ब्रिटेन के वरिष्ठ डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रभाव इतना गंभीर है कि इसे धूम्रपान जैसी बड़ी स्वास्थ्य चुनौती के बराबर माना जाना चाहिए. एक प्रमुख मेडिकल संस्था, एकेडमी ऑफ मेडिकल रॉयल कॉलेजेस, ने सरकार को दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम और बिना नियंत्रण के टेक्नोलॉजी का उपयोग बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि यह मुद्दा हाल के वर्षों में चिकित्सा समुदाय को सबसे ज्यादा एकजुट करने वाले विषयों में से एक बन गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे किए गए डॉक्टरों में से आधे से अधिक हर सप्ताह कम से कम एक ऐसा मामला देख रहे हैं जिसमें बच्चों को तकनीक के कारण नुकसान हुआ हो, जबकि एक तिहाई डॉक्टरों ने सप्ताह में कई बार ऐसे मामलों की पुष्टि की. इन नुकसान में शारीरिक चोटें भी शामिल हैं, जैसे कि खतरनाक ऑनलाइन कंटेंट की नकल करने से लगी चोटें, और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, जैसे हिंसक या परेशान करने वाले कंटेंट के कारण तनाव और आघात.

ब्रिटेन सरकार अब बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ऐप इस्तेमाल की समय सीमा और कुछ फीचर्स पर रोक शामिल हैं. हालांकि, विशेषज्ञों के बीच इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर मतभेद हैं, और कई युवा भी इन प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं. (dw.com/hi)

-सामंथा ग्रानविल और जॉन सुडवर्थ

इसराइल की ओर से दक्षिण और पूर्वी लेबनान में किए गए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं.

यह हमला तब हुआ जब इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई तेज़ करने का एलान किया.

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ताज़ा हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं.

इसराइली सेना ने कहा कि उसने हिज़्बुल्लाह के 100 से ज़्यादा ठिकानों और लड़ाकों को निशाना बनाया.

इससे पहले, सोमवार को नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह पर निशाना साधने "और ज़्यादा दबाव डालने" का आदेश दिया है.

मंगलवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि इसराइल लेबनान में अपना अभियान और तेज़ी से चला रहा है.

उन्होंने कहा, "आईडीएफ (इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़) ज़मीन पर बड़ी ताक़तों के साथ काम कर रही है और अहम जगहों पर कब्ज़ा कर रही है. सिक्योरिटी ज़ोन को मज़बूत किया जा रहा ताकि उत्तरी इसराइल की बस्तियों को हिज़्बुल्लाह के हमलों से बचाया जा सके."

गौरतलब है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए इसराइल और लेबनान के बीच युद्धविराम करवाया था, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे कई बार तोड़ा है. (bbc.com/hindi)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि वो लड़ाई ख़त्म करने के लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाशने को तैयार है.

यह बात राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अमेरिका की ओर से हुए ताज़ा हमलों के बाद मंगलवार को कही है.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के मुताबिक़, मंगलवार को क़तर के अमीर शेख़ तमीम बिन हमाद अल-थानी से फ़ोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने उन्हें समर्थन के लिए धन्यवाद किया.

राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने आगे कहा कि "ईरान हमेशा बातचीत और समझौते के उसूलों का पालन करता रहा है."

उन्होंने कहा, "अब वक़्त आ गया है कि दूसरा पक्ष अपने वादे सिर्फ़ बोलकर ही नहीं, बल्कि पूरा करके भी दिखाए."

ईरानी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "इलाके में शांति और स्थिरता लाने के लिए साफ़ रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है. इसके लिए ज़रूरी काग़ज़ात और समझौते तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें पूरा करने का काम तेज़ी से चल रहा है."

उल्लेखनीय है कि ईरानी मीडिया ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि बंदर अब्बास और शहर के हवाई अड्डे के आस-पास एक विस्फोट की आवाज़ सुनी गई.

अमेरिकी सेना ने बाद में पुष्टि की कि उसने सोमवार को दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए, जिसमें ईरान के मिसाइल ठिकानों और उन बोट्स को निशाना बनाया गया जो 'माइन्स बिछाने की कोशिश कर रहीं थीं'.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक बयान में कहा गया है कि ये हमले 'आत्मरक्षा' में किए गए. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग में पाकिस्तान का "मध्यस्थ" बनना परेशानी भरा है.

लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ही सीनेटर हैं.

लिंडसे ग्राहम ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "ये काफ़ी समय से साफ़ दिख रहा है कि पाकिस्तान का मध्यस्थ बनना मुश्किल और परेशानी भरा है. उनका इसराइल के प्रति विरोध बहुत पुराना है."

उन्होंने लिखा, "यह बात भी साफ़ है कि ईरान के सैन्य जहाज़ पाकिस्तान के एयर बेस पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े नेताओं की इसराइल के ख़िलाफ़ पुरानी बयानबाज़ी परेशान करने वाली है."

लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख़्वाजा आसिफ़ के एक पुराने वीडियो का ज़िक्र करते हुए लिखा, "रक्षा मंत्री ने अब्राहम समझौते पर कहा था कि पाकिस्तान कभी इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इसराइल पर भरोसा नहीं है. यह वीडियो भले ही एक साल पुराना हो, लेकिन मुझे लगता है कि यही विचार अभी भी है."

उन्होंने आगे लिखा, "इसी वजह से ज़रूरी है कि पाकिस्तान अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर जवाब दे कि वह अब्राहम समझौते में शामिल होगा या नहीं."

गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ही मध्य पूर्व में तनाव ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब, क़तर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन सहित कई देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान वैश्विक कूटनीति में एक अहम देश बनकर उभरा है।

पिछले साल मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अमेरिका के करीब हुआ है, जबकि भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है।

लेकिन ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि अगर उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए आप करीबी बढ़ाते हैं तो इसके कई खतरे भी हैं।

पाकिस्तान ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जंग खत्म कराने में मध्यस्थ की भूमिका में है और ट्रंप कई बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की प्रशंसा भी कर चुके हैं। लेकिन सोमवार को ट्रंप ने ऐसी मांग रख दी जो पाकिस्तान के लिए रेड लाइन हो सकती है।

ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ओर से ईरान के मामले में बेहद जटिल पहेली को सुलझाने के लिए किए गए तमाम प्रयासों के बाद कम से कम इन सभी देशों के लिए एक साथ अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होना चाहिए। इन देशों में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान भी शामिल हैं।

ट्रंप ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा है,‘संभव है कि एक-दो देशों के पास ऐसा न करने का कोई कारण हो। उन कारणों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर देशों को इसके लिए तैयार होना चाहिए ताकि ईरान के साथ यह समझौता सामान्य समझौते से कहीं अधिक ऐतिहासिक बन सके।’

‘इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर के तत्काल हस्ताक्षर से होनी चाहिए और बाक़ी देशों को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें इस समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ग़लत मंशा को दर्शाएगा।

ट्रंप की असहज करने वाली मांग

ट्रंप ने लिखा है, ‘इसलिए मैं अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि सभी देश तुरंत अब्राहम अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करें। अगर ईरान हमारे साथ अपना समझौता साइन करता है, तो उसे भी इस वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। मध्य-पूर्व तब एकजुट, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से इतना मज़बूत होगा जैसा शायद दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र ने कभी नहीं देखा।’

दरअसल ये देश इसराइल को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके इसराइल से कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए यूएई, बहरीन, मोरक्को, कजाखस्तान और सूडान से इसराइल को मान्यता दिलाई थी। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इसका दायरा और बढ़े।

लेकिन पाकिस्तान क्या ट्रंप को नाराज नहीं करने के लिए अब्राहम अकॉर्ड्स को स्वीकार करेगा?

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन ने एक्स पर लिखा है, ‘पाकिस्तान को लेकर पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रंप के साथ जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही जोखिम बढ़ेगा। वह आपसे कुछ ऐसी मांग कर बैठेंगे जो आप करना नहीं चाहते हैं। जैसे अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होना। उनकी गुड बुक्स में रहने का यह एक तरह का अनिवार्य जोखिम है।’

कुगलमैन ने लिखा है, ‘पाकिस्तान के लिए यह मांग असहज करने वाली ज़रूर है, लेकिन उसे इससे हैरान नहीं होना चाहिए। क्या भविष्य में पाकिस्तान का रुख़ बदल सकता है, खासकर तब, जब अब भी फ़लस्तीनी स्टेट अस्तित्व में न आया हो? संभव है। अगर सऊदी अरब इसमें शामिल होता है, तो पाकिस्तान पर भी अपने रुख़ पर विचार का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन मौजूदा जनमत को देखते हुए, कोई भी पाकिस्तानी सरकार अगर इस समझौते में शामिल होती है, तो वह राजनीतिक आत्महत्या का जोखिम उठाएगी।’

कुगलमैन मानते हैं, ‘अतीत में पाकिस्तान के कुछ नागरिक और सैन्य अधिकारियों के इसराइल के साथ अनौपचारिक संपर्क रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने हमेशा इसराइल को मान्यता देने को फ़लस्तीनी स्टेट की स्थापना से जोड़ा है। यह पाकिस्तान की एक बेहद कठोर और स्थायी नीति रही है। इसलिए फिलहाल पाकिस्तान के लिए इसमें शामिल होना लगभग असंभव विकल्प है।’

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई ने लिखित संदेश जारी किया है. यह संदेश सरकारी टेलीविज़न पर भी प्रसारित किया गया.

ख़ामेनेई का यह संदेश ताज़ा अमेरिकी हमलों के बाद आया है.

अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हमले किए हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल ठिकानों और उनके जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए और उनका मक़सद ईरानी बलों से सैनिकों को होने वाले ख़तरे से बचाना था.

मार्च में सुप्रीम लीडर चुने जाने के बाद से ख़ामेनेई सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं. अब तक उन्होंने लिखित बयान ही जारी किए हैं.

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, मोजतबा ख़ामेनेई ने लिखित संदेश में कहा है कि खाड़ी क्षेत्र के देश अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे.

उन्होंने कहा, "यह निश्चित है कि समय का पहिया पीछे नहीं मुड़ेगा और इस क्षेत्र के देश और ज़मीन अब अमेरिकी ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी."

उन्होंने यह भी कहा, "अमेरिका दिन-प्रतिदिन अपनी पिछली स्थिति से दूर होता जा रहा है."

अपने संदेश में ख़ामेनेई ने इसराइल का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "अस्थिर ज़ायोनी शासन और इसराइल अपने दुर्भाग्यपूर्ण जीवन के अंतिम चरण में पहुँच रहे हैं."

इस लिखित संदेश में ख़ामेनेई ने 10 साल पहले अपने पिता के बयानों को याद करते हुए कहा कि इसराइल "25 साल बाद का इतिहास नहीं देख पाएगा." (bbc.com/hindi)

बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) के जनसंपर्क विभाग ने कहा है कि वह अमेरिकी सेना की ओर से युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के अधिकार को 'वैध और निर्णायक' मानता है.

आईआरजीसी की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि उसने सोमवार रात दक्षिणी ईरान पर 'आत्मरक्षा में' हमले किए थे.

हालांकि, आईआरजीसी के बयान में अमेरिकी हमलों का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया गया. लेकिन कहा गया कि अमेरिकी सेना ने 'फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया.'

बयान में कहा गया, "आईआरजीसी की रक्षा इकाइयों ने ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए ख़ुफ़िया निगरानी के बाद एक एमक्यू-9 ड्रोन की पहचान की और उसे मार गिराया."

आईआरजीसी ने यह भी कहा कि उसने "एक आरक्यू-4 ड्रोन और एक एफ़-35 लड़ाकू विमान पर गोलीबारी की, जिससे वे भागने और क्षेत्रीय जल सीमा छोड़ने पर मजबूर हो गए."

हालांकि, आईआरजीसी ने इन हमलों के सटीक समय और स्थान का ज़िक्र नहीं किया है. (bbc.com/hindi)

चीन ने नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक का विरोध किया है. इस संबंध में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने मंगलवार को एक बयान दिया है.

माओ से क्वाड को लेकर एक सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि चीन ऐसे 'छोटे समूहों' का समर्थन नहीं करता.

चीन के सरकारी अख़बार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक़, माओ ने कहा, "हम हमेशा मानते रहे हैं कि देशों के बीच सहयोग से क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए और उसका निशाना किसी तीसरे पक्ष को नहीं बनाया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा, "हम ख़ास 'छोटे समूहों' या गुटीय टकराव का समर्थन नहीं करते और कोई भी सहयोग क्षेत्र के देशों के बीच आपसी भरोसे और सहयोग को कमज़ोर नहीं करना चाहिए."

क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की.

भारत की ओर से एस जयशंकर, अमेरिका की ओर से मार्को रुबियो, जापान से तोशीमित्‍सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ़ से पेनी वोंग ने बैठक में हिस्सा लिया.

इस बैठक में इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति की जानकारी दी गई.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक़, बैठक में इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र में समुद्र की निगरानी और जानकारी साझा करने पर सहमति बनी है.

साथ ही उन्होंने बताया कि पोर्ट से जुड़ी सुविधाओं पर एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर विचार होगा. फ़िज़ी में एक नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा और अंडर-सी केबल्स पर भी मिलकर काम होगा. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ शनिवार को हुई बातचीत की जानकारी साझा की है.

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), क़तर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने इन देशों से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात कही.

उन्होंने कहा, "संभव है कि एक या दो देशों के पास ऐसा न करने की कोई वजह हो और उसे स्वीकार किया जाएगा. लेकिन ज़्यादातर देशों को ईरान के साथ इस समझौते को पहले से कहीं ज़्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम होना चाहिए."

ट्रंप ने अब्राहम समझौते के बारे में कहा कि इसका सम्मान दुनिया में कहीं भी हुए किसी भी समझौते से ज़्यादा होगा.

उन्होंने कहा, "इसकी शुरुआत सऊदी अरब और क़तर के तत्काल हस्ताक्षर से होनी चाहिए और बाकी देशों को भी उसके बाद आगे आना चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस (ईरान) समझौते का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ग़लत इरादे को दिखाता है."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को भी अब्राहम समझौते में शामिल करने की बात कही.

उन्होंने कहा, "ऊपर बताए गए देशों के नेताओं ने कहा कि जैसे ही हमारे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर होंगे, वे ईरान को भी अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाने को सम्मान की बात मानेंगे. यह वास्तव में बहुत ख़ास होगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम को नष्ट करना चाहते हैं. ट्रंप का यह बयान उससे अलग है, जिसमें उन्होंने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपने की बात कही थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "एनरिच्ड यूरेनियम (न्यूक्लियर डस्ट) तुरंत अमेरिका को सौंपा जाएगा ताकि उसे वहां ले जाकर नष्ट किया जा सके. ये भी बेहतर होगा कि ईरान के साथ मिलकर इसे ऐसी जगह पर नष्ट किया जाए, जहां एटोमिक एनर्जी कमीशन या उसके बराबर की कोई संस्था इस घटना की गवाह बने."

बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद का कहना है कि ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि अमेरिका अपनी पहले की मांग से 'पीछे हट' रहा है और अब ईरान की बताई हुई शर्तों के क़रीब जा रहा है.

गौरतलब है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जब तक ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भंडार निकाला नहीं जाता, तब तक युद्ध को ख़त्म नहीं माना जा सकता. (bbc.com/hindi)

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि उनकी भारत के साथ फ़्री ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है.

मार्क कार्नी का मानना है कि भारत के साथ यह डील होने पर कनाडा के लिए एक बड़ा बाज़ार खुलेगा, जो वहां के कारोबार के लिए फ़ायदेमंद होगा.

मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "हम भारत के साथ फ़्री ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं. यह कनाडा के कामगारों और कारोबार के लिए बड़ा बदलाव होगा, एक बहुत बड़ा नया बाज़ार खुलेगा."

उन्होंने आगे लिखा, "हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, मैंने मंत्री पीयूष गोयल से मुलाक़ात की ताकि अब तक की प्रगति देख सकें और आगे दोनों देशों के लिए ऊर्जा, कृषि-खाद्य, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में नए मौक़े तलाश सकें."

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तीन दिवसीय दौरे पर कनाडा गए हैं. इस दौरान भारत और कनाडा ने साल 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पूरा करने और वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सोमवार को बात हुई.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक़ अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूस के विदेश मंत्री की मांग पर उनसे बातचीत की.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा, "दोनों देशों के बीच रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान की स्थिति पर बातचीत हुई."

रूसी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि लावरोव ने अमेरिका को रूस के उस फ़ैसले से अवगत कराया, जिसमें कीएव में यूक्रेनी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमले किए जाएंगे.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, लावरोव ने कहा, "रूस पर आम लोगों और नागरिक ठिकानों पर जारी आतंकी हमलों के जवाब में यूक्रेन की राजधानी कीएव में हमले किए जाएंगे."

लावरोव ने रुबियो का ध्यान रूसी विदेश मंत्रालय के उस बयान की ओर भी दिलाया, जिसमें अमेरिका और अन्य देशों से कहा गया है कि वे कीएव से अपने राजनयिक कर्मचारियों और नागरिकों को बाहर निकालने की व्यवस्था करें. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश में फैले गंभीर खसरे के प्रकोप को लेकर सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रारंभिक जांच कराने का अनुरोध किया है. प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य मामलों के विशेष सलाहकार जियाउद्दीन हैदर ने बताया कि मार्च से शुरू हुए इस प्रकोप में अब तक 500 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है और हजारों बच्चे संक्रमित हैं. बीते 24 घंटों में 13 और बच्चों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 512 हो गई है. देशभर में 62,000 से ज्यादा बच्चों को खसरे जैसे लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती किया गया है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मरने वाले बच्चों में से 86 में खसरे की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी में समान लक्षण पाए गए थे. इस बीच यूनिसेफ ने खुलासा किया कि उसने पूर्व अंतरिम सरकार को कई बार चेतावनी दी थी कि खसरे की स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए. कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी वैक्सीन की कमी और खराब प्रबंधन के लिए पिछली सरकार की आलोचना की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

स्वास्थ्य मंत्री सरदार साकावत हुसैन ने कहा कि पिछले प्रशासन की लापरवाही के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि नियमित टीकाकरण अभियानों को ठीक से लागू नहीं किया गया, उन्होंने बताया कि सरकार अब इलाज और रोकथाम पर प्राथमिकता दे रही है. अप्रैल की शुरुआत में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के सहयोग से एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 6 महीने से 5 साल तक के 12 लाख से अधिक बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है.  (dw.com/hi)

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बीजिंग में मुलाकात की है. चीन की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है. ईरान युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने का मामला खिंचता जा रहा है. इस बीच पाकिस्तानी नेता की चीन यात्रा को ईरान अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने से भी जोड़ कर देखा जा रहा है. चीन की यात्रा पर शरीफ के साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी हैं.

शी जिनपिंग से मुलाकात के पहले शरीफ ने चीन के प्रधानमंत्री लि कियांग से भी मुलाकात की. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में उभरा है. पिछले महीने पाकिस्तान ने दोनों पक्षों की आमने सामने बातचीत भी कराई थी हालांकि अब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सका है. 

शी जिनपिंग ने मध्य पूर्व में शांति बहाल कराने के प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका के लिए उसकी तारीफ की है. चीन इस संघर्ष में शांत मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है. उसने खाड़ी के प्रभावित देशों के अधिकारियों के साथ मुलाकातें और फोन पर बातचीत की है. शरीफ ने चार दिन की चीन आधिकारिक यात्रा की शुरुआत शनिवार को पूर्वी झेजियांग प्रांत के हांगझू  के दौरे से शुरू की. (dw.com/hi)

जर्मनी के गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए संभावित प्रतिबंध को लेकर आशंका जताई है. बच्चों को नुकसानदेह सामग्री और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए इस प्रतिबंध पर सरकार विचार कर रही है. गृह मंत्री की दलील है कि इस उपाय को लागू करना कठिन होगा और ऐसे में इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा.

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल दिसंबर में 16 साल तक की उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगा दी. उसके बाद से कई यूरोपीय देशों ने भी इसी तरह के कदमों की योजना बनाई है. इनमें स्पेन, ग्रीस, साइप्रस और ऑस्ट्रिया शामिल हैं. 

गृह मंत्री आलेक्जांडर डोबरिंत का कहना है, "सामान्य प्रतिबंध को लागू करना मुश्किल होगा और इसी वजह से यह असरदार भी नहीं होगा." जर्मन गृह मंत्री का कहना है कि इसकी बजाय परिवारों और मां बाप को खुद ये बुनियादी फैसला करना होगा कि बच्चों को कब स्मार्टफोन दिया जाए.

समाज में सूचना के प्रवाह में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जम कर हो रहा है और यह रोजमर्रा का जरूरी हिस्सा बन गया है. डोबरिंत का कहना है कि केवल सरकार के प्रतिबंध से समस्या का समाधान नहीं होगा. जर्मन सांसद फिलहाल 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बहस कर रहे हैं. 
इसी साल अप्रैल के महीने में हुए एक सर्वे में करीब 66 फीसदी लोगों ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया था.  (dw.com/hi)

 मक्का, 25 मई । हज यात्रा के लिए इस वर्ष मक्का में 15 लाख से ज्‍यादा लोग पहुंच चुके हैं। इस बार की हज यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने अपनी हवाई सुरक्षा और मजबूत कर दी है। सफेद कपड़े पहने लाखों जायरीन बसों और पैदल चलते हुए मीना के बड़े कैंप इलाके में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने ‘तवाफ’ किया, यानी मक्का की बड़ी मस्जिद में मौजूद काबा के चारों ओर सात चक्कर लगाए। एडनक्रोनोस न्यूज एजेंसी के अनुसार, हज की शुरुआत ऐसे समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी नाजुक युद्धविराम को बढ़ाने और होर्मुज स्‍ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर अलग-अलग संकेत दिए।

इस साल की हज यात्रा में दुनिया भर से मुसलमान शामिल हुए हैं, जिनमें ईरान से आए लोग भी शामिल हैं। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हाल के महीनों में ईरान ने सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देशों में कई जगहों को निशाना बनाकर हमले किए थे। सऊदी अधिकारियों ने कोशिश की है कि इस तनाव और संघर्ष का असर हज यात्रा पर न पड़े। दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग लंबा सफर तय करके इस अहम धार्मिक यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। तनाव और अनिश्चितता के बावजूद, सऊदी अधिकारियों का कहना है कि इस साल 2025 के मुकाबले विदेशों से ज्यादा लोग हज में शामिल हुए हैं। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें मक्का के बाहरी इलाकों में आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात दिखाए गए। मंत्रालय ने कहा, “हवाई सुरक्षा बल पवित्र स्थलों के ऊपर आसमान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। उनका काम किसी भी हवाई खतरे का जवाब देना और यात्रियों की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना है।” पिछले हफ्ते सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसने इराक की दिशा से उसके हवाई क्षेत्र में घुसे तीन ड्रोन को रोक लिया था। वहीं, यूएई ने मंगलवार को बताया कि पिछले 48 घंटों में उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इराक की दिशा से आए छह ड्रोन का पता लगाया। -(आईएएनएस)

तेहरान, 25 मई । ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने सोमवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य का प्रबंधन तटीय देशों के अधिकार में है, यहां ईरान टोल नहीं वसूलेगा, लेकिन जो सेवाएं दी जाएंगी उनके लिए "उचित मूल्य" लेना सामान्य बात है। बाघेई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। अमेरिका-ईरान के समझौते को लेकर चल रही सकारात्मक खबरों के बीच उन्होंने कहा, “हम सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए स्ट्रेट के आस पास स्थित देशों के संपर्क में हैं।” संभावित समझौते को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका की प्रतिबद्धताओं पर “कोई गारंटी नहीं” है और ईरान को किसी भी “धमकी” की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बदलाव हुए हैं उनमें खास बात पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों का मध्यस्थता में शामिल होना रहा है, और बातचीत में लेबनान संघर्ष समाप्त करने से जुड़ा एक प्रावधान भी शामिल किया गया है।

ईरानी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि फिलहाल अमेरिका–ईरान वार्ता में परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है और ध्यान “संघर्ष समाप्त करने” पर केंद्रित है। बाघेई ने आशंका जताई कि इजरायल इस बातचीत को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। बाघेई ने ये बात ऐसे समय में की है जब भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर आज कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। उनके अनुसार रविवार को दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया, लेकिन इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानना चाहिए। रूबियो की मानें तो अमेरिका ने ईरान के सामने एक मजबूत प्रस्ताव रखा है। इसमें होर्मुज को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तय समय के अंदर गंभीर बातचीत करने की बात शामिल है। -(आईएएनएस)

इस्लामाबाद, 25 मई । पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी सीपीईसी परियोजना वो उड़ान नहीं भर पाई है जिसकी उसे उम्मीद थी। 'बेल्ट एंड रोड' पहल (बीआरआई) एक बहु-अरब डॉलर परियोजना चीनी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। इसे लेकर पाकिस्तान ने बड़े दावे किए थे। बलूचों ने इसका भारी विरोध किया। नतीजतन इस इलाके में चीनी-पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कर्मचारी हमेशा निशाने पर रहे। 2021 और 2024 में दो बड़े हमले हुए जिसमें कई अफसर और कर्मचारी मारे गए। इसके बाद कई निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ। यही वजह है कि सरकार ने देशभर में प्रमुख जल क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं और उनसे जुड़े कर्मचारियों, विशेष रूप से चीन से आने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक नई “वापडा सिक्योरिटी फोर्स” बनाने का निर्णय लिया है। एक बिल तैयार कर संसद को भेज दिया है। जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों को मुकदमे से छूट का प्रावधान भी है।

यह बल “वापडा सिक्योरिटी फोर्स एक्ट, 2026” के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसे पहले ही संसद को भेजा जा चुका है। सरकारी फरमान के मुताबिक, “वापडा सिक्योरिटी फोर्स का गठन जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण (वापडा) द्वारा प्रबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।” अलग सुरक्षा बल बनाने का निर्णय दासू हाइड्रोपावर परियोजना (सीपीईसी का प्रमुख रणनीतिक हिस्सा) पर हुए दो आतंकवादी हमलों के बाद लिया गया। नवंबर 2021 और मार्च 2024 में 6 अरब डॉलर से अधिक लागत वाली इस परियोजना पर हुए हमलों में कई चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियरों और कर्मचारियों की मौत हो गई थी। शुरुआत में, सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा) से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था को दासू परियोजना तक बढ़ाया गया था। एक अधिकारी ने प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक डॉन से बताया कि पाकिस्तान सेना की दो विशेष सुरक्षा डिवीजन (उत्तर और दक्षिण) बलूचिस्तान और गिलगित-बाल्टिस्तान तक के मार्ग पर सीपीईसी परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करती थीं, लेकिन वापडा परियोजनाएं इस सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में नहीं आती थीं। उन्होंने कहा कि इसलिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी और वापडा की पूरी सुरक्षा प्रणाली को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। अधिकारी ने याद दिलाया कि दासू परियोजना के कर्मचारियों पर हुए हमले और उसमें हुई जनहानि के कारण चीनी पक्ष ने परियोजना का काम एक वर्ष से अधिक समय तक रोक दिया था। बाद में उच्च स्तरीय सरकारी बातचीत और मुआवजे के भुगतान के बाद काम फिर से शुरू हुआ, हालांकि इससे लागत बढ़ गई और परियोजना में देरी हुई। बाद में, चीनी कर्मचारियों से जुड़ी अन्य परियोजनाओं तक भी सीपीईसी जैसी सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार किया गया।

इसमें पाकिस्तान सेना द्वारा बाहरी सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया, जबकि वापडा की आंतरिक सुरक्षा, स्थानीय पुलिस तथा अन्य प्रांतों में रेंजर्स या फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी भी सुरक्षा में शामिल रहे। चीनी पक्ष के साथ परामर्श के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निर्देश दिया कि सीपीईसी स्तर की सुरक्षा सभी परियोजनाओं, विशेष रूप से चीनी नागरिकों से संबंधित और राष्ट्रीय महत्व की अन्य जल क्षेत्र परियोजनाओं को उपलब्ध कराई जाए। वापडा सिक्योरिटी फोर्स का नेतृत्व एक महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) करेंगे, जो संभवतः सशस्त्र बलों से होंगे। यह बल देश की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना, जैसे बांधों और बिजलीघरों, की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। बल प्रतिष्ठानों, बांधों, बिजलीघरों, मशीनरी, उपकरणों, कार्यालयों, कर्मचारियों और उनके आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उनसे संबंधित अपराधों को रोकने का काम करेगा। वापडा सिक्योरिटी फोर्स की सर्वोच्च निगरानी संघीय सरकार के पास होगी, जबकि इसका नियंत्रण वापडा के अधीन रहेगा। सरकार के आदेश पर यह बल अन्य कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग भी करेगा, ताकि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित क्षेत्रों को अतिक्रमण और अवैध प्रवेश से सुरक्षित रखा जा सके। इस बल की संख्या समय-समय पर सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार तय की जाएगी। मसौदा कानून में यह भी कहा गया है कि “औद्योगिक संबंध अधिनियम, 2012” और “औद्योगिक एवं वाणिज्यिक रोजगार (स्थायी आदेश) अध्यादेश, 1968” वापडा सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। चिंताजनक बात ये है कि मसौदा कानून में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार, वापडा, महानिदेशक, फोर्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी, या कानून के तहत अधिकारों का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। -- (आईएएनएस)

धुर-दक्षिणपंथी नवनिर्वाचित सांसद संसद में रोए, खुद को 'गे' माना, मुस्लिम जीवनसाथी को दिया श्रेय

एडिलेड, 25 मई। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्वी हिस्से से एक ऐसी राजनैतिक खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के जनमानस और विचारकों को हैरान कर दिया है। धुर-दक्षिणपंथी, उग्र-राष्ट्रवादी और प्रवासियों की कट्टर विरोधी मानी जाने वाली 'वन नेशन' पार्टी के टिकट पर हाल ही में चुनाव जीतने वाले नवनिर्वाचित सांसद जेसन विर्गो ने संसद में अपना पहला ऐतिहासिक भाषण (Maiden Speech) दिया है। सिडनी और एडिलेड से संचालित प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई समाचार माध्यमों की रिपोर्ट के अनुसार, संसद के भीतर अपना वक्तव्य देते हुए जेसन विर्गो बेहद भावुक हो गए और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के उन राजों से पर्दा उठाया जो उनकी अपनी ही राजनीतिक पार्टी की मुख्य विचारधारा के ठीक विपरीत नजर आते हैं। उन्होंने भरे सदन में रोते हुए स्वीकार किया कि वे अपने संपूर्ण वयस्क जीवन में समलैंगिक (Gay) रहे हैं और उनका जीवनसाथी इंडोनेशिया का एक मुस्लिम अप्रवासी है।

सदन में दिए गए अपने आंसुओं से भरे इस संबोधन में जेसन विर्गो ने अपने साथी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संबल बताया। उन्होंने भरी संसद के बीच अपने पार्टनर को संबोधित करते हुए कहा कि हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा साथ देने, और जब सब कुछ बहुत भारी और तनावपूर्ण लग रहा था तब मुझे संबल देकर आगे बढ़ाते रहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्यार हो जो हमेशा मेरे साथ डटकर खड़ा रहा। जेसन विर्गो ने अपने सहयोगियों को बताया कि उनका यह साथी, जिसके साथ वे पिछले XI वर्षों से एक गहरे रिश्ते में हैं, मूल रूप से इंडोनेशिया में जन्मा एक मुसलमान है जो अब कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करके एक स्वाभिमानी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बन चुका है। विर्गो ने यह भी खुलासा किया कि उनके मित्रों का सबसे करीबी और आत्मीय दायरा भी मुख्य रूप से भारत, चीन और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों से आए प्रवासियों से मिलकर बना है, जिन्होंने इस बेहद कठिन चुनाव में उनकी जीत का मार्ग प्रशस्त किया।

इस भावुक खुलासे के तुरंत बाद जेसन विर्गो ने अपनी पार्टी की नीतियों के अनुरूप एक बेहद कड़ा और वैचारिक रुख अपनाकर सबको चौंका दिया। प्रवासन (Immigration) के गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रवासियों से बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि दुनिया भर से आने वाले ऐसे लोगों की बहुसंख्या केवल अपने लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की तलाश में यहाँ आती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक ही समय पर दो अलग-अलग बातें पूरी तरह सच हो सकती हैं, और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के भीतर प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा रही है, जिस पर अब सख्त नियंत्रण लगाना देश के हित में अनिवार्य है। अपने भाषण में उन्होंने क्रिसमस आइलैंड पर काम करने के अपने पुराने अनुभवों को भी याद किया, जहाँ उन्होंने समुद्र के रास्ते आने वाले शरणार्थियों की डूबने से हुई मौतें और उनकी भयावह प्रताड़ना देखी थी।

संसद में दिए गए उनके इस पहले वक्तव्य ने इसलिए भी बहुत सुर्खियां बटोरीं क्योंकि चुनाव के दौरान उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनकी समलैंगिकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। इस पर पलटवार करते हुए विर्गो ने अत्यंत कड़े शब्दों में कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोग मेरे पूरे निर्वाचन क्षेत्र में घूम-घूमकर लोगों को यह बता रहे थे कि मैं गे हूँ। मैं कभी यह नहीं जान पाऊँगा कि ऐसा किस दुर्भावना के साथ किया गया था, लेकिन मुझे यही आभास हुआ। सच यह है कि मैं अपने पूरे जीवन में इस बात को लेकर पूरी तरह मुखर रहा हूँ। मैं सड़क पर चलते हुए कोई झंडा लेकर नहीं लहराता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में स्वाभाविक रूप से जानें। उन्होंने आगे कहा कि यदि आज कोई मेरी पहचान को मेरे ही खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो यह कृत्य मेरे बारे में कम और उनकी खुद की संकीर्ण मानसिकता के बारे में ज्यादा गवाही देता है।

ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, जेसन विर्गो का चुनाव जीतना और 'वन नेशन' जैसी पार्टी में बने रहना अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक बिल्कुल नए दौर को दिखाता है। विर्गो का पुराना इतिहास रहा है कि उन्होंने लगभग XVII वर्ष पहले एक किशोर के रूप में ऑस्ट्रेलिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर कई बड़ी रैलियां आयोजित की थीं। आज वे जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके शीर्ष नेता जैसे कोरी बर्नार्डी लगातार एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) अधिकारों के घोर विरोधी रहे हैं। इस वैचारिक असमानता पर अपनी स्थिति साफ करते हुए जेसन विर्गो ने अंत में कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से १०० प्रतिशत सहमत नहीं हो सकता, लेकिन हम सभी अपनी पार्टी के भीतर इस बुनियादी समझ और राष्ट्रवाद से जुड़े हैं कि हमें हर हाल में अपने देश और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखना है। (कई समाचार स्रोतों से AI जेमिनी ने बनाया)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 'भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणियों' से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया के हर देश में 'बेवकूफ़ लोग' होते हैं.

रविवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ़्रेंस में रुबियो ने यह बयान दिया. हालांकि इस दौरान पत्रकार और रुबियो के बीच सवाल-जवाब भी हुए.

इस साझा कॉन्फ़्रेंस में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे.

रुबियो से सवाल किया गया कि 'भारतीयों और भारतीय-अमेरिकी लोगों को लेकर अमेरिका से कई नस्लवादी टिप्पणियां हुई हैं. यह भारत-अमेरिका संबंधों की बुनियादी सोच के ख़िलाफ़ जाता है. इस पर आपका क्या कहना है?'

इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "ये टिप्पणियां किसने कीं?"

पत्रकार ने जवाब दिया, "हम सबने ये टिप्पणियां देखी हैं. हमने इन टिप्पणियां का समर्थन करते भी देखा है."

इसके बाद रुबियो ने अपने जवाब में कहा, "मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे एड्रेस करूं लेकिन मैं उन टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से लूंगा."

उन्होंने कहा, "मुझे यक़ीन है कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन और दूसरी जगहों पर ऐसी टिप्पणियां की होंगी, क्योंकि दुनिया के हर देश में बेवकूफ़ लोग होते हैं. मुझे यक़ीन है कि यहां भी बेवकूफ़ लोग हैं. अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं जो हर समय बेवकूफ़ी भरी बातें करते रहते हैं."

रुबियो ने यह भी कहा, "अमेरिका एक ऐसा देश है जो सबका स्वागत करता है. हमारा देश उन लोगों की वजह से और समृद्ध हुआ है जो दुनियाभर से हमारे देश में आकर बसे हैं." (bbc.com/hindi)

इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने शनिवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़े समझौते के लिए होने वाली आगामी बातचीत पर चर्चा की.

एक्स पर लिखे पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि वह और अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हैं कि "ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु ख़तरे को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना चाहिए."

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि 'ईरान के परमाणु संवर्धन केंद्रों को नष्ट करना होगा और संवर्धित परमाणु सामग्री को हटाना होगा'.

उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मेरी नीति भी नहीं बदली है. ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे ईरान से 'जल्दबाज़ी में कोई समझौता न करें, क्योंकि समय अमेरिका के पक्ष में है'.

अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "बातचीत व्यवस्थित और सार्थक तरीक़े से आगे बढ़ रही है और मैंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे जल्दबाज़ी में कोई समझौता न करें, क्योंकि समय हमारे पक्ष में है."

उन्होंने यह भी कहा कि समझौते के लिए दोनों पक्षों को अपना समय लेना चाहिए और इसे सही तरीक़े से करना चाहिए, जिससे कि कोई ग़लती न हो.

हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि "ईरान को यह समझना होगा कि वह परमाणु हथियार या बम बना नहीं सकता और न ही हासिल कर सकता है."

उधर, इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी 'ईरान के परमाणु ख़तरे को ख़त्म' करने पर ज़ोर दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान-अमेरिका बातचीत के संदर्भ में शनिवार रात उनकी ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई है.

इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान कहा कि ईरान के साथ बातचीत में काफ़ी प्रगति हुई है और जल्द ही इस पर कोई घोषणा हो सकती है.

रुबियो ने होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी 'अच्छी ख़बर' के संकेत दिए हैं. (bbc.com/hindi)

-ग़ोंचेह हबीबीज़ाद

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने रविवार को कहा कि ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मोजतबा ख़ामेनेई की 'इजाज़त' के बिना 'कोई फ़ैसला' नहीं लिया जाएगा.

यह बयान ऐसे समय आया है जब कट्टरपंथी ईरानी सांसद कमरान ग़ज़नफ़री ने इस हफ़्ते की शुरुआत में पेज़ेश्कियान की आलोचना की थी और उन पर ख़ामेनेई की 'इजाज़त के बिना' युद्धविराम स्वीकार करने का आरोप लगाया था.

56 वर्षीय ख़ामेनेई 8 मार्च को सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं. हालांकि ईरानी मीडिया के मुताबिक़ उन्होंने कई लिखित बयान जारी किए हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, पेज़ेश्कियान समेत कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने हाल के हफ़्तों में उनसे मुलाक़ात भी की है.

ख़ामेनेई ने अपने नाम से जारी लिखित संदेशों में अमेरिका और इसराइल की आलोचना करने वाली ईरान की नीति को बरक़रार रखा है, लेकिन मौजूदा बातचीत पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

28 फ़रवरी को उनके पिता अली ख़ामेनेई की मौत वाले हमले में उनके घायल होने की रिपोर्ट्स के बाद से उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं.

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पहले कहा था कि ख़ामेनेई 'संभवतः घायल' हो गए हैं, हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस दावे से इनकार किया है. (bbc.com/hindi)

रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते पर पहुंचने को लेकर काफी हलचल देखने को मिली.

रविवार को दिन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान के साथ संभावित समझौते के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि 'शायद आज थोड़ी देर में और ख़बरें सामने आएंगी.'

लेकिन रात तक यह तस्वीर साफ हो गई कि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ईरान के साथ समझौते की बातचीत चल रही है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को समय लेकर सही तरीके से करना चाहिए.

ट्रंप ने ये भी साफ़ कर दिया कि ईरान को समझना होगा कि वह परमाणु हथियार नहीं बना सकता. वहीं उन्होंने अमेरिकी वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि किसी भी समझौते में जल्दबाज़ी न करें.

इसी बीच, रविवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग़ाई ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और ईरान के बीच रुख़ में नज़दीकी ज़रूर आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अहम मुद्दों पर समझौता हो जाएगा.

रविवार को समझौते को लेकर जो बातें सामने आईं उन पर इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रतिक्रिया दी और इसराइल की शर्तों के बारे में बताया.

उन्होंने कहा, "किसी भी अंतिम समझौते में 'परमाणु ख़तरे को हटाना ज़रूरी है' और उनकी नीति यही है कि 'ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे.'"

बीबीसी को एक वरिष्ठ इसराइली अधिकारी ने बताया कि नेतन्याहू ने यह भी ज़ोर दिया कि इसराइल 'हर क्षेत्र में ख़तरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की स्वतंत्रता बनाए रखेगा', जिसमें लेबनान भी शामिल है.

रविवार को समझौते की ख़बरों पर राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आए. लेकिन उनकी राय आपस में बंटी हुई भी दिखी.

सीनेटर टेड क्रूज़ ने कहा कि वह समझौते की संभावित शर्तों को लेकर 'गंभीर रूप से चिंतित' हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप का ईरान पर हमला करना 'सही' था. उन्होंने कहा कि लेकिन अगर नतीजा यह हुआ कि ईरानी शासन को अरबों डॉलर मिलें, यूरेनियम संवर्धन और परमाणु हथियार बनाने की क्षमता मिले और होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण हो जाए, तो यह 'विनाशकारी गलती' होगी.

हालांकि ये बताना ज़रूरी है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और बीबीसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि संभावित समझौते में क्या-क्या शामिल हो सकता है.

कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने एनबीसी को बताया कि अगर सीनेटर लिंडसे ग्राहम और टेड क्रूज़ इसका विरोध कर रहे हैं, तो यह शायद 'काफी अच्छा समझौता' है.

मैसी ने पिछले साल एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता.

सीनेटर थॉम टिलिस ने कहा कि संभावित समझौते पर हो रही बातें 'समझ में नहीं आ रही हैं. उन्होंने पूछा, "क्यों यह सुझाव दिया जा रहा है कि 'हम ईरान में बचा हुआ न्यूक्लियर मटेरियल स्वीकार कर सकते हैं', जबकि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि 'उन्होंने ईरान की रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया है और यह सिर्फ़ समय की बात है कि हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल होगा.'"

सीनेट मेजॉरिटी व्हिप जॉन बरासो ज्यादा पॉजिटिव नज़र आए. उन्होंने कहा, "ट्रंप अमेरिकी ताकत को दिखाते हुए ईरान को बातचीत की टेबल पर लेकर आए."

लेकिन उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि फिलहाल समझौते की बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी नहीं मिली है.

रिपब्लिकन पार्टी के अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रो खन्ना ने भी रविवार की हलचल पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने एनबीसी न्यूज़ के 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में कहा कि अब कांग्रेस में वॉर पावर्स प्रस्ताव पारित करने के लिए पर्याप्त वोट मौजूद हैं.

खन्ना ने कहा, "कई रिपब्लिकन मानते हैं कि युद्ध खत्म होना चाहिए. मैंने किसानों से बात की है. किसान कह रहे हैं कि नाइट्रोजन, अमोनिया और यूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट पर नाकेबंदी और नियंत्रण है."

खन्ना ने यह भी कहा कि उनके क्षेत्र के लोग पेट्रोल की ऊंची कीमतों से परेशान हैं.

उन्होंने कहा, "ये बातें ट्रंप पर बातचीत करने का दबाव डाल रही हैं. यही वजह है कि कांग्रेस मायने रखती है. भले ही हम वोट पास न कर पाएं. लेकिन हम राष्ट्रपति पर दबाव डाल सकते हैं. उम्मीद है कि यह युद्ध जल्द खत्म होगा."

बीबीसी को क्या पता है?

समझौते को लेकर जो जानकारी बीबीसी के पास है उसके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि किसी भी तरह के समझौते पर पहुंचने के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना होगा.

ईरान की तसनीम न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि 30 दिनों में यातायात युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आएगा, लेकिन 'युद्ध से पहले की स्थिति' पूरी तरह शायद बहाल नहीं होगी.

वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि पिछले दो दिन में जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी है उससे संभावना बनती है कि होर्मुज़ स्ट्रेट बिना किसी शुल्क के खुल सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझना होगा कि वह 'परमाणु हथियार विकसित या हासिल' नहीं कर सकता.

वहीं तसनीम ने कहा कि ईरान ने मसौदे में अपने न्यूक्लियर मटेरियल सौंपने की कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है और इस मुद्दे पर बातचीत 'युद्ध समाप्त होने के बाद' संभव होगी.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि प्रस्ताव में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार छोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है. बीबीसी इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है.

ईरान की सरकारी आईआरएनए एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रपति 'दुनिया को आश्वस्त करने के लिए तैयार हैं' कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के मुद्दे पर बातचीत करने वाले अपने प्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि जल्दबाज़ी में समझौता ना करें.

हालांकि, इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया था कि समझौता क़रीब है.

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ईरान के साथ अच्छा समझौता करेंगे. इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान हुए समझौते की आलोचना की.

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक़, जिस समझौते पर अब चर्चा हो रही है उसमें 60 दिन का युद्धविराम बढ़ाना, होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अगर मैं ईरान के साथ समझौता करता हूं, तो वह अच्छा और सही होगा. ओबामा वाला नहीं, जिससे ईरान को बहुत सारा नक़द पैसा मिला और परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल गया.

"हमारा समझौता बिल्कुल उल्टा है, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि यह क्या है. यह अभी पूरी तरह तय भी नहीं हुआ है. इसलिए उनकी मत सुनो जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है."

उन्होंने लिखा, "मुझसे पहले वालों को यह समस्या कई साल पहले हल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया. मैं ख़राब समझौते नहीं करता."

गौरतलब है कि रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने उम्मीद जताई थी कि वो दूसरे दौर की बातचीत की मेज़बानी करेंगे. (bbc.com/hindi)