फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के प्रमुख का कहना है कि ग़ज़ा में 20 फ़ीसदी बच्चे कुपोषित हैं.

संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी यूएनआरडब्ल्यूए के प्रमुख फिलिप लाज़ारिनी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, "यूएनआरडब्ल्यूए टीमों द्वारा देखे गए अधिकांश बच्चे दुबले-पतले और कमजोर हैं और यदि उन्हें तत्काल आवश्यक उपचार नहीं मिलता है तो उनके मरने का खतरा अधिक है."

उन्होंने कहा, "माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए बहुत भूखे हैं",और आगे कहा कि "यह गहराता संकट सभी को प्रभावित कर रहा है."

उन्होंने कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए के स्वास्थ्यकर्मी "प्रतिदिन सिर्फ दाल पर जीवित रह रहे हैं" और काम के दौरान कर्मचारी भूख से बेहोश हो रहे हैं.

लाज़ारिनी ने आगे कहा कि यूएनआरडब्ल्यूए के पास जॉर्डन और मिस्र में "खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति से भरे 6,000 ट्रकों के बराबर सामान मौजूद है."

उन्होंने इसराइल से आग्रह किया कि वह "मानवीय सहयोगियों को ग़ज़ा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति दे." (bbc.com/hindi)

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश फ़लस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा.

राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा कि इसकी औपचारिक घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में की जाएगी.

उन्होंने लिखा, "आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि ग़ज़ा में युद्ध ख़त्म हो और नागरिकों को बचाया जाए. शांति संभव है. हमें तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और ग़ज़ा के लोगों को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की ज़रूरत है."

फ़लस्तीनी अधिकारियों ने मैक्रों के फै़सले का स्वागत किया है, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस क़दम की आलोचना करते हुए कहा कि यह "आतंकवाद को इनाम देने जैसा है."

गुरुवार को एक्स पर अपने पोस्ट में मैक्रों ने लिखा, "मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के तहत, मैंने फ़ैसला लिया है कि फ़्रांस फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा."

उन्होंने कहा, "हमें हमास का विसैन्यीकरण (हथियारों से मुक्त करना) सुनिश्चित करना होगा, साथ ही ग़ज़ा को सुरक्षित बनाना और उसका पुनर्निर्माण भी करना होगा."

हाल के समय में फ़लस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज़्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है.

स्पेन और आयरलैंड सहित कुछ यूरोपीय संघ के देश भी इनमें शामिल हैं.

लेकिन इसराइल के मुख्य समर्थक अमेरिका और ब्रिटेन सहित उसके सहयोगियों ने फ़लस्तीन को मान्यता नहीं दी है. (bbc.com/hindi)

अमेरिका की एक टेक कंपनी की चीफ़ पीपल ऑफ़िसर ने इस्तीफ़ा दे दिया है. उनका इस्तीफ़ा कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में बड़े स्क्रीन पर कंपनी के सीईओ के साथ नज़र आने से छिड़े विवाद के बाद आया है.

कंपनी ने बीबीसी को एक बयान में बताया कि एस्ट्रोनॉमर की चीफ़ पीपल ऑफ़िसर क्रिस्टीन कैबट अब कंपनी में नहीं हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है.

क्रिस्टीन से पहले पूर्व सीईओ एंडी बायरन ने पिछले हफ़्ते इस्तीफ़ा दिया था. बायरन वही व्यक्ति हैं जिनके साथ स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर क्रिस्टीन नज़र आई थीं.

हालांकि बीबीसी स्वतंत्र रूप से क्लिप में दिख रहे किसी भी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं कर पाया है.

मैसाचुसेट्स के गिलेट स्टेडियम में आयोजित कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के दौरान स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर एक महिला और पुरुष एक-दूसरे को बाहों में लिए दिखे थे.

इसका वीडियो वायरल हो गया था. वीडियो में जैसे ही कैमरा उनके चेहरे पर ज़ूम करता है और उनकी तस्वीर हज़ारों दर्शकों को दिखती है. (bbc.com/hindi)

हालांकि, दोनों अचानक सिर झुकाकर कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए भी दिखे.

तेल अवीव, 24 जुलाई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस महीने कुपोषण से 48 फलस्तीनियों की मौत हुई है।

मंत्रालय ने कहा कि 2025 में अब तक 59 फलस्तीनियों की कुपोषण से मौत हो चुकी है, जबकि 2024 में यह संख्या 50 थी। साल 2023 में सात अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हुए हमले के जवाब में गाजा पर इजराइली हमले के बाद कुपोषण से चार लोगों की मौत हुई थी।

शिफा अस्पताल ने बताया कि बुधवार को एक पुरुष और एक महिला की कुपोषण से मौत हो गई।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2023 तक गाजा में कुपोषण से मरने वाले 113 लोगों में से 81 बच्चे हैं। (एपी)

मॉस्को, 24 जुलाई। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटना में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। अमूर क्षेत्र के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान में कहा गया है कि एएन-24 यात्री विमान रूस-चीन सीमा पर स्थित ब्लागोवेशचेंस्क शहर से तिंडा शहर की ओर उड़ान भरते समय रडार से गायब हो गया था।

इसमें कहा गया है कि बाद में बचावकर्मियों को घने जंगलों से घिरी एक पहाड़ी पर विमान का जलता हुआ मलबा मिला।

क्षेत्र के गवर्नर वैसिली ओर्लोव ने कहा कि विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य दुर्घटना में मारे गए। उन्होंने तीन दिन के शोक की भी घोषणा की। (एपी)

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 24 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में कारखाने लगाने और भारत में लोगों को काम पर रखने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों की आलोचना की और आगाह किया कि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ऐसा करने के ‘‘दिन अब लद चुके हैं।’’

ट्रंप ने यह टिप्पणी बुधवार को एआई शिखर सम्मेलन में की, जहां उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई) से संबंधित तीन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें एआई के उपयोग के लिए व्हाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) की कार्य योजना भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक अमेरिका का अधिकतर प्रौद्योगिकी उद्योग ‘‘कट्टरपंथी वैश्वीकरण’’ का अनुसरण करता रहा, जिसके कारण लाखों अमेरिकी ‘‘ठगा’’ महसूस करते रहे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘ हमारी कई बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने चीन में अपने कारखाने बनाकर, भारत में मजदूरों को नौकरी देकर और आयरलैंड में मुनाफे में कटौती करके अमेरिकी आजादी का फायदा उठाया है। इन सभी के बीच उन्होंने अपने ही देश में अपने साथी नागरिकों को बरगलाने और यहां तक कि उन पर ‘सेंसरशिप’ (नियंत्रित करने) लगाने का काम किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में, वे दिन अब लद गए हैं।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘ एआई की दौड़ जीतने के लिए सिलिकॉन वैली और उससे भी आगे तक देशभक्ति और राष्ट्रीय निष्ठा की एक नई भावना की आवश्यकता होगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों की जरूरत है जो अमेरिका के लिए पूरी तरह से समर्पित हों। हम चाहते हैं कि आप अमेरिका को प्राथमिकता दें। आपको ऐसा करना ही होगा। हम बस यही चाहते हैं।’’

ट्रंप ने इस मौके पर एआई से संबंधित तीन कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। इसमें व्हाइट हाउस कार्ययोजना भी शामिल है, जो अमेरिकी एआई प्रौद्योगिकी ‘पैकेज’ के निर्यात को बढ़ावा देकर अमेरिकी एआई उद्योग को समर्थन देने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास स्थापित करता है। (भाषा)

थाईलैंड-कंबोडिया सीमा पर झड़पें होने की ख़बर है, जहां सुबह से ही सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है.

दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर पहली गोली चलाने का आरोप लगाया है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले सीमा पर एक लैंडमाइन विस्फोट में एक थाई सैनिक के घायल होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपने राजदूत को वापस बुला लिया था.

थाई सेना का कहना है कि उनके कम से कम दो सैनिक और तीन नागरिक घायल हुए हैं.

थाई दूतावास ने सीमा पर संघर्ष के बीच थाई नागरिकों से कंबोडिया छोड़ने की अपील की है.

थाईलैंड के शिक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में विवादित सीमा के पास के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है. (bbc.com/hindi)

कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अमेरिकी प्रशासन को 200 मिलियन डॉलर (करीब 172 करोड़ रुपये) का भुगतान करने पर सहमति जताई है.

यूनिवर्सिटी को अपने यहूदी छात्रों की सुरक्षा करने में विफल रहने के आरोप में ये भुगतान करना पड़ रहा है.

यह समझौता राशि संघीय सरकार को तीन वर्षों में दी जाएगी, जिसकी घोषणा यूनिवर्सिटी की ओर से एक बयान में की गई है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की.

इसके बदले में सरकार ने मार्च में जिन 400 मिलियन डॉलर की अनुदान राशि को रोका या ख़त्म किया था, उनमें से कुछ को वापस देने पर सहमति जताई है.

कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे ट्रंप प्रशासन ने निशाना बनाया. उस पर आरोप था कि पिछले साल न्यूयॉर्क कैंपस में हुए विरोध प्रदर्शन में यहूदी-विरोधी घटनाओं को रोकने में वह नाकाम रही.

हालांकि मार्च में यूनिवर्सिटी पहले ही व्हाइट हाउस की कुछ शर्तें मान चुकी थी. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने टी20 सिरीज़ में उनके देश को हराने वाली बांग्लादेश टीम को बधाई दी है.

उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भी उनके 'ऊर्जावान' प्रदर्शन के लिए सराहना की.बांग्लादेश ने तीन टी20 मैचों की सिरीज़ के शुरुआती दो मुक़ाबले जीतकर सिरीज़ भी अपने नाम कर ली है.

बांग्लादेश ने इससे पहले 16 जुलाई को श्रीलंका के ख़िलाफ़ खत्म हुई टी20 सिरीज़ में भी जीत हासिल की थी.22 जुलाई को खेले गए दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले में बांग्लादेश ने भारत को 8 रनों ने अंतर से हरा दिया था.

बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 133 रन बनाए थे, जबकि जवाब में पाकिस्तान की टीम 19.2 ओवरों में सिर्फ़ 125 रन ही बना सकी.शहबाज़ शरीफ़ ने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हार और जीत खेल का हिस्सा हैं, और स्पोर्ट्समैनशिप की यही सच्ची भावना है. उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों देशों के बीच खेल का ये रिश्ता जारी रहेगा और लोगों को आपस में जोड़ेगा." (bbc.com/hindi)

भारत पांच साल बाद चीनी पर्यटकों को वीजा देगा.

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने जानकारी दी कि वीजा देने की शुरुआत गुरुवार यानी 24 जुलाई से होगी.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत 24 जुलाई से चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा शुरू कर रहा है.

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत के इस फ़ैसले पर खुशी जाहिर की है.

उन्होंने लिखा है, "भारत चीनी पर्यटकों को फिर से वीजा देने जा रहा है. यह एक सकरात्मक कदम है. दोनों देशों में आवाजाही काफ़ी फ़ायदेमंद होगी."

"दोनों देशों के बीच पर्यटन सुविधा बेहतर करने के लिए चीन भारत के साथ लगातार संपर्क और बातचीत कर रहा है."

साल 2020 में गलवान में हुए घटनाक्रम के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई थी. इसके बाद दोनों ही देशों की तरफ़ से एक-दूसरे पर कई पाबंदियां लगा दी गई थी.

दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने पर जुलाई 2025 में पांच साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई.

पिछले साल अक्तूबर में रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पांच साल बाद औपचारिक बातचीत हुई. इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार शुरू हुआ है. (bbc.com/hindi)

संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि ग़ज़ा में भूख के कारण विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि ग़ज़ा में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में से 20 फ़ीसदी महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं.

संयुक्त राष्ट्र यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी (यूएनएफ़पीए) ने ग़ज़ा में "भुखमरी, मनोवैज्ञानिक आघात और स्वास्थ्य सेवा की गिरावट" के कारण बच्चों का जन्म मुश्किल हो सकता है.

यूएनएफ़पीए ने चेतावनी दी है कि ये स्थितियां "एक पूरी पीढ़ी के अस्तित्व के लिए ख़तरा हैं."

संगठन ने 2025 की पहली छमाही के आंकड़े पेश किए हैं, जिनके अनुसार जन्म दर में तेज़ी से गिरावट आएगी.

यूएनएफ़पीए ने बताया है कि जनवरी से जून तक 220 माताओं की मौत हो गई है, यह 2022 में दर्ज मातृ मृत्यु की कुल संख्या से "20 गुना से भी अधिक" है. (bbc.com/hindi)

ऑस्ट्रेलिया ने बीफ़ इंपोर्ट (गाय का मांस) को लेकर एक फ़ैसला लिया है. वह अमेरिका से बीफ़ के आयात पर प्रतिबंध हटाने जा रहा है.

बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के इस फ़ैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन की नाराज़गी थी, जो कि ट्रेड डील में एक बाधा बन रही थी.

2003 से अमेरिका का बीफ़ ऑस्ट्रेलिया में लगभग पूरी तरह से बैन है. उस समय "मैड काउ डिज़ीज़" नाम की बीमारी फैल गई थी.

ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे सख़्त बायोसिक्योरिटी (जैव सुरक्षा) कानून हैं, इसलिए यह रोक लगाई गई थी.

अप्रैल में जब व्हाइट हाउस ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ़ की बात कह रहा था तब उस समय अमेरिका ने इन प्रतिबंधों का हवाला दिया था.

हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इस फ़ैसले का ट्रेड विवाद से कुछ लेना-देना है.

सरकार का कहना है कि यह फ़ैसला एक दशक लंबी जांच के बाद लिया गया, जिसमें पाया गया कि अमेरिका ने बीफ़ की सुरक्षा से जुड़े नियमों में सुधार किया है. (bbc.com/hindi)

वाशिंगटन, 23 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पश्चिम एशिया की यात्रा करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने संवाददाताओं को बताया कि विटकॉफ इस क्षेत्र में इस ‘‘दृढ़ आशा’’ के साथ जा रहे हैं कि अमेरिका युद्धविराम समझौते के साथ-साथ सहायता वितरण के लिए एक नया मानवीय गलियारा भी स्थापित कर सकेगा।

ब्रूस ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमें कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, यह लगातार बदलती स्थिति है।’’

ब्रूस ने यह नहीं बताया कि विटकॉफ कहां जा रहे हैं या उन्होंने क्या योजना बनाई है।

अमेरिका के तीन अधिकारियों ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि विटकॉफ इस सप्ताह गाजा और युद्धविराम के प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विटकॉफ की पश्चिम एशिया की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। (एपी)

फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, 'एजेंसी फ्रांस प्रेस' (एएफ़पी) के पत्रकार संघ का कहना है कि, "यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो ग़ज़ा में मौजूद पत्रकार भूख से मर जाएंगे."

इसके साथ ही पत्रकार संघ ने चेताया है कि उसके सहयोगियों के सामने भुखमरी का संकट है.

फ्रेंच में जारी किए गए एक पत्र में पत्रकार संघ ने लिखा है​ कि समाचार एजेंसी इस इलाके में फ्रीलांसर पत्रकारों के साथ काम कर रही है और "हम उन्हें मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं."

इस पत्र में ​लिखा गया है कि, "स्वतंत्र पत्रकार अभाव में जी रहे हैं. भोजन, पानी और स्वच्छता की कमी के बीच घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं."

एएफ़पी प्रबंधन ने कहा कि, 'वह महीनों से इस स्थिति को असहाय रूप से देख रहा है. यह स्थिति उनके अदम्य साहस के बावजूद असहनीय है.'

एएफ़पी ने कहा है कि उसने जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच ग़ज़ा से अपने आठ कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकाल लिया था और अब वह फ्रीलांस कर्मचारियों के लिए भी यही कदम उठा रही है.

हालांकि सख्त नाकेबंदी के बीच यह बहुत ही मुश्किल है.

एएफपी ने इसराइली अधिकारियों से फ्रीलांस पत्रकारों को वहां से निकलने की अनुमति देने का आग्रह किया है.

गौरतलब है कि इसराइल बीबीसी सहित अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को ग़ज़ा में स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं देता है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका-जापान व्यापार समझौते की घोषणा के बाद जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 2.5 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई.

टोयोटा, निसान और होंडा जैसी प्रमुख कार कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला.

जापान के मीडिया संस्थान एनएचके की रिपोर्ट के अनुसार, समझौते के तहत जापानी कार निर्माताओं पर अमेरिका में लगने वाले मौजूदा टैरिफ़ में कटौती की जाएगी.

इसकी पुष्टि करते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा है कि अब जापानी कार कंपनियों को अमेरिका में निर्यात पर 15 प्रतिशत टैरिफ़ देना होगा, जो पहले 25 प्रतिशत था.

कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रस्तावित समझौते के तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा और 15 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क देगा.

उन्होंने कहा कि जापान, अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और जापान एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं.

जापान, अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि प्रस्तावित समझौते के तहत जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा और 15 फ़ीसदी पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ़) देगा.

उन्होंने बताया है कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी सामान के लिए खोलेगा. इनमें कार, ट्रक, चावल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं.

हालाँकि, जापान ने अमेरिका के साथ समझौता होने की पुष्टि अभी तक नहीं की है. बीबीसी ने अमेरिका में स्थित जापान के दूतावास से संपर्क किया है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा, "मैंने इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. यह शायद जापान के साथ सबसे बड़ा समझौता है."

हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर एक अगस्त से पहले जापान के साथ समझौता नहीं होता तो उस पर 25 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाया जाएगा. (bbc.com/hindi)

पेरिस, 22 जुलाई। अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की कि वह संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) से फिर से बाहर निकल जाएगा क्योंकि वाशिंगटन इसे इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मानता है।

यह कदम केवल दो साल पहले ही अमेरिका के यूनेस्को में फिर से शामिल होने के बाद उठाया गया है।

यह तीसरी बार होगा जब अमेरिका पेरिस आधारित यूनेस्को से बाहर निकल जाएगा। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह दूसरी बार इस संगठन से अलग होगा।

व्हाइट हाउस की उप प्रवक्ता एना केली ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा, ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को यूनेस्को से बाहर करने का फैसला किया है जो विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों का समर्थन करता है और उन व्यावहारिक नीतियों से पूरी तरह अलग है जिनके लिए अमेरिकियों ने नवंबर में वोट दिया था।’’

यूनेस्को और व्हाइट हाउस ने अमेरिका के इस कदम की अभी पुष्टि नहीं की है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2017 में इससे बाहर निकल गए थे। यह निर्णय एक साल बाद प्रभावी हुआ। वर्ष 2011 में फलस्तीन को सदस्य राज्य के रूप में शामिल करने पर यूनेस्को के मतदान करने के बाद अमेरिका और इजराइल ने इसे वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया था। इससे पहले, रीगन प्रशासन के दौरान अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन द्वारा संगठन में फिर से शामिल होने के लिए आवेदन किए जाने के पश्चात अमेरिका पांच साल की अनुपस्थिति के बाद इसमें वापस लौटा था। अमेरिका का यह ताजा निर्णय दिसंबर 2026 के अंत में प्रभावी होगा। (एपी)

 नई दिल्ली, 22 जुलाई । माइलस्टोन स्कूल हादसे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए हरसंभव सहयोग देने की पेशकश की थी। इसी क्रम में, भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को औपचारिक रूप से बांग्लादेश सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश सरकार को पत्र लिखकर हादसे में घायल लोगों के लिए भारत में आवश्यक किसी भी महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता की जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। भारतीय उच्चायोग ने यह भी कहा कि घायलों के उपचार के लिए भारत की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं और समर्थन सुनिश्चित किया जाएगा। ढाका विमान हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा था,"ढाका में हुए विमान हादसे में कई लोगों की (जिनमें अधिकतर छात्र हैं) मौत और घायल होने की खबर से बेहद दुखी और स्तब्ध हूं। हम दुख की घड़ी में परिवारों के साथ हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं।

काराकस, 22 जुलाई। वेनेजुएला उसके प्रवासियों के खिलाफ कथित दुर्व्यवहार और उनके मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले के खिलाफ जांच कर रहा है।

अमेरिका द्वारा निर्वासित किए जाने के बाद इन प्रवासियों को अल साल्वाडोर की कड़ी सुरक्षा वाली एक जेल में कई महीनों तक हिरासत में रखा गया।

वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने कहा कि कुछ प्रवासियों ने वेनेजुएला के अधिकारियों को उनके साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की जानकारी दी जिसके बाद उनके कार्यालय ने जांच शुरू करने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि जांच में अल साल्वाडोर के न्याय मंत्री गुस्तावो विलाटोरो और जेल व्यवस्था के प्रमुख ओसिरिस लूना भी शामिल हैं।

मार्च से अब तक 250 से अधिक प्रवासियों को आतंकवाद कारावास केंद्र या सीईसीओटी नामक एक विशाल जेल में रखा गया है। इस जेल को बुकेले के युद्ध में कथित गिरोह सदस्यों को रखने के लिए बनाया गया था।

अल साल्वाडोर ने इन प्रवासियों को वेनेजुएला में जेल में बंद 10 अमेरिकी नागरिकों के बदले में और तीन देशों के समझौते के तहत शुक्रवार को रिहा किया।

बुकेले के कार्यालय ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं दी है। (एपी)

ढाका, 22 जुलाई। बांग्लादेश में वायु सेना के प्रशिक्षण लड़ाकू विमान के ढाका में एक स्कूल की इमारत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

चीन में निर्मित प्रशिक्षण लड़ाकू विमान एफ-7 बीजीआई में उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद तकनीकी खराबी आ गई और सोमवार को यह ढाका के उत्तरा क्षेत्र के दियाबारी में स्थित 'माइलस्टोन स्कूल एवं कॉलेज' की दो मंजिला इमारत से टकरा गया।

मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद युनुस के विशेष सलाहकार सैदुर रहमान ने संवाददाताओं से कहा, "अब मृतकों की संख्या 27 हो गई है और उनमें से 25 बच्चे हैं।"

लगभग 170 लोग घायल हुए है जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

शुरूआत में 20 लोगों की मौत की सूचना दी गई थी और सात लोगों की सोमवार रात में मौत हो गई।

दुर्घटना में मारे गए लोगों में पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद तौकीर इस्लाम भी शामिल थे।

सरकार ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की याद में मंगलवार को राजकीय शोक दिवस घोषित किया है।

सोमवार को मुख्य सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में घोषणा की गई कि देश भर के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। (भाषा)

इसराइल ने मध्य ग़ज़ा के देर-अल-बलाह पर ज़मीनी और हवाई हमला शुरू कर दिया है. इसके कारण यहां के नागरिकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है.

इस हमले को लेकर 26 देशों ने युद्ध को समाप्त करने के आह्वान वाले एक बयान पर हस्ताक्षर किया है.

ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है. इस बयान पर यूरोपीय यूनियन सहित 26 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं.

वहीं खाद्य सुरक्षा निकाय आईपीसी ने चेतावनी दी है कि 15 लाख से अधिक लोग गंभीर कुपोषण या भुखमरी के खतरे में हैं. (bbc.com/hindi)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का कहना है कि इसराइली सेना ने सोमवार को ग़ज़ा के देर अल-बलाह शहर में उसके कर्मचारियों के घर और मुख्य गोदाम पर हमला किया.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि इसराइली हवाई हमलों के कारण आग लग गई, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए ख़तरा हो गया.

संगठन का आरोप है कि उसके पुरुष कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर बंदूक की नोक पर उनसे पूछताछ की गई.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस आरोप पर अब तक इसराइल की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

सोमवार को, इसराइली टैंक पहली बार देर अल-बलाह शहर के दक्षिणी और पूर्वी ज़िलों में घुसे थे.

इससे पहले, रविवार को इसराइल डिफ़ेंस फोर्स (आईडीएफ़) ने देर अल-बलाह में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था. (bbc.com/hindi)

तोक्यो, 21 जुलाई। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा का सत्तारूढ़ गठबंधन सोमवार को अहम संसदीय चुनाव में 248 सीट वाले ऊपरी सदन में बहुमत हासिल करने में विफल रहा।

जापान की संसद ‘डायट’ के उच्च सदन ‘हाउस ऑफ काउंसलर्स’ की 248 सीट में से 124 के लिए रविवार को मतदान हुआ।

इशिबा की ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ (एलडीपी) और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को बहुमत बनाए रखने के लिए उसके पास पहले से मौजूद 75 सीट के अलावा 50 सीट और जीतनी थीं लेकिन गठबंधन 47 सीट ही जीत सका। एक सीट पर अभी फैसला नहीं हुआ है।

यह हार इशिबा के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए एक और झटका है। गठबंधन अक्टूबर में हुए निचले सदन के चुनाव में हार के बाद दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है तथा इससे जापान की राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। पार्टी की 1955 में स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब एलडीपी ने संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है।

इस हार के बावजूद इशिबा ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पद पर बने रहने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया लेकिन उन्हें पद छोड़ने या कोई अन्य गठबंधन सहयोगी ढूंढने को लेकर अपनी पार्टी के भीतर से दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

इशिबा ने कहा, ‘‘मैं शीर्ष पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और देश के लिए काम करूंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक कठिन स्थिति है। मैं इसे विनम्रता और ईमानदारी से स्वीकार करता हूं।’’

इशिबा ने कहा कि उनकी पार्टी के खराब प्रदर्शन का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका फायदा लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है।

इशिबा ने 125 सीट के साधारण बहुमत का लक्ष्य रखा था जिसका मतलब है कि उनकी ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ और उसके बौद्ध समर्थित गठबंधन सहयोगी कोमेइतो को पहले से मौजूद 75 सीट में 50 सीट और जीतने की जरूरत थी लेकिन पार्टी यह आंकड़ा छूने में विफल रही।

‘एग्जिट पोल’ (मतदान के बाद के सर्वेक्षण) में भी इशिबा की हार की संभावना जताई गई थी।

जापान के ‘एनएचके’ टेलीविजन द्वारा जारी ‘एग्जिट पोल’ के अनुसार, प्रधानमंत्री के गठबंधन को 32-51 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था जबकि अन्य चैनल ने अनुमान लगाया था कि उनके गठबंधन को 40 से अधिक सीट मिल सकती हैं।

ऊपरी सदन में एलडीपी के बहुमत खोने के बावजूद सरकार में तुरंत बदलाव नहीं होगा क्योंकि उच्च सदन के पास किसी नेता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है, लेकिन इससे इशिबा की स्थिति और जापान की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अनिश्चितता जरूर बढ़ जाएगी। (एपी)

ग़ज़ा के देर अल-बलाह क्षेत्र को खाली करने के इसराइली सेना के आदेश पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है.

संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी ऑफ़िस फ़ॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ़ ह्यूमैनिटेरियन अफ़ेयर्स (ओसीएचए) ने कहा कि इस आदेश के साथ 21 लाख लोग ग़ज़ा पट्टी के 12 प्रतिशत हिस्से में सिमट गए हैं, जहां आवश्यक सेवाएं ठप हैं.

इसराइली सेना का आदेश

रविवार को इसराइल डिफ़ेंस फोर्स (आईडीएफ़) ने देर अल-बलाह में रह रहे लोगों को वहां से तुरंत निकलने का आदेश दिया था.

इसराइली सेना ने लोगों को ल-मवासी की ओर जाने के लिए कहा, जो मेडिटेरेनियन तट पर स्थित है.

ओसीएचए ने कहा कि इसराइली सेना का आदेश ग़ज़ा के लोगों के लिए 'एक और विनाशकारी झटका' है. (bbc.com/hindi)

ग़ज़ा में हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि इसराइली सेना ने उत्तरी ग़ज़ा में संयुक्त राष्ट्र के राहत सामग्री से लदे ट्रकों का इंतज़ार कर रहे कम से कम 67 लोगों को मार डाला है.

इसराइल डिफ़ेंस फ़ोर्सेस (आईडीएफ़) ने कहा है कि उसने 'मौजूदा ख़तरे' को रोकने के लिए 'चेतावनी के तौर पर गोलियां' चलाई थीं.

साथ ही, उसने सामने आए मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया है.

मंत्रालय ने बताया कि ग़ज़ा के अन्य हिस्सों में सहायता का इंतज़ार कर रहे छह और लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है.

शनिवार को मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ग़ज़ा में भुखमरी तेज़ी से बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग उसके केंद्रों पर 'बेहद थकावट और कमज़ोरी की हालत' में पहुंच रहे हैं. (bbc.com/hindi)