‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 25 अक्टूबर। जिला मुख्यालय सुकमा में स्थित प्रेस क्लब में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस  जिलाध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने जिले में बढ़ती शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए।

माहेश्वरी बघेल ने कहा कि जिले के गांव, गली और मोहल्लों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे युवा वर्ग सहित समाज के अन्य वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ने आरोप लगाया कि अवैध शराब बिक्री में राजनीतिक संरक्षण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए आने वाले समय में शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हितग्राहियों ने जताया सीएम के प्रति आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 22 अक्टूबर। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण अंचलों में भी उजाला और समृद्धि की नई किरण बनकर पहुंच रही है। सुकमा जिला मुख्यालय के कुम्हाररास गांव के निवासी श्री दिनेश पाल का घर अब सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है।

दिनेश पाल ने अपने घर में 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की है, जिससे उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां उन्हें हर महीने 1600 से 1700 रु. तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, अब यह घटकर मात्र 400 से 500 रु. रह गया है। यह सोलर इंस्टॉलेशन छत्तीसगढ़ इनोवेशन कंपनी के माध्यम से किया गया।

 पाल ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। तत्पश्चात उन्होंने स्थानीय विद्युत कार्यालय से जानकारी लेकर आवेदन किया। योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ तथा सरकार की ओर से 78,000 की सब्सिडी भी प्रदान की गई, जिससे सोलर यूनिट लगाने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम जनता के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त राज्य अनुदान दे रही है। योजना के तहत सोलर रूफ-टॉप संयंत्र को विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाता है। इससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न कर ग्रिड को बेच सकते हैं। इस प्रकार, न केवल बिजली बिल शून्य होता है बल्कि अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनता है।

जिला प्रशासन की सक्रिय पहल

सुकमा कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज जन-जन तक पहुंचकर ऊर्जा सशक्तिकरण, आर्थिक बचत और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में एक नई ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बन रही है।

सब्सिडी का विस्तृत प्रावधान

1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 (केंद्र) + 15,000 (राज्य) = 45,000

2 किलोवाट सोलर प्लांट पर 60,000 (केंद्र) + 30,000 (राज्य) = 90,000

3 किलोवाट सोलर प्लांट पर 78,000 (केंद्र) + 30,000 (राज्य) = 1,08,000

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 22 अक्टूबर। पुलिस उप महानिरीक्षक (परिचालन) कार्यालय कोन्टा एवं 217वीं वाहिनी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोन्टा द्वारा वाहिनी मुख्यालय परिसर में पुलिस स्मरण दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर  विरेन्द्र कुमार (द्वितीय कमान अधिकारी) ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने में हमारे बल के जवानों ने सदैव अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

श्री कुमार ने पिछले एक वर्ष के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर कार्मिकों के नामों का वाचन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने 21 अक्टूबर 1959 की उस ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराया जब लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए अद्वितीय वीरता और बलिदान का परिचय दिया था। इन्हीं शूरवीरों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है।

इस अवसर पर सौरभ कुमार सिंह (उप कमाण्डेन्ट), डॉ. मंदीप सिंह (एस.एम.ओ.), आर.सी. चन्द्रन (सहायक कमाण्डेन्ट, मत्रां0) सहित अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित कर देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए अपने समर्पण का संकल्प दोहराया।

सुकमा, 22 अक्टूबर। देशभर में मनाए जा रहे पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सुकमा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

कार्यक्रम में सुकमा पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण ने इस वर्ष देशभर में शहीद हुए 191 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के नामों का वाचन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी देश की आंतरिक सुरक्षा और जनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

एसपी चव्हाण ने अब तक शहीद हुए समस्त पुलिस अधिकारी एवं जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानपूर्वक श्रीफल भेंट कर सांत्वना दी गई तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शहीद जवानों के परिजन, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 17 अक्टूबर। सुकमा जिले की धरती एक बार फिर खेल के क्षेत्र में चमक उठी है। यहां की होनहार छात्रा रितु नाग ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। रितु की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि सुकमा की  बेटियां मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने रितु की उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 15 अक्टूबर। नक्सल प्रभावित सुकमा में दो लोगों की मौत हुई है। जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम तोयपारा में नुआखाई पर्व के दौरान आपसी विवाद हो गया। इस विवाद ने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दो ग्रामीणों की मौत हो गई। यह घटना सोमवार के रात की बताई जा रही है। मंगलवार को इस घटना में सुकमा पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मृतकों में पोडियम देवा और पोडियम पोदिया शामिल है। पोडियम देवा की उम्र 45 साल है औऱ पोडियम पोदिया की उम्र 35 साल है। गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। देखते ही देखते मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना थाना पोलमपल्ली को दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की।

पोलमपल्ली के थाना प्रभारी वीरेंद्र का कहना है कि आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं। मृतकों के परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।

 शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें और खुलासा हो सकेगा।

सुकमा, 14 अक्टूबर। अब जिले के पशुपालकों को अपने बीमार या घायल पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाने की परेशानी नहीं उठानी होगी। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में मोबाइल वेटनरी यूनिट (चलित पशु चिकित्सा इकाई) के माध्यम से घर-घर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पशु चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ अब टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके लिया जा सकता है। कॉल करने पर मोबाइल यूनिट टीम पशुपालक से पता, लोकेशन और पशु की स्थिति (बीमार या चोटिल) की जानकारी लेकर मौके पर पहुंचकर त्वरित उपचार प्रदान करती है।

पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इन्दुरकर ने बताया कि जिले के तीनों विकासखंड सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। इन इकाइयों द्वारा पशुधन का रोग परीक्षण, उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण और औषधि वितरण का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल वेटनरी यूनिट किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे न केवल बीमार पशुओं का समय पर इलाज हो पा रहा है, बल्कि देशी नस्लों के गायों में उन्नत नस्लों के बीज से कृत्रिम गर्भाधान और निकृष्ट नाटों का बधियाकरण कार्य भी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

पीएम आवास योजना से पोडिय़म सुक्की का सपना साकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 12 अक्टूबर। जिला प्रशासन सुकमा के सतत प्रयासों और नियद नेल्लानार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अब दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुँच रही है। पीएम आवास योजना के तहत दुलेड़ में पंचायत का पहला पक्का घर बनकर तैयार हुआ है। ग्राम दुलेड़ निवासी पोडिय़म सुक्की का कच्चे घर से पक्के घर बनाने तक का सफर इसी परिवर्तन का प्रतीक बन गया है।

   पहले मिट्टी और खपरैल की झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने नया जीवन दिया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद श्रीमती सुक्की व उनके परिवार ने मनरेगा मजदूरी के सहयोग से स्वयं अपने घर का निर्माण पूरा किया। आज वे अपने पक्के घर में सुरक्षित, गर्व और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत जिला सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में आवास निर्माण की निरंतर निगरानी, तकनीकी सहयोग और भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने कहा बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुकमा जिले में स्थित दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की नई रोशनी फैलाई है। नियद नेल्लानार योजना का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब और पात्र परिवार छतविहीन न रहे। ग्रामीणों की खुशहाली ही जिले की असली पहचान है।

 सुक्की ने हृदय से प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा एवं जिला प्रशासन सुकमा का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के समन्वित प्रयासों से आज सुकमा के दूरस्थ गांवों में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

अपूर्ण आवास और शौचालय निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 10 अक्टूबर। सीईओ जिला पंचायत  मुकुन्द ठाकुर ने आज जनपद पंचायत सुकमा के ग्राम पंचायत मुरतोंडा एवं गादीरास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्वीकृत विकास और निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण 20 अक्टूबर  तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीईओ  ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपूर्ण आवासों में शौचालय निर्माण शीघ्र पूरा करने तथा मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की 90 दिनों की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों, पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिले और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।  निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ निधि प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी पीएम आवास  राकेश निराला सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सुकमा, 10 अक्टूबर। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर प्रवास पर पहुँचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह से छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर शिक्षकों की बहुप्रतिक्षित मांग एल बी संवर्ग के शिक्षकों को संविलियन पूर्व की सेवा की गणना कर पेंशन निर्धारण  करने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से की।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 1998 से पंचायत विभाग में सेवा दे रहें शिक्षार्मियों को रमन सिंह की सरकार द्वारा 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। शिक्षाकर्मियों की नई और पुरानी सेवा के सेवा शर्तो पर अधिकारी नियमों को ताक में रख कर अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या करते आ रहे है। संघ ने मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार के आदेशों का हवाला देते छत्तीसगढ़ सरकार से न्याय की मांग की है।

 पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का पेंशन नियम 1976 में परिभाषित जो दिनाँक 01/01/1996 से प्रभावशील है के अनुसार 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन यानि मूल वेतन का 50 प्रतिशत तथा 33 वर्ष से कम होने पर अनुपात के अनुसार कम पेंशन का प्रावधान है। इस नियम के तहत एल बी संवर्ग के शिक्षक जो कि 1998 से ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में नियमित रूप से सेवाएं दे रहे थे, को 2018 में शिक्षा विभाग में आने के बाद उनकी पुरानी सेवा को शून्य घोषित कर पूर्ण पेंशन से वंचित कर कम पेंशन के निर्धारण की मंशा से कार्य किया जा रहा है, जबकि शिक्षाकर्मी 1998 से मध्यप्रदेश शासनकाल से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का  पेंशन 1964 के अनुसार स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य माना गया है यानि पूर्ण पेंशन देने का प्रावधान है वहीं भारत सरकार के आदेश पेंशन मंत्रालय 2009 में 33 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता को समाप्त कर 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, इसी के अनुसरण में उत्तरप्रदेश सरकार में पेंशन नियम 2009 व उत्तराखंड के पेंशन आदेश 2010 में भी 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन ( अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत ) का प्रावधान किया गया है।

           छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन को समाप्त कर नवीन पेंशन योजना एनपीएस ( अंशदायी पेंशन ) योजना लागु किया गया था। 2004 के बाद से रिटायर्ड हो रहें कर्मचारियों को ना के बराबर पेंशन मिल रहा था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के मांग एवं आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजपत्र 11 मई 2022 को प्रकाशित कर जिसमें एनपीएस ( अंशदायी पेंशन ) योजना के स्थान पर नवंबर 2004 से भूतलक्षीय प्रभाव से पुरानी पेंशन लागु किया गया है। पुरानी पेंशन लागू होने से अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन एलबी संवर्ग के शिक्षक इसके लाभ से वंचित है।

 छत्तीसगढ़ सरकार के पेंशन नियम में पुरानी पेंशन के 33 वर्ष होने पर ही पूर्ण पेंशन व 1998 से 2017 तक कार्यरत शिक्षाकार्मियों की पुरानी सेवा गणना को शून्य मानने व 2018 में संविलियन से सेवा की गणना करने के कारण पुन: शिक्षाकर्मी ( एलबी संवर्ग शिक्षक ) अल्प पेंशन पर आ गए है। इसको लेकर पुराने शिक्षकों में व्यापक रूप से नाराजगी दिख रही है। सरकार द्वारा बार बार छले जाने से शिक्षकों में आक्रोश है।

 पदाधिकारियों ने न्याय की मांग करते हुए डॉ. रमन सिंह के माध्यम से मांग की कि छत्तीसगढ़ में एल बी संवर्ग के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के नियमों के तहत मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड सरकारों की तरह 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन दिया जाए।

उक्ताशय की मांग जिला अध्यक्ष आशीष राम, प्रांतीय पदाधिकारी राजेश यादव, जिला संयोजक चैतू राम सेठिया,जिला सचिव किरण मरकाम, कोमल देव मरकाम, शंकर नेताम (कोंटा)दूजाल पटेल (छिंदगढ़), मेन सिंह ध्रुव, ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष वैशाली झवर, आकाश कनौजिया, अलबर्ट टोप्पो,सचिव गंगा धर राणा, कोषाध्यक्ष गंगा बहादुर सिंह मंडावी, छोटेलाल नेताम, किशोर कुमार साहू,सरस्वती कोर्राम, अनुपमा नाग, अनिता नागे,जयमाला, परिणीता कश्यप, देवनाथ कवाची, भीखम नेताम,सोमला राम नायक रामशरण, हनुमान सिंह ठाकुर, लीलाधर साहू, ने की।

नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 1.10 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 9 अक्टूबर। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार बुधवार को ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक टीम ने ग्राम स्तर पर जारी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत को यह गौरव प्राप्त है कि यह छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बनी है। इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप नक्सल पुनर्वास नीति के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायत में ?1 करोड़ 10 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य तेजी से प्रगति पर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 8 अक्टूबर। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा  जी.आर. मण्डावी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में 7 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को  ‘तीन नवीन आपराधिक कानूनों ’ की जानकारी देना था, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे बनाए रखने के कई उद्देश्य हैं-अपराध को रोकना; जनता की रक्षा करना; अपराध करने वालों को दंडित करना और उनका पुनर्वास करना; अपराध के शिकार लोगों की सहायता करना; और, व्यापक स्तर पर, समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि उचित या सही व्यवहार क्या माना जाता है। कार्यशाला में टी.आई पदमा जगत सुकमा ने छात्र-छात्राओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने सरल भाषा में इन कानूनों के महत्व, बदलाव एवं उनके दैनिक जीवन में प्रभाव की जानकारी दी।

इस अवसर पर एच.एस. सिदार, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सुकमा,  सीताराम सिंह राणा एपीसी समग्र शिक्षा सुकमा,  अनुपम राज मसीह,  जोगा कवासी,  अनुपमा नाग, संस्था के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यशाला के माध्यम से बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 अक्टूबर। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा  जी.आर. मण्डावी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में 7 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

 इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को  ‘तीन नवीन आपराधिक कानूनों ’ की जानकारी देना था, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे बनाए रखने के कई उद्देश्य हैं-अपराध को रोकना; जनता की रक्षा करना; अपराध करने वालों को दंडित करना और उनका पुनर्वास करना; अपराध के शिकार लोगों की सहायता करना; और, व्यापक स्तर पर, समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि उचित या सही व्यवहार क्या माना जाता है।

जहाँ कभी गूंजती थी बंदूकों की आवाज़, अब सुनाई देती है ढोल-नगाड़ों और आरती की गूँज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 5 अक्टूबर। कभी नक्सल प्रभाव के कारण वीरान पड़ा जगरगुंडा अब फिर से जीवन और उल्लास से भर उठा है। डेढ़ दशक पहले जिस क्षेत्र में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था और पूरा गांव कंटीले तार से घिर जाता था, वहीं अब जगरगुंडा में बदलाव की बयार दिखने लगी है। जहां गोली बारूद की आवाज से लोग दहशत में आ जाते थे अब नवरात्रि में रास-गरबा की गूंज सुनाई दे रही है।

2006 के बाद सलवा जुडूम अभियान के चलते यहां का सामाजिक जीवन लगभग ठहर गया था। न तो सडक़ें थीं, न बिजली, न स्वास्थ्य सेवाएँ। चारों ओर सुरक्षा घेरे और कंटीले तारों से घिरा यह इलाका एक समय च्च्प्रवेश वर्जित क्षेत्रज्ज् माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शासन-प्रशासन की निरंतर कोशिशों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से जगरगुंडा में फिर से रौनक लौट आई है। सडक़े, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाएँ अब इस क्षेत्र को तीन जिलों से जोड़ रही हैं।

नवरात्र पर्व बना पुनर्जागरण का प्रतीक

इस वर्ष जगरगुंडा में डेढ़ दशक बाद नवरात्र का भव्य आयोजन किया गया। पूरे ग्राम ने मिलकर माता की प्रतिमा स्थापित की, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत की युवा सरपंच नित्या कोसमा ने पूरे आयोजन का नेतृत्व किया और ग्रामीणों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लिया। पूरे नवरात्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भक्ति गीतों और सामाजिक मेलजोल का माहौल रहा। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों बाद जगरगुंडा ने ऐसा उल्लास देखा है मानो भय के अंधेरे को भक्ति की रोशनी ने मिटा दिया हो।

इतिहास में पहली बार जगरगुंडा में रास गरबा का आयोजन किया गया यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम था बल्कि जगरगुंडा के सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया।

सरपंच नित्या कोसमा ने स्वयं महिलाओं और छात्राओं को गरबा का प्रशिक्षण दिया और देर रात तक चले इस आयोजन में सबको शामिल किया।

पीएम आवास योजना से मिली नई जिंदगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 5 अक्टूबर। कभी जंगलों में बंदूक थामे रहने वाली जैमेर निवासी नीला कवासी आज विकास और शांति की मिसाल बन चुकी हैं। गरीबी और मजबूरी ने उन्हें नक्सल रास्ते पर धकेल दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा एक शांतिपूर्ण जीवन का सपना देखती थीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में नक्सलियों को नक्सल पुनर्वास योजना 2025 के तहत मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया गया, तब नीला ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने आत्मसमर्पण कर न केवल हिंसा का रास्ता छोड़ा बल्कि अपने परिवार के लिए नई शुरुआत करने का संकल्प लिया।

आत्मसमर्पण के बाद शासन-प्रशासन ने नीला को विभिन्न पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा। जिला सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उन्हें एक पक्का मकान और शौचालय की सुविधा मिली। यह घर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष पर विजय का प्रतीक बन गया। जिला सीईओ के निर्देशन में तकनीकी व रोजगार सहायक ने घर निर्माण की निगरानी और बैंकिंग प्रक्रियाओं में उनका पूरा सहयोग किया। आज नीला अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

भावुक नीला कहती हैं कि पहले हमारे कच्चे घर में बरसात के दिनों में पानी टपकता था। कई बार तो सोने की जगह नहीं बचती थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत हमें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला है। मैं अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो पाती हूँ। नीला कवासी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहती हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।

आपकी योजनाओं ने हमारे जीवन में उजाला भर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे नया जीवन मिला है, यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी।

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जो लोग किसी कारण से भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चले गए थे, वे अब समाज की मुख्यधारा में लौटकर सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें। जिला प्रशासन नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनस्र्थापन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 अक्टूबर। आज जिला मुख्यालय सुकमा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन बिजली दफ्तर का घेराव कर किया गया। विरोध में ऑफिस में ताला लगाया  गया।

कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाए। कहा-भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृध्दि, राज्य भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है। बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता का महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से वर्तमान भाजपा सरकार के राज में हर उपभोक्ता का औसतन बिजली बिल दुगुना हो गया है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हॉफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था । कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था। इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दुगुना आया है।

कांग्रेस पार्टी राज्य भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है।

 सरकार के इस जनविरोधी निर्णय से जनता परेशान हो रही है। आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर धरना प्रदर्शन खत्म किया गया।

 इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ युवा, एवं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 अक्टूबर। सुकमा जिला मुख्यालय प्रेस क्लब में कांग्रेस जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने भाजपा सरकार के राज में गायों की तस्करी, भूख से, दुर्घटना से मर रही भाजपा सरकार के गौठान बंद करने के नीतियों के खिलाफ प्रेसवार्ता ली।

इस दौरान माहेश्वरी बघेल ने कहा, भाजपा की सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले पौने दो साल में चारे पानी के अभाव में भूख से तथा खुले में घूमने के कारण सडक़ों पर एक्सीडेंट से बड़ी संख्या में गायों की लगातार मौत हो रही है। विभिन्न समाचार माध्यमों में जो खबरें आई है, उसके अनुसार पौने दो वर्ष में 850 से अधिक गाय सडक़ों पर कुचल कर मारी गई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से चारे पानी के अभाव में मारी गई। 200 से अधिक गाय जहरीला पदार्थ आदि खाने से मारी गई।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष बघेल ने कहा-गौठान बंद होने के कारण आवारा घूम रहे गो वंश जब एक समस्या के रूप में सामने आई तो सरकार ने अघोषित रूप से एक बेहद ही क्रूर निर्णय लिया और गो वंश की तस्करी को बढ़ावा देने शुरू कर दिया। 2023 में लगभग 14 लाख गोवंश का राज्य में कांग्रेस की सरकार के समय 10800 गोठानों में व्यवस्थापन होता था, उनके चारे-पानी की व्यवस्था होती थी। गायों की मौत के मामले में कांग्रेस ने अभी तक 6 कमेटियां बनाई है, उनकी रिपोर्ट और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव वालों से चर्चा कर जानकारी एकत्रित की, वह बहुत ही चौंकाने वाली वाली और दुखद है।

दो साल में गांवों और शहरों में पशुओं की संख्या 40 फीसदी तक घट गई है। अर्थात राज्य से पिछले दो साल में लगभग 5 लाख से अधिक गोवंश गायब हो गए। दुर्घटना से मरने वाली भूख से मरने वाली कुल गायों की संख्या तो लगभग 2 हजार से ढाई हजार तक है। फिर ये लगभग पांच लाख गाय कहा गई? सीधा मतलब है उनकी तस्करी कर यूपी महाराष्ट्र के स्लाटर हाउस पहुंचा दी गई।

खुद को गो पूजक और गो रक्षक बताने वाली भाजपा के राज में यह महा पाप हो रहा है। गायों की तस्करी हो रही है। गाय स्लाटर हाउस भेजी जा रही है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया। बीफ निर्यात करके मोदी सरकार हर साल 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों में देश के सर्वाधिक स्लाटर हाउस है, यूपी, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में है। इलेक्ट्रोल बांड में खुलासा हुआ कि भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लिया।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गायों की रक्षा के लिए गोठान बनाए, गोबर खरीदी शुरू की, ताकि लोग गायों का पालन पोषण करे उनकी आय का जरिया बने भाजपा की डबल इंजन की सरकार तो गो वंश को कत्ल खाने भेज रही है।

 मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद होगा समाप्त- डिप्टी सीएम शर्मा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने एकदिवसीय प्रवास पर किस्टाराम पहुँचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री और सांसद ने ग्रामीणों से भेंटकर उनकी कुशलक्षेम पूछा और शासकीय योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।

ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

नई बैंक शाखा से आठ ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10 हज़ार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उपमुख्यमंत्री ने शाखा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, लेन-देन और शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

सरकार का संकल्प - माओवाद मुक्त बस्तर

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किस्टाराम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि पहला गाँव है जहाँ से प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। हमारी सरकार मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी भटके हुए युवाओं से अपील है कि समाज की मुख्यधारा में लौटकर विकास में भागीदार बनें

उन्होंने घोषणा की कि कोंटा से गोलापल्ली होते हुए किस्टाराम तक सडक़ निर्माण जल्द शुरू होगा। किस्टाराम में मिनी स्टेडियम और मंगलागुड़ा में पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई।

युवा और महिलाएँ होंगे आत्मनिर्भर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पास बहनों को ‘बैंक सखी’ बनाया जाएगा और युवाओं को सीएससी सेंटर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण आसानी से शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।

बस्तर की पहचान बनेगा बस्तरिया युवा

बस्तर सांसद  महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों की ऋण माफी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान बस्तर का युवा ही होगा, बाहरी कोई नहीं।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी प्रतिभा दिखाकर बस्तर का गौरव बढ़ाएँ।

विकास की राह पर बढ़ता बस्तर

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने जिले का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा है। कार्यक्रम में कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर  पी. सुंदरराज, आईजी बस्तर  पी सुंदरराज, एआईजी  कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण, डीएफओ अक्षय भोंसले,  मोहित सिंघल  (क्षेत्रीय प्रबंधक जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक), वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे जी,  कुसुमलता कवासी जनपद अध्यक्ष कोंटा,  कोरसा सन्नू जिला पंचायत सदस्य,  नुपुर वैदिक जिला उपाध्यक्ष, जी साई रेड्डी जिला उपाध्यक्ष, श्री दिलीप पेद्दी जिला उपाध्यक्ष,  स्वपना कोरसासरपंच मरईगुड़ा, सुन्नम कामा सरपंच किष्टाराम सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 अक्टूबर। आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार 226 वीं बटालियन केरिपुबल, गीदम नाला के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

 रक्तदान अभियान का नारा “Give Blood, Give Hope: Together We Save Lives.” दिया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य आम लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद रोगियों की सहायता के लिए रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

एच.पी. सिंह, कमांडेंट 226 बटालियन एवं रणविजय सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी,  अनुरंजन उपकमांडेंट,  एस. कृष्णा, चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन जिला अस्पताल सुकमा, सी.एच.सी. छिंदगढ़ के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा , 30 सितंबर। फरवरी 2025 में अरोह फाउंडेशन ने एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के सहयोग से सुकमा जि़ले में कम लागत वाला पोल्ट्री शेड कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य छोटे किसानों की आजीविका को मजबूत करना और उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराना है।

ग्राम रामपुरम के किसान श्री मदकामी माड़ा को इस परियोजना से मात्र 5,400 रु. में हस्तनिर्मित पोल्ट्री शेड मिला। अब वे स्थानीय नस्ल की मुर्गियां, आसिल पक्षी और बत्तख पाल रहे हैं। उन्हें टीकाकरण, रोग प्रबंधन और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पहले उनके पक्षी पेड़ों पर चढक़र रातभर बाहर रहते थे जिससे जंगली जानवरों का खतरा रहता था, लेकिन अब वे शेड में सुरक्षित रहते हैं। स्थानीय नस्ल की मुर्गियों की कीमत 600 प्रति किलो तक और त्योहारों पर 1,200-1,500 तक मिलती है। इस पहल से 50 किसान लाभान्वित हुए हैं, जो इसे कम लागत और उच्च प्रभाव वाला मॉडल बनाता है।

नक्सल प्रभावित अचकट गांव में हर घर पहुंचा शुद्ध पेयजल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा , 30 सितंबर। जल जीवन मिशन के तहत सुकमा जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प अब साकार रूप लेता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में कोंटा विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत कामाराम के अंतर्गत आने वाले अचकट गांव में अब हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के लोगों को अब तक हैंडपंप और कुएं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत का सामना करना ग्रामीणों के लिए आम समस्या थी। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए जिला प्रशासन ने 2 सोलर टैंक और 38 स्टैंड पोस्ट की स्थापना कर गांव के 40 घरों में रहने वाले लगभग 120 ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता   

सुकमा, 29 सितंबर। पीएम  शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुकमा में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीब 150 छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में जगदीश राव ने हिंदी भाषा की महत्ता पर विचार व्यक्त किए। इसके बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र  एच. एस. तोमर ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए हिंदी भाषा की प्रकृति, मातृभाषा के सम्मान और समकालीन दुनिया में हिंदी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।

डॉ. परमानंद साहू, वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और इसे संरक्षित एवं संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस. आर. नेताम, प्राचार्य पीएम श्री स्कूल, ने हिंदी भाषा के इतिहास तथा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में हिंदी की भूमिका को रेखांकित किया।

सुकमा, 26 सितंबर। स्वामी आत्मानंद शासकीय हाई स्कूल मुरतोंडा सुकमा में शाला परिवार द्वारा प्राचार्य अशोक कुमार मिस्त्री  का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर  सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा  प्राचार्य के परिवार भी उपस्थित रहे।

शाला परिसर में छात्रों एवं शिक्षक कर्मचारियों ने केक काटकर प्राचार्य का जन्म दिवस मनाया तथा प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं को केक खिलाकर  मुंह मीठा करवाया। इसके पश्चात प्राचार्य के द्वारा छात्रों को न्योता भोज कराया गया। जिसमें खीर पुरी और केक चावल, दाल सब्जी सभी छात्रों को परोसा गया।

छात्र-छात्राएं स्वादिष्ट व्यंजन का भरपूर लुप्त उठाये ओर न्योता भोजन से सभी को बहुत आनंद आया। आपना जन्म दिवस मनाने पर प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं तथा शिक्षक कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। प्राचार्य ने सभी छात्र-छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर भविष्य के लिए अपना योगदान समाज को देने की बात कही। इस अवसर पर शाला के सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षक शिक्षिका  एवं प्राचार्य के परिवार उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 सितंबर। कल सीआरपीएफ 212 बटालियन मुख्यालय द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान (राष्ट्रव्यापी श्रमदान और एक साथ सफाई अभियान यानी एक दिन, एक साथ, एक घंटा) का आयोजन किया गया, जो 7 से 8 बजे तक इस वाहिनी द्वारा चयनित किये गये स्थान ‘हनुमान मंदिर’, येटापक्का तथा बटालियन मुख्यालय में चलाया गया।

मंदिर / बटालियन मुख्यालय एवं इसके आस-पास के इलाके की साफ-सफाई और पेड़-पौधों की गुड़ाई तथा सफाई कर क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त कर, सफल बनाया गया।

कार्यक्रम के दौरान  बालाजी. बी सहा. कमा. एवं डॉ. बी. निखिल कुमार और बटालियन के सभी अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य कार्मिकों और ग्रामीणों व स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में स्वच्छता शपथ ली गई। कमाण्डेन्ट 212 बटालियन द्वारा विशेष तौर पर उपस्थित ग्रामीणों व छात्र छात्राओं को इस अभियान / कार्यक्रम के बारे जानकारी दी तथा उन्हें अपने आस-पास के इलाको में समय-समय पर इस प्रकार का अभियान / कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जागरूक किया।

मिसबा अनवर ने किया सुकमा का प्रतिनिधित्व

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 सितंबर। शिक्षा जगत में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और अनुसंधान भावना को प्रोत्साहित करने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में 13 से 18 सितंबर तक विज्ञान अनुसंधान यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में राज्यभर से विज्ञान क्विज़ द्वारा चयनित 54 प्रतिभाशाली छात्राओं और 9 जोन प्रभारी शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

इस विशेष शैक्षिक दल में सुकमा जि़ले का गौरव बढ़ाते हुए पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय, कोंटा की छात्रा मिसबा अनवर भी शामिल हुईं। वहीं दंतेवाड़ा ज़ोन प्रभारी हेमलता सिन्हा के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से भावना भंडारी व अंतरा कश्यप, बीजापुर से प्रेक्षा अय्यर व गायत्री पाल और सुकमा से मिसबा अनवर ने इस यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की।

यात्रा का शुभारंभ रायपुर स्थित रीजनल साइंस सेंटर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. सपन कर्मकार ने किया। पांच दिवसीय इस शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने कोलकाता स्थित बिरला प्लैनेटेरियम, साइंस सिटी, एस. एन. बोस इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का अवलोकन किया।