-सनियारा खान

द वॉयस ऑफ हिन्द रजब फि़ल्म को हमारे देश में दिखाना मना है। कम से कम अभी तक तो मना ही है। अगर इस खबर से आपको हैरानी हुई है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ना जाने कितने बच्चे बच्चियों को पाशविक तरीके से रेप करने की खबरें करीब करीब प्रति दिन  आती रहती हैं। क्या किसी को कोई खास फर्क पड़ता है? नहीं न? तो फिर एक दूसरे मुल्क ईरान की, और वह भी एक  मुस्लिम  बच्ची की मौत से हम क्यों दुखी हो! चाहे उसकी मौत कितनी ही दिल दहला देनेवाली ही क्यों न हो!

यह फि़ल्म गाजा के बच्चों और नागरिकों की दुर्दशा को लेकर विश्व भर के लोगों के ध्यान आकर्षण करने में कामयाब हुई है। यह कौथर बेन हानिया द्वारा निर्देशित एवं ऑस्कर के लिए नामांकित एक डॉक्यूमेंटरी फि़ल्म है। ट्यूनीशिया और फ्ऱांस दोनों देश इस फि़ल्म के निर्माण में सहयोगी हैं। ये फि़ल्म सन 2024 में गाजा में इसराइली हमले के दौरान मारी गई एक छ साल की फिलिस्तीनी बच्ची हिन्द रजब के बारे में है। मौत से पहले अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह किस तरह मदद के लिए गुहार लगाती रही उसी को इस फि़ल्म में दिखाया गया है। इस फि़ल्म को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन के साथ ही ग्रैंड ज्यूरी पुरस्कार भी मिला और 98वें अकादमी पुरस्कारों (ऑस्कर) में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फि़ल्म के लिए नामांकित हुई है। इस फि़ल्म से जुड़े हुए लोगों को यह फिल्म  बनाने से ट्रंप या न्येतनहू भी रोक नहीं पाए। ये फिल्म ट्यूनीशिया,ब्रिटेन , फ्रांस, इटली जैसे कई देशों में रिलीज हो चुकी है। और तो और, इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी लड़ाइयों में शामिल होने वाले देश अमेरिका में भी लोग बिना रोक टोक के ये फिल्म देख रहे हैं। इन देशों में शायद ट्रंप या न्येतनहू दोनों का डर नहीं  है। शायद वहां अभी भी लोकतंत्र जि़ंदा है। खैर, अब हम हिन्द रजब के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। गाजा के पास तेल अल हया नामक एक जगह पर इजरायली हमले के बाद एक काले रंग की गाड़ी में कई लाशों के बीच फंसी हुई छोटी सी बच्ची जिसका नाम हिन्द रजब था ,लगातार पेलेस्टाइन रेड क्रसेंट सोसायटी (पी आर सी एस) नामक एक पेरा मेडिकल सेवा से  अपनी जान बचाने के लिए विनती कर रही थी। करीब करीब तीन घंटे तक संघर्ष करने के बाद आखिर में वह अपने आप को नही बचा पाई।

-उमंग पोद्दार

पिछले कुछ दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो आदेश काफी चर्चा में रहे हैं। एक में हाई कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है। साथ ही पुलिस ने दोनों लोगों को सुरक्षा देने को कहा।

लिव-इन रिलेशनशिप यानी वो संबंध जिसमें दो लोग बिना विवाह किए साथ में रहते हैं। इस मामले में लिव-इन में रह रहे लडक़े की किसी और लडक़ी से शादी हो रखी थी।

दूसरे फैसले में, हाई कोर्ट ने कहा कि बिना तलाक़ लिए लडक़ा-लडक़ी लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।

ये कहते हुए कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा देने से मना कर दिया। इस मामले में लडक़ा और लडक़ी दोनों की किसी दूसरे शख़्स से शादी हो रखी थी।

इन दोनों फैसलों से ये सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हुई हो तो क्या वो किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकता है?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसले

20 मार्च को हाई कोर्ट की एक जज की पीठ ने अपना फ़ैसला दिया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह के सामने एक लडक़ा-लडक़ी थे जो साथ में रह रहे थे। उन्होंने कोर्ट में ये कहते हुए याचिका डाली थी कि उन्हें जान का खतरा है।

उनकी माँग थी कि कोर्ट लोगों को उनकी जि़ंदगी में दख़ल देने से रोके और साथ ही उन्हें सुरक्षा दे। इस मामले में दोनों लोगों की शादी अलग-अलग लोगों से हो रखी थी।

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की शादी हो रखी है तो उन्हें किसी और के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने पति या पत्नी से तलाक लेना होगा।

कोर्ट ने कहा कि वो सुरक्षा का आदेश तब दे सकते हैं जब उनके किसी क़ानूनी अधिकार को ठेस पहुँच रही हो। बल्कि, इस मामले में उन्होंने कहा कि अगर वो इस कपल को सुरक्षा दें, तो हो सकता है कि वो ‘द्विविवाह (बाइगेमी) के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं।’

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों लोगों पर किसी तरह की हिंसा होती है तो वे पुलिस के पास जा सकते हैं, और पुलिस उनकी क़ानूनन मदद करेगी।

दूसरी ओर, 25 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजों की पीठ ने ऐसे ही एक मुद्दे पर अलग फ़ैसला दिया। कोर्ट के सामने एक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे कपल आए थे। उन्होंने कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी।

इस मामले में लडक़ी की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी कि लडक़े ने बहला-फुसला के लडक़ी को अपने साथ रख लिया था। इस मामले में लडक़े की किसी और महिला से शादी हो रखी थी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि नैतिकता और क़ानून दोनों अपनी जगह है। कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा व्यक्ति भी किसी और के साथ उनकी मजऱ्ी से रह सकता है।

कोर्ट ने कहा कि लडक़ी बालिग़ है और लडक़े के साथ अपनी मजऱ्ी से रह रही है। सुरक्षा के लिए लडक़ा-लडक़ी पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई क़दम नहीं उठाया था। साथ ही, लडक़ी के माँ-बाप और परिवार वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ थे और दोनों को अपनी जान का ख़तरा था।

कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि अभी लडक़ी के परिवार वाले दोनों को किसी तरह की चोट नहीं पहुचायेंगे, ना ही उनके घर में घुसेंगे या उनसे संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि पुलिस की जि़म्मेदारी होगी की वो दोनों को सुरक्षा दे।

दोनों मामलों में कोर्ट के सामने लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों की सुरक्षा का मुद्दा था। एक में कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा दी, और दूसरे में सुरक्षा देने से मना कर दिया।

हालांकि, किसी भी फ़ैसले में कोर्ट ने ये नहीं कहा की लिव-इन रिलेशनशिप ग़ैर-क़ानूनी है। केवल सुरक्षा के लिए अलग-अलग फैसले दिए।

-निक एरिकसन

संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल ने एक महीने पहले ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था, वह अब अपनी ही अनिश्चितता में काफ़ी हद तक अनुमानित-सा लगने लगा है।

इसमें भी कोई अचरज नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट उथल-पुथल को बढ़ा देती हैं और वैश्विक बाज़ारों को हिला देती हैं, भले ही उनका असर थोड़ी देर के लिए ही क्यों न रहे।

लेकिन सिफऱ् ट्रंप की टिप्पणियां ही इस युद्ध की दिशा तय करने में भूमिका नहीं निभा रहीं- इतिहास भी इसमें असर डालता दिखता है।

संघर्ष शुरू होने के बाद के हफ्तों में, विशेषज्ञ हालात को समझने और यह अंदाजा लगाने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, लगातार अतीत की घटनाओं का सहारा ले रहे हैं।

कई ऐतिहासिक उदाहरणों में से तीन अहम घटनाएं ख़ास तौर पर सामने आती हैं।

स्वेज संकट

यमन में ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने शुक्रवार को इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की- जो ईरान के साथ अमेरिका-इसराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली ऐसी कार्रवाई थी और इसके साथ ही इस संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया। ईरान समर्थित इस ताक़तवर समूह की एंट्री ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा रुकावटें पैदा करने की आशंका बढ़ा दी है, क्योंकि यह सशस्त्र समूह लाल सागर में जहाज़ों की आवाजाही पर हमला करने की क्षमता रखता है- ख़ास तौर पर स्वेज़ नहर के आस-पास।

यह समूह उस अहम जलमार्ग को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता जिसके जरिये आम तौर पर दुनिया का करीब 30 फीसदी कंटेनर ट्रैफिक और सभी तरह के सामान के कुल वैश्विक व्यापार का लगभग 15 फीसदी हिस्सा गुजऱता है- यह सच है, लेकिन यह नहर तक पहुंच में गंभीर बाधा जरूर पैदा कर सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार इसके साथ अगर ईरान की वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य में मची उथल-पुथल को भी जोड़ दें, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर बहुत तबाही भरा हो सकता है।

इन हालातों की पृष्ठभूमि में, आज की मध्य-पूर्व जंग के दूरगामी नतीजों को समझने के लिए विश्लेषक 70 साल पहले हुए स्वेज़ संकट की ओर इशारा करते हैं।

1956 में जब मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासेर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उन्होंने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। जवाब में फ्रांस, ब्रिटेन और इसराइल ने उसे वापस छीनने की नाकाम कोशिश की थी।

ट्रंप - और कभी उनके नजदीकी सहयोगी रहे इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए- इतिहास कुछ कड़वी सीख देता है।

बीबीसी के अंतरराष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन कहते हैं, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने यह दिखा दिया था कि एक वैश्विक ताक़त के रूप में ब्रिटेन का दौर लगभग ख़त्म हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध से मध्य पूर्व पर उसका साम्राज्यवादी दबदबा था, और वह घटना उसके अंत की शुरुआत थी।’

तेहरान और हूती जिस तरह की रणनीतियां आज़मा रहे हैं- यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम आर्थिक धमनियों तक पहुंच को सीमित करना- उसमें नासेर की प्रतिक्रिया की झलक साफ दिखाई देती है।

अमेरिकी इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मैक्कॉय बताते हैं कि जब तक एंग्लो फ्रेंच सेनाएं स्वेज़ नहर के उत्तरी सिरे पर उतरीं, नासेर दर्जनों जहाज़ डुबो चुके थे, जिससे नहर बंद हो गई थी और यूरोप को फ़ारस की खाड़ी के तेल क्षेत्रों से जोडऩे वाली जीवन रेखा जैसा रास्ता लगभग कट गया था।

सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध में एक और ख़तरनाक मोर्चा खुल जाने की चिंता के चलते तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजऩहावर ने भी दख़ल दिया और ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

मैक्कॉय लिखते हैं, ‘उस समय तक ब्रिटेन पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लग चुके थे, उसकी मुद्रा ढहने के कगार पर थी, उसकी साम्राज्यवादी शक्ति का रुतबा हवा हो चुका था और उसका वैश्विक साम्राज्य ख़त्म होने की राह पर था।’

हालांकि, बोवेन कहते हैं कि आज के संघर्ष की उससे पूरी तरह तुलना नहीं की जा सकती, ‘मैं अमेरिका की मौजूदा ताकत की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाले ब्रिटेन से सीधे तौर पर नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हर ताक़तवर देश का उत्थान भी होता है और पतन भी। और चीन के उभार का सामना कर रहे अमेरिका के संदर्भ में अगर भविष्य में लोग अमेरिकी गिरावट की बात करने लगें- तो इतिहासकार इस युद्ध को शायद उसी रास्ते का एक पड़ाव मानें; एक ऐसी जंग, जिसमें नतीजों पर ज़्यादा विचार किए बना कूदा गया था।’

संभावित नतीजों को समझने के लिए, पिछले 70 वर्षों में इतिहास ने जो और सबक दिए हैं, उन पर नजऱ डालना उपयोगी होगा।

-सिद्धार्थ ताबिश

सरकारें तुम्हें शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए उकसाती हैं। साहित्यकार तुम्हें प्रेम और परिवार के मायने समझाते हैं। तुम धड़ाधड़ शादी करके बच्चे पैदा करते हो क्योंकि तुम्हें ये समझाया गया है कि बिना बच्चों के जीवन बेकार है। बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं। और जो ये तुम्हें समझाते हैं वो बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं और तुम्हारा इंश्योरेंस करते हैं ताकि तुम्हें बेहतर इलाज मिले और अच्छी देखभाल हो.. फिर अगर उन्हें ही तुम्हारी देखभाल करनी थी तो बच्चे क्या तुमने सिर्फ तुम्हें अस्पताल भेजने के लिए पैदा किए थे?

अब घरों में तुम्हारे झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी आती है, खाना बनाने वाली भी आती है, तुम्हें देखकर भी समझ नहीं आता है कि तुम्हारे पास बस सिर्फ पैसा होना था और तुमने जो सारा जीवन बच्चों को पालने, पढ़ाने, शादी करने और उन्हें सेटल करने में बर्बाद किया और उनपर पैसा खर्च किया, उस से तुम्हारा बुढ़ापा दस नौकर रख के बिंदास कट सकता था?

मैं ये नहीं कहता कि तुम बच्चे न पैदा करो और शादी न करो मगर इस व्यवस्था को ‘अनिवार्य’ व्यवस्था क्यों समझ कर नशे में जिए जा रहे हो?

बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं इस मानसिकता से बाहर तो आओ कम से कम.. क्योंकि इन्हीं बच्चों के लिए एलपीजी और पेट्रोल की लाइन में तुम्हें लगना पड़ता है। तुम्हारा जीवन नर्क बना हुआ है बच्चों को पालने, पोसने, पढ़ाने और शादी करने में। तुम 18 छोड़ो 45 साल के बच्चे को भी अपने पास चिपकाए रखना चाहते हो तो ये परिवार की व्यवस्था तुम्हारे लिए है ही नहीं.. ये उनके लिए होती है जो अपने 18 साल के बच्चे को घर से लात मारकर भगा देते हैं और स्वयं जीते हैं और उसे जीने देते हैं। परिवार की अवधारणा तुम भारतीयों के लिए है ही नहीं क्योंकि तुम्हारी समझ ही इतनी विकसित नहीं हो पा रही है किस उम्र में तुम्हें क्या करना है

शादी की पक्की अवधारणा तुमने ब्रिटिश लोगों से सीखी.. दहेज लेने और देने की अवधारणा तुम्हें ब्रिटिश से सीखी। लडक़ा पैदा करने का चलन तुमने ब्रिटिश से सीखा.. मगर वो ये सब तुमको सिखा के आगे बढ़ गए, उनका समाज विकसित हो गया और तुम अभी भी कोर्ट में माई लॉर्ड माई लॉर्ड करते घूम रहे हो और अपने बच्चों को छुट्टी के एप्लीकेशन में भी ‘आई बेग टू से’ लिखवाते हो। शादी, कुंवारापन, बच्चे, और बच्चे बुढ़ापे का सहारा ये ब्रिटिश टाइम के विक्टोरियन ज़माने की चीज़ें हैं.. महारानी विक्टोरिया के समय शादी के बिना किसी स्त्री को छूना पाप था और शादी करना अनिवार्य था.. भारत में ये सब नहीं था.. तुम अंग्रेजों की हज़ारों साल पुरानी अवधारणा को कॉपी किए पड़े हो और इस से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो

तुम इस्लामिक और ब्रिटिश अवधारणाओं और कानून के बीच फंसी एक अजीब सी विचित्र प्रजाति बन चुके हो.. अंग्रेजों ने आईएएस और पीसीएस बनाने के लिए इतना मुश्किल इम्तेहान जान कर बनाया था ताकि ये नौकरी भारतीयों को न मिले.. कोई एक पास कर जाता था तो इसे ये नौकरी देते थे और बाकी अपने अंग्रेजों को ये बिना किसी इम्तेहान के अधिकारी बनाते थे.. तुम आज भी अपने बच्चों को अंग्रेजों की तजऱ् पर वही मुश्किल एग्जाम पास करवाने के लिए मरे जा रहे हो और तुम्हें अभी भी ये लगता है कि किसी को अधिकारी बनने के लिय दुनिया की सारी किताबें रट कर एग्जाम पास करना चाहिए? कोई अधिकारी इतिहास की किताबें रट कर आया है तो वो एक जिले को चलाने के क़ाबिल हो गया है?

- संजय श्रमण

ये शोभा बाई हैं। बैतूल जिले के एक छोटे से गाँव में, 2022 में इनसे मुलाक़ात हुई थी।

कोविड के बाद लॉकडाउन जब उठा था, तब गाँव में रिवर्स माइग्रेशन और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने के लिए गांव जाना हुआ था। महामारी में इनके परिवार और रिश्तेदारों में कुछ लोग गुजऱ गए थे । कई लोग शहर छोडक़र जो गाँव लौटे तो फिर वापस शहर जाने की हिम्मत नहीं हुई।

इनका एक बेटा दसवीं तक पढ़ाई करके गुजरात चला गया था। एक बड़े शहर में रेलवे में खाना सर्व करता था। बड़े लोगों से हर बार दस बीस रुपए करके कुछ बख्शीश भी मिल जाती थी। किसी तरह ग्रामीण अनपढ़ पत्नी को अपने साथ ले गया। पत्नी झाड़ू पोंछा करने लगी। दोनों की मेहनत से दाल रोटी चलने लगी।

एक बड़े से नाले के किनारे, की एक झुग्गी झोपड़ी में दो कमरे किराए से लेकर रहने लगे। दो बेटे हुए, दोनों को एक छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे। हज़ार पंद्रह सौ रुपए माँ-बाप को भी भेज देते थे।

गांव लौटते थे तो प्लास्टिक के खिलौने और फुटपाथ की दुकानों से घर गृहस्थी का सस्ता सा सामान लेकर रिश्तेदारों में कभी कभार बांट देते थे। शोभा बाई ने बताया कि उनके बेटे को लोग बड़ी इज़्ज़त से देखने लगे थे। सब लोग उससे सलाह लेते थे। बेटा "बाबूजी" बन गया था। बाबूजी के साथ शोभा बाई की भी बड़ी इज्जत हो गई थी।

फिर कोविड आया।

ट्रेन में खाना ही नहीं बल्कि ख़ुद ट्रेन ही बंद हो गई। सबको लौटना पड़ा। बेटा जो एक बार लौटा तो फिर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब ना वो नौकरी रही, ना वो दोस्त रहे जो बुला सकें। बेटा गांव लौटकर एकदम मायूस हो गया। गांव में कोई रोजगार नहीं। फिर से खेती मजदूरी शुरू हुई। महुआ, तेंदूपत्ता, लकड़ी, जड़ीबूटी, सब्जी भाजी। बस फिर से वहीं लौट आए जहाँ से चले थे। लेकिन अब दो बच्चे भी थे जिन्होंने शुरुआती बारह पंद्रह साल शहर का जीवन देखा और अब फिर से गांव में आ पहुँचे।

शोभा बाई कहती हैं कि छोटे बच्चे जब पहली बार गांव आए थे तो उनके बोलने का अंदाज़ अलग था। अब साल भर के भीतर ही वे गांव की गालियाँ और रंग ढंग सीख गए हैं। पहले बच्चे "अंकल जी अंटी जी" करके बात करते थे, अब फिर से "माँ-भेन की" करने लगे हैं। पहले बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, अब उनका सपना है कि पास के क़स्बे में साप्ताहिक हाट में जूते-चप्पल की दुकान लगायेंगे।

वे अब लोडिंग रिक्शा खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं।

-गोकुल सोनी  
महासमुंद जिले के सिरपुर से लगभग पंद्रह किलोमीटर आगे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच सिंहाधुर्वा पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी के ऊपर एक ऐतिहासिक गुफा है जिसे ग्रामीण अलग-अलग नामों से जानते हैं। चाँदादाई गोंड गुफा, कटंगा खोल, सिंघनगढ़ पहाड़ी पाड़ादाह।
रविवार को दो मित्रों के साथ मुझे इस गुफा तक जाने का अवसर मिला। यह यात्रा बेहद कठिन, जोखिम भरी लेकिन उतनी ही रोमांचक भी रही। सच कहूं तो यदि आपकी उम्र चालीस के पार है, तो वहां जाने से पहले दो बार सोच लीजिये। यह मेरी व्यक्तिगत सलाह है।
 
इतिहास और मान्यताओं का संगम
इतिहासकार इस गुफा को नागार्जुन गुफा के रूप में भी बताते हैं। उनका मानना है कि यह एक प्राचीन बौद्ध स्थल है और यहां बौद्ध आचार्य नागार्जुन ने साधना की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चीनी यात्री व्हेनसांग के यात्रा-वृत्तांतों में भी इसका उल्लेख मिलता है।
सन 2015 में जब इस स्थल की जानकारी दलाई लामा तक पहुंची तो वे भी यहां आने के लिए तैयार हो गये थे। उस समय प्रशासन का पूरा अमला इस व्यवस्था में लग गया था।
वहीं दूसरी ओर गोंडवाना समाज के लोग इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह स्थान सदियों से उनका देवस्थल रहा है।
लेकिन मैं इन ऐतिहासिक विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मैं केवल अपनी उस कठिन और रोमांचक यात्रा का अनुभव साझा करना चाहता हूं।
 
सिरपुर से जंगल की ओर
हम तीनों मित्र कार से सिरपुर पहुंचे और रात वहीं बिताई। अगली सुबह गुफा तक जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में लोगों ने बताया कि वहां तक कोई चार पहिया वाहन नहीं जा सकता।
फिर भी जिज्ञासा हमें आगे खींचती रही। जैसे ही हम सिरपुर-कसडोल मुख्य मार्ग से बाईं ओर जंगल की तरफ मुड़े, फॉरेस्ट विभाग के बैरियर पर हमें रोक लिया गया। चौकीदार ने साफ कह दिया, यहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है।
हमारे एक मित्र थोड़े होशियार निकले। उन्होंने तुरंत कहा-
“हमें जंगल नहीं जाना है, हम तो बोरिद गांव में ध्रुव जी के यहां लड़की देखने जा रहे हैं।”
हमारी यह बात सुनकर चौकीदार मुस्कुराया और बैरियर खोल दिया। इस तरह हमारी यात्रा का पहला अवरोध पार हुआ।
 
मोटरसाइकिल से शुरू हुआ असली सफर
गांव पहुंचने पर पता चला कि वहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं है। तब हमने गांव के दो युवकों से हमें गुफा तक पहुंचाने का आग्रह किया। उनकी मोटरसाइकिल में पास की किराना दुकान से पेट्रोल डलवाया और हम उनके साथ निकल पड़े।
रास्ते में सात छोटे-छोटे नाले पड़े। गर्मी के कारण उनमें पानी तो नहीं था, लेकिन रेत इतनी थी कि कई बार हमें उतरकर मोटरसाइकिल को पीछे से धक्का लगाना पड़ा।
इस दौरान रास्ते में पेड़ों से गिरे पके तेंदू फल खाने का आनंद भी मिला। ऊपर से महुए का मौसम था, इसलिए पूरे जंगल में फैली महुए की मादक सुगंध मन को प्रफुल्लित कर रही थी।
 
आठ किलोमीटर की पगडंडी और थकान
काफी संघर्ष के बाद हम उस गांव से लगभग आठ किलोमीटर पगडंडी रास्ता पार करते हुए एक पहाड़ी के नीचे पहुंचे।
यहीं मोटरसाइकिल छोड़कर हमें पैदल चढ़ाई शुरू करनी पड़ी। सामने जो पहाड़ी थी, वह लगभग सीधी चढ़ाई वाली थी। न कोई सीढ़ी, न कोई रास्ता सिर्फ पथरीली ढलान।
हर थोड़ी दूर पर बैठकर सांस लेना पड़ रहा था। लगभग डेढ़ किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में हमें पांच-सात बार रुकना पड़ा। दोपहर हो चुकी थी। शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। एक समय तो मैंने तय कर लिया कि अब आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन साथ के लड़कों के उत्साह ने हिम्मत बंधाई और मैं फिर चढ़ने लगा।
 
जंगल का स्वाद : तेंदू और ठंडा पानी
हम दो बोतल पानी साथ ले गये थे, लेकिन वह गर्म हो चुका था। गांव के लड़के समझदार निकले। उन्होंने एक प्लास्टिक कैन को कपड़े में लपेटकर उसे लगातार पानी से भिगोकर रखा था, जिससे उनका पानी ठंडा बना हुआ था। उसी से हम थोड़ी-थोड़ी राहत पा रहे थे।
रास्ते में कई तेंदू के पेड़ दिखे। हमने अपने पुराने तरीके से तेंदू गिराने का जुगाड़ भी किया, एक बड़ा पत्थर लाकर पेड़ के तने पर जोर से पटका। कंपन से ऊपर की डालियों से पके तेंदू नीचे गिरने लगे। जंगल के बीच यह छोटा-सा आनंद भी किसी दावत से कम नहीं था।
 
आखिरकार गुफा तक पहुंच गये
कई मुश्किलों के बाद हम आखिरकार गुफा तक पहुंच ही गये। अंदर घुप्प अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी के सहारे धीरे-धीरे भीतर गए। मन में थोड़ा डर भी था कहीं सांप, बिच्छू या कोई जंगली जानवर न हो।
लेकिन हाल ही में नवरात्रि के दौरान यहां ज्योति कलश स्थापित किया गया था, इसलिए गुफा अपेक्षाकृत साफ थी। मैंने भी वहां कुछ देर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा चंचल मन ध्यान से ज्यादा अच्छी तस्वीरें खींचने में लगा हुआ था।

दलाई लामा और सांप की कहानी
इसी दौरान गांव के कुछ और युवक वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुफा से जुड़ी कई रोचक कहानियां सुनाईं। उनका कहना था कि जब दलाई लामा यहां ध्यान लगाने बैठे थे, तभी अचानक ऊपर से एक सांप उनके पास आकर गिर पड़ा। किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत उनका ध्यान समाप्त कर उन्हें बाहर ले जाया गया। लड़कों ने यह भी बताया कि कभी-कभी इस गुफा में मादा भालू अपने बच्चों के साथ रहती है। गांव वालों ने उसे कई बार देखा है। इतनी कहानियां सुनकर हमारा साहस थोड़ा डगमगाने लगा।

डर और रोमांच के बीच वापसी
इतनी बातें सुनने के बाद हमने तय किया कि अब ज्यादा देर यहां रुकना ठीक नहीं। इसलिए कुछ तस्वीरें लेकर हम वापस लौटने लगे। इस तरह हमारी यह जोखिम भरी लेकिन यादगार यात्रा पूरी हुई।
सच कहूं तो यह सफर थकान से ज्यादा अनुभवों से भरा था। जंगल की खुशबू, पहाड़ की चुनौती, तेंदू का स्वाद और गुफा का रहस्य, सब कुछ आज भी मन में ताजा है।
(लेखक छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ न्यूज़ फोटोग्राफर हैं।)
 

-दिनेश श्रीनेत्र

बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, बड़ा सोचो, कामयाब बनो, सफलता हासिल करने के लिए रात-दिन मेहनत करो, पर दिलचस्प बात है कि जिसे हम बड़ी सोच या सफलता कहते हैं, असल में वह हमारे जीवन पर एक खास जीवन-दृष्टि का आरोपण होता है।

सफलता का सीधा अर्थ होता है कि आप बहुत सीमित संसाधनों पर दूसरों को पीछे छोडक़र कब्जा कर लें। इसका यह अर्थ कभी नहीं होता है कि आप किसी जरूरतमंद को उन संसाधनों तक पहुँचने का रास्ता तैयार करें। इसका यह अर्थ नहीं होता कि आप संसाधनों को अंतिम जरूरतमंद तक पहुँचाने के बारे में सोचें।

बड़ी सोच हमेशा कैपटिलिस्ट इकॉनमी से जुड़ी होती है, जहां उसके अर्थ बड़ी पूंजी या सोसाइटी में कोई प्रभावशाली जगह हासिल करने से जुड़े होते हैं। कुल मिलाकर हम बचपन से लेकर अंतिम समय तक दूसरों से आगे निकलने और उनको नियंत्रित करने की मानसिकता लिए सारा जीवन बिता देते हैं। ऐसी दुनिया में यह सोचना कि युद्ध नहीं होंगे, लोग आपस में मिलजुलकर रहेंगे, प्रेम और खुशियां बाटेंगे- बेहद हास्यास्पद है।

मनुष्य जबसे प्रगति के रथ पर सवार हुआ है उसने जहाँ-तहाँ बबूल के पेड़ ही बोए हैं। इसलिए ‘सफल होना’ या ‘बड़ा सोचना’ दरअसल शुगर-कोटेड जहरीले विचार हैं, जिनका निहितार्थ है ‘छीन लेना’, ‘कब्जा करना’, ‘गुलाम बनाना’, ‘धक्का देकर आगे निकलना’, ‘हड़प लेना’। तारीख़ के साथ हम सभ्य नहीं हुए हैं, हमारे सिर्फ औजार बदले हैं। हमारे हाथों में बस पत्थर की जगह भाले, उनकी जगह बंदूकें और उनकी जगह प्रबंधन और कूटनीति ने ले ली है। हमें आज भी जमीनों पर कब्जा करना है, हम अब लोगों को ताकत का सहारा लेकर गुलाम नहीं बनाते, हम ऐसी परिस्थियां पैदा कर देते हैं कि लोग गुलाम बन जाएं।

बीते 100 सालों की आधुनिक सभ्यता में भयानक नरसंहार हुए हैं, प्रत्यक्ष भी परोक्ष भी। इस सभ्यता ने बहुतों को मारा है और बहुतों को मरने पर मजबूर किया है। अब हमारे भीतर उसका कोई अपराधबोध भी नहीं है। टीएस एलियट ने ‘द वेस्टलैंड’ के अंतिम खंड में बृहदारण्यक उपनिषद लिए गए सूत्र ‘दत्त, दयध्वम्, दम्यत:’ को आधुनिक सभ्यता के आध्यात्मिक विखंडन के विरुद्ध एक संक्षिप्त नैतिक प्रतिपाठ की तरह प्रस्तुत किया था, जो कामना, अलगाव और अराजकता से निर्जीव सभ्यता के लिए था। ब्रिटिश आलोचक एफआर लीविस ने कहा था यह आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की आत्मिक दरिद्रता के विरुद्ध अनुशासनात्मक हस्तक्षेप था, जो व्यक्तिगत आत्मसंयम से शुरू होकर सामूहिक मानवीय करुणा और त्याग तक फैलता है।

‘शांति’के मुखौटे में आत्मसमर्पण की मांग

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही पश्चिम एशिया की कूटनीति में ‘शांति’ शब्द का इस्तेमाल एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। लेकिन वाशिंगटन के गलियारों से जो ‘शांति योजना’ छनकर आ रही है, वह असल में शांति का प्रस्ताव नहीं बल्कि ऐसी मांगों की एक फेहरिस्त है जो ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण  के बराबर है। यह कोई बराबरी का समझौता नहीं है, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र को पूरी तरह घुटनों पर लाने की एक सोची-समझी रणनीति है।

इस योजना के तहत तेहरान से सिर्फ उसके परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को ही खत्म करने की मांग नहीं की गई है, बल्कि यह उससे उसके रक्षा तंत्र की रीढ़—बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के नेटवर्क-को भी पूरी तरह ध्वस्त करने को कहता है। एक ऐसे देश के लिए जिसकी वायुसेना दशकों पुरानी हो चुकी है और जो आधुनिक युद्ध के मोर्चे पर टिकने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए बैलिस्टिक मिसाइलें ही पारंपरिक प्रतिरोध की आखिरी और सबसे मजबूत ढाल हैं।

रक्षात्मक ढाल और ‘अस्तित्व का संकट’

ईरान की सैन्य स्थिति का बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि वह तकनीकी रूप से अपने पड़ोसियों और अमेरिकी सहयोगियों से बहुत पीछे है। 1970 के दशक के विमानों के सहारे कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान ने पिछले दो दशकों में अपनी पूरी ऊर्जा और संसाधन मिसाइल तकनीक को विकसित करने में लगाए हैं।

जब वाशिंगटन का सबसे करीबी सहयोगी, तेल अवीव (इजऱाइल), सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाता है, तो यह तेहरान के लिए सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि उसके अस्तित्व को मिटाने की सीधी धमकी होती है। ऐसी स्थिति में, किसी भी देश से यह उम्मीद करना कि वह अपनी मिसाइलों के जखीरे को नष्ट कर देगा, कूटनीतिक मूर्खता है। अपनी मिसाइलों को छोडऩे का मतलब है-खुद को पूरी तरह निहत्था करके दुश्मन के रहम-ओ-करम पर छोड़ देना। ट्रंप की यह मांग असल में ईरान को एक ‘सुरक्षित जेल’ में तब्दील करने जैसी है, जहाँ उसके पास विरोध करने की कोई ताकत शेष न रहे।

ईरान की ‘फॉरवर्ड डिफेंस’ रणनीति

ट्रंप की प्रस्तावित शांति योजना की दूसरी सबसे बड़ी और विवादित मांग ईरान के क्षेत्रीय नेटवर्क, जिसे ‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ कहा जाता है, को पूरी तरह भंग करने की है। रूज़बेह पारसी के अनुसार, ईरान के लिए ये केवल आतंकवादी या मिलिशिया गुट नहीं हैं, बल्कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा हैं। ईरान की सैन्य रणनीति हमेशा से ‘फॉरवर्ड डिफेंस’ की रही है-यानी अपनी सीमाओं से दूर दुश्मन को उलझाए रखना।

हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों के साथ ईरान का गठबंधन उसे एक ऐसी ‘अदृश्य शक्ति’ देता है, जिसका मुकाबला पारंपरिक सेनाएं आसानी से नहीं कर सकतीं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान इन ताकतों से अपना नाता तोड़ ले, लेकिन तेहरान के लिए इसका मतलब होगा अपनी ‘रणनीतिक गहराई’ को खो देना। पारसी तर्क देते हैं कि किसी भी संप्रभु देश से यह उम्मीद करना कि वह अपने दशकों पुराने सुरक्षा नेटवर्क को बिना किसी ठोस सुरक्षा गारंटी के त्याग देगा, हकीकत से परे है। यह मांग ईरान को मध्य-पूर्व के नक्शे पर पूरी तरह अलग-थलग करने की एक साजिश है, जिसे तेहरान अपनी ‘आत्महत्या’ की तरह देखता है।

-सुशांत आचार्य

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आबकारी नीति 2026-27 को 01.अप्रैल 2026 से लागू किया जाना है। नए आबकारी नीति के तहत प्लास्टिक बोतलों में शराब की बिक्री होनी शुरू हो जाएगी। यह निर्णय केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विमर्श का विषय भी है। छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय एक तरफ राज्य के राजस्व  को मजबूत करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका जैसे प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा का उद्देश्य किसी भी रूप में शराब सेवन का समर्थन या उसे बढ़ावा देना नहीं है। मेरा मानना है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य और समाज, दोनों के लिए हानिकारक है। यहां प्रस्तुत विचार केवल एक नीतिगत निर्णय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण भर हैं।

सरकार का अपना तर्क है। कांच की बोतलों की तुलना में प्लास्टिक सस्ता, हल्का और परिवहन के लिए अधिक सुविधाजनक है। इससे न केवल पैकेजिंग लागत घटेगी, बल्कि दूर-दराज के इलाकों तक शराब की आपूर्ति भी आसान होगी। कांच की बोतलों के टूटने से होने वाले नुकसान में कमी आएगी और सभी तरह से बिक्री बढऩे की संभावना बनेगी। इन सभी का सीधा असर राज्य के राजस्व पर पड़ेगा, क्युकी शराब पहले से ही कई राज्यों के लिए आय का प्रमुख स्रोत है। इस दृष्टि से यह निर्णय व्यावहारिक और आर्थिक रूप से आकर्षक लग सकती है।

हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि देश के कुछ अन्य राज्यों ने स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता को देखते हुए प्लास्टिक बोतलों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। जैसे महाराष्ट्र में प्लास्टिक बोतलों में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई थी, वहीँ मध्य प्रदेश में भी न्यायालय के निर्देशों के बाद इस पर सख्ती बरती गई। इन निर्णयों के पीछे प्रमुख कारण यही थे कि प्लास्टिक में शराब रखने से संभावित स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूँकि आबकारी नीति राज्य तय करते हैं इसलिए राज्यों के बीच आबकारी नीति में एकरूपता का अभाव है और नीतिगत दृष्टिकोण अलग अलग हैं।

लेकिन किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल उसके तात्कालिक आर्थिक लाभों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझना भी उतना ही जरूरी है। प्लास्टिक बोतलों में शराब रखने से रासायनिक तत्वों के घुलने, जिसे ‘लीचिंग’ कहा जाता है, का खतरा बना रहता है। विशेष रूप से अधिक तापमान में यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे रसायन शरीर के हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और लंबे समय में गंभीर बीमारियों, यहां तक कि कैंसर, का कारण बन सकते हैं। पानी के बोतलों को लेकर वैज्ञानिकों ने रिसर्च में यह पाया भी है। इसलिए कह सकते हैं की अल्पकालिक राजस्व लाभ दीर्घकालिक स्वास्थ्य संकट में बदल सकता है।

-अरविंद दास​

इस बार ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ के लिए ऑस्कर पुरस्कार जोआकिम ट्रायर निर्देशित ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’ को मिला. यह पहली नॉर्वेजियन फिल्म है जिसे यह सम्मान मिला है. भारत की तरफ से नीरज घेवान की फिल्म ‘होमबाउंड’ की भी दावेदारी थी, पर अंतिम नामांकन में फिल्म जगह नहीं बना पाई.

बहरहाल, ट्रायर की फिल्म स्थानीय होते हुए अपनी अपील में वैश्विक है. असल में, पिता-पुत्री के संबंधों के इर्द-गिर्द घूमती यह फिल्म घर, परिवार, रिश्ते, अहं और अकेलेपन को टटोलती है. नोरा (रेनेट रेंसवे) और अग्नेस (इंगा लिलिआस) दो बहनें है जिनके अपने पिता गुस्ताव (स्टेलन स्कार्सगार्ड) के साथ संबंध मधुर नहीं रहे. अपनी पत्नी से तलाक के बाद गुस्ताव, जो कि एक सफल फिल्मकार हैं, नार्वे छोड़ कर स्वीडन में रहने लगे, पर पत्नी की मौत के बाद उनका साक्षात्कार अपनी बेटियों से होता है. नोरा एक सफल थिएटर कलाकार है. जहाँ अग्नेस का अपना परिवार है वहीं नोरा अंतर्मन के द्वंदों से लड़ती अकेली रहती है. गुस्ताव लंबे समय के अंतराल के बाद एक पटकथा पर काम कर रहे हैं जो आत्मकथात्मक है और नोरा को ध्यान में रख कर ही उन्होंने लिखा है. वे चाहते हैं कि नोरा इस फिल्म में काम करे पर नोरा यह कहते हुए इंकार कर देती है ‘हमारे बीच संवाद ही कहां हैं’!

फिल्म नोरा के अंतर्मन पर पिता की अनुपस्थिति और भावात्मक विलगाव के प्रभावों को संवेदनशीलता से उकेरती है. जहां अग्नेस अपेन पिता के प्रति सहृदय है, वहीं नोरा निर्मम. यहां संवाद से ज्यादा संवादहीनता है. गुस्ताव नशे में फोन पर नोरा से कहते हैं: ‘मैं संवेदनशील हूँ, जो कि तुम भी हो और इन अर्थों में हम समान हैं.’ गुस्ताव उसी पुश्तैनी घर में फिल्म को शूट करना चाहते हैं, जिसे वो छोड़ चुके हैं. घर का बिंब फिल्म में बार-बार, विभिन्न दृश्यों में अगल तरीके से आता है. 

एक भावनात्मक लगाव किरदारों का इस घर से है. सारा ड्रामा घर के इर्द-गिर्द ही घटता है. जहाँ निर्देशक काव्यात्मक दृश्यों को रचता है, वही अभिनय से कलाकार सफेद और स्याह के बीच के स्पेस को जीवन के रंग से भरता है. और जहाँ कहीं खाली स्पेस बचा‌ रहता है, उसके लिए निर्देशक ने बैंकग्राउंड संगीत का कुशलता से इस्तेमाल किया है.

मशहूर फ्रेंच फिल्म निर्दशक रॉबर्ट ब्रेसां ने एक जगह नोट किया है: ‘बिंब और ध्वनियाँ उन लोगों की तरह होती हैं जो यात्रा में एक-दूसरे से परिचित होते हैं और बाद में अलग नहीं हो पाते.’ इस फिल्म की यात्रा में दो बहनों के बहिनापे, एक संवेदनशील पिता और पुत्री की ‘कलात्मक स्वतंत्रता’, अहं, बचपने में मनोमस्तिष्क पर पड़े प्रभावों को बिना वाचाल हुए कैमरा सहजता से बिंबों (फ्लेशबैक) और ध्वनियों के सहारे सामने लाता है. आखिर में, नोरा अपने पिता की फिल्म में काम करती है और दोनों की आपसी दूरियाँ सिमट आती है.

ट्रायर की फिल्म ‘द वर्स्ट पर्सन न द वर्ल्ड’ में रेनेट रेंसवे की अदाकारी को सबने सराहा था. एक बार फिर से इस फिल्म में अपनी प्रतिभा से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लोगों ध्यान खींचा है. साथ ही स्टेलन स्कार्सगार्ड का अभिनय उत्कृष्ट है. (प्रोफेसर, डीवायपीआईयू, पुणे)

-पॉरिया महरूयान

ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगऱ गालिबाफ अब एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। ख़बरों के मुताबिक, उन्हें ईरान युद्ध में अमेरिका के साथ बातचीत का काम सौंपा गया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी सूत्र के हवाले से बताया कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ-साथ गालिबाफ का नाम भी इसराइल की ‘हिट लिस्ट’ से हटा दिया गया था।

इस सूत्र ने बताया, ‘इसराइलियों के पास उनके ठिकाने की जानकारी थी और वे उन्हें मारना चाहते थे। हमने अमेरिका से कहा कि अगर इन्हें भी मार दिया गया, तो फिर बातचीत करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए, अमेरिका ने इसराइल से पीछे हटने को कहा।’

ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देशों में पाकिस्तान भी है।

अमेरिकी मीडिया आउटलेट ‘पॉलिटिको’ के अनुसार, 64 साल गालिबाफ ने भले ही दुश्मनों को चेतावनी दी हो कि वे ‘अपनी ज़मीन की रक्षा करने के हमारे इरादे’ को परखने की कोशिश न करें।

उन्होंने एक्स पर ‘लगातार हमले’ करने की धमकी भी दी है, फिर भी कुछ अमेरिकी अधिकारी उन्हें एक ऐसे सहयोगी के तौर पर देखते हैं जिनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है।

गालिबाफ ने ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए कई प्रयास किए हैं। मौजूदा जंग में अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ नेता मारे जा चुके हैं।

ऐसे में एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के साथ उनके कऱीबी संबंध, सरकार की विभिन्न विभागों में उनका अनुभव और कट्टरपंथी लेकिन एक 'व्यावहारिक' व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि उन्हें सत्ता के एक नए स्तर तक पहुंचा सकती है।

ग़ालीबाफ़ का इस्लामी क्रांति से संबंध

ईरानी सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी के स्वामित्व वाले अरबी भाषा के टीवी चैनल 'अल-आलम' के मुताबिक गालिबाफ का जन्म ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर तोरगबेह में एक धार्मिक, मजदूर-वर्ग के परिवार में हुआ था। उनका गृह नगर मशहद के कऱीब है, जहाँ से इस्लामी क्रांति की कुछ प्रमुख हस्तियों का नाता रहा है।

16 साल की उम्र में, उन्होंने मशहद की प्रमुख मस्जिदों में क्रांतिकारी धर्मगुरुओं, जिनमें उस समय के भविष्य के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई भी शामिल थे, से शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी।

साल 1979 की इस्लामी क्रांति के तुरंत बाद, गालिबाफ ने इराक के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और 20 साल की उम्र में आईआरजीसी में शामिल हो गए। दो साल बाद, वे इसकी एक जंगी डिवीजन के कमांडर बन गए। वह साल 1988 में इराक युद्ध समाप्त होने तक इस पद बने रहे।

अल-आलम के अनुसार, गालिबाफ ने उसी साल शादी की जिस साल वे आईआरजीसी के कमांडर बने थे। उनकी शादी की रस्में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रोहिल्ला ख़ुमैनी ने पूरी करवाई थीं। गालिबाफ की तीन संतान भी हैं।

इराक युद्ध के बाद भी गालिबाफ का ओहदा बढ़ता रहा और साल 1997 में वे आईआरजीसी के वायु सेना के कमांडर बन गए।

छात्रों के दमन में भूमिका

जुलाई 1999 में ईरान छात्रों के विरोध प्रदर्शनों से हिल गया था। इन प्रदर्शनों की शुरुआत एक सुधारवादी अख़बार के बंद होने से हुई थी।

इस आंदोलन को बड़ी बेरहमी से दबा दिया गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। माना जाता है कि इस दमनकारी कार्रवाई में गालिबाफ ख़ुद भी शामिल थे।

एक लीक हुई ऑडियो फाइल में उन्हें यह कहते हुए सुना गया, ‘मेरी एक तस्वीर है जिसमें मैं एक हज़ार सीसी की मोटरसाइकिल पर सवार हूँ और मेरे हाथ में एक लाठी है। जहाँ भी सडक़ों पर उतरने और लाठियों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, हम उन लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं। हमें इस बात पर गर्व भी है।’

विरोध प्रदर्शनों के बाद आईआरजीसी के 24 कमांडरों ने उस समय के राष्ट्रपति और एक सुधारवादी नेता मोहम्मद ख़ातमी को एक बेहद सख़्त भाषा में पत्र लिखा।

इस पत्र में आईआरजीसी ने दखल देने की धमकी दी थी। गालिबाफ ने बताया कि वे उन दो कमांडरों में से एक थे जिन्होंने इस पत्र का मसौदा तैयार किया था और उस पर अन्य लोगों के हस्ताक्षर लिए थे।

कई लोग इस पत्र को राजनीतिक मामलों में आईआरजीसी के बढ़ते दबदबे की एक स्पष्ट घोषणा के तौर पर देखते हैं और तब से यह दबदबा लगातार बढ़ता ही गया है।

पुलिस प्रमुख से तेहरान के मेयर तक

छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के एक साल बाद, ग़ालिबाफ़ को 39 साल की उम्र में पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया।

अपने पाँच साल के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एक राष्ट्रीय आपातकालीन पुलिस हॉटलाइन शुरू की और पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाया।

उन्होंने पुलिस बल को विदेशी गाडिय़ों से लैस करने को अपनी सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस पर काफी पैसे खर्च किए गए।

साल 2005 में गालिबाफ ने पुलिस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। चुनाव हारने के बाद उन्हें तेहरान का मेयर चुन लिया। वह 12 साल तक इस पद पर रहे और राजधानी के मेयर के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अभी भी उन्हीं के नाम है।

ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही राजधानी में मेट्रो व्यवस्था का विस्तार करने और सदर एक्सप्रेसवे जैसे बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है।

साल 2016 के ‘एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉपर्टीज’ घोटाले के बाद ग़ालिबाफ़ की साख़ को धक्का लगा। इस मामले में सिटी काउंसिल पर अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों को सैकड़ों प्रॉपर्टीज भारी छूट पर बेचने का आरोप लगा था। यह छूट बाज़ार कीमत से 50 फीसदी तक ज़्यादा थी।

गालिबाफ के पद छोडऩे से कुछ महीने पहले ईरान की सबसे शुरुआती ऊंची इमारतों में से एक,17-मंजि़ला प्लास्को बिल्डिंग आग लगने के बाद ढह गई।

इस हादसे में कम से कम 20 दमकलकर्मियों की मौत हो गई। इस हादसे ने गालिबाफ के नेतृत्व में शहर के प्रशासन में मौजूद सिस्टम की लापरवाही को उजागर किया।

फिर भी इन दोनों में से किसी भी घोटाले के कारण ग़ालिबाफ़ को न तो पद से हटाया गया और न ही उन पर महाभियोग चलाया गया। वे दोनों ही मामलों से बच निकले।

साल 2020 में उन्होंने ईरान में संसदीय चुनाव में एक सीट जीती और स्पीकर बन गए।

राष्ट्रपति पद के असफल प्रयास

और स्पीकर पद

गालिबाफ की नजर हमेशा से ही राष्ट्रपति पद पर रही है, लेकिन साल 2005, 2013, 2017 और 2024 में उनके चारों प्रयास नाकाम रहे।

अपने पहले प्रयास में आईआरजीसी के इस अनुभवी सैनिक ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि पर ज़ोर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए राजनीतिक भूगोल में पीएचडी धारक और एक प्रशिक्षित पायलट के तौर पर अपनी योग्यताओं को प्रचारित किया।

उन्होंने खुद को एक ‘जिहादी मैनेजर’ के रूप में भी पेश किया है, और अपनी सैन्य क्षमता के साथ ही अपने समर्पण का बखान किया।

भले ही गालिबाफ को लंबे समय से सुधारवादियों का विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन हाल के सालों में ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि रूढि़वादी खेमे के कुछ हिस्सों से उनके मतभेद पैदा हो गए हैं। साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में, कट्टर रूढि़वादियों के एक बड़े समूह ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया और उन्हें चुनाव की दौड़ से हटने के लिए मनाने की कोशिश की।

साल 2022 में ग़ालिबाफ़ एक बार फिर भ्रष्टाचार के एक कथित घोटाले में फंस गए। तुर्की की यात्रा से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर उनके परिवार की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें वे एक स्ट्रोलर समेत बच्चों का बहुत सारा सामान ले जाते हुए दिख रहे थे। इन तस्वीरों से लोगों में भारी गुस्सा फैल गया।

उनके आलोचकों ने उन पर ‘पाखंड, दोहरेपन और दिखावटी धार्मिकता’ का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें ईरानी राजनीति से हटाने की एक साजिश है।

गालिबाफ पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ा और साल 2024 में वे फिर से स्पीकर चुन लिए गए।

अब जब ईरान एक अहम मोड़ पर खड़ा है, तो उनकी राजनीतिक किस्मत और भी चमक सकती है।

इसकी वजह है युद्ध को जारी रखने की देखरेख करने और सेना के वरिष्ठ कमांडरों और सत्ता की तीनों शाखाओं के प्रमुखों के बीच तालमेल बिठाने की उनकी क़ाबिलियत। (बीबीसी) संपादन: ग्रेस त्सोई

सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शार्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसे लैंगिक असमानता दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी का लिखा-

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के तहत भर्ती होने वाले महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलेगा। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थागत भेदभाव को स्वीकार करते हुए उनके हक में फैसला सुनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का इस्तेमाल किया।

सेना में एसएससी के भर्ती होने वाली महिलाएं अब तक स्थायी कमीशन से वंचित थीं। इसकी वजह से रिटायर होने के बाद उनको पेंशन और भत्ते भी नहीं मिलते थे। अब इन महिला अधिकारियों की सेवा 20 साल के समान मानते हुए उनको समुचित पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

सेना में महिलाओं के साथ कथित भेदभाव की शिकायतें तो बहुत पहले से उठ रही थी। इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई के बावजूद इसे पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका था। बीते साल कुछ महिला अधिकारियों ने केंद्र की स्थायी कमीशन से जुड़ी वर्ष 2019 की नीतियों और आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनमें ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का हिस्सा रही अधिकारी भी शामिल थीं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शीर्ष अदालत के साफ दिशा-निर्देशों के बावजूद केंद्र और सेना के अधिकारी स्थायी कमीशन देने के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले सेना की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करने में महिला और पुरुष अधिकारियों में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए इस प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया है। उसका कहना है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन। कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि योग्यता की कमी नहीं बल्कि भेदभाव की नीति के कारण ही महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन नहीं मिल सका है। अब शार्ट सर्विस के बाद सेना से हटाई गई महिला अधिकारियों की सेवा भी 20 साल के समान मान कर उनको पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी।

आदिवासी समुदायों और अमेजन वर्षावन को लंबे समय से रहस्यमय रूप में पेश किया गया है। जर्मनी के बॉन शहर में लगी एक नई प्रदर्शनी इन पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है।

 डॉयचे वैले पर ब्रेंडा हास की रिपोर्ट – 

यूरोपीय इतिहास में दक्षिण अमेरिकी अमेजन को अक्सर एक विशाल और अछूते क्षेत्र के रूप में देखा गया है। समय  के साथ-साथ अमेजन के प्रति कई धारणाएं बनती गईं। वर्षावन को ‘अछूता’ जंगल माना जाने लगा, वहां के आदिवासियों को पुराने युग से जोड़ा गया और इस पूरे इलाके को समय में रुका हुआ दिखाया गया। परिणामस्वरूप इस जटिल और विविधता से भरपूर क्षेत्र को मात्र एक ‘एक्जॉटिक बैकड्रॉप' के रूप में देखा जाने लगा।

‘अमेजन’ का यह एकल चित्रण और एकरूप जंगल मानने की यह धारणा असल में ‘अमेजोनिया’ के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसी विषय पर बॉन में आयोजित यह प्रदर्शनी केंद्रित है।

नजरिए में बदलाव

मानवविज्ञानी लेआंड्रो वेरिसन और ब्राजीलियाई कलाकार तथा कार्यकर्ता डेनिलसन बानिवा ने इस प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से आयोजन किया है। ‘अमेजोनिया। इंडीजीनस वर्ल्ड्स’ नामक इस प्रदर्शनी का मकसद है दुनिया के इस हिस्से पर एक सूक्ष्म और समझदार नजरिया प्रस्तुत करना।

यह प्रदर्शनी अमेजोनिया को ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करती है, जो जटिल सामाजिक संरचनाओं, आदान-प्रदान के घने जाल और मानव तथा गैर-मानव संसारों के रिश्तों से गठित है।

वेरिसन ने डीडब्ल्यू को बताया, ‘आदिवासियों को हमेशा ऐसे दिखाया जाता है जैसे वे इतिहास से अलग हो - न वे बदलते हैं, न विकसित होते हैं। लेकिन संस्कृति जीवित है, इसका मतलब यह है कि वह लगातार विकसित और परिवर्तित होती रहती है।’ इसलिए सामान्य संग्रहालयों की समय-रेखा का पालन करने की जगह, क्यूरेटरों ने प्रदर्शनी को आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण के अनुसार व्यवस्थित किया है।

‘अमेजोनिया’ एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अमेजन नदी के आस-पास स्थित है और इसे कई लैटिन अमेरिकी शैक्षणिक और आदिवासी संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है।

यह विश्व के उन क्षेत्रों में से एक है जहां भाषाओं की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है।

विद्वानों का अनुमान है कि यूरोप में 16वीं शताब्दी में शुरू हुए विदेशी आक्रमणों से पहले इस क्षेत्र में 1,000 से भी ज्यादा भाषाएं मौजूद थीं। आज भी यहां 300 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं बोली जाती है, जिनमें संकेत भाषाएं, सीटी से संवाद करने वाली और ढोल के माध्यम से संवाद करने वाली भाषाएं भी शामिल हैं। वेरिसन के अनुसार, यह यूरोपीय संघ की 24 आधिकारिक भाषाओं की तुलना में काफी बड़ा अंतर है। अगर आप महाद्वीप पर बोली जाने वाली 60 से अधिक क्षेत्रीय या अल्पसंख्यक भाषाओं को भी शामिल कर लें, तब भी यह काफी प्रभावशाली है।

यह विषय, जैसे सृष्टि की कहानियां, समुदाय के बीच संबंध और आदिवासियों का भविष्य के प्रति दृष्टिकोण हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि अमेजोनिया में संस्कृति जीवित है, न कि स्थिर या अलग-थलग।

बदलता हुआ रुख

कुछ कलाकृतियां इस बात की ओर ध्यान दिलाती हैं कि यूरोपीय लेखों में आदिवासी समुदाय को किस तरह देखा या अनदेखा किया जा रहा है।  ऐसा ही एक प्रभावशाली काम है ‘कार्टा ओ वेल्हो मुंडो’ (पुरानी दुनिया को पत्र, 2018–2019), जो दिवंगत मकुशी कलाकार और कार्यकर्ता जैडर एसबेल ने बनाया था। यह रचना उन्होंने तब की, जब उन्हें एक पुरानी किताबों की दुकान से 1972 की ‘गैलेरिया डेल्टा डा पिंटूरा यूनवर्सल ‘ नाम की एनसाइक्लोपीडिया मिली, जो पश्चिमी कला को ‘सार्वभौमिक’ बताती थी।

लगभग 400 पन्नों वाली इस यूरोपीय कला-पुस्तक के हर हिस्से पर उन्होंने सीधे ही चित्र बना दिए, रंग भरे और लिखावट भी की। उन्होंने इसमें आदिवासी मान्यताओं, पर्यावरण को लेकर चेतावनियां और ‘पुरानी दुनिया’ के लिए सीधी टिप्पणियां भी जोड़ीं। यह एक ऐसा कदम है जो उपनिवेशवाद की सोच को चुनौती देता है और दिखाता है कि इस किताब में दिखाया गया ‘सार्वभौमिक’ कला इतिहास असल में औपनिवेशिक नजरिए से बनाया गया था।

डेनिलसन बनिवा की इस कलाकृति ‘काकादोरेस दे फिक्सोएस कोलोनियाइस’ (2021) में पुरानी फोटो का उपयोग किया गया है। इनका उपयोग पहले आदिवासी समुदाय को अलग और अजीब दिखाने के लिए किया जाता था। अपनी तस्वीरों में वह पॉप कल्चर के किरदार भी जोड़ते हैं, जैसे 'बैक टू द फ्यूचर' वाली कार, किंग कांग और गॉडजिला। इन सब चीजों को वह तस्वीरों में जोडक़र अजीब से दृश्य बनाते हैं और यह दिखाते हैं कि इस तरह के फोटो और ज्ञान ने आदिवासियों के प्रति कैसे गलत धारणा स्थापित की है।

लेआंड्रो वेरिसन को अक्सर इस बात का सामना करना पड़ता है कि कलाकृतियां किस तरह हमेशा आम धारणा को दर्शाती है। उनका कहना है, ‘लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि आदिवासी लोग सिर्फ अतीत में रहते हैं और बदलाव नहीं चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि आज उनके पास मोबाईल फोन या सोशल नेटवर्क होने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने ‘अपनी संस्कृति खो दी है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपने तरीके से खुद को ढाल रहे हैं।’

उनका यह भी कहना है कि ‘अगर हम पश्चिमी लोग अपने आप को बदलने का अधिकार रखते हैं,  तो आदिवासी समुदाय को यह अधिकार क्यों नहीं?’

आखिर किसने किसको खोजा?

एक प्रश्न यह भी उठता है कि ‘खोज’ का अर्थ क्या है और वास्तव में किसने किसकी खोज की।

शोध के मुताबिक, अमेजन में पहले लाखों लोग रह रहे थे। वह वन उद्यानों का विकास करते थे और कोयला एवं जैविक पदार्थ मिलाकर ‘टेरा प्रेटा’ नामक मिट्टी बनाते थे। यह एक उपजाऊ और कार्बन-समृद्ध मिट्टी होती है।

पुराने अध्ययनों से पता चलता है कि कई प्रसिद्ध पेड़ों की प्रजातियां जैसे ब्राजील नट, कोको और अकाई हजारों साल पहले से आदिवासी उगाते थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस समुदाय ने यूरोपियों के आने से पहले इन पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया था।

ऐसी खोज इस गलत धारणा पर सवाल उठाती है कि वन पूरी तरह से अछूते थे और यह बताती है कि वहां मानव की मौजूदगी और संरक्षण का इतिहास लंबे समय से चला आ रहा है।

-टिम मानसेल

जर्मनी इस समय कुशल कामगारों की कमी से लगातार जूझ रहा है। एक तरफ बुजुर्ग कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त युवा उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इस समस्या से निपटने के लिए यह भारत से आने वाले कामगारों को अब पहले से ज़्यादा मौक़ा दे रहा है।

हैंडिर्क फॉन उंगर्न स्टर्नबर्ग के लिए इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में उनके इनबॉक्स में आए एक ईमेल से हुई। यह ईमेल भारत से आया था।

संदेश का सार कूछ यूँ था-‘हमारे पास बहुत से युवा और मेहनती लोग हैं, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि क्या आपकी इसमें दिलचस्पी है।’

उस समय स्टर्नबर्ग दक्षिण पश्चिम जर्मनी में फ्ऱाइबर्ग चैंबर ऑफ स्किल्ड क्रॉफ्ट्स में काम कर रहे थे। यह एक व्यापारिक संगठन है, जो राजमिस्त्रियों और कारपेंटर्स से लेकर कसाइयों और बेकर्स तक, कुशल कामगारों और उन्हें काम देने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्टर्नबर्ग कहते हैं, ‘हमारे पास बहुत से ऐसे नियोक्ता थे, जो बेहद परेशान थे, क्योंकि उन्हें काम करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। इसलिए हमने इसे आज़माने का फैसला किया।’

उनकी पहली कॉल स्थानीय कसाई संघ के प्रमुख को गई। पूरे जर्मनी में कसाइयों की हालत खास तौर पर खऱाब थी। यह ऐसा क्षेत्र था, जो तेजी से गिरावट में जा रहा था।

2002 में जहाँ 19,000 छोटे परिवार इसे चला रहे थे, वहीं 2021 तक उनकी संख्या घटकर 11,000 से भी कम रह गई थी। नियोक्ताओं के लिए युवा लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए तैयार करना लगभग नामुमकिन हो गया था।

कसाई संघ के प्रमुख योआखिम लेडरर कहते हैं, ‘कसाई का काम बहुत मेहनत वाला होता है। और पिछले करीब 25 सालों से युवा दूसरे रास्ते पकड़ रहे हैं।’

‘मैं दुनिया देखना चाहती थी’

भारत में, उस शुरुआती ईमेल को भेजने वाली रोजगार एजेंसी ‘मैजिक बिलियन’ ने 13 युवाओं को भर्ती करने में सफलता पाई। ये सभी 2022 की शरद ऋतु में जर्मनी पहुंचे और स्विट्जऱलैंड की सीमा से लगे छोटे कस्बों में कसाई की अप्रेंटिसशिप शुरू की। वे अपने समय का एक हिस्सा कॉलेज में भी बिताते थे।

उनमें एक 21 साल की एक लडक़ी भी थी, जिसने अपना नाम न छापने की गुजारिश की। अपने साथ आए ज़्यादातर लोगों की तरह, उसने भी पहली बार भारत से बाहर कदम रखा था।

वह आज भी अपने उस समय के उत्साह को याद करती हैं, ‘मैं दुनिया देखना चाहती थी। मैं अपना जीवन स्तर बहुत ऊंचा करना चाहती थी। मैं अच्छी सामाजिक सुरक्षा चाहती थी।’

वह जर्मनी के सुदूर दक्षिण पश्चिम में बसे वाइल आम राइन शहर में काम करने आई थीं, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस दोनों की सीमाओं से सटा हुआ है।

तीन साल बाद हालात काफी बदल चुके हैं। फ़ॉन उंगर्न स्टर्नबर्ग अब उस चैंबर में काम नहीं करते।

अब उन्होंने ‘मैजिक बिलियन’ की अदिति बनर्जी के साथ मिलकर अपनी खुद की रोजगार एजेंसी ‘इंडिया वक्र्स’ शुरू कर ली है, ताकि और ज़्यादा युवा भारतीय कामगारों को जर्मनी लाया जा सके। शुरुआत के 13 लोगों से बढक़र अब जर्मनी की कसाई दुकानों में 200 युवा भारतीय काम कर रहे हैं।

जर्मनी ने बढ़ाया इंटर्नशिप कोटा

जर्मनी इस समय जनसांख्यिकीय संकट से गुजऱ रहा है। 2024 की एक स्टडी के मुताबिक़, अर्थव्यवस्था को हर साल 2,88,000 विदेशी कामगारों को आकर्षित करने की ज़रूरत है। बर्टेल्समान फ़ाउंडेशन थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, वरना 2040 तक कामकाजी आबादी में 10त्न की गिरावट आ सकती है।

बेबी बूमर पीढ़ी के आखिरी लोग रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी जगह लेने के लिए पर्याप्त युवा जर्मन मौजूद नहीं हैं और इसकी वजह है कम जन्म दर। लेकिन भारत में बहुत सारे युवा मौजूद हैं।

बनर्जी कहती हैं, ‘भारत ऐसा देश है, जहां 25 साल से कम उम्र के 60 करोड़ लोग हैं। हर साल सिर्फ 1.2 करोड़ लोग ही वर्कफोर्स में आते हैं। यानी यहां श्रम शक्ति की बहुत ज़्यादा उपलब्धता है।’

इंडिया वक्र्स इस साल 775 युवा भारतीयों को अप्रेंटिसशिप शुरू करने के लिए जर्मनी लाने की तैयारी कर रहा है। वे जिन पेशों में काम करेंगे, उनकी रेंज काफी बड़ी है। इनमें सडक़ बनाने वाले मज़दूर, मैकेनिक, पत्थर तराशने वाले और बेकर्स शामिल हैं।

2022 में भारत और जर्मनी के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद से कुशल भारतीय कामगारों के लिए जर्मनी में काम करना आसान हो गया है। फिर 2024 के आखिर में जर्मनी ने यह एलान किया कि वह भारतीय नागरिकों के लिए कुशल कामगार वीज़ा का कोटा 20,000 सालाना से बढ़ाकर 90,000 कर देगा।

जर्मनी के आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक़, 2024 में देश में 1,36,670 भारतीय कामगार थे, जबकि 2015 में यह संख्या सिर्फ 23,320 थी।

-प्रेरणा

इतिहास में कभी-कभी कुछ ऐसा घटता है कि दुनिया को कठपुतली बनाकर नचाने वालों का भांडा फूट जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 2004 में, जब जॉन पर्किन्स नाम के एक सज्जन ने ‘कंफेशन्स ऑफ एन इकोनोमिक हिटमैन’ (एक आर्थिक हत्यारे की स्वीकारोक्ति) किताब प्रकाशित की थी। इस पर बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन कोई उसे झुठला नहीं सका, क्योंकि पर्किन्स ने किताब की शुरूआत में ही बता दिया था कि वे खुद भी एक ‘इकोनोमिक हिटमैन’ रहे थे। 

क्या मतलब है ‘इकोनोमिक हिटमैन’ का? पर्किन्स बताता है कि दुनिया के सभी अमीर देश ‘इकोनोमिक हिटमैन’ पालते हैं जिनका काम ही है कि वे विकासशील देशों के नेताओं से नजदीकी रिश्ता बनाते हैं और फिर विकास या संपन्नता या गरीबी हटाओ जैसे लुभावने मंजर दिखाकर, उन्हें बड़े विदेशी ऋण लेने के लिए तैयार करते हैं। वे बताते हैं कि आपको ऋण के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वह हम लाकर देंगे !

पर्किन्स लिखता है कि यह मछली फंसाने जैसा है। एक बार मछली फंसी तो अमेरिका-यूरोप की सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की चांदी हो जाती है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, सो ऐसी परियोजनाओं के लाभ का लुभावना सब्जबाग ऐसा खड़ा किया जाता है कि विकासशील देशों की सरकारें बड़े-बड़े ऋण ले लेती हैं। ऋण का पैसा उनके हाथ आता भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के एजेंट विकास परियोजनाओं का ठेका भी ले लेते हैं। जिसका पैसा था, उसी की जेब में वापस पहुंच जाता है, जबकि ऋण लेने वाले देश पर कर्ज लद जाता है।

एक बार देश कर्ज में फंसा तो शुरू होता है महाशक्तियों का खेल! कर्ज माफी या कर्ज की शर्तों में ढील के नाम पर उस देश पर जबर्दस्त राजनीतिक, आर्थिक या सैन्य दबाव डाला जाता है, ताकि वह अपनी राष्ट्रीय नीतियों में उनके अनुकूल बदलाव करे तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों को निजी कंपनियों के लिए खोल दे। कर्जदार देश घुटने टेक देता है और ‘इकोनोमिक हिटमैन’ अपना कमीशन लेकर आगे चल देता है-नया देश, नया शिकार खोजने !

पर्किन्स की किताब पढते हुए मुझे 1991 का आर्थिक संकट याद आया। तब भारत का ‘विदेशी मुद्रा भंडार’ लगभग खत्म हो चुका था। बताया गया था कि मात्र 2-3 हफ्तों की जरूरत लायक डॉलर देश के पास बचे हैं। सरकार को ‘अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष’ (आईएमएफ) और ‘विश्वबैंक’ से आपातकालीन ऋण लेना पड़ा। ऋण तो मिला, लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण उस ऋण के साथ आया।

आपको ‘विकीलीक्स’ याद है? एक अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट जो गुप्त सरकारी व कॉर्पोरेट दस्तावेजों की जासूसी कर, उन्हें सार्वजनिक करती है? इसकी स्थापना 2006 में जूलियन असांजे नामक युवा ने की थी। वह कहता था कि सरकारों, शक्तिशाली वित्तीय संस्थाओं आदि के गुप्त दस्तावेजों का खुलासा करना जरूरी है, ताकि लोग जान सकें कि उनके साथ कितना खतरनाक खेल हो रहा है। इससे सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़ेगी और ‘दादा’ देश जवाबदेही से काम करेंगे। इससे नाराज़ होकर सरकारों ने असांजे को जेल में डाला, देश-निकाला भी दे दिया। आज वह दर-दर की ठोकरें खा रहा है, पोशीदा जीवन जी रहा है।  

‘विकीलीक्स’ के खुलासों से 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते और उससे जुड़े सांसदों को कथित रिश्वत दिए जाने के आरोप सामने आए। आज की देखें तो अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच भारत सरकार ‘एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1962’ और ‘सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010’ में बदलाव ला रही है। बात सीधी है : टैरिफ में छूट चाहते हो तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोलना होगा।  

सालों पहले जिस एपस्टीन की मौत हो चुकी है उसके सेक्स-कांड की परतें जिस तरह खुल रही हैं, उससे लगता है मानो वह कब्र से बोल रहा हो। दरअसल, एपस्टीन सिफऱ् एक अमीर कारोबारी नहीं था; वह सत्ता के गलियारों में सक्रिय एक बेहद असरदार दलाल था। पैसे और प्रतिष्ठा की आड़ में उसने दुनिया के बड़े-बड़े राजनेताओं, धनकुबेरों, वैज्ञानिकों, विचारकों, शिक्षाविदों और स्वयंभू समाजसेवियों का एक घना और प्रभावशाली नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसी नेटवर्क के भीतर वह लोगों की कमजोरियों और वासनाओं को हथियार बनाता था। नतीजे में यह जाल इतना शक्तिशाली बन गया कि उसके जरिए वह दुनिया के किसी भी कोने से अपने मनमुताबिक काम निकलवा सकता था।

ऐसे में मैं गांधी की बात करूं? तब आजादी निकट थी। एक पत्रकार ने पूछा : क्या आजाद भारत अपने विकास के लिए ब्रिटेन का मॉडल अपनाएगा? ‘छोटे-से ब्रिटेन को अपनी दादागिरी बनाए रखने के लिए पूरी दुनिया पर राज करना पड़ा था,’ गांधीजी ने तक्षण जवाब दिया, ‘अगर विशाल भारत वही रास्ता अपनाएगा तो उसके लिए तो दुनिया भी कम पड़ जाएगी !’ क्या कह रहे थे गांधीजी? यही कि यह विकास विनाश का दूसरा नाम है।

कल के इंग्लैंड की बात छोडिए, आज के अमेरिका को ही देखिए ! सबसे अमीर देश बने रहने के लिए वह एक पागल हाथी की तरह घूम रहा है। ट्रंप की घोषणा है कि अमेरिका दुनिया भर से टैक्स वसूलेगा और अपना सामान बिना टैक्स हर जगह बेचेगा। तेल की लूट करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वह कहीं नेताओं का अपहरण कर रहा है, कहीं उनका क़त्ल करवा रहा है, कहीं युद्ध भडक़ा रहा है, कहीं बगावत उकसा रहा है। दुनिया के कई देश उसके सामने झुक रहे हैं जिनमें भारत भी शामिल है। आज अमेरिका तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदें, किससे कूटनीतिक संबंध रखें, किससे युद्ध करें, कब समझौता कर लें।

इसे जंगल का कानून कहते हैं। सभ्य समाज की रीत क्या है? गांधीजी कहते हैं : स्वदेशी ! ‘मेक इन इंडिया’ नहीं, ‘मेड इन इंडिया !’ जब भी हम कुछ खरीदें, यह सोचें कि हमारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अपने गांव में किसी की, पड़ौसी गांव में किसी की या फिर अपने ही देश में किसी की? अगर हां, तो यह स्वदेशी है ! दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है

इसलिए उत्पादन और तकनीक दोनों ऐसे हों कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़े नहीं व मानवीय श्रम लुटे नहीं। यह होगा तब कोई पूछेगा कि दुनिया कौन चला रहा है तो हम गर्व से कह सकेंगे : अपनी दुनिया हम स्वयं चला रहे हैं। आजादी का यही मतलब है। (सप्रेस)  

सुश्री प्रेरणा सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी-अर्थशास्त्र की अध्येता हैं।

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आज की दुनिया में जिस असीमत उपभोग पर टिकी जीवन-दृष्टि का सम्राज्य कायम है, उसमें हिंसक युद्ध, जहरीला भेदभाव और गहरी गैर-बराबरी मामूली पडाव भर हैं। खाड़ी देशों, खासकर ईरान के खिलाफ अमरीकी-इजरायली हवस के चलते फांदे गए भीषण युद्ध, गंदी, अमानवीय, हिंसक करतूतों से लदी-फंदी एप्सटीन फाइलों और कुछ दिन पहले तक जिन्दा, भरे-पूरे देशों के एक-एक कर ध्वस्त होने की वजह देखें तो हमारी हिंसक, गैर-बराबर और शोषणाधारित जीवन-पद्धति है। इससे कैसे पार पाया जाए? बता रही हैं, प्रेरणा।-संपादक

भारत सरकार ने माना है कि देश में मनोचिकित्सकों की उपलब्धता राज्यों के बीच काफी असमान है. मध्य प्रदेश में प्रति एक लाख आबादी के लिए सिर्फ 0.05 मनोचिकित्सक हैं, जबकि केरल में यह संख्या 1.2 है.
  डॉयचे वैले पर शिवांगी सक्सेना का लिखा-

"मुझे पिछले साल जुलाई में अमृतसर में स्थित एक निजी बैंक में नौकरी करने का अवसर मिला. मैं वहां अकेला रहता था. कुछ महीनों बाद ही मुझे गहरा अकेलापन महसूस होने लगा. काम और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा था और बिना किसी कारण के थकान रहने लगी. शुरूआत में मैंने ध्यान नहीं दिया. एक दिन मुझे अपने आसपास आवाजें सुनाई देने लगीं. शरीर में झटके भी महसूस हुए. उसी वक्त मैंने तुरंत चिकित्सकीय सहायता लेने का फैसला किया." यह कहानी दिल्ली के रहने वाले आयुष की है.

आयुष की तरह भारत में कई लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. इसे लेकर समाज में मौजूद स्टिग्मा, जागरूकता और मनोचिकित्सकों की कमी के चलते उन्हें समय से इलाज नहीं मिल पाता. आयुष आगे बताते हैं, "मेरा मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया था कि मेरे घर में पड़ा कचरा सड़ने लगता, तब भी मैं उसे फेंकने के लिए बिस्तर से नहीं उठ पाता था. मैं अक्सर बहुत रोया करता. ऐसा तीन महीने तक चलता रहा. लक्षण काफी पहले ही महसूस होने लगते हैं. लेकिन सपोर्ट सिस्टम न होने की वजह से मैं उन्हें नजरअंदाज करता रहा."

आयुष स्थानीय निजी अस्पताल पहुंचे. वहां उन्हें हर हफ्ते काउंसलिंग सेशन दिया गया और दवाओं की मदद से उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आने लगा. लगभग डेढ़ महीने के बाद वह फिर से काम पर लौटकर सामान्य जीवन जी रहे हैं. लेकिन इस इलाज में उनका खर्चा भी बहुत हुआ. हर सेशन के उन्हें एक हजार रुपये देने पड़ते थे. हर महीने दवाइयों का बिल भी 2,000 से 3,000 रुपये था.

भारत में मौत को गले लगाते छात्र

आयुष ने बताया कि सरकारी अस्पताल केवल हेल्पलाइन नंबर देकर लौटा देते हैं. वहां पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं हैं, जो मरीज पर पूरा ध्यान दे सकें. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में आज हर 10 में से एक व्यक्ति मानसिक समस्या से लड़ रहा है. लगभग 90 प्रतिशत लोगों को सही इलाज नहीं मिलता.

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में बताया कि पिछले पांच सालों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के लिए आवंटित बजट का केवल 47.5 प्रतिशत हिस्सा ही इस्तेमाल हुआ है. साल 2020-21 से 2024-25 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 691.24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. जबकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें से सिर्फ करीब 328.27 करोड़ रुपये ही खर्च किए.

फंड बढ़ा लेकिन काम नहीं

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या डीएमएचपी भारत सरकार के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है. इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जिला और स्थानीय स्तर तक पहुंचाना है. इसके जरिए हर किसी को डिप्रेशन, एंग्जायटी और तनाव जैसी समस्याओं के लिए इलाज, काउंसलिंग और दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. राज्य स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, डीएमएचपी के लिए हर साल बजट बढ़ाया गया है. लेकिन खर्च उसी अनुपात में नहीं बढ़ पाया.

वित्त वर्ष 2020-21 में 84.13 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिनमें से केवल 33.92 करोड़ रुपये ही खर्च हुए. 2021-22 में आवंटन बढ़कर 122.90 करोड़ रुपये हो गया, जबकि खर्च 59.78 करोड़ रुपये रहा. 2022-23 में 159.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 66.55 करोड़ रुपये खर्च हुए. उसके अगले ही साल 2023-24 में 168.95 करोड़  में से 85.65 करोड़ रुपये खर्च हुए. हालांकि 2024-25 में फंड कम कर दिया गया और 157.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए. इसमें से 82.39 करोड़ रुपये ही उपयोग में लाए गए.

स्नेही एक गैर सरकारी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है, जो साल 1994 से काउंसलिंग, सपोर्ट और रेफरल सेवाएं प्रदान करता आ रहा है. इसके निदेशक अब्दुल माबूद बताते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में फंड का उपयोग कई स्तरों पर जांच और संतुलन के तहत होता है, जिससे पूरी प्रक्रिया काफी जटिल हो जाती है. डीएमएचपी के अंतर्गत, पैसा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं. अधिकांश राज्य सरकारों के पास या तो इच्छाशक्ति की कमी होती है या फिर अपने हिस्से का बजट देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते और डीएमएचपी पर खर्च प्रभावित होता है.

इस कार्यक्रम के लिए फंड आवंटन एक तय प्रक्रिया के जरिए होता है. सबसे पहले केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को कुल बजट मंजूर करती है. इसके बाद हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) बनाकर केंद्र को भेजता है. केंद्र सरकार इस प्रस्ताव की समीक्षा करती है और मंजूरी मिलने के बाद फंड जारी किया जाता है.

अब्दुल माबूद ने बताया, "केंद्र सरकार द्वारा दिया गया फंड तभी पूरी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जब राज्य सरकार अपनी तय हिस्सेदारी (शेयर) देती है. ऐसा न होने पर केंद्र से मिला पैसा पूरी तरह खर्च नहीं हो पाता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में बाधा आती है."

वह आगे कहते हैं, 'भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादातर शहरों तक सीमित हैं. इसलिए सपोर्ट सिस्टम भी मुख्य रूप से शहरी इलाकों में ही उपलब्ध है. इसके अलावा इलाज का खर्च भी काफी ज्यादा है. काउंसलर एक सत्र के लिए दो हजार या उससे अधिक फीस लेते हैं. जिसे लगभग 90 प्रतिशत लोग वहन नहीं कर पाते और इलाज बीच में ही रुक जाता है."

प्रगति के बावजूद रास्ता अभी भी चुनौतीपूर्ण

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहांस) बेंगलुरु के पूर्व निदेशक बीएन गंगाधर से डीडब्ल्यू ने इस मुद्दे पर बात की. वह 1978 से सरकारी कार्यक्रमों में हुई प्रगति को देख रहे हैं. पिछले साल 6.8 लाख से अधिक मरीजों ने निमहांस आकर इलाज कराया. यह एक साल में सबसे अधिक संख्या है. वहीं 2022 में लॉन्च के बाद से भारत सरकार के फ्री हेल्पलाइन नंबर 'टेली-मानस' पर अब तक 34 लाख से अधिक कॉल्स दर्ज किए गए हैं. यानी जागरूकता बढ़ी है और लोग सामाजिक हिचक को पीछे छोड़कर अब मदद लेने के लिए आगे आ रहे हैं. यह सरकार के प्रयासों को दिखाता है.

डॉ गंगाधर बताते हैं, "आज करीब 700 से ज्यादा जिलों में डीएमएचपी चल रहा है. यह एक बड़ा बदलाव है. कोविड महामारी के बाद से सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य मिशन पर ज्यादा जोर दिया है और डिजिटल माध्यमों के जरिए सेवाएं पहुंचाने की दिशा में भी काम हो रहा है. अब अगला फोकस ट्रीटमेंट गैप को कम करने पर होना चाहिए. मरीजों और इलाज पाने वालों की संख्या के बीच अभी भी अंतर है."

मनोचिकित्सकों की कमी एक गंभीर चिंता

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन अभी भी आवश्यकता की तुलना में सीमित हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग आठ हजार से दस हजार मनोचिकित्सक ही कार्यरत हैं. यानी एक लाख मरीजों के लिए 0.75 मनोचिकित्सक ही उपलब्ध है. जबकि वैश्विक औसत लगभग 1.3 है.

इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) में प्रोफेसर एवं मनोचिकित्सक डॉ ओम प्रकाश डीडब्ल्यू से बातचीत में कहते हैं, "मुख्य समस्या डीएमएचपी में प्रशिक्षित मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, नर्स और अन्य सहायक कर्मचारियों की कमी है. भारत में कुल मिलाकर लगभग दस हजार मनोचिकित्सक ही हैं. सरकार को अधिक संख्या में मनोचिकित्सकों को प्रशिक्षित करने और उनकी नियुक्ति पर ध्यान देना चाहिए."

डॉ ओम प्रकाश का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर भी निरंतर ध्यान देना होगा. स्नातकोत्तर स्तर (पीजी) पर प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने से भविष्य में अधिक विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकेंगे. लोकसभा में प्रतापराव जाधव ने बताया कि उनका मंत्रालय 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 47 पीजी विभागों को मजबूत करने में मदद कर रहा है.

पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यह साफ़ नहीं है कि 'अंडर एडज्यूडिकेशन' के तहत चिह्नित कितने मतदाताओं के नाम सोमवार आधी रात से कुछ मिनट पहले भारत के चुनाव आयोग की पूरक मतदाता सूची से हटाए गए हैं.

राज्य में महीने भर बाद चुनाव हैं. पश्चिम बंगाल देश के उन कुछ राज्यों में शामिल है जहां ग़ैर भाजपा सरकार है.

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद, लगभग 60 लाख नामों को मतदाता के रूप में उनकी पात्रता की जांच के लिए अलग रखा गया है.

ये राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% हिस्सा हैं. मतदाता सूची में इन्हें 'अंडर एडज्यूडिकेशन' के रूप में चिह्नित किया गया था.

सोमवार देर रात, भारत के चुनाव आयोग ने पहली सूची जारी की, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल थे जिन्हें अंतिम मतदाता सूची में जोड़ा गया है और जिन्हें सूची से हटाया गया है.

हालांकि, मंगलवार दोपहर तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि उन 60 लाख 'संदिग्ध और लंबित' मामलों में से कितनों का निपटारा हुआ और कितने लोगों ने अपने मतदान का अधिकार खो दिया.

पूरक सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले सोमवार दोपहर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा था, "आज की स्थिति में, हमारे डैशबोर्ड के अनुसार लगभग 29 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है. कितने मामलों पर ई-साइन होगा, यह साफ़ नहीं है. आज हमें जितने ई-साइन मामले मिलेंगे, उन्हें आज की पूरक सूची में प्रकाशित किया जाएगा."

इसके अलावा, सोमवार तक 'अंडर एडज्यूडिकेशन' मामलों का केवल आंशिक निपटारा हुआ था, इसलिए कई मतदान केंद्रों के लिए कोई डेटा ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहा है.

इससे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से एक महीने पहले मतदाताओं के बीच और भ्रम और चिंता बढ़ गई है.

कोई मतदाता अपनी स्थिति कैसे जांच सकता है?

जिन मतदाताओं के नाम 'अंडर एडज्यूडिकेशन' के रूप में चिह्नित हैं, वे चुनाव आयोग के इस लिंक पर क्लिक करके मतदान केंद्र के अनुसार पूरक सूची डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा, मतदाता वेबसाइट पर अपलोड की गई डिलीट किए नामों की सूची में भी अपना नाम देख सकते हैं.

किसी 'अंडर एडज्यूडिकेशन' मामले के निपटारे का मतलब है कि उस मतदाता की सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो गई है और यह तय किया गया है कि वह मतदान के योग्य है या नहीं.

इसलिए, निपटाया गया मामला या तो योग्य मतदाताओं की पूरक सूची में जोड़ा गया होगा या हटाए गए या अयोग्य मतदाताओं की सूची में शामिल किया गया होगा.

चुनाव आयोग के अनुसार, निपटारा होने का मतलब यह नहीं है कि नाम मतदाता सूची में जोड़ा ही जाएगा.

अंडर एडज्यूडिकेशन कौन हैं?

पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पिछले साल 27 अक्तूबर को शुरू हुआ था. इस वर्ष 28 फ़रवरी को 'अंतिम' मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ यह पूरा हुआ था.

इसमें कथित रूप से मृत, डुप्लीकेट, अनुपस्थित, स्थानांतरित या अयोग्य मतदाताओं को हटाया गया है.

इस प्रक्रिया में, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर लगभग 6.44 करोड़ रह गई है.

सूची से हटाए गए मतदाताओं में 61 लाख से अधिक नाम शामिल थे जिन्हें निश्चित रूप से सूची से हटा दिया गया, और 60 लाख से अधिक ऐसे मतदाता थे जिनकी पात्रता 'तार्किक विसंगतियों' के कारण अभी तय नहीं हो सकी है.

यह समूह राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 8.5% है.

इन 'संदिग्ध और लंबित मामलों' को चुनाव आयोग ने 'अंडर एड्जुडिकेशन' के रूप में चिह्नित किया है. इनको आगे की जांच और निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों के 700 से अधिक न्यायिक अधिकारियों को सौंपा गया था.

राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा उस समय की गई जब पश्चिम बंगाल के 60 लाख मतदाताओं को पता ही नहीं था कि वे वोट दे पाएंगे या नहीं.

क्या है उपाय

मतदाता चुनाव आयोग के निर्णय के ख़िलाफ़ दो तरीकों से अपील कर सकते हैं, जैसा कि आयोग ने सुझाया है.

वे www.ecinet.eci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या उप-मंडल अधिकारी के कार्यालय में ऑफ़लाइन अपील जमा कर सकते हैं.

चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार, अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपील को डिजिटाइज कर "जल्द से जल्द" वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

'अंडर एडज्यूडिकेशन' के रूप में चिह्नित मतदाताओं को शामिल या बाहर करने के निर्णय के ख़िलाफ़ सभी अपीलों की सुनवाई 19 अपीलीय न्यायाधिकरण में होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च को ऐसे न्यायाधिकरण बनाने के निर्देश दिए थे.

हर न्यायाधिकरण में एक पूर्व न्यायाधीश शामिल होगा और वह पश्चिम बंगाल के एक या अधिक ज़िलों से आने वाली अपीलों की सुनवाई करेगा.

विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कम अंतर से जीत असामान्य नहीं है.

उदाहरण के लिए 2021 के विधानसभा चुनाव में दिनहाटा सीट से बीजेपी के निशीथ प्रमाणिक ने तृणमूल कांग्रेस के उदयन गुहा को केवल 57 वोटों से हराया था.

2021 में नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके पूर्व सहयोगी और हाल में पार्टी बदलने वाले शुवेंदु अधिकारी के बीच हुए मुकाबले में जीत का अंतर केवल 1956 वोट था.

भवानीपुर सीट पर इस बार ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला हो रहा है. इस सीट पर लगभग 14,154 मतदाता 'अंडर एडज्यूडिकेशन' के रूप में चिह्नित किए गए थे.

कई लोगों को लगता है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को हटाने और 'अंडर एडज्यूडिकेशन' में रखने से चुनाव परिणामों पर असर पड़ सकता है.

लेकिन कोलकाता के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शुभमोय मैत्रा इससे सहमत नहीं हैं.

उनका कहना है कि मतदाताओं और निर्वाचन क्षेत्रों का सांख्यिकीय सर्वेक्षण किए बिना, केवल यह देखकर कि कितने मतदाताओं को हटाया गया या 'अंडर एडज्यूडिकेशन' में रखा गया, चुनाव परिणामों पर नतीजा नहीं निकाला जा सकता.

उन्होंने बीबीसी को बताया, "ऐसी धारणा है कि अगर किसी सीट पर कोई पार्टी एक निश्चित अंतर से जीती थी और वहां से हटाए गए मतदाताओं की संख्या उसी के आस-पास है, तो इस बार नतीजा बदल सकता है. लेकिन यह सही नहीं है. हमारे पास मतदाता हटाने से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, इसलिए हम यह सटीक अनुमान नहीं लगा सकते कि एसआईआर का चुनावी परिदृश्य पर कितना असर पड़ेगा."

उन्होंने कहा, "यह मानने के लिए कि अयोग्य मतदाताओं को हटाने से किसी विशेष पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, एक विशेष नैरेटिव को साबित करना होगा."

उन्होंने कहा, "यह धारणा, जिस पर पश्चिम बंगाल में अक्सर चर्चा होती है, यह बताती है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, वह गड़बड़ी करती है."

उनका कहना है कि यह धारणा ग़लत हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके समर्थन में पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था, सांप्रदायिकता और राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताक़त जैसे अन्य कारण भी चुनाव प्रक्रिया में अधिक असर डाल सकते हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

-सिमरिन सिरूर

भारत में सर्वाधिक कोयला खपत करने वाले उद्योगों में से एक इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त करना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसका मकसद ग्रीनहाउस गैसों के दुष्प्रभाव को रोकना है। हालांकि, इस्पात बनाने की औद्योगिक प्रक्रियाओं से वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। ये सभी सेहत पर बुरा असर डालते हैं।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के एक नए विश्लेषण में झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट (BSL) से होने वाले वायु प्रदूषण से जुड़े खुलासों का अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि भले ही BSL मौजूदा नियामक सीमाओं का पालन करता है, फिर भी इससे होने वाले प्रदूषण से हर साल लगभग 273 बच्चों का जन्म कम वजन और 284 बच्चों का जन्म समय से पहले ही हो जाता है।

भारत में स्टील उत्पादन की क्षमता 2035 तक 26 करोड़ और 28 करोड़ मीट्रिक टन के बीच पहुंचने का अनुमान है। ऐसा ऑटोमोटिव, नवीन ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती मांग की वजह से होगा। फिलहाल भारत में इस उद्योग से 10 से 12 फीसदी कार्बन उत्सर्जन होता है। इसलिए, इस सेक्टर को कार्बन मुक्त करना शून्य-उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने में सबसे अहम है। अतिरिक्त इस्पात क्षमता में ब्लास्ट फर्नेस और बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के इस्तेमाल से कार्बन-सघन प्रक्रिया लंबे समय तक बनी रह सकती है।

CREA की रिपोर्ट का सुझाव है कि जब तक इस्पात बनाने में कोयले की जगह नए और व्यवहारिक इनोवेशन उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक बेहतर वायु निगरानी और फिल्ट्रेशन में निवेश करके वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। CREA की विश्लेषक और रिपोर्ट की मुख्य लेखिका अनुबा अग्रवाल ने कहा, ‘उद्योग द्वारा उत्सर्जन के आंकड़े या तो खुद या उनकी ओर से नियुक्त किसी तीसरे पक्ष द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। अनुपालन के लिए बताए गए उत्सर्जन के आंकड़े हमेशा मानकों से नीचे दिखाए जाते हैं, चाहे वह BSL, भिलाई स्टील प्लांट, IISCO (इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी) प्लांट या दुर्गापुर स्टील प्लांट हो। आंकड़ों में विसंगतियां और फर्क इस्पात क्षेत्र के वायु प्रदूषण पर असल असर को समझने में बाधा डालती हैं।’

यह एक बड़े इस्पात संयंत्र की तस्वीर है। बीच में ऊंची चिमनी और उसके आसपास लोहे की बनी विशाल औद्योगिक संरचनाएं दिख रही हैं। पूरा दृश्य धुंधला और धुएं भरा लगता है, जिससे भारी उद्योग और प्रदूषण का एहसास होता है।

सिंटरिंग से सल्फर डाइऑक्साइड

BSL का चुनाव इसलिए किया गया, क्योंकि यह भारत के सबसे पुराने इस्पात संयंत्रों में शामिल है। इसे ‘स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड’(SAIL) चलाती है, जो स्टील बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है। देश की कुल कच्चे इस्पात क्षमता में इसकी हिस्सेदारी 13% है। BSL अपनी क्षमता को सालाना 5.25 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन करने की तैयारी में है। इस अध्ययन में कहा गया है, ‘इस विस्तार से संयंत्र में ईंधन की खपत और उत्सर्जन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, इसलिए पर्यावरण से जुड़े इसके मौजूदा प्रदर्शन का आकलन करना समयानुकूल और नीतिगत दृष्टि से अहम है।’

उत्सर्जन से जुड़े आंकड़े संयंत्र की हर छह महीने पर आने वाली अनुपालन रिपोर्ट से लिया गया था। इसमें प्लांट के सिंटर संयंत्र, कोक ओवन, रिफ्रैक्टरी मटीरियल संयंत्र, ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप को शामिल किया गया था। कुल मिलाकर, संयंत्र से 34,700 टन पार्टिकुलेट मैटर (PM), 19,600 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX) और 47,700 टन सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) का उत्सर्जन हुआ।

सिंटर संयंत्र में लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे अन्य तत्वों के बारीक कणों को आपस में जोडऩे के लिए ताप का इस्तेमाल किया जाता है और इसे सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली प्रक्रिया माना गया। इससे PM का 49%, SO2 का 40% और NOX उत्सर्जन का 52% हिस्सा निकलता था।

ये उत्सर्जन एकीकृत इस्पात और लौह संयंत्रों के लिए सरकार की ओर से तय सीमाओं के भीतर थे, जिन्हें 2012 में जारी किया गया था और समय-समय पर इसमें बदलाव किया गया है। ये मानदंड संयंत्र के हर घटक जैसे कि कोक ओवन, स्टील मेल्टिंग शॉप और ब्लास्ट फर्नेस के लिए सीमाएं तय करते हैं। जहां सिंटरिंग संयंत्रों के लिए PM2.5 की सीमा 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक तय है, वहीं सल्फर डाइऑक्साइड की कोई सीमा तय नहीं की गई है। एक बड़े औद्योगिक कमरे में धातु की चादरों को मशीन से काटा जा रहा है। बीच में लगी भारी मशीन के नीचे चमकीली चिंगारियां निकल रही हैं। कमरे के चारों तरफ धातु के ढांचे और ऊपर सफेद रोशनी की लंबी पट्टियां दिख रही हैं।

अग्रवाल ने कहा, ‘सल्फर डाइऑक्साइड PM2.5 से पहले निकलता है और सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर भारत में कुल PM 2.5 के स्तर में 50% का योगदान देता है।’

उन्होंने आगे कहा, ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) जैसी पहले निकलने वाली गैसों से बनने वाला सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली के वायु प्रदूषण की समस्या में लगभग 27% का योगदान देते हैं।’

CREA ने CALPUFF मॉडल का इस्तेमाल करके यह अनुमान लगाया कि इन संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषक पूरे इलाके में किस हद तक फैलते हैं। इस मॉडल को अमेरिका पर्यावरणीय सुरक्षा एजेंसी ने जांचा-परखा और अपनाया है। इस मॉडल के मुताबिक, प्लांट से निकलने वाला धुआं झारखंड के बड़े शहरों रांची और धनबाद तक पहुंचता है।

मोंगाबे-इंडिया ने बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रमुख को पत्र लिखकर CREA की रिपोर्ट पर उनकी टिप्पणी मांगी थी, लेकिन प्रकाशन के समय तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

भगत सिंह जहां एक जोशीला इंकलाबी था वह एक बहुत अच्छा विद्यार्थी भी था। उसके अध्यापक होने के नाते मैं यह बात दावे से कह सकता हूं कि उसे पढ़ाने में बहुत आनंद आता था। भगत सिंह को पढऩे का बेहद शौक था। जब किसी भी किताब का नाम उसके सामने लिया गया तो उसने फौरन उसे पढऩे की फरमाइश की। वैसे तो भगत सिंह ने न जाने इतिहास की कितनी ही किताबें पढ़ डाली होंगी लेकिन मुझे अभी तक याद है कि उसे जो किताब सबसे ज्यादा पसंद थी वह ‘क्राइ फॉर जस्टिस’ थी। भगत सिंह ने लाल पेंसिल से इस किताब के बहुत हिस्सों पर निशान लगाए थे। इनसे पता चलता था कि उसके हृदय में बेइन्साफी के खिलाफ लडऩे की भावना किस तरह कूट-कूटकर भरी हुई थी। वह पुस्तक लाजपतराय भवन लाहौर में हमारे घर में वर्षों तक रही। स्वयं मेरे बच्चों विजय, संतोष और मनोरमा ने कई बार इस किताब को लेकर मुझसे ढेरों सवाल पूछे। मेरे बच्चे भी यह जानना चाहते थे कि भगत सिंह को कौन-सी किताब पसंद थी और क्यों ?

भगत सिंह को पढऩे की आदत तो इतनी प्रबल थी कि जिस दिन उसे फांसी लगाई गई उस दिन भी वह अपने नियमानुसार किताब पढऩे में मगन था। तो स्वयं उन दिनों जेल में था लेकिन जेल ही से मिलने वाली रिपोर्टों से पता चलता था कि जिस दिन भगत सिंह को फांसी लगनी थी उस दिन उसके चेहरे पर परेशानी और गम की कोई झलक दिखाई नहीं पड़ती थी। जब वार्डन ने उससे आकर तैयार होने को कहा कि जेल के नियमों के अनुसार हर कैदी को बाकायदा नहा-धोकर कपड़े बदलवाकर और उसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे पूरी करके फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है, कहते हैं भगत सिंह ने हंसते-हंसते यही कहा था कि भाई पहले मुझे अपनी किताब तो पूरी कर लेने दो। भगत सिंह उस समय लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। एक नौजवान जो जानता था कि कुछ ही घंटे बाद उसे फांसी के तख्ते पर लटकाया जाना है अगर अपनी कोई प्रिय पुस्तक पढऩे में मगन रहे तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सचमुच एक अनोखे इरादे का व्यक्ति होगा।

मैंने नेशनल कॉलेज में और बाहर भी भगत सिंह को हमेशा हंसते हुए देखा। लेकिन उस हंसी के पीछे भी उसका पक्का इरादा और अपने मकसद को पूरा करने की भावना झलकती थी। लगता था कि भगत सिंह को जीवन के सांसारिक बंधनों से गहरी चिढ़ थी इसलिए उसने कभी शादी करवाने की हामी नहीं भरी। बहुत साल बाद भगत सिंह की माताजी उसके विषय में बातचीत करते हुए बताती थीं कि वह हमेशा हंसकर यही कहता था- बेबे तुम परेशान न हुआ करो, तुम्हारे लिए एक अनोखी दुल्हन ब्याह कर लाऊंगा। भगत सिंह का मतलब हिंदुस्तान की आजादी से था। जब भगत सिंह की मां श्रीमती विद्यावती फांसी लगने से कुछ दिन पहले अपने बेटे से मिलने गईं तब भी वह जोरों से हंस रहा था और मां को दिलासा दिलाने के लिए बार-बार यही कहता कि भारत को जल्दी ही आजादी मिलेगी और उसे तो खुशी होनी चाहिए कि उसका बेटा किसी मकसद के लिए मरने जा रहा है। लोग तो बीमारियों से भी मरते हैं। लेकिन कितने खुश किस्मत ऐसे हैं जिन्हें देशभक्ति और वतनपरस्ती के इल्जाम में फांसी का तख्ता नसीब होता है।

भगत सिंह को विश्वास था कि शादी का बंधन इंकलाब के रास्ते में बहुत भारी रुकावट है। मुझे याद है एक बार लाहौर में दरिया रावी में मैं और भगत सिंह कश्ती की सैर कर रहे थे, मेरी तरह भगत सिंह को भी दरिया में कश्ती की सैर का बहुत शौक था। उस वक्त शाम का अंधेरा होने ही वाला था। भगत सिंह ने हंसते हुए मुझसे पूछा-'गुरुजी सुना है आप शादी कर रहे हैं? क्या यह खबर ठीक है' जब मैंने कहा, ‘हां’ तो भगत सिंह एकदम से कहने लगा ‘फिर इंकलाब कैसे आएगा? आप घर गृहस्थी में पड़ जाएंगे या मुझ जैसे नौजवानों को इंकलाब का सबक पढ़ायेंगे? मैंने महसूस किया भगत सिंह को मेरी शादी करने का फैसला पसंद नहीं आया।

मैंने भगत सिंह को बताया कि मैं जिस लडक़ी से शादी कर रहा हूं वह कोई मामूली लडक़ी नहीं है बल्कि स्वयं एक आदर्शवादी और क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति की बेटी है। मुझे प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता संग्राम में लडऩे के लिए मुझे एक सहयोगी और मिल गया है। मेरा वह जवाब सुनकर भगत सिंह हंसने लगा लेकिन मुझे उस समय ही यह एहसास हो गया था कि भगत सिंह को मेरे जवाब से सन्तोष नहीं हुआ था। वह यही सोच रहा था कि उसके गुरुजी ने अपनी जिंदगी का यह गलत फैसला किया था।

लेकिन मेरी पत्नी सीता देवी ने जिस तरह सक्रियता से स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, बार-बार जेल यात्रा की और आजादी मिल जाने के बाद भी उन्होंने महिलाओं व मजदूरों के अधिकारों के संघर्ष को अपना मकसद बनाये रखा था, उसने हमेशा मुझे यही एहसास दिया कि चाहे भगत सिंह को मेरा फैसला कितना भी नापसंद था लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं था।

हमारे सौभाग्य में जिन दिनों देश भर में महात्मा गांधी तथा स्वराज्य आंदोलन की लहर मची हुई थी, उन्हीं दिनों विदेशी विशेषत: आयरलैंड तथा सोवियत रूस से धड़ाधड़ राजनीतिक लिटरेचर, किताबें, टेक्स्ट, अखबारों और मैगजीन का आना शुरू हो गया था। आयरिश लिटरेचर तो केवल यही नारा लगाता था कि किसी भी देश अथवा जाति को आजादी प्राप्त करने के लिए बन्दूकों, पिस्तौलों, बमों तथा हवाई जहाजों की भारी जरूरत होती है। भारत में अंग्रेजी शासन अपनी फौजों तथा छावनियों से सशस्त्र सैनिकों तथा टैंकों द्वारा स्थापित हुआ है और अब तक चल रहा है। बाइबिल में स्पष्ट घोषणा दी गयी है कि 'इफ यू हैव फेथ इन द सोर्ड, बाई द सोर्ड यू शैल बी पनिश्ड' अर्थात् यदि तुम तलवारों और बंदूकों द्वारा किसी को गुलाम बनाते हो तो समय और अवसर आने पर वही लोग तुमसे अधिक तेजतर शस्त्रों व बंदूकों से तुम्हें अपने हाथ से धकेल कर बाहर करेंगे। अत: यदि सचमुच ही भारत की जनता अपनी दासता का जुआ अपनी गरदन से उतार फेंकना चाहती है तो किसी न किसी ढंग से अणु शस्त्र प्राप्त करे। वे साधन बेग-बारो-स्टील अर्थात कहीं से मांगकर, उधार लेकर अथवा जबर्दस्ती कहीं से चुराकर अथवा लूटकर प्राप्त करे ।

हमारा दूसरा पड़ोसी देश जो हमें धड़ाधड़ अपना साहित्य भेज रहा था वह था सोवियत रूस जिसने 1917 में देश के किसानों तथा मजदूरों के बलबूते पर अपने देश में किसानों और मजदूरों का शासन स्थापित कर लिया था और सदियों की तानाशाही के जुए को अपनी गर्दन से उतार फेंका। नौजवान भारत सभा के एक दल ने आयरिश ढंग को अपनाकर और अस्त्र जमा करके अपना काम शुरू कर दिया। भारत की सेंट्रल असेंबली के अधिवेशन में बम फेंककर बहरे कान को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है वाले पोस्टर भी फेंके थे। फिर उन्होंने हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के समीप ही मद्रास से लौटते हुए वायसराय की ट्रेन पर बम चलाने का प्रोग्राम भी पूरा किया। फिर पंजाब के बड़े-बड़े शहरों जैसे लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, लायलपुर और रावलपिंडी आदि में एक ही दिन एक ही समय में बम चलाने का कार्य पूरा किया। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में लार्ड हार्डिंग वायसराय के जुलूस वाले हाथी पर भी बम चला दिया जिसमें हाथी का महावत तथा उसका लडक़ा तत्काल ही दम तोड़ गए। लेडी हार्डिंग की गर्दन पर छह इंच गहरा जख्म लगा और लार्ड हार्डिंग स्वयं बेहोश हो गए। बंगला में कुछ पोस्टर भी फेंके जिसमें लिखा था कि हम अंग्रेज हुकूमत को सचेत करना चाहते हैं कि अंग्रेजी शासन के विरोधी तथा शत्रु केवल बंगाल एवं कलकत्ता में ही नहीं बसते। अब वे भारत में जिस भाग में भी कदम रखेंगे वहीं अपने शत्रु तथा जानलेवा मौजूद पायेंगे।

आजादी का साहित्य तैयार करने वालों तथा नौजवान भारत सभा में कांगड़े वाले लेखक रामचंद्र और मिंटगुमरी के मेहता सत्यपाल इत्यादि सम्मिलित थे। जिन्होंने दो-दो पैसे वाले टेक्स्ट उर्दू भाषा में हजारों की संख्या में छापकर पंजाब के गांव-गांव व कोने-कोने में बांटना और बेचना शुरू कर दिया। हमारा सबसे प्रथम टेक्स्ट भारतमाता के दर्शन अर्थात् हम स्वराज्य क्यों चाहते हैं था। टैक्स्टों के प्रकाशन का प्रोत्साहन फ्रांस की राज्य क्रांति के जन्मदाता वाल्टेयर से लिया गया था। मैंने अपने टेक्स्ट के दूसरे पृष्ठ पर प्रकाशन के शीर्षक में वाल्टेयर का वह ऐतिहासिक वाक्य लिखा कि दस-दस, बीस-बीस जिल्दों वाली हजारों पृष्ठों की मोटी-मोटी किताबों को भला कौन खरीद सकता है और उसे पढ़ और समझ भी कौन सकता है। सच्ची बात तो यह है कि यह गरीब से गरीब किसान और मजदूरों की झोंपडियों तक पहुंच सकने वाले पैसे दो-दो पैसे वाले टेक्स्ट ही होते हैं जिनसे सल्तनतों के तख्ते उलट जाया करते हैं। प्रेस का मालिक मेरा एक मुसलमान दोस्त था। यह वाक्य पढक़र वह मुझसे पूछने लगे कि आप भी अंग्रेजी राज्य का तख्ता उलटना चाहते हैं?

मैंने जवाब दिया जनाब यह वाक्य मेरा नहीं है बल्कि एक फ्रेंच विद्वान तथा फिलॉसफर वाल्टेयर का है। आप तो मुसलमान हैं और आपने फारसी की वह मिसाल नहीं सुनी है कि नकले कुफ्र-कफ्र न बासद अर्थात् कुफ्र के शब्दों को दोहराना कुफ्र नहीं होता। हमारी कचहरियों में ऐसे भी मुकदमे पेश होते हैं जहां एक आदमी जज के सामने पेश होकर कहता है कि अमुख आदमी ने मुझे बहुत ही गंदी गाली दी है और जज के सामने वह आदमी उस गंदी गाली के शब्दों को दोहरा देता है तो वह उसे अपराध नहीं समझता। प्रेस का वह मालिक मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और मेरे टैक्स्ट की पांडुलिपि अपने हाथ मैं लेकर बोला जनाब में इसे अवश्य ही छाप दूंगा। इसके बाद तो वह टेक्स्ट तथा मेरे लिखे हुए दर्जनों टेक्स्ट हजारों की संख्या में छपते रहे और चलते रहे।

जब ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लगाने का फैसला किया तो उस वक्त मैं मुल्तान जेल में था। लेकिन जिस दिन यानी 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी लगाई गई तो जेल से रिहा होकर देहरादून अपनी पत्नी और बच्ची विजय को मिलने गया हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का समाचार मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए बेहद दुख का समाचार था। सारे पंजाब में सनसनी और दुख की लहर फैल गई थी। उस दिन शायद कुछ टोडियों को छोडक़र किसी घर में चूल्हा नहीं जला था। सारा पंजाब मातम में डूबा हुआ था। औरतें सिसक-सिसक कर रो रहीं थीं। अंग्रेज सरकार ने इस भय से कि अगर उन्होंने इन तीनों शहीदों की लाशें उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दीं तो कहीं पंजाब में और उसके साथ ही सारे हिंदुस्तान में तूफान खड़ा हो जाए, इन तीनों की लाशों को रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर के नजदीक एक स्थान पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जो क्रांतिकारी जीते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए भारी आतंक और चुनौती बने हुए थे उनकी लाशों से जैसे पूरा ब्रिटिश साम्राज्यवाद भयभीत था।

यह प्रश्न भी वाद-विवाद का रहा है कि गांधीजी की अहिंसा और असहयोग आंदोलनों में लाहौर तथा पंजाब के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही ? पंजाब मुस्लिम, हिंदू और सिख संप्रदायों में विभाजित था। मुसलमान पचास प्रतिशत से ज्यादा थे। उनका कांग्रेस और कांग्रेसियों के साथ कोई नाता नहीं था। हिंदू संप्रदाय सनातन धर्म और आर्यसमाजियों में बंटा हुआ था। आर्यसमाज भी गुरुकुल पार्टी और कॉलिज पार्टी में बंटी हुई थी। हर संस्था की अपनी-अपनी समस्याएं थीं। इसलिए कोई भी पूरी तरह से आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुआ। सिखों में भी एक वफादार ग्रुप था जो हमेशा ब्रिटिश सेना को जवान सप्लाई करने में गर्व अनुभव करता था। बंगाल, यू.पी. और दक्षिणी भारत के मुकाबले में पंजाब में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की प्रतिक्रिया बहुत कम और कमजोर रही। पंजाब सांप्रदायिक रूप से विभाजित था। और लोग आपस में खींचातानी करते रहते हैं।

पंजाब में कांग्रेस शक्तिशाली नहीं थी। विशेष रूप से शहरी इलाकों में कांग्रेस का प्रभाव कम था। गांवों में सिखों की एक संख्या कांग्रेस में शामिल हुई लेकिन उसका कारण उनमें राजनीतिक चेतना उत्पन्न होना नहीं बल्कि गुरुद्वारों में सुधार लाने की इच्छा थी। शहरी इलाकों में नाम की कांग्रेस कमेटियां तो बनी थीं लेकिन गांवों में वह भी नहीं थीं। पंजाब में लोग सार्वजनिक मीटिंगों में शामिल होते थे जब कोई बड़े लीडर किसी अन्य राज्य से लाहौर तथा पंजाब के किसी शहर में आते थे। लेकिन उनकी हिदायतों की कोई व्यावहारिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी।

‘क्राई फॉर जस्टिस’ के अलावा भगत सिंह की प्रिय पुस्तकें थीं डॉन ब्रीन लिखित ‘माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम’ और ‘हीरोस और हीरोइन्स ऑफ रशिया।’ भगत सिंह ने मुझे भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल होने के लिए कहा। मैंने उसे कहा ‘मैंने सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसायटी के आजीवन सदस्य बनते हुए जो प्रतिज्ञा की है उसके अंतर्गत मैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल नहीं हो सकता।’ मैंने उससे कहा कि मैंने आपकी संस्था के और नियम पढ़े हैं।

मैं जानता हूं कि आपके तीन नियम हैं, शस्त्र और असलह को जमा करना, उसका उचित अवसर पर इस्तेमाल करना और सारे देश में साम्राज्यवाद विरोधी प्रोपेगेंडा करना। मैंने भगत सिंह से पूछा था कि क्या तुम जानते हो कि मैं आजकल क्या काम कर रहा हूं? मैं आजकल किताबें और पम्पलेट लिख रहा हूं और जगह-जगह लेक्चर दे रहा हूं।

यह सुनकर भगत सिंह ने कहा, ‘गुरुजी मैं संतुष्ट हूं।’ मैंने भगत सिंह से कहा। ‘मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूं कि तुम्हारी हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में औपचारिक रूप से प्रवेश किए बिना भी मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध अपने प्रोपेगैंडा को दुगना कर दूंगा ताकि लोग तुम्हारी संस्था और तुम्हारी कार्रवाई को सही मानें।’

नेहरू म्यूजियम नई दिल्ली के लिए ली गई एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि मेरे यह छात्र जिनमें भगत सिंह भी शामिल था मुझसे एक अध्यापक होने के नाते प्रेरणा लेते होंगे?

(जब पूरा देश ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, कुछ नेता ऐसे भी थे जो विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा न लेने की सलाह देते थे. इस सलाह के जवाब में भगत सिंह ने ‘विद्यार्थी और राजनीति’ शीर्षक से यह महत्वपूर्ण लेख लिखा था, जो जुलाई, 1928 में ‘किरती’ में छपा था.)

इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान (विद्यार्थी) राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न लें. पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है. विद्यार्थी से कॉलेज में दाख़िल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे. आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा-मंत्री है, स्कूलों-कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले. कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी-सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वरचंद्र नंदा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए.

पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है. इसका क्या कारण हैं? क्या पंजाब ने बलिदान कम किए हैं? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली हैं? फिर क्या कारण है कि हम इस मैदान में सबसे पीछे है? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं. आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी और फिज़ूल होती है, और विद्यार्थी-युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता. उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता. जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची-कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफ़सोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता.

जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक़्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है. इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें ख़ुद ही समझ लेना चाहिए. हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ़ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए. ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, ‘काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यावहारिक हिस्सा न लो. तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे.’

बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ़ ऊपरी बात है. इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक ‘अपील टू द यंग, प्रिंस क्रोपोटकिन’ पढ़ रहा था. एक प्रोफ़ेसर साहब कहने लगे, ‘यह कौन-सी पुस्तक है? और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है!’ लड़का बोल पड़ा, ‘प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है. वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे.’ इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफ़ेसर के लिए बड़ा ज़रूरी था. प्रोफ़ेसर की ‘योग्यता’ पर लड़का हंस भी पड़ा. और उसने फिर कहा, ‘ये रूसी सज्जन थे.’ बस! ‘रूसी!’ क़हर टूट पड़ा! प्रोफ़ेसर ने कहा, ‘तुम बोल्शेविक हो, क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो.’ देखिए आप प्रोफ़ेसर की योग्यता! अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं?

दूसरी बात यह है कि व्यावहारिक राजनीति क्या होती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यावहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वो पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार ख़ुश होती है और दूसरी से नाराज़? फिर सवाल तो सरकार की ख़ुशी या नाराज़गी का हुआ. क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही ख़ुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं तब तक वफ़ादारी करने वाले वफ़ादार नहीं, बल्कि ग़द्दार हैं, इंसान नहीं, पशु हैं, पेट के ग़ुलाम हैं. तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफ़ादारी का पाठ पढ़ें?
 

-जगदीश्वर चतुर्वेदी

हमारे कई फेसबुक मित्रों ने कहा है कि प्रेमचंद तो ईश्वर को मानते थे। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि वे ईश्वर या ऐसे किसी तत्व की उपस्थिति मानने को तैयार नहीं थे जिसे देखा न हो।यह भी सवाल उठा है प्रेमचंद ने इस्लाम धर्म की आलोचना कहां की है? हम इन दोनों सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव का विस्तार से जिक्र करने के बाद प्रेमचंद ने ंमनुष्यता का अकालं(जमाना, फरवरी 1924) निबंध में लिखा , ंइतिहास में उत्तराधिकार में मिली हुई अदावतें मुश्किल से मरती हैं,लेकिन मरती हैं,अमर नहीं होतीं।ं

उपरोक्त निष्कर्ष निकालने के पहले प्रेमचंद ने ंमनुष्यता का अकालं में ही लिखा, ंहमको यह मानने में संकोच नहीं है कि इन दोनों सम्प्रदायों में कशमकश और सन्देह की जड़ें इतिहास में हैं। मुसलमान विजेता थे, हिन्दू विजित। मुसलमानों की तरफ से हिन्दुओं पर अकसर ज्यादतियाँ हुईं और यद्यपि हिन्दुओं ने मौका हाथ आ जाने पर उनका जवाब देने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कुल मिलाकर यह कहना ही होगा कि मुसलमान बादशाहों ने सख्त से सख्त जुल्म किये। हम यह भी मानते हैं कि मौजूदा हालात में अज़ान और कुर्बानी के मौक़ों पर मुसलमानों की तरफ से ज्यादतियाँ होती हैं और दंगों में भी अक्सर मुसलमानों ही का पलड़ा भारी रहता है।ज्यादातर मुसलमान अब भी ंमेरे दादा सुल्तान थेंनारे लगाता है और हिन्दुओं पर हावी रहने की कोशिश करता रहता है।

इसी निबंध में पहलीबार धार्मिक प्रतिस्पर्धा को निशाना बनाते हुए उन्होंने तीखी आलोचना लिखी। उस तरह की आलोचना सिर्फ ऐसा ही लेखक लिख सकता है जिसकी ईश्वर की सत्ता में आस्था न हो,उन्होंने लिखा, दुनियावी मामलों में दबने से आबरू में बट्टा लगता है,दीन-धर्म के मामले में दबने से नहीं।ं आगे लिखा ंयह किसी मज़हब के लिए शान की बात नहीं है कि वह दूसरों की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाये। गौकशी के मामले में हिन्दुओं ने शुरू से अब तक एक अन्यापूर्ण ढंग अख्तियार किया है। हमको अधिकार है कि जिस जानवर को चाहें पवित्र समझें लेकिन यह उम्मीद रखना कि दूसरे धर्म को माननेवाले भी उसे वैसा ही पवित्र समझें, खामखाह दूसरों से सर टकराना है। गाय सारी दुनिया में खाई जाती है, इसके लिए क्या आप सारी दुनिया को गर्दन मार देने क़ाबिल समझेंगे? यह किसी खूँ-खार मज़हब के लिए भी शान की बात नहीं हो सकती कि वह सारी दुनिया से दुश्मनी करना सिखाये।ं

आगे लिखा ं हिन्दुओं को अभी यह जानना बाक़ी है कि इंसान किसी हैवान से कहीं ज्यादा पवित्र प्राणी है,चाहे वह गोपाल की गाय हो या ईसा का गधा, तो उन्होंने अभी सभ्यता की वर्णमाला भी नहीं समझी।हिन्दुस्तान जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए गाय का होना एक वरदान है, मगर आर्थिक दृष्टि के अलावा उसका और कोई महत्व नहीं है। लेकिन गोरक्षा का सारे हो-हल्ले के बावजूद हिन्दुओं ने गोरक्षा का ऐसा सामूहिक प्रयत्न नहीं किया जिससे उनके दावे का व्यावहारिक प्रमाण मिल सकता। गौरक्षिणी सभाएँ कायम करके धार्मिक झगड़े पैदा करना गो रक्षा नहीं है।

प्रेमचंद का मानना है ंवर्तमान समय में धर्म विश्वासों के संस्कार का साधन नहीं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया गया है।उसकी हैसियत पागलपन की-सी हो गयी है जिसका वसूल है कि सब कुछ अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ नहीं। जिस दिन यह आपस की होड़ और दूसरे से आगे बढ़ जाने का खय़ाल धर्म से दूर हो जायेगा,उसदिन धर्म-परिवर्तन पर किसी के कान नहीं खड़े होंगे।ं

प्रेमचंद ने हिन्दू और मुसलमानों को धर्म के नाम पर भडक़ाने वालों और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की तीखी आलोचना की है ।ंमिर्जापुर कांफ्रेस में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव (अप्रैल1931) में लिखा ंजब तक अपना हिन्दू या मुसलमान होना न भूल जायेंगे, जब तक हम अन्य धर्मावलम्बियों के साथ उतना ही प्रेम न करेंगे जितना निज धर्मवालों के साथ करते हैं, सारांश यह कि जब तक हम पंथजनित संकीर्णता से मुक्त न हो जायेंगे, इस बेड़ी को तोडक़र फेंक न देंगे, देश का उद्धार होना असंभव है।ंइसमें ही वे आगे कहते हैं ंधर्म को राजनीति से गड़बड़ न कीजिएं। एक अन्य निबंध गोलमेज परिषद में गोलमालं (अक्टूबर 1931) में लिखा ंभारत का उद्धार अब इसी में है कि हम राष्ट्र-धर्म के उपासक बनें, विशेष अधिकारों के लिए न लडक़र, समान अधिकारों के लिए लड़ें। हिन्दू या मुसलमान,अछूत या ईसाई बनकर नहीं, भारतीय बनकर संयुक्त उन्नति की ओर अग्रसर हों, अन्यथा हिन्दू मुसलमान,अछूत और सिक्ख सब रसातल को चले जायेंगे।ं

यह भी लिखा ंधर्म का संबंध मनुष्य से और ईश्वर से है।उसके बीच में देश,जाति और राष्ट्र किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं।हम इस विषय में स्वाधीन हैं।ं

शिवरानी देवी से बातचीत करते हुए प्रेमचंद ने ईश्वर के बारे में कहा ंईश्वर पर विश्वास नहीं होता कि अगर वह सचमुच ईश्वर है तो क्या दुखियों को दुख देने में ही उसे मजा आता है ? फिर भी लोग उसे दयालु कहते हैं।वह सबका पिता है।फला-फूला बाग उजाडक़र वह देखता है और खुश होता है। दया तो उसे आती नहीं । लोगों को रोते देखकर शायद से खुशी ही होती है। जो अपने आश्रितों के दुख पर दुखी न हो।वह कैसा ईश्वर है।ं

आगे वकौल शिवरानी देवी प्रेमचन्द पूछते हैं ंतब कैसे ईश्वर हमसे अन्याय कराता है। जो अच्छा समझे वही हमसे कराये, हम जिससे दुखी न हो सकें। कुछ नहीं। यह सब धोखे में डालने वाली भावनायें हैं, बस अपने को धोखे में डालने के लिए यह सब प्रपंच रचे गए हैं। और नहीं तो हम प्रत्यक्षत: कोई बुरा काम नहीं करते तो लोग कहते हैं। अगले जन्म में बुरा काम किया होगा, उसी का फल है।और मैं कहता हूँ,यह सब गोरखधंधा है।

प्रेमचंद मानते थे ंभगवान मन का भूत है,जो इन्सान को कमजोर कर देता है। ईश्वर का आधार अन्धविश्वास है और इस अंधविश्वास में पडऩे से तो रही सही अक्ल भी मारी जाती है।

प्रेमचंद का जैनेन्द्र के साथ लगातार पत्र-व्यवहार होता था, दोनों गहरे मित्र थे। प्रेमचन्द ने 9 दिसम्बर 1935 को जैनेन्द्र कुमार को लिखा, ंईश्वर पर विश्वास नहीं आता, कैसे श्रद्धा होती। तुम आस्तिकता की ओर जा रहे हो,जा ही नहीं रहे हो। बल्कि भगत बन गये हो मैं संदेह से पक्का नास्तिक होता जा रहा हूँ। और एक दिन जैनेन्द्र कुमार को दो-टूक उत्तर दे दिया, ंजब तक संसार में यह व्यवस्था है, मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं आने का: अगर मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। मैं प्रत्येक कार्य को उसके मूल कारण से परखता हूँ। जिससे दूसरों का भला न हो।

जिससे दूसरों का नुकसान हो वही झूठ है।ं

मृत्यु से कुछ दिन पहले रोग-शैय्या पर पड़े हुए प्रेमचंद ने जैनेन्द्र कुमार से कहा ंजैनेन्द्र:लोग इस समय ईश्वर को याद किया करते हैं।मुझे भी याद दिलाई जाती है।पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं मालूम हुई, जैनेन्द्र! मैं कहचुका हूं। मैं परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता। मैं उतना उत्साह नहीं कर सकता। कैसे करूँ जब देखता हूँ,बच्चा बिलख रहा है, रोगी तड़प रहा है। यहाँ भूख है, क्लेश है, ताप है,वह ताप इस दुनिया में कम नहीं है। तब उस दुनिया में मुझे ईश्वर का साम्राज्य नहीं दीखे तो मेरा क्या कसूर है?मुश्किल तो है कि ईश्वर को मानकर उसको दयालु भी मानना होगा। मुझे वह दयालुता नहीं दीखती ,तब उस दया सागर में विश्वास कैसे हो।

इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतें भारत के वर्तमान जल आपूर्ति मॉडल की कमजोरी उजागर करती हैं। इस समस्या से निपटने के
लिए कड़ी निगरानी, बेहतर डाटा और सीवेज-प्राथमिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।

अरुण प्रजापत को अंदेशा था कि कोई दिक्कत सामने आने वाली है लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वह परेशानी इतनी जल्दी उनके सामने आएगी और उनकी जिंदगी को उलट कर रख देगी। 28 दिसंबर 2025 को वह एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे तभी उनकी मां का फोन आया। उन्होंने बताया कि घर में आने वाले नल के पानी से बदबू आ रही है और वह पीने लायक नहीं रह गया है। उनकी मां ने जोर दिया कि अब पानी का फिल्टर खरीदने का वक्त आ गया है।

अगले ही दिन अरुण के मां की तबीयत बिगड़ने लगी। अरुण याद करते हैं, “मां को तेज पेट दर्द और मितली की शिकायत थी। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। दस्त और उल्टी के दो दौर के बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।”

इस घटना के कुछ ही दिनों में यह बीमारी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के घनी आबादी वाले इलाके भागीरथपुरा में तेजी से फैली। स्थानीय निवासियों का अनुमान है कि करीब 3,000 लोग उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) और कमजोरी से पीड़ित हुए, जिनमें से 450 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 21 जनवरी, 2026 तक कम से कम 25 लोगों की जान चली गई।

इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज द्वारा किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों में नल के पानी के नमूनों में रोगजनक जीव पाए गए। पानी के नमूनों में हैजा फैलाने वाला विब्रियो कॉलरा, मानव मलजनित कोलीफॉर्म (फीकल कोलीफॉर्म) और एस्चेरिचिया कोलाई (ई.कोलाई) पाए गए, जो यह साबित करते हैं कि सीवर पीने के पानी में मिल गया था और इसी कारण दस्तों का प्रकोप हुआ।

इन मौतों के बाद पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हुए और उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन पर महीनों से दूषित पानी की शिकायतों को अनदेखा करने का आरोप था। राज्य सरकार ने इस घटना को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया। प्रभावित लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा और प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई। इस घटना के बाद नर्मदा नदी से पानी की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों को भी बदलने का काम शुरू हुआ।

नगर निगम के जल आपूर्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नरेश भास्कर ने डाउन टू अर्थ को बताया कि 20 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और काम तेजी से किया जा रहा। प्रकोप शुरू होने के तुरंत बाद अधिकारियों ने पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 40 से अधिक पानी के टैंकर तैनात किए। हालांकि, कई निवासी टैंकर वाले पानी को लेकर सतर्क हैं और इसके बजाए बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं या फिर व्यक्तियों और चैरिटी द्वारा वितरित फिल्टर किए गए पानी पर निर्भर हैं।

इस जानलेवा संकट से जुड़ी हुई कई याचिकाओं की सुनवाई मध्य प्रदेश (एमपी) हाईकोर्ट में जारी है। एमपी हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को राज्य सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि इंदौर में दूषित पानी की स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई कि यह जानलेवा बन गया। कोर्ट ने सरकार से पीने के पानी में गंदगी पहुंचने के स्रोत को लेकर स्पष्टता भी मांगी। वहीं, राज्य सरकार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर दूषित पानी फैलने का स्रोत दरअसल एक सार्वजनिक शौचालय था और उसे ध्वस्त कर दिया गया है।

पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया था कि यह सार्वजनिक शौचालय मुख्य पाइपलाइन के ऊपर स्थित था, जो क्षेत्र में पीने का पानी सप्लाई करती थी और पाइपलाइन में लीकेज के कारण पानी दूषित हो गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने हाईकोर्ट को बताया कि भागीरथपुरा के 51 ट्यूबवेल भी ई. कोलाई से दूषित पाए गए। वहीं, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में पानी के दूषित होने संबंधी याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रहे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इंदौर त्रासदी मामले का स्वतः संज्ञान लिया और 15 जनवरी को वास्तविक स्थिति की जांच के लिए छह सदस्यीय संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश में दूषित पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2013 से 2018 के छह साल के दर्मियान इंदौर और राजधानी भोपाल में 5,45,000 से अधिक लोग जलजनित बीमारियों जैसे टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित पाए गए। फिर भी, शहर की सार्वजनिक छवि कुछ और ही कहानी बताती है।

भागीरथपुरा के निवासी सुरक्षित पीने के पानी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि शहर की दीवारों पर पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है “इंदौर रहेगा नंबर वन।” सड़कें नियमित रूप से साफ की जाती हैं और निवासी कचरे को नीले और हरे डिब्बों में सही तरीके से अलग करते हैं। यह नागरिक अनुशासन और व्यवस्था का दृश्य है। इस नागरिक अनुशासन और सफाई व्यवस्था ने इंदौर को जुलाई 2025 में केंद्रीय सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार आठवीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का खिताब दिलाने में मदद की। हाल ही में हुई मौतों ने उस सावधानीपूर्वक बनाए गए छवि को ध्वस्त कर दिया है और यह एक और चिंताजनक सवाल उठाया है कि इसके पीछे वास्तव में क्या छिपा हुआ है।

सिर्फ इंदौर नहीं, चपेट में पूरा भारत

इंदौर की घटना के दौरान ही गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 150 से अधिक बच्चे संदिग्ध टाइफाइड के चलते अस्पताल में भर्ती हुए, जिनके दूषित पानी पीने की आशंका थी। सरकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) के 8 जनवरी के एक बयान के मुताबिक, नई बिछाई गई पाइपलाइन में सात लीकेज प्वाइंट थे जिसके कारण सीवर का गंदा पानी पीने के पानी की आपूर्ति में मिल गया था।

भारत के तकनीकी केंद्र बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में एक छोटे रिहायशी इलाके केएसएफसी लेआउट में कम से कम 30 परिवारों ने दस्त और पेट संक्रमण की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में निवासी बताते हैं कि इंदौर जैसी स्थिति वहां भी बन रही है। कई ब्लॉकों का नल का पानी इतना प्रदूषित है कि त्वचा पर संपर्क होने पर खुजली होती है और इसे नहाने या कपड़े धोने तक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहां के निवासी टूटी हुई पाइपलाइनों को दोषी मानते हैं, जो कई दशकों पुरानी हैं और सीवर नालों के साथ बिछी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कचना हाउसिंग बोर्ड एरिया, पिंक सिटी, सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्टील सिटी और गांधी नगर के निवासी शिकायत करते हैं कि उन्हें एक महीने से बदबूदार और दूषित नल का पानी मिल रहा है। जनवरी की शुरुआत में कुछ लोगों ने जलजनित रोगों की रिपोर्ट भी की। निवासी आरोप लगाते हैं कि पुरानी पाइपलाइन और जाम हुए नालों के कारण सीवेज का पानी पीने के पानी में मिल गया है। कई परिवार, खासतौर से गरीब परिवारों को अब पीने और खाना बनाने जैसी जरूरतों के लिए बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है।

रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने डाउन टू अर्थ को बताया कि दूषित पानी की आपूर्ति रोकने और तकनीकी दोषों को ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया था। उन्होंने अपने बयान में कहा, “जैसे ही शिकायतें आती हैं, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुछ देरी हो जाती है क्योंकि पुरानी पाइप बदलने और तकनीकी दोष सुधारने में समय लगता है।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। ऊंची इमारतों और निजी जल आपूर्ति के लिए जाना जाने वाला गुरुग्राम में भी यह समस्या बरकरार है। सेक्टर 70ए के निवासियों ने दिसंबर की शुरुआत में नल का पानी पीने के बाद दस्त और पेट संबंधी रोगों की शिकायत की। लगभग 60-70 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से 10 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 1 सेक्टर के निवासियों ने भी नल के पानी का इस्तेमाल करने के बाद उल्टी, बुखार, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याओं की रिपोर्ट की। उन्होंने शिकायत की कि सीवर का पानी आपूर्ति में मिला था। वहीं, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पीने के पानी में किसी तरह की गंदगी होने को खारिज किया, लेकिन निवासी अभी भी संतुष्ट नहीं हैं।

डाउन टू अर्थ ने मीडिया रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों का विश्लेषण किया, जिससे पता चलता है कि फरवरी 2025 से जनवरी 2026 तक कम से कम 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 12 शहरों में सीवर से प्रदूषित नल का पानी बीमारी फैलाने का कारण बना। इससे कम से कम 34 लोगों की मौतें हुई और 5,800 से अधिक लोग बीमार पड़े। सबसे अधिक रिपोर्ट की गई बीमारी दस्त थी, इसके बाद टाइफाइड, हेपेटाइटिस और लंबे समय तक बुखार होने की शिकायतें भी शामिल थीं। इन घटनाओं के बाद यह अनुमान भी गलत साबित हुआ कि ऐसे प्रकोप केवल मॉनसून के समय होते हैं। मॉनसून के वक्त बाढ़ और ओवरफ्लो वाले नाले सीवर के पानी के मिल जाने का जोखिम बढ़ा देते हैं, हालांकि अब ऐसे मामलों की रिपोर्ट हर मौसम में की जा रही।

एनजीटी ने 15 जनवरी के आदेश में यह दोहराया कि पीने के पानी का दूषित होना स्पष्ट रूप से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसमें स्वच्छ और सुरक्षित पानी का अधिकार भी शामिल है। शहरी क्षेत्रों में इस मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नीति निर्देश जारी करता है और राज्यों व शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कम से कम चार प्रमुख ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत), नमामि गंगे कार्यक्रम, स्मार्ट सिटी मिशन और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शामिल हैं।

अमृत का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था और इसमें 500 शहर शामिल थे। इस मिशन को 2021 में बढ़ाकर देश के सभी 4,378 वैधानिक नगरों तक विस्तृत किया गया, जिसका लक्ष्य पहले चरण में शामिल 500 शहरों में पानी की 100 प्रतिशत आपूर्ति और पूरी तरह से सीवर व सेप्टेज का प्रबंधन सुनिश्चित करना था।

गंगा नदी की सफाई पर केंद्रित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे कार्यक्रम भी शहरों में व्यापक स्तर पर सीवर के बुनियादी ढांचे के विकास को भी शामिल करता है। इसके तहत शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करना और इंटरसेप्शन और डाइवर्जन जैसे काम शामिल हैं ताकि नदियों में गैर शोधित सीवेज सीधा न मिल सके।

वहीं, भारत के अन्य प्रदूषित नदियों के हिस्सों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना भी इसी तरह के उपाय को लागू करती है। स्मार्ट सिटी मिशन एक कदम आगे बढ़ता है और 100 चयनित शहरों को स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली, चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से पीने के पानी के नुकसान को कम करना और उन्नत सीवेज ट्रीटमेंट लागू करने की बात करता है।

इसके बावजूद भारत के शहर और कस्बे बार-बार पीने के पानी में गंदगी और जलजनित रोगों के प्रकोप की रिपोर्ट क्यों करते हैं? समस्या वास्तव में कहां निहित है?

कागजों पर मैनुअल

दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) में वाटर प्रोग्राम के डायरेक्टर सुब्रत चक्रवर्ती का कहना है कि इंदौर जैसी घटनाएं यह स्पष्ट करती हैं कि पाइपलाइन बिछाने और बनाए रखने के लिए इंजीनियरिंग दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अनदेखा किया जाता है।

भारत में शहर स्तर के इंजीनियरों के लिए सीवेज और पीने के पानी की लाइनों की योजना और डिजाइन तैयार करने हेतु दो मैनुअल हैं। पहला, मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट सिस्टम्स (ड्रिंक फ्रॉम टैप), मार्च 2024 है। इसे सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन (सीपीएचईईओ) द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के तहत प्रकाशित किया गया है। यह पाइपलाइन स्थापना के मानक तय करता है। इसमें पीने के पानी की लाइनों को मौजूदा या संभावित सीवेज या ड्रेनों से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से अलग रखने पर जोर दिया गया है ताकि मिलावट और गंदगी से सुरक्षा हो सके।

इसके तहत पानी की मुख्य पाइपलाइन को सीवर या नालों से कम से कम तीन मीटर दूर रखा जाना चाहिए। ऊंचाई के हिसाब से पानी की पाइपलाइन का निचला हिस्सा किसी भी सीवर या नाले से कम से कम 0.5 मीटर ऊपर होना चाहिए। और अगर यह दूरी रखना संभव न हो तो सुरक्षा के लिए विशेष आवरण लगाना चाहिए।

सीपीएचईईओ द्वारा 2013 में मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स नाम से दूसरा मैनुअल प्रकाशित किया गया था। यह मैनुअल सलाह देता है कि सीवर लाइन हमेशा पानी की लाइनों के नीचे बिछाए जाएं। इसमें लैटरल ऑफसेट यानी एक-दूसरे के बगल में रखी गई पाइपलाइनों के बीच की न्यूनतम क्षैतिज दूरी का विवरण है जो मैनहोल की आधी चौड़ाई से 30 सेमी अधिक रखी जानी चाहिए। साथ ही जहां पर्याप्त अलगाव संभव नहीं हो वहां सीवर को आवरण में रखने की सिफारिश की गई है।

इसके साथ, कोड ऑफ प्रेक्टिस फॉर बिल्डिंग ड्रेनेज (आईएस कोड 1742:1983) यह निर्धारित करता है कि पानी और सीवर लाइनों के बीच न्यूनतम ऊर्ध्वाधर दूरी 0.3 मीटर और क्षैतिज दूरी 3 मीटर होनी चाहिए ताकि अशुद्धता का जोखिम कम किया जा सके। सुब्रत चक्रवर्ती कहते हैं कि यह मानक इंदौर में हुई पानी और सीवर के मिल जाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए हैं लेकिन शहरी विकास के दौरान इन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

एनजीटी के द्वारा 15 जनवरी, 2026 को भी इस समस्या को उजागर किया गया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, “कई शहरी केंद्रों में पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइनें बहुत पास-पास बिछाई जाती हैं, अक्सर एक-दूसरे को काटती हैं या समानांतर चलती हैं। कई मामलों में तो पीने के पानी की पाइपलाइन सीवर या नालों के नीचे बिछाई जाती है, जिससे लीकेज, दबाव में उतार-चढ़ाव या पाइपलाइन को नुकसान होने की स्थिति में पीने के पानी में गंदगी पहुंचने का जोखिम बढ़ जाता है।”

एनजीटी ने 15 जनवरी के अपने आदेश में कहा, “अंतराल वाले जल आपूर्ति सिस्टम स्थिति को और बिगाड़ते हैं क्योंकि यह पाइपलाइनों में नकारात्मक दबाव पैदा करता है, जिससे दूषित पानी का प्रवेश आसान हो जाता है।” यह दोनों मैनुअल इंजीनियर्स को सीवर और पीने के पानी के नेटवर्क के नियमित रखरखाव के बारे में भी मार्गदर्शन देते हैं, जो लीकेज और पुरानी पाइपलाइन का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं। यह खासकर उन शहरों के लिए अत्यंत जरूरी है जहां जहां सीवर नेटवर्क काफी पुराने हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में पानी आपूर्ति नेटवर्क का आधे से अधिक हिस्सा 20 से 30 साल पुराना है। दिल्ली जल बोर्ड नियमित रूप से दूषण संबंधी हजारों शिकायतें प्राप्त करता है, जिससे ट्रांस-यमुना क्षेत्रों में बार-बार आपातकालीन जांच और मरम्मत की जाती है।

ग्रेटर नोएडा में जनवरी में सीवर से दूषित गंदे पानी के प्रकरण के बाद वहां के लोगों ने 30 साल से अधिक पुरानी पाइपों को बदलने की मांग की है। हैदराबाद में 1960 के दशक की पाइपलाइन अक्सर लीकेज करती है, जिससे शहर में रोजाना लगभग 7.5 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है।

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) जिला आधे से अधिक शताब्दी पुरानी पाइपलाइनों पर निर्भर करता है, जिससे अधिकारियों को सिस्टम पर दबाव कम करने के लिए आपातकालीन सुधार योजना बनानी पड़ रही है। कुछ शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो और भी पुराना है।

कोलकाता भारत का पहला शहर था जहां आधुनिक पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति 1870 से शुरू हुई थी और यह उन पहले शहरों में से था जहां सीवर लाइनें भी बनाई गईं। शहर के कुछ हिस्सों में ईंट से बनी सीवर लाइनों को आज भी देखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा इन संरचनात्मक कमजोरियों को और बढ़ा रही है, क्योंकि बाढ़ और भूस्खलन से पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कुछ शहरों के अधिकारी चरणबद्ध सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने की घोषणाएं कर चुके हैं। हालांकि, सुब्रत चक्रवर्ती का कहना है कि यह काम कहीं से भी आसान नहीं है।

पुरानी मानचित्रण प्रणाली और डाटा की कमी, एक बड़ी समस्या

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। 2036 तक इसके कस्बों और शहरों में 60 करोड़ लोग रहेंगे यानी कुल आबादी का 40 प्रतिशत, जो 2011 में 31 प्रतिशत था। इसलिए देश दो दबावों के बीच फंसा है। पहला है, विशाल और पुराने बुनियादी ढांचों की मरम्मत और रखरखाव करना और दूसरी समस्या नई आबादी वाले क्षेत्रों में जल आपूर्ति का विस्तार करना है।

सुब्रत चक्रवर्ती कहते हैं, “चूंकि जल आपूर्ति का विस्तार सीवर प्रणाली से आगे निकल गया है और बड़े हिस्से के शहरी घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ना बाकी है, इसलिए यह आवश्यक है कि इंजीनियर सबसे पहले मौजूदा पीने के पानी की लाइनों की पहचान करें और सीवर लाइन बिछाने से पहले इसे पूरी सावधानी से करें।” हालांकि, भरोसेमंद मानचित्रों की कमी और ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र जहां कई यूटिलिटी लाइनें समानांतर चलती हैं, वहां पाइपलाइन अलगाव के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने का जोखिम बढ़ा सकते हैं। भोपाल स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर गोविंद एम पी बताते हैं कि भूमिगत ढांचों का पुराना और टुकड़ों में मौजूद मानचित्रण एक केंद्रीय समस्या है। किसी शहर में आधारभूत ढांचों को बिछाने और बनाए रखने में कई संस्थाएं शामिल होती हैं। आमतौर पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (पीएचईडी) पाइपलाइन स्थापित करता है, जबकि नगर पालिकाएं उनका रखरखाव करती हैं। अक्सर अधिकारी अनजाने में इन पाइपलाइनों के ऊपर शौचालय या अन्य संरचनाएं बना देते हैं क्योंकि नेटवर्क के अपडेटेड मानचित्र उपलब्ध नहीं होते। गोविंद कहते हैं कि अक्सर सलाहकारों के पास सबसे सटीक डाटा होता है। वह जोर देते हैं “तकनीकी विशेषज्ञता संस्थानों के भीतर मौजूद है, लेकिन यह केवल तभी उपयोग में लाई जा सकती है जब डाटा उपलब्ध हो।”

मध्य प्रदेश के शहरों में पानी के प्रदूषण के संबंध में एनजीटी में याचिका दायर करने वाले भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी बताते हैं कि बढ़ते शहर में भूमिगत ढांचों के मानचित्र कितने महत्वपूर्ण हैं। जब भोपाल की अरेरा कॉलोनी में 1965 में पानी और सीवर लाइनें बिछाई गई थीं तो ध्यान रखा गया था कि सीवर लाइनें सड़क के एक तरफ और पानी की लाइनें दूसरी तरफ रहें ताकि प्रदूषण का जोखिम कम हो। लेकिन इस वक्त जगह की कमी के कारण इस अभ्यास को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

राठी कहते हैं, “अगर आप किसी भी शहर की किसी भी कॉलोनी में जाएं, तो आप पाएंगे कि सीवर लाइनें और पानी की लाइनों का क्रॉस होना आम बात हो गई है और यह इंदौर जैसी घटनाओं को बार-बार जन्म देता रहेगा।” वह जोड़ते हैं कि सभी शहरों को जियोस्पेशियल (जीआईएस) मानचित्रण अपनाना चाहिए ताकि भूमिगत ढांचों का डिजिटलीकरण किया जा सके और इसके प्रभावी निगरानी और रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

भूमिगत ढांचों का जीआईएस मानचित्रण पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना का एक अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य शहरों की नीचे मौजूद पाइपलाइन, केबल और अन्य ढांचों की सही जानकारी रखना है। साथ ही सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप करना जरूरी है। इसके पीछे तर्क यह है कि ऐसा करने से शहरी योजना बेहतर बनेगी और विकास कार्य ज्यादा प्रभावी तरीके से हो पाएंगे।

कुछ शहरों ने भूमिगत यूटिलिटी के लिए जीआईएस तकनीक लागू की है। इनमें वाराणसी, वडोदरा और पुणे का नाम शामिल है। हालांकि, सभी नामित शहर यह कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं और अभी भी कागज आधारित मानचित्रों, तालिकाओं और रेखाचित्रों के साथ जूझ रहे हैं।

जयपुर के मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े शहरी योजनाकार प्रताप रावल कहते हैं कि अधिकांश यूटिलिटी कंपनियां यह पहचानने के लिए प्रेशर मीटर पर निर्भर करती हैं कि लीकेज किस क्षेत्र में हो रहा है। यह तरीका दोष का सटीक स्थान नहीं बताता। भारत में जल आपूर्ति प्रणाली में खराबियों का पता लगाने और प्रबंधन करने में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सेंसर जैसी तकनीक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भूमिगत पाइपलाइन का मानचित्र बनाने और लीकेज पहचानने के लिए ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार का भी उपयोग किया जा सकता है। जयपुर जैसे शहरों में इसका प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, रावल यह स्वीकार करते हैं कि उच्च लागत के कारण इसका उपयोग सीमित ही रहा है।

इन सीमाओं के बावजूद कुछ शहर नवाचार कर रहे हैं। ओडिशा के 11 शहरों में अब चौबीसों घंटे पीने लायक पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए पाइपलाइनों में निरंतर दाब बनाए रखा जा रहा है, साथ ही समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सतत निगरानी सुनिश्चित की गई है (देखें : नल से जल अब हो सकता है हकीकत, पृष्ठ 28)। गुजरात में सूरत नगर निगम ने “नॉन-रेवेन्यू वाटर सेल” की स्थापना की है। यह सेल जीआईएस की मदद से पानी के रिसाव का मानचित्रण करता है, जल लेखा-परीक्षण (वॉटर ऑडिट) करता है और सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन (एसीएडीए) जैसी स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करता है। इससे न सिर्फ राजस्व वसूली में सुधार हो रहा है बल्कि पानी की बर्बादी कम होने के साथ कार्यकुशलता बढ़ रही है। वहीं, दिल्ली में अधिकारियों का ध्यान सही स्थापना और सामग्री की गुणवत्ता पर केंद्रित है ताकि जहां ज्वाइंट हो वहां से पानी न रिसे। स्थानीय नियम यूटिलिटी कंपनियों को सीवर और पानी की लाइनों के बीच निर्धारित दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य करते हैं।

सीवर-केंद्रित रणनीति की ओर बदलाव

इसके बावजूद. ऐसी रणनीतियां अक्सर पूरी तरह काम नहीं कर पातीं। सार्वभौमिक सीवर व्यवस्था अभी भी सिर्फ एक सपना है और हर घर से मल-मूत्र को इकट्ठा करने के लिए बहुत कम काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मुताबिक, अमृत योजना के तहत राज्यों में लगभग 8,792 परियोजनाओं के लिए 1,93,095 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लेकिन जल आपूर्ति अभी भी शीर्ष प्राथमिकता है, जो स्वीकृत खर्च का 62 प्रतिशत लेती है। वहीं, सीवर और सेप्टेज प्रबंधन के लिए केवल 34 प्रतिशत खर्च किया गया है जबकि जलाशयों के पुनर्जीवन पर केवल तीन प्रतिशत खर्च हुआ। चक्रवर्ती बताते हैं कि “सीवरयुक्त” माने जाने वाले शहरों में भी बड़े गैर-सीवर वाले क्षेत्र मौजूद हैं। शहरी भारत का अधिकांश हिस्सा ऑन-साइट सैनिटेशन सिस्टम पर निर्भर करता है यानी सेप्टिक टैंक या अधूरे कंटेनमेंट सिस्टम होते हैं, जिनमें नीचे या चारों तरफ कोई जलरोधक परत नहीं होती।

सीएसई द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के चुनार में 95 प्रतिशत घरों में व्यक्तिगत शौचालय पाए गए। फिर भी सीवर लाइनों की अनुपस्थिति में 88 प्रतिशत घरों ने शौचालय का मल जल निकासी नालों या आसपास के जलाशयों या खुले मैदान में ही छोड़ा। 2024 के सीएसई सर्वेक्षण में दिल्ली के संगम विहार क्षेत्र में 70 प्रतिशत सेप्टेज होल्डिंग टैंक के नीचे लाइनिंग यानी जल रोधी सुरक्षा परत नहीं पाई गई। ऐसे तरीके भूमिगत पानी को गंदा करते हैं साथ ही खराब पेयजल और बार-बार होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का चक्र बनाते हैं। चक्रवर्ती कहते हैं, “इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि सेप्टिक टैंकों से कीचड़ को नियमित रूप से निकालकर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ठीक से साफ किया जाए। अगर कीचड़ निकालने वाली गाड़ियां इसे एसटीपी में डालने के बजाय खुले नालों या तालाबों में फेंक देती हैं तो अधिकारियों को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए।”

इंदौर जल संकट यह दिखाता है कि क्यों सीवर-केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। भागीरथपुरा जिस कान्ह नदी के किनारे फैला है, वह नदी अब ऊपर की ओर मौजूद असंगठित कॉलोनियों से आने वाले सीवर का रास्ता बन गई है। वहां के निवासी डाउन टू अर्थ को बताते हैं कि भागीरथपुरा को केवल एक साल पहले ही सीवर लाइन मिली थी, उससे पहले अधिकांश घरों का शौचालय और घरेलू कचरा सीधे नदी में बहाया जाता था। अब यह नदी की बजाए एक नाले जैसी दिखती है और लगातार बदबू फैलाती है। इंदौर के स्वतंत्र जल और स्वच्छता विशेषज्ञ राहुल बनर्जी कहते हैं, “शहर के भीतर कान्ह नदी की पूरे 9 किलोमीटर लंबी सीमा किसी भी मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है।” पिछले कुछ वर्षों में शहर की हजारों खुली नालियों और आउटफॉल को ठीक करने के बड़े कार्यक्रम चलाए गए हालांकि, उनका प्रभाव बहुत कम रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मल संक्रमण का अहम संकेतक ई. कोलाई हाल ही में भागीरथपुरा के 51 ट्यूबवेल के पानी के नमूनों में पाया गया। इससे पहले, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2016-17 में की गई जांच में इंदौर के 60 स्थानों पर व्यापक भूजल प्रदूषण पाया गया, जिसमें भागीरथपुरा भी शामिल था। कुल कोलीफॉर्म स्तर यह संकेत देते हैं कि पानी में मल-संक्रमण मौजूद था।

सीएसई की महानिदेशक और पत्रिका की संपादक सुनीता नारायण साफ-सुथरे पानी की सुरक्षा के लिए तीन-स्तरीय दृष्टिकोण सुझाती हैं। उनके मुताबिक, अमृत योजना के दिशा-निर्देशों को सीवर प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए फिर से तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही शहरों को ऑन-साइट सेप्टेज टैंकों के मौजूदा नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह तेज, सस्ता और अधिक समावेशी है। दूसरा, दिशा-निर्देशों में रीयूज को प्रोत्साहित करना चाहिए। शहरों को उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा इस्तेमाल और स्लज को जैव-उपज या ईंधन के लिए भेजने पर भुगतान किया जाना चाहिए। परियोजना केवल सीवर को इंटरसेप्ट करने या स्वतंत्र ट्रीटमेंट प्लांट बनाने तक सीमित ना हो। नारायण के मुताबिक, फाइनेंसिंग को इस बात से जोड़ा जाना चाहिए कि कितनी मात्रा में सीवर का पानी और कीचड़ साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा, जल परियोजनाओं को स्थानीय स्रोतों से जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें जलाशयों का पुनर्जीवन शामिल है। इससे लंबी दूरी के जल स्थानांतरण की लागत कम होगी, भूजल उपयोग अधिक टिकाऊ होगा और जल आपूर्ति अधिक सस्ती होगी। हालांकि, नारायण यह भी जोड़ती हैं कि यह केवल सीवर को प्राथमिक दृष्टिकोण मानने और अपनाने पर ही संभव है।

(रायपुर से पुरुषोत्तम ठाकुर और पटना से मोहम्मद इमरान खान के इनपुट के साथ) (hindi.downtoearth)

"अगर आप इस पेड़ को ध्यान से देखें, तो यह इंसान की क्षमता से बाहर का पेड़ है. आज हम इस तरह के पेड़ लगाकर उन्हें ज़िंदा रख पाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है. पेड़ों का जो यह विशाल आकार होता है, वह इंसानी बस से बाहर होता है."

पर्यावरण कार्यकर्ता रूपेश कलंत्री, छत्रपति संभाजीनगर में नगर नाका से दौलताबाद जाने वाली सड़क पर लगे एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए यह बात कह रहे थे.

इस पेड़ समेत कुल 697 पेड़ों को काटा जाना है, क्योंकि फिलहाल दो लेन वाली इस सड़क को चार लेन में बदला जा रहा है.

नगर नाका से दौलताबाद की ओर बढ़ते ही सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ दिखाई देता है. सड़क के विस्तार के लिए हो रही इस पेड़ कटाई का शहर के पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध किया है.

रूपेश कलंत्री कहते हैं, "हम सोचते ही ऐसे हैं कि सवाल खड़ा कर देते हैं, आपको सड़क चाहिए या पेड़? आपको विकास चाहिए या पर्यावरण? ऐसा क्यों होना चाहिए? यह या वह क्यों? दोनों साथ क्यों नहीं हो सकते?"

वह आगे कहते हैं, "पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि सारे पेड़ कैसे बचें, और उसके बाद सड़क बनाने की योजना तैयार की जाए."

'697 पेड़ काटना यानी मौत की ओर बढ़ना'
छत्रपति संभाजीनगर में नगर नाका से दौलताबाद टी-पॉइंट तक की साढ़े आठ किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के लिए जिन पेड़ों को काटा जाना है, उन पर नंबर लगाए जा चुके हैं. पहले एक किलोमीटर के हिस्से में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है.

सड़क के किनारे कुछ पेड़ कटे हुए दिखाई देते हैं. इनमें कुछ छोटे हैं, तो कुछ बहुत बड़े.

नगर निगम की वृक्ष प्राधिकरण समिति के सदस्य डॉक्टर किशोर पाठक ऐसे ही एक कटे हुए पेड़ के बारे में कहते हैं, "यह जो पेड़ आप देख रहे हैं, यह 35 साल पुराना था. यह कम से कम डेढ़ से दो हज़ार लोगों को ऑक्सीजन देने वाला पेड़ था. इस पर अलग-अलग तरह की जैव विविधता निर्भर रहती है."

"छिपकलियां, गेको, कीड़े, तितलियों से लेकर पक्षी तक. ये छिपकलियां आपके खेतों के कीट खा जाती हैं. रात में इसी पेड़ पर ठहरने वाले बगुले दिन भर आपके कूड़ेदानों को साफ करते हैं, वहां के कीड़े और बचा-खुचा खाना खाकर."

सड़क को चार लेन का बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंज़ूरी मिल चुकी है. कुल 697 पेड़ों को काटा जाना है और इसके बदले दस गुना पेड़ लगाने की बात कही जा रही है. वहीं सड़क चौड़ीकरण के लिए 70 बरगद के पेड़ों का पुनर्रोपण (रिप्लांटेशन) भी किया जाएगा.

डॉक्टर बीएल चव्हाण, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं.

वह कहते हैं, "जो पेड़ आमतौर पर 10 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं, वे हर साल कम से कम एक-दो लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं. यानी हमारे अस्तित्व के लिए पेड़ों का होना बेहद ज़रूरी है. पेड़ों का नष्ट होना ऑक्सीजन की कमी की ओर ले जाता है. जैसे किसी मरीज़ की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है, उसी तरह अगर तुलना करें तो हम भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं."

'यह इलाका उजाड़ हो जाएगा'

सड़क निर्माण को लेकर छत्रपति संभाजीनगर के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षक अभियंता सुंदरदास भगत ने बीबीसी मराठी से कहा, "सड़क को चार लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है. ये पेड़ दो विभागों वन विभाग और नगर निगम, की सीमा में आते हैं. वन विभाग के अंतर्गत आने वाले पेड़ों की कटाई की अनुमति मिल चुकी है और वहां काम चल रहा है."

"नगर निगम की सीमा में आने वाले पेड़ों को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई थीं. आयुक्त ने इस पर सुनवाई की है. अंतिम आदेश आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. विभाग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बचाए जा सकें. कुछ पेड़ों को रिप्लांट किया जाएगा, जबकि छोटे पेड़ों को काटा जाएगा."

फ़िलहाल इस सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पेड़ हैं, जिनकी वजह से अच्छी-खासी छाया रहती है. इसी छाया में कई छोटे दुकानदार फल, जूस बेचते नज़र आते हैं. हमने इनमें से कुछ विक्रेताओं से बात की.

उनका कहना था कि अगर ये पेड़ काट दिए गए, तो यह हमारे पेट पर लात मारने जैसा होगा, यानी हमारी रोज़ी-रोटी ही खत्म हो जाएगी.

कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर पेड़ कट गए, तो यह पूरा इलाका बिल्कुल उजाड़ और बेजान हो जाएगा.

रूपेश कलंत्री कहते हैं, "एक तरफ़ हमें नगर निगम की सुनवाई में उलझाकर रखा गया, और दूसरी तरफ़ वन विभाग की अनुमति लेकर चुपचाप पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई. ऐसा कौन-सा विकास है, जिसे छुप-छुपकर करना पड़े?"

"कोई भी पर्यावरण प्रेमी यह नहीं कह रहा कि सड़क नहीं चाहिए. सड़क की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन ज़रूरत को देखते हुए यह भी तो देखा जाना चाहिए कि कितने पेड़ों को बचाया जा सकता है. यहां तो विरासत वाले पेड़ हैं, इनकी उम्र 300-300 साल तक की हो सकती है."

मामला एनजीटी में पहुंचा

सड़क के चौड़ीकरण से जुड़े इस मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं, यह जानने के लिए एडवोकेट निरंजन देशपांडे ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में याचिका दाख़िल की है.

एडवोकेट निरंजन देशपांडे बताते हैं, "जब कोई भी प्लानिंग अथॉरिटी अनुमति के लिए आवेदन करती है, तो सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है. आपत्तियां आमंत्रित करनी होती हैं. सार्वजनिक नोटिस देना ज़रूरी होता है. आवेदन के साथ वैकल्पिक योजना भी देनी पड़ती है. हमें शक है कि क्या इन सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं. इसी वजह से हम बार-बार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं."

जिन पेड़ों को काटा जाना है, उन सभी पर नंबर लगाए जा चुके हैं.

फ़िलहाल जो दो लेन की सड़क मौजूद है, वह काफ़ी संकरी है. वहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी रहती है. इसी आधार पर सड़क को चार लेन का बनाने की ज़रूरत बताई जा रही है.

पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि उन्हें सड़क से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी शिकायत यह है कि पेड़ों के पुनर्रोपण (रिप्लांटेशन) के जो प्रयोग किए जाते हैं, वे ज़्यादातर सफल नहीं हो पाते.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

जैसे-जैसे ईरान पर अमेरिका-इस्राएल युद्ध का असर बढ़ रहा है, ब्रिक्स देशों पर जवाबी कार्रवाई करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है. आपसी मतभेदों और अलग-अलग हितों की वजह से इस गुट की कमियां पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई हैं
  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन का लिखा-
 

तेहरान ने 11 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह से अमेरिका-इस्राएल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. फिलहाल, भारत इस समूह की अध्यक्षता कर रहा है. ईरान 2024 में इस समूह में शामिल हुआ था.

ईरान एक मजबूत और एकजुट रुख अपनाने की मांग कर रहा है, ताकि वह जिसे ‘सैन्य आक्रामकता' कहता है, उसकी निंदा की जा सके. वह चाहता है कि ब्रिक्स समूह क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाए.

भारत ने अब तक इस संघर्ष में किसी का भी पक्ष लेने से परहेज किया है. उसने संयम बरतने, तनाव कम करने और बातचीत के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है. विश्लेषकों का कहना है कि वाशिंगटन (अमेरिका) इसे ईरान के साथ एकजुटता के बजाय एक रणनीतिक कदम के रूप में देख रहा है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "ब्रिक्स के कुछ सदस्य सीधे तौर पर पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात में शामिल हैं. इसकी वजह से चल रहे संघर्ष पर ब्रिक्स का एक साझा और एकमत रुख बनाने में दिक्कत आ रही है.” उन्होंने कहा, "ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर, भारत शेरपा चैनल के माध्यम से सदस्य देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा दे रहा है.” उन्होंने इस चैनल का जिक्र करते हुए बताया कि यह सदस्य देशों के बीच बातचीत और तालमेल का मुख्य जरिया है.

ब्रिक्स क्या कर सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की उम्मीदों के बावजूद, ब्रिक्स की प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित है. ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़ने से इनके अंदरूनी मतभेद और गहरे हो गए हैं. यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश ईरान की भूमिका को लेकर बेहद सतर्क और आशंकित हैं. वहीं, समूह के अन्य देश ऐसा कोई भी रुख अपनाने से बच रहे हैं जिससे यह लगे कि वे अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं.

स्वतंत्र शोध मंच ‘मांत्रया' की प्रमुख शांथी मैरिएट डीसूजा ने डीडब्ल्यू को बताया, "यह गठबंधन बातचीत के एक मंच के तौर पर संभावनाएं रखता है, लेकिन ब्रिक्स से कोई संयुक्त बयान जारी करने की उम्मीद करना शायद अवास्तविक है. किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने की तो बात ही छोड़ दें.”

उन्होंने कहा, "ऐसा तब हो सकता है जब युद्ध के हालात सदस्य देशों के अपने हितों के लिए असहनीय हो जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा कि यूएई और सऊदी अरब के साथ ईरान की ‘पुरानी और बुनियादी समस्याएं' रही हैं. डीसूजा ने आगे कहा, "चूंकि ईरान खुद इस संघर्ष का एक पक्ष है. इसलिए, किसी एक राय या आम सहमति पर पहुंचना मुश्किल है, भले ही ईरान की अधिकांश कार्रवाइयां अमेरिका-इस्राएल की आक्रामकता के जवाब में रही हों.”

बढ़ रही भारत की दुविधा

डीसूजा ने कहा कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर, आम सहमति बनाने में भारत की अहम भूमिका है. इससे उसे इस समूह की ओर से बयान जारी करने का अधिकार मिल जाता है. वह बताती हैं, "लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल में, इस तरह के किसी भी कदम का उस चीज पर बहुत कम असर होगा जो अमेरिका और इस्राएल, ईरान में हासिल करना चाहते हैं." उन्होंने आगे कहा कि ब्रिक्स एक ‘सैद्धांतिक रुख' भी जाहिर करने में असमर्थ है.

डॉनल्ड ट्रंप कर रहे हैं ब्रिक्स को मजबूत?

अमेरिका में भारत की पूर्व राजदूत रही मीरा शंकर ने डीडब्ल्यू को बताया कि मौजूदा स्थिति में आम सहमति वाले किसी बयान की संभावना कम ही लगती है. उन्होंने कहा, "ब्रिक्स एक जैसी सोच वाले देशों का गठबंधन नहीं है. यह एक ढीला-ढाला समूह है जिसका एजेंडा काफी व्यापक है. इसमें व्यापार, विकास, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षवाद को मजबूत करना शामिल है.”

शंकर ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस गुट के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान मिलकर काम करना फायदेमंद मानते हैं, भले ही वे दूसरे मुद्दों पर सहमत न हों.

भारत का संतुलन बनाने का प्रयास

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की. वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ कई बार फोन पर बात की. इन बातचीत का मकसद स्थिरता के लिए ब्रिक्स को सक्रिय करना और अमेरिका-इस्राएल के हमलों की निंदा करना था.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने डीडब्ल्यू को बताया, "ब्रिक्स की अध्यक्षता होने के बावजूद, नई दिल्ली ने ईरान पर अमेरिका-इस्राएल युद्ध के मामले में काफी हद तक चुप्पी साधे रखी है. यहां तक कि ब्रिक्स के एक सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या के बाद भी, जो कि साफ तौर पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था.”

उन्होंने कहा, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावी रूप से बंद होने के साथ-साथ यह फैलता हुआ युद्ध नई दिल्ली को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत का ऊर्जा आयात काफी ज्यादा निर्भर है.” उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग में शिपिंग (जहाजों की आवाजाही) में आ रही बाधा के संदर्भ में यह बात कही.

भारत, ब्राजील और चीन पर रूस के साथ कारोबार बंद करने का भारी दबाव

सचदेवा ने इशारा किया कि तेहरान ने भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की इजाजत देना शुरू कर दिया है, लेकिन यह हर मामले में अलग-अलग आधार पर किया जा रहा है. हालांकि, उसे बदले में कुछ राजनीतिक संकेत मिलने की उम्मीद हो सकती है. सचदेवा ने कहा, "ईरान को ब्रिक्स से एक मजबूत बयान की उम्मीद हो सकती है, लेकिन भारत को सऊदी अरब और यूएई जैसे दूसरे क्षेत्रीय सदस्यों की स्थितियों को लेकर भी संतुलन बनाए रखना होगा.”

इन दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और संघर्ष के दौरान इन पर ईरान ने हमले भी किए हैं. उन्होंने कहा, "काफी हद तक, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या वह अपने एक सदस्य (ईरान) पर हुए हमले के खिलाफ समूह को सक्रिय रूप से लामबंद करता है और तनाव कम करने के लिए जोर देता है या फिर वह ऐसे सामान्य औपचारिक बैठकों तक ही सीमित रहता है जिनका कोई खास नतीजा नहीं निकलता.”

आपसी हितों के टकराव से बंटा एक गुट

इस संकट ने ब्रिक्स के भीतर की गहरी दरारों को उजागर कर दिया है, जिसमें सदस्य देश अलग-अलग खेमों में बंटे हुए हैं. भारत ने विशेष रूप से अमेरिका-इस्राएल के हमलों की आलोचना करने से परहेज किया है.

पूर्व भारतीय राजनयिक अजय बिसारिया ने डीडब्ल्यू को बताया कि मध्य-पूर्व के संकट ने ‘विस्तारित ब्रिक्स के भीतर के राजनीतिक विरोधाभासों' को उजागर कर दिया है. उन्होंने कहा, "ब्रिक्स के सदस्य देश एक सक्रिय सैन्य संघर्ष में एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, जिसमें ईरान, सऊदी अरब और यूएई के बुनियादी ढांचों पर हमले कर रहा है. अध्यक्ष के तौर पर भारत ब्रिक्स को एक ‘गैर-पश्चिमी' आर्थिक समूह के रूप में देखता है, न कि एक ‘पश्चिम-विरोधी' सुरक्षा गठबंधन के रूप में.”

वह आगे कहते हैं, "ब्रिक्स की ओर से एक साझा बयान जारी न कर पाना इस गुट की भू-राजनीतिक सीमाओं को दिखाता है. इससे यह भी पता चलता है कि यह समूह ज्यादातर आर्थिक मुद्दों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर ही ध्यान देता है.”

बिसारिया ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर भारत संभावित रूप से एक अधिक सक्रिय और प्रभावशाली रुख अपना सकता है. उन्होंने कहा, "भारत एक अध्यक्षीय बयान जारी कर सकता है, जिसमें इस हमले और ब्रिक्स के एक सदस्य देश के साथ चल रहे युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की जा सकती है. यह समूह ‘बातचीत और कूटनीति' का रास्ता साफ करने के लिए युद्ध को तत्काल रोकने की अपील कर सकता है.”

बिसारिया ने कहा कि इससे भी अहम बात यह है कि यह संकट भारत को एक ऐसा मौका भी देता है कि वह शायद ब्रिक्स के दूसरे तटस्थ सदस्यों के साथ मिलकर शांति-दूत की भूमिका निभा सके. डीसूजा का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब ब्रिक्स ने इस तरह की चुनौती का सामना किया है. यूक्रेन युद्ध ने पहले ही इस संगठन की आम सहमति बनाने की सीमित क्षमता को उजागर कर दिया है. उन्होंने कहा, "आज की दुनिया में, बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय संगठनों का देशों की कार्रवाइयों पर नियंत्रण या असर कम होता दिख रहा है.”.
 

-डॉ. संजय शुक्ला

दुनिया इन दिनों अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की त्रासदी से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर तमाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया पर इस जंग के बारे में अतिरंजित और झूठी खबरें परोसी जा रही है। आलम यह है कि एआई के जरिए पुराने युद्ध के वीडियो को मौजूदा जंग का वीडियो बताकर इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।अनेक न्यूज चैनल्स के महिला एंकर ' लेडी सिंघम ' के रूप में चीख-चीखकर युद्ध का आंखों देखा हाल इस तरह सुना रहे थे मानो वे खुद युद्ध के अग्रिम पंक्ति में हों। युद्ध की वजह से एलपीजी सिलेंडर के किल्लत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है फलस्वरूप लोगों के बीच सिलेंडर के लिए बदहवासी का आलम है।अनेक खबरिया चैनलों पर इस खाड़ी युद्ध पर भारत की भूमिका को लेकर ऐसे डिबेट प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है। पहले भी भारत की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं जिसमें पैनलिस्ट के तौर पर शामिल नेता और पत्रकार अपने-अपने एजेंडे को बढ़ाते देखे गए। गौरतलब है कि युद्ध, आपदा और अशांति के दौरान सबसे बड़ी जवाबदेही उस देश के मीडिया की होती है जो देशवासियों को विपदा से जुड़े निष्पक्ष, सच और सकारात्मक खबरें देती है लेकिन भारत के खबरिया चैनलों में इस जवाबदेही का लगातार अभाव परिलक्षित हो रहा है। बीते दौर में देश में कुछ ऐसी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई है है जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही जवाबदेह है। युद्ध, आपदा या धार्मिक हिंसा के दौरान टीवी चैनलों में ‘प्राइम टाइम’ के नाम पर ऐसे डिबेट प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे दर्शकों के बीच बेचैनी, नफरत और गुस्सा भडक़ रहा है। दरअसल इसके पीछे नेशनल टीवी चैनलों की टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट ‘टीआरपी’ की भूख है। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि टीवी चैनलों के ‘टीआरपी’ की भूख की शांति का रसद-पानी  युद्ध, आपदा और धर्म ही है।

गौरतलब है कि वैश्विक व्यापार ,आर्थिक उदारीकरण और इंटरनेट क्रांति के बाद देश में मीडिया का व्यापक विस्तार हुआ है जिसके चलते लोगों के पास सूचना और समाचार के अनेक विकल्प मौजूद हैं।आज देश में रेडियो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट , डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया समाचार और मनोरंजन के माध्यम हैं। विचारणीय यह कि भले ही मीडिया जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है लेकिन अब इसकी दुश्वारियां भी सामने आने लगी है फलस्वरूप देश में सांप्रदायिक नफरत और लोगों में अविश्वास की भावना घर कर रही है। टेलीविजन न्यूज चैनल्स की बात करें तो सबसे पहले और सबसे तेज खबरें ब्रेक करने के होड़ में कई बाद फेक न्यूज भी लोगों के पास पहुंच रहा है। वर्तमान परिदृश्य में आम लोगों के निशाने पर मीडिया की निष्पक्षता और खबरों की सत्यता है जिसके चलते अब मीडिया को अनेक उपमाओं से नवाजा जा रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भले ही अतीत में पाठकों और दर्शकों के पास समाचारों के साधन सीमित थे लेकिन तब लोगों का भरोसा परंपरागत मीडिया पर ही था। आर्थिक उदारीकरण और सूचना क्रांति के वर्तमान दौर में मीडिया की भीड़ के बावजूद लोगों का भरोसा इस भीड़ में गुम है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वातंत्र्योत्तर भारत में पत्रकारिता की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन आज अहम सवाल यह कि इस स्तंभ का साख क्यों कमजोर हो रहा है? इसका उत्तर पत्रकारिता से जुड़े लोगों को ही ढूंढना होगा।

आज देश में सैकड़ों टीवी न्यूज चैनल हैं लेकिन राजनीतिक स्वार्थ और दबाव के चलते ये चैनल सत्ता और विपक्ष की गोद में बैठने लगे हैं फलस्वरूप लोगों का टीवी न्यूज चैनलों से मोहभंग होने लगा है। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि सोशल मीडिया और खबरिया चैनलों के विस्तार के बावजूद लोगों का भरोसा आज भी अखबारों और पत्र -पत्रिकाओं के प्रति है। हालिया खाड़ी युद्ध की बात करें तो न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया में इस जंग के बारे में अनेक एआई जनरेटेड और एडिटेड वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिसकी सत्यता की पुष्टि नहीं है। सोशल मीडिया यूजर्स भी ऐसे विडियो और समाचारों की सत्यता जाने इसे आगे बढ़ा रहे हैं। बानगी यह कि अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स और डिजिटल मीडिया में ईरानी हमले में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मारे जाने की खबरें बड़ी तेजी से फैलने लगी। इंटरनेट के इन खबरों को अफवाह बताते हुए नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक विडियो सामने आया जिसमें वे एक कैफे में लोगों के साथ कॉफी पीते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी खबर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के अमेरिकी-इजरायली हमले में गंभीर रूप से जख्मी होने की आई है जो फेक साबित हुई। यूएई में 19 भारतीयों सहित 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन पर सोशल मीडिया पर युद्ध से संबंधित भ्रामक और फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। अलबत्ता तीन सप्ताह से चल रहे इस युद्ध में जीत-हार किसी की नहीं हुई है लेकिन युद्धरत देश अफवाहों के जरिए ही इस जंग को जीतने की होड़ में है।

 खबरिया चैनलों पर युद्ध या सांप्रदायिक तनाव के दौरान बेचैनी फैलाने वाले खबरें और डिबेट प्रसारित करने का यह कोई पहला वाकया नहीं है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद चले भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान टेलीविजन न्यूज चैनल्स के स्टुडियो मानो जंग के मैदान में बदल गए थे। महज 90 घंटे चले इस युद्ध के दौरान न्यूज चैनल जंग को लेकर लगातार झूठी और अतिरंजित खबरें प्रसारित करते रहे। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एंकर ने 8 म?ई की रात रजौरी सेक्टर में फिदायीन हमले की झूठी खबर ब्रेकिंग के तौर पर प्रसारित कर दिया। दूसरी ओर कुछ चैनल  पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ का सरेंडर और सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के गिरफ्तारी का दावा करते रहे। कुछ टीवी चैनलों ने भारतीय सेना के कराची और इस्लामाबाद में घुसने का ब्रेकिंग न्यूज भी चला दिया। युद्ध के चार दिनों के दौरान चैनल्स के स्टुडियो में भारत-पाक के रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की लगातार बहस चलती रही बल्कि इस दौरान युद्ध के सायरन भी बजते रहे।खबरिया चैनल अपने प्रसारण के दौरान सेना से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं और सैन्य क्षमताओं को सार्वजनिक करने से भी नहीं चूक रहे थे। न्यूज़ चैनलों में रूस-यूक्रेनन युद्ध के शुरूआत में ही इसे तृतीय विश्वयुद्ध का आगाज बता दिया गया।