जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. इसी साल जुलाई में हुए चुनावों में उनकी सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार संसद के ऊपरी सदन में बहुमत खो बैठी थी.

इसके बाद से कहा जा रहा था कि इशिबा की राजनीतिक स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है.

जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है. सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्तूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका था.

चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री इशिबा ने कहा था कि वे पद पर बने रहेंगे. उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया था.

इशिबा ने उस समय कहा था, "जापान को पहली अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है. यह मेरी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है." (bbc.com/hindi)

इसराइल में रविवार को 15 हज़ार से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतरे और ग़ज़ा में जारी युद्ध को ख़त्म करने की मांग की.

उन्होंने प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से अपील की कि वह बचे हुए बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ किसी समझौते पर राज़ी हों.

अब भी हमास के कब्ज़े में मौजूद बंधकों के परिजन और समर्थक यरूशलम के पेरिस स्क्वायर में इकट्ठा हुए. वहीं कई लोग तेल अवीव में भी जुटे.

ग़ज़ा में अब भी 48 बंधक हमास के कब्ज़े में हैं. अनुमान है कि इनमें से क़रीब 20 अभी जीवित हैं.

इसराइल ने उस प्रस्ताव पर अभी तक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है जिसके तहत कुछ बंधकों को छोड़ा जा सकता है.

हालांकि पहले वह कह चुका है कि किसी भी समझौते में सभी बंधकों की वापसी होनी चाहिए. नेतन्याहू का कहना है कि हमास पर पूरी जीत ही बंधकों को घर ला सकेगी.(bbc.com/hindi)

तेल अवीव, 7 सितंबर। यमन से हूती विद्रोहियों द्वारा दागे गए एक ड्रोन ने इजराइल के दक्षिणी शहर में हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिसके कारण हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया और उड़ानें रोक दी गईं। इजराइली सेना ने रविवार को यह जानकारी दी।

इजराइल ने कहा कि हूती विद्रोहियों ने कई ड्रोन दागे, जिनमें से अधिकतर को इजराइल के बाहर ही नष्ट कर दिया गया। एक ड्रोन इजराइल के दक्षिणी शहर इलैट के पास स्थित रमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गिरा।

मई में, हूती विद्रोहियों की एक मिसाइल इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे के पास गिरी, जिससे चार लोग मामूली रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद कई विमानन कंपनियों ने महीनों तक इजराइल के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दीं। बाद में इजराइल ने यमन की राजधानी सना में मुख्य हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बमबारी की।

इजराइल की बचाव सेवा मैगेन डेविड एडोम के अनुसार, ड्रोन हमले में एक व्यक्ति ड्रोन के टुकड़ों से मामूली रूप से घायल हो गया।

रविवार को हुआ यह हमला, यमन की राजधानी सना पर इजराइल के हमले के दो हफ्ते बाद हुआ है। इस हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री और उसके कई मंत्री मारे गए थे।

प्रधानमंत्री अहमद अल-रहावी, ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल-अमेरिका अभियान में मारे गए सबसे वरिष्ठ हूती अधिकारी थे।

हूती विद्रोहियों ने तब से लगभग हर दिन इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं, जिनमें क्लस्टर बम भी शामिल हैं। हालांकि, उनमें से कुछ ही इजराइली हवाई क्षेत्र तक पहुंचीं या कोई नुकसान हुआ। (एपी)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 7 सितंबर। लंदन की महानगर पुलिस ने फलस्तीन एक्शन को आतंकी समूह घोषित करने के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा अधिकारियों पर ‘लात चलाने और थूकने जैसे असहनीय’ दुर्व्यवहार की रविवार को निंदा की। उसने इस मामले में करीब 425 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

ब्रिटिश सरकार द्वारा इस समूह पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में शनिवार को सैकड़ों लोग संसद चौक पर एकत्र हुए, तथा इजराइल-हमास संघर्ष के विरोध में ‘‘मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं फलस्तीन कार्रवाई का समर्थन करता हूं’’ जैसे तख्तियां लिए हुए थे।

पुलिस ने अगस्त में इसी संगठन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए इसी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था।

शनिवार को हुई अधिकांश गिरफ्तारियां प्रतिबंधित संगठन का समर्थन करने तथा आतंकवाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए थीं। वहीं, कुछ लोगों को पुलिस अधिकारियों पर हमले तथा अन्य सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराधों के लिए भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अभियान का नेतृत्व करने वाली महानगर पुलिस की उप सहायक आयुक्त क्लेयर स्मार्ट ने कहा, ‘‘अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, हमारे अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा घूंसे मारे गए, लात मारी गई, उन पर थूका गया और उन पर वस्तुएं फेंकी गईं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘फलस्तीन एक्शन के समर्थकों द्वारा न्याय प्रणाली को दबाने के लिए अपनाई गई रणनीति, तथा भीड़ हिंसा को रोकने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए अधिकारियों को अपने इलाकों से बाहर जाना पड़ा, जिससे उन लंदनवासियों को नुकसान हुआ, जो उन पर निर्भर थे।’’

महानगर पुलिस ने बताया कि उसने शनिवार को ब्रिटेन की राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए 2,500 से ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया था। हालांकि, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन फलस्तीन एक्शन के समर्थन में डिफेंड आवर ज्यूरीज संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हुईं।

लंदन महानगर पुलिस ने बताया, ‘‘पूरे प्रदर्शन के दौरान, अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए समन्वित प्रयास किया गया, जो हिंसा में बदल गया, जहां अधिकारियों को घूसे मारे गये, लातें मारी गईं, उन पर थूका गया और उन पर वस्तुएं फेंकी गईं।’’

उसने कहा, ‘‘ पुलिस अधिकारियों पर हमले और अन्य अपराधों के लिए 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और जिम्मेदार लोगों पर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’

पूर्व गृह मंत्री यवेट कूपर ने जुलाई में ब्रिटेन के आतंकवाद अधिनियम के तहत फलस्तीन एक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। कानून के मुताबिक इस समूह की सदस्यता या समर्थन एक अपराध है और दोषी पाए जाने पर 14 साल के कारावास की सजा हो सकती है। (भाषा)

वाशिंगटन, 7 सितंबर । व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नवारो रविवार को उस समय भड़क गए, जब रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर निशाना साधने वाले उनके पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कम्युनिटी नोट से फ्लैग कर दिया गया। हालांकि, इस बार एक्स यूजर्स की कम्युनिटी ने नवारो की बातों का फैक्ट चेक किया। कम्युनिटी नोट के मुताबिक तेल व्यापार 'केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए' था। यह भी कहा गया कि यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता है। दरअसल, नवारो ने रूस के साथ भारत के व्यापार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि दोनों देशों के बीच तेल व्यापार 'केवल लाभ/राजस्व' के लिए था। नवारो ने कहा था, "ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं।'' नोट में यह भी कहा गया, "भारत पर कुछ टैरिफ हैं, लेकिन अमेरिका का उसके साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष है। अमेरिका ने भी रूस से कुछ वस्तुओं का आयात जारी रखा है, जो पाखंड है।" कम्युनिटी नोट 'बकवास' बताते हुए नवारो ने सोशल मीडिया पोस्ट में दुष्प्रचार को जगह देने के लिए एलन मस्क पर जुबानी हमला बोला और एक बार फिर भारत पर रूस के साथ तेल व्यापार से मुनाफा कमाने की बात दोहराई।

नवारो ने एक्स पर पोस्ट किया, "वाह, एलन मस्क लोगों की पोस्ट में दुष्प्रचार को जगह दे रहा है। नीचे दिया गया घटिया नोट बस यही है। भारत रूस से सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए तेल खरीदता है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से पहले उसने कोई तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनियों को मारना बंद करो। अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो।" शुक्रवार को अमेरिका के स्थानीय समयानुसार एक्स पर एक पोस्ट में नवारो ने 'वाशिंगटन पोस्ट' के एक लेख के जवाब में टिप्पणी की, जिसमें भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर ट्रंप प्रशासन के परस्पर विरोधी प्रयासों का वर्णन किया गया था। ट्रंप चीन के हाथों भारत को 'खोने' वाली अपनी पिछली टिप्पणी से पीछे हटते नजर आए थे। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा था, "मैं प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा दोस्त रहूंगा।" ट्रंप ने पीएम मोदी को 'महान प्रधानमंत्री' कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री इस समय जो कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। चिंता की कोई बात नहीं है। इस टिप्पणी के कुछ घंटे बाद शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''वह राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं और उनका पूरा सम्मान करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है।" विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को नवारो के भारत विरोधी लगातार हमलों को खारिज करते हुए उनकी टिप्पणियों को 'गलत और भ्रामक बयान' करार दिया था।

लंदन, 7 सितंबर। ब्रिटेन की संसद के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने ‘फलस्तीन एक्शन’ समूह पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन किया जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 400 से ज्यादा लोगों गिरफ्तार कर लिया।

ब्रिटेन की सरकार ने ‘फलस्तीन एक्शन’ समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और इसी के विरोध में प्रदर्शनकारी संसद के बाद इकठ्ठा हुए थे।

विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने वाले समूह ‘डिफेंड अवर ज्यूरीज’ ने कहा कि लंदन में प्रदर्शन में 1,500 लोग शामिल हुए और उन्होंने ‘मैं नरसंहार का विरोध करता हूं, मैं फलस्तीनी कार्रवाई का समर्थन करता हूं’ जैसे नारे लिखे हुए पोस्टर लिए हुए थे।

कुछ ही मिनटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, जबकि राहगीर ‘शर्म करो’ और ‘मेट पुलिस, एक पक्ष चुनो, न्याय या नरसंहार’ के नारे लगा रहे थे।

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के आठ घंटे बाद, पुलिस ने कहा कि उसने 425 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें से 25 से ज़्यादा को अधिकारियों पर हमला करने या सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के लिए और बाकी को आतंकवाद अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया गया। (एपी)

मैदुगुरी (नाइजीरिया), 7 सितंबर। आतंकवादी संगठन बोको हराम के आतंकियों ने उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के एक गांव पर रात में हमला कर कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

यह हमला दारुल जमाल गांव में हुआ और वहां के निवासी मोहम्मद बाबागाना ने ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि इसमें कम से कम 60 लोग मारे गए।

बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना ज़ुलुम ने शनिवार देर शाम घटनास्थल का दौरा किया और पत्रकारों से पुष्टि की कि हमले में 60 से अधिक लोग मारे गए।

जुलुम ने कहा, “हमें लोगों के प्रति सहानुभूति है। उनसे अनुरोध है कि वे अपने घरों को न छोड़ें, क्योंकि हमने सुरक्षा में सुधार करने तथा भोजन और अन्य जीवन रक्षक वस्तुएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।”

बामा की स्थानीय सरकार के चेयरमैन मोडू गुज्जा ने कहा कि एक दर्जन से अधिक घर जला दिए गए,वहीं 100 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

सुरक्षा अध्ययन संस्थान में बोको हराम पर शोध करने वाले ताइवो अदेबायो ने दारुल जमाल के स्थानीय निवासियों से बात की और कहा कि शुक्रवार रात जो हमला हुआ उसे बोको हराम के एक गुट ने अंजाम दिया जिसे ‘जमातु अहलिस सुन्ना लिद्दावती वाल-जिहाद’ के नाम से जाना जाता है। (एपी)

पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बुधवार को हुई दुर्घटना की जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया है कि रेलवे रूट में लगी एक केबल टूट गई थी, जबकि बाकी चीज़ें सही से काम कर रही थीं.

नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ़्टी ऑफ़िस के बयान में कहा गया, "घटनास्थल पर मलबे की जांच के बाद यह तय हो गया कि दो डिब्बों को जोड़ने वाली केबल टूट गई थी."

जांच अधिकारियों ने बताया कि ब्रेकमैन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन वह डिब्बे को पटरी से उतरने से रोकने में नाकाम रहा.

इस हादसे में प्रतिष्ठित ग्लोरिया फ़्यूनिकुलर रेलगाड़ी का एक डिब्बा एक इमारत से टकरा गया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 20 लोग घायल हुए थे.

पुलिस के अनुसार, मरने वाले लोगों में पांच पुर्तगाली, तीन ब्रिटिश, दो दक्षिण कोरियाई, दो कनाडाई, एक अमेरिकी, एक यूक्रेनी, एक स्विस और एक फ़्रांसीसी नागरिक शामिल थे.

लिस्बन की फ़्यूनिकुलर ट्रेन क़रीब 140 साल पहले शुरू हुई थी. इसे लिस्बन की खड़ी ढलानों पर ऊपर-नीचे चलने के लिए बनाया गया था.

यह शहर के लोगों के लिए परिवहन का एक अहम साधन होने के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो एक बार फिर चर्चा में हैं.

नवारो ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर मस्क के बहाने लिखा है कि "भारतीय सरकार का प्रचार तंत्र पूरी ताक़त से काम कर रहा है."

दरअसल, मामला पीटर नवारो की एक एक्स पोस्ट से जुड़ा है जिस पर एक्स की तरफ़ से कम्युनिटी नोट यानी फ़ैक्ट चेक से संबंधित नोट लगाया है.

नवारो इस कम्युनिटी नोट से ख़ासे नाराज़ दिखे और एलन मस्क पर प्रोपेगैंडा चलाने का आरोप लगा दिया. हालांकि, एलन मस्क ने नवारो की पोस्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

इसमें उन्होंने लिखा, "भारत की ऊंची टैरिफ़ दरें अमेरिकी नौकरियों पर असर डालती हैं. भारत सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने के लिए रूस से तेल ख़रीदता है और यह पैसा रूस की जंग मशीन को जाता है. इसमें यूक्रेनी और रूसी लोग मारे जा रहे हैं. अमेरिकी टैक्स देने वालों को और ज़्यादा पैसा ख़र्च करना पड़ रहा है. भारत सच्चाई नहीं मानता और बस कहानी घुमाता है."

एक्स ने इस पर कम्युनिटी नोट लगाया है. एक्स का कहना है कि यह कम्युनिटी नोट एक्स यूज़र लगाते हैं.

कम्युनिटी नोट में लिखा है, "भारत रूस से तेल अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ख़रीद रहा है, सिर्फ़ फ़ायदे के लिए नहीं. यह किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध के ख़िलाफ़ नहीं है. भारत कुछ चीज़ों पर टैरिफ़ लगाता है, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ सेवाओं के कारोबार में ज़्यादा कमाई होती है. साथ ही अमेरिका ख़ुद भी रूस से कुछ सामान मंगाता है, जो दोहरा रवैया दिखाता है."

अपनी पोस्ट पर कम्युनिटी नोट लगने के बाद नवारो ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, "वाह. एलन मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगैंडा घुसने दे रहे हैं. नीचे लिखा नोट बेकार है. भारत रूस से तेल सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने के लिए ख़रीद रहा है. यूक्रेन पर हमले से पहले भारत ने इतना तेल नहीं ख़रीदा था. भारतीय सरकार का प्रचार तंत्र पूरी ताक़त से काम कर रहा है. यूक्रेनियों को मारना बंद करो. अमेरिकियों की नौकरियां लेना बंद करो."

नवारो के इस पोस्ट पर भी एक्स ने कम्युनिटी नोट लगा दिया. इसमें लिखा है, "नवारो के दावे दोहरे मापदंड वाले हैं. भारत का रूस से तेल ख़रीदना क़ानूनी है और यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं. अमेरिका ख़ुद भारत पर दबाव डालता है लेकिन अरबों डॉलर का रूसी सामान, जैसे यूरेनियम आयात करता रहता है. यह साफ़ तौर पर दोहरा रवैया दिखाता है."

'ब्राह्मण' वाले बयान से चर्चा में आए नवारो
पीटर नवारो ने भारत में उस वक़्त सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने कहा था कि 'ब्राह्मण' भारतीय लोगों की क़ीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं और इसे 'रोकने' की ज़रूरत है.

ट्रंप सरकार में व्यापार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने फ़ॉक्स न्यूज़ संडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "पीएम मोदी एक महान नेता हैं. ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं? जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है."

नवारो ने कहा, "तो मैं बस इतना ही कहूँगा, भारतीय लोगों, कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है. ब्राह्मण, भारतीय लोगों की क़ीमत पर मुनाफ़ा कमा रहे हैं. हमें इसे रोकना होगा."

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि 'ब्राह्मणों की मुनाफ़ाखोरी' वाला बयान बिल्कुल वैसा है जैसे ब्रिटिश ने यहां 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनाई थी.

नवारो के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने पीटर नवारो की तरफ़ से ग़लत और भ्रामक बयान देखे हैं. निश्चित रूप से हम इसे ख़ारिज करते हैं."

ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल ख़रीदने के कारण 50 फ़ीसदी का टैरिफ़ लगाया है. जबकि भारत ने इसे 'अनुचित और अव्यावहारिक' कहा है. भारत का कहना है कि वो 'जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा, ख़रीदना जारी रखेगा.'

मस्क और नवारो के बीच पुराना विवाद
इस साल अप्रैल के महीने में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को बेवकूफ़ कहा था. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए नवारो को 'बेहद मूर्ख' कहा था.

मस्क की यह टिप्पणी नवारो के एक इंटरव्यू के बाद आई थी जिसमें नवारो ने टेस्ला पर तंज़ कसा था.

नवारो ने कहा था, "वह (मस्क) कार बनाने वाले नहीं, कई मामलों में बस कार जोड़ने वाले हैं."

नवारो ट्रंप की नई टैरिफ़ नीति पर चर्चा कर रहे थे और बोले कि भविष्य में कार के पुर्ज़े अमेरिका में ही बनते देखना चाहते हैं.

मस्क ने इस पर कहा था कि नवारो के दावे 'साफ़ तौर पर ग़लत' हैं. यह टकराव तब हुआ था जब मस्क ट्रंप प्रशासन का हिस्सा थे लेकिन कई मौक़ों पर अमेरिकी सरकार की खुलकर आलोचना कर चुके थे.

पीटर नवारो कौन हैं और ट्रंप के इतने क़रीबी कैसे बने?
अमेरिका की राजनीति और खासतौर पर व्यापार नीतियों पर चर्चा हो, तो पीटर नवारो का नाम ज़रूर सामने आता है. नवारो न सिर्फ़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकार माने जाते हैं, बल्कि उनकी बनाई नीतियों ने ट्रंप प्रशासन की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है.

पीटर नवारो का जन्म 15 जुलाई 1949 को मैसाचुसेट्स में हुआ. उन्होंने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई की और इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की.

लंबे समय तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया में इकोनॉमिक्स और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफ़ेसर रहे. इस दौरान उन्होंने वैश्विक व्यापार, मैन्युफ़ैक्चरिंग और चीन की आर्थिक नीतियों पर कई किताबें लिखीं.

2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान नवारो को ट्रंप की टीम में शामिल किया गया. जैरेड कुशनर की सिफ़ारिश पर उन्हें आर्थिक सलाहकार बनाया गया.

जीत के बाद ट्रंप ने उन्हें ऑफ़िस ऑफ़ ट्रेड एंड मैन्युफ़ैक्चरिंग पॉलिसी का निदेशक नियुक्त किया. यहां से उन्होंने 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' जैसी नीतियों को आगे बढ़ाया.

नवारो ने अमेरिकी मैन्युफ़ैक्चरिंग को मज़बूत करने और चीन के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ अपनाने की रणनीति तैयार की. टैरिफ़ बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर पुनर्विचार कराने के पीछे उनका बड़ा हाथ रहा.

नवारो कैपिटल हिल्स वाली हिंसा की जांच में कांग्रेस समिति के सामने पेश नहीं हुए थे. इस मामले में उन्हें 'कंटेंप्ट ऑफ़ कांग्रेस' के तहत दोषी ठहराया गया और चार महीने जेल की सज़ा हुई. इसके बावजूद, 2025 में ट्रंप की दूसरी पारी शुरू होने के बाद उन्हें फिर से व्यापार सलाहकार बना दिया गया.

ट्रंप और नवारो दोनों ही अमेरिका में उद्योग वापस लाने और वैश्विक स्तर पर कठोर व्यापार नीति के समर्थक रहे हैं. इसी साझा दृष्टिकोण ने नवारो को ट्रंप का सबसे भरोसेमंद आर्थिक सलाहकार बना दिया.

चीन और रूस के साथ आर्थिक रिश्तों को लेकर उनका कड़ा रुख़, ट्रंप की 'अमेरिका फ़र्स्ट' नीति से मेल खाता है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर वेनेज़ुएला के लड़ाकू विमान अमेरिकी नौसैनिक जहाज़ों के ऊपर से उड़ते हैं और अमेरिका के लिए ख़तरा पैदा करते हैं तो उन्हें मार गिराया जाएगा.

अमेरिकी अधिकारियों ने बीबीसी के पार्टनर सीबीएस न्यूज़ को बताया कि वेनेज़ुएला ने दक्षिण अमेरिका के पास एक अमेरिकी जहाज़ के नज़दीक लगातार दो दिन तक सैन्य विमान उड़ाए थे. ट्रंप का ये बयान इसी के बाद आया है.

दरअसल कुछ ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि वेनेज़ुएला से आ रहे एक जहाज़ में नशीली दवाइयां लाई जा रही हैं. एक गिरोह इसे चला रहा है. इसके बाद अमेरिकी सेना के हमले में इसमें सवार 11 लोग मारे गए थे.

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनके देश पर अमेरिका जो आरोप लगा रहा है वो सही नहीं है. दोनों देशों के बीच जो मतभेद हैं उसका ये हल ये नहीं है कि सैन्य संघर्ष हो.

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका प्यूर्टो रिको में 10 एफ-35 लड़ाकू विमान भेज रहा है.

ट्रंप लंबे समय से मादुरो के आलोचक रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना देने पर इनाम को दोगुना कर 5 करोड़ डॉलर कर दिया था.

उन्होंने मादुरो पर आरोप लगाया था कि वह "दुनिया के सबसे बड़े नार्को-तस्करों में से एक" हैं. (bbc.com/hindi)

इसराइल की सेना ने ग़ज़ा सिटी में एक ऊंची इमारत को ध्वस्त कर दिया है. यह लगातार दूसरे दिन है जब किसी बड़े टावर को निशाना बनाया गया है.

रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने इमारत गिरने का वीडियो एक्स पर साझा किया.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ (आईडीएफ़) ने कहा कि हमास सुसी टावर का इस्तेमाल कर रहा था. हालांकि हमास ने इस दावे को ख़ारिज किया है.

यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हमले में कोई हताहत हुआ या नहीं. शनिवार को हमले से पहले इसराइल ने पर्चे गिराए जिनमें फ़लस्तीनियों से दक्षिण में उस इलाक़े में जाने की अपील की गई जिसे वह मानवीय क्षेत्र कहता है.

सुसी टावर पिछले कुछ दिनों में नष्ट होने वाली इमारतों में दूसरी सबसे ऊंची इमारत है.

शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें शहर के अल-रिमाल इलाक़े में मौजूद मुश्तहा टावर को एक बड़े धमाके के बाद गिरते हुए दिखाया गया था. (bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 6 सितंबर। शुल्क और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के मध्य मौजूदा तनाव के बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच ‘विशेष संबंध’ हैं और चिंता की कोई बात नहीं है बस “कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं”।

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने कार्यालय ‘ओवल ऑफिस’ में शुक्रवार को कहा, ‘‘मैं हमेशा (नरेन्द्र) मोदी का दोस्त रहूंगा... वह शानदार प्रधानमंत्री हैं लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं।’’

राष्ट्रपति इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या वह भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं।

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह इस बात से “बहुत निराश” हैं कि भारत रूस से ‘इतना ज्यादा’ तेल खरीद रहा है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे इस बात से बहुत निराशा है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें यह बता दिया है। हमने भारत पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाया है, 50 प्रतिशत शुल्क, बहुत ज्यादा शुल्क। मेरे (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, वह बहुत अच्छे हैं। वह कुछ महीने पहले यहां आए थे।’’

ट्रंप से पूछा गया था कि क्या अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।

दरअसल ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पोस्ट में कहा था कि , ‘‘लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ईश्वर करे कि उनका भविष्य दीर्घकालिक और समृद्ध हो।’’

ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के नेता शी चिनफिंग के साथ मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट उस समय आया है जब कुछ ही दिन पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार वार्ता कैसी चल रही है, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा, “वे बहुत अच्छी चल रही हैं। अन्य देश भी अच्छा कर रहे हैं। हम उन सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं। हम यूरोपीय संघ से नाराज हैं क्योंकि सिर्फ गूगल के साथ ही नहीं, बल्कि हमारी सभी बड़ी कंपनियों के साथ जो हो रहा है, उससे हम नाराज हैं।”

इस बीच, ट्रंप प्रशासन के व्यापार और विनिर्माण मामलों के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के उच्चतम शुल्क से अमेरिकी नौकरियों पर असर पड़ रहा है।

नवारो ने कहा, “भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए खरीदता है। इस मुनाफे से रूस की संघर्ष क्षमता को ताकत मिलती है। यूक्रेनी और रूसी लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी करदाता इसकी कीमत चुका रहे हैं। भारत सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, बस बहानेबाजी करता है।”

नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के निदेशक और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने भारत को लेकर एक गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्यापारिक टीम इस बात से निराश हैं कि भारत रूस से तेल खरीद के माध्यम से रूस-यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से आर्थिक मदद पहुंचा रहा है।

हैसेट ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, “मुझे लगता है कि व्यापार टीम और राष्ट्रपति इस बात से निराश हैं कि भारत रूस के यूक्रेन युद्ध को धन देना जारी रखे हुए है,यह एक कूटनीतिक मुद्दा है और उम्मीद है कि इसमें जल्द ही सकारात्मक प्रगति होगी।” (भाषा)

-मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान

पाकिस्तान की मशहूर गायिका क़ुर्रतुलैन बलोच भालू के हमले में घायल हुई हैं.

गुरुवार की रात वह अपनी टीम के साथ गिलगित-बल्तिस्तान के मशहूर दियोसाई नेशनल पार्क में कैंपिंग कर रही थीं.

वह अपने टेंट में थीं, तभी अचानक एक बड़ा हिमालयी भूरा भालू उनके टेंट में घुस आया.

उन्होंने ज़ोर से चीख़ा तो उनका स्टाफ़, वाइल्डलाइफ़ अधिकारी और होटल के कुछ स्टाफ़ तुरंत वहां पहुंच गए.

वहां मौजूद एक वाइल्डलाइफ़ अधिकारी और गिलगित-बल्तिस्तान सरकार ने बीबीसी उर्दू को बताया कि गायिका के हाथ पर चोट के निशान थे, हो सकता है कि भालू ने अपने पंजे से हमला किया हो.

वाइल्डलाइफ़ अधिकारी के मुताबिक़, हमला करने के बाद भालू तुरंत भाग गया.

घटनास्थल पर पहुंचे एक अधिकारी ने बताया, "क़ुर्रतुलैन बहुत बहादुर हैं और इस भालू को देखकर बेहोश नहीं हुईं."

उन्होंने कहा, "यह 200 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाला एक भूखा भालू था. अगर वह बेहोश हो जातीं, तो स्थिति और भी ख़राब हो सकती थी."

अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एन्फ़ोर्समेंट (आईसीई) के मुताबिक़, गुरुवार को जॉर्जिया राज्य में हुंडई के एक प्लांट से 475 लोगों को गिरफ़्तार किया गया.

इनमें ज़्यादातर दक्षिण कोरिया के नागरिक थे, जो ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से काम कर रहे थे.

एजेंसी का कहना है कि कारख़ाने में काम करने वाले लोगों ने अपने विज़िटर वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया था.

आईसीई ने कहा, "शॉर्ट-टर्म या घूमने-फिरने वाले वीज़ा पर आए लोग अमेरिका में काम करने के लिए अधिकृत नहीं होते."

दक्षिण कोरियाई कंपनियां आने वाले वर्षों में अमेरिकी उद्योगों में अरबों डॉलर निवेश करने का वादा कर चुकी हैं.

इस बीच दक्षिण कोरिया ने जॉर्जिया में अपने राजनयिक भेजे हैं और अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है. (bbc.com/hindi)

-जॉर्ज राइट

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की हाल ही में सर्जरी हुई. वो स्किन कैंसर से पीड़ित हैं. यह जानकारी उनकी प्रवक्ता ने दी है.

प्रवक्ता ने बीबीसी के साझेदार सीबीएस न्यूज़ को बताया कि बाइडन की मोह्स सर्जरी (स्किन कैंसर से जुड़ी सर्जरी) हुई है, हालांकि विस्तार से जानकारी नहीं दी गई.

इस प्रक्रिया में त्वचा की परतें तब तक हटाई जाती हैं जब तक कैंसर के कोई निशान न मिलें.

हाल ही में 82 वर्ष के बाइडन के सिर के दाईं ओर घाव देखा गया था.

साल 2023 में बाइडन की स्वास्थ्य जांच के दौरान उनके सीने से कैंसरग्रस्त त्वचा हटाई गई थी.

मई में उन्हें प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला है, जो उनकी हड्डियों तक फैल गया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि विदेशी अपराध समूहों को ख़त्म करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका दूसरे देशों की भी मदद लेगा.

इक्वाडोर दौरे पर गए रूबियो ने कहा, अब वो(दूसरे देश) इन्हें(अपराध समूहों) को ढूंढने में और उन्हें ख़त्म करने में मदद करेंगे.

उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इक्वाडोर के दो सबसे बड़े अपराध गिरोह लॉस लोबोस और लॉस कोनेरोस को विदेशी आतंकी संस्थान घोषित करेगा.

रूबियो की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने हाल ही में कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के समूह त्रेन दे अरागुआ को टारगेट करते हुए एक नाव पर हमला किया था.

व्हाइट हाउस ने कहा कि इस हमले में 11 ड्रग तस्कर मारे गए. हालांकि अमेरिका ने मारे जाने वाले लोगों की पहचान जाहिर नहीं की है.

मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति इन समूहों के खिलाफ लड़ाई शुरू करना चाहते हैं क्योंकि 30 सालों से ये हमारे साथ लड़ते आए हैं और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है.(bbc.com/hindi)

अमेरिका में नौकरियां कम होने के संकेत मिल रहे हैं. अगस्त महीने में अमेरिका में महज़ 22,000 नई नौकरियां दी गईं, जो अनुमान से कम है.

बेरोज़गारी की दर भी 4.2 फ़ीसदी से बढ़कर 4.3 फ़ीसदी पर आ गई. श्रम विभाग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है.

शुक्रवार को विभाग ने कहा कि उसके हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि जून में असल में नौकरियां गई हैं. 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ.

पिछले महीने श्रम विभाग ने कहा था कि मई जून में भर्ती के आंकड़े उम्मीद से काफी कम रहे. इस बयान ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंता पैदा कर दी थी.

इस बीच अगस्त में भर्ती के आंकड़ों में आई गिरावट ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है.

व्हाइट हाउस के इकॉनमिक एडवाइजर केविन हैसेट ने कहा कि अगस्त में रोज़गार के आंकड़े निराशाजनक रहे. हमें आने वाले महीनों में बेहतर आंकड़ों की उम्मीद है.

इससे पहले जुलाई में रोज़गार के आंकड़े जारी होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अगस्त को ब्यूरो ऑफ स्टैटेस्टिक्स की कमिश्नर एरिका मैकएन्टार्फर को बर्खास्त कर दिया था.

उन्होंने आरोप लगाया था, ''एजेंसी ने मुझे और रिपब्लिकन पार्टी को ख़राब दिखाने के लिए रोज़गार के आंकड़ों को कमज़ोर दिखाकर पेश किया गया था.''

अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप के इस कदम की काफी आलोचना भी की थी.(bbc.com/hindi)

-माइया डेविस

हमास ने एक नया वीडिया जारी किया है, जिसमें दो इसराइली बंधक नज़र आ रहे हैं. हमास ने 7 अक्तूबर 2023 को इसराइल पर किए हमले के दौरान इन्हें बंधक बनाया था.

वीडियो में दावा किया गया है कि गाइ गिलबोआ-दलाल अगस्त के आख़िर में ग़ज़ा सिटी में हैं.

साथ ही वह वीडियो में यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वह और आठ अन्य लोग यहां बंदी बनाए गए हैं और इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई के बावजूद यहीं रहेंगे.

वीडियो में एक और बंधक अलोन ओहेल भी दिखाई दे रहे हैं.

इससे पहले हमास ने जो इसराइली बंधकों का वीडियो शेयर किया था, दुनिया भर के नेताओं और पीड़ित परिवारों ने 'प्रोपेगेंडा' बताते हुए उसकी निंदा की थी.

इसराइल के धुर दक्षिणपंथी माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतेमार बेन-ग्वेर ने कहा कि ग़ज़ा पर पूरी तरह क़ब्ज़ा करना ही एकमात्र रास्ता है, जिससे 'बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जा सके'. (bbc.com/hindi)

टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को एक ऐसा वेतन पैकेज मिलने वाला है जिसकी क़ीमत 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा होगी. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं.

इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के बोर्ड की ओर से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक़, उन्हें यह पैकेज तभी मिलेगा जब वह आने वाले दस सालों में कंपनी के लिए कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरे कर पाएंगे.

इस पैकेज को पाने के लिए मस्क को टेस्ला की वैल्यू आठ गुना बढ़ानी होगी, 10 लाख आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रोबोट बेचने होंगे, 1.2 करोड़ टेस्ला कारों की बिक्री करनी होगी और कई अन्य मुश्किल लक्ष्य हासिल करने होंगे.

इस दौरान मस्क को न तो सैलरी मिलेगी और न ही बोनस. इसके बजाय उन्हें शेयर दिए जाएंगे, जिनकी क़ीमत सभी लक्ष्य पूरे करने पर 1 ट्रिलियन डॉलर तक होगी.

कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों से अपील की है कि वे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करें.

टेस्ला की चेयर रॉबिन डेनहोल्म ने कहा, "आज जो बढ़त असंभव लगती है, उसे नए विचारों, बेहतर तकनीक और बड़ी नवाचार क्षमता से हासिल किया जा सकता है." (bbc.com/hindi)

उन्होंने ट्रुश सोशल पर लिखा, "ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को गहरे, अंधेरे चीन के हाथों खो दिया. उम्मीद करता हूं कि उनकी साझेदारी लंबी और समृद्ध हो."

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब ट्रंप की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, "मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है."

इसी सप्ताह सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सम्मेलन में मुलाक़ात की.

यह संकेत है कि चीन और भारत के बीच जमी बर्फ़ पिघल रही है, और इसका बड़ा कारण ट्रंप के भारत पर लगाए टैरिफ़ हैं जिन्होंने भारत और अमेरिका की दोस्ती पर बुरा असर डाला है.

ग्लोबल ट्रेड पर डोनाल्ड ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने दुनिया के आर्थिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को हिला कर रख दिया है.

चीन, रूस और भारत की उभरती हुई तिकड़ी इस बात का मज़बूत उदाहरण है कि कैसे बदली हुई परिस्थितियों में एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी समझे जाने वाले देश साथ आ सकते हैं.

इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने भारत-अमेरिका संबंधों पर टिप्पणी करते हुए एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी आलोचना की है.

जॉन बोल्टन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध थे लेकिन 'अब वह ख़त्म हो गए हैं.'

यह पहली बार नहीं है जब बोल्टन ने भारत पर लगाए अमेरिकी टैरिफ़ को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना की हो.

इससे पहले बोल्टन ने कहा था कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध भारत को उसका तेल ख़रीदने से नहीं रोक सकते.

बोल्टन ट्रंप के क़रीबी रहे हैं. वे ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे.

हालांकि, अब बोल्टन ट्रंप के मुखर आलोचक हैं और ट्रंप भी उन्हें 'मूर्ख' कह चुके हैं.

ब्रिटिश मीडिया संस्थान एलबीसी को दिए एक हालिया इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि चीन अब ख़ुद को अमेरिका का विकल्प पेश करने की कोशिश कर रहा है.

जॉन बोल्टन ने कहा, "मोदी की चीन में मौजूदगी मुझे पूरी तरह से ट्रंप के कारण लगती है. पिछले कई महीनों में ट्रंप ने भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, उसने दशकों की मेहनत को पीछे धकेल दिया है."

उन्होंने कहा, "भारत को रूस से दूर करके यह समझाने की कोशिश की गई थी कि भारत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा चीन है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं."

एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े थे. बोल्टन से पूछा गया कि क्या वह इसे बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में देखते हैं?

जवाब में बोल्टन कहते हैं, "मुझे लगता है कि चीन उस कोशिश का हिस्सा ज़रूर है जिसमें वह ख़ुद को अमेरिका या कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के तौर पर ज़िम्मेदार शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है."

सितंबर, 2025 में 17-19 तारीख़ तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन में रहेंगे. ट्रंप के दौरे से पहले एलबीसी ने जॉन बोल्टन का इंटरव्यू लिया है.

मोदी और ट्रंप के संबंधों पर बोल्टन ने कहा, "ट्रंप के मोदी से व्यक्तिगत रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब वह ख़त्म हो चुके हैं."

उन्होंने कहा, "यह सभी के लिए एक सबक है कि अच्छा निजी रिश्ता कभी-कभी मदद कर सकता है लेकिन यह आपको सबसे बुरे नतीजों से नहीं बचा सकता."

भारत पर अमेरिकी टैरिफ़ के विरोधी बोल्टन
अगस्त में जॉन बोल्टन ने अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था. इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका भारत को निशाना बना रहा है.

बोल्टन ने कहा था, "रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. चीन पर भी कोई नया प्रतिबंध नहीं लगा, जबकि वही रूस से तेल और गैस का सबसे बड़ा ख़रीदार रहा है. लेकिन भारत को अलग करके निशाना बनाया गया है."

बोल्टन का कहना था, "मैं चाहता हूं कि भारत रूस से तेल और गैस न ख़रीदे, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत और अमेरिका दोनों के हित में है कि चीन से पैदा होने वाले ख़तरे को पहचाना जाए."

"चीन और रूस के बढ़ते गठजोड़ और उससे दुनिया को होने वाले ख़तरे को भी समझा जाए."

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार है. भारत अमेरिकी बाज़ार के लिए अपना 18 फ़ीसदी निर्यात करता है. यह भारत की जीडीपी का 2.2 फ़ीसदी है.

बोल्टन ने कहा था, "भारत को अकेला छोड़ देना और सिर्फ़ उसी के ख़िलाफ़ सज़ा के तौर पर टैरिफ़ लगाना बहुत से लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि अमेरिका ने भारत से हाथ खींच लिया है. मुझे चिंता है कि इससे भारत, रूस और चीन के और क़रीब चला जाएगा."

बोल्टन ने इसे ट्रंप प्रशासन की असामान्य नीतियों का हिस्सा बताया था. उन्होंने कहा था कि इस समय यह भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए बेहद नुक़सानदेह है.

जॉन बोल्टन के घर पर छापा
इसी साल अगस्त में अमेरिकी ख़ुफ़िया और सुरक्षा एजेंसी एफ़बीआई के एजेंटों ने पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर और दफ़्तर पर छापा मारा.

उनके ख़िलाफ़ यह कार्रवाई गोपनीय दस्तावेज़ों से जुड़े एक मामले में की गई थी.

बोल्टन ट्रंप की नीतियों के समर्थक थे, लेकिन साल 2019 में इस्तीफ़ा देने के बाद से ही बोल्टन उनके आलोचक रहे हैं.

बोल्टन रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं.

साल 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम करने के अपने अनुभव पर एक किताब लिखी थी. इसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप को विदेश नीति के बारे में कुछ भी पता नहीं है.

इसके बाद व्हाइट हाउस ने उन पर गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था.

एफ़बीआई ने इस कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन बीबीसी के सहयोगी सीबीएस न्यूज़ को मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि यह तलाशी कुछ हद तक गोपनीय दस्तावेज़ों से जुड़ी है.

बोल्टन ने अभी तक इस जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की है. वहीं, अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि बोल्टन के ख़िलाफ़ एफ़बीआई की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं है.

ट्रंप और बोल्टन के बीच विवाद
जॉन बोल्टन को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अप्रैल 2018 में ट्रंप प्रशासन में शामिल किया गया था.

जानकारों का कहना है कि बोल्टन ने ट्रंप को ईरान परमाणु समझौते से हटने में प्रभावी भूमिका निभाने में मदद की थी.

धीरे-धीरे विदेश नीति के मुद्दों जैसे कि उत्तर कोरिया और अफ़ग़ानिस्तान पर उनके विचारों में असहमति शुरू होने लगी और दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए.

सितंबर 2019 में ट्रंप ने ट्विटर (वर्तमान में एक्स) पर बोल्टन को हटाने की घोषणा की, जबकि बोल्टन ने कहा कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफ़े की पेशकश की थी.

ट्रंप ने बोल्टन को कई सार्वजनिक मंचों पर 'वाको' (सनकी), 'डोप' (मूर्ख) जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया और कहा कि बोल्टन 'असमर्थ' हैं. (bbc.com/hindi)

कोलंबो, 5 सितंबर। श्रीलंका के उवा प्रांत के बडुल्ला ज़िले में एक बस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि इतने ही अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, लगभग 30 से अधिक लोग दक्षिणी श्रीलंकाई शहर तांगल्ले से पर्यटन यात्रा पर निकले थे, लेकिन बृहस्पतिवार रात स्थानीय समयानुसार करीब नौ बजे एल्ला कस्बे के पास उनकी बस 1000 फुट से अधिक गहरी खाई में गिर गई।

हादसे से पहले बस की टक्कर सामने से आ रही एक जीप से हुई, जिसके बाद बस सड़क की रेलिंग से टकराई और खाई में जा गिरी।

मृतकों में नौ महिलाएं शामिल हैं। सभी लोग तांगाल्ले अर्बन काउंसिल (नगर परिषद) के कर्मचारी थे।

न्यूजफर्स्ट वेब पोर्टल के अनुसार, हादसे के बाद सेना, पुलिस, आपदा प्रबंधन बल और स्थानीय निवासियों ने राहत और बचाव अभियान चलाया।

आददेराना की खबर के अनुसार, सभी घायलों को बडुल्ला टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जाती है। (भाषा)

वाशिंगटन, 5 सितंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, ‘‘लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है।’’

यह बात ऐसे समय में कही गई है जब अमेरिकी शुल्क को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय में संभवतः सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर ट्रंप का यह ताजा पोस्ट ऐसे समय में आया है जब कुछ ही दिन पहले चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत ने दुनिया का ध्यान खींचा।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, ‘‘लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो!’’

ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क (टैरिफ) को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में खटास आ गई है, जिसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। (भाषा)

 नई दिल्ली, 5 सितंबर । पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को स्थानीय बनाने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान ने हिजबुल मुजाहिदीन को एक स्थानीय आतंकवादी संगठन के इरादे से बनाया था। हिजबुल मुजाहिदीन के पतन के बाद उसने लश्कर-ए-तैयबा के लिए एक प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) बनाया। पाकिस्तान कई दशकों से यही चाहता रहा है कि स्थानीय लोग जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल हों। उसकी मंशा इस बात का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना से बचना था कि स्थानीय लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। हालांकि, भारतीय एजेंसियां हमेशा पाकिस्तान के इस झांसे को बेनकाब करने में कामयाब रही हैं। हाल ही में पहलगाम हमले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने साफ शब्दों में कहा था कि हमलावर पाकिस्तान से थे और पूरा हमला इस्लामाबाद समर्थित था। अब एक प्रमुख कश्मीरी गैर-सरकारी संगठन, 'सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन' की एक विस्तृत रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर में 60 प्रतिशत अचिह्नित कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 प्रतिशत कब्रें स्थानीय आतंकवादियों की हैं।

हालांकि, सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि सिर्फ 0.2 प्रतिशत कब्रें (9) नागरिकों की हैं। यह रिपोर्ट दो प्रमुख मुद्दों को सुलझाती है। पहला, कश्मीर में स्थानीय लोगों की तुलना में पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा सक्रिय थे। दूसरा, कई लोगों ने नागरिकों की व्यापक हत्याओं के दावों को भी खारिज कर दिया है। 'अनरेवेलिंग द ट्रुथ: ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ अनमार्क्ड एंड अनआइडेंटिफाइड ग्रेव्स इन कश्मीर वैली' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की हैं, जबकि 1,208 स्थानीय लोगों की हैं। 9 कब्रें नागरिकों की हैं, जबकि 70 कब्रें 1947 के युद्ध के कबायली हमलावरों की हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह दिखाने का एजेंडा चला रहा है कि स्थानीय लोग ही आतंकवादी हमले कर रहे हैं। उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने गुर्गों के जरिए यह कहानी गढ़ने की भी कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की सामूहिक हत्याएं हो रही हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि नागरिक मारे जा रहे हैं और इसे अज्ञात कब्रों से जोड़ा गया। हालांकि, रिपोर्ट इस मिथक को तोड़ती है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का 'फेक नैरेटिव' अपने चरम पर था। प्रथम फील्ड मार्शल ने दावा किया कि भारत ने ही पाकिस्तान से ऑपरेशन रोकने का अनुरोध किया था। पाकिस्तान ने झूठ फैलाने के लिए आधिकारिक चैनलों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों में दहशत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की कार्रवाई को लेकर भ्रम पैदा करना था। पाकिस्तान ने भारत में सिखों को नाराज करने की भी कोशिश की, जब उसने झूठा दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमला किया था। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत ने अमृतसर पर मिसाइलें दागी थीं। भारत हमेशा से पाकिस्तान के झांसे को बेनकाब करने में कामयाब रहा है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों और एनआईए की हालिया जांच का इस्तेमाल नई दिल्ली के दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि जिन कब्रों के बारे में पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, उनसे जुड़ी यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने इस्लामाबाद को बेनकाब करने में मददगार साबित होगी। एनआईए की जांच पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगी। इसमें न सिर्फ यह पता चला कि तीनों आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे, बल्कि फंडिंग रूट का भी पता चला, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तानी लिंक की ओर इशारा करता है।(आईएएनएस)

निचली अदालत ने उनके टैरिफ़ वाले कई फ़ैसलों को ग़ैरक़ानूनी बताया था, ट्रंप ने इसी के ख़िलाफ अपील की है.

बुधवार की रात ट्रंप प्रशासन की तरफ से दाखिल याचिका में जजों से तुरंत दखल देने की अपील की गई है.

प्रशासन ने मांग की है कि जज आदेश दें कि राष्ट्रपति के पास दूसरे देशों पर ऐसे आयात शुल्क लगाने की ताकत है.

पिछले सप्ताह अमेरिका की निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि ट्रंप ने जिस इमरजेंसी इकॉनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ़ लगाए हैं वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते.

आदेश में ये भी कहा गया है कि शुल्क लगाने का अधिकार पूरी तरह संसद का है.

ट्रंप के टैरिफ़ वाले फैसले को छोटे कारोबारियों ने कोर्ट में चुनौती दी है. उनके वकीलों ने भरोसा जताया है कि वो केस जीतेंगे.

अगर सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले की समीक्षा से इनकार करता है तो यह फैसला 14 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएगा.

ऐसा होने पर ट्रंप के आर्थिक और विदेश नीति के एजेंडे को भारी झटका लगेगा. उन्हें टैरिफ़ के नाम पर मिले अरबों डॉलर वापस लौटाने पड़ेंगे. (bbc.com/hindi)

मैक्रों के मुताबिक़ इन देशों ने औपचारिक रूप से इस बात की प्रतिबद्धता जताई है कि युद्धविराम समझौते के अगले ही दिन वे 'ज़मीन, समुद्र या हवा' से यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती करेंगे.

35 देशों की बैठक के बाद बोलते हुए मैक्रों ने रूस पर आरोप लगाया कि वह शांति प्रक्रिया में जानबूझकर देरी कर रहा है ताकि यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पर वो कब्ज़ा कर सके.

पिछले महीने अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाक़ात के बाद से ही यूक्रेन-रूस शिखर बैठक की उम्मीदें धुंधली हो गई हैं.

ट्रंप ने गुरुवार को पश्चिमी सहयोगियों से फ़ोन पर बात की और मैक्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में उन्हें अमेरिका का समर्थन पक्का हो जाएगा.

हालांकि, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन यूरोपीय देशों की आलोचना भी की जो अब तक रूसी तेल ख़रीदते आ रहे हैं.

27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने 2027 के अंत तक रूसी गैस और तेल के आयात को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है.

हंगरी और स्लोवाकिया, जिनके नेता रूस के क़रीबी माने जाते हैं, यूरोपीय संघ में रूसी तेल के सबसे बड़े आयातकों में शामिल हैं.

अब तक बहुत कम देशों ने खुले तौर पर यह वादा किया है कि समझौता होने पर वे यूक्रेन की ज़मीन पर सैनिक भेजेंगे, और अमेरिका पहले ही ऐसी संभावना से इनकार कर चुका है.

यूरोपीय राजनयिकों का कहना है कि इस समय सैनिक भेजने की बात करना शायद पुतिन की पश्चिम-विरोधी दलील को ही मज़बूत करेगा.

रूस ने साफ़ कर दिया है कि किसी भी पश्चिमी फ़ौज को यूक्रेन में तैनात नहीं किया जाना चाहिए और उसने इस पर ज़ोर दिया है कि रूस को भी 'गारंटर' देशों में से एक होना चाहिए – जिसे यूक्रेन और उसके सहयोगियों ने खारिज कर दिया है.

फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें इसमें 'कोई शक नहीं' है कि अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी का हिस्सा बनने को तैयार रहेगा.

ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि अमेरिका का समर्थन 'शायद हवाई मदद के रूप में आ सकता है.' (bbc.com/hindi)