‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 30 जून। कटघोरा के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश मधु तिवारी ने सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया।

जानकारी के मुताबिक, मुख्य आरोपी शिवशंकर यादव का अपनी ही दोस्त रंगनाथ की पत्नी रामेश्वरी से अवैध संबंध था। जब मृतक को इसकी जानकारी हुई, तो उसने इसका विरोध किया। इससे नाराज़ होकर आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर दोस्त को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके लिए दो और लोगों रविकरण और सुनील को भी अपने साथ शामिल किया।

हत्या के दिन आरोपी ने मृतक को फोन कर एक सूनसान जगह बुलाया। वहां पर पहले से घात लगाए बैठे साथी ने मृतक को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

मामला कोर्ट पहुंचा, जहां शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि यह एक जटिल केस था, लेकिन पुलिस की जांच और मजबूत साक्ष्यों के चलते कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 ग्रामीणों की सतर्कता से टला हादसा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 30 जून। बरसात के मौसम में जहां एक ओर सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों की सजगता कई बार बड़े हादसों को टाल देती है। ऐसा ही एक मामला ग्राम भूलसीडीह में सामने आया, जहां एक अजगर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर में घुस गया और कमरे में लगे कूलर के ऊपर जा बैठा। परिवार वालों ने जैसे ही उसे देखा, डर के मारे उनके होश उड़ गए। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद से कुछ करने के बजाय वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम को जानकारी दी।

मामले की जानकारी मिलते ही रात 10 बजे वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी मौके के लिए रवाना हुए। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि पूरे गांव में बिजली नहीं थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल था। उन्होंने सबसे पहले घरवालों को कमरे से बाहर किया और गांव के कुछ युवकों से मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी करने को कहा।

थोड़ी ही देर में उन्होंने सावधानी से अजगर को पकड़ा और थैले में सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। जब तक अजगर को घर से हटाया नहीं गया, तब तक परिवार वाले सांस रोक कर बैठे थे। रेस्क्यू के बाद ही उन्हें राहत मिली।

जितेंद्र सारथी ने घटना के बाद ग्रामीणों से अपील की कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में घरों में साफ-सफाई रखें, कबाड़ या बेकार सामान जमा न होने दें। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि ऐसे समय पर राहत कार्यों में परेशानी न हो। साथ ही अगर कभी सांप दिखे या सर्पदंश हो जाए, तो न घबराएं और तुरंत अस्पताल पहुंचें। यदि संभव हो तो सांप की पहचान के लिए उसकी फोटो भी ले लें, जिससे इलाज में आसानी हो।

घंटों गायब रहने पर महकमे में मची अफरा-तफरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 30 जून। चोरी की जांच करने कटघोरा तहसील के बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगबुड़ा पहुंची पुलिस टीम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने अचानक हमला बोल दिया। जान बचाने के लिए पुलिसकर्मी भागने लगे। इसी दौरान एक आरक्षक अनिल पोर्ते लापता हो गया, जिससे पूरे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई।

करीब 5 घंटे की खोजबीन के बाद आरक्षक अनिल पोर्ते नाले के पास बेसुध हालत में मिला। उसकी स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह डर और थकावट के कारण बेहोश हो गया था। कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने इस घटना की पुष्टि की है।

बताया जा रहा है कि बगबुड़ा गांव में चोरी की शिकायत पर पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची थी। लेकिन टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना उग्र था कि पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इसी दौरान आरक्षक अनिल पोर्ते जंगल की ओर भाग निकला और फिर उसका कोई पता नहीं चला।

घटना की जानकारी मिलते ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद आरक्षक को ढूंढ निकाला जा सका। उसकी हालत खतरे से बाहर है।

इधर, पुलिस ने हमले में शामिल चार संदिग्ध ग्रामीणों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। बताया गया है कि इससे पहले भी बगबुड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा आबकारी विभाग की टीम पर हमला किया जा चुका है। पुलिस ने गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर रखा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 30 जून। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम बोतली के पास एक खेत में युवक का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही 18 वर्षीय युवक सांझी लाल राठिया के रूप में हुई। जिस हालत में शव मिला है, उसे देख कर मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, गांव से करीब 200 मीटर दूर चौनपुर के खेत में एक पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से युवक लटका मिला। जैसे ही ग्रामीणों ने उसे देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर करतला थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार वर्मा अपनी टीम के साथ पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की।

प्राथमिक जांच में पाया गया कि जिस तरह से फंदा बनाया गया है और शव की स्थिति है, उससे यह साफ नहीं हो पा रहा कि यह खुदकुशी है या इसके पीछे कोई और साजिश है। थाना प्रभारी ने बताया कि एहतियातन मौके पर अन्य अधिकारियों को भी बुलाकर विस्तृत जांच कराई जा रही है। इसके बाद शव को फंदे से नीचे उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

मृतक के परिवार का कहना है कि सांझी लाल का ऐसा कोई व्यवहार नहीं था जिससे लगे कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठाएगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असली वजह सामने आ सके।

दोस्त ही निकले कातिल, चार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मुंगेली, 30 जून। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में रथ यात्रा की रात एक 24 वर्षीय युवक दशरथ वर्मा की उसके ही चार दोस्तों ने धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। फिर हाथ-पैर बांधकर लाश को मनियारी नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है।

जानकारी के मुताबिक, 27 जून की शाम लोरमी के डबरीपारा निवासी दशरथ वर्मा घर से यह कहकर निकला था कि वह दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। मगर देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने 28 जून की सुबह उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसके बाद छोटे भाई संजय वर्मा ने लोरमी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कंकालिन मंदिर घाट के पास मनियारी नदी में एक युवक की लाश पड़ी है। SDRF की मदद से पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। मृतक की पहचान दशरथ वर्मा के रूप में हुई। उसके सीने पर 12 से 15 धारदार चोट के निशान थे और हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे।

पुलिस ने बताया कि 28 जून की शाम मारपीट के एक अलग मामले में चार नशेड़ी युवकों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उसकी दशरथ से पुरानी रंजिश थी और इसी वजह से सभी ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

आरोपियों ने पहले दशरथ को नदी किनारे बुलाया, वहां जमकर पिटाई की और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को तार और पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो।

लोरमी थाना प्रभारी अखिलेश वैष्णव ने जानकारी दी कि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश की जा रही है। चारों से पूछताछ जारी है और जल्द ही हत्या की वजह सामने आ सकती है।

-संदीप साहू

ओडिशा के पुरी में गुंडिचा मंदिर के पास रविवार तड़के हुई भगदड़ में तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. घटना के लिए प्रशासनिक लापरवाही और नाकामी को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है.

तीनों मृतकों की पहचान हो गई है. वे हैं बोलगढ़ की प्रभाती दास (52), वालीपाटना की बासंती साहू (42) और भुवनेश्वर के प्रेमकांत महांति (78).

रथों की खिंचाई के दौरान भगदड़ में लोगों की मृत्यु की कई घटनाएं पहले भी हुई हैं.

उस समय ग्रैंड रोड पर लाखों की भीड़ जुटती है, लेकिन यह पहली बार है जब तीनों रथों के गुंडिचा मंदिर पहुंचने के बाद भगदड़ की घटना हुई है.

हरकत में आई राज्य सरकार
दुर्घटना के कुछ घंटों के भीतर पुरी के ज़िलाधीश (कलेक्टर) और एसपी का तबादला कर दिया गया और दो अधिकारियों को निलंबित किया गया. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को स्वीकार किया है.

रविवार दोपहर राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए एक नोटिफ़िकेशन में बताया गया कि कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाईं को हटाकर उनकी जगह खुर्दा के ज़िलाधीश चंचल राणा को पुरी का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है.

एसपी विनीत अग्रवाल को हटाकर उनकी जगह पिनाक मिश्र को नया एसपी नियुक्त किया गया है. ग़ौरतलब है कि पिनाक मिश्र पहले भी पुरी के एसपी रह चुके हैं. साथ ही काम में लापरवाही के लिए डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाढ़ी को निलंबित कर दिया गया है.

इसके अलावा पुरी के पूर्व कलेक्टर और फ़िलहाल राज्य उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अरविंद अग्रवाल को रथ यात्रा संपन्न होने तक सारे इंतज़ामों का इंचार्ज बनाया गया है.

इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की ज़िम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सोमेंद्र प्रियदर्शी को दी गई है. राज्य के विकास कमिश्नर अनु गर्ग को दुर्घटना की प्रशासनिक जांच की ज़िम्मेदारी दी गई है.

साथ ही तीनों मृतकों के परिजनों के लिए सरकार की ओर से 25-25 लाख रुपये सहायता राशि देने की भी घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दुर्घटना में हुई मौत के लिए गहरा दुख प्रकट करते हुए इसके लिए लोगों से माफ़ी मांगी है.

उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, "यह लापरवाही अक्षम्य है सुरक्षा में कमी की तत्काल जांच होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ उदाहरणीय कार्रवाई की जाएगी."

इससे पहले बीजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मोहन सरकार की कड़ी आलोचना की थी.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, "रथ यात्रा के दिन नंदीघोष (प्रभु जगन्नाथ का रथ) को खींचने में बेहिसाब देरी को 'महाप्रभु की इच्छा' क़रार देना एक शर्मनाक बहाना है जो प्रशासन की ज़िम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है."

पुरी में गुंडिचा मंदिर के सामने रथयात्रा के दौरान सोमवार तड़के भगदड़ मच गई, जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं. यह पहली बार है जब तीनों रथों के मंदिर पहुंचने के बाद ऐसी घटना हुई है.

चश्मदीदों के मुताबिक़, भगदड़ की घटना सुबह क़रीब 4:20 बजे उस समय हुई जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के मंदिर प्रवेश के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ एक साथ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी.

इसी दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के 'चारमाल' (तीनों देवताओं को अर्पित की जाने वाली मालाएं) से लदे दो ट्रक वहां पहुंच गए. इससे भगदड़ मच गई. कई लोग गिरकर एक-दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए.

मृतकों के परिजनों का बयान

दुर्घटना में जान गंवाने वालीं प्रभाती दास के पति विश्वजीत दास ने बताया, "वहां लगभग 30–40 हज़ार लोग थे, लेकिन पुलिस की उपस्थिति नगण्य थी. ट्रक पहुंचते ही अफरा-तफरी मच गई. कुछ पुलिसकर्मी जो मौजूद थे, वे भी भाग गए."

उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी गंभीर रूप से घायल पत्नी को आधा किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

दूसरी मृतक बासंती साहू का 10 वर्षीय बेटा अस्पताल परिसर में 'मम्मी, मम्मी' चिल्लाते हुए देखा गया. उसने बताया कि भीड़ में धक्का-मुक्की के दौरान उसकी मां गिर गई और उस पर लगभग 500 लोग चढ़ गए.

प्रशासन पर गंभीर आरोप

एक घायल युवती ने ओड़िया न्यूज़ चैनल कनक टीवी को बताया, "मैं ज़मीन पर गिर गई थी और कई लोग मेरे ऊपर गिर पड़े. किसी ने मदद नहीं की. पुलिस और डॉक्टर मौजूद थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. हमें अपनी ही कार से अस्पताल जाना पड़ा."

कई चश्मदीदों ने यह भी बताया कि मंदिर के सामने पॉलीथिन बिछाई गई थी, जो बारिश के कारण फिसलन भरी हो गई थी. इससे कई लोग फिसल कर गिर पड़े, जिससे भगदड़ और बढ़ गई.

पुरी के तत्कालीन कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाईं ने इन आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा, "वहां पुलिस तैनात थी. बावजूद इसके भगदड़ कैसे हुई, इसकी जांच की जाएगी. अभी हमारी प्राथमिकता दर्शन को व्यवस्थित करना है."

पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की घटना को लेकर जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं आयोजन की तैयारी और प्रबंधन को लेकर भी पहले से शिकायतें सामने आ रही थीं.

शुक्रवार को यात्रा के दौरान भी कई स्तरों पर अव्यवस्था देखी गई. पुरी के सांस्कृतिक संगठन 'जगन्नाथ सेना' के प्रमुख प्रियदर्शन पटनायक ने दावा किया कि भगदड़ में नौ लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन शवों को ग़ायब कर हादसे की गंभीरता को छिपाने की कोशिश कर रहा है.

हालांकि ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

राज्य के कानून मामलों के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बयान जारी कर कहा, "मैं निवेदन करता हूं कि प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर राजनीति न की जाए."

राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि शुक्रवार को भीड़ के कारण सैकड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हुई, जिनका प्राथमिक उपचार कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी.

रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और सुरक्षा घेराबंदी के चलते तीनों रथ तय समय पर अपने गंतव्य स्थल गुंडिचा मंदिर नहीं पहुंच सके. रथों को शनिवार सुबह फिर से खींचा गया और दोपहर क़रीब एक बजे मंदिर परिसर में लाया जा सका.

इसमें देरी को लेकर यह आरोप भी लगे हैं कि सरकार ने हज़ारों लोगों को विशेष पास बांटे, जिससे मार्ग साफ़ करने में वक्त लगा. साथ ही यह भी कहा गया कि मंत्रियों, बीजेपी नेताओं और अन्य वीआईपी व्यक्तियों के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था की गई, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी हुई.

बीजेडी की राज्यसभा सांसद सुलता दे ने भी राज्य सरकार के दो मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, "क़ानून मामलों के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन और उच्च शिक्षा मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने हज़ारों कॉर्डन पास बांट दिए. यही कारण है कि कॉर्डन साफ़ करने में तीन घंटे लग गए और रथ सही समय पर गुंडिचा मंदिर नहीं पहुंच सके."

'वीआईपी कल्चर' की आलोचना
पुरी रथ यात्रा में अव्यवस्था और भगदड़ की घटना के बीच शनिवार सुबह अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी के लिए विशेष इंतज़ाम किए जाने के आरोप सामने आए हैं.

चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि गौतम अदानी को बिना किसी अड़चन के रथ खींचने का अवसर देने के लिए रथ के मार्ग को विशेष रूप से खाली कराया गया.

कुछ लोगों ने यहां तक आरोप लगाया कि शुक्रवार की शाम जानबूझकर तीनों रथों को बीच रास्ते पर रोक दिया गया था ताकि शनिवार सुबह अदानी को रथ खींचने का मौका दिया जा सके.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रसाद हरिचंदन ने कहा, "पूरा प्रशासन और पुलिस मौजूद था, लेकिन किसी ने रथ आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की. यह संदेह स्वाभाविक है कि रथों को केवल अदानी के लिए रोका गया."

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के कानून मामलों के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, "विपक्ष एक धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण कर रहा है. उन्हें भगवान माफ़ नहीं करेंगे."

इस पूरे घटनाक्रम ने 'वीआईपी कल्चर' को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है. श्रद्धालुओं और आम लोगों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थानों पर नाराज़गी जताई है.

मध्य प्रदेश के सागर से आए श्रद्धालु अशोक गुप्ता ने आरोप लगाया, "मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया हूं, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिया गया. रथ के पास जाने की कोशिश की तो मुझे रोका गया और मुझसे पैसे मांगे गए."

हालांकि प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि रविवार सुबह जिस समय भगदड़ हुई, उस समय कोई भी वीआईपी मौजूद नहीं था और ना ही किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी. इसलिए उस दुर्घटना के लिए 'वीआईपी व्यवस्थाएं' जिम्मेदार नहीं मानी जा सकतीं.

रविवार को पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में तीन लोगों की मौत के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि रविवार होने के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की आशंका के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं की? घटना के समय मौके पर पर्याप्त पुलिसबल क्यों मौजूद नहीं था?

हालांकि, घटना के बाद पुरी के तत्कालीन कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वाईं ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया था कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी मौजूद थे. लेकिन उनके इस बयान के कुछ घंटों बाद ही उनका तबादला कर दिया गया.

नए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता रथ यात्रा की बाकी रीतियों को सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है.

एक अन्य बड़ा सवाल यह है कि जब हजारों लोग मंदिर परिसर में पहले से मौजूद थे, तो 'चारमाल' से लदे दो ट्रकों को उस भीड़ में घुसने की अनुमति किसने दी? और ट्रकों के आने से पहले लोगों को वहां से हटाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

कुंभ मेले, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बेंगलुरु जैसी जगहों पर भगदड़ से हुई मौतों के बावजूद प्रशासन ने ऐसी स्थितियों से निपटने के पर्याप्त इंतज़ाम क्यों नहीं किए?

इन सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन सरकार की ओर से शुरू की गई जांच में उम्मीद की जा रही है कि इन मुद्दों की तह तक पहुंचा जाएगा.

चौंकाने वाली बात यह है कि हादसे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है. सोमवार को भी राज्य के विभिन्न इलाकों और बाहर से हजारों की संख्या में लोग 'चारमाल' पहनकर गुंडिचा मंदिर पहुंचे और तीनों रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन किए. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 30 जून। राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सौजन्य भेंट की। राज्यपाल  डेका ने श्री जैन के आज सेवानिवृत्त होने पर उन्हें उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल श्री डेका ने श्री जैन को राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 30 जून। राज्य के अम्बेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स पर  दो युवकों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है।

बताया गया कि सड़क हादसे में घायल अज्ञात युवक को समय पर इलाज मिलने की मंशा से अशोक नगर निवासी लेकर कैलाश और पुरूषोत्तम शर्मा पहुंचे थे।

इलाज के बाद दोनों युवकों ने घर जाने के लिए ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से पूछने भर से युवक का दबाया गला और  डॉक्टरों ने  मारपीट की।
बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी मरीज का इलाज न करके अपनी महिला डॉक्टर साथी से कर रहा था।

पूर्व में भी जूनियर डॉक्टरों द्वारा बाउंसरों से मरीज के परिजनों को पिटवाने की लगातार सामने आती रही है। जूनियर डॉक्टरों ने भी मौदहापारा थाने में इसकी शिकायत की है ।

लखनऊ, 30 जून। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कथित तौर पर कर्ज में डूबे एक व्यापारी, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि घटना चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद की है।

उन्होंने बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कपड़े के कारोबारी शोभित रस्तोगी (48), उनकी पत्नी शुचिता रस्‍तोगी (44) और बेटी ख्‍याति रस्‍तोगी (16) ने जहर खा लिया।

उन्होंने बताया कि सभी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, बताया जा रहा है कि शोभित बैंक के कर्ज से परेशान थे। उन्होंने बताया कि मौके से सल्फास की शीशी बरामद की गयी है।

श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना सबसे पहले ख्‍याति ने अपने चाचा को दी और वह जब तक वहां पहुंचे तब तक स्थिति बिगड़ चुकी थी।

उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। (भाषा)

(गौरव सैनी)

नयी दिल्ली, 30 जून। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की सदस्य आशा लाकड़ा ने कहा कि ग्रेट निकोबार में जनजातीय समुदाय विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन द्वीप पर प्रस्तावित विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना के बारे में उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।

इस परियोजना का नाम ‘ग्रेट निकोबार का समग्र विकास’ है और इसमें 160 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि पर एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। इसमें लगभग 130 वर्ग किलोमीटर का प्राचीन वन क्षेत्र शामिल है, जिसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल निकोबारी और एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शोम्पेन रहते हैं, जिनकी अनुमानित जनसंख्या 200 से 300 के बीच है।

लाकड़ा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने जनजातीय समुदायों की समस्याओं की समीक्षा के लिए पांच से सात जून तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एनसीएसटी टीम का नेतृत्व किया।

उन्होंने कहा कि आयोग ने ग्रेट अंडमानी, जरावा, निकोबारी और शोम्पेन सहित सभी जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक विस्तृत बैठक की।

लाकड़ा ने कहा, ‘‘हमने सभी से मुलाकात की...हमने ग्रेट निकोबार द्वीप में रह रहे शोम्पेन और निकोबारी दोनों समुदायों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों को परियोजना के बारे में कुछ नहीं पता था। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं...उन्होंने द्वीपों के बीच यात्रा करने के लिए और नौकाओं की मांग की।’’

ग्रेट निकोबार के निवासियों के साथ अपनी बातचीत के बारे में पूछे जाने पर लाकड़ा ने कहा, ‘‘उनके पास कोई और समस्या नहीं है। उन्हें बस विकास चाहिए... बेहतर परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। यही उन्होंने हमसे कहा। सेंटिनली लोगों को छोड़कर सभी ने यही कहा। वे विकास के पक्ष में हैं।’’

लाकड़ा ने कहा, ‘‘वे रोजगार और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार चाहते हैं।’’

हालांकि, ‘लिटिल एंड ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल’ के अध्यक्ष बरनबास मंजू ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि काउंसिल को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था और उन्हें स्थानीय मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी मिली।

यह पूछे जाने पर कि क्या आयोग ने परियोजना से संबंधित वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के उल्लंघन की शिकायतों पर गौर किया है, इस पर लाकड़ा ने कहा, ‘‘एफआरए उल्लंघन की एकमात्र ऐसी शिकायत सामने आई है जिसमें गैर-आदिवासी बाहरी लोग शामिल हैं, जो निर्माण कार्य के लिए आते हैं, एसटी महिलाओं से विवाह करते हैं और आदिवासी भूमि पर बस जाते हैं।’’

उन्होंने कहा कि इससे गैर-आदिवासियों को एफआरए के तहत संरक्षित भूमि पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है।

इस महीने की शुरुआत में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओरांव ने कहा था कि उनका मंत्रालय प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जनजातीय समुदायों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच कर रहा है। (भाषा)

कल्लाकुरिचि (तमिलनाडु), 30 जून। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ अपनी पार्टी के चुनावी गठबंधन का बचाव करते हुए ‘ऑल इंडिया अन्‍ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम’ (अन्नाद्रमुक) के महासचिव ई.के. पलानीस्वामी ने कहा कि कोई भी दल 30 वर्ष से अधिक समय तक तमिलनाडु पर शासन करने वाली उनकी पार्टी पर हावी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो।

भाजपा के अन्नाद्रमुक पर हावी होने की अटकलों के बीच पार्टी की तीखी आलोचनाओं का जवाब देते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी 50 साल से ज्यादा पुरानी है, उसने तमिलनाडु पर करीब 31 साल तक शासन किया है और इतनी बड़ी पार्टी पर कोई हावी नहीं हो सकता।

सत्तारूढ़ द्रमुक और विदुथालाई चिरुथैगल काची (वीसीके) समेत कई पार्टियों ने अन्नाद्रमुक के भाजपा के साथ गठबंधन की कड़ी आलोचना की है।

रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बहुमत से सरकार बनाएगी।

आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत गठबंधन बनाने का विश्वास जताते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन केवल पहला चरण है।

भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए अन्नाद्रमुक की आलोचना करने के लिए पलानीस्वामी ने स्टालिन पर निशाना साधा और पूछा कि मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता क्यों हो रही है?

अन्नाद्रमुक के प्रमुख ने कहा, ‘‘स्टालिन घबरा गए हैं।’’

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अन्नाद्रमुक और भाजपा के बीच गठबंधन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।

इस बात पर बल देते हुए कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद द्रमुक नेताओं के खिलाफ मामलों को फिर से शुरू किया जाएगा, पलानीस्वामी ने कहा, ‘‘अब जो पलानीस्वामी आप देखने वाले हैं, वह पहले से अलग होगा।’’

अन्नाद्रमुक के नेता ने आरोप लगाया कि द्रमुक सरकार के दौरान पंजीकरण कार्यालयों सहित कई विभागों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो। कमीशन, वसूली, भ्रष्टाचार – ये सब सिर्फ द्रमुक सरकार में ही देखने को मिलता है। यही है द्रमुक के चार साल के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि।’’ (भाषा)

(जीवन प्रकाश शर्मा)

नयी दिल्ली, 30 जून। रेल मंत्रालय ने मध्य और दक्षिण तट रेलवे जोन के महाप्रबंधकों (जीएम) को तीन महीने के लिए क्रमश: पश्चिम और दक्षिण मध्य जोन का अतिरिक्त प्रभार दिया है।

इन दोनों जोन के महाप्रबंधक 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों के एक वर्ग के अनुसार मंत्रालय समय पर चयन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहा।

इस बीच, मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया जारी है और यह पहली बार नहीं है कि किसी एक जोन के महाप्रबंधक को दूसरे जोन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया हो।

रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘इससे किसी जोन में कोई काम, योजनाओं के क्रियान्वयन या निर्णय लेने की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।’’

मंत्रालय के 27 जून को जारी परिपत्र में कहा गया, ‘‘रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि दक्षिण तट रेलवे के महाप्रबंधक संदीप माथुर को अपने पद के अलावा दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद का कार्यभार भी तीन महीने की अवधि या किसी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) संभालना होगा।’’

परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इसी तरह के एक आदेश के माध्यम से मंत्रालय ने पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का कार्यभार तीन महीने के लिए मध्य रेलवे के महाप्रबंधक धर्मवीर मीणा को सौंप दिया है क्योंकि मिश्रा भी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

सेवानिवृत्त महाप्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों ने नियमित नियुक्तियों में देरी की आलोचना की।

एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, ‘‘दो महाप्रबंधक की सेवानिवृत्ति पहले से तय थी और यह अचानक नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि मंत्रालय समय पर चयन प्रक्रिया को लागू करने में विफल रहा, जिसके कारण वह खुद ही जानता है। मुझे नहीं लगता कि महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले सक्षम वरिष्ठ अधिकारियों की कोई कमी है।’’

एक प्रतिष्ठित रेल संस्थान के महानिदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यह मंत्रालय की ओर से पर्याप्त तैयारी की कमी का मामला है। दो महाप्रबंधक नियमित सेवानिवृत्ति पर कार्यालय छोड़ रहे हैं और मंत्रालय इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया।’’

कई विशेषज्ञों ने कहा कि महाप्रबंधक के पद पर तीन महीने और मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के पद पर छह महीने पहले ही फैसला हो जाना चाहिए। (भाषा)

कोलकाता, 29 जून। तृणमूल कांग्रेस के दो सांसदों कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच यहां एक विधि महाविद्यालय की छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। बनर्जी ने मोइत्रा पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है।

पश्चिम बंगाल की श्रीरामपुर लोकसभा सीट से सांसद बनर्जी ने दावा किया कि कृष्णानगर की लोकसभा सदस्य मोइत्रा अपने हनीमून के बाद भारत वापस आ गईं और उन पर हमला करना शुरू कर दिया है।

बनर्जी कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मोइत्रा के ‘महिला विरोधी’ आरोप का जवाब दे रहे थे।

श्रीरामपुर के सांसद ने आरोप लगाया, ‘‘उन्होंने महिला विरोधी होने का आरोप लगाया है? वह क्या हैं? उन्होंने 40 साल की शादी तोड़कर 65 साल के व्यक्ति से शादी की...क्या उन्होंने महिला को ठेस नहीं पहुंचाई? देश की महिलाएं इसका फैसला करेंगी...।’’

बनर्जी हाल में मोइत्रा की बीजू जनता दल (बीजद) के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से हुई शादी का जिक्र कर रहे थे।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सामूहिक दुष्कर्म मामले पर बनर्जी की पूर्व टिप्पणियों की पार्टी सहित विभिन्न हलकों में तीखी आलोचना हुई।

तृणमूल ने बनर्जी के बयान की निंदा की। इसके बाद बनर्जी ने बागी रुख अपनाते हुए पार्टी की स्थिति को खुले तौर पर खारिज कर दिया।

बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था, ‘‘अगर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है, तो आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या विद्यालयों में पुलिस होगी? यह छात्रों द्वारा एक अन्य छात्रा के साथ किया गया था। उसकी (पीड़िता की) सुरक्षा कौन करेगा?’’

तृणमूल ने बनर्जी की टिप्पणियों से किनारा करते हुए कहा कि यह उनका निजी बयान है।

इसके तुरंत बाद श्रीरामपुर से सांसद बनर्जी ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी उन नेताओं का ‘‘ परोक्ष रूप से समर्थन’’ कर रही है जो ‘‘अपराधियों का बचाव कर रहे हैं’’। उन्होंने पार्टी के बयान से भी खुद को अलग कर लिया।

उन्होंने कहा, केवल औपचारिक बयानों से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा, जब तक कि सीधे तौर पर जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2011 के बाद उभरे कुछ नेता खुद ऐसे अपराधों को लेकर सवालों के घेरे में हैं।’’

महुआ मोइत्रा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘भारत में महिलाओं के प्रति द्वेष रखने वाले पार्टी लाइन से परे हैं। तृणमूल कांग्रेस में जो बात अलग है वह यह है कि हम इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं, चाहे वे कोई भी करे।’’

बनर्जी ने रविवार को पलटवार करते हुए दावा किया कि मोइत्रा 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद पार्टी में शामिल हुई थीं।

श्रीरामपुर के सांसद ने कहा, ‘‘मैं किसी भी महिला के प्रति प्रतिगामी मानसिकता या स्त्रीद्वेषी दृष्टिकोण रखने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा।’’ (भाषा)

लातूर, 29 जून। महाराष्ट्र के लातूर जिले में शराब के आदी एक व्यक्ति ने चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे मांगने पर अपनी चार वर्षीय बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान बालाजी राठौड़ के रूप में हुई है और उसे घटना के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी ने बताया, ‘‘राठौड़ शराब पीने का आदी है जिसके कारण उसके परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने पिता के साथ रहने लगी थी। दोपहर में उसकी बेटी आरुषि ने उससे चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे मांगे। गुस्से में आकर उसने साड़ी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी।’’

राठौड़ की पत्नी वर्षा ने अपने पति के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

आरोपी लातूर जिले के उदगीर तालुका के भीमा टांडा का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत पर प्राथमीकि दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। (भाषा)

वाशिंगटन, 29 जून। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में परिवार की रजामंदी से विवाह करने के लिए पहुंची 24 वर्षीय भारतीय महिला लापता हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार की खबर के मुताबिक महिला की पहचान सिमरन के रूप में हुई है, जो 20 जून को भारत से अमेरिका आई थी। पुलिस ने बताया कि निगरानी फुटेज में महिला अपने फोन को देखती हुई और किसी का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है।

न्यूजर्सी की लिंडनवोल्ड पुलिस को बुधवार को सबसे पहले सिमरन के लापता होने की जानकारी मिली। उसने कहा कि वीडियो में वह किसी परेशानी में नहीं दिख रही थी।

पुलिस ने बताया कि जांचकर्ताओं को बताया गया कि वह यहां परिवार की रजामंदी से शादी के लिए आई थी। हालांकि, यह भी संभव है कि उसका शादी करने का कोई इरादा न हो और वह केवल अमेरिका की यात्रा करना चाहती हो।

पुलिस के मुताबिक सिमरन को आखिरी बार ग्रे स्वेटपैंट, सफ़ेद टी-शर्ट, काले फ्लिप फ्लॉप और हीरे जड़े छोटे झुमके पहने देखा गया था। उसने बताया कि अमेरिका में उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता और वह अंग्रेजी नहीं बोल पाती है। उसका अंतरराष्ट्रीय सिम का फोन केवल वाई-फ़ाई के ज़रिए काम करता है।

खबर के मुताबिक पुलिस भारत में सिमरन के परिवार से अबतक संपर्क नहीं कर पाई है। (भाषा)

शिमला, 29 जून। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मौसम विभाग द्वारा रविवार को भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए जारी किए गए ‘रेड’ अलर्ट के मद्देनजर कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों के उपायुक्तों को 30 जून को स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है।

मौसम विभाग ने रविवार शाम को जारी संशोधित चेतावनी में कहा, ‘‘सोमवार शाम तक कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला जिलों में अलग-अलग स्थानों पर तथा कुल्लू और चंबा जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।’’

रविवार शाम यहां जारी एक बयान के अनुसार सुक्खू ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और सोलन के उपायुक्तों को छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने, अचानक बाढ़ आने और सड़क अवरुद्ध होने के संभावित खतरे के कारण आईआईटी-मंडी, लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और अन्य चिकित्सा संस्थानों को छोड़कर जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित कर दिया।

कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने भी आवासीय संस्थानों को छोड़कर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है।

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का “रेड अलर्ट” जारी किया, वहीं शिमला-कालका रेल लाइन पर सेवाएं रात भर हुई बारिश के बाद पटरियों पर गिरे मलबे और पेड़ों को हटाए जाने तक घंटों तक स्थगित रहीं।

पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में मानसून की शुरुआत से मरने वालों की संख्या 20 हो गई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि ऊना और बिलासपुर जिलों में एक-एक व्यक्ति डूब गया, जबकि शिमला जिले में ऊंचाई से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

शिमला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाले शिमला-कालका राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-5) पर कोटी के निकट भूस्खलन से सड़क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके परिणामस्वरूप यातायात प्रभावित हुआ।

सोलन के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गौरव सिंह ने रविवार को कहा कि भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए एनएच 5 पर चक्की मोड़ के पास यातायात बहाल कर दिया गया है और पुलिस दल यातायात की आवाजाही में मदद कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जंगेशु मार्ग पर भी मलबा गिरने से वैकल्पिक रास्ता बंद है, जिसे साफ किया जा रहा है। रास्ता साफ होने पर, कसौली से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले यातायात को जंगेशु के रास्ते भेजा जाएगा।

राज्य के 12 जिलों में से 10 जिलों- बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, कुल्लू और चंबा के लिए 29 जून को भारी बारिश का ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने भूस्खलन, जलभराव, कमजोर ढांचों को नुकसान, यातायात जाम और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान की चेतावनी दी है।

वर्ष 2023 में भारी बारिश के कारण राज्य में भारी नुकसान हुआ था, जब मौसम विभाग ने जुलाई और अगस्त के महीनों में ‘रेड अलर्ट’ जारी किया था। हिमाचल प्रदेश में अब तक की सबसे भीषण मानसून आपदा में 550 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

शिमला-कालका यूनेस्को विश्व धरोहर रेल मार्ग पर कोटी क्षेत्र के पास पटरियों पर चट्टानें और पेड़ गिर गए, जिससे ट्रेन सेवाएं अवरूद्ध हो गईं। मरम्मत का कार्य जारी है। सुबह आने वाली पहली ट्रेन कोटी स्टेशन पर फंस गई, जबकि अन्य ट्रेन गुम्मान और कालका स्टेशनों पर रोकी गईं।

घंटों इंतजार करते और अपना गुस्सा जाहिर करते यात्रियों के वीडियो भी ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। कोटी ही नहीं बल्कि शिमला तक जगह-जगह पत्थर, पेड़ और मलबा गिरा है।

सोलन के बड़ोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में ट्रक यूनियन के पास स्थित हिमुडा कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाले मार्ग पर एक पुल बह गया है, जिससे मंधाला और बग्गूवाला की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात रुक गया है।

बद्दी क्षेत्र की बालद नदी उफान पर है और झड़माजरी के पास रौद्र रूप में बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में नुकसान की आशंका बढ़ गई है।

झड़माजरी की शिवालिक नगर कॉलोनी में करीब 20 घरों में चार फुट तक पानी भर गया है। यहां हर साल बारिश में जलभराव की समस्या सामने आती है।

इस बीच, मंडी की जुनी खड्ड और व्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने और सतर्क रहने की अपील की है।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के अधिकारियों ने बताया कि ब्यास नदी में लगभग 44,000 क्यूसेक पानी बह रहा है और गाद स्तर 4,000 पीपीएम तक पहुंच गया है, जिसके चलते बग्गी सुरंग बंद कर दी गई है और देहर पावर हाउस में बिजली उत्पादन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

बारिश के कारण राज्य में 129 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि 612 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान सिरमौर और मंडी जिलों में हुआ है, जहां क्रमश: 57 और 44 सड़कें अवरुद्ध हैं।

शनिवार शाम से जोगिंदरनगर में 135 मिमी, कसौली में 125 मिमी, हाहू में 119.5 मिमी, पांवटा साहिब में 116.8 मिमी, बिजाही में 102 मिमी, सुंदरनगर में 96 मिमी, शिमला में 91 मिमी, कुफरी में 89 मिमी और सोलन में 85.6 मिमी बारिश दर्ज की गई।

स्थानीय मौसम कार्यालय ने सोमवार को राज्य के कुछ हिस्सों के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है और पांच जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है।

इसके अलावा, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों के हिस्सों में बाढ़ की चेतावनी दी गई है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से बारिश संबंधी घटनाओं में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चार लोग लापता हैं। (भाषा)

त्रिशूर, 29 जून। केरल पुलिस ने रविवार को 23 वर्षीय एक अविवाहित महिला को अपने दो नवजात शिशुओं की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी महिला अनीषा के 25 वर्षीय पुरुष साथी बाविन को भी गिरफ्तार कर लिया, जो दो बेटों का पिता था।

पुलिस ने बताया कि जोड़े की शादी नहीं हुई थी और दोनों को रविवार को हिरासत में ले लिया गया।

यह चौंकाने वाली घटना तब प्रकाश में आई जब बाविन एक बैग लेकर पुडुक्कड़ पुलिस थाने पहुंचा और दावा किया कि उसमें दो शिशुओं के कंकाल हैं।

पुलिस ने बताया कि शनिवार देर रात करीब 12.30 बजे जब बाविन थाने पहुंचा तब वह नशे की हालत में था। उसने बताया कि अलग-अलग घटनाओं में शिशुओं की मौत हो गई थी।

इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही महिला को हिरासत में ले लिया।

अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के दौरान गर्भनाल उसके गले में लिपट जाने के कारण स्वाभाविक रूप से उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि बच्चे का जन्म 2022 में हुआ था।

अधिकारियों के मुताबिक महिला ने बाद में स्वीकार किया कि जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे का गला घोंट दिया गया और शव को घर के पास एक भूखंड में दफना दिया था।

पुलिस के मुताबिक आठ महीने बाद महिला ने कथित तौर पर अवशेषों को खोदकर निकाला और उन्हें अनुष्ठान के लिए बाविन को सौंप दिया।

बाविन गर्भ में पल रहे बच्चे को आवश्यक उपचार और देखभाल प्रदान करने में विफल रहा तथा हत्या की बात छिपाई। पुलिस ने इसलिए उसे मामले में सह-अभियुक्त बनाया है।

पुलिस ने बताया कि अनीषा ने 2024 में अपने रिश्ते से पैदा हुए दूसरे बच्चे की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली है। महिला ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने नवजात शिशु के रोने पर उसका गला घोंट दिया और शव दफनाने के लिए बाविन को दे दिया।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है कि ये अवशेष दो शिशुओं के हैं।

जानकारी के मुताबिक, अनीषा और बाविन कथित तौर पर 2020 में फेसबुक के जरिये एक दूसरे के संपर्क में आए और इसके तुरंत बाद उनके बीच संबंध बन गया।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला के परिवार को उसके गर्भवती होने और प्रसव की जानकारी थी।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला जोड़े के बीच तनाव के बाद सामने आया। उसने बताया कि बाविन को संदेह था कि महिला किसी और से विवाह कर सकती है, तथा उसके पास मिले दूसरे मोबाइल फोन को लेकर वह चिंतित था।

इसके बाद बाविन ने बच्चों के अवशेषों के साथ पुलिस से संपर्क किया और मामला खुला। (भाषा)

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार विपक्ष के निशाने पर है.

इस बीच बीजेपी ने चार सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम गठित की है, जिसमें सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, बिप्लब कुमार देब और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं.

यह टीम सोमवार सुबह कोलकाता के लिए दिल्ली से निकली है.

घटना के बाद आरोप लगे थे कि अभियुक्तों का संबंध सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से है, जो अब स्पष्ट हो गया है कि उनका जुड़ाव तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद से था.

पुलिस ने इस मामले में दो मौजूदा छात्रों, एक पूर्व छात्र और कॉलेज के एक गार्ड को गिरफ़्तार किया है. (bbc.com/hindi)

 समीरात्मज मिश्र

यूपी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का विकास करने और भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार कॉरिडोर बना रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है. लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन. यहां बांके बिहारी मंदिर समेत हजारों की संख्या में मंदिर हैं जहां बड़ी संख्या में हर दिन श्रद्धालु आते हैं. बांके बिहारी मंदिर तक जाने के लिए कई रास्ते हैं जो छोटी और संकरी गलियों से होकर जाते हैं. गलियां संकरी होने और श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण सुबह-शाम यहां काफी भीड़ हो जाती है.

इस भीड़ को नियंत्रित करने के मकसद से राज्य सरकार ने कुछ गलियों को तोड़कर चौड़ी सड़क बनाने की योजना बनाई. लेकिन सरकार जिन गलियों को तोड़ने का फैसला कर चुकी है, वे सामान्य गलियां नहीं बल्कि वृंदावन की ‘कुंज कलियां’ हैं. इनका उतना ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जितना  बिहारी मंदिर का और वृंदावन का. ये गलियां वास्तव में वृंदावन की पहचान हैं. इसीलिए वृंदावन के लोग इन गलियों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं.

साल 2020 की जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान बांके बिहारी मंदिर में भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी जिसमें दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए थे. उसके बाद से ही भीड़ को नियंत्रित करने और एक साथ ज्यादा भीड़ को रोकने के लिए योजना बनाने की शुरुआत हुई और यहीं से जन्म हुआ बांके बिहारी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 में इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की. 

क्या है योजना?
योजना के मुताबिक करीब 5 एकड़ में फैले इस कॉरिडोर में एक साथ दस हजार श्रद्धालु आ सकते हैं. इसके लिए चौड़ा रास्ता, नौ सौ मीटर लंबा परिक्रमा पथ, पार्किंग, शौचालय, केयर यूनिट जैसी व्यवस्थाएं भी रहेंगी. वीआईपी कमरे और प्रतीक्षालय भी बनाए जाएंगे.

इस प्रोजेक्ट की लागत करीब नौ सौ करोड़ रुपये है. परियोजना के लिए ना सिर्फ वृंदावन की मशहूर कुंज गलियों को तोड़ा जाना है बल्कि सैकड़ों दुकानें और सेवादारों के मकान भी तोड़े जाएंगे जो सदियों से और पीढ़ियों से बांके बिहारी मंदिर और आस-पास के मंदिरों की सेवा करते आए हैं.

लेकिन बांके बिहारी कॉरिडोर का मंदिर में पूजा-पाठ करने वाला गोस्वामी समाज विरोध कर रहा है. गोस्वामी समाज के अलावा आस-पास के लोग और यहां तक कि नियमित तौर पर आने वाले तमाम श्रद्धालु भी विरोध कर रहे हैं. गोस्वामी समाज का कहना है कि वे सैकड़ों साल से नियमित रूप से मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं और कॉरिडोर बनने से मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के अलावा यहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी बदल जाएगा. कॉरिडोर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई लेकिन इसी साल 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर के पक्ष में फैसला दिया और फिर सरकार ने तत्काल अध्यादेश जारी कर ट्रस्ट बनाने की घोषणा कर दी.

क्यों हो रहा है विरोध?
सरकार की तरफ से जहां सैकड़ों संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ने की तैयारी हो रही है वहीं पिछले करीब एक महीने से वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर परिसर में कॉरिडोर का विरोध जारी है. विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहे हैं, महिलाओं ने सरकार को अपने खून से पत्र भी लिख भेजा है.
बांके बिहारी मंदिर के सेवायत प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है और भीड़ नियंत्रित करना चाहती है तो मंदिर किसी और जगह भी बनाया जा सकता है और बांके बिहारी भगवान को उस मंदिर में प्रतिष्ठित किया जा सकता है. प्रहलाद वल्लभ खुद को स्वामी हरिदास का वंशज बताते हैं और उनका दावा है कि वो स्वामी हरिदास के भाई स्वामी जगन्नाथ जी की सत्रहवीं पीढ़ी के हैं. स्वामी हरिदास के तीन भाई थे लेकिन स्वामी जगन्नाथ के अलावा अन्य दोनों के कोई संतान नहीं थी.

डीडब्ल्यू से बातचीत में प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी कहते हैं, “हम तो चाहते हैं कि कॉरिडोर की बजाय नया मंदिर बना दिया जाए. मंदिर पहले भी सात बार बन चुका है और अलग-अलग जगहों पर बन चुका है. बांके बिहारी भगवान को गोदी में लेकर कहीं भी जाया सकता है. इसे चल सेवा कहते हैं. इस मंदिर को पुरातात्विक धरोहर के रूप में संरक्षित कर दिया जाए क्योंकि ये 161 साल पुराना मंदिर है. मंदिर भी जीर्ण-शीर्ण हो चुका है इसलिए इसी मंदिर के चारों ओर इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है. बांके बिहारी मंदिर के साथ ही दूसरे मंदिर और कुंज गलियां भी संरक्षित हो जाएंगी.”

प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी इन खबरों पर आपत्ति जताते हैं कि गोस्वामी समाज मंदिर को अपनी संपत्ति समझ रहा है. वह कहते हैं कि हम मंदिर के मालिक नहीं हैं बल्कि सेवक और गार्जियन हैं. उनके मुताबिक, “मंदिर हमारे पूर्वजों ने बनाया था अपने पैसे से. इसलिए हम इस पर दावा करते हैं. इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कई लड़ाइयां लड़ी थीं. हम मंदिर के मालिक नहीं हैं, बल्कि गार्जियन हैं. बिहारी जी महराज पूरी दुनिया के मालिक हैं. हां, हम उनकी सेवा करते हैं जिसका अधिकार हमें है.”

सम्राट अकबर से दान में मिली थी जमीन
सरकार यहां अयोध्या और बनारस की तर्ज पर विकास करना चाह रही है लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां की स्थिति बनारस से अलग है. प्रहलाद वल्लभ कहते हैं, “बनारस की स्थिति अलग है. वृंदावन के पांच हजार मंदिर हैं जिनका अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व और भूगोल है. सबकी अपनी संपत्तियां हैं. वृंदावन का पूरा क्षेत्र इन्हें सम्राट अकबर की ओर से दान में मिला हुआ है. इन्हीं के नाम से नगले बने हुए हैं. हर मंदिर के साथ सेवादार हैं.”

गोस्वामी कहते हैं कि आजादी के पहले से ही एक समुचित व्यवस्था के तहत मंदिर का संचालन हो रहा था लेकिन पिछले दस साल से इसमें दिक्कतें आनी शुरू हुईं और अब वो दिक्कतें इस कदर बढ़ गई हैं कि सरकार इसका नियंत्रण ही अपने हाथ में लेना चाह रही है. उनके मुताबिक, “1939 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के संचालन और व्यवस्था के लिए प्रबंध कमेटी का गठन किया था. सात सदस्यीय कमेटी में गोस्वामी समुदाय के चार लोग होते हैं जबकि तीन सदस्य बाहर के होते हैं. 2016 में ये व्यवस्था बदल गई. अगला चुनाव नहीं हुआ जबकि तीन साल पर चुनाव होता रहता है. उसके बाद से ही यहां रिसीवर बैठा दिए गए.”

गोस्वामी कहते हैं कि पिछले दस साल से मंदिर में निर्वाचित कमेटी नहीं है. उसके आधार पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट पदेन रिसीवर हो जाते हैं. उनके पास वैसे ही इतने काम होते हैं. उन्होंने मैनेजर रखे हैं जिन्हें यहां की कोई जानकारी नहीं है. उनकी मांग है कि कमेटी बनाकर हमें दे दी जाए और हम व्यवस्था खुद बना लेंगे.

हालांकि मथुरा और वृंदावन के तमाम लोग कॉरिडोर का समर्थन भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि विकास के नाम पर वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया जाए. मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार और परियोजना पर लगातार नजर रख रहे विजय कुमार आर्य ‘विद्यार्थी’ कहते हैं, “समर्थन तो वो लोग कर रहे हैं जो सरकार के समर्थक लोग हैं, इनका मंदिर से कोई लेना-देना नहीं है.”

विस्थापन से रोजी-रोटी का संकट
डीडब्ल्यू से बातचीत में विद्यार्थी कहते हैं, “मथुरा के 197 मंदिरों पर रिसीवर बैठाए गए हैं जिनमें अधिकांश वकील हैं या फिर सेवायत. सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल किया है कि मंदिरों में वकीलों को बैठाने का क्या मतलब है. ये देखना चाहिए कि समर्थन करने वाले लोग हैं कौन. वास्तव में सरकार यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है. सरकार ज्यादा से ज्यादा समर्थन पत्र जमा कर रही है ताकि विरोधियों की आवाज दब जाए. जबकि कॉरिडोर बनने से व्यावहारिक रूप से बहुत सी परेशानियां खड़ी होंगी. जिन्हें उजाड़ रहे हैं उनकी बात सुन नहीं रहे हैं. मुआवजे वाली बात भी कुछ स्पष्ट नहीं है.”

दरअसल, जिन दुकानों और मकानों को यहां से उजाड़ा जाना है वो कई पीढ़ियों से यहां बसे हुए हैं यहीं से उनकी रोजी-रोटी चल रही है. ज्यादातर लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं हैं. यानी यहां कब्जा तो है उनका लेकिन उनके पास इसके समर्थन में कोई कागज नहीं है. जाहिर है, उन्हें यहां से हटा तो दिया जाएगा लेकिन मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा. लोगों का कहना है कि सरकार लाख-दो लाख मुआवजा पकड़ाने की तैयारी कर रही है लेकिन वह भी कुछ स्पष्ट नहीं है.
लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार आर्य ‘विद्यार्थी’ कहते हैं कि साल 1916 में यहां नगर पालिका बनी है. उसके बाद से ही यहां के लोग टैक्स दे रहे हैं. वह पूछते हैं कि अगर जगह कानूनी नहीं है तो टैक्स क्यों लिया जा रहा है. उनके मुताबिक, करीब 275 घर उजड़ने हैं और दो सौ से ज्यादा पक्की दुकानें और बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी वाले भी यहां से विस्थापित होंगे. 

भीड़ अचानक क्यों होने लगी?
वृंदावन करीब दस किमी के बीच बसा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले इस कदर भीड़ नहीं होती थी कि भगदड़ होने लगे. भीड़ का प्रबंधन और नियंत्रण सेवायतों के भरोसे ही था और सब कुछ सामान्य होता रहा क्योंकि भीड़ को मंदिर से थोड़ा पहले ही कवर कर लिया जाता था. मंदिर के पास ही फूल-माला की दुकान चलाने वाले लक्ष्मण कुमार बताते हैं कि पिछले कुछ समय से जानबूझकर भीड़ बढ़ाई जाने लगी और यह भीड़ सिर्फ एक-डेढ़ घंटे की ही होती है. उनके मुताबिक, ऐसा इसलिए है ताकि कॉरिडोर और सरकारी नियंत्रण के लिए माहौल बनाया जा सके.

गोस्वामी समाज के ही एक अन्य सेवायत नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि सरकार की मंशा व्रजतीर्थ विकास परिषद के नाम पर बांके बिहारी मंदिर के आस-पास के तमाम मंदिरों को भी हथियाने की है. उनके मुताबिक, “यहां छोटे-बड़े करीब पांच हजार मंदिर हैं लेकिन कई मंदिर बड़े हैं और उनका आध्यात्मिक महत्व भी है. ऐसे करीब दो सौ मंदिरों को इस परिषद को देने की योजना है. और फिर परिषद अपनी मर्जी से पुजारी और सेवादार नियुक्त करेगी. हमारा विरोध ये है कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को यूं ही पुजारी नियुक्त कर देंगे तो क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे. यहां सरकार पूरी परंपरा और संस्कृति बदल देने पर ही उतारू है. एक-एक मंदिर में सैकड़ों सेवायत हैं. तो ये सब कहां जाएंगे? सच्चाई ये है कि कॉरिडोर के नाम पर सरकार इन मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेकर अपने लोगों को बैठाना चाहती है. सेवायतों को भी धमकी दी जा रही है और विरोध करने वालों को धमकाकर तोड़ा भी जा रहा है और कॉरिडोर के समर्थन में बोलने का दबाव बनाया जा रहा है.”

कॉरिडोर जनता की मांग
लेकिन सरकार का कहना है कि वो श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए ब्रज क्षेत्र का विकास करना चाहती है. उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना है कि बांके बिहारी कॉरिडोर का कुछ लोग भ्रमवश विरोध कर रहे हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने कहा, “कॉरिडोर का निर्माण जनता की मांग पर किया जा रहा है. सेवा की परंपरागत प्रथा जारी रहेगी, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा. जमीन की खरीद बांके बिहारी ट्रस्ट द्वारा ही की जाएगी, सरकार केवल विकास कार्य करेगी.”

वृंदावन आने वाले श्रद्धालु उन दर्जनों कुंज गलियों को भी देखते हैं और वहां चलने का आनंद लेते हैं जो अलग-अलग जगहों से होते हुए बांके बिहारी मंदिर की और जाती हैं. इन गलियों की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है और लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है. प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी बताते हैं, “कुंज गलियों का धार्मिक महत्व है. ये गलियां तीन फुट से लेकर 15 फुट तक चौड़ी हैं. 22 मुख्य गलियां हैं जबकि सौ से ज्यादा छोटी गलियां हैं. ये चक्रव्यूह प्रणाली से बनी हुई हैं यानी एक-दूसरे से जुड़ी तो हैं लेकिन कहीं भी बंद नहीं हैं. यही वजह है कि भीड़ का दबाव कभी बढ़ने नहीं पाता और न ही भीड़ अनियंत्रित होने पाती है. मान्यता है कि आज भी भगवान मंदिर से निधि वन में रास रचाने जाते हैं तो इन्हीं कुंज गलियों में ही होकर जाते हैं. इसीलिए लोग वहां दंडवत होते हैं. यहां की रज यानी धूल अपने माथे पर चढ़ाते हैं.”
स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक इन गलियों से किसी को दिक्कत नहीं थी लेकिन अब होने लगी है क्योंकि अब यहां पुलिस तैनात कर दी गई है और पुलिस भीड़ बढ़ने पर सड़क और गलियां बंद कर देती है.

महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को शामिल करने वाली ‘त्रि-भाषा’ नीति पर जारी सरकारी आदेश को राज्य मंत्रिमंडल ने रद्द कर दिया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से डॉ. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जो तय करेगी कि ‘त्रि-भाषा’ नीति किस कक्षा से लागू की जाए. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, समिति ने इस पर अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए तीन महीने का समय मांगा है.

इस फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा, "यह मराठी लोगों की ताकत के सामने सरकार की हार है."

घोषणा के तुरंत बाद राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने 5 जुलाई को होने वाला विरोध मार्च रद्द कर दिया.

हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा कि 5 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. (bbc.com/hindi)

चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सांसद मनोज कुमार झा ने सरकार पर तंज कसा है.

उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से कहा, "जो 37 फ़ीसदी लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिखाना होगा वह ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो पलायन कर के रह रहे हैं."

मनोज कुमार झा ने कहा, "ये साल में 3-4 बार घर आते हैं, इनमें ग़रीब हैं, दलित, पिछड़े और मुसलमान हैं. आप इन्हें इस प्रक्रिया के तहत ख़ारिज करना चाहते हैं. क्योंकि जो पार्टी अभी केंद्र की सत्ता में है, उसके सर्वे उसको डरा रहे हैं."

टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा था कि "हमारे पास सबूत हैं कि बंगाल के लिए बीजेपी के ताज़ा आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि बीजेपी को बंगाल विधानसभा चुनावों में 46 से 49 सीटें मिलेंगी. इसीलिए अभी ये अचानक किया जा रहा है. हताशा में इस तरह का कदम उठाया जा रहा है."

आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, "मैं तो सिर्फ़ ये कहूंगा कि माननीय चुनाव आयोग आपका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करना. ये खोखले शब्द नहीं है, हर का विश्वास जीतना पड़ता है, लेकिन माफ़ी के साथ कहता हूं कि दिन ब दिन आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं."

चुनाव आयोग ने 24 जून को एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) आयोजित किया जाएगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक़, "स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी वैध नागरिकों के नाम मतदाता सूची (ईआर) में शामिल किए जाएं ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. कोई भी अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके." (bbc.com/hindi)

तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बताया है.

साथ ही उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में सामाजिक अपराध कम हो गए हैं.

टीएमसी नेता का बयान ऐसे समय में आया जब हाल ही में कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है.

इससे पहले आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना का मामला, मीडिया की सुर्खियों में छाया रहा था.

कुणाल घोष ने कहा, "बंगाल में पुलिस एक्शन लेती है. यहां सामाजिक अपराध कम हो गया है. बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश है." (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा से कॉलेज परिसर में हुई बलात्कार की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तेज़ हो रहा है.

यहां रविवार को भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सीपीएम के अलावा कई अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.

इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम भी यहां पहुंच गई है. टीम ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया.

टीम की प्रमुख अर्चना मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कोलकाता पुलिस पर सहयोग न करने और जानकारी मुहैया न कराने का आरोप लगाया है.

उन्होंने आरोप लगाया, "पुलिस महिला या उसके परिजनों से हमें मुलाक़ात नहीं करने दे रही है."

दूसरी ओर, इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर नौ कर दी गई है.

एसआईटी का कहना है कि उसने छात्रा और अभियुक्तों का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में आज लालबाज़ार में पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई. कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

पार्टी इस घटना के बाद से ही महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे़ की मांग कर रही है. ममता प्रदेश की गृह मंत्री भी हैं.

इससे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को शनिवार रात हिरासत में रहने के बाद रविवार सुबह रिहा किया गया.

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "इस घटना के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन और तेज़ किया जाएगा. पार्टी की चार-सदस्यीय एक जांच टीम भी कोलकाता का दौरा करेगी."(bbc.com/hindi)

भारतीय रेलवे ट्रेनों में रिज़र्वेशन से जुड़ी व्यवस्था में एक बदलाव करने जा रहा है.

अभी तक जहां रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के रवाना होने से क़रीब 4 घंटे पहले तैयार किया जाता था, वहीं अब यह चार्ट 8 घंटे पहले ही तैयार हो जाएगा.

रेल मंत्रालय के मुताबिक़ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और अब इसे जल्द ही लागू किया जाएगा.

रेलवे के मुताबिक़ ये कदम दूर दराज़ के इलाक़ों में रहने वाले लोगों के मद्देनजर उठाया गया है.

इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन से 4-5 घंटे की दूरी पर रहता है तो उसे पहले से ही पता होगा कि उसका टिकट कन्फ़र्म हुआ है या नहीं, ताकि वो इसी के मुताबिक़ अपने घर से स्टेशन के लिए रवाना हो. (bbc.com/hindi)

ओडिशा के पुरी में श्री गुंडिचा मंदिर के पास हुई भगदड़ पर कांग्रेस और बीजू जनता दल ने वहां की राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

रविवार को हुई भगदड़ में दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं.

पुरी सीट से बीजू जनता दल (बीजेडी) विधायक सुनील कुमार मोहंती ने कहा, "अगर एक तरफ़ से एंट्री और दूसरी तरफ़ से एग्ज़िट होता, तो भीड़ एक जगह नहीं रुकती."

उन्होंने कहा, "जैसे ये घटना हुई है ये कभी नहीं होती. इस बार के रथ यात्रा में मैनेजिंग कमेटी नहीं बनाई गई है."

बीजेडी विधायक ने कहा, "प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं भीड़ प्रबंधन में विफल हो गए हैं. उनकी ज़िम्मेदारियां ठीक से नहीं बांटी गई हैं. इस घटना में क़ानून विभाग पूरा एक्शन ले."

वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा, "बहुत दुख की बात है कि जब लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है."

उन्होंने कहा, "हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के कुंभ में भी भगदड़ हुई थी और उसके बाद ज़िम्मेदार कोई भी नहीं. यहां भी कोई ज़िम्मेदार नहीं है बस मुख्यमंत्री ने कहा मुझे माफ़ करो."

"ये ग़लत है. किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, किसी को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, तभी ये आगे नहीं होगा. हमारी जनता की जो ज़िंदगी है उसे महत्व देना ही पड़ेगा."(bbc.com/hindi)