पीएम आवास योजना से मिली नई जिंदगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 5 अक्टूबर। कभी जंगलों में बंदूक थामे रहने वाली जैमेर निवासी नीला कवासी आज विकास और शांति की मिसाल बन चुकी हैं। गरीबी और मजबूरी ने उन्हें नक्सल रास्ते पर धकेल दिया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वह हमेशा एक शांतिपूर्ण जीवन का सपना देखती थीं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में नक्सलियों को नक्सल पुनर्वास योजना 2025 के तहत मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया गया, तब नीला ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने आत्मसमर्पण कर न केवल हिंसा का रास्ता छोड़ा बल्कि अपने परिवार के लिए नई शुरुआत करने का संकल्प लिया।

आत्मसमर्पण के बाद शासन-प्रशासन ने नीला को विभिन्न पुनर्वास योजनाओं से जोड़ा। जिला सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत उन्हें एक पक्का मकान और शौचालय की सुविधा मिली। यह घर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि जीवन के संघर्ष पर विजय का प्रतीक बन गया। जिला सीईओ के निर्देशन में तकनीकी व रोजगार सहायक ने घर निर्माण की निगरानी और बैंकिंग प्रक्रियाओं में उनका पूरा सहयोग किया। आज नीला अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जी रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

भावुक नीला कहती हैं कि पहले हमारे कच्चे घर में बरसात के दिनों में पानी टपकता था। कई बार तो सोने की जगह नहीं बचती थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत हमें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिला है। मैं अपने परिवार के साथ चैन की नींद सो पाती हूँ। नीला कवासी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहती हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।

आपकी योजनाओं ने हमारे जीवन में उजाला भर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मुझे नया जीवन मिला है, यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी।

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जो लोग किसी कारण से भ्रमित होकर गलत रास्ते पर चले गए थे, वे अब समाज की मुख्यधारा में लौटकर सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जी सकें। जिला प्रशासन नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत ऐसे सभी व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनस्र्थापन के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रहा है। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 अक्टूबर। आज जिला मुख्यालय सुकमा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते बिजली बिल के खिलाफ प्रदर्शन बिजली दफ्तर का घेराव कर किया गया। विरोध में ऑफिस में ताला लगाया  गया।

कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाए। कहा-भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर बेतहाशा मूल्य वृध्दि, राज्य भाजपा सरकार की प्रायोजित लूट है। बढ़े हुए बिजली बिल भाजपा सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण छत्तीसगढ़ की जनता का महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है।

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से वर्तमान भाजपा सरकार के राज में हर उपभोक्ता का औसतन बिजली बिल दुगुना हो गया है। कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों तक विपरीत परिस्थितियों में भी बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बिल हॉफ योजना शुरू किया था जिसका लाभ प्रदेश के 54 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलता था । कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए 400 यूनिट बिजली बिल हॉफ के दायरे में प्रदेश का लगभग हर उपभोक्ता आता था। इस माह बढ़े हुए आए बिजली बिल के कारण जनता परेशान हो गई है। औसतन हर उपभोक्ता का बिजली बिल दुगुना आया है।

कांग्रेस पार्टी राज्य भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है।

 सरकार के इस जनविरोधी निर्णय से जनता परेशान हो रही है। आने वाले समय में उग्र से उग्र आंदोलन की चेतावनी देकर धरना प्रदर्शन खत्म किया गया।

 इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सभी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ युवा, एवं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 अक्टूबर। सुकमा जिला मुख्यालय प्रेस क्लब में कांग्रेस जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने भाजपा सरकार के राज में गायों की तस्करी, भूख से, दुर्घटना से मर रही भाजपा सरकार के गौठान बंद करने के नीतियों के खिलाफ प्रेसवार्ता ली।

इस दौरान माहेश्वरी बघेल ने कहा, भाजपा की सरकार बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाई जा रही गौठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया गया, जिसके कारण पिछले पौने दो साल में चारे पानी के अभाव में भूख से तथा खुले में घूमने के कारण सडक़ों पर एक्सीडेंट से बड़ी संख्या में गायों की लगातार मौत हो रही है। विभिन्न समाचार माध्यमों में जो खबरें आई है, उसके अनुसार पौने दो वर्ष में 850 से अधिक गाय सडक़ों पर कुचल कर मारी गई। लगभग 1200 से अधिक गाय भूख से चारे पानी के अभाव में मारी गई। 200 से अधिक गाय जहरीला पदार्थ आदि खाने से मारी गई।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जिला अध्यक्ष बघेल ने कहा-गौठान बंद होने के कारण आवारा घूम रहे गो वंश जब एक समस्या के रूप में सामने आई तो सरकार ने अघोषित रूप से एक बेहद ही क्रूर निर्णय लिया और गो वंश की तस्करी को बढ़ावा देने शुरू कर दिया। 2023 में लगभग 14 लाख गोवंश का राज्य में कांग्रेस की सरकार के समय 10800 गोठानों में व्यवस्थापन होता था, उनके चारे-पानी की व्यवस्था होती थी। गायों की मौत के मामले में कांग्रेस ने अभी तक 6 कमेटियां बनाई है, उनकी रिपोर्ट और हमने जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव वालों से चर्चा कर जानकारी एकत्रित की, वह बहुत ही चौंकाने वाली वाली और दुखद है।

दो साल में गांवों और शहरों में पशुओं की संख्या 40 फीसदी तक घट गई है। अर्थात राज्य से पिछले दो साल में लगभग 5 लाख से अधिक गोवंश गायब हो गए। दुर्घटना से मरने वाली भूख से मरने वाली कुल गायों की संख्या तो लगभग 2 हजार से ढाई हजार तक है। फिर ये लगभग पांच लाख गाय कहा गई? सीधा मतलब है उनकी तस्करी कर यूपी महाराष्ट्र के स्लाटर हाउस पहुंचा दी गई।

खुद को गो पूजक और गो रक्षक बताने वाली भाजपा के राज में यह महा पाप हो रहा है। गायों की तस्करी हो रही है। गाय स्लाटर हाउस भेजी जा रही है। मोदी सरकार आने के बाद भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बन गया। बीफ निर्यात करके मोदी सरकार हर साल 4.3 अरब डॉलर कमा रही है। 2014 के बाद भाजपा की मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत दुनिया के 65 देशों में बीफ निर्यात कर रहा है। भाजपा शासित राज्यों में देश के सर्वाधिक स्लाटर हाउस है, यूपी, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में है। इलेक्ट्रोल बांड में खुलासा हुआ कि भाजपा ने बीफ निर्यातक कंपनियों से चंदा लिया।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गायों की रक्षा के लिए गोठान बनाए, गोबर खरीदी शुरू की, ताकि लोग गायों का पालन पोषण करे उनकी आय का जरिया बने भाजपा की डबल इंजन की सरकार तो गो वंश को कत्ल खाने भेज रही है।

 मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद होगा समाप्त- डिप्टी सीएम शर्मा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा और बस्तर सांसद महेश कश्यप अपने एकदिवसीय प्रवास पर किस्टाराम पहुँचे। यहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नवीन शाखा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री और सांसद ने ग्रामीणों से भेंटकर उनकी कुशलक्षेम पूछा और शासकीय योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।

ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

नई बैंक शाखा से आठ ग्राम पंचायतों के 42 गांव और 10 हज़ार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। उपमुख्यमंत्री ने शाखा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि अब ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, लेन-देन और शासकीय योजनाओं की राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

सरकार का संकल्प - माओवाद मुक्त बस्तर

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि किस्टाराम छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर नहीं, बल्कि पहला गाँव है जहाँ से प्रदेश की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। हमारी सरकार मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी भटके हुए युवाओं से अपील है कि समाज की मुख्यधारा में लौटकर विकास में भागीदार बनें

उन्होंने घोषणा की कि कोंटा से गोलापल्ली होते हुए किस्टाराम तक सडक़ निर्माण जल्द शुरू होगा। किस्टाराम में मिनी स्टेडियम और मंगलागुड़ा में पुलिया निर्माण की भी घोषणा की गई।

युवा और महिलाएँ होंगे आत्मनिर्भर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं पास बहनों को ‘बैंक सखी’ बनाया जाएगा और युवाओं को सीएससी सेंटर की ट्रेनिंग दी जाएगी।

जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीएससी सेंटर स्थापित होंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण आसानी से शासन की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे।

बस्तर की पहचान बनेगा बस्तरिया युवा

बस्तर सांसद  महेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों की ऋण माफी जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि बस्तर की पहचान बस्तर का युवा ही होगा, बाहरी कोई नहीं।

बस्तर ओलंपिक और बस्तर पांडुम जैसे आयोजनों का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी प्रतिभा दिखाकर बस्तर का गौरव बढ़ाएँ।

विकास की राह पर बढ़ता बस्तर

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने जिले का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुँचा है। कार्यक्रम में कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर  पी. सुंदरराज, आईजी बस्तर  पी सुंदरराज, एआईजी  कमलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण, डीएफओ अक्षय भोंसले,  मोहित सिंघल  (क्षेत्रीय प्रबंधक जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक), वरिष्ठ जनप्रतिनिधि धनीराम बारसे जी,  कुसुमलता कवासी जनपद अध्यक्ष कोंटा,  कोरसा सन्नू जिला पंचायत सदस्य,  नुपुर वैदिक जिला उपाध्यक्ष, जी साई रेड्डी जिला उपाध्यक्ष, श्री दिलीप पेद्दी जिला उपाध्यक्ष,  स्वपना कोरसासरपंच मरईगुड़ा, सुन्नम कामा सरपंच किष्टाराम सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 अक्टूबर। आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार 226 वीं बटालियन केरिपुबल, गीदम नाला के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

 रक्तदान अभियान का नारा “Give Blood, Give Hope: Together We Save Lives.” दिया गया है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य आम लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद रोगियों की सहायता के लिए रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

एच.पी. सिंह, कमांडेंट 226 बटालियन एवं रणविजय सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी,  अनुरंजन उपकमांडेंट,  एस. कृष्णा, चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन जिला अस्पताल सुकमा, सी.एच.सी. छिंदगढ़ के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा , 30 सितंबर। फरवरी 2025 में अरोह फाउंडेशन ने एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के सहयोग से सुकमा जि़ले में कम लागत वाला पोल्ट्री शेड कार्यक्रम शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य छोटे किसानों की आजीविका को मजबूत करना और उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत उपलब्ध कराना है।

ग्राम रामपुरम के किसान श्री मदकामी माड़ा को इस परियोजना से मात्र 5,400 रु. में हस्तनिर्मित पोल्ट्री शेड मिला। अब वे स्थानीय नस्ल की मुर्गियां, आसिल पक्षी और बत्तख पाल रहे हैं। उन्हें टीकाकरण, रोग प्रबंधन और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। पहले उनके पक्षी पेड़ों पर चढक़र रातभर बाहर रहते थे जिससे जंगली जानवरों का खतरा रहता था, लेकिन अब वे शेड में सुरक्षित रहते हैं। स्थानीय नस्ल की मुर्गियों की कीमत 600 प्रति किलो तक और त्योहारों पर 1,200-1,500 तक मिलती है। इस पहल से 50 किसान लाभान्वित हुए हैं, जो इसे कम लागत और उच्च प्रभाव वाला मॉडल बनाता है।

नक्सल प्रभावित अचकट गांव में हर घर पहुंचा शुद्ध पेयजल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा , 30 सितंबर। जल जीवन मिशन के तहत सुकमा जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प अब साकार रूप लेता दिखाई दे रहा है। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में कोंटा विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत कामाराम के अंतर्गत आने वाले अचकट गांव में अब हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

जिला मुख्यालय से लगभग 95 किलोमीटर दूर बसे इस गांव के लोगों को अब तक हैंडपंप और कुएं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के मौसम में पानी की भारी किल्लत का सामना करना ग्रामीणों के लिए आम समस्या थी। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए जिला प्रशासन ने 2 सोलर टैंक और 38 स्टैंड पोस्ट की स्थापना कर गांव के 40 घरों में रहने वाले लगभग 120 ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता   

सुकमा, 29 सितंबर। पीएम  शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुकमा में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के करीब 150 छात्र-छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत में जगदीश राव ने हिंदी भाषा की महत्ता पर विचार व्यक्त किए। इसके बाद वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र  एच. एस. तोमर ने अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए हिंदी भाषा की प्रकृति, मातृभाषा के सम्मान और समकालीन दुनिया में हिंदी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला।

डॉ. परमानंद साहू, वैज्ञानिक, कृषि अभियांत्रिकी ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और इसे संरक्षित एवं संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस. आर. नेताम, प्राचार्य पीएम श्री स्कूल, ने हिंदी भाषा के इतिहास तथा पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में हिंदी की भूमिका को रेखांकित किया।

सुकमा, 26 सितंबर। स्वामी आत्मानंद शासकीय हाई स्कूल मुरतोंडा सुकमा में शाला परिवार द्वारा प्राचार्य अशोक कुमार मिस्त्री  का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर  सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं तथा  प्राचार्य के परिवार भी उपस्थित रहे।

शाला परिसर में छात्रों एवं शिक्षक कर्मचारियों ने केक काटकर प्राचार्य का जन्म दिवस मनाया तथा प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं को केक खिलाकर  मुंह मीठा करवाया। इसके पश्चात प्राचार्य के द्वारा छात्रों को न्योता भोज कराया गया। जिसमें खीर पुरी और केक चावल, दाल सब्जी सभी छात्रों को परोसा गया।

छात्र-छात्राएं स्वादिष्ट व्यंजन का भरपूर लुप्त उठाये ओर न्योता भोजन से सभी को बहुत आनंद आया। आपना जन्म दिवस मनाने पर प्राचार्य ने छात्र-छात्राओं तथा शिक्षक कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। प्राचार्य ने सभी छात्र-छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर भविष्य के लिए अपना योगदान समाज को देने की बात कही। इस अवसर पर शाला के सभी छात्र-छात्राएं, शिक्षक शिक्षिका  एवं प्राचार्य के परिवार उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 सितंबर। कल सीआरपीएफ 212 बटालियन मुख्यालय द्वारा ‘स्वच्छता ही सेवा-2025’ अभियान के अंतर्गत विशेष अभियान (राष्ट्रव्यापी श्रमदान और एक साथ सफाई अभियान यानी एक दिन, एक साथ, एक घंटा) का आयोजन किया गया, जो 7 से 8 बजे तक इस वाहिनी द्वारा चयनित किये गये स्थान ‘हनुमान मंदिर’, येटापक्का तथा बटालियन मुख्यालय में चलाया गया।

मंदिर / बटालियन मुख्यालय एवं इसके आस-पास के इलाके की साफ-सफाई और पेड़-पौधों की गुड़ाई तथा सफाई कर क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त कर, सफल बनाया गया।

कार्यक्रम के दौरान  बालाजी. बी सहा. कमा. एवं डॉ. बी. निखिल कुमार और बटालियन के सभी अधीनस्थ अधिकारियों व अन्य कार्मिकों और ग्रामीणों व स्कूल के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में स्वच्छता शपथ ली गई। कमाण्डेन्ट 212 बटालियन द्वारा विशेष तौर पर उपस्थित ग्रामीणों व छात्र छात्राओं को इस अभियान / कार्यक्रम के बारे जानकारी दी तथा उन्हें अपने आस-पास के इलाको में समय-समय पर इस प्रकार का अभियान / कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जागरूक किया।

मिसबा अनवर ने किया सुकमा का प्रतिनिधित्व

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 सितंबर। शिक्षा जगत में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और अनुसंधान भावना को प्रोत्साहित करने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर तथा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में 13 से 18 सितंबर तक विज्ञान अनुसंधान यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में राज्यभर से विज्ञान क्विज़ द्वारा चयनित 54 प्रतिभाशाली छात्राओं और 9 जोन प्रभारी शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

इस विशेष शैक्षिक दल में सुकमा जि़ले का गौरव बढ़ाते हुए पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय, कोंटा की छात्रा मिसबा अनवर भी शामिल हुईं। वहीं दंतेवाड़ा ज़ोन प्रभारी हेमलता सिन्हा के नेतृत्व में दंतेवाड़ा से भावना भंडारी व अंतरा कश्यप, बीजापुर से प्रेक्षा अय्यर व गायत्री पाल और सुकमा से मिसबा अनवर ने इस यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज की।

यात्रा का शुभारंभ रायपुर स्थित रीजनल साइंस सेंटर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. सपन कर्मकार ने किया। पांच दिवसीय इस शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्राओं ने कोलकाता स्थित बिरला प्लैनेटेरियम, साइंस सिटी, एस. एन. बोस इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का अवलोकन किया।

डब्बाकोंटा में शुरू होगा चार दिवसीय जनसमस्या निवारण शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
सुकमा, 22 सितंबर। जि़ले के दूरस्थ एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को अब शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। पहले पहुँचविहीन होने के कारण ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ सुगमता से नहीं पहुँच पाता था, लेकिन अब नियद नेल्लानार योजनांतर्गत चयनित 128 ग्राम पूरी तरह से पहुँच में आ चुके हैं और सुरक्षा कैम्पों के अधीन हैं।

इसी कड़ी में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 22 से 25 सितम्बर तक ग्राम पंचायत डब्बाकोंटा में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में सिंगाराम, बड़ेकेड़वाल, बुर्कलंका, गोलापल्ली, पालाचलमा और पेंटापाड़ पंचायत के ग्रामीण शामिल होंगे। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में उद्योग विभाग के प्रबंधक श्री कैलाश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 18 सितंबर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक 16 सितंबर को रायपुर में रखी गई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई।

चर्चा के बाद प्रदेश भर के जिले में कांट्रेक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इस बार संघ ने सुकमा जिला संगठन को मजबूत करने के लिए युवा के कंधों में जिम्मेदारी देकर हौसला बढ़ाया और नियुक्ति पत्र देकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और ठेकेदार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से सुकमा जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में अनिकेत सिंह राठौर को नियुक्त किया गया।

राठौर के सुकमा पहुंचने पर ठेकेदारों ने फूल-मालाओं के साथ स्वागत कर बधाईयाँ दी । ठेकेदारों ने कहा युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी देना कांट्रेक्टर एसोसिएशन के मज़बूती और नेतृत्व क्षमता के साथ ठेकेदारों के प्रति तत्परता योग्य, अनुभवी और संगठित विचार को दर्शाता हैं ।  

अनिकेत ने सभी वरिष्ट पदाधिकारियों और प्रदेश कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बिरेश शुक्ला और जिले के सभी ठेकेदारों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सदैव अपने ठेकेदार साथियों के हितों के लिए काम करेंगे और उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर उठाए सवाल 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को लेकर सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आयशा हुसैन ने सरकार से बिजली बिलों में वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

ृआयशा हुसैन ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। आयशा हुसैन का कहना है कि बिजली बिल में इस अधिभार का करंट साय सरकार की महंगाई पर ड्रामा को उजागर करता है केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता महंगाई की मार झेल रही है किचन का बैलेंस मोदी सरकार ने ऐसी बिगड़ के रखा हुआ है ऊपर से यह बढ़ता हुआ बिजली बिल महिलाओं का घर का बजट को मोदी सरकार सत्यानाश कर रही है और यह डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढक़र महिलाओं का कमर तोडऩे में लगी हुई है

आयशा हुसैन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली और कोयला दोनों की उपलब्धता होने के बावजूद बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने आज सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड का व्यापक निरीक्षण कर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुन्दनपाल, कुन्ना, धनीकोड़ता, लखापारा और तराईटिकरा सहित कई ग्रामों का दौरा कर ग्रामवासियों से संवाद किया और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुँचाने पर विशेष बल दिया।

कुन्दनपाल एवं कुन्ना पंचायत में कलेक्टर  ध्रुव ने पात्र हितग्राहियों को पशु शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को शासन की योजनाओं का लाभ शीघ्र प्रदान किया जाए ताकि उनके आजीविका साधन सशक्त बनें। साथ ही, पात्र हितग्राहियों को पशु वितरण के कार्य में प्राथमिकता देने की बात कही। धनीकोड़ता ग्राम में उन्होंने कुपोषित बच्चों की पहचान कर सर्वे करने के निर्देश दिए, जिससे समय पर उपचार और पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लखापारा प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विद्यालय की आवश्यकताओं और सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

तराईटिकरा (कुन्ना) में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में इच्छुक युवाओं को चिन्हित कर उन्हें प्लम्बर, जल जीवन मिशन तथा अन्य उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिल सके।

इसके पश्चात कलेक्टर ध्रुव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छिंदगढ़ का निरीक्षण कर वहाँ पीएम आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, मरम्मत, प्लास्टर कार्य सहित अन्य अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन भवन को समय पर पूरा कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएँ आमजन की प्राथमिक आवश्यकता हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य  गीता कवासी तथा  संजना नेगी ने की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। गीता कवासी ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बाल विवाह मुक्त सुकमा अभियान में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम, महिला संरक्षण अधिकारी प्रमिला सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी  जितेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी  उत्तम प्रसाद,  हितेंद्र नागेशिया, जिला मिशन समन्वयक  शांति सेठिया, केंद्र प्रशासक डालिमा गौर, बाल संरक्षण इकाई की मनीषा शर्मा सहित समस्त विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं सेक्टर पर्यवेक्षक बैठक में उपस्थित रहे।

 राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, सितंबर। छग एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितिकरण एवं 10 सूत्रीय मांगों के साथ 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताल के एक माह पूरा होने पर भी शासन जहां वार्ता को तैयार नहीं है, वहीं प्रदेश के 16000 कर्मियों को बर्खास्त कर नयी भर्ती हेतु आदेश निकालकर दमनकारी नीति अपना रही है। इसका विरोध एवं मजबूर होकर एनएचएम कर्मियों ने आज इच्छा मृत्यु के लिए राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा।

साथ ही दो थाली नाटक के माध्यम से एनएचएम कर्मचारियों का दुख दर्द भी दिखाया कि आधा रोटी आधा पेट जीवन संविदा की चढ़ गया भेंट। और समान काम समान वेतन के लिए शासन से पुन: निवेदन किया।

संघ का कहना है कि जब हम पिछली बार कांग्रेस सरकार में हड़ताल में थे तब आज के मंत्री उस समय हमें समर्थन देने मंच पर आए  थे एवं सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर नियमितीकरण हेतु कमिटी बनाकर नियमित करने का आश्वासन दिया था। अब जब सत्ता में है तो 20 महीनों में हमने 160 ज्ञापन शासन के हर मंत्री,विधायक एवं प्रशासन को दिया।

दो दिवस का सांकतिक धरना प्रदर्शन किया और 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है।

मंत्रीजी ने पहले कहा- नियमितीकरण केंद्र सरकार का मामला है जब संयुक्त सचिव के पत्र एवं सूचना के अधिकार से ये स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार नियमितीकरण कर सकती है तो कमिटी बनाने का आश्वासन दे रहे और पांच मांगे पूरी होने की भ्रामक जानकारी दे रहे जबकि कोई आदेश जारी नही हुआ है।

साथ में दमनकारी नीति अपनाते हुए संघ के 25 कर्मचारियों के बर्खास्तगी का आदेश निकाला और अब सभी को नौकरी से निकालकर नई भर्ती करने का आदेश निकाल दिया ।

शासन के दमनकारी नीति के खिलाफ पहले ही हृ॥रू कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और अब उग्र आंदोलन और आर पार की लड़ाई करने पर आ गये हैं।

सुकमा एनएचएम जिला अध्यक्ष डॉ. वेद साहू  उपाध्यक्ष रीना नायडू एवं प्रवक्ता डॉ. मुकेश बख्शी ने बताया कि अगर लिखित में सभी मांगे पूरी नही हुई तो भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक जाएंगे।

मध्यप्रदेश में 62 साल की जाब गारंटी,ग्रेड पे एवं अनुकंपा जैसी सुविधायें हृ॥रू कर्मचारियों को दी जा रही है।फिर यहां भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद अपने ही किये वादे को सरकार क्यों पूरा नही कर पा रही है।

सुकमा में स्वास्थ्य सेवायें वेंटिलेटर पर है और शासन अपने ही वादे को पूरा नहीं कर रहा।

पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर उठाए सवाल 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 16 सितंबर। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को लेकर सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आयशा हुसैन ने सरकार से बिजली बिलों में वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

आयशा हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। आयशा हुसैन का कहना है कि बिजली बिल में इस अधिभार का करंट साय सरकार की महंगाई पर ड्रामा को उजागर करता है केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता महंगाई की मार झेल रही है किचन का बैलेंस मोदी सरकार ने ऐसी बिगड़ के रखा हुआ है ऊपर से यह बढ़ता हुआ बिजली बिल महिलाओं का घर का बजट को मोदी सरकार सत्यानाश कर रही है और यह डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढक़र महिलाओं का कमर तोडऩे में लगी हुई है

 महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 16 सितंबर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य  गीता कवासी तथा  संजना नेगी ने की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। गीता कवासी ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बाल विवाह मुक्त सुकमा अभियान में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  15 सितंबर। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम के मार्गदर्शन में शनिवार को शासकीय स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोरनापाल में बालिका सुरक्षा माह एवं छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समन्वय से छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चों के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं।

कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा ‘सेफग़ार्डिंग द गर्ल चाइल्ड: टुवर्ड्स ए सफर एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर हर इन इंडिया’ जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के तहत बालिकाओं को विभिन्न गंभीर विषयों पर जानकारी दी गई। बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, तस्करी, शालात्यागी बालिकाएँ, गुड टच-बैड टच, ऑनलाइन दोस्ती के दुष्परिणाम आदि मुद्दों पर संवाद एवं वीडियो प्रदर्शन कर बचाव के उपाय बताए गए। छात्राओं को शिक्षा का महत्व समझाते हुए सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

बाल विवाह रोकथाम हेतु छात्राओं को शपथ दिलाई गई और उन्हें ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के साथ जोड़ते हुए रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर परियोजना अधिकारी  उत्तम प्रसाद, संरक्षण अधिकारी  मनीषा शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक  अमित मरावी, सुपरवाइजर अमृत नाग, मुडा पोडियामी, दोरनापाल महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर पुष्पजयंती ग्वाल, सुश्री दामिनी कश्यप,  रिचा ठाकुर सहित विद्यालय की प्राचार्या चरण सिंह ठाकुर तथा अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहीं।

समस्त विभागों में प्रदेश में एक दिन किया काम बंद, ज्ञापन के साथ बादाम सौंप किया प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 13 सितंबर। एनएचएम कर्मियों की मांगों के समर्थन और सेवा समाप्ति के विरोध में छग सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ उतरा। समस्त विभागों में प्रदेश में एक दिन काम बंद किया गया और ज्ञापन के साथ बादाम सौंप कर प्रदर्शन किया।

ज्ञात हो कि  राज्य में 18 अगस्त से 16 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान 25 एनएचएम संगठन के पदाधिकारी की सेवा समाप्त भी कर दी गई है। यह आंदोलन जिलों में विभिन्न गतिविधियों प्रदर्शनों के माध्यम से चल रहा है एनएचएम कर्मचारियों द्वारा नियमितिकरण,जॉब सुरक्षा, संविलियन ,ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ।

अब इस आंदोलन में राज्य के संविदा कर्मचारियों के एकमात्र फेडरेशन छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है जिसमें सभी विभाग के संविदा कर्मचारी एक दिन 12 सितंबर को काम बंद कर एनएचएम कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुँच कर उन्हें समर्थन दिया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के समस्त  मंत्रीगण व 90 विधायकों के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

 इस आशय की जानकारी संविदा फेडेरेशन के सचिव श्रीकांत लास्कर और उपाध्यक्ष संजय सोनी ने दी।

महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 दिन से आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों की उपेक्षा से पूरे संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं ,शासन प्रशासन मांगों को पूरा करने के स्थान पर सेवा समाप्ति जैसे निर्णय ले रहा है जो कि उचित नहीं है। संविदा महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की अपील की है महासंघ ने यह भी कहा है कि सरकार का अडिय़ल रुख जारी रहने से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी भी आंदोलन को बाध्य होंगे।

गौरतलब है कि 54 विभागों के संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 5 साल संघर्ष किया गया था । वर्ष 2023 में 31 दिवसीय आन्दोलन भी किया गया जिस पर भूपेश सरकार ने 27 फीसदी वेतन वृद्धि की घोषणा सभी संविदा कर्मियों के लिए की थी जो एन एच एम सहित कई विभागों को आज तक प्राप्त ही नहीं हुई ।

उस आंदोलन के दौरान डॉ. रमन सिंह, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अरुण साव जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता गण संविदा कर्मचारियों को समर्थन देने पहुँचे थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से 100 दिन में कमेटी का गठन का संविदा कर्मचारियों की समस्याओ के हल का वादा किया। लोकसभा चुनाव से पूर्व वरिष्ठ आई ए एस निहारिका बारीक सिंग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ पर आज तक कमेटी की किसी कार्यवाही का कोई अता पता नहीं है। इसी क्रम में 33  जिलों में एक साथ शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षित किया गया । जिला संयोजकों ने कहा  मोदी की गारंटी-अब भी अधूरी कब होगी पूरी ।

इस अवसर पर नवीन पाठक ,ख़ेमन विश्वकर्मा, मनीषा शर्मा ,चंद्र प्रताप बिसेन ,चमन लाल साहू, पोजा राम कवासी ,किशोर देशमुख ,ह्यड्डद्धद्बह्ल बड़ी संख्या में सर्व संविदा कर्मचारी महा संघ सुकमा कर्मचारी उपस्थित रहे

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी भी धरने पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 सितंबर। काफी लंबे समय से सुकमा से लेकर जगदलपुर मार्ग की स्थिति जर्जर है। गुरवार को एलेगनार गांव रोड एनएच 30 सुकमा से लेकर जगदलपुर रोड को बनवाने को लेकर भारी संख्या में इक_ा होकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया  और इस चक्का जाम में समर्थन देने पहुंचे  पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी धरने पर बैठे।

एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह सेनानी डेबरी धुर का गांव है और इस गांव के समस्त ग्रामीणों ने अपने गांव की बरसों की मांग एलेंगनार गांव की सडक़ और एनएच 30 बनाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया। झीरम गांव के पास एनएच 30 पर भारी संख्या में ग्रामीण बैठे। सडक़ की मांग को लेकर   प्रदर्शन किया गया।

 लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित हुआ। भारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के समझाइश के बाद चक्काजाम खत्म हुआ।  आने वाले समय में अगर मांगी जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई उग्र आंदोलन की शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई  और इस आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 11 सितंबर। जिला सुकमा के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत गुम/चोरी हुए 66 मोबाईल  बरामद कर पुलिस ने मालिकों को सौंपा। बरामद गुम/चोरी हुए मोबाईल की अनुमानित कीमत दस लाख रूपये है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्यों से  गुम/चोरी हुए मोबाईलों की बरामदगी की गई। मोबाईल पाकर मालिकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया ।

जिला सुकमा के विभिन्न थाना में गुम व चोरी हुए मोबाईल बरामदगी हेतु सायबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित किया गया। उक्त टीम द्वारा  छत्तीसगढ़ व सीमावर्ती राज्यों आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, एवं जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से गुम व चोरी हुए मोबाईल नंबर/ आईएमईआई नबरों को ट्रेस करते हुये मोबाईल सेट कुल 66 नग अनुमानित कीमती लगभग 10, 00,000 /- (दस लाख रूपये ) बरामद की गयी है।

बरामद किये गये मोबाईलों को संबंधित मोबाईल मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में  पुलिस अधीक्षक महोदय के हाथों से मोबाईल धारको को वापस किया गया। जिससे मोबाईल धारकों के चेहरे में मुस्कान आयी तथा गुम हुए मोबाईल पाकर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मनोकामना रैली में पहुंचे रामाराम मंदिर, पूजा-अर्चना की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,11 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारी-कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। आज 25वां दिन है।

आज सुकमा एनएचएम संघ ने सरकार को वादा याद दिलाने एवं संघ के मनोकामना पूरा करने हेतु सुकमा बस स्टैंड स्थित काली मंदिर में चुनरी चढ़ाई। पश्चात  रामाराम स्थित प्रसिद्ध चिटमिटीन देवी मंदिर में मनोकामना रैली के माध्यम से पहुंचे।

और मातारानी से शासन को अपनी मांगे पूरा करने हेतु पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

संघ ने कहा-सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी में 100 दिन में एनएचएम  नियमितिकरण के लिये कमेटी बनाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद 20 माह में हमने 160 ज्ञापन दिया।

फिर दो दिवसिय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और अब हड़ताल को 25 दिन हो गये हैं और मंत्रीजी अब कमेटी बनाने का आश्वासन दे रहे।

स्वास्थ्य मंत्री पहले एनएचएम नियमितिकरण को केंद्र सरकार का विषय बता रहे थे और जब सूचना के अधिकार से ये स्पष्ट हो गया कि एनएचएम नियमितीकरण केंद्र नहीं राज्य सरकार के हाथ में है तब भी टाल मटोल कर रहे हैं।  ये हमारा अधिकार है हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिये।

जब तक मांगे लिखित में पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शासन द्वारा हमारे पांच मांगे पूरी करने की बात भ्रामक है शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जब बर्खाश्तगी का आदेश जारी हो सकता है फिर मांगों पर आश्वासन और कमेटी क्यूं?

कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र विशेषकर अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित किये जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले हैं। नियद नेल्ला नार सहित सभी योजनाएं बंद हो गई है जिसके लिये शासन जिम्मेदार है जो वादाखिलाफी कर रही ।

कर्मचारियों ने कहा शासन विपक्ष में रहकर बड़े बड़े वायदे करके अब संवेदनहीनता दिखा रही है।

मोदीजी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। हड़ताल हमारी मजबूरी है।

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 62 साल जाब सिक्युरिटी,अनुकंपा एवं ग्रेड पे दिया जा रहा है।फिर छग में क्यूं नही हो सकता।

यहां भी डबल इंजन की सरकार है।कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू  उपाध्यक्ष  रीना नायडू  एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि सभी मांगें लिखित में पूरी होने के बाद ही हड़ताल खत्म होगा। नहीं तो अपने जायज मांगों के लिये भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक भी किया जायेगा

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय,जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल,सरफराज नवाज ,शाश्वत सिंग,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम ,भारती नेताम , हर्षा नागवंशी  सहित बड़ी संख्या में कोंटा  छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे ।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी भी धरने पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 11 सितंबर। काफी लंबे समय से सुकमा से लेकर जगदलपुर मार्ग की स्थिति जर्जर है। गुरवार को एलेगनार गांव रोड एनएच 30 सुकमा से लेकर जगदलपुर रोड को बनवाने को लेकर भारी संख्या में इक_ा होकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया  और इस चक्का जाम में समर्थन देने पहुंचे  पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी धरने पर बैठे।

     एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह सेनानी डेबरी धुर का गांव है और इस गांव के समस्त ग्रामीणों ने अपने गांव की बरसों की मांग एलेंगनार गांव की सडक़ और एनएच 30 बनाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया। झीरम गांव के पास एनएच 30 पर भारी संख्या में ग्रामीण बैठे। सडक़ की मांग को लेकर   प्रदर्शन किया गया।

 लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित हुआ। भारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के समझाइश के बाद चक्काजाम खत्म हुआ।

 आने वाले समय में अगर मांगी जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई उग्र आंदोलन की शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई  और इस आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।