सीएम की बैठक में फैसला  

रायपुर, 19 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से धान वाले रकबे में धान के बदले अन्य चिन्हित खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में धान के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 में धान तथा 2021-22 से धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों पर प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 9000 रूपए इनपुट सब्सिडी देने फैसला लिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोदो का समर्थन मूल्य 3 हजार रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गौठानों में तैयार सुपर कम्पोस्ट खाद न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। 

वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा है, यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के स्थान पर 10 हजार रूपए इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वालों को तीन वर्षों तक अनुदान मिलेगा। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री परिषद उपसमिति के सदस्य कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, खाद्य सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव कृषि अमृत खलको, राजस्व सचिव सुश्री रीता शांडिल्य उपस्थित थीं। 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से दायरा बढ़ाते हुए इसमें धान के साथ-साथ खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो-कुटकी, अरहर के उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ सीजन 2020-21 में धान के रकबे वाले खेतों में यदि किसानों द्वारा आगामी खरीफ सीजन 2021-22 से अन्य चिन्हित फसलों की खेती की जाती है, तो उन्हें 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी। खेतों में पेड़ लगाने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।   

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कृषि विभाग को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बजाए अन्य फसलों की खेती पर प्रति एकड़ के मान से किसानों को दी जाने वाली 10 हजार रूपए की इनपुट सब्सिडी, गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ अब सुपर कम्पोस्ट खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय मूल्य एवं लाभ का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें। 

बैठक में कृषि विभाग के पंजीयन पोर्टल में धान के साथ साथ अन्य फसलों के पंजीयन के लिए इस पोर्टल को अपग्रेड करने, खरीफ फसलों की गिरदावरी के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसका एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए। 

गोबर उत्पादित खाद ’सुपर कम्पोस्ट’
बैठक में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के साथ साथ अब अतिशेष गोबर से आर्गेनिक मेन्योर खाद के उत्पादन एवं इसके विक्रय को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अतिशेष गोबर से तैयार होने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद को सुपर कम्पोस्ट नाम दिया और इसकी मार्केटिंग की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई 2020 से राज्य के ग्रामीण अंचलों में सुराजी गांव योजना के तहत पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौठानों का निर्माण किया गया है। इन गौठानों में 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है और इससे महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से बडे पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। गौठानों में अतिशेष गोबर से सुपर कम्पोस्ट खाद का उत्पादन भी किया जा रहा है। अतिशेष गोबर से तैयार की जाने वाली आर्गेनिक मैन्योर खाद, जिसे सुपर कम्पोस्ट नाम दिया गया है। यह खाद वास्तव में बेसल डोज खाद है। जिसे गोबर की कम्पोस्टिंग कर तैयार किया जाता है। यह बेहतर गुणवत्ता वाली खाद है, जिसका उपयोग किसान खेती में कर सकेंगे। यह खाद किसानों को न्यूनतम मूल्य 6 रूपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

रायपुर / बिलासपुर, 19 मई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी एवं प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा, संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एवं वी एल संतोष के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमे प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस विधि के पदाधिकारियों ने सहयोग कर रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

रिपोर्ट में बताया है कि जे.पी. नड्डा- अध्यक्ष, बीजेपी,संबित पात्रा- राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा;  श्रीमती स्मृति ईरानी- केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार;  बीएल संतोष- महासचिव, भाजपा और ऐसे अन्य व्यक्तियों को एआईसीसी अनुसंधान विभाग के लेटरहेड को जाली बनाने और उसके बाद उस पर झूठी और मनगढ़ंत सामग्री छापने के लिए, अपने सत्यापित ट्विटर हैंडल और अन्य सोशल मीडिया से जाली / भाजपा निर्मित दस्तावेज़ साझा कर  मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यक्तियों के बीच देश में सांप्रदायिक विद्वेष और नागरिक अशांति पैदा करने, हिंसा को बढ़ाने, नफरत को हवा देने और फर्जी खबरें फैलाने के इरादे से किया गया है।  

संबित पात्रा, बी.एल. संतोष, श्रीमती स्मृति ईरानी, ​​जे.पी. नड्डा और अन्य पर आईपीसी और आईटी अधिनियम की संबंधित धाराओं 124-A,153A, 295A,298, 499, 503, 504 & 505 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया और उन्हें कानून के अनुसार सख्त सजा देने की बात कही। रिपोर्ट दर्ज करने में रमेश सिंह, राजेश दुबे, आलोक दुबे, विनीता मदान, भीखम सिन्हा, जितेंद्र दुबे, सुनील सिंह, जमील इरॉकी शामिल थे।

-विनीत खरे

कोरोना की वैक्सीन लगावाने के लिए आपको कोविन ऐप पर ख़ुद को रजिस्टर करके टीकाकरण की जगह और समय बुक करना होता है, टीका लगवाने का यही तरीका सरकार ने तय किया है.

यही वजह है कि टीकाकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी या उसे इस्तेमाल करने का अभ्यास नहीं है वे इस दायरे से बाहर रह जाएँगे, और यह संख्या कोई मामूली नहीं है.

सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत जैसे देश में वो लोग वैक्सीन कैसे लगवाएंगे जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, जिन्हें स्लॉट बुक करना समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो डिजिटल दुनिया से दूर हैं.

रघुनाथ खाखर आदिवासी हैं और वो ठाणे ज़िले के आदिवासी-बहुल वललिवारे गांव में रहते हैं.

रघुनाथ के मुताबिक उनके गांव के क़रीब 700 लोगों में से क़रीब 40-50 के पास स्मार्टफ़ोन होगा जबकि सिर्फ़ 20-25 लोगों को अपने स्मार्टफ़ोन पर ऐप डाउनलोड करना या उन्हें इस्तेमाल करना आता है.

देश में वैक्सीन कम है और वैक्सीन लगवाने वाले कहीं ज़्यादा, जिस वजह से 18-44 उम्र वर्ग के सभी स्लॉट्स पलक झपकते ही बुक हो जाते हैं.

रघुनाथ के गांव में ख़राब मोबाइल नेटवर्क की वजह से उनके लिए कोविन ऐप का इस्तेमाल और मुश्किल हो जाता है. जब तक वो अपने मोबाइल पर ऐप खोलते हैं, ओटीपी डालते हैं, और वैक्सीन के लिए स्लॉट खोजते हैं, तब तक सभी स्लॉट्स बुक हो जाते हैं.

वो कहते हैं, "रजिस्टर करने के बाद मोबाइल जो समय लेता है, उस पर बुकिंग नहीं हो पाती. स्लॉट्स पहले से ही बुक्ड दिखाता है. छह दिन से बुकिंग नहीं हो पा रही है. सुबह नौ बजे से पांच दस मिनट पहले स्लॉट दिखते हैं लेकिन जैसे ही नौ बजने वाले हुए, स्लॉट बुक दिखते हैं."

और ये स्लॉट्स ज़्यादातर वो लोग बुक कर लेते हैं जो शहरों में रहते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क बेहतर होता है, या फिर जिनके पास वाइ-फ़ाई की सुविधा है.

रघुनाथ कहते हैं, "हमें मोबाइल पर जितना नेटवर्क चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. शहर वाले लोग लैपटॉप, वाइफ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वो वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग जल्दी कर पाते हैं जबकि हमारा समय प्रोसेस करते-करते ख़त्म हो जाता है."

रघुनाथ खाखर के लिए सबसे नज़दीकी अस्पताल 25 किलोमीटर दूर है जहां वैक्सीन लग रही है लेकिन रघुनाथ के मुताबिक वहां वैक्सीन लगवाने वालों में शहरी इलाकों से आने वालों की तादाद ज़्यादा है.

वो कहते हैं, "वहां मुंबई, ठाणे से, इधर-उधर से लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, और यहाँ के लोग देखते रह जाते हैं."

उन्होंने बताया, "कोविन ऐप में पहले कैप्चा कोड नहीं था. अब कैप्चा कोड आ रहा है. उससे दिक़्क़त आ गई. जब मैं कैप्चा कोड डालता हूँ, तो कभी-कभी वो ग़लत पड़ जाता है. जब तक आप ग़लती ठीक करें और कैप्चा कोड दोबारा डालें, वैक्सिनेशन का स्लॉट बुक हो जाता है."

कैप्चा कोड का इस्तेमाल वेबसाइट पर लॉगिन के दौरान होता है जब आपको कुछ अक्षरों या नंबरों को एक बॉक्स में लिखना होता है ताकि यह पता चल सके कि आप रोबोट नहीं हैं.

भारत में अभी तक क़रीब 18.5 करोड़ लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं जिनमें से ज़्यादातर लोग शहरी, शिक्षित और डिजिटल टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करने के अभ्यस्त हैं.

भारत की एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है और एक आंकड़े के मुताबिक देश की 58.5 प्रतिशत जनसंख्या ही इंटरनेट से जुड़ी है.

ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट से जुड़े लोगों का प्रतिशत 34.6 है. इससे कोविन ऐप और वैक्सिनेशन प्रक्रिया की सीमा का अंदाज़ा लगता है.

ऐप की चुनौतियां
सॉफ़्टवेयर फ़्रीडम लॉ सेंटर के लीगल डायरेक्टर प्रशांत सुगठन कहते हैं, "बिना स्मार्टफ़ोन और हाई स्पीड इंटरनेट के ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले नागरिकों के लिए ये ख़ासतौर पर चुनौतीपूर्ण है. उनके पास कोविन ऐप के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है."

वो कहते हैं, "दूसरी चुनौती है ऐप में गड़बड़ियाँ, जिस तरह शहरी इलाक़ों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं, इससे दोनों के बीच झगड़े हुए हैं."

सुगठन के मुताबिक़ इस ऐप के इस्तेमाल से डिजिटल असमानता को बढ़ावा मिलता है.

वो कहते हैं, "इस ऐप के इस्तेमाल का मतलब है कि आपको टीकाकरण के लिए अंग्रेज़ी आनी चाहिए, आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और इन वजहों से देश की एक बड़ी जनसंख्या दायरे से बाहर हो जाती है. टेक प्लेटफ़ॉर्म पर भरोसे से विकलांग लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं."

ठाणे ज़िला परिषद के उप-प्रमुख सुभाष पवार के पास भी डिजिटल असमानता की वजह से टीकाकरण नहीं हो पाने की शिकायत पहुंची है और उन्होंने प्रशासन से इस मामले को उठाया है.

कोरोना का टीका ग़रीब लोगों तक आख़िर कब और कैसे पहुँचेगा?
वो कहते हैं, "सब लोग फ़ोन करते हैं कि हम लोग तीन-चार दिन से कोशिश कर रहे हैं मगर हमारा लॉग-इन नहीं हो रहा है. शहरों में नेटवर्क पॉवरफ़ुल होता है इसलिए उनका जल्दी रजिस्ट्रेशन होता है."

रिपोर्टों के मुताबिक कुछ इलाकों में मांग उठी है कि उनके लिए वैक्सिनेशन स्लॉट बुक किए जाएं. साथ ही कुछ इलाकों में स्थानीय नेताओं ने वैक्सिनेशन के लिए बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगाने की मांग की है.

इस बारे में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के प्रमुख और कोविन ऐप का संचालन करने वाले शीर्ष अधिकारी आरएस शर्मा से प्रयासों के बावजूद संपर्क नहीं हो सका, उनकी प्रतिक्रिया मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी.

भारत में वैक्सिनेशन का इतिहास बहुत पुराना है. स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीज़ल्स आदि के लिए वैक्सीन सफलतापूर्वक लोगों को दी जाती रही है.

इतिहास बताता है कि साल 1802 में भारत में पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दी गई.

जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़े अमूल्य निधि कहते हैं, "पहले जो भी टीकाकरण हुआ, उस वक़्त कोई भी ऐप नहीं था." लेकिन ये पहली बार है कि एक ऐप टीकाकरण का मुख्य आधार बना दिया गया है.

नौ मई को दायर हलफ़नामे में सरकार ने ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का हवाला दिया और कहा कि वहां ग्रामीण लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कॉमन सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नॉलोजी के अंतर्गत आता है और इसका मक़सद है शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच डिजिटल दूरी को कम करना.

लेकिन 14 मई की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 मई को क़रीब तीन लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स में से 54,460 काम कर रहे थे और उनमें सिर्फ़ 1.7 लाख लोग रजिस्टर हुए थे, जो कि कुल रजिस्ट्रेशन का आधा प्रतिशत भी नहीं है.

अपने हलफ़नामे में सरकार ने टीकाकरण के लिए ऐप के इस्तेमाल की कई वजहें गिनाईं - अगर लोगों को सीधे टीकाकरण सेंटर आने दिया गया तो वहां भीड़ बढ़ेगी, एक सीमित समय में दो टीके दिए जाने की वजह से लोगों का हिसाब रखे जाने की ज़रूरत है.

अमूल्य निधि के मुताबिक पुरानी वैक्सिनेशन पॉलिसी बहुत अच्छी थी. वो कहते हैं, "जिस तरीके से राष्ट्रीय इम्युनाइज़ेशन कार्यक्रम के आधार पर टीकाकरण हुआ, उससे कोई दिक़्क़त नहीं थी."

उधर हलफ़नामे में सरकार ने कहा कि वैक्सीन को लोगों के घर जाकर नहीं दिया जा सकता क्योंकि बार बार वैक्सीन कैरियर बॉक्स को खोलने से वैक्सीन को ज़रूरत के मुताबिक तापमान पर रखना मुश्किल होगा, इससे वैक्सीन की बर्बादी हो सकती है. साथ ही, घरों पर जाने से स्वास्थ्य कर्मियों पर आसपास के लोग टीका लगाने के लिए दबाव डाल सकते हैं जिससे उन्हें सुरक्षा देने की ज़रूरत पड़ेगी. (bbc.com)

-भूमिका

"वर्दी पहने इंसान को देखकर लोग अपने-अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन वर्दी के अंदर है तो हाड़-माँस का ही एक आदमी. जो किसी भी दूसरे बेटे की तरह ही सोचता है. बस आंटी को देखकर यही सोचा कि इनको पैदल कैसे जाने दूँ. मेरी माँ-दादी होतीं तो जाने देता क्या..."

कोरोना के इस दौर में बुज़ुर्गों को घर से बेदख़ल कर देने की कई कहानियाँ सामने आई हैं.

ऐसे में दिल्ली पुलिस के बीट कॉन्सटेबल कुलदीप सिंह की कही ये बातें उम्मीद बचाये रखती हैं और राहत देती हैं कि अभी भी बहुत कुछ अच्छा बचा हुआ है.

हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी वो तस्वीर देखी हो जिसमें दिल्ली पुलिस का एक जवान एक बुज़ुर्ग महिला को गोद में उठाये वैक्सीनेशन सेंटर की ओर बढ़ा जा रहा है. इन शख़्स का नाम कुलदीप सिंह है.

मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले कुलदीप सिंह दिल्ली पुलिस में बीट कॉन्सटेबल हैं.

उनकी पोस्टिंग उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट थाने में है. वो जो बीट देखते हैं उसके तहत सीनियर सिटीज़न्स भी आते हैं. चार महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग इस बीट में हुई है. हमने इस वायरल हुई तस्वीर के आगे और पीछे की कहानी समझने के लिए कुलदीप सिंह से बात की.

अपने इलाक़े के बुज़ु्र्गों से मिलते रहना, हाल-चाल पूछना, ज़रूरत में मदद करना कुलदीप की ड्यूटी है.

ख़ासतौर पर उनके संपर्क में रहना जो बुज़ुर्ग हैं और अकेले रहते हैं.

जिन बुज़ुर्ग महिला को गोद में उठाकर कुलदीप वैक्सीन लगवाने ले गए थे, वो 82 साल की रिटायर्ड टीचर शैला डिसूज़ा हैं जो अपनी एक हाउस-हेल्प के साथ रहती हैं. कुलदीप अक्सर उनसे मिलने जाते रहते हैं. कभी दवाइयाँ देने के लिए तो कभी सिर्फ़ हाल-चाल जानने के लिए.

कुछ दिन पहले जब कुलदीप शैला डिसूज़ा के घर गए तो उनके हाथ में काफ़ी दर्द था.

इमेज स्रोत,ANI

'डर था कि आंटी को कोरोना ना हो जाये'
कुलदीप बताते हैं, "उस दिन मैंने वैक्सीन का दूसरा डोज़ लिया था तो हाथ में दर्द था. पर मैंने सोचा कि उन्हें देख आता हूँ. हाल-चाल ले लेता हूँ. मैं उनके घर गया तो मैं एक तरफ़ बैठकर अपना हाथ सहलाने लगा तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या हुआ. मैंने उन्हें बताया कि वैक्सीन ली है तो थोड़ा दर्द है. इस पर आंटी ने कहा कि लगवाना तो मैं भी चाहती हूँ पर लगेगी कैसे..?"

कुलदीप बताते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहती हैं तो ज़रूर लग जाएगी.

इसके बाद कुलदीप ने अपने अधिकारियों से बात की जिसके बाद अस्पताल में वैक्सीन के लिए बात हो गई.

कुलदीप बताते हैं, "मैं वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें लेने गया तो जैसे ही वो बिस्तर से उतरीं तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनके लिए मुश्किल है. मेरे दिमाग़ में तुरंत मेरी माँ-दादी आ गईं. मैंने उन्हें बोला आंटी पैदल रहने दो मैं ले चलता हूँ. फिर मैंने उन्हें गोद में उठा लिया और सीढ़ियों से नीचे आ गया."

कुलदीप बताते हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, चिंता बस ये थी कि कहीं आंटी को उनकी वजह से कोरोना ना हो जाए.

वे कहते हैं, "वैसे तो हम सारी सावधानी रखते हैं. लेकिन ड्यूटी भी तो करते हैं. मुझे आंटी को लेकर डर था, इसलिए मैंने उन्हें पीपीई किट पहना दी ताकि वो सुरक्षित रहें."

कुलदीप बताते हैं कि जब वो शैला डिसूज़ा को वापस गोद में घर छोड़ने आये, तब वो बहुत ख़ुश थीं.

कुलदीप कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ़ इतना ही कहा कि "आप जिस तरह से मुझे उठाकर ले गए मुझे बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा था. वैक्सीन के बहाने ही सही लेकिन लगभग दो साल बाद मैंने आपकी वजह से बाहर की दुनिया देखी."

कुलदीप दिल्ली शहर में अकेले रहते हैं और उनका मानना है कि शायद यही वजह है कि अब उनकी ड्यूटी से जुड़े लोग भी उन्हें परिवार की तरह लगते हैं.

कुलदीप बताते हैं कि जब से उनकी तस्वीर मीडिया में आयी है, तब से उनका फ़ोन बजे जा रहा है.

वे कहते हैं, "मुझे ख़ुद ही नहीं पता था कि इंसानियत के एक छोटे से काम से मेरा इतना नाम हो जाएगा. मेरे घर से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं. गाँव में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो और उसने देखा नहीं. देख-देखकर फ़ोन कर रहे हैं गाँववाले. घरवाले तो ख़ुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे."

दिल्ली पुलिस: दो चेहरे, दो पक्ष
लेकिन एक कुलदीप हैं जो बुज़ुर्ग को गोद में उठाते हैं और दूसरी ओर ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसमें दिल्ली पुलिस का अलग ही रंग दिखता है. इस पर क्या कहेंगे आप?

कुलदीप कहते हैं, "सख़्ती पुलिस नहीं करती है, पब्लिक ख़ुद करवाती है. अगर पब्लिक लॉकडाउन के नियमों को माने, घर रहे तो क्यों ही ऐसा हो. ये सब उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ही तो है. बार-बार कहा जाता है, रोज़ अनाउंस किया जाता है कि सुरक्षित रहें, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते और इसीलिए सख़्ती करनी पड़ती है, क़ानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है."

कुलदीप कहते हैं, "पुलिस को लेकर सबकी अपनी राय होती है, लेकिन पुलिस जब जनता के हित के लिए काम करती है तो भी लोग बोलते हैं. तब दुख होता है. मगर ख़ाकी पहनी है तो हमारे लिए सिर्फ़ ड्यूटी ही सब कुछ है." (bbc.com)

कोविड-19 के टीकाकरण के लिए बने सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए नई सलाह दी है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

पैनल ने सलाह दी थी कि कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों का टीकाकरण तीन महीने के लिए स्थगित किया जाना चाहिए.

इसके अलावा कोरोना का पहला टीका लेने के बाद जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, उनको भी दूसरा टीका तीन महीने बाद ही लेने की सलाह दी गई है.

इन सलाहों को मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा कर दिया है.

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक हो रहे लोगों के टीकाकरण पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी है.

साथ ही केंद्र सरकार ने पैनल की इस सलाह को भी मान लिया है कि गंभीर रूप से बीमार लोग जिन्हें अस्पताल या आईसीयू में भर्ती कराने की ज़रूरत है, उनका टीकाकरण भी 4-8 हफ़्तों के बाद होना चाहिए.

कोरोना से ठीक होने का अर्थ है कि लोग आरटी-पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव आने के 14 दिनों बाद ही रक्त दान कर सकेंगे.

इसके साथ ही जो महिलाएँ बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उनके भी टीकाकरण की अनुमति दे दी गई है.

हालाँकि, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कब होगा, इस पर अभी भी चर्चा जारी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को इस बाबत सूचित कर दिया है और उन्हें इसके अनुरूप ही काम करने को कहा है.

साथ ही राज्यों को कहा गया है कि वे इन सूचनाओं का विभागों के साथ-साथ आम जनता में भी प्रसार करें. राज्यों को सभी टीकाकरण स्टाफ़ का सभी स्तरों पर प्रशिक्षण कराने की भी सलाह दी गई है. (bbc.com)

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रशासन द्वारा दशकों पुरानी एक मस्जिद के तोड़ दिए जाने के बाद तनाव है. स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद को गैर कानूनी ढांचा बताया था, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोगों ने इन दावों का खंडन किया है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय का लिखा

मस्जिद बाराबंकी के रामसनेही घाट तहसील के बनी काड़ा गांव में स्थित थी और इसे गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जाना जाता था. उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और अखिल भारतीय मुस्लिम निजी कानून बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने दावा किया है कि यह मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी और अभी भी इसमें सक्रिय रूप से नमाज अदा की जा रही थी. हालांकि स्थानीय प्रशासन के हिसाब से मस्जिद एक "गैर कानूनी ढांचा" थी.

जिला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह के बयान के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो अप्रैल को एक याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि मस्जिद और उसका रिहायशी इलाका गैर कानूनी था. सिंह ने बताया कि मार्च में मस्जिद से जुड़े लोगों को मस्जिद के आधिकारिक कागजात और अन्य जानकारी सामने लाने के लिए एक नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस पाने के बाद वो लोग मस्जिद छोड़ कर चले गए.

सिंह ने बताया कि उसके बाद तहसील प्रशासन ने मस्जिद पर कब्जा ले लिया और अदालत के आदेश के मुताबिक मस्जिद को 17 मई को तोड़ दिया गया. लेकिन दोनों समितियों ने दावों का खंडन किया है और प्रशासन की करवाई को गैर-कानूनी बताया है. एआईएमपीएलबी के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी ने एक बयान जारी कर कहा कि मस्जिद को लेकर कोई विवाद नहीं था और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ सूचीबद्ध थी.

अदालत के आदेश का उल्लंघन?
रहमानी ने मस्जिद तोड़ने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के निलंबन और पूरे मामले में हाई कोर्ट के एक जज द्वारा जांच की मांग की. उन्होंने यह भी मांग की कि मस्जिद के मलबे को वहां से हटाया ना जाए, वहां कोई और निर्माण कार्य शुरू ना कराया जाए, मस्जिद को फिर से वहीं बनवाया जाए और मुस्लिम पक्ष को उसे सौंप दिया जाए. ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ना दरअसल हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था.

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया कि अदालत ने 24 अप्रैल को ही एक आदेश में कहा था कि चूंकि कोविड-19 महामारी की वजह से अदालत अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर रही है, इसलिए विचाराधीन ढांचों को खाली कराने और ध्वस्त करने से संबंधित हाल में दिए गए अदालत के सभी आदेशों को कम से कम 31 मई तक रोक दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अपने आप मस्जिद को तोड़ कर इस आदेश का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड तुरंत इसके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करेगा.

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 19 मई। कोरबा जिले में एसईसीएल की मेगा कोल प्रोजेक्ट गेवरा को 49 मिलियन टन वार्षिक कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विगत दिनों स्वीकृति आदेश जारी किया है। यह खुली खदान परियोजना सरफेस माइनर तथा शोवेल-डंपर की तकनीक के प्रयोग पर आधारित है तथा इससे कोयला लिंकेज के ज़रिए एनटीपीसी समेत कई पावर प्लांट एवं दूसरे माध्यमों से अन्य सेक्टर के उपभोक्ताओं को भेजा जाता है।

इस बारे में जारी निर्देशों के अनुसार खदान प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संरक्षण  व जल-वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृति में वर्णित शर्तों का पालन किया जाएगा तथा ईआईए रिपोर्ट में दिए गए सभी उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे।  

  कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये रेलवे का फैसला  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 19 मई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिये रायगढ़ जिले के झाराडीह, राबर्टसन, भूपदेवपुर, किरोड़ीमल नगर, जामगा एवं कोतरलिया स्टेशनों में ठहरने वाली विभिन्न स्पेशल गाडिय़ों के ठहराव को कंटेनमेंट अवधि तक अस्थायी रूप बंद किया गया है। इस पर रेलवे प्रशासन द्वारा विभिन्न मेमू स्पेशल ट्रेनों के ठहराव को उपरोक्त स्टेशनों पर 20 मई से 21 जून तक अस्थायी बंद किया गया जा रहा है। 

इन ट्रेनों में 08736 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08735 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल,  08738 बिलासपुर-रायगढ़ मेमू स्पेशल, 08737 रायगढ़-बिलासपुर मेमू स्पेशल, 08264 बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल, 08263 टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल, तथा 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल तथा 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू स्पेशल शामिल हैं। गोंदिया-झारसुगुड़ा तथा झारसुगुड़ा-गोंदिया ट्रेन वर्तमान में 30 मई तक रद्द है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 मई। राज्य में आज शाम 5.00 तक 4247 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 334 अकेले सूरजपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 16 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 79, बलौदाबाजार 212, बलरामपुर 247, बस्तर 158, बेमेतरा 93, बीजापुर 26, बिलासपुर 127, दंतेवाड़ा 54, धमतरी 76, दुर्ग 108, गरियाबंद 88, जीपीएम 80, जांजगीर-चांपा 275, जशपुर 233, कबीरधाम 61, कांकेर 71, कोंडागांव 84, कोरबा 304, कोरिया 265, महासमुंद 108, मुंगेली 212, नारायणपुर 17, रायगढ़ 330, रायपुर 305, राजनांदगांव 100, सुकमा 17, सूरजपुर 334, और सरगुजा 183 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

भावनगर, 19 मई : चक्रवात ‘‘ताउते'' से गुजरात में हुए जान और माल के नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भावनगर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनका स्वागत किया. रूपाणी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंच गए हैं। वह चक्रवात ताउते से प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे.'' प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक बैठक भी करेंगे जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे. 

गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण तटीय इलाकों में भारी नुकसान हुआ, बिजली के खंभे तथा पेड़ उखड़ गए तथा कई घरों व सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हुई घटनाओं में करीब 13 लोगों की मौत भी हुई है. चक्रवाती तूफान के कारण 200 से अधिक तालुकाओं में बारिश हुई। एहतियाती तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था. 

मौसम विभाग ने कहा कि ताउते गुजरात के तट से “बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान” के तौर पर आधी रात के करीब गुजरा और धीरे-धीरे कमजोर होकर “गंभीर चक्रवाती तूफान” तथा बाद में और कमजोर होकर अब “चक्रवाती तूफान” में बदल गया है. रुपाणी ने मंगलवार को कहा था कि 16000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, 40 हजार से ज्यादा पेड़ और 70 हजार से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए जबकि 5951 गांवों में बिजली चली गई. 

यह राज्य में आया, अब तक का सबसे भयावह चक्रवात बताया जा रहा है. ताउते के कारण सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली और कम से कम 46 तालुका में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई जबकि 12 में 150 से 175 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई. चक्रवात ताउते दोपहर बाद अहमदाबाद जिले की सीमा से लगते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया । इससे पहले और इस दौरान भी यहां लगातार भारी बारिश हुई जिससे शहर के कई इलाकों में घुटनों तक जलभराव हो गया.  (भाषा)
 
 

करोना वैसे तो एक वायरस है, लेकिन यह भारत में कई चीजों को परखने के लिए एक बड़ी कसौटी की तरह भी सामने आया है, और इनमें से एक बात है केंद्र और राज्य के संबंध। बहुत से मामलों में केंद्र और राज्य के संबंध कोरोना ऐसे एक बार फिर चर्चा में आ रहे हैं और उनकी बारीकियों पर लोग बात कर रहे हैं। अभी जब यह खबर आई कि सिंगापुर में कोरोना का एक कोई नया वेरिएंट आ गया है और वहां की स्कूलों को उसकी वजह से बंद किया जा रहा है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि 'सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। सिंगापुर से हिंदुस्तान की हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए', इस बात को लेकर भारत के विदेश मंत्री केजरीवाल पर भड़क गए हैं और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा कि सिंगापुर सरकार ने वहां पर भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराजगी जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने सिंगापुर सरकार को बताया कि अरविंद केजरीवाल कोरोना के वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते। यह बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से लिखी और सिंगापुर सरकार को अपनी कही हुई बात भी लिखी। प्रवक्ता के ट्वीट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रीट्वीट किया यानी वे भी इस बात से सहमत हैं. उन्होंने यह भी लिखा कि सिंगापुर और भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूत साझेदार हैं और कोरोना के भारत को सामान की आवाजाही में मदद मिल रही है और सिंगापुर में अपने फौजी विमान भी भारत भेजे हैं जिससे पता चलता है कि हमारे संबंध कितने खास हैं। जयशंकर ने यह भी लिखा है कि गैर जिम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्ती को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। 

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आज कोरोना ने ही यह नौबत ला दी है कि भारत में केंद्र और राज्य के संबंध इस तरह से सोशल मीडिया पर खुलासे कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय का एक प्रवक्ता भारत के एक  निर्वाचित मुख्यमंत्री की इस तरह से खुली आलोचना कर रहा है। यह आलोचना उसी सरकार का प्रवक्ता कर रहा है जिस सरकार ने अभी कुछ हफ्ते पहले प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में केजरीवाल द्वारा प्रोटोकॉल तोड़ने की तोहमत लगाते हुए उनकी जमकर आलोचना की थी. सरकारों के बीच के प्रोटोकॉल में यह बात भी शामिल है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ किसी सरकार का एक अफसर या प्रवक्ता इस तरह का कोई बयान ना दे।

अब हम मुद्दे की बात पर आएं क्योंकि प्रोटोकॉल तो दूसरे दर्जे की बात है, और उसे निभाना या न निभाना लोगों की अपनी सभ्यता, या शिष्टाचार की उनकी समझ पर भी निर्भर करता है। आज बात जरूरी यह है कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री इस तरह का कोई बयान देने का अधिकार रखता है, या नहीं रखता है? यह बात बहुत साफ है कि विदेशों से आने वाले लोगों से हिंदुस्तान में कोरोना की मार उन शहरों या प्रदेशों पर अधिक हुई जहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें आती हैं। दिल्ली में कोरोना की हालत पर केंद्र सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी और केंद्र सरकार के मंत्री लगातार केजरीवाल सरकार पर हमले करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल पर कोरोना की बदइंतजामी की तोहमत लगाती है। ऐसे में क्या एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य को किसी देश से आने वाले खतरे के बारे में चर्चा करने का अधिकार भी नहीं है? केजरीवाल ने सिंगापुर के साथ संबंध तोड़ने की बात नहीं कही है, केजरीवाल ने महज सिंगापुर से उड़ानों का आना रोकने के लिए कहा है, जो कि किसी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री का अपना अधिकार है। इस बात को सिंगापुर के खिलाफ मानकर और एक मित्र राष्ट्र से संबंध खराब होने का खतरा मानकर जिस तरह से केंद्र सरकार का विदेश मंत्रालय केजरीवाल पर झपटा है वह पूरी तरह नाजायज बात है। आज पूरी दुनिया के देश जिन देशों से आने वाले लोगों को लेकर उन्हें खतरा लगता है, उनकी उड़ानें रोक रहे हैं. खुद हिंदुस्तान से आज बहुत से देशों देशों के लिए उड़ानें नहीं जा सकतीं। ऐसे में अगर भारत का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से यह मांग कर रहा है तो यह मांग पूरी तरह से घरेलू मांग है, और उसे सार्वजनिक रूप से भी इस बात को कहने का हक है। केजरीवाल ने यह बात सिंगापुर सरकार से नहीं कही है कि यह विदेश नीति में दखल मानी जाए. यह बात एक राज्य ने केंद्र सरकार से कही है जिसे कि उसका पूरा हक है। 

इसके पहले भी तमिलनाडु के बहुत से मुख्यमंत्री श्रीलंका के तमिलों को लेकर भारत सरकार से कई किस्मों की पहल करने की मांग करते रहे हैं जो कि इसके मुकाबले कई गुना अधिक गंभीर दखल थी, लेकिन भारत के किसी राज्य को केंद्र सरकार के सामने अपनी सोच रखने का हक है। कश्मीर और पंजाब के कितने ही मुख्यमंत्री समय-समय पर भारत सरकार से पाकिस्तान को लेकर तरह-तरह की बात रखते आए हैं। आज केंद्र में जिस एनडीए की सरकार है, उसी एनडीए की सरकार जब कश्मीर में भी थी, तब उस सरकार की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कई बार पाकिस्तान से बातचीत करने की सलाह भारत सरकार को दी थी । वह तो सीधे-सीधे भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर एक सलाह थी वह तो किसी महामारी के खतरे को घटाने के लिए नहीं थी। आज तो केजरीवाल की यह राय महामारी के खतरे को देखते हुए है. दिल्ली आज हिंदुस्तान में सबसे खतरनाक जगह बनी हुई है, ऐसे में अगर केजरीवाल ने एक बहुत जायज सी वजह से यह मांग की है तो भारत सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि वह सिंगापुर को यह समझा सके कि भारत के संघीय ढांचे में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विचारधाराओं की सरकारें हैं, और वहां के मुख्यमंत्रियों को, वहां की निर्वाचित सरकारों को, अपनी-अपनी राय सामने रखने का अधिकार है, लेकिन उस पर अंतिम फैसला लेने और विदेश नीति के हिसाब से देश की प्रतिरक्षा नीति के हिसाब से कुछ तय करने का अधिकार भारत सरकार को ही है। यह पूरी तरह से भारत का एक घरेलू मामला है और सिंगापुर भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत का एक प्रदेश किसी देश से आने वाली उड़ानों को नहीं रोक सकता। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया भी भारत सरकार से बंद कमरे की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी और उस बात को खुद भारत सरकार का विदेश मंत्रालय जिस तरह खुलासे के साथ, जिस अंदाज़ में लोगों के सामने रख रहा है, और सरकार का एक नौकरीपेशा प्रवक्ता एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए अपमानजनक बात कह रहा है, वह अधिक खराब बात है। 

हमारा मानना है कि केजरीवाल को अपने प्रदेश को महामारी से बचाने के लिए ऐसी राय अपने देश की सरकार को देने का पूरा हक है। अगर केजरीवाल ने यह बात सिंगापुर को लिखी होती तो उस पर कोई आपत्ति हो सकती थी। केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का अगर केजरीवाल सरकार से कोई राजनीतिक हिसाब चुकता करना है, तो वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मार्फत नहीं होना चाहिए, सिंगापुर के रास्ते नहीं होना चाहिए। भारत की सत्तारूढ़ भाजपा ही केजरीवाल की मांग का जवाब दे सकती थी। केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय का ऐसा रुख भारत की मौजूदा केंद्र सरकार के मन में राज्यों के लिए हिकारत का एक सुबूत है। किसी भी जिम्मेदार केंद्र सरकार को इससे बचना चाहिए। 

-सुनील कुमार

ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए बंद कर रखे हैं. ना कोई वहां से कोई आ सकता है, न जा सकता है. इसे नाकेबंदी ने एक विशाल मानवीय त्रासदी को जन्म दिया है जो अब लोगों का दम घोंटने लगी है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट

मानसी गर्ग और उनके पति को मिले एक साल से ज्यादा हो गया है. मानसी अभी भारत में हैं और उनके पति ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में. फरवरी 2020 में मानसी गर्ग अपने माता-पिता से मिलने भारत गई थीं लेकिन लौट नहीं पाईं. कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं बंद कर लीं और हजारों लोग स्वदेश नहीं लौट पाए. सिर्फ भारत में ऐसे लोगों की संख्या 50 हजार से ज्यादा थी. अब एक साल बाद भी मानसी जैसे लगभग नौ हजार लोग सिर्फ भारत में हैं. बाकी देशों में भी ऐसे ही लोग बड़ी संख्या में हैं जो ऑस्ट्रेलिया के रहवासी हैं लेकिन अपने यहां नहीं लौट पा रहे हैं.

कोविड-19 महामारी को रोकने में ऑस्ट्रेलिया काफी कामयाब रहा है. ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने एक शोध के बाद उन देशों की सूची जारी की है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. इस सूची में भूटान और न्यूजीलैंड पहले नंबर हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी टॉप 10 देशों में शामिल है. देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 30 हजार से कम रही है और 910 जानें गई हैं. लेकिन स्थानीय अकादमिक निशा थपलियाल कहती हैं कि इस प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारी कीमत चुकाई है. वह कहती हैं, "ऑस्ट्रेलिया नाम के इस किले ने अपने ही लोगों को उनके अपनों से सालभर से ज्यादा तक दूर रखा है. दुनियाभर में जगह-जगह फंसे लोगों ने इसकी भारी कीमत चुकाई है, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक हर तरह से. और अब भी चुका रहे हैं."

दरअसल, महामारी के आते ही पिछले साल 23 मार्च को ऑस्ट्रेलिया ने सीमाएं बंद कर दी थीं. इसका ऐलान 21 मार्च को किया गया था और तब विदेशों में मौजूद लोगों को वापस आने के लिए सिर्फ दो दिन का वक्त दिया गया था. उस वक्त बहुत कम लोग वापस आ पाए. और जो नहीं आ पाए, उनके सामने नियमों की बेहद ऊंची दीवार खड़ी हो गई जिससे लांघ कर आना संभव नहीं था.

मसलन, ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी और नागरिक ही स्वदेश लौट सकते हैं. बिना विशेष इजाजत के अस्थायी वीजा धारकों को ऑस्ट्रेलिया आने की इजाजत नहीं है. देश में रहने वाले स्थायी निवासी और नागरिक अपने परिजनों को ऑस्ट्रेलिया बुला सकते हैं. लेकिन परिजनों में माता-पिता शामिल नहीं हैं, सिर्फ बच्चे और जीवनसाथी ही परजिन की परिभाषा में आते हैं. ऑस्ट्रेलिया आने वालों को कोविड-19 से पूरी तरह मुक्त होने का सबूत देना होता है. कोविड-पॉजिटिव कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, फिर चाहे वह यहां का नागरिक ही क्यों ना हो. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्थायी निवासी और नागरिक देश छोड़कर जा भी नहीं सकते.

इस सबके ऊपर से, हाल ही में जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत से ऑस्ट्रेलिया आने को अपराध बना दिया और पांच साल तक की जेल व 35 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कर दिया. हालांकि चौतरफा आलोचना और विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया.

मानवीय त्रासदी
मानसी गर्ग कहती हैं, "मेरे माता-पिता की उम्र 60 पार कर चुकी है. अब वह यहां भारत में हैं और कोई उन्हें देखने वाला नहीं है. क्या मैं उन्हें बेसहारा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं? उन्हें तो मैं अपने साथ ले जा नहीं सकती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन्हें मेरे परिवार के सदस्य ही नहीं मानती. मान लीजिए मैं चली जाऊं और तब किसी को कुछ हो जाए, तो मैं वापस भी नहीं आ सकती क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने यहां से लोगों के बाहर जाने पर भी बैन लगा रखा है." मानसी गर्ग इस कारण सिडनी में अपनी नौकरी छोड़कर भारत में ही रह रही हैं ताकि अपने माता-पिता की देखभाल करती रहें. वह पूछती हैं कि माता-पिता परिवार के सदस्य नहीं हैं, ऐसे फैसले कौन करता है.

ऑस्ट्रेलिया के सख्त नियमों ने कई मानवीय त्रासदीयों को जन्म दिया है. ऐसा भी हुआ कि लोगों के परिवारों में मौत हो गई और वे वहां नहीं जा पाए. कई लोगों को अपने बीमार माता या पिता को अकेला या किसी और के सहारे छोड़ देना पड़ा. बहुत से लोग अपनों की शादियों या अन्य उत्सवों में शामिल नहीं पाए. चूंकि नियमानुसार छोटे बच्चे अपने माता या पिता के अलावा किसी के साथ यात्रा नहीं कर सकते, इसलिए सैकड़ों बच्चे ऑस्ट्रेलिया नहीं लौट पाए हैं. सिर्फ भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 170 बताई गई है. ऐमनेस्टी ऑस्ट्रेलिया के जोएल मैके कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार के ये नियम मानव जीवन पर एक नस्लीय हमला हैं.

‘टरबन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया' नामक एक संस्था चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसा देश है जिसने अपने ही नागरिकों को बाहर बेसहारा छोड़ दिया है. वह कहते हैं, "सैकड़ों बच्चे अपनी मांओं से नहीं मिल पा रहे हैं. हजारों बुजुर्ग माता-पिता ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने बच्चों से दूर अकेले रह रहे हैं. परिवार टूट गए हैं.”

सरकार की कोशिशें और राजनीतिक आलोचना 
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि विदेशों में फंसे लोगों को वह जल्द से जल्द वापस लाना चाहते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा को खतरे में डालने की कीमत पर नहीं. हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हमारे बनाए नियम काम कर रहे हैं. उनका असर नजर आ रहा है. भारत से आने पर हमने जो रोक लगाई थी उसने हमारे क्वारंटीन सिस्टम पर बोझ कम किया है और उसे बहुत जरूरी राहत दी है, ताकि हम तीसरी लहर से बचे रहें. ये सारी कोशिशें ऑस्ट्रेलिया के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हो रही हैं. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम वैसे ही जीते रहें जैसे हम अभी रह रहे हैं.”

साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए महीने में छह उड़ानों की व्यवस्था की है. हर फ्लाइट में 150 लोगों को वापस लाया जा रहा है. हालांकि पहली ही फ्लाइट उस वक्त विवादों के घेरे में घिर गई जब तय 150 लोगों में से सिर्फ 70 को विमान में जगह मिली. 40 लोग उड़ान से पहले हुए टेस्ट में कोविड-पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें और उनके संपर्क में आए 30 अन्य लोगों को वहीं छोड़ दिया गया. छोड़े गए लोगों में ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर एबीसी के भारत संवाददाता जेम्स ओटन भी थे जिन्होंने बाद में खुद अपना टेस्ट कराया और पाया कि वह पॉजिटिव थे ही नहीं. कई अन्य लोग भी बाद में हुए टेस्ट में नेगेटिव निकले जिसके बाद लोगों को वापस लाने की पूरी प्रक्रिया की निंदा होने लगी.

दुनिया के लिए देश के दरवाजे खोलने की मांग अब कई तबकों से आ रही है जिनमें सत्तारूढ़ लिबरल-नैशनल गठबंधन के नेता भी शामिल हैं. लिबरल पार्टी के सांसद टिम विल्सन ने मीडिया से कहा कि सीमा बंद करना एक अस्थायी विकल्प था और यह लंबे समय तक नहीं चल सकता. विक्टोरिया राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने दरवाजे खोलने पर विचार शुरू कर देना चाहिए. न्यू साउथ वेल्स राज्य में ग्रीन्स पार्टी के विधायक डेविड शूब्रिज तो फौरन प्रतिबंध हटाने की बात कहते हैं. वह कहते हैं, "हम सरकार से मांग करते हैं कि फौरन यह बैन हटाया जाए. हर ऑस्ट्रेलियाई बराबर है, हर ऑस्ट्रेलियाई की कद्र होनी चाहिए, और हर ऑस्ट्रेलियाई को अपने घर लौटने का हक है.”

न्यू कासल में रहने वालीं निशा थपलियाल, जो खुद पिछले साल 10 महीने तक भारत में फंसी रही थीं, कहती हैं कि पता नहीं इस किलेबंदी को खोलने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी. वह कहती हैं, "हमारी मौजूदा सीमा संबंधी नीति में बायोसिक्यॉरिटी, रोगों से रोकथाम, खतरों से बचाव जैसे शब्द भरे हुए हैं. फिर भी, देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारी क्वारंटीन व्यवस्था इस नीति को संभालने लायक तक नहीं है. पता नहीं यह किलेबंदी कब खत्म होगी और मानवता और दोस्ती को जगह मिलेगी.” सरकार कहती है कि अगले साल के मध्य से पहले ऐसा होनी की गुंजाइश कम ही है. (dw.com)

इस्राएल और हमस के बीच हिंसक संघर्ष को अब दो हफ्ते होने वाले हैं लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया बहुत संभली सी रही है, जिसे जानकार अमेरिका की पुरानी नीति का ही एक रूप मान रहे हैं.

   (dw.com)

इस्राएल ने जब गजा पर बम बरसाने शुरू किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्राएल के आत्मरक्षा के अधिकार का बचाव किया. फिर उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतनयाहू से युद्धविराम की अपील की. असल में ये दोनों ही बातें इस्राएल को अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए और समय देने में सहायक सिद्ध हुई हैं. इस मामले के जानकार कहते हैं अमेरिकी नेताओं को उम्मीद है कि एक समय पर दोनों ही पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएंगे.

और मिस्र जैसे पक्षों के जरिए अंदरखाने चल रही कूटनीति इसमें सहायक साबित होगी. लेकिन ऐसा ना हुआ, और संघर्ष बढ़ने से ज्यादा जानें गईं तो बाइडेन के संभलकर चलने की नीति मुश्किल में पड़ सकती है. मध्य पूर्व में शांति वार्ता के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रैट्स दोनों ही सरकारों में मध्यस्थ रह चुके ऐरन डेविड मिलर कहते हैं कि मौजूदा सरकार भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है लेकिन कुछ अप्रत्याशित की गुंजाइश हमेशा रहती है.

जनवरी में सत्ता संभालने के बाद से बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका ध्यान महामारी और अर्थव्यवस्था पर रहेगा. विदेशी नीति में चीन, रूस और ईरान ही उनकी प्राथमिकता थे. अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दशकों से परेशान करता आया इस्राएल-फिलीस्तीन विवाद उनकी प्राथमिकताओं में ही नहीं था. हालांकि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती डॉनल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों में फेरबदल का वादा किया था जो कि बहुत ज्यादा ही इस्राएल के पक्ष में मानी जाती थीं.

दक्षिणपंथी नेता नेतनयाहू ने ट्रंप के साथ अच्छी समझ कायम कर ली थी और बाइडेन ने तो उनसे शुरुआती कई हफ्तों तक बात भी नहीं की थी. इसलिए हाल में जब गजा में बम बरसने लगे तो नई अमेरिकी सरकार सोते से जगी. बाइडेन लंबे समय से इस्राएल के समर्थक रहे हैं. सेनेटर के तौर पर भी और ओबामा प्रशासन में उप राष्ट्रपति रहते हुए भी. इस बार भी उन्होंने शुरुआत इस्राएल के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत के साथ की. यही बात उनके पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति कहते रहे हैं.

लेकिन यह तब हो रहा है जबकि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर वापसी कर रहा है और इस्राएल अपने हितों के मुताबिक उसे लेकर चिंतित है. इस्राएल ने जब गजा में असोसिएटेड प्रेस और अलजज़ीरा के दफ्तरों पर हमला किया, तब जाकर बाइडेन ने युद्ध विराम की बात कही. लेकिन जाहिर हो गया था कि वह इस्राएल को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इस्राएल से युद्ध विराम की मांग नहीं की थी.

प्रगतिशील धड़े का दबाव
फिलीस्तीनी उग्रवादी संगठनों और इस्राएल के बीच मौजूदा संघर्ष हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा हिंसक और तीव्र है. और इस बार तो संघर्ष गजा से बाहर इस्राएल के शहरों तक पहुंच गया है जहां अरब और यहूदी संघर्षरत हैं. गजा के स्वास्थ्य अधिकारी बताते हैं कि फिलीस्तीन में 63 बच्चों समेत 217 लोग मारे गए हैं और 14,00 से ज्यादा घायल हैं. उधर इस्राएल में दो बच्चों समेत 12 लोगों की जान गई है.

दोनों पक्षों के हताहतों की संख्या में फर्क ने अमेरिका में डेमोक्रैट पार्टी के उस प्रगतिशील धड़े को सक्रिय किया है जिसने पहले पार्टी नामांकन और फिर चुनाव जीतने में बाइडेन की मदद की थी. यह धड़ा चाहता है कि बाइडेन इस्राएल पर सख्ती दिखाएं. अमेरिकी सांसद रो खन्ना कहते हैं, "फौरन युद्ध विराम की जरूरत है. राष्ट्रपति इसे जोर देकर कहना होगा. सिर्फ इतना कहना काफी नहीं कि हम इसका समर्थन करते हैं.”

वैसे अब तक तो बाइडेन ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वह इस मांग के सामने झुकने वाले हैं. और वामपंथी झुकाव वाले डेमोक्रैट्स भी इस मुद्दे पर भिड़ने के मूड में नहीं दिखते. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की विदेश मामलों की समिति की सोमवार को बैठक हुई जिसके बाद कुछ सदस्यों ने कहा कि समिति के अध्यक्ष सांसद ग्रेगरी मीक्स बाइडेन को एक पत्र भेजकर इस्राएल को 735 मिलियन डॉलर के स्मार्ट बम की बिक्री रोकने को कहेंगे. लेकिन मीक्स ने बाद में अपना मन बदल लिया.

बाइडेन सरकार पर हमले
उधर रिपब्लिकन पार्टी गजा विवाद को बाइडेन सरकार पर हमले के लिए हथियार बना रही है. इस्राएल समर्थक वोटर रिपब्लिकन पार्टी के लिए मजबूत आधार हैं लेकिन वे कई डेमोक्रैट्स और निर्दलीय सांसदों को भी वोट देते हैं. सेनेट में अल्पमत के नेता मिच मैकॉनल ने कहा है कि जो भी युद्धविराम की वकालत करता है वह दरअसल दोनों पक्षों को नैतिक रूप से बराबर रख रहा है, यानी इस्राएली और हमस की बराबरी जबकि हमस को अमेरिका एक आतंकी संगठन मानता है.

मैकॉनल कहते हैं, "ऐसे डेमोक्रैट्स बड़ी संख्या में हैं जो इस्राएल की बलि चढ़ाना चाहते हैं.” बाइडेन सरकार इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भी अलग-थलग पड़ गई है. अमेरिका ने सुरक्षा परिषद को किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया और कूटनीति तेज करने की बात कही. लेकिन बाइडेन ने अब तक भी इस्राएल में अपने राजदूत के नाम का ऐलान नहीं किया है और मध्यम दर्जे के नेता डेप्युटी असिस्टेंट विदेश मंत्री हाएडी अम्र को ही भेजा है.

सूत्र बताते हैं कि बाइडेन सरकार आने वाले दिनों में गजा में राहत सामग्री भेजने और राहत अभियान चलाने की तैयारी कर रही है. लेकिन मंगलवार को जब बाइडेन एक दौरे पर मिशिगन पहुंचे तो उन्हें फिलीस्तीनी मूल की पहली अमेरिकी महिला सांसद राशिदा तालिब का सामना करना पड़ा, जो एक प्रगतिशील डेमोक्रैट हैं. उनके एक नजीदीकी के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रपति से कहा, "फिलीस्तीनियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, मोलभाव नहीं.” 

वीके/सीके (रॉयटर्स)
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दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर में कोरोना के नए "स्वरूप" को लेकर ट्वीट के बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खंडन जारी किया है. केजरीवाल ने कहा था सिंगापुर में आया नया "स्वरूप" बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है.

      डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट 

अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा था यह "वेरिएंट" भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. भारत में कोरोना के वेरिएंट बी.1.617.2 ने भारी तबाही मचाई और इसकी चपेट में आकर लाखों लोग संक्रमित हुए और हजारों की जान जा चुकी है. मंगलवार को केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा था, "सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. केंद्र सरकार से मेरी अपील-सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों, बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो." इसके बाद भारत में सिंगापुर के दूतावास ने केजरीवाल के दावों का खंडन करते हुए एक ट्वीट किया है, "इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन है. फाइलोजेनेटिक जांच में दिखा है कि सिंगापुर में पिछले कुछ हफ्तों में मिले संक्रमण के मामलों में पहले से मौजूद बी.1.617.2 वेरिएंट ही मुख्य रुप से मिला है." दूतावास की ओर से ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान भी संलग्न है.

इस विवाद के बाद सिंगापुर ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर आपत्ति दर्ज कराई. इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर कहा, "सिंगापुर और भारत दोनों ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. हम लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन सप्लायर के तौर पर सिंगापुर की मदद की सराहना करते हैं. हमारी मदद के लिए सैन्य विमान की तैनाती करने का उनका कदम बताता है कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं." साथ ही जयशंकर ने कहा, "हालांकि, कुछ लोगों के गैर-जिम्मेदाराना बयानों से लंबी चली आ रही भागीदारियों को नुकसान पहुंच सकता है. तो मैं स्पष्ट करता हूं कि- दिल्ली के मुख्यमंत्री भारत के लिए नहीं बोलते हैं."

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं रद्द करने की अपील की थी, इसके जवाब में नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह ने कहा था, "मार्च 2020 से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है. बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीयों को वापस लाते हैं. ये हमारे अपने ही लोग हैं. फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है. सभी सावधानियां बरती जा रही हैं."

कोरोना का भारतीय स्वरूप बहुत संक्रामक है और यह कई देशों में पाया गया है. भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भी इस वेरिएंट की अपने देश में मौजूदगी की पुष्टि की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वेरिएंट की सबसे प्रबल किस्म को पहली बार दिसंबर 2020 में भारत में देखा गया था. इसका पिछला स्वरूप अक्टूबर 2020 में भी देखा गया था. डब्ल्यूएचओ ने 10 मई को इसे एक "चिंताजनक प्रकार" बताया और ब्रिटेन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रिका में पाए गए दूसरी चिंताजनक किस्मों की श्रेणी में डाल दिया था.

भारत में पिछले दिनों 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी थी. भारत में तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है और कई जानकार कह रहे हैं कि यह बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है.

सिंगापुर की क्या है तैयारी
18 मई को सिंगापुर एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है. वर्तमान में केवल 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए यह इस्तेमाल की जा रही थी. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग के मुताबिक अधिकारियों ने "मूल्यांकन किया कि फाइजर-बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन ने 12 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के लिए उच्च सुरक्षा और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया." इस महीने की शुरुआत में कनाडा 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना था, जिसके कुछ ही समय बाद अमेरिका ने भी ऐसा किया.

16 मई को सिंगापुर ने स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया था. उसने चेतावनी दी थी कि कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा संक्रामक हैं और भारत में पहली बार पाया गया वेरिएंट कम उम्र के बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है. देश ने ताजा पाबंदियों के तहत सार्वजनिक जमावड़े को सीमित कर दिया है और रेस्तरां में बैठकर खाने पर रोक लगा दी है. 57 लाख की आबादी वाला सिंगापुर अब तक 14 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दे चुका है. सिंगापुर का जोर अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों, बीमारों और 45 वर्ष के अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर है. (dw.com)

इस बीच भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बुधवार को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यहां बीते 24 घंटे में महामारी से 4,529 लोगों ने अपनी जान गंवा दी.
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  सीएम ने फोन पर बात की  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 मई। कोटा विधायक श्रीमती डॉ. रेणु जोगी अस्वस्थ हैं। उनके पेट में ट्यूमर पाया गया। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर डॉ. रेणु जोगी से चर्चा की, और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमती डॉ. रेणु जोगी के अस्वस्थ होने की खबर के बाद फोन पर उनसे बात हुई। मैंने डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य के विषय में बात की और हरसंभव चिकित्सा उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया। मैं श्रीमती जोगी के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना करता हूं। 

श्री बघेल के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोटा विधायक से चर्चा कर उनका कुशलक्षेम जाना। जोगी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती डॉ. जोगी पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर उनके पुत्र अमित जोगी ने बताया कि श्रीमती डॉ. रेणु जोगी के बृहदान्त्र में ट्यूमर पाया गया है। 
इसका उपचार मेदांता के जाने माने विशेषज्ञ डॉ. आदर्श चौधरी और उनकी टीम द्वारा किया जाना तय  किया गया है। कृपया करके उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। श्रीमती डॉ. रेणु जोगी बुधवार की शाम मेदांता के लिए रवाना होंगी। उनके साथ अमित जोगी भी रहेंगे। 

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर पर दिए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है.

बुधवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर नाराज़गी ज़ाहिर की है.

अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा था कि सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट आया है और वो बच्चों के लिए ख़तरनाक है, इसलिए वहाँ से हवाई सेवा बंद कर देनी चाहिए.

भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सिंगापुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सिंगापुर सरकार से कहा कि अरविंद केजरीवाल कोविड वेरिएंट और सिविल एविएशन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं रखते हैं.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ''सिंगापुर और भारत कोविड-19 की लड़ाई में मज़बूत साझेदार हैं. हम सिंगापुर के लॉजिस्टिक हब और ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका की तारीफ़ करते हैं. हमारी मदद के लिए सिंगापुर ने सैन्य एयरक्राफ़्ट भेजे और इससे पता चलता है कि हमारा संबंध कितना ख़ास है.''

जयशंकर ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है, ''ग़ैर-ज़िम्मेदार बयान देने वालों को पता होना चाहिए कि उनकी इस तरह की टिप्पणी से लंबे समय की साझेदारी वाली दोस्त को नुक़सान पहुँच सकता है. मैं यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है.''

विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन ने लिखा, ''शुक्रिया डॉ जयशंकर. अब हम अपने-अपने देशों में कोरोना संकट को संभालें और एक दूसरे की मदद करें. जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा.''

सिंगापुर के विदेश मंत्री ने केजरीवाल के ट्वीट को भी रीट्वीट करते हुए लिखा, ''राजनेताओं को तथ्यों के साथ बोलना चाहिए. कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है.'' इस ट्वीट के साथ विवियन बालकृष्णन ने मशहूर साइंस पत्रिका नेचर का एक लिंक भी दिया है. इस लेख में कोरोना वेरिएंट की वैज्ञानिक पड़ताल की गई है.

पूरे विवाद पर अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की डिप्लोमैटिक अफेयर्स एडिटर सुहासिनी हैदर ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, ''दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणी बिना सोचे-समझे थी लेकिन यह भी हैरान करने वाला है कि विदेश मंत्रालय खुलेआम एक चुने हुए भारतीय प्रतिनिधि को लताड़ लगा रहा है.''

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी.

केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है.

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी- सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.

सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमैटिक मिशन ने कहा है कि ये सच नहीं है. सिंगापुर डिप्लोमैटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट कर हुए लिखा है, ''आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया है. जाँच में पचा चला है कि B.1.617.2 वेरिएंट ही कोविड के ज़्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ़्तों में बच्चों में भी यही वेरिएंट पाया गया है.''

भारतीय मीडिया में कोविड के नए वेरिएंट पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे बच्चों के लिए ख़तरनाक और भारत में तीसरी लहर से जोड़ा गया था. इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताया गया था. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ख़ारिज कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और हाल हफ़्तों जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें B.1.617.2 वेरिएंट पाया गया है और ये सबसे पहले पहले भारत में ही मिला था. (bbc.com)

   कोरोनाकाल में ट्रेनों के बंद होने से जल्द हुआ काम  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। कोरोनाकाल में ट्रेनों की आवाजाही पर विराम लगने से रेल्वे ने सकारात्मक लाभ उठाते हुए 300 किमी की एक लंबी रेल लाइन बिछा दी है। रेल्वे ने कोरोना महामारी के चलते पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। रेल्वे ट्रेक पर सिर्फ विशेष ट्रेन और मालगाडिय़ां ही दौड़ रही है। हालांकि कुछ जगह एक्का-दुक्का लोकल टे्रनें चल रही हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अधिकारियों ने कोरोनाकाल की चुनौती के बीच 303 किमी की नई रेल लाइन का कार्य पूर्ण किया है। 228 किमी केवल निर्माण विभाग के द्वारा पूरा किया गया है। 

मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष में मुख्यत: जबलपुर-गोंदिया लाइन का कार्य पूरा किया गया, जिससे जबलपुर से बल्लारशाह के बीच की दूरी 276 किमी कम होने के साथ-साथ एक वैकल्पिक मार्ग भी बन गया है। चिरईडोंगरी से मंडला फोर्ट लाइन का कार्य पूर्ण होते ही कान्हा नेशनल पार्क रेलमार्ग द्वारा भारत देश के प्रमुख नगरों से जुड़ गया।  कटंगी से तिरोडी नई लाइन के निर्माण से बालाघाट से नागपुर का वैकल्पिक मार्ग तैयार हो गया। छिंदवाड़ा सिवनी के मध्य 90 किमी आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण किया गया। उपरोक्त सभी कार्यों के पूरा होने से रल्वे की माल ढुलाई के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों का आवागमन हो सकेगा तथा इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। 

झाडसुगड़ा-ब्रजराजनगर एवं राजनांदगांव-डोंगरगढ़ के बीच तीसरी लाइन का कार्य पूर्ण होने से अब डोंगरगढ़ से झारसुगुड़ा तक तीसरी लाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा मंडला फोर्ट, चिरईडोंगरी, तिरोड़ी गुड्स शेड का कार्य पूर्ण होने से लोडिंग बढ़ेगा। कुल 13 स्टेशनों में नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य तथा डोंगरगढ़-राजनांदगांव के बीच दोनों दिशाओं में ऑटो सिग्नलिंग का कार्य पूरा किया गया। इसी साल में कुल 77 किमी रेल विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया गया है। अन्य कार्य भी कराए गए है। 

महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे ने इसका सारा श्रेय दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लगनशीलता और निष्ठापूर्वक कर्तव्य परायणता को दिया तथा उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की विषम परिस्थितियों में भी हमारे रेलकर्मी जी-जान से अपने कार्य में लगे रहे और अपने लक्ष्य से कहीं ज्यादा उपलब्धियां हासिल किया। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 मई। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने आज कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की पहली डोज लगवायी। टीकाकरण के पश्चात स्वास्थ्य अधिकारी ने डॉ. महंत को टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया।
 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. महंत ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की और कहा कि-वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगाएं और अपने और आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है एवं कोरोना से बचाव में पूरी तरह मददगार है। डॉ. महंत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोविड प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाएं , भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें एवं अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाईज भी करें। डॉ. महंत ने कहा कि-आज की परिस्थितियों में वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र विकल्प है, इसलिए सभी नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के लिए  जागरुक होना चाहिए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 मई। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें 96.1 फीसदी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। जबकि सवा 9 लाख विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह ने परीक्षा नतीजे घोषित किए। रिजल्ट शत प्रतिशत रहा है। चूंकि परीक्षा नहीं हुई थी, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। कुल मिलाकर 4 लाख 46 हजार 393 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस बार मेरिट लिस्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। 10वीं के नतीजे www.cgbse.nic.in  और द्धह्लह्लश्च http://results.cg.nic  में देखे जा सकते हैं। 

नई दिल्ली, 19 मई | केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत ने 24 घंटे में कोविड से 4,529 लोगों की मौत हो गई जो अबतक सबसे ज्यादा है। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण के कुल 2,67,533 नए मामले सामने आए।

मंगलवार को, भारत में 2.63 लाख ताजा मामले दर्ज किए गए, जो 21 अप्रैल के बाद सबसे कम है।

ताजा कोविड मामले 17 मई को पहली बार तीन लाख के नीचे आए।

7 मई को, देश ने अपने अब तक के उच्चतम 4,14,188 मामले दर्ज किए थे।

जबकि महाराष्ट्र अब तक की सबसे अधिक मौतों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। पिछले सप्ताह दर्ज किए गए सबसे अधिक मामलों के लिए पश्चिमी राज्य कर्नाटक से आगे निकल गया है।

भारत में कोविड 19 मामलों की कुल संख्या अब 2,54,96,330 है, जिसमें 32,26,719 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से अब तक 2,83,248 लोगों की मौतें हुई हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब तक कुल 18,58,09,302 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें 13,12,155 लोगों को पिछले 24 घंटों में टीका लगाया गया है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, कोविड-19 के लिए 18 मई तक 32,03,01,177 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इनमें से 20,08,296 नमूनों की मंगलवार को जांच की गई। (आईएएनएस)

एसईजी प्लाज़ा चीन के शेंनज़ेंन में स्थित है. यह चीन की 104 नंबर की सबसे ऊंची इमारत है.

दक्षिणी चीन के शेनज़ेन शहर में स्थित एक बहुमंज़िला इमारत में कंपन महसूस किए जाने के बाद, उसे आनन-फ़ानन में खाली कराना पड़ा.

स्थानीय प्रशासन के अनुसार यह घटना मंगलवार शाम को हुई, जब 980 फ़ीट ऊंचे एसईजी प्लाज़ा में मौजूद लोगों को यह इमारत हिलती हुई लगी.

उस वक़्त चीन में कोई भूकंप दर्ज नहीं किया गया. यही वजह है कि अब इस घटना की जाँच की जा रही है.

बीस साल पुरानी इस 73 मंज़िला इमारत में कई दफ़्तर हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बड़ा बाज़ार लगता है.

यह इमारत शेंनज़ेन शहर के बीचोंबीच स्थित है. क़रीब सवा करोड़ की आबादी वाले इस शहर में लोग इस इमारत को एक बड़े शॉपिंग सेंटर के तौर पर जानते हैं.

सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो शेयर किये जा रहे हैं जिनमें लोगों को इस इमारत से बाहर निकलकर भागते हुए देखा जा सकता है.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O

— Austin Ramzy (@austinramzy) May 18, 2021

सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई है जिसकी मुख्य वजह है कि बिना भूकंप के आख़िर ऐसा क्यों हुआ?

चीन के सरकारी अख़बार द ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि शेनज़ेन के फूशियाँ ज़िले में, जहाँ एसईजी प्लाज़ा स्थित है, वहाँ के स्थानीय प्राधिकरण को चीनी समय अनुसार दोपहर क़रीब साढ़े 12 बजे बिल्डिंग के हिलने की ख़बर मिली थी और दोपहर दो बजे तक बिल्डिंग को खाली करा लिया गया था. जिस वक़्त यह घटना हुई, तब इमारत में काफ़ी लोग मौजूद थे.

शेनज़ेन के स्थानीय प्राधिकरण ने जो ताज़ा बयान जारी किया है, उसमें कहा गया है कि "बिल्डिंग के आसपास ज़मीन में कोई दरार हमें नहीं मिली है. इसके अलावा बिल्डिंग की बाहरी दीवार को भी कोई क्षति नहीं पहुँची है. लेकिन बिल्डिंग का इस तरह हिलना चिंताजनक है. हम इस घटना की विस्तृत जाँच कर रहे हैं."

एसईजी प्लाज़ा साल 2000 में बनकर तैयार हुआ था. यह चीन में 104 नंबर की सबसे ऊंची इमारत है. वहीं दुनिया में इसका स्थान 212वाँ है.

टेनसेंट और ख्वावे जैसी नामी चीनी कंपनियों के इस शहर में दफ़्तर हैं. दुनिया की चौथी सबसे ऊंची इमारत भी इसी शहर में स्थित है.

चीन में इमारतों के गिरने की ख़बरें आती रहती हैं. पिछले साल मई में एक होटल के गिरने की ख़बर आयी थी जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी.

इस होटल को कोरोना काल में मरीज़ों के आइसोलेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था.

हालांकि, चीन बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य करने को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहता है.

पिछले साल चीनी प्रशासन ने वुहान शहर में महज़ छह दिनों के भीतर 1000 बेड का एक अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया था. (bbc.com)

सीएमएचओ ने निरस्त कर दी थी इलाज करने की अनुमति

बिलासपुर, 19 मई। निजी अस्पताल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस लिए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन, राजनांदगांव कलेक्टर व सीएमएचओ को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।

राजनांदगांव के सुंदरा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक द्वारा दायर याचिका में बताया गया है कि वहां कोविड संक्रमित मरीजों का उपचार शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्थाएं करके किया जा रहा है। इस बीच अनियमितता की एक शिकायत मिलने पर सीएमएचओ ने अस्पताल को कोविड के इलाज के लिए दी गई अनुमति वापस ले ली। इसे लेकर अस्पताल प्रबंधन ने न तो उसे कोई नोटिस जारी की है और न ही उसका पक्ष सुना गया। इसके अलावा कार्रवाई करने का अधिकार कोरोना प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत केवल कलेक्टर को है जबकि उक्त आदेश सीएमएचओ की ओर से जारी किया गया है। ग्रीष्मकालीन सिंगल बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल ने इस मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए राज्य शासन, कलेक्टर व राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर सिंगापुर और नई दिल्ली के बीच हवाई सेवा बंद करने की मांग की थी.

केजरीवाल ने कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक है और भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है.

केजरीवाल ने अपने ट्वीट में अपील की थी- सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.

अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जवाब में भारत में सिंगापुर के डिप्लोमैटिक मिशन ने कहा है कि ये सच नहीं है. सिंगापुर डिप्लोमैटिक मिशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल सिंगापुर इन इंडिया ने केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट कर हुए लिखा है, ''आपकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन आया है. जाँच में पचा चला है कि B.1.617.2 वेरिएंट ही कोविड के ज़्यादातर मामलों में मौजूद है और हाल के हफ़्तों में बच्चों में भी यही वेरिएंट पाया गया है.''

भारतीय मीडिया में कोविड के नए वेरिएंट पर एक रिपोर्ट छपी थी, जिसे बच्चों के लिए ख़तरनाक और भारत में तीसरी लहर से जोड़ा गया था. इस वेरिएंट को सिंगापुर वेरिएंट बताया गया था. सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ख़ारिज कर दिया है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है और हाल हफ़्तों जो कोरोना के मामले सामने आए हैं उनमें B.1.617.2 वेरिएंट पाया गया है और ये सबसे पहले पहले भारत में ही मिला था. (bbc.com)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. संक्रमित पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि भी की है. बुद्धदेव भट्टाचार्य की 77 साल की पत्नी मीरा भट्टाचार्य भी कोरोना संक्रमित मिली हैं, जिसके बाद उन्हें मंगलवार देर शाम शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

एक सूत्र ने मंगलवार को कहा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी पत्नी और उनके अटेंडेंट के स्वाब के सैंपल आज सुबह लिए गए थे और बाद में जांच में वो कोरोना संक्रमित मिले. साथ ही कहा कि अस्पताल में श्रीमती भट्टाचार्य के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है. सूत्र ने कहा कि डॉक्टर पूर्व मुख्यमंत्री को घर पर देख रहे हैं और वो लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 के 19,428 नए मामले सामने आए और इस दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से 145 और मरीजों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी. बुलेटिन के मुताबिक 19,428 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,71,861 हो गई है.

वहीं राज्य में कोविड-19 के 145 और मरीजों की मौत होने से इस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13,576 हो गई है. बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 19,050 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं और राज्य में अब तक 10,26,492 लोग इस जानलेवा वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1,31,793 है. (tv9hindi.com)

बिलासपुर के अलावा जीपीएम व मुंगेली जिलों में भी नये संक्रमण से दुगने स्वस्थ हो रहे

बिलासपुर, 19 मई। बिलासपुर, मुंगेली तथा गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले में कोरोना संक्रमित नये मामलों में लगातार कमी आई है। बिलासपुर जिले में कोरोना के 220 नए मरीज मिले। इस बीच नए संक्रमित मरीजों से दुगने से कहीं ज्यादा 569 डिस्चार्ज भी हुए।

संक्रमण के नए मामलों में  काफी नियंत्रण बीते एक माह से अधिक लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन के बाद आ गया है लेकिन मौतों की संख्या में कमी नहीं आने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। बीते कई दिनों से यह आंकड़ा 25 से 30 के बीच रोजाना चल रहा है। बीते 24 घंटे में मिले 115 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। बिल्हा में 23, कोटा में 35 मस्तूरी में भी 35 और तखतपुर में 20 संक्रमित पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और तहसीलों में बनाए गए बैरिकेड का लोग उल्लंघन कर रहे हैं और कंटेनमेंट जोन से भी लोगों का आना-जाना बना हुआ है, जिससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की स्थिति बनी हुई है।

मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में भी नए संक्रमित कम आ रहे हैं। मुंगेली जिले में 230 नए पॉजिटिव केस मिले। इनमें मुंगेली तहसील से 98 लोरमी से 93 और पथरिया से 39 हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हो गयी। इस समय जिले में 3705 सक्रिय मामले हैं। अब तक यहां 158 लोगों की मौत हो चुकी है। जीपीएम जिले में 179 नए कोरोना प्रकरण पिछले 24 घंटे में मिले लेकिन इसी बीच  336 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। इनमें 322 मरीज घरों में ही रहकर इलाज करा रहे थे। इस समय जी पीएम जिले में 1992 एक्टिव केस हैं अब तक यहां से 8358 केस मिल चुके हैं।

ब्लैक फंगस के इलाज के लिए टीम बनी

पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस  के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को नए सिरे से अलर्ट होना पड़ा है। प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों की तरह सिम्स में भी एक इसके इलाज के लिये 27 बिस्तर का अलग वार्ड तैयार किया गया है। पहले इसमें 3 दिन का समय लगना तय था, पर मरीजों के आने के कारण इससे तैयार कर प्रारंभ कर दिया गया है।  

ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए चल रही तैयारियों पर विधायक शैलेश पांडे ने सिम्स में बैठक ली। सिम्स की डीन डॉ. तृप्ति नगरिया ने ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए सर्जिकल उपकरण और दवा तथा इंजेक्शंस की मांग की। इस पर पांडे ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से फोन पर चर्चा की। उन्होंने विधायक पांडे ने इन्फोटेरीसिन इंजेक्शन सहित अन्य दवाओं की शीघ्र आपूर्ति के लिये आश्वस्त किया। सिम्स में इस समय 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक मरीज अपोलो अस्पताल से लाया गया क्योंकि ब्लैक फंगस के सभी में रोगियों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। सिम्स के डॉ. आशुतोष कोरी को नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। इसके अलावा एक ब्लैक फंगस मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष डॉ. पंकज टेंभुर्णिकर हैं।

एपीएल श्रेणी के लोगों को नहीं लगे टीके

सामान्य वर्ग के 18 प्लस वैक्सीन की कमी के चलते बार-बार व्यवस्थाएं बदली जा रही है। इसके चलते लोग टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं और वहां उन्हें लौटाया जा रहा है और हंगामा हो रहा है। शहर के तीन टीकाकरण केन्द्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह दिक्कत जा रही है। कल इन केन्द्रों में टीका लगवाने के लिये लोग खड़े थे पर उन्हें बताया गया कि सीजी टीका एप में रजिस्ट्रेशन कराने वालों का टीका लगेगा। ऐप में रजिस्टर्ड कई लोगों को टीका कम मात्रा में होने की बात कहते हुए लौटा दिया गया। सीएमएचओ ने कहा है कि 18 प्लस के लिये 1 लाख इंजेक्शन मांगे गये हैं, जिसके आने के बाद स्थिति में सुधार होगा। मंगलवार को 18 से 44 साल के भीतर के सभी वर्गों को मिलाकर 2678 लोगों को और 45 साल से अधिक उम्र वाले 432 लोगों को टीका लगाया गया।

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