ठाणे, 21 जनवरी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक निवासी से उसके बेटे को रूस में मेडिकल शिक्षा दिलाने के बहाने 15.39 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने एक शैक्षणिक परामर्श कंपनी के निदेशक और उसके तीन सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

डोंबिवली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने अपने बेटे को रूस के एक विश्वविद्यालय में छह वर्षीय मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलाने के लिए संबंधित परामर्श फर्म की सेवाएं ली थीं।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने मोबाइल फोन के जरिए पीड़ित से संपर्क किया और सुगम प्रवेश प्रक्रिया का आश्वासन देकर उसका विश्वास जीता।

उन्होंने बताया कि इन आश्वासनों के आधार पर पीड़ित के बेटे का रूस स्थित विश्वविद्यालय में प्रवेश कराया गया, जिसके बाद पीड़ित ने शैक्षणिक खर्चों के लिए आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में 27,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 23.08 लाख रुपये) जमा कराए।

अधिकारी के अनुसार, बाद में पता चला कि परामर्श फर्म ने रूसी विश्वविद्यालय के प्रति अपने वित्तीय दायित्व पूरे नहीं किए थे।

जांच में सामने आया कि पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए आरोपियों को पूरी राशि मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने विश्वविद्यालय को केवल 9,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 7.69 लाख रुपये) ही भेजे, जो महज डेढ़ साल की फीस के बराबर थे।

अधिकारी ने बताया कि शेष 18,000 अमेरिकी डॉलर यानी 15.39 लाख रुपये आरोपियों ने गबन कर लिए। उन्होंने बताया कि यह कथित धोखाधड़ी सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच हुई।

उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने सोमवार को शैक्षणिक परामर्श कंपनी के निदेशक और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। प्रतिष्ठित अफ्रीकी नेता ग्रासा माशेल को 2025 के ‘इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार’ के लिए चुना गया है। कांग्रेस से संबद्ध संस्था ‘इंदिरा गांधी स्मारक न्यास’ ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी दी।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2025 का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रासा माशेल को प्रदान किया जा रहा है। वह एक प्रतिष्ठित अफ्रीकी राजनेता, नेता और मानवतावादी हैं जिनका जीवन स्वशासन एवं मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा है।’’

न्यास के मुताबिक, महिला एवं बाल अधिकारों की पैरोकार ग्रासा माशेल ने वंचित समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने और सभी के लिए अधिक न्यायपूर्ण एवं समान समाज के निर्माण हेतु अपना जीवन समर्पित किया है।

17 अक्टूबर, 1945 को जन्मीं ग्रासा 1975 से 1986 तक मोजाम्बिक के पहले राष्ट्रपति समोरा माशेल की पत्नी थीं। उन्होंने बाद में 1998 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से विवाह किया। वह मोजाम्बिक की स्वतंत्रता के बाद 1975 से 1989 तक शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री रहीं, जहां उन्होंने साक्षरता दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

‘इंदिरा गांधी स्मारक न्यास’ द्वारा ‘इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार’ प्रति वर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार के तहत एक करोड़ रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। (भाषा)

(शिरिष बी प्रधान)

काठमांडू, 21 जनवरी। नेपाल में ‘जेन जेड’ के विरोध प्रदर्शनों के महीनों बाद पांच मार्च को कराए जा रहे आम चुनाव में चार पूर्व प्रधानमंत्री भी अपनी किस्मत आजमाएंगे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के अध्यक्ष और ‘जेन-जेड’आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ने को मजबूर हुए के पी शर्मा ओली ने आगामी चुनाव के लिए झापा-5 सीट से नामांकन दाखिल किया है। वहीं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ रुकुम पूर्व से किस्मत आजमा रहे हैं।

दो अन्य पूर्व प्रधानमंत्रियों, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माधव कुमार नेपाल और प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी के बाबूराम भट्टराई ने क्रमशः रौतहट-1 और गोरखा-2 निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया है।

हालांकि, दो अन्य पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता झाला नाथ खनाल इस दौड़ में शामिल नहीं हैं।

नेपाल में ‘जेन-जेड’ युवाओं के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद ओली ने नौ सितंबर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद देश में आम चुनाव आवश्यक हो गए थे।

नई पीढ़ी यानी जेनरेशन जेड वह बच्चे हैं, जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इन 15 साल के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं, उन्हें जेन जेड कहा जाता है। साल 2025 तक यह पीढ़ी दुनिया की करीब 30 फीसदी वर्कफोर्स बन चुकी है और अपनी अलग सोच और आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डाल रही है।

वरिष्ठ पत्रकार और ‘आर्थिक दैनिक’ के संपादक प्रह्लाद रिजाल का कहना है, ‘‘पिछले साल सितंबर में ‘जेन जेड’ के विद्रोह का एक मुख्य कारण यह था कि पिछले 15 वर्षों में, तीन शीर्ष नेताओं, देउबा, प्रचंड और ओली एक के बाद एक प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के लिए जोड़-तोड़ करते रहे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जेन जेड’ (1997 से 2012 के बीच जन्में बच्चे) के युवा बदलाव चाहते थे और उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे पुराने नेतृत्व से तंग आ चुके हैं। इसके बावजूद, हमारे पास ये चार नेता हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है।’’

ओली 74 वर्ष के हैं, प्रचंड और भट्टाराई दोनों की उम्र 71 साल है। माधव कुमार नेपाल 72 वर्ष के हैं।

इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों में से, खनाल ने स्वेच्छा से दौड़ से दूर रहने का विकल्प चुना है, जबकि देउबा को अपनी ही पार्टी के युवा नेताओं के प्रतिरोध के कारण मैदार से बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।

शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक धनंजय शर्मा ने कहा, ‘‘देउबा अपने दादेलधुरा निर्वाचन क्षेत्र से आठवीं बार चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष गगन थापा ने अंततः उन्हें ‘जेन जेड’ की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव से दूर रहने के लिए मना लिया।’’

‘द काठमांडू पोस्ट’ ने खबर दी कि सोमवार रात को, देउबा के निजी सचिवालय ने एक बयान जारी कर कहा कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे जबकि उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री आरजू राणा देउबा पहले से कैलाली से चुनाव लड़ने की इच्छुक थीं लेकिन अब वह मैदान में नहीं उतरेंगी।

इस बीच, मैदान में केवल पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं हैं। देश भर से तीन महापौर भी अपने-अपने पदों से इस्तीफा देकर आम चुनाव में लड़ रहे हैं।

महापौर रह चुके और आम चुनाव में किस्मत आजमाने वालों में काठमांडू महानगरपालिका के पूर्व महापौर बलेंद्र शाह ‘बालेन’ ने झापा-5 सीट से नामांकन दाखिल किया है जहां से ओली ने भी दावेदारी की है।

निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत उपलब्ध 165 सीटों के लिए मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ-साथ निर्दलीय सहित कुल 3,088 पुरुषों और 395 महिलाओं ने अपना नामांकन दाखिल किया।

प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से, 165 सीट पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जबकि शेष 40 प्रतिशत या 110 सीट पर सदस्य आनुपातिक मतदान प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। (भाषा)

तोक्यो, 21 जनवरी। जापान में 2011 में हुएफुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का संचालन बुधवार को फिर से शुरू हो जाएगा।

जापान बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहा है।

काशीवाजाकी–कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नंबर-6 रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन की शुरुआती प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संचालन तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स (टीईपीसीओ) कर रही है। यह वही कंपनी है जो क्षतिग्रस्त फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र का भी संचालन करती है।

फुकुशिमा में टीईपीसीओ से जुड़ी पिछली सुरक्षा समस्याओं के कारण काशीवाजाकी–कारिवा संयंत्र के संचालन को लेकर लोग चिंतित हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि यह संयंत्र एक अलग-थलग और भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है।

काशीवाजाकी–कारिवा परमाणु संयंत्र के सभी सात रिएक्टर मार्च 2011 में जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित फुकुशिमा दाइची संयंत्र में भीषण भूकंप और सुनामी आने के एक साल बाद से बंद पड़े हैं।

उस हादसे में रिएक्टर पिघल गए थे और रेडियोधर्मी पदार्थों के भारी रिसाव से आसपास की जमीन इतनी दूषित हो गई कि कुछ इलाके आज भी रहने योग्य नहीं हैं।

टीईपीसीओ अभी भी अपनी छवि को हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है। वह फुकुशिमा दाइची संयंत्र में सफाई कार्य भी कर रही है, जिसकी अनुमानित लागत 22 ट्रिलियन येन (लगभग 139 अरब डॉलर) है।

सरकारी और स्वतंत्र जांच में फुकुशिमा त्रासदी के लिए टीईपीसीओ की खराब सुरक्षा व्यवस्था को दोषी ठहराया गया था और सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलीभगत के लिए कंपनी की आलोचना हुई थी।

साल 2011 के बाद से जापान में कुल 14 अन्य परमाणु रिएक्टरों का फिर से संचालन शुरू किया गया है, लेकिन यह पहली बार है जब टीईपीसीओ संचालित रिएक्टर फिर से उत्पादन करने लगा है।

संयंत्र के आसपास रहने वाले लोग संभावित आर्थिक व रोजगार संबंधी लाभों का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वे खासकर दो साल पहले नोटो क्षेत्र में आए बड़े भूकंप के बाद परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

तोक्यो से उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित काशीवाजाकी–कारिवा संयंत्र के नंबर-6 रिएक्टर का संचालन फिर से शुरू होने से अतिरिक्त 1.35 मिलियन किलोवॉट बिजली का उत्पादन हो सकता है, जो राजधानी क्षेत्र के 10 लाख से अधिक घरों में बिजली आपूर्ति की लिए पर्याप्त है। (एपी)

 नई दिल्ली, 21 जनवरी । गाजा पीस प्लान के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को न्योता भेजा था। इजरायली पीएम ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। इजरायल के पीएम ऑफिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वह अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का न्योता स्वीकार करते हैं और बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बनेंगे, जिसमें दुनिया भर के नेता शामिल होंगे।"

बता दें, यह बोर्ड दुनिया भर में झगड़ों को सुलझाने के मकसद से बनाई गई एक पहल है, जिसकी शुरुआत गाजा पट्टी से होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति इसके चेयरमैन हमेशा रहेंगे। वहीं राजनयिकों ने चेतावनी दी है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के काम को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रंप का न्योता स्वीकार करने वालों में इजरायल के साथ अर्जेंटीना, अजरबैजान, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, यूएई और वियतनाम भी शामिल हैं। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा है। हालांकि, भारत की तरफ से फिलहाल इसपर कोई जवाब सामने नहीं आया है। भारत इस प्रस्ताव पर फिलहाल गंभीरता से विचार कर रहा है। इसके साथ ही निमंत्रण लिस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है। बीते दिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। कुल 60 देशों को अमेरिका की तरफ से बोर्ड में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया। रूसी न्यूज एजेंसी के अनुसार, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन को कूटनीतिक माध्यमों से इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऑफर मिला है।

हम अभी इस प्रस्ताव का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हम सभी विषयों पर स्पष्टता के लिए अमेरिकी पक्ष से संपर्क करने की उम्मीद करते हैं।" बोर्ड में शामिल सदस्य देशों का कार्यकाल तीन साल तक सीमित होगा, और स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए कथित तौर पर 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा। गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए पेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है।

ट्रंप ने पीस प्लान के दूसरे चरण के तहत बने फिलीस्तीनी टेक्नोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन किया और हमास से पूरी तरह से हथियार डालने और टनल नेटवर्क खत्म करने की मांग की है। पहले चरण के तहत हमास ने सभी जीवित बंधकों को रिहा कर दिया, हालांकि एक बंधक का शव अब भी हमास ने नहीं लौटाया है। इस वजह से इजरायल के लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक हमास आखिरी शव नहीं लौटाता है, तब तक दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू न हो। --(आईएएनएस)

 न्यूयॉर्क, 21 जनवरी । स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ, ट्रंप ने फ्रांस के पेरिस में जी7 की आपातकालीन बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जी7 में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया था, जिस पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इमैनुएल बहुत लंबे समय तक वहां नहीं रहने वाले हैं और वहां कोई स्थायित्व नहीं है। इससे पहले उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत का एक स्क्रीनशॉट ट्रूथ सोशल पर साझा किया था।

ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के कदम और कनाडा पर कब्जा करने में उनकी नई दिलचस्पी को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नेताओं ने बड़ी ताकतों के दबाव का विरोध करने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि दुनिया के सामने जो अस्थिरता और असंतुलन है, उसका जवाब उभरते देशों, ब्रिक्स और जी20 के साथ पुल बनाना और ज्यादा सहयोग करना है।” कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा, “मिडिल पावर्स को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि अगर आप टेबल पर नहीं हैं, तो आप मेन्यू में हैं। बड़ी ताकतें अब अकेले चलने का जोखिम उठा सकती हैं।” उन्होंने कहा, “वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा है, एक अच्छी कल्पना का अंत हो रहा है और एक क्रूर सच्चाई की शुरुआत हो रही है, जहां बड़ी ताकतों की भू-राजनीति पर कोई रोक नहीं है।"

ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना, उन्होंने कहा, “मैं सीधे कहता हूं, हम एक बदलाव के नहीं, बल्कि बिखरने के बीच में हैं।” ग्रीनलैंड पर कब्जा का विरोध कर रहे देशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगले महीने फ्रांस और डेनमार्क का समर्थन करने वाले सात दूसरे देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने चेतावनी दी कि ट्रंप का एक्शन हमें खतरनाक रास्ते की ओर ले जाएगा, जो सिर्फ उन्हीं दुश्मनों की मदद करेगा, जिन्हें हम रणनीतिक माहौल से बाहर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

अमेरिकी अधिकारियों ने दावोस में यूरोपियन लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की। अमेरिकी वित्त विभाग के सचिव स्कॉट बेसेंट ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि लेटेस्ट टैरिफ खतरों की तुलना ट्रंप द्वारा अप्रैल में घोषित बड़े टैरिफ से की जा सकती है। ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने फोरम में अपने भाषण में कहा कि टैरिफ खतरा बातचीत की एक चाल थी। ट्रंप इस मोर्चे पर जो उम्मीद करते हैं, उसे लेकर बहुत साफ हैं। वहीं, इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अमेरिका खुले तौर पर टैरिफ के जरिए यूरोप को कमजोर और अपने अधीन करना चाहता है। इससे नियमों पर आधारित व्यवस्था खत्म हो रही है। अमेरिका से इतर उन्होंने चीन से खतरे के बारे में भी बात की। मैक्रों ने माना कि चीन की बहुत ज्यादा क्षमता और गलत कामों से पूरे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर पर असर पड़ने का खतरा है। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले का भी जिक्र किया। ग्रीनलैंड को ट्रंप की धमकी के बारे में उन्होंने कहा, “फ्रांस और यूरोप राष्ट्रीय संप्रभुता और आजादी, संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर से जुड़े हुए हैं।” दूसरे विश्व युद्ध के अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सहयोग की जरूरत है और हमने ग्रीनलैंड में आपसी अभ्यास में शामिल होने का फैसला किया है, बिना किसी को धमकी दिए, बल्कि सिर्फ एक साथी और दूसरे यूरोपीय देश, डेनमार्क का समर्थन करते हुए। -- (आईएएनएस)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को लेकर टिप्पणी की है.

ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो जी-7 की इमरजेंसी मीटिंग में भाग लेने के लिए पेरिस जाएंगे?

ट्रंप ने पेरिस जाने से इनकार करते हुए कहा, "नहीं मैं वहाँ नहीं रहूंगा. क्योंकि इमैनुएल वहां ज़्यादा देर नहीं रहने वाले हैं."

इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि अमेरिका की ओर से “नए टैरिफ़ का अंतहीन बढ़ना” बुनियादी रूप से स्वीकार ही नहीं किया जा सकता.

मैक्रों ने कहा कि यह और भी गंभीर हो जाता है, जब टैरिफ़ का इस्तेमाल “क्षेत्रीय संप्रभुता पर दबाव बनाने के हथियार” के तौर पर किया जाता है.

वह दावोस में विश्व नेताओं के मंच पर बोल रहे थे. यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों पर नए टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी, जो ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की उनकी योजना का विरोध कर रहे हैं.

दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी ग्रीनलैंड के साथ एकजुटता ज़ाहिर करते हुए कहा, "ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ हम दृढ़ता के साथ खड़े हैं."(bbc.com/hindi)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन, 21 जनवरी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष समाप्त कराना भी शामिल है।

ट्रंप ने कहा कि उनके विचार से दोनों देश ‘‘परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे’’ और उन्होंने इस ‘‘युद्ध को रोककर लाखों लोगों की जान’’ बचाई।

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ‘‘10 महीनों में आठ ऐसे युद्ध खत्म कराए जो थम नहीं रहे थे।’’

उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ये ऐसे युद्ध थे जो खत्म नहीं हो रहे थे-कंबोडिया और थाईलैंड वर्षों से लड़ रहे थे, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा। पाकिस्तान और भारत- वे सच में एक-दूसरे से लड़ रहे थे। आठ विमान गिराए गए। मेरे हिसाब से वे परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे।’’

ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ के संवाददाता सम्मेलन कक्ष में कहा कि पिछले साल वाशिंगटन में उनसे मिलने आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ‘‘ ‘राष्ट्रपति ट्रंप ने एक करोड़ लोगों की जान बचाई और शायद उससे भी कहीं ज्यादा।’ वे दोनों परमाणु देश हैं।’’

करीब 105 मिनट तक चले संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने एक बार फिर भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म कराने का श्रेय खुद को दिया।

जब ट्रंप से पूछा गया कि उनके नोबेल शांति पुरस्कार जीतने से आम अमेरिकियों के जीवन में कैसे सुधार होता तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आठ युद्ध खत्म कर उन्होंने संभवतः करोड़ों लोगों की जान बचाई।

ट्रंप ने कहा, ‘‘आप उन युद्धों में से किसी एक को भी देखें तो आप लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। आप उसे आठ गुना कर दें लेकिन जब आप केवल भारत एवं पाकिस्तान को देखते हैं तो वह संख्या एक, डेढ़, दो करोड़ लोगों की हो सकती थी। यह उससे भी ज्यादा हो सकती थी इसलिए मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। तो मेरे लिए यही बड़ी बात है।’’

‘व्हाइट हाउस’ ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों का एक विस्तृत संकलन जारी किया।

‘365 विन्स इन 365 डेज: प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिटर्न मार्क्स न्यू एरा ऑफ सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी’ (365 दिनों में 365 जीत: राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी से सफलता और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत) शीर्षक वाले बयान में कहा गया, ‘‘आज से एक वर्ष पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप समृद्धि बहाल करने, सीमा को सुरक्षित करने, अमेरिका की ताकत को और मजबूत करने तथा अमेरिकियों को प्राथमिकता देने के मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने मात्र 365 दिन में आधुनिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के सबसे सफल प्रथम वर्ष के साथ वास्तव में परिवर्तनकारी परिणाम दिए हैं।’’

‘वैश्विक मंच पर अमेरिकी नेतृत्व को पुनः स्थापित करना’ शीर्षक वाले अनुभाग के तहत ‘व्हाइट हाउस’ के बयान में ट्रंप की उपलब्धियों में से एक के रूप में ‘भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने’ का उल्लेख किया गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी, 2025 को दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभाला था।

ट्रंप अब तक करीब 90 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव रुकवाया। उन्होंने पहली बार पिछले साल 10 मई को सोशल मीडिया पर कहा था कि वाशिंगटन की मध्यस्थता में ‘‘रात में हुई लंबी बातचीत’’ के बाद भारत और पाकिस्तान सैन्य टकराव ‘‘पूर्ण और तत्काल’’ रोकने पर सहमत हुए। इसके बाद से ट्रंप सैन्य संघर्ष रुकवाने का लगातार दावा करते रहे हैं जबकि भारत किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से लगातार इनकार करता रहा है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कई युद्ध खत्म कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, ‘‘जिन-जिन देशों में उन्होंने संघर्ष समाप्त कराया, उन सभी के नेताओं ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था।’’

उन्होंने उन्हें नोबेल न देने को लेकर नॉर्वे पर भी निशाना साधा, जहां से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का चयन करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति अपना कामकाज करती है।

ट्रंप ने कहा, ‘‘मेरे मन में नॉर्वे के प्रति सम्मान समाप्त हो गया है। मेरा मानना है कि नॉर्वे नोबेल पुरस्कार को नियंत्रित करता है लेकिन आपको समझना होगा कि मैंने आठ युद्धों का समाधान कराया।’’

उन्होंने कहा कि उनके मन में वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो के प्रति ‘‘बहुत सम्मान’’ है जिन्होंने अपना 2025 नोबेल शांति पुरस्कार पिछले सप्ताह ‘व्हाइट हाउस’ में ट्रंप को सौंपा। (भाषा)

नियामे (नाइजर), 21 जनवरी। पश्चिमी नाइजर के एक गांव पर सप्ताहांत में बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 31 लोग मारे गए। छात्र संगठनों और एक स्थानीय निवासी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गोरोउल से जुड़े छात्र संघों, ‘यूनियन ऑफ नाइजीरियन स्टूडेंट्स’ और अन्य छात्र संगठनों के संयुक्त बयान के अनुसार, यह हमला रविवार को तिल्लाबेरी क्षेत्र के गोरोउल में हुआ।

बयान में कहा गया, ‘‘कानून की परवाह न करने वाले तत्वों ने 31 लोगों की हत्या कर दी, हमले में गंभीर रूप से घायल हुए चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं।’’

हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि हमला किसने किया और ना ही किसी समूह ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली है।

नाइजर में ‘इस्लामिक स्टेट’ से जुड़े एक संगठन समेत कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं और वे आम नागरिकों एवं सेना को निशाना बनाते हैं।

गोरोउल के निवासी हामिदौ अमादौ ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ से कहा कि कम से कम 31 लोग मारे गए और उसने इस हमले के लिए ‘इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा’ को जिम्मेदार ठहराया।

नाइजर की सैन्य सरकार देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ करने के बाद 2023 में सत्ता में आई थी और उसने हिंसा पर काबू पाने का वादा किया था लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि हमलों की संख्या बढ़ी है। (एपी)

केप केनरवल (अमेरिका), 21 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों तक फंसे रहे दो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नासा की सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त हो गई हैं।

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को बताया कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति का आदेश पिछले साल दिसंबर के अंत से प्रभावी हो गया।

बोइंग की कैप्सूल परीक्षण उड़ान के दौरान विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे रहे बुच विलमोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था।

विलियम्स और विलमोर को 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था और वे बोइंग के नए ‘स्टारलाइनर’ कैप्सूल से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनका मिशन केवल एक सप्ताह का था लेकिन स्टारलाइनर में आई दिक्कतों के कारण यह नौ महीने से भी लंबा खिंच गया। वे अंतत: पिछले साल मार्च में पृथ्वी पर लौटे।

नौसेना की पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दीं और अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवॉक) का रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने कुल 62 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी की।

नासा के नए प्रशासक जैरेड आइजैकमैन ने विलियम्स को ‘‘ अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी’’ बताया।

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘आपकी इस शानदार सेवानिवृत्ति पर बधाई।’’

बोइंग का अगला स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को नहीं, केवल माल को लेकर जाएगा।

नासा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को भी कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके थ्रस्टर और अन्य सभी समस्याओं को सुलझा लिए जाएं। यह परीक्षण उड़ान इस वर्ष बाद में होगी।

विलियम्स के पिता दीपक पांड्या जाने माने तंत्रिका विज्ञानी थे और वह मूल रूप से भारत के गुजरात के रहने वाले थे तथा उनकी मां उर्सुलीन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई-अमेरिकी मूल की थीं। (एपी)

दुबई, 20 जनवरी। ईरान के सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी।

ट्रंप ने खामेनेई के लगभग 40 वर्षों के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया था, जिसके कुछ दिनों बाद यह चेतावनी आई है।

जनरल अबुलफजल शेखरची ने कहा, “ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर कोई भी हाथ बढ़ाया गया, तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे।”

ट्रंप ने शनिवार को ‘पॉलिटिको’ को दिए एक साक्षात्कार में खामेनेई को ‘एक बीमार व्यक्ति’ बताया था और कहा था कि ‘उन्हें अपने देश को ठीक से चलाना चाहिए और लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए’।

ट्रंप ने कहा था कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है।

ट्रंप की इन टिप्पणियों के बाद जनरल अबुलफजल शेखरची ने यह चेतावनी दी।

ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर 28 दिसंबर को शुरू हुए प्रदर्शनों पर अधिकारियों द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। (एपी)

ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' में शामिल होने के लिए अमेरिका के न्योते को संयुक्त अरब अमीरात ने स्वीकार कर लिया है.

यूएई के विदेश मंत्रालय के अनुसार, "उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति शेख़ मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अमेरिका के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बोर्ड ऑफ़ पीस में शामिल होने पर सहमति जताई है."

बयान के अनुसार, "शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा कि यूएई का यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा के लिए प्रस्तावित 20 सूत्रीय शांति योजना को पूरी तरह लागू करने की अहमियत को दर्शाता है."

उन्होंने कहा कि यह योजना 'फ़लस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को साकार करने' के लिए अहम है.

उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और वैश्विक शांति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर यूएई के भरोसे को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि अब्राहम समझौता इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है.

शेख़ अब्दुल्ला बिन जायद ने यह भी कहा कि यूएई बोर्ड ऑफ़ पीस के मिशन में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए तैयार है, ताकि सभी के लिए सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके.

ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस, चीन, भारत समेत कई देशों को इस परियोजना में शामिल होने का न्योता भेजा है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'बोर्ड ऑफ़ पीस' को लेकर कहा है कि 'काश हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती'.

ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "काश हमें ‘बोर्ड ऑफ़ पीस’ की ज़रूरत नहीं होती. आप जानते हैं कि मैंने जितनी भी लड़ाइयाँ सुलझाईं, उनमें से किसी में भी संयुक्त राष्ट्र ने मेरी मदद नहीं की."

ग़ज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया 'बोर्ड ऑफ़ पीस' बनाया है.

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की ग़ज़ा शांति योजना का हिस्सा है, लेकिन बोर्ड के चार्टर में ग़ज़ा का कोई उल्लेख नहीं है.

अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये 'बोर्ड ऑफ़ पीस' एक नए अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता पाना चाहता है, तो उसे मोटी रकम ख़र्च करनी पड़ेगी.

बोर्ड के गठन के शुरुआती तीन सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है, तो उसे एक अरब डॉलर यानी क़रीब नौ हज़ार करोड़ रुपए ख़र्च करने पड़ेंगे.

डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में 8 युद्ध रुकवाए हैं. 20 जनवरी को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है. (bbc.com/hindi)

स्पेन में बार्सिलोना के पास एक ट्रेन के पटरी से उतरने से हुए हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और कम से कम 37 लोग घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर है.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार शाम को रोडालिस ट्रेन एक रिटेनिंग दीवार से टकरा गई.

क्षेत्रीय फायर इंस्पेक्टर क्लॉडी गैलार्डो ने बताया कि सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाल लिया गया है.

यह घटना तब हुई जब भारी तूफ़ान की वजह से उत्तर-पूर्वी स्पेन प्रभावित हुआ है और ख़राब मौसम के कारण स्पेन के पूर्व और उत्तर-पश्चिम के तटीय इलाक़ों में हाई अलर्ट जारी किया गया है.

कैटेलोनिया में हुए इस ट्रेन हादसे से पहले रविवार को दक्षिणी स्पेन में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं थीं.

यह हादसा तब हुआ जब स्पेन की राजधानी मैड्रिड से मैलगा जा रही एक हाई-स्पीड ट्रेन पटरी से उतर गई और दूसरी दिशा से आ रही ट्रेन से टकरा गई.

इस हादसे में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई. यह एक दशक से ज़्यादा समय में स्पेन के सबसे बुरे रेल हादसों में से एक था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि उन्होंने 10 महीने के अंदर 8 युद्ध रुकवाए हैं. उन्होंने पिछले साल मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का भी फिर से दावा किया है.

ट्रंप ने कहा, “भारत-पाकिस्तान जंग में 8 विमान मार गिराए गए थे. मेरा मानना है कि दोनों देश परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका आए थे और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक करोड़ या उससे भी ज़्यादा लोगों की जान बचा ली.”

पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो गया था.

तीन दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत भी हुई थी. उस वक़्त दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष विराम के बारे में सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ही जानकारी दी थी. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप के 25% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत ने रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दिया है.

स्कॉट बेसेंट ने स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम की बैठक में ये बयान दिया है.

भारत रूस से काफ़ी भारी मात्रा में तेल आयात करता रहा है लेकिन अमेरिकी टैरिफ़ के बाद ऐसे कई आंकड़े आए हैं, जिसके बाद भारत के रूस से तेल आयात में काफ़ी कमी देखी गई है.

दिसंबर और जनवरी के दौरान रूस से भारतीय तेल आयात में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है.

हालाँकि पहले भारत ने बार-बार ये दलील दी है कि वो अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए किफ़ायदी दर पर कच्चा तेल ख़रीदना चाहता है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं पर बिना ज़्यादा आर्थिक दबाव डाले उनकी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. (bbc.com/hindi)

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 20 जनवरी। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का मंगलवार को आग्रह किया। यह अपील काबुल में एक चीनी रेस्तरां में हुए घातक विस्फोट के बाद की गई है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को हुए इस विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस विस्फोट में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा, “जान गंवाने वाले लोगों के प्रति चीन गहरी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।”

गुओ ने बताया कि चीन ने अफगान अधिकारियों के समक्ष तत्काल आपत्ति दर्ज कराई है और उनसे घायलों को बचाने व उनका इलाज सुनिश्चित करने, चीनी नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा करने, हमले की गहन जांच करने तथा दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि बीजिंग आतंकवाद के हर रूप की कड़े शब्दों में निंदा करता है और उसका दृढ़ विरोध करता है। साथ ही, चीन अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।

अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीनी नागरिकों को निकट भविष्य में वहां की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गुओ ने कहा कि जो चीनी नागरिक और कंपनियां पहले से अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनसे अतिरिक्त सतर्कता बरतने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जोखिम वाले क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली/ढाका, 20 जनवरी। बांग्लादेश में 2024 की हिंसा के दौरान लूटे गए लगभग 15 प्रतिशत हथियारों और लगभग 30 प्रतिशत गोला-बारूद का अब तक अता-पता नहीं चल सका है, ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों ने वहां चुनावों से पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका को लेकर चिंता जताई है।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट’ ने मंगलवार को बताया कि जुलाई-अगस्त 2024 में हुए विद्रोह के दौरान कानून प्रवर्तन प्रतिष्ठानों पर व्यापक हमलों के बाद बांग्लादेश में पुलिस थानों, चौकियों, वाहनों और हवालातों से 5,753 हथियार तथा लगभग 6,51,609 गोला-बारूद लूट लिये गए। इस विद्रोह के कारण शेख हसीना सरकार भी गिर गई थी।

खबर में कहा गया है कि हथियारों की बरामदगी के लिए साल भर अभियान चलाये जाने के बावजूद, 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक कम से कम 1,362 हथियार और करीब 2,50,000 गोला-बारूद का अब भी अता-पता नहीं चल सका है।

लूटे गए हथियारों में राइफल, सब-मशीन गन, शॉटगन, पिस्तौल, आंसू गैस लॉन्चर और अन्य हथियार शामिल हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि होने के अलावा हजारों लूटे गए हथियारों का अब तक कोई पता न लग पाना गंभीर चिंता का विषय है।

समाचार पोर्टल के अनुसार, बांग्लादेश पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक मुहम्मद नूरुल हुदा ने कहा, ‘‘चुनावों की ओर बढ़ते हुए, देश में लापता हथियार वास्तव में एक गंभीर और वास्तविक चिंता का विषय हैं। समग्र सुरक्षा स्थिति अब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है और हाल के महीनों में कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं।’’

‘बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज’ के अध्यक्ष मेजर जनरल एएनएम मुनीरुज्जमान (सेवानिवृत्त) ने भी उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि अशांति के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता कमजोर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि लूटे गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अब तक बरामद नहीं हुआ है। चुनाव से पहले आवश्यक कानून व्यवस्था बनाए रखने में यह एक बड़ी चुनौती होगी।

समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा के बढ़ने का पुराना इतिहास रहा है। (भाषा)

कीव, 20 जनवरी। रूस ने यूक्रेन के बिजली ग्रिड को निशाना बनाते हुए 300 से अधिक ड्रोन तथा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को की ओर से युद्ध समाप्त करने की कोई इच्छा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, सोमवार रात हुए इस हमले के कारण राजधानी में 5,600 से अधिक अपार्टमेंट इमारतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उन्होंने बताया कि प्रभावित इमारतों में से लगभग 80 प्रतिशत में, हाल ही में 9 जनवरी को हुए बड़े रूसी हमले के बाद बिजली बहाल की गई थी। उस दौरान हजारों लोग कई दिनों तक बिजली गुल रहने से प्रभावित हुए थे।

यूक्रेन हाल के वर्षों के सबसे सर्द मौसम का सामना कर रहा है। कीव में तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। इसी बीच, रूस ने बिजली ग्रिड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेनवासियों को गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों के उपयोग और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना तथा 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण के लगभग चार साल बाद उनके प्रतिरोध को कमजोर करना बताया जा रहा है।

इस बीच, यूक्रेनी अधिकारी अमेरिका के नेतृत्व में चल रही शांति वार्ता की गति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की के अनुसार, यूक्रेन की एक वार्ताकार टीम शनिवार को अमेरिका पहुंची। उनका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि रूस के लगातार हमले कूटनीतिक प्रयासों को किस तरह कमजोर कर रहे हैं।

यूक्रेन की वायुसेना कमान के अनुसार, 27 मिसाइलों और 315 ड्रोन को मार गिराया गया या निष्क्रिय किया गया, जबकि पांच मिसाइलें और 24 ड्रोन 11 स्थानों पर गिरे।

लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में कुछ प्रणालियों के पास नयी खेप आने से पहले गोला-बारूद खत्म हो गया था।

यूक्रेन, रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर है। (एपी)

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई है.

नवंबर 2023 में जब मस्जिद में यह विवाह हुआ, तब लड़की और लड़का दोनों की उम्र केवल 16 वर्ष थी.

मस्जिद के इमाम अशरफ़ उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकाह की तारीख़ से नौ महीने पहले इंग्लैंड में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी.

52 वर्षीय अशरफ़ उस्मानी ने इससे पहले अदालत की सुनवाई के दौरान नॉर्थम्प्टन सेंट्रल मस्जिद में बाल विवाह कराने से संबंधित दो आरोपों को स्वीकार किया था.

अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस घटना में "हिंसा या ज़बरदस्ती" शामिल नहीं थी और युवक-युवती अपनी मर्ज़ी से अशरफ़ उस्मानी की मस्जिद में विवाह करने आए थे.

इसी आधार पर मस्जिद के इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया.

52 वर्षीय मस्जिद के इमाम ने शादी के लिए 50 पाउंड का शुल्क लिया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

तस्वीर में उनके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नज़र आ रहे हैं.

तस्वीर के सामने एक तख़्ती लगी है जिस पर लिखा है, "ग्रीनलैंड: अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित- 2026."

उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की, जो अगस्त 2025 में ली गई एक तस्वीर का एडिटेड संस्करण है, जब यूरोपीय नेता ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद वॉशिंगटन पहुंचे थे.

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई ट्रंप की तस्वीर में, प्रेजेंटेशन बोर्ड को इस तरह से बदला गया है कि उस पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखा दिया गया है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरीशस को लौटाने पर राज़ी हो गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को 'भारी मूर्खता भरा काम' कहा है.

उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज़ पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरीशस को दे दी जाएगी.

ट्रंप के मुताबिक़, यही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हैरानी की बात है कि हमारा ‘समझदार’ नेटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. यह वही जगह है, जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है. और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है.”

हालांकि, ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “एक बड़ा और ऐतिहासिक क़दम” बताया था.

एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और सैन्य अड्डा ख़तरे में आ गया था.

क्या है समझौता?

ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी जाएगी. इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा. यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है.

प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज़ पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे.

चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया था. उस समय मॉरीशस ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में ख़रीदा था. लेकिन मॉरीशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था. इसके चलते हजारों लोगों को बेदख़ल किया गया. (bbc.com/hindi)

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी घटनाओं पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है. मुख्य सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल 645 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से केवल 71 घटनाओं को 'सांप्रदायिक' माना गया है, जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों या मूर्तियों में तोड़फोड़ शामिल थी. सरकार का दावा है कि शेष 574 घटनाएं पूरी तरह से गैर-सांप्रदायिक और आपराधिक प्रकृति की थीं, जिनका आधार व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद या चोरी जैसे मामले थे.

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अपराध का शिकार होना और सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनना, दोनों में बड़ा अंतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 3,000 से अधिक लोग हिंसक अपराधों में अपनी जान गंवाते हैं, जो सभी धर्मों और समुदायों को समान रूप से प्रभावित करता है.

पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए यूनुस सरकार ने बताया कि पुलिस ने इन सभी मामलों में सक्रियता दिखाई है और सैकड़ों गिरफ्तारियां भी की गई हैं. सरकार ने स्वीकार किया कि हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर भारत में, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

अंत में, सरकार ने अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. रिपोर्ट के अनुसार, अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. सरकार का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी रिपोर्टिंग से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी. (dw.com/hi)

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भागीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. बुधवार, 21 जनवरी को ट्रंप दुनिया के शीर्ष सीईओ और व्यापारिक दिग्गजों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे. व्हाइट हाउस द्वारा आयोजित इस रिसेप्शन में वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो और कंसल्टिंग क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जहां अमेरिकी आर्थिक नीतियों और भविष्य के व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा होने की संभावना है.

राष्ट्रपति के इस दौरे का मुख्य आकर्षण उनका विशेष संबोधन और उसके बाद होने वाली व्यापारिक मुलाकातें हैं. उनके साथ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक का उद्देश्य 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी गुप्त रखा गया है.

इस शिखर सम्मेलन के दौरान डॉनल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग और यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी ने व्यापारिक जगत में चिंता बढ़ा दी है. सोमवार, 19 जनवरी को इन धमकियों के कारण यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट भी दर्ज की गई. दावोस में जुटे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राजनयिक इस मुद्दे पर अलग से बैठकें कर रहे हैं ताकि संभावित व्यापार युद्ध से बचा जा सके.

सम्मेलन में रूस की मौजूदगी भी चर्चा का विषय है. रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव भी दावोस पहुंच रहे हैं और उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की संभावना है. डॉनल्ड ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 130 से अधिक देशों के 3,000 प्रतिनिधि दावोस में जमा हैं.  (dw.com/hi)

जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य की एक अदालत ने सोमवार, 19 जनवरी को फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं कार चलाते समय चेहरे को पूरी तरह ढकने वाला 'नकाब' नहीं पहन सकती हैं. यह मामला मानहाइम की एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि छह बच्चों की मां होने के नाते उन्हें दैनिक कार्यों के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है और नकाब पहनना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है.

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जर्मन ट्रैफिक कोड के सुरक्षा नियम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं. न्यायाधीश के अनुसार, वाहन चालक का चेहरा खुला होना अनिवार्य है ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर चालक की पहचान की जा सके. चेहरे को ढकने से चालक की दृष्टि बाधित हो सकती है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है.

हालांकि, अदालत ने परिवहन मंत्रालय द्वारा लगाए गए शुरुआती प्रतिबंध की प्रक्रिया में कुछ कमियां भी पाईं. न्यायाधीश ने कहा कि मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर पर्याप्त गहराई से विचार नहीं किया था. इसके चलते मंत्रालय को महिला की अपील पर फिर से विचार करने का आदेश दिया गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही मंत्रालय को इस पर दोबारा विचार करने को कहा गया है, लेकिन अंतिम परिणाम बदलने की संभावना बहुत कम है.  (dw.com/hi)