जीएडी ने सभी विभागों से नाम मांगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। प्रदेश में अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवॉर्ड के एकमात्र रिक्त पद के लिए घुड़दौड़ शुरू हो गई है। इस कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष वेतनमान के अफसरों के तीन नाम मांगे हैं। बताया गया कि सभी विभागों  के नाम आने के बाद अंतिम रूप से पांच नाम का पैनल तैयार किया जाएगा, और फिर इंटरव्यू के बाद आईएएस अवार्ड के लिए किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। 

विशेष सचिव स्तर के अफसर अनुराग पाण्डेय के रिटायर होने के बाद अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवार्ड के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुराग पाण्डेय अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस में आए थे। उनके रिटायर होने के बाद अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवार्ड के लिए एक पद खाली हुआ है। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उत्कृष्ट तीन अफसरों की सूची तैयार कर भेजने के लिए कहा है। पखवाड़ेभर के भीतर ये नाम सामान्य प्रशासन विभाग भेजे जाएंगे। इसके बाद कुल मिलाकर 54 नामों में से शार्ट लिस्ट कर अंतिम रूप से पांच नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। इन नामों को यूपीएससी भेजा जाएगा, और फिर साक्षात्कार के जरिए इनमें से किसी एक को आईएएस अवार्ड होगा। वैसे तो अन्य सेवा संवर्ग से आईएएस अवार्ड के दो पद

खाली हैं।

राज्य बनने के बाद सबसे पहले आलोक अवस्थी को आईएएस अवॉर्ड हुआ था, वो जनसंपर्क विभाग से आईएएस में आए थे। इसके बाद वित्त अफसर श्रीमती शारदा वर्मा को आईएएस अवार्ड हुआ था। बाद में अनुराग पाण्डेय का चयन हुआ, जो कि उद्योग विभाग के अफसर थे।  चार साल पहले गोपाल वर्मा का अन्य सेवा से आईएएस अवॉर्ड हुआ। गोपाल वर्मा जीएसटी में ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर थे। वर्मा वर्तमान में कवर्धा कलेक्टर हैं। कुल मिलाकर जून के आखिरी तक आईएएस अवार्ड की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्राचार्य के लिए होगी पृथक डीपीसी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति के आदेश इसी सप्ताह जारी होने के संकेत हैं। इसके लिए डीपीसी के मिनिट्स गोवा भेजकर हस्ताक्षर करवाने पड़े हैं।

मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 452 सहायक प्राध्यापकों को प्राध्यापक पदोन्नत होनेहैं। इसके लिए कई वर्षों से लटका कर रखी गई डीपीसी पिछले मार्च में हुई।इसमें 452 सहायक प्राध्यापकों के नामों पर विचार किया गया। कुछ के सीआर दागी होने से डीपीसी ने उनके नाम लिफाफे में बंद करने का निर्णय लिया। शेष बचे नामों को प्राध्यापक पदोन्नत कर हरी झंडी दे दी गई।लेकिन डीपीसी  के सदस्यों के हस्ताक्षर न होने से आदेश अब तक नहीं हो पाए। इस बीच एक डीपीसी सदस्य के ट्रेनिंग में पहले मसूरीऔर फिर गुजरात गोवा दौरे पर होने से भी लटका हुआ था। इस मामले में एक पूर्व महामहिम के हस्तक्षेप से तेजी आई है। पदोन्नत होने वाले सहायक प्राध्यापक ने एक उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। वे 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। वैसे सहायक प्राध्यापकों को एक प्रतिनिधि मंडल ने 12 मई को पूर्व महामहिम से मिलकर मांग भी की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने एक मैसेंजर गोवा भेजकर आयुक्त से हस्ताक्षर करवा लाया गया है। सूत्रों ने  बताया कि पहले प्राध्यापकों आदेश जारी किए जाएंगे। उसके बाद प्राचार्य के लिए डीपीसी पृथक होगी। बताया गया है कि करीब 120 प्राचार्य पदोन्नत हो सकते हैं। इनमें से जो सहायक प्राध्यापक रिटायर हो गए हैं उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। विभाग की कोशिश है कि नया सत्र शुरू होने से पहले कॉलेजों में प्राध्यापक और प्राचार्य पदस्थ कर दिए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। छत्तीसगढ़ में स्कूल- शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में 28 को मंत्रालय घेराव की घोषणा  के बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ.) को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए सहन परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

यह जानकारी देनी होगी

निलंबन से बहाल शिक्षकों का विवरण: बीते 15 दिनों में जिन शिक्षकों को निलंबन से बहाल किया गया है, उनकी जानकारी तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। साथ ही बहाली का कारण भी स्पष्ट रूप से बताया जाए।

संभावित अतिशेष वाले विद्यालयों की पहचान: ऐसे विद्यालय, जहां वर्तमान में शिक्षक अतिशेष नहीं हैं, लेकिन दर्ज संख्या के अनुसार यदि गणना की जाए तो वे अतिशेष श्रेणी में आते हैं (जैसे – प्राथमिक विद्यालय में 61 से 65 और पूर्व माध्यमिक में 105 से 110 दर्ज संख्या)। ऐसे सभी स्कूलों का गहन परीक्षण किया जाए। दर्ज संख्या व शिक्षकों की जानकारी: विकासखण्ड स्तरीय समिति से 31 मार्च की स्थिति में प्रत्येक विद्यालय की दर्ज संख्या एवं कार्यरत शिक्षकों की नामवार जानकारी प्राप्त की जाए। संलग्न शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट हो: अध्यापन व्यवस्था के तहत संलग्न शिक्षकों को मूल शाला में दर्शाया गया है या नहीं, यह सुनिश्चित करें। उनकी गणना पदस्थ शाला के आधार पर की जानी है। कार्यालय में संलग्न शिक्षकों की गणना न हो: किसी भी कार्यालय में कार्यरत शिक्षकों को मूल शाला में न जोड़ा जाए। आश्रम शालाओं के अधीक्षकों की गणना: आश्रम शालाओं के अधीक्षकों की गणना उनकी मूल शाला में ही की जाए।

रिक्त पदों का मिलान करें: विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त रिक्त पदों की सूची का मिलान कर सटीक लेखा प्रस्तुत करें।

संवेदनशील विद्यालयों की जांच: शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय और जहां शिक्षक आवश्यकता से कम हैं, ऐसे विद्यालयों की विशेष समीक्षा की जाए।

पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य:

पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है, तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

10643 शालाओं के युक्तियुक्तकरण, सर्वाधिक 596 कांकेर जिले में

रायपुर, 27 मई। स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य करते हुए ई-संवर्ग के 5849 एवं टी-संवर्ग के 4614 इस प्रकार कुल 10643 शालाओं के युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया  है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है। इनमें सर्वाधिक कांकेर 596 और 557 स्कूल रायगढ़ जिले में हैं। इनके अलावा 440 स्कूल महासमुंद, 420 गरियाबंद,  रायपुर 389, सबसे कम 69 बीजापुर जिले के हैं। विभाग ने एक ही परिसर में संचालित कुल 10297 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण किया है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में एक किमी के दायरे में आने वाले 2 से अधिक 133, और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे वाले 35 स्कूल मर्ज होंगे। इनके शिक्षकों को कमी वाले स्कूलों में भेजा जाएगा।

बायर अपना सीएंडएफ दुर्ग से भिवंडी शिफ्ट कर रही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। प्रदेश में औषधि आपूर्ति को लेकर एक गंभीर स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। मिली जानकारी अनुसार प्रमुख औषधि कंपनियां छत्तीसगढ़ से अपने कारोबार समेट रहीं है?।ये फार्मा कंपनियां कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग (सीएंडएफ) यूनिट को दूसरे राज्य ले जारही हैं। स्थापना व्यय में कटौती,कमी करने दो राज्यों के सीएंडएफ को मर्ज किया जा रहा।

छत्तीसगढ़ में  सिपला,ल्युपिन,मैनकाइंड समेत देश की सभी कंपनियों के सीएंडएफ हैं।इनके कारोबार से राज्य को करोड़ों का जीएसटी मिलता है। जैसे बायर का छत्तीसगढ़ में सालाना 7-9करोड़ का कारोबार है। इनके जाने से इसका नुकसान होगा। इसकी शुरूआत मुंबई की सरडिया ने की थी। जब रायपुर के आफिस को इंदौर ले गई। दवा कारोबारियों के विरोध के बाद वापस लाना पड़ा।और अब बायर जायडस फार्मा  द्वारा अपनी कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग (सीएंडएफ) यूनिट को दुर्ग से हटाकर भिवंडी, महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।

रायपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन इस निर्णय का विरोध किया। और इसे छत्तीसगढ़ राज्य के व्यापक हितों के विरुद्ध मानता है। यह कदम राज्य की औषधि आपूर्ति व्यवस्था को बाधित करेगा, जिससे जीवन रक्षक दवाइयों की समय पर उपलब्धता में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका सीधा असर प्रदेश की आम जनता पर पड़ेगा।

गौरतलब है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़, विशेषकर रायपुर, भारत के अग्रणी स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। देश के अनेक प्रमुख अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थान अपनी इकाइयां यहां स्थापित कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, दवाइयों की स्थानीय उपलब्धता और समयबद्ध आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीएंडएफ यूनिट्स के अन्य राज्यों में स्थानांतरण से दवाओं की आपूर्ति में देरी,ट्रांसपोर्टेशन लागत में बढ़ोत्तरी,राज्य के टैक्स राजस्व में कमी आएगी।इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में

कटौती होगी

एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार रावत ने छत्तीसगढ़ शासन से  इस मामले में शीघ्र संज्ञान लेकर संबंधित कंपनियों के चर्चा  कर यह सुनिश्चित करे कि यूनिट्स प्रदेश में ही बनी रहे।यह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा का भी विषय है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ घोटाले मामले में आज  ईओडब्लू ने  विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है। करीब 6,000 पन्नों की इस विस्तृत चार्जशीट में नौ आरोपियों को नामजद किया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, राप्रसे सौम्या चौरसिया और कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी, माया वारियर समेत 9 लोग भी  शामिल हैं। चार्जशीट  अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया। इसमें सभी आरोपियों को भी पेश किया गया। यह चार्जशीट पिछले कई महीनों से चल रही जांच के आधार पर तैयार की गई है और इसमें घोटाले से जुड़ी विस्तृत जानकारी, दस्तावेज़ी सबूत, वित्तीय लेन-देन और गवाहों के बयान शामिल हैं। ईओडब्लू  द्वारा दायर की गई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इन आरोपियों ने डीएमएफ  के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया और करोड़ों रुपये के घोटाले को अंजाम दिया। इसके मास्टर माइंड सौम्या रानू, सूर्यकांत, और माया को बताया गया है। इनके द्वारा ठेकेदारों, सप्लायरों के नए-नए ग्रुप बनाकर डीएमएफ की राशि का बंदरबांट किया गया। बता दें कि सौम्या, रानू, सूर्यकांत कोल लेवी घोटाला, मनी लॉड्रिंग के मामले में बीते 2 वर्षों  से जेल में हैं। वहीं माया करीब 7 करोड़ डीएमएफ घोटाले में बंद है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। राजधानी में तीन घरों में चोरियां हो गई। अज्ञात व्यक्ति ने तिल्दा नेवरा और अभनपुर के दो मकानों में सेंधमारी कर दी। वहां से नगदी जेवर चुरा ले गया। वहीं निर्माणाधीन मकान से एक लाख की मशीनरी सामान कुल 2.14 लाख रूपए की चोरी हो गई।

बिहारी वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि तिल्दा नेवरा के ग्राम सरोरा में रहता है। गांव का पूर्व सरपंच है। 16 से 25 के बीच बिहारी वर्मा अपने परिवार के साथ रायपुर के शंकर नगर स्थित मकान में रहने आया था। उसने आते वक्त घर में ताला लगाया था। जिसके बाद वे रायपुर चले गए। इस बीच  26 की सुबह उसके भाई ने फोन कर बताया कि उसके घर के गेट का ताला टुटा हुआ है। इसकी सूचना पर बिहारी वर्मा ने घर जाकर  देखा तो मेन गेट में ताना नहीं था। अंदर कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। आलमारी में रखे नगदी जेवरात नहीं थे। पूछताछ करने पर कोई जानकारी नहीं हुई। उसे कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। लाखेनगर निवासी हरीश तारवानी ने टिकरापारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि देवपुरी स्थित उसके निर्माणाधीन मकान में चोरी हो गई।  26 की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने निर्माणाधीन मकान में घुस कर वहां से भवन निर्माण में काम आने वाले ब्रेकर, ग्रांइडर, ड्रिल मशाीन

 कटर मशीन, और अन्य सामान कुल एक लाख की चोरी कर ले गया।

उधर राखी निवासी सुधीर कुजूर के सूने मकान में भी चोरी हो गई। चोर घर से 80 हजार के जेवर,नगदी को चोरी कर ले गया।

सुधीर ने इसकी रिपोर्ट कराई कि वह 20 विध्यावासनी नगर में रहता  विधि विश्ववविद्यालय उपरवारा अटल नगर नया रायपुर में ग्रंथालय सहायक है। 18 को वह अपने परिवार के साथ शादी कार्यक्रम में फरसाबहार जशपुर  गया हुआ था। जो 23 को वापस आने पर देखा की मकान के मेन गेट में लगा ताला नहीं था। अंदर कमरों के दरवाजा खुला था। कमरे की आलमारी में रखे नगदी , जेवर नहीं थे। आसपास पता तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। अज्ञात चोर मकान से कुल 80 हजार के जेवर, नगदी चुरा ले गया। पुलिस ने तीनों मामने में अज्ञात के खिलाफ 305ए 331-4 का अपराध दर्ज कर कार्रवाई किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। कल रात शहर में मारपीट की घटनाएं सामने आई है। इसमें शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने, बीच सडक़ गाड़ी खड़ी करने से मना करने और आधी रात घर में चोर आलमारी से 22 हजार नगदी जेवर लेकर भागा।

सुनील कुमार साहू ने थाना गोल बाजार में कल रात में मोहल्ले के अरसद कार्तिक, भीष्मा, कुनाल ने सुनील के दुकान में जाकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगा। मना करने पर तीनों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर मुक्का, बेल्ट, ईट, पत्थर से मारपीट कर दुकान मे तोड़ फोड़ कर दी।  पुलिस ने अरसद कार्तिक, भीष्मा, कुनाल के खिलाफ अपराध धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1) 324(4,5), 3(5) कर हिरासत में लिया है। 

पुलिस के मुताबिक सुनील साहू  23 साल निवासी ग्राम मगरघटा बेमेतरा जो वर्तमान में शास्त्री बाजार के शराब दुकान में मैनेजर के पद पर है। 26 की शाम को वह शास्त्री बाजार मछली लेने गया था। जहां से वापस दुकान आते समय रात 9: 30 बजे मोहल्ले मे रहने वाले लडक़े अरसद और कार्तिक आए और  बिना पैसा के शराब की मांग करने लगे। जिसे दुकान से शराब खरीद लो कहने पर धमका कर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। जिसे मना करने पर कार्तिक ने दोनों हाथों को पकड़ लिया। अरसद मुझे हाथ मुक्का और बेल्ट को निकाल कर मारपीट करने लगे। सुनील जान बचाकर दुकान में चला गया। जहां तीनों एक राय होकर गाली गलौज कर हाथ मुक्का व ईट पत्थर से मारपीट कर दी। दुकान में तोड़ फोड़ भी कर दी। पूर्व मे भी उक्त लडक़ो के द्वारा शराब दुकान के आस पास लडाई झगड़ा किए। इसकी शिकायत सुनील ने गोलबाजार थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की।

उधर सरस्वती नगर इलाके में आजेंद्र का उसके पड़ोस में रहने वाले राकेश पाण्डे एवं चहक पाण्डे के साथ सडक़ पर खड़ी गाड़ी हटाने की बात को लेकर विवाद हो गया। चहक जो पूर्व में जेल में रहा ने आजेंद्र को जान से मारने की धमकी देकर हाथ मुक्का और डण्डे से हमला कर दिया। झगड़ा होता देख बीच बचाव करने आए आजेंद्र की पत्नी और बच्चों के साथ भी धमकी देकर धक्का मारकर गिरा दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। नवतपे के तीसरे दिन रायपुर में मंगलवार दोपहर बाद काले बादलों ने घेर लिया जिसके बाद देखते ही देखते गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। लगभग एक घंटे तक हुई झमाझम बारिश से शहर के सडक़े , नाला नालियां लबालब हो गई। मौसम विभाग ने राजधानी सहित प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी है। वहीं रायगढ़, बिलासपुर में दोपहर बाद जमकर बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने रायपुर और उसके आसपास के जिलों में 31 मई तक के लिए बारिश का पूर्वनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक रायपुर,बस्तर बिलासपुर संभाग में गरज के साथ बारिश होने की संभावाना जताई है। वहीं  30 मई तक प्रदेश में मौसम उैसे ही रहने की संभावना है। रायगढ़ में भी गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई।

अगले एक सप्ताह तक छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।कल के लिए पूर्वानुमान: प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।कल के लिए चेतावनी- प्रदेश में एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात व भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दष्टिकोण / (2 दिनों के बाद)- प्रदेश में एक-दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात व भारी वर्षा व कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।

रायपुर शहर के लिए स्थानीय पूर्वानुमान: 28 मई को आकाश सामान्यत: मेघमय रहने तथा गरज चमक के साथ बौछारें पडऩे की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 34डिग्री और 26डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। राखी इलाके के ग्राम नवांगाव तर्रा में आधी रात घर में चोरी करने घुसे चोर ने घर की आलमारी साफ कर दी। पकड़े जाने के डर से राकेश तारक को धक्का मारकर फरार हो गया। राकेश तारक ने बताया कि पुरूषोत्तम साहू उसके पड़ोस में रहता है। 25 की रात में जब राकेश तारक अपने परिवार के साथ घर में आराम कर रहा था। तब आधी रात को पुरूषोत्तम साहू राकेश के घर में छत के रास्ते घर में घुस गया। और उसके घर में आलमारी के रखे नगदी 7 हजार रूपए और सोना चांदी के जेवर को चोरी कर लिया। भागने की फिराक में बैठे चोर को राकेश ने पकड़ा। शोर सुनकर लोगों को आता देख धक्का मारकर वहां से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

अवमानक व भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कड़ी कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग एवं कवर्धा जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने  होटल-रेस्टोरेंट, पेय जल कंपनियों एवं निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर बड़ी संख्या में नमूने संकलित किए हैं। अभियान के अंतर्गत जहां अवमानक एवं भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कार्रवाई की गई है, वहीं खाद्य कारोबारियों को नियमों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

 बालोद जिले में बीबी फूड्स एंड बेवरेजेस सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री व पेयजल के नमूने संकलित किए गए। बेमेतरा में मिठाई दुकान, किराना दुकान, दूध उत्पाद एवं बर्फ फैक्ट्रियों की जांच की गई। यहां सात प्रतिष्ठानों पर कुल 17 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा बिना पंजीयन व भ्रामक लेबल वाले उत्पाद विक्रय के दो प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

राजनांदगांव जिले में गर्मी के मौसम में पेयजल उत्पादों में मिलावट की संभावनाओं को देखते हुए सघन जांच की गई। ग्रामीण अंचलों में बिकने वाले ‘अज्जु’, ‘पोपो एक्वा’, ‘पोम्पी मैंगो’, ‘पेप्सी’ जैसे ब्रांड्स के पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के नमूने संकलित कर परीक्षण हेतु भेजे गए। इसके अतिरिक्त होटल व भोजनालयों से आलू मसाला, बिरयानी राइस, कटहल आदि के नमूने लिए गए। अप्रैल 25 से अब तक यहां  जिन पर विधिक कार्रवाई जारी है।

दुर्ग जिले में खाद्य पदार्थों एवं पैकेजिंग सामग्री की गुणवत्ता जांच हेतु 18 विधिक नमूने तथा 20 पैकिंग सामग्री के नमूने लिए गए हैं। पूर्व में संकलित नमूनों में मिठाई, खोवा, मसाले, बेकरी उत्पाद एवं पेयजल में गंभीर गुणवत्ता दोष पाए गए हैं। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा लिए गए 121 नमूनों में 09 अवमानक पाए जाने पर उन्हें मौके पर नष्ट किया गया। कबीरधाम जिले में 08 नमूने संकलित किए गए, जिनमें 08 प्रकरण अवमानक तथा 01 मिथ्याछाप पाए जाने पर उन्हें एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा ‘बादशाही द ढाबा’ को 20,000 एवं ‘न्यू कल्पना रेस्टोरेंट’ को 5,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

 स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

रायपुर, 27 मई। भारतमाला मुआवजा घोटाले में आज एक और नया खुलासा हुआ। धमतरी के पूर्व कलेक्टर रहे एक आईएएस अफसर पर अपने ससुराली परिजनों को बड़ा मुआवजा दिलाने का आरोप है। बताया गया कि इन्होंने सडक़ निर्माण का टेंडर होने से पहले नामांतरण और रजिस्ट्री कराकर परिजनों को बड़ा मुआवजा दिलवाया। इसके लिए एकचक कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर रजिस्ट्री कराई गई। इसका खुलासा मामले की जांच में मिले मुआवजा पत्रक, और दस्तावेजों में हुआ है। इस अफसर से पूर्व में कोल घोटाले को लेकर भी पूछताछ हो चुकी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल  के नेतृत्व में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय एवं पंकज शर्मा सहित कांग्रेसजनों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट  की व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर आज आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। कन्हैया अग्रवाल, विकास उपाध्याय एवं पंकज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहनों के नंबर प्लेट बदला जाना है, जिसमें भी सिर्फ रायपुर जिले में ही 10 लाख नंबर प्लेट लगाये जाने हैं। जबकि वर्तमान में 10 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किये गये हैं और बाकि वाहन मालिकों पर चालान की कार्यवाही धड़ल्ले से शुरू कर दी गई है। दोनों नेताओं ने कहा कि नंबर प्लेट लगाये जाने वाले स्थान पर शासकीय कर्मचारी की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाई जाये, नंबर प्लेट लगाने वाले केंद्रों में कव्हर, ब्रेकेट की बिक्री पूरी तरह बंद किये जायें, नंबर प्लेट लगाने के लिए दी गई तिथि पर नंबर प्लेट उपलब्ध कराये जायें व नंबर प्लेट लगाने के लिए केंद्र पर पहुँचे वाहन मालिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार रोकने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाने वाली चालानी कार्यवाही पर भी रोक लगाई जाये जब तक कि लगभग सभी वाहनों में नंबर प्लेट लग नहीं जाते। इस घेराव में बीरगांव महापौर नंदलाल देवांगन, कमलाकांत शुक्ला, मोहम्मद रियाज, सोमेन चटर्जी, मनोज सोनकर, दिलीप गुप्ता, मोहम्मद सिद्दीक, दाऊलाल गोस्वामी, शिवश्याम शुक्ला, नागेन्द्र वोरा, देव कुमार साहू, दिनेश शुक्ला, अभिषेक ठाकुर, वेद प्रकाश कुशवाहा, हर्षित जायसवाल सहित काफी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित थे।

रायपुर, 27 मई। सडक़ दुर्घटना में घायल मरीजों के डेढ़ लाख तक कैशलेस इलाज की अनिवार्यता कोलेकर निजी अस्पताल संचालकों के किंतु परंतु भरे प्रश्न जारी हैं । इनका कहना है किसभी अस्पतालों में सडक़ दुर्घटना में घायल गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्रकार की गाइडलाइन बनाने से पहले सभी अस्पतालों से ट्रीटमेंट के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श जरूरी है इसमें जल्दबाजी मरीजों की असमय मृत्यु का कारण बन सकती है। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सभी आयुष्मान चिन्हित अस्पतालों में पोर्टल रजिस्ट्रेशन किए जाने का निर्देश गंभीर लापरवाही है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को शॉर्टकट से बचना चाहिए।

रायपुर, 27 मई। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहन लाल साहू के नेतृत्व में अपेक्स बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता से भेंट कर नियुक्ति पर बधाई दी। इस अवसर श्री गुप्ता ने छत्तीसगढ में सहकारी क्षेत्र में विकास तथा शासन स्तर में कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन और कार्य का निर्वहन करने की बात कही। जिला सहकारी केन्द्रींय बैंक कर्मचारी संघ, रायपुर के अध्यक्ष मोहन लाल साहू ने कहा नवनियुक्त अध्यक्ष के कार्यों से छत्तीसगढ की सहकारिता की पहचान देश में होगा। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उत्तरादास टंडन, सुशील यदु, हिरदेराम ध्रुव, दीनदयाल शर्मा, सरोज यदु, किशोर ठाकुर, ओमप्रकाश साहू और संघ के कर्मचारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 मई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के पूर्व प्रवक्ता, भारतीय मजदूर संघ छत्तीसगढ़ पूर्व जिला मंत्री कर्मचारी नेता वीरेन्द्र नामदेव ने बकाया डीए डीआर को लेकर प्रदेश सरकार के उपेक्षात्मक रवैये पर प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की चुप्पी को आश्चर्यजनक कहा है। इसके कारण प्रदेश के कर्मचारियो और पेंशनरों के साथ साथ संपूर्ण कर्मचारी जगत में बेचैनी व्याप्त है।  पूर्व कर्मचारी नेताओं ने संप्रति कर्मचारी संगठन के प्रमुख नेताओं को से कहा है  कि वे अपने सभी गिले शिकवे, मनभेद, मतभेद को भूलकर एकजुट होकर सरकार को मोदी के गारंटी के तहत किए वादे को याद दिला कर जबरदस्त आंदोलन का शंखनाद करें। ताकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को मध्यप्रदेश और अन्य भाजपा राज्यों की भांति कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर सहित डीए डीआर देने हेतु सहर्ष तैयार होने के लिए बाध्य हो जाए। विज्ञप्ति में कहा  है कि  राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की वजह से दोनों राज्यों के पेंशनर 8 महीने के एरियर से वंचित कर दिए गए हैं।

 वही छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने पेंशनरों को छोडक़र सभी कर्मचारियों के लिए मार्च 2025 से 3 फीसदी डीआर का लाभ देने का आदेश जारी किया था जिसमें केवल 1 माह मार्च 25 का ही एरियर का भुगतान करने का उल्लेख किया गया है जबकि इसे केन्द्र के समान जुलाई 24 से भुगतान करने का आदेश किया जाना था,परंतु कर्मचारी संगठनों ने पूर्व की भांति एरियर के मामले में चुप्पी साधे रहे। केवल शासन प्रशासन को पत्र लिखकर अखबारों में समाचार विज्ञप्ति जारी कर शांत हो गए और सरकार से जनवरी 25 से बकाया 2त्न डीए लेने पर भी आज तक शांत बने हुए हैं।  कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में धड़ों में बटे संघों की वास्तविकता से सरकार अनजान नहीं हैं इसलिए  सरकार कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लिए बगैर हर निर्णय अपनी मर्जी ले रही है। हम सब लाचार असहाय मूक दर्शक बने हुए हैं जो सचमुच में कर्मचारी जगत के लिए दुखद सोचनीय स्थिति है।

श्री नामदेव, प्रदेश महामंत्री पूरन सिंह पटेल, मंत्रालय संचालनालय संयुक्त कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष जे पी मिश्रा, डिप्लोमा अभियंता संघ के पूर्व वित्त मंत्री अनिल गोलहानी, प्रवीण त्रिवेदी, अनिल पाठक , बी एस दसमेर, आर जी बोहरे,बी एल यादव, हरेंद्र चंद्राकर,सी एल चंद्रवंशी, नरसिंग राम , ओ डी शर्मा,  नागेन्द्र सिंह आदि ने विभिन्न संगठनों के प्रमुख नेताओं से अनुरोध किया है कि इसे नसीहत न  समझे, यह बात किसी संघ संगठन को इंगित करके नहीं है,हमारे इस व्यक्तव्य से नाराज न हो और इसे बुजुर्गो की सलाह और सीख मानकर एकजुट होकर केवल महंगाई भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी साथियों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए एक प्रयास तो करे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। वन विभाग  पुराने नंदन वन के जानवरों को नवा रायपुर के जंगल सफारी   शिफ्ट कर रहा है। इससे इसका अस्तित्व खत्म होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। आज सुबह पेंथर को ले जाने  आए जंगल सफारी स्टाफ और वाहन को देख  विरोध में

 रायपुर  के पहले चिडिय़ाघर नंदनवन के आसपास के ग्रामीण  प्रदर्शन पर बैठ गए।  इनका कहना है कि यहां के जानवरों को नया रायपुर में नहीं जाने दिया जाएगा।

इनकी रोजी रोटी, नंदन वन में आने वाले पशु प्रेमी पर्यटकों से जुड़ी है। ये लोग  वन के गेट के बाहर चाय नाश्ते खिलौने की दुकाने लगाते हैं। सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण दोपहर विधायक मोतीलाल साहू से मुलाकात की। साहू ने वन विभाग के अफसरों से चर्चा कर शिफ्टिंग रोकने कहा। ग्रामीणों ने बताया कि केवल घायल ,बीमार जानवरों को ही शिफ्ट करने की बात कही गई । नंदन वन में पेंथर, हिरण  समेत दो दर्जन जानवर हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। खमतराई के एक एल्यूमिनियम कारोबारी के साथ धोखाधड़ी हो गई।  अज्ञात मोबाइल धारक ने 23 लाख का माल आर्डर कर ट्रक के साथ फरार हो गया।

राहुल ने इसकी रिपोर्ट खमतराई थाना में दर्ज कराई कि उसका मेटल पार्क रावांभाठा फेनम एक्टूेनशिजन प्रा0लि0 के नाम से फैक्ट्री है। जहां पर एल्यूमिनियम प्लेट निर्माण का काम होताहै। 20 को उसके मोबाइल नम्बर पर एल्यूमिनियम का आर्डर आया था।जिसके लिए अज्ञात व्यक्ति ने माल को प्रजापति ट्रांसपोर्टर के माध्यम से गोरखपुर के लिए आर्डर किया था। ट्रक चालक गाड़ी चालक हिमांशु एवं मालिक सचिन के द्वरा ट्रक में एल्यूमिनियम सेक्शन जिसका वजन 7464 3477.30 किलो एण्ड 3986.80 जिसका मूल्य 2351639- बंडल संख्या 70 एंड 84 लोड करके गाडी संख्या यूपी 81 ईटी 5975 चालक हिमांशु पार्टी आधुनिक एंटरप्राइज़ गोरखपुर के लिए रवाना किया गया था। जो आज तक नहीं पहुंचा।  माल गोरखपुर नहीं पहुंचने पर ट्रक चालक को फोन करने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में उसका मोबाइल बंद आने लगा। राहुल को धोखाधड़ी का शक होने पर इकी रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है।

ईएसडीसी करेगी 600 करोड़ का निवेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ईएसडीसीसॉफ्टवेयर सोल्यूशन ली.ने 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन  पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष  लोकेश शर्मा ने कहा कि यह सेंटर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को ्रढ्ढ, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी।

 साय ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, डिजिटल इंडिया की भावना को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारने के लिए यह निवेश मील का पत्थर साबित होगा। सरकार हरसंभव सहायता देगी ताकि यह परियोजना जल्द से जल्द मूर्तरूप ले।

ईएसडीसी की यह पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ-साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। यह सेंटर राज्य के ढ्ढञ्ज इकोसिस्टम को मजबूती देगा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इनवेस्टमेंट कमिश्नर  ऋतु सेन भी उपस्थित थी ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जनरल स्टडीज पेपर कठिन, लंबा और पेचीदा बताया गया। समय की कमी के कारण आखिरी के सवालों तक पहुंचने में उन्हें कठिनाई महसूस हुई। पहले पेपर को अपनी उम्मीदों के विपरीत मानते हुए दूसरे पेपर से कई अभ्यर्थी क्विट कर गए। इस परीक्षा में रायपुर के 28 केंद्रों में पंजीकृत 10053? मे से 5867 ही बैठते । इनमें कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्नों का आंकलन किया है। जो यहां प्रस्तुत है-

1- प्राचीन इतिहास और राजनीति- इन सेक्शंस के प्रश्न अपेक्षाकृत सीधे और स्कोरिंग थे. जिन उम्मीदवारों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उनके लिए यह आसान रहा होगा।

2- आधुनिक इतिहास विषय परिचित थे, लेकिन प्रश्न पेचीदा और व्याख्यात्मक थे, जिससे विषय की गहरी समझ की आवश्यकता थी।

3- भूगोल- स्टैटिक सेक्शन आसान से मध्यम स्तर का था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर केंद्रित था. हालांकि, मैप आधारित प्रश्न कठिन थे. खास तैयारी करने वाले ही इसे अटेंप्ट कर पाए होंगे.

4- पर्यावरण- प्रश्न विशेष रूप से लंबे थे, जिन्होंने न केवल ज्ञान बल्कि समझ और धैर्य की भी परीक्षा ली.

5- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: यह सेक्शन चुनौतीपूर्ण था. इसमें कम ज्ञात विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिन्हें आमतौर पर नियमित तैयारी के दौरान नजरअंदाज कर दिया जाता है.

6- करेंट अफेयर्स- वर्तमान घटनाओं का महत्व स्पष्ट था, न केवल सीधे प्रश्नों के माध्यम से बल्कि थीमेटिक फ्रेमिंग में भी।

यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में शामिल हुए उम्मीदवारों की मानें तो प्रश्नों का सही संतुलन बनाया गया था. इसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और करेंट अफेयर्स जैसे सेक्शंस से अच्छे स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि इस साल करेंट अफेयर्स पर कम फोकस किया गया था। उसके बजाय पॉलिटी और पर्यावरण जैसे स्टैटिक विषयों से ज्यादा सवाल पूछे गए थे।कई उम्मीदवार शिफ्ट 2 पेपर को लेकर स्ट्रेस में भी नजर आए।

 प्रीलिम्स 2025 की आंसर की और विस्तृत एनालिसिस कुछ दिनों में ह्वश्चह्यष्.द्दश1.द्बठ्ठ पर जारी होने की संभावना है। यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 यानी ष्टस््रञ्ज क्वॉलिफाइंग पेपर है. इसमें 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। दिल्ली में आज कांग्रेस के ओबीसी विभाग की अहम बैठक होगी। इस बैठक में राहुल गांधी समेत देशभर के ओबीसी कांग्रेस नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल सहित विधायक रामकुमार यादव और कुंवर सिंह निषाद भी शामिल हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले केंद्र और राज्य सरकार पर  पर हमला बोला।

जातिगत जनगणना पर बघेल ने कहा, कि जब से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की है, तब से देशभर में इसे लेकर माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव संभव है। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, यह कैबिनेट का निर्णय है। हालांकि यह प्रक्रिया समय और संसाधन मांगती है, और फिलहाल भारत सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने बताया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सभी ओबीसी नेता एकजुट हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री के पास विभाग तो हैं, पर चला कौन रहा है?

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब और सीमित मंत्रियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जितने कम मंत्री होंगे, उनके सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे। अब यह जानने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं, उन्हें आखिर चला कौन रहा है? उन्होंने कहा कि चाहे वह माइनिंग हो या शिक्षा, सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो फिर उनका संचालन कौन कर रहा है?

मेकाहारा में कल रात पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट  पर बघेल ने  कहा कि पत्रकारों के साथ ऐसी घटना की  निंदा करता हूं। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।

दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में वहां नक्सलियों की संख्या में भारी कमी आई थी। हमने वहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया और आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाए। उन्होंने वर्तमान की साय सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार तेंदूपत्ता नहीं खरीद पा रही है और मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। एम्स और मेकाहारा के सामने एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्लीनिक खोलकर इलाज करता रहा और स्वास्थ्य अमला अब तक आंखे बंद किए हुए था। इसके एवज में उसने न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में डाला। अब जाकर  जिला दंडाधिकारी गौरव सिंह ने डॉ. वसी खान पर छग आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन व अनुज्ञा के चिकित्सकीय कार्य करने पर 20हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। डॉ. खान द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के नजदीक टाटीबंध में क्लीनिक चलाता है। यह कार्रवाई तीन अप्रैल को रजिस्ट्रार छग आयुर्विज्ञान परिषद्, रायपुर की शिकायत पर जांच उपरांत की गई है।

अपने आदेश में कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि पत्रानुसार छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् के बिना पंजीयन के ही डॉ खान स्वयं को हृदय रोग विशेषज्ञ (कार्डियोलॉजिस्ट) बताकर द्वितीय तल, लक्ष्मी मेडिकल हॉल, एम्स परिसर के नजदीक टाटीबंध रायपुर में अपनी निजी क्लीनिक खोलकर मरीजों को गुमराह कर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉ वली ने  नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन नहीं किया गया है, न ही छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद में डिग्री पंजीकृत है। बिना डिग्री पंजीयन के संस्था संचालन किया जाना नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम 2010 नियम 2013 के नियम विरूद्ध है। अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अधिनियम 2010 के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 के अनुसार जो कोई भी इस अधिनियम में यथा परिभाषित उपचर्यागृह अथवा क्लीनिकल स्थापना, अनुज्ञा पत्र अभिप्राप्त किये बिना चलाता है, तो 20,000 रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

साथ ही तत्काल अपना क्लीनिक संचालन बंद करें एवं छ.ग. आयुर्विज्ञान परिषद् एवं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत बिना पंजीयन व अनुज्ञा के संस्था संचालन करने के संबंध में नर्सिंग होम एक्ट अधिनियम के कंडिका 3 (अध्याय 2) 4 एवं कंडिका क्रमांक 12 (क) 1 एवं 2 के अनुसार रूपये 20000/- जुर्माना लगाया जाता है। यह  जुर्माना राशि  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर में जमा करना होगा ।

रायपुर, 26 मई। राजधानी के लिली चौक स्थित एक घर में महिला की लाश मिली है।

लाश संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जानकारी के मुताबिक मृतका आरती कृष्णा साहू की पत्नी है। कृष्णा साहू पर मंदिर हसौद थाना इलाके में रक्षाबंधन के दिन हुए गैंगरेप का आरोपी है। 23 वर्षिय आरती हनोतवाल की तीन महीने पहले ही कृष्णा साहू के साथ शादी हुई थी।

बताया जा रहा है कि कृष्णा साहू रक्षाबंधन के दिन रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड का आरोपी है। कुछ महीने पहले ही जेल से छूटा। जिसके बाद उसकी शादी आरती के साथ हुआ था। जिसके बाद दोनों के बीच अनबन रहता था। विवाद भी हुआ करता था। तीन महीने बाद आरती का शव उसके ही घर के कमरे में फांसी पर लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है वहीं परिजनों को इसकी सूचना दी गई। मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं मृतका का पति कृष्णा साहू फरार है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है।

पर्यावरण एवं प्रकृति को सुरक्षित रखने का कार्य करें-डेका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। राज्यपाल रामेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज राजभवन में स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी सबसे बड़ी जवाबदारी है। स्काउट्स एवं गाइड्स को इसमें अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम पर लगाने और दोस्तों एवं परिजनों को भी इसकेे लिए प्रेरित करने को कहा।

श्री डेका ने छत्तीसगढ़ के  विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रोवर्स, रेंजर्स दलों का पंजीयन और गठन होने पर प्रसन्नता जाहिर की।

समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्काउट  दीपक सिंह,  नितिश कुमार यादव,  लोमेश कुमार सर्वश्रेष्ठ गाइड कुु. दीक्षा पटेल, कुु. हंसनी, कु. झरना साहू सर्वश्रेष्ठ रोवर  अनुज साहू, सर्वश्रेष्ठ रेंजर कु. नेहा सेन व कु. प्रियंका यादव को राज्यपाल ने पुरस्कृत किया। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ स्काउटर गोपाल राम वर्मा व  मिलन सिंह सिन्हा एवं सर्वश्रेष्ठ गाइडर श्रीमती पुष्पा शांडिल्य व सुश्री रजनीकला पाटकर सम्मानित हुई। दीर्घ सेवा अलंकरण स्काउटर रोमन लाल साहू व गाइडर श्रीमती बीना यादव को प्रदान किया गया।

कार्यक्रम में स्वागत भाषण राज्य आयुक्त डॉ. सोमनाथ यादव एवं आभार प्रदर्शन राज्य सचिव  कैलाश सोनी ने दिया। कार्यक्रम में  राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर प्रसन्ना, स्कूल शिक्षा सचिव  सिद्धार्थ कोमल परदेशी, छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड के कार्यकारी अध्यक्ष  राजेश अग्रवाल,  अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में अनियमितता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 26 मई। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर 27 मई मंगलवार को प्रात: 11 बजे कांग्रेसजन परेशान नागरिकों के साथ आरटीओ का घेराव करेंगे।

पूर्व विधायक  विकास उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में नंबर प्लेट लगाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है उसमें दस प्रतिशत काम ही अभी तक पूरा हो पाया है और वाहन मालिकों पर चालान की तलवार लटकने लगी है।

नंबर प्लेट लगाये जाने वाले स्थान पर शासकीय कर्मचारी की अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगाने, नंबर प्लेट लगाने वाले केंद्रों में कवर की बिक्री पूरी तरह बंद करने, दी गई तिथि पर नंबर प्लेट उपलब्ध कराने ,आगंतुक वाहन मालिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार रोकने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाने वाली चालानी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग आरटीओ के माध्यम से  मुख्यमंत्री ( परिवहन विभाग प्रभारी ) से की जावेगी । परेशान हो रहे नागरिक  27 मई को प्रात: 11 बजे आरटीओ कार्यालय रावाभाठा- भनपुरी,बंजारी माता मंदिर के सामने पहुंच कर शामिल हो सकते हैं ।

रायपुर, 26 मई। साप्रवि ने 70 कर्मचारियों को मंत्रालय में भृत्य के पद पर नियुक्त किया है।एनआरडीए के माध्यम से  निजी सर्विस फर्म  ने उपलब्ध कराए हैं। इन्हे एसीएस से लेकर उप सचिव और जीएडी पूल में नियुक्त किया गया है। पूर्व में पीएससी चयनित 90 मे से 70 भृत्य ने नौकरी छोड़ दी है। उनकी जगह ये नियुक्ति की गई । इन्हें फिक्स वेतन ही मिलेगा।