-दिनेश श्रीनेत

यदि आप 55-60 की उम्र पार कर चुके हैं, जीवन में जी भरकर सारे अच्छे बुरे काम किए, कभी सोचा ही नहीं कि जो कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो अचानक धर्म-आध्यात्म में रुचि वास्तव में किसी सार्थक जवाब की तलाश न होकर ‘केमिकल लोचा’ भर है।  टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो रहा है और जीवन आपको निरर्थक लग रहा है।

सच्ची जिज्ञासा तो तब हो जब आपने 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध की तरह घर छोड़ा हो। एक उम्र के बाद जब सेक्स जीवन के केंद्र में नहीं रह जाता, कामकाज में भी नई ऊर्जा के साथ आए युवा आपकी जगह लेने लगते हैं तो आम भारतीय गृहस्थ भक्ति भाव में डूबने लगता है। सुबह शाम दो-दो घंटा मंदिर के आगे बैठने लगेगा। या तो ऐसा करके वह अपनी इंपार्टेंस दिखाना चाहता है या फिर शैलेंद्र के शब्दों में ‘बुढ़ापा देखकर रोया’ वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता है। 

बहुत प्रामाणिक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है मगर मैंने पाया है कि पश्चिमी देशों के बुजुर्ग इस उम्र में आने पर ज्यादातर वक्त अपने शौक वाले कामों में बिताते हैं। जैसे बागवानी, छोटे बच्चों को कुछ बताना-समझाना, फोटोग्राफी या फिर कुछ ऐसा हुनर सीखना जिसे जीवन भर दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं हासिल कर पाए थे।

यूरोपियन देशों में एक बड़ी पीढ़ी बुजुर्ग हो चली है, मगर उनका जीवन के प्रति नज़रिया बहुत अलग है। पश्चिमी दुनिया से आए अधिकतर टूरिस्ट 50 पार के ज्यादा दिखेंगे युवा कम। मुझे याद है कि जिन दिनों मोबाइल नहीं था तब भी भारत के तमाम इलाकों में हाथ में बड़े-बड़े मैप लिए, गले में कैमरा लटकाए, 60-70 वर्ष तक के कपल सडक़ों पर घूमते मिल जाते। वे बच्चों जैसे उत्साह से जीव-जंतुओं, जंगल, पहाड़ और आर्किटेक्चर को देखा करते हैं। ऐसा लगता है कि वे जीवन का एक-एक पल जी लेना चाहते हैं, न कि जीवन के प्रति उदासीन होकर किसी अन्य ‘हाइपोथेटिकल संसार’ (परलोक आदि) के बारे में सोचते हैं।

दर्शन जीवन का एक पक्ष है। मैं कौन हूँ? इस संसार में क्यों आया हूँ? मेरे जीने का मकसद क्या है? यह सवाल तो एक बच्चे या य़ुवा के मन में उठना चाहिए। जब आप जीवन का बड़ा हिस्सा जी चुके तो ‘मेरे जीवन का अर्थ क्या है’ ये जानकर क्या करेंगे?

सहज जिज्ञासा हो तो स्वागत है मगर ज्यादातर मिडिल क्लास हिंदुस्तानियों के लिए यह अपने दोहरे चरित्र को छुपाने का आसान तरीका है। सारा जीवन झूठ बोला, मक्कारी की, रिश्वत खाई, खुद के आगे किसी को कुछ समझा नहीं और जब लगा कि अब मैं पहले की तरह प्रासंगिक नहीं रह गया तो खुद का आदरणीय बनाए रखने का स्वांग शुरु हो गया। रातों-रात सर्वभक्षी से शाकाहारी हो गए। जवानी में मां-बाप के पास फटकते नहीं, अचानक से अपने पुरखों की याद आने लगी, नए तौर-तरीकों को शक की नजऱ से देखने लगे।

मैं सोचा करता था कि पिछली पीढ़ी के मुकाबले मेरी पीढ़ी के लोग बेहतर अभिभावक और ज्यादा जागरूक वरिष्ठ नागरिक साबित होंगे, मगर वे पिछली पीढ़ी से ज्यादा मूढ़ साबित हो रहे हैं।

मेरे समय की प्रेम विवाह करने वाली कन्याएं, जो अब अम्माएं बन चुकी हैं, प्रेम विवाह के नाम मरखनी गाय की तरह बिदकती हैं। अपने दौर के आवारा पिताजी अपनी कन्याओं पर खुद के पिताओं और चाचाओं से ज्यादा कड़ी नजऱ रखते हैं।

इतना ही नहीं, अभी इस दौर के हाथ में मोबाइल लिए वो माता-पिता जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं, पुराने माता-पिताओं से ज्यादा डॉमिनेटिंग साबित हो रहे हैं। गनीमत है नई टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था ने इस पीढ़ी को आजाद रहने के अनगिनत रास्ते दिए हैं।

जिस तरह पुराना सब कुछ अच्छा ही था एक मूर्खतापूर्ण धारणा है, उसी तरह से मौजूदा पीढ़ी पिछली से ज्यादा समझदार, प्रगतिशील और प्रबुद्ध है, इसका सामान्यीकरण करना दूसरी बड़ी मूर्खता है। देखें तो भारतीय मध्यवर्ग में पिछले 20-30 सालों में ढपोरशंखों की ऐतिहासिक बाढ़ आई है।

निर्मल ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे समाज में वयस्कता के सर्वसत्तावादी स्वरूप से असहमत हैं। ऐसे समाज में बुजुर्ग और बच्चे हाशिये पर रहते हैं। इसलिए भारत के मिडिल क्लास के लिए अधेड़ उम्र पार करने का मतलब है किसी फ्रस्टेशन में जीना या पाखंडी बन जाना।

हमारे समाज में अनावश्यक आदर भी बुजुर्गों को हाशिये पर धकेल देता है। वे अगर अपने तरीके से जीना भी चाहें तो सामाजिक अपेक्षाओं के चलते जी नहीं सकते।

जैसे नए-नए किशोर को सतर्क रहना पड़ता है कि कोई उसे यह न कहे कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, वैसे ही उन्हें भी दूसरों की अपेक्षाओं पर खुद को खरा साबित करते रहना पड़ता है। वे क्या पहन रहे हैं, किस तरह के शौक रखते हैं, कैसा संगीत सुनते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं। इन सब पर सोसाइटी की नजऱ रहती है।

गौर करें तो बच्चों-बुजुर्गों को अपने तरीके से चलाने और उनको एक मानसिक आइसोलेशन में धकेलना भी इस समाज से उपजी एक किस्म की वैचारिक और भावनात्मक हिंसा है। शुरू में जिस पाखंड का मैंने जिक्र किया वह अनायास ही नहीं आता, उसकी जड़ें इन्हीं सामाजिक मानदंडों में समाहित हैं। इसीलिए हर पीढ़ी कुंठित बुजुर्गों से भरी मिलती है।

बदलाव आया है, इंस्टाग्राम पर ऐसे कई इन्फ्लूएंसर हैं जो अपने तरीके से जीते हैं। बीते दिनों की एक्ट्रेस जीनत अमान भी उनमें से एक हैं। जो लोग उम्र के अंतिम दौर तक सक्रिय हैं, उन्होंने जीवन में संतुष्टि और सम्मान दोनों हासिल किया है।

भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंधों में हाल के वर्षों में गति आई है, और इसकी परिणति एक संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के रूप में देखी जा रही है. अमरीकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की आगामी भारत यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. अमरीका, भारत के विशाल कृषि और डेयरी बाजार में अपने उत्पादों के लिए अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत अपने किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सतर्क रुख अपनाए हुए है. इस लेख में हम भारत-अमरीका व्यापार वार्ता के संदर्भ में कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों, टैरिफ युद्ध की चुनौतियों और भारतीय किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे.

अमरीका लंबे समय से भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों, जैसे गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास, बादाम और डेयरी उत्पादों, के लिए भारतीय बाजार में आसान पहुंच की मांग कर रहा है. वर्तमान में भारत अमरीकी आयात पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, जो अमरीकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करता है. दूसरी ओर अमरीका का तर्क है कि भारत को अपने कृषि बाजार को और अधिक उदार करना चाहिए ताकि पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा मिले. अमरीकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने भारतीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को बार-बार उठाया है.

हालांकि, भारत के लिए यह इतना सरल नहीं है. भारत की अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, और लगभग 70 करोड़ लोग कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों से अपनी आजीविका चलाते हैं. भारतीय सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति किसान 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता. इसके विपरीत अमरीका अपने किसानों को प्रति व्यक्ति 26.8 लाख रुपये (लगभग 30,782 अमरीकी डॉलर) की औसत सहायता प्रदान करता है, जो भारतीय समर्थन से कहीं अधिक है.

भारत और अमरीका के बीच टैरिफ युद्ध का एक प्रमुख कारण दोनों देशों में किसानों को मिलने वाले सरकारी समर्थन में असमानता है. अमरीकी किसान मूल्य हानि कवरेज, कृषि जोखिम कवरेज, डेयरी मार्जिन कवरेज, और संघीय फसल बीमा जैसे कार्यक्रमों के तहत भारी सब्सिडी प्राप्त करते हैं. ये सब्सिडी अमरीकी उत्पादों को भारतीय बाजार में सस्ता बनाती हैं, जिससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है. उदाहरण के लिए, यदि भारत डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम करता है, तो अमरीकी डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ सकता है, जिससे भारतीय डेयरी किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है.

भारत सरकार अपने 111 मिलियन किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख करोड़ रुपये (57.5 बिलियन अमरीकी डॉलर) खर्च करती है, जबकि अमरीका 32.2 बिलियन डॉलर खर्च करके केवल 2 मिलियन किसानों को लाभान्वित करता है. प्रति किसान समर्थन की यह भारी असमानता भारतीय किसानों को असुरक्षित बनाती है. यदि टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो सस्ते अमरीकी उत्पाद, जैसे कपास, सोयाबीन, मक्का और सेब, भारतीय बाजार में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे कीमतों में भारी गिरावट और स्थानीय किसानों की आय में कमी हो सकती है.

-आर.के.जैन
देश के इतिहास में ये भी पहली हुआ था कि किसी मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गवाही देने के लिए पहुंचे हों। इसके बाद भी फिर कभी ऐसा नजारा सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिला। ये साल था 1970, जब कानूनी तौर पर छूट हासिल होने के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया था। 

उस दिन काफी गहमागहमी थी । देश की सबसे बड़ी अदालत में हर कोई चौकन्ना बैठा था। उस दिन एक खास मुकदमे की सुनवाई होनी थी, जिसमें एक अहम शख्सियत को गवाही देने के लिए आना था। एक कोर्टरूम के कटघरे में सोफे जैसी बड़ी कुर्सी लगाई गई थी । ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ कि किसी गवाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में सोफा लगाया गया हो। दरअसल, उस दिन वो शख्स गवाही देने आने वाला था, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की ताकत रखता है । हम बात कर रहे हैं देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि की। 

अब जानते हैं कि किस मुकदमे की सुनवाई के दौरान देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे थे। दरअसल, देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की 13 मई 1969 को मौत हो गई। इसके बाद वीवी गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया । बाद में फैसला लिया गया कि अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाए। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नाम से मशहूर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच तनातनी का माहौल बन गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी के विरोध को दरकिनार करते हुए नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का निर्णय लिया । 

इंदिरा गांधी का समर्थन, गिरि की जीत - 
सिंडिकेट से नाराज इंदिरा गांधी ने वीवी गिरि को समर्थन देने का ऐलान कर दिया । उन्?होंने कांग्रेस विधायकों और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की । नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरि और विपक्ष के उम्मीदवार सीडी देशमुख के बीच 16 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला हुआ। इसमें वीवी गिरि को जीत हासिल हुई। पहली वरीयता में उन्हें 48 फीसदी से ज्यादा वोट मिले। फिर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में उन्हें बहुमत मिल गया। बता दें कि वीवी गिरि ना केवल देश के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने, बल्कि अब तक इकलौते कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, जो बाद में राष्ट्रपति बने। 

एक गाँव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई।

कुछ दिनों बाद वह पत्नी से बोला- मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, आज ही के दिन एक बरस बाद लौट आऊँगा!! ऐसा कहकर वह चला गया!

पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया. पत्नी यहाँ अकेली थी, जो रोज सुबह नहा-धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी।

उसी बाजार में एक धनवान पुरूष भी रोज कार से सब्जी खरीदने आता था, वह रोज इस महिला को आते हुए देखता था. एक दिन वह उस महिला से बोला- आओ मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा।

नहीं! मै चली जाऊँगी.!

डरो मत !! मेरा घर भी अगली गली में है, मैं आपको सकुशल पहुँचा दूँगा।

वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरूष ने शांति-शालीनता के साथ उस स्त्री को उसके घर के सामने उतारा और चला गया।

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर न्यायपालिका के बारे में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने को कहा था।

उप राष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहता है।

उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है और वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फ़ैसला दे सकता है चाहे वो किसी भी मामले में क्यों न हो।

लेकिन उप राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकता है।

जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था?

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है। हर संस्था को अपनी सीमा में रह कर काम करना चाहिए। कोई भी संस्थान संविधान से ऊपर नहीं है।

उन्होंने बिलों पर फैसला लेने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा था,‘अदालतें राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकती हैं। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘भारत के राष्ट्रपति का पद काफी ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और उसे बचाने की शपथ लेते हैं। ये शपथ केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं। हाल ही में एक फ़ैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। आखिर हम कहां जा रहे हैं। देश में हो क्या रहा है? हमें ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है।’

धनखड़ ने कहा था, ‘तो हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जि़म्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि इस देश का क़ानून उन पर लागू तो होता नहीं।’

‘संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत न्यायपालिका के पास सिर्फ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके लिए पांच या इससे ज्यादा जजों की ज़रूरत होती है।’

उप राष्ट्रपति ने कहा था, ‘जिन जजों ने जिस तरह से राष्ट्रपति को आदेश जारी किया वो ऐसा था जैसे यही देश का कानून हो। वे संविधान की ताक़तों को भूल गए हैं। अनुच्छेद 145(3) को देखें तो जजों का वो समूह किसी मामले पर ऐसे फैसले कैसे दे सकता है। ख़ास कर तब जब ऐसे मामलों पर विचार के लिए आठ में से पांच जजों की जरूरत होती है।’

जज के घर पर कथित जले नोट

मिलने का मामला उठाया

उप राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली घर से कथित तौर पर जले नोट मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि ये घटना किसी आम आदमी के घर में होती तो बिजली की गति से कार्रवाई होती। लेकिन यहां तो बैलगाड़ी की रफ्तार से भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा, ‘विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हर सांसद, विधायक और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है लेकिन वे (जज) ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं।’

‘राज्यपालों के रवैये पर क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति’

कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने न्यायपालिका के बारे में उप राष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैं तो उपराष्ट्रपति के बयान पर टिप्पणी करने में संयम बरतूँगी। काश यह संयम उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते वक्त दिखाया होता।’

उन्होंने कहा, ‘मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के कानूनों को रोककर संविधान की धज्जियां उड़ायीं - उसके बारे में उपराष्ट्रपति का क्या कहना है?‘

उन्होंने कहा, ‘क्या वह नहीं देख रहे हैं कि आज राजभवन उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बेशर्मी से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की लाइन पर कार्यकर्ताओं जैसे चल रहे हैं?’

डीएमके ने न्यायपालिका पर उप राष्ट्रपति के बयान को ‘अनैतिक’ करार दिया है।

डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, ‘संविधान के मुताबिक़ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास अलग-अलग शक्तियां हैं। जब तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निस्संदेह ये बता दिया है संविधान की रक्षा करने का अधिकारी होने से किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो संसद में पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर रख सकता है। जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां अनैतिक हैं। हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि भारतीय संघ में कानून का शासन कायम है।’

सीपीआई नेता डी राजा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘ हमारी राजनीति में संविधान सबसे बड़ा है। कोई पद नहीं। लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने लिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए, ऐसे मामलों में स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं करते।’

उन्होंने लिखा, ‘उपराष्ट्रपति की टिप्पणी आरएसएस-भाजपा की ओर से विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को कमज़ोर करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को सही ठहराती है। हाल के वर्षों में ऐसी प्रवृति ख़तरनाक ढंग से बढ़ी है।’

कानून के जानकारों ने क्या कहा?

राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘आज की तारीख में पूरे देश में अगर किसी एक संस्थान पर भरोसा है तो वो है न्यायपालिका। जब कुछ सरकारें ज्यूडीशियरी के फ़ैसलों को पसंद नहीं करती, तो वो इस पर अपनी सीमा को पार करने का आरोप लगाती है। क्या उन्हें (धनखड़) पता है कि संविधान के अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं। वो कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता।’

पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने एएनआई से कहा, ‘उप राष्ट्रपति की टिप्पणी गलत है। इसमें बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही हैं और ये एक ओर झुकी हुई हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये सब करने से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जब आप कानूनी और भावनात्मक मुद्दों पर बात करते हैं तो सावधानी और संयम दोनों ही होना चाहिए। भावनाओं को भडक़ाने से आप दिमाग को वैधानिकता से दूर कर देते हैं। इससे पूरे विवाद के बारे में गलत धारणा बन जाती है, जिसके आगे जाकर गलत नतीजे हो सकते हैं। ऐसी टिप्पणियों से बनने वाली धारणा सिस्टम को बदनाम करती है।’

-आर.के.जैन

आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाकर मार डालने के अपराध में शामिल महेंद्र हेम्ब्रम को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे ग्राहम स्टेन्स । ओडिशा के आदिवासी इलाकों में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। 30 सालों से वहां एक्टिव थे।

22-23 जनवरी 1999 के रात की बात है जब वह अपने दो बेटों 10 साल के फिलिप और 6 साल के टिमोथी के साथ ग्राहम अपनी जीप में सो रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी जीप में आग लगा दी। उन्हें शक था कि ग्राहम सेवा की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं। अपने 2 बेटों के साथ ग्राहम स्टेन्स जीप में जिंदा जलकर मर गए।

इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इस केस में 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमे 14 लोग दोषी पाए गए पर सजा 3 को ही हुई। सजा पाए इन्हीं लोगों में से एक था महेंद्र हेम्ब्रम। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन 25 साल की कैद के बाद अब उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया गया है क्योंकि कैद मे उसका व्यवहार ‘ अच्छा ‘ पाया गया है।

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, महेंद्र हेम्ब्रम की रिहाई के लिए ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (Odisha State Sentence Review Board) ने सिफारिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने जेल में ‘अच्छे व्यवहार’ के आधार पर हेम्ब्रम को रिहा करने का आदेश दिया। 25 साल की उम्र में सजा मिली । 50 साल का हेंब्रम बुधवार को जेल से बाहर आया। स्वागत में उसके समर्थकों ने उसे माला पहनाई और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए।

-जूलिया ग्रैंची

वैसे टीवी देखते हुए या मोबाइल फ़ोन चलाते हुए भोजन करना भी आसान ही होता है, लेकिन विज्ञान इसका दूसरा पक्ष हमारे सामने रखता है।

विज्ञान यह बताता है कि आपका धीरे-धीरे और सोच-समझकर भोजन करना आपकी सेहत पर असर डाल सकता है।

दरअसल, जिस गति से आप खाना खाते हैं, उसका असर आपके जीवन पर पड़ता है।

इसमें पाचन और संतुष्टि से लेकर शरीर के वजन का प्रबंधन और आपकी पूरी सेहत शामिल होती है।

खाना पचाने में आसानी

लिविया हेसेगावा, ब्राजील की यूनिवर्सिटी ऑफ़ साउ पाउलो में एक प्रशिक्षित न्यूट्रिशनिस्ट हैं।

वो बताती हैं, ‘धीरे-धीरे खाना खाने से भोजन छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे पाचन आसान हो जाता है। मैं अक्सर अपने मरीजों को यह सामान्य बात याद दिलाती रहती हूं कि पेट में दांत नहीं होते हैं। इसलिए, जब पेट में खाना बड़े-बड़े टुकड़ों के रूप में पहुंचता है, तो पाचन क्रिया धीमी और कम प्रभावी हो जाती है।’

वो कहती हैं, ‘भोजन को ज़्यादा चबाने से लार में पाचन में मददगार एन्ज़ाइम का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे पोषक तत्व बेहतर ढंग से शरीर में घुलमिल पाते हैं।’

यदि भोजन ठीक ढंग से चबाया नहीं जाए, तो पेट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण पेट फूल सकता है और पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है।

हेसेगावा कहती हैं, ‘यही वजह है कि कुछ लोगों का खाना खाने के कई घंटों बाद तक पेट फूला हुआ रहता है और उन्हें सुस्ती महसूस होती है।’ लेकिन एक निवाले को कितनी देर तक चबाए जाए इसका कोई तय समय नहीं है।

विशेषज्ञ यह सुझाव देते हैं कि गिनती पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि खाना जब पेट में पहुंचे तो वो नरम हो, और उसकी मात्रा ऐसी हो, जो आसानी से पच सके।

हेसेगोवा कहती हैं, ‘भोजन करते समय ध्यान भटकना, जैसे टीवी देखना, फ़ोन का इस्तेमाल करना, या बातें करना, भोजन चबाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण आप खाना जल्दी-जल्दी चबाते हैं, और आपके शरीर में ज़्यादा हवा जाती है, नतीजतन आपका पेट फूल जाता है।’

-महजूबा नौरोजी

तालिबान ने 2021 में सत्ता में आने के बाद 12 साल से अधिक उम्र की लड़कियों की शिक्षा और नौकरी पर रोक ला दी।

इसके कारण कई युवतियों और महिलाओं को कालीन बुनने जैसे काम करने पड़ रहे हैं। कालीन बुनना उन कामों में शामिल जिन्हें तालिबान के शासन में महिलाओं को करने दिया जाता है।

22 साल की शकीला कभी छात्रा थीं और वह वकील बनने का सपना देखती थीं लेकिन अब वह अपने परिवार के कालीन व्यवसाय को चला रही हैं।

शकीला ने मुझे बताया, ‘हम कालीन बुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और हमारे पास कोई और काम नहीं है।’

शकीला और उनकी दो बहनों के बनाए एक कालीन को पिछले साल कज़ाकिस्तान की एक प्रदर्शनी में रखा गया था।

13 वर्ग मीटर का यह बेहतरीन रेशमी कालीन 18 हजार डॉलर में बिका था।

लेकिन अफग़़ानिस्तान के भीतर कालीन बहुत कम कीमत पर बिकते हैं। इसके कामगार कम वेतन वाली मज़दूरी में फंस जाते हैं।

अफग़़ानिस्तान में हाथ से बुने हुए कालीन की औसतन कीमत 100-150 डॉलर प्रति वर्ग मीटर होती है।

मुश्किल के वक्त की लाइफ लाइन

ये बहनें काबुल के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित गरीब दश्त-ए-बरची इलाके में अपने बुजुर्ग माता-पिता और तीन भाइयों के साथ एक साधारण दो बेडरूम वाले किराए के मकान में रहती हैं।

इनमें से एक कमरे को कालीन बनाने के कारखाने में बदल दिया गया है।

शकीला बताती हैं, ‘मैंने 10 साल की उम्र में बुनाई सीखी थी। मेरे पिता ने मुझे यह तब सिखाया जब वह एक कार दुर्घटना से उबर रहे थे।’

कठिनाई के समय में जो कौशल आवश्यक था, वह अब परिवार की जीवन रेखा बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार करीब 1।2 से 1।5 मिलियन अफग़़ानों की आजीविका कालीन बुनाई उद्योग पर निर्भर करती है। इसमें करीब 90 फीसदी महिलाएं कार्य कर रही हैं।

शकीला की बहन समीरा 18 साल की हैं और वह पत्रकार बनना चाहती थी। मरियम 13 साल की हैं। वह करियर का सपना देख पातीं उसके पहले ही उनका स्कूल जाना बंद हो गया।

तालिबान की वापसी से पहले ये तीनों बहनें सईद अल-शुहादा हाई स्कूल की छात्रा थीं लेकिन 2021 में स्कूल में हुए घातक विस्फोट के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया।

इस विस्फोट में 90 लोग मारे गए थे। इसमें से ज़्यादातर युवा लड़कियां थीं। इसमें 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

इस घटना को देखते हुए किसी त्रासदी के डर से उनके पिता ने स्कूल से निकालने का निर्णय लिया।

इस विस्फोट के समय समीरा स्कूल में ही थी। इस सदमें से अभी तक वह उबर नहीं पाई हैं। वह अपनी बात कहने के लिए संघर्ष करती हैं और हकलाती हैं। फिर भी वह औपचारिक शिक्षा में वापस लौटने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।

वह कहती हैं, ‘मैं वास्तव में अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अब सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और आत्मघाती बम विस्फोट कम हुए हैं लेकिन स्कूल अभी भी बंद हैं। ऐसे में हमें काम करना पड़ रहा है।’ पिछली सरकार ने इस हमले के लिए तालिबान को दोषी ठहराया था। यह अलग बात है कि तालिबान ने इसमें अपनी संलिप्तता से इंकार किया था।

लड़कियों की शिक्षा का दुश्मन है तालिबान

शकीला, समीरा और मरियम का मानना है कि वर्तमान शासक ‘लड़कियों की शिक्षा के दुश्मन हैं।’ तालिबान ने बार-बार कहा है कि लड़कियों को स्कूल लौटने की अनुमति तभी दी जाएगी जब पाठ्यक्रम इस्लामी मूल्यों के अनुरूप तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

काबुल स्थित एल्मक बाफ्ट कारखानें में दमघोंटू हवा के बीच 300 महिलाएं और लड़कियां तंग जगह में कालीन बुन रही हैं। एक और कारखाने में 126 युवा लड़कियां 23 करघों पर काम कर रही हैं।

सालेह हस्सानी 19 वर्ष की हैं। 17 साल की आयु तक वह पूरी तरह से समर्पित छात्रा थी। उन्होंने दो वर्ष तक पढ़ाया और तीन महीने तक पत्रकारिता का भी अध्ययन किया।

वह हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, ‘अब हम लड़कियों को पढऩे का मौका नहीं मिलता है। इन्हें हालात ने हमसे वह छीन लिया है और इसलिए हमें कारखाने का रुख करना पड़ा।’

तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि 2024 के पहले छह महीनों में 2।4 मिलियन किलोग्राम से अधिक कालीन पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रिया और अमेरिका जैसे देशों को निर्यात किए गए। इनकी कीमत 8.7 मिलियन डॉलर है।

महिलाओं पर प्रतिबंध से एक बिलियन डॉलर तक नुकसान

निसार अहमद हसीनी, एक काले रंग का सर्जिकल फेस मास्क पहने हुए, अपनी उंगलियों से महसूस करके दो बुनकरों के काम की जांच कर रहे हैं।

इमेज कैप्शन,तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि 2024 के पहले छह महीनों में 8.7 मिलियन डॉलर के कालीन एक्सपोर्ट किए गए।

इस निर्यात में उछाल के पीछे एक चिंताजनक विसंगति छिपी हुई है।

कालीन बुनने वालों का कहना है कि वे प्रत्येक वर्ग मीटर कालीन पर वह करीब 27 डॉलर ही कमाते हैं। आमतौर पर एक कालीन बनाने में करीब एक महीने का समय लगता है।

10 से 12 घंटे तक चलने वाली लंबी और थकाऊ शिफ्ट के बावजूद वह एक दिन में एक डॉलर से भी कम कमा पाते हैं।

एल्मक बाफ्ट कंपनी के प्रमुख निसार अहमद हसीनी ने मुझे बताया कि वे अपने कर्मचारियों को 39 से 42 डॉलर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान करते हैं।

उनका यह भी दावा है कि उन्हें हर दो सप्ताह में भुगतान किया जाता है। उन्हें दिन में 8 घंटे काम करना होता है।

उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार के आने के बाद उनके संगठन ने स्कूलों के बंद होने से पीछे छूट गए लोगों की सहायता करना अपना मिशन बना लिया।

वह कहते हैं, ‘हमने कालीन बुनाई और ऊन कताई के लिए तीन कारखानें लगाए। यहां से करीब 50 से 60 फीसदी कालीन पाकिस्तान को निर्यात किया जाता है। इसके अलावा चीन, अमेरिका, तुर्की, फ्रांस और रूस भेजा जाता है।’

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। साल 2020 से अब तक यह 29 फीसदी तक सिकुड़ गई है और महिलाओं पर प्रतिबंधों के कारण एक बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है।

-आमिर खान

भारत मनोरंजन और मीडिया उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यह तेजी से बढ़ रहा है और लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य में फल-फूल रहा है। हम इंटरनेट कनेक्शन पर ऑडियो और वीडियो फाइलों को निरंतर प्रसारित करने की सेवाओं, क्षेत्रीय भाषा निर्माणों और तकनीक-प्रेमी दर्शकों के उदय से प्रेरित विविध प्लेटफार्मों पर सामग्री निर्माण में उछाल देख रहे हैं, जो ताजा, आकर्षक और समावेशी कथाओं की मांग करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, न केवल मनोरंजन के स्रोत के रूप में बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आर्थिक विकास और वैश्विक प्रभाव के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसे संक्षिप्त शब्द  वेव्स के नाम से जाना जाता है, 1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई, महाराष्ट्र में भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो भारत के बढ़ते सम्मान और उसकी बढ़ती पहचान का गवाह होगा और वेव्स बाज़ार इस आयोजन का एक प्रमुख भाग है। उद्योग में दशकों बिताने वाले व्यक्ति के रूप में, मेरा मानना है कि कहानी सुनाने में एकजुट होने, प्रेरित करने और बदलने की ताकत है। वेव्स और वेव्स बाज़ार के साथ, हम वैश्विक मनोरंजन समुदाय के लिए अधिक सहयोगी और समावेशी भविष्य बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहे हैं।

वेव्स बाज़ार वैश्विक मनोरंजन इकोसिस्टम में पेशेवरों, व्यवसायों और रचनाकारों को जोडऩे के लिए तैयार किया गया एक क्रांतिकारी ऑनलाइन बाज़ार बनने का प्रयास है। सहजता से और मिलजुलकर काम करने को बढ़ावा देने के अपने मिशन के साथ, वेव्स बाज़ार मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए अंतिम व्यावसायिक केन्द्र के रूप में काम करने का प्रयास करता है, जिससे पेशेवरों को अपनी पहुँच का विस्तार करने, नए अवसरों की खोज करने और उच्च-मूल्य वाली साझेदारियों में शामिल होने में मदद मिलती है। 27 जनवरी, 2025 को केन्द्रीय सूचना और प्रसारण, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया, वेव्स बाज़ार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वेव्स शिखर सम्मेलन को एक प्रमुख कार्यक्रम में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्वपूर्ण साधन है, जो वित्त और अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के लिए दावोस शिखर सम्मेलन जैसा है।

मेरा मानना है कि शुरूआत के बाद से, एमऔरई सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों से 5500 खरीदार, 2000 से ज़्यादा विक्रेता और लगभग 1000 प्रोजेक्ट पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। लंबे समय में, पोर्टल को एमऔरई उद्योग के लिए एक व्यापक कंटेंट मार्केटप्लेस और नेटवर्किंग हब के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जिसमें एआई-संचालित प्रोफाइलिंग और मैचमेकिंग टूल शामिल हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म के भीतर ऑनलाइन पिचिंग सेशन, वर्चुअल बी2बी मीटिंग, वेबिनार और बहुत कुछ की मेजबानी करेगा।

वेव्स बाज़ार एक अनूठा ई-मार्केटप्लेस है जो मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है- जिसमें फि़ल्म, टेलीविजऩ, एनीमेशन, गेमिंग, विज्ञापन, एक्सआर, संगीत, साउंड डिज़ाइन, रेडियो और बहुत कुछ शामिल है। यह प्लेटफ़ॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उद्योग के पेशेवर आसानी से अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर सकें, संभावित ग्राहकों से जुड़ सकें और सार्थक सहयोग प्राप्त कर सकें।

चाहे आप एक फिल्म निर्माता हों जो एक प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश कर रहे हों, एक विज्ञापनदाता जो सही मंच की तलाश कर रहे हों, एक गेम डेवलपर जो निवेशकों की तलाश कर रहे हों, या एक कलाकार जो अपने काम को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हों, वेव्स बाजार उद्योग के पेशेवरों को नेटवर्क, सहयोग और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक गतिशील स्थान प्रदान करने की आशा करता है।

वेव्स बाजार एक एकीकृत बी2बी बाज़ार है जो वैश्विक मनोरंजन उद्योग के जुडऩे, सहयोग करने और बढऩे के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। फिल्म, टेलीविजन, संगीत, गेमिंग, एनीमेशन, विज्ञापन और एक्सआर, एआर और वीआर  जैसी इमर्सिव तकनीक के पेशेवरों को एक साथ लाकर, यह प्लेटफ़ॉर्म विविध रचनात्मक क्षेत्रों में लिस्टिंग, खोज और लेन-देन के लिए एक व्यापक स्थान प्रदान करता है। चाहे आप वितरण चाहने वाले निर्माता हों, नए आईपी की तलाश करने वाले गेम डेवलपर हों या लाइसेंसिंग अवसरों की तलाश करने वाले साउंड डिज़ाइनर हों, वेव्स बाज़ार श्रेणी-विशिष्ट लिस्टिंग, सुरक्षित व्यूइंग रूम और क्यूरेटेड नेटवर्किंग सुविधाओं के साथ पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।

निर्बाध व्यावसायिक संपर्कों के लिए डिज़ाइन किया गया, वेव्स बाज़ार विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को भौगोलिक सीमाओं के बिना सही साझेदार और अवसर खोजने में सक्षम बनाता है। विक्रेता- फिल्म स्टूडियो और एनीमेशन हाउस से लेकर पॉडकास्ट क्रिएटर और मार्केटिंग एजेंसियों तक-निवेशकों, वितरकों और सहयोगियों के वैश्विक दर्शकों के सामने अपनी सेवाएँ और सामग्री प्रदर्शित कर सकते हैं। साथ ही, खरीदारों को उच्च-गुणवत्ता वाली, अत्याधुनिक परियोजनाओं तक पहुँच प्राप्त होती है, जबकि निवेशक सह-निर्माण सौदों और स्केलेबल उपक्रमों की खोज करते हैं। यह प्लेटफॉर्म उद्योग की घटनाओं, देखने के कमरों, निवेशक मीट-अप और लाइव स्क्रीनिंग तक विशेष पहुँच को भी एकीकृत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सार्थक सौदे वर्चुअल बातचीत से परे हों।

वेव्स बाजार का मुख्य आकर्षण 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के बीकेसी स्थित जियो कन्वेंशन सेंटर में होने वाले वेव्स शिखर सम्मेलन में इसकी वास्तविक उपस्थिति होगी। डिजिटल मार्केटप्लेस से चुने गए प्रतिभागियों को शीर्ष-स्तरीय हितधारकों के साथ व्यक्तिगत रूप से पिच, नेटवर्क और सौदे करने का अवसर मिलेगा। क्यूरेटेड स्क्रीनिंग से लेकर लाइव चर्चा और सहयोग मंचों तक, यह शिखर सम्मेलन मनोरंजन नेटवर्किंग के भविष्य को आकार देने के लिए डिजिटल और गैर-डिजिटल को मिलाता है। अपने अभिनव दृष्टिकोण के साथ, वेव्स बाज़ार सिर्फ एक मंच नहीं है - यह एक स्मार्ट, अधिक कनेक्टेड और वैश्विक रूप से समावेशी मनोरंजन उद्योग की दिशा में एक आंदोलन है।

-अशोक दाहाल

करीब 17 साल पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को शाही परिवार का निवास नारायणहिटी दरबार छोडऩा पड़ा था। इसके बाद से वह समय-समय पर अपना बयान जारी करते रहते हैं।

नेपाली नववर्ष की पूर्व संध्या पर भी एक बयान उन्होंने जारी किया है लेकिन इस बार इसकी काफी चर्चा है। उन्होंने पहली बार कहा है कि वह अब भी ‘संवैधानिक राजशाही’ के पक्ष में हैं।

इन दिनों ज्ञानेंद्र शाह नेपाल की राजनीति में दोबारा सक्रिय हैं। सरकार और लोकतंत्र समर्थक दल कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा करना जारी रखा तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है।

इस माहौल में भी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपने संदेश में यह भी कहा है कि देश की पूरी व्यवस्था को नए सिरे से सोचना चाहिए।

पिछले महीने राजशाही समर्थकों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, जो बाद में हिंसक हो गया था। इसमें दो लोगों की मौत भी हो गई थी। इसके साथ ही कई जगहों पर आगजनी, तोडफ़ोड़ और लूटपाट की भी घटनाएं हुई थीं।

इन घटनाओं के बाद लोकतंत्र समर्थक दलों ने ज्ञानेंद्र शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञानेंद्र शाह ने इन घटनाओं पर दुख जताया है।

ज्ञानेंद्र शाह ने 11 जून 2008 को दरबार छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने खुद को लंबे समय तक ‘पूर्व राजा’के तौर पर ही पेश किया।

पिछले चार साल से वह हर नववर्ष पर खुद को पूर्व राजा बताते हुए शुभकामना संदेश जारी कर रहे थे लेकिन 14 अप्रैल 2022 को उन्होंने ‘पूर्व’ शब्द हटाकर खुद को ‘श्री 5 महाराजाधिराज’ लिखा।

बीबीसी ने बीते पांच सालों के दौरान ज्ञानेंद्र शाह की तरफ से नववर्ष पर जारी किए गए सभी शुभकामना संदेशों का अध्ययन किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर उसके मायने क्या हैं?

शुभकामना संदेशों में बदली ‘राजनीतिक भाषा’

साल 2021 के नए वर्ष पर दिए गए शुभकामना संदेश में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक दलों में आपसी समझ नहीं है।

उन्होंने कहा कि देश में राजनीति करने वालों को नैतिकता, जनता के प्रति जि़म्मेदारी, ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए।

साल 2022 के नए साल पर दिए गए संदेश में उन्होंने अपने नाम के आगे से ‘पूर्व’ शब्द हटा दिया।

इस बार उन्होंने सरकार को यह कहकर सावधान किया कि देश को किसी एक देश के साथ पूरी तरह न जुडऩा चाहिए और न किसी देश से दूरी बनानी चाहिए।

इस साल उनका नाराजग़ी भरा रुख़ पहले से ज़्यादा साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े-बड़े नारे, वादे और बिना मतलब के बदलाव से आम लोग न तो शांत हैं और न ही संतुष्ट हैं।

यह सोचने की बात है। उसी साल नेपाल में स्थानीय, राज्य और केंद्रीय चुनाव हुए। इन चुनावों में जनता का भरोसा पुराने राजनीतिक दलों पर कम होता दिखा।

साल 2023 में दिए गए नए साल के संदेश में ज्ञानेंद्र शाह ने कहा था कि आज की युवा पीढ़ी सरकार की व्यवस्था और उसके कामकाज से बहुत नाराज़ है।

उन्होंने कहा था कि पिछले 30 साल से जो कोशिशें हो रही हैं, उनसे युवा अब पूरी तरह नाराज़ होकर बदलाव की सोच रखने लगे हैं।

पिछले साल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने राज्य चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी राज्य चुनाव में वोट नहीं दिया।

उसी साल दिए गए संदेश में ज्ञानेंद्र शाह ने कहा कि आम लोगों की उम्मीदों और भावनाओं को समझते हुए आगे बढऩा चाहिए।

साल 2024 के नए साल पर उन्होंने कहा कि जो लोग देश से प्यार करते हैं और जनता की भलाई चाहते हैं, उन्हें मिलकर एक सोच बनानी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में कानून, नियम, बोलचाल और काम करने का तरीका तो बदला है लेकिन असली बदलाव नहीं आया।

उन्होंने देश की अस्थिरता पर चिंता जताते हुए कहा कि अब समय है कि सब कुछ दोबारा सोचें, मिलकर बात करें, किसी को अलग न करें और सही सोच के साथ आगे बढ़ें।

राजशाही के पक्ष में पूर्व राजा का बयान

नववर्ष के अलावा दशहरा, दीपावली, लोकतंत्र दिवस जैसे कई मौकों पर दिए गए शुभकामना संदेशों में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने बीते कुछ सालों में राजनीतिक असंतोष के साथ-साथ व्यवस्था में बदलाव को लेकर भी अपनी राय रखी है।

जानकारों का कहना है कि उन्होंने कई बार इन संदेशों के ज़रिए अपने विचार सामने रखे हैं। इस बार उन्होंने पहली बार वीडियो संदेश के ज़रिए नववर्ष की शुभकामना दी है।

इस संदेश में उन्होंने साफ शब्दों में खुद को संवैधानिक राजशाही के पक्ष में बताया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है, ‘जनता की भावनाओं के मुताबिक़ चलने वाले बहुदलीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही की परंपरा में हमारी आस्था रही है।’

उन्होंने यह भी कहा कि जनता की बदलती इच्छाओं को समझा जाना चाहिए और वह इस बात को साफ मानते हैं कि राज्य शक्ति का असली स्रोत जनता ही होती है।

हालांकि, ‘बाह्रखरी’ नाम के समाचार पोर्टल के चीफ़ एडिटर प्रतीक प्रधान का मानना है कि पूर्व राजा के हाल के संदेशों में दोबारा सक्रिय होने की इच्छा दिखाई देती है।

उन्होंने कहा, ‘लगता है कि पूर्व राजा को अब यह यकीन होने लगा है कि उन्हें जनता ने नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों ने हटाया था। उन्हें लगने लगा है कि जनता उनके साथ है और संवैधानिक राजशाही के नाम पर वो राजशाही को फिर से वापस लाकर अपने तरीके से शासन चला सकते हैं।’

प्रतीक प्रधान का यह भी कहना है कि नेपाल में राजशाही इसलिए ख़त्म हुई क्योंकि ज्ञानेंद्र शाह खुद कार्यकारी शासन को अपने हाथ में लेना चाहते थे।

‘घटना और विचार’ साप्ताहिक पत्रिका के चीफ़ एडिटर देवप्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि पूर्व राजा ने अपने हालिया संदेश में संवैधानिक राजशाही को लेकर दोबारा साफ बात इसलिए कही है ताकि यह शंका दूर हो कि वह किसी आंदोलन के ज़रिए राजशाही को पूरी तरह वापस लाना चाहते हैं।

त्रिपाठी कहते हैं, ‘मुझे लगता है उन्होंने यह महसूस किया कि यह साफ़ कर देना ज़रूरी है कि वह जिस राजशाही की बात कर रहे हैं, वह संवैधानिक होगी।’

उन्होंने यह भी कहा, ‘कई बातों से यह समझा जा सकता है कि पूर्व राजा अब राजशाही की वापसी के पक्ष में हैं। वह काफ़ी समय से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक मेल-जोल को लेकर एक जैसे ही संदेश देते आए हैं।’

क्या आंदोलन से राजशाही वापस आ सकती है?

पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में अगर आंदोलन होता है, तो क्या उससे राजशाही लौट सकती है?

इस पर पत्रकार प्रतीक प्रधान और देवप्रकाश त्रिपाठी का साफ कहना है कि आंदोलन के ज़रिए राजशाही की वापसी संभव नहीं है।

प्रतीक प्रधान कहते हैं, ‘मुझे अफ़सोस होता है जब मैं देखता हूं कि पूर्व राजा कुछ ग़लत लोगों को आगे करके अपनी भावनाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं।’

उनका कहना है, ‘अगर लोकतंत्र में फिर से राजशाही लानी है, तो उसे जनता के द्वारा चुना जाना होगा। इसके लिए संविधान को बदलना पड़ेगा और ऐसा करने का एकमात्र तरीका चुनाव है। आंदोलन से यह मुमकिन नहीं है।’

देवप्रकाश त्रिपाठी भी यही मानते हैं कि जब तक बड़े राजनीतिक दल साथ न दें, तब तक किसी आंदोलन से राजशाही की वापसी संभव नहीं है।

वह कहते हैं, ‘सिर्फ राजा की इच्छा से राजशाही नहीं लौटती। यह तभी मुमकिन है जब कांग्रेस और एमाले जैसे बड़े दल सहमत हों। अगर ये पार्टियां साथ नहीं देतीं तो फिर राजशाही का लौटना लगभग असंभव है।’

त्रिपाठी का यह भी कहना है कि अगर किसी तरह राजशाही लौट भी आएगी तो वह ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी।

‘राजनीतिक इरादे की झलक’

नए साल के अपने हालिया शुभकामना संदेश में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल में राजशाही की भूमिका की चर्चा की है। उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया है कि पृथ्वीनारायण शाह के ‘दिव्योपदेश’ को देश चलाने का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने देश में सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की बात की है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि जिस तरह राप्रपा के नेता ‘संरचनात्मक बदलाव’ की बात करते हैं, वैसी ही सोच अब जरूरी है।

अपने संदेश में उन्होंने कहा है, ‘जनता की भावनाएं और इच्छाएं समझकर देश की पूरी व्यवस्था में बदलाव और सुधार की ज़रूरत साफ़ तौर पर दिखती है।’

पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी का मानना है कि पूर्व राजा काफी पहले से इस तरह के बदलाव की बात करते आ रहे हैं।

उन्हें लगता है कि ज्ञानेंद्र शाह की ये सोच नारायणहिटी दरबार छोडऩे के बाद से ही उनके बयानों में दिखता रहा है।

-ब्रैंडन ड्रेनॉन

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दी जाने वाली दो अरब अमेरिकी डॉलर (कऱीब 2 लाख करोड़ रुपये) की फंडिंग रोक रहा है।

दरअसल दुनिया के सबसे नामचीन शिक्षा संस्थानों में शुमार हार्वर्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने मांगों की एक सूची भेजी थी। यूनिवर्सिटी ने उन मांगों को अस्वीकार कर दिया था।

इसके कुछ घंटों बाद हार्वर्ड की फ़ंडिंग को रोक दिया गया।

अमेरिकी शिक्षा विभाग ने एक बयान में कहा, ‘हार्वर्ड का बयान उस चिंताजनक मानसिकता की झलक है जो हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में दिखती है।’

व्हाइट हाउस ने पिछले हफ़्ते हार्वर्ड को मांगों की एक सूची भेजी थी।

अमेरिका राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा था कि यह सूची कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लडऩे के लिए बनाई गई थी। इस पत्र में मांग की गई थी कि यूनिवर्सिटी अपने प्रशासन, भर्ती और दाख़िले की प्रक्रियाओं में बदलाव करे।

हार्वर्ड ने सोमवार को इन मांगों को ख़ारिज करते हुए कहा था कि व्हाइट हाउस उसपर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है।

ट्रंप को दी चुनौती

यह अमेरिका का पहला बड़ा विश्वविद्यालय है जिसने ट्रंप की नीतियों में बदलाव के दबाव को नकारा है।

व्हाइट हाउस ने हार्वर्ड से जो मांगें की थीं उनसे विश्वविद्यालय के संचालन में बदलाव आ जाता और वो काफ़ी हद तक सरकार के नियंत्रण में चला जाता।

पिछले साल गज़़ा में युद्ध और इसराइल के लिए अमेरिकी समर्थन के ख़िलाफ़ अमेरिकी कॉलेजों में प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रमुख विश्वविद्यालयों पर इन प्रदर्शनों के दौरान यहूदी छात्रों की हिफ़ाज़त करने में विफल रहने का आरोप लगाया है।

सोमवार को हार्वर्ड समुदाय के अध्यक्ष एलन गार्बर ने एक पत्र में कहा कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को 'मांगों की विस्तृत सूची भेजी है, जिनके पूरा न होने पर सरकार के साथ वित्तीय संबंध टूट सकते हैं।

उन्होंने लिखा, ‘हमने अपने कानूनी सलाहकार के ज़रिए ट्रंप प्रशासन को बता दिया है कि हम उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता या अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं छोड़ेगा।’

एलन गार्बर ने कहा कि हार्वर्ड ने यहूदी-विरोधी भावना से लडऩे के अपने फज़ऱ् को ‘हल्के में’ नहीं लिया है, लेकिन सरकार उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘सरकार की कुछ मांगें यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के उद्देश्य से हैं, लेकिन अधिकतर मांगें हार्वर्ड पर प्रत्यक्ष सरकारी रेगुलेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं।’

शिक्षा विभाग ने रोकी फ़ंडिंग

गार्बर के पत्र के बाद, अमेरिकी शिक्षा विभाग ने कहा कि वह हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2।2 बिलियन डॉलर के अनुदान और 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों पर तत्काल रोक लगा रहा है।

शिक्षा विभाग ने कहा, ‘हाल के वर्षों में कैंपसों में पढ़ाई में जो बाधाएं आई हैं, वह अस्वीकार्य है।’

बयान में कहा गया, ‘यहूदी छात्रों का उत्पीडऩ सहन नहीं किया जा सकता। अगर वो फ़ंडिंग जारी रखना चाहते हैं तो इस समस्या को गंभीरता से लें और सार्थक बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हों।’

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को अपने पत्र में कहा, ‘हार्वर्ड हाल के वर्षों में बौद्धिक और नागरिक अधिकारों पर खरा उतरने में विफल रहा है। ये दोनों का पालन संघीय फंडिंग के लिए ज़रूरी है।’

-सनियारा खान

कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज जगनमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करने की हिम्मत की थी। शायद उस समय संविधान और लोकतंत्र का स्वरूप सच में अलग हुआ करता था।

अब बात करते है इस समय की। पिछली बीस मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्र ने कहा कि अगर कोई पुरुष किसी औरत के निजी अंगों को छूने या फिर पाजामा का नाड़ा तोड़े तो इसे बलात्कार करने की कोशिश नहीं माना जा सकता। ये बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने ये कहा, बड़ी बात ये है कि इस घटिया बयान को लेकर पूरे देश में जिस तरह आक्रोश फैलना चाहिए था, उस तरह कुछ भी नहीं हुआ। ये एक संकेत है कि सामाजिक मानसिकता पतन की दिशा में जाने तैयार हो गई है। बड़ी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कथन की खंडन करने के लिए काफी समय ले लिया....जब कि हम मार्च के महीने में ही पूरे विश्व के साथ कदम मिला कर महिला दिवस मनाते हैं।

न्याय प्रणाली के साथ साथ राजनीति के अनेक महारथी गण औरतों के अधिकारों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन हकीकत में बहुत सारे बलात्कारियों को राजनैतिक नुकसान होने के डर से बचा लिया जाता हैं। जब न्याय प्रणाली के प्रति राजनेताओं का डर खतम हो जाता हैं और न्याय प्रणाली खुद ही एक राजनैतिक बंदी बन जाती है, तब देश पतन की दिशा में तेजी से बढऩे लगता है। इसीलिए तो शासन और न्याय व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाकर आसाराम और राम रहीम जैसे लोग जब मर्जी तब खुले आसमान के नीचे सांस लेने पहुंच जाते हैं। और अब तो बलात्कारियों का समाज में सम्मान करने का रिवाज़ भी जोरों पर है। तो देश में ‘निर्भया’ कम कैसे होगी? बल्कि निर्भायाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है!

न्यायालय में एक पीडि़ता को न्याय न मिलने पर दस बलात्कारियों की हिम्मत बढ जाती है। जिस समय ‘बेटी पढ़ेगी’और ‘बेटी बचेगी’जैसे स्लोगनों से दीवारें भरी हुई देखी जा रही है, उस समय गुजरात में एक स्कूल की लडक़ी जो कि ‘बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ’इस विषय में बोल कर पुरस्कार जीत जाती है, उसी का बलात्कार होने की खबर हमें पढऩे मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में बलात्कार पीडि़ता पत्नी के लिए आवाज़ उठाने पर एक पति को बलात्कारियों द्वारा  जला देने की खबर हमने पढ़ी हैं। और हां, कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक केस में यह कहा था कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौनाचार करने वाले पति को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। अब ये सोचकर दिल दहल जाता है कि चाहे नन्ही सी गुडिय़ा हो या फिर अस्सी साल की दादी नानी हो, इस समाज में और इस कानून में सभी संकट में हैं।

एक खबर के अनुसार मुजफरपुर जेल में रह रही एक औरत ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, महिला आयोग, राज्य के मुख्य सचिव और जेल के डीआईजी को चि_ी लिखकर कहा कि जेल में शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर खाना न देकर भूखा रखा जाता है और मारपीट भी की जाती है। हमें मालूम है कि इस बात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बीच मध्यप्रदेश में एक बलात्कारी की सज़ा इस बात पर कम कर दी गई कि उस बलात्कारी ने पीडि़ता को जान से तो नहीं मारा। इससे ये पता चलता है कि वह बलात्कारी होते हुए भी एक दयालु आदमी है। लगता है अब न्याय इसी तरह होगा ।

-दिलीप कुमार पाठक

लेखक /पत्रकार

कांग्रेस पार्टी को दुश्मन की क्या आवश्यकता जब पार्टी में ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं तो दुश्मनों की क्या ही आवश्यकता? पार्टी को रसातल में ले जाने के लिए वे ही काफी हैं। कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकालने की बजाय पार्टी उनके चुंगल में फंसती चली जा रही है ।

कांग्रेस पार्टी का अभी एक मामला सामने आया है । कांग्रेस ने अपने तेज-तर्रार प्रवक्ता आलोक शर्मा को सचिव पद से मुक्त कर दिया है, हालांकि प्रवक्ता बने रहेंगे। जबकि आलोक शर्मा का बैकग्राउंड देखें तो वह टीवी पर कांग्रेस का मज़बूती एवं तार्किकता से पक्ष रखते हुए दिखाई देते हैं । कांग्रेस के अपने नेताओं को डिफेंड करते हैं। अपनी पार्टी के लिए लड़ते दिखाई देते हैं अपना पक्ष बिना डरे मजबूती के साथ रखते हैं, लेकिन उनको ही बाहर निकाल दिया गया, इससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकताओं में क्या संदेश जाएगा? कांग्रेस नेताओं की पार्टी है या कार्यकर्ताओं की? वैसे भी कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं से ज्य़ादा नेताओं की भरमार है। राहुल गांधी सभाओं में तकरीरें करते हैं कि हम ऐसे नेताओं को बाहर निकाल फेंकेंगे जो पार्टी के अंदर रहकर नुकसान पंहुचाने का प्रयास करते हैं । कांग्रेस पार्टी आजकल ऐसे नेताओं से घिरी हुई है जो कांग्रेस को नीचे ही ले जाएंगे ।

कांग्रेस अपने शुभचिंतको एवं पार्टी के बंटाधार करने वालों को पहिचान नहीं कर पा रही है । पार्टी में ऐसे-ऐसे बयान बहादुर हैं जो हमेशा अपनी जुबान जब खोलेंगे कांग्रेस का नुकसान ही करेंगे। राजीव गांधी, सोनिया गांधी के दौर के नेताओ को जनता पहले ही बहुत नकार चुकी है, कितना झेल पाएगी... अब बस कर दीजिए एक नई पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से बुजुर्ग नेताओं को ढो रही है। सिंधिया जैसे नेता को खो दिया। वो तो सचिन पायलट कांग्रेस के लिए इतने वफ़ादार हैं कि वे पार्टी छोडक़र नहीं गए अन्यथा सचिन पायलट कब का पार्टी छोडक़र चले गए होते ! कांग्रेस के बुज़ुर्ग नेता पार्टी में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं जबकि पार्टी निरंतर अपना प्रभुत्व खोती जा रही है ।

कांग्रेस पार्टी में असंतुष्ट नेताओं का एक गुट है जिसे त्र-23 कहते हैं जो हमेशा शीर्ष नेतृत्व को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। वो हमेशा पार्टी आलाकमान को कोसते रहते हैं लेकिन पार्टी उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले पाती । जबकि सभी को पता है कि वे पुराने नकारे हुए नेता जिन्होंने अपनी जि़ंदगी में हमेशा राज्यसभा से राजनीति की, ऐसे नेता कभी बिना पद के पार्टी में नहीं रहे, उनमें से आधे तो पार्टी ही छोड़ गए, उनमें से कुछ राज्यसभा चले गए। और जो कुछ बिना पद के रह गए हैं वे भी कोई न कोई पद ग्रहण कर ही लेंगे। उनके रहते नए नेताओं को पद मिलें सवाल ही नहीं उठता।

सीडब्ल्यूसी में कुल 84 सदस्य है, जिनमें 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी टीम में बुजुर्ग नेताओं की भरमार है, जबकि युवाओं को नजरअंदाज कर दिया गया।

खरगे की सीडब्ल्यूसी के 39 सदस्यों में 50 साल से कम उम्र के जिन नेताओं को जगह मिली है, अलावा सीडब्ल्यूसी के बाकी 68 सदस्यों की उम्र 50 साल के पार है। 50 साल के ज्यादा उम्र के करीब 68 नेता हैं और 70 साल के ज्यादा के नेताओं की संख्या भी अच्छी खासी है । सीडब्ल्यूसी में शामिल पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी की उम्र 82 साल तो मल्लिकार्जुन खरगे 81 साल के हैं । जबकि इनके अलावा लाल थानेवाल 81 साल, अंबिका सोनी 80 साल, मीरा कुमार 78 साल, पी चिदंबरम 77 साल, सोनिया गांधी 76 साल, दिग्विजय सिंह 76 साल, हरीश रावत 75 साल, ताम्रध्वज साहू 74 साल, तारिक अनवर 72 साल और आनंद शर्मा 70 साल के हैं। इतना ही नहीं सीडब्ल्यूसी के स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों में भी तमाम नेता हैं, जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर है ।

कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी टीम में युवा चेहरों की तुलना में पुराने नेताओं को तवज्जो ज्यादा मिली है। उदयपुर और रायपुर के 50 अंडर 50 प्रस्ताव के अमल नहीं किए जाने से कांग्रेस के युवा नेताओं में निराशा लगातार झलकती रहती है। कांग्रेस के युवा नेताओं के सवाल यही हैं कि कांग्रेस में इसी तरह से अगर उम्रदराज नेताओं को ही जगह मिलती रही तो फिर युवा लीडरशिप कैसे आगे बढ़ पाएगी। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, आलोक शर्मा जैसे बेबाक वक्ताओं को पार्टी राजसभा नहीं भेजती बल्कि उन्हें भेजती है जिन्हें आज का नया वोटर ढ़ंग से जानता तक नहीं है । पुराने नेताओ की सोशल मीडिया पर कोई सक्रियता नहीं है जमीन पर सक्रियता तो छोड़ ही दीजिए । राजनीति में आपने योगदान दिया है लेकिन क्या नैतिकता नहीं है कि अब आप नई पीढ़ी के लिए जगह छोड़ कर पार्टी के नए नेताओं का मार्गदर्शन करें?

-सुरेश गवानिया और

नामदेव काटकर

‘डा. बाबा साहेब आंबेडकर को दो चीजों का बहुत शौक था, किताबें खरीदने का और उन्हें पढऩे का। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, किताबों से उनका लगाव भी बढ़ता गया।’

‘एक समय ऐसा आया जब उनके पास करीब सात से आठ हजार किताबें हो गईं। इनकी कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपए या उससे ज़्यादा होने का अनुमान है।’

यह जानकारी डॉ. आंबेडकर के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक में है, जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब उस समय लिखी गई, जब वह जीवित थे।

दिलचस्प बात यह है कि यह पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी गई थी। 28 अगस्त 1940, गुजरात, गुजराती भाषा और पूरे भारत में आंबेडकरवादियों के लिए विशेष महत्व रखता है।

इसी दिन डॉ.आंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित हुई थी। यह किताब जीवनी से कहीं ज़्यादा एक मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेज़ है।

इस किताब के लिखे जाने और इसके प्रकाशित होने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है।

आंबेडकर की पहली जीवनी का प्रकाशन

यूएम सोलंकी की लिखी इस किताब का नाम था- डॉ. बीआर आंबेडकर, एस्क्वायर। इसमें आंबेडकर के 1940 तक के जीवन का विवरण दर्ज किया गया।

उस समय उनके किए गए सामाजिक कार्यों और उनके प्रयासों को भी इसमें शामिल किया गया। उस समय उनके बारे में लोगों की सोच को भी यह किताब दर्शाती है।

बीबीसी ने इस ऐतिहासिक जीवनी को पुन: प्रकाशित करने वाले अमित प्रियदर्शी ज्योतिकर से बात की। उन्होंने 1940 में पुस्तक के मूल प्रकाशन की पूरी कहानी साझा की।

उन्होंने बताया, ‘करशनदास लेउवा आंबेडकर के अनुसूचित जाति संघ से जुड़े गुजरात के एक प्रमुख नेता थे। वह डॉ.आंबेडकर की जीवनी लिखवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। उस समय शिक्षा में जाति आधारित व्यवस्था के कारण बहुत कम दलित शिक्षित थे। ऐसे में एक सवाल यह था कि अगर कोई पुस्तक लिख भी देता है, तो कितने लोग इसे पढ़ पाएंगे?’

इसके बावजूद, करशनदास लेउवा जीवनी प्रकाशित करने को लेकर संकल्पित रहे। आखिरकार, इस जीवनी को लिखने के लिए योग्य व्यक्ति यूएम सोलंकी उन्हें मिल गए।

इसके बाद, करशनदास ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी और उन्होंने डॉ. आंबेडकर की पहली जीवनी प्रकाशित करने के पीछे अपने इरादे और विचार को भी विस्तार से बताया।

भूमिका में करशनदास ने लिखा, ‘1933 में, मैंने पहली बार डॉ. आंबेडकर की जीवनी लिखने के बारे में सोचा। उस समय, आंबेडकर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे।’

‘हालाँकि, गुजरात में लोग उनके बारे में बहुत कम जानते थे। 1937 में कुमार नाम की एक पत्रिका का एक अंक मुझे मिला। उसके संपादकीय में मैंने डॉ. आंबेडकर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से पढ़े।’

उन्होंने लिखा, ‘इसके बाद उनकी जीवनी प्रकाशित करने की मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। मैंने अपने मित्र यूएम सोलंकी से आवश्यक जानकारी बटोरने का अनुरोध किया।’

‘सोलंकी ने पूरी लगन से डॉ.आंबेडकर के जीवन के बारे में बहुमूल्य सामग्री एकत्र की। इसके बाद हमने एक पत्रिका के लेख में कुछ अंश भी प्रकाशित किए।’

जीवनी का प्रकाशन आसान नहीं था। इसे छपवाने के लिए जरूरी धन एक बड़ी बाधा थी। इसके लिए कांजीभाई बेचरदास दवे आगे आए और कुछ पैसे दान किए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था।

अंत में पुस्तक प्रकाशित कराने की पूरी जिम्मेदारी करशनदास लेउवा ने ली।

इसके परिणाम स्वरूप लेखक यूएम सोलंकी, दूरदर्शी करशनदास लेउवा और दानकर्ता कांजीभाई दवे की तस्वीरें इस पुस्तक में सम्मान के प्रतीक के रूप में छापी गईं।

अंत में डॉ.आंबेडकर की सभी शैक्षणिक योग्यताएं और डिग्रियों के साथ 28 अगस्त 1940 को डॉ. बीआर आंबेडकर, एस्क्वायर शीर्षक से यह पुस्तक प्रकाशित हुई।

पुस्तक का प्रकाशन अहमदाबाद के दरियापुर के महागुजरात दलित नवयुवक मंडल ने किया और इसे अहमदाबाद के धलावरगढ़ में स्थित मंसूर प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया।

पुस्तक में जहां कीमत दर्ज की जाती है, वहां बस ‘अनमोल’ लिखा था। उस समय इस पुस्तक की कोई कीमत निश्चित नहीं की गई।

साहित्यिक अर्थ में इस पुस्तक का प्रकाशन इसके विशाल ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य को व्यक्त करता है।

यूएम सोलंकी कौन थे?

यूएम सोलंकी पेशेवर लेखक नहीं थे, लेकिन वह डॉ.आंबेडकर के विचारों और लेखन से अच्छी तरह परिचित थे।

करशनदास लेउवा की तरह ही वह भी आंबेडकरवादी कार्यकर्ता और आंबेडकर के काम के प्रशंसक थे। इसी भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें गहराई के साथ पूरे जुनून से जीवनी लिखने में मदद की।

सोलंकी अंग्रेजी और गुजराती दोनों में पारंगत थे। इस पुस्तक को लिखने के लिए उन्होंने आंबेडकर के सभी भाषणों और अंग्रेजी में लिखे लेखों का अध्ययन किया।

आंबेडकर की विचारधारा के बारे में उनकी व्यक्तिगत समझ ने उन्हें जीवनी को स्पष्टता और सटीकता के साथ लिखने मदद की।

हाल ही में जीवनी को पुन: प्रकाशित करने वाले संपादक और अनुवादक अमित ज्योतिकर ने कहा, ‘यूएम सोलंकी ने पूरी किताब हाथ से लिखी। उनकी भाषा बहुत ही कोमल थी, लेकिन छुआछूत जैसी कुप्रथा की आलोचना करने में उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया।  उन्होंने बिना कठोर शब्दों का इस्तेमाल किए हुए अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाओं के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखा।’

पहली जीवनी का पुन: प्रकाशन कैसे हुआ?

डॉ. आंबेडकर की 1940 में लिखी गई जीवनी को 2023 में फिर से प्रकाशित किया गया है। इसके प्रकाशक डॉ. अमित प्रियदर्शी हैं।

जीवनी के नए संस्करण के लिए पुस्तक को गुजराती से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जिससे यह पुस्तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके।

अंग्रेजी अनुवाद के साथ-साथ मूल गुजराती भी है।

डॉ. अमित ज्योतिकर ने बीबीसी को बताया, ‘हमने पुस्तक को उसी तरह से पुन: प्रकाशित किया है, जैसा कि वह मूल संस्करण में थी। हमने मूल व्याकरण संबंधी त्रुटियों और भाषा को भी बरकरार रखा है। यह केवल एक पुस्तक नहीं है- यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।’

डॉ. अमित ज्योतिकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि डॉ. आंबेडकर की पहली जीवनी गुजराती में थी।

दोबारा प्रकाशन में विजय सुरवड़े की भूमिका

महाराष्ट्र के आंबेडकरवादी लेखक विजय सुरवड़े इस ऐतिहासिक पुस्तक को फिर से जीवंत करने में अहम साक्षी रहे हैं।

विजय सुरवड़े, एक फोटोग्राफर और ऐतिहासिक दस्तावेजों के संग्रहकर्ता और डॉ. आंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता आंबेडकर के करीबी सहयोगी थे।

पुन: प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में सुरवड़े लिखते हैं, ‘मैं कई वर्षों से पत्रों के माध्यम से प्रियदर्शी ज्योतिकर के संपर्क में था। मैं आईडीबीआई बैंक में काम करता था।’

‘जब मेरा तबादला ऑडिट विभाग में हुआ, तो मैं किसी काम के सिलसिले में अहमदाबाद गया और यहां ज्योतिकर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उनके पास डॉ.आंबेडकर की दुर्लभ तस्वीरें थीं।’

उन्होंने लिखा, ‘22 अगस्त 1993 को मैं उनके घर गया और उनके संग्रह में डॉ.आंबेडकर की पहली जीवनी की एक मूल प्रति मिली। यह एक अमूल्य दस्तावेज था।’

‘मैंने इसे अपने पास सुरक्षित रखने के लिए इसकी फोटोकॉपी ली।’

पूर्व आईपीएस अधिकारी भी मानते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में जिस तरह कैदियों को जेल में रखा जाता था वह भारत की जेलों में आज भी जारी है। जेल में 80 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं, और इनकी वजह से वहां भारी भीड़ है।

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र का लिखा-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का खुद संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक बयान में कहा है कि जेलों में बंद कैदियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर महिला कैदियों को। आयोग ने जेलों की जिन प्रमुख समस्याओं को नोटिस किया है उनमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना, जेलों में बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव शामिल है।

अधिकारियों की ऐसी लापरवाही तीन साल जेल में रहा शख्स

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने बयान में कहा है, ‘देश भर की विभिन्न जेलों का दौरा करने के बाद तैयार रिपोर्ट और शिकायतों के माध्यम से इन मुद्दों को आयोग के संज्ञान में लाया गया है।’

इसके बाद आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे चार हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने ये भी बताया है कि जो रिपोर्ट सौंपी जाए उसमें किन बातों का जिक्र होना चाहिए।

महिला कैदियों की स्थिति

आयोग ने राज्यों से जो जानकारी मांगी है उनमें राज्य की जेलों में बंद महिला कैदियों की संख्या बताने को कहा है। इसके साथ ही बच्चों के साथ रहने वाली महिला कैदियों की संख्या भी मांगी गई है। आयोग ने दोषी और विचाराधीन महिला कैदियों की संख्या भी मांगी है यानी जिन्हें अभी सजा नहीं मिली है, सिर्फ ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा उन विचाराधीन महिला और पुरुष कैदियों का भी आयोग ने ब्योरा मांगा है जो एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।

आयोग ने महिला कैदियों के सम्मान और सुरक्षा के अधिकारों के उल्लंघन, उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा के कारण मानसिक तनाव, पर्याप्त शौचालयों का अभाव, सैनिटरी नैपकिन और स्वच्छ पेयजल सुविधाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरा नहीं होने पर चिंता जताई है।

आयोग ने अपने बयान में जेलों में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है जिसकी वजह स कुपोषण होता है, खासकर गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मांओं के मामलों में। इसके अलावा महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की शिक्षा, कैदियों को मिलने वाली कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास जैसे मामलों में भी चिंता जताई गई है।

भारत में जेलों की स्थिति

करीब दो साल पहले संसद में गृह मामलों की स्थायी समिति ने ‘जेल-स्थितियां, बुनियादी ढांचा और सुधार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों पर चिंता जताई गई थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश भर की जेलों में कैदियों की औसत दर 130 फीसदी है। यानी यदि जेल की क्षमता सौ कैदियों की है तो वहां 130 कैदी रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्लीऔर मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों की जेलों में भारत के आधे से ज्यादा कैदी बंद हैं।

समिति ने ज्यादा भीड़भाड़ वाली जेलों से कैदियों को उसी राज्य के भीतर या दूसरे राज्यों की जेलों में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी।

समिति ने भी उन मुद्दों पर सवाल उठाए थे जिन पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। इसके अलावा समिति ने जेल कर्मचारियों की कमी और जेल की नौकरियों में महिलाओं की कम संख्या पर भी सवाल उठाए थे और सिफारिश की थी कि खाली पदों को तीन महीने के भीतर भरा जाना चाहिए।

यूपी में वरिष्ठ पदों पर रह चुके आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस विभाग में व्याप्त खामियों को उजागर करने की वजह से कुछ साल पहले जबरन रिटायर कर दिया गया था। अमिताभ ठाकुर आईजी रूल्स एंड मैन्युअल्स के पद पर रह चुके हैं। रिटायर करने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था जिसकी वजह से वो कई दिनों तक जेल में भी रहे। डीडब्ल्यू से बातचीत में अमिताभ ठाकुर कहते हैं कि उनके पास एक अफसर और कैदी, दोनों के अनुभव हैं।

असली समस्या कहां है?

पहले उन्होंने एक अफसर के अनुभव को साझा किया। अमिताभ ठाकुर कहते हैं, ‘क्षमता से ज्यादा कैदी तो सबसे बड़ी समस्या है ही। जेल मैन्युअल में कैदियों की संख्या को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि किसी जेल में कितने अधिकतम कैदी रहेंगे। संख्या का निर्धारण क्यों और कैसे होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है।’

अमिताभ ठाकुर आगे कहते हैं, ‘दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी न्यायिक व्यवस्था में है जिसकी वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है। विचाराधीन कैदी पूरी दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा नहीं हैं। हमारे यहां तो जेलों में करीब अस्सी फीसदी विचाराधीन कैदी ही हैं जबकि तमाम देशों में यह संख्या शून्य है। इस पर न्यायालयों को विचार करने की जरूरत है।’

जेलों में बढ़ती भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चिंता जता चुका है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2021 तक भारतीय जेलों में कुल 5,54,034 कैदी थे लेकिन इनमें से महज 22 फीसद कैदी ही ऐसे थे जिन्हें अदालतों ने दोषी साबित किया था और वो उसकी सजा काट रहे थे। बाकी कैदी विचाराधीन थे। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की निचली अदालतों में चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा पुराने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक सिंह कहते हैं कि जेलों में इतनी ज्यादा संख्या में विचाराधीन कैदियों का होना ना केवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कामकाज पर सवाल उठाता है बल्कि जेलों में बंद कैदियों के लिए अमानवीय स्थिति भी पैदा करता है। जेलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के लिए भी एक कारण क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना है।

-डेबुला केमोली

सोना लगातार चढ़ता जा रहा है। गोल्ड की कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही हैं।

अनिश्चित बाज़ार के मौजूदा दौर में कारोबारी एक सुरक्षित निवेश के तौर पर लगातार सोना खऱीद रहे हैं।

गोल्ड पारंपरिक तौर पर एक भरोसेमंद और स्थायी संपत्ति माना जाता है जो मुश्किल या अस्थिर आर्थिक माहौल में काम आता है।

लेकिन दुनियाभर के बाज़ारों के उतार-चढ़ाव वाले मौजूदा दौर में क्या गोल्ड सचमुच एक सुरक्षित निवेश है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऊंचे टैरिफ का एलान किया है पूरी दुनिया के बाज़ारों में खलबली मची है।

कारोबारी नीतियों के लिहाज़ से इसे ‘सदी का बदलाव’ कहा जा रहा है।

अमेरिकी टैरिफ़ के बाद से वैश्विक बाज़ार में जो उथल-पुथल मची है उससे पिछले सप्ताह तक सोने की कीमत 3167 डॉलर प्रति औंस की रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी।

टैरिफ़ और ट्रेड वॉर ने दुनियाभर में जो चिंता पैदा की है उससे सोने की कीमतों ने इस साल कई बार नया रिकॉर्ड बनाया है। जब भी अर्थव्यवस्था में अस्थिरता का आलम होता है सोने की कीमतों को पंख लग जाते हैं।

सोना खऱीद कौन रहा है?

ग्लोबल अर्थव्यवस्था के इस अनिश्चितता भरे दौर में आखिर सोना खरीद कौन रहा है?

बेलफास्ट यूनिवर्सिटी के आर्थिक इतिहासकार डॉ। फिलिप फ्लायर्स कहते हैं, ‘सरकारें, रिटेल निवेशक या आम निवेशक सोना खऱीद रहे हैं।’

वो कहते हैं, ‘बड़ी तादाद में लोग अब शेयर जैसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स छोड़ कर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि गोल्ड की कीमतों में इतनी तेज़ी आ गई है।’

दरअसल जब भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार में अनिश्चितता का माहौल होता है निवेशकों का स्वाभाविक रुझान गोल्ड में निवेश की ओर बढ़ जाता है।

2020 में जब कोविड महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई थी तो गोल्ड के दाम तेजी से आसमान छूने लगे थे।

हालांकि ऐसी अनिश्चितता गोल्ड की कीमतों को चोट भी पहुंचा सकती है।

जनवरी 2020 में जैसे ही कोविड महामारी फैली तो सोने की कीमतें अचानक काफी बढ़ गईं लेकिन उसी साल मार्च में ये फिर गिरने लगीं।

डॉ. फ़्लायर्स कहते हैं, ‘सुरक्षित निवेश का मतलब ये नहीं है कि इसमें जोखिम नहीं है।’

आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में गोल्ड में निवेश को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी हमेशा एक अहमियत रही है।

इतिहास के हर दौर और संस्कृति में इसको काफी महत्व दिया गया है। इसलिए इसे आसानी से खऱीदा-बेचा जा सकता है।

प्राचीन मिस्र में तूतनखामन के गोल्ड मास्क से लेकर घाना के असांते में गोल्डन स्टूल और भारत के पद्मनाभन मंदिर में स्वर्ण सिंहासन तक, सोने की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के उदाहरण हैं।

इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कई लोग सोने को सबसे भरोसेमंद संपत्ति मानकर जमा करते हैं।

-फैसल इस्लाम

डोनाल्ड ट्रंप और उनके आसपास के लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले सात दिनों में जो कुछ हुआ वो अराजक नहीं था।

अब तक जो हुआ, उससे तो लगता है कि चीन ट्रंप की शंतरज की चाल में फंस गया है। अपने सबसे बड़े बाज़ार में लगे आयात शुल्क के बाद चीनी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रही है।

वैसे ट्रंप ने चीन को छोडक़र बाकी देशों पर टैरिफ को 90 दिन के लिए भले ही रोक दिया हो, लेकिन ये 1930 के दशक के बाद अपनी तरह का पहला क़दम है।

वैसे 10त्न का टैरिफ अब भी लागू है। आसान भाषा में समझें तो चाहे दुनिया का कोई देश अमेरिका को अधिक सामान बेचता हो या कम, सभी पर 10 प्रतिशत टैरिफ तो लग ही चुका है।

ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अमेरिका से अधिक सामान खऱीदते हैं और वहां कम सामान बेचते हैं। लेकिन, ये टैरिफ दोनों देशों पर लागू हो चुका है।

अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच कोई अंतर नहीं बचा है। दोनों पर बराबर टैरिफ़ लग चुके हैं।

अब सभी लोग बेसब्री से ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप दवाइयों पर भी टैरिफ़ लगाएंगे? ब्रिटेन दवाइयों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

एक अन्य चुनौती अमेरिका पहुँचे ‘मेड इन चाइना’ सामान पर टैरिफ़ वसूलने की है।

ये आसान काम नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के आधे मर्चेंट शिप अगले शुक्रवार को ये सामान लेकर अमेरिकी बंदरगाहों पर लंगर डालने वाले हैं।

ट्रंप की 90 दिनों की मोहलत के बावजूद ग्लोबल ट्रेड से जुड़ी कंपनियों के लिए अनिश्चिततता बरकऱार है।

-ओम थानवी

विदाई में मनोज कुमार को देशभक्ति की फि़ल्मों के याद किया जा रहा है। उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली थी। भावना का ज्वार अपूर्व कामयाबी लेकर आया। ‘पूरब और पश्चिम’ ने तो प्रवासियों तक को झकझोर दिया था। फि़ल्म ने विदेश में कीर्तिमान बनाया। हालाँकि आगे लोगों को वही दुनिया ख़ूब रास आई, जिसे वह फि़ल्म अपने पश्चिमी ठप्पे से ख़ारिज कर आई थी।

भावना और हक़ीक़त में नाज़ुक फ़ासला होता है। मनोज कुमार दीवारों पर गांधी-नेहरू की तसवीरें दिखाते थे। ‘है प्रीत जहाँ की रीत सदा’ में ‘काले-गोरे का भेद नहीं’ याद दिलाते थे। मगर फि़ल्मी भावुकता दर्शक को भीतर से नहीं हिलाती। लोग हॉल से बाहर निकल कर वही हो रहते।

‘मेरे देश की धरती’ ख़ूब गाया गया, ‘उपकार’ सुपरहिट हो गई, ढेर सारे अवार्ड मिले। पर उस ‘भारत’ के गौरव-गान में सिनेमाई भावोत्तेजना काम न आई। किसानों के प्रति नज़रिया आज तक नहीं बदल पाया है। न लोगों का, न राज का।

भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा ख़त्म कर दी है। लेकिन भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात को ये सुविधा बरकरार रहेगी।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को दी जा रही इस सुविधा की वजह से उसके हवाईअड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इन जगहों पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने से खुद भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा था।

ट्रांसशिपमेंट यानी किसी एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पडऩे वाले किसी तीसरे देश के रास्ते को इस्तेमाल करने की सुविधा।

दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजऱता है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव देखा जा रहा है।

भारत सरकार के केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमाशुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर 29 जून 2020 के उस सर्कुलर को वापस ले लिया है जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को अपने हवाईअड्डों और बंदरगाहों से किसी तीसरे देश में निर्यात की सुविधा दी थी। इससे भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात को सहूलियत मिल रही थी।

भारत सरकार ने ये फ़ैसला ऐसे वक़्त किया है जब अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश समेत कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ़ लगा दिए हैं।

यूनुस-मोदी मुलाक़ात में बेहतर रिश्तों पर था ज़ोर

पिछले साल बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के बाद शेख़ हसीना सरकार के पतन के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। शेख़ हसीना पिछले साल 5 अगस्त को भारत आ गई थीं। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से शेख़ हसीना को वापस भेजने की मांग करती रही है। लेकिन भारत ने इससे इनकार किया है।

पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती कऱीबी भी दोनों देशों के संबंधों को और जटिल बना रही है।

पिछले दिनों थाईलैंड में बिम्सटेक के सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात में हिंदुओं की सुरक्षा और शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा हावी रहा था।

पीएम मोदी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मुद्दा उठाया और उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जिसमें उनके ख़िलाफ़ किए गए अत्याचारों के मामलों की गहन जांच भी शामिल है।

इस मुलाक़ात के बारे में बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि प्रोफ़ेसर यूनुस ने पीएम मोदी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया।

मोहम्मद यूनुस ने कहा था बांग्लादेश, भारत के साथ अपने संबंध को बहुत अहमियत देता है।

प्रोफ़ेसर यूनुस ने कहा था, ‘पूर्व प्रधानमंत्री (शेख हसीना) ने तमाम मीडिया आउटलेट में भडक़ाऊ बयान दिया था और बांग्लादेश में हालात को अस्थिर करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि भारत की ओर से दी गई मेहमाननवाज़ी का दुरुपयोग है।’

उन्होंने कहा था, ‘बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ख़िलाफ़ वह लगातार गल़त और भडक़ाऊ आरोप लगा रही हैं। हम अपील करते हैं कि आपके देश में रहते हुए इस तरह के भडक़ाऊ बयान देने से भारत सरकार उन्हें रोके।’

-नमिता भंडारे

भारत में सबसे अधिक लैंगिक समानता वाले राज्य में भी सबसे वरिष्ठ नौकरशाह को रंग की वजह से कटाक्ष झेलने पड़ते हैं, आखिर क्यों? श्रीमती शारदा मुरलीधरन, मुख्य सचिव केरल राज्य के साथ पिछले दिनों कुछ ऐसा ही घटित हुआ है ।

सोशल मीडिया पर यह एक टिप्पणीकार ने लिख दिया कि आपका कार्यकाल आपकी तरह उतना ही काला है, जितना आपके पति का गोरा था। टिप्पणी भले ही मजाक के रूप में की गई, पर वरिष्ठ अधिकारी शारदा मुरलीधरन इसे चुपचाप नहीं सहने वाली थीं और उन्होंने जवाब दिया।

बताते चलें कि मुरलीधरन ने सितंबर 2024 में केरल के मुख्य सचिव का पदभार संभाला था, जब उनके पूर्ववर्ती वी वेणु, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी (संयोग से उनके पति) सेवानिवृत्त हुए थे। वह राज्य नौकरशाही के शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ध्यान रहे, केरल महिला बहुल राज्य है और यहां साल 2011 की जनगणना के अनुसार, प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,084 महिलाएं हैं।

मुरलीधरन का करियर बेहद प्रभावशाली रहा है । वह अनेक ऊंचे और जिम्मेदार पदों पर रही हैं। एक उच्चाधिकारी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी, उन्हें पेशेवर उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनकी त्वचा के रंग से आंका जा रहा है ।

मुरलीधरन की एक लंबी पोस्ट में उनके बचपन के उस आघात का जिक्र है, जो उन्हें रंग साफ न होने की वजह से झेलना पड़ा था। चार साल की उम्र में ही उन्हें अपनी त्वचा के रंग के बारे में पता चल गया था। उन्होंने अपनी मां से पूछा था, मां, क्या आप मुझे वापस अपने गर्भ में रख सकती हैं और मुझे गोरी व सुंदर बना सकती हैं? यह दर्द उन्होंने साझा किया। वह बताती हैं, मैं 50 से अधिक वर्ष तक रंग की इसी व्यथा-कथा तले दबी रही कि मेरा रंग अच्छा नहीं है। बाद में, बच्चों ने एहसास दिलाया कि उन्हें अपनी सांवली विरासत पर गर्व है। सांवलापन या काला सुंदर है।

वैसे, काले-गोरे का यह विवाद नया नहीं है। साल 2023 में प्रियंका चोपड़ा ने स्वीकार किया था कि उन्हें अपने करियर की शुरुआत में ‘हानिकारक’ फेयरनेस क्रीम के विज्ञापनों का हिस्सा बनने का पछतावा है।

वैसे, अपने भारत में औपनिवेशिक स्वामियों और ‘गोरी’ त्वचा के प्रति भारतीयों का जुनून नया नहीं है और यह जुनून केवल भारत तक सीमित नहीं है। एशिया, अफ्रीका और भारत में कथित ‘फेयरनेस क्रीम’ का प्रसार इस बात का प्रमाण है कि गोरेपन का मतलब सुंदर होना है। 1975 में हिन्दुस्तान यूनिलीवर द्वारा फेयर ऐंड लवली के लॉन्च के बाद इसी तरह के उत्पादों की बाढ़ आ गई, जिसमें पुरुषों के लिए भी उत्पाद शामिल थे। 2019 में भारत में फेयरनेस क्रीम का बाजार 3,000 करोड़ रुपये का होने का अनुमान लगाया गया था।

-प्रभाकर मणि तिवारी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग के ज़रिए हुई करीब 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया था। सोमवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि 'उनके जीते जी किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी।’

उन्होंने कहा कि ज़रूरत पडऩे पर सरकार दो महीने के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से कहा कि वे स्वेच्छा से स्कूलों में पढ़ाना जारी रखें।

बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की 2016 की शिक्षक और गैर-शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए तीन महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

इससे पहले अप्रैल 2023 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी यही फ़ैसला सुनाया था। उस फ़ैसले को सरकार और सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने मामूली संशोधनों के साथ हाईकोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को नई बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ के बीच भ्रम

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से प्रभावित हुए हज़ारों शिक्षकों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ‘डिप्राइव्ड टीचर्स एसोसिएशन’ नामक संगठन बनाया है। संगठन का दावा है कि उसके करीब 15 हज़ार सदस्य हैं।

कोर्ट के आदेश के बाद एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से मुलाक़ात की इच्छा जताई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ख़ुद इस बैठक में शामिल होने की सहमति दी।

इसी आधार पर सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी के साथ शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव मनोज पंत और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही मौजूद थे।

बैठक से पहले कथित तौर पर 'योग्य' और ‘अयोग्य’ उम्मीदवारों के बीच तीखी झड़प हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हालात को देखते हुए ट्रैफिक रोकना पड़ा और पुलिस के साथ-साथ रैपिड एक्शन फ़ोर्स (रैफ) के जवानों की तैनाती करनी पड़ी।

शहीद मीनार से जुलूस की शक्ल में स्टेडियम पहुंचे उम्मीदवारों के हाथ में एक ‘पास’ था, जिस पर लिखा था, ‘हम लोग योग्य हैं।’ यह पास किसने जारी किया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

उम्मीदवारों का दावा था कि यह ‘पास’ उन्हें राज्य सचिवालय से मिला है, हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इसी पास को दिखा कर उम्मीदवारों को भीतर जाने की अनुमति दी।

ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचने के बाद एसोसिएशन की ओर से उन्हें मांगें पढक़र सुनाई गईं। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ समीक्षा याचिका दायर की जाए और जब तक इस पर सुनवाई पूरी न हो, किसी भी शिक्षक को नौकरी से नहीं निकाला जाए।

साथ ही यह याचिका उसी खंडपीठ के सामने न दायर की जाए जिसने फ़ैसला सुनाया है। संगठन का यह भी कहना था कि इस बीच नए सिरे से कोई बहाली परीक्षा आयोजित न की जाए।

उनका दावा था कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची पहले से मौजूद है, और उसी के आधार पर समीक्षा याचिका दाखिल की जाए।

ममता का भरोसा - नौकरी नहीं छिनने दूंगी

शिक्षकों की मांगें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में कहा, ‘किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट से इस फ़ैसले की व्याख्या मांगेगी। उसका जवाब नकारात्मक होने की स्थिति में तय समय के भीतर योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोगों की सर्विस भी ब्रेक नहीं होगी।’

उनके मुताबिक़, सरकार ने इसके आगे की रणनीति तय कर ली है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया।

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपने जीते-जी किसी भी ‘योग्य’ उम्मीदवार की नौकरी नहीं छिनने दूंगी, चाहे इसका कुछ भी नतीजा हो। यह मेरे लिए एक चुनौती है। सरकार क़ानून के दायरे में ही रह कर यह काम करेगी। हो सकता है कि इन शिक्षकों का साथ देने के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े। लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूं।’

ममता का कहना था, ‘मानवता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ उम्मीदवारों की सूची सरकार को देनी चाहिए।’

उन्होंने आगे कहा, ‘नए सिरे से भर्ती परीक्षा आयोजित करने से पहले हमें यह बात जाननी होगी कि स्कूल कैसे चलेंगे? बाकी कामकाज कैसे होगा? अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो मेरा अनुरोध है कि इसे छीनें भी मत।’

मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा, ‘सरकार की ओर से आपको अब तक बर्ख़ास्तगी का नोटिस नहीं मिला है। आप स्कूलों में जाकर स्वेच्छा से काम जारी रखिए।’

सीएम के बयान पर क्या बोले शिक्षक?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली।

उनका कहना था कि अगर वे मुख्यमंत्री की बात मान कर स्कूल जाते भी हैं, तो यह साफ़ नहीं है कि उन्हें वेतन मिलेगा या नहीं।

साथ ही, यह व्यवस्था कितने दिन चलेगी, इस पर भी कुछ साफ़ नहीं है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि ‘योग्य’ और ‘अयोग्य’ उम्मीदवारों की सूची आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा या स्कूल सेवा आयोग?

-आर.के.जैन

मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में । Apple के लिए कुछ ऐसा ही माहौल इंडिया में बना हुआ है । खुद के देश में भले राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के trump tariff ने उथल पुथल मचा रखी हो, मगर इंडिया में कंपनी की बल्ले-बल्ले हो रखी है।

कंपनी इंडिया में महीने के हजारों करोड़ और साल के लाखों करोड़ में बिजनेस कर रही है। महीने दर महीने और साल दर साल भारत में एप्पल का कारोबार दोगुना हो रहा है । अकेले मार्च के महीने में कंपनी ने 20 हजार करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर दिया है जो मार्च 2024 के मुकाबले 9 हजार करोड़ ज्यादा हैं ।

अमेरिकी कंपनी ने मार्च 2025 में इंडिया से 20 हजार करोड़ का माल दुनिया भर के देशों को भेज दिया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि एक्सपोर्ट का बड़ा हिस्सा अमेरिका गया है। वही अमेरिका जहां सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों से Panic Buying भी हो रही है ।
 

-शंभूनाथ

लोक साहित्य का पिछले 200 सालों में जो सृजन हुआ या कबीर, सूर, मीरा, तुलसी आदि का जो लोक साहित्य है और हजारों साल के क्लासिकल ग्रंथों में जिन लोक कथाओं को स्थान मिला, वे सभी समाज के कमजोर और वंचित लोगों की आवाजें हैं। महाभारत में नल– दमयंती और शकुंतला– दुष्यंत की कथा की उपस्थिति लोक कथा के रूप में ही है।

जुआ में हारने के बाद युधिष्ठिर जब निराश थे, एक ऋषि ने उनमें आशा पैदा करने के लिए नल और दमयंती की कथा सुनाई। नल भी जुआ में अपना राजपाट हार गया था, पर अन्तत: संघर्ष से गुजर कर फिर पा गया। फर्क यह था कि नल ने राजपाट हारने के बाद जुआ में दमयंती को दांव पर नहीं लगाया था, जबकि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को वस्तु बनाकर दांव पर लगा दिया था। इससे लोक कथा में स्त्री के स्वत्व को मिले महत्व का बोध होता है! शास्त्र में स्त्री वस्तु है, लोक में वह गरिमा से भरी है। लोक साहित्य शास्त्र से एक आत्मीय द्वंद्व है!

सूर एक पद में कहते हैं,  ’जा दिन श्याम मिले सो नीको’! भद्रा या भरनी नक्षत्र हुआ तो क्या, किसी को छींक आ गई तो क्या, कृष्ण से मिलने के लिए हर क्षण शुभ है! गोपिकाएं धर्म ग्रंथों और ज्योतिष को मानने से इंकार कर देती हैं!

यह चीज छठ पर्व तक है, जिसमें स्त्री न सिर्फ अपना स्वत्व घोषित करती है, बल्कि पुरोहित वर्ग को परिदृश्य से बिलकुल हटा देती है! जो स्त्री पहले हिम्मत दिखाती थी, उसे अब ऐसे लोक गीतों और लोक संस्कृति के कुछ ऐसे रूपों से बांधने की कोशिश हो रही है जो अंधविश्वासों से भरी है।

-साइमन जैक

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा करके दुनियाभर के शेयर बाजारों में खलबली मचा दी है।

पर क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है?

सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि शेयर बाज़ार में जो कुछ भी होता है, वो अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों से अलग होता है।

यानी, शेयर की कीमतों में गिरावट का मतलब हमेशा आर्थिक संकट नहीं होता। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है। किसी कंपनी की स्टॉक मार्केट वेल्यू में गिरावट का अर्थ है कि भविष्य में उसके मुनाफे के मूल्यांकन में बदलाव।

दरअसल, बाज़ार का अनुमान है कि टैरिफ़ बढऩे के बाद चीज़ों की लागत बढ़ेगी। इसकी वजह से कंपनियों के मुनाफ़े में गिरावट आएगी।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मंदी भी आएगी ही। पर ट्रंप की टैरिफ़ घोषणाओं के बाद ऐसा होने की आशंका स्पष्ट रूप से बनी हुई है।

आर्थिक मंदी की क्या परिभाषा है?

जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार दो तिमाहियों तक ख़र्च या निर्यात सिकुड़ जाता है तो माना जाता है कि मंदी आ गई है।

पिछले साल अक्तूबर और दिसंबर के बीच, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 0।1 फ़ीसदी की बढ़त देखी गई थी। पिछले महीने का डेटा बताता है कि जनवरी में इस अर्थव्यवस्था में इतनी ही गिरावट देखी गई।

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने फऱवरी में कैसा प्रदर्शन किया, इसका पहला अनुमान इस शुक्रवार को जारी किया जाएगा। तो जहाँ तक ब्रिटेन की बात है, हमें अभी और आंकड़ों का इंतज़ार करना होगा।

-रेहान फजल

जब सन् 1980 में इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापसी की तो जनता सरकार में उप-प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम ने 28 फऱवरी को ऐलान किया कि वो दोहरी सदस्यता के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इस पर आखिरी फैसला लेकर ही रहेंगे।

दोहरी सदस्यता यानी जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की सदस्यता एक साथ होना, इस पर कई बड़े नेताओं को गहरा एतराज था।

चार अप्रैल को जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने तय किया कि जनसंघ के लोग अगर आरएसएस नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें जनता पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा लेकिन जनसंघ के सदस्यों को इसका पहले से ही अंदाज़ा लग गया था।

किंशुक नाग अपनी किताब ‘द सैफऱन टाइड, द राइज ऑफ द बीजेपी’ में लिखते हैं, ‘पाँच और छह अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी के जनसंघ घटक ने दिल्ली के फिऱोज शाह कोटला स्टेडियम में बैठक की जिसमें करीब तीन हजार सदस्यों ने भाग लिया और यहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई।’

अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया जबकि लालकृष्ण आडवाणी को सूरज भान और सिकंदर बख्त के साथ पार्टी का महासचिव बनाया गया।

1980 के चुनाव में जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी जिसमें जनसंघ घटक के 16 सदस्य थे यानी तकरीबन आधे।

इन सभी लोगों ने राज्यसभा के 14 सदस्यों, पाँच पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, आठ पूर्व राज्य मंत्रियों और छह पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ नई पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इन सबने दावा किया कि वो ही असली जनता पार्टी हैं।

चुनाव आयोग ने दिया कमल चुनाव चिन्ह

जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जनसंघ से जुड़े रहे नेताओं के इस दावे को चुनौती दी कि वो ही असली जनता पार्टी हैं तो शुरू में चुनाव आयोग ने उनके विरोध को नहीं माना।

आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया और जनता पार्टी के चुनाव चिह्न ‘हलधर किसान’ को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिह्न दिया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चक्र और हाथी चुनाव चिह्न देने का अनुरोध किया था जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया।

चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग से चुनाव चिह्न फ्ऱीज़ किए जाने के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया। छह महीने बाद चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर के अनुरोध को मानते हुए हलधर किसान चुनाव चिह्न को अनफ्रीज कर दिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहा।

बाहरी नेताओं को तरजीह

शुरू में भारतीय जनता पार्टी में ग़ैर-आरएसएस नेताओं को नजऱअंदाज़ नहीं किया गया।

नलिन मेहता अपनी किताब ‘द न्यू बीजेपी’ में लिखते हैं, ‘बीजेपी ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, मशहूर वकील राम जेठमलानी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केएस हेगड़े और पूर्व कांग्रेस नेता सिकंदर बख़्त का न सिफऱ् खुले दिल से स्वागत किया बल्कि उन्हें मंच पर भी बिठाया। दिलचस्प बात ये थी कि पार्टी का संविधान बनाने वाली तीन सदस्यीय समिति के दो सदस्य संघ से बाहर के थे।’

राम जेठमलानी विभाजन के बाद सिंध से शरणार्थी के तौर पर आए थे जबकि सिकंदर बख्त दिल्ली के मुसलमान थे।

सिकंदर बख़्त ने ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव किया था जिसको राजस्थान के बीजेपी नेता भैरों सिंह शेख़ावत ने अपना समर्थन दिया था।

‘गांधीवादी समाजवाद’ को अपनाया

बीजेपी के जन्म लेने से पहले इस बात पर भी बहस हुई कि नई पार्टी का नाम क्या रखा जाए। वाजपेयी नई विचारधारा के साथ पार्टी का नया नाम भी चाहते थे।

बीजेपी के आधिकारिक दस्तावेज़ों के अनुसार पार्टी के पहले सत्र में आए लोगों से जब पार्टी के नाम के बारे में पूछा गया तो तीन हज़ार में से सिफऱ् 6 सदस्यों ने पुराने नाम जनसंघ को जारी रखने का समर्थन किया।

अंतत: भारतीय जनता पार्टी नाम रखने पर सहमति हुई। वैचारिक रूप से पार्टी ने ‘गांधीवादी समाजवाद’ को अपनाया लेकिन शुरू में इसे पार्टी के कई हलकों में समर्थन नहीं मिला।

किंशुक नाग लिखते हैं, ‘विजयराजे सिंधिया के नेतृत्व में कई बीजेपी नेता ‘समाजवाद’ शब्द का इस्तेमाल करने के बारे में सशंकित थे क्योंकि इससे कम्युनिस्टों के साथ वैचारिक मेलजोल का आभास मिलता था जिससे आरएसएस हर हालत में दूर रहना चाहता था। कुछ दूसरे नेताओं का विचार था कि ‘गांधीवादी समाजवाद’ को अपनाकर पार्टी पर नकलची होने और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का आरोप लगेगा।’

ये भी माना जाता है कि उस समय आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस भी ‘गांधीवादी समाजवाद’ को अपनाने के पक्ष में नहीं थे लेकिन बाद में वो इसके लिए राज़ी हो गए थे।

किंशुक नाग लिखते हैं, ‘आरएसएस के लोग ग़ैर-हिंदुओ को, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, पार्टी में शामिल करने पर ख़ुश नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद पार्टी में इस बात पर ज़ोर था कि जनसंघ की पुरानी विचारधारा को भूलकर नई शुरुआत की जाए। शायद इसी वजह से पार्टी के मंच पर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के साथ-साथ जयप्रकाश नारायण के चित्र भी लगे हुए थे।’

बंबई में पार्टी का महाधिवेशन बुलाया गया

दिसंबर, 1980 के अंतिम हफ़्ते में बंबई में पार्टी का पूर्ण अधिवेशन बुलाया गया जिसमें पार्टी के हज़ारों सदस्यों ने भाग लिया।

लालकृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा ‘माई कंट्री, माई लाइफ़’ में दावा करते हैं कि तब तक देश भर में 25 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जनसंघ के चरम पर भी पार्टी के सदस्यों की संख्या 16 लाख से अधिक नहीं थी।

सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे की 31 जनवरी, 1981 में छपी अपनी रिपोर्ट ‘बीजेपी कन्वेंशन, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल’ में लिखा था, ‘बीजेपी के कुल 54,632 प्रतिनिधियों में 73 फ़ीसदी पाँच राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। बंबई के बाँद्रा रिक्लेमेशन क्षेत्र में एक अस्थायी बस्ती बनाई गई।’

सम्मेलन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसमें 40 हज़ार लोगों के रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया था। दोपहर तक 44 हज़ार प्रतिनिधि सभास्थल पर पहुंच चुके थे। शाम तक और प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद थी। पार्टी के महासचिव लालकृष्ण आडवाणी को ये अनुरोध करना पड़ा कि अगर संभव हो तो पार्टी सदस्य सभास्थल के बाहर भोजन करें।

वाजपेयी को समारोहपूर्वक शिवाजी पार्क ले जाया गया

सभास्थल में हर जगह पार्टी के नए झंडे लगे हुए थे। इसका एक तिहाई हिस्सा हरा और दो तिहाई हिस्सा केसरिया था।

28 दिसंबर, 1980 की शाम 28 एकड़ में फैले शिवाजी पार्क में पार्टी का खुला सत्र हुआ था जिसमें आम लोगों को भी भाग लेने की छूट थी।

विनय सीतापति अपनी किताब ‘जुगलबंदी, द बीजेपी बिफ़ोर मोदी’ में लिखते हैं, ‘पार्टी के नए अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने सभास्थल से शिवाजी पार्क का चार किलोमीटर का रास्ता खुली जीप में तय किया था। स्थानीय लोगों और हिंदु राष्ट्रवाद की भावना को मूर्त रूप देने के लिए मराठी सैनिक की वेशभूषा में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे ट्रकों का एक काफिला था, ट्रकों पर दीनदयाल उपाध्याय और जय प्रकाश नारायण के चित्र लगे हुए थे।’

आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस के भाई भाऊराव देवरस भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ मौजूद आरएसएस के नेता शेषाद्रि चारी ने स्वीकार किया था कि उनके लिए जयप्रकाश नारायण के ‘गांधीवादी समाजवाद’ को पचा पाना मुश्किल हो रहा था।

प्रवीण तोगडिय़ा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, ‘बीजेपी के अधिकांश सदस्य गांधीवादी समाजवाद और पार्टी का झंडा बदलने से सहमति नहीं रखते थे। मुझे ये पता था क्योंकि उस समय मैं स्वयंसेवक हुआ करता था। ये असहमति चारों तरफ व्याप्त थी लेकिन इसे मुखर नहीं होने दिया गया था।’