कलकत्ता हाईकोर्ट के एक विवादास्पद जज, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कल इस्तीफा दे दिया है, और आने वाले कल वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने खुद ने यह घोषणा की है। यह भी माना जा रहा है कि वे भाजपा टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वे लगातार राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए बहुत से मामलों में सरकार और इसके नेताओं के खिलाफ फैसले देते आ रहे थे, और सरकार के दर्जन भर से अधिक मामलों को उन्होंने जांच के लिए ईडी और सीबीआई को दिया था। उन्होंने ममता सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 32 हजार से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था, बाद में एक से अधिक जजों की बेंच ने उनके इस फैसले पर रोक लगाई। उनसे जुड़े हुए और भी कई विवाद रहे, वे एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, और इस पर उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति की। इस इंटरव्यू में उन्होंने तृणमूल नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ भी बातें कहीं, और इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ ने कहा था कि कोई जज जिन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, उसके बारे में वे इंटरव्यू देने जैसा काम नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में इस तरह की बातें कही हैं, तो उन्होंने इस मामले की आगे सुनवाई का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जज किसी राजनेता की तरह के बयान दे रहे हैं, वे ऐसे मामलों की सुनवाई में नहीं रह सकते। इसके बाद भी कुछ दूसरे मामलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गंगोपाध्याय को सुनवाई से हटाया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी को ही नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने अपने एक साथी जज पर भी आरोप लगाया कि वे एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस गंगोपाध्याय का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अलग-अलग खबरें बताती हैं कि किस तरह यह जज लगातार ममता बैनर्जी सरकार के खिलाफ आदेश करते आ रहे थे, और हर मामले को जांच के लिए ईडी और सीबीआई को दे रहे थे। अब इस्तीफे के दो दिन के भीतर ही भाजपा में जाने की उनकी घोषणा कई सवाल खड़े करती है। 

हिन्दुस्तानी न्याय व्यवस्था में हाईकोर्ट के जज बहुत हद तक स्वायत्तता से काम करते हैं, और उनके फैसलों को पुनर्विचार के लिए, या उनके खिलाफ कोई अपील किए बिना आगे चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी देश की सबसे बड़ी अदालत होने के बावजूद हाईकोर्ट पर अधिक काबू नहीं रखता। और अगर कोई हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट से उलझने पर आमादा हो जाए, तो फिर न्यायपालिका के भीतर एक बड़ी मुश्किल नौबत आ खड़ी होती है। और जब ऐसे कोई लड़ाकू जज राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रखने लगते हैं, किसी एक पार्टी के समर्थन या विरोध के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो उनके फैसले शक के घेरे में ही रहते हैं। ऐसी खुली राजनीतिक और चुनावी महत्वाकांक्षा इसके पहले हमें हाईकोर्ट या उसके ऊपर के किसी जज में देखना याद नहीं पड़ता है। हमारा ख्याल है कि देश में जो भी महत्वपूर्ण और नाजुक ओहदे हैं, उन पर रहने वाले लोगों के साथ नौकरी पूरी होने के बाद का एक खासा अरसा बिना काम रहने का रहना चाहिए। राजनीति से जुड़े मामलों पर लगातार एक ही रूझान वाले फैसले देकर जस्टिस गंगोपाध्याय पहले से विवादों में घिरे हुए थे, और अब चुनाव लडऩे की संभावनाएं, भाजपा में जाने की संभावनाएं यह खतरनाक नौबत बताती हैं कि न्यायपालिका किस तरह राजनीतिक पूर्वाग्रह ग्रस्त हो सकती है। 

लोगों को याद होगा कि देश के मुख्य न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई किस तरह रामजन्म भूमि सरीखे कई मामलों में सरकार को सुहाने वाले कई फैसले देने के बाद रिटायर होते ही भाजपा की तरफ से राज्यसभा चले गए। इसी तरह एक दूसरे जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद एक राज्य के राज्यपाल होकर चले गए। इन राजनीतिक मनोनयनों के अलावा भी देश में दर्जनों ऐसे बड़े संवैधानिक ओहदे तय किए हुए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों को ही लाया जा सकता है। और जज रिटायर होने के पहले अपने वृद्धावस्था पुनर्वास का ध्यान रखते हुए ऐसे फैसले देने के लिए जाने जाते हैं जिनसे खुश होकर सरकार उन्हें फिर कई साल की सहूलियतों वाला ओहदा दे दे। इसलिए चाहे नौकरशाही हो, जज हों, या फौज के ऊंचे ओहदे से रिटायर होने वाले लोग हों, इन सबका राजनीतिक पुनर्वास तुरंत नहीं होना चाहिए, इसमें कम से कम दो बरस का फासला रहना चाहिए। फिर राज्यों के भीतर बहुत से ऐसे ओहदे बनाए गए हैं जिन पर रिटायर्ड जज या रिटायर्ड अफसर ही आमतौर पर मनोनीत किए जाते हैं। यह सिलसिला भी खत्म करना चाहिए। इस बारे में हम पहले भी एक नेशनल पूल बनाने की बात सुझा चुके हैं, और इनमें से अलग-अलग राज्य अपनी जरूरत के लोगों को छांट सकते हैं, और ये लोग ऐसे ही रहने चाहिए जिन्होंने उन राज्यों में पहले काम न किया हो। 

पारदर्शिता और ईमानदारी, निष्पक्षता और जनधारणा, इन सबका ख्याल रखते हुए यह बात बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि सरकार को उपकृत करने की जगह पर बैठे हुए लोग, या कि ऊंची फौजी कुर्सियों से हटने वाले लोग तुरंत किसी राजनीतिक काम में नहीं लगाए जाने चाहिए, ऐसा होने पर लोकतंत्र में इन संस्थाओं की साख तो खत्म होती है, जनता के बीच खुद लोकतंत्र की साख खत्म होती है। अब जस्टिस रंजन गोगोई की दो कौड़ी की इज्जत उस दिन नहीं रह गई थी, जिस दिन उनकी मातहत कर्मचारी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, और आरोपों की सुनवाई के लिए खुद रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट बेंच के मुखिया होकर बैठ गए थे। कायदे की बात तो यह होती कि उनकी उस हरकत से असहमति जाहिर करते हुए बाकी तमाम जज उस बेंच से हट जाते, और देश के राजनीतिक दल उनके खिलाफ महाभियोग लेकर आते। लेकिन लोकतंत्र बेशर्म हो चुका है, और लोगों की ऐसी अश्लील हरकतें आम हो चुकी हैं। हमारा ख्याल है कि कलकत्ता के इस हाईकोर्ट जज के इस्तीफे से एक ऐसी जनहित याचिका की गुंजाइश खड़ी होती है जो सुप्रीम कोर्ट जाकर यह मांग करे कि राजनीतिक दलों से जुड़े जितने फैसले जस्टिस गंगोपाध्याय ने दिए थे, उन्हें दुबारा सुना जाए।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पिछली भूपेश बघेल सरकार के कई तरह के भ्रष्टाचारों की जांच आयकर विभाग, और ईडी से चल रही है, और ईडी ने कई मामलों में लोगों की गिरफ्तारी करके अदालत में चालान पेश कर दिया है। अपने ताजा प्रेसनोट में ईडी ने कहा है कि कोरबा में ही जिला खनिज निधि में 5-6 सौ करोड़ का कमीशन खाया गया है। ईडी ने कहा है कि अफसरों और राजनीतिक पदाधिकारियों ने 25 से 40 फीसदी तक कमीशन खाया। जिला खनिज निधि जिलों में होने वाले खनिजकर्म से पर्यावरण और लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बनाया गया एक फंड है, और खनिज रायल्टी का एक हिस्सा इस फंड में जमा होता है, और कलेक्टर की अगुवाई में एक कमेटी इसे खर्च करती है। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक जिला है, और यहां देश का 17 फीसदी कोयला होता है। जाहिर है कि ऐसे में यहां सैकड़ों करोड़ रूपए साल का डीएमएफ रहता है, और इसे अलग-अलग सरकारों में सत्ता के अलग-अलग तय किए गए कंट्रोल रूम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि डीएमएफ कलेक्टरों का पॉकेटमनी सरीख रहता है, और वे इसका मनमाना इस्तेमाल करते हैं। अब ईडी ने अगर अपना यह निष्कर्ष निकाला है कि अकेले कोरबा जिले में डीएमएफ के तहत करवाए गए कामों में 5-6 सौ करोड़ रूपए कमीशन खा लिया गया है, तो इससे यह भी समझना चाहिए कि ऐसा करने वाले नेता, अफसर, और ठेकेदार इससे कितने ताकतवर हो चुके होंगे कि वे कई तरह की जांच एजेंसियों, कई तरह की अदालती प्रक्रिया को खरीदने लायक ताकत रखते होंगे। इनमें से जो लोग आगे चुनाव लड़ते हैं, वे चुनावी खर्च सीमा से सौ-सौ गुना अधिक खर्च कर पाते हैं, और लोकतंत्र को एक किस्म से जरखरीद गुलाम बनाकर रख लेते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, और कर्नाटक सरीखे खनिज उत्पादक राज्यों में जो खनिज जिले हैं, वहां पर तैनाती के लिए अफसर करोड़ों रूपए के सौदे करते हैं। छत्तीसगढ़ में ही इस कोरबा जिले को लेकर एक गिरफ्तार आईएएस के बारे में यह आम चर्चा थी कि उसने पिछली सरकार की एक ताकतवर अफसर को पांच करोड़ रूपए देकर इस जिले में पोस्टिंग पाई थी। इतनी रकम देने के अलावा कोरबा जिले के अफसरों को कोल लेवी उगाही के काम में गिरफ्तार सूर्यकांत तिवारी नाम के सत्ता के चहेते व्यक्ति के साथ गिरोह की तरह काम भी करना पड़ता था, और एक के बाद एक आईएएस और आईपीएस अफसर मवालियों सरीखा काम करने में फख्र भी हासिल करते थे। वर्तमान भाजपा सरकार ऐसे सारे सुबूत सामने आने के बाद भी अभी ऐसे भ्रष्ट और वसूलीबाज अफसरों के खिलाफ तेजी से कोई कार्रवाई करते नहीं दिख रही है। एक चर्चा यह भी है कि आईएएस और आईपीएस अफसर ईडी के मामलों में इतनी बड़ी संख्या में फंस रहे हैं, कि वे गिरोहबंदी करके अपने सभी लोगों को बचाने में लगे हैं। जिला खनिज निधि को जिस मकसद से शुरू किया गया था, उसे शिकस्त देने का काम नेता, अफसर, और ठेकेदार का त्रिकोण लगातार करते आया है। नई सरकार को ईडी के निष्कर्षों से यह सावधानी भी सीख लेनी चाहिए कि उसके कार्यकाल में ऐसी गड़बडिय़ां न हो, वरना वे किसी न किसी दिन तैरकर सतह पर आ ही जाती है। 

लेकिन हम आज यहां पर भ्रष्टाचार पर बात खत्म करना नहीं चाहते हैं। हम खनिज-कर्म से पर्यावरण के होने वाले नुकसान, और प्रदूषण की बात करना चाहते हैं। प्रकृति, प्राणी, और इंसान, इन सबको खुदाई और खनिज से होने वाले नुकसान के असर को कम करना तो दूर रहा, डीएमएफ से ऐसे-ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे धरती पर कार्बन और अधिक बढ़ जाए, और प्रदूषण फैलता रहे। इसी कोरबा जिले में डीएमएफ से शहर के बीच में बहुमंजिली पार्किंग बना दी गई थी, जो कि डीएमएफ के मकसद के ठीक खिलाफ थी। इसी तरह हाईकोर्ट की लगातार दखल से बिलासपुर में एयरपोर्ट शुरू करने के लिए काम आगे बढ़ाया गया, और उसमें भी डीएमएफ की रकम का इस्तेमाल किया गया, और तर्क यह दिया गया कि एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग खनिज जिलों के कामकाज के लिए भी आते हैं, और उनके आने से इन जिलों का फायदा होता है। हमारा ख्याल है कि इस खर्च को तर्कों को बहुत खींचतान कर डीएमएफ के दायरे में लाया गया था, और यह भी पहली नजर में जायज नहीं लगता है। 

सरकारों की दिक्कत यह रहती है कि जब-जब विपक्ष, मीडिया, और जनसंगठन कमजोर होते हैं, सरकारें मनमानी अधिक करने लगती हैं। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार का था, जब गिने-चुने दो-तीन अफसर पूरे प्रदेश को चला रहे थे, और जमकर कमाने की नीयत से प्रदेश के बड़े-बड़े अफसर इन्हीं छोटे अफसरों की चापलूसी करते दिखते थे। नतीजा यह हुआ कि किसी जिले में पर्यावरण बचाने के लिए, प्रदूषण का नुकसान कम करने के लिए कामकाज नहीं हुआ, और जिन कामों में मोटा कमीशन मिल सकता था, उन्हीं कामों को मंजूर किया गया ताकि जल्द से जल्द कमाई हो सके। सरकार में हर विभाग के बजट में तेजी से मोटी कमाई वाले कामों की शिनाख्त सबको रहती है, और कमीशन की हड़बड़ी में ये सब लोग उन्हीं कामों को हर जगह करते हैं, फिर चाहे उनकी जरूरत रहे या न रहे। फिर यह भी है कि पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण जैसे काम जिस वन विभाग के मार्फत करवाए जाते हैं, वह प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्ट एक विभाग है, और पिछले कई बरस से इस विभाग का मुखिया बनने के लिए प्रामाणिक भ्रष्ट होना जरूरी मान लिया गया है। इस तरह खनिज-प्रदूषण प्रभावित जिलों, प्राणियों, प्रकृति, और इंसानों को राहत पहुंचाना बस कागजी बात रह गई है। हमारा ख्याल है कि डीएमएफ के तहत होने वाले कामों पर कड़ाई से गौर करना चाहिए, और उनके प्रदूषण घटाने के योगदान का आंकलन होना चाहिए। इसके बिना डीएमएफ जैसा सीमित मकसद वाला फंड भी सरकार के बाकी कामकाज के नियमों से परे अंधाधुंध खर्च करने के लिए एक तिजोरी सरीखा बन गया है, जिसकी चाबी कलेक्टर के पास रहती है। डीएमएफ को सिर्फ खनन-प्रदूषण और इससे जुड़े हुए दूसरे नुकसान की भरपाई तक सीमित रखने के लिए एक बार फिर संबंधित जिलों में जनसुनवाई होनी चाहिए, और देश के विशेषज्ञों की मौजूदगी में जनता की बात भी सुनी जानी चाहिए कि खदानों और खनिज आवाजाही से उनका क्या नुकसान हो रहा है, और उसकी भरपाई के लिए क्या किया जाना चाहिए। आज डीएमएफ के इस्तेमाल से उस जिले की जनता कटी हुई है, यह सिलसिला राजा और प्रजा जैसा फर्क पैदा करता है। डीएमएफ के तहत होने वाले खर्च का पूरा ब्यौरा जिला स्तर पर सीधे सार्वजनिक करने का इंतजाम होना चाहिए, और ऐसा करवाने के लिए जरूरत हो तो कुछ संगठन अदालत तक भी जा सकते हैं, ताकि एक-एक जिले में सैकड़ों करोड़ की ऐसी कमीशनखोरी की जानकारी तो लोगों को रहे कि उनके इलाके के लिए, उनकी सहूलियत के नाम पर किन लोगों के मार्फत कितना खर्च किस काम पर किया जा रहा है? डीएमएफ के इतने व्यापक और संगठित भ्रष्टाचार से संबंधित तबके एक दैत्याकार ताकत हासिल कर रहे हैं जो कि लोकतंत्र को भी परास्त कर रही है। 

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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक मामले में फैसला दिया है। फैसला ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि इस मामले में इंसाफ की बात तो यही हो सकती थी, यह एक अलग बात है कि 1998 में सुप्रीम कोर्ट की ही एक पांच जजों की संविधानपीठ ने जो फैसला दिया था, उसे अब सात जजों की बेंच ने पलट दिया है। सर्वसम्मत इस फैसले में कहा गया है कि संसद या विधानसभा में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों या विधायकों को कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है क्योंकि रिश्वत लेने वाले निर्वाचित सदस्य एक जुर्म में शामिल रहते हैं जो कि वोट देने या सदन में भाषण देने के लिए जरूरी नहीं है। अदालत ने फैसले में कहा कि अपराध उस समय पूरा हो जाता है जब सांसद या विधायक रिश्वत लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों और विधायकों द्वारा भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से भारतीय संसदीय लोकतंत्र नष्ट हो जाता है। 

उल्लेखनीय है कि देश में अलग-अलग समय कई ऐसे सांसदों और विधायकों के मामले रहे जिसमें निर्वाचित नेताओं पर सदन में वोट या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप लगे, लेकिन 30 बरस पहले का ऐसा एक मामला 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब तक मुकदमे से बचा हुआ था। पांच जजों की बेंच ने 1998 में पी.व्ही.नरसिंहराव पर लगे आरोपों का मामला चलाने लायक नहीं करार दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित रखा था, और पांच महीने बाद आज यह फैसला सुनाया है। हम बहुत तकनीकी बारीकियों का जिक्र किए बिना यह याद करना चाहते हैं कि किस तरह 2005 में कोबरा पोस्ट नाम के एक स्टिंग ऑपरेशन डिजिटल मीडिया ने 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत दी थी, और खुफिया कैमरों से पूरी रिकॉर्डिंग की थी। लेकिन 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये लोग मुकदमे से बच गए थे, और इन 11 सांसदों में 6 भाजपा के थे, 3 बसपा के, और 1-1 सांसद आरजेडी और कांग्रेस के थे। इनमें छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सांसद प्रदीप गांधी भी थे। लोकसभा में अपने 10 सदस्यों के, और राज्यसभा अपने एक सदस्य को निष्कासित कर दिया था। लेकिन संसद में अपने इन सदस्यों पर कोई मुकदमा नहीं चलने दिया था, और इसे सदन के भीतर के विशेषाधिकार का मामला माना था। इस निष्कासन के खिलाफ भी उस वक्त भाजपा के एल.के.अडवानी ने सदन से भाजपा सांसदों के साथ बहिष्कार करते हुए कहा था कि यह भ्रष्टाचार से अधिक बेवकूफी का काम था, और सांसदों का निष्कासन जरूरत से अधिक कड़ी सजा है। 

ऐसे और भी मामले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 1998 का फैसला भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए लोगों के बचने के काम आते रहा। अब मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ की अगुवाई में अदालत की सात जजों की संविधानपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ही पिछली पांच जजों की बेंच के 3:2 के बहुमत से दिए गए फैसले को पलट दिया है। लोगों को याद होगा कि 1993 में नरसिंहराव की केन्द्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का साथ देने के लिए शिबू सोरेन और उनके चार सांसदों पर आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर लोकसभा में वोट दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट देते हुए इस मामले को ही रद्द कर दिया था। ऐसे ही शिबू सोरेन की बहू पर भी यह आरोप लगा था कि उन्होंने वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। वह मामला भी 1998 के फैसले के हवाले से छूट गया था। 

हमारा हमेशा से यह कहना रहा, और सांसदों की बर्खास्तगी के वक्त से हम लगातार इस बात को लिखते आए हैं कि संसद या विधानसभा के भीतर के ऐसे रिश्वतखोरी के मामलों को वहीं दफन नहीं किया जा सकता, और ऐसे जुर्म के खिलाफ अगर देश का लोकतांत्रिक कानून अगर कोई छूट दे रहा है, तो वह छूट गलत है। किसी के सांसद या विधायक हो जाने से उनको जुर्म करने का हक नहीं मिल सकता। लेकिन 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ऐसे तमाम मुजरिम अब तक बचे आ रहे थे, और अब ऐसा लगता है कि देश में दर्जन भर से अधिक सांसद-विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चलने का समय आ गया है। यह बात लोकतंत्र और न्याय की बुनियादी समझ के खिलाफ थी कि किसी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने से उन्हें वैसे जुर्म करने का हक मिल जाए, जैसे जुर्म करने पर आम जनता को बरसों की कैद होती है। यह बात ऐसी संसदीय व्यवस्था को शर्मनाक करार दे रही थी, और संसद खुद तो अपने आपको नहीं सुधार पाई, वह अपने मुजरिमों को बचाने में ही लगी रही, अब सुप्रीम कोर्ट की दखल से भारतीय संसद की खोई हुई इज्जत लौटने का आसार दिख रहा है। सच तो यह है कि जो सांसद देश के सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाते हैं, वे अपने-आपके मुजरिम रहने पर भी अपने को बचाने के लिए संसद के विशेषाधिकारों का उपयोग कर रहे थे, जो कि शर्मनाक था। सांसदों और विधायकों को आम जनता के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए, लेकिन हालत यह है कि दो हजार रूपए रिश्वत लेने पर पटवारी को तो कैद हो जाती है, लेकिन लाखों-करोड़ों रिश्वत लेकर संसद और विधानसभा में वोट देने पर कुछ नहीं होता, और ऐसे भ्रष्ट-मुजरिम विशेषाधिकार की हिफाजत पाते रहते हैं। यह फैसला भारतीय राजनीति के एक बड़े ही गंदे पहलू को साफ करने वाला साबित हो सकता है, यह एक अलग बात है कि संसद में तमाम पार्टियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संविधान संशोधन भी कर सकती हैं क्योंकि हर पार्टी में ऐसे मुजरिम मौजूद हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह फैसला आते ही आज इसका स्वागत किया है। देखना है कि आने वाले महीनों में, आम चुनाव के बाद बनने वाली सरकार इस पर क्या करती हैं। 

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कई बार कुछ अलग-अलग खबरें मिलकर लिखने का एक मुद्दा सुझाती हैं। जापान की खबर है कि वहां ड्राइवरों की कमी से पूरी सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है, कारखानों के सामान दुकानों और लोगों के घर तक पहुंच नहीं रहे, और ऐसी आशंका है कि 2030 तक यह गड़बड़ी कायम रहेगी। दूसरी तरफ नेपाल की खबर है कि वहां नर्सों की बहुत कमी हो गई है, जरूरत से आधी संख्या भी उनकी नहीं है, और नर्सें ब्रिटेन में नौकरी पाना बेहतर समझ रही हैं। ब्रिटेन ने वैसे तो दुनिया के कम विकसित देशों से प्रशिक्षित नर्सों को लेने की सीमा बांध रखी है, ताकि इन देशों की स्थानीय जरूरतें बुरी तरह प्रभावित न हों, लेकिन ऐसा हो रहा है। एक तीसरी खबर है कि जर्मनी में लोग पढ़ाई बीच में छोड़ दे रहे हैं, और वहां कामगारों की कमी हो रही है। दक्षिण कोरिया की खबर है कि वहां जन्म दर दुनिया में सबसे कम हो चुकी है, जिसके बढऩे का कोई आसार भी नहीं है, और आने वाले बरसों में वहां सिर्फ बुजुर्गों का अनुपात बढ़ते चले जाएगा, और कामगार लोग घटते चले जाएंगे। दक्षिण कोरिया की जन्म दर 0.72 बच्चे प्रति महिला हो गई है, जबकि जनसंख्या को बनाए रखने के लिए 2.1 की जन्म दर जरूरी होती है। जापान सहित कई दूसरे देशों में भी जन्म दर गिरती जा रही है, और बूढ़ी आबादी की सेवा के लिए कामकाजी लोगों की जरूरत अधिक पडऩे वाली है। जापान में औसत उम्र 84 बरस है। इनमें भी महिलाओं की औसत उम्र 87 बरस है। जाहिर है कि इतनी अधिक उम्र तक लोगों को कई किस्म के कामगारों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जाहिर तौर पर नर्सों की जरूरत भी अधिक रहेगी। 

इसके साथ-साथ भारत की एक खबर को भी देखने की जरूरत है जिसे देश की एक उपलब्धि माना जा रहा है। दुनिया में गरीबी का सर्वे करने वाली एक संस्था का वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल भरत में 4.6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब थे, और अब उसमें से घटकर कुल 3.4 करोड़ लोग इस वर्ग में रह गए हैं, जिसका मतलब यह है कि यह आबादी रोजाना 159 रूपए से कम कमा रही है। यह भारत के लिए एक कामयाबी की बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक बड़ी संभावना की बात भी है। जब देश की आबादी का एक हिस्सा इतनी कम कमाई वाला है, तो जाहिर है कि आबादी का और दूसरा हिस्सा भी बहुत अधिक कमाई वाला नहीं होगा। ऐसे में इस देश के कामगारों का बेहतर प्रशिक्षण करके उन्हें दुनिया के उन देशों में काम के लायक बनाया जा सकता है जहां पर स्थानीय कामगारों की कमी है। भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ अरसे से चले आ रहे तनाव को अगर छोड़ दें, तो हर बरस भारत से लाखों कामगार कनाडा में काम पा रहे थे, जा रहे थे, और वहां बस भी रहे थे। लाखों छात्र हर बरस कनाडा पढऩे जाते थे क्योंकि पढ़ाई के बाद वहां उन्हें काम मिलने की गुंजाइश अधिक थी। 

ऐसे बहुत से देश हैं। खाड़ी के देशों में भारत से तकनीकी कामों के लिए लाखों लोग बसे हुए हैं, और केरल के लोगों की बड़ी संख्या इनमें है। पंजाब के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और ब्रिटेन से अपने परिवारों और प्रदेशों को खासी कमाई भेजते हैं। आन्ध्र-तेलंगाना के अधिक पढ़े-लिखे लोग अमरीका जैसे देश में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के काम में बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। भारत के आईआईटी से निकले हुए अधिकतर लोगों को विकसित देशों में काम मिल जाता है, या मिल सकता है, जिसे छोडक़र उनमें से कुछ देश में ही रहना पसंद करते हैं। दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक्नॉलॉजी कंपनियों में भारतवंशी मुखिया हैं, और बाकी जगहों पर तो वे हैं ही। 

दुनिया की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भारत जैसे बहुत से देश ऐसे हो सकते हैं जो कि तरह-तरह के हुनर के प्रशिक्षण देकर, अलग-अलग देशों की भाषाएं सिखाकर, और वहां की संस्कृति की जानकारी देकर लोगों को उन देशों के लिए तैयार कर सकते हैं। आज भी काम की तलाश में जंग में फंसे हुए यूक्रेन में हिन्दुस्तानी जाकर काम करने लगे हैं, और उन्हें जो बताया गया था, उसके खिलाफ उन्हें रूस के जंग के मोर्चे पर लगा दिया गया है। दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों से भारत में यह बात भी एक विवाद बनी हुई है कि इजराइल में खतरों के बीच भी निर्माण मजदूरी के काम में कामगारों की बहुत जरूरत है, और उसके लिए हिन्दुस्तान में सरकार के स्तर पर लोगों की भर्ती की जा रही है। आमतौर पर जब किसी देश में जंग या टकराव का खतरा रहता है, तो वहां पर से देश अपने-अपने लोगों को निकालने का काम करते हैं, भारत में भी कई जगहों से ऐसा किया है, लेकिन आज इजराइल के कामगार फौज में शामिल होकर फिलीस्तीनियों को मारने में जुटे हैं, और ऐसे देश के लिए भारत अपने मजदूरों को भर्ती करके वहां भेज रहा है। खैर, इस विरोधाभास पर हम आज की बाकी बातचीत को झोंकना नहीं चाहते, क्योंकि एक व्यापक मुद्दा चर्चा मांगता है। 

भारत को अपने घरेलू कामगार बाजार से परे देखना चाहिए। इस देश में कॉलेज पढक़र निकले बेरोजगारों की फौज को बढ़ाना बंद करना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे स्कूल की पढ़ाई के बीच से ही लोगों को छांटकर प्रशिक्षण की तरफ मोड़ें। जो किताबी पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं, उन्हें मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई के बाद, हुनर वाली ट्रेनिंग में डालना चाहिए, ताकि वे बालिग होने तक अच्छी तरह सीखकर कमाऊ हो सकें। फिर सरकारों को यह भी देखना चाहिए कि अगले दस-बीस बरस दुनिया में कौन-कौन से हुनर की अधिक जरूरत रहनी है। बूढ़ी होती विदेशी आबादी की निजी देखरेख की जरूरत बढ़ती चली जानी है, और उस तरह के कामगार जो देश-प्रदेश तैयार करेंगे, वे अपने लोगों को विकसित देशों में भेज भी सकेंगे, और जैसा कि आमतौर पर होता है ऐसे लोग अपनी अगली पीढिय़ों को वहां और आगे बढ़ा सकेंगे। भारत में आज मां-बाप और सरकार के पैसों से पूरी तरह फिजूल की पढ़ाई करके लोग बेरोजगारों में अपनी गिनती बढ़ाते हैं, और यह सिलसिला पूरी तरह खत्म होना चाहिए। इस देश को पूरी दुनिया की संभावनाओं को देखते हुए अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। 

दुनिया के अलग-अलग देशों की संपन्नता, उनकी गिरती आबादी के आंकड़े, वहां पर बूढ़ी होती आबादी का अनुमान, वहां की जरूरतों का अंदाज, यह सब मुश्किल नहीं है। भारत सरकार को बाकी देशों के साथ बात करके आपसी संभावनाओं पर काम करना चाहिए। देश के बाहर निकले हुए लोग आमतौर पर देश में अपनी बराबरी के रह गए लोगों के मुकाबले आगे बढ़ते हैं। इस हकीकत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, और अलग-अलग प्रदेशों को अपनी नौजवान पीढ़ी पर जमकर मेहनत करनी चाहिए, इससे देश के भीतर भी रोजगार देने का दबाव घटेगा। 
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सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प मामला पहुंचा जिसमें जनहित याचिका दायर करने वाले एक वकील पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड़ भडक़ गए। याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि सांसदों और विधायकों की डिजिटल निगरानी करने के लिए उनमें चिप लगाई जाए। सीजेआई ने भडक़ते हुए कहा कि यह कैसी याचिका है? अगर इसे मंजूर करेंगे, और सुनवाई के बाद खारिज होगी, तो पांच लाख रूपए देना होगा क्योंकि यह जनता का समय है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सांसदों और विधायकों की भी निजी जिंदगी होती है। इसके बाद बिना जुर्माना लगाए अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी।

हमारा ख्याल है कि इस याचिका को तो खारिज होना ही था, लेकिन इसमें देश की सर्वोच्च अदालत के सामने देश की एक बड़ी फिक्र को सामने रखा है कि सांसद और विधायक अब विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। उन्हें चुनने के लिए जनता जो वोट देती है, वह वोट तो उम्मीदवार का नाम और पार्टी के निशान पर दोनों पर एक साथ होता है, लेकिन ऐसे नेता जनता के फैसले के खिलाफ जाकर जब चाहे तब पार्टी बदल लेते हैं, और अगर वे थोक में पार्टी बदलते हैं, तो वह दलबदल भी नहीं कहलाता है। ऐसे में जनता के दिए हुए फैसले को लात मारने के अलावा और कुछ नहीं होता। पार्टी छोडऩे वाले उम्मीदवार जनता के अपने नाम पर दिए गए वोट का तो अपमान करते हैं, और साथ-साथ पार्टी निशान पर दिए गए वोट के खिलाफ काम करते हैं। आज देश में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि पंच-सरपंच से लेकर पार्षदों तक, और विधायकों से लेकर सांसदों तक का कोई ऐसा इलाज होना चाहिए कि वे मंडी में अपने को पूरी बेशर्मी से बेच न सकें। इस खरीदी-बिक्री में भुगतान कई तरह से होता है, नगद भी होता होगा, सजा से माफी भी होती होगी, और कमाऊ ओहदों का बंटवारा भी होता होगा। यह सिलसिला खत्म होना चाहिए, ऐसा जनता का मानना है।

मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता की सोच और उसके तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। याचिका में अपील की गई थी कि बिना किसी अपवाद के सारे जनप्रतिनिधियों की डिजिटल निगरानी होनी चाहिए। उसका तर्क था कि एक बार जनता के द्वारा चुन लिए जाने पर विधायक और सांसद ऐसे बर्ताव करते हैं कि मानो वे जनता पर राज करने के लिए आए हैं, और जनता के मालिक हैं। सीजेआई का कहना था कि निर्वाचित नेता भी परिवार के बीच भी रहते हैं और उनकी निजता को इस तरह से खत्म नहीं किया जा सकता मुख्य न्यायाधीश ने इस पिटीशन को गैर गंभीर माना और इसे खारिज कर दिया।

हम भी इस पिटीशन के ऊपर अदालत के किसी फैसले की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि देश के सांसदों और विधायकों के प्रति जनता के मन में जो अविश्वास पैदा हो गया है, और जिस तरह से बहुत से सांसद और विधायक अपनी आत्मा को बेचने के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, वह बात इस पिटीशन के माफऱ्त अदालत तक पहुंची है. हम इससे जुड़े हुए एक दूसरे पहलू पर बात करना चाहते हैं. इसके बारे में हमने कई बार लिखा भी है. हमारा मानना है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग पहुंचते हैं या जो सत्ता की शपथ लेकर सरकार चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगेंगे, भ्रष्टाचार के, अनियमितता के, किसी गड़बड़ी के, तो वैसी हालत में उनको जांच में मदद करने के लिए झूठ पकडऩे की मशीन का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, या नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारे इस तर्क के पीछे भी सत्तारूढ़ लोगों के प्रति जनता के मन में बैठा हुआ एक गहरा विश्वास है। इसी तरह की बात इस पिटीशन में भी की गई है।

इस याचिका ने एक अलग कानूनी समाधान माँगा है,  इसके लिए अदालत से रास्ता अलग मांगा गया है, लेकिन कुल मिलाकर बात उसी के आसपास है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि अब न भरोसेमंद हैं, न उनका कोई अधिक सम्मान रह गया है। ऐसे में भारतीय लोकतंत्र में दलबदल के बारे में, या जैसा कि अभी ताजा मामला है कई राज्यों में राज्यसभा के लिए वोट डालते हुए बहुत सी दूसरी पार्टियों के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले, भाजपा की ताकत आज जग जाहिर है और ऐसे में उसके लिए वोट डालना और अपनी पार्टी के साथ बेईमानी दिखाना, इस बात को भी समझने की जरूरत है।

यह बात जरूर है कि हिंदुस्तानी लोकतंत्र में हर मर्ज का इलाज सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो संसद एक दूसरा इलाज हो सकती थी, वह संसद आज जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। जनता जाए तो किधर जाए ? इसलिए यह सोचने का मौका है कि अविश्वसनीय जनप्रतिनिधियों का क्या इलाज किया जाए?  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

फिलीस्तीन और इजिप्ट की सरहद पर रफा क्रॉसिंग नाम की जगह गाजा में दाखिले का रास्ता है, और यह इजिप्ट की मर्जी पर होता है कि वह किसी वहां से कितने दिन के लिए गाजा जाने दे। फिलहाल इजराइली हमले के शिकार इस शहर गाजा से लाखों लोग रफा में बनाए शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए हैं क्योंकि इजराइली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अक्टूबर में गाजा पर काबिज एक इस्लामी-फिलीस्तीनी हथियारबंद संगठन हमास ने इजराइल पर ऐतिहासिक हमला किया था जिसमें कई सौ लोग मारे गए थे, और कुछ सौ लोगों को अपहरण करके गाजा ले आया गया था। उसके तुरंत बाद से इजराइल ने हर किस्म का फौजी हमला करके हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा शहर और फिलीस्तीनियों को खत्म करना शुरू किया था, और वहां करीब 23 लाख आबादी में से 30 हजार से ज्यादा फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं, 70 हजार से अधिक जख्मी हैं, और 15 लाख फिलीस्तीनी नागरिक रफा के शरणार्थी शिविरों में हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र के बयानों पर भरोसा किया जाए, तो इजराइली सेनाएं फिलीस्तीन के स्कूलों, अस्पतालों, संयुक्त राष्ट्र के शरणस्थलों, हर किस्म की जगह पर हमले कर रही हैं, और दुनिया के बहुत से देशों ने इसे फिलीस्तीनी जाति का जनसंहार करार दिया है। 

ऐसे रफा में कल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से राहत सामग्री लेकर ट्रक पहुंचे, तो भूखे फिलीस्तीनियों ने उन्हें घेरना शुरू किया, और वहां मौजूद इजराइली सैनिकों ने अपने टैंकों के साथ वहां चौकसी करते हुए निहत्थे फिलीस्तीनियों पर गोली चलाई जिसमें 112 लोग मारे गए, और 7 सौ से अधिक जख्मी हुए। इजराइली सेना ने बाद में इस बारे में कहा कि उसके सैनिकों को लगा कि यह भीड़ खतरनाक हो सकती है, इसलिए उन्होंने गोलियां चलाईं। जो ट्रक राहत सामग्री लेकर पहुंचा था उसी से घायलों और लाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। इजराइली हमलों में करीब 25 अस्पताल खत्म हो चुके हैं, और हालत यह है कि जख्मियों को बेहोश किए बिना उनके ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार इस बात को बोलते आ रहा है कि गाजा में भुखमरी की नौबत है, और इजराइली फौजें गाजा में मदद जाने नहीं दे रही हैं। अभी बड़ी अंतरराष्ट्रीय दखल से किसी तरह यह इजाजत जुटाई गई, तो भूखे फिलीस्तीनियों को इजराइली सैनिकों ने थोक में भून डाला। 

कल ही पत्रकारों के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ने इजराइली सरकार से कहा है कि वह अपने देश में मीडिया की आजादी की बात कहती है, लेकिन गाजा जाकर काम करने वाले पत्रकारों को इजाजत नहीं दे रही, और गाजा में दर्जनों अखबारनवीसों को मार डाला गया है। इस मौके पर पिछले कुछ दिनों से आ रहे बीबीसी के एक इश्तहार को देखना जरूरी लगता है जो कि बीबीसी की बनाई एक डॉक्यूमेंट्री का है। इसका नाम थ्री मिलियन है, मतलब 30 लाख। यह डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी राज में बंगाल में पड़े अकाल पर बनाई गई है, और इसे बनाने वाली महिला इसके प्रमोशनल इश्तहार में इस बात पर सदमा जाहिर करती है कि 30 लाख लोग मारे गए, लेकिन उनकी याद में कोई स्मारक नहीं है, उसके इतिहास का दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है, और उसका कोई प्रतीक चिन्ह तक नहीं है। अब इस डॉक्यूमेंट्री को उसी इतिहास को दर्ज करना कहा जा रहा है। 

हम फिलीस्तीन से लेकर 1930 के दशक में बंगाल के अकाल में मरने वाले लोगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री की बात इसलिए जोड़ रहे हैं कि तकरीबन एक सदी बाद ब्रिटेन के जनता के पैसों से चलने वाले इस मीडिया संस्थान, बीबीसी का दर्ज किया हुआ यह इतिहास भारत में ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा कलंक भी दर्ज कर रहा है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब दुनिया फिलीस्तीन पर इजराइल-अमरीका के जुर्म का इतिहास दर्ज करेगी। फिलहाल ब्रिटिश जनता के पैसों से भारत में ब्रिटिश राज के कलंक का जो दस्तावेजीकरण हुआ है, वह बताता है कि अपने खुद के इतिहास के कालिख लगे हिस्से को ईमानदारी से दर्ज करना भी एक सभ्य, लोकतांत्रिक और जिम्मेदार समाज का काम होता है। यह बात इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया के कई देशों में इतिहास को मिटाने का काम चल रहा है, और इतिहास लिखने को देश के साथ गद्दारी कहा जा रहा है क्योंकि मौजूदा सत्ता को इतिहास के उस खरे पहलू से शर्मिंदगी होती है। इसलिए असल इतिहास को दर्ज करने वालों से कागज और स्याही भी छीन लेना, और उस स्याही को पुराने दर्ज इतिहास के उस हिस्से पर मल देना जो कि आज पसंद नहीं किया जा रहा है। यह सिलसिला इसी एक देश को अपनी सरहद में इतिहास लेखन को तो कुछ हद तक रोकने की ताकत देता है, लेकिन बाकी दुनिया तो हर जगह का इतिहास दर्ज करती ही है। आज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की एक पत्रकार बंगाल के अकाल और अंग्रेजों की आपराधिक लापरवाही या साजिश पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। इससे अंग्रेजों का ही इतिहास कलंकित हो रहा है, और यह अंग्रेजों के टैक्स के पैसों से चलने वाला स्वायत्त संस्थान हैं। 

दुनिया को इस मिसाल से यह सबक लेना चाहिए कि इतिहास लिखने के लिए तथ्यों को छांट-छांटकर नहीं लिया जा सकता, और न ही नापसंद तथ्यों को इतिहास से हटाया जा सकता है। दुनिया के इतिहास में इजराइल और अमरीका हिटलर के बाद के एक सबसे बड़े मुजरिम की तरह दर्ज होंगे। आज जर्मनी अपने एक वक्त के शासक हिटलर का नाम लेने से भी कतराता है, शर्म करता है, हिटलर पूरी दुनिया के लिए शर्मिंदगी का सामान बना हुआ है, हमेशा ही रहेगा। दूसरी तरफ इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका से लेकर ब्राजील तक कई देश खुलकर खड़े हुए हैं, और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस ऐतिहासिक जुर्म का भांडाफोड़ कर रहे हैं। लेकिन भारत सहित बहुत से देश आज जुल्म के इस दौर में, नस्लीय जनसंहार की इस फौजी कार्रवाई को देखते हुए चुप बैठे हैं, और यह समझ लेना चाहिए कि यह चुप्पी तटस्थता नहीं है, जब जुल्म होता है, जुर्म होता है, तो उस वक्त चुप रहने वाले लोग मुजरिम के साथी रहते हैं। जिस तरह आज एक सदी बाद बंगाल का इतिहास दर्ज हो रहा है, उसी तरह एक दिन इजराइल के जुर्म का भी इतिहास दर्ज होगा, और उस दिन दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों का हौसला सुनहरे हर्फों में दर्ज होगा, बाकी लोग अपने-अपने जिक्र की स्याही के रंग का अंदाज खुद लगा सकते हैं।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

तेलंगाना से कुछ अजीब सी खबर आई है, आन्ध्रप्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रह चुके एक रिटायर्ड व्यक्ति से दो लोग अपने को आरएसएस का बताकर मिले, और केन्द्र सरकार में बड़ा ओहदा दिलाने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली। भूतपूर्व जज के अलावा उनके परिवार से भी अमरीका में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, और इसके एवज में भाजपा के लिए चुनावी बांड के जरिए चंदा लेने की बात कहते हुए ढाई करोड़ रूपए ठग लिए। अब तक कम पढ़े-लिखे लोग या टेक्नॉलॉजी को न समझने वाले लोग फोन पर आने वाले ओटीपी को देने की गलती कर बैठते थे, लेकिन यह बिल्कुल अलग किस्म का मामला है जिसमें हाईकोर्ट के जज रह चुके व्यक्ति ने इस तरह करोड़ों रूपए गंवा दिए, और यह मान लिया कि भाजपा के चुनावी बांड खरीदने से उसे केन्द्र सरकार में बड़ा ओहदा मिल जाएगा। जाहिर है कि भाजपा की तरफ से ऐसा कोई धोखा नहीं दिया गया है, और आरएसएस का भी इसमें नाम ही लिया गया है, लेकिन बाजार में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के मन में कितना भरोसा है यह इससे साबित होता है। हमारे आसपास तकरीबन हर हफ्ते एक-दो ऐसी गिरफ्तारियां होती हैं जिनमें लोग नौकरी लगाने का वायदा करके वसूली करते हैं जो कि किसी असली संभावना को लेकर नहीं होती, पूरी तरह से ठगी होती है। लेकिन हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज अगर ऐसी लंबी-चौड़ी और करोड़ों की ठगी के शिकार हुए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि सरकारों में व्यापक भ्रष्टाचार होने की साख काफी फैली हुई है, अब अगर जनधारणा ऐसी है, तो लोगों को सोचना चाहिए कि भारत की सरकारी व्यवस्था की साख दूर-दूर तक गड़बड़ है। फिर यह भी है कि मामूली सरकारी नौकरियों से परे मनोनयन से भरे जाने वाले बड़े-बड़े और ऊंचे ओहदे भी भ्रष्टाचार के शिकार हैं। दूसरी बात यह भी है कि यहां पर किसी की नियुक्ति रिश्वत लेकर हो या बिना रिश्वत के, इन जगहों पर बैठकर भी कमाई की मोटी गुंजाइश जरूर होगी, तभी लोग इसके लिए करोड़ों रूपए देने को तैयार हैं। 

अब हम इस एक घटना से परे देखें, तो राज्यों में जगह-जगह कमाऊ कुर्सियों पर अफसरों की तैनाती मोटी रिश्वत से होती है, और वहां जाते ही अफसर अपने पूंजीनिवेश को वसूलना शुरू कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले पांच बरस में यह आम चर्चा रही कि किसने, किस अफसर को, कितने करोड़ देकर कौन सी कुर्सी पाई। इसके बाद यह भी चर्चा आम रहती है कि किस कुर्सी की कितनी कमाई रहती है। यह भी लोगों को दिखता है कि कौन-कौन से अफसर किस-किस जगह पर कितनी जमीन-जायदाद खरीदते हैं। अगर जमीनों के दलालों से समझा जाए, तो वे एक-एक अफसर की हर जमीन को गिना सकते हैं, जो कि उनके इलाके में ली गई है, या पहले से है। हर पटवारी को पता होता है कि किस साहब ने उसे बुलाकर किन जमीनों के बारे में बात की है, किनके कागज निकलवाए हैं। इसका पता अगर नहीं होता है, तो भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाले, अनुपातहीन संपत्ति पकडऩे वाले उन विभागों को ही नहीं पता होता है जो इसी काम की रोटी खाते हैं। सत्ता पर पार्टियां आती-जाती रहती हैं, नेता भी बदलते रहते हैं, लेकिन अफसर औसतन पांच-छह सरकारों के कार्यकाल तक बने रहते हैं। नतीजा यह होता है कि अवैध कमाई की उनकी जानकारी नेताओं के मुकाबले खासी अधिक रहती है, और फिर यह भी रहता है कि अधिकतर फाइलों पर दस्तखत अफसरों के ही होते हैं, इसलिए मंत्री या नेता बिना तो भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन अफसर बिना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। आन्ध्र के इस ताजा पूंजीनिवेश को देखते हुए देश और प्रदेशों की सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, और जिम्मेदारी के अपने-अपने दायरों में क्या वे भी इस भ्रष्ट व्यवस्था को कुछ कम कर सकते हैं? या फिर सत्ता पर आने के लिए एक बड़ी प्रेरणा यह भ्रष्टाचार ही रहता है, और लोग मेहनत और खर्च से चुनाव जीतकर सत्ता पर आते इसीलिए हैं कि कमाया जा सके। छत्तीसगढ़ में अभी पिछली कांग्रेस सरकार के जाने के बाद, और भाजपा सरकार के आने पर पिछले लोगों के कई किस्म के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। इसलिए यह भी लगता है कि जिन लोगों के मंत्री बनने की संभावना रहती है, वे अंधाधुंध चुनावी-निवेश करके जीतने की कोशिश करते हैं, ताकि लागत के पेड़ से सैकड़ों गुना अधिक फल पाए जा सकें। 

अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस न्यायपालिका से थोड़ी-बहुत उम्मीद बंधती है, उसमें संवैधानिक-अदालत, हाईकोर्ट के जज रहे हुए आदमी को भी जब करोड़ों का पूंजीनिवेश सुहा रहा है, तो फिर आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। दिक्कत एक है कि भ्रष्टाचार के मामले पकड़ाते बहुत हैं, उनमें से अदालत तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, और सजा तो शायद ही किसी को मिलती है। आज देश में जांच के सबसे अधिक अधिकार जिस एजेंसी, ईडी के पास हैं, उस एजेंसी का भी सजा दिलवाने का रिकॉर्ड बड़ा ही कमजोर है। यह महज कुछ फीसदी तक सीमित है। इसलिए अधिकतर लोग यह मानते हैं कि ईडी के मामलों में गिरफ्तार लोग जमानत के पहले जितने वक्त जेल में रहते हैं, बस वही मानो उनकी सजा रहती है। जब सबसे अधिक अधिकारों वाली एजेंसी का यह हाल है, तो बाकी एजेंसियों का सजा दिलवाने का, या भ्रष्टाचार पकडऩे का रिकॉर्ड तो और भी खराब होना ही है। राज्यों की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां सिर्फ पटवारी या बहुत छोटे-छोटे सबइंजीनियर जैसे लोगों को पकड़ती है, और जिन मगरमच्छों की जानकारी हर किसी को रहती है, वे खुले घूमते रहते हैं, रिटायर होने के बाद भी तरह-तरह का दूसरा पुनर्वास पाते हैं, और कमाई करते रहते हैं। देश और प्रदेशों में जितने तरह के संवैधानिक आयोग बने हैं, उनकी वजह से अब सिर्फ दीनहीन अफसर और जज ही रिटायर होने के बाद बिना काम रहते हैं, बाकी तमाम लोग कोई न कोई सहूलियत और/या कमाई की कुर्सी पा जाते हैं। तेलंगाना के रिटायर्ड जज साहब ने ऐसा ही पूंजीनिवेश किया था, लेकिन ढाई करोड़ की ठगी से हासिल कुछ नहीं हुआ। 

देश में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए यह कहना तो आसान है, लेकिन भ्रष्टाचार को कम करने की नीयत किसी की दिखती नहीं है। और तो और इसे उजागर करने की जिम्मेदारी लोकतंत्र के जिस स्वघोषित चौथे स्तंभ की मानी जाती है, वह खुद भी तरह-तरह के भ्रष्टाचार का हिस्सेदार हो जाता है। ऐसे में इस देश को गहरे गड्ढे की तरफ जाना है, और वह जा रहा है। ताकतवर लोग चाहे लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ के हों, वे गिरोहबंदी करके एक माफिया चला रहे हैं, और चुनाव एक माफिया की जगह दूसरे माफिया को कुछ बरसों की लीज देता है।    

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राज्यसभा के चुनावों में कई जगहों पर कांग्रेस विधायकों ने भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट डाले। उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से अधिक विधायक भाजपा की तरफ गए। दूसरी तरफ कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की, और एक विधायक ने वोट नहीं डाला। इसके साथ-साथ पिछले दिनों झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए थे, और उन्हें शांत करने के लिए दिल्ली भी बुलाया गया था। अभी सुनाई पड़ रहा है कि हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के मतदान से आधा दर्जन कांग्रेस विधायक गायब थे, और वहां पर मौजूदा कांग्रेस मुख्यमंत्री को बदलने की मांग भी हो रही है। कुल मिलाकर देश में गिने-चुने राज्यों में सरकार चला रही, या गठबंधन में भागीदार कांग्रेस पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट पड़ रही है, या बगावत हो रही है। और जहां जिस पार्टी में कोई बगावत हो रही है, विधायक या सांसद धोखा दे रहे हैं, पूरी जिंदगी कांग्रेसी कटोरे से मलाई चाटने वाले आज पार्टी को लात मारकर बाहर जा रहे हैं, तो वे सबके सब सिर्फ भाजपा की तरफ जा रहे हैं। यह बात जाहिर है कि इन तमाम लोगों को देश में भाजपा का, और भाजपा में ही अपना भविष्य दिख रहा है। हो सकता है कि इनमें से कई लोग ईडी या आईटी, या सीबीआई और राज्य की भाजपा सरकार की जांच से घिरे हुए हों, लेकिन उससे परे के लोग भी रहस्यमय वजहों से कांग्रेस में काया छोड़ अपनी आत्मा संग कहीं और मंडराते दिख रहे हैं, और फिर बाद में उस नश्वर काया को भी उठाकर ले जा रहे हैं। 

भाजपा के सिद्धांतों के खासे खिलाफ रहने वाले दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग, एनसीपी, और राजद के लोग जब भाजपा जाते हैं, तो एक बात साफ हो जाती है कि भारतीय राजनीति में, खासकर चुनावी, और सत्ता-संभावनाओं के खेल में सिद्धांतों का बोझ ढोना अब खत्म हो गया है। अब लोग पुराने वक्त की तरह पेटी-बिस्तरा उठाकर सफर नहीं करते, अब छोटे से, और वह भी पहियों वाले, सूटकेस को लेकर हवाई सफर का वक्त आ चुका है। और सहूलियत का ऐसा फैशन सबसे पहले राजनीति में ही शुरू होता है। आज अंतरात्मा की आवाज मानो सत्ता के ब्लूटूथ से नियंत्रित हो रही है, और लोग हवा के झोंकों की तरह कहीं भी आ-जा रहे हैं। भारतीय राजनीति में यह एक बिल्कुल ही अनोखा दौर है जिसमें अपने बेहतर भविष्य की संभावना, या अपने खतरनाक भविष्य की आशंका को देखते हुए लोग पल भर में फैसले ले रहे हैं। जिस तरह किसी ब्यूटी पार्लर में वैक्सिंग की पट्टी चमड़ी से रोओं को पल भर में अलग कर देती है, उसी तरह आज लोग पार्टी-प्रतिबद्धता से पल भर में अलग हो जा रहे हैं। यह भारतीय राजनीति का वैक्सिंग-काल चल रहा है, और वैक्सिंग का यह काम धीरे-धीरे नहीं होता है, एक झटके से होता है। एक झटके से दूसरी-तीसरी पीढ़ी के कांग्रेसी, जिनके बाप-दादा भी इस पार्टी की सहूलियतों के साथ पीढ़ी-दर-पीढ़ी बड़े हुए थे, उनकी दौलत की विरासत थामे हुए, और राजनीतिक विरासत को छिटकते हुए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। यह रफ्तार इतनी अधिक है कि देश को कांग्रेसमुक्त करने के संकल्प वाली भाजपा आज खुद बहुत हद तक कांग्रेसयुक्त हो गई है, और उसके अपने पुराने निष्ठावान लोग कई जगहों पर कल कांग्रेस से भाजपा में आए लोगों के कार्यक्रमों में दरी बिछा रहे हैं। 

भारतीय राजनीति का यह दौर कुछ लोगों को निराश कर सकता है, लेकिन सत्ता पर काबिज और उसके आदी हो चुके नेताओं को अगर देखें तो उनकी आत्मा का परकाया प्रवेश उसी रफ्तार से होता है, जिस रफ्तार से सत्तारूढ़ पार्टी का विस्तार हो रहा है, वह मजबूत हो रही है, और उसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ध्वज लिए हुए जितनी दूर तक जा रहा है। ऐसी राजनीति के अंगने में सिद्धांत, नैतिकता, पीढिय़ों के अहसान की जगह भी कहां है? और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी बहुत सी पार्टियां ऐसे ही किस्म के दल-बदल से परहेज करते आई हों। जिसकी गांठ में जितने नोट लिपटे होते हैं, वे राजनीति की मंडी में उतनी ही खरीददारी कर पाते हैं, आज कई किस्म की करेंसी, और कई किस्म के हथियार भाजपा के पास हैं, इसलिए वह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खरीददार है। ऐसा भी नहीं कि दूसरी पार्टियों का बस चले तो वे इस ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल से कोई परहेज करें। 

अब यह तो भारतीय राजनीति के लोगों के सोचने की बात है कि सिद्धांतों पर कितना दांव लगाया जाए? जब मतदाताओं के एक बहुत बड़े, शायद सबसे बड़े हिस्से से नैतिकता और सिद्धांतों की संवेदनशीलता और समझ खत्म हो चुकी हैं, तो फिर इस बोझ को लादे हुए कोई चुनाव प्रचार क्यों करे? राजनीति में कामयाबी और सत्ता की ताकत ही सब कुछ है। इसी से तमाम पुराने जुर्म और कुकर्म ढोए जा सकते हैं, इसी मौके पर समझदारी न दिखाने से लोगों के इतिहास की कब्र फाडक़र उनके दफन-जुर्म निकल भी सकते हैं। ऐसे में हर नए दल-बदल के साथ दल-बदल शब्द की गंदगी धुलती चली जा रही है। अब दल-बदल अछूत या बुरा शब्द नहीं रह गया है, अब वह उसी तरह एक जीवनशैली बन गया है, जिस तरह कई बड़े अदालती मामलों में हिन्दुत्व को एक जीवनशैली साबित किया जाता है, कि वह धर्म नहीं है, जीवनशैली है, वे ऑफ लाईफ है। 

भारतीय राजनीति तमाम किस्म की नैतिकता, और परंपराओं के बोझ से मुक्त अब उन्मुक्त नृत्य कर रही है, जो कि कुली की तरह लदे बोझ के साथ मुमकिन नहीं था। भारत की बाकी तमाम पार्टियों को यह समझना होगा कि बाजार और कारोबार के जो नियम रहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, कुछ वैसे ही नियम अब भारतीय राजनीति के हो गए हैं कि ताकत ताकत को खींचती है। जिस तरह बड़े शहरों में एक अकेले खंभे पर बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग लगे रहते हैं, और जिन्हें यूनीपोल कहा जाता है, भारतीय राजनीति अब वैसी ही यूनीपोलर होते दिख रही है, और भाजपा बहुत हद तक अकेली पार्टी बनने की राह पर बढ़ रही है। वैसे तो राजनीति में बहुत से ऐसे पल आते हैं जब उसके मुद्दे रातों-रात बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल तो सिर्फ भाजपा विरोधी रहे नेताओं की अंतरात्मा की आवाज ही बदल रही है। यह सिलसिला तब तक थमते नहीं दिखता है, जब तक भाजपा की जीत का सफर धीमा न पड़े, और आज ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। लोग अब कौमार्य खोने से अधिक आसानी से आत्मा खो रहे हैं, और आने वाले दिन और अधिक उत्तेजक रहने का आसार दिख रहा है।   

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पाकिस्तान में पिछले एक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। वे पाकिस्तान के किसी भी प्रदेश में सीएम बनने वाली पहली महिला हैं। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान की एक खबर बताती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, और वहां की छात्राओं के साथ उनकी बातचीत हुई। जाहिर है कि किसी जागरूक विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को जब बात करने का मौका मिलेगा, तो वे महिलाओं के हक को लेकर कई तरह के सवाल करेंगी। राहुल देश के प्रमुख नेताओं से एक पीढ़ी कम उम्र के भी हैं, और इसलिए युवा पीढ़ी के साथ उनकी बातचीत कुछ अधिक स्वाभाविक होती है। छात्राओं ने उनसे पूछा कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो महिलाओं के हिजाब पहनने के मुद्दे पर उनकी क्या राय रहेगी? राहुल ने कहा कि महिलाएं क्या पहनती हैं ये उनका हक है, उन्हें क्या पहनना है या क्या नहीं पहनना है ये उनका फैसला है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं लगता कि किसी और को यह तय करना चाहिए कि महिलाएं क्या पहनें। इसके साथ-साथ राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जब राहुल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति और कारोबार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से नहीं दिखता है, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वे ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को मौका दें, देश के राजनीतिक ढांचे से महिलाओं को जोडऩा होगा। राहुल का कहना था कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की फिर भी राजनीति में मौजूदगी दिखती है, वे प्रधान या पार्षद के स्तर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इससे ऊपर जब विधायक या सांसद बनने की बारी आती है तो महिलाएं बहुत कम दिखती हैं, ऐसे में महिलाओं को प्रोत्साहित करना होगा। 

राहुल की कही हुई बातें तो अच्छी हैं, लेकिन देश की राजनीति में महिलाओं को हक देने की बातें ही होती रहती हैं। हम दो प्रमुख पार्टियों की बात करें, तो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता पर रहते हुए भी महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं करवा पाई थी। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यह कानून तो बनवा दिया, लेकिन उसके साथ इतनी सारी शर्तें जुड़ी हुई हैं कि 2029 का आम चुनाव भी शायद महिला आरक्षण के बिना होगा। कांग्रेस ने उत्तरप्रदेश के विधानसभा के चुनाव में प्रियंका गांधी की लीडरशिप में, लडक़ी हूं लड़ सकती हूं का नारा लगाया था। और अपनी घोषणा के मुताबिक 40 फीसदी सीटों पर महिला उम्मीदवार भी बनाए थे। लेकिन यह बात पहले से तय थी कि उंगलियों पर गिने जाने लायक ही जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, इसलिए कांग्रेस की उस घोषणा का नारे से अधिक कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ यूपी चुनाव के तुरंत बाद देश में जहां-जहां भी चुनाव हुए, कांग्रेस को और किसी प्रदेश में लडऩे लायक लड़कियां दिखी ही नहीं, और कहीं वे 40 फीसदी सीटों की चर्चा भी नहीं हुई। हमारा ख्याल है कि महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस 20 फीसदी के आसपास ही थम गई थी। महिला आरक्षण लागू होने के पहले भी कोई पार्टी अगर चाहे तो वह खुद होकर सौ फीसदी सीटें भी महिला उम्मीदवारों को दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने न 40 फीसदी सीटें दीं, न 33 फीसदी। भाजपा ने भी महिला आरक्षण विधेयक पास करवाने के बाद भी एक सैद्धांतिक ईमानदारी के आधार पर भी ऐसा नहीं किया। 

अब राहुल ने स्थानीय राजनीति में महिलाओं के दिखने की जो बात कही है, वह सही है। छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से राज्य हैं जहां पंचायतों में 50 फीसदी सीटें महिला पंच-सरपंच के लिए आरक्षित हैं। मतलब यह कि वहां जाति का आरक्षण होने के अलावा महिला आरक्षण भी लागू होता है। ऐसे दोहरे आरक्षण के बाद भी छोटे-छोटे गांव में भी हर पार्टी को उम्मीदवार बनाने लायक महिला मिल जाती हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर महिला उम्मीदवार न मिलने का रोना रोया जाता है? एक विधानसभा के भीतर सैकड़ों महिला पंच-सरपंच, और सैकड़ों पार्षद हो सकती हैं, फिर इनके बीच से तो आसानी से महिला उम्मीदवार हर पार्टी को मिल सकती है। राहुल गांधी पूरे देश में जिस किस्म की सही राजनीति का झंडा लेकर घूम रहे हैं, क्या यह सही राजनीति नहीं होती कि आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस 40 या 33 फीसदी महिला आरक्षण अपनी टिकटों पर ही लागू करती? राहुल ने महिला आरक्षण विधेयक चर्चा के दौरान मोदी सरकार से कहा भी था कि इस विधेयक को जनगणना के बाद के डी-लिमिटेशन से जोडक़र नहीं रखना चाहिए, और अगले दिन से तुरंत ही लागू कर देना चाहिए। ऐसी सलाह देने वाले राहुल की पार्टी के सामने आज भी यह मौका है कि महिला आरक्षण लागू होने के पहले ही उनकी पार्टी एक तिहाई सीटों पर आरक्षण लागू करे। अगर कोई सिद्धांत है, तो उसका कानून बनकर सामने आना जरूरी हो, ऐसा तो नहीं है। 

हमारी कांग्रेस और भाजपा जैसी दोनों बड़ी पार्टियों से, और इनके गठबंधनों से यह उम्मीद है कि वे आम चुनाव 33 फीसदी महिलाओं को टिकट दें। अगर कोई एक पार्टी ऐसी पहल करती है, तो देश की आधी मतदाताओं के बीच उसकी तस्वीर बेहतर बनेगी कि कानून पर अमल का दिन आने के पहले ही उस पार्टी ने महिलाओं को यह हक दिया है। और इससे पार्टी को एक तजुर्बा भी होगा कि एक तिहाई महिलाओं के साथ चुनाव कैसे लड़ा और जीता जा सकता है। देश के लोकतंत्र को कानून की तंग सीमाओं से ऊपर निकलना भी सीखना चाहिए। जनता के बीच से भी राजनीतिक दलों के लिए ऐसी मांग होनी चाहिए।     (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

ब्रिटेन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहीं भारतीय मूल की कश्मीरी पंडित प्रो.निताशा कौल को कर्नाटक सरकार ने एक कार्यक्रम में बुलाया, और उन्हें बेंगलुरू एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अफसरों ने बताया कि दिल्ली से हुक्म मिला है कि उन्हें भारत में घुसने न दिया जाए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केन्द्र सरकार तक कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी, और अगली सुबह निताशा कौल को वापिस ब्रिटेन भेज दिया गया। केन्द्र सरकार के इमिग्रेशन अफसरों ने एयरलाईंस को कहा कि इन्हें भारत में घुसने की इजाजत नहीं है। निताशा कौल कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित, ‘संविधान और राष्ट्रीय एकता अधिवेशन’ में शामिल होने आई थीं, वे इस कार्यक्रम में वक्ता भी नहीं थीं। वे वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाती हैं। जैसा कि उनके नाम से जाहिर है वे कश्मीरी पंडित हैं, उस समुदाय की हैं जो कि कश्मीर से बेदखल किया गया था, और उनके भारत के राष्ट्रविरोधी होने की कोई वजह नहीं है। उन पर आरएसएस विरोधी होने की तोहमत है, अफसर बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 24 घंटे उनकी हिरासत के दौरान बार-बार यही बात पूछते रहे। उनका कहना है कि उन्हें कभी भारत सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला था। 

यह नौबत भयानक है। देश में बहुत से लोग आरएसएस के आलोचक हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि लोग मोदी, राहुल, या किसी और नेता के भी आलोचक हो सकते हैं। देश के भीतर अलग-अलग पार्टियों और संगठनों को लेकर कई तरह की बहस चलते रहती है, और न सिर्फ आरएसएस बल्कि बहुत से दूसरे संगठन भी आलोचना के निशाने पर रहते हैं, और यही तो लोकतंत्र है कि लोग सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर अपनी बात कानूनी दायरे में रख सकें। भारतीय मूल की ब्रिटेन में पढ़ा रहीं एक प्रोफेसर की बातों को लेकर सरकार को इतना संवेदनशील क्यों होना चाहिए, खासकर तब जब वह भारतीय मूल की हैं, कश्मीरी पंडित हैं, और राजनीति शास्त्र पढ़ाती हैं। पश्चिम के उदार राजनीतिक माहौल में किसी प्राध्यापक या किसी आम व्यक्ति से भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे लोकतंत्र के दायरे में आलोचना करने से कतराएं। और भारत में भी ऐसा माहौल पहले नहीं रहा कि लोग आलोचना न करें। देश का इतिहास अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं के चलते हुए कई तरह की आलोचनाओं से भरा रहा। हैरानी की बात यह है कि देश की एक प्रदेश सरकार, फिर चाहे वह कांग्रेस की ही क्यों न हो, अगर उसमें संविधान और राष्ट्रीय एकता पर कार्यक्रम हो रहा है, और भारतीय मूल की एक प्राध्यापक को सरकार ने विदेश से आमंत्रित किया है, तो उसे इस तरह से वापिस भेज देना एक घोर अलोकतांत्रिक बात है। हमारा यह भी ख्याल है कि केन्द्र सरकार के स्तर पर जिस किसी ने यह फैसला लिया होगा, इससे केन्द्र सरकार का ही बड़ा नुकसान होगा। आरएसएस की आलोचक यह प्रोफेसर यहां चाहे जो बोल जाती, अब इस तरह से उन्हें वापिस भेजने का नतीजा यह होगा कि दुनिया भर के पढ़े-लिखे लोगों के बीच संघ की आलोचना को लेकर एक नई उत्सुकता पैदा होगी, और बाकी दुनिया में तो विचारों पर इस तरह की सेंसरशिप है नहीं, इसलिए ब्रिटेन से परे भी बहुत सी देशों में निताशा कौल की लिखी और कही बातें गूंजेंगी। आज हिन्दुस्तान में जरूर असहमति एक अवांछित संतान की तरह हो गई है, लेकिन बाकी दुनिया के सभ्य और विकसित लोकतंत्रों में ऐसा नहीं है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था असहमति के बीच मजबूत होते चलती है, और लोकतंत्र की मजबूती में विपक्ष की असहमति का बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हिन्दुस्तान में इस तरह खारिज करके यह देश अपनी जमीन पर ही खुद ही अपने को विश्वगुरू करार दे सकता है, लेकिन कोई भी विकसित लोकतंत्र भारत को ऐसा कोई तमगा नहीं देगा। लोकतांत्रिक दुनिया के लिए असहमति को लेकर बर्दाश्त का एक महत्व रहता है। और अगर हिन्दुस्तान में एक भारतवंशी की असहमति से इस कदर परहेज किया गया है, तो फिर विदेशी विचारकों की भारत की आलोचना की गुंजाइश ही कहां रहेगी? 

अभी अधिक दिन नहीं हुए हैं भारत सरकार ने पिछले 22 बरस से हिन्दुस्तान में काम कर रही एक फ्रांसीसी पत्रकार को उस दिन भारत छोडऩे का आदेश दिया जब दो दिन बाद फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि होकर पहुंच रहे थे। इस फ्रांसीसी पत्रकार की शादी भी एक भारतीय से हुई है, और उसने हिन्दुस्तान पर बड़ी गंभीर रिपोर्टिंग की है। जाहिर है कि किसी भी गंभीर और पेशेवर पत्रकार के लिखे में कई लोगों की आलोचना भी होगी। इसे भारत सरकार की तरफ से दिए गए नोटिस में यह कहा गया कि उसकी रिपोर्टिंग आलोचना से भरी और खराब नीयत की रहती है। कहा गया कि उसका काम भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। हमारा ख्याल है कि उस महिला पत्रकार के लिखे हुए से भारत का जितना नुकसान हो सकता था, उससे कहीं अधिक नुकसान उसे देश से निकालने पर हुआ है, और इतिहास में ऐसी बातें गंभीरता से दर्ज होती हैं। 

असहमति के बीच ही लोकतंत्र का विकास होता है, और जब असहमति रह नहीं जाती, तो फिर खुद सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार को जनभावना समझ नहीं आती, और ऐसी कई मिसालें रही हैं कि जनता की नब्ज से हाथ हट जाने पर सत्तारूढ़ पार्टी का नुकसान होता है। देश और कई प्रदेशों की सरकारों का तजुर्बा यही है कि जब मीडिया और दूसरे लोगों को दबाकर सच पर चर्चा नहीं होने दी जाती, तो उसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी अपनी खुशफहमी में रहती है, और कब पांवोंतले से जमीन खिसकना शुरू होती है, उसे पता भी नहीं लगता। आज भारत में मोदी सरकार और उनकी पार्टी भाजपा जिस हद तक कामयाब हैं, उसमें यह बात लोगों को फिजूल लग सकती है, लेकिन जब वक्त नाजुक आता है, और छोटा-छोटा समर्थन भी जरूरी होता है, तब दबाई गई असहमति का नुकसान सामने आता है। जिन दो मामलों को हमने गिनाया है, इन दोनों ही महिलाओं को लेकर पूरी दुनिया के लोकतंत्रों में चर्चा होगी, और इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत के विश्वगुरू बनने की खुशफहमी का होगा।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

किसी प्रदेश में सरकार बदलने से पिछली सरकार के वक्त के कामकाज अगर खुर्दबीन तले आते हैं, तो उससे लोकतंत्र का भला ही होता है। राजनीति में जो लोग अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, वे किसी दूसरी पार्टी की सरकार की कार्रवाई को विच-हंटिंग करार देते हुए उसे बदनीयत की बुरी बात साबित करने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी बदलने से पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच मुमकिन हो पाती है। और इन दिनों छत्तीसगढ़ में ऐसा ही देखने मिल रहा है। किस तरह राज्य सरकार की बंधुआ मजदूर सरीखी राजधानी की म्युनिसिपल विभागीय मंत्री की चाकरी में लगी रहती है, यह देखना भी हक्का-बक्का करता है। राजधानी रायपुर में म्युनिसिपल-मंत्री रहे शिव डहरिया के रिहायशी इलाके में सामुदायिक भवन पर उनकी बीवी ने अपने एक तथाकथित समाजसेवी संगठन के नाम पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद जिस अंदाज में म्युनिसिपल ने वह सामुदायिक भवन इस संगठन को न सिर्फ आबंटित कर दिया, बल्कि इस पर करोड़ों रूपए खर्च भी कर दिए। अब जब इसका भांडा फूटा है, तो पता लग रहा है कि मंत्री-पत्नी के कब्जे के दो बरस बाद म्युनिसिपल ने इसे आबंटित करने का प्रस्ताव पास किया। इस तरह यह भी साबित होता है कि जिन स्थानीय संस्थाओं को अलग से अधिकार मिलते हैं, वे भी राज्य शासन से सैकड़ों करोड़ रूपए पाने के लिए मंत्री-मुख्यमंत्री की मर्जी से कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। यह मामला इसलिए भयानक है कि एक निजी संगठन के कब्जे के बाद म्युनिसिपल ने वहां पर क्या-क्या खर्च नहीं किया। और जो भवन समाज के काम आना था, वह इस तरह लोगों के उपयोग के बाहर कर दिया गया। भूतपूर्व मंत्री शिव डहरिया ने अपना बंगला खाली करते हुए वहां के सामानों को जिस तरह उखाडक़र अपना बताकर ले जाने का काम किया था, उससे भी सरकारी संपत्ति की ढेर बर्बादी हुई थी। सामान हो सकता है उनका खुद का हो, लेकिन सरकारी बंगले को तोडफ़ोड़ करके उस सामान को निकालने का उनको क्या हक था? और चाहे कोई भी मंत्री या अफसर रहे, उन्हें सरकारी संपत्ति से खिलवाड़ करने पर जुर्माने और सजा के लिए तैयार भी रहना चाहिए। 

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हमने कई बार इस बात को लिखा है कि मंत्रियों और बड़े अफसरों के बंगलों पर उनके विभागों की तरफ से, या किसी ठेकेदार या सप्लायर की तरफ से बहुत से निर्माण कराए जाते हैं, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नहीं रहते। हो सकता है कि सरकारी फाइलें किसी दूसरी जगह वह खर्च बताएं, लेकिन ऐसे बहुत से खर्च होते बंगलों पर हैं। सरकारी की मंजूरी से परे के कोई भी खर्च किसी सरकारी संपत्ति पर कैसे करवाए जा सकते? और हक्का-बक्का करने वाली बात यह है कि मंत्री और अफसर बंगलों पर करवाए गए ऐसे अवैध निर्माण को अपना योगदान गिनाते हैं, और बताते हैं कि वे जहां-जहां रहे, हर बंगले में कुछ न कुछ जोडक़र निकले। सरकार अगर एक ऑडिट करा ले कि बंगले का मूल ढांचा क्या था, और बाद में वहां जुडऩे वाले काम किस मद से कराए गए, तो शायद यह समझ आएगा कि जादू या चमत्कार से बिना घोषित सरकारी खर्च के ये सब काम हुए हैं। यह सिलसिला सरकार में पूरी तरह से मंजूर हो चुके भ्रष्टाचार का एक तौर-तरीका है, और इसका बोझ कुल मिलाकर जनता पर ही पड़ता है। कुछ अफसरों का हाल तो यह है कि उन्होंने राजधानी के पास भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट से बंगले ले लिए हैं, क्योंकि वहां स्कूल-कॉलेज बेहतर हैं। और बीएसपी से अस्थाई रूप से आबंटित ऐसे बंगलों में भी उन्होंने करोड़ों के काम करवाए हैं, जो कि जाहिर तौर पर किसी न किसी तरह के भ्रष्टाचार का ही नतीजा हैं। 

भारत और इसके प्रदेशों में इस किस्म की सरकारी बर्बादी, और सार्वजनिक जगहों का बेजा इस्तेमाल सत्ता अपना विशेषाधिकार मानकर चलती है। सरकारी भवनों को कितनी आसानी से लोग अपनी संस्था या अपने कारोबार के लिए आबंटित करवा लेते हैं, और फिर उस पर सरकार का ही खर्च करवाते रहते हैं, यह देखना भयानक है। हमारा ख्याल है कि नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव डहरिया की पत्नी को जिस तरह से एक सरकारी संपत्ति देने के बाद भी उस पर लगातार म्युनिसिपल की मोटी रकमें खर्च हुई हैं, उसके खिलाफ आर्थिक अपराध का जुर्म दर्ज होना चाहिए, और मंत्री से सपत्नीक उसकी वसूली भी होनी चाहिए, और इस पूरे मामले में जितने अफसर शामिल हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। राजनीतिक शिष्टाचार के नाम पर पिछली सरकारों के जुर्म माफ कर देने का हक किसी भी अगली सरकार को नहीं रहता। नई सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो अपने पार्टी संगठन से किसी को कुछ भी दे दे, लेकिन सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, जनता के हक छीनने वाले काम माफ कर देने का हक किसी सरकार को नहीं रहता। ऐसा होते दिखे तो किसी जनसंगठन को अदालत तक जाना चाहिए, और वहां की दखल से जुर्म दर्ज करवाना चाहिए। सरकारी खजाने की शक्ल में जनता का जो पैसा रहता है, उसके बेजा इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करवाने का हक जनता को रहना चाहिए। 

आज सुबह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े हुए छापे पड़ रहे हैं। राज्य की आर्थिक अपराध जांच एजेंसी यह कार्रवाई ईडी की लिखवाई गई एक एफआईआर के आधार पर कर रही है। इसमें पिछले पांच बरस प्रदेश में सबसे ताकतवर रहे कई अफसरों और शराब कारखानेदारों की भी जांच शुरू हुई है। इनमें से पिछले एक मुख्य सचिव तो राज्य बनने के बाद से आज तक लगातार सिर्फ ताकत की कुर्सियों पर रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर ईडी, आईटी ने जांच में गलत काम पाए हैं, तो यह अंदाज लगाना आसान है कि सत्ता के अपने दो दशक में ऐसे अफसरों ने क्या नहीं किया होगा? कोई भी नई सरकार संविधान की शपथ लेकर काम संभालती है। हमारा ख्याल है कि कोई भी आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, या दूसरे किस्म का जुर्म सामने आने पर सरकार को उस पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, वरना यह संविधान की शपथ के खिलाफ काम होगा। देश के कुछ राज्य लगभग परंपरागत रूप से हर पांच बरस में सत्ता पलट देते हैं, और ऐसे में पिछली सरकारों के जुर्म उजागर होने, उस पर कार्रवाई होने की संभावना बढ़ भी जाती है। अगर जनता ही इतनी जागरूक हो जाए कि सत्ता के भ्रष्टाचार देखते हुए भ्रष्ट कार्यकाल के बाद सत्तारूढ़ पार्टी को हटा ही दे, तो भी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूती से नहीं जम पाएंगी, जैसी कि वे दस-पन्द्रह बरसों के शासनकाल में जम जाती हैं। देश में प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने वाली मसूरी प्रशासन अकादमी को भी चाहिए कि वह कई राज्यों के ऐसे कामकाज का अध्ययन करवाकर उन्हें मिसाल की तौर पर प्रशिक्षणार्थी अफसरों को पढ़ाए, कि काम कैसे-कैसे नहीं होना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

लोग बात-बात में इंसानियत का तकाजा देते हैं। ऐसा, मानो कि इंसानियत कोई बहुत बड़ी चीज हो। और हकीकत यह है कि इंसान जैसी हरकतें करते हैं, वैसी तो जानवरों में सबसे बुरे ठहराए जाने वाले, सांप, बिच्छू, और कुत्ते भी नहीं करते। इन प्राणियों को लेकर गालियां बहुत बनती हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे अपने प्राकृतिक तौर-तरीकों के खिलाफ जाकर कुछ भी नहीं करते। कई प्राणी तो ऐसे भी हैं जिनमें नर-मादा के जोड़े बन जाते हैं, और वे जिंदगी भर एक-दूसरे के वफादार बने रहते हैं, यह बात इंसानों में तो बिल्कुल ही नहीं दिखती है। ऐसे इंसानों को लेकर आए दिन यह खबर आती है कि किस तरह परिवार के भीतर ही एक-दूसरे को मार डाला गया, बलात्कार किया गया, या धोखा दिया गया। ऐसे हर मौके पर हमको यही लगता है कि इंसान ऐसी हरकतों के लिए जिस एक काल्पनिक हैवान पर तोहमत धर देते हैं, वे असल जिंदगी में तो होते नहीं हैं, इंसान अपने भीतर के बुरे काम करने वाली सोच को ही हैवान नाम दे देते हैं, ताकि उसकी अपनी तथाकथित इंसानियत की साख बनी रहे। 

अब इतनी भूमिका बांधने के बाद आज की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाके बस्तर में एक नाती ने अपनी 70 साल की नानी की उम्र बहुत कम बताते हुए उसका फर्जी आयु प्रमाणपत्र बनवाया, और उसे मटन शॉप की मालकिन बताते हुए उसका एक करोड़ रूपए का बीमा करवा दिया। इस फर्जीवाड़े में एलआईसी का एजेंट भी शामिल हो गया। इसके बाद नाती नानी को संपेरों के डेरे में लेकर गया, और एक संपेरे से सौदा करके 30 हजार रूपए में नानी को डंसवा दिया। फिर घर लाकर सांप के काटने से जहर फैलने की बात कहते हुए उसने हल्ला मचाया, अस्पताल में डॉक्टर ने जहर का असर देखकर सांप के काटने से हुई मौत वजह लिखी, और कुछ वक्त में बीमा दावा किया गया तो एलआईसी से एक करोड़ रूपए मिल गए। इसके बाद यह नौजवान जिस अंधाधुंध तरीके से खर्च करने लगा, उससे पुलिस को शक हुआ, पुलिस को कोई शिकायत भी मिली, और अब इस कत्ल का भांडाफोड़ करके सबको गिरफ्तार किया गया है। 

मां, नानी, और मौसी को लेकर जाने कितने तरह की कहानियां चलती हैं। लोग यह भी मानते हैं कि मां-बाप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्यार दादा-दादी, या नाना-नानी करते हैं। ऐसे में महज मोटी रकम कमाने की नीयत से अपनी नानी को ऐसी साजिश के तहत ऐसे भयानक तरीके से मारकर कोई बीमा दावा ले ले, ऐसा अभी तक सुना नहीं गया था। दूसरी तरफ आज ही की एक खबर है कि जयपुर में एक बैंक में लूट हुई तो वहां कैशियर ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। दूसरा लुटेरा अपने साथी को छुड़ाने लगा, तो कैशियर ने दोनों को जकड़ लिया, इस पर एक लुटेरे ने कैशियर के पेट में तीन गोलियां दाग दीं, इसके बावजूद कैशियर ने एक लुटेरे को नहीं छोड़ा, और गोली की आवाज से आसपास से आए लोगों ने इस लुटेरे को पकड़ लिया। एक ही दिन की ये दो खबरों बताती हैं कि किस तरह कोई अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर अपने बैंक को बचा रहा है, और किस तरह कोई दूसरा अपनी नानी का ऐसा भयानक कत्ल करके उसका झूठा बीमा दावा पा रहा है। इंसानों की गलत हरकतों के लिए जानवरों की मिसाल देने वाले लोगों को ऐसा एक भी जानवर ढूंढकर बताना चाहिए जो कमाई करने के लिए अपनी नानी या दादी का ऐसा कत्ल करते हों। 

आज ऐसा लगता है कि तथाकथित इंसानियत एक ऐसी फर्जी धारणा के अलावा और कुछ नहीं है जिसे कि इंसानों ने एक नाजायज इज्जत पाने के मकसद से गढ़ा है। हर इंसान के भीतर तथाकथित इंसानियत, और काल्पनिक हैवानियत, दोनों बराबरी से कायम रहते हैं, और अलग-अलग वक्त पर ये दोनों उस पर हावी होते हैं, कभी-कभी इंसानियत, और अधिक वक्त हैवानियत। यह भी समझने की जरूरत है कि अगर परिवार और समाज का दबाव नहीं रहता, देश का कानून नहीं रहता, पुलिस और अदालतें नहीं रहतीं, तो लोग जाने और क्या-क्या नहीं करते? हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबर आती है कि परिवार के भीतर ही बाप ने बेटी से, या भाई ने बहन से बलात्कार किया। यह तब हो रहा है जब हर किसी को मालूम है कि ऐसे मामलों के पुलिस तक पहुंचने पर गिरफ्तारी और सजा की गारंटी सरीखी रहती है, फिर भी कुछ देर के मजे के लिए लोग परिवार के भीतर वर्जित संबंधों में भी ऐसे जुर्म करते हैं। आज की ही एक खबर हरियाणा से आई है, जहां पर एक महिला का पति से तलाक हो गया, और उनके दो बच्चे महिला के पास ही रहते थे। महिला का किसी और से प्रेमसंबंध था, और वह उससे शादी करना चाहती थी। इस महिला ने अपने दोनों बच्चों का कत्ल करने के बाद इनकी लाशें खेतों में डाल दी, और पुलिस में शिकायत की कि उसके भूतपूर्व पति ने दोनों बच्चों को मार डाला है। जांच पर पता लगा कि कातिल वही मां थी। अब मां की महानता की कहानियां खत्म होने का भी नाम नहीं लेती हैं। ऐसे में महज प्रेमी से शादी करने के लिए मां अपने दोनों बच्चों को काटकर फेंक दे, इसकी तोहमत उसके भीतर की इंसानियत पर लगाई जाए, या किसी और की हैवानियत पर? 

इस मुद्दे पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि इंसानियत का तकाजा और हवाला दे-देकर लोग जिस तरह और जिस कदर दूसरों का भरोसा जीतते हैं, और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर लोगों को धोखा देते हैं, उससे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि यह बात कहते हुए हमें खुद ही यह लगता है कि कोई महिला अपने नाती से भला कैसे यह आशंका रख सकती है कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन असल जिंदगी को देखें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिनमें लोग मां-बाप को भी मार डाल रहे हैं। इसलिए समाज को रिश्तों की बुनियाद पर बने हुए भरोसे का बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों को इंसानी फितरत के खतरों को भी याद रखना चाहिए कि अपने आपको बड़ा शुभचिंतक बताने वाले लोग भी कैसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। परिवार के बीच भी लोगों को वर्जित संबंधों को लेकर, संपत्ति को लेकर, विरासत को लेकर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परिवार का ढांचा दिखने में मजबूत लगता है, लेकिन वह उतना ही कमजोर होता है जितने कमजोर उसके सदस्य होते हैं। निराशा की ऐसी तस्वीर के बीच चलते-चलते हम जयपुर के उस बैंक कैशियर को भी याद करना चाहते हैं बैंक को लुटेरों से बचाने के लिए पेट में गोलियां खा लीं, फिर भी लुटेरे को नहीं छोड़ा। लेकिन भले इंसानों से न खतरा रहता, न बचने की जरूरत रहती, दूसरी तरफ गलत काम करने वाले बुरे इंसान भी अच्छा सा मुखौटा लगाकर ही रहते हैं, और यह मुखौटा उनके किसी बड़े जुर्म के बाद ही उतरता है। इसलिए हर किसी से सावधान रहने में ही समझदारी है।  

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के एक नर्सिंग कॉलेज का मामला सामने आया है जिसमें वहां के एक प्राध्यापक ने एक छात्रा को पास करने के लिए 30 हजार रूपए मांगे, या अपने साथ सेक्स की मांग की। छात्रा की शिकायत पर इस प्राध्यापक को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग कॉलेज में अमूमन लड़कियां ही पढ़ती हैं, और ये आमतौर पर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की रहती हैं। न सिर्फ नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान, बल्कि बाद में भी अस्पतालों में नौकरी करते हुए उन्हें विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, और शोषण के खिलाफ अपने आपको तैयार भी रखना पड़ता है। इस प्राध्यापक की इतनी हिम्मत थी कि उसने इस छात्रा को वॉट्सऐप पर संदेश भेजकर सेक्स की शर्त रखी, जबकि आज जगह-जगह इस तरह के मामलों में सजा होने की खबरें भी आती रहती हैं। इस तरह की चैट के सुबूत के साथ जब छात्रा ने पुलिस को रिपोर्ट की, तो इस प्राध्यापक को गिरफ्तार किया गया। इस प्रोफेसर ने छात्रा को लिखा है कि पास होना है तो हर विषय के 30 हजार रूपए लगेंगे, या ब्वॉयफ्रेंड के साथ जो करती हो वो करना पड़ेगा। उसने यह भी लिखा कि अपनी कोई ऑटफोटो भेजो, तब मानूंगा कि तुम तैयार हो। छात्रा ने ऐसी तस्वीरें भेजने से मना किया तो प्राध्यापक ने उसे फेल करने की धमकी दी। समाचार बताते हैं कि पहले भी इस प्राध्यापक की ऐसी मांग से परेशान एक छात्रा पढ़ाई छोडक़र जा चुकी है। यह बड़ा बेहूदा सा संयोग है कि इसी शहर से अभी एक दूसरी खबर आई है कि किस तरह यहां का एक डॉक्टर 13 बरस की उम्र से एक लडक़ी से रेप करते आ रहा है, और 14 बरस से यह सिलसिला चल रहा है। लडक़ी की शादी हो गई तो उसके बाद भी वह यह सिलसिला चलाते रहा। अब लडक़ी ने अपना आरोप साबित करने के लिए अपने बच्चे के डीएनए टेस्ट का आवेदन दिया है। और हाईकोर्ट ने उसकी याचिका मंजूर करते हुए उसके बच्चे और आरोपी डॉक्टर दोनों का डीएनए करवाने की बात कही है। 

ऐसा एक दिन नहीं गुजर रहा है कि कहीं न कहीं से इस तरह के यौन शोषण की शिकायत न आए। जब कोई प्राध्यापक, खेल प्रशिक्षक, रिसर्च गाईड, या डॉक्टर धमकी देकर इस तरह बलात्कार करे, तो यह एक अलग दर्जे का जुर्म हो जाता है। बलात्कार पर सजा का जो दायरा रहता है, उसमें इस तरह के मामलों में अधिकतम संभव सजा दी जानी चाहिए। अपनी छात्रा को, मरीज या प्रशिक्षणार्थी खिलाड़ी को, या शोध छात्रा को सेक्स का शिकार बनाना आम बलात्कार के मुकाबले अधिक संगीन जुर्म है, क्योंकि बलात्कार की शिकार लड़कियां विरोध करने पर अपने जीवन का बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मजबूर रहती हैं। इसलिए मातहत कर्मचारी के साथ भी इस तरह का शोषण अधिक गंभीर सजा के लायक होना चाहिए। सरकारी और निजी संस्थानों में मातहत के यौन शोषण को एक किस्म का हक मान लिया जाता है, और समर्पण न करने पर उन्हें तरह-तरह से सताया जाता है। कहने के लिए संस्थानों और दफ्तरों में यौन शोषण रोकने के लिए कमेटियां बनाने का नियम है, लेकिन न तो ऐसी कमेटियां रहतीं, और न ही कमेटियों की हमदर्दी महिलाओं के साथ रहती है। हम असल जिंदगी की बातचीत में देखते हैं कि जब किसी लडक़ी या महिला के चाल-चलन के खिलाफ ओछी बातें की जाती हैं, तो इसमें न सिर्फ मर्द दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि कई मामलों में कई महिलाएं भी महिला के चरित्र के खिलाफ बोलने लगती हैं। हमने अभी सोशल मीडिया पर लिखा भी था कि चरित्र को लेकर महिला पर चलाया गया पहला पत्थर किसी महिला के हाथ से चला हुआ भी हो सकता है। 

न सिर्फ हिन्दुस्तान, बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में मर्दो के शोषण की शिकार लड़कियों और महिलाओं को ऐसे शोषण में हिस्सेदार मान लिया जाता है। हिन्दुस्तान में तो बलात्कार के पीछे लड़कियों और महिलाओं के शाम को अकेले निकलने से लेकर उनकी जींस तक को जिम्मेदार मान लिया जाता है, और किसी एक नेता ने तो सौ कदम आगे बढक़र नूडल्स खाने को बलात्कार के लिए जिम्मेदार बताया था। देश के एक मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि महिलाओं के बदन में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि उसे काबू करने के लिए एक मर्द जरूरी होता है। इस देश में मनुस्मृति जैसे ग्रंथ हैं जो कि महिला को पहले पिता के अधीन रहने को कहते हैं, फिर पति, और फिर पुत्र की सुरक्षा में रहने को कहा जाता है। यह पूरा सिलसिला महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का है, और इसी सोच-समझ के साथ जो मर्द बड़े होते हैं, उन्हें इतनी साधारण समझ भी नहीं रह जाती कि सेक्स की मांग वाले उनके चैट उन्हें जेल ले जाने और सजा दिलवाने के लिए काफी होते हैं। 

मातहत लोगों के शोषण की कहानी सिर्फ औपचारिक गुरू-शिष्या सरीखे मामलों में नहीं हैं, बल्कि आसाराम नाम के एक पाखंडी और स्वघोषित संत पर भी वह लागू होती है जिसने कि अपने एक भक्त परिवार की नाबालिग लडक़ी से बलात्कार किया था जो कि आसाराम की ही एक स्कूल में पढ़ती थी, और वहां के छात्रावास में रहती थी। किसी भी तरह से अपने मातहत या अपने काबू की लडक़ी या महिला के साथ बलात्कार हिन्दुस्तान में बहुत आम जुर्म हैं। ऐसा लगता है कि पुरूषों के एक बड़े हिस्से के दिमाग में पूरे ही वक्त सेक्स-शोषण छाया रहता है, और पहला मौका मिलते ही वह बाहर निकलने लगता है। कानून कड़े जरूर हैं, लेकिन पुलिस की जांच और अदालती प्रक्रिया इतनी महिलाविरोधी है कि बलात्कार के मामलों में महिला को इंसाफ मिलने के पहले कई और बलात्कार मिल जाने का खतरा रहता है। दो-चार दिन पहले की ही एक अलग खबर है कि बलात्कार के एक मामले में जुर्म की शिकार महिला को अदालत के चेम्बर में बुलाकर वहां जज ने ही उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। त्रिपुरा के इस मामले में दुष्कर्म पीडि़ता ने बताया कि जब वह बयान देने गई, तो जज ने उसके साथ छेडख़ानी की। इस शिकायत पर जिला जज की अध्यक्षता में तीन लोगों की जांच कमेटी बनाई गई है। और यह मामला तो एक महिला की हिम्मत की वजह से सामने आया हुआ दिख रहा है, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि मर्दों की इस दुनिया से इस तरह लड़ते हुए थक न जाती हों। 

हमारा ख्याल है कि मौजूदा नियम-कानून रहते हुए भी शिकायत, जांच, और सुनवाई का सिलसिला महिलाविरोधी है, और महज कानून कड़े करने से कुछ नहीं होगा, समाज के नजरिए को भी बदलना पड़ेगा, और जांच एजेंसियों से लेकर अदालत तक एक अधिक संवेदनशील इंतजाम भी करना पड़ेगा, वरना इस लोकतंत्र में महिला की शिकायत का क्या हाल है, यह तो हमने आधा दर्जन महिला पहलवानों की यौन शोषण की शिकायतों पर देख लिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की दखल नहीं हुई, तब तक पुलिस ने एफआईआर तक नहीं लिखी थी। और जब देश के मुख्य न्यायाधीश पर यौन शोषण का आरोप उन्हीं की एक मातहत ने लगाया था, तो यह मुख्य न्यायाधीश ही इस मामले की सुनवाई में जजों की बेंच का मुखिया बनकर बैठ गया था। महाभारत और रामायण काल से इस देश की संस्कृति का रूख जिस तरह महिलाविरोधी है, वह अब तक जारी है, और जाने कितनी सदियों तक ऐसा ही चलेगा।  

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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार गई, और भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद से लगातार बहुत से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पिछली सरकार की गड़बडिय़ों की जानकारी है। कुछ विधानसभा में, तो कुछ विधानसभा के बाहर, और कुछ अखबारों में। ऐसा भी नहीं कि सारी गड़बडिय़ां राज्य सरकार या मंत्रिमंडल की सहमति या अनदेखी से हुई हों, बहुत सी गड़बडिय़ां नीचे के स्तर पर अफसरों ने की हैं, बिना जरूरत करोड़ों का निर्माण कराया गया, करोड़ों की खरीदी की गई, और मानो किसी कुर्सी पर बैठे अफसर को सरकार को कोई जवाब ही नहीं देना है, लोगों ने लूटपाट के अंदाज में भ्रष्टाचार किया। प्रदेश के कुछ जिम्मेदार अखबारों में लगातार छपने वाली ऐसी रिपोर्ट देखें, तो लगता है कि सरकारें मुजरिमों के अंदाज में काम करती हैं, और अगर उसी पार्टी की सरकार दुबारा आ जाए, तो ये गड़बडिय़ां दबी भी रह जाती हैं। या तो पांच-पांच बरस में सरकार बदलती रहे, तो भ्रष्टाचार कुछ काबू में हो सकता है, लेकिन सिर्फ सरकार पलटने से ही भ्रष्टाचार थम नहीं सकता। 

किसी भी सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी बहुत से लोगों को रहती है, मंत्री और अफसर को तो रहती ही है, नीचे के अफसरों और कर्मचारियों को भी इसका पता होता है। लेकिन नियमों या राजनीतिक दबाव में बंधे हुए लोग इसकी जानकारी बाहर नहीं दे पाते हैं। कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जानकारी निकलवाते हैं, लेकिन हासिल ऐसी जानकारी का इस्तेमाल बड़ा संदिग्ध रहता है कि वह जनहित में होता है, या एक्टिविस्ट के निजी हित में। अगर सरकारों से जानकारी निकलवाने का काम तेजी से हो सके, और उसके आधार पर शिकायत आने पर सरकार खुद तेजी से काम कर सके, या एसीबी-ईओडब्ल्यू जैसी सरकारी जांच एजेंसी इनमें जांच कर सके, तो कई भ्रष्ट लोग जेल जा सकते हैं, और उनकी मिसाल देखते हुए बाकी लोग कुछ सुधर भी सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एसीबी-ईओडब्ल्यू में भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच पूरी हो जाती है, भूले-भटके इक्का-दुक्का मामलों में सरकार से मुकदमा चलाने की इजाजत भी मिल जाती है, उनमें भी मुकदमे चलाए नहीं जाते। सरकार की हालत यह है कि राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ बरसों तक मुकदमा लडक़र रायपुर म्युनिसिपल ने हाईकोर्ट से मामला जीता, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं हुई, लेकिन शायद दस बरस हो चुके हैं म्युनिसिपल ने कब्जा तोडऩे की जहमत नहीं उठाई, जबकि मामला हाईकोर्ट जाने के पहले म्युनिसिपल ने प्रदेश के बाहर से विस्फोटक विशेषज्ञों को बुला लिया था ताकि बड़ी-बड़ी अवैध इमारतों को विस्फोट से गिराया जा सके। जाहिर है कि कार्रवाई न करने के पीछे मोटा लेन-देन रहता है, और इसीलिए अपने जीते मुकदमे के बाद भी अवैध साबित हो चुके कब्जे और निर्माण को छुआ नहीं जाता। 

अखबारों में रोज दर्जनों ऐसी रिपोर्ट छपती हैं जिनमें गैरजरूरी निर्माण करवाना, गैरजरूरी सामान खरीदना साबित होता है। खरीदे गए सामान का इस्तेमाल नहीं करना, और उसका पड़े-पड़े खराब हो जाना सरकार में आम बात है। किसी भी पार्टी की सरकार रहे, ऐसा चलते ही रहता है। खबरों से ही दिख जाता है कि किस परले दर्जे का भ्रष्टाचार हुआ है, कई मामलों में विधानसभा में सवाल उठते हैं, बहुत से मामलों को सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया जाता है, लेकिन सरकारें आमतौर पर बिना संवेदना के रहती हैं, और झिझक भी खत्म हो जाती है। फिर जब सरकारों को यह लगता है कि पिछली सरकार या अपनी खुद की सरकार के किए हुए भ्रष्टाचार पर चुनिंदा कार्रवाई ही करनी है, तो फिर भ्रष्टाचार में एक नया आयाम जुड़ जाता है, और प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों को साधने की कोशिश हो जाती है, अफसर तो स्थाई रहते हैं, और वे सधे-सधाए रहते हैं। 

हम एसीबी-ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी के काम को देखकर हैरान होते हैं कि अगर वह रोज प्रदेश के अखबार ही देखकर प्रारंभिक जांच शुरू करे, तो ही हर दिन उसके हाथ बहुत से नए मामले लग सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्राथमिकताओं से ही ऐसी एजेंसियां काम करती हैं। जब जो पार्टी सत्ता में हैं, उसके निशाने पर जो भ्रष्टाचार हैं, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई होती है, और उजागर हो चुके भ्रष्टाचार के बाकी मामले अनदेखे रह जाते हैं। हमारा ख्याल है कि जनता के बीच के कुछ ऐसे संगठन रहने चाहिए जो कि भ्रष्टाचार के मामले उठने पर, उनकी और जानकारी जुटाकर उन्हें एक तर्कसंगत और न्यायसंगत अंत तक पहुंचाने का काम करें। यह सिलसिला अखबारों या आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों से शुरू होता है, और जनसंगठनों को इन्हें आगे ले जाना चाहिए। कुछ भ्रष्टाचार तो इतने बड़े होते हैं कि कोई हाईकोर्ट भी उन्हें सुनकर उनमें दखल दे सकते हैं। जनता के बीच के लोगों को ऐसी सारी संभावनाओं को टटोल लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है जो कि भ्रष्ट लोग लूट-खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी-अभी विधानसभा का पहला बड़ा सत्र शुरू हुआ है, और उसमें सत्तारूढ़ भाजपा विधायक सवाल कर रहे हैं, और सत्तारूढ़ भाजपा मंत्री जवाब दे रहे हैं, और इनमें से तकरीबन तमाम मामले पिछली कांग्रेस सरकार के समय के हैं। आज सवाल पूछने में सबसे सक्रिय विधायक भाजपा के ही हैं, क्योंकि इस सरकार को तो आए हुए ही दो-तीन महीने हुए हैं, जितनी गड़बडिय़ां हैं, वे सब पिछली सरकार के वक्त की हैं। आगे भी मीडिया से विधायकों को, और विधायकों के पूछे सवालों से मीडिया को मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का लगातार भांडफोड़ होगा, तो हो सकता है कि कुछ को जेल जाते देखकर बाकी लोग सहमेंगे, और चोरी-डकैती घटेगी। 

देश में इतनी संवैधानिक संस्थाओं के रहने के बाद भी अगर उजागर हुआ भ्रष्टाचार भी बिना सजा पाए रह जाए, तो वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात ही होती है।

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पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में जिस तरह के व्यापक हिंसा के आरोप सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लग रहे हैं, वे अपने आपमें सरकार को बड़े विवाद में फंसा चुके हैं। ऐसे में जब राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बड़े नेता संदेशखाली जाने पहुंचे, तो वहां पुलिस ने बाकी दूसरे लोगों की तरह इस जत्थे को भी रोक दिया। रोके जा रहे इन लोगों में से किसी एक ने वहां मौजूद एक सिक्ख आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहा। इससे बहुत बुरी तरह आहत इस अफसर ने इस पूरे जत्थे को कहा कि उन्होंने पगड़ी पहनी है, इसलिए उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा कि उनके पुलिस होने के बारे में उनको जो कहना है कहें, लेकिन उनके धर्म पर ऐसी टिप्पणी न करें कि धार्मिक पगड़ी की वजह से उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। इस बात से बंगाल की पुलिस भी आहत है कि बिना किसी हिंसक कार्रवाई के सिर्फ लोगों को रोकने से उसके एक सीनियर अफसर के धर्म को लेकर उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। वहां की पुलिस शायद इस पर जुर्म भी दर्ज कर रही है, और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी इस पर बड़ी नाराजगी जताते हुए इस वीडियो को दुबारा पोस्ट किया है। सिक्खों में उनके सबसे बड़े धार्मिक प्रतीक, सिर पर बांधी जाने वाली पगड़ी को लेकर बड़ी संवेदनशीलता रहती है, और दुनिया के शायद हर देश में सिक्खों को पगड़ी के लिए हर किस्म की कानूनी रियायत भी मिलती है। देश भर में कई शहरों में सिक्ख संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, और इस मामले पर आगे भी पुलिस कार्रवाई बढ़ सकती है। 

एक तरफ तो देश में धर्म को लेकर बड़ा उन्माद फैला हुआ है, और उसने किसी सिक्ख पर इस तरह की बात कहना, सिक्खों के बहुत से पुराने जख्मों को फिर से रगड़ देता है। ऑपरेशन ब्लूस्टार के पहले से जिस तरह पंजाब में भिंडरावाले के आतंकी स्वर्ण मंदिर से निकलकर घूम-घूमकर गैरसिक्खों की हत्या करते थे, उसे लोग भूले नहीं हैं। लेकिन इसे सिक्ख समाज की मंजूरी नहीं थी, यह सिर्फ समाज के भीतर के सबसे दबंग और हथियारबंद लोगों की मनमानी थी, जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत और ताकत उस वक्त की किसी की नहीं थी। उस वक्त भी देश भर में सिक्खों को आतंकवादी, टेररिस्ट, खालिस्तानी, या खाडक़ू जैसे कई नामों से बुलाया जाता था, और ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में ऐसा माहौल था कि सिक्खविरोधी दंगे भडक़ाना आसान था, और उनमें से एक आरोपी कमलनाथ को तीन दिन पहले भाजपा में लेने की पूरी तैयारी भी सुनाई पड़ रही थी, बाद में शायद इन्हीं दंगों के दाग की वजह से भाजपा उन्हें पचा नहीं पाई। दो बरस पहले के किसान आंदोलन के दौरान भी किसान नेताओं पर नक्सली, पाकिस्तानी, खालिस्तानी होने के बहुत से आरोप भाजपा नेताओं ने लगाए गए थे, और बाद में इन आरोपों की वजह से उनकी फजीहत भी हुई थी। अब फिर भाजपा के जत्थे में से किसी की तरफ से एक सिक्ख अफसर को खालिस्तानी कहना कुछ महंगा पड़ेगा। 

भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सिक्खों से किसी टकराव की कोई वजह नहीं दिखती, बल्कि पंजाब में शुरू से ही सिक्ख धर्म की राजनीति पर चलते हुए अकाली दल के साथ भाजपा की बड़ी लंबी भागीदारी रही। ऐसे में कैमरों के सामने एक सिक्ख आईपीएस अफसर को खालिस्तानी कहना एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी की बात है। यह बात मुस्लिमों को तो कहना आम हो चुका है, और हर आम और खास मुसलमान को पाकिस्तान भेजने के फतवे हर गली-मोहल्ले में तैरते ही रहते हैं। लेकिन सिक्खों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी भाजपा नेताओं के जत्थे के लापरवाह बर्ताव को बताती है जो कि गए तो तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने के लिए थे, लेकिन देश भर के सिक्खों में अपने खिलाफ एक नाराजगी खड़ी कर आए हैं। अभी तक किसी ने इस वीडियो को गढ़ा हुआ नहीं कहा है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह वीडियो सही है। और इसमें सिक्ख अफसर जिस बुरी तरह आहत दिख रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि भारत में किसी को धर्म के आधार पर नीचा दिखाना भी आसान है, और लोग इसे एक आम गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। 

पश्चिम बंगाल की पुलिस इस नस्लीय और साम्प्रदायिक टिप्पणी के खिलाफ रिपोर्ट शायद दर्ज कर चुकी है, और इस वीडियो की जांच करना भी मुश्किल नहीं है कि यह बिना छेडख़ानी का है, या छेडख़ानी से बनाया गया है। इसकी बारीक जांच होनी चाहिए, और दूसरे सुबूतों के साथ मिलकर ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश में साम्प्रदायिक तनाव वैसे भी कम नहीं है, उसमें इस तरह का पेट्रोल छिडक़ना ठीक नहीं है। यह खालिस्तानी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के इस बरस कई बार दिए गए एक हुक्म के तहत भी जुर्म है जिसमें अदालत ने हर नफरती बात पर एफआईआर करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस पर डाली है। बंगाल पुलिस को ऐसा करने में कोई राजनीतिक असुविधा भी नहीं होगी क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी भी भाजपा से टकराव लेते चल रही हैं। लेकिन सभी राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि उनका ऐसा बर्ताव दूसरे राजनीतिक दलों के अराजक नेता-कार्यकर्ता के लिए एक अलग चुनौती लेकर आता है। देश को इस नौबत से बचना चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

मध्यप्रदेश में लगातार कुछ दिन कांग्रेस नेता कमलनाथ के अपने बेटे के साथ भाजपा में जाने की खबरें छाई रहीं, अटकलें लगती रहीं, सांसद बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया पेज पर से कांग्रेस का जिक्र भी हटा दिया, और बाप-बेटे के कई समर्थकों ने भी यही किया। इन खबरों से पार्टी की बदहाली की बात फैलती रही, और अब जाकर तीन-चार दिनों की चुप्पी के बाद यह कहा गया कि वे और उनके बेटे पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी शिकस्त के बाद प्रदेश में कांग्रेस के जागीरदार बने हुए कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष पद छोडऩे कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। नतीजा यह था कि पार्टी ने एक नौजवान को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद कमलनाथ इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पार्टी राज्यसभा भेजेगी, लेकिन राज्यसभा में भी कांग्रेस ने लोकसभा के लगातार चार चुनाव हारने वाले एक दूसरे नेता को भेजने का रहस्यमय फैसला किया। इसी के बाद पार्टी से जाहिर तौर पर खफा कमलनाथ ने बेटे सहित पार्टी छोडऩे का यह माहौल बनाया था। ऐसा देश भर में जगह-जगह हो रहा है। और भाजपा के कांग्रेसमुक्त भारत का नारा कांग्रेसयुक्त भाजपा में तब्दील हो चुका है, अभी किसी ने महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट पोस्ट की है जिसमें कांग्रेस से आयातित नेता भरे हुए हैं। भाजपा के कुछ जानकार बताते हैं कि पार्टी में कुछ लोग कांग्रेस में थोक में आयात के खिलाफ, कुछ दूसरे लोगों का यह भी मानना था कि पार्टी के बुनियादी एजेंडा को पूरा करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि महज अपने दम पर उसमें जाने कितने बरस लगेंगे। इसलिए कांग्रेस से भाजपा में आने को तैयार तकरीबन हर बड़े नेता को लाया जा रहा है। यह एक अलग बात है कि कमलनाथ को लेकर भाजपा के कई नेताओं में कुछ अधिक ही विरोध था कि उनका नाम 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों में इस तरह आया हुआ है कि उससे पार्टी का बड़ा नुकसान होगा, और पार्टी 1984 के मुद्दे को खो बैठेगी, इसलिए शायद कमलनाथ ने भाजपा में जाने का इरादा नहीं छोड़ा है, भाजपा ने उन्हें लेने का इरादा छोड़ दिया है। 

लेकिन हम इस घटना से केवल आज की बात शुरूआत कर रहे हैं, और एक अधिक व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। देश भर में जगह-जगह देखने में आ रहा है कि निर्वाचित नेता अपने संगी-साथियों को लेकर थोक में दूसरे दल में चले जाते हैं, और दो तिहाई लोगों के दल-बदल पर कोई कानून भी लागू नहीं होता, इसलिए अब कई जगहों पर खरीददारी दर्जन के भाव से थोक में होती है। दल-बदल कानून को बनाया तो दल-बदल रोकने के हिसाब से था, लेकिन अब थोक में दल-बदल को छूट मिलने की वजह से खरीददारी थोक में होने लगी है। यह कानून ही लोकतंत्र का कत्ल करने में लग गया है। हमारा मानना है कि किसी भी सांसद या विधायक के दल-बदल करने पर न सिर्फ उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि उसके अगला चुनाव लडऩे पर भी रोक लगनी चाहिए। एक बार अगर ऐसी व्यवस्था हो गई, तो हमारा ख्याल है कि दल-बदल का कारोबार ही थम जाएगा। आज देश में पैसों की ताकत, या जांच एजेंसियों के बाहुबल से इस रफ्तार से दल-बदल हो रहा है कि किसी की आत्मा का कोई भरोसा नहीं रह गया है कि वह कब और कितने में बिकेगी। लेकिन इस गंदगी का खत्म किया जाना जरूरी है। 

लोकतंत्र को एक वक्त गौरवशाली परंपराओं की व्यवस्था माना जाता था, लेकिन अब भारत में दल-बदल मुजरिम गिरोहों के धंधे की तरह हो गया है, और पार्टियों में विभाजन चल रहा है, लोग सत्ता का सुख पाने के लिए थोक में दूसरी जगहों पर जा रहे हैं जहां से पूरी जिंदगी उनका सैद्धांतिक विरोध रहते आया है। हमारा ख्याल है कि जनता के चुने हुए लोगों को अगर अपनी आत्मा ही बेचनी है, तो उन्हें अगले एक-दो चुनाव तक चुनाव से परे रखा जाना चाहिए। आज न सिर्फ सांसदों और विधायकों में, बल्कि पार्षदों और पंच-सरपंचों में जिस बड़े पैमाने पर दल-बदल हो रहा है, उसने लोकतंत्र का सम्मान पूरी तरह खत्म कर दिया है। जनता किसी उम्मीदवार को जब पार्टी के निशान पर वोट देती है, तो यह माना जाना चाहिए कि वे नेता उस कार्यकाल में अपने वोटरों और पार्टी को धोखा नहीं देंगे। फिर इस्तीफे देश पर एक निहायत गैरजरूरी चुनाव का बोझ भी लाद देते हैं, वह भी ठीक बात नहीं है। 

अभी लोकसभा चुनाव एकदम सामने हैं, पता नहीं हमारी कही हुई इस बात को सुनने वाले कोई हैं, या मंडी के शोरगुल में समझदारी और ईमानदारी की कोई भी बात अनसुनी कर देना आसान है। लेकिन जनता के बीच के लोगों को और जनसंगठनों को ऐसा वैचारिक आंदोलन छेडऩा चाहिए जिससे देश में आगे जाकर ऐसा कानून बन सके जो कि पांच बरस से अधिक लंबी अपात्रता लाद सके। दूसरी बात यह भी कि अगर सरकारें ऐसा कानून नहीं बनाती हैं, तो लोकतंत्र के हित में किसी को सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वहां से ऐसे दल-बदल के बाद अगला चुनाव लडऩे पर भी रोक लगे।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार इतनी बुरी रफ्तार से परिवार के लोगों की हत्या और आत्महत्या का मामला चल रहा है कि उससे दिल दहल रहा है। सरगुजा में अंबिकापुर के एक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा ने कल खुदकुशी कर ली, उसे शायद कोई लडक़ा लगातार परेशान कर रहा था। इसी स्कूल की 6वीं की एक छात्रा ने एक पखवाड़े पहले खुदकुशी कर ली थी, जिसे शिक्षिका से शिकायत थी। बीती शाम राजधानी रायपुर शहर में एक पति ने पत्नी का कत्ल करने के बाद फांसी लगा ली। कल ही छत्तीसगढ़ में ही एक महिला अपने बच्चे के साथ पटरी पर कूद गई, उसकी मौत हो गई, और बच्चे की जान बच गई है। कल ही उस बच्चे का जन्मदिन बताया जा रहा है। लेकिन ये खबरें एक प्रदेश की भी पूरी खबरें नहीं हैं, ऐसे दर्जनों मामले कल एक दिन में हुए हैं, और इससे अधिक मामले इसके एक दिन पहले हुए थे। चूंकि यह सिलसिला लगातार चल रहा है, इसलिए सरकार और समाज को इसकी फिक्र करनी चाहिए। यह बात साफ है कि पारिवारिक तनाव जानलेवा और आत्मघाती हो रहे हैं, और ये एक दिन में खड़े नहीं होते। लंबे समय से चलते हुए तनाव इतने हिंसक होते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के भीतर तनाव, कुंठा, अवसाद, और हिंसा इन घटनाओं के मुकाबले सैकड़ों गुना अधिक लोगों में भरी हुई हैं। सरकार को चाहिए कि बड़े पैमाने पर मनोवैज्ञानिक परामर्श के पाठ्यक्रम शुरू करे, और स्कूल-कॉलेज से लेकर समाज तक इनकी सेवाएं उपलब्ध कराए। आज जो गिने-चुने लोग परामर्शदाता और मनोचिकित्सक हैं, उनकी फीस ही एक बार की हजारों रूपए है। जाहिर है कि बहुत गिने-चुने लोग ही इतना खर्च उठा सकते हैं। इसलिए सरकार को ही दखल देनी होगी, और बड़ी संख्या में परामर्शदाता तैयार करने होंगे जो कि सरकारी अस्पतालों की तरह लोगों को उपलब्ध रहें, और स्कूल-कॉलेज में भी दूसरे शिक्षकों की तरह उनकी तैनाती हो सके। जो समाज इतने तनाव में जी रहा है, जाहिर है कि उसकी उत्पादकता भी कम रहती है, और वह खुशहाल भी कभी नहीं रह सकता।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

पाकिस्तान के चुनावों में यह बात खुलकर जाहिर हो चुकी है कि वहां फौज की दखल से चुनावी नतीजे बदल दिए गए हैं, और जिस जगह फौज जिस उम्मीदवार या पार्टी को जितने वोटों से जिताना चाहती थी, उसी हिसाब से नतीजे बदल-बदलकर घोषित किए गए हैं। अभी दो-चार दिन पहले करांची से विधायक घोषित किए गए एक नेता, हाफिज नईम उर रहमान ने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया, और कहा कि उनकी सीट पर जीत इमरान की पार्टी के उम्मीदवार की हुई थी, लेकिन चुनाव अफसर ने नतीजे बदलकर उन्हें जीता हुआ घोषित कर दिया। उन्होंने ऐसी जीत मंजूर करने से मना कर दिया और यह उजागर भी कर दिया कि यह फौज के तय किए गए नतीजे हैं। अब रावलपिंडी के कमिश्नर ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं, और कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य न्यायाधीश भी इस धांधली में शामिल हैं। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर कहा कि वे चैन से गुजरना चाहते हैं, और इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहते जो उनके साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके डिविजन के 13 उम्मीदवार 70-70 हजार वोट पाकर जीते थे, उन्हें हारा हुआ घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह सब बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने ओहदे, नौकरी, और हर चीज से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जो किया है वह इतना बड़ा जुर्म है कि उन्हें उसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वे खुद को पुलिस के हवाले कर देंगे। यह पूरी नौबत देखते हुए जेल में बंद इमरान खान की पार्टी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की है, और देश भर में प्रदर्शन शुरू किया है। 

पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में फौज की दखल से, अदालतों की मेहरबानी से, और चुनाव आयोग के साजिश में मिल जाने से सारे चुनाव धांधली के शिकार हुए हैं, और फौज की पसंद की दो पार्टियों से परे बाकी तमाम लोगों ने इस धांधली के खिलाफ बयान दिए हैं, या प्रदर्शन कर रहे हैं। यह पूरा सिलसिला पाकिस्तान को एक बुरी तरह नाकामयाब जम्हूरियत साबित कर रहा है। यह देश 1947 के बाद से कई बार फौजी तानाशाही झेल चुका है, एक प्रधानमंत्री को फौजी हुकूमत फांसी पर भी चढ़ा चुकी है, और देश में होने वाली तमाम राजनीतिक साजिशों के पीछे फौज खुलकर सामने रहती है। इस तरह निर्वाचित और लोकतांत्रिक ताकतों का आना और जाना फौज तय करती है, पाकिस्तान के पांच बरस पहले के प्रधानमंत्री इमरान खान फौज की मदद से सत्ता पर आए थे, और फौज से मतभेद हो जाने पर उन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया, उनके खिलाफ दर्जन भर जुर्म दर्ज कर लिए गए, दो मामलों में उन्हें लंबी कैद भी सुना दी गई, और उनकी पार्टी की मान्यता खत्म कर दी गई, चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया गया। लेकिन जनता इस पूरे सिलसिले को इतनी अच्छी तरह समझती है कि अभी जब चुनाव हुए तो नेता जेल में, चुनाव चिन्ह गायब, फिर भी पार्टी के उम्मीदवारों ने निर्दलीय लडक़र इतनी सीटों पर जीत हासिल की कि फौज की आंखें फटी की फटी रह गईं, और जनता ने यह साबित कर दिया कि उसने जितने उत्साह से निकलकर वोट डाला था, उससे फौजी मनमानी और दखल के खिलाफ जनता की नाराजगी साबित हो गई। अब वहां एक माहौल यह बन रहा है कि फौज अपनी औकात समझकर या तो फौजी हुकूमत शुरू कर दे, या फिर अपनी बैरकों में लौटकर लोकतंत्र को खड़ा होने का एक मौका दे। 

पाकिस्तान की हालत चीन और अमरीका के बीच फंसे हुए भारत के एक ऐसे पड़ोसी की है जिसका दीवाला निकल चुका है, लेकिन जिसकी फौजी अहमियत की वजह से दुनिया की महाशक्तियां उसे अनदेखा नहीं कर रही हैं। चीन और अमरीका इन दोनों की फौजी दिलचस्पी उसमें है, और इन दोनों देशों को अपने-अपने भले के लिए पाकिस्तान के घरेलू मामलों में भी दखल देना सूझता है कि वहां के मामलात में फौजी दखल इन महाशक्तियों के शिकंजे को किस तरह प्रभावित करेगी। अमरीका जैसे देश के सामने एक फिक्र यह भी रहती है कि जिस अफगानिस्तान को वह बीस बरस के बाद छोडक़र निकला है, वह पाकिस्तान से लगा हुआ ही है, और तालिबान से निपटने के लिए, उन्हें काबू में रखने के लिए पाकिस्तान से कुछ रिश्ते तो रखना मजबूरी भी है। इस तरह की कई अंतरराष्ट्रीय मजबूरियां चीन-अमरीका, या भारत जैसे देशों के सामने है, और ये तमाम देश यह भी देखते हैं कि पाकिस्तान में फौज का दखल बेहतर रहेगा, या उनके देश के लिए पाकिस्तानी फौज बैरकों में बेहतर रहेगी? 

कुल मिलाकर पाकिस्तान की जनता ने इस चुनाव में नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टियों को जिस हद तक खारिज किया, और इमरान के बिना निशान के निर्दलीय लड़ रहे उम्मीदवारों को जिस तरह जिताया, उससे जनता ने फौज के खिलाफ अपनी ताकत दिखा दी है। अभी ऐसा लगता है कि फौजी हेडक्वार्टर में बैठकर पाकिस्तान की अगली सरकार तय की जा रही है, और वहां ऐसी चर्चाएं हैं कि फौज चेतावनी दे रही है कि या तो उसके कहे मुताबिक दो बड़ी पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं, या फिर फौज खुद ही सत्ता संभाल ले। कुछ लोगों को पाकिस्तान की यह बदहाली अच्छी लग सकती है, लेकिन एक अस्थिर लोकतंत्र, या असफल लोकतंत्र के पड़ोसी भी कभी चैन की नींद नहीं सो सकते। सबको यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से फौज, धर्मान्ध कट्टरपंथियों, और आतंकियों के कब्जे का देश है, और इसके पास परमाणु हथियार भी है। इस तरह की कमजोर व्यवस्था इतने मजबूत हथियार का कभी गैरजिम्मेदारी से इस्तेमाल करके एक परमाणु जंग भी छेड़ सकती है। जहां लोकतांत्रिक ताकतें फौज की कठपुतली बनकर ही जिंदा रह पा रही हैं, वैसे देश में परमाणु हथियारों को लेकर भी कोई गैरजिम्मेदारी सामने आ सकती है। इसलिए पाकिस्तान के घरेलू बदहाल पर अड़ोस-पड़ोस किसी को भी अधिक खुश नहीं होना चाहिए। अभी यह देश अंतरराष्ट्रीय कर्ज में जिस बुरी तरह डूबा हुआ है, उसमें भी राजनीतिक सरकार की विश्वसनीयता नहीं बन पाएगी, और अंतरराष्ट्रीय साहूकार-संगठन पता नहीं पाकिस्तान में किसी सरकार की संभावना खड़ी कर पाएंगे या नहीं।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

तृणमूल कांग्रेस की ममता बैनर्जी के राज वाले पश्चिम बंगाल में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। यहां विश्व हिन्दू परिषद कलकत्ता हाईकोर्ट की एक बैंच पहुंच गई है, और उसने सिलीगुड़ी सफारी पार्क में रखे गए एक शेर और शेरनी के नामों से अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होना बताया है। अभी त्रिपुरा के सिपाहीजाला जूलॉजिकल पार्क से आठ जानवर बंगाल लाए गए थे, जिसमें यह जोड़ा भी था, और इनके नाम अकबर और सीता हैं। विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि त्रिपुरा से यहां आने के बाद उनको ये नाम दिए गए हैं। बंगाल के अफसरों और मंत्री-विधायक का कहना है कि यहां उनको कोई नाम नहीं दिए गए हैं और हो सकता है कि त्रिपुरा में उनके रहते हुए ही वहां उनका यह नाम रखा गया हो। बंगाल के वनमंत्री ने कहा कि अभी 12 फरवरी को ये 8 जानवर लाए गए हैं, और औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी इनके नाम रखेंगी। उल्लेखनीय है कि जिस त्रिपुरा से इन्हें लाया गया है वहां पर अभी भाजपा की सरकार है, और बंगाल में भाजपा प्रमुख विपक्षी दल है जो कि सत्ता में आने की संभावनाएं रखता है, और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ उसके सांप-नेवले जैसे संबंध हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच परले दर्जे की कटुता है, और दोनों एक-दूसरे पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ते।

अब हम कुछ देर के लिए तृणमूल या भाजपा सरकारों के बीच फर्क को अलग रखकर यह बात करें कि जानवरों के नाम किस तरह के रखे जाने चाहिए? भारत जैसे देश में जहां पर धर्म अब खेती से भी बड़ा कारोबार हो चुका है, और एक वक्त का कृषि प्रधान देश आज धर्म प्रधान देश बन चुका है, वहां पर जानवरों के, दुकानों और जगहों के, और तो और अपने बच्चों के नाम कैसे रखे जाएं, यह एक धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, और धार्मिक कट्टरता का मुद्दा बड़ी आसानी से बन जाता है। इतिहास और उसके पहले की धर्म कथाओं में सीता नाम का पहला या सबसे चर्चित जिक्र रामकथा में राम की पत्नी सीता की ही है। हो सकता है कि किसी वक्त हिन्दुस्तान में सीता और गीता जैसे नाम वाली फिल्म भी बन गई हो, जिसे लेकर कोई बखेड़ा खड़ा न हुआ हो, लेकिन अब आज के हिन्दुस्तान में यह मुमकिन नहीं है। धार्मिक भावनाओं के कोई तर्क नहीं होते हैं, वे किसी तथ्य पर टिकी नहीं रहती हैं, किसी भी देश और काल के मुताबिक धार्मिक भावनाएं अलग-अलग शक्ल लेती हैं, और इन दिनों का हिन्दुस्तान अपनी भावनाओं को बदन के चमड़ी के भी ऊपर रखकर चलता है। किसी की धार्मिक भावना आहत होने के लिए किसी बात का उनके दिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता, उनकी चमड़ी भी आहत हो सकती है। ऐसे हिन्दुस्तान में चिडिय़ाघर या जंगल के किसी प्राणी का नाम सीता रखना अपने आपमें बेदिमागी का काम है। न सिर्फ सीता बल्कि हजारों किस्म के धार्मिक नाम ऐसे हो सकते हैं जिनमें से कोई भी नाम किसी जानवर को देने पर एक दंगा हो सकता है। फिर यह बात भी समझना जरूरी है कि इस देश में सिर्फ हिन्दू भावनाओं के फटाफट आहत हो जाने की तोहमत भी जायज नहीं होगी। देश के किसी भी धर्म से जुड़े हुए धार्मिक चरित्र का नाम किसी जानवर को दे देने पर बखेड़ा खड़ा हो सकता है, और दंगों में जानें जा सकती हैं। आज जिस तरह से हिन्दुस्तान राममय हो गया है, वैसे माहौल में सीता महज एक नाम नहीं है, वह राम की पत्नी भी है जिनका जिक्र पूरी रामकथा में बिखरा हुआ है। अगर यह पूरा बखेड़ा झूठा नहीं है, और अगर त्रिपुरा या बंगाल सरकार में किसी ने शेरनी का नाम सीता रखा था, तो वह अपने आपमें गलत फैसला था, और अकबर नाम के किसी शेर के साथ उसका जोड़ा बनाए बिना भी उसका नाम सीता रखा जाना बेदिमागी का काम था।

जब देश में लोगों की धार्मिक भावनाएं एक पैर पर खड़े होकर आहत होने के लिए तैयार रहती हैं, तो बाकी लोगों को अभिव्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता का कोई दावा नहीं करना चाहिए जिससे सिवाय नुकसान कुछ हासिल न हों। अभी पिछले पखवाड़े ही हमने पुणे विश्वविद्यालय के एक नाटक के बारे में लिखा था कि वहां रामलीला करने वाले कलाकार मंच के पीछे कैसा बर्ताव करते हैं, इस कथानक पर एक नाटक लिखा गया था, और उसे मंच पर खेला गया था। इसमें सीता का किरदार करने वाला नौजवान सिगरेट पी रहा था, और गंदी जुबान बोल रहा था। वैसे तो इस नाटक की कहानी यही थी कि रामलीला करने वाले कलाकार मंच के पीछे कैसा बेझिझक बर्ताव करते हैं, लेकिन जब यह कहानी मंच पर खेली गई, तो धार्मिक भावनाएं आहत होने की रिपोर्ट लिखाई गई, और पांच छात्रों सहित विश्वविद्यालय के एक विभागाध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी हमने यह बात लिखी थी कि हिन्दुस्तान में आज धार्मिक भावनाएं बारूद के ढेर पर बैठी हुई हैं, और ऐसे में समझदारी तो यही है कि अभिव्यक्ति की किसी स्वतंत्रता के तहत धार्मिक मुद्दों को न छुआ जाए। आज कला की आजादी का दावा करने का वक्त नहीं है, आज धर्म पर किसी गंभीर व्याख्या और विश्लेषण का भी वक्त नहीं है, और खतरा झेलकर ही वैसा किया जा सकता है। अदालतों का रूख भी धार्मिक भावनाओं का हिमायती दिख रहा है, ऐसे में हर किसी को अपनी खाल बचाकर चलना चाहिए। दस-बीस बरस पहले तक जितने हास्य और व्यंग्य धार्मिक किरदारों को लेकर खप जाते थे, आज उसका वक्त नहीं रह गया है। और ऐसा करने पर कट्टर धर्मान्धता को तो आगे आने का मौका मिलता ही है, ऐसी धार्मिक एकजुटता साम्प्रदायिक होने का खतरा भी खड़ा करती है। धर्म के नाम पर बोलने, लिखने, और कलात्मक आजादी लेने वाले लोग किसी मासूमियत का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि देश में आज हवा का रूख दिखाने वाला कपड़ा सारे वक्त फडफड़़ाते रहता है। आज सबको मालूम है कि कौन सी बातों को लेकर एक गैरजरूरी बवाल खड़ा हो सकता है, इसलिए धार्मिक चरित्रों के नाम के ऐसे इस्तेमाल की बेवकूफी नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान का कोई भी धर्म अपने धर्म से जुड़े नामों को जानवरों को देना भी पसंद नहीं करेगा, और किसी दूसरे धर्म के नाम वाले जानवर के साथ अपने धर्म के नाम वाले जानवर का जोड़ा बनाना तो और भी बर्दाश्त नहीं करेगा।

हिन्दुस्तान जैसे देश में नामों की कोई कमी तो है नहीं कि धर्मोन्माद और साम्प्रदायिकता खड़ा करने का खतरा लेकर भी धार्मिक नाम रखे जाएं। और बात महज जानवरों के नाम की नहीं है, किसी शराबखाने या किसी गोश्त के दुकान का नाम भी किसी धार्मिक चरित्र के नाम पर रखना दंगा खड़ा कर सकता है। धर्म से थोड़े दूर से ही गले मिलना चाहिए। 

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महाराष्ट्र में निजी स्कूलों को सरकार से शिक्षा के अधिकार योजना के तहत दाखिल गरीब बच्चों की फीस के करीब ढाई हजार करोड़ रूपए लेने हैं। ऐसा बकाया आगे और न बढ़े इसका राज्य सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया है, अब सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली निजी स्कूलों को ऐसे दाखिले नहीं देने पड़ेंगे। गरीब बच्चों के ऐसे दाखिले की फीस सरकार देश भर में देते आई है, और महाराष्ट्र ने अब इससे बचने का रास्ता निकाल लिया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इससे अब निजी और अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में पढऩे के गरीब बच्चों के मौके खत्म हो जाएंगे, और सरकार अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बच जाएगी। अभी तक के नियमों के मुताबिक देश भर में अल्पसंख्यकों के स्कूलों और धार्मिक शिक्षा देने वाले स्कूलों के अलावा बाकी सभी को पहली कक्षा से दाखिले पर 25 फीसदी सीटें कमजोर बच्चों के लिए रखनी पड़ती थीं, अब नए नियमों से ऐसी स्कूलें बहुत कम रह जाएंगीं। खासकर शहरों में तो निजी स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल तो रहती ही है, इसलिए ऐसी जगहों पर बच्चों का निजी स्कूल में पढऩे का सपना अब खत्म सरीखा रहेगा। 

जब सांसद और विधायक, और स्थानीय संस्थाओं के जनप्रतिनिधि संपन्न तबकों से आने लगते हैं, तो फिर विपन्न तबकों की जरूरतों की समझ उनमें खत्म हो जाती है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है जहां बहुत सी कॉलोनियों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित जमीनें खाली पड़ी हैं क्योंकि सरकार ने इन पर गरीबों के लिए मकान नहीं बनाए हैं, और अब अफसर यह तय कर रहे हैं कि इन खाली जमीनों को कब्जे से बचाने के लिए खेल मैदान बना दिया जाए। एक नियम के तहत इस राज्य में बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को कॉलोनी की 15 फीसदी जमीन गरीबों के मकान के लिए म्युनिसिपल को देनी पड़ती है, लेकिन गरीब किसी की प्राथमिकता नहीं रहते इसलिए ऐसी जमीनों पर मकान बनाए नहीं गए। इस योजना के पीछे यह तर्क था कि कॉलोनियों में रहने वाले अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों में घरेलू कामकाज के लिए जिस तबके के लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए जमीनें उसी कॉलोनी के किसी हिस्से में छोड़ दी जाए। ऐसी 15 फीसदी जमीन कॉलोनियां सबसे उपेक्षित और खराब हिस्से में छोड़ते आई है लेकिन म्युनिसिपल और बाकी सरकारी विभाग हैं कि उस पर भी मकान नहीं बनाए गए, जबकि केन्द्र और राज्य सरकार की कई आवास योजनाओं की चर्चा होते रहती है। अब अगर वहां मैदान बना दिया जाता है, और खेलना शुरू हो जाता है, तो इसके बाद वहां जब कभी, और अगर, गरीबों के लिए मकान बनाना शुरू होगा, तो उसका विरोध होने लगेगा। 

गरीबों के हक खत्म करते हुए सरकारों को कुछ भी नहीं लगता। अगर किसी इलाके में किसी बड़े नेता का आना तय है, तो उसके आने के रास्ते पर से सभी किस्म के खोमचे-ठेलेवालों, और फुटपाथ पर बैठकर काम करने वालों को एक-दो दिन हटा दिया जाता है। ये सारे लोग रोज कमाने-खाने वाले रहते हैं, इनका एक दिन का नुकसान अगले दिन पूरा नहीं हो सकता। होना तो यह चाहिए कि सरकार को अगर सुरक्षा की वजह से किसी का रोजगार बंद करना है, तो उसे उसकी भरपाई देनी चाहिए। लेकिन असंगठित गरीबों की बात उठाने वाले नेता अब सफेद शेर सरीखे दुर्लभ हो गए हैं, और अफसरों में तो गरीबों के प्रति संवेदनशीलता रहती नहीं है। ऐसे में अखबारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे गरीबों के मुद्दों को उठाएं, लेकिन वे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के इश्तहारों के अहसानतले इतने दबे रहते हैं कि गरीबों का हक कुचला जाए, तो वे चीयर लीडर्स की तरह खुशी से नाचने लगते हैं। अखबारों से परे के मीडिया को लेकर सामाजिक सरोकार की किसी तरह की उम्मीद हमारी रहती नहीं है। यह एक बहुत ही विचित्र नौबत रहती है जब अखबारों से उम्मीद सरोकार की की जाती है, लेकिन उनका अपना अस्तित्व कारोबारी इश्तहारों पर टिका रहता है। ऐसे में सरोकार की बात करना उनके लिए आत्मघाती हो सकता है, और भला आज के कारोबार के वक्त में कौन अपने पांव पर कुल्हाड़ी और पेट पर लात मारना चाहेंगे? 

अभी तक तकरीबन मुफ्त में हासिल सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को तल्खी के साथ उठाना चाहिए, लेकिन वहां भी बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी सरकार या कारोबार विरोधी बातें उनके दोस्तों को भी नहीं दिखतीं। हो सकता है कि दुनिया का एक सबसे बड़ा कारोबार बन चुके फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक यह तय कर चुके हों कि गरीबों की दुखभरी बातों को दिखाकर भला कब तक लोगों को वहां बांधा रखा जा सकेगा, इसलिए चकाचौंध की दूसरी बातों को अधिक दिखाने का हुक्म उनके कम्प्यूटरों को मिला हुआ होगा, और इस तरह गरीबों के सरोकार वहां भी पीछे धकेले जाते होंगे। फिर भी हम कम से कम इस मोर्चे पर बहुत निराश नहीं हैं क्योंकि लोगों को अपनी न्यायसंगत और तर्कसंगत बातों को लिखकर या बोलकर अधिक से अधिक लोगों तक भेजना चाहिए, अधिक से अधिक जगहों पर पोस्ट करना चाहिए, और अब तक इस पर न सीधी रोक है, न इसे सौ फीसदी रोका जा रहा है। 

पहले कुछ सामाजिक संगठन ऐसे रहते थे जो गरीबों के अलग-अलग तबकों के हक को लेकर लड़ते थे। धीरे-धीरे सामाजिक आंदोलन खत्म हो रहे हैं, और उनकी जगह धार्मिक आंदोलन ले चुके हैं। अब जनसंगठनों के रास्ते भी ऐसे मुद्दे उठना मुमकिन नहीं दिखता है। और गरीब तबकों के बीच के सोशल मीडिया के जानकार लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लडऩी पड़ेगी, और कुछ मुद्दों पर तो जनहित याचिकाएं लेकर बड़ी अदालत तक जाने का काम भी वंचित समुदायों से आए हुए कुछ नौजवान वकील कर सकते हैं। दुनिया के कई विकसित देशों में बड़े-बड़े वकील भी गरीबों के मामले, या जनहित के मामले मुफ्त में लड़ते हैं, यहां भी कुछ संवेदनशील वकीलों को अपना कुछ वक्त जनहित के मुद्दों के लिए देना चाहिए, और हो सकता है कि अदालतों के रास्ते मिले हुक्म सरकारों को मानने पड़ें। फिलहाल तो हर शहर में अपने गरीबों के मुद्दों को उठाने वाले लोगों को कुछ कल्पनाशीलता से काम लेना चाहिए, और सोशल मीडिया, अखबार, और समाजसेवी वकीलों तक अपनी बात लेकर जाना चाहिए।    (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

देश के किसान संगठन एक बार फिर केन्द्र सरकार से टकराव के लिए सडक़ों पर उतरे हुए हैं, और फिलहाल उनका सबसे बड़ा जत्था पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है जहां बीच में हरियाणा है, और हरियाणा की सरहद पर केन्द्र और राज्य दोनों जगह सत्तारूढ़ भाजपा की सरकार ने उन्हें रोकने के हर मुमकिन, असाधारण, और अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। लोगों को याद होगा कि दो साल पहले जब लंबा चला किसान आंदोलन खत्म हुआ था, उस वक्त मोदी सरकार को एक शिकस्त झेलनी पड़ी थी, और संसद में पास करवाए गए तीन किसान कानूनों को वापिस लेना पड़ा था। इसके अलावा भी किसान संगठनों के साथ कई किस्म के वायदे हुए थे, जिनके बारे में आज इन संगठनों का कहना है कि सरकार ने वे पूरे नहीं किए हैं। इनमें से एक बड़ा मुद्दा सभी किस्म की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, और सरकार का कहना है कि अगर एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, तो केन्द्र सरकार के 17 लाख करोड़ इसी में चले जाएंगे, और देश में दूसरे जरूरी कामों के लिए रकम नहीं बचेगी। किसानों का कहना है कि सरकार ने यह वायदा किया था, जिसे पूरा करना चाहिए। केन्द्र के कुछ मंत्री किसान संगठनों से बातचीत के दो दौर कर चुके हैं, और उनके मुताबिक इतवार की शाम फिर बातचीत होगी। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से वायदा किया है कि कांग्रेस सत्ता पर आती है, तो वह कानून बनाकर एमएसपी लागू करेगी। यह समझने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान की 60 फीसदी आबादी खेती से जुड़ी हुई है, और किसानों के मुद्दे बहुत मायने रखते हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव के बस दो-तीन महीने पहले का यह आंदोलन देश भर में एक अलग किस्म की चुनावी चुनौती भी रहेगा, और कमजोर हो चुके इंडिया-गठबंधन को हो सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी के मुद्दे पर एक नई जिंदगी मिल जाए। लेकिन किसान संगठन राजनीति से परे हैं, और इसी बात में पिछली बार उनके आंदोलन को इतना लंबा चलने, और आधी जीत हासिल करने में मदद की थी। 

अब यहां पर परेशान करने वाली कुछ बातें हैं, जो कि हैरान कर रही हैं। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा के पहले ही उन्हें रोका जा रहा है, और चारों तरफ की पुख्ता साबित हो चुकी खबरें बताती हैं कि पैरामिलिट्री लगाकर, फौजी अंदाज के अड़ंगे सडक़ों पर लगाकर किसानों को रोका गया है। इसके साथ-साथ किसानों पर पानी की बौछार से उन्हें रोकने तक की बात तो समझ आती है, लेकिन ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराना एक अकल्पनीय काम है, और हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ड्रोन के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंच और माईक से कहा था कि उन्हें जहां के काम का हाल देखना होता है, और वे वहां जा नहीं पाते, तो वे ड्रोन भेजकर वहां का हाल देख लेते हैं, या वहां की रिपोर्ट बुलवा लेते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की सरकारें निहत्थे किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिरा रही है! और अंतरराष्ट्रीय मीडिया कल से इन खबरों से भरा हुआ है कि ऐसे ड्रोन से मुकाबला करने के लिए किसान पतंगें उड़ा रहे हैं ताकि ऊपर आए ड्रोन उसमें फंस सकें! मंगलवार तक की ही खबर बताती है कि किसानों पर 45 सौ से ज्यादा गोले गिराए जा चुके थे। खबरें और तस्वीरें बताती हैं कि किसानों पर प्लास्टिक की गोलियां दागी जा रही हैं, और ऐसे हमलों से बचाव के लिए, किसान तरह-तरह के देसी जुगाड़ कर रहे हैं। सडक़ों पर कांक्रीट के ब्लॉक रख दिए गए हैं, सडक़ों पर कीलें ठोंक दी गई हैं ताकि किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली के चक्के पंचर हो जाएं। यह नौबत देखकर एक पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है- ये लड़ाई है दिए की, और तूफान की..।

सामने खड़े आम चुनाव से परे भी मोदी सरकार को यह सोचना चाहिए कि पिछले आंदोलन के दौरान किसानों को नक्सली, पाकिस्तानी और खालिस्तानी कहने से उनकी साख तो खराब नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे भाजपा नेताओं की वजह से पार्टी की साख जरूर खराब हुई थी, और किसानों को हमदर्दी मिली थी। इस वजह से ही देश भर में किसानों के समर्थन में जो माहौल बना था उसके दबाव में मोदी सरकार को अपने तीनों किसान कानून वापिस लेने पड़े थे, और साथ में कई किस्म के वायदे करने पड़े थे जो कि पूरे न होने पर अब आंदोलन फिर शुरू हो रहा है। ऐसा लगता है कि उत्तर भारत के प्रदेशों में ठंड का मौसम गुजरने के बाद शुरू यह आंदोलन फसल और मौसम दोनों को देखते हुए तय किया गया है, और लोकसभा के चुनाव का वक्त तो है ही। अभी देश के कुछ किसान संगठन आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ेगा, जैसे-जैसे पैरामिलिट्री इसे रोकने में प्लास्टिक की गोलियां दागना जारी रखेंगी, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों और बाकी किसान संगठनों पर भी आंदोलन के समर्थन का दबाव बनेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार के इलाके में किसानों को आगे बढऩे से रोकने के लिए जितने किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनसे देश-विदेश सभी जगह यह हैरानी हो रही है कि सरकार अपने ही देश के किसानों के साथ कितनी सख्ती का इस्तेमाल कर रही है, और दो बरस पहले के वायदों को अब तक पूरा क्यों नहीं किया गया था? 

पंजाब से शुरू हुए, और फिर बाकी तमाम राज्यों के किसानों के समर्थन से पिछली बार चले आंदोलन ने देश के किसान आंदोलन इतिहास की तस्वीर बदल दी थी। अभी यह सिलसिला अस्थिर है, और बातचीत का दौर भी जारी है, और ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराने का भी। इस बीच कुछ खबरें यह बताती हैं कि देश में एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश वाली डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन की रिपोर्ट भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दी गई है। अभी-अभी स्वामिनाथन को भारतरत्न की घोषणा हुई है, अभी-अभी उत्तर भारत के एक सबसे बड़े किसान राजनेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी भारतरत्न देने की घोषणा हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसानों और किसानी से जुड़े हुए लोगों को दिए जा रहे ऐसे भारतरत्न के प्रतीकों से आज की किसानी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और सरकार को रत्न बांटने से परे भी कुछ करना पड़ेगा।

अभी हम किसानों की मांगों का कोई विश्लेषण यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम एक व्यापक और समग्र तस्वीर सामने रखना चाहते हैं। लोगों को एक नजर में यह दिखना चाहिए कि किसान आंदोलन की आज क्या स्थिति है। आने वाले दिनों में हम यहां पर मांगों को लेकर, और उन पर सरकार के रूख को लेकर फिर लिखेंगे। इतवार की शाम इन दोनों के बीच होने वाली बैठक के बाद कुछ बातें साफ होंगी।   (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

सुप्रीम कोर्ट ने अभी-अभी दिए एक फैसले में भारत में लागू चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। कुछ महीने पहले से इस मामले की सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा गया था, और आज अभी कुछ देर पहले पांच जजों की एक संविधानपीठ ने इस योजना में रखे गए गोपनीयता के प्रावधान को सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना, योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसके इस मौजूदा रूख को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पिछले पांच सालों में राजनीतिक दलों को मिले चंदे का हिसाब-किताब भी मांग लिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 13 अप्रैल तक चुनावी बांड खरीदने वाले, और राजनीतिक दलों को देने के बारे में सारी जानकारी वेबसाइट पर साझा करे। इस फैसले के बाद अब जनता को यह पता होगा कि किसने किस पार्टी की फंडिंग की है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति या कंपनी स्टेट बैंक जाकर चुनावी बांड खरीद सकते थे, और बैंक ऐसे खरीददारों की जानकारी गोपनीय रखता था। फिर ये बांड लोग या कंपनियां अपने पसंदीदा राजनीतिक दल को दे देते थे। 

चुनावी बांड की यह योजना 2017 में वित्त अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद मुमकिन हुई थी। इसके खिलाफ लगातार यह बात कही जा रही थी कि इस योजना से उद्योगपति या दूसरे कारोबारी अपनी किसी कागजी या फर्जी कंपनी के नाम से भी बांड खरीदकर पसंदीदा पार्टी को दे सकते थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स और सीपीएम की एक डॉ.जया ठाकुर, इन दोनों ने चुनावी बांड के साथ रखे गए गोपनीयता के प्रावधान को मतदाताओं के सूचना के अधिकार के खिलाफ माना था, और कहा था कि इसकी वजह से लोग फर्जी कंपनियों के रास्ते भी चंदा दे रहे हैं। सरकार ने इस याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि बांड की वजह से राजनीति में कालाधन आना थम गया है, और दानदाताओं की शिनाख्त छुपाना इसलिए जरूरी है कि वे किसी राजनीतिक दल के नाराजगी का शिकार न हो। पांच जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई थी कि क्या यह राजनीतिक दलों को रिश्वत देने को पहनाया गया कानूनी जामा नहीं है? जजों ने कहा था कि सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह तो मुमकिन है कि वह बांड खरीदने वालों की जानकारी पा सके, लेकिन विपक्ष को ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती। अदालत ने चुनाव आयोग को भी यह हुक्म दिया था कि वह राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के रास्ते मिले चंदों का हिसाब एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा करे। 

यह बड़ा दिलचस्प मामला इसलिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले कई फैसले ऐसे आए थे जो कि सत्ता को सुहाने वाले थे। हो सकता है कि वे तमाम फैसले पूरी तरह से सही रहे हों, लेकिन एक जनधारणा यह बन रही थी कि अदालत में भी सब कुछ सरकार की मर्जी का हो रहा है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी, और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को पिछले बरसों में मिले सबसे अधिक चुनावी चंदे का हिसाब भी शायद इस फैसले से अदालत के सामने आएगा, और पहली नजर में ऐसा लगता है कि दानदाताओं के नाम जनता के सामने भी रखे जाएंगे। वैसे भी देश में जब सूचना का अधिकार लागू है, तो योजना का यह गोपनीयता वाला हिस्सा पूरी तरह से उसके खिलाफ ही था, और ऐसा लगता है कि इसके खत्म होने से राजानीतिक दलों के बीच मुकाबले में गैरबराबरी थोड़ी तो कम होगी। मुख्य न्यायाधीश बी.वी.चन्द्रचूड़ ने कहा है कि इस याचिका पर दो अलग-अलग फैसले जरूर लिखे गए हैं, लेकिन दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं, सभी जज इस बात पर एक हैं। जस्टिस चन्द्रचूड़ ने कहा कि हमने से दो जजों ने, मैंने और जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसले अलग-अलग लिखे हैं, हमारे तर्कों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों फैसले एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अदालत ने इस फैसले में यह भी कहा है कि चुनावी बांड के रास्ते दान देने वाले लोगों का खुलासा होना चाहिए क्योंकि कंपनियां इनके एवज में कुछ पाने के मकसद से ही ऐसा दान या चंदा देती हैं। अदालत ने कहा कि कालेधन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार को कुचलना ठीक नहीं है, चुनावी बांड आरटीआई के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। 

हम अपने विचारों के इस कॉलम में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तर्क और उसकी भावना को लिखना पर्याप्त समझ रहे हैं, क्योंकि हम मोटेतौर पर उससे सहमत हैं। और जिन विचारों से सहमत हैं, उन पर दुहराव वाली कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नीजता के मौलिक अधिकार में एक नागरिक की राजनीतिक गोपनीयता, और राजनीतिक संबद्धता का अधिकार शामिल है। इस योजना से किसी नागरिक की राजनीतिक संबद्धता पता लगाकर उसे परेशान किया जा सकता है, और उसके वैचारिक झुकाव को मालूम किया जा सकता है। 

देश में बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों और कानून के जानकारों का लंबे समय से यह मानना था कि चुनावी बांड की यह योजना फर्जी कंपनियों के रास्ते कालाधन लाने और पाने का एक जरिया थी, और उसका सबसे बड़ा फायदा सत्तारूढ़ पार्टी को मिल रहा था। 13 अप्रैल तक चुनाव आयोग को जानकारी वेबसाइट पर डालने का निर्देश बड़ा अटपटा लग रहा है। यह जानकारी तो स्टेट बैंक या चुनाव आयोग के कम्प्यूटरों पर हैं, और इसे जुटाने में यह वेबसाइट पर डालने में इतना समय लगने की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ पिछले आम चुनाव के मतदान 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हुए थे। अब तकरीबन इन्हीं तारीखों पर चुनाव होते हैं, तो चुनाव प्रक्रिया के बीच ऐसी संवेदनशील जानकारी ठीक नहीं है। बेहतर तो यह होता कि चुनाव आयोग अगले एक-दो हफ्ते में ही इस जानकारी को उजागर करवा देता, ताकि मतदाताओं को जो देखना रहे वो उसे देख लेते। मतदान के बीच यह ठीक नहीं होगा। फिलहाल पांच जजों की संविधानपीठ के इस फैसले के खिलाफ सरकार की तरफ से आसानी से कोई पुनर्विचार याचिका भी नहीं लगाई जा सकेगी, क्योंकि उसे मंजूर करने का मतलब इसी मुद्दे पर सात या उससे अधिक जजों की बेंच बनानी पड़ेगी, जो कि इस सर्वसम्मत फैसले के बाद मुमकिन नहीं दिख रही है। लोगों को याद होगा कि खोजी पत्रकारों की एक संस्था, द रिपोटर््र्स कलेक्टिव ने 2019 में ही यह रिपोर्ट सामने रखी थी कि चुनावी बांड के नाम पर ऐसा गोपनीय फंड बनाकर मोदी सरकार ने आरबीआई  की चेतावनी को खारिज कर दिया था, और इस बांड योजना के बहुत से पहलुओं पर सरकार ने संसद से तथ्य छुपाए थे, और दबाव डालकर अपनी मर्जी के कई काम करवाए थे। अब देखना यह है कि इस फैसले के बाद लोकसभा मतदान के पहले दानदाताओं और उनकी पसंदीदा पार्टियों के नाम चुनाव प्रभावित करेंगे, या सरकार, चुनाव आयोग, और स्टेट बैंक इन्हें उजागर करने में देर का कोई रास्ता सोच पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय करते हुए मतदान की संभावित तारीखों की अनदेखी की है, जो कि ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता अदालत से यह अपील भी कर सकते हैं कि कम्प्यूटरों के इस जमाने में तैयार जानकारी वेबसाइट पर डालने के लिए दो महीने का वक्त देना सही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है।  

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देश की संसदीय प्रक्रिया का विश्वसनीय विश्लेषण करने वाली एक जानी-मानी संस्था पीआरएसइंडिया ने अभी ये आंकड़े सामने रखे हैं कि 17वीं लोकसभा, जिसका कि कार्यकाल अभी खत्म होने को है। इसमें सांसदों की मौजूदगी कैसी रही, और उन्होंने कितने सवाल पूछे। इस विश्लेषण को एक नजर देखें तो यह दिखता है कि इन पांच बरसों में लोकसभा ने 274 दिन काम किया जो कि भारतीय इतिहास की तमाम लोकसभाओं में से सबसे कम दिन का था। सभी सांसदों को मिला लें तो लोकसभा में हाजिरी 79 फीसदी थी, इनमें मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष शामिल नहीं हैं, जिनकी मौजूदगी गिनी नहीं जाती है। इस 17वीं लोकसभा में 10 फीसदी सांसद ऐसे थे जिनकी हाजिरी 60 फीसदी से कम थी। अलग-अलग राज्यों के सांसदों के पूछे गए कुल सवालों को देखें, तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, उसके बाद आन्ध्र, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, और गुजरात का नंबर रहा। राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली पार्टी एनसीपी रही, फिर शिवसेना, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, बीआरएस, कांग्रेस, बीजू जनता दल, भाजपा, जेडीयू, और बसपा का नंबर रहा। 

लेकिन इसी विश्लेषण की जानकारी के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के बंगाल से निर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, और पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा के सांसद सनी देओल पांच साल में लोकसभा की किसी बहस में नहीं आए। इनके अलावा भाजपा के पांच और सांसद, तृणमूल के एक, बसपा के एक सांसद ऐसे रहे जो लोकसभा की किसी बहस या चर्चा में शामिल नहीं हुए। एक दिलचस्प जानकारी यह है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसद मोहन मंडावी और इसी पार्टी के अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने पांच बरसों में सदन की एक भी बैठक नहीं छोड़ी, वे तमाम 274 दिन मौजूद रहे। 

अब सवाल यह उठता है कि राज्यसभा में जहां कि लोगों को मनोनीत किया जाता है वहां तो पार्टियां कई लेखकों, पत्रकारों, खिलाडिय़ों, फिल्मी सितारों को चुनावी फायदे के हिसाब से मनोनीत कर देती हैं। राष्ट्रपति की तरफ से भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो कि राष्ट्रपति का महज दस्तखत होता है, और फैसला तो केन्द्र सरकार का ही रहता है। ऐसे में सोचने लायक बात यह है कि निर्वाचित लोगों के सदन, लोकसभा में भी अगर ऐसे लोग चुनाव लडक़र और जीतकर पहुंचने लगें, जिनकी सदन की कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उनकी लोकसभा सीट के लाखों मतदाताओं का तो संसदीय प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व रह ही नहीं जाता। जबकि पूरे देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को मिलाकर ही लोकसभा बनती है, और ऐसी उम्मीद की जाती है कि अपने मतदाताओं से लगातार संपर्क में रहने वाले सांसदों की कही बातों में उनके मतदाताओं का रूख भी कहीं न कहीं दिखेगा, और उनके चुनाव क्षेत्र के मुद्दे भी सदन की बहस में आ सकेंगे। इसीलिए हिन्दुस्तान का कोई भी हिस्सा संसद के निर्वाचन से बाहर नहीं रखा गया है। ऐसे में 9 सांसदों ने किसी भी बहस में अगर मुंह भी नहीं खोला है, तो सवाल यह उठता है कि संसद को इनकी जरूरत क्या है, और क्या ये अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का हक नहीं मार रहे हैं? पार्टियों की दिक्कत यह है कि उसे सदन में हर सांसद तेज-तर्रार नहीं चाहिए, और कई ऐसे नेता चाहिए जो अपनी सीट पर जीत सकें, और बाकी सीटों पर भी कुछ-कुछ असर डाल सकें। यह नौबत सदन के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन यह पार्टियों की चुनावी राजनीति को माकूल बैठती है। और फिल्मी सितारों जैसे मशहूर लोगों का एक अलग इस्तेमाल पार्टी कर लेती है, और फिर संसद या विधानसभा जैसे सदनों में संख्या बढ़ाने के लिए भी ये काम आते हैं। 

कुछ ऐसी ही नौबत राज्यसभा में मनोनीत होने वाले रविशंकर जैसे शास्त्रीय संगीतकार, और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट खिलाड़ी के साथ भी रहती है, और इनमें से बहुत से लोग सजावट का सामान बने रहते हैं, अपने-अपने काम के दायरे में उनकी बड़ी-बड़ी उपलब्धियों का सम्मान होते रहता है, लेकिन वे देश की संसद में कुछ भी जोड़ नहीं पाते, लोकतंत्र को उनसे कुछ भी नहीं मिलता। इनका योगदान मैदान पर या संगीत सभागृह में तो रहता है, लेकिन क्या भारत की संसद को, खासकर राज्यसभा को सम्मान का मंच बना देना ठीक है? संसद के दोनों ही सदनों में, और राज्यों में विधानसभा या विधान परिषदों में देश-प्रदेश की बहुत जरूरी बातों पर चर्चा होती है, जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकारों को घेरा जाता है, और समय-समय पर यहां नए कानून भी बनते हैं। एक तो सभी सदनों की कार्रवाई सिकुड़ती जा रही है, उनके काम के दिन घट रहे हैं, सदनों में जनता से जुड़े हुए लोग घट रहे हैं, और पार्टियां अतिसंपन्न लोगों को उम्मीदवार बनाकर सदन पहुंचने की बेहतर संभावनाएं तलाशने लगी हैं। कुल मिलाकर देश की आबादी के सबसे बड़े हिस्से की समझ रखने वाले, उन तबकों या इलाकों से आने वाले, जमीन से जुड़े हुए लोग सभी सदनों में घटते चल रहे हैं। अरबपतियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की जिंदगी की तकलीफों को समझें, और उनकी भलाई के मुद्दे सदनों में उठाएं। धीरे-धीरे बहुत सी पार्टियों के बहुत से लोग जमीन से जुड़े हुए नहीं रह गए हैं, लेकिन उनके तरह-तरह के उपयोग को देखते हुए उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है, या राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। यह लोकतंत्र का एक बड़ा नुकसान है जिसकी बुनियादी जरूरत सबसे जरूरतमंद लोगों के मुद्दों का उठना रहना चाहिए, लेकिन इनकी समझ रखने वाले लोग कम, सदनों का समय कम, पार्टियों की दिलचस्पी कम, और सदनों में बहस कम। कुल मिलाकर देश की आधी गरीब आबादी की जगह इस लोकतंत्र में राशन दुकान की कतार में ही रह गई है, जहां से उसे कुछ किलो अनाज हर महीने दे दिया जाता है। 

हम आज की यह बात दो फिल्मी सितारों तक सीमित रखना नहीं चाहते, बल्कि यह सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि पार्टियां उम्मीदवारी या मनोनयन में ऐसे लोगों को बढ़ाती चल रही हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे लोकतंत्र का आखिर क्या होगा? सांसद अपनी सहूलियतों की वजह से भी आम जनता की तकलीफों के रूबरू कई बार नहीं हो पाते। पीआरएस संस्था के ही दूसरे कुछ विश्लेषण बतलाते हैं कि किस तरह संसद और विधानसभाओं में करोड़पतियों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। इस लोकतंत्र में समाज के उस आखिरी व्यक्ति की पहचान रखने वाले लोग ही देश की सबसे बड़ी पंचायत से घटते चल रहे हैं, और राज्यों की विधानसभाओं का हाल भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस बारे में सोचकर देखें। 

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फ्रांस से एक दिलचस्प खबर आई है कि वहां के एक गांव में स्मार्टफोन के लिए लोगों का बावलापन घटाने के लिए लोगों से रायशुमारी की, और 54 फीसदी लोगों ने स्मार्टफोन पर रोक लगाने की हिमायत की। अब वहां की म्युनिसिपल ने तय किया है कि अगर मां-बाप अपने बच्चों को 15 साल की उम्र के पहले स्मार्टफोन न देने पर हामी भरेंगे तो बच्चों को सिर्फ कॉल करने वाला एक साधारण फोन तोहफे में दिया जाएगा। इसी खबर में बताया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ विशेषज्ञों से परामर्श चाहा है कि बच्चों का स्क्रीन टाईम कैसे घटाया जाए। आज बाकी विकसित और संपन्न दुनिया के साथ-साथ फ्रांस में भी स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल लोगों की फिक्र बढ़ा रहा है। समाज में लोगों का आपस में बातचीत करना कम होते जा रहा है, और तमाम लोग अपने-अपने फोन पर जुटे रहते हैं। यह नौबत सिर्फ विकसित देशों की नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे देश में गरीबों की इतनी आबादी होने के बावजूद सस्ता डेटा पैक एक सबसे बड़ा समाचार रहता है, और अधिकतर लोग अपने इंटरनेट पैकेज के लिए सबसे सस्ता तलाशते रहते हैं। सार्वजनिक जगहों पर हालत यह है कि जिन बाग-बगीचों या तालाब किनारे लोगों को कुदरत का मजा लेने बैठना चाहिए, या आपस में बात करते बैठना चाहिए, वहां पर कमअक्ल स्थानीय संस्थाएं मुफ्त का इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं, और लोग कुछ देर के लिए भी चैन से एक-दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते। 

भारत में आज हाल यह है कि लोगों ने मानो अपने मोबाइल फोन से शादी ही कर ली है। और सच तो यह है कि शादीशुदा जोड़े भी एक-दूसरे में इस तरह डूबे नहीं रहते, जिस तरह लोग हिन्दुस्तान में दुपहिया चलाते हुए भी सिर और कंधे के बीच मोबाइल दबाकर बात करते दिखते हैं। सार्वजनिक जगहों पर लोग इतना चीख-चीखकर बात करते हैं, कि आसपास के दूसरे लोगों का जीना हराम हो जाता है। घरों के बीच हाल यह है कि हर कोई अपने-अपने फोन या लैपटॉप पर, या अलग-अलग टीवी स्क्रीन के सामने जुटे रहते हैं, और एक साथ खाने के मौके भी मोबाइल फोन से दब चुके हैं। चूंकि घर के सभी बड़े लोग अपनी-अपनी स्क्रीन पर जुटे हुए हैं, इसलिए छोटे बच्चे भी किसी तरह का फोन या टीवी जुटाकर उस पर काम करना सीख लेते हैं, और यह साबित करने लगते हैं कि टीवी का नाम एक वक्त जिस किसी ने भी इडियट बॉक्स रखा था, सही ही रखा था। 

जिन लोगों को इस गंभीर बीमारी की गंभीरता समझ नहीं आ रही है, उन्हें यह बतला देना ठीक होगा कि आज अधिकतर लोग अपने फोन या कम्प्यूटर पर बार-बार सिर्फ यही देखते रहते हैं कि उनसे कुछ छूट तो नहीं जा रहा है, किसी खबर या संदेश के आए हुए कुछ मिनट गुजर तो नहीं चुके हैं? मानो कुछ मिनट देर से देखने पर कोई ट्रेन छूटने वाली है। यह बार-बार देखने का सिलसिला कुल मिलाकर यही देखने का साबित होता है कि पिछली बार देखने के बाद से अब तक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है। लोग स्मार्टफोन और कम्प्यूटरों पर सोशल मीडिया को पूरे ही वक्त देखते रहने की आदत के शिकार होकर बीमार सरीखे हो गए हैं। अंग्रेजी में इसके लिए 2004 से एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है, फोमो, इसका मतलब है फीयर ऑफ मिसिंग आऊट। इसे मानसिक विशेषज्ञों ने बखान किया है कि लोग आजकल इस तनाव में रहते हैं कि वे सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज छोड़ तो नहीं दे रहे हैं, जो कि दूसरे लोग देख रहे हैं, या वे दूसरों का लिखा या पोस्ट किया कुछ ऐसा तो नहीं अनदेखा कर रहे हैं, जिसे कि देखना चाहिए। इसके साथ-साथ यह फोमो बर्ताव लोगों को सोशल मीडिया पर लगातार एक-दूसरे से संपर्क करने के लिए भी मजबूर करते रहता है। इसे एक मानसिक बीमारी न सही, एक मानसिक समस्या मान लिया गया है, और इससे छुटकारा दिलाने के लिए विशेषज्ञ तरह-तरह के परामर्श का इस्तेमाल कर रहे हैं। 

दुनिया के कई संपन्न लेकिन अधिक समझदार देशों से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिनमें किसी कैफे के बाहर लगा हुआ ऐसा ब्लैकबोर्ड या नोटिस दिखता है जो कहता है कि यहां पर वाईफाई नहीं है, यह सोचें कि आप वाईफाई के पहले के जमाने में जी रहे हैं, और अपने साथ के लोगों के साथ का आनंद उठाएं। कुछ गिने-चुने ऐसे रेस्त्रां भी दिखते हैं जहां पर खाने की मेज पर इकट्ठा लोगों के मोबाइल ले लिए जाते हैं, और उन्हें इसके एवज में बिल में कुछ रियायत दी जाती है। नौजवानों के कुछ ऐसे समूह भी दिखते हैं जो अपने फोन इकट्ठा करके रख देते हैं, और जो फोन सबसे पहले उठाए उस पर भुगतान करने का जिम्मा आता है। ऐसी बहुत सी तरकीबों को जगह-जगह ईजाद किया जा रहा है कि लोगों का स्क्रीन टाईम घटे। कुछ समझदार लोगों ने अपने दिन के कुछ घंटे तय कर रखे हैं कि जब वे कोई भी डिजिटल उपकरण नहीं देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति बच्चों के स्क्रीन टाईम पर सीमा लगाने के लिए भी लोगों से राय मांग रहे हैं। एक मोबाइल फोन ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर, और वॉट्सऐप जैसी मैसेंजर सर्विसों के साथ मिलकर लोगों की असल जिंदगी से सामाजिकता को घटा दिया है, और एक आभासी दुनिया को ही उनके लिए सब कुछ बना दिया है। शायद यह भी एक वजह है कि जापान में बहुत से लोग अपने घरों में कैद रह जाते हैं, और सोशल मीडिया पर चुनिंदा लोगों के साथ संबंध रखते हुए वे असल जिंदगी में किसी से भी संबंध रखना मुश्किल या नामुमकिन पाने लगते हैं, और शादी से कतराने लगे हैं, देश की आबादी गिरने लगी है, और डिजिटल उपकरण इस नौबत की एक वजह बताए जा रहे हैं। 

हिन्दुस्तान में अभी इस बात पर कोई चर्चा भी सुनाई नहीं पड़ रही है कि बच्चों के स्क्रीन टाईम को कम किया जाना चाहिए। जबकि टीवी और दूसरे उपकरण बनाने वाली कंपनियां कुछ मामूली इंतजाम करके ऐसी सीमा तय कर सकती हैं कि बच्चों के देखे जा रहे कार्यक्रम हर दिन के लिए तय वक्त के बाद बंद हो जाएं। ऐसा इसलिए भी जरूरी है कि पहले टीवी लोगों को जितना इडियट बनाता था, आज स्मार्टफोन, और लैपटॉप या टैबलेट उन बच्चों के हाथों में और अधिक आत्मघाती होते जा रहे हैं। जिन मां-बाप को इसके खतरे समझ नहीं आते, उन्हें जानना चाहिए कि बच्चों को सुनाई गई कहानियां उनकी कल्पना को सबसे अधिक उडऩे का मौका देती हैं, वे पंछी, पहाड़, तितली, परी, शेर, या नदी इन सबके रूप-रंग अपनी कल्पना से तय करते हैं, और इससे उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। दूसरी तरफ जब कहानियों के साथ रंगीन तस्वीरें आने लगती हैं, तो आकार और रंग की कल्पना की उनकी अपनी संभावना खत्म होने लगती हैं, और जब वीडियो पर ऐसी चीजें आने लगती हैं, तो उनका दिमाग पैर पसारकर बैठ जाता है, और सिर्फ परोसी गई चीजों का आंख-कान के रास्ते मजा लेने लगता है। 

हमने कई जगह इस बात को लिखा भी है कि बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए उन्हें बैटरी या बिजली से चलने वाले उपकरणों, बाजार के डिब्बा या पैकेटबंद खाने-पीने, और धर्म से दूर रखना चाहिए। अब धर्म को लेकर बहस लंबी हो सकती है, इसलिए हम आज के इस मुख्य मुद्दे को पटरी से उतारना नहीं चाहते। खानपान की समझदारी इसी में है कि बच्चों को अधिक से अधिक घर का बना हुआ ही खिलाया जाए। लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए आज फोन और कम्प्यूटर जैसे जरूरी औजार, अपने गैरजरूरी और बेदिमाग इस्तेमाल से बर्बादी का सामान भी बन गए हैं। हथौड़ी का एक इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई हथौड़ी से अपने ही सिर को ठकठकाने की लत का शिकार हो जाए, तो इसमें उस औजार की गलती नहीं रहती है, उसके इस्तेमाल की इंसानी गलती रहती है। लोगों को अपने, अपने परिवार के लोगों के डिजिटल इस्तेमाल को घटाने के बारे में सोचना चाहिए, और कम से कम इसके गैरजरूरी हिस्से को तो खत्म करना ही चाहिए।  (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

चारों तरफ की नकारात्मक खबरों के बीच जब कभी कोई अच्छी खबर दिखती है, तो वह मन मोह लेती है। राजस्थान में बीकानेर से सीकर के बीच रशीदपुर खोरी नाम का एक रेलवे स्टेशन है, और वहां से कमाई न होने की वजह से 2005 में रेलवे ने वहां ट्रेन रोकना बंद कर दिया था क्योंकि उसे घाटा हो रहा है। यह स्टेशन आज से सौ बरस पहले, अंग्रेजों के वक्त 1923 में जयपुर-चुरू रेललाईन पर बनाया गया था, और आसपास के कई गांवों के लिए यही एक रेल-संपर्क था। गांव के लोगों ने काफी कोशिश की, और रेल अफसरों ने बातचीत और समझौते में यह शर्त रखी कि साल में कुछ लाख रूपए की टिकटें खरीदे जाने पर ही ट्रेन रूकना शुरू होगा, और रेलवे ने यह भी कहा कि वह वहां कोई कर्मचारी तैनात नहीं कर पाएगा। गांव के लोगों ने आपस में बात की, और यह तय किया कि चाहे जो करना पड़े, ट्रेन का स्टेशन बंद नहीं होने दिया जाएगा। लोगों ने मिलकर स्टेशन का पूरा काम संभाल लिया, आम लोगों के बीच से ही कोई स्टेशन मास्टर की तरह काम करने लगा, तो कोई टिकट बेचने का। लोग साफ-सफाई भी खुद करने लगे, और अलग-अलग कई खबरें बताती हैं कि रेलवे के दिए गए टिकट बिक्री के टारगेट को पूरा करने के लिए वहां से चढऩे वाले हर मुसाफिर पांच-दस टिकटें खरीदकर चढ़ते थे, ताकि ट्रेन रूकना बंद न हो जाए। धीरे-धीरे इस गांव का स्टेशन इतना कामयाब हो गया कि लोगों को घाटा खत्म हो गया, और बड़ी कामयाबी से रशीदपुर खोरी एक स्टेशन की तरह चल रहा है, और शायद यह हिन्दुस्तान का अकेला ऐसा स्टेशन है जो बिना किसी रेलवे कर्मचारी के सिर्फ गांव के लोग चला रहे हैं। कामयाबी की यह कहानी इतनी आगे बढ़ी है कि इस गांव के लोग अपने स्टेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए आसपास के गांवों में जाकर पर्चे भी बांटते हैं, और उन्हें यहां से सफर करने पर कुछ रियायत भी देने की बात करते हैं। 

समाज की सफलता की यह एक ऐसी अजीब कहानी है जो कि हमने इसके पहले कभी सुनी नहीं थी। भला एशिया का यह सबसे बड़ा उद्योग जो कि रोजाना कई करोड़ मुसाफिरों को ढोता है, इस तरह एक गांव के लोगों के भरोसे एक स्टेशन चला रहा है!! इस स्टेशन पर देश के अलग-अलग बहुत से अखबारों ने पिछले बरसों में लगातार रिपोर्टिंग की है, और उन्हीं सबकी जानकारियों को परखकर हम इस पर लिख रहे हैं। दुनिया में कई जगहों पर सामुदायिक प्रोजेक्ट की बात होती है, लोग एक साथ मिलकर कहीं खेती का प्रयोग करते हैं, तो कहीं किसी आध्यात्मिक गुरू के मातहत एक पूरे संप्रदाय की आबादी एक जगह एक परिवार की तरह रहती है, और सारे सदस्य समुदाय के सभी बच्चों के प्रति जवाबदेह रहते हैं। आर्थिक प्रयोग भी कई गांवों में ऐसे हुए हैं जहां पर लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर, परस्पर भरोसे और सद्भाव से कारोबार भी कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा दूध उद्योग अमूल नाम का एक सहकारी आंदोलन है, और उसमें कोई सरकारी दखल नहीं है, उसकी कमाई वहीं भीतर रह जाती है। इसी तरह देश भर में फैले हुए इंडियन कॉफी हाऊस नाम का संगठन है जो कि उसी के कर्मचारियों का बनाया हुआ है, और मजदूर या कामगार संगठन ने देश का एक सबसे भरोसेमंद और कामयाब कारोबार भी खड़ा कर लिया है। आज विधानसभाओं से लेकर संसद तक, और मंत्रालयों से लेकर दूसरी सार्वजनिक जगहों तक लोग बेफिक्र होकर बिना किसी टेंडर के इंडियन कॉफी हाऊस को जगह दे देते हैं, और बिना किसी मुकाबले के यह संगठन साधारण दाम पर अच्छा और भरोसेमंद खाना परोसता है। इसके हर कर्मचारी इस कारोबार के शेयर होल्डर हैं, और इसके आगे बढऩे की रफ्तार देश के सबसे काबिल कारोबारियों को भी हीनभावना में डाल सकती है।

हम फिर से राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर लौटें, तो यह गांव के आम लोगों की सामाजिक एकता का सुबूत तो है ही, किस तरह से इन लोगों ने एक कारोबारी मॉडल भी तैयार किया वह देखना हैरान करता है, और हमें पूरा भरोसा है कि देश के किसी न किसी प्रबंधन-संस्थान ने इस मॉडल पर रिसर्च किया होगा। एक तरफ जहां केन्द्र सरकार के संगठन अपने ही ढांचे के खर्चतले दबकर दम तोड़ रहे हैं, वहां गांव के लोगों ने बिना लागत के ऐसा हौसला दिखाया, और उन्होंने तब यह कर दिखाया जब न किसी स्थानीय नेता ने उनका साथ दिया, और न ही मीडिया ने उनकी बात सुनी। रेलवे के साथ लिखित समझौते के तहत लाखों रूपए साल के भुगतान की गारंटी देकर उन्होंने एक किस्म से अपने और आसपास के गांवों के लिए एक सहूलियत खरीदी, और उसे कामयाब कर दिखाया! एक खबर यह भी बता रही है कि पन्द्रह बरस कामयाबी से इस रेलवे स्टेशन को चलाने के बाद अब जब यह कामयाब हो गया है, तो रेलवे ने इसे अपने हाथ ले लिया है, और इसे छोटी लाईन से बड़ी लाईन भी कर दिया है। जो भी हो, जिसे असफल मानकर एशिया के सबसे बड़े उद्योग, भारतीय रेल ने छोड़ दिया था, उसे एक गांव ने पटरी पर ला दिया जो कि एक ऐतिहासिक मिसाल है। 

कुछ छोटी-मोटी खबरों के अलावा इस पर अधिक पढऩे नहीं मिला है। जरूरत यह है कि देश के स्कूल-कॉलेज में छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों के तहत या उससे बाहर ऐसे मॉडल पढ़ाने चाहिए, और हो सके तो इन पर फिल्में बनाकर दिखाना भी चाहिए। इससे लोगों का अपने-आपमें भरोसा लौटेगा, और समाज अपनी ताकत का अहसास भी करेगा। समाज की सामूहिक शक्ति अगर एक गांव में ऐसी क्रांति ला सकती है, तो इससे बाकी लोगों को भी अपने-अपने इलाके, अपने समुदाय और समूह, अपने धर्म और अपनी जाति के बारे में सोचना चाहिए कि वे क्या नहीं कर सकते? हम यहां पर अपनी एक पसंदीदा मिसाल को एक बार फिर लिखना चाहेंगे, दुनिया में कहीं भी किसी तरह की आपदा आती है, तो उनमें से बहुत सी जगहों पर सिक्खों के संगठन काम करते दिखते हैं। वे न सिर्फ पैसा खर्च करते हैं, बल्कि वे कहीं बाढ़ में डूबकर, तो कहीं जख्मियों को उठाकर, खाना पहुंचाकर जिंदगियां बचाते हैं। अब एक धर्म में ऐसी कौन सी खूबी है कि उसके लोग दुनिया में किसी का भी धर्म पूछे बिना, और आमतौर पर गैरसिक्खों की ही मदद करते दिखते हैं, जात-धरम किसी को नहीं देखते। यह भी ऐसे वक्त जबकि हिन्दुस्तान के ही कुछ धर्म इस बात में लगे रहते हैं कि किस तरह उनकी ताकत का एक कतरा भी किसी दूसरे धर्म के काम न आ जाए, वे खुलेआम यह लिखते दिखते हैं कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों से ही सामान खरीदें, उन्हीं को नौकरी पर रखें, उन्हीं को मदद करें। ऐसी धार्मिक दकियानूसी हवा के बीच सिक्खों के संगठन बिना किसी का धर्म पूछे जुट जाते हैं। 

हम राजस्थान के इस गांव की बात करते-करते धर्म की ताकत और उसके इस्तेमाल पर इसलिए आ रहे हैं कि न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम देशों में धर्म एक हकीकत है, और वह एक बहुत बड़ी ताकत भी है। इसलिए अगर रशीदपुर खोरी गांव वालों की तरह किसी धर्म के लोगों  की एकता अगर समाज के काम आ सके, तो वह तस्वीर को कितना बदल सकती है! समाज की ताकत को समझकर, और उसका इस्तेमाल करके एक बेहतर कल की तरफ बढ़ा जा सकता है। कोई इलाका, किसी आध्यात्मिक संगठन या संप्रदाय के लोग, या किसी धर्म और जाति के लोग, किसी मजदूर या कर्मचारी संगठन के सदस्य ऐसी सामूहिक ताकत के बारे में सोच सकते हंै, वे एक स्टेशन चला सकते हैं, वे अमूल बना सकते हैं, और वे इंडियन कॉफी हाऊस जैसा बेताज बादशाह खड़ा कर सकते हैं। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)