(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 20 जनवरी। चीन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपने नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का मंगलवार को आग्रह किया। यह अपील काबुल में एक चीनी रेस्तरां में हुए घातक विस्फोट के बाद की गई है।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, सोमवार को हुए इस विस्फोट में 20 लोगों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस विस्फोट में एक चीनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा, “जान गंवाने वाले लोगों के प्रति चीन गहरी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।”

गुओ ने बताया कि चीन ने अफगान अधिकारियों के समक्ष तत्काल आपत्ति दर्ज कराई है और उनसे घायलों को बचाने व उनका इलाज सुनिश्चित करने, चीनी नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा करने, हमले की गहन जांच करने तथा दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि बीजिंग आतंकवाद के हर रूप की कड़े शब्दों में निंदा करता है और उसका दृढ़ विरोध करता है। साथ ही, चीन अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है।

अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर चीनी नागरिकों को निकट भविष्य में वहां की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। गुओ ने कहा कि जो चीनी नागरिक और कंपनियां पहले से अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उनसे अतिरिक्त सतर्कता बरतने, सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और जोखिम वाले क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। (भाषा)

नयी दिल्ली/ढाका, 20 जनवरी। बांग्लादेश में 2024 की हिंसा के दौरान लूटे गए लगभग 15 प्रतिशत हथियारों और लगभग 30 प्रतिशत गोला-बारूद का अब तक अता-पता नहीं चल सका है, ऐसे में सुरक्षा विशेषज्ञों ने वहां चुनावों से पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ने की आशंका को लेकर चिंता जताई है।

समाचार पोर्टल ‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट’ ने मंगलवार को बताया कि जुलाई-अगस्त 2024 में हुए विद्रोह के दौरान कानून प्रवर्तन प्रतिष्ठानों पर व्यापक हमलों के बाद बांग्लादेश में पुलिस थानों, चौकियों, वाहनों और हवालातों से 5,753 हथियार तथा लगभग 6,51,609 गोला-बारूद लूट लिये गए। इस विद्रोह के कारण शेख हसीना सरकार भी गिर गई थी।

खबर में कहा गया है कि हथियारों की बरामदगी के लिए साल भर अभियान चलाये जाने के बावजूद, 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक कम से कम 1,362 हथियार और करीब 2,50,000 गोला-बारूद का अब भी अता-पता नहीं चल सका है।

लूटे गए हथियारों में राइफल, सब-मशीन गन, शॉटगन, पिस्तौल, आंसू गैस लॉन्चर और अन्य हथियार शामिल हैं।

सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले राजनीति से प्रेरित गोलीबारी की घटनाओं में वृद्धि होने के अलावा हजारों लूटे गए हथियारों का अब तक कोई पता न लग पाना गंभीर चिंता का विषय है।

समाचार पोर्टल के अनुसार, बांग्लादेश पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक मुहम्मद नूरुल हुदा ने कहा, ‘‘चुनावों की ओर बढ़ते हुए, देश में लापता हथियार वास्तव में एक गंभीर और वास्तविक चिंता का विषय हैं। समग्र सुरक्षा स्थिति अब तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है और हाल के महीनों में कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं।’’

‘बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज’ के अध्यक्ष मेजर जनरल एएनएम मुनीरुज्जमान (सेवानिवृत्त) ने भी उनके विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि अशांति के एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता कमजोर बनी हुई है।

उन्होंने कहा कि लूटे गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा अब तक बरामद नहीं हुआ है। चुनाव से पहले आवश्यक कानून व्यवस्था बनाए रखने में यह एक बड़ी चुनौती होगी।

समाचार पोर्टल की खबर के अनुसार, बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनावों से पहले राजनीतिक हिंसा के बढ़ने का पुराना इतिहास रहा है। (भाषा)

कीव, 20 जनवरी। रूस ने यूक्रेन के बिजली ग्रिड को निशाना बनाते हुए 300 से अधिक ड्रोन तथा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को की ओर से युद्ध समाप्त करने की कोई इच्छा फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को के अनुसार, सोमवार रात हुए इस हमले के कारण राजधानी में 5,600 से अधिक अपार्टमेंट इमारतों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। उन्होंने बताया कि प्रभावित इमारतों में से लगभग 80 प्रतिशत में, हाल ही में 9 जनवरी को हुए बड़े रूसी हमले के बाद बिजली बहाल की गई थी। उस दौरान हजारों लोग कई दिनों तक बिजली गुल रहने से प्रभावित हुए थे।

यूक्रेन हाल के वर्षों के सबसे सर्द मौसम का सामना कर रहा है। कीव में तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। इसी बीच, रूस ने बिजली ग्रिड पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य यूक्रेनवासियों को गर्मी प्रदान करने वाले उपकरणों के उपयोग और पेयजल आपूर्ति से वंचित करना तथा 24 फरवरी 2022 को शुरू किए गए पूर्ण पैमाने के आक्रमण के लगभग चार साल बाद उनके प्रतिरोध को कमजोर करना बताया जा रहा है।

इस बीच, यूक्रेनी अधिकारी अमेरिका के नेतृत्व में चल रही शांति वार्ता की गति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की के अनुसार, यूक्रेन की एक वार्ताकार टीम शनिवार को अमेरिका पहुंची। उनका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि रूस के लगातार हमले कूटनीतिक प्रयासों को किस तरह कमजोर कर रहे हैं।

यूक्रेन की वायुसेना कमान के अनुसार, 27 मिसाइलों और 315 ड्रोन को मार गिराया गया या निष्क्रिय किया गया, जबकि पांच मिसाइलें और 24 ड्रोन 11 स्थानों पर गिरे।

लगातार हो रहे हमलों से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा है। जेलेंस्की ने कहा कि हाल ही में कुछ प्रणालियों के पास नयी खेप आने से पहले गोला-बारूद खत्म हो गया था।

यूक्रेन, रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका में निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भर है। (एपी)

ब्रिटेन की एक अदालत ने एक मस्जिद के इमाम को एक नाबालिग जोड़े का विवाह कराने के आरोप में जेल की सज़ा सुनाई है.

नवंबर 2023 में जब मस्जिद में यह विवाह हुआ, तब लड़की और लड़का दोनों की उम्र केवल 16 वर्ष थी.

मस्जिद के इमाम अशरफ़ उस्मानी ने नॉर्थम्प्टन क्राउन कोर्ट को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि निकाह की तारीख़ से नौ महीने पहले इंग्लैंड में शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 18 कर दी गई थी.

52 वर्षीय अशरफ़ उस्मानी ने इससे पहले अदालत की सुनवाई के दौरान नॉर्थम्प्टन सेंट्रल मस्जिद में बाल विवाह कराने से संबंधित दो आरोपों को स्वीकार किया था.

अदालत के न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि इस घटना में "हिंसा या ज़बरदस्ती" शामिल नहीं थी और युवक-युवती अपनी मर्ज़ी से अशरफ़ उस्मानी की मस्जिद में विवाह करने आए थे.

इसी आधार पर मस्जिद के इमाम को 15 सप्ताह की जेल की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया.

52 वर्षीय मस्जिद के इमाम ने शादी के लिए 50 पाउंड का शुल्क लिया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वे ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

तस्वीर में उनके बगल में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नज़र आ रहे हैं.

तस्वीर के सामने एक तख़्ती लगी है जिस पर लिखा है, "ग्रीनलैंड: अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित- 2026."

उन्होंने एक और तस्वीर पोस्ट की, जो अगस्त 2025 में ली गई एक तस्वीर का एडिटेड संस्करण है, जब यूरोपीय नेता ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फ़ोन पर हुई बातचीत के बाद वॉशिंगटन पहुंचे थे.

ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की गई ट्रंप की तस्वीर में, प्रेजेंटेशन बोर्ड को इस तरह से बदला गया है कि उस पर उत्तरी अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखा दिया गया है. (bbc.com/hindi)

ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरीशस को लौटाने पर राज़ी हो गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को 'भारी मूर्खता भरा काम' कहा है.

उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज़ पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरीशस को दे दी जाएगी.

ट्रंप के मुताबिक़, यही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हैरानी की बात है कि हमारा ‘समझदार’ नेटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. यह वही जगह है, जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है. और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है.”

हालांकि, ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “एक बड़ा और ऐतिहासिक क़दम” बताया था.

एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और सैन्य अड्डा ख़तरे में आ गया था.

क्या है समझौता?

ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी जाएगी. इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा. यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है.

प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज़ पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे.

चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया था. उस समय मॉरीशस ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में ख़रीदा था. लेकिन मॉरीशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था. इसके चलते हजारों लोगों को बेदख़ल किया गया. (bbc.com/hindi)

मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ष 2025 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी घटनाओं पर अपनी आधिकारिक रिपोर्ट जारी की है. मुख्य सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कुल 645 घटनाएं दर्ज की गईं. इनमें से केवल 71 घटनाओं को 'सांप्रदायिक' माना गया है, जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक स्थलों या मूर्तियों में तोड़फोड़ शामिल थी. सरकार का दावा है कि शेष 574 घटनाएं पूरी तरह से गैर-सांप्रदायिक और आपराधिक प्रकृति की थीं, जिनका आधार व्यक्तिगत रंजिश, भूमि विवाद या चोरी जैसे मामले थे.

सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अपराध का शिकार होना और सांप्रदायिक हिंसा का निशाना बनना, दोनों में बड़ा अंतर है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में हर साल 3,000 से अधिक लोग हिंसक अपराधों में अपनी जान गंवाते हैं, जो सभी धर्मों और समुदायों को समान रूप से प्रभावित करता है.

पारदर्शिता और जवाबदेही का हवाला देते हुए यूनुस सरकार ने बताया कि पुलिस ने इन सभी मामलों में सक्रियता दिखाई है और सैकड़ों गिरफ्तारियां भी की गई हैं. सरकार ने स्वीकार किया कि हालांकि कानून-व्यवस्था की स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें निरंतर सुधार हो रहा है. यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर भारत में, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं.

अंत में, सरकार ने अपनी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी दोहराते हुए कहा कि बांग्लादेश सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. रिपोर्ट के अनुसार, अफवाहों और तथ्यों के बीच अंतर करना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अनिवार्य है. सरकार का मानना है कि इस तरह की पारदर्शी रिपोर्टिंग से कानून लागू करने वाली एजेंसियों को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी. (dw.com/hi)

स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम' में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भागीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. बुधवार, 21 जनवरी को ट्रंप दुनिया के शीर्ष सीईओ और व्यापारिक दिग्गजों के साथ एक विशेष बैठक करेंगे. व्हाइट हाउस द्वारा आयोजित इस रिसेप्शन में वित्तीय सेवाओं, क्रिप्टो और कंसल्टिंग क्षेत्र के वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जहां अमेरिकी आर्थिक नीतियों और भविष्य के व्यापारिक रिश्तों पर चर्चा होने की संभावना है.

राष्ट्रपति के इस दौरे का मुख्य आकर्षण उनका विशेष संबोधन और उसके बाद होने वाली व्यापारिक मुलाकातें हैं. उनके साथ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अन्य उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस बैठक का उद्देश्य 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना है. हालांकि, आधिकारिक तौर पर बैठक का विस्तृत एजेंडा अभी गुप्त रखा गया है.

इस शिखर सम्मेलन के दौरान डॉनल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की मांग और यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी ने व्यापारिक जगत में चिंता बढ़ा दी है. सोमवार, 19 जनवरी को इन धमकियों के कारण यूरोपीय शेयर बाजारों में गिरावट भी दर्ज की गई. दावोस में जुटे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राजनयिक इस मुद्दे पर अलग से बैठकें कर रहे हैं ताकि संभावित व्यापार युद्ध से बचा जा सके.

सम्मेलन में रूस की मौजूदगी भी चर्चा का विषय है. रूसी राष्ट्रपति के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव भी दावोस पहुंच रहे हैं और उनके अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की संभावना है. डॉनल्ड ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब 130 से अधिक देशों के 3,000 प्रतिनिधि दावोस में जमा हैं.  (dw.com/hi)

जर्मनी के बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्य की एक अदालत ने सोमवार, 19 जनवरी को फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं कार चलाते समय चेहरे को पूरी तरह ढकने वाला 'नकाब' नहीं पहन सकती हैं. यह मामला मानहाइम की एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि छह बच्चों की मां होने के नाते उन्हें दैनिक कार्यों के लिए गाड़ी चलानी पड़ती है और नकाब पहनना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है.

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जर्मन ट्रैफिक कोड के सुरक्षा नियम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हैं. न्यायाधीश के अनुसार, वाहन चालक का चेहरा खुला होना अनिवार्य है ताकि सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर चालक की पहचान की जा सके. चेहरे को ढकने से चालक की दृष्टि बाधित हो सकती है, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है.

हालांकि, अदालत ने परिवहन मंत्रालय द्वारा लगाए गए शुरुआती प्रतिबंध की प्रक्रिया में कुछ कमियां भी पाईं. न्यायाधीश ने कहा कि मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को लागू करते समय धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर पर्याप्त गहराई से विचार नहीं किया था. इसके चलते मंत्रालय को महिला की अपील पर फिर से विचार करने का आदेश दिया गया है ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही मंत्रालय को इस पर दोबारा विचार करने को कहा गया है, लेकिन अंतिम परिणाम बदलने की संभावना बहुत कम है.  (dw.com/hi)

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक चीनी रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट में एक चीनी नागरिक सहित सात लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए हैं.

काबुल पुलिस के प्रवक्ता ख़ालिद जरदान के मुताबिक़, राजधानी के शहर-ए-नाव इलाके़ में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों में एक चीनी नागरिक और छह अफ़ग़ान नागरिक शामिल थे.

प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे हुआ.

काबुल के आपातकालीन अस्पताल के डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया कि विस्फोट के बाद चार महिलाओं और एक बच्चे सहित 20 घायल लोगों को अस्पताल लाया गया था.

पुलिस प्रवक्ता ख़ालिद जरदान ने बताया कि मृतक चीनी नागरिक मुस्लिम था और अपनी पत्नी और अफ़ग़ान सहयोगी के साथ एक चीनी नूडल रेस्तरां चलाता था.

उनके अनुसार, विस्फोट रेस्तरां की रसोई के पास हुआ, जिसकी जांच चल रही है.

वहीं दूसरी ओर चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने इस विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली है.

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली ज़रदारी ने रेस्तरां के बाहर हुए विस्फोट की निंदा की है. (bbc.com/hindi)

दुबई, 20 जनवरी। ईरान में देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में कम से कम 4,029 लोगों की मौत हो गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अमेरिका स्थित ‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी’ ने यह आंकड़े जारी करते हुए कहा कि कार्रवाई के दौरान 26,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

‘ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज़ एजेंसी’ के मुताबिक मृतकों में 3,786 प्रदर्शनकारी, 180 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं वहीं इन कार्रवाई में 28 बच्चे और 35 ऐसे लोग भी मारे गए जो किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहे थे।

एजेंसी इससे पहले ईरान में हुए अशांति के दौरों में भी सटीक जानकारी देती रही है और मौत की संख्या की पुष्टि के लिए वह ज़मीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर निर्भर करती है। आशंका है कि मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

हालांकि, एपी मौत के इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करना था लेकिन देश में जारी अराजकता भरे माहौल के कारण ईरान को भेजा गया निमंत्रण वापस ले लिया गया है।

विश्व आर्थिक मंच ने कहा, ‘‘उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में ईरान में आम नागरिकों की हुई दुखद मौतों को देखते हुए इस वर्ष दावोस में ईरानी सरकार का प्रतिनिधित्व होना उचित नहीं है।’’

वहीं अराघची ने इस फैसले की निंदा की और कहा कि विश्व आर्थिक मंच ने ‘‘झूठ और इज़राइल तथा उसके अमेरिका-स्थित समर्थकों और प्रवक्ताओं के राजनीतिक दबाव के आधार पर दावोस में मेरी उपस्थिति रद्द कर दी।’’

ईरानी अधिकारियों ने अब तक मौतों का कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि, शनिवार को देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों में ‘‘कई हजार’’ लोगों की मौत हुई है और उन्होंने इन मौतों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया।

किसी ईरानी नेता की ओर से विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में दिया गया पहला बयान है।

ईरान के राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और संसद अध्यक्ष की ओर से सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया, ‘‘जहां हत्यारों और देशद्रोही आतंकवादियों को सज़ा दी जाएगी, वहीं जो लोग बहकावे में आ गए थे और आतंकवादी घटनाओं में उनकी कोई (प्रभावी) भूमिका नहीं थी, उनके प्रति दया और उदारता बरती जाएगी।’’ (एपी)

ग्वाटेमाला सिटी, 20 जनवरी। ग्वाटेमाला में संदिग्ध गिरोहों के हमलों में मरने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़कर सोमवार को नौ हो गयी और इस बीच राष्ट्रपति बर्नार्डो अरेवालो ने आपातकाल की घोषणा कर दी है।

इस घोषणा के साथ ही देश में नागरिक अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां लागू हो गयी है।

देश में हिंसा की शुरुआत शनिवार को हुई, जब कैदियों ने समन्वित दंगों में तीन जेलों पर कब्जा कर लिया और 43 सुरक्षाकर्मियों को बंधक बना लिया।

अधिकारियों के अनुसार, गिरोह अपने सदस्यों और नेताओं के लिए विशेष सुविधाओं की मांग कर रहे थे। रविवार सुबह पुलिस द्वारा एक जेल को मुक्त कराने के कुछ ही समय बाद राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में संदिग्ध गिरोह सदस्यों ने पुलिस पर हमले किए।

नेशनल सिविल पुलिस के निदेशक डेविड कस्टोडियो बोतेओ ने सोमवार को बताया कि एक पुलिस अधिकारी की चोटों के कारण सोमवार तड़के मौत हो गई। इसके साथ ही मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या नौ हो गयी है और कई घायलों की हालत गंभीर हैं तथा चोटों के कारण कुछ पुलिसकर्मियों के अंग विच्छेद भी करने पड़े हैं।

इस बीच, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के अनुसार 30 दिनों के आपातकाल में आवाजाही की स्वतंत्रता, प्रदर्शन और हथियार रखने जैसे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। पुलिस को बिना स्पष्ट कारण गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है और कुछ इलाकों में वाहनों की आवाजाही रोकी जा सकती है।

हालांकि, आपातकाल के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है लेकिन यह रविवार से लागू हो गया। सुरक्षा कारणों से सोमवार को पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए थे। (एपी)

आदमुज (स्पेन), 19 जनवरी। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में गत रात हुई ट्रेन दुर्घटना में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, शवों को निकालने का अभियान अब भी जारी है तथा मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

रेल संचालक ‘एडिफ’ के अनुसार, यह हादसा रविवार शाम करीब 7:45 बजे हुआ, जब मलागा से राजधानी मैड्रिड जा रही लगभग 300 यात्रियों को ले जा रही ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया। इसके बाद वह मैड्रिड से दक्षिणी स्पेन के एक अन्य शहर हुएल्वा जा रही सामने से आ रही एक अन्य ट्रेन से टकरा गई।

स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते ने कहा कि दूसरी ट्रेन का अगला हिस्सा, जिसमें करीब 200 यात्री सवार थे, टक्कर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ।

इस टक्कर के कारण ट्रेन की पहली दो बोगियां पटरी से उतर गईं और करीब चार मीटर गहरे ढलान से नीचे जा गिरीं। पुएंते ने कहा कि मृतकों की सबसे अधिक संख्या इन्हीं बोगियों में होने की आशंका है।

अंडालूसिया क्षेत्र के अध्यक्ष जुआनमा मोरेनो ने सोमवार सुबह बताया कि आपातकालीन सेवाएं अब भी उस जगह पर तलाशी अभियान चला रही हैं, जहां क्षतिग्रस्त बोगियां पटरी से उतरी थीं।

रविवार देर रात वीडियो और तस्वीरों में फ्लडलाइट्स की रोशनी में ट्रेन की मुड़ी-तुड़ी बोगियां एक ओर गिरी हुई दिखाई दीं।

यात्रियों ने बताया कि वे टूटी हुई खिड़कियों से बाहर निकले, जबकि कुछ लोगों ने आपातकालीन हथौड़ों से शीशे तोड़कर खुद को बाहर निकाला। यह जानकारी स्पेनिश प्रसारक आरटीवीई के पत्रकार सल्वादोर जिमेनेज़ ने दी, जो पटरी से उतरी ट्रेनों में से एक में सवार थे।

उन्होंने रविवार को फोन पर नेटवर्क से कहा, ‘‘एक पल ऐसा आया, जब ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और ट्रेन सचमुच पटरी से उतर गई हो।’’

स्पेनिश पुलिस के अनुसार, इस हादसे में 159 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा 24 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

यह टक्कर मैड्रिड से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण में कॉर्डोबा प्रांत के एक कस्बे आदमुज के पास हुई।

परिवहन मंत्री पुएंते ने सोमवार तड़के कहा कि दुर्घटना के कारण का अभी पता नहीं चला है।

उन्होंने इसे दुर्लभ घटना करार दिया, क्योंकि यह पटरी के एक समतल हिस्से पर हुई, जिसकी मई में मरम्मत की गयी थी।

उन्होंने यह भी कहा कि जो रेलगाड़ी पटरी से उतरी वह निजी कंपनी ‘इर्यो’ की थी, जबकि दूसरी रेलगाड़ी स्पेन की सार्वजनिक ट्रेन कंपनी ‘रेनफे’ की थी।

स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘आज की रात हमारे देश के लिए गहरे दुख की रात है।’’

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, सांचेज़ सोमवार को दुर्घटना स्थल का दौरा करेंगे।

यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक, 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के लिए स्पेन के पास यूरोप का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 3,100 किलोमीटर से अधिक है।

मैड्रिड और अंडालूसिया के शहरों के बीच सोमवार को ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गईं। (एपी)

-केली एनजी

चीनी सरकार की ओर से देश में जन्म दर बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद चीन में साल 2025 में जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई.

सोमवार को सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, चीन की जन्म दर प्रति 1,000 लोगों पर 5.63 हो गई है. ये 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सबसे कम है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों पर 8.04 हो गई है, जो 1968 के बाद सबसे ज़्यादा है.

साल 2025 के आख़िर तक चीन की आबादी 33.9 लाख घटकर 1.4 अरब हो गई, जो साल 2024 की तुलना में ज़्यादा तेज़ गिरावट है.

उम्रदराज़ होती आबादी और धीमी अर्थव्यवस्था के बीच चीन की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है.

साल 2016 में चीन ने अपनी लंबे समय से चली आ रही एक-बच्चे की नीति (वन चाइल्ड पॉलिसी) को ख़त्म कर दिया था. उसकी जगह दो-बच्चों की लिमिट लगा दी था.

जब इससे जन्म दर में लगातार बढ़ोतरी नहीं हुई, तो अधिकारियों ने 2021 में घोषणा की कि वे हर कपल को तीन बच्चे पैदा करने की मंज़ूरी देंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनेस गारस्तोर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है.

इसकी जानकारी नॉर्वे के पीएम ने दी है.

मैसेज में ट्रंप ने कहा है कि नॉर्वे ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देने का फ़ैसला किया, जिसके बाद वह "पूरी तरह से शांति के बारे में सोचने" की बाध्यता महसूस नहीं करते हैं.

नॉर्वे के पीएम ने एक बयान में जानकारी दी कि ट्रंप का मैसेज रविवार दोपहर को तब आया, जब उन्होंने और फ़िनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्ज़ेंडर स्टब ने ग्रीनलैंड के मामले में आठ यूरोपीय देशों पर अमेरिकी टैरिफ़ बढ़ाने का विरोध किया था.

नॉर्वे के पीएम योनेस गारस्तोर ने कहा कि यह ट्रंप का फ़ैसला था कि वे इस मैसेज को दूसरे नेटो नेताओं के साथ शेयर करें.

पीएम योनेस गारस्तोर ने अपने बयान में लिखा, "ग्रीनलैंड पर नॉर्वे का रुख़ स्पष्ट है. ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है, और नॉर्वे इस मामले में डेनमार्क साम्राज्य का पूरा समर्थन करता है."

"जहां तक ​​नोबेल शांति पुरस्कार  की बात है, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप सहित सभी को समझाया है... यह पुरस्कार एक स्वतंत्र नोबेल समिति की ओर से दिया जाता है, न कि नॉर्वे सरकार ये पुरस्कार देती है." (bbc.com/hindi)

अफ़ग़ानिस्तान की टोलो न्यूज़ के मुताबिक़, सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि सोमवार दोपहर हुए इस हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था. इस हमले में कितनी मौतें और कितने लोग घायल हुए हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं है.

कई और रिपोर्टों में एक चीनी रेस्तरां को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है.

काबुल के शमशाद न्यूज़ ने बताया कि धमाका गोलफ़ुरुशी स्ट्रीट पर हुआ और इसमें एक चीनी रेस्तरां को निशाना बनाया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है, "चश्मदीदों ने शमशाद न्यूज़ को बताया कि धमाका एक चीनी रेस्तरां में हुआ, इसमें कई चीनी और अफ़गान नागरिक घायल हुए हैं."

काबुल पुलिस कमांड के प्रवक्ता ख़ालिद ज़ादरान ने भी धमाके की पुष्टि की है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि शहर-ए-नौ की गोलफ़ुरुशी स्ट्रीट पर एक होटल में धमाका हुआ है, जिसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं.

"जांच टीमें धमाके की जांच कर रही हैं, जिसके बारे में हम बाद में मीडिया के साथ जानकारी शेयर करेंगे."

टोलो न्यूज़ ने कहा, "सुरक्षा सूत्रों ने टोलो न्यूज़ को पुष्टि की है कि काबुल के शहर-ए-नौ इलाके में आज के हमले में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया था."

टोलो न्यूज़ ने आगे कहा, "सूत्र का कहना है कि हमले में चीनी नागरिक भी मारे गए या घायल हुए हैं, लेकिन हताहतों की सही संख्या के बारे में अभी भी कोई सटीक जानकारी नहीं है."

टोलो न्यूज़ ने धमाके वाली जगह का एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उठते हुए धुएं के बीच लोग दिखाई दिए.

तालिबान ने हताहतों की संख्या या पीड़ितों की पहचान पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चीन की सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने कहा कि एक अफ़गान सुरक्षा गार्ड मारा गया और दो चीनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अगर ग्रीनलैंड के मसले पर उनका विरोध करते हैं तो वह टैरिफ़ लगाने की अपनी धमकी को '100 फ़ीसदी' अमल में लाएंगे.

यूरोप के कई देशों ने ग्रीनलैंड की संप्रभुता के समर्थन में एकजुटता दिखाई है. डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोक्के रासमुसेन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति धमकी देकर अर्ध-स्वायत्त डेनिश क्षेत्र (सेमी-ऑटोनॉमस टेरिटरी) ग्रीनलैंड को अपने कब्ज़े में नहीं ले सकते.

ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने भी कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल वहां के लोगों और डेनमार्क को ही है.

सोमवार को ट्रंप ने यह कहने से इनकार कर दिया कि वह ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि वे ब्रिटेन और नेटो के सात अन्य सहयोगी देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर टैरिफ़ लगाने की योजना पर आगे बढ़ेंगे.

एनबीसी न्यूज़ से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या वे ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने के लिए ताक़त का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप ने कहा, "इस पर कोई टिप्पणी नहीं."

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि 1 फ़रवरी से ब्रिटेन से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया जाएगा, जो 1 जून से बढ़कर 25 फ़ीसदी हो जाएगा, जब तक कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता.

ट्रंप ने कहा कि यही नियम डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फ़िनलैंड पर भी लागू होगा. ये सभी देश नेटो के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी.

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालस ने कहा, "यूरोपीय संघ की किसी से टकराव की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम अपने रुख़ पर कायम रहेंगे."

उन्होंने कहा, "लेकिन व्यापारिक धमकियां इस मसले को सुलझाने का तरीक़ा नहीं हैं. संप्रभुता कोई सौदे की चीज़ नहीं है." (bbc.com/hindi)

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है.

चीन ने अमेरिका से कहा है कि वह अपने हित साधने के लिए तथाकथित 'चीनी ख़तरे' को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे. यह बात सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कही.

प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा, "संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय क़ानून ही मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियाद हैं और इसे बनाए रखा जाना चाहिए."

गुओ ने यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में की, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया घोषणा का ज़िक्र था.

ट्रंप ने एलान किया है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका 1 फ़रवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ़्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फ़िनलैंड से आने वाले सामान पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएगा, और अगर अमेरिका की ओर से इस क्षेत्र को ख़रीदने को लेकर कोई समझौता नहीं होता है तो जून की शुरुआत से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 फ़ीसदी कर दिया जाएगा.

गाजा के लिए ट्रंप प्रशासन के नए ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस संबंध में व्हाइट हाउस का लेटर जारी किया है।

उन्होंने लिखा, ‘ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के बोर्ड ऑफ़ पीस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बोर्ड गज़़ा में स्थायी शांति के लिए, स्थायित्व और ख़ुशहाली के लिए वहाँ एक असरदार प्रशासन को सहयोग करेगा।’

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को भी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का न्योता मिला है।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि वे इस बोर्ड में शामिल होंगे या नहीं।

इससे पहले अक्तूबर 2025 में मिस्र के शर्म अल-शेख़ मे गाजा में शांति के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें करीब 20 देशों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

इसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था, हालाँकि वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इसमें शामिल हुए थे।

 ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के अध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे।

‘11 साल की मोहब्बत की जगह लोगों को हमारा रंग दिखा’

ये बोर्ड एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी के काम की निगरानी करेगा, जिसे गाजा के अस्थायी शासन और उसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

अमेरिका दावा कर रहा है कि उसका ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’ एक नए अंतरराष्ट्रीय शांति संगठन के तौर पर काम करेगा।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर कोई देश इस बोर्ड की स्थायी सदस्यता पाना चाहता है, तो उसे मोटी रकम ख़र्च करनी पड़ेगी।

बोर्ड के गठन के शुरुआती तीन सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है, तो उसे एक अरब डॉलर यानी करीब नौ हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक़ ये बोर्ड डोनाल्ड ट्रंप की गज़़ा शांति योजना का हिस्सा है, लेकिन बोर्ड के चार्टर में गज़़ा का कोई उल्लेख नहीं है।

ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में कतर और तुर्की के विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसराइल ने गाजा में तुर्की की किसी भी भूमिका का विरोध किया है। इसके साथ ही वह कतर को भी हमास के समर्थक के रूप में देखता है।

इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इसराइली न्यूज चैनल हृ12 ने बताया कि बोर्ड ऑफ पीस में कतर और तुर्की की मौजूदगी के बारे में इसराइल को पहले से सूचित नहीं किया गया था।

इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ एक बैठक बुलाई है, ताकि गाजा के लिए ट्रंप के प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस‘ पर चर्चा की जा सके। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब इसराइल ने कहा कि बोर्ड की संरचना पर हुई बातचीत में उसे शामिल नहीं किया गया था।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ‘गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड’ जमीन पर होने वाले सभी कार्यों की निगरानी करेगा, जो एक अन्य प्रशासनिक निकाय- नेशनल कमेटी फ़ॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के तहत किए जाएंगे।

इससे कई विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे हैं कि ट्रंप का ये ‘बोर्ड ऑफ पीस’ गाजा के अलावा दुनिया के दूसरे संघर्षों को भी खत्म करने में अपनी भूमिका निभाने का इरादा रखता है और इसका मकसद ख़ुद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकल्प के तौर पर पेश करना है।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि कार्यकारी बोर्ड का हर सदस्य एक ऐसे विभाग का जि़म्मा संभालेगा, जो ‘गाजा को स्थिर करने के लिए बेहद अहम’ होगा।

हालाँकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किस प्राथमिकता की जिम्मेदारी संभालेगा।

इस शीर्ष स्तर पर अभी तक न तो किसी महिला का नाम घोषित किया गया है और न ही किसी फ़लस्तीनी का।

हालाँकि, व्हाइट हाउस का कहना है कि आने वाले हफ्तों में और सदस्यों के नाम घोषित किए जाएँगे।

तो फिर, इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड में कौन-कौन शामिल है?

सर टोनी ब्लेयर

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर को लंबे समय से ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के संभावित सदस्य के रूप में देखा जा रहा था।

अमेरिकी राष्टप्तपति ने सितंबर में पुष्टि की थी कि ब्लेयर ने इससे जुडऩे में रुचि दिखाई थी।

लेबर पार्टी के पूर्व नेता ब्लेयर साल1997 से 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे।

उन्होंने 2003 में अपने देश को इराक़ युद्ध में शामिल किया था। इस फैसले की वजह से बोर्ड में उनकी मौजूदगी को कुछ लोग विवादास्पद मान सकते हैं।

पद छोडऩे के बाद उन्होंने 2007 से 2015 के बीच चार अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के संगठन के लिए मध्य पूर्व के दूत के रूप में काम किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका और रूस शामिल थे।

सर टोनी इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड के एकमात्र सदस्य हैं, जो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं।

वो ट्रंप की गाजा को लेकर योजनाओं को ‘दो साल से चल रहे युद्ध, पीड़ा और दुख को खत्म करने का सबसे बेहतर मौका’ बता चुके हैं।

नई दिल्ली, 19 जनवरी । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बार फिर से नई चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका लंबे समय से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है।

ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसकी कवायद तेज हो गई है, जिसकी वजह से अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट साझा कर लिखा, "नाटो 20 साल से डेनमार्क से कह रहा है कि तुम्हें ग्रीनलैंड से रूसी खतरे को दूर करना होगा। बदकिस्मती से, डेनमार्क इस बारे में कुछ नहीं कर पाया है। अब समय आ गया है, और यह किया जाएगा!" बता दें, इससे पहले ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के आठ देशों पर टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया। वहीं ईयू ने भी अमेरिका का मुकाबला करने की बात कही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका पर 93 अरब यूरो तक टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है।

हालांकि, फिलहाल इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के खिलाफ एक ऐसे कानून के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है जिससे अमेरिकी कंपनियों की यूरोपीय बाजार तक पहुंच सीमित की जा सकती है। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से 10 फीसदी टैरिफ 1 फरवरी से लागू करने का ऐलान कर दिया।

प्रस्तावित टैरिफ का असर आठ देशों (डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम) पर पड़ेगा। हालांकि, इन सभी देशों ने संयुक्त बयान जारी कर डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ पूरी एकजुटता जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिका एक फरवरी से इन आठ देशों से आने वाले सामान पर दस प्रतिशत शुल्क लगाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि एक जून से यह शुल्क बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड की "पूरी तरह खरीद" को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं करता है, तो चीन या रूस में से कोई एक देश ऐसा करेगा और इसकी वजह से अमेरिकी सुरक्षा को खतरा होगा। --(आईएएनएस)

कैनबरा, 19 जनवरी । ऑस्ट्रेलिया की संघीय संसद ने सोमवार को बोंडी बीच हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक मिनट का मौन रखा। संसद आतंकी हमले के जवाब में प्रस्तावित नए कानूनों पर बहस करने के लिए बुलाई गई है। 14 दिसंबर को हनुक्का उत्सव के दौरान बोंडी बीच पर यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए गए हमले के 15 पीड़ितों को याद करते हुए एक प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद एक मिनट का मौन रखा गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भावुक अंदाज में कहा, "इस दुख भरे क्षण में उन्हें याद करने के लिए हमारी संसद इकट्ठा हुई है ताकि उन लोगों को हमारे देश की संवेदनाएं दी जा सकें जो उन्हें सबसे अच्छी तरह जानते थे और प्यार करते थे।" अल्बानीज की लेबर पार्टी सरकार के सबसे प्रमुख यहूदी सदस्यों में से एक जोश बर्न्स ने कहा कि इस हमले पर ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया देश को परिभाषित करेगी। उन्होंने कहा, "हमें एक-दूसरे को अमानवीय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अमानवीयता ही बोंडी घटना का कारण बनती है।"

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को घोषणा की थी कि सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए 22 जनवरी को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। कैनबरा में पार्लियामेंट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्बानीज ने कहा कि 14 दिसंबर को मशहूर बोंडी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का मनाने वाले एक कार्यक्रम को निशाना बनाकर किए गए हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 22 जनवरी को पूरे ऑस्ट्रेलिया में सभी सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुकाए जाएंगे। अल्बानीज ने कहा कि इसका विषय 'प्रकाश की जीत' होगा, जो एकता को प्रदर्शित करेगा।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हमले के जवाब में नफरत फैलाने वाले भाषण और गन ओनरशिप लॉ को मजबूत करने संबंधी कानून बनाने के लिए फेडरल पार्लियामेंट को 19 जनवरी को गर्मियों की छुट्टी से दो हफ्ते पहले वापस बुलाया जाएगा। अल्बानीज ने तब कहा, "बोंडी बीच पर आतंकवादियों के दिमाग में नफरत थी लेकिन हाथों में बंदूकें थीं। यह कानून दोनों से निपटेगा, और हमें दोनों से निपटना होगा।" इस हमले में नवीद अकरम और उसके पिता साजिद ने 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया था। अधिकारियों ने कहा है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रेरित था।

 (आईएएनएस)

( कैटलिन निकोलस, गुइडो जे पारा एवं लुसियाना मिलर - फ्लाइंडर यूनिवर्सिटी )

एडिलेड, 19 जनवरी। व्हेल, डॉल्फ़िन और सील जैसे समुद्री स्तनधारी अत्यंत सामाजिक जीव होते हैं, जो समूहों में रहते हैं, दीर्घकालिक संबंध बनाते हैं और वर्षों तक, कभी तो दशकों तक उन्हीं साथियों के संपर्क में रहते हैं। यह सामाजिक जीवन उन्हें कई फायदे देता है, लेकिन एक नए अध्ययन में सामने आया है कि ये सामाजिक संबंध संक्रामक रोगों के प्रसार में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

जर्नल ‘मैमल रिव्यू’ में प्रकाशित इस शोध में दुनियाभर के दशकों पुराने अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के अनुसार, समुद्र में रोग प्रकोप केवल इस बात पर निर्भर नहीं करते कि किसी क्षेत्र में कितने जानवर मौजूद हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करते हैं कि कौन, किसके संपर्क में और कितनी बार आता है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर वन्यजीवों के लिए संक्रामक रोग बढ़ता खतरा बनते जा रहे हैं और समुद्री स्तनधारी भी इससे अछूते नहीं हैं।

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आवास में हस्तक्षेप और मानवीय गतिविधियों का दबाव इन जानवरों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहा है, जिससे वे संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। इसके बावजूद, समुद्री स्तनधारियों में रोग प्रकोप अक्सर अचानक सामने आते हैं और उनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल होता है।

अध्ययन में बताया गया है कि कुछ वर्षों तक आबादी पूरी तरह स्वस्थ दिखती है, लेकिन अगले ही वर्ष बड़ी संख्या में जानवर बीमार या मृत पाए जाते हैं। खसरे से संबंधित मोर्बिलिवायरस जैसे अत्यधिक संक्रामक वायरस यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फ़िन और सील की सामूहिक मौतों का कारण बन चुके हैं। वहीं, लोबोमाइकोसिस जैसी त्वचा संबंधी बीमारियां भी डॉल्फ़िन समुदायों में फैलकर उनकी त्वचा में दीर्घकालिक घाव और कमजोर स्वास्थ्य की स्थिति पैदा कर रही हैं।

शोधकर्ताओं ने बताया कि समुद्र में निगरानी की सीमाओं के कारण रोग के प्रसार को समझना और भी कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक न तो हर सामाजिक संपर्क को देख सकते हैं और न ही समय रहते बीमार जानवरों को अलग कर पाते हैं। इसके अलावा, रोग किसी आबादी में समान रूप से नहीं फैलते, बल्कि सामाजिक रिश्तों और व्यवहार के अनुसार विशेष ‘रास्तों’ से आगे बढ़ते हैं।

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण का उपयोग करने वाले 14 वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा की, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पर केंद्रित थे। इसमें यह देखा गया कि किसी जानवर के कितने साथी हैं, वह कितनी बार दूसरों के संपर्क में आता है और क्या वह सामाजिक नेटवर्क के केंद्र में है।

एक अहम निष्कर्ष यह रहा कि अत्यधिक संपर्क में रहने वाले कुछ जानवर, जिन्हें ‘सुपर-स्प्रेडर’ कहा जा सकता है, रोग फैलाने में असामान्य रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं। डॉल्फ़िन समुदायों में ऐसे जानवरों के जरिये संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कुछ मामलों में रोग प्रकोप केवल कुछ सामाजिक रूप से केंद्रीय व्यक्तियों पर निर्भर पाया गया।

अध्ययन में यह भी कहा गया कि समूहों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। कुछ आबादियों में उपसमूह रोग प्रसार को धीमा कर सकते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में यही उपसमूह संक्रमण को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि केवल जानवरों की संख्या गिनना पर्याप्त नहीं है। सामाजिक संबंधों को समझना, समय रहते रोग की पहचान करने और रोगों की या संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है।

शोध के अनुसार, बदलते पर्यावरण में समुद्री स्तनधारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके सामाजिक जीवन को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि रोगजनकों को। (द कन्वरसेशन)

वाशिंगटन, 19 जनवरी। अमेरिका के प्रसिद्ध टेलीविजन कार्यक्रम ‘‘60 मिनट्स’’ में रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा किए गए निर्वासन पर वह रिपोर्ट प्रसारित की गयी, जिसे एक महीने पहले अचानक समाचार कार्यक्रम की सूची से हटा दिया गया था।

इस फैसले ने राजनीतिक दबाव को लेकर ‘सीबीएस न्यूज’ के भीतर एक आंतरिक टकराव को जन्म दिया, जो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है। ‘60 मिनट्स’ सीबीएस न्यूज पर ही प्रसारित किया जाता है।

संवाददाता शैरिन अल्फॉन्सी ने अल साल्वाडोर की कुख्यात जेल में भेजे गए निर्वासितों पर आधारित अपनी रिपोर्ट में सीबीएस न्यूज की प्रधान संपादक बैरी वाइस के साथ हुए विवाद का कोई उल्लेख नहीं किया।

21 दिसंबर के एपिसोड से इस रिपोर्ट के हटाए जाने पर अल्फॉन्सी ने अपने ‘60 मिनट्स’ सहयोगियों से कहा था कि यह ‘‘संपादकीय नहीं, बल्कि राजनीतिक फैसला है।’’

वाइस का तर्क था कि रिपोर्ट में प्रशासन का पक्ष पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया गया और अन्य मीडिया संस्थानों की पहले की रिपोर्टिंग को भी ठीक से शामिल नहीं किया गया।

रविवार को प्रसारित रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के कैमरे पर दिए साक्षात्कार नहीं थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस और गृह सुरक्षा विभाग के बयान शामिल किए गए, जो पहले के संस्करण में नहीं थे।

अल्फॉन्सी ने कहा कि नवंबर से ‘60 मिनट्स’ ने प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों का साक्षात्कार लेने की कई कोशिशें कीं, लेकिन सभी अनुरोध ठुकरा दिए गए। उनके अनुसार, कैमरे पर आकर बयान देने से इनकार करना रिपोर्ट को दबाने की रणनीति थी। (एपी)

कराची, 19 जनवरी। पाकिस्तान के कराची में एक पुराने शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। मलबे से आठ और शव मिलने के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

गुल प्लाजा में शनिवार रात लगी आग पर रविवार रात तक काबू पा लिया गया। वहां भूतल और अन्य मंजिलों पर थोक व खुदरा दुकानें थीं।

आग लगने के तुरंत बाद छह शव मिले। उनकी मौत दम घुटने से हुई, जबकि कई घायलों को अस्पताल भेजा गया। हालांकि, आग तेजी से फैलने के कारण बचाव दल अंदर नहीं जा सके।

रेस्क्यू 1122 के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आबिद जलाल ने कहा, ‘‘आग बुझने के बाद, हम इंतजार किये बिना फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अंदर घुस गए। हमें आठ और शव मिले, जिनमें से कुछ बुरी तरह झुलसे हुए थे।’’

उन्होंने सोमवार सुबह ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि आग से इमारत लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, तथा इसका पिछला और अगला हिस्सा ढह गया है।

जलाल ने कहा, “आग से इमारत की संरचना कमजोर हो गई है और हम अभी भी बचे हुए लोगों की तलाश जारी रखे हुए हैं क्योंकि हमें और भी संरचनाएं ढहने की आशंका है।”

इस बाजार में सभी मंजिलों पर करीब 1,200 दुकानें थीं और यह 1980 के दशक की शुरुआत से सदर व्यावसायिक इलाके में एम. ए. जिन्ना रोड पर स्थित कराची के प्रमुख स्थलों में से एक रहा है।

आज सुबह मौके पर पहुंचे सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने मीडिया से कहा कि अभी भी इमारत के अंदर 70 लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा, “हम बेहद चिंतित और व्यथित हैं। उन्हें खोजने के प्रयास जारी हैं, लेकिन यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है।”

डीआईजी (दक्षिण) सैयद असद रजा ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जीवित लोगों की तलाश के लिए अभी काफी हिस्सा खंगालना बाकी है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हालांकि कारण की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल के वर्षों में गुल प्लाजा कराची का पहला शॉपिंग मॉल नहीं है जहां आग लगी हो। सुरक्षा इंतजामों की कमी, अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था और अवैध निर्माण आदि के कारण ऐसे कई हादसे हो चुके हैं।

वर्ष 2012 में बल्दिया टाउन की एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी आग में कम से कम 259 लोगों की मौत हो गई थी। (भाषा)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'डेनमार्क जो काम नहीं कर पाया है, अब उसे पूरा किया जाएगा'.

ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा, "नेटो पिछले 20 सालों से डेनमार्क से कहता आ रहा है कि 'आपको ग्रीनलैंड से रूसी ख़तरे को दूर करना होगा.' दुर्भाग्य से, डेनमार्क इस दिशा में कुछ भी करने में नाकाम रहा है. अब समय आ गया है और यह किया जाएगा!"

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के उनके प्रस्ताव का विरोध यूरोप के कुछ देशों ने किया है.

इससे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले आठ यूरोपीय देशों पर 10 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की भी बात कही थी.

रविवार को डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिक्सन ने कहा कि "यूरोप को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता".

अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल नहीं किया गया तो रूस या चीन उस पर क़ब्ज़ा कर लेंगे.

ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अर्ध-स्वायत्त वाला द्वीप है. डेनमार्क और यूरोप के कुछ देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव का विरोध किया है.  (bbc.com/hindi)