काबुल, 1 सितंबर। पाकिस्तान की सीमा के निकट पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गयी तथा कम से कम 500 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप के झटके रविवार देर रात पड़ोसी नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के समीप कुनार प्रांत के कई कस्बों में महसूस किए गए। रात 11:47 बजे आए भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गयी और इसका केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर से 27 किलोमीटर दूर पूर्व-उत्तरपूर्व में था।

भूकंप का केंद्र जमीन से आठ किलोमीटर की गहराई में था। कम गहराई वाले भूकंप ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं।

कुनार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि नूर गुल, सोकी, वटपुर, मनोगी और चापाडारे जिलों में कम से कम 250 लोग मारे गए और 500 अन्य घायल हुए हैं। (एपी)

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी इलाक़े में आए भूकंप से 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. भूकंप से नंगरहार और कुनार सूबे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं.

अधिकारियों के मुताबिक़ 115 से ज़्यादा ज़ख़्मी लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

बीबीसी की पश्तो सेवा के अनुसार, तालिबान सरकार ने इस भूकंप में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है.

भूकंप से ज़्यादातर नुक़सान कुनार सूबे में बताया जा रहा है, जिसकी तक़रीबन 90 फ़ीसदी ज़मीन पहाड़ी है.

भूकंप से प्रभावित इलाक़ों की तरफ़ जाने वाली सड़कें बहुत संकरी हैं और उनमें से कई भूस्खलन की वजह से बंद हो चुकी हैं.

जबकि कुछ क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है.

कुनार सूबे के पुलिस प्रमुख ने बीबीसी को बताया कि बाढ़ और भूकंप के झटकों से हुए भूस्खलन की वजह से इलाक़े की सड़कें बंद हो गई हैं.

तालिबान अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सीमित संसाधन हैं और वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुज़ारिश कर रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जा सकें और प्रभावित इलाक़ों तक पहुंचा जा सके.

2022 के भूकंप के दौरान भी इसी तरह की मुश्किलें देखी गई थीं, जिसमें तक़रीबन 1,000 लोगों की मौत हुई थी.

उस वक़्त भी दूर-दराज़ के गांवों में राहत और बचाव कार्य भूस्खलन की वजह से बाधित हुआ था. उस वक़्त भी राहत एवं बचाव कार्य हवा के रास्ते से ही किए गए थे.(bbc.com/hindi)

सियोल, 1 सितंबर। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा कि उसके नेता किम जोंग उन ने सप्ताहांत में एक नए हथियार कारखाने का निरीक्षण किया, जो मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की उनकी योजना को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने यह दौरा चीन में एक बड़ी सैन्य परेड में शामिल होने से पहले किया है।

उत्तर कोरिया की आधिकारिक ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) ने यह नहीं बताया कि किम ने रविवार को जिस कारखाने का निरीक्षण किया, वह कहां स्थित है लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह जांगांग प्रांत में हो सकता है, जो चीन से सटा हुआ देश का प्रमुख शस्त्र उद्योग केंद्र है।

चीन और उत्तर कोरिया दोनों ने पिछले सप्ताह पुष्टि की थी कि किम छह साल बाद पहली बार चीन जाएंगे और बुधवार को बीजिंग में आयोजित होने वाली सैन्य परेड में शामिल होंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापानी आक्रामकता के विरुद्ध चीन के प्रतिरोध की 80वीं वर्षगांठ पर हो रही है।

इस परेड में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा आमंत्रित 26 विदेशी नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं। पुतिन को यूक्रेन पर हमले में किम का बड़ा समर्थन मिला है। बीजिंग की यह परेड अमेरिका के दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों के खिलाफ तीनों देशों की नजदीकी को प्रदर्शित करेगी।

दक्षिण कोरियाई मीडिया में अटकल लगायी गयी है कि किम सोमवार को ट्रेन से चीन रवाना हो सकते हैं। चीन के दांडोंग सीमा शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और रेल यातायात रोक दिया गया है।

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि किम रूस को तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित बड़ी मात्रा में हथियार उपलब्ध करा रहे हैं और हजारों सैनिक भी भेज चुके हैं। (एपी)

पेशावर/लाहौर, 31 अगस्त। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश के कारण पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और पिछले 24 घंटों में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। रविवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।

अधिकारियों के मुताबिक, बाढ़ से अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।

पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हो गयी जबकि इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की रिपोर्ट के अनुसार, 26 जून से 31 अगस्त तक पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 854 हो गई है और 1,100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं।

पंजाब की सूचना मंत्री आजामा बुखारी ने रविवार को एक बयान में कहा, “पंजाब में आई भीषण बाढ़ से 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जबकि सरकार ने बाढ़ में फंसे 7,60,000 लोगों और 5,00,000 से ज्यादा पशुओं को बचाया है।”

पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, लाहौर, हाफिजाबाद और मुल्तान जिलों में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर रविवार सुबह आठ बजे तक 24 घंटों में 60 मिलीमीटर (मिमी) से ज्यादा बारिश हुई।

प्राधिकरण ने बताया कि कम से कम चार जगहों पर 120 मिमी से ज्यादा बारिश हुई।

प्राधिकरण के मुताबिक, “पंजाब अब तक की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक का सामना कर रहा है। सरकार चौबीसों घंटे व्यापक बचाव एवं राहत अभियान चला रही है।” (भाषा)

इसराइल ने कहा है कि हमास के हथियारबंद विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ग़ज़ा सिटी में एक हवाई हमले में मारे गए हैं.

इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्ज़ ने एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिए इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ (आईडीएफ़) और इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को इस काम को 'अंजाम' देने के लिए बधाई दी.

हालांकि, हमास ने अभी तक उबैदा की मौत की पुष्टि नहीं की है.

फ़लस्तीन के इस सशस्त्र समूह ने पहले कहा था कि एक रिहाइशी इमारत पर हुए इसराइली हवाई हमलों में दर्जनों नागरिक मारे गए और घायल हुए हैं.

स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि ग़ज़ा सिटी के घनी आबादी वाले अल-रिमाल इलाक़े में हुए हमलों में कम से कम सात लोगों की मौत हुई और 20 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

कात्ज़ ने रविवार को चेतावनी दी कि उबैदा के और भी कई "आपराधिक साझेदारों" को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि "ग़ज़ा में अभियान तेज़" किया जा रहा है. यह हाल ही में स्वीकृत इसराइली योजना का संकेत था, जिसके तहत ग़ज़ा सिटी पर नियंत्रण करने की तैयारी है.

वहीं आईडीएफ़ और शिन बेट ने एक संयुक्त बयान में कहा कि "यह अभियान [शिन बेट] और आईडीएफ़ की इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की ओर से पहले से जुटाई गई जानकारी की वजह से संभव हुआ", जिसमें उनके छिपने के ठिकाने की पहचान की गई थी.

उबैदा हमास के सैन्य विंग के उन कुछ वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे जो इसके 7 अक्तूबर 2023 को दक्षिणी इसराइल पर घातक हमले से पहले से मौजूद थे.(bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी इलाक़े में पाकिस्तान की सरहद के क़रीब 6.0 तीव्रता का भूकंप आया है. इसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है. स्थानीय अधिकारियों ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है.

अधिकारियों के मुताबिक़, नांगरहार और कुनार सूबों में 115 से ज़्यादा ज़ख़्मी लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार यह भूकंप रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक़ रात 11:47 बजे आया. इसकी गहराई 8 किलोमीटर थी. इसके बाद दोबारा कम से कम तीन झटके आए, जिनकी तीव्रता 4.5 से 5.2 के बीच रही.

न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक़, भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल (क़रीब 200 किलोमीटर दूर) और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद (क़रीब 400 किलोमीटर दूर) तक महसूस किए गए.

मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि भूकंप से प्रभावित सूबे दूरदराज़ और कठिन पहाड़ी इलाक़ों में हैं और वहां के मकान आम तौर पर भूकंप-रोधी नहीं होते.

तालिबान सरकार के अधिकारियों ने राहत संगठनों से अपील की है कि वे दूर-दराज़ और पहाड़ी इलाक़ों में बचाव कार्य में मदद करें.

कुनार सूबे के पुलिस प्रमुख ने बीबीसी को बताया कि बाढ़ और भूकंप के झटकों से हुए भूस्खलन की वजह से इलाक़े की सड़कें बंद हो गई हैं. उन्होंने कहा कि बचाव अभियान सिर्फ़ हवा के रास्ते से ही चलाया जा सकता है.

तालिबान अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सीमित संसाधन हैं और वे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से मदद की गुज़ारिश कर रहे हैं ताकि हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराए जा सकें और प्रभावित इलाक़ों तक पहुंचा जा सके. (bbc.com/hindi)

मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन मुझे टेंट में रहना और काम करना होगा, जहां पानी और बाथरूम जैसी बुनियादी व्यवस्था भी नहीं होगी.

पत्रकार अब्दुल्लाह मिक़दाद बीबीसी को बताते हैं, "गर्मियों में यह बहुत गर्म और सर्दियों में फ्रिज जैसा होता है."

ग़ज़ा में पत्रकार कपड़े और प्लास्टिक से बने टेंटों में रहते और काम करते हैं, जो ज़्यादातर अस्पतालों के आसपास लगाए गए हैं.

काम करने के लिए उन्हें 24 घंटे बिजली और इंटरनेट चाहिए, लेकिन ग़ज़ा में बिजली कट चुकी है. इसलिए वे अस्पतालों के पास रहते हैं, जहां जनरेटर से इतनी बिजली मिल जाती है कि उनके फ़ोन और दूसरे उपकरण चार्ज हो सकें.

अंतरराष्ट्रीय मीडिया ग़ज़ा के स्थानीय पत्रकारों पर निर्भर है, क्योंकि इसराइल बीबीसी समेत दूसरी विदेशी मीडिया को ग़ज़ा में काम करने की मंज़ूरी नहीं देता. सिवाय कुछ एक मौक़ों पर, जब विदेशी पत्रकार इसराइली सेना के साथ होते हैं, तभी उन्हें ग़ज़ा में एंट्री मिलती है.

युद्ध की कठिन और ख़तरनाक परिस्थितियों के बावजूद, ग़ज़ा के पत्रकार लगातार घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं. लेकिन वे अक्सर तब तक तस्वीरें और वीडियो नहीं भेज पाते जब तक कि वे अस्पतालों के पास बने टेंटों में वापस नहीं आते, जहां उन्हें थोड़ी बिजली और इंटरनेट कनेक्शन मिल पाता है.

हनीन हमदौना फ़लस्तीनी आउटलेट दुनिया अल-वतन की पत्रकार हैं, वो बीबीसी सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भी काम करती हैं.

वह कहती हैं, "अस्पतालों के पास रहने से हमारी कवरेज में भी तेज़ी आती है. हम घायलों, मृतकों, अंतिम संस्कारों और इंटरव्यूज़ को सीधे कवर कर पाते हैं."

हालांकि, अस्पतालों के पास रहना पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है.

'हम हर समय निशाने पर होते हैं'

इसराइल-ग़ज़ा युद्ध अक्तूबर 2023 से जारी है. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स के मुताबिक़ 26 अगस्त तक इस जंग में कम से कम 197 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की मौत हो चुकी है. इनमें से 189 सिर्फ़ ग़ज़ा में मारे गए.

यह संख्या पिछले तीन सालों में दुनिया भर में हुई कुल पत्रकारों की मौतों से ज़्यादा है.

फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट्स सिंडिकेट के सचिव अहद फ़रवाना कहते हैं, "पत्रकार होने के नाते, हमें लगता है कि हम लगातार इसराइली सेना के निशाने पर होते हैं. हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लगातार डरे रहते हैं."

ग़ज़ा पट्टी में लगभग दो सालों से लगातार हत्या, भूख, डर और विस्थापन के बाद, मीडिया कवरेज की ज़रूरत बनी हुई है. पत्रकार लगातार काम करने से थक गए हैं.

इससे ग़ज़ा में युवा लोगों को, जिनमें से कुछ ने पहले कभी पत्रकारिता में काम नहीं किया था, उन्हें रिपोर्टर और फ़ोटो पत्रकार बनने का मौक़ा मिला है.

कुछ पत्रकार आधिकारिक तौर पर स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हैं, लेकिन कई लोगों को अस्थाई कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है.

इसका मतलब है कि उन्हें मिलने वाली सुरक्षा, बीमा और संसाधन आधिकारिक पत्रकारों से बहुत अलग हैं.

जर्मन मैगज़ीन डेर स्पीगल की संवाददाता ग़ादा अल-कुर्द कभी-कभी बीबीसी के लिए भी काम करती हैं.

वो बताती हैं, "दुनिया के हर पत्रकार की ड्यूटी है कि वो ख़बर रिपोर्ट करे और उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार मिले. लेकिन इसराइली सेना पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, ख़ासकर जब बात फ़लस्तीनी पत्रकारों की हो."

इसराइली हमले में पांच पत्रकारों की मौत

इसराइल ने कई बार कहा है कि वह पत्रकारों को निशाना नहीं बनाता. हालांकि, इसराइल ने अल जज़ीरा के पत्रकार अनस अल-शरीफ़ की मौत की ज़िम्मेदारी स्वीकार की थी.

10 अगस्त को इसराइल के हवाई हमले में अनस अल-शरीफ़ की उनके मीडिया टेंट में मौत हो गई थी. इस हमले में पांच और पत्रकार और एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई थी.

इसराइल का दावा था कि शरीफ़ हमास के "आतंकी सेल" से जुड़े थे, लेकिन शरीफ़ ने इसे नकार दिया था. सीपीजे ने कहा है कि इसराइल ने अपने दावे का कोई सबूत नहीं दिया.

इसराइल की सेना ने कहा कि उसने अनस अल-शरीफ़ को निशाना बनाया था.

इसराइल ने अनस अल-शरीफ़ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने "हमास में एक आतंकी सेल के प्रमुख के तौर पर काम किया था." हालांकि, शरीफ़ इससे इनकार कर चुके थे.

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) के मुताबिक़ इसराइल ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है, जिससे शरीफ़ के हमास से जुड़े होने की बात साबित हो.

सीपीजे के सीईओ जोडी गिन्सबर्ग ने बीबीसी से कहा, "यह एक पैटर्न है. हमने पहले भी देखा है कि इसराइली सेना किसी पत्रकार को मारती है. फिर इसराइल उन्हें आतंकवादी कहता है, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश करता है."

25 अगस्त को ख़ान यूनिस के नासिर अस्पताल पर हुए हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई थी. मृतकों में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से जुड़े पांच पत्रकार भी शामिल थे.

यह हमला दो बार में हुआ था. हमले के फ़ुटेज में देखा गया कि दूसरा हमला पहले हमले के शिकार लोगों की मदद के लिए पहुंचे लोगों पर हुआ था.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण हादसा' बताया था और इसकी जांच की बात कही थी.

'जिस दर्द से जूझ रहे हैं, वही कवर कर रहे हैं'

ग़ज़ा में अल अरबी टीवी के संवाददाता अब्दुल्लाह मिक़दाद ने कहा, "जब आप किसी टेंट में काम कर रहे होते हैं, तो आपको कभी नहीं पता होता कि किसी भी पल क्या हो सकता है. आपके टेंट या उसके आस-पास बमबारी हो सकती है. तब आप क्या करेंगे?"

वह कहते हैं, "थकान के बावजूद कैमरे के सामने मुझे पूरी तरह से फ़ोकस्ड और सतर्क रहना होता है. लेकिन सबसे मुश्किल काम है अपने आस-पास की परिस्थितियों के प्रति सचेत रहना और यह सोचना कि मैं जिस जगह पर हूं, अगर उसे निशाना बनाया गया तो मैं क्या कर सकता हूं. मेरे दिमाग़ में लगातार कई सवाल आते हैं और कभी कोई जवाब नहीं मिलता."

22 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक संस्था ने ग़ज़ा सिटी में अकाल की स्थिति की पुष्टि की. इंटिग्रेटेड फू़ड सिक्योरिटी फ़ेज़ क्लासिफ़िकेशन (आईपीसी) ने ग़ज़ा को फ़ेज़ 5 यानी 'सबसे गंभीर' श्रेणी में रखा.

आईपीसी के मुताबिक़ ग़ज़ा में पांच लाख से ज़्यादा लोग "भुखमरी, ग़रीबी और मौत" जैसी भयानक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं.

संयुक्त राष्ट्र की जुलाई में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि ग़ज़ा के हर तीन में से एक से ज़्यादा लोग (39%) कई-कई दिन बिना खाने के गुज़ार रहे हैं. पत्रकार भी इसी हालत से गुज़र रहे हैं.

स्वतंत्र पत्रकार अहमद जलाल कहते हैं, "कभी-कभी पूरा दिन बस एक कप कॉफ़ी, जिसमें चने का पाउडर मिलाया हो, या बिना चीनी की चाय के साथ निकालना पड़ता है."

वह बताते हैं, "अक्सर हमें भयंकर सिरदर्द और थकान होती है. भूख के कारण हम चल भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम अपना काम जारी रखते हैं ताकि ग़ज़ा के बाहर ख़बर पहुंच सके.

अहमद जलाल को कई बार अपने परिवार के साथ विस्थापित होना पड़ा है. उन्होंने हर बार भोजन-पानी और आसरे के संघर्ष के बीच अपनी पत्रकारिता जारी रखी है.

अहमद के बेटे को सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के कारण उनके बेटे का इलाज नहीं हो पाया. अपनी बेबसी से जूझते हुए वो ग़ज़ा के बच्चों के दर्द की रिपोर्टिंग करते हैं.

जलाल कहते हैं, "हम एक ही समय में ख़बर का हिस्सा भी बन जाते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाने वाले भी. शायद यही हमें कहानी को और सच्चाई से बताने की प्रेरणा देता है."

"मेरा दिल दहल जाता है जब मैं साथी पत्रकारों की मौत की रिपोर्ट करता हूं, और मेरे मन में ख़याल आता है कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है... यह दर्द मुझे अंदर से तोड़ देता है, लेकिन मैं कैमरे के सामने इसे छिपाकर काम करता रहता हूं."

"मैं घुट रहा हूं, थका और भूखा हूं, मैं डरा हुआ हूं और मुझे आराम करने का भी वक़्त नहीं है."

'हमने भावनाओं को ज़ाहिर करने की क्षमता खो दी है'

ग़ादा अल-कुर्द लगभग दो साल से अपने शहर में मौत और भूख की ख़बरें कवर कर रही हैं. लेकिन इस दौरान वह अपनी भावनाओं को ज़ाहिर नहीं कर पाई हैं.

वह कहती हैं, "हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे पास ये सोचने का भी समय नहीं है."

"इस युद्ध के दौरान हमने अपनी भावनाएं ज़ाहिर करने की क्षमता खो दी है. हम लगातार सदमे की स्थिति में हैं. शायद यह क्षमता हमें युद्ध ख़त्म होने के बाद ही वापस मिले."

ग़ादा की दो बेटियां हैं. युद्ध की शुरुआत में ही वो अपने भाई और भाई के परिवार को खो चुकी हैं.

वो कहती हैं, "इस युद्ध ने हमारी मानसिकता और व्यक्तित्व को बदल दिया है. युद्ध ख़त्म होने के बाद हमें फिर से पहले जैसा बनने में लंबा वक़्त लगेगा."

27 देशों, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, उन्होंने बयान जारी कर इसराइल से मांग की है कि विदेशी पत्रकारों को तुरंत ग़ज़ा में प्रवेश दिया जाए.

वैश्विक स्तर पर पत्रकारों के अधिकार और सुरक्षा की वकालत करने वाले 'मीडिया फ़्रीडम कोएलिशन' ने अपने एक बयान में पत्रकारों पर हमलों की निंदा की है. इसमें कहा है कि ग़ज़ा में काम कर रहे पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए.
.bbc.com/hindi

(गिज़ेल बेस्टिन, फ्लिनडर्स विश्वविद्यालय)

एडिलेड, 31 अगस्त। राजकुमारी डायना का रूप धारण करके एक समय हजारों पाउंड कमाने वालीं ब्रिटिश महिला क्रिस्टीना हेंस ने 1996 में बीबीसी से कहा था, “मेरे पास आने वाले जापानी लोगों को जब मैं बताती थी कि मैं डायना नहीं हूं तो वे रो पड़ते थे।”

कुछ महीने बाद उन्होंने डायना के जैसी दिखने के अपने दायित्वों से मुक्त होने की घोषणा करते हुए कहा था कि इस काम की वजह से मानसिक रूप से परेशान और बीमार हो गई हैं।

हेंस ने कहा, “मैं भी उनकी (...) तरह जॉम्बी जैसी बन गई थी। हम दोनों के लिए सार्वजनिक जीवन का तनाव बहुत बढ़ गया था।”

‘डायनावर्ल्ड: एन ऑब्सेशन’ नामक पुस्तक लिखने वाले एडवर्ड व्हाइट के अनुसार, डायना जैसे दिखने वाले अनगिनत पेशेवर लोगों में से संभवतः हेंस सबसे अधिक प्रसिद्ध थीं, लेकिन वह "वास्तव में डायना की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती थीं।"

इस पुस्तक में आमजन की राजकुमारी के तौर पर डायना का वर्णन किया गया है।

दूसरे शब्दों में कहें तो इस पुस्तक में उनके सार्वजनिक और निजी, वास्तविक व अवास्तविक जीवन पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ “आम लोगों” ने डायना को किस तरह एक हस्ती बनाया।

ये आम लोग विभिन्न समुदायों से जुड़े थे, जिनमें फैशन डिजाइनर, दरबारी, हेयरड्रेसर, राजनेता, शाही नौकर, यौनकर्मी, ज्योतिष, समलैंगिक, अखबार वाले, भविष्यवक्ता, प्रशंसक, व्यंग्यकार और हमशक्ल शामिल हैं।

डायनावर्ल्ड पुस्तक में एक ऐसी डायना का वर्णन किया गया है जो कई लोगों के लिए कई तरीके से अहमियत रखती थीं।

व्हाइट कहते हैं, "काफी गहराई से खोजबीन करें तो आप डायना की कई पहचानों से रूबरू होंगे, जिनमें यहूदी होने, अमेरिकी होने और रिपब्लिकन होने जैसी पहचान शामिल हैं। इसके अलावा भी उनके जीवन के कई पहलू थे।

व्हाइट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह "अपने ब्रिटिश पूर्वजों वाले डीएनए के कारण पीले रंगत वाले एक गुलाब के फूल की तरह थीं, जो विंडसर राजशाही की शोभा बढ़ाता था। वह "किसी भी प्रकार की वर्गीय पहचान, दंभ या अभिजात्यता से मुक्त थीं।”(द कन्वरसेशन)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के चार दिवसीय दौरे पर तियानजिन पहुंच गए हैं. वह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे.

रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक़, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर पुतिन चीन पहुंचे हैं और वह तियानजिन के बाद बीजिंग जाएंगे.

तास ने बताया कि तियानजिन बिनहाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया.

व्लादिमीर पुतिन, चीन में होने वाली 'विजय दिवस' परेड में भी शामिल होंगे, जो जापान के साथ हुए युद्ध की 80वीं सालगिरह के मौक़े पर होगी.

वहीं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ भी तियानजिन पहुंचे हैं.

चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता पहुंचे हैं. (bbc.com/hindi)

शिकागो (अमेरिका), 31 अगस्त। शिकागो के मेयर ने बड़ी संख्या में संघीय अधिकारियों को शहर में भेजने की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की संभावित योजना का शनिवार को विरोध करते हुए इसे ‘‘नियंत्रण से बाहर की स्थिति’’ करार दिया।

बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर में कुछ ही दिनों में संघीय अधिकारियों को भेज सकता है।

मेयर ब्रैंडन जॉनसन के एक शासकीय आदेश के अनुसार, शिकागो पुलिस तलाशी अभियान, वाहनों की जांच जैसी आव्रजन से जुड़ी कार्रवाई में संघीय अधिकारियों की मदद नहीं करेगी।

‘‘संघीय सरकार द्वारा ‘नेशनल गार्ड’ की तैनाती किए जाने की अटकलों के बीच’’ मेयर ने शहर के सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे शिकागो के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।

जब एक संवाददाता सम्मेलन में मेयर जॉनसन से पूछा गया कि संघीय एजेंट शायद ‘‘आदेश का पालन कर रहे हैं’’, तो उन्होंने कहा, ‘‘हां, लेकिन मैं संघीय सरकार से आदेश नहीं लेता।’’

जॉनसन ने शिकागो पुलिस को मास्क लगाकर ड्यूटी करने से रोक दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस साल ट्रंप प्रशासन के आने के बाद अधिकतर संघीय आव्रजन और सीमा शुल्क अधिकारी मास्क लगाकर काम कर रहे हैं।

नाम न उजागर करने की शर्त पर दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि संघीय अधिकारियों की तैनाती शिकागो में पांच सितंबर से शुरू हो सकती है और यह करीब 30 दिन तक रह सकती है। हालांकि इस बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। (एपी)

वाशिंगटन, 30 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि ‘वॉइस ऑफ अमेरिका’ और अन्य सरकारी वित्त पोषित अंतरराष्ट्रीय प्रसारकों की देखरेख करने वाली एजेंसी 500 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां खत्म कर रही है।

‘अमेरिकी एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया’ की कार्यवाहक सीईओ कैरी लेक ने शुक्रवार देर रात नौकरियों में कटौती के नवीनतम दौर की घोषणा की।

इससे एक दिन पहले एक संघीय न्यायाधीश ने उन्हें माइकल अब्रामोविट्ज को ‘वॉइस ऑफ अमेरिका’ के निदेशक पद से हटाने से रोक दिया था।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश रॉयस लैम्बर्थ ने अलग से फैसला सुनाया था कि रिपब्लिकन प्रशासन यह दिखाने में विफल रहा है कि वह ‘वॉइस ऑफ अमेरिका’ के संचालन को बहाल करने के उनके आदेशों का पालन कैसे कर रहा है। (एपी)

जारोस्लाव लुकिव

यमन के हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की है कि उनके प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब नासिर अल-रहावी इस हफ़्ते की शुरुआत में इसराइली हवाई हमले में मारे गए हैं.

ईरान समर्थित इस संगठन ने बताया कि गुरुवार को इसराइली सेना ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया, जिसमें कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए.

इसराइली सेना का कहना है कि सना क्षेत्र में एक बैठक के दौरान इसराइली लड़ाकू विमानों ने रहावी और अन्य हूती अधिकारियों को निशाना बनाया.

हूती विद्रोही 2014 से यमन के उत्तर-पश्चिमी हिस्से पर क़ब्ज़ा किए हुए हैं.

उसी साल उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को सना से बाहर कर दिया था, जिससे यमन में विनाशकारी गृहयुद्ध शुरू हो गया था.

हूति विद्रोहियों ने कहा है कि रहावी कई मंत्रियों के साथ मारे गए, हालांकि उन्होंने मंत्रियों के नाम नहीं बताए.

सऊदी अरब की न्यूज़ साइट अल-हदथ की रिपोर्ट के मुताबिक़, हूति विद्रोहियों के विदेश मंत्री, साथ ही न्याय, युवा एवं खेल, सामाजिक मामलों के मंत्री और श्रम मंत्री भी इस हमले में मारे गए.

अहमद अल-रहावी क़रीब एक साल पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार की बागडोर उनके उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ़्ताह के हाथों में थी.

शनिवार को मुफ़्ताह को प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है. (bbc.com/hindi)

स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा के तीन भाइयों ने बिना रुके, बिना किसी बाहरी मदद के प्रशांत महासागर को पार कर नया रिकॉर्ड बनाया है. लगभग 140 दिन समंदर में बिताने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की.

जेमी, इवान और लाकलैन मैकलीन ने 9,000 मील (14,484 किलोमीटर) का सफ़र पेरू से ऑस्ट्रेलिया तक तय किया.

इस दौरान उन्हें ख़तरनाक तूफ़ानों का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से उन्हें लंबे चक्कर लगाने पड़े.

एक तूफ़ान के दौरान लाकलैन को एक बड़ी लहर नाव से बाहर बहा ले गई थी, लेकिन उन्हें वापस खींच लिया गया.

जब तीनों भाई ऑस्ट्रेलिया के केर्न्स पहुँचे और परिवार और दोस्तों से मिले तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें बस पिज़्ज़ा खाना है और चैन की नींद सोना है.

इवान ने बीबीसी ब्रेकफ़ास्ट से कहा, "यह अब भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है. ज़मीन पर पैर टिकने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन केर्न्स में हमें मिला गर्मजोशी से भरा स्वागत कमाल का है."

जेमी ने बताया कि यह सफ़र शारीरिक और मानसिक रूप से "बेहद कठिन" था, लेकिन उन्होंने कहा, "साथ मिलकर हम एक मज़बूत टीम बने और इस बड़ी चुनौती को पार किया."

इमेज कैप्शन,लाकलैन, जेमी और इवान मैकलीन लगभग पाँच महीने तक समंदर में रहे, ताकि प्रशांत महासागर पार करने का नया रिकॉर्ड बना सकें. (bbc.com/hindi)

रूस ने दक्षिण और मध्य यूक्रेन पर शुक्रवार रात "भारी" हमला किया. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, कीएव की जवाबी कार्रवाई में रूस की कई तेल रिफ़ाइनरियों को निशाना बनाया गया.

ज़ापोरिज़िया में एक महिला की मौत हुई है और 28 लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं.

राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने 500 से अधिक ड्रोन और 45 मिसाइलें दागीं, जिनसे देश के 14 इलाक़े प्रभावित हुए.

हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि "हमले के सभी लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं" और "तय जगहों पर हमला किया गया है."

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बहाल करने की कोशिशें तेज़ हैं. इससे कुछ दिन पहले ही यूक्रेन पर युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हुई थी.

यूक्रेन की राजधानी कीएव के पास रेलवे ढांचे को नुक़सान पहुंचा है, लेकिन ताज़ा हमलों का सबसे ज़्यादा असर देश के मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों पर पड़ा है.

इस बीच, यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने रातों-रात रूस के दो इलाक़ों में तेल रिफ़ाइनरियों को निशाना बनाया. दोनों रिफ़ाइनरियों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है.

रूसी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उनकी रिफ़ाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है. उन्होंने बताया कि एक प्रोसेस यूनिट को नुक़सान पहुंचा और इलाक़े में आग लगी, लेकिन किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में यूक्रेन के 20 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 18 क्राइमिया के ऊपर थे. क्राइमिया को रूस ने 2014 में यूक्रेन से अपने साथ मिला लिया था. (bbc.com/hindi)

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शनिवार को तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात की. ओली, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन पहुंचे हैं.

इसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की तरफ़ से जारी एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि बैठक के दौरान ओली ने भारत और चीन के बीच हाल ही में लिपुलेख से व्यापार फिर शुरू करने पर हुई सहमति पर आपत्ति जताई.

बयान में लिखा गया है, "भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार पर हुई हालिया सहमति का ज़िक्र करते हुए प्रधानमंत्री (केपी शर्मा ओली) ने कहा कि यह इलाक़ा नेपाल का है और नेपाल सरकार इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराती है."

इससे पहले, भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर शुरू करने पर सहमति बनने के एक दिन बाद, 20 अगस्त को नेपाल ने कहा था कि यह इलाक़ा उसका अभिन्न हिस्सा है और यह उसके आधिकारिक नक्शे में शामिल है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा था कि ये दावे "अनुचित हैं और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं हैं."

नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है, "नेपाल सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी नेपाल के अभिन्न हिस्से हैं. इन्हें नेपाल के नक्शे में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है और यह बात संविधान में भी दर्ज है."

भारत हमेशा कहता आया है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसके क्षेत्र में आते हैं. लेकिन नेपाल में यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है. साल 2020 में इसी मसले पर नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. (bbc.com/hindi)

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि इसराइल के एक हमले में उनके प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब अल-रहावी की मौत हो गई है.

हूती विद्रोहियों का कहना है कि ग़ज़ा युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस दौरान किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौत का यह पहला मामला है.

इस दावे की स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने हूती विद्रोहियों की समाचार एजेंसी के हवाले से बताया है कि शनिवार को समूह के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के प्रमुख महदी अल-मशात ने यह घोषणा की.

गुरुवार को राजधानी सना में हुए इस हमले के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा गया है कि इसमें कई अन्य लोग घायल हुए हैं.

एएफ़पी के अनुसार, अल-रहावी को आख़िरी बार बुधवार को सना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा गया था.

हूती विद्रोहियों की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हम योद्धा अहमद ग़ालिब नासिर अल-रहावी की मृत्यु की घोषणा करते हैं. अपने कई सहयोगियों के साथ उनकी मौत हो गई है. उन्हें इसराइल ने निशाना बनाया था."

बयान में यह भी कहा गया कि हमले में घायल कई सहयोगियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इससे पहले इसराइल ने कहा था कि उसने सना में ईरान समर्थित हूती समूह के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़, रक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों को निशाना बनाया है और परिणामों की जांच की जा रही है.

हालांकि महदी मशात के बयान से यह साफ़ नहीं हो पाया कि मारे गए लोगों में हूती विद्रोहियों के रक्षा मंत्री शामिल थे या नहीं.

अहमद अल-रहावी क़रीब एक साल पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन सरकार की बागडोर उनके उप-प्रधानमंत्री मोहम्मद मुफ़्ताह के हाथों में थी. शनिवार को मुफ़्ताह को प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका और जापान के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर चल रही वार्ता अमेरिका की नई शर्त के कारण अटक गई है.

अमेरिका ने जापान से अधिक अमेरिकी चावल ख़रीदने की मांग की है, जिसे जापान मानने को तैयार नहीं है.

जापानी अख़बार निक्केई के मुताबिक़, टोक्यो के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है. इससे यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच गतिरोध गहरा गया है.

दोनों देशों ने जुलाई में एक समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ़ को जापानी सामानों पर घटाकर 15 फ़ीसदी कर दिया गया था.

हालांकि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त ने उस समझौते की भावना पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

निक्केई की रिपोर्ट के मुताबिक़, यह मांग उस पहले हुए समझौते का विरोधाभास है, जिसमें कहा गया था कि जापान के कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क प्रभावित नहीं होंगे.

(bbc.com/hindi)

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पद से हटा दिया है और उनकी कैबिनेट भंग कर दी है.

वह 2008 के बाद संवैधानिक अदालत द्वारा पद से हटाई जाने वालीं थाईलैंड की पांचवीं प्रधानमंत्री बन गई हैं.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हून सेन के साथ उनकी फ़ोन कॉल लीक होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था जिसके बाद जुलाई में उन्हें निलंबित कर दिया गया था.

पैतोंगटार्न थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री थीं. उन्होंने 37 साल की उम्र में पद संभाला था. वह देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी बनीं.

पैतोंगटार्न थाई अरबपति और पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बेटी हैं. उन्होंने थाईलैंड के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई की और इसके बाद ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय में पढ़ीं. इसके बाद वह परिवार के 'रेनॉन्डे' होटल ग्रुप से जुड़ गईं.

उन्हें उनके निकनेम "उंग इंग" से भी जाना जाता है. उन्होंने 2021 में फ्यू थाई पार्टी जॉइन की थी और 2023 में पार्टी की नेता बनीं.

पिछले साल थाई संसद ने उन्हें उनके पूर्ववर्ती स्रेत्था थाविसिन की जगह चुना था. थाविसिन को संवैधानिक अदालत ने कैबिनेट नियुक्तियों के नियम तोड़ने के मामले में पद से हटा दिया था.

शिनावात्रा परिवार का दशकों से थाई राजनीति में दबदबा है और पैतोंगटार्न की पद से विदाई इस राजनीतिक परिवार के लिए बड़ा झटका है.

इस घटनाक्रम के पीछे है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद.

इस साल ये तनाव इतना बढ़ा कि जुलाई में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया.

दोनों देशों के बीच हुई गोलीबारी में कई लोग भी मारे गए. एक लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाना पड़ा.

दरअसल, मई में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई थी, जिसके दो हफ़्ते बाद थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री पैतोंगटार्न शिनावात्रा का कंबोडिया को किया गया एक फ़ोन कॉल लीक हो गया, जिससे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई.

इस फ़ोन कॉल का मक़सद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना था, लेकिन लगभग 17 मिनट लंबे इस फ़ोन कॉल के सार्वजनिक होने से स्थिति और ख़राब हो गई.

थाईलैंड के लोगों में गुस्सा फूट पड़ा, जिससे प्रधानमंत्री की मुश्किलें भी बढ़ गईं. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद की जड़ दरअसल दो देशों के बीच दोस्ती में आई दरार है.

लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के सॉ स्वी हॉक साउथ एशिया सेंटर की मैनेजर डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन बताती हैं कि शिनावात्रा परिवार लंबे समय से थाईलैंड की राजनीति का हिस्सा रहा है.

वो कहती हैं कि थाकसिन शिनावात्रा को शिनावात्रा परिवार का प्रमुख माना जाता है.

वो पहली बार देश की राजनीति में 2000 के दशक में आए थे.

उन्होंने थायरेक थाई पार्टी की स्थापना की और 2001 के आम चुनावों में उसे बड़ी जीत दिलाई.

वो कहती हैं, "उनके राजनीति में लंबे समय तक बने हुए प्रभाव के कई कारण हैं. पहली बात यह है कि उन्होंने कई प्रगतिशील नीतियां अपनाईं. उन्होंने थाईलैंड की राजनीति में नयी जान फूंकी. उनके आने से पहले देश में कोई कल्याणकारी नीतियां नहीं थीं. वो पहले नेता थे जिन्होंने देश के ग़रीबों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश की."

उनके विरोधियों का गठबंधन येलो शर्ट्स कहलाता है, जिसमें ज़्यादातर शहरी मध्यवर्ग के लोग और राजशाही समर्थक शामिल हैं.

2006 में थाकसिन शिनावात्रा की सरकार के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और देश के नरेश के साथ वफ़ादार ना रहने के आरोप लगे और जनता ने उनके ख़िलाफ़ सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन किए.

उसके बाद सेना ने उनका तख़्तापलट दिया. 2008 में थाकसिन शिनावात्रा देश छोड़कर चले गए और 15 साल बाद 2023 में वापस थाईलैंड लौटे.

उनकी थायरेक थाई पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और फिर प्रोथाई पार्टी के नाम से नई पार्टी बनी. देश के चार प्रधानमंत्री शिनावात्रा परिवार से आए हैं.

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन का मानना है कि दरअसल पर्दे के पीछे से थाकसिन ही सरकार के महत्वपूर्ण फ़ैसले करते रहे हैं.

2023 के आम चुनावों में युवाओं के नेतृत्व वाली 'मूव फॉरवर्ड पार्टी' को अधिकांश सीटें मिली थीं, लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला.

दरअसल, थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने चुनाव के दौरान देश में राजशाही के अपमान को अपराध करार देने वाले क़ानून में संशोधन करने के वादे का हवाला देकर इस पार्टी को बर्ख़ास्त कर दिया गया था.

इसके बाद प्रोथाई पार्टी ने प्रतिद्वंद्वी दलों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार बना ली.

अगस्त 2024 में संसद ने प्रोथाई पार्टी के एक प्रधानमंत्री को हटा कर उनकी जगह थाकसिन शिनावात्रा की बेटी पैतोंगटार्न शिनावात्रा को प्रधानमंत्री चुन लिया.

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन कहती हैं कि पैतोंगटार्न को एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में देखा गया.

वो कहती हैं, "उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद थाकसिन खुल कर मंच पर सरकारी नीतियों पर वक्तव्य देते नज़र आने लगे. उनके इस क़दम से प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी बेटी की साख़ गिर गई."

"उसके बाद थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री और कंबोडिया की संसद के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुई टेलीफ़ोन वार्ता लीक हो गई. थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री सीमा पर संघर्ष रोक कर शांति बहाली करना चाहती थीं."

डॉक्टर पेट्रा एल्डरमैन ने कहा कि हुन सेन ने इस कॉल को अपने फ़ेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया. इस बातचीत के दौरान पैतोंगटार्न शिनावात्रा हुन सेन को 'अंकल' कह कर संबोधित करती सुनाई देती हैं और काफ़ी झुक कर बात करती प्रतीत होती हैं.

हुन सेन और पैतोंगटार्न के पिता घनिष्ठ मित्र रहे हैं और ये संभव है कि इसी वजह से पैतोंगटार्न ने हुन सेन से अति विनम्रता से बात की हो और शांति कायम करने के लिए उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया.

इसके बाद गठबंधन की एक बड़ी रूढ़िवादी पार्टी सरकार से बाहर हो गई और देश में व्यापक स्तर पर पैतोंगटार्न के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन होने लगे. उनके इस्तीफ़े की मांग की जाने लगी.

संवैधानिक न्यायालय में उन्होंने दलील दी कि उन्होंने शांति समझौते की रणनीति के तहत ही कंबोडियाई नेताओं से उस तरह बात की. मगर संवैधानिक न्यायालय ने उनके ख़िलाफ़ जांच शुरू कर उन्हें निलंबित कर दिया.

'थाईलैंड में 20 बार संविधान बदला गया'

बैंकॉक की चुलालोंगकॉर्न यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफ़ेसर डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि थाईलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय से कमज़ोर रही है.

वो कहते हैं, "थाईलैंड में चुनाव तो होते हैं और संसद भी है, लेकिन यहां 20 बार संविधान बदला गया है और 13 बार सरकारों का तख़्तापलट हो गया है."

"1932 से कई बार प्रशासन में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता रहा है. इस मामले में थाईलैंड अन्य देशों जैसा लगे मगर यहां स्थितियां अलग भी हैं. अन्य देशों में कार्यपालिका सरकारी प्रशासन चलाती है, लेकिन यहां सेना भी है और राजशाही भी."

1992 से थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही रही है यानी नरेश देश के प्रमुख होते हैं मगर संविधान पर आधारित नियमों के अनुसार सत्ता सरकार के हाथ में होती है.

अगर सेना तख़्तापलट भी करना चाहे तो थाईलैंड नरेश की सहमति के बिना नहीं होता. आख़िरी बार सेना ने 2014 में सरकार का तख़्ता पलटा था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, "पूर्व में सैनिक तख़्तापलट का फॉर्मूला थाईलैंड की राजनीति का हिस्सा रहा है. यह शुरू होता था संविधान को बदलने से, उसके बाद चुनाव कराए जाते और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, वह शासन करने का नैतिक अधिकार खो बैठती थी जिसके बाद सेना द्वारा तख़्तापलट किया जाता था. इसके बाद सत्ता हथियाने वाले सैनिक जनरल नया संविधान तैयार करते थे."

कई बार हो चुका है
 तख़्तापलट

देश में कई बार सेना ने तख़्तापलट किया है, अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है?

थितिनान पोंगसुधीरक इस पर कहते हैं कि थाईलैंड की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते सेना द्वारा सत्ता हथियाने की संभावना हमेशा बनी रहती है. मौजूदा संविधान देश का बीसवाँ संविधान है, जिसे 2017 में सैन्य शासन के दौरान अपनाया गया था.

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक ने कहा, "इस संविधान को एक सेना समर्थक समिति ने सेना की निगरानी में तैयार किया था. इसमें कई ऐसे क़ानून हैं जिनके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कमज़ोर रखा जा सकता है. इसके तहत राजनीतिक दलों और राजनेताओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. न्यायपालिका के साथ मिल कर इस संविधान के तहत सरकारों को अस्थिर और कमज़ोर रखा जा सकता है."

डॉक्टर थितिनान पोंगसुधीरक कहते हैं कि संवैधानिक न्यायालय ने पिछले 20 वर्षों में छह प्रधानमंत्रियों को निलंबित किया है. वह कहते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है बल्कि राजनीति को एक ख़ास दिशा में ले जाने की सोची समझी नीति है. देश की कमज़ोर लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण यह संभव हो पाया है.

डॉक्टर वू लाम निती विश्लेषक हैं और ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं. उनका कहना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं.

वह कहते हैं, "दोनों देशों के बीच लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चलता रहा है. इस मुद्दे पर दोनों तरफ़ राष्ट्रवादी भावनाएं हावी हैं और वो एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखते हैं. वहीं दोनों देशों के राजनीतिक परिवारों यानी शिनावात्रा और हुन परिवार के बीच निजी कूटनीतिक संबंधों के चलते स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है."

डॉक्टर वू लाम कहते हैं जब भी ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच सीमाएं बंद कर दी जाती हैं.

इस बार भी थाईलैंड ने कुछ तेल पाइप लाइनों को बंद कर दिया.

कंबोडिया ने जवाब में थाईलैंड से फल और खाद्य सामग्री के आयात पर रोक लगा दी. जब भी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो दोनों देश अपने सैनिकों को सीमा पर तैनात कर देते हैं.

यह अक्सर होता है, लेकिन दो देशों के नेताओं के बीच हुई टेलीफ़ोन वार्ता के लीक होने से स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई. दोनो देशों के प्रमुख राजनीतिक परिवारों के बीच कई दशकों से नज़दीकी संबंध रहे हैं.

डॉक्टर वू लाम ने कहा कि जब थाकसिन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था तब हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री थे. उन्होंने थाकसिन को वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर कंबोडिया आमंत्रित किया था. हुन सेन 30-35 सालों से कंबोडिया की राजनीति में रहे हैं और तत्कालीन पीएम हुन मनेत के पिता हैं.

हुन सेन का एक बेटा उप प्रधानमंत्री भी है. इन सब तथ्यों को देखते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री का उन्हें फ़ोन करना स्वाभाविक बात जान पड़ती है.

डॉक्टर वू लाम कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी देशों में किसी राजनेता का दूसरे देश के वरिष्ठ राजनेता को अंकल, भाई या बहन कह कर संबोधित करना सामान्य बात है.

कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन ने फ़ोन कॉल लीक को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा पारदर्शिता बरतने के लिए किया ताकि इस बातचीत को तोड़-मरोड़कर न पेश किया जा सके.

डॉक्टर वू लाम ने कहा, "यह पारदर्शिता का मामला नहीं है. यह एक अनौपचारिक कूटनीतिक प्रयास था. हुन सेन अब कंबोडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं. मगर वो थाईलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और उनका इस कॉल को रिकार्ड कर लीक करना सही क़दम नहीं माना जा सकता. लेकिन इससे पता चलता है कि इस प्रकार की कूटनीति के नुक़सान भी हैं."

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि ऐसा कर के हुन सेन दिखाना चाहते हों कि कंबोडिया की विदेश नीति पर उनकी पकड़ है. और यह भी हो सकता है कि वो इसके ज़रिए देश की आर्थिक समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हों."

कीव, 30 अगस्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि रूस के साथ तीन साल से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को लेकर हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए यूक्रेनी अधिकारी अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं से मिलना चाहते हैं।

इन बैठकों का मकसद शांति प्रयासों को आगे बढ़ाना है। जेलेंस्की ने इस बात पर गहरी निराशा जताई है कि रूस बातचीत में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है और आम नागरिकों पर हमले जारी हैं।

ट्रंप भी इस बात को लेकर नाराजगी जता चुके हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जेलेंस्की से सीधी बातचीत के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को टाल दिया है। ट्रंप ने कहा था कि यदि दो हफ्तों के भीतर बातचीत नहीं होती, तो वे आगे के कदम का फैसला करेंगे।

पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि पुतिन ‘‘बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन फिर सब पर बमबारी कर देते हैं।’’ हालांकि, उन्होंने यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों की भी आलोचना की थी।

यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री येरमाक ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से आगामी बैठकों की तैयारियों पर चर्चा की।

येरमाक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘सबसे जरूरी बात यह है कि वास्तविक कूटनीति को आगे बढ़ाया जाए और वॉशिंगटन शिखर बैठक में हुए सभी समझौतों को लागू किया जाए। हम अपने प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं।’’

येरमाक ने बताया कि उन्होंने विटकॉफ को रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हालिया हमलों की जानकारी दी और कहा कि इस महीने अलास्का में ट्रंप से पुतिन की मुलाकात के बावजूद, उन्होंने शांति प्रयासों में कोई रुचि नहीं दिखाई।

येरमाक ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, ‘‘दुर्भाग्य से, रूस युद्ध समाप्त करने के लिए जरूरी किसी भी मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ रहा है और जानबूझकर संघर्ष को खींच रहा है। यूक्रेन, राष्ट्रपति ट्रंप और अन्य सभी साझेदार देशों की जल्द से जल्द स्थायी शांति की मजबूत इच्छाशक्ति का समर्थन करता है। यूक्रेन अमेरिका द्वारा की गई हर शांति पहल का स्वागत करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि रूस उनमें कोई रुचि नहीं ले रहा है।’’ (एपी)

वाशिंगटन, 30 अगस्त। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास लगभग सभी देशों पर भारी-भरकम शुल्क लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने हालांकि “अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक संरक्षणवादी दीवार बनाने” के उनके प्रयास को फिलहाल बरकरार रखा।

अमेरिकी फेडरल सर्किट अपीलीय अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और लगभग सभी देशों पर आयात कर लगाने की कानूनी अनुमति नहीं है। संघीय अदालत ने न्यूयॉर्क की एक विशेष संघीय व्यापार अदालत के फैसले को मोटे तौर पर बरकरार रखा।

न्यायाधीशों ने फैसले में लिखा, “ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राष्ट्रपति को शुल्क लगाने का असीमित अधिकार देने का संसद का कोई इरादा है।”

हालांकि न्यायाधीशों ने विभिन्न देशों पर लगाए गए शुल्क तत्काल रद्द नहीं किए और ट्रंप प्रशासन को उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी।

राष्ट्रपति ने ठीक यही करने का संकल्प जताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, “अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला सचमुच अमेरिका को बर्बाद कर देगा।”

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा कि ट्रंप ने कानूनी तरीके से काम किया है और “हम इस मामले में अंतिम जीत की उम्मीद करते हैं।” (एपी)

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार तक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाक़ात नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने चालबाज़ी की.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, जर्मन चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज़ के साथ संयुक्त प्रेस क़ॉन्फ्रेंस में मैक्रों ने कहा, "ट्रंप की ओर से तय की गई समयसीमा यानी सोमवार तक अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से राष्ट्रपति ट्रंप से साथ चालाकी की है."

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस और यूक्रेन के नेता आपस में नहीं मिलते हैं, तो उन्हें इसके 'नतीजे' भुगतने होंगे.

ज़ेलेंस्की ने भी शुक्रवार को ट्रंप के उस बयान को याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पुतिन को यूक्रेनी नेता से द्विपक्षीय मुलाक़ात पर सहमत होने के लिए एक या दो हफ़्तों का समय देंगे, इसके बाद ही रूस के ख़िलाफ़ कोई नया क़दम उठाने पर विचार करेंगे.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "दो हफ़्ते सोमवार को पूरे हो जाएंगे और हम सबको इसकी याद दिलाएंगे." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन को रद्द कर दिया है.

क़ानून के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद छह महीने तक सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा मिलती है.

बाइडन ने अपने कार्यकाल के अंत में इस अवधि को एक साल तक बढ़ाने का आदेश दिया था. लेकिन ट्रंप ने एक मेमो जारी कर इसे रद्द कर दिया, जिसके मुताबिक़ यह अतिरिक्त सुरक्षा 1 सितंबर 2025 से समाप्त हो जाएगी.

यह फैसला ऐसे समय आया है जब हैरिस अपनी किताब "107 डेज़" के प्रचार अभियान के लिए देशभर में दौरा करेंगी.

हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा हटने का मतलब है कि अब उनके साथ नियुक्त एजेंट, जो उन्हें और लॉस एंजिलिस स्थित उनकी संपत्ति की सुरक्षा करते थे, नहीं रहेंगे.

इसके साथ ही संभावित ख़तरों की पहचान और रोकथाम के लिए की जाने वाली ख़ुफ़िया निगरानी भी नहीं होगी.

पिछले राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस, ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में मैदान में थीं. (bbc.com/hindi)

रावी, चिनाब और सतलुज नदियों में उफान के कारण पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने चेतावनी दी है कि बारिश और भारत से आने वाले पानी की वजह से हालात और ख़राब हो सकते हैं.

लाहौर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं. रावी पुल के टूटने का भी ख़तरा बना हुआ है. बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है.

रावी नदी का पानी अब किनारों पर बसे लोगों के घरों में घुसने लगा है. घरों की दीवारें टूट गई हैं और सामान भी बह गए हैं. लोग जलस्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं.

पंजाब पुलिस ने बताया है कि बाढ़ से प्रभावित 62,000 से ज़्यादा लोगों और 50,000 से ज़्यादा पशुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है.

अधिकारियों ने चिनाब और रावी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है. पंजाब समेत कई और हिस्सों में आज और बारिश का अनुमान है.

पाकिस्तान में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सियालकोट में देखने को मिला है.

पंजाब के अधिकारियों ने अब तक प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के कारण 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है.

बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. (bbc.com/hindi)

मॉरिटानिया के तटरक्षकों के अनुसार, इसके तट के पास एक नाव पलटने से कम से कम 69 प्रवासियों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं.

17 लोगों को बचा लिया गया है और बाकी यात्रियों की तलाश जारी है. यह लकड़ी की डोंगी जैसी नाव स्पेन के कैनरी द्वीपसमूह की ओर जा रही थी.

बचे हुए लोगों के मुताबिक, यह नाव मंगलवार को हुए हादसे से छह दिन पहले गाम्बिया से रवाना हुई थी. इसमें करीब 160 लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर गाम्बिया और सेनेगल के नागरिक थे.

अटलांटिक महासागर के रास्ते का यह खतरनाक सफ़र यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे अफ्रीकी प्रवासियों के बीच लगातार आम होता जा रहा है.

पिछले साल करीब 47,000 लोग कैनरी द्वीपसमूह पहुंचे.

स्पेन की गैर-सरकारी संस्था कामिनांडो फ्रोंतेरास का अनुमान है कि इस दौरान 9,000 से अधिक प्रवासी यूरोप पहुंचने की कोशिश में मारे गए. (bbc.com/hindi)

फ़लस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उनका और 80 अन्य फ़लस्तीनी अधिकारियों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने उन पर शांति के लिए की जा रही कोशिशों को कमज़ोर करने और 'एक काल्पनिक फ़लस्तीनी राज्य को एकतरफ़ा मान्यता' की मांग करने का आरोप लगाया है.

अमेरिका के इस फ़ैसले का इसराइल ने स्वागत किया है.

यह क़दम असामान्य माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका से उम्मीद की जाती है कि वह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आने वाले सभी देशों के अधिकारियों की यात्रा को आसान बनाएगा और उन्हें इसके लिए सुविधा देगा.

यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब फ़्रांस, संयुक्त राष्ट्र सत्र में फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई कर रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार फ़्रांस के इस क़दम का विरोध कर रही है. (bbc.com/hindi)