पुण्यतिथि पर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 21 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 22 लाख किसानों को खरीफ सीजन 2020-21 की पहली किश्त के रूप में 15 सौ करोड़ रूपए की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) का अंतरण उनके बैंक खातों में किया।

सीएम भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर से उबर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री की तारीफ की, और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से सुधार आया है। श्री बघेल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए धन राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने वैक्सीनेशन का भी ब्यौरा दिया, और कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन में देश के तीसरे नंबर पर रहा है। कार्यक्रम में सरकार के सभी मंत्री और अफसर मौजूद थे। 

कार्यक्रम में श्री बघेल ने इसके साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सांसद सोनिया गांधी के संदेश का वाचन किया। राज्यसभा सांसद पीएलपुनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम में शामिल हुए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री  रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय विनोद वर्मा और राजेश तिवारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.एम गीता, मुख्यमंत्री के सचिव  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक कृषि अमृत खलखो उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि, किसान और पशुपालक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

-गीता पांडे

भारत की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को एक सहकर्मी के साथ बलात्कार के मामले में दोषमुक्त करार दिया है.

पीड़िता का आरोप था कि नवंबर, 2013 में तहलका मैगज़ीन की तरफ़ से गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने उनके साथ लिफ्ट में बदसलूकी की.

आरोप की गंभीरता को देखते हुए तेजपाल के ख़िलाफ़ रेप (आइपीसी की धारा 376 के तहत) का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया था और सात महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी.

तरुण तेजपाल ऐसे दूसरे हाई-प्रोफाइल भारतीय पत्रकार हैं, जिन्हें हाल के महीनों में लैंगिक दुर्व्यवहार के एक मामले में गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा है.

इससे पहले फरवरी में, दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मंत्री और संपादक एमजे अकबर की ओर से दायर मानहानि मामले में ऐतिहासिक फ़ैसला देते हुए पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया था. प्रिया रमानी ने अकबर पर यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. एमजे अकबर ने आदेश के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.

क्या था मामला?
गोवा पुलिस ने लगभग तीन हज़ार पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था. जिसमें तेजपाल पर "ग़लत तरीक़े से नियंत्रण, ग़लत तरीक़े से बंधक बनाने, यौन उत्पीड़न, हमला, पद का दुरुपयोग करके यौन शोषण" जैसे आरोप लगाए गए हैं.

तरुण तेजपाल ने सभी आरोपों से इनकार किया था और ख़ुद को बेकसूर बताया था.

अभियोजन पक्ष ने 156 गवाहों की सूची सामने रखी थी, लेकिन आख़िर में लगभग 70 की जिरह की गई.

नवंबर 2013 में गोवा के एक फ़ाइव स्टार होटल में तहलका मैगज़ीन का कार्यक्रम था. इसी कार्यक्रम के दौरान एक युवा महिला सहकर्मी ने (भारतीय क़ानून के तहत जिनका नाम ज़ाहिर नहीं किया जा सकता) तरुण तेजपाल पर होटल की एक लिफ़्ट के अंदर उन पर यौन हमला करने का आरोप लगाया.

तेजपाल ने शुरू में कहा कि उनसे "फ़ैसला करने में ग़लती हुई" और "उन्होंने हालात का ग़लत अर्थ समझा" जिसकी वजह से "ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई."

लेकिन मामला बढ़ने पर उन्होंने एक बयान जारी कर अधिकारियों से कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए "ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई ज़्यादा सही तरीक़े से सामने आ सके."

जब ये मामला सामने आया उस वक़्त दिल्ली की एक महिला के बर्बर गैंगरेप और हत्या के बाद भारत में यौन हिंसा के प्रति रवैये के बारे में बहस छिड़ी हुई थी.

आलोचकों ने जेंडर असमानता और स्त्री-द्वेष पर कहानियां करने वाले तहलका पर पाखंडी होने और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया.

महिला समूहों और एबीवीपी, बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया.

उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ़्तार कर लिया गया था और सात महीने बाद जुलाई में जेल से रिहा कर दिया गया. बाद में वो अपने ख़िलाफ़ लगे आरोपों को खारिज कराने के लिए गोवा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन कामयाब नहीं हो सके.

vinod mehta wrote on tarun tejpal

तरुण तेजपाल कौन हैं?
भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक तरुण तेजपाल ने देश के कुछ जाने-माने अख़बारों और पत्रिकाओं में दशकों काम करने बाद साल 2000 तहलका पत्रिका शुरू की थी.

तहलका ने बहुत कम वक़्त में बेहतरीन खोजी पत्रकारिता करने के लिए नाम कमाया और भारतीय पत्रकारिता की कुछ सबसे बड़ी ख़बरें ब्रेक कीं.

स्टिंग ऑपरेशन तहलका की ख़ासियत थी. तहलका के रिपोर्टर अपनी पहचान बदलकर छिपे कैमरों से आम ज़िंदगी में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम करते थे.

तहलका पत्रिका ने सबसे ज़्यादा नाम 2001 में अपने-ऑपरेशन वेस्ट एंड-के लिए कमाया. रिपोर्टरों ने ख़ुद को हथियारों के डीलर के तौर पर पेश किया, घूस और वेश्याओं के ऑफर दिए और सेना के अधिकारियों, नौकरशाहों और यहां तक कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष को फर्ज़ी हथियारों की बड़ी डील कराने के लिए घूस लेते हुए हिडेन कैमरे में क़ैद किया.

ये सब सामने आने पर भारतीय सरकार बचती नज़र आई और तेजपाल की लोकप्रियता बढ़ गई. गार्डियन ने उन्हें "भारत का सबसे सम्मानित पत्रकार" कहा.

तेजपाल ने पब्लिशिंग हाउस इंडिया इंक की स्थापना भी की और वो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय और नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपॉल को अपने करीबी दोस्तों में गिनते थे. उन्होंने तीन अँगरेज़ी उपन्यास भी लिखे हैं. (bbc.com)

4 दिन के भीतर 10 मिले,  दो का ऑपरेशन, दो रायपुर शिफ्ट किए गए

बिलासपुर, 21 मई। तकरीबन डेढ़ माह के बाद बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बीते गुरुवार को 200 से कम रही। मौत का आंकड़ा भी नीचे गिरकर 15 पर आ गया। मृतकों में 5 मरीज दूसरे जिलों से थे। अब स्वास्थ्य विभाग को ब्लैक फंगस से निपटने की ओर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है।

मई माह की शुरुआत में जहां प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले 12 सौ के आसपास हो गए थे, वहीं अब घटते हुए यह आंकड़ा गुरुवार को 167 पर आ गया। इस बीच स्वस्थ होने वाले 495 मरीजों को होम आइसोलेशन और अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया।

दूसरी और जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 2 मरीजों को एम्स रायपुर में रेफर किए जाने के बाद कल यहां तीन और मरीज भर्ती कराए गए। सिम्स के डॉक्टरों की टीम में कल एक महिला मरीज का ऑपरेशन किया। अपोलो में भी एक ऑपरेशन किया गया। दोनों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। ब्लैक फंगस किसी भी कोरोना संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को हो सकता है लेकिन उसका शुगर का मरीज होना या ज्यादा स्टोराइट लेना ही जरूरी नहीं है। पेंड्रा की 35 वर्षीय सीमा पांडे को कोरोना के सामान्य लक्षण थे और उन्होंने स्टोराइड नहीं ली। संक्रमण का असर ज्यादा नहीं होने के कारण वह होम आइसोलेशन पर रहकर सामान्य दवाई ले रही थी। उन्हें शुगर की भी शिकायत नहीं है। इस मरीज का कल सिम्स में ऑपरेशन किया गया।

जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 10 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से दो रायपुर के पर किए गए हैं और एक तखतपुर के युवक का पहले से ही रायपुर में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तैयारी में लगा है। मातृ शिशु चिकित्सालय को बच्चों के कोविड वार्ड के लिए तैयार करने की प्रक्रिया स्वास्थ विभाग ने शुरू की है।

18 + को दूर के केन्द्रों में मिल रहा आबंटन

बार-बार के प्रयोगों के बावजूद सामान्य श्रेणी के 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने में एक के बाद एक नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

शासन के निर्देश के मुताबिक 18 प्लस के टीके अब सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर नहीं लगवाए जा सकेंगे बल्कि इसके लिए सीजी टीका ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद जो टीकाकरण केंद्र ऐप दर्शाएगा, वहीं पहुंचना होगा। बिलासपुर शहर के कई युवा ऐप में डिटेल भर रहे हैं तो उन्हें तखतपुर, बिल्हा और मस्तूरी विकासखंड के गांवों में आवंटन मिल रहे हैं। जो 20 से 30 किलोमीटर तक दूर हैं। अनेक लोगों ने जिनमें खासकर महिलाएं हैं वह इन दिक्कतों को देखते हुए पंजीयन के बावजूद बाहर जाकर टीका नहीं लगवा पा रही हैं। ऐप में दूसरी खामी यह है की मांगी गई आवश्यक जानकारी के बाद रजिस्ट्रेशन सफल तो बताया जाता है लेकिन उन्हें किस दिन और किस केंद्र में टीका लगेगा इसकी सूचना ना तो ऐप में दी जाती है ना ही मोबाइल फोन पर मैसेज आता है। यह ऐप शुरू करने का उद्देश्य टीकाकरण केंद्रों में लोगों को भटकने से बचाना था लेकिन लोगों को एक केन्द्र से दूसरे में जा जाकर अपने बारी के बारे में पूछताछ करनी पड़ रही है।

गुरुवार को जिले में 18 से 44 वर्ष आयु के 3977 लोगों ने टीका लगवाया। इनमें एपीएल श्रेणी के 2797 तथा बीपीएल 1040 थे। वहीं अंत्योदय कार्ड धारी जिनको सबसे ज्यादा आवंटन दिया गया है, उनमें सिर्फ 124 टीके लगे।

तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न मामले में गोवा के सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2013 में उनकी एक सहकर्मी ने यौन हमले का आरोप लगाया था. तरुण तेजपाल पर आरोप था कि उन्होंने गोवा के बंबोलिम में ग्रैंड हयात होटल के लिफ्ट के भीतर सात नवंबर, 2013 को अपनी सहकर्मी से जबर्दस्ती की कोशिश की थी.

गढ़चिरौली के मध्य भाग  कोटमी के जंगल मे शुक्रवार सुबह सुरक्षाबलो ने मुठभेड मे एकमुश्त 13 नक्सलियो को मार गिराया है। बताया जाता है कि नक्सलियो का एक बडा दल तेंदूपत्ता लेवी वसूली के लिए कोटमी के जंगल मे पहुंचे थे। गश्त पर निकले सी - 60 के जवानो से मुठभेड मे 13 नक्सली मारे गए। घटना के संबंध मे गढ़चिरौली डीआईजी संदीप पाटिल ने " छत्तीसगढ " को बताया मौका-ए-वारदात से मुठभेड मे 13 नक्सलियो के शव बरामद किए गए है। पुलिस का दावा है कि कई नक्सली गंभीर रूप से मुठभेड मे जख्मी हुए है।

बीबीसी पर प्रसारित हुए ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के इंटरव्यू को लेकर हुई जाँच में कहा गया है कि इंटरव्यू हासिल करने के लिए पत्रकार मार्टिन बशीर ने "ग़लत" तरीक़े का इस्तेमाल किया.

जाँच रिपोर्ट के अनुसार 1995 में राजकुमारी का इंटरव्यू पाने के लिए मार्टिन बशीर ने जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया उसे बीबीसी ने छिपाया था.

अब एक स्वतंत्र जाँच रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी छापी गई है कि ये इंटरव्यू कैसे हासिल किया गया था.

जाँच टीम की अध्यक्षता करने वाले रिटायर्ड जज लॉर्ड डायसन ने कहा है, "इंटरव्यू हासिल करने के लिए जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया वो बीबीसी की पहचान रहे ईमानदारी और पारदर्शिता के जैसे उच्च मानकों से कमतर थी."

इंटरव्यू के लिए गर्व है: मार्टिन बशीर
रिपोर्ट के अनुसार बशीर ने डायना से मुलाक़ात के लिए उनके भाई अर्ल स्पेन्सर का भरोसा हासिल किया और इसके लिए बशीर ने उन्हें फ़र्ज़ी दस्तावेज़ दिखाए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बशीर ने बीबीसी में अपने मैनजरों से भी ये झूठ कहा कि उन्होंने किसी को फ़र्ज़ी दस्तावेज़ नहीं दिखाए हैं. लेकिन जाँच रिपोर्ट में 1995 में बशीर ने जो कहा उसमें के कुछ हिस्से को "भरोसा लायक़ नहीं और कुछ मामलों में बेईमान" बताया गया है.

मार्टिन बशीर ने एक बयान जारी कर उन दस्तावेज़ों के लिए माफ़ी माँगी है और कहा है कि राजकुमारी डायना के इंटरव्यू के लिए वो "बेहद गौरवान्वित महसूस" करते हैं.

उन्होंने कहा, "इंटरव्यू देने का फ़ैसला राजकुमारी का निजी फ़ैसला था और इसका बैंक के दस्तावेज़ों से कोई लेना देना नहीं था."

"अपनी ख़ुद की लिखाई में जाँच के लिए लॉर्ड डायसन को जो दस्तावेज़ दिए गए थे (और जो रिपोर्ट के साथ छापा गया है) उससे ये साबित होता है."

इंटरव्यू को लेकर क्या है विवाद?
रिपोर्ट में कहा गया है कि बीबीसी अपने मानकों पर खरा उतरने में "स्पष्ट तौर पर नाकाम रहा" और "इसके लिए दुख है."

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने कहा है कि "रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रिंसेज़ ऑफ़ वेल्स डायना बीबीसी के साथ इंटरव्यू के आइडिया को लेकर उत्साहित थीं लेकिन ये स्पष्ट है कि इस इंटरव्यू को हासिल करने की प्रक्रिया बीबीसी से दर्शकों की उम्मीद के अनुसार नहीं थी. हमें इस बात का खेद है. लॉर्ड डायसन ने इन ख़ामियों को साफ़ तौर पर बताया है."

उन्होंने कहा, "उस समय के मुक़ाबले आज के वक़्त में बीबीसी में काफ़ी बेहतर प्रक्रियाएं हैं. उस वक्त इंटरव्यू को हासिल करने के तरीक़े को बेहतर किया जा सकता था."

"उस समय क्या इसका पता लगाने के लिए बीबीसी को और कोशिशें कर के इस मामले की तह तक पहुँचना चाहिए था और उसके पास जो जानकारी है उसे लेकर और पारदर्शी होना चाहिए था."

"सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत जाने के बाद बीबीसी वक़्त में पीछे नहीं जा सकता लेकिन पूरे तौर पर बिना शर्त माफ़ी माँग सकता है. और आज बीबीसी यही कर रहा है."

इंटरव्यू में राजकुमारी डायना ने क्या-कुछ बताया था?
बीबीसी पैनोरमा पर प्रसारित हुए इस इंटरव्यू में उन्होंने उस वक़्त राजघराने, अपने पति राजकुमार चार्ल्स के साथ अपनी शादी और राजकुमार के कैमिला पार्कर से रिश्तों पर खुलकर बात की थी.

बीबीसी के लिए ये इंटरव्यू बेहद अहम साबित हुआ था. इससे पहले किसी ने टेलीविज़न पर राजपरिवार के किसी सदस्य ने परिवार के बारे में इतनी बातें नहीं की थीं.

उस इटरव्यू की ख़ास बातें

• इंटरव्यू में राजकुमारी ने अपने अफ़ेयर की बात मानी
• उन्होंने बताया था कि उनके पति राजकुमार चार्ल्स का अफ़ेयर कैमिला पार्कर-बोवल्स (अब राजकुमार की पत्नी और डचेज़ ऑफ़ कॉर्नवेल) के साथ है जिस कारण वो असहज महसूस करती हैं.
• अपनी शादी के बारे में उन्होंने कहा था कि इस शादी में "तीन लोग शामिल हैं."
• उन्होंने कहा था कि उन्हें बुलिमिया है. ये एक तरह की इमोशनल समस्या है जिसमें व्यक्ति को अपना वज़न घटाने की तीव्र इच्छा होती है. उसे कभी अचानक बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होती है तो कभी भूखे रहने की और उल्टियां करने की.
• उन्होंने इस बात की तरफ़ भी इशारा किया कि राजा बनने पर शायद राजकुमार चार्ल्स ज़िम्मेदारी संभाल न पाएं.
• उन्होंने कहा था कि राजकुमार चार्ल्स के स्टाफ़ ने उनके ख़िलाफ़ एक तरह का अभियान छेड़ा हुआ है.
• आज से 27 साल पहले 1995 में हुए इस इंटरव्यू को 2.3 करोड़ लोगों ने देखा था.

उस समय उनके इस इंटरव्यू को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. इंटरव्यू के प्रसारित होने के कुछ देर बाद महारानी ने राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी डायना को ख़त लिख कर तलाक़ लेने को कहा.

31 अगस्त 1997 को राजकुमारी डायना की एक कार हादसे में मौत हो गई थी.

राजकुमारी डायना के भाई ने लगाया था आरोप
दरअसल डायना के भाई अर्ल स्पेंसर ने आरोप लगाया है कि साल 1995 में बीबीसी के पत्रकार मार्टिन बशीर ने डायना को इंटरव्यू के लिए राज़ी करने में बैंक के जाली स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया.

अर्ल स्पेंसर ने साल 2020 में इस मामले की स्वतंत्र जाँच कराने की माँग करते हुए कहा था कि इस इंटरव्यू को पाने के लिए "बेईमानी" का सहारा लिया गया था.

डेली मेल को दिए एक अन्य इंटरव्यू में अर्ल स्पेंसर ने कहा था कि "मार्टिन बशीर ने मुलाक़ातों के दौरान शाही घराने के कई वरिष्ठ लोगों के ख़िलाफ़ झूठे और मानहानि से भरे दावे किए ताकि वह डायना तक पहुँच सकें और मेरा विश्वास हासिल कर सकें."
बीबीसी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने कहा है कि जाँच में सामने आई जानकारी को बीबीसी "स्वीकार" करता है.

उन्होंन कहा, "बीबीसी लॉर्ड डायसन की रिपोर्ट के छपने का स्वागत करता है और इसमें छपी जानकारी को खुले दिल से स्वीकार करता है. हम इस बात को मानते हैं कि ऐसी नाकामियां रहीं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम ये भी मानते हैं कि ये ऐतिहासिक ग़लतियां थीं."

रिपोर्ट के छपने से पहले अर्ल स्पेन्सर ने सोशल मीडिया पर अपनी और राजकुमारी डायना की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "कुछ रिश्ते लंबे चलते हैं."

इस इंटरव्यू को लेकर बीबीसी पर क्या थे आरोप?
इंटरव्यू हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों का सहारा लेने की बात मीडिया में सामने आने के बाद बीबीसी ने इस मामले की जाँच के लिए इंटर्नल कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने साल 1996 में अपनी जाँच में बशीर, पैनोरमा और बीबीसी न्यूज़ पर लगे आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

उस समय डायरेक्टर ऑफ़ न्यूज़, टोनी हॉल (अब लॉर्ड हॉल) जिन्होंने ये जाँच की थी वो बाद में बीबीसी के डायरेक्टर जनरल बने.

साल 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस इंटरव्यू के बारे में आलोचकों ने सवाल उठाए कि बीबीसी ने इंटरव्यू के लिए बशीर को इतनी जल्दी क्यों मंज़ूरी दे दी? उन्होंने जो बताया बीबीसी ने उस पर भरोसा किया और सच जानने के लिए अर्ल स्पेन्सर से कोई सवाल क्यों नहीं किया?

मार्टिन बशीर कौन हैं?
इंटरव्यू जिस वक़्त हुआ था उस वक़्त मार्टिन बशीर बीबीसी में जूनियर संवाददाता हुआ करते थे और उनके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि उनका राजपरिवार में कोई कॉन्टैक्ट है. इसलिए जब उनके राजकुमारी के इंटरव्यू हासिल करने की बात सामने आई तो इससे लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ.

लेकिन इंटरव्यू में जो बातें सामने आईं उसके बाद इस बात कि चर्चा थम गई.

कुछ साल बाद बशीर ट्रेवर मैकडॉनल्ड के कार्यक्रम में काम करने के लिए आईटीवी टुनाइट चले गए और इसके बाद उन्होंने कुछ और अमेरिकी नेटवर्क के साथ काम किया.

साल 2016 में वो यूके लौटे और उन्होंने बीबीसी में बतौर धार्मिक मामलों के संपादक की ज़िम्मेदारी संभाली. पिछले सप्ताह स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने बीबीसी को अलविदा कह दिया.

बीबीसी पैनोरमा को दिए इस इंटरव्यू की जाँच के बारे में रिपोर्ट को प्रसारित करने में एक सप्ताह की देरी हुई है. अब ये रिपोर्ट ब्रितानी समयानुसार शाम 7.00 बजे बीबीसी वन पर प्रसारित किया जाएगा. (bbc.com)

नई दिल्ली, 20 मई | भारत और ब्राजील जैसे देशों में कोविड-19 के कहर के बीच फेसबुक ने कहा है कि उसने कोविड से संबंधित गलत सूचनाओं और नुकसान पहुंचाने वाली अपनी नीतियों का उल्लंघन करने के लिए वैश्विक स्तर पर अपने मुख्य प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम से 1.8 करोड़ से अधिक कंटेंट (सामग्री) को हटा दिया है। सोशल नेटवर्क ने महामारी की शुरुआत से इस साल अप्रैल तक इस प्रकार के कंटेंट को हटाया है।

कंपनी ने अपनी पहली तिमाही की कम्युनिटी स्टैंडर्ड इनफॉर्समेंट रिपोर्ट में कहा है, हम वैक्सीन की स्वीकृति बढ़ाने और वैक्सीन की गलत सूचना से निपटने के लिए भी काम कर रहे हैं।

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने इससे पहले बुधवार को अपनी कोविड-19 अनाउसमेंट का भी विस्तार किया, जो कि भारत में आवश्यक कोरोनावायरस से संबंधित अपडेट साझा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभागों के लिए एक टूल (उपकरण) है।

फेसबुक पर वीपी इंटीग्रिटी गाय रोसेन के अनुसार, व्यापकता यह समझने के लिए सबसे उपयोगी मीट्रिक में से एक है कि लोग कितनी बार इसके प्लेटफॉर्म पर हानिकारक सामग्री देखते हैं।

फेसबुक पर अभद्र भाषा का प्रचलन लगातार कम हो रहा है।

रोसेन ने कहा, पहली तिमाही में यह 0.05-0.06 प्रतिशत रहा, या प्रति 10,000 व्यूज पर 5 से 6 बार देखा गया। हम अपने प्लेटफॉर्म पर अभद्र भाषा के प्रसार को यथासंभव कम रखने की कोशिश करके अपने प्रवर्तन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा गलतियों को कम करते हैं और इस तरह की सामग्री को हम हटा देते हैं।

फेसबुक ने पहली तिमाही में ने 88 लाख गलत और उत्पीड़न से भरी सामग्री पर कार्रवाई की है, जो कि 2020 की तीसरी तिमाही से 63 लाख से अधिक है।

इसके अलावा कंपनी ने 2020 की चौथी तिमाही की अपेक्षा 64 लाख अधिक संगठित रूप से नफरत फैलाने वाली सामग्री के साथ 2.52 करोड़ सामग्री पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही 2020 की तीसरी तिमाही में 2.69 करोड़ हेट स्पीच कंटेंट की तुलना में कंपनी ने 2.52 करोड़ कंटेंट पर कार्रवाई की। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 मई| ट्विटर ने गुरुवार को अपनी नई सत्यापन आवेदन प्रक्रिया (वेरिफिकेशन एप्लिकेशन प्रोसेस) को फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिसकी शुरुआत छह श्रेणियों से होगी और यूजर्स को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर ब्लू बैज अर्जित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर पब्लिक एप्लिकेशन की समीक्षा (रिव्यू) की जाएगी। छह श्रेणियों में सरकार, कंपनियां, ब्रांड और संगठन, समाचार संगठन और पत्रकार, मनोरंजन, खेल और गेमिंग, एक्टिविस्ट, आयोजक और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

ट्विटर ने कहा कि वह इस साल के अंत में और अधिक श्रेणियां पेश करेगा, जिनमें उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक, शिक्षाविद और धार्मिक नेताओं जैसी श्रेणी शामिल हैं, जो शुरू की जाएंगी।

अगले कुछ हफ्तों में ही ट्विटर पर सभी को नया सत्यापन आवेदन सीधे अकाउंट सेटिंग टैब में दिखाई देने लगेगा।

कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम इसे धीरे-धीरे सभी के लिए जारी कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम समय पर आवेदनों की समीक्षा कर सकें।

एक बार आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक कुछ दिनों के भीतर ईमेल से प्रतिक्रिया की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कतार में कितने खुले आवेदन हैं, इसके आधार पर इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं।

ट्विटर ने एक बयान में कहा, अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको अपने प्रोफाइल पर नीला बैज अपने आप दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है, तो अपने आवेदन पर हमारा फैसला मिलने के 30 दिन बाद दोबारा आवेदन करें।

पिछले कई महीनों में, ट्विटर ने सत्यापन पात्रता मानदंड में स्पष्टता लाने के लिए काम किया है और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई नीति शुरू की है।

इसने उन अकाउंट्स से सत्यापित बैज को स्वचालित रूप से हटाकर उस नीति को लागू करना भी शुरू कर दिया, जो अब सत्यापन के लिए अपडेटिड मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसे कि निष्क्रिय (इनएक्टिव) या अपूर्ण (इनकंप्लीट)।

ट्विटर ने कहा कि उसने बेहतर बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सत्यापित अकाउंट्स के लिए नए दिशानिर्देश भी पेश किए हैं।

अब बार-बार ट्विटर नियमों का उल्लंघन करने वाले सत्यापित (वेरिफाइड)अकाउंट्स को नीला बैज हटा दिया जाएगा। (आईएएनएस)

मुंबई, 20 मई| बॉम्बे हाई फील्ड्स में गुरुवार को बजरा हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई, अब यह सामने आया है कि सोमवार को गुजरात में आए विनाशकारी चक्रवात तौकते की चपेट में 10,000 से अधिक लोग आ सकते थे। इस सप्ताह की शुरुआत में बीएचएफ में एक अपवर्तित नौका के साथ हुई त्रासदी में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 अन्य के लापता होने की सूचना है, हालांकि जिन लोगों का पता नहीं चल पाया है, उनके आंकड़े अस्पष्ट हैं।

केंद्र ने बुधवार देर रात समुद्र में चार दर्जन से अधिक लोगों की मौत और कई अन्य लापता लोगों की त्रासदी के कारण हुई खामियों की व्यापक उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया।

बीएचएफ चलाने वाले ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) लिमिटेड के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इसके 342 से अधिक बड़े और छोटे, 243 फिक्स्ड और 99 फ्लोटिंग, अपतटीय प्रतिष्ठानों पर 7,600 से अधिक लोग थे। कुल मानव उपस्थिति में से लगभग 6,900 विभिन्न प्रकार के 94 जहाजों पर थे। (आईएएनएस)

कोरबा। कोरोना नियंत्रण की ड्यूटी करते एक दिव्यांग शिक्षक की संक्रमण की जद में आने से मौत हो गई।महामारी में दिव्यांग के ड्यूटी लगाने का आदेश सवालों के घेरे में है वहीं अधिकारियों की मनमानी ने एक परिवार का सहारा छीन लिया। अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति व छत्तीसगढ़ भीम रेजीमेंट की जिला इकाई ने  हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वही शिक्षक संघ में भी आक्रोश है।

कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के तानाखार स्थित शासकीय हाईस्कूल मेें पदस्थ सहायक शिक्षक सधवा कुमार बंजारे 60 प्रतिशत दिव्यांग थे । इनकी ड्यूटी तानाखार पंचायत दल क्रमांक 1 में लगाई गई थी। बताया जाता है कि दिव्यांग सधवा कुमार की कोरोना सर्वे में ड्यूटी न लगाने को लेकर आवेदन दिया गया था जिसे अनसुना कर दिया गया। फलस्वरूप सर्वे करते-करते 16 मई को संक्रमण की चपेट में दिव्यांग शिक्षक आ गया और 19 मई को ईलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी व 3 मासूम बच्चों के सिर से घर के मुखिया का साया छिन गया वहीं इस पूरे मामले को लेकर शिक्षकों में व्यवस्था के प्रति नाराजगी व्याप्त है। बता दें कि इससे पहले शिक्षक एवं अधिकारी, कर्मचारी संघों के द्वारा दिव्यांग, बीमार और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों व कर्मचारियों की ड्यूटी कोरोना सर्वे आदि में नहीं लगाने की मांग की गई थी। इस मांग पर  किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। प्राचार्य के द्वारा यह जानते हुए कि सहायक शिक्षक सधवा कुमार 60 प्रतिशत दिव्यांग है, फिर भी उसे सर्वे के लिए लगाया गया। अखिल भारतीय सतनामी युवा कल्याण समिति के  अध्यक्ष मनीराम जांगड़े ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया जाए व तत्काल उन अधिकारियों की गिरफ्तारी की जाए जिनके द्वारा अनदेखी कर ड्यूटी लगाई गई। इस पर त्वरित कार्यवाही ना होने पर समिति उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ भीम रेजीमेंट जिला इकाई ने भी हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है।गैर ज़िम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु जिले के समस्त शिक्षक संगठनों द्वारा ठोस रणनीती बनाई जा रही है। 

शिक्षक की चूकवश लगी थी ड्यूटी नाम हटाने नहीं दी थी अर्जी

ब्लॉक के 3 हजार से अधिक शिक्षकों की कोविड -19 में ड्यूटी लगी है। सम्बंधित शिक्षक की ड्यूटी चूक वश लगी होगी। उन्होंने ड्यूटी से नाम हटाने कोई लिखित आवेदन या आग्रह नहीं किया था। उनकी सुविधा अनुसार ड्यूटी लगाई थी। मृत शिक्षक व उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है ।

एल एस जोगी ,बीईओ पोंडी उपरोड़ा

पत्नी व बहन ने शव निकाला बाहर

कोरबा। केदई वाटर फॉल में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई । पत्नी व बहन ने फॉल में कूदकर दोनों को बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सकी। सेल्फी लेने में हुई लापरवाही से बड़े भाई का पैर फिसला और वह पानी मे गिर गया। भाई को डूबता देख उसे बचाने छोटे भाई ने भी पानी मे छलाँग लगा दी। दोनों भाइयों को तैरना नही आता था । 

घटना गुरुवार को कोरबा जिले के पिकनिक स्पॉट केंदई  वाटर फाल की है। कटघोरा में आये आंधी तूफान के चलते बिजली गुल थी।  इस कारण 30 वर्षीय पीयूष गोयल, भाई आयुष गोयल (19 वर्ष), पत्नी राशि गोयल (27 वर्ष) और बहन रिया गोयल (28 वर्ष) अपनी कार में घूमने निकल गए। सभी लोग घूमते-घूमते केदई वाटर फॉल तक पहुंच गए।सभी लोग पानी के किनारे खड़े होकर  सेल्फी ले रहे इस दौरान  बड़े भाई पीयूष गोयल का पैर फिसला और सीधे पानी की गहराई में जा गिरा। पीयूष को पानी में डूबता देख छोटा भाई आयुष भी पानी में छलांग लगा दिया। अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी पानी में डूब गया। इन दोनों भाइयों को तैरना नहीं आता था ।यह नजारा देख पीयूष की पत्नी राशि गोयल और बहन रिया घबरा गई. शोर शराबा करने लगे. मदद के लिए आस-पास चिल्लाने लगे। जब उन्हें कोई मदद नहीं मिली, तब वो दोनों भी पानी में कूद गई। दोनों को तैरना आता था. काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद आखिरकार दोनों ने मिलकर पीयूष और आयुष को पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन उन दोनों को इस बात का मलाल रह गया कि उन्हें बचा नहीं सके. क्योंकि जब तक दोनों को पानी से बाहर निकाल पाते, उससे पहले ही डूबने से दोनों भाई की मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके-ए-वारदात पर पहुंचे. तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों शव का परीक्षण किया गया, डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया।. शवों को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव गृह में रखा गया है. आज पोस्ट मार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा. इधर घटना के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है.।

  जाना था लंदन, कोरोना के कारण फसे

बताया जा रहा है कि कटघोरा निवासी पीयूष अग्रवाल की शादी 28 अप्रैल को दुर्ग निवासी राशि गोयल के साथ हुई थी। पीयूष दुबई में जॉब कर रहा था।  शादी के लिए वापस घर लौटा था. वर्तमान में उसकी नौकरी लंदन में लग गई थी। लेकिन कोरोना की  वजह से जा नहीं सका.चार दिन पूर्व 16 मई को उसका जन्मदिन था।

कलेक्टर नांदगांव को बनाया गया प्रशासक
रायपुर, 20 मई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के संचालक मंडल को आज भंग करने का आदेश पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ हिमशिखर गुप्ता ने जारी कर दिया है। पंजीयक ने यह कार्रवाई बैंक के संचालक मंडल के संबंध में मिली शिकायतों को जांच में सही पाए जाने पर की है। बैंक के काम-काज के प्रबंधन के लिए राजनांदगांव कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि बैंक के संचालक मंडल पर बैंक के प्रबंधन एवं काम-काज को लेकर कई अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जिसके बाद जांच में शिकायतें सही पाई गई। परिणाम स्वरूप जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संचालक मंडल को भंग कर दिया है। 

सहकारी बैंक राजनांदगांव के बोर्ड के क्रियाकलाप के संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर पंजीयक द्वारा 10 जुलाई 2019 को बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को नोटिश जारी किया गया था। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के जांच उपरांत जारी आदेश में कहा गया है कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड/संचालक मंडल के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार के विधि पूर्ण आदेश द्वारा प्रवृत्त सेवा नियम के द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए इच्छुक भी नहीं है। छतीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक और उल्लंघन किया है। बैंक की उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में उपेक्षावान रही है और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने में रजामंद नहीं है। साथ ही उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन किया है। ऐसे कार्य किए है जो बैंक तथा उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है। यह बैंक के सदस्यों तथा बैंक के अमानतधारियों के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि इस बैंक के बोर्ड को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत हटा दिया जाए। पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा इसके आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव को भंग कर दिया गया है।

रायगढ़ में सर्वाधिक 15 मौतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 मई। राज्य में आज रात 09.00 बजे तक 5212 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 462 सूरजपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 20 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल मौतें 113, सिर्फ कोरोना मौतें 47 हुई हैं। कुल 9501 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किए गए हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 116, राजनांदगांव 75, बालोद 119, बेमेतरा 78, कबीरधाम 87, रायपुर 240, धमतरी 152, बलौदाबाजार 256, महासमुंद 187, गरियाबंद 91, बिलासपुर 167, रायगढ़ 392, कोरबा 283, जांजगीर-चांपा 290, मुंगेली 192, जीपीएम 138, सरगुजा 452, कोरिया 356, सूरजपुर 462, बलरामपुर 276, जशपुर 222, बस्तर 177, कोंडागांव 105, दंतेवाड़ा 69, सुकमा 30, कांकेर 133, नारायणपुर 44, बीजापुर 23, अन्य राज्य 0 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 20 मई। सिम्स के म्यूकर माइकोसिस वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज का आज पहला ऑपरेशन डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक किया। ब्लैक फंगस की इस मरीज को न तो प्रारंभिक जांच में कोरोना का पता चला था, न ही इसे शुगर की बीमारी है न ही इसने स्ट्राइड की दवायें ही ली हैं। कोरोना से बचाव के लिये उन्होंने घर में ही सामान्य दवायें लीं। इसके बावजूद यह ब्लैंक फंगस की शिकार हो गईं।

पेंड्रा निवासी संजय पांडे की पत्नी सीमा पांडे को सिम्स चिकित्सालय के म्यूकर माइकोसिस वार्ड में 17 मई को भर्ती कराया गया था। उसे 15 दिन पहले दांत के ऊपरी भाग तथा जबड़े में दर्द की शिकायत थी। 25 अप्रैल को उसमें कोविड के लक्षण दिखे। जांच कराने पर उनके परिवार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई लेकिन सीमा पांडे की रिपोर्ट नेगेटिव थी। फिर उसकी छाती का सीटी स्कैन कराने पर कोरोना के लक्षण मिल सके। मानक दवाएं घर में शुरू की गई। मरीज को शुगर की बीमारी नहीं है, न ही उन्होंने स्ट्राइड ली लेकिन एक मई के आसपास उनके दांत व चेहरे में दाएं तरफ दर्द शुरू हुआ। पहले उन्हें बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में दिखाया गया, जहां उनकी माइनर एमआरआई की गई। आगे के इलाज के लिए उनको सिम्स रेफर किया गया। 17 मई को सिम्स में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों की विशेष टीम ने मरीज की पूरी जांच पड़ताल की। इसके बाद आज 20 मई को ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। सीमा पांडे का आरटीपीसीआर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई लेकिन बीमारी को गंभीरता को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को आगे की दवाइयां दी जा रही है उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सिम्स में ब्लैक फंगस के मरीज का यह पहला ऑपरेशन है।

ऑपरेशन में ईएनटी विभाग की डॉ. आरती पांडे के नेतृत्व में डॉ. विद्याभूषण साहू, डॉ. श्वेता मित्तल, डॉ. प्रतीक अग्रवाल. डॉ. चंचल लहरी, निश्चेतना विभाग के डॉ राकेश निगम व डॉ. प्रकाश पैकरा ने इस ऑपरेशन में भाग लिया। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ ऋतु रावत व अजीता भी टीम में शामिल थीं।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 20 मई। दंतेवाड़ा में पुलिस कीपहल घर वापस आइए से प्रभावित होकर नक्सली लीडरों की घर वापसी जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को चार नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसमें तीन नक्सली कोरोना पॉजिटिव मिले।

पुलिस अधीक्षक डॉ. पल्लव ने बताया कि नक्सली संगठन में कोविड-19 का संक्रमण बड़े पैमाने पर हो चुका है। इसके चलते नक्सली संगठन में दहशत का वातावरण बन चुका है। इस महामारी से उबरने हेतु चार नक्सलियों द्वारा गुरुवार को आत्मसमर्पण किया गया। इनमें सोन सिंह उर्फ शिवलाल मंडावी उम्र 24 वर्ष निवासी बोदली गांव, थाना मालेवाही प्रमुख है। सोन सिंह नक्सली संगठन में तोड़मा-बोदली चेतना नाट्य मंडल अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा था। वह मुख्य रूप से नक्सली संगठन की विचारधारा के प्रचार प्रसार में संलग्न था। राज्य शासन द्वारा उक्त कैडर के नक्सली की गिरफ्तारी पर 1 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इसी कड़ी में जय राम कश्यप, उम्र 22 वर्ष निवासी बोदली गांव में भी पुलिस अफसरों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जयराम कश्यप नक्सली संगठन में मिलिशिया सदस्य की भूमिका के तौर पर कार्यरत था। एक महिला नक्सली  रैयमती मंडावी, उम्र 20 वर्ष पति सोन सिंह ने भी आत्मसमर्पण किया। रैयमती नक्सली संगठन में चेतना नाट्य मंडली सदस्य की भूमिका निभा रही थी। विभिन्न घटनाओं में शामिल थीं। इसी कड़ी में महिला नक्सली लीडर सुदरी कश्यप ने भी आत्मसमर्पण किया। सुदरी कश्यप मालेवाडी थाना अंतर्गत बोदली गांव की निवासी है। 

आत्म समर्पित नक्सलियों का कोविड परीक्षण गया। इसमें तीन नक्सली कोविड सकारात्मक पाए गये। उक्त सभी नक्सलियों पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार का पारितोषिक घोषित किया गया था।

   बीजापुर-सुकमा में 21 को नक्सल बंद का आह्वान   

भीड़ पर गिरे आंसू गैस, कैम्प पर पत्थरबाजी फिर न जाने कैसे बने ये हालात...
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 20 मई। देर रात को ग्रामीण प्रदर्शन स्थल सिलगेर कैंप से वापस लौटकर आ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। वहीं सिलगेर कैंप में गोलीबारी के विरोध में नक्सली संगठन दक्षिण सब जोनल ब्यूरो ने भी सरकार और पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके विरोध में पर्चे जारी कर सुकमा-बीजापुर में 21 मई को बंद का आह्वान किया है। पर्चे में बस्तर आईजी, बीजापुर एसपी व सिलगेर सीआरपीएफ जवानों पर कार्रवाई की मांग की गई है।

मीडिया ने बताया कि 19 मई बुधवार को ग्रामीणों के तीनों शव को उनके गृहग्राम लाया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। 
ज्ञात हो कि सुकमा जिले के सिलगेर में बने नए कैम्प को लेकर बुधवार भी गहमागहमी बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते में लगातार ग्रामीणों का विरोध यहां जारी रहा और इसी बीच एक खूनी संघर्ष भी देखने को मिला, जिसमें गोलीबारी के बीच तीन ग्रामीणों की मौत हुई, वहीं कुछ ग्रामीणों की गोली लगने के अलावा अन्य तरीके से कुल 18 घायल ग्रामीणों को बीजापुर के जिला अस्पताल में उपचार कराया गया।

पोस्टमार्टम के बाद शवों को बुधवार शाम को उनके गृहग्राम भेजा गया। इसके बाद देर शाम को दोबारा उस कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और फिर से कैंप का विरोध पुरजोर तरीके से शुरू हुआ। इस विरोध के बीच 17 मई की घटना से जुड़ा एक वीडियो  ‘छत्तीसगढ़’  के हाथ लगा। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों और जवानों के बीच हुई घटना देखी गई। वीडियो 2 मिनट 9 सेकंड की है। 

इस वीडियो में देखा गया के प्रदर्शनकारी पुरजोर तरीके से कैंप का विरोध कर रहे हैं और अचानक ही न जाने ऐसा क्या हुआ कि ग्रामीण तेजी से कैंप का विरोध कर चिल्लाते दिखाई दिए और इसी बीच जवानों की तरफ से आंसू गैस के गोले भीड़ पर दागे गए, जिसके बाद जगह-जगह धुंआ-धुंआ हो गया। कुछ आंसू गैस के गोले को ग्रामीण पत्थरों से मार-मार कर बुझाते भी वीडियो में देखे जा रहे है,  वहीं इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता भी दिखाई दे रहा है और इसी बीच तेजी से ग्रामीण कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। संघर्ष इतना आक्रोश भरा हो गया कि ग्रामीण पत्थरबाजी पर भी उतारू हो गए।

इसी दौरान हवाई फायर सुरक्षा बलों की तरफ से किया जाता है और इस फायर के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीण जो कैंप की तरफ़ विरोध के लिए बढ़ रहे थे, वह वापस गांव की तरफ भागते दिखाई देते हैं और गोलियों की आवाज भी बढ़ती दिखती है। पुलिस का दावा यह है कि ग्रामीण कैंप का विरोध करने आए थे। इसी दौरान नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हुई। 

‘छत्तीसगढ़’ अखबार ये दावा नहीं करता कि गोलीबारी पत्थरबाजी पहले हुई या बाद में, वीडियो के आधार पर क्रमश: घटनाक्रम का जिक्र खबरों में किया जा रहा। जबकि ग्रामीण पुलिस के दावे को सिरे से नकारते हुए इसे झूठा बता रही है। 

विरोध के दौरान भीड़ में से एक महिला ने  ‘छत्तीसगढ़’ से बातचीत में कहा कि हमें बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है सडक़, अस्पताल, स्कूल, आंगनबाड़ी इनकी जरूरतें हैं, जो पूरी होनी चाहिए। बुनियादी जरूरतों की बजाए सरकार गांव को मध्य कैंप थोप रही है ।

ग्रामीणों का दावा पुलिस ने किया गोलीबारी और लाठीचार्ज
गौरतलब है कि सिलगेर में बीते 17 मई को हुई घटना के बाद ‘छत्तीसगढ़’ की टीम 19 मई को सिलगेर गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने कुछ आंकड़े ‘छत्तीसगढ़’ को दिए। ग्रामीणों ने बताया कि दूरदराज के दर्जनों गांवों से ग्रामीणों ने एकजुट होकर कैंप के विरोध में संघर्ष करने और कैंप हटाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद कैंप का विरोध जारी था। ग्रामीणों ने सुरक्षाबलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 17 मई को कोई नक्सली मुठभेड़ नहीं हुई थी, बल्कि एक तरफा कार्रवाई की गई है। आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर फायरिंग के साथ लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें करीब 400 लोगों से मारपीट का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं, साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे घटना में लगभग 31 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 18 का उपचार प्रशासन द्वारा बीजापुर जिला अस्पताल में किया गया, वहीं तीन ग्रामीणों की मौत हुई है। इसके अलावा 9 अन्य ग्रामीण जो अलग-अलग गांव के थे, वह लापता बताए जा रहे हैं।

जिन प्रदर्शनकारी ग्रामीणों के घटना के दौरान से लापता होने की बात ग्रामीण कह रहे हैं, उनके नाम ग्रामीणों ने ही दिए- माड़वी कोसा तुमलपेंटा, पोडियम लिंगा गोंदपल्ली, पुनेम सोनल कोण्डासांवली, मडक़म हूँगा पेदागेलूर, कुंजाम आयतु पेदागेलूर, मडक़म लखमाल पेदागेलूर, मडक़म मासे बोमेड़, मीडियम सोमउ पूवर्ती, कुंजाम भीमा गुंडम।

पुलिस का दावा विरोध की आड़ में हिंसक प्रयास
इस पूरी घटना पर बस्तर के आईजी पी. सुंदरराज ने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सुनियोजित है। ग्रामीणों के वीडियो में दिख रही है इस भीड़ में नक्सलियों के कुछ लोग भी आए हुए थे, जिन्होंने इस पूरे विरोध को हिंसात्मक बनाने का प्रयास किया। विरोध के दौरान कई जवानों ने देखा कि छिंद के पत्ते में आग लगाकर एंटीलैंडमाइन व्हीकल के ऊपर देखने का प्रयास भी कुछ लोगों द्वारा किया जाता रहा। हमारे द्वारा लगातार समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता रहा। इससे पहले कई कैंप हमारे द्वारा बस्तर के अलग-अलग इलाके में खोले गए, जिसके बाद चुनौतीपूर्ण इलाके को भी विकसित किया जा सका। इसी बात का डर नक्सलियों को है, जिस वजह से ग्रामीणों की भीड़ में नक्सलियों के कुछ लोग शामिल होकर इस पूरे विरोध को हिंसात्मक बनाने का प्रयास किए।
 
बस्तर आईजी ने यह भी दावा किया कि यह घटनाक्रम नक्सल प्रायोजित है, जिसमें पामेड़ एरिया कमेटी व जगरगुंडा एरिया कमेटी के जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस घटना में सिलगेर का कोई भी व्यक्ति न मारा गया और न घायल हुआ, 15-20 किलोमीटर के दूरदराज इलाकों से चुन-चुन कर कैंप के विरोध में लोगों को लाया गया था।

नक्सलियों का सुनियोजित षड्यंत्र है ये विरोध-आईजी
बस्तर आईजी पी. सुंदरराज ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा है कि ये विरोध ग्रामीणों की आड़ में दबाव बनाकर नक्सली ही कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 3 ग्रामीणों की मौत हुई, लेकिन इनमें से एक भी ग्रामीण सिलगेर का नहीं है। इन ग्रामीणों के शव को उनके गृह ग्राम 19 मई को शाम तक भेज दिया गया। ग्रामीणों का यह विरोध नक्सलियों का सुनियोजित षड्यंत्र है, जो कैंप को हटाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी ग्रामीण मारे गए हैं, उनमें से एक भी सिलगेर का नहीं है और नक्सलियों द्वारा कैंप का विरोध करने दूरदराज के गांवों तक से ग्रामीणों को कैंप के विरोध में भडक़ाकर उकसा कर इकट्ठा किया गया क्योंकि नक्सली नहीं चाहते कि इन गांवों में कैंप बने और विकास पहुंचे। विरोध करने ग्रामीणों को सामने ला रहे हैं ताकि किसी तरह का दबाव बनाकर कैंप को हटाया जा सके। वह इलाका नक्सलियों का स्वतंत्र और खुला इलाका माना जाता रहा है, जहां रात दिन नक्सली खुलेआम आते जाते रहे हैं कैंप खुलने के बाद से नक्सलियों पर दबाव पड़ेगा और उन इलाकों को नक्सल मुक्त किया जाएगा। नक्सलियों को इस बात का डर है इस वजह से नक्सली ग्रामीणों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहे हैं ताकि ग्रामीण निशाना बने।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने कोविड जांच की अनिवार्यता संबंधी दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन किया है। अब रेल, सड़क और वायुमार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए 96 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट मान्य होगी। कोरोना से बचाव के टीके की दोनों खुराकें ले चुके लोगों को भी राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे लोगों को अपना टीकाकरण प्रमाण-पत्र साथ रखना होगा। विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश 21 मई से प्रभावी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस रेंज के महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को नए दिशा-निर्देशों के संबंध में आज परिपत्र जारी किया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अधिकारियों को बताया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी। जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति होगी। शासन ने सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को इन संशोधित दिशा-निर्देशों के रोजाना पालन एवं फॉलो-अप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 मई। राज्य में आज शाम 6.00 तक 4747 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 412 अकेले सरगुजा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 21 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 
  
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 113, बलौदाबाजार 217, बलरामपुर 213, बस्तर 190, बेमेतरा 73, बीजापुर 23, बिलासपुर 149, दंतेवाड़ा 67, धमतरी 134, दुर्ग 113, गरियाबंद 84, जीपीएम 123, जांजगीर-चांपा 269, जशपुर 208, कबीरधाम 80, कांकेर 110, कोंडागांव 81, कोरबा 255, कोरिया 338, महासमुंद 157, मुंगेली 194, नारायणपुर 43, रायगढ़ 355, रायपुर 241, राजनांदगांव 72, सुकमा 28, सूरजपुर 405, और सरगुजा 412 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कोरोना महामारी की तुलना ऐसी स्थिति से की जो कल्पना से परे है और जिसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं.

उन्होंने माना कि भारत ख़ासतौर से मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है.

उन्होंने कहा, "मुमकिन है कि कोरोना महामारी हमारी याद की सबसे गंभीर घटना हो लेकिन इसे बार-बार आने वाली चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए न कि एक बार हुई घटना के रूप में."

जयशंकर ने कहा कि महामारी की प्रकृति ऐसी है कि इसने विश्वास और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को सामने लाकर रख दिया है.

उन्होंने चेतावनी दी कि इन जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका बाक़ी दुनिया पर असर पड़ने वाला है. (bbc.com)

'छत्तीसगढ़' न्यूज़ डेस्क

कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आयकर दाताओं के लिए कई किस्म की समय सीमा में छूट की घोषणा की है। इस आदेश में 1 दर्जन से अधिक अलग-अलग समय सीमाओं को बढ़ाया गया है। पूरा आदेश इस प्रकार है।

केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुवाई करने वाले पिनराई विजयन ने गुरुवार को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 76 वर्षीय पिनराई विजयन को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ दिलाई.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इस वेटरन राजनेता की ये दूसरी पारी है.

कोरोना महामारी को देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ़ के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाए रखी.

केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार को ये निर्देश दिया था कि महामारी की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वालों की संख्या को सीमित रखा जाए. (bbc.com)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमायकोसिस रोग को महामारी अधिनियम के तहत 'नोटिफाइअबल डिजीज' का दर्जा दिया जाए. इसका मतलब ये हुआ अब सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को इस रोग की जांच और इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के निर्देशों का पालन करना होगा.

सरकार ने अपने निर्देश में कहा है, "सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये निर्देश दिया जाता है कि ब्लैक फंगस के सभी संदिग्ध और पुष्ट मामलों की रिपोर्ट ज़िला स्तर के चीफ़ मेडिकल ऑफिसर के जरिये स्वास्थ्य विभाग और इंटीग्रेटेड डिज़ीज सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे सर्विलेंस सिस्टम को भेजें."

मंत्रालय ने कहा है कि इसके संक्रमण की वजह से कोविड-19 के मरीज़ों को लंबी अस्वस्थता का सामना करना पड़ रहा है और यहां तक कि उनकी मौत भी हो रही है.

मंत्रालय ने एक चिट्ठी में कहा है, "हाल के समय में फंगल इन्फेक्शन के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है जिसका नाम म्यूकरमायकोसिस है. कई राज्यों से कोविड-19 के मरीज़ों में ख़ासकर जो लोग स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं और जिनका शुगर अनियंत्रित है, इसके मामले रिपोर्ट हुए हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक चिट्ठी में लिखा है कि इस फंगल इन्फेक्शन के इलाज में कई तरह के मेडिकल एक्सपर्ट्स- आंख के सर्जन, न्यूरोसर्जन, जेनरल सर्जन, डेंटल सर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट के शामिल होने की ज़रूरत पड़ती है. साथ ही इसके इलाज में एंटी फंगल मेडिसिन एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. (bbc.com)

रायपुर, 20 मई। व्यापारी एकता पैनल के योगेश अग्रवाल, राजेश वासवानी और निकेश बरडिया ने बताया कि उन्होंने रायपुर कलेक्टर से  आग्रह किया कि वर्तमान में परिस्थितियों के मद्देनजर कोरोना केस व मृत्यु दर अपेक्षा अनुसार कम होने पर सभी व्यापारों को 6 दिन खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

उन्होंने कलेक्टर को बताया कि जहाँ एक ओर बड़े, मंझोले, छोटे दुकानदारों एवं शोरूम को लाकडाउन की श्रेणी से बाहर रखा गया है, उस हेतु आभार व्यक्त करते हैं। सभी व्यापारी गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवसाय शुरू कर चुके हैं, वहीं रोज कमाने-खाने वाले ठेले, खोमचे वाले  गरीब गाइडलाइन का सम्पूर्ण पालन करते हुए काम-धंधा शुरू करना चाहते हैं। कृपया उन्हें भी गाइडलाइन का पालन करते हुए अपना व परिवार का पालन-पोषण करने का आदेश दिया जाये, ताकि मेहनत कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाएं। 

 सीएम ने केन्द्र से किया था अनुरोध
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 20 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केन्द्र सरकार से स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। केन्द्र सरकार की सचिव स्तर की समिति ने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दी है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसके लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार प्रकट किया है। 

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत आक्सीजन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा चिकित्सा और रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों को मेडिकल आक्सीजन के उपयोग की अनुमति 26, 27 और 28 अप्रैल को जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार इंडियन स्टील एसोसिएशन से आक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योगों को प्रतिदिन 17 मेट्रिक टन आक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टील उद्योगों में लगातार कामकाज के संचालन के लिए सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह भी बनाया गया है, इस समूह द्वारा स्टील उद्योगों में आक्सीजन के उपयोग पर मंजूरी दे दी गई है। 

श्री बघेल ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से 16 मई को दूरभाष पर हुई चर्चा और इसके पहले प्रधानमंत्री द्वारा मुख्यमंत्रियों के साथ ली गई वीडियो कांफ्रेसिंग में कोरोना की स्थिति में सुधार तथा आक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए स्टील उद्योगों को 20 फीसदी आक्सीजन के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। श्री मोदी ने इस पर विचार का आश्वासन दिया था।    

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखकर यह अवगत कराया था कि राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन उत्पादक इकाईयों को ऑक्सीजन की मांग के अभाव में क्षति हो रही है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण राज्य की सभी स्टील निर्माता इकाईयां बंद पड़ी है, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य की स्टील निर्माता इकाईयों को राज्य में उत्पादित 20 प्रतिशत मात्रा (92 मीट्रिक टन) के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में किसी भी समय अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन की मांग यदि उत्पन्न भी होती है, तो स्टील निर्माता इकाईयों को ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

नई दिल्‍ली. पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सत्ता संभालते ही तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किए वादे को निभाने की शुरुआत 50 साल पहले गठबंधन में बनी वाम सरकार के फैसले को पलट कर की है. दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता संभालते ही राज्य में विधान परिषद की स्थापना को अनुमति देगी.

फिलहाल भारत में छह राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं, इनमें, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक शामिल हैं. हालांकि विधान परिषद की अनुमति देना पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथ में नहीं होता है. इसके लिए केंद्र सरकार को भी संसद में बिल पारित करना होता है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार का यह फैसला केंद्र और राज्य के बीच फिर से विवाद को जन्म दे सकता है.

विधानसभा और दो सदन का इतिहास

भारत में दो सदनों के साथ विधानसभा के अस्तित्व का इतिहास काफी पुराना और लंबा है. सबसे पहले 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य परिषद अस्तित्व में आए. दरअसल 1917 में जब एडविन मोंटेगू भारत में राज्यों के सचिव नियुक्त हुए, उस दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसरॉय थे. इन दोनों ने मिलकर भारत सरकार के कानून में सुधार की एक रूपरेखा तैयार की जिसे मोंट-फोर्ड के नाम से जाना जाता है. इसी के अंतर्गत विधानसभा में दो हाउस रखने की पैरवी की गई. हालांकि ये सुधार ज्यादा दिन तक चला नहीं. आगे चलकर 1935 में भारत सरकार अधिनियम में देश में द्विसदनीय विधानसभा को मंजूरी मिली. 1937 में पहली बार बंगाल में ही कानून के तहत विधानपरिषद की कार्यवाही शुरू हुई.

संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में राज्य में दूसरे सदन को लेकर असहमति थी. राज्य सभा के समर्थन में हुई बहस में ये पक्ष रखा गया कि दूसरा सदन बनने से जल्दबाजी में बने कानून पर लगाम लग सकेगी और सदन को कुछ और पक्ष भी मिलेंगे. वहीं जब बात राज्यों की चली तो संविधान सभा में इसे लेकर एक राय कायम नहीं हो सकी.

राज्‍यों को अनुमति थी कि वह दूसरे सदन को खत्‍म कर सकते हैं

बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर के टी शाह ने कहा है कि राज्य में दूसरे सदन के प्रारूप को तैयार करने और सदस्यों को वेतन देने में राजकोष का बड़ा हिस्सा लगता है. ये सदस्य सिर्फ अपने आलाकमान की सहायता करने और जरूरी कानूनों को पारित करने में रुकावट पैदा करने से ज्यादा कुछ नहीं करते.

संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद की अनुमति दी थी. फिर उन्होंने राज्यों को विकल्प दिया कि अगर वह चाहें तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर सकते हैं.

पश्चिम बंगाल विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में थी

पश्चिम बंगाल विधान परिषद 1969 तक अस्तित्व में थी. ऐसा होने की वजह इससे दो साल पहले की कुछ घटनाएं थीं. 1967 में चौथे आम चुनाव में कांग्रेस ने कई राज्यों में सत्ता खोई. पश्चिम बंगाल में 14 पार्टियों के गठबंधन से संयुक्त मोर्चा सरकार बनी और विपक्ष का रोल कांग्रेस ने निभाया. मुख्यमंत्री अजॉय कुमार मुखर्जी ने डिप्टी सीएम ज्योति बसु के साथ मिलकर सरकार चलाई जो ज्यादा दिन नहीं चली और आठ महीने बाद राज्यपाल धरम वीरा ने सरकार को बर्खास्त कर दिया. पहले भी सीएम बन चुके स्वतंत्र विधायक पीसी घोष ने कांग्रेस के समर्थन से फिर से सीएम पद संभाला. पश्चिम बंगाल के दोनों सदनों में अलग-अलग माहौल था. विधानसभा में स्पीकर ने राज्यपाल के कदम को गैर संवैधानिक बताया. वहीं कांग्रेस के बहुमत वाले परिषद में प्रस्ताव पारित कर घोष की सरकार पर भरोसा जताया गया. इस प्रस्ताव ने परिषद की समाप्ति के लिए रास्ते खोल दिए. 1969 में मध्यवर्ती चुनाव के बाद दूसरी बार संयुक्त मोर्चा सत्ता में आई. जिन 32 मुद्दों पर इसने चुनाव लड़ा, उसमें 31वां बिंदु परिषद की समाप्ति थी और सरकार ने यह काम सबसे पहले किया.

विधानसभा प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का गठन या समाप्‍त कर सकती है

संविधान के अनुच्छेद 168 के मुताबिक विधानसभा प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद का गठन या समाप्त कर सकती है. यह प्रस्ताव दो तिहाई विधानसभा सदस्यों द्वारा पास किया जाना चाहिए. फिर इससे संबंधित बिल संसद में पास किया जाता है. पश्चिम बंगाल में मार्च 1969 में यह प्रस्ताव पारित हुआ और चार महीने बाद संसद के दोनों सदन में इससे जुड़ा कानून पास हुआ. पंजाब ने भी यही किया और एक साल बाद वहां भी परिषद को समाप्त कर दिया गया.

अन्य राज्यों में परिषद

हालांकि विधान परिषद का होना, नहीं होना एक राजनीतिक मुद्दा है. जैसे तमिलनाडु में पिछले तीन दशक से परिषद के गठन पर चर्चा चल रही है. 1986 में एआईएडीएमके ने राज्य की परिषद को भंग कर दिया था. तब से डीएमके बार बार परिषद की बहाली का प्रयास कर चुका है, लेकिन हो नहीं पा रहा. डीएमके ने भी हालिया चुनाव में परिषद के गठन का वादा किया था.

2018 में कांग्रेस ने ऐसा ही वादा मध्यप्रदेश चुनाव में किया. आंध्रप्रदेश में 1958 में पहली बार विधान परिषद का गठन हुआ, 1985 में टीडीपी ने इसे समाप्त किया और 2007 में कांग्रेस ने इसकी बहाली का काम किया. हालांकि विधानसभा में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करने से बात नहीं बनती. संसद में बिल पास होना जरूरी है. 2010 में असम और 2012 में राजस्थान विधानसभा में परिषद के गठन का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इससे जुड़े दोनों बिल राज्यसभा में अटक गए. और आंध्रप्रदेश विधान परिषद को समाप्त करने से जुड़ा बिल तो अब तक संसद में लाया ही नहीं गया है.