‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/सुकमा, 11 सितम्बर। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित घने जंगलों और पहाडिय़ों से घिरे सुरपनगुड़ा गाँव में अब शिक्षा की नई रोशनी फैल रही है। माओवादी प्रभावित इस क्षेत्र में पहले बच्चों की पढ़ाई शिक्षादूतों पर निर्भर थी और शिक्षक की कमी से अभिभावक चिंतित रहते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन की युक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिक शाला सुरपनगुड़ा में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप युक्तिकरण प्रक्रिया ने विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना का रास्ता आसान बना दिया है। इसके बाद अब यहाँ बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। विद्यालय में पढ़ाई की निरंतरता बनी है और अभिभावकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। पहले जहाँ कक्षाएँ तो संचालित होती थीं, पर नियमित शिक्षक न होने से बच्चों का भविष्य अधूरा दिखाई देता था, वहीं अब नई व्यवस्था से पढ़ाई का माहौल सकारात्मक हुआ है।

विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना से बच्चों को पोषण के साथ शिक्षा का लाभ भी मिल रहा है। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित हैं और विद्यार्थी भी पढ़ाई में मन लगाकर अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं। युक्तिकरण योजना से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि इसकी पहुँच भी बढ़ी है। सुरपनगुड़ा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाना प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ अब शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढऩे की प्रेरणा भी दे रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 सितंबर। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर ग्राम पंचायत पाकेला के आश्रित ग्राम मांगीतोंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को आवश्यक उपचार और जागरूकता प्रदान की। ग्राम में कुल 54 घरों में निवासरत 164 लोगों का मलेरिया सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया।

स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम ने 40 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए तथा 8 लोगों को दस्त की समस्या से प्रभावित पाया। गंभीर कुपोषण से ग्रसित 1 बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार हेतु भेजने निर्देशित किया, वहीं एक गर्भवती महिला का पंजीयन कर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया। गांव में स्थित पेयजल स्रोतों में क्लोरीनीकरण कर संक्रमण से बचाव सुनिश्चित किया गया। साथ ही, ग्रामीणों को साफ पानी उबालकर पीने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई। शिविर में नि:शुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है। समय पर शिविर लगाने से स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

शिविर में एसडीएम छिंदगढ़  विजय प्रताप खेस, सीएमएचओ डॉ. आरके सिंह, तहसीलदार  इरशाद अहमद, बीएमओ डॉ. नारंग, सरपंच, वार्ड पंच एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी दी और बताया कि उल्टी-दस्त से ग्रामीण प्रभावित नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन-प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  6 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। परंतु सरकार से अभी भी सफल वार्ता नहीं हो पायी है।

आज शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिये सुकमा एनएचएम के कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी परेशानियों एवं सरकार की वादाखिलाफी के लिए नारेबाजी की।

एनएचएम संघ का कहना है कि शासन हमारी मांगों को जानकारी के अभाव में पूरा नहीं कर पा रहा है और अपने प्रशासन के साथ तालमेल की कमी है। इसलिए बार बार कह रही कि नियमितिकरण राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। जबकि एनएचएम नियमितीकरण राज्य सरकार के अधिकार में है जो संयुक्त सचिव के लिखित पत्र 2012 में तथा कुछ दिन पहले के सूचना के अधिकार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एनएचएम नियमितीकरण कर सकती है। केंद्र से एनएचएम राशि मिलती रहेगी और शासन पर सिर्फ 70 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। और अगर केंद्र के अधिकार में भी होता तो भी डबल इंजन की ही सरकार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शासन द्वारा हमारे पांच मांगे पूरी करने की बात भ्रामक है शासन द्वारा कोई आदेश जारी नही किया गया है।

कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह चरमरा गई हैं,राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित किये जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले हैं। नियद नेल्ला नार सहित सभी योजनाएं बंद हो गई है जिसके लिये शासन जिम्मेदार है। कर्मचारियों ने कहा शासन वादाखिलाफी कर रही है।

विपक्ष में रहकर बड़े बड़े वायदे करके अब संवेदनहीनता दिखा रही है। हमारे 25 नेतृत्वकर्ता साथियों को बर्खास्त कर दिया।

हमने 20 महीनों में 160 आवेदन दिया दो दिवस का सांकेतिक हड़ताल किया उसके बाद भी मोदीजी की गारंटी पूरी नही हो पाई है। तब मजबूरी में हड़ताल करना पड़ा।

कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू  उपाध्यक्ष  रीना नायडू  एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे,अनुकंपा,जाब सिक्युरिटी और लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नही करता तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय, जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल, सरफराज नवाज ,शाश्वत सिंग,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 6 सितंबर। स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय हाई स्कूल मुरतोंडा में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया । इस अवसर पर शाला के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक  उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों को विधिवत आमंत्रित करते हुए सभा स्थल पर उपस्थित करवाया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्रों पर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा छात्रों के द्वारा शिक्षक/ शिक्षिकाओं को तिलक एवं श्रीफल से स्वागत किया। उसके पश्चात छात्र के द्वारा विविध  सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जिसमें कविताएं भाषण नृत्य आदि सम्मिलित रहा।

कार्यक्रम के अंत में शाला के प्राचार्य अशोक कुमार मिस्त्री के द्वारा शिक्षक दिवस पर प्रकाश डाला गया। गुरु शिष्यों के मध्य संबंध को चाणक्य एवं चंद्र गुप्त मौर्य, एकलव्य तथा द्रोणाचार्य, के उदाहरण से तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनशैली पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात छात्रों के द्वारा शिक्षकों को उपहार स्वरूप डायरी और पेन भेंट किया गया तत्पश्चात सभी शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के अवसर को और यादगार बनाने के लिए शाला में एक पेड़ मां के नाम की कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया ।

 शिक्षकों के द्वारा सभी छात्रों को न्योता भोजन में सभी को  खीर पड़ोस गया। सभी छात्र एवं शिक्षक अंत में शिक्षक दिवस को यादगार बनाने के लिए सामूहिक फोटो ली गई। कार्यक्रम में शाला के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सहभागिता रही।

सुकमा,  4 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सरकार से अभी भी सफल वार्ता नहीं हो पायी है। एनएचएम हड़ताली कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आदिवासी परिधान में लोक नृत्य कर  अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित किया।

उधर, कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सेवा देने वाले एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपने अधिकरों के लिये हड़ताल में बैठे हैं। 20 महीनों में 160 आवेदन देने के बाद भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। सेवाएँ ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अडिय़ल रवैया जिम्मेदार है। जिन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जबकि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही है और नियमितिकरण करने में राज्य शासन सक्षम है।

कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू, उपाध्यक्ष रीना नायडू एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27त्न वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय,जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल,रूद्रमणि वैष्णव,सरफराज नवाज ,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम , भारती नेताम , हर्षा नागवंशी  सहित बड़ी संख्या में कोंटा  छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 सितंबर। सुकमा जिले में बुधवार को  33 लाख के 11 ईनामी नक्सली सहित कुल 20 नक्सलियों ने  आत्मसमर्पण किया।

पुलिस के अनुसार पीएलजीए बटालियन में सक्रिय 01 हार्डकोर महिला नक्सली सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में एसीएम 01, पार्टी सदस्य 04 एवं अन्य 16 अग्र संगठन में सक्रिय सदस्य हैं। आत्मसमर्पित नक्सली में 9 महिला सहित 11 पुरूष नक्सली हैं।

आत्मसमर्पित 2 नक्सली पर 8-8 लाख, 01 नक्सली पर 5 लाख, 4 नक्सली पर 2-2 लाख एवं 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख कुल 33 लाख रूपये के ईनाम घोषित हैं।

   जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन की ‘‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति’’ एवं ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना से प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 09 महिला सहित 20 नक्सलियों के द्वारा नक्सल संगठन को छोडक़र समाज की मुख्यधारा में जुडऩे के उद्देश्य से, बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया।

 पुलिस  के अनुसार माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की सदस्य शर्मिला उर्फ उइका भीमे (25) और माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन की सदस्य ताती कोसी उर्फ परमिला (20) पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

उन्होंने बताया कि एक अन्य माओवादी मुचाकी हिड़मा (54) पर पांच लाख रुपये का इनाम था। चार नक्सलियों पर 4-4 लाख रुपये और चार पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गई है और सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा।

 नक्सलियों को आत्मससमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में जिला बल, डीआरजी सुकमा, इंटेरोगेशन सेल, आसूचना शाखा, रेंज फिल्ड टीम (आरएफटी) कोंटा, सुकमा , सीआरपीएफ 111,  212, 217, 218, 226 वाहिनी एवं कोबरा 203 वाहिनी के आसूचना शाखा कार्मिकों की विशेष भूमिका रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 सितंबर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके सिंह ने दूरस्थ एवं अंदरूनी क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की गहन समीक्षा की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 सितम्बर। जिला प्रशासन, पुलिस बल, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से शबरी नदी में 12 घंटे से अधिक समय से फंसे नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

 सुकमा के नाड़ीगुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ के चलते एक व्यक्ति बीच धारा में फंस गया था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अमला तुरंत मौके पर पहुँचा और रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन तेज धारा और नदी में बड़े-बड़े पत्थरों के कारण मोटरबोट से व्यक्ति को बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने ड्रोन की मदद से फंसे व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस किया गया और तत्परता से वायुसेना की टीम को रेस्क्यू के लिए लगाया गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद संयुक्त दल ने उस व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि रेस्क्यू अभियान जिला प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना के आपसी समन्वय और त्वरित कार्यवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि फंसे हुए व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया।

इस पूरे रेस्क्यू अभियान में जिला प्रशासन सुकमा, पुलिस बल, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना की टीम ने समन्वय और साहस का परिचय दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

आज के कार्यक्रम में सभी एनएचएम हड़ताली कर्मचारी रैली निकल कर मोदी की गारंटी खोजो अभियान चलाया और पीपीई किट पहनकर कोरोना योद्धाओं के रूप में  सडक़ पर उतर कर भीख मांगा और भीख से मिले पैसा को सरकार का खजाने के डाला जाएगा।

उधर, कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही है।

कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएँ ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अडिय़ल रवैया जिम्मेदार है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

धरना प्रदर्शन में डॉ. प्रदीप पटेल जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल बसंती हिमानी सरकार, डॉ. विजय राजेन्द्र पांडेय  सरफराज नवाज रीना नायडू मंजीता लकड़ा मनीषा नेताम  सहित बड़ी संख्या में कोंटा छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त। जिले के प्रभारी सचिव  श्यामलाल धावड़े ने शनिवार को जिला चिकित्सालय सुकमा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव भी उपस्थित रहे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और मरीजों को और बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करना रहा।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर ने ओपीडी, जनरल वार्ड, एमसीएच बिल्डिंग, ब्लड बैंक और पोषण पुनर्वास केंद्र का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों, उपचार व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सामान्य वार्ड में भर्ती मरीज से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने उनसे वार्ड में नियमित भोजन और फ्री में दवा मिलने के बारे में पूछताछ की।

प्रभारी सचिव ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पेयजल और बिजली की व्यवस्था पूर्णत: दुरुस्त रखी जाए। मरीजों को किसी भी स्तर पर दवाइयों की कमी न हो। खराब मशीनों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा आवश्यक नए उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी सचिव  धावड़े ने विशेष रूप से पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर कुपोषित बच्चों को नियमित रूप से भर्ती करने और उनके पोषण एवं देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

साथ ही, अस्पताल परिसर में शौचालयों की नियमित सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

निरीक्षण के दौरान जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर, सीएमएचओ डॉ. आर.के. सिंह, सिविल सर्जन डॉ. एम.आर. कश्यप सहित अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30  अगस्त। शनिवार को सुकमा जिला क्षेत्र के ग्राम गादीरास में कांग्रेसियों ने मलगेर नदी के निरस्त किए गए पुल के  विरोध में चक्काजाम कर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने अधूरे पुल को बनाने को लेकर अफसरों को  ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी।

सुकमा जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत गादीरास, में मलगेर नदी का पुल आए दिन हर बार बारिश में डूब जाता था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन से लेकर कई प्रकार की असुविधा होती थी, और यह पुल लगभग कई गांवों को एक-दूसरे से जोड़ता है। जनता की तकलीफों को और परेशानियों को समझते हुए सुकमा जिला के स्थानीय नेता विधायक कवासी लखमा ने एक बड़े पुल के निर्माण के लिए अपने शासनकाल में स्वीकृति कराई थी, जो लगभग बनकर पूरा होने के कगार था, जिसका निर्माण कार्य लगभग आधा हो चुका था, मगर विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई, और सरकार बदलते ही  निर्माणाधीन पुल का काम रुक गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त।  पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने जारी विज्ञप्ति में कहा -जिले के पाकेला पोटाकेबिन में अब तक का सबसे बड़ा मामला सामने आया है, 21 अगस्त को एक व्यक्ति 426 बच्चों के खाने में जहर मिला देता है और समय रहते इसकी जानकारी बच्चों को लग जाती है। फिर अधीक्षक खाने को नष्ट करा देता है एक बड़ी घटना टल जाती है। जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस उस दोषी शिक्षक को जेल भेजे देते है, अधीक्षक को हटा दिया जाता है। लेकिन इस बीच डीएमसी पर क्यों कारवाई नहीं की गई। दरअसल 21 अगस्त को ही अधीक्षक ने बीईओ व बीआरसी को जानकारी दे देते है और डीएमसी को भी जानकारी मिल जाती है।

उसके दूसरे दिन डीएमसी पोटाकेबिन जाते हैं, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति कर अनुदेशकों से बात कर वापस लौट जाते है। तीसरे दिन 23 अगस्त को फिर जाते है बच्चों से मिलते है उस समय बच्चे शिक्षक का नाम भी बता देते है। लेकिन डीएमसी कार्रवाई करने के बजाय वापस लौट जाते है। अगले दिन 24 अगस्त को कलेक्टर को पूरी जानकारी देते है। इतनी बड़ी घटना को हाईकोर्ट ने एक ही दिन में संज्ञान। में लिया वहीं डीएमसी ने चार दिनों तक मामले को दबाने की कोशिश की, प्रशासनिक मुखिया कलेक्ट को जानकारी तक नहीं दी गई।

आखिरकार डीएमसी किसको बचाने में लगे थे। जबकि पिछले तीन साल से अधीक्षक और उस शिक्षक की आपसी रंजिश चल रही है इस बीच कई घटनाएं भी हुई जिसकी जानकारी होते हुए भी डीएमसी ने शिक्षक को क्यों नहीं हटाया, क्या सिर्फ कमीशनखोरों तक ही समिति है। जबकि हर सप्ताह अधिकारियों को जांच के लिए भेजा जाता है वो अधिकारी क्या जांच करते है। सिर्फ बच्चों के साथ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहते है। अगर बच्चे खाना खा लेते तो क्या होता, हालात संभाल नहीं पाते।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के खेल जगत में अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में जिला प्रशासन सुकमा के मार्गदर्शन में इस वर्ष भी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को व्यापक व भव्य रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया।

इस अवसर पर जिले में 28 व 29 अगस्त को दो दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया। शुक्रवार को फाइनल मैच झापरा और युवा जागृति क्लब सुकमा की मध्य हुआ। इसके साथ ही जिले में संतोष ट्रॉफी में प्रदर्शन करने वाले सोयम ब्रह्मा वरिष्ठ खिलाड़ी को सम्मानित किया गया।

विजेता टीम को नगर पालिका परिषद् सुकमा अध्यक्ष हुंगाराम मरकाम, पार्षदों सहित जनप्रतिनिधियों ने युवा जागृति क्लब सुकमा टीम को 5 हजार का पुरस्कार वितरण किया।

साथ ही सभी खिलाडिय़ों सहित जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिटनेस गतिविधियों हेतु शपथ ली।

खेल अधिकारी विरूपाक्ष पौराणिक ने बताया कि  इस प्रतियोगिता में सुकमा,  खेलो इंडिया, दुब्बाटोटा, युवा जागृति क्लब सुकमा, और पावारास सहित कुल चार टीमें शामिल हुए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 24 अगस्त। सुकमा जिला के कैम्प मेट्टागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत भारी मात्रा में नक्सलियों द्वारा डंप हथियार, विस्फोटक सामाग्री एवं लोहे का सामाग्री को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। नक्सलियों द्वारा डम्प सामाग्रियों को सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जंगल-पहाड़ी में छुपा कर रखा था। सुरक्षाबलों बलों द्वारा नक्सलियों के डम्प सामाग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद किया।

   जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर  कैम्प मेट्टागुड़ा से  पवन कुमार सिंह कमाण्डेन्ट 203 कोबरा वाहिनी,  प्रवीन कुमार डिप्टी कमाण्डेन्ट के नेतृत्व में 203 कोबरा वाहिनी, 241 वाहिनी सीआरपीएफ एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान हेतु ग्राम ईरापल्ली, कोईमेंटा, दारेली, बोटेलंका, मरकनगुड़ा व आस-पास जंगल पहाड़ी की ओर रवाना हुए।

 अभियान के दौरान ग्राम कोईमेंटा के जंगल पहाडिय़ों में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से छुपाकर रखे भारी मात्रा में डम्प सामाग्री जिसमें कंट्रीमेड हथियार, क्चत्ररु लांचर, विस्फोटक सामग्री सहित व अन्य नक्सली सामाग्रियां बरामद किया गया।

 इस प्रकार सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा माओवादियों के मंसूबों को विफ़ल कर दिया गया । बाद सभी पार्टी अभियान करते हुए सुरक्षित कैम्प वापस आयीं।

कुपोषित बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 24 अगस्त। छत्तीसगढ़ के प्रथम नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बड़े सेट्टी ने एक नई मिसाल कायम की। यहाँ कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में आयोजित ग्रामसभा में पंचायत प्रतिनिधियों, जिला पंचायत पदाधिकारियों और पिरामल फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर ग्रामीणों से महिला एवं बाल विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर शिविर आयोजित की।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत सेक्टर फूलबगड़ी के बीएमओ डॉ. भीमा बारसे द्वारा बड़े सेट्टी में 19 कुपोषित बच्चों की जांच की गई। स्वास्थ्य सेवाओं की इस पहल को लेकर ग्रामीणों ने संतोष और उत्साह व्यक्त किया।

इसके साथ ही महतारी मेगा हेल्थ कैंप और बाल संदर्भ शिविर का आयोजन भी पंचायत में हुआ। इसमें आसपास के गांवों से आईं महिलाओं, किशोरी बालिकाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा दवाइयों का वितरण हुआ। इस अवसर पर 77 महिलाओं की स्वास्थ्य जांच इस अवसर पर की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता पर भी जोर दिया गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं और माताओं को ‘गुड टच, बैड टच’, चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बड़े सेट्टी पंचायत की यह पहल स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

पुलिस जवानों ने साइक्लिंग कर दिया फिट रहने का संदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 24 अगस्त। खेलो इंडिया योजना के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत फिटनेस को आम दिनचर्या में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा मामले एवं खेल श्रम मंत्री ने फिट इंडिया साइकल अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंशानुरूप फिट रहने एवं स्वस्त रहने के लिए बढ़ावा दिया गया उसी के तहत संडे ऑफ़ ऑन साइकल का आयोजन किया गया ।

फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश के राज्य पुलिस बलों 24 अगस्त को संडे ऑफ़ ऑन साइकल का विशेष संस्करण शुरू किया गया,फिटनेस का डॉस आधा घंटा रोज़ के तहत आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य कार्यक्रम किया गया।

सुकमा पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण के दिशानिर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईपीएस रोहित साहा के नेतृत्व में एसडीओपी परमेश्वर तिलकवार,डीएसपी नक्सल ऑपरेशन मनीष रात्रे,डीएसपी एसआईबी प्रभारी रविकांत साहरे डीएसपी मुख्यालय  केके वाजपाई डीएसबी एसआई साहू,सूबेदार रमेश  पुरैना एवं पुलिस जवान मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 अगस्त। आज प्रदेश कांग्रेस सचिव दुर्गेश राय सहित कांग्रेस के नेता जिले के हड़ताली एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी को समर्थन देने धरनास्थल पहुंचे।

दुर्गेश राय ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग के लगभग 300 एनएचएमअधिकारी कर्मचारी 4 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को पूर्ण करने में असफल है। सुकमा जिला में स्वास्थ्य सेवा ठप है। आम जनता परेशान है एवं जिला हॉस्पिटल में ओपीडी भी बंद पढ़ा है। एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर जाने से पूरे अंदरूनी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह ठप पड़ी है एवं गर्भवती महिला एवं छोटी मोटी बीमारी से लोग परेशान एवं मलेरिया का सीजन होने के कारण बल्ड टेस्ट से लेकर अन्य बीमारी से गांव के लोग परेशान हैं।

 जल्द ही एनएचएम कर्मचारी की मांगों को सरकार को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए नहीं तो पुरे जिला में इलाज के आभाव से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अंदरूनी क्षेत्र में एनएचएम के कर्मचारी नदी-नाले पार कर सेवा देते हैं एवं अन्य परेशानी के बाद भी जन सेवा करना काबिल तारीफ है। हम सभी कांग्रेस के साथी इनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं। सरकार को कहते हैं कि इनकी जायज मांगे जल्द पूरी करें।

 आगे कहा कि छग प्रदेश एनएचएम संघ के लगभग 16 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी जो अलग-अलग पदों पर संविदा में पदस्थ हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी जाब सुरक्षा,अनुकंपा जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई है यह सभी मांगे को सरकार को गंभीरता से लेकर जल्द पूर्ण करना चाहिए.

समर्थन देने में  आयेशा हुसैन, सेख सज्जर, हुसैन बाबा, भीमसेन, भीमा, रामा, सतेंद्र, हिंगा, मुक्का, धनेश, अलेन, रिंकू आदि शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 अगस्त। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने जिले में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ध्रुव ने सुकमा एजुकेशन सिटी स्थित जेईई-नीट कोचिंग सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों की पढ़ाई की प्रगति तथा शिक्षकों द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने ट्रेनरों से चर्चा कर आगामी परीक्षाओं में और बेहतर परिणाम लाने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर जोर दिया। इस दौरान कलेक्टर ने लाइब्रेरी का भी मुआयना किया तथा बच्चों से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई, पढ़ाई के वातावरण और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली।

इसके बाद कलेक्टर ध्रुव ने बालाटीकरा, छिंदगढ़ स्थित बालिका पोटाकेबिन पहुंचे। यहां भवन की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आश्रम, छात्रावास एवं पोटाकेबिन में रहने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण मिलना चाहिए, जिसके लिए शत-प्रतिशत आवश्यक मरम्मत कार्य समय पर पूरे किए जाएं।

कलेक्टर ध्रुव ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि मरम्मत कार्य केवल औपचारिकता न होकर बच्चों की सुविधा एवं शैक्षणिक वातावरण को ध्यान में रखकर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किए जाएं।

निरीक्षण के दौरान डिप्टी कलेक्टर  निधि प्रधान,  डब्ल्यूआरडी ईई  शांतनु विश्वास, एपीसी आशीष राम, एसडीओ  विविध सिंह तथा सब-इंजीनियर  प्रदीप सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 अगस्त। सुकमा जिले के कोंटा डीएवी स्कूल में किचेन शेड नहीं होने से मध्यान्ह भोजन बनाने में आए दिन समस्या हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता नामीर अली कोंटा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम कोंटा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया।

ज्ञात हो कि विगत दो से तीन वर्षों में किचेन शेड नहीं होने के कारण रसोइया कर्मी काफी परेशान हो रहे  हैं। विगत दिनों से भारी बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे खाना बनाने मजबूर हैं।

 18 अगस्त को भारी बारिश के वजह से रसोइया कर्मी ने मध्यान्ह भोजन बनाने का बहुत प्रयास किया था लेकिन बना नहीं पाए, जिसका कारण दिन भर बच्चे भूखे रहे। प्राचार्य को लिखित रूप में आवेदन देकर रसोइया कर्मी उस दिन अपने घर वापस लौटे।

जब छात्र नेता नामीर अली ने इस पूरे मामले को लेकर कोंटा डीएवी पहुंच जांच की तो वहां मौजूद रसोइया कर्मी ने अपना दुख दर्द बताया, जिसके बाद छात्र नेता ने संबंधित अधिकारी बीईओ को फोन लगाने का प्रयास किया तो कोंटा बीईओ ने फोन तक नहीं उठाया।

छात्र नेता नामीर ने कहा ऐसा एक स्कूल का मामला नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं, जहां कागजों में मध्यान्ह भोजन बनता है कई जगह स्कूल मध्यान्ह भोजन एक झोपड़ी के नीचे चलाने पर मजबूर हैं।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है जब भी बारिश ज्यादा होती है तो हमें खाना लेने और खाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वहीं इस मामले पर कोंटा डीएवी स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामले को लेकर उन्होंने कई बार डीईओ, बीईओ और कलेक्टर को सूचना भी दी थी, मगर इस मामले में सिर्फ आश्वासन ही मिला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 अगस्त। सुकमा जिले के कोंटा डीएवी स्कूल में किचेन शेड नहीं होने से मध्यान्ह भोजन बनाने में आए दिन समस्या हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता नामीर अली कोंटा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम कोंटा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया।

ज्ञात हो कि विगत दो से तीन वर्षों में किचेन शेड नहीं होने के कारण रसोइया कर्मी काफी परेशान हो रहे  हैं। विगत दिनों से भारी बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे खाना बनाने मजबूर हैं।

 18 अगस्त को भारी बारिश के वजह से रसोइया कर्मी ने मध्यान्ह भोजन बनाने का बहुत प्रयास किया था लेकिन बना नहीं पाए, जिसका कारण दिन भर बच्चे भूखे रहे। प्राचार्य को लिखित रूप में आवेदन देकर रसोइया कर्मी उस दिन अपने घर वापस लौटे।

जब छात्र नेता नामीर अली ने इस पूरे मामले को लेकर कोंटा डीएवी पहुंच जांच की तो वहां मौजूद रसोइया कर्मी ने अपना दुख दर्द बताया, जिसके बाद छात्र नेता ने संबंधित अधिकारी बीईओ को फोन लगाने का प्रयास किया तो कोंटा बीईओ ने फोन तक नहीं उठाया।

छात्र नेता नामीर ने कहा ऐसा एक स्कूल का मामला नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं, जहां कागजों में मध्यान्ह भोजन बनता है कई जगह स्कूल मध्यान्ह भोजन एक झोपड़ी के नीचे चलाने पर मजबूर हैं।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है जब भी बारिश ज्यादा होती है तो हमें खाना लेने और खाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वहीं इस मामले पर कोंटा डीएवी स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामले को लेकर उन्होंने कई बार डीईओ, बीईओ और कलेक्टर को सूचना भी दी थी, मगर इस मामले में सिर्फ आश्वासन ही मिला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 21 अगस्त। सुकमा जिले के कोंटा डीएवी स्कूल में किचेन शेड नहीं होने से मध्यान्ह भोजन बनाने में आए दिन समस्या हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर छात्र नेता नामीर अली कोंटा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम कोंटा को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया।

ज्ञात हो कि विगत दो से तीन वर्षों में किचेन शेड नहीं होने के कारण रसोइया कर्मी काफी परेशान हो रहे  हैं। विगत दिनों से भारी बारिश के बीच एक पेड़ के नीचे खाना बनाने मजबूर हैं।

 18 अगस्त को भारी बारिश के वजह से रसोइया कर्मी ने मध्यान्ह भोजन बनाने का बहुत प्रयास किया था लेकिन बना नहीं पाए, जिसका कारण दिन भर बच्चे भूखे रहे। प्राचार्य को लिखित रूप में आवेदन देकर रसोइया कर्मी उस दिन अपने घर वापस लौटे।

जब छात्र नेता नामीर अली ने इस पूरे मामले को लेकर कोंटा डीएवी पहुंच जांच की तो वहां मौजूद रसोइया कर्मी ने अपना दुख दर्द बताया, जिसके बाद छात्र नेता ने संबंधित अधिकारी बीईओ को फोन लगाने का प्रयास किया तो कोंटा बीईओ ने फोन तक नहीं उठाया।

छात्र नेता नामीर ने कहा ऐसा एक स्कूल का मामला नहीं है, ऐसे कई स्कूल हैं, जहां कागजों में मध्यान्ह भोजन बनता है कई जगह स्कूल मध्यान्ह भोजन एक झोपड़ी के नीचे चलाने पर मजबूर हैं।

वहीं इस पूरे मामले को लेकर बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है जब भी बारिश ज्यादा होती है तो हमें खाना लेने और खाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वहीं इस मामले पर कोंटा डीएवी स्कूल के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मामले को लेकर उन्होंने कई बार डीईओ, बीईओ और कलेक्टर को सूचना भी दी थी, मगर इस मामले में सिर्फ आश्वासन ही मिला।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 19 अगस्त। जिला मुख्यालय सुकमा में पैदल मार्च करते हुए स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ ने शासन-प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी लगाते हुए कलेक्टोरट का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि चुनावी घोषणा पत्र 2023 में किया गया वादा, मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) अंतर्गत संविलयन, वेतन / क्षतिपूर्ति में 50 प्रतिशत वृद्धि का शासन वादा पूरा करें। मितानिन कार्यक्रम में कार्यरत मितानिन, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर एवं ब्लाक कोऑडिनेटर एन.जी.ओ. के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे। शासन ठेका प्रथा बंद करें।

 सरकार से चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को, प्रमुख मांगों को लेकर आज सुकमा जिला मुख्यालय में भारी संख्या में उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव कर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 अगस्त। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासन के द्वारा न कोई कार्यक्रम न कोई बधाई संदेश। ये हैरानी की बात है कि खुद को आदिवासी कहने वाले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी आदिवासी दिवस पर एक शब्द तक नहीं बोले। जिस दिन हमारे संघर्ष और पहचान का सम्मान होता है, उस दिन उनका मौन बहुत कुछ कह देता है।

 लगता है भाजपा संगठन की सोच और दिल्ली से आया आदेश, अपने ही समाज के उत्सव से भी ऊपर है। अगर अपने समाज के सबसे बड़े दिन पर साथ नहीं खड़े हो सके, तो भलाई के काम में इनसे कितनी उम्मीद की जाए — ये लोग खुद सोच लें।

वहीं दूसरी और बस्तर के सबसे बड़े भाजपा नेता केदार कश्यप जी सुकमा पहुंचते है। बैठक में भाग लेते है और वापस जगदलपुर चले जाते है, जबकि जिला मुख्यालय में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा था वो वहां आ सकते थे लेकिन नहीं आए, क्या वो केंद्र या राज्य नेतृत्व से डर रहे थे ?

एक और मंत्री विजय शर्मा जी सुकमा आए, मंत्री जी आए उसका विरोध नहीं है लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर क्यों आए, हमारे अधिकांश आदिवासी भाई और बहन जो कर्मचारी अधिकारी थे वो दिनभर अपनी ड्यूटी करते रहे, उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने की उत्सुकता थी लेकिन ड्यूटी की मजबूरी उन्हें रोकने शर्मा जी ने जानबूझकर ये दिन चुना, ताकि कार्यक्रम में लोग ना जाए, साथ हुए । क्या ये सब साजिश है या फिर संयोगमात्र ये आपको तय करना है।

खासकर में बस्तर और सरगुजा के आदिवासी समाज के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इन दो संभाग के आदिवासी समुदाय ने भाजपा पर विश्वास किया ।

और उन्हें सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन मात्र दो साल में ही आदिवासी समुदाय को नेता भूल गए, अब समाज के लोगों को तय करना है कि समाज के हित और भविष्य के बारे में कौन बेहतर सोचेगा।

 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिल रहा नया जीवन

       ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  7 अगस्त। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू माओवादी आत्मसमर्पण राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 और बस्तर संभाग के अंदरूनी गांवों के समग्र विकास के लिए विशेष रूप से संचालित ‘नियद नेल्ला नार’  योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और विश्वास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इस योजना के कन्वर्जेंस के माध्यम से जिला प्रशासन सुकमा द्वारा आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल प्रशिक्षण, पुनर्वास एवं स्वरोजगार से जोडक़र समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक जोड़ा जा रहा है।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेड में नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आत्मसमर्पित युवा और महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।

पुनर्वास केंद्र बना नई

राह की शुरुआत

कोंटा विकासखंड की अनीता सोड़ी जैसी आत्मसमर्पित महिलाओं के जीवन में यह योजना नई दिशा लेकर आई है। अनीता बताती हैं कि पुनर्वास केंद्र ने हमें यह एहसास कराया कि शांति और सम्मान से भी जीवन जीया जा सकता है। सिलाई, कृषि समेत अन्य आजीविका प्रशिक्षणों ने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। अब मैं स्वयं का सिलाई कार्य प्रारंभ कर परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहती हूं।

अनीता के साथ वेट्टी कन्नी, हड़मे माड़वी, कड़ती विज्जे समेत 6 आत्मसमर्पित महिलाएं लाइवलीहुड कॉलेज सुकमा में चल रहे एक माह के सिलाई प्रशिक्षण में हिस्सा ले रही हैं। ‘सक्षम योजना’ के अंतर्गत उन्हें 40 हजार से 2 लाख रुपये तक का ऋण 3त्न ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा नि:शुल्क सिलाई मशीन एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

लाइवलीहुड कॉलेज में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 30 किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इन्हें ब्लाउज, ड्रेस, स्कूल यूनिफॉर्म एवं शर्ट-पैंट की सिलाई की ट्रेंनिग दी जा रही है। साथ ही नोनी सुरक्षा योजना, महतारी वंदन योजना, सक्षम योजना, एवं महिला ऋण योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोडऩे की पहल भी की जा रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है। नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर में विकास और विश्वास की बहार बह रही है। अब तक 79 आत्मसमर्पित माओवादियों को सिलाई, कृषि-नर्सरी, वाहन-चालन, राजमिस्त्री एवं उद्यमिता जैसे ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। आगामी सप्ताह से 30 युवा राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए आरसेटी में प्रशिक्षण लेंगे। पुनर्वास केंद्र सुकमा में वर्तमान में 42 प्रशिक्षणार्थी (21 महिलाएं) निवासरत हैं जिन्हें क्रमश: कौशल प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है।

योजना के कन्वर्जेंस से युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास, सक्षम, पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप, कृषि उद्यमिता और महिला ऋण योजनाओं से जोडक़र स्वरोजगार की राह दिखाई जा रही है जो बस्तर के अंदरूनी गांवों में रोजगार, सम्मान तथा विकास के नए युग का सूत्रपात कर रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी नीति और ‘नियद नेल्ला नार’ योजना ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब सरकार संवेदना, अवसर और कौशल के साथ लोगों तक पहुँचती है तो बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि सुनिश्चित होता है। बस्तर की यह परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में शांति, विकास और समृद्धि की स्थायी नींव तैयार करेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 6 अगस्त। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में  बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिला था। भाजपा की सरकार आने के बाद महज कुछ दिनों के लिए ही सुविधा का लाभ लोग उठा पाए। अब वह भी छीन लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को समाप्त करना राज्य के लाखों उपभोक्ताओं के लिए एक अत्यंत पीड़ादायक एवं जनविरोधी निर्णय है। यह योजना आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसायियों एवं किसानों को सीधी राहत देने के लिए बनाई गई थी, जिससे उन्हें महँगाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिलती थी। ख़ासकर करोना काल मे लाक डाऊन के समय इस योजना से छग के गऱीब एवं मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बहुत राहत मिली थी।

आयशा हुसैन ने कहा-राज्य सरकार के इस कदम से अब उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। यह निर्णय खासकर उन परिवारों पर भारी पड़ेगा जो सीमित आय में गुजारा करते हैं और जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट के भीतर रहती थी।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस योजना के माध्यम से जनहित को प्राथमिकता दी थी और लोगों को महँगाई से राहत दिलाने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे एक झटके में बदल दिया है, जो यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकताओं में आम जनता नहीं है।

आयशा हुसैन का कहना है कि हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस जनहितकारी योजना को पुरानी व्यवस्था के तहत पुन: चालू करे, जिससे जनता को राहत मिल सके।

यदि सरकार ने जल्द इसका पुनर्विचार नहीं किया, तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर सडक़ों पर उतरेगी और इस जनविरोधी नीति का पुरज़ोर विरोध करेगी।

सरकार का आदेश है कि जो उपभोक्ता सौ युनिट के अंदर खपत करेगा, उसे ही पचास यूनिट की छूट रहेगी। सौ यूनिट से ज्यादा जलाने वाले उपभोक्ता को छुट नही मिलेगी। पहले हर माह जितना भी जलाओ चार सौ यूनिट का आधा मिल ही जाता था। अब इस तरह से तो बिजली उपभोक्ताओं के साथ मज़ाक हो रहा है।