‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 13 मार्च। प्रदेश के कांग्रेस शासित सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने कार्यकाल का चौथा बजट 2022 -23 पेश किया गया। जिस पर सिहावा विधानसभा क्षेत्र- 56 के कांग्रेसियों ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
प्रदेश को नई ऊंचाईयों पर ले जाना वाला बजट -लखन लाल
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं सिहावा विस क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी लखन लाल ध्रुव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना वाला बजट लाया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है। सीएम ने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एन.पी.एस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया गया है जो कर्मचारियों के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है। आगे कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि दी जा रही है। इस वर्ष 3 लाख 54 हजार 513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 08 लाख की प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष से 6 हजार वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7 हजार करने का निर्णय बजट में लिया गया है। साथ ही कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों को आधुनिक शिक्षा-अधोसंरचना का लाभ दिलाने का राज्य सरकार का प्रयास सफल रहा।
ऐतिहासिक बजट-भूषण
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नगरी के अध्यक्ष भूषण लाल साहू ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास का ऐतिहासिक बजट है जिसमें सर्वहारा वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने न्याय योजनाओं की शुरुवात की है। जिसकी वजह से आज स्थानीय स्तर पर महिलाओं व युवाओं को रोजगार मिल रहा है। धान सहित समस्त खरीफ फसलों, लघु धान्य फसलों, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ अधिकतम 10 हजार की आदान सहायता देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। विगत 2 वर्षों में 10 हजार 152 करोड़ की सहायता राशि 20 लाख से अधिक किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस योजना के लिये बजट में 6 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश को तरक्की की ओर ले जाना वाला बजट-कैलाशनाथ
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेलरगांव के अध्यक्ष कैलाशनाथ प्रजापति ने कहा कि यह बजट प्रदेश को तरक्की की ओर ले जायेगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ लेते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार की नवीन संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरूआत के लिये 2 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। कुम्भकार परिवारों द्वारा पारम्परिक लकड़ी के चाक से मिट्टी के बर्तन, गमले, खपरा आदि का निर्माण जीविकोपार्जन के लिये किया जाता है। कार्यकुशलता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिये कुम्भकार परिवारों को विद्युत चाक का वितरण किया जायेगा। इसके लिये 2 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
बजट में प्रत्येक वर्ग को न्याय-डीहूराम
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मगरलोड के अध्यक्ष डीहूराम साहू ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने बजट में किसान, मजदूर, महिला, युवा, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योग,जनप्रतिनिधि, आदिवासी,वनवासी हर वर्ग के साथ न्याय किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने बजट में समावेशी विकास के लक्ष्य की दिशा में बेहद मजबूत कदम उठाए हैं। निश्चित रूप से हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं जहां सभी के लिए न्याय है।
प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषक समग्र विकास योजना में 123 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही फसल बीमा योजना में 575 करोड़, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में 323 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर स्थापित करने के लिये 60 करोड़ एवं कृषि यंत्रों के वितरण एवं प्रचार प्रसार हेतु 87 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
समाज को सशक्त बनाने वाला बजट-अखिलेश
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुकरेल के अध्यक्ष अखिलेश दुबे ने कहा कि बजट सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के लोगो तक पहुंचाने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट से निश्चित ही प्रदेश विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री सुगम सडक़ योजना अंतर्गत राज्य में निर्मित शासकीय भवनों जैसे:- स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी इत्यादि को पक्की सडक़ से जोडऩे हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण की लोकप्रियता को देखते हुए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
विकास को गति देने वाला बजट-शोभी राम
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शोभी राम नेताम ने कहा कि बजट से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। बजट में गांव से लेकर शहर के विकास का विजन है। बजट से किसान, मजदूर, युवा, महिला, कर्मचारी, आदिवासी, वनवासी सहित सभी वर्गों के हित में लिए गए निर्णयों से राहत मिलेगी।
5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना के लिये 2 हजार 600 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। इस योजना से लगभग 5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एच.पी. क्षमता के 15 हजार सौर सिंचाई पम्पों की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 417 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करते हुए प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले व्यक्ति, जिन्हें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता है, का आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन एवं सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्व है। आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्कार को जीवित रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन पुजारियों/बैगा/गुनिया/मांझी आदि जिनमें आदिवासियों के देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल है, को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ दिये जाने की घोषणा की है।
छत्तीसगढ़ के विकास को नया आयाम देने वाला बजट - कैलाश
जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव कैलाश जैन ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग के लोगो का बजट में ख्याल रखा गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नया आयाम देने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट 2022 - 23 में कोई नया कर का प्रस्ताव नहीं रखकर आम जनता को राहत दी है। बजट में विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा की है जो स्वागत योग्य है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है। सरपंचों का भत्ता 2 हजार से बढ़ाकर 4 हजार एवं पंचों का भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया गया है। इसके लिये 184 करोड़ का प्रावधान है।
ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की कड़ी में अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किये जाने की घोषणा की है साथ ही किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जायेगी।
राज्य के हर वर्ग के लिए विकासोन्मुखी बजट - भरत निर्मलकर
नगर पंचायत नगरी के एल्डरमेन एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत निर्मलकर ने बजट पर अपनी देते हुए कहा कि यह बजट राज्य के हर वर्ग के लिए विकासोन्मुखी है। बजट में ग्रामीण विकास, सिंचाई सुविधाओं के विकास, स्वच्छ पेयजल की सुविधा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधा पर फोकस किया गया है।
प्रदेश के विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना की जायेगी। इसके लिये 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। योजना की सफलता को देखते हुए इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों के लिये लागू करने की घोषणा की गई है।इसके लिये बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु ‘मोर जमीन मोर मकान’ तथा ‘मोर मकान मोर चिन्हारी’ योजनाओं के तहत 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से नगरीय निकायों के सम्पत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30 प्रतिशत कम करने की घोषणा की है।
विकास कार्यों को गति मिलेगी - रुद्रप्रताप
विधायक प्रतिनिधि सिहावा (नगरी) रुद्रप्रताप नाग ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता की मांग के अनुरूप स्थानीय विकास के कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिये जाने के उद्देश्य से विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने की घोषणा की है।इसके लिए बजट में 364 करोड़ का प्रावधान किया गया। विधायक निधि की राशि बढऩे से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी।
मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तथा समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदाय करने के लिये 200 करोड़ एवं नगरीय निकायों को जल आवर्धन योजना में 380 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। श्री नाग ने विधायक निधि की राशि बढ़ाने के लिए सिहावा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया हैं।
युवा हितैषी बजट - पंकज
युवा कांग्रेस नेता पंकज ध्रुव ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेश बजट 2022 - 23 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने युवा हितैषी बजट लाया है।
बजट में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा की गई हैं जो कि एक साहसिक कदम है। इस निर्णय से आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश के युवा निश्चित ही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल के मंशानुरूप राज्य की युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने हेतु राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 क्लबों का गठन किया जायेगा। इसके लिये बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है।