डब्बाकोंटा में शुरू होगा चार दिवसीय जनसमस्या निवारण शिविर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
सुकमा, 22 सितंबर। जि़ले के दूरस्थ एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों को अब शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। पहले पहुँचविहीन होने के कारण ग्रामीणों तक योजनाओं का लाभ सुगमता से नहीं पहुँच पाता था, लेकिन अब नियद नेल्लानार योजनांतर्गत चयनित 128 ग्राम पूरी तरह से पहुँच में आ चुके हैं और सुरक्षा कैम्पों के अधीन हैं।

इसी कड़ी में कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में 22 से 25 सितम्बर तक ग्राम पंचायत डब्बाकोंटा में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में सिंगाराम, बड़ेकेड़वाल, बुर्कलंका, गोलापल्ली, पालाचलमा और पेंटापाड़ पंचायत के ग्रामीण शामिल होंगे। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी के रूप में उद्योग विभाग के प्रबंधक श्री कैलाश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 18 सितंबर। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक 16 सितंबर को रायपुर में रखी गई, जिसमें संगठन को मजबूती प्रदान करने पर चर्चा की गई।

चर्चा के बाद प्रदेश भर के जिले में कांट्रेक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। इस बार संघ ने सुकमा जिला संगठन को मजबूत करने के लिए युवा के कंधों में जिम्मेदारी देकर हौसला बढ़ाया और नियुक्ति पत्र देकर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष और ठेकेदार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से सुकमा जिले के जिलाध्यक्ष के रूप में अनिकेत सिंह राठौर को नियुक्त किया गया।

राठौर के सुकमा पहुंचने पर ठेकेदारों ने फूल-मालाओं के साथ स्वागत कर बधाईयाँ दी । ठेकेदारों ने कहा युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी देना कांट्रेक्टर एसोसिएशन के मज़बूती और नेतृत्व क्षमता के साथ ठेकेदारों के प्रति तत्परता योग्य, अनुभवी और संगठित विचार को दर्शाता हैं ।  

अनिकेत ने सभी वरिष्ट पदाधिकारियों और प्रदेश कांट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बिरेश शुक्ला और जिले के सभी ठेकेदारों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सदैव अपने ठेकेदार साथियों के हितों के लिए काम करेंगे और उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर उठाए सवाल 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को लेकर सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आयशा हुसैन ने सरकार से बिजली बिलों में वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

ृआयशा हुसैन ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। आयशा हुसैन का कहना है कि बिजली बिल में इस अधिभार का करंट साय सरकार की महंगाई पर ड्रामा को उजागर करता है केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता महंगाई की मार झेल रही है किचन का बैलेंस मोदी सरकार ने ऐसी बिगड़ के रखा हुआ है ऊपर से यह बढ़ता हुआ बिजली बिल महिलाओं का घर का बजट को मोदी सरकार सत्यानाश कर रही है और यह डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढक़र महिलाओं का कमर तोडऩे में लगी हुई है

आयशा हुसैन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली और कोयला दोनों की उपलब्धता होने के बावजूद बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं। यह कदम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने आज सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड का व्यापक निरीक्षण कर ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुन्दनपाल, कुन्ना, धनीकोड़ता, लखापारा और तराईटिकरा सहित कई ग्रामों का दौरा कर ग्रामवासियों से संवाद किया और योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुँचाने पर विशेष बल दिया।

कुन्दनपाल एवं कुन्ना पंचायत में कलेक्टर  ध्रुव ने पात्र हितग्राहियों को पशु शेड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को शासन की योजनाओं का लाभ शीघ्र प्रदान किया जाए ताकि उनके आजीविका साधन सशक्त बनें। साथ ही, पात्र हितग्राहियों को पशु वितरण के कार्य में प्राथमिकता देने की बात कही। धनीकोड़ता ग्राम में उन्होंने कुपोषित बच्चों की पहचान कर सर्वे करने के निर्देश दिए, जिससे समय पर उपचार और पोषण सहायता उपलब्ध कराई जा सके। लखापारा प्राथमिक शाला भवन का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विद्यालय की आवश्यकताओं और सुविधाओं पर ध्यान देने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

तराईटिकरा (कुन्ना) में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने तत्काल समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में इच्छुक युवाओं को चिन्हित कर उन्हें प्लम्बर, जल जीवन मिशन तथा अन्य उपयोगी कार्यों का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को कौशल विकास का अवसर मिल सके।

इसके पश्चात कलेक्टर ध्रुव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छिंदगढ़ का निरीक्षण कर वहाँ पीएम आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, मरम्मत, प्लास्टर कार्य सहित अन्य अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन भवन को समय पर पूरा कर स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारु रूप से प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएँ आमजन की प्राथमिक आवश्यकता हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 17 सितंबर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य  गीता कवासी तथा  संजना नेगी ने की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। गीता कवासी ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बाल विवाह मुक्त सुकमा अभियान में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम, महिला संरक्षण अधिकारी प्रमिला सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी  जितेन्द्र सिंह, परियोजना अधिकारी  उत्तम प्रसाद,  हितेंद्र नागेशिया, जिला मिशन समन्वयक  शांति सेठिया, केंद्र प्रशासक डालिमा गौर, बाल संरक्षण इकाई की मनीषा शर्मा सहित समस्त विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं सेक्टर पर्यवेक्षक बैठक में उपस्थित रहे।

 राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, सितंबर। छग एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितिकरण एवं 10 सूत्रीय मांगों के साथ 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। हड़ताल के एक माह पूरा होने पर भी शासन जहां वार्ता को तैयार नहीं है, वहीं प्रदेश के 16000 कर्मियों को बर्खास्त कर नयी भर्ती हेतु आदेश निकालकर दमनकारी नीति अपना रही है। इसका विरोध एवं मजबूर होकर एनएचएम कर्मियों ने आज इच्छा मृत्यु के लिए राज्यपाल को कलेक्टर के माध्यम से पत्र लिखा।

साथ ही दो थाली नाटक के माध्यम से एनएचएम कर्मचारियों का दुख दर्द भी दिखाया कि आधा रोटी आधा पेट जीवन संविदा की चढ़ गया भेंट। और समान काम समान वेतन के लिए शासन से पुन: निवेदन किया।

संघ का कहना है कि जब हम पिछली बार कांग्रेस सरकार में हड़ताल में थे तब आज के मंत्री उस समय हमें समर्थन देने मंच पर आए  थे एवं सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर नियमितीकरण हेतु कमिटी बनाकर नियमित करने का आश्वासन दिया था। अब जब सत्ता में है तो 20 महीनों में हमने 160 ज्ञापन शासन के हर मंत्री,विधायक एवं प्रशासन को दिया।

दो दिवस का सांकतिक धरना प्रदर्शन किया और 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में है।

मंत्रीजी ने पहले कहा- नियमितीकरण केंद्र सरकार का मामला है जब संयुक्त सचिव के पत्र एवं सूचना के अधिकार से ये स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार नियमितीकरण कर सकती है तो कमिटी बनाने का आश्वासन दे रहे और पांच मांगे पूरी होने की भ्रामक जानकारी दे रहे जबकि कोई आदेश जारी नही हुआ है।

साथ में दमनकारी नीति अपनाते हुए संघ के 25 कर्मचारियों के बर्खास्तगी का आदेश निकाला और अब सभी को नौकरी से निकालकर नई भर्ती करने का आदेश निकाल दिया ।

शासन के दमनकारी नीति के खिलाफ पहले ही हृ॥रू कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है और अब उग्र आंदोलन और आर पार की लड़ाई करने पर आ गये हैं।

सुकमा एनएचएम जिला अध्यक्ष डॉ. वेद साहू  उपाध्यक्ष रीना नायडू एवं प्रवक्ता डॉ. मुकेश बख्शी ने बताया कि अगर लिखित में सभी मांगे पूरी नही हुई तो भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक जाएंगे।

मध्यप्रदेश में 62 साल की जाब गारंटी,ग्रेड पे एवं अनुकंपा जैसी सुविधायें हृ॥रू कर्मचारियों को दी जा रही है।फिर यहां भी डबल इंजन की सरकार होने के बाद अपने ही किये वादे को सरकार क्यों पूरा नही कर पा रही है।

सुकमा में स्वास्थ्य सेवायें वेंटिलेटर पर है और शासन अपने ही वादे को पूरा नहीं कर रहा।

पालिका नेता प्रतिपक्ष ने बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर उठाए सवाल 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 16 सितंबर। सुकमा नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष आयशा हुसैन ने बढ़े हुए बिजली बिल के दामों को लेकर सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आयशा हुसैन ने सरकार से बिजली बिलों में वृद्धि के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

आयशा हुसैन ने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को उनके खपत के अनुसार पूरा बिजली बिल देना होगा, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की बिजली बिल हाफ करने की पूर्व योजना को वापस लेने पर सवाल उठाए हैं। आयशा हुसैन का कहना है कि बिजली बिल में इस अधिभार का करंट साय सरकार की महंगाई पर ड्रामा को उजागर करता है केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से जनता महंगाई की मार झेल रही है किचन का बैलेंस मोदी सरकार ने ऐसी बिगड़ के रखा हुआ है ऊपर से यह बढ़ता हुआ बिजली बिल महिलाओं का घर का बजट को मोदी सरकार सत्यानाश कर रही है और यह डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढक़र महिलाओं का कमर तोडऩे में लगी हुई है

 महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 16 सितंबर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य  गीता कवासी तथा  संजना नेगी ने की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन चर्चा की गई।

बैठक में नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। गीता कवासी ने निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुँचे, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सघन अभियान चलाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही बाल विवाह मुक्त सुकमा अभियान में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपेक्षा की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  15 सितंबर। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी  शिवदास नेताम के मार्गदर्शन में शनिवार को शासकीय स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दोरनापाल में बालिका सुरक्षा माह एवं छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के समन्वय से छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति में बच्चों के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण निर्माण के लिए जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं।

कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा ‘सेफग़ार्डिंग द गर्ल चाइल्ड: टुवर्ड्स ए सफर एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर हर इन इंडिया’ जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के तहत बालिकाओं को विभिन्न गंभीर विषयों पर जानकारी दी गई। बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, बाल श्रम, तस्करी, शालात्यागी बालिकाएँ, गुड टच-बैड टच, ऑनलाइन दोस्ती के दुष्परिणाम आदि मुद्दों पर संवाद एवं वीडियो प्रदर्शन कर बचाव के उपाय बताए गए। छात्राओं को शिक्षा का महत्व समझाते हुए सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया।

बाल विवाह रोकथाम हेतु छात्राओं को शपथ दिलाई गई और उन्हें ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के साथ जोड़ते हुए रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

इस अवसर पर परियोजना अधिकारी  उत्तम प्रसाद, संरक्षण अधिकारी  मनीषा शर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक  अमित मरावी, सुपरवाइजर अमृत नाग, मुडा पोडियामी, दोरनापाल महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर पुष्पजयंती ग्वाल, सुश्री दामिनी कश्यप,  रिचा ठाकुर सहित विद्यालय की प्राचार्या चरण सिंह ठाकुर तथा अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएँ उपस्थित रहीं।

समस्त विभागों में प्रदेश में एक दिन किया काम बंद, ज्ञापन के साथ बादाम सौंप किया प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 13 सितंबर। एनएचएम कर्मियों की मांगों के समर्थन और सेवा समाप्ति के विरोध में छग सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ उतरा। समस्त विभागों में प्रदेश में एक दिन काम बंद किया गया और ज्ञापन के साथ बादाम सौंप कर प्रदर्शन किया।

ज्ञात हो कि  राज्य में 18 अगस्त से 16 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान 25 एनएचएम संगठन के पदाधिकारी की सेवा समाप्त भी कर दी गई है। यह आंदोलन जिलों में विभिन्न गतिविधियों प्रदर्शनों के माध्यम से चल रहा है एनएचएम कर्मचारियों द्वारा नियमितिकरण,जॉब सुरक्षा, संविलियन ,ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ।

अब इस आंदोलन में राज्य के संविदा कर्मचारियों के एकमात्र फेडरेशन छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने भी समर्थन दिया है जिसमें सभी विभाग के संविदा कर्मचारी एक दिन 12 सितंबर को काम बंद कर एनएचएम कर्मचारियों के धरना स्थल पर पहुँच कर उन्हें समर्थन दिया गया, साथ ही छत्तीसगढ़ के समस्त  मंत्रीगण व 90 विधायकों के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

 इस आशय की जानकारी संविदा फेडेरेशन के सचिव श्रीकांत लास्कर और उपाध्यक्ष संजय सोनी ने दी।

महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 25 दिन से आंदोलन कर रहे एनएचएम कर्मचारियों की उपेक्षा से पूरे संविदा कर्मचारी आक्रोशित हैं ,शासन प्रशासन मांगों को पूरा करने के स्थान पर सेवा समाप्ति जैसे निर्णय ले रहा है जो कि उचित नहीं है। संविदा महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की अपील की है महासंघ ने यह भी कहा है कि सरकार का अडिय़ल रुख जारी रहने से पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी भी आंदोलन को बाध्य होंगे।

गौरतलब है कि 54 विभागों के संविदा कर्मचारियों द्वारा पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 5 साल संघर्ष किया गया था । वर्ष 2023 में 31 दिवसीय आन्दोलन भी किया गया जिस पर भूपेश सरकार ने 27 फीसदी वेतन वृद्धि की घोषणा सभी संविदा कर्मियों के लिए की थी जो एन एच एम सहित कई विभागों को आज तक प्राप्त ही नहीं हुई ।

उस आंदोलन के दौरान डॉ. रमन सिंह, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अरुण साव जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता गण संविदा कर्मचारियों को समर्थन देने पहुँचे थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के नाम से 100 दिन में कमेटी का गठन का संविदा कर्मचारियों की समस्याओ के हल का वादा किया। लोकसभा चुनाव से पूर्व वरिष्ठ आई ए एस निहारिका बारीक सिंग की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हुआ पर आज तक कमेटी की किसी कार्यवाही का कोई अता पता नहीं है। इसी क्रम में 33  जिलों में एक साथ शासन प्रशासन का ध्यानाकर्षित किया गया । जिला संयोजकों ने कहा  मोदी की गारंटी-अब भी अधूरी कब होगी पूरी ।

इस अवसर पर नवीन पाठक ,ख़ेमन विश्वकर्मा, मनीषा शर्मा ,चंद्र प्रताप बिसेन ,चमन लाल साहू, पोजा राम कवासी ,किशोर देशमुख ,ह्यड्डद्धद्बह्ल बड़ी संख्या में सर्व संविदा कर्मचारी महा संघ सुकमा कर्मचारी उपस्थित रहे

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी भी धरने पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 12 सितंबर। काफी लंबे समय से सुकमा से लेकर जगदलपुर मार्ग की स्थिति जर्जर है। गुरवार को एलेगनार गांव रोड एनएच 30 सुकमा से लेकर जगदलपुर रोड को बनवाने को लेकर भारी संख्या में इक_ा होकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया  और इस चक्का जाम में समर्थन देने पहुंचे  पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी धरने पर बैठे।

एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह सेनानी डेबरी धुर का गांव है और इस गांव के समस्त ग्रामीणों ने अपने गांव की बरसों की मांग एलेंगनार गांव की सडक़ और एनएच 30 बनाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया। झीरम गांव के पास एनएच 30 पर भारी संख्या में ग्रामीण बैठे। सडक़ की मांग को लेकर   प्रदर्शन किया गया।

 लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित हुआ। भारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के समझाइश के बाद चक्काजाम खत्म हुआ।  आने वाले समय में अगर मांगी जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई उग्र आंदोलन की शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई  और इस आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 11 सितंबर। जिला सुकमा के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत गुम/चोरी हुए 66 मोबाईल  बरामद कर पुलिस ने मालिकों को सौंपा। बरामद गुम/चोरी हुए मोबाईल की अनुमानित कीमत दस लाख रूपये है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना राज्यों से  गुम/चोरी हुए मोबाईलों की बरामदगी की गई। मोबाईल पाकर मालिकों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया ।

जिला सुकमा के विभिन्न थाना में गुम व चोरी हुए मोबाईल बरामदगी हेतु सायबर सेल प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित किया गया। उक्त टीम द्वारा  छत्तीसगढ़ व सीमावर्ती राज्यों आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, एवं जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से गुम व चोरी हुए मोबाईल नंबर/ आईएमईआई नबरों को ट्रेस करते हुये मोबाईल सेट कुल 66 नग अनुमानित कीमती लगभग 10, 00,000 /- (दस लाख रूपये ) बरामद की गयी है।

बरामद किये गये मोबाईलों को संबंधित मोबाईल मालिकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में  पुलिस अधीक्षक महोदय के हाथों से मोबाईल धारको को वापस किया गया। जिससे मोबाईल धारकों के चेहरे में मुस्कान आयी तथा गुम हुए मोबाईल पाकर पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

मनोकामना रैली में पहुंचे रामाराम मंदिर, पूजा-अर्चना की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,11 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारी-कर्मचारी नियमितीकरण सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। आज 25वां दिन है।

आज सुकमा एनएचएम संघ ने सरकार को वादा याद दिलाने एवं संघ के मनोकामना पूरा करने हेतु सुकमा बस स्टैंड स्थित काली मंदिर में चुनरी चढ़ाई। पश्चात  रामाराम स्थित प्रसिद्ध चिटमिटीन देवी मंदिर में मनोकामना रैली के माध्यम से पहुंचे।

और मातारानी से शासन को अपनी मांगे पूरा करने हेतु पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद लिया।

संघ ने कहा-सरकार ने सत्ता में आने से पहले मोदी की गारंटी में 100 दिन में एनएचएम  नियमितिकरण के लिये कमेटी बनाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद 20 माह में हमने 160 ज्ञापन दिया।

फिर दो दिवसिय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और अब हड़ताल को 25 दिन हो गये हैं और मंत्रीजी अब कमेटी बनाने का आश्वासन दे रहे।

स्वास्थ्य मंत्री पहले एनएचएम नियमितिकरण को केंद्र सरकार का विषय बता रहे थे और जब सूचना के अधिकार से ये स्पष्ट हो गया कि एनएचएम नियमितीकरण केंद्र नहीं राज्य सरकार के हाथ में है तब भी टाल मटोल कर रहे हैं।  ये हमारा अधिकार है हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें आश्वासन नहीं आदेश चाहिये।

जब तक मांगे लिखित में पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शासन द्वारा हमारे पांच मांगे पूरी करने की बात भ्रामक है शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जब बर्खाश्तगी का आदेश जारी हो सकता है फिर मांगों पर आश्वासन और कमेटी क्यूं?

कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र विशेषकर अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बंद हो गई है। राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित किये जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले हैं। नियद नेल्ला नार सहित सभी योजनाएं बंद हो गई है जिसके लिये शासन जिम्मेदार है जो वादाखिलाफी कर रही ।

कर्मचारियों ने कहा शासन विपक्ष में रहकर बड़े बड़े वायदे करके अब संवेदनहीनता दिखा रही है।

मोदीजी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। हड़ताल हमारी मजबूरी है।

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 62 साल जाब सिक्युरिटी,अनुकंपा एवं ग्रेड पे दिया जा रहा है।फिर छग में क्यूं नही हो सकता।

यहां भी डबल इंजन की सरकार है।कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू  उपाध्यक्ष  रीना नायडू  एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि सभी मांगें लिखित में पूरी होने के बाद ही हड़ताल खत्म होगा। नहीं तो अपने जायज मांगों के लिये भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक भी किया जायेगा

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय,जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल,सरफराज नवाज ,शाश्वत सिंग,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम ,भारती नेताम , हर्षा नागवंशी  सहित बड़ी संख्या में कोंटा  छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे ।

पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी भी धरने पर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 11 सितंबर। काफी लंबे समय से सुकमा से लेकर जगदलपुर मार्ग की स्थिति जर्जर है। गुरवार को एलेगनार गांव रोड एनएच 30 सुकमा से लेकर जगदलपुर रोड को बनवाने को लेकर भारी संख्या में इक_ा होकर ग्रामीणों ने चक्काजाम किया  और इस चक्का जाम में समर्थन देने पहुंचे  पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी धरने पर बैठे।

     एलेंगनार गांव भूमकाल विद्रोह सेनानी डेबरी धुर का गांव है और इस गांव के समस्त ग्रामीणों ने अपने गांव की बरसों की मांग एलेंगनार गांव की सडक़ और एनएच 30 बनाने की मांग को लेकर चक्काजाम किया। झीरम गांव के पास एनएच 30 पर भारी संख्या में ग्रामीण बैठे। सडक़ की मांग को लेकर   प्रदर्शन किया गया।

 लगभग 2 घंटे तक आवागमन बाधित हुआ। भारी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के समझाइश के बाद चक्काजाम खत्म हुआ।

 आने वाले समय में अगर मांगी जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई उग्र आंदोलन की शासन प्रशासन को चेतावनी दी गई  और इस आंदोलन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/सुकमा, 11 सितम्बर। सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड से करीब 125 किलोमीटर दूर स्थित घने जंगलों और पहाडिय़ों से घिरे सुरपनगुड़ा गाँव में अब शिक्षा की नई रोशनी फैल रही है। माओवादी प्रभावित इस क्षेत्र में पहले बच्चों की पढ़ाई शिक्षादूतों पर निर्भर थी और शिक्षक की कमी से अभिभावक चिंतित रहते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन की युक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्राथमिक शाला सुरपनगुड़ा में नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप युक्तिकरण प्रक्रिया ने विद्यालयों में बच्चों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना का रास्ता आसान बना दिया है। इसके बाद अब यहाँ बच्चों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। विद्यालय में पढ़ाई की निरंतरता बनी है और अभिभावकों का विश्वास भी मजबूत हुआ है। पहले जहाँ कक्षाएँ तो संचालित होती थीं, पर नियमित शिक्षक न होने से बच्चों का भविष्य अधूरा दिखाई देता था, वहीं अब नई व्यवस्था से पढ़ाई का माहौल सकारात्मक हुआ है।

विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना से बच्चों को पोषण के साथ शिक्षा का लाभ भी मिल रहा है। अभिभावक अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उत्साहित हैं और विद्यार्थी भी पढ़ाई में मन लगाकर अपने सपनों को नया आकार दे रहे हैं। युक्तिकरण योजना से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि इसकी पहुँच भी बढ़ी है। सुरपनगुड़ा जैसे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाना प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि है, जहाँ अब शिक्षक बच्चों को केवल पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढऩे की प्रेरणा भी दे रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 7 सितंबर। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर ग्राम पंचायत पाकेला के आश्रित ग्राम मांगीतोंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को आवश्यक उपचार और जागरूकता प्रदान की। ग्राम में कुल 54 घरों में निवासरत 164 लोगों का मलेरिया सहित विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया।

स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम ने 40 लोगों में सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण पाए तथा 8 लोगों को दस्त की समस्या से प्रभावित पाया। गंभीर कुपोषण से ग्रसित 1 बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र में उपचार हेतु भेजने निर्देशित किया, वहीं एक गर्भवती महिला का पंजीयन कर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा गया। गांव में स्थित पेयजल स्रोतों में क्लोरीनीकरण कर संक्रमण से बचाव सुनिश्चित किया गया। साथ ही, ग्रामीणों को साफ पानी उबालकर पीने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी गई। शिविर में नि:शुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्रामीणों की सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था है। समय पर शिविर लगाने से स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।

शिविर में एसडीएम छिंदगढ़  विजय प्रताप खेस, सीएमएचओ डॉ. आरके सिंह, तहसीलदार  इरशाद अहमद, बीएमओ डॉ. नारंग, सरपंच, वार्ड पंच एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन की जानकारी दी और बताया कि उल्टी-दस्त से ग्रामीण प्रभावित नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन-प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  6 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। परंतु सरकार से अभी भी सफल वार्ता नहीं हो पायी है।

आज शासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिये सुकमा एनएचएम के कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपनी परेशानियों एवं सरकार की वादाखिलाफी के लिए नारेबाजी की।

एनएचएम संघ का कहना है कि शासन हमारी मांगों को जानकारी के अभाव में पूरा नहीं कर पा रहा है और अपने प्रशासन के साथ तालमेल की कमी है। इसलिए बार बार कह रही कि नियमितिकरण राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। जबकि एनएचएम नियमितीकरण राज्य सरकार के अधिकार में है जो संयुक्त सचिव के लिखित पत्र 2012 में तथा कुछ दिन पहले के सूचना के अधिकार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार एनएचएम नियमितीकरण कर सकती है। केंद्र से एनएचएम राशि मिलती रहेगी और शासन पर सिर्फ 70 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। और अगर केंद्र के अधिकार में भी होता तो भी डबल इंजन की ही सरकार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शासन द्वारा हमारे पांच मांगे पूरी करने की बात भ्रामक है शासन द्वारा कोई आदेश जारी नही किया गया है।

कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह चरमरा गई हैं,राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित किये जा रहे हैं। कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले लटके मिले हैं। नियद नेल्ला नार सहित सभी योजनाएं बंद हो गई है जिसके लिये शासन जिम्मेदार है। कर्मचारियों ने कहा शासन वादाखिलाफी कर रही है।

विपक्ष में रहकर बड़े बड़े वायदे करके अब संवेदनहीनता दिखा रही है। हमारे 25 नेतृत्वकर्ता साथियों को बर्खास्त कर दिया।

हमने 20 महीनों में 160 आवेदन दिया दो दिवस का सांकेतिक हड़ताल किया उसके बाद भी मोदीजी की गारंटी पूरी नही हो पाई है। तब मजबूरी में हड़ताल करना पड़ा।

कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू  उपाध्यक्ष  रीना नायडू  एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे,अनुकंपा,जाब सिक्युरिटी और लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित आदेश जारी नही करता तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय, जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल, सरफराज नवाज ,शाश्वत सिंग,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 6 सितंबर। स्वामी आत्मानंद हिंदी शासकीय हाई स्कूल मुरतोंडा में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों के द्वारा शिक्षक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया । इस अवसर पर शाला के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक  उपस्थित हुए।

सर्वप्रथम विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों को विधिवत आमंत्रित करते हुए सभा स्थल पर उपस्थित करवाया गया। तत्पश्चात मां सरस्वती एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्रों पर द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा छात्रों के द्वारा शिक्षक/ शिक्षिकाओं को तिलक एवं श्रीफल से स्वागत किया। उसके पश्चात छात्र के द्वारा विविध  सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जिसमें कविताएं भाषण नृत्य आदि सम्मिलित रहा।

कार्यक्रम के अंत में शाला के प्राचार्य अशोक कुमार मिस्त्री के द्वारा शिक्षक दिवस पर प्रकाश डाला गया। गुरु शिष्यों के मध्य संबंध को चाणक्य एवं चंद्र गुप्त मौर्य, एकलव्य तथा द्रोणाचार्य, के उदाहरण से तथा सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनशैली पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात छात्रों के द्वारा शिक्षकों को उपहार स्वरूप डायरी और पेन भेंट किया गया तत्पश्चात सभी शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के अवसर को और यादगार बनाने के लिए शाला में एक पेड़ मां के नाम की कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया ।

 शिक्षकों के द्वारा सभी छात्रों को न्योता भोजन में सभी को  खीर पड़ोस गया। सभी छात्र एवं शिक्षक अंत में शिक्षक दिवस को यादगार बनाने के लिए सामूहिक फोटो ली गई। कार्यक्रम में शाला के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों की सहभागिता रही।

सुकमा,  4 सितंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु सरकार से अभी भी सफल वार्ता नहीं हो पायी है। एनएचएम हड़ताली कर्मचारियों ने धरना स्थल पर आदिवासी परिधान में लोक नृत्य कर  अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित किया।

उधर, कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि सुकमा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सेवा देने वाले एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी आज अपने अधिकरों के लिये हड़ताल में बैठे हैं। 20 महीनों में 160 आवेदन देने के बाद भी मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो पाई है। सेवाएँ ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अडिय़ल रवैया जिम्मेदार है। जिन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। जबकि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को सुविधाएं दी जा रही है और नियमितिकरण करने में राज्य शासन सक्षम है।

कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू, उपाध्यक्ष रीना नायडू एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27त्न वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

धरना प्रदर्शन में नवीन पाठक ,डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह ,डॉ रंजना पटेल ,बसंती, हिमानी सरकार ,डॉ विजय ,राजेन्द्र पांडेय,जितेंद्र नामदेव हिमांशु जायसवाल,रूद्रमणि वैष्णव,सरफराज नवाज ,मंजीता लकड़ा ,मनीषा नेताम , भारती नेताम , हर्षा नागवंशी  सहित बड़ी संख्या में कोंटा  छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 सितंबर। सुकमा जिले में बुधवार को  33 लाख के 11 ईनामी नक्सली सहित कुल 20 नक्सलियों ने  आत्मसमर्पण किया।

पुलिस के अनुसार पीएलजीए बटालियन में सक्रिय 01 हार्डकोर महिला नक्सली सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। आत्मसमर्पित नक्सलियों में एसीएम 01, पार्टी सदस्य 04 एवं अन्य 16 अग्र संगठन में सक्रिय सदस्य हैं। आत्मसमर्पित नक्सली में 9 महिला सहित 11 पुरूष नक्सली हैं।

आत्मसमर्पित 2 नक्सली पर 8-8 लाख, 01 नक्सली पर 5 लाख, 4 नक्सली पर 2-2 लाख एवं 4 नक्सलियों पर 1-1 लाख कुल 33 लाख रूपये के ईनाम घोषित हैं।

   जिला सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन की ‘‘छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति’’ एवं ‘‘नियद नेल्ला नार’’ योजना से प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाले हिंसा से तंग आकर नक्सली संगठन में सक्रिय 09 महिला सहित 20 नक्सलियों के द्वारा नक्सल संगठन को छोडक़र समाज की मुख्यधारा में जुडऩे के उद्देश्य से, बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया।

 पुलिस  के अनुसार माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 की सदस्य शर्मिला उर्फ उइका भीमे (25) और माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन की सदस्य ताती कोसी उर्फ परमिला (20) पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था।

उन्होंने बताया कि एक अन्य माओवादी मुचाकी हिड़मा (54) पर पांच लाख रुपये का इनाम था। चार नक्सलियों पर 4-4 लाख रुपये और चार पर एक-एक लाख रुपये का इनाम था।

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गई है और सरकार की नीति के अनुसार उनका पुनर्वास किया जाएगा।

 नक्सलियों को आत्मससमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में जिला बल, डीआरजी सुकमा, इंटेरोगेशन सेल, आसूचना शाखा, रेंज फिल्ड टीम (आरएफटी) कोंटा, सुकमा , सीआरपीएफ 111,  212, 217, 218, 226 वाहिनी एवं कोबरा 203 वाहिनी के आसूचना शाखा कार्मिकों की विशेष भूमिका रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 3 सितंबर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरके सिंह ने दूरस्थ एवं अंदरूनी क्षेत्रों का नियमित भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की गहन समीक्षा की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 सितम्बर। जिला प्रशासन, पुलिस बल, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना के संयुक्त प्रयास से शबरी नदी में 12 घंटे से अधिक समय से फंसे नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

 सुकमा के नाड़ीगुफा तेलावर्ती के पास बाढ़ के चलते एक व्यक्ति बीच धारा में फंस गया था। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अमला तुरंत मौके पर पहुँचा और रेस्क्यू कार्य शुरू किया, लेकिन तेज धारा और नदी में बड़े-बड़े पत्थरों के कारण मोटरबोट से व्यक्ति को बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और भारतीय वायुसेना ने ड्रोन की मदद से फंसे व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस किया गया और तत्परता से वायुसेना की टीम को रेस्क्यू के लिए लगाया गया। करीब 12 घंटे की मशक्कत के बाद संयुक्त दल ने उस व्यक्ति को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की।

कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने कहा कि रेस्क्यू अभियान जिला प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना के आपसी समन्वय और त्वरित कार्यवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि फंसे हुए व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला गया।

इस पूरे रेस्क्यू अभियान में जिला प्रशासन सुकमा, पुलिस बल, सीआरपीएफ और भारतीय वायुसेना की टीम ने समन्वय और साहस का परिचय दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं।

आज के कार्यक्रम में सभी एनएचएम हड़ताली कर्मचारी रैली निकल कर मोदी की गारंटी खोजो अभियान चलाया और पीपीई किट पहनकर कोरोना योद्धाओं के रूप में  सडक़ पर उतर कर भीख मांगा और भीख से मिले पैसा को सरकार का खजाने के डाला जाएगा।

उधर, कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन में चले जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह चरमरा गई हैं, जिससे आम जनता को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर नहीं मिल पा रही है।

कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएँ ठप होने के लिए वे नहीं, बल्कि शासन का अडिय़ल रवैया जिम्मेदार है। कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश साहू एवं प्रवक्ता मुकेश बख्शी सहित सभी कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण, ग्रेड पे और लंबित 27 फीसदी वेतन वृद्धि सहित सभी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन जल्द ही उनकी मांगों पर लिखित निर्णय नहीं लेता, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

धरना प्रदर्शन में डॉ. प्रदीप पटेल जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल बसंती हिमानी सरकार, डॉ. विजय राजेन्द्र पांडेय  सरफराज नवाज रीना नायडू मंजीता लकड़ा मनीषा नेताम  सहित बड़ी संख्या में कोंटा छिंदगढ़ सुकमा के अधिकारी-कर्मचारी  उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 अगस्त। जिले के प्रभारी सचिव  श्यामलाल धावड़े ने शनिवार को जिला चिकित्सालय सुकमा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव भी उपस्थित रहे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना और मरीजों को और बेहतर सेवाएँ सुनिश्चित करना रहा।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव एवं कलेक्टर ने ओपीडी, जनरल वार्ड, एमसीएच बिल्डिंग, ब्लड बैंक और पोषण पुनर्वास केंद्र का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से संवाद कर अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों, उपचार व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सामान्य वार्ड में भर्ती मरीज से बातचीत कर स्वास्थ्य केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने उनसे वार्ड में नियमित भोजन और फ्री में दवा मिलने के बारे में पूछताछ की।

प्रभारी सचिव ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पेयजल और बिजली की व्यवस्था पूर्णत: दुरुस्त रखी जाए। मरीजों को किसी भी स्तर पर दवाइयों की कमी न हो। खराब मशीनों की तत्काल मरम्मत कराई जाए तथा आवश्यक नए उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी सचिव  धावड़े ने विशेष रूप से पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर कुपोषित बच्चों को नियमित रूप से भर्ती करने और उनके पोषण एवं देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

साथ ही, अस्पताल परिसर में शौचालयों की नियमित सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया।

निरीक्षण के दौरान जिला सीईओ मुकुन्द ठाकुर, सीएमएचओ डॉ. आर.के. सिंह, सिविल सर्जन डॉ. एम.आर. कश्यप सहित अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे।

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सुकमा, 30  अगस्त। शनिवार को सुकमा जिला क्षेत्र के ग्राम गादीरास में कांग्रेसियों ने मलगेर नदी के निरस्त किए गए पुल के  विरोध में चक्काजाम कर एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने अधूरे पुल को बनाने को लेकर अफसरों को  ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में अगर जल्द से जल्द पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी।

सुकमा जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत गादीरास, में मलगेर नदी का पुल आए दिन हर बार बारिश में डूब जाता था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन से लेकर कई प्रकार की असुविधा होती थी, और यह पुल लगभग कई गांवों को एक-दूसरे से जोड़ता है। जनता की तकलीफों को और परेशानियों को समझते हुए सुकमा जिला के स्थानीय नेता विधायक कवासी लखमा ने एक बड़े पुल के निर्माण के लिए अपने शासनकाल में स्वीकृति कराई थी, जो लगभग बनकर पूरा होने के कगार था, जिसका निर्माण कार्य लगभग आधा हो चुका था, मगर विधानसभा चुनाव होने के बाद सरकार बदल गई, और सरकार बदलते ही  निर्माणाधीन पुल का काम रुक गया।