प्रमाण पत्र व्यवस्था में लाई गई एकरूपता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माण कार्यों की निविदा प्रक्रिया एवं भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और एकरूप बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया गया है। निर्माण कार्यों हेतु वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान प्रणाली तथा रॉयल्टी समापन प्रमाण-पत्र से संबंधित वर्तमान व्यवस्थाओं में एकरूपता लाने के उद्देश्य से गठित समिति की बैठकों के कार्रवाई विवरण को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समन्वय में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
वित्त विभाग द्वारा जारी निम्न आदेशों एवं पत्रों के माध्यम से राज्य के सभी विभागों में निर्माण कार्यों की निविदा एवं भुगतान प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु समिति का गठन किया गया था। वित्त विभाग का आदेश क्रमांक 2502/संसा/ब-4/चार, दिनांक 29 अक्टूबर 2025, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 2518/संसा/ब-4/चार, दिनांक 03 नवंबर 2025, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक ई-कम्प्यूटेशन संख्या 176308/वित्त लेखा-36/2978/2025/संसा/ब-4/चार, दिनांक 25 नवंबर 2025 उक्त आदेशों के अंतर्गत गठित समिति द्वारा क्रमश: 3 नवंबर 2025, 04 नवंबर 2025 एवं 26 नवंबर 2025 को बैठकों का आयोजन किया गया।
इन बैठकों में निर्माण कार्यों से संबंधित निविदा प्रक्रिया, वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रॉयल्टी समापन प्रमाण.पत्र जारी करने की वर्तमान व्यवस्था पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति द्वारा तैयार किए गए कार्रवाई विवरण पर मुख्यमंत्री द्वारा समन्वय में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को कार्रवाई विवरण प्रेषित करते निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभागीय अधिनियमों, नियमों, निर्देशों एवं दर अनुसूची (एसओआर) में आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करें। राज्य शासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 01 अप्रैल 2026 से जारी की जाने वाली सभी निर्माण कार्यों की निविदाओं में इस कार्रवाई विवरण में उल्लेखित एक समान मानक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। इस कार्य को सभी विभागों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं उपमुख्यमंत्री अरुण साव के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। धन्यवाद ज्ञापित करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला, दुर्ग संभाग के अध्यक्ष केपी मिश्रा, कॉन्टैक्टर संगठन के जिला अध्यक्ष संजय सिंघी, कॉन्टैक्टर संगठन के सचिव आलोक बिंदल, मुन्ना यादव, किसुन यदु, निखिल दास, शरद अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, नोहर लाल सिंह, उज्जवल केसर, सुरेंद्र पांडे, विनय सिंह, राकेश जोशी, गौरव खंडेलवाल, उत्तम जैन, कैलाश अहिरवार, बंटी खंडे, संजय सोनी, विनय बिंदल, उत्तम यादव, प्रवीण चक्रधारी, रविराज, विकेश शर्मा, नरेश रामटेक, हिमांशु सोनवाने, सूरज कन्नौज, आशीष चोपड़ा, समीर श्रीवास्तव, हर्ष रामटेके, कमल सिन्हा, अशोक पंजवानी, अंकित चौहान, निक्कू सिंग, प्रवीण चक्रधारी, मनोहर सिन्हा, प्रदीप सिंघल, हरीश शर्मा, अरविंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हैं। यह निर्णय राज्य में निर्माण कार्यों से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं विवाद-मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। इससे शासन, विभागों एवं ठेकेदारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी।