‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 8 नवंबर। सुकमा जिले के थाना चिंतलनार क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख रुपये का ईनाम घोषित था, जिसमें एक नक्सली पर 3 लाख एवं एक नक्सली पर 2 लाख रूपये का ईनाम घोषित है।

पुलिस का कहना है कि दोनों व्यक्ति गोमगुड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से आईईडी लगाने की गतिविधि से जुड़े थे।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में ताती बंडी,  मिलिशिया कमांडर, ईनाम  3 लाख  निवासी  ग्राम गोमगुड़ा, थाना पामेड, जिला बीजापुर,  पादाम हड़मा डीएकेएमएस अध्यक्ष,  ईनाम  2 लाख  निवासी  गुंडराजगुड़ा, थाना पामेड़, जिला बीजापुर है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में  थाना चिंतलनार पुलिस, डीआरजी सुकमा,  203 कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से भाग लिया।

पुलिस ने बताया कि मुखबिर सूचना के बाद क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया, जिसके दौरान ग्राम भीमापुरम के जंगल के निकट दोनों को पकड़ा गया।

गिरफ्तार किए गए  नक्सलियों के विरुद्ध थाना चिंतलनार में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने कहा कि जिले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

 पूर्व जिपं अध्यक्ष ने सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 नवम्बर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा दूतों के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर सुकमा को, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने  ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से नक्सल हिंसा से पीडि़त शिक्षा दूत के परिवारों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की मांग गई।

 पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने ज्ञापन में मांग की गई कि सुकमा जिले के अंदरूनी इलाकों में संचालित स्कूले जो बरसों से बंद थी, वहां शिक्षादूत न सिर्फ स्कूलों को खोला बल्कि बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे है। उनको कई माह तक मानदेय मिलने में देरी होने के बावजूद वे अपने शिक्षकीय कार्य को सम्पादित कराते रहे हंै। इस बीच पुलिस मुखबिरी के नाम पर कुछ शिक्षादूतों की हत्या तक की गई उसके बावजूद भी वे आज भी शिक्षा का अलख जगा रहे हंै।  उक्त संस्था का नाम दिंवगत शिक्षा दूत के नाम से नामकरण किया जाए, साथ ही शहीद का दर्जा दिया जाए।

हाल ही में प्रदेश सरकार नए शिक्षकों की भर्ती कर रही है। उस भर्ती में शिक्षादूतों को विशेष छूट और प्राथमिकता दी जाए।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने शासन प्रशासन से निवेदन किया कि  नक्सल हिंसा से पीडि़त परिवार को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जिससे उन पर आश्रित परिवारजन काफी तकलीफ में हैं, इसलिए उन सभी मामलों की जल्द जांच कर पीडि़त परिवारों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दें।

624 मोतियाबिंद मरीजों को जल्द मिलेगी नई रोशनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 नवम्बर। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता को चरितार्थ करते हुए, जिला प्रशासन ने नियद नेल्लानार योजना के तहत एक लोक कल्याणकारी पहल की है। सीएमएचओ डॉ. आरके गुप्ता के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने दूरस्थ, पहुंचविहीन और माओवाद प्रभावित कोंटा विकासखंड के 125 गांवों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलाया है।

दुर्गम चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य सेवा

यह अभियान इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उन दुर्गम और पहुंचविहीन इलाकों में चलाया गया, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती रही है। जिला प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी गांवों के निवासियों को उनके द्वार पर ही स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है।

संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम से मिली राहत

बीएमओ कोंटा डॉ. दीपेश चंद्राकर ने बताया कि इस सघन सर्वे के अंतर्गत ‘संपूर्ण नेत्र सुरक्षा कार्यक्रम’ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के समर्पित नेत्र सहायक अधिकारियों की टीमों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद घर-घर जाकर लोगों की आंखों की सघन जांच की। इस जांच अभियान में मोतियाबिंद (कैटरेक्ट) से पीडि़त मरीजों की बड़ी संख्या सामने आई है। सर्वे के द्वारा कुल 624 मोतियाबिंद के मरीजों का चिन्हांकन किया है, जिनमें 132 मरीज एक आंख से और 492 मरीज दोनों आंखों से पीडि़त पाए गए।

जल्द होगा नि:शुल्क इलाज

जिला प्रशासन ने इन सभी 624 चिन्हांकित मरीजों को नई रोशनी देने का बीड़ा उठाया है। प्रशासन की ओर से जल्द ही जिला अस्पताल में विशेष मोतियाबिंद शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां इन सभी मरीजों का नि:शुल्क इलाज और ऑपरेशन सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों को इलाज के लिए लाने और वापस ले जाने तथा रहने खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 4 नवंबर। जिला सुकमा में सुरक्षाबलों को एंटी नक्सल अभियान के अंतर्गत एक बड़ी सफलता मिली है। जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीम ने गोमगुड़ा क्षेत्र के घने जंगल में नक्सलियों द्वारा संचालित अवैध हथियार निर्माण इकाई का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया।

सुकमा पुलिस के अनुसार, सर्च ऑपरेशन के दौरान मौके से 17 रायफल, हथियार निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न मशीनें एवं उपकरण,  गन पार्ट्स तथा विस्फोटक सामग्री  बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि यह फैक्ट्री नक्सलियों की सशस्त्र क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक, जिले में नक्सल उन्मूलन के लिए नई रणनीति के साथ सतत कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक वर्ष में   545 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 454 माओवादी गिरफ्तार किए गए, 64 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए। प्रशासन का कहना है कि निरंतर ऑपरेशनों के कारण नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है।

पुलिस अधीक्षक सुकमा ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल नक्सलवाद का अंत करना नहीं, बल्कि क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित करना है। जो भी हथियार छोडक़र समाज की मुख्यधारा में लौटना चाहता है, उसे शासन की पुनर्वास नीति के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

 हिंसा छोडक़र मुख्यधारा से जुड़ें-सुकमा पुलिस ने भटके हुए नक्सलियों से समर्पण कर पुनर्वास नीति का लाभ लेने की अपील की है। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सुरक्षित वापसी और सम्मानजनक जीवन का अवसर प्रदान किया जाएगा।  पुनर्वास के अंतर्गत आर्थिक सहायता, रोजगार एवं परिवार के लिए सुविधाएँ सुनिश्चित होंगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
सुकमा, 3 नवंबर। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत एर्राबोर थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो व्यक्तियों को संदिग्ध नक्सल सप्लायर के रूप में पकड़ा है। उनके कब्जे से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस के अनुसार,  मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक बलराम बघेल के नेतृत्व में टीम मरईगुड़ा और पटेलपारा क्षेत्र में रवाना की गई। इस दौरान दो स्थानीय व्यक्तियों —कारम चंद्र और सोड़ी एंका दोनों निवासी ग्राम मरईगुड़ा, पटेलपारा थाना एर्राबोर जिला सुकमा को पकड़ा गया।

बरामद सामग्री में —4 जिलेटिन रॉड, 6 डेटोनेटर, 6 मीटर कोर्डेक्स वायर, लगभग 100 ग्राम बारूद, 3 लकड़ी के स्पाइक
फटाका और नक्सल पर्चे शामिल हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ थाना एर्राबोर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सर्चिंग और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

विधायक प्रतिनिधि ने की निष्पक्ष जांच की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 29 अक्टूबर। छिंदगड़ ग्राम में हाल ही में पुलिस द्वारा किए गए जुआ-विरोधी अभियान के बाद जुए के एक फड़ का खुलासा हुआ था। घटनास्थल पर कुछ लोग पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी। हालांकि, कार्रवाई के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक न किए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं।

इस मामले में पूर्व जनपद सदस्य एवं वर्तमान विधायक प्रतिनिधि विनोद पेद्दी ने प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कार्रवाई में पारदर्शिता नहीं दिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं लाया। जब छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है तो खुलकर जानकारी दी जाती है, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई के मामले में चुप्पी साध ली जाती है।

कुछ स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि एक चर्चित भाजपा नेता का नाम इस फड़ से जुड़ रहा है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई की सूचना कुछ लोगों तक पहले ही पहुंच गई थी, जिसके कारण कई लोग मौके से भाग निकले।

विनोद पेद्दी ने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर दोषियों के नाम छिपाए गए हैं तो यह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पिछले दिनों जिले में जुए के कई ठिकानों पर की गई कार्रवाई में नाम सार्वजनिक किए गए थे, फिर इस मामले में क्यों नहीं?  पेद्दी ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो एवं पुलिस कार्रवाई में शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने का इंतजार है।

 गोंगला से उठी नई ऊर्जा की लहर, एसडीएम सूरज कश्यप हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 29 अक्टूबर। मंगलवार को ‘बस्तर ओलंपिक 2025’ का पंचायत स्तरीय शुभारंभ पूरे उत्साह और उल्लास के साथ किया गया।

ग्राम पंचायत गोंगला में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में एसडीएम सुकमा सूरज कुमार कश्यप ने विशेष रूप से उपस्थित होकर खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन किया। शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में खेल महोत्सव का उल्लासपूर्ण माहौल देखने को मिला। खेल मैदानों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की उत्साही भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि आज बस्तर खेलों के माध्यम से विश्वास, एकता और विकास की नई दिशा में अग्रसर है।

43,000 से अधिक खिलाडिय़ों की होगी भागीदारी-बस्तर की नई पहचान

पिछले वर्ष जहां लगभग 14,000 खिलाडिय़ों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढक़र 43,099 प्रतिभागियों तक पहुंच गई है-जो अपने आप में अभूतपूर्व है।

इनमें 19,414 पुरुष और 23,685 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। यह बढ़ी हुई भागीदारी न केवल ग्रामीणों की खेलों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि बस्तर का युवा अब आत्मविश्वास, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है।

बस्तर ओलंपिक - विश्वास, शांति और विकास का संगम

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने कहा -बस्तर ओलंपिक केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास का जीवंत सेतु है। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को पहचानना, युवाओं को मुख्यधारा से जोडऩा और ‘स्पोर्ट्स फॉर पीस’ के माध्यम से समाज में एकता, सौहार्द और शांति को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों से न केवल खिलाडिय़ों को मंच मिलता है, बल्कि समाज में सकारात्मकता, सहयोग और भाईचारे का भाव भी मजबूत होता है।

सुकमा, 28 अक्टूबर। जिले के फुलबगड़ी थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी नक्सली वारदात को नाकाम करते हुए फुलबगड़ी-बड़ेशेट्टी मार्ग पर लगभग 40 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद कर सुरक्षित रूप से निष्प्रभावी कर दिया। आईईडी को सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की नीयत से सडक़ किनारे प्लांट किया गया था।

समय रहते आईईडी की पहचान और डिस्पोज़ल किए जाने से किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ। घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा सघन सर्चिंग अभियान जारी है, ताकि क्षेत्र में अन्य किसी संभावित खतरे की पुष्टि की जा सके।

पुलिस के अनुसार, मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।

आईईडी की बरामदगी और डिस्पोज़ल की इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में जिला पुलिस बल और 159वीं बटालियन सीआरपीएफ की अहम भूमिका रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 अक्टूबर। जिला मुख्यालय सुकमा में स्थित प्रेस क्लब में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस  जिलाध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने जिले में बढ़ती शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए।

माहेश्वरी बघेल ने कहा कि जिले के गांव, गली और मोहल्लों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे युवा वर्ग सहित समाज के अन्य वर्ग प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ने आरोप लगाया कि अवैध शराब बिक्री में राजनीतिक संरक्षण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए आने वाले समय में शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन करेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद, कहा - अब बदलाव की राह पर है बस्तर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 26 अक्टूबर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा कल सुकमा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम दुलेड़ पहुंचे। यह पहला अवसर था जब राज्य के उपमुख्यमंत्री ने इस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी भी मौजूद रहे।

ग्राम दुलेड़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति ने क्षेत्र के बदलते हालात का संदेश दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि दुलेड़ में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने के बाद अभूतपूर्व बदलाव आया है। अब यहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुडऩे के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज से ही आते हैं, और यह गर्व की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय भी आदिवासी वर्ग से हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जो लोग भोले-भाले ग्रामीणों को बहकाकर हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं, वे समाज के दुश्मन हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनांचल के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वर्षों तक नक्सलियों ने गांवों तक बिजली, पानी और सडक़ जैसी मूलभूत सुविधाओं को रोककर रखा, लेकिन अब शासन की नीतियों से हर गांव में परिवर्तन की बयार बह रही है।

उपमुख्यमंत्री ने किया जनसंवाद, कहा - अब बदलाव की राह पर है बस्तर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 25 अक्टूबर। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा आज सुकमा जिले के सुदूर वनांचल ग्राम दुलेड़ पहुंचे। यह पहला अवसर था जब राज्य के उपमुख्यमंत्री ने इस घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी भी मौजूद रहे।

ग्राम दुलेड़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति ने क्षेत्र के बदलते हालात का संदेश दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री  शर्मा ने कहा कि दुलेड़ में सुरक्षा बलों का कैंप खुलने के बाद अभूतपूर्व बदलाव आया है। अब यहां के लोग विकास की मुख्यधारा से जुडऩे के लिए अग्रसर हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग के सभी जनप्रतिनिधि आदिवासी समाज से ही आते हैं, और यह गर्व की बात है कि राज्य के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय भी आदिवासी वर्ग से हैं। उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जो लोग भोले-भाले ग्रामीणों को बहकाकर हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं, वे समाज के दुश्मन हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वनांचल के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। वर्षों तक नक्सलियों ने गांवों तक बिजली, पानी और सडक़ जैसी मूलभूत सुविधाओं को रोककर रखा, लेकिन अब शासन की नीतियों से हर गांव में परिवर्तन की बयार बह रही है।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे भटके हुए युवाओं को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करें। हाल ही में दो दिनों में 300 लोगों ने हथियार छोडक़र समाज में लौटने का फैसला किया, जिनका ग्राम स्तर पर स्वागत किया गया है। शर्मा ने बताया कि शासन ने आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास के लिए संवेदनशील पुनर्वास नीति तैयार की है। साथ ही ‘इलवद पंचायत योजना’ के अंतर्गत अब सशस्त्र नक्सल मुक्त ग्रामों को एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत गांवों में बारहमासी सडक़, मोबाइल टावर, पेयजल व्यवस्था और बस परिवहन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वनवासियों को उनके वन उत्पादों का उचित मूल्य मिले, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर तक पहुंचे और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो। कार्यक्रम में गृहमंत्री शर्मा ने युवाओं को क्रिकेट किट का वितरण किया। गांव के लोगों ने उपमुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और क्षेत्र में विकास की पहल के लिए आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में वरिष्ठ जनप्रतिनिधि  धनीराम बारसे, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर  डोमन सिंह, आईजी  पी. सुंदरराज, कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, कुसुमलता कोवासी, हुंगाराम मरकाम आदि मौजूद रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 25 अक्टूबर। जिला मुख्यालय सुकमा में स्थित प्रेस क्लब में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कांग्रेस  जिलाध्यक्ष माहेश्वरी बघेल ने जिले में बढ़ती शराब की अवैध बिक्री को लेकर प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए।

माहेश्वरी बघेल ने कहा कि जिले के गांव, गली और मोहल्लों में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, जिससे युवा वर्ग सहित समाज के अन्य वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत के कारण कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, तथा दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघेल ने आरोप लगाया कि अवैध शराब बिक्री में राजनीतिक संरक्षण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए आने वाले समय में शराबबंदी की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हितग्राहियों ने जताया सीएम के प्रति आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 22 अक्टूबर। प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ग्रामीण अंचलों में भी उजाला और समृद्धि की नई किरण बनकर पहुंच रही है। सुकमा जिला मुख्यालय के कुम्हाररास गांव के निवासी श्री दिनेश पाल का घर अब सौर ऊर्जा से जगमगा रहा है।

दिनेश पाल ने अपने घर में 3 किलोवाट की सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की है, जिससे उनके बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले जहां उन्हें हर महीने 1600 से 1700 रु. तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, अब यह घटकर मात्र 400 से 500 रु. रह गया है। यह सोलर इंस्टॉलेशन छत्तीसगढ़ इनोवेशन कंपनी के माध्यम से किया गया।

 पाल ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी समाचार पत्रों से मिली। तत्पश्चात उन्होंने स्थानीय विद्युत कार्यालय से जानकारी लेकर आवेदन किया। योजना के अंतर्गत उन्हें बैंक से ऋण प्राप्त हुआ तथा सरकार की ओर से 78,000 की सब्सिडी भी प्रदान की गई, जिससे सोलर यूनिट लगाने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम जनता के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपए तक का अतिरिक्त राज्य अनुदान दे रही है। योजना के तहत सोलर रूफ-टॉप संयंत्र को विद्युत ग्रिड से नेट मीटरिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ा जाता है। इससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली उत्पन्न कर ग्रिड को बेच सकते हैं। इस प्रकार, न केवल बिजली बिल शून्य होता है बल्कि अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनता है।

जिला प्रशासन की सक्रिय पहल

सुकमा कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा का अधिकतम लाभ उपलब्ध कराना है। इससे न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज जन-जन तक पहुंचकर ऊर्जा सशक्तिकरण, आर्थिक बचत और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में एक नई ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बन रही है।

सब्सिडी का विस्तृत प्रावधान

1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 (केंद्र) + 15,000 (राज्य) = 45,000

2 किलोवाट सोलर प्लांट पर 60,000 (केंद्र) + 30,000 (राज्य) = 90,000

3 किलोवाट सोलर प्लांट पर 78,000 (केंद्र) + 30,000 (राज्य) = 1,08,000

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 22 अक्टूबर। पुलिस उप महानिरीक्षक (परिचालन) कार्यालय कोन्टा एवं 217वीं वाहिनी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोन्टा द्वारा वाहिनी मुख्यालय परिसर में पुलिस स्मरण दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर  विरेन्द्र कुमार (द्वितीय कमान अधिकारी) ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने में हमारे बल के जवानों ने सदैव अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है। हमें उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए।

श्री कुमार ने पिछले एक वर्ष के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर कार्मिकों के नामों का वाचन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। उन्होंने 21 अक्टूबर 1959 की उस ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराया जब लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए अद्वितीय वीरता और बलिदान का परिचय दिया था। इन्हीं शूरवीरों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है।

इस अवसर पर सौरभ कुमार सिंह (उप कमाण्डेन्ट), डॉ. मंदीप सिंह (एस.एम.ओ.), आर.सी. चन्द्रन (सहायक कमाण्डेन्ट, मत्रां0) सहित अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित कर देश की एकता, अखण्डता और सुरक्षा के लिए अपने समर्पण का संकल्प दोहराया।

सुकमा, 22 अक्टूबर। देशभर में मनाए जा रहे पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सुकमा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

कार्यक्रम में सुकमा पुलिस अधीक्षक  किरण चव्हाण ने इस वर्ष देशभर में शहीद हुए 191 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के नामों का वाचन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी देश की आंतरिक सुरक्षा और जनता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

एसपी चव्हाण ने अब तक शहीद हुए समस्त पुलिस अधिकारी एवं जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानपूर्वक श्रीफल भेंट कर सांत्वना दी गई तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई।

श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शहीद जवानों के परिजन, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 17 अक्टूबर। सुकमा जिले की धरती एक बार फिर खेल के क्षेत्र में चमक उठी है। यहां की होनहार छात्रा रितु नाग ने अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। रितु की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि सुकमा की  बेटियां मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने रितु की उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 15 अक्टूबर। नक्सल प्रभावित सुकमा में दो लोगों की मौत हुई है। जिले के पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के ग्राम तोयपारा में नुआखाई पर्व के दौरान आपसी विवाद हो गया। इस विवाद ने देखते देखते हिंसक रूप ले लिया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दो ग्रामीणों की मौत हो गई। यह घटना सोमवार के रात की बताई जा रही है। मंगलवार को इस घटना में सुकमा पुलिस ने केस दर्ज किया है।

मृतकों में पोडियम देवा और पोडियम पोदिया शामिल है। पोडियम देवा की उम्र 45 साल है औऱ पोडियम पोदिया की उम्र 35 साल है। गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। देखते ही देखते मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई।

ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना थाना पोलमपल्ली को दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर जांच प्रारंभ की।

पोलमपल्ली के थाना प्रभारी वीरेंद्र का कहना है कि आपसी विवाद के दौरान हुई मारपीट से दोनों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं। मृतकों के परिजनों एवं प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है।

 शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसमें और खुलासा हो सकेगा।

सुकमा, 14 अक्टूबर। अब जिले के पशुपालकों को अपने बीमार या घायल पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाने की परेशानी नहीं उठानी होगी। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन में जिले में मोबाइल वेटनरी यूनिट (चलित पशु चिकित्सा इकाई) के माध्यम से घर-घर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पशु चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ अब टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करके लिया जा सकता है। कॉल करने पर मोबाइल यूनिट टीम पशुपालक से पता, लोकेशन और पशु की स्थिति (बीमार या चोटिल) की जानकारी लेकर मौके पर पहुंचकर त्वरित उपचार प्रदान करती है।

पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉ. संदीप इन्दुरकर ने बताया कि जिले के तीनों विकासखंड सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। इन इकाइयों द्वारा पशुधन का रोग परीक्षण, उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण और औषधि वितरण का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मोबाइल वेटनरी यूनिट किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे न केवल बीमार पशुओं का समय पर इलाज हो पा रहा है, बल्कि देशी नस्लों के गायों में उन्नत नस्लों के बीज से कृत्रिम गर्भाधान और निकृष्ट नाटों का बधियाकरण कार्य भी प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।

पीएम आवास योजना से पोडिय़म सुक्की का सपना साकार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 12 अक्टूबर। जिला प्रशासन सुकमा के सतत प्रयासों और नियद नेल्लानार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से अब दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुँच रही है। पीएम आवास योजना के तहत दुलेड़ में पंचायत का पहला पक्का घर बनकर तैयार हुआ है। ग्राम दुलेड़ निवासी पोडिय़म सुक्की का कच्चे घर से पक्के घर बनाने तक का सफर इसी परिवर्तन का प्रतीक बन गया है।

   पहले मिट्टी और खपरैल की झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने नया जीवन दिया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद श्रीमती सुक्की व उनके परिवार ने मनरेगा मजदूरी के सहयोग से स्वयं अपने घर का निर्माण पूरा किया। आज वे अपने पक्के घर में सुरक्षित, गर्व और आत्मसम्मान के साथ जी रहे हैं। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत जिला सीईओ  मुकुन्द ठाकुर के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों में आवास निर्माण की निरंतर निगरानी, तकनीकी सहयोग और भुगतान की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने कहा बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने सुकमा जिले में स्थित दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की नई रोशनी फैलाई है। नियद नेल्लानार योजना का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब और पात्र परिवार छतविहीन न रहे। ग्रामीणों की खुशहाली ही जिले की असली पहचान है।

 सुक्की ने हृदय से प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा एवं जिला प्रशासन सुकमा का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), नियद नेल्लानार योजना और मनरेगा के समन्वित प्रयासों से आज सुकमा के दूरस्थ गांवों में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का नया अध्याय लिखा जा रहा है।

अपूर्ण आवास और शौचालय निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 10 अक्टूबर। सीईओ जिला पंचायत  मुकुन्द ठाकुर ने आज जनपद पंचायत सुकमा के ग्राम पंचायत मुरतोंडा एवं गादीरास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा स्वीकृत विकास और निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासों का निर्माण 20 अक्टूबर  तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीईओ  ठाकुर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपूर्ण आवासों में शौचालय निर्माण शीघ्र पूरा करने तथा मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की 90 दिनों की मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने अधिकारियों, पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाभार्थियों को समय पर भुगतान मिले और सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।  निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ निधि प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी पीएम आवास  राकेश निराला सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

सुकमा, 10 अक्टूबर। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर प्रवास पर पहुँचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह से छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग के पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट कर शिक्षकों की बहुप्रतिक्षित मांग एल बी संवर्ग के शिक्षकों को संविलियन पूर्व की सेवा की गणना कर पेंशन निर्धारण  करने की मांग छत्तीसगढ़ शासन से की।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि 1998 से पंचायत विभाग में सेवा दे रहें शिक्षार्मियों को रमन सिंह की सरकार द्वारा 2018 में शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया था। शिक्षाकर्मियों की नई और पुरानी सेवा के सेवा शर्तो पर अधिकारी नियमों को ताक में रख कर अपनी सुविधा अनुसार व्याख्या करते आ रहे है। संघ ने मध्यप्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार व उत्तराखंड सरकार के आदेशों का हवाला देते छत्तीसगढ़ सरकार से न्याय की मांग की है।

 पदाधिकारियों ने बताया कि पेंशन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का पेंशन नियम 1976 में परिभाषित जो दिनाँक 01/01/1996 से प्रभावशील है के अनुसार 33 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पूर्ण पेंशन यानि मूल वेतन का 50 प्रतिशत तथा 33 वर्ष से कम होने पर अनुपात के अनुसार कम पेंशन का प्रावधान है। इस नियम के तहत एल बी संवर्ग के शिक्षक जो कि 1998 से ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में नियमित रूप से सेवाएं दे रहे थे, को 2018 में शिक्षा विभाग में आने के बाद उनकी पुरानी सेवा को शून्य घोषित कर पूर्ण पेंशन से वंचित कर कम पेंशन के निर्धारण की मंशा से कार्य किया जा रहा है, जबकि शिक्षाकर्मी 1998 से मध्यप्रदेश शासनकाल से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार का  पेंशन 1964 के अनुसार स्थानीय निकाय के अंतर्गत की गई सेवा को शासकीय सेवा के समतुल्य पेंशन योग्य माना गया है यानि पूर्ण पेंशन देने का प्रावधान है वहीं भारत सरकार के आदेश पेंशन मंत्रालय 2009 में 33 वर्ष की सेवा की अनिवार्यता को समाप्त कर 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन का प्रावधान है, इसी के अनुसरण में उत्तरप्रदेश सरकार में पेंशन नियम 2009 व उत्तराखंड के पेंशन आदेश 2010 में भी 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन ( अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत ) का प्रावधान किया गया है।

           छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2004 से पुरानी पेंशन को समाप्त कर नवीन पेंशन योजना एनपीएस ( अंशदायी पेंशन ) योजना लागु किया गया था। 2004 के बाद से रिटायर्ड हो रहें कर्मचारियों को ना के बराबर पेंशन मिल रहा था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के मांग एवं आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राजपत्र 11 मई 2022 को प्रकाशित कर जिसमें एनपीएस ( अंशदायी पेंशन ) योजना के स्थान पर नवंबर 2004 से भूतलक्षीय प्रभाव से पुरानी पेंशन लागु किया गया है। पुरानी पेंशन लागू होने से अन्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन एलबी संवर्ग के शिक्षक इसके लाभ से वंचित है।

 छत्तीसगढ़ सरकार के पेंशन नियम में पुरानी पेंशन के 33 वर्ष होने पर ही पूर्ण पेंशन व 1998 से 2017 तक कार्यरत शिक्षाकार्मियों की पुरानी सेवा गणना को शून्य मानने व 2018 में संविलियन से सेवा की गणना करने के कारण पुन: शिक्षाकर्मी ( एलबी संवर्ग शिक्षक ) अल्प पेंशन पर आ गए है। इसको लेकर पुराने शिक्षकों में व्यापक रूप से नाराजगी दिख रही है। सरकार द्वारा बार बार छले जाने से शिक्षकों में आक्रोश है।

 पदाधिकारियों ने न्याय की मांग करते हुए डॉ. रमन सिंह के माध्यम से मांग की कि छत्तीसगढ़ में एल बी संवर्ग के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के नियमों के तहत मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड सरकारों की तरह 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन दिया जाए।

उक्ताशय की मांग जिला अध्यक्ष आशीष राम, प्रांतीय पदाधिकारी राजेश यादव, जिला संयोजक चैतू राम सेठिया,जिला सचिव किरण मरकाम, कोमल देव मरकाम, शंकर नेताम (कोंटा)दूजाल पटेल (छिंदगढ़), मेन सिंह ध्रुव, ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, उपाध्यक्ष वैशाली झवर, आकाश कनौजिया, अलबर्ट टोप्पो,सचिव गंगा धर राणा, कोषाध्यक्ष गंगा बहादुर सिंह मंडावी, छोटेलाल नेताम, किशोर कुमार साहू,सरस्वती कोर्राम, अनुपमा नाग, अनिता नागे,जयमाला, परिणीता कश्यप, देवनाथ कवाची, भीखम नेताम,सोमला राम नायक रामशरण, हनुमान सिंह ठाकुर, लीलाधर साहू, ने की।

नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 1.10 करोड़ के विकास कार्य प्रगति पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 9 अक्टूबर। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार बुधवार को ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक टीम ने ग्राम स्तर पर जारी परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत को यह गौरव प्राप्त है कि यह छत्तीसगढ़ की पहली नक्सल सदस्य मुक्त पंचायत बनी है। इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप नक्सल पुनर्वास नीति के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायत में ?1 करोड़ 10 लाख के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनका कार्य तेजी से प्रगति पर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 8 अक्टूबर। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा  जी.आर. मण्डावी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में 7 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को  ‘तीन नवीन आपराधिक कानूनों ’ की जानकारी देना था, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे बनाए रखने के कई उद्देश्य हैं-अपराध को रोकना; जनता की रक्षा करना; अपराध करने वालों को दंडित करना और उनका पुनर्वास करना; अपराध के शिकार लोगों की सहायता करना; और, व्यापक स्तर पर, समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि उचित या सही व्यवहार क्या माना जाता है। कार्यशाला में टी.आई पदमा जगत सुकमा ने छात्र-छात्राओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने सरल भाषा में इन कानूनों के महत्व, बदलाव एवं उनके दैनिक जीवन में प्रभाव की जानकारी दी।

इस अवसर पर एच.एस. सिदार, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. सुकमा,  सीताराम सिंह राणा एपीसी समग्र शिक्षा सुकमा,  अनुपम राज मसीह,  जोगा कवासी,  अनुपमा नाग, संस्था के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यशाला के माध्यम से बच्चों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हो सकें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 अक्टूबर। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा  जी.आर. मण्डावी के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग सुकमा के संयुक्त तत्वावधान में 7 अक्टूबर को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

 इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयीन छात्र-छात्राओं को  ‘तीन नवीन आपराधिक कानूनों ’ की जानकारी देना था, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। आपराधिक कानून के निर्माण और उसे बनाए रखने के कई उद्देश्य हैं-अपराध को रोकना; जनता की रक्षा करना; अपराध करने वालों को दंडित करना और उनका पुनर्वास करना; अपराध के शिकार लोगों की सहायता करना; और, व्यापक स्तर पर, समाज की नैतिक संहिता को परिभाषित करना और यह निर्धारित करना कि उचित या सही व्यवहार क्या माना जाता है।

जहाँ कभी गूंजती थी बंदूकों की आवाज़, अब सुनाई देती है ढोल-नगाड़ों और आरती की गूँज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 5 अक्टूबर। कभी नक्सल प्रभाव के कारण वीरान पड़ा जगरगुंडा अब फिर से जीवन और उल्लास से भर उठा है। डेढ़ दशक पहले जिस क्षेत्र में शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था और पूरा गांव कंटीले तार से घिर जाता था, वहीं अब जगरगुंडा में बदलाव की बयार दिखने लगी है। जहां गोली बारूद की आवाज से लोग दहशत में आ जाते थे अब नवरात्रि में रास-गरबा की गूंज सुनाई दे रही है।

2006 के बाद सलवा जुडूम अभियान के चलते यहां का सामाजिक जीवन लगभग ठहर गया था। न तो सडक़ें थीं, न बिजली, न स्वास्थ्य सेवाएँ। चारों ओर सुरक्षा घेरे और कंटीले तारों से घिरा यह इलाका एक समय च्च्प्रवेश वर्जित क्षेत्रज्ज् माना जाता था। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। शासन-प्रशासन की निरंतर कोशिशों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रियता से जगरगुंडा में फिर से रौनक लौट आई है। सडक़े, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाएँ अब इस क्षेत्र को तीन जिलों से जोड़ रही हैं।

नवरात्र पर्व बना पुनर्जागरण का प्रतीक

इस वर्ष जगरगुंडा में डेढ़ दशक बाद नवरात्र का भव्य आयोजन किया गया। पूरे ग्राम ने मिलकर माता की प्रतिमा स्थापित की, पूजा-अर्चना और भंडारे का आयोजन हुआ। ग्राम पंचायत की युवा सरपंच नित्या कोसमा ने पूरे आयोजन का नेतृत्व किया और ग्रामीणों के साथ प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लिया। पूरे नवरात्र के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भक्ति गीतों और सामाजिक मेलजोल का माहौल रहा। ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों बाद जगरगुंडा ने ऐसा उल्लास देखा है मानो भय के अंधेरे को भक्ति की रोशनी ने मिटा दिया हो।

इतिहास में पहली बार जगरगुंडा में रास गरबा का आयोजन किया गया यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम था बल्कि जगरगुंडा के सामाजिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया।

सरपंच नित्या कोसमा ने स्वयं महिलाओं और छात्राओं को गरबा का प्रशिक्षण दिया और देर रात तक चले इस आयोजन में सबको शामिल किया।