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पलक्कड़ (केरल), 16 मार्च। केरल की एक अदालत ने शनिवार को 65 वर्षीय एक व्यक्ति को 16 साल की नाबालिग लड़की का उसके घर पर बार-बार यौन उत्पीड़न करने का दोषी करार देते हुए कुल 83 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक ने शनिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दोषी लड़की का रिश्तेदार है।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने बताया कि पत्तांबी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (एफटीएससी) के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए अलग-अलग अवधि की कुल 83 साल कारावास की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया दोषी को हालांकि 40 साल कारावास की सजा काटनी होगी क्योंकि यह उसे दी गई जेल की सजाओं में से सबसे अधिक सजा है और बाकी सजा साथ-साथ चलेंगी।
लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने दोषी पर 4.3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि यदि पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा व्यक्ति से वसूला जाता है तो उक्त राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने लड़की के घर पर बार-बार उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य को तब भी अंजाम देता था जब पीड़िता की मां और दादी आसपास होती थीं। उन्होंने बताया कि दोषी ने पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने एक शिक्षक को बताया, जिसने स्कूल को सूचित किया। इसके बाद मामले को बाल सेवा के संज्ञान में लाया गया जिसने पुलिस को सूचित किया और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। (भाषा)
पटना, 16 मार्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद शनिवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (सरकार) के मंत्रियों को विभाग आवंटित किए।
कुमार ने गृह और सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास बरकरार रखे जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्यिक विभाग दिए गए हैं।
कैबिनेट सचिवालय विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता व अन्य उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सड़क निर्माण, खान एवं भूविज्ञान और कला एवं संस्कृति विभाग दिए गए हैं।
नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 21 नए मंत्रियों को शामिल किया था।
21 नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। राज्य में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कुल 36 मंत्री हो सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार कुमार ने कैबिनेट सचिवालय, चुनाव, सतर्कता, सामान्य प्रशासन जैसे प्रमुख विभाग और "किसी को आवंटित नहीं किए गए अन्य सभी विभाग" भी अपने पास रखे हैं।
भाजपा के प्रेम कुमार को सहकारिता और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आवंटित किया गया है।
नीतीश के करीबी बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग आवंटित किया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। जदयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के नेता संतोष कुमार सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
भाजपा की वरिष्ठ नेता रेनू देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है।
अन्य मंत्रियों जिन्हें विभाग आवंटित किए गए हैं, उनमें मंगल पांडे (स्वास्थ्य और कृषि), नीरज कुमार सिंह (सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग), अशोक चौधरी (ग्रामीण कार्य), लेसी सिंह (खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण), मदन सहनी (समाज कल्याण), नीतीश मिश्रा (उद्योग और पर्यटन), नितिन नबीन (शहरी विकास और आवास और कानून) शामिल हैं।
इसके अलावा दिलीप कुमा जयसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार, महेश्वर हजारी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, शीला कुमारी को परिवहन, सुनील कुमार को शिक्षा, जनक राम को एससी एवं एसटी कल्याण, हरि सहनी (बीसी एवं ईबीसी कल्याण), और जयंत राज को भवन निर्माण विभाग दिए गए हैं। (भाषा)
भुवनेश्वर, 16 मार्च। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ चार चरणों में होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को यह घोषणा की।
आयोग के मुताबिक, राज्य में मतदान 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को होंगे।
राज्य में 21 लोकसभा सीट और विधानसभा की 147 सीट है।
ओडिशा में 13 मई को 28 विधानसभा सीट और चार लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।
अगले चरण में 20 मई को 35 विधानसभा सीट और पांच लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। 25 मई को 42 विधानसभा क्षेत्रों और छह लोकसभा सीट के लिए मतदान होगा। शेष 42 विधानसभा सीट और छह लोकसभा क्षेत्रों के लिए मतदान एक जून को होगा।
मतगणना चार जून को होगी।
वर्ष 2019 के आम चुनावों में बीजू जनता दल (बीजद) ने 21 लोकसभा सीट में से 12 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा ने आठ और कांग्रेस ने एक सीट हासिल की। वहीं, विधानसभा चुनाव में बीजद को 113 सीट मिलीं, भाजपा को 23 सीट, कांग्रेस को नौ सीट, माकपा को एक सीट मिली और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की। (भाषा)
नयी दिल्ली, 16 मार्च। विज्ञापन उद्योग की दिग्गज शख्सियत और लॉवी लिंटास के पूर्व वाइस चेयरमैन फली वकील का शनिवार सुबह निधन हो गया। वह 71 वर्ष के थे।
वकील का करियर कई दशकों तक चला और इस दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञापन उद्योग के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मुलेनलोव लिंटास ग्रुप ने एक बयान में कहा, 'फली वकील का 16 मार्च, 2024 को निधन हो गया। विज्ञापन उद्योग में उनके योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसे आने वाले वर्षों में याद रखा जाएगा।'
वकील की अगुवाई में लिंटास ने महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल की।
बयान में कहा गया कि रचनात्मकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। (भाषा)
बेंगलुरु, 16 मार्च। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित करने और एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना कराने का वादा किया।
उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित ‘श्रमिक विरोधी’ श्रम संहिताओं की व्यापक समीक्षा करने और श्रम अधिकारों को मजबूत करने के लिए उचित संशोधन लाने का भी आश्वासन दिया।
ये वादे 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' के लिए शनिवार को पार्टी द्वारा घोषित पांच अन्य गारंटी में शामिल हैं।
खरगे ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत आने वाली गारंटी गिनाते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना की गारंटी देती है। इसके माध्यम से सभी जातियों व समुदायों की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी और शासन से संबंधित संस्थानों में उनके प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक नीति देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
खरगे ने कहा, “कांग्रेस यह गारंटी भी देती है कि वह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संविधान संशोधन पारित करेगी...50 प्रतिशत सीमा बढ़ाकर 60, 65 (प्रतिशत) की जा सकती है। तमिलनाडु की तरह, उन्होंने जो किया, हम भी करना चाहते हैं।”
उन्होंने कहा कि कांग्रेस एससी और एसटी की विशेष घटक योजना को कानून द्वारा पुनर्जीवित व लागू करने की गारंटी देती है। खरगे ने कहा कि कुछ कांग्रेस शासित राज्यों में यह कदम पहले ही उठाया जा चुका है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने ‘जल-जंगल-जमीन के अधिकार’ (जल, जंगल और जमीन पर कानूनी अधिकार) के बारे में कहा कि कांग्रेस आदिवासी वन अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।
उन्होंने कहा कि पार्टी वन अधिकार अधिनियम के सभी लंबित दावों को एक साल में हल करने और खारिज किए गए दावों की छह महीने के अंदर समीक्षा के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की गारंटी देती है।
खरगे ने कहा, 'अपनी धरती, अपना राज' के तहत कांग्रेस लघु वन उपज के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी भी बढ़ाएगी। पार्टी आदिवासी भाई-बहनों को स्वशासन और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देती है।’’
पार्टी ने कहा कि कांग्रेस उन सभी बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।
खरगे ने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान कांग्रेस ने 'किसान न्याय', 'युवा न्याय' और 'महिला न्याय' के तहत 15 गारंटियों की घोषणा की है।
पार्टी ने कहा, ‘‘प्रत्येक ‘न्याय’ में पांच बिंदु होंगे, इन तीन गारंटी में कुल 15 बिंदु होंगे। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीयों के लिए ‘न्याय’ है जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल है।’’
‘श्रमिक न्याय’ के तहत गारंटी के बारे में खरगे ने कहा कि कांग्रेस स्वास्थ्य के अधिकार को कानून की गारंटी देती है जो मुफ्त दवाएं, उपचार, आवश्यक निदान, पुनर्वास और उपशामक देखभाल और सर्जरी सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा, ‘श्रम का सम्मान’ सुनिश्चित करते हुए पार्टी प्रति दिन 400 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सभी मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम होगी।
खरगे ने कहा कि कांग्रेस शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम लाएगी, जिसमें सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, शहरों को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने और सामाजिक सेवाओं में अंतर को पाटने पर ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ‘सामाजिक सुरक्षा’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पार्टी सभी असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देती है। (भाषा)
भोपाल, 16 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'गारंटी', अयोध्या में राम मंदिर और कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित मध्य प्रदेश में प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव चार चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, सात मई और 13 मई को होंगे।
मतगणना चार जून को होगी।
लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित इस प्रकार हैं:
मोदी की गारंटी : राज्य में पिछले वर्ष नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव को अगर संकेतक माना जाए, तो 'मोदी की गारंटी' सत्तारूढ़ दल का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगी। पार्टी गरीबों के लिए मुफ्त अनाज जैसी 'मोदी की गारंटी' और पिछले दस वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेगी।
राम मंदिर : भाजपा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेगी और उद्घाटन समारोह का निमंत्रण ठुकराने के लिए कांग्रेस पर हमला बोलेगी। कांग्रेस यह कहकर आलोचना को कुंद करने की कोशिश कर सकती है कि विवादित स्थान पर पहले अस्थायी रामलला मंदिर का ताला तब खोला गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
हिंदुत्व : उम्मीद है कि भाजपा बहुसंख्यक समुदाय को साधने के लिए हिंदुत्व के मुद्दे को गर्मायेगी। वरिष्ठ पत्रकार राकेश दीक्षित के अनुसार, कांग्रेस की रणनीति 'नरम हिंदुत्व' को बढ़ावा देने की होगी जैसा कि उसने विधानसभा चुनावों के दौरान किया था।
बेरोजगारी : नौकरियों की कमी के मुद्दे पर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साध सकती है। मध्य प्रदेश में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर है।
महंगाई: कांग्रेस महंगाई, खासकर दूध और रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाएगी।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): विपक्षी दल ने दावा किया कि वस्तु एवं सेवा कर ने छोटे व्यवसायों को बर्बाद कर दिया है और अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमतें बढ़ाकर गरीबों को कड़ी चोट पहुंचाई है।
जाति जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) : मध्य प्रदेश की लगभग आधी आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है। मोहन यादव 2003 के बाद से भाजपा के चौथे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा क्योंकि इससे पता चलेगा कि कैसे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की उपस्थिति बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।
महिलाएं : महिलाओं के लिए 'लाडली बहना' वित्तीय सहायता योजना को विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए 'गेम-चेंजर' के रूप में देखा गया। राज्य भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण और सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर पर भी प्रकाश डालेगी।
मनरेगा : कांग्रेस मतदाताओं को याद दिला रही है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) उसके दिमाग की उपज थी जबकि दावा किया जा रहा है कि मोदी शासन के तहत नौकरी के अवसर कम हो गए हैं।
किसानों के मुद्दे : कांग्रेस ने फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया है। पार्टी, एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी की भी मांग कर रही है। ऋण माफी के वादे ने उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव जीतने में मदद की थी। (भाषा)
रायपुर, 16 मार्च। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विधानसभा चुनाव के वक्त निलंबित, निष्कासित किए गए दो नेताओं को बहाल कर दिया है। इनमें बिलासपुर के महापौर राम शरण यादव, पूर्व विधायक डॉ.विनय जायसवाल,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद जायसी शामिल हैं। विनय ने प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया था ।
रायपुर, 16 मार्च। लोक सभा चुनावों की घोषणा के बाद रायपुर पुलिस ने शाम को फ्लैग मार्च किया।
जिला दण्डाधिकारी रायपुर गौरव कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयुक्त नगर निगम अविनाश मिश्रा ने थाना प्रभारियों सहित प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारी शामिल रहेे। के इन टीमों में पुलिस लाईन धमतरी गेट, कालीबाड़ी चौक, मालवीय रोड़ जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक, डी.आर.एम. ऑफिस, शिवानंद नगर, मारूति मंगलम भवन गुढ़ियारी, पड़ाव गुढ़ियारी, थाना के सामने, भारतमाता चौक, जगन्नाथ चौक, होटल पिकाड़ली, यूनिवर्सिटी गेट, एन.आई.टी. गेट, गोल चौक, डी.डी.नगर रिंग रोड नंबर 01, रायपुरा चौक, सुन्दर नगर चौक, लाखे नगर चौक, पुरानी बस्ती, कैलाशपुरी ढाल, नया बस स्टैण्ड भाठागांव, चांदनी चौक, धमतरी गेट पुलिस लाईन वापस।
रूट क्रमांक 02 - पुलिस लाईन धमतरी गेट, कालीबाड़ी चौक, मालवीय रोड़ जयस्तंभ चौक, फाफाडीह चौक, देवेन्द्र नगर चौक, लाल चौक, नारायणा हॉस्पिटल, मण्डी गेट अवंति बाई चौक, अनुपम नगर चौक, थाना खम्हारडीह के सामने, अवंति विहार, थाना तेलीबांधा, कटिंग तेलीबांधा तालाब, श्याम नगर चौक, (केनाल रोड़), कटोरा तालाब, आर्क ब्रीज, लालपुर चौक, पचपे़ढी नाका, संतोषी नगर चौक, सिद्धार्थ चौक, धमतरी गेट पुलिस लाईन वापस।
रायपुर, 16 मार्च। आचार संहिता लगने से पहले पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग की तरह उच्च शिक्षा विभाग ने भी बड़ी संख्या में सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक समेत चार विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के तबादले किए हैं। इनमें एक प्रोफेसर की प्रतिनियुक्ति खत्म कर दूसरे को पदस्थ किया है। इनमें सरगुजा विवि के कुलसचिव विनोद एक्का को आयुक्त कार्यालय, उनके स्थान पर डॉ ,शारदा प्रसाद त्रिपाठी को प्रभारी कुलसचिव, ठाकरे विवि के प्रभारी कुलसचिव चंद्रशेखर ओझा की प्रतिनियुक्ति खत्म कर छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, और रायगढ़ विवि से सौरभ शर्मा को ठाकरे विवि में पदस्थ किया गया है।
इनके अलावा देर रात तक 60 से अधिक प्राध्यापकों की सूची जारी की जाएगी।
कलबुर्गी (कर्नाटक), मार्च 16 । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक के मतदाताओं से अपील की कि राज्य में होने वाले संसदीय चुनाव में वे कांग्रेस को खाता मत खोलने दें।
कलबुर्गी में शनिवार आयोजित रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक को कृषि और उद्योग का केंद्र बनाना चाहती है।
उन्होंने कहा, "यह मोदी की गारंटी है। अगर आप माेदी की गारंटी चाहते हैं तो कांग्रेस भले ही साजिश रचे, रणनीति बनाए, कर्नाटक में उसका खाता नहीं खुलना चाहिए। जब आप मतदान केंद्र पर जाएं, तो कमल का बटन दबाएं और भाजपा की जीत सुनिश्चित करें।"
एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का परोक्ष संदर्भ देते हुए पीएम ने कहा, ''आपके अपने नेता ने संसद में कहा था 'अबकी बार मोदी की सरकार'। मैं यहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ गुस्से और आक्रोश को समझ सकता हूं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जो चाहे किसी भी रूप में आ जाए, उनका काम नहीं बदलता। इसीलिए कर्नाटक के लोग जाग गए हैं।”
पीएम ने कहा, “किसी भी सरकार के सत्ता में आने के बाद इतने कम समय में उम्मीद खो देने का मतलब है कि लोगों को सच्चाई पता चल गई है। लोग कभी-कभी सोचते हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन वे नहीं बदलेंगे।”
उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, असामाजिक लोगों को समर्थन मिल रहा है, लोगों में डर है और कांग्रेस अपने एजेंडे में व्यस्त है।
उन्होंने आरोप लगाया, ''कोयल अपना काला रंग खो सकती है, लेकिन कांग्रेस अपना भ्रष्टाचार नहीं रोक सकती। वंशवाद की राजनीति करने वालों के लिए भ्रष्टाचार ऑक्सीजन है। भ्रष्टाचार के बिना वे सांस भी नहीं ले सकते।''
पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले बड़े-बड़े नारे जारी किए और चुनाव के बाद अपनी जेबें भर लीं, जिससे कर्नाटक उनके परिवार व पार्टी के लिए एटीएम बन गया है।
पीएम ने कहा, “कन्नड़ लोगों की मेहनत की कमाई कुछ जेबों और खजाने को भरने के लिए उपयोग की जाती है। राज्य में अराजकता है।”
उन्होंने कहा, “कर्नाटक की हालत बदतर होती जा रही है।कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का आश्वासन दिया था, लेकिन किसान कह रहे थे कि बिजली की कमी के कारण पंप सेट काम नहीं कर रहे हैं। किसानों को धोखा दिया गया है।”
पीएम मोदी ने कहा, “केंद्र की मोदी सरकार ने 55 लाख किसानों को भत्ता दिया था और कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार ने इसमें 4,000 रुपये जोड़े थे। कांग्रेस सरकार ने इसे अब रोक दिया है।”
पीएम ने सवाल किया, “सरकार द्वारा लूट इतनी ज्यादा है कि छोटे विकास कार्यों के लिए भी पैसा नहीं है। विधायकों से कहा गया है कि पैसा नहीं है। क्या इन हालात में कांग्रेस शासन कर सकती है? क्या यह राज्य में कल्याणकारी गतिविधियां चला सकती है? क्या यह लोगों के सपने पूरे कर सकती है?”
उन्होंने कहा, ''कांग्रेस को पता चल गया है कि वह दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ सकती और लूटपाट में लग गई। क्या आप (लोग) उन्हें लूटने देंगे? आपकी आवाज संसद तक पहुंचनी जरूरी है। भाजपा सांसद वह सुरक्षा परत हैं जो भ्रष्टाचार को रोकेंगे।
पीएम मोदी ने कहा, ''कांग्रेस सरकार की हर हरकत मुझ तक पहुंचें और मोदी के कार्यकाल में कोई लूटने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सेवक आपके सामने प्रार्थना कर रहा है, सभी सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करें।”
पीएम ने कहा, “मैंने हमेशा कर्नाटक की पहचान का सम्मान किया है। मैंने बसवन्ना द्वारा विदेशों में सिखाए गए लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बारे में बात की। भारत मंडपम का नाम रखने के विचार के पीछे अनुभव मंटपा ही प्रेरणा है, जहां जी20 शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इससे कर्नाटक का सम्मान बढ़ा है।”
पीएम मोदी ने कहा, “कर्नाटक में आयुष्मान योजना के तहत 80 लाख लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया गया। 75 लाख घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया। 40 लाख से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। जब भाजपा सत्ता में थी तो कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड को हजारों करोड़ रुपये का फंड दिया गया था। अरहर दाल उगाने वाले किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम दिए गए। कलबुर्गी-रायचूर 6-लेन ग्रीनफील्ड राजमार्ग के लिए 6,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कलबुर्गी और बेंगलुरु के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई। हुमनाबाद-गुलबर्गा खंड में कलबुर्गी-बीदर रेलवे लाइन का 110 किमी लंबा हिस्सा बिछाया गया। इस क्षेत्र में आजादी के बाद यह पहली रेलवे लाइन है।''
उन्होंने कहा कि कलबुर्गी में बनने वाला टेक्सटाइल पार्क लाखों लोगों के लिए अवसर खोलेगा।
पीएम ने कहा कि वह दो दिनों से दक्षिण भारत के चार राज्यों का दौरा कर रहे हैं और हर जगह लोग बड़ी उम्मीद से भाजपा की ओर देख रहे हैं।
(आईएएनएस)
रायपुर, 16 मार्च। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। हालांकि, वे बिल्कुल ठीक हैं। बैज शनिवार की सुबह जगदलपुर से रायपुर के लिए निकले थे। उनका काफिला जब नेशनल हाईवे-30 पर कोंडागांव के भूमका नाला के पास पहुंचा। उसी समय सामने से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक को देख गाड़ी धीमी की। इसी बीच दीपक बैज के काफिले में शामिल फॉलो गाड़ी ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि, इस हादसे में दीपक बैज बाल-बाल बच गए। दीपक बैज को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है।
बैज को कल मुंबई जाना है। जहां राहुल गांधी की पदयात्रा के समापन मौके पर होने वाली सभा में शामिल होंगे।
रायपुर, 16 मार्च। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एकात्म परिसर में शनिवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा की चुनावी तैयारी विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के दूसरे दिन से ही आरंभ हो गई थी। भाजपा सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की समझदार जनता भाजपा को पूरी 11 सीटें देकर एक व्यापक, चमत्कारिक जनादेश देने जा रही है। श्री देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणामस्वरूप भाजपा को 46 प्रतिशत मत को साथ 54 सीटों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा 15 सीटों पर जीती, लेकिन चार माह बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। 2023 में 54 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, इसलिए अबकी बार 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। पिछले चुनाव के परिणाम से उत्साहित कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिन-रात जुटे हैं।
श्री देव ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण बूथ से लेकर प्रदेशस्तर तक की सभी चुनावी तैयारियों में दिन-रात एक कर रहे हैं।
मोदी, शाह, सिंह और नड्डा आएंगे
उपाध्यक्ष, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक व पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं लेकर प्रचार करेंगे। पार्टी की चुनावी तैयारियों की विस्तार से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को तीन कलस्टरों में विभाजित कर प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इसी प्रकार संभाग प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले ही पूरे 11 प्रत्याशियों की घोषणा होने का बाद लोकसभा क्षेत्रों एवं विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। सभी लोकसभा प्रत्याशियों का अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में सघन दौरा प्रारंभ हो चुका है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 37 कमेटियों का गठन किया गया है। चुनाव सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चुनाव प्रबंधन संयोजक व सह प्रबंधकों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 10 वर्ष के एवं भाजपा की प्रदेश सरकार के 3 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में तीन-तीन प्रचार रथ चलेंगे। दीवाल लेखन अभियान के तहत अब तक प्रदेश के 1 लाख से अधिक स्थानों पर दीवाल लेखन एवं होर्डिंग के कार्य हो चुके हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत हमने प्रदेश में विगत 3 वर्षों में बूथों की स्थिति का अध्ययन किया और कमजोर बूथों का चयन कर उस पर वोट बढ़ाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसी प्रकार बस्ती संपर्क अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया गया।
पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रामू जगदीश रोहरा, प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता, नलिनेश ठोकने मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित थे।
रायपुर, 16 मार्च। राज्य शासन ने 36 आईएफएस अफसरों के बाद मैदानी अमला कहे जाने वाले 9एसडीओ, 48 रेंजर,डिप्टी रेंजरों के भी तबादले किए हैं।
देखे आदेश.....
नई दिल्ली, 16 मार्च। चुनाव आयोग ने देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी देश में सात चरणों में ही लोकसभा चुनाव होंगे।
भाजपा के दिग्गज नेताओं के निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सबसे अंतिम यानी सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होंगी।
वहीं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र गुजरात के गांधीनगर में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पांचवे चरण में 20 मई को और नितिन गडकरी के संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के नागपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
बता दें कि पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। जबकि, दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को 89, तीसरे चरण के तहत 7 मई को 94, चौथे चरण के तहत 13 मई को 96, पांचवे चरण के तहत 20 मई को 49, छठे चरण के तहत 25 मई को 57 और सातवें चरण के तहत 1 जून को लोकसभा की 57 सीटों पर मतदान होगा। नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी।
(आईएएनएस)
रायपुर, 16 मार्च । भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान अप्रैल-मई में तीन चरणों में होगा।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए चार और अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए एक सीट सुरक्षित रखी गयी है।
राज्य की11 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और सात मई को तीन चरणों में मतदान होगा।
राज्य के एकमात्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर (एसटी) लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा जबकि तीन अन्य निर्वाचन क्षेत्र कांकेर (एसटी), राजनांदगांव और महासमुंद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।
शेष सात लोकसभा सीटों सरगुजा (एसटी), रायगढ़ (एसटी), जांजगीर-चांपा (एससी), रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बिलासपुर में सात मई को मतदान होगा।
राज्य में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी की जाएगी, जिसके साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च होगी और नामांकन की जांच 28 मार्च को पूरी होगी। उम्मीदवार 19 अप्रैल को मतदान से पहले 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
इसी तरह, 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि चार अप्रैल होगी। उम्मीदवार आठ अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
इसी तरह सात मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल होगी और जांच 20 अप्रैल को पूरी होगी। उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटों की गिनती चार जून को होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की सभी 11 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा की जीत का भरोसा जताया और कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिर से सत्ता में लाएंगे और भारत को 'विश्व गुरु' (विश्व नेता) बनाएंगे।
साय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। समूचा भारत, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है। बीते दस वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के ध्येय को फलीभूत करते हुए देश ने अभूतपूर्व प्रगति की।'
उन्होंने कहा, 'साथ ही सरकार में आते ही हमने केवल तीन महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया। हम प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम केंद्र में फिर से मोदी जी को लाएंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे।'
राज्य में कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य और पूरे देश में बदलाव की लहर है।
शुक्ला ने कहा, 'प्रदेश कांग्रेस के 23 हजार से अधिक बूथों में कार्यकर्ता सजग है। हमारी जिला समितियों, ब्लॉक समितियों, विधानसभा समितियों और वार्ड समितियों में पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम चुनाव के दौरान मोदी सरकार की 10 साल की विफलताओं को लोगों के बीच उठाएंगे। इसके अलावा हम लोगों को लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वादों से भी अवगत कराएंगे।'
शुक्ला ने यह भी कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति और आकार को देखते हुए चुनाव तीन चरणों के बजाय एक या दो चरणों में कराया जाना चाहिए था। (भाषा)
कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल मे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा
रायपुर, 16 मार्च। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार द्वारा स्वीकृत लगभग 1.5 हजार करोड़ के विकास कार्यो मे रूकावट को लेकर आज कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी विकास उपाध्याय शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सभापति प्रमोद दुबे पंकज शर्मा ज्ञानेश शर्मा सहित कांग्रेस के नेताओ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
विकास उपाध्याय ने कहा कि भेंट मुलाकात में रायपुर सहित आस पास के क्षेत्र मे कांग्रेस की सरकार ने 1500 करोड़ रूपये के विभिन्न समाज के भवन, रोड़ डामरीकरण कांक्रीटीकरण बिजली पानी सामुदायिक भवन से संबंधित कार्य थे। इसके अलावा विधायक निधि की राशि से स्वीकृत अधोसंरचना मद के विभिन्न कार्यो की पूर्व मे स्वीकृत की गई थी। जिसको रोकने का कार्य भाजपा द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा रायपुर के चारो विधानसभा सहित आरंग बलौदाबाजार भाटापारा धरसींवा अभनपुर के मुख्य एवं पहुंच मार्गो के डामरीकरण एवं रख रखाव कार्य स्वीकृत हुए थे। वह सभी कार्य अधिकांशतः अपूर्ण है एवं कुछ को अभी भी शुरूनही किया गया है। विभिन्न कार्यो मे 50 से 60 करोड़ के डामरीकरण कांक्रीटीकरण चौड़ीकरण के कार्य आधे अधूरे पडे़ है। राशि मे लीपापोती कर खर्च करने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह विद्युत विभाग मे रायपुर शहर के चारो विधानसभा के विभिन्न मोहल्लो मे विद्युत टांसफार्मर केबल हाईटेंशन लाईन गर्मी के पहले लगने थे वह अभी तक रायपुर दक्षिण पश्चिम उत्तर एवं ग्रामीण मे नही लगाये गये है।
रायपुर नगर निगम मे स्वीकृत कार्यो जो कि पिछली सरकार की योजना मे शामिल थे उन सब को भी बिना कारण रोक दिया गया है। जबकि उनमे से अधिकांश का टेंडर हो चुका है। इन निर्माण मे सामुदायिक भवन नाली आदि का कार्य अधिकांश वार्डो मे आधे अधूरे पडे है। यह सभी कार्य जिला प्रशासन एवं नगर निगम की लापरवाही से रूके हुए है। विकास उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि यदि इन कार्यो को तत्काल बरसात के पूर्व नही किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी।
ज्ञापन सौपने वालो मे श्रीकुमार मेनन सुंदर जोगी बंटी होरा कामरान अंसारी आकाश तिवारी अन्नु साहू प्रमोद मिश्रा मणिराम साहू रितेश त्रिपाठी पुरूषोत्तम बेहरा शहर प्रवक्ता बंशी कन्नौजे ब्लॉक अध्यक्ष देव कुमार साहू नवीन चंद्राकर दाउलाल साहू सुनील भुवाल रवि राव मुन्ना मिश्रा भीम यादव डेमेन्द्र यदु भूपेंद्र जलक्षत्री सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।
रायपुर, 16 मार्च। शनिवार सुबह से राजधानी में बदली नुमा मौसम रहने के बाद भी दिन का तापमान 35.8 डिग्री रहा। वैसे आज प्रदेश का सर्वाधिक तापमान राजनांदगांव में 37 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के छह शहरों में तापमान 35-36 डिग्री रहा।
मौसम विग्यानी एचपी चंद्रा ने कल का पूर्वानुमान बताया कि एक द्रोणीका उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल से तटीय आंध्र प्रदेश तक गंगेटिक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा द्रोणीका मराठवाड़ा से कोमरान क्षेत्र तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में कल 17 मार्च को एक- दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। जबकि एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने वज्रपात होने और ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट संभावित है। वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है।
सूडा के सीईओ, अधीक्षण अभियंता ने तीन एसटीपी का किया निरीक्षण
रायपुर, 16 मार्च। नगर निगम क्षेत्र में लगे तीन एसटीपी का सूडा के सीईओ शशांक पांडे, अधीक्षण अभियंता सुनील सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने निमोरा स्थित 90 एमएलडी एसटीपी, भाठागांव स्तिथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 6 एमएलडी एसटीपी , इंटेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने एसटीपी, इंटेकवेल तथा जल शुद्धिकरण संयंत्र में चल रहे कार्यों को उन्होंने परखा। अधिकारियों से चर्चा की तथा वहां चल रहे कार्यों पर पर संतुष्टि भी जताई। साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने एसटीपी चलाने हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग करने के भी निर्देश भी दिए। सौर पैनल लगाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव बनाकर सूडा में भेजने के लिए भी निर्देशित किया।
सिंधी नेताओं ने सौंपा ज्ञापन
रायपुर, 15 मार्च। सिंधी समाज के प्रमुख नेताओं ने चेट्रीचंड का अवकाश 9 के बजाए 10 अप्रैल को घोषित करने की मांग की है। इस सिलसिले में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी और सिंधी काउंसिल के अध्यक्ष ललित जैसिंघ ने सीएम विष्णुदेव साय को ज्ञापन भी सौंपा है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 9 अप्रैल को चेट्रीचंड का अवकाश घोषित किया है। मगर त्यौहार 10 तारीख को है इसलिए संशोधन की मांग की है। इस मौके पर सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी थे।
दर्जनों हितग्राहियों को बांट दिए साल में दो बार ट्राईसिकल, श्रवण यंत्र, पेट्रोल चलित स्कूटी
विशेष रिपोर्ट : प्रदीप मेश्राम
राजनांदगांव, 16 मार्च (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। राजनांदगांव के समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के उपकरण में बंदरबांट करने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों को दी जाने वाली उपकरणों में ऐसा खेल किया कि दर्जनों हितग्राहियों को एक और 2 साल के भीतर ट्राईसिकल और व्हीलचेयर बांट दिए गए। वहीं श्रवण यंत्र, वाकर, छड़ी, डीसी पेयर तथा स्टीक भी हितग्राहियों को दो-दो बार दिया गया। इस बड़े घोटाले की जानकारी एक दस्तावेज के जरिये सामने आई है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि मामले की जानकारी मिली है। जांच के पश्चात दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अफसरों ने बजट खर्च करने के लिए जरूरतमंद दिव्यांगों के नाम दो से अधिक बार उपकरण बांट दिए। ‘छत्तीसगढ़’ को दस्तावेज की एक लंबी-चौड़ी हाथ लगी है, जिसमें 2017 से 2022-23 के अंतराल में 17सौ से अधिक हितग्राहियों को उपकरण दिए गए हैं। कुछ नाम ऐसे हैं, जिन्हें दो बार उपकरण विभाग द्वारा मुहैया कराने का नाम जिक्र है।
उक्त सूची में दिनेश कुमार, कमलेश यादव, भोजराम मरार, उर्मिला सिन्हा जैसे अन्य दर्जनों हितग्राहियों का नाम है, जिन्हें उपकरण मिले हैं। एक उदाहरण के तौर पर उर्मिला सिन्हा ग्राम खोभा को साल 2020 से 22 के बीच तीन बार मोटर ट्राइसिकल को दिया गया। अफसरों ने हितग्राहियों के उम्र में भी छेड़छाड़ किया है। उर्मिला को साल 2018 में दो बार मोटर ट्राईसिकल बांटा गया। जिसमें एक ही तारीख 30 जुलाई 2018 को 34 और 37 साल का उम्र दर्शाया गया। साल 2020 में उर्मिला को तीसरी बार मोटर ट्राइसिकल वितरित किए जाने के दौरान 30 सितंबर 2020 को 35 साल का उम्र अधिकृत सूची में जिक्र किया है।
अफसरों ने हितग्राही को बढ़ती उम्र के अलावा घटती उम्र दिखाकर लाभान्वित किया गया। इस तरह अफसरों ने कई हितग्राहियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरूद्ध उम्र और विकलांगता के प्रतिशत में भी छेड़छाड़ की है। समाज कल्याण विभाग ने शहर के हितग्राहियों के नाम पर बड़ा हेरफेर किया है। शहर के सदर बाजार के रहने वाले मेघराज जैन को अफसरों ने बच्चे की उम्र दर्शाते 6 फरवरी 2018 और 19 मई 2020 को ट्राईसिकल दिया गया।
दिलचस्प बात यह है कि मेघराज जैन की 2018 में उम्र 7 साल थी और 2020 में वह सीधे 58 वर्षीय बुजूर्ग बन गए। इस तरह सूची में सैकड़ों ऐसे हितग्राही हैं। जिनका नाम और पता एक ही है और उन्हें अलग-अलग सामग्री वितरित किया जाना दर्शाया गया है। वहीं अधिकारियों ने गोलमाल करते हुए हितग्राहियों के उम्र और विकलांगता प्रतिशत में भी काफी छेड़छाड़ किया है। समाज कल्याण विभाग ने गुजरे 5 साल में बड़ा घोटाला किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई करने कलेक्टर ने संकेत दिया है। वह इस मामले की जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई-भरत
भाजपा के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा ने कहा कि समाज कल्याण विभाग की सूची में काफी गड़बडिय़ां है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के उपकरणों में अफसरों ने बड़ा खेल किया है। किसी बड़ी एजेंसी से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की वह मांग करते हैं, ताकि जरूरतमंद लोगों को न्याय मिल सके।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 मार्च। सीएम विष्णु देव साय ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एक्स पर लिखा कि हम प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम केंद्र में फिर से मोदीजी को लाएंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुकी है। समूचा भारत, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढक़र हिस्सा लेने के लिए उत्साहित है।
बीते दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के ध्येय को फलीभूत करते हुए देश ने अभूतपूर्व प्रगति की।
साथ ही सरकार में आते ही हमने केवल 3 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया।
नयी दिल्ली, 15 मार्च । निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। इस बार चुनाव 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके।
कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी।
उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं।
कुमार ने बताया कि देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।
उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल होगा।
उन्होंने कहा कि आयोग हिंसामुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि चुनाव अधिकारी देशभर में 10.5 लाख मतदान केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं।
दो नये निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'हम पूरी तरह तैयार हैं और मैं मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे स्याही (मतदान वाली) लगवाएं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।’’
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय चुनाव इस तरह से कराने का वादा करता है कि वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़े।
कुमार ने कहा, 'सभी राज्यों में आकलन के बाद हम एक यादगार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को लेकर आश्वस्त हैं।’’
कुमार ने कहा कि आयोग ने 17 लोकसभा, 16 राष्ट्रपति चुनाव और 400 से अधिक विधानसभा चुनाव कराए हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 11 राज्यों के चुनाव शांतिपूर्ण और हिंसामुक्त रहे और लगभग एक भी सीट पर दोबारा चुनाव नहीं हुआ।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सात चरणों में मतदान हुआ था।
उस चुनाव में कुल 91.2 करोड़ योग्य मतदाता थे, जिनमें लगभग 43.8 करोड़ महिला मतदाता और लगभग 47.3 करोड़ पुरुष मतदाता थे।
कुल लगभग 61.5 करोड़ वोट डाले गए थे और 67.4 प्रतिशत मतदान हुआ था।
साल 2019 के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 303, कांग्रेस ने 52, तृणमूल कांग्रेस ने 22, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने पांच, माकपा ने तीन और भाकपा ने दो सीटें जीती थीं। (भाषा)