‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने गोंदिया से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा की सुविधा देगी। ट्रेन संख्या 08843/08844 गोंदिया–बरौनी–गोंदिया के बीच चार-चार फेरे के लिए चलाई जाएगी।

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 08843 गोंदिया–बरौनी स्पेशल 3, 4, 8 और 9 नवंबर 2025 को गोंदिया से रवाना होगी, जबकि 08844 बरौनी–गोंदिया स्पेशल 4, 5, 9 और 10 नवंबर को बरौनी से चलेगी। सभी श्रेणी में पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं, यात्री अपनी सुविधा अनुसार आरक्षण कर सकते हैं।

गाड़ी संख्या 08843 गोंदिया से शाम 5.15 बजे रवाना होकर डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी तथा अगले दिन शाम 7.20 बजे बरौनी पहुंचेगी। वहीं, गाड़ी संख्या 08844 बरौनी से रात 10.25 बजे रवाना होकर रास्ते के ठहराव वाले स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन सुबह 2.20 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें 2 एसएलआरडी, 5 सामान्य, 10 स्लीपर, 2 एसी-थ्री और 1 एसी-टू कोच शामिल हैं।  

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनाया स्थापना दिवस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को समारोह का आयोजन किया। न्याय, संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन के प्रति 25 वर्षों की समर्पित सेवा थीम पर आयोजित यह कार्यक्रम हाईकोर्ट के यूनिटी हॉल में रखा गया।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने अपने संबोधन की शुरुआत परंपरागत अभिवादन जय जोहार से की और इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि संस्थान की असली ताकत इसके लोग हैं। न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, बार सदस्य और कर्मचारी, जिनकी निष्ठा, अनुशासन और जिम्मेदारी हाईकोर्ट की नींव हैं। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका और बार के बीच आपसी भरोसे और सहयोग ने राज्य में न्याय वितरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाया है।

मुख्य न्यायाधीश ने 25 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने न सिर्फ ढांचागत विकास और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार किया है, बल्कि तकनीक को अपनाकर न्याय को जनता तक और अधिक सुलभ बनाया है। उन्होंने सभी पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, बार सदस्यों और कर्मचारियों के योगदान को सराहा।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कुरूद सिविल कोर्ट में नव निर्मित लॉयर्स हॉल तथा धमतरी जिला न्यायालय परिसर में लॉयर्स हॉल एवं शाखा डाकघर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं अधिवक्ताओं, वादकारियों और न्यायालय कर्मियों के कार्य परिवेश को और बेहतर बनाएंगी।

कार्यक्रम में विशेष संबोधन न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने दिया जबकि प्रारंभिक उद्बोधन न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल ने प्रस्तुत किया। स्वागत भाषण रजिस्ट्रार जनरल ने दिया और कार्यक्रम का समापन राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा आभार प्रदर्शन के साथ हुआ।

समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान और छत्तीसगढ़ राज्य गीत से हुई। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, संजय एस. अग्रवाल, पार्थ प्रतिम साहू, रजनी दुबे, नरेश कुमार चंद्रवंशी, दीपक कुमार तिवारी, सचिन सिंह राजपूत, राकेश मोहन पांडेय, राधाकिशन अग्रवाल, संजय कुमार जायसवाल, रविंद्र कुमार अग्रवाल, अरविंद कुमार वर्मा, बिभु दत्त गुरु और अमितेंद्र किशोर प्रसाद सहित हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश उपस्थित रहे।

समारोह में रजिस्ट्रार जनरल, हाई कोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अब तक 9 आरोपी पकड़े गए, हथियारों का जखीरा बरामद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। मस्तूरी में हुए चर्चित शूटआउट मामले में बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता अकबर खान और एक ढाबा संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस प्रकरण में अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। मामले में अब संगठित अपराध की धाराएं जोड़ी गई हैं।

एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा गठित विशेष टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए शहरभर में सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए दो और आरोपियों अकबर खान (निवासी शिव विहार, सरकंडा) और देवेश सुमन उर्फ निक्कु सुमन (निवासी मोहतरा, मस्तूरी) को गिरफ्तार किया।

इससे पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी विश्वजीत अनंत और उसके भाइयों अरमान उर्फ बलमजीत अनंत, चाहत उर्फ विक्रमजीत, ब्रायनजीत उर्फ आरजू के साथ-साथ अन्य साथियों मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मतीन और एक किशोर को गिरफ्तार किया था।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अब तक तीन देशी पिस्टल, दो कट्टे, छह मैगजीन, पांच जिंदा कारतूस, 13 खाली खोखे और पांच मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
28 अक्टूबर की शाम मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर उनके विरोधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलीबारी में उनके साथी राजू सिंह और चंद्रभान सिंह घायल हो गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला राजनीतिक वर्चस्व और जमीन विवाद के चलते रचा गया षड्यंत्र था।

मुख्य आरोपी विश्वजीत अनंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर नितेश सिंह की रेकी की और मौका देखकर फायरिंग की। घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आगे की जांच में अकबर खान और देवेश सुमन की भूमिका भी उजागर हुई।

कांग्रेस नेता अकबर खान का आपराधिक इतिहास काफी लंबा रहा है। वह पहले भी कई गंभीर मामलों में आरोपी रह चुका है। करीब दो साल पहले सकरी क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या और सरकंडा इलाके के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की आत्महत्या के मामलों में उसका नाम सामने आया था। प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने वाले दोनों व्यक्तियों के प्रकरण में पुलिस ने अकबर खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

इसके अलावा उस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और जमीन कब्जे जैसे मामलों में भी अपराध दर्ज हो चुके हैं। कुछ समय पहले वह आत्महत्या प्रकरण में जेल में था और हाल ही में उसकी जमानत हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अकबर खान का नाम लगातार विवादों और आपराधिक घटनाओं से जुड़ता रहा है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में पहले से गंभीर अपराध दर्ज हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसमें धारा 111 बी.एन.एस. (संगठित अपराध) जोड़ी गई है। पुलिस का कहना है कि अन्य सहयोगियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। चकरभाठा पुलिस की लापरवाही से शनिवार को दो बदमाश पुलिस की आंखों के सामने से ही फरार हो गए। पुलिस टीम इन बदमाशों को प्रतिबंधात्मक धाराओं में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के कार्यालय लेकर पहुंची थी। मगर अधिकारी के न आने पर जवान वहीं इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने मौका पाकर हथकड़ी खोल ली और पुलिस को चकमा देकर भाग निकले।

अचानक हुई इस घटना से जवानों में अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने से अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों फरार बदमाशों की तलाश में जुट गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में दबिश दी, लेकिन देर रात तक उनका कोई सुराग नहीं मिला।

जानकारी के मुताबिक, दोनों बदमाशों को चकरभाठा क्षेत्र के तेलसरा गांव से पकड़ा गया था। पुलिस ने उनके घरवालों को भी घटना की जानकारी दी है और निर्देश दिया है कि बदमाशों के आते ही थाने को सूचित किया जाए। पुलिस अब इन दोनों आरोपियों की तलाश में है, लेकिन फिलहाल उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपी की अपील, कहा- सड़क हादसों में जिम्मेदारों को सख्त सजा जरूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क हादसे में चार लोगों की मौत और सात के घायल होने के मामले में दोषी ट्रैक्टर चालक की क्रिमिनल रिवीजन अपील खारिज कर दी है। ट्रायल कोर्ट से मिली सजा की समीक्षा करते हुए जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार चालकों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि देश अब तेजी से बढ़ते मोटराइजेशन और सड़क पर होने वाली मौतों के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है।

न्यायालय ने कहा कि सड़क हादसों में किसी परिवार का कमाने वाला या सदस्य खोने का दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इससे परिवार को वित्तीय नुकसान के साथ भावनात्मक और सामाजिक आघात झेलना पड़ता है। अदालत ने आरोपी चालक की अपील को निराधार बताते हुए यह भी कहा कि वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना बीमा के वाहन चला रहा था। अब आरोपी को 21 साल बाद अपनी सजा भुगतने के लिए जेल जाना पड़ेगा।

मामला 11 जुलाई 2004 की रात का है। रायगढ़ जिले के गांव कोटरीमल निवासी उदयचंद पटेल ट्रैक्टर (क्रमांक एमपी-26-ई-5029) और ट्रॉली (क्रमांक एमपी-26-ई-5030) चला रहा था, जिसमें 19 लोग सवार थे। रात करीब 9 बजे बिलाई पुलिया, गांव लारीपानी के पास उसने वाहन तेज और लापरवाही से चलाया, जिससे ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और सात गंभीर रूप से घायल हुए।

इस मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने 2010 में चालक को दोषी ठहराते हुए दो माह और छह माह की सजा के साथ जुर्माना लगाया था। आरोपी ने पहले सत्र न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अंततः उसने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की, जिसे अब न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल ने खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने रात में बिना हेडलाइट जलाए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई और मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। इससे यह साफ है कि हादसा उसकी लापरवाही से हुआ। अदालत ने माना कि निचली अदालतों के निष्कर्ष सही और सबूतों पर आधारित हैं, इसलिए किसी तरह की राहत देने का कोई आधार नहीं है।

प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास पर रखी गई थी मांग  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए कोई पैकेज घोषित नहीं किया गया, जिससे हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने निराशा जाहिर की है। समिति ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन विकास अब भी रायपुर, दुर्ग और भिलाई तक सीमित है। 

बिलासपुर जैसे राज्य के दूसरे बड़े शहर को अब तक सर्वसुविधा युक्त एयरपोर्ट नहीं मिला है, जो विकास संतुलन पर सवाल उठाता है।

समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए कोई घोषणा न किए जाने से वे निराश जरूर हैं, लेकिन उनका संघर्ष जारी रहेगा। समिति ने तय किया है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान रायपुर में, और 2026 के लोकसभा बजट सत्र के समय दिल्ली में जाकर अपनी आवाज बुलंद की जाएगी। वहां संसद भवन के सामने प्रदर्शन कर बिलासपुर की हवाई मांग को मजबूती से उठाया जाएगा।

समिति ने कहा कि यह राज्य जनसंघर्ष से बना है, लेकिन अपने उद्देश्य से भटक गया है। पिछले 25 सालों में विकास रायपुर-दुर्ग-भिलाई तक सीमित रहा। अब अगले 25 साल बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर जैसे पिछड़े संभागों को समर्पित होने चाहिए, ताकि राज्य का हर क्षेत्र बराबर प्रगति कर सके।

समिति का महा धरना शनिवार और रविवार को भी जारी रहा। इस अवसर पर रवि बनर्जी, बद्री यादव, जसवीर सिंह चावला, केशव गोरख, शिरीष कश्यप, प्रेमदास मानिकपुरी, समीर अहमद, चित्रकांत श्रीवास, रशीद बख्श, अशोक भंडारी, हरप्रसाद केवट, संतोष पीपलवा, मजहर खान, साबर अली, मनोज तिवारी, शेख अल्फाज, अनुराग पांडे, प्रतीक तिवारी, रमाशंकर बघेल, अनिल गुलहरे और अखिल अली सहित अनेक नागरिक शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। हसदेव की प्रमुख सहायक नदी कोरबा जिले की तान नदी अब प्रदूषण से सुरक्षित रहेगी। राज्य शासन की ओर से शुक्रवार को यह शपथपत्र दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नदी के स्वच्छ जल क्षेत्र में अब फ्लाई ऐश (राख) डंप नहीं की जाएगी। इस आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निराकृत कर दिया।

यह याचिका गोविंद शर्मा ने सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि रीजनल ऑफिस कोरबा, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोनकोना गांव के बंद स्टोन माइन के अंदर फ्लाई ऐश डंप करने की अनुमति दी गई थी। इसी अनुमति का फायदा उठाकर थर्मल पावर प्लांट संचालक तान नदी के आसपास राख डाल रहे थे, जो पर्यावरणीय मानकों का सीधा उल्लंघन था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राख का डंपिंग क्षेत्र तान नदी से मात्र 150 मीटर दूरी पर है, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 28 अगस्त 2019 के निर्देशों के खिलाफ है। मंत्रालय के इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन ने स्पष्ट किया था कि ओपन माइनिंग क्षेत्र में राख डंपिंग जल स्रोतों से निर्धारित दूरी बनाए बिना नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान शासन से जवाब मांगा था। शासन की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र में यह कहा गया कि अब तान नदी के स्वच्छ जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फ्लाई ऐश डंपिंग नहीं की जाएगी और पर्यावरण सुरक्षा के सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने याचिका को निराकृत करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।

सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर पुणे की फर्जी एजुकेशन कंसल्टेंसी ने फांसा 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। नामी मेडिकल कॉलेज में सीधे एडमिशन दिलाने का लालच देकर एक व्यक्ति से 30 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। धोखाधड़ी सोशल मीडिया पर एक फर्जी एडमिशन विज्ञापन देकर किया गया। मामले में पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लाइन सिविल पुलिस के अनुसार, व्यापार विहार रोड के कारोबारी हेमंत मोदी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने सोशल मीडिया में एक नामी मेडिकल कॉलेज में सीधे एडमिशन का विज्ञापन देखा। जब उन्होंने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, तो गौरव झा नाम के व्यक्ति ने उनसे बातचीत की और उनके बेटे अचिंत मोदी का एडमिशन कराने का भरोसा दिलाया।

कुछ दिन बाद गौरव झा अपने साथियों विनीत सिंह उर्फ सौम्य राज के साथ हेमंत मोदी के व्यापार विहार स्थित ऑफिस पहुंचा। उन्होंने खुद को पुणे स्थित एक एजुकेशन कंसल्टेंसी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि वे बड़े कॉलेजों में एडमिशन दिलाने का काम करते हैं।

इसके बाद मोदी 5 जून 2025 को वडगांव शेरी, विमान नगर, पुणे स्थित उनके कथित कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शिवम शर्मा उर्फ गोपी, कृष्णा और विनीत सिंह से हुई। आरोपियों ने उन्हें 100 प्रतिशत एडमिशन की गारंटी दी और 30 लाख रुपये डोनेशन व प्रक्रिया शुल्क के रूप में मांगे।

मोदी ने विश्वास कर ऑनलाइन माध्यम से अलग-अलग किश्तों में पूरी राशि उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दी। लेकिन इसके बाद एडमिशन का कोई ई-मेल या कॉल नहीं आया। जब उन्होंने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, तो सभी मोबाइल नंबर बंद मिले। तभी उन्हें समझ आया कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं।

पुलिस ने मोदी की शिकायत पर शिवम शर्मा, विनीत सिंह उर्फ सौम्य राज, गौरव झा, आर्यन अग्रवाल और विराज चोड़े के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4)(3)(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की लोकेशन और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर जांच कर रही है।

हाईकोर्ट ने कहा-याचिका वैकल्पिक उपाय अपनाए बिना लगाई गई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कुछ गांवों में लगे उन होर्डिंग्स के खिलाफ दाखिल दो जनहित याचिकाओं का निपटारा कर दिया है, जिनमें ईसाई पादरियों और धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाने की बात कही गई है। कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ऐसे होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं हैं और याचिकाकर्ता चाहें तो पेसा नियमों के तहत वैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने 28 अक्टूबर को सुनाए फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह आरोप निराधार है कि सरकार ने ऐसे होर्डिंग्स लगवाने के लिए उकसाया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन जबरन या लालच से धर्मांतरण पर रोक लगाना सार्वजनिक व्यवस्था के लिए जरूरी है।

याचिकाकर्ता दिग्बल टांडी और नरेंद्र भवानी ने दावा किया था कि ये होर्डिंग्स संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) और 25 का उल्लंघन करते हैं, जो आवागमन और धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। उन्होंने होर्डिंग्स हटाने और ईसाई समुदाय को सुरक्षा देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पेसा नियम 2022 के नियम 14 के तहत पहले ग्राम सभा और फिर अनुविभागीय दंडाधिकारी से शिकायत करें। अगर जान-माल को खतरा हो तो पुलिस से सुरक्षा मांगें।

कोर्ट ने याचिकाओं को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा जमा सुरक्षा राशि जब्त करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वैकल्पिक उपाय अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट नहीं आना चाहिए।

मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कई गांवों, जैसे टेकाठोडा, कुड़ाल, जामगांव और जुनवानी में ग्रामीणों ने अपने गांवों में पादरियों और ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए गांवों की सीमा पर चेतावनी बोर्ड और पोस्टर लगाए गए हैं। कहा गया है कि यह कदम धर्मांतरण की बढ़ती गतिविधियों और आदिवासी परंपराओं पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उठाया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ बाहरी पादरी और मिशनरी लालच या झूठे वादों के ज़रिए धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गांवों का सामाजिक संतुलन और पारंपरिक संस्कृति प्रभावित हो रही है। आदिवासी समुदायों का मानना है कि उनकी लोक आस्था और परंपरागत जीवनशैली की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है।

इन गांवों की ग्राम सभाओं में हुई बैठकों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया। ग्रामीणों ने इसे सामुदायिक संरक्षण का अधिकार बताया और कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को गांव की सामाजिक संरचना से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गांवों में लगाए गए बोर्डों पर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996  यानी पेसा एक्ट का उल्लेख किया गया है। इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को अपनी परंपराओं, संसाधनों और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा का अधिकार प्राप्त है।

धर्मांतरण को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। कई बार विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसी विवाद से जुड़े मामलों पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को पेसा नियम 2022 के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने की सलाह दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 नवंबर। मंदिर दर्शन की खुशी कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई, जब बिल्हा के दो युवक उड़गन डेम में डूब गए। बिल्हा निवासी संतोष कुमार (35) और उसका साला अनुज कुमार शनिवार दोपहर उड़गन मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन के बाद दोनों ने पास बह रही शिवनाथ नदी के डेम में नहाने का फैसला किया, लेकिन यह नहाना उनके लिए आखिरी साबित हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संतोष सबसे पहले पानी में उतरा, लेकिन नदी के तेज बहाव में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गहराई में समा गया। उसे बचाने के लिए अनुज ने तुरंत पानी में छलांग लगाई, पर वह भी उसी भंवर में फंसकर बह गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बिल्हा पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने घंटों तक तलाश की, लेकिन शाम तक दोनों का कोई पता नहीं चल सका। डीएसपी बिल्हा डी.आर. टंडन ने बताया कि घटना की जानकारी भाटापारा पुलिस और उड़गन से आगे के थाना क्षेत्रों को भी दी गई है, क्योंकि संभव है कि तेज बहाव में शव काफी दूर तक बह गए हों। देर रात तक रेस्क्यू टीम नदी किनारे सर्च ऑपरेशन में जुटी रही। सुबह फिर तलाश शुरू की गई है।

दोनों की अचानक मौत की खबर मिलते ही उनके घरों में कोहराम मच गया और इलाके में शोक का माहौल बन गया है। 

बिहार में दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 'बाहुबली' नेता अनंत सिंह को गिरफ़्तार कर लिया है. इस मामले में दुलारचंद यादव के परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि प्रशासन 'एकतरफ़ा' काम कर रहा है.

उन्होंने कहा, "अभी एक अभियुक्त गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन कल वह प्रचार कर रहे थे. वह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे. जब हम लोग एक्टिव हुए, प्रशासन पर दबाव डाले, तब जाकर एक्शन हुआ."

दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया, "पटना के एसएसपी हमारे ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हमारी यही मांग है कि जो भी लोग इस घटना के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनकी गिरफ़्तारी हो और उन्हें सज़ा मिले."

वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "सोची समझी साजिश के तहत दुलारचंद की हत्या की गई है. मर्डर के समय अनंत सिंह भी मौके पर मौजूद थे. पुलिस हत्या में शामिल किसी शख़्स को नहीं छोड़ेगी."

1980 और 1990 के दशक के बाहुबली दुलारचंद यादव की 30 अक्तूबर की दोपहर मोकामा में हत्या कर दी गई थी.

उनकी हत्या का आरोप 'बाहुबली' नेता और जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह पर है. (bbc.com/hindi)

-दिलीप कुमार शर्मा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया था. अब गौरव गोगोई ने इन आरोपों पर जवाब दिया है.

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शनिवार को कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह राज्य के मुखिया के रूप में पद संभालने के लिए "अयोग्य" हैं.

दरअसल सीएम हिमंत सरमा ने शुक्रवार को कहा था, "गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं."

उन्होंने दावा किया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं. उन्होंने कहा, "उन्हें हमारे देश में विदेशी ताकतों के लिए स्थापित किया गया था. इस बात के उपयुक्त प्रमाण मेरे पास हैं."

मुख्यमंत्री सरमा ने यहां तक कहा कि गोगोई चाहें तो मेरे ख़िलाफ़ मानहानि का मुकदमा करें.

शनिवार को गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कल जब समूचे असम के लोग जुबिन गर्ग के आख़िरी फ़िल्म 'रोई-रोई बिनाले' देख रहे थे, ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री की टिप्पणियों से सत्ता खोने का उनका डर झलक रहा था. यह इस बात का एक और उदाहरण था कि असम के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में वह क्यों योग्य नहीं हैं."

इससे पहले असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ गौरव गोगोई के कथित संबंधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.

असम पुलिस के सीआईडी विभाग में विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने 10 सितंबर को असम के मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.

लेकिन इस रिपोर्ट को न तो सार्वजनिक किया गया और न ही कार्रवाई के नाम पर किसी की भी गिरफ्तारी हुई. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हो रहे चुनाव प्रचार के बीच 10 हज़ार रुपये की रिश्वत बांटी जा रही है और चुनाव आयोग शांत है.

मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, "क्या चुनाव आयोग का क़ानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए कोई क़ानून नहीं है. चुनाव आयोग लगातार ग़ायब है. 10-10 हजार रुपये चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है. चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है."

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने एक करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए हैं.

तेजस्वी यादव ने मोकामा में हुई दुलारचंद यादव की हत्या के मामले पर भी टिप्पणी की.

उन्होंने कहा, "हत्या हुई, नामजद एफ़आईआर भी हुई और किसी पर कार्रवाई नहीं हुई. कहां है चुनाव आयोग?"

दुलारचंद की हत्या मामले में घोसवरी थाने में अनंत सिंह सहित पांच पर नामज़द एफ़आईआर दर्ज हुई है. दुलारचंद जनसुराज के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार के लिए मोकामा गए थे.

1990 से सिर्फ़ एक विधानसभा काल यानी पांच साल को छोड़कर इस सीट पर बाहुबली अनंत सिंह के परिवार को कब्जा रहा है. अनंत सिंह जेडीयू से उम्मीदवार हैं.(bbc.com/hindi)

रायपुर, 2 नवंबर। नवा रायपुर के खुड़िया स्थित ब्लू वाटर नाम के खदान में एक और युवक डूब गया। इससे पहले शुक्रवार को भी राजधानी के छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के दो छात्र डूब गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे अपने 6-7 दोस्तों के साथ नवा रायपुर घूमने गए थे। और खदान में नहाने उतरे थे। आसपास के ग्रामीणों ने मना भी किया था। पहले दिन से बचाव अभियान जारी है।

खदान करीब 300 गहरी है और उसकी सतह न होने से दिक्कत आ रही है।

रायपुर, 2 नवंबर। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन में तैनात प्रधान आरक्षक की निधन पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शोक व्यक्त किया।

स्वर्गीय प्रधान आरक्षण फुलजेन्स पन्ना की बेटी से मुख्यमंत्री साय ने फोन में बात की।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर संवेदना व्यक्त की । सीएम ने लिखा - 
आज नया रायपुर में वी.वी.आई.पी ड्यूटी के दौरान प्रधान आरक्षक फुलजेन्स पन्ना के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है।मैंने उनकी बिटिया अनामिका से दूरभाष पर बात कर सांत्वना व्यक्त की है। सरकार इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के साथ है।
ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे एवं परिजनों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें।ॐ शांति!

रायपुर, 2 नवंबर। राजधानी पुलिस ने तीन अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को पकड़ा है। ये लोग ओडिशा से गांजा लाकर अमरावती (महाराष्ट्र) में सप्लाई किया करते थे। पुलिस ने छापेमारी कर 56 किलो गांजा, एक KIA कार और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इस मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य महिला फरार बताई जा रही है। डी.डी. नगर  पुलिस को 31 अक्टूबर  को मुखबिर से सूचना मिली कि सुंदरनगर मैदान के पास एक सफेद रंग की कार में दो व्यक्ति बड़ी मात्रा में अवैध गांजा लेकर बैठे हैं। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर संदिग्ध वाहन की घेराबंदी की। पुलिस ने कार से दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में खुलासा हुआ कि सुंदरनगर इलाके में एक महिला साथी ने उन्हें व्हाट्सएप लोकेशन भेजकर बताया था कि गांजा कहां छोड़ना है। पुलिस ने तलाशी लेने पर तीन बोरियों में रखा 56 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस गांजे को ओडिशा से लेकर रायपुर के रास्ते अमरावती, महाराष्ट्र भेजने वाले थे।  गिरफ्तार आरोपी राजू बेरिया, पिता गणेश राम बेरिया, उम्र 37 वर्ष — निवासी बाजार पारा खारियार रोड, शिव मंदिर के पास, नुवापाड़ा (ओडिशा) गगन मांझी, पिता भानू मांझी, उम्र 23 वर्ष — निवासी सिरतूल इरिगेशन कॉलोनी, नुवापाड़ा (ओडिशा) लक्ष्मी चौहान, पति अक्षय चौहान, उम्र 30 वर्ष — निवासी एयरण्ड थाना चांदूर रेलवे, अमरावती (महाराष्ट्र) फरार आरोपी: अर्चना चौहान, निवासी अमरावती (महाराष्ट्र)।

 यह गिरोह ओडिशा के नुवापाड़ा इलाके से गांजा लाकर महाराष्ट्र तक सप्लाई करता था। आरोपी व्हाट्सएप लोकेशन के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर माल छोड़ते थे और खरीदार बाद में वहीं से गांजा उठा लेते थे।

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फ़ाइनल मुक़ाबले से पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि उनकी और टीम की कोशिश होगी कि अपना शत प्रतिशत दें और गेम को एंजॉय करें.

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में हरमनप्रीत ने कहा, "फ़ाइनल में खेलना सभी के लिए प्राउड मोमेंट है. हमने जिस भी गेम को एंजॉय किया और अपना 100 परसेंट दिया है, वहां हमें पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिले हैं."

उन्होंने कहा, "हमारी सोच यहां भी वही है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो हमें गेम को एंजॉय करना है."

भारतीय टीम दो बार वर्ल्ड कप फ़ाइनल मैच हार चुकी है.

तीसरी बार फ़ाइनल खेलने के सवाल पर हरमनप्रीत ने कहा, "हार के बाद क्या फ़ील होता है, हम सब को पता है. लेकिन जीतने के बाद कैसा महसूस होता है हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि फ़ाइनल का दिन हमारे लिए स्पेशल होगा."

भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच रविवार को फ़ाइनल मुक़ाबला होगा. यह मैच दोपहर तीन बजे से नवी मुंबई के डी. वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी.  (bbc.com/hindi)

साढ़े तीन लाख का गृहप्रवेश

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,1 नवंबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस समारोह के मौके पर साढ़े तीन लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से नवनिर्मित मकान उपलब्ध कराया है। इस मौके पर बलरामपुर के नेत्रहीन कार्तिक उरांव को पीएम आवास की चाबी सौंपी। पीएम ने उनसे चर्चा भी की।
इसी तरह गरियाबंद की कमार जनजाति की महिला, नक्सल हिंसा में मारे गए लोगों के मुखिया को भी पीएम ने आवास योजना की चाबी सौंपी है।
श्री मोदी ने  राज्योत्सव के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से 3.51 लाख हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित पक्के आवासों की सौगात दी। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी हितग्राहियों को उनके आवासों की चाबी सौंपी और उन्हें शुभकामनाएं दीं। हितग्राहियों ने अपनी खुशी जाहिर की और प्रधानमंत्री आवास योजना को उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा बताया।

रायपुर, 1 नवम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव परिसर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी राज्य की विकास यात्रा, सुशासन के नवाचारों और न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में हुए ऐतिहासिक प्रयासों का जीवंत प्रदर्शन है।

यह प्रदर्शनी 1 से 5 नवम्बर 2025 तक आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और जनप्रतिनिधियों के लिए खुली रहेगी, जिसमें शासन की योजनाओं, जनसेवाओं और नई कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी आम जनता तक रोचक तरीके से पहुंचाया जाएगा।

राज्योत्सव प्रदर्शनी में   भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से सभी  विभाग अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। ये सभी विभाग अपनी योजनाओं और नवाचारों के माध्यम से प्रदेश की 25 वर्ष की उपलब्धियों का चित्रण कर रहे हैं।

गृह विभाग की प्रदर्शनी में दिखी नवीन आपराधिक कानूनों की झलक

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में न्याय प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में किए गए सुधारों को गृह (पुलिस) विभाग की प्रदर्शनी में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। इन नवीन आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अपराधों की जांच और निपटान में वैज्ञानिक पद्धति, डिजिटल साक्ष्य और फोरेंसिक सहयोग को प्राथमिकता देना है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक तेज़, प्रभावी और पारदर्शी बने।

गृह विभाग की प्रदर्शनी में पुलिस विभाग, डायल 112, सीन ऑफ क्राइम यूनिट, सिविल हॉस्पिटल, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन, जिला न्यायालय, कारागृह, उच्च न्यायालय सहित न्याय व्यवस्था के पाँच प्रमुख स्तंभ — पुलिस, जेल, अभियोजन, फोरेंसिक विशेषज्ञ और न्यायिक अधिकारी — की भूमिका को दर्शाया गया है।

गृह विभाग द्वारा प्रदर्शनी में जानकारी दी गई कि तकनीक, अनुसंधान और समन्वय के माध्यम से अब अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया में गति और सटीकता लाई जा रही है। अभियोजन और न्यायिक कार्यवाहियों की ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली भी न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

इंटरएक्टिव लर्निंग – खेल-खेल में कानून की समझ

प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु आने वाले नागरिकों और छात्र-छात्राओं के लिए क्विज़ एवं खेल-खेल में कानून को समझने जैसे रोचक इंटरएक्टिव कार्यक्रम रखे गए हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को सरल और रोचक तरीके से समझाया जा रहा है। यह पहल न केवल जनजागरूकता बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान, विश्वास और सहभागिता की भावना भी विकसित कर रही है। उल्लेखनीय है कि नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन से अपराधियों को सजा देने की प्रक्रिया अधिक तेज़, सटीक और वैज्ञानिक होगी। इससे आमजन के मन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी। यह प्रदर्शनी न्यायिक सशक्तिकरण, सुशासन और नागरिक जागरूकता का एक सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है।

आमजन से सहभागिता की अपील

राज्य सरकार ने आम नागरिकों,विद्यार्थियों से अपील की है कि वे राज्योत्सव स्थल पर आयोजित इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में पहुँचें, नवीन आपराधिक कानूनों और शासन की जनसेवाओं से जुड़ें तथा “नवीन भारत – न्याय के नए अध्याय” की भावना में सहभागी बनें।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने छत्तीसगढ़ विस की परंपराओं को सराहा 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 1 नवंबर। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधान सभा के नए भवन का उद्घाटन किया, जो राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस नवीन भवन का उद्घाटन समारोह राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस समारोह में भाग लिया और छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडल ऐसी संस्थाएँ हैं जो विश्वास का साकार रूप हैं और नागरिकों की आस्था एवं आकांक्षाओं का प्रतीक हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन संस्थाओं में होने वाली चर्चाओं और विचार-विमर्श की गुणवत्ता ही लोकतंत्र की मज़बूती और शासन की सफलता का निर्धारण करती है।

 बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि  विधान सभा का नया भवन राज्य में समावेशी विकास और सुशासन को बढ़ावा देगा और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के विज़न को साकार करने में योगदान देगा। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नए भवन का उद्घाटन देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मज़बूत करने हेतु केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विधान सभा का नया परिसर आधुनिक वास्तुकला के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और उन्नत डिजिटल अवसंरचना सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है।  बिरला ने कहा कि इससे विधायकों को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और नीति निर्माण एवं लोक कल्याण में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने का अवसर मिलेगा।

 बिरला ने गरिमा, संवाद और लोकतांत्रिक व्यवहार की उच्च परंपराओं को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रशंसा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए भवन में ये परंपराएँ और सुदृढ़ होंगी, और यह भवन लोकतांत्रिक आदर्शों का जीवंत केंद्र बनेगा एवं जनप्रतिनिधियों को समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, संसद सदस्यगण, मंत्रीगण, विधायकगण एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पीएम से शिकायत

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,1 नवंबर। राज्य स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जांजगीर-चांपा जिले के रामनामी संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने पीएम नरेंद्र मोदी से सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर दी। 
 पीएम से कहा वो स्वागत के लिए मुकुट लेकर आए हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों से लाने नहीं दिया है। पीएम ने एसपीजी अफसरों से कहा कि देखो भई, इनका मुकुट दिलवा दो। बाद में खुशी-खुशी से प्रतिनिधियों ने मंच पर पीएम को मुकुट पहनाकर स्वागत किया। खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसका वीडियो शेयर किया है।

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के दफ़्तर ने बताया है कि श्रीकाकुलम ज़िले के वेंकटेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत हुई है.

राजभवन के आधिकारिक एक्स अकाउंट में एक पोस्ट कर बताया गया, "आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर ने शनिवार को श्रीकाकुलम ज़िले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भारी भीड़ के कारण हुई भगदड़ में नौ श्रद्धालुओं की मौत पर दुख और संवेदना व्यक्त की है."

इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की पुष्टि करते हुए कुछ श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी दी थी.

उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है. इसके अलावा घायलों को जल्द और उचित इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है. (bbc.com/hindi)

भोजपुरी फ़िल्मों के कलाकार और बीजेपी नेता पवन सिंह ने छपरा में खेसारी लाल यादव के लिए चुनावी प्रचार करने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है.

एक पत्रकार ने पवन सिंह से सवाल किया था कि "खेसारी लाल यादव के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे? वो आपके यहां गए थे."

इस पर उन्होंने कहा, "पार्टी का जैसा भी आदेश होगा, वैसा किया जाएगा."

इसके अलावा पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो संदेश पर भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा, "15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का देखिए, फ़र्क है या नहीं? है ना. विकास क्या है क्या नहीं, सब दिखेगा."

भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव छपरा से चुनावी मैदान में हैं. वह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. (bbc.com/hindi)

बिहार के बेगूसराय में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एनडीए के चुनावी वादों पर तंज कसा है.

प्रियंका गांधी ने कहा, "बिहार में सालों से एनडीए की सरकार रही है, आपके लिए क्या किया, और अब चुनाव आने वाला है तो एलान कर दिया कि लो 10 हज़ार रुपये ले लो."

उन्होंने कहा, "बीजेपी-एनडीए वाले 10 हज़ार रुपए दे रहे हैं. वो पैसा लो, लेकिन इन्हें वोट मत दो, वोट खरीदने मत दो."

वहीं बिहार के गोपालगंज में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी जनसभा में कहा, "अभी अभी एक करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के बैंक खातों में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार बनी तो वो किसानों के लिए कैश की योजना लाएगी. (bbc.com/hindi)

आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ पर राहुल गांधी ने दुख व्यक्त किया है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, “कासीबुग्गा मंदिर में भगदड़ से हुई मौतों से दुखी हूं.”

उन्होंने कहा, “पीड़ित परिजनों और घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. मुझे उम्मीद है कि उन्हें हिम्मत मिलेगी और वे जल्द ठीक हो जाएंगे.”

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के कासीबुग्गा में स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को भगदड़ मचने से नौ लोगों की मौत हो गई है. पुलिसकर्मियों ने बीबीसी तेलुगु से इसकी पुष्टि की है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि यह घटना उस समय घटी जब एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर में जुटे थे. (bbc.com/hindi)