-रमेशचंद्र द्विवेदी

फिराक सिगरेट पीते जा रहे थे और राख कार्पेट पर गिराते जा रहे थे। तब तक पंडितजी आते हुए नजऱ आए। वही जानी-पहचानी ताजा और सुबह की तरह पवित्र मुस्कुराहट चेहरे पर खेल रही थी। फ़ालिज का भी असर चेहरे से साफ नुमाया था। जैसे ही पंडितजी करीब आए फिराक ने सिगरेट कार्पेट पर फेंककर पैरों से कुचल डाली। सारी महफिल एलर्ट हो गई। क्या रोब था जवाहर लालजी का। सब लोग अपनी-अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ गए। मैंने पंडितजी को देखते ही उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। एक हल्की सी मुस्कुराहट आशीर्वाद दे गई। पंडितजी कुर्सियों की पहली कतार में बैठ गए। उनके बगल में शास्त्रीजी और शास्त्रीजी के बगल में फिराक साहब।

पंडितजी ने कहा लाल बहादुर तुम रघुपति की जगह बैठ जाओ और रघपुति को मेरे बगल में बैठने दो। अब फिराक पंडितजी के बगल में बैठकर दुनिया भर की बातें कर रहे थे। फिराक सिगरेट के बिना उलझन महसूस कर रहे थे। उन्होंने पंडितजी से कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर पीछे बैठ जाऊँ। पंडितजी ने अपनी स्वाभाविक रोबीली आवाज़ में पूछा- क्यों ?

‘पंडितजी मुझे सिगरेट पीने की बुरी आदत है और आपको सिगरेट के धुएँ से तकलीफ पहुँच सकती है।’ कुछ नहीं तुम यहीं बैठोगे और जो कुछ भी पीना खाना हो यहीं करोगे। फिर क्या था। फिराक ने सिगरेट सुलगा डाली। सामने नीचे गद्दे पर शायर बैठे थे, अली सरदार जाफरी, गुलाम रब्बानी ताबा, सिकन्दर अली वज्द वगैरह। मेरे साथ बड़े भाई सुमत प्रकाश शौक (प्रसिद्ध शायर और अखबार नवीस और लेखक ) भी वहाँ मौजूद थे।

-डॉ.संजय शुक्ला

पाषाण सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता के विकास में नदियों और तालाबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बदलते परिवेश में यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक सभ्यता ने सबसे ज्यादा असभ्यता इन्हीं नदियों और तालाबों के प्रति दिखाई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर आई कि शहर की ‘जीवनदायिनी’ खारून नदी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के नालों का गंदा पानी मिल रहा है। यह आलम तब है जब क?ई नालों के गंदे पानी को साफ करने के लिए सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ‘एसटीपी’ लगे हुए हैं बावजूद खारून में झाग युक्त बदबूदार गंदा पानी मिल रहा है। अलबत्ता अकेले रायपुर के खारून नदी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सभी प्रमुख नदियां मानवीय सभ्यता के निर्ममता का शिकार है।

कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ की मोक्षदायिनी  महानदी के बारे में खबर आई कि इसके तट पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ‘एनजीटी’ के नियमों और निर्देशों धता बताते हुए इसके तट पर संचालित हो रहे अवैध चूना और फर्शी पत्थर खदानों द्वारा मलबों के नदी में डाला जा रहा है। बात यदि छत्तीसगढ़ के नदियों जिसमें महानदी, शिवनाथ, हसदेव, केलो, इंद्रावती और अरपा की बात करें तो यह नदियां मानव सभ्यता और आधुनिक मशीनरी का कचरा ढोते - ढोते मरने के कगार पर है। दरअसल इन नदियों के तट पर स्थापित उद्योगों के औद्योगिक अपशिष्ट इन नदियों का सेहत बिगाड़ रहे हैं वहीं सरकार और समाज की उदासीनता भी इसके लिए जवाबदेह है।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख औद्योगिक शहर कोरबा में हसदेव नदी की दुर्दशा देखने के बाद पता चलता है कि विकास के नाम पर नदियों पर किस तरह से बेरहमी की जा रही है? सरकार के तमाम दावों के बीच हसदेव में सफेद राखड़ और कोयला मिल रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक हसदेव की पानी में काफी मात्रा में हैवी मैटल और कार्बनिक पदार्थ पाए गए हैं जो मानव स्वास्थ्य और परिस्थितिकी तंत्र के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह से रायगढ़ की जीवनरेखा केलो नदी में लगातार घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने के कारण इस नदी का पानी ‘जहर’ बन रही है। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती लौह अयस्क के शोधन के चलते मटमैली हो चुकी है। राज्य के प्रमुख नदियों के पानी के केमिकल टेस्ट रिपोर्ट बताती है कि इनके पानी में एसिड की मात्रा लगातार बढ़ रही है फलस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है।

राज्य के नदियों के पानी में कॉलिफार्म बैक्टीरिया तय मानक से सात गुना ज्यादा पाया गया है जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के पानी का हाइड्रोजन की संभावना ( पीएच) भी लगातार बढ़ रही है। विशेषज्ञों की मानें तो पानी में हाइड्रोजन की मात्रा न्यूनतम 6.5 और अधिकतम 8.5 होना चाहिए लेकिन राज्य के प्रमुख पांच नदियों के पानी का पीएच 7 से ज्यादा है जिसमें बढ़ोतरी की संभावना है। बिलाशक इसके के लिए प्रमुख वजह राज्य में जारी अंधाधुंध औद्योगिकीकरण है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जिसमें हानिकारक रसायन मिले होते हैं नदियों को लगातार बीमार बना रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार और एनजीटी को राज्य के नदियों की फि़क्र नहीं है बावजूद पांचों प्रमुख नदियां ‘मलिन नदियों ’ में शामिल है।नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रमुख नदियों में 22 से ज्यादा ‘एसटीपी’ बनाए जा चुके हैं वहीं नदियों को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है लेकिन नतीजा सिफर है।

गौरतलब है कि भारत धार्मिक मान्यताओं वाला देश है जहाँ नदियां और तालाब सदियों से आस्था, सभ्यता,संस्कृति, और आजीविका का साधन रही हैं लेकिन आधुनिक विकास की बढ़ती भूख ने इन संसाधनों को मानव सभ्यता का कचरा और कल-कारखानों के जहरीले रसायन बहाने का साधन बना दिया है। देश की सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाली गंगा और यमुना को सर्वाधिक प्रदूषित नदी खिताब दिया गया है। उत्तर भारतीयों के प्रमुख पर्व 'छठ पूजा ' के दौरान दिल्ली की झागदार यमुना की तस्वीर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया में सुर्खियां बटोरती है। इस साल भी छठ पूजा के दौरान दिल्ली सरकार और प्रमुख विपक्षी दल ‘आप’ के बीच यमुना की सफाई पर खूब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला जो आगे भी जारी रहने की संभावना है। वहीं प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान गंगा के पानी और प्रदूषण पर भी संसद से लेकर मीडिया में सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी तलवार खींची गई थी।

-अशोक पांडे

तीस साल का होते-होते बीथोवन तकरीबन बहरा हो चुका था। बहुत बचपन से ही एक विलक्षण संगीतकार के रूप में पहचान लिए गए बीथोवन को उस समय तक दुनिया सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ पियानिस्ट के तौर पर जानने लगी थी। उनकी रची हर सिम्फनी यूरोप के संगीत-संसार में तहलका मचा दिया करती थी।

वह छब्बीस-सत्ताईस साल का था जब पहली बार उसे बहरेपन की बीमारी का पता चला। वह अपने घर पर संगीत की रचना कर रहा था जब किसी ने उसके काम में बाधा डाली। इससे क्रुद्ध होकर बीथोवन खूब चीखा-चिल्लाया। शांत होने पर उसे भान हुआ कि उसे थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। सुनने की उसकी यह स्थिति लगातार खराब होती चली गयी। बीच में उसने आत्महत्या करने की भी सोची।

बहरेपन का इलाज करवाने के उद्देश्य से वह वियेना चला आया जहाँ के तमाम चश्मों-जलस्रोतों के पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण बताए जाते थे। वियेना में वह एक घर से दूसरा घर बदलता रहा जब तक कि घर बदलने की उसकी सनक एक मिथ नहीं बन गयी। बताते हैं अपने कोई पैंतीस साल के वियेना प्रवास में उसने 60 घर बदले।

धीरे-धीरे वह सार्वजनिक जीवन से दूर होता चला गया। 1810 के आसपास जब वह चालीस का हुआ, सुनने की उसकी शक्ति पूरी तरह जा चुकी थी। यह उसका जीवट था कि उसने जीवन के अंतिम सालों में एक से एक बेहतरीन संगीत रचनाएं कीं और जीते जी अपने आप को दुनिया के महानतम संगीतकार के रूप में स्थापित कर लिया था। 56 साल की उम्र में हुई मौत से एकाध बरस उसने एक कंसर्ट की जिसमें लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि पुलिस बुलानी पड़ी। कंसर्ट के बाद पंद्रह मिनट तक तालियों की गडग़ड़ाहट गूँजती रही जिससे बेखबर बीथोवन की कुर्सी को श्रोताओं की दिशा में घुमाना पड़ा ताकि वह उस तारीफ़ को देख सके।

मानव सभ्यता में रचे गए संगीत के सबसे मीठे टुकड़े बीथोवन ने केवल अपने मस्तिष्क और आत्मा के कानों की मदद से रचे जिन्हें वह खुद कभी नहीं सुन सका।

1802 में जब वह बत्तीस साल का था, बीथोवन वियेना के हेलीगेनश्टाट में रहता था। पिछले पांच सालों से अपनी बीमारी के चलते वह घनघोर निराशा से जूझ रहा था। उसे लगता था वह जल्द मर जाएगा। यहाँ से उसने उस साल 6 अक्टूबर को अपने भाइयों, कार्ल और योहान के लिए एक लंबा ख़त लिखा जिसे अब हेलीगेनश्टाट टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है।

इसमें एक जगह वह लिखता है – ‘मैं बहुत दुखी हो गया था – थोड़ा और निराशा होती तो मैंने अपने जीवन का अंत कर लेना था। सिर्फ मेरी कला ने मुझे बचाया। मुझे यह असंभव लगा कि उस सब को बाहर निकाले बिना दुनिया से जाया जा सकता है जो मुझे लगता है मेरे भीतर था।’

‘लोग कहते हैं मुझे धैर्य को अपना गाइड बना लेना चाहिए। और मैंने वैसा ही किया भी है। मुझे उम्मीद है मेरा विश्वास मजबूत बना रहेगा। जऱा सोचिये अठ्ठाइस साल की आयु में मैं दार्शनिक बन जाने को मजबूर कर दिया गया हूं। एक कलाकार के लिए यह स्थिति किसी भी और इंसान से कहीं अधिक मुश्किल है।’

जीवन के सबसे निराश-उदास पलों में मैं सम्हाल कर रखे गए हेलीगेनश्टाट टेस्टामेंट के उस रिप्रोडक्शन को फैलाकर देखता रहता हूँ जो कोई पंद्रह साल पहले, ढाका में रहने वाले मेरे अजीज संगीतकार दोस्त जुबैर ने वियेना के उसी घर में तोहफे के बतौर दिया था जहां उसे लिखा गया था।

टेढ़ी-मेढ़ी बेपरवाह हैण्डराइटिंग में उसकी लिखी इबारत जऱा भी समझ में नहीं आती। उसे देखने का फौरी असर यह होता है कि निराशा की गर्त से उठकर जीवन का महाराग बना बीथोवन का संगीत, अंधेरी रातों में झिलमिल पतंगी कागज़ से बनी कंदील की तरह दिपदिप करने लगता है।

हर बड़े संगीत की मुलायम, दुलारभरी रोशनी में नए सपने पैदा करने की ताब छिपी होती है। यकीन मानिए!

-वीबेका वेनेमा-लॉरा गॉजी

‘उस गर्भपात का हर पल मेरे लिए हैरानी भरा था,’ एनी एर्नॉ कहती हैं।

फ्रांस की नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता ने यह बात 1963 में छिपकर करवाए गए एक गर्भपात के बारे में बात करते हुए कही। उस गर्भपात ने लगभग उनकी जान ही ले ली थी।

उस समय वह 23 साल की एक छात्रा थीं और लेखक बनने का सपना देख रही थीं।

उनका परिवार मजदूर और दुकानदारों का था। परिवार में वो पहली थीं जो विश्वविद्यालय जा पाई थीं, ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनका भविष्य उनके हाथ से निकल रहा है।

बाद में उन्होंने लिखा, ‘मैंने यौन संबंध बना लिए थे और अपने अंदर बढ़ती चीज़ को मैं सामाजिक रूप से असफल होने के धब्बे के रूप में देख रही थी।’

जब वह अपने पीरियड का इंतजार कर रही थीं तब उनकी डायरी में दर्ज एक-शब्द की एंट्रियां ऐसे लगती थीं जैसे बर्बादी की उलटी गिनती ।

अब उनके पास दो ही रास्ते थे - खुद गर्भपात करने की कोशिश करना या किसी डॉक्टर या छिपकर गर्भपात कराने वाले को ढूंढना। पैसे लेकर यह काम करने वाले ऐसे लोग, जो आमतौर पर महिलाएं होती थीं, ‘एंजेल मेकर्स’ कहलाते थे।

लेकिन इस बारे में जानकारी हासिल करना असंभव था। गर्भपात गैरकानूनी था और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति - यहां तक कि गर्भवती महिला को भी जेल हो सकती थी।

एर्नॉ कहती हैं, ‘यह सब गुप्त था, कोई बात नहीं करता था, उस समय की लड़कियों को बिल्कुल पता नहीं था कि गर्भपात कैसे होता है।’

चुप्पी तोडऩा

एर्नॉ अकेले छूटने जैसा महसूस कर रही थीं- लेकिन उनका निश्चय पक्का था। और जब उन्होंने उस समय के बारे में लिखना तय किया तो उनका मक़सद दरअसल यह दिखाना था कि इस समस्या का सामना करने में कितनी हिम्मत चाहिए होती है।

वह कहती हैं, ‘यह सच में जिंदगी और मौत की लड़ाई थी।’

अपनी किताब ‘हैपनिंग’ में एर्नॉ ने घटनाओं को बेहद साफ और तथ्यात्मक भाषा में, बिना किसी झिझक के लिखा है।

वह कहती हैं, ‘असल में फर्क़ तो विस्तृत ब्यौरों से पड़ता है।’

‘वह बुनाई की सुई थी, जो मैं अपने माता-पिता के घर से लाई थी। यह भी कि जब आखिरकार मेरा गर्भपात हुआ, तो मुझे पता नहीं था कि प्लेसेंटा भी बाहर निकलेगा।’

उन्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से अस्पताल ले जाना पड़ा था क्योंकि उनका ख़ून बहुत ज़्यादा बह रहा था।

वह कहती हैं, ‘किसी महिला के साथ की जाने वाली यह सबसे भयानक हिंसा है। आखिर हम महिलाओं के साथ कैसे यह सब होने दे सकते थे?’

‘मुझे यह सब लिखने में शर्म नहीं आई। मुझे यह अहसास था कि मैं कुछ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण काम कर रही हूं।’

‘मुझे लगा कि जिस चुप्पी ने गैर-कानूनी गर्भपात को घेर रखा था, वही चुप्पी क़ानूनी गर्भपात पर भी छाई हुई है। तब मैंने सोचा, ‘यह सब भुला दिया जाएगा।’

साल 2000 में प्रकाशित हैपनिंग अब फ्रांस के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल है। इस पर एक फि़ल्म भी बनी है, जिसने कई पुरस्कार जीते हैं।

एर्नॉ कहती हैं कि युवाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि गैरकानूनी गर्भपात कितना खतरनाक होता है, क्योंकि कभी-कभी राजनेता कानूनी गर्भपात तक पहुंच पर भी पाबंदियां लगाने की कोशिश करते हैं। वह अमेरिका के कुछ राज्यों और पोलैंड में हुए हाल के घटनाक्रमों की ओर इशारा करती हैं।

वह कहती हैं, ‘अपने शरीर पर और इस वजह से प्रजनन पर नियंत्रण मूलभूत आज़ादी है।’

फ्रांस ने अब सुरक्षित गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल कर लिया है, और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। लेकिन एर्नॉ चाहती हैं कि उन अनगिनत महिलाओं को पहचान मिले, जो गैरकानूनी गर्भपात के बाद बच नहीं पाईं।

कोई नहीं जानता कि ठीक-ठीक यह संख्या क्या होगी क्योंकि अक्सर मौत के कारण को छिपा दिया जाता था। अनुमान है कि 1975 में गर्भपात को क़ानूनी रूप मिलने से पहले फ्ऱांस में हर साल 3 लाख से लेकर 10 लाख तक महिलाओं ने गैर-कानूनी गर्भपात करवाया था।

वह कहती हैं, ‘मुझे लगता है कि उनके लिए एक स्मारक होना चाहिए, जैसे फ्रांस में अज्ञात सैनिकों के लिए है।’

एर्नॉ इस साल की शुरुआत में पेरिस के मेयर से मिलने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं, जिसने ऐसा स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उनके इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, यह मार्च के चुनावों के नतीजों पर निर्भर करेगा।

यह विषय आज भी लोगों को झकझोरने की ताकत रखता है। जब एर्नॉ की किताब ‘द ईयर्स’ पर आधारित एक नाटक में गर्भपात का दृश्य आता है, तो अक्सर दर्शकों को हॉल से बाहर ले जाना पड़ता है।

‘जो हुआ उसे आज बलात्कार माना जाएगा’

एर्नॉ कहती हैं कि उन्हें कुछ मज़ेदार प्रतिक्रियाएं भी मिलीं। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उनसे कहा, ‘मेरा जन्म 1964 में हुआ था, यह मैं भी हो सकती थी!’

वह कहती हैं, ‘यह महिलाओं की ताकत के प्रति असाधारण डर को दिखाता है।’

अपने लेखन में एर्नॉ ने निडर होकर अपनी जिंदगी की पड़ताल की है।

उनकी किताबों में उन शर्मनाक विषयों पर बात की गई है, जिनका अनुभव तो कई लोगों ने किया है, लेकिन जिन पर बात करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं - यौन उत्पीडऩ, परिवार के गंदे राज़, मां को अल्ज़ाइमर में खोना।

हैपनिंग के अंत में वह लिखती हैं- ‘ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ ताकि मैं इन्हें बयान कर सकूं।’

हालांकि, वह आधुनिक मूल्यों को पुराने समय पर नहीं थोपतीं। उनका उद्देश्य है कि जो हुआ और जैसा उन्होंने उस समय महसूस किया, उसे ठीक-ठीक बता दिया जाए।

अपनी किताब ‘अ गल्र्स स्टोरी’ में वह अपने पहले यौन अनुभव का जिक्र करती हैं। वह एक समर कैंप में काम कर रही थीं और एक बड़े उम्र के कैंप लीडर ने उनका शोषण किया था।

उस समय, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और वह ‘कुछ ऐसे थीं जैसे सांप के सामने चूहा, जिसे पता ही नहीं कि क्या करना है।’

अब, वह मानती हैं कि इसे बलात्कार माना जाएगा, लेकिन कहती हैं कि उनकी किताब में यह शब्द शामिल नहीं है। ‘क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मैं ठीक वही बता सकूं जो हुआ था, बिना किसी राय के।’

एनी एर्नॉ का कोट

ये घटनाएं उनकी निजी डायरियों में दर्ज थीं, जिन्हें एर्नॉ 16 साल की उम्र से लिखती थीं। शादी के बाद, ये अनमोल चीजें उनकी मां के घर के एक बॉक्स में रख दी गईं थीं। इनके साथ ही उनके दोस्तों की लिखी चि_ियां भी थीं।

लेकिन 1970 में, जब एर्नॉ की मां उनके पास रहने आईं, तो वह सब कुछ ले आईं-सिवाय उस बॉक्स और उसके अंदर की चीजों के।

एर्नॉ कहती हैं, ‘मैं समझ गई थी कि उन्होंने उन्हें पढ़ा और सोचा होगा कि उन्हें नष्ट कर दिया जाना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा घृणा हुई होगी।’

यह ऐसा नुकसान था जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता था लेकिन एर्नॉ अपने रिश्ते को एक बेकार की बहस की वजह से खऱाब नहीं करना चाहती थीं।

और उनके अतीत को मिटाने की उनकी मां की यह कोशिश सफल भी नहीं हुई।

एर्नॉ अपनी किताब ‘ए गल्र्स स्टोरी’ में लिखती हैं, ‘सच्चाई आग में भी जीवित रही।’

बिना डायरियों के वह अपनी याददाश्त पर ही निर्भर थीं और यह काफ़ी ठीक निकली।

वह कहती हैं, ‘मैं अपनी इच्छा से अपने अतीत में सैर कर सकती हूं। यह ऐसा है जैसे प्रोजेक्टर पर कोई फि़ल्म चल रही हो।’

अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘द ईयर्स’ लिखने के लिए भी उन्होंने यही तरीका अपनाया। यह युद्ध के बाद की पीढ़ी का एक साझा इतिहास है।

वह कहती हैं, ‘मुझे बस यह पूछना था कि युद्ध के बाद क्या हो रहा था? और मैं उस सबको देख सकती थी, सुन सकती थी।’

ये यादें सिर्फ उनकी अपनी नहीं हैं, बल्कि उनके चारों ओर के लोगों की साझा यादें भी हैं। एर्नॉ का पालन-पोषण नॉरमैंडी में अपने माता-पिता के कैफे में हुआ था, जहां वह सुबह से रात तक ग्राहकों से घिरे रहते थे।

इसका मतलब था कि उन्हें कम उम्र से ही वयस्कों की समस्याओं के बारे में पता चल गया था- जो उन्हें शर्मिंदा करता था।

वह कहती हैं, ‘मुझे यकीन नहीं था कि मेरे सहपाठियों को दुनिया के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे था। मुझे नफरत थी कि मुझे उन पुरुषों के बारे में पता था जो नशे में रहते थे, जो बहुत पीते थे। इसलिए मैं बहुत सारी चीजों पर शर्मिंदा होती थी।’

-चित्रगुप्त

18 जुलाई 1976 को कनाडा के मॉन्ट्रियल फ़ोरम में महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता चल रही थी। स्टेडियम में करीब 18 हज़ार दर्शक मौजूद थे। उसी दिन एक 14 साल की दुबली-पतली रोमानियाई लडक़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने खेल की परिभाषा ही बदल दी। उसका नाम था नादिया कोमानेची।

नादिया की लंबाई करीब 4 फुट 11 इंच थी और वजऩ लगभग 39 किलो। वह बेहद शांत चेहरे के साथ अनइवन बार्स की ओर बढ़ी। न कोई घबराहट, न मुस्कान—बस पूरा ध्यान। छह साल की उम्र से वह जिम्नास्टिक की कठिन ट्रेनिंग ले रही थी। मशहूर कोच बेला कारोली ने उसे स्कूल के मैदान में करतब करते हुए खोजा था। इसके बाद आठ साल तक वह रोज़ छह घंटे, हफ्ते में छह दिन अभ्यास करती रही।

नादिया का रूटीन महज़ 23 सेकंड का था, लेकिन उन 23 सेकंड में उसने जजों और दर्शकों को हैरान कर दिया। हर मूव सटीक था, हर पकड़ बिल्कुल साफ़, हर संतुलन परफेक्ट। जब उसने बिना हिले-डुले लैंडिंग की, तो कुछ पल के लिए पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। (बाकी पेज 8 पर)

इसके बाद जो हुआ, वह इतिहास बन गया। जजों ने सर्वसम्मति से उसे पूरे 10 अंक दिए—ओलंपिक इतिहास का पहला ‘परफेक्ट 10’। लेकिन स्कोरबोर्ड सिर्फ 9.99 तक के लिए बना था। इसलिए स्क्रीन पर अंक दिखा—1.00। दर्शक उलझन में पड़ गए। फिर ऐलान हुआ कि यह 1.00 नहीं, बल्कि 10.00 है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।

नादिया ने मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कुल सात बार परफेक्ट 10 हासिल किए। उसने तीन स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता और सबसे कम उम्र की ऑल-अराउंड चैंपियन बनी—एक रिकॉर्ड जो आज भी कायम है।

उसने सिर्फ मेडल नहीं जीते, बल्कि महिला जिम्नास्टिक की दिशा बदल दी। उसकी वजह से खेल ज़्यादा कठिन, ज़्यादा ताक़तवर और ज़्यादा तकनीकी बना। बाद में स्कोरिंग सिस्टम ही बदल दिया गया, जिससे परफेक्ट 10 अब संभव नहीं रहा।

आज नादिया कोमानेची 60 से ज़्यादा उम्र में भी दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली खिलाडिय़ों में हैं। उसका परफेक्शन अब इतिहास का हिस्सा है—ऐसा इतिहास, जिसे दोहराया नहीं जा सकता।

स्कोरबोर्ड ने उस दिन भले ही ‘1.00’ दिखाया हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती थी—वह एक परफेक्ट 10 था।

-चंदन कुमार जजवाड़े

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने साल 2016 में कहा था, ‘महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) भारत का एकमात्र सबसे बड़ा मौलिक कार्यक्रम है और पूरी दुनिया को इससे सीखना चाहिए।’

अब मोदी सरकार ने 20 सालों से चले आ रहे मनरेगा कानून (महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) की जगह लेने के लिए एक नया बिल पेश किया है।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार साल 2005 में मनरेगा कानून लेकर आई थी जिसके तहत ग्रामीण इलाके के परिवारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। इस योजना को ग्रामीण इलाक़ों में ऐसे मज़दूरों और कामगारों के लिए मील का पत्थर माना जाता रहा है, जिनके पास कोई खास हुनर नहीं (यानी अनस्किल्ड लेबर) है।

केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजग़ार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘वीबी-जी राम जी‘ नाम दिया है।

मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं।

नए अधिनियम में साल में 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव है।

मनरेगा के प्रावधानों के मुताबिक मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है जबकि सामान वगैरह का खर्च राज्य सरकारें एक निश्चित अनुपात में उठाती हैं। इसके अलावा प्रशासनिक जिम्मेदारी में राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है।

मनरेगा कैसे बना गेम चेंजर

मौजूदा समय में मनरेगा में 12 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय कामगार रजिस्टर्ड हैं और इस तरह से यह रोजगार मुहैया कराने के मामले में एक बड़ी योजना है।

दावा किया जाता है कि मनरेगा की सबसे बड़ी सफलता कोविड-19 के दौरान देखने को मिली जब देश में रोजगार संकट बहुत बढ़ गया था और मनरेगा के तहत रोजगार की मांग बढ़ी थी। साल 2020-21 में मनरेगा के तहत बजट का आवंटन करीब एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर था।

भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए रोजगार एक बड़ी समस्या रही है। इस मामले में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संकट और भी बड़ा था।

ऐसे में कई संगठनों की तरफ से ग्रामीण इलाके की इस समस्या को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही थी। इन इलाकों में रहने वाले परिवारों की रोजी-रोटी की समस्या को खत्म करने में मनरेगा ने बड़ी भूमिका निभाई। इस योजना ने न केवल अकुशल मजदूरों के पलायन और रोजगार संकट को दूर किया, बल्कि ग्रामीण इलाके की तस्वीर बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाई।

मनरेगा ने ग्रामीण इलाक़ों पर क्या असर डाला इसे समझाने के लिए किसानों और मज़दूरों के अधिकार पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे राजस्थान का उदाहरण देते हैं।

निखिल कहते हैं, ‘राजस्थान में कहीं सूखा, कहीं बाढ़ और कहीं अकाल की समस्या रहती थी। वहां के लोग भीख मांगना नहीं चाहते थे कि कुछ मुफ्त में मिल जाए और वो खा लें। वो काम करना चाहते थे लेकिन गांवों में सरपंच के पास 50 लोगों के लिए काम होता था, जबकि मांगने वाले एक हज़ार होते थे।’

‘पूरा गांव सुबह-सुबह सरपंच के घर दिखता था। काम के लिए गांव के लोग सरपंच और वार्ड सदस्य के पास हाथ जोडक़र खड़े रहते थे। उनके पैर पकड़ते थे। वो गांव से पलायन भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मनरेगा ने रोजगार की गारंटी दी और लोगों को अधिकार दे दिया।’

मनरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए उन्हें न्यूनतम मज़दूरी दी जाती है, जो उनकी रोजी-रोटी (आजीविका) की सुरक्षा को बढ़ाता है।

मनरेगा क्या है

मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाक़ों में टिकाऊ एसेट्स का निर्माण करना है। इसके तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक तौर पर लाभ मिला।

मनरेगा के तहत हर रजिस्टर्ड कार्यकर्ता को 15 दिनों के भीतर अकुशल कार्य (जिस काम में किसी ख़ास हुनर की ज़रूरत नहीं होती है, मसलन कुदाल चलाना, मिट्टी ढोना वगैरह) की मांग करने और रोजगार हासिल करने का अधिकार है। काम नहीं मिलने पर वो बेरोजग़ारी भत्ते का हकदार है।

मनरेगा के तहत काम करने वालों को समय पर भुगतान का प्रावधान रखा गया है। इसके सामाजिक असर के लिए समय-समय पर स्वतंत्र एजेंसी के ज़रिए आकलन का भी प्रावधान रखा गया है।

मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाके में सडक़ें, तालाब और सिंचाई सुविधाएं, नदियों का पुनरुद्धार और राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन से जुड़े काम कराए जाते हैं। मौजूदा समय में इसके तहत 262 तरह के काम कराए जा सकते हैं, जिनमें 164 काम खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं।

ख़ास बात यह है कि मनरेगा के तहत छोटे और सीमांत किसानों की निजी जमीन पर भी मदद दी जा सकती है।

वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह कहते हैं, ‘इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को रोजगार देने पर जोर दिया गया और फिलहाल इस योजना में 56त्न महिलाओं की भागीदारी है, जो इस योजना से महिला सशक्तिकरण की तरफ संकेत करता है।’

मनरेगा का सफर

मई 2004 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने ग्रामीण इलाके के लिए एक रोजगार योजना को अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया था।

भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (साल 2007-12) पर काम शुरू होने से पहले ही इसपर काम करने वाले वर्किंग ग्रुप ने उस समय देश में मौजूद करीब 36त्न गरीब आबादी पर खास चिंता जताई थी।

अरविंद सिंह बताते हैं कि उसी समय से ग्रामीण इलाकों के लिए एक योजना बनाने पर काम शुरू हो गया था।

हालाँकि इससे पहले ही वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐसी योजना पर विचार किया था, लेकिन वह योजना सफल नहीं हो पाई थी।

दरअसल वीपी सिंह ने वादा किया था कि उनकी सरकार अपने बजट का 60त्न हिस्सा गांवों और खेती पर ख़र्च करेगी।

अरविंद सिंह बताते हैं, ‘दिसंबर 2004 में नेशनल रूरल गारंटी स्कीम (नरेगा) का विधेयक पेश किया गया। यह योजना मूल रूप से महाराष्ट्र राज्य में चल रही एक रोजगार योजना से प्रेरित थी। उसके बाद यह विधेयक उस वक़्त ग्रामीण विकास मंत्रालय की संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया। जून 2005 में समिति के अध्यक्ष कल्याण सिंह ने इसे आजादी के बाद का सबसे महत्वपूर्ण बिल बताया था।’

संसद से पारित होने के बाद इस क़ानून को लागू करने के लिए सितंबर 2005 में अधिसूचना जारी की गई। फिर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंगलापल्ली गांव से इस योजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने शुरू किया था। शुरू में इस योजना को 200 चुनिंदा जि़लों में लागू किया गया और अप्रैल 2008 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया।

शुरुआत में नरेगा का बजट कऱीब 15 हज़ार करोड़ रुपये था, जो फि़लहाल कऱीब 86 हज़ार करोड़ का हो गया है। इसके तरह ग्रामीण इलाक़ों में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं और पुरुषों को रोजगार की गारंटी दी गई। साल 2010 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा कर दिया गया।

दरअसल इसके पीछे तर्क दिया गया कि इस योजना से ग्रामीण इलाक़े का सशक्तिकरण हुआ और महात्मा गांधी भारत के गांवों को ताक़तवर होते देखना चाहते थे, इसलिए योजना को उनके नाम के साथ जोड़ा गया।

अरविंद सिंह बताते हैं, ‘साल 2015 में वल्र्ड बैंक ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम बताया था।’

योजना को लेकर शिकायतें

देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने वाली यह योजना कई बार भ्रष्टाचार जैसे विवादों में भी रही।

योजना को लेकर ऐसी भी शिकायत आई कि लोगों को बिना काम दिए कई जगहों पर महज़ कागज़ों पर रोजगार दिखाया गया।

यूपीए-2 सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के कार्यकाल में इन शिकायतों और अनियमितताओं को दूर करने की कोशिश की गई।

इसके लिए प्लानिंग कमीशन के सदस्य रहे मिहिर शाह को इसके लिए सुझाव देने को कहा गया और कोशिश की गई कि मनरेगा को लेकर उपजे सवालों को ख़त्म किया जाए।

निखिल डे कहते हैं, ‘पहले ऐसा होता था कि योजना में कम लोग काम करते थे और ज़्यादा दिखाया जाता था। इसके पैसों का दुरुपयोग होता था। लेकिन आरटीआई और जागरुकता ने इसे बेहतर किया है। अब आप आरटीआई डालकर यह भी जान सकते हैं कि किस इलाके में कितने लोगों ने और क्या काम किया है।’

-अशोक पांडे

वहां से आने वाली ख़बरें उसे एक ऐसी धरती के रूप में दिखाती हैं जिसमें चारों तरफ सिफऱ् गर्द और ख़ौफ़ है, जहाँ अन्याय का विरोध का करने पर मौत मिलती है, जहाँ औरतें गुलामों से भी खऱाब हालातों में रहने को मजबूर बना दी गई हैं, जहाँ गीत गाना या कोई साज़ छेडऩा ईश्वर का अपमान करना समझा जाता है।

2021 में तालिबान के दूसरी बार सत्ता कब्जाने के बाद स्थितियां बदतर हुई बताई जाती हैं। जीना, विशेषत: महिलाओं के लिए जीना किसी लम्बी सज़ा काटने जैसा हो चुका है। लड़कियां छठी से आगे नहीं पढ़ सकतीं। अस्पताल जैसी जगहों के अलावा उन्हें कहीं भी नौकरी करना निषिद्ध है, परिवार के किसी पुरुष के साथ के बगैर न वे बाहर जा सकती हैं, न लम्बी यात्राएं कर सकती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें बुर्का पहनना अनिवार्य है।

खेल, सिनेमा, नाटक वगैरह में उनका जाना अपराध है। अस्पतालों में बहुत कम संख्या में महिला डॉक्टर और नर्सें हैं जबकि महिलाओं को पुरुष डॉक्टर को दिखाना भी मना है। पूरे देश की किसी भी अदालत में कोई महिला जज नहीं है, घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, बाल-विवाह पर कोई कानून नहीं है, उलटे ऐसी किसी भी शिकायत करने पर सज़ा का प्रावधान है।

बाल-विवाह और किसी के भी साथ जबरन ब्याह दिया जाना आम है। स्त्री को एक संपत्ति माना जाता है। पूरे मुल्क में मोरल पुलिस घूमती रहती है जो सडकों पर निगरानी करती है और औरतों के कपड़ों, उनकी आवाज़, उनके साथ रहने वालों पर नजऱ रखती है। एक भी नियम टूट जाय तो सबके सामने कोड़े मारे जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है।

31 जुलाई 2024 को जारी किए गुए एक फतवे के बाद तालिबानी विचारधारा ने औरत शब्द की आधिकारिक परिभाषा बताई – औरत ऐसी चीज़ है जिसे पूरी तरह ढँका जाना चाहिए। उसका चेहरा, उसका हँसना बोलना, गाना, और सार्वजनिक जगहों पर उसकी मौजूदगी – सब कुछ औरत है।

स्त्री को इंसान नहीं, एक नैतिक ख़तरा बताने वाली इस सत्ता ने उसकी आवाज़ को भी औरत की परिभाषा का हिस्सा बनाया – यानी उसकी आवाज़ घर की दीवार के बाहर कहीं भी सुनाई दे जाय तो उसे अपराध माना जाएगा।

इस सारी अमानवीयता के बीच, कहीं भीतर, इसी मुल्क के भीतर से रिस कर कुछ आवाज़ें अब भी बाहर आ जाती हैं और दुनिया को अपना पता बताती हैं। अपने घर में उनका अस्तित्व फुसफुसाहटों से अधिक नहीं लेकिन सुनने वाले कान उन्हें सुन लेते हैं।

अफगानिस्तान की दो युवा बेनाम बहनों ने तालिबान का विरोध करते हुए यूट्यूब पर अपना एक म्यूजिक चैनल बनाया – द लास्ट टॉर्च! उन दोनों के असल नाम आज तक कोई नहीं जानता।

अफगानिस्तान की औरतों की पहचान बन चुके नीले बुर्कों में अपना ढँक कर गाने वाली ये दो बहनें सिर्फ अपनी कांपती-लरज़ती आवाजों की मदद से अपनी कहानी दुनिया के सामने कहती हैं। उनके गाने में किसी भी तरह का कोई साज़ इस्तेमाल नहीं होता – वैसे भी तालिबानों ने सुनिश्चित कर रखा है कि पूरे मुल्क में कहीं भी एक भी साज़ बचा न रहा जाए – न कोई हारमोनियम, न गिटार, न रबाब, न पन्दूर, न तबला। सब कुछ जलाया जा चुका है।

इन दो बहनों का गाना एक ऐलान है। एक इनकार है।

काबुल पर बर्बरों के कब्ज़े के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अफग़़ानिस्तान की कवयित्री नाडिया अंजुमन की एक कविता को अपने स्वर में गा कर पोस्ट किया। साल 2005 में सिर्फ 25 साल की उम्र में अत्यंत प्रतिभाशाली नाडिया अंजुमन की हत्या उनके ही पति और उसके घर वालों ने मिल कर कर दी थी- उसका का जुर्म सिर्फ यह था की उसने शायरी लिखने का पाप किया था। बहनों ने गाया:-

मेरे मुंह में जहर भर दिया गया है

शहद की बात कैसे करूँ?

अफ़सोस, मेरा मुँह एक बेरहम मुक्के ने कुचल दिया है

काश वह दिन भी आए जब मैं कैद का पिंजरा तोड़ सकूँ,

इस तन्हाई से आज़ाद होकर

खुशी में गा सकूँ।

अपने घर के किसी कोने में डरी हुई, काँपती आवाजों में गाती हुई ये बहनें एक अभागे देश की सारी औरतों के भीतर जमे हुए गुस्से को जबान दे रही थीं। वे औरतों पर हो रहे जुल्म, उन पर लादी गई कैद, और रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाली तौहीन की बात कर रही थीं। यह कोई मनोरंजन नहीं था- एक गवाही थी। गोया जिंदा होने की शहादत।

छोटी बहन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहीं कहा कि उसने तालिबान की वापसी से पहले कभी कविता नहीं लिखी थी। ‘यह सब उन्होंने हमसे लिखवाया,’ उसने कहा। यह एक वाक्य नहीं-पूरा साहित्य है। अक्सर जुल्म ही ज़बान को जन्म देता है। जब बोलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएँ, तब शायरी दीवारें फाँद लेती है।

इसलिए उन्होंने अपने समूह का नाम रखा-द लास्ट टॉर्च। आखिरी मशाल। जैसे यह मानते हुए कि अँधेरा बहुत गाढ़ा है, और रौशनी बहुत कम। लेकिन मशाल की फि़तरत ही यही है - वह अँधेरे से यह नहीं पूछती कि वह कितना फैला है। वह बस जलती है।

इन गीतों में कोई बड़े नारे नहीं हैं, कोई लम्बे मंसूबे नहीं। इनमें रोजमर्रा की जिंन्दगी है-बंद स्कूल, खिड़कियों पर पड़े पर्दे, गलियों में पसरा डर, और घरों के भीतर घुटन। 

वे यह भी दावा नहीं करतीं कि वे नायिकाएँ हैं। वे बस इतना कहती हैं कि वे साँस लेना चाहती हैं - इज़्ज़त के साथ।

यूक्रेनी बच्चों को उत्तर कोरिया भेजे जाने पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताया। उनका आरोप है कि रूस नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल दुष्प्रचार फैलाने और अपनी राजनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए कर रहा है।

  डॉयचे वैले पर आनास्तासिया शेपेलेवा जूलियन रायल का लिखा-

खबर है कि दो यूक्रेनी बच्चों को उत्तर कोरिया में बने एक कैंप में भेजा गया था। यह कैंप उत्तर कोरियाई उच्च वर्ग के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विश्लेषक इन यूक्रेनी बच्चों को रूस और उत्तर कोरिया के प्रोपेगैंडा वॉर के मोहरे के तौर पर देखते हैं। जबकि, मानवाधिकार कार्यकर्ता का कहना है कि ये बच्चे वास्तव में युद्ध अपराधों के पीडि़त हैं।

बच्चों को भेजे जाने का खुलासा 3 दिसंबर को यूक्रेन के ‘रीजनल सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स’ (आरसीएचआर) की कानूनी विशेषज्ञ कतेरीना राशेवस्का ने अमेरिकी कांग्रेस की सब-कमेटी के सामने गवाही में किया। आरसीएचआर के मुताबिक, ये दोनों बच्चे रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाके दोनेत्स्क की रहने वाली 12 साल की मिशा और क्रीमिया की राजधानी सिम्फेरोपोल की रहने वाली 16 साल की लीजा हैं। ये दोनों रूसी बच्चों के समूह के साथ उत्तर कोरिया के सोंग्दोवोन कैंप गए थे।

सोंग्दोवोन कैंप को 1960 में स्थापित किया गया था। यह शुरुआत में अन्य कम्युनिस्ट देशों से आने वाले बच्चों को रखने के लिए बनाया गया था। वहां बच्चे परिसर में बने छात्रावासों में रहते थे। वे वॉटर पार्क, नजदीकी समुद्र तट, फुटबॉल मैदान, जिम, एक्वेरियम और कई अन्य मनोरंजक गतिविधियों का आनंद ले सकते थे।

क्या है यूक्रेन का दावा

यूक्रेन के मुताबिक, रूस ने 19,500 से ज्यादा यूक्रेनी बच्चों का अपहरण किया है। इस आधिकारिक आंकड़े में सिर्फ पुष्टि किए गए मामले शामिल हैं। हालांकि, यूक्रेन का कहना है कि असली आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। राशेवस्का ने डीडब्ल्यू को बताया कि इन आंकड़ों में शायद मिशा और लीजा का नाम शामिल न हो, क्योंकि लंबे समय से इन आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि, इन दोनों बच्चों के बारे में हाल ही में जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, ‘अभी हमारे पास इतने सबूत नहीं हैं कि हम उनके मामले में अवैध रूप से देश से बाहर भेजे जाने की बातों की पुष्टि कर सकें। इसलिए, उन्हें इस समय अपहृत बच्चों की श्रेणी में रखना जल्दबाजी होगी।’

राशेवस्का के मुताबिक, बच्चों को भेजने में उनके कई अधिकारों के उल्लंघन हुए हैं। जैसे, उन्हें राजनीतिक विचारधारा सिखाना या ब्रेनवॉश करना, सैन्य गतिविधियों में शामिल करना, और रूसी दुष्प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल करना। यह चौथे जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 50 के खिलाफ है। इसके अलावा, यह काम संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार कन्वेंशन का भी उल्लंघन करता है, जिसमें बच्चों की पहचान, आराम, और उनके सबसे अच्छे हितों के सिद्धांत का हनन शामिल है।

आरसीएचआर की ओर से तैयार किए गए दस्तावेज के मुताबिक, बच्चों के लिए बनाए गए 165 कैंप में से ज्यादातर रूस और बेलारूस में हैं। हालांकि, ऐसा लगता है कि रूस और उत्तर कोरिया उस गठबंधन को और मजबूत करना चाहते हैं जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बना है। नई दोस्ती के तहत, उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियार और सैनिक भेजे हैं। जबकि, इसके बदले रूस ने उसे खाने के सामान, ईंधन और सैन्य तकनीक दी है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने निंदा की

राशेवस्का ने डीडब्ल्यू को बताया कि उत्तर कोरिया के पूर्वी बंदरगाह शहर वॉनसन के पास सोंग्दोवोन इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंप में रुके दोनों बच्चों को बाद में रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में वापस भेज दिया गया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ‘इससे क्या फर्क पड़ता है? इस मामले में, रूस असल में दुष्प्रचार के लिए हमारे यूक्रेनी बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। वे उन्हें ‘बाल और युवा कूटनीति’ के तहत एक तरह से ‘रूसी राजदूतों’ के तौर पर दिखा रहे हैं।’

उन्होंने आगे कहा, ‘वे हमारे बच्चों का इस्तेमाल करके एक ऐसे देश के साथ रणनीतिक संबंध बना रहे हैं जिसे अमेरिका ने आतंकवाद का समर्थक करार दिया है। यह देश इन बच्चों की मातृभूमि यानी यूक्रेन के खिलाफ किए गए हमले में भी शामिल है। यह बिल्कुल मंजूर नहीं है।’

सोवियत संघ के पतन के बाद, यह कैंप तेजी से एक ऐसी जगह बन गया जहां उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारियों के बच्चे रह सकते थे। हालांकि, रूस और उत्तर कोरिया के बीच दोस्ती फिर से शुरू होने के बाद से यह विदेशी बच्चों के लिए भी खुल गया है।

-ललित मौर्य

विश्लेषण से पता चला है कि 13 दिसंबर 2025 को देश में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई बढक़र 455 तक पहुंच गया। गौरतलब है कि 12 दिसंबर को नोएडा में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया था। मतलब कि कल से वहां प्रदूषण में 69 अंकों का भारी उछाल आया है। इसके साथ ही वहां स्थिति बेहद खराब से गंभीर हो गई है।

रुझानों में सामने आया है कि नोएडा की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) पूरी तरह हावी हैं। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है।

नोएडा से स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2,900 फीसदी अधिक है।

दूसरी तरफ देश में शिलांग की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 14 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर नोएडा की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 32 गुणा खराब है।

गौरतलब है कि कल देश में मुजफ्फरनगर की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया था। हालांकि आज 98 अंकों के सुधार के साथ मुजफ्फरनगर में एक्यूआई घटकर 302 पर पहुंच गया है।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में अच्छा-खासा इजाफा हुआ है। 82 अंकों के उछाल के साथ दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढक़र 431 पर पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली में एक बार फिर वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ मानकों से 2700 फीसदी अधिक है।  

गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को दिल्ली में साल का सबसे प्रदूषित दिन दर्ज किया गया था, जब एक्यूआई बढक़र 428 तक पहुंच गया। हालांकि आज उस रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिल्ली में सूचकांक 431 दर्ज किया गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 13 दिसंबर, 2025 को 251 शहरों के लिए जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि इनमें से जहां महज 3.6 फीसदी शहरों में हवा साफ है।

वहीं 22.3 फीसदी में स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, जबकि दूसरी तरफ 74.1 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। मतलब की देश के ज्यादातर शहरों में आज भी हवा चिंताजनक है। बता दें कि कल से देश में साफ हवा वाले शहरों की गिनती में 28.6 फीसदी का इजाफा हुआ है।

वहीं दूसरी तरफ संतोषजनक हवा वाले शहरों की गिनती में कल से आठ फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। मध्यम वायु गुणवत्ता वाले शहरों की बात करें तो इनकी संख्या में भी कल से चार फीसदी से अधिक की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उनकी गिनती में 30 फीसदी का इजाफा हुआ है, जोकि चिंता की बात है।

वहीं दूसरी तरफ देश में बेहद खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की गिनती में कल से 20 फीसदी की गिरावट आई है। इसके साथ ही दिल्ली सहित पांच शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 रिकॉर्ड किया गया है। 

आंकड़ों से पता चला है कि प्रदूषण के मामले में ग्रेटर नोएडा (442) दूसरे जबकि दिल्ली (431) तीसरे स्थान पर है। इसी तरह 430 अंकों के साथ गाजियाबाद चौथे स्थान पर है। पानीपत-धारूहेड़ा में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, जो 426 और 368 अंकों के साथ पांचवें और छठे पायदान पर हैं।

बल्लभगढ़ (356) सातवें स्थान पर हैं। इसी तरह दस सबसे प्रदूषित शहरों में हापुड़ (355), मेरठ (355), बहादुरगढ़ (353) भी शामिल हैं। गौरतलब है कि आज देश के दस सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के पांच (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ) और हरियाणा के भी चार शहर (पानीपत, धारूहेड़ा, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़) शामिल हैं।

विश्लेषण से यह भी पता चला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, धारूहेड़ा, हापुड़, बहादुरगढ़, मानेसर, जींद, बुलंदशहर, गुरुग्राम, भिवाड़ी, अमृतसर, मुजफ्फरनगर, कैथल, खुर्जा, रोहतक, हल्दिया, कुरुक्षेत्र, बिलीपाड़ा, तालचेर, बालासोर, सासाराम, चरखी दादरी, आसनसोल, करनाल, सोनीपत, बद्दी, हावड़ा, यमुना नगर, गुम्मिडीपूंडी, बक्सर, छपरा, ब्यासनगर, प्रयागराज, फतेहाबाद, आरा, बेगूसराय, लखनऊ, बिहार शरीफ, पंचगांव, पटना, बारबिल, मंडीखेड़ा, हाजीपुर, नारनौल, समस्तीपुर, कोलकाता, दुर्गापुर, सिंगरौली, सांगली, बैरकपुर, राजगीर, चंडीगढ़, ग्वालियर, भोपाल, बारीपदा, मुंगेर, पलवल, खन्ना, बर्नीहाट, भरतपुर, नाहरलागुन, तिरुमाला, जोधपुर, पंचकुला, तिरुपुर, उल्हासनगर, वृंदावन, कानपुर, जलगांव, भीलवाड़ा, भिवानी, कोयंबटूर, कटनी, मुरादाबाद आदि शहरों की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) हावी हैं।

वहीं गाजियाबाद, पानीपत, बल्लभगढ़, मेरठ, मंडीदीप, पिंपरी-चिंचवाड़, श्री गंगानगर, विशाखापत्तनम, वाराणसी, फरीदाबाद, धनबाद, झुंझुनू, चूरू, पुणे, टोंक, सीकर, आगरा, कल्याण, पटियाला, गया, जयपुर, कोटा, नागौर, बीकानेर, श्री विजयनगर पुरम, जालौर, हनुमानगढ़, अमरावती (आंध्रप्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), औरंगाबाद (बिहार), हिसार, गुवाहाटी, रतलाम, तिरुवनंतपुरम, क्योंझर, परभनी, जैसलमेर, अहमदाबाद, चंद्रपुर, नवी मुंबई, बूंदी, भिवंडी, चेन्नई, अंकलेश्वर, लुधियाना, महाद, सवाई माधोपुर, बदलापुर, रायरंगपुर, बारां, नासिक, राउरकेला, बोइसर आदि शहरों में पीएम10 से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसी तरह कुछ शहरों में कार्बन और ओजोन से स्थिति खराब है।

इन शहरों के विपरीत देश के 3.6 फीसदी यानी महज नौ शहरों में हवा साफ है। इन साफ हवा वाले शहरों में चिक्कमगलुरु, दमोह, कलबुर्गी, किशनगंज, कुंजेमुरा, शिलांग, तिरुनेलवेली  आदि शामिल हैं।

आज देश के जिन 56 शहरों में वायु गुणवत्ता सन्तोषजनक है, उनमें कटिहार, कोहिमा, कोल्हापुर, कोप्पल, कोरबा, मदिकेरी, मैहर, मंगुराहा, मिलुपारा, मीरा-भायंदर, ऊटी, पेरुंदुरई, प्रतापगढ़, पुडुचेरी, पुडुकोट्टई, पूर्णिया, राजसमंद, रामनाथपुरम, ऋषिकेश, सागर, सतना, शिवमोगा, सिलचर, सिलीगुड़ी, सिरोही, सिरसा, शिवसागर, सूरत, तंजावुर, थूथुकुडी, त्रिशूर, तिरुपति, तुमडीह, वापी, विजयवाड़ा आदि शामिल हैं।

इन शहरों के उलट आज देश के 117 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है।

इन शहरों में आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अलवर, अमरावती (आंध्रप्रदेश), अंबाला, अंगुल, अंकलेश्वर, अररिया, औरंगाबाद (बिहार), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), बदलापुर, बारां, बरेली, बारीपदा, बाड़मेर, बठिंडा, बेंगलुरु, बेतिया, भागलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवंडी, भिवानी, भोपाल, बीकानेर, बिलासपुर, बोइसर, बूंदी, बर्नीहाट, चंडीगढ़, चंद्रपुर, चेन्नई, छाल, चित्तूर, चित्तौडग़ढ़, कोयंबटूर, दौसा, देहरादून, धौलपुर, धुले, डूंगरपुर, फिरोजाबाद, गांधीनगर, गया, गुवाहाटी, ग्वालियर, हनुमानगढ़, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालंधर, जलगांव, जलना, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, कल्याण, कानपुर, करूर, कटनी, क्योंझर, खन्ना, कोटा, लातूर, लुधियाना, मदुरै, महाद, मालेगांव, मंडी गोबिंदगढ़, मंगलौर, मुरादाबाद, मोतिहारी, मुंबई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, मैसूरु, नागांव, नागपट्टिनम, नागौर, नागपुर, नाहरलागुन, नलबाड़ी, नांदेड़, नासिक, नवी मुंबई, पाली, पलवल, पंचकुला, परभनी, पटियाला, पीथमपुर, रायपुर, रायरंगपुर, राजमहेंद्रवरम, रतलाम, राउरकेला, सलेम, सवाई माधोपुर, सीकर, सिवान, सोलापुर, श्री विजयनगर पुरम, सुआकाती, टेन्सा, ठाणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुमाला, तिरुपुर, उदयपुर, उल्हासनगर, वातवा, विरार, वृंदावन शामिल हैं।

आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि आज देश के 52 शहरों में वायु गुणवत्ता खराब है। इन शहरों में आरा, आसनसोल, बद्दी, बालासोर, बारबिल, बैरकपुर, बेगूसराय, भुवनेश्वर, बिहार शरीफ, बिलीपाड़ा, बक्सर, ब्यासनगर, चरखी दादरी, छपरा, चूरू, कटक, धनबाद, दुर्गापुर, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुम्मिडीपूंडी, हाजीपुर, हल्दिया, हावड़ा, झुंझुनू, कैथल, करनाल, खुर्जा, कोलकाता, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, मंडीदीप, मंडीखेड़ा, नारनौल, पंचगांव, पटना, पिंपरी-चिंचवाड़, प्रयागराज, पुणे, राजगीर, रोहतक, समस्तीपुर, सांगली, सासाराम, सिंगरौली, सोनीपत, श्री गंगानगर, तालचेर, टोंक, वाराणसी, विशाखापत्तनम, यमुना नगर शामिल हैं।

इसी तरह आज देश के 12 शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। इन शहरों में अमृतसर, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, भिवाड़ी, बुलंदशहर, धारूहेड़ा, गुरुग्राम, हापुड़, जींद, मानेसर, मेरठ, मुजफ्फरनगर शामिल हैं। वहीं पांच शहरों दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, पानीपत में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 

क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 251 में से महज 9 शहरों में हवा ‘बेहतर’ है। 56 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर ‘संतोषजनक’ (51-100 के बीच) रिकॉर्ड किया गया, गौरतलब है कि 12 दिसंबर 2025 को यह आंकड़ा 61 दर्ज किया गया था।

117 शहरों में वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ (101-200 के बीच) बनी हुई है।

दूसरे शहरों की तुलना में आज नोएडा (455) में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां एक्यूआई 460 के करीब पहुंच गया। बता दें कि कल से नोएडा में प्रदूषण के स्तर में 69 अंकों का उछाल आया है। नोएडा में वायु गुणवत्ता अभी भी 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।

गौरतलब है कि कल देश में मुजफ्फरनगर की हवा सबसे ज्यादा खराब थी, जब एक्यूआई बढक़र 400 तक पहुंच गया था। वहीं आज मुजफ्फरनगर में प्रदूषण के स्तर में 98 अंकों का भारी सुधार आया है, जिसके बाद एक्यूआई घटकर 302 तक पहुंच गया।

राजधानी दिल्ली की बात करें तो कल से प्रदूषण में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बढक़र 431 पर पहुंच गया।

इसी तरफ फरीदाबाद में कल से प्रदूषण में इजाफा हुआ है, जहां 10 अंकों के उछाल के साथ एक्यूआई बढक़र 214 रिकॉर्ड किया गया। मतलब की फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता आज भी खराब श्रेणी में बनी हुई है।

-अशोक पांडे

सोनिता अलीज़ादे की पैदाइश 1996 की है. यही वो साल था जब उसके मुल्क अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान पहली दफ़ा सत्ता में आए थे. औरतों की पढ़ाई-लिखाई और आज़ादी के सख्त विरोधी तालिबानी शासकों ने पांच साल राज किया और अपने लोगों को हज़ार बरस पुराने संसार में धकेल दिया. 2021 से वे दोबारा सत्ता में हैं. औरतों के अलावा उनके निशाने पर तमाम तरह की कलाएं और संगीत भी रहते आए हैं. संगीतकारों के साजों को कुल्हाड़ियों से काटे जाने, सड़कों पर जलाए जाने, गाने-बजाने वालों को चौराहों पर क़त्ल किए जाने जैसी जघन्य छवियों से संसार भर का मीडिया अटा हुआ है.

लेकिन यह कहानी तालिबान की नहीं सोनिता अलीज़ादे की है. दस साल की उम्र में उसके माँ-बाप ने उसकी शादी कर देने का विचार तो किया मगर ढंग का दूल्हा न मिल पाने की वजह से मामला टल गया.

अफगानिस्तान के खराब हालात देखते हुए उसका परिवार भाग कर ईरान चला गया, जहां बच्चियों को सांस लेने भर लायक आज़ादी मुहैया थी. गरीब और शरणार्थी होने की वजह से छोटी सी सोनिता को घरों में झाड़ू-पोंछे का काम करना पड़ता था. कभी भी जबरन शादी करा दिए जाने का ख़तरा उसके ऊपर हर समय मंडराया करता.

लेकिन दुनिया भर की किशोरियों की तरह उसके भीतर भी तमाम सपने पलते थे जिनमें अपनी पसंद का जीवन जी सकना भी शामिल था. उसने स्कूल में दाखिला लिया और लिखना-पढ़ना सीखा. कराटे की क्लासेज़ में भी गई. संगीत में भी उसकी गहरी रुचि थी जिसके चलते उसने एकाध लोकप्रिय रैप-गायकों का संगीत खोज लिया. विधा उसे भा गई. उसने खुद रैप लिखना और गाना शुरू कर दिया. स्कूल की सहपाठिनें उसकी पहली श्रोता और फैन्स बनीं. वह बारह-तेरह बरस की थी और  सहेलियां उसे माइकेल जैक्सन कह कर पुकारा करतीं.

उसे ईरान में छोड़कर माँ वापस अफगानिस्तान चली गई थीं क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए बहू खोजनी थी. उन्हीं दिनों सोनिता ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित एक गायन प्रतियोगिता जीती. इनाम में मिले नब्बे हज़ार रुपये उसने अपनी माँ को भेज दिए जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी.

कुछ ही दिन बाद माँ ने सोनिता को वापस अफगानिस्तान आने को कहा. उन्हें सोनिता के भाई के लिए बहू मिल तो गई थी लेकिन उसे हासिल करने के लिए करीब आठ लाख रुपये चाहिए थे. माँ ने सबसे आसान रास्ता खोजा और सोनिता के लिए एक दूल्हा खोज निकाला जो उसके एवज में इतनी रकम चुकाने को तैयार था. इससे दोनों बच्चे ठिकाने से लग जाते.

सोनिता कुल पंद्रह बरस की थी. तब तक उसकी कहानी ईरान के कुछ प्रबुद्ध लोगों की निगाह में आ चुकी थी. एक ईरानी फिल्म निर्देशक उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बना रहा था. इस निर्देशक ने सोनिता की माँ को फौरी तौर पर दो लाख की रकम भेजी और छः माह की मोहलत माँगी ताकि वह अपनी फिल्म पूरी कर सके.

ये छः महीने सोनिता की ज़िंदगी बदल देने वाले थे.

दो साल बाद वह लन्दन में हो रही महिलाओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में मंच से कह रही थी, ““मैं साँस नहीं ले पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी. “मेरा दिल टूट था. किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की कल्पना करना बहुत मुश्किल था जिसे मैं जानती ही नहीं थी."

"मेरे मुल्क में अच्छी लड़की को हमेशा चुप रहना चाहिए. अपने भविष्य के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. और अपने परिवार की बात माननी चाहिए. वे जिससे कहें उससे शादी कर लेनी चाहिए. एक अच्छी लड़की किसी पालतू कुत्ते की तरह होती है, जिससे लोग खेल सकते हैं. लेकिन मैं एक गायिका थी और मुझे एक चमकदार भविष्य चाहिए था.”

छः महीने की उस मोहलत के दौरान उसने पहला काम यह किया कि अपने देश में होने वाली दुल्हनों की बिक्री की शर्मनाक परम्परा को निशाना बना कर एक रैप लिख कर गाया. डॉक्यूमेंट्री बना रहे निर्देशक ने ही उसका वीडियो बनाया और उसे रिलीज कर दिया. वीडियो रातों-रात दुनिया भर की सुर्ख़ियों में आ गया. खुद अफगानिस्तान की महिलाओं के बीच उसे ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई. 

रैप आम तौर पर बहुत लाउड होते हैं लेकिन सोनिता का रैप यूं शुरू होता है:

-समरेन्द्र शर्मा

छत्तीसगढ़ में साहित्य उत्सव के आयोजन के लिए सबसे पहले आयोजकों को साधुवाद। मेरी कामना है कि यह उत्सव समावेशी और मूल्य आधारित साहित्यिक आंदोलन की दिशा में रूपांतरित हो, जहां विचारों की स्वतंत्रता, रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को सर्वोच्च महत्व मिले। सबसे जरूरी यह कि यह आयोजन किसी भी सियासी ध्रुवीकरण, जातीय-धार्मिक विभाजन रेखाओं या लेफ्ट-राइट के वैचारिक खांचों तक सीमित न हो।

इस मंच की सार्थकता तभी होगी जब यहां तुलसीदास की लोक-आस्था, कबीर की निर्भीकता, नागार्जुन की जनपक्षधरता, प्रेमचंद की सामाजिक दृष्टि व भीष्म साहनी की मानवीय करुणा, सभी समान सम्मान के साथ उपस्थित हों और पंडवानी से लेकर डिजिटल लेखन तक, परंपरा और आधुनिकता का समागम ही इस महोत्सव की आत्मा बने।

इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ को देश विदेश में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडवानी, चरन दास की कथाएं, ददरिया, लोकगीत, लोकनाट्य एवं आधुनिक छत्तीसगढ़ी साहित्य को सम्मान मिले, जो अक्सर राष्ट्रीय साहित्यिक मंचों पर सीमित हो जाते हैं।

इस उत्सव का दायित्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वह उन छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों को प्राथमिकता दे, जो अपनी मातृभाषा, लोकजीवन, संघर्ष, प्रकृति और समकालीन संवेदनाओं को सशक्त स्वर देते रहे हैं। यदि ये रचनाकार मुख्य मंचों, पैनलों, कार्यशालाओं और चर्चाओं में समुचित स्थान प्राप्त करते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयां देगा।

इसके साथ ही, स्थानीय लेखकों की पुस्तकों, पांडुलिपियों और रचनाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे तो यह आयोजन वास्तव में ‘स्थानीय से वैश्विक’ की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

एआई से बनी तस्वीरें और डीपफेक न केवल महिलाओं की निजता का हनन करती हैं, बल्कि अब ये डिजिटल यौन उत्पीडऩ का रूप भी ले चुकी हैं। इन खतरों को देखते हुए, महिला आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की सिफारिश की है।

 डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना की रिपोर्ट - 

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने 5 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक कर देश में महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते ऑनलाइन हमलों पर चिंता जताई। संगठन ने कहा कि साइबरस्टॉकिंग, नकली प्रोफाइल, बिना अनुमति फोटो या वीडियो फैलाना और डीपफेक जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूएनएफपीए का मानना है कि अब यह सिर्फ ऑनलाइन समस्या नहीं रही, बल्कि एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बन गया है।

इसी नवंबर में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर कानून में बदलाव की मांग की थी। उनका कहना है कि डीपफेक, एआई-जनित कंटेंट और ऑनलाइन प्राइवेसी का उल्लंघन तेजी से बढ़ रहा है और मौजूदा कानून इन्हें रोकने में कमजोर साबित हो रहे हैं। महिला आयोग को लगता है कि इससे महिलाओं की सोशल मीडिया पर सुरक्षा खतरे में पड़ती है और उन्हें राहत मिलने में भी देरी होती है।

कुछ दिन पहले अभिनेत्री गिरिजा गोडबोले की एआई-जनित (मॉर्फ) तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि ये तस्वीरें उनकी सहमति के बिना बनाई और शेयर की गई। गिरिजा ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर बिना किसी नियम के ऐसी फर्जी तस्वीरें बनाई और फैलाई जाती हैं। मेरी ये तस्वीरें इंटरनेट पर हमेशा रहेंगी। यह सोचकर मुझे डर लगता है कि मेरा बारह साल का बेटा इन्हें देखेगा।’

हाल ही में मैकऐफी ने ‘सबसे खतरनाक सेलेब्रिटी: डीपफेक धोखे की सूची’ नामकी अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में हर वर्ष लगभग 75 प्रतिशत लोग डीपफेक कंटेंट देखते हैं। जबकि 38 प्रतिशत लोग डीपफेक स्कैम का शिकार होते हैं और 18 प्रतिशत लोगों को इसकी वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी आंकड़े भी दिखाते हैं कि महिलाओं की मॉर्फ की गई (बदली गई) तस्वीरों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में 118 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए महिला आयोग ने चार नवंबर को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को पत्र लिखा। आयोग ने महिलाओं से जुड़े साइबर कानूनों की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

महिला आयोग ने दिए ये सुझाव

भारत में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया यूजर बढ़ रहे हैं। आज छोटे बच्चे तक के पास मोबाइल है। इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। साधारण ऐप्स से तस्वीर और वीडियो बदलना बहुत आसान हो गया है। ये वीडियो और तस्वीरें बिलकुल असली लगती हैं और सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट तेजी से फैलता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया किशोर राहतकर ने डीडब्ल्यू से बात करते हुए कहा, ‘कई महिलाएं तब शिकायत करती हैं, जब नुकसान हो चुका होता है। वीडियो या तस्वीर किसने बनाई, उसका पता लगाना मुश्किल होता है। इससे किसी महिला की निजी जिंदगी, नौकरी और सुरक्षा तुरंत प्रभावित हो सकती है। देश को तेज, आधुनिक और सख्त साइबर कानूनों की जरूरत है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए महिला आयोग ने कुछ जरूरी बदलाव सुझाए हैं। हम चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया जितनी बढ़े, डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही मजबूत हो।’

आयोग का कहना है कि एआई से बनी फर्जी तस्वीरें और वीडियो को साफ तौर पर अपराध माना जाए। किसी भी बिना अनुमति के कंटेंट को तुरंत हटाने के प्रावधान हो। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाई जाए, ताकि वे समय पर कार्रवाई कर सकें। साथ ही, महिलाओं की मदद और सबूतों की जांच के लिए तेज व आसान व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

-मुहम्मद हनीफ

आजकल पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिल्म तो बाद में आती है, लेकिन उसके गाने, डांस, उसकी रील्स और ‘घुस के मारेंगे’ के डायलॉग हमारे फोन पर पहले ही आ जाते हैं।

‘धुरंधर’ फिल्म भी पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों ने कुछ तरकीबें लगा कर इसे देख लिया है।

उनके कुछ एतराज़ पुराने ही हैं कि पूरा पाकिस्तान लखनऊ नहीं है और यहाँ हर कोई हाथ उठा-उठा कर आदाब-आदाब नहीं करता। सुरमा भी हममें से कुछ ही लोग लगाते हैं।

लेकिन इस फिल्म में कराची के दो मशहूर किरदार, रहमान डकैत और एसपी चौधरी असलम को दिखाया गया है। ये दोनों ही कराची में किसी के हीरो हैं तो किसी के विलेन।

इसीलिए लोगों ने फिल्म को बड़े चाव से देखा है। लोगों ने अक्षय खन्ना को अरबी गानों पर बलूची डांस करते देखा है। संजय दत्त को चौधरी असलम बनकर बलूच लोगों को गाली देते देखा है।

लोग इसके मज़े भी ले रहे हैं और साथ ही भारत के लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे चौधरी असलम तुम्हारे संजय दत्त से ज़्यादा हैंडसम थे। अक्षय खन्ना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हमारे रहमान डकैत बेरहम थे, लेकिन इतने बेरहम भी नहीं थे।

‘धंधे का धंधा और देश की खदिमत भी’

वैसे तो भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें एक ही नारा लगाती हैं कि 'हम घुसकर मारेंगे'। लेकिन अब यह भी पता नहीं चलता है कि यह नारा सबसे पहले किसी फि़ल्म के हीरो ने लगाया था या खुद सरकार ने। लेकिन भारतीय फि़ल्मी जासूस बहुत समय से कराची आते-जाते रहे हैं।

मरहूम इरफान खान और उनके साथी ‘डी-डे’ फिल्म में दाऊद इब्राहिम को कराची से वापस ले जाने आए थे और वे उसे वापस ले भी गए।

असली दाऊद इब्राहिम पता नहीं इस समय कहाँ है।

सैफ अली खान दो-तीन फिल्मों में बदला लेने कराची आए थे। मारपीट करके और मुजरा देखने के बाद खैर खैरियत से वापस चले गए।

जिन फिल्मों में भारतीय जासूस पाकिस्तान नहीं भी आते, उनकी भी जंग पाकिस्तान से ही होती है।

-दिलनवाज पाशा

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर और चर्चित अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने भारत-अमेरिका के रिश्तों और अमेरिका के भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कहा है कि ट्रंप के टैरिफ के केंद्र में भारत का रूस से तेल आयात करना नहीं बल्कि व्यक्तित्वों का टकराव है। बीते सप्ताह स्विट्जऱलैंड के ज्यूरिख में एक बातचीत के दौरान की गई रघुराम राजन की यह टिप्पणी चर्चा और विवाद के केंद्र में है।

रघुराम राजन ने बीते सप्ताह कहा कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ़ लगाया है उसके केंद्र में रूस से तेल खरीदना नहीं बल्कि इसकी मूल वजह भारत का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान संघर्ष-विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को श्रेय ना देना है।

ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को भारत से आयातित सामानों पर 25 फ़ीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते हुए 25 फ़ीसदी अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ लगाने की घोषणा की जो इस साल 27 अगस्त से लागू हो गया।

दवाइयों और स्मार्टफ़ोन जैसे कुछ उत्पादों को छोडक़र ये अधिकतर उत्पादों पर लागू है और इस टैरिफ़ से भारत के कपड़ा और कई उद्योग प्रभावित हैं।

रघुराम राजन ने क्या कहा है?

रघुराम राजन ने कहा है कि अमेरिका के भारत पर लगाए गए इस टैरिफ के पीछे मूल कारण रूस से भारत का तेल खरीदना नहीं बल्कि व्यक्तित्वों का टकराव है।

रघुराम राजन ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि रूस से भारत का तेल खरीदना केंद्रीय मुद्दा था, मुझे लगता है कि यहां मुद्दा व्यक्तित्वों का टकराव है।’

रघुराम राजन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने का श्रेय लेना चाहते थे लेकिन भारत सरकार ने ट्रंप के दावे पर मुहर नहीं लगाई और इसकी वजह से व्हाइट हाउस भारत से नाराज हो गया।

रघुराम राजन ने कहा, ‘भारत ने ट्रंप के शांति स्थापित करने के दावे को स्वीकार नहीं किया और उसकी वजह से ही भारत पर सख़्त टैरिफ लगे।’

अपनी टिप्पणी में राजन ने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने उस स्थिति में ट्रंप के नैरेटिव को स्वीकार कर अपने लिए सही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान पर भारत से कम टैरिफ लगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के उत्पादों पर 19 फीसदी टैरिफ लगाया है जो भारत के मुकाबले काफी कम है।

ट्रंप ने दुनियाभर के देशों पर अलग-अलग दरों से कई टैरिफ घोषणाएं की हैं। 30 जुलाई को उन्होंने 69 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इस घोषणा के बाद से पाकिस्तान से अमेरिका को कपड़ा निर्यात 15 फीसदी तक बढ़ा है।

‘टैरिफ आर्थिक नहीं राजनीतिक मुद्दा’

राजन की टिप्पणी का संकेत था कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है और इसके पीछे ‘नैरेटिव’ और ‘ईगो’ है।

रघुराम राजन ने कहा, ‘भारत ने यह तर्क देने की कोशिश की कि दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के बीच ट्रंप की भूमिका के बिना ही एक समझ बन गई थीज् सच शायद दोनों बातों के बीच कहीं हैज् लेकिन अंतिम नतीजा यह हुआ कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा और पाकिस्तान पर 19 प्रतिशत।’

राजन ने कहा, ‘मुझे पता है कि स्विट्जरलैंड में आपके नेता ने ट्रंप को टैरिफ़ समझाने की कोशिश की थी, इस बारे में कुछ कमेंट किया गया था और वह ठीक नहीं हुआ। इसलिए हमें नहीं पता कि भारत और अमेरिका के बीच असल में क्या हुआ, लेकिन उम्मीद है कि लंबे समय में सभी पक्षों में समझदारी बनी रहेगी और हम सभी सही डील पर पहुंचेंगे।’

राजन ने अपनी टिप्पणी में स्विट्जरलैंड के किसी नेता का नाम नहीं लिया है। स्विट्जरलैंड के भारत और अमेरिका दोनों से ही बेहतर कारोबारी रिश्ते हैं और स्विट्जरलैंड ट्रंप से टैरिफ हटाने की वकालत करता रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप के टैरिफ लगाने के कुछ समय बाद ही स्विस राष्ट्रपति केरिन केलर सटर के बीच वार्ता हुई थी लेकिन इसके नतीजे सकारात्मक नहीं रहे थे।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष

इस साल मई में कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले में कई भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में कई ठिकानों पर हमला किया था।

इस सीमित संघर्ष में भारत और पाकिस्तान दोनों ही ने एक दूसरे को हुए नुकसान को लेकर अलग-अलग दावे किए थे।

भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जब चरम पर था तब 10 मई को संघर्ष-विराम की घोषणा हुई थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष को रोकने की घोषणा की थी और दावा किया था कि संघर्ष ना रोकने की स्थिति में उन्होंने अधिक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ये दावा किया है। पाकिस्तान ने इसे खुले तौर पर स्वीकार किया है लेकिन भारत ने इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पाकिस्तान ने इस संघर्ष को रोकने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को देते हुए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था।

राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के रिश्ते

ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक बयानों और भाषणों में एक दूसरे को अच्छा दोस्त और मजबूत नेता बताते रहे हैं।

2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ट्रंप के लिए ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ का नारा दिया था।

फरवरी 2020 अहमदाबाद में हुई ‘नमस्ते ट्रंप’ रैली में ट्रंप ने ‘अमेरिका लव्स इंडिया’ कहा था। मोदी और ट्रंप दोनों ने ही बार-बार एक-दूसरे के लिए मॉय फ्रेंड संबोधन का इस्तेमाल किया।

मोदी और ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री को ही दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का चेहरा मान लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद इस साल फरवरी में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान मोदी और ट्रंप ने भारत-अमेरिकी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वार्ता की थी और साल 2030 तक दोनों देशों के बीच कारोबार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।

हालांकि, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद से, अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव देखा गया है, बावजूद इसके ट्रंप ने मोदी के लिए ‘माय फ्रेंड’ और ‘ग्रेट लीडर’ जैसे ही संबोधन इस्तेमाल किए हैं।

-गोकुल सोनी

साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ टोटके अत्यंत प्रचलित हैं ?

गांव-गांव में लोग इन्हें बड़े विश्वास के साथ मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे रास्ते में किसी महिला को मटकी में पानी भरकर ले जाते हुए देख ले, तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। उसी तरह अगर गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते दिख जाए, तो लोग मानते हैं कि दिन भर कार्य सिद्धि बनी रहती है। वहीं यात्रा के दौरान किसी महिला को बाल बिखराए देखना, बिल्ली का रास्ता काटना, किसी को छींक आना अशुभ माना जाता है। और पक्षियों में तो एक और विचित्र मान्यता है। कौआ संसर्ग, यानी नर–मादा कौओं के मिलन को देख लेना, गांवों में इसे बहुत बड़ा अपशकुन कहा जाता रहा है।

एक घटना जिसने पूरे परिवार को झकझोर दिया

यह बात सत्तर के दशक की है, जब हमारा परिवार पिथौरा में रहता था। एक दिन हमारे घर डाक से एक पोस्टकार्ड आया। जैसे ही पिता जी ने उसे पढ़ा, पूरा घर सन्न रह गया। पत्र में लिखा था—

‘धनीराम’-यानी मेरे छोटे जीजा जी का साइकिल से ऑफिस जाते समय बस से एक्सीडेंट हो गया और उनका निधन हो गया।

पत्र पढ़ते ही घर में कोहराम मच गया। मां-बाप रो-रोकर बेहाल । पूरा माहौल शोकमग्न हो गया।

लेकिन कुछ देर बाद पिता जी को एक बात खटकने लगी,।

इतनी बड़ी घटना को कोई पत्र से क्यों बताता ? रायपुर से पिथौरा तो बस दो घंटों की दूरी। और सबसे महत्त्वपूर्ण—यह पत्र दीदी की हैंडराइटिंग में भी नहीं था।

संदेह होने पर पिता जी बिना देर किए रायपुर के लिए निकल पड़े।

जब वे रायपुर पहुंचे-तो जो दृश्य देखा, उससे वे खुद हैरान रह गए।

जीजा जी बिल्कुल स्वस्थ खड़े थे, और पिता जी को देखकर हंसने लगे। पिता जी ने पूछा-यह कैसी अफवाह फैल गई ?

तब जीजा जी ने धीरे-धीरे पूरी कहानी बताई-

कौआ संसर्ग का टोटका और एक भय

उस दिन वे साइकिल से ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में पेड़ की एक डाल पर उन्होंने दो कौओं को संसर्ग करते देख लिया। बचपन से सुना था कि यह दृश्य अशुभ होता है-बड़ी अनहोनी का संकेत। डर और वहम इतना बढ़ गया कि उन्होंने खुद ही पोस्टकार्ड लिख भेजा, और दीदी को भी कुछ नहीं बताया। वह एक ऐसा टोटका था, जिसने पलभर में एक पूरे परिवार को शोक में डुबो दिया।

घर में लौटी शांति

शाम को जब पिता जी पिथौरा लौटे और सब ठीक—ठाक होने की खबर दी, तब जाकर घर में दोबारा शांति लौटी। मां ने राहत की सांस ली, और हम सबने महसूस किया कि टोटकों का भय किस तरह मनुष्य की सोच को नियंत्रित कर लेता है।

आपने सुना था यह ?

क्या आप जानते थे कि गांवों में कौओं के संसर्ग को देखना अशुभ माना जाता है?

आपके गांव में कौन-कौन से टोटके प्रचलित थे ?

  वीर नारायण सिंह की पुण्य स्मृति (10 दिसम्बर) पर विशेष  

-चुन्नीलाल साहू

 वर्ष 1857 के महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख होते ही दिल्ली, झांसी, कानपुर और मेरठ की छवियाँ सहज ही स्मृतियों में उभर आती हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के  इतिहास में हमारे क्रांतिवीरों का  एक गौरवशाली अध्याय ऐसा भी है, जो छत्तीसगढ़ और पश्चिम ओडि़शा की धरती पर लिखा गया, जहाँ ऐसे रणबांकुरे पैदा हुए जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता को बार-बार चुनौती दी। यह कहानी सिर्फ वीर नारायण सिंह की शहादत तक सीमित नहीं है, उनके पुत्र गोविंदसिंह, ससुर माधवसिंह, साले कुंजलसिंह और अंत में किसानों के संरक्षक लालसिंह मांझी तक फैली एक सुदीर्घ, किंतु विलक्षण, देशभक्ति पूर्ण संघर्ष-गाथा है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के पुण्य स्मृति-दिवस पर हमें इतिहास की इस वीरता पूर्ण गाथा को याद करना चाहिए।

वह 10 दिसंबर 1857 का  दिन था, जब छत्तीसगढ़ ने अपना महान देशभक्त योद्धा  वीर नारायण सिंह को हमेशा के लिए खो दिया, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार ने रायपुर में उन्हें मौत की सजा दे दी। वीर नारायण सिंह सोनाखान के प्रजा हितैषी ज़मींदार थे। सोनाखान उस ज़माने में रायपुर जिले में था, वर्तमान में बलौदा बाज़ार-भाटापारा जिले में है। वीर नारायण सिंह पर अकाल पीडि़त ग्रामीणों के लिए एक सम्पन्न व्यक्ति का अनाज भंडार खुलवाकर जरूरतमंद लोगों में वितरित करने का आरोप अंग्रेज हुकूमत द्वारा लगाया गया था। अंग्रेजों की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की ।वीर नारायण सिंह ने किसानों और ग्रामीणों को संगठित कर अंग्रेजी फौज के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन आखिऱ उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा और वे मौत की सजा पाकर शहीद हो गए।

अंग्रेज हुकूमत का दमन चक्र यहीं नहीं थमा। नारायण सिंह के पुत्र गोविंद सिंह को भी लंबे समय तक जेल में बंद रखा गया। उन्हें 16 अगस्त 1859 को रिहा किया गया। रिहा होने के बाद उनके मन में केवल एक संकल्प था, उनके  पिता के प्रति विश्वासघात करने वाले  देवरी के ज़मींदार महाराज साय  को दंडित करना। इस उद्देश्य से वे बरगढ़ (पश्चिम ओडिशा ) स्थित अपने मामा के गांव घेंस पहुँचे, जहाँ उनके नाना और घेंस के ज़मींदार माधव सिंह पहले ही अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाले हुए थे।

वीर नारायणसिंह की फाँसी के बाद माधवसिंह ने संघर्ष की मशाल अपने हाथों में ले ली। उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में  अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का कठोर प्रतिरोध किया, सिंघोड़ा घाटी को बंद किया। यह घाटी वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर रायपुर -सम्बलपुर के बीच पड़ती है । माधवसिंह ने इस घाटी में अपने चार बहादुर पुत्रों के साथ लगभग दस महीनों तक अंग्रेजी सेना से सीधी भिड़ंत की। कई बार अंग्रेजों को मात देने के बाद भी, कुछ स्थानीय जमींदारों के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए और 31 दिसंबर 1858 को सम्बलपुर में उन्हें फाँसी दे दी गई। उनकी शहादत के तुरंत बाद अंग्रेजों ने घेंस जमींदारी पर कब्जा कर लिया और विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सेना तैनात कर दी। इसी दौरान वीर नारायण सिंह के दूसरे साले और प्रसिद्ध क्रांतिकारी वीर सुरेंद्र साय के सेनापति कुंजल सिंह ने पश्चिम ओडि़शा में स्थित नृसिंहनाथ और गंधमार्दन की पहाडिय़ों में नई रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी। सहयोग की कमी के बावजूद उन्होंने माड़ागुड़ा और सोनाबेड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों के साथ मिलकर देवरी के उस व्यक्ति को  दंडित करने का निश्चय किया। वीर सुरेन्द्र साय के मार्गदर्शन में 10 मई 1860 को कुंजल सिंह,हटेसिंह, बैरीसिंह और गोविंदसिंह ने देवरी पर हमला किया और कुंजल सिंह ने स्वयं उस विश्वासघाती ज़मींदार का अंत कर दिया।

इस घटना से अंग्रेज हुकूमत बौखला उठी । कुंजल सिंह पर 500 रुपये और गोविंद सिंह पर 250 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद विद्रोही दल ने पदमपुर की ओर न जाकर खरियार जमींदारी में शरण ली, जहाँ किसानों का अंग्रेजी नीतियों के खिलाफ आंदोलन पहले से जारी था और राजा कृष्णचंद्र देव का उन्हें परोक्ष समर्थन भी प्राप्त था। इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे नुआपाड़ा के पास स्थित तानवट गांँव के गौंटिया-लालसिंह मांझी। आगे चलकर वे इस समूचे संघर्ष के सबसे प्रमुख और निर्णायक योद्धा सिद्ध हुए।

'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के मौक़े पर सोमवार को लोकसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत हुई. इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई.

पीएम मोदी ने इस दौरान कई दावे किए. उन्होंने इस चर्चा के दौरान महात्मा गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना का ज़िक्र किया.

पीएम मोदी ने सवाल किया कि जब बापू को 'वंदे मातरम नेशनल एंथम के रूप में दिखता था तो इसके साथ अन्याय क्यों हुआ?'

साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के ख़िलाफ़ सवाला उठाया था और जवाहरलाल नेहरू ने 'वंदे मातरम की जांच शुरू की थी.'

वहीं विपक्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था.

विपक्षी नेता प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बहस में भाग लिया.

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर कहा कि 'देश का ध्यान ज़रूरी मुद्दों से भटकाने के लिए सदन में बहस की जा रही है.'

वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवासी ने कहा कि 'वंदे मातरम' को लेकर सरकार ज़बरदस्ती न करे.

पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या-क्या कहा?

लोकसभा में चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि उन परिस्थितियों को भी नई पीढ़ियों को बताने का उनका दायित्व है जिनकी वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया.

पीएम मोदी ने कहा, "वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज़ होती जा रही थी. मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्तूबर 1937 को वंदे मातरम के ख़िलाफ़ नारा बुलंद किया. कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा, बजाय इसके कि मुस्लिम लीग के आधारहीन दावों को वो करारा जवाब देते, इसके उलट उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी."

"जिन्ना के विरोध के पांच दिन के बाद ही 20 अक्तूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी. उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कहते हैं कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है. मैं नेहरू जी का वक्तव्य पढ़ता हूं. नेहरू जी कहते हैं- 'मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है.' नेहरू जी फिर लिखते हैं- 'मुझे लगता है कि यह जो बैकग्राउंड है उससे मुस्लिम भड़केंगे'."

पीएम मोदी ने कहा, "इसके बाद कांग्रेस की तरफ़ से बयान आया कि 26 अक्तूबर को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी. पूरा देश हतप्रभ था. पूरे देश में देशभक्तों ने देश के कोने-कोने में प्रभात फेरियां निकालीं."

"लेकिन देश का दुर्भाग्य की 26 अक्तूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया. वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए. उस फ़ैसले के पीछे नकाब ये पहना गया कि यह तो सामाजिक सद्भाव का काम है. लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में यह किया."

पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस का तुष्टिकरण की राजनीति को थामने का यह तरीक़ा था. तुष्टिकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा."

महात्मा गांधी पर भी बोले

पीएम मोदी ने कहा, "दक्षिण अफ़्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 को लिखा था- 'गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है, पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है. स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुईं, जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया'."

"गांधी जी आगे लिखते हैं- 'यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है. इसकी भावनाएं महान हैं और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है. इसका एकमात्र उद्देश्य हममें देशभक्ति की भावना जगाना है. यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है'."

-अहमद एजाज

शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में जेल में बंद इमरान खान की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

आईएसपीआर के महानिदेशक का लहजा मामले की गंभीरता को दिखाता है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ‘उस व्यक्ति (इमरान खान) का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है।’

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कहा कि ‘इस आदमी में मानसिक बीमारी के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं।’

पूर्व प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताने वाली सैन्य प्रवक्ता की कड़ी भाषा गंभीर भी है और अर्थपूर्ण भी। लेकिन पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था और उसके इतिहास में यह कोई असामान्य घटना नहीं है।

हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’ या ‘सुरक्षा जोखिम’ शब्द का इतिहास क्या है और अब तक कौन-कौन इसकी चपेट में आया है? साथ ही, ऐसे ‘राजनीतिक हथियार’ उस समय की राजनीति, व्यवस्था और राज्य के लिए किस हद तक घातक साबित हुए? और जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया गया, वे बाद में ‘देशभक्त’ कैसे बन गए?

‘पाकिस्तान के निर्माण के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा पैदा हुआ’

देश की स्थापना के बाद का पूरा दशक राजनेताओं और नागरिक एवं सैन्य नौकरशाही के बीच राजनीतिक संघर्ष में बीता।

नतीजतन, संवैधानिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक संस्थाएँ फल-फूल नहीं सकीं। नतीजा यह हुआ कि प्रधानमंत्री बदलते रहे, सरकारें गिरती रहीं और आखिरकार अयूब खान ने हालात और घटनाक्रम को भ्रष्ट बताते हुए सत्ता हथिया ली।

प्रधानमंत्रियों के अधिकार कई मायनों में सीमित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे, को नागरिक-सैन्य नौकरशाही ने इस शर्त पर प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कि वे पश्चिम समर्थक विदेश नीति जारी रखेंगे और सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

कय्यूम निजामी अपनी पुस्तक ‘जनरल्स एंड पॉलिटिशियन इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री’ में लिखते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को नागरिक सेना के अधिकारियों के बारे में चिंता थी और तब इसके गवाह बने जब अयूब ख़ान को शरणार्थियों के पुनर्वास में सरदार अब्दुल रब निश्तार की सहायता करने की जि़म्मेदारी सौंपी गई थी।

अब्दुल रब निश्तार ने मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अयूब ख़ान ने अपने कर्तव्य के प्रति पेशेवर रवैया नहीं अपनाया। इस पर पाकिस्तान के संस्थापक ने ये शब्द कहे थे- ‘मैं इस सैन्य अधिकारी को जानता हूँ। उसे सैन्य मामलों से ज़्यादा राजनीति में दिलचस्पी है।’ जनरल अयूब ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद अपने पहले भाषण में राजनेताओं के बारे में विशेष रूप से कठोर शब्दों का प्रयोग किया था।

उन्होंने कहा था, ‘उपद्रवियों, राजनीतिक अवसरवादियों, तस्करों, फेरीवालों और अन्य सामाजिक कीटों, शार्क और जोंकों के लिए कुछ शब्द: सेना और लोग आपकी उपस्थिति से घृणा करते हैं। अब एक नए युग की शुरुआत करना और अपने तरीके बदलना आपके हित में है, अन्यथा बदला निश्चित और तत्काल होगा।’

गौरतलब है कि अयूब ख़ान ने राजनेताओं को राजनीति से दूर रखने के लिए ‘हेब्दो’ कानून बनाया था। इस क़ानून के तहत, प्रमुख राजनेताओं को राजनीति में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ‘हेब्दो’ कानून दरअसल एक राजनीतिक बदले की भावना से बनाया गया था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य राजनेताओं को जनता की नजर में कमतर दिखाना था।

फातिमा जिन्ना और बेनजीर

पहला मार्शल लॉ लागू होने के बाद, यह एक आम संस्कृति बन गई कि जो राजनेता सरकार विरोधी खेमे में थे, उन्हें विदेशी षड्यंत्रों का हिस्सा माना जाता था।

जब अयूब खान और फातिमा जिन्ना के बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तो फातिमा जिन्ना को ‘देशद्रोही’ तक कहा गया। उनके चरित्र पर हमला किया गया और अयूब खान और उनके समर्थकों द्वारा बाँटे गए पर्चों में फातिमा जिन्ना पर देश तोडऩे की साजि़श रचने का आरोप भी लगाया गया।

हामिद खान ने अपनी किताब ‘पाकिस्तान का संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास’ में लिखा है, ‘अयूब खान सरकार ने फातिमा जिन्ना के खिलाफ देशद्रोह और राष्ट्र-विरोधी भावना पैदा की।’

पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जबकि उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया।

कय्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं कि ‘भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 और जुलाई 1989 में पाकिस्तान का दौरा किया था। राजीव और बेनज़ीर दोनों ही युवा नेता थे। उनके बारे में आम धारणा यही थी कि दोनों अतीत की नफऱत को भुलाकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे।’

‘पाकिस्तान और भारत के बीच एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का समझौता हुआ। राजीव गांधी ने सियाचिन ग्लेशियर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। खुफिया एजेंसियों ने दोनों नेताओं की बैठकों पर नजर रखी और निष्कर्ष निकाला कि बेनजीर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता।’

सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के शिक्षक अम्मार अली जान कहते हैं, ‘यह त्रासदी है कि कभी सभी बंगालियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया गया, कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, तो कभी फातिमा जिन्ना और बेनजीर को सुरक्षा के लिए ख़तरा घोषित कर दिया गया।’

नवाज शरीफ और इमरान खान

हमें अक्तूबर 2020 में मियां नवाज शरीफ के उस भाषण को याद रखना होगा, जो उन्होंने विपक्षी दलों की पहली बैठक में वीडियो लिंक के जरिए दिया था। उन्होंने कहा था कि ‘देश का संविधान तोडऩे वाले देशभक्त हैं और इस बैठक में मौजूद देश का राजनीतिक नेतृत्व देशद्रोही है।’

तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘आपको नवाज शरीफ को देशद्रोही कहना है, बिल्कुल कहिए। लेकिन नवाज शरीफ लोगों से उनके वोट का सम्मान करवाएंगे।’

अक्तूबर में लाहौर में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ देशद्रोह और राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर उनकी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

इसी तरह, मार्च 2021 में, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, ‘पहले आपने कराची में होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया जहां मरियम ठहरी हुई थीं और अब आप उन्हें धमकी दे रहे हैं।’

मियां नवाज शरीफ ने कहा, ‘अगर मरियम को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद जिम्मेदार होंगे।’

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह वह समय था जब मियां नवाज़ शरीफ़, उनकी पार्टी और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव बढ़ गया था और यह कहा जा रहा था कि दोनों पार्टियों के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मई 2018 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘देश को अजेय बनाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में देशद्रोह की बातें स्वीकार्य नहीं हैं।’

शाहिद खाकान अब्बासी के भाषण की पृष्ठभूमि यह थी कि मियां नवाज़ शरीफ़ ने एक अंग्रेजी दैनिक को दिए साक्षात्कार में कहा था कि ‘सैन्य संगठन सक्रिय हैं। उन्हें नॉन-स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। क्या हम उन्हें सीमा पार करके मुंबई में 150 लोगों की हत्या करने की इजाजत दे सकते हैं?’

जब नवाज शरीफ को देशद्रोही घोषित किया गया तो उन्होंने कहा, ‘अगर मैं देशद्रोही हूं तो राष्ट्रीय आयोग बनाइए।’

यह ध्यान देने योग्य बात है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ ने सत्ता संभाली थी, तब से लेकर उनसे प्रधानमंत्री पद छीने जाने तक और बाद में 2018 के चुनावों तक, सत्ता प्रतिष्ठान के साथ उनका टकराव अपने चरम पर था।

मियां नवाज शरीफ और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच टकराव नब्बे के दशक में रुक-रुककर जारी रहा और 12 अक्तूबर 1999 को नवाज शरीफ को सत्ता से हटाए जाने के साथ ही ये खत्म हुआ।

जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में नवाज़ शरीफ़ और उनके भाई पर विमान अपहरण की साजि़श रचने का मामला दर्ज हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मियाँ नवाज़ शरीफ़ का सत्ता प्रतिष्ठान से टकराव हुआ था और उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ा था। इमरान ख़ान भी इस समय ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं।

शुक्रवार को डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस संदेह को मजबूत किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान, उनकी पार्टी और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और अब पीछे मुडऩे का कोई रास्ता नहीं है।

इमरान ख़ान और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच तनाव की नींव 2022 में पीटीआई सरकार के पतन से कुछ समय पहले ही पड़ गई थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे इसकी तीव्रता बढ़ गई।

-जुगल पुरोहित

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के अंत में दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया।

यह बयान 70 बिंदुओं का है और इसमें साफ़ लिखा है कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापार, परमाणु ऊर्जा, ईंधन, मुक्त व्यापार समझौता, कुशल कामगारों की आवाजाही से लेकर रक्षा सहयोग पर चर्चाएं हुईं।

लेकिन क्या सिफऱ् महत्वाकांक्षा काफ़ी है? बड़े फैसलों पर दोनों देशों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? और इस यात्रा पर पश्चिमी देशों, ख़ासकर अमेरिका, की नजऱ कैसी है?

संयुक्त बयान में व्यापार और आर्थिक साझेदारी को सबसे ऊपर रखा गया है।

इसमें कई बातें शामिल हैं - जैसे भारत से रूस को निर्यात बढ़ाना, व्यापार में लगने वाले शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना, महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग करना और राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना।

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, ‘इस यात्रा का मुख्य फोकस आर्थिक मुद्दों पर था, हमारा उद्देश्य था औद्योगिक और निवेश साझेदारी को मज़बूत करना। आज दुनिया में सप्लाई चेन और व्यापारिक रिश्ते दबाव में हैं, निवेश अनिश्चित हो रहा है। ऐसे समय में दोनों देशों का इन मुद्दों पर ध्यान देना अपने आप में एक संदेश है।’

दोनों देशों के नेताओं ने कुशल कामगारों की आवाजाही को आसान बनाने वाले समझौतों की सराहना की।

साथ ही यह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुँचे। संदर्भ के लिए - 2024-25 में यह व्यापार 68।7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर था।

शुक्रवार को भारत-रूस बिजऩेस फ़ोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘पिछले साल हमने 2030 तक 100 अरब डॉलर का लक्ष्य तय किया था, लेकिन मौजूदा संभावनाओं को देखते हुए हमें इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।’

मोदी ने यह भी कहा कि भारत ‘रूस रेडी वर्कफोर्स’ तैयार करना चाहता है। हालाँकि, कुछ विशेषज्ञों को संदेह है।

जेएनयू के डॉ. अमिताभ सिंह ने बीबीसी हिंदी से कहा, ‘100 अरब डॉलर का लक्ष्य मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। दोनों देशों को बहुत मेहनत करनी होगी।’

उन्होंने समझाया, ‘अभी व्यापार में तेल की बड़ी भूमिका है। पुतिन चाहते हैं कि रूस भारत को तेल बेचता रहे। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो रहा है। बैंक और कंपनियाँ डर रही हैं कि कहीं वे प्रतिबंधों की चपेट में न आ जाएँ। जब तक इसका हल नहीं निकलता, भारत रूस से तेल कैसे खरीदेगा?’

तेल का व्यापार पर कितना असर है, यह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के दिए गए आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2024 में भारत ने रूस से 52.7 अरब डॉलर का तेल आयात किया था।

तेल की अहमियत को कम करने के इरादे से भारत और रूस एक मुक्त व्यापार समझौते (एफ़टीए) पर काम कर रहे हैं। यह समझौता रूस के साथ-साथ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के देशों को भी शामिल करेगा। इससे तेल के अलावा माल के आदान-प्रदान में आसानी होगी।

रक्षा और रणनीतिक रिश्ते

रक्षा सौदों की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बयान में संयुक्त उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और दोस्ताना देशों को निर्यात का जिक्र है।

मिस्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच रक्षा सहयोग की मज़बूती और लंबे इतिहास पर चर्चा हुई। रूस ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा कार्यक्रमों में भी भाग ले रहा है।’

हालाँकि, एस-400 एयर डिफ़ेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो रही है ऐसा बार बार मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है।

भारत को रूस से परमाणु पनडुब्बी भी इस साल मिलनी थी, लेकिन अब 2028 तक आने की उम्मीद है।

यह साफ़ नहीं कि भारत नए ऑर्डर देने से पहले पुराने ऑर्डर पूरे होने का इंतज़ार कर रहा है या नहीं। 4 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री और उनके रूसी समकक्ष की बैठक में भी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली।

लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रिश्ता अब सिफऱ् खऱीद-बिक्री का नहीं, बल्कि संयुक्त उत्पादन का हो रहा है।

ब्रहमोस एयरोस्पेस के पूर्व सीईओ सुधीर कुमार मिश्रा ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘रूस अब समझ रहा है कि भारत की रक्षा सप्लाई चेन में बने रहने के लिए उसे संयुक्त उत्पादन और तकनीक हस्तांतरण को बढ़ावा देना होगा।’

-अशोक पांडे

हमेशा साड़ी पहनने वाली वह मशहूर अंग्रेज महिला बीस साल की उम्र से हर रोज डायरी लिख रही थी। सत्तर साल बाद उनकी दोस्त और मशहूर फ्रेंच लेखिका अनाइस निन ने उनसे कहा कि उन्हें एक किताब लिखनी चाहिए।

दो साल बाद यानी बयानबे साल की आयु में वे अपनी पहली किताब के साथ हाजिर थीं-‘आई शॉक माइसेल्फ’। किताब के रिलीज के बाद एक युवा पत्रकार ने उनकी लम्बी उम्र का राज पूछा तो उन्होंने जवाब दिया- ‘किताबें, चॉकलेट और जवान लडक़े!’ यह उनकी आखिरी किताब नहीं थी। इसके बाद उन्होंने तीन किताबें और लिखीं। निन्यानबे साल की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी- ‘थर्टी थर्ड वाइफ ऑफ अ महाराज : लव अफेयर इन इण्डिया’। इस किताब को पढऩे के बाद साडिय़ों के प्रति उनका प्रेम समझ में आता है।

बीट्राइस वुड शुरुआती बीसवीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में थीं। अपनी विद्रोही और चमकीली मेधा को जिस तरह उन्होंने अपनी सिरेमिक कला में ढाला, कोई दूसरा फिर वैसा न कर सका।

मार्सेल ड्यूशैम्प और हेनरी रोश जैसे कलाकारों के साथ उनके लम्बे रोमांस चले। उन्होंने दो शादियां भी कीं जिनके बारे में उन्होंने अपनी पहली किताब में लिखा-

‘एक तरह से मेरी जिन्दगी ऊबडख़ाबड़ किस्म का अनुभव रही है। जिन दो आदमियों से मैंने शादी की उनसे कभी मोहब्बत नहीं की और जिनसे मोहब्बत की उनसे शादी नहीं की। पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे – एक अच्छी भली लडक़ी जो बिगड़ गई या एक बिगड़ी हुई लडक़ी जो सुधर गई!’

दुनिया के तमाम बड़े म्यूजियमों में उनके सेरामिक्स स्थाई रूप से प्रदर्शित हैं। चमकदार रंगों वाली इन कलाकृतियों में एक ख़ास तरह की सनक और एन्द्रिकता नजर आती है। वे अपनी बेधडक़ कला के माध्यम से सामाजिक ढाँचे, राजनीतिक दीवालियेपन और लिंगभेद का मखौल उड़ाती चलती हैं। उनकी एक कृति में एक औरत ने एक आदमी को अपने सर के ऊपर इस तरह उठाया हुआ है जैसे वह उसे घुमाकर दूर फेंकने वाली हो। एक दूसरी कृति में पार्क की बेंच पर बैठी एक औरत को रिझाने में लगे आधा दर्जन पुरुष बौनों की तरह दिखाए गए हैं।

सान फ्रांसिस्को के एक अमीर परिवार में 3 मार्च 1893 को जन्मी जन्मी बीट्राइस वुड ने परिवार की इच्छा के खिलाफ फ्रांस जाकर अभिनय और कला की पढ़ाई की। वहीं उन्होंने छिपकर क्लाउड मॉने को अपने बगीचे में पेंट करता हुआ देखा और रूसी कम्पोजर इगोर स्ट्राविन्स्की के सनसनीखेज ऑपेरा ‘द राइट ऑफ़ स्प्रिंग’ का प्रीमियर भी।

पहला विश्वयुद्ध शुरू होने पर वे न्यूयॉर्क लौट आईं। उन दिनों संसार की कला पर दादावाद का प्रभाव था। लुइ अरागां, पॉल एलुआर, आंद्रे ब्रेतों और साल्वाडोर डाली के अलावा मार्सेल ड्यूशैम्प भी इस आन्दोलन से जुड़े थे। बीट्राइस उनके साथ नाटक करने लगी। और थोड़ी बहुत चित्रकारी भी।

-दयानंद पांडेय

इधर कुछ समय से एक जुमला बहुत तेज़ चल रहा है वह है, गोदी मीडिया। ख़ास कर मोदी वार्ड के मरीजों का यह बहुत प्रिय जुमला है। यह मरीज गोदी मीडिया का जिक्र ऐसे चिढकर करते हैं गोया उनका सब कुछ छिन गया हो। और कि ऐसे बताते हैं जैसे ऐसा पहली बार हो रहा है कि मीडिया सरकार के सुर में सुर मिला रही हो। मैं तो बहुत पहले से यह लिखता और मानता रहा हूं कि जब जिस की सत्ता, तब तिस का अखबार। और अब तो मीडिया काले धन की गोद में है। कॉरपोरेट सेक्टर के तहत है। यानी पूरी तरह दुकान है।

बहरहाल इमरजेंसी की याद कीजिए। गोदी मीडिया कहने वाले यही लोग तब इंदिरा गांधी के चरणों में साष्टांग लेटे हुए थे। इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो यही मीडिया फिर जनता सरकार के आगे लेट गई। तब के दिनों में विपक्ष में बैठी इंदिरा गांधी को यही मीडिया बिलकुल नहीं पूछती थी। इंदिरा गांधी बहुत परेशान हो गईं। कभी ब्रिटिश पीरियड में नेहरू भी इसी तरह परेशान थे कि मीडिया उन को भी घास नहीं डालती थी। उपेक्षा करती थी। बेबस हो कर नेहरू ने नेशनल हेरल्ड नाम से अंगरेजी अखबार खुद निकाला। कोआपरेटिव के तहत। बाद में हिंदी अखबार नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ भी निकाला। तीनों अखबार शानदार निकले।

बहुत दिनों तक इन अखबारों का जलवा कायम रहा। पर बाद में कांग्रेस और कांग्रेस की निरंतर मिजाजपुर्सी करते-करते इन अखबारों की चमक और धमक फीकी पड़ गई। आहिस्ता-आहिस्ता इन अखबारों की हालत खस्ता हो गई। धीरे-धीरे बंद ही हो गए। या फाइलों में ही छपने लगे। जनता के बीच से गायब। तो जनता सरकार के समय में मीडिया में अपनी छुट्टी होते देख इंदिरा गांधी ने नेशनल हेरल्ड , नवजीवन , कौमी आवाज़ को नया जीवन देने की तैयारी शुरू की। पर जनता सरकार , मोदी सरकार की तरह भाग्यशाली नहीं थी। कुछ कांग्रेस की नजऱ लग गई तो कुछ जनता पार्टी के लोगों की आपसी कलह के कारण जनता पार्टी की मोरार जी देसाई सरकार गिर गई।

फिर जनता पार्टी से टूट कर चरण सिंह की सरकार बनी , कांग्रेस के समर्थन से। प्रधान मंत्री चरण सिंह को बतौर प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देने का अवसर तो मिला पर संसद का मुंह देखने का अवसर नहीं मिला। संसद में विश्वास मत पाने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह सरकार गिर गई। फिर चुनाव हुए और कुल ढाई साल में ही इंदिरा गांधी फिर सत्ताशीन हो गईं।

एक प्रेस कांफ्रेंस में इंदिरा गांधी से नेशनल हेरल्ड के शुरू करने के बारे में जब पूछा गया तो पहले तो वह टाल गईं इस सवाल को। पर जब कई बार यह सवाल पूछा गया तो अंतत: इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। इंदिरा गांधी ने बहुत साफ़ कहा कि अब जब सारे अखबार मेरी बात सुन रहे हैं और छाप रहे हैं तो नेशनल हेरल्ड को फिर से शुरू करने की ज़रूरत ही क्या है। यह वही दिन थे जब कांग्रेस के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष देवकांत बरुआ इंदिरा इज इंडिया का नारा दे रहे थे और तब की मीडिया भी खूब खुलकर इंदिरा इज इंडिया के नारे में सुर में सुर मिला रही थी।

आज की तरह तब सोशल मीडिया , वायर , कारवां , क्विंट जैसे जहरीले और एकपक्षीय वेबसाइट या एन डी टी वी जैसे तमाम एकपक्षीय चैनल वगैरह भी नहीं थे। सो तब के दिनों में गलत , सही सरकार जो भी कहे , वही सही था। बतर्ज न खाता , न बही , केसरी जो कहे , वही सही। यह वही दिन थे जब खुशवंत सिंह हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक और राज्य सभा में सदस्य भी थे। यह दोनों सौभाग्य संजय गांधी की कृपा से उन्हें मिले थे। खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में बहुत साफ़ लिखा है कि हां , मैं संजय गांधी का पि_ू था।

तो अगर आज की तारीख में मीडिया का एक ख़ास पॉकेट मोदी का पि_ू बन गया है तो इस में अचरज क्या है भला। ब्रिटिश पीरियड से यह परंपरा जैसे भारतीय मीडिया का चलन बन गया है। मीडिया का एक ख़ास पॉकेट तो आज की तारीख में सोनिया और राहुल का भी पि_ू है। वामपंथियों का भी पि_ू है। जो इंदिरा गांधी के समय में मुमकिन नहीं था। हां , लेकिन पि_ू होते हुए भी तब की मीडिया इतनी एकपक्षीय और जहरीली नहीं थी। कुछ लाज-शर्म भी शेष थी तब की मीडिया में , जो अब लगभग मृतप्राय है। अभी आप आ जाइए न सत्ता में , मीडिया आप की। रही बात तानाशाही की तो इंदिरा गांधी ने 39 राज्य सरकारें बर्खास्त की थीं। नरेंद्र मोदी ने अभी तक एक भी राज्य सरकार बर्खास्त नहीं की है।

तो गोदी मीडिया का तराना गाने वाले पतिव्रता टाइप टिप्पणीबाजों के लिए अंजुम रहबर के दो शेर खर्च करने का मन हो रहा है-

इल्जाम आईने पर लगाना फिजूल है

सच मान लीजिए चेहरे पर धूल है।

हां, फिर भी लोग हैं कि स्तुति गान में लगे ही रहते हैं तो यह उनका कुसूर नहीं है। अंजुम रहबर का ही दूसरा शेर सुनिए:-

जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है,

उनका हर ऐब भी जमाने को हुनर लगता है।

रही बात पत्रकारिता की तो आज की पत्रकारिता में कुछ नहीं धरा है। जो भी कुछ है, अब वह सिफऱ् और सिफऱ् भडुओं के लिए है। अब उन्हीं के लिए रह गई है पत्रकारिता। अब तो कोई गिरहकट भी अखबार या चैनल चला दे रहा है और एक से एक मेधावी, एक से एक जीनियस वहां पानी भर रहे हैं। एक मास्टर भी बेहतर है आज के किसी पत्रकार से। नौकरी के लिहाज़ से। कब किस की नौकरी चली जाए, कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी-अपनी बचाने में लगा है। इसी यातना में जी रहा है। सुविधाओं और ज़रूरतों ने आदमी को कायर और नपुंसक बना दिया है। पत्रकारिता के ग्लैमर का अजगर बड़े-बड़े प्रतिभावानों को डंस चुका है। किस्से एक नहीं, अनेक हैं।

-रवि जैन

मशहूर अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बीते सोमवार को मुंबई के बांद्रा स्थित बाल गंधर्व सभागृह में एक आयोजन के दौरान जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त से पैपराज़ी और मीडिया से अपने रिश्ते के बारे में बोलते हुए पैपराज़ी को मीडिया का हिस्सा मानने से इंकार कर दिया।

जया बच्चन ने पैपराजिय़ों को ‘गंदे-गंदे पैंट पहनकर और हाथ में मोबाइल लेकर चूहे की तरह कहीं भी घुस जाने वाला’ कहते हुए कड़े शब्दों में आलोचना? भी की। उनके इस बयान को मनोरंजन जगत के बड़े से बड़े आयोजनों और तमाम सितारों को कवर करने वाले पैपराज़ी 'वर्गवादी, गऱीब-विरोधी और भेदभावपूर्ण' ठहरा रहे हैं और इसे लेकर जया बच्चन की आलोचना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।

जया बच्चन के बयान से उपजे विवाद के बाद आगे से पूरी तरह से उनका बहिष्कार करने से लेकर उनके बंगले ’ के बाहर धरना देने तक की बातों पर पैपराज़ी की ओर से विचार किया जा रहा है।

फि़ल्मी सितारों को अपने कैमरे में क़ैद करने के लिए? दिन-रात भागदौड़ करने वाले कुछ नामचीन पैपराज़ी से बात करते हुए हमने उनकी राय जानने की कोशिश की है।

‘पहनावे से जज करना ग़लत’

बॉलीवुड में फ़ोटोग्राफऱ और कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी एक पहचान रखने वाले विरल भयानी ने कहा, ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि जया जी को किसी से भी नाराज़ होने और अपनी नाराजग़ी जताने का पूरा हक़ है। वह उम्र में काफ़ी बड़ी हैं और ऐसे में अगर उन्हें किसी बात का बुरा लगे तो उन्हें किसी को डांटने का पूरा हक़ है। मगर मेरा मानना है कि जया जी ने जिस अंदाज़ में पैपराज़ी के ख़िलाफ़ बातें कहीं हैं, उस तरह से उन्हें पैपराज़ी की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी। वैसे हर फोटो लेने वाला पैपराजी ही नहीं होता है।’

विरल यह भी जोड़ते हैं, ‘किसी की जाति, धर्म, स्किन कलर, शरीर की बनावट या फिर आर्थिक हैसियत को लेकर टिप्पणी करना किसी को भी शोभा नहीं देता क्योंकि यह नैतिक रूप से ग़लत है। बतौर पैपराजी हम सभी जया जी की बेहद इज़्ज़त करते हैं मगर उन्हें ‘गंदे पैंट पहनने वाले’ कमेंट से बचना चाहिए था और निजी टिप्पणी के बगैर ही अपनी बात को सलीके से कहना चाहिए था।’

बीते आठ सालों से बॉलीवुड सितारों को कवर करते आ रहे फोटोग्राफर और पैपराजी समुदाय का हिस्सा रहे स्नेह जाला तो जया बच्चन के कमेंट्स से ख़ासे आहत नजर आए।

स्नेह ने अपना विरोध दजऱ् कराते हुए कहा, "‘ दिन-रात सितारों और उनसे जुड़े बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करते रहते हैं। ऐसे में हम भी अपने दायरे में रहकर काम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जया जी ने जो कुछ भी कहा, वे बातें निजी तौर पर किसी भी शख़्स के लिए नहीं कही जानी चाहिए।’

स्नेह यह भी मानते हैं कि जया बच्चन जी को पैप कल्चर पसंद नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हम समझते हैं कि जया जी पैप कल्चर को नापसंद करती हैं, मगर एक सीनियर अभिनेत्री और वरिष्ठ पॉलिटिकल फिग़ऱ होने? के नाते किसी के पहनावे और हुलिये से किसी को जज करना जायज तो नहीं ठहराया जा सकता है।’

स्नेह पैपराजी बिरादरी का बचाव भी करते हैं, ‘ढेरों यू ट्यूबर्स और हाथ में फोन लेकर कहीं भी पहुंच जाने वाले लोगों की वजह से फ़ील्ड पर इस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे लोग सही मायनों में पैपराज़ी नहीं होते हैं लेकिन इन कंटेट क्रिएटर्स और यू ट्यूबर्स की हरकतों से हम लोगों का भी नाम खऱाब होता है और फिर हमें इस तरह की आलोचना का शिकार होना पड़ता है।’

पिछले 28 सालों से बतौर फ़ोटोग्राफऱ मनोरंजन जगत में सक्रिय वरिंदर चावला ने भी जया बच्चन की पैपराज़ी के लिए ‘गंदे पैंट पहनने वाले और हाथ में मोबाइल लेकर चूहा की तरह कहीं भी घुस जाने वाले’' बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी।

बहिष्कार पर विचार

बीबीसी हिंदी से वरिंदर ने कहा कि पैपराज़ी समुदाय में फि़लहाल इस बात को लेकर? काफ़ी चर्चा हो रही है कि जया बच्चन के इस रवैये के लिए उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और इस पर जल्द ही फ़ैसला लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पैपराज़ी को लेकर जया बच्चन ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह उनकी कतई परवाह नहीं करती हैं।

इस पर वरिंदर कहते हैं, ‘हम जानते हैं कि जया जी पैपराज़ी को किस क़दर नापसंद करती हैं, लेकिन अगर उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम पूरे बच्चन परिवार का बहिष्कार करने के बारे में भी कोई फ़ैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि तब कहीं जाकर जया बच्चन को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने पैपराज़ी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वह नहीं करना चाहिए था।’

वरिंदर चावला कहते हैं, ‘एक राजनीतिक हस्ती होने के नाते जया बच्चन गऱीबों के मुद्दों को भी उठाती रही हैं। मगर ‘गंदे पैंट’ वाला उनका यह बयान गऱीबी विरोधी नहीं है तो क्या है?’

दरअसल, आए दिन फि़ल्मी इवेंट्स को कवर किये जाने के दौरान पैपराज़ी द्वारा 'सितारों का मखौल' उड़ाने वाली टिप्पणियां, अभद्र तरीके से किये जाने वाले व्यवहार, सितारों की प्राइवेसी के प्रति पैपराज़ी की बेफि़क्री से जुड़े वीडियोज़ की यू ट्यूब और तमाम अन्य तरह के सोशल? मीडिया पर ख़ूब चर्चा होती रही है।

मगर विरल भयानी और स्नेह ज़ाला की तरह ही वरिंदर चावला का भी मानना है कि पैपराज़ी की भीड़ में घुसकर, हाथ में मोबाइल लेकर शूट करने वाले किसी भी शख़्स को पैपराज़ी समुदाय का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और न ही उ?नकी किसी हरकत का जि़म्मेदार पैपराज़ी को ठहराया जा सकता है।

जाने-माने पत्रकार मयंक शेखर ने भी जया बच्चन के कमेंट करने के तरीके को ग़लत बताते हुए कहा, ‘इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हूं कि पैपराज़ी को जर्नलिस्ट माना जाए या नहीं माना जाए।।। अगर ये मान लिया जाए कि वह जर्नलिस्ट नहीं भी हैं तब भी वह कुछ काम कर रहे होते हैं। उनका अपना एक पेशा है और उन्हें जीविकोपार्जन का पूरा अधिकार है जिसके लिए उन्हें सम्मान की भावना से देखा जाना चाहिए। मगर यह बात भी सही है कि आप सितारों के पीछे पड़ जाएं, उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन करें तो कोई भी नाराज़ होगा ही।’

राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. मॉस्को और नई दिल्ली के रिश्ते, खासकर भारत के रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की टेढ़ी नजर है. क्या ट्रंप की चेतावनियों के आगे पुतिन, भारत को कारगर कवच और राहत दे पाएंगे?

 डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा का लिखा-

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 4 और 5 दिसंबर को भारत में होंगे. वह भारत और रूस के बीच हो रहे 23वें सालाना सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

उनकी इस यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद है. रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत से आयात बढ़ाने की संभावनाओं के साथ-साथ पुतिन, एस-400 मिसाइल सिस्टम और एसयू-57 लड़ाकू विमानों के निर्यात को भी प्रमुखता देंगे.

अमेरिकी टैरिफ के कारण हुए कारोबारी नुकसान की भरपाई का रास्ता खोजना फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है. इसमें रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है. 

हालांकि, तमाम गर्मजोशियों के बावजूद ट्रंप फैक्टर एक चिंता का विषय बना हुआ है. खबरों के मुताबिक, भारतीय अधिकारियों को चिंता है कि रूस के साथ कोई भी नया ऊर्जा या रक्षा करार ट्रंप को और ज्यादा नाराज करने की वजह बन सकता है. भारत को उम्मीद है कि साल के अंत तक अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता हो जाएगा.

आयात बढ़ाकर भारत को राहत देने की कोशिश?

रूस अभी भारत के साथ करीब 70 अरब डॉलर का व्यापार करता है. भारत के आयात की तुलना में यह बेहद असंतुलित है. दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं. भारत चाहता है कि दवा, कृषि और कपड़े के क्षेत्र में वह रूस को ज्यादा माल निर्यात करे. रूस ने भी स्पष्ट संकेत दिया है कि वह भारत से आयात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 

क्या भारत अब रूसी तेल की खरीदारी बंद करने वाला है?

मसलन, रूस का सबसे विशाल बैंक 'एस्बरबैंक' भारत से औद्योगिक आयात और कामगारों का माइग्रेशन बढ़ाने पर काम कर रहा है. ये कोशिशें अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत को राहत देने पर लक्षित हैं.

जैसा कि बैंक के डेप्युटी सीईओ अलेक्जांदर वेदयाखिन ने रॉयटर्स से कहा, "अपने ग्राहकों की मदद के लिए हम अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. तो इसका मतलब ना केवल भारत को निर्यात करना है, बल्कि भारत से आयात करना भी है."

अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर दें तो क्या होगा?

वेदयाखिन ने बताया कि एस्बरबैंक 6,000 से ज्यादा ऐसे भारतीय फर्मों के साथ काम कर रहा है, जिनके पास रूस के साथ व्यापार का कोई अनुभव नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि एस्बरबैंक अपने रूसी ग्राहकों को यह बता रहा है कि मशीन निर्माण, दवा और आईटी सेक्टरों में भारत की स्थिति मजबूत है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि रूस ऊर्जा निर्यात से जो भारतीय मुद्रा कमाता है, उसी में भारतीय उत्पादों की खरीद का भुगतान किया जा सकता है.

भारत-रूस के रिश्तों पर ट्रंप का साया?

पुतिन पिछली बार साल 2021 में भारत आए थे. नरेंद्र मोदी भी पिछले साल रूस गए. इस साल सितंबर में चीन में हुए 'शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन' के सम्मेलन में भी पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी.

दोनों देशों में पुरानी दोस्ती है. साल 1947 में आजाद देश बनने के बाद यूं तो भारत ने 'गुटनिरपेक्षता' की घोषित नीति अपनाई, लेकिन जल्द ही कई मामलों में सोवियत संघ की ओर उसका झुकाव बढ़ने लगा.

ये नजदीकियां एक नए राष्ट्र के तौर पर भारत की आर्थिक और सामरिक जरूरतों से भी उपजीं. एक ओर पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन की दोहरी चुनौती और एक के बाद एक लड़े गए कई युद्धों के दौर में बहुत मौके आए, जब भारत को सोवियत संघ से अहम मदद मिली.

भारत को हथियारों की जरूरत थी, तो सोवियत संघ उसका सबसे बड़ा सप्लायर बना. 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश के गठन के समय जटिल भूराजनीतिक स्थितियों में जब अमेरिका और चीन, इस्लामाबाद के साथ थे, तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था. 

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच संतुलन बनाकर रखा. उसने रूस के साथ अपने करीबी रिश्तों का मुखरता से बचाव किया और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति को जायज ठहराया. 

कैसे काम करता है सस्ते रूसी तेल का गणित?

मगर अब, दोनों देशों के बीच कायम दशकों पुराने व्यापारिक-सामरिक सहयोग में डॉनल्ड ट्रंप एक बड़ा व्यवधान बन गए हैं. वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच पनपे हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में पुतिन का भारत भ्रमण कूटनीतिक रूप से और भी अहम माना जा रहा है.

पहले कार्यकाल के दौरान, मोदी सरकार के साथ ट्रंप के रिश्ते कमोबेश बढ़िया रहे. मगर, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप धागा खींचने लगे. व्यापारिक असंतुलन से शुरू हुआ असंतोष गंभीर तनाव में बदल गया. ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया.

भारत बनाम अमेरिका: कारोबारी विवाद किसे पड़ेगा ज्यादा भारी?

भारत का तर्क है कि अपनी बड़ी आबादी के मद्देनजर बढ़ते ऊर्जा खर्च को पूरा करने के लिए यह आयात जरूरी है. वहीं, अमेरिका का आरोप है कि तेल की खरीद रूस को फंड मुहैया करा रही है, जिसकी मदद से वह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है. रूसी तेल की खरीद के कारण ही ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल ड्यूटी बढ़कर 50 फीसदी हो गई.

अब रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ी हैं. समाचार एजेंसी एपी ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि भारत प्रतिबंधित उत्पादकों से तेल खरीदने से बचेगा. जो कंपनियां अभी सेंक्शन के दायरे से बाहर हैं, उनसे तेल खरीदने का विकल्प खुला रखा गया है. 

रॉयटर्स के मुताबिक, ज्यादातर भारतीय रिफाइनर रूसी कंपनियों से तेल की खरीद बंद कर कर रहे हैं. अब उन कंपनियों से तेल खरीदने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनपर सेंक्शन नहीं लगा है. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इंडियन ऑइल ने दिसंबर और जनवरी के लिए ऐसी ही कुछ रूसी कंपनियों को ऑर्डर दिया है. वहीं, भारत पेट्रोलियम भी ऑर्डर को आखिरी रूप देने के करीब है.

रूस पर लगाए गए नए प्रतिबंधों से ईयू-भारत संबंधों पर कितना असर होगा?

रूसी तेल की खरीदारी में आई कमी पर मॉस्को ने उम्मीद जताई कि यह अस्थायी हो सकता है. रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नई दिल्ली में भारतीय पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. हालांकि, यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या निकट भविष्य में भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा, या उसे बंद करना पड़ेगा?

पुतिन की यात्रा के मद्देनजर भी यह सवाल अहम है. हालांकि, कई विशेषज्ञ इस संभावना को खारिज करते हैं. हर्ष पंत, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम के थिंक टैंक में विदेश नीति मामलों के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने एपी से बताया,  "निश्चित तौर पर भारत जोर देगा कि रूस से पूरी तरह ऊर्जा आयात खत्म करने का उसका कोई इरादा नहीं है."

तेल की खरीद से इतर भी रूस, ऊर्जा क्षेत्र में भारत का अहम सहयोगी है. इसका एक बड़ा अध्याय है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूसी सहयोग से बना परमाणु ऊर्जा संयंत्र. दोनों देश परमाणु ऊर्जा में आपसी सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं. 

रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस

सामरिक क्षेत्र में पहले सोवियत संघ, फिर रूस, भारत का पुराना और भरोसेमंद सप्लायर है. भारत दशकों से रूसी हथियारों का बड़ा ग्राहक है. बीते सालों में भारत अपने सैन्य उपकरणों और हथियारों की खरीद में विविधता लाया है, लेकिन अब भी रूस उसका सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है.

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, जानिए क्या बात हुई

विशेषज्ञों के मुताबिक, पुतिन की ताजा यात्रा में भारत जमीन से हवा में वार करने वाले एस-400 मिसाइल स्क्वॉर्डन की तेज आपूर्ति पर जोर देगा. इस संबंध में दोनों देशों के बीच साल 2018 में करार हुआ था. भारत को तीन एस-400 की खेप मिल चुकी है, लेकिन दो की सप्लाई बाकी है. यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद आपूर्ति शृंखला में आई दिक्कतों के कारण डिलिवरी में देर हो रही है.

इसके अतिरिक्त, एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किए जाने और मिलिट्री हार्डवेयर की आपूर्ति को तेज करने पर भी चर्चा होने का अनुमान है. रूस, भारत को एसयू-57 फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने दूसरे विकल्प भी खुले रखे हैं.

यूक्रेन युद्ध खत्म करने में परोक्ष भूमिका निभा सकता है भारत?

पुतिन की यात्रा यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति योजना के मद्देनजर भी अहम है. अमेरिका, यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर दे रहा है. अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही यूक्रेन को लेकर ट्रंप का रवैया आक्रामक रहा.

अलास्का में पुतिन के साथ हुई चर्चित मुलाकात के कुछ दिनों बाद तक भी ट्रंप की शांति योजना पर काफी चिंताएं थीं, इसे रूस की तरफ ज्यादा झुका हुआ माना जा रहा था. बीते दिनों अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की जेनेवा में हुई बैठक के दौरान प्रस्ताव की समीक्षा की गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस और पुतिन की सीधी निंदा नहीं की है.

-रजनीश कुमार

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से ठीक पहले भारत में जर्मनी, फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन की उच्चायुक्त के साझे लेख को लेकर विवाद हो रहा है।

एक दिसंबर को भारत में जर्मनी के राजदूत फि़लिप एकरमैन, फ्रांस के राजदूत थिरी मथोउ और ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरुन ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था।

इस लेख का शीर्षक है- दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है।

इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया है, ‘पिछले तीन वर्षों से भी अधिक समय से यूक्रेन के लोगों ने अपने देश की रक्षा।। साहस और प्रबल संकल्प के साथ की है। रूस अपनी सेना वापस बुलाकर और अपने अवैध आक्रमण को समाप्त करके या कम से कम युद्धविराम पर सहमत होकर, वार्ताओं में शामिल होकर तत्काल युद्ध समाप्त कर सकता है।’ ‘लेकिन 2025 में रूसी हमलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है और शांति वार्ताओं की शुरुआत के बाद से राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरे युद्ध के दौरान 22 सबसे बड़े हमले शुरू किए हैं।’

पूरे लेख में यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जि़म्मेदार ठहराया गया है। पीएम मोदी का जि़क्र करते हुए एक पैरा में लिखा गया है, ‘दुनिया इस बात पर सहमत है कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए। इस मामले में भारत भी स्पष्ट है। पीएम मोदी ने कहा था कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं मिल सकता है।’ जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के राजनयिकों के इस आर्टिकल को एक्स पर रीपोस्ट करते हुए रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने तीखी आलोचना की है।

क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन है?

कंवल सिब्बल ने लिखा है, ‘पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस के खिलाफ यह उग्र लेख प्रकाशित करके राजनयिक मानकों का उल्लंघन किया गया है। यह भारत का अपमान भी करता है। यह एक अत्यंत मित्रवत देश के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर प्रश्न उठाता है।’

‘यह हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाज़ी है क्योंकि इसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय समर्थित हलकों में रूस-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना और रूस के साथ हमारे संबंधों की नैतिकता पर सवाल खड़े करना है। इन तीनों देशों के प्रतिनिधि भारत के विदेश मंत्रालय को अपनी राय आधिकारिक विरोध-पत्र के माध्यम से दे सकते हैं लेकिन खुली बयानबाज़ी उचित नहीं है।’

‘टाइम्स ऑफ इंडिया का इस लेख को प्रकाशित करना पूर्णत: गलत है। यह जानबूझकर हमारी कूटनीति और राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम करना है। भारत के विदेश मंत्रालय को इन तीनों प्रतिनिधियों की ओर से राजनयिक मानकों के उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त करनी चाहिए।’

न्यूज वेबसाइट फस्र्टपोस्ट में सीनियर एडिटर श्रीमॉय तालुकदर ने लिखा है, ‘पुतिन की यात्रा के वक्त यह लेख किसी भारतीय मीडिया आउटलेट में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था। यह लेख भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप का स्पष्ट प्रयास है और इसे रूसी राष्ट्रपति के आगमन से पहले भारत को शर्मिंदा करने के इरादे से लिखा गया है।’

‘राष्ट्रपति पुतिन राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है। भारत यूरोप की रूस-विरोधी नैतिक बयानबाज़ी का मंच नहीं है। यह लेख बेहद खऱाब और अनुचित है और किसी भारतीय प्रकाशन द्वारा इसे स्थान देने का निर्णय भी उतना ही अनुचित है।’

श्रीमॉय की इस टिप्पणी पर द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेय़र्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने लिखा है, ‘यहाँ मीडिया को आड़े हाथों क्यों लिया जा रहा है? इसका फ़ैसला विदेश मंत्रालय करेगा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या नहीं।’

नेपाल और वियतनाम में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय से पूछा कि वाकई यह लेख डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है? इसके जवाब में रंजीत राय कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन है लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और आप उनके आने से ठीक पहले ऐसी बातें कर रहे हैं।’

‘इसे गुड टेस्ट में तो नहीं लिया जाएगा। यूरोप को रूस से समस्या है लेकिन यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं हो सकती है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसी का स्वागत और विरोध में कुछ कहने या लिखने की आज़ादी होनी चाहिए।’

पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ की परेशानियां चर्चा में हैं। इससे एक ओर स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है, तो दूसरी ओर उनको समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के दबाव से जूझना पड़ रहा है।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल में 80 हजार से शिक्षकों और सहायक शिक्षकों को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई है। इससे एक ओर जहां स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही है वहीं समुचित ट्रेनिंग की कमी से उनको निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा करने के दबाव से जूझना पड़ रहा है।

इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद और काम के कथित दबाव से बीएलओ की मौतों के बाद चुनाव आयोग ने समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। लेकिन बीएलओ के संगठन का आरोप है कि यह समय भी काफी कम है। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर तले कई बीएलओ बीते सप्ताह से ही धरने पर हैं। यह लोग चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने भी कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।

बीएलओ संगठन का कहना है कि एसआईआर में जुटे तमाम शिक्षक दोहरी मार से जूझ रहे हैं। एक तो उनको इस काम के लिए खास अतिरिक्त भुगतान भी नहीं हो रहा है। उस पर उनको सरकारी कार्रवाई के डर से देर रात तक जागकर फार्म अपलोड करना पड़ रहा है। किसी भी गलती की स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से कार्रवाई का डर भी सता रहा है।

संगठन के एक प्रवक्ता डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘राज्य के सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां काम करने वाले सभी या ज्यादातर शिक्षकों को इस काम में लगा दिया गया है। इससे पढ़ा-लिखाई का काम ठप हो गया है। सरकारी स्कूलों का सत्र जनवरी से दिसंबर तक चलता है। ऐसे में एसआईआर के बाद इन शिक्षकों के सामने वार्षिक परीक्षाओं की कापी जांच कर समय पर रिजल्ट प्रकाशित करने का भी भारी दबाव है।’

बीएलओ भी परेशान, वोटर भी

एसआईआर की कवायद के दौरान बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) भी परेशान हैं और आम वोटर भी। बीएलओ काम के दबाव से परेशान हैं तो लाखों लोग इसलिए परेशान हैं कि वो 2002 की सूची में अपना या अपने परिजनों के नाम नहीं तलाश पा रहे हैं।

दक्षिण कोलकाता के टालीगंज इलाके की एक महिला बीएलओ नाम नहीं छापने की शर्त पर बताती हैं, ‘हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी खास वार्ड के वोटरों के नाम क्रमवार नहीं हैं।’ उनके इलाके में करीब 18 सौ वोटर हैं। लेकिन उनमें से करीब दो सौ वोटरों के कोई सुराग नहीं मिल सका है।’

ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो 2002 की सूची में अपने या परिजनों के नाम नहीं तलाश सके हैं। ऐसे ही एक वोटर सुरंजन मुखर्जी ने डीडब्ल्यू को बताया,‘वर्ष 2002 की सूची में मेरा नाम हुगली जिले में था। अब कोलकाता में रहता हूं। मैं कई दिनों की कोशिश के बावजूद अपना या माता-पिता नाम नहीं तलाश सका हूं। बीएलओ ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं।’

कोलकाता से बाहर भी बीएलओ और वोटरों की समस्याएं भी समस्याएं जस की तस हैं। एक वोटर तन्मय मंडल डीडब्ल्यू से कहते हैं, ‘अगर एपिक नंबर डाल कर सर्च का विकल्प होता तो नाम तलाशना बेहद आसान होता। लेकिन चुनाव आयोग ने पता नहीं क्यों आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बजाय पीडीएफ के तौर पर सूची अपलोड की है?’

एक बीएलओ नाम नहीं छापने की शर्त पर डीडब्ल्यू को बताते हैं, ‘फार्म को डिजिटल स्वरूप में चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करना बड़ी चुनौती है। उम्रदराज लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सबके पास न तो लैपटॉप है और न ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन।’

ज्यादातर बीएलओ का कहना है कि वर्ष 2002 की सूची ही ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। उनमें कई जगह वोटरों या उनके परिजनों के नाम गलत हैं। कुछ जगह कई वोटरों के एपिक नंबर एक ही हैं तो कुछ जगह पुराने वोटरों के मतदान केंद्र वाले इलाके बदल गए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम ही उस सूची से गायब हैं।

पूर्व मेदिनीपुर जिले के तमलुक विधानसभा क्षेत्र में जगन्नाथ पाल नामक एक वोटर के पूरे परिवार के साथ कई पड़ोसियों के एपिक नंबर भी एक ही हैं। उसी इलाके के एक अन्य वोटर तापस पाल का सवाल है कि चुनाव आयोग की गलतियों का खामियाजा हम क्यों भुगतें? इस गलती को सुधारना आयोग की जिम्मेदारी है।

काम के दबाव की स्थिति यह है कि कूचबिहार जिले के एक बीएलओ पौलभ गांगुली अपने पिता की चिता को आग देने के बाद उसी हालत में अगले दिन ही काम पर लौट आए। वो बताते हैं, मेरे पास 1211 वोटरों की जिम्मेदारी है। घर-परिवार से लेकर एसआईआर तक का काम तक कैसे संभाल रहा हूं, यह ऊपरवाला ही जानता है।