ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्राज़ील पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की चेतावनी पर प्रतिक्रिया दी है.

लूला डा सिल्वा ने टेलीविज़न पर प्रसारित भाषण में ट्रंप की 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाने की धमकी को 'अस्वीकार्य ब्लैकमेल' करार दिया.

ट्रंप ने ब्राज़ील की सरकार पर पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के ख़िलाफ़ 'विच हंटिंग' (राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बदले की कार्रवाई) का आरोप लगाया था. उन्होंने यह कहते हुए नौ जुलाई को ब्राज़ील पर टैरिफ़ लगाने की घोषणा की.

जेयर बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव को पलटने की साज़िश में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चल रहा है.

यदि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं होता, तो ब्राज़ील पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ 1 अगस्त से लागू हो जाएगा.

लूला डा सिल्वा ने भाषण में उन नेताओं को देश विरोधी बताया, जो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(केजेएम वर्मा)

बीजिंग, 17 जुलाई। चीन ने निष्क्रिय रूस-भारत-चीन (आरआईसी) त्रिपक्षीय सहयोग को पुनर्जीवित करने की रूस की पहल के प्रति बृहस्पतिवार को अपना समर्थन व्यक्त किया। उसने कहा कि त्रिपक्षीय सहयोग न केवल तीनों देशों के हित साधता है, बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

रूसी समाचार पोर्टल इजवेस्तिया ने रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुदेंको के हवाले से कहा कि मॉस्को आरआईसी प्रारूप की बहाली की उम्मीद करता है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नयी दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है।

रुदेंको ने कहा, ‘‘यह विषय दोनों देशों के साथ हमारी बातचीत में शामिल है। हम इस प्रारूप को सफल बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि तीनों देश (भारत, चीन, रूस) ब्रिक्स के संस्थापकों के अलावा महत्वपूर्ण साझेदार हैं।’’

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अंतरसरकारी समूह है, जिसमें पांच अतिरिक्त सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को शामिल किया गया है।

रुदेंको ने कहा, ‘‘इसलिए, मेरी राय में आरआईसी प्रारूप की कमी अनुचित है। हम उम्मीद करते हैं कि सबंधित देश आरआईसी के ढांचे के भीतर फिर से काम शुरू करने पर सहमत होंगे। बेशक तब, जब इन देशों के बीच संबंध उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, जो उन्हें त्रिपक्षीय प्रारूप में काम करने की अनुमति देता है।’’

एक संवाददाता सम्मेलन में रुदेंकों की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, ‘‘चीन-रूस-भारत सहयोग न केवल तीनों देशों के संबंधित हितों की पूर्ति करता है, बल्कि क्षेत्र और विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति को बनाए रखने में भी मदद करता है।’’

उन्होंने कहा कि चीन त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के वास्ते रूस और भारत के साथ संवाद बनाए रखने के लिए तैयार है।

आरआईसी को पुनर्जीवित करने में रूस और चीन की दिलचस्पी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर के शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग की यात्रा करने के बाद बढ़ी है। इस दौरान, जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव सहित शीर्ष चीनी-रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत की थी।

लावरोव ने पिछले साल कहा था कि आरआईसी प्रारूप में संयुक्त कार्य पहले कोरोना वायरस महामारी के कारण और बाद में 2020 में पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच सैन्य गतिरोध के कारण रुक गया था।

लद्दाख में गतिरोध के कारण भारत-चीन संबंधों में चार साल से ज्यादा समय तक ठहराव रहा। पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच कजान में हुई मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों में फिर से जान आई।

तब से, दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए लगातार बातचीत चल रही है।

जयशंकर की हालिया यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीजिंग दौरे के बाद हुई।

लावरोव ने मई में कहा था कि रूस, जिसके भारत और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, आरआईसी प्रारूप को पुनर्जीवित करने में ‘‘वास्तव में रुचि’’ रखता है।

उन्होंने कहा कि रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की ओर से शुरू की गई त्रिपक्षीय व्यवस्था के परिणामस्वरूप तीनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर 20 बैठकें हुईं।

ये तीनों देश ब्रिक्स और इस समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के गठन के प्रमुख प्रेरक थे। (भाषा)

बगदाद, 17 जुलाई। इराक के पूर्वी वासित प्रांत में स्थित एक मॉल में बुधवार को लगी भीषण आग में महिलाओं और बच्चों समेत 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह शॉपिंग मॉल हाल ही में खुला था।

इराक के गृह मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि कुत शहर में स्थित इस मॉल में बुधवार को देर शाम आग लगी जिसमें 61 लोग मारे गए हैं। बयान के अनुसार, ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने से गई।

बयान में बताया गया है कि बुरी तरह जल चुके 14 शवों की पहचान नहीं हो पाई है।

बयान के अनुसार, पूर्वी इराक के वासित प्रांत में स्थित इस मॉल की पांच मंजिला इमारत से नागरिक सुरक्षा दलों ने 45 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जो आग की वजह से अंदर फंस गए थे।

यह मॉल केवल एक सप्ताह पहले ही खोला गया है। इस मॉल में एक रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट भी हैं।

सरकारी इराकी समाचार एजेंसी के अनुसार, कई लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय मीडिया में जारी तस्वीरों और वीडियो में पूरी इमारत को आग की लपटों में घिरी नजर आ रही है।

प्रांतीय गवर्नर मोहम्मद अल-मैय्येह ने इस भीषण हादसे पर तीन दिन के शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच जारी है और मॉल एवं इमारत के मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।

अल-मैय्येह ने कहा, ‘‘हम निर्दोष पीड़ितों के परिवारों को आश्वस्त करते हैं कि इस घटना के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।’’

उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट 48 घंटे के भीतर जारी कर दी जाएगी।

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सूदानी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को घटनास्थल पर जाकर जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

गवर्नर ने इस त्रासदी पर तीन दिनों के शोक की घोषणा की है।

इराक में भवन निर्माण के मजबूत मानक न होने के कारण पहले भी इस तरह की दुखद घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जुलाई 2021 में नसीरियाह शहर के एक अस्पताल में लगी आग में 60 से 92 लोगों की जान गई थी।

वहीं, 2023 में निनवे प्रांत के हमदानिया इलाके में एक शादी समारोह के दौरान हॉल में लगी आग में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस दौरान आतिशबाजी हो रही थी और तभी छत पर लगे पैनलों में आग लग गई थी। (एपी)

 क्वेटा, 17 जुलाई । मानवाधिकार संस्था, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) की सदस्य, सम्मी दीन बलूच के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बलूच कार्यकर्ता के घर पर बिना किसी कानूनी आधार के 'अवैध छापेमारी' की। सम्मी ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारी बुधवार शाम बलूचिस्तान में बीवाईसी कार्यकर्ता साहिबा बलूच के घर में जबरन घुस गए। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर न्याय की बजाय धमकी को चुना है।" साहिबा के पिता तीन महीने से गायब हैं। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना ने ही उन्हें अगवा किया है। बुधवार को एक्स पर साहिबा ने अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, "आज शाम लगभग 7:00 बजे, पाकिस्तान की संघीय पुलिस बल के जवानों ने बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी औचित्य के गांव में हमारे घर पर छापा मारा। मेरे पिता को तीन महीने पहले ही गायब कर दिया गया। उनका एकमात्र "अपराध" पिता होना है, और मेरा अपराध मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाना है। छापे के दौरान, मेरे परिवार के सदस्यों को परेशान किया गया और धमकाया गया।" साहिबा ने इसे "सामूहिक दंड के एक सोचे-समझे तरीके का हिस्सा बताया; उन्होंने कहा कि उद्देश्य उन लोगों में डर और चुप्पी पैदा करना है जो अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं।" पोस्ट में कहा गया, "आज, जब हम शांतिपूर्ण प्रतिरोध का रास्ता चुन रहे हैं, तो हमें जबरन गायब कर दिया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है। एक-एक करके, हमारी आवाजें दबाई जा रही हैं, और हमें 'आतंकवादी' करार देकर मिटाया जा रहा है।" पोस्ट में आगे कहा गया, "बलूचिस्तान में हर बच्चे का पालन-पोषण इस उम्मीद के साथ होता है कि एक दिन, वे अपनी जमीन पर शांति देखेंगे। इस संघर्ष को चुराना उस उम्मीद को चुराना है, और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे।"

बगदाद, 17 जुलाई । इराक के वासित प्रांत में एक हाइपरमार्केट में भीषण आग लगने से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। वासित के गवर्नर ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वासित के गवर्नर मोहम्मद जमील अल-मायाही ने मध्य कुत में हुई दुखद आग की घटना के बाद तीन दिन के शोक की घोषणा की है। यह घटना उस वक्त की है जब लोग खाना खा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे। इस हादसे में बच्चों समेत लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लापता लोगों की तलाश जारी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। राज्य की इराकी समाचार एजेंसी (आईएनए) से बात करते हुए गवर्नर अल-मायाही ने दुख जताते हुए कहा, “हम अपने कई बेटे-बेटियों के खोने का शोक मना रहे हैं। यह कुत शहर और पूरे वासित प्रांत के लोगों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है।” उन्होंने इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि इमारत और मॉल मालिकों के साथ-साथ अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि प्रारंभिक जांच के नतीजे 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। गवर्नर ने कहा कि हम इस घटना के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के प्रति कोई नरमी नहीं बरतेंगे। वासित पुलिस कमांड ने कॉर्निश हाइपरमार्केट में लगी आग से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाइयों को पूरी तरह तैनात रहने को कहा है। गवर्नर अल-मायाही ने बचाव कार्यों की निगरानी की, जबकि आपातकालीन टीमें पांच मंजिला इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए काम कर रही थीं। वासित गवर्नरेट कार्यालय के अनुसार, सिविल डिफेंस की टीमों ने आग लगी इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंचकर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिनमें इमारत में लगी आग की लपटें दिख रही हैं और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। अधिकारियों ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

इसराइली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय और दक्षिणी सीरिया में सरकारी बलों पर हमला किया.

इसी दौरान ड्रूज़ बहुल प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा चौथे दिन भी जारी रही.

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, "हम अपने ड्रूज़ भाइयों को बचाने और सीरिया में हथियारबंद गिरोहों को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं."

सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इसराइल पर 'धोखेबाज़ी से की गई आक्रामकता' का आरोप लगाया.

हिंसा का दौर

आदिवासी बद्दू और ड्रूज़ मिलिशिया के बीच हुए संघर्ष में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है.

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि वह दक्षिण सीरिया में हो रही हिंसा से 'बहुत चिंतित' हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि हिंसा जल्द ही ख़त्म हो जाएगी.

उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "हमने कुछ खास क़दमों को लेकर सहमति बनाई है. ये कदम इस परेशान करने वाली और भयावह स्थिति को आज रात खत्म कर देंगे."

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह 'मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकालने' के लिए अमेरिका के प्रयास का स्वागत करता है.

अब तक इसराइल ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के गोपालगंज में बुधवार को नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) की रैली में हुई हिंसा में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है.

बीबीसी बांग्ला के मुताबिक अंतरिम सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि हिंसा में जो भी शामिल होगा, उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई होगी.

वहीं, एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने हिंसा में शामिल लोगों को 24 घंटों में गिरफ्तार करने की मांग की है.

एनसीपी ने घोषणा की है कि गुरुवार को देशभर में उनका विरोध प्रदर्शन होगा.

स्थिति को देखते हुए गोपालगंज में गुरुवार की शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. शहर में सुरक्षाकर्मी गश्त लगा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

(अदिति खन्ना)

लंदन, 16 जुलाई। महात्मा गांधी का एक दुर्लभ तैल चित्र लंदन में बोनहम्स नीलामी में अनुमानित कीमत से लगभग तीन गुना अधिक 1,52,800 पाउंड में बिका। इसके बारे में माना जाता है कि यह एकमात्र ऐसा चित्र है जिसे महात्मा गांधी ने कलाकार के सामने बैठकर बनवाया था।

यह पेंटिंग, जिसे पहले कभी नीलामी में नहीं रखा गया था, ऑनलाइन नीलामी के लिए रखी गई थी। इसकी अनुमानित कीमत 50,000 से 70,000 पाउंड के बीच थी। यह ‘ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन सेल’ की सबसे बड़ी बोली थी, जो मंगलवार को समाप्त हुई।

चित्रकार क्लेयर लीटन का गांधी से परिचय तब हुआ जब वह 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गये थे।

नीलामी घर ‘बोनहम्स’ के बिक्री विभाग की प्रमुख रियानोन डेमेरी ने कहा, ‘‘माना जाता है कि यह महात्मा गांधी का एकमात्र तैल चित्र है, जिसे उन्होंने कलाकार के सामने बैठकर बनवाया था। यह एक बहुत ही विशेष कृति है, जिसे पहले कभी नीलामी में नहीं रखा गया था।’’

यह चित्र 1989 में लीटन की मृत्यु तक कलाकार के संग्रह में रहा, जिसके बाद उनके परिवार ने इसे हस्तांतरित किया।

डेमेरी ने कहा, ‘‘इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कृति ने दुनिया भर में इतनी रुचि जगाई।’’  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता इंडोनेशिया के साथ किए गए करार के अनुरूप होगा।

अमेरिका-इंडोनेशिया व्यापार समझौते के तहत, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में पूरी पहुंच प्रदान करेगा, जबकि इंडोनेशिया की वस्तुओं पर अमेरिका में 19 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

इसके अलावा, इंडोनेशिया ने अमेरिका से 15 अरब डॉलर की ऊर्जा खरीद, 4.5 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद और 50 बोइंग जेट खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

ट्रंप ने बाद में संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत मूलतः उसी दिशा में काम कर रहा है। हमें भारत में प्रवेश मिलेगा। आपको समझना होगा कि इनमें से किसी भी देश में हमारी पहुंच नहीं थी। हमारे लोग वहां नहीं जा सकते थे और अब हमें वहां प्रवेश मिल रहा है। यही हम शुल्क के जरिये कर रहे हैं...।’’

भारतीय दल प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर पांचवें दौर की वार्ता के लिए वाशिंगटन में है।

शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने ट्रंप के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारत इस तरह के ‘असंतुलित’ समझौते को स्वीकार करता है, तो उसके घरेलू क्षेत्र, खासकर डेयरी और कृषि, शुल्क-मुक्त अमेरिकी वस्तुओं के संपर्क में आ सकते हैं, जबकि बदले में उसे बहुत कम लाभ होगा।

जीटीआरआई के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘पारस्परिक लाभ के बिना भारत के साथ एक खराब समझौता, किसी भी करार के न होने से भी बदतर हो सकता है... इसलिए भारत को पारदर्शी तरीके से बातचीत करनी चाहिए, एकतरफा नतीजों से बचना चाहिए और दीर्घकालिक आर्थिक हितों से समझौता करने वाले त्वरित, प्रतीकात्मक समझौतों के दबाव में नहीं आना चाहिए।’’

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के दल की अमेरिका यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पक्षों को कृषि और वाहन जैसे क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करना है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क को एक अगस्त तक के लिए टाल दिया है।

भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर शुल्क में रियायत की अमेरिकी मांग पर अपना रुख कड़ा किया हुआ है। भारत ने अबतक डेयरी क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते में अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार को शुल्क के स्तर पर कोई रियायत नहीं दी है।

भारत इस अतिरिक्त शुल्क (26 प्रतिशत) को हटाने की मांग कर रहा है। वह स्टील और एल्युमीनियम (50 प्रतिशत) और वाहन (25 प्रतिशत) क्षेत्रों को शुल्क में ढील की भी मांग कर रहा है। भारत ने इसके खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत जवाबी शुल्क लगाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो अप्रैल को भारत सहित कई देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा की थी। हालांकि, बाद में इसे 90 दिन के लिए नौ जुलाई और फिर एक अगस्त तक के लिए टाल दिया गया।

अमेरिका कुछ औद्योगिक वस्तुओं, वाहन, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों, शराब, पेट्रोरसायन उत्पादों और डेयरी समेत कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क में छूट चाहता है।

दूसरी ओर, भारत प्रस्तावित व्यापार समझौते में कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के सामान, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क में रियायत चाहता है।

दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए बातचीत इस साल सितंबर-अक्टूबर तक पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले, वे एक अंतरिम व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं। (भाषा)

इस्लामाबाद, 16 जुलाई । पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने बताया कि देश में मानसून की भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने 26 जून से अब तक 116 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा, 253 लोग घायल हुए हैं। एनडीएमए की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 5 और लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 41 लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सबसे ज्यादा 44 मौतें पूर्वी पंजाब प्रांत में हुई हैं। इसके बाद उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में 37, दक्षिणी सिंध में 18 और दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान में 16 मौतें दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 1 मौत हुई और 5 लोग घायल हुए, जबकि गिलगित-बाल्टिस्तान और इस्लामाबाद में कोई हताहत नहीं हुआ है। एजेंसी ने पाकिस्तान के कई राज्यों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। एनडीएमए के मुताबिक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में गुरुवार तक भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जताई गई है। पिछले सप्ताह प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने खैबर पख्तूनख्वा में 11 से 17 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान जताया था, जिससे बाढ़ का खतरा और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तान में मानसून जून से सितंबर तक रहता है और हर साल भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन और विस्थापन होता है। खासकर घनी आबादी और खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। सिंध के थारपारकर, मीरपुर खास, सांघर, सक्खर, लरकाना, दादू, जैकोबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनजीराबाद में 14 से 16 जुलाई तक बारिश और तूफान के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान है।

अम्मान, 16 जुलाई । जॉर्डन, कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब सहित कई मध्य पूर्वी देशों ने सीरिया के दक्षिणी शहर स्वैदा के पास सीरियाई सैन्य काफिलों पर इजरायली एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की है। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने बताया उन्होंने सेना को सीरियन फोर्स और हथियारों पर 'तत्काल हमला' करने का आदेश दिया है, ताकि सीरियाई शासन को ड्रूज समुदाय पर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए, जॉर्डन के विदेश और प्रवासी मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और सुरक्षा को निशाना बनाने वाला एक खतरनाक हमला बताया। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा, "मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता, राजदूत सूफियान अल-कुदाह ने इन हमलों को तुरंत रोकने और सीरिया जैसे सहयोगी राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर दिया है। राजदूत ने सीरिया, उसकी सुरक्षा, स्थिरता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और उसके नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सऊदी अरब के रुख और पूर्ण एकजुटता को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता की आधारशिला है।" कतर के विदेश राज्य मंत्री, मोहम्मद बिन अब्दुलअजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने पुष्टि की है कि उनका देश दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा शहर में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। उनका विश्वास है कि सीरिया की सुरक्षा क्षेत्र की स्थिरता का एक अभिन्न अंग है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से नागरिक शांति के प्रयासों को तेज करने के महत्व पर भी जोर दिया।

कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा, "उन्होंने अस-सुवेदा शहर पर इजरायली हमलों की कतर राज्य की ओर से निंदा करते हुए इसे सीरिया की संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है।" इस बीच, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इस्माइल बाकेई ने दक्षिणी सीरिया के सुवेदा क्षेत्र में हाल ही में हुई झड़पों पर गहरी चिंता व्यक्त की। इस हिंसा में दर्जनों नागरिकों की मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध इजरायली शासन के सैन्य आक्रमणों का जिक्र किया, जो सीरियाई क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों पर उसके निरंतर कब्जे के साथ-साथ हो रहे हैं। 

सिंगापुर, 16 जुलाई। इंडोनेशिया में अधिकारियों ने शिशु तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। चैनल न्यूज एशिया ने मंगलवार को अपनी एक खबर में यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि तस्करों से चंगुल से मुक्त कराए गए छह शिशुओं में से पांच को सिंगापुर में लोगों को बेचा जाना था।

खबर में कहा गया है कि गिरोह ने कथित तौर पर 2023 से अब तक 24 ऐसे सौदे किए हैं।

पश्चिमी जावा पुलिस के जनसंपर्क प्रमुख हेंड्रा रोचमावन के हवाले से खबर में कहा गया है कि कथित मानव तस्करी मामले में 12 लोगों को संदिग्ध माना गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें कब गिरफ्तार किया गया।

पश्चिमी जावा पुलिस विभाग के अपराध जांच निदेशक सुरावन ने बताया कि अब तक 24 शिशुओं को बेचा जा चुका है जिनमें से 15 को सिंगापुर में बेचा गया।

उन्होंने बताया कि बचाए गए छह शिशुओं में से पांच को सिंगापुर भेजा जाना था, जबकि एक को इंडोनेशियाई द्वीपसमूह के एक अन्य क्षेत्र पोंटियानक भेजा जा रहा था।

उन्होंने पहले स्थानीय मीडिया को बताया था कि जिन छह शिशुओं को बचाया गया है उनकी उम्र दो से तीन माह है।

समाचार एजेंसी ‘सीएनएन इंडोनेशिया’ ने अपनी खबर में सुरावन के हवाले से कहा, ‘‘संदिग्धों के बयानों के अनुसार शिशुओं को सिंगापुर में गोद दिया जाना था लेकिन हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं।’’

सुरावन के अनुसार बचाए गए छह शिशुओं को चिकित्सा उपचार के लिए बांडुंग (पश्चिम जावा की राजधानी) में भायंगकारा सार्तिका आसिह अस्पताल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि इस शिशु तस्करी गिरोह का पता तब लगा जब एक अभिभावक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बच्चे का किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है।

‘सीएनएन इंडोनेशिया’ ने सुरावन के हवाले से कहा, ‘‘ज़्यादातर मामले पश्चिमी जावा से हैं। यह मामला एक ऐसे अभिभावक की शिकायत के बाद सामने आया जिनके बच्चे का अपहरण किया गया था।’’

संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को पता चला कि सिंगापुर में प्रत्येक शिशु को एक करोड़ (इंडोनेशियाई) रुपिया से अधिक में बेचा गया था। सुरावन ने मंगलवार को एक अन्य साक्षात्कार में कहा, ‘‘शिशुओं को उनकी माताओं से लगभग 1.1 करोड़ से 1.6 करोड़ रुपिया में खरीदा गया था।’’

उन्होंने कहा कि संदिग्धों ने कुछ शिशुओं को उनके माता-पिता से खरीदा जबकि अन्य का कथित तौर पर अपहरण किया गया था।

यह पहली बार नहीं है कि ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो इंडोनेशिया से बच्चे की तस्करी सिंगापुर करता है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 में इंडोनेशियाई अधिकारियों ने बाटम में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर तीन माह के बच्चे को लगभग 8,000 अमेरिकी डॉलर में सिंगापुर बेचने की योजना बना रहे थे। (भाषा)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को मॉस्को पर हमला नहीं करना चाहिए.

ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब फ़ाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा गया था कि ट्रंप ने चार जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूस की राजधानी मॉस्को पर हमले तेज़ करने को कहा था.

फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा था कि ट्रंप ने यह भी पूछा था कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देगा तो क्या वह मॉस्को पर हमला कर सकता है.

ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को हथियार देने की योजना का एलान किया था और चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों में युद्धविराम नहीं हुआ, तो रूस पर भारी टैक्स (टैरिफ़) लगाए जाएंगे. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 16 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा आव्रजकों के बड़े पैमाने पर निर्वासन की प्रक्रिया को तेज किए जाने के बीच 10 राज्यों की आव्रजन अदालतों के 17 न्यायाधीशों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन्हीं न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने यह जानकारी दी।

आव्रजन न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ‘द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल इंजीनियर्स’ ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शुक्रवार को 15 और सोमवार को दो न्यायाधीशों को ‘‘बिना कोई कारण बताए’’ बर्खास्त कर दिया गया।

संगठन ने कहा कि जिन न्यायाधीशों को बर्खास्त किया गया है वे कैलिफोर्निया, इलिनॉय, लुइसियाना, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, ओहायो, टेक्सास, यूटा और वर्जीनिया की आव्रजन अदालतों में सेवारत थे।

संगठन के अध्यक्ष मैट बिग्स ने कहा, ‘‘यह बेहद ही निंदनीय और जनहित के विरुद्ध है। एक तरफ संसद ने 800 आव्रजन न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दी है,दूसरी ओर बड़ी संख्या में आव्रजन न्यायाधीशों को बिना किसी कारण के हटाया जा रहा है, यह बेतुका है...।’’

इन न्यायाधीशों को हटाए जाने की कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीतियों के तहत अधिकारी बड़ी सख्या में आव्रजकों को गिरफ्तार कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष अदालतों का रुख कर रहे हैं। (एपी)

एक गुप्त योजना के तहत हज़ारों अफ़गान नागरिक ब्रिटेन पहुंचे. एक ब्रिटिश अधिकारी के अनजाने में इन अफ़गान नागरिकों का डेटा लीक कर दिए जाने के बाद ये बात सामने आई.

फरवरी 2022 में अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन जाने के लिए आवेदन करने वाले लगभग 19 हजार लोगों की निजी जानकारी लीक हो गई है.

ब्रिटेन की पिछली सरकार को अगस्त 2023 में इस लीक के बारे में पता चला. इसके नौ महीने बाद एक नई पुनर्वास योजना बनाई गई.

इस योजना के तहत 4,500 अफ़गान नागरिक ब्रिटेन पहुंच चुके हैं. 600 और लोगों और उनके परिवारों का अभी ब्रिटेन पहुंचना बाकी है.

लीक और पुनर्वास योजना के अस्तित्व को तीन साल से अधिक समय तक गुप्त रखा गया था.

इस बड़े डेटा उल्लंघन और इसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन में रहने का अधिकार प्राप्त करने वाले अफगानियों की संख्या का ब्यौरा मंगलवार को सार्वजनिक किया गया.

इस लीक में उन लोगों के नाम, कॉन्टेक्ट और कुछ पारिवारिक जानकारी शामिल थी जिन्हें तालिबान से संभावित रूप से खतरा था. (bbc.com/hindi)

ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइज़री जारी करते हुए कहा है कि पिछले कई हफ्तों में सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से पहले वहां के बदलते हालात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर नज़र बनाए रखें और एडवाइज़री का पालन करें.

एडवाइज़री में दूतावास ने ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों से कहा है कि अगर वे भारत लौटना चाहते हैं तो उन्हें उपलब्ध हवाई या जलमार्ग का इस्तेमाल करना चाहिए.

इसराइल और ईरान के बीच 13 जून को हुआ संघर्ष के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंधु' शुरू किया था. इस अभियान के तहत भारत ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकाला था.

इसराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों पर हमला किया था. इसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमला किया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की '50 दिनों में युद्धविराम नहीं हुआ तो रूस पर भारी टैक्स (टैरिफ़) लगाने वाली' टिप्पणी पर रूसी विदेश मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है.

रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास के मुताबिक़, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ ने कहा है कि रूस यह जानना चाहेगा कि 50 दिन का समय देने से ट्रंप का क्या मतलब है.

उन्होंने कहा, "50 दिनों वाले इस बयान के पीछे का क्या अर्थ है. इससे पहले भी 24 घंटे और 100 दिन की डेडलाइन दी गई थीं. हमने यह सब देखा है और वास्तव में अमेरिकी राष्ट्रपति की मंशा को समझना चाहेंगे."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही चेतावनी दी है कि अगर 50 दिनों में युद्धविराम नहीं हुआ तो रूस पर भारी टैरिफ़ लगाए जाएंगे.

लावरोफ़ ने दावा किया है कि ट्रंप पर यूरोपीय संघ और नेटो का दबाव है. यूरोपीय संघ और नेटो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मांगों का समर्थन कर रहे हैं और उसे लगातार हथियार दे रहे हैं. इसका खामियाजा पश्चिमी देशों के टैक्सपेयर को बढ़ते नुक़सान के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

लावरोफ़ ने कहा है कि रूस पहले से ही ‘अभूतपूर्व प्रतिबंधों’ का सामना कर रहा है. उन्होंने किसी भी नए प्रतिबंध से निपटने का भरोसा जताया है. (bbc.com/hindi)

-गैरी ओ'डोनोह्यू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी से एक एक्सक्लूसिव फ़ोन कॉल में कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निराश ज़रूर हैं, लेकिन उनसे रिश्ते ख़त्म नहीं हुए हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह रूसी राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, "मैं पूरी तरह से किसी पर भरोसा नहीं करता."

यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने की योजना का एलान किया है और चेतावनी दी है कि अगर 50 दिनों में युद्धविराम नहीं हुआ, तो रूस पर भारी टैक्स (टैरिफ़) लगाए जाएंगे.

विस्तार से की गई इस बातचीत में ट्रंप ने नेटो के प्रति अपना समर्थन भी दोहराया, जबकि पहले उन्होंने इसे 'बेकार' कहकर ख़ारिज किया था. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह संगठन (नेटो) की सामूहिक रक्षा नीति का समर्थन करते हैं.

राष्ट्रपति ने बीबीसी को एक फ़ोन कॉल की, जो क़रीब 20 मिनट तक चली. यह कॉल उस बातचीत के बाद की गई थी जिसमें बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू होने की संभावना पर चर्चा हो रही थी.

यह इंटरव्यू ट्रंप की एक चुनावी रैली के दौरान पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में उनकी हत्या की कोशिश के एक साल पूरे होने पर होना था.

जब ट्रंप से पूछा गया कि इस हमले में बचने के बाद उनकी सोच या ज़िंदगी में क्या कोई बदलाव आया है, उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कम से कम सोचने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे यह सोचने में अच्छा नहीं लगता कि क्या इससे मैं बदल गया हूं."

उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस पर ज़्यादा सोचना 'ज़िंदगी को बदल सकता है.'

हाल ही में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेटो प्रमुख मार्क रुट से मुलाक़ात की थी. इसके बाद इंटरव्यू के एक बड़े हिस्से में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के साथ समझौता होने की चार बार उम्मीद की, लेकिन हर बार बात नहीं बनी.

जब बीबीसी ने पूछा कि क्या अब वह पुतिन के साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर चुके हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया:

"मैं उनसे निराश हूं, लेकिन रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. मगर हां, मैं उनसे बहुत निराश हूं."

जब ट्रंप से पूछा गया कि वो पुतिन को "ख़ून-खराबा बंद करने" के लिए कैसे मनाएंगे, तो उन्होंने कहा, "हम इस पर काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हमारी बातचीत अच्छी होती है, मुझे लगता है कि हम किसी नतीजे के क़रीब हैं, लेकिन फिर वो कीएव में किसी इमारत पर हमला कर देते हैं."

पिछले कुछ हफ़्तों में रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज़ कर दिए हैं, जिससे आम नागरिकों की रिकॉर्ड संख्या में मौतें हुई हैं. रूस ने 2022 में यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू किया था.

पुतिन का कहना है कि वह भी शांति चाहते हैं, लेकिन उनके मुताबिक़, युद्ध के "मूल कारणों" को पहले हल करना ज़रूरी है.

उनका तर्क है कि यह युद्ध रूस की सुरक्षा को यूक्रेन, नेटो और 'पश्चिमी देशों के गठजोड़' से हुए ख़तरों का नतीजा है.

नेटो पर बदला ट्रंप का रुख़
बातचीत के दौरान चर्चा नेटो पर आई, जिसे ट्रंप पहले 'पुराना' और 'बेकार' बता चुके हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह अब भी ऐसा मानते हैं, तो उन्होंने कहा, "नहीं. अब मुझे लगता है कि नेटो पहले से बिल्कुल अलग हो गया है क्योंकि अब यह संगठन अपने ख़र्चे खुद उठा रहा है."

उन्होंने कहा कि वे अब भी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, क्योंकि इससे छोटे देश बड़े देशों से अपनी रक्षा कर सकते हैं.

ट्रंप ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के नेता, अब उनका और उनके फ़ैसलों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि दो बार राष्ट्रपति बनने को दुनिया के नेता 'काबिलियत' का पैमाना मानते हैं.

जब उनसे पूछा गया कि क्या दुनिया के नेता कभी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि वो बस 'अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं.'

ब्रिटेन के भविष्य को लेकर पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन 'बेहतरीन जगह है - आप जानते हैं, वहां मेरी प्रॉपर्टी है.'

ब्रेग्ज़िट को लेकर उन्होंने कहा, "यह थोड़ा गड़बड़ रहा, लेकिन अब सब ठीक होता दिख रहा है."

ब्रितानी प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर को लेकर ट्रंप ने कहा, "प्रधानमंत्री (स्टार्मर) भले ही लिबरल हैं, फिर भी वो मुझे बहुत पसंद हैं."

उन्होंने ब्रिटेन–अमेरिका व्यापार समझौते की भी तारीफ़ की और कहा कि ब्रिटेन से उनका 'ख़ास रिश्ता' है.

ट्रंप कहते हैं, "यही वजह है कि मैंने ब्रिटेन से समझौता किया. यूरोपीय संघ या दूसरे प्रतिस्पर्धियों से कोई डील नहीं की."

ट्रंप ने यह भी कहा कि वह सितंबर में ब्रिटेन की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा को लेकर उत्साहित हैं.

कनाडा पर क्या बोले ट्रंप?
जब उनसे पूछा गया कि वे अपने ब्रिटेन दौरे में क्या हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, "अच्छा समय बिताना और किंग चार्ल्स का सम्मान करना, क्योंकि वो एक बेहतरीन शख़्सियत हैं."

उन्होंने यह भी कहा कि वे नहीं चाहते कि ब्रितानी संसद को सितंबर में उनकी स्पीच के लिए दोबारा बुलाया जाए, उन्होंने कहा 'उन्हें (सांसदों) को रहने दीजिए और मजे करने दीजिए.'

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें किंग चार्ल्स के उस भाषण से कोई परेशानी हुई जिसमें उन्होंने कनाडा की संप्रभुता पर ज़ोर दिया था, तो ट्रंप ने कहा, "वो (किंग चार्ल्स) कनाडा से जुड़े हुए हैं, तो वो कर ही क्या सकते हैं. उनके पास कोई विकल्प नहीं था."

ट्रंप ने यह भी कहा, "मुझे लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे और सम्मानजनक तरीके से अपनी बात रखी थी."

उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय कनाडा से बातचीत कर रहा है और 'यह समझौता बहुत अच्छा साबित होगा.'

जब उनसे पूछा गया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को लोग किस रूप में याद रखेंगे, तो ट्रंप ने कहा, "अमेरिका को बचाने के रूप में."

उन्होंने कहा, "अब अमेरिका एक महान देश है. एक साल पहले ये देश जैसे 'मरा हुआ' था." (bbc.com/hindi)

सोल, 15 जुलाई । दक्षिण कोरियाई सरकार ने मंगलवार को जापान के 'डिफेंस व्हाइट पेपर' में 'दोक्दो' द्वीप समूह पर फिर से क्षेत्रीय दावा जताने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर आपत्ति जताने के लिए जापानी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया गया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "सरकार दोक्दो पर जापान के अनुचित क्षेत्रीय दावे को दोहराने का कड़ा विरोध करती है। ऐतिहासिक, भौगोलिक और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर यह द्वीप दक्षिण कोरिया का हिस्सा है। प्रवक्ता ने जापान के दावे को तत्काल वापस लेने को कहा है। इसके साथ ही चेतावनी दी कि सरकार दोक्दो के संबंध में जापान की किसी भी उकसावे वाली कार्रवाई का कड़ा जवाब देगी। सोल के रक्षा मंत्रालय ने भी इसे दोहराते हुए देश के क्षेत्रीय अधिकारों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का 'करारा' जवाब देने की कसम खाई है। 'योनहाप समाचार एजेंसी' के अनुसार, दोनों मंत्रालयों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए सोल स्थित जापानी दूतावास के अधिकारियों को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने दूतावास के कार्यवाहक मंत्री योशियासु इसेकी को तलब कर औपचारिक विरोध पत्र सौंपा, जबकि रक्षा मंत्रालय ने दूतावास के रक्षा मामलों के अटैशे को बुलाकर आपत्ति दर्ज की। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने जापान के फिर से दोक्दो पर क्षेत्रीय दावा करने और साथ ही बच्चों के लिए जारी की गई डिफेंस व्हाइट पेपर की प्रति में भी उस दावे को दोहराने पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।

बच्चों के लिए डिफेंस व्हाइट पेपर 2021 से सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध था, लेकिन इस साल इसे एक पुस्तक के रूप में पब्लिश किया गया। पहली बार इसे प्राथमिक विद्यालयों में वितरित किया गया है। जापान की कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने अपना डिफेंस व्हाइट पेपर जारी किया, जिसमें दोक्दो को जापानी नाम 'ताकेशिमा' से संबोधित करते हुए उसे जापान का हिस्सा बताया गया। डिफेंस व्हाइट पेपर में कहा गया कि इन द्वीपों को लेकर क्षेत्रीय विवाद अब भी अनसुलझा है। यह लगातार 21वां साल है जब इस आधिकारिक दस्तावेज में जापान ने दोक्दो पर अपना दावा जताया है। दोक्दो लंबे समय से दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तनाव का कारण बना हुआ है। टोक्यो लगातार अपने नीति दस्तावेजों, सार्वजनिक बयानों और स्कूल की किताबों में इन द्वीपों पर संप्रभुता का दावा करता रहा है। दूसरी ओर, दक्षिण कोरिया इन द्वीपों पर एक छोटी पुलिस टुकड़ी तैनात करते हुए प्रभावी रूप से नियंत्रण बनाए हुए है। -(आईएएनएस)

लॉस एंजिल्स, 15 जुलाई । ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिहाना तीसरी बार मां बनने वाली हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार वह चाहती हैं कि उन्हें एक बेटी हो। एक इंटरव्यू में जब होस्ट ने रिहाना से उनके होने वाले बच्चे के लिंग (लड़का या लड़की) को लेकर सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा। हे भगवान, अगर लड़का हुआ तो क्या आप लोग दुखी हो जाएंगे?" बता दें कि रिहाना के पहले से दो बेटे हैं। इसके बाद होस्ट ने कहा, "हम सब अंदर ही अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आपको एक बेटी हो, क्योंकि आपके पहले से दो प्यारे-प्यारे बेटे हैं।" इस पर रिहाना कहती है कि उन्हें अपने बेटों की परवरिश करने में बहुत मजा आता है, लेकिन फिर भी वह चाहती हैं कि इस बार उनकी एक बेटी हो। रिहाना ने कहा, "मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे दो बेटे दिए, बहुत प्यारे-प्यारे।" रिहाना ने आगे बताया कि उनके आने वाले बच्चे का नाम 'आर' अक्षर से शुरू होगा, क्योंकि उनके परिवार में अब यह परंपरा बन चुकी है। बता दें कि उनका पहला बेटा तीन साल का है, जिसका नाम आर.जेड.ए. है। वहीं उनका दूसरा बेटा रायट है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल है। दोनों के नाम के अक्षर 'आर' से शुरू होते हैं। अपने म्यूजिक करियर को थोड़े समय के लिए पीछे रखते हुए पिछले कुछ सालों में रिहाना ने मेकअप और लॉन्जरी के बिजनेस में काफी सफलता हासिल की है। 2024 में उन्होंने कहा था कि मां बनने के बाद उनका फैशन और स्टाइल को देखने का नजरिया बदल गया है। एक इंटरव्यू में रिहाना ने बताया था कि अब वह अपना ज्यादा समय बच्चों को देती हैं। इसके लिए वह अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देती हैं। वह ऐसे कपड़े चुनती हैं जिन्हें पहनकर वह बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएं, उन्हें गोद में आसानी से ले सकें, और उनके साथ खेल सकें। उन्होंने कहा, "असल जिंदगी में माएं बहुत सिंपल और आरामदायक कपड़ों को ही चुनती हैं।" -- (आईएएनएस)

सियोल, 15 जुलाई । उत्तर कोरिया और रूस इस महीने के अंत में अपनी राजधानियों प्योंगयांग और मॉस्को के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने वाले हैं। एक रूसी समाचार एजेंसी ने यह जानकारी दी। योनहाप समाचार एजेंसी ने रूस के परिवहन मंत्रालय के हवाले से तास को बताया कि नॉर्डविंड एयरलाइंस 27 जुलाई से दोनों शहरों को जोड़ने वाली सीधी उड़ानें शुरू करेगी। समाचार एजेंसी ने बताया कि यह पहली बार होगा कि उत्तर कोरिया और रूस की राजधानियां सीधी हवाई सेवा से जुड़ेंगी। रूसी विमानन अधिकारियों ने पिछले महीने नॉर्डविंड को प्योंगयांग और मॉस्को के बीच हफ्ते में दो बार सीधी उड़ानें शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके बाद यह नया हवाई मार्ग शुरू हुआ है। तास ने बताया कि उड़ान का समय लगभग आठ घंटे है। वर्तमान में, उत्तर कोरिया और रूस के बीच केवल प्योंगयांग और व्लादिवोस्तोक के बीच सीधी उड़ानें हैं। पिछले साल जून में आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार बन गए हैं। इसके बाद से उन्होंने परिवहन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। पिछले महीने, उत्तर कोरिया और रूस ने कोविड-19 के कारण रुकी रेल सेवा फिर से शुरू की, जिसमें प्योंगयांग से मॉस्को और खाबरोव्स्क के बीच सीधी रेल सेवा शामिल है। इसके अलावा, अप्रैल में दोनों देशों ने तुमेन नदी पर एक सड़क पुल का निर्माण भी शुरू किया। पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया के पूर्वी तटीय शहर वॉनसन के दौरे के दौरान, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस दोनों देशों के बीच समुद्री परिवहन मार्गों को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। --(आईएएनएस)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को और आधुनिक सैन्य उपकरण देगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की संख्या के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन कहा, "हम उन्हें (यूक्रेन) वो हथियार भेजेंगे जिनकी उन्हें ज़रूरत है."

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हालिया बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप ने निराशा जाहिर की है. इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को और हथियार देने की घोषणा की.

ट्रंप ने कहा, "पुतिन ने वाकई बहुत से लोगों को चौंका दिया है. वह अच्छी बातें करते हैं और फिर शाम को सब पर बम गिरा देते हैं. तो इसमें थोड़ी समस्या है. मुझे यह पसंद नहीं है." (bbc.com/hindi)

सीरिया के दक्षिणी इलाके में सुन्नी बेदौइन आदिवासी लड़ाकों और ड्रूज मिलिशिया के बीच सशस्त्र संघर्ष में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं.

सीरिया के गृह मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.

सीरिया के गृह मंत्रालय के मुताबिक ये हिंसा रविवार को सुवेदा प्रांत के ड्रूज़ बहुल शहर में भड़की. दो दिन पहले दमिश्क जाने वाले राजमार्ग पर एक ड्रूज व्यापारी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था.

गृह मंत्रालय ने इस स्थिति को 'ख़तरनाक' बताया है और कहा है कि शांति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है.

गृह मंत्रालय ने कहा, "यह ख़तरनाक स्थिति आधिकारिक संस्थानों की अनुपस्थिति के कारण बन रही है और अराजकता बढ़ रही है. सुरक्षा स्थिति ध्वस्त हो रही है. शांति के लिए बार-बार आह्वान के बावजूद स्थानीय समुदाय संकट को नियंत्रित करने में असमर्थ है."

गृह मंत्रालय ने कहा है कि हालात को लेकर वह रक्षा मंत्रालय के संपर्क में बना हुआ है. गृह मंत्रालय ने कहा, "संघर्ष को समाप्त करने और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दक्षिणी इलाके में सीधे हस्तक्षेप किया जा सकता है." (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो यूक्रेन-रूस जंग पर रूस के बर्ताव से बेहद निराश हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अगर 50 दिन के अंदर कोई डील नहीं होती है तो हम रूस पर भारी टैरिफ लगाएंगे."

ट्रंप ने इसे सेकेंडरी टैरिफ बताया और कहा कि ये 100 फीसदी तक हो सकते हैं.

ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं यूक्रेन-रूस के बीच जंग समाप्त हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें निराश किया है.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नेटो को हथियार भेजेगा और नेटो इन हथियारों की कीमत भरेगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वे राष्ट्रपति पुतिन से अक्सर बात करते थे और उन्हें युद्ध ख़त्म होने के आसार नज़र आए हैं.

लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कीएव पर मिसाइल हमले बंद नहीं होते हैं तब तक ये सब बातें, बातें ही बनी रहेंगी.

ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दिए जाएंगे. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने व्यापार के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रुकवाया.

नेटो के महासचिव मार्क रट के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, अगले एक हफ्ते में ही उनके बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाता."

ट्रंप ने दावा किया है, "मैंने उनसे (भारत और पाकिस्तान) बोला कि जब तक आप इस मुद्दे को सुलझा नहीं लेते, हम आपसे व्यापार के बारे में बात नहीं करेंगे. उन्होंने ऐसा (संघर्ष को रोका) किया."

डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष उनके कारण रुका था. भारत ने बार-बार उनके दावों को खारिज किया है.

सीज़फ़ायर

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर सबसे पहले घोषणा की थी भारत और पाकिस्तान अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद सीज़फ़ायर के लिए सहमत हो गए हैं.

इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रोकने को लेकर बनी सहमति की बात तो स्वीकार की थी, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया था.

भारत ने अमेरिका के मध्यस्थता के दावे को भी ख़ारिज रिज कर दिया था. (bbc.com/hindi)