-जितेश्वरी साहू
कभी-कभी, जि़ंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहाँ हम उनसे दूर हो जाते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। यह दूरी शारीरिक हो सकती है, लेकिन क्या यह दिलों के बीच के उस अदृश्य धागे को भी तोड़ सकती है जो बरसों के साथ ने बुना होता है? ‘द जापानीज़ वाइफ़’ फि़ल्म मुझे अक्सर उस अनकहे प्रेम की याद दिलाती है जो दूरियों में भी उतना ही सच्चा और गहरा होता है जितना पास रहने पर। इस फिल्म के केंद्र में जापान की मियागी और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में रहने वाले स्नेहमोय की प्रेम कथा है। मियागी और स्नेहमय ने कभी एक-दूसरे को छुआ भी नहीं, फिर भी उनका प्यार हर बंधन से परे था। यह दिखाता है कि प्रेम की असली पहचान शारीरिक नज़दीकी नहीं, बल्कि दो आत्माओं का गहरा जुड़ाव है।

जि़ंदगी के सफर में, हम कई मोड़ देखते हैं। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहाँ रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा साथ चलती हैं। वह हर लम्हा जो हमने साथ बिताया होता है, वह हमारे दिल में एक अनमोल खज़ाने की तरह सुरक्षित रहता है। दूरियाँ उस खजाने को और भी कीमती बना देती हैं। पर इस फिल्म में नजदीकियां थी तो केवल उन दोनों के पत्रों में लिखे उस प्रेम का जिसमें एक दूसरे के हाथों की छुअन का अहसास नहीं था बल्कि दो अदृश्य आत्माओं के मिलन का अहसास था। दोनों ने पत्रों के माध्यम से एक-दूसरे को जाना, समझा और उसी में एक दूसरे के हो गए। दूरियां गौण हो जाती है जब रूह एक-दूसरे के बहुत नजदीक आ जाती है।

-दीपक तिरुआ
मैंने अपने जीवन का लगभग 50त्न हिस्सा नैनीताल में बिताया है। मैं यहाँ 1998 में पढऩे आया था।

यानी 2002 में, गोधरा कांड और उसके बाद के बखेड़े वाले समय में भी, मैं नैनीताल में ही था। तब यहाँ भी एहतियातन 3-4 दिन का कफ्र्यू लगाया गया था।

मैं, जफर खान, असीम खान और सचिन जो कि रूम मेट थे। इस दौरान एक साथ एक रूम में बंद रहे थे।

इस कांड का हमारी दुनिया पे क्या असर हुआ, ये बात बाद में, पहले हम नैनीताल को तो जान लें।

मेरे जैसे, एक गांव से आए हुए, पहाड़ी किशोर की ख़ुशकिस्मती थी, कि नैनीताल टूरिस्ट प्लेस होने के अलावा साहित्य, कला और रंगमंच का गढ़ भी था।

यहाँ झील के किनारे एक शांत ख़ूबसूरत लाइब्रेरी थी। शारदा संघ था, जिसमें हर महीने शास्त्रीय संगीत और गीत गजल की बैठकी होती थी। कवि सम्मेलन होते थे। नंदा देवी का सालाना मेला तो था ही।

यहाँ की होली में गिर्दा जैसा कवि अपने जनपक्षधर गीत गाता था। यहाँ युगमंच था, जिसने रंगमंच की अपनी शानदार यात्रा का पच्चीसवें से लेकर चालीसवां साल तक मेरे सामने ही मनाया था। यहाँ जगमोहन जोशी मंटू , प्रभात शाह गंगोला, जहूर आलम, मंजूर हुसैन, राजेश आर्य, नवीन बेगाना, मदन मेहरा, मनु कुमार, सुभाष चंद्रा, मुक्की दा, जावेद हुसैन, दाऊद हुसैन, मिथिलेश पांडे, शबनी राणा, भारती जोशी जैसे समर्पित और मूर्धन्य कलाकारों की पीढिय़ां थीं।

जिन्होंने यहाँ की ख़ास होली और रामलीला से लेकर रंगमंच तक को नए आयाम दिए थे।

इसी दौरान नैनीताल हिंदी सिनेमा को निर्मल पांडे और इदरीस मलिक जैसे अभिनेता, शालिनी शाह जैसी नेशनल अवॉर्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री मेकर, राजेश शाह जैसे सिनेमेटोग्राफर दे रहा था।
हमारे पास राजीव लोचन शाह, महेश जोशी, गिर्दा जैसे लोगों से लैस नैनीताल समाचार जैसा प्रतिबद्ध अखबार भी था।

हमारे पास पहाड़ जैसी पत्रिका थी तो उत्तरा जैसी महिला पत्रिका भी। हमारे पास शेखर पाठक जैसे इतिहासकार थे और बटरोही जैसे साहित्यकार भी।

जब से पहलगाम हमला हुआ, तब से हर ओर इसी विषय की चर्चा थी और लोग अटकलें लगा रहे थे कि क्या भारत सरकार कोई बड़ी कार्रवाई करेगी?

मगर इसी बीच सरकार की ओर से बताया गया कि आगामी जनगणना में सरकार ने जातियों की गणना भी करवाने का फ़ैसला किया है।

1931 के बाद से अब तक भारत में जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हालांकि 1951 से दलितों और जनजातियों की गणना होने लगी थी। आगे चलकर जैसे-जैसे जाति आधारित राजनीति बढ़ी, जातीय जनगणना की मांग भी बढ़ी।

2011 में सरकार ने सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर आधारित जातीय जनगणना करवाई मगर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए।

1931 में अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिशत 52 था मगर कई विश्लेषक ये मानते हैं कि अब ये संख्या उससे काफ़ी अधिक है।

पिछले कुछ समय में ख़ासतौर पर विपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना की मांग ने काफ़ी ज़ोर पकड़ा। शुरू में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्पष्ट रुख़ नहीं आया।

पार्टी के कुछ नेता इसे समाज को तोडऩे वाला बताते रहे मगर इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब जातिगत जनगणना का समर्थन किया तो लगा कि पार्टी का झुकाव इस ओर बढ़ सकता है और आखऱिकार बीते हफ़्ते सरकार ने इसकी घोषणा कर दी।

इसके विरोधियों का कहना है कि जाति गिनने से समाज में दरार आ सकती है। लेकिन सामाजिक संगठनों और कई कार्यकर्ताओं और राजनेताओं का कहना है कि जब तक सही आंकड़े नहीं मिलते, तब तक वंचितों के लिए सही नीतियां बनाना मुमकिन ही नहीं है।

इस मुद्दे से जुड़े कई अहम सवाल हैं। जैसे, इस घोषणा के लिए यही समय क्यों चुना गया? बिहार के सर्वे से जो सवाल निकले क्या उनका जवाब मिला?

इन वर्गों की महिलाओं के लिए इस जनगणना के क्या मायने होंगे? क्या इससे जातीय समूहों के अंदर ही वर्चस्व का संघर्ष बढ़ सकता है?

क्या राजनीतिक दल वोट-बैंक के हिसाब से इसका फ़ायदा उठाएंगे और क्या इन आंकड़ों के बाद आरक्षण पर जो 50 प्रतिशत की सीमा है उसे हटाने की मांग बढ़ सकती है?

बीबीसी हिन्दी के साप्ताहिक कार्यक्रम, ‘द लेंस’ में कलेक्टिव न्यूज़रूम के डायरेक्टर ऑफ़ जर्नलिज़म मुकेश शर्मा ने इन्हीं सवालों पर चर्चा की।

इन मुद्दों पर चर्चा के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, ‘द हिंदू’ की सीनियर डिप्टी एडिटर शोभना नायर, दलित विषयों पर काम करने वाले पद्मश्री सुखदेव थोराट और आदिवासी व महिलाओं के विषयों पर मुखर नितीशा खल्को शामिल हुईं।

पहलगाम हमले के बाद जातिगत जनगणना की घोषणा क्यों?

जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी। ऐसे में सरकार ने इसी समय जातिगत जनगणना की घोषणा क्यों की?

इस सवाल पर शोभना नायर कहती हैं, ‘जातिगत जनगणना को लेकर पहले से ही संकेत मिल रहे थे। 2024 के जो चुनावी नतीजे आए उनमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुक़सान हुआ। उसके बाद से ही इस पर मंथन शुरू हो गया था। आरएसएस ने भी पालक्कड़ सम्मेलन में जातिगत जनगणना को समर्थन दिया था। ’

उन्होंने कहा कि इसी मार्च में ओबीसी नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर काफ़ी कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, ओबीसी का असंतोष कहीं न कहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था।

शोभना नायर कहती हैं,  ‘इसके अलावा बिहार चुनाव भी नज़दीक है और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अगर कोई सुधारात्मक क़दम उठाना है तो प्रक्रिया अभी से शुरू करनी होगी।’

शोभना कहती हैं कि ‘पहलगाम हमले के बाद इस घोषणा को कहीं न कहीं इसे ध्यान हटाने के लिहाज से देखा जा सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यह योजना उससे बड़ी है।’

जातिगत जनगणना का किसे फ़ायदा होगा?

क्या जातिगत जनगणना वंचित जातियों को सशक्त बनाएगी या फिर उनका ध्रुवीकरण ही होगा? बिहार के जातिगत सर्वे से क्या सीख मिली है?

जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ‘अति पिछड़े या समाज के वंचित लोगों को यह जानने का अधिकार है कि आज़ादी के 75 साल बाद उनका सशक्तीकरण हो पाया या नहीं हो पाया।’

केसी त्यागी कहते हैं, ‘इसमें सामाजिक और? शैक्षणिक पिछड़ापन, जातिगत जनगणना, 50 फ़ीसदी आरक्षण की कैपिंग को ख़त्म करना, निजी क्षेत्र में आरक्षण और न्यायिक व्यवस्था में आरक्षण शामिल है।’

त्यागी कहते हैं कि ‘जो इसका विरोध यह कहते हुए कर रहे हैं कि इससे विभेद होगा तो समाज में तो तीन हज़ार साल से विभेद है। आखऱि एक ही जाति के लोग गंदगी क्यों साफ़ कर रहे हैं?’

केसी त्यागी का बयान

केसी त्यागी कहते हैं, ‘इतिहास की त्रासदी यह है कि जब भी ये सवाल उठता है, सरकार ही गिर जाती है लेकिन आज किसी पार्टी के पास साहस नहीं है कि इस परिवर्तन को रोक ले।’

वह कहते हैं, ‘बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराके पिछड़े वर्ग में भी जो अति पिछड़े हैं उनका वर्गीकरण किया।’

त्यागी कहते हैं कि केंद्र सरकार ने रोहिणी कमीशन बनाया हुआ है। इसके अंदर कोटा के अंदर कोटा किया जाएगा। इससे पिछड़े वर्ग में जो बहुत ही पिछड़े हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा।

जातिगत जनगणना से क्या समाज में बढ़ेगा विभाजन ?

क्या जातिगत जनगणना से समाज में विभाजन होगा? पद्मश्री सुखदेव थोराट इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ‘ये गलत बात है कि इससे समाज टूटेगा। डॉक्टर आंबेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तब भी यही सवाल उठा था। समाज में जाति आधारित विभाजन और असंगति तो पहले से ही है।’

सुखदेव थोराट कहते हैं, ‘किसी समाज में अगर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक असमानता है तो यह समाज में टकराव और संघर्ष और अतिवादी विचारधारा लेकर आता है। आरक्षण इसे समान बनाता है और समानता समाज में समरसता लेकर आती है।’

उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना सिर्फ आरक्षण की बात नहीं करेगी। यह आर्थिक और शैक्षणिक हैसियत का भी खुलासा करेगी। इससे यह पता चलेगा कि कौन सा समाज किस पृष्ठभूमि से है?

थोराट कहते हैं, ‘इससे पता चलेगा कि कौन सा समाज बिना भूमि के है? व्यवसाय में नहीं है। पूंजी नहीं है या नौकरी कर रहा है या फिर मज़दूरी कर रहा है। आरक्षण तो बहुत ही छोटी बात है। यह शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए?नीतियां बनाने में मदद करेगा।’

महिलाओं को क्या होगा हासिल?

जातिगत जनगणना महिलाओं के लिए कितना प्रभावशाली होने जा रहा है?

इस सवाल पर नितीशा खल्को कहती हैं, ‘जातिगत जनगणना को वंचित तबका समर्थन तो दे ही रहा है लेकिन एक बड़ी आबादी महिलाओं की भी है। जिन्हें जानबूझकर बहुत सारे मामलों में पीछे रखा गया।’

खल्को कहती हैं, ‘हमें उम्मीद है कि जातिगत जनगणना में वंचित तबके, महिलाओं के साथ थर्ड जेंडर के भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। इससे आशा है कि संसाधनों पर जो खास वर्गों और वर्णों की कब्ज़ेदारी रही है। वह टूटेगी।’

वह कहती हैं कि 'हमें उम्मीद है कि इससे जेंडर के हिसाब से भी चीज़ें बदलकर आएंगी। फिर चाहे वह महिला आरक्षण की बात हो या फिर कोटे के अंदर कोटे की बात हो।'

उन्होंने कहा, ‘इसके माध्यम से महिलाएं अपनी सुविधाजनक चीज़ें हासिल कर पाएंगी।’

क्या निजी और न्यायिक क्षेत्र में आरक्षण के लिए भाजपा मान जाएगी?

जातिगत जनगणना के बाद क्या भाजपा सहज रूप से निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायिक क्षेत्र में आरक्षण या फिर 50 फ़ीसदी से अधिक आरक्षण देने की मांग को मानेगी?

इस सवाल पर केसी त्यागी कहते हैं, ‘अटल बिहारी वाजपेयी के समय की भाजपा और आज की भाजपा में बहुत अंतर है।’

वह कहते हैं, ‘बिहार की जनसभाओं में मोदी जी ने कहा कि ये एक दो बिरादरी या जातियों की पार्टी नहीं है। ये मल्टी कास्ट और मल्टी क्लास पार्टी है। ये पिछड़ों और दलितों की पार्टी है। ये भाषा कभी मधोक या वाजपेयी या आडवाणी के समय इस्तेमाल नहीं होती थी। इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं की एक सोच बनी है।’

त्यागी कहते हैं, ‘बिहार की बीजेपी ने जातिगत सर्वे का विरोध नहीं किया था। बीजेपी में कुछ और राज्यों के लोग थे, जो दबी ज़ुबान से ऐसा कहते थे। लेकिन संघ प्रमुख ने भी इसमें भूमिका निभाई। ये बदला हुआ युग है।’

वह बताते हैं कि ‘जब कर्पूरी ठाकुर ने कोटा के अंदर कोटा लागू किया था तो जनता पार्टी में ही विरोध हुआ था। उन्हें जनता पार्टी ने हटाया। वीपी सिंह को कांग्रेस और बीजेपी ने ही हटाया। हमारे जनता दल में भी फूट हो गई थी।’

त्यागी कहते हैं कि जो आरक्षण विरोधी लोग थे उनका भी बड़ा भारी रोल था।

जातिगत जनगणना का परिसीमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जातिगत जनगणना के परिणाम कितने अहम हैं और परिसीमन पर इसका क्या असर होगा?

शोभना नायर कहती हैं, ‘नवंबर 2023 में मोदी जी ने कहा था कि मैं सिफऱ् चार जातियां जानता हूं- महिला, युवा, गऱीब और किसान। अब इन्हीं की गणना होगी।’

नायर कहती हैं, ‘2011 में भी जो डेटा आया था। उसमें कई विषयों का मिलान ही हम नहीं कर पाए। यही वजह है कि उसे प्रकाशित भी नहीं किया गया।’

उन्होंने कहा, ‘एक वर्ग यह भी मानता है कि जातिगत जनगणना की घोषणा इसलिए भी की गई क्योंकि परिसीमन से दक्षिण के प्रदेश विचलित थे। भाजपा दक्षिण में विस्तार के लिए ज़मीन तलाश रही है। तमिलनाडु और केरल में काफी मेहनत कर रही है। इस घोषणा से अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा।’

उन्होंने कहा कि जनगणना तो परिसीमन के लिए पहला कदम है, भाजपा ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना को जोड़ दिया है तो कांग्रेस इसकी आलोचना भी नहीं कर पाएगी।

-सलमान रावी

क्या पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती देनी शुरू कर दी है।

जब से ममता बनर्जी ने राज्य के समुद्री तट दीघा में तीस हज़ार वर्ग मीटर में फैले भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का लोकार्पण (प्राण-प्रतिष्ठा) किया है तब से ये सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है।

ये समारोह बुधवार को यानी 'अक्षय तृतीया' के अवसर पर आयोजित किया गया था जिससे राज्य के प्रमुख विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने ख़ुद को दूर रखने की घोषणा की थी।

इस समारोह स्थल से महज 30 किलोमीटर दूर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक समानांतर समारोह रखा।

शुभेंदु अधिकारी ने अपने इस समारोह का नाम ‘महान सनातनी दिवस’ रखा और राज्य के सभी हिंदू धार्मिक संगठनों और साधु संतों को इसमें आमंत्रित किया।

महान सनातन सम्मेलन का समारोह विपक्ष के नेता के आह्वान पर किया गया था लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे नदारद थे।

भारतीय जनता पार्टी, दीघा में मंदिर बनाए जाने का जोरदार विरोध दर्ज करती आई है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का कहना है कि दीघा एक ‘पर्यटन स्थल’ है जहां पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर की आकृति वाला एक मॉडल बनाया गया है। ये पर्यटकों के लिए ‘आकर्षण का केंद्र हो सकता है न कि भक्ति का।’

मजूमदार ने अप्रैल में ही मुर्शिदाबाद में उन मंदिरों का ‘जीर्णोद्धार’ करने की शुरुआत करवाई, जिन्हें वक्फ़ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसक हमलों में तोड़ दिया गया था।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मजूमदार का कहना है, ‘मंदिर का निर्माण सरकार के पैसों से नहीं हो सकता बल्कि जन सहयोग से किया जाता है।’

यही बात विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी दोहराई है। नए मंदिर के निर्माण पर ममता सरकार ने 250 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की थी।

-डॉ. संजय शुक्ला

 मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की एक क्रांतिकारी नज़्म है ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे, तेरा सुतवॉं जिस्म है तेरा।’  फैज़ साहब की ये शब्द हमारे सियासतदानों और दूसरे लोगों के सिर चढक़र बोल रहा है।

गौरतलब है कि भारत मे अभिव्यक्ति यानि बोलने की आजादी संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है लेकिन हालिया दौर में इस आजादी का प्रकटीकरण उच्चश्रृंखलता या स्वच्छंदता के रूप में भी हो रहा है। देश में आपदा, महामारी, आतंकी हमलों, सांप्रदायिक दंगों और चुनावों के दौरान राजनेताओं, सेलेब्रिटियों और पत्रकारों के विवादास्पद बयानों या बदजुबानी के कारण सियासत और समाज शर्मसार हो रहा है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कुछ राजनेताओं, पत्रकारों और यूट्यूबर्स के बदजुबानी का ज्वार इतना बढ़ गया कि कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ जहां मामला दर्ज हुआ है वहीं कुछ पत्रकारों के यूट्यूब न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया गया है।

सोशल मीडिया जिसे आम आदमी का संसद कहा जाता है इन दिनों नफरत फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने इस आतंकी हमले पर जिस तरह धार्मिक नफरत के जहर घोला है उससे इस माध्यम की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग चुका है। कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड के निर्देशक अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण समुदाय पर की गई अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी ने अभिव्यक्ति की आजादी के बेजा इस्तेमाल की पोल खोलकर रख दी है। अनुराग कश्यप ने विप्र समाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे सभ्य समाज कभी स्वीकार नहीं करता।

अलबत्ता अनुराग कश्यप के बयानों से जहां देश का ब्राह्मण समुदाय काफी उद्वेलित हो गया और उनके खिलाफ विभिन्न शहरों में विरोध-प्रदर्शन के साथ पुलिस में मामले भी दर्ज कराए गए। सोशल मीडिया से लेकर सडक़ों पर भारी बवाल के बीच आखिरकार अनुराग ने अपनी टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी मांग ली लेकिन इस माफी के बाद भी जिस प्रकार कमान से निकली हुई तीर और जुबां से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता उसी प्रकार अनुराग के शब्द आगे भी टीस पैदा करती रहेगी।

इसी बीच लोकसभा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ बिल पारित होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे कथित ‘सिविल वार’ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ‘सीजेआई’ जस्टिस संजीव खन्ना को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। न्यायपालिका पर टिप्पणियों का सिलसिला यहीं नहीं थमा बल्कि राज्यसभा के भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी को भी संसद या राष्ट्रपति को निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। हालांकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने दोनों पार्टी सांसदों के बयानों से पार्टी को अलग बताते हुए इसे निजी बयान बता दिया। भाजपा अध्यक्ष के इस बचाव के बावजूद भाजपा सांसदों द्वारा की गई टिप्पणियों पर बवाल अभी थमा नहीं है।

गौरतलब है कि कालांतर में भी अनेक राजनेताओं, सेलेब्रिटियों और कुछ पत्रकारों के धर्म, जाति, महापुरुषों, वेशभूषा और महिलाओं के बारे में किए गए बदजुबानी से देश, सियासत और समाज शर्मसार हुआ है। बदजुबानी के पन्ने पलटें तो साल 2012 में दिल्ली के निर्भया के साथ बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म के विरोध हो रहे प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के बारे में कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने काफी आपत्तिजनक बयान दिया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रमुख स्व. मुलायम सिंह यादव के महिलाओं के साथ होने वाले बलात्कार पर  ‘लडक़े हैं गलती हो जाती ह’ जैसी टिप्पणी उनके महिलाओं के प्रति सोच को प्रदर्शित किया। इसी पार्टी के पूर्व सांसद और महिलाओं के बारे में हमेशा अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के लोकसभा के पीठासीन सभापति और भाजपा सांसद रमादेवी और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर की गई अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी आज भी राजनीति के काले अध्याय में दर्ज है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान तब के वरिष्ठ सांसद और राजनेता स्व. शरद यादव ने कहा था कि इस बिल से  सिर्फ ‘परकटी औरतों’ को ही फायदा होगा जैसे बयान राजनीति में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की चुगली करता है। अलबत्ता सिर्फ राजनेताओं के ही जुबां से बदजुबानी नहीं हुई है बल्कि राजनीति में सक्रिय नेत्रियों जैसे भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा, कंगना रनौत, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जैसे अनेक नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने मर्यादा की हदें लांघी है। बहरहाल बोलने की आजादी के नाम पर विवादास्पद टिप्पणियां सिर्फ राजनेता ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अनेक पत्रकार, धर्मगुरु, मौलवी और पादरी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों में कर रहे हैं जिससे देश में तनाव बढ़ रहा है।

आजकल कॉमेडी के नाम पर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी राजनेता, व्यक्ति या महिलाओं के बारे में अत्यंत भौंडा, अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों या छींटाकशी का चलन काफी बढ़ रहा है। कुल दिनों पहले स्टैंड?-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक पैरोडी सांग में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक कटाक्ष किया था जिसके खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखा गया और फिलहाल मामला अदालत में है।इसी तरह यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फलुएंसर रणवीर अलाहबादिया ने ‘इंडिया गॉट लेटेस्ट’ शो में अपने माता-पिता के नितांत निजी क्षणों के बारे में जिस तरह से अत्यंत भद्दी टिप्पणी की उसने तो पूरे देश को शर्मसार कर दिया।

-डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर

हर वर्ष 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन जो श्रमिकों के अथक परिश्रम, संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है, राज्य की आर्थिक प्रगति में महिला श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाना जाता है।

कृषि, खनन, वनों से प्राप्त उत्पादों और छोटे उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में महिलाएँ खेती-बाड़ी, तेंदूपत्ता संग्रहण और हस्तशिल्प निर्माण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य, घरेलू सेवाएँ और छोटे व्यापारों में उनकी भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। महिला श्रमिकों की भागीदारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

विशेष रूप से असंगठित क्षेत्रों में, फिर भी उनकी मेहनत को अब भी उचित मान्यता और पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। महिला श्रमिकों के सामने कई चुनौतियाँ हैं। जिनमें समान वेतन का अभाव, समान कार्य के बावजूद वेतन असमानता, खनन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में असुरक्षित परिस्थितियाँ, प्रसूति लाभों और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित पहुँच, कम पढ़ाई और तकनीकी प्रशिक्षण के कारण सीमित अवसर, पारंपरिक सोच और घरेलू जिम्मेदारियाँ उनकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिसमें मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए विशेष सहायता दी जा रही है। नई श्रमिक नीति द्वारा  असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के विस्तार से प्रत्येक जिले में महिला शक्ति केंद्र स्थापित कर महिला श्रमिकों को कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देकर महिला स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सखी वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीडि़त महिलाओं के लिए त्वरित सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था। मनरेगा में महिलाओं के भागीदारी बढ़ाने रोजगार दिवसों में महिलाओं के न्यूनतम 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल शामिल हैं।

-दीपक मंडल

केंद्र सरकार देश में अगली जनगणना में जातियों की भी गिनती करेगी।

बुधवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए सरकार के इस फ़ैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जातियों की गिनती जनगणना के साथ की जाएगी।

वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है और अब तक कुछ राज्यों में किए गए जातिगत सर्वे पारदर्शी नहीं थे। सवाल ये है कि अब तक जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार, इसके लिए राज़ी क्यों हो गई है?

अचानक जाति जनगणना का फ़ैसला क्यों?

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं।

पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के दो दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा था, ‘ये सबको पता होना चाहिए देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गऱीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है।’

हालांकि जनगणना में दलितों और आदिवासियों की गणना होती है।

जातियों की गिनती कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ‘विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था।’

उन्होंने कहा, ‘पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्री इससे इनकार कर रहे थे लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनावों में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएं। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए।अब हमारी अगली लड़ाई यही होगी।’

जातिगत जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फ़ैसले के एलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया।

उन्होंने कहा, ‘हमने संसद में कहा था कि हम जातिगत जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50 फ़ीसदी सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे।’

उन्होंने कहा, ‘पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ चार जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा?’

इस बीच, राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मोदी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था उसके सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो जनगणना में जातियों की गिनती कराने के लिए राजी हो गई।

इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक डीएम दिवाकर ने बीबीसी से कहा, ''मोदी सरकार ने जब जाति जनगणना से इनकार किया तो महागठबंधन (विपक्ष) ने इसे पूरे देश में मुद्दा बना दिया।’

‘इस बीच बिहार और कर्नाटक ने अपने-अपने तरीके से जो जाति सर्वे कराया और उससे पता चल गया कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की कितनी आबादी है और उस हिसाब से राजनीति में उनकी कितनी हिस्सेदारी बन सकती है।अब मजबूरी में मोदी सरकार को जाति जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा है।’

क्या बिहार में चुनावी लाभ लेना है मक़सद?

भारत में 1931 में जाति जनगणना हुई थी उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई।

जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है।

लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी (ओबीसी और ईबीसी) जातियों के कितने लोग देश में हैं इसकी गिनती नहीं होती है।

माना जाता है कि देश की आबादी में 52 फ़ीसदी लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है।

विश्लेषकों का कहना है कि राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन हासिल करने के लिए जाति जनगणना का समर्थन कर रहे हैं।

उनका कहना है कि ये समझ से परे था कि बीजेपी अब तक जाति जनगणना से क्यों कतरा रही थी जबकि ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पिछड़ी जातियों और दलितों की गोलबंदी कर सत्ता का सफर आसान बनाया है।

कहा जा रहा है कि बीजेपी इन समुदायों के वोट तो ले रही है लेकिन उनकी संख्या नहीं बताना चाहती है।

क्योंकि ऐसा करते ही पता चल जाएगा कि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी कितनी कम है।

तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी का ये डर ख़त्म हो गया है। या फिर उसने बिहार (जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं) में चुनावी लाभ लेने के लिए ये क़दम उठाया है।

जाति जनगणना

क्या बीजेपी को जाति जनगणना कराने का फ़ायदा बिहार के चुनाव में मिल सकता है?

बीबीसी के इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता ने कहा, ‘बीजेपी इसके खिलाफ थी। उसने जातिगत जनगणना को देश को बांटने की कोशिश करने वाला बताया था। लेकिन एनडीए में शामिल बीजेपी की ज्यादातर सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। बिहार में अब बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के साथ रहते साल 2023 में जाति सर्वे हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी सर्वे कराया है।’

जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग की है। संसद की ओबीसी कल्याण समिति में जेडीयू ने इस बात को उठाया था।

उस समय बीजेपी ने न तो खुले तौर पर जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था और न ही उस पर कोई टिप्पणी की थी।

शरद गुप्ता कहते हैं, ‘सहयोगी दल और विपक्ष दोनों का दबाव रहा है सरकार पर। सरकार ने देखा कि जब कई राज्य जाति सर्वे करा चुके हैं तो वो भी जातियों का गिनती करा सकती है। मजेदार तो ये है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा था कि वो जाति जनगणना नहीं कराएगी। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ही इसके लिए मान गई है तो वो क्या करेंगे।’

शरद गुप्ता का मानना है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े 2026 या 2027 के अंत में आएंगे और तब तक बिहार और यूपी के चुनाव हो चुके होंगे। इसलिए इसका चुनावी लाभ लेने की बात सही नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘बीजेपी ने हाल के वर्षों में पिछड़ों और दलितों समुदाय को अपने साथ जोडऩे में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी इस जातिगत गणना से ये भी दिखाना चाहती है कि पिछड़ों के एक-आध समुदाय को छोड़ दें तो ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा उसके साथ है। ये ओबीसी समुदाय की गोलबंदी की उसकी कोशिशों पर स्वीकृति की मुहर होगी। ’

क्या संघ के इशारे पर हुआ ये फैसला

बीबीसी ने जब वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणीस से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘दरअसल मोदी सरकार के अंदर ये बदलाव जाति जनगणना को लेकर आरएसएस का नज़रिया सामने आने के बाद हुआ है।’

‘2024 सितंबर में आरएसएस की एक बैठक के बाद कहा गया कि जाति जनगणना को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसका राजनीतिक फ़ायदा नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।’

दरअसल सितंबर 2024 में आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान देकर इसका समर्थन किया था लेकिन ये भी कहा था कि ये संवदेनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा था कि इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए।

साथ ही उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति के कोई क़दम नहीं उठाया जाना चाहिए।

आरएसएस का बयान ऐसे समय में आया था, जब विपक्षी इंडिया गठबंधन जाति आधारित जनगणना को जोर-शोर से मुद्दा बनाए हुए था।

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

यह मंदिर, पश्चिम बंगाल के समुद्रतटीय पर्यटन केंद्र दीघा में बनाया गया है। करीब 250 करोड़ रुपये की लागत से बने इस मंदिर का उद्घाटन 'अक्षय तृतीया' के मौके पर 30 अप्रैल को होना है।

ममता बनर्जी इसके लिए 28 अप्रैल से ही दीघा में हैं। वही इसका उद्घाटन करेंगी। विपक्ष ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी करार देते हुए ममता बनर्जी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगाया है।

मंदिर के निर्माण का खर्च किसने दिया?

ममता बनर्जी ने साल 2019 में इस मंदिर की योजना बनाई थी। तब इसकी अनुमानित लागत करीब 143 करोड़ रुपये आंकी गई थी। कोविड महामारी की वजह से इसमें देरी हुई और साल 2022 में निर्माण कार्य शुरू हुआ।

करीब 22 एकड़ इलाके में बने इस मंदिर पर करीब 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। पूरी रकम सरकारी खजाने से खर्च की गई है। मंदिर के निर्माण में राजस्थान के लाल पत्थर, यानी सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है।

मंदिर के फर्श पर वियतनाम से आयातित मार्बल का इस्तेमाल किया गया ह। कलिंग स्थापत्य शैली से बने इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई 65 मीटर है। इसके निर्माण के लिए 2,000 से ज्यादा कारीगरों ने तीन साल तक काम किया है। इनमें से करीब 800 कारीगरों को राजस्थान से बुलाया गया था।

मंदिर का निर्माण ‘वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन’ ने कराया है। मंदिर के संचालन के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट का गठन किया गया। इसमें जिला प्रशासक और पुलिस अधीक्षक के अलावा इस्कॉन, सनातन ट्रस्ट और स्थानीय पुरोहितों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

मंदिर में बने तीन मंडपों की क्षमता करीब दो, चार और छह हजार लोगों की है। वहां धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के रहने और आराम करने की जगह के अलावा दमकल स्टेशन और पुलिस चौकी भी होगी।

हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप

कई राजनीतिक विश्लेषक इस मंदिर के निर्माण को ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के उग्र हिंदुत्व के मुकाबले का हथियार बता रहे हैं। बीजेपी ने इस परियोजना को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार सार्वजनिक रकम का इस्तेमाल किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण के लिए नहीं कर सकती।

कांग्रेस और सीपीएम ने भी इसके लिए सरकार की खिंचाई की है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने स्थानीय लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए ही दीघा में यह मंदिर बनवाया है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने डीडब्ल्यू हिन्दी से बातचीत में कहा, ‘लोगों को यह पता होना चाहिए कि सरकारी रकम से मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं बनाए जा सकते। यह मंदिर नहीं, बल्कि जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र है। पुरी स्थित जगन्नाथ धाम चार पवित्र धामों में से एक है। उसकी नकल को हिंदू समुदाय स्वीकर नहीं करेगा।’

बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस मंदिर में भी पुरी की तर्ज पर सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा? उनके मुताबिक, अगर ऐसा नहीं होता तो इससे करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठोस पहुंचेगा।

उधर मंदिर में 28 अप्रैल से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बीजेपी ने उद्घाटन के ही दिन, यानी 30 अप्रैल को कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने डीडब्ल्यू हिन्दी से कहा, ‘हम बुधवार (30 अप्रैल) को मुर्शिदाबाद की हालिया हिंसा में नष्ट मंदिरों की मरम्मत का काम शुरू कर वहां पूजा-अर्चना करेंगे। इसके लिए हिंदू समाज ही आर्थिक मदद करेगा।’

इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने इसी महीने रामनवमी के दिन अपने विधानसभा इलाके नंदीग्राम में अयोध्या की तर्ज पर प्रस्तावित राम मंदिर की आधारशिला रखी थी।

रूस-यूक्रेन जंग को तीन साल से ज्यादा समय बीत गया है। रूस के हमलों की लगातार आलोचना होती रही है।

कई देशों ने मिल कर यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया। अमेरिका में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनते ही वो एक दिन में इस समस्या को सुलझा देंगे। उनके राष्ट्रपति बनने के सौ दिन बाद भी जंग ख़त्म नहीं हुई है लेकिन इस दिशा में कुछ कदम ज़रूर उठाए गए हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन को युद्धविराम की बातचीत के लिए राज़ी कर लिया था। उन्होंने दो बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात भी की।

राष्ट्रपति ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद विश्व व्यवस्था में बदलाव आते दिख रहे हैं।

पुतिन के प्रति अमेरिका के रुख़ में बदलाव देखा गया है। इससे पहले पुतिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ गए थे। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ,रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के पक्ष में हैं। इसलिए इस सप्ताह हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति पुतिन अब क्या चाहते हैं?

पुतिन की दुनिया

यूरोपियन काउंसिल ऑन फ़ॉरेन रिलेशंस में वरिष्ठ शोधकर्ता कदरी लीक की राय है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से विश्व व्यवस्था बदल रही है और उनके सत्ता में आने से पुतिन को बड़ा फ़ायदा हुआ है।

वो कहते हैं, ‘अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पुतिन के लिए सौगात साबित हुई है क्योंकि विश्व व्यवस्था के बारे में उनकी सोच राष्ट्रपति पुतिन से मिलती जुलती है। उन्होंने रूस को यह युद्ध जीतने का मौका दिया है। इससे पहले यह संभव नहीं था क्योंकि अगर रूस युद्ध के मैदान में जीत भी जाता तब भी दुनिया में वो अलग थलग पड़ा रहता।’

राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को समर्थन देने के बदले में दो शर्तें पेश की हैं। एक तो यह कि यक्रेन के परमाणु संयंत्र अमेरिका के नियंत्रण में आ जाएं और दूसरे अमेरिका को यूक्रेन की खनिज संपदा के दोहन का अवसर मिले। अमेरिकी रुख से पुतिन की स्थिति मज़बूत हुई है। भविष्य में किसी समझौते से वो इससे अधिक की उम्मीद भी कर सकते हैं।

कदरी लीक ने कहा कि अगर ट्रंप विश्व व्यवस्था का स्वरूप बदलना चाहेंगे तो रूस के लिए यूक्रेन युद्ध में राजनीतिक विजय का रास्ता खुल सकता है।

उन्होंने कहा, ‘जिस तरह ट्रंप संभवत: कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा को हथियाने की बात करते हैं उससे उनकी और पुतिन की सोच एक जैसी लगती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन में जैसी अफऱातफऱी का माहौल है उसे देखते हुए नहीं लगता कि ट्रंप और पुतिन विश्व व्यस्था पर चर्चा करते होंगे।’

इस अफरातफरी में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। हमने व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की कड़वाहट भरी मुलाकात में देखा कि हवा किस तेजी से बदल सकती है। शांति और सौहार्दपूर्ण बातचीत अचानक टकराव में बदल गई और उसके बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी टीम व्हाइट हाउस से बाहर निकल गई।

बीते महीने लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के बाद पूर्व बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें चुनावों के लिए तैयारी शुरू करनी पड़ी।

जनवरी में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही कनाडा में कई नेता मतदान कराने की मांग कर रहे थे।

लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर लगाए गए टैरिफ़ और ट्रेड वॉर के बाद जल्द चुनाव करवाना कनाडा के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन अब कनाडा में 28 अप्रैल को वोटिंग होनी है।

क़ानूनन कनाडा में दो संघीय चुनावों के बीच पांच साल का अधिकतम अंतर होना चाहिए।

आधिकारिक तौर पर कनाडा में 20 अक्तूबर 2025 को चुनाव होने थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने जिसकी वजह से यहां जल्दी चुनाव करवाए जा रहे हैं।

कनाडा में जल्द चुनाव तब होते हैं जब या तो गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री की सलाह मानकर संसद को भंग कर दें, या फिर संसद में सरकार के बहुमत नहीं साबित करने के बाद गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लें।

मार्क कार्नी ने पहले विकल्प को चुना है।

-नवीन सिंह खडक़ा

क्या भारत सिंधु नदी और उसकी दो सहायक नदियों को पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है?

भारत ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद छह नदियों के जल बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। उसके बाद ये सवाल कई लोगों के मन में है।

1960 में हुई सिंधु जल संधि दो युद्धों के बाद भी कायम रही। इसे सीमापार जल प्रबंधन के एक उदाहरण के रूप में देखा गया।

यह रोक भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठाए गए कई क़दमों में से एक है। भारत ने पाकिस्तान पर चरमपंथ को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए ये क़दम उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे आरोप का साफ़तौर पर खंडन किया है।

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने को 'युद्ध की कार्रवाई' के रूप में देखा जाएगा।

इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की तीन पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80 फ़ीसदी हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया।

विवाद पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान भारत के हाइड्रोपावर और वाटर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता चुका है उसने तर्क दिया था कि इससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और ये संधि का उल्लंघन होगा। (पाकिस्तान की 80 फ़ीसदी से ज़्यादा कृषि और लगभग एक तिहाई हाइड्रोपावर सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है।)

भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के मद्देनजऱ सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रोपावर तक।। बदलती ज़रूरतों का हवाला देते हुए संधि की समीक्षा और संशोधन पर ज़ोर देता रहा है।

पहली बार हुई है ऐसी घोषणा

पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई संधि के तहत क़ानूनी रास्ते अपनाते रहे हैं।

लेकिन पहली बार किसी देश ने इसके निलंबन की घोषणा की है। खासकर ये देश भारत है जिसके पास भौगोलिक लाभ हासिल है।

हालांकि निलंबन का असली मतलब क्या है? क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है या उसका रुख़ मोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान को उसकी लाइफ़लाइन से वंचित होना पड़ सकता है? सवाल ये भी है कि क्या भारत ऐसा करने में सक्षम भी है?

-राजवीर कौर गिल

‘दादाजी, क्या आप औरतों को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं?’

खुशवंत सिंह की पोती ने जब अपने 77 वर्षीय दादा से यह सवाल पूछा था तो उनकी मां और दादी भी वहीं बैठी थीं। दरअसल, यह 16 वर्षीय स्कूली छात्रा अपने दादा खुशवंत सिंह से महिलाओं के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रही थी।

खुशवंत सिंह लिखते हैं, ‘मैंने इसका सीधा जवाब दिया। हाँ, बिलकुल, तुम्हें नहीं पता कि हर दिन कितनी खूबसूरत महिलाएँ मुझसे मिलने आती हैं?’

खुशवंत सिंह ने ये कि़स्सा अपनी एक किताब में दर्ज किया है।

पोती के इस सवाल की भी वजह थी। स्कूल में खुशवंत सिंह की एक कहानी पढ़ाते हुए अध्यापक ने कहा था कि खुशवंत सिंह ‘एक शराबी और लापरवाह व्यक्ति’ हैं।

इसके बारे में खुशवंत लिखते हैं, ‘मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं मानता। आम लोग मुझे इसी नजऱ से देखते हैं। काफ़ी हद तक इसके लिए मैं ख़ुद ही जि़म्मेदार हूं। मैंने ख़ुद को इस तरह रंग लिया है लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। पिछले 50 सालों से मैं शराब पी रहा हूँ लेकिन एक भी दिन मैं नशे में नहीं रहा और न ही महिलाओं को लेकर मेरी मानसिकता ऐसी है।’

खुशवंत सिंह की ये बातें उनकी किताब ‘अनफ़ॉरगेटेबल खुशवंत सिंह’ में दर्ज है। ट्रेन टू पाकिस्तान और सिख इतिहास जैसे संवेदनशील विषयों पर लिखने वाले खुशवंत सिंह को उनके बेटे और लेखक राहुल सिंह ‘बहुत मूडी और बेफिक्र इंसान’ बताते हैं।

पंजाबी इतिहासकार हरपाल सिंह पन्नू कहते हैं, ‘खुशवंत सिंह पंजाब और पंजाबी को दुनिया के सामने ले आए। उनकी वजह से पंजाब को पूरी दुनिया में सम्मान मिला।’ अपनी आत्मकथा में महिलाओं के साथ रिश्तों के बारे में इतनी स्पष्टता से लिखने के कारण पाठकों के एक वर्ग में ख़ुशवंत की आलोचना भी हुई।

हालाँकि, इस आलोचना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने 99 सालों तक अपना जीवन अपने अंदाज़ में जिया।

-अमिता नीरव

‘हाफ-विडो’ 2017 की फिल्म है। हालाँकि कश्मीर की पृष्ठभूमि में कश्मीरी महिलाओं की स्थिति पर ये फिल्म बनाई गई है, मगर ये शब्द हाफ-विडो अटक गया। इस शब्द का उपयोग मूल रूप से कश्मीर की उन महिलाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें अपना मेरिटल स्टेटस ही नहीं पता है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पति जिंदा भी हैं या नहीं?

नब्बे के दशक के मध्य में जब पंजाब से आतंकवाद का सफाया हो चला था, पंजाब के आतंकवाद पर कई लेख, रिपोर्ट्स और स्टोरीज आने लगी थी। ज्यादातर के केंद्र में वो रणनीति थी, जिससे पंजाब को आतंकवाद से मुक्त करवा लिया गया। उसी दौरान एक-दो रिपोर्ट्स उन लोगों पर भी पढ़ी थी, जिनके परिवार उनके लौट आने की आस लगाए दर-दर की ठोकरें खा रहे थे।

किसी एक रात युवा लडक़ों या पुरुषों को पुलिस पकडक़र ले जाती और फिर वे कभी नहीं लौटते। उनके पीछे उनके परिवारों की मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ नहीं सकते हैं।

हम जो शांत-क्षेत्रों में रहते हैं, हम कभी समझ ही नहीं पाएँगे कि जो आपदग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, उनके जीवन क्या और कैसे होते होंगे! इसे ही समझने के लिए उन क्षेत्रों पर बनाई गई गंभीर फिल्में, कहानियाँ, रिपोर्ट्स से हम सिर्फ जान सकते हैं, भयावहता का तो अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं।

***

पिछले साल इन्हीं दिनों हम कश्मीर में थे औऱ दो दिन पहलगाम में बिताए थे। कई कश्मीरियों से बात की थी, उस भयानक आतंकवाद के दौर को याद करते सिहरते कश्मीरियों को देखकर सहानुभूति होने लगी थी। बहुत सरसरी तौर पर वे आपको बताते हैं कि वे और कुछ नहीं चाहते बस शांति चाहते हैं, सामान्य जीवन जीना चाहते हैं,कि आतंकवाद के दौर में उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है, उनके रोजगार नहीं चलते हैं। हर वक्त दो तरफा दहशत बनी रहती है, कब सुरक्षा बल शक के आधार पर हमें उठा कर ले जाएँगे और कब आतंकी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए हमारे घर और हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर लेंगे।

फर्राटे से बंगाली बोलने वाले दो कश्मीरी भाई, जो मूलत: तो श्रीनगर के हैं, लेकिन पहलगाम में दुकान चलाते हैं। जब उनसे उनके इतनी अच्छी बंगाली बोलने का कारण पूछा तो वे अचानक गंभीर हो गए। बोले, ‘जिस वक्त यहाँ हालात खराब थे, उस वक्त यहाँ कोई बिजनेस नहीं था। अब्बा के साथ मैं कलकत्ता चला गया था। कई साल कलकत्ता में रहा, वहीं से बंगाली सीखी। अब भी मैं पंद्रह-पंद्रह दिनों के लिए सर्दियों के मौसम में कलकत्ता जाता हूँ, बिजनेस के सिलसिले में।’, मैं चकित थी।

नब्बे और उसके बाद के सालों में कश्मीर के हालात पर बात करते हुए उनकी आवाज अतिरिक्त रूप से सतर्क, गहरी और उदास हो उठती है। वे बताते हैं, ‘अपने घर की औरतों और बच्चों को यहीं छोडक़र हम कई साल बंगाल में क्यों रहे? व्यापार करना था, आखिर घर भी तो चलाना था, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च था।’

‘क्या माहौल था?’, मैं पूछती हूँ तो शब्बीर भाई बताते हैं, ‘माहौल तो खैर बहुत खराब था।’ छोटे भाई ने इसी बीच इंटरप्ट किया। बताने लगे, ‘मैं तीन साल रहा होऊँगा, 1992 में। उस वक्त ईदी तक पाँच रूपए मिलती थी, उस वक्त छोटे-छोटे बच्चों को पाँच-पाँच सौ रूपए और बंदूक दे दी जाती थी, सोचिए, पाँच रूपए ईदी मिलने वाले बच्चे को जब पाँच सौ रुपए दिए जाए तो वह क्या करेगा?’

इसी सारे माहौल की वजह से अब्बा हम दोनों को यहाँ से कलकत्ता ले गए। हम वहीं रहते और व्यापार करते थे। फिर बड़े भाई बताने लगे, ‘ये उन दिनों की बात है, जब इसकी (छोटे भाई की तरफ इशारा किया था) सगाई होनी थी। तमाम मेहमान आ गए थे, टेंट लग गए, खाना बन रहा था। गाना-बजाना हो रहा था कि एकाएक पुलिस की जीप घर के सामने आकर रूकी।’ वो चुप हो गए, हम सन्न होकर कहने का इंतजार करने लगे। वे फिर बोले, ‘पुलिस ने कहा, आपको पूछताछ करने लिए थाने चलना होगा। इससे पहले कि हम कुछ कहें, सोचें, करे, इसे पकडक़र जीप में बैठा लिया। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? इसका तो जो हैं सो है, लडक़ी वालों को क्या कहूँगा! फिर मोहल्ले में लोगों को पता चला तो सारा मोहल्ला इक_ा होकर पुलिस थाने गया। वहाँ जाकर धरना दिया, तब इसे छोड़ा गया।’

-रजनीश कुमार

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर बाद सऊदी अरब के दो दिवसीय दौरे पर जेद्दा पहुँचे थे।

शाम होते ही जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले की ख़बर आई। सरकार की तरफ़ से शुरू में इस हमले में मारे जाने वालों की कोई संख्या नहीं बताई गई थी, लेकिन रात होते-होते 26 लोगों की मौत की रिपोर्ट आने लगी।

पीएम मोदी सऊदी अरब पहुँचने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए हमले की निंदा कर चुके थे और जि़म्मेदार लोगों को सज़ा देने की बात दोहराई थी। रात के 11 बजे ही थे कि ख़बर आई कि पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़ स्वदेश लौट रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के आधिकारिक डिनर में शामिल होने के बजाय वापस आने का फ़ैसला किया। सुबह होते ही पीएम मोदी दिल्ली आ गए। अगर पहलगाम हमला नहीं होता तो मोदी बुधवार को पूरे दिन सऊदी अरब में ही रहते।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से हमले की जानकारी ली।

सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहैल एजाज़ ख़ान ने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की निंदा की है और भारत को हर तरह की मदद की पेशकश की है।

प्रधानमंत्री मोदी का विमान जब जेद्दा पहुँचा तो रॉयल सऊदी एयर फोर्स के एफ-15 फाइटर जेट्स उनके सम्मान में उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी।

सऊदी अरब ऐसा अपने ख़ास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। पिछले 40 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का लाल सागर के तटीय शहर जेद्दा में ये पहला दौरा था।

पीएम मोदी का दौरा छोटा होने के बावजूद चार अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।

ये समझौते स्पेस और हेल्थ के क्षेत्र में हुए हैं और साथ में ही दोनों देशों के बीच इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर पर भी सहमति बनी है।

इस कॉरिडोर की चर्चा इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाक़ात में भी हुई थी।

सुहैल ख़ान ने कहा कि पीएम मोदी के इस छोटे से दौरे में सऊदी अरब और भारत की कऱीबी की स्पष्ट झलक मिली।

भारत और सऊदी अरब का संयुक्त बयान

सऊदी अरब और भारत की तरफ़ से संयुक्त बयान जारी किया गया है, जिसमें पहलगाम में चरमपंथी हमले की कड़ी निंदा की गई है।

संयुक्त बयान में कहा गया है, ''दोनों देश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि इन आतंकवादी हमलों को किसी भी लिहाज़ से सही नहीं ठहाराया जा सकता है। दोनों देश आतंकवाद को किसी ख़ास नस्ल, धर्म या संस्कृति से जोडऩे को ख़ारिज करते हैं।’

बीबीसी ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफ़ेसर रहे आफ़ताब कमाल पाशा से पूछा कि वह पीएम मोदी के सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोडऩे को कैसे देखते हैं?

प्रोफ़ेसर पाशा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को वहाँ रहकर पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहिए था। सऊदी अरब से पूछना चाहिए था कि वह लगातार पाकिस्तान को आर्थिक मदद क्यों करता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को गल्फ के देशों से पूछना चाहिए था कि एक तरफ़ वे आतंकवाद की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ़ पाकिस्तान को आर्थिक मदद करते हैं। यहाँ अमित शाह थे ही और वह श्रीनगर जा ही चुके थे।’

हालांकि, मनोहर लाल पर्रिकर इंस्टिट्यूट फोर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनलिसिस में असोसिएट फेलो रहे और वर्तमान में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफ़ेसर मोहम्मद मुदस्सिर क़मर मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया।

डॉ. मुदस्सिर कहते हैं, ‘दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का आतंकवादी हमला होता और वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के दौरे पर होता तो यही फ़ैसला करता। पीएम मोदी को सऊदी दौरा भले छोटा करना पड़ा, लेकिन दौरे में जो कुछ होना था, वो पूरा हुआ। सऊदी अरब ने भी इस हमले की निंदा की है।’

डॉ. मुदस्सिर कहते हैं कि हमले का जो समय चुना गया है, वह सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, ‘हमले का जो समय है, वो महज इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के भारत में होने से ज़्यादा अहम यह था कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे। इस हमले का संबंध पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे से ज़्यादा है।’

-गोपा सान्याल

(फ्री लांस पत्रकार एवं फोटोग्राफर)

पहलगाम-जहाँ झीलों की सतह पर बादल ठहर जाते हैं, देवदार की छांव तले ख़्वाब पलते हैं,जहाँ झरनों और नदियों की कलकल में प्रकृति हर पल कोई राग छेड़ती है।

गुलाब और केसर की क्यारियाँ, सेव, बादाम और अखरोट के बागान मन को मोह लेते हैं।

कश्मीर की इस नायाब वादी को देखकर लगता है मानो कुदरत ने इसे स्वयं रचा गढ़ा हो। लेकिन जिस ज़मीन पर सूरज की रौशनी भी नरम लगती है, वहीं अब बारूद की गंध और हिंसा की परछाइयाँ  फिर से सिर उठाने लगी हैं।

हालिया घटना जिसमें निर्दोष नागरिकों को क्रूरता पूर्वक धर्म पूछ पूछ कर मारा गया, इसने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोरा है, बल्कि पहलगाम की छवि को भी एक गहरे ज़ख्म में बदल दिया है। सवाल यह नहीं कि हमला कैसे हुआ, सवाल यह है कि क्यों बार-बार वही ज़मीन, सियासी विफलताओं और आतंक के खेल का अखाड़ा बन जाती है?

कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष सैलानियों की दिल दहला देने वाली हत्या दुनिया को डराने वाली है क्योंकि पर्यटकों पर इस तरह की घटना सोच से बाहर है। इसके छीटें देश विदेश और हमारे छत्तीसगढ़ पर भी पड़े हैं जो कि बेहद दु:खद हैं। कोई हनीमून मनाने गया तो कोई विवाह की वर्षगांठ, तो कोई सुकून की तलाश में। कई जि़ंदगियाँ लूट गईं, जो भी वापस आया बुरी स्मृतियों को  साथ लेकर।

 कश्मीर के आम लोग पर्यटक को भगवान मानते है क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का साधन पर्यटक हैं। जहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव ही पर्यटन है। वहाँ से पर्यटक पश्मीना शॉल, कहवा, केसर की खुशबू और सुकून लिए घर आते हैं। लेकिन अब बर्फ की सफेद वादियों पर निर्दोष लोगों के खून के धब्बों ने विश्वास और सुरक्षा को छलनी कर दिया है। क्या अब कोई नया जोड़ा यहाँ जाने को भी सोचेगा? क्या कश्मीर हमारी छुट्टियों का ड्रीम डेस्टिनेशन हो पायेगा? दो साल पहले जब हम कश्मीर गए थे तब उत्साह भी था आशंका भी । गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की यात्रा हमारी इतनी शानदार  इसलिए भी हो पाई क्योंकि स्थानीय लोगों का सहयोग मिला। बाद में हमने अपने वहाँ के संपर्क अपने परिचितों को भी उपलब्ध कराए। इतनी जगह घूमने के बाद मैंने कहा था ये वाकई जन्नत है खासकर पहलगाम।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए चरमपंथी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं।

मारे गए लोगों में ज़्यादातर पर्यटक हैं।

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद यह सबसे बड़ा जानलेवा हमला है।

यह हमला तब हुआ है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब में थे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चार दिवसीय दौरे पर भारत में हैं और कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच फर्क बताते हुए कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता है। पीएम मोदी को सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोडऩा पड़ा है। जनरल मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था।

पहलगाम में चरमपंथी हमले को लेकर पाकिस्तान से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने एक्स पर लिखा है, ‘मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी भी तरह के भारतीय दु:साहस को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान हर तरह से तैयार है। मुझे कोई शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का जवाब मुँहतोड़ होगा।’

-आर.के.जैन

करीब 2 साल के आपातकाल के बाद क्करू इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए। इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुए विपक्षी नेताओं वाले जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थीं। देश में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी।

जनता पार्टी गठबंधन मे उस समय तीन बडे नेता प्रधानमंत्री बनने की दौड़ मे थे। बाबू जगजीवन राम तथा चौधरी चरण सिंह को मात देकर मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप मे शपथ ली थी ।

जब मोरारजी ने इंटरनेशनल मीडिया से कहा- मैं अपना मूत्र पीता हूँ-

मोरारजी देसाई ने स्वमूत्र आंदोलन चलाया था। इसका मतलब था कि वे अपना मूत्र पीते थे। उनका दावा था कि इसे पीने से वे बेहद सेहतमंद हैं। जून 1978 में मोरारजी अमेरिका यात्रा पर क्करू के तौर पर गए थे। यात्रा के दौरान अमेरिका के वीकली न्यूज पेपर ‘60 मिनट्स’ के पत्रकार डैन राथर ने एक इंटरव्यू लिया था।

राथर ने पूछा कि आप 82 की उम्र इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं। तब मोरारजी ने कहा था कि वे फलों और सब्जियों के रस, ताजा और प्राकृतिक दूध, सादा दही, शहद, कच्चे मेवे, पांच लौंग लेते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वे रोज करीब 100 ग्राम अपना ही मूत्र पीते हैं।

ये सुनते ही रिपोर्टर ने कहा- ‘यक! क्या आप अपना मूत्र पीते हैं? यह सबसे गंदी बात है, जो मैंने आज तक नहीं सुनी।’ मोरारजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि खुद का मूत्र पीना एक नेचर थेरेपी है।

-अश्वनी कुमार

पिक्चर बोलती है। कैप्शन लगाना मुश्किल है। पिछले 35 सालों से मैंने कई पहलगाम जैसे कत्लेआम देखे भी है और आजतक टीवी और इंडिया टुडे में रिपोर्ट भी किए है। जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों के घाटी से विस्थापन और 1990 के बाद डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबाण, पूंछ, राजौरी , रियासी और उधमपुर में भी इस तरह के कत्लेआम देखे और रिपोर्ट भी किए। इस तरह से कश्मीर में छत्तीस सिंह पूरा और बंधहमाहा में भी आतंकवादियों ने नरसंहार किया। लेकिन आज जो आतंकवादियों ने चुन-चुनकर टूरिस्ट्स को गोलियों से भूना वह काफी दुखी करने की बात है। आखिर टूरिस्ट्स ने आतंकवादियों का क्या किया । वह तो यही जमीन खरीदने नहीं आए थे। कुछ घूमने आए थे और कुछ शादी करके हनीमून मनाने आए थे। कोई भी धर्म निहत्थे टूरिस्टों को मारने को नहीं कहता है। क्या पाकिस्तान और वहां से भेजे गए आतंकवादी यह बता पाएंगे कि यह कौन सा धर्म है। इस कपल का पिक्चर देखकर रोना आता है कि यह लोग हनीमून क्यों मनाने यहां आए थे।

-मोहम्मद हनीफ

ऐसा लगता था कि जनरल आसिम मुनीर चुपचाप डंडा चलाने वाले जनरल हैं। ना पत्रकारों से मिलते हैं, ना ही सुबह उठकर यूट्यूबर्स की बातें सुनते हैं।

नए-नए प्रोजेक्ट पर तख़्तियां लगवा कर रिबन काटे जा रहे हैं। शहीदों के जनाज़े को कंधा दे रहे हैं और साथ ही अपना डंडा भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन पिछले हफ़्ते जब वे बोले, तो ज़ोर-शोर से बोले।

अगर वे चाहते, तो टीवी पर आकर राष्ट्र को संबोधित कर सकते थे। मीनार-ए-पाकिस्तान में रैली भी हो सकती थी।

आखिर हुकूमत भी अपनी है और मीडिया भी अपना। लेकिन उन्होंने अपने खिताब के लिए क़ौम भी बाहर से इम्पोर्ट कर ली। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन्होंने तालियां बजा-बजा कर, नारे लगाकर जनरल साहब का दिल खुश कर दिया।

जनरल साहब ने भी पाकिस्तानियों को दिखा दिया कि यह होती है कौम, यह होता है जज़्बा। ‘आप तो बस यहां बैठकर रोते रहते हो।’

-दिनेश श्रीनेत

यदि आप 55-60 की उम्र पार कर चुके हैं, जीवन में जी भरकर सारे अच्छे बुरे काम किए, कभी सोचा ही नहीं कि जो कर रहे हैं किसलिए कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो अचानक धर्म-आध्यात्म में रुचि वास्तव में किसी सार्थक जवाब की तलाश न होकर ‘केमिकल लोचा’ भर है।  टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो रहा है और जीवन आपको निरर्थक लग रहा है।

सच्ची जिज्ञासा तो तब हो जब आपने 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध की तरह घर छोड़ा हो। एक उम्र के बाद जब सेक्स जीवन के केंद्र में नहीं रह जाता, कामकाज में भी नई ऊर्जा के साथ आए युवा आपकी जगह लेने लगते हैं तो आम भारतीय गृहस्थ भक्ति भाव में डूबने लगता है। सुबह शाम दो-दो घंटा मंदिर के आगे बैठने लगेगा। या तो ऐसा करके वह अपनी इंपार्टेंस दिखाना चाहता है या फिर शैलेंद्र के शब्दों में ‘बुढ़ापा देखकर रोया’ वाली स्थिति को प्राप्त हो जाता है। 

बहुत प्रामाणिक ऑब्जर्वेशन तो नहीं है मगर मैंने पाया है कि पश्चिमी देशों के बुजुर्ग इस उम्र में आने पर ज्यादातर वक्त अपने शौक वाले कामों में बिताते हैं। जैसे बागवानी, छोटे बच्चों को कुछ बताना-समझाना, फोटोग्राफी या फिर कुछ ऐसा हुनर सीखना जिसे जीवन भर दूसरे कामों में व्यस्त होने के कारण नहीं हासिल कर पाए थे।

यूरोपियन देशों में एक बड़ी पीढ़ी बुजुर्ग हो चली है, मगर उनका जीवन के प्रति नज़रिया बहुत अलग है। पश्चिमी दुनिया से आए अधिकतर टूरिस्ट 50 पार के ज्यादा दिखेंगे युवा कम। मुझे याद है कि जिन दिनों मोबाइल नहीं था तब भी भारत के तमाम इलाकों में हाथ में बड़े-बड़े मैप लिए, गले में कैमरा लटकाए, 60-70 वर्ष तक के कपल सडक़ों पर घूमते मिल जाते। वे बच्चों जैसे उत्साह से जीव-जंतुओं, जंगल, पहाड़ और आर्किटेक्चर को देखा करते हैं। ऐसा लगता है कि वे जीवन का एक-एक पल जी लेना चाहते हैं, न कि जीवन के प्रति उदासीन होकर किसी अन्य ‘हाइपोथेटिकल संसार’ (परलोक आदि) के बारे में सोचते हैं।

दर्शन जीवन का एक पक्ष है। मैं कौन हूँ? इस संसार में क्यों आया हूँ? मेरे जीने का मकसद क्या है? यह सवाल तो एक बच्चे या य़ुवा के मन में उठना चाहिए। जब आप जीवन का बड़ा हिस्सा जी चुके तो ‘मेरे जीवन का अर्थ क्या है’ ये जानकर क्या करेंगे?

सहज जिज्ञासा हो तो स्वागत है मगर ज्यादातर मिडिल क्लास हिंदुस्तानियों के लिए यह अपने दोहरे चरित्र को छुपाने का आसान तरीका है। सारा जीवन झूठ बोला, मक्कारी की, रिश्वत खाई, खुद के आगे किसी को कुछ समझा नहीं और जब लगा कि अब मैं पहले की तरह प्रासंगिक नहीं रह गया तो खुद का आदरणीय बनाए रखने का स्वांग शुरु हो गया। रातों-रात सर्वभक्षी से शाकाहारी हो गए। जवानी में मां-बाप के पास फटकते नहीं, अचानक से अपने पुरखों की याद आने लगी, नए तौर-तरीकों को शक की नजऱ से देखने लगे।

मैं सोचा करता था कि पिछली पीढ़ी के मुकाबले मेरी पीढ़ी के लोग बेहतर अभिभावक और ज्यादा जागरूक वरिष्ठ नागरिक साबित होंगे, मगर वे पिछली पीढ़ी से ज्यादा मूढ़ साबित हो रहे हैं।

मेरे समय की प्रेम विवाह करने वाली कन्याएं, जो अब अम्माएं बन चुकी हैं, प्रेम विवाह के नाम मरखनी गाय की तरह बिदकती हैं। अपने दौर के आवारा पिताजी अपनी कन्याओं पर खुद के पिताओं और चाचाओं से ज्यादा कड़ी नजऱ रखते हैं।

इतना ही नहीं, अभी इस दौर के हाथ में मोबाइल लिए वो माता-पिता जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं, पुराने माता-पिताओं से ज्यादा डॉमिनेटिंग साबित हो रहे हैं। गनीमत है नई टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था ने इस पीढ़ी को आजाद रहने के अनगिनत रास्ते दिए हैं।

जिस तरह पुराना सब कुछ अच्छा ही था एक मूर्खतापूर्ण धारणा है, उसी तरह से मौजूदा पीढ़ी पिछली से ज्यादा समझदार, प्रगतिशील और प्रबुद्ध है, इसका सामान्यीकरण करना दूसरी बड़ी मूर्खता है। देखें तो भारतीय मध्यवर्ग में पिछले 20-30 सालों में ढपोरशंखों की ऐतिहासिक बाढ़ आई है।

निर्मल ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे समाज में वयस्कता के सर्वसत्तावादी स्वरूप से असहमत हैं। ऐसे समाज में बुजुर्ग और बच्चे हाशिये पर रहते हैं। इसलिए भारत के मिडिल क्लास के लिए अधेड़ उम्र पार करने का मतलब है किसी फ्रस्टेशन में जीना या पाखंडी बन जाना।

हमारे समाज में अनावश्यक आदर भी बुजुर्गों को हाशिये पर धकेल देता है। वे अगर अपने तरीके से जीना भी चाहें तो सामाजिक अपेक्षाओं के चलते जी नहीं सकते।

जैसे नए-नए किशोर को सतर्क रहना पड़ता है कि कोई उसे यह न कहे कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, वैसे ही उन्हें भी दूसरों की अपेक्षाओं पर खुद को खरा साबित करते रहना पड़ता है। वे क्या पहन रहे हैं, किस तरह के शौक रखते हैं, कैसा संगीत सुनते हैं, अपना समय कैसे बिताते हैं। इन सब पर सोसाइटी की नजऱ रहती है।

गौर करें तो बच्चों-बुजुर्गों को अपने तरीके से चलाने और उनको एक मानसिक आइसोलेशन में धकेलना भी इस समाज से उपजी एक किस्म की वैचारिक और भावनात्मक हिंसा है। शुरू में जिस पाखंड का मैंने जिक्र किया वह अनायास ही नहीं आता, उसकी जड़ें इन्हीं सामाजिक मानदंडों में समाहित हैं। इसीलिए हर पीढ़ी कुंठित बुजुर्गों से भरी मिलती है।

बदलाव आया है, इंस्टाग्राम पर ऐसे कई इन्फ्लूएंसर हैं जो अपने तरीके से जीते हैं। बीते दिनों की एक्ट्रेस जीनत अमान भी उनमें से एक हैं। जो लोग उम्र के अंतिम दौर तक सक्रिय हैं, उन्होंने जीवन में संतुष्टि और सम्मान दोनों हासिल किया है।

भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंधों में हाल के वर्षों में गति आई है, और इसकी परिणति एक संभावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के रूप में देखी जा रही है. अमरीकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस की आगामी भारत यात्रा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. अमरीका, भारत के विशाल कृषि और डेयरी बाजार में अपने उत्पादों के लिए अधिक पहुंच चाहता है, जबकि भारत अपने किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए सतर्क रुख अपनाए हुए है. इस लेख में हम भारत-अमरीका व्यापार वार्ता के संदर्भ में कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों, टैरिफ युद्ध की चुनौतियों और भारतीय किसानों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे.

अमरीका लंबे समय से भारत से अपने कृषि और डेयरी उत्पादों, जैसे गेहूं, मक्का, सोयाबीन, कपास, बादाम और डेयरी उत्पादों, के लिए भारतीय बाजार में आसान पहुंच की मांग कर रहा है. वर्तमान में भारत अमरीकी आयात पर औसतन 52 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, जो अमरीकी उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करता है. दूसरी ओर अमरीका का तर्क है कि भारत को अपने कृषि बाजार को और अधिक उदार करना चाहिए ताकि पारस्परिक व्यापार को बढ़ावा मिले. अमरीकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने भारतीय अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को बार-बार उठाया है.

हालांकि, भारत के लिए यह इतना सरल नहीं है. भारत की अर्थव्यवस्था का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, और लगभग 70 करोड़ लोग कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों से अपनी आजीविका चलाते हैं. भारतीय सरकार इन क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रति किसान 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता. इसके विपरीत अमरीका अपने किसानों को प्रति व्यक्ति 26.8 लाख रुपये (लगभग 30,782 अमरीकी डॉलर) की औसत सहायता प्रदान करता है, जो भारतीय समर्थन से कहीं अधिक है.

भारत और अमरीका के बीच टैरिफ युद्ध का एक प्रमुख कारण दोनों देशों में किसानों को मिलने वाले सरकारी समर्थन में असमानता है. अमरीकी किसान मूल्य हानि कवरेज, कृषि जोखिम कवरेज, डेयरी मार्जिन कवरेज, और संघीय फसल बीमा जैसे कार्यक्रमों के तहत भारी सब्सिडी प्राप्त करते हैं. ये सब्सिडी अमरीकी उत्पादों को भारतीय बाजार में सस्ता बनाती हैं, जिससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है. उदाहरण के लिए, यदि भारत डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम करता है, तो अमरीकी डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ सकता है, जिससे भारतीय डेयरी किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है.

भारत सरकार अपने 111 मिलियन किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख करोड़ रुपये (57.5 बिलियन अमरीकी डॉलर) खर्च करती है, जबकि अमरीका 32.2 बिलियन डॉलर खर्च करके केवल 2 मिलियन किसानों को लाभान्वित करता है. प्रति किसान समर्थन की यह भारी असमानता भारतीय किसानों को असुरक्षित बनाती है. यदि टैरिफ और बाजार प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो सस्ते अमरीकी उत्पाद, जैसे कपास, सोयाबीन, मक्का और सेब, भारतीय बाजार में बाढ़ ला सकते हैं, जिससे कीमतों में भारी गिरावट और स्थानीय किसानों की आय में कमी हो सकती है.

-आर.के.जैन
देश के इतिहास में ये भी पहली हुआ था कि किसी मामले की कोर्ट में सुनवाई के दौरान देश के राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गवाही देने के लिए पहुंचे हों। इसके बाद भी फिर कभी ऐसा नजारा सुप्रीम कोर्ट में देखने को नहीं मिला। ये साल था 1970, जब कानूनी तौर पर छूट हासिल होने के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया था। 

उस दिन काफी गहमागहमी थी । देश की सबसे बड़ी अदालत में हर कोई चौकन्ना बैठा था। उस दिन एक खास मुकदमे की सुनवाई होनी थी, जिसमें एक अहम शख्सियत को गवाही देने के लिए आना था। एक कोर्टरूम के कटघरे में सोफे जैसी बड़ी कुर्सी लगाई गई थी । ऐसा पहली और आखिरी बार हुआ कि किसी गवाह के लिए सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में सोफा लगाया गया हो। दरअसल, उस दिन वो शख्स गवाही देने आने वाला था, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने की ताकत रखता है । हम बात कर रहे हैं देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि की। 

अब जानते हैं कि किस मुकदमे की सुनवाई के दौरान देश के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरि सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे थे। दरअसल, देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की 13 मई 1969 को मौत हो गई। इसके बाद वीवी गिरि को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया । बाद में फैसला लिया गया कि अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाए। इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नाम से मशहूर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच तनातनी का माहौल बन गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इंदिरा गांधी के विरोध को दरकिनार करते हुए नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने का निर्णय लिया । 

इंदिरा गांधी का समर्थन, गिरि की जीत - 
सिंडिकेट से नाराज इंदिरा गांधी ने वीवी गिरि को समर्थन देने का ऐलान कर दिया । उन्?होंने कांग्रेस विधायकों और सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की । नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरि और विपक्ष के उम्मीदवार सीडी देशमुख के बीच 16 अगस्त 1969 को राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला हुआ। इसमें वीवी गिरि को जीत हासिल हुई। पहली वरीयता में उन्हें 48 फीसदी से ज्यादा वोट मिले। फिर दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में उन्हें बहुमत मिल गया। बता दें कि वीवी गिरि ना केवल देश के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति बने, बल्कि अब तक इकलौते कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं, जो बाद में राष्ट्रपति बने। 

एक गाँव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी शादी हो गई।

कुछ दिनों बाद वह पत्नी से बोला- मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, आज ही के दिन एक बरस बाद लौट आऊँगा!! ऐसा कहकर वह चला गया!

पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया. पत्नी यहाँ अकेली थी, जो रोज सुबह नहा-धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी।

उसी बाजार में एक धनवान पुरूष भी रोज कार से सब्जी खरीदने आता था, वह रोज इस महिला को आते हुए देखता था. एक दिन वह उस महिला से बोला- आओ मैं आपको घर तक छोड़ दूँगा।

नहीं! मै चली जाऊँगी.!

डरो मत !! मेरा घर भी अगली गली में है, मैं आपको सकुशल पहुँचा दूँगा।

वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरूष ने शांति-शालीनता के साथ उस स्त्री को उसके घर के सामने उतारा और चला गया।

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर न्यायपालिका के बारे में सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों विधेयकों को मंज़ूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने को कहा था।

उप राष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास चौबीसों घंटे मौजूद रहता है।

उन्होंने कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार किसने दिया है और वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फ़ैसला दे सकता है चाहे वो किसी भी मामले में क्यों न हो।

लेकिन उप राष्ट्रपति ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान की व्याख्या कर सकता है।

जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था?

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है। हर संस्था को अपनी सीमा में रह कर काम करना चाहिए। कोई भी संस्थान संविधान से ऊपर नहीं है।

उन्होंने बिलों पर फैसला लेने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए कहा था,‘अदालतें राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकती हैं। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं।’

उन्होंने कहा, ‘भारत के राष्ट्रपति का पद काफी ऊंचा है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और उसे बचाने की शपथ लेते हैं। ये शपथ केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल लेते हैं। हाल ही में एक फ़ैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया। आखिर हम कहां जा रहे हैं। देश में हो क्या रहा है? हमें ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील होने की जरूरत है।’

धनखड़ ने कहा था, ‘तो हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जि़म्मेदारी नहीं लेंगे क्योंकि इस देश का क़ानून उन पर लागू तो होता नहीं।’

‘संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत न्यायपालिका के पास सिर्फ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। इसके लिए पांच या इससे ज्यादा जजों की ज़रूरत होती है।’

उप राष्ट्रपति ने कहा था, ‘जिन जजों ने जिस तरह से राष्ट्रपति को आदेश जारी किया वो ऐसा था जैसे यही देश का कानून हो। वे संविधान की ताक़तों को भूल गए हैं। अनुच्छेद 145(3) को देखें तो जजों का वो समूह किसी मामले पर ऐसे फैसले कैसे दे सकता है। ख़ास कर तब जब ऐसे मामलों पर विचार के लिए आठ में से पांच जजों की जरूरत होती है।’

जज के घर पर कथित जले नोट

मिलने का मामला उठाया

उप राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के दिल्ली घर से कथित तौर पर जले नोट मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि ये घटना किसी आम आदमी के घर में होती तो बिजली की गति से कार्रवाई होती। लेकिन यहां तो बैलगाड़ी की रफ्तार से भी कार्रवाई नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा, ‘विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हर सांसद, विधायक और उम्मीदवार को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है लेकिन वे (जज) ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं और कुछ नहीं।’

‘राज्यपालों के रवैये पर क्या कहेंगे उपराष्ट्रपति’

कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने न्यायपालिका के बारे में उप राष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘मैं तो उपराष्ट्रपति के बयान पर टिप्पणी करने में संयम बरतूँगी। काश यह संयम उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर बयान देते वक्त दिखाया होता।’

उन्होंने कहा, ‘मैं तो यह जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य सरकार के कानूनों को रोककर संविधान की धज्जियां उड़ायीं - उसके बारे में उपराष्ट्रपति का क्या कहना है?‘

उन्होंने कहा, ‘क्या वह नहीं देख रहे हैं कि आज राजभवन उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बेशर्मी से आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और बीजेपी की लाइन पर कार्यकर्ताओं जैसे चल रहे हैं?’

डीएमके ने न्यायपालिका पर उप राष्ट्रपति के बयान को ‘अनैतिक’ करार दिया है।

डीएमके राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, ‘संविधान के मुताबिक़ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के पास अलग-अलग शक्तियां हैं। जब तीनों अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं तो किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निस्संदेह ये बता दिया है संविधान की रक्षा करने का अधिकारी होने से किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिल जाता कि वो संसद में पारित विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोककर रख सकता है। जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां अनैतिक हैं। हर नागरिक को यह पता होना चाहिए कि भारतीय संघ में कानून का शासन कायम है।’

सीपीआई नेता डी राजा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘ हमारी राजनीति में संविधान सबसे बड़ा है। कोई पद नहीं। लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने लिए चेक एंड बैलेंस जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह साफ कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर रहते हुए, ऐसे मामलों में स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल नहीं करते।’

उन्होंने लिखा, ‘उपराष्ट्रपति की टिप्पणी आरएसएस-भाजपा की ओर से विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों को कमज़ोर करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को सही ठहराती है। हाल के वर्षों में ऐसी प्रवृति ख़तरनाक ढंग से बढ़ी है।’

कानून के जानकारों ने क्या कहा?

राज्यसभा सांसद और जाने-माने वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘आज की तारीख में पूरे देश में अगर किसी एक संस्थान पर भरोसा है तो वो है न्यायपालिका। जब कुछ सरकारें ज्यूडीशियरी के फ़ैसलों को पसंद नहीं करती, तो वो इस पर अपनी सीमा को पार करने का आरोप लगाती है। क्या उन्हें (धनखड़) पता है कि संविधान के अनुच्छेद 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का अधिकार दिया है। राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक प्रमुख होते हैं। वो कैबिनेट के अधिकार और सलाह पर काम करते हैं। राष्ट्रपति के पास अपना कोई निजी अधिकार नहीं होता।’

पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने एएनआई से कहा, ‘उप राष्ट्रपति की टिप्पणी गलत है। इसमें बढ़ा-चढ़ा कर बातें कही हैं और ये एक ओर झुकी हुई हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ये सब करने से सावधान रहना चाहिए क्योंकि जब आप कानूनी और भावनात्मक मुद्दों पर बात करते हैं तो सावधानी और संयम दोनों ही होना चाहिए। भावनाओं को भडक़ाने से आप दिमाग को वैधानिकता से दूर कर देते हैं। इससे पूरे विवाद के बारे में गलत धारणा बन जाती है, जिसके आगे जाकर गलत नतीजे हो सकते हैं। ऐसी टिप्पणियों से बनने वाली धारणा सिस्टम को बदनाम करती है।’

-आर.के.जैन

आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाकर मार डालने के अपराध में शामिल महेंद्र हेम्ब्रम को अच्छे व्यवहार के आधार पर जेल से रिहा कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी थे ग्राहम स्टेन्स । ओडिशा के आदिवासी इलाकों में कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे। 30 सालों से वहां एक्टिव थे।

22-23 जनवरी 1999 के रात की बात है जब वह अपने दो बेटों 10 साल के फिलिप और 6 साल के टिमोथी के साथ ग्राहम अपनी जीप में सो रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी जीप में आग लगा दी। उन्हें शक था कि ग्राहम सेवा की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं। अपने 2 बेटों के साथ ग्राहम स्टेन्स जीप में जिंदा जलकर मर गए।

इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इस केस में 51 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमे 14 लोग दोषी पाए गए पर सजा 3 को ही हुई। सजा पाए इन्हीं लोगों में से एक था महेंद्र हेम्ब्रम। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी लेकिन 25 साल की कैद के बाद अब उसे कोर्ट ने रिहा कर दिया गया है क्योंकि कैद मे उसका व्यवहार ‘ अच्छा ‘ पाया गया है।

‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, महेंद्र हेम्ब्रम की रिहाई के लिए ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (Odisha State Sentence Review Board) ने सिफारिश की थी। इसके बाद कोर्ट ने जेल में ‘अच्छे व्यवहार’ के आधार पर हेम्ब्रम को रिहा करने का आदेश दिया। 25 साल की उम्र में सजा मिली । 50 साल का हेंब्रम बुधवार को जेल से बाहर आया। स्वागत में उसके समर्थकों ने उसे माला पहनाई और ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए।