रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण मॉस्को के प्रमुख हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.

हवाई अड्डों के बंद होने के कारण कम से कम 140 उड़ानें रद्द कर दी गईं. स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है.

रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, शनिवार सुबह से रूस के ऊपर 230 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए, जिनमें से 27 राजधानी मॉस्को के ऊपर गिराए गए.

रूस की एविएशन निगरानी एजेंसी के मुताबिक़, मॉस्को के चार प्रमुख हवाई अड्डों का काम रुका और 130 से अधिक उड़ानों को दूसरे स्थानों पर मोड़ना पड़ा.

इस बीच, स्थनीय अधिकारियों के मुताबिक़, यूक्रेन पर रात में किए गए रूस के हवाई हमलों में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई.

रूस के टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि हमले के कारण मॉस्को हवाई अड्डे 24 घंटे में 10 बार बंद किए गए.  (bbc.com/hindi)

जापान की सत्तारूढ़ गठबंधन को रविवार को हुए चुनावों में संसद के ऊपरी सदन में बहुमत नहीं मिल सका है.

इससे प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की राजनीतिक स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है.

लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 248 सदस्यीय ऊपरी सदन में सिर्फ 47 सीटें मिलीं, जो बहुमत के लिए ज़रूरी 50 सीटों से कम हैं.

गौरतलब है कि जापान की संसदीय व्यवस्था में निचला सदन अधिक शक्तिशाली माना जाता है. सत्तारूढ़ गठबंधन पिछले साल अक्टूबर में ही निचले सदन में बहुमत गंवा चुका है.

हालांकि, प्रधानमंत्री इशिबा ने स्पष्ट किया है कि वे पद पर बने रहेंगे. उन्होंने इसकी वजह अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को बताया.

इशिबा ने कहा, "जापान को पहली अगस्त तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है. यह मेरी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है." (bbc.com/hindi)

इसराइली सेना ने मध्य ग़ज़ा के एक घनी आबादी वाले इलाक़े के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं.

इस इलाक़े में इसराइली सेना ने हमास के ख़िलाफ़ 21 महीने की जंग में अब तक ज़मीनी हमला नहीं किया है.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेस (आईडीएफ़) ने रविवार को कहा है कि दीर-अल-बलाह शहर में शरण लिए हुए निवासियों और विस्थापित फ़लस्तीनियों को तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए और अल-मवासी की ओर चले जाना चाहिए.

निकासी के आदेश के बाद हजारों फ़लस्तीनियों के बीच दहशत का माहौल है. साथ ही इसराइली बंधकों के परिवार भी चिंतित हैं, जिन्हें डर है कि उनके रिश्तेदार उसी शहर में बंधक हैं.

इसराइली सेना ने इस इलाक़े में हवाई हमले किए हैं, लेकिन उसने अभी तक जमीन पर अपने सैनिकों को तैनात नहीं किया है.

ऐसा माना जा रहा है कि हमास की ओर से बंधक बनाए गए बचे 50 बंधकों में से कम से कम 20 अभी भी जीवित हैं. (bbc.com/hindi)

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने के लिए नया प्रस्ताव दिया है.

ज़ेलेंस्की ने यह बात ऐसे समय पर कही है जब रूस और यूक्रेन के बीच पिछले महीने से बातचीत रुकी हुई है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी रुस्तम उमेरोव ने अगले हफ़्ते रूसी पक्ष से मिलने की पेशकश की है.

ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्धविराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए.

उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी आमने-सामने की मुलाक़ात हो.

ज़ेलेंस्की ने कहा, "शांति सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व स्तर पर बैठक आवश्यक है."

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने की योजना का ऐलान किया था और चेतावनी दी है कि अगर 50 दिनों में युद्धविराम नहीं हुआ तो रूस पर भारी टैक्स (टैरिफ़) लगाए जाएंगे.

रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच जंग जारी है.  (bbc.com/hindi)

पेशावर, 20 जुलाई। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को सुरक्षा बलों के अभियान में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के कम से कम पांच आतंकवादी मारे गए और दो घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मलकंद जिले में पुलिस और आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा शुरू किए गए अभियान में आठ आतंकवादियों को पकड़ा भी गया।

सहायक आयुक्त तहसील दरगई वहीदुल्ला खान ने पत्रकारों को बताया कि यह अभियान मलकंद के मेहरदाय क्षेत्र में शुरू किया गया था।

खान ने कहा, "पुलिस और सीटीडी ने इस अभियान में हिस्सा लिया।"

उन्होंने बताया कि इस अभियान में पांच आतंकवादी मारे गए और दो घायल हो गए, जबकि आठ आतंकवादियों को पकड़ा गया।’’ (भाषा)

वियतनाम में ख़राब मौसम के कारण पर्यटकों से भरी एक नाव पलटने से कम से कम 37 लोगों की मौत हुई है.

वियतनाम के उत्तर में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल हालोंग खाड़ी में हुई इस घटना के बाद कई लोग अभी भी लापता हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, वियतनाम की राजधानी हनोई से अधिकतर यात्री आए थे.

बचावकर्मियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण 11 लोगों को पानी से जीवित निकाला जा चुका है.

हालांकि, बचावकर्मियों ने बताया है कि भारी बारिश के कारण जीवित बचे लोगों की तलाश में दिक्कत आ रही है.  (bbc.com/hindi)

सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के 'तत्काल युद्धविराम' की घोषणा के बावजूद दक्षिण सीरिया में सांप्रदायिक झड़पें जारी हैं.

अल्पसंख्यक समुदाय द्रूज़ और खानाबदोश समुदायों के बीच पिछले एक हफ़्ते से हिंसा जारी है. दोनों समुदाय ने एक-दूसरे पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं.

सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सरकारी बल तैनात किए थे, लेकिन उन पर द्रूज़ समुदाय पर हुए हमले में शामिल होने के आरोप लगे.

हिंसा में 900 से अधिक लोगों के मारे जाने की ख़बर है.

इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित रक्षा मंत्रालय और सरकारी बलों पर हमला कर कहा था कि वह ऐसा द्रूज़ समुदाय की रक्षा के लिए कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

वियतनाम में खराब मौसम के कारण एक पर्यटक नाव पलट गई है. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक़, नाव के पलटने से कम से कम 28 लोगों की मौत हो गई है.

रिपोर्टों के मुताबिक़, देश के उत्तर में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल हालोंग खाड़ी में हुई इस घटना के बाद कम से कम 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं.

बताया गया है कि ज़्यादातर यात्री हनोई से आये वियतनामी नागरिक थे.

बचावकर्मियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण जीवित बचे लोगों की तलाश में दिक्कत आ रही है. (bbc.com/hindi)

लॉस एंजिलिस, 19 जुलाई। अमेरिका में लॉस एंजिलिस के ‘ईस्ट हॉलीवुड’ में एक वाहन भीड़ में घुस गया, जिसके कारण 20 से अधिक लोग घायल हो गए। लॉस एंजिलिस के दमकल विभाग ने यह जानकारी दी।

विभाग ने शनिवार को बताया कि पांच लोगों की हालत अत्यंत गंभीर है जबकि 8 से 10 लोगों की हालत गंभीर है। इसके अलावा 10-15 घायलों की हालत ठीक है।

घटना सैंटा मोनिका बुलीवर्ड में हुई। (एपी)

पेशावर, 19 जुलाई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान कम से कम पांच आतंकवादी मारे गए और तीन अधिकारी घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि हांगू जिले के शिनावारी जरगारी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू किए गए अभियान के दौरान मेजर रैंक का एक सैन्य अधिकारी और पुलिस के दो अधिकारी घायल हो गए।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

अधिकारी ने बताया कि इलाके में अभियान अब भी जारी है।

अधिकारी ने बताया कि लक्षित क्षेत्रों में संयुक्त अभियान के चलते सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। (भाषा)

 ढाका, 19 जुलाई  । बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग ने गोपालगंज जिले में निहत्थे नागरिकों पर किए गए 'क्रूर और घातक कार्रवाई' की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने यूनुस सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि राज्य बलों को उन नागरिकों का सफाया करने का आदेश दिया गया जो यूनुस समर्थित नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) के कार्यकर्ताओं का समर्थन करने से इनकार कर रहे थे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच झड़पों के बाद कर्फ्यू की घोषणा की गई। प्रदर्शनकारियों पर किए गए हिंसक दमन अभियान में कथित तौर पर चार लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए। बताया गया कि हजारों की संख्या में लोग बुधवार को गोपालगंज की सड़कों पर उतरे, जहां उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शुरू किए गए 'राज्य प्रायोजित दमन' के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) मोहम्मद कमरुज्जमां ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए बताया कि कर्फ्यू शनिवार सुबह तक लागू रहेगा। अवामी लीग ने कहा, "हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि कई दिनों से कर्फ्यू थोपने और पूरी तरह से छूट दिए जाने के बाद, बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्य गोपालगंज में निहत्थे नागरिकों पर आधी रात को घातक कार्रवाई कर रहे हैं। यह राज्य तंत्र का दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य जनता के उस आक्रोश को कुचलना है, जो यूनुस की विभाजनकारी राजनीति, भीड़तंत्र और देश के धर्मनिरपेक्षता व बहुलतावाद जैसे मूल सिद्धांतों को मिटाने की कोशिश के खिलाफ फूटा है।"

काबुल, 19 जुलाई । अफगानिस्तान की राजधानी काबुल इन दिनों गंभीर जल संकट का सामना कर रही है, जिससे शहर के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शहर के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में जल स्तर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। एक स्थानीय निवासी मोहम्मद आघा ने कहा, "हर चीज पानी पर निर्भर है। इसके बिना जीवन बेहद कठिन हो जाता है। अगर पानी मिलना बंद हो जाए, तो लोग भूख और प्यास से मर जाएंगे।" एक अन्य निवासी ने बताया, "बच्चे और महिलाएं दिन-रात बाल्टी लेकर भटकते हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता।" लोगों ने तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से अपील की है कि वह जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का विस्तार करे और गहरे कुएं खुदवाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम (यूएन-हैबिटेट) ने गुरुवार को इस जल संकट को "अभूतपूर्व" करार दिया था। एजेंसी ने कहा कि जल स्तर में तेज गिरावट से करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जो जल संकट के जोखिम में हैं। यूएन एजेंसी ने एक्स पर पोस्ट किया, "इस संकट से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश, मजबूत सहयोग और जल प्रबंधन पर सार्वजनिक जागरूकता जरूरी है। पानी ही जीवन है, हमें अभी कार्रवाई करनी होगी।"

हाल ही में एनजीओ मर्सी कॉर्प्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि काबुल के कई परिवार अपनी आय का लगभग 30 प्रतिशत पानी पर खर्च कर रहे हैं और दो-तिहाई से अधिक परिवार जल संबंधी कर्ज में डूबे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, "भूजल का दोहन इसकी प्राकृतिक पुनर्भरण क्षमता से कहीं अधिक है और शहर के लगभग आधे बोरवेल पहले ही सूख चुके हैं। यदि जल्द और समन्वित निवेश नहीं हुआ, तो काबुल आधुनिक युग का पहला ऐसा राजधानी शहर बन सकता है, जो पूरी तरह सूख जाए।" रिपोर्ट के मुताबिक, 80 प्रतिशत तक भूजल असुरक्षित है, जिसमें सीवेज, आर्सेनिक और लवणता की अधिक मात्रा है, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इससे पहले मार्च में भी यूएन-हैबिटेट ने चेतावनी दी थी कि देश में करीब 2.1 करोड़ लोगों को जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। यूएन-हैबिटेट की अफगानिस्तान प्रमुख स्टेफनी लूज ने कहा, "कंधार, काबुल और हेरात जैसे प्रमुख शहर जल संकट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इनका भूजल लगातार घट रहा है। यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान को जल अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है।" (आईएएनएस)

इंडोनेशिया की पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो 2023 से अब तक कम से कम 25 नवजात को सिंगापुर में बेच चुका है.

इंडोनेशिया, जकार्ता, 19 जुलाई ।  इंडोनेशिया की पुलिस ने इस हफ़्ते पोंतियानाक और तांगरांग शहरों में इस गिरोह से जुड़े 13 लोगों को गिरफ़्तार किया और छह बच्चों को बचाया, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था. ये सभी बच्चे क़रीब एक साल के हैं.

पश्चिम जावा पुलिस के एक अधिकारी सुरावन ने बीबीसी न्यूज़ इंडोनेशिया को बताया, "इन बच्चों को पहले पोंतियानाक में रखा जाता था और फिर उनके इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट तैयार कर उन्हें सिंगापुर भेजा जाता था."

बीबीसी ने इस मामले में सिंगापुर पुलिस और गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.

कैसे काम करता था गिरोह?

पुलिस के मुताबिक़, इस गिरोह का तरीक़ा यह था कि वह ऐसे माता-पिता या गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाते थे जो कथित तौर पर अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते थे. कुछ मामलों में संपर्क की शुरुआत फ़ेसबुक के ज़रिए होती थी और बाद में बातचीत निजी ऐप्स जैसे व्हाट्सऐप पर की जाती थी.

पश्चिम जावा पुलिस अधिकारी सुरावन ने बताया, "कुछ बच्चों के मामले में गर्भ में ही सब कुछ तय कर लिया जाता था. जब बच्चा पैदा होता था, तो डिलीवरी का ख़र्च गिरोह उठाता था, फिर परिवार को मुआवज़े के तौर पर पैसा दिया जाता था और बच्चे को ले जाया जाता था."

पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में शामिल लोग अलग-अलग भूमिका निभाते थे- जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो बच्चों को तलाशते थे, कुछ उन्हें रखने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करते थे और कुछ लोग फ़र्ज़ी काग़ज़ात बनाते थे जैसे कि फ़ैमिली कार्ड और पासपोर्ट.

बच्चों को उनकी माँओं से अलग करने के बाद, उन्हें दो से तीन महीने तक केयरटेकर के पास रखा जाता था. इसके बाद उन्हें जकार्ता और फिर पोंतियानाक ले जाया जाता था. यहां उनके जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ तैयार किए जाते थे.

पुलिस ने बताया कि इन बच्चों को 11 लाख से 16 लाख इंडोनेशियाई रुपये (क़रीब 673 डॉलर से 1,000 डॉलर) में बेचा गया.

गिरफ़्तार किए गए कुछ लोगों ने बताया कि गिरोह ने अब तक कम से कम 12 लड़के और 13 लड़कियाँ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेची हैं. ये बच्चे पश्चिम जावा प्रांत के अलग-अलग ज़िलों और शहरों से लाए गए थे.

इंडोनेशिया पुलिस ने गुरुवार को कहा कि अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिंगापुर में उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने इन बच्चों को गोद लिया है.

सुरावन ने पत्रकारों से कहा, "हम बच्चों के बाहर जाने के डेटा को क्रॉस-चेक करेंगे. ताकि हमें सही जानकारी मिल सके कि कौन बच्चा कब गया, किसके साथ गया और वहाँ उसे किसने गोद लिया."

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास मौजूद जानकारी से पता चला है कि इन बच्चों की नागरिकता अब बदल चुकी है. हालांकि, अभी भी उनके पासपोर्ट की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने बताया कि इस गिरोह में शामिल लोग अलग-अलग भूमिका निभाते थे- जैसे कुछ लोग ऐसे होते थे जो बच्चों को तलाशते थे, कुछ उन्हें रखने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करते थे और कुछ लोग फ़र्ज़ी काग़ज़ात बनाते थे जैसे कि फ़ैमिली कार्ड और पासपोर्ट.

बच्चों को उनकी माँओं से अलग करने के बाद, उन्हें दो से तीन महीने तक केयरटेकर के पास रखा जाता था. इसके बाद उन्हें जकार्ता और फिर पोंतियानाक ले जाया जाता था. यहां उनके जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ तैयार किए जाते थे.

पुलिस ने बताया कि इन बच्चों को 11 लाख से 16 लाख इंडोनेशियाई रुपये (क़रीब 673 डॉलर से 1,000 डॉलर) में बेचा गया.

गिरफ़्तार किए गए कुछ लोगों ने बताया कि गिरोह ने अब तक कम से कम 12 लड़के और 13 लड़कियाँ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेची हैं. ये बच्चे पश्चिम जावा प्रांत के अलग-अलग ज़िलों और शहरों से लाए गए थे.

इंडोनेशिया पुलिस ने गुरुवार को कहा कि अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिंगापुर में उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने इन बच्चों को गोद लिया है.

सुरावन ने पत्रकारों से कहा, "हम बच्चों के बाहर जाने के डेटा को क्रॉस-चेक करेंगे. ताकि हमें सही जानकारी मिल सके कि कौन बच्चा कब गया, किसके साथ गया और वहाँ उसे किसने गोद लिया."

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस के पास मौजूद जानकारी से पता चला है कि इन बच्चों की नागरिकता अब बदल चुकी है. हालांकि, अभी भी उनके पासपोर्ट की तलाश की जा रही है.

इंडोनेशिया में गर्भपात ग़ैरक़ानूनी है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर- जैसे मेडिकल इमरजेंसी या बलात्कार के मामलों में छूट दी गई है.

आइ रहमायंती ने बताया कि बच्चों की तस्करी करने वाले ये गिरोह अक्सर ख़ुद को मैटरनिटी क्लीनिक, अनाथालय या सामाजिक सहायता केंद्र के रूप में पेश करते हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाओं और बच्चों की मदद का दावा करते हैं.

वॉशिंगटन, 19 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ और मीडिया जगत के दिग्गज रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया।

दरअसल समाचार पत्र ने ट्रंप और बाल यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के बीच संबंधों पर एक खबर प्रकाशित की थी जिसके बाद ट्रंप ने यह कदम उठाया है। ट्रंप का नाम एक पत्र में सामने आया है जो 2003 में बाल यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन को जन्मतिथि पर कथित रूप से लिखा गया था।

ट्रंप ने यह पत्र लिखने से इनकार किया है और इसे फर्जी बताया है। उन्होंने कहा था कि वह अखबार पर मुकदमा करेंगे। बाल यौन अपराधों में दोषी ठहराए गए एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी।

मुकदमा मियामी की संघीय अदालत में दायर किया गया है, जिसमें अखबार और उसके पत्रकारों पर जानबूझकर कई झूठे और अपमानजनक बयान प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप को आर्थिक और उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रुथ' सोशल पर लिखा, "यह मुकदमा आपके पसंदीदा यानि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी अमेरिकियों के लिए है जो अब मीडिया की फर्जी खबरों की ज्यादतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के प्रकाशक डॉव जोन्स ने शुक्रवार रात को कहा, "हमें अपनी रिपोर्टिंग की सटीकता में पूरा विश्वास है और हम किसी भी मुकदमे का सामना करेंगे।" (एपी)

अमेरिका का कहना है कि इसराइल और सीरिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं.

तुर्की में अमेरिकी दूत ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी.

बीते कई दिनों से सीरिया के दक्षिण में सुवैदा शहर के क़रीब दोनों के बीच भिड़ंत चल रही थी.

रविवार से वहां हो रही हिंसा में 600 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं.

इस हफ़्ते इसराइल ने दमिश्क में हवाई हमले किए थे. इसराइल ने सीरिया के दक्षिणी इलाके़ में सरकारी बलों पर हमला किया.

इसराइल ने कहा था कि उसका उद्देश्य सीरियाई ड्रूज़ की रक्षा करना है.

वहीं सीरियाई राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि वह देश के दक्षिणी भाग में खानाबदोशों और ड्रूज़ लड़ाकों के बीच सांप्रदायिक झड़पों को रोकने के लिए एक नया बल तैनात करेगा. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी कर पहलगाम हमले, आतंकवाद और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पाकिस्तान ने कहा है, “पाकिस्तान आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा करता है. आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और अंतरराष्ट्रीय सहयोग हमारी नीति का आधार है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा पाकिस्तान आगे रहा है और अपने आतंकवाद विरोधी प्रयासों से वैश्विक शांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.”

दरअसल आज अमेरिका ने लश्कर- ए- तैएबा के फ्रंट 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ़) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा था, "लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के फ़्रंट टीआरएफ़ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की ज़िम्मेदारी ली थी. इसमें 26 नागरिकों की मौत हुई. यह 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के किए गए मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था."

अमेरिका के इस फ़ैसले के चंद घंटो बाद जारी इस प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान ने कहा, “पहलगाम में हुए हादसे की जांच के परिणाम अभी तक सामने नहीं आए हैं. भारत का पाकिस्तान विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने का ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है. जिसका उद्देश्य कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार के हनन को छिपाना है.”

पाकिस्तान ने कहा है, “हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि आतंकवाद के वैश्विक ख़तरे से निपटने के लिए गैर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाएं और मजीद ब्रिगेड जैसे आतंकवादी संगठनों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सहयोगी के रूप में नामित करें.”

वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ़) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित करने के अमेरिकी फ़ैसले की सराहना की. (bbc.com/hindi) 

यूरोपीय संघ की ओर से पहली बार भारत की किसी रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा, "यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए ताज़ा प्रतिबंध हमारे संज्ञान में हैं. भारत किसी भी एकतरफ़ा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है."

उन्होंने कहा है, "हम एक ज़िम्मेदार देश हैं और हम अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. भारत सरकार अपने नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के प्रावधान को महत्वपूर्ण मानती है."

शुक्रवार को यूरोपियन कमीशन की उपाध्यक्ष कजा कलास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "पहली बार हम भारत में रोसनेफ़्ट की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और फ़्लैग रजिस्ट्री को भी इस प्रतिबंध में शामिल किया गया."

यूरोपीय संघ ने यूक्रेन जंग को लेकर रूस पर 18वें दौर के प्रतिबंधों की घोषणा की है.

कजा कलास ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "यूरोपीय संघ ने रूस पर अबतक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. 105 शैडो फ़्लीट वाले जहाजों पर प्रतिबंध लगाने और रूसी बैंकों के एक्सेस को सीमित करके हम क्रेमलिन के युद्ध बजट को और कम कर रहे हैं."

हाल ही में हाल ही में नेटो के महासचिव मार्क रट ने कहा था अगर ब्राज़ील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि लॉस एंजेलिस में काउंटी शेरिफ़ डिपार्टमेंट के एक ट्रेनिंग सेंटर में हुए धमाके में तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई.

यह धमाका शुक्रवार सुबह क़रीब 7:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुआ.

अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना को 'भयावह' बताया और तीन अधिकारियों की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि फ़ेडरल एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और जांच कर रही हैं.

धमाका कैसे हुआ, इसकी वजह अभी साफ़ नहीं है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की चेतावनी को दोहराया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "जब मैंने ब्रिक्स के छह देशों के बारे में सुना तो मैंने उन्हें भारी नुक़सान पहुंचाया. अगर ये इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे."

हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहते हुए किसी भी देश का नाम नहीं लिया. ट्रंप ने कहा, "हम किसी भी देश को हमारे साथ खेल खेलने की इजाज़त नहीं देंगे."

ट्रंप और ब्रिक्स देशों के बीच विवाद इस महीने की शुरुआत में शुरू हुआ.

इस महीने की शुरुआत में रियो डि जनेरियो में ब्रिक्स देशों के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था.

ब्रिक्स के रियो घोषणापत्र में 'वैश्विक शासन में सुधार करने' से लेकर 'अंतरराष्ट्रीय स्थिरता' पर बात की गई. इसके साथ ही इसमें एकतरफ़ा टैरिफ़ और नॉन-टैरिफ़ जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई.

इस साल की शुरुआत में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ़ वॉर की शुरुआत की.

ब्रिक्स के रियो घोषणापत्र के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया कि 'जो भी देश ख़ुद को ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जोड़ता है, उस पर अतिरिक्त 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया जाएगा. इस नीति में कोई छूट नहीं दी जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद.'(bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल, कंपनी के मालिक रूपर्ट मर्डोक और दो पत्रकारों ख़दीजा सफ़दर और जोसेफ़ पलाजोलो के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर किया है.

ट्रंप ने इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर कर 10 अरब डॉलर की मांग की है.

ट्रंप ने आरोप लगाया है कि पत्रकार "एक फ़ैक्ट बनाकर पेश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2003 में जेफ़री एपस्टीन के 50वें जन्मदिन के मौके़ पर एक पत्र लिखा और उस पर हस्ताक्षर किए." हालांकि ट्रंप ने ऐसी किसी भी बात का खंडन किया है.

ट्रंप के वकील एलेजांद्रो ब्रिटो द्वारा दायर मुक़दमे में दावा किया गया है कि अख़बार को पता था कि आर्टिकल झूठा है और उन्होंने सच्चाई की परवाह किए बिना ट्रंप के प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर ये क़दम उठाया.

मुक़दमे में दावा किया गया है कि ट्रंप के वकीलों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को चेतावनी दी थी कि उसकी आगामी रिपोर्ट झूठी है और उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए.

मुक़दमे में कहा गया है कि आर्टिकल में सत्यता की कमी के बावजूद उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया गया.

मुक़दमे में ये भी कहा गया है कि इस आर्टिकल की पहुंच की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान के अलावा वित्तीय नुक़सान भी बढ़ता रहेगा.

मुक़दमे में इस मामले पर न्यायपीठ से सुनवाई का अनुरोध किया गया है.

जेफ़री एपस्टीन अमेरिकी फाइनेंसर थे और उनकी कंपनी का नाम जे एपस्टीन एंड कॉरपोरेशन था. जेफ़री एपस्टीन पर यौन शोषण के आरोप थे. साल 2019 में जेफ़री एपस्टीन की जेल में मौत हो गई थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ़) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित करने पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है.

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन सभी तरह के आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है.

उन्होंने कहा, "चीन सभी तरह के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है. चीन 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है."

"चीन पड़ोसी देशों से आतंकवाद के ख़िलाफ़ सहयोग बढ़ाने की अपील करता है. चीन संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान भी करता है."

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी.

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सात मई को एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान टीआरएफ़ को पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार ठहराया था.

वहीं अमेरिका के 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ़) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किए जाने के फ़ैसले का भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को स्वागत किया. (bbc.com/hindi)

हनोई, 18 जुलाई । वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) को नियंत्रित करने के लिए मजबूत और समन्वित प्रयासों का आह्वान करते हुए एक निर्देश जारी किया है। स्थानीय दैनिक समाचार पत्र नहान दान (पीपुल) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कृषि एवं पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया कि 2025 की शुरुआत से देश के 34 में से 28 प्रांतों में 514 से अधिक अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के प्रकोप हुए हैं, जिसके कारण 30 हजार से अधिक सूअरों की मौत हो गई है या उन्हें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, निर्देश में स्थानीय अधिकारियों से कहा गया है कि वे बीमारी के प्रकोप को जल्दी पहचानें और खत्म करें, सख्ती से पशुओं को मारें और अवैध सुअर व्यापार व शव फेंकने की गतिविधियों को रोकें, जो वायरस फैला सकते हैं। पशु चिकित्सा एजेंसियों को किसानों का मार्गदर्शन करना चाहिए, सुरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना चाहिए और अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप की तुरंत सूचना देनी चाहिए। वहीं, मंत्रालयों को वित्त पोषण, निगरानी, तस्करी विरोधी कानून को लागू करने और अफ्रीकी स्वाइन बुखार की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करना चाहिए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) एक बहुत संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है और न ही अन्य जानवरों को प्रभावित करती है। लेकिन, यह सुअरों में उच्च मृत्यु दर के कारण भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे व्यापार और उत्पादन में रुकावट आती है। एएसएफ एक ऐसे वायरस के कारण होता है जो पर्यावरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है और विभिन्न पोर्क उत्पादों में जीवित रह सकता है। संक्रमित सूअरों में कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनमें तेज बुखार, भूख न लगना, त्वचा पर घाव, दस्त, उल्टी, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और कुछ मामलों में अचानक मृत्यु शामिल है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) की शुरुआत अफ्रीका से हुई, लेकिन यह यूरोप, एशिया और हाल ही में कैरेबियन तक फैल गया है। सुअरों की आबादी के लिए यह वैश्विक खतरा बन गया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) का कोई इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे रोकना ही इसका मुख्य उपाय है। यह इंसानों के लिए खतरा नहीं है। --(आईएएनएस)

सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स (एसओएचआर) के मुताबिक, दक्षिण सीरिया में हाल ही में हुई हिंसा में 594 लोगों की मौत हो चुकी है.

ब्रिटेन स्थित संगठन ने कहा है कि रविवार से शुरू हुई इस हिंसा में अत्यधिक क्रूरता देखी गई है.

एसओएचआर ने गुरुवार शाम को कहा है कि इस हिंसा में द्रूज़ समुदाय के 300 लोगों की जान गई है. इनमें 146 लड़ाके और 154 नागरिक हैं.

एसओएचआर के मुताबिक, 154 नागरिकों में से 83 लोगों को सरकारी बलों ने बिना किसी मुकदमे के तुरंत मार डाला.

संगठन ने बताया है कि 18 बद्दू लड़ाके और 257 सरकारी कर्मियों को मार डाला गया. द्रूज़ लड़ाकों ने बद्दू समुदाय से आने वाले तीन नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के मार दिया.

इसके अलावा, अन्य 15 सरकारी कर्मी इसराइली हवाई हमले में मारे गए हैं. इसराइल ने कहा है कि यह हमला उसने द्रूज़ समुदाय की रक्षा के लिए किया.

बीबीसी अभी एसओएचआर के आँकड़ों की पुष्टि नहीं कर सका है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने 'द रेज़िस्टेंस फ़्रंट' (टीआरएफ) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया है.

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी.

बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा, "लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के फ़्रंट टीआरएफ ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की ज़िम्मेदारी ली थी. इसमें 26 नागरिकों की मौत हुई."

"यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था, जिसे लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) ने अंजाम दिया था. टीआरएफ ने भी भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें सबसे हालिया हमला 2024 में हुआ."

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने सात मई को एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान टीआरएफ़ को पहलगाम हमले का ज़िम्मेदार ठहराया था.

मिसरी ने कहा, "खुद को द रेजिस्टेंस फ़्रंट (टीआरएफ़) कहने वाले एक ग्रुप ने हमले की ज़िम्मेदारी ली है. यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा है." (bbc.com/hindi)