छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुआ था और  इन 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ विधानसभा के कुल 76 सत्र हुए जिसमें कुल 773 बैठकें हुई और 77 वा सत्र 18 नवंबर को पुराने भवन में प्रारंभ हुआ था है और निरंतरता में 14 दिसम्बर से नवीन विधानसभा में लगेगा इस हिसाब सेंटर सत्र नवीन भवन का पहला सत्र होगा। इन बैठकों में 18 नवम्बर तक कुल 3904 घंटे 55 मिनट चर्चा हुई और सबसे अधिक 17 सत्र चतुर्थ एवं पंचम विधानसभा की अवधि में हुए तथा सबसे अधिक 182 बैठकें और सबसे अधिक 960 घंटे चर्चा भी द्वितीय विधानसभा की अवधि में हुई। इसी प्रकार इन सत्रों में 13 दिसंबर 2025 तक कुल 96,428 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। इन प्राप्त सूचनाओं में से 35,591 तारांकित एवं 30,459 अतारांकित प्रश्न ग्राह्य हुए और कुल 6209 प्रश्नों पर सदन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सबसे अधिक  22,892  प्रश्नों की सूचनाएँ चतुर्थ विधानसभा की अवधि में प्राप्त हुई तथा सबसे अधिक 1607 तारांकित प्रश्नों पर द्वितीय विधानसभा की अवधि में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा कुल 592  विधेयक भी पारित किये गये।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अपने गठन से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिनसे छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा में वृद्धि हुई है और देश में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा होती है। जहाँ एक ओर प्रथम विधानसभा की अवधि में गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलंबन की कार्यवाही की सर्वत्र प्रशंसा होती है तो वहीं दूसरी ओर द्वितीय विधानसभा में नक्सल समस्या पर  सदन की गोपनीय बैठक की भी सर्वत्र चर्चा होती है यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को यह गौरव प्राप्त है कि भारत के राष्ट्रपति ने देश में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया और यही नहीं छत्तीसगढ़ की विधान सभा को तीन राष्ट्रपति संबोधित कर चुके हैं।

विधानसभा के परिसर के सौंदर्यीकरण  की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए। प्रथम विधान सभा की अवधि में महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं अशोक स्तम्भ की स्थापना की गई तथा द्वितीय विधानसभा की अवधि में आडिटोरियम का उद्घाटन और सेंट्रल हाल का शिलान्यास संन्यास किया गया साथ ही डॉ . श्यामाप्रसाद मुखर्जी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई और सेंट्रल हाल में देश  एवं प्रदेश के महापुरुषों के तेल चित्रों का अनावरण भी किया गया।

नया राज्य होने के बावजूद विधानसभा ने पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, चतुर्थ इंडिया एशिया रीजऩ सीपीए कांफ्रेंस और लीगल ड्राफ्टिंग पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप का आयोजन कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित की। साथ ही महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र भी यादगार रहा जिसमें सभी सदस्यों ने एक समान गणवेश पहनकर सदन की कार्यवाही में भाग लिया। कोविड की चुनौतियों के मद्देनजऱ विधानसभा का सत्र आहूत करना चुनौतीपूर्ण कार्य था लेकिन दो सीटों के बीच ग्लास पार्टीशन कर सत्र का सफल आयोजन किया गया और किसी एक दिन में सबसे लंबी बैठक करने का कीर्तिमान भी छत्तीसगढ़ विधानसभा को प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव पर 18 घंटे 38 मिनिट चर्चा हुई और बिना भोजनावकाश स्थगित किए सभा की कार्रवाई निरंतर  21 घंटे चली। 

छत्तीसगढ़ विधानसभा को जनोन्मुखी एवं में पेपर लेस बनाने की दृष्टि से विधानसभा के प्रश्नकाल की कार्यवाही का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर करना प्रारंभ किया गया और विधानसभा की कार्रवाई को विधान सभा की वेबसाईट पर भी अपलोड करना प्रारंभ किया गया और प्रश्नों की सूचना देने एवं प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन प्रारंभ की गई। 1 नवंबर 2025 को राज्य की स्थापना जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा को अपना स्वयं का भव्य एवं विशाल भवन भी मिला जिसका लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

इस प्रकार 14 दिसंबर 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हाल में अस्थायी रूप से निर्मित टेंट से प्रारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा का सफर जीरो प्वाइंट स्थित भवन से होते हुए नवा रायपुर के नवीन भव्य, विशाल एवं अत्याधुनिक भवन में 14 दिसंबर 2025 को प्रवेश करने जा रहा है और यह तारीख भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण दिन दर्ज करेगा।

 इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की अब तक की संसदीय यात्रा उपलब्धियों से भरी हुई है जिसके कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम पूरे देश में गर्व के साथ लिया जा सकता है।

-चंद्रशेखर गंगराडे,

पूर्व सचिव विधानसभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 तारीख को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में शिरकत करने प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को रवाना हुए। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, और कई विधायक दिल्ली रवाना होने वाले हैं।

इधर,रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन, और रायपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में शुक्रवार रायपुर जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता  ट्रेन मार्ग से दिल्ली रवाना हुए। यह दल महारैली में छत्तीसगढ़ की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संकल्पबद्ध है।  मेनन और बंजारे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह रैली न केवल चुनावी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाएगी, बल्कि देश भर से आने वाले लाखों साथियों के साथ मिलकर सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करेगी। रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे,शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने हाल ही में बैठक में सभी ब्लॉक अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, मोर्चा-प्रकोष्ठ अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं को अधिकतम संख्या में भागीदारी का अपील किया था।

जिलाध्यक्ष द्वय ने स्पष्ट किया कि यह महारैली पार्टी के संगठनात्मक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें छत्तीसगढ़ से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे।

कांग्रेस कार्यकर्ता 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे के साथ दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का संकल्प दोहराएंगे। दिल्ली रवाना होने वाले प्रमुख कांग्रेस नेता  रायपुर शहर ग्रामीण जिलाध्यक्ष द्वय श्रीकुमार शंकर मेनन राजेन्द्र पप्पू बंजारे शिव सिंह ठाकुर सतनाम सिंह पनाग देवेंद्र यादव रितेश त्रिपाठी, हीरेन्द्र देवांगन  उत्तम साहू मनोज राय  , डॉ अनु साहू , अमितेश भारद्वाज आकाशदीप शर्मा ,ब्रह्मा सोनकर पूर्व पार्षद अनवर हुसैन, नंदकुमार पटेल, भूमिका ध्रुव, गौरव मिश्रा लक्ष्मन सेन, अनिल वर्मा ईश्वर चक्रधारी  विक्की ठाकुर सहित सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ट्रेन मार्ग से दिल्ली रवाना हुए।

ग्रामीण बैंक से लिया था 13 लाख का लोन, कई टूकड़ों में आबादी जमीन के कागजात बनाए थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। दूसरे की जमीन को स्वयं का बताकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से लोन प्राप्त कर धोखाधड़ी करने वाले 4 में  से 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने  आबादी भूमि को अपना बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में जमा कर लोन लिया था। बैंक से प्राप्त शिकायत पर 420, 120बी भादवि. का अपराध दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार क्षेत्रीय प्रबंधक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के आवेदन का अवलोकन कर जांच किया गया जांच दौरान ऋणि/क्रेता निखील रघुबंशी माधव जाना एवं स्वप्न गुच्छेत विक्रेता मनोज सोनी आपस में मिलकर षडयंत्र पुर्वक दुसरे जमीन को दिखाकर क्रय विक्रय का दस्तावेज पेश कर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ धोखाधड़ी कर ऋण प्राप्त किया है। ऋणि क्रेता निखील रघुवंशी माधव जाना एवं स्वप्न गुच्छेत विक्रेता मनोज सोनी द्वारा पेश किये दस्तावेज का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के जांच कमिटी द्वारा ऋणि क्रेता निखील रघुबंशी माधव एवं स्वप्न गुच्छेत द्वारा ऋण अदा नहीं करने पर जांच किया गया जिसमें पाया गया की ऋणि क्रेता निखील रघुबंशी, माधव एवं स्वप्न गुच्छेत द्वारा पेश भूमि / जमीन का दस्तावेज फर्जी होना पाया गया। ऋणि/क्रेता निखील रघुवंशी द्वारा 13.50 लाख रूपया माधव जाना द्वारा 13.50 लाख रूपये एवं स्वप्न गुच्छेत द्वारा 8.00 लाख रूपया छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से ऋ ण प्राप्त कर एवं विक्रेता मनोज सोनी के साथ मिलकर षडयंत्र पुर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से धोखाधडी किया था। इस मामले की जांच में मनोज सोनी एवं स्वपन कुमार का पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी आरोपी मनोज सोनी एवं स्वप्न गुच्छेत ने बताया कि टिकरापारा क्षेत्र में पटवारी हल्का नं. 114 खसरा न. 102 रकबा 2650 वर्गफुट आबादी भूमि है। जिसे उनके द्वारा विष्णु शेण्डे नामक व्यक्ति से सन् 2005 को आस पास खरीदा था एवं उक्त भूमि में नामांतरण अपने नाम से कराया था कि उक्त भूमि को टुकडो टुकडो में निखिल रघुवंशी को 650 वर्गफुट भूमि, स्वप्न गुच्छेत को 450 वर्गफुट एवं माधव जाना को 450 वर्गफुट सन 2015-2016 को आबादी भूमि को जमीन खरीदी बिक्री कर छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक से फर्जी तरीके से लोन लेना बताया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सॉफ्टबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 47वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला दल के  चयन सूची जारी की है। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 18 दिसंबर के मध्य दत्तापुलिया (पश्चिम बंगाल) में हो रहा है।

खिलाडिय़ों की सूची निम्नानुसार है:  पुरुष वर्ग- कोरबा से मानस केसरवानी, रायपुर से किशन महानंद, बीरू बाघ, मोहित ठाकुर, गौरव डहरिया, निखिल नायक, दीपक साहू, राजनांदगांव से वी मोहन राव, नीलेंद्र पटेल, रायगढ़ से सौरभ यादव, दुर्ग से मयंक राजपूत, पी आशीष, सुशांत यादव, कबीरधाम से भूपेंद्र गढ़े, कमलेश्वर निर्मलकर, दंतेवाड़ा से संतोष यादव, प्रशिक्षक अमित कुमार वरु एवं बी रूद्रपति, मैनेजर चंद्रशेखर पुरी गोस्वामी

 महिला वर्ग-रायपुर से गंगा सोना, प्रीति वर्मा, नेहा  छुरा,अंजू टांडी, मनीषा गोंड, दुर्ग से बरखा रानी यादव, चारू वर्मा, कवर्धा से कविता सिन्हा, बेमेतरा से जानकी साहू, तारिणी यदु , जांजगीर-चांपा से शालू डहरिया, जिज्ञासा यादव, काम्या रात्रे, मुंगेली से करीना भास्कर, दंतेवाड़ा से अंजलि खलखो एवं हिंगेश्वरी प्रशिक्षक ओमप्रकाश शर्मा सोनाली साव।

यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सॉफ्टबॉल पुरुष दल विगत 12 वर्षों से नेशनल चैंपियनशिप में पदक विजेता टीम रही है तथा पिछले वर्ष नेशनल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। राज्य का दल शुक्रवार को शालीमार एक्सप्रेस से रवाना हुआ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। कोरबा में तंत्र-मंत्र के बहकावे में तीन लोगों की हुई निर्मम हत्या पर धर्म स्तंभ काउंसिल के सभापति डॉ. सौरव निर्वाणी ने गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा—सनातन धर्म में भक्ति, साधना, सत्य और ज्ञान सर्वोपरि हैं। निर्वाणी ने कहा कि यह घटना समाज के लिए कठोर चेतावनी है कि अंधविश्वास और तांत्रिक ढोंगियों पर विश्वास करना सीधे मृत्यु के द्वार पर ले जाता है। धर्म स्तंभ काउंसिल तांत्रिक कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रदेश-व्यापी जागरण अभियान छेड़ेगा हम प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषियों को कठोरतम दंड दिया जाए।

रायपुर, 12 दिसंबर। निगम जोन 8 की टीम ने मेडिकल वेस्ट को लेकर कबीर नगर स्थित भगवान नारायण हॉस्पिटल के संचालक पर 10 हजार रूपये का जुर्माना किया। साथ ही मेडिकल वेस्ट जनरल सूखा गीला कचरा ब्लैक पॉलीथिन में देने कड़ी चेतावनी दी। यह कार्रवाई जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व और ईई अतुल चोपड़ा, जोन स्वास्थ्य अधिकारी  गोपीचंद देवांगन, स्वच्छता निरीक्षक रितेश झा ने की।  इधर जोन 2 जोन स्वास्थ्य अधिकारी  रवि लावनिया के नेतृत्व में स्वच्छता दीदियों ने  रेल्वे स्टेशन मार्ग में 7 दुकानों की सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इन दुकानों में  मिली गन्दगी पर  8300 रूपए का जुर्माना किया गया।

रायपुर, 12 दिसंबर। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि पर नगर निगम के संस्कृति विभाग ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जलविहार कॉलोनी उद्यान परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा स्थल के समक्ष  पुष्पांजलि कार्यक्रम में आयोजन में संस्कृति विभाग के अध्यक्ष  अमर गिदवानी सहित गहोई वैश्य समाज रायपुर के अशोक बानी एवं समस्त पदाधिकारियों ने उनको नमन किया।

रायपुर, 12 दिसंबर। रायपुर साहित्य उत्सव के लिए राज्य शासन ने सलाहकार समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में नौ सदस्य बनाए गए हैं। समिति में सदस्य के रूप में  अनंत विजय, डॉ. सुशील त्रिवेदी,  सतीश कुमार पंडा, श्रीमती जयमति कश्यप,  संजीव कुमार सिन्हा,  शंशाक शर्मा,  पंकज कुमार झा और  विवेक आचार्य को भी शामिल किया गया है। समिति रायपुर साहित्य उत्सव के सफल और प्रभावी आयोजन के लिए विशेष सलाह देगी। इसके साथ ही साहित्यकारों के चयन और आयोजन के विषयों पर भी आयोजकों को सहयोग करेगी। जनसंपर्क संचालनालय के आयुक्त डॉ. रवि मित्तल समिति के सदस्य सचिव होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई।

इसी बीच भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, जो रणनीति तैयार करनी है कर लें। धीमी गति का समाचार बजता है, इसी को सुनकर वापस आ जाएंगे। उनके तथ्य और तर्कों में दम नहीं रहता।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर  चंद्राकर ने  कहा, बंगाल के लिए ताडक़ा और सुरसा हैं ममता बनर्जी, जिनका वध निश्चित हैज् ममता तय नहीं कर सकतीं कि देश उनकी धमकी से चलेगा. वह सिर्फ कांग्रेस को धमका सकती हैं, भाजपा को नहीं। हरियाणा में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस की याचिका पर चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा,

जब हम सरकार में थे, संसदीय सचिव पर कांग्रेस कोर्ट गईज् और सरकार में आते ही खुद ही संसदीय सचिव बना दिया. हरियाणा में 14 मंत्री बने तो झंडा फहराने चले गए, यहां इन्हें दर्द हो गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस विषय की गंभीरता से नहीं, बल्कि सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए कोर्ट जाती है।

चंद्राकर ने चुटकी लेते हुए कहा,

मच्छर या मक्खी काटता है तो जैसे खुजली होती हैज् उसी तरह कांग्रेस को खुजली होती है तो कोर्ट चली जाती है. कांग्रेस सोचती है चलिए कोर्ट में चाय पीकर ही आते हैं।

रायपुर, 12 दिसंबर। दलदल सिवनी के पानी टंकी खेल मैदान में 16 से 22 दिसंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इसमें अमलीपदर जगन्नाथ मंदिर के आचार्य युवराज पाण्डेय कथा बाचेंगे। इसकी शुरूआत 16 को भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। वेदी पूजन के बाद शिव सती चरित्र कथा होगी। 17 को रामजन्म, 18 को श्रीराम जानकी विवाह, 19 को श्रीराम सीता का वनगमन, 20 को केवट प्रसंग, 21 को भरत चरित्र, और 22 को सुंदरकांड रावण वध के साथ राम सीता का अवध के लिए प्रस्थान पर प्रवचन होंगे। यह आयोजन मां काली महिला सेवा समिति अजीत वर्मा, डॉ. अनुज जायसवाल द्वारा किया जा रहा है।

ट्रेवल कारोबारी की नजर में इंडिगो संकट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के एक बड़े एयर ट्रैवल कारोबारी कीर्ति व्यास ने इंडिगो संकट पर एयरलाइन, डीजीसीए और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय  धज्जियां उधेड़ी हैं।

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इंडिगो की मनमानी मुनाफाखोरी और सरकार की नाकामी को विस्तार से बताया कि ये कंपनियां किस तरह हवाई यात्रियों की लूट में लगी हैं। इस कारोबार में 4 दशकों का अनुभव रखने वाले व्यास ने  साफ कहा कि सरकार का भी इन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

उनका सोशल मीडिया पोस्ट यहां पढ़ें: पिछले सात -10  दिनों से हमारे देश में हवाई यात्रियों के ऊपर एक गाज गिर गई है और इंडिगो एयरलाइन की मनमानी कहें या डीजीसीए के नाकामी कहें, लेकिन इन दोनों की हरकतों के कारण बेचारा हवाई यात्री पूरा पैसा देने के बाद भी यात्रा नहीं कर पाया और लाचार नजऱ आया.  कोई दूल्हा अपनी शादी में गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया, कोई अपनी माँ की अंत्येष्टि में नहीं पहुँच सका, कोई अपने बीमार पिता को देखने नहीं पहुँच सका, किसी ने परिवार सहित 24 घंटे से भी ज़्यादा समय एयरपोर्ट में गुज़ारा. इन सभी बातों का एयरलाइन और डीजीसीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ विदेशी हवाई यात्रियों ने तो ऐसा कड़वा अनुभव किया की , भविष्य में दोबारा हमारे देश में नहीं आने की बात कही।देश में एयरलाइन की मनमानी और सरकारी तंत्र दोनों ने मिलकर एवियेशन इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।सबसे पहले ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, उसके बाद एयर डेक्कन, जेट एयरवेज, गो एयर, किंग फिशर एयरलाइंस ने दम तोड़ दिया, स्पाइस एयर लगभग दम तोड़ चुकी है। दूसरे देशों में जैसे चाइना, अमेरिका, यूरोप, यूके ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेक्टर के लिये लगभग 40-50 से भी ज़्यादा एयरलाइन संचालित होती है. केवल चाइना में 200 से ज़्यादा एयरलाइन संचालित होती है।

ज़्यादा प्रतियोगिता होने से यात्रियों को किराया भी कम देना पड़ता है, लेकिन हमारे देश में फुल सर्विस एयरलाइन की अपेक्षा लो कास्ट एयरलाइन जैसे इंडिगो ने डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुवे हवाई किराया निर्धारित होता रहता है. कुंभ के मेले में पूरे भारत से प्रयागराज जाने का एक साइड का किराया 35000 से 50,000 हज़ार था, तब भी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था और आज भी पिछले सात दिनों से इंडिगो की फ्लाइट आयेगी या नहीं आयेगी कोई बताने वाला नहीं है और जो फ्लाइट आ रही है उसका किराया लगभग 5-7 गुना लिया जा रहा है।

इंडिगो ने हवाई यात्रियों को भी सेवर, एसएमई, एफएलईएसआई और कॉर्पोरेट श्रेणी में बांट दिया था, और केंसलेशन शुल्क भी एक वर्ष में चार बार बढ़ा दिया था. जो की 299 रूपिये से लेकर 3999 रूपिये तक है .इसके अतिरिक्त उड़ान के दौरान खाने के लिए, पीने के लिये, जहाज के अंदर अलग अलग सीट के लिए 300 से 2000 रूपिये तक चार्जेस लेना, एयर कार्गो के लिये एक एक लिफ़ाफ़े का 1500/-तक वसूलना, बैगेज के लिये निर्धारित मात्रा से एक किलो भी ऊपर होने पर 450/- प्रति किलो चार्ज वसूलना, खिलाडिय़ों की खेल सामग्री के लिये अलग से पैसा वसूलना, प्रायोरिटी चेक इन के लिये, फ़ास्ट फॉरवर्ड सुविधा के लिए अलग से पैसा वसूलना।

 50 वर्षों में जितनी भी एयरलाइन संचालित की गई , उसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंडिगो के द्वारा वसूला गया। सरकार के द्वारा भी किराए की अधिकतम सीमा तय नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इंडिगो ने अपनी मनमानी जारी रखी, एडवांस परचेज अर्थात् अपैक्स किराया में भी यात्रियों को कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि यात्रा करने के 6 माह पहले टिकिट बुक करने पर 50 फीसदी की छूट मिलनी चाहिये थी, ये सब आश्चर्यजनक किंतु सत्य है. जब तक सरकार जागेगी तब तक देश की भोली भाली जनता एयरलाइन का शिकार बनते रहेगी और हवाई यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीजीसीए के नये एफडीटीएल नियम का देश की दूसरी एयरलाइन द्वारा पूर्णत: परिपालन किया जा रहा है. और डीजीसीए के द्वारा लेवल -1 का वॉयलेशन करने पर छोटे छोटे (एनएसओपी ) नॉन्सेड्यूल ऑपरेटर को 10 लाख रूपिये तक का शुल्क वसूला जाता है , किंतु यही लापरवाही एसओपी के द्वारा लगातार किये जाने के बावजूद डीजीसीए चुप बैठा था।

कल सरकार ने 1500किमी तक की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 18000/- निर्धारित कर दिया, लेकिन यह नहीं बताया की फुल सर्विस एयरलाइन और लो कॉस्ट एयरलाइन दोनों के लिये यही किराया लागू होगा. ईतना कुछ होने के बाद ,अभी भी यात्रियों की भावना से खेला जा रहा है। जिन यात्रियों ने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ टूर बुक किये थे, उनका होटल का किराया और घूमने के लिये टैक्सी का किराया तो डूब गया, उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा।

सीएएफ भर्ती, अभ्यर्थी परिजनों के साथ गृहमंत्री के बंगले पहुंचे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ आर्म फोर्स (सीएएफ)भर्ती के कैंडिडेट अपने  बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी बच्चों के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा से मिले। इस दौरान हुई चर्चा में इन अभ्यर्थियों ने 2018 की प्रतीक्षा सूची के चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। ये लोग 7 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार एक तरफ  सरेंडर करने पर  नक्सलियों को सरकारी नौकरी के साथ अन्य सुविधाएं दे रही है  और प्रतिक्षा सूची के पढ़े लिखे 417 पात्र युवाओं को चयनित होने के बाद भी नियुक्ति न देना अन्याय है। इसे लेकर हमारे मन में भी कहीं इस तरह का भाव न आए और कहीं उनके राह पर चलने मजबूर हो जाए।

इन लोगों ने शर्मा को,  केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के नाम  ज्ञापन भी सौंपा । इसमें कहा गया है कि जनवरी 2018 में 1786 पदों में से 417 का चयन कर शेष को प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।

चयन सूची जारी होने के बाद राज्य कांग्रेस का शासनसत्ता में आने से भाजपा शासन कार्यकाल के अध्यार्थी है। कहकर ज्वाइनिंग नहीं ली गई ।  जो विधि व भर्ती नियम का उल्लंघन है। इसके बाद से  लगातार शासन व प्रशासन के माध्यम मांग करते रहे हैं। एक वर्ष  पहले व बाद में गृहमंत्री व डीजीपी ने भर्ती प्रकियाधीन होने का आश्वासन दिया। हाल में विधानसभा अध्यक्ष और गृहमंत्री से मिले आश्वासन पर पीएचक्यू और गृह विभाग में संपर्क किया गया लेकिन मंत्रालय में जाने पर पुलिस मुख्यालय भेजते हैं। और विगत 7 वर्ष से अभ्यार्थी प्रतिक्षा सूची में है।

ऐसी स्थिति में हमारी आयु सीमा भी खत्म हो रही है।और हम अभ्यार्थी राजनीति शिकार होते जा रहे है।  ऐसे में  नियुक्ति आदेश जारी करने गृह विभाग को आदेश  किए जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में पार्वती, चांदनी सोमवानी, सुमिता नारंग, किरण कुमार, अमरनाथ, जीतेन्द्र दास, गिरधर लाल, छतनकांत, सुरजीत कुमार, वैभव प्रसाद, योगेश कुमार, भीष्म प्रसाद, कृष्णानंद, ओमप्रकाश, और शिवशंकर शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने कल ही तल्ख टिप्पणी की थी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। मेडिकल पीजी(एमडीएमएस) कोटे में कटौती के विवादास्पद फैसले पर घिरी सरकार (स्वास्थ्य विभाग)ने काउंसिलिंग स्थगित कर दिया है। अब यह कब होगी यह खुलासा नहीं किया गया है। हाईकोर्ट में आज तल्ख टिप्पणी की थी। समझा जा रहा है कि 16 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद नई डेट घोषित की जाएगी। ऑल इंडिया पी जी सेकंड स्टेज काउंसलिंग को भी रोके जाने की भी खबर है।

इससे पहले  मेडिकल पीजी में एडमिशन कोटे में किए गए संशोधन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो दिन में जवाब मांगा है। बुधवार सुबह हुई सुनवाई में  कोर्ट ने कहा कि जो कोटे की व्यवस्था है वह निजी कालेजों के लिए थी। शासकीय कालेजों को कैसे और क्यों छू लिया नहीं करना था। यह तो ग़लत बात हो गई। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे में तो एडमिशन रोकना होगा। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस पर जस्टिस ने जवाब दो दिन में देने और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की। इसे लेकर एमबीबीएस छात्रों की ओर से सतीश चंद वर्मा ने जिरह की।  इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि  जो भी फाइनल जजमेंट होगा,वो एडमिशन लेने वालों पर भी लागू होगा। मतलब जो भी ओपन कोटा से एडमिशन लेगा,उसका एडमिशन रद्द होने की पूरी संभावना है।  इस रूल्स से एडमिशन नहीं हो सकता है।  हमारी कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन से अपील है कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट जारी करने से परहेज करें ताकि विवाद की स्थिति ना बने।

एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला दो शैक्षणिक वर्षों के लिए टला

इस बीच नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की ओर से एमबीबीएस सीटों की संख्या सीमित करने का फैसला 2024-25 और 2025-26 शैक्षणिक वर्षों के लिए टाल दिया गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित सर्वोच्च वैधानिक निकाय है, जिसे देश भर में मेडिकल शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने और उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एमबीबीएस सीटों को सीमित रखने के फैसले को टालने का मकसद मेडिकल शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानताओं, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में, को दूर करना है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में एमबीबीएस की कुल 1,28,875 सीटें और मेडिकल पीजी की 80291 सीटें हैं। सरकारी एमबीबीएस सीटों की संख्या 65193 और प्राइवेट 63682 हैं। चार राउंड ऑल इंडिया इंडिया काउंसलिंग के बाद कुल 72 एमबीबीएस सीटें खाली रह गई हैं। रिक्त 72 सीटों में 26 सरकारी और 46 डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें शामिल हैं।

 80291 मेडिकल पीजी सीटों में 17,707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं।

सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार एमबीबीएस सीटें

राज्य, सरकारी सीटें, प्राइवेट सीटें

1 आंध्र प्रदेश 3415 3800

2 अंडमान और निकोबार 114 0

3 अरुणाचल प्रदेश 100 0

4 असम 1975 0

5 बिहार 1645 1900

6 चंडीगढ़ 150 0

7 छत्तीसगढ़ 1555 900

8 दादरा नगर हवेली 177 0

9 दिल्ली 1296 100

10 गोवा 200 0

11 गुजरात 4325 3200

12 हरियाणा 1060 1650

13 हिमाचल प्रदेश 820 150

14 जम्मू कश्मीर 1525 200

15 झारखंड 855 400

16 कर्नाटक 4249 9695

17 केरल 1855 3549

18 मध्य प्रदेश 3025 2700

19 महाराष्ट्र 6075 6749

20 मणिपुर 375 150

21 मेघालय 100 100

22 मिज़ोरम 100 0

23 नागालैंड 100 0

24 ओडिशा 1925 1100

25 पुडुचेरी 423 1450

26 पंजाब 999 900

27 राजस्थान 4630 2700

28 सिक्किम 0 150

29 तमिलनाडु 5250 7800

30 तेलंगाना 4390 5150

31 त्रिपुरा 150 250

32 उत्तर प्रदेश 5925 7500

33 उत्तराखंड 750 700

34 पश्चिम बंगाल 4149 2250

35 कुल 65193 63682

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। राजधानी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों डीडी नगर, माना और गोलबाजार थाना क्षेत्रों में तीन अलग-अलग चोरी की वारदातें सामने आई हैं। पुलिस ने सभी मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीडी नगर क्षेत्र के इन्द्रप्रस्थ रायपुरा आरडीए कॉलोनी निवासी विरेंद्र कुमार यादव 29 नवंबर को प्रयागराज अपने बीमार फूफा से मिलने गए थे। 6 दिसंबर को लौटकर उन्होंने देखा कि घर का ताला खोलकर कमरे में जाकर देखा तो आलमारी का ताला टूटा हुआ था, और कमरे में सामान बिखरा पड़ा था।

आलमारी में रखेे सोना-चांदी के जेवर, 65 हजार रुपए नकदी तीन मोबाइल, हाथघड़ी नहीं थे। किसी अज्ञात चोर ने किचन की खिडक़ी से घर में घुस कर वहां चोरी की दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

उधर विवेक ने माना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 दिसंबर की रात वे एयरपोर्ट से सवारी छोडक़र जैनम भवन के पास दो लोग उनसे बातचीत करने लगे। बाद में तीनों बनारसी शराब दुकान गए। शराब खरीदने अंदर गए, तो बाहर खड़ी उनकी स्विफ्ट डिजायर कार सीजी10 जेड डी 0708 जिसे चाबी सहित छोड़ दिया था, उसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। कार की कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये बताई गई है।

गोलबाजार थाना क्षेत्र में सुमित यदू ने रिपोर्ट दी कि 8 नवंबर को उन्होंने अपनी बाइक सीजी 04एचआर9280 रवि भवन की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी की थी।

रात 10 बजे वापस लौटे तो बाइक गायब थी। वाहन की कीमत करीब 15 हजार रुपये बताई गई है। तीनों मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोरों पर 303, 305ए 331-4 का अपराध दर्ज किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। अदालत ने एनडीपीएस मामले में सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण थवाईत ने मंगलवार को 5.100 किलो गांजा रखने के मामले में आरोपी मानस कुम्भार को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थ दण्ड लगाया है। यह मामला चार साल पहले गुढिय़ारी इलाके की है।

अभियोजन का मामला यह है कि 19 दिसंबर 2021 को चौकी रामनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक रेलवे स्टेशन के पीछे रनिंग रूम के सामने काले रंग के स्कूल बैग में अवैध गांजा रखकर बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा था।

सूचना पर पुलिस ने बताए हुलिए के युवक को रोककर पूछताछ की, जिसने उसने अपना नाम मानस कुम्भार उडिसा निवासी बताया।

पुलिस ने बैग की तलाशी लेने पर टेप से लिपटा पैकेट मिला। पैकेट खोलने पर उसमें गांजा मिला, जिसका वजन 5 किलो 100 ग्राम पाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20 बी दो ब का अपराध दर्ज कर अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन की ओर से भुवनलाल साहू और बचाव पक्ष की ओर से लक्ष्मण विश्वकर्मा ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मानस कुम्भार को दोषी पाया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 13 दिसंबर को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेण्डर वर्ष 2025 की चतुर्थ और अंतिम लोक अदालत होगी।

लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। गाली गलौज से मना करने पर आक्रोशित युवकों ने घर घुसकर मर्डर करने की धमकी दी। यह घटना कल रात बीरगांव के जागृति नगर में हुई। मोहल्ले के देवकुमार भट्ट और साथी लखन लाल सेन 58 के घर के सामने गाली-गलौच कर रहे थे। यह सुनकर लखन ने मना किया। इस पर वे लोग लखन के घर घुसकर मर्डर करने की धमकी देते हुए मारपीट कर घर का दरवाजा और टीवी तोड़ दिया। चोटिल अवस्था में लखन ने आधी रात उरला थाने पहुंच धारा 296,351-2,333,324,3-5 का मामला दर्ज कराया।

टिकरापारा के शिवनगर में बुधवार देर रात पुराने विवाद पर बाबी पाल ने मनीष साहू के साथ गाली-गलौच हाथापाई की। विधानसभा थाने के ग्राम टेकारी में कल रात रामगोपाल प्रजापति पास के ईंट भ_े से कुछ लकडिय़ां ले जा रहा था। यह देख शशांक वर्मा,गुलशन साहू ने रामगोपाल के साथ मारपीट कर ईंट से वार किया। घायल ने रात रिपोर्ट दर्ज कराई।

उधर धरसीवां थाने के ग्राम गिरोध में  पुरानी रंजिश पर दो पक्षों में मारपीट तोड़ फोड़ की। पुलिस के अनुसार गिरोध स्थित सामुदायिक भवन के पास बुधवार दोपहर कामता कोसले और कृष्ण कुमार सिन्हा का अपने अपने साथियों के साथ आमना सामना हुआ। गाली गलौज से शुरू हुआ विवाद मारपीट तोड़ फोड़ में बदल गया। कामता कोसले और साथियों ने कृष्ण कुमार सिन्हा के साथ मारपीट कर बाइक में तोड़ फोड़ की। इस पर पहले कामता और फिर कृष्ण कुमार ने थाने में धारा 296,115-2,351-2,324-2 के तहत एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन रायपुर चैप्टर द्वारा पगारिया जेबीएन 360 बिजऩेस कॉन्क्लेव 13, 14 और 15 दिसंबर  को जैनाम मानस भवन में आयोजित किया गया है।

पहले दिन  वित्त आवास  मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि  विधायक  राजेश मूणत उपस्थित रहेंगे। साथ ही मुंबई से रिद्धिसिद्धि बुलियंस लिमिटेड (आरएसबीएल) के चेयरमेन  पृथ्वीराज कोठारी की विशेष मौजूदगी रहेगी।आयोजन में जीतो के अपैक्स बॉडी के अन्य पदाधिकारी और रायपुर के चेयरमेन  त्रिलोकचंद बरडिया शामिल होंगे।

 इसमें देश भर से उद्यमी, पेशेवर और उद्योग विशेषज्ञ एक ही मंच पर जुटेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार जगत को राष्ट्रीय स्तर पर जुडऩे काअवसर मिलेगा। जीतो के इवेंट कन्वीनर  निकेश बरडिया और उनके साथ  प्रशांत गोलछा, पीयूष जैन और जेबीएन के रायपुर-भिलाई के चारों चैप्टर की टीम साथ में आयोजन की सफलता पर लगी हुई है।

13 दिसम्बर को मोटिवेशन स्पीकर एवं बिजनेस कोच राहुल जैन और  नीलांस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी  और सीईओ दीपक संघवी  उपस्थित रहेंगे।

14 दिसम्बर को मोटिवेशन स्पीकर डॉ उज्जवल पाटनी सहभागिता करेंगे। दोनों दिन रेफरल मीट और भामाशाह कनेक्ट आयोजित होगा। रोजाना आयोजन के अंतिम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

 निकेश बरडिया ने कहा, हम दो दिनों के पावर-पैक्ड बिजऩेस सेशन्स, नॉलेज शेयरिंग, हाई-इम्पैक्ट नेटवर्किंग और नए अवसरों से भरपूर एक अनोखा अनुभव देने जा रहे हैं। बरडिया ने बताया कि इस कॉन्क्लेव में एक व्यापक बिजऩेस एक्सपो, प्रीमियम स्टॉल्स और ब्रांड शोकेस भी शामिल होंगे, जो प्रतिभागियों को वास्तविक व्यापारिक लाभ प्रदान करेंगे।

देश भर के उद्यमियों के साथ हाई-इम्पैक्ट नेटवर्किंग सत्र। विशाल बिजऩेस एक्सपो और प्रीमियम स्टॉल्स। प्रेरणादायक सत्र, पैनल चर्चाएँ और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सीधा संवाद। इस आयोजन में कई प्रमुख स्थानीय और राष्ट्रीय कंपनियों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में सहयोग किया है। इनमें पीसी सूर्या ग्रुप, एटी ज्वेलर्स, सॉलिड मिक्स, वेवकॉन कुलर, एसआरवी सोलर, ऑडी, अरिहंत इंफ्रा शामिल हैं।

साल भर पहले से तय डीजीपी कॉफ्रेंस के लिए निमोरा के रेस्ट हाउस आनन फानन में तैयार करने हुआ खर्च

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। ठाकुर प्यारेलाल प्रशिक्षण केन्द्र निमोरा परिसर के  रेस्ट हाउस में टूट फूट, रंग-रोगन कार्य में बड़ा टेंडर घोटला सामने आया है।

यहाँ आरईएस  यानी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों ने टेंडर के पहले ही ठेकेदारों करोड़ों का काम करवा दिया है। इस पर करीब  4 करोड़ 30 लाख रुपय के टेंडर फानइल होने के पहले काम करवा दिया गया। ठाकुर प्यारेलाल अकादमी के गेस्ट हाउस नंबर 3 और 4 के रंग रोगन और रिनोवेशन के नाम पर किया गया है। इसमें रंगाई पोताई, सेनटरी फिटिंग फर्नीसिंग, फर्नीचर सेटअप और छत में वाटर पूफ्रिंग का कार्य शामिल है ।

टेंडर 13 नंवबर को आनलाइन और दैनिक समाचार पत्रों में जारी किया की गया।19 नंवबर को फार्म जमा करने 26 नंवबर को टेंडर खोलने की फ़ाइनल डेट बताई गई।यह पूरा  काम आईटम रेट तरीके से किया गया। जबकि कांफ्रेंस ही 28-30 नवंबर तक आयोजित की गई थी।

यहां  उल्लेखनीय है कि बिल्डिंग को रेनोवेट करने का ठेका, कांफ्रेंस से ठीक  15 दिन पहले निकाला गया। इन रेस्ट हाउस को डीजीपी और समकक्ष अफसरों के स्तर का रेनोवेट करना था। जबकि डीजीपी कांफ्रेंस में पीएम  मोदी, गृहमंत्री शाह के आगमन को लेकर एक वर्ष  पहले से शेड्यूल बना हुआ था। अधिकारी चाहते तो यह काम पहले करवा सकते थे। लेकिन ठीक कांफ्रेंस के 20-25 दिन पहले पहले आनन  फानन में काम करवाया गया।  इतना ही नहीं 60 कमरे वाली 2 बिल्डिंग 10 दिन में रंगाई पुताई, छत की वाटर प्रूफिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, टाइल फिटिंग, फर्नीचर फिटिंग सब मिलाकर 4 करोड़ से ज्यादा का काम खत्म कर दिया।

कांफ्रेंस के नोडल अधिकारी  जब 25 नवंबर को साइट देखने गए तो काम लगभग पूरा हो चिका था । जबकि उस दिन तक  टेंडर फाइनल नहीं हुआ था वर्क ऑर्डर तो दूर की बात है । इसकी शिकायत डिप्टी सीएम विजय शर्मा से की गई तो अधिकारियों ने वेब साइट से टेंडर भी हटवा दिया।

और इसके बाद आज तक किस मद-योजना से टेंडर और  काम किया गया अधिकारी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं।  इस मामले में उप मुख्यमंत्री आरईएस विजय शर्मा ने जांच के निर्देश दिए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नई दिल्ली/रायपुर, 11 दिसंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को लोकसभा में भारत की भावी ऊर्जा रणनीति के केंद्र में उभर रहे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (स्रूक्र) परिनियोजन को लेकर एक व्यापक, दूरदर्शी और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।

सांसद बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के साथ परमाणु परियोजनाओं को लेकर

2025 में किए गए एमओयू के तहत संभावित परियोजनाओं की स्थिति और क्षमता निर्धारण पर सरकार से विवरण मांगा।राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (बार्क ) ने प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित 200 एमडब्ल्यू भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर  का डिजाइन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए खास तौर पर एक 5 एमडब्ल्यू हाई-टेंपरेचर गैस-कुल्ला रिएक्टर डेवलप किया जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन के लिए एक जरूरी कदम है। सिंह ने बताया कि एनटीपीसी ने दो एमओयू साइन किए हैं. एक मध्य प्रदेश सरकार के साथ (24 फरवरी,25) और दूसरा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ (10 मार्च, 25)।

इन समझौतों का मकसद पानी की उपलब्धता औ क्लीयरेंस के आधार पर, हर राज्य में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट डेवलप करने के मौकों का पता लगाना है।

सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि एसएमआरएस स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए कैप्टिव प्लांट के तौर पर काम करेंगे जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख सेक्टर हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ग्रीन पावर पर मालिकाना हक जैसे इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है, जिससे उद्योगों की एक्सपोर्ट पर लगने वाले ग्लोबल कार्बन टैक्स से बचने में मदद मिलेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य के रजत महोत्सव के मौके पर राज्य के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुडऩे जा रहा है। वह यह कि पहली बार  विधानसभा का सत्र रविवार के दिन से शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक नवा  रायपुर के नए विधानसभा भवन में चलेगा। 14 दिसंबर को विधानसभा का भी स्थापना दिवस है, जिसकी याद में सत्र का पहला दिन इसी तारीख को रखा गया है।   इस दिन को यादगार बनाने के लिए सत्र की शुरुआत इसी दिन से करने का निर्णय लिया गया है। स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने आज पत्रकारों से चर्चा में बताया  िक नए भवन के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्र दिया था नागरिक देवो भव:। उसी को आत्मसात करते हुए हमने नए भवन में पहले सत्र में अवकाश के दिन  सदन की बैठक रखने का फैसला किया है। इस बैठक में विजय-2047 विकसित छत्तीसगढ़ नवा अंजोर पर चर्चा होगी। यह चर्चा राज्य के हित सर्वागीण विकास पर निर्धारित है। जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक विषय है। इस विषय के प्रति सर्व सहमति का भाव शामिल है। यह चर्चा राष्ट्रीय परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भूमिका निर्धारित करेगी।

डॉ. सिंह ने कहा कि हम जल्द ही विधानसभा को पेपरलेस और बॉयोमैट्रिक्स अटेंडेंस के साथ संचालित करने जा रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि वे बतौर स्पीकर नए भवन में एक प्रयोग करना चाहते हैं। इसके तहत विशेष आदिवासी जनजाति समुहों के विषय विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी समस्याएं, मांग, विकास पर वाद विवाद, मंथन करते हुए निष्र्कष के रूप में एक रिपोर्ट सरकार को सौंपा जाए।

रायपुर, 11 दिसंबर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय महासंघों/संघों के संयुक्त मंच की 8 दिसंबर  को दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में श्रम संहिताओं की अधिसूचना के बाद की स्थिति का जायजा लिया गया। यह उत्साहजनक है कि देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन के कड़े प्रतिरोध के कारण सरकार पिछले पाँच वर्षों से जिन श्रमिक-विरोधी संहिताओं को अधिसूचित नहीं कर पाई थी, उनके विरुद्ध मज़दूर वर्ग ने स्वत: स्फूर्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

 इस बैठक के हवाले से ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के संयोजक धर्मराज महापात्र ने बताया कि बैठक में श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने तक चरणबद्ध और निरंतर संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया। संयुक्त मंच ने फरवरी 26 में देशव्यापी आम हड़ताल करने का निर्णय लिया। हड़ताल की तिथि की घोषणा 22 दिसंबर 25 को अगली बैठक में की जाएगी। तब तक ट्रेड यूनियनें कार्यस्थल/ स्थानीय/ जि़ला/ राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। इंडिगो संकट लगभग खत्म हो गया है। गुरुवार को केवल एक ही मुंबई फ्लाइट (शाम 5.55बजे) रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है।

वहीं फ्लाइटें बंद होने के चलते यात्रियों की परेशानियां कम होने लगी है।इस बीच इंडिगो ने 3,4,5 दिसंबर को रद्द उड़ानों के यात्रियों को 5-10 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

वहीं इंडिगो के इस संकट से रायपुर सेक्टर में एविएशन बिजनेस पर बड़ा असर पड़ा है।एएआई रायपुर ने साप्ताहिक बिजनेस के जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 1-7 दिसंबर तक रायपुर आए 163 विमानों में  22400 यात्रियों ने उड़ान भरी थी। वहीं 162 वापसी की उड़ान में 22728 यात्री अपने गंतव्य लौटे। जो 11 महीनों के औसत से 8 -9 हजार कम रहे।

 एयरपोर्ट अमला यात्रियों की मदद में सक्रिय

इंडिगो संकट के दौरान विवेकानंद एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अमले ने यात्रियों का ख्याल रखा।  बुजुर्ग पैसेंजर्स के लगेज हैंडलिंग, व्हील चेयर की मदद, पानी बॉटल और बच्चों में चॉकलेट बांटी जा रही है । यह सिलसिला पिछले एक हफ़्ते से चल रहा है ।  अब रायपुर एयरपोर्ट में  हालात सामान्य होने लगे हैं ।

रायपुर एयरपोर्ट के प्रभारी डायरेक्टर किशोर कुमार सहारे ने बताया कि संकट के दौर में रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यालय के निर्देश के आधार पर कई एहतियात उपाय किए गए। रायपुर एयरपोर्ट प्रबंधन ने कई सहायता काउंटर खुलवाए। इंडिगो से लगातार संपर्क रखा गया, ताकि पैसेंजर्स को समय समय पर फ्लाइट से संबंधित अपडेट दिए जा सके। इस दौरान सीनियर सिटीजंस, दिव्यांग तथा बच्चों वाले परिवारों की खास तौर पर सहायता की गई। प्रभारी डायरेक्टर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के सारे अफसर-कर्मचारी लगातार सक्रिय रहे। संकट के दौरान उपजी परिस्थितियों पर तुरंत ही काबू पा लिया गया था और अब हालात सामान्य हो गए हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने  गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा में  कहा कि  मंत्रिमंडल के द्वारा समर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरण वापस फैसले लेने  का निर्णय बेहद ही दुर्भाग्यजनक है। सरकार बताये जो झीरम कांड, ताड़मेटला, रानीबोदली, एडसमेटा जैसे नरसंहार में शामिल थे क्या उनका भी अपराधिक प्रकरण सरकार वापस लेगी? सरकार की अपनी नक्सल नीति है, मुख्यधारा में लाने के लिए, सरकार उनके पुनर्वास के बारे में फैसला करे लेकिन गंभीर आपराधिक घटना में शामिल नक्सली और सामान्य घटना में बंद जिसके खिलाफ चार्जशीट तक नहीं दाखिल कर पाये उनके बारे में सरकार अपना मत स्पष्ट करे। नक्सली के नाम पर जिन आदिवासियों को सरकार ने नक्सली बताकर जबरिया बंद कर रखा है, जिनके बारे में अदालत में चालान तक नहीं पेश किया गया है।  पुलिस के द्वारा सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिये सैकड़ों आदिवासियों को जेल में बंद किया था। जो निर्दाष है उनके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है, पहले तो उनके लिये फैसला होना चाहिये।

पुलिस आरक्षक भर्ती की चयन सूची जारी होने के बाद बैज ने आज कहा कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है इस बात को कांग्रेस पार्टी और अभ्यर्थी लगातार उठाते रहे हैं। अभी जब परिणाम घोषित हुए हैं उसके बाद घोटाले की पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। एक ही क्रमांक के 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए हैं, वे सभी चयनित किये गये है। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 39 नंबर मिला है उसका उसका चयन हो गया है। शारीरिक परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर का है यदि उसे शारीरिक परीक्षा में 100 में 100 मिला होगा तो भी उसका कुल अंक 139 ही होगा, जबकि 143 नंबर वाले का चयन नहीं हुआ। लिखित परीक्षा का नंबर सार्वजनिक हो सकता है तो शारीरिक परीक्षा का नंबर क्यों नहीं जारी हुआ? दोनों मिलाकर प्राप्तांक क्यों नहीं जारी किया गया? सरकार भर्ती परीक्षा में घोटाले कर युवाओं के सपने बेच रही है। पुलिस आरक्षक ही नहीं फॉरेस्ट आरक्षक, आरआई परीक्षा सहित अनेकों परीक्षाओं में भाजपा सरकार ने घपले करवाया है।

धान खरीदी पर  बैज ने कहा कि सरकार ने सभी सोसायटियों के लिए एक दिन की अधिकतम खरीद सीमा तय कर दी है। एनआईसी ऐसा सिस्टम तय किया है लिमिट के बाद कंप्यूटर लॉक हो जाता है। जिसके कारण सोसायटियां चाह कर भी लिमिट से अधिक धान नहीं खरीद सकती।

रायपुर, 11 दिसम्बर। लाखेनगर के पास कोडिन युक्त नशीली सिरप रखने और बेचने के मामले में विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सज्जाद हुसैन और शाहरूख बेग को लगातार न्यायालय में पेश न होने पर फरार घोषित किया गया है। यह फैसला विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 12/2021 में मंगलवार, 11 दिसंबर 2025 को सुनाया गया।

अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि 29 नवम्बर 2020 को शाम  आजाद चौक पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि ईदगाह भाठा, हिन्द स्पोटिंग मैदान के पास अभिषेक सिंह ठाकुर, सज्जाद हुसैन, शहबाज खान और शाहरूख बेग अपने पास भारी मात्रा में नशीली सिरप रखें हैं। और उसे विक्रय कर रहें हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने अभियुक्त अभिषेक सिंह ठाकुर सज्जाद हुसैन, शहबाज खान एवं शाहरूख बेग को पकड़ा।

अभिषेक सिंह ठाकुर की तलाशी लेने पर उसके पास 11 शीशी क्यूरेक्स कफ सिरफ प्रत्येक में 100 एमएल एवं 85 शीशी ओनरेक्स कफ सिर प्रत्येक में 100 एमएल अभियुक्त शहबाज खान के पास से एक कार्टून में ओनरेक्स कफ सिरफ की 109 शीशी प्रत्येक में 100 एमएल इसी प्रकार सज्जाद हुसैन के पास से क्रेटा कार सीजी 07 बीके 9122 से कॉर्टून में ओनरेक्स कफ सिरफ की 89 शीशी प्रत्येक में 100 एमएल और शाहरूख बेग के पास एक कॉर्टून में 115 शीशी ओनरेक्स कफ सिरफ बरामद धारा 21 (सी) गिरफ्तार किया गया। अभियोजन की ओर से गवाह कथन न्यायालय में पेश किया गया।