2 स्विस नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिछले साल 4 फिलिपीनी डॉमेस्टिक वर्कर्स ने संयुक्त राष्ट्र में एक राजदूत के खिलाफ़ ये आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था कि उनकों सालों से पैसे नहीं चुकाए गए। (bbc.com/hindi)

-जय शुक्ला
गुजरात में 12वीं कक्षा की समाजशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में बौद्ध धर्म पर लिखे गए पाठ को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

बौद्धों का कहना है कि गुजरात पाठ्य पुस्तक बोर्ड द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बौद्ध धर्म के बारे में ग़लत धारणाएं फैलाती है और पाठ में कई त्रुटियां हैं।

बौद्धों ने गुजरात पाठ्य पुस्तक मंडल के निदेशक से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया है। विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और राज्यपाल देवव्रत अयारी को भी याचिकाएं भेजी गई हैं।

इस मामले में खुद गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने भी अपनी ग़लती मानी है।

बौद्ध किस बात पर नाराज़ हैं
गुजरात सरकार के पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा 12वीं क्लास की समाजशास्त्र पुस्तक के दूसरे अध्याय में 16वें पृष्ठ पर बौद्ध धर्म पर एक पाठ प्रकाशित किया गया है।
जिसमें लिखा है, ‘बौद्ध धर्म के दो स्तर हैं। बौद्धों की उच्च श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुछ गृहस्थ श्रेणी के लोग हैं, जबकि निचली श्रेणी में बौद्ध धर्म अपनाने वाले आदिवासी और उपेक्षित लोगों का समूह है।’

बौद्धों ने इस पाठ पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि बौद्ध धर्म जाति-मुक्त है, जबकि पाठ जातिवाद को बढ़ावा देता है।

बीबीसी गुजराती से बात करते हुए गुजरात बौद्ध अकादमी के सचिव रमेश बैंकर कहते हैं, ‘बौद्ध धर्म वर्णन से परे है। इसमें कोई ऊंच-नीच नहीं है। भगवान तथागत ने वर्णित स्थिति पर कुठाराघात किया था। ये सारी जानकारी झूठी और भ्रामक है।’

रमेश बैंकर पूछते हैं, ‘गुजरात में आदिवासियों ने बौद्ध धर्म कहाँ अपनाया?’

गुजरात लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य मूलचंद राणा ने बीबीसी गुजराती से कहा,‘बौद्ध धर्म सामाजिक बंधनों से परे है। पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध पुजारी को लामा कहा जाता है। जो कि पूरी तरह से ग़लत जानकारी है। केवल तिब्बती क्षेत्र में ही बौद्ध पुजारी को लामा के नाम से जाना जाता है।’

मूलचंद राणा कहते हैं, ‘इस पुस्तक में एक और ग़लत सूचना यह है कि बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह सरासर झूठ है।’

मूलचंद राणा ने पाठ्य पुस्तक मंडल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के विवादास्पद लेख बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं और इसलिए इन लेखों को पाठ्य पुस्तकों से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

‘बौद्ध धर्म में जातिवाद की बात गलत’
गुजरात विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और बौद्ध धर्म के विशेषज्ञ डॉ। हरपाल बौद्ध ने बीबीसी गुजराती को बताया, ‘बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक में निहित बुद्ध वाणी से यह स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म में कोई जातिवाद नहीं है।’

उनका कहना है कि, ‘जब बुद्ध विहार से एक गाँव में पहुँचे तो उस गाँव के कुछ समुदायों ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध के प्रेम, मित्रता और करुणा के प्रभाव में बौद्ध बन गए। पुरानी संकीर्णतावादी व्यवस्था से विमुख होकर कल्याण व्यवस्था की ओर जाने का विवरण बुद्ध वाणी में मिलता है। एक बार जब कोई बौद्ध धर्म में आ जाता है, तो हर कोई समान हो जाता है।’

साथ ही, गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड की इस पुस्तक में कहा गया है कि बौद्ध धर्म के तीन सैद्धांतिक विभाग हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान।

इस बारे में जानकारी देते हुए डॉ। हरपाल बौद्ध कहते हैं, ‘हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो शाखाएँ हैं। प्रांत और विभिन्न समुदायों के अनुसार धर्म में भिन्नताएँ थीं। छठी शताब्दी में तंत्र मंत्र का ज्ञान रखने वाला एक बौद्ध संप्रदाय तिब्बत में फैलने लगा। वज्रयान मूल रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ा नहीं है, इसे एक संप्रदाय कहा जा सकता है।’
सम्राट अशोक के समय के बारे में जानकारी देते हुए डॉ.हरपाल बौद्ध कहते हैं, ‘बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद तीसरी संगीति मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में मिली थी। उस समय बौद्ध धर्म के 18 विभिन्न संप्रदाय थे।’

‘पुनर्जन्म की बात गलत है’
रमेश बैंकर कहते हैं, ‘इस किताब में लिखा है कि बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। चेतना एक शक्ति है। आत्मा पर विश्वास मत करो। बौद्ध धर्म एक जीववादी धर्म है। आत्मा और पुनर्जन्म हिंदू धर्म की अवधारणाएं हैं, बौद्ध धर्म की नहीं।’

उनका कहना है कि इस पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि बौद्ध पुजारी लामा होता है लेकिन असल में बौद्ध पुजारी को भिक्खु कहा जाता है।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी क्च्रक्रढ्ढस्स् के चेयरमैन बालकृष्ण आनंद बीबीसी गुजराती से बातचीत में कहते हैं, ‘बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। भगवान बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। प्रारंभ में उनके साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण भी शामिल हो गए लेकिन जब वे सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, तो उनकी जाति गायब हो गई।’ उनका कहना है कि इस तरह की गलत जानकारी बच्चों के दिमाग पर गलत प्रभाव छोड़ती है।

बालकृष्ण आनंद कहते हैं, ''पाठ्य पुस्तक में इसका जिक्र तक नहीं है कि इस तरह की ग़लत जानकारी कहां से आई।’

रमेश बैंकर कहते हैं, ‘पाठ्य पुस्तक बोर्ड ने ये विवरण एक निजी प्रकाशन पुस्तिका से लिए हैं। उन्होंने फैक्ट चेक भी नहीं किए। किसी पुस्तिका में लिखे विवरण को सत्य कैसे माना जा सकता है?’

दूसरी ओर, गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड के निदेशक वी.आर. गोसाई ने भी इस मामले में गलती स्वीकार की है।

वी.आर. गोसाई ने बीबीसी गुजराती को बताया, ‘यह पाठ्य पुस्तक वर्ष 2017 में प्रकाशित हुई थी और पहली बार हमें यह प्रतिवेदन मिला है कि बौद्ध धर्म के बारे में कुछ विवरण सच्चाई से बहुत दूर हैं।’

किताबों को जांच कर दोबारा छापने की मांग
किताब में ऐसे विवरण कहां से आये? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वी। आर। गोसाई कहते हैं, ‘बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी 2005 में प्रकाशित कक्षा 12 की समाजशास्त्र पाठ्य पुस्तक में शामिल थी, बिना किसी बदलाव के इस पाठ्यपुस्तक में शामिल की गई है।’

इस त्रुटि को कैसे दूर किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, ‘यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि है तो सबूतों की जांच और जरूरी सुधारों के बाद बौद्ध धर्म के मुद्दे को दोबारा लिखने के बारे में लेखक-पैनल के साथ चर्चा की गई है।’

हालांकि उन्होंने साथ ही कहा, ‘इस पाठ्य पुस्तक को 20 सितंबर 2016 को संशोधित किया गया था। जिसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि विशेषज्ञों को अन्य प्रस्तावित संशोधनों के साथ-साथ पुस्तक में किसी भी धर्म या समुदाय के लिए आपत्तिजनक कोई सामग्री नहीं मिली। फिर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद यह किताब साल 2017 में प्रकाशित हुई।’

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि अगर बौद्ध धर्म के बारे में लेखन बुद्धिस्ट अकादमी के माध्यम से भेजा जाता है तो पाठों को साक्ष्य की जांच के बाद आवश्यक सुधार के साथ दोबारा लिखा जाए। (bbc.com/hindi)

-सनियारा खान
अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए मनचाही है, तो किसी के लिए अनचाही। अगर आप ख़ुद के साथ अकेले भी खुश रहने का हुनर रखते है तो अकेलापन आप के लिए स्वर्ग है। और अगर आप अकेले रहने में डरते है तो यही अकेलेपन आपके लिए नर्क बन  जाता है।

अभी अभी असम के एक आई पी एस अधिकारी के बारे में जान कर यही लगा कि अकेलापन किसी को किस हद तक डरा सकता है! 

असम के गृह सचिव शिलादित्य चेतिया की पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिछले एक महीने से उन्हें एक निजी अस्पताल में रखा गया था। उनके पति छुट्टी ले कर अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे थे। क्योंकि इस काम के लिए उनका अपना कोई और नहीं था। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। एक बहन है जो आयरलैंड में रहती है। श्री चेतिया ने जैसे अस्पताल को ही अपना घर बना लिया था। वे सबको यही कहते थे कि उनकी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। हालाँकि उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। मंगलवार को वे अस्पताल में ही थे जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। उन्होंने पत्नी के कमरे से सभी को ये कह कर बाहर जाने कहा कि उन्हें पत्नी के साथ कुछ देर अकेले रहना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। फिर उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 

ऐसा लगता है कि वे पहले से ही तय कर चुके थे कि पत्नी अगर जि़ंदा नहीं बची तो वे भी जि़ंदा नहीं रहेंगे। ये शायद उनके अकेले रह जाने का डर ही था, जिसके कारण उन्होंने ये घातक कदम उठाया। ये कदम गलत है या सही है वह एक अलग सवाल है। अभी तो हम अकेलापन किसी को किस हद तक डरा सकता है, इस बात को लेकर बात कर रहे हैं। वैसे अकेलेपन का कोई एक कारण नहीं है। जिंदगी में अचानक आए बदलाव, किसी अपने से अलग होना या फिर वित्तीय आपदा भी अकेलापन ला सकते हैं। इस हालत में उदासी, खालीपन और बेबसी महसूस होती है। 

कई बार ऐसे लोगों को लगता है कि उन्हें आस पास के लोग हमेशा गलत समझते हैं। उम्र बढऩे के साथ साथ कई लोग खुद को अकेला पाते हैं। उनको लगने लगता है कि उन्हें दूसरे लोग कम सम्मान देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, और वे अपने अनुभव किसी को बाट नहीं पा रहे हैं। इसी तरह युवा वर्ग में भी बहुतों को लगता है कि समाज तो दूर की बात है, उनके माता पिता भी उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तभी तो हर साल अलग अलग कारणों से ना जाने कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं।

यूएस के 19 वें सर्जन जनरल डा. विवेक मूर्ति ने अकेलेपन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में प्रस्तुत कर एक पुस्तक लिखी है। Together_ The Healing Power Of Human Connection In A Sometimes Lonely World इस पुस्तक में लेखक ने तर्क दिया है कि दुनिया की बढ़ती हुई जटिलता ने इंसान को ज़्यादा अकेला कर दिया है। हम सभी एक दूसरे को साथ लेकर इस अलगाववाद से लड़ सकते हैं। दोस्त, परिवार और समाज के साथ चल कर ही यह संभव  हो सकता है।

हमें इसी बात को लेकर एक और पहलू पर भी विचार करना चाहिए। हाल ही की एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि अकेले रहने की आदत के भी अनेक फ़ायदे हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना चाहते हैं वे खुद को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। हर इंसान को कभी न कभी एकांत की जरूरत होती है। हर अकेले रहने वाले इंसान को डिप्रेशन के शिकार मान लेना गलत है। अकेले रहना और रह कर बहुत कुछ सीखना भी जीने का एक ज़रूरी अंग है। एक स्टडी ये भी कहती है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वे कई बार मानसिक और भावनात्मक रूप से औरों से मज़बूत होते हैं। क्योंकि उनको अपने विचारों को लेकर सोचने के लिए समय मिलता है। वे अपने शौक को ज़्यादा निखार सकते हैं, और हर पसंदीदा काम ज़्यादा एकाग्रता से कर पाते हैं। इस तरह वे लोग खुद को ले कर  आज़ादी भी महसूस करते हैं।

अंत में शायद ये कहना सही होगा कि जो अकेलापन आपको खुशी दे उसे आप साथ लेकर चले। लेकिन अगर आपका अकेलापन आपको भारी लगता है तो उसको लेकर बात कीजिए, दोस्त बनाएं और पीछे छूट चुके किसी शौक को फिर से जि़ंदा करें, कुछ नहीं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन कर भी अपना अकेलापन कम कर सकते है। सब से बड़ी बात तो ये है कि किसी और से कोई उम्मीद न रख कर खुद के अंदर ही खुद के लिए उम्मीद का एक दिया जलाए रखिए।

-डॉ. आर.के. पालीवाल
तंत्र के मकडज़ाल और नेताओं की नीतियों से व्यथित होकर अदालत/ अधिकारी पर जूता या स्याही फेंकना और मारपीट करना कभी कभार पहले भी होता रहा है। 

अरविंद केजरीवाल के साथ यह शायद सबसे ज्यादा बार हुआ है। इधर कंगना रनौत और प्रधानमंत्री के साथ हुई दुर्घटनाओं की गंभीरता इसलिए अधिक है कि जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त कंगना रनौत के साथ एक महिला सुरक्षाकर्मी ने दुर्व्यवहार किया (वैसे आम आदमी के साथ तो पुलिस दुर्व्यवहार की  देश भर में आए दिन हजारों घटना होती हैं) और प्रधानमन्त्री के त्रि स्तरीय कड़ी सुरक्षा वाले काफिले पर चप्पल फेंकना यह प्रमाण है कि हमारे समाज में हिंसा और नफरत हर स्तर पर तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस हिंसा और नफरत को बढ़ाने में नेताओं के नफरती और उकसाऊ भाषण भी प्रमुख कारण हैं।

महावीर, बुद्ध और गांधी के मूलत: अहिंसक देश में कुछ लोग भगत सिंह आदि की आड़ में हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि भगत सिंह की हिंसा अपने देश के लोगों के प्रति नहीं थी , उसमें राक्षसी प्रवृत्ति के उन लोगों को सजा देने का भाव था जो निर्बलों को सताते थे। वैसी धर्म प्रधान हिंसा तो राम और कृष्ण ने भी रामायण और महाभारत काल में की है। 

हाल की घटनाओं से यह आभास होता है कि कंगना रनौत और प्रधानमन्त्री के लिए कुछ लोगों के मन में नफरत के भाव हैं क्योंकि इन दोनों के भाषणों और वक्तव्यों से काफ़ी लोग आहत हुए हैं। फिर भी हिंसक प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहरा सकते। हम नेताओं से अपनी वाणी पर संयम की अपील कर सकते हैं और व्यथित नागरिकों से नफऱत फैलाने और भावनाएं आहत करने वाले नेताओं के शांतिपूर्ण विरोध की अपील कर सकते हैं।

नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा 2024 पर छिड़ा विवाद अभी थमा नहीं था कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसमें गड़बडिय़ों की ख़बर मिली थी। अब सीबीआई से इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

देश भर के कऱीब नौ लाख छात्र इसमें बैठे थे।

गृहमंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेश सेंटर ने यूजीसी को इनपुट दिया था जिससे साफ़ हो गया था कि नेट की परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई है।
नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलीटी टेस्ट यानी भारत के कॉलेजों और विश्वविद्दालयों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए नेट क्लियर करना लाजि़मी होता है।

इस एग्ज़ाम के रद्द होने के बाद दिल्ली और लखनऊ समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों के अलावा यूथ कॉंग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के आवास और दफ़्तर के पास विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफ़े की मांग की।

कांग्रेस पार्टी और इसके नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक न रोक पाने पर मोदी सरकार को घेरा और शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन की कॉल दी। उन्होंने कहा है कि विपक्ष संसद में पेपर लीक का मुद्दा उठायेगा।

नीट परीक्षा में पहले गड़बडिय़ों से इनकार करते रहने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्ऱेंस बुलाकर 'पारदर्शिता से कोई समझौता न करने का' आश्वासन दिया।

उन्होंने कहा, ‘नीट परीक्षा के संबंध में पटना से कुछ जानकारी आई है। हम बिहार सरकार से लगातार संपर्क में हैं। पटना पुलिस इस घटना की तह तक जा रही है। इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट जल्द ही भारत सरकार को भेजी जाएगी।’

उन्होंने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कुछ एरर स्पेसेफिक़ रीजन में सीमित है।

उन्होंने कहा, ‘पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो दोषी पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।’

शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। ये समिति एनटीए के स्ट्रक्चर, उसकी फ़ंक्शनिंग, परीक्षा की प्रक्रिया, पारदर्शिता आदि के संबंध में सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील इशू पर किसी तरह की अफवाह न फैलाई जाए।’

छात्रों ने कहा- हम एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते रहें...
नीट और नेट परीक्षा कराने वाली केंद्रीय एंजेंसी एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को रद्द करने की मांग भी हो रही है।

एग़्जाम देने वाले छात्रों में परीक्षाओं के रद्द होने के सिलसिले से व्यापक रोष है। कुछ छात्रों ने इन हालात में गहरी निराशा ज़ाहिर की है।

इस साल यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले अखिलेश यादव ने कहा, ‘मुझे लग रहा था कि मेरा नेट निकल जाएगा। मैंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन अब यह रद्द हो गया है। किसी ने इस पर कुछ कहा नहीं लेकिन खुद एनटीए ने माना कि इसमें गड़बड़ी हुई है।’

उन्होंने कहा कि 'बार बार पेपर लीक और परीक्षाएं रद्द होने की समस्याएं आ रही हैं फिर कोई ठोस कदम न उठाना कहीं न कहीं संस्थानों की ग़ैरजि़म्मेदारी वाले रवैये को दिखाता है।’

एक अन्य छात्रा प्राची पांडे ने कहा, ‘जब देखा जा रहा है कि नीट जेईई जैसे एग्ज़ाम में घपलेबाज़ी हो रही है उसके बाद भी नेट का एग्ज़ाम करवाया गया। बच्चों के साथ ये बहुत ही ग़लत हुआ है। अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ और अब नेट का।’

उन्होंने कहा, ‘लड़कियों पर पैरेंट्स का अधिक दबाव रहता है कि वो जल्द से अपनी पढ़ाई पूरी करें नहीं तो उनकी शादी कर दी जाए।’

18 जून को नेट का एक्ज़ाम देने वाली श्रुति मिश्रा ने कहा, ‘सबसे पहली बात तो हमारा समय नष्ट हो रहा है। छात्र बड़ी मेहनत करते हैं और जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है और मोटिवेशन पर भी क्योंकि फिर हम क्यों एग्ज़ाम की तैयारी करें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, जब कोई शिक्षा माफिय़ा पेपर लीक करा देंगे, कुछ लोग पैसे देकर पास हो जाएंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे।’

वो कहती हैं, ‘ऐसा होता रहेगा और हम यहां मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते रहेंगे।’

नीट परीक्षा में कथित धोखाधड़ी के आरोप
एनटीए का गठन 2018 में हुआ था। पहले अलग-अलग एग्ज़ाम अलग-अलग एजेंसियां कराती थीं।

अब नीट की परीक्षा की जि़म्मेदारी एनटीए के पास है और इसमें कथित धोखाधड़ी को लेकर पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है।

देशभर के मेडिकल कॉलेज में दाख़िले के लिए नीट की परीक्षा होती है। इस बार चार जून को इसका रिज़ल्ट आया और तभी से इसको लेकर बवाल शुरू हो गया।

कऱीब 24 लाख छात्रों ने इसकी परीक्षा दी थी। यह एग्ज़ाम कुल 720 नंबर का होता है और 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर आ गए। कुछ को 719 और 718 नंबर आए।
एनटीए ने अपनी सफ़ाई देते हुए कहा कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां एनटीए ने कहा कि वो ग्रेस मार्क्स ख़त्म कर रही है। और इन छात्रों के लिए 23 जून को फिर से टेस्ट देना होगा।

और अगर कोई छात्र इसमें नहीं बैठना चाहता है तो उनके ओरिजिनल मार्क्स के आधार पर रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा।

नीट की परीक्षा के पेपर लीक मामले में बिहार में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें कुछ छात्र भी हैं।

बिहार पुलिस की जांच में सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही पेपर के सवाल मिल गए थे।

लेकिन गुरुवार को बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, ‘बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय था, कुछ विसंगतियां हमारे ध्यान में आई हैं, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी जि़म्मेदार होगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बिहार पुलिस इस मामले में जांच को और आगे बढ़ा रही है, उसे पूरा हो जाने दिया जाए।’

हालांकि, उन्होंने नीट परीक्षा दोबारा आयोजित किए जाने से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

जबकि पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था, ‘नीट परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली, भ्रष्टाचार या पेपर लीक की कोई भी पुख़्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। इससे संबंधित सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और विचाराधीन हैं।’

परीक्षाओं को रद्द होने से कैसे रोका जा सकता है?
बीबीसी संवाददाता इक़बाल अहमद से यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफ़ेसर एसके थोराट ने कहा, ‘परीक्षाएं ऐन वक़्त पर रद्द नहीं होनी चाहिए, इसके कारण छात्रों में भरोसे की भावना कम हो जाती है उससे उनके करियर पर प्रभाव पड़ता है।’

‘मंत्रालयों को एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई सूचना लीक न हो और छात्रों को सही तरह से परीक्षा देने का मौक़ा मिले। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसको फ़ुल प्रूफ़ बनाया जाए।’

एनटीए को सभी परीक्षाओं की जि़म्मेदारी दिए जाने पर थोराट कहते हैं, ‘ये लग रहा है कि एक स्वतंत्र एजेंसी को जि़म्मेदारी देने के बाद उनमें जवाबदेही कम हो जाती है, आउटसोर्सिंग में कुछ कमियां होती हैं, नेट जैसी परीक्षाओं की जि़म्मेदारी यूजीसी से जुड़े कर्मचारियों को देनी चाहिए क्योंकि अगर कोई ग़लती हो तो उन्हें लगे कि उनकी नौकरी ख़तरे में है।’

बीजेपी-आरएसएस के लोगों के संस्थानों पर काबिज़ होने के कांग्रेस नेता के आरोपों पर थोराट कहते हैं, "ये बात सही है कि बहुत सारे केंद्रीय संस्थानों में एक विचारधारा के लोगों को दाख़िल करने की कोशिश चल रही है, अब उसका कनेक्शन किसी से है या उस पर किसी का क़ब्ज़ा है तो ये साफ़ साफ़ नहीं कहा जा सकता है।’

प्रोफ़ेसर थोराट कहते हैं, ‘पिछली सरकारों में था कि आपके पॉलिटिकल कनेक्शन से आपको किसी पोजि़शन को पाने में मदद मिल जाती थी लेकिन आज की तरह किसी ख़ास संगठन से जुड़ाव को नहीं देखा जाता था।’ ‘इसकी वजह से हो सकती है कि जो सक्षम लोग आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। एजेंसी को लेकर सरकार की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है किसी को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए।’

एनटीए को लेकर क्या कहते हैं शिक्षाविद्
नीट परीक्षा विवाद को लेकर शिक्षाविदों की अलग राय है। उनका कहना है कि इस वक़्त इस मुद्दे पर जो बहस हो रही है वो ग़लत दिशा में है और असल मुद्दा कुछ और है।

मशहूर शिक्षाविद अनिल सदगोपाल ने बीबीसी संवाददाता इक़बाल अहमद से कहा,‘तीन मुद्दे हैं। पहला, नीट के कारण हर एक राज्य में जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज़ थी उनकी सर्विस गिरी है। दूसरा, नीट देश के बहुजन युवाओं को डॉक्टर बनने से रोक रहा है, बहुजन में आदिवासी, दलित, ओबीसी, ट्रांसजेंडर्स और घुमंतू जातियां हैं। ये कुल मिलाकर देश के 85 फ़ीसदी युवा हैं। इन युवाओं को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है और नीट के कारण इनका अधिकार छीना जा चुका है।’

‘तीसरा, जब एनटीए बना और शिक्षा नीति की घोषणा की गई तो ये दावा किया गया कि नीट इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि पूरे देश में एमबीबीएस के एडमिशन में सबको बराबर का मौक़ा मिले।’

वो कहते हैं, ‘ये तीनों बातें पीछें चली गई हैं और जो देश में और सुप्रीम कोर्ट में डिबेट चल रही है वो असली मुद्दा ही नहीं है। देश के हर किसी एंट्रेस एग्जाम में हमेशा ऐसी ग़लतियां होती रहती हैं।’

अनिल सदगोपाल के अनुसार, ‘आज़ादी से लेकर और नीट लागू होने तक क्या देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होते थे। देश के हर राज्य में मेडिकल कॉलेज थे जो राज्य सरकारों के ख़र्चों से बनवाए गए थे। नीट 2018 में जब लागू हुआ तब सबसे पहले तमिलनाडु की 18 साल की लडक़ी अनीता का मामला सामने आया।’

‘अनीता तमिलनाडु स्टेट बोर्ड परीक्षा में 12वीं कक्षा में 98 फ़ीसदी से ज़्यादा मार्क्स लेकर पास हुई थी, वो गऱीब घर की लडक़ी थी जिसके पिता सब्जी मंडी में ढुलाई का काम करते थे। उसकी तमन्ना डॉक्टर बनकर गांव में डिस्पेंसरी खोलने की थी लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नीट लागू हुआ तो अनीता को लगा कि सबकुछ अंग्रेज़ी में होगा जबकि वो तमिल भाषा में पढ़ी लिखी थी।’

‘इसके बाद अनीता ने जवाब दिया था कि कौन नहीं जानता भारत की स्कूल व्यवस्था ग़ैर बराबरी की बुनियाद पर खड़ी है, जिस देश में स्कूल स्तर पर भेदभाव होता है वहां समतामूलक धरातल हो नहीं सकता है। अनीता ने उसी दिन आत्महत्या कर ली, उसकी बात इतनी सच्ची है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता।’

नीट की संवैधानिकता पर सदगोपाल कहते हैं, ‘संविधान की सातवीं अनुसूची कहती है कि सारी शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों के हाथ में रहेगी, शिक्षा के कुछ पहलू केंद्र सरकार के हाथ में हो सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार संविधान में बांटे गए हैं तो इसको न तो प्रधानमंत्री, संसद और न सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। सातवीं अनुसूची भारत के संविधान की आत्मा है तो बिना राज्य सरकारों की अनुमति के बिना नीट क्यों लागू किया गया?’

वो कहते हैं, ‘इसलिए तमिलनाडु सरकार ने स्टैंड लिया और उसने इसे ख़ारिज कर दिया। इससे पहले राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज में अपनी राज्य की भाषा में एडमिशन होता था। ये संविधान का पूरी तरह उल्लंघन है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एके राजन की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन हुआ जिसने पाया कि जब से नीट की परीक्षा हुई तब से तमिलनाडु की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बर्बाद हो गई जबकि नीट से पहले वो देश में टॉप पर थी।’

नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विवाद का आखिर समाधान क्या है?
इस सवाल पर अनिल सदगोपाल कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में दाख़िले की जि़म्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जानी चाहिए, भारत के संविधान का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि ये राज्य की सूची में है। 
(bbc.com/hindi)

-अपूर्व गर्ग
अपने पोहे को जब वो दुनिया की सबसे निराली डिश बताते हैं तो बात समझ आती है पर उसी सांस में जब वो अपनी सिटी को सबसे स्मार्ट कहते हैं तो उनसे आग्रह करना पड़ता है जऱा हरा चश्मा तो दीजिये!

सीमेंट, ईंट, पत्थरों ढकी सिटी यदि स्मार्ट कहलाने लगे हरे चश्मे से हरियाली , शावर से बारिश, स्नो  वल्र्ड  जाकर  बर्फबारी देखने के लिए तैयार रहना चाहिए।

ये कैसी स्मार्टनेस है जो जंगलों, तालाबों , नदियों, समुद्र को तबाह कर तैयार की जा रही है।

नतीजा 50  से 52  डिग्री पर फिर भी लालच भरे कुल्हाडिय़ों से दाँत हजारों-लाखों पेड़ों को निगलने तैयार।

न्यूज़ 18 की एक ख़बर है ‘13 दिन में 5 लाख गाडिय़ां शिमला पहुंचीं’।

गाडिय़ाँ आसानी से पहुँच रही हैं फोरलेन बन गए और भी आगे तक बन रहे पर किस कीमत पर ?

ओह्ह, ये क्या सवाल किया मैंने? खासकर उन लोगों से जो हरे कपड़े पहन कर सेल्फी -सेल्फी कर पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ऐसे पर्यावरण प्रेमियों से चुभते सवाल क्यों हो? पहले ही धूप की चुभन है ।।वैसे अब इन्हें चुभन कहाँ होती है ? शर्म तो आई ही नहीं कभी।।

घर एसी, गाड़ी एसी, दफ्तर एसी। नदियों का रुख इनकी ओर है सो पानी ही पानी , तालाब सुखाकर इनकी इमारतें तनी हैं, जंगल में रिट्रीट है।

ऊपर से ये तबका जब पहाड़ जाता है तो पहाड़ से ऊंचा कचरे का ढेर छोडक़र आता है।
समाज के एक तबके ने समुद्र को समेट कर ‘रेसीडेंशियल’ बना डाला तो बेचारे तालाब चोरों को क्या ही कहें ?

गज़ब दुनिया है सामने तालाब चोर सम्मानित तो समुद्री डकैत आदरणीय नागरिक बने -ठने बैठे हैं ।।

ऊपर से जल-थल और पर्यावरण के सवाल पर न जाने कितने प्रकार के दिवस मनाते हैं।
मेरी ये पुख़्ता धारणा है जिस -जिस का दिवस मनाया जाता है उस-उस का दोहन किया जाता है।

शिक्षक दिवस से लेकर पर्यावरण दिवस तक यही होता आया।।

50  डिग्री ताप सहा जा सकता है पर पहाड़, पेड़, नदी, तालाब निगलने वाले जब बारिश न होने पर और मानसून के भटकने पर व्हाट्सएपिया ज्ञान देते हैं तो लगता है पहले ही तपी हुई तवे समान पीठ पर कोई हथौड़ा मार रहा है।।

सुनिए, मानसून कहीं भटका नहीं बल्कि वायरस से हैक हुआ है।।

अपने पेड़, अपने पहाड़-जंगल, नदी तालाब बचाने ही नहीं वापिस मांगने होंगे! आइये, तब तक पेड़ों से गले मिलकर रो लें।

शायद आंसुओं को देखकर बादल रहम करें।

वायनाड छोड़ने के राहुल गांधी के फैसले का कांग्रेस पर काफी असर पड़ सकता है. कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा को एक तरफ तो लेफ्ट मोर्चा की कोशिशों से और दूसरी तरफ बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे परिवारवाद के आरोपों से लड़ना होगा.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा-

लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के दो सीटों से जीतने के बाद से ही यह सवाल खड़ा हो गया था कि वो अंत में कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और कौन सी छोड़ेंगे। एक तरफ रायबरेली कांग्रेस का और नेहरू-गांधी परिवार का पुराना गढ़ है तो दूसरी तरफ वायनाड वो सीट है जिसने 2019 में राहुल गांधी को तब चुना जब उनकी पुरानी सीट अमेठी के मतदाताओं ने उनका साथ छोड़ दिया।

अब वायनाड छोडऩे के उनके फैसले की वजह से वहां उप-चुनाव होंगे और पार्टी को दोबारा संघर्ष करना होगा। हालांकि लोकसभा चुनावों में राहुल वहां काफी बड़े अंतर से जीते थे (3,64,422 वोट), लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी केरल में, खास कर वायनाड में, एक दूसरे के खिलाफ काफी कड़वी लड़ाई लड़ी थी।

वायनाड का दिल जीतने की जरूरत
लेफ्ट मोर्चे ने सीपीआई की वरिष्ठ नेता ऐनी राजा को वायनाड से उतारा था। ऐनी को काफी बुरी हार का सामना करना पड़ा और अब उप-चुनाव में मोर्चा दोबारा उन्हीं को मैदान में उतारेगा, इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन राहुल के वायनाड छोडऩे पर ऐनी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि वायनाड के मतदाताओं के साथ अन्याय हुआ है।

नतीजों पर क्या कहती है भारत की जनता
अब देखना होगा कि लेफ्ट प्रियंका के खिलाफ वायनाड से किसको उतारेगा। यब भी देखना होगा कि प्रियंका इस सीट पर अपने भाई जैसी लोकप्रियता हासिल कर पाएंगी या नहीं। वो कई सालों से पार्टी के लिए कई राज्यों में कैंपेन कर चुकी हैं लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव ऐसे पहले चुनाव हैं जहां उनके अभियान के बाद पार्टी को सफलता मिली है।

परिवारवाद का आरोप
प्रियंका और उनकी पार्टी के लिए संघर्ष का दूसरी मोर्चा बीजेपी ने खोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर वायनाड की जनता को धोखा देने के साथ साथ परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा चुनाव लडऩे वाले बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस इस परिवार के सदस्यों को एक के बाद एक कर वायनाड के मतदाताओं पर थोप रही है।

प्रियंका यदि चुनाव जीत जाती हैं तो यह पहली बार होगा जब वो, उनके भाई और उनकी मां सोनिया गांधी तीनों एक समय में संसद के सदस्य होंगे। सोनिया गांधी इस समय राज्यसभा की सदस्य हैं। चुनावों से पहले माना जा रहा था कि इन्हीं आरोपों से बचने के लिए प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन अब पार्टी ने अपना रुख बदल लिया है। 
(dw.comhindi)

अपने खुले विचारों के लिए जाने जाने वाले मशहूर लेखक उपन्यासकार विक्रम सेठ एक बार फिर चर्चा में हैं।

बेस्ट सेलर अंग्रेजी उपन्यास ‘अ सूटेबल बॉय’ लिखने वाले विक्रम सेठ ने हनुमान चालीसा का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है।

अनुवाद के लिए हनुमान चालीसा को चुनने और उसे इस समय प्रकाशित करने को लेकर उन्होंने कुछ दिलचस्प वाकया साझा किया है।

‘द हनुमान चालीसा’ के लॉन्च से पहले बीबीसी संवाददाता संजय मजूमदार से उन्होंने बात की।

उन्होंने अनुवाद की पृष्ठभू्मि, इसके संदेश, मौजूदा राजनीतिक हालात आदि पर भी बात की। हालिया लोकसभा के चुनावी नतीजों पर कहा कि ‘तानाशाही में कमी आई है।’

अंग्रेज़ी अनुवाद की प्रेरणा
हनुमान चालीसा का अंग्रेज़ी अनुवाद करने की प्रेरणा के बारे में विक्रम सेठ कहते हैं, ‘बचपन से ही मुझे हनुमान चालीसा से बड़ा लगाव है और मैंने एक वक़्त अपनी ख़ुशी के लिए इसका तर्जुमा किया था और दस साल पहले इसकी शुरुआत की थी।’

इसे प्रकाशित करने का विचार आने के बारे वो कहते हैं, ‘अभी इसे प्रकाशित करने का विचार तब आया जब 90 साल की मेरी विधवा मामी ने मुझसे कहा कि ये तुमने अपने लिए किया है, दूसरों को भी दिखाओ। मैंने कहा, मेरा अनुवाद तुलसीदास की तुलना में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह एक तरह से खिडक़ी तो है, कि जो लोग हिंदी नहीं समझ सकते या इस कविता से परिचित नहीं हैं, उन्हें तो कम से कम इस कविता के बारे में पता होना चाहिए।’

‘हो सकता है कि वो इससे प्रेरित होकर मूल कृति की ओर जाएं। और ऐसा न भी हो तो इससे कुछ तो लुत्फ़ मिलेगा।’

यह अवधी में लिखी गई है, तो भाषा के सवाल पर विक्रम सेठ कहते हैं, ‘हिंदी तो हम खड़ी बोली में बोलते हैं, लेकिन ब्रज भाषा या अवधी, ये भी तो महान साहित्यिक भाषाएं हैं। हमारा ज़्यादातर साहित्य इन भाषाओं में लिखा गया है। हां, अब आधुनिक युग में हम अक्सर खड़ी बोली में लिखते हैं। लेकिन जो लोग हनुमान चालीसा को याद करते हैं या जपते हैं, वो अवधी में ही ऐसा करते हैं।’

कोई राजनीतिक संदेश?
क्या इसमें कोई राजनीतिक संदेश भी है? इस सवाल पर विक्रम सेठ कहते हैं, ‘कुछ खास नहीं लेकिन ये है कि हनुमान जी इतने घमंडी नहीं थे, जैसे कि हमारे आजकल के सियासतदान हैं। आजकल सब अपनी पेट सेवा में हैं लेकिन हनुमान लड़ते तो थे पर अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए लड़ते थे।’

हालांकि विक्रम सेठ ख़ुद को दुरुस्त करते हुए कहते हैं, ‘सच कहा जाए तो इसमें कोई राजनीतिक संदेश है ही नहीं। हालांकि मैं चाहता था कि चुनाव से पहले हनुमान जयंती के मौक़े पर प्रकाशित हो लेकिन फिर सोचा कि यह चुनाव के झमेले में पड़ जाएगा, तो इससे बचना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘फिर मैंने सोचा कि जून में अपने जन्मदिन के मौके पर इसे प्रकाशित करूंगा। यानी मैं राजनीति से बचना चाहता था।’

चुनाव और नतीजों को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा, ‘कह सकते हैं कि तानाशाही पर कुछ लगाम तो लग गई। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है। भारत महान देश है। लेकिन जो जहर हमारी नसों में बहना शुरू हो गया है, उसे निकलने में टाइम लगेगा। आप जर्मनी के बारे में सोचिए। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत थी। अब वहां ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने देशवासी के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, वो देशभक्त नहीं हो सकते।’

क्यों चर्चा में रहे हैं विक्रम सेठ
विक्रम सेठ का सबसे चर्चित उपन्यास 'ए सूटेबल ब्वॉय’ 1993 में प्रकाशित हुआ था।

बाद में इस उपन्यास का बीबीसी टेलीविजन रूपांतरण प्रसिद्ध निर्देशक मीरा नायर ने किया था।

ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने वाले विक्रम सेठ को एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ‘विनम्र व्यंग्य’ करने वाला व्यक्ति कहा था।

अपने लेखन से साहित्य की दुनिया में पहचान बनाने वाले विक्रम सेठ की मां लीला सेठ भारत में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थीं।

विक्रम सेठ अपने विचारों को मुखरता से व्यक्त करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। वो भारत में समलैंगिक अधिकारों के समर्थक रहे हैं।

साल 2013 में इंडिया टुडे मैग्जीन के कवर पेज पर उनकी एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी जिसमें वो एक तख़्ती लिए अस्त व्यस्त खड़े हैं। तख्ती पर लिखा था- नॉट ए क्रिमिनल।
असल में उस समय एलजीबीटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए विक्रम सेठ ने यह अनूठा तरीका अपनाया था।

वह समलैंगिक संबंधों पर रोक लगाने वाले कानून को बरकरार रखने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट से खफा थे।

तब उन्होंने बीबीसी को इस तस्वीर के खींचे जाने और फिर प्रकाशित होने के पीछे कहानी के बारे में बताया था।
 (bbc.com/hindi)

शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को हुई यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द कर दी है.

मंत्रालय का कहना है कि प्रथम दृष्टया उसे परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं.

मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने 18 जून, 2024 को देश भर में दो शिफ्टों में पेन और पेपर मोड में यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की थी.

बयान में कहा गया है कि परीक्षा के अगले ही दिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा के बारे में कुछ इनपुट मिले, जिनके विश्लेषण से प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है.

मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करते हुए इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है.

अब स्थिति यह है कि करीब 9 लाख छात्रों को फिर से यह परीक्षा देनी होगी.

यूजीसी-नेट क्या है?
देश भर की यूनिवर्सिटीज में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पद के लिए लाखों बच्चे यह परीक्षा देते हैं.

यह परीक्षा साल में दो बार जून और दिसंबर के महीने में होती है.

सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और 3 बजे से शाम 6 बजे तक, दो शिफ्टों में हुई इस परीक्षा में कुल 9 लाख 8 हजार 580 बच्चों ने पेपर दिया था.

तीन घंटे की परीक्षा में छात्रों को दो पेपर देने होते हैं. पहला पेपर सबके लिए एक जैसा होता है, वहीं दूसरा पेपर, छात्र जिस विषय को चुनता है, उससे संबंधित होता है.

पहले पेपर में छात्रों के लिए 50 सवाल और दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं. ये सवाल मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिन्हें छात्रों को ओएमआर शीट में भरना होता है. इस परीक्षा में सवाल ग़लत करने पर नंबर नहीं काटे जाते.

यूजीसी के मुताबिक़ जून 2024 के नेट एग्जाम के लिए 317 शहरों में 1205 सेंटर बनाए गए थे.

इस परीक्षा के लिए कुल 11 लाख 21 हजार 225 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 81 प्रतिशत छात्र ही परीक्षा देने के लिए पहुंचे.

वहीं दिसंबर, 2023 में हुए नेट एग्जाम में कुल 9 लाख 45 हजार 872 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था.

राजस्थान के रहने वाले गर्वित गर्ग ने यूजीसी-नेट की परीक्षा दिसंबर 2020 में मास कम्युनिकेशन विषय से दी थी. उन्होंने इस परीक्षा में जेआरएफ़ क्वॉलिफाई किया था.

वे कहते हैं, “फ़िलहाल मुझे हर महीने पीएचडी रिसर्च करने के लिए 37 हज़ार रुपये यूजीसी की तरफ़ से मिलते हैं. इसके अलावा क़रीब 9 हज़ार घर का किराया भी मिलता है.”

एनटीए पर उठते सवाल
यूजीसी-नेट परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने किया था.

साल 2018 से ही एनटीए, यूजीसी की तरफ़ से यह परीक्षा आयोजित करवा रही है. पहले यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, लेकिन इस साल एजेंसी ने तय किया कि छात्र अलग-अलग सेंटर्स पर एक साथ पेन, पेपर की मदद से यह परीक्षा देंगे.

नीट परीक्षा को लेकर एनटीए पहले ही सवालों के घेरे में है. देश के मेडिकल कोर्सेज़ में दाखिले के लिए भी परीक्षा एनटीए ने ही करवाई थी, लेकिन चार जून को नतीजे घोषित होने के बाद से उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

यह परीक्षा करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी. इसमें 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर दिए गए थे, वहीं कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्हें 718 या 719 नंबर मिले थे.

लोगों ने दावा किया कि एक साथ एक परीक्षा में इतने टॉपर नहीं हो सकते और और 718 और 719 नंबर मिलना संभव नहीं है.

लेकिन एनटीए ने तर्क दिया कि जवाब में बदलाव के चलते 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं. हालांकि जल्द ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां एनटीए ने कहा कि वह छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर रही है.

एनटीए ने बताया कि अब इन छात्रों के लिए 23 जून, 2024 को फिर से टेस्ट का आयोजन किया जाएगा.

एजेंसी के मुताबिक जो बच्चे फिर से टेस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका रिज़ल्ट उनके वास्तविक मार्क्स (बिना क्षतिपूर्ति अंक के) पर आधारित होगा.

विपक्ष ने उठाए सवाल
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूजीसी नेट और नीट परीक्षा को लेकर सवाल पूछे हैं.

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "नरेंद्र मोदी जी, आप परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे."

कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करना लाखों छात्र-छात्राओं के जज़्बे की जीत है. ये मोदी सरकार के अहंकार की हार है, जिसके चलते उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य को रौंदने का प्रयास किया."

उन्होंने कहा, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ. जब बिहार, गुजरात और हरियाणा में शिक्षा माफ़ियाओं की गिरफ़्तारियां होती हैं, तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि कुछ घपला हुआ है."

कांग्रेस प्रमुख ने पूछा कि नीट की परीक्षा कब रद्द होगी. उन्होंने कहा, "मोदी जी नीट परीक्षा में भी अपनी सरकार की धांधली और पेपर लीक को रोकने की ज़िम्मेदारी लीजिए."

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लिखा, “भाजपा सरकार का लीकतंत्र व लचरतंत्र युवाओं के लिए घातक है. नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को हुई नेट की परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई. क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचरतंत्र की जिम्मेदारी लेंगे?”

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, “अबकी बार, पेपर लीक सरकार. अब ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है.”

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा, “2 साल में 2 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी ‘पेपर लीक’ के कारण बर्बाद हो चुकी है. कभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, कभी नीट, अब यूजीसी, बीजेपी ने देश को ‘पेपर लीक’ देश बना दिया है. क्या आपको ग़ुस्सा नहीं आता? आप बार-बार मोदी जी को वोट देते हैं मोदी जी आपको ‘पेपर लीक’ का चोट देते हैं.”  (bbc.com/hindi)

- पल्लब घोष

इवोल्यूशन (क्रमिक विकास) के सिद्धांत के चलते चार्ल्स डार्विन की इज़्ज़त वैज्ञानिकों के बीच भगवान जैसी रही है.

लेकिन इंसानों की तरह जीवों में भी चेतना वाले उनके विचार को लंबे समय से कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली है.

डार्विन ने लिखा था, "सुख, दर्द, खुशी और दुख को महसूस करने की क्षमता में इंसानों और जीवों के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है."

लेकिन जानवर सोचते और महसूस करते हैं उनके इस सुझाव को, अधिकांश एनिमल बिहैवियर एक्सपर्ट को छोड़कर, बहुत से लोगों के बीच विज्ञान से उलट माना जाता रहा.

उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर चेतना को जीवों से जोड़ने को 'पाप' समझा जाता था.

तर्क ये दिया गया कि मानवीय गुणों और भावनाओं को जीवों पर लागू करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था और न ही जीवों के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी जांच करने का कोई तरीका था.

लेकिन अगर, अपने आस पास के माहौल को महसूस करने और उसे समझने की जीवों की क्षमता के नए तथ्य सामने आएं तो क्या इसका मतलब होगा कि वो चेतनशील हैं?

हम जानते हैं कि मधुमक्खियां गिन सकती हैं, इंसानी चेहरे पहचान सकती हैं और कुछ तरीक़े इस्तेमाल कर सकती हैं.

लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर, लार्स छिट्टका ने मधुमख्खियों की बुद्धिमत्ता पर कई बड़े अध्ययन किए हैं.

वो कहते हैं, "अगर मधुमक्खियां बुद्धिमान हैं, तो वे सोचने के साथ महसूस कर सकती हैं, जोकि चेतना की बुनियादी इकाई है."

प्रोफ़ेसर छिट्टका के प्रयोगों ने दिखाया है कि किसी सदमे वाली दुर्घटना के बाद मधु मक्खियां अपने व्यवहार में बदलाव लाती हैं और ऐसा लगा कि वो खेलने, लकड़ी के छोटे से गोले को रोल करने में सक्षम हैं. प्रोफ़ेसर का कहना है कि वे इसे एक एक्टिविटी के रूप में आनंद लेती दिखीं.

इन नतीजों ने एनिमल रिसर्च में जाने माने और रसूखदार वैज्ञानिक को और स्पष्टता से कुछ कहने को प्रेरित कि.

उन्होंने कहा, "सभी तथ्यों को देखते हुए यह बहुत संभव है कि मुधमक्खियां चेतनशील हों."

चेतना क्या है?
लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर जोनाथन बर्च कहते हैं, "हमारे पास ऐसे रिसर्चर हैं जो जीवों की चेतना को लेकर सवाल पूछने की हिम्मत करने लगे हैं और इस बारे में सोचने लगे हैं कि उनकी रिसर्च कैसे इस सवाल का जवाब दे सकती है."

हालांकि यह कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि कई सारे तथ्यों ने रिसर्चरों में इस विचार को बढ़ावा दिया.

जो कुछ पता चला है वो जीवों की चेतना का कोई ठोस सबूत तो नहीं है लेकिन अगर इन्हें एकसाथ मिलाया जाए तो, प्रो. बर्च के अनुसार, इसकी प्रबल संभावना बनती है कि जीवों में चेतनशीलता की क्षमता होती है.

यह बात सिर्फ वानरों और डॉल्फ़िन में ही नहीं होती, जोकि विकासक्रम में अधिक विकसित हैं. आगे के रिसर्च के लिए फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहे एक ग्रुप के अनुसार, यह सांप, ऑक्टोपस, केकड़ा, मधुमक्खी और संभवतः फ़्रूट फ्लाईज़ जैसे साधारण जीवों पर भी लागू होता है.

लेकिन चेतना क्या है, इस पर वैज्ञानिक एकमत नहीं हैं.

फ़्रांसीसी दार्शनिक रेने देकार्त ने 17वीं सदी में इसे समझने की कोशिश की थी.

उन्होंने कहा था: आई थिंक, देयरफ़ोर आइ एम यानी मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं."

उन्होंने ये भी कहा था, "केवल भाषा ही शरीर में छिपे विचार का निश्चित संकेत है."

चेतना की परिभाषा पर अध्ययन करने वाले इंग्लैंड की ससेक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अनिल सेठ ने बीबीसी से कहा, "भाषा, बुद्धिमत्ता और चेतना की यह अपवित्र तिकड़ी देकार्त तक जाती है."

यह 'अपवित्र तिकड़ी' 20वीं सदी में सामने आए व्यवहारवाद आंदोलन के केंद्र में थी.

इसके अनुसार, विचार और अहसास को वैज्ञानिक तरीकों से नहीं मापा जा सकता और व्यवहार की पड़ताल करते समय इसे नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए.

अधिकांश एनिमल बिहैवियर एक्सपर्ट इसी विचार के हैं, लेकिन प्रोफ़ेसर सेठ के मुताबिक, यह कम मानव केंद्रित नज़रिये के लिए रास्ता बनाने की शुरुआत है.

वो कहते हैं, "क्योंकि हम चीजों को इंसानी चश्मे देखते हैं और चेतना को भाषा और बुद्धिमत्ता से जोड़ने की आदत होती है. चूंकि ये हममें एक साथ होती है, इसका ये मतलब नहीं कि आम तौर पर भी यह एक साथ हो."

अन्य जीवों में चेतना का स्तर
कुछ लोग चेतना शब्द के कुछ इस्तेमाल की तीखी आलोचना करते हैं.

क्यूबेक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर स्टीवन हर्नाड कहते हैं, "यह ऐसा शब्द है जिसे बहुत सारे लोग बड़े आत्मविश्वास से इस्तेमाल करते हैं लेकिन सबका अलग अलग मतलब होता है. और इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि असल में इसका क्या मतलब है."

वो कहते हैं कि इसके लिए बेहतर शब्द है 'संवेदना' जोकि महसूस करने की क्षमता से ज़्यादा जुड़ी है.

प्रोफ़ेसर हर्नाड कहते हैं, "हर चीज़ अनुभव करना, चुटकी काटने, लाल रंग देखने, थका और भूखा महसूस करने से लेकर जो भी हम फ़ील करते हैं."

लेकिन कुछ व्यवहारवादी इससे सहमत नहीं हैं.

व्यवहारवादी पृष्ठभूमि से आने वाली ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी की डॉ. मोनिक उडेल के अनुसार, "अगर हम अलग अलग व्यवहारों को देखें, उदाहरण के लिए जीवों की प्रजातियां एक मिरर में खुद को पहचान सकती हैं, उनमें से कितनी प्रजातियां अतीत में घटित चीजों को याद रख पाती हैं या पहले से योजना बना सकती हैं. प्रयोगों से हम इन सवालों को टेस्ट कर सकते हैं और डेटा पर आधारित अधिक सटीक नतीजे निकाल सकते हैं."

"और अगर हम चेतना को मापे जा सकने वाले व्यवहारों के जोड़ के तौर पर लेते हैं तो इस प्रयोग में जो जानवर सफल हुए उन्हें चेतनशील कहा जा सकता है."

कुछ लोगों का कहना है कि चेतनशीलता की जांच करने के लिए अधिक जीवों पर अध्ययन की ज़रूरत है.

टोरंटो में यॉर्क यूनिवर्सिटी में एनिमल माइंड्स पर विशेषज्ञता रखने वाले दर्शन शास्त्र के प्रोफ़ेसर क्रिस्टीन एंड्र्यूज़ कहते हैं, "अभी अधिकांश वैज्ञानिक प्रयोग इंसानों और बंदरों पर किए गए और हम इस काम को ज़रूरत से अधिक कठिन बना रहे हैं क्योंकि हम चेतना को इसके बुनियादी स्वरूप में नहीं जान पा रहे हैं."

प्रोफ़ेसर एंड्र्यूज़ और कई अन्य लोगों मानना है कि इंसान और बंदर पर रिसर्च उच्च स्तर की चेतना का अध्ययन है, जबकि ऑक्टोपस और सांप भी चेतना का कुछ बुनियादी स्वरूप रख सकते हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज़ करते हैं.

प्रोफ़ेसर एंड्र्यूज़ उन चंद लोगों में से है जिन्होंने जीवों में चेतना पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र को आगे बढ़ाया था, जिस पर इसी साल हस्ताक्षर हुए हैं. अभी तक इस पर 286 शोधकर्ताओं ने हस्ताक्षर किए हैं.

संक्षेप में घोषणा के चार पैराग्राम में लिखा है कि जीवों की चेतनशीलता की संभावना को नज़रअंदाज़ करना “ग़ैरज़िम्मेदाराना” है.

जीवों पर प्रयोग करने वाली कंपनियों और रिसर्च संस्थाओं की ओर से समर्थित ब्रिटिश संस्था अंडरस्टैंडिंग एनिमल रिसर्च के क्रिस मैगी कहते हैं कि प्रयोगों की बात आती है तो हम पहले ही उन्हें चेतनशील मानकर चलते हैं.

और शोध की ज़रूरत
लेकिन हम केकड़े, लोबस्टर, क्रेफ़िश और झींगा के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते.

2021 प्रोफ़ेसर बर्च के नेतृत्व में एक सरकारी रिव्यू में ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफ़िश जैसे जीवों पर 300 वैज्ञानिक अध्ययनों की पड़ताल की गई.

इसमें पाया गया कि इस बात के मजबूत तथ्य थे कि ये जीव दर्द, सुख, प्यास, भूख, गर्मी, खुशी, आराम, उत्तेजना को लेकर संवेदनशील थे.

इन नतीजों के बाद ही 2022 में इन जीवों को एनिमल वेलफ़ेयर (सैंटिएंस) एक्ट के तहत लाया गया.

प्रोफ़ेसर बर्च के अनुसार, "ऑक्टोपस और केकड़े की सुरक्षा को नज़अंदाज़ किया जाता रहा है. उभरते हुए विज्ञान को इन मुद्दों को अधिक गंभीरता से लेने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए."

जीवों की दसियों लाख प्रजातियां हैं जिनपर बहुत कम अध्ययन किया गया है.

मधुमक्खियों के बारे में हम जानते हैं और अन्य शोधकर्ताओं ने कॉकरोच और फ़्रूट फ्लाईज़ में चेतना के संकेत दिए हैं.

यॉर्क घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाले आधुनिक ज़माने के 'अधर्मियों' का दावा है कि यह एक अध्ययन का क्षेत्र है जिसे नज़रअंदाज़ किया गया और यहां तक कि इसका उपहास उड़ाया गया.

खुल कर बात करने का उनका नज़रिया कोई नई बात नहीं है.

जिस ज़माने में देकार्त ने कहा था कि 'मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं,' उसी दौर में ये कहने पर कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं है, कैथोलिक चर्च ने इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गेलीली को अधर्मी क़रार दिया था. (bbc.com/hindi)

-कविता पुरी

सुज़ैना हरबर्ट मुझसे कहती हैं कि, ‘जो कुछ हुआ उसको लेकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हूँ.’

सुज़ैना के दादा, ब्रिटिश भारत में बंगाल के गवर्नर थे, जब 1943 में बंगाल सूबे में भयंकर अकाल पड़ा था. उस अकाल में कम से कम 30 लाख लोगों की मौत हो गई थी.

सुज़ैना उस तबाही में अपने दादा की अहम भूमिका के बारे में अभी ताज़ा ताज़ा जानकारी हासिल कर रही हैं और एक पेचीदा पारिवारिक विरासत से रूबरू हो रही हैं.

जब मैं सुज़ैना से पहली बार मिली, तो उन्होंने 1940 में खींची गई एक तस्वीर हाथ में ले रखी थी.

ये तस्वीर उस वक़्त बंगाल के गवर्नर के आवास में क्रिसमस के दिन खींची गई थी.

ये बेहद औपचारिक क़िस्म की तस्वीर है. इसमें लोग अपने शानदार लिबास पहनकर क़तार में बैठे हुए सीधे कैमरे की तरफ़ देख रहे हैं.

पहली क़तार में शामिल मानिंद हस्तियों में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो भी शामिल हैं. वो भारत में ब्रिटिश हुकूमत की बड़ी शख़्सियतों में से एक थे. उनके साथ ही बंगाल के गवर्नर और सुज़ैना के दादा सर जॉन हरबर्ट भी बैठे हुए थे.

उनके पैरों के पास सफ़ेद कमीज़ और हाफ पैंट, घुटनों तक की जुराबें और चमकते जूते पहने हुए एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है. ये बच्चा सुज़ैना के पिता हैं.

जॉन हरबर्ट

सुज़ैना के पिता ने उन्हें भारत में बिताए अपने दिनों की कुछ कहानियां तो सुनाई थीं. जैसे कि फादर क्रिसमस एक रोज़ हाथी पर सवार होकर आए थे. लेकिन, उन्होंने सुज़ैना को बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई थीं.

इन क़िस्सों में भी सुज़ैना के दादा का ज़िक्र बहुत कम आया था. उनकी मौत 1943 के आख़िरी दिनों में हो गई थी.

बंगाल में पड़े अकाल पड़ने के पीछे बहुत से और जटिल कारण रहे थे. इसमें कोई शक नहीं कि उस दौरान जॉन हरबर्ट बंगाल में ब्रिटिश औपनिवेशक हुकूमत की सबसे अहम शख़्सियत थे.

लेकिन, वो एक बड़े साम्राज्यवादी ढांचे का एक हिस्सा मात्र थे. वो दिल्ली में बैठे अपने आला अधिकारियों को रिपोर्ट करते थे और वो अधिकारी लंदन में बैठे अपने बॉस के प्रति जवाबदेह थे.

डॉक्टर जनम मुखर्जी एक इतिहासकार और हंगरी बंगाल किताब के लेखक हैं. वो मुझे बताते हैं कि जॉन हरबर्ट ‘इस अकाल से सीधे तौर पर जुड़े साम्राज्यवादी अधिकारी थे. क्योंकि वो उस वक़्त बंगाल सूबे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे.’

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जॉन हरबर्ट ने बंगाल में जो नीतियां लागू कीं, उनमें से सबसे अहम फ़ैसले को ‘महरूम करने’ के तौर पर जाना जाता है. इस नीति के तहत पूरे बंगाल सूबे के हज़ारों गांवों में नावों और लोगों के मुख्य भोजन चावल को ज़ब्त करके उन्हें नष्ट कर दिया गया था.

ऐसा, बंगाल पर जापान के हमले के डर की वजह से किया गया था. इसका मक़सद था कि अगर दुश्मन हमला करे, तो उसे भारत में आगे बढ़ने में मदद करने वाले स्थानीय संसाधन हासिल न हों.

हालांकि, इस उपनिवेशवादी नीति की वजह से बंगाल की पहले से ही नाज़ुक अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह हो गई थी. नावें ज़ब्त होने से मछुआरे समुद्र में नहीं जा सकते थे. किसान, नदियां पार करके अपने खेतों तक नहीं पहुंच सकते थे. कारीगर अपना सामान बाज़ार तक नहीं ले जा सकते थे. और, सबसे अहम बात ये कि बंगाल के प्रमुख खाद्यान्न चावल को कहीं लाया ले जाया नहीं जा सकता था.

युद्ध के बीच खाद्यान्न संकट

1940 की इस तस्वीर में अपनी पत्नी लेडी मैरी के साथ दिख रहे सर जॉन हरबर्ट.

उस दौर में महंगाई पहले ही आसमान छू रही थी, क्योंकि दिल्ली की औपनिवेशिक सरकार विशाल एशियाई मोर्चे पर चल रही जंग का ख़र्च उठाने के लिए धड़ाधड़ नोटें छाप रही थी.

कोलकाता- जो उस वक़्त कलकत्ता था- में मित्र राष्ट्रों के लाखों सैनिक तैनात थे, जिनकी वजह से खाद्य संसाधनों पर बोझ बहुत बढ़ गया था.

जब बर्मा पर जापानियों ने क़ब्ज़ा कर लिया, तो वहां से बंगाल को चावल का आयात बंद हो गया. मुनाफ़ाख़ोरी के लिए चावल की जमाखोरी होने लगी. इसी दौरान एक भयंकर समुद्री चक्रवात ने बंगाल में धान की ज़्यादातर फसलों को तबाह कर दिया था.

विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और उनकी वॉर कैबिनेट से बार-बार खाद्यान्न के आयात की मांग की गई. लेकिन, चर्चिल की सरकार ने या तो ये मांग सिरे से ख़ारिज कर दी या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया.

अकाल में मारे गए लोगों की तादाद बहुत अधिक है. मैं सोचती हूँ कि बंगाल के तत्कालीन गवर्नर की पोती सुज़ैना आख़िर इतने दशकों बाद इस बात पर शर्मिंदगी क्यों महसूस कर रही हैं.

वो मुझे समझाने की कोशिश करते हुए कहती हैं कि, ‘जब मैं छोटी थी तो ब्रिटिश साम्राज्य से किसी भी तरह का ताल्लुक़ बहुत आकर्षक लगता था.’

वो कहती हैं कि बचपन में वो अपने दादा के कपड़ों में से कुछ कपड़े निकालकर इस्तेमाल करती थीं. सुज़ैना बताती हैं कि, ‘उनमें रेशम के रूमाल थे. उन पर लगे लेबल में मेड इन ब्रिटिश इंडिया-लिखा होता था.’

‘और अब जब मैं उन्हें अल्मारी के पिछले हिस्से में रखा हुआ देखती हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं कहती हूं कि मैं ये सब क्यों ही पहनना चाहूंगी? क्योंकि अब इन कपड़ों पर लगा हुआ ‘ब्रिटिश भारत’ का लेबल’ पहनना अब अनुचित मालूम होता है.’

पुराने दस्तावेज़ों से क्या पता चला

HERBERT FAMILY
ब्रिटिश इंडिया के लेबल वाले मफ़लर लपेटना अब सुज़ैना को ठीक नहीं लगता.

सुज़ैना ने ब्रिटिश भारत में अपने दादा की ज़िंदगी के बारे में और जानकारी जुटाने और सारी बातें समझने का पक्का इरादा कर लिया है.

वो बंगाल के अकाल पर वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो उन्हें हासिल हो सकता है. इन दिनों वो अपने दादा-दादी के दस्तावेज़ों को खंगाल रही हैं.

ये दस्तावेज़ वेल्श में उनके पारिवारिक मकान में बनाए गए हरबर्ट आर्काइव में रखे हुए हैं.

उन्हें नियंत्रित तापमान वाले एक कमरे में रखा गया है और ऐसे दस्तावेज़ सहेजने में माहिर एक शख़्स महीने में एक बार उनकी देख-रेख के लिए आता है.

इन काग़ज़ात को पढ़ते-पढ़ते सुज़ैना को अपने दादा को लेकर समझ और बढ़ी है.

वो कहती हैं कि, ‘इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने जो नीतियां लागू कीं या जिनकी शुरुआत की, उनकी वजह से अकाल का दायरा और इसका असर बहुत बढ़ गया.’

सुज़ैना कहती हैं कि, ‘उनके पास हुनर था. उनकी एक प्रतिष्ठा थी और उनको कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के एक कोने में स्थित बंगाल सूबे में छह करोड़ लोगों की क़िस्मत तय करने के लिए गवर्नर नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए था. उनको वहां नहीं तैनात किया जाना चाहिए था.’

परिवार के पुराने काग़ज़ात में सुज़ैना को एक चिट्ठी मिली. ये चिट्ठी उनकी दादी लेडी मैरी ने अपने पति को 1939 में उस वक़्त लिखी थी, जब उन्हें पता चला था कि जॉन हरबर्ट को बंगाल का गवर्नर बनाने की पेशकश की गई है.

इस चिट्ठी में अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी भी हैं. सुज़ैना की दादी की ये ख़्वाहिश बिल्कुल नहीं थी कि वो बंगाल जाएं. हालांकि, लेडी मैरी ने चिट्ठी में ये भी लिखा था कि उन्हें अपने पति का फ़ैसला क़ुबूल होगा.

सुज़ैना बताती हैं कि, ‘आप वो चिट्ठियां उस दौर की जानकारी के साथ पढ़ते हैं. आज आपको वो सारी बातें मालूम हैं, जो उस वक़्त चिट्ठी लिखने और उसे पढ़ने वाले को पता नहीं थी. अगर आप गुज़रे हुए दौर में पहुंच सकते तो आप उनसे यही कहते: ऐसा मत करो. मत जाओ. भारत मत जाओ. तुम अच्छा काम नहीं कर सकोगे.’

पिछले कई महीनों से मैं सुज़ैना हरबर्ट से उनके अतीत के इस सफ़र के बारे में बातचीत कर रही हूं. इस दौरान सुज़ैना ने अपने दादा को लेकर कई सवाल विस्तार से तैयार किए हैं.

वो इतिहासकार जनम मुखर्जी से मिलने को उत्सुक रही हैं ताकि उनसे सीधे ये सारे सवाल कर सकें. उन दोनों की मुलाक़ात जून महीने में हुई.

जनम ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि वो जॉन हरबर्ट की पोती के साथ आमने-सामने बैठकर बातें करेंगे.

सुज़ैना ये जानना चाहती हैं कि उनके दादा, जो एक राज्य स्तर के सांसद और सरकार के सचेतक (व्हिप) थे, उनको आख़िर बंगाल का गवर्नर क्यों नियुक्त किया गया था. जबकि उनको तो भारत की राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था. वो तो एक युवा अधिकारी के तौर पर बस कुछ दिनों के लिए दिल्ली में रहे थे.

जनम मुखर्जी इस सवाल के जवाब में समझाते हैं कि, ‘उपनिवेशवाद का तो यही तौर-तरीक़ा होता है और इसकी जड़ ख़ुद को श्रेष्ठ समझने की सोच में है.’

वो कहते हैं कि, ’कुछ सांसद जिनको उपनिवेशों में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं होता. जिनको स्थानीय भाषा की कोई समझ नहीं होती. जिन्होंने ब्रिटेन के बाहर की किसी सियासी व्यवस्था में काम नहीं किया होता, वो भी सीधे कलकत्ता में गवर्नर के आवास में भेजे जा सकते हैं और वहां बैठकर वो उन लोगों की पूरी आबादी के बारे में फ़ैसले ले सकते हैं, जिनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती.’

बंगाल अकाल में 30 लाख लोग मरे
वैसे भी जॉन हरबर्ट, बंगाल में चुने हुए भारतीय राजनेताओं के बीच लोकप्रिय नहीं थे. वहीं, दिल्ली में बैठे उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी उनकी क़ाबिलियत पर भरोसा नहीं था. इनमें उस वक़्त के वायसराय लिनलिथगो भी शामिल थे.

जनम मुखर्जी कहते हैं कि, ‘लिनलिथगो उन्हें भारत का सबसे कमज़ोर गवर्नर कहते थे. सच्चाई तो ये है कि वो उन्हें हटाना चाहते थे. लेकिन, उनको इस बात की फ़िक्र थी कि इस फ़ैसले पर न जाने कैसी प्रतिक्रिया हो.’

सुज़ैना कहती हैं कि, ‘ये सब सुनना बड़ा मुश्किल है.’

मैं इस बात से हैरान हूं कि जनम और सुज़ैना का बंगाल के अकाल से एक निजी रिश्ता है. जनम और सुज़ैना दोनों के पिता लगभग उसी दौर में हम उम्र छोटे बच्चे थे. हालांकि, दोनों बिल्कुल ही अलग-अलग ज़िंदगियां जी रहे थे. अब उन दोनों का निधन हो चुका है. सुज़ैना के पास तो कम से कम कुछ तस्वीरें हैं.

पर, जनम के पास अपने पिता के बचपन की कोई तस्वीर नहीं है. वो कहते हैं कि, ‘आज मुझे जो कुछ भी पता है वो मुझे मेरे पिता ने अपने बचपन के अनुभव के तौर पर बताए थे और उन्होंने एक औपनिवेशिक युद्ध क्षेत्र से जुड़े अपने बुरे ख़्वाब भी मुझसे साझा किए थे.’

जनम कहते हैं कि, ‘मैं सोचता हूं कि उस वक़्त मेरे पिता की ज़िंदगी किस क़दर टूटी फूटी रही होगी और मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि उनकी औलाद के तौर पर मुझ पर इसका क्या असर हुआ होगा.’

और तभी वो ऐसी बात कहते हैं, जिसकी मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी.

जनम ने बताया कि, ‘मेरे दादा भी साम्राज्यवादी पुलिस बल में काम करते थे. इस तरह मेरे दादा भी कई तरह से उस उपनिवेशवादी हुकूमत से मिले हुए थे. सब कुछ समझने की हमारी प्रेरणा के पीछे ये दिलचस्प समानताएं भी हैं.’

बंगाल के अकाल में कम से कम 30 लाख लोगों की जान चली गई थी और उन लोगों की याद में न तो कोई स्मारक बना और न ही उनके लिए कहीं एक पट्टी लगी.

सुज़ैना कम से कम अपने दादा के एक स्मारक की तरफ़ तो इशारा कर ही सकती हैं.

वो कहती हैं कि, ‘हम जिस चर्च में पूजा करने जाते हैं, वहां उनकी याद में एक पट्टिका लगी है.’

वो बताती हैं कि चर्च में ये पट्टिका इसलिए लगी है, क्योंकि उनके दादा की कोई क़ब्र नहीं है. उनको ठीक ठीक ये भी नहीं पता कि उनके दादा के अवशेष शायद कोलकाता में हों, या न हों.

अपने दादा के लिए सुज़ैना सबसे ज़्यादा जो शब्द इस्तेमाल करती हैं, वो है मान-सम्मान का. हालांकि, वो उनकी नाकामियों को भी स्वीकार करती हैं.

सुज़ैना कहती हैं कि, ‘मेरे लिए ये क़बूल करना काफ़ी आसान है कि इतिहास जैसा हमें पढ़ाया गया, उससे कहीं ज़्यादा जटिल है. फिर भी मेरे लिए ये कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है कि जॉन हरबर्ट […] किसी भी तरह से अपनी शान के ख़िलाफ़ बर्ताव कर रहे थे.’

जनम मुखर्जी का नज़रिया इससे अलग है. वो कहते हैं कि, ‘नीयत से जुड़े इन सवालों में मेरी दिलचस्पी कभी नहीं रही. मेरी दिलचस्पी तो ऐतिहासिक घटनाक्रम में है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो कुछ घटित होता है, उस पर नीयत अक्सर मुलम्मा चढ़ा देती है.’

एक जटिल विरासत की छानबीन

सुज़ैना कहती हैं कि उनके लिए ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि उनके दादा ने अपनी प्रतिष्ठा के उलट बर्ताव कर रहे थे. वहीं जनम का कहना है कि उनकी दिलचस्पी इरादों से ज़्यादा ऐतिहासिक घटनाक्रम में है.

आठ साल की कोशिशों के बाद भी सुज़ैना के लिए ये मसला पेचीदा और बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है. मैं सोचती हूं कि महीनों की अपनी रिसर्च के बाद भी सुज़ैना जो कुछ सोचती और महसूस करती हैं, क्या उसे ‘शर्मिंदगी’ कहा जा सकता है?

वो मुझे बताती हैं कि उन्होंने अपना नज़रिया बदल लिया है. सुज़ैना का कहना है कि, ‘मुझे लगता है कि शर्मिंदगी से ये पूरा घटनाक्रम मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही केंद्रित हो जाता है. ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं कि मैं क्या सोचती हूं.’

‘मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ी परियोजना का हिस्सा है. जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक़्त हुआ क्या था और हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे. हम? मेरा मतलब है ब्रिटेन, मेरा ये देश.’

जनम भी मानते हैं कि, ‘एक औपनिवेशिक हुकूमत के अधिकारी की वारिस के तौर पर मुझे नहीं लगता कि कोई शर्मिंदगी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है. मुझे लगता है कि ये ब्रिटेन के लिए शर्मिंदा होने की बात है.’

जनम कहते हैं कि, ‘मेरे कहने का मतलब है कि बंगाल में लाखों लोग भूख से मर गए. तो मुझे लगता है कि ये निजी स्तर और सामूहिक तौर पर एक ऐतिहासिक घटना की समीक्षा है.’

सुज़ैना अपनी विरासत के बारे में सोच विचार कर रही हैं. वो अपनी तलाश के नतीजे अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से साझा करना चाहती हैं. हालांकि, उनको नहीं पता कि परिवार के बाक़ी लोग इस सच्चाई को किस तरह देखेंगे.

सुज़ैना को उम्मीद है कि शायद उनके बच्चे उन्हें वेल्श के पारिवारिक संग्रहालय में जमा दस्तावेज़ों के पहाड़ से ज़रूरी चीज़ें तलाशने में मदद करें.

आज जब ब्रिटेन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने युद्ध इतिहास और उपनिवेशवादी तारीख़ का सामना किस तरह करे, तो सुज़ैना के बच्चे भी एक जटिल निजी विरासत से जूझ रहे हैं. (bbc.com/hindi)

-मुकेश कुमार योगी

वर्ष 2009 में बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम प्रदान कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का बहुत बड़ा कदम उठाया गया. इससे शिक्षा से वंचित देश के लाखों बच्चों को लाभ जरूर हुआ लेकिन अधिनियम लागू होने के 15 साल बाद भी यदि हम धरातल पर वास्तविक स्थिति को देखें तो अभी भी हजारों और लाखों बच्चे किसी न किसी कारण स्कूल की दहलीज से दूर हैं. अकेले राजस्थान में ही दो लाख से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं. इनमें एक बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों के बच्चों की है. जो बेहतर रोजगार की तलाश में माता-पिता के साथ प्रवास करते हैं लेकिन उनके पास किसी प्रकार के उचित दस्तावेज़ नहीं होते हैं, जिसके कारण प्रवास स्थल के निकट स्कूल भी उन्हें एडमिशन देने से रोक देते हैं.

इसका एक उदाहरण राजस्थान के पाली जिला स्थित कालिया मगरा कॉलोनी है. जिला के सुमेरपुर ब्लॉक से करीब 24 किमी और सिंदूरू ग्राम पंचायत से लगभग पांच किमी दूर आबाद इस कॉलोनी में 40 आदिवासी परिवार आबाद है. जो आजीविका की तलाश में 35 वर्ष पूर्व उदयपुर जिला के कोटडा ब्लॉक स्थित विभिन्न गांवों से प्रवास कर यहां संचालित क्रेशर (पत्थर तोड़ने वाली मशीन) पर काम करने के लिए आए थे. लेकिन कई सालों तक उनके पास अपनी पहचान का कोई उचित दस्तावेज नहीं था. जिससे यह लोग किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित थे. इन 40 परिवारों में 3 से 14 वर्ष की उम्र के 80 बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं.

इस संबंध में 32 वर्षीय शांति बाई कहती हैं कि उनके तीन बच्चे हैं जिन्हें स्थानीय स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि उनके बच्चों के जन्म का कोई प्रमाण नहीं है. जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के सवाल पर शांति बाई के पड़ोसी 40 वर्षीय अन्ना राम कहते हैं कि कॉलोनी के सभी बच्चों का जन्म घर पर ही होता है. ऐसे में उनका प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? वहीं 38 वर्षीय वरदा राम गमेती बताते हैं कि "हम मजदूर लोग हैं, यदि अस्पताल का चक्कर लगाएंगे तो हमारी मजदूरी काट ली जाएगी. इसलिए कोई भी मजदूर अस्पताल की जगह पत्नी का घर पर ही प्रसव करवाता है, लेकिन इसके कारण बच्चों का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है."

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कोटडा आदिवासी संस्थान (केएएस) सहित स्थानीय स्तर पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं इन परिवारों के हितों में लगातार काम कर रही है. जिससे इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलने लगा है लेकिन बच्चों की शिक्षा का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुए है. इस संबंध में केएएस के निदेशक सरफराज़ शेख कहते हैं कि दो वर्ष पूर्व तक इन परिवारों के पास किसी प्रकार का पहचान पत्र तक नहीं था. जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था. यह परिवार सरकार की ओर से मज़दूरों के हितों में बनाये गए सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित थे. जिसके बाद संस्था की ओर से इस दिशा में पहल की गई. जिसकी वजह से आज इनके आधार कार्ड बन चुके हैं और यह परिवार कई योजनाओं का लाभ उठाने लगा है. लेकिन अभी भी बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हल नहीं हो सका है.

वह कहते हैं कि इसके लिए संस्था की ओर से सिंदूरू ग्राम पंचायत से संपर्क भी किया गया लेकिन सरपंच द्वारा यह कह कर प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया गया कि इन बच्चों के अभिभावक गांव के स्थाई निवासी नहीं है. इसके बाद हमारे द्वारा अलग-अलग स्तर पर पैरवी करने का कार्य किया गया. यह जहां से प्रवास होकर आये हैं वहां की ग्राम पंचायत से भी दस्तावेज के लिए संपर्क किया गया था. परंतु उनके द्वारा भी मना कर दिया गया और कहा गया कि गांव में भी इनका कोई भी प्रूफ नहीं है जिस आधार पर दस्तावेज दिया जाए. सरफराज़ बताते हैं कि कोटडा के एक समाजसेवी चुन्नी लाल ने संस्था के इस काम में मदद भी करना शुरू किया था. लेकिन एक दिन जब वह कोटडा ब्लॉक के उपखण्ड अधिकारी से दस्तावेज के सिलसिले में मिलकर लौट रहे थे तो सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इनके लिए दस्तावेज़ तैयार करने के काम रुक गया और बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका.

सरफराज़ शेख बताते हैं कि केएएस की सहयोगी संस्था श्रमिक सहायता एवं संदर्भ केंद्र के माध्यम से साल 2015 में भी बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किये गए थे. इसके लिए कालिया मगरा में एक बालवाड़ी केंद्र का निर्माण भी किया गया था. इसे बनाने में प्रवासी मज़दूरों ने भी अपना योगदान दिया था. इसमें प्रतिदिन 60 बच्चे पढ़ने आते थे. लेकिन कुछ वर्षों बाद उस केंद्र द्वारा सहयोग बंद कर देने से इसे चलाने की चुनौती आ गई. हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद न केवल बिना किसी प्रमाण पत्र के इन बच्चों का करीब के इंदिरा कॉलोनी स्थित प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन कराया गया बल्कि उन अधिकारियों की पहल पर बच्चों के आने जाने के लिए ऑटो की व्यवस्था भी की गई. लेकिन चार माह बाद पैसे नहीं मिलने के कारण ऑटो वाले ने आना बंद कर दिया. जब इस सिलसिले में विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनकी ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. जिसके बाद से अब तक बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से ठप है. वह कहते हैं कि यहां काम करने वाले मज़दूरों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है. वहीं इनकी मज़दूरी इतनी कम है कि वह अपने बच्चों का कहीं एडमिशन भी नहीं करा सकते हैं.

केएएस के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता शंकर लाल मीना, महिपाल सिंह राजपुरोही और गणेश विश्वकर्मा जैसे कुछ समाजसेवियों ने भी समय समय पर अपने स्तर से इन प्रवासी मज़दूरों के बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया. इसके लिए कॉलोनी में ही अस्थाई स्कूल चलाया गया जिससे इन बच्चों में शिक्षा की लौ जल सके. लेकिन यह सभी कोशिशें स्थाई साबित नहीं हो सकी. कभी संसाधनों के अभाव में तो कभी राजनीति के दबाव में यह स्कूल बहुत अधिक दिनों तक चल नहीं सके. जिससे इन प्रवासी मजदूरों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए है. हालांकि कई बार बच्चों के परिजनों द्वारा भी अलग अगल स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन देकर स्कूल या आंगनबाड़ी खोलने की मांग की गई, लेकिन इसका कोई सकारात्मक हल नहीं निकल सका है.

शिक्षा से यह दूरी धीरे धीरे बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेल रहा है. कुछ बच्चे घर का कार्य करने मे व्यस्त हो गए हैं तो कोई परिवार चलाने के लिए होटलों पर काम करने को मजबूर हो गया है. हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून में बिना किसी दस्तावेज के सभी बच्चो का स्कूल में प्रवेश देने की बात कही गई है. लेकिन अक्सर नियमों का हवाला देकर सरकारी स्कूल उन्हें बिना दस्तावेज़ के प्रवेश देने से इंकार कर देते हैं. ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? जरूरी है कि सरकार इस प्रकार के नियम बनाए जिससे कि ऐसे बच्चों के लिए किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना सरकारी स्कूलों तक पहुंच आसान हो सके. (चरखा फीचर)