जगदलपुर से भैरमगढ़ जाते हादसा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 12 अप्रैल। मंगलवार दोपहर दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाने से 12 किमी दूर सुरोखी के पास स्कार्पियो अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 की अस्पताल में मौत हुई, बाकी 3 घायलों का दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है,

गीदम थाना प्रभारी डी के बरवा ने बताया कि जगदलपुर से एक स्कार्पियो में ड्राइवर सहित 6 पुरूष सवार होकर भैरमगढ़ के लिए निकले हुए थे, दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही गाड़ी सुरोखी के पास पहुँची कि ड्राइवर ने रफ्तार में गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सडक़ किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में जहां 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतकों के अलावा घायलों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, सभी घायलों के बेहोश होने के कारण कोई भी जानकारी नहीं मिली है।
 घायलों का उपचार चल रहा है, जबकि शवों को पीएम रूम में रखवाया गया है। पुलिस गाड़ी नंबर के आधार पर घायलों के बारे में पतासाजी कर रही है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल ।  राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई। आज जनसुनवाई में 5 प्रकरण में सभी पक्षकार उपस्थित हुए है तथा 3 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
आज एक प्रकरण की  सुनवाई में दोनों पक्षों के मध्य हुये समझौते के अनुसार आवेदिका ने अनावेदक से मिलने वाले 11 लाख रूपये का चैक, 60 हजार रूपये नगद एवं 50 ग्राम स्वर्ण आभूषण लेकर आपसी राजीनामा के तहत पुश्तैनी सम्पत्ति में अपना सम्पूर्ण हक  लेना आवेदिका ने स्वीकार किया है।

प्रकरण में आवेदिका ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। उस दौरान परिवार में सम्मिलित नहीं होने के कारण उसे सम्पत्ति में हक नहीं दिया गया था। बाद में आवेदिका के पिता ने आवेदिका को हक देने की बात कही थीं।इसी से संबंधित आवेदन आयोग में प्रस्तुत किया गया था।        
एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि वह अभी  पति के साथ रह रही है।उसके बच्चों के भरण पोषण भी दे रहे है। आवेदिका ने अपने प्रकरण को 6 माह के निगरानी में रखने के लिए आयोग से निवेदन किया इसके साथ ही अनावेदिका दूसरी महिला जिसको पिछले सुनवाई में नारी निकेतन भेजा गया था वह अभी नारी निकेतन में है।अनावेदिका के परिवार के ओर से कोई भी सदस्य आयोग के समक्ष में अब तक शपथ पत्र प्रस्तुत नही कियो हैं। उसे अभी नारी निकेतन में ही रखे जाने के निर्देश देते हुए इस प्रकरण को 6 माह की निगरानी के साथ प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

  जांच के बिन्दुओं पर लंबा-चौड़ा स्पष्टीकरण  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल। जिला शिक्षा अधिकारी की टीमों द्वारा निजी स्कूलों की जांच को लेकर विरोध शुरू हो गया है। छ.ग प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को डीईओ एएन बंजारा से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई । एसोसियेशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोतीलाल जैन का कहना है कि वे जांच का विरोध नहीं कर रहे बल्कि उसके तौर तरीकों से सहमत नही है।

अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच समिति गठित कर  जिले के निजी स्कूलों की औचक निरीक्षण / जांच कराई जा रही है। जांच के मुख्य बिंदु फीस वृद्धि ,आरटीई के बच्चों का भौतिक सत्यापन और निजी विद्यालयों से जुड़े कुछ अन्य मामले हैं लेकिन मीडिया और निजी स्कूल जो जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त निजी विद्यालयों को अपनी फीस पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करनी होती है। पिछले 2 वर्षो से पोर्टल अपडेट नहीं हो रहा जिससे निजी विद्यालय द्वारा अपनी फीस की जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पा रही है । अलग - अलग विद्यालयों की सूचना है कि जांच कमेटी उन्हें धमका रही है, की विद्यालय बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं जबकि मान्यता के लंबित आवेदन उन्हें दिखाया जा रहा है । कार्यालय में अनेकों बार आवेदन दिया गया जा चुका है। मान्यता के प्रकरण पिछले तीन - चार साल से लंबित हैं। बार बार निवेदन करने के बाद भी ना ही मान्यता का दी जा रही है ना कागजों में त्रुटि की कोई सूचना दी जा रही है।  मान्यता आवेदन विभाग में देरी होने के बाद सार्वजनिक रूप से ऐसा लिख कर देना स्कूल बगैर मान्यता संचालित है।

जिन विद्यालयों ने अपनी फीस 8 तारिख से ज्यादा बढ़ाई है या नियमों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन नहीं किया है उस पर  कि कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन विद्यालय स्तरीय फीस समिति में शामिल कलेक्टर द्वारा नामांकित एक नोडल अधिकारी को भी विभाग द्वारा जानकारी में नियुक्त किया जाना चाहिए विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी की लापरवाही भी उजागर की जा सके  विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी में कलेक्टर द्वारा नामांकित एक नोडल अधिकारी भी सदस्य होता है ऐसे सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मीडिया में सार्वजनिक की जा रही जानकारी पर एक बार सूक्ष्मता से स्वयं संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि पिछले दिनों की जांच पूर्ण नहीं हुई और विद्यालयों को अभी जवाब देने का समय दिया गया है। जांच के साथ - साथ विघालय के कार्यों को संज्ञान में लिया जाए।

ताकि निजी विद्यालयों को होने वाली परेशानी को दूर किया जा सके। फीस पोर्टल को तत्काल प्रभाव से अपडेट करने हेतु निर्देशित किया जाए ताकि सभी निजी विद्यालयों की फीस सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध हो और भ्रम ना फैले मान्यता के समस्त प्रकरणों पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कार्यवाही किया जाऐ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल ।  सामान्य प्रशासन विभाग ने 2003 बैच के आईएएस अविनाश चंपावत को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए रिलीव कर दिया है। चंपावत को 5 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति दी गई है। वे , नीति आयोग में डायरेक्टर पद पर नियुक्त किए गए हैं।

देवघर (झारखंड), 12 अप्रैल। झारखंड के देवघर जिले में केबल कारों में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि केबल कार से हेलीकॉप्टर में सवार होने के दौरान एक महिला के नीचे गिर जाने से उसकी मौत हो गई। घटना में मृतक संख्या बढ़कर तीन हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

शेष 15 पर्यटकों में से 14 को वायु सेना के हेलीकॉप्टरों ने केबल कारों से सुरक्षित निकाल लिया। इसके साथ ही बचाव अभियान समाप्त हो गया। ये सभी लोग लगभग 40 घंटे तक त्रिकूट पहाड़ियों पर एक रोपवे पर फंसे हुए थे।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर. के. मलिक ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘केबल कारों में फंसे शेष 15 लोगों में से 14 को बचा लिया गया है, जबकि बचाव अभियान के दौरान एक महिला हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गई।’’

देवघर के सिविल सर्जन सी. के. शाही ने कहा कि 60 वर्षीय शोभा देवी नामक महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मलिक ने कहा कि सुरक्षित निकाले गए लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनकी जांच की जाएगी।

रविवार को तकनीकी खराबी के कारण केबल कारों की टक्कर के बाद रोपवे पर फंसे 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद अब बचाव अभियान समाप्त हो गया है। सभी को वायुसेना के दो हेलीकॉप्टरों की मदद से निकाला गया।

बचाव प्रयासों के दौरान सोमवार और मंगलवार को हेलीकॉप्टर से गिरे दो पर्यटकों सहित अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 घायलों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

वायुसेना, सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान चलाया गया। केबल कारों में फंसे लोगों को ड्रोन से भोजन और पानी की आपूर्ति की गई।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की है। सोरेन ने कहा, ‘‘राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।’’

राज्यपाल रमेश बैस ने मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। झारखंड पर्यटन विभाग के अनुसार त्रिकूट रोपवे भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। यह लगभग 766 मीटर लंबा है। (भाषा)

मुंबई, 12 अप्रैल। विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को संरक्षित करने के लिए एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये के कोष की कथित धांधली के मामले में आरोपी एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता किरीट सोमैया ने मंगलवार को अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह अग्रिम जमानत के लिए बंबई उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के बड़े आलोचक माने जाने वाले सोमैया ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश में कहा कि वह उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार के ‘‘घोटालों का पर्दाफाश करना’’ बंद नहीं करेंगे।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमैया और उनके बेटे नील पर विक्रांत पोत के संरक्षण के नाम पर एकत्र किए गए 57 करोड़ रुपये से अधिक राशि की हेराफेरी का आरोप लगाया है। जनवरी 2014 में, जहाज को ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से बेचा गया था और उसी वर्ष नवंबर में उसे कबाड़ में बदल दिया गया था। राउत ने सोमैया पर महाराष्ट्र से भागने का भी आरोप लगाया।

मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को मामले में किरीट सोमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच, भाजपा नेता और उनके बेटे ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

सोमैया ने मंगलवार को कहा कि दिसंबर 2013 में तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस (राकांपा) सरकार ने युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को 60 करोड़ रुपये में कबाड़ का कारोबार करने वालों को बेचने का फैसला किया था और भाजपा ने इसका विरोध किया था।

भाजपा नेता ने एक बयान में कहा, ‘‘ हमने 10 दिसंबर, 2013 को धन इकट्ठा करने के लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 11,000 रुपये जुटाए गए। 10 साल बाद (शिवसेना सांसद) संजय राउत बिना किसी दस्तावेज या सबूत के किरीट सोमैया पर 58 करोड़ रुपये चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ हम ठाकरे सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करना बंद नहीं करेंगे। किरीट सोमैया घुटने नहीं टेकेगा। हम अब बंबई उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।’’

मुंबई पुलिस ने पिछले सप्ताह एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत के आधार पर सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। गंभीर आर्थिक संकट एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका को उसके नववर्ष उत्सव से पहले भारत ने 11 हजार मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग का ट्वीट जारी कर यह जानकारी दी।

श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने अपने ट्वीट में कहा कि नववर्ष उत्सव से पहले भारत से 11 हजार मीट्रिक टन चावल आज चेन ग्लोरी जहाज से कोलंबो पहुंचा।

इसमें कहा गया कि पिछले सप्ताह भी बहुआयामी सहायता के तहत 16 हजार मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति की गई थी जिससे दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का पता चलता है और यह सहायता जारी रहेगी।

गौरतलब है कि श्रीलंका इस समय सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ईंधन और रसोई गैस जैसे आवश्यक सामान की किल्लत हो गई है। वहां प्रतिदिन 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। श्रीलंका में इस गंभीर आर्थिक संकट के कारण राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाले श्रीलंका के सत्तारूढ़ गठबंधन की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।

पिछले सप्ताह श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट में कहा था, ‘‘ईंधन के लिए भारत की ऋण सुविधा पर काम शुरू। 36 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल और 40 हजार मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की गई। भारतीय सहायता के तहत अब तक कुल 2,70,000 मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की गई।’’ (भाषा)

बाराबंकी (उप्र), 12 अप्रैल। जिले के कोतवाली रामसनेही घाट के ग्राम मोहम्मद पुर कीरत स्थित ढाबे के निकट मंगलवार को एक पिकअप वैन और ट्रक में टक्कर हो जाने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

कोतवाली प्रभारी विनोद बाबू मिश्र ने बताया की सोमवार को कोटवा मार्ग स्थित ग्राम मोहम्मद पुर कीरत के निकट के पनई का पुरवा निवासी राजेंद्र (32) बाराबंकी के कोल्ड स्टोर से पिकअप वैन से क्षेत्र में बर्फ की सप्लाई करने जा रहे थे।

इस बीच, राजेंद्र ने सड़क किनारे वाहन को खड़ा किया। तभी लखनऊ की ओर से आ रहे एक ट्रक ने वाहन में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी चपेट में आकर बर्फ बेचने वाले 14 वर्षीय दुर्गेश एवं 16 वर्षीय उसके चचेरे भाई जय नारायण और राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन घटनास्थल से करीब ढाई सौ मीटर दूर घिसटता हुआ एक एक पेड़ से जा टकराया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है।

उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगौन में राम नवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की है।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘महंगाई और बेरोज़गारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफ़रत और दहशत सवार है।’’

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘‘भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है जिसका मतलब पवित्रता का प्रतीक होता है। राम नवमी पर असहिष्णुता, हिंसा और घृणा के कृत्य किए जा रहे हैं।’’

उन्होंने सत्ता में शीर्ष पर विराजमान लोगों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, ‘‘देश के शीर्ष नेता नफरत के प्रसार को देखने और सुनने से इनकार करते हैं। वे मौन हैं।’’  (भाषा)

इंदौर (मप्र), 12 अप्रैल। इंदौर जिले में 16 वर्षीय छात्र ने इंस्टाग्राम पर अलग-अलग फर्जी अकाउंट बनाकर अपने स्कूल की शिक्षिका को बेहद अश्लील सामग्री भेजी और छेड़छाड़ कर बनाई गई उनकी आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें मानसिक तौर पर परेशान किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

साइबर दस्ते की इंदौर इकाई के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सांवेर क्षेत्र के एक निजी स्कूल की 28 वर्षीय शिक्षिका ने शिकायत की थी कि कोई अज्ञात शख्स इंस्टाग्राम पर अलग-अलग अकाउंट से उन्हें बेहद अश्लील सामग्री भेज रहा है और यह धमकी भी दे रहा है कि वह आपत्तिजनक अवस्था वाली उनकी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को डराने के लिए इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी भेजीं, जिसमें अन्य महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरों में शिक्षिका का चेहरा लगा दिया गया था। सिंह ने बताया कि पुलिस के साइबर दस्ते की जांच में पता चला कि यह हरकत किसी और ने नहीं, बल्कि स्कूल शिक्षिका के 16 वर्षीय छात्र ने की थी।

सिंह ने बताया, ‘‘कक्षा नौ में पढ़ने वाले इस छात्र से हमने पूछताछ की, तो उसने शिक्षिका को परेशान करने की बात कबूल की और बताया कि वह शिक्षिका के प्रति लम्बे समय से आकर्षित था।’’ उन्होंने बताया कि अश्लील सामग्री से परेशान शिक्षिका जब एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करती, तो उसे दूसरे फर्जी अकाउंट से इस तरह की सामग्री मिलने लगती।

सिंह ने बताया कि नाबालिग छात्र ने शिक्षिका की एक सहेली को भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री भेजी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इंस्टाग्राम पर करीब 10 फर्जी अकाउंट बनाने वाले नाबालिग छात्र की काउंसलिंग की गई है और साइबर अपराध में इस्तेमाल स्मार्ट फोन तथा सिम उसके पिता एवं पंचों की मौजूदगी में जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि अपने बेटे की हरकत से हैरत और शर्मिंदगी में पडे़ उसके पिता ने पुलिस के साइबर दस्ते को बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में कोविड-19 की तालाबंदी के दौरान बेटे को स्मार्ट फोन खरीद कर दिया था, ताकि वह स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में आगामी कानूनी औपचारिकताएं किशोर न्यायालय में पूरी की जाएंगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं वेतन में कटौती, पक्षपात और लचीलेपन की कमी के कारण इस साल नौकरी छोड़ रही हैं या नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं। प्रमुख ऑनलाइन पेशेवर नेटवर्किंग मंच लिंक्डइन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।

कंपनी ने मंगलवार को भारत में 2,266 उत्तरदाताओं पर आधारित अपना नवीनतम उपभोक्ता अनुसंधान जारी किया, जिसके जरिए कार्यस्थल पर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया जाएगा।

लिंक्डइन के शोध से पता चलता है कि महामारी के प्रभाव के बाद 10 में से आठ (83 प्रतिशत) कामकाजी महिलाओं ने महसूस किया है कि वे अधिक लचीले ढंग से काम करना चाहती हैं।

शोध में कहा गया कि 72 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं ऐसी नौकरी को अस्वीकार कर रही हैं, जो उन्हें लचीले ढंग से काम करने की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि 70 प्रतिशत पहले ही नौकरी छोड़ चुकी हैं या नौकरी छोड़ने पर विचार कर रही हैं।

सर्वेक्षण में शामिल पांच में लगभग दो महिलाओं ने कहा कि लचीनेपन से उनके कामकाज और निजी जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित होता है और उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है, जबकि तीन में एक ने कहा कि इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और उनकी वर्तमान नौकरियों में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है।

इंडिया टैलेंट एंड लर्निंग सॉल्युशंस, लिंक्डइन की वरिष्ठ निदेशक रुचि आनंद ने कहा, "यह कंपनियों और नियोक्ताओं को इस बात के लिए सचेत करता है कि यदि वे अपनी शीर्ष प्रतिभाओं को खोना नहीं चाहते हैं तो उन्हें प्रभावशाली लोचदार नीतियां लानी होंगी।"

लिंक्डइन एक नई सुविधा 'कैरियर ब्रेक्स' पेश कर रहा है, जो सदस्यों को अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में करियर ब्रेक जोड़ने और इस दौरान मिले अनुभवों को प्रदर्शित करने की अनुमति देता है।

सदस्य यह बता सकेंगे कि कैरियर ब्रेक के दौरान मिले अनुभवों से उस भूमिका में क्या सहायता मिलती है, जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल। बीते कुछ महीनों से आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के कारण के आम लोगों के घर का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और समाज का लगभग हर वर्ग इससे परेशानी महसूस कर रहा है।

जहां एक ओर सब्ज़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पिछले एक महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पिछले कुछ दिनों में रसोई गैस सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाली एक गृहिणी अनुदीप कौर गोराया ने कहा, 'ईंधन की कीमतों में प्रतिदिन की वृद्धि ने हमारे रोज़मर्रा के जीवन को मुश्किल बना दिया है। रसोई गैस के एक सिलिंडर की कीमत लगभग एक हजार रुपए है और फल, सब्ज़ियों, खाना पकाने वाले तेल समेत कई वस्तुओं की कीमतों में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है।'

हरियाणा के एक जिले हिसार में ऑटो मार्केट में दुकान चलाने वाले व्यवसायी ओमपाल सिंह ने कहा , 'बढ़ती महंगाई ने न केवल बड़े बल्कि छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों को भी प्रभावित किया है। फिर चाहे वह मध्य प्रदेश में दूध बेचने वाला हो या फिर केरल का मछली विक्रेता।'

भोपाल के एक दूध विक्रेता कल्लू राम (50) ने कहा कि 'कीमतों में वृद्धि से उनकी बचत पर सेंध लगी है। उन्होंने कहा ‘‘मैं अपने ग्राहकों को बाइक से दूध पहुंचाने जाता हूं। कुछ महीने पहले मैं पेट्रोल पर केवल 100 रुपए प्रतिदिन खर्च करता था, जबकि आज यह खर्च बढ़ कर 160 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया है। मैं चाहता हूं कि पेट्रोल के दाम कम हों।'

चंडीगढ़ के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी बलदेव चंद ने कहा कि महंगाई ने उनके घर के बजट को बहुत प्रभावित किया है। वे कहते हैं ‘‘ मेरी पेंशन एक अच्छा हिस्सा पहले ही मेरी और मेरी पत्नी द्वारा ली जाने वाली दवाईयों पर खर्च हो रहा था। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने हमें सभी गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।'

पिछले एक महीने में सीएनजी की कीमत में हुई 10 रुपये प्रति किलो की वृद्धि के कारण ऑटो और कैब चालकों ने 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा 'सीएनजी अब 69 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक दर पर मिल रही है। हम सरकार से सीएनजी पर 35 रुप‍ये प्रति किलोग्राम की दर से सब्सिडी देने की मांग करते हैं ताकि हम जि़ंदा रह सकें। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं तो हम 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।'

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बाज़ार में सब्ज़ी बेचने वाली कामिनी पटेल का कहना है कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि से ग्राहक और विक्रेता दोनों प्रभावित हुए हैं। कामिनी ने कहा ‘‘पहले मैं रोज़ाना 1500 रुपये तक कमा लेती थी लेकिन अब आमदनी 1000 रुपये से भी नीचे आ गई है। लोग महंगी सब्जि़यां खरीदने से कतरा रहे हैं।'

कोविड-19 महामारी के कारण घाटे में चल रहे होटल और रेस्तरां मालिकों का कहना है कि गैस सिलिंडर और अन्य वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि ने कोविड महामारी के बाद व्यापार को एक ओर झटका दिया है।

होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष सुदेश कुमार पोद्दर का कहना है 'एलपीजी के वाणिज्यिक सिलिंडर की कीमतों के साथ-साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की कुल दरों में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ग्राहकों को खोने के डर से रेस्टोरेंट अपनी वस्तुओं के दाम बढ़ाने में असमर्थ हैं, लेकिन खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है।'

मुबंई में रहने वाले एक वित्तीय सलाहकार दीपक सहिजवाला ने कहा ' जब तक यूक्रेन संकट जारी रहेगा, ईंधन की कीमतों में वृद्धि होती रहेगी। भारत के लिए उच्च मुद्रास्फीति चिंता का विषय है। सरकार के पास एकमात्र उपाय है कि वह ईंधन को जीएसटी के दायरे में लेकर आये। इससे खुदरा स्तर पर कीमतों में काफी कमी आएगी।' (भाषा)

पठारी इलाकों में मतदाताओं में दिखा उत्साह, कड़ी सुरक्षा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अप्रैल। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार से दोपहर तक 60 फीसदी पड़े।  सुबह 7 बजे से मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतार रही। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से बचने के लिए अपरान्ह 11 बजे तक ज्यादातर बूथों में वोट डालने के लिए ग्रामीण पहुंचे। 40-41 सेल्सियस डिग्री के बीच खैरागढ़ विधानसभा के मैदानी और पठारी इलाकों में मतदान को लेकर सभी वगों में उत्साह दिखा। मैदानी इलाकों में लोग सुबह से ही बूथों में पहुंच गए। वहीं तराई वाले  क्षेत्रों के बूथों में भी हर वर्ग के मतदाताओं ने मताधिकार के लिए दिलचस्पी दिखाई। खैरागढ़ के ऊंचे पठार में स्थित साल्हेवारा, बकरकट्टा, खादी व भावे में दोपहर 2 बजे तक औसतन 50 से 60 प्रतिशत मत डाले गए। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को बूथों में एक दिन पहले सुरक्षित रखा गया। दूसरे दिन 7 बजे बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हई।

मतदान दल एवं ईवीएम की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। खैरागढ़ विधानसभा के पठारी इलाकों और घोर नक्सल प्रभावित गांव बकरकट्टा, साल्हेवारा, खादी, भावे क्षेत्र में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने सुबह से बूथों पहुंचे। इन क्षेत्रों के बूथों में आईटीबीपी और फोर्स की तैनाती रही। खैरागढ़ विधानसभा में कुल 291 मतदान केन्द्र हैं। जिसमें 283 मतदान केन्द्र और 8 सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है। जिसमें 53 अतिसंवेदनशील, 11 संवेदनशील, 86 राजनैतिक संवेदनशील एवं 5 सहायक मतदान केन्द्र तथा 133 सामान्य मतदान केन्द्र एवं 3 सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है। खैरागढ़ में विधायक बनने 10 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि उक्त चुनाव में भाजपा और कांगे्रस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। इधर आज सुबह से क्षेत्र में मतदान को लेकर प्रत्याशियों में उत्साह दिखाई दिया। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे थे। बुजुर्ग वर्ग की महिलाएं और पुरूष अपने मताधिकार का प्रयोग करने परिजनों के साथ बूथों में पहुंचने लगे हैं। इधर कुछ मतदाता छोटे बच्चों को लेकर भी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा बनने बूथों में पहुंचे।

प्रशासन ने मतदान बूथों में महिला एवं पुरूष मतदाताओं के लिए अलग-अलग लाइन बनाया गया था, जहां मतदाता बारी-बारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने प्रवेश कर रहे थे। वहीं कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा और एसपी भी मतदान प्रक्रिया का जायजा लेने बूथों में पहुंचते रहे। इसके अलावा सुरक्षा में तैनात जवानों और मतदान प्रक्रिया में कार्य कर रहे अधिकारियों को  आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। इससे पहले सोमवार को राजनांदगांव शहर के छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम में सामग्री वितरण के पश्चात मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों की रवानगी की गई।

इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद
मंगलवार को हुए चुनाव में 10 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नरेन्द्र सोनी, इंडियन नेशनल कांगे्रस से यशोदा निलाम्बर वर्मा, फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी से चुरण (विप्लव साहू), आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया से ढालचंद साहू, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से मोहन भारती, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संतोषी प्रधान, निर्दलीय अभ्यर्थी अरूणा बनाफर, नितिन कुमार भांडेकर एवं साधूराम धुर्वे शामिल हैं।

16 को खुलेगी प्रत्याशियों की किस्मत
खैरागढ़ विधानसभा का चुनाव 12 अप्रैल को संपन्न होने से प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी।  आगामी 16 अप्रैल को मतगणना के बाद खैरागढ़ विधायक की घोषणा की जाएगी। इधर 12 अप्रैल को चुनाव होने के बाद चुनावी मैदान में डटे प्रत्याशियों की धडक़ने तेज हो गई है। वहीं हार और जीत को लेकर सट्टा का बाजार भी गर्म होने लगा है।

यूक्रेन के एक मानवाधिकार संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि रूसी सेना ने वहां बलात्कार का युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. रूस ने इन दावों से इनकार किया है.

(dw.com) 

संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि संस्था को यूक्रेन में बलात्कार और यौन हिंसा के कई मामलों की खबरें लगातार मिल रही हैं.

यूक्रेन के एक मानवाधिकार संगठन ला स्ट्राडा-यूक्रेन की अध्यक्ष कैटरीना चेरेपाखा ने बताया कि उनके संगठन की आपात हॉटलाइनों पर कई फोन आएं जिनमें रूसी सैनिकों पर बलात्कार के कम से कम नौ मामलों का आरोप लगाया गया.

बच्चों के सामने बलात्कार

इनमें 12 महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाया गया. चेरेपाखा ने वीडियो के जरिए सुरक्षा परिषद् को बताया, "यह आइसबर्ग की सिर्फ नोक भर है. हमें मालूम है और हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी आक्रमणकारी हिंसा और बलात्कार का युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं...और हम चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनें."

रूस ने नागरिकों पर हमला करने के आरोपों से बार बार इनकार किया है. संयुक्त राष्ट्र ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसके मानवाधिकार मॉनिटर रूसी सैनिकों पर लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं.

इन आरोपों में सामूहिक बलात्कार और बच्चों के सामने बलात्कार शामिल हैं. यूक्रेन के सैनिकों और सिविल डिफेंस सैनिकों के खिलाफ भी यौन हिंसा के आरोपों की जांच की कोशिशें चल रही हैं. संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के दूतावास ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है.

संयुक्त राष्ट्र में रूस के डिप्टी राजदूत दमित्री पोलिआंस्की ने सुरक्षा परिषद को 11 अप्रैल को बताया, "जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, रूस नागरिकों के खिलाफ युद्ध नहीं करता है." उन्होंने यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों पर "रूसी सैनिकों को सेडिस्ट और बलात्कारी दर्शाने के स्पष्ट इरादे" रखने का आरोप लगाया. 

जांच की जरूरत

यूएन वीमेन की कार्यपालक निदेशक सिमा बहाउस ने कहा कि सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए ताकि न्याय और जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके. उन्होंने परिषद को बताया, "बलात्कार और यौन हिंसा की खबरें बढ़ती जा रही हैं.

बड़े स्तर पर विस्थापन, रंगरूटों और किराए के सैनिकों के दबाव और यूक्रेनी नागरिकों के खिलाफ दिखाई गई बर्बरता के मिले जुले असर की वजह से खतरे के सभी झंडे खड़े हो गए हैं."

यूक्रेन युद्ध में शामिल सभी देशों में रंगरूटों का सिस्टम है, जिसके तहत युवाओं के लिए सैन्य सेवाएं देना कानूनी रूप से अनिवार्य है. यूक्रेन और रूस दोनों ने एक दूसरे पर किराए के लड़ाकों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया है.

संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लितस्या ने परिषद को बताया कि यूक्रेन के प्रॉसीक्यूटर जनरल "यूक्रेनी महिलाओं के खिलाफ रूसी सैनिकों द्वारा की गई यौन हिंसा के मामलों को दर्ज करने की एक विशेष प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं."

सीके/एए (रॉयटर्स)

संघ की मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार के लिए किया आश्वस्त  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल । छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ  ने मुख्य सचिव और सचिव जीएडी को मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक का समय दिया है। इस दौरान 28 महीने से बकाया डीए भुगतान का आदेश जारी कर दें अन्यथा कल सभी कर्मचारी , अधिकारी सामूहिक अवकाश पर  चले जाएंगे। इसके लिए 1200 से अधिक लोगों ने अवकाश आवेदन सीएस को सौंप दिया है। इससे पहले संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव  डी.डी. सिंह से मुलाकात की और संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में उन्हें अवगत कराया।
सचिव सिंह ने आश्वस्त किया कि शासन की ओर संघ की मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी मांगों को लेकर अवकाश पर नहीं जाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हित के लिए सदैव सजग है।

मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर दंगों के बाद प्रशासन ने कई मकान और दुकानों को बुलडोजर और जेसीबी से तुड़वा दिया. राज्य के गृह मंत्री ने चेतावनी दी थी कि "जिस घर से पत्थर आए हैं, उस घर को ही पत्थरों का ढेर बनाएंगे."

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

दंगों के एक दिन बाद 12 अप्रैल को खरगोन प्रशासन ने कर्फ्यू के बीच एक अभियान के तहत कम से कम 45 मकानों और दुकानों को बुलडोजर और जेसीबी से ढहा दिया. इनमें 16 मकान और 29 दुकानें शामिल हैं.

प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह सारी संपत्ति अवैध निर्माण थी इसलिए ढहाई गई, लेकिन कई पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं ने दावा किया है कि ऐसा सिर्फ एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने के लिए किया गया.

मंत्री की चेतावनी
खुद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान में कहा, "जिस घर से पत्थर आए हैं, उस घर को ही पत्थरों का ढेर बनाएंगे." हिंसा के आरोप में अभी तक 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये सारे मकान और दुकानें उन्हीं लोगों के हैं.

प्रशासन ने कहा है कि संपत्ति ढहाने का अभियान अभी चलता रहेगा और इसके लिए कुल 50 स्थानों को चिन्हित किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा, "क्या भारत के किसी कानून या नियम में इस बुलडोजर संस्कृति का प्रावधान है?"

इस बीच मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि अभी तक रामनवमी के दौरान हिंसाग्रस्त रहे सभी राज्यों में कुल मिलाकर 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में गिरफ्तार किए गए 39 लोग और मुंबई में गिरफ्तार किए गए सात लोग शामिल हैं.

अमेरिका में चिंता
रामनवमी के एक दिन बाद 11 अप्रैल को ओडिशा के जोड़ा शहर से भी 'शोभा यात्रा' निकाले जाने के दौरान हिंसा की खबरें आईं. शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है.

उधर, अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया है. अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 11 अप्रैल को एक प्रेस वार्ता में कहा कि भारत में "मानवाधिकारों का शोषण" हो रहा है और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

ब्लिंकेन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कहा, "हम हाल ही में भारत में हुई कुछ घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं...इनमें कुछ सरकारी अधिकारियों, पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा मानवाधिकारों के शोषण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी शामिल है."

उन्होंने और विस्तार से कुछ नहीं कहा. सिंह और जयशंकर ने भी मानवाधिकारों के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा. दोनों मंत्री भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता में भाग लेने के लिए इस समय वॉशिंगटन में हैं. (dw.com)

सीपीएम के इतिहास में पहली बार एक दलित नेता को पार्टी की सर्वोच्च संस्था का सदस्य बनाया गया है. राम चंद्र डोम पश्चिम बंगाल से पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सात बार सांसद रह चुके हैं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

10 अप्रैल को केरल के कन्नूर में सीपीम की 23वीं पार्टी कांग्रेस का समापन हुआ. सीताराम येचुरी को लगातार तीसरी बार पार्टी का महासचिव चुना गया. उनके अलावा 17 सदस्यीय पोलिटब्यूरो को भी चुना गया और डोम के रूप में पार्टी के 58 साल के इतिहास में पहली बार पोलिटब्यूरो में एक दलित नेता को शामिल किया गया.

पोलिटब्यूरो पार्टी की सर्वोच्च संस्था है. हर तीन साल पर होने वाली पार्टी कांग्रेस के बाद 85 सदस्यीय केंद्रीय समिति पोलिटब्यूरो के सदस्य चुनती है. माना जा रहा है कि इसमें पहली बार एक दलित नेता को शामिल कर पार्टी दलित मतदताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है.

सीपीएम में दलित नेता
63 साल के डोम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और सात बार सांसद रह चुके हैं. वो पेशे से एक डॉक्टर हैं. पोलिटब्यूरो के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने पत्रकारों को बताया कि यह पार्टी का एक नया कदम जरूर है लेकिन दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों के सैकड़ों कामरेड पार्टी के लिए काम करते ही रहे हैं.

सीपीएम पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीति तो दलितों, आदिवासियों और सभी पिछड़ों के नाम की करती है लेकिन पार्टी के अंदर इन समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर काम नहीं करती. अब जा कर ऐसे समय में पार्टी ने पहली बार एक दलित नेता को पोलिटब्युरो में शामिल किया है जब वो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है.

सिमटता जनाधार
पार्टी इस समय सिर्फ केरल में सत्ता में है. लोक सभा में इसके सिर्फ तीन सदस्य हैं और राज्य सभा में पांच. पश्चिम बंगाल में पार्टी कभी लगातार 34 सालों तक सत्ता में रही लेकिन आज हाल ये है कि राज्य की विधान सभा में पार्टी का एक विधायक तक नहीं है.

दूसरे राज्यों में भी पार्टी का जनाधार सिमटता जा रहा है. खुद येचुरी ने माना है कि भारत की आजादी के बाद पार्टी इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण हालात का सामान कर रही है. पार्टी के नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे एक बार फिर पार्टी को मतदाताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाए. (dw.com)

50-60 साल पहले विस्थापित हुए परिवार क्या आज भी शरणार्थी ही कहे जाएंगे? अरुणाचल सरकार और वहां के हाजोंग व चकमा समुदाय को इसी सवाल का जवाब चाहिए.

    डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट- 

पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में दशकों पुराने हाजोंग और चकमा शरणार्थियों की कथित नस्लीय जनगणना और  पुनर्वास पर विवाद लगातार तेज हो रहा है. एक ओर जहां राज्य सरकार और तमाम स्थानीय संगठन उनको राज्य से अन्यत्र बसाए जाने के पक्ष में हैं वहीं दूसरी ओर, इन शरणार्थियों के संगठनों ने राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली पेमा खांडू सरकार पर शरणार्थियों की नस्लीय जनगणना का आरोप लगाया है. इसके विरोध में इन संगठनों ने हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा. हालांकि राज्य सरकार ने इस आरोप को निराधार बताया है.

चकमा विकास संगठन (सीडीएफआई) ने मानवाधिकार आयोग से चकमा और हाजोंग जनजाति के करीबी 65,000 लोगों की 11 दिसंबर, 2021 को शुरू हुई जनगणना में हो रहे जातीय भेदभाव को रोकने और अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए फौरन हस्तक्षेप करने की मांग की है. शरणार्थियों का आरोप है कि कथित जनगणना के जरिए उनको राज्य से निकालने का प्रयास किया जा रहा है. इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने चकमा और हाजोंग शरणार्थियों के मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई है. आयोग ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि किसी भी सूरत में इन शरणार्थियों के मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए.

चकमा संगठन ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेजे गए एक पत्र में भी इस जनजाति के शरणार्थियों की नस्लीय प्रोफाइलिंग का आरोप लगाया था.

कहां से आए चकमा शरणार्थी
चकमा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं जबकि हाजोंग हिन्दू हैं. यह लोग 1964 से 1966 के बीच तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से भारत में आकर अरुणाचल प्रदेश में बस गए थे. इन दोनों समुदायों के लोग असम समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में फैले हैं. 1962 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में कप्ताई बांध को शुरू करने के बाद इन अल्पसंख्यक समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ. उसके बाद यह लोग खुली सीमाओं के रास्ते भारत पहुंचे थे.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग शरणार्थी नहीं रह सकते. उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जनजातीय राज्य है और यहां बाहरी लोगों को बसने की अनुमति नहीं मिल सकती. मुख्यमंत्री का कहना है कि शुरुआत में राज्य में चकमा और हाजोंग लोग शरणार्थी के रूप में आए थे. लेकिन बाद में उनकी संख्या कई गुना बढ़ गई. सरकार ने बीते साल विधानसभा में कहा था कि 2015-16 में कराए गए एक विशेष सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में चकमा और हाजोंग लोगों की संख्या 65,857 थी. हालांकि गैर सरकारी अनुमान के मुताबिक यह तादाद दो लाख से ज्यादा बताई जाती है.

राज्य सरकार का पक्ष
मुख्यमंत्री कहते हैं, "लोगों को बसाने के लिए हमारे पास सटीक आंकड़े होने चाहिए. इसी वजह से जनगणना की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि वैध और अवैध शरणार्थियों की कितनी तादाद  है. इसके बाद हम उनको तमाम सुविधाओं समेत दूसरे राज्यों में बसाने के लिए केंद्र से बातचीत शुरू कर सकेंगे.” खांडू के मुताबिक, अब तक केंद्र या राज्य किसी सरकार ने कभी इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास नहीं किया. अब प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य सरकार इसका एक स्थायी समाधान निकालने का प्रयास कर रही है.

अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (आप्सू) के महासचिव तबोम दाई का कहना है कि चकमा और हाजोंग की जनगणना मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए एक नियमित प्रशासनिक कवायद है. संगठन ने नस्लीय आधार पर जनगणना के आरोपों को निराधार करार दिया है.

चकमा और हाजोंग समुदाय का आरोप
लेकिन शरणार्थी अपने दावे पर अडिग हैं. दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले अरुणाचल प्रदेश चकमा छात्र संघ के अध्यक्ष रूप सिंह चकमा कहते हैं, "अरुणाचल सरकार अवैध तरीके से नस्लीय आधार पर जनगणना कर रही है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है.” उनका दावा है कि वर्ष 1964 से 1969 के दौरान भारत आने वाले इन दोनों समुदाय के लोग 1972 के इंदिरा-मुजीब समझौते और 1955 के नागरिकता अधिनियम के मुताबिक भारतीय नागरिक हैं. इसी तरह भारत में पैदा होने वाले चकमा और हाजोंग जनजाति के लोग जन्म से भारत के नागरिक हैं.

चकमा शरणार्थियों को 50 साल बाद मिलेगी नागरिकता
कमेटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स ऑफ द चकमाज एंड हाजोंग्स के महासचिव संतोष चकमा कहते हैं, "अरुणाचल सरकार ने इस विवाद को जारी रखने के लिए ही नस्लीय जनगणना शुरू की है. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ऐसी जनगणना की अनुमति दे. इस विशेष जनगणना के जरिए सरकार सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का प्रयास कर रही है.”

चकमा नेता सुभाष चकमा कहते हैं, "केंद्र सरकार को इस मामले में फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि विभाजन का दंश झेल चुके लोगों के वंशजों को निशाना बनने से रोका जा सके.” अमित शाह को सौंपे ज्ञापन में इन नेताओं ने मौजूदा जनगणना को फौरन रोकने और इसे खारिज करने की मांग की है. (dw.com)
 

नाटो चीफ स्टोल्नटेनबर्ग कह चुके हैं कि अगर ये दोनों देश ब्लॉक में शामिल होना चाहें, तो प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी. जून 2022 में नाटो का मैड्रिड सम्मेलन होना है. अनुमान है कि उसके पहले स्वीडन और फिनलैंड फैसला ले लेंगे.

    डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

"रूस वैसा पड़ोसी नहीं है, जैसा हमने सोचा था. उसके साथ हमारे रिश्ते इस तरह बदले हैं कि अब इसके बेहतर होने या पहले जैसे होने की उम्मीद नहीं है."

ये पंक्तियां फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने 2 अप्रैल को कहीं. पीएम मरीन 'सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड' की सदस्य हैं. पार्टी काउंसिल में बोलते हुए मरीन रूस के साथ रिश्तों में आए बदलाव और फिनलैंड की सुरक्षा चिंताओं पर अपनी राय रख रही थीं. उनकी टिप्पणियों का संदर्भ यूक्रेन युद्ध से जुड़ा था. इसी क्रम में मरीन ने नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) से जुड़ा एक अहम एलान भी किया. उन्होंने कहा कि नाटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड इसी साल मई तक फैसला ले लेगा.
फिनलैंड और स्वीडन: करीबी रिश्ते, कई समानताएं

फिनलैंड के पश्चिम में 'गल्फ ऑफ बॉथनिया' के पार स्वीडन बसा है. नाटो सदस्यता और इस पर फिनलैंड के रुख में स्वीडन की गहरी दिलचस्पी है. ये दोनों नॉर्डिक पड़ोसी 1 जनवरी, 1995 को साथ ही ईयू में शामिल हुए थे. दोनों देशों के बीच बहुत करीबी और पुराने रिश्ते हैं. फिनलैंड करीब 700 साल तक स्वीडन का हिस्सा था. उस दौर में बाल्टिक सागर पर अधिकार को लेकर स्वीडन और रूस के बीच पुराना झगड़ा था. स्वीडन समुद्र और उसके व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण करना चाहता था. वहीं रूस चाहता था कि वह पश्चिम की ओर अपना विस्तार बढ़ाए.

इसी क्रम में 1808-1809 में स्वीडन और रूस के बीच 'फिनिश युद्ध' हुआ. सितंबर 1809 में फिनलैंड के शहर फ्रेयद्रिकसामन में हुए शांति समझौते से युद्ध खत्म हुआ. इस समझौते में स्वीडन का करीब एक तिहाई इलाका उसके हाथ से निकल गया, जिसमें फिनलैंड भी शामिल था. फिनलैंड को रूसी साम्राज्य का स्वायत्त हिस्सा बना दिया गया. इस बंटवारे को स्वीडन के इतिहास के सबसे तकलीफदेह अध्यायों में गिना जाता है. 1917 में फिनलैंड, रूस से आजाद हुआ. इसके बाद से फिनलैंड और स्वीडन के बीच बहुत करीबी ताल्लुकात हैं.

नाटो सदस्यता पर दोनों का रुख एक-दूसरे के लिए मायने रखता है

इसे आप स्वीडन की दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी 'दी स्वीडन डेमोक्रैट्स' के नेता यिमी ओकेसॉन के बयान से भी समझ सकते हैं. 9 अप्रैल को एक स्वीडिश अखबार के साथ बातचीत में ओकेसॉन ने कहा, "अगर फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन देता है, तो हमारी पार्टी भी स्वीडन के नाटो सदस्यता लेने का समर्थन करेगी." ओकेसॉन ने यह भी कहा कि अगर फिनलैंड नाटो के लिए अप्लाई करता है, तो वह अपनी पार्टी काउंसिल से भी नाटो सदस्यता का समर्थन करने का आग्रह करेंगे. 'दी स्वीडन डेमोक्रैट्स' पार्टी अब तक अपने देश के नाटो में शामिल होने का विरोध करती आई थी. अगर वह अपना रुख बदलती है, तो स्वीडन के नाटो में शामिल होने के मुद्दे को संसद में बहुमत मिल जाएगा.

अपनी पार्टी के बदले नजरिये की वजह बताते हुए ओकेसॉन ने कहा, "हमारे रुख में आए बदलाव की वजह यह है कि फिनलैंड अब स्पष्ट तौर पर नाटो सदस्यता की ओर बढ़ रहा है. कई संकेत हैं, जो बताते हैं कि यह जल्द ही होने वाला है. एक तो फिनलैंड का रुख और दूसरी यह बात कि यूक्रेन, जो कि नाटो सदस्य नहीं है, जिस तरह अभी बिल्कुल अकेला है, इन दो चीजों ने नाटो के प्रति मेरा नजरिया बदल दिया है."
सुरक्षा की भावना

नाटो के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है- कलेक्टिव डिफेंस. यानी एक या एक से ज्यादा सदस्यों पर हुआ हमला, सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा. नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टेनबर्ग के शब्दों में- ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल. यही "एक के लिए सब, सबके लिए हर एक" की सुरक्षा गारंटी है, जो बदले घटनाक्रम में यूरोपीय देशों के लिए नाटो सदस्यता को आर्कषक बनाती है. यूक्रेन की स्थितियां एक हाइपोथिसिस बना रही हैं. अगर कल को युद्ध हुआ, उस स्थिति में कोई देश अकेला नहीं रहना चाहता.

स्वीडन और फिनलैंड के नाटो की तरफ बढ़ रहे कदमों की ऐतिहासिक अहमियत भी है. दोनों देश अपनी रक्षा और विदेश नीति में 'तटस्थता' का पालन करते आए हैं. फिनलैंड की करीब 1,300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस से सटी है. 1917 में रूस से आजाद होने के बाद करीब दो दशक तक चीजें ठीक रहीं. फिर नवंबर 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला कर दिया.

1940 में फिनलैंड को मजबूरन सोवियत के साथ संधि करनी पड़ी. युद्ध खत्म होने के बाद 1948 में उसे फिर से सोवियत संघ के साथ "ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन ऐंड म्युचुअल असिस्टेंस" करनी पड़ी. इसके तहत फिनलैंड ने वादा किया कि वह तटस्थता के सिद्धांत पर अमल करेगा, बशर्ते कि उस पर हमला ना हो. इस संधि के चलते फिनलैंड ना तो नाटो में शामिल हुआ और ना ही वह सोवियत संघ के नेतृत्व वाले 'वॉरसॉ पैक्ट' का हिस्सा बना. सोवियत संघ के साथ हुई संधि 1992 में रद्द हो गई. इसी साल रूस और फिनलैंड के बीच एक नई संधि हुई, जिसमें दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने की बात थी.

तटस्थता स्वीडन के भी इतिहास का हिस्सा रही है

1814 के बाद से स्वीडन ने किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया. वह कभी किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ. दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी स्वीडन ने तटस्थता बनाए रखने के लिए "नॉर्डिक डिफेंस अलायंस" बनाने की कोशिश की. मगर डेनमार्क और नॉर्वे इसके लिए राजी नहीं हुए. उन्होंने 1949 में नाटो की सदस्यता ले ली. वहीं स्वीडन ने शांति की स्थिति में गुटनिरपेक्षता और युद्धकाल में तटस्थता को अपनी आधिकारिक नीति बनाया. कई जानकार कहते हैं कि स्वीडन का यह फैसला उसके हित में था. अगर उस समय वह नाटो में गया होता, तो शायद सोवियत संघ फिनलैंड पर कब्जा कर लेता. ऐसा होने पर सोवियत बिल्कुल स्वीडन के पड़ोस में आ जाता.

तटस्थ रहते हुए भी फिनलैंड और स्वीडन के पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बने रहे. दोनों ने 1995 में ईयू की सदस्यता ली. लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों में बहुसंख्यक राय नाटो सदस्यता के खिलाफ थी. यह स्थिति बीते साल से बदलने लगी. यूक्रेन पर रूस के हमलावर रुख और बाल्टिक सागर में संदिग्ध गतिविधियों के कारण दोनों देशों में आम राय पर असर पड़ा. यूक्रेन पर रूस के हमले के शुरुआती दिनों में स्थानीय मीडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में पता चला कि स्वीडन में 51 फीसदी लोग और फिनलैंड में 53 प्रतिशत जनता नाटो सदस्यता के समर्थन में है.

जैसे-जैसे युद्ध आगे बढ़ा, नाटो सदस्यता के पक्ष में माहौल और जोर पकड़ने लगा. 30 मार्च को हुए हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक, फिनलैंड के 61 फीसदी लोग नाटो सदस्यता के पक्ष में हैं. 23 फीसदी अभी अपना मन नहीं बना सके हैं और केवल 16 प्रतिशत लोग ही इसके खिलाफ हैं. इसके अलावा फिनलैंड और यूक्रेन, दोनों ने विदेशी युद्धों में तटस्थ रहने की अपनी नीति से अलग जाकर यूक्रेन के लिए सहायता भी भेजी है. 1939 में सोवियत संघ के खिलाफ फिनलैंड की मदद के बाद यह पहली बार है, जब स्वीडन ने किसी देश को सैन्य सहायता मुहैया कराई हो.
फिनलैंड में नागरिकों ने दो बड़े अभियान शुरू किए

एक नागरिक अभियान में नाटो सदस्यता पर जनमत संग्रह करवाने की मांग की गई. दूसरे में राष्ट्रपति से अपील की गई कि वे नाटो सदस्यता पर संसद में प्रस्ताव लाएं. इन दोनों नागरिक मुहिमों को वहां बहुत समर्थन मिला है. मार्च 2022 में दिए एक इंटव्यू में फिनलैंड के विदेश मंत्री पेक्का हैविस्टो ने कहा, "पहली बार फिनलैंड में बहुसंख्यक आबादी नाटो सदस्यता के पक्ष में है." 8 अप्रैल को एक रूसी विमान ने कथित तौर पर फिनलैंड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया. फिनलैंड के विदेश और रक्षा मंत्रालय से जुड़ी कुछ वेबसाइटों पर भी हाल में साइबर हमले हुए. इन्हें लेकर भी रूस पर आरोप लग रहे हैं. ऐसी घटनाएं भी नाटो के पक्ष में माहौल बना रही हैं.

फिनलैंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के दो प्रमुख दल- सोशल डेमोक्रैटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड और सेंटर पार्टी पहले नाटो पर बंटे हुए थे. लेकिन अब उनके बीच भी सहमति बनती दिख रही है. फिनलैंड और स्वीडन में एक आशंका यह है कि अगर वे सदस्यता के लिए अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने से लेकर नाटो सदस्यों द्वारा इसे मंजूर किए जाने की अवधि के बीच वे जोखिम की स्थिति में आ सकते हैं. इस संबंध में नाटो प्रमुख स्टोल्नटेनबर्ग ने दो अहम संकेत दिए हैं. पहला यह कि दोनों देशों के आवेदन दिए जाने के बाद सदस्यता की प्रक्रिया पूरी करने में बहुत समय नहीं लगेगा. उन्होंने दूसरा संकेत यह दिया है कि अप्लाई करने से लेकर दोनों देशों के आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने तक अंतरिम सुरक्षा गारंटी की व्यवस्था की जा सकती है.

रूस का रुख
स्वीडन और फिनलैंड के इस घटनाक्रम पर रूस की भी नजर है. नाटो का विस्तार रूस के लिए संवेदनशील मुद्दा है. वह इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है.यूक्रेन पर हमले के लिए भी वह इसे बड़ी वजह बताता है. रूस की लंबी सीमा फिनलैंड से मिलती है. उसके लिए फिनलैंड एक बफर जोन है. वह कतई नहीं चाहता कि नाटो उसके इतने करीब आए. इसीलिए रूस, स्वीडन और फिनलैंड के भी नाटो में जाने का विरोध करता है. यूक्रेन पर हमला करने के अगले दिन ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "अगर फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होते हैं, जो कि एक सैन्य संगठन है, तो इसके गंभीर सैन्य और राजनैतिक परिणाम होंगे और रशियन फेडरेशन को जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे."

रूस ने केवल चेतावनी नहीं दी है. 16 मार्च, 2022 को फिनलैंड के रूसी दूतावास ने वहां रह रहे रूसियों से अपील की कि अगर फिनलैंड में रह रहे रूसी नागरिकों या रूसी भाषियों के साथ किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो वे ईमेल भेजकर दूतावास को सूचित करें. रूस ने यूक्रेन हमले से पहले भी वहां रह रहे रूसी भाषियों को निशाना बनाए जाने की बात कही थी.

जून तक लिया जा सकता है फैसला
आने वाले दिन, खासतौर पर अप्रैल, मई और जून बहुत अहम होने वाले हैं. यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद फिनलैंड की सरकार 14 अप्रैल को एक रिपोर्ट लाने वाली है. इसमें फिनलैंड की सुरक्षा नीति के अपडेट्स होने की उम्मीद है. उसके बाद संसद में इस मुद्दे पर बहस शुरू होगी. फिर सरकार एक और रिपोर्ट लाएगी, जिसमें नाटो सदस्यता के लिए आधिकारिक तौर पर अनुशंसा किए जाने का अनुमान है.

फिनलैंड के रुख का दोहराव स्वीडन में भी होने की उम्मीद है. फिनलैंड की पीएम सना मरीन ने 9 अप्रैल को भी कहा है कि उनका मकसद है कि स्वीडन और फिनलैंड, दोनों एकसाथ एक जैसा फैसला लें. 29 जून, 2022 को नाटो का मैड्रिड सम्मेलन होना है. उम्मीद है कि उसके पहले ही स्वीडन और फिनलैंड अपना फैसला ले लेंगे.

फिलहाल नाटो के सदस्य देशों (नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातिविया, लिथुआनिया) की रूस के साथ करीब 1,200 किलोमीटर लंबी सीमा है. अगर फिनलैंड भी नाटो में आ जाता है, तो यह बढ़कर दोगुनी हो जाएगी. 2014 में रूस ने जब पहली बार यूक्रेन पर हमला किया, तब भी स्वीडन और फिनलैंड की पॉलिसी पर असर दिखा था. दोनों देशों ने नाटो के साथ सहयोग बढ़ा दिया था. साझा सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए थे. वे नाटो के सदस्य ना होते हुए भी उसका करीबी हिस्सा बन गए थे. अब ताजा यूक्रेन युद्ध के बाद जैसे हालात बन रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नाटो के जिस कथित विस्तारवाद के मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन ने यह जंग शुरू की, वही युद्ध अब यूरोप में नाटो की हवा बना रहा है. (dw.com)
 

भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक से पहले नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मुलाकात हुई. इस दौरान यूक्रेन पर भारतीय प्रतिक्रिया सबसे अहम मुद्दा रही.

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि रूस से तेल खरीदना भारत के हित में नहीं है और इससे यूक्रेन युद्ध के खिलाफ उठाए जा रहे अमेरिकी कदमों में बाधा आ सकती है. एक अमेरिकी अधिकारी ने यह जानकारी दी.

भारत और अमेरिका के नेताओं ने सोमवार को वीडियो पर करीब एक घंटा लंबी बातचीत की जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने गर्मजोश मुलाकात बताया. दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर यूक्रेन में हो रही बर्बादी पर चिंता जाहिर की और खासतौर पर बुचा का जिक्र किया जहां सैकड़ों आम नागरिकों की मौत हुई है.

एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से कुछ ठोस मांग नहीं कि जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन और रूस की बढ़ती करीबियों को लेकर चिंता जाहिर की. लेकिन बाइडेन ने मोदी से कहा कि रूसी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता से वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत नहीं होगी. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा, "राष्ट्रपति ने बहुत स्पष्टता से कहा कि उसे (रूस पर निर्भरता) बढ़ाना उनके हित में नहीं है."

अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ाने में भारत से और ज्यादा मदद करने की अपील की. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "हाल ही में बुचा में मासूम नागरिकों के मारे जाने की खबर बहुत चिंताजनक है. हमने फौरन उसकी निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की.” मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने रूस से हाल की एक बातचीत में सुझाव दिया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की आमने-सामने बैठकर बात करें.

भारत से उम्मीद
भारत ने यूक्रेन पर हमले को लेकर अपने पुराने मित्र देश रूस की आलोचना नहीं की है. रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए तीनों प्रस्तावों पर मतदान के दौरान भी उसने गैरहाजिर रहने का फैसला किया, जिसे रूस का साथ देने के रूप में देखा गया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि क्वॉड देशों में एक भारत ही है जो रूस के खिलाफ कदम उठाने को लेकर संदिग्ध है. हालांकि भारत सरकार ने दोनों पक्षों से फौरन हिंसा रोकने और बातचीत से विवाद सुलझाने की अपील की है.

जेन साकी ने यह नहीं बताया कि भारत ने रूस से आयात घटाने के बारे में कोई वादा किया या नहीं लेकिन कहा कि अमेरिका ऊर्जा स्रोतों की विविधता बढ़ाने में भारत की मदद को तैयार है. युद्ध के बारे में नरेंद्र मोदी के बयान का जिक्र करते हुए साकी ने कहा कि अब "हम इससे आगे बढ़ते हुए उन्हें और ज्यादा कदम उठाने को प्रोत्साहित करेंगे और इसीलिए नेताओं की आपसी बातचीत महत्वपूर्ण है." 24 मई को दोनों नेता दोबारा मिलेंगे जब जापान में क्वॉड देशों अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की बैठक होगी.

जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मुलाकात के बाद भारतीय और अमेरिकी रक्षा व विदेश मंत्रियों के बीच सालाना ‘2+2 डायलॉग' के तहत बातचीत शुरू हुई. इसके लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर वॉशिंगटन में हैं. दोनों देशों के बीच यह चौथा वार्षिक सम्मेलन है. इसकी शुरुआत में मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा, "हम रूस के यूक्रेन युद्ध, कोविड-19 महामारी का खात्मा, जलवायु परिवर्तन आदि अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों पर बात कर रहे हैं."

ब्लिंकेन ने कहा कि इन बैठकों ने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती में अहम भूमिका निभाई है और इस वक्त वैश्विक मामलों का बहुत अहम दौर है. इससे पहले ब्लिंकेन ने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर ने अलग से भी मुलाकात की.

भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की शुरुआत में कहा कि दोनों देशों के बीच और मजबूत रक्षा संबंधों की उम्मीद है. उन्होंने कहा, "एक दशक में अमेरिका से हमारी रक्षा आपूर्ति नाममात्र से बढ़कर 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है. हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और मेक इन इंडिया योजना का समर्थन करेंगी." इससे पहले राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा उद्योग के कई बड़े उद्योगपतियों से भी मुलाकात की और उनसे भारत में निवेश करने का आग्रह किया.

वीके/वीएस (रॉयटर्स, एएफपी)

भारत के पड़ोसी देश नेपाल में श्रीलंका जैसा आर्थिक संकट पनप रहा है. नेपाल सरकार ने अपना खर्च घटाने के लिए कार, सोना और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों का आयात आधा कर दिया है.

(dw.com)  

नेपाल ने अपना खर्च घटाने के लिए कार, सोना और कॉस्मेटिक्स का आयात आधा कर दिया है. देश के केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार आधा रह गया है. सरकार ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर को निलंबित कर दिया है और उनके डिप्टी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया है.

भारत के उत्तर-पूर्वी पड़ोसी नेपाल पर भी वही मार पड़ी है, जो श्रीलंका ने झेली. पर्यटन पर आधारित उसकी अर्थव्यवस्था दो साल लंबी कोविड महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई और उसका विदेशी मुद्रा भंडार आधा रह गया.

गैर जरूरी चीजों के आयात पर लगाम
नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के उप प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरियाल कहते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार काफी दबाव में है. उन्होंने कहा, "एनआरबी को लगता है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत दबाव में है और बिना जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित किए, गैर-जरूरी चीजों के आयात को कसने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है.”

पोखरियाल ने यह तो नहीं बताया कि किन चीजों के आयात पर पाबंदी लगाई जा रही है लेकिन उन्होंने कहा कि आयातकों को 50 ‘लग्जरियस गुड्स' के आयात के लिए पूरा भुगतान पहले करने पर ही इजाजत दी जाएगी. उन्होंने कहा, "हमने इन वस्तुओं के आयात के बारे में नए नियमों के सभी सीमा चौकियों को अवगत करा दिया है. यह आयात पर प्रतिबंध नहीं है बल्कि उन्हें बस हतोत्साहित किया जा रहा है.”

नेपाल के वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि एनआरबी के गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी को निलंबित क्यों किया गया. अधिकारी को बीते शुक्रवार को निलंबित किया गया था. मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक सरकारी पैनल मामले की जांच करेगा. हालांकि, एक सरकारी अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि निलंबित गवर्नर अधिकारी पर वित्तीय सूचनाएं मीडियो को लीक करने के आरोप लगे थे. इस बारे में अधिकारी ने स्वयं कोई टिप्पणी नहीं की है.

नेपाल में पर्यटन उद्योग लगातार संघर्ष कर रहा है. कोविड-19 महामारी के दो सालके दौरान पूरा उद्योग लगभग बंद रहा. इस दौरान देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बीती मध्य जुलाई के स्तर से 17 प्रतिशत गिरकर फरवरी के मध्य में 9.75 अरब डॉलर यानी लगभग साढ़े सात खरब रह गया था. अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा मुद्रा भंडार अगले छह महीने के आयात के लिए काफी होगा.

विपक्ष ने की आलोचना
केंद्रीय बैंक आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से फरवरी के बीच विदेश से आने वाले धन में 5.8 प्रतिशत की कमी आई और यह 4.53 अरब डॉलर ही रह गया. पिछले साल जुलाई में शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में व्यापार घाटा 2.07 अरब डॉलर रहा. इसी अवधि में पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह घाटा 81.76 करोड़ डॉलर था.

विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा की नीतियों की आलोचना की है. उन्होंने ऐसे समय में एनआरबी गवर्नर को निलंबित करने की नीति को भी गलत बताया, जबकि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर है. कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुरेंद्र पांडेय ने कहा, "वह अच्छा काम कर रहे थे और जब देश के आर्थिक संकेत अच्छे नहीं हैं, तब यह (अधिकारी का निलंबन) एक गलत फैसला है.”

एशियाई डिवेलपमेंट बैंक ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि 2021 में नेपाल का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 41.4 प्रतिशत हो गया था. 2016 से 2019 के बीच यह कर्ज औसतन 25.1 प्रतिशत रहा था लेकिन महामारी के दौरान हुए खर्च ने इसमें वृद्धि की है. फिलीपींस स्थित अपने मुख्यालय से एडीबी ने पूर्वानुमान जाहिर किया इस वित्त वर्ष में देश के कर्ज में जीडीपी के 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जो पिछले साल 8 प्रतिशत थी.

श्रीलंका का संकट
कोविड महामारी के चलते पर्यटन पर निर्भर श्रीलंकाई अर्थव्यवथा की हालत भी खासी लचरहो गई. फरवरी के अंत तक इसका भंडार घटकर 2.31 अरब डॉलर रह गया, जो दो साल पहले की तुलना में करीब 70 फीसदी कम है.

श्रीलंका की सरकार और वहां के लोगों के लिए यह संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि देश की कमाई के हर 100 अमेरिकी डॉलर पर उन्हें 119 डॉलर का कर्ज अदा करना है.

1948 में अंग्रेजी शासन से आजादी के बाद से अब तक श्रीलंका के ऐसे बुरे दिन कभी नहीं आए. श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक संकट अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकारों, अर्थशास्त्रियों और श्रीलंका पर्यवेक्षकों के लिए शायद ही कोई आश्चर्य की बात हो.

वीके/एए (रॉयटर्स)

झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. ट्रॉली से लोगों को निकालने के लिए वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है.

  (dw.com)  

देवघर के रोपवे हादसे के बाद ट्रॉलियों में फंसे 43 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है. सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चार ट्रॉलियों में अभी भी पांच लोग फंसे हुए हैं. सोमवार शाम करीब पांच बजे एयरलिफ्ट किए जाने के दौरान नीचे गिर जाने से एक शख्स की की मौत हो गई थी.

इसके बाद अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया. मंगलवार सुबह से ऑपरेशन फिर शुरू हो गया. हादसे में अब तक तीन लोगों की जान चली गयी है. एक दर्जन लोग जख्मी हुए हैं, जबकि रेस्क्यू किए गए लोगों में आधा दर्जन लोग तेज गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं. इन सभी का देवघर के स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है.

देवघर में रविवार शाम चार बजे के करीब यह हादसा हुआ था. रामनवमी के मौके पर यहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे. इसी दौरान रोपवे की एक ट्रॉली नीचे आ रही थी, जो ऊपर की तरफ जा रही ट्रॉली से टकरा गई और ट्रॉलियां हवा में ही अटक गई.

सोमवार को चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेज हवा और रोपवे के तारों की वजह से भारी परेशानी हुई. इस वजह से सेना के हेलिकॉप्टरों को कई बार ट्रॉली के नजदीक पहुंच कर भी वापस लौटना पड़ा. तमाम परेशानियों और खतरों के बावजूद सेना के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में लगे रहे. दरअसल, कई ट्रॉलियां ऐसी जगहों पर फंसी हैं, जहां आस-पास चट्टानें हैं. खतरा यह था कि ट्रॉलियों के पास पहुंचने के दौरान कहीं हेलिकॉप्टर इन चट्टानों से न टकरा जाए. कई ट्रॉलियों में फंसे लोगों तक ड्रोन के जरिए बिस्किट-पानी पहुंचाया गया, लेकिन कुछ ट्रॉलियों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई.
 

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ को पद संभालने पर मुबारकबाद दी है.

साथ ही उन्होंने एक सलाह भी दी है.

एएनआई से बातचीत में राजनाथ सिंह, "मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि वे आतंकवाद पर लगाम कसें. उन्हें शुभकामनाएं."

राजनाथ सिंह विदेश मंत्री जयशंकर के साथ अमेरिका के दौरे पर हैं जहां वो भारत और अमेरिका के बीच 'टू प्लस टू' वार्ताओं में हिस्सा ले रहे हैं. (bbc.com)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में आसनसोल संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव के दौरान कई इलाक़ों से हिंसा, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों में झड़प और फ़र्ज़ी मतदान के आरोप सामने आए हैं.

इस सीट से भाजपा की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया, "टीएमसी लोगों ने हम पर हमला किया, हमारे काफ़िले पर पथराव किया. पुलिस कुछ नहीं कर रही है."

तृणमूल ने इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है. यह सीट पूर्व भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से ख़ाली हुई थी.

अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि उनके क़ाफ़िले पर दो जगह हमला किया गया. उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है. इस पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी है.

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने पॉल के ख़िलाफ़ 20 कारों के काफ़िले में घूमने और वोटरों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है.

एक-दो जगह पॉल की पुलिस वालों से भी भिड़ंत हो गई. उनके खिलाफ अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र के भीतर जाने का आरोप है. तृणमूल के एक स्थानीय नेता ने आरोप लगाया, "इलाके में तैनात केंद्रीय बलों के जवान वोटरों से भाजपा को वोट देने को कह रहे हैं."

उधर, भाजपा का आरोप है कि कई मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के जवान तैनात हैं. इस पर भी आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और साथ ही बराबनी के प्रेज़ाइडिंग अफसर को हटा दिया है.

आसनसोल के साथ कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट के लिए भी मंगलवार को मतदान हो रहा है. (bbc.com)

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई. जो बाइडन जब पीएम मोदी से बात कर रहे थे तो वॉशिंगटन में उनके साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे.

इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी मौजूद थे. भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री अमेरिका 2+2 बैठक में शामिल होने गए हैं.

भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की यह चौथी वार्षिक बैठक थी. यह बैठक तब हो रही थी, जब यूक्रेन पर रूस के हमले का दूसरा महीना चल रहा है.

राष्ट्रपति बाइडन और पीएम मोदी की वर्चुअल बैठक को अमेरिकी मीडिया में भी ख़ासी तवज्जो मिली है.

अमेरिका के प्रमुख अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडन ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि रूसी तेल और गैस पर भारत अपनी निर्भरता ना बढ़ाए. अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के हमले के कारण रूस पर आर्थिक दबाव बना रहना चाहिए.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बाइडन ने पीएम मोदी के सामने अन्य स्रोतों से गैस और तेल की आपूर्ति में मदद करने का प्रस्ताव रखा है. अमेरिका और उसके सहयोगी देश यूक्रेन के मामले में रूस को अलग-थलग रखने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत रूस से तेल ख़रीद रहा है लेकिन अमेरिका का दबाव है कि तेल ना ख़रीदे. हालांकि भारत अपनी कुल ज़रूरत का एक फ़ीसदी तेल ही रूस से ख़रीदता है.

पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन के बीच एक घंटे तक बैठक चली. इस बैठक के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा, ''राष्ट्रपति बाइडन ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस से ऊर्जा या अन्य चीज़ों का आयात भारत के हित में नहीं है.''

दूसरी तरफ़ पीएम मोदी ने एक बार फिर से बाइडन के सामने भी रूस का नाम तक नहीं लिया. हालांकि पीएम मोदी ने बिना किसी का नाम लिए यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता ज़ाहिर की.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ''भारत सैन्य ज़रूरतों के मामले में रूस पर लंबे समय से निर्भर रहा है. दोनों देशों के बीच इसी वजह से गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं. रूसी आक्रामकता के बावजूद मोदी सरकार का रुख़ तटस्थ रहा है.''

एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''अमेरिकी अधिकारी भारत के संतुलनवादी रुख़ की मजबूरियों को समझते हैं. अमेरिका चीन की बढ़ती आक्रामकता के मोर्चे पर भारत को अहम साझेदार मानता है. हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने चेतवानी दी है कि भारत रूस से तेल आयात बढ़ाता है तो इसके बुरे नतीजे होंगे.''

न्यूयॉर्क टाइम्स से ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूशन की सीनियर फेलो तन्वी मदान ने कहा है, ''अमेरिका को पता है कि भारत के दबाव डालने से लक्ष्य पूरा नहीं होगा बल्कि स्थिति और जटिल होगी. अमेरिका भारत पर किसी एक खेमे को चुनने का दबाव नहीं डालेगा.''

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जयशंकर सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ वॉशिंगटन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे. एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल ख़रीदने पर सवाल पूछा था. इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा, ''आप भारत के तेल ख़रीदने से चिंतित हैं लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में ख़रीदता है, उतना भारत एक महीने में भी नहीं ख़रीदता है.''

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एक टिप्पणी की चर्चा भी काफ़ी हो रही है. उनकी इस टिप्पणी को मोदी सरकार के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नज़र रख रहा है.

ब्लिंकन ने सोमवार को कहा, ''हम साझे मूल्यों (मानवाधिकार) पर अपने भारतीय साझेदारों से नियमित तौर पर बात करते हैं. भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हमारी नज़र है.''

जब ब्लिंकन ऐसा कह रहे थे तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे. ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर और विस्तार से कुछ नहीं कहा. हालांकि जयशंकर और राजनाथ सिंह ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की.

ब्लिंकन का यह बयान तब आया है जब अमेरिकी प्रतिनिधि इल्हान उमर ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अमेरिकी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार की मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आलोचना करने से बच रही है. पिछले हफ़्ते इल्हान उमर ने भारत के मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी. उमर ने कहा था कि मोदी सरकार ने भारत में मुस्लिम धार्मिक अनुष्ठानों को अपराध घोषित कर दिया है.

वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बाइडन और मोदी की वर्चुअल बैठक को प्रमुखता से जगह दी है. वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ''एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं की बैठक काफ़ी गर्मजोशी माहौल में हुई है. अधिकारियों ने कहा कि भारत को रूस के मामले ख़ुद ही फ़ैसला करना है.''

समाचार एजेंसी एपी के अनुसार, बाइडन ने पीएम मोदी के साथ यह कहते हुए वार्ता का अंत किया कि अमेरिका भारत से संबंध मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. दोनों नेताओं की मुलाक़ात 24 मई को जापान में क्वॉड देशों की बैठक में होगी. क्वॉड में अमेरिका, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी हैं. (bbc.com)