बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी. भारत की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है.

मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश की राजनीति से जुड़े इस घटनाक्रम पर भारत का रुख़ साफ़ किया.

रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करता है और इस घटनाक्रम को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए."

उन्होंने यह टिप्पणी चुनावों से पहले 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक़ रहमान की बांग्लादेश वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर की.

बांग्लादेश में अगले साल 12 फ़रवरी को आम चुनाव हैं. चुनाव से पहले तारिक़ रहमान की वापसी मायने रखती है.

इस चुनाव में बांग्लादेश अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. (bbc.com/hindi)

सीरिया की एक मस्जिद में धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है और क़रीब 20 लोग घायल हुए हैं.

शुक्रवार को जुमे की नमाज़ के दौरान सीरिया के होम्स प्रांत के एक मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी ये धमाका हुआ.

यह विस्फोट अलावी समुदाय के बहुलता वाले अल-दहाब इलाके़ में हुआ.

वहां के सरकारी मीडिया का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका मस्जिद के अंदर रखे गए एक विस्फोटक डिवाइस के कारण हुआ.

हाल के हफ़्तों में होम्स में हत्याओं और हिंसक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को और मज़बूत करने की मांग कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सीरिया में पिछले साल विद्रोही हमले के बाद लंबे समय से सत्ता में रहे राष्ट्रपति बशर अल-असद को हटाए जाने के बाद से कई बार सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. बशर अल-असद अलावी समुदाय से आते हैं. (bbc.com/hindi)

इसराइल के प्रवासी मामलों के मंत्री अमिखाई चिकली ने बुधवार को सार्वजनिक रूप से क़तरगेट की पूरी जाँच की मांग की है.

ऐसी मांग करने वाले वह वर्तमान सरकार के पहले मंत्री बन गए हैं.

कान रेशेत बेट रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में चिकली ने क़तरगेट को "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि इनकी गहन जाँच ज़रूरी है.

उन्होंने कहा, "इस चीज़ का बचाव करने का कोई तरीक़ा नहीं है. यह चौंकाने वाला है. इन मामलों की पूरी तरह जाँच होनी चाहिए."

क़तरगेट मामला उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकारों और उनके सहयोगियों ने क़तर के हितों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई.

इसमें मीडिया को प्रभावित करने की कोशिशें भी शामिल थीं. यह सब ऐसे समय में हुआ, जब इसराइल अहम कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से जूझ रहा था.

इसराइली मीडिया की हालिया रिपोर्टिंग से पता चला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के क़रीबी लोगों और एक क़तरी लॉबिस्ट के बीच संवाद हुआ था.

इससे राजनीतिक और सार्वजनिक स्तर पर कई गंभीर सवाल उठे हैं.

चिकली ने क़तर के बारे में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया.

उन्होंने कहा, "मेरी नज़र में यह एक दुश्मन और बीमार देश है. मैं क़तरगेट से जुड़े आरोपों का बचाव नहीं कर सकता. यह चौंकाने वाला है."

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस मामले से जुड़े कुछ मीडिया घरानों को आर्थिक लाभ मिला हो सकता है.

इससे पहले सोमवार को इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ़्टाली बेनेट ने क़तरगेट मामले में प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़ा मांगा था.

विपक्ष नेतन्याहू पर हमलावर
बेनेट को अगले साल होने वाले चुनाव में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है.

पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू के कार्यालय पर उनके सहायकों को कथित रूप से क़तर से मिली फंडिंग के मामले में "देशद्रोह" का आरोप लगाया.

बेनेट ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया, "युद्ध के दौरान नेतन्याहू के कार्यालय ने इसराइल और आईडीएफ (इसराइली सेना) के सैनिकों के साथ विश्वासघात किया और लालच के चलते क़तर के हित में काम किया.''

बेनेट ने कहा कि नेतन्याहू ख़ुद इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह इसराइल के इतिहास में देशद्रोह का सबसे गंभीर कृत्य है."

क़तरगेट क्या है?
'क़तरगेट' के नाम से जाना जाने वाला यह मामला इस आरोप पर आधारित है कि नेतन्याहू के मीडिया सलाहकारों को क़तर के एक प्रतिनिधि ने इसराइली न्यूज़ मीडिया में क़तर के हितों को बढ़ावा देने के लिए फंड किया था.

इस दावे ने कई इसराइलियों को नाराज़ कर दिया है. इस आरोप को हितों के टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है.

क़तर हमास के नेताओं की मेज़बानी करता रहा है और उस पर हमास को फ़ंड देने का भी आरोप लगता रहा है.

शिन बेट (इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी) के प्रमुख को बर्ख़ास्त करने की नेतन्याहू की हालिया कोशिशों ने इस विवाद को और भड़का दिया है.

दरअसल, नेतन्याहू के सहायकों के ख़िलाफ़ जाँच की शुरुआत सबसे पहले शिन बेट ने ही की थी.

नेतन्याहू ने इस मामले को सत्ता से हटाने के मक़सद से चलाया जा रहा एक "राजनीतिक शिकंजा/राजनीतिक शिकार अभियान" क़रार दिया है.

क़तर की सरकार ने एक बयान में कहा कि ये आरोप निराधार हैं.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अदालती दस्तावेज़ों के मुताबिक़ पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि नेतन्याहू के दो सहायकों, जोनातान उरिच और एली फेल्डस्टीन ने क्या इसराइली न्यूज़ मीडिया में क़तर की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने की कोशिश की.

कहा गया है कि वे एक तीसरे व्यक्ति के साथ काम कर रहे थे, जिसका नाम रिकॉर्ड में नहीं है.

मिस्र और क़तर की भूमिका

मिस्र और क़तर दोनों ही 2023 के अंत से हमास और इसराइल के बीच मध्यस्थता करते रहे हैं.

हालाँकि दोनों देशों में मध्यस्थता को लेकर बहुत तालमेल नहीं रहा है.

अदालती दस्तावेज़ों में कहा गया है कि इन तीनों पर यह संदेह है कि उन्होंने यह धारणा बनाने की कोशिश की कि ग़ज़ा में युद्धविराम सुनिश्चित करने के कूटनीतिक प्रयासों में क़तर ने मिस्र से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

क़तर की सरकार ने अपने बयान में इस दावे से इनकार किया और मिस्र की "निर्णायक भूमिका" की सराहना की. साथ में कहा कि दोनों देश "क़रीबी तौर पर साथ काम कर रहे हैं."

इसी साल मार्च में उरिच और फ़ेल्डस्टीन को गिरफ़्तार किया गया था. हालाँकि कई पाबंदियों के साथ अप्रैल महीने के आख़िरी हफ़्ते में उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया था.

जोनातान उरिच इसराइली सेना के पूर्व मीडिया अधिकारी हैं और नेतन्याहू के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में से एक रहे हैं.

उन्होंने हाल के कई चुनावों में प्रधानमंत्री की संचार रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी. न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अपनी आत्मकथा में नेतन्याहू ने उन्हें 'लगभग परिवार जैसा' बताया है.

इसी साल मार्च महीने के आख़िर में इसराइली मीडिया ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पब्लिश की थी, जिसमें एक कारोबारी को यह कहते हुए सुना गया कि उसने क़तर के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी लॉबिस्ट की ओर से फ़ेल्डस्टीन को फ़ंड ट्रांसफ़र किया था.

उस समय फ़ेल्डस्टीन के वकीलों ने कहा था कि ये फ़ंड 'प्रधानमंत्री कार्यालय को फ़ेल्डस्टीन' की ओर से संचार सेवाओं के लिए दिए गए थे न कि क़तर के लिए.

उन्होंने यह भी कहा था कि फ़ेल्डस्टीन को उस कारोबारी और क़तर सहित अन्य पक्षों के बीच किसी भी तरह के संबंध की जानकारी नहीं थी.

दूसरी तरफ़ पुलिस के एक प्रतिनिधि ने जज मिज़राही को बताया था कि उरिच पर यह भी संदेह है कि उन्होंने क़तर से जुड़े एक सोर्स से पत्रकारों तक संदेश पहुँचाए, जिन्हें इस तरह पेश किया गया जैसे वे इसराइल के वरिष्ठ राजनीतिक या सुरक्षा अधिकारियों से आए हों.

क़तर का क्या कहना है?
क़तर के एक अधिकारी ने फाइनैंशियल टाइम्स से कहा था, "यह पहली बार नहीं है, जब हमें उनके बदनाम करने के अभियान का निशाना बनाया गया है. ये वही लोग हैं, जो ग़ज़ा युद्ध का अंत नहीं देखना चाहते या बचे हुए बंधकों की उनके परिवारों में वापसी नहीं चाहते."

क़तरगेट पर ही 25 दिसंबर को इसराइल के प्रमुख अख़बार यरुशलम पोस्ट ने एक संपादकीय लिखा है.

यरुशलम पोस्ट ने संपादकीय में लिखा है, ''क़तर की क्षेत्रीय भूमिका अपने आप में कोई रहस्य नहीं है. वर्षों से इसराइली और अंतरराष्ट्रीय मीडिया मध्य पूर्व में इस्लामी आंदोलनों, जिनमें मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े नेटवर्क भी शामिल हैं, को दिए गए राजनीतिक और वित्तीय समर्थन को उजागर करता रहा है. अल जज़ीरा के स्वामित्व और फ़ंडिंग पर भी रिपोर्ट आती रही है. ये कोई छोटे या छुपे हुए तथ्य नहीं हैं. इन्हीं के संदर्भ में किसी भी कथित संपर्क, समन्वय या प्रभाव की जाँच की जानी चाहिए.''

यरुशलम पोस्ट ने लिखा है, ''इसी समय इसराइल ने क़तर के साथ सीमित और व्यावहारिक संदर्भों में संपर्क भी रखा है. ख़ासकर बंधकों और युद्धविराम से जुड़ी मध्यस्थता की कोशिशों में. अधिकारियों ने इस जुड़ाव को रणनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी बताया है.''

''कुछ सीमित मामलों में इसकी उपयोगिता व्यापक रणनीतिक चिंताओं को समाप्त नहीं करती. यही कारण है कि इन जाँचों को केवल राजनीतिक असुविधा मानकर ख़ारिज नहीं किया जा सकता. पुलिस प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े संदिग्ध संपर्कों और संदेशों से संबंधित गतिविधियों की जाँच कर रही है.'' (bbc.com/hindi)

ढाका/नयी दिल्ली, 25 दिसंबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर बृहस्पतिवार को जमकर हमला बोला और उस पर गैर-मुसलमानों के खिलाफ “अकल्पनीय अत्याचार” करने का आरोप लगाया।

अवामी लीग प्रमुख हसीना (78) ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में “धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं।” उनका इशारा स्पष्ट रूप से बांग्लादेश में पिछले हफ्ते एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना की ओर था।

हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के अपने-अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “अंतरिम सरकार खासतौर पर गैर-मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार कर रही है। उसके शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं भी सामने आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश की जनता इस काले दौर को और अधिक समय तक जारी नहीं रहने देगी।”

हसीना ने उम्मीद जताई कि क्रिसमस बांग्लादेश में ईसाइयों और अन्य धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भाव और सामंजस्य की भावना को और बढ़ावा देगा।

उन्होंने कहा, “क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर, मैं सभी ईसाई भाई-बहनों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हूं। काले दौर के खत्म होने और उम्मीदों की एक नयी सुबह की आशा है। बांग्लादेश अमर रहे।” (भाषा)

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में भारी बारिश और बाढ़ से क्रिसमस की रात तक तीन लोगों की मौत हो गई.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया के बड़े हिस्से में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन हुआ है.

तूफ़ान और बारिश का दौर शुक्रवार तक जारी रहने का पहले ही अनुमान जताया गया था. लॉस एंजिल्स काउंटी के कुछ हिस्सों में 27 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा और इलाक़े की मुख्य सड़कें बंद हो गईं.

यहाँ आपातकालीन बचाव दल को इससे निपटने के लिए कई बचाव अभियान चलाने पड़े.

इस दौरान बाढ़ के पानी में अटकी गाड़ियों में फंसे लोगों को भी बचाया गया. कैलिफ़ोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़ोम ने बुधवार को लॉस एंजिल्स और दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया के अन्य काउंटियों में इमरजेंसी की घोषणा की है.

राज्य में लगभग एक लाख लोगों को बिजली के बिना ही रहना पड़ रहा है. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने के तरीके पर अमेरिकी दूतों के साथ हुई बातचीत के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ गुरुवार को क़रीब एक घंटे तक हुई बातचीत में शांति स्थापित करने के मुद्दे पर “नए विचार" सामने आए हैं.

उन्होंने फ्लोरिडा में अमेरिकी और यूक्रेनी दूतों की सहमति से बनाई गई 20 सूत्रीय शांति योजना के नए विवरण आने के एक दिन बाद यह बात कही.

इस 20 सूत्रीय शांति योजना को कई हफ़्ते पहले विटकॉफ के तैयार किए गए शुरुआती ड्राफ्ट का अपडेट माना जा रहा है.

रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि वह अमेरिका से लाए गए प्रस्तावों का विश्लेषण कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दूत यूक्रेन और रूस दोनों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि युद्ध ख़त्म करने के लिए कोई समझौता हो सके. यह युद्ध फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद शुरू हुआ था.

पिछले कुछ दिनों में संभावित शांति समझौते को लेकर प्रगति दिख रही है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश की डिप्लोमेसी के लिए यह एक " व्यस्त दिन" था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी दूतों के साथ विस्तार में बात की. (bbc.com/hindi)

पोप लियो ने यूक्रेन और रूस से युद्ध ख़त्म करने के लिए सीधे बातचीत करने की अपील की है. सेंट पीटर्स स्क्वायर में क्रिसमस के मौके़ पर दिए गए अपने पहले संदेश में उन्होंने यह बात कही.

क्रिसमस पर वेटिकन सिटी में मौजूद श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले पारंपरिक संबोधन में पोप ने दुनिया भर में चल रहे संघर्षों को समाप्त करने का आह्वान किया.

यूक्रेन का ज़िक्र करते हुए पोप लियो ने कहा, "हथियारों की आवाज़ थम जाए और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और प्रतिबद्धता के साथ जुड़े पक्ष ईमानदार, सीधे और सम्मानजनक संवाद के लिए साहस जुटाएं."

पोप की यह अपील ऐसे समय आई है, जब अमेरिका की अगुवाई में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है. (bbc.com/hindi)

इसराइली सेना ने गुरुवार को दावा किया है कि उसने लेबनान में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा क़ुद्स फ़ोर्स के एक सदस्य को मार दिया है.

सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक़, लेबनान के अंसारिया इलाके़ में हुसैन महमूद मार्शद अल-जवहारी को निशाना बनाया गया है.

इसराइल ने अल-जवहारी को 'कुद्स फोर्स' (यूनिट 840) का एक मुख्य 'आतंकवादी' बताया है.

अपने बयान में इसराइल ने अल-जवहारी पर इसराइल के ख़िलाफ़ हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया गया.

इसराइली सेना ने कहा, "वह आईआरजीसी (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) के तहत काम करते थे और सीरिया, लेबनान से इसराइल और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के ख़िलाफ़ ईरान के निर्देश पर आतंकी गतिविधियां चला रहा थे." (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक़ रहमान ने ढाका में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग मिलकर, मेहनत करके हमारी उम्मीदों का बांग्लादेश बना सकेंगे. आने वाले दिनों में जो भी देश के नेतृत्व के लिए आगे आएगा, हम सभी उसके नेतृत्व में उस नए नेता के दिखाए रास्ते पर मिलकर विकास के लिए काम करेंगे."

तारिक़ रहमान 17 साल बाद 25 दिसंबर को ढाका लौटे हैं.

उन्होंने आगे कहा, "मेरे पास देश के लोगों के लिए और देश के लिए, देश के विकास के लिए, लोगों का भाग्य बदलने के लिए एक प्लान है."

हालांकि वो क्या प्लान है, ये उन्होंने नहीं बताया.

अपने संबोधन के आख़िर में उन्होंने लोगों से हिंसा रोकने की अपील की और कहा कि 'देश में शांति बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है.'

उनका विमान गुरुवार दिन में 11:41 बजे ढाका के हज़रत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा.

तारिक़ रहमान के स्वागत में बीएनपी के हज़ारों कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतरे. रहमान ने भी हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया.

बांग्लादेश में अगले साल 12 फ़रवरी को आम चुनाव हैं. चुनाव से पहले तारिक़ रहमान की वापसी मायने रखती है. इस चुनाव में बांग्लादेश अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

ऐसे में बीएनपी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो तारिक़ रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं. इनकी माँ ख़ालिदा ज़िया की सेहत अभी ठीक नहीं है और बीएनपी की कमान तारिक़ के हाथों में ही है.

ख़ालिदा ज़िया चार दशक से ज़्यादा समय से बांग्लादेश की राजनीति में हैं. अपने पति के मारे जाने के बाद ख़ालिदा ज़िया ने बीएनपी की कमान अपने हाथों में ली थी.

1981 में ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे और तभी उनकी हत्या कर दी गई थी. ख़ालिदा ज़िया बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतंत्र की समर्थक रही हैं.

बेगम ज़िया 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं. 1991 में बीएनपी को चुनाव में जीत मिली थी. इसके बाद वो 2001 में सत्ता में लौटी थीं और 2006 तक रही थीं. बीएनपी ने पिछले तीन चुनावों का बहिष्कार किया है. 2024 में शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ शुरू हुए आंदोलन का ख़ालिदा ज़िया ने समर्थन किया था. बीएनपी अभी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है और कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनाव में वो सत्ता में आ सकती है.

शेख़ हसीन जब प्रधानमंत्री थीं तो ख़ालिदा ज़िया जेल में थीं. ख़ालिदा ज़िया के बेटे तारिक़ रहमान को भी कई मामलों में अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन मोहम्मद युनूस की अंतरिम सरकार ने ख़ालिदा और उनके बेटे को बरी कर दिया.

बांग्लादेश में जनवरी 2007 में सत्ता संभालने वाली सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ़्तार होने के बाद तारिक़ ने क़रीब 18 महीने जेल में बिताए थे. उन्हें तीन सितंबर, 2008 को रिहा किया गया था.

वह आठ दिन बाद 11 सितंबर, 2008 को परिवार के तमाम सदस्यों के साथ ढाका से लंदन रवाना हो गए थे. तारिक़ रहमान उसी समय से लंदन में ही रह रहे थे.

इस महीने की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ालिदा ज़िया की सेहत के लिए दुआ करते हुए हर तरह की मदद की पेशकश की थी.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ''बेगम ख़ालिदा ज़िया की सेहत की स्थिति जानकर मुझे बहुत दुख हुआ है. बेगम ज़िया ने अपने सार्वजनिक जीवन में बांग्लादेश के लिए कई वर्षों तक बहुत कुछ किया है. मैं उनकी सेहत में तेज़ी से सुधार के लिए दुआ करता हूँ. भारत इस मामले में जो भी कर सकता है, करने के लिए तैयार है.''

पीएम मोदी की इस पोस्ट के जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने लिखा है, ''बीएनपी प्रमुख बेगम ख़ालिदा ज़िया की सेहत की दुआ के लिए भारत के प्रधानमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं. बीएनपी इस समर्थन की पेशकश की प्रशंसा करती है.''

इससे पहले, भारत सरकार और बीएनपी के बीच इस तरह की सद्भावना कम ही देखने को मिली है. बल्कि शेख़ हसीना के भारत में होने को लेकर बीएनपी भारत सरकार को आड़े हाथों लेती रही है.

भारत के प्रधानमंत्री ने जून 2015 में अपने बांग्लादेश दौरे में ख़ालिदा ज़िया से मुलाक़ात की थी. इस दौरान भारत ने बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था और शेख़ हसीना प्रधानमंत्री थीं.

बांग्लादेश के विपक्ष से तब पीएम मोदी की यह असामान्य मुलाक़ात थी. भारतीय प्रधानमंत्री ने ख़ालिदा ज़िया के अलावा जातीय पार्टी के रौशन इरशाद से भी मुलाक़ात की थी.

सुरक्षा की तैयारियां
बीएनपी नेताओं ने बताया है कि तारिक़ रहमान की स्वदेश वापसी के मौक़े पर उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे.

सलाहुद्दीन अहमद ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि सरकार ने पुलिस रैपिड एक्शन बटालियन और सेना समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाकर सुरक्षा की तैयारियां की. इसके अलावा पार्टी की ओर से भी इस बारे में बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी.

एयरपोर्ट पर तारिक़ की अगवानी के लिए सिर्फ़ स्थायी समिति के सदस्य ही रेड ज़ोन में मौजूद रहे.

बीएनपी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से ढाका में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी.

अहमद ने बताया कि तारिक़ रहमान के लिए सुरक्षा की 'अचूक व्यवस्था' की गई है. लेकिन इसके लिए एसएसएफ़ की मदद लेने की ख़बरें निराधार हैं.

उन्होंने बताया कि तारिक़ रहमान की वापसी के मौक़े पर होने वाले आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट, 'तीन सौ फ़ीट सड़क' और उत्तरा समेत विभिन्न इलाक़ों में 20 मेडिकल कैंप लगाए गए. (bbc.com/hindi)

ख़ालिदा ज़िया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक़ रहमान 17 साल के स्वैच्छिक निर्वासन के बाद गुरुवार को बांग्लादेश लौट गए हैं.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक़ तारिक़ रहमान के स्वागत में ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी.

तारिक़ रहमान ने बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपनी तस्वीर पोस्ट की.

तारिक़रहमान ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "6,314 लंबे दिनों के बाद, बांग्लादेश के आसमान में!"

उनका विमान सिलहट के उस्मानी हवाई अड्डे पर उतरा. वे बुधवार रात को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से देश के लिए रवाना हुए थे.

ढाका में 300 फुट ऊंचे स्वागत स्थल पर हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे. (bbc.com/hindi)

जमात-ए-इस्लामी ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक़ रहमान की देश वापसी का स्वागत किया है.

तारिक़ रहमान 17 साल बाद 25 दिसंबर यानी आज ढाका लौटे हैं.

जमात-ए-इस्लामी के अमीर (अध्यक्ष) शफ़ीक़ुर रहमान ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि वह इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं कि उनके राजनीतिक सहयोगियों में से एक 17 साल बाद सीधे राजनीतिक क्षेत्र में लौट रहे हैं.

शफ़ीक़ुर रहमान ने कहा कि जमात इस बात पर नज़र रखेगी कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में एकता के संदर्भ में तारिक़ रहमान क्या भूमिका निभाते हैं, या उनकी क्या योजनाएं हैं और वे उन्हें कैसे लागू करेंगे.

जमात के महासचिव मिया गुलाम परवार ने बीबीसी को बताया कि वह भी रहमान की देश वापसी को सकारात्मक रूप में देखते हैं.

हालांकि, उनका यह भी मानना ​​है कि राजनीति में तारिक़ रहमान की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं. (bbc.com/hindi)

तेगुसिगाल्पा, 25 दिसंबर । होंडुरास में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थित उम्मीदवार नासरी असफुरा को आम चुनाव में जीत मिली है। होंडुरास में 30 नवंबर को आम चुनाव हुआ था। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल (सीएनई) ने कहा कि नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नासरी असफुरा को देश का संवैधानिक राष्ट्रपति चुना गया। सीएनई के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक, असफुरा को 40.27 फीसदी वोट मिले। वहीं, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार सल्वाडोर नसरल्ला को 39.53 फीसदी वोट मिले और सत्ताधारी लिबर्टी एंड रिफाउंडेशन पार्टी के रिक्सी मोनकाडा को 19.19 फीसदी वोट मिले।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पहले संबंधित अधिकारियों ने वोट काउंटिंग सिस्टम में खराबी का दावा किया था। इसके अलावा, कई नेताओं ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि ये चुनावी धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसे में सीएनई ने रिजल्ट की घोषणा चुनाव के 24 दिनों बाद की। चुनाव के पहले से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने असफुरा का समर्थन किया था और सुझाव दिया था कि अगर असफुरा नहीं जीतते हैं तो होंडुरास को अमेरिका की मदद रोकी जा सकती है। 9 दिसंबर को, होंडुरास की राष्ट्रपति शियोमारा कास्त्रो ने देश के चुनावों में बाहरी हस्तक्षेप की निंदा की थी।

उन्होंने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया धमकियों, दबाव और छेड़छाड़ से भरा हुआ था। ट्रंप की ओर इशारा करते हुए शियोमारा ने कहा था कि ये होंडुरास की संप्रभुता और लोकतांत्रिक नियमों को कमजोर करते हैं। इससे पहले, होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति मैनुअल जेलया ने भी ट्रंप पर होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव में विदेशी दखल का आरोप लगाया था। जेलया सत्ताधारी लिबर्टी एंड रिफाउंडेशन पार्टी (लिबरे) के जनरल सहयोजक हैं। उन्होंने होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज की अमेरिकी जेल से जल्दी रिहाई पर सवाल उठाया। हर्नांडेज को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए 45 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो साल की सजा काटी थी। राष्ट्रीय चुनाव परिषद के शुरुआती नतीजों के मुताबिक, चुनाव में दो राइट-ऑफ-सेंटर उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। नेशनल पार्टी के नासरी असफुरा और लिबरल पार्टी के सल्वाडोर नसरल्ला के बीच रेस थी। जेलाया ने आरोप लगाया था कि ट्रंप के कामों का मकसद लोगों की राय को तोड़ना-मरोड़ना था। --(आईएएनएस)

बेथलेहम, 25 दिसंबर। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हजारों लोग बेथलेहम के मैन्जर स्क्वायर में उमड़ पड़े। वैटिकन में पोप लियो 14वें ने सेंट पीटर्स बैसिलिका में अपनी पहली ‘मध्यरात्रि प्रार्थना सभा’ की अगुवाई की।

पोप लियो 14वें ने अपने संबोधन में क्रिसमस की कथा में छुपे गहरे ज्ञान पर प्रकाश डाला।

पोप ने श्रद्धालुओं से खचाखच भरी बैसिलिका में कहा, ‘‘गरीबी से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर एक ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं जो असहाय है, ताकि उसमें फिर से उठ खड़े होने की ताकत आए।’’

इसाई धर्म के लोगों का मानना है कि बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ था। हालांकि गाजा में युद्ध के कारण दो साल तक क्रिसमस का उत्सव फीके ढंग से मनाया गया लेकिन इस वर्ष बुधवार को ‘मैन्जर स्क्वायर’ में विशाल क्रिसमस ट्री फिर से लगाया गया और युद्धग्रस्त क्षेत्र की पीड़ा को दर्शाने के लिए प्रभु ईशु के बाल रूप को मलबे और कंटीले तारों से घिरा दिखाया गया।

शीर्ष कैथोलिक नेता कार्डिनल पियरबाटिस्ता पिजाबल्ला यरुशलम से बेथलेहम तक की पारंपरिक यात्रा में शामिल हुए और इस वर्ष के समारोहों की शुरुआत की साथ ही ‘‘रोशनी से जगमग क्रिसमस’’ का आह्वान किया।

पिजाबल्ला ने कहा कि वे गाजा के छोटे से ईसाई समुदाय की ओर से शुभकामनाएं लेकर आए हैं और यह तबाही के बीच भी पुनर्निर्माण की इच्छा दिखाई देती है।

फ्रांस से आई पर्यटक मोना रीवर ने कहा, ‘‘क्रिसमस अंधकार से भरे हालात में उम्मीद की एक किरण है।’’

अक्टूबर में शुरू हुए गाजा संघर्षविराम के बावजूद वेस्ट बैंक में तनाव बना हुआ है।

इजरायल ने 1967 के युद्ध में वेस्ट बैंक पर कब्जा किया था। फलस्तीनी प्राधिकरण को बेथलेहम सहित क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता प्राप्त है।

बेथलहम के मेयर ने बताया कि गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि के बीच रोजगार की तलाश में करीब 4,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। यह ईसाइयों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में क्षेत्र छोड़ रहे हैं। वेस्ट बैंक की लगभग 30 लाख आबादी में ईसाइयों की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है।

इस बीच, उत्तरी इजराइल के नाजरेथ में पारंपरिक परेड की वापसी के साथ सांता हर जगह दिखाई दिए। ईसाई समुदाय के लोग नाजरेथ को वह स्थान मानते हैं जहां महादूत गैब्रियल ने मरियम को यीशु के जन्म की सूचना दी थी।

सेंट पीटर्स में अनुमानित 6,000 लोगों ने बैसिलिका के भीतर प्रार्थना की, जिसे फूलों से सजाया गया था। (एपी)

इसी साल मई में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने एलान किया था कि वह चांद पर परमाणु बिजलीघर बनाना चाहती है. अब एक बयान में एजेंसी ने बताया कि रूस की ओर से यह जिम्मा प्रमुख रूसी एयरोस्पेस कंपनी 'लावोच्किन एसोसिएशन' को सौंपा गया है. हालांकि, बयान में केवल पावर प्लांट का जिक्र है. यह परमाणु संयंत्र होगा या नहीं, इसका उल्लेख नहीं है. 

रोसकॉस्मोस ने बताया कि 2036 तक चंद्रमा पर बिजलीघर बनाने की तैयारी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इसके लिए लावोच्किन एसोसिएशन के साथ एक करार पर दस्तखत किए गए हैं. एजेंसी के मुताबिक, बिजलीघर बनाने का मकसद रूस के चंद्रमा अभियानों को ऊर्जा मुहैया कराना है. इस अभियान में रोवर्स, एक ऑब्जरवेट्री और रूस और चीन का संयुक्त लूनर रिसर्च स्टेशन शामिल हैं. 

रोसकॉस्मोस ने कहा, "यह प्रोजेक्ट, चंद्रमा पर स्थायी रूप से काम करने वाले स्टेशन को बनाने और एक बार के अभियानों से आगे बढ़कर लंबी अवधि तक चंद्रमा की खोजबीन करने वाले अभियानों की दिशा में एक अहम कदम है." एजेंसी ने यह भी बताया कि इस प्लांट के निर्माण में रॉसएटम और कुरशातोव इंस्टिट्यूट भी शामिल हैं. रॉसएटम, रूस का सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन है और कुरशातोव, परमाणु ऊर्जा के रिसर्च में प्रमुख रूसी संस्थान है. (dw.com/hi)

'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार, 25 दिसंबर को बरसों बाद बांग्लादेश लौट रहे हैं. रहमान पिछले 17 साल से लंदन में निर्वासन में रह रहे थे. अब उनकी पार्टी ने देश में उनका स्वागत करने के लिए 50 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसका एक मकसद पार्टी और रहमान का शक्ति प्रदर्शन भी है. 

60 वर्षीय रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया के बेटे हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अनुमान है कि बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' सबसे आगे रहेगी. तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार बताया जा रहा है. 

रहमान को बांग्लादेश में मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद वे 2008 से लंदन में रह रहे थे. हसीना सरकार को सत्ता से हटाए जाने के बाद रहमान को उन सभी आरोपों से बरी कर दिया गया. इससे उनकी वापसी की सभी रुकावटें दूर हो गईं. पिछले साल हुए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों से निकली 'नेशनल सिटीजन पार्टी' भी रहमान की वापसी को सकारात्मक तौर पर देख रही है.  (dw.com/hi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं. इस संदेश में उन्होंने कई दावे किए हैं और अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा है.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “ सभी को मेरी क्रिसमस, जिसमें वे रेडिकल लेफ्ट के घटिया लोग भी शामिल हैं जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुरी तरह फेल हो रहे हैं.”

ट्रंप ने लिखा, “अब हमारे पास खुली सीमाएं नहीं हैं, महिलाओं के खेलों में पुरुष नहीं हैं, सबके लिए ट्रांसजेंडर नहीं हैं, या कमजोर कानून व्यवस्था नहीं है. हमारे पास जो है, वह है रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट..दशकों में सबसे कम अपराध दर, कोई महंगाई नहीं, और 4.3 जीडीपी, जो उम्मीद से दो पॉइंट बेहतर है.

ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ़ ने अमेरिका को खरबों डॉलर की ग्रोथ और खुशहाली दी है, जिसने अब तक की सबसे मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा दी है और अमेरिका का फिर से ऐसा सम्मान हो रहा है, शायद पहले कभी नहीं हुआ. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बम धमाका हुआ है. बीबीसी बांग्ला के मुताबिक़, पुलिस ने पुष्टि की है कि ढाका के मगबाजार इलाके़ में देसी बम में एक व्यक्ति की जान गई.

पुलिस का अनुमान है कि बम को मगबाजार फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया था. घटनास्थल के पास ही एक चर्च मौजूद है.

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रमना डिवीजन के उप-पुलिस आयुक्त मसूद आलम ने बताया कि घटना से जुड़े लोगों की पहचान के लिए इलाके़ के सीसीटीवी फुटेज जुटाकर उनका विश्लेषण किया जा रहा है.

उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इससे पहले भी अलग-अलग समय पर फ्लाईओवर के ऊपर से देसी बम फेंकने की घटनाएं हो चुकी हैं. ऐसा डर फैलाने के लिए किया जाता है.

पुलिस का मानना है कि इसका क्रिसमस से कोई संबंध नहीं है. (bbc.com/hindi)

-मेडिलाइन हाल्पर्ट

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें दस लाख से ज़्यादा दस्तावेज़ मिले हैं, जिनका संबंध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से हो सकता है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक़ वे आने वाले दिनों और हफ़्तों में इन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं.

अमेरिकी जाँच एजेंसी फ़ेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन और न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजक ने न्याय विभाग को इन फ़ाइलों के बारे में बताया.

न्याय विभाग ने बुधवार को कहा, "हमारे वकील पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर ज़रूरी बदलाव करने और समीक्षा करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं, और हम दस्तावेज़ों को जल्द से जल्द जारी करेंगे."

विभाग ने कहा कि सभी फ़ाइलें जारी होने में "कुछ हफ़्ते और" लग सकते हैं. 19 दिसंबर तक एपस्टीन मामले से जुड़ी सभी फ़ाइलें जारी नहीं होने पर न्याय विभाग की जांच हो रही है.

एक नए कानून के तहत विभाग को तय समय सीमा के अंदर ये दस्तावेज़ सार्वजनिक करने थे. (bbc.com/hindi)

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर । पाकिस्तान के सिंध प्रांत में करीब 4 हजार बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हैं। ये दावा यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट ने हाल ही में किया। आंकड़ों की जुबानी खस्ताहाल सिस्टम की कहानी बयां की गई है। अब पाकिस्तान का स्थानीय मीडिया भी सरकारी अस्पतालों की जर्जर व्यवस्था की बात कर रहा है। सिंध के हैदराबाद स्थित बड़े जिला अस्पताल की बदहाली का कारण जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी को बता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैदराबाद स्थित जिला अस्पताल और शहर के सभी तालुका अस्पतालों में जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

जांच के लिए जरूरी मशीनों की कमी है, इससे मरीज तालुका-लेवल की सुविधाओं पर रूटीन लैब टेस्ट तक नहीं करवा पा रहे हैं। नतीजतन, मरीजों को निजी अस्पतालों और लैब का रुख करना पड़ रहा है, जहां उनसे शुरुआती चेक-अप के नाम पर हजारों रुपए ऐंठे जा रहे हैं, यह बात पाकिस्तानी अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने रिपोर्ट की है। खराब हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाला नाका रोड पर बना ट्रॉमा सेंटर तक चालू नहीं हो पाया है। इससे हैदराबाद के जिला अस्पताल पर बोझ बढ़ गया है। ये ऐसा अस्पताल है जहां पूरे सिंध से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। हालांकि, जिला अस्पताल में भी उपकरण खराब पड़े हैं और इलाज की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं।

फिलहाल, हैदराबाद के जिला अस्पताल में सिर्फ एक एमआरआई और एक सीटी स्कैन मशीन चालू है, जबकि दूसरी डायग्नोस्टिक मशीनें महीनों से बंद पड़ी हैं। अखबार की रिपोर्ट बताती है कि हैदराबाद के तालुका अस्पतालों में हालात और भी खराब हैं, क्योंकि सिंध सरकार के भिट्टाई अस्पताल लतीफाबाद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कासिमाबाद, कोहसार हॉस्पिटल लतीफाबाद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीताबाद, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हाली रोड और कई स्वास्थ्य ईकाइयों में टेस्टिंग की सुविधाएं और जरूरी दवाएं नहीं हैं। इस महीने की शुरुआत में ही एक और रिपोर्ट सामने आई है जो लचर व्यवस्था की भयावह तस्वीर पेश करती है। ये एचआईवी को लेकर है। एचआईवी मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के साथ पाकिस्तान एशिया-पैसिफिक देशों में दूसरे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान में गहराता एचआईवी संकट न केवल एक मेडिकल इमरजेंसी है, बल्कि यह संस्थागत भ्रष्टाचार को भी दिखाता है और वर्षों की अनदेखी, बेसिक स्वास्थ्य मानकों को लागू करने में विफलता और भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत को भी दिखाता है।

चौंकाने वाले आंकड़ों के जरिए बताया गया है कि कैसे एक ही सिरिंज के बार-बार इस्तेमाल और बिना नियम के ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए मेडिकल नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया गया है। यूरोपियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य अधिकारियों ने सिंध में 3,995 पंजीकृत एचआईवी-पॉजिटिव बच्चों की सूचना दी है; यह आंकड़ा केवल उन मामलों का है जिनका दस्तावेज मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सिंध के स्वास्थ्य मंत्री को एचआईवी संक्रमण के "बेहद चिंताजनक" प्रसार के बारे में बताया गया, और यह भी कि बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान में 6,00000 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनमें से 40 प्रतिशत कराची में हैं। यह आंकड़ा पाकिस्तान में मेडिकल लापरवाही की बढ़ती दर को दिखाता है। अपर्याप्त निगरानी के कारण, ये नकली डॉक्टर बे-रोक टोक सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, और असुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जिससे एचआईवी तेजी से फैल रहा है।

पाकिस्तान में मौजूद कुछ एचआईवी ट्रीटमेंट सेंटरों में टेस्टिंग किट, एंटीरेट्रोवाइरल दवाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी ने समस्या को और बड़ा बना दिया है। मरीजों को अक्सर परेशानी होती है क्योंकि उन्हें बेसिक देखभाल की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। यूरोपियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, "पाकिस्तान में गहराता एचआईवी संकट सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी से कहीं ज्यादा है; यह संस्थागत भ्रष्टाचार का नतीजा है। यह सालों की अनदेखी, बेसिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लागू करने में नाकामी, और भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत को दिखाता है। सिंध में लगभग 4,000 एचआईवी-पॉजिटिव बच्चे, झोलाछाप डॉक्टर और दूषित मेडिकल उपकरणों का रोजाना इस्तेमाल, ये सब मिलकर सरकार की अनदेखी दिखाता है। यह किसी वायरस के चुपचाप फैलने की कहानी नहीं है; यह सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो वायरस को पनपने देती है।" --(आईएएनएस)

 टोरंटो, 24 दिसंबर । कनाडा के टोरंटो से एक 30 साल की भारतीय मूल की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला की हत्या के बाद पुलिस ने पूरे कनाडा में एक संदिग्ध के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पीड़ित को जानता था। स्थानीय मीडिया ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है। मृतक महिला की पहचान हिमांशी खुराना के तौर पर हुई है। महिला के अपराधी को ढूंढ़ने के लिए टोरंटो पुलिस यहां के रहने वाले 32 साल के अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है।

टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी पुष्टि की और घटना पर हैरानी के साथ दुख जताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने कहा, "हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और सदमे में हैं। हम इस गहरे दुख की घड़ी में उनके दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जताते हैं।" भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने आगे कहा कि अधिकारी पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और कनाडाई अधिकारियों के साथ मिलकर परिवार को हर मुमकिन मदद दी जा रही है। टोरंटो पुलिस के मुताबिक, अधिकारियों को सबसे पहले शुक्रवार देर रात महिला के लापता होने की रिपोर्ट मिलने के बाद अलर्ट किया गया था।

पुलिस ने एक बयान में कहा, "शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को रात करीब 10:41 बजे, पुलिस को स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके में एक गुमशुदा शख्स को लेकर जानकारी दी गई।" पुलिस घटना की जांच कर रही है और अपराधी की तलाश की जा रही है। मामले में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस ने एक तस्वीर भी साझा की और लोगों से मदद करने की अपील की है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "हमने आरोपी की तस्वीर सार्वजनिक की है। यदि किसी को उसके ठिकाने की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। फिलहाल आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पूरे कनाडा में अलर्ट जारी कर दिया गया है।" --(आईएएनएस)

ढाका, 24 दिसंबर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद ने मंगलवार को कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नयी दिल्ली के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं और उनका प्रशासन आर्थिक हितों को ‘‘राजनीतिक बयानबाजी’’ से अलग रखते हुए भारत के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने पर काम कर रहा है।

अहमद ने अपने कार्यालय में सरकार की खरीद संबंधी सलाहकार परिषद समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्य सलाहकार भारत के साथ कूटनीतिक संबंध सुधारने पर काम कर रहे हैं और वह स्वयं भी इस विषय पर विभिन्न संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं।’’

जब उनसे पूछा गया कि क्या यूनुस ने भारत से सीधे बात की है तो अहमद ने कहा कि मुख्य सलाहकार ने ‘‘नहीं’’ की लेकिन उन्होंने इस मामले से जुड़े लोगों से बात की है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी व्यापार नीति राजनीतिक विचारों से संचालित नहीं होती। यदि भारत से चावल आयात करना वियतनाम या कहीं और से मंगाने की तुलना में सस्ता है तो आर्थिक रूप से यही तर्कसंगत है कि हम यह मुख्य खाद्यान्न भारत से खरीदें।’’

अहमद ने आशा जताई कि द्विपक्षीय संबंध और खराब नहीं होंगे।

अहमद ने कहा कि बांग्लादेश ने ‘‘अच्छे संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए’’ भारत से 50,000 टन चावल खरीदने के एक प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।

उन्होंने कहा कि इस चावल का आयात बांग्लादेश के लिए लाभकारी होगा क्योंकि भारत के बजाय वियतनाम से चावल मंगाने पर प्रति किलोग्राम 10 बांग्लादेशी टका (0.082 अमेरिकी डॉलर) अधिक खर्च आएगा।

अहमद की टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब कूटनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के संबंध 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों देशों ने एक-दूसरे के दूतों को तलब किया है तथा दोनों देशों की राजधानियों एवं अन्य स्थानों पर बांग्लादेशी और भारतीय मिशनों के सामने विरोध-प्रदर्शन हुए हैं।

इसके बावजूद सलाहकार ने कहा, ‘‘स्थिति इतनी बुरी अवस्था तक नहीं पहुंची है।’’

अहमद ने कहा, ‘‘बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि बहुत कुछ हो रहा है... हालांकि, कुछ बयान ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना कठिन होता है।’’

जब उनसे पूछा गया कि क्या ‘‘लोग या बाहरी ताकतें’’ भारत-विरोधी बयान दे रही हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘हम दोनों देशों के बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहते। यदि बाहर से कोई समस्या भड़काने की कोशिश कर रहा है तो यह किसी भी देश के हित में नहीं है।’’

उन्होंने साथ ही कहा कि ये घटनाएं ‘‘राष्ट्रीय अभिव्यक्ति’’ का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं बल्कि ये ‘‘बांग्लादेश के लिए जटिल परिस्थितियां’’ पैदा कर रही हैं। (भाषा)

सिडनी, 24 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि उन्होंने गवर्नर-जनरल से अनुरोध किया है कि बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों की जान बचाने वाले पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और अन्य नायकों के लिए एक विशेष सम्मान सूची बनाई जाए।

ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम (एबीसी) के अनुसार, इन लोगों के नाम वर्ष 2026 में घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस सूची में पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ और वे आम नागरिक शामिल होंगे, जो आतंकी हमले के बाद बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अजनबियों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला, वे सार्वजनिक सम्मान के हकदार हैं। यह सामूहिक गोलीबारी की घटना 14 दिसंबर को हुई थी। यह हमला यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की संसद ने कड़े नए बंदूक कानून और विरोध प्रदर्शन से जुड़े नियम पास किए। यह बिल बुधवार तड़के करीब तीन बजे 18 के मुकाबले आठ वोटों से पास हुआ।

इसमें आतंक से जुड़े संदिग्ध लोगों के लिए हथियार कानून और सख्त करने का प्रावधान भी शामिल है। अब यह कानून अंतिम मंजूरी के लिए निचले सदन में भेजा गया है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा था कि बोंडी बीच में हुए आतंकी हमले की वजह से इस साल क्रिसमस का समय दुख और शोक से भरा रहेगा। उन्होंने कैनबरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि यह हमला न सिर्फ यहूदी समुदाय पर हमला था, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों और समाज पर भी हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना के कारण कई लोगों के लिए इस बार क्रिसमस का एहसास अलग होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने जिस साहस, दयालुता और करुणा का परिचय दिया, वह पूरे देश की सकारात्मक भावना को दिखाता है। --(आईएएनएस)

अंकारा, 24 दिसंबर। लीबिया के सैन्य प्रमुख, चार अन्य अधिकारियों और चालक दल के तीन सदस्यों को लेकर जा रहा एक निजी विमान तुर्किये की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद मंगलवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।

लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई।

तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उच्चस्तरीय रक्षा वार्ता के लिए लीबिया का प्रतिनिधिमंडल अंकारा में था।

लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल-हामिद दबीबा ने जनरल मोहम्मद अली अहमद अल-हद्दाद और चार अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि करते हुए फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा कि यह ‘‘दुखद दुर्घटना’’ उस समय हुई जब प्रतिनिधिमंडल स्वदेश लौट रहा था। प्रधानमंत्री ने इसे लीबिया के लिए ‘‘बड़ी क्षति’’ बताया।

अल-हद्दाद पश्चिमी लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर थे और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से जारी लीबिया की सेना के एकीकरण के प्रयासों में उनकी अहम भूमिका थी। लीबिया की अन्य संस्थाओं की तरह ही वहां की सेना भी बंटी हुई है।

इस दुर्घटना में मारे गए अन्य चार अधिकारी लीबिया के जमीनी बलों के प्रमुख जनरल अल-फितौरी घ्रैबिल, सैन्य विनिर्माण प्राधिकरण के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल-कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल-असावी दियाब और चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय में कार्यरत सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद उमर अहमद महजूब थे।

चालक दल के तीन सदस्यों की पहचान का अभी पता नहीं चल सका है।

तुर्किये के अधिकारियों ने बताया कि ‘फाल्कन-50’ प्रकार के व्यावसायिक विमान का मलबा अंकारा से करीब 70 किलोमीटर (लगभग 43.5 मील) दक्षिण में स्थित हायमाना जिले के केसीक्कावाक गांव के पास मिला है।

इससे पहले मंगलवार शाम तुर्किये के हवाई यातायात नियंत्रकों ने बताया था कि अंकारा के एसेनबोआ हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लीबिया वापस जा रहे विमान से उनका संपर्क टूट गया।

तुर्किये के गृह मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि विमान ने रात साढ़े आठ बजे उड़ान भरी और 40 मिनट बाद उससे संपर्क टूट गया। येरलिकाया ने बताया कि हायमाना के पास विमान ने आपात स्थिति में उतरने का संकेत भेजा था जिसके बाद उससे संपर्क टूट गया।

तुर्किये के राष्ट्रपति कार्यालय में संचार विभाग के प्रमुख बुरहानत्तिन दुरान ने बताया कि विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण को विद्युत संबंधी खराबी की सूचना दी थी और आपात स्थिति में विमान उतारे जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि विमान को वापस एसेनबोआ की ओर मोड़ दिया गया, जहां उसके उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई लेकिन नीचे आते समय विमान रडार से गायब हो गया।

इससे पहले अल-हद्दाद ने अंकारा में तुर्किये के रक्षा मंत्री यासार गुलर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी।

अंकारा का हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। तुर्किये के न्याय मंत्रालय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

फेसबुक पर जारी सरकार के एक बयान के अनुसार, लीबिया तुर्किये के अधिकारियों के साथ मिलकर जांच करने के लिए अंकारा में एक दल भेजेगा। (एपी)

जर्मनी ने दोषी सिद्ध हो चुके एक अपराधी को सीरिया डिपोर्ट किया है. करीब डेढ़ दशक पहले सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद यह पहला मौका है, जब किसी सीरियाई को डिपोर्ट किया गया हो. जर्मनी के गृह मंत्रालय ने बताया कि 23 दिसंबर की सुबह इस शख्स को सीरिया की राजधानी दमिश्क में अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया.  

जर्मनी से सीरिया लौट रहे हैं शरणार्थी लेकिन संख्या कम

साल 2011 में लड़ाई शुरू होने के बाद जर्मनी ने सीधे सीरिया में लोगों को डिपोर्ट करना रोक दिया था. पिछले साल विद्रोही गठबंधन के नेतृत्व ने असद को सत्ता से बाहर कर दिया. सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद जर्मनी में मांग तेज हुई कि अब सीरियाई शरणार्थियों को उनके वेतन भेजा जाए. जर्मनी में हुए आम चुनावों के वक्त भी यह मुद्दा उठता रहा. मगर, तत्कालीन गठबंधन सरकार ने कहा कि सीरिया में हालात सुरक्षित हैं या नहीं, यह तय करना फिलहाल जल्दबाजी होगी.

सीरियाई शरणार्थियों को घर जाने की अनुमति देगा जर्मनी

मई 2025 में चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स के नेतृत्व में नई सरकार बनी. माइग्रेशन पर मैर्त्स की पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने अपराधियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है. इनमें सीरियाई और अफगान मूल के लोग शामिल हैं. जर्मनी में रह रहे सीरियाई लोगों की संख्या करीब 10 लाख है. यह पूर्व चांसलर अंगेला मैर्केल की शरणागत नीति की एक बड़ी विरासत रही है.  (dw.com/hi)

ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार, 23 दिसंबर को लंदन में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया. यूके के कैंपेन ग्रुप 'डिफेंड आवर ज्यूरीज' के मुताबिक, पुलिस ने फलस्तीन के समर्थन में हो रहे एक प्रदर्शन के दौरान थुनबर्ग को गिरफ्तार किया. 

समूह ने बताया कि थुनबर्ग को 'टैररिज्म ऐक्ट' के तहत गिरफ्तार किया गया है. समूह के मुताबिक, थुनबर्ग ने प्रदर्शन के दौरान एक पोस्टर पकड़ा था, जिसपर लिखा था, "मैं पेलेस्टाइन एक्शन प्रिजनर्स का समर्थन करती हूं. मैं नरसंहार का विरोध करती हूं." 'पेलेस्टाइन एक्शन प्रिजनर्स' को ब्रिटिश सरकार ने आतंकवादी समूह घोषित किया हुआ है. 

लंदन पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले दो लोगों को एक इमारत पर लाल रंग फेंकने के लिए गिरफ्तार किया गया, "कुछ देर बाद एक 22 वर्षीय महिला भी मौके पर पहुंची… उन्हें एक प्रतिबंधित संगठन (पेलेस्टाइन एक्शन प्रिजनर्स) के समर्थन में एक आइटम (प्लाकार्ड) दिखाने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जो टैररिज्म एक्ट 2000 की धारा 13 का उल्लंघन है."  (dw.com/hi)