पेरिस, 28 मई। फ्रांस की एक अदालत ने दो दशक की अवधि में करीब 300 बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 74-वर्षीय पूर्व सर्जन को बुधवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

जोएल ले स्कॉरनेक को 299 बच्चों के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया।

ले स्कॉरनेक अपने दो रिश्तेदारों समेत चार बच्चों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में पहले से 15 साल की सजा काट रहा है। उसे इस मामले में 2020 में दोषी ठहराया गया था।

पश्चिमी फ्रांस के ब्रिटनी में नया मुकदमा फरवरी में शुरू हुआ और इसने 1989 से 2014 के बीच उत्पीड़न के पैटर्न को उजागर किया। यौन उत्पीड़न के समय ज़्यादातर पीड़ित बेहोश थे या अस्पताल में भर्ती मरीज़ थे। उनकी औसत आयु 11 वर्ष थी। पीड़ितों में 158 लड़के और 141 लड़कियां थीं।

न्यायाधीशों ने सजा की अवधि के संबंध में सरकारी अभियोजक की सिफारिशों को मान लिया और मोरबिहान की आपराधिक अदालत ने आदेश दिया कि स्कॉरनेक को कम से कम दो-तिहाई सजा काटनी होगी और उसके बाद वह रिहा किए जाने का पात्र हो सकेगा।

स्कॉरनेक ने 299 बच्चों के अलावा अन्य के साथ भी यौन शोषण के आरोपों को स्वीकार किया था।

उसने अदालत से कहा कि उसने सबसे पहले 1985 में अपनी भतीजी का यौन उत्पीड़न किया था और तब वह महज़ पांच साल की थी।

यह मामले सबसे पहले 2017 में सामना आए जब छह साल की बच्ची ने अपनी मां को बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले स्कॉरनेक ने उसके साथ अश्लील हरकत की है।

उसके घर की तलाशी में 3,00,000 से अधिक तस्वीरें, 650 अश्लील वीडियो फाइल (जिनमें बाल यौन शोषण, पशुओं से यौन संबंध आदि से संबंधित सामग्री शामिल थी), साथ ही कुछ नोटबुक मिलीं, जिनमें उसने बाल यौन अपराध के बारे में बताया था और अपनी गतिविधियों का विवरण लिखा था।

इससे उसे पहले बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री रखने के जुर्म में 2005 में चार महीने की सज़ा सुनाई गई थी।  (एपी)

फ्रांस की एक अदालत ने सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण करने वाले पूर्व सर्जन जोएल ले स्कॉरनेक को 20 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई है.

पूर्व सर्जन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उन्होंने 1989 से 2014 तक सैकड़ों मरीजों का यौन शोषण किया था. इसमें से अधिकतर बच्चे थे.

ले स्कॉरनेक ने मार्च में ही आरोपों को स्वीकार कर लिया था.

न्यायाधीश औडे बुरेसी ने कहा कि अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि पूर्व सर्जन मुख्य रूप से अस्वस्थ, कमजोर और बेहोश लोगों को अपना शिकार बनाता था.

74 वर्षीय ले स्कॉरनेक को फ्रांस का सबसे कुख्यात पीडोफाइल (बच्चों का यौन शोषण करने वाला) करार दिया गया है.

ले स्कॉरनेक ने 2020 में अपनी दो भतीजियों सहित चार बच्चों का यौन उत्पीड़न किया था. इस मामले में वह पहले ही 15 साल की सज़ा काट रहे हैं.

कुछ पीड़ितों की वकील फ्रांसेस्का सत्ता ने कहा, "इस मुकदमे में पीड़ितों की संख्या की तुलना में 20 वर्ष की सज़ा बहुत कम है. अब समय आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए ताकि अधिक सज़ा हो सके."  (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ ने भारत के साथ हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तुर्की और अजरबैजान को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भारत ने पहलगाम घटना की आड़ में आक्रामकता का रास्ता अपनाया.

शहबाज़ शरीफ़ ने कहा, "हम कल भी शांति चाहते थे, आज भी चाहते हैं और भविष्य में भी हम शांति को प्राथमिकता देंगे."

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात अजरबैजान के लाचिन शहर में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की त्रिपक्षीय बैठक को संबोधित करते हुए कही.

इसके बाद एक और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान सभी मुद्दों को बातचीत की मेज पर सुलझाना चाहता है.

उन्होंने कहा कि भारत ने बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाया और पहलगाम घटना के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया.

उन्होंने कहा, "हमने भारत को उसकी जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, हालाँकि, भारत ने इसे अस्वीकार कर दिया."

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है और पाकिस्तान के पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उसका यह सपना पूरा नहीं होने देगा. यह जल उनके 24 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है.  (bbc.com/hindi)

ईरान की राजधानी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारत के तीन नागरिक अचानक यहां लापता हो गए हैं. ये लोग यहां रह रहे थे.

दूतावास ने कहा है कि वो इन तीन भारतीय नागरिकों को तलाशने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी सक्रियता से काम कर रहा है.

ईरान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के ज़रिये ख़बर दी थी कि तीन भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों ने उनके लापता होने की जानकारी दी है.

भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने ईरानी अधिकारियों के सामने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया है. दूतावास ने इन अधिकारियों से कहा है कि लापता भारतीयों को तुरंत खोज कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

दूतावास ने कहा कि वो इन ग़ायब हुए लोगों को खोजे जाने की कोशिश की पूरी जानकारी उनके रिश्तेदारों को दे रहा है.  (bbc.com/hindi)

अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ़ पर रोक लगा दी है.

इस फ़ैसले से ट्रंप की आर्थिक नीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बड़ा झटका माना जा रहा है.

कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड ने फै़सला सुनाया है कि व्हाइट हाउस की ओर से लागू किया गया आपातकालीन क़ानून राष्ट्रपति को यह एकतरफ़ा अधिकार नहीं देता कि वह लगभग हर देश पर टैरिफ़ लगा सकें.

मैनहट्टन स्थित अदालत ने कहा कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को अन्य देशों के साथ व्यापार करने को लेकर विशेष शक्तियां देता है और इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के राष्ट्रपति के दायित्व द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.

साथ ही कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद चीन, मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए अलग-अलग टैरिफ़ पर भी रोक लगा दी है.

कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट के इस फै़सले को लेकर अपील दायर कर दी है. (bbc.com/hindi)

टेक अरबपति और टेस्ला के सह-संस्थापक एलन मस्क ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन के साथ उनका समय पूरा हो गया है.

उन्होंने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स अकाउंट पर दी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को सरकारी खर्च कम करने की ज़िम्मेदारी दी थी.

जब ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस पहुंचे तब उन्होंने मस्क को नए सरकारी विभाग डीओजीई (डिपार्टमेंट ऑफ़ गवर्नमेंट एफ़िशिएंसी) का नेतृत्व सौंपा.

गुरुवार को मस्क ने एक्स पर लिखा, "विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में मेरा तय समय पूरा होने पर, मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे फालतू खर्च को कम करने का मौका दिया."

उन्होंने कहा, "डीओजीई मिशन समय के साथ और भी मज़बूत होता जाएगा और यह सरकार में एक आदत बन जाएगा."  (bbc.com/hindi)

अमेरिकी के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक बयान में कहा है कि चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आए छात्र-छात्राओं के वीज़ा की गहन जांच की जाएगी.

उन्होंने कहा कि ये क़दम 'उन लोगों को पहचान करेगा जिनके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध हैं.'

रुबियो ने बयान में आगे कहा कि वीज़ा की शर्तों को भी संशोधित किया जाएगा ताकि चीन और हॉन्ग कॉन्ग से भविष्य के वीज़ा आवेदकों की जांच को और सख़्त किया जा सके.

हाल के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ को लेकर चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तल्ख़ी आई है.

इससे पहले रुबियो ने सोमवार को दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों को आदेश दिया था कि वे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट देना बंद कर दें, क्योंकि विदेश मंत्रालय ऐसे आवेदकों की सोशल मीडिया जांच को और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

अनुमानों के मुताबिक़, पिछले साल लगभग दो लाख 80 हज़ार चीनी छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की एक अदालत ने जमात-ए-इस्लामी (बांग्लादेश) के नेता अज़हर इस्लाम को युद्ध अपराध के आरोप में दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया है और उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए है.

30 दिसंबर 2014 को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए अज़हर इस्लाम को मौत की सज़ा सुनाई थी.

सात सदस्यीय की अपीलीय पीठ ने उनकी मौत की सज़ा को पलटने और रिहाई का आदेश दिए. इस पीठ की अध्यक्षता बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश डॉ. सैयद रिफ़त अहमद ने की.

अदालत ने कहा है कि अगर अज़हर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई अन्य मामला नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

जब अज़हर इस्लाम ने सज़ा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की थी, तो अपीलीय प्रभाग ने 31 अक्तूबर 2019 को न्यायाधिकरण की दी गई सज़ा को बरकरार रखा था.

इसके बाद 19 जुलाई 2020 को, उन्होंने अपीलीय प्रभाग से संबंधित शाखा में एक पुनर्विचार याचिका दायर की.

इस याचिका पर ही मंगलवार को सुनवाई कर, उनकी तत्काल रिहाई का फ़ैसला सुनाया गया है.

इस फ़ैसले की घोषणा के बाद, जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के नेता अमीर शफ़ीकुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित किया और इसे 'न्याय की जीत' बताया.

उन्होंने कहा, "हम बदला नहीं चाहते थे, बल्कि न्याय चाहते थे. यह फैसला साबित करता है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता." (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराज़गी ज़ाहिर की है और कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, "व्लादिमीर पुतिन को ये अहसास नहीं हो रहा है कि अगर मैं न होता तो रूस के साथ बहुत सी बुरी चीज़ें हो जातीं और मेरा मतलब है वाकई बहुत बुरा. वो आग से खेल रहे हैं."

इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस की लगातार बमबारी की वजह से पुतिन की आलोचना की थी और उन्हें 'सनकी' बता दिया था.

उन्होंने पुतिन को 'सनकी' बताते हुए लिखा, "वह बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, और मैं सिर्फ़ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूं. बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं." (bbc.com/hindi)

चीन के पूर्वी शैंडोंग प्रांत में एक केमिकल प्लांट में भीषण विस्फोट से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है. इस दुर्घटना में 19 लोग घायल हो गए हैं.

मंगलवार रात हुई इस दुर्घटना के बाद छह लोग लापता बताए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल फ़ुटेज में घटना स्थल से काले धुएं का ग़ुबार उठता दिखाई दे रहा है.

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक शैंडोंग यूदाओ केमिकल फ़ैक्ट्री में राहत और बचाव के लिए 200 से अधिक इमरजेंसी रेस्क्यू कर्मचारियों को लगाया गया था.

कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यहां कीटनाशकों और फ़ार्मास्यूटिकल्स का उत्पादन किया जाता था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका ने विदेशों में अपने दूतावासों को नए स्टूडेंट वीज़ा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोकने के आदेश दिए हैं.

बताया जा रहा है कि अमेरिका अब आवेदकों के सोशल मीडिया की गहन जांच की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है.

यह आदेश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले सरकारी फ़ंड की समीक्षा की तैयारी की ख़बर के बाद आई है.

इससे ट्रंप प्रशासन और कुछ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच विवाद में एक और मोड़ आ गया है. कई अमेरिकी कॉलेज, फ़ंडिंग के लिए विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि हार्वर्ड को मिलने वाला फ़ंड या तो बंद कर दिया जाएहा या इसे किसी और संस्थान को दिया जाएगा.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "गवर्नमेंट सर्विसेज़ एजेंसी (जीएसए) अन्य एजेंसियों को एक पत्र भेजने वाली है. इस पत्र में हार्वर्ड के साथ अनुबंधों को ख़त्म करने या उन्हें किसी और संस्थान को देने की संभावनाओं के बारे में पूछा जाएगा."

ट्रंप प्रशासन का अनुमान है कि हार्वर्ड के साथ करीब ऐसे 30 अनुबंध फिलहाल चल रहे हैं. ये सभी अनुबंध कुल मिलाकर 10 करोड़ डॉलर के हैं.

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बीते सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में विदेशी छात्र-छात्राओं के दाखिले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के इस फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी. (bbc.com/hindi)

स्पेसएक्स के विशालकाय स्टारशिप रॉकेट की ताज़ा परीक्षण उड़ान फिर से विफल हो गई है.

यह अंतरिक्ष यान अब तक का सबसे बड़ा औप शक्तिशाली रॉकेट था. इसे मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने की एलन मस्क की महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम बताया जा रहा था.

नॉर्थ अमेरिका के बीबीसी संवाददाता पीटर बोवेस के अनुसार, स्टारशिप की यह 9वीं परीक्षण उड़ान थी. मानव रहित रॉकेट टेक्सस से सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था.

लॉन्च के कुछ देर बाद ही कक्षा में कुछ समस्या आ गई और रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में अपनी योजनाबद्ध वापसी से पहले ही अनियंत्रित हो गया.

स्पेसएक्स के बयान के अनुसार, अंतरिक्ष यान तेज़ी से विखंडित हो गया और हिंद महासागर में गिरने से पहले ही टूट कर बिखर गया.

एक्स पर एक पोस्ट में कंपनी ने कहा कि इस परीक्षण से उसे स्टारशिप की विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद मिलेगी. (bbc.com/hindi)

(केजेएम वर्मा)

बीजिंग, 27 मई। चीन में एक रासायनिक संयंत्र में मंगलवार को हुए विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लापता बताये जा रहे हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की खबर के अनुसार, यह विस्फोट सरकार के स्वामित्व वाली शांदोंग यूदाओ केमिकल में हुआ, जो शांदोंग प्रांत में है। यह कीटनाशक ‘क्लोरपाइरीफोस’ के विश्व के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है।

विस्फोट के कारण आग का एक विशाल गोला उत्पन्न हुआ और धुएं का गुबार सैकड़ों फुट ऊपर तक देखा गया।

विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई और छह अन्य लापता बताये जा रहे हैं।

हांगकांग से प्रकाशित होने वाली ‘साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, गाओमी शहर में 2019 में स्थापित यह संयंत्र प्रति वर्ष लगभग 11,000 टन कीटनाशक का उत्पादन करता है। इस संयंत्र में 300 से अधिक लोग काम करते हैं। (भाषा)

फिलाडेल्फिया (अमेरिका), 27 मई (एपी)। अमेरिका में फिलाडेल्फिया के एक पार्क में हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और तीन किशोरों सहित नौ अन्य जख्मी हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस आयुक्त केविन बेथेल ने घटना के बारे में बताया कि फेयरमाउंट पार्क में सोमवार रात हुई गोलीबारी में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि ‘मेमोरियल डे’ के मौके पर हुई गोलीबारी में घायल हुए लोगों की हालत स्थिर है।

बेथेल ने कहा कि पार्क में अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद गोलीबारी हुई।

बेथेल ने कहा, "हम भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस वक्त यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब व्यक्ति यह निर्णय ले ले कि वह भीड़ पर गोली चलाएगा।"

डब्ल्यूपीवीआई-टीवी के अनुसार, बेथेल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया है।

आयुक्त ने बताया कि पुलिस ने अब तक कोई हथियार बरामद नहीं किया है।

बेथेल ने कहा कि जांचकर्ताओं को अब तक यह पता नहीं है कि घटना को अंजाम देने के लिए एक से ज्यादा बंदूक का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में तेजी से गोलीबारी की गई थी। (एपी)

 ढाका, 27 मई । बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी के नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) द्वारा दी गई मौत की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। इससे पहले उन्हें 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। एटीएम अजहरुल इस्लाम पर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप लगाए गए थे। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, आरोप पत्र में कहा गया है कि कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी का नेता मुक्ति संग्राम के दौरान रंगपुर इलाके में 1,256 लोगों की हत्या, 17 लोगों के अपहरण और 13 महिलाओं से बलात्कार के लिए जिम्मेदार था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों से कहा है कि अगर अजहरुल के खिलाफ कोई और मामला नहीं चल रहा है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए। अतीत में कई आरोपों में दोषी पाए जाने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अजहरुल की अपील पर सुनवाई के बाद बरी करने का फैसला सुनाया। अगस्त 2012 में इस्लाम को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में ढाका के मोघबाजार स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है।

दिसंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने अजहरुल को नौ में से पांच आरोपों में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। अजहरुल को रंगपुर इलाके में 1971 के दौरान हुई सामूहिक हत्या, अपहरण और यातना का दोषी पाया गया था, जहां एक हजार से ज्यादा लोगों की जान ली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस्लामी पार्टी के नेता ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान लोगों पर अत्याचार किए, सैकड़ों घरों को जलाया और कई अन्य हिंसक काम किए। फैसले को चुनौती देते हुए अजहरुल ने जनवरी 2015 में अपील दायर की थी। हालांकि, तब के मुख्य न्यायाधीश सैयद महमूद की अध्यक्षता वाली बेंच ने अक्टूबर 2019 में मौत की सजा को बरकरार रखा।

लंदन, 27 मई। इंग्लैंड की ‘प्रीमियर लीग चैंपियनशिप’ में लिवरपूल की फुटबाल टीम की जीत का जश्न मना रहे लोगों की भीड़ को कार से रौंदने की घटना में केवल 53 वर्षीय वाहन चालक शामिल था और इस मामले को आतंकवादी घटना के रूप में नहीं देखा जा रहा है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि सोमवार को हुई इस घटना में चार बच्चों समेत 45 से अधिक लोग घायल हुए हैं और चालक को गिरफ्तार किया जा चुका है।

‘नॉर्थ वेस्ट एयर एम्बुलेंस’ के डेव किचिन ने बतया कि 27 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि 20 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं जिन्हें घटनास्थल पर ही उपचार मुहैया कराया गया।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक मिनीवैन को एक पैदल मुसाफिर को टक्कर मारते हुए लोगों की भीड़ में अंधाधुंध तरीके से घुसते हुए देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने इस घटना को भयावह बताया और कहा कि उन्हें घटना के बारे में ताजा जानकारी दी जा रही है।

पुलिस ने संदिग्ध की पहचान एक श्वेत के रूप में की है। माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलने से रोकने के लिए यह जानकारी दी गई। (एपी)

नयी दिल्ली, 26 मई । विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को एक संसदीय समिति को बताया कि भारतीय सैन्य अभियान महानिदेशक (डीजीएमओ) ने पाकिस्तान को उनके क्षेत्र में आतंकी शिविरों पर हवाई हमले करने के बाद ही उन्हें सूचित किया था।

जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से कभी बात नहीं की और अमेरिका के कथित ‘हस्तक्षेप’ के बारे में स्पष्ट किया कि सैन्य अभियान को रोकने का निर्णय पाकिस्तान की ओर से अनुरोध के बाद द्विपक्षीय रूप से लिया गया था।

मंत्री ने विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को तभी रोका गया जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इसे रोकने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अमेरिकी मध्यस्थता का कोई सवाल ही नहीं है।

कांग्रेस और राहुल गांधी, जयशंकर पर निशाना साधते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आतंकी शिविरों पर भारतीय हमलों के बारे में पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया था।

सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने बैठक में सांसदों को बताया कि केवल दोनों देशों के डीजीएमओ ने एक-दूसरे से बात की और किसी अन्य भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तानी पक्ष से बात नहीं की।

उन्होंने कहा कि भारत से पाकिस्तान से बात करने का आग्रह करने वाले अमेरिका को बताया गया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती।

विदेश मंत्री ने बैठक के दौरान सांसदों द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को रोकने और अमेरिकी ‘हस्तक्षेप’ के बारे में पूछे गए कई सवालों के जवाब में बताया कि डीजीएमओ ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष को सूचित किया था कि अगर वे गोलीबारी करेंगे, तो भारत जवाबी गोलीबारी करेगा।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमलों ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को भी चोट पहुंचाई है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने दुनिया भर में पाकिस्तान को ‘बेनकाब’ करने में सभी सांसदों से सहयोग मांगा।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के एकजुट संदेश को दुनिया के सामने रखने के लिए सांसदों के बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों को विभिन्न देशों में भेजा है।

जयशंकर ने ‘एक्स’ पर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए तस्वीरें साझा कीं।

मंत्री ने यह भी कहा, “ऑपरेशन सिंदूर’ और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत की शून्य-सहिष्णुता नीति पर चर्चा की। इस संबंध में एक मजबूत और एकजुट संदेश भेजने के महत्व को रेखांकित किया।”

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बैठक में सांसदों के समक्ष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक प्रस्तुति दी, जबकि बाद में जयशंकर ने प्रश्नों के उत्तर दिए।(भाषा)

वाशिंगटन, 25 मई। अमेरिका में जन्मे कैथोलिक चर्च के पहले पोप लियो 14वें के अमेरिकी नागरिक बने रहने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

साल 1955 में शिकागो में रॉबर्ट प्रीवोस्ट के रूप में जन्मे, नए पोप के पास पिछले एक दशक से अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता है, जहां उन्होंने एक मिशनरी और बिशप के रूप में समय काम किया था।

पोप के रूप में, लियो कैथोलिक चर्च के शासी निकाय ‘होली सी’ और एक स्वतंत्र राज्य वेटिकन सिटी दोनों के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पोप विदेशी सरकार का नेतृत्व करते हुए अमेरिकी नागरिक बने रह सकते हैं? यहां लियो की नागरिकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं।

चर्च के अनुसार लियो दुनिया भर में लगभग 1.4 अरब कैथोलिकों के आध्यात्मिक नेता होने के अलावा उस देश के प्रमुख भी हैं जिसे दुनिया के सबसे छोटे देश के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वेटिकन सिटी केवल 0.17 वर्ग मील (0.44 वर्ग किलोमीटर) में फैला है और इसकी आबादी एक हजार से कम है। 1929 में इटली और होली सी के बीच एक संधि के तहत यह एक स्वतंत्र देश बन गया था।

क्या लियो से उनकी अमेरिकी नागरिकता वापस ली जा सकती है?

विदेशी सरकारों के लिए काम करने वाले अमेरिकियों की नागरिकता अपने आप खत्म होने का खतरा नहीं होता।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि वह उन अमेरिकियों की नागरिकता की स्थिति की "सक्रिय रूप से समीक्षा" कर सकता है जो "विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार के विदेशी प्रमुख या विदेश मंत्री हैं।"

विदेश मंत्रालय ने पोप के मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक प्रवक्ता ने कहा कि मंत्रालय व्यक्तियों की नागरिकता पर चर्चा नहीं करता।

टेम्पल यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के प्रोफेसर और नागरिकता कानून के विशेषज्ञ पीटर स्पिरो ने कहा कि विदेशी नेताओं को अमेरिकी कानूनों से व्यापक छूट प्राप्त है, ऐसे में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या विदेशी नेताओं को अमेरिकी नागरिकता रखनी चाहिए या नहीं।

उन्हें मिली छूट इस संवैधानिक सिद्धांत पर सवाल खड़े करती है कि कोई भी अमेरिकी नागरिक कानून से ऊपर नहीं होता।

हालांकि, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 1980 के एक फैसले में कहा था कि अमेरिकियों से तब तक उनकी नागरिकता वापस नहीं ली जा सकती जब तक कि वे स्वयं इसे त्याग न दें।

स्पिरो ने कहा, "विदेश विभाग तब तक यह नहीं मानता कि आप अपनी नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, जब तक कि आप विशेष रूप से त्यागने की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसा नहीं कहते।"

उन्होंने कहा कि यह दिखाना मुश्किल होगा कि पोप बनकर लियो ने अमेरिकी नागरिकता त्यागने का इरादा जाहिर किया है।

स्पिरो ने कहा, "मुझे लगता है कि इसकी बहुत कम संभावना है कि अमेरिका पोप की नागरिकता समाप्त करने के लिए कदम उठाए।"

इस तरह के दूसरे मामलों में क्या हुआ है, यह जानकार पोप की नागरिकता से जुड़े सवाल का जवाब तलाशा जा सकता है।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का जन्म 1964 में ब्रिटिश माता-पिता के घर न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने युवावस्था में अमेरिका छोड़ दिया था और 2016 में ब्रिटिश विदेश मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी। जॉनसन तीन साल बाद प्रधानमंत्री बने थे।

मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद को 2017 में सोमालिया का राष्ट्रपति चुना गया था, तब वह अमेरिका के नागरिक थे।

सोमालिया में जन्मे, मोहम्मद 1985 में अमेरिका चले गए थे और 1990 के दशक में अमेरिकी नागरिक बन गए थे। सोमालिया का राष्ट्रपति बनने के दो साल बाद मोहम्मद ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी।

सोवियत काल में अपने परिवार के लिथुआनिया से भाग जाने के बाद वाल्दास एडमकस अमेरिकी नागरिक बन गए थे। सोवियत संघ के पतन के वर्षों बाद, वह 1998 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने थे। निर्वाचित होने के बाद उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी थी।

ऐसे में पोप की नागरिकता से जुड़े सवाल का जवाब इन उदाहरणों के जरिए ढूंढा जा सकता है। पिछले उदाहरणों से साफ है कि इन नेताओं ने खुद अमेरिकी नागरिकता छोड़ी थी और अमेरिका की ओर से उन्हें नागरिकता छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। (एपी)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका और बाक़ी देशों की चुप्पी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमला जारी रखने के लिए बढ़ावा देती है.

ज़ेलेंस्की ने यह बात तब कही जब युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला हुआ, जिसमें रूस ने क़रीब 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे. इस हमले में कम से कम 12 आम लोग मारे गए हैं.

जेलेंस्की ने कहा कि इस तरह की क्रूरता को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक रूस पर सख्त दबाव न डाला जाए.

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि रात के हमले यह दिखाते हैं कि रूस यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करने पर तुला है. उन्होंने भी रूस पर और ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव डालने की मांग की है.

वहीं रूस और यूक्रेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी युद्धबंदियों की अदला-बदली पूरी हो चुकी है.

रविवार सुबह दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को तीन सौ से थोड़े ज़्यादा सैनिक लौटाए. पिछले तीन दिनों में कुल दो हज़ार बंदी छोड़े जा चुके हैं.

यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस की कै़द से लौटे ज़्यादातर लोगों को प्रताड़ित किया गया था, उन्हें खाना नहीं दिया गया और उन्हें ब्रेनवॉश किया गया था. (bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ़ पर बातचीत करने की मियाद बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं. उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर दी है.

ट्रंप ने बताया है कि वो यूरोपीय संघ के साथ टैरिफ़ पर बातचीत की डेडलाइन नौ जुलाई तक बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं.

इससे पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भी रविवार को ट्रंप के साथ फ़ोन पर बात होने की जानकारी दी.

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छी बातचीत हुई. यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच दुनिया का सबसे अहम और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है. यूरोप तेज़ी से और निर्णायक रूप से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. किसी अच्छे समझौते पर पहुंचने के लिए हमें नौ जुलाई तक का समय चाहिए."

वहीं ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जानकारी दी, "आज मुझे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने व्यापार और यूरोपीय संघ के संबंध में 50% टैरिफ़ को लेकर 1 जून की डेडलाइन आगे बढ़ाने की अपील की. मैंने डेडलाइन 9 जुलाई, 2025 तक बढ़ाने पर सहमति जताई."

पिछले महीने ट्रंप ने यूरोपीय संघ के ज़्यादातर सामान पर 20% टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी. बाद में बातचीत के लिए समय देते हुए टैरिफ़ की दर 8 जुलाई तक घटाकर 10% कर दी थी.

हालांकि, शुक्रवार को ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की रफ़्तार पर निराशा जाहिर करते हुए 50% टैरिफ़ लगाने की धमकी दी थी, जिसके बाद अब बातचीत की डेडलाइन बढ़ाए जाने की ख़बर आई है.(bbc.com/hindi)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर रूस की लगातार बमबारी को लेकर नाराज़गी ज़ाहिर की है. उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 'पूरी तरह से पागल' हो गए हैं.

ट्रंप ने कहा है कि वो रूस के ख़िलाफ़ और प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं.

पुतिन को लेकर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया, "रूस के व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हुआ है. वह बिल्कुल पागल हो गए हैं! वह बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, और मैं सिर्फ़ सैनिकों की बात नहीं कर रहा हूँ. बिना किसी कारण के यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं."

ट्रंप ने लिखा, "मैंने हमेशा कहा है कि वह यूक्रेन का सिर्फ़ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं, और शायद यह सही साबित हो रहा है, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं, तो इससे रूस का पतन हो जाएगा!"

डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी घेरा. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जिस तरह से बात करते हैं, उससे वह अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं. उनके मुँह से निकलने वाली हर बात समस्याएँ पैदा करती है, मुझे यह पसंद नहीं है, और बेहतर होगा कि इसे रोक दिया जाए."

बता दें कि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि अमेरिका की 'चुप्पी' रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रोत्साहित कर रही है.

ट्रंप ने अपने पोस्ट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधते हुए लिखा, "यह एक ऐसा युद्ध है जो अगर मैं राष्ट्रपति होता तो कभी शुरू नहीं होता. यह ज़ेलेंस्की, पुतिन और बाइडन का युद्ध है, 'ट्रंप का' नहीं, मैं सिर्फ़ एक बड़े संकट से निपटने में मदद कर रहा हूँ, जो घोर अक्षमता और नफ़रत के ज़रिए शुरू की गई है."  (bbc.com/hindi)

यूरोप के 30 देशों में किए गए एक नए अध्ययन से सामने आया है कि माता-पिता अपने जीवन को भले ही अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान मानते हैं, लेकिन वे अक्सर जीवन से कम संतुष्ट होते हैं।

 डॉयचे वैले पर विवेक कुमार  की रिपोर्ट- 

क्या बच्चों का होना जीवन को बेहतर बनाता है? इस सवाल का जवाब शायद पहले जितना सरल नहीं रहा। जर्मनी के कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पूरे यूरोप में किए गए अध्ययन से पता चला है कि जिन लोगों के बच्चे हैं, वे अपने जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण और मूल्यवान तो मानते हैं, लेकिन उनके जीवन की कुल संतुष्टि अपेक्षाकृत कम है। यह अध्ययन यूरोप के 30 देशों में 43,000 से अधिक प्रतिभागियों पर आधारित है। इसे ‘जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली’ में प्रकाशित किया गया है।

जरूरी नहीं कि संतोष मिले

शोधकर्ता डॉ. आंसगार हुडे कहते हैं कि जिनके बच्चे होते हैं, वे अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण मानते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे ज्यादा खुश या संतुष्ट हों। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि कई बार माता-पिता बिना बच्चों वाले लोगों की तुलना में कम संतुष्ट पाए गए। यह विरोधाभास समाजशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला है, क्योंकि पारंपरिक रूप से माना जाता रहा है कि संतान जीवन में स्थायित्व और प्रसन्नता लाती है।

यह अध्ययन दो पहलुओं को केंद्र में रखकर किया गया। जीवन से संतुष्टि और जीवन में अर्थ का अहसास। शोध में पाया गया कि हालांकि माता-पिता अपने जीवन को अधिक सार्थक मानते हैं, लेकिन वे अपने दैनिक जीवन से उतने संतुष्ट नहीं होते। यह असंतोष विशेष रूप से महिलाओं में अधिक देखा गया, खासकर उन महिलाओं में जो अकेली मां हैं, कम उम्र की हैं, जिनकी शिक्षा कम है या जो उन देशों में रहती हैं जहां चाइल्डकेयर की सुविधाएं कमजोर हैं। डॉ। हुड्डे के अनुसार, ‘जहां भी पैरेंटिंग अधिक कठिन होती है, वहां संतुष्टि की कीमत पर जीवन में अर्थ जुड़ता है।’

-दीपक मंडल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आईफोन बनाने वाली कंपनी एपल भारत में फोन बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन ये टेक कंपनी बगैर टैरिफ के अमेरिका में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगी।

ट्रंप ने शुक्रवार को राष्ट्रपति दफ्तर में अमेरिका में कुछ एग्जीक्यूटिव आदेशों पर दस्तखत के बाद ये बयान दिया।

इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की ट्रेड डील शुरू होने से पहले बोल रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका में बाहर से बन कर आने वाले आईफ़ोन पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगेगा।

आईफ़ोन को लेकर एक के बाद दिए गए ट्रंप के इन दोनों बयानों ने एपल की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि चीन में टैरिफ़ बढऩे के बाद वो भारत को आईफ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर विकसित करने की कोशिश कर रही है।

ये भारत और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी चिंता की बात है क्योंकि एपल अपने 15 फ़ीसदी फ़ोन भारत में बनाती है। एपल का इरादा इसे 25 फ़ीसदी तक ले जाने का है।

भारत में एपल का क्या दांव पर लगा है?

ट्रंप के इन बयानों से कुछ सप्ताह पहले ही एपल ने कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले ज्यादातर आईफ़ोन भारत में ही बनेंगे।

इसके बाद इसकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में 1.49 अरब डॉलर की यूनिट लगाने की मंशा जताई थी। फॉक्सकॉन ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि वह अपनी भारतीय इकाई युझान टेक्नोलॉजिज़ प्राइवेट लिमिटेड में ये निवेश करेगी।

कंपनी ये मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में लगाएगी। पिछले साल अक्तूबर में तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम में युझान की 13 हज़ार 180 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी।

ट्रंप ने क्या चेतावनी दी?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने एपल के सीईओ टिम कुक को काफी पहले बता दिया था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफ़ोन को वहीं बनाना होगा। भारत या किसी और जगह नहीं।

उन्होंंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने टिम कुक को बता दिया था कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन वहीं बनाने होंगे। कुक ने कहा था कि वो भारत में प्लांट लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है लेकिन आप अमेरिका में बगैर टैरिफ़ के आईफोन नहीं बेच पाएंगे।

सवाल ये है कि ट्रंप की इस चेतावनी के बाद क्या एपल भारत में बने आईफ़ोन अमेरिका को बेच पाएगी। और इससे एपल और भारत का कितना नुक़सान होगा।

अमेरिका में आईफ़ोन बनाने से वहां रोजगार बढ़ेगा लेकिन क्या एपल वहां आईफ़ोन बना कर मुनाफ़ा कमा पाएगी?

इन सवालों के जवाब जानने के हमने ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव से बात की।

भारत में आईफ़ोन बनाना कितना सस्ता

अजय श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया, एक हज़ार डॉलर के आईफ़ोन में भारत और चीन को 30 डॉलर ही मिल पाते हैं। भले ही दोनों अब इसके अहम मैन्युफैक्चरिंग हब हैं। ये आईफोन की कुल रिटेल कीमत का सिर्फ तीन फ़ीसदी है।

वो कहते हैं कि इसके बावजूद भारत में आईफ़ोन बनाना अमेरिका से काफी सस्ता है क्योंकि यहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग में लगे कर्मचारियों का वेतन काफी कम है।

अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि भारत में आईफोन की असेंबलिंग में लगे लोगों का प्रति माह औसत वेतन 17 से 20 हजार रुपये यानी 230 डॉलर है।

वहीं अमेरिका में ये वेतन 2900 डॉलर प्रति माह होगा क्योंकि वहां न्यूनतम मजदूरी का सख़्त कानून है। यानी एपल को अमेरिका में भारत से 13 गुना ज्यादा वेतन देना होगा।

जीटीआरआई के विश्लेषण के मुताबिक़ भारत में एक आईफ़़ोन की असेंबलिंग की लागत 30 डॉलर आती है। वहीं अमेरिका में ये लागत बढ़ कर 390 डॉलर हो जाएगी।

इसके अलावा एपल को भारत सरकार की पीएलआई स्कीम (प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव) का भी फायदा मिलता है।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में एपल की तीन प्रमुख मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन (अब टाटा की कंपनी) को तीन साल के भीतर पीएलआई स्कीम के तहत 6600 करोड़ रुपये मिले हैं।

नौकरियों का कितना नुक़सान

एपल के भारत में उत्पादन बढ़ाने से नई नौकरियों के मौक़े भी पैदा हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ पिछले साल अगस्त तक एपल के फ़ोन का उत्पादन कर रहीं और उनसे जुड़ी कंपनियों में 1 लाख 64 हज़ार से अधिक लोग सीधे तौर पर काम कर रहे थे।

श्रीपेरंबदूर का प्लांट भारत में आईफ़ोन उत्पादन का सबसे बड़ा प्लांट है। ये चेन्नई से कऱीब पचास किलोमीटर दूर है और यहां लगभग चालीस हज़ार कर्मचारी काम करते हैं जिनमें से अधिकतर राज्यभर से आईं युवा महिलाएं हैं।

भारत को इस बात का डर हो सकता है कि अगर एपल का मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ़्ट हुआ तो यहां के लोगों को रोजगार का नुक़सान होगा।

लेकिन विश्लेषकों का कहना है एपल ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इतनी कम श्रम लागत में आईफ़ोन की असेंबलिंग अमेरिका में नहीं हो सकती।

अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि अगर अमेरिका ने भारत में बने आईफ़ोन पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगा दिया तो भी एपल के लिए ये फ़ायदे का ही सौदा होगा।

कान, 24 मई। दक्षिण-पूर्वी फ्रांस में शनिवार की सुबह बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से बहुप्रतीक्षित पाल्मे डी ओर समारोह सहित कान फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के सुचारु आयोजन पर संकट मंडराने लगा।

पुलिस ने बताया कि उन्होंने आगजनी की आशंका को लेकर जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने बताया कि समारोह से कुछ घंटे पहले, स्थानीय समयानुसार अपराह्न तीन बजे के आसपास बिजली बहाल कर दी गई, क्योंकि समुद्र तट पर लगे लाउडस्पीकर से संगीत फिर से बजने लगा था। बिजली बहाल पर स्थानीय लोगों ने नारे लगाकर खुशी व्यक्त की।

इससे पहले बिजली वितरण कंपनी आरटीई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी पोस्ट में बताया कि शनिवार सुबह एक हाई-वोल्टेज लाइन गिर जाने के कारण आल्प्स-मेरीटाइम्स विभाग के अंतर्गत आने वाले करीब 160,000 घरों की बिजली गुल हो गई।

यह समस्या कान के निकट एक विद्युत उपकेंद्र में रात में लगी आग के कुछ घंटों बाद आई, जिससे ग्रिड पहले ही अस्थिर हो गया था।

फ्रांसीसी राष्ट्रीय जेंडरमेरी के एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम इस आशंका की जांच कर रहे हैं कि कहीं आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई।’’

आल्प्स-मेरीटाइम्स विभाग के प्रीफेक्ट लॉरेंट हॉटियाक्स ने एक बयान में, ‘‘ बिजली अवसंरचना को गंभीर क्षति पहुंचाने के कृत्यों की निंदा की।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इन कृत्यों के अपराधियों की पहचान करने, उनका पता लगाने, उन्हें गिरफ्तार करने और उन्हें न्याय के कठघरे में लाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।’’

कान फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने पुष्टि की कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने से शनिवार की प्रारंभिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। आयोजकों ने बताया कि क्रोइसेट के मुख्य आयोजन स्थल पैलेस डेस फेस्टिवल्स को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ा।

बयान में कहा गया, ‘‘समापन समारोह सहित सभी निर्धारित कार्यक्रम और प्रदर्शन, योजनानुसार और सामान्य परिस्थितियों में आयोजित की जाएंगी।’’

इसमें कहा गया ‘‘ फिलहाल बिजली बाधित होने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। बिजली आपूर्ति को बहाल करने की कोशिश की जा रही है।’’

फिल्म महोत्सव के आयोजकों ने बताया कि आयोजन स्थलों में से एक सिनेम में फिल्म के प्रदर्शन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया।

कान और उसके आसपास के शहर एंटिब्स के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक लाइट सुबह 10 बजे के बाद काम करना बंद कर दीं, जिससे शहर में यातायात जाम और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। क्रोइसेट की अधिकांश दुकानें बंद रहीं और स्थानीय खानपान की दुकानें केवल नकद भुगतान स्वीकार किया। कान में ट्रेन सेवा भी बाधित रही।

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निवासियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया। (एपी)

तिरुवनंतपुरम/कोच्चि, 24 मई। ईंधन ले जा रहे लाइबेरिया के एक मालवाहक जहाज के शनिवार दोपहर केरल तट से 38 समुद्री मील दूर खतरनाक स्तर (28 डिग्री) तक झुक जाने से जहाज पर रखी सामग्री समुद्र में गिर गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) ने मालवाहक जहाज के कंटेनरों और तट की ओर बहकर आने वाले तेल को न छुने को कहा है।

रक्षा विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, 184 मीटर लंबा ‘एमएससी एल्सा 3’ जहाज शुक्रवार को विड़िण्गम बंदरगाह से कोच्चि के लिए रवाना हुआ और 24 मई को अपराह्न करीब एक बजकर 25 मिनट पर जहाज के मालिकाना हक वाली कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया कि यह 26 डिग्री तक झुक गया है और तत्काल सहायता की जरूरत है।

विज्ञप्ति में बताया गया कि तटरक्षक बल संकटग्रस्त मालकवाहक जहाज के पास बचाव कार्यों का समन्वय कर रहा है और जहाज पर सवार चालक दल के 24 सदस्यों में से नौ लोग जीवनरक्षक नौका पर सवार थे।

विज्ञप्ति के मुताबिक, चालक दल के शेष 15 सदस्यों को बचाने के लिए अभियान जारी है।

विज्ञप्ति में बताया गया, “भारतीय तटरक्षक विमान (डोर्नियर) ने मालवाहक जहाज के पास अतिरिक्त जीवनरक्षक नौकाएं उतारी हैं, ताकि आगे की निकासी में आसानी हो। मालवाहक जहाज के प्रबंधकों को जहाज के लिए तत्काल बचाव सेवाएं प्रदान करने के निर्देश जारी किए गये हैं।”

विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि बचाव अभियान में भाग लेने वाले तटरक्षक जहाजों में से एक पर सवार चालक दल के सदस्यों को चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है।

विज्ञप्ति के मुताबिक, जहाज के 24 सदस्यीय चालक दल में रूस का एक, फिलीपीन के 20, यूक्रेन के दो और जॉर्जिया का एक व्यक्ति शामिल है।

इससे पहले एसडीएमए के सदस्य सचिव शेखर कुरियाकोस ने संवाददाताओं के साथ साझा किए गए एक ‘वॉयस नोट’ में कहा कि समुद्र में खतरनाक सामग्री के गिरने की सूचना तट रक्षक बल से मिली है।

उन्होंने कहा, “यह संभावना है कि सामग्री, जिसमें कंटेनर और तेल शामिल हैं, किनारे पर बहकर आ सकता है। यदि जनता को ऐसी कोई सामग्री दिखाई दे, तो उसे उसके पास नहीं जाना चाहिए, न ही उसे छूना चाहिए, और तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए।”

कुरियाकोस ने यह भी कहा कि तट रक्षक ने पुष्टि की है कि जहाज पर मरीन गैसऑयल (एमजीओ) और अति निम्न सल्फर ईंधन तेल (वीएलएसएफओ) था। (भाषा)